8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, टर्म ऑफ रेफरेंस को सरकार की मंजूरी
कैबिनेट ने मंगलवार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के कार्यक्षेत्र (टीओआर) को मंजूरी दे दी, जिससे लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और 65 लाख पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन होगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा और इसमें एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित संरचना के अनुसार, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगी। यह पैनल अपने गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। इसे भी पढ़ें: भारतीय अर्थव्यवस्था पर ट्रम्प प्रशासन के 50% टैरिफ का कोई असर नहींसिफारिशें करते समय, आयोग निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा:देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेकशीलता की आवश्यकता।यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि विकासात्मक व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर-वित्तपोषित लागत।राज्य सरकारों के वित्त पर सिफारिशों का संभावित प्रभाव, जो आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ सिफारिशों को अपनाती हैं।केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक संरचना, लाभ और कार्य स्थितियाँ। इसे भी पढ़ें: Bharatiya Janata Party: आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य से दूर है BJP, ऐसे तय किया 21 से 77 तक का सफरसरकार ने कहा कि यदि आवश्यक हो, तो सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने पर किसी भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार किया जा सकता है। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। 1947 से अब तक सात वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं, जिनमें से अंतिम 2016 में लागू हुआ था। सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 को लागू की गई थीं।
कैबिनेट ने मंगलवार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के कार्यक्षेत्र (टीओआर) को मंजूरी दे दी, जिससे लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और 65 लाख पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन होगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा और इसमें एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित संरचना के अनुसार, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगी। यह पैनल अपने गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा।
इसे भी पढ़ें: भारतीय अर्थव्यवस्था पर ट्रम्प प्रशासन के 50% टैरिफ का कोई असर नहीं
सिफारिशें करते समय, आयोग निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा:
देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेकशीलता की आवश्यकता।
यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि विकासात्मक व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।
गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर-वित्तपोषित लागत।
राज्य सरकारों के वित्त पर सिफारिशों का संभावित प्रभाव, जो आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ सिफारिशों को अपनाती हैं।
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक संरचना, लाभ और कार्य स्थितियाँ।
इसे भी पढ़ें: Bharatiya Janata Party: आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य से दूर है BJP, ऐसे तय किया 21 से 77 तक का सफर
सरकार ने कहा कि यदि आवश्यक हो, तो सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने पर किसी भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार किया जा सकता है। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। 1947 से अब तक सात वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं, जिनमें से अंतिम 2016 में लागू हुआ था। सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 को लागू की गई थीं।
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