सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकती है केंद्र सरकार, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समयसीमा निर्धारित करने का मामला
केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर समीक्षा याचिका दायर कर सकती है, जिसमें राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।
केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर समीक्षा याचिका दायर कर सकती है, जिसमें राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। What's Your Reaction?
