फिल्ममेकर Vikram Bhatt को Supreme Court से बड़ी राहत, करोड़ों के Fraud Case में मिली जमानत।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म सौदे से जुड़े कथित करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी मामले में फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को नियमित जमानत दे दी है। यह मामला आईवीएफ उद्यमी अजय मुर्डिया की दिवंगत पत्नी की प्रस्तावित बायोपिक को लेकर वित्तीय विवाद से संबंधित है। दंपति को दिसंबर में राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जोधपुर केंद्रीय जेल में रखा गया था। इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने श्वेतांबरी भट्ट को अंतरिम जमानत दी थी। नवीनतम आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय के उस पूर्व निर्णय को रद्द करता है जिसमें दंपति को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।इसे भी पढ़ें: BAFTA 2026: प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के बाद Alia Bhatt बनीं प्रेजेंटर, Cillian Murphy के साथ साझा करेंगी मंचमुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल पंचोली की अध्यक्षता वाली पीठ ने पाया कि मामला मुख्य रूप से एक व्यावसायिक लेन-देन से जुड़ा प्रतीत होता है। हालांकि एफआईआर में धोखाधड़ी के आरोप थे, न्यायालय ने कहा कि विवाद को लंबी कानूनी कार्यवाही के बजाय मध्यस्थता के माध्यम से बेहतर ढंग से सुलझाया जा सकता है। अदालत ने दोनों पक्षों को वित्तीय विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावना तलाशने के लिए सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र से संपर्क करने का निर्देश दिया। अदालत ने इस उम्मीद के साथ जमानत दी कि विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जाएंगे।इसे भी पढ़ें: नहीं रहीं Taskaree फेम अभिनेत्री Pravina Deshpande, मराठी अभिनेत्री का 60 वर्ष की आयु में निधनशिकायत के अनुसार, अजय मुर्डिया ने आरोप लगाया कि विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी ने उन्हें फिल्म परियोजना में 30 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने के लिए राजी किया था, और भारी मुनाफे का वादा किया था जो कभी पूरा नहीं हुआ। हालांकि, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि समझौते में कई फिल्में शामिल थीं और उनमें से कुछ पर काम भी आगे बढ़ चुका था।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म सौदे से जुड़े कथित करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी मामले में फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को नियमित जमानत दे दी है। यह मामला आईवीएफ उद्यमी अजय मुर्डिया की दिवंगत पत्नी की प्रस्तावित बायोपिक को लेकर वित्तीय विवाद से संबंधित है। दंपति को दिसंबर में राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जोधपुर केंद्रीय जेल में रखा गया था। इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने श्वेतांबरी भट्ट को अंतरिम जमानत दी थी। नवीनतम आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय के उस पूर्व निर्णय को रद्द करता है जिसमें दंपति को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल पंचोली की अध्यक्षता वाली पीठ ने पाया कि मामला मुख्य रूप से एक व्यावसायिक लेन-देन से जुड़ा प्रतीत होता है। हालांकि एफआईआर में धोखाधड़ी के आरोप थे, न्यायालय ने कहा कि विवाद को लंबी कानूनी कार्यवाही के बजाय मध्यस्थता के माध्यम से बेहतर ढंग से सुलझाया जा सकता है। अदालत ने दोनों पक्षों को वित्तीय विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावना तलाशने के लिए सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र से संपर्क करने का निर्देश दिया। अदालत ने इस उम्मीद के साथ जमानत दी कि विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जाएंगे।
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शिकायत के अनुसार, अजय मुर्डिया ने आरोप लगाया कि विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी ने उन्हें फिल्म परियोजना में 30 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने के लिए राजी किया था, और भारी मुनाफे का वादा किया था जो कभी पूरा नहीं हुआ। हालांकि, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि समझौते में कई फिल्में शामिल थीं और उनमें से कुछ पर काम भी आगे बढ़ चुका था।
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