जेवर के विधायक ने लिखा पत्र, किसानों को वर्तमान बाजार मूल्य पर भूमि मुआवजा देने की मांग की
बीते कुछ वर्षों में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र, विशेषकर जेवर और आसपास के इलाकों में भूमि के बाजार मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसके बावजूद वर्तमान सर्किल रेट एवं मुआवजा दरें लंबे समय से अपरिवर्तित बनी हुई हैं, जिससे क्षेत्र के किसानों और भूमिधरों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो रही है।उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्र में मुआवजा दरों को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, जो एक स्वागतयोग्य कदम है। इसी तर्ज पर यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में भी—जहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, औद्योगिक निवेश और बुनियादी ढांचे के विस्तार के कारण भूमि के मूल्य तेजी से बढ़े हैं—मुआवजा दरों का पुनर्मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक हो गया है।माननीय विधायक ने प्राधिकरण से निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखी हैं:- वर्तमान सर्किल रेट एवं मुआवजा दरों की शीघ्र समीक्षा की जाए- प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत कर बाजार दरों के अनुरूप मुआवजा बढ़ाने का निर्णय लिया जाए- किसानों एवं प्रभावित परिवारों को न्यायसंगत, संतुलित और सम्मानजनक मुआवजा सुनिश्चित किया जाएइस संबंध में धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि “विकास तभी सार्थक है जब उसमें किसानों का सम्मान और उनका हित सुरक्षित हो। जेवर क्षेत्र के किसानों ने देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी भूमि दी है, अब उनकी न्यायपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है।”उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्राधिकरण इस विषय की संवेदनशीलता को समझते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगा, जिससे क्षेत्रीय विकास और किसान हित—दोनों के बीच संतुलन स्थापित हो सके।
बीते कुछ वर्षों में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र, विशेषकर जेवर और आसपास के इलाकों में भूमि के बाजार मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसके बावजूद वर्तमान सर्किल रेट एवं मुआवजा दरें लंबे समय से अपरिवर्तित बनी हुई हैं, जिससे क्षेत्र के किसानों और भूमिधरों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्र में मुआवजा दरों को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, जो एक स्वागतयोग्य कदम है। इसी तर्ज पर यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में भी—जहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, औद्योगिक निवेश और बुनियादी ढांचे के विस्तार के कारण भूमि के मूल्य तेजी से बढ़े हैं—मुआवजा दरों का पुनर्मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक हो गया है।
माननीय विधायक ने प्राधिकरण से निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखी हैं:
- वर्तमान सर्किल रेट एवं मुआवजा दरों की शीघ्र समीक्षा की जाए
- प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत कर बाजार दरों के अनुरूप मुआवजा बढ़ाने का निर्णय लिया जाए
- किसानों एवं प्रभावित परिवारों को न्यायसंगत, संतुलित और सम्मानजनक मुआवजा सुनिश्चित किया जाए
इस संबंध में धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि “विकास तभी सार्थक है जब उसमें किसानों का सम्मान और उनका हित सुरक्षित हो। जेवर क्षेत्र के किसानों ने देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी भूमि दी है, अब उनकी न्यायपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है।”
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्राधिकरण इस विषय की संवेदनशीलता को समझते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगा, जिससे क्षेत्रीय विकास और किसान हित—दोनों के बीच संतुलन स्थापित हो सके।
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