Jan Suraj Party ने बिहार में हार के बाद सभी संगठनात्मक इकाइयां भंग की
प्रशांत किशोर नीत जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करार हार के बाद शनिवार को पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक पार्टी की सभी संगठनात्मक इकाइयों को भंग कर दिया। पार्टी प्रवक्ता सैयद मसिह उद्दीन ने एक बयान में कहा कि अगले डेढ़ माह में नई इकाइयां स्थापित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय पटना में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने की। बैठक में किशोर के साथ पार्टी के नेताओं, जैसे पूर्व सेना उपाध्यक्ष एस.के. सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता वाई.वी. गिरी भी उपस्थित थे। बयान में कहा गया कि पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को राज्य की सभी 12 संभागों की जिम्मेदारी सौंपी है, जहां वे एक प्रभावी और सक्रिय संगठनात्मक ढांचा फिर से बनाएंगे। पार्टी नेताओं की यह टीम हार के कारणों की पहचान करने और अनुशासनहीनता या आंतरिक विश्वासघात में दोषी नेताओं के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत चर्चा करेगी। जन सुराज पार्टी विधानसभा चुनावों में अपना खाता भी नहीं खोल पाई, और उसके अधिकांश उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए।
प्रशांत किशोर नीत जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करार हार के बाद शनिवार को पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक पार्टी की सभी संगठनात्मक इकाइयों को भंग कर दिया।
पार्टी प्रवक्ता सैयद मसिह उद्दीन ने एक बयान में कहा कि अगले डेढ़ माह में नई इकाइयां स्थापित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय पटना में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने की।
बैठक में किशोर के साथ पार्टी के नेताओं, जैसे पूर्व सेना उपाध्यक्ष एस.के. सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता वाई.वी. गिरी भी उपस्थित थे। बयान में कहा गया कि पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को राज्य की सभी 12 संभागों की जिम्मेदारी सौंपी है, जहां वे एक प्रभावी और सक्रिय संगठनात्मक ढांचा फिर से बनाएंगे।
पार्टी नेताओं की यह टीम हार के कारणों की पहचान करने और अनुशासनहीनता या आंतरिक विश्वासघात में दोषी नेताओं के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत चर्चा करेगी। जन सुराज पार्टी विधानसभा चुनावों में अपना खाता भी नहीं खोल पाई, और उसके अधिकांश उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए।
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