सरकारी कर्मचारियों को एमके स्टालिन का तोहफा, डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी, 16 लाख लोगों को होगा लाभ
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को कई घोषणाएं कीं, जिनमें राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी शामिल है। विधानसभा में की गई नौ घोषणाओं से राज्य के खजाने पर 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का बोझ पड़ेगा। स्टालिन ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में की गई बढ़ोतरी के बराबर 2% की बढ़ोतरी की जाएगी, जो 1 जनवरी, 2025 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी। इसे भी पढ़ें: तमिलनाडु: मुख्यमंत्री स्टालिन ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए रियायतों की घोषणा कीइससे राज्य के खजाने पर 1,252 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय आएगा और करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। स्टालिन ने कहा कि सी और डी श्रेणी के पेंशनभोगियों - सभी श्रेणियों के पारिवारिक पेंशनभोगियों - को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये की जाएगी। इस उपाय से 4.71 लाख पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा और इस पर 24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा। इसे भी पढ़ें: Yes Milord: Waqf Act पर कहां फंसी सरकार? क्या हैं वो तथ्य जिसकी कसौटी पर अपना फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्टसरकारी कर्मचारियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वे ही लोगों को लाभ पहुंचाने वाली विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं। उन्होंने महामारी के दौरान निलंबित की गई नकद लाभ के लिए अर्जित अवकाश को सरेंडर करने की सुविधा को फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर, 2025 से नकद लाभ प्राप्त करने के लिए 15 दिनों तक की अर्जित छुट्टी को सरेंडर किया जा सकता है। यह सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस वर्ष से इसे लागू करने के अनुरोध के बाद किया गया है। इस कदम से लगभग 8 लाख सरकारी अधिकारियों और शिक्षकों को लाभ होगा। सरकार इसके लिए 3,561 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित करेगी।
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को कई घोषणाएं कीं, जिनमें राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी शामिल है। विधानसभा में की गई नौ घोषणाओं से राज्य के खजाने पर 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का बोझ पड़ेगा। स्टालिन ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में की गई बढ़ोतरी के बराबर 2% की बढ़ोतरी की जाएगी, जो 1 जनवरी, 2025 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी।
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इससे राज्य के खजाने पर 1,252 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय आएगा और करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। स्टालिन ने कहा कि सी और डी श्रेणी के पेंशनभोगियों - सभी श्रेणियों के पारिवारिक पेंशनभोगियों - को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये की जाएगी। इस उपाय से 4.71 लाख पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा और इस पर 24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा।
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सरकारी कर्मचारियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वे ही लोगों को लाभ पहुंचाने वाली विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं। उन्होंने महामारी के दौरान निलंबित की गई नकद लाभ के लिए अर्जित अवकाश को सरेंडर करने की सुविधा को फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर, 2025 से नकद लाभ प्राप्त करने के लिए 15 दिनों तक की अर्जित छुट्टी को सरेंडर किया जा सकता है। यह सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस वर्ष से इसे लागू करने के अनुरोध के बाद किया गया है। इस कदम से लगभग 8 लाख सरकारी अधिकारियों और शिक्षकों को लाभ होगा। सरकार इसके लिए 3,561 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित करेगी।
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