चुनाव आयोग को लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहिए, JMM सांसद महुआ माजी ने राहुल गांधी का किया बचाव
बिहार में वोट चोरी के आरोपों और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान पर कड़ी आपत्ति के बीच, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने मंगलवार को कहा कि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहिए और विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे संदेहों का समाधान करना चाहिए। राहुल गांधी के वोट चोरी, भारत माता पर हमला वाले बयान का बचाव करते हुए माजी ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) केवल संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लोगों के मताधिकार से कोई छेड़छाड़ न हो।इसे भी पढ़ें: अगली बार राहुल गांधी को PM बनाएंगे, वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव का ऐलान, BJP ने किया रिएक्टराज्यसभा सांसद ने एएनआई को बताया राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और देश के नागरिक होने के नाते, लोकतंत्र की रक्षा करना उनकी और हम सभी की बड़ी ज़िम्मेदारी है। वह चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो, लोकतंत्र की रक्षा हो और लोगों के मताधिकार से कोई छेड़छाड़ न हो। चुनाव आयोग को लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहिए। दसवें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के रूप में टीएन शेषन के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए, माजी ने तर्क दिया कि संवैधानिक संस्था को तटस्थ रूप से काम करना चाहिए और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से बचना चाहिए जहाँ उनके कामकाज पर संदेह पैदा हो।इसे भी पढ़ें: क्या वे घुसपैठियों को मतदाता के रूप में चाहते हैं? राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद का वारमहुआ माजी ने कहा कि अगर उन्हें या जनता को कोई संदेह है, तो चुनाव आयोग को पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे टीएन शेषन के मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए हुआ था। तब किसी ने चुनाव आयोग पर उंगली नहीं उठाई थी। ऐसी संस्थाओं को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उन पर उंगलियां क्यों उठाई जा रही हैं। ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। विपक्ष को कहना चाहिए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। अगर विपक्ष को कोई संदेह है, तो उसका समाधान किया जाना चाहिए।पूर्व नौकरशाह शेषन, जिन्होंने भारत के दसवें चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया, ने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जिसमें उन्होंने कहा कि वे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, न कि भारत सरकार के। उनकी यह टिप्पणी राहुल गांधी द्वारा बिहार में अपनी 'मतदाता अधिकार यात्रा' शुरू करने के बाद आई है। उन्होंने चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों पर तीखा हमला करते हुए चेतावनी दी थी कि अगर वे "अपना काम नहीं करेंगे" तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा था कि "वोट चोरी" संविधान और भारत माता पर हमला है।
बिहार में वोट चोरी के आरोपों और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान पर कड़ी आपत्ति के बीच, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने मंगलवार को कहा कि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहिए और विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे संदेहों का समाधान करना चाहिए। राहुल गांधी के वोट चोरी, भारत माता पर हमला वाले बयान का बचाव करते हुए माजी ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) केवल संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लोगों के मताधिकार से कोई छेड़छाड़ न हो।
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राज्यसभा सांसद ने एएनआई को बताया राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और देश के नागरिक होने के नाते, लोकतंत्र की रक्षा करना उनकी और हम सभी की बड़ी ज़िम्मेदारी है। वह चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो, लोकतंत्र की रक्षा हो और लोगों के मताधिकार से कोई छेड़छाड़ न हो। चुनाव आयोग को लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहिए। दसवें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के रूप में टीएन शेषन के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए, माजी ने तर्क दिया कि संवैधानिक संस्था को तटस्थ रूप से काम करना चाहिए और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से बचना चाहिए जहाँ उनके कामकाज पर संदेह पैदा हो।
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महुआ माजी ने कहा कि अगर उन्हें या जनता को कोई संदेह है, तो चुनाव आयोग को पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे टीएन शेषन के मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए हुआ था। तब किसी ने चुनाव आयोग पर उंगली नहीं उठाई थी। ऐसी संस्थाओं को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उन पर उंगलियां क्यों उठाई जा रही हैं। ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। विपक्ष को कहना चाहिए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। अगर विपक्ष को कोई संदेह है, तो उसका समाधान किया जाना चाहिए।
पूर्व नौकरशाह शेषन, जिन्होंने भारत के दसवें चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया, ने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जिसमें उन्होंने कहा कि वे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, न कि भारत सरकार के। उनकी यह टिप्पणी राहुल गांधी द्वारा बिहार में अपनी 'मतदाता अधिकार यात्रा' शुरू करने के बाद आई है। उन्होंने चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों पर तीखा हमला करते हुए चेतावनी दी थी कि अगर वे "अपना काम नहीं करेंगे" तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा था कि "वोट चोरी" संविधान और भारत माता पर हमला है।
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