INDIA Bloc का आरोप, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा चुनाव आयोग, विपक्ष के सवालों का नहीं दे पा रहा जवाब
सोमवार को इंडिया ब्लॉक ने चुनाव आयोग पर अपना हमला तेज़ कर दिया। उसने हाल के चुनावों में कदाचार का आरोप लगाया और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने के उसके फ़ैसले पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र और कर्नाटक में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए, नेताओं ने अपनी आलोचना और तेज़ कर दी। टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने तो लोकसभा को तुरंत भंग करने का भी आग्रह किया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, सपा के रामगोपाल यादव, टीएमसी की महुआ मोइत्रा, राजद के मनोज झा, आप के संजय सिंह और अन्य वरिष्ठ विपक्षी नेताओं ने भाग लिया। इसे भी पढ़ें: Vice president elections: कैसे होता है उपराष्ट्रपति पद का चुनाव? जानें NDA और इंडिया ब्लॉक का पूरा नंबर गेमकांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चुनाव आयोग (EC) ने राजनीतिक दलों पर सवाल उठाए, जब उन्हें यह बताना पड़ा कि वे जल्दबाजी में SIR क्यों कर रहे हैं। बिहार में SIR पर EC चुप था। वे इस बात पर भी चुप थे कि लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बीच 70 लाख नए मतदाता कैसे जुड़े। यह स्पष्ट है कि EC ऐसे अधिकारियों के अधीन है जो निष्पक्ष नहीं हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है।गोगोई ने कहा कि महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या बढ़ाने, महादेवपुरा में मतदाता सूची में विसंगतियों, वीडियो डेटा हटाने पर निर्वाचन आयोग चुप है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग उन अधिकारियों के हाथों में है जो विपक्ष के किसी भी आरोप की जांच नहीं कर रहे। रामगोपाल यादव ने दावा किया कि सपा नेताओं ने 2022 में मतदाता सूची से 18,000 मतदाताओं के नाम हटाने का हलफनामा दिया, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग का यह दावा गलत है कि विपक्ष बिना तथ्यों के आरोप लगा रहा है और कोई हलफनामा नहीं दिया गया है। इसे भी पढ़ें: विपक्ष का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा? आज खड़गे की बड़ी बैठक, राजनाथ ने मांगा समर्थनमहुआ मोइत्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ‘डुप्लिकेट ईपीआईसी वोटर कार्ड’ का मुद्दा उठाया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फर्जी मतदाता सूचियों के लिए पूर्व चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लोकसभा को तुरंत भंग किया जाना चाहिए। राजद के मनोज झा ने कहा कि संविधान सुरक्षा के लिए है, यह संवैधानिक नैतिकता के आपके उल्लंघन के लिए ढाल नहीं हो सकता। शिवसेना-उबाठा के अरविंद सावंत ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त का व्यवहार सनक भरा दिखा, ऐसा लग रहा था जैसे वह भाजपा प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं।
सोमवार को इंडिया ब्लॉक ने चुनाव आयोग पर अपना हमला तेज़ कर दिया। उसने हाल के चुनावों में कदाचार का आरोप लगाया और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने के उसके फ़ैसले पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र और कर्नाटक में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए, नेताओं ने अपनी आलोचना और तेज़ कर दी। टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने तो लोकसभा को तुरंत भंग करने का भी आग्रह किया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, सपा के रामगोपाल यादव, टीएमसी की महुआ मोइत्रा, राजद के मनोज झा, आप के संजय सिंह और अन्य वरिष्ठ विपक्षी नेताओं ने भाग लिया।
इसे भी पढ़ें: Vice president elections: कैसे होता है उपराष्ट्रपति पद का चुनाव? जानें NDA और इंडिया ब्लॉक का पूरा नंबर गेम
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चुनाव आयोग (EC) ने राजनीतिक दलों पर सवाल उठाए, जब उन्हें यह बताना पड़ा कि वे जल्दबाजी में SIR क्यों कर रहे हैं। बिहार में SIR पर EC चुप था। वे इस बात पर भी चुप थे कि लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बीच 70 लाख नए मतदाता कैसे जुड़े। यह स्पष्ट है कि EC ऐसे अधिकारियों के अधीन है जो निष्पक्ष नहीं हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है।
गोगोई ने कहा कि महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या बढ़ाने, महादेवपुरा में मतदाता सूची में विसंगतियों, वीडियो डेटा हटाने पर निर्वाचन आयोग चुप है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग उन अधिकारियों के हाथों में है जो विपक्ष के किसी भी आरोप की जांच नहीं कर रहे। रामगोपाल यादव ने दावा किया कि सपा नेताओं ने 2022 में मतदाता सूची से 18,000 मतदाताओं के नाम हटाने का हलफनामा दिया, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग का यह दावा गलत है कि विपक्ष बिना तथ्यों के आरोप लगा रहा है और कोई हलफनामा नहीं दिया गया है।
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महुआ मोइत्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ‘डुप्लिकेट ईपीआईसी वोटर कार्ड’ का मुद्दा उठाया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फर्जी मतदाता सूचियों के लिए पूर्व चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लोकसभा को तुरंत भंग किया जाना चाहिए। राजद के मनोज झा ने कहा कि संविधान सुरक्षा के लिए है, यह संवैधानिक नैतिकता के आपके उल्लंघन के लिए ढाल नहीं हो सकता। शिवसेना-उबाठा के अरविंद सावंत ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त का व्यवहार सनक भरा दिखा, ऐसा लग रहा था जैसे वह भाजपा प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं।
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