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<title>Prime News Studio &#45; : विदेश</title>
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<description>Prime News Studio &#45; : विदेश</description>
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<title>भारत&#45;यूएन कोष: डोमिनिका में जलवायु सहनक्षमता और सतत विकास में मदद</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और भारत सरकार के सहयोग से कैरीबियाई क्षेत्र में स्थित देश, डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र में जलवायु सहनक्षमता बढ़ाने और सतत विकास के लिए चलाई जा रही कुछ परियोजनाएँ स्थानीय समुदायों के लिए ठोस मददगार साबित हो रही हैं. ]]></description>
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<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 10:02:13 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
<media:keywords>भारत-यूएन, कोष:, डोमिनिका, में, जलवायु, सहनक्षमता, और, सतत, विकास, में, मदद</media:keywords>
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<title>‘इंडिया डे@UNGA’: एआई, नवाचारी समाधानों और विकासशील देशों में सहयोग पर ज़ोर</title>
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<description><![CDATA[ हाल ही में, न्यूयॉर्क में यूएन महासभा के 81वें सत्र के दौरान विश्व नेताओं के सम्बोधनों और अहम बैठकों की गहमागहमी रही. इसी दौरान, पाँचवें भारत दिवस (‘इंडिया डे @ UNGA) का आयोजन भी हुआ, जिसमें यह चर्चा हुई कि कृत्रिम बुद्धमिता (एआई), डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य कल्याण व समावेशी विकास में भारत के अनुभव, अन्य विकासशील देशों के लिए किस तरह से उपयोगी साबित हो सकते हैं. ]]></description>
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<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 10:02:11 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>भारत&#45;यूएन कोष: किरिबाती में शुद्ध नारियल तेल से आय व आजीविका की पहल</title>
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<description><![CDATA[ किरिबाती में पिछली कई पीढ़ियों से नारियल केवल एक फ़सल नहीं है, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समुदायों के दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है. अब भारत-यूएन विकास साझेदारी कोष के समर्थन से किरिबाती सरकार ने इस महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के ज़रिए नारियल के बेहतर उत्पाद तैयार करने के लिए एक नई परियोजना शुरू की है. ]]></description>
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<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 13:24:39 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>यूएन मुख्यालय में भारतीय युवा पैरोकारों ने बुलन्द की आवाज़</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र (UNGA81) के दौरान न्यूयॉर्क में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए भारत के तीन युवा पैरोकारों (advocates) ने युवजन की भागेदारी, जलवायु कार्रवाई और सतत विकास से जुड़े मुद्दों को वैश्विक मंच पर प्रमुखता से उठाया. ]]></description>
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<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 11:22:36 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>भारत&#45;यूएन कोष: सिएरा लियोन में विकलांगजन के लिए आत्मनिर्भरता की नई राह</title>
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<description><![CDATA[ सिएरा लियोन में विकलांगजन के लिए कौशल, आजीविका और आत्मनिर्भरता के नए अवसर तैयार किए जाने के इरादे से एक नई परियोजना की शुरुआत हुई है. बेहतर जीवन की आशा को आर्थिक उन्नति के अवसरों तक ले जाने पर केन्द्रित यह पहल, भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष के समर्थन से लागू की गई है. ]]></description>
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<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 11:22:21 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>नेपाल: बाढ़ प्रभावित इलाक़ों से दूर तक, आय व आजीविका साधनों पर संकट</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में कुछ सप्ताह पहले आई भीषण बाढ़ से बड़े पैमाने पर तबाही हुई और हज़ारों लोगों का जीवन अस्तव्यस्त हो गया. अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का एक नया विश्लेषण दर्शाता है कि इस आपदा का स्थानीय रोज़गारों व आजीविका अवसरों पर गहरा असर हुआ है, जिसके दुष्प्रभाव बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित हुए इलाक़ों से दूर तक महसूस किए जाने की आशंका है. ]]></description>
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<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 11:22:13 +0530</pubDate>
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<title>मार्शल आइलैंड्स: परमाणु परीक्षणों की रेडियोधर्मी विरासत पर क्षोभ, न्याय की मांग</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्शल आइलैंड्स में 1946 से 1958 के दौरान लगभग 67 परमाणु बम परीक्षण किए थे. प्रशान्त क्षेत्र में स्थित यह द्वीपीय समूह उस दौर की रेडियोधर्मी विरासत और स्वास्थ्य, पर्यावरणीय व सामाजिक दुष्परिणामों को आज भी झेल रहा है.  ]]></description>
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<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 11:22:13 +0530</pubDate>
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<title>भूख, रोज़ी&#45;रोटी, शिक्षा का संकट &#45; लेबनान के बच्चों से छिन रहा बचपन</title>
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<description><![CDATA[ “मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदना चाहता था, लेकिन नहीं ले पाया. मैं उनका दाख़िला स्कूल में कराना चाहता था, मगर यह भी मेरे बस में नहीं है.” लेबनान में चार बच्चों के एक पिता ने अपनी यह व्यथा बयाँ की है, मगर टकराव, आर्थिक मन्दी और गहरी मानवीय आवश्यकताओं से घिरे देश में हज़ारों परिवार इन्हीं वास्तविकताओं व निराशाजनक भविष्य की आशंका से जूझ रहे हैं. ]]></description>
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<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 11:22:04 +0530</pubDate>
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<title>मलेशिया: म्याँमार वापिस भेजे गए शरणार्थियों की सुरक्षा पर चिन्ता</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, UNHCR ने मलेशिया से 1,476 लोगों को वापिस म्याँमार भेजे जाने पर चिन्ता जताई है, जहाँ गृहयुद्ध और गम्भीर मानवीय संकट के बीच, आम नागरिकों की सुरक्षा के प्रति गम्भीर चिन्ता व जोखिम व्याप्त हैं. ]]></description>
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<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:13:25 +0530</pubDate>
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<media:keywords>मलेशिया:, म्याँमार, वापिस, भेजे, गए, शरणार्थियों, की, सुरक्षा, पर, चिन्ता</media:keywords>
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<title>म्याँमार: राख़ीन प्रान्त में सैन्य हमले की निन्दा, जवाबदेही तय किए जाने की मांग</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ने म्याँमार की सेना द्वारा राख़ीन प्रान्त में एक भीड़ भरे बाज़ार पर किए गए हवाई हमलों की निन्दा की है, जिनमें महिलाओं व बच्चों समेत कम से कम 50 लोग मारे गए हैं. यूएन उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने इस घटना के दोषियों की जवाबदेही तय किए जाने का आग्रह किया है. ]]></description>
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<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:13:25 +0530</pubDate>
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<title>UNGA81: विदेशी हस्तक्षेप, बाहरी एजेंडा को थोपे जाना स्वीकार्य नहीं है &#45; सूडान</title>
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<description><![CDATA[ सूडान के विदेश मंत्री ने देश में जारी हिंसक टकराव में विदेशी हस्तक्षेप की निन्दा करते हुए कहा है कि इससे पिछले दशकों में चुनौतियों से जूझ रहे देश में संकट गहरा हुआ है.  ]]></description>
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<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:06:53 +0530</pubDate>
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<title>डीआर काँगो: हिंसा व असुरक्षा की वजह से, इबोला पर नियंत्रण प्रयासों में जटिलताएँ</title>
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<description><![CDATA[ काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआर काँगो) में हिंसा और असुरक्षा की भावना की वजह से हज़ारों लोग एक विस्थापन शिविर से भागने के लिए मजबूर हुए हैं, जिससे घातक इबोला वायरस पर क़ाबू पाने की कोशिशों को झटका लगा है. ]]></description>
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<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:06:52 +0530</pubDate>
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<title>UNGA81: हम हिंसक टकराव, असमानता व निर्धनता के साए से उबर रहे हैं &#45; श्रीलंका</title>
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<description><![CDATA[ श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिथा हेराथ ने कहा कि तीन दशकों तक जारी रहे हिंसक टकराव की वजह से जनता ने अपार पीड़ा व हानि को सहा है और उनका देश, ऐसा फिर न होने देने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है. ]]></description>
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<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:06:49 +0530</pubDate>
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<title>इसराइली बस्तियों का विस्तार, ग़ाज़ा में नाज़ुक हालात, दो&#45;राष्ट्र समाधान पर ख़तरा</title>
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<description><![CDATA[ मध्य पूर्व शान्ति प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी ने पश्चिमी तट में इसराइली बस्तियों का विस्तार निरन्तर जारी रहने और ग़ाज़ा पट्टी में नाज़ुक युद्धविराम के कारण व्याप्त स्थिति पर गहरी चिन्ता जताई है. उन्होंने कहा है कि इन हालात से तनाव को ईंधन मिल रहा है, फ़लस्तीनियों के लिए उनकी भूमि तक पहुँच में अवरोध पैदा हो रहे हैं और दो-राष्ट्र समाधान की आशाएँ धूमिल होती जा रही हैं. ]]></description>
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<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:06:45 +0530</pubDate>
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<title>UNGA81: वर्चस्ववादी शक्ति की बेलगाम तानाशाही, हर किसी के लिए ख़तरा है &#45; रूस</title>
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<description><![CDATA[ रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोफ़ ने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया है कि बल प्रयोग और दोहरे मानकों के ज़रिए दुनिया को अस्थिर किया जा रहा है. उन्होंने यूएन महासभा के 81वें सत्र के दौरान जनरल डिबेट को सम्बोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन में मॉस्को के विशेष सैन्य अभियान को उसकी परिणति तक पहुँचाया जाएगा. ]]></description>
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<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:14:04 +0530</pubDate>
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<title>UNGA81: रूसी युद्ध मशीन पर दबाव बढ़ाना होगा, टकराव का अन्त ज़रूरी है &#45; यूक्रेन</title>
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<description><![CDATA[ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेन्स्की ने रूसी महासंघ पर दबाव और बढ़ाने की अपील की है ताकि यूक्रेन के विरुद्ध छेड़े गए युद्ध का अन्त किया जा सके. उन्होंने यूएन महासभा 81वें सत्र के दौरान जनरल डिबेट को सम्बोधित करते हुए कहा कि मॉस्को लगातार भारी नुक़सान झेल रहा है, मगर फिर इस टकराव को लम्बा खींच रहा है, जिसके नतीजे अब रणक्षेत्र से दूर तक महसूस किए जा रहे हैं. ]]></description>
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<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:14:04 +0530</pubDate>
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<title>UNGA81: सिन्धु नदी के बहाव को मोड़ने की कोशिश, युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी &#45; पाकिस्तान</title>
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<description><![CDATA[ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा है सिन्धु नदी जलक्षेत्र में भारत द्वारा पाकिस्तान के हिस्से को रोकने, उसे बाधित करने या बहाव मोड़ने के किसी भी प्रयास को युद्ध की कार्रवाई के तौर पर देखा जाएगा. ]]></description>
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<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:13:57 +0530</pubDate>
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<title>रोहिंग्या शरणार्थियों को अन्तहीन विस्थापन नहीं, सम्मानजनक भविष्य चाहिए</title>
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<description><![CDATA[ म्याँमार से बड़े पैमाने पर विस्थापन के नौ वर्ष बाद भी रोहिंग्या संकट दुनिया के सबसे लम्बे और जटिल शरणार्थी संकटों में से एक बना हुआ है. वर्षों के उत्पीड़न और घर वापसी को लेकर अनिश्चितता के बीच उनका भविष्य अब भी अधर में लटका है. ]]></description>
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<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:13:57 +0530</pubDate>
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<title>डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए, देशों ने अपनाई साझा कार्ययोजना</title>
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<description><![CDATA[ अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय पर संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा सम्मेलन शनिवार को अबू धाबी में शुरू हुआ, जहाँ देशों ने बदलते अपराधों से निपटने के लिए एक नई वैश्विक कार्ययोजना अपनाई है. इस सम्मेलन में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग मज़बूत करने और डिजिटल युग की नई चुनौतियों से मिलकर निपटने पर ज़ोर दिया गया. ]]></description>
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<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:13:56 +0530</pubDate>
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<title>UNGA81: हिमालय क्षेत्र में सुनामी से हुई तबाही, दुनिया के लिए एक चेतावनी है</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कहा कि उनकी इच्छा थी कि वह यूएन जनरल असेम्बली को विकास, लोकतंत्र, शान्ति और एक युवा राष्ट्र की आकाँक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर सम्बोधित करें. मगर, उन्हें अपने देश में बाढ़ की वजह से विशाल स्तर पर हुई मौतों व विध्वंस के बारे में बात करनी होगी.  ]]></description>
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<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:13:56 +0530</pubDate>
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<title>UNGA81: रोहिंग्या शरणार्थियों की गरिमामय वापसी, संकट का वास्तविक समाधान &#45; बांग्लादेश</title>
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<description><![CDATA[ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों के दौरान, उनके देश ने म्याँमार से भागकर आए 12 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण दी हुई है, मगर इससे घरेलू संसाधनों, पर्यावरण, सुरक्षा और स्थानीय समुदायों पर अपार दबाव है.   ]]></description>
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<title>UNGA81: दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्थापित व्यवस्था की रक्षा करनी होगी &#45; चीन</title>
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<description><![CDATA[ चीन के उपराष्ट्रपति हान ज़ेंग ने यूएन महासभा के 81वें सत्र के दौरान अपने सम्बोधन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुई अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि भूराजनैतिक टकरावों, गहराती विकास खाइयों और वैश्विक चुनौतियों की पृष्ठभूमि में, बहुपक्षवाद पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है. ]]></description>
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<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:13:55 +0530</pubDate>
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<title>UNGA81: हिंसक टकरावों से दूर देश, उनकी क़ीमत चुका रहे हैं – भारत</title>
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<description><![CDATA[ भारत के विदेश मंत्री सुब्रहमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के नौवें दशक में भी हिंसक टकराव और संघर्ष हमारी मुख्य चिन्ता बने हुए हैं, जिससे अन्तरराष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा दरक रही है और रणभूमि से दूर देशों को इसकी एक बड़ी क़ीमत चुकानी पड़ रही है. ]]></description>
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<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:13:55 +0530</pubDate>
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<title>UNGA81: हमारे पास अस्तित्व की लड़ाई लड़ने और जीतने के अलावा कोई विकल्प नहीं है &#45; इसराइल</title>
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<description><![CDATA[ इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतनयाहू ने कहा है कि उनका देश ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा. उनके अनुसार, ईरान के परमाणु केन्द्रों को तहस-नहस कर देने का निर्णय आसान था, चूँकि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो “हम सभी की अब तक जान जा चुकी होती.” साथ ही, इसराइली नेता ने ग़ाज़ा पट्टी में जनसंहार के आरोपों को इस सदी का महानतम झूठ क़रार दिया है. ]]></description>
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<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:13:52 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>‘UNRWA का कामकाज और शासनादेश ख़तरे में’&#45; यूएन महासचिव</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने गुरुवार को चेतावनी दी कि फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) भारी दबाव के बीच काम कर रही है और उसका कामकाज व शासनादेश दोनों ख़तरे में हैं. ]]></description>
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<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:13:51 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>इसराइल&#45;फ़लस्तीन संकट: &amp;apos;दो&#45;राष्ट्र समाधान के लिए ‘समय निकलता जा रहा है’</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने चेतावनी दी है कि अवैध इसराइली बस्तियों के विस्तार और विलय की कार्रवाइयों से इसराइल-फ़लस्तीन दो-राष्ट्र समाधान की सम्भावना लगातार कमज़ोर पड़ रही है. ]]></description>
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<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 12:04:24 +0530</pubDate>
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<title>UNGA81: अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान, वेनेज़ुएला के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई का किया बचाव</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने यूएन महासभा के 81वें सत्र में अपने सम्बोधन के दौरान ईरान पर हालिया सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए, देशों से तेहरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखने का आग्रह किया है. साथ ही, उन्होंने कहा कि उन्हें अब चयन यह करना है कि ईरान के साथ एक समझौता हो या फिर उसके विरुद्ध और अधिक सख़्त क़दम उठाए जाएं. ]]></description>
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<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 12:23:19 +0530</pubDate>
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<media:keywords>UNGA81:, अमेरिकी, राष्ट्रपति, ने, ईरान, वेनेज़ुएला, के, विरुद्ध, सैन्य, कार्रवाई, का, किया, बचाव</media:keywords>
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<title>यूक्रेन में युद्ध की मार, रूस का सीमापार दमन: ‘कहीं भी सुरक्षित नहीं’</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन युद्ध की मानवीय क़ीमत लगातार बढ़ रही है. उन्होंने तीसरी युद्धकालीन सर्दी का सामना कर रहे यूक्रेनी नागरिकों और विदेशों में रूसी अधिकारियों के दबाव व धमकियों का सामना कर रहे रूसी नागरिकों की स्थिति पर गहरी चिन्ता जताई. ]]></description>
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<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 12:23:15 +0530</pubDate>
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<title>UNGA 81: एक मंच, 193 देश और साझा भविष्य</title>
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<description><![CDATA[ 18 से 28 सितम्बर 2026 तक दुनिया भर के नेता संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्चस्तरीय सप्ताह के लिए न्यूयॉर्क में जुटेंगे. 193 सदस्य देश, एक मंच और 8 अरब लोगों का साझा भविष्य. विश्व नेता भरोसा बहाल करने, वैश्विक चुनौतियों के समाधान तलाशने और बहुपक्षीय सहयोग को नई दिशा देने पर विचार करेंगे. (एक वीडियो...) ]]></description>
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<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 14:21:54 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>नेपाल की ‘प्रलयकारी’ बाढ़: हिमालय में बढ़ते जलवायु ख़तरे का संकेत</title>
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<description><![CDATA[ हाल ही में उत्तरी नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में पूरे के पूरे गाँव बह गए और भारी तबाही हुई. यह हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते जलवायु ख़तरे का संकेत है, और आशंका है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी बाढ़ नेपाल या हिमालय के अन्य हिस्सों में फिर आ सकती है. ]]></description>
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<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 14:21:34 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>ईरान में आम नागरिकों की दुर्दशा पर गहरी चिन्ता</title>
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<description><![CDATA[ ईरान पर स्वतंत्र अन्तरराष्ट्रीय तथ्य-खोजी मिशन ने कहा है कि देश में आम नागरिक, गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघनों और सरकार द्वारा किए गए “मानवता के विरुद्ध अपराधों” का शिकार हुए हैं. मिशन ने यह मानने के “उचित आधार” भी पाए कि ईरान के साथ जारी सैन्य टकराव में अमेरिका ने “युद्ध अपराध” किए. ]]></description>
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<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 14:21:19 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>न्यूयॉर्क में विश्व पंचायत: यूएन महासभा के उच्चस्तरीय सप्ताह में क्या रहेगा ख़ास</title>
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<description><![CDATA[ हर वर्ष सितम्बर में, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर वैश्विक कूटनीति का केन्द्र बन जाता है. इस दौरान दुनिया के विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और राजनयिक, ज्वलन्त वैश्विक मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जुटते हैं. ]]></description>
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<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 09:49:55 +0530</pubDate>
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<title>अफ़ग़ानिस्तान: ‘जहाँ महिला होना ही मानो अपराध है’</title>
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<description><![CDATA[ अफ़ग़ानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन की कार्यवाहक प्रमुख ने सुरक्षा परिषद को आगाह किया है कि तालेबान की पाबन्दियों के कारण जब तक महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा, रोज़गार और सार्वजनिक जीवन में भागेदारी से वंचित रखा जाएगा, तब तक देश की टिकाऊ पुनर्बहाली सम्भव नहीं होगी. ]]></description>
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<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 09:49:42 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>नेपाल में बाढ़ के बाद हज़ारों बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता की ज़रूरत – UNICEF</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के तीन सप्ताह बाद भी हज़ारों बच्चे इसके मानसिक और भावनात्मक असर से जूझ रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) के अनुसार, लगभग 17 हज़ार बच्चों को तत्काल मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक सहायता की ज़रूरत है. ]]></description>
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<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 13:07:28 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>ग़ाज़ा: ‘पीली रेखा’ के दायरे में सिमटती फ़लस्तीनियों की ज़िन्दगी</title>
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<description><![CDATA[ ग़ाज़ा सिटी के पूर्वी अल-तुफ़्फ़ाह इलाक़े में ओला इश्तिवी अपने बच्चों के साथ अपने तबाह घर के मलबे के सामने बैठी हैं. उनसे कुछ ही मीटर दूर इसराइल द्वारा लगाए गए पीले रंग के सीमेंट ब्लॉक उस सीमा को दर्शाते हैं, जिसे “पीली रेखा (yellow line)” कहा जाता है. ]]></description>
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<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 14:25:26 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>9/11 हमलों की 25वीं बरसी: ‘यह सम्पूर्ण मानवता पर हमला था’</title>
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<description><![CDATA[ 11 सितम्बर 2001 को अमेरिका में हुए जघन्य आतंकवादी हमलों में हज़ारों लोगों की जान गई थी. संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि 25 वर्ष पहले हुए ये हमले किसी एक देश पर नहीं, बल्कि “पूरी मानवता पर हमला” थे. ]]></description>
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<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 04:30:50 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>यूक्रेन: चेर्नोबिल पर ड्रोन हमले, ‘लाखों लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़’</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के प्रशासक ऐलेक्ज़ेंडर डी क्रू ने आगाह किया है कि चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा संरचना पर हुआ ड्रोन हमला, लाखों लोगों की सुरक्षा को गम्भीर ख़तरे में डाल सकता था. ]]></description>
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<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 04:30:47 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>उभरती अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप वैश्विक व्यवस्था में भी बदलाव ज़रूरी: महासचिव</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश का कहना है कि दुनिया में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है, और वैश्विक व्यवस्था को भी इस बदलाव के अनुरूप ढलना होगा. नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार की ज़रूरत पर बल दिया. महासचिव ने कहा कि अधिक सन्तुलित और न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था के लिए विकासशील देशों को निर्णय प्रक्रिया में अधिक मज़बूत आवाज़ मिलनी चाहिए. (वीडियो...) ]]></description>
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<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 04:30:40 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>&amp;apos;BRICS&amp;apos; सम्मेलन: अधिक न्यायसंगत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था गढ़ने का आहवान</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने रविवार को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि दुनिया तेज़ी से बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है और वैश्विक संस्थाओं को भी बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप ढलना होगा. ]]></description>
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<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 04:30:40 +0530</pubDate>
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<title>विनाशकारी बाढ़ के बाद नेपाल ने उठाई जलवायु न्याय की मांग</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि हाल की विनाशकारी बाढ़ के बाद नेपाल की वित्तीय मुआवज़े की मांग उन देशों को अधिक सहायता देने की ज़रूरत उजागर करती है, जो जलवायु संकट के लिए सबसे कम ज़िम्मेदार हैं, लेकिन उसके सबसे गम्भीर प्रभाव झेल रहे हैं. ]]></description>
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<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 09:33:19 +0530</pubDate>
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<title>अफ़ग़ानिस्तान में &amp;apos;बद से बदतर&amp;apos; होते हालात, लेकिन दुनिया ने फेरी नज़रें</title>
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<description><![CDATA[ 2021 में तालेबान के सत्ता में लौटने के बाद से अफ़ग़ानिस्तान में हालात लगातार बिगड़े हैं. लाखों लोग ग़रीबी में जी रहे हैं और बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन जारी है. ]]></description>
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<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 09:33:19 +0530</pubDate>
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<title>इबोला के ख़िलाफ़ जंग में खाद्य सहायता भी अहम: WFP</title>
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<description><![CDATA[ काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) के पूर्वी हिस्से में इबोला तेज़ी से फैल रहा है. इस घातक बीमारी पर क़ाबू पाने के लिए रोकथाम और इलाज के साथ-साथ प्रभावित परिवारों की बुनियादी खाद्य ज़रूरतें पूरी करना भी बेहद ज़रूरी है. ]]></description>
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<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:56:48 +0530</pubDate>
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<title>सूडान: मानवाधिकार प्रमुख ने युद्धविराम की अपील दोहराई</title>
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<description><![CDATA[ सूडान में जारी युद्ध सोमवार को यूएन मानवाधिकार परिषद की चर्चा के केन्द्र में रहा. यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने बाज़ारों, अस्पतालों और ईंधन स्टेशनों पर आम नागरिकों के ख़िलाफ़ हमले तुरन्त रोकने की अपील की. ]]></description>
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<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:15:46 +0530</pubDate>
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<title>दक्षिण&#45;पूर्व एशिया: सर्वजन तक विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएँ पहुँचाने का संकल्प</title>
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<description><![CDATA[ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रियों ने ‘दिली घोषणापत्र’ को मंज़ूरी दी है. इसके तहत स्वास्थ्यकर्मियों की क्षमता मज़बूत करने और ख़ासतौर पर ग्रामीण, दूरदराज़ व वंचित इलाक़ों में लोगों तक गुणवत्तापूर्ण विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने का संकल्प लिया गया है. ]]></description>
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<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:15:40 +0530</pubDate>
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<title>योरोप: उत्तरी क्षेत्रों में जंगल की आग का बढ़ता ख़तरा, अनुकूलन पर ज़ोर</title>
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<description><![CDATA[ जलवायु परिवर्तन के कारण योरोप में जंगल की आग का ख़तरा बढ़ रहा है. अब यह जोखिम उन देशों तक भी पहुँच रहा है, जो पारम्परिक रूप से ठंडे और अधिक वर्षा वाले रहे हैं. ऐसे में सवाल है कि ये देश इससे निपटने की तैयारी कैसे कर सकते हैं? ]]></description>
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<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 04:30:42 +0530</pubDate>
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<title>भारत: बदलाव के बीज बोते हिमालयी समुदाय</title>
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<description><![CDATA[ भारत के हिमालयी क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय, पारम्परिक ज्ञान और स्थानीय तरीक़ों के ज़रिए टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को सहेज रहे हैं. हिमालयी कृषि-पारिस्थितिकी पहल (HAI) उनके अनुभवों और आवाज़ को भविष्य की नीतियों और निवेश से जोड़ने का प्रयास कर रही है.
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<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 11:07:14 +0530</pubDate>
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<media:keywords>भारत:, बदलाव, के, बीज, बोते, हिमालयी, समुदाय</media:keywords>
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<title>Iran US Conflict | तीन तेल टैंकरों पर अमेरिकी हमले के बाद भड़का ईरान, Strait of Hormuz में &amp;apos;वर्जित क्षेत्र&amp;apos; घोषित करने की तैयारी</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका द्वारा तीन ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए सैन्य हमले के जवाब में ईरान ने रणनीतिक रूप से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग &#039;होर्मुज जलडमरूमध्य&#039; (Strait of Hormuz) के पास &#039;एक्सक्लूजन ज़ोन&#039; (वर्जित क्षेत्र) घोषित करने की योजना बनाई है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए प्रमुख मोहसेन रेज़ाई ने रविवार को ईरानी सरकारी टेलीविज़न पर इस बात की पुष्टि की। इस कदम से फारस की खाड़ी (Persian Gulf) में अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही जारी सैन्य टकराव के बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुँचने की आशंका बढ़ गई है। रेज़ाई ने रविवार को ईरानी सरकारी टेलीविज़न पर ये बातें कहीं, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी कि प्रस्तावित एक्सक्लूजन ज़ोन कैसे काम करेगा। उनका यह बयान अमेरिका द्वारा तीन ईरानी तेल टैंकरों पर हमला करने के एक दिन बाद आया है; यह हमला तेहरान द्वारा अमेरिकी युद्धपोतों की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागने के बाद किया गया था। विशेषज्ञों ने ईरान द्वारा हाल ही में किए गए मिसाइल परीक्षणों को खतरनाक रूप से तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया है, खासकर इसलिए क्योंकि समुद्र में तेहरान के पिछले हमले मुख्य रूप से कमर्शियल जहाजों पर केंद्रित थे।ईरान की होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास नया ज़ोन बनाने की योजनारेज़ाई के अनुसार, उम्मीद है कि ईरान आने वाले दिनों या हफ्तों में नए एक्सक्लूजन ज़ोन की घोषणा करेगा। उन्होंने कहा कि यह इलाका अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी वाले बिंदु से शुरू होकर होर्मुज जलडमरूमध्य की ओर जाएगा और उस तरफ से फारस की खाड़ी तक फैलेगा। &#039;एसोसिएटेड प्रेस&#039; के अनुसार, उन्होंने कहा, &quot;जो भी जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के इरादे से इस इलाके में प्रवेश करेगा और जिसकी पहचान हो जाएगी, उसे हमारी प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा।&quot;हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान असल में अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी की शुरुआत कहाँ से मानता है। अमेरिकी नाकेबंदी ईरानी बंदरगाहों पर केंद्रित है और इसका मकसद तेहरान को अपना तेल निर्यात करने से रोकना है। अमेरिकी सेना ने कहा है कि नाकेबंदी में मदद के लिए 20 से ज़्यादा युद्धपोत तैनात हैं। अमेरिकी सेना द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रविवार तक इस ऑपरेशन के तहत 92 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला गया और तीन जहाजों को बेकार कर दिया गया।तनाव के बीच अमेरिका ने दबाव बढ़ायादोनों देशों के बीच बातचीत विफल होने के बाद वाशिंगटन ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही, बीच-बीच में लड़ाई भी जारी है और संघर्ष के जल्द खत्म होने का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। इस बीच, ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे कुछ जहाजों पर हमले जारी रखे हैं। यह जलमार्ग संघर्ष के दौरान तेहरान के लिए दबाव बनाने का एक बड़ा जरिया बन गया है; यह संघर्ष 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल के हमलों के साथ शुरू हुआ था। ईरान ने रविवार को दावा किया कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे एक मानवरहित अमेरिकी जहाज पर हमला किया है। अमेरिकी सेना ने इस दावे को खारिज करते हुए इसे &quot;सरासर झूठ&quot; बताया।कुछ हफ़्तों की शांति के बाद अमेरिका और ईरान के बीच फिर से हमले शुरूलगभग एक महीने की शांति के बाद, पिछले हफ़्ते लड़ाई का नया दौर फिर से शुरू हुआ। इन नए हमलों ने होर्मुज जलडमरूमध्य और ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों को एक बार फिर संघर्ष के केंद्र में ला दिया है। इस हफ़्ते की शुरुआत में अमेरिकी बमबारी में कम से कम पाँच लोग मारे गए थे। इस हमले ने उस स्कूल की लोकेशन पर भी फिर से ध्यान खींचा, जिस पर युद्ध की शुरुआती कार्रवाई के दौरान हमला हुआ था। इसे भी पढ़ें: Nepal Flood: बाढ़ त्रासदी के 13वें दिन मनाया गया National Mourning Day, 1340 से अधिक मृतकों को श्रद्धांजलिट्रंप प्रशासन दोहरी रणनीति अपनाता दिख रहा है। जहाँ अमेरिका जलडमरूमध्य के आसपास हमलों और गतिविधियों का सैन्य जवाब दे रहा है, वहीं वह ईरानी फंड को संभालने में शामिल विदेशी वित्तीय संस्थानों को भी निशाना बना रहा है। रेज़ाई समेत ईरान के नए कट्टरपंथी वरिष्ठ नेतृत्व ने संकेत दिया है कि तेहरान अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के साये में सालों तक रहने के बाद और अधिक दबाव झेलने के लिए तैयार है।ईरान ने प्रतिबंधों से बचने और अंतरराष्ट्रीय तेल खरीदारों तक अपनी पहुँच बनाए रखने के तरीके विकसित करने में सालों बिताए हैं। देश पर बढ़ते आर्थिक दबाव के बीच, तेहरान अब अपने बंदरगाहों की अमेरिकी नाकेबंदी से निपटने के लिए भी इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। रेज़ाई ने दावा किया कि दबाव के बावजूद ईरान का तेल उत्पादन और व्यापार जारी रहा है।अमेरिका के साथ बातचीत नाकाम होने पर तेहरान ने जताया अविश्वासरेज़ाई ने उन देशों की भूमिका पर भी संदेह जताया जिन्होंने ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत टूटने के बाद मध्यस्थता करने की कोशिश की थी। जून के मध्य में वाशिंगटन और तेहरान के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन कुछ ही दिनों में टूटने लगा, और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर इसकी शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इसे भी पढ़ें: Radhika Apte Birthday: Rangmanch से OTT तक का सफर, जानें Radhika Apte की दमदार Acting Journeyरेज़ाई ने कहा कि ईरान को उम्मीद थी कि पाकिस्तान, कतर और ओमान जैसे देश हस्तक्षेप करेंगे यदि कोई भी पक्ष समझौते का उल्लंघन करता है, क्योंकि उन्होंने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। रेज़ाई ने कहा, &quot;हमने पाकिस्तान, कतर या ओमान में अपने दोस्तों पर भरोसा किया था, यह सोचकर कि चूँकि वे मध्यस्थ के तौर पर आगे आए थे, इसलिए मध्यस्थ की ज़िम्मेदारियों में से एक यह भी है कि अगर कोई पक्ष समझौते का उल्लंघन करता है, तो उन्हें रोकना चाहिए। अब हम गारंटी के साथ कूटनीति अपना रहे हैं।&quot; दुनिया भर में ऊर्जा की सप्लाई के लिए होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) बहुत अहम बना हुआ है। इस टकराव की वजह  ]]></description>
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<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 10:31:12 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Paris में फ्रांस के पहले पारंपरिक BAPS मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न, श्रद्धालुओं के लिए खुला द्वार</title>
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<description><![CDATA[ फ्रांस की राजधानी पेरिस में आज देश के पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। इसके साथ ही यह मंदिर अब सभी दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। इस अवसर पर यूरोप, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से पधारे संतों-भक्तों के साथ ही विश्व के अनेक गणमान्य अतिथियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही।आज प्रात: वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बीएपीएस अक्षरधाम संस्थान के वर्तमान गुरु परम पूज्य महंतस्वामी महाराज के करकमलों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव विधि संपन्न हुई। गौरतलब है कि इस मंदिर का निर्माण प्राचीन भारतीय वास्तुकला और वैदिक शिल्पशास्त्र के आधार पर किया गया है, जिसमें फ्रांसीसी आधुनिक तकनीक का भी सुंदर सम्मिश्रण देखने को मिलता है।आपको बता दें कि 13 दिनों तक चलने वाले इस मंदिर महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए भारत, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और इंग्लैंड समेत 40 से भी अधिक देशों से लोग पधारे हैं।मूर्ति प्राणप्रतिष्ठा विधि और मंदिर का लोकार्पणप्रातः काल वरिष्ठ संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महापूजा विधि का प्रारंभ किया, जिसमें श्री अक्षरपुरुषोत्तम महाराज, श्री घनश्याम महाराज, श्री राधा-कृष्ण भगवान, श्री सीता-राम भगवान संग श्री लक्षमण जी एवं श्री हनुमान जी महाराज, श्री पार्वती-शंकर भगवान संग श्री कार्तिकेय जी एवं श्री गणेश जी महाराज, श्री पद्मावती वेंकटेश्वर भगवान, श्री अय्यप्पा स्वामी जी, श्री नीलकंठवर्णी महाराज (भगवान स्वामिनारायण का स्वररूप) और गुरु परंपरा की मूर्तियों की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। मूर्ति प्रतिष्ठा के बाद परम पूज्य महंतस्वामी महाराज ने सभी धर्मों के बीच आपसी प्रेम-सद्भाव बना रहे, वैश्विक शांति और सभी का कल्याण हो इस हेतु मंदिर में प्रथम प्रार्थना की।ऐतिहासिक नगर यात्राप्रतिष्ठा विधि के पूर्व पेरिस शहर में एक भव्य नगर यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें संगीत, कला और भक्तिमय प्रस्तुतियों की छटा बिखरी। पारंपरिक वेशभूषा में सजे नृत्य कलाकारों के साथ 14 सुंदर ढंग से सुसज्जित रथों ने भारत की कलात्मक और आध्यात्मिक परंपराओं को साकार किया। सुंदर ढंग से श्रृंगारित मूर्तियों – हिंदू देवी-देवताओं के दिव्य स्वरूपों – को विश्व मानकों और विशेष मार्गों से होकर ले जाया गया। विश्वविख्यात एफिल टावर व एकोल मिलिटेर होते हुए यह नगर यात्रा प्लास द ला कॉनकॉर्ड पहुंचकर पूर्ण हुई। इस आध्यात्मिक नगरयात्रा से फ्रांस में भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रेम और सौहार्द्र भावना का एक नए अध्याय का आरम्भ हुआ।मंदिर की निर्माण यात्रापेरिस में एक भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प गुरु योगीजी महाराज ने वर्ष 1970 में किया था। इसके पश्चात विश्ववंदनीय प्रमुखस्वामी महाराज ने अपनी आध्यात्मिक विदेश यात्रा के दौरान यहां अनेकों बार पुष्पवर्षा कर अपने गुरु के संकल्प को एक आकर प्रदान किया और फ्रांस में सत्संग की नींव रखी। वर्ष 2021 में वरिष्ठ संतों की उपस्थिति में मंदिर का भूमि पूजन हुआ और 2022 में शिलान्यास विधि संपन्न हुई। वर्ष 2026 में मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ।मंदिर की विशेषता●    यह मंदिर 5000 वर्गमीटर के क्षेत्र में फैला है।●    इसके ऊपरी तल में पारंपरिक मंदिर और आधार में सांस्कृतिक केंद्र के रूप में एक सुन्दर हवेली का निर्माण किया गया है। ●    इसके निर्माण में भारत, इटली, ग्रीस और वियतनाम जैसे देशों से प्राप्त संगमरमर तथा ग्वालियर के बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है।●    इसमें 5 शिखर, 10 विशाल गुंबद, 20 नक्काशीदार स्तंभ, 120 गवाक्ष, 49 चरित्र शिल्प प्रतिमाएं और 4 सुसज्जित छतरियां हैं। ●    मंदिर परिसर में सभागृह, कक्षाएं, खेलकक्ष, प्रदर्शनी स्थल एवं कार्यालय जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।भारतीय संस्कृति का ध्वजवाहक और विश्वकल्याण का संदेशफ्रांस की धरती पर स्थापित यह प्रथम पारंपरिक हिंदू मंदिर विश्व भर के लोगों को भारतीय संस्कृति से परिचित कराने का माध्यम बनेगा। साथ ही यह उपासना, प्रेम, सद्भाव और एकता का जीवंत प्रतीक है। यह मंदिर संपूर्ण विश्व के कल्याण के संदेश के साथ सभी को प्रेरित करता रहेगा। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 09:40:24 +0530</pubDate>
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<title>Putin से 3 घंटे की मुलाकात के बाद कीव पहुंचे ट्रंप के दूत, क्या अब खत्म होगा रूस&#45;यूक्रेन युद्ध?</title>
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<description><![CDATA[ रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जारी युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक कोशिशें एक बार फिर तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुश्नर रविवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे।उनका यह दौरा ऐसे समय हुआ है जब इससे एक दिन पहले दोनों ने मॉस्को के क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ तीन घंटे से ज्यादा समय तक बंद कमरे में बैठक की थी।पुतिन के साथ बैठक को बताया &#039;सकारात्मक&#039;मॉस्को में हुई इस हाईलेवल बैठक को रूसी अधिकारियों ने &#039;सकारात्मक और उपयोगी&#039; बताया। हालांकि, बैठक के बाद किसी बड़े समझौते का ऐलान नहीं किया गया। बातचीत में युद्ध खत्म करने के संभावित रास्तों के साथ-साथ आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस बीच, दोनों पक्षों ने कूटनीतिक बातचीत के दौरान माहौल को बेहतर बनाने के लिए तीन दिनों के अस्थायी हवाई सीजफायर पर सहमति जताई है।इसे भी पढ़ें: Ukraine War: शांति वार्ता के लिए Moscow में अमेरिकी दूतों से मिले पुतिन, कीव पर हमले 72 घंटे रोकेतीन दिन तक कीव और मॉस्को पर हवाई हमले नहींरूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कीव पर तीन दिनों तक हवाई हमले नहीं करने का आदेश दिया है। वहीं, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भी अमेरिकी दूतों से बातचीत के बाद सोशल मीडिया के जरिए कहा कि यूक्रेन शनिवार, रविवार और सोमवार को मॉस्को पर जवाबी हमले नहीं करेगा। दोनों देशों की राजधानियों को निशाना न बनाने की इस अस्थायी पहल से आम लोगों को कुछ समय के लिए राहत मिलने की उम्मीद है।इसे भी पढ़ें: Iran War खत्म होते ही Trump चलेंगे बड़ी चाल! इजरायल से लेकर सऊदी अरब तक बदलेंगे समीकरणरूस की मांग को यूक्रेन ने किया खारिजईरान से जुड़े तनाव के कारण पिछले करीब छह महीनों से धीमी पड़ी शांति प्रक्रिया अब फिर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। अमेरिका दोनों देशों के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कई मुद्दों पर अभी भी दोनों पक्षों के बीच गहरा मतभेद है। रूस ने यूक्रेन से पूर्वी डोनेट्स्क और लुहान्स्क के उन इलाकों से अपनी सेना हटाने की मांग की है, जिन पर यूक्रेन का नियंत्रण है। यूक्रेन इस मांग को पहले ही खारिज कर चुका है।जेलेंस्की से मुलाकात पर टिकी नजरेंअब अमेरिकी दूतों की कीव यात्रा पर सबकी नजरें हैं। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर की राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ होने वाली बातचीत में युद्ध रोकने और संभावित शांति समझौते को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद है। हालांकि, क्या यह बातचीत रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करने की दिशा में कोई बड़ा रास्ता खोल पाएगी, यह आने वाले दिनों में ही साफ होगा। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 09:40:24 +0530</pubDate>
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<title>Ukraine युद्ध रोकने के लिए Steve Witkoff और Jared Kushner ने कीव में की बातचीत</title>
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<description><![CDATA[ कीव, छह सितंबर (एपी) अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने रूस -यूक्रेन युद्ध खत्म करने के प्रयासों के तहत रविवार को कीव में “उत्साहजनक” बातचीत की। दोनों की यह यात्रा शनिवार को मास्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई बैठक के बाद हुई है। इस बीच दोनों पक्षों ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं ऐसे में चार साल से भी ज्यादा समय से जारी जंग खत्म करने के लिए अमेरिका के प्रयासों की गति धीमी पड़ती दिख रही है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन पिछले छह महीने से ईरान युद्ध पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।रूस हाल में तेज गति से उड़ने में सक्षम जेट इंजन वाले ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और हवाई हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन की आवाज कीव में रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। सैनिकों को 1,250 किलोमीटर लंबी अग्रिम पंक्ति पर ज्यादा बढ़त हासिल करने में मुश्किल हो रही है। अमेरिकी अधिकारियों के साथ दो दौर की बातचीत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि लक्ष्य “न्यायपूर्ण व उचित शांति” कायम करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि “यूक्रेन के खिलाफ दोबारा हमला करने का कभी मौका न बने”।उन्होंने ट्रेन से कीव पहुंचे अमेरिकी वार्ताकारों का यूक्रेन आने के लिए धन्यवाद किया। विटकॉफ और कुशनर की यह पहली यूक्रेन यात्रा है। जेलेंस्की ने कहा कि रविवार को बाद में होने वाली अगली बातचीत में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी शामिल होंगे।विटकॉफ ने कहा, “हमने बहुत सार्थक, महत्वपूर्ण और विस्तृत चर्चा की है और हम बहुत उत्साहित हैं।”
कुशनर ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि केवल मौजूदा युद्ध को खत्म करने का रास्ता ही न निकाला जाए, बल्कि ऐसी व्यवस्था भी बनाई जाए जिससे लंबे समय तक शांति बनी रहे। शनिवार को मास्को में तीन घंटे से ज्यादा समय तक बंद कमरे में बैठक हुई और यह बिना किसी बड़ी सफलता की घोषणा के खत्म हो गई। पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने बैठक के बाद इसे रचनात्मक, स्पष्ट व उपयोगी बताया, लेकिन किसी विशेष नतीजे के बारे में जानकारी नहीं दी।पुतिन और जेलेंस्की ने बातचीत के दौरान एक-दूसरे की राजधानियों पर हमले रोकने पर सहमति जताई थी। हालांकि अधिकारियों के अनुसार, रविवार तड़के तक दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमले किए। यूक्रेन की राज्य आपात सेवा ने बताया कि रविवार तड़के तक यूक्रेन के कई क्षेत्रों में रूस के हमलों में एक व्यक्ति की मौत हुई और कम से कम 10 लोग घायल हुए।जापोरिज्जिया में ड्रोन हमलों में 74-वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन लोग घायल हुए। यूक्रेन की वायुसेना ने रविवार को कहा कि रूस ने रात में 108 ड्रोन और छह मिसाइल दागीं, जिनमें से उसने 82 ड्रोन को रोक दिया। रूस में बेलगोरोद सीमा क्षेत्र के स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन के ड्रोन हमले में एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने रातभर में रूस के 14 क्षेत्रों, कब्जे वाले क्रीमिया और काला सागर तथा आजोव सागर के इलाकों में 258 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 09:40:23 +0530</pubDate>
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<title>Strait of Hormuz में फिर बढ़ा भारी तनाव: Iran का तीन Oil Tankers पर हमले का बड़ा दावा</title>
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<description><![CDATA[ पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर समुद्री रास्तों तक पहुंचता दिख रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना ने दावा किया है कि उसने होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे तीन तेल टैंकरों पर कार्रवाई की है। ईरान का कहना है कि ये जहाज ऐसे समुद्री मार्ग का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसे उसकी ओर से अधिकृत नहीं किया गया था। इसके अलावा तीन अन्य जहाजों को भी निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है, जिनके बारे में ईरान ने उन्हें अमेरिका से जुड़ा बताया है।मौजूद जानकारी के अनुसार यह घटनाक्रम उस कार्रवाई के बाद सामने आया है, जिसमें अमेरिका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में ईरानी तेल ले जा रहे तीन टैंकरों को निशाना बनाया था। ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई को गंभीर और गैरकानूनी कदम बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है।ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की नौसेना का आरोप है कि अमेरिकी हमलों में तेल टैंकरों को नुकसान पहुंचा और इसका उद्देश्य होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश करना था। इसके बाद ईरानी बलों ने स्ट्रेट के आसपास सक्रिय जहाजों को चेतावनी दी कि वे उन समुद्री रास्तों से दूर रहें, जिन्हें ईरान अनधिकृत मानता है।गौरतलब है कि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल है। फारस की खाड़ी से निकलने वाले कच्चे तेल और अन्य ऊर्जा उत्पादों की बड़ी मात्रा इसी संकरे समुद्री रास्ते से होकर गुजरती है। इसलिए यहां किसी भी सैन्य टकराव का असर केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है।दूसरी तरफ अमेरिकी केंद्रीय कमान ने ईरान के दावों के बीच कहा है कि एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और गाईडेड  मिसाइलों से लैस एक युद्धपोत ने ईरान की ओर से किए गए कई कथित हमलों से सफलतापूर्वक बचाव किया। अमेरिकी पक्ष के अनुसार इन घटनाओं में किसी भी अमेरिकी सैन्यकर्मी को चोट नहीं लगी।अमेरिकी सेना ने जिन ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाए जाने की बात कही है, उन्हें कथित तौर पर एक बड़े गुप्त तेल कारोबार तंत्र का हिस्सा बताया है। अमेरिका का आरोप है कि इस नेटवर्क के जरिये रिवोल्यूशनरी गार्ड और उसके क्षेत्रीय सहयोगी संगठनों के लिए अरबों डॉलर की रकम जुटाई जाती है। अमेरिकी सेना के अनुसार काइलो नाम के एक टैंकर को कई महत्वपूर्ण हिस्सों में निशाना बनाया गया, ताकि उसे आगे संचालन में इस्तेमाल न किया जा सके।ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को संप्रभुता के खिलाफ कार्रवाई बताया है। मंत्रालय का कहना है कि वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी हमले गैरकानूनी और गैरजिम्मेदाराना हैं। ईरान ने साफ किया है कि वह अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटेगा।ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर क्षेत्र में हमले और हस्तक्षेप जारी रहे तो इसके परिणाम अमेरिका और उसके सहयोगियों को भुगतने पड़ेंगे। ऐसे में होर्मुज स्ट्रेट के आसपास बढ़ती सैन्य गतिविधियां आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं।  ]]></description>
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<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 09:40:23 +0530</pubDate>
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<title>Kim Jong Un ने नौसेना में शामिल किया 5,000 टन वजनी Destroyer Kang Kon</title>
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<description><![CDATA[ सियोल, सात सितंबर (एपी) अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान द्वारा त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास शुरू किए जाने के बीच, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपने देश के दूसरे नौसैनिक विध्वंसक पोत को बेड़े में शामिल किया और अधिक विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का आह्वान किया। सरकारी मीडिया ने सोमवार को यह जानकारी दी। किम अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास को अपने देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं।विध्वंसक पोत ‘कांग कोन’ को रविवार को पूर्वी बंदरगाह शहर वोनसान में आयोजित एक समारोह के दौरान उत्तर कोरिया की नौसेना में शामिल किया गया। समारोह में किम और उनकी किशोर बेटी भी मौजूद थीं जिन्हें दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी उनकी संभावित उत्तराधिकारी मानती है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया द्वारा जारी तस्वीरों में किम की बेटी सफेद पोशाक और कोट पहनकर लाल कालीन पर अपने पिता के साथ चलती, युद्धपोत का निरीक्षण करती और नौसेना को कर्मियों के साथ तस्वीरें खिंचवाती दिखाई दीं।‘कांग कोन’ और जून में नौसेना में शामिल किए गए ‘चो ह्योन’ दोनों 5,000 टन वजनी विध्वंसक पोत हैं और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों से लैस हैं। ये उत्तर कोरिया के सबसे उन्नत युद्धपोत हैं। किम ने समारोह के दौरान अपने संबोधन में कहा कि दो विध्वंसक पोतों को नौसेना में शामिल किए जाने से दुश्मनों में भय पैदा हुआ है और उत्तर कोरियाई नौसेना को परमाणु हथियारों से लैस किए जाने से उसकी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का अधिक विविध और व्यावहारिक तरीके से इस्तेमाल करना संभव हुआ है।किम ने कहा, ‘‘दुश्मनों की चिंताएं निश्चित रूप से और बढ़ेंगी। हमें शक्तिशाली और विश्वसनीय परमाणु युद्ध प्रतिरोधक क्षमता को और स्पष्ट रूप से स्थापित करना होगा, अपनी परमाणु युद्ध प्रणालियों का विविध एवं प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना होगा और समुद्री क्षेत्र की रक्षा के लिए एवं युद्ध को होने से रोकने के लिए अपनी सैन्य गतिविधियों को और मजबूत करना होगा।’’
अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने सोमवार को दक्षिण कोरिया के दक्षिणी जेजू द्वीप के पास समुद्री क्षेत्र में पांच दिवसीय ‘फ्रीडम एज’ सैन्य अभ्यास शुरू किया। दक्षिण कोरिया की सेना ने हाल में कहा था कि यह अभ्यास रक्षात्मक प्रकृति का है और इसका उद्देश्य उत्तर कोरिया से उत्पन्न परमाणु खतरों से निपटना है।इससे पहले अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं ने 21 अगस्त को अपना वार्षिक ‘उल्ची फ्रीडम शील्ड’ अभ्यास तय समय से छह दिन पहले समाप्त कर दिया था। इससे पहले ट्रंप ने किम के साथ अपने अच्छे संबंधों का हवाला देते हुए कहा था कि उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को इस अभ्यास में ‘‘काफी कटौती’’ करने का आदेश दिया है। किम इस अभ्यास को उत्तर कोरिया पर हमले की तैयारी के तौर पर देखते हैं।हालांकि किम की बहन और वरिष्ठ अधिकारी किम यो जोंग ने ट्रंप के इस कदम को तवज्जो नहीं देते हुए कहा था कि केवल अभ्यास की अवधि कम करने से उसकी ‘‘उकसावे वाली और आक्रामक प्रकृति’’ नहीं बदलेगी। उत्तर कोरिया ने इसके बाद समुद्र की ओर कम दूरी की करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 09:40:22 +0530</pubDate>
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<title>Nepal में बाढ़ पीड़ितों के लिए Pakistan ने भेजी 100 टन राहत सामग्री</title>
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<description><![CDATA[ इस्लामाबाद, छह सितंबर पाकिस्तान ने भीषण बाढ़ से प्रभावित नेपाल के लोगों के लिए रविवार को 100 टन मानवीय सहायता भेजी। इस बाढ़ में 1,300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 5,000 लोग अब भी लापता हैं। विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि यह सहायता प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के निर्देश पर भेजी गई है।विदेश कार्यालय ने कहा कि हाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद राहत प्रयासों में मदद के लिए पाकिस्तान सरकार ने छह सितंबर को नेपाल के लिए 100 टन मानवीय सहायता भेजी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के समन्वय से भेजी गई यह मानवीय सहायता इस्लामाबाद से काठमांडू के लिए एक निजी विमान से भेजी गई। राहत सामग्री में प्रभावित समुदायों के लिए तंबू, कंबल, चटाइयां, स्वच्छता किट और दवाइयां शामिल थीं।इस राहत सामग्री को भेजने के लिए इस्लामाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संसदीय मामलों के मंत्री तारिक फजल चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह आपदा 26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास चट्टानों के खिसकने, हिमस्खलन से शुरू हुई। इसके कारण भोटेकोशी नदी में पानी और मलबे का भारी बहाव आया, जिसने उत्तर और मध्य नेपाल के कई इलाकों में बस्तियों को तबाह कर दिया। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 09:40:22 +0530</pubDate>
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<title>Mexico के Temascalcingo में आतिशबाजी सामग्री फटने से 10 की मौत, 64 जख्मी</title>
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<description><![CDATA[ तेमास्कालसिंगो (मेक्सिको), सात सितंबर (एपी) मेक्सिको राज्य के एक कस्बे में एक धार्मिक उत्सव के दौरान आतिशबाजी में इस्तेमाल की गई सामग्री में विस्फोट होने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई एवं 64 अन्य घायल हो गए। मेक्सिको के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह विस्फोट शनिवार रात मध्य मेक्सिको के तेमास्कालसिंगो में ‘नुएस्त्रा सेनोरा दे ला लूज’ गिरजाघर के पास हुआ।इस नगरपालिका की आबादी करीब 66,000 है। सैकड़ों लोग धार्मिक उत्सव में आतिशबाजी देखने के लिए एकत्र हुए थे कि तभी यह विस्फोट हो गया। तेमास्कालसिंगो, मेक्सिको सिटी से करीब 160 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित है।विस्फोट के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है और मेक्सिको राज्य के अटॉर्नी जनरल कार्यालय ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक स्थानीय बिशप ने बताया कि घायलों में दो पादरी भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में विस्फोट के बाद का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें दर्जनों लोग धुएं और मलबे के बीच जीवित लोगों की तलाश करते नजर आ रहे हैं।मेक्सिको में धार्मिक उत्सवों एवं जश्न में अक्सर आतिशबाजी की जाती है और इस दौरान विस्फोट की घटनाएं होना आम है। करीब चार साल पहले मध्यवर्ती हिदाल्गो राज्य के हुएहुतला नगरपालिका के एक गांव में आतिशबाजी के दौरान हुए शक्तिशाली विस्फोट में 17 लोग घायल हो गए थे। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 09:36:49 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood: बाढ़ त्रासदी के 13वें दिन मनाया गया National Mourning Day, 1340 से अधिक मृतकों को श्रद्धांजलि</title>
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<description><![CDATA[ (शिरीष बी प्रधान)
काठमांडू, सात सितंबर नेपाल ने रसुवा में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के 13वें दिन सोमवार को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया और इस दौरान हाल के वर्षों में देश की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले 1,340 से अधिक लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। चीन की सीमा से लगे रसुवा और आसपास के जिलों में ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में चट्टानों के खिसकने और हिमस्खलन के बाद 26 अगस्त को अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। इस आपदा में बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ और उत्तरी तथा मध्य नेपाल में बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा।करीब 5,000 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 589 विदेशी नागरिक शामिल हैं। सरकार ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग और भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी तंत्र से जुड़े अन्य क्षेत्रों में बाढ़ से प्रभावित लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए सात सितंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया था। आपदा के 13वें दिन यह शोक दिवस मनाया जा रहा है।हिंदू परंपरा में किसी व्यक्ति की मृत्यु के 13वें दिन को शोक अवधि के महत्वपूर्ण दिन के रूप में माना जाता है। इस दिन मृतकों की आत्मा की शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और शोक अवधि के औपचारिक समापन का प्रतीक माना जाता है। गृह मंत्रालय ने रविवार को जारी एक बयान में कहा, ‘‘देशभर के सरकारी कार्यालयों और विदेशों में स्थित नेपाली राजनयिक मिशनों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा।’’
विनाशकारी बाढ़ में बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई और घरों, सड़कों, पुलों, जलविद्युत परियोजनाओं, सरकारी कार्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा।सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में खोज और बचाव अभियान अब भी जारी है। जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में भी तलाश अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों के साथ विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अंतरराष्ट्रीय बचाव दल लापता लोगों का पता लगाने और शवों को बरामद करने में जुटे हैं।इस आपदा के कारण कम से कम 32,000 परिवार विस्थापित हुए हैं। करीब 7,500 मकान पूरी तरह नष्ट हो गए हैं जबकि मध्य नेपाल में लोगों की आजीविका और जरूरी बुनियादी ढांचे पर भी गंभीर असर पड़ा है। इस बीच, सरकार ने मंगलवार यानी आठ सितंबर को ‘जेन-जी शहीद दिवस’ के मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।पिछले साल इसी दिन काठमांडू में ‘जेन-जी’ के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी सरकार द्वारा सोशल मीडिया मंचों पर लगाए गए प्रतिबंध, कथित भ्रष्टाचार और प्रभावशाली नेताओं तथा अधिकारियों के बच्चों की कथित ऐशो-आराम वाली जीवनशैली का विरोध कर रहे थे। संसद भवन के पास सुरक्षा बलों की गोलीबारी के बाद यह प्रदर्शन हिंसक हो गया था।इसमें बच्चों समेत 72 लोगों की मौत हो गई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली को अंततः इस्तीफा देना पड़ा था। इन घटनाक्रम के बाद संसद भंग कर दी गई थी और सीपीएन-यूएमएल (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) तथा नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। इसके बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया और इस वर्ष पांच मार्च को नए संसदीय चुनाव कराए गए।इन चुनावों में रबी लामिछाने के नेतृत्व वाली और जेन-जी समर्थित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) को लगभग दो-तिहाई बहुमत मिला और काठमांडू के पूर्व मेयर बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री बने। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 09:36:48 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Iran करेगा Strait of Hormuz के बाहर &amp;apos;नो&#45;एंट्री जोन&amp;apos; घोषित, जहाजों पर रखी जाएगी नजर</title>
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<description><![CDATA[ काहिरा, सात सितंबर (एपी) ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए प्रमुख मोहसिन रेजाई ने रविवार को कहा कि तेहरान होर्मुज जलडमरूमध्य के बाहर एक ‘‘प्रवेश निषिद्ध क्षेत्र’’ घोषित करने की योजना बना रहा है। इस क्षेत्र का उद्देश्य उन जहाजों को रोकना या उन पर निगरानी रखना होगा, जिनके बारे में ईरान को संदेह है कि वे होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के सरकारी प्रसारक से बातचीत में रेजाई ने यह बात कही।हालांकि, उन्होंने इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। उनके इस बयान से एक दिन पहले अमेरिका ने तीन ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। यह कार्रवाई ईरान द्वारा अमेरिकी युद्धपोतों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने के जवाब में की गई थी।विशेषज्ञों ने इन मिसाइल हमलों को तनाव बढ़ाने वाला खतरनाक कदम बताया है। इससे पहले समुद्र में ईरान के हमलों का निशाना वाणिज्यिक जहाज रहे थे। रेजाई ने कहा कि नए क्षेत्र की घोषणा आने वाले दिनों में की जा सकती है।उन्होंने कहा, ‘‘यह क्षेत्र अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी की सीमा से शुरू होगा, होर्मुज जलडमरूमध्य की ओर बढ़ेगा और इस तरफ से फारस की खाड़ी तक फैलेगा। जो भी जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के इरादे से इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा और जिसकी पहचान हो जाएगी, उसे हमारी प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा।’’
यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान कई सप्ताह से जारी अमेरिकी नाकाबंदी की सीमा किस जगह को मानता है। अमेरिका ने यह नाकाबंदी ईरान के बंदरगाहों को निशाना बनाने और तेहरान को अपना तेल बाहर भेजने से रोकने के लिए की है।अमेरिकी सेना ने कहा है कि 20 से अधिक युद्धपोत इस नाकाबंदी में मदद कर रहे हैं। रविवार तक इसके कारण 92 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदला गया है और तीन जहाजों को निष्क्रिय किया गया है। संघर्ष रोकने की बातचीत विफल होने के बाद अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए नए कदम उठा रहा है।वहीं, रुक-रुककर जारी लड़ाई का फिलहाल कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। इस बीच, ईरान जलडमरूमध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे कुछ जहाजों पर हमले जारी रखे हुए है। युद्ध में होर्मुज जलडमरूमध्य तेहरान के लिए दबाव बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है।यह युद्ध अमेरिका और इजराइल द्वारा 28 फरवरी को ईरान पर हमले किए जाने के साथ शुरू हुआ था। ईरान ने रविवार को इससे पहले दावा किया था कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे एक अमेरिकी मानवरहित जहाज पर हमला किया। हालांकि, अमेरिकी सेना ने इस दावे को ‘‘पूरी तरह झूठ’’ बताया। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 09:36:48 +0530</pubDate>
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<title>US में 6 लाख डॉलर की धोखाधड़ी का आरोपी Manjeet Singh Bedi भारत में गिरफ्तार: FBI</title>
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<description><![CDATA[ (सागर कुलकर्णी)
वाशिंगटन, छह सितंबर अमेरिका की सरकारी योजनाओं में कथित तौर पर धोखाधड़ी करने वाले और संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) की वांछित सूची में शामिल एक व्यक्ति को भारत में गिरफ्तार कर लिया गया है। एफबीआई निदेशक काश पटेल ने यह जानकारी दी। मनजीत सिंह बेदी पर करीब छह लाख अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप है।उसकी गिरफ्तारी के लिए 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित किया गया था। पटेल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘बेदी को अभी भारत में गिरफ्तार किया गया है। माना जाता है कि वह पिछले साल भारत भाग गया था।एफबीआई उसे अमेरिका वापस लाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।’’
एफबीआई के अनुसार, बेदी की वाशिंगटन के टाकोमा में किराने की एक छोटी सी दुकान थी। आरोप है कि वह ग्राहकों के सरकारी लाभ कार्डों का इस्तेमाल करके उन्हें खाद्य सामग्री देने के बजाय नकद पैसे देता था। यह मामला ‘सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम’ (एसएनएपी) से जुड़ा है, जिसे आम तौर पर अमेरिकी खाद्य सहायता योजना के रूप में जाना जाता है।पटेल ने कहा, ‘‘धोखाधड़ी करने वालों की नयी सर्वाधिक वांछित सूची बनाए जाने के बाद यह गिरफ्तार होने वाला पांचवां आरोपी है। अब तक पकड़े गए आरोपियों पर कुल मिलाकर दो अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी के मामले हैं और गिरफ्तारी से पहले वे सामूहिक रूप से करीब 4,000 दिनों तक फरार रहे।’’
पटेल के मुताबिक, बेदी पर संचार तथा एसएनएपी लाभों में धोखाधड़ी समेत कई आरोप हैं। एफबीआई ने बृहस्पतिवार को बताया कि बेदी एसएनएपी योजना के लाभार्थियों के कार्ड कथित तौर पर इस्तेमाल करता था और उन्हें खाद्य सामग्री देने के बजाय नकद रकम देता था।आरोप है कि वह इस रकम का आधा हिस्सा अपने पास रख लेता था। एफबीआई के अनुसार, अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर चुके बेदी ने मार्च 2024 से जून 2025 के बीच अमेरिकी सरकार के साथ कम से कम छह लाख अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी की। धोखाधड़ी के आरोप में आरोप-पत्र दाखिल किए जाने के बाद, बेदी को गिरफ्तार किए बिना अदालत में पेश होने की अनुमति दी गई।उसे अपना पासपोर्ट जमा करने और वाशिंगटन में ही रहने का आदेश दिया गया था, लेकिन बेदी गाड़ी से सीमा पार कर कनाडा पहुंच गया और उसके बाद भारत भाग गया। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 15:19:32 +0530</pubDate>
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<title>पूर्वी China में Cyclone Saudel की बारिश से Landslide, 2 की मौत और 10 लापता</title>
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<description><![CDATA[ बीजिंग, छह सितंबर (एपी) उष्णकटिबंधीय चक्रवात सौडेल के कारण कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद पूर्वी चीन में भूस्खलन हुआ, जिसमें कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और 10 लोग लापता हैं। सरकारी मीडिया ने रविवार को बताया कि भूस्खलन में करीब 12 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। अधिकारियों ने एक बयान में बताया कि शनिवार तड़के जियांग्शी प्रांत के सुइचुआन काउंटी के एक गांव के एक हिस्से में भूस्खलन हुआ।घटना की सूचना मिलते ही बचावकर्मी मौके पर पहुंचे और आगे के खतरे को देखते हुए स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने बताया कि मलबे से निकाले गए एक व्यक्ति को मृत पाया गया, जबकि दो अन्य लोगों को जीवित बाहर निकाल लिया गया। दोनों की हालत ठीक बताई गई है।सरकारी प्रसारक ‘सीसीटीवी’ ने बताया कि रविवार सुबह बचावकर्मियों ने लापता लोगों में से एक को ढूंढ निकाला हालांकि उसकी मौत हो चुकी थी। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी ‘शिन्हुआ’ के अनुसार, चक्रवात सौडेल ने 28 अगस्त को झेजियांग प्रांत में दो बार दस्तक दी थी। इसके बाद बृहस्पतिवार को यह फुजियान प्रांत में उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में तीसरी बार तट से टकराया।झेजियांग और फुजियान, दोनों जियांग्शी के पड़ोसी प्रांत हैं। ‘शिन्हुआ’ के अनुसार, फुजियान में स्थानीय अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि कई दिनों से जारी भारी बारिश के बाद कई लोग लापता हैं। लापता लोगों की सटीक संख्या स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुतियान शहर के हुआतिंग कस्बे में 100 से अधिक मकान ढह गए हैं।‘शिन्हुआ’ ने बताया कि बृहस्पतिवार दोपहर एक तटबंध के ऊपर से पानी बहने लगा और बाद में वह टूट गया, जिससे कई गांवों में बाढ़ आ गई और लोग वहां फंस गए। समाचार एजेंसी के अनुसार, शुक्रवार रात तक फुजियान में समुद्र के पास और जमीन पर स्थित जोखिम वाले इलाकों से करीब छह लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका था। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 15:19:32 +0530</pubDate>
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<title>बाल विवाह रोकने के लिए UNGA में 27 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव पारित</title>
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<description><![CDATA[ (योषिता सिंह)
संयुक्त राष्ट्र, छह सितंबर भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश उस प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया है, जिसमें बाल विवाह, कम उम्र में होने वाले विवाह और जबरन विवाह को रोकने के लिए हर साल 27 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। संयुक्त राष्ट्र की 193 सदस्यीय महासभा ने शुक्रवार को सिएरा लियोन की अगुवाई में पेश किए गए ‘बाल, कम उम्र और जबरन विवाह उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस’ शीर्षक वाले प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। भारत उन देशों में शामिल था, जिन्होंने इस प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया।भारत में 27 नवंबर 2024 को ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य 2026 तक बाल विवाह की घटनाओं में 10 प्रतिशत की कमी लाना और 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। इस मुद्दे को सिएरा लियोन की प्रथम महिला और ‘ऑर्गनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन फर्स्ट लेडीज फॉर डेवलपमेंट’ (ओएएफएलएडी) की अध्यक्ष फातिमा मादा बायो तथा ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन’ के संस्थापक भुवन रिभु ने भी प्रमुखता से उठाया था।दोनों ने बाल विवाह खत्म करने के लिए एक समर्पित वैश्विक दिवस घोषित करने की मांग की थी। महासभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद रिभु ने ‘पीटीआई’ से कहा, ‘‘आज अंत की शुरुआत हुई है, जब दुनिया ने एक आवाज में कहा है- अब और नहीं... यह वह शुरुआत है, जब दुनिया ने एक स्वर में अपनी बात कही है। अब कार्रवाई का समय है, हमें कदम उठाना चाहिए।27 नवंबर से कार्रवाई शुरू होती है।’’
सिएरा लियोन ने भारत समेत करीब 70 देशों के समर्थन से 27 नवंबर को बाल विवाह खत्म करने के लिए समर्पित वैश्विक दिवस घोषित करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव पेश किया था। रिभु ने कहा कि प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद दुनियाभर की सरकारों को व्यापक कानून बनाने, बजट के साथ राष्ट्रीय कार्ययोजनाएं तैयार करने और जिम्मेदार एवं जवाबदेह संस्थान सुनिश्चित करने के जरिए निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। प्रस्ताव में सदस्य देशों से बाल, कम उम्र और जबरन विवाह को खत्म करने के लिए व्यापक तथा विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करने वाली राष्ट्रीय रणनीतियां और कार्ययोजनाएं विकसित करने और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया जारी रखने का आग्रह किया गया है।प्रस्ताव में सभी लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निवेश करने का भी आह्वान किया गया है। इसमें ऐसे कार्यक्रम चलाने पर जोर दिया गया है, जिनके जरिए विवाहित लड़कियां और युवा महिलाएं अपनी शिक्षा जारी रख सकें या दोबारा शिक्षा हासिल कर सकें। साथ ही, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना बाल विवाह की रोकथाम की एक महत्वपूर्ण रणनीति बताया गया है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 15:19:30 +0530</pubDate>
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<title>Iran War खत्म होते ही Trump चलेंगे बड़ी चाल! इजरायल से लेकर सऊदी अरब तक बदलेंगे समीकरण</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बाद मध्य पूर्व के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। Axios की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका का यह प्लान युद्ध खत्म होने के बाद पूरे क्षेत्र में उसकी भूमिका को बदल सकता है।अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, इस रणनीति का मकसद ईरान को क्षेत्र में घेरने के लिए अमेरिकी सहयोगियों को एक साथ लाना और इजरायल के अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करना है। ट्रंप ने निजी बातचीत में कुछ लोगों से कहा है कि ईरान युद्ध खत्म होने के बाद वह मध्य पूर्व के लिए &#039;कुछ बहुत बड़ा&#039; करने की तैयारी में हैं।ईरान को रोकने के लिए बनेगा क्षेत्रीय मोर्चारिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन की योजना का पहला बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व में अमेरिका के सहयोगी देशों को ईरान के खिलाफ ज्यादा मजबूती से एकजुट करना है। इसमें अमेरिका की भूमिका सुरक्षा गारंटर के तौर पर हो सकती है। यानी क्षेत्र में किसी बड़े सुरक्षा संकट की स्थिति में अमेरिका अपने सहयोगी देशों को सुरक्षा देने में अहम भूमिका निभा सकता है।इसे भी पढ़ें: ईरान की Pickaxe Mountain न्यूक्लियर साइट पर Trump का बड़ा हमला संभव, तेहरान को परमाणु हथियारों से रोकने की तैयारीगाजा और इजरायल-सीरिया पर भी फोकसट्रंप प्रशासन युद्ध के बाद क्षेत्र में चल रहे दूसरे विवादों को कम करने की दिशा में भी काम करना चाहता है। इसके तहत ट्रंप की गाजा योजना के अगले चरण को आगे बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। इसके अलावा इजरायल और सीरिया के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समझौता कराने और इजरायल-लेबनान के मौजूदा समझौते को लागू करने पर भी काम किया जा सकता है।इजरायल-सऊदी अरब डील पर ट्रंप की नजरइस रणनीति का तीसरा और बेहद अहम हिस्सा अब्राहम अकॉर्ड्स (Abraham Accords) का विस्तार करना है। ट्रंप प्रशासन इजरायल और सऊदी अरब के बीच रिश्तों को सामान्य करने के लिए समझौता कराने की कोशिश कर सकता है। अगर इजरायल और सऊदी अरब के बीच सामान्य संबंध स्थापित होते हैं तो इसे ट्रंप के लिए बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि माना जाएगा। ईरान युद्ध के बाद यह समझौता उनके मध्य पूर्व प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा बन सकता है।इसे भी पढ़ें: US Mid-Term Election 2026: Trump समर्थित USPS मेल वोटिंग नियमों पर Federal Judge की रोक, बताया असंवैधानिकइजरायल के चुनाव से बदल सकता है समीकरणइजरायल में 27 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, जबकि अमेरिका में नवंबर में मिडटर्म चुनाव होने वाले हैं। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि इजरायल में चुनाव के बाद बनने वाली सरकार अमेरिका के साथ मिलकर इस नई रणनीति पर काम करने के लिए तैयार हो। हालांकि, अमेरिकी अधिकारी इजरायल की राजनीति का इंतजार करते हुए अपनी योजना को रोकने के मूड में नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक, अगर चुनाव के बाद भी इजरायल में राजनीतिक गतिरोध बना रहता है तो ट्रंप फिर भी अपनी रणनीति को आगे बढ़ा सकते हैं।अभी तैयार नहीं हुआ है पूरा प्लानट्रंप हाल के हफ्तों में अपने वरिष्ठ सलाहकारों के साथ दो बैठकों में इस रणनीति पर चर्चा कर चुके हैं। इन बैठकों में कई अलग-अलग विचारों पर बातचीत हुई है। हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लान को अंतिम रूप देने में अभी कई और हफ्ते लग सकते हैं। एक सूत्र ने इस प्रक्रिया को बताते हुए कहा कि योजना पर काम चल रहा है, लेकिन अभी यह पूरी तरह तैयार नहीं हुई है।सूत्र के मुताबिक, इस पूरी रणनीति का मकसद मध्य पूर्व की अलग-अलग समस्याओं और देशों को एक बड़ी क्षेत्रीय व्यवस्था से जोड़ना है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि अमेरिका के सभी सहयोगी देश इस योजना पर एक साथ आने के लिए तैयार होंगे या नहीं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 15:19:29 +0530</pubDate>
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<media:keywords>Iran, War, खत्म, होते, ही, Trump, चलेंगे, बड़ी, चाल, इजरायल, से, लेकर, सऊदी, अरब, तक, बदलेंगे, समीकरण</media:keywords>
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<title>Nepal Floods: बाढ़ प्रभावित इलाकों में पत्रकारों के लिए सख्त Guidelines लागू</title>
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<description><![CDATA[ काठमांडू, छह सितंबर नेपाल ने 26 अगस्त को आई बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले पत्रकारों के लिए मीडिया सुरक्षा और संचालन संबंधी प्रोटोकॉल जारी किया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से रिपोर्टिंग करने के इच्छुक विदेशी पत्रकारों को प्रेस मान्यता हासिल करनी होगी। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ने रविवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले पत्रकारों के लिए नेपाल के सूचना एवं संचार मंत्रालय की ओर से जारी मीडिया सुरक्षा और संचालन प्रोटोकॉल को सार्वजनिक किया।इस आपदा में 1,300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 5,000 लोग अब भी लापता हैं। तत्काल प्रभाव से लागू किए गए इस प्रोटोकॉल के तहत पत्रकारों को वैध प्रेस पहचान पत्र साथ रखना होगा। उन्हें सुरक्षा एवं बचावकर्मियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा, निर्धारित मार्गों और आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करना होगा तथा जरूरत पड़ने पर प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेशों का पालन करना होगा।इसके अलावा, नेपाल के सूचना एवं प्रसारण विभाग ने एक नोटिस जारी किया है। इसके तहत भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों के किनारे बाढ़ प्रभावित इलाकों से समाचार एकत्र करने के इच्छुक विदेशी मीडिया के पत्रकारों को विभाग की ऑनलाइन सेवा के माध्यम से प्रेस मान्यता और पत्रकार पहचान पत्र के लिए आवेदन करना होगा। यह नोटिस तीन सितंबर को जारी किया गया था।विदेशी पत्रकारों को वैध वीजा या प्रवेश परमिट के साथ अपने पासपोर्ट की एक प्रति, विभाग के नाम वाली अपने मीडिया संगठन की सिफारिश और अपने देश के दूतावास, वाणिज्य दूतावास या विदेश मंत्रालय का सिफारिश पत्र जमा करना होगी। विभाग ने बताया कि प्रेस मान्यता और पत्रकार पहचान पत्र 15 दिनों के लिए वैध होगा। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 15:19:29 +0530</pubDate>
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<title>ईरान ने US Navy पर दागीं मिसाइलें तो अमेरिका ने 3 तेल टैंकर उड़ा दिए! ट्रंप की धमकी के बाद बड़ा एक्शन</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने शनिवार को ईरान के तीन कच्चे तेल के टैंकरों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, यह कार्रवाई तब की गई जब ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने क्षेत्रीय जल क्षेत्र में गश्त कर रहे दो अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की।अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने ईरान के कई कथित हमलों से खुद को सफलतापूर्वक बचाया।ईरान के 3 तेल टैंकरों को बनाया निशानाअमेरिकी कमांड के अनुसार, ईरानी हमले की कोशिश के बाद अमेरिकी सेना ने एमटी डौनी (M/T Downy) और एमटी स्टार्क 1 (M/T Stark 1) नाम के दो IRGC क्रूड ऑयल टैंकरों को नष्ट कर दिया। इनमें से एक को खार्ग आइलैंड के पास और दूसरे को जास्क के नजदीक निशाना बनाया गया।इसके अलावा एक खाली तेल टैंकर एमटी काइलो को ओमान की खाड़ी में निष्क्रिय कर दिया गया। अमेरिकी सेना के मुताबिक, इस पूरी कार्रवाई में किसी भी अमेरिकी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा।https://t.co/Xo0Vj0t2AJ— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 5, 2026इसे भी पढ़ें: Iran War खत्म होते ही Trump चलेंगे बड़ी चाल! इजरायल से लेकर सऊदी अरब तक बदलेंगे समीकरणIRGC की फंडिंग से जुड़े थे टैंकर?अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि ये तीनों टैंकर अरबों डॉलर के एक कथित ‘शैडो नेटवर्क’ का हिस्सा थे। अमेरिका के मुताबिक, इस नेटवर्क के जरिए IRGC और उससे जुड़े संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है।सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि अमेरिकी सेना अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका ईरान के तेल बेड़े को भी निशाना बना सकता है। कूपर के मुताबिक, अगर IRGC अमेरिकी जहाजों पर हमला करता है तो उसे इसकी और बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।ईरान ने भी अमेरिका पर लगाया टैंकर हमले का आरोपइस बीच ईरान ने अमेरिका पर खार्ग आइलैंड के पास एक ईरानी तेल टैंकर पर हमला करने का आरोप लगाया है। ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने स्थानीय सूत्रों के हवाले से बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है और टैंकर के चालक दल को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। यानी दोनों देशों की ओर से एक-दूसरे पर हमले के आरोप लगाए जा रहे हैं और तनाव लगातार बढ़ता दिख रहा है।इसे भी पढ़ें: ईरान की Pickaxe Mountain न्यूक्लियर साइट पर Trump का बड़ा हमला संभव, तेहरान को परमाणु हथियारों से रोकने की तैयारीट्रंप पहले ही दे चुके थे खार्ग आइलैंड को लेकर चेतावनीअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 31 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक छोटा सा पोस्ट किया था। इसके साथ शेयर किए गए एआई से बनाए वीडियो में उन्होंने खार्ग आइलैंड को “उड़ा देने” की बात कही थी। खार्ग आइलैंड ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश के कच्चे तेल के निर्यात का प्रमुख केंद्र है।ईरान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है खार्ग आइलैंड?ईरान ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और अपने कच्चे तेल के निर्यात के लिए खार्ग आइलैंड पर काफी निर्भर है। अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने से पहले ईरान के करीब 90 प्रतिशत कच्चे तेल के निर्यात के लिए खार्ग आइलैंड प्रमुख ट्रांजिट प्वाइंट के तौर पर काम करता था। ऐसे में इस इलाके पर किसी भी तरह का हमला ईरान के तेल निर्यात और उसकी अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 15:19:28 +0530</pubDate>
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<title>China की United Front रणनीति का शिकार हो रहे Taiwan के युवा, नौकरी और पर्यटन के नाम पर बड़ा धोखा</title>
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<description><![CDATA[ ताइवान ने चीन जाने वाले युवा ताइवानी लोगों के लिए बढ़ते खतरों पर चिंता जताई है। ताइवान ने चेतावनी दी है कि आकर्षक लगने वाले नौकरी के मौके और सांस्कृतिक आदान-प्रदान उन्हें धोखाधड़ी, राजनीतिक प्रभाव वाले अभियानों और हिरासत में लिए जाने जैसे खतरों में डाल सकते हैं। &#039;द ताइपे टाइम्स&#039; के अनुसार, स्ट्रेट्स एक्सचेंज फाउंडेशन (SEF) के सेक्रेटरी-जनरल लुओ वेन-जिया ने कहा कि ताइवानी युवाओं को आकर्षित करने की बीजिंग की कोशिशों में अब पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आर्थिक फायदों के साथ-साथ उसकी &quot;यूनाइटेड फ्रंट&quot; रणनीति से जुड़ी गतिविधियां भी शामिल होती जा रही हैं। लुओ ने बताया कि टूर और एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित करने वाले चीनी लोग ऐसी राजनीतिक गतिविधियां शामिल कर सकते हैं जिनका मकसद हिस्सा लेने वालों को प्रभावित करना या उनकी सोच बदलना हो सकता है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि ताइवानी युवाओं को दिए जाने वाले नौकरी के ऑफर फर्जी हो सकते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि चीन में युवाओं के लिए नौकरी के हालात मुश्किल हैं।इसे भी पढ़ें: ताइवान सीमा पर China की बड़ी उकसावे वाली कार्रवाई, 20 PLA Aircraft और 6 PLAN जहाजों ने पार की Median Lineलुओ ने जुलाई में चीन की शहरी युवा बेरोजगारी दर 17.9 प्रतिशत का हवाला देते हुए तर्क दिया कि भरपूर और आकर्षक नौकरियों के दावों को सावधानी से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, कुछ ताइवानी जो रोजगार की तलाश में चीन जाते हैं, कथित तौर पर बिना काम या आवास के रह गए हैं। लुओ ने उन आपराधिक नेटवर्कों के बारे में चेतावनी दी जो कथित तौर पर ताइवानी युवाओं को भर्ती करने के लिए खुद को वैध व्यवसायों के रूप में छिपाते हैं। ऐसे समूह चीन में पीड़ितों के आने के बाद गायब होने से पहले आकर्षक वेतन के साथ अल्पकालिक नौकरियों का विज्ञापन कर सकते हैं। लुओ ने कहा कि आपराधिक ऑपरेटरों ने फर्जी कंपनियों की स्थापना करने और संभावित पीड़ितों से संपर्क करने के लिए हांगकांग या मकाओ दस्तावेजों वाले बिचौलियों का इस्तेमाल किया है, जबकि पारिवारिक संबंधों का भी कथित तौर पर फायदा उठाया गया है। घोटालों से परे, लुओ ने चेतावनी दी कि चीन का विस्तारित राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचा ताइवान के आगंतुकों के लिए अतिरिक्त खतरे पैदा करता है, जैसा कि ताइपे टाइम्स ने उजागर किया है।इसे भी पढ़ें: मोदी का नाम लेकर इस शख्स का बड़ा खुलासा, हिले कई  देश!उन्होंने कहा कि लोगों को संभावित रूप से सोशल-मीडिया टिप्पणियों पर या चीनी प्रौद्योगिकी-निर्यात प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के आरोपी संगठनों के साथ रोजगार संबंधों के कारण हिरासत में लिया जा सकता है। गायब होने और हिरासत में लिए जाने के पैमाने ने भी चिंता बढ़ा दी है। द ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, लुओ ने कहा कि लगभग 160 ताइवानी चीन में गायब हो गए हैं, जबकि 200 से अधिक को हिरासत में लिया गया है या कैद किया गया है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 04:30:25 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल में भीषण Flood के बीच Rescue तेज, Rasuwa में चीनी नागरिक और Nuwakot में महिला को बचाया गया</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल सेना और नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, बाढ़ से प्रभावित रसुवा से एक चीनी नागरिक को ज़िंदा बचाकर काठमांडू लाया गया। वहीं, शनिवार को नुवाकोट के बेत्रावती बाज़ार से 64 साल की चंद्रिका श्रेष्ठ को बचाया गया; यह रसुवा की भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ का 11वां दिन था। नेपाली सेना ने बाढ़ प्रभावित रसुवा ज़िले से जिस चीनी नागरिक को बचाया, उसे हेलिकॉप्टर से काठमांडू लाया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों से बचाए गए चीनी नागरिक और नेपाली महिला को इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके अस्पताल ले जाया गया। इस बीच, नेपाल के PMO ने बताया कि नुवाकोट की रहने वाली श्रेष्ठ को बेत्रावती बाज़ार से बचाया गया। PMO ने एक फ़ेसबुक पोस्ट में कहा कि नुवाकोट की श्रेष्ठ को नेपाल की आर्म्ड पुलिस फ़ोर्स के इंस्पेक्टर सुमन बीके की अगुवाई वाली एक कमांड टीम ने बचाया। श्रेष्ठ बेहोश हालत में मिली थीं। पोस्ट में आगे कहा गया, बचाए जाने के बाद, उन्हें हेलिकॉप्टर से त्रिशूली में नेपाल सेना की मैथिलक बैरक लाया जा रहा है।&quot; PMO ने यह भी कहा कि मैथिलक बैरक में शुरुआती इलाज के बाद श्रेष्ठ को आगे के इलाज के लिए काठमांडू ले जाया जाएगा।इसे भी पढ़ें: Nepal Floods में मृतकों का आंकड़ा 1344 पहुंचा, 5000 लोग अभी भी लापताPMO ने कहा शुरुआती इलाज के बाद, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें आगे के इलाज के लिए मैथिल बैरक से काठमांडू ले जाया जाएगा। नेपाली सेना और पुलिस ने एक्स पर बचे हुए लोगों को बचाने के मिशन की शुरुआती जानकारी भी शेयर की। शनिवार को जिन दो लोगों को बचाया गया, उनसे पहले शुक्रवार को त्रिशूली 3A हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की एक सुरंग से दो लोगों को ज़िंदा निकाला गया था। काठमांडू पोस्ट ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद श्री राम न्यूपाने के हवाले से बताया कि इन दोनों लोगों की पहचान मैकेनिकल फोरमैन संजय साह और मैकेनिकल सुपरवाइज़र कबीर महर्जन के तौर पर हुई है। भयानक अचानक आई बाढ़, जिसमें कम से कम 1,344 लोगों की जान चली गई है, के बीच नेपाली सेना और अंतरराष्ट्रीय टीमें हिमालयी देश में अलग-थलग पड़े समुदायों तक पहुँचने के लिए बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभियान चला रही हैं।इसे भी पढ़ें: नेपाल में बाढ़ का कोहराम: अमेरिकी सांसदों ने Marco Rubio से DART Team और राहत पैकेज की मांग कीनुवाकोट ज़िले में, मिलिट्री इंजीनियरिंग यूनिट्स उफान पर बह रही तादी नदी पर एक रस्सी वाला पुल बना रही हैं ताकि उन इलाकों का ज़मीनी संपर्क फिर से बहाल किया जा सके जो नेशनल रोड नेटवर्क से कट गए हैं। साथ ही, मुश्किल हालात में भी चौबीसों घंटे हवाई ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि मदद पहुंचाई जा सके और फंसे हुए लोगों को बचाया जा सके। एक्स पर एक और पोस्ट में नेपाली सेना ने दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर बताया कि उसने बुरी तरह प्रभावित नुवाकोट और रसुवा ज़िलों में खोज, बचाव और राहत सामग्री बांटने के काम के लिए लगभग 20 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 04:30:25 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Pakistan Economic Crisis: महंगाई और Electricity Bills ने तोड़ी जनता की कमर, Ipsos Survey में हुआ खुलासा</title>
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<description><![CDATA[ इप्सोस (Ipsos) के एक सर्वे में पता चला है कि पाकिस्तान की आर्थिक मज़बूती पर लोगों का भरोसा और कम हो गया है; अब सिर्फ़ 14 प्रतिशत लोग ही अर्थव्यवस्था को मज़बूत मानते हैं। &#039;द एक्सप्रेस ट्रिब्यून&#039; के मुताबिक, पिछली तिमाही के मुकाबले आर्थिक मज़बूती को लेकर लोगों की राय में छह प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है। लोगों की चिंताओं में आर्थिक दबाव सबसे ऊपर बना हुआ है। देश के लिए महंगाई सबसे बड़ी चिंता है, इसके बाद बेरोज़गारी, गरीबी और बिजली की बढ़ती कीमतें आती हैं। बिजली कटौती (लोड-शेडिंग) अब एक बड़ी चिंता के तौर पर अतिरिक्त टैक्स से आगे निकलकर पांचवें स्थान पर आ गई है। इप्सोस के अनुसार, बिजली की कीमतों को लेकर चिंता नौ प्रतिशत अंक बढ़कर 35 प्रतिशत हो गई है, जबकि गरीबी को लेकर चिंता में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।इसे भी पढ़ें: Indus Waters Treaty ठंडे बस्ते में... भारत ने Ladakh में बनाया पहला Rock Check Dam, पाकिस्तान को बड़ा रणनीतिक संदेशईंधन की बढ़ती कीमतों ने परिवारों पर दबाव बढ़ा दिया है। दुनिया भर में तेल की बढ़ती कीमतें, टैक्स और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ सरकार के समझौतों की वजह से पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े हैं; पेट्रोल पर टैक्स 116 PKR प्रति लीटर तक पहुंच गया है। टोला एसोसिएट्स ने पाया कि पाकिस्तान की करेंसी की कीमत गिरने के बावजूद, डॉलर के हिसाब से वहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा हैं। ईंधन से जुड़े मामलों को संभालने के सरकार के तरीके पर लोगों का भरोसा भी कमज़ोर है। पाकिस्तान के सिर्फ़ एक-तिहाई लोग मानते हैं कि अधिकारियों ने ईंधन की उपलब्धता ठीक से सुनिश्चित की है, जबकि पांच में से दो लोग ईंधन की कीमतों के मैनेजमेंट को बेअसर मानते हैं। आर्थिक भरोसा भी इसी तरह कमज़ोर है। इसे भी पढ़ें: कश्मीर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, LeT का पाकिस्तानी आतंकी Yasir ढेरसिर्फ़ 15 प्रतिशत लोगों ने निवेश करने को लेकर भरोसा जताया, जबकि सिर्फ़ 16 प्रतिशत लोगों को अपनी नौकरी को लेकर सुरक्षा का एहसास हुआ। पाकिस्तान के सिर्फ़ एक-चौथाई लोग मानते हैं कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। &#039;द एक्सप्रेस ट्रिब्यून&#039; की रिपोर्ट के मुताबिक, बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा 31 प्रतिशत लोग आशावादी थे, जबकि पंजाब में 26 प्रतिशत, सिंध में 21 प्रतिशत और खैबर-पख्तूनख्वा में सिर्फ़ 14 प्रतिशत लोग आशावादी थे। &#039;द एक्सप्रेस ट्रिब्यून&#039; की रिपोर्ट के अनुसार, इप्सोस पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल सत्तार ने तीसरी तिमाही को &quot;सावधानी के साथ सुधार&quot; का दौर बताया। उन्होंने कहा कि उम्मीदें और परिवारों के खर्च करने की क्षमता में सुधार हो रहा है, लेकिन यह सुधार इतना भी मज़बूत नहीं है कि लोग बड़े आर्थिक फैसले ले सकें। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 04:30:24 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Middle East Crisis: US Navy पर हमले के बाद America का कड़ा एक्शन, Iran के 3 तेल टैंकरों को किया Destroy</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, शनिवार को US सेना ने ईरान के तीन कच्चे तेल ले जाने वाले जहाज़ों पर हमला किया। यह हमला ईरान द्वारा US नेवी के दो जहाज़ों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागने के कुछ ही घंटों बाद हुआ। अमेरिकी युद्धपोत आने वाली मिसाइलों से बचने में कामयाब रहे और हमले में किसी भी अमेरिकी सैनिक के घायल होने की खबर नहीं है। ये हमले वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव में एक और तेज़ी को दिखाते हैं, जिसमें समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति मुख्य विवाद के मुद्दे बनकर उभरे हैं। इन घटनाक्रमों ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की ओर भी ध्यान खींचा है, जो दुनिया का एक अहम शिपिंग रूट है और जहाँ से आमतौर पर दुनिया के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुज़रता है।इसे भी पढ़ें: ईरान की Pickaxe Mountain न्यूक्लियर साइट पर Trump का बड़ा हमला संभव, तेहरान को परमाणु हथियारों से रोकने की तैयारीये तीनों टैंकर एक ऐसे अरबों डॉलर के &#039;शैडो नेटवर्क&#039; (गुप्त नेटवर्क) का हिस्सा थे, जो IRGC और उसके प्रॉक्सी (सहयोगी गुटों) को फ़ंडिंग देता है। सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि अमेरिकी सेना अपनी सुरक्षा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएगी और ज़रूरत पड़ने पर ईरान के &#039;सामने आ चुके&#039; (exposed) ऑयल फ़्लीट को नष्ट कर सकती है। कूपर ने कहा IRGC को यह संदेश साफ़ होना चाहिए: अगर आप हमारे दो जहाज़ों पर गोली चलाते हैं, तो हम आप पर और भी भारी आर्थिक बोझ डालेंगे - आपके तीन जहाज़ों को नष्ट करके। उन्होंने आगे कहा हम अमेरिकी सेना की रक्षा करने में पीछे नहीं हटेंगे और ज़रूरत पड़ने पर ईरान के सीमित और असुरक्षित तेल बेड़े को नष्ट कर देंगे।  ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 04:30:24 +0530</pubDate>
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<title>Kremlin में अमेरिकी दूतों से मिले Putin, कीव पर 72 घंटे हमले रोकने का दिया आदेश</title>
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<description><![CDATA[ मॉस्को, पांच सितंबर (एपी) रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की रुकी हुई कोशिशों को फिर से शुरू करने के लिए, शनिवार को रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ‘क्रेमलिन’ में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की। इन दूतों की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों पक्षों की ओर से हवाई हमले तेज किए गए थे। पुतिन एवं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, दोनों ही बातचीत के दौरान एक-दूसरे पर हमले रोकने पर सहमत हुए हैं।क्रेमलिन ने शनिवार को बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कीव पर हमले 72 घंटे रोकने का आदेश दिया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि शांति प्रक्रिया के तहत दोनों अमेरिकी दूत रविवार को पहली बार यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा भी करेंगे। मॉस्को में बैठक की शुरुआत में, पुतिन ने कुशनर और विटकॉफ से कहा कि वे ट्रंप तक उनकी शुभकामनाएं और आभार पहुंचाएं।पुतिन ने यूक्रेन की स्थिति को ‘‘आसान नहीं’’ बताया। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर रूस पहुंचे हैं और रूस के यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने के आक्रमण को समाप्त करने की रुकी हुई कोशिश को फिर से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास से कहा, ‘‘पुतिन ने आज आधी रात से शुरू होने वाले तीन दिनों तक कीव पर कोई हमला नहीं करने का आदेश दिया है।’’
उन्होंने कहा कि यह फैसला विटकॉफ और कुशनर के यूक्रेन की राजधानी की प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों से जुड़ा है।कीव ने कहा है कि दोनों अमेरिकी दूत रविवार को यूक्रेन की राजधानी का दौरा करेंगे। क्रेमलिन द्वारा पड़ोसी देश यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किए जाने के करीब साढ़े चार साल बाद भी संघर्ष जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा था कि अमेरिकी दूतों की यात्रा के दौरान यूक्रेन हवाई हमले रोक देगा और मॉस्को से भी ऐसा ही करने का आग्रह किया था।अब पांचवें साल में चल रही लड़ाई खत्म करने की वॉशिंगटन की कोशिश धीमी पड़ गई है क्योंकि पिछले छह महीनों से अमेरिका का ध्यान ईरान के साथ जारी लड़ाई पर केंद्रित है। विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद कुशनर की मॉस्को की पिछली ज्ञात यात्रा जनवरी में हुई थी, जब उन्होंने क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। दोनों ने उससे पहले कभी कीव की यात्रा नहीं की थी।रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ‘तास’ ने बताया कि हवाई अड्डे पर रूसी दूत किरिल दिमित्रिएव ने इन दूतों से मुलाकात की। दिमित्रिएव ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के विमान से उतरने के दौरान उनसे मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं। तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, ‘‘मॉस्को में शांति के दूतों का स्वागत है।’’
शांति प्रयास रुकने के बीच रूस ने यूक्रेन के वायु रक्षा प्रणाली की कमी का फायदा उठाते हुए कीव और दूसरे शहरों पर हमले तेज कर दिए थे।शुक्रवार को, रूस के एक ड्रोन ने कीव में सरकार की सबसे अहम इमारतों में से एक पर हमला किया - यह यूक्रेन की सुरक्षा सेवा (एसबीयू) का मुख्यालय था। एसबीयू उन एजेंसियों में से एक है जो रूस के अंदर घुसकर हमले करने का काम करती हैं। यूक्रेन ने लंबी दूरी तक मार करते हुए रूसी सैन्य ठिकानों, तेल रिफाइनरी और ई-कॉमर्स केंद्रों को निशाना बनाया गया है।इन हमलों का उद्देश्य क्रेमलिन के युद्ध प्रयासों और अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के साथ-साथ आम नागरिकों को भी युद्ध के प्रभाव का एहसास कराना है। रूस और यूक्रेन के बीच हवाई युद्ध तेज हो गया है, क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं 1,250 किलोमीटर लंबे मोर्चे पर आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही हैं। रूस हाल में तेज़ी से उड़ने वाले, जेट-चालित ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और कीव में हवाई हमले के सायरन की बार-बार बजने वाली आवाज अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है।शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने रात भर कीव और बोरिस्पिल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर हमले किए, और इस हमले को अमेरिका की नियोजित यात्रा से जोड़ा। उन्होंने कहा, “साफ है कि हवाई अड्डों पर रूस के ये हमले, अमेरिका के यूक्रेन जाने के लिए एक विमान का इस्तेमाल करने की संभावना पर हो रही बातचीत और तैयारियों का जवाब हैं।”
उन्होंने कहा, ‘‘हमने रूस के इस कदम का संज्ञान लिया है और अगले सप्ताह हम रूसी हवाई क्षेत्र के संबंध में उसी के अनुरूप अपनी कार्रवाई में बदलाव करेंगे, जो हमारे ड्रोन और आसमान में मौजूद मिसाइल के कारण खतरनाक हो गया है। बेशक, हमारी ओर से कूटनीति के लिए कोई खतरा नहीं है और न ही होगा।’’
यूक्रेन के दक्षिणी निप्रॉपेट्रोव्स्क इलाके में एक औद्योगिकी केंद्र पर रूसी हमलों में पांच लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए।स्थानीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख ओलेक्सांड्र हंझा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मारे गए लोग उसी जगह पर काम करने वाले कर्मचारी थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उसकी सेना ने क्षेत्र में दो धातुकर्म संयंत्रों को निशाना बनाकर हमले किए।मंत्रालय ने इन संयंत्रों को ‘‘यूक्रेन के सैन्य उत्पादन के लिए धातु उत्पादों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता’’ बताया। इस बीच, यूक्रेन के कीव क्षेत्र में रातभर हुए रूसी हमले में दो और लोग घायल हो गए। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख तिमुर तकाचेंको ने यह जानकारी दी।बोरिस्पिल जिले में हमले के कारण लगी आग से नौ मंजिला एक आवासीय इमारत का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। यूक्रेन की राज्य आपात सेवा के अनुसार, रूस की सेना ने दक्षिणी मायकोलाइव क्षेत्र में एक शॉपिंग सेंटर को रातभर ड्रोन से बार-बार निशाना बनाया। उसने कहा कि हमलों में दुकानों और अन्य व्यावसायिक परिसरों को नुकसान पहुंचा तथा आग लग गई।इस घटना में 72 वर्षीय एक व्यक्ति और 17 वर्षीय एक किशोरी घाय ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 04:30:23 +0530</pubDate>
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<title>US Envoys के दौरे से पहले Vladimir Putin ने Kyiv पर हमले 72 घंटे के लिए रोके</title>
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<description><![CDATA[ मॉस्को, पांच सितंबर (एपी) रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कीव पर हमले 72 घंटे रोकने का आदेश दिया है। क्रेमलिन ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर रूस पहुंचे हैं और रूस के यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने के आक्रमण को समाप्त करने की रुकी हुई कोशिश को फिर से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास से कहा, ‘‘पुतिन ने आज आधी रात से शुरू होने वाले तीन दिनों तक कीव पर कोई हमला नहीं करने का आदेश दिया है।’’
उन्होंने कहा कि यह फैसला विटकॉफ और कुशनर के यूक्रेन की राजधानी की प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों से जुड़ा है। कीव ने कहा है कि दोनों अमेरिकी दूत रविवार को यूक्रेन की राजधानी का दौरा करेंगे। अमेरिकी दूतों की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब दोनों पक्षों ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं।क्रेमलिन द्वारा पड़ोसी देश यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किए जाने के करीब साढ़े चार साल बाद भी संघर्ष जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा था कि अमेरिकी दूतों की यात्रा के दौरान यूक्रेन हवाई हमले रोक देगा और मॉस्को से भी ऐसा ही करने का आग्रह किया था। अब पांचवें साल में चल रही लड़ाई खत्म करने की वॉशिंगटन की कोशिश धीमी पड़ गई है क्योंकि पिछले छह महीनों से अमेरिका का ध्यान ईरान के साथ जारी लड़ाई पर केंद्रित है।विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद कुशनर की मॉस्को की पिछली ज्ञात यात्रा जनवरी में हुई थी, जब उन्होंने क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। दोनों उससे पहले कभी कीव की यात्रा नहीं की थी। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ‘तास’ ने बताया कि हवाई अड्डे पर रूसी दूत किरिल दिमित्रिएव ने इन दूतों से मुलाकात की।दिमित्रिएव ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के विमान से उतरने के दौरान उनसे मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं। तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, ‘‘मॉस्को में शांति के दूतों का स्वागत है।’’
शांति प्रयास रुकने के बीच रूस ने यूक्रेन के वायु रक्षा प्रणाली की कमी का फायदा उठाते हुए कीव और दूसरे शहरों पर हमले तेज कर दिए थे। शुक्रवार को, रूस के एक ड्रोन ने कीव में सरकार की सबसे अहम इमारतों में से एक पर हमला किया - यह यूक्रेन की सुरक्षा सेवा (एसबीयू) का मुख्यालय था।एसबीयू उन एजेंसियों में से एक है जो रूस के अंदर घुसकर हमले करने का काम करती हैं। यूक्रेन ने लंबी दूरी तक मार करते हुए रूसी सैन्य ठिकानों, तेल रिफाइनरी और ई-कॉमर्स केंद्रों को निशाना बनाया गया है। इन हमलों का उद्देश्य क्रेमलिन के युद्ध प्रयासों और अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के साथ-साथ आम नागरिकों को भी युद्ध के प्रभाव का एहसास कराना है।रूस और यूक्रेन के बीच हवाई युद्ध तेज हो गया है, क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं 1,250 किलोमीटर लंबे मोर्चे पर आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही हैं। रूस हाल में तेज़ी से उड़ने वाले, जेट-चालित ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और कीव में हवाई हमले के सायरन की बार-बार बजने वाली आवाज अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने रात भर कीव और बोरिस्पिल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर हमले किए, और इस हमले को अमेरिका की नियोजित यात्रा से जोड़ा।उन्होंने कहा, “साफ है कि हवाई अड्डों पर रूस के ये हमले, अमेरिका के यूक्रेन जाने के लिए एक विमान का इस्तेमाल करने की संभावना पर हो रही बातचीत और तैयारियों का जवाब हैं।”
उन्होंने कहा, ‘‘हमने रूस के इस कदम का संज्ञान लिया है और अगले सप्ताह हम रूसी हवाई क्षेत्र के संबंध में उसी के अनुरूप अपनी कार्रवाई में बदलाव करेंगे, जो हमारे ड्रोन और आसमान में मौजूद मिसाइल के कारण खतरनाक हो गया है। बेशक, हमारी ओर से कूटनीति के लिए कोई खतरा नहीं है और न ही होगा।’’
यूक्रेन के दक्षिणी निप्रॉपेट्रोव्स्क इलाके में एक औद्योगिकी केंद्र पर रूसी हमलों में पांच लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। स्थानीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख ओलेक्सांड्र हंझा ने यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि मारे गए लोग उसी जगह पर काम करने वाले कर्मचारी थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उसकी सेना ने क्षेत्र में दो धातुकर्म संयंत्रों को निशाना बनाकर हमले किए। मंत्रालय ने इन संयंत्रों को ‘‘यूक्रेन के सैन्य उत्पादन के लिए धातु उत्पादों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता’’ बताया।इस बीच, यूक्रेन के कीव क्षेत्र में रातभर हुए रूसी हमले में दो और लोग घायल हो गए। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख तिमुर तकाचेंको ने यह जानकारी दी। बोरिस्पिल जिले में हमले के कारण लगी आग से नौ मंजिला एक आवासीय इमारत का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।यूक्रेन की राज्य आपात सेवा के अनुसार, रूस की सेना ने दक्षिणी मायकोलाइव क्षेत्र में एक शॉपिंग सेंटर को रातभर ड्रोन से बार-बार निशाना बनाया। उसने कहा कि हमलों में दुकानों और अन्य व्यावसायिक परिसरों को नुकसान पहुंचा तथा आग लग गई। इस घटना में 72 वर्षीय एक व्यक्ति और 17 वर्षीय एक किशोरी घायल हो गई।आपात सेवा ने बताया कि घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे दलों को आगे के हमलों के खतरे के कारण कई बार सुरक्षित स्थानों पर पीछे हटना पड़ा। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने रोस्तोव और वोरोनेझ क्षेत्रों से बैलिस्टिक मिसाइल दागीं और रातभर में 167 हमलावर ड्रोन तैनात किए। इनमें शाहेद श्रेणी के ड्रोन शामिल थे, जिनमें से करीब आधे जेट इंजन से संचालित थे।यूक्रेन की वायु रक्षा ने 128 ड्रोन को मार गिराया या निष्क्रिय कर दिया। इस बीच, रूस के सीमावर्ती बेलगोरोद क्षेत्र में यूक्रेन के हमलों में तीन लोग घायल हो गए, जिनमें 14 वर्षीय एक किशोरी भी शामिल है। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी।रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक अ ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 04:30:23 +0530</pubDate>
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<title>UN Experts का Pakistan पर कड़ा प्रहार, Balochistan में Imran Ali की Extra&#45;Judicial Killing पर मांगी निष्पक्ष जांच</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने बलूचिस्तान के रहने वाले इमरान अली के जबरन गायब किए जाने, यातना दिए जाने और बिना कानूनी प्रक्रिया के मारे जाने (एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल किलिंग) पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने पाकिस्तान से अली की हिरासत और मौत की तुरंत, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच शुरू करने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि 27 अगस्त, 2025 को पाकिस्तान के आतंकवाद-रोधी विभाग (CTD) के लगभग 20 कर्मचारियों ने अली को उसके अपार्टमेंट से अगवा कर लिया था। खबरों के अनुसार, उसे किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया, जबकि उसके परिवार को उसके ठिकाने के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा कि अली के साथ हिरासत में रहे लोगों ने रिहाई के बाद पुष्टि की कि उसे हिरासत में रखा गया था और कथित तौर पर कई दिनों तक यातना दी गई थी।इसे भी पढ़ें: कश्मीर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, LeT का पाकिस्तानी आतंकी Yasir ढेर यह मामला 6 अगस्त, 2026 को पाकिस्तान के &#039;जबरन गायब किए गए लोगों के मामलों की जांच आयोग&#039; के सामने हुई सुनवाई के दौरान फिर से सामने आया। खबरों के मुताबिक, एक पुलिस अधिकारी ने आयोग को बताया कि मई 2026 में एक कथित मुठभेड़ के दौरान अली की मौत हो गई थी। खबरों के मुताबिक, अधिकारियों को उसकी लाश की पहचान करने में लगभग एक महीना लगा और उन्होंने दावा किया कि उसके अवशेषों को सुरक्षित नहीं रखा जा सका। इसके बाद जून में लाश को दफना दिया गया। इस घटनाक्रम का पता चलने पर अली का परिवार क्वेटा के सिविल अस्पताल गया, जहाँ उन्होंने अस्पताल के रिकॉर्ड में मौजूद तस्वीरों से उसकी पहचान की। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अली की लाश के साथ अस्पताल लाई गई छह अन्य लाशों के मामले को संभालने के तरीके पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बिना पहचान या रिश्तेदारों को सूचना दिए दफनाने से पहले अस्पताल के कर्मचारियों या पुलिस द्वारा किसी भी लाश का ठीक से दस्तावेज़ीकरण या रिपोर्टिंग नहीं की गई थी।इसे भी पढ़ें: China के सैन्य मॉडल की राह पर Pakistan! 50 साल बाद किए बड़े बदलाव, India के लिए क्या हैं मायने? विशेषज्ञों ने कहा, &quot;बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने के पैटर्न को देखते हुए,&quot; ऐसी गंभीर चिंताएँ थीं कि अन्य लाशें भी जबरन गायब किए गए लोगों की हो सकती हैं। विशेषज्ञों ने स्वतंत्र फोरेंसिक जाँच, सही पहचान और अली के अवशेषों को सम्मानपूर्वक उसके परिवार को सौंपने की माँग की। उन्होंने कहा कि एक जाँच से उसकी मौत के कारण और परिस्थितियों का पता लगाया जाना चाहिए और इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों की पहचान की जानी चाहिए। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 04:30:23 +0530</pubDate>
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<title>Nepal PM Balendra Shah संयुक्त राष्ट्र में उठाएंगे बाढ़ नुकसान और जलवायु परिवर्तन का मुद्दा</title>
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<description><![CDATA[ (शिरीष बी. प्रधान)
काठमांडू, पांच सितंबर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह इस महीने के अंत में अमेरिका की यात्रा करेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह संभवत: जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उठाएंगे और विनाशकारी बाढ़ से हुए नुकसान के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मुआवजे की मांग करेंगे। नेपाल-तिब्बत सीमा के पास 26 अगस्त को चट्टानों के खिसकने और हिमस्खलन के कारण अचानक आई बाढ़ ने उत्तरी और मध्य नेपाल के शहरों एवं गांवों में भारी तबाही मचाई थी।इसमें 1,300 से अधिक लोगों की मौत हुई तथा करीब 4,900 लोग अब भी लापता हैं। संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक वक्ताओं के कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री शाह 24 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के सत्र को संबोधित करेंगे। यह 27 मार्च को पदभार संभालने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा होगी।विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा में नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। महासभा में नेपाल का पक्ष तय करने के लिए विभिन्न स्तरों पर चर्चा और विचार-विमर्श जारी है। अधिकारियों के अनुसार, विदेश मंत्रालय इस यात्रा की तैयारियों में जुटा है।प्रधानमंत्री कार्यालय ने यात्रा के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर नेपाल और विदेशों के विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों के साथ चर्चा की है। ऐसी संभावना है कि नेपाल संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उठाएगा और इससे हुए नुकसान के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मुआवजे की मांग करेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल भी इस उच्चस्तरीय यात्रा पर शाह के साथ जाएंगे।खनाल ने कुछ दिन पहले नेपाल स्थित विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों के प्रतिनिधियों के साथ ‘क्लाइमेट जस्टिस’ (जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान और उससे निपटने की जिम्मेदारी को लेकर न्यायसंगत व्यवस्था) के मुद्दे पर व्यापक चर्चा की थी। नेपाल इस मुद्दे को वैश्विक मंच पर उठाने की योजना बना रहा है। सरकार आपदा से हुए जान-माल के नुकसान का आकलन कर रही है।वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिसमें नुकसान का तथ्यात्मक आकलन किया जाएगा। महासभा की आयोजन समिति के अनुसार, आठ से 28 सितंबर तक आयोजित होने वाले उद्घाटन एवं अन्य सत्रों की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस 22 से 26 सितंबर तक चलेगी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 18:45:24 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood Crisis: 1344 मौतों के बाद बचाव अभियान तेज़, तादी नदी पर Rope Bridge बना रही Nepal Army</title>
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<description><![CDATA[ भयानक अचानक आई बाढ़, जिसमें कम से कम 1,344 लोगों की जान चली गई है, के बीच नेपाली सेना और अंतरराष्ट्रीय टीमें हिमालयी देश में अलग-थलग पड़े समुदायों तक पहुँचने के लिए बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभियान चला रही हैं। नुवाकोट जिले में मिलिट्री इंजीनियरिंग यूनिट्स उफान पर बह रही तादी नदी पर एक रस्सी का पुल बना रही हैं ताकि उन इलाकों का ज़मीनी संपर्क फिर से बहाल किया जा सके जो राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क से कट गए हैं। साथ ही, खतरनाक हालात के बावजूद मदद पहुँचाने और फँसे हुए लोगों को बचाने के लिए चौबीसों घंटे हवाई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसे भी पढ़ें: Nepal Flood में फंसे लोगों की तलाश के लिए NDRF की 11 सदस्यीय टीम तैनातहिमालयी देश में बचाव और राहत अभियान शुरू होने पर नेपाली सेना ने X पर तस्वीरें और वीडियो शेयर किए। एक्स पर एक और पोस्ट में, नेपाली सेना ने दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर बताया कि उसने बुरी तरह प्रभावित नुवाकोट और रसुवा ज़िलों में खोज, बचाव और राहत सामग्री पहुँचाने के काम के लिए लगभग 20 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। खराब मौसम, पहाड़ी इलाक़े और बाढ़ से हेलीपैड को हुए नुकसान के कारण इस्तेमाल लायक हेलीपैड की कमी के बावजूद, एयरक्रू लगातार सामान गिराने और लोगों को सुरक्षित निकालने का काम कर रहे हैं। सेना के अधिकारियों की ओर से जारी तस्वीरों में मुश्किल हालात में हवाई मिशन की झलक मिलती है, जिसमें विस्थापित परिवारों तक पहुँचने के लिए तंग घाटियों से होकर गुज़रना पड़ता है। भोटे कोशी में आई बाढ़ के बाद की स्थिति को लेकर नेपाल पुलिस ने भी X पर एक पोस्ट के ज़रिए जानकारी दी है। इस त्रासदी में मरने वालों की संख्या 1344 है। इसे भी पढ़ें: PM Modi ने छात्रों के बढ़ते Screen Time पर जताई चिंता, देश-दुनिया की बड़ी खबरेंभारत नेपाल में HADR (मानवीय सहायता और आपदा राहत) ऑपरेशन में लगातार मदद कर रहा है। नेपाल के रसुवा ज़िले में भारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद, नेपाल की चिलिमे सुरंग में ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय सुरंग बचाव टीम ने नेपाल सेना के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने जमा हुए पानी को निकालने और शाफ़्ट में और गहराई तक खुदाई करने का काम किया। इस संयुक्त प्रयास ने भारतीय विशेषज्ञों और नेपाली रक्षा बलों के बीच सक्रिय सीमा-पार आपदा प्रतिक्रिया और तकनीकी सहयोग को दिखाया। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने &#039;X&#039; पर एक पोस्ट में जानकारी देते हुए बताया कि भारत, नेपाल को मौके पर तकनीकी विशेषज्ञता और आस-पास के समुदायों के लिए मानवीय सहायता, दोनों तरह से मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 18:45:24 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood Rescue: भोटेकोशी तबाही के 10 दिन बाद Upper Trishuli Tunnel से विदेशी नागरिक का चमत्कारिक रेस्क्यू</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में भोटेकोशी में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही के दस दिन बाद, अपर त्रिशूली 1 की सुरंग से एक विदेशी नागरिक को ज़िंदा बचाया गया है। इसके अलावा, नुवाकोट से एक महिला को भी बचाया गया। नेपाली सेना और पुलिस ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। सेना के वीडियो क्लिप में एक आदमी को सुरंग से बाहर निकालकर हेलीकॉप्टर तक ले जाते हुए देखा गया, जहाँ मेडिकल टीम ने उसके वाइटल पैरामीटर्स (जैसे पल्स, ब्लड प्रेशर आदि) की जाँच शुरू की। इस बीच, नेपाल पुलिस ने बताया कि नेपाल पुलिस और आर्म्ड पुलिस फ़ोर्स नेपाल की एक संयुक्त टीम ने नुवाकोट ज़िले के विदुर स्थित बेत्रावती-10 से एक महिला को सफलतापूर्वक बचाया। बचाव कार्य ज़ोर-शोर से जारी हैं। इसी बीच, नेपाल पुलिस ने नुवाकोट में बने एक अस्थायी फ़ील्ड हॉस्पिटल की तस्वीरें साझा की हैं, जहाँ DNA टेस्टिंग के लिए सैंपल कलेक्शन सेंटर चलाया जा रहा है।इसे भी पढ़ें: PM Modi ने छात्रों के बढ़ते Screen Time पर जताई चिंता, देश-दुनिया की बड़ी खबरेंविशेषज्ञ कर्मचारियों ने ज़मीन के नीचे बने रास्तों में भरे पानी को सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया, जिससे मज़दूर और गहराई तक खुदाई कर सके और चिलिमे टनल के कमज़ोर हिस्सों को सुरक्षित बना सके। इंजीनियरिंग टीमें एक अस्थायी रास्ता बना रही हैं ताकि भारी मशीनरी और ज़्यादा क्षमता वाले उपकरण सीधे टनल के मुहाने तक पहुँचाए जा सकें। तकनीकी कामों के साथ-साथ, भारतीय दल के साथ आए मेडिकल अधिकारियों ने स्थानीय समुदाय के लोगों के लिए एक मेडिकल हेल्थ कैंप भी लगाया, जिसमें स्वास्थ्य जाँच और ज़रूरी सामान उपलब्ध कराया गया। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 18:45:24 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल में बाढ़ का कोहराम: अमेरिकी सांसदों ने Marco Rubio से DART Team और राहत पैकेज की मांग की</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से आग्रह किया कि वे बाढ़ से प्रभावित नेपाल में अमेरिकी राहत और खोज-बचाव कार्यों को तेज़ करें। इसमें &#039;डिज़ास्टर असिस्टेंस रिस्पॉन्स टीम&#039; (DART) को तैनात करना, अतिरिक्त मानवीय सहायता देना और बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण में मदद की योजना बनाना शामिल है, क्योंकि इस आपदा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रुबियो को लिखे एक पत्र में, सांसदों ने अमेरिकी विदेश विभाग से आग्रह किया कि वे चल रहे खोज-बचाव कार्यों में मदद के लिए &quot;हर उपलब्ध संसाधन&quot; का इस्तेमाल करें और अमेरिकी नागरिकों तथा इस भयानक बाढ़ से प्रभावित अन्य लोगों की सुरक्षा और रिकवरी सुनिश्चित करें। सांसदों ने पत्र में कहा, &quot;हम विदेश विभाग से आग्रह करते हैं कि नेपाल में आई भयानक बाढ़ के बाद चल रहे खोज-बचाव कार्यों में मदद के लिए हर उपलब्ध संसाधन का इस्तेमाल किया जाए और अमेरिकी नागरिकों तथा इस आपदा से प्रभावित अन्य लोगों की सुरक्षा और रिकवरी सुनिश्चित की जाए।&quot; यह अपील ऐसे समय में की गई है जब नेपाल बाढ़ से हुई भारी तबाही से जूझ रहा है। &#039;नेशनल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी&#039; (NDRRMA) की ओर से जारी अपडेट के अनुसार, शुक्रवार शाम 6:30 बजे तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,294 हो गई थी और खोज टीमें कई प्रभावित ज़िलों से शव बरामद कर रही थीं। NDRRMA के अपडेट के अनुसार, सबसे ज़्यादा मौतें चितवन में (359) हुईं, इसके बाद नवलपरासी ईस्ट (221), नवलपरासी वेस्ट (212), नुवाकोट (184) और रसुवा (140) का नंबर आता है। अब तक 96 शव परिवारों को सौंपे जा चुके हैं। इसे भी पढ़ें: Nepal Flood Rescue: भोटेकोशी तबाही के 10 दिन बाद Upper Trishuli Tunnel से विदेशी नागरिक का चमत्कारिक रेस्क्यूNDRRMA ने बताया कि ज़मीन और हवा से चलाए गए जॉइंट ऑपरेशन के ज़रिए 13,000 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया है। इस बचाव कार्य में नेपाली सेना, नेपाल पुलिस और आर्म्ड पुलिस फ़ोर्स के 21,421 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। सांसदों ने खास तौर पर बाढ़ से प्रभावित इलाकों में &#039;डिज़ास्टर असिस्टेंस रिस्पॉन्स टीम&#039; (DART) तैनात करने की मांग की, ताकि खोज, बचाव, लॉजिस्टिक्स और मेडिकल ऑपरेशन में मदद मिल सके। उन्होंने कहा, &quot;DART तेज़ी से काम करने वाली यूनिट्स हैं जो आपदा प्रभावित इलाकों में खोज, बचाव, लॉजिस्टिक्स और मेडिकल सेवाओं में मदद करती हैं।&quot; उन्होंने यह भी कहा कि आपदा का पैमाना इतना बड़ा है कि DART को &quot;जितनी जल्दी हो सके&quot; तैनात किया जाना चाहिए। उन्होंने वॉशिंगटन से यह भी अपील की कि लापता लोगों का पता लगाने और बचाव टीमों को रियल-टाइम जानकारी देने के लिए US की तकनीकी क्षमताओं का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, जिसमें ज़्यादा ऊंचाई पर काम करने वाले साधन, थर्मल और इन्फ्रारेड ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग और हवाई निगरानी के दूसरे उपकरण शामिल हैं।इसे भी पढ़ें: Nepal PM Balendra Shah संयुक्त राष्ट्र में उठाएंगे बाढ़ नुकसान और जलवायु परिवर्तन का मुद्दाकानून बनाने वालों ने कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट को नेशनल जियोस्पेशियल-इंटेलिजेंस एजेंसी और अमेरिकी रक्षा विभाग की एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि जियोस्पेशियल और एरियल तस्वीरें सुरक्षित रूप से फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, मानवीय संगठनों और स्थानीय अधिकारियों के साथ शेयर की जा सकें। उन्होंने कमर्शियल सैटेलाइट कंपनियों के साथ तालमेल बिठाने और लापता लोगों का पता लगाने के लिए फ़ोन-लोकेशन डेटा का इस्तेमाल करने की कोशिशों पर भी ज़ोर दिया। पत्र में कहा गया है कि हज़ारों लोगों का अभी भी कोई पता नहीं चल पाया है। NDRRMA के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, लापता लोगों की संख्या लगभग 5,053 है, जिनमें रसुवा में 2,130, नुवाकोट में 2,340 और 583 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि इस संख्या में ऐसी अज्ञात लाशें भी शामिल हो सकती हैं जिन्हें पहले ही बरामद किया जा चुका है।  ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 18:45:23 +0530</pubDate>
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<title>जयशंकर ने कीव में किया ऐसा ऐलान, पुतिन ने यूक्रेन पर हमले 3 दिनों तक रोकने का दिया आदेश, आज अमेरिका से होगी बात</title>
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<description><![CDATA[ रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स ने क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के हवाले से बताया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की प्रस्तावित यात्रा से पहले, शनिवार से यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले तीन दिन के लिए रोकने का आदेश दिया है। पेस्कोव ने TASS समाचार एजेंसी को बताया कि पुतिन की शनिवार को अमेरिका के विशेष प्रतिनिधियों स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात होनी थी।इसे भी पढ़ें: भारत तैयार है...यूक्रेन पहुंचकर जयशंकर ने किया ऐसा धमाका, रूस-अमेरिका दोनों हो जाएंगे हैरानज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने यूक्रेन के एयरपोर्ट्स पर हमला कियायूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने पहले कहा था कि अमेरिकी दूतों के संभावित दौरे से ठीक पहले रूस ने कीव और उसके पास के शहर बोरिस्पिल के एयरपोर्ट्स पर हमला किया। उन्होंने टेलीग्राम ऐप पर कहा साफ़ है कि एयरपोर्ट्स पर रूस के ये हमले उस बातचीत और तैयारी का जवाब हैं, जिसमें अमेरिकी पक्ष यूक्रेन की यात्रा के लिए विमान का इस्तेमाल करके कीव एयरपोर्ट या बोरिस्पिल एयरपोर्ट पर उतरने पर विचार कर रहा था। अमेरिकी कूटनीति के जवाब में रूस-ईरान के शाहिद (ड्रोन) का इस्तेमाल किया गया। फरवरी 2022 में रूस के हमले के बाद से यूक्रेन ने अपना एयरस्पेस बंद रखा है। हालांकि, ज़ेलेंस्की ने कहा कि अधिकारियों ने रविवार को कीव के संभावित दौरे के लिए अमेरिकी शांति वार्ताकारों के विमान से यात्रा करने की संभावना पर चर्चा की थी।इसे भी पढ़ें: Ukraine के Drone Attacks से असुरक्षित हुआ Russian Airspace, Zelenskyy की चेतावनीयूक्रेन शांति योजना पर चर्चा के लिए अमेरिकी दूतअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उनके विशेष दूत, स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर, रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने की कोशिश में विदेश यात्रा कर रहे हैं। यह कदम वॉशिंगटन की ओर से यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद के सबसे घातक संघर्ष में आए राजनयिक गतिरोध को दूर करने की एक कोशिश है। ईरान के साथ वॉशिंगटन के तनाव के बीच शांति वार्ता रुकी हुई है, क्योंकि रूस और यूक्रेन ने भी लंबी दूरी के हमले तेज़ कर दिए हैं, जिससे संघर्ष शुरू होने के बाद से आम नागरिकों के हताहत होने की संख्या सबसे ज़्यादा हो गई है। यह नई राजनयिक पहल ऐसे समय में की जा रही है जब रूस और यूक्रेन एक-दूसरे के ख़िलाफ़ लंबी दूरी की मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 18:45:23 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
<media:keywords>जयशंकर, ने, कीव, में, किया, ऐसा, ऐलान, पुतिन, ने, यूक्रेन, पर, हमले, दिनों, तक, रोकने, का, दिया, आदेश, आज, अमेरिका, से, होगी, बात</media:keywords>
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<title>Nepal Floods में मृतकों का आंकड़ा 1344 पहुंचा, 5000 लोग अभी भी लापता</title>
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<description><![CDATA[ (फोटो के साथ)
(शिरीष बी प्रधान)
काठमांडू, पांच सितंबर नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के बाद प्रभावित जिलों से और शव बरामद किए जाने के साथ मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 1,344 हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बचाव दल करीब 5,000 लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं, जिनमें कम से कम 589 विदेशी नागरिक शामिल हैं।वहीं, 13,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। शनिवार को बचाए गए लोगों में नुवाकोट जिले के बिदुर शहर में चार मंजिला मकान की ऊपरी मंजिल से सुरक्षित निकाली गई 60 वर्षीय महिला भी शामिल है। यह मकान मलबे और कीचड़ में दब गया था और महिला उसमें 10 दिनों से फंसी हुई थी।चंडिका श्रेष्ठा को सशस्त्र पुलिस बल की एक टीम ने बेहोशी की हालत में पाया। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए त्रिशूली स्थित नेपाली सेना की मैथिली बैरक ले जाया गया। नेपाल-तिब्बत सीमा के पास 26 अगस्त को हिमस्खलन के कारण बाढ़ आई थी।इसने उत्तरी और मध्य नेपाल के कस्बों तथा गांवों में भारी तबाही मचाई। हिमालयी सीमावर्ती इलाके से दक्षिण की ओर बहने वाली भोटेकोशी नदी में बाढ़ से मकान, गाड़ियां, सड़कें और पुल बह गए और पनबिजली परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा। चीन की मीडिया की खबरों के अनुसार, इस आपदा में चीन की ओर कम से कम 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि तिब्बत में 500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं।अधिकारियों के अनुसार, अब तक बरामद शवों में 758 वयस्कों और 85 बच्चों के शव शामिल हैं, जबकि 501 शव ऐसे मिले हैं, जिनके कुछ अंग गायब हैं। अधिकारियों ने बताया कि शवों की यह स्थिति लंबे समय तक पानी में रहने और मलबे के दबाव के कारण हुई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) के अनुसार, सबसे अधिक 360 शव अकेले चितवन जिले से बरामद किए गए हैं।इसके अलावा रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा, तनहूं, नवलपरासी पूर्व और नवलपरासी पश्चिम जिलों से भी शव मिले हैं। अब तक डीएनए नमूने एकत्र करने जैसी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद 1,030 शवों को अस्थायी रूप से दफनाया गया है। एनडीआरआरएमए के अनुसार, पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब तक केवल 96 शव ही परिजनों को सौंपे गए हैं।मृतकों की पहचान करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ के पानी में बहकर आए शव अक्सर बुरी तरह क्षतिग्रस्त या सड़-गल गए होते हैं, या फिर उनके केवल कुछ हिस्से ही मिल पाते हैं, जिससे चेहरे, कपड़ों या निजी सामान के ज़रिए उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थित जलविद्युत परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं, जहां सैकड़ों लोगों के सुरंगों में फंसे होने की आशंका है।इन अभियानों में भारत और चीन के विशेषज्ञों की टीम अपने नेपाली समकक्षों की सहायता कर रही हैं। शुक्रवार से अब तक सुरंगों में फंसे तीन लोगों को बचाया जा चुका है। शुक्रवार को त्रिशूली-3ए जलविद्युत परियोजना की सुरंग से दो नेपाली नागरिकों को बचाया गया, जबकि शनिवार को अपर त्रिशूली-1 परियोजना की सुरंग से एक चीनी नागरिक को सुरक्षित बाहर निकाला गया।अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रही भारतीय सुरंग बचाव टीम ने बाढ़ प्रभावित रसुवा जिले की चिलिमे सुरंग के अंदर एक अस्थायी रास्ता तैयार किया है, जिससे भारी उपकरणों को प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। अधिकारी कई नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखे हुए हैं। इनमें कोशी, नारायणी, बागमती, कर्णाली, महाकाली, कंकई, कमला, बबई, पूर्वी राप्ती और पश्चिमी राप्ती नदियां शामिल हैं।वहीं, नेपाली सेना के नेतृत्व में संयुक्त बचाव दल शनिवार को 11वें दिन भी खोज और बचाव अभियान में जुटे रहे। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 18:45:22 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>US Mid&#45;Term Election 2026: Trump समर्थित USPS मेल वोटिंग नियमों पर Federal Judge की रोक, बताया असंवैधानिक</title>
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<description><![CDATA[ तलवानी ने कहा, &quot;चुनाव से जुड़े नियमों (Elections Clause) के तहत मंज़ूरी न मिलने के कारण, यह फ़ाइनल नियम कांग्रेस की कानूनी व्यवस्था से टकराता है। यह असंवैधानिक है क्योंकि यह न केवल कांग्रेस की चुनाव से जुड़ी शक्तियों में दखल देता है, बल्कि राज्यों के पास बची शक्तियों में भी दखल देता है।&quot; जिन पोस्टल सर्विस नियमों को चुनौती दी गई थी, वे राष्ट्रपति ट्रम्प के मार्च के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से निकले थे। फ़ाइनल नियम में चुनाव से जुड़े मेल को प्रोसेस करने के तरीके में बड़े बदलाव की बात कही गई थी। USPS के नए नियमों से मेल-इन बैलेट को संभालने के तरीके में पूरी तरह बदलाव आ जाता। इस योजना के केंद्र में लिफ़ाफ़े का डिज़ाइन बदलना ज़रूरी था, जिसके तहत हर मेल-इन बैलेट लिफ़ाफ़े पर एक यूनिक, ट्रैक किया जा सकने वाला बारकोड होना ज़रूरी था।इसे भी पढ़ें: नेपाल में बाढ़ का कोहराम: अमेरिकी सांसदों ने Marco Rubio से DART Team और राहत पैकेज की मांग कीसमस्या यह है कि ज़्यादातर राज्यों ने मिड-टर्म चुनाव के लिए पहले ही लाखों स्टैंडर्ड लिफ़ाफ़े छपवा लिए हैं। दूसरे प्रावधान में एक रिसीपिएंट ट्रैकिंग पोर्टल की बात कही गई थी, जिससे चुनाव कार्यालयों को वोटर के नाम, पते और बारकोड डेटा को एक सेंट्रल USPS डेटाबेस में अपलोड करना पड़ता, ताकि &quot;मेल-इन और एब्सेंटी पार्टिसिपेशन लिस्ट&quot; बनाई जा सके।इसे भी पढ़ें: US Open 2026 में Serena-Venus का &#039;ऐतिहासिक कमबैक&#039; निराशा में बदला, पहले ही राउंड से बाहरएक अंदरूनी व्हिसलब्लोअर ने कांग्रेस को चेतावनी दी कि यह सिस्टम &quot;बिना टेस्ट किया हुआ&quot; और &quot;जल्दबाज़ी में बनाया गया&quot; है, जिससे डिलीवरी में बड़ी गड़बड़ी का डर पैदा हो गया। आख़िर में, वेरिफिकेशन और रिजेक्शन नियम के तहत, पोस्टल कर्मचारियों को बैलेट मेल की जांच करने और नियमों के मुताबिक न होने वाले पैकेजों को चुनाव कार्यालयों को वापस भेजने का निर्देश दिया गया था। CBS की रिपोर्ट के मुताबिक, वोटिंग अधिकारों के लिए काम करने वाले समूहों ने चेतावनी दी कि इससे सही वोटों के पूरे बैच को लौटाया जा सकता है और वे अटके रह सकते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 18:45:22 +0530</pubDate>
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<title>ताइवान सीमा पर China की बड़ी उकसावे वाली कार्रवाई, 20 PLA Aircraft और 6 PLAN जहाजों ने पार की Median Line</title>
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<description><![CDATA[ ताइवान के नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री (MND) ने शनिवार को कहा कि उसने अपने इलाके के आस-पास PLA के अलग-अलग तरह के 20 एयरक्राफ्ट, साथ ही PLAN के छह और पांच सरकारी जहाज़ देखे। MND ने X पर एक पोस्ट में कहा कि उसने J-11, Su-30, H-6, Y-8 EW और KJ-500 समेत कई तरह के PLA एयरक्राफ्ट देखे। उसने आगे कहा कि 20 में से 12 एयरक्राफ्ट ने मीडियन लाइन पार की और ताइवान के उत्तरी, मध्य और दक्षिण-पूर्वी ADIZ (एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन ज़ोन) में दाखिल हुए।इसे भी पढ़ें: मोदी का नाम लेकर इस शख्स का बड़ा खुलासा, हिले कई  देश! MND ने कहा, &quot;कुल मिलाकर, आज सुबह 08:24 बजे से #PLA के अलग-अलग तरह के 20 एयरक्राफ्ट (जिनमें J-11, Su-30, H-6, Y-8 EW और KJ-500 एयरक्राफ्ट शामिल हैं) देखे गए। 20 में से 12 एयरक्राफ्ट ने मीडियन लाइन पार की और &#039;जॉइंट कॉम्बैट रेडीनेस पेट्रोल&#039; और &#039;एयर-सी जॉइंट ड्रिल&#039; करते हुए ताइवान के उत्तरी, मध्य और दक्षिण-पूर्वी ADIZ में दाखिल हुए। #ROCArmedForces ने स्थिति पर नज़र रखी और उसी के अनुसार जवाब दिया। इससे पहले शनिवार को, MND ने बताया कि उसने अपने इलाके के आस-पास PLAN के छह जहाज़ और पांच सरकारी जहाज़ देखे। MND ने कहा, &quot;आज सुबह 6 बजे (UTC+8) तक ताइवान के आस-पास PLA के विमानों की 2 सॉर्टी, PLAN के 6 जहाज़ और 5 सरकारी जहाज़ देखे गए। इनमें से 2 सॉर्टी ताइवान के पूर्वी हिस्से के ADIZ में दाखिल हुईं। #ROCArmedForces ने स्थिति पर नज़र रखी और जवाब दिया।इसे भी पढ़ें: China की नई Border Check नीति से बढ़ी Taiwan की चिंता, नागरिकों के लिए जारी की गई सख्त चेतावनीचीन ने ताइवान के आस-पास कोस्ट गार्ड, रिसर्च और दूसरे सिविलियन जहाजों की मौजूदगी काफी बढ़ा दी है। समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, इन गतिविधियों का दायरा अभूतपूर्व स्तर तक पहुँच गया है। चीनी रिसर्च जहाजों की बढ़ती भागीदारी ने भी सबका ध्यान खींचा है। US नेवल वॉर कॉलेज के &#039;चाइना मैरीटाइम स्टडीज़ इंस्टीट्यूट&#039; के रयान डी. मार्टिनसन ने कहा कि सिविलियन रिसर्च संस्थानों द्वारा इकट्ठा किया गया डेटा चीन की सेना के साथ साझा किया जा सकता है और यह पनडुब्बी (सबमरीन) तथा पनडुब्बी-रोधी युद्ध के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हालाँकि उन्होंने कहा कि यह रणनीति नई नहीं है, लेकिन इसका मौजूदा दायरा अभूतपूर्व है। &#039;ताइपे टाइम्स&#039; ने मार्टिनसन के हवाले से कहा कि ये ऑपरेशन ताइवान के आस-पास के जलक्षेत्र पर अपना अधिकार जताने और वहाँ के नेतृत्व पर अतिरिक्त दबाव बनाने की बीजिंग की कोशिशों में तेज़ी को दर्शाते हैं।  ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 18:45:22 +0530</pubDate>
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<title>Bangladesh Politics: 246 किलोमीटर लंबी Motor Rally से विपक्ष ने बढ़ाई हलचल, 6&#45;Point Demands पर अड़ी पार्टियां</title>
