Gobardhan Scheme को मिली मंजूरी, बायोगैस उत्पादन के लिए सरकार खर्च करेगी ₹23,731 करोड़
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को 23,731 करोड़ रुपये के प्रावधान वाली राष्ट्रीय एकीकृत योजना गोबरधन को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि ‘गोबरधन’ योजना को 2026-27 से 2035-36 तक लागू किया जाएगा और इसका उद्देश्य कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) को देश के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का एक प्रमुख स्तंभ बनाना है। आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस योजना के तहत कृषि अपशिष्ट, पशुओं का गोबर, गन्ने की खोई, शहरी जैविक कचरा और अन्य बायोमास संसाधनों को स्वच्छ ईंधन, जैविक खाद, ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में बदला जाएगा।इसे भी पढ़ें: Punjab CM Bhagwant Mann ने राज्य की सभी 518 गौशालाओं का बिजली बिल किया माफसरकार ने कहा कि सुनिश्चित मांग, आकर्षक एवं स्थिर मूल्य निर्धारण, पूंजीगत सहायता, पाइपलाइन अवसंरचना, ऋण समर्थन और प्रौद्योगिकी विकास जैसे उपायों के जरिये यह योजना कम्प्रेस्ड बायोगैस क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने के लिए मजबूत एवं स्पष्ट ढांचा मुहैया कराएगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को 23,731 करोड़ रुपये के प्रावधान वाली राष्ट्रीय एकीकृत योजना गोबरधन को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि ‘गोबरधन’ योजना को 2026-27 से 2035-36 तक लागू किया जाएगा और इसका उद्देश्य कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) को देश के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का एक प्रमुख स्तंभ बनाना है। आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस योजना के तहत कृषि अपशिष्ट, पशुओं का गोबर, गन्ने की खोई, शहरी जैविक कचरा और अन्य बायोमास संसाधनों को स्वच्छ ईंधन, जैविक खाद, ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में बदला जाएगा।
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सरकार ने कहा कि सुनिश्चित मांग, आकर्षक एवं स्थिर मूल्य निर्धारण, पूंजीगत सहायता, पाइपलाइन अवसंरचना, ऋण समर्थन और प्रौद्योगिकी विकास जैसे उपायों के जरिये यह योजना कम्प्रेस्ड बायोगैस क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने के लिए मजबूत एवं स्पष्ट ढांचा मुहैया कराएगी।
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