हिमाचल में Business करना होगा आसान, CM Sukhu ने सिंगल विंडो सिस्टम सुधारने का दिया निर्देश
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि राज्य सरकार एक नई औद्योगिक नीति बनाने के अंतिम चरण में है, जिसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। यह घोषणा 9 जुलाई की शाम को उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सुक्खू ने कहा कि यह नई पॉलिसी राज्य में निवेश लाने, युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने और हिमाचल प्रदेश में 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (कारोबार करने में आसानी) को और बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इसे भी पढ़ें: सपा-कांग्रेस ने बुंदेलखंड के युवाओं को तमंचे दिए, हमने तस्वीर बदली: योगी आदित्यनाथसुक्खू ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह पॉलिसी व्यापक और इंडस्ट्री-फ्रेंडली हो, इसके लिए सभी संबंधित पक्षों (स्टेकहोल्डर्स) से बातचीत की जा रही है। सरकार निवेश को आसान बनाने के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को भी बेहतर बना रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' पहल के तहत नियमों और प्रक्रियाओं को आसान बना रही है ताकि उद्योगपति आसानी से अपने उद्यम शुरू और संचालित कर सकें। पिछले साढ़े तीन वर्षों में इस दिशा में कई नीतिगत पहल और कानूनी सुधार किए गए हैं।मुख्यमंत्री ने ऊना में बन रहे बल्क ड्रग पार्क और धर्मशाला में बन रहे यूनिटी मॉल के काम की समीक्षा की और अधिकारियों को दोनों प्रोजेक्ट्स में तेज़ी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बल्क ड्रग पार्क में निवेश के लिए पूरे देश की नामी कंपनियों को बुलाने पर ज़ोर दिया और बताया कि 2,071 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट से युवाओं के लिए रोज़गार के बड़े मौके पैदा होंगे। लगभग 800 बीघा ज़मीन को समतल कर दिया गया है और साइट डेवलपमेंट का काम तेज़ी से चल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और स्टीम जनरेशन सुविधा का काम 15 जुलाई तक पूरा करने का निर्देश दिया। इसे भी पढ़ें: Rohini हादसे पर AAP का BJP पर बड़ा हमला, Safety Audit सिर्फ़ दिखावा, नहीं कोई जवाबदेहीधर्मशाला में यूनिटी मॉल प्रोजेक्ट के बारे में सुक्खू ने बताया कि 66 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है और साइट डेवलपमेंट का काम चल रहा है। इसके अलावा, उन्होंने अधिकारियों को 'एक ज़िला, तीन उत्पाद' (One District Three Products) प्रोग्राम के तहत उत्पादों की पहचान करने का निर्देश दिया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि इस पहल से रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे और लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि राज्य सरकार एक नई औद्योगिक नीति बनाने के अंतिम चरण में है, जिसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। यह घोषणा 9 जुलाई की शाम को उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सुक्खू ने कहा कि यह नई पॉलिसी राज्य में निवेश लाने, युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने और हिमाचल प्रदेश में 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (कारोबार करने में आसानी) को और बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।
इसे भी पढ़ें: सपा-कांग्रेस ने बुंदेलखंड के युवाओं को तमंचे दिए, हमने तस्वीर बदली: योगी आदित्यनाथ
सुक्खू ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह पॉलिसी व्यापक और इंडस्ट्री-फ्रेंडली हो, इसके लिए सभी संबंधित पक्षों (स्टेकहोल्डर्स) से बातचीत की जा रही है। सरकार निवेश को आसान बनाने के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को भी बेहतर बना रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' पहल के तहत नियमों और प्रक्रियाओं को आसान बना रही है ताकि उद्योगपति आसानी से अपने उद्यम शुरू और संचालित कर सकें। पिछले साढ़े तीन वर्षों में इस दिशा में कई नीतिगत पहल और कानूनी सुधार किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने ऊना में बन रहे बल्क ड्रग पार्क और धर्मशाला में बन रहे यूनिटी मॉल के काम की समीक्षा की और अधिकारियों को दोनों प्रोजेक्ट्स में तेज़ी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बल्क ड्रग पार्क में निवेश के लिए पूरे देश की नामी कंपनियों को बुलाने पर ज़ोर दिया और बताया कि 2,071 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट से युवाओं के लिए रोज़गार के बड़े मौके पैदा होंगे। लगभग 800 बीघा ज़मीन को समतल कर दिया गया है और साइट डेवलपमेंट का काम तेज़ी से चल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और स्टीम जनरेशन सुविधा का काम 15 जुलाई तक पूरा करने का निर्देश दिया।
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धर्मशाला में यूनिटी मॉल प्रोजेक्ट के बारे में सुक्खू ने बताया कि 66 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है और साइट डेवलपमेंट का काम चल रहा है। इसके अलावा, उन्होंने अधिकारियों को 'एक ज़िला, तीन उत्पाद' (One District Three Products) प्रोग्राम के तहत उत्पादों की पहचान करने का निर्देश दिया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि इस पहल से रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे और लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
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