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<description><![CDATA[ 12 फरवरी के आम चुनावों के बाद नई सरकार बनने के बाद से सरकार के खिलाफ़ सबसे बड़े संगठित विरोध प्रदर्शन के तौर पर, बांग्लादेश में 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन ने शनिवार को 246 किलोमीटर लंबे &quot;लॉन्ग मार्च&quot; (मोटर काफिले) की शुरुआत की। लगभग 1,000 गाड़ियों का यह काफिला सुबह करीब 8:00 बजे ढाका के मोतीझील इलाके के शापला चत्तर से रवाना हुआ और इसका समापन चट्टोग्राम के ऐतिहासिक लालदीघी मैदान में एक बड़ी रैली के साथ होना है। इस रोड मार्च का औपचारिक उद्घाटन जमात-ए-इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने 11-पार्टी विपक्षी गठबंधन के प्रमुख नेताओं के साथ मिलकर किया; इस गठबंधन में नेशनल सिटिज़न पार्टी (NCP) जो हाल ही में छात्रों के नेतृत्व में हुए आंदोलनों से निकली एक प्रमुख पार्टी है और अमर बांग्लादेश पार्टी (AB पार्टी) भी शामिल हैं। रैली के दौरान ANI से बात करते हुए, AB पार्टी के चेयरमैन मजीबुर रहमान भुइयां मोंजू ने स्पष्ट किया कि हालांकि यह आंदोलन सरकार को गिराने के मकसद से नहीं है, लेकिन यह देश के अहम घरेलू मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग करता है। इसे भी पढ़ें: भारत से गद्दारी पड़ गई भारी! China ने बांग्लादेश की दबाई गर्दनप्रदर्शनकारियों ने मांगों का एक चार्टर पेश किया है जिसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लगभग हर पहलू को शामिल किया गया है। इसकी मुख्य मांग &#039;गोनो वोट&#039; (जनमत संग्रह) की है, ताकि लंबे समय से किए जा रहे संवैधानिक और राजनीतिक सुधारों को लागू किया जा सके और देश के भविष्य के बारे में लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही, जुलाई के प्रस्ताव का सम्मान करने और पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हुए जुलाई आंदोलन से निकले राजनीतिक वादों और न्याय के ढांचे को लागू करने की मांग भी जुड़ी हुई है। इसे भी पढ़ें: Bangladesh Politics: अल्पसंख्यक नहीं, हम सब बांग्लादेशी हैं, Janmashtami पर बोले PM Tarique Rahmanराजनीति से परे, लोग गहरे आर्थिक और संसाधन संकट से जूझ रहे हैं; बिजली और प्राकृतिक गैस की भारी कमी ने घरों और व्यवसायों को ठप कर दिया है। वे शहरों और ग्रामीण इलाकों में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी चिंता जता रहे हैं, जहां सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। और इन सबके मूल में सार्वजनिक अधिकारों और सुशासन, प्रशासनिक पारदर्शिता और न्यायिक निष्पक्षता की एक बड़ी मांग है, जो सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास को बहाल करे। एबी पार्टी के चेयरमैन मुजीबुर रहमान भुइयां मोंजू ने कहा हमने 6 सूत्रीय मांगों के आधार पर अपना लंबा मार्च शुरू किया... हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बहुत ही उचित मांग पर विचार करेगी, और हमें आशा है कि सभी लोग हमारे साथ एकजुट होंगे। गोनो वोट (जनमत संग्रह) का कार्यान्वयन... और फिर हमारा जुलाई प्रस्ताव, और उसके बाद बिजली और गैस का संकट, और फिर कानून-व्यवस्था की स्थिति... हमारी मांग केवल न्याय की है, और लोगों के अधिकारों की जीत होगी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 18:45:21 +0530</pubDate>
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<title>World Map में सटीक सुधार के UNGA प्रस्ताव पर भारत ने किया समर्थन</title>
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<description><![CDATA[ (योषिता सिंह)
संयुक्त राष्ट्र, पांच सितंबर भारत ने महाद्वीपों के भूभाग को ‘‘अधिक सटीकता से प्रदर्शित’’ करने के उद्देश्य से विश्व मानचित्र में सुधार से जुड़े संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों ने शुक्रवार को ‘मानचित्र में सुधार: वैश्विक मानचित्रण प्रतिनिधित्व में संतुलन कायम करना और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से अफ्रीका का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना’ शीर्षक वाले प्रस्ताव को भारी बहुमत से पारित किया। टोगो द्वारा पेश प्रस्ताव के पक्ष में 164 देशों ने मतदान किया।एस्टोनिया, जॉर्जिया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, सर्बिया और यूक्रेन ने मतदान में भाग नहीं लिया जबकि अमेरिका ने इसके खिलाफ मतदान किया। प्रस्ताव में कहा गया कि 16वीं सदी में नौवहन के उद्देश्य से तैयार ‘मर्केटर प्रोजेक्शन’ (विश्व मानचित्र बनाने की एक पद्धति) का अब भी शैक्षणिक सामग्री, मीडिया, डिजिटल मंचों और आधिकारिक दस्तावेजों में व्यापक इस्तेमाल होता है जबकि इसमें भूमध्य रेखा से दूर उत्तर और दक्षिण के भूभागों के आकार में काफी विकृति दिखाई देती है। प्रस्ताव में इस बात पर भी ‘‘चिंता’’ जताई गई कि ‘‘इस विकृति के कारण अफ्रीका, लातिन अमेरिका और दक्षिण एशिया का आकार वास्तविकता की तुलना में छोटा दिखाई देता है और दुनिया की असंतुलित तस्वीर दिखती है।’’
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव रघु पुरी ने महासभा में मतदान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि भारत अधिक सटीक और संतुलित मानचित्रण पद्धतियों को बढ़ावा देने के प्रस्ताव के उद्देश्य का ‘‘स्वागत’’ करता है।उन्होंने कहा, ‘‘हमारा मानना है कि समाज भूगोल और अपने आसपास की दुनिया के विभिन्न हिस्सों के तुलनात्मक आकार को किस तरह समझता है, इसमें मानचित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।’’
भारत ने हालांकि प्रस्ताव के दायरे को लेकर अपनी समझ स्पष्ट करते हुए कहा, ‘‘हमारा मानना है कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य ‘इक्वल एरिया’ (भूभागों के क्षेत्रफल का वास्तविक अनुपात बनाए रखने वाली) मानचित्रण पद्धतियों के व्यापक इस्तेमाल को बढ़ावा देना और उन पर विचार करना है, न कि ‘इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन’ या किसी अन्य खास मानचित्रण पद्धति का समर्थन करना।’’
पुरी ने कहा कि ‘इक्वल एरिया’ पद्धतियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें महाद्वीपों और विभिन्न क्षेत्रों के भूभागों का आपसी क्षेत्रफल वास्तविक अनुपात में बना रहता है। उन्होंने कहा, ‘‘इससे उन विकृतियों को दूर करने में मदद मिल सकती है जो आकार, दिशा या दूरी जैसी अन्य भौगोलिक विशेषताओं को बनाए रखने के लिए तैयार मानचित्रण पद्धतियों के कारण भूभागों के आकार को लेकर हमारी धारणा में पैदा होती हैं। साथ ही, अलग-अलग मानचित्रण पद्धतियां अलग-अलग उद्देश्यों के लिए उपयोगी होती हैं।कोई एक पद्धति हर तरह के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती।’’
पुरी ने कहा, ‘‘इसलिए हमारा मानना है कि यह प्रस्ताव प्रौद्योगिकी और पद्धति के मामले में तटस्थ रहना चाहिए। हमारा प्रतिनिधिमंडल ऐसी का समर्थन करता है जो देशों, संस्थानों और मानचित्रकारों को अपनी जरूरत के अनुसार सबसे उपयुक्त पद्धति चुनने की स्वतंत्रता देते हुए अधिक सटीक मानचित्रण को प्रोत्साहित करे।’’
उन्होंने कहा कि भारत का रुख केवल इस सिद्धांत तक सीमित है कि जहां उद्देश्य महाद्वीपों के भूभागों के तुलनात्मक आकार को वास्तविक अनुपात में बनाए रखना हो, वहां ‘इक्वल एरिया’ पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जाए। पुरी ने कहा, ‘‘इस तरह प्रस्ताव का उद्देश्य भी कायम रहेगा और किसी एक खास मानचित्रण पद्धति को अनावश्यक प्राथमिकता देने या ‘इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन’ समेत किसी विशेष पद्धति का समर्थन करने से भी बचा जा सकेगा।इसलिए भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।’’
प्रस्ताव में कहा गया कि ऐतिहासिक रूप से बरकरार मानचित्रण संबंधी विकृतियों के कारण महाद्वीपों के आकार को लेकर लोगों की समझ, शिक्षा, संस्कृति, भू-राजनीति और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों पर असर पड़ा है तथा ये ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों को दर्शाती हैं। प्रस्ताव के अनुसार, इन्हें दूर करने से विशेष रूप से अफ्रीकी महाद्वीप के संबंध में मान्यता, न्याय और विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्ताव में कहा गया कि ‘इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन’ महाद्वीपों के भूभागों के आकार को अधिक सटीक तरीके से दर्शाता है।इसमें सदस्य देशों को उनके इस्तेमाल के उद्देश्य के अनुसार ऐसी मानचित्रण पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है जो महाद्वीपों के आकार और भौगोलिक वास्तविकताओं को अधिक सटीक रूप से दर्शाती हों। इनमें ‘इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन’ भी शामिल है। ‘मर्केटर प्रोजेक्शन’ विश्व मानचित्र बनाने की वह पद्धति है जिसे मानचित्रकार गेरार्डस मर्केटर ने 1569 में तैयार किया था।इसमें महाद्वीपों के वास्तविक भूभाग का आकार सटीक रूप से नहीं दिखता और अफ्रीका वास्तविक आकार से छोटा जबकि उत्तरी यूरोप और उत्तरी अमेरिका बड़े दिखाई देते हैं। पाकिस्तान ने भी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। उसने कहा कि वह इस पहल के केवल उस मूल उद्देश्य का समर्थन करता है जिसमें महाद्वीपों के भूभागों को सटीक रूप से दर्शाने की बात है, न कि देशों के राजनीतिक मानचित्रों और सीमाओं में बदलाव की। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 15:41:22 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल को डुबोने वाले चीन में भीषण तबाही, लगा लाशों का ढेर!</title>
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<description><![CDATA[ जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं कुदरत उन्हें एक दिन उसी गड्ढे में धकेल देती है। वैसा ही कुछ इन दिनों चीन के साथ भी हो रहा है। क्योंकि जिस चीन पर नेपाल में आई तबाही को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। नेपाल में मौत के तांडव के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तिब्बत में हुई मौतों के आंकड़ों को छिपाकर चीन इस शक को और ज्यादा पैदा कर रहा है। आरोप है कि अगर चीन पहले ही नेपाल को चेतावनी दे देता तो हजारों लोगों की जाने बच सकती थी। दावे किए जा रहे हैं कि चीन की किसी परियोजना या बांध के कारण पानी छोड़ा गया था। नेपाल चीन से ग्लेशियर और बाढ़ से जुड़े वास्तविक आंकड़े साझा करने की मांग कर रहा था। लेकिन चीन ने ना कोई अलर्ट जारी किया ना ही डाटा साझा किया। अब आप समझ सकते हैं कि चीन का मकसद क्या था। लेकिन कहते हैं कि जैसा बोओ वैसा ही एक दिन काटना भी पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह चीन की वजह से नेपाल में बाढ़ ने तबाही मचाई है। कुछ वैसे ही चीन पर भी अब बहुत बड़ा संकट टूट पड़ा है। जिसने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। इसे भी पढ़ें: भारत तैयार है...यूक्रेन पहुंचकर जयशंकर ने किया ऐसा धमाका, रूस-अमेरिका दोनों हो जाएंगे हैरानलाशों के ढेर लग गए हैं और कोरोना की तरह चीन मौत के आंकड़े छिपाने में जुट गया है। चीन में इस वक्त बाढ़ का मंजर कितना खौफनाक है। दरअसल नेपाल त्रासदी की तस्वीरों ने हर किसी को सन कर दिया था। मगर अब चीन में भी बाढ़, बारिश, तूफान ने भयावह हालात पैदा कर दिए। तस्वीरों की शक्ल में जो मंजर दिखाई दे रहा है वो बेहद ही खौफनाक है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि करीब 3 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर गए हैं। मूसलाधार बारिश के साथ फूजियान प्रांत के पोतायन शहर में सड़कों पर सैलाब तेजी के साथ बह रहा है और इसी सैलाब की चपेट में आकर कई मंजिला मकान चंद सेकंड के भीतर धराशाई हो जाता है। बाढ़ का तांडव इतना खतरनाक है कि वह सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। रिहायशी इलाकों में गुजरने वाले सैलाब में मलवे के साथ गाड़ियां किसी तिनके की तरह बह रही हैं। इसे भी पढ़ें: China के सस्ते सामान से तंग आया यूरोप! बेल्जियम के PM का बड़ा बयान- &#039;PM मोदी ने पहले ही दी थी चेतावनी, हमने बात नहीं मानी&#039;जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। एक स्कूल परिसर में तो 2500 से ज़्यादा शिक्षक और छात्र फंस गए। जिसके बाद ड्रोन के जरिए खानापानी पहुंचाया गया। फजियान प्रांत के लोंगयान शहर में सड़कें पानी में डूब गई हैं। जलभराव में दर्जनों गाड़ियां फंस गई हैं और कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। चीन के फजियान प्रांत में बाढ़ बारिश ने किस तरह तांडव मचा रखा है। यह ड्रोन की तस्वीरें उसी की गवाह है। ऐसा लग रहा है कि मानो शहर में पानी नहीं बल्कि पानी के बीचोंबीच शहर को बसाया गया है। जहां तक नजर जा रही है पूरा इलाका जलमग्न घर मकान चौक चौराहे और सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं। आने वाले समय में और बारिश होने पर निचले इलाकों और नदी किनारे बसे क्षेत्रों में खतरा बढ़ सकता है। जिनपिंग ने अपनी सेना को उतार दिया है। लेकिन स्थिति बेकाबू दिखाई दे रही है। प्रशासन के पसीने छूटे हुए हैं कि इस भीषण तबाही से कैसे निपटा जाए। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 13:12:39 +0530</pubDate>
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<title>भारत से गद्दारी पड़ गई भारी! China ने बांग्लादेश की दबाई गर्दन</title>
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<description><![CDATA[ पिछले कुछ महीनों से जो बांग्लादेश चीन की गोद में बैठकर भारत को आंख दिखा रहा है। अब यही बांग्लादेश चीन के चक्रव में ऐसा फंसा है कि वो दिन दूर नहीं कि पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान की एक गलती की सजा पूरा बांग्लादेश भुगत रहा है। इसीलिए अब बांग्लादेश की जनता तारिक रहमान के खिलाफ उतर आई है। तारीख के फैसले का विरोध कर रही है। दरअसल बांग्लादेश इस समय बिजली की कमी और पावर कट की समस्या से जूझ रहा है। हाल ही में बांग्लादेश ने इस समस्या से उभने के लिए भारत से मदद मांगी थी। लेकिन इसके लिए भारत ने एक छोटी डिमांड कर दी। यह डिमांड बांग्लादेश को पसंद नहीं आई और वो भारत के ऑफर को ठुकरा कर चीन की शरण में चला गया और चीन कितना खिलाड़ी है उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि कैसे पाकिस्तान और श्रीलंका को चीन ने अपने जाल में फंसाकर बर्बाद कर डाला। अब ठीक उसी तरह बांग्लादेश भी चीन के चंगुल में फंस गया है। इसे भी पढ़ें: दोनों देशों के रिश्तों में सकारात्मक कदम...अचानक क्यों भारत की तारीफ करने लगा बांग्लादेश?दरअसल बांग्लादेश भारत से मिलने वाली सस्ती बिजली के बावजूद चीन से महंगी बिजली खरीद रहा है। ढाका के पास अमीन बाजार में लग रहे वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट से 42 मेगावाट बिजली 25 टका यानी करीब ₹19 प्रति यूनिट की दर से खरीदी जाएगी और इसके लिए 25 साल का करार हुआ है। इन दिनों राजधानी ढाका और मुख्य शहरों में घंटों तक बिजली की कटौती हो रही है। इसके साथ ही वहां के विदेशी मुद्रा को लेकर भी स्थिति डामाडोल है। बांग्लादेश भारत से सस्ती कीमतों में बिजली की खरीद करता आया है। लेकिन भारत की ओर से मामूली टैक्स बढ़ाए जाने पर आपत्ति जता रहा है। भारत ने सीमा पार बिजली लेनदेन और ग्रिड से जुड़े खर्च के लिए 1 पैसे प्रति यूनिट शुल्क प्रस्तावित किया था। मगर बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने इसका विरोध किया। इसके बाद भारत ने शुल्क को घटाकर आधा पैसा प्रति यूनिट करने की बात कही। लेकिन फिर भी बांग्लादेश को यह ऑफर रास नहीं आई। इसके उलट वो चाइना प्रेम के चक्कर में ड्रैगन को बिजली के लिए भारत के मुकाबले 127% अधिक भुगतान कर रहा है। इसे भी पढ़ें: Bangladesh की बर्बादी पर शेख हसीना का सबसे बड़ा खुलासा, वतन वापसी पर क्यों होगा पहला मूव, बता दियाभारत से बांग्लादेश को करीब 11 टका यानी 8.5 प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है। यानी कि चीन से मिलने वाली बिजली की कीमत भारत से दो गुने से भी ज्यादा है। 2 सितंबर को बीजिंग में हुए समझौते का बांग्लादेश में विरोध भी शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर हैं। दरअसल चीन बांग्लादेश के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। वह तीस्ता नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समेत बिजली से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अमीन बाजार का वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट भी इसी बढ़ती भागीदारी का हिस्सा है। चीन की योजना बांग्लादेश के रास्ते म्यांमार तक भी ऊर्जा पहुंच बढ़ाने की है। लेकिन चीन से हर कोई वाकिफ है कि कैसे वह लालच देकर छोटे-छोटे देशों को अपने चंगुल में फंसाकर उनको कस देता है। उनकी फिर जमीन पर कब्जा कर लेता है। वैसे अब उसने बांग्लादेश के साथ भी करना शुरू कर दिया है।  ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 13:12:39 +0530</pubDate>
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<title>भारत की डिफेंस कंपनी से डील, एक चूक और चली गई रक्षा मंत्री की कुर्सी</title>
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<description><![CDATA[ एक तरफ रूस यूक्रेन की जंग चल रही है और दूसरी तरफ यूक्रेन को रूस के खिलाफ मदद पहुंचाने यानी कि गोला बारूद पहुंचाने के चक्कर में यूरोप के एक छोटे से देश के रक्षा मंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। दरअसल यह पूरा मामला करीब 70 मिलियन यूरो यानी 768 करोड़ से ज्यादा की एक एमिनेशन डील का है और इस पूरे विवाद के बीच नाम आया है भारत की स्वामित्व वाली एक डिफेंस कंपनी का और आरोप यह नहीं है कि भारतीय कंपनी ने कोई घोटाला किया बल्कि विवाद इस बात को लेकर है कि यूरोप के इस छोटे से देश एस्टोनिया ने आखिर ऐसी कंपनी से इतनी बड़ी डिफेंस डील क्यों की जिसका आर्टिलरी शेल बेचने का पहले कोई स्थापित रिकॉर्ड नहीं था। करोड़ों रुपए एडवांस में दिए गए गोला बारूद समय पर नहीं पहुंचा। जो सामान पहुंचा उसकी क्वालिटी पर सवाल उठे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और अब पैसा वापस लेने के लिए कानूनी लड़ाई चल रही है। इसके बाद हुआ यह कि एस्टोनिया के डिफेंस मिनिस्टर हेनो बेवकको ने पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। इसे भी पढ़ें: मुस्लिम NATO की पहली मीटिंग में ऐसा ऐलान, बुरे फंसे नेतन्याहू!आखिर इस डील में हुआ क्या था?कहानी शुरू होती है साल 2024 से। उस समय यूक्रेन को आर्टिलरी एमिनेशन की भारी जरूरत थी। रूस के साथ युद्ध लंबा खींच चुका था और यूक्रेन लगातार पश्चिमी देशों से गोला बारूद की मांग कर रहा था। एस्टोनिया भी यूक्रेन का खुलकर समर्थन कर रहा था और उसकी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा एमिनेशन यूक्रेन तक पहुंचाया जाए। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए एस्टोनिया के सेंटर फॉर डिफेंस इन्वेस्टमेंट यानी आरकेआईके ने एक कंपनी के साथ आर्टिलरी शेल की सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए। यह कंपनी डाटा सेल एसआरएल जो इटली में रजिस्टर्ड थी। लेकिन इस कहानी में भारत की एंट्री यहीं से हुई। डाटा सेल को मार्च 2024 में भारत की नेको डिफेंस मिनिशन ने एक्वायर कर लिया था। यानी कंपनी इटली में रजिस्टर्ड थी लेकिन उसका मालिकाना हक अब भारतीय कंपनी के पास आ गया था। और सबसे बड़ा सवाल यहीं से पैदा हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक डाटा सेल के पास आर्टिलरी शेल बेचने का कोई स्थापित पिछला रिकॉर्ड नहीं था। यानी एस्टोनिया ने जिस कंपनी को इतने बड़े एमिनेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए चुना वो इस क्षेत्र में पहले से कोई बड़ा जाना पहचाना सप्लायर नहीं थी। अब एस्टोनिया ने इस डील में करीब 70 मिलियन यूरो यानी 768 करोड़ से ज्यादा की रकम एडवांस में दे दी। पहले डील अगस्त 2024 में हुई और करीब 15 मिलियन यूरो का एडवांस दिया गया। अक्टूबर में एक कॉन्ट्रैक्ट और हुआ और 10 मिलियन यूरो से ज्यादा की रकम आगे दी गई। इसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट हुए और कुल एडवांस पेमेंट करीब 70 मिलियन यूरो तक पहुंच गई। यह पैसा यूरोपीय संघ की यूरोपियन पीस फैसिलिटी से जुड़े फंडिंग मैकेनिज्म के जरिए आया था जिसका इस्तेमाल यूक्रेन की सैन्य मदद के लिए किया जा रहा था। यानी पूरा मामला सिर्फ एस्टोनिया की अपनी डिफेंस से प्रोक्योरमेंट का नहीं था। इसमें यूरोपीय फंडिंग भी जुड़ी थी और मकसद था यूक्रेन को आर्टिलरी एमिनेशन उपलब्ध कराना। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस पूरी डील की तस्वीर बदल दी। इसे भी पढ़ें: पाकिस्तान से यारी पड़ी इतनी भारी, पुराना कर्ज चुकाने के लिए सऊदी ले रहा 8 अरब डॉलर का लोनभारत की कंपनी इस डील में कैसे आई? गोला बारूद कुछ महीनों के भीतर पहुंचना था लेकिन डिलीवरी लगातार टलती रही। प्रोडक्शन से जुड़ी समस्याओं का हवाला दिया गया। एस्टोनिया इंतजार करता रहा और जब 2025 में एमिनेशन की शिपमेंट पहुंची तो उसके सामान की क्वालिटी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। एस्टोनियाई पक्ष का कहना था कि सामान निर्धारित रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा नहीं था और क्वालिटी स्टैंडर्ड पर भी खरा नहीं उतरा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शिपमेंट में जरूरी कॉमोनेंट्स तक पूरे नहीं थे। इसके बाद एस्टोनिया ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिए और एडवांस में दी गई रकम वापस मांगनी शुरू कर दी और यहीं से यह मामला प्रोक्योरमेंट डिस्प्यूट से निकलकर राजनीतिक संकट बन गया। मतलब जो डील हुई थी जो गोला बारूद की डील थी वो अपने तय मानक पूरे नहीं कर पाई और यहां से पूरा विवाद शुरू हुआ। एस्टोनिया के डिफेंस इन्वेस्टमेंट सेंटर के मौजूदा प्रमुख एलमार वाहेर ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी राय में यह कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई घर बनवाने के लिए ऐसी कंपनी को चुन ले जिसने पहले कभी घर बनाया ही नहीं तो पहले से ही सवाल खड़ा हो जाता है कि वो घर पूरा कर पाएगी या नहीं और इस कंपनी के साथ भी यही हुआ क्योंकि इस कंपनी के पास एमिनेशन बनाने का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं था और उसके साथ इतने बड़े स्तर पर एक डील हो गई। लेकिन कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। डाटा सेल ने एस्टोनिया के आरोपों को स्वीकार नहीं किया। कंपनी का कहना है कि उसने बड़ी मात्रा में सामान सप्लाई किया और करीब 58 मिलियन यूरो के इनवॉइसेस जमा किए।डिफेंस मिनिस्टर की कुर्सी क्यों गई?  यही एस्टोनिया की पॉलिटिक्स इस कहानी को बाकी डिफेंस प्रोक्योरमेंट मामले से अलग बनाती है। एस्टोनिया के डिफेंस मिनिस्टर हेनो पेपकोर जो 2022 से इस पद पर थे। उन्होंने 2 सितंबर 2026 को इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि डिफेंस मिनिस्टर हर एमिनेशन कॉन्ट्रैक्ट खुद नेगोशिएट नहीं करता और वह व्यक्तिगत तौर पर इस कॉन्ट्रैक्ट की बातचीत में शामिल नहीं थे। लेकिन उनके मंत्रालय के अधीन डिफेंस सेक्टर की ओवरऑल पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी उनकी थी। इसीलिए उन्होंने इसकी जिम्मेदारी स्वीकार की। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 13:12:38 +0530</pubDate>
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<title>Nepal में बाढ़ का नया खतरा! दार्चुला में भारी भूस्खलन से चौलानी नदी का बहाव बाधित, निचले इलाकों में अलर्ट जारी</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दार्चुला जिले में हुए एक भीषण भूस्खलन के कारण चौलानी नदी (चमेलिया नदी) का बहाव आंशिक रूप से रुक गया है। मलबे के कारण नदी का रास्ता बाधित होने से प्रशासन ने अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) आने की गंभीर आशंका जताई है और तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। यह भूस्खलन एपी हिमाल ग्रामीण नगरपालिका के भट्टार इलाके में हुआ, जिससे भारी मात्रा में मलबा नदी में गिर गया और उसका बहाव बाधित हो गया। दार्चुला ज़िला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि और भूस्खलन होने से नदी पूरी तरह से बंद हो सकती है, जिससे अचानक बांध टूटने और निचले इलाकों में अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) आने का खतरा पैदा हो सकता है। इसे भी पढ़ें: Asian Games में तीन स्पर्धाओं में उतरेंगी Parul Chaudhary, कहा- कड़ा अभ्यास देगा सफलतानदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और ज़रूरी सावधानी बरतने को कहा गया है। संवेदनशील इलाकों में लोगों को जानकारी देने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।सुदूरपश्चिम के मुख्यमंत्री खगराज भट्टा ने स्थानीय अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने और किसी भी संभावित आपात स्थिति के लिए तैयारी करने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने बाढ़ और आपदा से जुड़ी मदद के लिए आपातकालीन संपर्क नंबर भी जारी किए हैं। इसे भी पढ़ें: नेपाल को डुबोने वाले चीन में भीषण तबाही, लगा लाशों का ढेर!आर्म्ड पुलिस फ़ोर्स ने कहा कि चौलानी नदी अभी सामान्य स्तर पर बह रही है। हालांकि, स्थिति पर नज़र रखने और ज़रूरत पड़ने पर आस-पास के समुदायों को चेतावनी देने के लिए बालंच स्थित नेपाल चमेलिया जलविद्युत सुरक्षा बेस के कर्मियों को तैनात किया गया है। चौलानी नदी, जिसे चमेलिया के नाम से भी जाना जाता है, एपी हिमाल क्षेत्र से निकलती है और अंत में महाकाली नदी में मिल जाती है, जो नेपाल-भारत सीमा का हिस्सा है।यह ताज़ा चेतावनी ऐसे समय में आई है जब नेपाल कई इलाकों में भीषण बाढ़ और अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) के असर से जूझ रहा है। हाल की बाढ़ से लोगों के विस्थापित होने, मौतों और बड़े पैमाने पर नुकसान के बाद बचाव और राहत कार्य अभी भी जारी हैं।नदी के आंशिक रूप से बंद होने से चिंता बढ़ गई है कि और भारी बारिश से अस्थिर स्थिति और बिगड़ सकती है और अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) की एक और आपात स्थिति पैदा हो सकती है। Read Latest
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 13:12:38 +0530</pubDate>
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<title>मोदी का नाम लेकर इस शख्स का बड़ा खुलासा, हिले कई  देश!</title>
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<description><![CDATA[  ताकतवर शख्स ने जो कहा उसे कहने की हिम्मत अभी तक किसी ने नहीं दिखाई थी। कम से कम कैमरे पर तो नहीं दिखाई थी। इस शख्स ने पीएम मोदी का नाम लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। इसी शख्स ने भारत में बैठकर यूरोप का पाखंड, चीन की अकड़ और अमेरिका के अहंकार को बेनकाब कर दिया। यह हैं नाटो के संस्थापक सदस्य देश बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर। पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद डी वेवर ने पीएम मोदी का ही नाम लेकर ऐसा खुलासा किया जिसने हलचल पैदा कर दी है।  अपने पहले भारतीय दौरे पर आने से पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने खुद नाटो सदस्य होने के बावजूद कहा कि यूरोप को रूस के साथ बातचीत के रास्ते खोलने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूरोप बर्बाद हो जाएगा। इसे भी पढ़ें: भारत तैयार है...यूक्रेन पहुंचकर जयशंकर ने किया ऐसा धमाका, रूस-अमेरिका दोनों हो जाएंगे हैरानइन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ भारत से उम्मीद है। अपने बयान में ब्टार्ट डी वेवर ने यूरोप को चीन से बचने की सलाह दी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने भारत के लोगों से कहा कि हम चीनी सामान पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। चीन ने अपने सामानों पर हमारी निर्भरता का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ हथियार की तरह किया। आपके प्रधानमंत्री यानी पीएम मोदी ने बहुत पहले यूरोप को इस बात की चेतावनी दी थी। लेकिन यूरोप ने पीएम मोदी की बात अनसुनी कर दी। लेकिन अब यूरोप में पीएम मोदी की बात सुनी जा रही है। यूरोप में यह जागरूकता थोड़ी देर से आई है लेकिन कम से कम इस पर बातचीत शुरू हो गई है। इसे भी पढ़ें: सऊदी अरब के रेगिस्तान में भारत का तूफान, इजरायल भी हैरान!बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमारी लिस्ट में नंबर वन पर है। अगर किसी देश की लिस्ट में भारत नहीं है। अगर किसी देश की लिस्ट में भारत नहीं है तो वह देश बहुत महत्वपूर्ण चीज खो रहा है। भारत सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत एक ट्रस्टेड पार्टनर है। अमेरिका पर निशाना साधते हुए बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें एक ऐसा साथी चाहिए जो जबरदस्ती के बजाय सम्मान के आधार पर हमारे साथ सहयोग कर सके। हमें अचानक टेरिफ लगाकर ना धमकाए। फिर अगले ही दिन टेरिफ हटा दे और उसके भी अगले दिन दोबारा टेरिफ लागू करके हमें परेशान करें। खासकर तब जब हम कोई ऐसी बात कहें जो उन्हें पसंद ना हो। यह सीधे-सीधे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ इशारा था।  ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 13:12:37 +0530</pubDate>
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<title>बड़ा दिखेगा अफ्रीका, घटेगा US&#45;यूरोप का आकार...बदल गया दुनिया का 450 साल पुराना नक्शा, UN में पास हुआ ऐसा प्रस्ताव, बौखला गया अमेरिका</title>
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<description><![CDATA[ दुनिया का नक्शा अब बदलने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र (UN) ने एक ऐतिहासिक फैसले में नए विश्व मानचित्र को अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस नए मैप में अब अफ्रीका महाद्वीप को उसके असली और सटीक भौगोलिक आकार में दिखाया जाएगा। यूएन में पेश किए गए &#039;क्रैक द मैप&#039; प्रस्ताव पर हुई वोटिंग के दौरान 164 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया। वहीं, अमेरिका ने इस बदलाव का विरोध किया, जबकि छह अन्य सदस्य देशों ने भी इस प्रस्ताव पर अपनी अलग राय दर्ज कराई। गौरतलब है कि सदियों से इस्तेमाल हो रहे पारंपरिक नक्शों में अफ्रीका का आकार वास्तविक क्षेत्रफल से काफी छोटा दिखाया जाता रहा है। अफ्रीका द्वारा रखे गए इस संशोधन प्रस्ताव को भारी बहुमत मिलने के बाद अब वैश्विक पटल पर दुनिया का सही भौगोलिक अनुपात आधिकारिक रूप से स्थापित होगा। रिज़ॉल्यूशन के अनुसार, इक्वल अर्थ कार्टोग्राफिक प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाने वाला यह मैप, दुनिया के कार्टोग्राफिक चित्रण की सटीकता को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है।इसे भी पढ़ें: नयी दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेसटोगो अधिक सटीक विश्व मानचित्र का समर्थन करता हैटोगो ने इस प्रस्ताव को प्रायोजित किया, ने कहा कि मानचित्र लोगों के विश्व को समझने के तरीके को आकार दे सकते हैं। विदेश मंत्री रॉबर्ट डसी ने कहा कि मानचित्र शिक्षा का मार्गदर्शन करते हैं, कल्पना को पोषित करते हैं और सामूहिक धारणाओं को प्रभावित करते हैं। इसलिए वे कभी तटस्थ नहीं होते, जब वे हमारे ग्रह की विकृत छवि प्रस्तुत करते हैं, तो वे गलत प्रतिनिधित्व को बनाए रखने का जोखिम उठाते हैं जो पीढ़ियों तक चला जाता है।अमेरिका ने UN के प्रस्ताव की आलोचना कीअमेरिका ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि जनरल असेंबली को ज़्यादा ज़रूरी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। अमेरिकी प्रतिनिधि यारयना फेरेंसेविच ने कहा कि ऐसी ही पहलों की वजह से इस संस्था की विश्वसनीयता कम हो रही है। वोटिंग से पहले फेरेंसेविच ने कहा असली समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय... यह संस्था 16वीं सदी के मैप प्रोजेक्ट्स और मुआवज़े व कॉग्निटिव जस्टिस को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका पर बहस कर रही है।मर्केटर प्रोजेक्शन आकार को कैसे विकृत करता हैमर्केटर प्रोजेक्शन को भूभागों के आकार और कोणों को सही ढंग से बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन यह उनके वास्तविक क्षेत्रफल को सटीक रूप से नहीं दर्शाता है। यह अंतर त्रि-आयामी (3D) पृथ्वी को द्वि-आयामी (2D) समतल सतह पर दर्शाने की चुनौती के कारण पैदा होता है। इसमें उत्तरी क्षेत्र वास्तविक से काफी बड़े दिखाई देते हैं, जबकि भूमध्य रेखा (इक्वेटर) के करीब के क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे नज़र आते हैं। नतीजतन, यूरोप और उत्तरी अमेरिका अपने वास्तविक आकार की तुलना में बहुत बड़े दिखाई देते हैं, जबकि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका अपने वास्तविक अनुपात से काफी छोटे नजर आते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 13:12:37 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>क्या है पिकैक्स माउंटेन,  ईरान में अब इसके पीछे क्यों पड़े ट्रंप?</title>
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<description><![CDATA[ ईरान अमेरिका युद्ध एक बार फिर अपने खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के उस रहस्यमई पहाड़ को निशाना बनाने की धमकी दी है। जिसके बाद से यह युद्ध और भयंकर हो सकता है। नाम है पिकैक्स माउंटेन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी सेना इस जगह पर बहुत जल्द हमला कर सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर पिकैक्स माउंटेन में ऐसा क्या है कि ट्रंप की नजर अब इस पहाड़ के नीचे बनी सुरंगों पर है? अगर अमेरिका ने पिकक्स माउंटेन पर हमला किया तो क्या ईरान अमेरिका युद्ध एक बार फिर और ज्यादा खतरनाक दौर में पहुंच जाएगा।इसे भी पढ़ें: न्यूयॉर्क के Times Square में खूनी खेल, Bank of America की महिला VP Erin Piacenti की हत्या से US में दहशत4 सितंबर को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पिकैक्स माउंटेन को बहुत जल्द निशाना बना सकता है। ट्रंप का कहना था कि अगर वहां कुछ गतिविधि चल रही है तो अमेरिका उस जगह पर हमला कर सकता है। अब बात उस जगह की जिसने इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पिकैक्स माउंटेन। ईरान के नताज परमाणु परिसर के बेहद करीब मौजूद एक पहाड़ी इलाका है। यह तेहरान से करीब 220 कि.मी. दक्षिण में और नताज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स से लगभग 2 कि.मी. दूर है। पहाड़ के अंदर गहरी सुरंगों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है। यही वजह है कि इसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जोड़कर देखा जाता है।रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जगह पर कई सालों से निर्माण और सुरंगों को मजबूत करने का काम चल रहा है। सेटेलाइट तस्वीरों में सुरंगों के प्रवेश द्वार, निर्माण गतिविधियां और सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव भी दिखाई देते रहे हैं। यानी यह कोई सामान्य पहाड़ी नहीं है।इसे भी पढ़ें: तुम हमें यूं भुला न पाओगे...कुवैत-जॉर्डन-बहरीन पर ईरान का भीषण अटैक, ट्रंप करेंगे परमाणु हमला?अमेरिका और इजराइल की चिंता यहीं से शुरू होती है। इजराइली खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हो सकता है कि ईरान ने हजारों यूरेनियम एनरचमेंट सेंट्रीफ्यूज को इस पहाड़ के नीचे बनी सुरंगों में पहुंचाया हो। अगर यह आकलन सही है तो इसका मतलब बेहद गंभीर है क्योंकि ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकाने नताज और फोडो पर जब हमले हुए उसके बाद अगर सेंट्रीफ्यूज या परमाणु उपकरणों को किसी बेहद सुरक्षित भूमिगत जगह पर ले जाया गया तो ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा खड़ा करने की क्षमता बचाए रखना चाहता है। हालांकि यहां एक बेहद जरूरी बात है।  सेंट्रीफ्यूज मौजूद होने की रिपोर्ट का मतलब यह जरूरी नहीं कि पिकैक्स माउंटेन में पूरी तरह सक्रिय यूरेनियम एनरचमेंट प्लांट चल रहा हो।इसे भी पढ़ें: मिडिल ईस्ट में जंग, IRGC Vs ट्रंप, होने लगी मिसाइलों की बारिशएक्सपर्ट्स का कहना है कि उपकरणों को हमले से बचाने के लिए वहां शिफ्ट किया गया हो सकता है। अगर अमेरिका के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम और हथियार हैं तो फिर पिकैक्स माउंटेन को लेकर इतनी चिंता क्यों है? तो इस टेंशन की वजह है इसकी भूमिगत गहराई। दरअसल पिकैक्स माउंटेन के नीचे सुरंगों को बेहद मजबूत और गहराई में बनाया गया है। यानी ऊपर से बम गिराना और किसी खुले सैन्य ठिकाने को तबाह करना एक बात है।   ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 13:12:36 +0530</pubDate>
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<title>दोस्त रूस पर आई बात, ऐसा गरजे जयशंकर, पूरा कीव हिला डाला</title>
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<description><![CDATA[ रूसी तेल की खरीद को लेकर पश्चिमी देश लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब सीधे यूक्रेन की धरती से इन देशों को दो टूक जवाब दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यहां पर कहा है कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना कम भी कर दे तो भी यूक्रेन की जंग नहीं रुकेगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने आधिकारिक दौरे पर यूक्रेन की राजधानी  कीव पहुंचे थे।  यहां उन्होंने रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर पश्चिमी देशों को अब दो टूक जवाब दिया है और दो टूक जवाब देते हुए जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना कम भी कर दे तो इससे यूक्रेन की जंग नहीं रुकेगी। उन्होंने पश्चिमी देशों की उस दलील को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा है कि रूस की कमाई का जरिया बंद करने से वो जंग छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा।इसे भी पढ़ें: Ukraine में बोले S Jaishankar, युद्ध रोकने के लिए हर संभव मदद को तैयार है भारतयूक्रेन के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कहा यह जंग आज पांचवें साल में है। यह इस वजह से खत्म नहीं होगी कि कोई तेल, खनिज, धातु या खाद खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा। यह जंग बातचीत, कूटनीति और समझौते से ही खत्म होगी। एस जयशंकर ने इस दौरान भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की चुनौतियों पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि भारत की 1.4 अरब आबादी के लिए ऊर्जा की जरूरत पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। उनके मुताबिक इस मामले में भारत और यूक्रेन दोनों के नजरिए का सम्मान किया जाना चाहिए। एस जयशंकर ने आगे कहा, यह भी जरूरी है कि आप सभी यह समझें कि ऐसे समय में जब दुनिया में ऊर्जा की स्थिति बेहद कठिन है तब 1.4 अरब लोगों के लिए ऊर्जा का इंतजाम करना कितना मुश्किल है। यूक्रेन का इस मुद्दे पर अपना नजरिया है जिसका हम सम्मान करते हैं। हमारा भी अपना नजरिया है और मुझे उम्मीद है कि दूसरे देश भी उसका सम्मान करेंगे। दरअसल जयशंकर से सवाल पूछा गया था कि अगर अमेरिका उन देशों पर प्रतिबंध या फिर टैक्स लगाने वाला कानून पास करता है जो रूस से ऊर्जा खरीदना जारी रखते हैं तो क्या भारत रूस से तेल खरीदना कम करेगा? बस इसी सवाल के जवाब में जयशंकर ने यह सारी बातें कही। यहां पर गौर करने वाली बात है कि अमेरिका और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देश यूक्रेन की इस दलील का समर्थन करते हैं कि रूस के ऊर्जा कारोबार को रोकने से उसकी कमाई घटेगी और इससे यूक्रेन में चल रही जंग के लिए रूस को मिलने वाला पैसा भी कम हो जाएगा। इसे भी पढ़ें: मोदी का नाम लेकर इस शख्स का बड़ा खुलासा, हिले कई  देश!आपको बता दें पिछले महीने अमेरिकी सेनेट ने एक बिल पास किया था जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन देशों जिसमें भारत और चीन भी शामिल हैं उन पर 100% तक का टेरिफ लगाने का अधिकार दे सकता है जो रूस से तेल और गैस का आयात जारी रखते हैं। इस कानून के पीछे तर्क यह है कि ऐसा व्यापार रूस की अर्थव्यवस्था को सहारा देता है और यूक्रेन में उसके सैन्य अभियानों को फंड करने में मदद करता है। अब बात करते हैं भारत और रूस के व्यापार के आंकड़ों की। अमेरिका के महीनों के दबाव के बावजूद रूस भारत के कच्चे तेल का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है। हालांकि अगस्त में इसके आयात में गिरावट देखी गई।  ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 13:12:36 +0530</pubDate>
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<title>यूक्रेन: चिकित्सा गोदामों पर बार&#45;बार हमले, ज़रूरी सहायता प्रभावित</title>
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<description><![CDATA[ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने शुक्रवार को कहा कि कीव क्षेत्र में रातभर हुए हवाई हमले में उसके एक प्रमुख चिकित्सा गोदाम को नुक़सान पहुँचा है. इस गोदाम में मानवीय सहायता के लिए ज़रूरी चिकित्सा सामग्री रखी गई थी. ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 13:12:10 +0530</pubDate>
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<title>कोई समझौता नहीं होगा...US ट्रेड डील से पहले भारत का बड़ा ऐलान</title>
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<description><![CDATA[ भारत और अमेरिका के बीच बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते यानी बीटीए को लेकर भारत ने अपना रुख एक बार फिर साफ कर दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की अंतिम डिटेल्स तभी सार्वजनिक की जाएंगी जब भारतीय उत्पादों को उसके प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर प्रेफरेंशियल टेरिफ रेट मिलेगा। यानी भारत का फोकस सिर्फ ट्रेड डील को जल्द पूरा करने पर नहीं बल्कि ऐसी शर्तों पर समझौता करने पर है जिससे अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान को नुकसान ना पहुंचे। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने अमेरिका के सामने अपनी प्राथमिकताएं रख दी हैं और जब तक अमेरिका भारतीय उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बेहतर टेरिफ देने पर सहमत नहीं होता तब तक समझौते की अंतिम बारीकियों का ऐलान नहीं किया जाएगा। इसे भी पढ़ें: भारत तैयार है...यूक्रेन पहुंचकर जयशंकर ने किया ऐसा धमाका, रूस-अमेरिका दोनों हो जाएंगे हैरानपीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने जिन ट्रेड समझौतों पर बातचीत की है उसमें देश के हितों और संवेदनशील क्षेत्रों का पूरा ध्यान रखा गया है। किसान, मछुआरों, एमएसएमईस और कामगारों के साथ-साथ फार्मा, टेक्सटाइल, कृषि और प्रोसेस्ड एग्री फूड जैसे क्षेत्रों को संरक्षण दिया गया है और उन्होंने दावा किया कि इन समझौतों में भारत को ऐसे प्रावधान मिले हैं जिन पर देश गर्व कर सकता है। पीयूष गोयल ने भारत के बढ़ते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेटवर्क का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन, मॉरीशियस, ओमान, यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो चुके हैं। ईएफटीए देशों के साथ समझौता भी लागू है। जबकि न्यूजीलैंड के साथ समझौता जल्द लागू होने की उम्मीद है। इसके बाद यूरोपीय संघ के 27 देशों के साथ व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर फोकस है। पीयूष गोयल के मुताबिक भारत इस साल अपने कुल निर्यात को करीब 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। जो पिछले साल के मुकाबले करीब 16% की वृद्धि होगी।   इसे भी पढ़ें: Trump चाहते हैं Iran War का अंत, पर Pentagon ने West Asia में बढ़ाए सैनिक: क्या यह अमेरिका की नई कूटनीति है?पीयूष गोयल ने इस दौरान बताया कि अप्रैल से जुलाई की अवधि में पिछले साल भारत का निर्यात करीब $280 अरब डॉलर था। जबकि इस साल यह बढ़कर लगभग $317 अरब डॉलर हो गया। यानी शुरुआती 4 महीनों में ही करीब 37 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार का मकसद साफ है। भारतीय कंपनियों और उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा वैश्विक बाजारों में बेहतर टेररिफ के साथ प्रवेश मिले। लेकिन इसके साथ घरेलू किसानों, एमएसएमईस और दूसरे संवेदनशील क्षेत्रों के हितों की भी सुरक्षा बनी रही। कई देशों के साथ भारत का एफटीए हो चुका है। कई देशों के साथ बातचीत जारी है। अमेरिका के साथ बातचीत इसी संतुलन का सबसे बड़ा टेस्ट है। पीयूष गोयल के बयान से भारत ने संकेत दे दिया कि जल्दबाजी में डील से ज्यादा जरूरी भारत के लिए बेहतर डील है और बेहतर टेरिफ रेट मिलने के बाद ही बीटीए की अंतिम तस्वीर सामने आएगी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:23:31 +0530</pubDate>
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<title>Donald Trump का ईरान को अल्टीमेटम! &amp;apos;Pichax Mountain&amp;apos; पर &amp;apos;बहुत जल्द&amp;apos; हमले की धमकी, जानिए क्यों अमेरिका के निशाने पर है यह गुप्त ठिकाना</title>
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<description><![CDATA[ मध्य पूर्व (Middle East) में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बेहद सुरक्षित और भूमिगत परमाणु ठिकाने &#039;पिकएक्स माउंटेन&#039; (Pickaxe Mountain) पर बहुत जल्द हमला करने की खुली धमकी दी है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए 80 वर्षीय रिपब्लिकन नेता ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका का प्राथमिक उद्देश्य ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है।शुक्रवार (स्थानीय समय) को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए, 80 वर्षीय रिपब्लिकन नेता ने दोहराया कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न करे, और उन्होंने अपने प्रशासन के कार्यों को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर वहां कोई गतिविधि देखी गई तो पिकएक्स माउंटेन को निश्चित रूप से निशाना बनाया जाएगा।ट्रंप ने कहा, &quot;हमें अब पांच महीने हो गए हैं। और आप जानते हैं कि हमने पांच महीनों में क्या किया? उनके पास परमाणु हथियार नहीं होगा; हमने यही किया है।&quot; &quot;ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा क्योंकि अगर ऐसा होता, तो शायद आप यहां ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाते।&quot;उन्होंने आगे कहा, &quot;हम बहुत जल्द पिकएक्स पर हमला कर सकते हैं क्योंकि अगर पिकएक्स में कुछ भी हो रहा होता है, तो हमें पता होता है; हम जानते हैं कि पिकएक्स में कौन आ-जा रहा है; हम जानते हैं कि पूरे ईरान में कौन कहां जा रहा है। और अगर कुछ भी गलत होता है, तो हम उन पर हमला करते हैं; हम उन पर जोरदार हमला करते हैं।&quot; इसे भी पढ़ें: Indus Waters Treaty ठंडे बस्ते में... भारत ने Ladakh में बनाया पहला Rock Check Dam, पाकिस्तान को बड़ा रणनीतिक संदेशअमेरिका पिकएक्स माउंटेन को क्यों निशाना बनाना चाहता है?पिकएक्स माउंटेन नतांज़ परमाणु सुविधा के बगल में स्थित है, जो ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 225 किलोमीटर दक्षिण में है। नतांज़ परमाणु सुविधा, जिसे आधिकारिक तौर पर शहीद अहमदी रोशन परमाणु सुविधा कहा जाता है, को ईरान के परमाणु कार्यक्रम का केंद्र माना जाता है।जून 2025 में 12 दिनों के युद्ध के दौरान, इज़राइल ने नतांज़ को निशाना बनाया, जिससे साइट को भारी नुकसान पहुंचा। बाद में, अमेरिका ने भी B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स से इसे निशाना बनाया और कुछ भारी बंकर-बस्टर बम गिराए। इसके अलावा, इज़राइल ने तोड़फोड़ के हमले जारी रखे। इसे भी पढ़ें: Iran पर IAEA का शिकंजा, मामले को UNSC भेजने के लिए पश्चिमी देशों ने तैयार किया मसौदानतांज़ को बार-बार निशाना बनाए जाने के कारण ईरानियों को अपना परमाणु कार्यक्रम पिकएक्स माउंटेन में स्थानांतरित करना पड़ा, जहां एक नई सुविधा बनाई जा रही है। यह 2.7 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बना है। एसोसिएटेड प्रेस (AP) के अनुसार, इसे एंटी-एयरक्राफ्ट बैटरी, फेंसिंग और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से सुरक्षित किया गया है।AP ने बताया कि यह सुविधा ज़मीन के नीचे 80 से 100 मीटर की गहराई पर बनाई जा रही है और जानकारों का मानना ​​है कि इसका इस्तेमाल यूरेनियम को एनरिच करने और सेंट्रीफ्यूज बनाने के लिए किया जाएगा। Stay
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:23:30 +0530</pubDate>
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<media:keywords>Donald, Trump, का, ईरान, को, अल्टीमेटम, Pichax, Mountain, पर, बहुत, जल्द, हमले, की, धमकी, जानिए, क्यों, अमेरिका, के, निशाने, पर, है, यह, गुप्त, ठिकाना</media:keywords>
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<title>US में भारतीय राजदूत Vinay Mohan Kwatra ने सांसदों से Ukraine संकट और द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग पर की चर्चा</title>
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<description><![CDATA[ (सागर कुलकर्णी)
वाशिंगटन, चार सितंबर अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने डेमोक्रेटिक सांसदों ब्रैड शेरमन और कैथरीन क्लार्क से मुलाकात की और उन्हें यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए नयी दिल्ली के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। क्वात्रा की अमेरिकी सांसदों के साथ हुई बातचीत में रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भारत-अमेरिका सहयोग के साथ-साथ भारत की ऊर्जा सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं पर चर्चा हुई। यह बैठक विदेश मंत्री एस. जयशंकर की यूक्रेन यात्रा की पृष्ठभूमि में हुई।क्वात्रा ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘संसद सदस्य ब्रैड शेरमन के साथ आज रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे गहरे होते संबंधों पर उपयोगी बातचीत हुई।’’
उन्होंने कहा, ‘‘यूक्रेन की स्थिति पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया और उन्हें संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के प्रयासों से अवगत कराया। भारत-अमेरिका साझेदारी के लिए उनके समर्थन के लिए उनका आभार जताया।’’
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 15वीं बार सदस्य चुने गए शेरमन, सदन की विदेश मामलों और वित्तीय सेवाओं से जुड़ी समितियों के वरिष्ठ सदस्य हैं। शुक्रवार सुबह क्वात्रा ने प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी की व्हिप कैथरीन क्लार्क से मुलाकात की और भारत तथा अमेरिका के बीच बढ़ते ऊर्जा सहयोग पर चर्चा की।इन बैठकों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक अमेरिकी संसद की मंजूरी के लिए लंबित है। यह विधेयक, जिसे पिछले महीने अमेरिकी सीनेट ने पारित किया था, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदने वाले देशों, जिनमें चीन और भारत भी शामिल हैं, पर 100 प्रतिशत तक शुल्क (टैरिफ) लगाने का अधिकार देने का प्रावधान करता है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:04:17 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
<media:keywords>में, भारतीय, राजदूत, Vinay, Mohan, Kwatra, ने, सांसदों, से, Ukraine, संकट, और, द्विपक्षीय, ऊर्जा, सहयोग, पर, की, चर्चा</media:keywords>
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<title>Nepal Floods Update | &amp;apos;ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार नेपाल नहीं, विकसित देश दें मुआवजा&amp;apos;, पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली का बड़ा बयान</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से 32,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से सड़कों, पुलों, स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं को भी नुकसान पहुंचा है। शुक्रवार को जारी सरकार की प्रारंभिक रिपोर्ट से यह जानकारी प्राप्त हुई।
 राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह रिपोर्ट पेश की।
 अचानक आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 1,295 हो गई। प्रभावित इलाकों से और शव बरामद किए जाने के बाद मृतकों की संख्या में यह बढ़ोतरी हुई।
 नेपाल-तिब्बत सीमा के पास 26 अगस्त को बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन से अचानक आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई और व्यापक स्तर पर नुकसान हुआ।पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद से लापता 5,000 लोगों के मिलने की उम्मीद कम है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर जलवायु परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसी घटनाएं आम हो सकती हैं, जिससे तटीय देशों को खतरा हो सकता है। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार अत्यधिक औद्योगिक देशों से &quot;मुआवजे&quot; की मांग की।उन्होंने कहा, &quot;असल में बहुत कम लोग लापता हैं। जो लोग बह गए, उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। बड़ी संख्या में लोग बह गए हैं। उनके शव चितवन, भारत और अन्य जगहों पर मिल रहे हैं।&quot; उन्होंने कहा कि ग्लेशियर का जो हिस्सा टूटा और अचानक बाढ़ का कारण बना, वह छोटा था। बचा हुआ ग्लेशियर कभी भी टूट सकता है और ऐसी ही घटनाएं हो सकती हैं। उन्होंने कहा, &quot;इस नदी और उस ग्लेशियर का केवल एक छोटा सा हिस्सा टूटा है। एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। यह कभी भी टूट सकता है। सभी को अधिक जागरूक होना चाहिए और अधिक ध्यान देना चाहिए।&quot; उन्होंने कहा कि अगर ग्लेशियर टूटते रहे, तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा।उन्होंने चेतावनी दी, &quot;पहाड़ अन्य देशों में भी हैं। इसका मतलब है कि उन पर भी असर पड़ेगा। जलवायु पहाड़ों और समुद्रों से शुरू होती है। और पारिस्थितिकी तंत्र भी पहाड़ों और समुद्रों के बीच घूमता है। हमें बहुत तेजी से काम करना होगा। हमें गंभीरता से काम करना होगा। अगर हम पहाड़ों को सुरक्षित नहीं रख पाए, तो समुद्र सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि समुद्र का जलस्तर भी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि द्वीप देश, जो समुद्र के बहुत निचले स्तर पर हैं, डूब जाएंगे।&quot;उन्होंने कहा कि नेपाल ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में कोई योगदान नहीं दिया है। यह विकसित देशों का योगदान है। मुझे लगता है कि मैंने संयुक्त राष्ट्र और पर्यावरण सम्मेलनों में यह मुद्दा उठाया है। इसके लिए मुआवजा कौन देगा? हमने पर्यावरण को खराब नहीं किया। हमने ग्लेशियर पिघलने की स्थिति पैदा नहीं की।उन्होंने नेपाल सरकार पर भी निशाना साधा और दावा किया कि वह बाढ़ से प्रभावी ढंग से नहीं निपट रही है। उन्होंने कहा, &quot;10 दिनों के बाद मौजूदा स्थिति क्या है? स्थिति बहुत दर्दनाक है। बहुत डर है। लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं।&quot;जलवायु परिवर्तन पर चेतावनी और मुआवजे की मांगऑली ने इस आपदा के लिए वैश्विक तापमान (ग्लोबल वार्मिंग) को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि नेपाल का पर्यावरण नुकसान में कोई योगदान नहीं है। उन्होंने प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया:अत्यधिक औद्योगिक देशों पर जिम्मेदारी: पर्यावरण को नुकसान बड़े विकसित देशों ने पहुंचाया है, इसलिए उन्हें इस तबाही का मुआवजा देना चाहिए।समुद्री देशों पर खतरा: यदि ग्लेशियर लगातार पिघलते रहे, तो समुद्र का जलस्तर बढ़ने से निचले हिस्से में बसे द्वीप और तटीय देश पूरी तरह डूब जाएंगे।त्वरित कार्रवाई की जरूरत: जलवायु संतुलन के लिए पहाड़ों और समुद्रों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। इसके लिए वैश्विक स्तर पर तुरंत और गंभीर कदम उठाने होंगे।फिलहाल आपदा प्रभावित इलाकों में स्थिति बेहद दर्दनाक है और राहत कार्यों के बीच लोगों में एक बार फिर से हिमस्खलन होने का डर बना हुआ है। Stay updated with International
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:04:16 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
<media:keywords>Nepal, Floods, Update, ग्लोबल, वार्मिंग, का, जिम्मेदार, नेपाल, नहीं, विकसित, देश, दें, मुआवजा, पूर्व, पीएम, केपी, शर्मा, ओली, का, बड़ा, बयान</media:keywords>
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<title>Airbus Deal में Namal Rajapaksa गिरफ्तार, अदालत ने 18 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा</title>
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<description><![CDATA[ कोलंबो, पांच सितंबर श्रीलंका एयरलाइन के लिए एयरबस विमानों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के मामले में देश के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के बड़े बेटे नमल राजपक्षे को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, नमल राजपक्षे (40) को शुक्रवार को भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच करने वाले आयोग (सीआईएबीओसी) के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था। उन्होंने बताया कि आयोग ने पांच घंटे से अधिक समय तक उनसे पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट असंगा एस. बोदेरागामा के समक्ष पेश किया गया।मजिस्ट्रेट ने उन्हें 18 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विपक्षी दल श्रीलंका पोडुजाना पेरामुना (एसएलपीपी) के नेता नमल राजपक्षे से उनके पिता के राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान श्रीलंका एयरलाइंस के लिए बड़े आकार के एयरबस विमानों की खरीद से जुड़े आरोपों के संबंध में पूछताछ की गई। आरोप है कि इस सौदे में नमल को आठ लाख अमेरिकी डॉलर का लाभ मिला और ‘कमीशन’ की रकम विभिन्न बैंक खातों में जमा कराई गई।दो साल पहले नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) सरकार के सत्ता में आने के बाद से राजपक्षे परिवार के किसी सदस्य को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का यह पहला मामला है। नमल राजपक्षे ने उत्तर-मध्य शहर अनुराधापुरा में 12 सितंबर को सरकार के खिलाफ एक बड़ी जनसभा आयोजित करने की योजना का ऐलान किया था। उनकी पार्टी ने आरोप लगाया कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजना इस जनसभा को विफल करने और सरकार के खिलाफ उनके अभियान को कुचलने की सुनियोजित साजिश है।नमल राजपक्षे के और भी नजदीकी रिश्तेदार विभिन्न अनियमितताओं के आरोपों का सामना कर रहे हैं। हालांकि, उनका कहना है कि उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:04:16 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>विदेश मंत्री S Jaishankar 26 सितंबर को UNGA के उच्च स्तरीय सत्र में रखेंगे भारत का पक्ष</title>
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<description><![CDATA[ (योषिता सिंह)
संयुक्त राष्ट्र, पांच सितंबर विदेश मंत्री एस. जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र की शुरुआत आठ सितंबर से होगी। 193 सदस्यीय इस संगठन के नेता 22 से 28 सितंबर तक होने वाले विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे।शुक्रवार को जारी उच्च स्तरीय सत्र के संशोधित अस्थायी वक्ताओं की सूची के अनुसार, जयशंकर 26 सितंबर को दोपहर के सत्र में आम चर्चा में हिस्सा लेंगे। पिछले साल भी जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से वैश्विक नेताओं को संबोधित किया था। आम चर्चा की शुरुआत 22 सितंबर को होगी और पहला संबोधन ब्राजील का होगा, जिसके बाद अमेरिका अपनी बात रखेगा।संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र की अध्यक्षता बांग्लादेश करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रतिष्ठित मंच से विश्व नेताओं को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास और कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान संयुक्त राष्ट्र में यह ट्रंप का दूसरा संबोधन होगा। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:04:16 +0530</pubDate>
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<title>Donald Trump ने Iran तनाव को बताया मामूली सैन्य टकराव</title>
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<description><![CDATA[ वाशिंगटन, पांच सितंबर (एपी) अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष को ‘‘मामूली बात’’ करार दिया और देश के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस के इस बयान से सहमति जताई कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को ‘‘युद्ध’’ नहीं कहा जा सकता। ट्रंप ने ‘ओवल ऑफिस’ (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक कार्यालय) में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान वेंस की एक दिन पहले की टिप्पणियों के बारे में सवाल किए जाने पर कहा कि ईरान पर अमेरिकी हमले अब ‘‘रुक-रुककर’’ हो रहे हैं। उन्होंने इस संघर्ष की गंभीरता को कम दिखाने की कोशिश की जबकि इस युद्ध पर अमेरिकी करदाताओं के 37.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च हो चुके हैं और अमेरिका के 18 सैन्यकर्मियों की मौत हुई है।ट्रंप ने कहा, ‘‘मैं समझ सकता हूं कि वह क्या कह रहे हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘मैं इसे सैन्य संघर्ष कहता हूं क्योंकि हमारे लिए यह मामूली बात है। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।’’
वेंस ने बृहस्पतिवार को ‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास जिसमें ‘ओवल ऑफिस’ भी स्थित है) में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ईरान के साथ जारी अमेरिकी संघर्ष को ‘‘युद्ध’’ करार देने से इनकार किया था। वेंस यह अनुमान लगाने से बचते प्रतीत हुए कि छह महीने से जारी यह संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले समाप्त हो जाएगा या नहीं।इन चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी संसद के दोनों सदनों में अपना मामूली बहुमत बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। वेंस से पूछा गया था कि क्या तीन नवंबर को होने वाले संसदीय चुनाव से पहले युद्ध समाप्त हो सकता है जिसके जवाब में उन्होंने कहा था, ‘‘मैं इसे युद्ध नहीं कहूंगा। फिलहाल ज्यादा गोलीबारी नहीं हो रही है।’’
वेंस ने यह बात ऐसे समय कही जब ईरान ने इस सप्ताह की शुरुआत में उसके खिलाफ हुए कई अमेरिकी हमलों के जवाब में बृहस्पतिवार को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी कुवैत को निशाना बनाया।ट्रंप ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में यह भी कहा कि ईरान संघर्ष के दौरान अमेरिका में हुई मौतों की संख्या हाल में हुए कुछ अन्य अमेरिकी युद्धों की तुलना में कम है। उन्होंने जनवरी में वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने और संघीय मादक पदार्थ तस्करी के आरोपों का सामना करने के लिए उन्हें न्यूयॉर्क ले जाने के अमेरिकी सैन्य अभियान का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘हमने वेनेजुएला में कार्रवाई की और हमने यह भी किया। वेनेजुएला में हमारा कोई व्यक्ति नहीं मारा गया।’’
उन्होंने कहा, ‘‘और इसमें हमने 18 लोगों को खोया।वियतनाम में हमने एक लाख लोगों को खोया था और अन्य संघर्षों में हमने हजारों लोगों को खोया।’’
अमेरिका के राष्ट्रीय अभिलेखागार के रिकॉर्ड के अनुसार, वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सशस्त्र बलों के कुल 58,220 सदस्यों की मौत हुई थी। ट्रंप से एक पत्रकार ने पूछा कि जब अमेरिका के 18 सैन्यकर्मी मारे गए हैं तो वह इस संघर्ष को ‘‘मामूली बात’’ कैसे कह सकते हैं। इस पर ट्रंप ने अपना यह तर्क दोहराया कि इस संघर्ष के कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम निष्प्रभावी हो गया है।ट्रंप ने युद्ध की शुरुआत में कहा था कि यह कुछ सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा क्योंकि अगर उसके पास परमाणु हथियार होता तो शायद आप यहां खड़े नहीं होते। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:04:15 +0530</pubDate>
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<title>Donald Trump ने Iran संघर्ष को बताया मामूली, JD Vance के बयान का किया समर्थन</title>
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उन्होंने कहा, ‘‘मैं इसे सैन्य संघर्ष कहता हूं क्योंकि हमारे लिए यह मामूली बात है। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।’’
वेंस ने बृहस्पतिवार को ‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास जिसमें ‘ओवल ऑफिस’ भी स्थित है) में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ईरान के साथ जारी अमेरिकी संघर्ष को ‘‘युद्ध’’ करार देने से इनकार किया था। वेंस यह अनुमान लगाने से बचते प्रतीत हुए कि छह महीने से जारी यह संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले समाप्त हो जाएगा या नहीं।इन चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी संसद के दोनों सदनों में अपना मामूली बहुमत बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। वेंस से पूछा गया था कि क्या तीन नवंबर को होने वाले संसदीय चुनाव से पहले युद्ध समाप्त हो सकता है जिसके जवाब में उन्होंने कहा था, ‘‘मैं इसे युद्ध नहीं कहूंगा। फिलहाल ज्यादा गोलीबारी नहीं हो रही है।’’
वेंस ने यह बात ऐसे समय कही जब ईरान ने इस सप्ताह की शुरुआत में उसके खिलाफ हुए कई अमेरिकी हमलों के जवाब में बृहस्पतिवार को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी कुवैत को निशाना बनाया।ट्रंप ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में यह भी कहा कि ईरान संघर्ष के दौरान अमेरिका में हुई मौतों की संख्या हाल में हुए कुछ अन्य अमेरिकी युद्धों की तुलना में कम है। उन्होंने जनवरी में वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने और संघीय मादक पदार्थ तस्करी के आरोपों का सामना करने के लिए उन्हें न्यूयॉर्क ले जाने के अमेरिकी सैन्य अभियान का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘हमने वेनेजुएला में कार्रवाई की और हमने यह भी किया। वेनेजुएला में हमारा कोई व्यक्ति नहीं मारा गया।’’
उन्होंने कहा, ‘‘और इसमें हमने 18 लोगों को खोया।वियतनाम में हमने एक लाख लोगों को खोया था और अन्य संघर्षों में हमने हजारों लोगों को खोया।’’
अमेरिका के राष्ट्रीय अभिलेखागार के रिकॉर्ड के अनुसार, वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सशस्त्र बलों के कुल 58,220 सदस्यों की मौत हुई थी। ट्रंप से एक पत्रकार ने पूछा कि जब अमेरिका के 18 सैन्यकर्मी मारे गए हैं तो वह इस संघर्ष को ‘‘मामूली बात’’ कैसे कह सकते हैं। इस पर ट्रंप ने अपना यह तर्क दोहराया कि इस संघर्ष के कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम निष्प्रभावी हो गया है।ट्रंप ने युद्ध की शुरुआत में कहा था कि यह कुछ सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा क्योंकि अगर उसके पास परमाणु हथियार होता तो शायद आप यहां खड़े नहीं होते। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:04:15 +0530</pubDate>
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<title>Iran पर IAEA का शिकंजा, मामले को UNSC भेजने के लिए पश्चिमी देशों ने तैयार किया मसौदा</title>
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<description><![CDATA[ वियना, पांच सितंबर (एपी) अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के संचालक मंडल के विचारार्थ एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया है, जिसमें परमाणु अप्रसार संबंधी दायित्वों का पालन नहीं करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजने की मांग की गई है। राजनयिकों ने यह जानकारी दी। परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के तहत ईरान अपने सभी परमाणु पदार्थों और गतिविधियों की जानकारी देने तथा वियना स्थित अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के निरीक्षकों को यह सत्यापित करने की अनुमति देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है कि इनमें से किसी का भी शांतिपूर्ण उद्देश्यों से इतर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।इस कूटनीतिक कदम पर उस समय जून 2025 से विचार किया जा रहा है, जब आईएईए के संचालक मंडल ने 20 साल में पहली बार आधिकारिक रूप से पाया था कि ईरान परमाणु अप्रसार संबंधी अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा। इसके एक दिन बाद ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजे जाने पर इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई का अधिकार परिषद के पास होगा, जो प्रतिबंध लगाने या संपत्तियां जब्त करने जैसे कानूनी रूप से बाध्यकारी कदम उठा सकती है।हालांकि, इस मामले में संयुक्त राष्ट्र की ओर से किसी विशेष दंडात्मक कार्रवाई की संभावना कम है क्योंकि ईरान के सहयोगी रूस और चीन के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार है। ‘द एसोसिएटेड प्रेस’ (एपी) द्वारा देखे गए और इससे पहले ‘रॉयटर्स’ द्वारा प्रकाशित प्रस्ताव के मसौदे में आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रोसी से आईएईए के विधान के संबंधित प्रावधानों के अनुसार ‘‘इस प्रस्ताव और पहले पारित प्रस्तावों को एजेंसी के सभी सदस्यों तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा को भेजने’’ का अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव में ‘‘ईरान के परमाणु कार्यक्रम से उत्पन्न चुनौतियों और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता पर उसके प्रभाव का कूटनीतिक समाधान निकालने के प्रति समर्थन’’ पर भी जोर दिया गया है ताकि ईरान की परमाणु गतिविधियों से जुड़ी सभी अंतरराष्ट्रीय चिंताओं का समाधान करने वाला समझौता हो सके।इसमें सभी पक्षों को कूटनीतिक प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से शामिल होने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। राजनयिकों ने बताया कि प्रस्ताव पर अभी बातचीत जारी है और इसे संचालक मंडल के समक्ष औपचारिक रूप से पेश नहीं किया गया है। इसके मसौदे में अभी बदलाव हो सकता है क्योंकि मंडल के सदस्यों के पास संशोधन सुझाने का अवसर है।औपचारिक रूप से पेश किए जाने के बाद अगले सप्ताह वियना में होने वाली आईएईए के संचालक मंडल की बैठक में इस पर मतदान होगा। जून 2025 में 12 दिन तक चले संघर्ष के दौरान इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए जाने के बाद से तेहरान ने आईएईए के निरीक्षकों को प्रभावित परमाणु स्थलों तक पहुंच की अनुमति नहीं दी है। परमाणु अप्रसार संधि के तहत ईरान आईएईए के साथ सहयोग करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।एजेंसी जून 2025 में हुई बमबारी के बाद से ईरान में संवर्धित यूरेनियम के भंडार की स्थिति का सत्यापन नहीं कर सकी है। अमेरिका और इजराइल द्वारा इस साल 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ शुरू किए गए युद्ध के कारण यह काम और कठिन हो गया है। यह युद्ध छह महीने से जारी है।आईएईए ने मंगलवार को जारी अपनी गोपनीय रिपोर्ट में चेतावनी दी कि ईरान द्वारा उसके निरीक्षकों को परमाणु ठिकानों तक पहुंच और परमाणु पदार्थों के सत्यापन की अनुमति लगातार नहीं देना ‘‘परमाणु प्रसार का जोखिम’’ पैदा करता है, जिससे ‘‘अत्यंत तत्परता से निपटने’’ की जरूरत है। आईएईए के अनुसार, ईरान के पास 60 प्रतिशत शुद्धता तक संवर्धित 440.9 किलोग्राम यूरेनियम का भंडार है। इसे हथियार बनाने योग्य 90 प्रतिशत शुद्धता के स्तर तक पहुंचाने के लिए केवल एक छोटी तकनीकी प्रक्रिया की जरूरत है।आईएईए प्रमुख ग्रोसी ने पिछले साल एपी को दिए एक साक्षात्कार में चेतावनी दी थी कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम का सैन्य इस्तेमाल करने का फैसला करता है तो इस भंडार से वह 10 परमाणु बम तक बना सकता है। हालांकि, उन्होंने कहा था कि इसका यह मतलब नहीं है कि ईरान के पास ऐसे हथियार हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:04:14 +0530</pubDate>
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<title>Video | US Airstrike In Iran | ईरान में शादी का जश्न मातम में बदला! अमेरिकी ड्रोन हमले में मची भारी तबाही, मासूम बच्चे समेत 5 की मौत, 60 घायल</title>
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<description><![CDATA[ दक्षिणी ईरान के तटीय शहर कुहेस्ताक में एक शादी का जश्न अचानक चीख-पुकार और तबाही के मंजर में बदल गया। अमेरिकी हमले के बाद पूरे इलाके में मलबे का ढेर, टूटी इमारतें और मासूम बच्चों के कटी-फटी हालत में बिखरे जूते खौफनाक दास्तान बयां कर रहे हैं। ईरानी मीडिया और मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, इस मिसाइल व ड्रोन हमले में एक बच्चे समेत कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय निवासी सुलेमान ज़कीरी फ़र्द ने ईरान की WANA समाचार एजेंसी को बताया, &quot;हर तरफ़ धूल और धुआँ था। कोई चिल्ला रहा था, तो कोई चीख रहा था। लोग एक-एक करके बाहर आ रहे थे, कुछ के चेहरों पर खून लगा हुआ था।&quot;फ़र्द ने बताया कि उन्होंने दो ड्रोन हमले देखे, जो पास के टेलीकम्युनिकेशन टावर पर मिसाइल हमले के बाद शादी समारोह में हुए थे। धमाके तब हुए जब शादी शुरू होने ही वाली थी। AP के अनुसार, समारोह के लिए महिलाएँ और बच्चे एक पारिवारिक परिसर में जमा हुए थे, हालाँकि दूल्हा-दुल्हन अभी तक नहीं पहुँचे थे। इसे भी पढ़ें: Delhi-NCR Heavy Rain | लगातार दूसरे दिन भारी बारिश से जलभराव और ट्रैफिक जाम, IMD का येलो अलर्ट जारी&#039;नज़ारे बहुत दिल दहला देने वाले थे&#039;स्थानीय विक्रेता, 34 वर्षीय सासन ज़ारेई के लिए भी हमले के बाद का मंज़र बहुत भयावह था। ज़ारेई ने बताया कि मंगलवार को जब धमाके हुए, तो वह शहर के बाहर थे। स्थानीय निवासी अली मल्लाही के घर पर हमले की खबर मिलने के बाद वह तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े और मलबे में लोगों को खोजने के काम में दूसरों के साथ शामिल हो गए।ज़ारेई ने एसोसिएटेड प्रेस (AP) को बताया, &quot;हम मदद के लिए दौड़े और मलबे के नीचे से लोगों और सामान को निकाला। ज़्यादातर घायल बच्चे थे।&quot; उन्होंने धमाके वाली जगह के आस-पास बिखरे जूतों को देखने और बच्चों को लगी चोटों का ज़िक्र किया।AP के अनुसार, ज़ारेई ने कहा, &quot;नज़ारे बहुत दिल दहला देने वाले थे। जूते हर तरफ़ बिखरे पड़े थे। एक बच्चे के फेफड़े फट गए थे। उन्हें अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है।&quot; ज़ारेई ने इस बात का भी खंडन किया कि वह इलाका कोई सैन्य ठिकाना था। उन्होंने कहा, &quot;अमेरिका ने हताशा और ईरान की मिसाइलों के डर से बेगुनाह लोगों पर हमला किया। यह कोई सैन्य इलाका या ऐसा कुछ नहीं था।&quot; इस हमले की खबर के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिकी हथियार सीधे शादी समारोह पर गिरा था।हथियार विशेषज्ञों का कहना है कि यह सीधा अमेरिकी हमला थाअमेरिका ने इस घटना की ज़िम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि, रॉयटर्स ने वेरिफ़ाइड तस्वीरों और वीडियो का विश्लेषण किया और पाया कि शादी में हुआ धमाका शायद किसी दूसरे टारगेट से टकराकर नहीं, बल्कि सीधे अमेरिकी हथियार के गिरने से हुआ था। इसे भी पढ़ें: &#039;2029 में राहुल गांधी ही बनेंगे PM&#039;, TVK के &#039;विजय फॉर PM&#039; के दावे पर बोली तमिलनाडु कांग्रेस, गठबंधन टूटने के आसाररॉयटर्स ने घटना स्थल की तस्वीरें और फुटेज चार सैन्य हथियार विशेषज्ञों को दिखाए। तीन विशेषज्ञों का कहना था कि यह हथियार शायद अमेरिकी था, न कि ईरान की कोई भटक गई एयर-डिफेंस मिसाइल; जबकि एक विशेषज्ञ ने कहा कि हो सकता है कि हथियार अपने तय टारगेट से चूक गया हो।रॉयटर्स के अनुसार, शादी की जगह उस टेलीकम्युनिकेशन टावर से लगभग 135 मीटर दूर थी जिसे अमेरिकी ऑपरेशन में टारगेट किया गया था। ईरानी अधिकारियों ने भी घटना स्थल से मिले सबूतों की ओर इशारा किया है। होर्मोज़गन प्रांत के चीफ जस्टिस ने WANA को बताया कि वहां मिले टुकड़े अमेरिकी सेना के थे।शुक्रवार को कुहेस्ताक में शूट किए गए फुटेज में धमाके के कई दिन बाद भी क्षतिग्रस्त इमारतें और सड़कों पर बिखरा मलबा दिखाई दिया।वेंस का कहना है कि अमेरिका जांच कर रहा हैअमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गुरुवार को कहा कि वाशिंगटन उन खबरों की जांच कर रहा है जिनमें कहा गया है कि अमेरिकी हमले में एक शादी समारोह प्रभावित हुआ। वेंस ने कहा, &quot;हम इसकी पूरी तरह से जांच कर रहे हैं।&quot; उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका लड़ाई के दौरान नागरिकों को टारगेट नहीं करता है, लेकिन &quot;कभी-कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं&quot;। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिन्स ने भी कहा कि सेना शादी पर हुए हमले की खबरों की जांच कर रही है। उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या कोई औपचारिक जांच शुरू की गई है।अमेरिकी सेना ने कहा है कि दक्षिणी ईरान में उसके बड़े ऑपरेशन में सैन्य संपत्तियों को टारगेट किया गया, जिनमें एयर-डिफेंस सिस्टम, रडार इंस्टॉलेशन, समुद्री संपत्तियां और कम्युनिकेशन साइटें शामिल थीं। इसके बावजूद, इस घटना ने अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुई दुश्मनी में नागरिकों पर पड़ने वाले असर को लेकर जांच-पड़ताल बढ़ा दी है।एक बड़ा युद्ध और उसमें फंसा एक शहरकुहेस्ताक ईरान के बंजर दक्षिणी तट पर बसे कई छोटे शहरों में से एक है, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज) के करीब है।यह हमला तब हुआ जब दुश्मनी में एक महीने की शांति के बाद वाशिंगटन और तेहरान ने एक-दूसरे पर हमले किए। अमेरिका की हालिया बमबारी के बाद ईरान ने क्षेत्र में अमेरिकी सेना और अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस टकराव में होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) एक अहम तनावपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते से होने वाले शिपिंग में बाधा डालने का आरोप लगाया है। तनाव बढ़ने से इलाके में बड़े पैमाने पर संघर्ष और दुनिया भर में ऊर्जा की सप्लाई में रुकावट आने का डर पैदा हो गया है। हालांकि, कुहेस्तक के लिए उस टकराव के नतीजे बहुत ही दुखद और स्थानीय रहे हैं। एक ऐसी जगह जहाँ परिवार शादी के लिए जमा हुए थे, वह मलबे में बदल गई। जश्न कभी शुरू ही नहीं हो पाया, और वहाँ रहने वाले लोग टूटे-फूटे घरों और बिखरे हुए सामान के बीच बचे हुए लोगों को ढूंढते रह गए।इस ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:04:14 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल बाढ़: राहत सहायता के लिए लगभग 5 करोड़ डॉलर जुटाने की अपील</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त राष्ट्र और उसके मानवीय सहायता साझीदारों ने नेपाल में बाढ़ से प्रभावित 84 हज़ार से अधिक लोगों की मदद के लिए तत्काल 4 करोड़ 96 लाख डॉलर जुटाने की अपील की है. ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:02:23 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल बाढ़: 22 हज़ार बच्चे सुरक्षित पानी से वंचित</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) ने गुरुवार को बताया कि नेपाल में भोटेकोशी-त्रिशूली नदी घाटी में आई अचानक बाढ़ के एक सप्ताह बाद भी कम से कम 22 हज़ार बच्चों को सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और साफ़-सफ़ाई सहायता की तत्काल ज़रूरत है. ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:02:23 +0530</pubDate>
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<title>अमेरिका&#45;ईरान युद्ध: फिर तेज़ हुए हमले, नागरिकों के लिए बढ़ता जोखिम</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका और ईरान के बीच एक महीने की अपेक्षाकृत शान्ति के बाद एक बार फिर हिंसक टकराव तेज़ हो गया है. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमले किए हैं, जिससे आम नागरिकों के हताहत होने का ख़तरा बढ़ गया है. ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:02:18 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Nepal Flood में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1259 पहुंचा, 5000 से अधिक लोग लापता</title>
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<description><![CDATA[ (शिरीष बी प्रधान)
काठमांडू, तीन सितंबर नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बृहस्पतिवार को बढ़कर 1,259 हो गई है, जबकि 5,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इतने दिनों तक अपने सगे-संबंधियों के बारे में कोई जानकारी न मिलने के कारण अब उनके परिवारों ने उनका प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया है। नेपाल-तिब्बत सीमा के पास 26 अगस्त को बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गांवों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई।नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, बृहस्पतिवार को भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है, जबकि 5,083 लोग अभी भी लापता हैं। समाचार पोर्टल ऑनलाइनखबर की बृहस्पतिवार की रिपोर्ट के अनुसार, रसुवा जिले के पहरेबेसी गांव में निवासियों ने आठ दिनों तक अपने लापता रिश्तेदारों का कोई सुराग न मिलने पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। द काठमांडू पोस्ट अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, अपने रिश्तेदारों के जीवित मिलने की उम्मीद कम होने के बीच बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में परिवारों उनका प्रतीकात्मक रूप से अंतिम संस्कार करने के लिए कुशा घास से बने पुतलों का उपयोग करना शुरू कर दिया है जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।कुशा घास एक प्रकार की पवित्र घास जिसका उपयोग हिंदू संस्कारों में किया जाता है। अखबार के मुताबिक, परिवारों ने कहा कि वे प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार का सहारा ले रहे हैं क्योंकि सभी लापता लोगों के मिलने की बहुत कम उम्मीद है और शवों की पहचान करना भी लगातार मुश्किल होता जा रहा है। जल एवं मौसम विज्ञान विभाग के बाढ़ पूर्वानुमान प्रभाग की तकनीशियन सरस्वती बिष्टा ने बताया कि बृहस्पतिवार को भोटेकोशी नदी के ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है।इसके कारण भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों के साथ-साथ रसुवा और नुवाकोट जिलों से होकर बहने वाली छोटी नदियों और जलधाराओं का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। उन्होंने आसपास के इलाकों और नदी के निचले हिस्सों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों सहित विभिन्न जिलों में नदियों में अचानक बाढ़ आने का मध्यम स्तर का खतरा बना हुआ है।इनमें तापलेजुंग, पांचथर, तेहरथुम, धनकुटा, संखुवासभा, ओखलढुंगा, उदयपुर, चितवन, गोरखा, तनहूं, लमजुंग, मनांग, मुस्तांग, म्याग्दी, कास्की, स्यांगजा, काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों के कालिकोट, हुमला, जुम्ला, दैलेख, दार्चुला, बैतड़ी और कालिकोट जिलों में भी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे अचानक बाढ़ आने का कुछ खतरा पैदा हो गया है। नेपाल पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, चितवन जिले से 355 शव, नवलपरासी पूर्व से 218 शव, नवलपरासी पश्चिम से 212 शव बरामद किए गए हैं।नवलपरासी पश्चिम से बरामद शवों में भारत से मिले और बाद में नवलपरासी पश्चिम को सौंपे गए 18 शव भी शामिल हैं। इसके अलावा नुवाकोट से 177 शव बरामद किए गए हैं। इसी तरह रसुवा जिले से 127 शव, गोरखा से 72, धादिंग से 60 और तनहूं से 38 शव बरामद किए गए हैं।इस बीच, नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बृहस्पतिवार को देश में व्यापक तबाही मचाने वाली इस भारी बाढ़ को हिमालयी सुनामी करार दिया और इस कठिन समय में समर्थन व एकजुटता के लिए पड़ोसी देशों तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय का धन्यवाद किया। खनाल की यह टिप्पणी एक निजी टेलीविजन चैनल को दिए गए उस साक्षात्कार के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें उन्होंने चीन, अमेरिका और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक बताते हुए कहा था कि नेपाल जैसे संवेदनशील देशों को मुआवजा देने की उनकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। पड़ोसी देशों, मित्र राष्ट्रों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए खनाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि नेपाल इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ घनिष्ठ सहयोग और साझेदारी जारी रखेगा।अंतरराष्ट्रीय और घरेलू सहायता लगातार मिलने के बीच, नेपाल के स्कूली बच्चे भी प्रधानमंत्री राहत कोष में अपनी जेब खर्च का कुछ हिस्सा दान करके अपना योगदान दे रहे हैं। नेपाल के विभिन्न स्कूलों के बच्चे बाढ़ से प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए स्वेच्छा से अपने नाश्ते या जेब के पैसे दान कर रहे हैं। इस बीच, नेपाल सेना के नेतृत्व में संयुक्त बचाव दलों ने बृहस्पतिवार को आपदा के नौवें दिन भी अपना खोज और बचाव अभियान जारी रखा।‘काठमांडू पोस्ट’ अखबार के अनुसार, बाढ़ ने रसुवा और नुवाकोट की घाटियों का भू-दृश्य पूरी तरह बदल दिया है। नदी के किनारे और पहले से पहचाने जाने वाले स्थल गायब हो जाने के कारण हेलीकॉप्टर के पायलटों को दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में उड़ान भरते समय अपने अनुभव, अनुशासन और विवेक पर निर्भर रहना पड़ रहा है। भारत का सुरंग बचाव दल चिलिमे पावर हाउस में बचाव अभियान चलाने के लिए नेपाली सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है।भारतीय दूत ने बृहस्पतिवार को भारतीय टनल बचाव दल के आधार शिविर स्याब्रूबेसी का दौरा किया और कहा कि स्थितियां कठिन होने के बावजूद भारतीय और नेपाली दल बिना डरे अपना काम जारी रखेंगे। दूत ने बताया कि भारतीय और नेपाली दलों ने विशेष उपकरणों का उपयोग करके सुरंग के अंदर 100 मीटर तक का जायजा ले लिया है और वे सुरंग में और आगे बढ़ने के लिए भारी उपकरण लाने की योजना बना रहे हैं। इस बीच, गृह मंत्रालय द्वारा बृहस्पतिवार को जारी एक बयान के अनुसार, चीन ने 26 अगस्त को रसुवा में आई अचानक बाढ़ के बाद तिब्बत में फंसे 114 नेपाली नागरिकों को बचा लिया है और तातोपानी सीमा के रास्ते उनकी नेपाल में सुरक्षित वापसी की व्यवस्था की है।उन्हें काठमांडू लाया जाएगा और फिर नेपाली अधिकारियों द्वारा उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार, 2,500 ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:29:21 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood Death Count Updates | मृतकों की संख्या 1,250 के पार, 5,000 से अधिक लापता परिवारों ने शुरू किया प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में 26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बे और गांव इस आपदा से पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। जलप्रलय के इतने दिनों बाद भी अपनों का कोई सुराग न मिलने से निराश परिवारों ने अब कुशा घास के पुतलों के जरिए उनका प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने इस भीषण आपदा को &#039;हिमालयी सुनामी&#039; करार दिया है।नेपाल-तिब्बत सीमा के पास 26 अगस्त को बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गांवों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, बृहस्पतिवार को भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है, जबकि 5,083 लोग अभी भी लापता हैं।
 समाचार पोर्टल ऑनलाइनखबर की बृहस्पतिवार की रिपोर्ट के अनुसार, रसुवा जिले के पहरेबेसी गांव में निवासियों ने आठ दिनों तक अपने लापता रिश्तेदारों का कोई सुराग न मिलने पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी हैं।इसे भी पढ़ें: Delhi Cantt में Thar की टक्कर से NDMC कर्मचारी दंपत्ति की मौत, चालक अरेस्ट
 द काठमांडू पोस्ट अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, अपने रिश्तेदारों के जीवित मिलने की उम्मीद कम होने के बीच बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में परिवारों उनका प्रतीकात्मक रूप से अंतिम संस्कार करने के लिए कुशा घास से बने पुतलों का उपयोग करना शुरू कर दिया है जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। कुशा घास एक प्रकार की पवित्र घास जिसका उपयोग हिंदू संस्कारों में किया जाता है।
 अखबार के मुताबिक, परिवारों ने कहा कि वे प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार का सहारा ले रहे हैं क्योंकि सभी लापता लोगों के मिलने की बहुत कम उम्मीद है और शवों की पहचान करना भी लगातार मुश्किल होता जा रहा है।
 जल एवं मौसम विज्ञान विभाग के बाढ़ पूर्वानुमान प्रभाग की तकनीशियन सरस्वती बिष्टा ने बताया कि बृहस्पतिवार को भोटेकोशी नदी के ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। इसके कारण भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों के साथ-साथ रसुवा और नुवाकोट जिलों से होकर बहने वाली छोटी नदियों और जलधाराओं का जलस्तर बढ़ने की आशंका है।
 उन्होंने आसपास के इलाकों और नदी के निचले हिस्सों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की।इसे भी पढ़ें: Nepal Flood में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1259 पहुंचा, 5000 से अधिक लोग लापता
 उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों सहित विभिन्न जिलों में नदियों में अचानक बाढ़ आने का मध्यम स्तर का खतरा बना हुआ है। इनमें तापलेजुंग, पांचथर, तेहरथुम, धनकुटा, संखुवासभा, ओखलढुंगा, उदयपुर, चितवन, गोरखा, तनहूं, लमजुंग, मनांग, मुस्तांग, म्याग्दी, कास्की, स्यांगजा, काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर शामिल हैं।
 उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों के कालिकोट, हुमला, जुम्ला, दैलेख, दार्चुला, बैतड़ी और कालिकोट जिलों में भी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे अचानक बाढ़ आने का कुछ खतरा पैदा हो गया है।
 नेपाल पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, चितवन जिले से 355 शव, नवलपरासी पूर्व से 218 शव, नवलपरासी पश्चिम से 212 शव बरामद किए गए हैं। नवलपरासी पश्चिम से बरामद शवों में भारत से मिले और बाद में नवलपरासी पश्चिम को सौंपे गए 18 शव भी शामिल हैं। इसके अलावा नुवाकोट से 177 शव बरामद किए गए हैं।
 इसी तरह रसुवा जिले से 127 शव, गोरखा से 72, धादिंग से 60 और तनहूं से 38 शव बरामद किए गए हैं।
 इस बीच, नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बृहस्पतिवार को देश में व्यापक तबाही मचाने वाली इस भारी बाढ़ को हिमालयी सुनामी करार दिया और इस कठिन समय में समर्थन व एकजुटता के लिए पड़ोसी देशों तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय का धन्यवाद किया।
 खनाल की यह टिप्पणी एक निजी टेलीविजन चैनल को दिए गए उस साक्षात्कार के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें उन्होंने चीन, अमेरिका और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक बताते हुए कहा था कि नेपाल जैसे संवेदनशील देशों को मुआवजा देने की उनकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी है।
 पड़ोसी देशों, मित्र राष्ट्रों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए खनाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि नेपाल इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ घनिष्ठ सहयोग और साझेदारी जारी रखेगा। 
 अंतरराष्ट्रीय और घरेलू सहायता लगातार मिलने के बीच, नेपाल के स्कूली बच्चे भी प्रधानमंत्री राहत कोष में अपनी जेब खर्च का कुछ हिस्सा दान करके अपना योगदान दे रहे हैं। नेपाल के विभिन्न स्कूलों के बच्चे बाढ़ से प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए स्वेच्छा से अपने नाश्ते या जेब के पैसे दान कर रहे हैं।
 इस बीच, नेपाल सेना के नेतृत्व में संयुक्त बचाव दलों ने बृहस्पतिवार को आपदा के नौवें दिन भी अपना खोज और बचाव अभियान जारी रखा।
 ‘काठमांडू पोस्ट’ अखबार के अनुसार, बाढ़ ने रसुवा और नुवाकोट की घाटियों का भू-दृश्य पूरी तरह बदल दिया है। नदी के किनारे और पहले से पहचाने जाने वाले स्थल गायब हो जाने के कारण हेलीकॉप्टर के पायलटों को दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में उड़ान भरते समय अपने अनुभव, अनुशासन और विवेक पर निर्भर रहना पड़ रहा है।
 भारत का सुरंग बचाव दल चिलिमे पावर हाउस में बचाव अभियान चलाने के लिए नेपाली सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है।
 भारतीय दूत ने बृहस्पतिवार को भारतीय टनल बचाव दल के आधार शिविर स्याब्रूबेसी का दौरा किया और कहा कि स्थितियां कठिन होने के बावजूद भारतीय और नेपाली दल बिना डरे अपना काम जारी रखेंगे। दूत ने बताया कि भारतीय और नेपाली दलों ने विशेष उपकरणों का उपयोग करके सुरंग के अंदर 100 मीटर तक का जायजा ले लिया है और वे सुरंग में और आगे बढ़ने के लिए भारी उपकरण लाने की योजना बना रहे हैं।
 इस बीच, गृह मंत्रालय द्वा ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:29:21 +0530</pubDate>
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<title>Iran के साथ जारी सैन्य टकराव को JD Vance ने ‘युद्ध’ मानने से किया इनकार</title>
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<description><![CDATA[ वाशिंगटन, चार सितंबर (एपी) अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के साथ जारी अमेरिकी संघर्ष को ‘‘युद्ध’’ करार देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। वेंस ने यह अनुमान लगाने से भी परहेज किया कि छह महीने से जारी यह संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले समाप्त हो जाएगा या नहीं। इन चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी संसद के दोनों सदनों में अपना मामूली बहुमत बरकरार रखने की कोशिश कर रही है।वेंस से अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान पूछा गया कि क्या तीन नवंबर को होने वाले संसदीय चुनाव से पहले युद्ध समाप्त हो सकता है जिसके जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘मैं इसे युद्ध नहीं कहूंगा। फिलहाल सक्रिय गोलीबारी नहीं हो रही है।’’
वेंस ने यह बात ऐसे समय में कही जब ईरान ने इस सप्ताह की शुरुआत में उसके खिलाफ हुए कई अमेरिकी हमलों के जवाब में बृहस्पतिवार को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी कुवैत को निशाना बनाया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस सप्ताह हमला करना अमेरिका की ‘‘जिम्मेदारी’’ थी क्योंकि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक पोतों को लगातार निशाना बना रहा है।इस संघर्ष की गंभीरता को कम करके पेश करने की वेंस की कोशिश ट्रंप और उनके प्रशासन के सामने मौजूद मुश्किल चुनौती की ओर इशारा करती है। ट्रंप अमेरिकी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि संसद पर रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण बरकरार रहे जबकि इस संघर्ष के कारण पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और उपभोक्ताओं को अधिक महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। संघर्ष की शुरुआत में ‘व्हाइट हाउस’ ने कहा था कि यह कुछ ही सप्ताह चलेगा।वेंस ने कहा कि वह इस संघर्ष के समाप्त होने को लेकर कोई ‘‘कृत्रिम समयसीमा’’ तय नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन जब आप पूछते हैं कि ‘यह कब समाप्त होगा?’, तो आप मुझसे यह पूछ रहे हैं कि ‘ईरान पोतों पर गोलीबारी कब बंद करेगा?’ वास्तविकता यह है कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता। आपको यह सवाल ईरानियों से पूछना होगा। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:29:20 +0530</pubDate>
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<title>FBI ने Manjit Singh Bedi को मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला, $150,000 इनाम घोषित</title>
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<description><![CDATA[ (सागर कुलकर्णी)
वाशिंगटन, चार सितंबर अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी (एफबीआई) ने भारत में जन्मे मंजीत सिंह बेदी को सरकारी लाभ योजना में कथित अनियमितताओं में संलिप्तता को लेकर धोखाधड़ी के सर्वाधिक वांछित आरोपियों की सूची में शामिल किया है। एफबीआई के अनुसार, बेदी की वाशिंगटन के टैकोमा में किराने की एक छोटी दुकान थी और वह पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (एसएनएपी) के तहत उनके सरकारी लाभ कार्ड का इस्तेमाल कर ग्राहकों को खाद्य सामग्री देने के बजाय उन्हें नकद राशि देता था। एफबीआई ने बृहस्पतिवार को कहा कि बेदी एसएनएपी लाभार्थियों को कथित तौर पर खाद्य सामग्री देने के बजाय उनके ‘इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर’ (ईबीटी) कार्ड का इस्तेमाल कर उन्हें नकद राशि देता था और प्राप्त रकम का आधा हिस्सा अपने पास रखता था।एफबीआई ने दावा किया कि अमेरिकी नागरिकता प्राप्त बेदी ने मार्च 2024 से जून 2025 के बीच अमेरिकी सरकार के साथ कम से कम छह लाख अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी की। बेदी की टैकोमा में ‘एशियन ग्रॉसरी स्टोर’ नाम से किराने की एक छोटी दुकान थी। एफबीआई ने कहा, ‘‘ऐसी सूचना देने वाले को डेढ़ लाख अमेरिकी डॉलर तक का इनाम दिया जाएगा जो बेदी की गिरफ्तारी और दोषसिद्धि में मददगार साबित हो।’’
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धोखाधड़ी और एसएनएपी लाभ संबंधी धोखाधड़ी के आरोप तय किए जाने के बाद बेदी को गिरफ्तारी से संरक्षण देते हुए अदालत में पेश होने की अनुमति दी गई थी।एफबीआई ने कहा कि उसे अपना पासपोर्ट जमा कराने और वाशिंगटन में ही रहने का आदेश दिया गया था लेकिन बेदी इसके तुरंत बाद सड़क मार्ग से सीमा पार कर कनाडा चला गया और वहां से भारत फरार हो गया। अमेरिका की एक जिला अदालत ने निगरानी की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाए जाने के बाद 21 मई को बेदी के खिलाफ संघीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:29:20 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Floods Rescue | नेपाल में कुदरत के कहर के बीच चमत्कार! भयानक बाढ़ के 9 दिन बाद सुरंग से 2 लोग जिंदा निकले, कई और आवाज़ें आईं</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और आपदा के नौ दिन बीत जाने के बाद उम्मीद की एक नई किरण जगी है। रसुवा जिले में स्थित त्रिशूली 3A हाइड्रोपावर स्टेशन की सुरंग (टनल) से बचाव दलों ने दो कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। सबसे राहत की बात यह है कि सुरंग के गहराई से और भी लोगों की चिल्लाने और बोलने की आवाज़ें सुनाई दी हैं, जिससे फंसे हुए अन्य लोगों के जीवित होने की आस मजबूत हो गई है।फेसबुक पोस्ट में, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद श्री राम न्यूपाने - जो खुद एक इंजीनियर हैं और सुरंग में बचाव अभियान में शामिल रहे हैं - ने बचाए गए दो कर्मचारियों की पहचान मैकेनिकल फोरमैन संजय साह और मैकेनिकल सुपरवाइज़र कबीर महर्जन के तौर पर की। साह को पहले बाहर निकाला गया, उसके बाद महर्जन को।26 अगस्त को आई आपदा के बाद से त्रिशूली-3A से कम से कम 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि देश के कम से कम छह हाइड्रोपावर प्लांट से 900 से ज़्यादा कर्मचारियों का कोई पता नहीं चल पाया है। इससे पहले दिन में, न्यूपाने ने फेसबुक पोस्ट में कहा था कि बचाव कर्मियों को सुरंग के अंदर से एक से ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दीं, जब वे रास्ते में और अंदर गए।उन्होंने कहा, &quot;बचाव दल से जानकारी मिली है कि अंदर से लोगों की आवाज़ें सुनाई दी हैं। जब बचाव दल ने कहा, &#039;घबराओ मत, हम तुम्हें बचा रहे हैं,&#039; तो अंदर से जवाब मिला।&quot; न्यूपाने ने कहा कि नेपाली सेना और सशस्त्र पुलिस बल की टीमें अपनी कोशिशें तेज़ कर रही हैं और बचाव अभियान के तहत सुरंग में प्रवेश कर रही हैं। उन्होंने कहा, &quot;सुरंग के अंदर से लोगों के बोलने की जानकारी मिलना एक अच्छी बात है,&quot; और उम्मीद जताई कि फँसे हुए लोगों को सुरक्षित बचा लिया जाएगा। इसे भी पढ़ें: Nepal Flood में लापता लोगों की पहचान के लिए भारत देगा DNA Profiling लैब की सुविधान्यूपाने ने अभियान में शामिल नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस, तकनीकी टीमों और अन्य बचाव कर्मियों का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि &quot;सुरक्षित बचाव की अच्छी खबर&quot; जल्द ही मिलेगी।हालाँकि बुनियादी ढाँचे को नुकसान, खराब मौसम और ज़मीन के नीचे बनी सुविधाओं तक पहुँचने में कठिनाई के कारण बचाव कार्यों में बाधा आई है, फिर भी नेपाली सेना और सशस्त्र पुलिस बल ने सुरंग तक पहुँचने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं।ज़मीन के नीचे बने रास्तों को अवरुद्ध करने वाली मिट्टी और मलबे को हटाने के लिए भारी मशीनरी और विशेष उपकरण तैनात किए गए हैं। उम्मीद की इस किरण के बीच, एक अन्य हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पर एक दुखद जानकारी सामने आई। रसुवा लांगटांग खोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट में चल रहे ऑपरेशन के दौरान, नेपाल सेना की सर्च-एंड-रेस्क्यू टीम ने टनल के अंदर से दो लोगों के शव बरामद किए; रेस्क्यू करने वाले लोग रास्ते में लगभग 150 मीटर अंदर तक पहुँच चुके थे। इसे भी पढ़ें: Ukraine Ammo Deal | यूक्रेन युद्ध के बीच 768 करोड़ की डिफेंस डील में गड़बड़ी! भारतीय कंपनी से विवाद के बाद एस्टोनिया के रक्षा मंत्री का इस्तीफामिली जानकारी के अनुसार, 20-MW हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पर तैनात 41 लोगों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है, जिससे उनके परिवार बहुत बेचैन और डरे हुए हैं, जबकि रेस्क्यू टीमें फँसे हुए लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रही हैं। बाहर इंतज़ार कर रहे परिवारों के लिए, हर नई खबर उम्मीद और डर दोनों लेकर आ रही है।त्रिशूली 3A में फँसे वर्करों के रिश्तेदार सरकारी दफ़्तरों और आर्मी हेडक्वार्टर के चक्कर लगा रहे हैं और अपने प्रियजनों के बारे में जानकारी पाने की बेताब कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग प्रभावित जगहों की ओर भी गए हैं जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।प्रोजेक्ट के अंदर फँसे एक इंजीनियर की पत्नी ने कहा कि कई दिन बीत चुके हैं और कोई खास प्रगति नहीं हुई है, लेकिन परिवार को अभी भी उम्मीद है कि वर्कर बच जाएँगे। शुक्रवार तक, नेपाल में मरने वालों की संख्या 1,259 हो गई है, जबकि 5,053 लोगों का अभी भी कोई पता नहीं चल पाया है। Stay updated with International
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:29:19 +0530</pubDate>
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<title>Ukraine Ammo Deal | यूक्रेन युद्ध के बीच 768 करोड़ की डिफेंस डील में गड़बड़ी! भारतीय कंपनी से विवाद के बाद एस्टोनिया के रक्षा मंत्री का इस्तीफा</title>
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<description><![CDATA[ यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचाने के लिए किए गए एक बेहद संवेदनशील और बड़े रक्षा सौदे में वित्तीय अनियमितता व देरी के आरोपों के बाद एस्टोनिया की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। इस मामले की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी लेते हुए एस्टोनिया के रक्षा मंत्री हैनो पेवकुर (Hanno Pevkur) ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह पूरा विवाद €70 मिलियन (लगभग ₹768.50 करोड़) की आर्टिलरी शेल (तोप के गोले) खरीद डील से जुड़ा है। यह सौदा इटली में रजिस्टर्ड और भारतीय मालिकाना हक वाली कंपनी &#039;डेटासेल SRL&#039; (Datasel SRL) के साथ किया गया था।2022 से एस्टोनिया के रक्षा मंत्री रहे पेवकुर ने बुधवार को अपने इस्तीफ़े की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एस्टोनिया के नेशनल ऑडिट ऑफ़िस की कई आलोचनात्मक रिपोर्टों के बाद, वह इस विवादित खरीद डील की राजनीतिक ज़िम्मेदारी ले रहे हैं।पेवकुर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, &quot;एस्टोनिया की सुरक्षा किसी एक व्यक्ति का प्रोजेक्ट नहीं है। यह हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी है। इसीलिए मुझे आज पूरे रक्षा क्षेत्र की राजनीतिक ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए और सही समय पर रक्षा मंत्री का पद प्रधानमंत्री को सौंप देना चाहिए।&quot;विवाद क्या है?यह विवाद 2024 में एस्टोनिया के &#039;सेंटर फ़ॉर डिफ़ेंस इन्वेस्टमेंट्स&#039; और &#039;डेटासेल SRL&#039; के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है। डेटासेल SRL इटली में रजिस्टर्ड कंपनी थी, जिसे उसी साल भारत की &#039;नेको डिफ़ेंस म्यूनिशंस&#039; ने खरीदा था। इन कॉन्ट्रैक्ट्स का मकसद यूक्रेन के लिए आर्टिलरी शेल हासिल करना था, क्योंकि उस समय कीव (यूक्रेन की राजधानी) में गोला-बारूद की भारी कमी थी।एस्टोनिया के पब्लिक ब्रॉडकास्टर ERR और &#039;ईस्टी एक्सप्रेस&#039; (Eesti Ekspress) व &#039;पोस्टिमेस&#039; (Postimees) की रिपोर्ट के अनुसार, एस्टोनिया ने इस खरीद के लिए यूरोपीय संघ की &#039;यूरोपियन पीस फ़ैसिलिटी&#039; के फंड का इस्तेमाल किया और कंपनी को लाखों यूरो एडवांस में दिए। कुल एडवांस पेमेंट अंततः लगभग €70 मिलियन तक पहुंच गया। इसे भी पढ़ें: PM Narendra Modi ने GSLV-F17 की सफलता पर ISRO को दी बधाई, बोले- &#039;यह भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं की झलक है&#039; एस्टोनिया ने अगस्त 2024 में डेटासेल के साथ अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और लगभग €15 मिलियन एडवांस में दिए। अक्टूबर में दूसरा समझौता हुआ, जिसके बाद €10 मिलियन से ज़्यादा का एक और एडवांस पेमेंट किया गया। बाद में कई और कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण साल के अंत तक कुल एडवांस पेमेंट लगभग €70 मिलियन हो गया।उम्मीद थी कि गोला-बारूद कुछ ही महीनों में यूक्रेन पहुंच जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन में दिक्कतों की वजह से डिलीवरी में बार-बार देरी हुई। जब 2025 में कुछ गोला-बारूद मिला, तो &#039;ईस्टी एक्सप्रेस&#039; ने रिपोर्ट किया कि वह ज़रूरी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरा। इसे भी पढ़ें: Nepal Flood Death Count Updates | मृतकों की संख्या 1,250 के पार, 5,000 से अधिक लापता परिवारों ने शुरू किया प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार  कंपनी ने रक्षा मंत्री के दावों को गलत बतायाएस्टोनिया के रक्षा खरीद विवाद के केंद्र में रही कंपनी &#039;डाटासेल&#039; (Datasel) ने कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े आरोपों को गलत बताया है। &#039;ईस्टी एक्सप्रेस&#039; (Eesti Ekspress) की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले उसने एस्टोनिया सरकार को 59 मिलियन यूरो कीमत के गोला-बारूद की सप्लाई की थी।अब कंपनी एस्टोनिया के खिलाफ मुकदमा कर रही है, और खरीद से जुड़ा यह विवाद इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता) तक पहुंच गया है।कंपनी ने अपने वकील के जरिए &#039;ईस्टी एक्सप्रेस&#039; को बताया, &quot;इन सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण डाटासेल को नुकसान उठाना पड़ा है। एस्टोनिया सेंटर फॉर डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स के कदम, खासकर कॉन्ट्रैक्ट्स को अचानक खत्म करने के लिए बताई गई वजहें, विरोधाभासी और बेतुकी हैं।&quot;डाटासेल ने माना कि उसे एस्टोनिया के सेंटर फॉर डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स (जिसे RKIK के नाम से जाना जाता है) से 59 मिलियन यूरो का एडवांस पेमेंट मिला था। हालांकि, RKIK ने कुल खरीद की कीमत 70 मिलियन यूरो आंकी है, जिससे &#039;ईस्टी एक्सप्रेस&#039; ने बाकी रकम के बारे में सवाल उठाए हैं; हालांकि अखबार ने कहा कि यह अभी साफ नहीं है कि वह पैसा कहां गया।कंपनी ने कहा, &quot;डाटासेल ने काफी मात्रा में सामान सप्लाई किया है और कुल 58 मिलियन यूरो के इनवॉइस जमा किए हैं।&quot; कंपनी ने गोला-बारूद की सप्लाई में देरी की बात तो मानी, लेकिन इन आरोपों को खारिज कर दिया कि गोला-बारूद क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरे।कंपनी ने कहा, &quot;आखिरकार, डाटासेल को यह बताया गया कि RKIK बाकी सामान लेने में असमर्थ है।&quot; कंपनी ने यह भी कहा कि अगर RKIK अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए तैयार है।&#039;ईस्टी एक्सप्रेस&#039; ने बुधवार को रिपोर्ट दी कि एस्टोनिया ने यूक्रेन को सैन्य मदद के तहत डाटासेल से आर्टिलरी शेल (तोप के गोले) खरीदने की कोशिश की थी। RKIK ने पिछले साल पतझड़ के मौसम में कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए थे और एडवांस पेमेंट वापस करने की मांग की थी।तब से एस्टोनिया इस विवाद को फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में यूरोपियन आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर ले गया है, क्योंकि वह गोला-बारूद के लिए दिए गए 70 मिलियन यूरो वापस पाना चाहता है। Stay updated with International
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:29:19 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood: त्रिशूली&#45;3A प्रोजेक्ट की सुरंग में 10 दिन फंसे रहे दो कर्मचारी सुरक्षित निकले</title>
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<description><![CDATA[ (तस्वीरों के साथ)
काठमांडू, चार सितंबर नेपाल की भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के दस दिन बाद त्रिशूली-3ए जलविद्युत परियोजना की सुरंग से दो लोगों को बचाया गया है। दोनों व्यक्तियों की पहचान कबीर महार्जन (45) और संजय साह (30) के रूप में हुई है। नेपाल सेना के जनसंपर्क निदेशालय के अनुसार महार्जन इस परियोजना पर एक यांत्रिक पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहे थे जबकि साह फोरमैन के रूप में कार्यरत थे।नेपाल सेना के नेतृत्व में सुरक्षा कमान विशेष उपकरणों की मदद से तलाश और बचाव अभियान में जुटी हुई है। समाचार पत्र काठमांडू पोस्ट की खबर के अनुसार इससे पहले बचावकर्मियों ने सुरंग के अंदर से आवाजें सुनने के बाद वहां फंसे लोगों से संपर्क स्थापित किया और फिर यह बचाव अभियान चलाया गया। इसमें बताया गया कि आवाजें सुनने के बाद नेपाल की सेना और सशस्त्र पुलिस बल ने उन तक पहुंचने की कोशिशें तेज कर दीं।नेपाल-तिब्बत सीमा के निकट 26 अगस्त को बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गांवों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। नेपाल पुलिस के अनुसार, अब तक चितवन में 359, नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, गोरखा में 72, धादिंग में 60, रसुवा में 140 और तनहुं में 38 शव बरामद किए गए हैं। वहीं, काठमांडू के दो अस्पतालों में इलाज के दौरान दो लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 1,282 हो गई है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:29:18 +0530</pubDate>
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<title>US Visa Bulletin: भारतीय परिवारों के लिए Green Card कटऑफ डेट आगे बढ़ी</title>
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<description><![CDATA[ (सागर कुलकर्णी)
वाशिंगटन, चार सितंबर परिवार-प्रायोजित श्रेणियों के जरिये अमेरिका में स्थायी निवास यानी ‘ग्रीन कार्ड’ पाने की कोशिश कर रहे भारतीय परिवारों को इस महीने राहत मिली है क्योंकि कई श्रेणियों में अंतिम कार्रवाई की तारीख काफी आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन ईबी-1 वीजा पाने के इच्छुक पेशेवरों के लिए स्थिति में खास बदलाव नहीं हुआ। सितंबर के वीजा बुलेटिन के अनुसार, अमेरिकी नागरिकों के अविवाहित वयस्क बेटे-बेटियों को कवर करने वाली एफ-1 श्रेणी में चीन और भारत के लिए अंतिम कार्रवाई की तारीख (‘फाइनल एक्शन डेट’ यानी ग्रीन कार्ड पर अंतिम निर्णय के लिए निर्धारित आखिरी तारीख) 15 दिसंबर 2018 से आगे बढ़ाकर 22 जनवरी 2020 कर दी गई है। सितंबर का यह बुलेटिन मौजूदा वित्त वर्ष का आखिरी बुलेटिन है और एक अक्टूबर से नए वार्षिक वीजा उपलब्ध होंगे।अमेरिकी संघीय सरकार का वित्त वर्ष एक अक्टूबर से शुरू होकर अगले वर्ष 30 सितंबर को समाप्त होता है। वीजा बुलेटिन में कहा गया, ‘‘ईबी-1 श्रेणी में भारतीय आवेदकों की ओर से अधिक मांग और उपलब्ध वीजा संख्या के तेजी से इस्तेमाल के कारण आगामी हफ्तों में यह श्रेणी भारतीयों के लिए उस स्थिति में अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ सकती है, जबकि वित्त वर्ष खत्म होने से पहले भारत के हिस्से के सभी उपलब्ध वीजा इस्तेमाल हो जाते हैं। स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी और जरूरत के मुताबिक आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।’’
ईबी-1 यानी रोजगार-आधारित प्रथम वरीयता श्रेणी में प्राथमिकता वाले कामगार आते हैं।इनमें असाधारण क्षमता वाले लोग, उत्कृष्ट प्रोफेसर एवं शोधकर्ता और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कुछ वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों पर कार्यरत लोग शामिल हैं। सितंबर में भारत के लिए ईबी-1 श्रेणी में अंतिम कार्रवाई की तारीख 15 अक्टूबर 2022 है। वित्त वर्ष 2026 में परिवार-प्रायोजित वरीयता श्रेणी के अप्रवासियों की सीमा 2,26,000 है।रोजगार-आधारित वरीयता श्रेणी के अप्रवासियों की सालाना वैश्विक सीमा 1,86,317 है, जबकि प्रत्येक देश के लिए यह सीमा परिवार-प्रायोजित और रोजगार-आधारित वरीयता श्रेणियों की कुल वार्षिक सीमा का सात प्रतिशत यानी 28,862 तय की गई है। कानूनी रूप से स्थायी निवास का दर्जा प्राप्त लोगों के जीवनसाथी और नाबालिग बच्चों को कवर करने वाली एफ2ए श्रेणी में भी चीन, भारत और फिलीपीन समेत अधिकतर देशों के लिए अंतिम कार्रवाई की तारीख एक महीने आगे बढ़कर 22 जुलाई 2026 से 22 अगस्त 2026 हो गई है। अमेरिकी नागरिकों के विवाहित बेटे-बेटियों को शामिल करने वाली एफ3 श्रेणी में अंतिम कार्रवाई की तारीख 15 मई 2012 से बढ़ाकर 22 अक्टूबर 2014 कर दी गई है यानी इसमें करीब 29 महीने की बढ़ोतरी हुई है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:29:18 +0530</pubDate>
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<title>Iran के हमलों के बावजूद US के साथ सुरक्षा संबंध बनाए रखेगा Jordan</title>
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<description><![CDATA[ दुबई, चार सितंबर (एपी) अमेरिकी सैनिकों की मेजबानी करने वाले जॉर्डन को ईरान के साथ जारी अमेरिका के युद्ध में वाशिंगटन के साथ करीबी संबंधों की कीमत चुकानी पड़ रही है और ईरान उसके सैन्य ठिकानों को कई बार निशाना बना चुका है। विश्लेषकों का कहना है कि सैकड़ों ड्रोन एवं मिसाइल हमलों ने जॉर्डन पर पहले से मौजूद दबाव को और बढ़ाया है। उनका कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त है और पड़ोसी वेस्ट बैंक में भी अस्थिरता बढ़ी है, जहां इजराइल ने फलस्तीनियों पर हमले तेज कर दिए हैं।जॉर्डन में और हमलों के खतरे के बावजूद उसके नेताओं का कहना है कि वे अमेरिका के साथ करीबी संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जॉर्डन अमेरिकी अधिकारियों के साथ सुरक्षा संबंध मजबूत करने और संघर्ष से जूझ रहे पश्चिम एशिया में पश्चिमी देशों के लिए एक भरोसेमंद साझेदार बनने की दशकों से कोशिश करता रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका के साथ यह गठजोड़ जॉर्डन को अपने पड़ोसी देशों को अस्थिर करने की ईरान की कोशिशों से बचाव का एक जरिया भी देता है।जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने ऐसे गठजोड़ की जरूरत को स्वीकार करते हुए पिछले साल कहा था कि कोविड-19 संकट, यूक्रेन पर रूस के व्यापक हमले और पश्चिम एशिया में इजराइल के कई सैन्य अभियानों से पैदा हुई अस्थिरता इस क्षेत्र से बहुत दूर तक भी अराजकता फैला सकती है। अम्मान और वाशिंगटन ने 2021 में रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत अमेरिकी बलों को जॉर्डन में 12 सैन्य प्रतिष्ठानों तक पहुंच दी गई। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) ने 2025 में क्षेत्र में अपना पहला संपर्क कार्यालय भी जॉर्डन में खोला।ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी वाले स्थलों को निशाना बनाकर कई हमले किए। हालांकि ज्यादातर मिसाइलों और ड्रोन को अमेरिकी वायु रक्षा प्रणालियों ने उनके लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया था। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:29:17 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Trishuli 3A जलविद्युत सुरंग से 9 दिन बाद सुरक्षित निकाले गए 2 श्रमिक</title>
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<description><![CDATA[ काठमांडू, चार सितंबर मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में अचानक आई बाढ़ के नौ दिन बाद त्रिशूली 3ए जलविद्युत परियोजना की सुरंग से दो लोगों को बचाया गया है। नेपाल सेना के जनसंपर्क निदेशालय के अनुसार, दोनों व्यक्तियों की पहचान कबीर महार्जन (45) और संजय साह (30) के रूप में हुई है। काठमांडू निवासी महार्जन इस परियोजना पर एक यांत्रिक पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहे थे जबकि साह फोरमैन के रूप में कार्यरत थे।नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बस्नेत के अनुसार, महार्जन की हालत गंभीर बताए जाने के कारण उन्हें हवाई मार्ग से काठमांडू ले जाया गया है। वहीं, साह का नुवाकोट के त्रिशूली अस्पताल में इलाज जारी है। महार्जन की पत्नी ने कहा कि उनके पति को “दूसरी जिंदगी” मिली है।उन्होंने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले बचावकर्मियों का आभार व्यक्त किया। समाचार पत्र काठमांडू पोस्ट ने उनकी पत्नी हीरा शोभा के हवाले से कहा, “वह दूसरी जिंदगी लेकर लौटे हैं। हम बेहद खुश हैं।”
उन्होंने कहा, “हम इंतजार कर रहे थे।मैं अब अपने पति को देखने अस्पताल जा रही हूं।”
उन्होंने बचाव अभियान में शामिल सभी लोगों का धन्यवाद किया। साह मधेस प्रांत के सप्तरी जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि जब यह दुर्घटना हुई उस समय वह नियंत्रण कक्ष में काम कर रहे थे।सुरंग से बाहर निकाले जाने के बाद साह ने नेपाली सेना की चिकित्सा टीम से कहा, “मैं नियंत्रण कक्ष में काम कर रहा था। मेरी जिम्मेदारी सभी की जान बचाना थी।”
उन्होंने कहा कि हादसे के बाद उन्होंने सभी से भागने के लिए कहा, लेकिन जब तक अन्य लोग बाहर निकले तब तक उनके लिए बच कर निकल पाने में बहुत देर हो चुकी थी। यह पूछे जाने पर कि अंदर अब भी कितने लोग फंसे हो सकते हैं, साह ने कहा कि उन्होंने अपने आसपास तीन या चार लोगों के बारे में सुना था या उनसे बात की थी।साह के अनुसार, सुरंग के भीतर और गहराई में तथा बिजलीघर के आसपास के हिस्से में भी कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका है। उन्होंने कहा, “हो सकता है कि सभी लोग बाहर नहीं निकल पाए हों। सुरंग बहुत लंबी है।”
उन्होंने आशंका जताई कि बाढ़ के पानी का तेज बहाव लोगों को सुरंग के भीतर और गहराई तक बहाकर ले गया होगा।नेपाली सेना के नेतृत्व में सुरक्षा कमान विशेष उपकरणों की मदद से तलाश और बचाव अभियान में जुटी हुई है। समाचार पत्र काठमांडू पोस्ट की खबर के अनुसार इससे पहले बचावकर्मियों ने सुरंग के अंदर से आवाजें सुनने के बाद वहां फंसे लोगों से संपर्क स्थापित किया और फिर यह बचाव अभियान चलाया गया। इसमें बताया गया कि आवाजें सुनने के बाद नेपाल की सेना और सशस्त्र पुलिस बल ने उन तक पहुंचने की कोशिशें तेज कर दीं।नेपाल के स्वतंत्र बिजली उत्पादक संघ के अनुसार, 11 जलविद्युत परियोजनाओं में काम करने वाले 600 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस बाढ़ में जान गवांने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 1,282 हो गई, जबकि 4,700 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल-तिब्बत सीमा के निकट 26 अगस्त को बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गांवों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:29:17 +0530</pubDate>
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<title>80 सालों का इतिहास बदला! इटली में Giorgia Meloni ने बनाया सबसे लंबी सरकार का रिकॉर्ड, PM मोदी बोले&#45; &amp;apos;अटूट विश्वास की जीत&amp;apos;</title>
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<description><![CDATA[ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के इतिहास में देश की सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाली प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाते हुए PM मोदी ने कहा कि मेलोनी का यह कार्यकाल इटली की जनता के अटूट विश्वास को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मेलोनी के योगदान की सराहना की। PM मोदी ने X पर पोस्ट किया, &quot;इटली के युद्ध-बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर मेरी दोस्त प्रधानमंत्री मेलोनी को बधाई। यह उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है।&quot; राजनयिक और आर्थिक संबंधों को मज़बूत करने में उनके रणनीतिक योगदान पर ज़ोर देते हुए, PM मोदी ने कहा, &quot;उनकी दोस्ती ने भारत-इटली विशेष रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने में भी अहम भूमिका निभाई है, और मैं हमारे देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए हमारे करीबी सहयोग को जारी रखने के लिए उत्सुक हूं। आने वाले वर्षों में उनकी निरंतर सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं।&quot; इसे भी पढ़ें: चाय के कप से ऑक्टोपस तक... Bigg Boss 20 का घर बना &#039;अजीबोगरीब सपनों की दुनिया&#039;, देखें क्या है खासइटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की सरकार ने पद पर 1,413 लगातार दिन पूरे कर लिए हैं, जो युद्ध के बाद के इटली में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने का एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले 1,412 लगातार दिनों का रिकॉर्ड दिवंगत सिल्वियो बर्लुस्कोनी की दूसरी सरकार के नाम था, जो 2001 से 2005 तक चली थी। यह उपलब्धि ऐसे देश के लिए बहुत अहम है जहां दूसरे विश्व युद्ध के बाद के 80 सालों में 68 अलग-अलग सरकारें बनी हैं और जहां स्थिर सरकार का पूरा कार्यकाल चलना बहुत कम देखने को मिलता है।  मेलोनी ने अक्टूबर 2022 में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर पद संभाला था। इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए, प्रधानमंत्री मेलोनी ने इटली के नागरिकों का उनके जनादेश के लिए गहरा आभार व्यक्त किया और अपनी सरकार के मुख्य सामाजिक-आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय फोकस क्षेत्रों के बारे में बताया: &quot;यह स्थिरता उन इटालियंस की वजह से है जिन्होंने 2022 में हम पर भरोसा किया था।&quot; मेलोनी ने X पर लिखा, &quot;यह ऐसा भरोसा है जिसे हमने कभी &#039;ब्लैंक चेक&#039; नहीं माना और जिसे हम कभी हल्के में नहीं लेंगे।&quot;उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने पिछले कुछ सालों में &quot;रोज़गार बढ़ाने, बेरोज़गारी कम करने, परिवारों और व्यवसायों को सहारा देने, सुरक्षा मज़बूत करने, सार्वजनिक वित्त का गंभीरता से प्रबंधन करने और अंतरराष्ट्रीय मंच पर इटली का महत्व और विश्वसनीयता बहाल करने&quot; के लिए काम किया है।  इसे भी पढ़ें: नेपाल की अंधेरी सुरंग में 9 दिनों तक मौत से जंग... &#039;हरे कृष्ण&#039; जाप से बची जान, जन्माष्टमी पर मिला संजय साह को नया जीवन! उन्होंने कहा कि शुक्रवार शाम को बारी (Bari) में, नेतृत्व अब तक किए गए कामों और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा करेगा। उन्होंने कहा, &quot;और आज शाम हम बारी में &#039;फ्राटेली डी&#039;इटालिया&#039; (Fratelli d’Italia) के बड़े समुदाय के साथ मिलेंगे। यह एक-दूसरे की आँखों में आँखें डालकर देखने, अब तक तय किए गए सफ़र का जायज़ा लेने और सबसे बढ़कर, उस रास्ते के बारे में बात करने का मौका होगा जो अभी हमारे सामने है।&quot;   Read Latest
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:29:16 +0530</pubDate>
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<title>China के सस्ते सामान से तंग आया यूरोप! बेल्जियम के PM का बड़ा बयान&#45; &amp;apos;PM मोदी ने पहले ही दी थी चेतावनी, हमने बात नहीं मानी&amp;apos;</title>
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<description><![CDATA[ चीन द्वारा वैश्विक बाजारों में सस्ते सामानों की &#039;डंपिंग&#039; और अनुचित व्यापार नीतियों के खिलाफ अब यूरोप का रुख सख्त होने लगा है। भारत दौरे पर आए बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर (Bart De Wever) ने स्वीकार किया कि यूरोप को चीन पर अत्यधिक आर्थिक निर्भरता का &quot;कड़वा सच&quot; समझ आ गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यूरोपीय देशों को इस खतरे का अहसास होने से बहुत पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप को आगाह किया था, लेकिन तब उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। इसे भी पढ़ें: मंत्रालय में अब नहीं दिखेगी सिर्फ साधारण घड़ी! महाराष्ट्र सरकार लगाएगी भारतीय खगोल विज्ञान पर आधारित &#039;कल्याण&#039; टाइम डिस्प्ले दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) के एक कार्यक्रम में बोलते हुए, डी वेवर - जो भारत की दो दिवसीय यात्रा पर हैं - ने कहा कि यूरोप ने बहुत लंबे समय तक सस्ते विदेशी सामानों को अपने बाजारों में आने दिया, जिससे घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचा और महाद्वीप बाहरी सप्लायर्स पर और अधिक निर्भर हो गया। उन्होंने सीधे तौर पर चीन का नाम लिए बिना कहा, &quot;यूरोप के लिए, पिछले कुछ साल एक कड़वी सच्चाई का एहसास कराने वाले रहे हैं। बहुत लंबे समय तक, यूरोप देखता रहा कि कैसे जरूरत से ज्यादा उत्पादन (ओवरकैपेसिटी) लागत से भी कम कीमत पर हमारे बाजारों में डंप किया जा रहा था। कैसे उसके औद्योगिक आधार को कमजोर किया गया और कैसे जानबूझकर निर्भरता बढ़ाई गई ताकि उसका इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा सके।&quot;डी वेवर ने कहा कि भारत ने यूरोप से पहले ही खतरे को पहचान लिया था और यूरोपीय देशों को ऐसी आर्थिक निर्भरता के नतीजों के बारे में चेतावनी दी थी। इसे भी पढ़ें: 80 सालों का इतिहास बदला! इटली में Giorgia Meloni ने बनाया सबसे लंबी सरकार का रिकॉर्ड, PM मोदी बोले- &#039;अटूट विश्वास की जीत&#039;उन्होंने कहा, &quot;भारत ने इसे हमसे पहले ही देख लिया था। और उन्होंने हमें चेतावनी दी थी। लेकिन हमने उनकी बात नहीं सुनी।&quot; यह बात चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और यूरोपीय बाजारों में सामान डंप करने के संदर्भ में कही गई थी।बेल्जियम के नेता ने कहा कि यूरोप अब ऐसी निर्भरता बढ़ने देने के नतीजों का सामना कर रहा है, जिसमें आर्थिक संबंधों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किए जाने की संभावना भी शामिल है।उन्होंने इस व्यापक खतरे के बारे में यूरोप को चेतावनी देने का श्रेय सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया।डी वेवर ने कहा, &quot;आपके प्रधानमंत्री ने बहुत पहले ही यूरोप को इस बारे में चेतावनी दी थी। लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। उनकी बात नहीं सुनी गई। लेकिन अब हम सुन रहे हैं।&quot;&#039;हमारी लिस्ट में भारत नंबर 1 पर है&#039;डी वेवर ने स्पष्ट किया कि भू-राजनीतिक अनिश्चितता के इस दौर में ब्रुसेल्स अब भारत को एक बेहद महत्वपूर्ण और भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखता है। उन्होंने कहा, &quot;हमारी लिस्ट में भारत नंबर 1 पर है। अगर भारत आपकी लिस्ट में नहीं है, तो आप किसी बुनियादी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं।&quot; उन्होंने उन देशों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जो अचानक व्यापार नीतियां बदल सकते हैं या टैरिफ लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बेल्जियम को ऐसे साझेदारों की जरूरत है जिनके साथ वह भरोसे पर आधारित संबंध बना सके।डी वेवर ने पूछा, &quot;भरोसे के आधार पर हमारे साथ और कौन सहयोग कर सकता है?&quot; बेल्जियम के नेता ने कहा कि उनका देश भारत के साथ रिश्तों को &quot;एक नए स्तर पर ले जाना चाहता है -- आर्थिक और राजनीतिक रूप से, और साथ ही रणनीतिक रूप से भी।&quot;पाकिस्तान को मिलिट्री हार्डवेयर पर बेल्जियम का संदेशभारत की सुरक्षा चिंताओं के संदर्भ में बेल्जियम के प्रधानमंत्री की बातें भी अहम हैं। रक्षा क्षेत्र में गहरे होते रिश्तों के बीच, माना जा रहा है कि बेल्जियम ने नई दिल्ली को यह संदेश दिया है कि वह पाकिस्तान को ज़रूरी मिलिट्री हार्डवेयर की सप्लाई नहीं करेगा।यह संदेश ऐसे समय में आया है जब भारत और बेल्जियम रक्षा-उद्योग के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और मज़बूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें ऐसी व्यवस्थाएं भी शामिल हैं जिनसे बेल्जियम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत में मिलिट्री हार्डवेयर का संयुक्त उत्पादन (joint production) आसान हो सके।प्रधानमंत्री मोदी और डी वेवर के बीच बातचीत के दौरान भारत और बेल्जियम के रक्षा उद्योगों से जुड़े दस समझौतों को अंतिम रूप दिया गया। इस सहयोग के तहत भारत में रॉकेट समेत मिलिट्री उपकरणों के संयुक्त उत्पादन की भी उम्मीद है। दोनों देश सैन्य आदान-प्रदान और ट्रेनिंग को बढ़ाने के साथ-साथ अपनी एजेंसियों के बीच इंटेलिजेंस-शेयरिंग और सहयोग को मज़बूत करने पर भी सहमत हुए।प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को भारत-बेल्जियम के व्यापक रिश्तों का एक &quot;मुख्य स्तंभ&quot; बताया। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:29:15 +0530</pubDate>
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<title>लंदन पहुंचे Mohan Bhagwat, हिंदुत्व और भारत की संस्कृति पर खुलकर बोले RSS के Pramukh Sunil Ambekar</title>
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<description><![CDATA[ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार को लंदन पहुंच गए। यह उनके तीन देशों के दौरे का आखिरी पड़ाव है। इससे पहले वह अमेरिका और कनाडा का दौरा कर चुके हैं। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के मौके पर यह दौरा संगठन के वैश्विक संपर्क अभियान का हिस्सा है।मोहन भागवत के ब्रिटेन में रहने के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात और संवाद का कार्यक्रम है। सप्ताहांत में वह ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित कर सकते हैं।सरकार के साथ लोगों के बीच संवाद भी जरूरीआरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि भारत और दूसरे देशों के बीच रिश्ते केवल सरकारों के स्तर पर होने वाली कूटनीतिक बातचीत तक सीमित नहीं होने चाहिए। लोगों के बीच संवाद के साथ-साथ सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना भी जरूरी है।उन्होंने कहा कि आरएसएस संस्कृति और सभ्यता पर आधारित दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है और ऐसे में वैश्विक स्तर पर लोगों के बीच संवाद बढ़ाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आंबेकर ने बताया कि मोहन भागवत का यह दौरा इंटीग्रल नामक संगठन के निमंत्रण पर हो रहा है।इसे भी पढ़ें: न्यूयॉर्क में मोहन भागवत का संदेश- “E Pluribus Unum” से “वसुधैव कुटुम्बकम्” तकपश्चिमी अकादमिक जगत में हिंदुत्व को लेकर क्या बोले आंबेकर?लंदन में हिंदुत्व को लेकर पश्चिमी अकादमिक जगत में मौजूद धारणा पर सवाल पूछे जाने पर सुनील आंबेकर ने कहा कि इस विषय को लेकर कई गलतफहमियां हैं। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ एक राजनीतिक राष्ट्र-राज्य की अवधारणा के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह एक सांस्कृतिक अवधारणा भी है। आंबेकर ने हिंदुत्व को किसी एक धर्म तक सीमित मानने से भी इनकार किया।उनके मुताबिक, हिंदुत्व की अवधारणा सभी तरह की धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं के प्रति सम्मान और सत्य में विश्वास पर आधारित है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मोहन भागवत के इस दौरे से इन मुद्दों को समझने और गलतफहमियां दूर करने में मदद मिलेगी।ब्रिटेन में कई लोगों और संगठनों से करेंगे मुलाकातसुनील आंबेकर ने बताया कि इस सप्ताह मोहन भागवत सार्वजनिक जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों और अलग-अलग संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि भागवत ने लंदन के विल्सडन स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर का दौरा भी किया है। आंबेकर के अनुसार, इन मुलाकातों का उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच संवाद, सहयोग और लंबे समय के संबंधों को मजबूत करना है।इसे भी पढ़ें: नेपाल की अंधेरी सुरंग में 9 दिनों तक मौत से जंग... &#039;हरे कृष्ण&#039; जाप से बची जान, जन्माष्टमी पर मिला संजय साह को नया जीवन!310 संगठनों के समर्थन का दावाआरएसएस के प्रचार प्रमुख ने दावा किया कि ब्रिटेन में 100 से ज्यादा संगठनों ने मोहन भागवत का स्वागत किया है और उनके कार्यक्रमों में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अलग-अलग समुदायों के नेताओं के साथ एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसे 310 संगठनों का समर्थन मिलने की बात कही गई है। आंबेकर ने कहा कि आरएसएस ब्रिटेन में अलग-अलग वर्गों और संगठनों के साथ संवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।तीन देशों का दौरा क्यों अहम है?आरएसएस के 100 साल पूरे होने के अवसर पर मोहन भागवत का अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन का दौरा संगठन के वैश्विक संपर्क अभियान के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ संवाद के अलावा भारत की संस्कृति, सभ्यता और आरएसएस की विचारधारा से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत हो रही है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:29:14 +0530</pubDate>
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<title>Congo में Ebola का प्रकोप हुआ भीषण, 3000 से अधिक मरीजों की मौत</title>
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<description><![CDATA[ कांगो में इबोला के अब तक 6,100 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 3,000 से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। इस संबंध में बुधवार को जारी नवीनतम सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। कांगो के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, मई के मध्य में इस बीमारी के प्रकोप की घोषणा किये जाने के बाद से अब तक संक्रमण के कुल 6,186 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 3,007 मौतें शामिल हैं।इसे भी पढ़ें: Tilak Varma ने Duleep Trophy में जड़ा शतक, कहा- Test Cricket खेलना खून में रचा बसायह अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला इबोला प्रकोप है। कांगो के पूर्वी हिस्से में संघर्ष, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले, लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले खनिक और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण इबोला का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। देश के पूर्वी हिस्से में इबोला का प्रकोप सबसे अधिक है इस प्रकोप के बीच, स्कूलों के फिर से खुलने से संक्रमण फैलने को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं।विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि यह प्रकोप अब तक के सबसे घातक इबोला प्रकोप को भी पीछे छोड़ सकता है। पश्चिम अफ्रीका में वर्ष 2014 से 2016 के बीच इबोला के प्रकोप से 11,000 लोगों की मौत हुई थी। बुंडिबुग्यो वायरस के कारण फैली इस बीमारी के लिए फिलहाल कोई टीका या स्वीकृत उपचार उपलब्ध नहीं है।इसे भी पढ़ें: Kolkata में India vs Brazil फुटबॉल मैच के टिकट खुलते ही बिकेसरकार ‘एर्वेबो’ टीके वितरित कर रही है। इस टीके ने इबोला के पिछले प्रकोपों से निपटने में मदद की थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, इससे कुछ राहत मिल सकती है। यह वायरस अब तक छह प्रांतों में फैल चुका है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:31:05 +0530</pubDate>
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<title>US के Minneapolis में अपार्टमेंट के अंदर अंधाधुंध Firing, 3 लोगों की मौत और 3 पुलिसकर्मी घायल</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर में एक अपार्टमेंट में बुधवार दोपहर को गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गयी और संदिग्ध भी मृत मिला। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस सार्जेंट गैरेट पार्टेन ने बुधवार शाम एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मिनियापोलिस पुलिस के तीन अधिकारी भी घायल हुए हैं, जिनमें से दो को गोली लगी है।हेन्नेपिन काउंटी चिकित्सा केंद्र के अनुसार, तीनों अधिकारियों की हालत स्थिर है। पार्टेन ने बताया कि इमारत में गोली चलने की सूचना शाम करीब साढ़े चार बजे मिली थी। इसके तीन मिनट बाद पुलिस अधिकारी इमारत में दाखिल हुए।इसे भी पढ़ें: Russia-Ukraine War | यूक्रेन में शांति समझौते की शर्त पर Putin से मिलने को तैयार Donald Trump! ओवल ऑफिस से दी कूटनीतिक मंशा की जानकारीउन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने गोलियों की और आवाजें सुनीं और इमारत की ऊपरी मंजिल पर पहुंचे। वहां उन्हें ‘‘धुंध जैसी स्थिति मिली, जिससे उनकी देखने की क्षमता काफी सीमित हो गई थी।’’ उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति की गोली लगने के कारण घटनास्थल पर ही मौत हो गयी थी जबकि दूसरे की अस्पताल पहुंचने के बाद मौत हुई। पार्टेन ने कहा कि यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोली चलाने वाले व्यक्ति की मौत किस तरह हुई।इसे भी पढ़ें: Strait of Hormuz में अमेरिका का महा-ऑपरेशन! Iran से भारी तनाव के बीच 40 युद्धपोतों ने 1.8 करोड़ बैरल तेल को दिया सुरक्षा कवचहेन्नेपिन काउंटी चिकित्सा केंद्र ने बताया कि उसके पास कुल सात मरीजों को लाया गया, लेकिन उसने घायलों के बारे में अतिरिक्त जानकारी साझा नहीं की। अपार्टमेंट में रहने वाले क्रिस मिलर ने बताया कि उन्हें लगता है कि वह उस व्यक्ति को जानते हैं जिसने गोलीबारी की। मिलर ने बताया कि इसी सप्ताह की शुरुआत में अपार्टमेंट के गलियारे में उनका सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ था, जिसके हाथ में हैंडगन थी।उन्होंने उस व्यक्ति की शिकायत इमारत के प्रबंधन से भी की थी। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि राज्य के अधिकारी स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद के लिए घटनास्थल पर मौजूद हैं। संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) भी गोलीबारी की घटना पर कार्रवाई कर रहा है।इसे भी पढ़ें: Strong Dollar के आगे फीका पड़ा Gold, West Asia Crisis ने बढ़ाया महंगाई का खतरा और सोने की मांग पर भारी दबावएफबीआई निदेशक काश पटेल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि एजेंसी ‘‘स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध कराएगी। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:31:04 +0530</pubDate>
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<title>Indus Waters Treaty के तहत Pakistan ने की भारत से रचनात्मक बातचीत की मांग</title>
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<description><![CDATA[ पाकिस्तान ने बुधवार को भारत से आग्रह किया कि वह सिंधु जल संधि के दायरे में रहते हुए उसके साथ रचनात्मक रूप से बातचीत करे, जिसे दोनों देशों ने गंभीरता से स्वीकार किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने यह टिप्पणी तब की, जब भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने के अपने फैसले को रद्द करने वाले स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। भारत ने पिछले साल अप्रैल में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कई कूटनीतिक और आर्थिक कदमों के तहत सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का फैसला किया था।इस हमले में 26 नागरिकों की मौत हुई थी। पाकिस्तान ने इस साल मार्च में हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय का रुख किया था ताकि संधि की स्थिति तय की जा सके। यह कदम भारत की कार्रवाई को चुनौती देने के तौर पर देखा गया था।इसे भी पढ़ें: Tilak Varma ने Duleep Trophy में जड़ा शतक, कहा- Test Cricket खेलना खून में रचा बसाअंद्राबी ने कहा कि अदालत ने यह दोहराया है कि सिंधु जल संधि पूरी तरह लागू और बाध्यकारी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के फैसले को पूरी तरह लागू कराने के लिए पाकिस्तान सभी संभव कदम उठाएगा। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:31:04 +0530</pubDate>
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<title>दोस्ती रखोगे तो...भारत&#45;ईरान को साथ देख बौखला उठा अमेरिका, दे डाली धमकी</title>
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<description><![CDATA[ किर्गिस्तान में पीएम मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशियान की मुलाकात के बाद अब अमेरिका की ओर से भी एक बड़ा बयान सामने आया है और यह बयान कुछ ऐसा है कि ईरान से अगर दोस्ती रखोगे तो अमेरिका से दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी क्योंकि एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही तो दूसरी तरफ किरगिस्तान में पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशियान की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद अमेरिका ने दुनिया के उन तमाम देशों को चेतावनी दे दी जो ईरान के साथ कारोबार बढ़ाने की तैयारी में हैं। मामला तब और दिलचस्प हो गया जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से सीधे पीएम मोदी और पेजिशियान की मुलाकात को लेकर सवाल पूछ लिया गया। सवाल था कि भारत के प्रधानमंत्री ने ईरानी राष्ट्रपति और वहां के अधिकारियों से मुलाकात की। ऐसा लग रहा है कि दोनों देश किसी तरह के व्यापार समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका का उन देशों के लिए क्या संदेश है जो ईरान के साथ कारोबार कर रहे हैं या करना चाहते हैं।इसे भी पढ़ें: US-Iran Tension के बीच फिर दहला West Asia, $100 के पार पहुंची Crude Oil की कीमतें इसके जवाब में रूबियों ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि भारत और ईरान के बीच कोई ट्रेड डील हुई। उन्होंने माना कि हर देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाता है और दुनिया के कई देश ईरान के साथ बातचीत करते हैं। यहां तक कि अमेरिका ने भी ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत और संपर्क किया है। लेकिन इसके बाद रूबियों ने ट्रंप प्रशासन का रुख बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाने में मदद नहीं करनी चाहिए और अगर कोई देश ईरान को ऐसी व्यवस्था बनाने में मदद करता है जिससे वह पैसा कमा सके और उस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद को समर्थन देने या परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में करें तो अमेरिका उस देश पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। यानी संदेश साफ है। ईरान के साथ बातचीत करो। लेकिन अगर अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करने में उसकी मदद की तो अमेरिका कारवाई कर सकता है। अब सवाल पीएम मोदी और पेजश्किययान की मुलाकात में ऐसा क्या हुआ? दरअसल पीएम मोदी और ईरानी राष्ट्रपति की मुलाकात किरगिस्तान की राजधानी बिकेक में एससीओ शिखर सम्मेलन केतर हुई। दोनों नेताओं ने भारत ईरान संबंधों के साथ-साथ पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और लगातार बढ़ते तनाव पर विस्तार से चर्चा की। पीएम मोदी ने भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि सभी विवादों और समस्याओं का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए होना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र में स्थाई शांति और स्थिरता के लिए लगातार प्रयास किए जाने की जरूरत बताई। पीएम मोदी ने इस दौरान एक और मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि समुद्री रास्तों से आवाजाही और व्यापार की आजादी सुरक्षित रहनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जहाजों और उन पर काम करने वाले नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसे भी पढ़ें: Strong Dollar के आगे फीका पड़ा Gold, West Asia Crisis ने बढ़ाया महंगाई का खतरा और सोने की मांग पर भारी दबाववहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने  युद्ध के दौरान भारत के समर्थन और सहयोग की सराहना की। उन्होंने क्षेत्र में शांति कायम करने के लिए भारत से अपनी कूटनीतिक ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल करने की अपील की। ईरानी राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक विदेशकियान ने कहा कि ईरान की सरकार शुरू से ही शांति और सुरक्षा कायम करने और बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करती रही है। उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाया कि बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर आगे बढ़ने के बजाय उसने युद्ध और असुरक्षा का रास्ता चुना। अब जरा इस मुलाकात के बड़े मायने समझिए। भारत और ईरान के रिश्ते सिर्फ राजनीतिक नहीं दोनों देशों के बीच कारोबार, ऊर्जा कनेक्टिविटी और रणनीतिक सहयोग से जुड़े कई मुद्दे हैं। भारत के लिए ईरान खासतौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चाबहार पोर्ट के जरिए भारत मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच बनाने की कोशिश करता रहा। इसे भी पढ़ें: Nicolas Maduro ने US Court से ड्रग तस्करी के आरोप खारिज करने की मांग कीऐसे समय में जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी है। पीएम मोदी का ईरानी राष्ट्रपति से मिलना भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का बड़ा संकेत माना जा रहा है। भारत अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक रिश्ते आगे बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ ईरान के साथ अपने पुराने और रणनीतिक संबंधों को बनाए हुए हैं और यही वजह है कि रूबियों की चेतावनी को हल्के में नहीं देखा जा रहा। हालांकि उन्होंने भारत पर सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं लगाया और ना ही उन्होंने कहा कि मोदी विदेशकियान की बैठक में कोई प्रतिबंधित समझौता हुआ। लेकिन जिस तरह उन्होंने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर संभावित प्रतिबंधों की बात कही उससे साफ है कि अमेरिका इस पूरे मामले पर करीबी नजर रख रहा है।  ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:31:03 +0530</pubDate>
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<title>Nicolas Maduro ने US Court से ड्रग तस्करी के आरोप खारिज करने की मांग की</title>
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<description><![CDATA[ वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी ने बुधवार को अमेरिका की एक अदालत में अपील की कि उनके खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी के आरोपों को खारिज किया जाए। उन्होंने दलील दी कि एक विदेशी नेता और उनकी पत्नी होने के नाते उन्हें कानूनी छूट हासिल है। मैनहट्टन की संघीय अदालत में दाखिल दस्तावेजों में मादुरो के वकीलों ने कहा कि कानून के मुताबिक न्यायाधीश को इन आरोपों को खारिज कर देना चाहिए क्योंकि किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ ऐसे आरोप नहीं लगाए जा सकते।वकीलों ने कहा, ‘‘किसी भी अमेरिकी अदालत ने अब तक ऐसे विदेशी नेता के खिलाफ आपराधिक मुकदमे की सुनवाई नहीं की होगी जिसे आरोप लगाए जाने के समय अपने देश में मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर मान्यता प्राप्त थी।’’ उन्होंने कहा कि यह कोई ऐतिहासिक संयोग नहीं है बल्कि लंबे समय से चली आ रही कानूनी व्यवस्था है कि राष्ट्राध्यक्षों को अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देश की अदालत की आपराधिक कार्रवाई से छूट प्राप्त होती है। मादुरो और उनकी पत्नी पर मादक पदार्थ तस्करी के आरोपों में मुकदमा अगले साल एक जून से शुरू होना है। न्यायाधीश एल्विन के. हेलरस्टीन ने आरोपों को खारिज करने की याचिकाओं पर बहस के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की है।मादुरो (63) और उनकी 69 वर्षीय पत्नी सिलिया फ्लोरेस को ब्रुकलिन की जेल में रखा गया है। अमेरिकी सेना ने जनवरी की शुरुआत में काराकस स्थित उनके घर पर मध्यरात्रि को छापा मारकर उन्हें हिरासत में लिया था और न्यूयॉर्क ले आई थी। बुधवार को दाखिल अलग दस्तावेजों में फ्लोरेस के वकीलों ने कहा कि उन्हें ‘संप्रभुता संबंधी छूट’ के आधार पर भी अमेरिकी अभियोजन से छूट प्राप्त है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:31:03 +0530</pubDate>
