निष्पक्ष चुनाव की तैयारी! Assam में 5 नए SSP तैनात, रिटायर्ड IAS को मिली विशेष पर्यवेक्षक की कमान
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को असम में 9 अप्रैल को एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर पांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) की विभिन्न राज्यों में तैनाती की घोषणा की। आयोग ने निर्देश दिया कि ये नियुक्तियां तत्काल लागू की जाएं और अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने संबंधी अनुपालन रिपोर्ट 17 मार्च को प्रस्तुत की जाए। चुनाव आयोग ने असम के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि सोमलिन शुभदर्शनी (आईपीएस) को माजुली में एसएसपी, आर शीतल कुमार (आईपीएस) को दक्षिण सालमारा में एसएसपी, आंचाल चौहान (आईपीएस) को सादिया में एसएसपी, सुधाकर सिंह (आईपीएस) को चिरांग में एसएसपी और मोहन लाल मीना (आईपीएस-2016) को धेमाजी में एसएसपी के पद पर तैनात किया जाए। इसे भी पढ़ें: Assam में BJP के खिलाफ बनेगा 'महागठबंधन'? बदरुद्दीन अजमल ने Opposition Unity का किया आह्वानपत्र में आगे कहा गया है कि स्थानांतरित किए गए अधिकारियों को चुनाव संपन्न होने तक किसी भी चुनाव संबंधी पद पर तैनात नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, एक अलग अधिसूचना में, चुनाव आयोग ने (सेवानिवृत्त) आईएएस अधिकारी मनजीत सिंह को असम चुनावों के लिए अपना विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया। पत्र में लिखा था कि आपको असम विधानसभा चुनावों, 2026 की तैयारियों और संचालन का निरीक्षण करने के लिए समय-समय पर असम का दौरा करना होगा और आयोग को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने सुझाव देने होंगे।मनजीत सिंह के कर्तव्यों का निर्वहन असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समन्वय से किया जाएगा, जो सभी आवश्यक सामग्री, सुविधाएँ और प्रोटोकॉल सहायता प्रदान करेंगे। पत्र के अनुसार, चुनाव कार्यक्रम और विधानसभा क्षेत्रों की सूची संदर्भ के लिए संलग्न की गई थी। इस बीच, सर्वोच्च चुनाव आयोग ने छह राज्यों में आम चुनावों और उपचुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता के कड़ाई से पालन के निर्देश जारी किए। इसे भी पढ़ें: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव- रिजल्ट के बाद बदल जाएगी देश की राजनीतिएक प्रेस विज्ञप्ति में, चुनाव आयोग ने लिखा कि इस घोषणा के साथ, चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आचार संहिता (एमसीसी) को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। एमसीसी संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार द्वारा की जाने वाली घोषणाओं/नीतिगत निर्णयों पर भी लागू होगी।
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को असम में 9 अप्रैल को एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर पांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) की विभिन्न राज्यों में तैनाती की घोषणा की। आयोग ने निर्देश दिया कि ये नियुक्तियां तत्काल लागू की जाएं और अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने संबंधी अनुपालन रिपोर्ट 17 मार्च को प्रस्तुत की जाए। चुनाव आयोग ने असम के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि सोमलिन शुभदर्शनी (आईपीएस) को माजुली में एसएसपी, आर शीतल कुमार (आईपीएस) को दक्षिण सालमारा में एसएसपी, आंचाल चौहान (आईपीएस) को सादिया में एसएसपी, सुधाकर सिंह (आईपीएस) को चिरांग में एसएसपी और मोहन लाल मीना (आईपीएस-2016) को धेमाजी में एसएसपी के पद पर तैनात किया जाए।
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पत्र में आगे कहा गया है कि स्थानांतरित किए गए अधिकारियों को चुनाव संपन्न होने तक किसी भी चुनाव संबंधी पद पर तैनात नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, एक अलग अधिसूचना में, चुनाव आयोग ने (सेवानिवृत्त) आईएएस अधिकारी मनजीत सिंह को असम चुनावों के लिए अपना विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया। पत्र में लिखा था कि आपको असम विधानसभा चुनावों, 2026 की तैयारियों और संचालन का निरीक्षण करने के लिए समय-समय पर असम का दौरा करना होगा और आयोग को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने सुझाव देने होंगे।
मनजीत सिंह के कर्तव्यों का निर्वहन असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समन्वय से किया जाएगा, जो सभी आवश्यक सामग्री, सुविधाएँ और प्रोटोकॉल सहायता प्रदान करेंगे। पत्र के अनुसार, चुनाव कार्यक्रम और विधानसभा क्षेत्रों की सूची संदर्भ के लिए संलग्न की गई थी। इस बीच, सर्वोच्च चुनाव आयोग ने छह राज्यों में आम चुनावों और उपचुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता के कड़ाई से पालन के निर्देश जारी किए।
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एक प्रेस विज्ञप्ति में, चुनाव आयोग ने लिखा कि इस घोषणा के साथ, चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आचार संहिता (एमसीसी) को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। एमसीसी संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार द्वारा की जाने वाली घोषणाओं/नीतिगत निर्णयों पर भी लागू होगी।
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