कर्नाटक में SC आरक्षण में बड़ा बदलाव, 101 जातियों को इतने वर्गों में बांटा, किसे कितना मिलेगा रिजर्वेशन?
कर्नाटक मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आंतरिक आरक्षण को मंज़ूरी दे दी। न्यायमूर्ति एचएन नागमोहन दास आयोग की सिफारिशों के आधार पर 17 प्रतिशत कोटे को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार, एससी (दक्षिणपंथी) और एससी (वामपंथी) समूहों को 6-6 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जबकि लम्बानी, भोवी, कोरमा, कोरचा जैसे 'स्पृश्य' दलित समुदायों के साथ-साथ अति पिछड़े और खानाबदोश समुदायों को 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसमें एससी श्रेणी की 101 जातियाँ शामिल हैं। यह निर्णय कैबिनेट की एक विशेष बैठक के बाद लिया गया, जिसमें आयोग की 1,766 पृष्ठों की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। 4 अगस्त को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंपी गई इस रिपोर्ट में मूल रूप से पाँच श्रेणियों में विभाजन का सुझाव दिया गया था, लेकिन कैबिनेट ने इसे घटाकर तीन श्रेणियों में कर दिया।इसे भी पढ़ें: Pakistani Spy Caught In Jaisalmer: जैसलमेर सीमा पर पाकिस्तानी जासूस दबोचा, बड़े खतरे का अलर्ट!कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि बैठक सार्थक रही और सभी अनुसूचित जाति समुदायों के मंत्री संतुष्ट थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कल सदन में एक बयान देंगे।" पिछड़ा वर्ग विकास मंत्री शिवराज तंगदागी ने इस कदम को ऐतिहासिक बताया और कहा कि संतुलन के लिए कुछ श्रेणियों को मिलाकर समूहों का पुनर्गठन किया गया है। हालाँकि, सूत्रों ने संकेत दिया है कि अधिकांश पिछड़े और खानाबदोश समुदाय इस पुनर्वर्गीकरण से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। आयोग की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है।इसे भी पढ़ें: किसान की 'मोबाइल मशीन' से गोबर बना सोना, डबल हुई कमाई!यह घटनाक्रम सर्वोच्च न्यायालय के अगस्त 2022 के उस फैसले के बाद हुआ है जिसमें राज्यों को आरक्षण लाभों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने की अनुमति दी गई थी। कर्नाटक ने पिछले साल नवंबर में अनुभवजन्य आँकड़े एकत्र करने और एक आंतरिक कोटा प्रणाली तैयार करने के लिए आयोग का गठन किया था।
कर्नाटक मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आंतरिक आरक्षण को मंज़ूरी दे दी। न्यायमूर्ति एचएन नागमोहन दास आयोग की सिफारिशों के आधार पर 17 प्रतिशत कोटे को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार, एससी (दक्षिणपंथी) और एससी (वामपंथी) समूहों को 6-6 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जबकि लम्बानी, भोवी, कोरमा, कोरचा जैसे 'स्पृश्य' दलित समुदायों के साथ-साथ अति पिछड़े और खानाबदोश समुदायों को 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसमें एससी श्रेणी की 101 जातियाँ शामिल हैं। यह निर्णय कैबिनेट की एक विशेष बैठक के बाद लिया गया, जिसमें आयोग की 1,766 पृष्ठों की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। 4 अगस्त को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंपी गई इस रिपोर्ट में मूल रूप से पाँच श्रेणियों में विभाजन का सुझाव दिया गया था, लेकिन कैबिनेट ने इसे घटाकर तीन श्रेणियों में कर दिया।
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कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि बैठक सार्थक रही और सभी अनुसूचित जाति समुदायों के मंत्री संतुष्ट थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कल सदन में एक बयान देंगे।" पिछड़ा वर्ग विकास मंत्री शिवराज तंगदागी ने इस कदम को ऐतिहासिक बताया और कहा कि संतुलन के लिए कुछ श्रेणियों को मिलाकर समूहों का पुनर्गठन किया गया है। हालाँकि, सूत्रों ने संकेत दिया है कि अधिकांश पिछड़े और खानाबदोश समुदाय इस पुनर्वर्गीकरण से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। आयोग की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है।
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यह घटनाक्रम सर्वोच्च न्यायालय के अगस्त 2022 के उस फैसले के बाद हुआ है जिसमें राज्यों को आरक्षण लाभों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने की अनुमति दी गई थी। कर्नाटक ने पिछले साल नवंबर में अनुभवजन्य आँकड़े एकत्र करने और एक आंतरिक कोटा प्रणाली तैयार करने के लिए आयोग का गठन किया था।
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