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<title>ISRO का धमाका, स्पेस में तैनात होगी भारत की तीसरी आंख EOS&#45;05, कांपे चीन&#45;पाकिस्तान</title>
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<description><![CDATA[ आसमान में भारत की अब एक तीसरी आंख खुलने जा रही है। जिससे दुश्मन देशों की नींद उड़ गई है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आने वाले 4 सितंबर को अब एक बड़ा धमाका करने जा रही है। जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सुनाई देगी। हम बात कर रहे हैं EOS05 सेटेलाइट की जिसे भारत का नया आई इन द स्काई कहा जा रहा है। US05 जो है जिसे पहले GSसेट वन के नाम से जाना जाता था। ये एक Jio इमेजिंग सेटेलाइट है। आमतौर पर जो अर्थ ऑब्जरवेशन सेटेलाइट्स होती हैं वो धरती का चक्कर लगाते हैं और किसी एक जगह की तस्वीर तभी लेते हैं जब वो उसके ऊपर से गुजरते हैं। लेकिन EOS05 जो कि धरती से 36,000 कि.मी. ऊपर Jio स्टेशनरी ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा। इस ऊंचाई पर सेटेलाइट धरती की गति के साथ-साथ घूमता रहता है। यानी कि वो हमेशा भारत के ऊपर ही एक जगह पर स्थिर रहेगा। वो भारत का पहला ऐसा सेटेलाइट होगा जो अंतरिक्ष में एक फिक्स्ड सीसीटीवी कैमरे की तरह काम करेगा। इसे भी पढ़ें: NSA Ajit Doval ने Beijing में Wang Yi से की सीमा वार्ता, LAC पर शांति पर जोरयूएस05 की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह रियल टाइम मॉनिटरिंग कह सकता है। यह सेटेलाइट हर 30 मिनट में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की हाई रेज़ोल्यूशन तस्वीरें भेजने में सक्षम है। लेकिन रुक जाइए। अगर बॉर्डर पर कोई संदिग्ध हलचल होती है तो यह हर 5 मिनट में उस जगह की तस्वीर ले सकता है। इसका मतलब यह है कि एलएसी से लेकर एलओसी तक भारत की निगरानी बेहद पुख्ता होने जा रही है। इन दोनों ही बॉर्डर्स पर जो भी हलचल होगी उस पर भारत की नजर 24ों घंटे होगी। पहले दुश्मनों को पता होता था कि भारतीय सेटेलाइट कब ऊपर से गुजरेगी। लेकिन अब भारत की यह आंख 24ों घंटे उन पर टिकी रहेंगी।इसे भी पढ़ें: Ajit Doval और Wang Yi सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान पर सहमत, LAC शांति पर दिया जोरक्या खास है EOS-05 में?EOS-05 एक बेहद खास सैटलाइट है, जो पृथ्वी की तस्वीरें लेगा।यह जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट से पृथ्वी पर नजर रखेगा।पहले कई भारतीय सैटलाइट निचली कक्षा से निगरानी करते थे।EOS-05 ज्यादा बड़े इलाके पर लगातार नजर रखने में मदद करेगा।GSLV की 19वीं उड़ानEOS-05 को अंतरिक्ष में पहुंचाने की जिम्मेदारी GSLV-F17 की होगी।यह भारत के जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV) की 19वीं उड़ान होगी इस मिशन को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के सेकंड लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाएगा।GSLV-F17, EOS-05को पहले सब-जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचाएंगा फिर निर्धारित कक्षा में जाएगा।लगातार नज़र रखेगा सैटलाइटजियोसिंक्रोनस कक्षा में पृथ्वी के घूमने के साथ सैटलाइट भी तालमेल बनाए रखता है। बड़े इलाकों में मौसम और पर्यावरण की निगरानी बेहतर हो सकती है।जनवरी की नाकामी के बाद बड़ी वापसीजनवरी में PSLV-C62 मिशन तकनीकी समस्या के कारण सफल नहीं हो पाया।इसमें EOS-09 समेत कई उपग्रह अंतरिक्ष भेजे जाने थे।नाकामी के बाद इसरो ने रॉकेट, मिशन की समीक्षा की। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:31:03 +0530</pubDate>
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<title>दोनों देशों के रिश्तों में सकारात्मक कदम...अचानक क्यों भारत की तारीफ करने लगा बांग्लादेश?</title>
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<description><![CDATA[ भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में इन दिनों एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। जहां कल तक ढाका से नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। तो वहीं अब बांग्लादेश की सरकार ने भारत की तारीफ की है और यह मामला जुड़ा हुआ है शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के एक सेमिनार से जिसे लेकर दावा यह किया जा रहा है कि दिल्ली में इसकी मंजूरी नहीं दी गई है और अब इस फैसले पर बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर का एक बड़ा बयान सामने आया है। बांग्लादेशी मीडिया प्रथम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के साउथ एशिया फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट क्लब एफसीसी में आवामी लीग यानी कि शेख हसीना की पार्टी से जुड़े हुए वक्ताओं के साथ एक अंतरराष्ट्रीय चर्चा होने वाली थी और दावा यह किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की ओर से इस कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर भारत सरकार या आवामी लीग की ओर से इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है और भारत तक भी इसकी पुष्टि नहीं करता है। लेकिन बांग्लादेश में दावा किया गया कि दिल्ली पुलिस की ओर से इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है और अब इस फैसले को एक बड़ी जीत के तौर पे बांग्लादेश में देखा जा रहा है। इसे भी पढ़ें: ISRO का धमाका, स्पेस में तैनात होगी भारत की तीसरी आंख EOS-05, कांपे चीन-पाकिस्तानबांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने इसे दोनों देशों के रिश्तों में सकारात्मक कदम बताया है। उनका कहना है कि भारत का यह फैसला दिखाता है कि भारत बांग्लादेश की भावनाओं का सम्मान कर रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही आवामी लीग पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं। हुमायूं कबीर ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत अपनी जमीन पर बांग्लादेश से भागकर आए किसी भी आतंकवादी या संदिग्ध व्यक्ति को पनाह नहीं देगा। यहां पर उनका सीधा इशारा आवामी लीग की मुखिया शेख हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ था जो कि फिलहाल भारत में मौजूद है। बांग्लादेश सरकार लगातार भारत पर दबाव बना रही है कि शेख हसीना की पार्टी की गतिविधियों को भारतीय जमीन पर अनुमति ना दी जाए। इसे भी पढ़ें: World Bank के Neelkanth Mishra ने GDP आंकड़ों पर उठाए जा रहे सवालों को गलत बतायाहुमायूं कबीर ने यह भी कहा कि 5 अगस्त को जब शेख हसीना ने दिल्ली से एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित किया था तो उससे बांग्लादेश के लोगों की भावनाएं आहत हुई थी और ढाका की ओर से इस बात पर कड़ा विरोध भारत को दर्ज कराया गया था। लेकिन अब बांग्लादेश तारीफ भी कर रहा है। यानी कि वह बांग्लादेश जो पहले शिकायत दर्ज करवा रहा था, वह अब भारत की तारीफ कर रहा है। लेकिन यह जो पूरा कार्यक्रम है, यह घटनाक्रम है, इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं, तारिक रहमान, वह भारत आएंगे। जब पत्रकारों ने हुमायूं कबीर से यह सवाल पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि सही समय और माहौल होने पर प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत का दौरा जरूर करेंगे। हालांकि हुमायूं कबीर ने साफ किया कि फिलहाल कोई तारीख तय नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि तारीखों का फैसला आपसी सम्मान राष्ट्रीय हितों और दोनों देशों के प्रधानंत्रियों के शेड्यूल के आधार पर तय होगी। इसे भी पढ़ें: पंजाब की वोटर लिस्ट से नाम हटने पर भड़के राघव चड्ढा, AAP पर लगाया &#039;राजनीतिक बदले&#039; का आरोप, पार्टी का पलटवारजब उनसे यह पूछा गया कि क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए से पहले ऐसी कोई संभावना है तो उन्होंने इसे भविष्य पर छोड़ दिया है। यानी कि बातचीत तो जारी है लेकिन अभी किसी भी बड़े आधिकारिक दौरे के लिए माहौल तैयार होना बाकी है। इन सबके बीच एक महत्वपूर्ण बात यह भी निकल कर आई कि दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है या फिर नहीं। इस पर बात करते हुए बांग्लादेश के मंत्री ने कहा कि तारीख ना तय होने का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि दोनों देशों के बीच संवाद बंद है। बातचीत सक्रिय रूप से जारी है। भारत के लिए भी बांग्लादेश महत्वपूर्ण पड़ोसी है और वहां की नई सरकार के साथ तालमेल बिठाना रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:31:02 +0530</pubDate>
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<title>पाकिस्तान से यारी पड़ी इतनी भारी, पुराना कर्ज चुकाने के लिए सऊदी ले रहा 8 अरब डॉलर का लोन</title>
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<description><![CDATA[ जिस देश ने पाकिस्तान के साथ अपनी नजदीकियों को इमोशनल लेवल पर बढ़ाया उस देश की इकॉनमी का क्या हाल हुआ। पहले तुर्की के अर्दगन ने पाकिस्तान का हाथ थामा। आज वहां महंगाई आसमान छू रही है। फिर बांग्लादेश में शेख हसीना गई और यूनुस आए। पाकिस्तान से करीबियां बढ़ी और आज बांग्लादेश आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर खड़ा है। अब क्या यही पाकिस्तानी श्राप दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार के मालिक सऊदी अरब को लग गया है। जिस सऊदी की रईसी की मिसाल दी जाती थी। आज वह अपने पुराने कर्ज की किश्तें चुकाने के लिए $8 बिलियन का नया लोन ढूंढ रहा है। दरअसल सच्चाई बहुत डरावनी है। सऊदी अरब का नेशनल डेप्ट मैनेजमेंट सेंटर आज दुनिया के बड़े बैंकों के दरवाजे खटखटा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि सऊदी को $8 बिलियन का ताजा लोन चाहिए। लेकिन क्यों चाहिए? क्योंकि 2026 में सऊदी की कुल फाइनेंसिंग जरूरत करीब 58 बिलियन है। इसमें से 14 बिलियन यानी करीब 25% पैसा सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि जो पुराने लोन लिए थे उनका प्रिंसिपल अमाउंट चुकाया जा सके। इसे ही कहते हैं पाकिस्तान मॉडल। जब आपकी कमाई, आपके पुराने कर्जों का ब्याज और किस्त भी ना चुका पाए तो आप दिवालियापन की पहली सीढ़ी पर खड़े होते हैं। इसे भी पढ़ें: सऊदी अरब के रेगिस्तान में भारत का तूफान, इजरायल भी हैरान!सऊदी की यह हालत 2026 में अतुलनीय और अविश्वसनीय है। अच्छा यहां पर एक और बड़ा संकट है जिसे क्राउडिंग आउट इंपैक्ट कहते हैं। सऊदी के बैंकों को बनाया गया था। वहां के व्यापारियों और प्राइवेट सेक्टर को पैसा देने के लिए। लेकिन आज एमबीएस और उनकी सरकार इन बैंकों का सारा पैसा खुद ही सोख रही है। नतीजा सऊदी अरब का प्राइवेट क्रेडिट ग्रोथ जो कभी 10% से ऊपर था अब गिरकर 5% के करीब आ गया। एमबीएस का सपना था कि विज़न 2030 के तहत प्राइवेट सेक्टर इकॉनमी में 65% योगदान देगा। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा ही नहीं होगा तो वह ग्रोथ कैसे करेगा? सारा पैसा तो सरकार अपने डेफिसिट को भरने में लगा रही है। जब युद्ध के पीक पर तेल $126 प्रति बैरल था तब सऊदी का तेल एक्सपोर्ट आधा रह गया। क्योंकि हूती विद्रोहियों और ईरान के डर से शिपिंग प्रीमियम बढ़ गया और सप्लाई चेन ठप हो गई। अब युद्ध कुछ शांत हुआ और सऊदी ने मार्केट में तेल उतारा तो कीमतें गिरकर $70 पर आ गई। यानी मलाई अमेरिका और रूस खा गए और सऊदी के हाथ लगा खाली कटोरा। ऊपर से ट्रंप का दबाव है कि अमेरिका में निवेश करो और पाकिस्तान की फौज को पैसे दो। इसे भी पढ़ें: मुस्लिम NATO की पहली मीटिंग में ऐसा ऐलान, बुरे फंसे नेतन्याहू!सऊदी अरब आज एक ऐसी राह पर है जहां उसकी असली ऑयल लेड इकॉनमी दम तोड़ती दिखाई दे रही है। अब यहां पर एक सवाल यह है कि सऊदी अरब में इतनी समस्या है तो क्या इसका विद्रोह होगा? देखिए सऊदी अरब में एक अनहा नियम है कि सरकार जनता को खूब पैसा, सब्सिडी और ऐशो आराम देगी और बदले में जनता राजा के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी। इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन अब पैसा खत्म हो रहा है। एमबीएस ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स जैसे नियम और मुकाब पर ब्रेक लगा दिया।  ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:31:02 +0530</pubDate>
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<title>Trump vs Pentagon: ईरान के साथ संघर्ष खत्म करने की तैयारी, लेकिन US Military ने बढ़ाई सैनिकों की तैनाती</title>
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<description><![CDATA[ ट्रंप प्रशासन इस बात पर विचार कर रहा है कि ईरान के साथ संघर्ष खत्म हो गया है, भले ही इस बात की संभावना बनी हुई है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती जारी रहेगी। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं, जिससे इस इलाके में तनाव फिर से बढ़ गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ इस बात पर चर्चा की है कि &quot;क्या ईरान युद्ध को खत्म घोषित कर दिया जाए। हालांकि, इसके उलट, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ सैनिकों की तैनाती का समय बढ़ा रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि यह संघर्ष अगले साल तक खिंच सकता है।इसे भी पढ़ें: विदेशी पूंजी प्रवाह से Rupee में मजबूती, US Dollar के सामने 94.26 पर पहुंचाट्रंप प्रशासन पर ईरान युद्ध को लेकर भारी दबाव है, जो 28 फरवरी को शुरू हुआ था। सात महीने से ज़्यादा समय से चल रहे इस संघर्ष ने ग्लोबल सप्लाई चेन को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। लगातार दबाव का सामना करते हुए, 80 वर्षीय रिपब्लिकन नेता ईरान के साथ परमाणु समझौते से बाहर निकलने और संघर्ष को खत्म करने पर भी विचार कर रहे थे, बशर्ते तेहरान &#039;स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़&#039; (ईरान और ओमान के बीच एक छोटा जलमार्ग) को खोलने का फैसला करे; ऐसा WSJ की एक पिछली रिपोर्ट में कहा गया था।इसे भी पढ़ें: Nicolas Maduro ने US Court से ड्रग तस्करी के आरोप खारिज करने की मांग कीहोर्मुज़ का नाम बदलकर &#039;ट्रम्प स्ट्रेट&#039; रखा जाएगा?ट्रम्प ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह होर्मुज़ को अमेरिकी क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, जिसकी तेहरान ने आलोचना की थी। बुधवार को उन्होंने होर्मुज़ का नाम बदलकर &quot;ट्रम्प स्ट्रेट&quot; करने का भी सुझाव दिया; हालाँकि उन्होंने बाद में कहा कि वह गंभीर नहीं थे। अब जब यह हमारे नियंत्रण में है, तो क्या हमें होर्मुज़ स्ट्रेट का नाम बदलकर ट्रम्प स्ट्रेट कर देना चाहिए? अमेरिका की तरह, यह पहले से कहीं अधिक &#039;गर्म&#039; होगा! अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया था। ट्रम्प ने ईरान को नए हमलों के खिलाफ चेतावनी भी दी है, लेकिन तेहरान ने क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना जारी रखा है। इससे पहले दिन में उसने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया था। ईरान ने यह भी दावा किया कि अमेरिका ने देश के दक्षिण में एक शादी को निशाना बनाया, लेकिन अमेरिकी सेना ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:31:01 +0530</pubDate>
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<title>Minneapolis में गोलीबारी से दो की मौत, संदिग्ध मृत मिला और पुलिसकर्मियों समेत 5 घायल</title>
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<description><![CDATA[ मिनियापोलिस (अमेरिका), तीन सितंबर (एपी) अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर में एक अपार्टमेंट में बुधवार दोपहर को गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गयी और संदिग्ध भी मृत मिला जबकि पांच अन्य लोग घायल हो गए। प्राधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस सार्जेंट गैरेट पार्टेन ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गोलीबारी में घायल हुए पांच लोगों में मिनियापोलिस पुलिस के दो अधिकारी भी शामिल हैं।एक अन्य अधिकारी को चोटें आयी हैं। हेन्नेपिन काउंटी चिकित्सा केंद्र के अनुसार, तीनों अधिकारियों की हालत स्थिर है। अंतरिम पुलिस प्रमुख बिल पीटरसन ने बताया कि इमारत में गोली चलने की सूचना शाम करीब साढ़े चार बजे मिली थी।इसके दो मिनट बाद पुलिस अधिकारी इमारत में दाखिल हुए। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने गोलियों की और आवाजें सुनीं तथा इमारत की ऊपरी मंजिल पर पहुंचे। वहां उन्हें ‘‘धुंध जैसी स्थिति मिली, जिससे उनकी देखने की क्षमता काफी सीमित हो गई थी।’’
उन्होंने बताया कि एक पुलिस अधिकारी के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे अधिकारी के पेट में दो गोलियां लगीं।अधिकारियों ने संदिग्ध हमलावर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन बताया कि गोलीबारी की घटना से पहले वे उस व्यक्ति से परिचित थे। पीटरसन ने बताया कि एक व्यक्ति की गोली लगने के कारण घटनास्थल पर ही मौत हो गयी थी जबकि दूसरे की अस्पताल पहुंचने के बाद मौत हुई। यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोली चलाने वाले व्यक्ति की मौत किस तरह हुई।हेन्नेपिन काउंटी चिकित्सा केंद्र ने बताया कि उसके पास कुल सात मरीजों को लाया गया, लेकिन उसने घायलों के बारे में अतिरिक्त जानकारी साझा नहीं की। अपार्टमेंट में रहने वाले क्रिस मिलर ने बताया कि उन्हें लगता है कि वह उस व्यक्ति को जानते हैं जिसने गोलीबारी की। मिलर ने बताया कि इसी सप्ताह की शुरुआत में अपार्टमेंट के गलियारे में उनका सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ था, जिसके हाथ में हैंडगन थी।उन्होंने उस व्यक्ति की शिकायत इमारत के प्रबंधन से भी की थी। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि राज्य के अधिकारी स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद के लिए घटनास्थल पर मौजूद हैं। संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) भी गोलीबारी की घटना पर कार्रवाई कर रहा है।एफबीआई निदेशक काश पटेल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि एजेंसी ‘‘स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध कराएगी। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:31:01 +0530</pubDate>
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<title>कौन हैं टिम कुक की जगह Apple के नए बॉस बने जॉन टर्नस, कितनी मिलेगी सैलरी?</title>
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<description><![CDATA[ जॉन टर्नस ने Apple कंपनी के नए सीईओ का पद संभाल लिया है। इससे पहले वे Apple में ही सीनियर हार्डवेयर एग्जीक्यूटिव थे। वहीं टीम कुक 15 साल सीईओ रहने के बाद अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। कुक ने 2011 में स्टीव जॉब्स की जगह सीईओ का पद संभाला था। उनके कार्यकाल में Apple की मार्केट वैल्यू करीब 350 अरब डॉलर से बढ़कर 4 ट्रिलियन हो गई। 51 साल के जॉन टर्नस 2001 में Apple से जुड़े थे। उन्होंने iPhone, iPad, Mac, एयरPDS, Apple वॉच और विज़न Pro जैसे प्रोडक्ट्स की हार्डवेयर इंजीनियरिंग को लीड किया है। नए सीईओ के तौर पर TNS का टारगेट पैकेज करीब 58 मिलियन यानी ₹551 करोड़ है। 1976 में शुरू हुई ऐपल कंपनी के इतिहास मैं कमान संभालने वाले टर्नस ऽवें सीईओ बन गए हैं।इसे भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप ने Apple Maps पर लेक ओंटारियो का नाम बदलकर Lake America करने को कहाटर्नस को वित्त वर्ष 2027 के लिए करीब 58 मिलियन डॉलर यानी लगभग 550.2 करोड़ रुपये का पैकेज सैलरी के तौर पर मिलेगा। इसमें 3 मिलियन डॉलर यानी करीब 28.4 करोड़ रुपये की सालाना बेस सैलरी और 55 मिलियन डॉलर यानी करीब 521.7 करोड़ रुपये के लक्ष्य मूल्य वाला स्टॉक अवॉर्ड शामिल है। CEO बनने के बाद कर्मचारियों को भेजे अपने पहले पत्र में टर्नस ने टीम के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कुक के नेतृत्व की तारीफ करते हुए उन्हें ऐसा नेता बताया, जिसने Apple को मूल्यों, शालीनता और इंसानियत के साथ आगे बढ़ाया।ऐपल से कितना पुराना रिश्ता?टर्नस एक मैकेनिकल इंजिनियर है, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया से पढ़ाई की है। वे 2001 में ऐपल से जुड़े थे। ऐपल में आने से पहले उन्होंने चार साल &#039;वर्चुअल रिसर्च सिस्टम्स&#039; में काम किया था। ऐपल में अपनी शुरुआत बेसिक लेवल से की थी। मैक स्क्रीन डिजाइनिंग से शुरुआत के बाद धीरे-धीरे कंपनी की हार्डवेयर टीम के सबसे बड़े अफसर बन गए।बहुत बड़ा लॉन्च होने वाला है: टर्नसटर्नस ने कहा कि अगले हफ्ते Apple का बहुत बड़ा लॉन्च होने वाला है, जो शानदार होगा। इसे 9 सितंबर को iPhone 18 सीरीज पेश किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि उन प्रोडक्ट्स को लेकर भी उत्साहित है जो पहले से विकास के दौर में है और उन प्रोडक्ट्स को लेकर भी, जिनकी Apple ने अभी कल्पना तक नहीं की है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:31:01 +0530</pubDate>
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<title>Vishwakhabram: Space War की तैयारियों में तेजी से जुटा है China, Dragon की Hunter Satellites अंतरिक्ष में दुश्मन देशों के सैटेलाइट को पकड़ पकड़ कर मारेंगी</title>
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<description><![CDATA[ धरती पर युद्ध की तस्वीर तेजी से बदल रही है और अब अगली बड़ी लड़ाई का मैदान अंतरिक्ष भी बन सकता है। हम आपको बता दें कि पृथ्वी से हजारों किलोमीटर ऊपर अमेरिका और चीन ऐसी सैन्य क्षमताएं विकसित कर रहे हैं, जो भविष्य के युद्ध की दिशा तय कर सकती हैं। देखा जाये तो अंतरिक्ष अब सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोगों और संचार उपग्रहों तक सीमित नहीं रहा। यहां ऐसे उपग्रह और अंतरिक्ष यान तैयार हो रहे हैं, जो दूसरे उपग्रहों का पीछा कर सकते हैं, उनकी निगरानी कर सकते हैं, उन्हें पकड़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें निष्क्रिय भी कर सकते हैं।इस बदलती तस्वीर की सबसे सनसनीखेज झलक जून में सामने आई थी जब चीन के एक रहस्यमय मानवरहित स्पेसप्लेन ने पृथ्वी से सैकड़ों मील ऊपर एक छोटे उपग्रह को छोड़ा। अमेरिकी अंतरिक्ष-निगरानी विशेषज्ञों के अनुसार, यह वस्तु एक अन्य चीनी उपग्रह के आसपास घूमी और फिर स्पेसप्लेन की दिशा में लौट गई। मिशन का वास्तविक उद्देश्य अब भी रहस्य है, लेकिन संदेश बेहद स्पष्ट है कि चीन अब अंतरिक्ष में केवल मौजूद रहने से संतुष्ट नहीं है, वह वहां सक्रिय, गतिशील और संभावित रूप से आक्रामक क्षमताएं विकसित कर रहा है।इसे भी पढ़ें: 140 KM दूर से दुश्मन को निशाना बनाएगा भारत का Khagantak 243 Glide Bomb, परीक्षण सफल होते ही China, Pakistan की बढ़ी टेंशनवहीं अमेरिका भी पीछे नहीं है। उसके पास अपना गुप्त मानवरहित स्पेसप्लेन है, जो छोटे शटल जैसा दिखता है और विभिन्न परीक्षणों व प्रयोगों के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों महाशक्तियों के ये कार्यक्रम उस नई अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा के प्रतीक हैं, जिसमें वाशिंगटन और बीजिंग संभावित संघर्ष के अंतरिक्ष तक फैलने की तैयारी कर रहे हैं।असल में दांव बहुत बड़ा है। आधुनिक युद्ध उपग्रहों के बिना लगभग अधूरा है। संचार, नेविगेशन, मिसाइल चेतावनी, खुफिया जानकारी और निगरानी यानि सेना की आंखें, कान और तंत्रिका तंत्र काफी हद तक अंतरिक्ष में मौजूद हैं। यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संघर्षों ने साबित किया है कि जिस पक्ष के पास बेहतर अंतरिक्ष आधारित सूचना और संचार क्षमता होगी, उसे युद्धभूमि पर निर्णायक बढ़त मिल सकती है। यही कारण है कि अब किसी देश के उपग्रह को संभावित “हथियार प्रणाली” के रूप में भी देखा जा रहा है।साथ ही खतरा केवल मिसाइल से उपग्रह को मार गिराने का नहीं है। ग्राउंड आधारित लेजर, इलेक्ट्रॉनिक जैमर, साइबर हमले और एंटी-सैटेलाइट मिसाइलें पहले से चिंता का विषय हैं। लेकिन नई चुनौती कहीं अधिक जटिल है। अब ऐसे उपग्रह चाहिए जो कक्षा में दूसरे अंतरिक्ष यानों के पास पहुंच सकें। अमेरिका, चीन और रूस सभी के पास ऐसे गतिशील उपग्रह हैं जो दूसरे अंतरिक्ष यानों के नजदीक जाकर उनका निरीक्षण कर सकते हैं। यही तकनीक जरूरत पड़ने पर जासूसी, हस्तक्षेप या हमले का हथियार बन सकती है।हम आपको यह भी बता दें कि चीन की प्रगति विशेष रूप से अमेरिका की चिंता बढ़ा रही है। चीनी उपग्रहों ने वह क्षमता दिखाई है जिसे अमेरिकी अधिकारी अंतरिक्षीय “डॉगफाइटिंग” कहते हैं। यानि कई उपग्रहों का एक-दूसरे के बेहद करीब समन्वित तरीके से घूमना। चीन निष्क्रिय उपग्रह को पकड़कर उसकी कक्षा बदलने की क्षमता भी प्रदर्शित कर चुका है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अंतरिक्ष में ईंधन भरने की तकनीक। यदि कोई उपग्रह कक्षा में ईंधन हासिल कर सकता है, तो उसकी सीमाएं बदल जाएंगी। वह लंबे समय तक सक्रिय रह सकता है और लगातार दूसरे अंतरिक्ष यानों का पीछा कर सकता है।चीनी सैन्य संस्थानों से जुड़े शोधों में ऐसे “पर्स्यूट सैटेलाइट” विकसित करने की चर्चा है जो दूसरे अंतरिक्ष यानों का पीछा करें। कुछ अवधारणाओं में कई उपग्रहों द्वारा जाल का इस्तेमाल कर लक्ष्य को पकड़ने तक की तकनीक शामिल है। सैकड़ों उपग्रहों को एक साथ नियंत्रित करने वाले सिस्टम पर भी काम हो रहा है। वैसे कागज पर इन तकनीकों के शांतिपूर्ण उपयोग हो सकते हैं। जैसे अंतरिक्ष का मलबा हटाना या खराब उपग्रहों की मरम्मत करना, लेकिन युद्ध की दुनिया में हर ऐसी क्षमता का दूसरा अर्थ भी होता है।इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त अंतरिक्ष कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण संकेत बनकर उभरी थी। पिछले वर्ष सितंबर में अमेरिकी अंतरिक्ष बलों ने एक अमेरिकी सैन्य उपग्रह को ब्रिटिश उपग्रह के नजदीक संचालित किया, जबकि चीन का शियान 12-01 उपग्रह अपेक्षाकृत करीब से गुजर रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बीजिंग के लिए एक रणनीतिक संदेश था कि अमेरिका अंतरिक्ष में अकेला नहीं है और उसके सहयोगी भी संयुक्त रूप से जटिल कक्षीय अभियान चला सकते हैं। यह “फाइव आइज” गठबंधन के सदस्यों के बीच इस तरह की पहली ज्ञात कार्रवाई थी।यहीं से अंतरिक्ष की जंग का सबसे बड़ा रणनीतिक निहितार्थ सामने आता है। यह तय है कि भविष्य के युद्ध में गठबंधन केवल समुद्र, जमीन और हवा में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष की कक्षा में भी सक्रिय होंगे। ब्रिटेन ने इस अभियान को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी समुद्री तैनाती के साथ जोड़ा था। यानी अंतरिक्षीय शक्ति और समुद्री शक्ति अब अलग-अलग मोर्चे नहीं रहे; वे एक संयुक्त रणनीतिक ढांचे का हिस्सा बन रहे हैं।उधर, अमेरिकी सैन्य नेतृत्व भी अब खुलकर अधिक आक्रामक रुख की बात कर रहा है। अमेरिकी स्पेस कमांड का मानना है कि किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत में विरोधी सबसे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष क्षमताओं को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए केवल अपने उपग्रहों की रक्षा पर्याप्त नहीं होगी। अमेरिका ऐसी क्षमता चाहता है जिससे वह जरूरत पड़ने पर विरोधी अंतरिक्ष संपत्तियों को धमका या निष्क्रिय कर सके। कक्षीय इंटरसेप्टर और अन्य हथियारों की चर्चा इसी नई सैन्य सोच का हिस्सा है।हम आपको यह भी याद दिला दें कि अमेरिका ने जून में एक जमीन आधारित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार प्रणाली के इस्तेमाल का भी खुलासा किया था, जिसे विरोधी उपग्रहों को बाधित या निष्क्रिय करने के लिए विकसित किया गया है। दूसरी तरफ चीन लगातार अपने उप ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:31:00 +0530</pubDate>
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<title>Earthquake in Tibet: भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद भूकंप के झटके, 4200 से ज्यादा लोग अब भी मीसिंग</title>
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<description><![CDATA[ यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, गुरुवार को तिब्बत के शिजैंग में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, GFZ ने बताया कि भूकंप 10 किलोमीटर (6.21 मील) की गहराई पर आया था। यह घटना तिब्बत में आई उस विनाशकारी बाढ़ के कुछ दिनों बाद हुई है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) के अनुसार, भूकंप के झटके 10 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किए गए।इसे भी पढ़ें: 6,000 लीटर यूरिन प्रतिदिन, इंसानी पेशाब अब हिमालय पिघला रहा है, महाप्रलय का अल्टीमेटमइस भूकंप से अब तक किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं है। 26 अगस्त को इस इलाके में आई भयानक बाढ़, नेपाल सीमा के पास तिब्बत में ग्लेशियर टूटने की वजह से आई थी। इससे भारी मात्रा में पानी नीचे की ओर बहने लगा और कस्बों व घाटियों में बड़े पैमाने पर तबाही मची। इस आपदा में अब तक कम से कम 1,252 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि गुरुवार तक 4,200 से ज़्यादा लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:31:00 +0530</pubDate>
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<title>Nepal&#45;Tibet Border पर भीषण Flood से भारी तबाही, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत</title>
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<description><![CDATA[ (सोनिया रिजाल एंड नादेर नादेरपाजौह, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी)
सिडनी, तीन सितंबर (द कन्वरसेशन) नेपाल-तिब्बत सीमा से सटे इलाकों में रह रहे समुदायों के लिए दुनियाभर के लोगों के दिलों में संवेदनाएं उमड़ रही हैं। पिछले बुधवार आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरे गांवों को तबाह कर दिया और दर्जनों महत्वपूर्ण पुलों तथा सड़कों को तेज धार अपने साथ बहा ले गई। इस आपदा में 1,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।अधिकारी अब भी लापता हजारों लोगों की तलाश में जुटे हैं और जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों श्रमिकों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। बाढ़ के बाद दुनियाभर के देशों और संगठनों ने बचाव तथा मानवीय सहायता प्रयासों में मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। हालांकि, किसी भी आपदा के बाद राहत एवं बचाव कार्यों से पुनर्वास और पुनर्निर्माण की ओर बढ़ना आसान नहीं होता।इस लेख की सह-लेखक और नेपाल की नागरिक सोनिया ने 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद प्रभावित समुदायों को मानवीय सहायता पहुंचाते समय इस चुनौती को करीब से अनुभव किया था। हमारे शोध से सामने आया कि आपदा से प्रभावित क्षेत्रों को दोबारा खड़ा करने और उनके पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई बाढ़ की भयावहता और इसके व्यापक प्रभाव का अंदाजा लगाना मुश्किल है।दुनियाभर के परिवार शोक में डूबे हैं और कई लोग अब भी यह जानने के लिए चिंतित हैं कि उनके प्रियजन जीवित हैं या नहीं। बाढ़ ने भारी जनहानि के अलावा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के पूरे नेटवर्क को भी तबाह कर दिया। सबसे अधिक प्रभावित जिलों में सड़कें, पुल, बिजली की लाइनें और नदी के जलस्तर की निगरानी करने वाले उपकरण क्षतिग्रस्त होकर ढह गए हैं।इससे प्रभावित लोगों तक चिकित्सा सहायता और जरूरी सामान पहुंचाने के महत्वपूर्ण रास्ते भी बंद हो गए हैं। स्थानीय बुनियादी ढांचे से जुड़ी सेवाओं की मांग इस समय सबसे अधिक है। विस्थापित परिवारों को आश्रय की तलाश है, घायल लोग अस्पताल पहुंचने के लिए परेशान हैं और कई लोग अपने मृत परिजनों की पहचान होने का घंटों और दिनों से इंतजार कर रहे हैं।नेपाल से विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत दिखाने वाली कई उल्लेखनीय कहानियां सामने आ रही हैं। इनमें एक स्कूल शिक्षक की कहानी भी शामिल है, जिसने बाढ़ आने की चेतावनी देने वाले कई फोन आने के बाद सैकड़ों बच्चों की जान बचाई। इसी तरह, ऊपरी इलाकों के गांवों के लोगों ने निचले इलाकों में रहने वाले समुदायों को बाढ़ आने की सूचना देकर सतर्क किया।ये घटनाएं आपदा की चेतावनी देने और उससे निपटने में स्थानीय समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती हैं। सरकारी एजेंसियों के पास हर बार उतने संसाधन नहीं होते कि वे स्थानीय शिक्षक जितनी तेजी से समुदायों को खतरे की चेतावनी दे सकें। ऐसे में वे नेपाल की ‘गुठी’ जैसी अनौपचारिक व्यवस्थाओं के साथ मिलकर काम कर सकती हैं।‘गुठी’ एक तरह की सामाजिक सहायता व्यवस्था है, जो किसी खास समुदाय के धार्मिक स्थलों, परंपराओं और लोगों के कल्याण की देखभाल करती है। स्थानीय सामाजिक नेटवर्क को आपदा के समय भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके जरिए ‘फोन श्रृंखला’ बनाई जा सकती है, जिसमें एक व्यक्ति कई अन्य लोगों को खतरे की सूचना देता है और वे आगे दूसरों को सतर्क करते हैं।इससे सरकारी चेतावनी व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सकता है। ऐसे सामाजिक नेटवर्क में महिलाओं के सूक्ष्म वित्त एवं सहकारी समूहों से लेकर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तक शामिल हैं, जो मिलकर स्थानीय जंगलों का प्रबंधन करते हैं। इन समूहों को अक्सर यह जानकारी होती है कि कौन अकेले रह रहा है, किन घरों में बुजुर्ग रहते हैं और पर्यटन के व्यस्त मौसम में कौन से ट्रेकिंग लॉज भर जाते हैं।आपदा आने से पहले इस स्थानीय जानकारी का इस्तेमाल करना बेहद महत्वपूर्ण है और इससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। जब बुनियादी ढांचा आपदा के समय तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रहता है, तो स्थानीय समुदाय अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं और मिलकर काम शुरू कर देते हैं। राहत एवं बचाव दलों के साथ मिलकर स्थानीय लोग क्षतिग्रस्त सड़कों पर मरीजों को उठाकर ले जाते हैं, संचार नेटवर्क ठप होने पर संदेश पहुंचाते हैं और विद्यालयों, मठों व घरों को अस्थायी आश्रय में बदल देते हैं।आपदा के दौरान और उसके बाद समुदायों के आपसी नेटवर्क को भी नए तरीके से काम करने की जरूरत पड़ सकती है। इसके तहत संचार के नए माध्यम विकसित करना या मौजूदा नेटवर्क का अलग-अलग जरूरतों के लिए इस्तेमाल करना शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए, नेपाल में स्थानीय परिवहन नेटवर्क ने बाढ़ से तबाह इलाकों में पानी, भोजन और कपड़े पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है।वहीं, रेस्तरां ऐसे परिवारों को गर्म भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, जिनकी पहचान समुदाय समूहों ने विशेष रूप से कमजोर या जरूरतमंद के रूप में की है। आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण के चरण में समुदाय की अगुवाई में किए जाने वाले प्रयास सबसे अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आपदा के तुरंत बाद मिलने वाली अंतरराष्ट्रीय सहायता और आर्थिक मदद समय के साथ कम हो सकती है।मीडिया का ध्यान भी धीरे-धीरे कम हो जाता है या वह अगली आग अथवा बाढ़ जैसी किसी नई आपदा की ओर मुड़ जाता है। इस दौरान आपदा से प्रभावित समुदाय सामान्य जनजीवन में लौटने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके लिए उन्हें खास तौर पर पर्याप्त मदद और परामर्श की जरूरत होती है, ताकि वे अपने घरों, कारोबार व सामाजिक नेटवर्क समेत भविष्य का नए सिरे से निर्माण कर सकें।नेपाल-तिब्बत सीमा से लगे इलाकों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण की लंबी प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई है। गहरे दुख और नुकसान के बीच स्थानीय समुदाय अपने सबसे कमजोर पड़ोसियों की मदद के लिए पहले ही आगे आ रहे हैं। सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को भी उनके इस प्रयास से सीख लेते हुए उसी दिशा में काम  ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:30:59 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>India न सिर्फ सबसे बड़ा लोकतंत्र बल्कि ग्लोबल Powerhouse, बेल्जियम PM Bart De Wever ने की जमकर तारीफ</title>
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<description><![CDATA[ भारत की बढ़ती वैश्विक अहमियत को रेखांकित करते हुए, बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने गुरुवार को कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के साथ-साथ सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का केंद्र और एक मज़बूत भू-राजनीतिक ताकत बन गया है, जिसका प्रभाव उसके आस-पास के इलाकों से कहीं आगे तक फैला है।इसे भी पढ़ें: Nirmala Sitharaman ने EU और दक्षिण कोरियाई समकक्षों संग द्विपक्षीय व्यापार पर की बातनई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, डी वेवर ने कहा कि दो दशकों में किसी बेल्जियम के प्रधानमंत्री की यह पहली भारत यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि यह अंतराल &quot;बहुत लंबा&quot; था।उन्होंने भारत में हुए बड़े बदलावों की भी तारीफ़ की, खासकर इन वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। डी वेवर ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का इतने गर्मजोशी भरे स्वागत, मेहमाननवाज़ी और हमारी बहुत ही खुलकर हुई द्विपक्षीय बातचीत के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि आपने कहा, प्रधानमंत्री जी, एंटवर्प के एक नागरिक के तौर पर आखिरकार भारत आना मेरे लिए सचमुच व्यक्तिगत खुशी की बात है। लेकिन 20 सालों में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना भी खास तौर पर मायने रखता है, और यह बहुत लंबा समय है।इसे भी पढ़ें: Minority Atrocities के बावजूद Pakistan को EU से मिल रही करोड़ों की Tariff Relief: Italian Media का बड़ा खुलासायह बहुत ज़्यादा समय है। उन 20 सालों में भारत बहुत बदल गया है, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज़्यादा। उन्होंने आगे कहा कि आज, आप न केवल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, बल्कि सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था भी हैं, जो एक आर्थिक और तकनीकी पावरहाउस और एक अहम भू-राजनीतिक ताकत बन गई है, जिसकी आवाज़ इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जाती है। बेल्जियम के लिए, यह भारत को एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदार बनाता है, और मेरा मानना ​​है कि बदले में मेरा देश भी भारत को बहुत कुछ दे सकता है। हम आकार में थोड़े छोटे हैं, बस थोड़े से, लेकिन हम दुनिया की सबसे खुली और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। हमने अपनी समृद्धि व्यापार और वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच के ज़रिए बनाई है। इसके अलावा, बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने 26 अगस्त को नेपाल में आए विनाशकारी अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) में जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:30:59 +0530</pubDate>
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<title>भारत तैयार है...यूक्रेन पहुंचकर जयशंकर ने किया ऐसा धमाका, रूस&#45;अमेरिका दोनों हो जाएंगे हैरान</title>
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<description><![CDATA[ केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि भारत यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मदद करने के लिए तैयार है। गुरुवार को कीव के दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी, तो भारत मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा के साथ मौजूद जयशंकर ने कहा अगर भारत किसी भी तरह से मदद कर सकता है, तो हम तैयार हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों मंत्रियों के बीच ब्लैक सी में कमर्शियल शिपिंग पर हो रहे हमलों पर भी चर्चा हुई।इसे भी पढ़ें: भावी संकट की पूर्व चेतावनी है नेपाल त्रासदीविदेश मंत्री जयशंकर अभी यूक्रेन के दौरे पर हैं। इस दौरान, विदेश मंत्रालय ने बताया कि वह अपने यूक्रेनी समकक्ष आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप-प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। आधिकारिक बयान में कहा गया, इस दौरे का मकसद द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रम व आपसी हित के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का मौका देना है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब ब्लैक सी में रूस और यूक्रेन के बीच हालिया तनाव में भारतीय नाविक मारे गए और घायल हुए हैं। भारतीयों और अन्य समुद्री कर्मियों की सुरक्षा पर ज़ोर देते हुए, नई दिल्ली ने बातचीत और कूटनीति के ज़रिए युद्ध खत्म करने की भी अपील की है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:30:59 +0530</pubDate>
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<title>PM Modi और Bart De Wever की New Delhi में बड़ी बैठक, 5 साल में Trade दोगुना करने का संकल्प</title>
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<description><![CDATA[ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने गुरुवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत की। इस बातचीत में दोनों देशों के रिश्तों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के अपने संकल्प को दोहराया। विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक्स पर पोस्ट किया, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा की, जिसमें रक्षा, व्यापार, निवेश, इनोवेशन, सेमीकंडक्टर, फिनटेक, महत्वपूर्ण खनिज, लोगों के बीच संबंध और एकेडमिक व रिसर्च सहयोग पर खास ध्यान दिया गया। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया और भारत-बेल्जियम की करीबी और बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।इसे भी पढ़ें: India न सिर्फ सबसे बड़ा लोकतंत्र बल्कि ग्लोबल Powerhouse, बेल्जियम PM Bart De Wever ने की जमकर तारीफअपनी मुलाक़ात के दौरान, PM मोदी और PM बार्ट डी वेवर ने दोनों देशों के बीच रक्षा, रिन्यूएबल एनर्जी, अपराध से निपटने और डिप्लोमैटिक ट्रेनिंग से जुड़े समझौतों (MoUs) के आदान-प्रदान को देखा। विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया कि दोनों देश अगले पांच सालों में आपसी व्यापार को दोगुना करने के उपायों पर भी सहमत हुए। इन उपायों में एक बिज़नेस फ़ोरम, एक इन्वेस्टमेंट फ़ोरम और एक कॉन्सुलर बातचीत शुरू करना शामिल है। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल, PM के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा, विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज और अन्य अधिकारी शामिल हुए। PM डी वेवर आज बाद में &#039;कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री&#039; (CII) के एक बिज़नेस इवेंट में मुख्य भाषण देंगे। यह इवेंट भारत-EU फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के संदर्भ में आयोजित किया जा रहा है।इसे भी पढ़ें: Electric Mobility और Biofuels से आएगी क्रांति, Nitin Gadkari ने बताया Indian Auto Sector का फ्यूचरनई दिल्ली में अपने कार्यक्रम पूरे करने के बाद, बार्ट डी वेवर शुक्रवार को मुंबई जाएंगे। वहां वे हीरा, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के प्रतिनिधियों सहित कई स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करेंगे। PM बार्ट डी वेवर गुरुवार को भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। पिछले साल फ़रवरी में पद संभालने के बाद से यह उनकी पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा दो दशकों में किसी बेल्जियम के PM की भारत यात्रा भी है, जो भारत-बेल्जियम संबंधों में एक नए और महत्वपूर्ण दौर की शुरुआत है। यह यात्रा मार्च 2025 में प्रिंसेस एस्ट्रिड के नेतृत्व में हुए बेल्जियम इकोनॉमिक मिशन को आगे बढ़ाती है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:30:58 +0530</pubDate>
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<title>Bangladesh Politics: अल्पसंख्यक नहीं, हम सब बांग्लादेशी हैं, Janmashtami पर बोले PM Tarique Rahman</title>
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<description><![CDATA[ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान ने देश के हिंदू समुदाय के लोगों को जन्माष्टमी की बधाई दी और कहा कि यह देश सभी नागरिकों का है और सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने लोगों से धार्मिक सद्भाव, सहनशीलता, आपसी सम्मान और स्नेह के बंधन को मज़बूत करने का आग्रह किया। जन्माष्टमी 2026 शुक्रवार, 4 सितंबर को मनाई जाएगी। राजधानी के उस्मानी मेमोरियल ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में, जिसमें हिंदू समुदाय के प्रमुख सदस्य मौजूद थे, रहमान ने कहा कि आज की वैश्विक दुनिया में &#039;अल्पसंख्यक&#039; या &#039;बहुसंख्यक&#039; जैसी पहचान मुख्य मुद्दे नहीं हैं और सभी नागरिकों को खुद को बांग्लादेशी मानना ​​चाहिए।इसे भी पढ़ें: Bangladesh की बर्बादी पर शेख हसीना का सबसे बड़ा खुलासा, वतन वापसी पर क्यों होगा पहला मूव, बता दियाउन्होंने समावेशिता और एकता की भावना पर ज़ोर दिया। इस अवसर पर पुजारियों और देखभाल करने वालों को सम्मान-राशि भी वितरित की गई। एक महत्वपूर्ण बात कहते हुए उन्होंने कहा, &quot;धर्म व्यक्तिगत है, लेकिन सुरक्षा का अधिकार सभी का है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश और समाज में अलग-अलग धर्मों और सोच वाले लोग रहते हैं। यही विविधता समाज की असली खूबसूरती है। आज के कार्यक्रम में, जिन्हें &#039;अल्पसंख्यक&#039; या &#039;बहुसंख्यक&#039; माना जाता है—वे सभी यूरोप या अमेरिका जाने पर &#039;अल्पसंख्यक&#039; ही कहलाते हैं। इसलिए, आज की ग्लोबल दुनिया में &#039;अल्पसंख्यक&#039; या &#039;बहुसंख्यक&#039; जैसी पहचान कोई मुख्य मुद्दा नहीं है। इसके बजाय, आइए हम सब खुद को बांग्लादेशी मानें।इसे भी पढ़ें: दोनों देशों के रिश्तों में सकारात्मक कदम...अचानक क्यों भारत की तारीफ करने लगा बांग्लादेश?उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में लोग सदियों से शांति से मिल-जुलकर रह रहे हैं।उन्होंने कहा, &quot;सदियों से, बांग्लादेश में सभी धर्मों, मान्यताओं और पृष्ठभूमि के लोग आपसी सम्मान, सद्भाव और भाईचारे के साथ अपने-अपने धर्म और संस्कृति का पालन करते हुए शांति से मिल-जुलकर रह रहे हैं। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:30:58 +0530</pubDate>
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<title>Strait of Hormuz में ईरान का कड़ा एक्शन, PGSA ने 11 और जहाजों को किया Blacklist, बढ़ी टेंशन</title>
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<description><![CDATA[ ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (PGSA) ने बुधवार (स्थानीय समय) को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले 11 और जहाजों को &#039;ईरानी नियमों का पालन न करने&#039; के कारण ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसके साथ ही, रणनीतिक रूप से अहम इस जलमार्ग पर प्रतिबंधित जहाजों की कुल संख्या 56 हो गई है। एक्स पर एक पोस्ट में PGSA ने बताया कि उसकी &#039;नियमों का पालन न करने वाले जहाजों&#039; (NCV) की सूची को अपडेट कर दिया गया है। साथ ही, अथॉरिटी ने आम लोगों से मिली जानकारी को भी स्वीकार किया, जिससे सूची में ये नए नाम शामिल किए जा सके।अथॉरिटी ने कहा, वेबसाइट पर NCV सूची अपडेट कर दी गई है। इस सूची में कुछ नाम आम लोगों द्वारा स्वेच्छा से दी गई जानकारी के आधार पर शामिल किए गए हैं। PGSA उन लोगों का औपचारिक रूप से आभार व्यक्त करना चाहती है जिन्होंने इस प्रयास में योगदान दिया है। PGSA, जिसे ईरान ने रणनीतिक जलमार्ग से समुद्री गतिविधियों को मैनेज और मॉनिटर करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर बनाया है, ने चेतावनी दी है कि जो भी जहाज़ किसी ब्लैकलिस्टेड जहाज़ के साथ सहयोग करेगा, उसे भी उस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। PGSA ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि जो जहाज़ होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के लिए ईरान के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन पर भविष्य में आने-जाने पर पाबंदियां लग सकती हैं, जिनमें जुर्माना, हिरासत या ज़ब्ती शामिल है।इसे भी पढ़ें: भारत तैयार है...यूक्रेन पहुंचकर जयशंकर ने किया ऐसा धमाका, रूस-अमेरिका दोनों हो जाएंगे हैरानअथॉरिटी ने फारस की खाड़ी (Persian Gulf) में सामान लाने-ले जाने वाले कार्गो मालिकों को भी सलाह दी है कि वे जहाज़ किराए पर लेने से पहले NCV लिस्ट देख लें ताकि संभावित दिक्कतों से बचा जा सके। PGSA ने कहा लिस्ट में शामिल जहाज़ों के साथ (STS, ट्रांसशिपमेंट आदि के ज़रिए) सहयोग करने वाले किसी भी जहाज़ को लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। अथॉरिटी ने कहा है कि जो जहाज़ ब्लैकलिस्ट से अपना नाम हटवाना चाहते हैं, उन्हें ज़रूरी वजहों के साथ एक औपचारिक आवेदन जमा करना होगा। यह ताज़ा कार्रवाई तेहरान द्वारा 45 टैंकरों को ब्लैकलिस्ट करने के एक हफ़्ते बाद हुई है; ईरान का दावा था कि इन टैंकरों ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने के उसके नियमों का उल्लंघन किया था।इसे भी पढ़ें: Trump चाहते हैं Iran War का अंत, पर Pentagon ने West Asia में बढ़ाए सैनिक: क्या यह अमेरिका की नई कूटनीति है?18 मई को, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य से समुद्री ट्रैफ़िक को मैनेज करने के लिए एक खास सिस्टम के तौर पर PGSA को औपचारिक रूप से शुरू किया। काउंसिल ने एक बयान जारी कर बताया कि पर्शियन गल्फ़ स्ट्रेट अथॉरिटी का आधिकारिक X अकाउंट चालू हो गया है।अथॉरिटी ने बयान में कहा, &quot;ईश्वर के नाम पर। पर्शियन गल्फ़ स्ट्रेट अथॉरिटी (#PGSA) का आधिकारिक X अकाउंट अब लाइव है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य की गतिविधियों और ताज़ा घटनाक्रमों के बारे में रियल-टाइम अपडेट पाने के लिए हमें फ़ॉलो करें। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:30:57 +0530</pubDate>
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<title>Trump चाहते हैं Iran War का अंत, पर Pentagon ने West Asia में बढ़ाए सैनिक: क्या यह अमेरिका की नई कूटनीति है?</title>
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<description><![CDATA[ &#039;वॉल स्ट्रीट जर्नल&#039; की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के साथ चल रहे तनाव के सात महीने बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निजी तौर पर यह घोषणा करने पर विचार कर रहे हैं कि युद्ध खत्म हो गया है। हालांकि, पेंटागन पश्चिम एशिया में सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि तनाव अगले साल तक जारी रह सकता है। यह रिपोर्ट तब आई जब मंगलवार को अमेरिका और ईरान के बीच हमलों का एक नया दौर शुरू हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बुधवार को कहा कि उसने ईरान के अंदर कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके जवाब में तेहरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका से जुड़ी सुविधाओं पर हमले किए।ईरानी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका के हालिया हमलों में 18 लोगों की मौत हुई और 142 अन्य घायल हो गए।इसे भी पढ़ें: पाकिस्तान से यारी पड़ी इतनी भारी, पुराना कर्ज चुकाने के लिए सऊदी ले रहा 8 अरब डॉलर का लोनWSJ के अनुसार, ट्रंप ने अपने वरिष्ठ सहयोगियों से इस बारे में बात की है कि &quot;क्या ईरान युद्ध के खत्म होने की घोषणा की जाए।&quot; वे निजी तौर पर इस कदम का समर्थन करते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि मध्यावधि चुनाव नजदीक हैं और युद्ध के कारण ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति का मानना ​​है कि भारी आर्थिक दबाव के कारण ईरान समय के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर देगा। यह घटनाक्रम पिछले हफ्ते अमेरिका द्वारा &#039;ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट&#039; शुरू किए जाने के बाद हुआ है, जिसका मकसद तेहरान के मुख्य आर्थिक आधारों - जैसे तेल, शिपिंग, एविएशन और डिजिटल एसेट्स - पर चोट करना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, भले ही ट्रंप ईरान युद्ध को खत्म करने पर ज़ोर दे रहे हैं, लेकिन अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ चुपचाप पश्चिम एशिया में सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि यह संघर्ष अगले साल तक खिंच सकता है।इसे भी पढ़ें: भारत तैयार है...यूक्रेन पहुंचकर जयशंकर ने किया ऐसा धमाका, रूस-अमेरिका दोनों हो जाएंगे हैरानमामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों का हवाला देते हुए अखबार ने बताया कि इस फ़ैसले का मकसद राष्ट्रपति के पास &quot;युद्ध में विकल्प&quot; बनाए रखना है।दो अमेरिकी अधिकारियों ने CNN को बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच हालिया तनाव के दौरान, मंगलवार को वाशिंगटन ने 40 कमर्शियल जहाजों को एक अहम समुद्री रास्ते से सुरक्षित निकाला। उन्होंने कहा कि एक ही ऑपरेशन में सुरक्षित निकाले गए जहाजों की यह संख्या जारी युद्ध में अब तक की सबसे ज़्यादा है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:30:57 +0530</pubDate>
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<title>रूसी तेल खरीद पर US Sanctions की धमकी के बीच S Jaishankar बोले&#45; कूटनीति ही एकमात्र रास्ता</title>
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<description><![CDATA[ विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि रूस-यूक्रेन विवाद का समाधान इस आधार पर नहीं होगा कि देश रूसी तेल, खनिज या अन्य सामान खरीदते हैं या नहीं; उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस विवाद को केवल बातचीत, कूटनीति और चर्चा के ज़रिए ही सुलझाया जा सकता है। इस सवाल के जवाब में कि क्या भारत रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने की स्थिति में अपनी रूसी तेल की खरीद कम करेगा, जयशंकर ने भारत की 1.4 अरब आबादी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौतियों पर प्रकाश डाला और कहा कि इस मुद्दे पर यूक्रेन और भारत, दोनों के नज़रिए का सम्मान किया जाना चाहिए। कीव में यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद सवालों का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा, &quot;मुझे लगता है कि यह समझना भी ज़रूरी है कि ऐसे समय में जब दुनिया में ऊर्जा की स्थिति बहुत मुश्किल है, 1.4 अरब लोगों के लिए ऊर्जा की व्यवस्था करने में क्या चुनौतियां हैं। इसलिए, मैं यह कहूंगा कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें साफ़ तौर पर यूक्रेन का अपना नज़रिया है, जिसका हम सम्मान करते हैं, और हमारा अपना नज़रिया है, जिसकी मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरे भी सम्मान करेंगे।इसे भी पढ़ें: भारत तैयार है...यूक्रेन पहुंचकर जयशंकर ने किया ऐसा धमाका, रूस-अमेरिका दोनों हो जाएंगे हैरानलेकिन मैं बस इतना और कहना चाहूंगा। आप जानते हैं, यह टकराव, जो आज अपने तीसरे साल में है, इसलिए हल नहीं होगा कि कोई तेल, एल्युमिना, मिनरल, मेटल या फर्टिलाइज़र खरीद रहा है या नहीं। यह टकराव बातचीत, कूटनीति और नेगोशिएशन से ही हल होगा। और इसीलिए हम इसे बढ़ावा देंगे। उन्होंने आगे कहा। पिछले महीने, अमेरिकी सीनेट ने एक बाइपार्टिसन बिल पास किया था। यह बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन देशों (जिनमें भारत और चीन भी शामिल हैं) से आने वाले सामान पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार दे सकता है, जो रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट जारी रखते हैं। इस कानून का तर्क है कि ऐसा व्यापार मॉस्को की इकॉनमी को सपोर्ट करता है और यूक्रेन में उसके मिलिट्री ऑपरेशन के लिए फंड जुटाने में मदद करता है। सीनेट ने &#039;लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ़ 2026&#039; को 86-11 वोटों से पास किया।इसे भी पढ़ें: EAM S. Jaishankar का Ukraine-Poland दौरा: Russia-Ukraine War में भारत की &#039;Peace Maker&#039; भूमिका पर नजर इस कानून का मकसद रूस और ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना और उन देशों को टारगेट करना है जो मॉस्को के साथ बड़े पैमाने पर एनर्जी का व्यापार करते हैं। इस बिल के तहत, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास रूसी कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस के पांच सबसे बड़े खरीदारों से होने वाले आयात पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार होगा। चीन के साथ-साथ भारत भी रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:30:56 +0530</pubDate>
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<title>Ukraine ने India को बताया Global Superpower, PM Modi की &amp;apos;End of War&amp;apos; वाली अपील का किया ज़ोरदार स्वागत</title>
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<description><![CDATA[ यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने भारत को &quot;ग्लोबल सुपरपावर&quot; बताया और यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में &quot;कभी न खत्म होने वाले युद्ध से युद्ध को खत्म करने की दिशा में&quot; बढ़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़ोर का स्वागत किया। कीव में विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मिलने वाले सिबिहा ने कहा कि यह दौरा यूक्रेनी शहरों पर &quot;बढ़ते रूसी हमलों&quot; के बीच हुआ है। सिबिहा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, &quot;यूक्रेन में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली समर्पित द्विपक्षीय यात्रा के लिए अपने भारतीय सहयोगी जयशंकर का कीव में स्वागत करना सम्मान की बात है। यह ऐतिहासिक क्षण हमारे शहरों, बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और नागरिक जहाजों पर बढ़ते रूसी हमलों के बीच आया है। हमारी राजधानी लगातार हमलों की चपेट में है और मैं अपने सहयोगी की इस साहसी यात्रा की सराहना करता हूं।इसे भी पढ़ें: Russia-Ukraine War | यूक्रेन में शांति समझौते की शर्त पर Putin से मिलने को तैयार Donald Trump! ओवल ऑफिस से दी कूटनीतिक मंशा की जानकारीसिबिहा ने कहा कि उन्होंने और जयशंकर ने ब्लैक सी में नेविगेशन की आज़ादी को फिर से बहाल करने की ज़रूरत पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए कूटनीति के ज़रिए बातचीत को तैयार है, जो फरवरी 2022 में शुरू हुआ था। उन्होंने कहा, &quot;हमारी बातचीत के दौरान, हमने ब्लैक सी में नेविगेशन की आज़ादी को फिर से बहाल करने और ग्लोबल फ़ूड सिक्योरिटी की ज़रूरत पर चर्चा की। भारत एक ग्लोबल पावर है और हम प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील का स्वागत करते हैं जिसमें उन्होंने कभी न खत्म होने वाले युद्ध से युद्ध को खत्म करने की दिशा में बढ़ने की बात कही है। यूक्रेन कूटनीति के लिए तैयार है।इसे भी पढ़ें: रूसी तेल खरीद पर US Sanctions की धमकी के बीच S Jaishankar बोले- कूटनीति ही एकमात्र रास्ता पीएम मोदी ने ये बातें बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक में कहीं। द्विपक्षीय बैठक में अपनी शुरुआती टिप्पणी में पीएम मोदी ने कहा, &quot;जैसा कि आप जानते हैं, भारत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का समर्थन करता है और आगे भी ऐसा करता रहेगा। युद्ध में बिताया गया हर दिन मानवता को पीछे धकेलता है, जबकि शांति की दिशा में उठाया गया हर कदम मानवता में नई उम्मीद और उत्साह भरता है। हमें कभी न खत्म होने वाले युद्ध से युद्ध को खत्म करने की दिशा में बढ़ना चाहिए। यह मानवता की भलाई के लिए ज़रूरी है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:30:55 +0530</pubDate>
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<title>Ukraine में बोले S Jaishankar, युद्ध रोकने के लिए हर संभव मदद को तैयार है भारत</title>
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<description><![CDATA[ कीव, तीन सितंबर भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह 2022 से जारी यूक्रेन-रूस युद्ध को खत्म करने के लिए ‘‘किसी भी तरह की मदद’’ करने को तैयार है। इससे पहले, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कीव में अपने यूक्रेनी समकक्ष आंद्री सिबिहा के साथ व्यापक बातचीत की। बातचीत के बाद, सिबिहा के साथ एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य में जयशंकर ने कहा, ‘‘भारत ने हमेशा यही कहा है कि यह दौर युद्ध का नहीं है और समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकलेंगे।’’
यूक्रेन के विदेश मंत्री सिबिहा ने भारत को एक वैश्विक शक्ति बताते हुए कहा कि उनका देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उस अपील का स्वागत करता है, जिसमें उन्होंने अंतहीन युद्ध समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है।मोदी ने हाल में, बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के दौरान यह अपील की थी। जयशंकर ने कहा, ‘‘संघर्ष के हर गुजरते दिन का मतलब है और ज़्यादा मौतें और और ज़्यादा तबाही। जाहिर है, इसका समाधान शामिल पक्षों को ही निकालना है।लेकिन, अगर भारत किसी भी तरह से मदद कर सकता है, तो हम तैयार हैं।’
भारत बातचीत और कूटनीति के जरिए रूस-यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने की अपील करता रहा है। जयशंकर ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी की युद्ध खत्म करने की अपील के अनुरूप, मेरी यात्रा बातचीत और कूटनीति की संभावनाओं पर केंद्रित है। मैं आज यूक्रेनी पक्ष द्वारा साझा किए गए विचारों और रुख को अपने साथ ले जाऊंगा।’’
इससे पहले, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अंतहीन युद्ध को समाप्त करने की ओर बढ़ने संबंधी प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत करते हुए कहा कि उनका देश ‘‘कूटनीति के लिए तैयार है।’’
सिबिहा ने कहा, ‘‘भारत एक वैश्विक शक्ति है और हम प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील का स्वागत करते हैं जिसमें उन्होंने अंतहीन युद्ध को समाप्त करने की ओर बढ़ने की बात कही है।’’
जयशंकर का कीव दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब इस हफ्ते यूक्रेन की राजधानी में हुए रूसी हमले में एक भारतीय की मौत हो जाने को लेकर नयी दिल्ली ने चिंता जताई है।उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि यह घटना उस युद्ध के बड़े संदर्भ में हो रही है जो 2022 से जारी है। दो दिन पहले, कीव में हुए एक हमले में एक भारतीय नागरिक की भी मौत हो गई थी। हम हर जनहानि पर शोक व्यक्त करते हैं और प्रत्येक पीड़ित के परिजन के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं।’’
पिछले कुछ महीनों में हुई कई मुलाकातों का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा, ‘‘आज हमारी बातचीत बहुत खुलकर और बेबाकी से हुई।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमारी बातचीत में इस संघर्ष से जुड़े कुछ खास पहलू भी सामने आए।इनमें सबसे अहम है वाणिज्यिक जहाजों पर हमले। भारतीय नाविक कई देशों के झंडे वाले जहाजों पर काम करते हैं और दुर्भाग्य से वे भी इन हमलों का निशाना बने हैं।’’
जयशंकर ने सिबिहा को अंतर-सरकारी आयोग की अगली बैठक के लिए अपने सुविधानुसार भारत आने का निमंत्रण दिया। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:30:54 +0530</pubDate>
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<title>Ukraine&#45;Russia युद्ध खत्म कराने में हर संभव मदद को तैयार है भारत, Kyiv में बोले Jaishankar</title>
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<description><![CDATA[ कीव, तीन सितंबर भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह 2022 से जारी यूक्रेन-रूस युद्ध को खत्म करने के लिए ‘‘किसी भी तरह की कोई भी मदद’’ करने को तैयार है। इससे पहले, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कीव में अपने यूक्रेनी समकक्ष आंद्री सिबिहा के साथ व्यापक बातचीत की। बातचीत के बाद सिबिहा के साथ एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य में जयशंकर ने कहा, ‘‘भारत ने हमेशा यही कहा है कि यह दौर युद्ध का नहीं है और समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकलेंगे।’’
यूक्रेन के विदेश मंत्री सिबिहा ने भारत को एक वैश्विक शक्ति बताते हुए कहा कि उनका देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उस अपील का स्वागत करता है, जिसमें उन्होंने अंतहीन युद्ध समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है।मोदी ने हाल में, बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के दौरान यह अपील की थी। जयशंकर ने कहा, ‘‘संघर्ष के हर गुजरते दिन का मतलब है और ज़्यादा मौतें और और ज़्यादा तबाही। जाहिर है, इसका समाधान शामिल पक्षों को ही निकालना है।लेकिन, अगर भारत किसी भी तरह से मदद कर सकता है, तो हम तैयार हैं।’
भारत बातचीत और कूटनीति के जरिए रूस-यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने की अपील करता रहा है। जयशंकर ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी की युद्ध खत्म करने की अपील के अनुरूप, मेरी यात्रा बातचीत और कूटनीति की संभावनाओं पर केंद्रित है। मैं आज यूक्रेनी पक्ष द्वारा साझा किए गए विचारों और रुख को अपने साथ ले जाऊंगा।’’
जयशंकर ने बाद में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ करने पर यूक्रेन के विदेश मंत्री के साथ हुई अपनी चर्चा से उन्हें अवगत कराया।उन्होंने कहा, ‘‘हमारी बातचीत जारी संघर्ष को खत्म करने के तरीकों पर केंद्रित थी।’’ उन्होंने पहले ही कहा था कि वह (यूक्रेन के) राष्ट्रपति तक प्रधानमंत्री मोदी की ओर से शुभकामनाएं और बधाई संदेश पहुंचाएंगे। इससे पहले, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अंतहीन युद्ध को समाप्त करने की ओर बढ़ने संबंधी प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत करते हुए कहा कि उनका देश ‘‘कूटनीति के लिए तैयार है।’’
सिबिहा ने कहा, ‘‘भारत एक वैश्विक शक्ति है और हम प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील का स्वागत करते हैं जिसमें उन्होंने अंतहीन युद्ध को समाप्त करने की ओर बढ़ने की बात कही है।’’
जयशंकर का कीव दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब इस हफ्ते यूक्रेन की राजधानी में हुए रूसी हमले में एक भारतीय की मौत हो जाने को लेकर नयी दिल्ली ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि यह घटना उस युद्ध के बड़े संदर्भ में हो रही है जो 2022 से जारी है।दो दिन पहले, कीव में हुए एक हमले में एक भारतीय नागरिक की भी मौत हो गई थी। हम हर जनहानि पर शोक व्यक्त करते हैं और प्रत्येक पीड़ित के परिजन के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं।’’
पिछले कुछ महीनों में हुई कई मुलाकातों का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा, ‘‘आज हमारी बातचीत बहुत खुलकर और बेबाकी से हुई।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमारी बातचीत में इस संघर्ष से जुड़े कुछ खास पहलू भी सामने आए। इनमें सबसे अहम है वाणिज्यिक जहाजों पर हमले।भारतीय नाविक कई देशों के झंडे वाले जहाजों पर काम करते हैं और दुर्भाग्य से वे भी इन हमलों का निशाना बने हैं।’’
जयशंकर ने सिबिहा को अंतर-सरकारी आयोग की अगली बैठक के लिए अपने सुविधानुसार भारत आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने बाद में ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा से मिलकर खुशी हुई। अच्छी मेहमाननवाजी के लिए उनका और उनकी टीम का शुक्रिया।मुझे जारी संघर्ष और शांति वार्ता में हाल की घटनाओं से अवगत कराया गया।’’
जयशंकर ने कहा, ‘‘वाणिज्यिक पोत परिवहन और समुद्री कर्मियों की सुरक्षा और हिफाजत सुनिश्चित करने की जरूरत पर ज़ोर दिया गया। साथ ही, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल, नवाचार, राजनयिक प्रशिक्षण और विकास सहयोग जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई।’’
उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा लंबे समय से सहयोग का एक अहम क्षेत्र रहा है और वर्तमान में कई भारतीय छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। जयशंकर ने कीव के नेशनल बॉटनिकल गार्डन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर अपनी यात्रा का समापन किया।विदेश मंत्री ने कहा, ‘‘उनका जीवन और संदेश अंतहीन युद्ध से युद्ध की समाप्ति की ओर बढ़ने की जरूरत पर जोर देते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:30:53 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>नेपाल बाढ़: बढ़ती मौतें, महिलाओं और लड़कियों की मुश्किलें गहराईं</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव और राहत अभियान जारी हैं. इस बीच, महिलाओं और लड़कियों की बढ़ती ज़रूरतों तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को लेकर चिन्ता बढ़ रही है. ]]></description>
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<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:25:10 +0530</pubDate>
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<title>SCO शिखर सम्मेलन: वैश्विक शासन व्यवस्था में प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर ज़ोर</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के नेताओं से वैश्विक शासन व्यवस्था को आज की बदलती दुनिया के अनुरूप बनाने का आहवान किया. उन्होंने कहा कि अधिक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था से बहुपक्षवाद मज़बूत हो सकता है, न्याय बढ़ सकता है और विकासशील देशों की आवाज़ को अधिक जगह मिल सकती है. ]]></description>
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<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:25:10 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>India&#45;Iran Trade Agreements की खबरों पर अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio का बड़ा बयान, कहा&#45; कोई बातचीत नहीं हो रही है...</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत और ईरान के बीच किसी संभावित व्यापार समझौते की अटकलों को खारिज किया है। बुधवार को एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें नहीं लगता कि दोनों देश किसी व्यापारिक समझौते को लेकर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देश ईरान की सरकार के साथ बातचीत करते हैं।
 रुबियो की यह टिप्पणी ‘फॉक्स न्यूज रेडियो’ के ‘द ब्रायन किलमीड शो’ में एक साक्षात्कार के दौरान आई। रुबियो से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से इतर हुई मुलाकात के बारे में सवाल पूछा गया था।इसे भी पढ़ें: Muzaffarnagar में मेले के विवाद पर BNS धारा 105 के तहत 5 गिरफ्तार, नहर से शव बरामद कार्यक्रम के प्रस्तोता ब्रायन किलमीड की इस टिप्पणी पर कि मोदी और पेजेश्कियन व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, रुबियो ने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि भारत और ईरान के बीच किसी व्यापार समझौता को लेकर बातचीत हो रही है। जाहिर तौर पर सभी देश अपनी-अपनी विदेश नीति बनाते हैं और दुनिया के कई देश ईरान की सरकार के साथ बातचीत करते हैं।’’
 अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी देश को ईरान को प्रतिबंधों से बचने में मदद नहीं करनी चाहिए।इसे भी पढ़ें: Odisha में BJD का आरोप, SIR के तहत अल्पसंख्यक वोटरों पर Form 7 का गलत इस्तेमाल मुख्य बिंदु:व्यापार वार्ता से इनकार: रुबियो ने कहा कि भारत और ईरान के बीच व्यापार समझौते पर कोई बातचीत नहीं हो रही है।स्वतंत्र विदेश नीति: उन्होंने माना कि दुनिया के कई देश अपनी विदेश नीति के तहत ईरान की सरकार के साथ बातचीत करते हैं।प्रतिबंधों पर रुख: उन्होंने दोहराया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार, किसी भी देश को ईरान को प्रतिबंधों से बचने में मदद नहीं करनी चाहिए।Stay updated with International
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<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:23:27 +0530</pubDate>
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<title>Marco Rubio बोले, भारत और Iran के बीच नहीं चल रही कोई व्यापार वार्ता</title>
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<description><![CDATA[ (सागर कुलकर्णी)
वाशिंगटन, दो सितंबर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बुधवार को कहा कि उन्हें नहीं लगता कि भारत और ईरान किसी व्यापार समझौते को लेकर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देश ईरान की सरकार के साथ बातचीत करते हैं। रुबियो की यह टिप्पणी ‘फॉक्स न्यूज रेडियो’ के ‘द ब्रायन किलमीड शो’ में एक साक्षात्कार के दौरान आई।रुबियो से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से इतर हुई मुलाकात के बारे में सवाल पूछा गया था। कार्यक्रम के प्रस्तोता ब्रायन किलमीड की इस टिप्पणी पर कि मोदी और पेजेश्कियन व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, रुबियो ने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि भारत और ईरान के बीच किसी व्यापार समझौता को लेकर बातचीत हो रही है। जाहिर तौर पर सभी देश अपनी-अपनी विदेश नीति बनाते हैं और दुनिया के कई देश ईरान की सरकार के साथ बातचीत करते हैं।’’
अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी देश को ईरान को प्रतिबंधों से बचने में मदद नहीं करनी चाहिए। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:23:27 +0530</pubDate>
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<title>Strait of Hormuz में अमेरिका का महा&#45;ऑपरेशन! Iran से भारी तनाव के बीच 40 युद्धपोतों ने 1.8 करोड़ बैरल तेल को दिया सुरक्षा कवच</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका और ईरान के बीच गहराते सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में अब तक के सबसे बड़े सुरक्षा ऑपरेशनों में से एक को अंजाम दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, एक ही दिन में लगभग 1.8 करोड़ बैरल कच्चा तेल ले जा रहे 40 कमर्शियल जहाज़ों को अमेरिकी सैन्य सुरक्षा (Escort) के तहत सुरक्षित जलमार्ग से निकाला गया। युद्ध शुरू होने के बाद से इसे एक रिकॉर्ड ऑपरेशन माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले छह महीनों से जारी संघर्ष से पहले इस रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण जलमार्ग से रोजाना लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुज़रता था। CNN ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि मंगलवार को चलाए गए ऑपरेशन के दौरान, अमेरिका ने हवा, समुद्र और अंतरिक्ष-आधारित साधनों का इस्तेमाल किया। साथ ही, ड्रोन हमलों से जहाज़ों की सुरक्षा करते हुए ईरान की कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाने की क्षमता को कम करने के लिए हमले भी जारी रखे। इसे भी पढ़ें: Sahibganj में CBI अधिकारी बनकर साइबर ठगों ने व्यक्ति को &#039;Digital Arrest&#039; कर ऐंठे 1.20 करोड़ रुपयेएक अधिकारी ने बताया कि एस्कॉर्ट ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सेना ने एंटी-शिप क्रूज़ मिसाइलों को भी नाकाम कर दिया। यह ऑपरेशन ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप प्रशासन ने अपनी युद्ध रणनीति का ज़्यादातर ध्यान होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर केंद्रित किया है। इस रणनीति में अहम जलमार्ग के आसपास ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले करना, जलडमरूमध्य से कमर्शियल जहाज़ों को सुरक्षा देना और ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक घेराबंदी बनाए रखना शामिल है। अधिकारियों ने इसे ईरान के नेतृत्व पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए &quot;फुल कोर्ट प्रेस&quot; (हर तरह से दबाव बनाने की कोशिश) का नाम दिया है।ऑपरेशन सफल होने के बावजूद, अमेरिकी अधिकारियों का मानना ​​है कि इस संघर्ष का जल्द समाधान होने की संभावना कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊर्जा कंपनियाँ अब भी सैन्य सुरक्षा के बावजूद होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने को बहुत जोखिम भरा मानती हैं।इस जलमार्ग से जहाज़ों की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों को भी प्रभावित कर रही हैं। ऊर्जा की कीमतें ऊँची बनी हुई हैं, जिससे वैश्विक बॉन्ड बाज़ार में अस्थिरता बढ़ रही है।इस बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में संकेत दिया है कि वह ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को ज़मीन के नीचे ही रहने देने और सैटेलाइट तस्वीरों के ज़रिए उस पर नज़र रखने को तैयार हैं। पिछले साल ईरान की तीन प्रमुख परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों के दौरान यह सामग्री पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। इसे भी पढ़ें: India-Iran Trade Agreements की खबरों पर अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio का बड़ा बयान, कहा- कोई बातचीत नहीं हो रही है...ट्रंप की ये बातें उनके पहले के रुख से बदलाव दिखाती हैं, जब उन्होंने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को सुरक्षित करना इस संघर्ष की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक बताया था। अमेरिकी सेना ने होर्मुज़ के आस-पास 60 ठिकानों पर हमला कियाCNN की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को अमेरिका ने अपनी मौजूदा रणनीति के तहत कई मोर्चों पर एक साथ सैन्य अभियान चलाया। इसमें होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के आस-पास लगभग 60 सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए और साथ ही कमर्शियल जहाजों को उस जलमार्ग से सुरक्षित निकाला गया।इन ठिकानों में एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, समुद्री सैन्य संसाधन, बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमता और कम्युनिकेशन साइट्स शामिल थीं।अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि सेना इस जलडमरूमध्य के पास आक्रामक अभियान जारी रखेगी, क्योंकि ईरान ने अपनी सैन्य क्षमताओं को फिर से बनाने और बहाल करने की क्षमता दिखाई है।एक अधिकारी ने इस लगातार चल रहे अभियान की तुलना &quot;घास काटने&quot; या &quot;व्हैक-ए-मोल&quot; (whack-a-mole) गेम से की। उन्होंने बताया कि ईरान को कमर्शियल जहाजों के लिए खतरा पैदा करने की क्षमता फिर से हासिल करने से रोकने के लिए बार-बार हमले करने की ज़रूरत है।ईरान पर नए हमलों के बारे में ट्रंपबुधवार को ओवल ऑफिस से बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हालिया हमलों में सिर्फ़ ईरानी रडार सिस्टम को ही निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि इसका मकसद तेहरान की उस क्षमता को और कम करना भी था जिससे वह होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले जहाजों पर नज़र रखता है। ट्रंप ने कहा, &quot;वे जहाजों को देखने की कोशिश कर रहे थे। वे उन्हें नहीं देख सकते क्योंकि उनके पास रडार नहीं है, क्योंकि हमने उसे उड़ा दिया था, और कल रात हमने उनके रडार से कहीं ज़्यादा चीज़ें तबाह कर दीं।&quot;ट्रंप ने इस अभियान के दौरान निशाना बनाए गए अन्य ठिकानों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी। हालांकि, उन्होंने फिर ज़ोर देकर कहा कि अमेरिका का इस रणनीतिक रूप से अहम जलमार्ग पर नियंत्रण बना हुआ है। उन्होंने यह भी दिखाया है कि वे तट के किनारे ईरानी सैन्य संसाधनों पर हमला करने के साथ-साथ कमर्शियल जहाजों को हमलों से बचाने में भी सक्षम हैं। होर्मुज़ जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम रणनीतिक शिपिंग रूट में से एक बना हुआ है। इस जलमार्ग के आस-पास लगातार हो रहे सैन्य टकराव ने ग्लोबल ऑयल सप्लाई, एनर्जी की कीमतों और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार पर इस संघर्ष के व्यापक असर को लेकर चिंता बढ़ा दी है। Stay updated with International
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<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:23:26 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood से 1200 से अधिक मौतें, 4000 से ज्यादा लोग अब भी लापता</title>
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<description><![CDATA[ काठमांडू, दो सितंबर नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बुधवार को बढ़कर 1200 से अधिक हो गई। हिमालयी क्षेत्र में आई इस आपदा के एक सप्ताह बाद भी बचावकर्मी हजारों लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी।प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कहा कि इस आपदा का जलवायु परिवर्तन से संबंध अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने ज़ोर-शोर से उठाया जाना चाहिए। वहीं, बाढ़ के बाद लापता हुए लोगों के परिवारों ने प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, बाढ़ से प्रभावित आठ ज़िलों से और शव मिलने के बाद मरने वालों की संख्या 1,204 हो गई है।वहीं, देश के मध्य हिस्सों में कस्बों और गांवों को तबाह करने वाली बाढ़ के एक हफ़्ते बाद भी 4,216 लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार, चितवन से 348, नवलपरासी पूर्व से 217, नवलपरासी पश्चिम से 202 और नुवाकोट से 155 शव बरामद किए गए हैं। इसी तरह, रसुवा से 115, गोरखा से 69, धादिंग से 60 और तनहुं से 38 शव बरामद किए गए।पुलिस ने बताया कि 1,113 शवों का पोस्टमार्टम और कानूनी पहचान की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जबकि 95 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। लापता परिजनों की पहचान में परिवारों की मदद के लिए 911 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। पुलिस के मुताबिक, अब तक सुरक्षा बलों ने प्रभावित इलाकों से 6,541 लोगों को सुरक्षित निकाला है, जबकि 4,858 लापता लोगों की तलाश अभी जारी है।अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में 7,912 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। ये पुलिसकर्मी खोज एवं बचाव अभियान, राहत सामग्री के वितरण और बरामद शवों के प्रबंधन में जुटे हैं। पुलिस की टीम उच्च जोखिम वाले इलाकों से परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, मलबे के कारण बंद सड़कों को साफ करने तथा स्थानीय प्रशासन और लोगों के साथ मिलकर खोज, बचाव और राहत अभियानों के समन्वय का काम भी कर रही हैं।नेपाल-तिब्बत सीमा के निकट 26 अगस्त को बर्फ और चट्टानों के ढहने या हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आ गई थी। इस बाढ़ ने उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। इस बीच, नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण रसुवा और नुवाकोट में खोज एवं बचाव अभियान प्रभावित हो रहे हैं।जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञानी रोजान लामिछाने के अनुसार, बुधवार अपराह्न भोटेकोशी बाढ़ से प्रभावित इलाकों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। लामिछाने ने बताया कि भोटेकोशी बाढ़ से प्रभावित आसपास के इलाकों में भी दोपहर के समय मध्यम बारिश हो सकती है, जिनमें रसुवा, नुवाकोट और धादिंग शामिल हैं। विभाग के अनुसार, पिछले 12 घंटों में सबसे अधिक बारिश सिंधुपालचोक के नोस्याम पाटी स्थित मौसम केंद्र में दर्ज की गई, जहां 60.2 मिलीमीटर बारिश हुई।बागमती, गंडकी और लुंबिनी प्रांतों के कई इलाकों में मध्यम बारिश हुई है, जबकि कोशी, कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रांतों के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। विभाग ने बताया कि बुधवार दोपहर देशभर में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि आज रात कोशी, बागमती और गंडकी प्रांतों के पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है।राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) के कार्यकारी प्रमुख धर्म राज उप्रेती ने बताया कि बारिश के कारण सुरंग में पानी भरने से भोटेकोशी बाढ़ प्रभावित इलाकों में खोज एवं बचाव अभियान के समक्ष अतिरिक्त चुनौतियां पैदा हो गई हैं। उप्रेती के अनुसार, रातभर हुई बारिश के कारण जलविद्युत परियोजना की सुरंग में पानी भर गया। परियोजना की सुरंगों के अंदर कठिन परिस्थितियों के कारण खोज एवं बचाव अभियान प्रभावित हुआ है।नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल, विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों और परियोजना कर्मचारियों की टीम खोज एवं बचाव अभियान चला रही हैं, लेकिन वे अब तक लापता श्रमिकों का पता नहीं लगा पाई हैं। नेपाल के स्वतंत्र विद्युत उत्पादक संघ के पूर्व अध्यक्ष गणेश कार्की ने कहा कि सुरंगों तक उपकरण आसानी से नहीं पहुंचाए जा पाने के कारण भी बचाव अभियान धीमा हो गया है। उन्होंने कहा कि सुरंगों के प्रवेश द्वारों का पता लगाना भी मुश्किल हो गया है।कार्की ने कहा, ‘‘नदी के साथ बहकर आया मलबा सुरंगों के ऊपर तक पहुंच गया है। सुरंग के प्रवेश द्वारों की सही जगह का पता लगाना भी मुश्किल हो गया है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 04:30:41 +0530</pubDate>
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<title>Tibet Flood: ग्यिरोंग काउंटी में भीषण बाढ़ से 21 की मौत, 541 लोग लापता</title>
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<description><![CDATA[ (केजेएम वर्मा)
बीजिंग, दो सितंबर नेपाल सीमा के पास तिब्बत के ग्यिरोंग काउंटी में पिछले सप्ताह अचानक आई भीषण बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जबकि 541 लोग अब भी लापता हैं। चीन के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सरकारी समाचार एजेंसी ‘शिन्हुआ’ ने तिब्बत में एक आधिकारिक ब्रीफिंग के हवाले से बताया कि 30 अगस्त को जारी आंकड़ों के अनुसार, लापता लोगों में 261 विदेशी नागरिक हैं, जिनमें भारत के 49 और अन्य देशों के 22 नागरिक हैं।चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बुधवार को यहां प्रेसवार्ता में बताया कि नेपाल में करीब 100 चीनी नागरिकों का अब भी पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर से नेपाल को दी जा रही आपात राहत सामग्री की दूसरी खेप मंगलवार को काठमांडू पहुंच गई। उन्होंने बताया कि नेपाल के अनुरोध पर चीन ने पांच डीएनए फोरेंसिक विशेषज्ञ भेजे हैं।गुओ ने कहा कि चीन नेपाल के अनुरोध के आधार पर आपात राहत सामग्री की तीसरी खेप तैयार कर रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें बेली ब्रिज, शव रखने वाले रेफ्रिजरेटर, महामारी से बचाव की सामग्री और आपात संचार उपकरण शामिल होंगे। प्रवक्ता ने कहा कि चीन डीएनए विशेषज्ञों का एक दूसरा दल भी भेजेगा।उन्होंने बताया कि नेपाली पक्ष ने तत्काल और अधिक राहत सामग्री भेजने तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए चीन का आभार जताया है। तिब्बत में ग्लेशियरों के लगातार पीछे हटने और इस संवेदनशील क्षेत्र को प्रभावित करने वाली ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए पड़ोसी देशों के साथ समन्वय तंत्र बनाने को लेकर चीन की रजामंदी के बारे में पूछे जाने पर गुओ ने कहा कि बीजिंग ने काठमांडू के साथ महत्वपूर्ण तस्वीरें, उपग्रह और जलविज्ञान संबंधी आंकड़े साझा किए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘चीनी और नेपाली विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार, बढ़ते वैश्विक तापमान के दीर्घकालिक प्रभावों ने ग्लेशियरों को अस्थिर कर दिया है और यह आपदा नेपाल में एक हिमनद के ढहने से शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप बर्फ और चट्टानों का तेज बहाव हुआ और पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा बह गया।’’
गुओ ने कहा, ‘‘हम राहत प्रयासों में नेपाल को मजबूत समर्थन देते रहेंगे और आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करेंगे।’’
हिमनदों के पीछे हटने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पूरी मानवता के सामने मौजूद साझा चुनौती है।उन्होंने कहा, ‘‘कोई भी देश ऐसे जोखिमों से अछूता नहीं रह सकता। चीन जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को प्रभावी ढंग से रोकने और कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर आदान-प्रदान और सहयोग करता रहेगा। आपके विशिष्ट सवाल के संबंध में मैं आपको सक्षम प्राधिकारियों से संपर्क करने का सुझाव दूंगा। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 22:34:49 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Nepal ने India, China और US पर उठाए सवाल, विदेश मंत्री बोले&#45; सहायता को “दान&amp;apos;&amp;apos; नहीं, “नैतिक जिम्मेदारी” के रूप में देखें</title>
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<description><![CDATA[ हिमालयी देश नेपाल इस समय भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। बाढ़ और ग्लेशियर से उत्पन्न विनाशकारी सैलाब ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली, हजारों को लापता कर दिया और सड़क, पुल, बस्तियों तथा जलविद्युत परियोजनाओं को तहस-नहस कर दिया। इस त्रासदी के बीच नेपाल ने अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बड़ा और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा उठाया है। यह मुद्दा है जलवायु परिवर्तन के लिए मुआवजे और ‘क्लाइमेट जस्टिस’ की मांग।नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने दावा किया है कि उनका देश वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग नगण्य योगदान देता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की सबसे भयावह कीमत चुकाने वालों में शामिल है। उनका कहना है कि तेजी से पिघलते ग्लेशियर और पहाड़ों में आने वाली ऐसी विनाशकारी आपदाएं वैश्विक जलवायु परिवर्तन का परिणाम हैं। खनाल ने यहां तक कहा कि नेपाल को मिलने वाली सहायता को “दान या चैरिटी” नहीं, बल्कि एक प्रकार की “नैतिक जिम्मेदारी” के रूप में देखा जाना चाहिए। नेपाल की कूटनीतिक भाषा भी अब “सहायता लेने” से “न्याय और मुआवजे” की ओर बढ़ने की बात कही जा रही है।इसे भी पढ़ें: Nepal Flood Tragedy | आपदा से पहले मिले थे चेतावनी के संकेत, HiRISK रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, अब तक 1,000 से ज़्यादा की मौतसबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेपाली विदेश मंत्री ने चीन, भारत और अमेरिका का नाम लेते हुए उन्हें दुनिया के बड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जकों में शामिल बताया और कहा कि बड़े उत्सर्जक देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी बनती है कि वे नेपाल जैसे संवेदनशील देशों को क्षतिपूर्ति दें। हालांकि, 2025 की वैश्विक उत्सर्जन रिपोर्ट के अनुसार चीन, अमेरिका, भारत, यूरोपीय संघ, रूस और इंडोनेशिया 2024 में प्रमुख ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देशों में रहे। दूसरी ओर भारत लगातार ‘क्लाइमेट इक्विटी’ का पक्ष रखता रहा है। नई दिल्ली का तर्क है कि ऐतिहासिक उत्सर्जन, विकास की जरूरतों और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को ध्यान में रखे बिना केवल वर्तमान उत्सर्जन के आधार पर जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। भारत का यह भी कहना है कि पहले औद्योगिकीकरण करने वाले पश्चिमी देशों ने वैश्विक कार्बन बजट का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल किया है और विकसित देशों को विकासशील देशों की जलवायु चुनौतियों के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए।जलवायु विशेषज्ञों का भी कहना है कि नेपाल का योगदान वैश्विक उत्सर्जन में 0.1 प्रतिशत से भी कम है, जबकि हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तेजी से दिखाई दे रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह ने भी हालिया आपदा को जलवायु परिवर्तन से जोड़ते हुए कहा है कि हिमालयी क्षेत्र में तापमान बढ़ने से जोखिम लगातार बढ़ रहा है और ऐसी आपदाओं से निपटना केवल स्थानीय नहीं, बल्कि वैश्विक जिम्मेदारी है।उल्लेखनीय है कि यह आपदा 26 अगस्त को नेपाल-चीन सीमा के निकट भोटेकोशी नदी क्षेत्र में शुरू हुई। ऊंचाई पर स्थित एक ग्लेशियर के टूटकर ल्हेंदे खोला जलग्रहण क्षेत्र में गिरने से बर्फ, चट्टान, मिट्टी और मलबे का विशाल सैलाब नीचे की ओर बढ़ गया। इसने कई जिलों में भारी तबाही मचाई। रासुवा, नुवाकोट, धादिंग, चितवन, गोरखा और नवलपरासी जैसे इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए। सैकड़ों लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। मृतकों और लापता लोगों के आंकड़े लगातार बदल रहे हैं क्योंकि दुर्गम इलाकों में तलाश और पहचान का काम जारी है।सबसे गंभीर चिंता जलविद्युत परियोजनाओं में फंसे मजदूरों को लेकर है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार करीब 12 परियोजनाओं से लगभग 900 कर्मचारी लापता बताए गए हैं और लगभग 500 लोगों के सुरंगों में फंसे होने की आशंका है। नेपाल सेना के साथ भारत और चीन के विशेष सुरंग बचाव दल उच्च जोखिम वाले अभियानों में जुटे हैं। भारतीय टीम को चिलीमे क्षेत्र की सुरंगों में सीमित जगह, दलदली फर्श और उपकरणों के इस्तेमाल में कठिनाइयों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम ने अस्थायी और अभिनव तरीकों से सुरंग के भीतर आगे बढ़ने का प्रयास किया।भारत ने राहत अभियान तेज करते हुए लगातार सहायता भेजी है। नेपाल में 163 भारतीय नागरिकों को बचाए जाने की सूचना है। भारत ने एक विशेष फोरेंसिक टीम भी काठमांडू भेजी है। चीन भी दूसरे चरण की राहत सामग्री भेज रहा है, जिसमें ड्रोन, डीएनए परीक्षण उपकरण और जल शोधन प्रणालियां शामिल हैं। मृतकों की पहचान के लिए चीनी विशेषज्ञ भी सहयोग कर रहे हैं।उधर, नेपाल में हजारों सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव अभियान में लगे हैं। हेलीकॉप्टरों के जरिए फंसे लोगों को निकाला जा रहा है और भोजन, दवाएं तथा अन्य राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। भारत ने अपने नागरिकों के लिए नियंत्रण कक्ष और आपातकालीन हेल्पलाइन भी सक्रिय की हैं। कई भारतीय पर्यटक, तीर्थयात्री और जलविद्युत परियोजनाओं के कर्मचारी प्रभावित इलाकों में फंसे थे, जिनमें से अनेक को सुरक्षित निकाल लिया गया है।वहीं इस त्रासदी का सबसे दर्दनाक चेहरा काठमांडू में दिखाई दे रहा है, जहां पहचान न हो पाने वाले शवों को अस्थायी कब्रों में दफनाया जा रहा है। प्रशासन डीएनए नमूने, तस्वीरें और अन्य पहचान संबंधी साक्ष्य सुरक्षित रख रहा है ताकि भविष्य में शवों की पहचान हो सके। उधर, कई परिवार अपने लापता प्रियजनों की तलाश में अस्पतालों और मुर्दाघरों के चक्कर काटने के बाद अब प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। 12 वर्षीय रोजेल श्रेष्ठ ने अपने लापता पिता की आत्मा की शांति के लिए भूसे और जौ से बने प्रतीकात्मक पुतले को अग्नि दी।बहरहाल, नेपाल की यह त्रासदी अब केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं रह गई है। यह हिमालय की बदलती जलवायु, ग्लेशियरों के बढ़ते खतरे और वैश्विक जिम्मेदारी पर एक बड़ा सवाल बनकर उभरी है। लेकिन इसी के साथ नेपाल का भारत समेत बड़े उत्सर्जक देशों से मुआवजे का दावा जलवायु न्याय की बहस को और जटिल तथा राजनीतिक रूप से संवेदनशील बना रहा है। फिलहाल ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:17 +0530</pubDate>
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<title>कार से उतरना भूले मोदी&#45;पुतिन, अंदर बना सबसे खतरनाक प्लान!</title>
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<description><![CDATA[ किर्गिस्तान के बिश्केक में चल रहा एसइओ समिट अब खत्म हो गया है। लेकिन इस समिट की सबसे जानदार और शानदार तस्वीर अब आई है। क्या आप सोच सकते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी कार से उतरना ही भूल गए। यह घटना सच में हुई है। रूसी मीडिया चैनल ने पीएम मोदी और पुतिन की ऐसी वीडियो जारी की है जिसे देखकर आप तो हैरान हो जाएंगे लेकिन अमेरिका शायद परेशान हो जाएगा। दरअसल पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन बातों में ऐसे डूबे कि कार से उतरना ही भूल गए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन कार की पिछली सीट पर काफी देर तक बातचीत करते नजर आए। इसी दौरान बाहर खड़े एक सिक्योरिटी अधिकारी ने दरवाजा खोल दिया। लेकिन जब सिक्योरिटी अधिकारी को इस बात का एहसास हुआ कि पीएम मोदी और पुतिन के बीच कुछ गंभीर बात हो रही है और दोनों ही नेता कार से नीचे नहीं उतर रहे तो उस अधिकारी ने तुरंत कार का दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। इसे भी पढ़ें: BRICS 2026: क्या विस्तार के बाद Global Economy की दिशा बदल पाएगा भारत? 11 देशों के Leaders पर टिकी नजरेंअमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी है जिसमें लिखा है कि पीएम मोदी दुनिया भर में बड़ी-बड़ी डील्स कर रहे हैं और डॉनल्ड ट्रंप से निपटने की तैयारी भी कर रहे हैं। इसमें यह भी जिक्र हुआ कि पूरी दुनिया जंग से धीमी पड़ चुकी है। तो भारत की जीडीपी कैसे 7.8% की गति से आगे बढ़ रही है। इसी को देखते हुए अमेरिका पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती से घबरा रहा है। लोग तो यहां तक बोल रहे हैं कि एससीओ तो सिर्फ झांकी है, ब्रिक्स अभी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है नया ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बनाना। दरअसल पुतिन एक ऐसा बैंक बनाना चाहते हैं जिसे अमेरिका छू भी ना पाए। क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और कुछ नाटो देशों ने पश्चिमी देशों में जमा रूसी पैसे, सोना और बाकी एसेट्स को फ्रीज कर दिया था। रूस के करीब $6 बिलियन विदेशों में फंसे हैं। पुतिन चाहकर भी अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इसके अलावा रूस को वैश्विक लेनदेन के लिए जरूरी Swift सिस्टम से भी बाहर निकाला जा चुका है। इसका एक बड़ा नुकसान इस उदाहरण से समझिए। इसे भी पढ़ें: न्यू यार्क टाइम्स नया &#039;गोदी मीडिया&#039;? नई रिपोर्ट में ट्रंप-मोदी पर क्या हैरान करने वाला खुलासा कर दियारूस ने बांग्लादेश में न्यूक्लियर प्लांट बनाया। लेकिन अब उसकी पेमेंट बांग्लादेश में ही फंस गई है। कोई इंटरनेशनल सिस्टम ना होने की वजह से बांग्लादेश रूस को पेमेंट नहीं कर पा रहा। ऐसे में रूस ने फिलहाल के लिए बांग्लादेश से कहा है कि हमें रुपए में पेमेंट कीजिए। लेकिन रूस का मानना है कि आने वाले समय में एक नया बैंक बनाना जरूरी है। एक नया ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम भी बनाना जरूरी है। यही कारण है कि रूस को देखकर दुनिया के कई बड़े-बड़े देश अब अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड्स की जगह सोना खरीद रहे हैं। इन देशों को लग रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में इनका पैसा भी फ्रीज किया जा सकता है।  ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:16 +0530</pubDate>
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<title>मिडिल ईस्ट में जंग, IRGC Vs ट्रंप, होने लगी मिसाइलों की बारिश</title>
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<description><![CDATA[ मिडिल ईस्ट में जंग की तबाही अलग स्तर पर चल रही है। ईरान के राष्ट्रपति पेजिशियान इन दिनों किरगिस्तान में चल रहे एसइओ समिट में रूस और चीन के राष्ट्रपतियों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन ये बात अमेरिका को खटक रही है। अमेरिका ने ना सिर्फ ईरान पर नए सिरे से हमले शुरू कर दिए हैं बल्कि ट्रंप ईरान पर किसी बड़े हमले की तैयारी में दिख रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति बिश्केक में उन नेताओं से मिल रहे हैं जो जंग में अमेरिकी हमले के खिलाफ हैं। इन नेताओं में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। रूसी राष्ट्रपति व्लादमीर पुतिन है जो किसी ना किसी तरह से अमेरिका के खिलाफ जंग में ईरान का साथ दे रहे हैं। इसे लेकर कई खबरें वायरल हैं। जिनके बारे में पूरी भनक ट्रंप को है। लेकिन बिश्केक के मंच से ईरान की दोस्ती चीन और रूस के साथ सरेआम जमती दिख रही है। उसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पारा सातवें आसमान पर है। इसे भी पढ़ें: बदला लेने की सोचना भी मत...पहले ईरान पर मिसाइल बरसाया, फिर इस अंदाज में ट्रंप ने धमकायाईरान के राष्ट्रपति प्रदेशयान इधर बिक में हैंडशेक कर रहे थे। उधर अमेरिकी सेना ईरान पर नए सिरे से हमले कर रही थी। यह हमले ईरान के हॉर्मोंस वाले केशव और खाद्वीप पर किए गए। जिसमें ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान की ऊर्जा सप्लाई की पूरी चेन तोड़ डाली है। ट्रंप की जुबान ऐसी है जैसे वह कहना चाह रहे हो। जब तक ईरान को तोड़ेंगे नहीं तब तक उसे छोड़ेंगे नहीं। हमले के साथ आर्थिक नाकेबंदी और ईरान को सहयोग देने वाले दूसरे देशों पर सख्त पाबंदी की धौस दिखाकर ट्रंप ईरान को घुटने पर लाना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप यह भूल गए हैं कि ईरान के जिस लीडरशिप को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वह वैसे भी ईरान में शांति वार्ता तक सीमित है। युद्ध की असली कमान तो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड संभाल रहे हैं।इसे भी पढ़ें: Donald Trump ने ईरान को दी चेतावनी, जवाबी हमले पर और बड़ी सैन्य कार्रवाई की कही बातईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के सैन्य ट्रकों का काफिला जो घातक मिसाइलों से लैस है। एक ऑर्डर और एक बटन दबाते ही यह मीलों दूर तबाही मचा सकते हैं। ट्रंप रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की इस ताकत की अनदेखी कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान हार गया है और इधर आईआरजीसी अपने तहखानों में छिपे ऐसे ऐसे ड्रोन दिखा रहा है जिनका इस्तेमाल अभी हुआ ही नहीं है। ईरान का दावा है कि ड्रोंस के साथ उसका पूरा बैलेस्टिक मिसाइल भंडार अभी भरा पड़ा है। इसे अमेरिका चाहकर भी नष्ट नहीं कर सकता बल्कि अब की बार जंग में घमासान होगा तो अमेरिका का कोई हथियार काम नहीं आएगा। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:16 +0530</pubDate>
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<title>होर्मुज हमारे कब्जे में...नाचते&#45;नाचते ट्रंप ने किया  ऐसा ऐलान, तेल की कीमत से लेकर शेयर बाजार तक हिल गया</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अब वॉशिंगटन का होर्मुज स्ट्रेट पर “लगभग पूरा कंट्रोल” है और ईरान की इकॉनमी “पूरी तरह से खत्म हो रही है”, क्योंकि दोनों देशों के बीच बढ़ते हमलों के बीच तनाव बढ़ रहा है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, जो US के ईरान के खिलाफ नए एयरस्ट्राइक शुरू करने के कुछ ही घंटों बाद आया, ट्रंप ने ABC न्यूज़ की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि वह तेहरान को बातचीत की टेबल पर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें ईरान को किसी समझौते के लिए मजबूर करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं ईरान को बातचीत की मेज़ पर लाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि ABC फ़ेक न्यूज़ ने बताया है। अगर वे कोई ऐसा समझौता करते हैं जो उनके लिए बेकार है, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।&quot; उन्होंने आगे कहा कि उन्हें मौजूदा स्थिति ज़्यादा पसंद है, जिसमें उनके शब्दों में होरमुज़ जलडमरूमध्य पर लगभग पूरा नियंत्रण&quot; है और ईरान की अर्थव्यवस्था &quot;पूरी तरह से ढह रही है। इसके बाद ट्रंप ने सीधे ईरान की जनता से सरकार को चुनौती देने का आह्वान किया। ईरान के लोग कब उठ खड़े होंगे और लड़ेंगे? बयान के बाद अचानक कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई है। ब्रेंट क्रूड का दाम 96 डॉलर के पार निकल गया है. सिर्फ इतना ही नहीं जापान से लेकर साउथ कोरिया और हांगकांग क के शेयर बाजारों भूचाल सा आ गया है।इसे भी पढ़ें: कार से उतरना भूले मोदी-पुतिन, अंदर बना सबसे खतरनाक प्लान!फरवरी में टकराव शुरू होने के बाद से, ट्रंप ने कई बार दावा किया है कि अमेरिका ने होर्मुज़ पर नियंत्रण कर लिया है। हालाँकि, तेहरान ने वॉशिंगटन के दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि यह रणनीतिक जलमार्ग ईरान के नियंत्रण में ही है। ट्रंप का यह बयान तब आया जब मंगलवार को अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर कई हवाई हमले किए, जिसके जवाब में तेहरान ने जॉर्डन, बहरीन और इराक में अमेरिकी संपत्तियों और ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। ये नए हमले सप्ताहांत में हुई गोलीबारी जो जुलाई के बाद पहली बार थी और सोमवार को होर्मुज से निकल रहे दो टैंकरों पर हुए हमलों के बाद हुए। इसके नतीजतन, मंगलवार को वैश्विक तेल की कीमतों में $4 प्रति बैरल से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई और कीमतें पांच हफ़्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। ताज़ा तनाव ने होर्मुज को लेकर गतिरोध को और बढ़ा दिया है; यह वैश्विक ऊर्जा का एक अहम रास्ता है जिसे ईरान ने शिपिंग के लिए असल में बंद कर दिया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि अमेरिकी हमलों से इस रणनीतिक जलमार्ग पर &quot;पकड़ और मज़बूत&quot; होगी।इसे भी पढ़ें: मिडिल ईस्ट में जंग, IRGC Vs ट्रंप, होने लगी मिसाइलों की बारिशईरान के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर तेहरान को खाड़ी के रास्ते तेल एक्सपोर्ट करने से रोका गया, तो कोई दूसरा देश भी ऐसा नहीं कर पाएगा। वहीं, ट्रंप ने एक और सीज़फ़ायर की संभावना को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि तेहरान के साथ हुआ समझौता &quot;उस कागज़ के भी लायक नहीं है जिस पर वह लिखा है&quot; और ईरान को पहले ही काफ़ी मौके दिए जा चुके हैं। अमेरिका और ईरान के बीच यह ताज़ा टकराव महीनों से बढ़े तनाव और जून में हुए उस समझौते के बाद हुआ है जो जल्द ही टूट गया था; इस समझौते के टूटने की मुख्य वजहों में से एक होर्मुज़ पर नियंत्रण का मुद्दा था। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:15 +0530</pubDate>
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<title>Himalaya में पिघलते ग्लेशियर बढ़ा रहे Nepal जैसी बाढ़ का खतरा, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल के एक सुदूर गांव में पिछले सप्ताह जब पानी, चट्टानों और कीचड़ का सैलाब आया तो पेमा तामांग और उनके पड़ोसी पहाड़ी पर स्थित एक बौद्ध स्तूप की ओर भागे। इस स्तूप का 2015 के भूकंप में क्षतिग्रस्त होने के बाद पिछले साल ही पुनर्निर्माण किया गया था। भूकंप की आशंका वाले हिमालय के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में पहाड़ी ग्लेशियरों के पिघलने के साथ अचानक आने वाली बाढ़ की घटनाएं अधिक लगातार हो रही हैं।इससे नदियों का स्वरूप कई बार बेहद तेजी से और भयावह तरीके से बदल रहा है। लोगों को एक आपदा के बाद दूसरी आपदा से उबरने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है, जिससे यह चिंता बढ़ रही है कि जलवायु परिवर्तन की रफ्तार बढ़ने के साथ ये समुदाय कब तक टिक पाएंगे। तामांग ने काठमांडू में एक मठ में बनाए गए अस्थायी आश्रय में ‘द एसोसिएटेड प्रेस’ से कहा, ‘‘भूकंप में नष्ट होने के बाद हमने पिछले साल ही स्तूप का पुनर्निर्माण किया था।बाढ़ से अपनी जान बचाने के लिए हमने उसी में शरण ली।’’ नेपाल और पड़ोसी चीन में 26 अगस्त को आई बाढ़ में 1,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है और हजारों लोग लापता हैं। इनमें से कई लोगों के जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे होने की आशंका है। कई हिमालयी नदियों में यह बाढ़ तब आई जब चट्टानों और ग्लेशियर की बर्फ का एक हिस्सा ढह गया और मलबे तथा पानी का तेज बहाव नदियों में आ गया।इसे भी पढ़ें: सद्गुरु ने आपदाओं से निपटने के लिए भारत और चीन समेत पांच देशों के हिमालय बोर्ड की मांग कीवैज्ञानिकों का कहना है कि इस आपदा को सीधे तौर पर वैश्विक तापमान वृद्धि से जोड़ना अभी जल्दबाजी होगी। हालांकि, तेल, गैस और कोयले के इस्तेमाल से पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और इससे ऐसी आपदाओं की संभावना भी बढ़ रही है। हिमालय में यह खतरा और अधिक है क्योंकि यह क्षेत्र दुनिया के कई अन्य हिस्सों की तुलना में काफी तेजी से गर्म हो रहा है।काठमांडू स्थित ‘इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट’ के आपदा जोखिम विशेषज्ञ शाश्वत सान्याल ने कहा, ‘‘हिंदूकुश हिमालय में जलवायु परिवर्तन बड़ी भूमिका निभा रहा है और इस तरह की जटिल आपदाओं को बढ़ावा दे रहा है, जिनका असर निचले इलाकों में रहने वाले समुदायों और निवेश पर पड़ रहा है।’’ सान्याल ने कहा कि यह क्षेत्र ऐसे खतरों का लगातार सामना कर रहा है जो एक-दूसरे को जन्म देते हैं। बढ़ते तापमान के कारण ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे चट्टानें खिसकने, हिमस्खलन और बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। हिमस्खलन से नदी का रास्ता रुक सकता है और बाद में अचानक बाढ़ आ सकती है।शुरुआती आपदा के बाद भारी बारिश स्थिति को और गंभीर बना सकती है। इसी क्षेत्र में पिछले साल अचानक आई बाढ़ में नौ लोगों की मौत हुई थी और लाखों डॉलर का नुकसान हुआ था। व्यापक हिमालयी क्षेत्र में 2013 की केदारनाथ बाढ़, 2021 की चमोली आपदा, 2023 में दक्षिण ल्होनक झील के फटने से आई बाढ़ और हाल की अन्य भूस्खलन एवं बाढ़ की घटनाओं में हजारों लोगों की जान गई और सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ।सान्याल ने कहा कि नेपाल के लोग पिछले साल की बाढ़ से अभी उबर ही रहे थे कि अगली आपदा आ गई। हिंदूकुश हिमालय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमा और चीन के कुछ हिस्सों तक फैला है। ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया में बर्फ का सबसे बड़ा भंडार इसी क्षेत्र में है।इसे भी पढ़ें: नेपाल बाढ़ में लापता डॉ. मिलिंद चितले के जीवित मिलने की उम्मीद क्षीण, मित्र ने याद किया हिमालय से नाताइन पहाड़ों से निकलने वाली नदी प्रणालियां करीब दो अरब लोगों की जरूरतें पूरी करती हैं। सान्याल के अंतर-सरकारी जलवायु अनुसंधान समूह के अनुसार, वर्ष 2000 के बाद से ग्लेशियरों के पिघलने की गति काफी तेज हुई है। एक अन्य खतरा स्थायी रूप से जमी जमीन यानी पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने का है, जिससे पहाड़ों की ढलान कमजोर हो सकती है।पिछले सप्ताह ग्लेशियर के ढहने की उपग्रह तस्वीरों से पता चलता है कि चट्टानों और ग्लेशियर की बर्फ का एक विशाल हिस्सा नीचे घाटी में जा गिरा, जिससे कई किलोमीटर दूर तक बसे समुदायों को बाढ़ की तबाही ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। जलवायु विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ स्थानों पर खतरा इतना अधिक हो सकता है कि वहां दोबारा निर्माण करना व्यावहारिक नहीं रह जाएगा और लोगों को दूसरी जगह बसना पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन का असर सड़कों, पुलों और जलविद्युत संयंत्रों के निर्माण के जरिए क्षेत्र के विकास की कोशिशों पर भी पड़ सकता है।नेपाल के जलवायु नीति विशेषज्ञ और संयुक्त राष्ट्र के जलवायु वार्ताकार मनजीत ढकाल ने कहा, ‘‘कुछ इलाकों में अनुकूलन की सीमा पार हो चुकी है।’’ उन्होंने कहा कि भूकंप में घर नष्ट होने पर कभी-कभी सामान बचाया जा सकता है, लेकिन विनाशकारी बाढ़ न केवल घर बल्कि उसके नीचे की जमीन, सड़कें, जलापूर्ति व्यवस्था, स्कूल और बिजली की सुविधाएं भी बहा सकती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में लोगों के पुनर्वास की योजना बनाते समय शुरुआत से ही जलवायु जोखिम को ध्यान में रखना होगा। भूमि उपयोग के कड़े नियम, बुनियादी ढांचे की मंजूरी से पहले बेहतर जोखिम आकलन, सीमा पार निगरानी को मजबूत करना और शुरुआती चेतावनी प्रणालियां बेहतर बनाकर आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है।इसे भी पढ़ें: Nepal Flood Death Toll | नेपाल में कुदरत का महाविनाश! ग्लेशियर टूटने से आई बाढ़ में 903 की मौत, 4,200 लापता, टनल में फंसे सैकड़ों लोगहालांकि, सान्याल ने कहा कि 26 अगस्त की बाढ़ को लेकर 6.7 लाख लोगों को मोबाइल संदेश भेजे गए थे, लेकिन उनमें से कुछ पर्यटक या प्रवासी कामगार थे जो नेपाली नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोगों ने खतरे को गंभीरता से नहीं लिया। नदियों के जलस्तर की निगरानी के लिए बनाए गए कुछ तंत्र भी बाढ़ में नष्ट हो गए या उनकी क्षमता से अधिक दबाव पड़ा। नेपाल के नुवाकोट निवासी 62 वर्षीय चंदा लाल चित्रकार ने एपी को बताया  ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:14 +0530</pubDate>
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<title>Bangladesh की बर्बादी पर शेख हसीना का सबसे बड़ा खुलासा, वतन वापसी पर क्यों होगा पहला मूव, बता दिया</title>
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<description><![CDATA[ बांग्लादेश की राजनीति में इस वक्त जो उथल-पुथल मची है उसमें एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की एंट्री हो गई। भारत में मौजूद शेख हसीना ने चुप्पी तोड़ी और द संडे गार्डियन को एक इंटरव्यू में ढाका की मौजूदा सरकार और वहां की प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आईना दिखाया। हसीना ने साफ शब्दों में कहा कि भारत के साथ दोस्सी करना दिल्ली पर कोई एहसान नहीं है बल्कि यह खुद बांग्लादेश के हित में है। उन्होंने तारिक रहमान और मोहम्मद यूनुस पर तीखे सवाल किए और बताया कि कैसे बांग्लादेश आर्थिक बर्बादी की ओर बढ़ा है। दरअसल शेख हसीना का सबसे बड़ा हमला उन लोगों पर था जो भारत बांग्लादेश के संबंधों को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। शेख हसीना ने दो टूक कहा कि ढाका में जो भी सरकार हो उसे यह समझना होगा कि भारत हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते दिल्ली पर एहसान नहीं है बल्कि यह बांग्लादेश के अपने राष्ट्रीय हित में है। हसीना ने याद दिलाया कि यह रिश्ता सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि 1971 के बलिदान साझा संस्कृति, नदियों और सुरक्षा का है। हसीना के मुताबिक उनके कार्यकाल में भारत के साथ भरोसे का ढांचा तैयार किया गया था। जिसे अब मौजूदा सरकार ख़तरे में डाल रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता के सिर्फ चेहरे बदले हैं नियत नहीं।इसे भी पढ़ें: Diplomatic Update: BNP स्थापना दिवस पर भारत की शुभकामनाएं, High Commissioner ने कहा- People-to-People Ties है जरूरीबांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारतीय मीडिया के साथ अपने पहले टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) सरकार के उस कदम पर सवाल उठाए हैं, जिसमें उनके प्रत्यर्पण को प्रधानमंत्री तारिक रहमान की नई दिल्ली की संभावित यात्रा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा है कि वह दिसंबर तक खुद ही घर लौटना चाहती हैं। एक अज्ञात जगह से हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए हसीना ने बीएनपी सरकार के उस फ़ैसले पर भी सवाल उठाए, जिसके तहत चीन से 2.3 अरब डॉलर की डील में लड़ाकू विमान खरीदे जा रहे हैं। यह फ़ैसला ऐसे समय में लिया गया है जब बांग्लादेश बिजली और गैस की कमी, खाद की किल्लत और महंगाई के संकट से जूझ रहा है।इसे भी पढ़ें: Mecca Defence Alliance की पहली बैठक में हुए बड़े फैसले, Pakistan को मिली अहम जिम्मेदारी, भारत पर इसका क्या होगा असर?बांग्लादेश सरकार का कहना है कि 5 अगस्त को भारतीय ज़मीन से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान के दौरे की तैयारियों को खराब कर दिया और ढाका ने इस दौरे के लिए आपके प्रत्यर्पण को एक शर्त बना दिया है। इन घटनाक्रमों पर शेख हसीना ने कहा कि मैंने एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इससे दो देशों के रिश्तों में क्या समस्या हो सकती है? तारिक़ रहमान ने एक स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर किए थे और यह वचन दिया था कि जब वे 2007 में [बांग्लादेश छोड़कर] ब्रिटेन जाएंगे तो राजनीति नहीं करेंगे। उन्होंने लंदन से राजनीति की और अपनी माँ [खालिदा ज़िया] की जगह अपनी पार्टी के चेयरमैन के तौर पर काम किया। उन्होंने वीडियो-कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए सार्वजनिक और पार्टी की बैठकों में हिस्सा लिया। क्या मैंने कभी ब्रिटिश सरकार से कहा कि वे मेरे देश के एक भगोड़े को ऐसी बैठकें करने से रोकें? मैंने कभी ऐसा आरोप नहीं लगाया। उन्हें क्या समस्या है?इसे भी पढ़ें: Uzbekistan ने क्या India को धोखा दे दिया? जब Modi से हाथ मिला रहे थे Mirziyoyev, उसी समय Tashkent में क्यों उतर रहे थे China के J-10 Fighter Jet?अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिस तरह से परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके घरों पर हमले हो रहे हैं — इसकी शुरुआत [अंतरिम सरकार के प्रमुख] मुहम्मद यूनुस ने की थी और [बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी] इसे जारी रखे हुए है। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब लोगों की हत्या न हो रही हो। रंगपुर का ही मामला ले लीजिए, जहाँ एक ही परिवार के चार सदस्यों की हत्या कर दी गई, और बोगुरा शहर में हमारी युवा शाखा के एक सदस्य की जिस तरह से हत्या की गई। वे हर दिन और हर रात हमारी पार्टी के लोगों की हत्या कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं या उन पर मामले दर्ज कर रहे हैं। वे घरों में घुसकर पुरुषों और महिलाओं पर हमला कर रहे हैं, और बुजुर्गों को पीटकर परेशान कर रहे हैं। ऐसे हालात में, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे प्रत्यर्पण की शर्त कैसे रखी जा सकती है।  ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:13 +0530</pubDate>
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<title>Iran&#45;US Tension: शादी समारोह पर अमेरिकी Air Strike से मचा कोहराम, मासूम बच्चे समेत 5 की मौत और 50 घायल</title>
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<description><![CDATA[ ईरानी अधिकारियों के अनुसार, दक्षिणी ईरान में एक घर पर अमेरिकी हवाई हमले में कम से कम पाँच लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। उस घर में शादी का जश्न चल रहा था। मरने वालों में 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है। यह हमला होर्मुज़ प्रांत के सिरिक काउंटी में कुहेस्तक में हुआ, जो रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज़ जलडमरूमध्य के पास है। यह हमला तब हुआ जब कुछ समय की शांति के बाद अमेरिका और ईरान के बीच फिर से ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो गई थी। ईरानी अधिकारियों ने इस हमले की निंदा की और देश के विदेश मंत्रालय ने इसे संघर्ष के दौरान आम नागरिकों की मौत की एक बड़ी कड़ी का हिस्सा बताया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, &quot;इस क्रूरता को उन अत्याचारों की कड़ी से अलग नहीं किया जा सकता जो इससे पहले हुए थे।&quot; उन्होंने मिनाब में लड़कियों के एक स्कूल पर अमेरिकी हवाई हमले जैसी अन्य जानलेवा घटनाओं का ज़िक्र किया, जिसके बारे में ईरानी अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा युद्ध के पहले दिन इसमें 160 लोग मारे गए थे।इसे भी पढ़ें: कार से उतरना भूले मोदी-पुतिन, अंदर बना सबसे खतरनाक प्लान!पेंटागन ने मिनाब हमले के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की है। हालाँकि, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि यह हमला अमेरिकी सेना द्वारा पुराने टारगेटिंग डेटा का इस्तेमाल करने की वजह से हो सकता है। शादी समारोह पर हुए हमले पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत में ईरानी दूतावास ने इसे आतंकवादी अमेरिकी सेना का एक और अपराध बताया और कहा कि बंदर कुहेस्तक में शादी समारोह पर हुए हमले में कम से कम पांच लोग मारे गए और 50 से ज़्यादा घायल हो गए। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने भी हमले में हताहतों की बढ़ती संख्या की जानकारी दी और घटनास्थल के दृश्य दिखाए। बचाव कार्य और हताहतों का आकलन जारी रहने के कारण ईरानी अधिकारियों की रिपोर्ट में अंतर रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, 68 लोग घायल हुए हैं।इसे भी पढ़ें: मिडिल ईस्ट में जंग, IRGC Vs ट्रंप, होने लगी मिसाइलों की बारिशअमेरिका-ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ाशादी समारोह पर यह हमला ईरान पर अमेरिकी हमलों के एक नए दौर के बीच हुआ। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़े ठिकानों पर हमले पूरे कर लिए हैं। अमेरिका ने कहा कि उसके लक्ष्यों में एयर डिफेंस सिस्टम, रडार इंस्टॉलेशन, समुद्री संपत्तियां, माइन बिछाने की क्षमताएं और संचार सुविधाएं शामिल थीं। ये हमले तब किए गए जब वाशिंगटन ने ईरान पर होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में माइन बिछाने की कोशिश करने और क्षेत्र में अमेरिकी बलों पर हमले करने का आरोप लगाया। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:13 +0530</pubDate>
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<title>SCO ने Lahore को 2026&#45;27 के लिए पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनाया</title>
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<description><![CDATA[ सज्जाद हुसैन
इस्लामाबाद, दो सितंबर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) ने पाकिस्तान के सांस्कृतिक केंद्र लाहौर को 2026-27 के लिए ‘पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी’ घोषित किया है। यह घोषणा किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 26वीं बैठक में की गई जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल हुए थे। ‘डॉन’ अखबार की खबर के अनुसार 2022 से हर साल एससीओ के सदस्यों देशों के शहरों को बारी बारी से पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा दिया जाता है।इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच लोगों के आपसी संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देना है। साथ ही, यह उस देश की सांस्कृतिक विरासत को भी उजागर करता है जो संगठन का मौजूदा अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का पद भी बारी बारी से सदस्य देशों को मिलता है।पाकिस्तान ने इस साल एससीओ की अध्यक्षता संभाली है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसकी अध्यक्षता की थीम ‘दृष्टिकोण को कार्य में बदलना: संपर्क, नवाचार और साझा समृद्धि’ तय की है। इस साल अप्रैल में एससीओ सदस्य देशों के पर्यटन विभागों के प्रमुख की बिश्केक में मुलाकात के दौरान लाहौर को यह दर्जा देने का फैसला किया गया।जिन शहरों को पहले यह दर्जा मिल चुका है उनमें भारत का वाराणसी (2022-23), कजाकिस्तान का अल्माटी (2023-24), चीन का किंगदाओ (2024-25) और किर्गिस्तान का चोलपोन-अता (2025-26) शामिल हैं। वर्ष 2001 में गठित एससीओ इस साल अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है जिसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। इसमें भारत समेत 10 सदस्य देश शामिल हैं।यह शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की अध्यक्षता में बिश्केक में आयोजित किया गया था। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:12 +0530</pubDate>
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<title>तुम हमें यूं भुला न पाओगे...कुवैत&#45;जॉर्डन&#45;बहरीन पर ईरान का भीषण अटैक, ट्रंप करेंगे परमाणु हमला?</title>
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<description><![CDATA[ ईरान अमेरिका में एक बार फिर भीषण जंग की शुरुआत हो चुकी है। ईरान ने अब बहरीन, कुवैत और कतर और साथ में जो आसपास के इलाके हैं वहां पर अमेरिकी बेसों पर एक बार फिर हमला किया है। ट्रंप को सीधी चेतावनी दी है कि अगर अब भी नहीं माने तो ऐसे हमले होंगे जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपडेट यह है कि ट्रंप ने खुली चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अभी सबसे बड़ा हमला बाकी है। अमेरिकी सेना ने ईरान में एक शादी समारोह के दौरान जब निकाह पढ़ाया जा रहा है तो उस समय हमला किया है जिसमें चार लोगों की मौत की खबर है। एक बच्चा भी शामिल है। करीब 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक शादी समारोह में ईरान भड़क उठा है।  ईरान और अमेरिका के बीच में जो पिछले कुछ दिनों से शांत थी एक जंग जो लग रहा था केवल जुबानी जंग है लेकिन ये फिर से दोनों देश आर्म्स के ऊपर लौट आए हैं। मतलब गोला बारूद फिर से बरसने लगे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये युद्ध ना तब पहले बंद हुआ था जब बीच में कहा जा रहा था कि इसमें इस्लामाबाद पैक्ट हो गया। इस्लामाबाद टॉक सफल हो गया। ये सब फरेब था। इसे भी पढ़ें: कार से उतरना भूले मोदी-पुतिन, अंदर बना सबसे खतरनाक प्लान!पिछले दिनों सीआईए के चीफ रूस पहुंचे थे। सीआईए के सीआईए को एक बहुत पुख्ता इनपुट मिला था कि पुतिन एक बड़ा हमला न्यूक्लियर अटैक जैसा यूक्रेन या नाटो कंट्रीज पर कर सकते हैं। सीआईए के चीफ भागे-भागे वहां पर रूसी खुफिया एजेंसी के चीफ से वहां पर मुलाकात होती है। दरअसल मामला यह था कि रशिया यूक्रेन के बीच में पिछले तीन महीनों से जंग बहुत तेज चल रही है। यूक्रेन ने कई बड़े हमले किए। इसे भी पढ़ें: Iran-US Tension: शादी समारोह पर अमेरिकी Air Strike से मचा कोहराम, मासूम बच्चे समेत 5 की मौत और 50 घायलअगर यहां पर युद्ध जैसी स्थितियां पैदा करनी है। अगर यहां पर जंग जैसे हालात बनाने हैं। दूसरे देशों को इसको इनवॉल्व करना है तो उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि अमेरिका ईरान पर अटैक करता रहे ताकि जितने भी मिडिल ईस्ट के देश  हैं जहां से आप आपके बिजनेस हो रहे हैं जहां पर आपके सारी चीजें हैं वो हैंपर हो। जब वो हैंपर होंगी तो कहीं ना कहीं जो है जो दूसरे देश हैं वो किसी का समर्थन करेंगे या उनके फेवर पे बात करना चालू करेंगे।  ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:11 +0530</pubDate>
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<title>काम करते रहो, मैं बाहर देखता हूं...चीनी Supervisor ने 265 टनल वर्करों को मौत के मुँह में छोड़ा, खुद भाग निकला</title>
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<description><![CDATA[ 26 अगस्त को इलाके में आई भयानक बाढ़ से बच निकले एक वर्कर के मुताबिक, नेपाल के त्रिशूली-3A हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट में काम करने वाला एक चीनी सुपरवाइज़र टनल के अंदर मिली अचानक चेतावनी की जांच करने के लिए बाहर गया था, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। टनल नंबर 3 से बच निकलने वाले कर्मचारियों में से एक, राज छेत्री ने बताया कि जब यह हादसा हुआ, तो अंदर करीब 265 लोग काम कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ज़बरदस्त बाढ़ आने से कुछ देर पहले ही कर्मचारियों को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया था।इसे भी पढ़ें: UNGA जाएंगे PM Balen Shah: विनाशकारी बाढ़ के लिए भारत-चीन से मांगा Climate Damagesछेत्री ने बताया कि अचानक टनल के अंदर ज़ोरदार आवाज़ हुई, जिससे ऐसा माहौल बन गया जैसे कोई बहुत तेज़ तूफ़ान आ गया हो। उन्होंने तुरंत चीनी सुपरवाइज़र को आगाह किया और बाहर जाने की इजाज़त मांगी। छेत्री के मुताबिक, सुपरवाइज़र ने कर्मचारियों से काम जारी रखने को कहा और कहा कि वह बाहर जाकर देखेंगे कि क्या हो रहा है। इसके बाद सुपरवाइज़र टनल से बाहर चले गए और, जैसा कि छेत्री ने आरोप लगाया, वे कभी वापस नहीं लौटे।इसे भी पढ़ें: Nepal से Bihar पहुंची &#039;Viral Fish&#039;, खाने से खतरा! Health Alert जारीत्रिशूली टनल में आई आफ़त से मची तबाहीछेत्री ने बताया कि कुछ देर बाद ही टनल के ऊपर से पानी और मलबे का ज़बरदस्त बहाव नीचे आने लगा। खतरा भांपते ही, वे और उनके साथी बचने के लिए टनल के एंट्री गेट की तरफ़ भागे। चार वर्कर उनके साथ एंट्री गेट तक पहुँच पाए, लेकिन छेत्री ने बताया कि उनमें से दो अभी भी लापता हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर खतरे का पता चलते ही वर्करों को बाहर निकलने का आदेश दिया गया होता, तो कई जानें बचाई जा सकती थीं। छेत्री ने बताया कि बाढ़ के बाद टनल के अंदर कई लाशें पड़ी थीं, जबकि बाहर मौजूद वर्करों को कुछ आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं, जिनसे लग रहा था कि कुछ लोग अभी भी ज़िंदा हैं। उन्होंने हालात को बेहद दुखद बताया और कहा कि जो लोग बच पाए, उनके सामने एक मुश्किल चुनाव था - या तो वे दूसरों को बचाने की कोशिश करते या फिर अपनी जान बचाते। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:10 +0530</pubDate>
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<title>UNGA जाएंगे PM Balen Shah: विनाशकारी बाढ़ के लिए भारत&#45;चीन से मांगा Climate Damages</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल ने चीन, भारत और अमेरिका को दुनिया में ग्रीनहाउस गैसें सबसे ज़्यादा उत्सर्जित करने वाले देशों में शामिल किया है। साथ ही, उसने बागमती प्रांत के कई ज़िलों में भारी तबाही मचाने वाली भोटकोशी की हालिया जानलेवा बाढ़ के लिए जलवायु मुआवज़े की मांग की है। नेपाल-चीन सीमा के पास चट्टान और बर्फ़ के बड़े हिमस्खलन से आई इस बाढ़ में कम से कम 1,127 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 3,900 लोग लापता हैं। काठमांडू इस मामले में इतना दृढ़ है कि वह मुआवज़े की मांग को ज़ोर-शोर से उठाने के लिए प्रधानमंत्री बालेन्द्र &#039;बालेन&#039; शाह को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) भेजने की योजना बना रहा है।इसे भी पढ़ें: Nepal से Bihar पहुंची &#039;Viral Fish&#039;, खाने से खतरा! Health Alert जारीनेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि तीनों देशों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे उन कमज़ोर देशों को मुआवज़ा दें जो ऐसे उत्सर्जन का नतीजा भुगत रहे हैं, जिसमें उनका योगदान बहुत कम रहा है। काठमांडू ने तुरंत आर्थिक मदद के लिए UN के &#039;लॉस एंड डैमेज फंड&#039; (नुकसान और क्षति से निपटने के लिए फंड) से औपचारिक रूप से संपर्क किया है। खबरों के मुताबिक, वे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस आपदा और जलवायु न्याय की अपनी मांग को उठाने की तैयारी भी कर रहे हैं। कांतिपुर टीवी को दिए एक इंटरव्यू में खनाल ने कहा, &quot;हम अपने कूटनीतिक ढांचे को मदद से बदलकर न्याय और मुआवज़े की ओर ले जा रहे हैं। इसे भी पढ़ें: Bihar के MP Devesh Thakur ने फडणवीस से मराठी में बात कर जीता दिल, Viral हुआ वीडियोहालांकि पश्चिमी देश कुल कार्बन उत्सर्जन के लिए भारत को दोषी ठहराना पसंद करते हैं, लेकिन विकसित देशों की तुलना में भारत का प्रति व्यक्ति और ऐतिहासिक योगदान बहुत कम है। 26 अगस्त को भोटेकोशी नदी बेसिन में आई विनाशकारी बाढ़ ने नेपाल के रसुवा, नुवाकोट और धाडिंग ज़िलों के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया। नेपाल ने इसे &quot;हिमालयी सुनामी&quot; कहा है; इसमें घर, सड़कें, पुल और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं और हज़ारों लोग विस्थापित हो गए हैं। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने पिछले हफ़्ते समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि बाढ़ से हुई तबाही की भरपाई के लिए नेपाल को शायद 4-5 अरब डॉलर की ज़रूरत पड़ सकती है, जो उसकी अर्थव्यवस्था का लगभग 10% है।  ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:10 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1,127 पहुंचा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बुधवार को बढ़कर 1,127 हो गई। हिमालयी क्षेत्र में आई इस आपदा के एक सप्ताह बाद भी बचावकर्मी हजारों लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी।नेपाल पुलिस के अनुसार, चितवन से 348, नवलपरासी पूर्व से 217, नवलपरासी पश्चिम से 190 और नुवाकोट से 155 शव बरामद किए गए हैं। इसी तरह गोरखा से 66, धादिंग से 59, रसुवा से 45 और तनाहूं से 38 शव बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि 1,113 शवों का पोस्टमार्टम और कानूनी पहचान की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जबकि 95 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं।लापता परिजनों की पहचान में परिवारों की मदद के लिए 911 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। पुलिस के मुताबिक,अब तक सुरक्षा बलों ने प्रभावित इलाकों से 6,541 लोगों को सुरक्षित निकाला है, जबकि 4,858 लापता लोगों की तलाश अभी जारी है। अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में 7,912 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है।ये पुलिसकर्मी खोज एवं बचाव अभियान, राहत सामग्री के वितरण और बरामद शवों के प्रबंधन में जुटे हैं। पुलिस की टीम उच्च जोखिम वाले इलाकों से परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, मलबे के कारण बंद सड़कों को साफ करने तथा स्थानीय प्रशासन और लोगों के साथ मिलकर खोज, बचाव और राहत अभियानों के समन्वय का काम भी कर रही हैं। नेपाल-तिब्बत सीमा के निकट 26 अगस्त को बर्फ और चट्टानों के ढहने या हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आ गई थी।इस बाढ़ ने उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। इस बीच, नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण रसुवा और नुवाकोट में खोज एवं बचाव अभियान प्रभावित हो रहे हैं। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञानी रोजान लामिछाने के अनुसार, बुधवार अपराह्न भोटेकोशी बाढ़ से प्रभावित इलाकों में मध्यम बारिश होने की संभावना है।लामिछाने ने बताया कि भोटेकोशी बाढ़ से प्रभावित आसपास के इलाकों में भी दोपहर के समय मध्यम बारिश हो सकती है, जिनमें रसुवा, नुवाकोट और धादिंग शामिल हैं। विभाग के अनुसार, पिछले 12 घंटों में सबसे अधिक बारिश सिंधुपालचोक के नोस्याम पाटी स्थित मौसम केंद्र में दर्ज की गई, जहां 60.2 मिलीमीटर बारिश हुई। बागमती, गंडकी और लुंबिनी प्रांतों के कई इलाकों में मध्यम बारिश हुई है, जबकि कोशी, कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रांतों के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।विभाग ने बताया कि बुधवार दोपहर देशभर में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि आज रात कोशी, बागमती और गंडकी प्रांतों के पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) के कार्यकारी प्रमुख धर्म राज उप्रेती ने बताया कि बारिश के कारण सुरंग में पानी भरने से भोटेकोशी बाढ़ प्रभावित इलाकों में खोज एवं बचाव अभियान के समक्ष अतिरिक्त चुनौतियां पैदा हो गई हैं।उप्रेती के अनुसार, रातभर हुई बारिश के कारण जलविद्युत परियोजना की सुरंग में पानी भर गया। परियोजना की सुरंगों के अंदर कठिन परिस्थितियों के कारण खोज एवं बचाव अभियान प्रभावित हुआ है। नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल, विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों और परियोजना कर्मचारियों की टीम खोज एवं बचाव अभियान चला रही हैं, लेकिन वे अब तक लापता श्रमिकों का पता नहीं लगा पाई हैं।नेपाल के स्वतंत्र विद्युत उत्पादक संघ के पूर्व अध्यक्ष गणेश कार्की ने कहा कि सुरंगों तक उपकरण आसानी से नहीं पहुंचाए जा पाने के कारण भी बचाव अभियान धीमा हो गया है। उन्होंने कहा कि सुरंगों के प्रवेश द्वारों का पता लगाना भी मुश्किल हो गया है। कार्की ने कहा, ‘‘नदी के साथ बहकर आया मलबा सुरंगों के ऊपर तक पहुंच गया है।सुरंग के प्रवेश द्वारों की सही जगह का पता लगाना भी मुश्किल हो गया है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:09 +0530</pubDate>
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<title>न्यूयॉर्क के Times Square में खूनी खेल, Bank of America की महिला VP Erin Piacenti की हत्या से US में दहशत</title>
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<description><![CDATA[ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में चाकू मारने की एक घटना में बैंक ऑफ़ अमेरिका की 32 वर्षीय वाइस प्रेसिडेंट की मौत हो गई। पीड़ित की पहचान एरिन पियासेंटि के तौर पर हुई है, जो बैंक ऑफ़ अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट थीं और हाल ही में अपनी मैटरनिटी लीव से लौटी थीं। चश्मदीदों के मुताबिक, पीड़ित अपने घर जा रही थीं, तभी वेस्ट 42वीं स्ट्रीट और सेवंथ एवेन्यू के पास उन पर हमला हुआ। बैंक ने एक बयान में कहा हम अपनी सहयोगी की दुखद मौत से स्तब्ध और बेहद दुखी हैं।एरिन पियासेंटी कौन थीं?एरिन पियासेंटी BofA (बैंक ऑफ़ अमेरिका) की बिज़नेस सिलेक्शन और कॉन्फ्लिक्ट्स यूनिट में वाइस प्रेसिडेंट थीं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ़ पेन्सिलवेनिया से पढ़ाई की थी और फोर्डहम लॉ स्कूल से लॉ की डिग्री हासिल की थी। हत्या से कुछ दिन पहले, पियासेंटी ने अपने बच्चे और पति के साथ एक &quot;खुशनुमा फ़ोटो&quot; पोस्ट की थी। पोस्ट में उन्होंने बताया था कि उनके बच्चे का हाल ही में बैपटिज़्म (धार्मिक संस्कार) हुआ था और उन्होंने अपनी शादी की दूसरी सालगिरह मनाई थी।इसे भी पढ़ें: तुम हमें यूं भुला न पाओगे...कुवैत-जॉर्डन-बहरीन पर ईरान का भीषण अटैक, ट्रंप करेंगे परमाणु हमला?अचानक हुआ हमलापुलिस के मुताबिक, एक 68 साल के व्यक्ति को भी चाकू मारा गया था, लेकिन अब वह खतरे से बाहर है। हमलावर की पहचान 49 साल की पामेला सिस्नेरोस के तौर पर हुई है; उसके पास दो चाकू थे और पुलिस अधिकारियों की तरफ़ बढ़ने पर उसे गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। एक गवाह ने बताया, &quot;उन्होंने उसे दो बार गोली मारी।&quot; न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने इस घटना को &quot;अधिकारी के शामिल होने वाली गोलीबारी की पुष्टि&quot; बताया और कहा कि मामले की जांच चल रही है।इसे भी पढ़ें: मिडिल ईस्ट में जंग, IRGC Vs ट्रंप, होने लगी मिसाइलों की बारिशमेयर ज़ोहरान मम्दानी ने हमले की निंदा कीमेयर ज़ोहरान मम्दानी ने टाइम्स स्क्वायर में हुई जानलेवा चाकूबाज़ी की घटना पर बात करते हुए कहा कि कई चाकू लिए हुए एक महिला ने दो लोगों पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद NYPD के अधिकारियों ने टेज़र का इस्तेमाल किया और गोली चलाई। मम्दानी ने कहा, &quot;मैं उन NYPD अधिकारियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मौके पर पहुँचकर एक भयानक हमले को और भी बदतर होने से रोका।&quot; उन्होंने पुष्टि की कि हमले का शिकार हुए एक व्यक्ति और कथित हमलावर की मौत हो गई है, जबकि दूसरा पीड़ित अस्पताल में स्थिर हालत में है।  ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:08 +0530</pubDate>
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<title>US Iran War Updates: UAE और कुवैत में US मिलिट्री ठिकानों पर भीषण हमला, पाकिस्तान का दोनों देशों संग बातचीत का दावा</title>
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<description><![CDATA[ ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर नए सिरे से हमले किए। इससे तनाव और बढ़ गया है। इससे पहले अमेरिका ने बड़े पैमाने पर बमबारी की थी और दक्षिणी ईरान में एक शादी समारोह पर घातक हमला किया था, जिसमें चार साल के बच्चे समेत चार लोगों की मौत हो गई थी। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि उन्होंने जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन और इराक के स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। यह पिछले कुछ हफ़्तों में दोनों पक्षों के बीच हुई सबसे बड़ी झड़प थी। यह तनाव तब और बढ़ गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर तेहरान ने अमेरिकी हमलों का जवाब दिया, तो वे &quot;कहीं ज़्यादा सख़्त और बड़े&quot; हमले करेंगे।इसे भी पढ़ें: तुम हमें यूं भुला न पाओगे...कुवैत-जॉर्डन-बहरीन पर ईरान का भीषण अटैक, ट्रंप करेंगे परमाणु हमला?अमेरिका ने ईरान को निशाना बनायाअमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मंगलवार को कहा कि उसने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़े &quot;एयर डिफेंस साइट्स, रडार सिस्टम, समुद्री संपत्तियों और सुविधाओं, माइन बिछाने की क्षमताओं और कम्युनिकेशन साइट्स&quot; को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये हमले IRGC द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य में कमर्शियल शिपिंग और अमेरिकी सैनिकों पर हाल ही में किए गए हमलों के जवाब में किए गए। सेंट्रल कमांड ने X पर पोस्ट किए गए बयान में कहा, &quot;ये हमले IRGC द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य में कमर्शियल शिपिंग और अमेरिकी सैनिकों पर हाल ही में किए गए हमलों के प्रयासों के बाद किए गए हैं।इसे भी पढ़ें: Iran-US Tension: शादी समारोह पर अमेरिकी Air Strike से मचा कोहराम, मासूम बच्चे समेत 5 की मौत और 50 घायलअमेरिका के हमले में शादी के दौरान 5 लोगों की मौतहोर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित तटीय इलाके सिरिक के कुहेस्तक में एक घर पर हुए हमले में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और 50 लोग घायल हो गए। खबरों के मुताबिक, मरने वालों में 4 साल का एक बच्चा भी शामिल था, जबकि IRNA समाचार एजेंसी ने एक प्रांतीय अधिकारी के हवाले से घायलों की संख्या 68 बताई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस हत्या की निंदा की और कहा कि इस क्रूरता को पहले हुए अत्याचारों के सिलसिले से अलग नहीं किया जा सकता। इस्माइल बकाई ने कहा, &quot;इस क्रूरता को #Minab, #Lamerd, Qeshm और दूसरी जगहों पर पहले हुए अत्याचारों के सिलसिले से, या उन सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों से अलग नहीं किया जा सकता जिन्हें धोखेपूर्ण बहाने बनाकर अंजाम दिया गया था।&quot; ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:07 +0530</pubDate>
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<title>बाढ़ प्रभावित Nepal में राहत कार्य: Drone की मदद से दुर्गम इलाकों से पहुंचाए गए शव</title>
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<description><![CDATA[ काठमांडू, दो सितंबर बाढ़ से तबाह नेपाल के पहाड़ी इलाकों में ड्रोन अब केवल हवाई तस्वीरें खींचने या नक्शे बनाने तक सीमित नहीं रह गए हैं बल्कि वे शवों को भी घरों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ‘द काठमांडू पोस्ट’ में बुधवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, इस सप्ताह नुवाकोट के देवीघाट-3 से सात शवों को ड्रोन के जरिए देवीघाट-5 पहुंचाया गया। यह इलाका इतना दुर्गम और खतरनाक था कि बचावकर्मी वहां सुरक्षित रूप से नहीं पहुंच सकते थे।रिपोर्ट में कहा गया कि यह ‘‘ड्रोन की अब तक की सबसे असामान्य भूमिकाओं में से एक’’ है। इस अभियान में नेपाल पुलिस, नेपाल सेना और ड्रोन बनाने वाली कंपनी गरुड़एक्स के कर्मी शामिल थे। यह अभियान इस बात का उदाहरण है कि किस तरह मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) नेपाल में आपदा प्रबंधन के दौरान अतिरिक्त मददगार के रूप में तेजी से अपनी भूमिका निभा रहे हैं।नेपाल में ड्रोन अब केवल फोटोग्राफी और मानचित्रण के उपकरण नहीं रह गए हैं, बल्कि आपदा के समय जीवन रक्षक साधन बनते जा रहे हैं। ये कटे हुए इलाकों में भोजन और दवाइयां पहुंचाने, दुर्गम स्थानों पर जीवित बचे लोगों की तलाश करने और ऐसे स्थानों से शव निकालने में मदद कर रहे हैं, जहां बचावकर्मियों के लिए पहुंचना बेहद जोखिम भरा है। सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में शामिल देवीघाट-3 में हाल ही में कृत्रिम मेधा(एआई) से लैस एक ड्रोन ने फंसे हुए ग्रामीणों के ऊपर उड़ान भरी।ड्रोन में लगे लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से पूछा गया- क्या आपके पास पानी है? भोजन है? दवा है?ग्रामीणों से जवाब देने के लिए हाथ उठाने को कहा गया। ड्रोन पायलट और एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजी के निदेशक मिलन पांडे ने रिपोर्ट में कहा, ‘‘ग्रामीणों की प्रतिक्रिया के आधार पर हम उनकी जरूरतों का आकलन करते हैं और फिर ड्रोन के जरिए सामान भेजते हैं।’’
ड्रोन ने लोगों से फोन नंबर या पता बताने को भी कहा, इससे ड्रोन संचालकों को उनकी स्थिति और जरूरतों की पहचान करने में मदद मिली। हाल की बाढ़ जैसी आपदा में यह व्यवस्था बेहद उपयोगी साबित हुई क्योंकि सड़कें और पुल बह गए हैं तथा उफनती नदियों के कारण कई समुदाय एक-दूसरे से कट गए हैं।पांडे ने कहा, ‘‘हमने तीन दिनों में प्रभावित इलाकों में भोजन समेत कम से कम 1.5 टन आपातकालीन सामग्री पहुंचाई।’’
एक अन्य अभियान में ‘ऊपरी त्रिशूली-1’ जलविद्युत परियोजना की सुरंग के अंदर ड्रोन भेजा गया, जहां बाढ़ के बाद बड़ी संख्या में मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही थी। ड्रोन संचालक आदर्श भुसाल ने कहा, ‘‘हम परियोजना के प्लेटफॉर्म-1 तक पहुंचे और देखा कि सुरंग पानी और मलबे से भरी हुई थी। अंदर जाना जोखिम भरा और चुनौतीपूर्ण था।’’
उन्होंने बताया कि ड्रोन को सुरंग के अंदर जीवन के कोई संकेत नहीं मिले।नेपाल के स्वतंत्र बिजली उत्पादक संघ के अनुसार, त्रिशूली और भोटेकोशी नदियों के किनारे स्थित विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं में करीब 900 मजदूरों के लापता होने की सूचना है। नेपाल में ड्रोन तकनीक का विकास 2015 के भूकंप के बाद शुरू हुआ, जब अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने नुकसान का आकलन और राहत कार्यों के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। अब इस क्षमता को नेपाली कंपनियां और युवा ड्रोन विशेषज्ञ आगे बढ़ा रहे हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:07 +0530</pubDate>
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<title>Tibet Flood Coverage: चीन पर सोशल मीडिया और विदेशी मीडिया की सूचना नियंत्रित करने के आरोप</title>
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<description><![CDATA[ (वेनिंग सुन, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी)
