गांव-गांव पहुंचा रोज़गार! खादी ग्रामोद्योग ने दी 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां, Rural Employment का बना नया मॉडल
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने मंगलवार को कहा कि खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक के सर्वोच्च स्तर 1,87,105 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। आयोग के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में यह बिक्री 1,70,551.37 करोड़ रुपये रही थी, जबकि 2013-14 में यह 31,154 करोड़ रुपये थी। केवीआईसी के चेयरमैन मनोज कुमार ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में खादी एव ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 2.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। आंकड़ों के अनुसार, खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों का उत्पादन 2013-14 में 26,109 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2025-26 में करीब पांच गुना होकर 1,25,296 करोड़ रुपये हो गया। उन्होंने कहा कि रोजगार के मोर्चे पर, खादी और ग्रामोद्योग गतिविधियों में कुल रोजगार 2013-14 में 1.30 करोड़ था, जो 2025-26 में बढ़कर 2.04 करोड़ हो गया। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत 2025-26 में 66,494 नई इकाइयां स्थापित की गईं। इन इकाइयों के लिए 7,375 करोड़ रुपये के ऋण पर 2,457 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी जारी की गई। इन इकाइयों के माध्यम से 7,31,434 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने मंगलवार को कहा कि खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक के सर्वोच्च स्तर 1,87,105 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। आयोग के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में यह बिक्री 1,70,551.37 करोड़ रुपये रही थी, जबकि 2013-14 में यह 31,154 करोड़ रुपये थी। केवीआईसी के चेयरमैन मनोज कुमार ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में खादी एव ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 2.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।
आंकड़ों के अनुसार, खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों का उत्पादन 2013-14 में 26,109 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2025-26 में करीब पांच गुना होकर 1,25,296 करोड़ रुपये हो गया। उन्होंने कहा कि रोजगार के मोर्चे पर, खादी और ग्रामोद्योग गतिविधियों में कुल रोजगार 2013-14 में 1.30 करोड़ था, जो 2025-26 में बढ़कर 2.04 करोड़ हो गया।
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत 2025-26 में 66,494 नई इकाइयां स्थापित की गईं। इन इकाइयों के लिए 7,375 करोड़ रुपये के ऋण पर 2,457 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी जारी की गई। इन इकाइयों के माध्यम से 7,31,434 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
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