भाजपा ओबीसी मोर्चा 31 अगस्त को देश भर में 'मुक्ति दिवस' कार्यक्रम आयोजित करेगा
भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण ने बुधवार को घोषणा की कि मोर्चा 31 अगस्त को मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में कार्यक्रम आयोजित करेगा। उन्होंने एक वर्चुअल बैठक के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1952 में तत्कालीन सरकार ने विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों को अंग्रेजों द्वारा लगाए गए दमनकारी आपराधिक जनजाति अधिनियम से मुक्त कराया था। इस ऐतिहासिक क्षण के उपलक्ष्य में, 31 अगस्त को हर साल 'मुक्ति दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इसे भी पढ़ें: 'वोट चोरी' काल्पनिक शब्द, शब्दकोश में भी नहीं मिलता, राहुल गांधी के आरोपों पर BJP का पलटवारके लक्ष्मण ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये समुदाय लंबे समय से सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रहे हैं। जहाँ कांग्रेस और अन्य दलों ने ठोस कदम उठाए बिना उन्हें केवल वोट बैंक समझा, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए सार्थक कदम उठाए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जनवरी 2015 में इदाते आयोग का गठन किया गया था, जिसने 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी सिफारिशों के आधार पर, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू कल्याण एवं विकास बोर्ड का गठन किया गया। उन्होंने आगे बताया कि भाजपा सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और आवास पर केंद्रित SEED योजना भी शुरू की। इस योजना के तहत, हजारों परिवारों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिला और 3,700 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, जिससे लगभग 47,000 महिलाएँ आजीविका गतिविधियों में शामिल हुईं।संसद में अपने हस्तक्षेप पर प्रकाश डालते हुए, लक्ष्मण ने कहा कि 11 अगस्त, 2025 को, मैंने राज्यसभा में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के मुद्दों को विस्तार से उठाया था। मैंने जनगणना में उनके लिए एक अलग कॉलम जोड़ने और एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि ये समुदाय अभी भी शिक्षा और विकास के मामले में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों से लगभग 100 वर्ष पीछे हैं। वर्तमान में, केवल छह राज्य ही डीएनटी/एनटी/एसएनटी प्रमाणपत्र जारी करते हैं, और ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया के माध्यम से जारी किए जाते हैं। इसे भी पढ़ें: आपके मित्र ट्रंप के टैरिफ से 2.17 लाख करोड़ का नुकसान, खतरे में लाखों नौकरियाँ, खरगे का मोदी पर निशानाउन्होंने ज़ोर देकर कहा, "अब समय आ गया है कि एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग और एक अलग जनगणना स्तंभ बनाया जाए ताकि उनकी जनसंख्या की उचित पहचान सुनिश्चित हो सके।" लक्ष्मण ने कार्यकर्ताओं से मुक्ति दिवस पर इन समुदायों तक पहुँचने, उनके योगदान को उजागर करने और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने की अपील की। उन्होंने "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" की भावना के साथ विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों को मुख्यधारा में लाने के लिए भाजपा और ओबीसी मोर्चा की प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर, ओबीसी मोर्चा देश भर में संगोष्ठियों, सम्मान समारोहों, जनसभाओं और सामुदायिक संवादों का आयोजन करेगा।
भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण ने बुधवार को घोषणा की कि मोर्चा 31 अगस्त को मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में कार्यक्रम आयोजित करेगा। उन्होंने एक वर्चुअल बैठक के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1952 में तत्कालीन सरकार ने विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों को अंग्रेजों द्वारा लगाए गए दमनकारी आपराधिक जनजाति अधिनियम से मुक्त कराया था। इस ऐतिहासिक क्षण के उपलक्ष्य में, 31 अगस्त को हर साल 'मुक्ति दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
इसे भी पढ़ें: 'वोट चोरी' काल्पनिक शब्द, शब्दकोश में भी नहीं मिलता, राहुल गांधी के आरोपों पर BJP का पलटवार
के लक्ष्मण ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये समुदाय लंबे समय से सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रहे हैं। जहाँ कांग्रेस और अन्य दलों ने ठोस कदम उठाए बिना उन्हें केवल वोट बैंक समझा, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए सार्थक कदम उठाए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जनवरी 2015 में इदाते आयोग का गठन किया गया था, जिसने 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी सिफारिशों के आधार पर, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू कल्याण एवं विकास बोर्ड का गठन किया गया। उन्होंने आगे बताया कि भाजपा सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और आवास पर केंद्रित SEED योजना भी शुरू की। इस योजना के तहत, हजारों परिवारों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिला और 3,700 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, जिससे लगभग 47,000 महिलाएँ आजीविका गतिविधियों में शामिल हुईं।
संसद में अपने हस्तक्षेप पर प्रकाश डालते हुए, लक्ष्मण ने कहा कि 11 अगस्त, 2025 को, मैंने राज्यसभा में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के मुद्दों को विस्तार से उठाया था। मैंने जनगणना में उनके लिए एक अलग कॉलम जोड़ने और एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि ये समुदाय अभी भी शिक्षा और विकास के मामले में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों से लगभग 100 वर्ष पीछे हैं। वर्तमान में, केवल छह राज्य ही डीएनटी/एनटी/एसएनटी प्रमाणपत्र जारी करते हैं, और ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया के माध्यम से जारी किए जाते हैं।
इसे भी पढ़ें: आपके मित्र ट्रंप के टैरिफ से 2.17 लाख करोड़ का नुकसान, खतरे में लाखों नौकरियाँ, खरगे का मोदी पर निशाना
उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "अब समय आ गया है कि एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग और एक अलग जनगणना स्तंभ बनाया जाए ताकि उनकी जनसंख्या की उचित पहचान सुनिश्चित हो सके।" लक्ष्मण ने कार्यकर्ताओं से मुक्ति दिवस पर इन समुदायों तक पहुँचने, उनके योगदान को उजागर करने और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने की अपील की। उन्होंने "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" की भावना के साथ विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों को मुख्यधारा में लाने के लिए भाजपा और ओबीसी मोर्चा की प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर, ओबीसी मोर्चा देश भर में संगोष्ठियों, सम्मान समारोहों, जनसभाओं और सामुदायिक संवादों का आयोजन करेगा।
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