सिडनी, दो सितंबर (द कन्वरसेशन) नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत एवं बचाव अभियान जारी रहने के बीच सोशल मीडिया पर इस आपदा की रिपोर्टिंग को लेकर चीन पर सूचना नियंत्रित करने के आरोप तेज हो गए हैं। यह विवाद बीबीसी की चीन संवाददाता लॉरा बिकर की एक रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ। उन्होंने कहा था कि चीन-तिब्बत सीमा पर जिरोंग बंदरगाह को भूस्खलन और बाढ़ की तेज लहर में समाते दिखाने वाले वीडियो इंटरनेट से हटा दिए गए।उनके अनुसार, इसका एक कारण बीजिंग की राजनीतिक रूप से संवेदनशील तिब्बत में अस्थिरता को लेकर चिंता हो सकती है। हालांकि, कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने बीबीसी की रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए फुटेज के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कहा कि ये वीडियो चीनी मीडिया में भी दिखाए गए थे। चीन के एक पत्रकार ने बीबीसी पर ‘‘खुले तौर पर अफवाह फैलाने’’ का आरोप लगाया।चीन की सरकार लंबे समय से तिब्बत से जुड़ी खबरों में पश्चिमी मीडिया के कथित ‘‘पूर्वाग्रह’’ की आलोचना करती रही है। इस सप्ताह सोशल मीडिया पर उसके समर्थकों ने बीबीसी को निशाना बनाते हुए इस दावे को फिर जोरदार तरीके से उठाया। हालांकि, चीन के अंदर और बाहर रहने वाले चीनी सोशल मीडिया उपयोगकर्ता भी लंबे समय से सूचना पर सरकारी नियंत्रण का सामना करते रहे हैं।बाढ़ के बाद जिरोंग बंदरगाह को पानी और कीचड़ की विशाल लहर में समाते दिखाने वाले वीडियो वीशिन और रेडनोट जैसे मंचों पर प्रसारित हुए, लेकिन बाद में उपयोगकर्ता उन्हें देख नहीं पाए। स्वतंत्र और विदेशी पत्रकारों के लिए आपदा प्रभावित क्षेत्र तक सीमित पहुंच भी सूचना नियंत्रण का एक प्रमुख मुद्दा रही। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की पत्रकार एलिसन हॉर्न ने कहा कि उन्होंने तिब्बत की यात्रा की अनुमति के लिए कई बार अनुरोध किया, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली।अन्य विदेशी पत्रकारों को भी इसी तरह रोके जाने की खबरें हैं। इससे विदेशी मीडिया के लिए चीन सरकार द्वारा पेश किए गए घटनाक्रम के विवरण और मृतकों की संख्या की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना मुश्किल हो गया है। स्वतंत्र रिपोर्टिंग के अभाव और सोशल मीडिया से फुटेज हटाए जाने के कारण सरकारी मीडिया को घटनाक्रम का अपना पक्ष प्रमुखता से रखने का मौका मिला है।चीन के सरकारी मीडिया में तिब्बत की बाढ़ की कवरेज मुख्य रूप से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बचाव अभियानों, राष्ट्रपति शी चिनफिंग के नेतृत्व और प्रधानमंत्री ली क्विंग के आपदा प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर केंद्रित रही। सड़कों को फिर से खोलने और प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के प्रयासों को भी प्रमुखता दी गई। इसके विपरीत, स्थानीय ग्रामीणों, उनके घरों और समुदायों पर आपदा के असर की अपेक्षाकृत कम रिपोर्टिंग हुई।नेपाल की ओर विदेशी पत्रकारों को प्रभावित लोगों से बिना प्रतिबंध बातचीत करने की अनुमति मिली। चीन में आपदा के दौरान ‘‘सकारात्मक खबरों’’ पर जोर देने की नीति नई नहीं है। 2008 में सिचुआन में आए भीषण भूकंप के बाद सरकारी मीडिया ने शुरुआती दौर में व्यापक और अपेक्षाकृत खुली कवरेज की थी।विदेशी मीडिया ने खराब निर्माण वाले स्कूल भवनों के ढहने और इसके लिए स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाए थे। चीनी मीडिया ने भी शुरुआत में इनमें से कुछ सवालों को जगह दी, लेकिन कुछ ही सप्ताह बाद सरकार ने स्कूलों के निर्माण से जुड़ी सूचनाओं पर नियंत्रण बढ़ा दिया, क्योंकि उसे आशंका थी कि यह मुद्दा सरकार विरोधी भावना को बढ़ा सकता है। देश में 2011 की वेनझोउ रेल दुर्घटना के दौरान भी मीडिया पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए।पत्रकारों को घटनास्थल पर जाने, दुर्घटना के कारणों की जांच करने और इसे हाई-स्पीड रेल के विकास से जोड़ने से रोका गया। इसके बजाय उन्हें बहादुरी, त्याग और रक्तदान जैसी ‘‘भावनात्मक’’ कहानियों पर ध्यान देने को कहा गया। शी चिनफिंग के 2012 में सत्ता में आने के बाद सरकार ने मीडिया और सोशल मीडिया पर नियंत्रण और कड़ा कर दिया।तिब्बत की बाढ़ की मौजूदा कवरेज में भी सीमित पहुंच और सकारात्मक खबरों पर जोर देने की यही प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, चीनी प्रतिबंधों के कारण पश्चिमी पत्रकारों के लिए घटनाओं की स्वतंत्र पुष्टि करना मुश्किल हो रहा है। इससे पश्चिम में चीन पर सेंसरशिप और सूचना छिपाने के आरोप मजबूत होते हैं, जबकि बीजिंग इसे तिब्बत पर पश्चिमी मीडिया के कथित पक्षपात के प्रमाण के रूप में देख सकता है।इस तरह दोनों पक्षों के बीच अविश्वास सूचना पर और अधिक प्रतिबंधों का कारण बन सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:06 +0530</pubDate>
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<title>Colombo में US DEA और श्रीलंका पुलिस ने पकड़ी 463 किलो Crystal Meth, पाक नेटवर्क का पर्दाफाश</title>
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<description><![CDATA[ कोलंबो, दो सितंबर श्रीलंका और अमेरिका के अधिकारियों के संयुक्त अभियान में पाकिस्तान स्थित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है जो कथित तौर पर श्रीलंका के रास्ते 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य के मादक पदार्थ को अंतरराष्ट्रीय काले बाजार में पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी दूतावास की ओर से बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, 14 से 29 अगस्त के बीच पाकिस्तान से कोलंबो भेजे जा रहे संदिग्ध समुद्री कंटेनर के संबंध में मिली खुफिया जानकारी के आधार पर संयुक्त टीम ने खेप को रोका और तौलियों में छिपाकर रखी गई क्रिस्टल मेथामफेटामाइन बरामद की। विज्ञप्ति में कहा गया कि अभियान के दौरान पाकिस्तानी नागरिकों सहित कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।यह अभियान अमेरिकी ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) के नयी दिल्ली स्थित कंट्री ऑफिस और श्रीलंका पुलिस के नारकोटिक्स ब्यूरो (पीएनबी) ने संयुक्त रूप से चलाया। विज्ञप्ति के अनुसार, पीएनबी ने करीब 463 किलोग्राम क्रिस्टल मेथामफेटामाइन जब्त की जिसकी काले बाजार में कीमत 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘यह अभियान आतंकवाद को वित्तपोषित करने वाले और दोनों देशों के समुदायों के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों को खत्म करने में अमेरिका-श्रीलंका साझेदारी की मजबूती को रेखांकित करता है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:06 +0530</pubDate>
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<title>Kyiv University पर हमले के बाद भड़के Zelenskyy, दुनिया की चुप्पी पर उठाए सवाल, बोले&#45; अब Action का समय है</title>
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<description><![CDATA[ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने मॉस्को के बढ़ते हवाई हमलों पर दुनिया भर के नेताओं की &quot;बहुत कम प्रतिक्रिया&quot; की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि रूस के शहेदड्रोन ने कीव में एक यूनिवर्सिटी पर तब हमला किया जब वहाँ दिन में क्लास चल रही थी। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, आज, रूस के &#039;शहेद&#039; ड्रोन ने कीव की एक यूनिवर्सिटी पर हमला किया - ठीक उसी समय जब क्लास चल रही थी। अच्छी बात यह रही कि 160 छात्र शेल्टर में थे। उन्होंने कहा कि राजधानी पर हुआ यह हमला, रात भर और दिन के दौरान यूक्रेन के आम नागरिकों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए गए हमलों की एक बड़ी लहर का हिस्सा था। ओडेसा में ज़ेलेंस्की ने बताया कि एक रिहायशी इमारत और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा है, जिससे एक बच्चे समेत पाँच लोग घायल हो गए। खार्किव इलाके में हुए हमलों की वजह से हज़ारों लोगों की बिजली चली गई, जबकि खेरसॉन में इमरजेंसी सर्विस देने वालों और पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक इमारत पर हमला हुआ। उन्होंने लिखा, रात भर रूसियों ने ओडेसा पर हमले किए। एक आम रिहायशी इमारत और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा। एक बच्चे समेत पाँच लोग घायल हो गए। खेरसॉन में, रूसियों ने इमरजेंसी सर्विस देने वालों और पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक इमारत पर हमला किया। खार्किव इलाके में हमले के बाद हज़ारों लोग बिना बिजली के रह गए और कुछ लोग घायल भी हुए। कई इलाकों में जेट-पावर्ड ड्रोन और हवाई बमों के खतरे के कारण एयर रेड अलर्ट जारी हैं।इसे भी पढ़ें: Modi ने बहुत समझाया, मगर नहीं माने Putin; PM की शांति की अपील के तुरंत बाद Russia ने Ukraine पर कर दिया भीषण हमलामॉस्को के लगातार हवाई हमलों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सुस्त प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए, ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि रूसी सैन्य रणनीति यूक्रेन की सीमाओं से परे भी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करती है। ज़ेलेंस्की ने लिखा, &quot;दुर्भाग्य से, रूस द्वारा हमलों को और तेज़ करने की इस हालिया कार्रवाई पर दुनिया और उसके सबसे प्रभावशाली नेताओं की प्रतिक्रिया बहुत कम रही है।&quot; &quot;जब रूसी-ईरानी &#039;शहेद&#039; (ड्रोन) यूरोप में चौबीसों घंटे इस तरह का आतंक फैला रहे हैं, तो यह केवल हमारे देश की समस्या नहीं रह सकती। ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि मॉस्को भविष्य के संघर्षों के लिए अपनी आक्रामक रणनीति को बेहतर बनाने के मकसद से यूक्रेनी शहरों के खिलाफ़ यह अभियान चला रहा है।इसे भी पढ़ें: यूक्रेन पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में भारतीय नागरिक समेत 12 लोगों की मौतउन्होंने कहा यूक्रेनियों के खिलाफ़ ऐसा हर हमला, हमारे शहरों और गांवों के खिलाफ़ &#039;शहेद&#039; और अन्य हथियारों का ऐसा हर इस्तेमाल असल में रूस की उन रणनीतियों का अभ्यास है जिनकी तैयारी वह अन्य देशों और अन्य लोगों के खिलाफ़ भी कर रहा है।&quot; &quot;अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। बुराई को उसी क्षण रोकना होगा जब वह अपना सिर उठाए। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:05 +0530</pubDate>
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<title>Ukraine के Drone Attacks से असुरक्षित हुआ Russian Airspace, Zelenskyy की चेतावनी</title>
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<description><![CDATA[ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रूसी एयरस्पेस का इस्तेमाल करने वाली एयरलाइंस, इंश्योरेंस कंपनियों और दूसरे ऑपरेटर्स को चेतावनी दी है कि रूस के ऊपर का आसमान तेज़ी से &quot;असुरक्षित&quot; होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन, मॉस्को के हमलों के जवाब में रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रखेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, मंगलवार को एक संबोधन में ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर हमले के अपने तरीके बदल दिए हैं और अगस्त से मिसाइल और ड्रोन हमलों को तेज़ कर दिया है, जिसमें शहरों, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया जा रहा है।इसे भी पढ़ें: इजरायल-ग्रीस की बड़ी डील, बौखलाया पाकिस्तान पहुंचा तुर्किएज़ेलेंस्की ने कहा रूसी एयरस्पेस पूरी तरह से असुरक्षित होता जा रहा है।&quot; उन्होंने चेतावनी दी कि &quot;रूस के आसमान में इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन होंगे कि उन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा असल में रूसी एयरस्पेस बंद हो जाएगा - रूस द्वारा शुरू की गई जंग उसके आसमान को बंद कर रही है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूसी सैन्य ठिकानों और युद्ध में मदद करने वाली रूसी अर्थव्यवस्था के हिस्सों पर हमला करके अपनी आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा, &quot;यह हमारी रक्षा है,&quot; और इस बात पर ज़ोर दिया कि कीव का मकसद आम लोगों की उड़ानों (सिविलियन एविएशन) को निशाना बनाना नहीं है। ज़ेलेंस्की ने कहा, &quot;यूक्रेन आम लोगों की उड़ानों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करता है - एक भी नागरिक विमान के लिए नहीं।इसे भी पढ़ें: बाढ़ प्रभावित Nepal में राहत कार्य: Drone की मदद से दुर्गम इलाकों से पहुंचाए गए शवउन्होंने रूस के मुख्य शहरों, खासकर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के लिए उड़ान भरने वाली एयरलाइंस से इस चेतावनी को गंभीरता से लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, &quot;ड्रोन से भरे आसमान में आम लोगों की उड़ानों के लिए कोई जगह नहीं है,&quot; और कहा कि यूक्रेन का विदेश मंत्रालय रूसी हवाई क्षेत्र में मौजूद &quot;खतरों&quot; के बारे में अंतरराष्ट्रीय संगठनों को जानकारी देगा। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के हमलों में उन अस्थायी विरामों का भी ज़िक्र किया, जिन पर कीव ने अमेरिका और एक अन्य &quot;वैश्विक शक्ति&quot; के अनुरोध के बाद सहमति जताई थी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने के मकसद से की जा रही कूटनीतिक कोशिशों के लिए प्रतिबद्ध है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:04 +0530</pubDate>
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<title>US Navy का जंगी जहाज USS Abraham Lincoln पहुंचा Thailand, West Asia में बनाया तैनाती का सबसे बड़ा रिकॉर्ड</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन बुधवार को थाईलैंड पहुँचा। यह आठ महीने से ज़्यादा समय में उसका पहला पोर्ट कॉल था, जिससे वेस्ट एशिया में उसकी लंबी तैनाती खत्म हुई। इस तैनाती के दौरान क्रू की भलाई और मनोबल को लेकर चिंताएँ जताई जा रही थीं। समुद्र में महीनों बिताने के बाद, 1,00,000 टन वज़न वाला यह कैरियर पटाया के पास लैम चाबांग पोर्ट पर रुका। लंबी तैनाती के कारण इसके बाहरी हिस्से (हल) पर जंग के निशान दिखाई दे रहे थे।लिंकन पिछले साल नवंबर में सैन डिएगो से रवाना हुआ था और उम्मीद है कि इस साल के आखिर में दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया लौट आएगा, जिससे US नेवी के इतिहास में सबसे लंबी तैनातियों में से एक पूरी हो जाएगी।इसे भी पढ़ें: US Iran War Updates: UAE और कुवैत में US मिलिट्री ठिकानों पर भीषण हमला, पाकिस्तान का दोनों देशों संग बातचीत का दावाउस समय सैन डिएगो स्थित इस जहाज़ की जगह जापान स्थित USS जॉर्ज वॉशिंगटन ने ली, जो ऑपरेशनल ज़िम्मेदारियाँ संभालने के लिए इस इलाके में पहुँचा था। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके लगभग 5,000 लोगों के क्रू का असाधारण रूप से लंबा असाइनमेंट खत्म हुआ। CNN के अनुसार, डेमोक्रेटिक पार्टी के अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल ने बताया कि ईरान के साथ युद्ध के दौरान कॉम्बैट और नाकेबंदी के ऑपरेशन करते हुए इस कैरियर ने समुद्र में लगातार कई दिनों तक रहने का आधुनिक दौर का रिकॉर्ड बनाया।इसे भी पढ़ें: US Dollar के मुकाबले Rupee दो पैसे गिरकर 94.97 के स्तर पर बंद हुआCNN की रिपोर्ट के मुताबिक, सप्लाई की कमी के बीच लंबे समय तक तैनाती से क्रू के मनोबल पर असर पड़ा और कम से कम एक बार आत्महत्या की कोशिश की घटना भी सामने आई। 21 नवंबर, 2025 को सैन डिएगो से रवाना होने के बाद, फरवरी में ईरान के साथ तनाव बढ़ने पर इस जहाज को पश्चिम एशिया की ओर भेज दिया गया। एक मुख्य लॉन्चपैड के तौर पर काम करते हुए, इस कैरियर ने अमेरिकी सैन्य अभियानों के समर्थन में हजारों एयर सॉर्टी (हवाई उड़ानें) भरीं, जिससे इस पर तैनात कर्मियों का काम का बोझ काफी बढ़ गया। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:04 +0530</pubDate>
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<title>EAM S. Jaishankar का Ukraine&#45;Poland दौरा: Russia&#45;Ukraine War में भारत की &amp;apos;Peace Maker&amp;apos; भूमिका पर नजर</title>
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<description><![CDATA[ विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर 3 से 5 सितंबर तक यूक्रेन और पोलैंड की आधिकारिक यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा और पोलैंड के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा &quot;द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने&quot; पर केंद्रित होगी और दोनों पक्षों को &quot;क्षेत्रीय घटनाक्रम और आपसी हित के मुद्दों&quot; पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर देगी। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रथम उप-प्रमुख सर्गी किस्लिट्स्या ने यूक्रेन में भारत के राजदूत अंजनी कुमार के साथ &quot;महत्वपूर्ण बैठक&quot; की और भारत-यूक्रेन संबंधों की संभावनाओं पर चर्चा की, जिसमें रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में नई दिल्ली की भूमिका भी शामिल थी।इसे भी पढ़ें: विदेश मंत्री S Jaishankar 3 सितंबर से Ukraine और पोलैंड की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगेमंगलवार को &#039;X&#039; पर एक पोस्ट में, किस्लिट्स्या ने कहा कि यह बैठक राष्ट्रपति कार्यालय के उप-प्रमुख ओलेक्सी सोबोलेव के साथ मिलकर की गई थी। उन्होंने कहा, &quot;यूक्रेन में भारत के राजदूत अंजनी कुमार @sahayanjani के साथ, अपने सहयोगी, राष्ट्रपति कार्यालय के उप-प्रमुख @OleksiiSobolev के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। हमने यूक्रेन-भारत संबंधों की संभावनाओं पर चर्चा की, जिसमें रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में भारत की भूमिका भी शामिल है। किस्लिट्स्या ने कहा कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भेजे गए संदेश पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया, जिसमें कहा गया था कि &quot;अब अंतहीन युद्ध से युद्ध की समाप्ति की ओर बढ़ने का समय आ गया है।इसे भी पढ़ें: BRICS Summit 2026 | Delhi Police ने जारी की मोटरकेड रिहर्सल के लिए ट्रैफिक एडवाइज़री, जानें किन रास्तों से बचने की है सलाहउन्होंने कहा, हम भारत के साथ बातचीत जारी रखने और शांति के लिए इस साझा दिलचस्पी को ठोस कदमों में बदलने की उम्मीद करते हैं। इससे पहले, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रूस द्वारा रात भर यूक्रेन पर किए गए बड़े हवाई हमले में मारे गए 12 लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल था। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कुल मिलाकर, हमले में 12 लोग मारे गए - जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है - और दर्जनों अन्य घायल हो गए। जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों और प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।  ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:04 +0530</pubDate>
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<title>Balochistan Crisis: पाकिस्तान में ‘Enforced Disappearances’ का गहराया संकट, क्वेटा और डेरा बुगती से चार और लोग गायब</title>
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<description><![CDATA[ क्वेटा और डेरा बुगती में चार लोगों को कथित तौर पर ज़बरदस्ती गायब कर दिया गया है, जबकि पहले से लापता बताए जा रहे चार लोगों को कराची, क्वेटा और हैदराबाद से बरामद किया गया है। &#039;द बलूचिस्तान पोस्ट&#039; के अनुसार, अली अकबर के बेटे मजीद शाहवानी और कबीर अहमद के बेटे (एक 17 साल के लड़के) को कथित तौर पर 26 अगस्त, 2026 को रात करीब 9 बजे क्वेटा के केची बेग इलाके में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) और पुलिस के जवानों ने हिरासत में ले लिया था। कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने के बाद उनके परिवारों और सूत्रों को उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक अलग मामले में, डेरा बुगती में 29 अगस्त को शाम करीब 4 बजे पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर 40 वर्षीय दुकानदार सद्दाम बुगती (मेहवत खान के बेटे) को हिरासत में ले लिया।इसे भी पढ़ें: Disha Salian मौत मामले में Bombay High Court ने दिया CBI जांच का आदेशइसके बाद उनके लापता होने की खबर आई। एक और मामला 23 साल के मोहम्मद नसीर का है, जो अब्दुल करीम के बेटे हैं। बताया जाता है कि 31 जुलाई की रात करीब 3 बजे क्वेटा में उनके घर से CTD के लोगों ने उन्हें उठा लिया था। कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने के बाद से ही उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी दौरान, चार ऐसे लोग मिल गए जिनके बारे में पहले ज़बरदस्ती गायब किए जाने की खबर आई थी।इसे भी पढ़ें: Jabalpur Factory Incident: भारी बारिश के बीच जर्जर दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत, Contractor की सफाई ने खड़े किए सवालकराची के मरीपुर इलाके के टकरी गांव से 16 अगस्त को अहमद के बेटे आमिर को कथित तौर पर उठा लिया गया था और बताया जाता है कि 29 अगस्त को वह मरीपुर में मिल गए। &#039;द बलूचिस्तान पोस्ट&#039; की रिपोर्ट के मुताबिक, नासिर अहमद के बेटे यासिर अली, जो 28 अगस्त को क्वेटा से गायब हो गए थे, 30 अगस्त को मिल गए।कराची के शराफी मालिर में हाजी शाह अली गांव से 29 जुलाई को अनवर के बेटे यूनुस बलोच कथित तौर पर गायब हो गए थे। बताया जाता है कि 29 अगस्त को वह हैदराबाद, सिंध में मिल गए। इसी तरह, &#039;द बलूचिस्तान पोस्ट&#039; की रिपोर्ट के अनुसार, रशीद के बेटे नियाज़, जिन्हें 1 अगस्त को उसी गांव से ले जाया गया था, 29 अगस्त को उस इलाके में मिल गए। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:03 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood Crisis: हिम्मत और संकल्प से लड़ेंगे, PM Balen Shah ने संसद में बताया Rescue Operation का पूरा प्लान</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने बुधवार को रासुवा और नुवाकोट में आई भयानक अचानक बाढ़ पर सरकार की कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि लोगों को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। शाह ने कहा हम इस मुश्किल समय में देश के साथ हैं। यह घटना सुबह करीब 8:30 बजे हुई। जैसे ही हमें घटना के बारे में पता चला, हमने अपनी टीमों को अलर्ट कर दिया। सुबह 9:15 बजे एक बैठक बुलाई गई। हेलीकॉप्टरों को स्टैंडबाय पर रखा गया। सुबह 10:30 बजे हमारी इमरजेंसी रेस्क्यू टीमें तैनात होने के लिए तैयार थीं। लोगों को बचाना हमारी प्राथमिकता थी। उन्होंने आगे कहा कि प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान चलाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों को निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा, &quot;दोपहर करीब 1 बजे हम स्थानीय सांसद और विधायक से संपर्क कर पाए।इसे भी पढ़ें: Nepal Flood में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1,127 पहुंचा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारीशाम करीब 7 बजे लोगों से PM राहत कोष में योगदान देने को कहा गया। रसुवा और नुवाकोट के लिए 1-1 करोड़ रुपये दिए गए। विदेशी नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए एक खास टीम बनाई गई। बचाव कार्य में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी गई। राहत सामग्री से भरे 10 ट्रक भेजे गए और सभी मंत्रियों ने अपनी एक महीने की सैलरी दान करने का फैसला किया। उन्होंने आगे बताया कि अब तक कुल 11,993 लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि 3,916 लोग अभी भी लापता हैं। &#039;द काठमांडू पोस्ट&#039; के अनुसार, उत्तरी नेपाल के समुदायों को बुरी तरह प्रभावित करने वाली इस आपदा के बारे में संसद को जानकारी देते हुए शाह ने कहा कि सरकार को भोटेकोशी बाढ़ से हुई तबाही का सामना &quot;हिम्मत और संकल्प&quot; के साथ करना होगा।यह सिर्फ रसुवा, नुवाकोट और धाडिंग का दुख नहीं है। यह पूरे देश के दिल पर लगा एक साझा घाव है। उन्होंने कहा कि सरकार मानती है कि संकट के समय राष्ट्रीय नेताओं को दुख में डूबने के बजाय भरोसा और हिम्मत देनी चाहिए।इसे भी पढ़ें: बाढ़ प्रभावित Nepal में राहत कार्य: Drone की मदद से दुर्गम इलाकों से पहुंचाए गए शव&quot;संकट की इस घड़ी में, हमने इस सच्चाई को स्वीकार किया है कि देश के नेतृत्व को हिम्मत, समर्थन और भरोसा देना चाहिए, न कि आंसू बहाने चाहिए,&quot; शाह ने कहा, जैसा कि &#039;काठमांडू पोस्ट&#039; ने बताया। हमारे पास हिम्मत और संकल्प के साथ लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, और हम लड़ रहे हैं। इससे पहले दिन में, नेपाल की स्वास्थ्य मंत्री निशा मेहता ने कहा कि भारत बाढ़ में मारे गए लोगों के शवों के प्रबंधन में नेपाल की मदद कर रहा है, जिसमें DNA टेस्टिंग और DNA प्रबंधन के लिए लैब बनाने में मदद शामिल है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:03 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Minority Atrocities के बावजूद Pakistan को EU से मिल रही करोड़ों की Tariff Relief: Italian Media का बड़ा खुलासा</title>
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<description><![CDATA[ इतालवी दैनिक ला वेरिटा में प्रकाशित एक विश्लेषण के अनुसार, ईसाइयों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, चर्चों पर हमले, लिंचिंग और प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के बावजूद यूरोप के जीएसपी + शासन के तहत टैरिफ छूट से पाकिस्तान को फायदा हुआ है, लेखक फ्रांसेस्को डुओडो ने कहा कि ब्रुसेल्स को जल्द ही यह तय करना होगा कि उसने जो शर्तें लगाई हैं वह इस्लामाबाद के लिए कितनी मायने रखती हैं। ला वेरिटा लेख पाकिस्तान को व्यावसायिक लाभ की ओर इशारा करता है, जबकि देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार जारी है।इसे भी पढ़ें: Bradford में कश्मीरियों का बड़ा प्रदर्शन, Pakistan Army के अत्याचारों के खिलाफ 60 दिनों से जारी है आक्रोशफ्रांसेस्को डुओडो ने नोट किया कि पाकिस्तान ने अकेले 2024 में यूरोपीय संघ की सामान्यीकृत प्राथमिकता प्लस योजना (जीएसपी+) शासन के तहत टैरिफ छूट में अनुमानित €732 मिलियन का लाभ उठाया, जिससे लगभग €7.5 बिलियन मूल्य का पाकिस्तानी सामान यूरोपीय बाजार में पूरी तरह से शुल्क-मुक्त हो गया।डुओडो के लेख में बताया गया है कि हालांकि यह वित्तीय अप्रत्याशित लाभ यूरोपीय खजाने से सीधे नकद हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन यह पाकिस्तानी निर्यातकों को, विशेष रूप से आकर्षक कपड़ा क्षेत्र में, करोड़ों टैरिफ से बचाता है।इसे भी पढ़ें: Shaurya Path: भई दोस्त हो तो ऐसा हो! India के लिए S-500 Prometheus, Su-57 Felon, Su-30MKI Upgrade और Voronezh Radar जैसी बड़ी सौगातें लेकर आ रहे हैं Putinयह एक विशाल आर्थिक जीवनरेखा के रूप में कार्य करता है जिस पर इस्लामाबाद अपने विदेशी मुद्रा भंडार के लिए बहुत अधिक निर्भर करता है।ला वेरिटा में टिप्पणी का महत्वपूर्ण सार इन अनर्जित आर्थिक विशेषाधिकारों और पाकिस्तान के निराशाजनक मानवाधिकार बहीखाते के बीच स्पष्ट विरोधाभास है।डुओडो का कहना है कि 2014 से सक्रिय जीएसपी+ समझौते के तहत, इस्लामाबाद द्वारा मानवाधिकारों, श्रम सुरक्षा और सुशासन से संबंधित 27 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों को लागू करने पर व्यापार भत्ते सख्ती से सशर्त हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:02 +0530</pubDate>
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<title>Bradford में कश्मीरियों का बड़ा प्रदर्शन, Pakistan Army के अत्याचारों के खिलाफ 60 दिनों से जारी है आक्रोश</title>
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<description><![CDATA[ ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर 60 से ज़्यादा दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान की सेना और राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना और तेज़ कर दी है। उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में आम नागरिकों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि इन प्रदर्शनों का मकसद पूरे इलाके में बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की हत्या और उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार को उजागर करना है। उन्होंने कहा कि उनकी आलोचना पाकिस्तानी जनता के बजाय पाकिस्तान के सत्ताधारी जनरलों और वहां की सरकारों के खिलाफ है।इसे भी पढ़ें: Pakistan ने Modi की Photo Crop की तो भड़क गये Eknath Shinde, बोले- पाकिस्तान को दुनिया की तस्वीर से ही हटा देंगेएक वक्ता ने कहा, &quot;हम सत्ताधारी जनरलों और उन सभी गैर-कानूनी सरकारों से नफ़रत करते हैं जिन्होंने हमें चुप कराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी।प्रदर्शनकारियों ने कश्मीर पर पाकिस्तान के दावे को भी खारिज कर दिया और कहा कि कश्मीरी लोगों को अपना राजनीतिक भविष्य खुद तय करना चाहिए। वक्ता ने कहा, &quot;कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा।&quot;एक अन्य वक्ता ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह अपनी ही आबादी पर डर और दमन थोप रहा है, जबकि जिसे प्रदर्शनकारियों ने &quot;कब्जे वाला कश्मीर&quot; (occupied Kashmir) कहा, वहां के लोगों के खिलाफ और भी कठोर कदम उठा रहा है। वक्ता ने कहा, &quot;पाकिस्तान के लोगों पर आपने जो जुल्म किए हैं, उन्होंने उन्हें खामोश कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बुनियादी अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की मांग करने के कारण कश्मीरियों को &quot;अभूतपूर्व दमन और बर्बरता&quot; का सामना करना पड़ा है।इसे भी पढ़ें: Shaurya Path: भई दोस्त हो तो ऐसा हो! India के लिए S-500 Prometheus, Su-57 Felon, Su-30MKI Upgrade और Voronezh Radar जैसी बड़ी सौगातें लेकर आ रहे हैं Putinवक्ताओं ने PoJK में आम नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग की खबरों की निंदा करते हुए कहा आपने हमारी माताओं, बहनों या बच्चों को भी नहीं बख्शा।&quot; उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों पर असहमति की आवाज दबाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया; इसके लिए इंटरनेट एक्सेस पर रोक लगाई गई और कथित तौर पर सेवाओं को बहाल करने से पहले निवासियों से हलफनामे (affidavits) पर हस्ताक्षर करने को कहा गया।  ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:02 +0530</pubDate>
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<title>सऊदी अरब के रेगिस्तान में भारत का तूफान, इजरायल भी हैरान!</title>
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<description><![CDATA[ दुनिया मिडिल ईस्ट में पैर जमाने के लिए वर्चस्व की जंग लड़ रही है लेकिन भारत अब नया मिडिल ईस्ट बन गया है। शायद इसीलिए मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश सऊदी अरब पाकिस्तान और तुर्की की तरफ चला गया। नौबत यहां तक आ गई कि दुनिया को कर्ज बांटने वाला सऊदी अरब पहली बार कंगाल हो गया है। सऊदी अरब पहली बार बहुत बड़ा कर्ज मांग रहा है। सऊदी अरब का नाम आते ही आपके दिमाग में एक अमीर देश की छवि बनती है। तेल के कुएं दिखते हैं। ऊंची इमारतें और महंगी एसयूवी कारें दिखती हैं। सऊदी अरब वो देश रहा है जिसने कई देशों को कर्ज दिया है। सऊदी अरब तो पाकिस्तान का परमानेंट फाइनेंसर है। लेकिन सऊदी अरब को अब मोटे कर्ज की जरूरत पड़ गई है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब $8 अरब डॉलर का भारी भरकम लोन लेने की तैयारी कर रहा है। ईरान अमेरिका जंग ने सऊदी अरब को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। आप जानते हैं कि सऊदी अरब लंबे समय से विश्व का सबसे बड़ा तेल निर्यातक और मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी महाशक्ति रहा है।  इसे भी पढ़ें: इजरायल-ग्रीस की बड़ी डील, बौखलाया पाकिस्तान पहुंचा तुर्किएईरान अमेरिका जंग ने तेल पर सऊदी अरब की बादशाहत खत्म कर दी है। ईरान जंग ने दुनिया भर में तेल निर्यात पर असर डाला। व्यापार मार्गों खासकर हॉर्मोस स्ट्रेट को बाधित किया। इसके अलावा सप्लाई चेन पर भी दबाव डाला। इसी की वजह से सऊदी अरब का तेल निर्यात बहुत कम हो गया। ईरान ने सऊदी अरब के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जिनमें ऑयल रिफाइनरीज शामिल है। इसके साथ अब ईरान समर्थित होती विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाजों के लिए नया खतरा पैदा कर दिया है। स्टेट ऑफ हॉर्मोस के बंद होने के बाद सऊदी अरब के लिए आखिरी उम्मीद की किरण बाबल मंदेब स्ट्रेट था। लेकिन यहां पर हुथ विद्रोहियों ने सऊदी अरब को निशाना बना लिया। यानी सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। लेकिन सहयोग देखिए कि यहीं पर भारत के साथ एक बड़ा चमत्कार हुआ। भारत अब रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मार्केट में नया सऊदी अरब बन गया। जिस तरह से क्रिटिकल मिनरल्स को प्रोसेस करने में चीन की बादशाहत है, जिस तरह से सेमीकंडक्टर पर ताइवान का कब्जा है, वैसे ही कच्चे तेल को प्रोसेस करने के मामले में भारत नया बादशाह बन गया है। भारत अब अफ्रीका और यूरोप समेत रूस को भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेच रहा है।इसे भी पढ़ें: NAM Summit Belgrade में Kiren Rijiju का कूटनीतिक मिशन, Saudi Arabia और Serbia के साथ संबंधों पर विशेष चर्चाअफ्रीका और यूरोप को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचने के मामले में भारत सऊदी अरब से आगे निकल गया है। दुनिया के पास अब भारत से पेट्रोल और डीजल प्रोडक्ट्स खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। विचित्र बात यह है कि भारत खुद अपनी जरूरतों का 80% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। लेकिन भारत इसी कच्चे तेल को प्रोसेस करके अब दुनिया को बेच रहा है। भारत के नियंत्रण में वह पूरी मार्केट आ गई है जो कभी सऊदी अरब की होती थी।  ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:01 +0530</pubDate>
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<title>NAM Summit Belgrade में Kiren Rijiju का कूटनीतिक मिशन, Saudi Arabia और Serbia के साथ संबंधों पर विशेष चर्चा</title>
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<description><![CDATA[ केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) शिखर सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। इन बैठकों का मकसद द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना और अहम क्षेत्रों में आपसी जुड़ाव को बढ़ाना था। इस कूटनीतिक पहल के दौरान, रिजिजू ने सऊदी अरब के विदेश मामलों के उप मंत्री वलीद ए. एम. एल्खेरेइजी के साथ बातचीत की। उन्होंने नई दिल्ली और रियाद के बीच मजबूत और ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की, साथ ही साझा हितों वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के रास्तों पर भी विचार-विमर्श किया।इसे भी पढ़ें: Supreme Court का निर्देश: BCI के नीतिगत फैसले Attorney General की सलाह से ही होंगेरिजिजू ने &#039;X&#039; पर लिखा, &quot;सऊदी अरब साम्राज्य के विदेश मामलों के उप मंत्री महामहिम वलीद ए. एम. एल्खेरेइजी से मुलाकात की। भारत-सऊदी अरब की करीबी और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को और मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान-प्रदान किया।&quot;केंद्रीय मंत्री ने सर्बियाई नेशनल असेंबली की अध्यक्ष एना ब्रनाबिक से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और सर्बिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर चर्चा की, साथ ही दोनों देशों और वहां के लोगों को जोड़ने में विधायी कूटनीति के महत्व पर भी बात की। इस बातचीत के बाद, रिजिजू ने X पर पोस्ट किया, &quot;सर्बिया गणराज्य की नेशनल असेंबली की प्रेसिडेंट (स्पीकर) महामहिम एना ब्रनाबिक के साथ एक अच्छी और सार्थक बैठक हुई। भारत और सर्बिया के बीच दोस्ती के मज़बूत रिश्तों और हमारे दोनों देशों व लोगों को करीब लाने में संसदीय आदान-प्रदान की अहम भूमिका पर चर्चा हुई।इसे भी पढ़ें: Shaurya Path: भई दोस्त हो तो ऐसा हो! India के लिए S-500 Prometheus, Su-57 Felon, Su-30MKI Upgrade और Voronezh Radar जैसी बड़ी सौगातें लेकर आ रहे हैं Putinअपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, रिजिजू ने अंगोला के विदेश मंत्री टेटे एंटोनियो के साथ बातचीत की, जिसमें आपसी समृद्धि के लिए द्विपक्षीय गठबंधन को मज़बूत करने और सहयोग का दायरा बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया। इसके अलावा, उन्होंने सर्बिया की आंतरिक और विदेशी व्यापार मंत्री जगोडा लाज़ारेविच से मुलाकात की, ताकि व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के मौकों की समीक्षा की जा सके और साथ मिलकर विकास के नए रास्ते तलाशे जा सकें।  इससे पहले मंगलवार को, रिजिजू ने सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक से मुलाकात की और आपसी सम्मान व साझा प्राथमिकताओं पर आधारित मज़बूत दोस्ती और बढ़ती साझेदारी को फिर से दोहराया।  ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:09:01 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>भारत&#45;UAE की 100 बिलियन डॉलर की यारी, सकपकाया चीन</title>
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<description><![CDATA[ एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था यानी हमारा भारत है तो दूसरी तरफ खाड़ी देशों का चमकता सितारा तकनीक और व्यापार का ग्लोबल हब यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई। जब यह दो शक्तियां हाथ मिलाती है तो इतिहास नहीं रचा जाता है बल्कि भविष्य लिखा जाता है। ऐसे में आज भारत और यूएई की ताकत का आलम यह है कि दुनिया के बड़े-बड़े विकसित देश इस दोस्ती की मिसाल दे रहे हैं और इस दोस्ती ने अब एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जो अकल्पनीय है। 100 बिलियन डॉलर का द्विपक्षी व्यापार। यह केवल पैसा नहीं है। यह दो संस्कृतियों का भरोसा है। यह भारत की एक्ट, वेस्ट पॉलिसी और यूएई के विज़न 2031 का सबसे बड़ा प्रमाण है। दरअसल इस महासफलता की कहानी शुरू होती है साल 2022 में। जब पूरी दुनिया महामारी के असर से जूझ रही थी तब भारत और यूएई ने सीईपीए पर हस्ताक्षर कर दिए। दोनों ने साथ में हस्ताक्षर किए और यह यूएई द्वारा किसी भी देश के साथ किया गया पहला द्विपक्षी व्यापार समझौता था।इसे भी पढ़ें: NAM Summit Belgrade में Kiren Rijiju का कूटनीतिक मिशन, Saudi Arabia और Serbia के साथ संबंधों पर विशेष चर्चासाल 2022 याद रखिए यूएई ने भारत को चुना। यह भारत की वैश्विक साख का प्रतीक है। प्रमाण है। उस समय व्यापार लगभग 60 बिलियन डॉलर पर था। लेकिन आज साल 2026 में हम बैठे हैं और साल 2026 के वित्तीय वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा 100 बिलियन को पार कर जाएगा। अब इसका असर क्या हुआ? चलिए पॉइंट में हम समझते हैं। पहला असर है भारत के 80% सामानों पर सीमा शुल्क यानी ड्यूटी खत्म कर दी गई। दूसरा है भारतीय ज्वेलरी कपड़े और इंजीनियरिंग सामानों के लिए यूएई का बाजार पूरी तरह से खुल गया। अब तीसरा पॉइंट और भी इंटरेस्टिंग है। अगले 10 सालों में लगभग सभी टेरिफ हटने वाले हैं। यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और चौथा है अब लक्ष्य है साल 2032 तक 200 बिलियन डॉलर का व्यापार। यानी कि भारत और यूएई मिलकर एक ऐसी ट्रेड इकॉनमी बना रहे हैं जो कई यूरोपीय देशों की कुल जीडीपी से भी बड़ी होगी। अब दोस्ती सिर्फ व्यापार में नहीं दिखती है। निवेश में भी दिखती है। यूएई आज भारत में निवेश करने वाला सातवां सबसे बड़ा देश बन चुका है। अप्रैल 2000 से अब तक यानी साल 2026 तक यूएई ने भारत में 25.59 बिलियन का सीधा निवेश जिसे हम एफडीआई कहते हैं वो किया है। लेकिन असली तेजी पिछले 4 से 5 सालों में आई है।इसे भी पढ़ें: सऊदी अरब के रेगिस्तान में भारत का तूफान, इजरायल भी हैरान!इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी आईएc ने अंबानी ग्रुप के साथ मिलकर 11.5 बिलियन का एलुमिनियम प्रोजेक्ट शुरू किया है और यह भारत की औद्योगिक ताकत को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। Reliance और मुबादला। जी हां, अबू धाबी की मुबादला कंपनी ने Reliance Industries के साथ डिजिटल प्लेटफार्म में भारी निवेश किया है। डीपी वर्ल्ड कंपनी भारत के बंदरगाहों यानी कि पोर्ट्स और लॉजिस्टिक में पहले ही $3 बिलियन लगा चुकी थी और अब $5 बिलियन का और निवेश करने का संकल्प लिया है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:08:59 +0530</pubDate>
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<title>मुस्लिम NATO की पहली मीटिंग में ऐसा ऐलान, बुरे फंसे नेतन्याहू!</title>
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<description><![CDATA[ पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते की पहली रणनीतिक बैठक सोमवार को इस्तांबुल में हुई। बैठक में तीनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के साथ सैन्य प्रमुख भी शामिल हुए। बैठक का मुख्य फोकस, रक्षा सहयोग, सैन्य समन्वय और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना रहा। इसी दौरान तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इजराइल और प्रधानमंत्री बेंजमीन नेतन्याहू पर बेहद तीखा हमला बोला। फिदान ने न नेतन्याहू को वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए कहा कि नेतन्याहू और उनकी विचारधारा से जुड़ी ताकतें सिर्फ तुर्की के लिए ही नहीं बल्कि पूरी क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि इसे केवल तुर्की की समस्या मानना बड़ी गलती होगी और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को नेतन्याहू के खतरे के खिलाफ कारवाई करनी चाहिए। इसे भी पढ़ें: होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिका का &#039;पूरा नियंत्रण&#039;, ईरान की अर्थव्यवस्था तबाह, Donald Trump का बड़ा दावाफिदान ने यह भी आरोप लगाया कि नेतन्याहू की नीतियां क्षेत्र इजराइल यहूदी समुदाय और पूरी दुनिया के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना और क्षेत्र में चल रहे कब्जे को खत्म करने के पक्ष में नहीं है। फिदान के मुताबिक मौजूदा नीतियां क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ा रही हैं। फिदान का यह बयान ऐसे समय में आया है जब तुर्की और इजराइल के बीच रिश्तों में लगातार तनाव देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी फिदान इजराइल की सैन्य और क्षेत्रीय नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। अप्रैल 2026 में उन्होंने इजराइल पर सुरक्षा के नाम पर क्षेत्र में जमीन पर कब्जा बढ़ाने का आरोप लगाया था और नेतन्याहू सरकार को दुनिया के लिए समस्या बताया था। इस्ता तांबुल बैठक के बाद विधान ने हालांकि एक अहम बात साफ की। उन्होंने कहा कि मक्का रक्षा गठबंधन किसी एक देश के खिलाफ नहीं। गठबंधन का आधार देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने जैसा सिद्धांत है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र के दूसरे देश निर्धारित शर्तों और मानकों के तहत इसमें शामिल हो सकते हैं। इसे भी पढ़ें: तुम हमें यूं भुला न पाओगे...कुवैत-जॉर्डन-बहरीन पर ईरान का भीषण अटैक, ट्रंप करेंगे परमाणु हमला?पाकिस्तान सऊदी के साथ तुर्की की नई रणनीति धुरी। जी हां, 7 अगस्त को मक्का में हुए समझौते के तहत तीनों देशों ने सामूहिक रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई थी। समझौते में एक देश पर सशस्त्र हमला होने की स्थिति को तीनों के खिलाफ हमला माना गया। अब इस्तांबुल की पहली बैठक में साझेदारी को स्थंगत रूप से देने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। तीनों देशों ने रक्षा उद्योग, सैन्य तकनीक, हथियारों के उत्पादन और सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने पर भी सहयोग की दिशा तय की है। सऊदी अरब में इस गठबंधन के लिए सचिवालय स्थापित किया जाएगा और शुरुआती 3 साल के लिए महासचिव पाकिस्तान से होगा। यानी एक तरफ मक्का डिफेंस अलायंस क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए नए ढांचे के तौर पर सामने आ रहा है तो दूसरी तरफ इसी मंच से तुर्की ने इजराइल और नेतन्या के खिलाफ अपना सबसे सख्त संदेश दिया है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:08:59 +0530</pubDate>
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<title>मदद नहीं  मुआवजा चाहिए, भारत सहित 3 देशों से खफा नेपाल!</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल तिब्बत सीमा पर ग्लेशियर ढहने से आई विनाशकारी तबाही में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 4000 लोगों के लापता होने की खबर है। इसी बीच नेपाल ने अपनी अंतरराष्ट्रीय रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। नेपाल सरकार ने मानवीय सहायता मांगने के बजाय शीर्ष उत्सर्जक देशों से जलवायु मुआवजे की मांग करने का बड़ा कूटनीतिक रुख अपनाया है। द काठमांडू पोस्ट को दिए गए इंटरव्यू में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने साफ किया है कि नेपाल वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में नगण्य योगदान देने के बावजूद दूसरों की ओर से पैदा किए गए जलवायु संकट की सबसे भारी कीमत चुका रहा है। नेपाली विदेश मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने अपनी मांग रखते हुए कहा, चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। उसके बाद अमेरिका दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर है। इन प्रमुख औद्योगिक देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि वे नेपाल जैसे संवेदनशील देशों को मुआवजा दें। उन्होंने कहा नेपाल दान या भीख नहीं मांग रहा बल्कि कानून और नैतिक जवाबदेही मांग रहा है। नेपाल के वित्त मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों को जलवायु मुआवजा दावा पत्र जारी कर दिया है। इसे भी पढ़ें: बाढ़ प्रभावित Nepal में राहत कार्य: Drone की मदद से दुर्गम इलाकों से पहुंचाए गए शवविदेश मंत्री खनाल ने आपदा की भयावहता का जिक्र करते हुए इसे पारंपरिक बाढ़ से अलग बताया। उन्होंने कहा कि 26 अगस्त को भोटे कोशी और त्रिशूली नदियों में आई लहरें 20 से 30 मीटर ऊंची थी और पानी का बहाव 180 कि.मी. प्रति घंटे की रफ्तार से था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हिमालय ग्लेशियर पिघलते हैं तो गंगा और त्रिशुली जैसी नदियों पर निर्भर दक्षिण एशिया के 2 अरब से ज्यादा लोगों का जल सुरक्षा तंत्र हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार नेपाल ने इस त्रासदी से उभरने और पुनर्निर्माण के लिए $5 अरब डॉलर के नुकसान का आकलन किया है और संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट डिजास्टर रिकवरी फंड से तुरंत वित्तीय सहायता मांगी है। नेपाल के कृषि वन और पर्यावरण मंत्रालय में जलवायु परिवर्तन प्रमुख महेश्वर ढकाल ने कहा कि इंसानों की वजह से हो रहे जलवायु परिवर्तन ने इस आपदा के लिए जिम्मेदार हालातों को और ज्यादा गंभीर बनाने में भूमिका निभाई है।इसे भी पढ़ें: Nepal Flood Crisis: हिम्मत और संकल्प से लड़ेंगे, PM Balen Shah ने संसद में बताया Rescue Operation का पूरा प्लान उन्होंने कहा कि नेपाल जैसे कमजोर देशों को जलवायु परिवर्तन का अनुपात से कहीं ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जबकि वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में उनका योगदान काफी कम है। लगभग ना के बराबर है। नेपाल सरकार की ओर से जलवायु आपदा रिकवरी फंड के बोर्ड को भेजे गए पत्र के हवाले से ढकाल ने कहा कि जिन लोगों का योगदान सबसे कम रहा है, वही सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं। इस भीषण आपदा के बाद नेपाल में अब तक 987 और तिब्बत में 16 मौतों को कुल मिलाकर 103 लोगों की जान जा चुकी है। नेपाल और तिब्बत का मिलाकर लगभग 4,000 लोग लापता हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट या फिर रेस्क्यू करके बचाया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार 158 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।  ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:08:58 +0530</pubDate>
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<title>अफ़ग़ानिस्तान: दशकों के युद्ध के गहरे और दूरगामी ज़ख़्म &#45; यूएन रिपोर्ट</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि अफ़ग़ानिस्तान में दशकों के सशस्त्र टकराव से प्रभावित लोग आज भी गहरे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक असर झेल रहे हैं. अनेक पीड़ितों को अब तक न न्याय मिला है, न मुआवज़ा और न ही उनके साथ हुए अन्याय की औपचारिक मान्यता. ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:08:19 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल में भीषण बाढ़ का कहर, मृतकों की संख्या 1000 के पार और 4 हजार लापता</title>
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<description><![CDATA[ काठमांडू, एक सितंबर नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के बाद सुरक्षाबलों ने आठ जिलों से और शव बरामद किए हैं जिससे इस आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर मंगलवार को 1,003 हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बचावकर्मियों को रुक-रुककर हो रही बारिश और कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने के बीच फंसे लोगों का पता लगाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।इस बीच, बाढ़ की नयी चेतावनी भी जारी की गई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) के अनुसार, करीब 4,000 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 583 विदेशी नागरिक और कई सुरक्षाकर्मी शामिल हैं जबकि करीब 12,000 लोगों को बचा लिया गया है। नेपाल-तिब्बत सीमा के पास 26 अगस्त को बर्फ और चट्टानों के खिसकने या हिमस्खलन के कारण अचानक आई बाढ़ ने उत्तरी और मध्य नेपाल के कस्बों तथा गांवों में भारी तबाही मचाई।हिमालयी सीमा क्षेत्र से दक्षिण की ओर बहने वाली भोटेकोशी नदी बाढ़ का पानी अपने साथ निचले इलाके की ओर ले गई, जिससे घर, वाहन, सड़कें और पुल बह गए तथा जलविद्युत परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा। चीनी मीडिया में आई खबरों के अनुसार, इस आपदा में चीन की ओर भी 16 लोगों की मौत हुई है, जबकि तिब्बत में करीब 550 लोग अब भी लापता हैं। एनडीआरएमए के अनुसार, चितवन जिले में सबसे अधिक 321 शव बरामद किए गए।इसके बाद नवलपरासी ईस्ट में 216, नवलपरासी वेस्ट में 170, नुवाकोट में 95, गोरखा में 65, धाडिंग में 57, रसुवा में 41 और तनहुन में 38 शव बरामद किए गए। नेपाल में प्राधिकारियों ने मंगलवार को देश के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिस्सों के कई जिलों में बाढ़ के खतरे को लेकर नया अलर्ट जारी किया और नदियों के आसपास रहने वाले लोगों से सतर्क रहने तथा एहतियाती कदम उठाने की अपील की। एनडीआरआरएमए की ओर से जारी एक सूचना के अनुसार, नुवाकोट और रसुवा जिलों में अचानक बाढ़ आने की काफी अधिक आशंका है।इन इलाकों में छोटी नदियों और जलधाराओं का जलप्रवाह बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा ताप्लेजुंग, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटांग, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, सिंधुपालचोक, काभ्रेपलांचोक, ललितपुर, भक्तपुर, काठमांडू और धादिंग समेत पूर्वी और मध्य नेपाल के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा है। इन इलाकों में अचानक बाढ़ आने का मध्यम स्तर का जोखिम भी जताया गया है।प्राधिकरण के मुताबिक, पश्चिमी नेपाल में गोरखा, लमजुंग, डोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दार्चुला, बैतड़ी, डडेलधुरा, डोटी, कैलाली और कंचनपुर जिले के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरआरएमए ने मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए नदी किनारे और अन्य संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जरूरी एहतियाती उपाय करने की अपील की है। अधिकारियों ने बताया कि कोशी, नारायणी, बागमती, कर्णाली, महाकाली और उनकी सहायक नदियों के अलावा कंकाई, कमला, बबई, पूर्वी राप्ती और पश्चिमी राप्ती नदियों के जलस्तर पर भी करीबी नजर रखी जा रही है।नेपाल सरकार ने खोज और बचाव अभियानों के लिए 21,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है। वहीं, फंसे हुए लोगों को निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं। वाहनों के आवागमन योग्य 19 पुल और कई राजमार्ग तथा प्रमुख सड़कें बाढ़ में बह गई हैं।इनमें से एक नेपाल का चीन के साथ मुख्य जमीनी व्यापार मार्ग था। इसके अलावा, दोनों देशों को जोड़ने वाला रसुवागढ़ी सीमा पार मार्ग भी बाढ़ से प्रभावित हुआ है। मध्य नेपाल के रसुवा, नुवाकोट और धादिंग जिलों में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद यातायात का दबाव बढ़ गया है।इसे देखते हुए अधिकारियों ने काठमांडू को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाले पृथ्वी और त्रिभुवन राजमार्गों पर एकतरफा यातायात व्यवस्था लागू कर दी है। नयी यातायात व्यवस्था के तहत अधिकतम 14 सीटों की क्षमता वाले, काठमांडू से हेटौडा जाने वाले वाहनों को फारपिंग-फाखेल-कुलेखानी-भीमफेदी मार्ग का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, हेटौडा से काठमांडू जाने वाले वाहनों को भीमफेदी-कुलेखानी-सिस्नेरी-दक्षिणकाली मार्ग से जाने के लिए कहा गया है।हेटौडा से काठमांडू जाने वाले 10 पहियों तक के बड़े मालवाहक और यात्री वाहनों को त्रिभुवन राजमार्ग का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, जबकि हेटौडा लौटने वाले ऐसे वाहनों को कांती राजमार्ग से जाने का निर्देश दिया गया है। यह एकतरफा यातायात व्यवस्था धादिंग जिले के कृष्णभीर में बाढ़ के कारण राजमार्ग के कुछ हिस्सों के बह जाने के बाद लागू की गई है। इससे इस मार्ग पर यातायात व्यवस्था बाधित हो गई थी। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 04:30:58 +0530</pubDate>
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<title>PM मोदी की फोटो क्रॉप कर फंसा PAK, सोशल मीडिया पर लताड़ के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी शहबाज सरकार</title>
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<description><![CDATA[ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ डैमेज-कंट्रोल मोड में नज़र आए। ऐसा तब हुआ जब उनके ऑफ़िस ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट की &#039;फ़ैमिली फ़ोटो&#039; का एक एडिट किया हुआ वर्शन शेयर किया, जिसमें कई विश्व नेताओं को क्रॉप करके हटा दिया गया था, जबकि शरीफ़ को फ़्रेम के बीच में प्रमुखता से दिखाया गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने सबसे पहले सुबह 11:42 बजे (IST) समिट की एडिट की गई फ़ोटो शेयर की थी। पूरी तस्वीर में बिश्केक में 26वें SCO समिट के एक सेशन से पहले SCO सदस्य देशों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी एक साथ खड़े दिखाई दे रहे थे।इसे भी पढ़ें: बिश्केक में शी चिनफिंग ने एससीओ देशों से आतंकवाद और अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया आह्वान SCO के महासचिव नुरलान येर्मेकबायेव, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोव, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान, उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव और SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी ढांचे के प्रमुख उलारबेक शारशेव शामिल थे। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 04:30:58 +0530</pubDate>
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<title>Imran Khan और Bushra Bibi को Islamabad High Court से बड़ी राहत, अकेले कैद में रखने पर लगाई रोक</title>
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<description><![CDATA[ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के लिए राहत की बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) ने मंगलवार को जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उनमें से किसी को भी अकेले कैद (solitary confinement) में न रखा जाए। &#039;डॉन&#039; की एक रिपोर्ट के अनुसार, IHC के जस्टिस खादिम हुसैन सूमरो ने फ़ैसला सुनाया और उनकी कथित एकजुटता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के योग्य घोषित किया।इसे भी पढ़ें: PCB Lords Test Controversy | लॉर्ड्स टेस्ट बहिष्कार की PCB की धमकी से बेखबर थे सरफराज अहमद, बोले- &#039;उस वक्त हम लंच कर रहे थे&#039;कोर्ट में क्या हुआइससे पहले, जस्टिस सूमरो ने 6 अगस्त को खान की बहन अलीमा खानम और बीबी की बेटी मुबशरा खावर मानेका की अलग-अलग याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।परिवार से मुलाक़ात और फ़ोन कॉलकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जेल के नियमों के अनुसार परिवार को मुलाक़ात की इजाज़त दें और खान व उनके बेटों के बीच फ़ोन कॉल की व्यवस्था करें। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोर्ट ने जेल अधिकारियों को नियमों के अनुसार खान और उनकी पत्नी के बीच मुलाक़ात की सुविधा देने का निर्देश दिया।मेडिकल सुविधाएँकोर्ट ने अधिकारियों से यह पक्का करने को भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को जेल के नियमों के अनुसार मेडिकल सुविधाएँ मिलें। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को इसे लागू करने और 15 दिनों के अंदर अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया।  ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 04:30:57 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood Crisis: जल प्रलय के बाद 1003 शव बरामद, 583 Foreigners समेत 4000 लोग अब भी मिसिंग</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल भयानक अचानक आई बाढ़ के असर से जूझ रहा है। इस बाढ़ में 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, हज़ारों लोग लापता हैं और पूरे देश में भारी तबाही हुई है। यह आपदा नेपाल-तिब्बत सीमा के पास बर्फ़ और चट्टानों के गिरने या हिमस्खलन के कारण आई। इससे भोटेकोशी नदी में पानी का ज़बरदस्त बहाव आया, जिसने बस्तियों को अपनी चपेट में ले लिया और सड़कों, पुलों और पनबिजली परियोजनाओं को नुकसान पहुँचाया। बड़े पैमाने पर बचाव कार्य जारी हैं, लेकिन बीच-बीच में हो रही बारिश और फिर से बाढ़ आने की चेतावनी ने प्रभावित इलाकों तक पहुँचने की कोशिशों को मुश्किल बना दिया है।इसे भी पढ़ें: नेपाल बाढ़ संकट से सुरक्षित मुंबई वापस लौटीं Manasi Parekh! पति और बेटी को गले लगा छलके आंसू, सुनाई आपबीतीमरने वालों की संख्या 1,000 के पार, हज़ारों लापतासुरक्षा बलों द्वारा प्रभावित आठ ज़िलों से और शव बरामद किए जाने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,003 हो गई है। चितवन में सबसे ज़्यादा 321 लोगों की मौत हुई है, और इसके बाद नवलपरासी ईस्ट में 216 मौतें हुई हैं।583 विदेशी नागरिकों समेत लगभग 4,000 लोग अभी भी लापता हैं, जिससे यह आशंका बढ़ गई है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। अब तक लगभग 12,000 लोगों को बचाया जा चुका है। नेपाल सरकार ने खोज, बचाव और राहत कार्यों के लिए 21,300 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। हेलीकॉप्टर उन इलाकों में फंसे लोगों को निकालने और बाढ़ से कटे हुए समुदायों तक खाना और अन्य ज़रूरी सामान पहुंचाने के लिए लगातार उड़ानें भर रहे हैं, जहां पहुंचना मुश्किल है।बाढ़ के नए खतरे से नेपाल अलर्ट परबचाव दल अभी भी जीवित लोगों की तलाश कर रहे हैं, और इसी बीच नेपाल पर बाढ़ का नया खतरा मंडरा रहा है।       रुक-रुक कर हो रही बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अधिकारियों ने पूर्वी, मध्य और पश्चिमी नेपाल के कुछ हिस्सों में नई चेतावनी जारी की है। रसुवा और नुवाकोट उन इलाकों में शामिल हैं जहाँ खतरा ज़्यादा है, जबकि कई अन्य ज़िलों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। ऊर्जा मंत्री बिराज भक्त श्रेष्ठ ने मंगलवार को ऊर्जा और मौसम विभाग के अधिकारियों तथा अन्य विशेषज्ञों के साथ बैठक की। इस बैठक में रसुवा, नुवाकोट और अन्य प्रभावित इलाकों में मौसम की स्थिति और बाढ़ के संभावित खतरों का जायज़ा लिया गया। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 04:30:57 +0530</pubDate>
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<title>Diplomatic Update: BNP स्थापना दिवस पर भारत की शुभकामनाएं, High Commissioner ने कहा&#45; People&#45;to&#45;People Ties है जरूरी</title>
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<description><![CDATA[ बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने मंगलवार को बांग्लादेश के स्थानीय सरकार, ग्रामीण विकास और सहकारी मंत्री अब्दुल मोईन खान से मुलाकात की और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। इस बैठक में राज्य मंत्री मीर शाहे आलम भी शामिल हुए। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए त्रिवेदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश के आंतरिक मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। उन्होंने कहा मैं बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। हमें कुछ कहना भी नहीं चाहिए। वहां के लोग ही इसे सबसे बेहतर समझेंगे। चुनी हुई सरकार ही सबसे अच्छी तरह जानती है कि लोगों के लिए क्या अच्छा है।&quot;हाई कमिश्नर ने सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के 48वें स्थापना दिवस के मौके पर अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, &quot;आज BNP का स्थापना दिवस है और इस मौके पर मैं BNP और पार्टी के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं।इसे भी पढ़ें: Diplomatic Update: BNP स्थापना दिवस पर भारत की शुभकामनाएं, High Commissioner ने कहा- People-to-People Ties है जरूरीबातचीत में भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। उन्होंने स्थानीय सरकार के ढांचे को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की, जो दोनों लोकतंत्रों की साझा प्राथमिकता है। त्रिवेदी ने कहा, &quot;हम लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। मैं भी यही चाहता हूं। और अगर मैं यहां नहीं रहूंगा, तो मेरी जगह लेने वाला व्यक्ति भी यही चाहेगा। और दिल्ली में आपके प्रतिनिधि भी यही चाहते हैं। हम जो भी फैसले लेते हैं, उनका असर आम लोगों पर पड़ता है। आम लोगों को जिससे फायदा हो, वही हमारी जिम्मेदारी है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 04:30:56 +0530</pubDate>
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<title>PM Modi की सफल यात्रा संपन्न, Bishkek से Delhi के लिए रवाना, SCO में रखा भारत का Strategic Vision</title>
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<description><![CDATA[ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की चार दिन की सफल आधिकारिक यात्रा के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। 29 अगस्त से 1 सितंबर तक अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 26वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहाँ उन्होंने क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए दुनिया भर के नेताओं के साथ बातचीत की। इससे पहले, SCO शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत का यह रुख दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही विवादों को सुलझाने का एकमात्र रास्ता है और उन्होंने आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस (सख़्त रवैये) की बात कही।इसे भी पढ़ें: SCO के मंच से चीन और पाकिस्तान को एक साथ धोकर मोदी ने दुनिया की वाहवाही लूट लीएक्स पर अपने भाषण के बारे में पोस्ट करते हुए PM मोदी ने कहा, &quot;बिश्केक में SCO समिट को संबोधित किया। यह समिट इसलिए खास है क्योंकि हम SCO की शुरुआत के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। समिट में मैंने ये बातें रखीं: अब समय आ गया है कि हम अगले 25 सालों के लिए SCO के एजेंडे पर विचार करें। भारत का रुख साफ है... हमें अपनी साझा भौगोलिक स्थिति को साझा अवसरों में बदलना होगा। हमें सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर के तीन स्तंभों पर काम करना होगा।इसे भी पढ़ें: PM मोदी की फोटो क्रॉप कर फंसा PAK, सोशल मीडिया पर लताड़ के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी शहबाज सरकारआतंकवाद पर प्रधानमंत्री ने कहा, &quot;SCO के विज़न को साकार करने की कुंजी आतंकवाद की समस्या से निपटना है। हमें आतंकवादी फंडिंग, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करना होगा। जो देश आतंकवाद का इस्तेमाल सरकारी नीति के हथियार के तौर पर करते हैं और आतंकवादियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश मिलना चाहिए कि आतंकवाद कभी भी रणनीतिक संपत्ति नहीं हो सकता। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 04:30:56 +0530</pubDate>
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<title>UK के PM पद से इस्तीफ़ा देने के बाद, कीर स्टार्मर MP पद भी छोड़ेंगे: &amp;apos;इस पर ध्यान देंगे…</title>
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<description><![CDATA[ यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मंगलवार को घोषणा की कि वह होलबोर्न और सेंट पैनक्रास से सांसद का पद छोड़ देंगे। स्टारमर ने कहा कि वह अपना ध्यान दूसरी चीज़ों, जैसे कि रक्षा और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर लगाएंगे। उन्होंने कहा  अब मैं दूसरी चीज़ों पर ध्यान दूंगा, जिनमें तेज़ी से बदलती दुनिया में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी जैसे अंतरराष्ट्रीय मामले शामिल होंगे। इस कदम के बाद जो इस अटकल के बाद उठाया गया है कि क्या स्टारमर PM पद से इस्तीफ़ा देने के बाद भी MP बने रहेंगे लंदन के होलबोर्न और सेंट पैनक्रास संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव कराया जाएगा। स्टार्मर ने 22 जून को UK के प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता के पद से इस्तीफ़ा देने की घोषणा की और उनकी जगह एंडी बर्नहम ने ली, जिन्होंने 20 जुलाई को पद संभाला।इसे भी पढ़ें: भागवत की न्यूयॉर्क यात्रा: आर्थिक निवेश, सांस्कृतिक कूटनीति और वैश्विक संघ नेटवर्क का विस्तारस्टार्मर पिछले दशक में इस्तीफ़ा देने वाले UK के छठे प्रधानमंत्री थे। इस्तीफ़ा देने के बाद स्टार्मर ने BBC से कहा था कि वे देश में अगले आम चुनाव तक सांसद बने रहेंगे। हालाँकि, मंगलवार को अपने बयान में उन्होंने कहा कि वे &quot;अपनी ज़िम्मेदारी किसी उत्तराधिकारी को सौंपने&quot; और &quot;दूसरी चीज़ों&quot; पर ध्यान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा मैं महिलाओं और लड़कियों के ख़िलाफ़ हिंसा से निपटने के लिए भी काम करता रहूँगा, जैसा कि मैं लंबे समय से दूसरों के साथ मिलकर करता आ रहा हूँ; यह एक ऐसा मुद्दा है जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है।इसे भी पढ़ें: Nepal Flood में Britain देगा 50 लाख पाउंड की आर्थिक मदद, बचावकर्मियों की भी पेशकश कीउन्होंने कहा यह वह काम है जिसे मैंने MP बनने से पहले शुरू किया था और MP रहने के दौरान भी मैं इसे जारी रखना चाहता हूँ। तो एक तरफ़ अंतरराष्ट्रीय मामले हैं, और दूसरी तरफ़ महिलाओं और लड़कियों के ख़िलाफ़ हिंसा के मुद्दे पर मेरा काम जारी रहेगा।  ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 04:30:56 +0530</pubDate>
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<title>Vadnagar से Varanasi तक BJP की Sewa Jyoti Yatra, PM Modi के 25 साल का सफर दिखाएगी पार्टी</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय जनता पार्टी (BJP) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के मौके पर उनके जन्मस्थान गुजरात के वडनगर से उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक &#039;सेवा ज्योति यात्रा&#039; शुरू करेगी। सूत्रों के अनुसार, यह यात्रा प्रतीकात्मक रूप से पीएम मोदी के राजनीतिक सफर को दिखाएगी - वडनगर में ज़मीनी स्तर से शुरुआत से लेकर वाराणसी का प्रतिनिधित्व करने वाले एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर उनके उभरने तक का सफर। यह यात्रा प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों और उनके जन्मस्थान से राष्ट्रीय राजनीतिक मंच तक के सफर को उजागर करने के लिए आयोजित की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, इस यात्रा में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक सार्वजनिक पद पर 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक राष्ट्रव्यापी सेवा अभियान, या &#039;सेवा पखवाड़ा&#039; आयोजित करने की योजना बना रही है। इसे भी पढ़ें: भारत के पड़ोस में बड़ा सैन्य मोड़, नई दिल्ली की बढ़ीं चिंताएं! मक्का रक्षा समझौते में बांग्लादेश के शामिल होने के संकेत&#039;सेवा संकल्प महोत्सव&#039; के बैनर तले आयोजित होने वाले इस 15-दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान में देश भर में स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिविर जैसी जन-सेवा और कल्याणकारी गतिविधियां शामिल होंगी। यह अभियान 7 अक्टूबर, 2026 को सार्वजनिक पद पर प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल पूरे होने के साथ मेल खाएगा; इसी दिन 2001 में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर इस अभियान की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यक्रमों के समन्वय के लिए हर राज्य में सात सदस्यों की एक टीम बनाई जाएगी, जिसमें एक मंत्री, एक संगठनात्मक महासचिव और पांच वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बीजेपी मोदी की 25 साल की राजनीतिक यात्रा को प्रदर्शित करने वाली फोटो और डिजिटल प्रदर्शनियां आयोजित करने की भी योजना बना रही है, जिसमें उनके शासन का रिकॉर्ड, विकास पहल और कल्याणकारी योजनाएं शामिल होंगी। इसे भी पढ़ें: Mecca Defence Alliance की पहली बैठक में हुए बड़े फैसले, Pakistan को मिली अहम जिम्मेदारी, भारत पर इसका क्या होगा असर?इन कार्यक्रमों में सुशासन, विकास और &#039;अंत्योदय&#039; पर सेमिनार और बौद्धिक मंचों के साथ-साथ युवाओं और समाज के अन्य वर्गों के साथ बैठकें और इंटरैक्टिव सत्र भी शामिल होने की उम्मीद है। केंद्र और राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं और उनसे मिलने वाले फायदों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए खास कैंप भी लगाए जाएंगे। पार्टी सुशासन, विकास और &#039;अंत्योदय&#039; (समाज के पिछड़े वर्गों का उत्थान) जैसे विषयों पर बौद्धिक सम्मेलन और सेमिनार आयोजित करने की भी योजना बना रही है। युवाओं और समाज के अन्य वर्गों के साथ बातचीत के सत्र आयोजित किए जाएंगे, साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों की जन-कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए खास कैंप भी लगाए जाएंगे। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 04:30:55 +0530</pubDate>
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<title>SCO Summit: Shehbaz Sharif ने उठाया Indus Water Treaty मुद्दा, Hague Court के फैसले पर भारत का सख्त Stand</title>
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<description><![CDATA[ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में सिंधु जल संधि (IWT) का मुद्दा उठाया। उन्होंने पानी को इस क्षेत्र की &quot;जीवन रेखा&quot; बताया और कहा कि इसका इस्तेमाल कभी भी &quot;राजनीतिक फ़ायदे&quot; के लिए हथियार के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए। SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद को संबोधित करते हुए, शरीफ़ ने पानी को क्षेत्र की &quot;जीवन-धारा&quot; बताया और कहा कि यह लाखों लोगों का जीवन चलाता है, खेती में मदद करता है और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। शरीफ़ ने कहा, &quot;पानी का इस्तेमाल हथियार के तौर पर नहीं होने दिया जाएगा।&quot; उन्होंने तर्क दिया कि साझा जल संसाधनों को दबाव बनाने या राजनीतिक फ़ायदा उठाने का ज़रिया नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा हमारे साझा जल संसाधनों को नियंत्रित करने वाली संधियाँ गंभीर और बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ हैं। ये राजनीतिक सुविधा के मामले नहीं हैं जिन्हें अपनी मर्ज़ी से दरकिनार किया जा सके। इनका अक्षरशः और भावना के अनुरूप, बिना किसी शर्त के पालन किया जाना चाहिए।इसे भी पढ़ें: भारत का बड़ा धमाका, सिंधु नदी पर बनेंगे 36 डैम, हिला पाकिस्तान!शरीफ़ का यह बयान हेग स्थित &#039;कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन&#039; के उस फ़ैसले को भारत द्वारा खारिज किए जाने के एक दिन बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि 1960 की सिंधु जल संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी है और संधि के तहत विवाद-समाधान तंत्र भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों की जांच जारी रख सकता है। नई दिल्ली का कहना है कि ट्रिब्यूनल का गठन &quot;गैर-कानूनी&quot; तरीके से किया गया है और इस मामले पर उसका कोई अधिकार-क्षेत्र नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पानी के विवाद को क्षेत्रीय शांति के बड़े मुद्दे से भी जोड़ा और कहा कि दक्षिण एशिया स्थायी शांति के बिना अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने साझा जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए कूटनीति और क्षेत्रीय सहयोग की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।इसे भी पढ़ें: फैसला मंजूर नहीं... Sovereign Rights का हवाला देकर भारत ने ठुकराया सिंधु जल संधि  पर &#039;Court of Arbitration&#039; का फैसलाभारत ने हेग कोर्ट का फ़ैसला मानने से इनकार कियासिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले (जिसमें 26 लोग मारे गए थे) के बाद भारत ने इस संधि के कामकाज को रोक दिया था, तब से यह मामला रुका हुआ है।हेग स्थित &#039;कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन&#039; ने फ़ैसला सुनाया है कि यह संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी है और इसके तहत बना विवाद सुलझाने का सिस्टम दोनों देशों के बीच विवादों की जांच जारी रख सकता है। हालांकि, भारत ने इस फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया है। भारत का कहना है कि उसने न तो &#039;कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन&#039; को मान्यता दी है, न ही इसकी कार्यवाही में हिस्सा लिया है और न ही वह इसके अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करता है। विदेश मंत्रालय ने इस ट्रिब्यूनल को &quot;गैर-कानूनी तरीके से गठित&quot; संस्था बताया है। मंत्रालय का तर्क है कि इसे सिंधु जल संधि के प्रावधानों का उल्लंघन करके बनाया गया था।  ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 04:30:55 +0530</pubDate>
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<title>Bishkek में SCO Summit के दौरान S Jaishankar की बड़ी कूटनीति, China और Russia के साथ हुई अहम बैठक</title>
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<description><![CDATA[ विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को किर्गिस्तान के बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान कई देशों के अपने समकक्षों से मुलाकात की और आपसी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के दौरान, विदेश मंत्री ने चीन, रूस, ईरान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अपने समकक्षों से मुलाकात की। चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात के बाद, जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, आज बिश्केक में चीन के पोलित ब्यूरो सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी से मिलकर अच्छा लगा। यह मुलाकात जुलाई में मनीला में जयशंकर और वांग के बीच आपसी संबंधों, सीमा पर स्थिरता और प्रमुख क्षेत्रीय व वैश्विक घटनाक्रमों पर हुई विस्तृत चर्चा के बाद हुई।इसे भी पढ़ें: SCO Summit: Shehbaz Sharif ने उठाया Indus Water Treaty मुद्दा, Hague Court के फैसले पर भारत का सख्त Standइसके अलावा, विदेश मंत्री ने समिट के दौरान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ भी छोटी-सी बातचीत की। उन्होंने X पर लिखा, &quot;SCO समिट 2026 के दौरान ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ संक्षिप्त बातचीत हुई।&quot; इससे पहले पिछले हफ़्ते मॉस्को में जयशंकर और लावरोव के बीच द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय हॉटस्पॉट, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक बातचीत हुई थी। साथ ही, मई में नई दिल्ली में जयशंकर ने अरागची से मुलाकात की थी, जिसमें पश्चिम एशिया और आपसी हित के द्विपक्षीय मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया था। इसके अलावा, विदेश मंत्री ने बिश्केक में उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव के साथ मुलाकात की एक तस्वीर भी पोस्ट की। दोनों नेताओं को गर्मजोशी से गले मिलते हुए देखा गया। उन्होंने पोस्ट किया, &quot;आज बिश्केक में उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से मिलकर अच्छा लगा।इसे भी पढ़ें: SCO Summit: Bishkek Declaration और PM Modi का Strategic Vision, आतंकवाद पर कड़ा प्रहारयह कदम पिछले महीने नई दिल्ली में सैदोव की तीन दिन की यात्रा के दौरान जयशंकर और सैदोव द्वारा उनकी द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा के बाद उठाया गया है। इसके बाद जयशंकर ने X पर लिखा, &quot;उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री और अपने दोस्त बख्तियोर सैदोव से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमने अपनी रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की, जिसमें ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर खास ध्यान दिया गया। हमने अहम क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और अपने बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया।&quot; जयशंकर ने ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन के साथ भी बातचीत की और कहा, &quot;SCO शिखर सम्मेलन के दौरान ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन के साथ अच्छी चर्चा हुई। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 04:30:54 +0530</pubDate>
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<title>SCO Summit: Bishkek Declaration और PM Modi का Strategic Vision, आतंकवाद पर कड़ा प्रहार</title>
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<description><![CDATA[ किर्गिस्तान के बिश्केक में हुए 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी 13 अहम नतीजों के साथ संपन्न हुई। इनमें ऐतिहासिक &#039;बिश्केक घोषणापत्र&#039; को अपनाना, चार MoU और 20 से ज़्यादा फ़ैसले शामिल हैं। साथ ही, SCO की आधिकारिक भाषा के तौर पर अंग्रेज़ी को अपनाने और सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक नया &#039;यूनिवर्सल सेंटर&#039; स्थापित करने पर भी सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अनुसार, ये नतीजे भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा, विकास और कनेक्टिविटी पर अपना पक्ष रखने के लिए एक रणनीतिक मंच देते हैं और साथ ही मध्य एशिया और व्यापक यूरेशियाई क्षेत्र में भारत की भागीदारी को मज़बूत करते हैं। शिखर सम्मेलन में SCO की 25वीं वर्षगांठ पर मुख्य &#039;बिश्केक घोषणापत्र&#039; को अपनाया गया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास पर सदस्य देशों का रुख और मज़बूत हुआ।इसे भी पढ़ें: PM Modi की सफल यात्रा संपन्न, Bishkek से Delhi के लिए रवाना, SCO में रखा भारत का Strategic Visionएक अहम संस्थागत कदम के तौर पर, नेताओं ने 7 जून, 2002 के शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के चार्टर में संशोधन और नई बातें जोड़ने वाले प्रोटोकॉल को मंज़ूरी दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इससे भारत को SCO के बदलते संस्थागत ढांचे को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग लेने का मौका मिलता है, यह पक्का करता है कि संगठन के भविष्य के कामकाज में भारत के हितों का सही ढंग से ध्यान रखा जाए, और SCO ढांचे में अंग्रेज़ी को औपचारिक रूप से शामिल करने में मदद मिलती है। क्षेत्रीय स्तर पर आतंकवाद और सुरक्षा के मुद्दों पर, सदस्य देशों ने SCO सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए चुनौतियों और खतरों से निपटने वाले यूनिवर्सल सेंटर के नियमों को मंज़ूरी दी। यह फ़ैसला आतंकवाद, चरमपंथ, संगठित अपराध और अन्य अंतरराष्ट्रीय खतरों के ख़िलाफ़ आपसी सहयोग को बढ़ाता है और साथ ही सुरक्षा संबंधी जानकारी के आदान-प्रदान को मज़बूत करता है। कानून लागू करने, ड्रग तस्करी और संगठित अपराध से निपटने के लिए, शिखर सम्मेलन में चार अलग-अलग नतीजों को अंतिम रूप दिया गया। नेताओं ने SCO एंटी-नारकोटिक्स सेंटर की कार्यकारी समिति के नियमों को मंज़ूरी दी, जिससे सीमा-पार नशीली दवाओं की तस्करी और नार्को-टेररिज्म के ख़िलाफ़ भारत की कोशिशों को समर्थन मिला और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल आसान हुआ। सदस्य देशों ने 2030 तक ड्रग की लत से निपटने के लिए SCO सदस्य देशों के बीच सहयोग कार्यक्रम शुरू किया, जो ड्रग की मांग कम करने की भारत की कोशिशों में मददगार है और रोकथाम, इलाज और पुनर्वास के क्षेत्र में बेहतरीन तरीकों के आदान-प्रदान को संभव बनाता है।इसे भी पढ़ें: Vadnagar से Varanasi तक BJP की Sewa Jyoti Yatra, PM Modi के 25 साल का सफर दिखाएगी पार्टीइस समिट में 2030 तक सिंथेटिक ड्रग्स और उनके प्रीकर्सर्स (कच्चे माल) के फैलाव को रोकने के उपायों में तालमेल बिठाने के लिए SCO सदस्य देशों के प्रोग्राम को भी अपनाया गया। इसका मकसद सिंथेटिक ड्रग्स के गलत इस्तेमाल को रोकना और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच कामकाज में तालमेल को बेहतर बनाना था। इसके अलावा, सरकारों ने 11 जून, 2010 के अपराध से निपटने में सहयोग के समझौते में बदलाव और नई बातें जोड़ने के लिए एक प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए, जिससे संगठित और सीमा-पार अपराधों के खिलाफ कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच तालमेल और मजबूत हुआ। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 04:30:54 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ से 1,050 लोगों की मौत, 4,000 लापता</title>
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<description><![CDATA[ काठमांडू, एक सितंबर नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के बाद सुरक्षाबलों ने आठ जिलों से और शव बरामद किए हैं जिससे इस आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर मंगलवार को 1,050 हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बचावकर्मियों को रुक-रुककर हो रही बारिश और कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने के बीच फंसे लोगों का पता लगाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।इस बीच, बाढ़ की नयी चेतावनी भी जारी की गई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) के अनुसार, करीब 4,000 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 583 विदेशी नागरिक और 83 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। इसने कहा कि लगभग 12,000 लोगों को बचा लिया गया है।नेपाल-तिब्बत सीमा के पास 26 अगस्त को बर्फ और चट्टानों के खिसकने या हिमस्खलन के कारण अचानक आई बाढ़ ने उत्तरी और मध्य नेपाल के कस्बों तथा गांवों में भारी तबाही मचाई। हिमालयी सीमा क्षेत्र से दक्षिण की ओर बहने वाली भोटेकोशी नदी बाढ़ का पानी अपने साथ निचले इलाके की ओर ले गई, जिससे घर, वाहन, सड़कें और पुल बह गए तथा जलविद्युत परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा। चीनी मीडिया में आई खबरों के अनुसार, इस आपदा में चीन की ओर भी 16 लोगों की मौत हुई है, जबकि तिब्बत में करीब 550 लोग अब भी लापता हैं।एनडीआरएमए के अनुसार, चितवन जिले में सबसे अधिक 321 शव बरामद किए गए। इसके बाद नवलपरासी ईस्ट में 216, नवलपरासी वेस्ट में 170, नुवाकोट में 142, गोरखा में 65, धाडिंग में 57, रसुवा में 41 और तनहुन में 38 शव बरामद किए गए। चिकित्सा केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई; जो अपने लापता रिश्तेदारों की तस्वीरें लिए हुए थे और दीवारों पर चिपकाई गई मृतकों की तस्वीरों को ध्यान से देख रहे थे।अधिकारियों ने बताया कि देश भर के 21 अस्पतालों में अज्ञात शव रखे गए हैं। पहचान करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई शव बुरी तरह सड़-गल चुके हैं या पानी के बहाव में बहकर आने के बाद केवल आंशिक अवशेषों के रूप में ही मिल पाए हैं। अधिकारियों ने बताया कि अब तक बरामद किए गए कुल शवों में से पहचान के बाद केवल 60 शव ही परिजनों को सौंपे गए, जबकि लगभग 700 शवों को दस्तावेजीकरण और पहचान संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के बाद दफना दिया गया।बचाव दल बाढ़ प्रभावित इलाकों में मौजूद अलग-अलग पनबिजली परियोजनाओं के स्थानों पर 683 कर्मचारियों और कामगारों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इनमें से कई लोग सुरंगों में फंसे हुए हैं। भारत और चीन की विशेषज्ञ टीम इन अभियानों में नेपाल के बचावकर्मियों की मदद कर रही हैं।नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि भारत की खास सुरंग बचाव टीम ने दो पनबिजली परियोजना स्थलों पर सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि टीम ने चिलिमे में एक सुरंग के अंदर अपनी जगह बनाई और लांगटांग में 185 मीटर तक जांच कर रही है। नेपाल में प्राधिकारियों ने मंगलवार को देश के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिस्सों के कई जिलों में बाढ़ के खतरे को लेकर नया अलर्ट जारी किया और नदियों के आसपास रहने वाले लोगों से सतर्क रहने तथा एहतियाती कदम उठाने की अपील की।एनडीआरआरएमए की ओर से जारी एक सूचना के अनुसार, नुवाकोट और रसुवा जिलों में अचानक बाढ़ आने की काफी अधिक आशंका है। इन इलाकों में छोटी नदियों और जलधाराओं का जलप्रवाह बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा ताप्लेजुंग, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटांग, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, सिंधुपालचोक, काभ्रेपलांचोक, ललितपुर, भक्तपुर, काठमांडू और धादिंग समेत पूर्वी और मध्य नेपाल के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा है।इन इलाकों में अचानक बाढ़ आने का मध्यम स्तर का जोखिम भी जताया गया है। प्राधिकरण के मुताबिक, पश्चिमी नेपाल में गोरखा, लमजुंग, डोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दार्चुला, बैतड़ी, डडेलधुरा, डोटी, कैलाली और कंचनपुर जिले के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरआरएमए ने मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए नदी किनारे और अन्य संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जरूरी एहतियाती उपाय करने की अपील की है।अधिकारियों ने बताया कि कोशी, नारायणी, बागमती, कर्णाली, महाकाली और उनकी सहायक नदियों के अलावा कंकाई, कमला, बबई, पूर्वी राप्ती और पश्चिमी राप्ती नदियों के जलस्तर पर भी करीबी नजर रखी जा रही है। नेपाल सरकार ने खोज और बचाव अभियानों के लिए 21,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है। वहीं, फंसे हुए लोगों को निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं।वाहनों के आवागमन योग्य 19 पुल और कई राजमार्ग तथा प्रमुख सड़कें बाढ़ में बह गई हैं। इनमें से एक नेपाल का चीन के साथ मुख्य जमीनी व्यापार मार्ग था। इसके अलावा, दोनों देशों को जोड़ने वाला रसुवागढ़ी सीमा पार मार्ग भी बाढ़ से प्रभावित हुआ है।मध्य नेपाल के रसुवा, नुवाकोट और धादिंग जिलों में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद यातायात का दबाव बढ़ गया है। इसे देखते हुए अधिकारियों ने काठमांडू को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाले पृथ्वी और त्रिभुवन राजमार्गों पर एकतरफा यातायात व्यवस्था लागू कर दी है। नयी यातायात व्यवस्था के तहत अधिकतम 14 सीटों की क्षमता वाले, काठमांडू से हेटौडा जाने वाले वाहनों को फारपिंग-फाखेल-कुलेखानी-भीमफेदी मार्ग का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है।वहीं, हेटौडा से काठमांडू जाने वाले वाहनों को भीमफेदी-कुलेखानी-सिस्नेरी-दक्षिणकाली मार्ग से जाने के लिए कहा गया है। हेटौडा से काठमांडू जाने वाले 10 पहियों तक के बड़े मालवाहक और यात्री वाहनों को त्रिभुवन राजमार्ग का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, जबकि हेटौडा लौटने वाले ऐसे वाहनों को कांती राजमार्ग से जाने का निर्देश दिया गया है। यह एकतरफा यातायात व्यवस्था धादिंग जिले के कृष्णभीर में बाढ़ के कारण राजमार्ग के कुछ हिस्सों के बह जाने के बाद लागू की गई है।इससे इस मार्ग पर  ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 04:30:53 +0530</pubDate>
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<title>इजरायल&#45;ग्रीस की बड़ी डील, बौखलाया पाकिस्तान पहुंचा तुर्किए</title>
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<description><![CDATA[ एक तरफ इजराइल और ग्रीस के बीच करीब 3 अरब यूरोप की सबसे बड़ी डिफेंस डील हुई जिसके तहत ग्रीस को इजराइल का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान टर्की और सऊदी अरब ने अपने नए रक्षा गठजोड़ को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान को अगले 3 साल के लिए इसकी कमान सौंप दी है। यानी एक तरफ इजराइल अपनी तकनीक के दम पर ग्रीस को मजबूत कर रहा है तो दूसरी तरफ टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक साथ आकर अपना सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं। इजराइल और ग्रीस ने करीब $3 अरब यूरो यानी लगभग 3.5 अरब डॉलर की एक बड़ी रक्षा डील पर हस्ताक्षर किए। इस डील के तहत इजराइल ग्रीस के लिए एक पूरा मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करेगा। यानी सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं बल्कि आसमान से आने वाले अलग-अलग तरह के खतरों से निपटने के लिए कई स्तरों पर काम करने वाला सुरक्षा कवच। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने इसे ग्रीस के साथ उसकी अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस एक्सपोर्ट डील बताया है और अपने इतिहास की भी सबसे बड़ी रक्षा डील्स में शामिल किया है।  इसे भी पढ़ें: कोर्ट से ट्रंप प्रशासन को झटका, Israel-Gaza पर बोलने वालों को डिपोर्ट नहीं कर सकेंगे अमेरिकी प्रेजिडेंटग्रीस को इजराइल के डेविड स्लेइंग स्पाइडर और बराक एमएक्स जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे और सबसे बड़ी बात इसके अलावा हवाई निगरानी के लिए एमएमआर मल्टीमिशन रडार भी दिए जाएंगे। यानी पहली रडार दुश्मन के हवाई खतरे को खोजेंगे। फिर अलग-अलग दूरी और ऊंचाई पर मौजूद मिसाइल सिस्टम इस खतरे को रोकने का काम करेंगी। डेविड्स स्लिंग की खासियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल ने इसी सिस्टम का इस्तेमाल इस साल ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए किया है और ग्रीस इसके इस्तेमाल वाला दुनिया का सिर्फ दूसरा ग्राहक बन रहा है। इससे समझ आता है कि ग्रीस इजराइल की युद्ध में परखी हुई तकनीक पर कितना भरोसा कर रहा है। इसके अलावा ग्रीस को एक नया कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी मिलेगा जो उसके अलग-अलग एयर डिफेंस सिस्टम को एक साथ जोड़कर काम करवाएगा। करीब 26 मिलियन यूरो की एक अलग डील के तहत इजराइल ग्रीस को अपना ड्रोन डोम सिस्टम भी देगा। इसका काम ड्रोन से आने वाले खतरे से रणनीतिक ठिकानों को बचाना होगा। अपने आप में यह डील बहुत बड़ी है।  इसे भी पढ़ें: Iran के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने मुस्लिम देशों से US और इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील कीग्रीस और टर्की दोनों नेटो के सदस्य हैं। लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच लंबे समय से गंभीर विवाद है। एशियन सागर में सीमा और समुद्री अधिकारों से लेकर साइपरस और दूसरे मुद्दे तक दोनों देशों के बीच तनाव रहा और यही वजह है कि ग्रीस अपनी सेना को लगातार आधुनिक बना रहा है। ग्रीस अपनी जीडीपी का करीब 3.5% रक्षा पर खर्च कर रहा है जो कई नेटो देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। एथेंस ने 2036 तक करीब 28 अरब यूरो खर्च करने की योजना बनाई है। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम के साथ-साथ अमेरिका से F35 फाइटर जेट और फ्रांस, इटली से युद्धपोथ खरीदने की योजनाएं शामिल हैं। यानी ग्रीस धीरे-धीरे अपनी पूरी सैन्य क्षमता को अपग्रेड कर रहा है। और अब यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि जिस वक्त इजराइल और ग्रीस के बीच यह डील हो रही थी, उसी वक्त टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब भी एक साथ नए रक्षा गठझोड़ को मजबूत करने में लगे थे। दरअसल 7 अगस्त को पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे।  ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 04:30:53 +0530</pubDate>
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<title>ब्रिटेन के पूर्व पीएम केअर स्टार्मर ने लंदन से सांसद पद छोड़ने का किया एलान</title>
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<description><![CDATA[ अदिति खन्ना
लंदन, एक सितंबर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने मंगलवार को लंदन से सांसद पद से इस्तीफा देने की योजना की घोषणा की और कहा कि वह अब ‘‘अंतरराष्ट्रीय मामलों’’ पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। स्टार्मर ने पिछले महीने लेबर पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद एंडी बर्नहम ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रधानमंत्री का पद संभाला था।स्टार्मर ने पहले संकेत दिया था कि वह सांसद बने रहेंगे और हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठकर सरकार का समर्थन करेंगे। पूर्व वकील स्टार्मर (63) ने संसद के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद मंगलवार को उसके दोबारा शुरू होने के दिन सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि उन्होंने लेबर पार्टी की सक्रिय राजनीति से हटने का फैसला किया है। उनके इस्तीफे से लंदन की होलबोर्न और सेंट पैनक्रास सीट पर उपचुनाव होगा।स्टार्मर ने कहा, ‘‘गर्मियों के दौरान मुझे अपने भविष्य पर विचार करने का समय मिला। मैंने फैसला किया है कि अब होलबोर्न और सेंट पैनक्रास से सांसद पद छोड़ने और यह जिम्मेदारी किसी और को सौंपने का सही समय है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘महान फ्रैंक डॉबसन से 11 साल पहले यह जिम्मेदारी संभालने के बाद देश के सबसे अच्छे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात रही है।’’
स्टार्मर ने कहा कि अब वह अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जिनमें तेजी से बदलती दुनिया में अंतरराष्ट्रीय मामले, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वह महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए भी अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे।उन्होंने कहा, ‘‘मैं हमेशा इस बात पर बेहद गर्व महसूस करूंगा कि मैंने उस जगह का प्रतिनिधित्व किया, जिसे मेरी पत्नी बच्चे और मैं अपना घर कहते हैं।’’
उपचुनाव से ग्रीन पार्टी को लंदन की उस सीट पर अपनी दावेदारी मजबूत करने का मौका मिल सकता है, जहां इस वामपंथी दल को लगता है कि उसका अच्छा-खासा समर्थन है। ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि यह उपचुनाव ग्रीन पार्टी के नेता जैक पोलांस्की के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट हासिल करने की परीक्षा बन सकता है। पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘जैक ने हमेशा स्पष्ट किया है कि वह लंदन से सांसद बनना चाहते हैं।लंदन पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से उनका घर रहा है।’’ प्रवक्ता ने इस मुकाबले में उनके उतरने की संभावना से इनकार नहीं किया। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 04:30:53 +0530</pubDate>
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<title>बदला लेने की सोचना भी मत...पहले ईरान पर मिसाइल बरसाया, फिर इस अंदाज में ट्रंप ने धमकाया</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी सेना होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरानी ठिकानों पर हमले कर रही है, और साथ ही उन्होंने तेहरान को जवाबी कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी। ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने इन अमेरिकी हमलों को पूरीतरह से जायज बताया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने के विफल प्रयास और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइलें दागने के जवाब में की गई है। उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ईरान अमेरिकी हमलों का कोई जवाब देता है, तो उस पर &quot;कहीं अधिक कड़ा और बड़े स्तर का हमला&quot; किया जाएगा।ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अभी होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरानी ठिकानों पर हमले कर रहा है। ये हमले बड़े और शक्तिशाली हैं। ये हमले ईरानियों की उन नाकाम कोशिशों के जवाब में हैं जिनमें उन्होंने जलडमरूमध्य में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की थी, उन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है! और जॉर्डन में हमारे सैन्य अड्डे पर आठ मिसाइलें दागी थीं, जिन्हें सफलतापूर्वक मार गिराया गया। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान जो एक नाकाम देश है - इस पूरी तरह से जायज़ हमले का जवाब देता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा और बड़े स्तर पर फिर से हमला किया जाएगा, लेकिन यह उन सभी हमलों में सबसे बड़ा हमला नहीं होगा; वह हमला अभी बाकी है और जब वह होगा, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान का बहुत कम हिस्सा ही बचेगा। मंगलवार को अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरानी ठिकानों पर नए हमले किए। यह दो दिनों में दूसरा हमला था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की, तो और भी ज़्यादा विनाशकारी हमला किया जाएगा। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 04:30:52 +0530</pubDate>
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<title>Breaking News: “सबसे बड़ा हमला अभी बाकी है”, Trump की चेतावनी</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों और मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने की आईआरजीसी की कथित कोशिशों के बाद उसने ईरान में सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है।इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने जवाबी हमला किया, तो उसे और बड़े हमले का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने इसे “सबसे बड़ा हमला अभी बाकी है” बताते हुए तेहरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की।इसे भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप ने Apple Maps पर लेक ओंटारियो का नाम बदलकर Lake America करने को कहाआईआरएनए के मुताबिक, “चार प्रोजेक्टाइल चाबहार और कोनारक काउंटियों के कुछ हिस्सों में गिरे हैं।” हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इन घटनाओं में किसी तरह का नुकसान हुआ है या नहीं।इसे भी पढ़ें: व्हाइट हाउस में 40 करोड़ डॉलर के बॉलरूम निर्माण को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी“सबसे बड़ा हमला अभी बाकी है”, ट्रंप की चेतावनीतनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जवाबी कार्रवाई न करने की चेतावनी दी है। मंगलवार को ट्रुथ सोशल पर साझा की गई पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि यदि तेहरान ने अमेरिका के ताज़ा हमलों का जवाब दिया, तो उसे इससे कहीं ज्यादा गंभीर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।ट्रंप ने लिखा, “अगर विफल राष्ट्र ईरान ने इस पूरी तरह उचित हमले का बदला लेने की कोशिश की, तो उस पर और अधिक कठोर तथा बड़े स्तर पर हमला किया जाएगा। लेकिन वह सबसे बड़ा हमला नहीं होगा। वह अभी बाकी है। जब यह सब खत्म होगा, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का बहुत कम हिस्सा बचेगा।”यह खबर लगातार अपडेट हो रही है। अधिक आधिकारिक और सत्यापित जानकारी सामने आने का इंतजार है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 04:30:52 +0530</pubDate>
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<title>अमेरिका और ईरान के बीच फिर भड़का टकराव: अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने दागीं मिसाइलें और ड्रोन</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका और ईरान के बीच थमी जंग फिर से भड़क उठी है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान की तरफ से भी पलटवार किया गया है। ईरान के अर्ध-सरकारी मीडिया ने मंगलवार को बताया कि अमेरिकी हमलों के जवाब में देश ने मिसाइलें और ड्रोन दागना शुरू कर दिया है, जिससे एक महीने तक शांत रहने के बाद दोनों देशों के बीच टकराव फिर से भड़क गया है।इससे कुछ घंटे पहले, अमेरिकी सेना ने कहा था कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हाल ही में किए गए हमलों के प्रयासों के चलते ईरान में नए ठिकानों को निशाना बना रही है।मंगलवार को अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरानी ठिकानों पर नए हमले किए। यह दो दिनों में दूसरा हमला था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की, तो और भी ज़्यादा विनाशकारी हमला किया जाएगा।सैन्य अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के भीतर नए सिरे से हमलों की शुरुआत की है। हफ्तों के नाजुक संघर्ष विराम के बाद हाल ही में फिर से शुरू हुए हमलों का यह एक बड़ा विस्तार है।क्षेत्र में सैन्य अभियानों की देखरेख करने वाली अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, ये हमले होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में वाणिज्यिक जहाजों और मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य कर्मियों पर ईरान द्वारा किए गए हमलों के प्रयासों के जवाब में किए गए थे। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 04:30:51 +0530</pubDate>
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<title>‘दासता की विरासत आज भी मौजूद’: मुआवज़े की मांग को यूएन समर्थन</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति (CERD) ने कहा है कि दासता भले ही इतिहास का हिस्सा हो, लेकिन उसके असर आज भी नस्लवाद और व्यवस्थागत असमानताओं के रूप में दिखाई देते हैं.  ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 04:30:10 +0530</pubDate>
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<title>बिश्केक में शी चिनफिंग ने एससीओ देशों से आतंकवाद और अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया आह्वान</title>
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<description><![CDATA[ बिश्केक, एक सितंबर चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्यों से सुरक्षा को मुख्य प्राथमिकता बनाने और आतंकवाद, अलगाववाद, चरमपंथ, सीमा-पार से होने वाले संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और दूरसंचार के जरिये होने वाली धोखाधड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया। किर्गिस्तान की राजधानी में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए शी ने कहा, ‘‘हमें सुरक्षा को एक मुख्य लक्ष्य मानते हुए उस पर काम करते रहना चाहिए और साझा सुरक्षा का माहौल बनाना चाहिए। हमें पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने चाहिए।’’
शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य नेता शामिल हुए।उन्होंने कहा, ‘‘हमें आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ, सीमा-पार संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और दूरसंचार के जरिये होने वाली धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।’’
शी ने परमाणु सुरक्षा और संरक्षा के लिए बहुपक्षीय साझेदारी की जरूरत के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, ‘‘हम परमाणु सुरक्षा के लिए एक समझदारी भरे, समन्वित और संतुलित नजरिए में विश्वास करते हैं और परमाणु सुरक्षा के लिए मजबूत बहुपक्षीय साझेदारी का समर्थन करते हैं।’’ हालांकि, उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहा। शी ने कहा कि एससीओ सदस्य देशों को सूचना सुरक्षा, जैव-सुरक्षा और बाहरी अंतरिक्ष सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना चाहिए।अमेरिका की परोक्ष रूप से आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘हमें बाहरी ताकतों को हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने, हमारी राजनीतिक सुरक्षा को खतरे में डालने और क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करने से रोकना होगा।’’
उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में एससीओ ने एक असाधारण सफर तय किया है और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के एक अहम स्तंभ के रूप में उभरा है। शी ने कहा, ‘‘इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह लगातार एक नए तरह के क्षेत्रीय सहयोग संगठन के रूप में विकसित हुआ है, जिसका क्षेत्रफल और आबादी सर्वाधिक है और जिसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं।’’
एससीओ के सदस्य देशों में चीन, रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस शामिल हैं। चीन ने रूस और मध्य एशियाई देशों के साथ मिलकर इस संगठन की स्थापना की थी।बीजिंग में एससीओ का मुख्यालय है। शी के 12-13 सितंबर को नयी दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने की भी पूरी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि चीन एससीओ डिजिटल अर्थवयवस्था मंच, एससीओ कृषि एक्सपो और अन्य कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करना जारी रखेगा।उन्होंने कहा, ‘‘हम एससीओ के साथी देशों के साथ मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय एआई ऐप सहयोग केंद्र बनाएंगे, फोटोवोल्टिक और पवन ऊर्जा की क्षमता को एक-एक करोड़ किलोवाट तक बढ़ाने के लिए उनके साथ काम करना जारी रखेंगे, अगले तीन वर्षों में अन्य एससीओ देशों के साथ 100 प्रौद्योगिकीय सहयोग परियोजना लागू करेंगे और चीन-एससीओ सहयोग के जरिए हरित उद्योग के लिए और अधिक दक्ष लोगों को तैयार करेंगे। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 17:18:19 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>कनाडा By&#45;election में PM Mark Carney की पार्टी ने जीतीं तीनों सीटें, संसद में 173 पर पहुंचा आंकड़ा</title>
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<description><![CDATA[ कनाडा में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ने सोमवार को हुए तीन विशेष उपचुनावों में शानदार जीत दर्ज की। इन नतीजों से संकेत मिला कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के सामने कनाडा के हितों के लिए मजबूती से खड़े होने को लेकर मतदाताओं ने कार्नी का समर्थन किया है। कनाडा की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ‘द कैनेडियन प्रेस’ ने क्यूबेक के चिकोटीमी-ले फ्योर्ड, टोरंटो के बीचेज-ईस्ट यॉर्क और ब्रिटिश कोलंबिया के नॉर्थ वैंकूवर-कैपिलानो में लिबरल उम्मीदवारों की जीत का अनुमान जताया।इन तीन सीटों पर विशेष उपचुनाव इसलिए कराए गए क्योंकि इन सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व सांसदों ने इस साल की शुरुआत में संसद से इस्तीफा दे दिया था। कार्नी ने नतीजों को अपनी सरकार की नीतियों पर जनता की मुहर बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा महत्वपूर्ण दौर में मतदाताओं ने उनकी सरकार की योजनाओं पर भरोसा जताया है।क्यूबेक का नतीजा सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव रहा। लिबरल उम्मीदवार डेनियल गोबेइल ने उस सीट पर बड़ी जीत हासिल की, जिस पर 2018 से विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी का कब्जा था। यह क्षेत्र एल्युमिनियम उत्पादकों, डेयरी फार्म और अन्य उद्योगों का केंद्र है, जो अमेरिका-कनाडा के बढ़ते व्यापार युद्ध से प्रभावित हैं।अन्य दो सीटें पहले लिबरल पार्टी के पास थीं। ब्रिटिश कोलंबिया में कार्नी के पूर्वडिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ब्रेडन कैली ने नॉर्थ वैंकूवर-कैपिलानो सीट जीती। अमेरिका-कनाडा व्यापार वार्ता 21 अगस्त को विफल हो गई थी।इसके बाद ट्रंप ने करीब 20 अरब डॉलर के कनाडाई सामान पर 50 प्रतिशत शुल्क लगा दिया। कनाडा ने भी अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगाने की योजना बनाई। ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात भी कई बार कही है।इसके जवाब में कार्नी यूरोप और अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने की कोशिश तेज कर रहे हैं। इन तीन सीटों पर जीत के साथ लिबरल पार्टी के पास 343 सदस्यीय हाउस ऑफ कॉमन्स में 173 सीटें हो जाएंगी। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 17:18:19 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल बाढ़: मृतकों की संख्या 900 के पार, मानवीय ज़रूरतें बढ़ीं</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से अब तक 903 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 4,200 से अधिक लोग अब भी लापता हैं. संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्तेफ़ान दुजैरिक ने सोमवार को बताया कि अवरुद्ध सड़कों और राजमार्गों के कारण राहत व बचाव दलों के लिए सबसे अधिक प्रभावित इलाक़ों तक पहुँचना बेहद मुश्किल बना हुआ है. ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 17:17:42 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल में बाढ़ की तबाही के बाद पीड़ितों की मदद के लिए 50 Mental Health विशेषज्ञ तैनात</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में बाढ़ का पानी भले ही उतर गया हो, लेकिन तबाही का खौफ अभी लोगों के दिलों से नहीं उतरा है। बच्चे रात में डरकर नींद से जाग जाते हैं और रोते हुए कहते हैं कि फिर बाढ़ आई है। कई वयस्क डर और बेचैनी से जूझ रहे हैं, जबकि उफनती नदियों और बाढ़ के पानी के बीच अपनों से बिछड़े परिवार अपने प्रियजनों की बेसब्री से तलाश कर रहे हैं।विनाशकारी बाढ़ ने नेपाल में तबाही के साथ-साथ ऐसा गहरा मानसिक आघात भी छोड़ा है, जिसकी भयावह तस्वीर अब धीरे-धीरे सामने आने लगी है। पिछले एक दशक में आई इस सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहे नेपाल में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ अब उस त्रासदी के शुरुआती संकेत देख रहे हैं, जो आसपास हुई भौतिक तबाही की तुलना में कम दिखाई देती है। बाढ़ में मरने वालों की संख्या 900 के पार पहुंच चुकी है और करीब 4,000 लोग अब भी लापता हैं।ऐसे में अपनों को खोने, घर-बार छोड़ने और भविष्य को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता का मानसिक बोझ हजारों लोगों पर बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की कवायद शुरू की है। ‘द काठमांडू पोस्ट’ ने मंगलवार को अधिकारियों के हवाले से बताया कि आपदा के मानसिक प्रभाव से निपटने के लिए सरकार ने सबसे ज्यादा प्रभावित रसुवा और नुवाकोट जिलों में करीब 50 मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों और मनोसामाजिक परामर्शदाताओं को तैनात किया है।इसे भी पढ़ें: Nepal Flood Crisis | नेपाल में प्राकृतिक आपदा से भीषण तबाही! 950 से ज्यादा की जान गई, PM बालेन शाह बोले- यह क्लाइमेट चेंज का असरइसके अलावा बागमती प्रांत में 64 प्रशिक्षित परामर्शदाता जरूरत पड़ने पर तत्काल सेवा देने के लिए तैयार रखे गए हैं। अधिकारियों को आशंका है कि प्रभावित लोगों को लंबे समय तक मनोसामाजिक सहायता की जरूरत पड़ सकती है। यह मानसिक स्वास्थ्य सहायता ऐसे समय में बढ़ाई जा रही है, जब बाढ़ से 11,000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है और पूरे के पूरे गांव, घर, सड़कें तथा पुल तबाह हो गए हैं।मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, आपदा के तुरंत बाद दिए जाने वाले मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार की शुरुआत सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में की जा रही है। इसका उद्देश्य उन लोगों को शुरुआती मानसिक और भावनात्मक सहारा देना है, जो अचानक आई आपदा के सदमे से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा विभाग की वरिष्ठ सलाहकार और चिकित्सा विशेषज्ञ पोमावती थापा ने बताया कि रसुवा और नुवाकोट में तैनात 50 मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों में से करीब 10 सीधे तौर पर मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार दे रहे हैं।वहीं, सड़क संपर्क से कटे रसुवा के दूरदराज इलाके उत्तरगया में चार सदस्यों की एक टीम भेजी गई है। उन्होंने बताया कि विभाग ने मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की योजना तैयार की है और उन इलाकों में उनकी सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर समन्वय किया जा रहा है, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। थापा के अनुसार, शुरुआत में अधिकारियों का ध्यान जमीन पर हालात का आकलन करने के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार और स्वयंसेवकों को जुटाने पर था लेकिन जैसे-जैसे आपदा की भयावहता और प्रभावित लोगों की जरूरतें स्पष्ट होती गईं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैसे-वैसे मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी।इसे भी पढ़ें: पिछली सरकारों ने मासूमों की मौत छिपाने के लिए इंसेफेलाइटिस को अज्ञात बीमारी बताया: योगीइस अभियान में नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी, मानसिक स्वास्थ्य एवं काउंसिलिंग केंद्र नेपाल और कई अन्य गैर-सरकारी संगठन भी सहयोग कर रहे हैं। सरकार ने फोन के जरिए मनोसामाजिक सहायता की सुविधा भी बढ़ाई है। स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा मंत्रालय के उप प्रवक्ता समीर कुमार अधिकारी ने बताया कि 1115 हेल्पलाइन पर सामान्य स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और समन्वय की सुविधा उपलब्ध है।बाढ़ के बाद बढ़ी जरूरत को देखते हुए इस हेल्पलाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों को बुनियादी मनोसामाजिक सहायता देने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है। वहीं, 1166 के जरिए विशेष मनोसामाजिक सेवा उपलब्ध है, जिसे पाटन मानसिक अस्पताल से संचालित किया जा रहा है। अधिकारी के मुताबिक, देश के किसी भी हिस्से से आने वाले फोन को इस सेवा से जोड़ा जाता है और फिर मनोसामाजिक परामर्शदाताओं तक पहुंचाया जाता है।फिलहाल सात परामर्शदाता बारी-बारी से चौबीसों घंटे सेवा दे रहे हैं। मंत्रालय 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन की सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है। नुवाकोट के बिदुर में मानसिक स्वास्थ्य एवं काउंसिलिंग केंद्र नेपाल की चार सदस्यीय मनोसामाजिक टीम के साथ काम कर रहे मनोवैज्ञानिक गोपाल बोहरा ने बताया कि आपदा में बचे हुए लोगों में सदमे और मानसिक तनाव के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं।इसे भी पढ़ें: नेपाल की जलविद्युत परियोजनाओं में बाढ़ से 933 कर्मी लापता, 600 के सुरंगों में फंसे होने की आशंकाबोहरा ने कहा, ‘‘इनमें से ज्यादातर लोग अभी सदमे में हैं और अपनी परेशानियों को शब्दों में बयान तक नहीं कर पा रहे हैं।’’ उन्होंने बताया कि राहत केंद्र में रह रहे दो बच्चे रात में बार-बार डरकर जाग जाते हैं। उन्हें बाढ़ आने के डरावने सपने आते हैं और वे रोते हुए कहते हैं कि बाढ़ फिर लौट आई है। बोहरा के अनुसार, कई वयस्कों में बेचैनी, लगातार डर और अचानक तेज आवाज या हलचल पर जरूरत से ज्यादा चौंक जाने जैसी प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं।फिलहाल मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों का काफी समय बिछड़े परिवारों को फिर से मिलाने, पीड़ितों को जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने तथा उन्हें आश्रय और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में जा रहा है। औपचारिक काउंसलिंग अभी प्राथमिकता नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस आपदा का असली मानसिक प्रभाव शायद तब अधिक स्पष्ट दिखाई देगा, जब तत्काल संकट पूरी तरह खत्म हो जाएगा।अभी लोगों का पूरा ध्यान जिंदा रहने, अपनों को ढूंढने और बुनियादी जरूरतें पूरी करने पर है। बोहरा के मुताबिक, बाढ़ से बचे लोग केवल डर और अपनों को  ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:04:40 +0530</pubDate>
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<title>पुतिन के गले लगने से पहले मोदी का बड़ा खेल, फिर गाड़ी में साथ निकले दोनों, अब होगा तांडव</title>
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<description><![CDATA[ सेंट्रल एशियाई देश किर्गिस्तान की राजधानी बिशकेक में एसइओ समिट चल रहा है। इस समिट में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान सहित 10 सदस्य देशों के नेता भाग ले रहे हैं। बिशकेक में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन गले मिले। यह एक सहयोग की बात है कि इस बड़ी बैठक के लिए पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग से पहले पहुंच गए। लेकिन सबसे पहले पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने जिन दो पहले नेताओं से मुलाकात की वो बिल्कुल भी सहयोग नहीं है बल्कि यह तो एक बहुत बड़ा प्रयोग है। पीएम मोदी ने किर्गिस्तान में बड़ा खेल कर दिया है। इसे भी पढ़ें: वैश्विक मंदी और युद्ध की चिंताओं के बीच 7.8 प्रतिशत रही भारत की GDP वृद्धि, पीएम मोदी ने जताई खुशीदरअसल पीएम मोदी ने बिश्केक में सबसे पहले अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पायान से मुलाकात की और दूसरी मुलाकात ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से। पश्चिम एशिया में जंग शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। पीएम मोदी से मिलने के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने जो लिखित बयान जारी किया उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी। पीएम मोदी और पायान की मुलाकात की टाइमिंग बेहद खास है क्योंकि इस्तानबुल में पहली बार मक्का एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के नेता मिल रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी के सामने अर्मेनिया के प्रधानमंत्री आ गए। अर्मेनिया तुर्की के बगल में है और भारत के हथियार लेकर आजकल शेर बना हुआ है। भारत अर्मेनिया को पहले ही पिनाका रॉकेट लांचर और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई आर्टलरी गंस दे चुका है। लेकिन अब खबरें हैं कि अर्मेनिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मांग रहा है। समय आने पर अर्मेनिया की यह इच्छा भी पूरी की जाएगी। पीएम मोदी जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से मुलाकात करने वाले थे उससे पहले ही उन्होंने ट्वीट किया। पीएम मोदी ने सबसे पहले बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत ने 7.8% की शानदार जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल कर ली है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। जिस वक्त पूरी दुनिया में जंग जैसा माहौल है, उसी अस्थिरता के बीच भारत की अर्थव्यवस्था ने चमत्कार कर दिखाया है। पीएम मोदी ने इस ट्वीट में एक शानदार लाइन लिखी। उन्होंने कहा कि निराशावादी गलत साबित हुए और भारत ने एक बार फिर कामयाबी की नई ऊंचाई छुई है। इसे भी पढ़ें: PM Modi Instagram New Reel | &#039;झूठ की गूंज&#039; 7.8% की इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं छिपा सकती, इंस्टाग्राम पर PM मोदी का राहुल गांधी पर तंजएससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बिकेक पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात। रूस के राष्ट्रपति व्लादमीर पुतिन से हुई तो भारत और रूस के दोनों ही राष्ट्र प्रमुखों के बीच का याराना भी साफ-साफ दिखा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादमीर पुतिन फिर से एक बार एक साथ एक ही कार में सवार नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादमीर पुतिन एक ही कार और उसमें सवार होकर नोमाड गेम्स इनोग्रेशन के लिए पहुंचे और यह तस्वीरें सबके लिए चर्चा के केंद्र में है। सिर्फ कार डिप्लोमेसी से ही दोस्ती की बात नहीं झलकती है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:04:39 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल में भीषण बाढ़: 11 हजार से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, 22 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 11,000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है तथा तलाश और बचाव अभियान के लिए 22,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सोमवार तक के आंकड़ों के अनुसार, नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 939 हो गई, जबकि करीब 4,000 लोग अब भी लापता हैं।राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) के प्रवक्ता शांति महत ने बताया कि प्रभावित इलाकों में तलाश और बचाव अभियान के लिए कम से कम 16 हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 11,000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है और सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तलाश एवं बचाव अभियान तेज कर दिया है। महत के अनुसार, इन अभियानों के लिए नेपाल सेना के जवानों समेत 22,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।इसे भी पढ़ें: नेपाल में बाढ़ की तबाही के बाद पीड़ितों की मदद के लिए 50 Mental Health विशेषज्ञ तैनातअब तक अपर त्रिशूली-1 जलविद्युत परियोजना के विभिन्न स्थलों से 254 मजदूरों और तकनीशियनों को बचाया जा चुका है। वहीं, तलाश अभियान अभी जारी है और इसमें भारत तथा चीन के सुरंग विशेषज्ञ भी सहयोग कर रहे हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार, 927 शवों को सुरक्षित रखा गया है।इसे भी पढ़ें: Nepal Flood Crisis | नेपाल में प्राकृतिक आपदा से भीषण तबाही! 950 से ज्यादा की जान गई, PM बालेन शाह बोले- यह क्लाइमेट चेंज का असरइनमें से पहचान होने के बाद 51 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं, जबकि 726 शवों की अभी पहचान नहीं हो सकी है। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 413 अज्ञात शवों का अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रबंधन किया जा चुका है या उन्हें दफनाया जा चुका है। अधिकारियों ने बाढ़ के कारण विस्थापित हुए 2,970 लोगों के लिए विभिन्न अस्थायी राहत केंद्रों में रहने की व्यवस्था की है।इस बीच, एनडीआरआरएमए ने बिष्णुमती नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। प्राधिकरण के अनुसार, गोंगाबू इलाके के पास नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। प्राधिकरण ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जरूरी एहतियाती कदम उठाने की अपील की है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:04:39 +0530</pubDate>
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<title>सब SCO समिट में लगे थे,  इधर &amp;apos;हाफिज&amp;apos; को अननोन गैनमैन ने घर में घुसकर ठोक डाला? पाकिस्तान में मचा बवाल!</title>
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<description><![CDATA[ पाकिस्तान की धरती पर एक बार फिर अज्ञात हमलावरों का कहर टूट पड़ा। वो आतंकी जो कभी खुद को पाकिस्तान की गलियों में सुरक्षित समझते थे, अब उनके लिए छिपने की कोई जगह नहीं बची है। ताजा मामला है जैश-ए-मोहम्मद के एक बड़े रिक्रूटर और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकी उर रहमान लखवी के करीबी हाफिज जुल्फिकार का। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है। दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान में दिन दहाड़े हाफिज जुल्फिकार की सिर में गोली मारकर जान ले ली गई है। लेकिन हाफिजु जुल्फिकार कौन था और 2611 के गुनाहगारों से इसका क्या नाता था पहले ये जान लीजिए। दरअसल वायरल सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखने पर एक शख्स सड़क पर समान तरीके से आगे बढ़ रहा है। तभी पीछे से एक दूसरा व्यक्ति तेजी से आता है। उसके हाथ में बंदूक होती है और वह बिना एक पलकवाए आगे चल रहे आदमी के बिल्कुल करीब पहुंचता है और उसके सिर पर बंदूक सटाकर ट्रिगर दबा देता है। पलक झपकते ही शिकार वहीं ढेर हो जाता है और हमलावर मौके से फरार। इसे भी पढ़ें: पुतिन के गले लगने से पहले मोदी का बड़ा खेल, फिर गाड़ी में साथ निकले दोनों, अब होगा तांडवयह हमला इतना सटीक और प्रोफेशनल था कि टारगेट को संभलने का एक मौका तक नहीं मिला। दावा है कि यह मारा गया आदमी और कोई और नहीं बल्कि जैश-ए-मोहम्मद के लिए आतंकियों की फौज तैयार करने वाला हाफिज जुल्फिकार है। अब लखवी कनेक्शन और 2611 का वो काला दिन। जुल्फिकार की मौत की खबर इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन 2611 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड जकी उर रहमान लकवी से जोड़ा जा रहा है। लखवी जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने लश्कर तैबा का ऑपरेशनल कमांड और दुनिया का एक खतरनाक आतंकी घोषित कर रखा है। याद करिए 26 नवंबर 2008 समुद्र के रास्ते आए 10 आतंकियों ने मुंबई को लहूलुहान कर दिया था। 166 बेगुनाहों की जान चली गई थी और उस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड यही लखवी था और अब खबर है कि उसका करीबी रिश्तेदार जुल्फिकार जो जैश के लिए युवाओं का ब्रेन वाश कर उन्हें आतंकी राह पर भेजता था उसे उसी के घर में खत्म कर दिया गया है। इसे भी पढ़ें: Mecca Defence Alliance की पहली बैठक में हुए बड़े फैसले, Pakistan को मिली अहम जिम्मेदारी, भारत पर इसका क्या होगा असर?अब इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार है। भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे साहब ने भी इस वीडियो को शेयर किया। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा नो प्लेस टू हाइड डेड इज बेस्ट। यानी आतंकियों के लिए अब कहीं भी छिपने की जगह नहीं बची है और ऐसे चेहरों का अंत ही सबसे बेहतर परिणाम है। सोशल मीडिया पर लोग इसे विकेट डाउन कह रहे हैं और यह पहली बार नहीं जब पाकिस्तान में किसी बड़े आतंकी चेहरे को अननोन गन मैन ने निशाना बनाया हो। लोग इसे हमजा भी कह रहे हैं। यानी पिछले कुछ महीनों में भारत के दुश्मनों की फेहरिस्त में से कई नाम इसी तरह रहस्यमय तरीके से कम हो गए हैं। अब पाकिस्तान में आतंक का नया डर है। एक तरफ पाकिस्तान दावा करता है कि उसकी जमीन पर आतंकी नहीं है। लेकिन जुल्फिकार जैसे आतंकी चेहरों की दिन दहाड़े जान चली जाना पाकिस्तान के इन दावों की पोल खोल देती है। यह इशारा कर रही है कि अब आतंकी आकाओं के भीतर एक नया डर बैठ चुका है। उन्हें नहीं पता है कि अगला नंबर किसका है। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों या स्थानीय पुलिस की ओर से पीड़ित की पहचान घटना या हत्या के कारण की कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। प्रमुख भारतीय, पाकिस्तानी या अंतरराष्ट्रीय समाचार संस्थानों ने भी इस व्यक्ति की पहचान JeM रिक्रूटर के रूप में या लखवी से उसके कथित संबंध की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है। इसलिए वायरल वीडियो से केवल गोलीबारी की घटना का संकेत मिलता हैNo place to hide. Dead is best. https://t.co/TnWnCCjw8b— Lt Gen DP Pandey (@LtGenDPPandey) August 30, 2026 ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:04:38 +0530</pubDate>
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<title>बिश्केक में मोदी&#45;जिनपिंग ने मिलाया हाथ, जानें SCO शिखर सम्मेलन में आज क्या&#45;क्या खास होगा?</title>
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<description><![CDATA[ किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक से आई यह तस्वीर इस वक्त खूब चर्चा में हैं। एसईओ समिट के दौरान पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिमपिंग आमने-सामने थे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया और हाथ मिलाया। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब भारत और चीन के रिश्ते पिछले कुछ सालों से तनाव के दौर से गुजरे। ऐसे में एसइओ के मंच पर मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को अहम माना जा रहा है। आपको बता दें पीएम मोदी कल ही बिश्केक पहुंचे थे। आज वह एसइओ के 26वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। समिट की शुरुआत से पहले संगठन के सदस्य देशों के नेता ग्रुप फोटो के लिए एक साथ जुटे। इस दौरान पीएम मोदी की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादमीर पुतिन समेत कई नेताओं से हुई। इसे भी पढ़ें: PM Modi Instagram New Reel | &#039;झूठ की गूंज&#039; 7.8% की इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं छिपा सकती, इंस्टाग्राम पर PM मोदी का राहुल गांधी पर तंजपीएम मोदी ने नेताओं का अभिवादन किया और हाथ मिलाया। लेकिन जिनपिंग से उनकी एक छोटी सी मुलाकात सिर्फ हाथ मिलाना ही अपने आप में चर्चा का विषय बन गया। हालांकि इस दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मंच पर मौजूद थे। लेकिन पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ की तरफ देखा तक नहीं। आपको बता दें बिकेक में प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक व्यस्तता एक दिन पहले शुरू हो गई थी। कल उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादमीर पुतिन के साथ एक बैठक की। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा प्रमुख रहा। पीएम मोदी ने युद्ध को जल्द खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया और शांति के प्रयासों को आगे बढ़ाने की बात कही। भारत का लगातार यही रुख रहा कि किसी भी विवाद का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए निकाला जाना चाहिए। पुतिन के साथ बैठक में दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। व्यापार और निवेश को बढ़ाने, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और सुरक्षा जैसे मुद्दे बातचीत में शामिल रहे। यानी बिश्केक में पीएम मोदी की बैठकों में वैश्विक संकट के साथ-साथ भारत के आर्थिक और रणनीतिक हित भी अहम रहे। अब बात एसइओ की करें तो शघाई सहयोग संगठन की स्थापना साल 2001 में हुई थी। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किरगिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी।इसे भी पढ़ें: Vladimir Putin का नया आदेश: Russia में निजी प्रतिष्ठानों का नियंत्रण ले सकती है सरकार भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके पूर्ण सदस्य बने। इसके बाद ईरान 2023 और बेलारूस 2024 में संगठन में शामिल हुआ। फिलहाल एसइओ में कुल 10 सदस्य देश हैं। एसईओ का मकसद सदस्य देशों के बीच आपसी भरोसा और सहयोग बढ़ाना, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को मजबूत करना और सुरक्षा, आर्थिक विकास, व्यापार और दूसरे क्षेत्रों में मिलकर काम करना है। संगठन के मंच पर सदस्य देश साझा चुनौतियों और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत करते हैं। इसे भी पढ़ें: पुतिन के गले लगने से पहले मोदी का बड़ा खेल, फिर गाड़ी में साथ निकले दोनों, अब होगा तांडवबिश्केक में हो रही इस बैठक की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि एक ही मंच पर भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान जैसे देश मौजूद हैं। ऐसे समय में जब दुनिया कई बड़े संघर्षों और भू-राजनीतिक बदलावों से गुजर रही है। एसईओ की बैठक बातचीत और कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन जाती है। अब प्रधानमंत्री मोदी का जिमपिंग के साथ छोटा सा अभिवादन और पुतिन के साथ बैठक को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। एक तरफ चीन के साथ रिश्तों में पुराना तनाव, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत लगातार शांति और बातचीत की पैरवी कर रहा है।  ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:04:38 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood Tragedy | नेपाल में जलप्रलय की भयावह तस्वीर! एक ही घर में मिलीं 23 लाशें, मां की आगोश में मिली बच्ची की लाश</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल-तिब्बत सीमा पर 26 अगस्त को आई विनाशकारी प्रलयंकारी बाढ़ और हिमस्खलन के बाद स्थिति दिन-ब-दिन बेहद भयावह होती जा रही है। नुवाकोट जिले के बेट्रावती गांव में मलबे में दबे एक ही तीन मंजिला मकान से 23 शव मिलने के बाद इस कुदरती तबाही के खौफनाक मंजर ने सभी को दहला दिया है। बचाव दल समय के खिलाफ दौड़ रहे हैं, क्योंकि नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 939 तक पहुंच गई है और 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इसे भी पढ़ें: सब SCO समिट में लगे थे,  इधर &#039;हाफिज &#039;को अननोग गैनमैन ने घर में घुसकर ठोक डाला? पाकिस्तान में मचा बवाल! मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो गई है, जबकि 4,000 से अधिक लोगों का कोई पता नहीं है। सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक, नुवाकोट की बिदुर नगर पालिका के बेट्रावती गांव में, उफनती भोटेकोशी नदी द्वारा बहाकर लाए गए मलबे ने तीन मंजिला घर को अपनी चपेट में ले लिया। एक कमरे के अंदर इक्कीस शव और घर के बाहर दो अन्य शव मिले।इस खोज ने यह आशंका पैदा कर दी है कि पीड़ित शायद गोसाईकुंडा की ओर यात्रा कर रहे तीर्थयात्री हो सकते हैं, जो एक लोकप्रिय धार्मिक स्थल है। उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।नेपाल में एक घर में दबे हुए 23 शव मिलेखोज अभियान में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बचाव कर्मियों ने घर के अंदर एक कमरे से 21 शव और बाहर से दो और शव बरामद किए। यह इमारत 26 अगस्त को भोटेकोशी और त्रिशूली नदी प्रणालियों में आई भीषण बाढ़ की चपेट में आ गई थी। इसे भी पढ़ें: बिश्केक में मोदी-जिनपिंग ने मिलाया हाथ, जानें SCO शिखर सम्मेलन में आज क्या-क्या खास होगा?जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि बाढ़ का पानी बढ़ने पर पीड़ित शायद नीचे की तबाही से बचने की उम्मीद में ऊपरी मंजिलों की ओर भागे होंगे। इसके बजाय, घर ही मौत का जाल बन गया।नुवाकोट के पुलिस अधीक्षक बिपिन रेग्मी ने कहा, &quot;एक कमरे में 21 शव और बाहर 2 शव मिले। एक शव विदेशी नागरिक का लग रहा है। शवों के साथ बैग भी मिले। हो सकता है कि वे गोसाईकुंडा जा रहे यात्री हों।&quot;शव छत के ठीक नीचे एक कमरे में मिले, जिससे संकेत मिलता है कि अंदर मौजूद लोग बचने की हताश कोशिश में ऊपर की ओर चढ़े होंगे। सबसे परेशान करने वाली खोजों में एक महिला का शव था जो एक छोटी बच्ची को कसकर पकड़े हुए थी। पुलिस को संदेह है कि वे दोनों मां-बेटी हो सकती हैं।रेग्मी ने कहा कि सबूतों से पता चलता है कि बढ़ते पानी से बचने की कोशिश में कई लोग एक साथ जमा हो गए थे, लेकिन बाढ़ और मलबे ने इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। मिले 23 शवों में से आठ को त्रिशूली अस्पताल ले जाया गया है, जबकि बाकी शवों को कुछ समय के लिए छत पर रखा गया है और बाद में उन्हें ले जाया जाएगा।करीब 4,000 लोग अभी भी लापता हैंयह त्रासदी नुवाकोट में मलबे में दबे घर तक ही सीमित नहीं है। रसुवा जिले के उत्तरगया गांव में करीब 350 छात्रों के लापता होने की खबर है और वहां तलाशी अभियान जारी है।मुश्किल हालात के कारण त्रिशूली 3A हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पर बचाव कार्य लगातार छठे दिन भी रुका रहा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 40-42 इंजीनियर काम कर रहे थे और अधिकारी उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिशूली 3B हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पर भी 118 कर्मचारियों से संपर्क नहीं हो पाया है, जिससे बाढ़ से होने वाले जान-माल के नुकसान को लेकर चिंता बढ़ गई है।भारतीय बचाव दल तलाशी अभियान में शामिलभारतीय बचाव विशेषज्ञों ने नेपाल में अपना अभियान तेज़ कर दिया है और वे खराब मौसम और मुश्किल इलाकों के बावजूद नेपाली सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।खबर है कि रसुवा जिले के चिलिमे और लांगटांग में सुरंगों के अंदर फंसे कर्मचारियों को बचाने की कोशिशों में भारतीय टीम को शुरुआती सफलता मिली है। दोनों जगहों पर तलाशी और बचाव अभियान जारी हैं, क्योंकि टीमें जीवित बचे लोगों का पता लगाने और लापता लोगों की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही हैं। Stay updated with International
News in Hindi on Prabhasakshi   Nepal Flood Update- In Nuwakot&#039;s Betrawati, 24 dead bodies have been found in a single house.#neapl pic.twitter.com/ADz51l5fTL— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) September 1, 2026 ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:04:37 +0530</pubDate>
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<title>शहबाज शरीफ के सामने SCO Summit में PM Modi का दो टूक मैसेज, आतंकवाद Strategic Asset नहीं हो सकता</title>
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<description><![CDATA[ बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा संदेश देते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूरे आतंकी इकोसिस्टम को खत्म करने का आह्वान किया और कहा कि &quot;दोहरे मापदंडों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी की यह कड़ी टिप्पणी एक राउंडटेबल चर्चा के दौरान आई, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ और SCO के अन्य नेता शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि हमें एक सुर में यह कहना होगा कि इस गंभीर मुद्दे पर दोहरे मापदंडों की कोई गुंजाइश नहीं है। जो देश आतंकवाद का इस्तेमाल अपनी नीति के हथियार के तौर पर करते हैं और आतंकवादियों को पनाह व समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए: आतंकवाद किसी के लिए भी रणनीतिक संपत्ति नहीं हो सकता। किर्गिज़ राजधानी में हुई इस चर्चा में पीएम मोदी और शरीफ़ के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कज़ाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव, उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव और ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान भी शामिल हुए।इसे भी पढ़ें: जीडीपी की 7.8 प्रतिशत वृद्धि दर का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दियासुरक्षा पर PMइस क्षेत्र के सामने मौजूद बड़ी सुरक्षा चुनौतियों पर बात करते हुए, PM मोदी ने कहा कि आज की आपस में जुड़ी दुनिया में &quot;सुरक्षा का दायरा&quot; और बढ़ गया है। उन्होंने कहा आज की आपस में जुड़ी दुनिया में सुरक्षा का दायरा और भी बढ़ गया है। पश्चिम एशिया के संकट ने यह दिखाया है कि किसी एक क्षेत्र का टकराव सिर्फ़ उसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता... इसका असर दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और सप्लाई चेन पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे टकरावों का सबसे ज़्यादा बोझ &#039;ग्लोबल साउथ&#039; के देशों को उठाना पड़ता है। उन्होंने भारत का यह रुख़ फिर दोहराया कि युद्ध और तनाव को बातचीत और कूटनीति के ज़रिए सुलझाया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, इसका सबसे ज़्यादा बोझ &#039;ग्लोबल साउथ&#039; के देशों को उठाना पड़ता है। इसीलिए भारत ने हमेशा यह कहा है कि सभी तरह के तनाव और युद्धों का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि बातचीत और कूटनीति के ज़रिए किया जाना चाहिए।इसे भी पढ़ें: Jairam Ramesh का Modi Govt पर हमला: PM Modi फर्जी Headlines में व्यस्त, Inflation ने उड़ाई लोगों की नींदनार्को-टेररिज्म पर प्रधानमंत्रीप्रधानमंत्री ने ड्रग तस्करी को युवाओं और क्षेत्रीय सुरक्षा, दोनों के लिए एक बढ़ता हुआ ख़तरा बताया। उन्होंने नशीले पदार्थों और संगठित अपराध से निपटने के लिए SCO देशों के बीच मज़बूत सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा ड्रग तस्करी सिर्फ़ एक अपराध नहीं है... यह हमारी युवा पीढ़ी और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर ख़तरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा खतरों, संगठित अपराध, सूचना सुरक्षा और नशीले पदार्थों से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए SCO के तहत बनाए जा रहे केंद्रों का स्वागत किया। उन्होंने कहा सुरक्षा खतरों, संगठित अपराध, सूचना सुरक्षा और नशीले पदार्थों जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए SCO के तहत बनाए जा रहे केंद्र एक सकारात्मक कदम हैं। हमें इन्हें व्यावहारिक तालमेल और समय पर कार्रवाई के लिए प्रभावी साधन बनाना चाहिए। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:04:37 +0530</pubDate>
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<title>तिब्बत में भीषण बाढ़ से 16 की मौत और 546 लापता, पीड़ितों की याद में चीन ने रखी शोक सभा</title>
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<description><![CDATA[ के जे एम वर्मा
बीजिंग, एक सितंबर नेपाल सीमा से सटे तिब्बत की गिरोंग काउंटी में पिछले सप्ताह अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद से जारी राहत और बचाव कार्य के बीच, चीन ने बाढ़ में मारे गए लोगों की याद में मंगलवार को शोक सभाएं आयोजित कीं। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी ‘शिन्हुआ’ की खबर के अनुसार, शिगात्से लोक सुरक्षा ब्यूरो की गिरोंग पोर्ट शाखा और बचाव स्थलों पर शोक सभाएं आयोजित की गईं। इस दौरान बचावकर्मियों, स्थानीय अधिकारियों और निवासियों ने मृतकों की याद में मौन रखा।बर्फ और चट्टानों के खिसकने के कारण 26 अगस्त को गिरोंग के सीमावर्ती क्षेत्र में आई इस विनाशकारी बाढ़ से बड़े पैमाने पर तबाही हुई और सैकड़ों लोग लापता हो गए। तिब्बत की प्रांतीय सरकार ने कहा है कि इस घटना में 16 लोगों की मौत हुई है, जबकि 546 लोग अब भी लापता हैं। अधिकारियों के अनुसार, लापता लोगों में 23 देशों के 261 विदेशी नागरिक शामिल हैं, जिनमें 49 भारतीय भी हैं।इस आपदा से नेपाल में भी भारी तबाही हुई है, जहां खोज और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार, वहां मृतकों की संख्या 987 तक पहुंच गई है, जबकि करीब 4,000 लोग अब भी लापता हैं। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:04:37 +0530</pubDate>
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<title>अपनी ज़ुबान से मेरी पत्नी का नाम...एल&#45;सयद ने ऐसा क्या कहा जिससे इतना भड़क गए जेडी वेंस</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोमवार को मिशिगन से डेमोक्रेटिक सीनेट उम्मीदवार अब्दुल अल-सईद को चेतावनी दी। अल-सईद ने वेंस की पत्नी और &#039;सेकंड लेडी&#039; उषा वेंस का ज़िक्र किया था और साथ ही वेंस के दिवंगत दादा के बारे में की गई टिप्पणियों को लेकर रिपब्लिकन नेता पर निशाना भी साधा था। मिशिगन में रिपब्लिकन सीनेट उम्मीदवार माइक रोजर्स के समर्थन में आयोजित MAGA रैली के दौरान वेंस ने कहा, &quot;अपनी ज़बान पर मेरी पत्नी का नाम बिल्कुल मत लाना।&quot; उन्होंने अल-सयद को &quot;बहुत ही बुरा&quot; भी बताया।इसे भी पढ़ें: US Open Tennis Tournament: कार्लोस अल्काराज़ ने सीधे सेटों में जीत दर्ज कर दूसरे दौर में किया प्रवेशएल-सयद ने ऐसा क्या कहा जिससे विवाद खड़ा हो गया?यह विवाद तब शुरू हुआ जब वेंस ने ओहियो में एक रैली के दौरान शरिया कानून पर एल-सयद की पिछली टिप्पणियों को लेकर उन पर हमला किया। वेंस ने कहा कि काश वह समय में पीछे जाकर अपने स्वर् जिन्हें वह &quot;पापाव&quot; कहते हैं, उनसे उस नेता के बारे में बात कर पाते जो खुद को मेहनतकश लोगों का समर्थक बताता है, लेकिन साथ ही शरिया कानून का समर्थन भी करता है और उसके विरोध को &#039;श्वेत वर्चस्व&#039; मानता है।इसे भी पढ़ें: पुतिन के गले लगने से पहले मोदी का बड़ा खेल, फिर गाड़ी में साथ निकले दोनों, अब होगा तांडवउन्होंने कहा यह मेरे दादाजी वाली डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है। बाद में अल-सैयद ने एक्स पर वेंस के दादाजी के बारे में बात करने वाले एक वीडियो पर जवाब देते हुए उषा वेंस का ज़िक्र किया। उषा भारतीय प्रवासियों की बेटी हैं और एक हिंदू परिवार में पली-बढ़ी हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, तो क्या हमें लगता है कि जेडी, उषा को भी पापाव से मिलवाने के लिए अपने साथ समय में पीछे ले जा रहे हैं, या नहीं...? ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:04:36 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
<media:keywords>अपनी, ज़ुबान, से, मेरी, पत्नी, का, नाम...एल-सयद, ने, ऐसा, क्या, कहा, जिससे, इतना, भड़क, गए, जेडी, वेंस</media:keywords>
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<title>मदरसे को बढ़ाने के लिए कब्जा कर ली जमीन, पाकिस्तान  में 125 साल पुराना मंदिर ढहाया</title>
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<description><![CDATA[ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 100 साल से ज़्यादा पुराने हिंदू मंदिर को कथित तौर पर मदरसा बनाने के लिए ज़मीन हासिल करने के मकसद से गिरा दिया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, कट्टरपंथी सोच वाले लोगों के एक समूह – जो प्रतिबंधित दक्षिणपंथी इस्लामी पार्टी &#039;तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान&#039; (TLP) के सदस्य थे – ने मंदिर को इसलिए गिराया ताकि उसकी ज़मीन को पास के मदरसे में शामिल किया जा सके। यह मंदिर लाहौर से लगभग 130 किलोमीटर दूर नारोवाल ज़िले के सिराज गाँव में स्थित था। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी (PMMP) ने पंजाब सरकार से अपील की है कि वह मंदिर को गिराने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे और इसके पुनर्निर्माण को सुनिश्चित करे। PMMP के चेयरमैन असलम परवेज़ सहोत्रा ​​ने कहा कि उन्होंने 28 अगस्त को पंजाब के अतिरिक्त गृह सचिव से मुलाकात की और कथित दोषियों तथा मंदिर की सुरक्षा न कर पाने के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक लिखित आवेदन सौंपा। मीडिया  रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर के शिखर के धातु के हिस्से, अन्य सामग्री और गिराए गए ढांचे की ईंटों को बाद में घटनास्थल से हटा दिया गया।इसे भी पढ़ें: पुतिन के गले लगने से पहले मोदी का बड़ा खेल, फिर गाड़ी में साथ निकले दोनों, अब होगा तांडवमंदिर से सटी ज़मीन को पहले &#039;इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड&#039; (ETPB) ने मदरसे के लिए लीज़ पर दिया था, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया क्योंकि कई सालों तक किराया नहीं चुकाया गया था। हिंदू मंदिर को गिराए जाने की निंदा करते हुए, कम्युनिटी लीडर रतन लाल ने PTI से कहा, &quot;ज़िला प्रशासन और ETPB उस जगह की सुरक्षा करने या कथित कब्ज़ेदारों को हटाने के लिए ज़रूरी कदम उठाने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से आखिरकार मंदिर को गिरा दिया गया।&quot; लाल ने सरकार से मांग की कि मंदिर को गिराने में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि हमें उस जगह पर जाने से भी डर लगता है क्योंकि उसके परिसर में मदरसा चल रहा है। वहीं, ETPB के सीनियर अधिकारी राणा इफ़्तिखार ने PTI को बताया कि भारी बारिश की वजह से मंदिर गिर गया। अधिकारी ने कहा, &quot;हमारे रिकॉर्ड में इस मंदिर का कोई नाम दर्ज नहीं है। हालांकि, यह बहुत पुराना है, 100 से 125 साल से भी ज़्यादा पुराना।इसे भी पढ़ें: सब SCO समिट में लगे थे,  इधर &#039;हाफिज &#039;को अननोन गैनमैन ने घर में घुसकर ठोक डाला? पाकिस्तान में मचा बवाल!पाकिस्तान बनने के बाद, नारोवाल ज़िले में 45 हिंदू मंदिर थे, लेकिन समय के साथ वे सभी जर्जर हालत में पहुंच गए। पिछले साल, पंजाब प्रांत में एक हिंदू मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 10 मिलियन पाकिस्तानी रुपये का बजट मंज़ूर किया गया था। यह मंदिर 64 साल से बंद पड़ा था और अब इसके जीर्णोद्धार का पहला चरण शुरू हो रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:04:36 +0530</pubDate>
