Malviya Nagar Fire कांड पहुंचा Delhi High Court, स्वतः संज्ञान लेकर स्वतंत्र जांच की मांग
एक वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हाल ही में मालवीय नगर में हुई अग्निकांड का स्वतः संज्ञान लेने और घटना की स्वतंत्र जांच का आदेश देने का आग्रह किया है, साथ ही संभावित नियामक और प्रशासनिक चूकों की भी जांच करने को कहा है। 5 जून को लिखे एक खुले पत्र में, वकील भविष्य शाक्य ने अग्निकांड में हुई जानमाल की हानि पर चिंता व्यक्त की और तर्क दिया कि यह घटना राष्ट्रीय राजधानी में अग्नि सुरक्षा नियमों और सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों के प्रवर्तन के बारे में व्यापक प्रश्न उठाती है। पत्र में कहा गया है कि यह त्रासदी एक प्रतिष्ठान से कहीं अधिक व्यापक मुद्दों से जुड़ी प्रतीत होती है और इस बात की जांच की आवश्यकता है कि क्या सुरक्षा मानदंडों को लागू करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन किया।वकील ने इस बात की गहन जांच की मांग की कि क्या परिसर के पास वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, अधिभोग अनुमतियां और वैधानिक लाइसेंस थे, और क्या अनिवार्य निरीक्षण कानून के अनुसार किए गए थे। पत्र में यह भी पूछा गया कि क्या सुरक्षा संबंधी कमियों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई थीं और क्या अधिकारियों द्वारा उन पर कार्रवाई की गई थी। प्रतिनिधित्व में दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस, लाइसेंसिंग प्राधिकरणों और जिला प्रशासन सहित विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों की भूमिका की जांच करने का भी आग्रह किया गया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या किसी प्रशासनिक चूक ने घटना या उसके परिणामों में योगदान दिया था। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के संवैधानिक अधिकार का हवाला देते हुए, पत्र में कहा गया कि जहां भी जांच में लापरवाही, कर्तव्य की उपेक्षा, सत्ता का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, मिलीभगत या वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन सामने आता है, वहां जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि उपहार सिनेमा त्रासदी से सबक यह रेखांकित करता है कि व्यक्तिगत लापरवाही के साथ-साथ प्रणालीगत नियामक विफलताओं को दूर करना आवश्यक है।इसे भी पढ़ें: Jaipur Masjid Demolition: JDA ने बताया अवैध अतिक्रमण, कमेटी का दावा- 1981 से है मस्जिदन्यायालय की निगरानी में जांच की मांग के अलावा, वकील ने परिसर से संबंधित निरीक्षण रिकॉर्ड, लाइसेंस, अनुमोदन और अनुपालन रिपोर्ट के सार्वजनिक करने के निर्देश देने का अनुरोध किया। पत्र में दिल्ली में संचालित होटलों, गेस्ट हाउसों, हॉस्टलों, होमस्टे, पेइंग गेस्ट आवासों और अन्य व्यावसायिक आवास प्रतिष्ठानों का शहरव्यापी ऑडिट करने का भी प्रस्ताव दिया गया।इसे भी पढ़ें: Malviya Nagar Fire कांड में CM Dhami का बड़ा एक्शन, शेफ Negi की गिरफ्तारी पर Delhi CM को मिलाया फोनअधिग्रहण में यह भी कहा गया कि एक नियामक ढांचा तैयार किया जाए जिसके तहत ऑनलाइन आवास बुकिंग प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक बुकिंग के लिए संपत्तियों को सूचीबद्ध करने से पहले अग्नि सुरक्षा मंजूरी, अधिभोग अनुमति और अन्य वैधानिक अनुपालनों को सत्यापित करना अनिवार्य हो।
एक वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हाल ही में मालवीय नगर में हुई अग्निकांड का स्वतः संज्ञान लेने और घटना की स्वतंत्र जांच का आदेश देने का आग्रह किया है, साथ ही संभावित नियामक और प्रशासनिक चूकों की भी जांच करने को कहा है। 5 जून को लिखे एक खुले पत्र में, वकील भविष्य शाक्य ने अग्निकांड में हुई जानमाल की हानि पर चिंता व्यक्त की और तर्क दिया कि यह घटना राष्ट्रीय राजधानी में अग्नि सुरक्षा नियमों और सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों के प्रवर्तन के बारे में व्यापक प्रश्न उठाती है। पत्र में कहा गया है कि यह त्रासदी एक प्रतिष्ठान से कहीं अधिक व्यापक मुद्दों से जुड़ी प्रतीत होती है और इस बात की जांच की आवश्यकता है कि क्या सुरक्षा मानदंडों को लागू करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन किया।
वकील ने इस बात की गहन जांच की मांग की कि क्या परिसर के पास वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, अधिभोग अनुमतियां और वैधानिक लाइसेंस थे, और क्या अनिवार्य निरीक्षण कानून के अनुसार किए गए थे। पत्र में यह भी पूछा गया कि क्या सुरक्षा संबंधी कमियों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई थीं और क्या अधिकारियों द्वारा उन पर कार्रवाई की गई थी। प्रतिनिधित्व में दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस, लाइसेंसिंग प्राधिकरणों और जिला प्रशासन सहित विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों की भूमिका की जांच करने का भी आग्रह किया गया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या किसी प्रशासनिक चूक ने घटना या उसके परिणामों में योगदान दिया था। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के संवैधानिक अधिकार का हवाला देते हुए, पत्र में कहा गया कि जहां भी जांच में लापरवाही, कर्तव्य की उपेक्षा, सत्ता का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, मिलीभगत या वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन सामने आता है, वहां जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि उपहार सिनेमा त्रासदी से सबक यह रेखांकित करता है कि व्यक्तिगत लापरवाही के साथ-साथ प्रणालीगत नियामक विफलताओं को दूर करना आवश्यक है।
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न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग के अलावा, वकील ने परिसर से संबंधित निरीक्षण रिकॉर्ड, लाइसेंस, अनुमोदन और अनुपालन रिपोर्ट के सार्वजनिक करने के निर्देश देने का अनुरोध किया। पत्र में दिल्ली में संचालित होटलों, गेस्ट हाउसों, हॉस्टलों, होमस्टे, पेइंग गेस्ट आवासों और अन्य व्यावसायिक आवास प्रतिष्ठानों का शहरव्यापी ऑडिट करने का भी प्रस्ताव दिया गया।
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अधिग्रहण में यह भी कहा गया कि एक नियामक ढांचा तैयार किया जाए जिसके तहत ऑनलाइन आवास बुकिंग प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक बुकिंग के लिए संपत्तियों को सूचीबद्ध करने से पहले अग्नि सुरक्षा मंजूरी, अधिभोग अनुमति और अन्य वैधानिक अनुपालनों को सत्यापित करना अनिवार्य हो।
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