विपक्ष का संसद में हंगामे का ऐलान: चुनाव सुधारों पर चर्चा की मांग, कल फिर होगा प्रदर्शन
विपक्षी सांसद 2 दिसंबर (मंगलवार) को सुबह 10:30 बजे संसद भवन के मकर द्वार के सामने चुनावी सुधारों पर चर्चा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्षी दलों ने चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए बार-बार नारेबाजी की। कई विपक्षी नेताओं ने सदन में "वोट चोर, गद्दी छोड़" के नारे लगाए और साथ ही देश भर में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की मांग की। इसे भी पढ़ें: अधीर रंजन का पीएम पर तीखा तंज, विपक्ष नहीं, खुद पीएम मोदी हैं असली 'नाटकबाज'कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र को लेकर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की और उस पर सदन में सभी सार्थक चर्चाओं से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि अगर सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए एक भी मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दे, तो संसद कैसे चलेगी। पत्रकारों से बात करते हुए, कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती। फिर सदन कैसे चलेगा? उन्हें कम से कम हमारी एक बात तो सुननी चाहिए। अगर एसआईआर पर नहीं, तो चुनाव सुधार या किसी अन्य संबंधित मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। अगर वे किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे तो सदन कैसे चलेगा?समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चल रही एसआईआर प्रक्रिया लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ खास लोगों के वोट काटने के लिए चलाई जा रही है। समाजवादी सांसद ने आगे आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में बीएलओ भारी तनाव में हैं और फ़ॉर्म तक नहीं भर पा रहे हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, तो एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने में इतनी जल्दबाजी क्यों है। इसे भी पढ़ें: Sansad Diary: SIR पर बवाल, विपक्ष का जोरदार हंगामा, उच्च सदन में सभापति का जोरदार स्वागतयादव ने संवाददाताओं से कहा कि लोकतंत्र तभी मज़बूत होगा जब हमारा वोट का अधिकार हमसे न छीना जाए... एसआईआर की चिंता आज सच होती जा रही है। अगर वोट कट गया, तो कोई व्यक्ति अपना सपना कैसे पूरा करेगा... मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने (भाजपा) नोएडा स्थित बड़ी आईटी कंपनियों को काम पर रखा है, और उनके ज़रिए उनके पास (उत्तर प्रदेश में) मतदाता सूची का विवरण है। यह चल रही एसआईआर लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए नहीं, बल्कि वोट काटने के लिए है। ज़मीनी स्तर पर, बीएलओ फ़ॉर्म तक नहीं भर पा रहे हैं; उनमें से कई तनाव में हैं...जब उत्तर प्रदेश में तुरंत कोई चुनाव नहीं है, तो इतनी जल्दी क्यों?
विपक्षी सांसद 2 दिसंबर (मंगलवार) को सुबह 10:30 बजे संसद भवन के मकर द्वार के सामने चुनावी सुधारों पर चर्चा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्षी दलों ने चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए बार-बार नारेबाजी की। कई विपक्षी नेताओं ने सदन में "वोट चोर, गद्दी छोड़" के नारे लगाए और साथ ही देश भर में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की मांग की।
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कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र को लेकर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की और उस पर सदन में सभी सार्थक चर्चाओं से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि अगर सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए एक भी मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दे, तो संसद कैसे चलेगी। पत्रकारों से बात करते हुए, कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती। फिर सदन कैसे चलेगा? उन्हें कम से कम हमारी एक बात तो सुननी चाहिए। अगर एसआईआर पर नहीं, तो चुनाव सुधार या किसी अन्य संबंधित मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। अगर वे किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे तो सदन कैसे चलेगा?
समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चल रही एसआईआर प्रक्रिया लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ खास लोगों के वोट काटने के लिए चलाई जा रही है। समाजवादी सांसद ने आगे आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में बीएलओ भारी तनाव में हैं और फ़ॉर्म तक नहीं भर पा रहे हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, तो एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने में इतनी जल्दबाजी क्यों है।
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यादव ने संवाददाताओं से कहा कि लोकतंत्र तभी मज़बूत होगा जब हमारा वोट का अधिकार हमसे न छीना जाए... एसआईआर की चिंता आज सच होती जा रही है। अगर वोट कट गया, तो कोई व्यक्ति अपना सपना कैसे पूरा करेगा... मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने (भाजपा) नोएडा स्थित बड़ी आईटी कंपनियों को काम पर रखा है, और उनके ज़रिए उनके पास (उत्तर प्रदेश में) मतदाता सूची का विवरण है। यह चल रही एसआईआर लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए नहीं, बल्कि वोट काटने के लिए है। ज़मीनी स्तर पर, बीएलओ फ़ॉर्म तक नहीं भर पा रहे हैं; उनमें से कई तनाव में हैं...जब उत्तर प्रदेश में तुरंत कोई चुनाव नहीं है, तो इतनी जल्दी क्यों?
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