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<title>Bishkek में PM Modi का कूटनीतिक कौशल: ताजिकिस्तान और लाओस के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मिली नई दिशा</title>
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<description><![CDATA[ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि रहमान के साथ उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने में भारत की गहरी रुचि व्यक्त की। पीएम मोदी ने लिखा, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति  इमोमाली रहमान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। भारत विभिन्न क्षेत्रों में ताजिकिस्तान के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है। यह बैठक 26वें SCO शिखर सम्मेलन के दौरान हुई, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने दिन में पहले संबोधित किया था। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (PDR) के राष्ट्रपति थोंगलोउन सिसोउलिथ से भी मुलाकात की और भारत तथा लाओस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में कहा बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान लाओ PDR के राष्ट्रपति थोंगलोउन सिसोउलिथ से मुलाकात की। हमारे देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर बहुत अच्छी बातचीत हुई।इसे भी पढ़ें: Putin के साथ बैठक में PM Modi का बड़ा बयान, Ukraine संघर्ष में कूटनीति और शांति का दिया मंत्रइससे पहले, SCO समिट को संबोधित करते हुए PM मोदी ने भारत का रुख दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही विवादों को सुलझाने का एकमात्र रास्ता है और आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की बात कही। एक्स पर अपने संबोधन के बारे में पोस्ट करते हुए PM मोदी ने कहा बिश्केक में SCO समिट को संबोधित किया। यह समिट खास है क्योंकि हम SCO की शुरुआत के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। समिट में मैंने ये बातें रखीं: अब अगले 25 सालों के लिए SCO के एजेंडे पर विचार करने का समय आ गया है। भारत का रुख स्पष्ट है... हमें अपने साझा भूगोल को साझा अवसरों में बदलना होगा। हमें सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर के तीन स्तंभों पर काम करना होगा।इसे भी पढ़ें: शहबाज शरीफ के सामने SCO Summit में PM Modi का दो टूक मैसेज, आतंकवाद Strategic Asset नहीं हो सकताआतंकवाद पर प्रधानमंत्री ने कहा, &quot;SCO के विज़न को साकार करने की कुंजी आतंकवाद की समस्या से लड़ना है। हमें आतंकवादी फंडिंग, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करना होगा। जो देश आतंकवाद का इस्तेमाल राज्य की नीति के तौर पर करते हैं और आतंकवादियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश मिलना चाहिए कि आतंकवाद कभी भी रणनीतिक संपत्ति नहीं हो सकता। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:04:35 +0530</pubDate>
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<title>Putin के साथ बैठक में PM Modi का बड़ा बयान, Ukraine संघर्ष में कूटनीति और शांति का दिया मंत्र</title>
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<description><![CDATA[ किर्गिस्तान के बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जाते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाथ मिलाया और थोड़ी देर बातचीत की। अन्य नेताओं के साथ ग्रुप फोटो के बाद दोनों नेताओं को बातचीत करते देखा गया। नेताओं के बीच यह बातचीत अहम है क्योंकि भारत 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें चीनी राष्ट्रपति के शामिल होने की उम्मीद है।इस बीच, आज SCO शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के मामले में दोहरे मापदंडों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। पीएम मोदी ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष शहबाज शरीफ की मौजूदगी में कहा हमें आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम - इसकी फंडिंग, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों को खत्म करना होगा। उन्होंने युद्ध के बजाय कूटनीति पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, &quot;युद्ध के मैदान में कोई समाधान नहीं निकलता है और सभी युद्धों और संघर्षों को बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाया जाना चाहिए।इसे भी पढ़ें: शहबाज शरीफ के सामने SCO Summit में PM Modi का दो टूक मैसेज, आतंकवाद Strategic Asset नहीं हो सकताइससे पहले, SCO समिट के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि हमने लगातार यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा की है। जब हम पहले मिले थे, तो आपने मुझे इस मामले के सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया था। जैसा कि आप जानते हैं, भारत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का समर्थन करता है और आगे भी करता रहेगा। युद्ध में बिताया गया हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है, जबकि शांति की दिशा में उठाया गया हर कदम मानवता में नई उम्मीद और उत्साह भरता है। हमें अंतहीन युद्धों से हटकर युद्ध को खत्म करने की दिशा में बढ़ना चाहिए। यह मानवता की भलाई के लिए ज़रूरी है। सभी मुद्दों का जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान मानवता की पुकार है, और यही भारत का संदेश है। गांधी और बुद्ध की धरती का एक ही संदेश है: शांति का रास्ता। आज, मैं आपके साथ इन मामलों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हूँ।इसे भी पढ़ें: BRICS 2026: क्या विस्तार के बाद Global Economy की दिशा बदल पाएगा भारत? 11 देशों के Leaders पर टिकी नजरेंप्रधानमंत्री की ये बातें ऐसे समय में आई हैं जब रूस-यूक्रेन संघर्ष का अंतरराष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा के हिसाब-किताब और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है। भारत ने हमेशा संघर्षों को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति का समर्थन किया है। मोदी-पुतिन की बैठक ईरान पर चल रहे अमेरिका-इजरायल युद्ध के माहौल में भी अहम है, जिसने मध्य पूर्व से ऊर्जा की सप्लाई में रुकावट डाली है और वैश्विक तेल बाजारों पर दबाव बढ़ाया है। इस समूह की स्थापना 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने की थी। भारत और पाकिस्तान 2017 में पूर्ण सदस्य बने, इसके बाद 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस इसमें शामिल हुए। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जो SCO का हिस्सा नहीं है। अफगानिस्तान और मंगोलिया के पास ऑब्जर्वर का दर्जा है, जबकि बातचीत करने वाले साझेदारों में तुर्की, अजरबैजान और सऊदी अरब शामिल हैं।  ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:04:35 +0530</pubDate>
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<title>Ukraine&#45;Russia War: रूस के भीषण हवाई हमले में भारतीय नागरिक की मौत, President Zelensky ने जताया दुख</title>
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<description><![CDATA[ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के अनुसार, रूस द्वारा रात भर यूक्रेन में किए गए बड़े हवाई हमले में मारे गए 12 लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल था। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कुल मिलाकर 12 लोग मारे गए, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है, और हमले में दर्जनों अन्य लोग घायल हुए। जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों और प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। हमलों के बारे में विस्तार से बताते हुए, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, कई शहरों और इलाकों में, रूसी हमले के बाद की स्थिति से निपटने का काम कल रात से ही चल रहा है  अकेले कीव और उसके आस-पास के इलाके में लगभग 350 बचावकर्मी काम में जुटे हैं। हमले में बड़ी संख्या में जेट-पावर्ड ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया।इसे भी पढ़ें: पेट्रोल खत्म होते ही 1000000 बैरल रवाना, रूस कभी नहीं भूलेगा भारत का ये एहसान! दुर्भाग्य से, रिहायशी इमारतों और आम लोगों के इस्तेमाल वाली बुनियादी सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है। बोरिस्पिल में, पांच मंजिला एक आम रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। पचास लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। सभी ज़रूरी सेवाएं मौके पर मौजूद हैं। कारोबारों पर भी हमले हुए। कुल मिलाकर, शहर में 4 लोग मारे गए और 13 घायल हुए। मेरी संवेदनाएं। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:04:34 +0530</pubDate>
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<title>US&#45;India Defense Partnership में नया कदम, Tata और Javelin Joint Venture के बीच MoU का US दूत ने किया स्वागत</title>
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<description><![CDATA[ भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने मंगलवार को &#039;जैवलिन जॉइंट वेंचर&#039; (लॉकहीड मार्टिन और रेथियॉन की साझेदारी) और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) के बीच भारत में &#039;जैवलिन ऑल-अप-राउंड&#039; मिसाइलों के संयुक्त उत्पादन के लिए हुए समझौते (MoU) का स्वागत किया। उन्होंने इसे अमेरिका-भारत रक्षा साझेदारी के लिए एक &quot;बड़ा कदम&quot; बताया। एक्स पर एक पोस्ट में गोर ने कहा कि यह सहयोग अमेरिकी कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा करेगा, अमेरिकी रक्षा-औद्योगिक आधार को मजबूत करेगा और भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देगा।इसे भी पढ़ें: US Open Tennis Tournament: कार्लोस अल्काराज़ ने सीधे सेटों में जीत दर्ज कर दूसरे दौर में किया प्रवेशउन्होंने कहा यह अमेरिका-भारत रक्षा साझेदारी की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह सहयोग अमेरिकी कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा करेगा, अमेरिका के रक्षा-औद्योगिक आधार को मजबूत करेगा और भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाएगा।&quot; 31 अगस्त को, Lockheed Martin India ने अपने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, साझेदारी वाले &#039;जैवलिन जॉइंट वेंचर&#039; ने भारत में &#039;जैवलिन ऑल-अप-राउंड&#039; का संयुक्त रूप से उत्पादन करने के लिए @tataadvanced के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इन कंपनियों की तरफ़ से जारी एक जॉइंट प्रेस रिलीज़ के अनुसार, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और जैवलिन जॉइंट वेंचर (जो रेथियॉन और लॉकहीड मार्टिन की पार्टनरशिप है) के बीच हुए समझौते (MoU) में देश के अंदर जैवलिन ऑल-अप-राउंड (AUR) मिसाइल के को-प्रोडक्शन (संयुक्त उत्पादन) की बात शामिल है। भविष्य में देश के अंदर को-प्रोडक्शन के लिए मुख्य पार्टनर के तौर पर टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड को कई कंपनियों की क्षमता और तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर चुना गया है।इसे भी पढ़ें: व्हाइट हाउस में 40 करोड़ डॉलर के बॉलरूम निर्माण को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी इस समझौते के तहत, दोनों पक्ष भारत में एक डेडिकेटेड फ़ाइनल असेंबली और इंटीग्रेशन फ़ैसिलिटी बनाने के साथ-साथ कंपोनेंट बनाने की क्षमताएं विकसित करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि भविष्य में उत्पादन की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके। यह को-प्रोडक्शन पहल अमेरिकी सप्लाई चेन को भारतीय असेंबली लाइनों से जोड़ती है। सब-असेंबली किट का कई सालों तक उत्पादन अलाबामा में लॉकहीड मार्टिन की ट्रॉय फ़ैसिलिटी में होगा, जबकि गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट्स एरिज़ोना में रेथियॉन की टक्सन फ़ैसिलिटी से आएंगी। इसके बाद इन कंपोनेंट्स को फ़ाइनल असेंबली और इंटीग्रेशन के लिए भारत भेजा जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर हाई-टेक नौकरियां पैदा होंगी और साथ ही अमेरिका में भी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी नौकरियां बनी रहेंगी। जैवलिन जॉइंट वेंचर के वाइस प्रेसिडेंट और लॉकहीड मार्टिन जैवलिन के प्रोग्राम डायरेक्टर रिच लिसियन ने कहा, &quot;भारत में जैवलिन की फ़ाइनल असेंबली और इंटीग्रेशन के लिए एक डेडिकेटेड फ़ैसिलिटी स्थापित करने के लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के साथ साझेदारी करना, इस महत्वपूर्ण एंटी-टैंक हथियार प्रणाली के लिए एक मज़बूत सप्लाई चेन सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:04:34 +0530</pubDate>
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<title>Modi ने बहुत समझाया, मगर नहीं माने Putin; PM की शांति की अपील के तुरंत बाद Russia ने Ukraine पर कर दिया भीषण हमला</title>
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<description><![CDATA[ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बहुत समझाया कि मानवता के हित में दुनिया को “अंतहीन युद्ध” से निकलकर “युद्ध के अंत” की ओर बढ़ना चाहिए। मोदी ने साफ कहा कि संघर्षों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव है। लेकिन मोदी की शांति अपील के कुछ ही घंटों बाद रूस के तेवर कुछ और ही दिखाई दिए। यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास मंगलवार को फिर मिसाइलों और ड्रोन से भीषण हमले हुए, जिनमें कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। कीव पर यह लगातार छठे दिन हमला था।देखा जाये तो रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए दुनिया भर में कूटनीतिक प्रयास तेज हैं, लेकिन जमीन पर हालात लगातार बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। फरवरी 2022 में शुरू हुआ यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय महाद्वीप का सबसे घातक संघर्ष बन चुका है।इसे भी पढ़ें: BRICS 2026: क्या विस्तार के बाद Global Economy की दिशा बदल पाएगा भारत? 11 देशों के Leaders पर टिकी नजरेंआज तड़के रूसी हमलों ने कीव और आसपास के इलाकों में तबाही मचा दी। यूक्रेनी आपातकालीन सेवाओं के अनुसार, कीव में आठ लोगों की मौत हुई और पांच अन्य घायल हुए, जिनमें तीन बच्चे शामिल हैं। राजधानी के अलग-अलग इलाकों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आईं। कीव क्षेत्र के बोरिस्पिल में मिसाइल और ड्रोन हमलों से एक अपार्टमेंट इमारत और एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचा। वहां एक व्यक्ति की मौत हुई और एक बच्चे समेत नौ लोग घायल हो गए। देखा जाये तो लगातार हो रहे रूसी हमलों ने कीव और आसपास के क्षेत्रों में लाखों लोगों की सामान्य जिंदगी बुरी तरह प्रभावित कर दी है। मंगलवार तड़के यूक्रेन के अधिकांश हिस्सों में एयर रेड अलर्ट जारी रहा और लोग संभावित हमलों के डर में रहे।रूस ने सिर्फ यूक्रेनी शहरों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों, ऊर्जा और लॉजिस्टिक ढांचे पर भी हमले तेज किए हैं। मंगलवार को डेन्यूब नदी के किनारे स्थित ओरलिवका पर एक ताजा हमले के कारण रोमानिया के साथ सीमा पार गतिविधियां रुक गईं। रोमानिया यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य है, इसलिए इस हमले ने युद्ध के व्यापक क्षेत्रीय प्रभावों को लेकर चिंता बढ़ा दी है।दूसरी ओर, रूस भी ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है। रूस के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में स्थित उसके प्रमुख निर्यात केंद्र उस्त-लुगा के बंदरगाह क्षेत्र में ड्रोन हमले के बाद आग लगने की खबर है। मॉस्को ने भी ड्रोन हमलों को नाकाम करने की कार्रवाई की। रूस के समारा क्षेत्र में, जहां कई बड़े तेल रिफाइनरी प्रतिष्ठान हैं, वहां हवाई हमले से नागरिक सुविधाओं को नुकसान पहुंचने की बात स्थानीय प्रशासन ने कही है। हालांकि रूस और यूक्रेन दोनों ही एक-दूसरे पर नागरिक ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के आरोपों से इंकार करते रहे हैं।इसी बीच शांति प्रयासों की कूटनीतिक हलचल भी जारी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को कहा कि उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ “विस्तृत और रचनात्मक” बातचीत हुई है। यूक्रेन ने कहा कि शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधियों की यूक्रेन यात्रा की तारीखों को अंतिम रूप देने पर काम चल रहा है।इधर, प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अगस्त को किर्गिजस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। मोदी ने कहा कि दुनिया को मानवता के हित में अंतहीन युद्ध से युद्ध समाप्ति की दिशा में बढ़ना चाहिए। पुतिन ने जवाब में कहा कि मॉस्को भी “इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है”, लेकिन उसके बाद यूक्रेन पर जारी हमलों ने शांति प्रक्रिया की गंभीर चुनौती को फिर उजागर कर दिया।मोदी और पुतिन के बीच भारत-रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा के साथ ही पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र के संघर्षों पर भी वार्ता हुई। भारत ने विशेष रूप से समुद्री व्यापार और भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर चिंता जताई। दरअसल, हाल के महीनों में काला सागर क्षेत्र में भारतीय नाविकों पर रूसी और यूक्रेनी पक्षों की कार्रवाई का असर पड़ा है। मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि संघर्षों के समाधान का रास्ता संवाद और कूटनीति ही है।दोनों नेताओं की बातचीत में आगामी BRICS शिखर सम्मेलन भी प्रमुखता से शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को 12-13 सितंबर को भारत में होने वाले 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि वह उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं।पुतिन ने भारत-रूस संबंधों की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि अगले वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 80 वर्ष पूरे होंगे। उन्होंने बताया कि रूस में भारतीय छात्रों की संख्या पिछले एक दशक में लगभग सात गुना बढ़कर 40 हजार तक पहुंच गई है। रूस-भारत व्यापार में भी वृद्धि जारी है और 2025 में दोनों देशों के बीच पर्यटक आवाजाही में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।बहरहाल, इन मजबूत कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या पुतिन वास्तव में मोदी की शांति की अपील सुनेंगे? कीव पर लगातार छठे दिन हुए हमले ने फिलहाल इतना जरूर दिखा दिया है कि बातचीत की मेज पर शांति की बातें और युद्ध के मैदान की हकीकत अभी एक-दूसरे से काफी दूर हैं। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:04:33 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
<media:keywords>Modi, ने, बहुत, समझाया, मगर, नहीं, माने, Putin, की, शांति, की, अपील, के, तुरंत, बाद, Russia, ने, Ukraine, पर, कर, दिया, भीषण, हमला</media:keywords>
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<title>अमेरिकी सेना मंत्री डैन ड्रिस्कॉल ने 18 महीने बाद पद से दिया इस्तीफा</title>
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<description><![CDATA[ वाशिंगटन, एक सितंबर (एपी) अमेरिका के सेना मंत्री डैन ड्रिस्कॉल ने 18 महीने तक पद पर रहने के बाद इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ ने सोमवार को यह जानकारी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान किसी शीर्ष सैन्य अधिकारी के पद छोड़ने का यह ताजा मामला है।उपराष्ट्रपति जे डी वेंस के मित्र ड्रिस्कॉल के पद छोड़ने का कोई कारण नहीं बताया गया है लेकिन रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ उनके तनाव की खबरें व्यापक रूप से सामने आती रही हैं। यह सैन्य नेतृत्व, खासकर थल सेना में लगातार हो रहे फेरबदल का ताजा मामला है
‘व्हाइट हाउस’ की प्रवक्ता एना केली ने एक बयान में कहा, ‘‘मंत्री ड्रिस्कॉल ने ऐतिहासिक सैन्य अभियानों के दौरान उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान करके, सैन्य तैयारियों और मारक क्षमता पर फिर से जोर देकर, रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता में मदद करके तथा अन्य कार्यों के जरिये सेना विभाग में राष्ट्रपति ट्रंप के ‘अमेरिका को फिर से मजबूत बनाने’ के एजेंडे को आगे बढ़ाने में बेहद प्रभावी भूमिका निभाई है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘कमांडर-इन-चीफ और युद्ध मंत्री के साथ मिलकर किए गए उनके काम की बदौलत अमेरिकी थल सेना पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है।’’
अमेरिकी थल सेना के एक अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि ड्रिस्कॉल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सेना की मौजूदा स्थिति पर बातचीत की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। अधिकारी को और कोई जानकारी नहीं दी।ड्रिस्कॉल के पद छोड़ने से पहले सेना में उनके एक सहयोगी को हटाया गया था और उस ड्रोन कार्यक्रम को भी वापस लिया गया था, जिसके वह प्रमुख समर्थक थे। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:48:06 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>New York Times Square Stabbing | टाइम्स स्क्वायर में खूनी तांडव! सनकी महिला ने चाकू से ली दूसरी महिला की जान, NYPD ने मुठभेड़ में किया ढेर | Video</title>
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<description><![CDATA[ सोमवार दोपहर न्यूयॉर्क शहर का प्रसिद्ध और हमेशा गुलजार रहने वाला टाइम्स स्क्वायर गोलियों की आवाज और चीख-पुकार से दहल उठा। दोपहर लगभग 4:30 बजे, जब इलाका हजारों पर्यटकों और स्थानीय निवासियों से भरा हुआ था, एक 49 वर्षीय महिला ने बिना किसी उकसावे के दो लोगों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में एक 32 वर्षीय महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 68 वर्षीय एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के बाद पहुंची पुलिस ने चार मिनट के हाई-ड्रामा के बाद हमलावर महिला को गोली मारकर ढेर कर दिया।यह हमला स्थानीय समयानुसार शाम करीब 4:30 बजे उस जगह के पास हुआ जहाँ पैदल चलने वालों की बहुत भीड़ रहती है। जब 20 सेकंड के अंतराल में चाकू मारने की ये घटनाएँ हुईं, तो वहाँ हज़ारों लोग, पर्यटक और परिवार मौजूद थे। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट (NYPD) के अनुसार, 49 वर्षीय पामेला सिस्नेरोस नाम की महिला ने एक 32 वर्षीय महिला और एक 68 वर्षीय पुरुष को चाकू मारा। अधिकारियों ने इसे बिना किसी उकसावे के किया गया अचानक हमला बताया। इसे भी पढ़ें: नेपाल बाढ़ में शवों की शिनाख्त बनी चुनौती, पोखरा अस्पताल में एक शव पर तीन परिवारों ने किया दावामहिला पीड़ित के पेट में चाकू मारा गया था और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुरुष पीड़ित के पेट में भी चाकू मारा गया था; पुलिस के अनुसार, शुरू में उसकी हालत गंभीर बताई गई थी, लेकिन बाद में उसकी हालत स्थिर बताई गई।सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में गुलाबी शर्ट और जींस पहने महिला को कई पुलिस अधिकारियों के सामने चाकू लिए हुए देखा जा सकता है। जब अधिकारी उसका सामना कर रहे थे, तो पास में लोगों की भीड़ देखी जा सकती थी। ज़मीन पर गिरने से पहले कई गोलियों की आवाज़ सुनाई दी।पुलिस के अनुसार, महिला मानसिक रूप से परेशान लग रही थी। दो लोगों पर चाकू से हमला करने के बाद उसने भागने की कोशिश की, लेकिन NYPD सब-स्टेशन के पास अधिकारियों ने उसे रोक लिया। अधिकारियों ने बताया कि उसके पास दो चाकू थे और उसने चाकू नीचे रखने के बार-बार दिए गए आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। इसे भी पढ़ें: चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8 प्रतिशत बढ़ीअधिकारियों ने सिस्नेरोस को सरेंडर करने के लिए मनाने में लगभग चार मिनट बिताए। NYPD कमिश्नर जेसिका टिश के अनुसार, महिला ने अधिकारियों से कहा, &quot;मैं कुछ भी नीचे नहीं रखूँगी। मैं तुम दोनों को मार डालूँगी। मैं तुम्हें मार दूँगी।&quot;अधिकारियों ने उसे रोकने के लिए टेज़र (बिजली का झटका देने वाला हथियार) का इस्तेमाल किया, लेकिन वे बेअसर रहे। अधिकारियों ने बताया कि सिस्नेरोस ने उन डिवाइस को हटा दिया और चाकू लहराते हुए अधिकारियों की ओर बढ़ती रही।इसके बाद पुलिस ने गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।पुलिस का कहना है कि कोई स्पष्ट मकसद नहीं थाशुरू में इस घटना को चाकू दिखाकर लूटपाट की घटना बताया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि महिला का कोई स्पष्ट मकसद था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधिकारियों ने इस हमले को आतंकवाद से जुड़ा नहीं माना है और ऐसा लगता है कि चाकू मारने की ये घटनाएं बिना किसी खास मकसद के (रैंडम) की गई थीं।NYPD ने बताया कि सिस्नेरोस का मानसिक स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रहा है और वह भावनात्मक रूप से परेशान लग रही थी, जबकि जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमले की वजह क्या थी। इसे भी पढ़ें: &#039;सहिया&#039; के लिए CBFC को हाई कोर्ट ले जाऊँगा: निर्माता संजय शर्माहमले पर ज़ोहरान ममदानी का बयानन्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने मीडिया से बात करते हुए पुष्टि की कि कई चाकू लिए हुए एक महिला ने टाइम्स स्क्वायर में दो लोगों पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने टेज़र का इस्तेमाल किया और गोली चलाई। ममदानी ने बीच-बचाव करने वाले NYPD अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने हमले को &quot;और भी बुरा&quot; होने से रोक लिया।उन्होंने कहा, &quot;मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि पीड़ितों में से एक की मौत हो गई है, और हमलावर की भी मौत हो गई है। दूसरा पीड़ित अभी अस्पताल में है और उसकी हालत स्थिर है।&quot;मेयर ने यह भी कहा कि घटना की आंतरिक जांच की जाएगी, जैसा कि पुलिस अधिकारी के शामिल होने वाली गोलीबारी के मामलों में आम तौर पर किया जाता है। उन्होंने कहा कि मौके पर पहुंचे अधिकारियों के बॉडी-वर्न कैमरे का फुटेज भी जनता के लिए जारी किया जाएगा। Stay updated with International
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NEW YORK: Police shot a suspected attacker following a stabbing in Times Square pic.twitter.com/GHT2q3LINK— Open Source Intel (@Osint613) August 31, 2026 NEW YORK: Police shot a suspected attacker following a stabbing in Times Square pic.twitter.com/GHT2q3LINK— Open Source Intel (@Osint613) August 31, 2026 ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:48:05 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर महिला ने दो लोगों को चाकू मारा, पुलिस गोलीबारी में आरोपी ढेर</title>
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<description><![CDATA[ न्यूयॉर्क, एक सितंबर (एपी) अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर पर एक महिला ने अचानक दो लोगों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गयी। इसके बाद पुलिस ने हमलावर महिला को गोली मार दी, जिससे उसकी भी मौत हो गयी। पुलिस के मुताबिक, सोमवार को हुई यह घटना वन टाइम्स स्क्वायर के ठीक बाहर न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के एक उप केंद्र के पास हुई।वन टाइम्स स्क्वायर वही इमारत है, जहां शहर में हर बार नए साल की पूर्व संध्या के ‘बॉल ड्रॉप’ समारोह का आयोजन होता है। टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क के उन इलाकों में शामिल है, जहां सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं। न्यूयॉर्क पुलिस ने सोमवार शाम एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि क्वींस की रहने वाली 49 वर्षीय महिला ने एक बैग से दो चाकू निकाले और पहले 68 वर्षीय एक व्यक्ति के पेट में चाकू मार दिया।इसके तुरंत बाद उसने मुड़कर 32 वर्षीय एक महिला के पेट में भी चाकू मार दिया। दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के अनुसार, 32 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि 68 वर्षीय व्यक्ति की हालत स्थिर है।पुलिस ने यह नहीं बताया कि दोनों पीड़ित पर्यटक थे या स्थानीय निवासी। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में कम से कम 10 पुलिस अधिकारी उस महिला के आसपास खड़े दिखाई दे रहे हैं। महिला के हाथों में रसोई में इस्तेमाल होने वाले दो बड़े चाकू थे।पुलिस आयुक्त जेसिका टिश ने बताया कि अधिकारियों ने महिला को चाकू नीचे रखने के लिए समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी। इसके बाद दो पुलिस अधिकारियों ने महिला पर गोली चला दी। टिश ने बताया कि पुलिस रिकॉर्ड में महिला के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का उल्लेख है, लेकिन उसे पहले कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था।पुलिस मामले की जांच कर रही है। टिश ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह संकेत मिले कि यह आतंकवादी हमला था। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा, ‘‘हम जानते हैं कि आज जो हुआ, उससे पीड़ित परिवारों की जिंदगी पूरी तरह बिखर गई है।हम उनके दुख को समझते हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:48:05 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood Crisis | नेपाल में प्राकृतिक आपदा से भीषण तबाही! 950 से ज्यादा की जान गई, PM बालेन शाह बोले&#45; यह क्लाइमेट चेंज का असर</title>
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<description><![CDATA[ चीन-नेपाल सीमा के पास स्थित हिमालयी क्षेत्र में बर्फीले पानी, मलबा और हिमस्खलन के कारण आई प्रलयंकारी बाढ़ में नेपाल बुरी तरह तबाह हो गया है। राहत व बचाव कार्य के छठे दिन सोमवार तक नेपाल में मरने वालों की संख्या 939 तक पहुंच गई है, जबकि लगभग 3,925 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तिब्बत में दर्ज 16 मौतों के साथ इस क्षेत्रीय आपदा में कुल मौतों का आंकड़ा 955 और लापता लोगों की संख्या 4,471 हो चुकी है। नेपाल में लापता लोगों की सूची में 592 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। जलविद्युत परियोजनाओं से लापता श्रमिकों की संख्या, जो इस बाढ़ से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए थे, सोमवार को घटकर 639 हो गई, जबकि पहले यह संख्या 933 होने का अनुमान था।नेपाल की आपदा एजेंसी ने बताया कि 3,333 नेपाली नागरिकों का कोई पता नहीं चल पाया है। नुवाकोट जिले से 1,158 लोगों के लापता होने की खबर है, जबकि पड़ोसी रसुवा जिले में 865 लोगों का कोई पता नहीं है। लापता लोगों में नेपाली सेना के 45 जवान, पुलिस के 38 अधिकारी और कस्टम व इमिग्रेशन विभाग के 18 अधिकारी भी शामिल हैं।पड़ोसी देश भारत में, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने नेपाल से बहकर आने वाली नदियों से 17 शव बरामद किए हैं, जिनके बाढ़ का शिकार होने की आशंका है। इन शवों की पहचान करने की कोशिशें जारी हैं और इन्हें आधिकारिक तौर पर मरने वालों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।PM बालेन शाह ने क्लाइमेट एक्शन की मांग कीनेपाली प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कहा कि हिमालय में आई यह जानलेवा बाढ़ &quot;कोई सामान्य&quot; आपदा नहीं थी। उन्होंने इस त्रासदी को जलवायु परिवर्तन से बढ़ते खतरों से जोड़ा और इस दिशा में बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की। इसे भी पढ़ें: बेंगलुरु दक्षिण में जाली नोट छापने का भंडाफोड़, पुलिस ने सात आरोपियों को किया गिरफ्तारचीन-नेपाल सीमा के पास ग्लेशियर के टूटने से बर्फीले पानी, बर्फ और मलबे का भारी सैलाब आया था। इस आपदा में कम से कम 939 लोगों की मौत हुई है और लगभग 4,500 लोग लापता हैं, जबकि अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि पुनर्निर्माण की लागत अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है।शाह ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, &quot;रसुवा में भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ कोई सामान्य बाढ़ नहीं थी।&quot; उन्होंने कहा, &quot;यह इस इलाके की बड़ी आपदाओं में से एक थी, जो हिमालयी क्षेत्र में बर्फ और हिमस्खलन की वजह से हुई थी।&quot;हालांकि इसके गिरने की असल वजह अभी साफ़ नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया भर में ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं और ऐसी आपदाओं का ख़तरा बढ़ रहा है। ग्लोबल तापमान बढ़ने के साथ हिमालय तेज़ी से गर्म हो रहा है। शाह ने कहा, &quot;यह घटना बताती है कि जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ हिमालयी क्षेत्र में हमारे सामने आने वाले ख़तरे भी बढ़ रहे हैं।&quot; उन्होंने यह भी कहा कि इस इलाके को सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu Politics | TVK और कांग्रेस में मतभेद की खबरें खारिज, सीएम विजय ने राहुल गांधी को माना 2029 का पीएम उम्मीदवारलगभग 3 करोड़ की आबादी वाला नेपाल, जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण देश है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने वाली ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में बहुत कम योगदान देता है, लेकिन इसके विनाशकारी नतीजों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। Stay updated with International
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:48:04 +0530</pubDate>
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<title>व्हाइट हाउस में 40 करोड़ डॉलर के बॉलरूम निर्माण को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी</title>
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<description><![CDATA[ वाशिंगटन, एक सितंबर (एपी) अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने ‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में प्रस्तावित 40 करोड़ डॉलर के भव्य बॉलरूम के निर्माण को फिलहाल जारी रखने की सोमवार को अनुमति दे दी। अदालत के इस फैसले को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जो अभूतपूर्व कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राजधानी की तस्वीर और स्वरूप को अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप बदलने का काम कर रहे हैं। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के उस अस्थायी आदेश की जगह लेगा, जो उन्होंने अधीनस्थ अदालत के निर्माण कार्य रोकने के फैसले के प्रभावी होने से कुछ घंटे पहले जारी किया था।हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने सोमवार के ताजा आदेश से सार्वजनिक रूप से असहमति जताई और उन्होंने अदालत के तीन उदारवादी न्यायाधीशों का साथ दिया जिन्होंने निर्माण परियोजना को “संभावित रूप से गैरकानूनी” करार दिया। बहुमत में न्यायाधीशों ने परियोजना की वैधता पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया। उनका कहना है कि निर्माण को चुनौती देने वाले संरक्षण समूह के पास संभवतः ऐसा करने का कानूनी अधिकार नहीं है।मामले पर सुनवाई अब अधीनस्थ अदालतों में होगी। हालांकि, अदालती दस्तावेजों के अनुसार परियोजना के अहम हिस्से अगले कुछ महीनों में ही पूरे हो सकते हैं। इस मामले में अधीनस्थ संघीय अदालतों ने परियोजना पर रोक लगाते हुए कहा था कि इसके लिए कांग्रेस (संसद) की मंजूरी जरूरी है जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया।‘नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन’ ने मुकदमा दायर कर कहा है कि ट्रंप को एकतरफा तरीके से यह काम शुरू करने का अधिकार नहीं है। परियोजना के तहत ‘व्हाइट हाउस’ के ईस्ट विंग को गिराया जा चुका है। संगठन के वकीलों का आरोप है कि ‘व्हाइट हाउस’ निर्माण कार्य में तेजी लाकर “अदालतों की सुनवाई से पहले ही काम पूरा करने” की कोशिश कर रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:48:04 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल में बाढ़ के बाद मानसिक आघात से निपटने को 50 विशेषज्ञ तैनात</title>
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<description><![CDATA[ काठमांडू, एक सितंबर नेपाल में बाढ़ का पानी भले ही उतर गया हो, लेकिन तबाही का खौफ अभी लोगों के दिलों से नहीं उतरा है। बच्चे रात में डरकर नींद से जाग जाते हैं और रोते हुए कहते हैं कि फिर बाढ़ आई है। कई वयस्क डर और बेचैनी से जूझ रहे हैं, जबकि उफनती नदियों और बाढ़ के पानी के बीच अपनों से बिछड़े परिवार अपने प्रियजनों की बेसब्री से तलाश कर रहे हैं।विनाशकारी बाढ़ ने नेपाल में तबाही के साथ-साथ ऐसा गहरा मानसिक आघात भी छोड़ा है, जिसकी भयावह तस्वीर अब धीरे-धीरे सामने आने लगी है। पिछले एक दशक में आई इस सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहे नेपाल में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ अब उस त्रासदी के शुरुआती संकेत देख रहे हैं, जो आसपास हुई भौतिक तबाही की तुलना में कम दिखाई देती है। बाढ़ में मरने वालों की संख्या 900 के पार पहुंच चुकी है और करीब 4,000 लोग अब भी लापता हैं।ऐसे में अपनों को खोने, घर-बार छोड़ने और भविष्य को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता का मानसिक बोझ हजारों लोगों पर बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की कवायद शुरू की है। ‘द काठमांडू पोस्ट’ ने मंगलवार को अधिकारियों के हवाले से बताया कि आपदा के मानसिक प्रभाव से निपटने के लिए सरकार ने सबसे ज्यादा प्रभावित रसुवा और नुवाकोट जिलों में करीब 50 मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों और मनोसामाजिक परामर्शदाताओं को तैनात किया है।इसके अलावा बागमती प्रांत में 64 प्रशिक्षित परामर्शदाता जरूरत पड़ने पर तत्काल सेवा देने के लिए तैयार रखे गए हैं। अधिकारियों को आशंका है कि प्रभावित लोगों को लंबे समय तक मनोसामाजिक सहायता की जरूरत पड़ सकती है। यह मानसिक स्वास्थ्य सहायता ऐसे समय में बढ़ाई जा रही है, जब बाढ़ से 11,000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है और पूरे के पूरे गांव, घर, सड़कें तथा पुल तबाह हो गए हैं।मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, आपदा के तुरंत बाद दिए जाने वाले मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार की शुरुआत सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में की जा रही है। इसका उद्देश्य उन लोगों को शुरुआती मानसिक और भावनात्मक सहारा देना है, जो अचानक आई आपदा के सदमे से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा विभाग की वरिष्ठ सलाहकार और चिकित्सा विशेषज्ञ पोमावती थापा ने बताया कि रसुवा और नुवाकोट में तैनात 50 मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों में से करीब 10 सीधे तौर पर मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार दे रहे हैं।वहीं, सड़क संपर्क से कटे रसुवा के दूरदराज इलाके उत्तरगया में चार सदस्यों की एक टीम भेजी गई है। उन्होंने बताया कि विभाग ने मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की योजना तैयार की है और उन इलाकों में उनकी सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर समन्वय किया जा रहा है, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। थापा के अनुसार, शुरुआत में अधिकारियों का ध्यान जमीन पर हालात का आकलन करने के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार और स्वयंसेवकों को जुटाने पर था लेकिन जैसे-जैसे आपदा की भयावहता और प्रभावित लोगों की जरूरतें स्पष्ट होती गईं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैसे-वैसे मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी।इस अभियान में नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी, मानसिक स्वास्थ्य एवं काउंसिलिंग केंद्र नेपाल और कई अन्य गैर-सरकारी संगठन भी सहयोग कर रहे हैं। सरकार ने फोन के जरिए मनोसामाजिक सहायता की सुविधा भी बढ़ाई है। स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा मंत्रालय के उप प्रवक्ता समीर कुमार अधिकारी ने बताया कि 1115 हेल्पलाइन पर सामान्य स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और समन्वय की सुविधा उपलब्ध है।बाढ़ के बाद बढ़ी जरूरत को देखते हुए इस हेल्पलाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों को बुनियादी मनोसामाजिक सहायता देने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है। वहीं, 1166 के जरिए विशेष मनोसामाजिक सेवा उपलब्ध है, जिसे पाटन मानसिक अस्पताल से संचालित किया जा रहा है। अधिकारी के मुताबिक, देश के किसी भी हिस्से से आने वाले फोन को इस सेवा से जोड़ा जाता है और फिर मनोसामाजिक परामर्शदाताओं तक पहुंचाया जाता है।फिलहाल सात परामर्शदाता बारी-बारी से चौबीसों घंटे सेवा दे रहे हैं। मंत्रालय 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन की सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है। नुवाकोट के बिदुर में मानसिक स्वास्थ्य एवं काउंसिलिंग केंद्र नेपाल की चार सदस्यीय मनोसामाजिक टीम के साथ काम कर रहे मनोवैज्ञानिक गोपाल बोहरा ने बताया कि आपदा में बचे हुए लोगों में सदमे और मानसिक तनाव के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं।बोहरा ने कहा, ‘‘इनमें से ज्यादातर लोग अभी सदमे में हैं और अपनी परेशानियों को शब्दों में बयान तक नहीं कर पा रहे हैं।’’
उन्होंने बताया कि राहत केंद्र में रह रहे दो बच्चे रात में बार-बार डरकर जाग जाते हैं। उन्हें बाढ़ आने के डरावने सपने आते हैं और वे रोते हुए कहते हैं कि बाढ़ फिर लौट आई है। बोहरा के अनुसार, कई वयस्कों में बेचैनी, लगातार डर और अचानक तेज आवाज या हलचल पर जरूरत से ज्यादा चौंक जाने जैसी प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं।फिलहाल मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों का काफी समय बिछड़े परिवारों को फिर से मिलाने, पीड़ितों को जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने तथा उन्हें आश्रय और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में जा रहा है। औपचारिक काउंसलिंग अभी प्राथमिकता नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस आपदा का असली मानसिक प्रभाव शायद तब अधिक स्पष्ट दिखाई देगा, जब तत्काल संकट पूरी तरह खत्म हो जाएगा।अभी लोगों का पूरा ध्यान जिंदा रहने, अपनों को ढूंढने और बुनियादी जरूरतें पूरी करने पर है। बोहरा के मुताबिक, बाढ़ से बचे लोग केवल डर और अपनों को खोने के दुख से ही नहीं जूझ रहे, बल्कि उन्होंने अपने समुदाय, घर और उस सामाजिक दुनिया को भी खो दिया है, जिसका वे हिस्सा थे। फिलहाल मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि बाढ़ से बचे लोगों को सुरक्षित रखा जाए, बिछड़े परिवारों को फिर से मिलाया जाए, मानसिक रोगों की दवाओं तक पहुंच बहाल की जाए और सदमे से जूझ रहे लोगों को ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:48:03 +0530</pubDate>
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<title>डोनाल्ड ट्रंप ने Apple Maps पर लेक ओंटारियो का नाम बदलकर Lake America करने को कहा</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल से अपने मानचित्र ऐप पर ‘लेक ओंटारियो’ का नाम बदलकर ‘लेक अमेरिका’ करने को कहा है। अमेरिका के गृह मंत्री ने सोमवार को यह जानकारी दी। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही इस झील से संबंधित एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे।कनाडा के साथ बढ़ते व्यापार युद्ध के बीच यह झील चर्चा में है। गृह मंत्री डग बर्गम ने फॉक्स के कार्यक्रम ‘मॉर्निंग्स विद मारिया’ में कहा कि ट्रंप ने ‘‘एप्पल से सीधे संपर्क किया है।’’ उन्होंने भरोसा जताया कि एप्पल के मंच पर जल्द ही ‘‘लेक अमेरिका’’ नाम दिखाई दे सकता है। एप्पल ने इस बारे में तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की।इसे भी पढ़ें: व्हाइट हाउस में 40 करोड़ डॉलर के बॉलरूम निर्माण को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडीलंबे समय से लेक ओंटारियो के नाम से जानी जाने वाली यह झील अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य और कनाडा के ओंटारियो प्रांत के बीच स्थित है। ‘गूगल मैप्स’ ने अमेरिका में अपने उपयोगकर्ताओं के लिए बीते सप्ताहांत ही इस झील का नया नाम दिखाना शुरू कर दिया था। कंपनी ने इसके लिए ट्रंप के हालिया आदेश और अमेरिकी भौगोलिक नाम सूचना प्रणाली (जीएनआईएस) द्वारा निर्धारित नामों का इस्तेमाल करने की अपनी पहले से जारी व्यवस्था का हवाला दिया।इसे भी पढ़ें: अमेरिकी सेना मंत्री डैन ड्रिस्कॉल ने 18 महीने बाद पद से दिया इस्तीफाट्रंप ने पिछले सप्ताह झील का नया नाम ‘‘लेक अमेरिका’’ घोषित किया था। इस फैसले को कनाडा के साथ अमेरिका के जारी व्यापार युद्ध के बीच ट्रंप का उकसाने वाला एक और कदम माना जा रहा है। इस व्यापार युद्ध के कारण सीमा के दोनों ओर शुल्क बढ़ रहे हैं।ट्रंप ने शुक्रवार को एक कार्यकारी आदेश जारी कर गृह मंत्रालय को अमेरिकी भौगोलिक नामकरण प्रणाली में झील का नाम बदलने का निर्देश दिया था। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:48:03 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल बाढ़ में शवों की शिनाख्त बनी चुनौती, पोखरा अस्पताल में एक शव पर तीन परिवारों ने किया दावा</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद पोखरा के एक अस्पताल में तीन परिवारों ने शुरू में एक ही शव पर अपना दावा किया। तीनों परिवारों को लगा कि उन्हें अपना लापता परिजन मिल गया है। यह घटना आपदा में मृतकों की पहचान करने की बढ़ती चुनौती को उजागर करती है।‘नेपाल न्यूज’ की खबर के अनुसार पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान अकादमी में रखे शव संख्या 1003 पर बर्दिया के जलविद्युत परियोजना कर्मचारी गोपाल दहित और रुपन्देही के पर्यटक गाइड दामोदर बस्याल के परिवारों ने दावा किया। एक तीसरे परिवार ने भी शुरू में इस शव को अपने लापता परिजन का शव बताया था। शव की पहचान को लेकर असमंजस के बीच दोनों परिवार डीएनए जांच कराने पर सहमत हो गए हैं।यह मामला दर्शाता है कि परिवारों और अधिकारियों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ में दूर निचले इलाकों से बरामद शवों को अस्पतालों में लाया जा रहा है, जहां पहचान तय करने के लिए अक्सर तस्वीरों, शारीरिक बनावट और निजी सामान का सहारा लिया जा रहा है। नेपाल में 26 अगस्त को आई बाढ़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग लापता हैं।‘नेपाल न्यूज’ के अनुसार पोखरा में परिजन अस्पताल पहुंचकर अज्ञात शवों की तस्वीरें देख रहे हैं और चेहरे की बनावट, शरीर की संरचना, दांत, कान, होंठ तथा अन्य विशिष्ट पहचान चिह्नों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। ‘काठमांडू पोस्ट’ की खबर में कहा गया है कि कि गोरखा, तनहुं, धादिंग और नवलपरासी पूर्वी जिलों से बरामद 102 शवों को पोखरा लाया गया है। पोखरा राजधानी काठमांडू से करीब 280 किलोमीटर दूर स्थित शहर है।अब तक 16 शवों की पहचान कर उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया था, जबकि सुबह तक 87 शवों का पोस्टमार्टम किया जा चुका था। पहचान को लेकर दावों में विवाद के चलते पुलिस ने पांच परिवारों के परिजनों के डीएनए नमूने लिए थे। दहित परिवार के लिए तलाश तब शुरू हुई, जब जलविद्युत परियोजना में काम करने के लिए रसुवा गए गोपाल बाढ़ के दौरान लापता हो गए।‘द काठमांडू पोस्ट’ के अनुसार, दहित की बहन मांजी थारू और अन्य परिजन बर्दिया से गैंदाकोट पहुंचे, जहां उन्हें बरामद शवों की तस्वीरें दिखाई गईं। उन्होंने शव संख्या 1003 की पहचान गोपाल के रूप में की। इसके बाद वे उन्हें घर ले जाने की उम्मीद में पोखरा पहुंचे।लेकिन परिवार के शव लेने से पहले ही दामोदर बस्याल के परिजनों ने भी उस शव पर अपना दावा कर दिया। बस्याल के परिवार ने कहा कि शव की कई शारीरिक विशेषताएं उनके लापता परिजन से मेल खाती हैं। वहीं, दहित के परिवार ने कहा कि शव के दांत, माथा, होंठ, हाथ, छाती और चेहरा गोपाल से मेल खाते हैं।दोनों परिवार इस विवाद को सुलझाने के लिए डीएनए जांच कराने पर सहमत हो गए। एक अन्य मामले में एक परिवार ने पांच वर्षीय बच्चे की पहचान उसके पास मौजूद सामान के आधार पर की। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 08:10:45 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल की जलविद्युत परियोजनाओं में बाढ़ से 933 कर्मी लापता, 600 के सुरंगों में फंसे होने की आशंका</title>
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<description><![CDATA[ जब बाढ़ निचले इलाकों में मौजूद सब कुछ अपनी चपेट में ले रही थी, तब शिव गिरि और छह अन्य लोग जान बचाने के लिए पहाड़ी पर ऊपर की ओर चढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। रसुवा स्थित मैलुंग जलविद्युत परियोजना से ऊपर की ओर भागते हुए उन्होंने अपनी आंखों के सामने घरों, बस्तियों और इमारतों को पानी में बहते और गायब होते देखा। ‘नेपाल न्यूज’ वेबसाइट को दिए एक बयान में गिरी ने बताया कि उनके कई सहकर्मी और उनके एक रिश्तेदार बाढ़ में बह गए।तिमुरे और धुंचे शहरों को जोड़ने वाले सामान्य रास्ते बंद हो जाने के कारण इस समूह ने जंगल के रास्ते करीब 12 घंटे तक पैदल यात्रा की और एक गुफा में पहुंचकर रात बिताई। यह आपबीती नेपाल की बाढ़ प्रभावित जलविद्युत परियोजनाओं से बच निकले लोगों के खौफनाक अनुभवों में से एक है। राहत व बचाव दल 26 अगस्त से लापता 933 श्रमिकों और कर्मचारियों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं।राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) के अनुसार, 600 से अधिक लोगों के सुरंगों के भीतर फंसे होने की आशंका है। प्राधिकरण ने सोमवार को बताया कि अब तक सुरंगों से 279 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। वहीं, फंसे हुए अन्य लोगों तक पहुंचने और उनकी तलाश के लिए भारत और चीन की विशेषज्ञ टीम भी नेपाल के राहत अभियानों में शामिल हो गई हैं।मैलुंग जलविद्युत परियोजना के तकनीकी कर्मचारी गिरि ने बताया कि अगले दिन उनका समूह पहाड़ी से नीचे परियोजना स्थल की ओर आया और वहां तैनात राहत कर्मियों को अपने फंसे होने की सूचना देकर मदद की गुहार लगाई। ‘नेपाल न्यूज’ की रिपोर्ट के अनुसार, अंततः नेपाली सेना के एक हेलीकॉप्टर ने उन्हें वहां से निकालकर काठमांडू पहुंचाया, जहां त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में गिरी उपचाराधीन हैं। अपर त्रिशूली-1 जलविद्युत परियोजना में कार्यरत सिविल इंजीनियर संदीप राणा लगभग 100 अन्य कर्मचारियों के साथ पहाड़ी पर चढ़कर बाढ़ के पानी से जान बचाने में सफल रहे।राणा ने सोमवार को द राइजिंग नेपाल को बताया कि जब वे परियोजना कार्यालय में थे, तब आपातकालीन सायरन बजा। कर्मचारी अपने निर्धारित ‘असेम्बली पॉइंट’ पर पहुंच पाते, उससे पहले ही उन्हें सूचना मिली कि लगभग 12 किलोमीटर ऊपर बांध स्थल पर भीषण बाढ़ आ गई है। समूह ने ऊंचाई वाले इलाकों की ओर चढ़ना शुरू किया और अंततः त्रिशूली नदी से लगभग 30 से 35 मीटर ऊपर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया।वहां से उन्होंने परियोजना कार्यालय, शिविरों और सड़कों को जलमग्न होते देखा। राणा ने समाचार पत्र को बताया, हमें ऊपर से गिरते पत्थरों से बचते हुए लगातार ऊपर की ओर चढ़ना था। रुकने और सोचने तक का समय नहीं था।यह समूह सात से आठ घंटे तक चढ़ाई करने के बाद शाम करीब चार बजे ग्रैंग इलाके में एक सड़क तक पहुंचा। राणा जब कालिकास्थान पहुंचे, तब तक उनके साथ केवल दो लोग ही बचे थे, जबकि बाकी लोग रास्ते में बिछड़ गए थे। जीवित बचे एक अन्य व्यक्ति की पहचान रामचंद्र के रूप में हुई है, जिन्होंने त्रिशूली नदी के किनारे बनी सुरंग के भीतर बाढ़ का सामना किया।रतोपाटी समाचार पोर्टल के अनुसार, जब सुरंग में पानी घुसने लगा, तब रामचंद्र और उनके पांच सहकर्मी सुरंग के निकास द्वार से सैकड़ों मीटर दूर थे। खुद को बहने से बचाने के लिए उन्होंने सुरंग की छत पर लगी लोहे की सीढ़ी को पकड़ लिया। रामचंद्र ने बताया कि छह लोगों ने खुद को संभालने के लिए टीन की एक शीट का इस्तेमाल किया और लगभग छह घंटे तक एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते रहे।उन्होंने बताया, हम छह लोग थे और बाद में हमें सुरंग के दरवाजे पर एक अन्य व्यक्ति भी मिला। नेपाल के जलविद्युत गलियारे में इस आपदा का भयावह रूप लगातार सामने आ रहा है। नेपाल-तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के खिसकने या भूस्खलन के कारण आई अचानक बाढ़ ने 26 अगस्त को उत्तरी और मध्य नेपाल के शहरों व गांवों में तबाही मचा दी।इस आपदा में सैकड़ों लोगों की जान चली गई और हजारों लोग अब भी लापता हैं। हिमालयी सीमावर्ती क्षेत्र से दक्षिण की ओर बहने वाली भोटेकोशी नदी अपने साथ बाढ़ का पानी लेकर आई, जिससे मकान, वाहन, सड़कें और पुल बह गए तथा जलविद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 08:10:44 +0530</pubDate>
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<title>SCO Summit में भाग लेने पहुंचे PM Modi ने बिश्केक में महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, प्रवासियों से की बात</title>
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<description><![CDATA[ शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान आए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को यहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और भारतीय समुदाय के सदस्यों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं तथा योग प्रेमियों समेत भारत से करीबी जुड़ाव रखने वाले लोगों से बातचीत की। मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके विचारों के स्थायी प्रभाव को याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘गांधी जी के विचारों का हमारे मन पर हमेशा अद्वितीय प्रभाव रहेगा।’’ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए ‘‘शांति, अहिंसा और सद्भाव के उनके शाश्वत संदेश’’ को याद किया।जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘श्रद्धांजलि ने गांधी जी के आदर्शों की चिरस्थायी प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता को दर्शाया।’’ प्रधानमंत्री ने बाद में ‘भारत के मित्रों’ के एक समूह से मुलाकात की, जिसमें भारतीय समुदाय के प्रमुख सदस्य, पर्यावरण प्रेमी, योग साधक, शिक्षाविद, भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के पूर्व प्रतिभागी तथा शोधकर्ता शामिल थे। मोदी ने कहा, ‘‘भारत से करीबी जुड़ाव रखने वाले लोगों के एक समूह से मुलाकात की... भारत के साथ उनका इस तरह का निरंतर जुड़ाव देखकर खुशी हुई।’’ आईटीईसी के पूर्व प्रतिभागी 160 से अधिक साझेदार देशों के ऐसे पेशेवर हैं जिन्होंने भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत भारत में पूरी तरह वित्तपोषित तकनीकी और आर्थिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया है। मोदी ने बताया कि उनसे मिले योग साधकों में से एक ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के लिए अहमदाबाद की यात्रा की थी और वहां पदक जीता था।इसे भी पढ़ें: 30 अगस्त दोपहर की बड़ी खबरें: नेपाल में बाढ़ से तबाही, मोदी का नशामुक्त भारत का आह्वानजायसवाल ने कहा कि बिश्केक में ‘भारत के मित्रों’ के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच लंबे समय से बरकरार मित्रवत संबंधों एवं सहयोग पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करने तथा बहुआयामी साझेदारी का विस्तार करने के अवसरों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने और सदस्य देशों के नेताओं के साथ इसके इतर द्विपक्षीय बैठकें करने के लिए रविवार को बिश्केक पहुंचे थे।इसे भी पढ़ें: PM Modi ने किसानों से Chemical Free Farming अपनाने की अपील की, &#039;सप्त धारा&#039; का दिया खाकादस सदस्यीय एससीओ इस वर्ष अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस संगठन की स्थापना 2001 में चीन, रूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने की थी। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके पूर्ण सदस्य बने।इसके बाद ईरान 2023 और बेलारूस 2024 में संगठन में शामिल हुए। मोदी ने शनिवार को रवाना होने से पहले जारी अपने बयान में कहा था कि वह इस क्षेत्र के लिए भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने को लेकर उत्सुक हैं जो ‘‘सुरक्षा, संपर्क और अवसरों’’ पर आधारित है। उन्होंने यह भी कहा था कि वह आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ के खतरे से मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए साथी सदस्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी तत्पर हैं।इसे भी पढ़ें: Narendra Modi ने Atal Bihari Vajpayee को पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, बताया असाधारण राजनेतामोदी उज्बेकिस्तान की दो दिवसीय यात्रा के बाद बिश्केक पहुंचे हैं। उज्बेकिस्तान की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने और 2030 तक वार्षिक व्यापार को पांच अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:30:53 +0530</pubDate>
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<title>यूएई रक्षा मंत्रालय ने ईरानी Drone को रोका, दुबई के Air Base पर हमले के दावों का किया खंडन</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना ने सोमवार को अपने जलक्षेत्र के ऊपर एक ईरानी ड्रोन को रोक दिया। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। यह घटना ऐसे समय हुई है जब एक महीने में पहली बार इस सप्ताहांत में अमेरिका और ईरान के बीच फिर से गोलीबारी हुई।रक्षा मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि ईरान की ओर से संयुक्त अरब अमीरात के जलक्षेत्र की तरफ आते हुए एक ईरानी ड्रोन का पता चला, जिसे ‘‘निष्क्रिय कर दिया गया’’। ईरान की ओर से तत्काल इस घटना की जिम्मेदारी लेने का कोई दावा नहीं किया गया और न ही किसी तरह के नुकसान की खबर है। बाद में संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने दूसरा बयान जारी कर उन खबरों का खंडन किया, जिनमें ईरानी मीडिया संस्थानों ने दावा किया था कि दुबई स्थित अल मेनहद एयर बेस को ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया था।इसे भी पढ़ें: SCO Summit के लिए Bishkek पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति Pezeshkian, PM Modi के साथ द्विपक्षीय वार्ता पर टिकी दुनिया की नजरेंयह घटना उस समय हुई जब अमेरिकी बलों ने रविवार को ईरान के एक द्वीप पर मौजूद रॉकेट लॉन्चरों पर हमला किया। इससे छह महीने से अधिक समय से चल रहे युद्ध में जारी संघर्षविराम जैसी स्थिति खत्म हो गई और फिर से लड़ाई शुरू हो गई। इसके जवाब में ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागीं, जिन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया।इसे भी पढ़ें: यूएई की वायुसेना ने अपने जलक्षेत्र के ऊपर ईरानी ड्रोन को मार गिरायाइससे पहले सोमवार तड़के ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान ‘‘वैध आत्मरक्षा के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा और किसी भी सैन्य आक्रमण का निर्णायक जवाब देगा।’’ शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ किर्गिस्तान रवाना होने से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता। पेजेशकियन लंबे समय से बातचीत के जरिए संघर्ष खत्म करने के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन हम आक्रमण करने वालों को निर्णायक जवाब देंगे।’’ इस शिखर सम्मेलन में ऐसे देशों का समूह शामिल हो रहा है, जिसे अमेरिका के वैश्विक प्रभाव के मुकाबले एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में देखा जाता है।इसमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल हैं। पेजेशकियन का मंगलवार को सम्मेलन से इतर पुतिन से मुलाकात का कार्यक्रम है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:30:53 +0530</pubDate>
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<title>Nepal में बाढ़ प्रभावित रसुवा से सुरक्षित निकाले गए 3 भारतीय नागरिक, दूतावास करा रहा वापसी</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने सोमवार को बताया कि बाढ़ प्रभावित रसुवा जिले के चिलिमे गांव से नेपाली सेना द्वारा बचाए गए चार लोगों में तीन भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल के उत्तरी और मध्य हिस्सों में 26 अगस्त को अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के बाद भारत बचाव और राहत अभियानों में पड़ोसी देश की लगातार सहायता कर रहा है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) के अनुसार, सोमवार को इस आपदा में मरने वालों की संख्या 900 के पार पहुंच गई, जबकि 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं।श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘नेपाली सेना द्वारा चिलिमे गांव से बचाए गए तीन भारतीय नागरिकों और उनके नेपाली सहयोगी से मुलाकात की। रसुवा का यह गांव अचानक आयी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हम नेपाली सेना की मदद के लिए उनका धन्यवाद करते हैं।’’ उन्होंने बताया कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन लोगों की भारत वापसी की व्यवस्था कर रहा है।इसे भी पढ़ें: Nepal में बाढ़ और भूस्खलन पीड़ितों की मदद के लिए Sikkim से रवाना हुआ 35 सदस्यीय विशेष दलविदेश मंत्रालय ने रविवार को बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव अभियानों और आपदा में मारे गए लोगों की पहचान में सहायता के लिए विशेषज्ञ दल भी भेजे हैं। मंत्रालय ने कहा कि 19 सदस्यीय भारतीय फोरेंसिक टीम ने रविवार से काठमांडू में काम शुरू कर दिया है। यह टीम शवों की पहचान के लिए डीएनए नमूनों के विश्लेषण में सहायता करेगी।इसे भी पढ़ें: नेपाल में बाढ़ के फर्जी वीडियो पर कार्रवाई, 72 सोशल मीडिया यूजर को हटाने का निर्देशइसके अलावा, भारतीय सुरंग बचाव दल चिलिमे और लांगटांग स्थित जलविद्युत परियोजनाओं में अपना अभियान जारी रखे हुए है। एनडीआरआरएमए के अनुसार, भारत और चीन के विशेषज्ञ दल नेपाल के बचाव दलों की मदद कर रहे हैं। ये दल विभिन्न जलविद्युत परियोजना स्थलों पर मौजूद उन 933 श्रमिकों और कर्मचारियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे 26 अगस्त से संपर्क नहीं हो पाया है।इनमें से कई लोगों के सुरंगों के अंदर फंसे होने की आशंका है। माना जा रहा है कि नेपाल-तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के खिसकने या हिमस्खलन के कारण अचानक आयी बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के आसपास भारी तबाही मचाई। बाढ़ में घर, सड़कें और पुल बह गए तथा जलविद्युत परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा।इसे भी पढ़ें: सद्गुरु ने आपदाओं से निपटने के लिए भारत और चीन समेत पांच देशों के हिमालय बोर्ड की मांग कीभारतीय दूतावास ने बताया कि वह बाढ़ प्रभावित इलाकों से बचाए गए भारतीय नागरिकों की भारत वापसी में लगातार मदद कर रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:30:53 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल में बाढ़ के फर्जी वीडियो पर कार्रवाई, 72 सोशल मीडिया यूजर को हटाने का निर्देश</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के बाद देश राहत एवं बचाव अभियान के साथ-साथ गलत सूचनाओं की बाढ़ से भी जूझ रहा है। सोशल मीडिया पर फर्जी और कृत्रिम मेधा (एआई) से तैयार तस्वीरों एवं वीडियो की भरमार के बीच सरकार ने पिछले कुछ दिनों में 72 सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश दिया है। ‘द काठमांडू पोस्ट’ की सोमवार की खबर के अनुसार, देश के मीडिया नियामक ‘नेपाल प्रेस काउंसिल’ ने ‘‘भोटेकोशी घटना पर विशेष शिकायतें’’ नाम से एक पोर्टल शुरू किया है, जिसके जरिए आम लोग आपदा से संबंधित गलत सूचना और आपत्तिजनक दृश्य सामग्री की शिकायत कर सकते हैं।यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब सोशल मीडिया मंचों पर हिमालयी देश में अचानक आई बाढ़ से हुई तबाही दिखाने का दावा करने वाले नाटकीय वीडियो और तस्वीरें बड़ी संख्या में प्रसारित हो रहे हैं। खबर के अनुसार, इनमें से कुछ फुटेज वास्तविक हैं, लेकिन तथ्य-जांचकर्ताओं ने पाया है कि व्यापक रूप से प्रसारित कई वीडियो और तस्वीरें दूसरे देशों में हुई आपदाओं की हैं, दोबारा प्रसारित की गई हैं या कृत्रिम मेधा की मदद से तैयार की गई हैं अथवा उनमें बदलाव किया गया है। भ्रामक सामग्री के तेजी से प्रसार ने सूचना तंत्र को और जटिल बना दिया है क्योंकि कई परिवार अपने लापता परिजनों की तलाश में परेशान हैं और अधिकारी आपदा से हुए नुकसान का पूरा आकलन करने में जुटे हैं।सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने और सामग्री को वायरल करने की कोशिश में यह त्रासदी कमाई का जरिया भी बन गई है। इससे अधिकारियों, पत्रकारों और तथ्य-जांचकर्ताओं की चिंता बढ़ गई है। नेपाल प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ के अनुसार, 72 सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया है।इनमें से अधिकतर ने अपने निजी खातों के जरिए सामग्री पोस्ट की थी। श्रेष्ठ ने कहा कि शनिवार शाम पांच बजे तक काउंसिल के विशेष पोर्टल पर 101 शिकायतें मिली थीं, जिनमें भयावह दृश्य पोस्ट करने वाले 67 निजी खातों के खिलाफ शिकायतें शामिल थीं। उन्होंने कहा, ‘‘इसी तरह कुछ ऑनलाइन समाचार पोर्टलों और उनके सोशल मीडिया पृष्ठों के खिलाफ भी शिकायतें दर्ज की गई हैं।’’ उन्होंने कहा कि मुख्यधारा के मीडिया संगठनों ने बड़े पैमाने पर भ्रामक सूचनाएं और अत्यधिक भयावह दृश्य प्रकाशित करने से परहेज किया है।श्रेष्ठ ने कहा, ‘‘यह एक सकारात्मक बात है।’’
सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में कथित तौर पर गृह मंत्री सुदान गुरूंग को आपदा स्थल पर एक सुरंग के अंदर बचाव अभियान में मदद करते हुए दिखाया गया था। हालांकि, पड़ताल में पता चला कि यह वीडियो भारत के उत्तराखंड में सुरंग बचाव अभियान का है और इसे मूल रूप से 14 अगस्त को अग्निशमन सेवा उत्तराखंड पुलिस ने पोस्ट किया था। गत 27 अगस्त को ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए एक अन्य वीडियो में कथित तौर पर भयंकर बाढ़ दिखाई गई थी और इसे 70 लाख से अधिक बार देखा गया।एआई का पता लगाने वाले उपकरण ‘हाइव मॉडरेशन’ ने इसके 97.2 प्रतिशत संभावना के साथ एआई से तैयार होने का आकलन किया। ‘एक्स’ के कम्युनिटी नोट्स ने भी इसे फर्जी बताया। नेपाल-तिब्बत बाढ़ के दौरान एक पुल के ढहने का दावा करने वाले एक अन्य वीडियो को भी पूरी तरह एआई से तैयार पाया गया।तथ्य-जांचकर्ताओं का कहना है कि एआई के बढ़ते इस्तेमाल ने पुरानी आपदा संबंधी फुटेज को दोबारा प्रसारित करने और उसे गलत घटना से जोड़ने की लंबे समय से चली आ रही समस्या को एक नया आयाम दे दिया है। ‘द काठमांडू पोस्ट’ के अनुसार, सरकार की सोशल मीडिया नियमन एवं प्रबंधन समिति ने भी सोशल मीडिया मंचों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। इस समिति को आपत्तिजनक सामग्री, एआई से तैयार गलत सूचनाओं, फर्जी क्यूआर कोड और ऑनलाइन धोखाधड़ी के अन्य तरीकों से निपटने की जिम्मेदारी दी गई है।इस संकट ने शवों, घायलों और तबाह हुए समुदायों के भयावह दृश्य बिना किसी चेतावनी या पीड़ितों और उनके परिवारों की भावनाओं का ध्यान रखे बिना प्रसारित किए जाने को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि नेपाल-तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने या हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आ गई। 26 अगस्त को इसने उत्तरी और मध्य नेपाल के शहरों तथा गांवों में भारी तबाही मचाई।अधिकारियों के अनुसार, आपदा में 900 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि 4,245 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:30:52 +0530</pubDate>
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<title>Modi&#45;Pezeshkian meet: ईरान युद्ध के बाद पहली बार मिले PM मोदी और मसूद पेजेश्कियान, किन मुद्दों पर हुई बात?</title>
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<description><![CDATA[ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को किर्गिस्तान के बिश्केक में SCO समिट के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन से मुलाकात की। यह दोनों नेताओं के बीच दो साल में हुई पहली मुलाकात थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच भी एक बैठक तय की गई है। इस दौरान मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात होने की संभावना है, हालांकि अभी तक कोई अलग द्विपक्षीय बैठक औपचारिक रूप से तय नहीं की गई है। उम्मीद है कि दोनों नेता अपनी बैठक के दौरान भारत-रूस के व्यापक द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे।इसे भी पढ़ें: SCO Summit में भाग लेने पहुंचे PM Modi ने बिश्केक में महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, प्रवासियों से की बातविदेश मंत्रालय के सचिव ने कहा हाल ही में मॉस्को में IRIGC (भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग) की बैठक बहुत सफल रही थी। उम्मीद है कि बिश्केक में SCO समिट के दौरान नेताओं की बैठक में दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। यह तय बैठक विदेश मंत्री एस. जयशंकर की रूस की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात और रूसी राष्ट्रपति तक प्रधानमंत्री मोदी की &quot;शुभकामनाएं&quot; पहुंचाने के कुछ दिनों बाद हो रही है। इस दौरान मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात हो सकती है, हालांकि अभी तक किसी अलग द्विपक्षीय बैठक का औपचारिक कार्यक्रम तय नहीं हुआ है।  SCO की स्थापना 2001 में चीन, रूस और मध्य एशिया के चार देशों ने एक सुरक्षा मंच के तौर पर की थी। पिछले 25 सालों में इसका दायरा और प्रभाव बढ़ा है, हालांकि इसके लक्ष्य और कार्यक्रम अभी भी स्पष्ट नहीं हैं और इसकी पहचान भी कम है।उज़्बेकिस्तान में पीएम मोदीइससे पहले, पीएम मोदी दो दिन के दौरे पर उज़्बेकिस्तान गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि उज़्बेकिस्तान की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान, पीएम मोदी और राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की। ये संबंध सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्तों पर आधारित हैं और लोगों के बीच मजबूत आपसी संबंधों से और भी गहरे हुए हैं। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:30:52 +0530</pubDate>
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<title>World Nomad Games: बिश्केक पहुंचे PM Modi, मध्य एशिया में India की सांस्कृतिक कूटनीति को मिलेगी नई धार</title>
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<description><![CDATA[ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की अपनी आधिकारिक यात्रा के तहत सोमवार को बिश्केक में छठे वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। उज़्बेकिस्तान की राजकीय यात्रा पूरी करने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी रविवार को बिश्केक पहुँचे, जो उनके दो देशों के दौरे का दूसरा चरण है। अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री छठे वर्ल्ड नोमैड गेम्स में शामिल होंगे और 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी किर्गिज़ राष्ट्रपति सादिर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक की यात्रा कर रहे हैं। छठे वर्ल्ड नोमैड गेम्स 31 अगस्त से 6 सितंबर तक किर्गिस्तान में हो रहे हैं। इनमें दुनिया भर के खिलाड़ी और प्रतिभागी पारंपरिक खेलों, संस्कृति और खानाबदोश सभ्यताओं की विरासत का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं।इसे भी पढ़ें: Uzbekistan दौरे पर छात्रों ने सुनाई PM Modi की कविताएं, हिंदी और उज्बेक भाषा में हुआ पाठओपनिंग सेरेमनी सोमवार को स्थानीय समयानुसार रात 9:00 बजे बिश्केक के बिश्केक एरिना में होगी। गेम्स के मुख्य इवेंट्स चोलपोन-अता, किर्चिन और इस्सिक-कुल इलाके के आस-पास की जगहों पर आयोजित किए जाएंगे। वर्ल्ड नोमैड गेम्स का विचार 2012 में तुर्किक देशों के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन में किर्गिस्तान, अज़रबैजान, कजाकिस्तान और तुर्की द्वारा हस्ताक्षरित बिश्केक घोषणा के बाद आया था। पहला संस्करण 2014 में किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था, इसके बाद 2016 और 2018 में किर्गिस्तान में, 2022 में इज़निक, तुर्की में और 2024 में अस्ताना, कजाकिस्तान में संस्करण आयोजित किए गए।इसे भी पढ़ें: PM Modi बोले- बुरा-भला कहने वालों की हार हुई, RBI के अनुमानों को पीछे छोड़ भारत की 7.8% GDP Growth2026 के संस्करण में 43 तरह के खेलों का एक बड़ा प्रोग्राम शामिल है, जिसमें पारंपरिक कुश्ती के रूप जैसे गोरेश, कुराश और मंगोल बोख के साथ-साथ कोक बोरू, केकपार, घुड़सवारी इवेंट्स, तोगुज़ कारगूल, मंगला, ओवारे, चुको, ओर्डो, रस्साकशी और स्ट्रॉन्गमैन प्रतियोगिताएं शामिल हैं। भारत 87 सदस्यों के एक दल के साथ इसमें हिस्सा ले रहा है, जिसमें 73 खिलाड़ी, 10 सांस्कृतिक प्रतिनिधि और वैज्ञानिक कार्यक्रम में चार प्रतिभागी शामिल हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में &#039;इको ऑफ़ नोमैड्स&#039; (अंतर्राष्ट्रीय एथनिक गीत उत्सव), नोमैड फ़ेस्ट, &#039;हेरिटेज ऑफ़ नोमैड्स&#039;, आर्ट लैब और एथनो-बाज़ार जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इन खेलों में खानाबदोश विरासत, पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक बातचीत पर केंद्रित एक विज्ञान कार्यक्रम भी शामिल है।  उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी किर्गिस्तान के साथ भारत के जुड़ाव और वर्ल्ड नोमैड गेम्स से जुड़े व्यापक सांस्कृतिक और लोगों के बीच के संबंधों को उजागर करती है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:30:51 +0530</pubDate>
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<title>फैसला मंजूर नहीं... Sovereign Rights का हवाला देकर भारत ने ठुकराया सिंधु जल संधि  पर &amp;apos;Court of Arbitration&amp;apos; का फैसला</title>
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<description><![CDATA[ भारत ने वर्ल्ड बैंक की बनाई &#039;कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन&#039; (मध्यस्थता अदालत) के उस फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया, जो सिंधु जल संधि के तहत अंतरिम उपायों और संधि की स्थिति से जुड़ा था। भारत ने इस संस्था को &quot;ग़ैर-क़ानूनी तरीक़े से गठित&quot; बताया और कहा कि भारत के संप्रभु फ़ैसलों पर इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। सरकार ने कहा कि भारत ने कभी भी इस तथाकथित &#039;कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन&#039; के क़ानूनी अस्तित्व को मान्यता नहीं दी है और हमेशा इसकी कार्यवाही और पहले के फ़ैसलों को खारिज किया है। गैर-कानूनी ढंग से गठित तथाकथित &#039;कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन&#039; से जुड़े मामलों पर एक बयान में भारत ने कहा कि यह संस्था वर्ल्ड बैंक द्वारा सिंधु जल संधि की शर्तों का साफ़ उल्लंघन करते हुए बनाई गई थी।इसे भी पढ़ें: Shreyas Iyer के विकल्प की तलाश, Middle Order में संतुलन के लिए Tilak Varma पर Team India की नजरसरकार ने कहा आज, गैर-कानूनी ढंग से गठित तथाकथित &#039;कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन&#039; (CoA) ने सिंधु जल संधि के तहत अंतरिम उपायों और स्थिति से संबंधित एक फ़ैसला (अवार्ड) जारी किया है। इसमें कहा गया है, इस तथाकथित कोर्ट का गठन वर्ल्ड बैंक ने संधि की शर्तों का साफ़ तौर पर उल्लंघन करते हुए किया था और भारत इसके तथाकथित फ़ैसले को पूरी तरह से खारिज करता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने इस गैर-कानूनी ढंग से गठित संस्था के सभी पिछले फ़ैसलों को मज़बूती से खारिज किया है। भारत ने कहा है कि वह कभी भी इस संस्था के सामने पेश नहीं हुआ है और उसने इसके पहले के फैसलों पर कोई ध्यान देने से इनकार कर दिया है। इस फ़ैसले का उसके प्रोजेक्ट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगासरकार का कहना है कि कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन को भारत के संप्रभु फ़ैसलों पर कोई फ़ैसला सुनाने का अधिकार नहीं है, जिसमें देश में चल रहे प्रोजेक्ट्स से जुड़े फ़ैसले भी शामिल हैं। भारत ने कहा इस तथाकथित कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन को भारत के संप्रभु फ़ैसलों पर कोई फ़ैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने आगे कहा इसके फ़ैसलों का, चाहे अभी हों या भविष्य में, भारत द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स से जुड़े भारत के कामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत ने अपनी बात फिर दोहराई कि आर्बिट्रेशन बॉडी का गठन ही सिंधु जल संधि का गंभीर उल्लंघन है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:30:51 +0530</pubDate>
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<title>Sri Lanka Supreme Court Bench: जजों के कार्यकाल विस्तार पर छिड़ा विवाद, 22nd Amendment की वैधता पर आएगा बड़ा फैसला</title>
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<description><![CDATA[ श्रीलंका का सुप्रीम कोर्ट संविधान में प्रस्तावित 22वें संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस संशोधन का मकसद निचली और ऊपरी अदालतों के जजों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाना है। इस कदम से राजनीतिक और कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। आलोचकों का कहना है कि इससे न्यायपालिका की आज़ादी पर असर पड़ सकता है, जबकि समर्थकों का तर्क है कि बड़ी संख्या में लंबित मामलों से निपटने के लिए यह ज़रूरी है। चीफ जस्टिस पी.पी. सुरसेना द्वारा नियुक्त सुप्रीम कोर्ट की पांच-सदस्यीय बेंच के सामने सुनवाई शुरू होगी। सोमवार को की गई घोषणा के अनुसार, चीफ जस्टिस समेत यह बेंच बिल के खिलाफ दायर 25 से ज़्यादा याचिकाओं और इसके समर्थन में दायर तीन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।इसे भी पढ़ें: Supreme Court ने Goa नाइटक्लब अग्निकांड के तीनों आरोपी मालिकों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने का दिया निर्देशप्रस्तावित 22वें संशोधन का मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 67 साल और कोर्ट ऑफ़ अपील के जजों की उम्र 63 से बढ़ाकर 65 साल करना है। इसमें हाई कोर्ट, ज़िला अदालतों और मजिस्ट्रेट अदालतों के जजों की रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ाकर 62 साल करने का प्रस्ताव है। कई विपक्षी पार्टियों ने संयुक्त रूप से मांग की थी कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 12 मौजूदा जजों की पूरी बेंच करे। हालांकि, बेंच का गठन करना चीफ जस्टिस के अधिकार क्षेत्र में आता है। 22वें संशोधन बिल को 18 अगस्त को संसद में पेश किया गया, जिससे संविधान के तहत इसकी संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए 14 दिन की समय-सीमा शुरू हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट को तीन हफ़्ते के अंदर बिल की संवैधानिकता पर अपना फ़ैसला संसद के स्पीकर को बताना होगा।इसे भी पढ़ें: पेट्रोल में Ethanol की सटीक मात्रा दर्शाने की मांग वाली याचिका पर Supreme Court ने सुनवाई से किया इनकारविपक्ष के कई नेताओं के अनुसार, याचिकाओं में मुख्य तर्क यह है कि 22वां संशोधन संविधान के अनुच्छेद 3 का उल्लंघन करता है, जो लोगों की संप्रभुता से संबंधित है। उनका तर्क है कि इसलिए संसद में दो-तिहाई बहुमत के अलावा इसे देशव्यापी जनमत संग्रह के ज़रिए मंज़ूरी की भी ज़रूरत है। विरोध करने वालों ने इस संशोधन को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर &quot;सीधा हमला&quot; बताया है। उनका कहना है कि इससे कार्यकारी राष्ट्रपति को अदालतों के कामकाज को प्रभावित करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कहा है कि श्रीलंका बार एसोसिएशन, ज्यूडिशियल सर्विस एसोसिएशन के सदस्यों और कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन की आपत्तियों के बावजूद वह इस संशोधन को अपनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:30:51 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद राहत कार्य तेज, आधुनिक उपकरणों की कमी से बचाव दल जूझ रहे</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में अचानक आई भयावह बाढ़ के बाद बचाव कार्य और शवों को निकालने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले सुरक्षाकर्मियों को विशेष उपकरणों, ‘बॉडी बैग’, रस्सियों और हेलीकॉप्टर की कमी के कारण कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। माना जाता है कि 26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास चट्टानें खिसकने या हिमस्खलन की वजह से अचानक बाढ़ आई।इस बाढ़ ने भोटेकोशी नदी से लगे इलाके में तबाही मचाई, जिससे मकान, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, इस आपदा में मरने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर 900 के पार पहुंच गई, जबकि 4,000 से अधिक लोग लापता हैं। न्यूज पोर्टल ‘ईकांतिपुरडॉटकॉम’ की सोमवार की रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावित इलाकों में नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक उपकरणों की कमी के कारण दुर्गम इलाकों में अभियान चलाना काफी कठिन हो रहा है।अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन उपकरणों की कमी है, उनमें थर्मल कैमरे, आवाज के जरिये जीवित लोगों का पता लगाने, पत्थरों को काटने के लिए खास उपकरण, शवों को रखने के लिए थैले, रस्सियां और अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। सुरक्षा कर्मियों ने भी दुर्गम इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए बार-बार हेलीकॉप्टर की मांग की है। एक पुलिस निरीक्षक ने बताया कि कई लोगों ने मदद के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष के 100 नंबर पर संपर्क किया था, लेकिन बचाव अभियान से जुड़ी दिक्कतों के कारण कभी-कभी कर्मी उन तक नहीं पहुंच पाए।अधिकारियों ने बताया कि नेपाल पुलिस, जिसे आपातकालीन स्थिति में कार्रवाई करने वाली मुख्य एजेंसी माना जाता है, ने बार-बार हेलीकॉप्टर खरीदने का आग्रह किया है। बिदुर में तैनात पुलिसकर्मियों ने बचाव कार्यों के दौरान पेड़ और अन्य चीजें काटने में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की कमी की भी बात कही। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘शवों को रखने के लिए थैले की भी कमी है’’, और यहां तक कि पर्याप्त रस्सियां ​​भी नहीं हैं।’’
प्राधिकरण के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पोखरेल ने कहा कि खास तरह के उपकरणों की कमी एक पुरानी समस्या रही है।उन्होंने कहा, ‘‘अगर उपकरण उपलब्ध होते तो आसानी होती, लेकिन जब मैं प्राधिकरण में था और उन उपकरणों को खरीदने की कोशिश कर रहा था, तब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनकी कमी थी।’’
पोखरेल ने जारी बचाव अभियान में शामिल सुरक्षाकर्मियों की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा, ‘‘हालांकि, अगर ऐसे समय में भी सामग्री लाई जाती है, तो कल के लिए आसानी होगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘भूकंप के समय की तरह ही अब सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।’’
प्राधिकरण के अनुसार, बचाव कार्यों के लिए 19,895 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें नेपाल पुलिस के 7,293, नेपाल सेना के 8,399 और सशस्त्र पुलिस बल के 4,203 कर्मी शामिल हैं। सशस्त्र पुलिस बल पीड़ितों की तलाश में मदद के लिए प्रशिक्षित श्वान का भी इस्तेमाल कर रही है। सशस्त्र पुलिस बल के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘श्वान रोजाना 5-7 शव ढूंढने में मदद कर रहे हैं।’’
प्रभावित इलाके में नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस का संयुक्त तलाश अभियान जारी है।अधिकारियों के मुताबिक, बचाव कार्यों के लिए 84 सदस्यों की एक टीम तैनात की गई है, जिसमें सेना के 62 जवान और नेपाल पुलिस व सशस्त्र पुलिस बल के 22 जवान शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि बचाव कार्य और शवों की तलाश के लिए नेपाल पुलिस के कुल 4,811 जवानों को तैनात किया गया है। द हिमालयन टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल सरकार ने बाढ़ के बाद खोज और बचाव कार्यों को और मजबूत करने के लिए भारत और चीन से विशेष कर्मियों और उपकरणों की मांग की है।भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में मदद के लिए खास टीमें तैनात की हैं। शवों की पहचान के लिए डीएनए नमूने के विश्लेषण में तेजी लाने के मकसद से रविवार को काठमांडू में 19 सदस्यीय भारतीय फॉरेंसिक टीम ने काम करना शुरू कर दिया, जबकि चिलिमे और लांगटांग में पनबिजली परियोजनाओं वाली जगहों पर भारतीय सुरंग बचाव दल ने अपना बचाव कार्य जारी रखा। प्राधिकरण ने बताया कि भारत और चीन की विशेषज्ञ टीमें नेपाल के बचाव दलों की मदद कर रही हैं।वे अलग-अलग जलविद्युत परियोजना स्थलों पर काम करने वाले उन 930 से ज़्यादा कर्मियों का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं, जिनसे 26 अगस्त से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि इनमें से कई लोग सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:30:50 +0530</pubDate>
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<title>China की नई Border Check नीति से बढ़ी Taiwan की चिंता, नागरिकों के लिए जारी की गई सख्त चेतावनी</title>
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<description><![CDATA[ ताइवान के मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल (MAC) ने नागरिकों को चीन की यात्रा करते समय ज़्यादा सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। यह चेतावनी एक ताइवानी व्यक्ति के उस दावे के बाद दी गई है जिसमें उसने कहा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल में पहले काम करने की वजह से उसके बेटे से शंघाई में छह घंटे तक पूछताछ की गई थी। &#039;द ताइपे टाइम्स&#039; ने यह रिपोर्ट दी है। &#039;द ताइपे टाइम्स&#039; के अनुसार, MAC ने बताया कि 1 जनवरी, 2024 से अब तक 426 ताइवानी लोग चीन में या तो लापता हो गए, हिरासत में लिए गए या उनकी आवाजाही पर रोक लगाई गई। यह संख्या पिछले हफ़्ते की तुलना में सात ज़्यादा है। इन मामलों में, 160 ताइवानी लोगों के लापता होने की सूचना मिली, 36 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और 230 लोगों की आवाजाही की आज़ादी पर रोक लगाए जाने का संदेह था।इसे भी पढ़ें: सामने से बातचीत, पीछे से युद्ध की तैयारी... China बना रहा अमेरिका को तबाह करने वाले Hypersonic Weapons, US भी कर रहा बीजिंग की घेराबंदीयह चेतावनी चीन के नए एंट्री और एग्ज़िट नियमों के लागू होने से पहले दी गई है, जो 15 सितंबर से प्रभावी होने वाले हैं। MAC ने कहा कि इन उपायों से मौजूदा नियंत्रण और औपचारिक हो जाएंगे, जबकि महत्वपूर्ण प्रावधानों को मोटे तौर पर परिभाषित किया जाएगा, जिससे चीनी अधिकारियों को इन्हें लागू करने में काफ़ी हद तक अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला लेने की गुंजाइश मिल सकती है। काउंसिल ने चेतावनी दी कि &#039;ताइवान कॉम्पैट्रियट परमिट&#039; रखने वाले ताइवानी यात्रियों को भी नए नियमों के तहत जांच का सामना करना पड़ सकता है। उसने बताया कि चीनी अधिकारियों ने पहले भी ऐसे लोगों को निशाना बनाया है जिन्होंने सालों पहले राजनीतिक या अधिकारों से जुड़ी गतिविधियां की थीं, भले ही वे बाद में दूसरे क्षेत्रों में चले गए हों।यह ताज़ा मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर एक ताइवानी व्यक्ति ने बताया कि शंघाई में बिज़नेस के सिलसिले में यात्रा करते समय चीनी कस्टम अधिकारियों ने उसके बेटे को रोक लिया था।इसे भी पढ़ें: Antelope Reef पर China ने चली नई सैन्य चाल, South China Sea में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा बना रहा है ड्रैगन!&#039;द ताइपे टाइम्स&#039; की रिपोर्ट के मुताबिक, सादे कपड़ों में आए तीन अधिकारियों ने कथित तौर पर उससे एमनेस्टी इंटरनेशनल में उसके पिछले काम के बारे में पूछताछ की। इसमें संस्था की फंडिंग, चीन, हांगकांग, शिनजियांग और तिब्बत से जुड़ी गतिविधियां और एक्टिविस्ट व राजनीतिक हस्तियों के साथ उसके संपर्क शामिल थे। अधिकारियों ने कथित तौर पर उस व्यक्ति पर अपना सेलफोन अनलॉक करने का दबाव डाला और उसके मैसेज, तस्वीरें, ईमेल और काम से जुड़ी फाइलें देखीं।आखिरकार उसने चीन में प्रवेश करने का अपना आवेदन वापस ले लिया और सुरक्षित ताइवान लौट आया। MAC ने कहा कि यह घटना अधिकारियों द्वारा पहले दर्ज की गई ऐसी ही घटनाओं से मेल खाती है, हालांकि परिवार ने इस मामले की औपचारिक रूप से रिपोर्ट नहीं की थी, जैसा कि &#039;द ताइपे टाइम्स&#039; ने बताया है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:30:50 +0530</pubDate>
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<title>PM Modi ने Bishkek में Putin, Masoud Pezeshkian, Nikol Pashinyan और Sadyr Zhaparov से मुलाकात कर पलटे सारे समीकरण</title>
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<description><![CDATA[ बिश्केक में आयोजित हो रहे 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक कूटनीति के सबसे चर्चित और आकर्षक केंद्र के रूप में उभरे। यह भारत की बढ़ती वैश्विक हैसियत और मोदी की उस बहुपक्षीय कूटनीति का परिणाम है, जिसमें नई दिल्ली किसी एक खेमे की परछाईं बनने की बजाय हर शक्ति केंद्र के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर संबंधों की नई इबारत लिख रही है। SCO के मंच से मोदी ने एक बार फिर संदेश दिया कि बदलती विश्व व्यवस्था में भारत अब समीकरण तय करने वाली ताकत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय मुलाकातों पर चर्चा करें तो आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। यह बैठक ऐसे समय हुई, जब दुनिया की भू-राजनीति युद्ध, प्रतिबंधों, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और नए शक्ति समीकरणों के दौर से गुजर रही है। ऐसे माहौल में भारत और रूस के शीर्ष नेतृत्व का संवाद इस बात का स्पष्ट संकेत है कि दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी बाहरी दबावों से प्रभावित होने वाली नहीं है। मोदी की कूटनीतिक ताकत यही है कि वह एक तरफ रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक और सामरिक संबंधों को मजबूती देते हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिमी देशों, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के साथ भी भारत के हितों को समान दृढ़ता से आगे बढ़ाते हैं। यही संतुलन आज मोदी की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत है। यानि संवाद सबसे करो, साझेदारी अपने हितों के आधार पर करो और फैसले पूरी तरह भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं के मुताबिक करो।इसे भी पढ़ें: Uzbekistan ने क्या India को धोखा दे दिया? जब Modi से हाथ मिला रहे थे Mirziyoyev, उसी समय Tashkent में क्यों उतर रहे थे China के J-10 Fighter Jet?इसके अलावा, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ मोदी की मुलाकात सबसे अधिक सामरिक महत्व वाली बैठकों में शामिल रही। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य तनाव के बीच यह बैठक ऐसे समय हुई, जब पूरा क्षेत्र अस्थिरता के खतरनाक दौर से गुजर रहा है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ पश्चिम एशिया की तेजी से बदलती स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने तनाव बढ़ने पर चिंता जताई और भारत का पुराना लेकिन बेहद स्पष्ट संदेश दोहराया कि विवादों का समाधान युद्ध से नहीं, संवाद और कूटनीति से होना चाहिए।लेकिन भारत का रुख केवल शांति की अपील तक सीमित नहीं रहा। मोदी ने समुद्री नौवहन और वाणिज्य की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की जरूरत पर विशेष जोर दिया। उन्होंने साफ कहा कि नागरिकों, नागरिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को किसी भी परिस्थिति में निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। यह बयान सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। फारस की खाड़ी और उसके आसपास बढ़ती अस्थिरता सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और हिंद महासागर क्षेत्र के हितों को प्रभावित कर सकती है। भारत ने ईरान के साथ BRICS और SCO जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। मोदी ने राष्ट्रपति पेजेशकियन को भारत में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। साफ है कि नई दिल्ली तेहरान से संवाद का दरवाजा खुला रखकर पश्चिम एशिया में अपने रणनीतिक हितों की सुरक्षा कर रही है।इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान से भी अलग द्विपक्षीय मुलाकात की। यह बैठक केवल औपचारिक कूटनीतिक बातचीत नहीं थी, बल्कि दक्षिण काकेशस में भारत की बढ़ती रणनीतिक मौजूदगी का संकेत भी थी। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक सहयोग, फार्मास्यूटिकल्स, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा समेत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों, विशेष रूप से पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ। रक्षा सहयोग पर विशेष जोर बेहद महत्वपूर्ण है। आर्मेनिया के साथ बढ़ती साझेदारी भारत को काकेशस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पहुंच मजबूत करने का अवसर देती है। यह क्षेत्र यूरोप, रूस, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक गलियारा है।मोदी ने पाशिनयान को आश्वस्त किया कि भारत आर्मेनिया के साथ संबंधों को और गहरा करने के लिए तैयार है। दोनों देशों के बीच विश्वास का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि हालिया पश्चिम एशियाई घटनाक्रम के दौरान ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में आर्मेनिया ने सहयोग किया था। इससे स्पष्ट है कि भारत-आर्मेनिया संबंध अब केवल कागजी समझौतों तक सीमित नहीं हैं।इसके अलावा, SCO सम्मेलन के मेजबान देश किर्गिज़ गणराज्य के राष्ट्रपति सदिर झापारोव के साथ मोदी की मुलाकात ने भारत-मध्य एशिया संबंधों को नई मजबूती दी। प्रधानमंत्री ने किर्गिज़स्तान के स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और उसी दिन SCO सम्मेलन के उद्घाटन को विशेष महत्व वाला अवसर बताया। उन्होंने झापारोव को 26वें SCO शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए भी बधाई दी। दोनों नेताओं ने भारत और किर्गिज़ गणराज्य के बीच रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और इसे और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। दोनों अर्थव्यवस्थाओं की परस्पर पूरक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए नए अवसर तलाशने पर सहमति बनी। छात्र आदान-प्रदान, सांस्कृतिक सहयोग और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। मोदी ने किर्गिज़ अध्यक्षता में आयोजित SCO बैठकों में भारत की मजबूत भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि यह दोनों देशों के बीच मौजूद आपसी सम्मान, विश्वास और सहयोग का प्रमाण है।हम आपको यह भी बता दें कि बिश्केक पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न किर्गिज़ समुदायों के लोगों से भी मुलाकात की। सांस्कृतिक और योग गतिविधियों से जुड़े लोगों के साथ संवाद करते हुए उन्होंने भा ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:30:49 +0530</pubDate>
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<title>US CENTCOM का पलटवार: IRGC के दावों को बताया &amp;apos;झूठा&amp;apos;, Strait of Hormuz में सुरक्षा के लिए की &amp;apos;Precise Action&amp;apos;</title>
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<description><![CDATA[ US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के उस दावे को &quot;पूरी तरह से झूठा&quot; बताया, जिसमें कहा गया था कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में बारूदी सुरंगें बिछाने में शामिल IRGC की सेनाओं पर US के हमले &quot;आक्रामकता की कार्रवाई&quot; थे। CENTCOM ने X पर एक पोस्ट में कहा कि US सेनाओं ने IRGC की उन ताकतों के खिलाफ &quot;सीमित और सटीक कार्रवाई&quot; की थी, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस जलमार्ग में &quot;तत्काल खतरा&quot; पैदा कर रही थीं। दावा: ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने हाल ही में एक बयान में दावा किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में IRGC को बारूदी सुरंगें (माइंस) बिछाने से रोकने के लिए अमेरिकी सेना की कार्रवाई &#039;आक्रामकता का काम&#039; थी। CENTCOM ने कहा, &quot;यह दावा पूरी तरह से गलत है।इसे भी पढ़ें: अमेरिकी US Dollar के मुकाबले शुरुआती गिरावट से उबरकर 26 पैसे चढ़ा Rupee, 95.17 के स्तर पर बंदअमेरिकी सैन्य कमान ने कहा कि इस कार्रवाई का मकसद आम नाविकों, कमर्शियल शिपिंग और होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाले ग्लोबल व्यापार की सुरक्षा करना था। CENTCOM ने कहा, &quot;असल बात यह है कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य में तुरंत खतरा पैदा करने वाली IRGC की माइन-बिछाने वाली टुकड़ियों के खिलाफ सीमित और सटीक कार्रवाई की। असल में, खतरा ईरान ने पैदा किया था और अमेरिकी सेना ने आम नाविकों, कमर्शियल शिपिंग और ग्लोबल व्यापार के निर्बाध प्रवाह की सुरक्षा के लिए उस खतरे को खत्म किया। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेना द्वारा लराक द्वीप पर हमला करने के कुछ ही समय बाद CENTCOM ने यह दावा किया; ईरान ने दावा किया कि उसने जॉर्डन में दो अमेरिकी एयर बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं।इसे भी पढ़ें: अमेरिका में तीसरे कार्यकाल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में दिखने लगा असमंजस इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का फुटेज शेयर करते हुए, प्रेस टीवी ने दावा किया कि जॉर्डन में दो अमेरिकी एयर बेस - किंग हुसैन और अल-अज़राक - पर मौजूद टेक्निकल और मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइटर-जेट की जगहों को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। समाचार आउटलेट अल-अरबिया ने बताया कि जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:30:48 +0530</pubDate>
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<title>UAE में US Airbase पर Iran का भीषण Drone Attack, Larak Island हमले का लिया बदला</title>
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<description><![CDATA[ ईरानी सेना ने सोमवार को दावा किया कि उसने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अल-मिनहाद एयरबेस पर हेलीकॉप्टर और सैनिकों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमले किए। ईरानी सेना के बयान के अनुसार, यह ऑपरेशन &quot;सोमवार तड़के शुरू किया गया। हमलावर दुश्मन की हालिया आक्रामकता के जवाब में और लराक द्वीप पर इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) के बहादुर जवानों और निर्दोष ईरानी नागरिकों की शहादत का बदला लेने के लिए, ईरान की सेना ने दर्जनों अटैक ड्रोन लॉन्च करके UAE के अल-मिनहाद बेस पर बच्चों की हत्या करने वाली अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टरों और बलों के ठिकानों को निशाना बनाया।इसे भी पढ़ें: PM Modi ने Bishkek में Putin, Masoud Pezeshkian, Nikol Pashinyan और Sadyr Zhaparov से मुलाकात कर पलटे सारे समीकरण ईरान की अर्ध-सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी ने बताया कि अल-मिनहाद सुविधा विदेशी बलों को सहायता और परिवहन प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में कार्य करती है। सेना ने आगे कहा कि वह क्षेत्रीय खतरों के खत्म होने तक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार है और चेतावनी दी कि वह &quot;थोपे गए युद्ध के सभी शहीदों के खून का बदला अमेरिकी आतंकवादी ताकतों से लेगी।&quot; मंत्रालय ने पुष्टि की कि सशस्त्र बल किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जबकि वायु रक्षा प्रणालियाँ चौबीसों घंटे देश के हवाई क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा कर रही हैं। मंत्रालय ने जनता से जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने और अफवाहों या गलत जानकारी फैलाने से बचने का भी आग्रह किया,&quot; UAE रक्षा मंत्रालय ने X पर पोस्ट किया।इसे भी पढ़ें: Modi-Pezeshkian meet: ईरान युद्ध के बाद पहली बार मिले PM मोदी और मसूद पेजेश्कियान, किन मुद्दों पर हुई बात?इससे पहले सोमवार को, IRGC ने जॉर्डन में अमेरिकी किंग हुसैन और अल-अज़राक एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने की घोषणा की, और इस कार्रवाई को लराक द्वीप पर पहले हुए हमले का बदला बताया। तस्नीम समाचार एजेंसी ने बताया कि IRGC ने जॉर्डन के ठिकानों पर रखरखाव के बुनियादी ढांचे और फाइटर-जेट सुविधाओं को निशाना बनाया। लराक द्वीप होर्मोज़गन प्रांत में केशम और होर्मोज़ द्वीपों के पास, बंदर अब्बास के तट पर स्थित है। यह सैन्य तनाव तब बढ़ा जब अमेरिकी बलों ने रविवार (स्थानीय समय) को द्वीप पर दो ईरानी मिसाइल लॉन्चरों पर हमला किया। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:30:48 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल को देख क्यों हंसने लगे तुर्किए के मुस्लिम, फिर लगा करंट!</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में आई इस भयंकर तबाही को देख जहां एक तरफ पूरी दुनिया रो रही है, मदद भेज रही है तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश और खाड़ी के कुछ मुस्लिम देशों में बैठे लोग इस तबाही का मजाक उड़ा रहे हैं। यह लोग बोल रहे हैं कि नेपाल को अल्लाह ने सजा दी है। पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों में बैठे इन कट्टरपंथियों के बयान के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। सोशल मीडिया पर ही दुनिया भर के लोगों ने इन कट्टरपंथियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है।इसे भी पढ़ें: नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद राहत कार्य तेज, आधुनिक उपकरणों की कमी से बचाव दल जूझ रहेसबसे पहले देखिए कि ये बवाल शुरू कैसे हुआ। दरअसल नेपाल में आई भयानक बाढ़ के बाद तुर्की और पाकिस्तान से एक बेहद ही घटिया सोशल मीडिया नैरेटिव चलाया गया।  तुर्की के कट्टरपंथी ने लिखा कि नेपाल के लोग तो हर हिंदू देवी देवता को पूजते हैं। तुर्की के ही एक और कट्टरपंथी ने लिखा कि नेपाल के लिए अफसोस करने से पहले इस बात को याद रख लें कि 1 महीने पहले ही नेपाल में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हुआ था। वैसे तुर्की के इन कट्टरपंथियों को मुंहतोड़ जवाब मिला। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि 2023 में तुर्की में भी एक भूकंप आया था। उस भूकंप में तो 500 से ज्यादा तुर्की के लोग मारे गए थे। लेकिन क्या दुनिया में किसी ने उस भूकंप का मजाक उड़ाया था? तुर्की के लिए तो दुनिया ने मदद भेजी थी।इसे भी पढ़ें: संकट में Nepal के साथ भारत, Rajnath Singh बोले- हम सुख-दुख के साथी हैंतुर्की को तो भारत और इजराइल ने भी मदद दी थी, लेकिन उसी तुर्की ने भारत और इजराइल से गद्दारी की। सोशल मीडिया पर लोगों ने तुर्की के इन कट्टरपंथियों से पूछा कि तुम यह पूछ रहे हो कि नेपाल में भगवान कहां थे? लेकिन पहले यह बताओ कि 2024 में भयंकर गर्मी के कारण मक्का में हज के लिए गए 1300 लोग मारे गए थे। तब भी दुनिया में किसी ने उस हादसे का मजाक नहीं बनाया तो तुर्की के लोग नेपाल और हिंदू धर्म का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं?  ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:30:47 +0530</pubDate>
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<title>मोदी ने मुस्लिम देश में लहराई ये भगवा किताब, अंदर क्या  निकला?</title>
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<description><![CDATA[ सेंट्रल एशियाई देश उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक सबके सामने भगवा किताब उठाई और बड़ा खेल कर दिया। जानकारी के मुताबिक यह भगवा किताब उज़्बेकिस्तान ने ही पीएम मोदी के सामने रखी थी। कई लोग तो इस फाइल का रंग देखकर ही बेचैन हो गए। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के दौरे पर हैं। किर्गिस्तान में एसईओ समिट शुरू हो चुका है। इस समिट में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान समेत 10 सदस्य देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। लेकिन किर्गिस्तान में हो रहे एसइओ समिट में आने से पहले पीएम मोदी उज्बेकिस्तान में एक जबरदस्त डील कर आए। पीएम मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्व के साथ बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान पीएम मोदी ने इस भगवा किताब को उठाया। पीएम मोदी ने उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से कहा कि मैंने यह आपकी बुक देखी। इसमें आपने उज़्बेकिस्तान और भारत के रिश्तों को लेकर जो कहा है वह शानदार है। मगर इसी बुक में एक ऐसी बात कही गई है जिसे सुनकर भारत के दुश्मन देश बौखला जाएंगे। इसे भी पढ़ें: भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर सहमति, यूरेनियम आपूर्ति की बनेगी व्यवस्थादरअसल भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच दुनिया के सबसे कीमती पदार्थ यानी यूरेनियम को लेकर एक बहुत बड़ी डील साइन हुई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह एक लॉन्ग टर्म डील है। यानी यह डील आने वाले कई सालों तक चलेगी। उज्बेकिस्तान अब कई सालों तक लगातार भारत को परमाणु ऊर्जा के लिए जरूरी यूरेनियम सप्लाई करेगा। पूरे देश को याद होगा कि यह वही ताशकंद है जहां एक समय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री रहस्यपूर्ण तरीके से मारे गए थे। यह माना जाता है कि उस समय कई ऐसी शक्तियां थी, जो भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बनने देना चाहती थी। इसी की शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री जी ने की थी। लेकिन आज करीब 60 वर्ष बाद उसी ताशकंद में बैठकर पीएम मोदी ने परमाणु ऊर्जा को लेकर ऐतिहासिक डील साइन कर ली है।इसे भी पढ़ें: उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजे गए पीएम मोदी, भाजपा ने बताया गर्व का क्षणआपको बता दें कि भारत को अपने न्यूक्लियर विस्तार के लिए जरूरी यूरेनियम चाहिए क्योंकि भारत 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लियर क्षमता हासिल करना चाहता है। लेकिन देश में होने वाला यूरेनियम उत्पाद भारत की मौजूदा जरूरत का सिर्फ 30% हिस्सा ही पूरा करता है। ऐसे में भारत को एक भरोसेमंद विदेशी यूरेनियम सप्लायर की जरूरत थी और अब उज़्बेकिस्तान ने भारत के साथ डील कर ली है। आपको बता दें कि सेंट्रल एशियाई देश उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान यूरेनियम के भंडार पर बैठे हैं। कजाकिस्तान तो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोड्यूसर है। कुछ महीनों पहले भारत ने कजाकिस्तान के साथ यूरेनियम डील कर ली थी। लेकिन भारत को उज़्बेकिस्तान की भी जरूरत थी। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:30:47 +0530</pubDate>
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<title>बिश्केक में ईरानी राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, पश्चिम एशिया में शांति और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर चर्चा</title>
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<description><![CDATA[ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से कहा कि भारत आने वाले समय में ईरान के साथ व्यापार का दायरा ‘‘बढ़ाना और उसमें विविधता लाना’’ चाहता है। मोदी ने वार्ता एवं कूटनीति के जरिये पश्चिम एशिया संघर्ष के समाधान की भी अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन से इतर पेजेश्कियान के साथ बैठक की।मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, ‘‘बिश्केक में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात हुई। ईरान के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत करने के हमारे संकल्प को दोहराया।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हम आने वाले समय में द्विपक्षीय व्यापार के दायरे को विस्तारित करना और उसमें विविधता लाना चाहते हैं। हमने क्षेत्र के मौजूदा हालात पर चर्चा की।भारत स्थायी शांति सुनिश्चित करने के मकसद से की जा रही सभी कोशिशों का समर्थन करना जारी रखेगा।’’
विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के संघर्ष पर चर्चा की और उभरती स्थिति पर अपने विचार साझा किए। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और भारत के इस रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के ज़रिये सुलझाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लगातार कोशिशें जारी रखने की जरूरत पर भी ज़ोर दिया।विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘उन्होंने समुद्री आवाजाही और वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा करने का आह्वान करते हुए इस बात पर जोर दिया कि किसी भी हालत में आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे -जिसमें वाणिज्यिक पोत परिवहन और समुद्री कर्मी शामिल हैं- को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।’’
एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स और एससीओ जैसे बहुपक्षीय संगठनों में ईरान के साथ मिलकर काम करने के भारत के इरादे को दोहराते हुए कहा कि उन्हें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पेजेश्कियान का भारत में स्वागत करने का इंतजार है। मोदी और पेजेश्कियान की मुलाकात के बारे में ईरान की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ईरान के राष्ट्रपति ने हालिया युद्ध के दौरान ईरान को नयी दिल्ली से मिले समर्थन और सहयोग के लिए ‘‘सराहना’’ की तथा क्षेत्र में शांति और सुरक्षा कायम करने के लिए कूटनीतिक कोशिशों को तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। पेजेश्कियान ने कहा, ‘‘हमारे प्रशासन की शुरुआत से ही, हमारी कोशिशें शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने और बातचीत एवं चर्चा के जरिये मुद्दों को सुलझाने पर केंद्रित रही हैं।’’
बयान के अनुसार, उन्होंने कहा, ‘‘दुर्भाग्य से, कूटनीतिक तरीकों का इस्तेमाल करने के बजाय, अमेरिकियों ने युद्ध, असुरक्षा और जबरदस्ती अपनी मर्जी थोपने का रास्ता चुना है।’’
पेजेश्कियान ने कहा, ‘‘हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को खतरे और असुरक्षा से बचाएं और उनके लिए शांति, सुकून और सुरक्षा पाने के लिए जरूरी हालात बनाएं।’’
राष्ट्रपति ने क्षेत्र और दुनिया में भारत की अहम स्थिति और क्षमताओं के साथ-साथ दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का भी जिक्र किया।पेजेश्कियान ने मोदी से आग्रह किया कि वह अलग-अलग पक्षों के साथ भारत के व्यापक संपर्कों का इस्तेमाल करके उन्हें युद्ध और खून-खराबे के रास्ते से हटाकर बातचीत और समझौते के रास्ते पर लौटने में मदद करें। ईरान के राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र और दुनिया के ‘‘समझदार और जिम्मेदार’’ पक्षों की इच्छा और संकल्प शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनाये रखने तथा युद्ध से बचने का है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारा मानना ​​है कि हमारे समक्ष मौजूद समस्याओं का समाधान बातचीत और सहयोग में है, और असुरक्षा एवं संघर्ष को फैलने से रोकने के लिए सभी उपलब्ध क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।’’
मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान के साथ भी अलग से द्विपक्षीय बैठक की।प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान के साथ एक शानदार बैठक हुई।’’
उन्होंने कहा, ‘‘भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, शिक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने वाला है। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में व्यापार और निवेश के संबंध और मजबूत होंगे। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:30:46 +0530</pubDate>
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<title>SCO Summit में PM Modi की Putin को बड़ी नसीहत, Never Ending War छोड़ &amp;apos;End of War&amp;apos; की ओर बढ़ना होगा</title>
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<description><![CDATA[ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन से इतर बातचीत की। यह बैठक अहम भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच हुई। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS के अनुसार, दोनों नेताओं की मुलाकात बिश्केक के अला अर्चा स्टेट रेजिडेंस के अकसाकल मीटिंग रूम में हुई। पुतिन के साथ मंत्रियों सहित वरिष्ठ रूसी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी था। बातचीत शुरू करने से पहले पीएम मोदी और पुतिन ने गर्मजोशी से गले मिलकर मुलाकात की शुरुआत की। बातचीत की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि मॉस्को और नई दिल्ली के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसे भी पढ़ें: नौकरियां कहां हैं? Pawan Khera ने 7.8% GDP ग्रोथ पर PM Modi को घेराPM मोदी ने युद्ध खत्म करने की ज़रूरत पर ज़ोर दियाबातचीत के दौरान, PM मोदी ने रूस-यूक्रेन विवाद पर भारत का रुख़ दोहराया और लड़ाई खत्म करने की अपील की। ​​उन्होंने कहा युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है, हमें लड़ाई खत्म करने की दिशा में काम करना चाहिए। भारत शांति चाहता है। हमें &#039;कभी न खत्म होने वाले युद्ध&#039; से &#039;युद्ध के अंत&#039; की ओर बढ़ना होगा। युद्ध मानवता के लिए खतरनाक है। प्रधानमंत्री की ये बातें ऐसे समय में आई हैं जब रूस-यूक्रेन विवाद का अंतरराष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा के समीकरणों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है। भारत ने हमेशा विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति को ही सही रास्ता माना है।इसे भी पढ़ें: बिश्केक में ईरानी राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, पश्चिम एशिया में शांति और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर चर्चामिडिल ईस्ट में तनाव के बीच बातचीत अहम हो गई हैमोदी-पुतिन की मुलाकात ईरान को लेकर चल रहे अमेरिका-इजरायल संघर्ष के माहौल में भी अहम है, जिसने मिडिल ईस्ट से एनर्जी सप्लाई में रुकावट डाली है और ग्लोबल ऑयल मार्केट पर दबाव बढ़ाया है। भारत के लिए, मिडिल ईस्ट में हो रही घटनाओं ने एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। नई दिल्ली अपनी एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रूसी कच्चे तेल पर ज़्यादा निर्भर हो गई है, जबकि रूस जियोपॉलिटिकल और आर्थिक दबावों के बीच अपने तेल निर्यात को बनाए रखने और रेवेन्यू सुरक्षित करने का इच्छुक है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:30:46 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood Crisis: हाइड्रोपावर टनल में फंसी जिंदगियां बचाने को आगे आया भारत, Nepal Army के साथ शुरू किया Rescue Operation</title>
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<description><![CDATA[ विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि भारत की एक खास टनल सर्च एंड रेस्क्यू टीम, नेपाली सेना के साथ मिलकर नेपाल में आपदा से प्रभावित हाइड्रोपावर टनल साइट्स पर ज़ोरदार बचाव अभियान चला रही है। भारत की एक खास टनल सर्च एंड रेस्क्यू टीम कल नेपाली सेना के साथ मिलकर नेपाल के चिलिमे और लांगटांग इलाकों में अहम हाइड्रोपावर टनल साइट्स पर संयुक्त खोज और बचाव अभियान में शामिल हुई। यह तैनाती ऐसे समय में हुई है जब सुरक्षा बल त्रिशूली बेसिन में आई भयानक अचानक बाढ़ के बाद बाढ़ प्रभावित अंडरग्राउंड पावरहाउस और सुरंगों में फंसे कर्मचारियों तक पहुंचने की कोशिशें तेज़ कर रहे हैं।इसे भी पढ़ें: नेपाल की त्रासदी से भारत को सबक लेने की जरूरतभारत के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इस खास टीम को स्थानीय ऑपरेशन में शामिल कर लिया गया है और वे ज़मीन पर सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स लिखा, &quot;भारत की टनल रेस्क्यू टीम आज चिलिमे और लांगटांग इलाकों में पनबिजली सुरंग स्थलों पर खोज और बचाव अभियान में नेपाली सेना के साथ शामिल हो गई है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने एक आधिकारिक बयान में कहा, &quot;भारत की टनल रेस्क्यू टीम ने आज चिलिमे और लांगटांग इलाके में हाइड्रोपावर टनल साइट्स पर खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए नेपाली सेना की टीम के साथ मिलकर काम किया। यह टीम नेपाली सेना के साथ मिलकर खोज और बचाव अभियान जारी रखेगी।&quot;संयुक्त अभियानों के महत्व पर ज़ोर देते हुए, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल की आपदा प्रतिक्रिया में मदद करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।इसे भी पढ़ें: नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद राहत कार्य तेज, आधुनिक उपकरणों की कमी से बचाव दल जूझ रहे&quot;टनल में खोज और बचाव अभियान के लिए भारत की एक विशेष टीम ने आज चिलिमे और लांगटांग इलाके में हाइड्रोपावर टनल साइट्स पर नेपाली सेना की टीम के साथ मिलकर काम किया। यह टीम नेपाली सेना के साथ मिलकर खोज और बचाव अभियान जारी रखेगी। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:30:46 +0530</pubDate>
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<title>H&#45;4 Visa Crisis: ट्रंप के कड़े प्रस्ताव से हजारों भारतीयों की Jobs पर खतरा, US में बढ़ी परिवारों की टेंशन</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका में रह रहे हजारों भारतीय परिवारों के लिए आव्रजन नीति में प्रस्तावित बदलाव चिंता बढ़ाने वाला हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन एच-1बी वीजा धारकों के जीवनसाथियों को मिलने वाली काम करने की अनुमति खत्म करने पर विचार कर रहा है। अगर यह प्रस्ताव आगे चलकर लागू होता है तो एच-4 वीजा पर रह रहे ऐसे जीवनसाथियों के लिए अमेरिका में कानूनी रूप से नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा।मौजूद जानकारी के अनुसार, अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने एच-4 वीजा वाले कुछ जीवनसाथियों को रोजगार की अनुमति देने वाली मौजूदा व्यवस्था को हटाने का प्रस्ताव अपनी दीर्घकालिक नियामकीय योजना में शामिल किया है। यह व्यवस्था वर्ष 2015 में लागू की गई थी और तब से पात्र एच-4 वीजा धारकों को रोजगार अनुमति दस्तावेज के जरिए नौकरी करने की इजाजत मिलती रही है।प्रस्ताव में वर्ष 2015 के उस नियम को वापस लेने की बात कही गई है, जिसके तहत एच-1बी वीजा धारकों के पात्र जीवनसाथियों को रोजगार की अनुमति हासिल करने का अधिकार मिला था। हालांकि, अभी यह केवल प्रस्ताव है। इसका मतलब यह नहीं है कि एच-4 वीजा धारकों की काम करने की अनुमति तत्काल खत्म हो गई है।किसी भी बदलाव को लागू करने से पहले गृह सुरक्षा विभाग को प्रस्तावित नियम संघीय रजिस्टर में प्रकाशित करना होगा। इसके बाद आम लोगों और संबंधित पक्षों से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। इन प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही अंतिम नियम जारी किया जा सकेगा। तब तक वैध रोजगार अनुमति रखने वाले एच-4 वीजा धारक मौजूदा व्यवस्था के तहत काम कर सकते हैं।इस बदलाव का असर भारतीयों पर अपेक्षाकृत ज्यादा पड़ने की आशंका है। वर्ष 2014 से 2017 के बीच एच-4 रोजगार अनुमति दस्तावेज के स्वीकृत आवेदनों में करीब 93 प्रतिशत भारतीय नागरिकों के थे। इनमें लगभग 94 प्रतिशत महिलाएं थीं। गौरतलब है कि एच-1बी व्यवस्था में भी भारतीय पेशेवरों की बड़ी हिस्सेदारी है। वित्त वर्ष 2024 में स्वीकृत एच-1बी आवेदनों में करीब 71 प्रतिशत भारतीय नागरिकों से जुड़े थे।बता दें कि एच-4 वीजा अपने आप में नौकरी करने का अधिकार नहीं देता। यह मुख्य रूप से एच-1बी वीजा धारक के जीवनसाथी और बच्चों को अमेरिका में उनके साथ रहने की अनुमति देता है। पात्र जीवनसाथी को नौकरी करने के लिए अलग से रोजगार अनुमति दस्तावेज लेना पड़ता है। यह सुविधा मुख्य रूप से उन परिवारों को मिलती है, जिनके एच-1बी धारक सदस्य स्थायी निवास पाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हैं।यह पहली बार नहीं है जब इस व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में वर्ष 2017 में भी कुछ एच-4 वीजा धारकों की रोजगार अनुमति समाप्त करने का प्रस्ताव आया था, लेकिन उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया और वर्ष 2021 में वापस ले लिया गया।गौरतलब है कि एच-1बी व्यवस्था को लेकर प्रशासन की ओर से अन्य बदलावों पर भी काम चल रहा है। नए एच-1बी कर्मचारियों पर भारी शुल्क लगाने और नौकरी जाने के बाद नई नौकरी तलाशने के लिए मिलने वाली 60 दिन की अवधि खत्म करने जैसे प्रस्ताव भी सामने आए हैं। ऐसे में एच-4 रोजगार अनुमति पर संभावित रोक भारतीय पेशेवर परिवारों के लिए एक और बड़ी चुनौती बन सकती है और इस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:30:45 +0530</pubDate>
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<title>चीन में दो विदेशी खुफिया एजेंसियों को गोपनीय सैन्य जानकारी देने वाला रक्षा अधिकारी गिरफ्तार</title>
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<description><![CDATA[ के जे एम वर्मा
बीजिंग, 31 अगस्त चीन की एक रक्षा कंपनी के एक अधिकारी को दो देशों की खुफिया एजेंसियों को संवेदनशील रक्षा संबंधी जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चीन की शीर्ष जासूसी रोधी एजेंसी ने सोमवार को यह जानकारी दी। हांगकांग स्थित ‘साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट’ की खबर के अनुसार, किसी चीनी नागरिक को एक साथ कई अलग-अलग विदेशी खुफिया एजेंसियों द्वारा भर्ती किए जाने का सार्वजनिक रूप से सामने आया मामला बेहद दुर्लभ है।चीन में जासूसी, खासकर सैन्य गोपनीय सूचनाओं से जुड़े मामलों में मृत्युदंड तक का प्रावधान है। चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय (एमएसएस) ने सोमवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रकाशित एक लेख में आरोपी की पहचान केवल उसके उपनाम ‘झांग’ के रूप में की है। रिपोर्ट में उन दोनों देशों के नाम नहीं बताए गए हैं, बल्कि उन्हें केवल ‘‘देश ए’’ और ‘‘देश बी’’ के रूप में संदर्भित किया गया है।इसमें चीनी कंपनी का नाम या मामले की सटीक समयसीमा भी नहीं बताई गई है। मंत्रालय के अनुसार, झांग ने विदेश में कई वर्षों तक पढ़ाई करने के बाद कई विदेशी भाषाओं में दक्षता हासिल की थी। चीन लौटने के बाद वह अपने नियोक्ता के बीच काफी सम्मानित था और रक्षा उपकरणों का व्यापार करने वाली कंपनी के अंतरराष्ट्रीय कारोबार को संभालता था।मंत्रालय ने बताया कि झांग को कई साल पहले एक राजनयिक समारोह में ‘‘देश ए’’ की एक विदेशी जासूसी एजेंसी ने अपने संपर्क में लिया था। इस दौरान उस देश के ‘‘लुकास’’ नामक राजनयिक ने उससे संपर्क जानकारी साझा की। कुछ महीने बाद लुकास ने झांग से कुछ तकनीकी दस्तावेजों का अनुवाद करने को कहा और इसके बदले उसे कुछ सौ अमेरिकी डॉलर दिए।इसके बाद अनुवाद के अनुरोध लगातार बढ़ते गए और इसके बदले मिलने वाली रकम भी बढ़ गई। मंत्रालय के अनुसार, बाद में लुकास ने चीन के सैन्य आयात और चीनी रक्षा कंपनियों के बीच काम के बंटवारे से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां मांगनी शुरू कर दीं। रिपोर्ट में कहा गया कि झांग को जब यह एहसास हो गया कि लुकास संभवतः खुफिया अधिकारी है, तब भी उसने उसके साथ सहयोग जारी रखा।समय के साथ उसने मौखिक जानकारी और भौतिक दस्तावेज उपलब्ध कराए और बदले में उसे हजारों डॉलर मिले। मंत्रालय के अनुसार, जब झांग ‘‘देश ए’’ के संपर्क में था, उसी दौरान विदेश यात्रा के दौरान ‘‘देश बी’’ के खुफिया एजेंटों ने भी उसे निशाना बनाया। रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘देश बी’’ के एक दूतावास अधिकारी ने उसे अपनी सहायक ‘‘सारा’’ से मिलवाया, जिसने झांग के साथ करीबी व्यक्तिगत संबंध बनाए।बाद में उसने अपनी पहचान विदेशी खुफिया एजेंट के रूप में उजागर की और झांग से संवेदनशील जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। मंत्रालय ने बताया कि सारा ने आर्थिक लाभ का लालच देने के अलावा झांग से यह भी कहा कि अगर वह पकड़ा गया तो ‘‘देश बी’’ उसे वहां से निकाल लेगा। इसके बाद झांग ने चीनी हथियारों से जुड़े गोपनीय दस्तावेज उपलब्ध कराए। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:30:45 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल में भीषण बाढ़ से भारी तबाही, 939 लोगों की मौत और करीब 4 हजार लापता</title>
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<description><![CDATA[ (शिरीष बी. प्रधान)
काठमांडू, 31 अगस्त नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर 939 हो गई जबकि करीब 4,000 लोग अब भी लापता हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 10,000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है और बचाव दल रुक-रुक कर हो रही बारिश, उफनती नदियों, क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों के बीच फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।नेपाल-तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के टूटने के कारण 26 अगस्त को आई बाढ़ ने उत्तरी और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया था। हिमालयी सीमा क्षेत्र से दक्षिण की ओर बहने वाली भोटेकोशी नदी बाढ़ के पानी को अपने साथ नीचे की ओर ले गई, जिससे घर, वाहन, सड़कें और पुल बह गए तथा जलविद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा। इस आपदा में चीनी क्षेत्र में भी 16 लोगों की मौत हुई है जबकि चीनी मीडिया में आईं खबरों के अनुसार तिब्बत में करीब 550 लोग अब भी लापता हैं।अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि बचाव दल नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न जलविद्युत परियोजना स्थलों पर 639 श्रमिकों और कर्मचारियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कई लोगों के सुरंगों में फंसे होने की आशंका है। एक स्थान पर बचाव दलों को बंद सुरंग तक पहुंचने में परेशानी हुई, जिसके बाद नियंत्रित विस्फोट किया गया।इन अभियानों में भारत और चीन की विशेषज्ञ टीमें बचाव दलों की सहायता कर रही हैं। नेपाल ने सुरंगों में बचाव कार्य और फोरेंसिक जांच के लिए विशेष उपकरणों व तकनीकी सहायता समेत अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय मदद मांगी है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर छेत्री ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश ने अमेरिका से फ्रीजर, डीएनए जांच किट और लाइडार जैसी जरूरी गैर-खाद्य सामग्री और सेवाएं मांगी हैं।इसके अलावा सिंगापुर से आपदा पीड़ितों की पहचान (डीवीआई) से जुड़ी सामग्री और चीन व सिंगापुर से बेल्ली पुल तथा अधिक क्षमता वाले ड्रोन मांगे गए हैं। अब तक नेपाल को शवों के प्रबंधन के लिए एयर टाइट बैग मिले हैं, जबकि और बैग भी भेजे जा रहे हैं। डीएनए विश्लेषण में विशेषज्ञता रखने वाले भारत के 18 फोरेंसिक विशेषज्ञों का दल शनिवार से नेपाल में मौजूद है और अधिकारियों की मदद कर रहा है।राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ने सोमवार को बताया कि नेपाल के चितवन जिले में 279, नवलपरासी पूर्व में 216, नवलपरासी पश्चिम में 168, नुवाकोट में 95, गोरखा में 65, धादिंग में 55, तनहूं में 38 और रसुवा में 23 शव बरामद किए गए हैं। नेपाल के अस्पतालों में अपने लापता रिश्तेदारों की तलाश करने वाले लोगों की भीड़ उमड़ रही है। अब ध्यान तेजी से मृतकों की पहचान करने पर केंद्रित हो गया है।अस्पतालों की दीवारों के बाहर तस्वीरें चिपकाई गई हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखकर अपने परिजन को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार तक बरामद सैकड़ों शवों में से केवल कुछ दर्जन शवों की ही पहचान हो पाई थी। अधिकारियों ने कहा कि कई शव लंबे समय तक बाढ़ के पानी में रहने के कारण बुरी तरह क्षत-विक्षत हैं और उन्हें पहचानना मुश्किल है।अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि नेपाल में अब भी लापता 3,925 लोगों में से कम से कम 39 देशों के 590 विदेशी नागरिक शामिल हैं, जिनमें भारत के लोग भी हैं। इनमें 83 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। नयी दिल्ली में विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शनिवार को कहा था कि नेपाल में 275 से अधिक भारतीय और भारतीय मूल के 128 लोग अब भी लापता हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पाया है।रविवार को विदेश मंत्रालय ने अपने ‘एक्स’ हैंडल पर बचाए गए 149 लोगों की सूची साझा की थी। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार तक नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों से बचाए गए 10,451 लोगों में स्थानीय लोगों के अलावा भारत, अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, माल्टा, तुर्किये, स्विट्जरलैंड और पुर्तगाल जैसे कई देशों के पर्यटक भी शामिल हैं। नेपाल सरकार ने खोज और बचाव अभियान के लिए 21,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं।वहीं, फंसे लोगों को निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं। बाढ़ में 19 सड़क पुल और कई राजमार्ग व प्रमुख सड़कें बह गईं। इनमें से एक नेपाल का चीन के साथ मुख्य जमीनी व्यापार मार्ग और दोनों देशों को जोड़ने वाला रसुवागढ़ी सीमा मार्ग भी है।सोमवार को अधिकारियों ने बताया कि गोरखा जिले में भूस्खलन के कारण बूढ़ी गंडकी नदी का बहाव कुछ समय के लिए रुक गया था, लेकिन बाद में पानी का प्रवाह फिर शुरू हो गया। वहीं, बाढ़ प्रभावित रसुवा से बचाए गए घायल लोगों का काठमांडू में इलाज जारी है। नेपाल बचाव और राहत कार्यों के साथ-साथ गलत सूचनाओं से भी जूझ रहा है।भीषण बाढ़ के बाद सोशल मीडिया पर फर्जी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से बनाए गए वीडियो और तस्वीरें बड़ी संख्या में फैल गईं, जिसके बाद सरकार ने पिछले कुछ दिनों में 72 उपयोगकर्ताओं को अनुचित सामग्री हटाने का आदेश दिया है। ‘द काठमांडू पोस्ट’ ने सोमवार को यह जानकारी दी कि नेपाल के मीडिया नियामक निकाय नेपाल प्रेस काउंसिल ने भोटेकोशी घटना पर विशेष शिकायत नाम से एक पोर्टल शुरू किया है, जिसके माध्यम से लोग आपदा से जुड़ी गलत सूचनाओं और आपत्तिजनक सामग्री की शिकायत कर सकते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:30:44 +0530</pubDate>
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<title>बिश्केक में ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से मिले पीएम मोदी, पश्चिम एशिया में शांति का किया समर्थन</title>
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<description><![CDATA[ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से कहा कि भारत पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है। उन्होंने क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता और नागरिकों तथा नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन से इतर पेजेश्कियान के साथ बैठक की।फरवरी में ईरान-अमेरिका संघर्ष शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली द्विपक्षीय वार्ता थी। बैठक में मोदी ने ईरानी नेता से यह भी कहा कि भारत आने वाले समय में ईरान के साथ व्यापार के दायरे को बढ़ाना और उसमें विविधता लाना चाहता है। मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, ‘‘बिश्केक में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात हुई।ईरान के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत करने के हमारे संकल्प को दोहराया।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हम आने वाले समय में द्विपक्षीय व्यापार के दायरे को विस्तारित करना और उसमें विविधता लाना चाहते हैं। हमने क्षेत्र के मौजूदा हालात पर चर्चा की। भारत स्थायी शांति सुनिश्चित करने के मकसद से की जा रही सभी कोशिशों का समर्थन करता रहेगा।’’
पेजेश्कियान ने मोदी से आग्रह किया कि वह अलग-अलग पक्षों के साथ भारत के व्यापक संपर्कों का इस्तेमाल करके उन्हें युद्ध और खून-खराबे के रास्ते से हटाकर बातचीत और समझौते के रास्ते पर लौटने में मदद करें।विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के संघर्ष पर चर्चा की और उभरती स्थिति पर अपने विचार साझा किए। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और भारत के इस रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के ज़रिये सुलझाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लगातार कोशिशें जारी रखने की जरूरत पर भी ज़ोर दिया।विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘उन्होंने समुद्री आवाजाही और वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा करने का आह्वान करते हुए इस बात पर जोर दिया कि किसी भी हालत में आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे -जिसमें वाणिज्यिक पोत परिवहन और समुद्री कर्मी शामिल हैं- को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।’’
एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स और एससीओ जैसे बहुपक्षीय संगठनों में ईरान के साथ मिलकर काम करने के भारत के इरादे को दोहराते हुए कहा कि उन्हें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पेजेश्कियान का भारत में स्वागत करने का इंतजार है। मोदी और पेजेश्कियान की मुलाकात के बारे में ईरान की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ईरान के राष्ट्रपति ने हालिया युद्ध के दौरान ईरान को भारत से मिले समर्थन और सहयोग के लिए ‘‘सराहना’’ की तथा क्षेत्र में शांति और सुरक्षा कायम करने के लिए कूटनीतिक कोशिशों को तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। पेजेश्कियान ने कहा, ‘‘हमारे प्रशासन की शुरुआत से ही, हमारी कोशिशें शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने और बातचीत एवं चर्चा के जरिये मुद्दों को सुलझाने पर केंद्रित रही हैं।’’
बयान के अनुसार, उन्होंने कहा, ‘‘दुर्भाग्य से, कूटनीतिक तरीकों का इस्तेमाल करने के बजाय, अमेरिकियों ने युद्ध, असुरक्षा और जबरदस्ती अपनी मर्जी थोपने का रास्ता चुना है।’’
पेजेश्कियान ने कहा, ‘‘हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को खतरे और असुरक्षा से बचाएं और उनके लिए शांति, सुकून और सुरक्षा पाने के लिए जरूरी हालात बनाएं।’’
विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने प्रेस वार्ता में कहा कि भारत पश्चिम एशिया में संघर्ष को लेकर चिंतित है, लेकिन उसे खास तौर पर उन घटनाओं की चिंता है जिनमें जहाजों पर हुए हमलों के कारण भारतीय नाविकों की जान गई।उन्होंने कहा, ‘‘हमने अपनी आवाज उठाई है और क्षेत्र के या बाहर के सभी संबंधित पक्षों के सामने अपनी चिंताएं ज़ाहिर की हैं।’’
चाबहार बंदरगाह के बारे में एक सवाल पर मिसरी ने कहा कि भारत लंबे समय से इस परियोजना से जुड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सहयोग पर भी असर पड़ा है। उन्होंने कहा, ‘‘इस मुद्दे पर हम विभिन्न हितधारकों के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं और संपर्क में हैं, ताकि इस सहयोग को आगे जारी रखने का टिकाऊ रास्ता निकाला जा सके।इस सहयोग की क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है और इससे कई हितधारकों को लाभ होगा।’’
भारत और ईरान संपर्क और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चाबहार बंदरगाह का विकास कर रहे थे। दोनों देश चाबहार बंदरगाह को अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) का अभिन्न हिस्सा बनाने की भी पुरजोर कोशिश करते रहे हैं। हालांकि, चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद इस परियोजना के साथ भारत का जुड़ाव जारी रहने को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई।ईरान के राष्ट्रपति ने क्षेत्र और दुनिया में भारत की अहम स्थिति और क्षमताओं के साथ-साथ दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का भी जिक्र किया। पेजेश्कियान ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र और दुनिया के ‘‘समझदार और जिम्मेदार’’ पक्षों की इच्छा और संकल्प शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनाये रखने तथा युद्ध से बचने का है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारा मानना ​​है कि हमारे समक्ष मौजूद समस्याओं का समाधान बातचीत और सहयोग में है, और असुरक्षा एवं संघर्ष को फैलने से रोकने के लिए सभी उपलब्ध क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।’’
मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान के साथ भी अलग से द्विपक्षीय बैठक की।प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान के साथ एक शानदार बैठक हुई।’’
उन्होंने कहा, ‘‘भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:30:44 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>पाकिस्तान के नारोवाल में गिराया गया सदी पुराना हिंदू मंदिर</title>
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<description><![CDATA[ एम जुल्करनैन
लाहौर, 31 अगस्त पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक सदी से अधिक पुराने एक हिंदू मंदिर को उसकी जमीन को कथित तौर पर एक मदरसे में शामिल करने के लिए ढहा दिया गया। अधिकारियों और अल्पसंख्यक संगठनों ने सोमवार को यह जानकारी दी। स्थानीय लोगों, अल्पसंख्यक संगठनों और एक राजनीतिक दल ने आरोप लगाया कि कुछ धार्मिक कट्टरपंथियों ने मंदिर को उसकी जमीन को पास के एक मदरसे में मिलाने के लिए ढहा दिया।वहीं, सरकार ने दावा किया कि पुराना मंदिर भारी बारिश के कारण अपने आप ढह गया। करीब 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला यह 100 से 125 साल पुराना मंदिर लाहौर से करीब 130 किलोमीटर दूर पंजाब प्रांत के नारोवाल जिले के सिराज गांव में स्थित था। बताया जा रहा है कि 21 अगस्त को मंदिर गिराने वाले लोग प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) से जुड़े थे।पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी (पीएमएमपी) ने पंजाब सरकार से मंदिर गिराने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और मंदिर का पुनर्निर्माण सुनिश्चित करने की मांग की है। पीएमएमपी के अध्यक्ष असलम परवेज सहोत्रा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि उन्होंने 28 अगस्त को पंजाब के अतिरिक्त गृह सचिव से मुलाकात की और कथित आरोपियों तथा मंदिर की सुरक्षा में विफल रहे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक लिखित आवेदन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर के शिखर की धातु, अन्य सामग्री और मलबे की ईंटों को भी बाद में वहां से हटा दिया गया।हिंदू समुदाय के नेता रतन लाल ने प्राचीन मंदिर को गिराए जाने की निंदा करते हुए सरकार से इसके पुनर्निर्माण का आदेश देने की मांग की। उन्होंने कहा, जिला प्रशासन और विस्थापितों की संपत्ति का ट्रस्ट बोर्ड (ईटीपीबी) मंदिर स्थल की सुरक्षा करने या कथित कब्जाधारियों को हटाने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहे, जिसके कारण अंतत: मंदिर को गिरा दिया गया। ईटीपीबी के वरिष्ठ अधिकारी राणा इफ्तिखार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मंदिर करीब 100 से 125 साल पुराना था और भारी बारिश के कारण ढह गया।उन्होंने कहा, हमारे रिकॉर्ड में मंदिर का कोई नाम दर्ज नहीं है। हालांकि, यह बहुत पुराना मंदिर है... यह 100 से 125 साल से अधिक पुराना था। सहोत्रा ने मंदिर को उसके मूल स्वरूप में दोबारा बनाने और पंजाब में हिंदू मंदिरों, सिख गुरुद्वारों तथा ईसाई चर्च एवं उनसे जुड़ी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।ईटीपीबी अधिकारी इफ्तिखार ने कहा कि मंदिर से लगी जमीन मदरसा स्थापित करने के लिए पट्टे पर दी गई थी, लेकिन मंदिर की जमीन किसी को पट्टे पर नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि मंदिर के पुनर्निर्माण पर ईटीपीबी के वरिष्ठ अधिकारी फैसला करेंगे। नारोवाल जिला शांति कमेटी और पाक धर्मस्थान हिंदू समिति के सदस्य रतन लाल ने कहा, हम उस स्थान पर जाने से भी डर रहे हैं क्योंकि वहां अब भी मदरसा संचालित है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:30:44 +0530</pubDate>
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<title>बिश्केक में पुतिन से मिले पीएम मोदी, रूस&#45;यूक्रेन संघर्ष को बातचीत से सुलझाने पर दिया जोर</title>
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<description><![CDATA[ (फोटो के साथ)
बिश्केक, 31 अगस्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को रूस-यूक्रेन संघर्ष को तुरंत खत्म करने की अपील करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि वह ‘‘अंतहीन युद्ध को समाप्त करने’’ की ओर बढ़ें। उन्होंने कहा कि संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान मानवता की साझा प्राथमिकता है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के मौके पर पुतिन के साथ बैठक में मोदी ने कहा कि युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है।उन्होंने कहा कि गांधी और बुद्ध की धरती भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और आगे भी करता रहेगा। दोनों नेताओं ने व्यापार एवं निवेश, ऊर्जा व उर्वरक सुरक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में जारी सहयोग पर भी विस्तार से चर्चा की। मोदी ने बैठक में टेलीविजन पर प्रसारित अपने शुरुआती संबोधन में कहा, हमने हमेशा यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा की है।जब हमारी पिछली मुलाकात हुई थी, तब आपने मुझे इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और आगे भी करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध काल का हर दिन मानवता को पीछे धकेलता है, जबकि शांति की दिशा में उठाया गया हर कदम मानवता में नयी आशा और उत्साह भरता है।हमें अंतहीन युद्ध से... युद्ध की समाप्ति की ओर बढ़ना होगा, जो मानवता के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, सभी मुद्दों का जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान मानवता की पुकार है और यही भारत का संदेश भी है। गांधी और बुद्ध की धरती का एक ही संदेश है- शांति का मार्ग।मोदी पुतिन की लिमोजिन कार से नोमैड गेम्स के आयोजन स्थल तक साथ गए। टेलीविजन फुटेज में दोनों नेताओं को खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए संयुक्त रूप से प्रवेश करते हुए देखा गया। पिछले साल चीन के तियानजिन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान भी दोनों नेता एक ही कार से गए थे।पुतिन कुछ दिन बाद वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आएंगे, जिससे पहले दोनों के बीच यह मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति की पिछले साल की नयी दिल्ली यात्रा का भी उल्लेख किया। मोदी ने कहा, पिछले साल आपकी भारत यात्रा बहुत सफल और वास्तव में यादगार रही।हमारे लिए यह गहरे संतोष की बात है कि हमारा सहयोग लगातार नयी ऊंचाइयों को छू रहा है और हम दोनों देशों के लोगों के कल्याण के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देना हमारा साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा। वहीं पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के आधार पर रूस-भारत संबंधों में मजबूती आई है।विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार पर चर्चा हुई, जिसमें रूस में कई क्षेत्रों में भारतीय निर्यात बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। विदेश सचिव ने यह भी कहा कि पिछली बैठक के बाद से रूस में भारतीय उत्पादों के लिए गैर-शुल्क बाधाओं और बाजार पहुंच जैसे मुद्दों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मिसरी ने कहा कि मोदी और पुतिन ने यूक्रेन मुद्दे पर भी चर्चा की और प्रधानमंत्री ने इसे सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति के महत्व पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि मोदी ने अंतहीन युद्ध से... युद्ध की समाप्ति की ओर बढ़ने की जरूरत पर जोर दिया। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह भी दोहराया कि भारत अपनी ओर से संघर्ष को समाप्त करने के लिए हर संभव और जरूरी कदम उठाने को तैयार है, क्योंकि इसका वैश्विक समुदाय पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मोदी और पुतिन ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, आवाजाही और लोगों के बीच संबंधों समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की।मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने 24 अगस्त को मॉस्को में हुई 27वीं भारत-रूस अंतर-सरकारी व्यापार, आर्थिक और सांस्कृतिक आयोग की बैठक के परिणामों का स्वागत किया। उसने कहा कि मोदी और पुतिन ने बहुपक्षीय मंचों, विशेष रूप से ब्रिक्स में भारत-रूस सहयोग पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र के संघर्षों समेत आपसी हितों से जुड़े प्रमुख क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए।इन मुद्दों के कारण समुद्री व्यापार और भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर असर पड़ा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ने दोहराया कि संघर्षों के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है। बयान में कहा गया है, दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई।यह साझेदारी लगातार बढ़ रही है और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भी मजबूती दिखा रही है। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने 12 और 13 सितंबर को होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करने की इच्छा जताई। मीडिया वार्ता में मिसरी ने रूसी सेना में सेवा दे रहे कई भारतीयों के मुद्दे पर भी जवाब दिया।उन्होंने कहा, रूसी सशस्त्र बलों में हमारे नागरिकों की भर्ती का मुद्दा भारत और रूस के बीच कई मौकों पर विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है। उन्होंने कहा, मॉस्को स्थित हमारा दूतावास इन भारतीय नागरिकों की रिहाई और स्वदेश वापसी के संबंध में लगातार नजर बनाए हुए है। जो मामले अभी बाकी हैं, उन्हें जल्द से जल्द समाप्त कराने के लिए हम रूसी पक्ष के साथ बातचीत कर रहे हैं।उन्होंने कहा, हमें पता चला है कि 227 भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में भर्ती किया गया था। इनमें से 139 नागरिकों के सेना से मुक्त होने की जानकारी है। दुर्भाग्य से, हमें यह जानकारी भी मिली है कि अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है।उन्होंने कहा, यह ऐसा मुद्दा है जिस 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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:30:43 +0530</pubDate>
