नाम में 'राम' होने से कुछ भी करने की छूट नहीं मिल जाती..., MGNREGA विवाद पर बोले RJD सांसद मनोज झा
आरजेडी सांसद मनोज झा ने बुधवार को एमजीएनआरईजीए योजना का नाम बदलने के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि किसी के नाम में 'राम' होने से उसे कुछ भी करने की छूट नहीं मिल जाती। उन्होंने कहा कि इससे भाजपा के भीतर भी लोग परेशान हैं, एनडीए के लोग भी परेशान हैं। झा ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच 90-10 प्रतिशत का अनुपात था, जो अब घटकर 60-40 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि किसी के नाम में 'राम' होने से उसे कुछ भी करने की छूट नहीं मिल जाती। इसे भी पढ़ें: दिल्ली की हवा में जल्द सुधार की उम्मीद: मंत्री बोले, आगामी सप्ताह में AQI बेहतर होगा, 50% वर्क फ्रॉम होम लागूमनोज झा ने कहा कि इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों का अनुपात 90-10 प्रतिशत था, जिसे बदलकर 60-40 प्रतिशत कर दिया गया है। आपने इसके अधिकार-आधारित दृष्टिकोण को पूरी तरह से नकार दिया है... ज़ाहिर है, किसी के नाम में राम होने से उसे कुछ भी करने की छूट नहीं मिल जाती... सरकार को इस तरह की सलाह कौन दे रहा है? एक ऐसी योजना जिसने देश को सुरक्षा कवच प्रदान किया—आप इस योजना को और मजबूत करने के बजाय इसकी आत्मा को ही नष्ट कर रहे हैं।इस बीच, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लोकसभा में विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 पेश किया, जिसे वीबी-जी राम-जी विधेयक भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य दो दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) को प्रतिस्थापित करना है। विधेयक पेश किए जाने पर विपक्षी सांसदों ने भारी विरोध जताया। इसे भी पढ़ें: 'राजनीति में सबसे भ्रष्ट परिवार गांधी परिवार है', National Herald Case को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर बोला हमला विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस ने आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों की घोषणा की है और भाजपा और आरएसएस पर अधिकार आधारित कल्याण को खत्म करने और उसकी जगह केंद्र द्वारा नियंत्रित दान लाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने अपनी राज्य इकाइयों (प्रदेश कांग्रेस समितियों) को सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का निर्देश दिया है। प्रदर्शनों में महात्मा गांधी के चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे, जो "उनके नाम और मूल्यों को मिटाने" के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक होंगे और लाखों लाभार्थियों पर नए कानून के संभावित प्रभाव को उजागर करेंगे।
आरजेडी सांसद मनोज झा ने बुधवार को एमजीएनआरईजीए योजना का नाम बदलने के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि किसी के नाम में 'राम' होने से उसे कुछ भी करने की छूट नहीं मिल जाती। उन्होंने कहा कि इससे भाजपा के भीतर भी लोग परेशान हैं, एनडीए के लोग भी परेशान हैं। झा ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच 90-10 प्रतिशत का अनुपात था, जो अब घटकर 60-40 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि किसी के नाम में 'राम' होने से उसे कुछ भी करने की छूट नहीं मिल जाती।
इसे भी पढ़ें: दिल्ली की हवा में जल्द सुधार की उम्मीद: मंत्री बोले, आगामी सप्ताह में AQI बेहतर होगा, 50% वर्क फ्रॉम होम लागू
मनोज झा ने कहा कि इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों का अनुपात 90-10 प्रतिशत था, जिसे बदलकर 60-40 प्रतिशत कर दिया गया है। आपने इसके अधिकार-आधारित दृष्टिकोण को पूरी तरह से नकार दिया है... ज़ाहिर है, किसी के नाम में राम होने से उसे कुछ भी करने की छूट नहीं मिल जाती... सरकार को इस तरह की सलाह कौन दे रहा है? एक ऐसी योजना जिसने देश को सुरक्षा कवच प्रदान किया—आप इस योजना को और मजबूत करने के बजाय इसकी आत्मा को ही नष्ट कर रहे हैं।
इस बीच, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लोकसभा में विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 पेश किया, जिसे वीबी-जी राम-जी विधेयक भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य दो दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) को प्रतिस्थापित करना है। विधेयक पेश किए जाने पर विपक्षी सांसदों ने भारी विरोध जताया।
इसे भी पढ़ें: 'राजनीति में सबसे भ्रष्ट परिवार गांधी परिवार है', National Herald Case को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर बोला हमला
विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस ने आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों की घोषणा की है और भाजपा और आरएसएस पर अधिकार आधारित कल्याण को खत्म करने और उसकी जगह केंद्र द्वारा नियंत्रित दान लाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने अपनी राज्य इकाइयों (प्रदेश कांग्रेस समितियों) को सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का निर्देश दिया है। प्रदर्शनों में महात्मा गांधी के चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे, जो "उनके नाम और मूल्यों को मिटाने" के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक होंगे और लाखों लाभार्थियों पर नए कानून के संभावित प्रभाव को उजागर करेंगे।
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