Kerala ने WEF meeting में 14 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता हासिल की

केरल ने बृहस्पतिवार को यहां विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान 14 अरब अमेरिकी डॉलर (1.18 लाख करोड़ रुपये) के निवेश की प्रतिबद्धता हासिल करने की घोषणा की। केरल के उद्योग मंत्री पी. राजीव ने इस बारे में विवरण साझा करते हुए कहा कि राज्य भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है और इसने नागरिकों के लिए इंटरनेट की पहुंच को मूलभूत अधिकार बनाकर इंटरनेट स्वतंत्रता को भी मान्यता दी है। केरल की पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील भूमि को देखते हुए उन्होंने कहा कि राज्य ने प्रकृति, लोग, उद्योग का नारा अपनाया है। मंत्री ने कहा, ‘‘हमने एक नई औद्योगिक नीति और देश की पहली पर्यावरण सामाजिक राजकाज नीति को शामिल और अपनाया है।’’ राजीव ने कहा कि इस बार राज्य निवेश प्रस्तावों पर ध्यान दे रहा है और अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, स्पेन तथा अफ्रीकी देशों के वैश्विक निवेशकों से कुल 14 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 1.18 लाख करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव नवीकरणीय ऊर्जा, जीसीसी, कौशल विकास, वित्तीय सेवाएं, पर्यटन, स्वास्थ्य, चिकित्सा बुनियादी ढांचा, चिकित्सा उपकरण निर्माण आदि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं।

PNSPNS
Jan 24, 2026 - 11:38
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Kerala ने WEF meeting में 14 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता हासिल की

केरल ने बृहस्पतिवार को यहां विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान 14 अरब अमेरिकी डॉलर (1.18 लाख करोड़ रुपये) के निवेश की प्रतिबद्धता हासिल करने की घोषणा की।

केरल के उद्योग मंत्री पी. राजीव ने इस बारे में विवरण साझा करते हुए कहा कि राज्य भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है और इसने नागरिकों के लिए इंटरनेट की पहुंच को मूलभूत अधिकार बनाकर इंटरनेट स्वतंत्रता को भी मान्यता दी है। केरल की पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील भूमि को देखते हुए उन्होंने कहा कि राज्य ने प्रकृति, लोग, उद्योग का नारा अपनाया है।

मंत्री ने कहा, ‘‘हमने एक नई औद्योगिक नीति और देश की पहली पर्यावरण सामाजिक राजकाज नीति को शामिल और अपनाया है।’’ राजीव ने कहा कि इस बार राज्य निवेश प्रस्तावों पर ध्यान दे रहा है और अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, स्पेन तथा अफ्रीकी देशों के वैश्विक निवेशकों से कुल 14 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 1.18 लाख करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव नवीकरणीय ऊर्जा, जीसीसी, कौशल विकास, वित्तीय सेवाएं, पर्यटन, स्वास्थ्य, चिकित्सा बुनियादी ढांचा, चिकित्सा उपकरण निर्माण आदि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं।

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