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<title>भारत: संगीत से सपनों को पंख देती युवा शरणार्थी</title>
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<description><![CDATA[ क़ानूनी और आर्थिक बाधाएँ कई युवा शरणार्थियों के सपनों की राह रोक देती हैं. लेकिन दक्षिणी भारत के चेन्नई शहर में 19 वर्षीय श्रीलंकाई शरणार्थी दिशातना, न केवल संगीत के ज़रिये अपनी पहचान बना रही हैं, बल्कि अन्य युवजन के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं. ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:30:02 +0530</pubDate>
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<title>अमेरिका में तीसरे कार्यकाल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में दिखने लगा असमंजस</title>
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<description><![CDATA[ (फाइल फोटो के साथ जारी)
वाशिंगटन, 31 अगस्त (एपी) अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने की इच्छा कई बार जता चुके डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों से अब यह संकेत मिलने लगा है कि वह खुद भी इसकी संभावना को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। रिपब्लिकन नेता ट्रंप ने अपने हालिया भाषणों में जनवरी 2029 में अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद की जिंदगी का जिक्र करते हुए कहा कि वह घर पर बैठकर यह देखते हुए परेशान होंगे कि उनका उत्तराधिकारी उनकी उपलब्धियों का श्रेय ले रहा है। ट्रंप ने इस महीने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘आपका अगला राष्ट्रपति कहेगा, ‘मैंने कितना शानदार काम किया है।’’
किसी मौजूदा राष्ट्रपति का अपने पूर्व राष्ट्रपति बनने की बात करना राजनीतिक रूप से हमेशा संवेदनशील होता है लेकिन मध्यावधि चुनाव में अब केवल नौ सप्ताह बाकी हैं और ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के उस दौर में पहुंच रहे हैं, जब इस बात की चर्चा बढ़ेगी कि उनका प्रभाव अब जल्द ही समाप्त हो जाएगा।अपने बिना ‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) की कल्पना करने की बात रखना ट्रंप के रुख में एक उल्लेखनीय बदलाव है। वह अपने पहले कार्यकाल से ही और दूसरा कार्यकाल जीतने के लगभग तुरंत बाद से आठ साल से अधिक समय तक सत्ता में बने रहने की संभावना को खुला रखते आए हैं। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में संवैधानिक कानून के प्रोफेसर ब्रायन काल्ट ने कहा, ‘‘वे अलग-अलग बातें करते हैं और इससे उन्हें बाद में अपनी ही बातों का हवाला देकर परस्पर विरोधी दावों को भी सही ठहराने का मौका मिल जाता है।’’
काल्ट ने कहा कि ट्रंप बाद में यह कह सकते हैं, ‘‘मैंने तो साफ कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा’’ और अगर वह चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो यह भी कह सकते हैं, ‘‘मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा।’’
ट्रंप ने हाल में पेनसिल्वेनिया में एक रैली में कहा, ‘‘अगला राष्ट्रपति जो भी होगा, वह बताएगा कि उसने कितना शानदार काम किया है और मैं घर पर बैठा रहूंगा और कहूंगा, ‘इस आदमी को देखो’, क्योंकि असल काम हमने किया था।’’
इसके एक सप्ताह बाद जॉर्जिया में ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति पद से हटने के बाद ‘‘मैं घर पर बैठा रहूंगा।’’
उन्होंने कहा, ‘‘शायद मैं रो रहा होऊंगा।’’
ट्रंप ने इसके बाद मिशिगन में यह संकेत देकर एक बार फिर अनिश्चितता पैदा कर दी कि वह ‘ओवल ऑफिस’ (राष्ट्रपति का कार्यालय) छोड़कर फ्लोरिडा लौटने के लिए शायद अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं।उन्होंने ‘‘शायद’’ शब्द पर जोर देते हुए कहा, ‘‘ढाई साल में आपका शायद कोई और राष्ट्रपति होगा- शायद।’’
ट्रंप ने पिछले महीने भी ‘व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन’ के रात्रिभोज को संबोधित करते हुए मजाक में कहा, ‘‘राष्ट्रपति के रूप में मेरे कार्यकाल की तरह दूसरी बार का कार्यकाल हमेशा बेहतर होता है और तीसरी बार तो उससे भी बेहतर होगा। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं।’’
इसके बाद उन्होंने भाषण के अंत में ‘2028’ लिखी चुनावी अभियान वाली टोपी भी पहनी। अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन के तहत कोई व्यक्ति दो बार से अधिक राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो सकता।इस संशोधन को राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के चौथे कार्यकाल में निधन होने के छह साल बाद 1951 में मंजूरी दी गई थी। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:35:36 +0530</pubDate>
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<title>बिश्केक में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, भारतीय समुदाय से की चर्चा</title>
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<description><![CDATA[ शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान आए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को यहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और भारतीय समुदाय के सदस्यों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं तथा योग प्रेमियों समेत भारत से करीबी जुड़ाव रखने वाले लोगों से बातचीत की। मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके विचारों के स्थायी प्रभाव को याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘गांधी जी के विचारों का हमारे मन पर हमेशा अद्वितीय प्रभाव रहेगा।’’ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए ‘‘शांति, अहिंसा और सद्भाव के उनके शाश्वत संदेश’’ को याद किया।जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘श्रद्धांजलि ने गांधी जी के आदर्शों की चिरस्थायी प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता को दर्शाया।’’ प्रधानमंत्री ने बाद में ‘भारत के मित्रों’ के एक समूह से मुलाकात की, जिसमें भारतीय समुदाय के प्रमुख सदस्य, पर्यावरण प्रेमी, योग साधक, शिक्षाविद, भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के पूर्व प्रतिभागी तथा शोधकर्ता शामिल थे। मोदी ने कहा, ‘‘भारत से करीबी जुड़ाव रखने वाले लोगों के एक समूह से मुलाकात की... भारत के साथ उनका इस तरह का निरंतर जुड़ाव देखकर खुशी हुई।’’ आईटीईसी के पूर्व प्रतिभागी 160 से अधिक साझेदार देशों के ऐसे पेशेवर हैं जिन्होंने भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत भारत में पूरी तरह वित्तपोषित तकनीकी और आर्थिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया है। मोदी ने बताया कि उनसे मिले योग साधकों में से एक ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के लिए अहमदाबाद की यात्रा की थी और वहां पदक जीता था।इसे भी पढ़ें: 30 अगस्त दोपहर की बड़ी खबरें: नेपाल में बाढ़ से तबाही, मोदी का नशामुक्त भारत का आह्वानजायसवाल ने कहा कि बिश्केक में ‘भारत के मित्रों’ के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच लंबे समय से बरकरार मित्रवत संबंधों एवं सहयोग पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करने तथा बहुआयामी साझेदारी का विस्तार करने के अवसरों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने और सदस्य देशों के नेताओं के साथ इसके इतर द्विपक्षीय बैठकें करने के लिए रविवार को बिश्केक पहुंचे थे।इसे भी पढ़ें: Xi Jinping किर्गिस्तान में SCO Summit में होंगे शामिल, पीएम मोदी भी पहुंचेंगेदस सदस्यीय एससीओ इस वर्ष अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस संगठन की स्थापना 2001 में चीन, रूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने की थी। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके पूर्ण सदस्य बने।इसके बाद ईरान 2023 और बेलारूस 2024 में संगठन में शामिल हुए। मोदी ने शनिवार को रवाना होने से पहले जारी अपने बयान में कहा था कि वह इस क्षेत्र के लिए भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने को लेकर उत्सुक हैं जो ‘‘सुरक्षा, संपर्क और अवसरों’’ पर आधारित है। उन्होंने यह भी कहा था कि वह आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ के खतरे से मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए साथी सदस्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी तत्पर हैं।इसे भी पढ़ें: PM Narendra Modi ने नीतियां बनाने में विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के सहयोग का आह्वान कियामोदी उज्बेकिस्तान की दो दिवसीय यात्रा के बाद बिश्केक पहुंचे हैं। उज्बेकिस्तान की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने और 2030 तक वार्षिक व्यापार को पांच अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:35:35 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल में बाढ़ के बीच रसुवा से सुरक्षित निकाले गए तीन भारतीय नागरिक</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने सोमवार को बताया कि बाढ़ प्रभावित रसुवा जिले के चिलिमे गांव से नेपाली सेना द्वारा बचाए गए चार लोगों में तीन भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल के उत्तरी और मध्य हिस्सों में 26 अगस्त को अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के बाद भारत बचाव और राहत अभियानों में पड़ोसी देश की लगातार सहायता कर रहा है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) के अनुसार, सोमवार को इस आपदा में मरने वालों की संख्या 900 के पार पहुंच गई, जबकि 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं।श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘नेपाली सेना द्वारा चिलिमे गांव से बचाए गए तीन भारतीय नागरिकों और उनके नेपाली सहयोगी से मुलाकात की। रसुवा का यह गांव अचानक आयी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हम नेपाली सेना की मदद के लिए उनका धन्यवाद करते हैं।’’
उन्होंने बताया कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन लोगों की भारत वापसी की व्यवस्था कर रहा है।विदेश मंत्रालय ने रविवार को बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव अभियानों और आपदा में मारे गए लोगों की पहचान में सहायता के लिए विशेषज्ञ दल भी भेजे हैं। मंत्रालय ने कहा कि 19 सदस्यीय भारतीय फोरेंसिक टीम ने रविवार से काठमांडू में काम शुरू कर दिया है। यह टीम शवों की पहचान के लिए डीएनए नमूनों के विश्लेषण में सहायता करेगी।इसके अलावा, भारतीय सुरंग बचाव दल चिलिमे और लांगटांग स्थित जलविद्युत परियोजनाओं में अपना अभियान जारी रखे हुए है। एनडीआरआरएमए के अनुसार, भारत और चीन के विशेषज्ञ दल नेपाल के बचाव दलों की मदद कर रहे हैं। ये दल विभिन्न जलविद्युत परियोजना स्थलों पर मौजूद उन 933 श्रमिकों और कर्मचारियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे 26 अगस्त से संपर्क नहीं हो पाया है।इनमें से कई लोगों के सुरंगों के अंदर फंसे होने की आशंका है। माना जा रहा है कि नेपाल-तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के खिसकने या हिमस्खलन के कारण अचानक आयी बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के आसपास भारी तबाही मचाई। बाढ़ में घर, सड़कें और पुल बह गए तथा जलविद्युत परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा।भारतीय दूतावास ने बताया कि वह बाढ़ प्रभावित इलाकों से बचाए गए भारतीय नागरिकों की भारत वापसी में लगातार मदद कर रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:35:34 +0530</pubDate>
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<title>Grand Canyon Flash Flood | 30 मिनट की बारिश बनी आफत! अचानक आई भीषण बाढ़ से 15 सैलानी लापता, 60 से अधिक का रेस्क्यू</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका के विश्वप्रसिद्ध ग्रैंड कैन्यन नेशनल पार्क में अचानक आई भीषण बाढ़ (फ्लैश फ्लड) ने वहां मौजूद सैलानियों और कैंपर्स के लिए भारी तबाही मचा दी है। मूसलाधार बारिश के बाद आए पानी के तेज़ और कीचड़ भरे बहाव ने इलाके के बुनियादी ढांचे को तहस-नहस कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, लगभग 15 लोगों के लापता होने की आशंका है, जबकि बचाव टीमों ने अब तक 62 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे काइबाब पठार (Kaibab Plateau) पर हुई भीषण बारिश के बाद हालात अचानक बिगड़ने लगे। बारिश का पानी खड़ी ढलानों से होता हुआ बेहद तेज़ रफ्तार से नीचे की ओर बढ़ा, जिससे कोलोराडो नदी में मिलने वाली ब्राइट एंजेल क्रीक का जलस्तर कुछ ही मिनटों में खतरनाक स्तर पर पहुँच गया। अधिकारी उन लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रभावित इलाके में हाइकिंग या कैंपिंग कर रहे होंगे। किसी की मौत या घायल होने की खबर नहीं है।ब्राइट एंजेल कैन्यन में अचानक आई बाढ़नेशनल पार्क सर्विस के मुताबिक, शनिवार को काइबाब पठार पर बारिश के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे बाढ़ आनी शुरू हुई। कोलोराडो नदी में मिलने वाली ब्राइट एंजेल क्रीक का जलस्तर तेज़ी से बढ़ा क्योंकि बारिश का भारी पानी खड़ी ढलान वाली घाटी से तेज़ी से नीचे आया। पानी के तेज़ बहाव ने क्रीक पर बने पैदल पुलों को बहा दिया और इलाके की बनावट को काफी बदल दिया; क्रीक का तल चौड़ा हो गया और ऐसा लगा मानो नदी में पानी की तेज़ लहरों वाला एक नया हिस्सा बन गया हो।हाइकिंग करने वालों के रिकॉर्ड किए गए वीडियो में कीचड़ भरे पानी को रास्तों और पैदल पुलों के नीचे से तेज़ी से बहते हुए देखा जा सकता है, जिसमें लकड़ी के लट्ठे और अन्य मलबा भी बह रहा है। एरिका वियोला, जो बारिश शुरू होने के समय ब्राइट एंजेल कैंपग्राउंड में थीं, ने बताया कि उन्होंने और करीब 50 अन्य हाइकर्स ने इलाके में मलबा बहने से पहले क्रीक का जलस्तर बढ़ते देखा। उन्होंने बताया कि बाद में उनके ग्रुप को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिससे उनकी यात्रा दो दिन पहले ही खत्म हो गई।प्रभावित इलाकों से 62 लोगों को सुरक्षित निकाला गयारविवार सुबह तक 62 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था, और कुछ और लोगों को भी निकाले जाने की योजना थी। फैंटम रैंच से 60 से ज़्यादा लोगों को निकाला गया; यह रैफ्टिंग करने वालों के लिए एक लोकप्रिय जगह है जहाँ एक ऐतिहासिक कैंटीन और डॉरमेट्री भी है। नेशनल पार्क सर्विस ने कहा कि वह एरिजोना के अधिकारियों के साथ मिलकर लोगों को सुरक्षित निकालने और लापता लोगों का पता लगाने का काम कर रही है।ब्राइट एंजेल कैंपग्राउंड, फैंटम रैंच और नॉर्थ काइबाब ट्रेल के कुछ हिस्सों समेत लोकप्रिय इलाके रविवार को बंद रहे क्योंकि अधिकारी नुकसान का जायजा ले रहे थे। कोलोराडो नदी पर राफ्टिंग ट्रिप भी फिलहाल रोक दी गई हैं।  ज़ोरदार बारिश से अचानक बाढ़ आ गईफ्लैगस्टाफ में नेशनल वेदर सर्विस के मौसम विज्ञानी जस्टिन जोंड्रो ने बताया कि पथरीले इलाके में लगभग 30 मिनट के अंदर आधा से एक इंच बारिश हुई। जोंड्रो ने कहा, &quot;ज़्यादातर पानी तुरंत बह गया।&quot; उन्होंने बताया कि बाढ़ ग्रैंड कैन्यन के उत्तरी हिस्से में आई, जहाँ ब्राइट एंजेल क्रीक नॉर्थ रिम से कोलोराडो नदी की ओर लगभग 6,000 फीट नीचे उतरती है। यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर कोलोराडो रिवर स्टडीज़ के डायरेक्टर जैक श्मिट ने इस घटना को इस बात की याद दिलाने वाला बताया कि ग्रैंड कैन्यन का लैंडस्केप कितना गतिशील और सक्रिय हो सकता है।पानी की पाइपलाइन को नुकसान, पाबंदियां लगाई गईंबाढ़ से ग्रैंड कैन्यन नेशनल पार्क को पानी सप्लाई करने वाली एक मुख्य पाइपलाइन को भी नुकसान पहुँचा। नुकसान के बाद, अधिकारियों ने पार्क के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले इलाके में पानी के इस्तेमाल पर पाबंदियां लगाने की घोषणा की। नेशनल पार्क सर्विस ने लकड़ी और चारकोल से आग जलाने पर भी रोक लगा दी। रात में रुकने की कुछ सुविधाएं बंद रहेंगी, हालांकि पार्क दिन में घूमने-फिरने के लिए खुला रहेगा।और तूफ़ान और अचानक बाढ़ आने की संभावनानेशनल पार्क सर्विस ने चेतावनी दी है कि सोमवार तक इस इलाके में और तूफ़ान और भारी बारिश हो सकती है। अधिकारियों ने कहा कि और बारिश होने से अचानक बाढ़, मलबे का बहाव, चट्टानों का गिरना और रास्तों व नदी की स्थितियों में बदलाव हो सकता है।अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं और साथ ही बचाव व लोगों को सुरक्षित निकालने का काम भी चल रहा है। पार्क सर्विस ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें किसी ऐसे हाइकर या कैंपर के बारे में जानकारी हो जो लापता हो या जिसका पता न चल पा रहा हो, तो वे अधिकारियों से संपर्क करें। Stay updated with International
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:29:38 +0530</pubDate>
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<title>होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी सेना ने ईरानी रॉकेट लॉन्चरों को बनाया निशाना</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी बलों ने रविवार को होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरानी रॉकेट लॉन्चरों पर हमला किया जो पिछले एक महीने में ईरान के खिलाफ अमेरिका की पहली सैन्य कार्रवाई है। छह महीने से अधिक समय से रुक-रुककर जारी युद्ध में कुछ समय से बनी शांति इस हमले के साथ ही भंग हो गई। ‘यूएस सेंट्रल कमांड’ के प्रवक्ता टिम हॉकिन्स के अनुसार, ‘रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ के बलों को होर्मुज जलडमरूमध्य में रॉकेट दागने और समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी करते देखा गया था।अमेरिकी सेना ने जलडमरूमध्य के अंतरराष्ट्रीय नौवहन मार्गों से समुद्री बारूदी सुरंगें हटाने का काम पिछले सप्ताह ही पूरा किया था। ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार संस्थाओं ने जलडमरूमध्य में लारक द्वीप के पास विस्फोटों की आवाज सुनाई देने की खबर दी। ईरान के सरकारी प्रसारक द्वारा प्रसारित एक बयान में रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि ‘‘हमारे कई लड़ाके और हमवतन शहीद एवं घायल हुए हैं।’’
ईरान के सरकारी टेलीविजन ने बाद में कुछ दृश्य दिखाते हुए दावा किया कि अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं।जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने कहा कि उन्होंने सोमवार तड़के देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाली आठ मिसाइलों को नष्ट कर दिया। खुले तौर पर संघर्ष फिर से शुरू होना इस क्षेत्र के लिए खतरनाक होगा। ईरान 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाता रहा है।अमेरिकी सेना ने इससे पहले 29 जुलाई को ईरान को निशाना बनाए जाने की पुष्टि की थी। उस समय उसने तटीय निगरानी और रक्षा प्रतिष्ठानों समेत रिवोल्यूशनरी गार्ड के कई ठिकानों पर ‘‘भीषण हमले’’ करने की घोषणा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अगस्त को कहा था कि खाड़ी क्षेत्र के सहयोगी देशों कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के आग्रह पर वह सेना को ईरान पर हमले फिलहाल रोकने का आदेश देंगे। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:29:38 +0530</pubDate>
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<title>अमेरिकी वित्त विभाग ने जी&#45;20 बैठक की कवरेज से न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्लूमबर्ग के पत्रकारों को रोका</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका के वित्त विभाग ने कुछ पत्रकारों को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की वित्तीय बैठक को ‘कवर’ (किसी कार्यक्रम या घटना की मौके पर जाकर रिपोर्टिंग) करने से रोक दिया है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा मीडिया की पहुंच सीमित किए जाने का नया मामला है। ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने बताया कि उसके और ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ एवं ‘ब्लूमबर्ग’ के पत्रकारों को उत्तरी कैरोलाइना के एशविल में होने वाली जी-20 वित्त मंत्रियों की बैठक के लिए मान्यता नहीं दी गई।वित्त विभाग ने इस फैसले का कोई कारण नहीं बताया है। हालांकि, अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रविवार को एक साक्षात्कार में कहा, ‘‘इसका किसी विचारधारा या किसी खास दृष्टिकोण से कोई लेना-देना नहीं है।’’
जिन पत्रकारों को बैठक में प्रवेश नहीं दिया गया है, उनमें ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ के एलन रैपेपोर्ट भी शामिल हैं। वह 2017 से ऐसी बैठकों और वित्त विभाग को कवर करते रहे हैं।हालांकि, ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ के एक अन्य पत्रकार और बर्लिन ब्यूरो प्रमुख जिम टैंकर्सली को बैठक में शामिल होने की अनुमति दी गई है। ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने एक बयान में कहा कि अमेरिका में आयोजित किसी कार्यक्रम में अमेरिकी पत्रकारों को प्रवेश से वंचित करना ‘‘प्रशासन द्वारा स्वतंत्र पत्रकारिता को कमजोर करने की एक और चिंताजनक कोशिश’’ ही नहीं है, बल्कि ‘‘जनता की निगरानी से बचने का प्रयास’’ भी है। अखबार ने कहा, ‘‘ईरान में युद्ध, प्रतिबंध, बॉण्ड बाजार और महंगाई जैसे मुद्दे जी-20 के वित्त मंत्रियों के एजेंडे में हैं।ऐसे में इस बैठक का वैश्विक अर्थव्यवस्था और अमेरिकी जनता के लिए बहुत महत्व है। विशिष्ट पत्रकारों और पूरे समाचार संगठनों को बाहर रखना जनता के हित के खिलाफ है और प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं।’’
‘ब्लूमबर्ग न्यूज’ ने कहा कि बैठक में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक ‘‘मीडिया की स्वतंत्रता और सार्वजनिक जवाबदेही को कमजोर करती है।’’
वहीं, ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बेसेंट जी-20 की इस बैठक की मेजबानी कर रहे हैं, जो शनिवार से मंगलवार तक चलेगी।इसमें दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। अमेरिकी मीडिया और ट्रंप प्रशासन के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। यह तनाव सार्वजनिक रूप से भी सामने आ रहा है और कई बार अदालतों तक भी पहुंच चुका है।रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने इस साल की शुरुआत में घोषणा की थी कि उसका प्रेस कार्यालय अब गोपनीय क्षेत्र बन गया है, जहां पत्रकारों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:29:37 +0530</pubDate>
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<title>मक्का रक्षा समझौते पर पाकिस्तान, तुर्किये और सऊदी अरब की पहली बैठक इस्तांबुल में</title>
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<description><![CDATA[ पाकिस्तान, तुर्किये और सऊदी अरब के बीच हुए ‘मक्का संयुक्त रक्षा समझौते’ (मक्का समझौता) के तहत गठित रणनीतिक राजनीतिक एवं रक्षा समिति की पहली बैठक आज यानी सोमवार को तुर्किये के इस्तांबुल में होगी। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, बैठक में देश का प्रतिनिधित्व उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इसहाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ तथा सेनाध्यक्ष एवं रक्षा बल प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर करेंगे। बयान में कहा गया, ‘‘बैठक में पाकिस्तान की भागीदारी तुर्किये और सऊदी अरब जैसे मित्र देशों के साथ उसके ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण संबंधों को दर्शाती है।यह क्षेत्र में स्थायी शांति एवं स्थिरता के उसके इरादे को भी दिखाती है।’’
बैठक में तुर्किये और सऊदी अरब के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री तथा सेना के जनरल स्टाफ प्रमुख भी हिस्सा लेंगे। इस रक्षा समझौते पर मुसलमानों के पवित्र शहर मक्का में इसी महीने की शुरुआत में हस्ताक्षर किए गए थे और इसे इन देशों की संयुक्त सुरक्षा के लिए मुस्लिम देशों का एक समूह बनाने की दिशा में पहला ठोस कदम बताया गया था। इस समझौते का दायरा बढ़ाए जाने की संभावना है और बांग्लादेश पहले ही इसमें शामिल होने में रुचि दिखा चुका है।पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने ‘मक्का संयुक्त रक्षा समझौते’ पर सात अगस्त को हस्ताक्षर किए थे। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच हुए इस समझौते के तहत किसी एक सदस्य देश पर हमले को सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:29:37 +0530</pubDate>
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<title>भारत के पड़ोस में बड़ा सैन्य मोड़, नई दिल्ली की बढ़ीं चिंताएं! मक्का रक्षा समझौते में बांग्लादेश के शामिल होने के संकेत</title>
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<description><![CDATA[ बांग्लादेश में शेख हसीनमा की सरकार गिरने के बाद से काफी ज्यादा परिवर्तन सामने आये हैं। देश ने एक बड़ी हिंसा देखी, सत्ता परिवर्तन देखा और बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश में एक नये युग का आरंभ हुआ। अब लगता है बांग्लादेश अपनी विदेश नीति में भी बड़ा बदलाव करने जा रहा है। जहां वह पहले भारत पर काफी हद तक निर्भर किया करता था वहीं वह अब मुस्लिम देशों का साथ चाहता है।दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आ रहा है।  बांग्लादेश सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वह सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए &#039;मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट&#039; (Mecca Joint Defense Agreement) में शामिल होने को लेकर बेहद सकारात्मक है। बांग्लादेशी अधिकारियों के अनुसार, इस रक्षा समझौते से ढाका के अन्य वैश्विक या क्षेत्रीय साझेदारों के साथ संबंधों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने सऊदी राजदूत अब्दुल्ला ज़फ़र बिन अबियाह से मुलाकात के बाद कहा कि &quot;यह एक अनूठा समझौता है जो सुरक्षा और सहयोग के नए अवसर पैदा करता है।&quot;  यह बयान विदेश मंत्री खलीलु रहमान के संसद में दिए गए उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर न्योता मिला तो बांग्लादेश इस समझौते में शामिल होने पर सकारात्मक रूप से विचार करेगा। उन्होंने इसे &quot;हमारे मुस्लिम परिवार&quot; का अंदरूनी मामला बताया और कहा कि इसमें दूसरों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने विदेश मंत्रालय में सऊदी अरब के राजदूत अब्दुल्ला ज़फ़र बिन अबियाह से मुलाक़ात के बाद मीडिया ब्रीफिंग में ये बातें कहीं। कबीर ने पत्रकारों से कहा, &quot;यह एक अनोखा समझौता है जो नए मौके देता है।&quot; उन्होंने कहा कि बांग्लादेश इस मामले पर बातचीत कर रहा है और &quot;सभी द्विपक्षीय साझेदारों के साथ ये बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है&quot;।कबीर ने कहा कि बांग्लादेश को विदेश नीति और सुरक्षा सहयोग के मामले में &quot;मौजूदा अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से बहुत ही एकीकृत और लचीला रुख अपनाना चाहिए&quot;। उन्होंने आगे कहा कि इसी सोच के साथ &quot;हम अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संतुलन बनाए रखेंगे&quot;। उन्होंने कहा, &quot;आज के अस्थिर या संकट से भरे अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक माहौल में किसी एक खास दायरे में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे गठबंधनों या क्षेत्रों में योगदान नहीं दे सकते। इससे आपका दायरा सीमित नहीं होता।&quot;उन्होंने यह भी बताया कि पिछले हफ़्ते जेद्दाह की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कई द्विपक्षीय बैठकें की थीं, जिनमें सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ हुई बैठक भी शामिल थी, और उन बातचीत में इस समझौते पर भी चर्चा हुई थी। कबीर के मुताबिक, जिन लोगों से उन्होंने बात की, उनकी प्रतिक्रिया &quot;सकारात्मक, बहुत सकारात्मक&quot; थी।इससे पहले गुरुवार को संसद में एक निर्दलीय सांसद के सवाल का जवाब देते हुए रहमान ने कहा था, &quot;हम इस समझौते को सकारात्मक नज़रिए से देखते हैं।&quot; उन्होंने कहा कि यह रक्षा समझौता &quot;हमारे परिवार, यानी मुस्लिम परिवार का अंदरूनी मामला है&quot; और &quot;इसमें दूसरों को चिंता करने की कोई गुंजाइश नहीं है&quot;। सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक सांसद के अलग सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान की मज़बूत और सफल विदेश नीति की वजह से बांग्लादेश अब सम्मान के साथ सिर उठाकर खड़ा है। उन्होंने कहा, &quot;बांग्लादेश अब कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाएगा - हमने गुलामी वाली विदेश नीति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है।&quot; रहमान ने कहा कि बांग्लादेश को अभी तक इस समझौते में शामिल होने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, लेकिन अगर उसे शामिल करने का इरादा हो, तो &quot;हम निश्चित रूप से इस पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे&quot;।पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण सुरक्षा चिंताओं के बीच, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने 7 अगस्त को मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। मक्का के अल-सफा पैलेस में संयुक्त रक्षा के लिए मक्का अल-मुकर्रमा शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक संयुक्त बयान में कहा गया कि इस समझौते का उद्देश्य किसी भी आक्रामक कार्रवाई के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध को मजबूत करना है और तीनों देशों में से किसी एक पर भी सशस्त्र हमले को उन सभी पर हमला माना जाएगा। इसे भी पढ़ें: ईरान से वित्तीय लेन-देन रोकने के लिए एक और बैंक पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका: स्कॉट बेसेंटनई दिल्ली में, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा, &quot;हम भारत की सुरक्षा पर असर डालने वाली सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और इसकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।&quot; विदेश नीति के विशेषज्ञों और पूर्व राजनयिकों ने कहा कि समझौते में शामिल होने की बांग्लादेश की इच्छा उसके लंबे समय से चले आ रहे सख्त गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत से अलग हटकर है और इससे उसके विदेश संबंध, खासकर पड़ोसी भारत के साथ संबंध जटिल हो सकते हैं।पूर्व राजदूत और टिप्पणीकार महफूजुर रहमान ने कहा कि मौजूदा तीन साझेदार सैन्य संघर्षों में शामिल हैं या अन्य देशों के साथ सशस्त्र टकराव में शामिल हो सकते हैं, जबकि बांग्लादेश के लिए ऐसी स्थिति का सामना करने की संभावना बहुत कम है। उन्होंने पीटीआई से कहा, &quot;मक्का समझौते जैसा सैन्य समझौता सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश के लिए किसी भी तरह से जरूरी नहीं है।&quot; उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश इस समझौते में शामिल होता है - जिसमें &quot;सामूहिक सुरक्षा पर एक अनुच्छेद है&quot; - तो वह &quot;बिना किसी उचित कारण&quot; के युद्ध की स्थिति में फंस सकता है। इसे भी पढ़ें: &#039;हमने किसी देश पर क ]]></description>
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<title>ईरान से वित्तीय लेन&#45;देन रोकने के लिए एक और बैंक पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका: स्कॉट बेसेंट</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ईरान के साथ वित्तीय लेन-देन पर लगाम कसने के लिए इस सप्ताह एक और बैंक पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रविवार को यह जानकारी दी। उत्तर कैरोलाइना के एशविल में होने वाली जी-20 सम्मेलन में बेसेंट दुनिया की प्रमुख और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के अपने समकक्षों से अलग-अलग मुलाकात करेंगे और ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने के अमेरिका के प्रयास में उनका सहयोग हासिल करने की कोशिश करेंगे।बेसेंट ने इन बैठकों से पहले एक साक्षात्कार में कहा, ‘‘अगर जरूरत पड़ी तो वित्तीय मोर्चे पर सख्त कार्रवाई होगी। हम लोगों को यह दिखा रहे हैं कि हमें पता है कि आप कौन हैं, आपको भी पता है कि आप कौन हैं और यह सब अब बंद होना चाहिए।’’
बेसेंट ने हाल में एक नया अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य उन देशों पर दबाव बनाना है, जो पहले से ही अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहे ईरान के साथ अब भी कारोबार कर रहे हैं।ऐसे देशों से ईरान के साथ अपने वित्तीय संबंध तोड़ने या फिर अमेरिका की ओर से जवाबी कार्रवाई का सामना करने को कहा गया है। वित्त विभाग ने इस अभियान के तहत शुक्रवार को पहली आधिकारिक कार्रवाई की। विभाग ने एक प्रस्तावित नियम जारी किया, जिसके अंतिम रूप लेने पर मिस्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक ‘बैंक मिस्र’ की संयुक्त अरब अमीरात स्थित शाखाओं की अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक पहुंच खत्म हो जाएगी।हालांकि, मिस्र के बैंक पर सीधे प्रतिबंध लगाने से बचते हुए ट्रंप प्रशासन ने यह संकेत दिया कि वह ईरान के साथ कारोबार करने वाले बड़े व्यापारिक साझेदारों पर प्रतिबंध लगाने से हिचक रहा है। इनमें चीन और भारत भी शामिल हैं, जिनके अधिकारियों के साथ बेसेंट इस सप्ताह बैठक करने वाले हैं। बेंसेंट ने कहा कि वह जी-20 बैठक में अपने चीनी समकक्षों से बातचीत करेंगे।उन्होंने साथ ही कहा कि बीजिंग द्वारा ईरान से लगातार तेल खरीदने के मद्देनजर उस पर प्रतिबंध लगाने समेत सभी विकल्प खुले हैं। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:29:36 +0530</pubDate>
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<title>SCO Summit Bishkek | SCO समिट में दिखेगी भारत की कूटनीतिक धमक! PM Modi और पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता, शी जिनपिंग से भी मुलाकात संभव</title>
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<description><![CDATA[ किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वैश्विक मंच पर भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। इस सम्मेलन के दौरान PM मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की पुष्टि हो चुकी है। वहीं, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी उनकी संभावित मुलाकात को लेकर अटकलें तेज़ हैं। उज्बेकिस्तान की अपनी सफल दो दिवसीय यात्रा के बाद रविवार को बिश्केक पहुँचे प्रधानमंत्री मोदी का हवाई अड्डे पर किर्गिज़ गणराज्य के कैबिनेट ऑफ़ मिनिस्टर्स के चेयरमैन कासिमालिएव आदिलबेक अलेशोविच ने गर्मजोशी से स्वागत किया।इसे भी पढ़ें: Mecca जाने की इच्छा और इस्लाम को श्रेष्ठ बताने वाले मंत्री पर भड़की BJP, लगाया सनातन के अपमान का आरोप पुतिन के साथ बैठक अहम होगी, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच भारत और रूस अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा रक्षा, व्यापार और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।इसके अलावा, अगर प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिलते हैं, तो इससे भारत और चीन के संबंधों को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है और &#039;लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल&#039; (LAC) पर सीमा विवादों को सुलझाने का रास्ता साफ हो सकता है। बातचीत में ईरान और यूक्रेन में चल रहे संघर्षों पर भी चर्चा हो सकती है।इसे भी पढ़ें: वाल्मीकि समाज की शिकायत पर Rahul Gandhi के खिलाफ हल्द्वानी में FIR दर्ज स यात्रा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल की चीन यात्रा के ठीक एक दिन बाद हो रहा है, जिसमें उन्होंने क्रमशः मॉस्को और बीजिंग के साथ नई दिल्ली के संबंधों को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की थी।PM मोदी की किर्गिस्तान यात्राPM मोदी उज्बेकिस्तान की दो दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद रविवार को किर्गिस्तान पहुंचे थे। उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को &#039;व्यापक रणनीतिक साझेदारी&#039; के स्तर तक ले जाने और 2030 तक सालाना 5 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार का लक्ष्य तय करने का फैसला किया था।किर्गिस्तान पहुंचने पर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन कासिमालिएव आदिलबेक अलेशोविच ने PM मोदी का स्वागत किया। उन्होंने हवाई अड्डे पर पारंपरिक किर्गिज़ नृत्य प्रदर्शन भी देखा। बाद में, होटल पहुंचने पर &#039;वंदे मातरम&#039; के नारों के साथ उनका स्वागत किया गया। PM मोदी ने X पर कहा &quot;कुछ देर पहले ही बिश्केक पहुँचा हूँ। गर्मजोशी से स्वागत के लिए किर्गिज़ गणराज्य के कैबिनेट ऑफ़ मिनिस्टर्स के चेयरमैन, मिस्टर अडिलबेक कासिमालीव का आभारी हूँ। मैं अलग-अलग नेताओं से द्विपक्षीय बैठकें करूँगा और कल व परसों SCO समिट में शामिल होऊँगा। उन्होंने एक और पोस्ट में कहा भारत से बिश्केक तक, आज शाम भारतीय समुदाय ने बहुत खास स्वागत किया।10 सदस्यों वाला SCO संगठन अपने 25 साल पूरे कर रहा है। इसकी स्थापना 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने की थी। बाद में 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके पूर्ण सदस्य बने, फिर 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस इसमें शामिल हुए। Stay updated with International
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:29:35 +0530</pubDate>
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<title>Iran के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने मुस्लिम देशों से US और इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की</title>
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<description><![CDATA[ ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने मुस्लिम देशों से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। सरकारी समाचार एजेंसी ‘इरना’ के अनुसार, अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने मुस्लिम देशों के शासकों से कहा, ‘‘अपने असली दुश्मन को पहचानिए, उसकी योजनाओं को समझिए और उसका मुकाबला कीजिए।’’ उन्होंने अमेरिका और इजराइल को सभी इस्लामी देशों का दुश्मन बताया। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमला किए जाने के छह महीने बाद भी खामेनेई सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं।इन हमलों में उनके पिता और ईरान के अन्य वरिष्ठ नेता मारे गए थे। खामेनेई ने यह टिप्पणी तेहरान में एक सम्मेलन में हिस्सा ले रहे धार्मिक नेताओं को लिखे पत्र में की। ईरान द्वारा पड़ोसी खाड़ी अरब देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए जाने और होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही सीमित किए जाने के बाद इस युद्ध ने मुस्लिम जगत के भीतर मतभेदों को उजागर किया है।इसे भी पढ़ें: ईरान से वित्तीय लेन-देन रोकने के लिए एक और बैंक पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका: स्कॉट बेसेंटईरान क्षेत्र में अमेरिकी सेना की मौजूदगी का विरोध करता रहा है। ]]></description>
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<title>नेपाल: चितवन में बाढ़ के 100 अज्ञात शवों को अस्थायी कब्रों में दफनाया, अंतिम संस्कार पर उठा विवाद</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने न सिर्फ सैकड़ों जिंदगियां छीन लीं, बल्कि कई परिवारों को अपनों की पहचान के इंतजार में भी छोड़ दिया है। चितवन जिले में हालात इतने विकट हैं कि पहचान का इंतजार कर रहे करीब 250 शवों में से लगभग 100 को अधिकारियों ने शनिवार को अस्थायी कब्रों में दफना दिया। इस कदम को लेकर यह आरोप लग रहे हैं कि ऐसा करते समय अंतिम संस्कार की हिंदू परंपराओं की अनदेखी की जा रही है।नेपाल के दक्षिण-मध्य हिस्से में स्थित चितवन जिले में इस त्रासदी की भयावहता साफ दिखाई दे रही है। बुधवार को आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद करीब 250 शव पहचान का इंतजार कर रहे हैं, जबकि उन्हें अस्थायी रूप से दफनाने के लिए जल्दबाजी में गहरी खाइयां खोदी गई हैं। इस बाढ़ और भूस्खलन में नेपाल और तिब्बत में कम से कम 800 लोगों की मौत हुई है और 3,000 से अधिक लोग लापता हैं।बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित इलाके से सैकड़ों किलोमीटर दूर चितवन में बरामद किए गए ये शव भोटेकोशी नदी के तेज बहाव में बहकर पहुंचे थे। अधिकारियों ने बताया कि फॉरेंसिक टीमों पर बढ़ते दबाव के बीच शनिवार को करीब 100 शवों को अस्थायी रूप से दफनाया गया। शवों को लेकर वाहनों का एक काफिला घने और हरे-भरे जंगल वाले इलाके में पहुंचा।वहां एक खुदाई मशीन ने गहरी खाई खोदी। शवों के प्रबंधन और पहचान की प्रक्रिया का समन्वय कर रहे पुलिस निरीक्षक अनिल थापा ने बताया कि इन शवों को दफनाने से पहले उनके डीएनए नमूने लिए जा रहे हैं। थापा ने बताया कि अधिकारी डीएनए नमूनों को सुरक्षित रख रहे हैं, चेहरे की पहचान में मदद करने वाली विशेषताओं की तस्वीरें ले रहे हैं और पहचान से जुड़ी अन्य जानकारियां दर्ज कर रहे हैं।प्रत्येक शव को एक संदर्भ नंबर दिया जा रहा है, ताकि बाद में परिवार उसकी पहचान कर शव ले सकें। उन्होंने बताया कि कई शव करीब चार दिन तक बाढ़ के पानी में डूबे रहे थे और बरामद किए जाने तक उनके सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। पूरे इलाके में कई मकान, वाहन और खेतों में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर अब भी कीचड़ में आधे दबे हुए हैं।अधिकारियों के मुताबिक, जिले में फॉरेंसिक सुविधाओं की कमी और मुर्दाघरों में पर्याप्त जगह न होने से बड़ी संख्या में बरामद शवों को संभालने की चुनौती और बढ़ गई है। अधिक नमी और भीषण गर्मी के कारण शव तेजी से सड़ रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि शवों को खुले में ज्यादा समय तक रखने से बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ सकता है।इस बीच, आपदा से उबरने की कोशिश कर रहे लोगों के बीच शवों को दफनाए जाने को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है। कुछ स्थानीय लोगों ने कहा कि मृतकों को मृत्यु के बाद भी सम्मानजनक विदाई नहीं मिल सकी। अपने लापता परिजनों की तलाश कर रहे परिवारों और कुछ अन्य लोगों ने भी सवाल उठाया कि क्या अधिकारियों ने शवों को दफनाने में बहुत जल्दबाजी की।नेपाल में यह मुद्दा विशेष रूप से संवेदनशील है, क्योंकि यह बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाला देश है, जहां परंपरागत रूप से मृतकों का अंतिम संस्कार दाह संस्कार के जरिए किया जाता है। अपने दो रिश्तेदारों के लापता होने के बाद उनकी तलाश कर रहीं रूबी चौधरी ने कहा कि परिवारों की सहमति के बिना शवों को दफन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘मृतकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए।हमारी परंपरा है कि मृतक का अंतिम संस्कार नदी के किनारे उसके निकटतम परिजनों की मौजूदगी में किया जाता है।’’
नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने भी कहा कि बचाव और तलाशी अभियान पूरा होने से पहले और लापता लोगों के परिवारों से व्यापक विचार-विमर्श किए बिना अज्ञात शवों को दफनाना उचित नहीं है। उन्होंने शनिवार रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि अगर मुर्दाघरों में जगह कम थी, तो अधिकारी आपात संसाधनों का इस्तेमाल कर अस्थायी मुर्दाघर या शवों को सुरक्षित रखने के लिए ‘कोल्ड स्टोरेज’ की व्यवस्था कर सकते थे। वहीं, थापा ने कहा, ‘‘लोगों को चिंता है कि शवों को स्थायी रूप से दफनाया गया है लेकिन?यह केवल अस्थायी व्यवस्था है। अगर बाद में उपलब्ध जानकारी के आधार पर कोई किसी शव की पहचान की पुष्टि कर देता है तो वह शव वापस ले सकता है और अपने धर्म एवं परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार कर सकता है।’’
नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने कहा कि अज्ञात शवों को अस्थायी रूप से दफनाने की प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए गए आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल के अनुरूप की गई है। इनमें अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के तय प्रोटोकॉल भी शामिल हैं।काठमांडू में एक प्रेस वार्ता के दौरान राय ने कहा, ‘‘परिवार बाद में रिकॉर्ड से शव की पहचान कर सकते हैं और जरूरी धार्मिक रस्में पूरी करने के लिए शवों को कब्र से निकालने की अनुमति दी जाएगी। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:29:34 +0530</pubDate>
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<title>मक्का रक्षा समझौते की पहली बैठक के लिए Turkey पहुंचे Pakistan के उप प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख</title>
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<description><![CDATA[ पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उस त्रिपक्षीय रक्षा समझौते के तहत बैठक के लिए तुर्किये पहुंचे हैं, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने सात अगस्त को एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे ‘मक्का संयुक्त रक्षा समझौते’ के नाम से जाना जाता है। पश्चिम एशिया में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच हुए इस समझौते के तहत, तीनों में से किसी एक देश पर आक्रमण सभी देशों पर हमला माना जाएगा।पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री डार ‘‘आधिकारिक कार्यों’’ के लिए इस्तांबुल गए हैं। सेना ने एक अलग बयान में कहा कि फील्ड मार्शल मुनीर भी एक ‘‘आधिकारिक यात्रा’’ पर तुर्किये गए हैं। उनकी बैठकों और कार्यों के विस्तृत ब्योरे आधिकारिक तौर पर साझा नहीं किए गए हैं।इसे भी पढ़ें: मक्का रक्षा समझौते पर पाकिस्तान, तुर्किये और सऊदी अरब की पहली बैठक इस्तांबुल मेंहालांकि, तुर्किये के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि रक्षा समझौते के तहत गठित ‘‘रणनीतिक राजनीतिक और रक्षा समिति’’ की पहली बैठक सोमवार को इस्तांबुल में आयोजित की जाएगी। तुर्किये ने कहा कि उसके विदेश मंत्री हाकान फिदान, रक्षा मंत्री यासर गुलर और तुर्किये के जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल सेल्कुक बयारक्तजोगलू इस बैठक में भाग लेंगे। रक्षा समझौते के तहत होने वाली इस पहली बैठक के एजेंडा के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें ईरान युद्ध के संबंध में क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की जाएगी।इसे भी पढ़ें: Indus Waters Treaty पर बोले Ishaq Dar, पाकिस्तान का पानी रोका तो परिणाम होंगे गंभीरइसके अलावा, तुर्किये के विदेश मंत्री फिदान ने डार को इस्तांबुल में होने वाली रीजनल-4 बैठक के लिए भी आमंत्रित किया है, जिसमें मिस्र के अलावा रक्षा समझौते का हिस्सा तीनों देश भी शामिल हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा पर केंद्रित आर-4 समूह अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के प्रयासों के दौरान मार्च में उभरकर सामने आया था। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के अनुसार, आर-4 की आखिरी बैठक पांच अगस्त को जॉर्डन की राजधानी अमान में आयोजित की गई थी, जहां मंत्रियों ने क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने में चारों देशों के बीच निरंतर परामर्श और निकट समन्वय के महत्व की पुष्टि की थी।पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश की है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:29:34 +0530</pubDate>
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<title>कोलंबिया में सैन्य अभियान के दौरान FARC विद्रोही गुट का प्रमुख कमांडर फेलिप ढेर</title>
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<description><![CDATA[ कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला ने कहा कि देश के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से के अशांत क्षेत्र में सक्रिय रहे ‘रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया’ (एफएआरसी) के एक विद्रोही गुट का प्रमुख नेता रविवार को सैन्य अभियान के दौरान मारा गया। एफएआरसी अब पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका है। राष्ट्रपति ने कहा कि ‘फेलिप’ या ‘अर्कादियो’ नामक व्यक्ति की मौत विद्रोही गुट के लिए ‘‘करारा झटका’’ है।डे ला एस्प्रिएला ने ‘एक्स’ पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें कथित तौर पर एक व्यक्ति का शव अभियान के दौरान अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए हथियार और गोला-बारूद के पास एक बैग में दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति ने अवैध सशस्त्र समूहों के खिलाफ आक्रामक अभियान जारी रखने की घोषणा करते हुए चेतावनी दी, ‘‘हम मोर्डिस्को और उसके नेटवर्क पर शिकंजा कस रहे हैं। जो भी अपराधी आत्मसमर्पण नहीं करेगा, उसका अंजाम मौत होगा।’’ उन्होंने बताया कि ‘फेलिप’ वैले डेल काउका में ड्रोन के जरिए विस्फोटक गिराकर पुलिस थानों पर किए गए कई हमलों के लिए जिम्मेदार था और वह ‘हाइमे मार्टिनेज’ गुट की एक इकाई का नेतृत्व कर रहा था।इसे भी पढ़ें: हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान मर्डर केस: शामली में UP पुलिस और STF का बड़ा एक्शन, एनकाउंटर में ढेर हुए दो मुख्य आरोपीयह गुट एफएआरसी के उन विद्रोही समूहों में शामिल है, जिन्होंने सरकार के साथ 2016 में हुए शांति समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:29:34 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल में अचानक आई बाढ़ से 903 लोगों की मौत, 4200 से अधिक लोग अब भी लापता</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर 903 हो गई, जबकि आपदा के बाद अब भी करीब 4,250 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि बचाव दल लगातार शव बरामद कर रहे हैं और लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। बचावकर्मी आपदा के छठे दिन लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयास कर रहे हैं।इसे भी पढ़ें: Nepal Flood Death Toll | नेपाल में कुदरत का महाविनाश! ग्लेशियर टूटने से आई बाढ़ में 903 की मौत, 4,200 लापता, टनल में फंसे सैकड़ों लोगप्रभावित सभी आठ जिलों से शव बरामद किए गए हैं। माना जा रहा है कि यह आपदा नेपाल-तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के खिसकने या हिमस्खलन के कारण आई, जिसने 26 अगस्त को उत्तरी और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ने बताया कि अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है।प्राधिकरण के अनुसार, अब तक चितवन से 272, नवलपरासी पूर्व से 207, नवलपरासी पश्चिम से 151 और गोरखा जिले से 62 शव बरामद किए गए हैं। इसी तरह नुवाकोट से 95, धादिंग से 55, तनहूं से 37 और रसुवा से 24 शव बरामद किए गए हैं। प्राधिकरण ने बताया कि अब भी 4,247 लोग लापता हैं।इसे भी पढ़ें: नेपाल: चितवन में बाढ़ के 100 अज्ञात शवों को अस्थायी कब्रों में दफनाया, अंतिम संस्कार पर उठा विवादइनमें 85 सुरक्षाकर्मी और 320 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:29:33 +0530</pubDate>
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<title>Nepal&#45;China Glacier Data Row | नेपाल ने पहले ही भांप लिया था खतरा...चीन से मांगी थी चेतावनी, डेटा में देरी से हुआ बड़ा विनाश</title>
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<description><![CDATA[ हिमालयी क्षेत्र में 26 अगस्त को आई भीषण प्राकृतिक आपदा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। नेपाल-तिब्बत सीमा पर ग्लेशियर के टूटने और कीचड़-मलबे के उफान से 900 से अधिक लोगों की जान चली गई और लगभग 4200 लोग (जिनमें 275 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं) अब भी लापता हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस त्रासदी से ठीक तीन महीने पहले (27 मई को) काठमांडू में नेपाली और चीनी अधिकारियों की एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें नेपाल ने चीन से सीमा-पार ग्लेशियरों की शुरुआती हलचल और जलस्तर का रीयल-टाइम डेटा साझा करने की गुहार लगाई थी। नेपाली जलविज्ञानी (Hydrologists) का कहना है कि बीजिंग से उन्हें ग्लेशियर खिसकने, एवलांच और अचानक होने वाली चरम घटनाओं की वह अग्रिम जानकारी नहीं मिली, जिसकी उन्हें उम्मीद थी।इसे भी पढ़ें: ऋषिकेश-बद्रीनाथ हाईवे पर डंपर से टकराई कार, भाई-बहन की मौत और दो घायल ग्लेशियर की वजह से अचानक आई बाढ़ ने नेपाल-तिब्बत सीमा पर भारी तबाही मचाई। इससे तीन महीने पहले, मई में काठमांडू में नेपाल और चीन के अधिकारियों ने ऐसी ही आपदाओं के खतरों पर चर्चा करने के लिए बैठक की थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाली अधिकारियों का कहना है कि उन्हें चीन से ग्लेशियर की हलचल, पानी के स्तर और ऐसी आपदाओं की तैयारी में मदद करने वाली अन्य चरम घटनाओं के बारे में उतना डेटा नहीं मिला, जितना वे चाहते थे। वहीं, चीन का कहना है कि उसने नेपाल के साथ &quot;समय पर&quot; ज़रूरी जानकारी साझा की थी और बैठक में दोनों देशों ने सीमा-पार आपदा जानकारी साझा करने के मामले में &quot;काफ़ी प्रगति&quot; की थी। इसे भी पढ़ें: क्या आपको भी है Fever और Cough? दिल्ली में बढ़ा स्वाइन फ्लू का खतरा, जानें बचाव के Effective Measuresनेपाल द्वारा तैयार और रॉयटर्स द्वारा देखे गए एजेंडे के अनुसार, 27 मई की बैठक में 10 नेपाली अधिकारियों और तिब्बत के प्रतिनिधियों सहित लगभग एक दर्जन चीनी अधिकारियों ने बाढ़, मौसम और ग्लेशियर से जुड़े खतरों पर सहयोग के बारे में चर्चा की। उन्होंने ग्लेशियर झीलों की सूची बनाने और खतरे वाले इलाकों की मैपिंग (hazard mapping) जैसे संयुक्त उपायों की मांग की। नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान विभाग के जलविज्ञानी (hydrologist) सौहार्द्र जोशी ने रॉयटर्स को बताया, &quot;हम असल में उनसे जो चाहते थे - और अब भी चाहते हैं - वह यह है कि अगर ग्लेशियर में शुरुआती हलचल हो या उस इलाके में कोई शुरुआती हलचल हो, तो हमें इसके बारे में थोड़ा पहले पता चल जाए।&quot;ये चिंताएं 26 अगस्त को और भी गंभीर हो गईं, जब एक ग्लेशियर के ढहने से पानी, कीचड़ और चट्टानों का सैलाब आ गया और पूरे इलाके में तबाही मचा दी। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, इस घटना में नेपाल और तिब्बत में 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 3,000 से ज़्यादा लोग (जिनमें 275 भारतीय भी शामिल हैं) लापता हो गए।चीन का कहना है कि ग्लेशियर का डेटा &#039;समय पर&#039; साझा किया गया थाचीन ने इस बात को खारिज कर दिया है कि वह नेपाल को पर्याप्त चेतावनी देने में नाकाम रहा। नेपाल में स्थित चीनी दूतावास ने कहा कि दोनों देश लगातार संपर्क में रहे हैं और आपदा की जानकारी साझा करने के मामले में &quot;काफ़ी प्रगति&quot; की है।दूतावास ने कहा कि चीनी टीमों ने नेपाल के साथ &quot;समय पर&quot; ज़रूरी जानकारी साझा की थी। साथ ही, यह भी कहा कि हिमालय के दूर-दराज़ सीमावर्ती इलाकों में खतरों की निगरानी करना एक बड़ी चुनौती है।नेपाल ने पिछले साल भी ऐसी ही चिंताएं जताई थीं, जब तिब्बत में ग्लेशियर झील के फटने से आई बाढ़ में नेपाल में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई थी और एक दर्जन से ज़्यादा लोग लापता हो गए थे। नेपाल सरकार के हाइड्रोलॉजिस्ट बिनोद पराजुली ने कहा, &quot;जब चीन को तिब्बत इलाके में भारी बारिश का अनुमान लगता है, तो वे हमें वह अनुमान और जानकारी देते हैं।&quot; लेकिन उन्होंने आगे कहा कि इसमें &quot;बर्फ़ खिसकने (एवलांच), पानी के स्तर, ज़मीन धंसने (लैंडस्लाइड) और अचानक होने वाली बड़ी घटनाओं&quot; की जानकारी शामिल &quot;नहीं&quot; होती थी।पराजुली ने बताया कि चीन ने लगभग एक महीने पहले वीचैट और ईमेल के ज़रिए नेपाल के साथ तिब्बत में भारी बारिश के अनुमान साझा करना शुरू किया था।चीन ने बाढ़ से पहले नेपाल को भारी बारिश की चेतावनी दी थी26 अगस्त की आपदा से बारह दिन पहले, चीन के वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल सेंटर ने ईमेल के ज़रिए नेपाली अधिकारियों को ज़्यादा बारिश और ज़मीन धंसने व अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) जैसी &quot;सेकेंडरी और कैस्केडिंग खतरों&quot; (एक के बाद एक होने वाले खतरों) की चेतावनी दी थी।पराजुली ने कहा कि नेपाल अब सिर्फ़ भारी बारिश के अनुमान के बजाय हर 10 मिनट में ग्लेशियर से जुड़ी जानकारी चाहता है। उन्होंने कहा, &quot;हम अपने लोगों को चेतावनी दे सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य यह है कि भविष्य में कोई भी आपदा हमसे छूट न जाए।&quot;पराजुली के अनुसार, नेपाल चीन के साथ डेटा-शेयरिंग समझौते का प्रस्ताव रखने की योजना बना रहा है, जो भारत के साथ उसके समझौते जैसा हो; भारत बारिश और नदी के जलस्तर के बारे में ज़्यादा बार जानकारी देता है।हालांकि, विशेषज्ञों और अधिकारियों ने चेतावनी दी कि दोनों देशों के बीच डेटा-शेयरिंग में धीमी प्रगति हाल की आपदा का कोई बड़ा कारण नहीं थी; यह आपदा एक ऐसे इलाके में ग्लेशियर के टूटने से आई थी जहां निगरानी बहुत कम थी।स्टिमसन सेंटर के सीनियर फेलो और एनवायरनमेंटल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑस्टिन लॉर्ड ने कहा कि नेपाल और चीन के बीच जानकारी साझा करने का कोई बेहतर सिस्टम नहीं है। उन्होंने कहा, &quot;इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस बात को नज़रअंदाज़ कर दें कि कोई ठीक से बना हुआ सिस्टम नहीं है। और नेपाल व चीन के बीच जानकारी का आदान-प्रदान बहुत सीमित है।&quot;उन्होंने आगे कहा, &quot;कुल मिलाकर, नेपाल की तुलना में चीनी वैज्ञानिकों के पास निगरानी के लिए कहीं ज़्यादा क्षमता और संसाधन हैं।&quot;नेपाल में अचानक आई बाढ़ कैसे आई?26 अगस्त को नेपाल के समय के अनुसार सुबह लगभग 8:32 बजे, तिब्बत ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:29:32 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद चीन ने दी 22 लाख डॉलर की आर्थिक मदद</title>
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<description><![CDATA[ शिरीष बी प्रधान
काठमांडू, 31 अगस्त चीन ने नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के पीड़ितों के लिए 22 लाख अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी है और राष्ट्रपति शी चिनफिंग तथा प्रधानमंत्री ली क्विंग ने इस आपदा में जान-माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया है। नेपाल सरकार ने सोमवार को यह जानकारी दी। नेपाल में चीन के राजदूत झांग माओमिंग ने रविवार को वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले को चीनी सरकार की ओर से 35 करोड़ नेपाली रुपये (20 लाख अमेरिकी डॉलर) की सहायता का चेक सौंपा।वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी। चीनी राजदूत ने नेपाल सरकार को चीनी रेड क्रॉस की ओर से दो लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता भी सौंपी। मंत्रालय के अनुसार, झांग ने शी और ली की ओर से वाग्ले से कहा, ‘‘इस आपदा में नेपाल अकेला नहीं है; चीन हमेशा नेपाल के साथ है।’’
चीनी नेताओं ने आपदा में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की।नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर 903 हो गई, जबकि शवों की बरामदगी जारी है। इस आपदा के बाद करीब 4,250 लोग अब भी लापता हैं। माना जा रहा है कि 26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने या हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई।इससे उत्तरी और मध्य नेपाल के शहरों तथा गांवों में भारी तबाही हुई। हिमालयी सीमा क्षेत्र से दक्षिण की ओर बहने वाली भोटेकोशी नदी में बाढ़ का पानी आने से घर, वाहन, सड़कें और पुल बह गए तथा पनबिजली परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा। चीनी मीडिया की खबरों के अनुसार, इस आपदा में चीन की ओर भी 16 लोगों की मौत हुई है, जबकि तिब्बत में करीब 550 लोग अब भी लापता हैं। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:29:32 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood Death Toll | नेपाल में कुदरत का महाविनाश! ग्लेशियर टूटने से आई बाढ़ में 903 की मौत, 4,200 लापता, टनल में फंसे सैकड़ों लोग</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई अभूतपूर्व और विनाशकारी प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई है। बर्फ, चट्टान, कीचड़ और मलबे के विशाल सैलाब के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,200 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। बचाव और राहत दल रात-दिन चलाए जा रहे ऑपरेशनों के तहत हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स की बंद सुरंगों (टनल) में फंसे सैकड़ों कर्मचारियों और नागरिकों तक पहुँचने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। यह भयानक आपदा नेपाल और चीन (तिब्बत) दोनों सीमाओं के पार फैले कस्बों और गांवों को पूरी तरह तबाह कर चुकी है।यह आपदा बुधवार को नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई, जिससे बर्फ, चट्टान, कीचड़ और मलबे का एक विशाल सैलाब नेपाल और चीन की सीमा के पार घाटी के कस्बों और गांवों में फैल गया। ग्लेशियर के टूटने से आई इस अभूतपूर्व बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और सैकड़ों लोगों की मौत हुई है या वे लापता हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आपदा के बाद लापता लोगों की तलाश के लिए हर संभव कोशिश करें और बचाव व राहत कार्यों में तेज़ी लाएं।इस आपदा ने तिब्बत को भी बुरी तरह प्रभावित किया है, जहाँ चीनी सरकारी मीडिया ने 16 लोगों की मौत और 546 लोगों के लापता होने की सूचना दी है।अब तक हमें क्या पता हैपिछले हफ़्ते नेपाल में आई भयानक बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,200 से ज़्यादा लोग लापता हैं। इस आपदा के कारण बर्फ, चट्टान, कीचड़ और मलबे का सैलाब नेपाल-तिब्बत सीमा के कस्बों और गांवों से होते हुए चीन तक फैल गया।भारतीय और चीनी विशेषज्ञों की मदद से बचाव दल त्रिशूली-3A सहित लगभग आधा दर्जन बंद हाइड्रोपावर सुरंगों की तलाशी ले रहे हैं। नेपाल के आपदा प्राधिकरण ने बताया कि हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट से जुड़े 933 लोग लापता हैं, जबकि बचावकर्मी फंसे हुए लोगों तक पहुँचने के लिए कीचड़ और चट्टानों को हटाने का काम कर रहे हैं।भारतीय सुरंग बचाव दल ने चिलिमे और लांगटांग में हाइड्रोपावर साइटों पर नेपाली सेना के साथ मिलकर काम किया। मलबे को हटाने के लिए अर्थ-मूविंग मशीनरी और सैनिक रात भर काम करते रहे। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बस्नेत ने कहा कि मलबे के विशाल ढेर के कारण सुरंग तक पहुँचना मुश्किल हो रहा है।नेपाली वैज्ञानिकों की शुरुआती स्टडी से पता चला है कि यह बाढ़ रसुवा के लांगटांग-लिरुंग इलाके में लगभग 5,200 मीटर की ऊँचाई पर बर्फ और चट्टानों के विशाल हिमस्खलन (एवलांच) के कारण आई थी। मलबा लेंडे नदी में गिरा और फिर भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में फैल गया, जिससे पारंपरिक GLOF (ग्लेशियर झील के फटने से आने वाली बाढ़) की संभावना खारिज हो गई।  प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बाढ़ को &quot;अभूतपूर्व और विनाशकारी प्राकृतिक आपदा&quot; बताया है और बचाव कार्यों में लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। रेड क्रॉस का अनुमान है कि 90,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि अधिकारी शवों को निकालने और उनकी पहचान करने का काम जारी रखे हुए हैं। Stay updated with International
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:29:32 +0530</pubDate>
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<title>मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में शामिल होने से अन्य देशों से रिश्ते नहीं होंगे प्रभावित: बांग्लादेश</title>
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<description><![CDATA[ बांग्लादेश ने कहा है कि सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के साथ मक्का रक्षा समझौते में शामिल होने में उसे कोई जोखिम नजर नहीं आता और इससे अन्य साझेदार देशों के साथ ढाका के संबंध प्रभावित नहीं होंगे। सात अगस्त को हस्ताक्षरित ‘मक्का संयुक्त रक्षा समझौता’ सामूहिक प्रतिरोध की एक रूपरेखा तैयार करता है जिसमें प्रावधान है कि तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला सभी पर हमला माना जाएगा। विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने रविवार को संवाददाताओं को यह जानकारी दी।उनका यह बयान विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के संसद में दिए गए इस बयान के कुछ दिन बाद आया है कि अगर बांग्लादेश को मक्का रक्षा समझौते में शामिल होने का निमंत्रण मिलता है तो वह सकारात्मक रूप से इस पर विचार करेगा। उन्होंने इसे ‘‘हमारे मुस्लिम परिवार’’ का आंतरिक मामला बताते हुए कहा था कि अन्य लोगों के लिए इस पर चिंता करने की कोई गुंजाइश नहीं है। कबीर ने बांग्लादेश में सऊदी अरब के राजदूत अब्दुल्ला जफर बिन अबियाह के साथ मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय में संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह एक अनूठा समझौता है, जो नए अवसर प्रस्तुत करता है।’’
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश इस मामले पर फिलहाल चर्चा कर रहा है और ‘‘सभी द्विपक्षीय साझेदारों के साथ ये चर्चाएं सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही हैं।’’
कबीर ने कहा कि बांग्लादेश जैसे देश को मौजूदा अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की गतिशीलता के अनुरूप विदेश नीति और सुरक्षा सहयोग को अत्यधिक एकीकृत एवं लचीले तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए।उन्होंने कहा, ‘‘इसी दृष्टिकोण के अनुरूप हम अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संतुलन बनाए रखेंगे।’’
कबीर ने कहा कि पिछले सप्ताह जेद्दा की यात्रा के दौरान उन्होंने सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद समेत कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं और समझौता उनकी बातचीत के प्रमुख मुद्दों में शामिल था। उन्होंने कहा कि उनके वार्ताकारों की प्रतिक्रिया ‘‘सकारात्मक, बहुत सकारात्मक’’ थी। इससे पहले बृहस्पतिवार को एक निर्दलीय सांसद द्वारा मक्का समझौते में शामिल होने के बारे में बांग्लादेश का रुख स्पष्ट करने को कहे जाने पर विदेश मंत्री रहमान ने संसद में कहा था, ‘‘हम इस समझौते को सकारात्मक रूप से देखते हैं।’’
रहमान ने कहा था कि रक्षा संधि ‘‘हमारे परिवार, मुस्लिम परिवार का आंतरिक मामला’’ है और ‘‘दूसरों के लिए इस पर चिंता करने की कोई गुंजाइश नहीं है।’’
सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के एक सांसद के एक अलग सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान की मजबूत और सफल विदेश नीति के कारण बांग्लादेश आज सम्मान के साथ मजबूती से खड़ा है।सात अगस्त को पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने ‘मक्का संयुक्त रक्षा समझौते’ पर हस्ताक्षर किए थे। इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का में अल-सफा पैलेस में आयोजित मक्का अल-मुकर्रमा संयुक्त रक्षा शिखर सम्मेलन के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक संयुक्त बयान के अनुसार, ‘मक्का संयुक्त रक्षा समझौते’ का उद्देश्य ‘‘किसी भी आक्रामक कार्रवाई के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध को मजबूत करना’’ है और इसमें प्रावधान है कि तीनों देशों में से किसी एक के खिलाफ कोई भी सशस्त्र हमला सभी के खिलाफ हमला माना जाएगा।नयी दिल्ली में समझौते के बारे में पूछे जाने पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हम भारत की सुरक्षा पर असर डालने वाले सभी घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखते हैं और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाते हैं।’’
विदेश नीति विशेषज्ञों और पूर्व राजनयिकों ने समझौते में शामिल होने की बांग्लादेश की इच्छा को लंबे समय से चली आ रही उसकी सख्त गुटनिरपेक्षता की नीति से विचलन बताया है। उनका कहना है कि इस तरह का कदम उसके विदेश संबंधों, खासकर पड़ोसी भारत के साथ संबंधों को जटिल बना सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:29:31 +0530</pubDate>
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<title>US Iran Conflict | Strait of Hormuz में फिर भड़की जंग! अमेरिका के हमले के बाद ईरान का जॉर्डन व UAE में अमेरिकी ठिकानों पर पलटावार</title>
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<description><![CDATA[ मध्य पूर्व में जारी भू-राजनीतिक तनाव एक बार फिर सैन्य टकराव में बदल गया है। अमेरिकी सेना (CENTCOM) ने रविवार को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) स्थित लराक द्वीप (Larak Island) पर ईरानी रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाकर हवाई हमला किया। एक महीने में ईरान पर अमेरिका का यह पहला सीधा सैन्य हमला था। इसके जवाब में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने बैलिस्टिक मिसाइलों और अटैक ड्रोन से जॉर्डन व संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। अमेरिकी एयरस्ट्राइक: लराक द्वीप पर दो रॉकेट लॉन्चर ध्वस्तअमेरिका ने कहा कि ये हमले दो ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाकर किए गए थे, क्योंकि रिवोल्यूशनरी गार्ड की सेनाओं को इस अहम जलमार्ग में समुद्री बारूदी सुरंगों (sea mines) वाले रॉकेट दागने की तैयारी करते देखा गया था। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि अमेरिकी हमलों में लोग हताहत हुए और बाद में उन्होंने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं।अमेरिका ने लराक द्वीप पर दो लॉन्चरों पर हमला कियाअमेरिकी सेंट्रल कमांड के एक प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर दो ईरानी लॉन्चरों पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता नेवी कैप्टन टिम हॉकिन्स ने कहा कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की सेनाओं को होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट दागने की तैयारी करते देखा गया था। अमेरिकी सेना ने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद ईरान को जलमार्ग में और समुद्री बारूदी सुरंगें दागने से रोकना था। CENTCOM ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि उसने जलडमरूमध्य के अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने का काम पूरा कर लिया है। हॉकिन्स ने कहा, &quot;अमेरिकी सेना इस इलाके पर बारीकी से नज़र रख रही है और इस अहम जलमार्ग से व्यापार के निर्बाध प्रवाह की सुरक्षा के लिए तैयार है।&quot;ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों से जवाब दियाईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि अमेरिकी हमले में लोग हताहत हुए। बाद में ईरानी सरकारी टेलीविज़न ने खबर दी कि गार्ड्स ने बैलिस्टिक मिसाइलों से जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। सरकारी टीवी के अनुसार, इन लक्ष्यों में जॉर्डन के किंग हुसैन और अल-अज़राक एयरबेस पर तकनीकी बुनियादी ढांचा, रखरखाव सुविधाएं और अमेरिकी लड़ाकू विमानों की तैनाती वाली जगहें शामिल थीं। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि हमलों से &quot;भारी नुकसान&quot; हुआ।यह घटनाक्रम अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चल रही रुक-रुक कर होने वाली लड़ाई के बाद तनाव में एक नई बढ़ोतरी को दर्शाता है। सरकारी टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने सोमवार को कहा कि उसने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के एक एयरबेस पर अमेरिकी सैन्य कर्मियों को निशाना बनाया। सेना ने कहा कि तेहरान ने &quot;दर्जनों अटैक ड्रोन का इस्तेमाल करके UAE के अल-मिन्हाद बेस पर उन इलाकों को निशाना बनाया जहां अमेरिकी हेलीकॉप्टर और कर्मी तैनात हैं।&quot; सेना ने आगे कहा कि ये हमले होर्मुज जलडमरूमध्य में लराक द्वीप पर अमेरिकी हमले के जवाब में किए गए थे।होर्मुज जलडमरूमध्य तनाव का मुख्य केंद्र बना हुआ हैये ताज़ा हमले अमेरिका-ईरान संघर्ष के छह महीने पूरे होने के कुछ ही समय बाद हुए हैं। अप्रैल में हुए संघर्ष-विराम (सीज़फ़ायर) के बाद सबसे भीषण लड़ाई तो रुक गई थी, लेकिन तनाव कम हो गया था। हालांकि, छिटपुट हमले, खासकर होर्मुज़ जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़) के आसपास, अभी भी अंतिम शांति समझौते की संभावनाओं के लिए खतरा बने हुए हैं।यह रणनीतिक जलमार्ग संघर्ष के केंद्र में रहा है। ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य को प्रभावी ढंग से बंद कर दिया है; 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर हवाई हमले शुरू करने से पहले दुनिया का लगभग पांचवां हिस्सा तेल यहीं से गुज़रता था। ईरान द्वारा इस जलमार्ग को बंद करने से कीमतें बढ़ी हैं और उर्वरक व ऊर्जा की कमी हुई है। इसे भी पढ़ें: 2029 में Joseph Vijay प्रधानमंत्री बनेंगे? TVK के दावों पर भड़की DMK, बोली- इनकी कल्पना की कोई सीमा नहीं!अमेरिका का ध्यान अब आर्थिक दबाव परताज़ा सैन्य हमले ऐसे समय में हुए हैं जब ट्रम्प प्रशासन तेहरान के खिलाफ &quot;आर्थिक युद्ध&quot; को प्राथमिकता दे रहा है। ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नौसेना द्वारा की गई जवाबी नाकेबंदी ने घरेलू उत्पादन में कमी के बीच ईरान में पेट्रोल की आपूर्ति पर दबाव डाला है। पाकिस्तान और कतर जैसे मध्यस्थों की मदद से महीनों से राजनयिक प्रयास जारी हैं, लेकिन अब तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया है।अप्रैल में संघर्ष-विराम पर सहमति बनी थी, जिसके बाद जून में अंतिम शांति समझौते की दिशा में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि, अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया है।अमेरिका का पिछला हमला 29 जुलाई को हुआ थारविवार के ऑपरेशन से पहले, ईरान पर अमेरिका का पिछला हमला 29 जुलाई को हुआ था। अमेरिकी सेना ने कहा कि वह हमला क्षेत्र में अमेरिकी बलों पर अचानक हमले की कोशिश के जवाब में किया गया था। जुलाई की शुरुआत में, CENTCOM ने लगातार 13 रातों तक ईरान पर हमले किए थे।पूरे संघर्ष के दौरान, ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और सहयोगियों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में मौजूद ठिकाने शामिल हैं। इसे भी पढ़ें: Rudraksha Benefits: पीरियड्स के दौरान रुद्राक्ष पहनने पर क्या कहते हैं शास्त्र? जानिए क्या है इसके पीछे की सच्चाईनए हमलों के बाद तेल की कीमतें बढ़ींईरान पर अमेरिका के ताज़ा हमलों की खबर के बाद तेल की कीमतें बढ़ गईं। अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क, नॉर्थ सी ब्रेंट क्रूड, 90 डॉलर के स्तर को पार कर 90.31 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:29:31 +0530</pubDate>
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<title>पेट्रोल खत्म होते ही 1000000 बैरल रवाना, रूस कभी नहीं भूलेगा भारत का ये एहसान!</title>
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<description><![CDATA[ दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी तस्वीर उभर रही है जिसकी कल्पना शायद 2 साल पहले किसी ने नहीं की थी। जो रूस दुनिया का एनर्जी जॉइंट कहलाता है। जो यूरोप से लेकर एशिया तक को तेल सप्लाई करता है। आज वो खुद पेट्रोल के लिए भारत की तरफ देख रहा है। भारत अब सिर्फ रूस से कच्चा तेल खरीद नहीं रहा बल्कि अब भारत रूस को पेट्रोल एक्सपोर्ट कर रहा है। पिछले दो महीनों में भारत ने रूस को करीब 10 लाख बैरल गैसोलिन यानी पेट्रोल भेजा है।इसे भी पढ़ें: Donald Trump warns Iran: सैन्य कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई, Tehran पर US का दबाव और बढ़ादरअसल रूस के इस संकट की सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन के सटीक और घातक ड्रोन हमले। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन ने अपनी रणनीति बदली। अब वो सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा बल्कि रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी कि उसकी रिफाइनरीज पर बार-बार हमला कर रहा है। अब वोटक्सा की रिपोर्ट क्या कहती है वो जान लीजिए। दरअसल इसके मुताबिक अकेले जुलाई और अगस्त के महीने में रूस की रिफाइनरीज पर 32 हमले हुए। यानी हर दूसरे दिन एक हमला और इन हमलों का नतीजा यह हुआ कि रूस का घरेलू पेट्रोल उत्पादन 70% गिर गया। कल्पना कीजिए जिस देश के पास तेल का भंडार हो वहां पेट्रोल पंप खाली होने लगे। इसी कमी को पूरा करने के लिए मॉस्को ने विदेशों से पेट्रोल मंगाना शुरू किया और अगस्त में रूस का समुद्री मार्ग से पेट्रोल आयात 1.25 लाख बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इस संकट की घड़ी में भारत एक प्रमुख मददगार बनकर उभरा।इसे भी पढ़ें: ईरान ने बढ़ाया Diplomacy का हाथ, Trump बोले- Military Action का विकल्प अभी भी खुला भारत उन तीन देशों में शामिल है जिन्होंने अगस्त में रूस को पेट्रोल की सप्लाई की। अन्य दो देश तुर्की और मोरक्को हैं। लेकिन भारत की भूमिका सबसे खास है। यहां एक दिलचस्प सर्कुलर ट्रेड देखने को मिल रहा है। भारत रूस से भारी मात्रा में सस्ता तेल खरीदता है। जून और जुलाई में भारत ने रूस से रोजाना 25 लाख बैरल कच्चा तेल इंपोर्ट किया। अब इसी कच्चे तेल को भारत की रिफाइनरीज में प्रोसेस किया गया और उससे जो पेट्रोल बना वही वापस रूस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यानी रूस का ही तेल भारत की रिफाइनरी और फिर रूस की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है।इसे भी पढ़ें: रूसी विदेश मंत्री Sergey Lavrov ने North Korea और Iran के साथ बढ़ते सैन्य संबंधों का किया पुरजोर बचावनायरा एनर्जी में रूस की सरकारी तेल कंपनी रसनिफ्ट का करीब 50% हिस्सेदारी है। यही वजह है कि जब रूस में पेट्रोल की किल्लत हुई तो वाडिनार रिफाइनरी ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। यह भारत के सामरिक और व्यापारिक कौशल का प्रमाण है कि हम ना केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित कर रहे हैं बल्कि एक वैश्विक ऊर्जा केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन यह व्यापार इतना सीधा नहीं है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से यह पूरा ऑपरेशन बेहद गुप्त तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:29:30 +0530</pubDate>
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<title>खार्ग आईलैंड के कर दिए टुकड़े&#45;टुकड़े...ईरान के तेल के किले पर अमेरिका ने बरपाया कैसा कहर,  ट्रंप ने वीडियो शेयर कर खुद बताया</title>
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<description><![CDATA[ मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ने की संभावनाएं बहुत तेज है। ट्रंप ने ईरान को लेकर खौफनाक वीडियो जारी किया है। खार द्वीप को तबाह करने वाला एआई वीडियो पोस्ट किया गया है। वीडियो से ईरान पर बड़े हमले का संकेत है। खार द्वीप पर ट्रंप की नजर से हलचल तेज है। ट्रंप का ईरान को आर-पार का संदेश। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव की आग भड़कने के संकेत है। वीडियो में ईरान के खार्ग द्वीप को तबाह किए जाने का दृश्य है। खार्ग द्वीप ईरान के लिए बेहद अहम रणनीतिक और ऊर्जा केंद्र माना जाता है और यहां से बड़ी मात्रा में ईरानी तेल का निर्यात होता है। ऐसे में इस द्वीप को निशाना बनाए जाने से जुड़ा वीडियो सामने आना महज सोशल मीडिया पोस्ट नहीं बल्कि एक बड़े रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा सकता है। इसे भी पढ़ें: होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी सेना ने ईरानी रॉकेट लॉन्चरों को बनाया निशानाट्रंप पहले भी ईरान के खिलाफ सख्त रुख और सैन्य कार्यवाही की चेतावनी दे चुके हैं। अब वीडियो के जरिए खार्ग द्वीप को उड़ाने का दृश्य दिखाए जाने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका आया और ईरान के बीच टकराव अब एक नए दौर में पहुंच सकता है। जिस वीडियो को अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया है। खार्ग द्वीप जिसके तबाह किए जाने का एआई वीडियो डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया है। जोरदार धमाके आपको इस खार्ग द्वीप पर नजर आ रहे होंगे। दरअसल यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से बनाया गया वीडियो है जो खार्ग द्वीप का अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है और ट्रंप ने इस एआई वीडियो के जरिए यह संदेश दिया है कि वो ईरान के ऊर्जा आपूर्ति ईरान के तेल निर्यात के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ कर रख देगा।  इसे भी पढ़ें: ईरान से वित्तीय लेन-देन रोकने के लिए एक और बैंक पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका: स्कॉट बेसेंटफिलहाल मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने का खतरा एक बार फिर तेज है। ईरान का यह सबसे बड़ा टर्मिनल है। यहां विशाल क्रूड स्टोरेज टैंक हमेशा मौजूद रहते हैं। ईरान के तेल निर्यात का यह मुख्य केंद्र है। 90% तेल यहीं से निर्यात होता है। और अगर खार्ग द्वीप को अमेरिका ने निस्तानाबूत कर दिया तो ईरान को बैकफुट पर धकेलना बहुत आसान हो जाएगा अमेरिका के लिए। एलपीजी और सल्फर टर्मिनल भी इसी खारक द्वीप पर मौजूद हैं। और अगर खार्ग द्वीप बंद हुआ तो ईरान की अर्थव्यवस्था सड़क पर आ जाएगी। सड़क पर तो इस वक्त भी यह खैर पाताल में चली जाएगी। अगर मैं यह कहूं तो गलत नहीं है क्योंकि यहां पर विशाल क्रूड स्टोरेज टैंक मौजूद हैं। 90% ईरान का तेल निर्यात इसी खारकव से होता है जिसका यह वीडियो डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया है। Kharg Island being blown to smithereens!!! President DJT( TS: Aug 30 2026, 10:18 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‍​‌‌‍​​​‍‌‍‌‍​​​‍‍​‍‌‍​​​‍‌‌‍‌‌ pic.twitter.com/PCMlBJHzne— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 31, 2026 ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:29:30 +0530</pubDate>
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<title>वेनेजुएला के तेल पर कब्जा, क्या है ट्रंप का 65 अरब बैरल वाला दांव?</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ में किस तरह की हरकत की ये तो पूरी दुनिया ने देखा। कुछ महीने पहले ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति उनकी पत्नी को रातों-रात सोते हुए उनको घर से अगवा कर लिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जो है वहां पर जब एक एक नई कार्यकारी सरकार जब वहां पर काम करना शुरू करती है तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो है एक बहुत बड़ी डील की है। अमेरिका से 65 अरब बैरल से ज्यादा का जो है प्रोवन क्रोइड ऑयल रिजर्व पर कमोबेश अपना नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की है। ये इसको जो है दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा जो है ऑयल डील कहा जा रहा है। ट्रंप ने जिस तरह से दावा किया कि सबसे बड़ा जो है ऑयल डील हमने वेनेजुएला के साथ में कर लिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं? एक तरीके से आपने अपना आधिपत्य तो पहले से जमा रखा है वहां पर। अब सो कॉल्ड ऑयल डील नाम देकर  क्या जाहिर करना चाह रहे हैं?इसे भी पढ़ें: होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी सेना ने ईरानी रॉकेट लॉन्चरों को बनाया निशानावेनेजुला के साथ जो अमेरिका ने कहा जो किया वो बिल्कुल गलत था सबको पता है और अमेरिका को उसका खामियाजा भुगतना भी पड़ गया है क्योंकि अमेरिका ने जो कुछ वेनेजुएला के साथ किया उसके बाद ग्रीनलैंड के साथ भी ऐसी कुछ प्लानिंग की उसके बाद ईरान के साथ उसी तरह की चीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश की और वेनेजुएला से जितना अमेरिका को प्रॉफिट होगा इस दिन से उससे कहीं ज्यादा खर्चा एक्सपेंडिचर और पैसे की बर्बादी ईरान पर हो चुकी है। वेनेजुएला एक पड़ोस में कंट्री था। ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। अमेरिका की चल गई। लेकिन उसी मिस एडवेंचर्स को लेकर  आगे चले और बुरी तरह फस गए हैं। ईरान में अमेरिका को फाइनेंसियल लॉस भी हुआ है और ईरान ने किस तरह से अमेरिका की पावर का मजाक उड़ाया है।इसे भी पढ़ें: खार्ग आईलैंड के कर दिए टुकड़े-टुकड़े...ईरान के तेल के किले पर अमेरिका ने बरपाया कैसा कहर,  ट्रंप ने वीडियो शेयर कर खुद बतायाईरान से किस तरह की स्टेटमेंट आई है अमेरिका के बारे में सारी दुनिया ने देखा है।  किस तरह का खर्चा हो गया है। आज अमेरिका के ऊपर आज तक का सबसे ऐतिहासिक कर्जा चढ़ा हुआ है। ऐसे में वेनेजुला की बड़ी ऑयल डील है। अमेरिका को फायदा होगा। अमेरिका का आधिपत्य दिख रहा है। दिख रहा है कि अमेरिका के एक अंडर चेंज आ गई है। कुछ अमेरिका में इनफ्लेशन में कमी होगी। उनके पास ऑयल की पावर बढ़ गई है।  ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:29:29 +0530</pubDate>
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<title>पहले सऊदी, अब तुर्कीए क्यों जा रहे रहमान, &amp;apos;मक्का पैक्मेंट्स&amp;apos; शामिल होगा बांग्लादेश?</title>
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<description><![CDATA[ बांग्लादेश से फिलहाल जो भारत के रिश्ते हैं वो कहीं हद तक उस लेवल के नहीं माने जा रहे हैं जो शेख हसीना के वक्त थे। अमेरिका भारत के साथ में मित्रता दुनिया की मजबूरी है। भारत के साथ में दोस्ती करना दुनिया की मजबूरी है। दुनिया की ताकतों की मजबूरी है कि भारत के साथ दोस्ती करे। पाकिस्तान वो देश है जो आर्थिक तौर से चकनाचूर होने की स्थिति में है। उसके सामने रोटी खाने को नहीं है। उसकी थाली में रोटी नहीं है। आटा महंगा हो रहा है। उसके यहां पर पानी पीने को नहीं है। मक्का पैक्ट बनने के बाद से यह मक्का पैक्ट जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब है। यह तीनों देश के मिलने के बाद से भारत की टेंशन वैसे ही बढ़ी हुई है। लेकिन ऐसे में खबर आती है कि अब बांग्लादेश भी मक्का पैक्ट में शामिल हो सकता है।मक्का पैक्ट क्या है?इसे भी पढ़ें: भारत के पड़ोस में बड़ा सैन्य मोड़, नई दिल्ली की बढ़ीं चिंताएं! मक्का रक्षा समझौते में बांग्लादेश के शामिल होने के संकेतजैसे नाटो है जो नाटो कंट्रीज है उसी तरीके से मक्का पैक्ट को भी इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। यानी कि इस जो पैक्ट है इसमें जितने भी देश हैं इसमें एक यूनिटी होगी यानी कि युद्ध जैसी स्थिति में अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो इसमें जितने भी देश शामिल हैं वो उस देश पर हमला कर देंगे एक साथ। ठीक ऐसी ही कंडीशन अब बांग्लादेश भी ऐसा लग रहा है कि इस फैक्ट को स्वीकार करने के मूड में है। खबर आती है कि जेद्दा में ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई सऊदी के जिद्दा में जिसमें बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर शामिल होते हैं और इस दौरान सऊदी के विदेश मंत्री से वो मुलाकात करते हैं और उन्हें एक पत्र देते हैं यह कहते हुए कि तारिक रहमान की तरफ से भेजा हुआ है। जिसके बाद से यह सवाल उठने लगे कि जो बांग्लादेश बाहर बाहर यह बोल रहा है कि भाई वह मक्का पैक्ट में शामिल नहीं हो रहा है। लेकिन अंदर खाने ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो कोई डील चल रही है।इसे भी पढ़ें: मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में शामिल होने से अन्य देशों से रिश्ते नहीं होंगे प्रभावित: बांग्लादेशअगर बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब जाता है तो एक देश होने के नाते जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है सरकार पर उस सरकार को क्या ये टेंशन नहीं होगी कि बांग्लादेश देश जैसा देश जिसको भारत ने ही आजाद कराया है भारत ने ही वो दम दी आज वो पाकिस्तान के करीब जा रहा है जो भारत का दुश्मन हैIउससे पहले की जितनी सरकारें रही है बांग्लादेश की उनकी पाकिस्तान के साथ बनती ही नहीं थी। पाकिस्तान में एक जुमला चला करता था क्या पिद्दी क्या पिद्दी का शोरबा ये बांग्लादेश के लिए पिद्दी शब्द इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अब अचानक वही बांग्लादेश जो है अपना इस्लामिक भाई नजर आ रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:29:29 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल में भीषण बाढ़ का कहर, मृतकों का आंकड़ा 903 पहुंचा और 4247 लोग अब भी लापता</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर 903 हो गई, जबकि 4,247 लोग अब भी लापता हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) के अनुसार, अब तक चितवन से 272, नवलपरासी पूर्व से 207, नवलपरासी पश्चिम से 151 और गोरखा जिलों से 62 शव बरामद किए गए हैं।इसी तरह नुवाकोट से 95, धादिंग से 55, तनहूं से 37 और रसुवा से 24 शव बरामद हुए हैं। आपदा प्राधिकरण ने बताया कि लापता लोगों में 99 सुरक्षाकर्मी और 591 विदेशी नागरिक शामिल हैं। माना जा रहा है कि नेपाल-तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने या हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आ गई।इसने 26 अगस्त को उत्तरी और मध्य नेपाल के शहरों तथा गांवों में भारी तबाही मचाई। हिमालयी सीमा क्षेत्र से दक्षिण की ओर बहने वाली भोटेकोशी नदी बाढ़ का पानी अपने साथ नीचे की ओर ले गई, जिससे घर, वाहन, सड़कें और पुल बह गए तथा पनबिजली परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा। चीनी मीडिया की खबरों के अनुसार, इस आपदा में चीन की ओर भी 16 लोगों की मौत हुई है, जबकि तिब्बत में करीब 550 लोग अब भी लापता हैं।बाढ़ में भोटेकोशी कॉरिडोर भी बह गया, जो चीन के साथ नेपाल का मुख्य जमीनी व्यापार मार्ग है। इसके अलावा दोनों देशों को जोड़ने वाला रसुवागढ़ी सीमा पार मार्ग भी क्षतिग्रस्त हुआ है। एनडीआरआरएमए ने रविवार को जारी एक बयान में चेतावनी दी कि भोटेकोशी नदी का जलस्तर फिर बढ़ गया है।अधिकारियों ने बताया कि रविवार शाम तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से करीब 9,500 लोगों को बचाया जा चुका था। इनमें स्थानीय लोगों के साथ भारत, अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, माल्टा, तुर्किये, स्विट्जरलैंड और पुर्तगाल समेत कई देशों के पर्यटक भी शामिल हैं। नेपाल के अस्पतालों में लापता परिजनों की तलाश में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अब मृतकों की पहचान करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।अस्पतालों की दीवारों के बाहर तस्वीरें चस्पा की गई हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग उन्हें ध्यान से देखकर अपने लापता परिजनों की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं। नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिन पीड़ितों की पहचान नहीं हो सकी उन्हें ‘‘मानक और स्वीकृत प्रोटोकॉल’’ के तहत दफना दिया गया है। इन पीड़ितों में लंबे समय तक पानी में रहने के कारण पहचान से परे हो चुके, अंग-विच्छेदित या सड़ चुके शव भी शामिल हैं।उन्होंने यह भी बताया कि डीएनए विश्लेषण में विशेषज्ञता रखने वाले भारत के 18 सदस्यीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों का एक दल नेपाल पहुंच गया है और दोनों देशों के बीच समन्वय जारी है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:29:28 +0530</pubDate>
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<title>ग्रैंड कैन्यन में अचानक आया मौत का सैलाब, 20 लोग लापता,  62 को बचाया</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका के ग्रैंड कैन्यन नेशनल पार्क में अचानक आई ज़बरदस्त बाढ़ के बाद 20 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेशनल पार्क सर्विस ने बताया कि अचानक आई इस बाढ़ ने ब्राइट एंजेल कैन्यन और फैंटम रैंच इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बड़े-बड़े पत्थर, धातु के ढांचे और दूसरी चीज़ें बहकर कोलोराडो नदी में चली गईं, जो इस इलाके से होकर बहती है। सर्विस ने कहा कि वह प्रभावित इलाके से लोगों को निकालने और लापता लोगों का पता लगाने के लिए एरिज़ोना के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। साथ ही, उन्होंने लोगों से लापता लोगों और उस इलाके में मौजूद हाइकर्स के बारे में कोई भी जानकारी देने की अपील की है। इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि 46 साल के एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है, जिससे इस त्रासदी में एक मौत की पुष्टि हुई है।इसे भी पढ़ें: वेनेजुएला के तेल पर कब्जा, क्या है ट्रंप का 65 अरब बैरल वाला दांव?शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे ब्राइट एंजेल क्रीक में अचानक बाढ़ आई, जो कोलोराडो नदी में जाकर मिलती है। पानी के तेज़ बहाव ने क्रीक पर बने पैदल पुलों को बहा दिया और इलाके की बनावट को काफी हद तक बदल दिया। इलाके के वीडियो से पता चलता है कि बाढ़ की वजह से क्रीक का तल चौड़ा हो गया है और ऐसा लग रहा है कि नदी में पानी की तेज़ धार वाली एक नई जगह (रैपिड) बन गई है। यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर कोलोराडो रिवर स्टडीज़ के डायरेक्टर जैक श्मिट ने कहा यह इस बात की याद दिलाता है कि ग्रैंड कैन्यन कितना गतिशील और सक्रिय इलाका है।इसे भी पढ़ें: US Open: Novak Djokovic का छलका दर्द, &#039;उल्टी-ऐंठन&#039; से था बुरा हाल, ग्रैंड स्लैम उम्मीदें टूटींअचानक बाढ़ क्यों आई?बचने वालों में से एक, एरिका वियोला ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि जब शनिवार दोपहर बारिश शुरू हुई, तो वह ब्राइट एंजेल कैंपग्राउंड में थीं। उन्होंने और लगभग 50 अन्य हाइकर्स ने देखा कि नाले का जलस्तर बढ़ रहा है और उसमें मलबा बहने लगा है, जिसमें एक बंकहाउस जैसा कुछ भी शामिल था। उन्होंने बताया कि ग्रुप को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगह पर ले जाया गया, जिससे उनका एडवेंचर दो दिन पहले ही खत्म हो गया। फ्लैगस्टाफ में नेशनल वेदर सर्विस के मौसम विज्ञानी जस्टिन जोंड्रो ने बताया कि पथरीले इलाके में, जहाँ ज़मीन की ऊँचाई में अचानक तेज़ी से गिरावट आती है, वहाँ लगभग 30 मिनट में आधा से एक इंच (1 से 2.5 सेंटीमीटर) बारिश हुई। जोंड्रो ने कहा, ज़्यादातर पानी तुरंत बह गया। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:29:28 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood Relief में देरी पर भड़के Madhav Kumar Nepal, बोले&#45; अजीब PM जो संवाद नहीं करते</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल ने देश की नई सरकार की आलोचना की है। उन्होंने सरकार पर कामकाज, आपदा से निपटने और राजनीतिक बातचीत में कमियों का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार को बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि भयानक अचानक आई बाढ़ (flash floods) से मरने वालों की संख्या 800 के करीब पहुँच गई है और 3,000 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल-चीन सीमा पर अचानक आई ज़बरदस्त बाढ़ और ज़मीन खिसकने (mudslide) से हुई इस आपदा ने समुदायों, बुनियादी ढाँचे और पनबिजली परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुँचाया है। बचाव दल अभी भी लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं, जिनमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जिनके पनबिजली सुरंगों के अंदर फँसे होने की आशंका है। इस संकट का असर विदेशी पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और कर्मचारियों पर भी पड़ा है।इसे भी पढ़ें: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद चीन ने दी 22 लाख डॉलर की आर्थिक मददबचाव और राहत अभियान की रफ़्तार के बारे में बात करते हुए माधव नेपाल ने कहा कि इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि सरकार तेज़ी से काम नहीं कर रही है, खासकर राहत सामग्री बांटने और लापता लोगों का पता लगाने के मामले में। नेपाल ने कहा शिकायत है कि सरकार कई मामलों में तेज़ी से काम नहीं कर रही है।&quot; उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि तुरंत प्राथमिकताएँ ये होनी चाहिए: लापता लोगों को ढूँढना, घायलों का इलाज करना और यह पक्का करना कि राहत सामग्री ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। नेपाल ने कहा कि देश भर से राजनीतिक दलों, कारोबारियों, बैंकों, सरकारी कर्मचारियों और संसद के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि चुनौती यह पक्का करने की है कि ये संसाधन प्रभावित समुदायों तक तेज़ी से पहुँचें।इसे भी पढ़ें: नेपाल बाढ़ में लापता डॉ. मिलिंद चितले के जीवित मिलने की उम्मीद क्षीण, मित्र ने याद किया हिमालय से नातापूर्व प्रधानमंत्री ने कहा काम की रफ़्तार धीमी है, इसलिए हमें बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। नेपाल ने बालेनद्र शाह की नई सरकार के सदस्यों में प्रशासनिक और कार्यकारी अनुभव की कमी की ओर भी इशारा किया और कहा कि इससे हालात से निपटने में कमियां आ सकती हैं। उन्होंने कहा, &quot;सरकार के लोग नए हैं, उनके पास वह अनुभव नहीं है।&quot; उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय आपदा के समय शासन चलाने के लिए &quot;लोगों के प्रति पूरी लगन और लोगों के लिए प्यार-दुलार&quot; की ज़रूरत होती है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:29:27 +0530</pubDate>
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<title>यूएई की वायुसेना ने अपने जलक्षेत्र के ऊपर ईरानी ड्रोन को मार गिराया</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना ने सोमवार को अपने जलक्षेत्र के ऊपर एक ईरानी ड्रोन को रोक दिया। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। यह घटना ऐसे समय हुई है जब एक महीने में पहली बार इस सप्ताहांत में अमेरिका और ईरान के बीच फिर से गोलीबारी हुई।रक्षा मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि ईरान की ओर से संयुक्त अरब अमीरात के जलक्षेत्र की तरफ आते हुए एक ईरानी ड्रोन का पता चला, जिसे ‘‘निष्क्रिय कर दिया गया’’। ईरान की ओर से तत्काल इस घटना की जिम्मेदारी लेने का कोई दावा नहीं किया गया और न ही किसी तरह के नुकसान की खबर है। यह घटना उस समय हुई जब अमेरिकी बलों ने रविवार को ईरान के एक द्वीप पर मौजूद रॉकेट लॉन्चरों पर हमला किया।इससे छह महीने से अधिक समय से चल रहे युद्ध में जारी संघर्षविराम जैसी स्थिति खत्म हो गई और फिर से लड़ाई शुरू हो गई। इसके जवाब में ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागीं, जिन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:29:27 +0530</pubDate>
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<title>SCO Summit के लिए Bishkek पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति Pezeshkian, PM Modi के साथ द्विपक्षीय वार्ता पर टिकी दुनिया की नजरें</title>
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<description><![CDATA[ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन सोमवार को बिश्केक पहुँचे, जहाँ किर्गिस्तान के डिप्टी कैबिनेट चीफ़ ने उनका स्वागत किया। IRNA के मुताबिक, पेज़ेशकियन शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों के शिखर सम्मेलन और &#039;शंघाई प्लस&#039; बैठक में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के दौरे पर हैं। IRNA ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान पेज़ेशकियन SCO शिखर सम्मेलन में भाषण देने वाले हैं। ईरान के राष्ट्रपति का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब SCO सदस्य देशों के नेता और प्रतिनिधि शिखर सम्मेलन और उससे जुड़ी बैठकों के लिए बिश्केक में इकट्ठा हो रहे हैं।इसे भी पढ़ें: PM Narendra Modi SCO Summit में भाग लेने रवाना, आतंकवाद मुक्त क्षेत्र का रखा विजनपेज़ेशकियन शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन और SCO प्लस बैठक के लिए किर्गिस्तान की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान, ईरानी राष्ट्रपति कई भाग लेने वाले नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, जिनमें पीएम मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ और किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति शामिल हैं। IRNA की रिपोर्ट के अनुसार, पेज़ेशकियन किर्गिज़ राष्ट्रपति सादिर जापारोव के निमंत्रण पर छठे वर्ल्ड नोमैड गेम्स के आधिकारिक उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। रवाना होने से पहले, पेज़ेशकियन ने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन किसी भी आक्रामकता का मज़बूती और दृढ़ संकल्प के साथ जवाब देगा। उन्होंने क्षेत्र में अस्थिरता को सभी देशों के लिए हानिकारक माना और आर्थिक तथा सुरक्षा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपसी तालमेल की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, &quot;यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें इस क्षेत्र के ज़्यादातर नेता शामिल होंगे। ऐसे समय में जब कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ दुनिया में एक जैसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही हैं, यह बैठक वैश्विक स्तर पर अलग-अलग और स्वतंत्र आवाज़ों के होने का प्रतीक मानी जाती है।इसे भी पढ़ें: PM Modi SCO Summit दौरे पर रवाना, Nepal Flood में 626 की मौत और खेल अपडेटइस क्षेत्र के देशों के प्राचीन और सभ्य इतिहास पर ज़ोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा: &quot;हम एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जिसका भाग्य, इतिहास और सभ्यता हज़ारों साल पुरानी है, और हम हमेशा एक-दूसरे के साथ बातचीत, मिल-जुलकर रहने और विकास की प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। इसलिए, शांति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सभ्यता का जन्म इसी धरती से हुआ है, और यह स्वाभाविक है कि हमें आज की दुनिया में इस चलन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बिश्केक पहुँचे। उज़्बेकिस्तान की अपनी राजकीय यात्रा पूरी करने के बाद, यह उनके दो देशों के दौरे का अगला चरण है। हवाई अड्डे पर किर्गिज़ गणराज्य के कैबिनेट ऑफ़ मिनिस्टर्स के चेयरमैन आदिलबेक कासिमालीव ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी, किर्गिज़ राष्ट्रपति सादिर झापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक की यात्रा कर रहे हैं। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:29:26 +0530</pubDate>
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<title>सद्गुरु ने आपदाओं से निपटने के लिए भारत और चीन समेत पांच देशों के हिमालय बोर्ड की मांग की</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने हिमालयी क्षेत्र में आपदाओं से निपटने के लिए सहयोग मजबूत करने के उद्देश्य से भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान को मिलाकर ‘हिमालय बोर्ड’ बनाने का आह्वान किया है। काठमांडू में रविवार को आयोजित ‘नेपाल के साथ एकजुटता’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सद्गुरु ने नेपाल के प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष में एक करोड़ रुपये देने का भी संकल्प लिया। चीन-नेपाल सीमा के पास आई भीषण अचानक बाढ़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग लापता हैं।इस आपदा के बाद ईशा फाउंडेशन के 77 तीर्थयात्रियों का एक समूह भी लापता है। सद्गुरु द्वारा स्थापित ईशा फाउंडेशन के नेतृत्व में गया 77 सदस्यीय यह समूह अब भी संपर्क से बाहर है। ईशा फाउंडेशन हर वर्ष कैलाश मानसरोवर की कई तीर्थयात्राओं का आयोजन करता है।इन यात्राओं के दौरान तीर्थयात्री काठमांडू से नेपाल होते हुए तिब्बत जाते हैं और यात्रा के कुछ हिस्से में पैदल भी चलते हैं। ईशा फाउंडेशन की ओर से रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, नेपाल में तैनात ईशा फाउंडेशन के तीन स्वयंसेवकों का भी अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। सद्गुरु ने देशों के बीच हिमालयी क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर सहयोग की जरूरत पर जोर दिया।उन्होंने कहा, “पहाड़ आपकी राजनीतिक संबद्धता को नहीं जानते। वे यह भी नहीं जानते कि आप क्या कहते हैं या कौन-सी बोलते हैं।”
बयान के अनुसार, उन्होंने इस संवेदनशील क्षेत्र में आने वाली आपदाओं से निपटने के लिए भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान को मिलाकर पांच देशों का ‘हिमालय बोर्ड’ बनाने का सुझाव दिया। सद्गुरु ने कहा, “हिमालय इस धरती की सबसे अद्भुत और भव्य प्राकृतिक विशेषता है।साथ ही, यह बेहद संवेदनशील भी है।”
उन्होंने ऐसी संस्था के तत्काल गठन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, “इन सभी देशों को मिलाकर एक निकाय बनना चाहिए, जहां से हिमालय की पर्वत शृंखलाएं गुजरती हैं।”
उन्होंने कहा, “किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा... लेकिन अब जब यह हो चुका है, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह ऐसी समस्या नहीं है जिसे नेपाल जैसा छोटा देश अकेले हल कर सके।”
‘नेपाल के साथ एकजुटता’ कार्यक्रम में आपदा से प्रभावित लोगों के समर्थन में काठमांडू में लोग एकजुट हुए। सद्गुरु ने तत्काल राहत से आगे बढ़कर हिमालय के प्रति साझा और दीर्घकालिक जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिमालय देशों के बीच खींची गई राजनीतिक सीमाओं से परे है और इसका भविष्य उन सभी से जुड़ा है, जो इस पर्वतीय क्षेत्र पर निर्भर हैं।राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि अचानक आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:29:25 +0530</pubDate>
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<title>नासा ने 4.3 अरब डॉलर की रोमन अंतरिक्ष दूरबीन की प्रक्षेपित, 16 लाख किमी का सफर शुरू</title>
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<description><![CDATA[ नासा की सबसे नयी और अत्याधुनिक अंतरिक्ष दूरबीन रविवार को अंतरिक्ष के लिए रवाना हो गई। इसका उद्देश्य दूसरे तारों के आसपास मौजूद ग्रहों की खोज करना, रहस्यमयी ‘डार्क एनर्जी’ का अध्ययन करना और ब्रह्मांड का अब तक का सबसे व्यापक सर्वेक्षण करना है। ‘नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन’ (नासा) में विज्ञान मिशन निदेशक निक्की फॉक्स ने कहा, ‘‘यह दूरबीन हजारों सुपरनोवा, दसियों हजार ग्रहों, अरबों आकाशगंगाओं और खरबों तारों की खोज करने में सक्षम होगी।अपने विशाल दृश्य क्षेत्र के कारण यह ऐसे काम कर पाएगी, जो हम पहले कभी नहीं कर सके। स्पेसएक्स ने केनेडी स्पेस सेंटर से सुबह 4.3 अरब डॉलर की लागत वाले ‘रोमन स्पेस टेलीस्कोप’ (रोमन अंतरिक्ष दूरबीन) को अत्यधिक शक्तिशाली फाल्कन हेवी रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया। यह दूरबीन 16 लाख किलोमीटर दूर उस स्थान के लिए रवाना हुई जहां नासा की एक अन्य प्रमुख अंतरिक्ष दूरबीन ‘जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप’ पहले से मौजूद है।बस के आकार वाली इस दूरबीन का नाम नासा की पहली मुख्य खगोलशास्त्री दिवंगत नैंसी ग्रेस रोमन के नाम पर रखा गया है। इसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में तीन महीने से अधिक का समय लगेगा। वहां पहुंचने के बाद यह अंतरिक्ष के छिपे हुए हिस्सों की अब तक की सबसे व्यापक तस्वीर पेश करेगी और ब्रह्मांड के अनजाने रहस्यों का पता लगाएगी।‘रोमन स्पेस टेलीस्कोप’ का दृश्य क्षेत्र नासा की ‘हबल स्पेस टेलीस्कोप’ की तुलना में 100 गुना से भी अधिक बड़ा है। हबल 36 वर्षों से कक्षा में रहते हुए अंतरिक्ष की शानदार तस्वीरें भेज रही है। वहीं, जेम्स वेब दूरबीन ने कुछ वर्षों पहले इस अभियान में शामिल होकर ब्रह्मांड की शुरुआत से जुड़े बेहद पुराने खगोलीय पिंडों का अध्ययन शुरू किया था।ये तीनों अंतरिक्ष दूरबीनें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के यूक्लिड अंतरिक्ष यान और चिली स्थित वेरा सी. रुबिन वेधशाला के साथ मिलकर ब्रह्मांड के कई बड़े रहस्यों को उजागर करने में मदद करेंगी। रोमन परियोजना की वरिष्ठ वैज्ञानिक जूली मैकएनेरी ने कहा, ‘‘रोमन की विशाल पहुंच हमें अजीब, दुर्लभ और असामान्य चीजों को खोजने में मदद करेगी। यह भूसे के ढेर में सुई खोजने की हमारी परिको बदल देगी।’’
वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि रोमन दूरबीन ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्से को बनाने वाले ‘डार्क मैटर’ और ‘डार्क एनर्जी’ के बारे में भी नयी जानकारी देगी।ये दोनों अब तक वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बने हुए हैं। रोमन द्वारा तैयार आकाशगंगाओं की सूची से वैज्ञानिक को यह समझने में मदद मिलेगी कि इन अदृश्य शक्तियों के कारण ब्रह्मांड कितनी तेजी से फैल रहा है। रोमन की सबसे बड़ी खासियत उसकी गति होगी।मैकएनेरी के अनुसार, रोमन जितने मिल्की वे (आकाशगंगा) के अवलोकन एक महीने में कर लेगी, उन्हें पूरा करने में हबल को करीब एक सदी लग सकती है। उन्होंने कहा कि रोमन हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद हिस्से का अब तक का सबसे गहरा अध्ययन कर सकेगी। इस दूरबीन में एक अत्याधुनिक इन्फ्रारेड कैमरा लगाया गया है, जिसकी संवेदनशीलता हबल जैसी है, लेकिन यह हबल से करीब 1,000 गुना तेजी से काम करेगा।इसके अलावा इसमें ऐसा उपकरण भी है, जो तारों की रोशनी को रोक सकेगा। इससे रोमन उन बेहद हल्के ग्रहों की सीधी तस्वीर लेने में सक्षम हो सकती है, जो किसी तारे की परिक्रमा कर रहे हों। इस दूरबीन को भविष्य में ईंधन भरने के लिए भी डिजाइन किया गया है।यदि आने वाले दशक में कोई रोबोटिक ईंधन टैंकर उपलब्ध होता है, तो इससे रोमन का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 04:30:09 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल में भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या 788 पहुंची, 2500 से अधिक लोग लापता</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या रविवार को बढ़कर 788 हो गई। शवों के मिलने का सिलसिला जारी रहने के बीच, अधिकारियों ने भोटेकोशी नदी में जलस्तर बढ़ने की चेतावनी जारी की और बाढ़ प्रभावित जिलों में रहने वाले लोगों तथा बचावकर्मियों से अलर्ट रहने की अपील की। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ने बताया कि इस त्रासदी में मृतकों की संख्या बढ़कर 788 हो गई है, जबकि करीब 9500 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है।नेपाल-तिब्बत सीमा के निकट हिमनद के टूटने के बाद 26 अगस्त को हिमस्खलन जैसी घटना से पानी, कीचड़ और मलबे का तेज बहाव नीचे की ओर आया, जिसने मध्य नेपाल में कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया और जलविद्युत केंद्रों को नष्ट कर दिया। हिमालयी सीमावर्ती इलाके से दक्षिण की ओर बहने वाली भोटेकोशी नदी में भीषण बाढ़ से मकान, गाड़ियां, सड़कें और पुल बह गए तथा पनबिजली परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा। इस आपदा में चीन की ओर भी 16 लोगों की मौत हुई और करीब 550 लोग लापता हैं।एनडीआरआरएमए ने रविवार को एक बयान में बताया कि नदी का जलस्तर फिर बढ़ गया है। बयान में कहा गया, ‘‘बाढ़ प्रभावित भोटेकोशी नदी का जलस्तर फिर बढ़ गया है। सभी संबंधित लोगों से एहतियाती कदम उठाने का आग्रह किया जाता है।’’
एनडीआरआरएमए ने कहा कि और जानकारी मिलने पर स्थिति के बारे में सूचना दी जाएगी।अधिकारियों के अनुसार, इस आपदा के बाद नेपाल में 591 विदेशियों समेत कुल 2,502 लोग अब भी लापता हैं। नयी दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि बाढ़ के बाद 275 से अधिक भारतीय और भारतीय मूल के 128 लोग अब भी लापता हैं या उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जबकि 108 अन्य लोगों को बचा लिया गया है। रविवार को विदेश मंत्रालय ने अपने ‘एक्स’ हैंडल पर बचाए गए 149 लोगों की सूची साझा की।नेपाल के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, लापता लोगों में बाढ़ प्रभावित तीन जिलों के विभिन्न स्कूलों के 238 छात्र और 18 शिक्षक शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों से करीब 9,500 लोगों को बचाया गया है। इनमें स्थानीय लोगों के अलावा भारत, अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, माल्टा, तुर्किये, स्विट्जरलैंड और पुर्तगाल समेत कई देशों के पर्यटक भी शामिल हैं।बाढ़ के बाद शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। रुक-रुक कर हो रही बारिश और बढ़ते जलस्तर के बीच खोज एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। अस्पतालों में अपने लापता परिजनों की तलाश में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।अब इन अस्पतालों में मृतकों की पहचान करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अस्पतालों की दीवारों के बाहर तस्वीरें चस्पा की गई हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखकर अपने लापता परिजनों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि अब तक बरामद शवों में से केवल 17 की ही पहचान हो पाई है।कई शवों की हालत खराब होने के कारण उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। बागमती प्रांत पुलिस कार्यालय के प्रवक्ता राजेंद्र प्रसाद धामला ने कहा, ‘‘अब तक केवल 17 शवों की पहचान हो पाई है, क्योंकि ज्यादातर शव या तो क्षत-विक्षत हालत में हैं या उनके अंग भंग हो गए हैं।’’
धामला ने बताया कि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 96 शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार से पहले शवों के डीएनए नमूने एकत्र किए गए और मौजूदा नियमों के अनुसार उन्हें निर्धारित स्थानों पर सुरक्षित रखा गया है।नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिन मृतकों की पहचान नहीं हो सकी, जिनमें लंबे समय तक पानी में रहने के कारण क्षत-विक्षत, अंग-विहीन या सड़ चुके शव शामिल हैं, उनका ‘‘मानक और स्वीकृत प्रक्रियाओं’’ के तहत अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि डीएनए विश्लेषण में विशेषज्ञता रखने वाली भारत की 18 सदस्यीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम नेपाल पहुंच गई है और दोनों देशों के बीच समन्वय जारी है। इस आपदा में चीन की ओर भी 16 लोगों की मौत हुई और 546 लोग लापता हैं।तिब्बत में लापता लोगों में 23 देशों के 261 विदेशी नागरिक शामिल हैं, जिनमें 49 भारतीय भी हैं। हिमालय में 26 अगस्त को हिमनद टूटने के बाद चीन की ओर बनी एक झील के कारण नेपाल में फिर से बाढ़ आने की आशंका पैदा हो गई। हालांकि, खबरों के अनुसार, शनिवार को खतरा कम होता दिखाई दिया, क्योंकि झील का आकार घटने लगा था।रविवार को प्रसारित खबरों में कहा गया कि प्राकृतिक बांध के पास भूस्खलन के कारण एक और ‘‘बांध झील’’ बन गई है, जिसके बाद बचावकर्मियों ने इलाके को खाली कराना शुरू कर दिया। नेपाल के मौसम विभाग ने शनिवार को अचानक बाढ़ से प्रभावित इलाकों में फिर से बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की थी। नेपाल सरकार ने खोज और बचाव अभियान के लिए करीब 20,000 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है।फंसे लोगों को निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर लगातार उड़ानें भर रहे हैं। राजधानी काठमांडू को पोखरा और पश्चिमी नेपाल से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण पृथ्वी राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया है। नेपाल में आई अचानक बाढ़ में 19 पुल और कई राजमार्ग तथा प्रमुख सड़कें बह गईं।‘इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन नेपाल’ के अनुसार, बाढ़ से नुवाकोट और रसुवा जिलों में स्थित आठ चालू जलविद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है, जिनकी कुल क्षमता 354 मेगावाट है। इसके अलावा पांच निर्माणाधीन परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। नुवाकोट में अपर त्रिशूली-3ए जलविद्युत परियोजना की सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए नेपाली सेना के इंजीनियरों ने रविवार को अभियान तेज कर दिया।वे भारी उपकरणों और विस्फोट के जरिए मलबे में दबी सुरंग के प्रवेश मार्ग को चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। रसुवा और नुव ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 04:30:08 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल: बाढ़ प्रभावित त्रिशूली&#45;3ए सुरंग में फंसे 42 कर्मचारियों को निकालने के लिए सेना का अभियान तेज</title>
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<description><![CDATA[ बाढ़ प्रभावित नुवाकोट में अपर त्रिशूली-3ए जलविद्युत परियोजना की सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए नेपाली सेना के इंजीनियरों ने रविवार को अभियान तेज कर दिया। वे भारी उपकरणों और विस्फोट के जरिए मलबे में दबी सुरंग के प्रवेश मार्ग को चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। नेपाल के बाढ़ प्रभावित रसुवा और नुवाकोट जिलों में नौ जलविद्युत परियोजनाओं के 537 कर्मचारी और कामगार अब भी लापता हैं।त्रिशूली-3ए जलविद्युत परियोजना की सुरंग भी इन्हीं परियोजनाओं में शामिल है। ‘इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, नेपाल (आईपीपीएएन)’ के अनुसार, त्रिशूली-3ए स्थल पर अभियान का ध्यान 60 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना में संपर्क से बाहर बताए गए 42 लोगों तक पहुंचने पर केंद्रित है। समाचार वेबसाइट ‘ऑनलाइनखबर’ के अनुसार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण का अनुमान है कि करीब 42 तकनीकी कर्मचारी भूमिगत बिजलीघर के रखरखाव कार्य में लगे हुए थे, तभी वे सुरंग के अंदर फंस गए।नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी अद्यतन जानकारी के अनुसार, घटनास्थल पर 90 सदस्यीय संयुक्त बचाव टीम तैनात की गई है। इसमें प्रशिक्षित कुत्तों के साथ विशेष खोज एवं बचाव दल समेत नेपाली सेना के 66 जवान, सशस्त्र पुलिस बल के 18 कर्मी और नेपाल पुलिस के छह जवान शामिल हैं। पीएमओ ने बताया कि टीम रविवार दोपहर करीब दो बजे सुरंग के मुख्य हिस्से तक पहुंच गई और वहां दो गुणा तीन फुट का एक रास्ता बनाया गया।बचावकर्मी रस्सियों के सहारे उस रास्ते से नीचे उतरे और अंदर फंसे लोगों को आवाज लगाई, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। पीएमओ के अनुसार, बचाव अभियान को तेज और प्रभावी बनाने के लिए रास्ते को चौड़ा करने का काम जारी है। इसके साथ ही भारी उपकरणों की सहायता भी ली जा रही है।समाचार वेबसाइट ‘नेपाल न्यूज’ के अनुसार, नेपाली सेना ने खुदाई करने वाली मशीन और बुलडोजर को हेलीकॉप्टर से नुवाकोट के बाट्टर पहुंचाया, ताकि बाढ़ प्रभावित परियोजना स्थल तक पहुंच बनाई जा सके। हालांकि, तमाम प्रयासों के बावजूद बचावकर्मी अभी तक सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों तक नहीं पहुंच पाए हैं। स्थानीय मीडिया ने आईपीपीएएन के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि रसुवा और नुवाकोट की नौ जलविद्युत परियोजनाओं में 537 श्रमिक और कर्मचारी अब भी लापता हैं।आईपीपीएएन ने बताया कि 26 अगस्त की बाढ़ के बाद इन नौ परियोजनाओं में 898 श्रमिकों और कर्मचारियों के संपर्क से बाहर होने की सूचना मिली थी, जिनमें से 361 लोगों को बचा लिया गया है। सबसे गंभीर स्थिति रसुवा में स्थित 216 मेगावाट की अपर त्रिशूली-1 जलविद्युत परियोजना में है। यहां करीब 300 लोगों के परियोजना की सुरंग के अंदर फंसे होने की आशंका है।आईपीपीएएन के अनुसार, 22 मेगावाट की चिलिमे जलविद्युत परियोजना में आठ लोगों से अब भी संपर्क नहीं हो पाया है। वहीं परियोजना के अधिकारियों का कहना है कि छह कर्मचारियों के सुरंग के अंदर फंसे होने की आशंका है। इस बीच, नेपाल के खोज और बचाव कार्यों में मदद के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता भेजी गई है।काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि डॉक्टरों, पराचिकित्सा कर्मचारियों और सुरंग के विशेषज्ञ इंजीनियरों समेत 11 सदस्यों वाली भारतीय तकनीकी टीम ने जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। ‘काठमांडू पोस्ट’ के अनुसार, टीम शुक्रवार को काठमांडू पहुंची और नेपाली सेना तथा सशस्त्र पुलिस बल के समन्वय से उसे चिलिमे और लांगटांग भेजा गया। भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि भारतीय विशेषज्ञों ने नेपाली सेना के साथ मिलकर चिलिमे और लांगटांग बिजली संयंत्र क्षेत्रों में सुरंगों का निरीक्षण किया।बचाव अभियान में सहायता के लिए चीन के सुरंग विशेषज्ञों की छह सदस्यीय टीम भी नेपाल पहुंच गई है। ‘द हिमालयन टाइम्स’ की खबर के अनुसार, चीनी विशेषज्ञ हेलीकॉप्टर से त्रिशूली क्षेत्र पहुंचे और अपर त्रिशूली-3बी की सुरंग का आकलन करने तथा बचाव अभियान की संभावना का पता लगाने के लिए नेपाली सेना की तकनीकी टीम के साथ समन्वय कर रहे हैं। बाढ़ के बाद सुरंगों और पहुंच मार्गों के मलबे और कीचड़ में दब जाने, बुनियादी ढांचे के क्षतिग्रस्त होने, दुर्गम इलाकों और जोखिम भरी परिस्थितियों के कारण बचाव अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 04:30:08 +0530</pubDate>
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<title>Trump Administration की कार्रवाई पर US Court की टिप्पणी, Israel&#45;Gaza विवाद पर विरोध करना मौलिक अधिकारों का हिस्सा</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर ट्रंप प्रशासन को अदालत से बड़ा झटका लगा है। कैलिफोर्निया की एक संघीय अदालत ने कहा है कि इजरायल और गाजा युद्ध को लेकर सरकार की आलोचना करने वाले गैर-अमेरिकी नागरिकों को निर्वासन की कार्रवाई का निशाना बनाना संविधान में मिले अभिव्यक्ति के अधिकार के गंभीर सवाल खड़े करता है।अमेरिकी जिला न्यायाधीश नोएल वाइज ने यह फैसला स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र समाचार पत्र से जुड़े मामले में सुनाया है। समाचार पत्र ने अदालत में दलील दी थी कि अंतरराष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ निर्वासन की कार्रवाई के डर से ऐसा माहौल बन रहा है, जिसमें विद्यार्थी अपने राजनीतिक विचार खुलकर रखने से बच रहे हैं। अदालत ने इस मामले में सरकार की कुछ उन व्यवस्थाओं को निरस्त कर दिया, जिनका इस्तेमाल निर्वासन की कार्यवाही में किया जा रहा था।नोएल वाइज ने अपने फैसले में कहा कि बोलने और समाचार प्रकाशित करने की स्वतंत्रता अमेरिकी लोकतंत्र की बुनियादी नींव है। उन्होंने सरकार की कार्रवाई को संविधान के प्रथम और पांचवें संशोधन से जुड़े गंभीर सवालों से जोड़ा है।गौरतलब है कि यह फैसला करीब एक साल पहले बोस्टन की एक संघीय अदालत के दिए फैसले की दिशा से भी मेल खाता है। उस मामले में अदालत ने माना था कि फिलिस्तीन के समर्थन और इजरायल की आलोचना के आधार पर गैर-अमेरिकी नागरिकों को निर्वासन के लिए निशाना बनाना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।नोएल वाइज ने अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों की उन कार्रवाइयों का भी उल्लेख किया, जिन्हें उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन और इजरायल की नीतियों की आलोचना करने वाले लोगों के खिलाफ प्रतिशोध की तरह माना। उन्होंने चार्ली किर्क के आलोचकों के खिलाफ हुई सरकारी कार्रवाई का भी जिक्र किया। चार्ली किर्क टर्निंग प्वाइंट यूएसए के सह-संस्थापक थे, जिनकी पिछले वर्ष सितंबर में हत्या कर दी गई थी।न्यायाधीश ने चेतावनी दी कि यदि सरकार को पसंद नहीं आने वाले विचार रखने वालों को इसी तरह निशाना बनाया गया, तो आने वाले समय में यह दायरा और बढ़ सकता है। उनके मुताबिक, यह स्थिति अमेरिकी संविधान की उस भावना के विपरीत होगी, जो लोगों को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने का अधिकार देती है।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के विचारों से असहमति और उसके बोलने के अधिकार की रक्षा, दोनों एक साथ संभव हैं। यानी किसी नागरिक को किसी विचार की विषयवस्तु पसंद न हो, फिर भी वह उस व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है।मौजूद जानकारी के अनुसार, यह फैसला ट्रंप प्रशासन की आव्रजन नीति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच चल रही कानूनी बहस में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि फैसले का आगे कानूनी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। फिलहाल कैलिफोर्निया अदालत का यह आदेश इस बात को रेखांकित करता है कि अमेरिका में राजनीतिक विचारों के आधार पर निर्वासन की कार्रवाई पर संवैधानिक सीमाओं को लेकर न्यायपालिका की निगरानी कितनी अहम है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 04:30:08 +0530</pubDate>
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<title>Tibet Nepal Border पर आई बाढ़ में 49 भारतीयों समेत 261 विदेशी लापता</title>
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<description><![CDATA[ के जे एम वर्मा
बीजिंग, 30 अगस्त चीन के अधिकारियों ने रविवार को बताया कि 26 अगस्त को नेपाल और तिब्बत के बीच मुख्य सीमा चौकियों में से एक जियारोंग पोर्ट पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के बाद 49 भारतीयों समेत 261 विदेशी नागरिकों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। सरकारी समाचार एजेंसी ‘शिन्हुआ’ के अनुसार, चीन के अधिकारियों ने जियारोंग में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि ये 261 विदेशी नागरिक 23 देशों से हैं। यह संवाददाता सम्मेलन विदेश मामलों, सार्वजनिक सुरक्षा, संस्कृति एवं पर्यटन और आपातकालीन प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से की गई तलाश और सूचनाओं के मिलान के बाद आयोजित किया गया।रिपोर्ट के अनुसार, जिन लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया है, उनमें नेपाल के 104, भारत के 49, लातविया के 33, अमेरिका के 18, ब्रिटेन के 15, कनाडा के छह, ऑस्ट्रेलिया के छह और दक्षिण अफ्रीका के चार लोग शामिल हैं। इसके अलावा मलेशिया, जर्मनी और रूस के तीन-तीन, आयरलैंड, एस्टोनिया, फ्रांस, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड के दो-दो तथा कजाखस्तान, फिनलैंड, लिथुआनिया, पुर्तगाल, यूक्रेन, स्पेन और हंगरी के एक-एक नागरिक भी लापता बताए गए हैं। चीन और भारत के बीच संबंधों में सुधार के बाद बड़ी संख्या में भारतीय तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा में शामिल होने के लिए तिब्बत पहुंचे थे।बताया जा रहा है कि बाढ़ आने के समय कुछ भारतीय तीर्थयात्री तिब्बत-नेपाल सीमा पर स्थित आव्रजन भवन में मौजूद थे। इस बाढ़ ने तिब्बत के जियारोंग काउंटी में भारी तबाही मचाई। सैलाब में पूरे आव्रजन भवन के डूबने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:24:03 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Floods पर शिशिर खनाल ने भारत की मदद के लिए जताया आभार, राहत कार्य जारी</title>
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<description><![CDATA[ शिरीष बी प्रधान
काठमांडू, 29 अगस्त नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने देश में गत बुधवार को अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के बाद भारत समेत अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा दिये गए समर्थन और मदद के लिए शनिवार को आभार जताया। इस प्राकृतिक आपदा में 650 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं। खनाल ने राष्ट्रीय और विदेशी मीडिया में चल रही उन खबरों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि नेपाल ने अंतरराष्ट्रीय मदद और समर्थन लेने से इनकार कर दिया है।मंत्री ने आपदा के बाद सिंहदरबार में अपनी पहली प्रेस वार्ता के दौरान कहा, ‘‘हमने राष्ट्रीय और विदेशी मीडिया में कुछ ऐसी झूठी खबरें देखी हैं जिनमें कहा गया है कि नेपाल ने अंतरराष्ट्रीय मदद और समर्थन लेने से इनकार कर दिया।’’
उन्होंने कहा, ‘‘तबाही के पैमाने को देखते हुए, मदद और सहयोग की ज़रूरत केवल बचाव और राहत के चरण में ही नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण के चरण में अधिक है।’’
खनाल ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उनके समर्थन और सहायता के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा, ‘‘इस मुश्किल समय में एकजुटता, सद्भावना और समर्थन के लिए हम अपने दोस्तों और सहयोगियों के बहुत आभारी हैं।’’
मंत्री ने कहा, ‘‘हमें भारत से 57 टन से अधिक राहत सामग्री मिली है। शनिवार को चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य मित्र देशों से भी जरूरी मदद मिल रही है।’’
मंत्री ने कहा कि राहत कार्य जारी रहने के साथ-साथ और आकलन भी किए जा रहे हैं तथा नेपाल अतिरिक्त मदद और सहयोग के लिए अपने पड़ोसी देशों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों से संपर्क करेगा।नेपाल को खोज और बचाव कार्यों के लिए विदेशी मदद की जरूरत के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार मित्र देशों से खास और विशेष मदद स्वीकार करेगी। खनाल ने शुक्रवार को कहा था, ‘‘अंतरराष्ट्रीय मदद को स्वीकार करने से इनकार नहीं किया गया था बल्कि बचाव की रणनीति राष्ट्रीय क्षमता, तत्काल जरूरत और नेपाल की अनोखी भौगोलिक स्थिति के आधार पर तय की गई थी।’’
उन्होंने कहा था, ‘‘चूंकि अनजान इलाके में बाहरी बचाव दल को तैनात करने से तालमेल और तकनीकी प्रबंधन में जटिलता आ सकती है और इससे अप्रत्याशित जोखिम भी पैदा हो सकते हैं, इसलिए बचाव अभियान देश की उपलब्ध क्षमता का इस्तेमाल करके ही चलाए गए।’’
बुधवार को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास ग्लेशियर के टूटने से बर्फ और चट्टानों का मलबा नीचे की ओर बहा और इसकी चपेट में आए कस्बे और गांव तबाह हो गए। अचानक आई इस बाढ़ ने घरों, गाड़ियों, सड़कों और पुलों को बहा दिया और पनबिजली परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचाया।नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने भी संकट के समय मदद करने की भारत की कोशिशों की तारीफ की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ‘बेहद उदार’ बताया। वागले ने ‘पीटीआई वीडियो’ से बातचीत में कहा कि भारत ने संकेत दिया है कि वह पुनर्निर्माण कार्य में पूरी मदद करेगा। भारत ने अब तक नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 57.6 टन राहत सामग्री भेजी है।काठमांडू के अनुरोध पर, स्थानीय अधिकारियों की मदद के लिए चिकित्सा कर्मी और सुरंग बचाव विशेषज्ञों से युक्त 11 सदस्यों की एक भारतीय टीम भी नेपाल पहुंची है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:24:03 +0530</pubDate>
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<title>Nepal में आई तबाही के बाद सुरंगों से लोगों को सुरक्षित निकालने पहुंची India की विशेषज्ञ टीम</title>
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<description><![CDATA[ शिरीष बी प्रधान काठमांडू, 29 अगस्त नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे लोगों की तलाश और बचाव अभियान में मदद के लिए भारत की 11 सदस्यीय तकनीकी टीम ने शनिवार को प्रभावित क्षेत्रों में मौके पर जाकर निरीक्षण किया। शुक्रवार को काठमांडू पहुंची इस टीम में चिकित्सक, चिकित्सा सहायक और अभियंता शामिल थे। यह टीम शनिवार को नुवाकोट जिले के त्रिशूली पहुंची, ताकि एक जलविद्युत परियोजना की सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के प्रयासों में मदद की जा सके।भारतीय दूतावास ने शनिवार को काठमांडू में ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आज भारत की विशेषज्ञ तकनीकी टीम ने अचानक आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में जलविद्युत सुरंगों का मौके पर जाकर जायजा लिया, ताकि वहां फंसे लोगों की तलाश और बचाव अभियान में मदद की जा सके।’’ राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, चिलीमे और लांगटांग क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण पूरा करने के बाद भारतीय टीम ने सुरंग के आसपास बचाव कार्य से जुड़े आवश्यक काम शुरू कर दिए। नेपाल-तिब्बत सीमा के पास रसुवा जिले में स्थित त्रिशूली-3ए जलविद्युत परियोजना की सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचने और मलबा हटाने के लिए नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के 82 सदस्यीय संयुक्त सुरक्षा दल ने शुक्रवार रात अभियान शुरू किया। सुरंग के प्रवेश द्वार पर जमा मिट्टी व मलबे और खराब मौसम के कारण बचाव अभियान में मुश्किलें आ रही हैं।इसे भी पढ़ें: Tibet Nepal Border पर आई बाढ़ में 49 भारतीयों समेत 261 विदेशी लापतानेपाल सेना के अनुसार, नेपाली सुरक्षा बलों ने अब तक विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगों से 191 श्रमिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। नेपाल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में परिवहन सेवाएं फिर शुरू करने के लिए भारत और चीन से 42 ‘बेली ब्रिज’ बनाने में मदद का अनुरोध किया था। बेली ब्रिज ऐसे पुल होते हैं जिन्हें भारी मशीनरी या विशेष उपकरणों के बिना भी तेजी से जोड़कर तैयार किया जा सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:24:03 +0530</pubDate>
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<title>न्यूयॉर्क में RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले&#45; विविधता में एकता ही भारत का असली DNA है</title>
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<description><![CDATA[ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि विविधता में एकता भारत के डीएनए में है और इस पर खुशी जताई जानी चाहिए, इसका सम्मान किया जाना चाहिए और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।’’ शनिवार को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन स्थित इन्फोसिस थिएटर में आयोजित एक विशाल कार्यक्रम में 6,000 से अधिक भारतीय-अमेरिकी समुदाय के सदस्यों और विभिन्न धर्मों के नेताओं को संबोधित करते हुए भागवत ने विविधता को अपनाने और समुदायों का समर्थन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, ‘‘जब हम अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, तो एक शब्द की अक्सर चर्चा होती है और वह है बहुलतावाद। और जब हम भारत कहते हैं, तो एक और वाक्यांश की चर्चा होती है : विविधता में एकता।’’ उनकी इस बात पर वहां उपस्थित लोगों ने तालियां बजाईं।इसे भी पढ़ें: Mohan Bhagwat के अमेरिकी इवेंट आयोजक का X Account निलंबित, Akhilesh ने साधा निशानाउन्होंने यह बात ‘अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग’ फोरम द्वारा आयोजित ‘यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन’ कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा, ‘‘भारत के लिए एकता और विविधता, दोनों उसके डीएनए में हैं।’’ उन्होंने स्वामी विवेकानंद के एक संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि हर राष्ट्र के सामने एक लक्ष्य होता है, जिसे उसे पूरा करना होता है और एक नियति होती है, जिसे उसे साकार करना होता है। आरएसएस प्रमुख ने कहा, ‘‘भारत को कौन-सी नियति मिली है?भारत का उद्देश्य इस विविधता में एकता को साकार करना और समय-समय पर दुनिया को भी इसका एहसास कराना है। हम एक हैं और हमारी यही विविधता हमारी एकता को और अधिक खूबसूरत बनाती है।’’ करीब एक घंटे के अपने संबोधन में उन्होंने कहा, ‘‘विविधता पर खुशी मनाई जानी चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। साथ ही हमें एकता की इस भावना को भी ध्यान में रखना चाहिए।इसे भी पढ़ें: Mohan Bhagwat ने New York में उद्योग जगत से की वार्ता, भारत-अमेरिका रिश्तों पर हुई चर्चायह बहुत सच्ची भावना है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:24:02 +0530</pubDate>
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<title>PM Modi दो दिवसीय दौरे पर Tashkent पहुंचे, राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ करेंगे रणनीतिक वार्ता</title>
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<description><![CDATA[ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर उज्बेकिस्तान पहुंचे, जहां होटल में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, “ताशकंद में भारतीय समुदाय के लोगों के स्नेह और गर्मजोशी से अभिभूत हूं। हमारा प्रवासी समुदाय भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक जीवंत सेतु है, जो दोनों देशों के बीच के संबंधों को मजबूत कर रहा है।” प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय की ओर से प्रस्तुत शानदार कथक और अंदिजान पोल्का नृत्य कार्यक्रम देखे।उन्होंने उज्बेकिस्तान के छोटे बच्चों द्वारा मशहूर भारतीय गीत ‘उड़े जब-जब जुल्फें तेरी’ पर प्रस्तुत नृत्य को भी देखा। उन्होंने तबले और उज्बेकिस्तान के पारंपरिक वाद्य यंत्रों दोइरा व चांग के मिश्रण से प्रस्तुत किए गए आकर्षक संगीत कार्यक्रम का भी आनंद लिया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।इसे भी पढ़ें: PM Narendra Modi ने नीतियां बनाने में विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के सहयोग का आह्वान कियाइसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। ताशकंद पहुंचने पर राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की यह उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:24:02 +0530</pubDate>
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<title>Nepal में बाढ़ की भारी तबाही के बीच China पर लगा वीडियो डिलीट करने का आरोप, बड़े अखबारों का दावा सोशल मीडिया से हटाई गयी पोस्ट्स</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल और तिब्बत की सीमा से लगे हिमालयी इलाकों में आई विनाशकारी बाढ़ ने गांवों से लेकर सड़कों और अहम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तक को तहस-नहस कर दिया। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के बीच अब एक और मुद्दा चर्चा में है—चीन के कब्जे वाले तिब्बत क्षेत्र से सामने आ रही जानकारी पर कथित नियंत्रण। रिपोर्ट्स के मुताबिक तिब्बत के स्थानीय लोगों ने बाढ़ और भूस्खलन की भयावह तस्वीरें और वीडियो चीनी सोशल मीडिया पर साझा किए थे। इनमें नेपाल-तिब्बत सीमा पर स्थित ग्यिरोंग पोर्ट और उसके आसपास हुई तबाही को साफ देखा जा सकता था। हालांकि कुछ वीडियो ऑनलाइन सामने आने के बाद कथित तौर पर हटा दिए गए।इससे चीन की आपदा के दौरान सूचना संभालने की नीति पर सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ नेपाल में पत्रकार घटनास्थल पर जाकर प्रत्यक्षदर्शियों से बात कर रहे हैं और तस्वीरें-वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, वहीं चीन की तरफ से हालात की जानकारी मुख्य रूप से सरकारी और राज्य-नियंत्रित मीडिया के जरिए ही बाहर आ रही है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की 27 अगस्त की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ग्यिरोंग बॉर्डर क्रॉसिंग को भारी मलबे और पानी की चपेट में दिखाने वाला एक वीडियो चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था। यह वीडियो कुछ समय के लिए ऑनलाइन मौजूद था और इसमें मलबे का विशाल बहाव बॉर्डर पोर्ट के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लेता दिखाई दे रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक, वीडियो को 27 अगस्त को हटाया गया। यह घटनाक्रम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ग्यिरोंग काउंटी में बड़ी संख्या में लोग लापता बताए गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, उस समय क्षेत्र में 500 से ज्यादा लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई थी और तीन मौतों की पुष्टि हुई थी। हालांकि, प्रभावित गांवों और बस्तियों को लेकर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। यही वह हिस्सा है जिसने सूचना की पारदर्शिता को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए हैं।26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास ऊंचाई वाले हिमालयी इलाके में ग्लेशियर के टूटने के बाद हालात तेजी से बिगड़े। बर्फ, चट्टानों और मलबे के साथ पानी का जबरदस्त बहाव नीचे की ओर आया और नेपाल की ल्हेंदे खोला नदी से होते हुए भोटे कोशी और त्रिशूली नदी तंत्र तक पहुंचा। इस सैलाब ने देखते ही देखते रास्ते में आने वाली संरचनाओं को अपनी चपेट में ले लिया। नेपाल में गांवों, पुलों और सड़कों के साथ-साथ कई अहम ढांचे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। 29 अगस्त की शाम तक रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल में मृतकों की संख्या 675 तक पहुंच गई थी और 2,400 से अधिक लोग लापता थे। इसके मुकाबले चीन की सरकारी मीडिया ने उस समय तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में सिर्फ पांच मौतों की जानकारी दी थी। बाद की चीनी आधिकारिक जानकारी में ग्यिरोंग में सैकड़ों लोगों के लापता होने की बात स्वीकार की गई। इससे आंकड़ों और जमीन पर मौजूद स्थिति को लेकर सवाल और गहरे हो गए।इसे भी पढ़ें: Nepal Floods: Bhote Koshi नदी का जलस्तर फिर बढ़ा, बचाव टीमों को अलर्ट रहने के निर्देशआपदा के बाद चीनी सरकारी मीडिया का जोर मुख्य रूप से राहत और बचाव अभियान पर रहा। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि सेना और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े सैकड़ों बचावकर्मियों को प्रभावित क्षेत्र में भेजा गया। हेलीकॉप्टर और अन्य उपकरण भी राहत अभियान में लगाए गए। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के आधिकारिक अखबार पीपुल्स डेली ने भी अपनी कवरेज में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बचाव और राहत कार्यों को पूरी ताकत से आगे बढ़ाने के निर्देशों को प्रमुखता दी। यानी चीन की तरफ से जो तस्वीर सामने आई, उसमें बचाव दल, हेलीकॉप्टर, सेना और राहत अभियान केंद्र में रहे। इसके उलट, स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो कथित तौर पर ज्यादा देर ऑनलाइन नहीं टिक पाए। यही अंतर अब चर्चा का विषय है—क्या लोगों को घटनास्थल की स्वतंत्र तस्वीरें देखने का मौका मिल रहा है या फिर उन्हें मुख्य रूप से वही जानकारी मिल रही है जिसे सरकारी तंत्र सामने लाना चाहता है?इस आपदा का असर भारतीय नागरिकों पर भी पड़ा है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, सीमा क्षेत्र में कम से कम 320 भारतीय नागरिकों के लापता होने की जानकारी थी, जबकि करीब 400 अन्य लोग चीन की तरफ फंसे हुए थे। भारत ने नेपाल के राहत और बचाव अभियान में हर संभव सहायता देने की बात कही है। ऐसे हालात में प्रभावित लोगों की सही लोकेशन, फंसे हुए लोगों की संख्या और अलग-अलग इलाकों में नुकसान की वास्तविक स्थिति की जानकारी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। यहीं से स्वतंत्र जानकारी की भूमिका और बड़ी हो जाती है। अगर किसी इलाके में स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई तस्वीरें या वीडियो उपलब्ध हों, तो वे परिवारों, पत्रकारों और बचाव एजेंसियों को यह समझने में मदद कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान कहां हुआ है।इसे भी पढ़ें: Nepal Flash Floods: नेपाल में तबाही के बाद भी जारी जिंदगी की तलाश, बाढ़ में 675 लोगों की मौत; करीब 3 हजार अब भी लापताइंटेलिजेंस विशेषज्ञ और भू-राजनीतिक विश्लेषक आदिल ब्रार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दावा किया कि ग्यिरोंग पोर्ट की तबाही दिखाने वाले कुछ वीडियो थोड़े समय के लिए चीनी सोशल मीडिया पर मौजूद रहे और बाद में हटा दिए गए। उन्होंने नेपाल से सामने आ रही तस्वीरों से इसकी तुलना करते हुए कहा कि नेपाल की तरफ से लोगों द्वारा साझा की गई तस्वीरें और वीडियो लगातार ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं। रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने भी चीन पर आपदा से जुड़ी सूचनाओं को नियंत्रित करने का आरोप लगाया। उन्होंने आशंका जताई कि ऐसी स्थिति में सही और समय पर जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचने से मानवीय राहत अभियान प्रभावित हो सकता है। उन्होंने इस मामले की तुलना कोरोना महामारी के शुरुआती दौर से भी की, जब चीन पर जानकारी छिपाने और नियंत्रित करने के आरोप लगे थे। हालांकि, ये विशेषज्ञों के आरोप और टिप्पणियां हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:24:01 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flash Floods: नेपाल में तबाही के बाद भी जारी जिंदगी की तलाश, बाढ़ में 675 लोगों की मौत; करीब 3 हजार अब भी लापता</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड के कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में राहत और बचाव का काम अभी थमा नहीं है। कीचड़, मलबे और लगातार बदलते मौसम के बीच बचावकर्मी उन लोगों की तलाश में जुटे हैं, जिनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 675 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि करीब 3,000 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं।शनिवार को कुछ समय के लिए रुका सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। बारिश और घने कोहरे के कारण अभियान में मुश्किलें आ रही थीं, लेकिन मौसम में थोड़ी राहत मिलते ही हेलीकॉप्टर फिर से आसमान में नजर आए। जमीन पर बचाव दल मलबे और तबाह हो चुकी संरचनाओं के बीच संभावित जीवित लोगों की तलाश करते रहे। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में नेपाल-तिब्बत सीमा के पास स्थित रसुवा और नुवाकोट शामिल हैं। इन पहाड़ी क्षेत्रों में हालात खास तौर पर चुनौतीपूर्ण हैं, क्योंकि कई जगहों पर रास्ते टूट गए हैं और भारी मलबे ने पहुंच को मुश्किल बना दिया है।इसे भी पढ़ें: Tibet Nepal Border पर आई बाढ़ में 49 भारतीयों समेत 261 विदेशी लापताबुधवार को ग्लेशियर के टूटने के बाद पहाड़ी नदी तंत्र में अचानक पानी का सैलाब उमड़ पड़ा। यह सामान्य बाढ़ नहीं थी। पानी के साथ चट्टानें, बर्फ, मिट्टी और भारी मलबा इतनी तेजी से नीचे आया कि रास्ते में आने वाली इमारतें, पुल और बिजलीघर तक इसकी चपेट में आ गए। कुछ ही समय में कई इलाकों का पूरा भूगोल बदल गया। जहां पहले सड़कें और पुल लोगों को जोड़ते थे, वहां अब मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है। बचावकर्मियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कई जगहों पर पहुंचने के रास्ते खुद बाढ़ में बह चुके हैं।इस आपदा का असर नेपाल तक सीमित नहीं रहा। तिब्बत के ग्यिरोंग काउंटी में भी भारी तबाही हुई, जहां नेपाल-चीन सीमा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण क्रॉसिंग कॉम्प्लेक्स पानी और मलबे के तेज बहाव में पूरी तरह तबाह हो गया। चीन के मुताबिक, तिब्बत में इस आपदा के कारण 16 लोगों की मौत हुई है और 546 लोग अभी लापता हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में बाढ़ का विशाल सैलाब इमिग्रेशन बिल्डिंग के पूरे परिसर को अपनी चपेट में लेता दिखाई दिया। इन तस्वीरों ने दुनिया भर का ध्यान इस आपदा की भयावहता की ओर खींचा।इसे भी पढ़ें: Nepal Floods: Nagpur के 102 तीर्थयात्री काठमांडू से सुरक्षित घर लौटेनेपाल की मुश्किल घड़ी में भारत ने राहत अभियान तेज कर दिया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर के मुताबिक, भारत ने नेपाल के लिए चौथी राहत उड़ान भेजी, जिसमें करीब 11 टन राहत सामग्री थी। भारतीय वायुसेना के C-130 विमान से भेजी गई इस खेप में सर्च एंड रेस्क्यू उपकरण, टनल तकनीकी टीम, फोरेंसिक विशेषज्ञों से जुड़ी सामग्री और DNA विश्लेषण के लिए जरूरी उपकरण शामिल हैं। इसके साथ ही कंबल, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, प्लास्टिक शीट और हाइजीन किट जैसी जरूरी चीजें भी भेजी गई हैं। इन सामानों का इस्तेमाल राहत शिविरों और प्रभावित इलाकों में तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है।इसे भी पढ़ें: Nepal Floods पर शिशिर खनाल ने भारत की मदद के लिए जताया आभार, राहत कार्य जारीजयशंकर के अनुसार, 230 फुट लंबे सिंगल-लेन मॉड्यूलर स्टील ब्रिज के लिए जरूरी उपकरणों से लदे 16 ट्रक नेपाल पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सात और बेली ब्रिज के लिए जरूरी सामान भी जल्द भेजे जाने की तैयारी है। इन पुलों को स्थापित करने के लिए तकनीकी टीमें भी नेपाल पहुंचेंगी। उम्मीद है कि अस्थायी पुल तैयार होने के बाद उन इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाना आसान होगा जहां फिलहाल संपर्क टूट चुका है।भारत की ओर से नेपाल के लिए अब तक 68.5 टन राहत सामग्री एयरलिफ्ट की जा चुकी है। इसमें जरूरी दवाइयां, पोर्टेबल जनरेटर, खाने के पैकेट, पानी साफ करने वाली गोलियां और तकनीकी उपकरण शामिल हैं। नेपाल को इस समय सिर्फ भोजन और दवाइयों की जरूरत नहीं है। कई इलाकों में सड़क और पुलों के टूट जाने के कारण भारी मशीनरी, तकनीकी विशेषज्ञों और खोज-बचाव उपकरणों की भी जरूरत पड़ रही है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:24:01 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 734 हुई, 2498 लोग लापता</title>
