Hormuz पर Iran का आश्वासन, फिर भी US-Saudi में बेचैनी? Marco Rubio ने की अहम चर्चा।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान के साथ बातचीत की। अल जज़ीरा ने सऊदी की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA के हवाले से बताया कि इस बातचीत के दौरान दोनों ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य की स्थिति और लेबनान में संघर्ष-विराम को मज़बूत करने के चल रहे प्रयासों पर चर्चा की। इस बीच, सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि संघर्ष-विराम लागू होने के बाद इज़रायल द्वारा किए गए एक हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार दोपहर को दक्षिणी शहर कौनीन में एक मोटरसाइकिल और एक अन्य वाहन को निशाना बनाकर यह हमला किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। इसे भी पढ़ें: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो मई में करेंगे भारत का दौरा, टैरिफ नीतियो पर दोनों देशों में होगी बातकुछ घंटे पहले, लेबनानी सेना ने इज़राइल पर कई बार सीज़फ़ायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था, और कहा था कि रुक-रुककर हो रही गोलाबारी से दक्षिणी लेबनान के कई गाँव प्रभावित हुए हैं। सीएनएन के अनुसार, इज़राइली सेना ने इन दावों पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। सीएनएन के मुताबिक, अगर इस हमले की पुष्टि हो जाती है, तो यह सीज़फ़ायर का उल्लंघन माना जाएगा; हालाँकि, ऐसा लगता है कि फ़िलहाल यह संघर्ष-विराम बना हुआ है।इस बीच, संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की संस्था ने सीज़फ़ायर की घोषणा का स्वागत किया और बच्चों पर इस संघर्ष के असर को उजागर किया, जैसा कि अल जज़ीरा ने बताया।इसे भी पढ़ें: भारत-अमेरिका ऊर्जा और रक्षा साझेदारी में नया अध्याय: विदेश सचिव विक्रम मिसरी की सफल वाशिंगटन यात्रायूनिसेफ ने एक्स पर कहा कि पिछले 46 दिनों में बच्चों को इसकी बहुत भारी क़ीमत चुकानी पड़ी है। यह सीज़फ़ायर बना रहना चाहिए - और इसका पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। ये घटनाक्रम गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति की उस पिछली घोषणा के बाद सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने लेबनान और इज़राइल के बीच 10-दिवसीय सीज़फ़ायर समझौते के बारे में बताया था। इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने पहले घोषणा की थी कि सीज़फ़ायर के दौरान होर्मुज़ जलडमरूमध्य से सभी वाणिज्यिक जहाज़ों के गुज़रने का रास्ता पूरी तरह से खुला है। 28 फ़रवरी को तेहरान पर अमेरिका और इज़राइल के संयुक्त हवाई हमलों के बाद, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने इस रणनीतिक जलमार्ग को अवरुद्ध कर दिया था।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान के साथ बातचीत की। अल जज़ीरा ने सऊदी की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA के हवाले से बताया कि इस बातचीत के दौरान दोनों ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य की स्थिति और लेबनान में संघर्ष-विराम को मज़बूत करने के चल रहे प्रयासों पर चर्चा की। इस बीच, सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि संघर्ष-विराम लागू होने के बाद इज़रायल द्वारा किए गए एक हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार दोपहर को दक्षिणी शहर कौनीन में एक मोटरसाइकिल और एक अन्य वाहन को निशाना बनाकर यह हमला किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए।
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कुछ घंटे पहले, लेबनानी सेना ने इज़राइल पर कई बार सीज़फ़ायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था, और कहा था कि रुक-रुककर हो रही गोलाबारी से दक्षिणी लेबनान के कई गाँव प्रभावित हुए हैं। सीएनएन के अनुसार, इज़राइली सेना ने इन दावों पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। सीएनएन के मुताबिक, अगर इस हमले की पुष्टि हो जाती है, तो यह सीज़फ़ायर का उल्लंघन माना जाएगा; हालाँकि, ऐसा लगता है कि फ़िलहाल यह संघर्ष-विराम बना हुआ है।
इस बीच, संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की संस्था ने सीज़फ़ायर की घोषणा का स्वागत किया और बच्चों पर इस संघर्ष के असर को उजागर किया, जैसा कि अल जज़ीरा ने बताया।
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यूनिसेफ ने एक्स पर कहा कि पिछले 46 दिनों में बच्चों को इसकी बहुत भारी क़ीमत चुकानी पड़ी है। यह सीज़फ़ायर बना रहना चाहिए - और इसका पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। ये घटनाक्रम गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति की उस पिछली घोषणा के बाद सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने लेबनान और इज़राइल के बीच 10-दिवसीय सीज़फ़ायर समझौते के बारे में बताया था। इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने पहले घोषणा की थी कि सीज़फ़ायर के दौरान होर्मुज़ जलडमरूमध्य से सभी वाणिज्यिक जहाज़ों के गुज़रने का रास्ता पूरी तरह से खुला है। 28 फ़रवरी को तेहरान पर अमेरिका और इज़राइल के संयुक्त हवाई हमलों के बाद, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने इस रणनीतिक जलमार्ग को अवरुद्ध कर दिया था।
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