Putin से भिड़कर अपनी फजीहत करवा रहे हैं ट्रंप? अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने टैंकर भरकर तेल भारत भेजा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ सेरूस को मनाने, डराने शांति वार्ता की राह पर लाने के लिए गुजारिश से लेकर चेतावनी तक देकर देख लिया। लेकिन रूस अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। ट्रंप लगातार कभी टैरिफ लगाने कभी रूस के दोस्तों को निशाना बनाने को लेकर खुद बयान देते कभी अपने नाटो और ईयू जैसे सहयोगियों से दिलवाते आए। लेकिन न तो रूस को इससे कोई फर्क पड़ा और न ही भारत ने मॉस्को से तेल खरीदने पर कोई रोक लगाई। अब ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कि रूस ने अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित टैंकरों पर भारत को कच्चे तेल का माल भेजना जारी रखा है। यह स्थिति इस महीने की शुरुआत में वाशिंगटन द्वारा लागू किए गए कड़े प्रतिबंधों को दरकिनार करने की मास्को की क्षमता का एक महत्वपूर्ण परीक्षण प्रस्तुत करती है। इसे भी पढ़ें: अमेरिका ने भारत पर लगाया 25% टैरिफ, कांग्रेस ने पूछा- नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी से क्या मिला?ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, अत्यधिक प्रतिबंधित आर्कटिक तेल की तीन खेपें और सखालिन द्वीप से कम से कम दो माल वर्तमान में उन टैंकरों पर भारत भेजे जा रहे हैं जिन्हें 10 जनवरी को अमेरिकी वित्त मंत्रालय द्वारा नामित किया गया था। आर्कटिक तेल की खेपें दक्षिण एशिया के बंदरगाहों की ओर जा रही हैं, जबकि सखालिन द्वीप से माल भारत पहुँचने से पहले प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी-सूचीबद्ध जहाजों पर कुछ समय बिता रहा है। भारत ने कहा है कि 10 जनवरी से पहले लोड किए गए प्रतिबंधित टैंकरों को उसके बंदरगाहों में तभी प्रवेश दिया जाएगा जब वे 27 फरवरी से पहले पहुँच जाएँ। हालाँकि, सभी पाँच खेपों ने 10 जनवरी के बाद अपना माल उठाया। तेल उत्पादन के स्तर को बनाए रखने की मास्को की क्षमता अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करने और बैरल का प्रवाह जारी रखने में उसकी सफलता पर निर्भर करेगी। इसे भी पढ़ें: India-Russia की दोस्ती से बौखला उठी दुनिया, बीच समुंदर रोक दिए भारत के तीन तेल टैंकरयदि रूस इन प्रतिबंधों से निपटने में विफल रहता है, तो इस वर्ष वैश्विक तेल बाजार घाटे में जा सकता है, क्योंकि इससे एक छोटे अधिशेष की उम्मीद कम हो जाएगी। ब्लूमबर्ग ने शिपमेंट का अवलोकन किया और चार-सप्ताह के रोलिंग औसत की गणना की, जिसमें 26 जनवरी को समाप्त सात दिनों में बहुत कम बदलाव दिखा। यह दर्शाता है कि अमेरिकी ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय द्वारा उपाय लागू किए जाने के बाद से रूस के तेल प्रवाह में कमी नहीं आई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ सेरूस को मनाने, डराने शांति वार्ता की राह पर लाने के लिए गुजारिश से लेकर चेतावनी तक देकर देख लिया। लेकिन रूस अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। ट्रंप लगातार कभी टैरिफ लगाने कभी रूस के दोस्तों को निशाना बनाने को लेकर खुद बयान देते कभी अपने नाटो और ईयू जैसे सहयोगियों से दिलवाते आए। लेकिन न तो रूस को इससे कोई फर्क पड़ा और न ही भारत ने मॉस्को से तेल खरीदने पर कोई रोक लगाई। अब ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कि रूस ने अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित टैंकरों पर भारत को कच्चे तेल का माल भेजना जारी रखा है। यह स्थिति इस महीने की शुरुआत में वाशिंगटन द्वारा लागू किए गए कड़े प्रतिबंधों को दरकिनार करने की मास्को की क्षमता का एक महत्वपूर्ण परीक्षण प्रस्तुत करती है।
इसे भी पढ़ें: अमेरिका ने भारत पर लगाया 25% टैरिफ, कांग्रेस ने पूछा- नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी से क्या मिला?
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, अत्यधिक प्रतिबंधित आर्कटिक तेल की तीन खेपें और सखालिन द्वीप से कम से कम दो माल वर्तमान में उन टैंकरों पर भारत भेजे जा रहे हैं जिन्हें 10 जनवरी को अमेरिकी वित्त मंत्रालय द्वारा नामित किया गया था। आर्कटिक तेल की खेपें दक्षिण एशिया के बंदरगाहों की ओर जा रही हैं, जबकि सखालिन द्वीप से माल भारत पहुँचने से पहले प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी-सूचीबद्ध जहाजों पर कुछ समय बिता रहा है। भारत ने कहा है कि 10 जनवरी से पहले लोड किए गए प्रतिबंधित टैंकरों को उसके बंदरगाहों में तभी प्रवेश दिया जाएगा जब वे 27 फरवरी से पहले पहुँच जाएँ। हालाँकि, सभी पाँच खेपों ने 10 जनवरी के बाद अपना माल उठाया। तेल उत्पादन के स्तर को बनाए रखने की मास्को की क्षमता अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करने और बैरल का प्रवाह जारी रखने में उसकी सफलता पर निर्भर करेगी।
इसे भी पढ़ें: India-Russia की दोस्ती से बौखला उठी दुनिया, बीच समुंदर रोक दिए भारत के तीन तेल टैंकर
यदि रूस इन प्रतिबंधों से निपटने में विफल रहता है, तो इस वर्ष वैश्विक तेल बाजार घाटे में जा सकता है, क्योंकि इससे एक छोटे अधिशेष की उम्मीद कम हो जाएगी। ब्लूमबर्ग ने शिपमेंट का अवलोकन किया और चार-सप्ताह के रोलिंग औसत की गणना की, जिसमें 26 जनवरी को समाप्त सात दिनों में बहुत कम बदलाव दिखा। यह दर्शाता है कि अमेरिकी ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय द्वारा उपाय लागू किए जाने के बाद से रूस के तेल प्रवाह में कमी नहीं आई है।
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