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<description><![CDATA[ मध्य नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मरने वालों की संख्या रविवार को बढ़कर 734 हो गई जबकि करीब 2,500 लोग अब भी लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित सभी आठ जिलों से शव बरामद किए गए हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश में लगे हैं साथ ही फंसे हुए लोगों को निकालने का अभियान भी जारी है।नेपाल-तिब्बत सीमा के निकट हिमनद के टूटने के बाद हिमस्खलन जैसी घटना से पानी, कीचड़ और मलबे का तेज बहाव नीचे की ओर आया, जिसने बुधवार को मध्य नेपाल में कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया और जलविद्युत केंद्रों को नष्ट कर दिया। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ने बताया कि इस त्रासदी में मृतकों की संख्या बढ़कर 734 हो गई है। एनडीआरआरएमए के अनुसार, अब तक चितवन जिले से 259 शव, नवलपरासी पूर्व से 184, नवलपरासी पश्चिम से 82 और गोरखा जिले से 58 शव बरामद किए गए हैं।इसी तरह नुवाकोट से 52, धादिंग से 50, तनहू से 36 और रसुवा से 13 शव मिले हैं। प्राधिकरण ने बताया कि इस आपदा के बाद अब भी 2,498 लोग लापता हैं। इनमें 85 सुरक्षाकर्मी और 320 विदेशी नागरिक शामिल हैं।अधिकारियों के अनुसार, बचाव अभियान के दौरान अब तक प्रभावित जिलों से 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जिनमें 227 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:24:00 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Floods: Bhote Koshi नदी का जलस्तर फिर बढ़ा, बचाव टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में विनाशकारी आकस्मिक बाढ़ के कुछ दिन बाद रविवार को भोटेकोशी नदी का जलस्तर फिर बढ़ गया, जिसके बाद अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों में खोज और बचाव अभियान में लगे कर्मियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हिमालयी सीमा क्षेत्र से दक्षिण की ओर बहने वाली भोटेकोशी नदी में बुधवार को आई अचानक बाढ़ के दौरान भारी मात्रा में पानी मध्य नेपाल की ओर बह गया था। इस भीषण बाढ़ में व्यापक तबाही हुई है और मृतकों की संख्या बढ़कर करीब 700 पहुंच गई है।राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ने एक बयान में कहा, ‘‘बाढ़ प्रभावित भोटेकोशी नदी का जलस्तर कुछ बढ़ गया है। सभी संबंधित लोगों से एहतियाती कदम उठाने का आग्रह किया जाता है।’’ प्राधिकरण ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग और चितवन जिलों में खोज एवं बचाव अभियान में लगे लोगों तथा अन्य संबंधित कर्मियों को सतर्क रहने को कहा है। एनडीआरआरएमए ने कहा कि अतिरिक्त जानकारी मिलने के बाद स्थिति के बारे में और जानकारी दी जाएगी।इसे भी पढ़ें: Nepal में बाढ़ की भारी तबाही के बीच China पर लगा वीडियो डिलीट करने का आरोप, बड़े अखबारों का दावा सोशल मीडिया से हटाई गयी पोस्ट्सनेपाल में बाढ़ के बाद अब भी शव मिलने का सिलसिला जारी है, वहीं बारिश फिर शुरू होने और नदियों का जलस्तर बढ़ने के बीच भी खोज एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार करीब 2,400 लोग अब भी लापता हैं। तलाश और बचाव अभियान के लिए 15,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।वहीं, फंसे हुए लोगों को निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर लगातार उड़ानें भर रहे हैं। अचानक आई बाढ़ ने भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के किनारे के इलाकों को प्रभावित किया था। इससे सड़कें, पुल, बस्तियां और जलविद्युत परियोजनाओं के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है।इसे भी पढ़ें: Nepal Flash Floods: नेपाल में तबाही के बाद भी जारी जिंदगी की तलाश, बाढ़ में 675 लोगों की मौत; करीब 3 हजार अब भी लापतानेपाल की सेना के सूत्रों के अनुसार, त्रिशूली जलविद्युत परियोजना स्थल पर भारी बारिश के बावजूद शनिवार आधी रात के बाद भी नेपाल के सुरक्षाकर्मी भारतीय सुरंग विशेषज्ञों की मदद से फंसे लोगों को निकालने के प्रयास में सुरंग के प्रवेश द्वार का पता लगाने की कोशिश करते रहे। एनडीआरआरएमए के अनुसार, शनिवार शाम तक भोटेकोशी बाढ़ में घायल हुए 242 लोगों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल और बीर अस्पताल तथा धुंचे स्थित रसुवा जिला अस्पताल शामिल हैं।इसे भी पढ़ें: Tibet Nepal Border पर आई बाढ़ में 49 भारतीयों समेत 261 विदेशी लापताप्राधिकरण ने बताया कि इनमें से 135 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, 29 को बेहतर इलाज के लिए अन्य विशेषज्ञ चिकित्सा केंद्रों में भेजा गया है, जबकि 75 लोगों का अभी उपचार हो रहा है। माना जा रहा है कि यह आपदा नेपाल-तिब्बत सीमा के पास हिमालयी क्षेत्र में बर्फ और चट्टानों के खिसकने या हिमस्खलन के कारण आई। इससे पानी, कीचड़ और मलबे का विशाल प्रवाह मध्य नेपाल के कई जिलों में पहुंच गया, जिससे कस्बों और गांवों में भारी तबाही हुई।बाढ़ के तेज बहाव में घर, वाहन, सड़कें और पुल बह गए तथा कई जलविद्युत परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:24:00 +0530</pubDate>
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<title>भारत की परमाणु ऊर्जा सुरक्षा होगी मजबूत, उज्बेकिस्तान से Uranium सप्लाई का नया रास्ता खुला</title>
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<description><![CDATA[ भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई देते हुए रविवार को ‘कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप’ (Comprehensive Strategic Partnership) में बदलने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान हुआ यह समझौता सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों के विस्तार तक सीमित नहीं है। दोनों देशों ने भारत को लंबे समय तक यूरेनियम उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाने पर भी सहमति जताई है, जिससे भारत की परमाणु ऊर्जा जरूरतों को लेकर उज्बेकिस्तान की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूरेनियम की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक व्यवस्था स्थापित करेंगे। बातचीत में व्यापार और निवेश बढ़ाने के साथ-साथ डिजिटल कनेक्टिविटी, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। मोदी ने बैठक के दौरान कहा कि दोनों देश यूरेनियम की आपूर्ति के लिए लंबे समय की व्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।भारत के लिए यूरेनियम समझौता क्यों अहम है?भारत तेजी से अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में परमाणु संयंत्रों के लिए जरूरी ईंधन की लगातार और भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यूरेनियम की उपलब्धता को लेकर भारत पिछले कुछ वर्षों में अलग-अलग देशों के साथ दीर्घकालिक संबंध विकसित कर रहा है, ताकि किसी एक स्रोत पर निर्भरता कम की जा सके।उज्बेकिस्तान इस लिहाज से भारत के लिए एक अहम साझेदार बनकर उभर सकता है। मध्य एशियाई देश दुनिया के प्रमुख यूरेनियम उत्पादकों में शामिल है और उसने अपने यूरेनियम उद्योग को आगे बढ़ाने पर भी खासा ध्यान दिया है। देश की कोशिश सिर्फ कच्चे यूरेनियम के निर्यात तक सीमित रहने के बजाय इस क्षेत्र में ज्यादा मूल्यवर्धित गतिविधियों को बढ़ाने की भी रही है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच यूरेनियम सहयोग बिल्कुल नया नहीं है। दोनों देशों ने 2019 में यूरेनियम अयस्क के कंसंट्रेट की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक समझौता किया था। अब नए सिरे से दीर्घकालिक सप्लाई व्यवस्था पर सहमति दोनों देशों के ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। यूरेनियम समझौते के साथ ही भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का फैसला किया। इसका मतलब है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच सहयोग का दायरा काफी व्यापक होने वाला है—जिसमें रणनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और ऊर्जा से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहेंगे।प्रधानमंत्री मोदी की यह उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा है। उनकी यात्रा ऐसे समय में हुई है जब भारत मध्य एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को पहले से ज्यादा महत्व दे रहा है। ताशकंद में हुई बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश के अलावा डिजिटल क्षेत्र, रक्षा और ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। बातचीत में भारत के ‘विकसित भारत’ और उज्बेकिस्तान के ‘यांगी उज्बेकिस्तान’ (नया उज्बेकिस्तान) जैसे विकास लक्ष्यों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट मॉडल पर भी सहमतिदोनों देशों ने आपसी रिश्तों को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए तीन सिस्टर-सिटी और सिस्टर-स्टेट व्यवस्थाएं स्थापित करने पर भी सहमति जताई है। इसका मकसद स्थानीय प्रशासन, संस्थानों और शहरों के बीच सीधे सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को इन व्यवस्थाओं की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना चाहिए। उनके मुताबिक, स्थानीय सरकारों और संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ने से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिल सकती है।‘न्यू ताशकंद’ और गुजरात की GIFT City का जिक्रबैठक के दौरान मोदी ने उज्बेकिस्तान में विकसित हो रहे ‘न्यू ताशकंद’ और भारत के गुजरात में बनी GIFT City का उदाहरण भी दिया। दोनों ही परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर आधुनिक शहरी विकास और तकनीक के इस्तेमाल से जोड़कर देखा जाता है। मोदी ने कहा कि भारत उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करेगा, ताकि वे GIFT City के विकास में अपनाई गई तकनीक और बेहतरीन तौर-तरीकों को करीब से समझ सकें। कुल मिलाकर, मोदी की ताशकंद यात्रा में भारत-उज्बेकिस्तान संबंधों को सिर्फ औपचारिक कूटनीतिक साझेदारी से आगे ले जाने की कोशिश साफ दिखाई दी। यूरेनियम सप्लाई से लेकर रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी, निवेश और शहरी विकास तक—दोनों देशों ने ऐसे कई क्षेत्रों की पहचान की है, जहां आने वाले वर्षों में सहयोग को ज्यादा ठोस रूप दिया जा सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:23:59 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood में मरने वालों की संख्या बढ़कर 734 हुई, नेपाल और तिब्बत में 3000 लोग लापता</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में बाढ़ और अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 734 हो गई है। रविवार को भी कई इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से खतरा बना हुआ है। करीब 2,500 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव दल मलबे, कीचड़ और खराब मौसम के बीच लोगों को तलाशने में जुटे हैं।बाढ़ से सड़कें, पुल और पानी की व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसकी वजह से राहत पहुंचाने में मुश्किल आ रही है। वहीं, बाढ़ की वजह से विस्थापित हुए लोगों और अस्पतालों से निकाले गए मरीजों को जरूरी मदद हासिल करने में भी परेशानी हो रही है।पांचवें दिन भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशनभारी बारिश और कोहरे की वजह से राहत और बचाव अभियान कुछ समय के लिए रुक गया था। अब पांचवें दिन अभियान फिर तेज कर दिया गया है। हेलीकॉप्टरों ने दोबारा उड़ान भरनी शुरू कर दी है और बचाव दल सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में मलबे के बीच लोगों की तलाश कर रहे हैं।चीन की सीमा से लगे रसुवा और नुवाकोट इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं। यहां बचाव दल मलबे और क्षतिग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को खोजने में जुटे हैं।इसे भी पढ़ें: Nepal में बाढ़ की भारी तबाही के बीच China पर लगा वीडियो डिलीट करने का आरोप, बड़े अखबारों का दावा सोशल मीडिया से हटाई गयी पोस्ट्सबढ़ रहा था नदियों का जलस्तरअधिकारियों ने लोगों और बचाव दलों से सतर्क रहने को कहा है। सुनकोशी और भोटेकोशी नदियों का जलस्तर बढ़ गया था। सिंधुली में सुनकोशी नदी चेतावनी स्तर से ऊपर चली गई थी।वहीं, रसुवा में भोटेकोशी नदी का जलस्तर रात करीब 3 बजे तेजी से बढ़ा, हालांकि बाद में इसमें गिरावट शुरू हो गई। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल नदी के निचले इलाकों में बड़े पैमाने पर बाढ़ आने का तत्काल खतरा नहीं है।ग्लेशियर टूटने से आई अचानक बाढ़यह तबाही बुधवार को ग्लेशियर टूटने के बाद आई अचानक बाढ़ से शुरू हुई। पहाड़ी नदियों में पानी के साथ चट्टानें, बर्फ, कीचड़ और मलबा तेज रफ्तार से नीचे आया। इससे नेपाल के कई इलाकों में इमारतें, पुल और बिजलीघर बह गए।इस प्राकृतिक आपदा का असर नेपाल के साथ-साथ तिब्बत के ग्यिरोंग काउंटी में भी पड़ा है। चीन के मुताबिक, वहां सीमा पार करने वाला एक पूरा परिसर पानी और मलबे की तेज धार में पूरी तरह तबाह हो गया।इसे भी पढ़ें: Nepal Floods: Bhote Koshi नदी का जलस्तर फिर बढ़ा, बचाव टीमों को अलर्ट रहने के निर्देशइसे भी पढ़ें: Nepal Floods: Bhote Koshi नदी का जलस्तर फिर बढ़ा, बचाव टीमों को अलर्ट रहने के निर्देशनेपाल और तिब्बत में करीब 3,000 लोग लापताचीन के अनुसार, तिब्बत के ग्यिरोंग काउंटी में अब तक 16 लोगों की मौत हुई है, जबकि 546 लोग लापता हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, नेपाल और तिब्बत को मिलाकर करीब 3,000 लोग अब भी लापता हैं। बचाव दल लगातार प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों की तलाश और राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:23:59 +0530</pubDate>
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<title>Donald Trump के लेक अमेरिका वाले आदेश पर कनाडा का पलटवार, Lake Ontario के तट पर लगाया नया बोर्ड</title>
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<description><![CDATA[ कनाडा के ओंटारियो प्रांत के प्रमुख डग फोर्ड ने ओंटारियो झील का नाम बदलकर ‘लेक अमेरिका’ करने के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के जवाब में शनिवार को झील के तट पर एक विशाल बोर्ड लगाया जिस पर ‘लेक ओंटारियो। आज और हमेशा के लिए ’लिखा है। कनाडा की फुटबॉल टीम की जर्सी पहने फोर्ड ने ओंटारियो के ग्रिम्सबी के पास इस बोर्ड को प्रदर्शित किया और तस्वीरें खिंचवाई।इस बोर्ड पर यही संदेश फ्रांसीसी में भी लिखा गया है। ट्रंप ने अमेरिका की संघीय एजेंसियों को ‘‘लेक ओंटारियो’’ का नाम बदलकर ‘लेक अमेरिका’ करने का निर्देश देते हुए शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इसके विरोध में कनाडा ने यह कदम उठाया।इसे भी पढ़ें: कोर्ट से ट्रंप प्रशासन को झटका, Israel-Gaza पर बोलने वालों को डिपोर्ट नहीं कर सकेंगे अमेरिकी प्रेजिडेंटशुल्क लगाने, कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की धमकियां देने और कनाडाई नेताओं पर निजी हमलों के बाद ट्रंप के इस कदम का कनाडा में काफी मजाक उड़ाया जा रहा है। फोर्ड ने कहा कि कनाडा और ओंटारियो अपने सम्मान तथा अधिकारों से बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। फोर्ड ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, ‘‘राष्ट्रपति ट्रंप के जाने के बहुत बाद भी इसे ‘लेक ओंटारियो’ ही कहा जाएगा।’’ कनाडाई इतिहासकार रॉबर्ट बॉथवेल ने कहा कि ट्रंप का मकसद कनाडा पर नियंत्रण हासिल करना और अंततः उसे अमेरिका में मिलाना है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:23:58 +0530</pubDate>
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<title>US की सख्त Immigration नीति के कारण अफगान और ईरानी प्रवासियों को मध्य अफ्रीकी गणराज्य भेजा गया</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका ने शनिवार को कई लोगों को मध्य अफ्रीकी गणराज्य निर्वासित किया, जिनमें एक अफगान नागरिक भी शामिल है, जिसके भाइयों ने अमेरिकी सेना के साथ मिलकर काम किया था। यह जानकारी उसके वकील और एक मानवाधिकार संगठन ने दी। इस अफगान नागरिक की उम्र 20 वर्ष के आसपास है।उसके वकील अल्मा डेविड ने बताया कि एक अमेरिकी न्यायाधीश ने तालिबान द्वारा उत्पीड़न की आशंका के कारण उसे अफगानिस्तान निर्वासित किए जाने से सुरक्षा प्रदान की थी। ‘द एसोसिएटेड प्रेस’ को प्राप्त हुए अदालती दस्तावेजों के अनुसार, अफगानिस्तान में उसके परिवार को तालिबान की ओर से धमकियां मिली थीं, क्योंकि उसके भाइयों ने अमेरिकी सेना के समर्थन में काम किया था। डेविड ने बताया कि इस अफगान नागरिक का एक भाई अमेरिका में रहता है और उसने अफगान राष्ट्रीय सेना में सेवा की थी।इसे भी पढ़ें: ब्रह्मोस को मिला 6 बिलियन का महा ऑर्डर, सन्न हुआ अमेरिकातालिबान के 2021 में सत्ता पर कब्जा करने से पहले अफगान राष्ट्रीय सेना अमेरिकी सेना के साथ मिलकर काम करती थी। उन्होंने बताया कि उसका एक अन्य भाई अमेरिका में प्रशिक्षित पायलट था, जिसकी तालिबान ने हत्या कर दी थी। मानवाधिकार संगठन ‘ह्यूमन राइट्स फर्स्ट’ की शरणार्थी एवं आव्रजन अधिकार नीति निदेशक सावी आर्वे ने बताया कि शनिवार को मध्य अफ्रीकी गणराज्य की राजधानी बांगुई पहुंची उड़ान में 12 अफगान और आठ ईरानी नागरिकों के अलावा नेपाल और निकारागुआ के कई लोग भी शामिल थे।इसे भी पढ़ें: Donald Trump ने Lake Ontario का नाम बदलकर Lake America करने का दिया आदेशमानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, कई बार गुप्त रखे गए समझौतों की एक शृंखला के तहत ट्रंप प्रशासन ने हजारों लोगों को उनके अपने देश के बजाय करीब दो दर्जन अन्य देशों में निर्वासित किया है। यह कदम प्रशासन द्वारा आव्रजन पर सख्ती जारी रखने के बीच उठाया गया है। आव्रजन मामलों के वकीलों का कहना है कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल कानूनी खामी के रूप में किया जा रहा है, जिसके जरिए कुछ शरण मांगने वालों को अप्रत्यक्ष रूप से उन देशों में वापस भेजा जा रहा है, जहां से वे भागकर आए थे।शनिवार की उड़ान जून के बाद मध्य अफ्रीकी गणराज्य के लिए दूसरी निर्वासन उड़ान थी। जून में भेजी गई उड़ान में करीब 24 प्रवासी शामिल थे, जिनमें एक ईरानी महिला भी थी, जिसे अपने देश में उत्पीड़न का सामना करने का खतरा था। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:23:58 +0530</pubDate>
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<title>कोर्ट से ट्रंप प्रशासन को झटका, Israel&#45;Gaza पर बोलने वालों को डिपोर्ट नहीं कर सकेंगे अमेरिकी प्रेजिडेंट</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन की उस कार्रवाई को संविधान के खिलाफ बताया है, जिसमें इजरायल के गाजा युद्ध की आलोचना करने और अन्य राजनीतिक विचार रखने वाले गैर-अमेरिकी नागरिकों को डिपोर्ट करने का मामला सामने आया था।कैलिफोर्निया के अमेरिकी जिला जज नोएल वाइज ने कहा कि सरकार की कार्रवाई से संविधान में मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (First Amendment) और कानूनी प्रक्रिया के अधिकार (Fifth Amendment) को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने डिपोर्टेशन की कार्रवाई में इस्तेमाल किए जा रहे कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया।स्टैनफोर्ड के छात्र अखबार को मिली बड़ी जीतयह फैसला स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र अखबार की ओर से दायर मुकदमे में आया। अखबार ने तर्क दिया था कि ट्रंप प्रशासन की डिपोर्टेशन नीतियों की वजह से अंतरराष्ट्रीय छात्रों के बीच डर का माहौल बन गया है।अखबार के मुताबिक, कई अंतरराष्ट्रीय छात्र सार्वजनिक तौर पर अपनी राय रखने से डर रहे थे, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि ऐसा करने पर उन्हें अमेरिका से बाहर भेजा जा सकता है।मुकदमा दायर करने वाली संस्था फायर (Foundation for Individual Rights and Expression) के वकील कॉनर फिट्जपैट्रिक ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, जिनकी बात से सरकार सहमत हो।इसे भी पढ़ें: Trump की &#039;ऐतिहासिक&#039; Venezuela Oil Deal, 65 अरब बैरल तेल पर US के नियंत्रण के क्या हैं मायने?अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी लोकतंत्र की नींवजज नोएल वाइज ने अपने फैसले में कहा कि भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता अमेरिका के लोकतंत्र की बुनियाद है। उन्होंने सरकार की उन कार्रवाइयों का भी जिक्र किया, जिन्हें उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन और इजरायल की कार्रवाई की आलोचना करने वाले लोगों के खिलाफ बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा।उन्होंने उन लोगों के खिलाफ सरकारी कार्रवाई का भी उल्लेख किया, जिन्होंने चार्ली किर्क की आलोचना की थी। चार्ली किर्क टर्निंग पॉइंट यूएसए के सह-संस्थापक थे और पिछले सितंबर में उनकी हत्या कर दी गई थी।आज या कल निशाना कोई भी बन सकता हैजज वाइज ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ऐसे लोगों को निशाना बनाती रही जिनकी राय उसे पसंद नहीं है, तो आगे चलकर अमेरिका में कोई भी व्यक्ति इसकी चपेट में आ सकता है।उन्होंने कहा कि आज या कल उन लोगों को भी निशाना बनाया जा सकता है जो सिर्फ ऐसी राय रखते हैं, जिसे सरकार पसंद नहीं करती। जज ने कहा कि इस तरह की स्थिति संविधान की उस भावना के खिलाफ है, जो लोगों को खुलकर बोलने का अधिकार देती है।उन्होंने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति की राय से किसी को बहुत ज्यादा असहमति हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद उसके अपनी बात कहने के संवैधानिक अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए।इसे भी पढ़ें: Donald Trump warns Iran: सैन्य कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई, Tehran पर US का दबाव और बढ़ाकरीब एक साल पुराने फैसले की तरह ही है आदेशकैलिफोर्निया के इस फैसले में करीब एक साल पहले बोस्टन की एक संघीय अदालत के दिए गए फैसले जैसी ही बात कही गई है। उस मामले में भी अदालत ने माना था कि ट्रंप प्रशासन ने फिलिस्तीन के समर्थन और इजरायल की आलोचना करने के आधार पर गैर-अमेरिकी नागरिकों को डिपोर्ट करने की कोशिश करके संविधान का उल्लंघन किया था।इस फैसले से स्टैनफोर्ड के छात्र अखबार और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए बड़ी कानूनी जीत मानी जा रही है, क्योंकि इससे राजनीतिक विचार रखने के कारण डिपोर्टेशन के डर से जुड़ी चिंताओं को राहत मिल सकती है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:23:58 +0530</pubDate>
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<title>South Carolina में घरेलू विवाद पर पहुंची पुलिस पर हमला, एक अधिकारी और संदिग्ध की मौत</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना में घरेलू विवाद की सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों पर की गई ‘‘गोलीबारी’’ में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। कोलंबिया के पुलिस प्रमुख डब्ल्यू. एच. स्किप होलब्रुक ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 33 वर्षीय संदिग्ध हमलावर भी मारा गया है।उसका कई राज्यों में लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। गोलीबारी की घटना का तब पता चला जब शनिवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे एक महिला ने पुलिस को फोन कर बताया कि एक व्यक्ति उसके घर में संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। महिला ने उस व्यक्ति के खिलाफ अदालत से प्रतिबंधात्मक आदेश ले रखा था।इसे भी पढ़ें: Donald Trump के लेक अमेरिका वाले आदेश पर कनाडा का पलटवार, Lake Ontario के तट पर लगाया नया बोर्डएक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि संदिग्ध फरार हो चुका है। महिला ने अधिकारी को संदिग्ध व्यक्ति का हुलिया और उसके वाहन की पहचान बताई।इसे भी पढ़ें: ब्रह्मोस को मिला 6 बिलियन का महा ऑर्डर, सन्न हुआ अमेरिकाहोलब्रुक ने बताया कि पूर्वाह्न करीब साढ़े 10 बजे अधिकारी को महिला द्वारा बताए गए हुलिए से मेल खाता एक व्यक्ति और एक वाहन दिखा। इसके बाद उन्होंने रेडियो पर संदिग्ध व्यक्ति के बारे में सूचना दी। सहायता के लिए एक दूसरा अधिकारी भी मौके पर पहुंचा।कुछ ही मिनट बाद उसने रेडियो पर संदेश दिया कि ‘‘अधिकारियों को गोली लगी है और संदिग्ध को मार गिराया है।’’ गोलीबारी में मारे गए 29 वर्षीय पुलिस अधिकारी के बारे में होलब्रुक ने बताया कि वह पिछले दो वर्षों से विभाग में कार्यरत थे। उनके परिवार में पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘आज की शाम हम सभी के लिए काफी पीड़ादायक है।’’ उन्होंने बताया कि घायल अधिकारी की हालत स्थिर बनी हुई है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:23:57 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल में बाढ़ राहत के लिए भारत ने भेजी 68.5 टन सामग्री और विशेषज्ञ टीम</title>
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<description><![CDATA[ शिरीष बी प्रधान
काठमांडू, 30 अगस्त भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 68.5 टन राहत सामग्री उपलब्ध कराई है और खोज तथा बचाव अभियानों में सहायता के लिए तकनीकी टीम, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और उपकरण भेजे हैं। भारतीय दूतावास ने यह जानकारी दी। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि भारत ने एक विशेषज्ञ तकनीकी दल भेजा है, जिसमें सुरंग संबंधी विशेषज्ञ और खोज एवं बचाव अभियानों के लिए सहायक उपकरण शामिल हैं।यह सहायता उन जलविद्युत सुरंगों के लिए भेजी गई है जहां बुधवार को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका है। विदेश मंत्रालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान रविवार को नेपाल पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘इसमें सुरंग संबंधी विशेषज्ञ दल के साथ-साथ खोज और बचाव अभियानों के लिए सहायक उपकरण, डीएनए विश्लेषण के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम और कंबल, ‘स्लीपिंग बैग’, तिरपाल, प्लास्टिक शीट और स्वच्छता किट सहित राहत आपूर्ति शामिल है।’’
दूतावास ने बताया कि चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों और सुरंग संबंधी विशेषज्ञों की 11 सदस्यीय भारतीय तकनीकी टीम शुक्रवार को काठमांडू पहुंची थी और उसने शनिवार को नुवाकोट जिले के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली क्षेत्र में जलविद्युत सुरंगों का मुआयना किया।राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, टीम ने सुरंग क्षेत्र के आसपास बचाव संबंधी कार्य शुरू करने से पहले चिलिमे और लांगटांग क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के जवानों की 82 सदस्यीय संयुक्त सुरक्षा टीम शुक्रवार रात से मलबे को हटाने और सुरंग के भीतर फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए काम कर रही है। आपदा के बाद नेपाल ने ‘डीएनए’ परीक्षण, फॉरेंसिक कार्य और अन्य विशिष्ट कार्यों के लिए कई देशों से मदद मांगी थी।दूतावास ने बताया कि इसके अलावा 230 फुट लंबे ‘बेली ब्रिज’ के उपकरण लेकर 16 ट्रक नेपाल पहुंच चुके हैं। दूतावास ने कहा, ‘‘सात और बेली ब्रिज तैयार करने के लिए जल्द ही उपकरणों को पहुंचाया जाएगा। उन्हें तैयार करने के लिए तकनीकी टीम भी जल्द पहुंच सकती है।’’
नेपाल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में परिवहन संपर्कों को बहाल करने के लिए 42 बेली ब्रिज के निर्माण के लिए भारत और चीन से सहायता मांगी है।इन बेली ब्रिज को भारी मशीनरी या विशेष उपकरणों के बिना जल्दी से जोड़ कर तैयार किया जा सकता है। नेपाल सेना के अनुसार, नेपाली सुरक्षा बलों ने देश में विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगों से अब तक 191 कर्मचारियों को निकाला है। हालांकि, सुरंगों के अंदर अधिक लोगों के फंसे होने की सूचना के बाद नेपाल ने भारत से सहायता मांगी।नेपाल-तिब्बत सीमा के पास रसुवा जिले में अपर त्रिशूली-1 और त्रिशूली-3ए जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों के अंदर कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। भोटेकोशी और त्रिशूली नदी गलियारे में बुधवार को आई अचानक बाढ़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और सड़कों, पुलों, मानव बस्तियों और जलविद्युत बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:23:57 +0530</pubDate>
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<title>PM Modi को मिला उज्बेकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान, राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने गले लगाकर दी बधाई</title>
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<description><![CDATA[ उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ‘ओलिय दराजाली दोस्तलिक’ (Oliy Darajali Dustlik) से सम्मानित किया गया। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने पीएम मोदी को यह सम्मान दिया। सम्मान मिलने के बाद राष्ट्रपति मिर्जियोयेव और पीएम मोदी ने एक-दूसरे को गले लगाया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी साफ नजर आई।पीएम मोदी ने सम्मान को बताया गर्व का पलसम्मान मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिलना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने ‘दोस्तलिक’ शब्द का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के लोग भी इस शब्द से अच्छी तरह परिचित हैं।पीएम मोदी ने कहा कि भारत में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा, जहां दिन में कई बार ‘दोस्त’ शब्द का इस्तेमाल न होता हो। उन्होंने कहा कि आज उज्बेकिस्तान ने ‘दोस्तलिक’ यानी दोस्ती की भावना को सही मायने में सामने रखा है।प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ किसी एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। उन्होंने भारत के लोगों की ओर से उज्बेकिस्तान की जनता, सरकार और राष्ट्रपति मिर्जियोयेव का दिल से आभार जताया।#WATCH | Tashkent, Uzbekistan: President Shavkat Mirziyoyev confers the Order of “Oliy Darajali Dustlik,” Uzbekistan’s supreme state award, on Prime Minister Narendra Modi(Source: ANI/DD) pic.twitter.com/WbHZtBB6ZU— ANI (@ANI) August 30, 2026इसे भी पढ़ें: Tashkent में PM Modi का दिखा अलग अंदाज, लोगों के साथ किया योग और फिर ली सेल्फीयह सम्मान दोनों देशों की सदियों पुरानी दोस्ती को समर्पितपीएम मोदी ने कहा कि वह इस बड़े सम्मान को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। उन्होंने इसे भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सदियों पुरानी दोस्ती और साझा विरासत को समर्पित किया।उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत के प्रति उनकी दोस्ती की वजह से दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं।पीएम मोदी ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के संबंध अब ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर तक पहुंच गए हैं और दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं।सम्मान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती हैपीएम मोदी ने कहा कि पुरस्कार मिलने से गर्व और सम्मान का एहसास होता है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उन्होंने कहा कि वह इस जिम्मेदारी को गहराई से महसूस करते हैं।ताशकंद की ऐतिहासिक धरती से उज्बेकिस्तान की जनता को भरोसा देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटेगा और दोनों देशों की दोस्ती को मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगा।इसे भी पढ़ें: Donald Trump के लेक अमेरिका वाले आदेश पर कनाडा का पलटवार, Lake Ontario के तट पर लगाया नया बोर्डग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करने का संकल्पपीएम मोदी ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान मिलकर ग्लोबल साउथ की एकजुट आवाज के रूप में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश ग्लोबल साउथ के लोगों के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश पूरी लगन के साथ पूरी मानवता के कल्याण को आगे बढ़ाने के मिशन में योगदान देने की कोशिश करेंगे।राष्ट्रपति मिर्जियोयेव और पीएम मोदी की गर्मजोशीसम्मान समारोह के बाद राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक-दूसरे को गले लगाया। दोनों नेताओं के बीच यह गर्मजोशी भारत और उज्बेकिस्तान के मजबूत होते रिश्तों को दर्शाती नजर आई। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:23:56 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल में आकस्मिक बाढ़ से 700 से अधिक मौतें, भोटेकोशी नदी का जलस्तर फिर बढ़ने से अलर्ट जारी</title>
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<description><![CDATA[ शिरीष बी प्रधान
काठमांडू, 30 अगस्त नेपाल में विनाशकारी आकस्मिक बाढ़ के कुछ दिन बाद रविवार को भोटेकोशी नदी का जलस्तर फिर बढ़ गया जिसके बाद बाढ़ प्रभावित जिलों में रहने वाले लोगों और बचावकर्मियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नेपाल में 26 अगस्त को आई अचानक बाढ़ में मरने वालों की संख्या रविवार को 700 के पार पहुंच गई, जबकि करीब 2,500 लोग अब भी लापता हैं। माना जा रहा है कि यह आपदा नेपाल-तिब्बत सीमा के निकट हिमनद के टूटने के बाद हिमस्खलन जैसी घटना से आई।इसने मध्य नेपाल के कई कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई। हिमालयी सीमा क्षेत्र से दक्षिण की ओर बहने वाली भोटेकोशी नदी बाढ़ के पानी को नीचे की ओर ले गई, जिससे घर, वाहन, सड़कें और पुल बह गए तथा जलविद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ने एक बयान में बताया कि नदी का जलस्तर फिर बढ़ गया है।प्राधिकरण ने रविवार को कहा, ‘‘बाढ़ प्रभावित भोटेकोशी नदी का जलस्तर फिर बढ़ गया है। सभी संबंधित लोगों से एहतियाती कदम उठाने का आग्रह किया जाता है।’’
एनडीआरआरएमए ने कहा कि और जानकारी मिलने पर स्थिति के बारे में सूचना दी जाएगी। बारिश रुक-रुक कर होने और नदियों का जलस्तर बढ़ने के बीच नेपाल में शव मिलने का सिलसिला जारी है।खोज और बचाव अभियान भी लगातार संचालित किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, इस आपदा के बाद करीब 2,500 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इस आपदा में चीन की ओर भी सात लोगों की मौत हुई है, जबकि 500 से अधिक लोग लापता हैं।नयी दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि बाढ़ के बाद 275 से अधिक भारतीय और भारतीय मूल के 128 लोग अब भी लापता हैं या उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जबकि 108 अन्य लोगों को बचा लिया गया है। इस बीच, नेपाल सरकार ने खोज और बचाव अभियान के लिए करीब 20,000 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है। फंसे लोगों को निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर लगातार उड़ानें भर रहे हैं।नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने शनिवार को बताया कि 4,500 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है और खोज तथा पुनर्वास अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि देश अब भी “हाई अलर्ट” पर है। नेपाल के मौसम विभाग ने शनिवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों में फिर से गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी थी।इससे जारी बचाव और राहत कार्य प्रभावित होने की आशंका जताई गई। राजधानी काठमांडू को पोखरा और पश्चिमी नेपाल से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण पृथ्वी राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, कृष्णभीर में त्रिशूली नदी के तेज बहाव से सड़क का एक हिस्सा बह गया है।उन्होंने कहा कि राजमार्ग को दोबारा खोलने में समय लगेगा और लोगों से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में करीब एक दर्जन जलविद्युत परियोजना स्थलों पर सैकड़ों श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। नेपाली सुरक्षा बल अब तक 191 श्रमिकों को बचा चुके हैं, जबकि कई लोगों से अभी संपर्क नहीं हो पाया है।भारत की 11 सदस्यीय टीम फंसे हुए श्रमिकों के बचाव अभियान में सहायता कर रही है। नेपाल सेना के सूत्रों के अनुसार, त्रिशूली जलविद्युत परियोजना स्थल पर भारतीय सुरंग विशेषज्ञों की मदद से नेपाली सुरक्षाकर्मी सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। शनिवार आधी रात के बाद भी भारी बारिश के बावजूद सुरंग का प्रवेश द्वार तलाशने का काम जारी रहा।एनडीआरआरएमए के अनुसार, भोटेकोशी बाढ़ में घायल हुए 242 लोगों को शनिवार शाम तक अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, बीर अस्पताल और धुंचे स्थित रसुवा जिला अस्पताल शामिल हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, नेपाल सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए रसुवा और नुवाकोट जिलों में 1 करोड़ नेपाली रुपये, धादिंग में 50 लाख नेपाली रुपये और विभिन्न नगरपालिकाओं को 6.75 करोड़ नेपाली रुपये की नकद सहायता वितरित की है।अब तक प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री से भरे 37 ट्रक और खाद्य एवं अन्य राहत सामग्री लेकर सात हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं। रसुवा के उत्तरगया और धुंचे में दो टन खाद्य सामग्री पहुंचाई गई है। भारतीय दूतावास के अनुसार, भारत ने भी 68.5 टन राहत सामग्री उपलब्ध कराई है और खोज एवं बचाव अभियान में सहायता के लिए तकनीकी दल, फॉरेंसिक विशेषज्ञ तथा उपकरण भेजे हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:23:56 +0530</pubDate>
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<title>भारत और उज्बेकिस्तान ने रणनीतिक संबंध किए मजबूत, यूरेनियम आपूर्ति की दीर्घकालिक व्यवस्था पर बनी सहमति</title>
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<description><![CDATA[ (फोटो के साथ)
ताशकंद, 30 अगस्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है और दोनों देश यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए एक व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया में हैं। मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ अपनी वार्ता के दौरान ये टिप्पणियां कीं। मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान के साथ व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा और संपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से दो दिवसीय यात्रा पर ताशकंद पहुंचे थे।भारत असैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए उज्बेकिस्तान से यूरेनियम खरीदने पर विचार कर रहा है। मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत में अपने में संबोधन कहा, ‘‘हम अपनी रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा रहे हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हम इस रूपरेखा के तहत ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे।’’
प्रधानमंत्री ने कल रात रात्रिभोज के दौरान उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ हुई अपनी “सार्थक बातचीत” का भी उल्लेख किया।उन्होंने कहा, ‘‘कल रात रात्रिभोज के दौरान हमारी सार्थक बातचीत हुई और हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।’’
मोदी ने कहा, ‘‘हम अपने सहयोग के सभी पहलुओं को घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से दिशा देने के लिए विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक समन्वय परिषद की स्थापना करेंगे।’’
प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष मौजूदा संयुक्त आयोग के स्तर को भी सचिव स्तर से बढ़ाकर मंत्री स्तर का करेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘दोनों पक्ष दोनों देशों के व्यवसायियों की भागीदारी वाला एक संयुक्त व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे।’’
मोदी ने कहा, ‘‘हम यूरेनियम की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक व्यवस्था भी स्थापित करेंगे। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:23:55 +0530</pubDate>
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<title>ताशकंद में पीएम मोदी और राष्ट्रपति मिर्जियोयेव की वार्ता, रक्षा व व्यापार में साझेदारी बढ़ाने पर बनी सहमति</title>
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<description><![CDATA[ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ताशकंद में राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। इस दौरान भारत और उज्बेकिस्तान ने व्यापार और निवेश, डिजिटल कनेक्टिविटी, रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। मोदी, मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर 29 से 30 अगस्त तक उज्बेकिस्तान की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं।मध्य एशियाई देश की यह उनकी चौथी यात्रा है। मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के लिए पहुंचने पर मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। दोनों नेताओं ने भारत-उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा ‘विकसित भारत’ और ‘यांगी उज्बेकिस्तान’ के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।भारतीय पक्ष के अनुसार, बातचीत में व्यापार और निवेश, डिजिटल कनेक्टिविटी, रक्षा और ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों पर चर्चा हुई। मोदी ने पहले कहा था कि हाल के वर्षों में भारत-उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में काफी प्रगति हुई है और उन्होंने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने की इच्छा जताई। रविवार को मोदी ने उज्बेकिस्तान योग महासंघ द्वारा आयोजित योग सत्र में भी भाग लिया।विदेश मंत्रालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘उज्बेकिस्तान में योग बहुत लोकप्रिय है। यह लोगों और संस्कृतियों को करीब ला रहा है और भारत तथा उज्बेकिस्तान के लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत कर रहा है।’’
सत्र में भाग लेने के बाद, मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान ने इस साल की शुरुआत में अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में ‘‘गर्व के साथ भाग लिया था’’ और पदक जीतने वाले कुछ खिलाड़ी भी इस सत्र में मौजूद थे। मोदी शनिवार को ताशकंद पहुंचे और हवाई अड्डे पर मिर्जियोयेव ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।इसके बाद प्रधानमंत्री ने यांगी उज्बेकिस्तान पार्क का दौरा किया और मिर्जियोवव के साथ स्वतंत्रता स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने ताशकंद के एक होटल में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। वहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों द्वारा कथक और अंदिजान पोल्का की प्रस्तुति देखी और उज़्बेक बच्चों को भारतीय गीत उड़े जब-जब ज़ुल्फ़ें तेरी पर नृत्य करते हुए देखा।मोदी ने तबले और पारंपरिक उज़्बेक वाद्ययंत्रों दोइरा तथा चांग की संगत पर आधारित प्रस्तुति भी देखी। प्रधानमंत्री, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर झापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाले 26वें शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ताशकंद से किर्गिस्तान की यात्रा करेंगे। यह शिखर सम्मेलन एससीओ की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित किया जाएगा।मोदी शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे और सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर के रूप में भारत की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही वह सम्मेलन के दौरान एससीओ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। वह छठे ‘वर्ल्ड नोमैड गेम्स’ के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:23:55 +0530</pubDate>
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<title>Shavkat Mirziyoyev ने PM Modi की जमकर तारीफ की, बोले&#45; भारत की तरक्की आपके नेतृत्व से जुड़ी है</title>
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<description><![CDATA[ उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ‘ओलिय दराजाली दोस्तलिक’ (Oliy Darajali Dustlik) से सम्मानित किया। सम्मान दिए जाने के बाद राष्ट्रपति मिर्जियोयेव और पीएम मोदी ने एक-दूसरे को गले लगाया।मिर्जियोयेव ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ कीइस मौके पर राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वह उन्हें सिर्फ एक बेहतरीन राजनेता और समझदार राजनीतिक नेता के तौर पर नहीं देखते, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में भी जानते हैं, जिनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान है।उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को भारत की जनता का गहरा भरोसा और सम्मान हासिल है। मिर्जियोयेव ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की तेज तरक्की और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ते प्रभाव का सीधा संबंध पीएम मोदी के नाम और उनके नेतृत्व से है।इसे भी पढ़ें: PM Modi को मिला उज्बेकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान, राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने गले लगाकर दी बधाईभारत की उपलब्धियों पर हमें खुशी होती हैउज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि देश को आधुनिक बनाने के लिए पीएम मोदी की प्रभावी रणनीतियों और कार्यक्रमों की वजह से आज भारत ने लगभग हर क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।उन्होंने भारत और उज्बेकिस्तान के रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के लोग सच्चे भाइयों की तरह एक-दूसरे की उपलब्धियों पर खुशी महसूस करते हैं। उन्होंने पीएम मोदी को भारत की शानदार उपलब्धियों के लिए एक बार फिर बधाई दी।भारत-उज्बेकिस्तान संबंध अब व्यापक रणनीतिक साझेदारीराष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने कहा कि पीएम मोदी की मौजूदा यात्रा और दोनों नेताओं के बीच हुई सफल बातचीत के बाद भारत और उज्बेकिस्तान के संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।उन्होंने इसे दोनों देशों के रिश्तों के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। मिर्जियोयेव ने कहा कि इस महत्वपूर्ण मुकाम को हासिल करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि आज का दिन भारत और उज्बेकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों के विकास में यादगार और ऐतिहासिक दिन है।इसे भी पढ़ें: Tashkent में PM Modi का दिखा अलग अंदाज, लोगों के साथ किया योग और फिर ली सेल्फी1 अरब डॉलर का व्यापार, अब 5 अरब का लक्ष्यराष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने दोनों देशों के बीच व्यापार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच मौजूदा व्यापार करीब 1 अरब अमेरिकी डॉलर का है, लेकिन यह अंतिम लक्ष्य नहीं है।उन्होंने कहा कि दोनों देश अभी अपने लक्ष्य से काफी दूर हैं और पहला लक्ष्य 5 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार तक पहुंचना है। मिर्जियोयेव ने भरोसा जताया कि भविष्य में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापार 10 अरब अमेरिकी डॉलर तक आसानी से पहुंच सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:23:55 +0530</pubDate>
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<title>Modi&#45;Mirziyoyev की मुलाकात में हुए बड़े ऐलान! 5 अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य, AI से लेकर रक्षा और अंतरिक्ष तक साथ आएंगे India&#45;Uzbekistan</title>
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<description><![CDATA[ उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान हुआ। इस दौरान भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने रिश्तों को ‘Comprehensive Strategic Partnership’ यानी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह उनकी उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा है। उन्होंने राष्ट्रपति मिर्जियोयेव और उज्बेकिस्तान की जनता का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए आभार जताया।उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती मेरे लिए बेहद खासपीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ उन्हें करीब एक दशक से काम करने का मौका मिला है और इस दौरान दोनों की 10 से ज्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं। उन्होंने मिर्जियोयेव की सकारात्मक सोच, दूरदर्शी नजरिए और लगातार कुछ नया सीखने की इच्छा की तारीफ की। पीएम मोदी ने भारत के प्रति उनकी दोस्ती और प्रतिबद्धता के लिए भी आभार जताया।व्यापार को 5 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्यपीएम मोदी ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। अब दोनों देशों ने 2030 तक व्यापार को 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने भी कहा कि मौजूदा 1 अरब डॉलर का व्यापार दोनों देशों की क्षमता की सीमा नहीं है। उन्होंने पहले 5 अरब डॉलर और आगे चलकर 10 अरब डॉलर के व्यापार तक पहुंचने का भरोसा जताया।इसे भी पढ़ें: Shavkat Mirziyoyev ने PM Modi की जमकर तारीफ की, बोले- भारत की तरक्की आपके नेतृत्व से जुड़ी हैएआई, डिजिटल इनोवेशन और स्टार्टअप पर बढ़ेगा सहयोगराष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने भारत की डिजिटल इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप क्षेत्र में प्रगति की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उज्बेकिस्तान इन क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों के साथ अपने सहयोग को जोड़ना चाहता है। दोनों देशों ने इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए आगे की रणनीति और रोडमैप तैयार करने पर भी सहमति जताई है।पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों में युवा, इनोवेशन, समावेशी विकास और आधुनिक तकनीक को खास महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये चीजें ‘यंग उज्बेकिस्तान’ और ‘विकसित भारत 2047’ दोनों की सोच के केंद्र में हैं।ऊर्जा से लेकर कृषि और फार्मा तक सहयोगराष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने बताया कि दोनों देशों ने कई नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की। इनमें ऊर्जा, संस्कृति, महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals), फार्मास्युटिकल्स, ज्वेलरी और कृषि शामिल हैं।दोनों देशों ने इन क्षेत्रों के लिए अलग-अलग रोडमैप तैयार करने का फैसला किया है। इसके लिए भारत और उज्बेकिस्तान की टीमें एक-दूसरे के देशों का दौरा करेंगी। इसके अलावा स्पेस सेक्टर में सहयोग को भी लोगों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एनर्जी पर भी साथपीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की साझेदारी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से और मजबूत होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी दोनों देश एक-दूसरे के लिए फायदेमंद सहयोग बढ़ाएंगे।कृषि और पारंपरिक चिकित्सा में बढ़ेगा सहयोगपीएम मोदी ने कहा कि कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान की क्षमताएं एक-दूसरे की मदद कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि उज्बेकिस्तान के हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी के अनुभव और भारत की आधुनिक कृषि तकनीकों को साथ लाकर दोनों देशों की खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है।वहीं, उज्बेकिस्तान की औषधीय जड़ी-बूटियों और भारत की आयुर्वेद विशेषज्ञता को एक अच्छा मेल बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा से जुड़े आज के समझौते दोनों देशों के संयुक्त प्रयासों को और मजबूत करेंगे।राज्यों और शहरों के बीच भी बनेगी साझेदारीपीएम मोदी ने कहा कि भारत-उज्बेकिस्तान की साझेदारी सिर्फ दोनों देशों की राजधानियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसी वजह से दोनों देशों के शहरों और राज्यों के बीच साझेदारी स्थापित की जाएगी। इसके तहत शहरी प्रबंधन, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सीधे संपर्क को बढ़ावा दिया जाएगा।30 दिन का वीजा फ्री नियम, सीधी उड़ानों पर जोरराष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने बताया कि दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही बढ़ाने के लिए 30 दिन की वीजा-फ्री व्यवस्था अपनाई गई है। इसके साथ ही सीधी उड़ानों को बढ़ावा देने पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ज्यादा लोग यात्रा कर सकेंगे और दोनों देशों के बीच लोगों के संपर्क और मजबूत होंगे।उन्होंने बताया कि उज्बेकिस्तान में फिलहाल चार भारतीय विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री सेंटर फॉर इंडियन कल्चर और महात्मा गांधी सेंटर भी काम कर रहे हैं। उज्बेकिस्तान में सांस्कृतिक सप्ताह और फिल्म फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं और दोनों देश मिलकर नए टूरिज्म सर्किट भी तैयार कर रहे हैं।इसे भी पढ़ें: PM Modi को मिला उज्बेकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान, राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने गले लगाकर दी बधाईयूएन, ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ पर साथराष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने कहा कि कई वैश्विक मुद्दों पर भारत और उज्बेकिस्तान की सोच काफी हद तक एक जैसी है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) और ग्लोबल साउथ जैसे मंचों पर एक-दूसरे का समर्थन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के लोगों के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं और आज भी ये रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं।रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी होगा मजबूतपीएम मोदी ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच गहरे भर ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:23:54 +0530</pubDate>
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<title>Uzbekistan के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए PM Modi, कहा&#45; यह 1.4 अरब भारतीयों का सम्मान है</title>
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<description><![CDATA[ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को रविवार को उज्बेकिस्तान के प्रतिष्ठित सम्मान ‘ओली दराजाली दोस्तलिक’ से नवाजा गया। उन्होंने यह सम्मान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच “स्थायी” संबंधों को समर्पित किया। मोदी व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा और संपर्क समेत कई क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने के लिए उज्बेकिस्तान के दो दिवसीय दौरे पर हैं।प्रधानमंत्री को यह सम्मान उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने प्रदान किया। मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ ‘ओली दराजाली दोस्तलिक’ सम्मान प्राप्त कर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं यह सम्मान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच स्थायी संबंधों को समर्पित करता हूं।’’ मोदी ने अपने संबोधन में कहा, ‘‘उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है।’’ उन्होंने कहा कि भारत के लोग इस सम्मान के नाम में प्रयुक्त शब्द ‘दोस्तलिक’ से भली-भांति परिचित हैं।इसे भी पढ़ें: 30 अगस्त दोपहर की बड़ी खबरें: नेपाल में बाढ़ से तबाही, मोदी का नशामुक्त भारत का आह्वानउन्होंने कहा, ‘‘भारत में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा, जहां ‘दोस्तलिक’ शब्द दिन में सौ बार न बोला जाता हो। आज आपने वास्तव में इस शब्द के सार को सामने ला दिया है। ‘दोस्तलिक’ का अर्थ मित्रता है।इसे भी पढ़ें: PM Narendra Modi ने नीतियां बनाने में विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के सहयोग का आह्वान कियायह शब्द अपने आप में भारत और उज्बेकिस्तान के संबंधों के केंद्र में मौजूद भावना को खूबसूरती से व्यक्त करता है।’’ मोदी ने कहा कि यह सम्मान प्राप्त करना उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि 1.4 अरब भारतीयों का सम्मान है। उन्होंने कहा, ‘‘सभी भारतीयों की ओर से, मैं उज्बेकिस्तान की जनता, सरकार और अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस सर्वोच्च सम्मान को बहुत विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं और इसे हमारे दोनों देशों के सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा हमारी साझा विरासत को समर्पित करता हूं।’’ इससे पहले, मोदी ने मिर्जियोयेव के साथ वार्ता की, जिसके बाद भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया।प्रधानमंत्री 31 अगस्त से एक सितंबर तक होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ताशकंद से किर्गिस्तान की यात्रा करेंगे। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:23:54 +0530</pubDate>
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<title>रूसी विदेश मंत्री Sergey Lavrov ने North Korea और Iran के साथ बढ़ते सैन्य संबंधों का किया पुरजोर बचाव</title>
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<description><![CDATA[ रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से जब यह सवाल पूछा गया कि आखिर रूस ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गया, जहां उत्तर कोरिया और ईरान उसके दो प्रमुख सहयोगियों के तौर पर नजर आते हैं, तो उनका जवाब काफी छोटा था, लेकिन संदेश साफ था—ऐसी संगत में खराबी क्या है? रूसी ब्रॉडकास्टर RBC को दिए एक इंटरव्यू में शुक्रवार को लावरोव से रूस के बदलते कूटनीतिक समीकरणों को लेकर सवाल किया गया। पत्रकार ने कहा कि एक समय जिन देशों को दुनिया के बड़े हिस्से में ‘पैरिया स्टेट्स’ यानी अलग-थलग माने जाने वाले देश समझा जाता था, आज वही रूस के सबसे करीबी साझेदारों में शामिल हैं। सवाल था कि मॉस्को आखिर इस मुकाम तक कैसे पहुंचा?लावरोव ने हालांकि सवाल में छिपी धारणा को ही चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया और ईरान को ‘पैरिया’ उन लोगों ने माना था, जो खुद को शीत युद्ध का विजेता समझते थे और दुनिया के इतिहास के ‘अंत’ की घोषणा कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने पलटकर पूछा—ऐसी संगत में खराबी क्या है? लावरोव का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के ईरान और उत्तर कोरिया के साथ सैन्य और रणनीतिक रिश्ते तेजी से गहरे हुए हैं। 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू करने के बाद मॉस्को को पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों और दबाव का सामना करना पड़ा। इसके बाद रूस ने सैन्य आपूर्ति, आर्थिक सहयोग और कूटनीतिक समर्थन के लिए पश्चिमी गठबंधन से बाहर के देशों के साथ अपने संबंधों को ज्यादा सक्रिय किया।इसे भी पढ़ें: US की सख्त Immigration नीति के कारण अफगान और ईरानी प्रवासियों को मध्य अफ्रीकी गणराज्य भेजा गयाउत्तर कोरिया कैसे बना रूस का अहम सैन्य साझेदार?रूस और उत्तर कोरिया के रिश्ते यूक्रेन युद्ध के बाद महज कूटनीतिक समर्थन तक सीमित नहीं रहे। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग काफी आगे बढ़ चुका है। उत्तर कोरिया ने रूस को बड़ी मात्रा में गोला-बारूद और दूसरे हथियार मुहैया कराए हैं। इसके अलावा, उत्तर कोरियाई सैनिकों की रूस में तैनाती भी इस साझेदारी का एक अहम हिस्सा बनी। यूक्रेन, अमेरिका और दक्षिण कोरिया का कहना है कि प्योंगयांग ने रूस में हजारों सैनिक भेजे थे। इन सैनिकों ने कुर्स्क क्षेत्र में लड़ाई में भी हिस्सा लिया। यह वही इलाका है, जहां यूक्रेन ने 2024 में सीमा पार अभियान चलाकर रूसी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में घुसपैठ की थी।इस सैन्य साझेदारी को औपचारिक रूप भी दिया गया। जून 2024 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में आपसी रक्षा से जुड़ा प्रावधान भी शामिल था, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस रिश्ते से उत्तर कोरिया भी अपने फायदे तलाश रहा है। प्योंगयांग को रूस से सैन्य और तकनीकी मदद मिलने की उम्मीद है। इसमें आधुनिक सैन्य क्षमताओं तक बेहतर पहुंच और युद्ध के वास्तविक अनुभव से सीखने का अवसर भी शामिल है। विश्लेषण संस्था 38 North की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर कोरिया रूस के लिए अपने युद्धकालीन समर्थन को और बढ़ाने तथा मॉस्को के साथ लंबे समय की रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए तैयार नजर आता है।इसे भी पढ़ें: ईरान ने बढ़ाया Diplomacy का हाथ, Trump बोले- Military Action का विकल्प अभी भी खुलाईरान के साथ रूस की नजदीकी भी यूक्रेन युद्ध के बाद बढ़ीअगर उत्तर कोरिया रूस के लिए सैन्य मोर्चे पर अहम साझेदार बना है, तो ईरान की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं रही। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने रूस को बड़ी संख्या में शाहेद ड्रोन उपलब्ध कराए। रूस ने इन ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन में विभिन्न ठिकानों को निशाना बनाने के लिए बड़े पैमाने पर किया। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सैन्य और तकनीकी सहयोग भी बढ़ता गया। पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते रूस को हथियारों और तकनीक के लिए नए विकल्प तलाशने पड़े और ऐसे में तेहरान के साथ उसका सहयोग पहले के मुकाबले काफी तेजी से आगे बढ़ा। रूस और ईरान के बीच रिश्ते यूक्रेन युद्ध से पहले भी थे, लेकिन 2022 के बाद परिस्थितियों ने दोनों देशों को और करीब ला दिया। कार्नेगी के विश्लेषकों के मुताबिक, रूस को तत्काल ईरानी सैन्य सहायता की जरूरत, खासकर ड्रोन की मांग ने दोनों देशों के पुराने रिश्ते को कहीं ज्यादा गहरे रणनीतिक संबंध में बदलने में अहम भूमिका निभाई। जनवरी 2025 में रूस और ईरान ने अपने रिश्तों को और औपचारिक रूप दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने 20 साल की व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए।इसे भी पढ़ें: Crude Oil Price Fall: होर्मुज में बढ़ी Supply और US-Iran Tension के बीच कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी नरमीइस समझौते में सुरक्षा, सैन्य सहयोग, व्यापार और ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण अंतर भी है। रूस और ईरान की संधि में उत्तर कोरिया के साथ हुए समझौते जैसी आपसी रक्षा की बाध्यकारी प्रतिबद्धता नहीं है। यानी अगर दोनों में से किसी एक पर हमला होता है, तो दूसरे देश के लिए सैन्य मदद के लिए उतरना इस संधि के तहत अनिवार्य नहीं है। यही वजह है कि मॉस्को के दोनों रिश्तों को एक जैसा नहीं माना जा सकता। उत्तर कोरिया के साथ रूस का समझौता सैन्य सहयोग और आपसी रक्षा के मामले में ज्यादा मजबूत प्रावधान रखता है, जबकि ईरान के साथ साझेदारी सुरक्षा और सैन्य सहयोग के बावजूद उस स्तर की पारस्परिक रक्षा गारंटी नहीं देती।लावरोव के बयान के पीछे बदलती विश्व व्यवस्था की कहानीलावरोव का “ऐसी संगत में खराबी क्या है?” वाला जवाब सिर्फ एक सवाल का पलटवार नहीं माना जा रहा। इसके पीछे रूस की उस विदेश नीति की झलक भी दिखाई देती है, जिसमें मॉस्को पश्चिमी देशों के प्रभाव से अलग अपने सहयोगियों और साझेदारों का नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। रूस का तर्क  ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:23:53 +0530</pubDate>
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<title>भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर सहमति, यूरेनियम आपूर्ति की बनेगी व्यवस्था</title>
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<description><![CDATA[ (फोटो के साथ)
ताशकंद, 30 अगस्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच हुई वार्ता के बाद, भारत और उज्बेकिस्तान ने रविवार को अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया और यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए एक व्यवस्था बनाने पर सहमति जताई। वार्ता के दौरान व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे, महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, रक्षा और सुरक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, यूपीआई समेत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार दोनों पक्षों ने 2030 तक वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को पांच अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है।दोनों देशों के बीच वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार का कुल मूल्य एक अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया, जो सहयोग के विस्तृत दायरे को दर्शाता है। दोनों नेताओं की मौजूदगी में खनन, संस्कृति, शिक्षा, पर्यटन और आयुर्वेद समेत कई अन्य क्षेत्रों से जुड़े समझौतों का आदान-प्रदान हुआ।उज्बेकिस्तान में बौद्ध स्थलों फयाज तेपा और कारा तेपा के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए एक आशय पत्र पर भी सहमति बनी। मोदी उज्बेकिस्तान के साथ स्वच्छ ऊर्जा समेत विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से दो दिवसीय यात्रा पर शनिवार को ताशकंद पहुंचे थे। भारत असैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए उज्बेकिस्तान से यूरेनियम खरीदने पर विचार कर रहा है।मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत में अपने में संबोधन कहा, ‘‘हम अपनी रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा रहे हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हम इस रूपरेखा के तहत ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे।’’
मोदी ने कहा, ‘‘कल रात्रिभोज के दौरान हमारी सार्थक बातचीत हुई और हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हम अपने सहयोग के सभी पहलुओं को घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से दिशा देने के लिए विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक समन्वय परिषद की स्थापना करेंगे।’’
प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष मौजूदा संयुक्त आयोग के स्तर को भी सचिव स्तर से बढ़ाकर मंत्री स्तर का करेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘दोनों पक्ष दोनों देशों के व्यवसायियों की भागीदारी वाला एक संयुक्त व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे।’’
मोदी ने कहा, ‘‘हम यूरेनियम की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक व्यवस्था भी स्थापित करेंगे। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:23:53 +0530</pubDate>
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<title>Mojtaba Khamenei ने मुस्लिम देशों से की एकजुट होने की अपील, अमेरिका&#45;इजरायल को बताया ‘असली दुश्मन’</title>
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<description><![CDATA[ ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने रविवार को क्षेत्र के मुस्लिम देशों से अमेरिका और इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने यह संदेश मध्य पूर्व युद्ध शुरू होने के छह महीने बाद जारी किया है। शिया मुसलमानों ने रविवार को पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के मौके पर कार्यक्रम मनाए। इसी दौरान खामेनेई ने मुस्लिम देशों के बीच ज्यादा सहयोग और एकता की अपील की।मुस्लिम देशों की समस्याओं का समाधान एकता मेंमोजतबा खामेनेई ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी संदेश में कहा कि मुस्लिम देशों की समस्याओं का समाधान एकता, दोस्ती और अच्छे काम के रास्ते पर सहयोग में है। उन्होंने चेतावनी दी कि मुस्लिम समुदाय में आपसी फूट और विवाद पैदा करने वाली कोई भी कार्रवाई उनके विरोधियों के हित में जा सकती है।खामेनेई ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर हो, अगर उसके काम से मुस्लिमों के बीच विभाजन या संघर्ष पैदा होता है तो वह जानबूझकर या अनजाने में इस्लाम के दुश्मनों के मकसद को पूरा करने का काम करता है।इसे भी पढ़ें: कोर्ट से ट्रंप प्रशासन को झटका, Israel-Gaza पर बोलने वालों को डिपोर्ट नहीं कर सकेंगे अमेरिकी प्रेजिडेंटक्षेत्रीय नेताओं से बोले- असली दुश्मन को पहचानोईरान के सुप्रीम लीडर ने क्षेत्र के देशों के शासकों से अपने कथित ‘असली दुश्मन’ को पहचानने और उसकी योजनाओं का मुकाबला करने की अपील की। उन्होंने अमेरिका और इजरायल का जिक्र करते हुए कहा, ‘अपने असली दुश्मन को पहचानो, उसकी योजना को समझो और उसका मुकाबला करो।’मध्य पूर्व युद्ध के दौरान ईरान ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, कुवैत, कतर और बहरीन समेत कई देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद ईरान और इन देशों के संबंधों में तनाव बढ़ गया।ईरानियों से मतभेद भुलाने की अपीलमोजतबा खामेनेई ने ईरान के अधिकारियों और आम लोगों से भी आपसी मतभेदों को दूर रखने और इजरायल और अमेरिका के खिलाफ एकजुट रहने की अपील की।रविवार के संदेश में उन्होंने सामाजिक एकता पर जोर देते हुए कहा कि ईरानी लोगों को किसी भी तरह अपने बीच मतभेद पैदा नहीं होने देना चाहिए। इससे पहले शुक्रवार को जारी एक अन्य बयान में भी उन्होंने कहा था कि सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी काम प्रतिबंधित है।इसे भी पढ़ें: Modi-Mirziyoyev की मुलाकात में हुए बड़े ऐलान! 5 अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य, AI से लेकर रक्षा और अंतरिक्ष तक साथ आएंगे India-Uzbekistanमोजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से नहीं आएमोजतबा खामेनेई 28 फरवरी को युद्ध की शुरुआत में अपने पिता अली खामेनेई की मौत के बाद सत्ता में आए थे। हालांकि, नियुक्ति के बाद से वह अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। ईरानी अधिकारियों ने अभी तक उनका कोई वीडियो या ऑडियो भी जारी नहीं किया है। देश की प्रमुख नीतियों से जुड़े मामलों में अंतिम फैसला लेने का अधिकार उनके पास है।अर्थव्यवस्था को लेकर भी दिया संदेशशुक्रवार को जारी अपने संदेश में खामेनेई ने ईरान की अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे डॉलर से अलग करने यानी डी-डॉलराइजेशन की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया। उनके ये बयान ऐसे समय आए हैं, जब अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के कई महीनों और वर्षों से जारी कड़े प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका को प्रभावित किया है। ]]></description>
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<title>पिघलते हिमनद, बढ़ता बाढ़ का संकट</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल-चीन सीमा के पास हिमालय में तबाही का सैलाब आने से ठीक एक दिन पहले, दीपेश चापागाईं अपने एक सहकर्मी से चर्चा कर रहे थे कि ऐसी आपदा कितनी विनाशकारी हो सकती है. ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:23:14 +0530</pubDate>
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<title>PM Modi Uzbekistan Visit: ताशकंद के छात्रों का हिंदी प्रेम देख गदगद हुए प्रधानमंत्री, बताया सांस्कृतिक गहराई का सबूत</title>
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<description><![CDATA[ अपनी राजकीय यात्रा के लिए उज़्बेकिस्तान जाते समय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उज़्बेकिस्तान के युवा नागरिकों द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो पर खुशी जताई। उन्होंने हिंदी में उनके उत्साहपूर्ण सम्मान और बेहतरीन अंदाज़ की तारीफ़ की। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने इस स्नेहपूर्ण व्यवहार को दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव का सबूत बताया।इसे भी पढ़ें: मंत्री पद से हटाने की तैयारी पर भड़के Jual Oram, Union Tribal Affairs Minister के आरोप से Odisha BJP में मचा हड़कंप!पीएम मोदी ने लिखा, जब मैं उज़्बेकिस्तान की अपनी यात्रा शुरू करने जा रहा हूँ, तो उज़्बेकिस्तान के अपने युवा दोस्तों का उत्साह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, जिसे इस वीडियो में बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। इसे और भी खास बात यह बनाती है कि उन्होंने ऐसा हिंदी में किया और बहुत ही शानदार ढंग से किया!Iउज़्बेकिस्तान के कई छात्रों ने बारी-बारी से प्रधानमंत्री का अपनी राजधानी में स्वागत किया और भारतीय संस्कृति तथा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों के प्रति अपना लगाव ज़ाहिर किया। पहले छात्र ने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी, ताशकंद में आपका स्वागत है। मेरा नाम समंदर है। हम ताशकंद के छात्र हैं। हम ताशकंद में आपके आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी, ताशकंद आपका इंतज़ार कर रहा है। वहीं दूसरे छात्र ने कहा, नमस्कार, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। ताशकंद की धरती आपको बुला रही है। हम उस शानदार मुलाक़ात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मोदी जी, ताशकंद आपका इंतज़ार कर रहा है।इसे भी पढ़ें: Mallikarjun Kharge ने PM Modi को लिखा पत्र, Nepal बाढ़ में फंसे भारतीयों की वापसी की मांगएक और छात्र ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा, आदरणीय  मोदी जी, आपको नमस्कार। ताशकंद से आपको प्यार भरा नमस्ते। हम हिंदी भाषा सीख रहे हैं और भारत की संस्कृति से बहुत प्रभावित हैं। हमारी बहुत इच्छा है कि हम ताशकंद में आपका स्वागत करें। नरेंद्र मोदी जी, ताशकंद आपका इंतज़ार कर रहा है।भारत-उज़्बेकिस्तान संबंधों का ज़िक्र करते हुए एक छात्र ने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको सादर नमस्कार। भारत और उज़्बेकिस्तान की दोस्ती हमारे लिए बहुत खास है। हमें उम्मीद है कि आप जल्द ही ताशकंद आएंगे। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं।&quot; ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:32:12 +0530</pubDate>
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<title>America और Israel के दबाव के खिलाफ Iran का Economic Roadmap; Ayatollah Khamenei ने दिया आत्मनिर्भरता का मंत्र</title>
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<description><![CDATA[ ईरान की आर्थिक रणनीति के बारे में बताते हुए, वहां के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने कहा कि एक आत्मनिर्भर &quot;रेसिस्टेंस इकोनॉमी&quot; (प्रतिरोध अर्थव्यवस्था) बनाने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाना और अहम लेन-देन में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना ज़रूरी है। सेवा-भाव वाले प्रशासन की ज़िम्मेदारियों पर ज़ोर देते हुए, सर्वोच्च नेता ने एक्स पर एक पोस्ट में आर्थिक मज़बूती को सिर्फ़ एक नीतिगत विकल्प नहीं, बल्कि बाहरी वित्तीय दबाव का सामना करने और लंबे समय तक स्थिरता हासिल करने के लिए एक ज़रूरी राष्ट्रीय ढांचा बताया। उन्होंने कहा आर्थिक विकास पर खास ध्यान देना, उत्पादन बढ़ाना, धीरे-धीरे अमेरिकी डॉलर की अहम भूमिका को खत्म करना और आखिरकार, रेसिस्टेंस इकोनॉमी को मुख्य केंद्र बनाना भी उतना ही ज़रूरी है।इसे भी पढ़ें: Crude Oil Price Fall: होर्मुज में बढ़ी Supply और US-Iran Tension के बीच कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी नरमीईरान के सर्वोच्च नेता ने ज़ोर दिया कि ईरान की आर्थिक चुनौतियों से निपटने का मुख्य तरीका घरेलू उत्पादन पर निर्भर रहना है। अपना विस्तृत संदेश साझा करते हुए, ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर &#039;प्रेस टीवी&#039; ने कहा, &quot;इस क्षेत्र में इन सभी मामलों को सुलझाने का मुख्य तरीका घरेलू उत्पादन पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर रहना है।&quot;उन्होंने आगे कहा कि जहाँ घरेलू उत्पादन पर्याप्त नहीं है, वहाँ आयात का इस्तेमाल &quot;सही और समझदारी से&quot; किया जाना चाहिए। खामेनेई ने महंगाई, बेरोज़गारी और कीमतों के प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने का भी आग्रह किया।  उन्होंने निवेश बढ़ाने और उसे उपयोगी व ज़रूरी क्षेत्रों की ओर लगाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया।इसे भी पढ़ें: Donald Trump की नई सोशल मीडिया पोस्ट से Strait of Hormuz विवाद गरमाया, बना अमेरिका के नियंत्रण वाला इलाका?प्रेस टीवी ने कहा, &quot;इनमें महंगाई, बेरोजगारी, कीमतों और सामान व सेवाओं के बाजार के प्रबंधन जैसी आर्थिक और आजीविका से जुड़ी चुनौतियों की एक श्रृंखला पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता शामिल है; साथ ही अर्थव्यवस्था के कुछ अन्य पहलुओं पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है, जैसे विकास, निवेश बढ़ाना और उसे उपयोगी व आवश्यक क्षेत्रों की ओर निर्देशित करना, उत्पादन को बढ़ावा देना, डॉलर की महत्वपूर्ण भूमिका को धीरे-धीरे कम करना और अंततः &#039;प्रतिरोध-अर्थव्यवस्था&#039; (रेसिस्टेंस-इकोनॉमी) की नीतियों को केंद्र में रखना।&quot;अपने विरोधी देशों की ओर परोक्ष इशारा करते हुए, ईरान के सर्वोच्च नेता ने अधिक आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को अमेरिका और इज़राइल के दबाव से जोड़ा। उन्होंने कहा कि ईरान के दुश्मन उनकी मांगों के आगे झुकने को ही आर्थिक प्रगति का रास्ता बताना चाहते हैं।उन्होंने कहा, &quot;इस देश का कट्टर दुश्मन यह जताना चाहता है कि प्रगति का रास्ता उनकी अनुचित मांगों के आगे झुकने से होकर गुजरता है; जबकि अतीत में - यहां तक ​​कि इस्लामी क्रांति से पहले भी - उन्होंने इस देश और इसके संसाधनों के साथ जो किया, उसे देखने पर ठीक इसके विपरीत बात सामने आती है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:32:11 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Floods: तिमुरे में अचानक आए सैलाब से भारी तबाही, पीड़ितों ने बयां किया खौफनाक मंजर</title>
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<description><![CDATA[ शुरू में दीपक तमांग को लगा कि जमीन हिल रही है। फिर उन्होंने देखा कि पानी, कीचड़ और पत्थरों का सैलाब तिमुरे बाजार में भोटेकोशी नदी के किनारे बने मकानों की ओर बढ़ रहा है। उन्हें एहसास हुआ कि ऊपर की ओर चढ़ाई करने के अलावा कोई चारा नहीं है।नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ से बचे पीड़ितों ने आपदा के दौरान का बेहद डरावना मंजर बयां किया है, जिसमें ऊंचाई की तरफ भागने की होड़, आसपास के घरों का ढहना और लोगों का पानी, कीचड़ तथा मलबे के तेज बहाव में बहना शामिल है। कुछ लोग तेजी से ऊंची पहाड़ियों की ओर भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे, जबकि कुछ अन्य बेबसी से दोस्तों और परिजन को तेज बहाव के साथ बहते हुए देखते रहे। वहीं, जो लोग बाद में प्रभावित इलाकों में पहुंचे, उन्होंने देखा कि बाजार कीचड़ में डूबे हुए थे और परिवार लापता परिजन की तलाश में भटक रहे थे।नेपाली समाचार पोर्टल ‘ऑनलाइनखबर’ की खबर के मुताबिक, सिंधुपालचौक के रहने वाले तमांग बुधवार को नेपाल-तिब्बत सीमा पर बसे तिमुरे शहर में थे, जब अचानक आई बाढ़ की वजह से वहां भारी तबाही मची। तमांग ने बताया, “जब मैं घर से बाहर निकला और ऊपर पहाड़ी की ओर भागा, तब भीषण बाढ़ की वजह से कुछ मकान पहले ही ढह चुके थे।” उन्होंने कहा, “मेरे पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। मेरे पीछे तेजी से बढ़ता बाढ़ का पानी था और सामने दीवार जैसी खड़ी पहाड़ी।” तमांग के अनुसार, वह ढलान की तरफ भागे और उस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, जो दीवार जैसी लग रही थी।उन्होंने बताया कि इस दौरान वह कई बार गिरे, लेकिन कांटेदार झाड़ियों और पौधों को पकड़कर ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखा। तमांग ने कहा, “यह जिंदगी और मौत के बीच मेरी आखिरी दौड़ थी। हर बार जब मैं गिरता, तो मुझे लगता कि यह मेरी जिंदगी का आखिरी पल है।” उन्होंने बताया कि बाढ़ के पानी की चपेट में आने से बचने की कोशिश में लोग अलग-अलग दिशाओं में भाग रहे थे।इसे भी पढ़ें: Nepal Flood राहत कोष में 3 दिन के भीतर 2.29 अरब रुपये से अधिक दान मिलातमांग ने कहा कि आखिरकार वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए, जहां से उन्होंने लोगों को बाढ़ के तेज पानी में बहते देखा, जिनमें उनके दोस्त भी शामिल थे। उन्होंने कहा, “जब मेरे दोस्त मेरी आंखों के सामने तेज लहरों में बह रहे थे, तब मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सका।” तमांग के मुताबिक, आखिरकार वह जंगल में लकड़ी रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले एक पुराने गोदाम में पहुंचे, जहां बाढ़ से अपनी जान बचाने में कामयाब रहे दर्जनों अन्य लोगों ने भी शरण ले रखी थी। तमांग ने बताया कि उन्होंने बचाव दल के इंतजार में बारिश के बीच बिना बिस्तर के पूरी रात वहां बिताई।उन्होंने बताया कि लगभग 24 घंटे बाद उन्हें बचा लिया गया। बाढ़ के कुछ देर बाद त्रिशूली पहुंचे फोटो पत्रकार अमूल थापा के लिए वहां मची तबाही को समझ पाना लगभग नामुमकिन था। थापा ने नेपाली अखबार ‘नया पत्रिका’ में लिखे लेख में बताया कि उन्होंने सुबह करीब 10 बजे (घटना के लगभग एक घंटे बाद) काठमांडू से अपनी यात्रा शुरू की और कुछ घंटे बाद त्रिशूली बाजार पहुंचे।उन्होंने बताया कि तिमुरे बाजार में 50 से 60 मकान थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर मलबे के नीचे दबे हुए थे। थापा के अनुसार, कुछ जगहों पर तो सिर्फ घरों की छतें दिखाई दे रही थीं। उन्होंने बताया कि सड़क और घरों के बीच मुश्किल से ही कोई फर्क पता चल रहा था।थापा ने कहा कि कुछ लोग ऊपरी इलाकों में स्थित बाजार की ओर भाग रहे थे, जबकि कुछ अन्य बाढ़ के कारण लापता हुए अपने प्रियजनों को ढूंढ रहे थे। उन्होंने बताया कि बाजार का लगभग आधा हिस्सा बर्बाद हो चुका था। थापा के मुताबिक, उन्होंने लोगों को उत्तरगया बोर्डिंग स्कूल के कुछ ऐसे छात्रों के बारे में बात करते हुए भी सुना, जो लापता हो गए थे और बाद में जंगल में छह घंटे तक पैदल चलकर अपने स्कूल लौट आए थे।इसे भी पढ़ें: Nepal Flood Alert: मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी, बचाव कार्य प्रभावित होने का खतराथापा ने बताया कि शुक्रवार दोपहर तक चितवन में चितवन औद्योगिक संघ के पास बड़ी संख्या में शव ले जाती एंबुलेंस दिखाई दे रही थीं। उन्होंने बताया कि रसुवा से बाढ़ के पानी के साथ बहकर आए कुछ शव नारायणी नदी से बरामद किए गए। आपदा में फंसे लोगों में भारतीय-अमेरिकी दंपति अंजना राजा और पट्टाभिरमन वेंकटेशन भी शामिल थे, जिन्हें बाद में एयरलिफ्ट करके काठमांडू लाया गया।अंजना ने ‘सीबीएस न्यूज’ से बातचीत में, “मुझे लगा था कि मैं मरने वाली हूं।” वेंकटेशन ने कहा कि मलबे का जो सैलाब उनकी तरफ बढ़ रहा था, वह करीब 60 से 70 फुट ऊंचा था और सुनामी की विशाल लहर की तरह प्रतीत हो रहा था। उन्होंने कहा, “मैं उस भयानक चीज को हमारी तरफ बढ़ते देख सकता था। उस समय मुझे पता नहीं था कि वह पानी है।सच कहूं तो, मुझे लगा कि वह आग है, जंगल की आग।” अंजना ने ‘एबीसी न्यूज’ से कहा कि वह सैलाब पानी और मलबे का विशाल ढेर था। उन्होंने कहा, “यह पानी और मलबे का मिश्रण था, जो कम से कम 50 से 60 फुट ऊंचा था। यह किसी सांप या कोबरा के फन जैसा लग रहा था।” अंजना ने बताया कि उन्होंने अपने पति का कॉलर पकड़ा और चिल्लाई-“भागो!”, जिसके बाद दोनों बस से कूद पड़े।इसे भी पढ़ें: Amitabh Bachchan ने Nepal floods की तबाही पर जताया गहरा दुख, कहा यह मंजर असहनीयउन्होंने बताया कि दोनों तेजी से ऊंचाई की ओर भागे और सीढ़ियां चढ़ने लगे, इस दौरान उनके आसपास मकान ढहते नजर आ रहे थे। अंजना ने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि वे कहां जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “हम बस आंख बंद करके... ऊपर चढ़ते गए।हमें यह भी नहीं पता था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमारे साथ कोई गाइड नहीं था, कोई नहीं था; हम बस घबराहट में भागे जा रहे थे।” अंजना के मुताबिक, पूरे रास्ते में कीचड़ था और चट्टानें फिसलन भरी थीं। उन्होंने बताया कि जब वे थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बाढ़ का पानी ऊपर की ओर आ रहा था और उनकी बस को अपनी चपेट में ले रहा थ ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:32:10 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Nepal Flood राहत कोष में 3 दिन के भीतर 2.29 अरब रुपये से अधिक दान मिला</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मची भारी तबाही के बाद देश के प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष में लोग दिल खोलकर दान कर रहे हैं और गत तीन दिन में 2.295 अरब रुपये से अधिक का दान मिला है। नेपाल में गत बुधवार को आई अचानक बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 626 हो गई है। इस बाढ़ ने कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, जिससे घर, गाड़ियां, सड़कें और पुल बह गए तथा पनबिजली परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा एवं अब भी करीब 2,400 लोग लापता हैं।इसे भी पढ़ें: Nepal Flood Alert: मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी, बचाव कार्य प्रभावित होने का खतराप्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि बुधवार दोपहर से बृहस्पतिवार आधी रात तक 36 घंटों के भीतर कोष में लोगों ने 1.91 अरब रुपये का दान दिया जबकि अकेले शुक्रवार को 38.55 करोड़ रुपये की सहायता राशि जमा हुई। उन्होंने कहा कि हालिया योगदान के साथ कोष में जमा राशि 2.17 अरब रुपये से बढ़कर 4.09 अरब रुपये हो गई है। सरकार ने कोष में दान एकत्र करने और सहायता में समन्वय के लिए वित्त मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नामित किया है।वित्त मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष के मद में दिए जाने वाले दान को 10 अलग-अलग वाणिज्यिक बैंकों में मौजूद खातों में जमा कराया जा रहा है। वित्त विभाग सचिवालय के अनुसार, वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले संस्थागत दानदाताओं से एक करोड़ रुपये या उससे अधिक का योगदान व्यक्तिगत रूप से स्वीकार कर रहे हैं। इसने यह भी कहा कि व्यक्तिगत दानकर्ता मंत्रालय में व्यक्तिगत रूप से जाकर नकद योगदान दे सकते हैं।इसे भी पढ़ें: Nepal Floods: तिमुरे में अचानक आए सैलाब से भारी तबाही, पीड़ितों ने बयां किया खौफनाक मंजरप्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह और उनके मंत्रिमंडल सदस्यों ने भी आपदा राहत कोष में एक महीने का वेतन दान करने का फैसला किया है। यह निर्णय शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:32:09 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood Alert: मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी, बचाव कार्य प्रभावित होने का खतरा</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल के मौसम विभाग ने शनिवार को देश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में फिर से बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की चेतावनी दी है। इससे बिगड़ते हालात के बीच चल रहे बचाव और राहत कार्यों में बाधा आने का खतरा है। मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई।नेपाल-तिब्बत सीमा के पास ग्लेशियर टूटने के बाद बर्फ और चट्टानों के मलबे के साथ पानी का एक तेज़ बहाव बुधवार को मध्य नेपाल से होकर नीचे की ओर बह निकला। मरने वालों की संख्या शनिवार को 600 के पार पहुंच गई, जबकि 2,400 से अधिक लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रुक-रुककर हो रही बारिश के बीच, बचाव दल तेजी से काम करते हुए लगभग 2,500 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल पाए, जिनमें 163 विदेशी भी शामिल थे।इसे भी पढ़ें: Nepal Flood राहत कोष में 3 दिन के भीतर 2.29 अरब रुपये से अधिक दान मिलातलाश एवं बचाव अभियान के लिए 11,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें नेपाल सेना के 5,000 से ज्यादा जवान शामिल हैं। द राइजिंग नेपाल मीडिया पोर्टल के अनुसार, जल विज्ञान और मौसम विज्ञान विभाग ने कोसी, बागमती और गंडकी प्रांतों के पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों, कर्णाली के पहाड़ी इलाकों और लुंबिनी एवं सुदूर पश्चिम प्रांतों के तराई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिक हरि प्रसाद दहल ने कहा कि रसुवा में बाढ़ प्रभावित भोटेकोशी के अधिकतर क्षेत्रों में शनिवार को मध्यम बारिश होने का अनुमान है।इसे भी पढ़ें: Nepal Floods: तिमुरे में अचानक आए सैलाब से भारी तबाही, पीड़ितों ने बयां किया खौफनाक मंजरउन्होंने कहा, ‘‘एक-दो जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, जिससे खोज और बचाव कार्यों पर असर पड़ सकता है। इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है।’’ मौसम विभाग ने शनिवार दोपहर के बाद देश के कई पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में गरज के साथ मध्यम बारिश और हिमपात का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा कि कोसी, बागमती और गंडकी प्रांतों के साथ ही कुछ अन्य पर्वतीय इलाकों में गरज के साथ बारिश तथा बर्फबारी हो सकती है।भोटेकोशी नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद, बाढ़ की एक और लहर की आशंका के बीच बचाव दल ने तलाशी अभियान जारी रखा। इसके अलावा, चीन के अधिकारियों ने तिब्बत में नदी के उद्गम स्थल के पास बन रही एक नयी झील के बारे में चेतावनी दी है। उन्होंने आगाह किया है कि यह झील टूट सकती है, जिससे नेपाल के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:32:08 +0530</pubDate>
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<title>Donald Trump ने Lake Ontario का नाम बदलकर Lake America करने का दिया आदेश</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 27 अगस्त, 2026 को एक कार्यकारी आदेश जारी कर ‘‘लेक ओंटारियो’’ का नाम बदलकर “लेक अमेरिका” करने का आदेश दिया। उन्होंने दावा किया कि उनका प्रशासन पहले ही ‘‘उन सभी संबंधित लोगों को सूचित कर चुका है, जिन्हें सूचित किया जाना आवश्यक है।’’ ऐसा पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने किसी स्थान का नाम बदला हो। वर्ष 2025 में उन्होंने एक कार्यकारी आदेश जारी कर मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर ‘अमेरिका की खाड़ी’ करने और देश की सबसे ऊंची चोटी अलास्का स्थित डेनाली का नाम फिर से ‘माउंट मैकिनले’ करने का आदेश दिया था।कुछ लोगों को हालांकि इस तरह नाम बदलना देश के सामने मौजूद बड़ी चुनौतियों की तुलना में कम महत्वपूर्ण लग सकता है, लेकिन अमेरिका में स्थानों के नाम बदलने की एक औपचारिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जाता है। आमतौर पर लोगों को भ्रमित न होना पड़े, इसलिए सरकार आधिकारिक और सर्वमान्य नामों का इस्तेमाल करती है। अमेरिका में, स्थानों के नामों का मानकीकरण अमेरिकी भौगोलिक नामकरण बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का हिस्सा है।इसे भी पढ़ें: Donald Trump ने ISS अंतरिक्ष यात्रियों से की बातचीत, नयी स्पेस एकेडमी का किया ऐलानयह एजेंसी मानचित्र बनाने का काम करती है। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकारी आदेश में अमेरिकी भौगोलिक नामकरण बोर्ड से कहा था कि वह “दूरदर्शी और देशभक्त अमेरिकियों के योगदान का सम्मान करे” और इसे ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं में बदलाव करे। ‘लेक ओंटारियो’ उन कई बड़ी झीलों में से एक है, जिनके साथ अमेरिका और कनाडा की सीमाएं लगती हैं।किसी स्थान का नाम बदलने की शुरुआत स्थानीय स्तर पर होती है। राज्य या काउंटी के लोग नाम बदलने का प्रस्ताव रखते हैं और इसके समर्थन में लोगों को लामबंद करते हैं। हर राज्य में इसकी प्रक्रिया अलग-अलग होती है।इसे भी पढ़ें: Donald Trump ने Venezuela संग 65 अरब बैरल तेल भंडार पर किया अहम समझौतामिनेसोटा ने 2018 में मिनियापोलिस की एक बड़ी झील का नाम बदलकर ‘ब्डे माका स्का’ कर दिया था। डेनाली का नाम बदलने में 40 साल लग गये थे। इसका नाम 19वीं सदी के अंत में रखे गए नाम ‘माउंट मैकिनले’ से बदलकर डेनाली किया गया था।अलास्का राज्य ने 1975 में नाम बदलने का अनुरोध किया था, लेकिन भौगोलिक नामकरण बोर्ड ने इसपर कोई कार्रवाई नहीं की। वर्ष 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आंतरिक मामलों के विभाग के लिए एक नयी प्रमुख सैली ज्वेल को नियुक्त किया। जिस समय ओबामा अगस्त 2015 के अंत में अलास्का की यात्रा पर गए, उसी समय ज्वेल ने नाम बदलने को आधिकारिक घोषित कर दिया।इसे भी पढ़ें: भारत पर हुआ दुनिया का सबसे बड़ा खुलासा, हिले कई देश!उन्होंने ऐसा एक ऐसे कानून के तहत किया, जो आंतरिक मामलों के मंत्री को किसी नाम को बदलने की अनुमति देता है, यदि बोर्ड उचित समय के भीतर उस प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं करता। मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलना, हालांकि एक अलग तरह का मामला है, क्योंकि यह अमेरिका की सीमाओं के भीतर स्थित किसी भौगोलिक स्थान का नाम बदलने से अलग है। मेक्सिको की पूरी खाड़ी अमेरिका के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में नहीं आती।तट से समुद्र की ओर शुरुआती 12 मील उस देश के क्षेत्र का हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन उसके बाहर का क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र है। भौगोलिक नामकरण बोर्ड ने हालांकि आधिकारिक अमेरिकी मानचित्रों में इसका नाम बदलकर ‘अमेरिका की खाड़ी’ कर दिया है, और भले ही वह ओंटारियो झील के नाम में बदलाव को मंजूरी दे दे, लेकिन स्थानों के नाम तय करने के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय बोर्ड नहीं है। हर देश यह तय करता है कि वह किसी स्थान को किस नाम से पुकारेगा और अमेरिका के पास दूसरे देशों को अपने मानचित्रों पर उन स्थानों के नाम बदलने के लिए मजबूर करने का कोई आधिकारिक तरीका नहीं है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:32:07 +0530</pubDate>
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<title>PM Modi और भारत की मदद को Nepal ने सराहा, बाढ़ राहत और पुनर्निर्माण में मिला बड़ा सहयोग</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल ने देश में आयी विनाशकारी बाढ़ और 600 से अधिक लोगों की जान जाने के कारण उत्पन्न संकट के समय मदद करने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ‘अत्यंत उदार’ बताया। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने पीटीआई वीडियो से बातचीत में कहा कि भारत सरकार ने संकेत दिया है कि वह पुनर्निर्माण कार्यों के लिए उदारता से सहायता देगी। नेपाल-तिब्बत सीमा पर हिम नद के तटबंध तोड़ देने के कारण बुधवार को मध्य नेपाल में भीषण जल प्रवाह और मलबा बहकर आने से कई बस्तियां और गांव, सैकड़ों मकान, वाहन, सड़क, पुल के साथ साथ कई पन बिजली परियोजनाएं भी बह गयीं।इस त्रासदी में 2400 से अधिक लोग अभी तक लापता हैं और करीब 2500 लोगों को बचावकर्ताओं ने बचाया है। बचावकर्ता मौसम की मार के बीच लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत ने बुधवार से नेपाल के बाढ़ पीड़ित इलाकों में 57.6 टन राहत सामग्री भिजवाई है।इसे भी पढ़ें: Nepal Flood राहत कोष में 3 दिन के भीतर 2.29 अरब रुपये से अधिक दान मिलाकाठमांडू के अनुरोध के बाद 11 सदस्यीय भारतीय दल पहुंच चुका है जिसमें चिकित्सा अधिकारी एवं सुरंग से बचाव करने के कार्यों में विशेषज्ञ शामिल हैं जो स्थानीय अधिकारियों की मदद करेंगे। बाढ़ की स्थिति और पुनर्निर्माण के बारे में पूछे जाने पर नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा, हम इस संकट से चरणों में निपट रहे हैं। हमारी फौरी प्राथमिकता उन लोगों को बचाना है जिन्हें बचाया जा सकता है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो पनबिजली संयंत्रों में फंसे हुए हैं।इसे भी पढ़ें: Nepal Flood Alert: मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी, बचाव कार्य प्रभावित होने का खतरानेपाली सेना ने 1,930 लोगों को, जिनमें कई विदेशी भी शामिल हैं, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान धुनचे, रसुवा और स्याफ्रु बेसी जैसे इलाकों में हवाई रास्ते से राहत सामग्री पहुँचाने पर भी है, क्योंकि सड़कें बंद होने की वजह से ये इलाके कट गए हैं। नेपाल के वित्त मंत्री का कहना है कि एक बड़ी चुनौती उन शवों को संभालना है जो बहकर चितवन और नवलपुर की ओर और शायद सीमा के पार चले गए हैं।अगले चरण में जल्द संकट से उबरने पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें अस्थायी आश्रय और काम के बदले नकद (कैश-फॉर-वर्क) जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे; इसके बाद पुनर्निर्माण का मुश्किल काम होगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या नेपाल दूसरे देशों से मदद लेगा, तो वागले ने कहा, बिल्कुल। भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी बहुत उदार रहे हैं।इसे भी पढ़ें: Nepal Floods: तिमुरे में अचानक आए सैलाब से भारी तबाही, पीड़ितों ने बयां किया खौफनाक मंजर2015 में जब भूकंप आया था, तब मैं सरकार में था और मुझे याद है कि भारत सरकार की उदारता वास्तव में सराहनीय थी।’’ उन्होंने कहा कि इस समय नयी दिल्ली से विशिष्ट सामान भी हवाई जहाज़ से मंगाया गया है। वागले ने कहा कि पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार ने संकेत दिया है कि वह उदारता से मदद करेगी। उन्होंने कहा कि सभी पड़ोसी देशों से भी ऐसी ही मदद मिल रही है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:32:07 +0530</pubDate>
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<title>Donald Trump warns Iran: सैन्य कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई, Tehran पर US का दबाव और बढ़ा</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को निशाना बनाने वाले अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन शायद खत्म नहीं हुए हैं। साथ ही, उन्होंने तेहरान के साथ तुरंत बातचीत की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि अब उस देश की क्षमताएं सीमित हो गई हैं। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने बताया कि हालिया टकराव के बाद ईरान भारी सैन्य और आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। ट्रंप ने कहा वे अपने सैनिकों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। वे बड़ी मुश्किल में हैं। इसके अलावा, उन्होंने चेतावनी दी कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के फिर से खुलने का मतलब यह नहीं है कि मध्य-पूर्वी देश के खिलाफ संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पूरी तरह खत्म हो गई है।इसे भी पढ़ें: ईरान ने बढ़ाया Diplomacy का हाथ, Trump बोले- Military Action का विकल्प अभी भी खुलाट्रंप ने कहा  वे बड़ी मुश्किल में हैं, उनकी क्षमता बहुत कम है, होर्मुज जलडमरूमध्य खुला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमने सैन्य कार्रवाई खत्म कर दी है।राष्ट्रपति ने भविष्य के संभावित ऑपरेशन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी और न ही उन हालात के बारे में बताया जिनके कारण और अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। साथ ही, ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व के साथ तुरंत बातचीत की संभावना को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ईरान से बात करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, हम किसी मुलाक़ात या ऐसी किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) खुला है। इन बयानों से साफ़ होता है कि अहम समुद्री रास्ते के खुलने के बावजूद, वॉशिंगटन अभी बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रहा है।इसे भी पढ़ें: Donald Trump ने Lake Ontario का नाम बदलकर Lake America करने का दिया आदेश तेहरान से निपटने के लिए ट्रंप प्रशासन लगातार आर्थिक प्रतिबंधों, सैन्य दबाव और आगे कार्रवाई की धमकियों वाली रणनीति अपनाता रहा है, और हालिया बयानों से संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन अपने सभी उपलब्ध विकल्पों को खुला रखे हुए है।जब उनसे पूछा गया कि अगर मॉस्को ईरान के साथ अपने संबंध कम नहीं करता है तो क्या वे रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे, तो राष्ट्रपति ने जवाब दिया, &quot;यह स्थिति पर निर्भर करता है, मुझे लगता है कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य के मामले में अब तक रूस का व्यवहार काफ़ी अच्छा रहा है। उन्होंने मॉस्को द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में साफ़ तौर पर कुछ नहीं कहा और न ही इस बात की पुष्टि की कि वॉशिंगटन को तेहरान के साथ रूस के संबंधों को लेकर रूस से कोई पक्का वादा मिला है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:32:06 +0530</pubDate>
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<title>Hong Kong में लोकतंत्र की मांग अब &amp;apos;अपराध&amp;apos;? China के National Security Law के तहत एक्टिविस्ट दोषी करार</title>
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<description><![CDATA[ हांगकांग फ्री प्रेस (HKFP) की रिपोर्ट के मुताबिक, हांगकांग की एक्टिविस्ट चाउ हैंग-तुंग ने अधिकारियों पर लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को असल में अपराध की श्रेणी में डालने का आरोप लगाया है। यह आरोप तब लगाया गया जब एक अदालत ने उन्हें और लोकतंत्र समर्थक दो अन्य साथियों को बीजिंग के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत दोषी ठहराया। HKFP के अनुसार, चाउ (जो अब भंग हो चुके &#039;हांगकांग अलायंस इन सपोर्ट ऑफ़ पैट्रियटिक डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स ऑफ़ चाइना&#039; की पूर्व नेता थीं) को अनुभवी एक्टिविस्ट ली चेउक-यान और अल्बर्ट हो के साथ बीजिंग द्वारा लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सरकार विरोधी गतिविधियों (सबवर्ज़न) को बढ़ावा देने का दोषी ठहराया गया। मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र ने इन दोषियों को ठहराए जाने की आलोचना की है, जबकि हांगकांग के अधिकारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ये तीनों वेस्ट कॉव्लून लॉ कोर्ट्स बिल्डिंग में नेशनल सिक्योरिटी जजों की एक बेंच के सामने सज़ा कम करने की अपील वाली सुनवाई के लिए पेश हुए।इसे भी पढ़ें: Hong Min Gi Controversy: इन्फ्लुएंसर ने होंग मिंगी पर लगाए मारपीट जैसे कई गंभीर आरोप, एजेंसी ने नकारा कोर्ट ने कहा कि दो हफ़्ते के अंदर सज़ा सुनाए जाने की उम्मीद है। चाउ को लगभग चार साल से हिरासत में रखा गया है, जबकि ली भी लगभग चार साल से कस्टडी में हैं और हो को करीब साढ़े तीन साल से हिरासत में रखा गया है। खुद को बैरिस्टर बताते हुए, चाउ ने अपना बचाव पक्ष रखने वाला बयान पढ़ने की कोशिश की, लेकिन हाई कोर्ट के जज एलेक्स ली ने उन्हें रोक दिया। कोर्ट के 206 पन्नों के फैसले का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि इसका नतीजा असल में यह है कि &quot;लोकतंत्र के लिए कोशिश करना एक अपराध है।इसे भी पढ़ें: Hong Min Gi Controversy: इन्फ्लुएंसर ने होंग मिंगी पर लगाए मारपीट जैसे कई गंभीर आरोप, एजेंसी ने नकाराचाउ ने बीजिंग द्वारा थोपे गए राजनीतिक सिस्टम की आलोचना करते हुए कहा कि किसी राजनीतिक पार्टी का यह दावा करना कि सिर्फ़ उसी का अधिकार है, खुद को लोगों का प्रतिनिधि बताना और नागरिकों से उसके शासन को मानने की मांग करना स्वीकार्य नहीं है। जज ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा कि वह ऐसी दलीलें किसी और मौके पर दे सकती हैं। चाउ ने आगे चेतावनी दी कि जो लोग मानते हैं कि मुख्य भूमि चीन को एक-पार्टी शासन से हट जाना चाहिए, उनके पास अब अपनी बात कहने के लिए बहुत कम गुंजाइश बची है, जैसा कि HKFP ने बताया है। उन्होंने तर्क दिया कि जिसे वह &quot;कानून&quot; का यह रूप कहती हैं, उसके तहत सिर्फ़ ऐसी राजनीतिक सोच रखना भी गैर-कानूनी माना जा सकता है। वकील एरिक शुम ने हो के गुनाह कबूलने के बाद उनकी सज़ा में 20-25% की कमी करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि कथित उकसावे से हुए असल नुकसान की हद सज़ा तय करते समय एक अहम बात होनी चाहिए, जैसा कि HKFP ने बताया है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:32:05 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood से मरने वालों की संख्या 600 पार, 2400 से अधिक लापता लोगों की तलाश जारी</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में गत बुधवार को अचानक आई बाढ़ का पानी तो उतर गया है, लेकिन हृदय विदारक दृश्य लगातार सामने आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर बदहवास लोगों के कतार में खड़े होकर मृतकों की दीवारों पर चस्पा तस्वीरें देखने और परिजनों द्वारा कीचड़ एवं मलबे में अपने सामान की तलाश करने की तस्वीर आम है। एक महिला क्षतिग्रस्त इमारतों के पास से अपने एक बच्चे को ले जाती दिखी।मलबे के बीच एक मृत कुत्ता पड़ा था। जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, लापता लोगों के रिश्तेदारों की उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं, जबकि बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश में मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। पानी, कीचड़ और मलबे के तेज बहाव ने बुधवार को नेपाल के कस्बों और गांवों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, गाड़ियां, सड़कें और पुल बह गए और पनबिजली परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा।अब देश इससे उबरने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या शनिवार को 600 के पार पहुंच गई, जबकि 2,400 से अधिक लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रुक-रुककर हो रही बारिश के बीच, बचाव दलों ने अपने त्वरित प्रयास के तहत लगभग 2,500 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।इनमें 163 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। परिवारों को इलाज के लिए भर्ती घायल लोगों की सूची देखते हुए अस्पतालों के बाहर कतार में खड़े देखा जा सकता था। वे किसी परिचित को खोजने की उम्मीद में ध्यान से नाम और तस्वीरें देख रहे थे।उन्हें जब बचे हुए लोगों में अपने प्रियजन नहीं मिलते, तो कई लोग भारी मन से एक दूसरी सूची मृतकों की तस्वीरों की ओर रुख करते हैं। इस बीच, बचावकर्मी चौबीस घंटे काम कर रहे हैं। वे कुछ जगहों पर बारिश का सामना करते हुए और दूसरी जगहों पर सूखती हुई कीचड़ को खोदते हुए उनलोगों की तलाश कर रहे हैं जो अब भी लापता हैं।रात के अंधेरे में, नेपाल के गृह मंत्री सुदान गुरुंग ने अपर त्रिशूली 3ए जलविद्युत परियोजना स्थल पर खुदाई करने वाली मशीनों से मिट्टी हटवाने के काम की निगरानी की। यहां विनाशकारी बाढ़ के बाद सौ से अधिक लोग एक सुरंग में फंस गए थे। समाचार पोर्टल ‘ऑनलाइन खबर’ के मुताबिक, नेपाली सेना ने सुरंग में फंसे 350 लोगों को पहले ही बचा लिया है।मध्य नेपाल के गांवों में तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। इमारतें कई फुट कीचड़ में दबी हुई हैं, गाड़ियां मलबे में धंसी हुई हैं और सड़कें एवं अन्य बुनियादी ढांचे पानी और मलबे के तेज बहाव में बह गए हैं। जो लोग बच गए हैं, उनकी सबसे पहली प्राथमिकता रहने की जगह खोजना, चिकित्सा मदद लेना और मलबे से जो भी सामान बचाया जा सके, उसे बचाना है।प्रभावित गांवों से दिल दहला देने वाले दृश्य सामने आए हैं। नुवाकोट जिले के देवीघाट गांव में लोग अपना सामान ढूंढने के लिए गहरे कीचड़ और मलबे के बीच उतरे। मलबे के बीच टूटी-फूटी इमारतें और उखड़े हुए बिजली के खंभे थे, जबकि गाड़ियां कीचड़ में दबी हुई थीं।एक महिला बिखरे हुए मक्के के पास बैठी दिखी, जबकि एक दूसरी महिला, जिसने गोद में बच्चा ले रखा था, टूटी-फूटी इमारतों और एक मरे हुए कुत्ते के पास से गुजरती नजर आई। एक आदमी गैस सिलेंडर लिए मलबे से भरे इलाके से गुजरता दिखा। यह एकमात्र ऐसी चीज थी, जिसे वह मलबे से बचा पाया था।आसमान से खींची गई तस्वीरों में से एक में उफनती नदी के किनारे क्षतिग्रस्त इमारतें दिखाई दीं, जो बाढ़ से हुई तबाही के बड़े पैमाने को दर्शाती हैं। त्रिशूली में, सेना का राहत शिविर आपदा से प्रभावित लोगों के लिए मदद का एक बड़ा केंद्र बन गया है। सेना के जवान बुजुर्गों और बच्चों की मदद करते हुए दिखे, जबकि अस्थायी चिकित्सा शिविरों में घायलों का इलाज किया जा रहा था।इन शिविरों में लापता, मृत और बचाए गए लोगों के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। खोज और बचाव कार्यों के लिए 11,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें 5,000 से अधिक नेपाली सेना के जवान शामिल हैं। देश के मौसम विभाग ने मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है।इसकी वजह से बचावकर्मियों के सामने आने वाली चुनौती और भी कठिन होने की आशंका है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:32:04 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Floods Tragedy: त्रिशूली नदी में बहकर आए Bank Locker से पैसे लूटने वाले 29 गिरफ्तार, 58 लाख बरामद</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में आई भयानक बाढ़ में 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 2,500 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों में 537 विदेशी नागरिक शामिल हैं, जिनमें 320 भारतीय हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य जारी हैं और अधिकारी आगे के खतरों को लेकर भी सतर्क हैं।  इस तबाही के बीच, धाडिंग में एक अजीब घटना ने सबका ध्यान खींचा है। बाढ़ के पानी में बहकर आया एक बैंक लॉकर त्रिशूली नदी के किनारे मिला, जिसके बाद उसके अंदर रखे कैश को लेने के लिए लोगों में होड़ मच गई। पुलिस ने इस मामले में 29 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे 92 लाख नेपाली रुपये से ज़्यादा की रकम बरामद की है; यह रकम भारतीय मुद्रा में लगभग 58 लाख रुपये के बराबर है।इसे भी पढ़ें: Nepal Flood: कुशीनगर के करन शर्मा लापता, त्रिशूली प्रोजेक्ट में थे तैनातबाढ़ में बह गया बैंक लॉकरयह घटना तब हुई जब बाढ़ का पानी रसुवा से एक बैंक लॉकर बहा ले गया। यह लॉकर बहते हुए धाडिंग ज़िले की गल्छी रूरल म्युनिसिपैलिटी-4 में बेलखुखोला के पास त्रिशूली नदी के किनारे जा पहुँचा। जब लॉकर मिला, तो लोगों ने उसमें से कैश निकालना शुरू कर दिया, जिससे पैसे के लिए होड़ मच गई। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में 29 लोगों को गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार किए गए लोगों से कुल 92,68,505 नेपाली रुपये (भारतीय मुद्रा में लगभग 58 लाख रुपये) बरामद किए गए।गिरफ़्तार किए गए 29 लोगों में पवन पौडे, बीर बहादुर राणा मगर, बिनोद गिरी, नवराज भेटुवाल, पूर्ण लाल श्रेष्ठ, विष्णुमणि अधिकारी, कृष्णा मगर, शिव बहादुर राणा मगर, युवराज अधिकारी, सुशांत श्रेष्ठ, सुचिमबहादुर राणा मगर, सबिन श्रेष्ठ, प्रेम बहादुर राणा मगर और अनिल भेटुवाल शामिल थे। पुलिस बरामद पैसे के स्रोत और इसमें किसी और के शामिल होने की संभावना की जांच कर रही है।इसे भी पढ़ें: PM Modi SCO Summit दौरे पर रवाना, Nepal Flood में 626 की मौत और खेल अपडेटबाढ़ के बाद नेपाल पर अभी भी खतरा बना हुआ हैभयानक बाढ़ के बाद नेपाल पर मंडरा रहा खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। चीन ने नेपाल को चेतावनी दी है कि ल्हेंडे नदी प्रणाली के ऊपरी इलाकों में बनी एक झील के किनारे कभी भी टूट सकते हैं। चीन ने पानी का रंग बदलने पर भी चिंता जताई है और इसे खतरे का संभावित संकेत बताया है। नदी के बहाव की दिशा में नीचे की ओर रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, जबकि अधिकारी स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब नेपाल बाढ़ के व्यापक असर से जूझ रहा है और लापता लोगों की तलाश का काम भी जारी है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:32:03 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Floods में फंसे 33 नागरिकों की मदद को Britain ने काठमांडू भेजा त्वरित प्रतिक्रिया दल</title>
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<description><![CDATA[ अदिति खन्ना
लंदन, 29 अगस्त ब्रिटेन ने नेपाल में आई भयानक बाढ़ से प्रभावित अपने 33 नागरिकों की मदद के लिए एक ‘त्वरित प्रतिक्रिया दल’ भेजा है। इस बीच, उनके परिवार वाले, जिनमें से कई ब्रिटिश-भारतीय शामिल हैं, लगातार उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय (एफसीडीओ) ने कहा कि यह दल शनिवार से काठमांडू में काम शुरू कर देगा।यह दल जमीनी स्तर पर अतिरिक्त मदद देगा और हवाईअड्डे पर ब्रिटिश नागरिकों के लिए सहायता का समन्वय करेगा। यह राहत और पुनर्वास के लिए पहले से वादा की गई 50 लाख पाउंड की मानवीय सहायता के अलावा है। बुधवार को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास ग्लेशियर के ढहने से बर्फ और चट्टानों का मलबा नीचे की ओर बह निकला।इसके साथ पानी, कीचड़ और मलबा तेजी से आया, जिसने मध्य नेपाल में बस्तियों को तबाह कर दिया, जरूरी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया और पनबिजली केंद्रों को बहा ले गया। इस हादसे में मरने वालों की संख्या 600 के पार पहुंच गई, जबकि 2,400 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रुक-रुक कर हो रही बारिश के बीच, बचाव दलों ने लगभग 2,500 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालस है, जिनमें 163 विदेशी भी शामिल थे।खोज और बचाव कार्यों के लिए 11,000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें 5,000 से अधिक नेपाली सेना के जवान शामिल हैं। उम्मीद है कि ब्रिटेन के खास तौर पर प्रशिक्षित किए गए संकट-प्रबंधन कर्मचारी दूतावास को कामकाज में मदद करेंगे, स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर तालमेल बिठाएंगे, लापता रिश्तेदारों के बारे में जानकारी चाहने वालों की मदद करेंगे और स्थानीय अधिकारियों व आपातकालीन सेवा कर्मियों के साथ संपर्क बनाए रखेंगे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने कहा, “नेपाल से आ रही तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं और हमारी संवेदनाएं प्रभावित लोगों के साथ हैं।”
उन्होंने शुक्रवार को कहा, “ब्रिटिश नागरिकों की सुरक्षा और भलाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।इसीलिए हम नेपाल में एक ‘त्वरित तैनाती दल’ भेज रहे हैं, ताकि इस बेहद मुश्किल समय में वहां मौजूद ब्रिटिश नागरिकों और उनके परिवारों को अतिरिक्त मदद दी जा सके।”
उन्होंने कहा, “हमारे कर्मचारी नेपाली अधिकारियों, आपातकालीन सेवा कर्मियों और काठमांडू में हमारे दूतावास के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि प्रभावित लोगों को जरूरी मदद और जानकारी मिल सके। इस त्रासदी से प्रभावित ब्रिटिश नागरिकों की मदद के लिए हम हर संभव प्रयास करते रहेंगे।”
इस आपदा में फंसे 33 ब्रिटिश नागरिकों के परिवार वाले ब्रिटेन में लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। इनमें साउथ लंदन के सनातन मंदिर और सामुदायिक केंद्र के ब्रिटिश भारतीय भी शामिल हैं, जो मंदिर द्वारा आयोजित तीर्थयात्रा के तहत कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे।प्रबंधक सचिन बागला ने कहा कि वे प्रार्थना कर रहे हैं कि बुधवार को अचानक आई बाढ़ में फंसे लोग सुरक्षित रहें। एफसीडीओ ने कहा कि नेपाल में मौजूद जिन ब्रिटिश नागरिकों को दूतावास संबंधी मदद की जरूरत है, उन्हें काठमांडू में ब्रिटिश दूतावास से संपर्क करना चाहिए। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:32:03 +0530</pubDate>
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<title>Tibet में फंसे Indian Pilgrims वैकल्पिक Zhangmu मार्ग से नेपाल लौटे</title>
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<description><![CDATA[ के जे एम वर्मा
बीजिंग, 29 अगस्त तिब्बत में भारी संख्या में फंसे भारतीय तीर्थयात्रियों की शनिवार को एक वैकल्पिक सीमा मार्ग से नेपाल वापसी शुरू हुई। बाढ़ के कारण ग्यिरोंग सीमा चौकी नष्ट हो गई। ग्यिरोंग-नेपाल सीमा चौकी, नेपाल के रास्ते तिब्बत में प्रवेश करने और वहां से बाहर निकलने का मुख्य मार्ग है।बुधवार को आई विनाशकारी बाढ़ में यह चौकी नष्ट हो जाने के बाद सैकड़ों विदेशी पर्यटक फंस गए। इनमें ज्यादातर कैलाश मानसरोवर यात्रा में शामिल तीर्थयात्री थे। इस बाढ़ में 600 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।फंसे हुए तीर्थयात्रियों ने झांगमु सीमा चौकी के रास्ते नेपाल में प्रवेश करना शुरू कर दिया, जिसे इस क्षेत्र में आए भूकंप और भूस्खलनों के कारण पहले बंद कर दिया गया था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के पूर्व अध्यक्ष जी. सतीश रेड्डी उन भारतीय तीर्थयात्रियों में शामिल थे, जो शनिवार को झांगमु के रास्ते नेपाल सीमा पर लौटे। रेड्डी ने यहां सीमा चौकी की ओर जाते समय ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “मैं देख सकता हूं कि कई बस और वाहन झांगमु सीमा चौकी के रास्ते नेपाल की ओर जा रहे हैं।’’
रेड्डी हैदराबाद से गए 31 सदस्यों वाले एक समूह का हिस्सा थे, जो 23 अगस्त को तिब्बत गया था।उन्होंने ग्यिरोंग-नेपाल सीमा के रास्ते तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में प्रवेश किया था और शुक्रवार को उसी मार्ग से लौटने वाले थे। इससे पहले, चीन के सरकारी मीडिया ने बताया था कि ग्यिरोंग काउंटी से निकाले गए 1,000 लोगों में 555 पर्यटक शामिल थे। रेड्डी ने बताया कि बुधवार को जब वह और उनका परिवार हजारों अन्य लोगों के साथ पवित्र कैलाश पर्वत की ‘परिक्रमा’ कर रहे था, तब उन्हें अचानक आई बाढ़ की खबर मिली।उन्हें दूतावास के अधिकारियों के जरिए ग्यिरोंग-नेपाल सीमा चौकी पर आई विनाशकारी अचानक बाढ़ के बारे में जानकारी दी गई। रेड्डी ने कहा कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील—जो ग्यिरोंग से 700 किलोमीटर दूर हैं—अचानक आई बाढ़ से प्रभावित नहीं हुए। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:32:02 +0530</pubDate>
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<title>Trump की &amp;apos;ऐतिहासिक&amp;apos; Venezuela Oil Deal, 65 अरब बैरल तेल पर US के नियंत्रण के क्या हैं मायने?</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि अमेरिका निजी कंपनियों के साथ साझेदारी के ज़रिए वेनेजुएला के 65 अरब बैरल से ज़्यादा तेल भंडार पर ज़्यादातर नियंत्रण हासिल करेगा। उन्होंने इस समझौते को दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी तेल डील बताया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इस डील में वेनेज़ुएला के कुल प्रमाणित रिज़र्व का लगभग पांचवां हिस्सा शामिल है। इससे वॉशिंगटन को एक जॉइंट वेंचर में हिस्सेदारी और लागत मूल्य पर तेल खरीदने का अधिकार मिलता है। यह जॉइंट वेंचर ओरिनोको बेल्ट और लेक माराकाइबो में 17 फील्ड्स के लिए 100 साल के कंसेशन (रियायतें) रखेगा। यह घोषणा अमेरिकी सेना द्वारा जनवरी में वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लेने और उनकी डिप्टी डेल्सी रोड्रिगेज को कार्यभार संभालने की अनुमति देने के लगभग नौ महीने बाद की गई है।इसे भी पढ़ें: Donald Trump ने Venezuela संग 65 अरब बैरल तेल भंडार पर किया अहम समझौताइस समझौते के बारे में हम क्या जानते हैंएक अमेरिकी अधिकारी ने AP और ब्लूमबर्ग को बताया कि घोषित ढांचे के तहत, अमेरिका वेनेजुएला में एक निजी ऑपरेटर (जिसका नाम अभी तय नहीं हुआ है) के साथ एक नए जॉइंट वेंचर के प्रभावी उत्पादन का 55% हिस्सा नियंत्रित करेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, यह वेंचर सऊदी अरामको के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉर्पोरेट रिज़र्व होल्डर बन जाएगा। अधिकारी ने कहा कि तेल अमेरिका को लागत मूल्य पर बेचा जाएगा और इसे देश के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व (आपातकालीन भंडार) और सैन्य इस्तेमाल के लिए भेजा जाएगा। रोड्रिगेज़ ने टेलीग्राम पर इस समझौते की पुष्टि करते हुए कहा कि इसमें 17 रणनीतिक क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें लगभग 65 अरब बैरल का रिज़र्व है। उन्होंने कहा कि इस डील से 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का निवेश आएगा और वेनेज़ुएला सरकार को 209 अरब डॉलर का टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। उन्होंने इस समझौते को &quot;ऐतिहासिक&quot; बताया और कहा कि इसका &quot;हमारे देश के पुनरुत्थान पर बड़ा असर पड़ेगा। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:32:01 +0530</pubDate>
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<title>ताशकंद में PM का ग्रैंड वेलकम,  दूर&#45;दूर तक गूंजता मोदी&#45;मोदी का नारा</title>
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<description><![CDATA[ मध्य एशिया के दिल ताशकंद की जमीन पर आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान उतरा तो नजारा देखने लायक था। दूर-दूर तक गूंजता मोदी मोदी का नारा पारंपरिक उजबेकिस्तान संगीत की धुनें और खुद राष्ट्रपति शौकत मार्जिए के विशेष दूतों की मौजूदगी। यह सिर्फ एक आधिकारिक दौरा नहीं है पीएम मोदी का बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का सबूत है। दरअसल पीएम मोदी का उज्बेकिस्तान का यह चौथा दौरा है। लेकिन इस बार की गर्मजोशी कुछ अलग है। राष्ट्रपति शौकत के विशेष निमंत्रण पर पहुंचे पीएम मोदी का ताशकंद एयरपोर्ट पर अभूतपूर्व स्वागत किया गया। ग्रैंड वेलकम किया गया। उज्बेकिस्तान की संस्कृति की झलक पेश करते हुए पीएम मोदी का स्वागत वहां के पारंपरिक अंदाज में किया गया। यह स्वागत केवल शिष्टाचार नहीं है। यह दिखा रहा है कि उज़्बेकिस्तान भारत को अपना सबसे भरोसेमंद साथी मानता है। इसे भी पढ़ें: डोभाल की कूटनीति और भारत-चीन संबंधों की नई करवटताशकंद की सड़कों पर भारत और उज़्बेकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं जो एक नई दोस्ती की गवाही दे रहे हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शौकत के बीच होने वाली डेलीगेशन लेवल की बातचीत में कई अहम मुद्दे शामिल हैं। पहला मुद्दा है व्यापार और निवेश। भारत और उज़्बेकिस्तान अपने द्विपक्षी व्यापार को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा है डिफेंस और सुरक्षा का आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाने पर चर्चा होगी और तीसरा है डिजिटल कनेक्टिविटी। भारत का यूपीआई और डिजिटल इंडिया मॉडल अब उज़्बेकिस्तान में भी काम आएगा। चौथा मुद्दा है ऊर्जा और शिक्षा का। उज्बेकिस्तान की यूरेनियम सप्लाई और भारतीय छात्रों की वहां की शिक्षा दोनों देशों के लिए विनविन सिचुएशन है। सेंट्रल एशिया भारत के लिए सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं है बल्कि यह सुरक्षा का गेटवे है।इसे भी पढ़ें: डोभाल की कूटनीति और भारत-चीन संबंधों की नई करवट उज़्बेकिस्तान के जरिए भारत यूरोप और रूस तक अपनी पहुंच आसान करना चाहता है। चाबहार पोर्ट की अहमियत यहां फिर से उभरती है और इस क्षेत्र में बढ़ते चीन के प्रभाव के बीच पीएम मोदी की यह यात्रा भारत की मौजूदगी को और मजबूत करती है। भारत का लक्ष्य साफ है कि जब तक हम आजादी के 100 साल मनाएं तब तक मध्य एशिया हमारे प्रमुख आर्थिक पार्टनर्स में से एक हो। खैर ताशकंद में पीएम मोदी का यह जोरदार स्वागत केवल एक शुरुआत है।  ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:32:00 +0530</pubDate>
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<title>ब्रह्मोस को मिला 6 बिलियन का महा ऑर्डर, सन्न हुआ अमेरिका</title>
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<description><![CDATA[ एक समय ऐसा भी आएगा जब दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका के सबसे घातक पेट्रिएट मिसाइल सिस्टम को दुनिया डंप करना शुरू कर देगी और उसकी जगह चुनाव होगा भारत में बने आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल का। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि हकीकत बन चुकी है। आज पूरी दुनिया भारत के स्वदेशी मिसाइल तकनीक की कायल हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हमने अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता दिखाई तब शायद दुनिया को अंदाजा नहीं था कि भारत बहुत जल्द ग्लोबल डिफेंस मार्केट का पावर हाउस बनने वाला है। अब खबर आई है कि कई देशों ने अमेरिकी पेट्रियट सिस्टम की बजाय भारत की आकाश मिसाइल को अपना प्रेफरेबल विकल्प चुन लिया है।  इसे भी पढ़ें: Kyiv के Bucha में रूसी हमले में 27 की मौत, 50 रिहायशी इमारतें हुईं क्षतिग्रस्तसिर्फ आकाश ही नहीं हमारी ब्रह्मोस की दहाड़ भी इतनी तेज है कि इसकी ऑर्डर बुक ने $6 बिलियन का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। दरअसल दुनिया भर के डिफेंस जनरल्स और हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के एक पेट्रिएट मिसाइल इंटरसेप्टर को बनाने की लागत लगभग ₹60 करोड़ यानी कि 7 बिलियन आती है। अब इसके मुकाबले भारत की डीआरडीओ द्वारा तैयार आकाश मिसाइल को देखिए। इसे बनाने का खर्च मात्र 4 से ₹4.5 करोड़ यानी 0.5 मिलियन है। यानी सीधा-सीधा 14 गुना का अंतर। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सस्ती होने से क्वालिटी पर फर्क पड़ता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इसे भी पढ़ें: भारत के हाथ आया Javelin हथियार, अब दुश्मनों के टैंकों की खैर नहीं! America से हुआ बड़ा रक्षा सौदाआकाश मिसाइल सिस्टम सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। इसमें आधुनिक रडार, कमांड, कंट्रोल और लांचर शामिल है। यह लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, यूएईवी और क्रूज मिसाइलों को पलक झपकते ही तबाह करने की क्षमता रखता है। अब सवाल यह है कि आखिर दुनिया पेट्रियट को क्यों डिच कर रही है? देखिए इसकी एक बड़ी वजह हालिया वैश्विक युद्ध है। रूस यूक्रेन हो या इजराइल, ईरान संघर्ष हर जगह एयर डिफेंस मिसाइलों का इस्तेमाल अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर हुआ है। अमेरिका की अपनी रिपोर्ट कहती है कि उनकी पेट्रियट इन्वेंटरी तेजी से खत्म हो रही है। ईरान के खिलाफ ही अमेरिका अपने 1500 से ज्यादा इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर चुका है।  ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:32:00 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood में 600 से ज्यादा मौतें, 2400 से अधिक लापता लोगों की तलाश जारी</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में गत बुधवार को अचानक आई बाढ़ का पानी तो उतर गया है, लेकिन हृदय विदारक दृश्य लगातार सामने आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर बदहवास लोगों के कतार में खड़े होकर मृतकों की दीवारों पर चस्पा तस्वीरें देखने और परिजनों द्वारा कीचड़ एवं मलबे में अपने सामान की तलाश करने की तस्वीर आम है। एक महिला क्षतिग्रस्त इमारतों के पास से अपने एक बच्चे को ले जाती दिखी।मलबे के बीच एक मृत कुत्ता पड़ा था। जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, लापता लोगों के रिश्तेदारों की उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं, जबकि बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश में मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। पानी, कीचड़ और मलबे के तेज बहाव ने बुधवार को नेपाल के कस्बों और गांवों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, गाड़ियां, सड़कें और पुल बह गए और पनबिजली परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा।अब देश इससे उबरने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या शनिवार को 600 के पार पहुंच गई, जबकि 2,400 से अधिक लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रुक-रुककर हो रही बारिश के बीच, बचाव दलों ने अपने त्वरित प्रयास के तहत लगभग 2,500 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।इनमें 163 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। परिवारों को इलाज के लिए भर्ती घायल लोगों की सूची देखते हुए अस्पतालों के बाहर कतार में खड़े देखा जा सकता था। वे किसी परिचित को खोजने की उम्मीद में ध्यान से नाम और तस्वीरें देख रहे थे।उन्हें जब बचे हुए लोगों में अपने प्रियजन नहीं मिलते, तो कई लोग भारी मन से एक दूसरी सूची मृतकों की तस्वीरों की ओर रुख करते हैं। इस बीच, बचावकर्मी चौबीस घंटे काम कर रहे हैं। वे कुछ जगहों पर बारिश का सामना करते हुए और दूसरी जगहों पर सूखती हुई कीचड़ को खोदते हुए उनलोगों की तलाश कर रहे हैं जो अब भी लापता हैं।रात के अंधेरे में, नेपाल के गृह मंत्री सुदान गुरुंग ने अपर त्रिशूली 3ए जलविद्युत परियोजना स्थल पर खुदाई करने वाली मशीनों से मिट्टी हटवाने के काम की निगरानी की। यहां विनाशकारी बाढ़ के बाद सौ से अधिक लोग एक सुरंग में फंस गए थे। समाचार पोर्टल ‘ऑनलाइन खबर’ के मुताबिक, नेपाली सेना ने सुरंग में फंसे 350 लोगों को पहले ही बचा लिया है।मध्य नेपाल के गांवों में तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। इमारतें कई फुट कीचड़ में दबी हुई हैं, गाड़ियां मलबे में धंसी हुई हैं और सड़कें एवं अन्य बुनियादी ढांचे पानी और मलबे के तेज बहाव में बह गए हैं। जो लोग बच गए हैं, उनकी सबसे पहली प्राथमिकता रहने की जगह खोजना, चिकित्सा मदद लेना और मलबे से जो भी सामान बचाया जा सके, उसे बचाना है।प्रभावित गांवों से दिल दहला देने वाले दृश्य सामने आए हैं। नुवाकोट जिले के देवीघाट गांव में लोग अपना सामान ढूंढने के लिए गहरे कीचड़ और मलबे के बीच उतरे। मलबे के बीच टूटी-फूटी इमारतें और उखड़े हुए बिजली के खंभे थे, जबकि गाड़ियां कीचड़ में दबी हुई थीं।एक महिला बिखरे हुए मक्के के पास बैठी दिखी, जबकि एक दूसरी महिला, जिसने गोद में बच्चा ले रखा था, टूटी-फूटी इमारतों और एक मरे हुए कुत्ते के पास से गुजरती नजर आई। एक आदमी गैस सिलेंडर लिए मलबे से भरे इलाके से गुजरता दिखा। यह एकमात्र ऐसी चीज थी, जिसे वह मलबे से बचा पाया था।आसमान से खींची गई तस्वीरों में से एक में उफनती नदी के किनारे क्षतिग्रस्त इमारतें दिखाई दीं, जो बाढ़ से हुई तबाही के बड़े पैमाने को दर्शाती हैं। त्रिशूली में, सेना का राहत शिविर आपदा से प्रभावित लोगों के लिए मदद का एक बड़ा केंद्र बन गया है। सेना के जवान बुजुर्गों और बच्चों की मदद करते हुए दिखे, जबकि अस्थायी चिकित्सा शिविरों में घायलों का इलाज किया जा रहा था।इन शिविरों में लापता, मृत और बचाए गए लोगों के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। खोज और बचाव कार्यों के लिए 11,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें 5,000 से अधिक नेपाली सेना के जवान शामिल हैं। स्थानीय अधिकारियों की मदद के लिए चिकित्सा कर्मियों और सुरंग बचाव विशेषज्ञों से युक्त 11-सदस्यीय भारतीय टीम भी नेपाल पहुंच गई है।नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने शनिवार को कहा कि अब तक लगभग 4,500 लोगों को बचाया जा चुका है और अब भी देश में सतर्कता बरती जा रही है। नेपाल के मौसम विभाग ने मध्यम बारिश की संभावना जताई है जिसकी वजह से बचावकर्मियों के सामने आने वाली चुनौती और भी कठिन होने की आशंका है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:31:59 +0530</pubDate>
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<title>Indus Waters Treaty पर बोले Ishaq Dar, पाकिस्तान का पानी रोका तो परिणाम होंगे गंभीर</title>
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<description><![CDATA[ सज्जाद हुसैन
इस्लामाबाद, 29 अगस्त पाकिस्तान ने कहा है कि इस्लामाबाद को सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के तहत उसके हिस्से के पानी से वंचित करने की किसी भी कोशिश के क्षेत्रीय सुरक्षा पर “गंभीर परिणाम” होंगे। एक मीडिया रिपोर्ट से यह बात सामने आई है। ‘द डॉन’ अखबार की खबर के मुताबिक, पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री इसहाक डार ने ‘सिंधु जल संधि : दक्षिण एशिया की सुरक्षा दोराहे पर’ विषय पर आयोजित संगोष्ठि को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि यह मुद्दा द्विपक्षीय रिश्तों से कहीं आगे का है और इसका संबंध “संधियों की पवित्रता” से है।सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में सिंधु नदी घटी की छह नदियों के पानी के बंटवारे के लिए हुए समझौता है, जिसमें तीन पूर्वी नदियां भारत को और तीन पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को आवंटित की गई हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने अप्रैल 2025 में इसे “स्थगित” कर दिया था। डार ने कहा, “इस संधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो किसी भी पक्ष को इसे एकतरफा तौर पर निलंबित करने या कुछ समय के लिए रोकने की इजाजत दे।”
उन्होंने कहा कि कोई भी देश “एकतरफा राजनीतिक घोषणा के जरिये अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत गंभीरतापूर्वक स्वीकार किए गए दायित्वों को खत्म नहीं कर सकता।”
डार ने कहा कि यह मामला द्विपक्षीय रिश्तों से कहीं आगे है और इसका संबंध “संधियों की पवित्रता” तथा “अंतरराष्ट्रीय कानून में भरोसे” से है।उन्होंने कहा, “पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत, कूटनीति और संधि के तहत निर्धारित किए गए तरीकों के जरिये मतभेदों को सुलझाने की कोशिश की है।”
डार ने कहा कि यह मुद्दा पाकिस्तान के लिए खास तौर पर अहम है, क्योंकि उसकी खेती, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा उत्पादन, आजीविका और आर्थिक विकास काफी हद तक सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा, “सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को कानूनी तौर पर आवंटित पानी से वंचित करने की किसी भी कोशिश के क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर गंभीर परिणाम होंगे। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:31:58 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Floods में मरने वालों का आंकड़ा 675 पहुंचा, 2400 लापता लोगों की तलाश जारी</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 675 हो गई। भारी बारिश, बढ़ते जलस्तर और भोटेकोशी नदी क्षेत्र में फिर से बाढ़ आने की आशंका के बीच बचाव और खोज अभियान जारी है। करीब 2,400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें कम से कम 320 विदेशी नागरिक शामिल हैं।अब तक 4,400 से अधिक लोगों को बचाया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। बचाव दल पूरी शिद्दत से अपने कार्यों में जुटे हैं, ताकि सड़कों और पुलों के टूटने के कारण संपर्क से कट चुके दूरदराज के इलाकों तक पहुंचा जा सके। अधिकारियों ने बताया कि बचाए गए लोगों में कम से कम 261 विदेशी पर्यटक शामिल हैं, जिनका पहले संपर्क टूट गया था।उन्होंने बताया कि इनमें 167 भारतीय, 40 चीनी, आठ यूक्रेनी, जर्मनी और माल्टा के चार-चार, अमेरिका के तीन नागरिक शामिल हैं। बाकी लोग तुर्किये, पुर्तगाल, रूस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, इटली, ओमान, बेल्जियम और बुल्गारिया के हैं। खोज और बचाव अभियान के लिए 15,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।वहीं, फंसे हुए लोगों को निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं। माना जा रहा है कि नेपाल-तिब्बत सीमा के पास हिमालयी क्षेत्र में बर्फ और चट्टानों के टूटने या हिमस्खलन के कारण यह आपदा आई। पानी, मिट्टी और मलबे का भारी बहाव बुधवार को मध्य नेपाल से होकर गुजरा, जिससे कई जिलों के कस्बे और गांव तबाह हो गए।इसने घरों, वाहनों, सड़कों और पुलों को बहा दिया तथा जलविद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाया। हिमालयी सीमा क्षेत्र से दक्षिण की ओर बहने वाली भोटेकोशी नदी बाढ़ के पानी के बहाव का मुख्य रास्ता बन गई, जिससे मध्य नेपाल में भारी तबाही हुई। चीनी अधिकारियों के अनुसार, सीमा पर चीनी क्षेत्र में भी सात लोगों की मौत हुई है और 550 से अधिक लोग लापता बताए गए हैं।नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि प्रभावित इलाकों में खोज एवं बचाव दल, चिकित्सा कर्मी और आपातकालीन कर्मचारी मिलकर काम कर रहे हैं। अधिकारी लापता लोगों की पहचान के लिए उनके परिवारों के साथ संपर्क कर रहे हैं। राजनयिक विदेशी नागरिकों के लापता होने की स्थिति में उनके परिवारों से संपर्क कराने में मदद कर रहे हैं।खनाल ने कहा कि सरकार आगे भी बाढ़ की संभावना पर नजर रख रही है और प्रभावित क्षेत्र को उच्च सतर्कता पर रखा गया है। फिर से हो रही बारिश से मुश्किलें बढ़ रही हैं। आपातकालीन दलों ने चेतावनी दी है कि खराब मौसम और क्षतिग्रस्त ढांचे के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है।कुछ गंभीर रूप से प्रभावित स्थानों तक अब केवल हेलीकॉप्टर से ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सड़कें और पुल बह गए हैं। जटिल भौगोलिक स्थिति भी बचाव अभियान में बाधा डाल रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के ऊपर एक नयी झील बन गई है, जिससे नीचे के इलाकों में फिर से बाढ़ आने की आशंका बढ़ गई है।चीन की निगरानी में पता चला कि बाद में झील का जलस्तर अपने सबसे ऊंचे स्तर से कम हुआ है, लेकिन नेपाली अधिकारी अब भी पानी के स्तर और आगे बाढ़ की संभावना पर करीबी नजर रख रहे हैं। भारत से भेजी गई 11 सदस्यीय टीम ने शनिवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जलविद्युत सुरंगों का निरीक्षण किया। विशेष टीम बाद में नुवाकोट जिले के त्रिशूली पहुंची, जहां वह जलविद्युत परियोजना की सुरंग में फंसे कर्मचारियों को बचाने के प्रयास में मदद करेगी।नेपाली सुरक्षा बलों ने प्रभावित क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं से 191 कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को बचाया है, लेकिन कई अन्य लोग अब भी कई स्थानों पर लापता हैं। भारतीय सुरंग बचाव विशेषज्ञ कुछ कठिन अभियानों में तकनीकी सहायता देंगे। भारत ने बुधवार से नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 57.6 टन राहत सामग्री भेजी है।नेपाल ने शनिवार को भारत की सहायता की सराहना की। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले ने भारतीय सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताते हुए कहा कि नयी दिल्ली ने पुनर्निर्माण के लिए बड़ी सहायता देने का संकेत दिया है। वाग्ले ने कहा कि अभी तत्काल प्राथमिकता बाढ़ में फंसे लोगों को बचाना है।इसके बाद राहत और पुनर्निर्माण का काम होगा। नेपाल अब बुनियादी ढांचे और समुदायों को हुए भारी नुकसान का आकलन कर रहा है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को बुधवार की आपदा वाली जगह पर पानी का स्तर बढ़ने के बाद फिर से बाढ़ आने की संभावना जताई थी।अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं, क्योंकि रुक-रुककर हो रही बारिश से बचाव और राहत कार्य प्रभावित होने का खतरा है। नेपाल के मौसम विभाग ने शनिवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों में फिर से बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी दी। इससे बिगड़ते हालात के बीच चल रहे बचाव और राहत कार्यों में बाधा आने की आशंका है।राजधानी को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग मुग्लिंग-काठमांडू राजमार्ग बुधवार से बाढ़ और भूस्खलन के खतरे के कारण बंद था, जो शनिवार को फिर से खोल दिया गया। मध्य नेपाल की कई अन्य सड़कें और राजमार्ग अब भी बंद हैं या उनपर पहुंचना मुश्किल है। आपदा की भयावहता केवल तबाही से ही नहीं, बल्कि लोगों के बचने की असाधारण कहानियों से भी सामने आई।नेपाल-तिब्बत सीमा के पास स्थित तिमुरे शहर में बचे लोगों ने बताया कि पानी, मिट्टी और पत्थरों का सैलाब आने पर वे पहाड़ियों की ओर भागे। उन्होंने बताया कि कुछ ही सेकंड में घर गायब हो गए। तबाही के बाद के दृश्य भी भयावह हैं।कुछ इलाकों में इमारतें कई फुट मिट्टी के नीचे दब गई हैं, वाहन आधे डूबे हुए हैं और मलबे के बीच बिजली के खंभे उखड़े पड़े हैं। परिवार अपने सामान की तलाश में कीचड़ और मलबे के बीच घूम रहे हैं, जबकि अस्पतालों के बाहर मौजूद रिश्तेदार जीवित बचे लोगों की सूची और मृतकों की तस्वीरों में अपने प्रियजनों की जानकारी तलाश रहे हैं। अस्पतालों और राहत केंद्रों में चि ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:31:57 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Nepal flood: सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने पहुंची भारतीय Team, किया मुआयना</title>
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<description><![CDATA[ शिरीष बी प्रधान
काठमांडू, 29 अगस्त नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे लोगों की तलाश और बचाव अभियान में मदद के लिए भारत की 11 सदस्यीय तकनीकी टीम ने शनिवार को प्रभावित क्षेत्रों में मौके पर जाकर निरीक्षण किया। शुक्रवार को काठमांडू पहुंची इस टीम में चिकित्सक, चिकित्सा सहायक और अभियंता शामिल थे। यह टीम शनिवार को नुवाकोट जिले के त्रिशूली पहुंची, ताकि एक जलविद्युत परियोजना की सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के प्रयासों में मदद की जा सके।भारतीय दूतावास ने शनिवार को काठमांडू में ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आज भारत की विशेषज्ञ तकनीकी टीम ने अचानक आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में जलविद्युत सुरंगों का मौके पर जाकर जायजा लिया, ताकि वहां फंसे लोगों की तलाश और बचाव अभियान में मदद की जा सके।’’
राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, चिलीमे और लांगटांग क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण पूरा करने के बाद भारतीय टीम ने सुरंग के आसपास बचाव कार्य से जुड़े आवश्यक काम शुरू कर दिए। नेपाल-तिब्बत सीमा के पास रसुवा जिले में स्थित त्रिशूली-3ए जलविद्युत परियोजना की सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचने और मलबा हटाने के लिए नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के 82 सदस्यीय संयुक्त सुरक्षा दल ने शुक्रवार रात अभियान शुरू किया। सुरंग के प्रवेश द्वार पर जमा मिट्टी व मलबे और खराब मौसम के कारण बचाव अभियान में मुश्किलें आ रही हैं।नेपाल सेना के अनुसार, नेपाली सुरक्षा बलों ने अब तक विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगों से 191 श्रमिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। नेपाल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में परिवहन सेवाएं फिर शुरू करने के लिए भारत और चीन से 42 ‘बेली ब्रिज’ बनाने में मदद का अनुरोध किया था। बेली ब्रिज ऐसे पुल होते हैं जिन्हें भारी मशीनरी या विशेष उपकरणों के बिना भी तेजी से जोड़कर तैयार किया जा सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:31:56 +0530</pubDate>
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<title>पूर्ण पैमाने के रूसी आक्रमण के बाद से यूक्रेन की स्वास्थ्य सेवाओं पर 3,200 से अधिक हमले – WHO</title>
