बिना Delimitation लागू होगा महिला आरक्षण? 2011 Census के आधार पर सरकार का Mega Plan
भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने की तैयारी कर रही है और इस नए कानून को 2011 की जनगणना पर आधारित करने की योजना है। प्रस्तावित ढांचे के तहत, लोकसभा सीटों की कुल संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाएगी, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। मूल कानून में यह प्रावधान था कि आरक्षण केवल नई जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही प्रभावी होगा। हालांकि, सूत्रों का दावा है कि सरकार तेजी से आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है और उसका लक्ष्य मौजूदा बजट सत्र में कानून में संशोधन करने और संसद के निचले सदन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए एक विधेयक पेश करना है। लोकसभा की कुल सीटों में 50% की वृद्धि की जाएगी जिसके बाद बढ़ी हुई कुल सीटों में से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।इसे भी पढ़ें: क्या पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम सवर्णों के राजनीतिक-सामाजिक भविष्य को तय करेंगे?विपक्षी दलों से प्रारंभिक संपर्क से यह भी संकेत मिलता है कि संवैधानिक संशोधन को सुचारू रूप से पारित कराने के लिए व्यापक समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों को उम्मीद है कि मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद विधेयक को संभवतः अगले सप्ताह राज्यसभा में पेश किया जाएगा। 2023 में पारित महिला आरक्षण अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन परिसीमन प्रक्रिया लंबित होने के कारण इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। यदि सरकार परिसीमन से पहले आरक्षण लागू करने की कार्यवाही करती है, तो एक और संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। संसद को अधिनियम की धारा 5 में संशोधन करना होगा, जो वर्तमान में महिला आरक्षण को कानून के लागू होने के बाद पहली जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ती है। संवैधानिक परिवर्तन के रूप में, अनुच्छेद 368(2) के तहत दोनों सदनों में कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से अनुमोदन अनिवार्य है।इसे भी पढ़ें: Mission 2027 से पहले Sanjay Nishad का बड़ा बयान, BJP आरक्षण दे, तभी बनेगी बातलोकसभा में 240 और राज्यसभा में 103 सांसदों वाली भाजपा के पास विपक्षी दलों के समर्थन के बिना संशोधन पारित करने के लिए दोनों सदनों में पर्याप्त संख्या नहीं है। पिछले सप्ताह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से महिला आरक्षण अधिनियम के "कार्यान्वयन के तौर-तरीकों और कार्ययोजना" पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया था।
भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने की तैयारी कर रही है और इस नए कानून को 2011 की जनगणना पर आधारित करने की योजना है। प्रस्तावित ढांचे के तहत, लोकसभा सीटों की कुल संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाएगी, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। मूल कानून में यह प्रावधान था कि आरक्षण केवल नई जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही प्रभावी होगा। हालांकि, सूत्रों का दावा है कि सरकार तेजी से आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है और उसका लक्ष्य मौजूदा बजट सत्र में कानून में संशोधन करने और संसद के निचले सदन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए एक विधेयक पेश करना है। लोकसभा की कुल सीटों में 50% की वृद्धि की जाएगी जिसके बाद बढ़ी हुई कुल सीटों में से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
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विपक्षी दलों से प्रारंभिक संपर्क से यह भी संकेत मिलता है कि संवैधानिक संशोधन को सुचारू रूप से पारित कराने के लिए व्यापक समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों को उम्मीद है कि मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद विधेयक को संभवतः अगले सप्ताह राज्यसभा में पेश किया जाएगा। 2023 में पारित महिला आरक्षण अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन परिसीमन प्रक्रिया लंबित होने के कारण इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। यदि सरकार परिसीमन से पहले आरक्षण लागू करने की कार्यवाही करती है, तो एक और संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। संसद को अधिनियम की धारा 5 में संशोधन करना होगा, जो वर्तमान में महिला आरक्षण को कानून के लागू होने के बाद पहली जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ती है। संवैधानिक परिवर्तन के रूप में, अनुच्छेद 368(2) के तहत दोनों सदनों में कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से अनुमोदन अनिवार्य है।
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लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 103 सांसदों वाली भाजपा के पास विपक्षी दलों के समर्थन के बिना संशोधन पारित करने के लिए दोनों सदनों में पर्याप्त संख्या नहीं है। पिछले सप्ताह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से महिला आरक्षण अधिनियम के "कार्यान्वयन के तौर-तरीकों और कार्ययोजना" पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया था।
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