फर्जी वोटिंग पर लगेगी लगाम? Supreme Court ने Biometric सिस्टम पर केंद्र, चुनाव आयोग से मांगा जवाब
सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान रोकने के लिए उंगली और आंखों की पुतली से बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली लागू करने की मांग वाली याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई), केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया। यह याचिका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी। यह नोटिस भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची सहित दो न्यायाधीशों की पीठ ने जारी किया। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चल रहे विधानसभा चुनावों के संदर्भ में इस याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।इसे भी पढ़ें: Pawan Khera की बढ़ी मुश्किलें, Transit Bail के खिलाफ Supreme Court पहुंची Assam सरकारसर्वोच्च न्यायालय ने कहा,हालांकि, अगले संसदीय चुनाव और/या राज्य विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह का उपाय अपनाना उचित है या नहीं, इसकी जांच करने की आवश्यकता है। नोटिस जारी करें। सुनवाई के दौरान, पीठ ने पहले याचिकाकर्ता को निर्वाचन आयोग के पास जाने के लिए कहा था, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा यह स्पष्ट करने के बाद कि वह चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनावों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गई। अदालत ने टिप्पणी की कि यह जांच करना आवश्यक है कि क्या आगामी संसदीय चुनावों या राज्य चुनावों के लिए इस तरह के प्रोटोकॉल का पालन किया जा सकता है। इसे भी पढ़ें: Supreme Court से लालू यादव को बड़ा झटका, Land for Jobs Scam में FIR रद्द करने से इनकारअसम, केरल और पुडुचेरी में मतदान 9 अप्रैल को एक ही चरण में हुआ, जबकि तमिलनाडु में मतदान 23 अप्रैल को होगा। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान होगा: 23 और 29 अप्रैल। सभी राज्यों के चुनाव आयोग 4 मई को परिणाम घोषित करेंगे। उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा था, नागरिकों को होने वाला नुकसान बहुत बड़ा है क्योंकि रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव, प्रतिरूपण, नकली मतदान और फर्जी मतदान अभी भी चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता और अखंडता को प्रभावित करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान रोकने के लिए उंगली और आंखों की पुतली से बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली लागू करने की मांग वाली याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई), केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया। यह याचिका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी। यह नोटिस भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची सहित दो न्यायाधीशों की पीठ ने जारी किया। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चल रहे विधानसभा चुनावों के संदर्भ में इस याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।
इसे भी पढ़ें: Pawan Khera की बढ़ी मुश्किलें, Transit Bail के खिलाफ Supreme Court पहुंची Assam सरकार
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा,हालांकि, अगले संसदीय चुनाव और/या राज्य विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह का उपाय अपनाना उचित है या नहीं, इसकी जांच करने की आवश्यकता है। नोटिस जारी करें। सुनवाई के दौरान, पीठ ने पहले याचिकाकर्ता को निर्वाचन आयोग के पास जाने के लिए कहा था, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा यह स्पष्ट करने के बाद कि वह चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनावों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गई। अदालत ने टिप्पणी की कि यह जांच करना आवश्यक है कि क्या आगामी संसदीय चुनावों या राज्य चुनावों के लिए इस तरह के प्रोटोकॉल का पालन किया जा सकता है।
इसे भी पढ़ें: Supreme Court से लालू यादव को बड़ा झटका, Land for Jobs Scam में FIR रद्द करने से इनकार
असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान 9 अप्रैल को एक ही चरण में हुआ, जबकि तमिलनाडु में मतदान 23 अप्रैल को होगा। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान होगा: 23 और 29 अप्रैल। सभी राज्यों के चुनाव आयोग 4 मई को परिणाम घोषित करेंगे। उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा था, नागरिकों को होने वाला नुकसान बहुत बड़ा है क्योंकि रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव, प्रतिरूपण, नकली मतदान और फर्जी मतदान अभी भी चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता और अखंडता को प्रभावित करते हैं।
What's Your Reaction?
