मणिपुर में फिर से बनेगी सरकार? 21 विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र
21 विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मणिपुर में एक लोकप्रिय सरकार बनाने का आग्रह किया है, जो अब राष्ट्रपति शासन के अधीन है, ताकि राज्य में शांति और सामान्य स्थिति सुनिश्चित की जा सके। केंद्र ने 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया था, जहां मई 2023 से मीतेई और कुकी-ज़ो समूहों के बीच जातीय हिंसा में 250 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। राष्ट्रपति शासन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफ़े के बाद लगाया गया। राज्य विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, को निलंबित कर दिया गया है। इसे भी पढ़ें: जातीय गणना पर बोले Amit Shah, सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार, नीतीश ने भी किया PM का धन्यवादपत्र पर 13 भाजपा विधायकों, 3 एनपीपी विधायकों, 3 नगा पीपुल्स फ्रंट विधायकों और विधानसभा के दो स्वतंत्र सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। इसमें कहा गया है, "मणिपुर के लोगों ने राष्ट्रपति शासन का स्वागत किया है...बहुत उम्मीद और अपेक्षा के साथ। हालांकि, तीन महीने होने जा रहे हैं, लेकिन शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए कोई भी स्पष्ट कार्रवाई अभी तक नहीं देखी गई है।" इसमें कहा गया है कि लोगों में इस बात की प्रबल आशंका है कि राज्य में फिर से हिंसा हो सकती है। कई नागरिक संगठन राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं और एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना की मांग कर रहे हैं। इसे भी पढ़ें: पहलगाम आतंकी हमला के हमास-आईएसआई कनेक्शन को समझिए और 'दक्षिणी रणनीति' को भेदिये!विधायकों ने 10 अप्रैल को लिखे पत्र में कहा, "इन संगठनों ने सार्वजनिक रैलियां, नुक्कड़ सभाएं आयोजित करना, आम जनता को भड़काना, सत्तारूढ़ विधायकों पर लोकप्रिय सरकार बनाने का दावा न करने का आरोप लगाना और राज्य में पीआर (राष्ट्रपति शासन) लागू करने की जिम्मेदारी तय करना शुरू कर दिया है।" एक विधायक ने बताया कि यह पत्र गृह मंत्रालय को 29 अप्रैल को मिला था और बुधवार को इसे सार्वजनिक किया गया। विधायकों ने यह भी कहा, "हमें लगता है कि मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना ही एकमात्र साधन है।"
21 विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मणिपुर में एक लोकप्रिय सरकार बनाने का आग्रह किया है, जो अब राष्ट्रपति शासन के अधीन है, ताकि राज्य में शांति और सामान्य स्थिति सुनिश्चित की जा सके। केंद्र ने 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया था, जहां मई 2023 से मीतेई और कुकी-ज़ो समूहों के बीच जातीय हिंसा में 250 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। राष्ट्रपति शासन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफ़े के बाद लगाया गया। राज्य विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, को निलंबित कर दिया गया है।
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पत्र पर 13 भाजपा विधायकों, 3 एनपीपी विधायकों, 3 नगा पीपुल्स फ्रंट विधायकों और विधानसभा के दो स्वतंत्र सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। इसमें कहा गया है, "मणिपुर के लोगों ने राष्ट्रपति शासन का स्वागत किया है...बहुत उम्मीद और अपेक्षा के साथ। हालांकि, तीन महीने होने जा रहे हैं, लेकिन शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए कोई भी स्पष्ट कार्रवाई अभी तक नहीं देखी गई है।" इसमें कहा गया है कि लोगों में इस बात की प्रबल आशंका है कि राज्य में फिर से हिंसा हो सकती है। कई नागरिक संगठन राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं और एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना की मांग कर रहे हैं।
इसे भी पढ़ें: पहलगाम आतंकी हमला के हमास-आईएसआई कनेक्शन को समझिए और 'दक्षिणी रणनीति' को भेदिये!
विधायकों ने 10 अप्रैल को लिखे पत्र में कहा, "इन संगठनों ने सार्वजनिक रैलियां, नुक्कड़ सभाएं आयोजित करना, आम जनता को भड़काना, सत्तारूढ़ विधायकों पर लोकप्रिय सरकार बनाने का दावा न करने का आरोप लगाना और राज्य में पीआर (राष्ट्रपति शासन) लागू करने की जिम्मेदारी तय करना शुरू कर दिया है।" एक विधायक ने बताया कि यह पत्र गृह मंत्रालय को 29 अप्रैल को मिला था और बुधवार को इसे सार्वजनिक किया गया। विधायकों ने यह भी कहा, "हमें लगता है कि मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना ही एकमात्र साधन है।"
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