West Bengal में कुर्बानी पर घमासान, Humayun Kabir बोले- 1400 साल पुरानी परंपरा, होकर रहेगी
आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के प्रमुख हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 के तहत जारी किए गए हालिया नोटिस को चुनौती देते हुए कहा है कि मुस्लिम समुदाय नियामक उपायों के बावजूद कुर्बानी की रस्म जारी रखेगा। 21 मई, 2026 को एएनआई से बात करते हुए कबीर ने कहा कि सरकार गोमांस के सेवन को विनियमित कर सकती है, लेकिन वह कुर्बानी (धार्मिक बलिदान) की धार्मिक प्रथा में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि सरकार मुसलमानों को गोमांस न खाने का नियम बना सकती है, लेकिन कुर्बानी जारी रहेगी। हम किसी भी आपत्ति पर ध्यान नहीं देंगे। इसे भी पढ़ें: Amit shah पर टिप्पणी केस में Abhishek Banerjee को बड़ी राहत, Calcutta HC ने पुलिस एक्शन पर लगाई रोककबीर ने इस प्रथा के दीर्घकालिक धार्मिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह एक ऐसी परंपरा है जो 1400 वर्षों से चली आ रही है और जब तक दुनिया रहेगी तब तक जारी रहेगी। इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए, फुरफुरा शरीफ पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने गोमांस से संबंधित नीतियों में कथित असंगति पर सवाल उठाया। उन्होंने घरेलू प्रतिबंधों की तुलना अंतरराष्ट्रीय गोमांस निर्यात से करते हुए पूछा कि कानून जो कहता है उसका पालन किया जाना चाहिए। लेकिन कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। गायों की हत्या पर रोक? ठीक है, हम इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन भारत में गोमांस निर्यात में दूसरे नंबर पर है। एक आम आदमी कुर्बानी देता है, यह जायज़ नहीं है। और देश की गायों की हत्या करके उन्हें विदेश भेजना जायज़ है? क्या यह ठीक है?सिद्दीकी ने अलग-अलग राज्य स्तरीय नियमों के बजाय एक समान राष्ट्रीय नीति की मांग की। उन्होंने कहा कि कानून क्या है? भारत के हर राज्य को देखिए, वहां गोमांस बिकता है। तो फिर क्या बात है? वहां तो जायज़ है, लेकिन यहां नहीं? भारत के लिए कानून एक होना चाहिए। इसके विपरीत, बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले के पूर्व याचिकाकर्ता इकबाल अंसारी ने मुस्लिम समुदाय से गायों का सम्मान करने का आग्रह किया और केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की अपील की। इसे भी पढ़ें: West Bengal में Suvendu Adhikari सरकार का बड़ा एक्शन, सभी मदरसों में 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य22 मई को एएनआई को संबोधित करते हुए अंसारी ने भारत में गायों के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हम भारतीय मुसलमान हैं, और गाय को ‘गौमाता’ कहा जाता है, और मुसलमानों को गायों का सम्मान करना चाहिए। सरकार को इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। उन्होंने गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की वकालत करते हुए कहा कि गाय की कुर्बानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हिंदू धर्म में इसकी पूजा की जाती है। लोगों को गाय का सम्मान करना चाहिए… यदि हिंदू इसका सम्मान करते हैं, तो गौबलि की अनुमति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के प्रमुख हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 के तहत जारी किए गए हालिया नोटिस को चुनौती देते हुए कहा है कि मुस्लिम समुदाय नियामक उपायों के बावजूद कुर्बानी की रस्म जारी रखेगा। 21 मई, 2026 को एएनआई से बात करते हुए कबीर ने कहा कि सरकार गोमांस के सेवन को विनियमित कर सकती है, लेकिन वह कुर्बानी (धार्मिक बलिदान) की धार्मिक प्रथा में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि सरकार मुसलमानों को गोमांस न खाने का नियम बना सकती है, लेकिन कुर्बानी जारी रहेगी। हम किसी भी आपत्ति पर ध्यान नहीं देंगे।
इसे भी पढ़ें: Amit shah पर टिप्पणी केस में Abhishek Banerjee को बड़ी राहत, Calcutta HC ने पुलिस एक्शन पर लगाई रोक
कबीर ने इस प्रथा के दीर्घकालिक धार्मिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह एक ऐसी परंपरा है जो 1400 वर्षों से चली आ रही है और जब तक दुनिया रहेगी तब तक जारी रहेगी। इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए, फुरफुरा शरीफ पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने गोमांस से संबंधित नीतियों में कथित असंगति पर सवाल उठाया। उन्होंने घरेलू प्रतिबंधों की तुलना अंतरराष्ट्रीय गोमांस निर्यात से करते हुए पूछा कि कानून जो कहता है उसका पालन किया जाना चाहिए। लेकिन कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। गायों की हत्या पर रोक? ठीक है, हम इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन भारत में गोमांस निर्यात में दूसरे नंबर पर है। एक आम आदमी कुर्बानी देता है, यह जायज़ नहीं है। और देश की गायों की हत्या करके उन्हें विदेश भेजना जायज़ है? क्या यह ठीक है?
सिद्दीकी ने अलग-अलग राज्य स्तरीय नियमों के बजाय एक समान राष्ट्रीय नीति की मांग की। उन्होंने कहा कि कानून क्या है? भारत के हर राज्य को देखिए, वहां गोमांस बिकता है। तो फिर क्या बात है? वहां तो जायज़ है, लेकिन यहां नहीं? भारत के लिए कानून एक होना चाहिए। इसके विपरीत, बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले के पूर्व याचिकाकर्ता इकबाल अंसारी ने मुस्लिम समुदाय से गायों का सम्मान करने का आग्रह किया और केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की अपील की।
इसे भी पढ़ें: West Bengal में Suvendu Adhikari सरकार का बड़ा एक्शन, सभी मदरसों में 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य
22 मई को एएनआई को संबोधित करते हुए अंसारी ने भारत में गायों के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हम भारतीय मुसलमान हैं, और गाय को ‘गौमाता’ कहा जाता है, और मुसलमानों को गायों का सम्मान करना चाहिए। सरकार को इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। उन्होंने गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की वकालत करते हुए कहा कि गाय की कुर्बानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हिंदू धर्म में इसकी पूजा की जाती है। लोगों को गाय का सम्मान करना चाहिए… यदि हिंदू इसका सम्मान करते हैं, तो गौबलि की अनुमति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
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