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<description><![CDATA[ यूक्रेन में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के प्रतिनिधि यार्नो हाबिख़्त ने शुक्रवार को बताया कि रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत के बाद से देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर 3,205 हमले दर्ज किए गए हैं. उन्होंने यह जानकारी रातभर हुए ताज़ा हमलों के बाद दी. ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:30:52 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flash Flood के बाद नया संकट, China Border पर बनी झील से Dam Burst का खतरा</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल अभी कुछ दिन पहले आई विनाशकारी बाढ़ से उबर भी नहीं पाया है कि एक और खतरे ने चिंता बढ़ा दी है। चीन ने नेपाल को चेतावनी दी है कि नदी के ऊपरी हिस्से में बनी एक अस्थायी झील का प्राकृतिक बांध कभी भी टूट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अचानक पानी का तेज बहाव निचले इलाकों की ओर बढ़ सकता है। यह चेतावनी चीनी अधिकारियों ने नेपाल के विदेश मंत्रालय तक पहुंचाई है। चीन की तरफ से झील पर लगातार नजर रखी जा रही है और उसके स्वरूप में आए बदलावों को संभावित खतरे के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। खास तौर पर झील के पानी का रंग लगातार गहरा होना चिंता का कारण बना है।चीनी अधिकारियों के मुताबिक, जिस झील का निर्माण हाल ही में शुरू हुआ है, उसके पानी का रंग लगातार गहरा पड़ रहा है। इसे झील की स्थिति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है और इसी वजह से नेपाल को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हालांकि, चीन का आकलन यह भी है कि फिलहाल झील में जमा पानी की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है। अगर प्राकृतिक अवरोध का कोई हिस्सा टूटता भी है, तो नदियों में पानी का स्तर कुछ बढ़ सकता है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ आने की संभावना फिलहाल कम बताई गई है। इसके बावजूद नीचे की ओर रहने वाली आबादी को सावधानी बरतने और हालात पर नजर बनाए रखने को कहा गया है।इसे भी पढ़ें: Nepal में फंसे Vidarbha के चार श्रद्धालु Nagpur पहुंचे, परिजनों को मिली बड़ी राहतयह झील ल्हेंदे नदी तंत्र के ऊपरी हिस्से में बनी है। माना जा रहा है कि ग्लेशियर के टूटने और उसके बाद बड़ी मात्रा में मलबा आने से नदी का रास्ता बाधित हुआ और एक प्राकृतिक बांध जैसा अवरोध बन गया। इसी घटना को नेपाल और तिब्बत में इस सप्ताह आई अचानक बाढ़ से भी जोड़ा जा रहा है। झील चीन की तरफ चोचेन नदी और नेपाल की ओर बहने वाली पुरेपु नदी के संगम क्षेत्र के करीब बनी है। यानी यहां पानी के प्रवाह में किसी भी बड़े बदलाव का असर सीमा के दोनों ओर पड़ सकता है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार, झील में पानी धीरे-धीरे बढ़ रहा है। शुक्रवार तक इसमें करीब 25 लाख घन मीटर पानी जमा हो चुका था। इससे पहले चीनी अधिकारियों ने अनुमान लगाया था कि अगले तीन दिनों में इसमें लगभग 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी जमा हो सकता है।इसे भी पढ़ें: Nepal Flood में फंसे Maharashtra के 338 नागरिक सुरक्षित, 37 को ला रहे भारतसंभावित खतरे का अंदाजा लगाने के लिए चीन ने बाढ़ मॉडलिंग भी की है। इसके मुताबिक, अगर प्राकृतिक बांध का कुछ हिस्सा टूटता है तो अधिकतम करीब 500 घन मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी बह सकता है। हालांकि, चीनी अधिकारियों का कहना है कि यह पानी नदी के मौजूदा किनारों के भीतर ही रहने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल किसी बड़े पैमाने की तबाही का अनुमान नहीं लगाया गया है, लेकिन स्थिति को हल्के में भी नहीं लिया जा रहा। इलाके की निगरानी के लिए ड्रोन और सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि झील के आकार, पानी के स्तर और प्राकृतिक बांध की स्थिति में होने वाले बदलावों का लगातार पता चलता रहे।शुक्रवार को झील का पानी ल्हेंदे खोला और त्रिशूली नदियों की ओर बहना शुरू हो गया। चीन के सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के मुताबिक, दोपहर तक इस पानी के बहाव से पैदा हुआ तत्काल खतरा नियंत्रण में माना जा रहा था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खतरा पूरी तरह खत्म हो गया है। सबसे बड़ी चिंता अब भी यही है कि प्राकृतिक अवरोध अचानक कमजोर होकर टूट न जाए। नेपाल पहले ही इस सप्ताह की विनाशकारी बाढ़ से भारी नुकसान झेल चुका है, ऐसे में एक और अचानक जलप्रवाह हालात को मुश्किल बना सकता है।इसे भी पढ़ें: Nepal Floods में फंसे महाराष्ट्र के 100 श्रद्धालुओं को बिहार सरकार ने सुरक्षित निकालानेपाल में बुधवार को आई फ्लैश फ्लड ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है और अधिकारी एक तरफ प्रभावित इलाकों में हालात संभालने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीमा पार ऊपरी हिस्से में बनी झील पर भी नजर रख रहे हैं। अब तक नेपाल में कम से कम 579 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तिब्बत में भी कम से कम सात लोगों की मौत सामने आई है। ऐसे में चीन की ताजा चेतावनी ने नेपाल की चिंता और बढ़ा दी है। फिलहाल अधिकारियों की नजर दो अहम चीजों पर टिकी है—झील में पानी कितना बढ़ रहा है और उसे रोकने वाला प्राकृतिक बांध कितना स्थिर है। आने वाले समय में इन दोनों में किसी भी बड़े बदलाव को संभावित खतरे के संकेत के तौर पर देखा जाएगा। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 17:11:51 +0530</pubDate>
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<title>Kyiv के Bucha में रूसी हमले में 27 की मौत, 50 रिहायशी इमारतें हुईं क्षतिग्रस्त</title>
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<description><![CDATA[ यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट बुचा जिले पर रूसी हमले में कम से कम 27 लोग मारे गए। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। स्थानीय क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख टिमुर टकाचेंको ने बताया कि हमले से भीषण आग लग गई जो कई घरों एवं एक रेस्तरां तक फैल गई।इसे भी पढ़ें: Kyiv समेत यूक्रेन के 9 शहरों पर Russia ने दागीं मिसाइलें, 2 नागरिकों की मौतउन्होंने कहा कि इस हमले में कम से कम 50 रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। कीव में लगातार हवाई हमलों का आज तीसरा दिन है। यूक्रेन पर रूस के पूर्ण हमले के साढ़े चार साल बाद, इन हमलों ने यूक्रेनी राजधानी की अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया है और आम लोगों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 17:11:51 +0530</pubDate>
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<title>Russia&#45;Ukraine War: Kyiv पर भीषण Air Strike में 37 की मौत, लापरवाही पर Zelenskyy ने दिखाई भारी सख्ती</title>
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<description><![CDATA[ क्षेत्रीय गवर्नर टिमुर् तकाचेंको ने शनिवार को बताया कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर रात भर चले रूसी हवाई हमले में कम से कम 37 लोग मारे गए और 42 अन्य घायल हो गए। टेलीग्राम पर जानकारी देते हुए टकाचेंको ने बताया कि बुचा ज़िले में हमले से प्रभावित इलाके से 380 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख टकाचेंको ने कहा कि रात भर हुए हमले में कम से कम 50 रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। हमलों के कारण भीषण आग भी लग गई, जो कई घरों और एक रेस्तरां तक ​​फैल गई।इसे भी पढ़ें: BRICS Summit 2026: हंसो, बना रखी है क्यूं ये सूरत रोनी? एक जगह जब जमा होंगे तीनों- मोदी-जिनपिंग और पुतिनज़ेलेंस्की का बयानयूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि माइला गाँव में एक गोदाम पर हमला हुआ और हमले के बाद वहाँ धमाका हुआ। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अधिकारियों ने कथित तौर पर अधिकारियों की लापरवाही को लेकर आपराधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि गोला-बारूद को रिहायशी इलाकों के पास नहीं रखा जाना चाहिए था। ज़ेलेंस्की ने कहा नियम बने हुए हैं – गोला-बारूद को घरों या अन्य रिहायशी इलाकों के पास नहीं रखा जा सकता। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हमले में रिहायशी इमारतों के साथ-साथ बुज़ुर्गों और दिव्यांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र को भी नुकसान पहुँचा है। उन्होंने कहा, &quot;370 से ज़्यादा लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा चुका है और लोगों को निकालने का काम अभी भी जारी है।इसे भी पढ़ें: Vladimir Putin का नया आदेश: Russia में निजी प्रतिष्ठानों का नियंत्रण ले सकती है सरकाररूसी ड्रोन हमले से गोदाम में आग लगीयूक्रेनी अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इससे पहले, कीव के पास एक गोदाम पर रूसी ड्रोन हमले के कारण भीषण आग लग गई और कई धमाके हुए। अभियोजक कार्यालय के अनुसार, यह हमला शुक्रवार को बुचा जिले के माइला गांव में हुआ। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब हाल के महीनों में रूस और यूक्रेन ने लंबी दूरी के हमले तेज कर दिए हैं, और आम नागरिकों से जुड़े बुनियादी ढांचे - जैसे लॉजिस्टिक्स गोदाम, तेल सुविधाएं और बंदरगाह - लगातार हमलों का शिकार हो रहे हैं। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख टिमुर तकाचेंको ने बताया कि घटनास्थल पर आग लग गई और उसके बाद कई धमाके हुए। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 17:11:50 +0530</pubDate>
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<title>Asim Munir ने Wah स्थित रक्षा परिसर POF का किया दौरा, उत्पादन क्षमताओं की समीक्षा की</title>
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<description><![CDATA[ सज्जाद हुसैन
इस्लामाबाद, 29 अगस्त पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शनिवार को देश के सबसे बड़े रक्षा औद्योगिक परिसर का दौरा किया और इसकी उत्पादन तथा निर्यात क्षमताओं का जायजा लिया। पाकिस्तान आयुध कारखाना (पीओएफ) राजधानी इस्लामाबाद से पश्चिम में लगभग 41 किलोमीटर दूर वाह में स्थित है। सेना की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, मुनीर के “पाकिस्तान के सबसे बड़े रक्षा औद्योगिक परिसर” के दौरे का मुख्य उद्देश्य उत्पादन क्षमताओं, निर्यात की संभावनाओं और देश के रक्षा औद्योगिक आधार में इसके योगदान की समीक्षा करना था।मुनीर को पीओएफ के संचालन के विभिन्न पहलुओं और विभिन्न प्रकार के सैन्य उपकरणों के स्वदेशी विकास एवं उत्पादन के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में इसकी भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। सेना ने कहा कि मुनीर के दौरे से पाकिस्तान के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, स्वदेशी उत्पादन और तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाने की सेना की प्रतिबद्धता रेखांकित हुई। मुनीर को दो नये औद्योगिक संयंत्रों की स्थापना के जरिए जारी स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण के प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी गई।इन संयंत्रों में इस साल के अंत तक उत्पादन शुरू होने की संभावना है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 17:11:50 +0530</pubDate>
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<title>Niger राजधानी Niamey में भारी गोलीबारी और धमाके, एयरपोर्ट पर सेना तैनात</title>
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<description><![CDATA[ अफ्रीकी देश नाइजर की राजधानी नियामी के मुख्य हवाई अड्डे और राष्ट्रपति निवास इलाके में शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक भारी गोलीबारी और धमाकों की आवाजें सुनी गईं। एसोसिएटेड प्रेस (एपी) के चश्मदीद और स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी। चश्मदीद ने पहचान गुप्त रखते हुए ‘एपी’ को बताया कि आधी रात के बाद डियोरी हमानी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में गोलीबारी शुरू हुई।इस हवाई अड्डे पर एक सैन्य ठिकाना भी है। इस साल यह तीसरी बार है जब हवाई अड्डे पर ऐसी घटना हुई है। स्थानीय मीडिया ने यह भी बताया कि प्लेटो प्रशासनिक जिले से गोली चलने की आवाजें सुनाई दीं, जहां राष्ट्रपति भवन और अहम संस्थान स्थित हैं।गृह सुरक्षा राष्ट्रीय परिषद (एनसीएसएच) नाम की सत्तारूढ़ सैन्य परिषद ने कहा कि सेना को तैनात कर दिया गया है। परिषद ने फेसबुक पोस्ट में कहा, ‘‘हमारे रक्षा और सुरक्षा बल देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। आइए हम एकजुट, सतर्क और सहयोगी बने रहें।’’
गोलीबारी और धमाकों की वजह तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाई है।हालांकि एक स्थानीय नेता ने इसे ‘‘कायरतापूर्ण हमला’’ बताया। नाइजर में मुश्किलों का सामना कर रही सैन्य सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। हाल के महीनों में जिहादियों ने हवाई अड्डे पर दो बार हमले की कोशिश की गई। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 17:11:50 +0530</pubDate>
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<title>‘यह आपकी दुनिया है’: एआई का भविष्य गढ़ने में युवजन की भूमिका अहम</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव आमिना जे मोहम्मद ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) युवजन के सीखने, काम करने और फ़ैसले लेने के तरीक़ों को पहले ही बदल रही है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इसे तय करने में युवा पीढ़ी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी. ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:18:13 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल में बाढ़ का क़हर, हताहतों की संख्या में वृद्धि</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से भारी तबाही हुई है और इसका असर बेहद व्यापक बताया जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार, आपदा प्रभावित इलाक़ों से अब तक 538 शव बरामद किए जा चुके हैं. ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:18:12 +0530</pubDate>
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<title>भारत का बड़ा धमाका, सिंधु नदी पर बनेंगे 36 डैम, हिला पाकिस्तान!</title>
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<description><![CDATA[ लद्दाख से ऐसी खबर आई है जो पाकिस्तान के लिए 1.4 बिलियन लीटर के शौक से कम नहीं है। , लद्दाख प्रशासन ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है सिंधु नदी के सीने पर एक साथ 36 डैम्स का जाल बिछाने का। वो पानी जो अब तक खैरात में सरहद पार जा रहा था। अब भारत की बंजर जमीन को सोना बनाने वाला है। मात्र 56 करोड़ के बजट में लद्दाख ने वो दांव खेल दिया है जो पाकिस्तान के रणनीतिकारों ने सोचा भी नहीं था।दरअसल लद्दाख के एलजी हैं विनय कुमार सक्सेना जी जिन्होंने प्रपोजल जलशक्ति मंत्रालय को भेज दिया है। उसकी बारीकियां अब आप भी समझ लीजिए। यह कोई साधारण इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं है। यह लद्दाख की भूगोल और पाकिस्तान की टेंशन बदलने वाला कदम है। अब भारत का एक्शन प्लान क्या है? पहला प्लान है लेह में सात रॉक डैम्स। यह बनेंगे सिंधु यानी कि इंडस रिवर के ऊपर। दूसरा प्लान है कारगिल में 29 आरसीसी डैम्स। यह बनेंगे सुरू नदी पर जो सिंधु की सबसे ताकतवर ट्रिब्यूटरीज में से एक है। इसे भी पढ़ें: Ladakh में CNG और PNG पर VAT घटकर हुआ 5%, उपराज्यपाल ने दी बड़ी राहतअब हैरानी की बात यह है कि भारत के यह पहला रॉक डैम महज 7 दिन में और 10 लाख की लागत में बनकर तैयार हो गया था। अब उसी प्रूफ ऑफ कांसेप्ट को अब स्केल अप किया जा रहा है। 36 डैम्स एक साथ और इसकी गूंज दूर तक जाएगी। अब पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर इस बात का है कि भारत अब रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट से आगे बढ़कर स्टोरेज और डायवर्जन की ओर बढ़ चुका है। ये पाकिस्तान के लिए बुरे सपने जैसा क्यों है?  इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है स्ट्रेटेजिक लेवरेज। यह रॉक डैम्स भले ही छोटे दिखे लेकिन जब यह 36 की संख्या में होंगे तो यह लाखों करोड़ों लीटर पानी के फ्लो को कंट्रोल करेंगे। दूसरा पॉइंट है डायवर्जन मास्टर क्लास। हाल ही में भारत ने सिंधु का 90 मिलियन लीटर पानी डाइवर्ट किया था। अब इन 36 डैम्स के जरिए भारत के पास वह स्विच होगा जिससे वह तय करेगा कि लद्दाख की प्यास पहले बुझेगी। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है सिंधु पर कब्ज़ा। सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। भारत का उस पर एक भी पत्थर रखना पाकिस्तान की धड़कने बढ़ा देता है। यहां तो पूरे 36 डैम्स की बात हो रही है। यह प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे इकोनॉमिकल इरीगेशन मॉडल बनने वाला है। इसे आर्थिक चमत्कार भी कहा जा सकता है क्योंकि इसकी कुल लागत 56 करोड़ है। फायदा है 18,600 एकड़ जमीन की सिंचाई और प्रति एकड़ खर्च मात्र ₹00 जहां दुनिया में बड़े डैम्स बनाने में सालों लग जाते हैं। पर्यावरण को नुकसान भी होता है। लेकिन लद्दाख का यह नेचुरल रॉक मॉडल पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए खेती की तस्वीर बदल देगा। यह लद्दाख के उन किसानों के लिए आजादी का पैगाम है जो कोल्ड डेजर्ट में पानी के लिए तरसते थे। खैर कुल मिलाकर यह सिर्फ डैम्स नहीं है। यह भारत की वो उभरती हुई शक्ति है जो अपने संसाधनों पर अपना हक जताना जानती है।  ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:45 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 538 हुई, राहत कार्य तेज</title>
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<description><![CDATA[ शिरीष बी प्रधान
काठमांडू, 28 अगस्त नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद तलाश और बचाव अभियान के दौरान और शव बरामद होने से मृतकों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 538 हो गई। इस बीच, तिब्बत की सीमा पर हिमस्खलन के कारण बनी एक झील के जलस्तर में वृद्धि से फिर से बाढ़ आने के खतरे को देखते हुए अभियान सावधानी के साथ चलाया जा रहा है। नेपाल पुलिस ने एक बयान में कहा कि आठ जिलों से शव बरामद किए गए हैं।पुलिस के अनुसार, नवलपरासी पूर्व से 134, चितवन से 221, गोरखा से 46 और नुवाकोट से 37 शव बरामद किए गए हैं। इसी तरह, धादिंग से 33, तनहूं से 28, नवलपरासी पश्चिम से 27 और रसुवा से 12 शव बरामद किए गए हैं। बयान के अनुसार, इस घटना के तीसरे दिन भी तलाशी और बचाव अभियान जारी रहा।इसके लिए 7,451 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया, जिनमें नेपाल सेना के 2,391 जवान भी शामिल हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ने कहा कि इस सप्ताह की शुरुआत में जिस स्थान पर विनाशकारी अचानक बाढ़ आई थी, वहां जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र में एक और बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया है। यह चेतावनी बुधवार को आई उस अचानक बाढ़ के बाद जारी की गई है, जिसने रसुवा और मध्य नेपाल के अन्य हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया था।इस बाढ़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग लापता हो गए। एनडीआरआरएमए ने तलाशी और बचाव अभियानों में शामिल लोगों के साथ-साथ विभिन्न कारणों से भोटेकोशी और त्रिशूली क्षेत्रों में रह रहे लोगों से अत्यधिक सतर्क रहने और किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:45 +0530</pubDate>
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<title>ये क्या बड़ा खेल हो गया? सऊदी को पछाड़ भारत बना केन्या का  नंबर 1 तेल सप्लायर</title>
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<description><![CDATA[ एक ऐसा देश जिसे कभी कच्चे तेल के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर माना जाता था, आज वह दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों को उनके अपने ही खेल में मात दे रहा है। भारत ने इतिहास रच दिया है। पहली बार भारत ने सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई जैसे तेल के दिग्गजों को पछाड़ते हुए अफ्रीका के एक बेहद महत्वपूर्ण देश केन्या का सबसे बड़ा पेट्रोल सप्लायर बनने का गौरव हासिल किया है। यह सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भारत के बढ़ते वर्चस्व और न्यू इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सीधा सबूत है। दरअसल केन्या जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दशकों से सऊदी अरब और यूएई पर निर्भर था आज भारत की ओर क्यों देख रहा है? इसके पीछे एक बड़ी वजह है सुरक्षा और स्थिरता का भरोसा। हाल के समय में मिडिल ईस्ट के हालात और ग्लोबल सप्लाई चेन में आई रुकावटों ने केन्या को डरा दिया था। इसे भी पढ़ें: CM Hemant Soren ने UAE में फंसे झारखंड के मजदूर की सुरक्षित वापसी के दिए निर्देशकेन्या को यह डर सताने लगा था कि क्या सऊदी और यूएई उसे भविष्य में सुरक्षित रूप से तेल मुहैया करा पाएंगे। अब तेल का संकट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। ऐसे में केन्या ने एक साहसिक फैसला लिया। उसने अपने पुराने पार्टनर्स को पीछे छोड़ते हुए भारत को अपना प्राइम सप्लायर चुन लिया। इस समय केन्या के तमाम बड़े तेल कॉन्टैक्ट्स भारत की झोली में आ रहे हैं। यह भारत की विश्वसनीयता का प्रमाण है कि एक अफ्रीकी देश ने उस पर अपनी पूरी इकॉनमी की चाबी सौंप दी है। अब यहां एक तकनीकी सवाल यह उठता है कि कई लोग कहेंगे कि सऊदी और यूएई तो कच्चे तेल के राजा हैं तो भारत ने उन्हें कैसे पछाड़ा? दरअसल इसका जवाब बहुत सीधा है। इसे भी पढ़ें: सिर्फ भारतीय और अमेरिकन की एंट्री... UAE ने हमें होटलों से भगाया, पाकिस्तानी संसद में MP ने बयां किया दर्दअफ्रीका के 90% से ज्यादा देश कच्चा तेल खरीदते ही नहीं। क्यों? क्योंकि कच्चे तेल को रिफाइन करना यानी उसे पेट्रोल, डीजल या विमान ईंधन में बदलना एक बहुत ही खर्चीला और जटिल काम है। एक रिफाइनरी खड़ी करने में अरबों डॉलर लगते हैं और उसे चलाने की तकनीक हर देश के पास नहीं होती है। अफ्रीकी देश यह भारी खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए वह सीधा फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी कि पेट्रोल और डीजल मंगाते हैं और यही भारत का सबसे मजबूत पक्ष है। भारत दुनिया का रिफाइनिंग हब बन चुका है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज हैं। भारत कच्चा तेल खरीदता है। उसे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी में रिफाइन करता है और फिर पूरी दुनिया को बेचता है। केन्या के मामले में भी यही हुआ। उन्हें पेट्रोल चाहिए था और भारत ने उन्हें सबसे बेहतर डील और सुरक्षा दे दी है। यह जीत सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक भी है। इसे भी पढ़ें: Prabhasakshi NewsRoom: Iran के खिलाफ Trump ने शुरू किया Operation Economic Outcast, India-China पर भी पड़ेगा बड़ा असर!याद कीजिए जब पहले कभी केन्या या अफ्रीकी देशों में तेल का संकट आता था तो वह किसकी तरफ देखते थे? अमेरिका, रूस या सबसे ज्यादा चीन पर। चीन ने पिछले दो दशकों में अफ्रीका में भारी निवेश करके वहां के देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाया। लेकिन भारत की रणनीति अलग है। भारत निर्भरता नहीं साझेदारी में विश्वास रखता है। केन्या का भारत को चुनना यह सुनिश्चित करता है कि वो चीन के पाले में ना जाए। यह भारत की विदेश नीति की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:44 +0530</pubDate>
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<title>Tibet में Flash Floods से 5 लोगों की मौत, 558 लापता होने की पुष्टि</title>
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<description><![CDATA[ के जे एम वर्मा
बीजिंग, 28 अगस्त चीन ने शुक्रवार को कहा कि तिब्बत में चीन-नेपाल सीमा पर स्थित एक भूमि पत्तन क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ के बाद पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 558 लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों में 260 विदेशी नागरिक शामिल हैं। बुधवार को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के ग्यिरोंग काउंटी में आई बाढ़ ने सीमा के पास के गांवों और कस्बों को अपनी चपेट में ले लिया था।नेपाल में इस आपदा में 538 लोगों की मौत हुई है। तिब्बत के आपातकालीन प्रबंधन विभाग के अनुसार, क्षेत्र में मृतकों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है जबकि 558 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों में 260 की पहचान विदेशी नागरिकों के रूप में की गई है लेकिन उनकी राष्ट्रीयता की जानकारी अभी साझा नहीं की गई है।चीन और भारत के बीच संबंधों में सुधार के बाद बड़ी संख्या में भारतीय तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तिब्बत पहुंचे हैं। बताया गया है कि कुछ भारतीय तीर्थयात्री तिब्बत-नेपाल सीमा पर स्थित आव्रजन भवन में मौजूद थे, जब अचानक आई बाढ़ ने उसे बुरी तरह प्रभावित किया। आव्रजन भवन को भीषण बाढ़ के पानी से घिरते दिखाने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर आए हैं।सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, इससे पहले शुक्रवार को चीनी अधिकारियों ने बताया कि ग्यिरोंग काउंटी से 1,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 555 पर्यटक और 499 स्थानीय लोग शामिल हैं। सरकारी समाचार पत्र ‘ग्लोबल टाइम्स’ के अनुसार, अब इलाके में कोई पर्यटक फंसा हुआ नहीं है।तिब्बत में लापता विदेशी पर्यटकों का विवरण पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि बीजिंग संबंधित दूतावासों के साथ विवरण को लेकर समन्वय कर रहा है। क्षेत्र में बचाव अभियान जारी है और नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भी इसमें शामिल हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार, बृहस्पतिवार तक नागरिक उड्डयन सेवाओं ने 324 बचावकर्मियों को आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचाया और 24 टन बचाव उपकरण, दैनिक उपयोग की वस्तुएं तथा चिकित्सा सामग्री पहुंचाई।अचानक आई बाढ़ से चीन की ओर बंदरगाह तक जाने वाली सड़कें कट गईं और संचार तथा बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। सरकारी प्रसारक सीजीटीवी ने बताया कि आपात संचार व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को बहाल करने की दिशा में चरणबद्ध प्रगति हुई है। उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि एक दूरसंचार बेस स्टेशन को सफलतापूर्वक बहाल किया गया, दो नए बेस स्टेशन चालू किए गए और 5जी इंटर-नेटवर्क रोमिंग सुविधा भी सक्रिय कर दी गई।बृहस्पतिवार देर रात चीन ने स्तर-4 चेतावनी जारी की। इसमें दो नदियों के संगम पर बनी नई झील के प्राकृतिक बांध के टूटने और निचले इलाकों में बाढ़ आने के गंभीर खतरे की चेतावनी दी गई। चीनी अधिकारियों के अनुमान के अनुसार, छुओचेन खोला और पुरेपु त्सांगपो नदियों के संगम के पास बनी इस झील में करीब 20 लाख घन मीटर पानी जमा हो चुका है।अगले तीन दिनों में इसमें तीन लाख घन मीटर और पानी आने की संभावना है, जिससे प्राकृतिक बांध के टूटने की आशंका बढ़ गई है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:44 +0530</pubDate>
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<title>बांग्लादेश के धोखे का भारत करेगा इलाज, 24 घंटे में ढाका पर 3 बड़े प्रहार</title>
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<description><![CDATA[ क्या भारत ने बांग्लादेश को उसकी असली जगह दिखाना शुरू कर दिया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ ढाका भारत से ज्यादा बिजली और सस्ता डीजल मांग रहा है। दूसरी तरफ वही बांग्लादेश भारत के कट्टर दुश्मनों पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर मक्का डिफेंस पैक में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। लेकिन न्यू दिल्ली अब पहले वाला भारत नहीं रहा। पिछले 24 घंटे में भारत ने जो तीन बड़े एक्शन लिए हैं और बिजली पर जो नया टैक्स यानी चार्ज ठोका है, उसने ढाका से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया। दरअसल बांग्लादेश इस वक्त अपने इतिहास के सबसे भीषण एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है। ढाका की गलियों में घंटों ब्लैक आउट हो रहे हैं। मॉल्स और दुकानें बंद की जा रही हैं और इस संकट के बीच भारत की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन यानी जिसे हम सीईआरसी कहते हैं उसने एक फैसला लिया है जिसने ढाका की नींद उड़ा दी है।इसे भी पढ़ें: Mitchell Starc के 10 विकेट से Australia ने जीता दूसरा Test, बांग्लादेश को पारी से हरायाभारत ने क्रॉस बॉर्डर बिजली व्यापार पर एक नया सेटलमेंट एजेंसी चार्ज लगाने का प्रस्ताव दे दिया है। कहने को तो यह चार्ज महज 0.005 प्रति यूनिट है। लेकिन टाइमिंग देखिए जब बांग्लादेश को सबसे ज्यादा बिजली चाहिए तब भारत ने यह एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेज दिया है। यह सिर्फ पैसा नहीं है। यह एक सिग्नल है कि आप हमारे रणनीतिक हितों को नजरअंदाज करेंगे तो भारत भी अपनी नीतियों को बिजनेस मोड में ले आएगा। बांग्लादेश एक खतरनाक खेल खेल रहा है। ढाका ने मक्का डिफेंस फैक्ट में दिलचस्पी दिखाई है।इसे भी पढ़ें: Bangladesh में 2024 के जनविद्रोह केस में 3 Journalists को ट्रायल तक जेल में रखने का आदेशइस फैक्ट में कौन है?जिस देश को हमने 1971 में आजाद कराया, आज वो पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करने की सोच रहा है। यह भारत की सुरक्षा के लिए एक रेड लाइन है। रिश्ते खराब होने की वजह सिर्फ डिफेंस पैक नहीं शेख हसीना का भारत में होना और ढाका द्वारा उनके प्रत्यार्पण की मांग ने आग में घी डालने का काम किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया कि रिश्ते म्यूचुअल इंटरेस्ट यानी बराबरी पर चलते हैं। बांग्लादेश ने डीजल की सप्लाई बढ़ाने की मांग की है। भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए मदद लेकिन साल 2024 के तख्ता पलट के बाद विश्वास में कमी आई है। अब भारत के लिए यह सिर्फ एक कूटनीति नहीं अस्तित्व की लड़ाई है। बांग्लादेश हमारे चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बगल में बैठा है। अगर बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान या तुर्की के प्रभाव में आकर भारत के खिलाफ हुआ, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट ख़तरे में पड़ सकता है। इसलिए भारत ने पिछले कुछ दिनों में इस इलाके में अपनी सैन्य ताकत और इंफ्रास्ट्रक्चर को कई गुना बढ़ा दिया है। भारत अब किसी भी बैक स्टेपिंग के लिए तैयार नहीं है। ख़ैर अंत में सवाल वही है दोस्तों कि क्या बांग्लादेश को समझ में आएगा पाकिस्तान और तुर्की जैसे फेल हो रहे देशों का साथ उसे ले डूबेगा या भारत को अपनी बिजली और डीजल की सप्लाई को एक बारगेनिंग टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:43 +0530</pubDate>
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<title>भारत पर हुआ दुनिया का सबसे बड़ा खुलासा, हिले कई देश!</title>
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<description><![CDATA[ भारत के बारे में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। दुनिया का कोई देश आज तक यह काम नहीं कर पाया जो भारत ने कर दिखाया है। भारत में जितने लोग सवाल करते हैं कि पीएम मोदी ने विदेशी नेताओं के गले मिलकर क्या कर लिया? दरअसल खबर आई है कि पेट्रोल बेचने के मामले में भारत ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को भी पीछे छोड़ दिया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के पास तेल के बड़े-बड़े भंडार नहीं है। भारत खुद अपने कुल कच्चे तेल की खपत का लगभग 85 से 88% इंपोर्ट करता है। लेकिन अफ्रीकी देश कीन को पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल बेचने के मामले में भारत अब सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से भी आगे निकल गया है। यानी कीनिन को पेट्रोल डीजल और जेट फ्यूल बेचने के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है।इसे भी पढ़ें: Imran Khan Health Update: जेल में इमरान को मारने की कोशिश, बेटों ने जताई 80% Vision Loss की आशंकाजुलाई के महीने में अफ्रीका को भारत के पेट्रोलियम उत्पादों का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। साल दर साल इसमें 66% की बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि अफ्रीका भारतीय पेट्रोलियम उत्पादों के लिए मुख्य बाजार बन गया है। इस बात को आप याद रखिए कि अफ्रीकी महाद्वीप में पैर जमाने के लिए दुनिया की बड़ी-बड़ी महाशक्तियों के बीच होड़ लगी है। रूस, अमेरिका और चीन अफ्रीका में पैर जमाने के लिए एक दूसरे को मारने तक के लिए तैयार है। लेकिन इसी अफ्रीका में भारत ने तगड़ा झंडा गाड़ दिया है। बहरहाल आपको बता दें कि भारत रूस से जो कच्चा तेल खरीद रहा है, उसी को रिफाइन करके अफ्रीका को बेच भी रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि कच्चे तेल को प्रोसेस करने के बाद ही पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और एलपीजी जैसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। कुछ समय पहले यूरोप को भी पेट्रोल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया था। इसके अलावा भारत रूस से जो कच्चा तेल खरीद रहा है उसे प्रोसेस करके पेट्रोल बना रहा है और फिर उसी पेट्रोल को वापस रूस को बेच रहा है। इसका कारण यह है कि यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरीज पर हमले कर दिए। जिसके बाद रूस अपने ही तेल को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। यानी जिस जहाज में रूस कच्चा तेल भारत को भेजता है, उसी जहाज में भारत पेट्रोल भरकर वापस रूस को दे देता है। और भी दिलचस्प बात यह है कि पिछले ही साल रूस से कच्चा तेल लेकर भारत ने जो डीजल बनाया वही डीजल यूक्रेन को बेच दिया। जुलाई 2025 में भारत यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर बन गया।इसे भी पढ़ें: ISI को भारतीय SIM कार्ड भेजने के आरोप में दिल्ली का दंपत्ति गिरफ्तार, पाकिस्तानी हैंडलर्स तक पहुंची जांचभारत के पास अपना तेल नहीं है। लेकिन दुनिया को पेट्रोल और डीजल बेचने के मामले में भारत तेल के भंडार पर बैठे सऊदी अरब और यूएई को भी पीछे छोड़ रहा है। भारत वो दुनिया का इकलौता देश है जो किसी भी देश के कच्चे तेल को प्रोसेस कर सकता है। ]]></description>
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<title>Nepal Flood: Bhotekoshi नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद दूसरी लहर की चेतावनी जारी</title>
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<description><![CDATA[ शिरीष बी प्रधान
काठमांडू, 28 अगस्त नेपाल के भोटेकोशी नदी क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने के कारण अधिकारियों द्वारा शुक्रवार को जारी नई चेतावनी के साथ ही इस हिमालयी देश में भीषण बाढ़ की दूसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच बाढ़ से जुड़ी इस त्रासदी में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 पहुंच गयी है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ने कहा कि उसी स्थान पर जलस्तर बढ़ने से इलाके में एक बार फिर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है।यह चेतावनी रसुवा और मध्य नेपाल के अन्य हिस्सों में बुधवार को अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद जारी की गई है। इस बाढ़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और बस्तियों, सड़कों, पुलों और जलविद्युत परियोजनाओं के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। प्राधिकरण ने एक नये नोटिस में कहा, ‘‘जिस जगह पर अचानक बाढ़ आई थी वहां कीचड़-युक्त पानी का स्तर बढ़ गया है और इलाके में फिर से बाढ़ आने का खतरा मंडरा रहा है।’’
एनडीआरआरएमए ने तलाश एवं बचाव अभियान में शामिल लोगों और अलग-अलग वजहों से भोटेकोशी एवं त्रिशूली इलाकों में रह रहे लोगों से कहा है कि वे बहुत सतर्क रहें और किसी भी तरह का खतरा महसूस होने पर तुरंत सुरक्षित जगहों पर चले जाएं।इससे पहले, तिब्बत की तरफ एक बांध के फिर से टूटने की खबर मिलने के बाद नेपाल पुलिस ने भी अलर्ट जारी किया है। नेपाल पुलिस ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ऐसी सूचना है कि तिब्बत की ओर एक बांध फिर से टूट गया है।’’
हालांकि, नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी बांध के टूटने की कोई जानकारी नहीं है। ‘ऑनलाइनखबर’ वेबसाइट के अनुसार, सरकारी प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री सस्मिता पोखरेल ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहीं भी बांध टूटने की किसी भी जानकारी से इनकार किया है।पोखरेल ने कहा, ‘‘किसी बांध के टूटने की कोई सूचना नहीं है। चूंकि ग्लेशियर फटे हैं, इसलिए कई जगहों पर मिट्टी-युक्त पानी उमड़कर बह रहा है।’’ उन्होंने कहा कि तत्काल कोई बड़ा जोखिम नहीं देखा गया है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार विदेश मंत्रालय के माध्यम से चीन की सरकार के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए है और उसे सूचित किया गया है कि कोई बड़ा जोखिम नहीं है।‘द राइजिंग नेपाल’ दैनिक समाचार-पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, चीनी अधिकारियों ने भी कहा है कि नेपाल के रसुवा जिले के भोटेकोशी नदी क्षेत्र में पानी का बहाव बढ़ गया है, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ऊपरी हिस्से में बनी झील स्थिर है और वह टूटी नहीं है। रिपोर्ट में नेपाल के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि चीनी पक्ष ने कहा है कि ऊपरी इलाकों में जलप्रवाह में वृद्धि हिमस्खलन के कारण हुई थी, लेकिन नदी का रास्ता रुकने के बाद बनी झील का तटबंध टूटा नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, चीनी पक्ष ने कहा कि झील का आकार बढ़ रहा है और पानी लगातार ‘ओवरफ्लो’ हो रहा है, लेकिन झील में कोई बड़ी हलचल नहीं आई है।इसमें कहा गया है कि बड़े पैमाने पर बाढ़ का कोई तत्काल जोखिम नहीं है और स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। नेपाल के जल विज्ञान और मौसम विज्ञान विभाग ने बृहस्पतिवार को नेपाल-चीन सीमा के पास एक नयी झील बनने के बाद भोटेकोशी नदी के निचले इलाकों में बाढ़ के नये खतरे की चेतावनी दी थी। इससे पहले, चीनी अधिकारियों ने नेपाल को बताया था कि झील में लगभग 20 लाख घन मीटर पानी जमा हो गया है और अगले तीन दिनों में इसमें 30 लाख घन मीटर और पानी आ सकता है, जिससे बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है।यह झील छोचेन खोला और पुरेपु त्सांगपो नदियों के संगम के पास बनी है। ये नदियां तिब्बत से निकलती हैं और भोटेकोशी नदी की सहायक नदियों के तौर पर नेपाल में बहती हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:42 +0530</pubDate>
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<title>भारत मदद करने के लिए तैयार, नेपाल ने ठुकरा दिया रेस्क्यू का ऑफर!</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में बहुत बड़ी बाढ़ आई जिसमें अब तक कई सौ लोगों की मौत हो चुकी है। कई हजार लापता हैं। रेस्क्यू लगातार चल रहा है। लेकिन इसी बीच बालेन शाह ने मदद लेने से इंकार कर दिया है। दरअसल बालेन शाह ने दुनिया के सभी देशों को यह कह दी है बात कि उन्हें रेस्क्यू में किसी की मदद नहीं चाहिए। लेकिन सवाल भारत पर है कि भारत जब मदद कर रहा है भारत रेस्क्यू करवाने के लिए अपनी टीम भेजने के लिए तैयार था तो बालेन शाह क्यों मना कर रहे हैं? इसे भी पढ़ें: Tibet में Flash Floods से 5 लोगों की मौत, 558 लापता होने की पुष्टिबालेन शाह के छोटे भाई  हरीश कुमार ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारत ने नेपाल की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। यह साबित करता है कि हम दोनों सिर्फ पड़ोसी नहीं एक दूसरे के प्यारे भाई हैं। अगर इस लिहाज से भावना अच्छी है और कह रहा है कि अगर हम किसी से नहीं लेंगे तो ईश्वर करें कि नेपाल को वो शक्ति दे कि अपने पैरों पर स्वयं ही खड़ा हो सके। नेपाल की डेमोग्राफी इस तरह से है कि हिमालय के उस पार चाइना है। तो चीन जो भी मदद करेगा उसको पूरा हिमालयन क्रॉस करके आना पड़ेगा तब मदद पहुंचाएगा। भारत के साथ ऐसी बात है कि भारत चारों तरफ से बिलकुल मदद भेज सकता है। खास करके पूरा मधेशी इलाका पूरा यूपी पूरा बिहार पूरा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है। जब भी नेपाल पे मुसीबत आई है चाहे भूकंप आया हो या बाढ़ आया हो भारत ने मदद की है। इस आपदा का दायरा बहुत बड़ा है। नेपाल पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि 469 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,545 लोगों को बचाया गया है और वे घायल हैं। आपदा प्रबंधन अधिकारियों के अनुसार, लगभग 1,000 लोग लापता हैं, जिनमें 28 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं जिनका कोई पता नहीं चल पाया है।इसे भी पढ़ें: Nepal Flood से भारत-नेपाल व्यापार प्रभावित, Sonauli Border पर 16 किमी तक ट्रकों की कतारनेपाल पुलिस ने खोज और बचाव कार्यों के लिए 4,348 कर्मियों को तैनात किया है। अधिकारियों ने रसुवा से 644, नुवाकोट से 898 और धाडिंग से तीन लोगों को बचाया है।लापता लोगों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। &#039;काठमांडू पोस्ट&#039; की रिपोर्ट के अनुसार, 178 भारतीय, 65 अमेरिकी, 51 मलेशियाई, 53 यूक्रेनी, 33 ब्रिटिश, 35 ऑस्ट्रेलियाई और 25 कनाडाई नागरिकों के साथ-साथ दर्जनों अन्य देशों के नागरिक भी लापता हैं। चीनी अधिकारियों ने भी कहा है कि कम से कम 100 चीनी नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है।इसके बावजूद, नेपाल ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय और मानवीय सहायता का स्वागत किया है। अमेरिका ने 5,00,000 डॉलर की सहायता का वादा किया है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकालीन चिकित्सा सामग्री भेजी है।इसे भी पढ़ें: Nepal Flood: Bhotekoshi नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद दूसरी लहर की चेतावनी जारीविदेश मंत्रालय ने बाढ़ से प्रभावित विदेशी नागरिकों के लिए जानकारी, खोज और बचाव प्रयासों तथा कांसुलर सहायता के समन्वय के लिए एक आपातकालीन नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:42 +0530</pubDate>
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<title>Tibet में Isha Foundation के 77 तीर्थयात्री बाढ़ के बाद लापता, दूतावासों से संपर्क</title>
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<description><![CDATA[ तिब्बत में चीन-नेपाल सीमा के पास दो दिन पहले आई भीषण बाढ़ के बाद लापता हुए ईशा फाउंडेशन के 77 तीर्थयात्रियों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। समूह की समन्वयक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ईशा फाउंडेशन के नेतृत्व में गए 77 सदस्यीय समूह से संपर्क नहीं हुआ है।ईशा फाउंडेशन की स्थापना भारतीय आध्यात्मिक नेता जग्गी वासुदेव ने की है, जिन्हें सद्गुरु के नाम से जाना जाता है। समूह की समन्वयक मां गंभीरी ने पीटीआई-को बताया कि सद्गुरु आपदा स्थल जियारोंग जाकर मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसके लिए आवश्यक अनुमति नहीं मिली। उन्होंने कहा कि समूह में 19 देशों के नागरिक शामिल थे और मदद एवं जानकारी के लिए भारत, चीन और नेपाल में संबंधित दूतावासों के अलावा विभिन्न कार्यालयों तथा मंत्रालयों से संपर्क किया गया है।उन्होंने कहा, ‘‘लापता 77 तीर्थयात्रियों के बारे में पिछले दो दिन से कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव दल मौके पर हैं, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:41 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood राहत पर विदेशी मदद खारिज नहीं की, भारत और चीन से मांगे 42 Bailey Bridges</title>
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<description><![CDATA[ शिरीष बी प्रधान
काठमांडू, 28 अगस्त नेपाल ने शुक्रवार को इस बात का खंडन किया कि उसने मित्र देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सहायता लेने से इनकार किया है। नेपाल ने कहा कि वह अपने सुरक्षा बलों की अधिकतम तैनाती को ‘‘प्राथमिकता’’ देना चाहता है, क्योंकि वे स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों और दुर्गम इलाकों से परिचित हैं। रसुवा और मध्य नेपाल के अन्य हिस्सों में बुधवार को अचानक आई बाढ़ से सैकड़ों लोगों की मौत और बस्तियों, सड़कों, पुलों तथा जलविद्युत बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान होने के बाद नेपाल व्यापक स्तर पर बचाव और राहत अभियान चला रहा है।नेपाल पुलिस के अनुसार, इस तबाही में अब तक कम से कम 579 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 1,000 लोग लापता हैं। भारत समेत कई अन्य देशों ने राहत एवं बचाव कार्यों में सहायता की पेशकश की है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार शुरुआती चरण में अपने सुरक्षा बलों की अधिकतम तैनाती को ‘‘प्राथमिकता’’ देना चाहती है।उन्होंने हालांकि स्पष्ट किया कि सरकार ने मित्र देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सहायता से लेने से इनकार नहीं किया है। खनाल ने नेशनल न्यूज एजेंसी (आरएसएस) से कहा कि ‘‘अंतरराष्ट्रीय सहायता को अस्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि बचाव की रणनीति राष्ट्रीय क्षमता, तत्काल जरूरत और नेपाल की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तय की गई है।’’
उन्होंने कहा कि नेपाली सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल की बचाव टीम नेपाल की भौगोलिक परिस्थितियों, दुर्गम इलाकों और स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों से भली-भांति परिचित हैं। मंत्री ने कहा, ‘‘अपरिचित इलाके में बाहरी बचाव दल की तैनाती से समन्वय एवं तकनीकी प्रबंधन और जटिल हो सकता है तथा इससे अप्रत्याशित खतरे भी पैदा हो सकते हैं।इसलिए उपलब्ध राष्ट्रीय क्षमता का इस्तेमाल करते हुए बचाव अभियान चलाया गया।’’
खनाल ने कहा कि सरकार उन कठिन परिस्थितियों में अंतरराष्ट्रीय सहायता लेने के लिए तैयार है, जहां बेहद जटिल भौतिक संरचनाओं में विशेष तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। नेपाल सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में परिवहन सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए भारत और चीन से 42 बेली पुलों के निर्माण में मदद करने का अनुरोध किया है। इन पुलों को इस तरह बनाया जाता है कि इन्हें भारी मशीनरी या विशेष उपकरणों के बिना भी तेजी से जोड़ा जा सके।विदेश मंत्री खनाल के सहयोगी ने बताया कि नेपाल ने अपने पड़ोसी देशों से सहायता मांगी है, क्योंकि अचानक आई बाढ़ में 36 से अधिक पुल बह गए हैं। प्राधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) से तत्काल जरूरत की कुछ राहत सामग्री उपलब्ध कराने की भी अपील की है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ने कहा कि आश्रय संबंधी सामान, खाद्य सामग्री और स्वच्छता उत्पादों की तत्काल जरूरत है।एनडीआरआरएमए ने एक बयान में कहा, ‘‘दान देने की इच्छुक एजेंसियां, अंतरराष्ट्रीय विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और अन्य इच्छुक संगठन तलाश, बचाव और राहत कार्यों के लिए खाद्य एवं गैर-खाद्य सामग्री दान कर सकते हैं।’’
भारत ने नेपाल में राहत और पुनर्वास कार्यों में सहायता के लिए राहत सामग्री की दो खेप भेजी हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:41 +0530</pubDate>
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<title>Nirmala Sitharaman छह दिवसीय US दौरे पर पहुंचीं, G20 बैठक में होंगी शामिल</title>
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<description><![CDATA[ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका की छह दिवसीय यात्रा पर पहुंची। इस दौरान वह जी20 वित्त मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगी और निवेश के अवसरों पर चर्चा के लिए प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) तथा कारोबारियों के साथ बैठकें करेंगी। सीतारमण कनाडा की तीन दिवसीय यात्रा के बाद बृहस्पतिवार को शिकागो के ओहारे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचीं।कनाडा में उन्होंने पहले ‘भारत-कनाडा आर्थिक एवं वित्तीय संवाद’ में भाग लिया था। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, भारतीय दूतावास की उप प्रमुख नामग्या सी. खम्पा और शिकागो में भारत के महावाणिज्यदूत सोमनाथ घोष ने उनका स्वागत किया। सीतारमण कनाडा और अमेरिका की नौ दिवसीय संयुक्त यात्रा पर हैं, जो दो सितंबर को समाप्त होगी।आधिकारिक बयान में बताया गया कि शिकागो प्रवास के दौरान वित्त मंत्री प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज बैठक में भाग लेंगी तथा निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसरों, देश के आर्थिक परिदृश्य तथा भारत-अमेरिका व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। सीतारमण शिकागो विश्वविद्यालय के ‘पोल्स्की सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन’ का भी दौरा करेंगी जहां वह उद्यमिता, नवाचार, प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण तथा भारत के तेजी से विकसित हो रहे नवाचार और उद्यमिता तंत्र के साथ संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगी।इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। सीतारमण उत्तरी कैरोलिना के एशविले में होने वाली जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। इस बैठक का आयोजन अमेरिका की अध्यक्षता में किया जा रहा है।बयान के मुताबिक, 31 अगस्त और एक सितंबर को प्रस्तावित यह बैठक जी20 सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंक गवर्नर और वरिष्ठ आर्थिक अधिकारियों को प्रमुख वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच पर लाएगी। इससे पहले 29 और 30 अगस्त को जी-20 वित्त एवं केंद्रीय बैंक उप-प्रतिनिधियों की बैठक होगी। बयान में कहा गया है कि जी20 के वित्तीय कार्यक्षेत्र में भारत की भागीदारी वैश्विक आर्थिक वृद्धि और स्थिरता, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहयोग तथा उभरती और विकसित अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है।इसके बाद सीतारमण न्यूयॉर्क जाएंगी, जहां वह प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ गोलमेज बैठक करेंगी। वह वित्त क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें भी करेंगी। इन बैठकों में निवेश के अवसरों, भारत के आर्थिक एवं वित्तीय परिदृश्य तथा भारत-अमेरिका के वित्तीय और संस्थागत संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा होगी।न्यूयॉर्क की अपनी यात्रा के दौरान सीतारमण ‘बैल रिंगिंग’ समारोह में शामिल होंगी, जिसकी मेजबानी नैस्डैक करेगा। ‘बैल रिंगिंग’ समारोह शेयर बाजार से जुड़ी एक औपचारिक परंपरा है। किसी खास व्यक्ति, कंपनी या प्रतिनिधिमंडल को बाजार के महत्वपूर्ण अवसर पर बाजार शुरू होने या समाप्त होने की घंटी बजाने के लिए आमंत्रित किया जाता है।अमेरिका रवाना होने से पहले सीतारमण 25 अगस्त से शुरू हुई तीन दिवसीय कनाडा यात्रा पर थीं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:40 +0530</pubDate>
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<title>USCIRF की रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर चिंता, पाबंदियों का दिया हवाला</title>
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<description><![CDATA[ सागर कुलकर्णी
वाशिंगटन, 28 अगस्त अमेरिका के एक द्विदलीय आयोग ने गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की गतिविधियों पर पाबंदियों, सेंसरशिप और सीमापार दमन का हवाला देते हुए दावा किया है कि ‘‘भारत में 2026 में भी धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार बिगड़’’ रही है। अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने इस सप्ताह भारत पर अपनी अद्यतन रिपोर्ट में आरोप लगाया कि कई अल्पसंख्यक समूहों का लगातार और व्यवस्थित उत्पीड़न, नागरिकता एवं मतदान के अधिकार से वंचित किया जाना तथा धर्मांतरण और गोहत्या के खिलाफ कड़े कानूनों का इस्तेमाल धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा डाल रहा है। भारत यूएससीआईआरएफ के निष्कर्षों को बार-बार खारिज करता रहा है और इस संगठन को पक्षपाती तथा अविश्वसनीय बताता रहा है।यूएससीआईआरएफ ने कहा कि भारतीय अधिकारी धर्म या आस्था की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने या दूसरों के अधिकारों की वकालत करने वाले लोगों को हिरासत में लेना और जेल भेजना जारी रखे हुए हैं। आयोग ने इस सिलसिले में उमर खालिद, शरजील इमाम, जगर सिंह जोहल और अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी का उल्लेख किया, जिन्हें आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत जेल भेजा गया था। आयोग ने कहा, ‘‘हिंदू राष्ट्रवादी भीड़ की हिंसक गतिविधियां व्यापक रूप से सामने आ रही हैं और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों के मामलों में बहुत कम या कोई जवाबदेही तय नहीं होती। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:40 +0530</pubDate>
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<title>US Diplomats और उनके परिवार West Asia स्थित अमेरिकी दूतावासों में लौटने लगे</title>
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<description><![CDATA[ ईरान के साथ युद्ध के शुरुआती दिनों में पश्चिम एशिया स्थित अमेरिकी दूतावासों से हटाए गए राजनयिक और उनके कुछ परिजन अब धीरे-धीरे वापस जाना शुरू हो गए हैं। हालांकि, अधिकांश दूतावासों में अभी पूरी क्षमता के साथ कामकाज शुरू नहीं होगा लेकिन इस सप्ताह से अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कर्मचारियों की संख्या और अन्य प्रतिबंधों में ढील देना शुरू कर दिया है। यह बदलाव ईरान के प्रति ट्रंप प्रशासन की नीति में किसी बदलाव का संकेत नहीं है।अमेरिका की नीति अब सैन्य कार्रवाई के बजाय मुख्य रूप से आर्थिक मोर्चे पर केंद्रित है। यह बदलाव मुख्यतः मानव संसाधन से जुड़े नियमों की कानूनी बाध्यताओं के कारण किए गए हैं। नियमों के तहत राजनयिकों को वेतन और पारिवारिक भत्तों के साथ एक निश्चित अवधि से अधिक समय तक उनके पद से बाहर नहीं रखा जा सकता।ईरान के साथ युद्ध के छह महीने पूरे होने के बीच शुक्रवार को कतर, कुवैत और बहरीन स्थित अमेरिकी दूतावासों ने राजनयिकों के परिजनों को वापस लौटने की अनुमति देने की घोषणा की। हालांकि, कुवैत और बहरीन में यह अनुमति केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के परिजनों को दी गई है। इससे पहले इसी सप्ताह इजराइल में तैनात अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों के सभी परिजनों को वापस लौटने की अनुमति दी गई थी।लेबनान में कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों के 21 वर्ष से अधिक आयु के परिजनों को भी लौटने की अनुमति मिल गई है। युद्ध के शुरुआती दिनों में पश्चिम एशिया के पांच अन्य देशों में स्थित अमेरिकी दूतावासों से भी राजनयिकों और उनके परिवारों को हटने के आदेश दिए गए थे। इनमें से कुछ दूतावासों की स्थिति में भी जल्द बदलाव होने की संभावना है।अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा, “हम इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध हैं। फैसले लिए जाने के साथ ही हम उचित माध्यमों से इसकी जानकारी साझा करते रहेंगे। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:39 +0530</pubDate>
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<title>Donald Trump ने Venezuela संग 65 अरब बैरल तेल भंडार पर किया अहम समझौता</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उनके देश ने वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल भंडार पर नियंत्रण हासिल करने के लिए एक समझौता किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस समझौते के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस समझौते के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने बातचीत की थी।ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, “अमेरिका ने अभी-अभी वेनेजुएला के साथ एक समझौता किया है जो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा तेल सौदा है!’’
वेनेजुएला सरकार के प्रेस कार्यालय से संपर्क किया गया लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर अमेरिका लाने और उन पर मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े संघीय आरोपों में मुकदमा चलाने के लिए की गई कार्रवाई के करीब नौ महीने बाद इस समझौते की घोषणा हुई है। ट्रंप ने शुक्रवार शाम सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में संकेत दिया कि वेनेजुएला के साथ हुआ यह समझौता एक निजी साझेदारी का हिस्सा है।‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिकी राष्ट्रपति का अधिकारिक आवास एवं कार्यालय) ने इस सौदे में शामिल निजी क्षेत्र के साझेदारों के बारे में टिप्पणी के अनुरोध पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। साथ ही, यह व्यवस्था किस तरह काम करेगी, इसके बारे में भी कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुक्रवार को ‘एक्स’ पर कहा कि यह समझौता वेनेजुएला में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निजी निवेश का रास्ता खोलेगा और अमेरिका में गैस की कीमतों में कमी लाएगा।रूबियो ने पोस्ट में कहा, “यह समझौता अमेरिकी और वेनेजुएला के लोगों, दोनों के लिए एक बड़ी जीत है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:39 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल पर मंडराया एक और खतरा! तिब्बत में बनी ग्लेशियर झील के फटने की आशंका, चीन ने जारी किया अलर्ट</title>
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<description><![CDATA[ हाल ही में आई विनाशकारी अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) से जूझ रहे नेपाल पर एक और बड़ा संकट मंडरा रहा है। चीन ने नेपाल सरकार को आधिकारिक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ल्हेन्डे नदी प्रणाली के ऊपरी (तिब्बत) इलाके में बनी एक अस्थाई ग्लेशियर झील कभी भी अपने किनारों को तोड़कर फट सकती है। झील के पानी का बदलता और गहरा होता रंग इस बढ़ते खतरे का प्रत्यक्ष संकेत है। हालांकि, चीनी जल संसाधन मंत्रालय और वैज्ञानिकों की बाढ़ मॉडलिंग के अनुसार, यदि बांध टूटता भी है तो नदी में पानी का अधिकतम बहाव 500 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड तक ही रहेगा, जिससे निचले इलाकों में पानी नदी के किनारों के भीतर ही रहने की संभावना है। नेपाल के विदेश मंत्रालय को भेजे संदेश में चीनी अधिकारियों ने कहा कि झील का रंग लगातार गहरा होता जा रहा है। यह झील इस हफ़्ते की शुरुआत में नेपाल और तिब्बत के कुछ हिस्सों में आए खतरनाक अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) के बाद बनी थी। अधिकारियों का कहना है कि रंग का गहरा होना इस बात का संकेत हो सकता है कि झील कभी भी फट सकती है।संदेश में कहा गया, &quot;परसों बनी झील का रंग लगातार गहरा होता जा रहा है। इसका मतलब है कि यह फट सकती है।&quot; इसमें यह भी कहा गया कि चूंकि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए निचले इलाकों की नदियों में बहाव थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना कम है।चीनी अधिकारियों ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। यह झील ग्लेशियर के ढहने से बनी थी, जिसके कारण नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी अचानक बाढ़ आई थी।मलबे के जमा होने से एक प्राकृतिक बांध बना, जिससे यह झील बनी। अब इस झील के फटने का खतरा है। यह झील चीनी तरफ़ चोचेन नदी और नेपाली तरफ़ पुरेपु नदी के संगम के पास बनी है।चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार, झील में पानी का स्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। शुक्रवार तक झील में लगभग 25 लाख (2.5 मिलियन) क्यूबिक मीटर पानी जमा हो चुका था। इसे भी पढ़ें: Nepal Flash Floods | नेपाल का यू-टर्न! बाढ़ राहत के लिए भारत और चीन समेत विदेशी टीमों को दी मंजूरीचीन ने बाढ़ की मॉडलिंग कीचीन ने यह पता लगाने के लिए बाढ़ की मॉडलिंग भी की है कि अगर झील फटती है तो कितना नुकसान हो सकता है। बीजिंग के अनुसार, ऐसी स्थिति में नदी सिस्टम में पानी का बहाव ज़्यादा से ज़्यादा 500 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकता है।चीनी संदेश में कहा गया, &quot;अगर बांध का कोई हिस्सा टूटता है, तो पानी का अधिकतम बहाव 500 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड हो सकता है। यह नदी के किनारों के भीतर ही रहेगा।&quot; इससे पहले, चीन ने कहा था कि अगले तीन दिनों में झील में 30 लाख क्यूबिक मीटर और पानी जमा हो सकता है। चीनी अधिकारी ड्रोन और सैटेलाइट की मदद से पूरे इलाके पर नज़र रख रहे हैं। शुक्रवार को झील का पानी लेन्डे खोला और त्रिशूली नदियों में बहने लगा। चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर CCTV के मुताबिक, दोपहर तक स्थिति को काबू में माना गया। इसे भी पढ़ें: Major Dhyan Chand की जयंती पर Yogi Adityanath ने दी श्रद्धांजलि, खेल दिवस की दी बधाईअस्थायी झील के टूटने और उसके बाद फिर से बाढ़ आने के खतरे ने नेपाल के अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। हिमालयी देश बुधवार को आई अचानक बाढ़ से हुई तबाही से उबरने की कोशिश कर रहा है, जिसमें अब तक कम से कम 587 लोगों की मौत हो चुकी है। तिब्बत में भी कम से कम सात लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। Stay updated with International
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:38 +0530</pubDate>
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<title>Lenin Moreno को रिश्वत मामले में 5 साल की सजा, Ecuador कोर्ट का आदेश</title>
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<description><![CDATA[ इक्वाडोर की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो को एक चीनी कंपनी से रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराते हुए शुक्रवार को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मोरेनो पर आरोप था कि उन्होंने एक पनबिजली संयंत्र के निर्माण का ठेका हासिल करने में कंपनी की मदद करने के बदले रिश्वत ली थी।इसे भी पढ़ें: KPSC Scam | कर्नाटक सरकार का पूरा &#039;तंत्र&#039; भ्रष्टाचार में शामिल, Pralhad Joshi ने Congress पर साधा तीखा निशानासजा सुनाए जाने के समय 73 वर्षीय मोरेनो अदालत में मौजूद थे। वह दिव्यांग हैं और चलने में असमर्थ हैं, इसलिए उन्हें जेल भेजने के बजाय घर में नजरबंद रखा जाएगा और वह अपनी सजा वहीं पूरी करेंगे। अदालत ने मोरेनो को उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान रिश्वतखोरी में सीधे तौर पर शामिल होने का दोषी पाया।उस समय राफेल कोरेया देश के राष्ट्रपति थे और मोरेनो उपराष्ट्रपति थे। अदालत ने इस मामले में मोरेनो की पत्नी और बेटी, दो भाइयों तथा एक रिश्तेदार को भी सह-साजिशकर्ता के रूप में दोषी ठहराया। उनकी पत्नी और बेटी को 30-30 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई है।इसे भी पढ़ें: भ्रष्टाचार-रोधी एजेंसी के नोटिस के बाद Malaysia के पूर्व PM इस्माइल साबरी याकूब पर आपराधिक मामला दर्जमोरेनो इक्वाडोर के तीसरे पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई गई है। हालांकि, उनके खिलाफ जिन अपराधों को लेकर मुकदमा चलाया गया, वे उनके राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:38 +0530</pubDate>
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<title>Donald Trump ने ISS अंतरिक्ष यात्रियों से की बातचीत, नयी स्पेस एकेडमी का किया ऐलान</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नयी सैन्य अंतरिक्ष एकेडमी बनाने की घोषणा की और ह्यूस्टन स्थित नासा के मिशन नियंत्रण केंद्र के दौरे के दौरान अंतराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (स्टेशन) पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों से बातचीत की, जिनमें अनिल मेनन भी शामिल हैं। ट्रंप ने शुक्रवार को ‘जॉनसन स्पेस सेंटर’ के मिशन नियंत्रण केंद्र से आईएसएस पर मौजूद अंतरिक्षयात्रियों से फोन पर बात करते हुए कहा, ‘‘यह बहुत बड़े सम्मान की बात है, आपके साथ होना बहुत बड़ा सम्मान है और मैं बस जेसिका, अनिल तथा जैक का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ - ये महान अमेरिकी, महान देशभक्त और बहादुर लोग हैं।’’ नासा के अंतरिक्ष यात्री जैक हैथवे, अनिल मेनन और जेसिका मीर आईएसएस के लिए एक्सपिडिशन 75’ का हिस्सा हैं। ट्रंप ने अंतरिक्ष खोज में प्रयासों के लिए संबंधित अंतरिक्षयात्रियों को ‘‘अग्रदूतों का समूह’’ करार दिया।इसे भी पढ़ें: Donald Trump ने Venezuela संग 65 अरब बैरल तेल भंडार पर किया अहम समझौताउन्होंने नयी अंतरिक्ष एकेडमी बनाने की भी घोषणा की। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:37 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood राहत के लिए भारतीय Rescue Team पहुंची काठमांडू, 500 से अधिक मौतें</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए 11 सदस्यीय भारतीय टीम शनिवार को काठमांडू पहुंची। इस प्राकृतिक आपदा में 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 2,000 लोग अब भी लापता हैं। भारतीय दूतावास के सूत्रों के अनुसार, नेपाल सरकार के अनुरोध पर इस टीम को भेजा गया है, जिसमें चिकित्साकर्मी और बचाव विशेषज्ञ शामिल हैं।टीम को नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, जहां व्यापक स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को रसुवा और मध्य नेपाल के अन्य हिस्सों में आई भीषण बाढ़ के कारण 500 से अधिक लोगों की जान चली गई और मानव बस्तियों, सड़कों, पुलों तथा जलविद्युत बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। नेपाल ने शुक्रवार को कहा था कि वह अपने सुरक्षाबलों की अधिकतम तैनाती को ‘‘प्राथमिकता’’ देना चाहता है, जो स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों और दुर्गम इलाकों से अच्छी तरह परिचित हैं।इसे भी पढ़ें: नेपाल पर मंडराया एक और खतरा! तिब्बत में बनी ग्लेशियर झील के फटने की आशंका, चीन ने जारी किया अलर्टहालांकि, विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि सरकार उन जटिल मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहायता लेने के लिए तैयार है, जहां अत्यंत कठिन संरचनाओं के लिए विशेष तकनीकी कौशल की आवश्यकता है। नेपाल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में परिवहन सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए भारत और चीन से 42 ‘बेली ब्रिज’ बनाने में मदद का अनुरोध किया था। बेली ब्रिज ऐसे पुल ऐसे होते हैं जिन्हें भारी मशीनरी या विशेष उपकरणों के बिना भी तेजी से जोड़कर तैयार किया जा सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:37 +0530</pubDate>
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<title>Sadhguru Isha Foundation Devastated | &amp;apos;पूरी बिल्डिंग पानी में बह गई&amp;apos;, ग्यिरोंग पोर्ट पर तबाही का खौफनाक मंजर, 80 सदस्यों वाली ईशा फाउंडेशन की टीम फंसी</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई भयावह जल-प्रलय के चार दिन बाद चीनी बचाव दल किसी तरह दुर्गम पहाड़ियों और चट्टानों को पार कर ग्यिरोंग इमिग्रेशन सेंटर तक पहुँचने में सफल रहा। हालांकि, वहाँ पहुँचे रेस्क्यू दल को इमारत की जगह केवल &#039;मलबे और कीचड़ का ढेर&#039; मिला। यह वही इमिग्रेशन सेंटर है जहाँ कैलास मानसरोवर यात्रा पर गए दर्जनों भारतीय तीर्थयात्री और आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन की 80 सदस्यों वाली टीम बाढ़ के समय मौजूद थी। 25 अगस्त को आई इस आपदा में अब तक 600 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि लगभग 2,000 लोग अब भी लापता हैं। जब यह हादसा हुआ, तब आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु के ईशा फ़ाउंडेशन की 80 सदस्यों वाली टीम भी इमिग्रेशन सेंटर पर मौजूद थी। चेकपॉइंट या उसके आस-पास के बुनियादी ढांचे का कुछ भी नहीं बचा है; इलाके का बड़ा हिस्सा मलबे और कीचड़ की मोटी परतों के नीचे दब गया है। ग्यिरोंग जाने वाली सड़क का ज़्यादातर हिस्सा नष्ट हो जाने के कारण, 21 सदस्यों वाले चीनी बचाव दल को - जिसके साथ एक खोजी कुत्ता भी था - उस जगह तक पहुँचने के लिए एक मुश्किल सफ़र तय करना पड़ा। बचाव दल ने पहाड़ों और घाटियों को पार किया, जंगलों और खड़ी चट्टानों से गुज़रने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल किया और आखिरकार तबाह हो चुके बॉर्डर कॉम्प्लेक्स तक पहुँचे। इसे भी पढ़ें: अचानक आई बारिश और पास में नहीं है Umbrella? सुरक्षित रहने और Mobile-Electronic सामान बचाने के 3 Smart Tipsबचावकर्मी ज़ू मिंगकी ने कहा, &quot;वहाँ कोई सड़क नहीं थी। चारों तरफ़ घने जंगल और खड़ी चट्टानें थीं।&quot; उन्होंने कहा, &quot;कॉम्प्लेक्स में, जहाँ तक नज़र जाती थी, सिर्फ़ मलबे का ढेर दिखाई दे रहा था।&quot;बाढ़ ने इमिग्रेशन सेंटर को तबाह कर दिया25 अगस्त को तिब्बत से सटे ज़िलों में भयानक बाढ़ आने के बाद नेपाल ने 2015 के भूकंप के बाद से अपनी सबसे बड़ी आपदाओं में से एक का सामना किया; इस बाढ़ में घर, गाड़ियाँ और पुल बह गए। इस आपदा में 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और लगभग 2,000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि बचाव दल बचे हुए लोगों और फँसे हुए लोगों को खोजने के लिए तेज़ी से काम कर रहे हैं।विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि नेपाल में लगभग 320 भारतीय लापता हैं, जबकि सरकार चीनी सीमा की तरफ़ मौजूद लगभग 400 नागरिकों से संपर्क करने में कामयाब रही है। इसे भी पढ़ें: IRS Officer Bribery Case | CBI ने 40 लाख रुपये की रिश्वत मामले में IRS अधिकारी को किया गिरफ्तार, ठाणे कोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया गैर-कानूनीबाढ़ के कुछ सबसे चौंकाने वाले दृश्य ग्यिरोंग पोर्ट इलाके में CCTV में कैद हुए। वीडियो में पानी और कीचड़ की अचानक आई लहर को कई मंज़िला इमिग्रेशन ऑफ़िस के ऊपर से बहते हुए दिखाया गया, जबकि इलाके में मौजूद लोग भागने की कोशिश कर रहे थे।ग्यिरोंग बॉर्डर पोर्ट तिब्बत और नेपाल को जोड़ता है। माउंट कैलाश और मानसरोवर झील जाने वाले हर यात्री को यहाँ इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। हालांकि खासा और कोराला में चेकपॉइंट हैं, लेकिन ग्यिरोंग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रास्ता है।NYT की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जब बाढ़ आई, तो कम से कम 130 लोग इमिग्रेशन सेंटर के पास या वहीं मौजूद थे। सबसे बड़ा ग्रुप, जिसमें 80 लोग थे, सद्गुरु के ईशा फ़ाउंडेशन का हिस्सा था।इस हफ़्ते की शुरुआत में जारी एक भावुक वीडियो में, रोते हुए सद्गुरु ने कहा कि यह ग्रुप - जिसमें 19 देशों की 46 महिलाएं और 34 पुरुष शामिल थे - त्रासदी होने से कुछ मिनट पहले ही इमिग्रेशन चेकपॉइंट पर पहुँचा था। सद्गुरु ने कहा, &quot;सचमुच, पूरा ग्रुप उस बिल्डिंग में मौजूद था... यह एक भयानक और असाधारण घटना है,&quot; और उनके आस-पास लोगों के रोने की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं।तिब्बत के सागा में मौजूद आध्यात्मिक गुरु ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने टूर ग्रुप को इसी इमिग्रेशन चेकपॉइंट से गुज़ारा था। उन्होंने कहा, &quot;जिस बिल्डिंग में हम सिर्फ़ एक हफ़्ता पहले इमिग्रेशन के लिए थे... वह पूरी बिल्डिंग बह गई है।&quot;बॉर्डर ऑफ़िस में कई भारतीय मौजूद थेNYT की रिपोर्ट के मुताबिक, 50 से ज़्यादा भारतीय तीर्थयात्रियों का एक और ग्रुप बाढ़ आने से पहले बॉर्डर चेकपॉइंट के लिए निकला था। टूर के कोऑर्डिनेटर सैयद उमर फ़ारूक़ के दोस्तों और रिश्तेदारों ने बताया कि त्रासदी के बाद से वे ग्रुप में किसी से भी संपर्क नहीं कर पाए हैं। अमेरिका की टूर कंपनी &#039;हिमालयन ग्लेशियर&#039; के 40 और यात्रियों ने भी इसी चेकपॉइंट से तिब्बत में प्रवेश करने की योजना बनाई थी। कंपनी के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव सागर पांडे ने NYT को बताया कि बुधवार से उन्हें ग्रुप में किसी से भी कोई ख़बर नहीं मिली है।कर्नाटक के रहने वाले 45 वर्षीय सॉफ़्टवेयर इंजीनियर राकेश नायक, जो पिछले 10 सालों से ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे थे, भी इमिग्रेशन सेंटर में मौजूद लोगों में शामिल थे। नायक के पिता ने कहा, &quot;जब बाढ़ आई तो वह ऑफ़िस के अंदर थे। उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हो पाया है।&quot;टेक्सास में रहने वाला भारतीय मूल का जोड़ा, दीपक और मधु आहूजा, कैलाश की सामूहिक तीर्थयात्रा पर था, तभी यह त्रासदी हुई। उनकी बेटियों का मानना ​​है कि वे ग्यिरोंग में इमिग्रेशन ऑफ़िस के अंदर थे।एक बेटी ने BBC को बताया, &quot;हम सबने तुरंत अपने माता-पिता को फ़ोन करना शुरू कर दिया। कोई जवाब नहीं मिला।&quot; इस बीच, जब नेपाल हालात को संभालने की कोशिश कर रहा है, तो प्रभावित इलाके के पास एक नई झील बनने से अचानक बाढ़ आने का खतरा मंडरा रहा है। इस बात की आशंका के बीच बचाव दलों को अलर्ट पर रखा गया है कि बढ़ती हुई झील फट सकती है और नीचे की ओर अचानक बाढ़ ला सकती है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:36 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood Update | नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही! मरने वालों की संख्या 626 पहुंची, बारिश के बीच 2,400 से अधिक लोग अब भी लापता</title>
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<description><![CDATA[ चीन सीमा के पास ग्लेशियर टूटने और एवलांच के बाद नेपाल और तिब्बत के इलाकों में आई विनाशकारी अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) से तबाही का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। नेपाल पुलिस द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 626 हो गई है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण खोज और बचाव अभियानों में गंभीर बाधाएं आ रही हैं, जबकि 2,400 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। भोटेकोशी और त्रिशूली नदी क्षेत्रों में जलस्तर दोबारा बढ़ने से नेपाली अधिकारियों ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी किया है। इस आपदा ने और बाढ़ आने का डर भी पैदा कर दिया है। नेपाली अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भोटेकोशी नदी क्षेत्र में पहले आई बाढ़ वाली जगह पर जलस्तर बढ़ने से फिर से खतरा हो सकता है। भोटेकोशी और त्रिशूली इलाकों में लोगों और बचाव कर्मियों से सतर्क रहने और ज़रूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह किया गया है।इसे भी पढ़ें: Donald Trump ने ISS अंतरिक्ष यात्रियों से की बातचीत, नयी स्पेस एकेडमी का किया ऐलाननेपाल में अचानक आई बाढ़: ताज़ा अपडेटभयानक बाढ़ और भूस्खलन के बाद नेपाल और तिब्बत में कम से कम 2,478 लोग अभी भी लापता हैं। शिन्हुआ के अनुसार, लापता लोगों में से 1,924 नेपाल से हैं, जबकि 554 तिब्बत में लापता हैं।यह कुल संख्या गुरुवार को बताई गई संख्या से 1,000 से ज़्यादा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जैसे-जैसे वे आपदा के पैमाने का आकलन कर रहे हैं, ये संख्या बदल सकती है। नेपाल की आपदा एजेंसी ने कहा कि पर्यटकों और विदेशी कामगारों सहित 517 विदेशी अभी भी लापता हैं। चीनी अधिकारियों ने सीमा के अपनी तरफ़ 260 और विदेशियों के लापता होने की सूचना दी।नेपाल पर्यटन बोर्ड ने कहा कि बाढ़ और भूस्खलन के बाद 121 पर्यटकों को बचाया गया। स्थानीय निवासियों और विदेशी कामगारों सहित बचाए गए लोगों की कुल संख्या अभी स्पष्ट नहीं है। नेपाल पुलिस ने देश में मरने वालों की संख्या 626 बताई है, जो शुक्रवार को आपदा एजेंसी द्वारा बताई गई 579 की संख्या से ज़्यादा है। तिब्बत में सात और लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।बाढ़ से इलाके तक जाने वाली सड़कें नष्ट होने के कारण चीनी बचाव दल सबसे बुरी तरह प्रभावित ग्यािरोंग सीमा क्रॉसिंग पर शुक्रवार को ही पहुँच पाए। 21 सदस्यों की एक टीम और एक खोज-और-बचाव कुत्ते ने पहाड़ों और घाटियों को पार किया, और जंगलों व खड़ी चट्टानों से गुज़रने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल किया। Stay updated with International
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<title>Nepal Flood Disaster | &amp;apos;सिर्फ मलबे का ढेर&amp;apos;, बचाव दल उस बॉर्डर ऑफिस तक पहुंचा जहां सद्गुरु की टीम फंसी हुई थी...</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई भयावह जल-प्रलय के चार दिन बाद चीनी बचाव दल किसी तरह दुर्गम पहाड़ियों और चट्टानों को पार कर ग्यिरोंग इमिग्रेशन सेंटर तक पहुँचने में सफल रहा। हालांकि, वहाँ पहुँचे रेस्क्यू दल को इमारत की जगह केवल &#039;मलबे और कीचड़ का ढेर&#039; मिला। यह वही इमिग्रेशन सेंटर है जहाँ कैलास मानसरोवर यात्रा पर गए दर्जनों भारतीय तीर्थयात्री और आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन की 80 सदस्यों वाली टीम बाढ़ के समय मौजूद थी। 25 अगस्त को आई इस आपदा में अब तक 600 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि लगभग 2,000 लोग अब भी लापता हैं। इसे भी पढ़ें: Sadhguru Isha Foundation Devastated | &#039;पूरी बिल्डिंग पानी में बह गई&#039;, ग्यिरोंग पोर्ट पर तबाही का खौफनाक मंजर, 80 सदस्यों वाली ईशा फाउंडेशन की टीम फंसीहालांकि, तिब्बत में बीजिंग के सेंसर ने तुरंत कार्रवाई की, और वीडियो पलक झपकते ही उनके सोशल मीडिया से गायब हो गया। सरकारी मुख्य समाचार बुलेटिन में अब तक वायरल वीडियो का केवल एक फ्रेम ही दिखाया गया है।यह कोई नई बात नहीं है कि सेंसरशिप के मामले में चीन बहुत सख्त है। उनके इंटरनेट पर केवल सरकार द्वारा मंजूर किए गए विजुअल्स और जानकारी ही जारी की जाती है। अचानक आई बाढ़ से हुई तबाही को समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि नेपाल में मरने वालों की संख्या 500 से ज़्यादा हो गई है और इसके बढ़ने की पूरी संभावना है। और फिर भी, चीन ने शुक्रवार को कहा कि अब तक केवल पांच लोगों की मौत हुई है, और 558 लोग लापता हैं, जिनमें 260 विदेशी शामिल हैं। इसे भी पढ़ें: अचानक आई बारिश और पास में नहीं है Umbrella? सुरक्षित रहने और Mobile-Electronic सामान बचाने के 3 Smart Tipsबस इतना ही। इसके अलावा कोई और जानकारी नहीं है: बचे हुए लोगों के कोई बयान नहीं, प्रभावित गांवों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं, और पीड़ितों के परिवारों से कोई संदेश नहीं।विदेशी पत्रकारों के लिए ज़मीनी हालात को समझना बहुत मुश्किल है। वे सरकार की इजाज़त के बिना तिब्बत नहीं जा सकते, और अगर तबाही के वीडियो या लोगों के बयान सामने भी आते हैं, तो उन्हें हटाए जाने से पहले ट्रैक करने के लिए बस कुछ ही घंटे मिलते हैं। कई ट्वीट्स में सत्ताधारी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर नागरिकों की आवाज़ दबाने का आरोप लगाया गया है।एक अकाउंट ने दावा किया कि वीचैट (WeChat) पर पोस्ट किए गए बाढ़ आपदा के कई वीडियो डिलीट कर दिए गए और इंटरनेट से हटा दिए गए। यहां तक ​​कि मदद की गुहार लगाने वाले पीड़ितों के क्लिप भी कथित तौर पर डिलीट किए जा रहे हैं, सेंसर किए जा रहे हैं और उनके अकाउंट बैन किए जा रहे हैं।तिब्बती विदेशी पत्रकारों से खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं; ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी के लिए सरकारी निगरानी वाले इन-बिल्ट ऐप वाले फोन ऐप इंस्टॉल करना ज़रूरी है। कई छोटे चीनी मीडिया आउटलेट्स - जो सरकारी भी हैं - प्रभावित जगह से फुटेज हासिल करने में कामयाब रहे, जहां हज़ारों लोग रहते हैं, और शुरू में कुछ चश्मदीदों के इंटरव्यू भी छापे। लेकिन कुछ ही घंटों में उन खबरों को हटा दिया गया। इसलिए, अभी सिर्फ़ सरकारी मीडिया पर ही भरोसा किया जा सकता है, जिसने अब तक बचाव के बड़े-बड़े प्रयासों पर ही ध्यान दिया है। इनमें खास सर्च टीमें पहाड़ों पर चढ़ती या उफनती नदियों को पार करके सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों तक पहुँचती हुई दिखाई देती हैं। हालाँकि, इसके बाद क्या हुआ, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जहाँ दुनिया भर की सुर्खियों में भयानक बाढ़ की चर्चा है, वहीं शुक्रवार को चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर के मुख्य बुलेटिन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नई किताब की बात की गई – जो उनके &quot;सबसे अहम और बुनियादी कामों&quot; का संग्रह है।वहीं, नेपाल में हालात बिल्कुल अलग हैं। वहाँ देश ने अलग-अलग देशों के पत्रकारों को आज़ादी से घूमने, बचे हुए लोगों से बात करने, प्रभावित इलाकों का फ़ुटेज लेने और ज़मीनी हालात का जायज़ा लेने की इजाज़त दी है।इसके बावजूद, बीजिंग इस बात पर ज़ोर देता रहा है कि बचाव अभियान उसकी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। उन्होंने बचाव कार्यों में तेज़ी लाने के लिए सैकड़ों इमरजेंसी सर्विस कर्मचारियों को भेजा है। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, शी ने शुक्रवार को बचाव कार्यों का निर्देश देने के लिए एक बैठक की, जिसमें राष्ट्रपति ने अधिकारियों से चीन और विदेश, दोनों जगहों के लापता लोगों को खोजने के लिए हर संभव कोशिश करने को कहा। उन्होंने प्रभावित इलाके का दौरा करने के लिए अपने करीबी सहयोगी, प्रीमियर ली कियांग को भी भेजा। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने ली के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति प्रभावित इलाकों के लोगों को लेकर &quot;बहुत चिंतित&quot; हैं। Stay updated with International
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:35 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
<media:keywords>Nepal, Flood, Disaster, सिर्फ, मलबे, का, ढेर, बचाव, दल, उस, बॉर्डर, ऑफिस, तक, पहुंचा, जहां, सद्गुरु, की, टीम, फंसी, हुई, थी...</media:keywords>
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<title>Nepal Floods में 113 भारतीयों समेत 2465 लोगों को सुरक्षित निकाला गया</title>
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<description><![CDATA[ शिरीष बी प्रधान
काठमांडू, 29 अगस्त नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद जारी तलाश एवं राहत अभियानों के तहत बचाव टीम ने फंसे 163 विदेशियों सहित लगभग 2,500 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इस आपदा में 500 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। बुधवार को रसुवा और मध्य नेपाल के अन्य हिस्सों में आई भीषण बाढ़ के कारण जनहानि के साथ-साथ मानव बस्तियों, सड़कों, पुलों और जलविद्युत बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान हुआ है, जबकि लगभग 2,000 लोग अब भी लापता हैं।खोज एवं बचाव अभियानों के लिए नेपाल सेना के 5,000 से अधिक जवानों सहित 11,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। नेपाल सेना के जनसंपर्क निदेशालय के अनुसार, अब तक 163 विदेशी नागरिक समेत 2,465 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इन विदेशियों में 113 भारतीय, 26 चीनी, 15 दक्षिण कोरियाई, चार जर्मन, इटली और अमेरिका के दो-दो तथा ओमान का एक नागरिक शामिल हैं।निदेशालय ने बताया कि त्रिशूली और रसुवा की विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगों से 191 श्रमिकों को निकाला गया। सुरक्षित निकाले गए लोगों में से 2,265 को हेलीकॉप्टर के माध्यम से, जबकि 200 लोगों को जमीनी रास्तों से बाहर लाया गया। धुंचे और त्रिशूली में स्थापित आपातकालीन स्वास्थ्य केंद्रों में बाढ़ प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों से लाए गए 1,706 लोगों को अब तक चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है।इस बीच, नेपाल पुलिस ने एक सूचना में बताया कि राजधानी को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला प्रमुख जमीनी मार्ग, मुगलिंग-काठमांडू राजमार्ग शनिवार को फिर से चालू हो गया। बाढ़ और भूस्खलन के खतरे के कारण यह रास्ता बुधवार से बंद था। नेपाल पुलिस ने कहा कि स्थिति का आकलन करने के बाद राजमार्ग पर आवागमन फिर से शुरू कर दिया गया है और वाहनों को धीरे-धीरे उनके गंतव्य की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है।इससे कई दिनों से राजमार्ग पर फंसे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। बाढ़ और भूस्खलन के खतरे के कारण पिछले चार दिन से मध्य नेपाल में राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य प्रमुख सड़क के कुछ हिस्से अवरूद्ध थे। इस बीच, शुक्रवार रात तक प्रधानमंत्री आपददा राहत कोष में 2.295 अरब रुपये से अधिक की राशि एकत्र हो चुकी है।प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, कोष को बुधवार दोपहर से बृहस्पतिवार मध्यरात्रि तक 36 घंटे के भीतर 1.91 अरब रुपये मिले, जबकि अकेले शुक्रवार को 38.55 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि दान की गई। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह राशि 10 विभिन्न वाणिज्यिक बैंक के खातों में जमा की गई है। नेपाल-चीन सीमा पर बहने वाली भोटेकोशी नदी में भीषण बाढ़ आने के बाद सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया था।इस फैसले के बाद विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों ने कोष में दान दिया। हालिया योगदान के बाद, कोष में राशि बढ़कर 4.09 अरब रुपये हो गया है जो पहले 2.17 अरब रुपये थी। सरकार ने वित्त मंत्रालय को राहत कोष में अंशदान एकत्र करने और सहायता समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय नामित किया है।वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के सचिवालय के अनुसार, वे संस्थागत दाताओं से एक करोड़ रुपये या उससे अधिक के योगदान को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार कर रहे हैं। सचिवालय ने कहा कि व्यक्तिगत दानदाता स्वयं मंत्रालय जाकर नकद योगदान दे सकते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:35 +0530</pubDate>
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<title>कभी भी फट सकती है झील, नेपाल में तबाही के बीच चीन की नई चेतावनी</title>
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<description><![CDATA[ चीन ने एक बार फिर नेपाल को चेतावनी दी है कि ल्हेन्डे नदी सिस्टम के ऊपरी इलाकों में बनी झील कभी भी अपने किनारों को तोड़ सकती है; पानी का रंग बदलना बढ़ते खतरे का संकेत हो सकता है। हालांकि, बीजिंग ने कहा है कि अगर झील टूटती भी है, तो नदी में पानी का बहाव ज़्यादा से ज़्यादा 500 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड ही होगा। नेपाल के विदेश मंत्रालय को भेजे गए संदेश में चीनी अधिकारियों ने कहा कि उस झील का रंग लगातार गहरा होता जा रहा है, जो इस हफ़्ते की शुरुआत में नेपाल और तिब्बत के कुछ हिस्सों में आए भयानक अचानक बाढ़ (फ़्लैश फ़्लड) के बाद बनी थी। उन्होंने कहा कि इससे संकेत मिलता है कि झील कभी भी फट सकती है। संदेश में कहा गया, परसों बनी झील का रंग लगातार गहरा होता जा रहा है। इसका मतलब है कि यह फट सकती है।&quot; इसमें यह भी कहा गया कि चूँकि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए निचले इलाकों की नदियों में पानी का बहाव थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। चीनी अधिकारियों ने नदी के बहाव की दिशा में नीचे की ओर रहने वाले समुदायों को सतर्क रहने की सलाह दी। यह झील ग्लेशियर के ढहने से बनी थी; कहा जाता है कि इसी घटना के कारण नेपाल और तिब्बत में भयानक अचानक बाढ़ आई थी। इसके कारण जमा हुए मलबे से एक प्राकृतिक बांध बना, जिससे यह झील बनी; अब इस झील के टूटने का खतरा है। यह झील चीन की तरफ़ चोचेन नदी और नेपाल की तरफ़ पुरेपु नदी के संगम के पास बनी है।चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार, झील में पानी का स्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। शुक्रवार तक झील में लगभग 25 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा हो गया था। खतरे का अंदाज़ा लगाने के लिए बाढ़ की मॉडलिंग चीन ने इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए बाढ़ की मॉडलिंग भी की है कि अगर झील टूटती है तो कितना नुकसान हो सकता है। बीजिंग के अनुसार, ऐसी स्थिति में नदी प्रणाली में पानी का अधिकतम बहाव 500 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड तक पहुँच सकता है। चीनी संदेश में कहा गया अगर बांध का कोई हिस्सा टूटता है, तो पानी का अधिकतम बहाव 500 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड हो सकता है। यह नदी के किनारों के भीतर ही रहेगा।&quot; इससे पहले, चीन ने कहा था कि अगले तीन दिनों में झील में 30 लाख क्यूबिक मीटर अतिरिक्त पानी जमा हो सकता है। चीनी अधिकारी ड्रोन और सैटेलाइट का इस्तेमाल करके पूरे इलाके पर नज़र रख रहे हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:34 +0530</pubDate>
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<title>Trump Administration का बड़ा फैसला: H&#45;1B Visa धारकों के लिए खत्म होगा 60&#45;day Grace Period, भारतीयों पर जानें क्या होगा असर?</title>
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<description><![CDATA[ ट्रंप प्रशासन के एक प्रस्ताव को व्हाइट हाउस की रेगुलेटरी समीक्षा में मंज़ूरी मिल गई है। इस प्रस्ताव के तहत, नौकरी छूटने के बाद कुछ विदेशी कर्मचारियों को मिलने वाले 60 दिन के ग्रेस पीरियड को खत्म किया जा सकता है। इस मंज़ूरी के साथ ही यह कदम अब सार्वजनिक होने के और करीब आ गया है। ब्लूमबर्ग लॉ के अनुसार, गुरुवार को &#039;ऑफिस ऑफ़ इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स&#039; (OIRA) ने &#039;डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी&#039; (DHS) के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। यह कदम H-1B वीज़ा धारक कर्मचारियों, खासकर भारतीयों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अमेरिकी स्किल्ड-वर्कर वीज़ा प्रोग्राम के तहत फ़ायदा उठाने वालों में भारतीयों की संख्या सबसे ज़्यादा है।यह प्रस्ताव अभी लागू नहीं हुआ है और मौजूदा 60 दिन का ग्रेस पीरियड अभी भी जारी है। इसका सही दायरा तब और साफ़ होगा जब DHS प्रस्तावित नियम को पब्लिश करेगा और उसे आम लोगों की राय के लिए पेश करेगा।60-दिन का ग्रेस पीरियड क्या है? 2017 में लागू नियमों के तहत, कुछ नॉन-इमिग्रेंट वर्कर जिनकी नौकरी खत्म हो जाती है, वे आम तौर पर अमेरिका में लगातार 60 दिनों तक या अपने अधिकृत प्रवास (authorised stay) की अवधि खत्म होने तक इनमें से जो भी पहले रह सकते हैं। H-1B वर्करों के लिए, यह समय उन्हें स्पॉन्सर करने को तैयार कोई दूसरा एम्प्लॉयर खोजने, इमिग्रेशन स्टेटस बदलने या देश छोड़ने की तैयारी करने का मौका दे सकता है। यह नियम E-1, E-2, E-3, H-1B1, L-1, O-1 और TN वीज़ा होल्डर्स और उन पर निर्भर लोगों (डिपेंडेंट्स) समेत कई अन्य कैटेगरी के लोगों पर भी लागू होता है। 60 दिन की अवधि हर मामले में अपने आप लागू नहीं होती है। DHS के पास इसे लागू करने का अधिकार है, और जिस वर्कर का अधिकृत प्रवास (authorized stay) पहले खत्म हो जाता है, उसे पूरे दो महीने नहीं मिलेंगे। ट्रंप प्रशासन ने क्या प्रस्ताव रखा है? DHS का यह कदम नौकरी छूटने के बाद मिलने वाले 60 दिन के &#039;ग्रेस पीरियड&#039; (छूट की अवधि) को खत्म करना चाहता है। ब्लूमबर्ग लॉ के अनुसार, इस प्रस्ताव को व्हाइट हाउस की रेगुलेटरी समीक्षा से मंज़ूरी मिल गई है; हालांकि, इसका पूरा विवरण अभी जारी नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि अभी यह पता नहीं है कि इसमें कौन से कर्मचारी शामिल होंगे, क्या कोई छूट मिलेगी या नहीं, और अगर DHS कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने की योजना बना रहा है, तो वह क्या होगी।भारतीय H-1B वर्कर क्यों बारीकी से नज़र रखे हुए हैंयह संभावित बदलाव भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए खास तौर पर अहम है क्योंकि H-1B वीज़ा पाने वालों में उनकी बड़ी हिस्सेदारी है। &#039;इंडिया टुडे&#039; के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024 में मंज़ूर हुई H-1B याचिकाओं में 71 प्रतिशत भारतीय नागरिकों की थीं।  ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:34 +0530</pubDate>
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<title>पलटा चीन, भारत को भेजेगा 1 लाख टन भयंकर माल</title>
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<description><![CDATA[ चीन दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश है, अब भारत को 12 लाख टन यानी 1.2 मिलियन टन यूरिया भेजने वाला है। वही चीन जिसने कुछ महीनों पहले एक्सपोर्ट पर ताला लगा दिया था। आखिर वो भारत के लिए अपनी तिजोरी क्यों खोल रहा है?  दरअसल सबसे पहले इस खबर की गहराई को समझिए। भारत ने हाल ही में यूरिया के लिए एक बड़ा टेंडर निकाला था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे टेंडर का लगभग 70% हिस्सा अकेले चीन से आ रहा है। यह कोई छोटी-मोटी शिपमेंट नहीं है। 24 सितंबर तक चीन के बंदरगाहों से यूरिया से लदे जहाज भारत के लिए रवाना होने लगेंगे। भले ही सरकार अभी इस पर चुप्पी साधे हुए है लेकिन हकीकत तो यह है कि भारत की रबी फसल की कामयाबी के पीछे अब चीनी खाद का एक बड़ा रोल होने वाला है। इसे भी पढ़ें: Tibet में Isha Foundation के 77 तीर्थयात्री बाढ़ के बाद लापता, दूतावासों से संपर्कचीन ने यूटर्न क्यों लिया? अप्रैल के महीनों को याद कीजिए जब मध्यपुर में युद्ध के बाद यूरिया की कीमतें आसमान छू रही थी। ईरान से आने वाली सप्लाई कट गई थी। उस वक्त चीन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे ताकि उसके अपने किसानों को कमी ना हो। लेकिन अब बीजिंग ने अपना एक्सपोर्ट कोटा बढ़ाकर 5.5 मिलियन टन कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल मार्केट में गिरती कीमतों और भारत जैसे बड़े ग्राहक को ना खोने के डर से चीन ने अपनी पकड़ ढीली की है। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत जितना यूरिया इस्तेमाल करता है, उतना अमेरिका और ब्राजील मिलकर भी नहीं करते हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक हैं। गेहूं, चीनी, कपास में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इस ताकत को बनाए रखने के लिए हमें खाद चाहिए। इसे भी पढ़ें: कभी भी फट सकती है झील, नेपाल में तबाही के बीच चीन की नई चेतावनीभारत सरकार अरबों रुपए की सब्सिडी देती है ताकि हमारे किसानों को यूरिया की कमी ना हो और चीन से आने वाला ये 1.2 मिलियन टन यूरिया उसी कड़ी का हिस्सा है जो हमारी फूड सिक्योरिटी को पक्का करेगा। यहां एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या हम चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं? देखिए सच यह है कि भारत अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ा रहा है। हमारे नए यूरिया प्लांट शुरू हो रहे हैं। जब तक हम पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं तब तक ग्लोबल मार्केट में अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके चीन जैसे देशों से सामान लेना हमारी समझदारी है। यह डील भारत के दबाव और चीन की आर्थिक जरूरत दोनों का मेल है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:33 +0530</pubDate>
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<title>भारत&#45;चीन का नाम लेकर रूस का ऐलान, हिला अमेरिका!</title>
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<description><![CDATA[ रूसी विदेश मंत्री सरगई लावो ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने वाशिंगटन से लेकर मॉस्को तक हलचल मचा दी है। लावरोव ने उस पल का जिक्र किया जब रूस ने खुद हाथ बढ़ाकर नाटो का हिस्सा बनने की इच्छा जताई थी। आखिर अमेरिका ने रूस को गले लगाने से क्यों मना किया और आज दशकों बाद वही रूस क्यों कह रहा है कि भारत, चीन और ब्राजील जैसे दिग्गज अब दुनिया की नई किस्मत लिख रहे हैं। दरअसल लावरोव ने अपने हालिया इंटरव्यू में उस ऐतिहासिक लम्हे को याद किया जब पुतिन ने क्लिंटन से कहा था कि अगर शीत युद्ध खत्म हो गया सोवियत संघ नहीं रहा तो फिर दूरियां क्यों हमें नाटो में क्यों नहीं लेते। लावरोव बताते हैं कि क्लिंटन ने उस वक्त एक ऐसी आवाज निकाली जिसे आम भाषा में झिझक या अनसुना कह सकते हैं। लावरोव का तर्क है कि पश्चिम कभी रूस को एक बराबर का खिलाड़ी नहीं मानना चाहता है। वे चाहते थे कि रूस एक कंट्रोलोल्ड पार्टनर बनकर रहे जो बस पश्चिम के आदेशों का पालन करें। यही वह मोड़ था जहां से आधुनिक दुश्मनी की नींव पड़ी।  इसे भी पढ़ें: मुंह लटका कर वापस लौटे CIA चीफ, न्यूक्लियर टॉक फेल, अब क्या करेंगे पुतिन?खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अब आता है। लावरोव ने खुलकर कहा कि हम एक ऐसी युग बदलने वाली घटना के गवाह बन रहे हैं जो शायद सदियों में एक बार होती है। लावरोव के अनुसार भारत, चीन और ब्राजील की आर्थिक और राजनीतिक ताकत अब मल्टीपोलर रियलिटी बन चुकी है। अब भारत, चीन और ब्राजील के युग की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है भारत के पावर का।  लावरोव  का भारत का नाम लेना बहुत महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि रूस अब पूरी तरह से ग्लोबल साउथ पर निर्भर है। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और तेजी से बढ़ती जीडीपी ने पश्चिम के एकाधिकार को चुनौती दी है। चीन भी पीछे नहीं है। चीन की शक्ति की बात करें तो बीजिंग अब वाशिंगटन के सामने एक दीवार बनकर खड़ा है। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील की भूमिका लैटिन अमेरिका में ब्राजील अब एक स्वतंत्र रूप में उभर रहा है। यानी लावो का साफ कहना है कि पश्चिम अब भी पुरानी मानसिकता में जी रहा है। वे दुनिया को अपने चश्मे से देखना चाहते हैं। लेकिन अब पैसा और पावर दोनों एशिया और दक्षिण अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। लावरो ने याद दिलाया कि रूस ने बार-बार यूरोप को समझाने की कोशिश की कि उनका इरादा हमला करना नहीं है। इसे भी पढ़ें: भारत पर हुआ दुनिया का सबसे बड़ा खुलासा, हिले कई देश!22 जुलाई और 12 जुलाई को रूसी अधिकारियों ब्लादिस लाओ, मस्लेनिको और खुद लावरोम ने संदेश दिया कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर होगा। रूस अब जूनियर पार्टनर बनकर मेज पर नहीं बैठेगा। अब भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? यह समझना जरूरी है और यह समझना जरूरी है कि लावरूप का यह बयान भारत को वैश्विक राजनीति के सेंटर स्टेज पर खड़ा करता है। रूस जानता है कि पश्चिम की घेराबंदी को तोड़ने के लिए उसे भारत जैसे विश्वसनीय दोष की जरूरत है। भारत अब केवल एक बाजार नहीं बल्कि एक ऐसा देश है जो मॉस्को और वाशिंगटन के बीच संतुलन बना सके। लावरोव का बयान भारत की बढ़ती सॉफ्ट और हार्ड पावर का एक ग्लोबल समूह है। तो क्या क्लिंटन ने उस वक्त रूस को ठुकराकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी?  ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:33 +0530</pubDate>
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<title>गलवान में भारत से भिड़ने वाले जनरल के साथ चीन में हो गया खेल, जिनपिंग का एक्शन, PLA में भूचाल</title>
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<description><![CDATA[ चीन ने जनरल झाओ ज़ोंगकी को देश की शीर्ष राजनीतिक सलाहकार संस्था से हटा दिया है। झाओ ने 2017 के डोकलाम गतिरोध और 2020 में भारत के साथ गलवान घाटी झड़प के दौरान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के वेस्टर्न थिएटर कमांड की कमान संभाली थी। बाद में यह खबर आई थी कि झाओ ने &quot;भारत को सबक सिखाने&quot; के लिए गलवान ऑपरेशन को मंज़ूरी दी थी। PLA का वेस्टर्न कमांड ही तिब्बत और शिनजियांग में, और भारत के साथ चीन की सीमा के बड़े हिस्से पर चीनी सैन्य अभियानों को नियंत्रित करता है। झाओ की &#039;चाइनीज़ पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस&#039; (CPPCC) की सदस्यता छीन ली गई और उन्हें दो अन्य पदों से भी हटा दिया गया। बीजिंग ने न तो झाओ को हटाने की वजह बताई और न ही उनके खिलाफ किसी जांच का ऐलान किया। झाओ को हटाए जाने के बाद ऐसी अटकलें तेज़ हो गई हैं कि वह PLA में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लंबे समय से चल रहे बड़े पैमाने पर सफाए (purge) की चपेट में आने वाले सबसे नए सीनियर मिलिट्री अधिकारी हैं।इसे भी पढ़ें: Tibet में भीषण बाढ़ के बाद China ने जारी किया Level-IV Alert, President Xi Jinping ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठकन्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, झाओ को तब हटाया गया जब शी के चीन ने अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन&quot; के शक में जांच के बाद दो अन्य सीनियर जनरलों झांग यूक्सिया और लियू झेनली को स्टेट सेंट्रल मिलिट्री कमीशन से हटा दिया। शी के भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान (जिसे एक्सपर्ट्स ने &quot;सफाया&quot; या पर्ज कहा है) के तहत 2012 से अब तक कई सीनियर अधिकारियों की जांच हुई है, उन्हें हटाया गया है या बाहर निकाला गया है। जब 2017 में डोकलाम में चीनी और भारतीय सेनाओं का 72 दिनों तक आमना-सामना हुआ था, तब झाओ वेस्टर्न थिएटर की कमान संभाल रहे थे। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में शुरू हुए गतिरोध के समय भी वे ही इंचार्ज थे, जो अगले महीने गलवान में हुई जानलेवा झड़प पर जाकर खत्म हुआ।इसे भी पढ़ें: Xi Jinping ने Nepal Tibet Floods पर बुलाई अहम बैठक, राहत कार्य तेज करने के दिए निर्देशएएनआई ने 2020 में अमेरिकी खुफिया जानकारी के आधार पर बताया था कि झाओ ने &quot;भारत को सबक सिखाने&quot; के लिए गलवान ऑपरेशन को मंज़ूरी दी थी। गलवान झड़प में भारत के बीस सैनिक मारे गए थे। चीन ने आधिकारिक तौर पर PLA के चार सैनिकों की मौत की बात मानी थी, हालांकि बाद की जांच में मामले को छिपाने की बात सामने आई और अनुमान लगाया गया कि कम से कम 38 चीनी सैनिक मारे गए थे। 2017 में इंडिया टुडे के तत्कालीन चीन संवाददाता अनंत कृष्णन ने रिपोर्ट दी थी कि 72 दिनों तक चले डोकलाम गतिरोध से निपटने के तरीके के लिए झाओ को ज़िम्मेदार माना गया था। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:32 +0530</pubDate>
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<title>Bilibili है क्या, जिससे क्रिएटर्स हो जाएंगे मालामाल, कितने पैसे दे रहा है चीन का यूट्यूब?</title>
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<description><![CDATA[ 1000 व्यूज पर होगी ₹60 की कमाई। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और यूट्यूब पर वीडियोज बनाकर के कमाई करते हैं, तो चाइना से आई यह खबर आपके लिए काफी दिलचस्प हो सकती है। दरअसल चाइना का पॉपुलर वीडियो प्लेटफार्म बिलीबली अब ग्लोबल मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रहा है और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बिलीबीली अपने क्रिएटर्स को हर 1000 व्यूज पर करीब 0.70 यानी कि लगभग ₹60 तक की पेमेंट कर रहा है। अब जरा सोचिए अगर 1000 व्यूज पर आपको ₹60 मिलेंगे तो  ₹1,0000 व्यूज पर करीब ₹600 और अगर किसी वीडियो पर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख व्यूज आ गए तो करीब ₹60,000 तक की कमाई हो सकती है। अब यह आंकड़ा सुनने में काफी बड़ा लगता है। लेकिन बिलीबली क्रिएटर्स को यह पैसे कैसे देगा? इस पर क्रिएटर्स के लिए मोनेटाइजेशन करने का सिस्टम क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत में बिलीबली कैसे काम करेगा?इसे भी पढ़ें: पलटा चीन, भारत को भेजेगा 1 लाख टन भयंकर मालआखिर यह प्लेटफार्म है क्या? बिलीबीली चाइना का एक बहुत बड़ा वीडियो शेयरिंग और सोशल मीडिया प्लेटफार्म है। इसे आप आसान भाषा में चाइना का YouTube भी कह सकते हैं। क्योंकि चाइना में YouTube उपलब्ध नहीं है और ऐसे में वहां वीडियो कंटेंट देखने, अपलोड करने और शेयर करने के लिए बिलीबीली जैसे प्लेटफार्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बिलीबीली की पहचान शुरुआत से ही सिर्फ एक वीडियो प्लेटफार्म की नहीं रही है। शुरुआत में इसने कॉमिक्स और खासतौर पर गेमिंग जैसे कंटेंट के लिए जाना जाता था और यंग ऑडियंस के बीच इसने अपनी एक अलग पहचान बना रखी थी। लेकिन फिर धीरे-धीरे करके इस प्लेटफार्म ने अपना कंटेंट काफी एक्सपेंड किया और अब इस पर टेक्नोलॉजी, म्यूजिक, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और कई दूसरी कैटेगरीज का कंटेंट भी देखने को मिल रहा है। वहीं इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी कम्युनिटी और इंटरेक्शन। बिलीबीली पर कुछ वीडियोस में यूज़र्स के कमेंट्स रियल टाइम में वीडियोस के ऊपर ही दिखाई देते हैं। यानी कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं और उसी समय दूसरे लोग भी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनका रिएक्शन आपको कमेंट्स जो होंगे वो स्क्रीन पर ही दिखाई दे सकते हैं। इस एक्सपीरियंस को बिलीबीली का डेनमो यानी कि बुलेट कमेंट सिस्टम कहा जाता है और यही फीचर इसे YouTube जैसे ट्रेडिशनल वीडियो प्लेटफार्म से काफी अलग भी बनाता है। इसे भी पढ़ें: भारत-चीन का नाम लेकर रूस का ऐलान, हिला अमेरिका!पेमेंट का सिस्टम हैमीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिलीबिली अपने क्रिएटर प्रोग्राम्स के तहत 1000 व्यूज पर 0.70 यानी कि ₹60 तक की पेमेंट कर रहा है। मतलब अब अगर किसी क्रिएटर की वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज यानी कि 10 लाख व्यूज आ गए तो करीब ₹60,000 तक की कमाई हो सकती है। जाहिर है कि इस खबर ने क्रिएटर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। बिलीबीली ने इस 0.70 पर 1000 व्यूज वाले फिक्स पेमेंट रेट की अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:32 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Tibet Flood से भारी तबाही, नेपाल सीमा के पास 7 की मौत और 554 लापता</title>
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<description><![CDATA[ के जे एम वर्मा
बीजिंग, 29 अगस्त नेपाल सीमा के पास तिब्बत में आई अचानक बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई है और 554 लोग अब भी लापता हैं। तिब्बत आपातकालीन प्रबंधन विभाग ने शनिवार को यह जानकारी दी। तिब्बत आपातकालीन प्रबंधन विभाग ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव दल अपने प्रयासों को तेज कर रहे हैं।अचानक आई बाढ़ ने बुधवार को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के जिरोंग काउंटी में कहर बरपाया, जिससे नेपाल सीमा के पास के कई गांव और कस्बे जलमग्न हो गए। विभाग ने बताया कि क्षेत्र में मृतकों की संख्या बढ़कर सात हो गई है और 554 लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों में से 260 की पहचान विदेशी नागरिकों के रूप में की गई है, हालांकि उनकी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी साझा नहीं की गई है।भारत और चीन के बीच संबंधों में तनाव कम होने के बाद बड़ी संख्या में भारतीय श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने के लिए तिब्बत की यात्रा कर रहे हैं। खबरों के अनुसार जब अचानक आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई, उस वक्त कुछ भारतीय श्रद्धालु तिब्बत-नेपाल सीमा पर स्थित आव्रजन भवन में मौजूद थे। चीन की सरकार भारतीय दूतावास सहित बीजिंग स्थित संबंधित दूतावासों को फंसे और लापता पर्यटकों के बारे में जानकारी देने की प्रक्रिया में है।सरकारी मीडिया की खबरों के अनुसार, तिब्बत के आपदा प्रभावित क्षेत्र में चीन के कुल 2,141 बचाव कर्मियों और प्राकृतिक संसाधनों व अन्य संबंधित क्षेत्रों के 86 विशेषज्ञों को तैनात किया गया है। बचाव अधिकारी जौ मिंगकी ने सरकारी मीडिया को बताया, ‘‘जहां तक मैं देख पा रहा हूं, वहां अब मलबा ही मलबा है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:31 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood Crisis: मौत का आंकड़ा 626 पहुंचा, बचाव के लिए भारत से भेजी गई 11 सदस्यों की स्पेशल टीम</title>
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<description><![CDATA[ मध्य नेपाल में आई भयानक बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 626 हो गई, क्योंकि बचाव दल बाढ़ प्रभावित इलाकों से शव निकालने का काम कर रहे थे। इस आपदा के बाद लगभग 2,000 लोग लापता हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDRRMA) ने बताया कि हिमालयी देश के आठ जिलों से शव बरामद किए गए हैं। चितवन में सबसे ज़्यादा मौतें हुईं, जहाँ 233 शव बरामद किए गए, इसके बाद नवलपरासी ईस्ट में 158 शव मिले। अधिकारियों ने नुवाकोट से 51, गोरखा से 48, नवलपरासी वेस्ट से 47, धाडिंग से 45, तनाहु से 31 और रसुवा से 13 शव बरामद किए। खोज और बचाव अभियान जारी है क्योंकि अधिकारी लापता लोगों का पता लगाने और बाढ़ से हुई तबाही के पूरे पैमाने का आकलन करने के लिए काम कर रहे हैं।इसे भी पढ़ें: Nepal Flood से बचकर 21 तीर्थयात्री Chennai पहुंचे, मानसरोवर यात्रा में आई थी आपदाबचाव और राहत कार्यों के तेज़ होने के साथ ही, स्थानीय अधिकारियों की मदद के लिए 11 सदस्यों वाली एक भारतीय टीम नेपाल पहुँची है। नेपाल सरकार के अनुरोध पर भेजी गई इस टीम में मेडिकल स्टाफ़ और टनल रेस्क्यू (सुरंग से बचाव) के विशेषज्ञ शामिल हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में चल रहे कार्यों में मदद करेंगे। यह टीम उन इलाकों में राहत कार्यों में मदद करेगी जो अचानक आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और जहाँ अधिकारी बड़े पैमाने पर बचाव और राहत अभियान चला रहे हैं।इसे भी पढ़ें: कभी भी फट सकती है झील, नेपाल में तबाही के बीच चीन की नई चेतावनीमध्य नेपाल में तबाही का मंज़र; 2,500 से ज़्यादा लापता लोगों की तलाश जारीबुधवार को रासुवा और मध्य नेपाल के अन्य हिस्सों में आई बाढ़ से 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और घरों, सड़कों, पुलों और पनबिजली के बुनियादी ढाँचे को भारी नुकसान पहुँचा। नेपाल और तिब्बत (जहाँ से यह आपदा शुरू हुई) में लगभग 2,500 लोगों के लापता होने की भी खबर है। मुश्किल रास्तों और खराब मौसम के बावजूद बचाव दल प्रभावित इलाकों में तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं।नेपाल विदेशी मदद लेने को तैयारहिमालयी देश नेपाल ने शनिवार को खोज और बचाव कार्यों के लिए विदेशी मदद लेने की मंज़ूरी दे दी। जिन देशों के नागरिक लापता हैं, उनके बढ़ते दबाव के कारण नेपाल ने अपना पिछला फ़ैसला बदल दिया। &#039;द काठमांडू पोस्ट&#039; ने एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा, &quot;अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से हम पर ज़बरदस्त दबाव था कि कम से कम खोज-बचाव टीमों और कुछ विशेषज्ञों को आने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि बाढ़ में उनके नागरिक भी लापता हो गए हैं।&quot; अधिकारी ने आगे कहा कि नेपाल कुछ खास इलाकों में सीमित संख्या में विदेशी विशेषज्ञों को काम करने की इजाज़त देगा। इससे पहले नेपाली सरकार ने विदेशी बचाव टीमों को तैनात करने से इनकार कर दिया था। सरकार का कहना था कि प्रभावित इलाकों में खोज और बचाव कार्यों को संभालने के लिए उसके अपने सुरक्षा बल और अधिकारी सक्षम हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:13:31 +0530</pubDate>
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<title>DRC: बच्चों पर इबोला का बढ़ता क़हर, नए टीके से उम्मीद</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, पूर्वी काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) में इबोला के प्रकोप से 300 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इबोला की दुर्लभ बुंडिबुग्यो प्रकार का फैलाव रोकने के लिए उपलब्ध टीके के परीक्षण की सिफ़ारिश की है. ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 04:30:36 +0530</pubDate>
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<title>डीआर काँगो: बढ़ते इबोला मामलों पर ‘उदासीनता’ की निन्दा</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गुरुवार को कहा कि काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) में तेज़ी से फैल रहे बुंडिबुग्यो इबोला प्रकोप पर लगाम कसने के लिए तत्काल कार्रवाई और अधिक वित्तीय सहायता की ज़रूरत है. ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 04:30:34 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>हिमालय क्षेत्र में भीषण बाढ़ के एक दिन बाद भी तबाही और सदमे का मंज़र</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल और चीन में बुधवार को अचानक आई भीषण बाढ़ ने कई क़स्बों और गाँवों में भारी तबाही मचाई. सैकड़ों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि राहत दल कटे हुए इलाक़ों तक पहुँचने की कोशिश में जुटे हैं. ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 04:30:30 +0530</pubDate>
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<title>चीन और नेपाल में भीषण बाढ़ से भारी तबाही</title>
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<description><![CDATA[ चीन और नेपाल में भीषण बाढ़ से भारी तबाही हुई है और कई लोगों की मौत हुई है. संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने बुधवार को बताया कि प्रभावित लोगों तक आपात राहत पहुँचाई जा रही है. ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 04:30:30 +0530</pubDate>
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<title>ये हमें मंजूर नहीं... ईरान ने बता दी मुस्लिम NATO में एंट्री की शर्त</title>
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<description><![CDATA[ मुस्लिम नाटो में अगर ईरान अब शामिल होता है तो वह उसके लिए कितना फायदेमंद होगा। यह दुनिया की नजरों में कुछ भी हो मगर ईरान का रुख इस पर बिल्कुल अलग है। ईरान में सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सलाहकार ने अब इस पर खुलकर अपनी राय रखी है। सवाल यह है क्या मुस्लिम नाटो अमेरिका के खिलाफ या इसराइल के खिलाफ बना है? अमेरिका के नजरिए से देखें तो इसमें शामिल सदस्य सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान सभी उसके बेहद करीबी मित्र मुल्क हैं। व इसराइल के नजरिए से पाकिस्तान को छोड़कर यह पर्दे के पीछे के बेहद करीबी देश हैं। फिर यह समझौता किसके खिलाफ हुआ? यही वजह है कि तेहरान इसे बहुत बारीकी से समझ रहा है और उसने इस गठजोड़ को लेकर अपनी शर्तें साफ कर दी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मुस्तफा खामनेई के वरिष्ठ सलाहकार और शीर्ष सुरक्षा रणनीतिज्ञ मोहसिन रिजाई ने हाल ही में ईरान के सरकारी मीडिया को दिए इंटरव्यू में तेहरान की कूटनीतिक चालों का खुलासा कर दिया। इसे भी पढ़ें: West Asia Crisis में Pakistan Army Chief का Iran दौरा, Saudi Defense Pact पर उठ रहे बड़े सवालरिजाई ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान मक्का समझौते का हिस्सा केवल एक सामान्य सदस्य के रूप में कभी नहीं बनेगा। ईरान इसमें तभी शामिल होगा जब उसे इस पूरे सुरक्षा ढांचे का कोफाउंडर माना जाए और इसके बुनियादी दस्तावेजों या फिर पॉलिसी ड्राफ्ट को तैयार करने में उसकी सोच शामिल की जाए। रिजाई ने कहा कि ईरान और मिस्र जैसे महाद्वीपीय देशों को ऐसे क्षेत्रीय सुरक्षा समझौतों से बाहर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान जैसे मित्र देशों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह बिल्कुल नामंजूर है कि वे पहले आपस में कोई ड्राफ्ट बना लें और बाद में ईरान के पास उनका समर्थन मांगने आए। ईरान इस पूरे गठजोड़ को अमेरिका की घटती सैन्य ताकत और पश्चिम एशिया में बनते पावर वैक्यूम के रूप में देख रहा है। मोसिन देसाई के मुताबिक अमेरिका ने एक क्षेत्रीय सुरक्षा का जिम्मा उठाने से हाथ खींच लिए हैं और अपने साथी देशों से कह दिया अलविदा हम जा रहे हैं। इसे भी पढ़ें: Pakistan सेना प्रमुख Asim Munir ने Tehran में की बैठक, द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चावाशिंगटन के पीछे हटने से जो खालीपन आया है उसी की वजह से रियाद, अंकारा और इस्लामाबाद को अपनी सुरक्षा के लिए नया मोर्चा तैयार करना पड़ा है। हालांकि ईरानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ईरान को मक्का समझौते में शामिल होने का कोई आधिकारिक निमंत्रण नहीं मिला है। लेकिन सुरक्षा मसलों पर इन पड़ोसी देशों से बातचीत के रास्ते खुले रखे गए हैं। ईरान के सख्त रूप से एक बात शीशे की तरह साफ है। तेहरान किसी भी ऐसे एक क्षेत्रीय संगठन का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है जिसकी पटकथा उसकी मर्जी के बिना लिखी गई हो। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:21 +0530</pubDate>
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<title>भारत आने की तैयारी में लगे थे जिनपिंग&#45;पुतिन, अचानक भागे&#45;भागे रूस पहुंच गए CIA चीफ</title>
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<description><![CDATA[ 25 अगस्त की दोपहर करीब 1:00 बजे अमेरिकी एयरफोर्स का C17 ग्लोब मास्टर थर्ड ट्रांसपोर्ट प्लेन मॉस्को पहुंचा। फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस फ्लाइट रेडार 24 के मुताबिक विमान मॉस्को के वनुकोवा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। विमान ने लातविया की राजधानी रिगा से सीधे मॉस्को के लिए उड़ान भरी थी। फ्लाइट डाटा के मुताबिक अमेरिकी रजिस्ट्रेशन वाला टेल नंबर 077181 विमान 23 अगस्त को मैरीलैंड में मौजूद जॉइंट बेस एंड्रियो से उड़ान भरी थी। यह वही बेस है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति का एयरफोर्स वन भी मौजूद रहता है। C17 ग्लोब मास्टर थर्ड अमेरिकी रक्षा विभाग का हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इस तरह के विमान सेंसिटिव डिप्लोमेटिक विजिट के लिए खासतौर पर फायदेमंद होते हैं क्योंकि इनमें नेताओं के लिए जरूरी उनके खास तरह की गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सपोर्ट स्टाफ को साथ ले जाया जा सकता है।  C17 ग्लोब मास्टर के बाद एक दूसरा अमेरिकी वायुसेना का विमान C40B भी जॉइंट बेस एंड्रियोस से रवाना हुआ और C17A के लातविया पहुंचने के कुछ घंटे बाद यह भी वहां लैंड कर गया। इसके भी नेक्स्ट लोकेशन मॉस्को ही बताई जा रही है।इसे भी पढ़ें: Donald Trump का दावा: Mojtaba Khamenei जिंदा हैं, Iran के सर्वोच्च नेता की सेहत पर गहराया सस्पेंसअमेरिका और रूस ऐसे दो देश तो नहीं है जिनके बीच अक्सर डिप्लोमेटिक या कोई और हाई लेवल की मीटिंग होती रहती हो। पूरे ग्लोबल मीडिया में हलचल मच गई कि रूस और अमेरिका के बीच क्या पक रहा है। कुछ घंटों बाद अमेरिकी मीडिया सीबीएस न्यूज़ ने यह खुलासा किया कि विमान में अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए के चीफ जॉन रैटिलिफ मौजूद थे। सीआईए पेंटागन और यूएस एयरफोर्स के प्रवक्ताओं ने रेडक्लिफ की यात्रा पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। क्रिमलिन ने भी इस दौरे को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी। जब वाशिंगटन पोस्ट ने इस बारे में पूछा तो क्रिमिनल के प्रवक्ता दिम पेस्कोव ने कहा कि इस हफ्ते अमेरिकी प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ कोई बैठक की योजना नहीं है। जब उनसे इस विमान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। यह सिक्योरिटी सर्विज के बीच कांटेक्ट के लिए कोई मीटिंग हो सकती है। इसे भी पढ़ें: Federal Reserve गवर्नर Lisa Cook बोलीं, ट्रंप के पास पद से हटाने का कोई कानूनी आधार नहींएक वरिष्ठ यूक्रेनी अधिकारी ने सीबीएस न्यूज़ को बताया था कि अमेरिका ने यूक्रेन को पहले ही यह जानकारी दे दी थी कि एक सीनियर अमेरिकी डेलीगेशन मॉस्को जाएगा और उससे कहा था कि उनके रूस से लौटने तक यूक्रेन अपने हमले रोक दे। लेकिन अमेरिका और रूस दोनों ने अभी तक रैट के रूस में होने की पुष्टि नहीं की है। अगर वह सच में मॉस्को गए हैं तो यह सीआईए प्रमुख बनने के बाद रैट की पहली रूस यात्रा होगी। साथ ही जनवरी के बाद ट्रंप प्रशासन के किसी भी बड़े अधिकारी की रूस की यह सबसे उच्च स्तरीय यात्रा होगी।  ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:21 +0530</pubDate>
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<title>Meta ने US में 18 अरब डॉलर के समझौते से निपटाया मुकदमा, सुरक्षा नियम बदलेंगे</title>
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<description><![CDATA[ मेटा और अमेरिका के कई राज्यों के बीच बुधवार को घोषित समझौते से कंपनी के खिलाफ चल रही सबसे बड़ी कानूनी लड़ाइयों में से एक खत्म हो गई। हालांकि, सोशल मीडिया कंपनी को अभी भी युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर उसके उत्पादों के प्रभाव को लेकर अन्य जगहों पर मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। इस समझौते के चलते कैलिफोर्निया के ओकलैंड की संघीय अदालत में चल रहा एक महत्वपूर्ण मुकदमा बीच में ही खत्म हो गया।इस मामले में इंस्टाग्राम और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा पर आरोप लगाया गया था कि उसने जानबूझकर ऐसे फीचर तैयार किए, जिनसे बच्चे इन मंचों के आदी हो जाते हैं। समझौते के तहत मेटा को 18 अरब अमेरिकी डॉलर तक का भुगतान करना होगा और बच्चों की सुरक्षा के लिए नए प्रावधानों सहित अपने मंचों के संचालन के तरीके में बदलाव करने होंगे। यह उन कई मुकदमों में से एक है, जिनमें मेटा, टिकटॉक, स्नैपचैट और यूट्यूब को अमेरिका भर की अदालतों में आरोपों का सामना करना पड़ रहा है कि उनके मंचों ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया या उन्हें अन्य तरह से प्रभावित किया।ओकलैंड में मुकदमा छह सप्ताह तक चलने की उम्मीद थी, लेकिन दूसरे सप्ताह में समझौते की घोषणा हुई। इसमें ऐसे गवाहों की गवाही होनी थी, जिनमें मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग भी शामिल हो सकते थे। इस मामले में कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटुकी और न्यू जर्सी वादी थे।ये उन दर्जनों राज्यों में शामिल थे, जिन्होंने तीन साल पहले मेटा के मंचों की डिजाइन और उससे बच्चों को हुए कथित नुकसान को लेकर मुकदमा दायर किया था। अन्य 25 राज्यों में बाद में मुकदमे चलने की उम्मीद थी, लेकिन समझौते के कारण वे मामले भी आगे नहीं बढ़ेंगे। न्यू मैक्सिको उन 48 राज्यों में शामिल नहीं था, जिन्होंने समझौता किया, क्योंकि वह पहले ही मेटा के खिलाफ मुकदमा जीत चुका था।राज्य ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने जानबूझकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया और अपने मंचों पर बच्चों के यौन शोषण के बारे में उसे जो जानकारी थी, उसे छिपाया। मार्च में जूरी ने राज्य के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हजारों उल्लंघन पाए। अगस्त की शुरुआत में न्यायाधीश ने मुकदमे के दूसरे चरण में मेटा को अपने मंचों से युवाओं को हुए नुकसान के लिए अतिरिक्त 56.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया।समझौते में शामिल नहीं होने वाला दूसरा राज्य फ्लोरिडा है। वहां के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि समझौता मेटा के लिए पर्याप्त कड़ा नहीं था। अमेरिका में सैकड़ों स्कूल जिलों ने प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ मुकदमे दायर किए हैं।वे सोशल मीडिया की लत से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को हुए नुकसान से निपटने में आई लागत की भरपाई की मांग कर रहे हैं। कुछ मुकदमे उन बच्चों और युवाओं के परिवारों ने दायर किए हैं, जिनकी सोशल मीडिया के समस्याग्रस्त इस्तेमाल के बाद आत्महत्या से जान गई। कुछ अन्य मामले ऐसे परिवारों ने दायर किए हैं, जिनके बच्चों की मौत सोशल मीडिया मंचों के जरिए उपलब्ध कराई गई नशीली दवाओं की आकस्मिक अधिक मात्रा से हुई। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:20 +0530</pubDate>
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<title>Gaza Ceasefire पर अमेरिकी दूत Nikolay Mladenov ने इजराइली हमलों की आलोचना की</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा में युद्धविराम योजना के प्रभारी अधिकारी ने बुधवार को युद्ध से तबाह फलस्तीन के गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों की आलोचना की और चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार कर लागू नहीं किया गया, तो इसका विकल्प एक और युद्ध होगा। ‘बोर्ड ऑफ पीस’ के उच्च प्रतिनिधि निकोलय म्लादेनोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा कि ट्रंप की 20 सूत्री योजना अटकी नहीं है, बल्कि ‘‘बातचीत की मेज से आगे बढ़कर योजना को अमल में लाने की तैयारी के चरण में पहुंच गई है।’’
उन्होंने कहा कि चरमपंथी संगठन हमास प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधानों के तहत हथियार छोड़ने और गाजा का नियंत्रण नागरिक प्रशासन को सौंपने पर सहमत हो गया है। लेकिन पिछले अक्टूबर के युद्धविराम के बाद से इजराइल के लगातार हमलों में अब भी फलस्तीनियों की मौत हो रही है, हालांकि पहले की तुलना में संख्या काफी कम है।उन्होंने कहा कि गाजा के लोग यह महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि संघर्ष समाप्त होने वाला है। हमास को हथियार छोड़ने के लिए मनाने संबंधी हाल में हुए अमेरिकी समझौते को युद्ध समाप्त करने की दिशा में संभावित बड़ी सफलता के रूप में देखा गया था। यह युद्ध सात अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल में हमास के घातक हमलों के बाद शुरू हुआ था।लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हमास अपने सभी हथियार नहीं सौंप देता, तब तक उनकी सेना गाजा में मौजूदा मोर्चों से पीछे नहीं हटेगी। म्लादेनोव ने कहा कि पिछले सप्ताह उन्होंने नेतन्याहू और ट्रंप के दामाद एवं सलाहकार जारेड कुशनर के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा, ‘‘हमने उनकी सरकार की चिंताओं पर एक-एक करके चर्चा की और उन मुद्दों पर बातचीत की, जिन पर अभी तकनीकी स्तर पर काम करने की जरूरत है।’
इजराइल की संयुक्त राष्ट्र में उप राजदूत नोआ फुरमैन ने सुरक्षा परिषद में अपने देश की ट्रंप की योजना के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई।हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक हमास हथियारबंद है, तब तक यह योजना सफल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि इजराइल हमास को निरस्त्र करने के लिए अमेरिका के साथ करीबी सहयोग कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने कहा कि ट्रंप की योजना को लेकर उठाई गई चिंताओं का समाधान किया जा रहा है और हमास के निरस्त्रीकरण का आकलन उसके कार्यों के आधार पर किया जाएगा।म्लादेनोव ने मतभेदों को दूर करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत पर जोर दिया। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:20 +0530</pubDate>
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<title>ईरान की गिरफ्त में US का जहाज! फिर जो हुआ, बौखलाया अमेरिका</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका के तेल टैंकर को जबत कर उसे ना सिर्फ बेच दिया बल्कि बेचने के बाद आई रकम से अमेरिका के कारण पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा भी दे डाला। इसराइल और अमेरिका के साथ जारी जंग के माहौल के बीच तेहरान से एक आई खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ईरानी अदालत ने एक अभूतपूर्व कानूनी कदम उठाते हुए अमेरिका को उसी के हथियार से जबरदस्त मात दे दी है। दरअसल फारस की खाड़ी में जब्त किए गए अमेरिकी तेल टैंकर के पूरे कच्चे तेल को ईरान ने बेच दिया। करीब 3.6 से 3.7 करोड़ लगभग ₹300 करोड़ की वसूली की गई और यह पैसा अमेरिका से हुए नुकसान के मुआवजे के तौर पर सीधे पीड़ितों के बैंक खातों में भेजा भी जा रहा है। इस पूरी कार्यवाही के केंद्र में है ईरान के 771 वे बेबस मरीज जो एपीडर्मोलिसिस बुलोसा ईवी यानी बटरफ्लाई बीमारी से पीड़ित हैं। यह त्वचा की एक ऐसी दर्दनाक और दुर्लभ बीमारी है जिसमें इंसान की खाल तितली के पंखों की तरह नाजुक हो जाती है और जरा से स्पर्श से शरीर पर गहरे जख्म तक बन जाते हैं। इसे भी पढ़ें: भारत आने की तैयारी में लगे थे जिनपिंग-पुतिन, अचानक भागे-भागे रूस पहुंच गए CIA चीफईरानी अदालत ने अपने 100 से अधिक पन्नों के ऐतिहासिक फैसले में पाया कि वाशिंगटन द्वारा ईरान पर थोपे गए खड़े वित्तीय और बैंकिंग प्रतिबंधों के कारण स्वीडन की दवा कंपनियों ने इन मासूमों के इलाज के लिए जरूरी विशेष पट्टियां भेजना बंद कर दिया। इस वजह से बिना इलाज और दवा तड़प-तड़प कर दर्जनों मरीजों की मौत हो गई। जिससे अदालत ने अमानवीय और मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन करार दिया। अदालत द्वारा तेल टैंकरों को अमेरिका की संपत्ति साबित किए जाने के बाद कानूनी प्रक्रियाओं के तहत तेल को नीलाम कर डाला और पूरी राशन तहरान न्यायपालिका के खाते में भी भेज दी गई। अदालत के आदेशानुसार याचिका दायर करने वाले सभी 771 बटरफ्लाई मरीजों के एनजीओ खाना एईबी को प्रति मरीज 2 अरब तोमान की राशि तुरंत ट्रांसफर करने के निर्देश भी जारी किए गए। जहां एक तरफ ईरान ने इसे अमेरिका की अवैध दादागिरी पर पीड़ितों की नैतिक और कानूनी जीत बताया। वहीं अमेरिका ने इस तेल नीलामी की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों का उल्लंघन और डकैती करार दिया है। इसे भी पढ़ें: ये हमें मंजूर नहीं... ईरान ने बता दी मुस्लिम NATO में एंट्री की शर्तईरान की अदालत ने जो फैसला लिया है उसके पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है क्योंकि किसी दूसरे देश के टेल टैंकर को जब्त करके उस देश द्वारा थोपे गए प्रतिबंध के एवज में पीड़ितों को मुआवजा दिलाना अपने आप में एक सराहनीय कार्य के तौर पर भी देखा जा रहा है। जिससे अमेरिका की दादागिरी को बहुत बड़ी चुनौती मिल चुकी है। इस खबर के बाद से अमेरिकी सपोर्टरों को निराशा हाथ लगी है। तो वहीं रानी समर्थकों ने इसे न्याय करार दिया है। यानी वे बम बम हो चुके हैं। जिसे पूरी दुनिया देखना चाहती थी। जिसे इसराइल और अमेरिका देखना चाहते थे। लेकिन उनकी चाहत थी कि या तो वह गंभीर रूप से घायल हो या फिर अस्पताल के बिस्तर पर जिंदा लाश की तरह पड़ा हो। पर अब ईरान ने सबको चौंका दिया है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:19 +0530</pubDate>
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<title>बोलने की आजादी का तर्क सिर्फ अपने लिए? ममदानी को मोहन भागवत के कार्यक्रम से क्या दिक्कत, जलन या कुछ और...</title>
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<description><![CDATA[ हिंदू अमेरिकन फ़ाउंडेशन (HAF) ने गुरुवार को न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान मम्दानी से आग्रह किया कि वे मैडिसन स्क्वायर गार्डन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के होने वाले कार्यक्रम &quot;यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन&quot; में शामिल होने वाले सभी लोगों की सुरक्षा और नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य का पालन करें। कुछ समूहों के विरोध के बाद, हिंदू संगठन ने शनिवार को शहर में होने वाले इस कार्यक्रम से पहले सुरक्षा संबंधी सलाह भी जारी की है।  29 अगस्त के कार्यक्रम की कुछ एक्टिविस्ट और संगठनों ने आलोचना की है। HAF का आरोप है कि इस कार्यक्रम में बाधा डालने या इसे रद्द कराने की कोशिशें की गई हैं। वॉशिंगटन DC स्थित हिंदू-अमेरिकी एडवोकेसी और एजुकेशनल संगठन ने कार्यक्रम में शामिल होने वालों से अपील की है कि वे अपने आस-पास के माहौल को लेकर सतर्क रहें और दूसरों के साथ शालीनता से पेश आएं।इसे भी पढ़ें: Mohan Bhagwat के अमेरिकी दौरे पर राजनीति करने चले Zohran Mamdani, Mary Millben ने सिखाया करारा सबकमोहन भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम के लिए एडवाइज़रीएक्स पर एक पोस्ट में HAF ने कहा कि कम्युनिटी एडवाइज़री अलर्ट! HAF न्यूयॉर्क शहर के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले &#039;यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन&#039; से पहले यह सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर रहा है। सतर्क रहें, हालात पर नज़र रखें और शालीनता से व्यवहार करें। कार्यक्रम से पहले, हिंदू-अमेरिकियों को निशाना बनाने वाले एक्टिविस्ट ने इस आयोजन में बाधा डालने और इसे रद्द कराने की कोशिश की है। हम मेयर ज़ोहरान मम्दानी से अपील करते हैं कि वे कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों समेत सभी न्यूयॉर्क निवासियों की सुरक्षा की अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और सभी की सुरक्षा व नागरिक अधिकारों की गारंटी दें। यह सलाह ऐसे समय में आई है जब अमेरिका में भागवत की यात्रा और RSS की गतिविधियों, खासकर भारत में धार्मिक आज़ादी से जुड़े आरोपों को लेकर बहस तेज़ हो गई है।इसे भी पढ़ें: Dewas में School Van पानी भरे अंडरपास में फंसाने वाला चालक गिरफ्तार, सात बच्चे बचाए गएपाकिस्तानी-अमेरिकी पैनल ने RSS की आलोचना कीइससे पहले, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) ने RSS की आलोचना की थी और अमेरिकी सरकार से उसके सदस्यों और भारतीय अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने को कहा था। USCIRF ने आरोप लगाया कि भारत में धार्मिक आज़ादी के हालात बिगड़ रहे हैं और उसने भागवत के ख़िलाफ़ कार्रवाई समेत खास कदम उठाने की मांग की। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:19 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Floods में 177 लोगों की मौत, 300 भारतीय पर्यटकों समेत 800 से अधिक लापता</title>
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<description><![CDATA[ शिरीष बी प्रधान
काठमांडू, 27 अगस्त नेपाल में बुधवार को अचानक आई भीषण बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 177 हो गई है और इस त्रासदी में 300 भारतीय पर्यटकों समेत सैंकड़ों लोग लापता हैं जिनकी तलाश युद्धस्तर पर जारी है। बुधवार को अचानक आई बाढ़ ने नेपाल के तीन जिलों में भारी तबाही मचाई है। नेपाल पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद 12 और शव बरामद किए गए, जिससे मृतक संख्या बढ़कर 177 हो गई।पुलिस के अनुसार, रसुवा में दो, नुवाकोट में 12, धादिंग में 27, चितवन में 69, गोरखा में 20, तनहूं में नौ, नवलपरासी पूर्व में 32 और नवलपरासी पश्चिम में छह लोगों की मौत हुई है। जंगल सफारी के लिए प्रसिद्ध प्रमुख पर्यटन स्थल चितवन उन कई इलाकों में शामिल है, जहां बाढ़ का पानी बढ़ने के बीच हाई अलर्ट जारी किया गया है। हिमस्खलन के कारण भोटेकोशी की सहायक नदी ल्हेंदे के बहाव में रुकावट पैदा होने के बाद यह बाढ़ आई और सबसे पहले चीन की सीमा के पास रसुवागढ़ी स्थित तिमुरे इलाके में बाढ़ का कहर टूटा।नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि अचानक आई बाढ़ में लापता बताए जा रहे हजारों लोगों में करीब 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। खनाल ने यह भी पुष्टि की कि रसुवा क्षेत्र में हुई इस त्रासदी में 160 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोगों का अभी पता नहीं चल पाया है। खनाल ने कहा, ‘‘हजारों परिवारों ने अपने घर खो दिए हैं...हम अब भी आपदा के पूरे स्वरूप का आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं।’’
इस बीच, प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए बृहस्पतिवार को नुवाकोट जिले की बिदुर नगरपालिका का दौरा किया।प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, बुनियादी ढांचा विकास मंत्री सुनील लम्साल भी उनके साथ थे। टीम सड़क मार्ग से काठमांडू से बिदुर के लिए रवाना हुई, जो बाढ़ से सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है। बुधवार को रसुवा में भोटेकोशी नदी का पानी बढ़ने से नदी किनारे बसे इलाकों में भारी नुकसान हुआ था और उसके बाद से शाह बचाव एवं राहत कार्यों की लगातार निगरानी कर रहे हैं।राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) के आंकड़ों के अनुसार, अचानक आई बाढ़ में करीब 826 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि नेपाल सेना के कम से कम 44 जवान, नेपाल पुलिस के 28 कर्मी और सशस्त्र पुलिस बल के 13 कर्मियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी तरह विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं और सीमा शुल्क कार्यालयों में काम करने वाले करीब 162 लोग भी लापता हैं।अधिकारियों के अनुसार, बाढ़ के बाद 579 पर्यटकों, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, का पता नहीं चल पाया है। इनमें से ज्यादातर तिब्बत में कैलाश मानसरोवर और नेपाल के बागमती प्रांत में गोसाईंकुंड जाने के रास्ते में थे। बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक 73 लोग घायल हुए हैं।इनमें रसुवा के 43, नुवाकोट के 27 और धादिंग के तीन लोग शामिल हैं। उनका काठमांडू स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल समेत विभिन्न अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। बाढ़ में मुख्य रूप से मध्य नेपाल में मोटर वाहन गुजरने योग्य 35 पुल, 45 झूला पुल और 40 किलोमीटर पक्की सड़क क्षतिग्रस्त हुई है।एनडीआरआरएमए के अनुसार, रसुवा के तिमुरे इलाके में फंसे 123 लोगों को बचाया गया, जिनमें 94 नेपाली और 29 विदेशी नागरिक हैं। समाचार पोर्टल माई रिपब्लिका के अनुसार, आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक आकलन है कि हिमस्खलन से नेपाल-चीन सीमा के पास नदी का बहाव रुक गया, जिसके कारण यह बाढ़ आई। आकलन के अनुसार त्रिशुली नदी में आई बाढ़ का कारण ऊपरी धारा में हिमस्खलन का सैलाब आने से ल्हेंदे नदी का मार्ग अवरुद्ध होना था।‘माई रिपब्लिका’ की बृहस्पतिवार की खबर के अनुसार, आपदा विशेषज्ञ बसंत राज अधिकारी का भी कहना है कि हिमस्खलन की वजह से ल्हेंदे नदी का बहाव रुक गया और बाढ़ आ गई। कुछ स्थानों पर कीचड़ और चट्टानों के जमा होने से सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि अन्य जगहों पर बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए यातायात रोक दिया गया है। काठमांडू के नागढुंगा से मुगलिंग तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा अनिश्चितकाल के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है।यह काठमांडू को देश के अन्य जिलों से जोड़ने वाला प्रमुख राजमार्ग है। इसी तरह इलाम जिले के मेची राजमार्ग, कावरे के बीपी राजमार्ग, मकवानपुर के कांती लोकपथ, रसुवा और नुवाकोट के राष्ट्रीय राजमार्ग, धादिंग के पृथ्वी राजमार्ग तथा चितवन और रुकुम वेस्ट में जाजरकोट-डोल्पा सड़क खंड को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी यातायात रोक दिया गया है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:18 +0530</pubDate>
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<title>Wang Yi की अपील: Donald Trump और शी चिनफिंग की बैठक से पहले दूर हों सभी बाधाएं</title>
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<description><![CDATA[ चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित शिखर बैठक से पहले दोनों देशों को अपने बीच मौजूद बाधाओं को दूर करना चाहिए। वांग यी ने बुधवार को चीन में अमेरिका के राजदूत डेविड पर्ड्यू से मुलाकात की। चीन के सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने बृहस्पतिवार को बताया कि वांग ने दोनों पक्षों से ‘‘सकारात्मक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने, मतभेदों को उचित तरीके से संभालने, हस्तक्षेप खत्म करने और दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय संपर्कों की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने’’ का आह्वान किया।सीसीटीवी द्वारा जारी एक बयान में उन्होंने स्वीकार किया कि चीन-अमेरिका संबंधों के सामने ‘‘अब भी कई तरह के जोखिम और चुनौतियां हैं।’’
ट्रंप और शी ने मई में बीजिंग में मुलाकात की थी और दोनों देशों के संबंधों को स्थिर रखने तथा नाजुक व्यापारिक संघर्षविराम को बनाए रखने पर सहमति जताई थी। ट्रंप ने शी को 24 सितंबर को अमेरिका में मुलाकात के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन चीनी राष्ट्रपति की यात्रा की सटीक तारीख की अभी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, इसके बाद से अमेरिका और चीन एक-दूसरे के खिलाफ लक्षित आर्थिक कदम उठाते रहे हैं।इनमें अमेरिका द्वारा चीन में निर्मित रोबोट पर प्रतिबंध लगाना और चीन द्वारा अमेरिकी संस्थाओं को चीन में व्यापार तथा अन्य गतिविधियों में शामिल होने से रोकना शामिल है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:18 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Floods में 165 लोगों की मौत, 300 से अधिक भारतीय पर्यटक लापता</title>
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<description><![CDATA[ शिरीष बी प्रधान काठमांडू, 27 अगस्त नेपाल में बुधवार को अचानक आई भीषण बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 165 हो गई है और 300 से अधिक भारतीय पर्यटकों समेत बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। बुधवार को अचानक आई बाढ़ ने नेपाल के तीन जिलों में भारी तबाही मचाई है।नेपाल पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 165 हो गई है। बुधवार को तीन जिलों में तबाही मचाने वाली बाढ़ के बाद नवलपरासी पश्चिम से तीन और शव बरामद किए गए हैं। मृतकों में रसुवा के दो, नुवाकोट के 12, धादिंग के 27, चितवन के 64, गोरखा के 20, तनहू के नौ, नवलपरासी पूर्व के 26 और नवलपरासी पश्चिम के पांच लोग शामिल हैं।हिमस्खलन के कारण भोटेकोशी की सहायक नदी ल्हेंदे के बहाव में रुकावट पैदा होने के बाद यह बाढ़ आई। यह सबसे पहले चीन की सीमा के पास रसुवागढ़ी स्थित तिमुरे इलाके में पहुंची। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि अचानक आई बाढ़ में लापता हजारों लोगों में करीब 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं।इसे भी पढ़ें: Bihar Flood: Gandak River का जलस्तर घटा, वाल्मीकि नगर बैराज से पानी का बहाव कम हुआखनाल ने यह भी पुष्टि की कि इस त्रासदी में 160 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग अब भी लापता हैं। खनाल ने कहा, ‘‘हजारों परिवारों ने अपने घर खो दिए हैं, बड़ी संख्या में लोग लापता हैं...।’’ इस बीच, प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बृहस्पतिवार को नुवाकोट जिले की बिदुर नगरपालिका का दौरा कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, बुनियादी ढांचा विकास मंत्री सुनील लामछाने भी उनके साथ थे।टीम सड़क मार्ग से काठमांडू से बिदुर के लिए रवाना हुई, जो बाढ़ से सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है। बुधवार को रसुवा में भोटेकोशी नदी का पानी बढ़ने से नदी किनारे बसे इलाकों में भारी नुकसान हुआ था और उसके बाद से शाह बचाव एवं राहत कार्यों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) के आंकड़ों के अनुसार, अचानक आई बाढ़ में करीब 826 लोग लापता हैं।अधिकारियों ने बताया कि नेपाल सेना के कम से कम 44 जवान, नेपाल पुलिस के 28 कर्मी और सशस्त्र पुलिस बल के 13 कर्मियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी तरह विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं और सीमा शुल्क कार्यालयों में काम करने वाले करीब 162 लोग भी लापता हैं। अधिकारियों के अनुसार, बाढ़ के बाद 579 पर्यटकों, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, का पता नहीं चल पाया है।इसे भी पढ़ें: Dalai Lama ने Nepal और तिब्बत में भीषण बाढ़ से हुई जनहानि पर जताया दुखइनमें से ज्यादातर तिब्बत में कैलाश मानसरोवर और नेपाल के बागमती प्रांत में गोसाईंकुंड जाने के रास्ते में थे। बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक 73 लोग घायल हुए हैं। इनमें रसुवा के 43, नुवाकोट के 27 और धादिंग के तीन लोग शामिल हैं।उनका काठमांडू स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल समेत विभिन्न अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। बाढ़ में मुख्य रूप से मध्य नेपाल में मोटर वाहन गुजरने योग्य 35 पुल, 45 झूला पुल और 40 किलोमीटर पक्की सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। एनडीआरआरएमए के अनुसार, रसुवा के तिमुरे इलाके में फंसे 123 लोगों को बचाया गया, जिनमें 94 नेपाली और 29 विदेशी नागरिक हैं।इसे भी पढ़ें: Nepal Floods में फंसे तमिलनाडु के तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पर नजर, बचाव अभियान जारीसमाचार पोर्टल माई रिपब्लिका के अनुसार, आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक आकलन है कि हिमस्खलन से नेपाल-चीन सीमा के पास नदी का बहाव रुक गया, जिसके कारण यह बाढ़ आई। आकलन के अनुसार त्रिशुली नदी में आई बाढ़ का कारण ऊपरी धारा में हिमस्खलन का सैलाब आने से ल्हेंदे नदी का मार्ग अवरुद्ध होना था। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ने बताया कि रसुवागढ़ी से करीब 20 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में नेपाल-चीन सीमा पर बर्फ और चट्टानों के खिसकने के बाद ल्हेंदे नदी में मलबे के साथ तेज बाढ़ आई।‘माई रिपब्लिका’ की बृहस्पतिवार की खबर के अनुसार, आपदा विशेषज्ञ बसंत राज अधिकारी का भी कहना है कि रसुवागढ़ी से करीब 20 किलोमीटर ऊपर हिमस्खलन की वजह से ल्हेंदे नदी का बहाव रुक गया और बाढ़ आ गई। कुछ स्थानों पर कीचड़ और चट्टानों के जमा होने से सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि अन्य जगहों पर बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए यातायात रोक दिया गया है। काठमांडू के नागढुंगा से मुगलिंग तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा अनिश्चितकाल के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है।यह काठमांडू को देश के अन्य जिलों से जोड़ने वाला प्रमुख राजमार्ग है। इसी तरह इलाम जिले के मेची राजमार्ग, कावरे के बीपी राजमार्ग, मकवानपुर के कांती लोकपथ, रसुवा और नुवाकोट के राष्ट्रीय राजमार्ग, धादिंग के पृथ्वी राजमार्ग तथा चितवन और रुकुम वेस्ट में जाजरकोट-डोल्पा सड़क खंड को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी यातायात रोक दिया गया है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:17 +0530</pubDate>
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<title>भ्रष्टाचार&#45;रोधी एजेंसी के नोटिस के बाद Malaysia के पूर्व PM इस्माइल साबरी याकूब पर आपराधिक मामला दर्ज</title>
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<description><![CDATA[ मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब पर बृहस्पतिवार को अपनी संपत्तियों की घोषणा नहीं करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। वह पद छोड़ने के बाद आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले मलेशिया के तीसरे प्रधानमंत्री हैं। इस्माइल (66) ने खुद को निर्दोष बताया।इसे भी पढ़ें: Apurva Kamble ने जीता FIDE Rapid Chess टूर्नामेंट, Bengaluru में हासिल किए 8.5 अंकआरोप है कि जनवरी 2025 में भ्रष्टाचार-रोधी एजेंसी की ओर से नोटिस दिए जाने के बाद उन्होंने अपनी संपत्तियों का पूरा ब्योरा घोषित नहीं किया। आरोपपत्र में मलेशियाई और विदेशी मुद्राओं में बड़ी मात्रा में नकदी के साथ-साथ सोने और चांदी का भी उल्लेख किया गया है। दोषी पाए जाने पर इस्माइल को अधिकतम पांच साल की जेल और 24,810 अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है।देश के नौवें प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के सबसे कम समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने अगस्त 2021 से नवंबर 2022 तक केवल 15 महीने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। भ्रष्टाचार-रोधी अधिकारियों ने इस्माइल से उनके कार्यकाल के दौरान सरकार के प्रचार-प्रसार पर खर्च किए गए लाखों डॉलर से जुड़े संभावित अनियमितताओं को लेकर कई बार पूछताछ की है।इसे भी पढ़ें: Shaurya Path: Kirana Hills और Skardu को लेकर पूर्व CDS Anil Chauhan के खुलासों से चौंकी दुनिया, Pakistan बात करना चाह रहा था, मगर India...भ्रष्टाचार-रोधी एजेंसी ने उनसे जुड़े परिसरों से सोने की छड़ें और करीब चार करोड़ डॉलर की नकदी भी जब्त की है। मलेशिया के आठवें प्रधानमंत्री मुहिउद्दीन यासीन पर वर्तमान में भ्रष्टाचार और धनशोधन के आरोपों में मुकदमा चल रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:17 +0530</pubDate>
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<title>Pakistan में नेहा फकीर के जबरन धर्म परिवर्तन मामले में US Lawmakers ने लिखा पत्र</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका के 11 सांसदों के एक समूह ने पाकिस्तान से उस ईसाई महिला के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया है, जिसका कथित तौर पर अपहरण कर उसे इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। कांग्रेस सदस्य क्रिस स्मिथ ने पाकिस्तान सरकार से 18 वर्षीय ईसाई महिला नेहा फकीर की सुरक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की अपील की। आरोप है कि मार्च में उसका अपहरण किया गया और बाद में उसका धर्म परिवर्तन कराकर उसे इस्लाम कबूल कराया गया।इसे भी पढ़ें: Afghanistan में Taliban राज के बाद Pakistan में बढ़े हमले, खैबर पख्तूनख्वा धमाकों में दो की मौतनेहा के परिवार की ओर से उसे वापस लाने की मांग को लेकर दायर याचिका को पाकिस्तान की एक अदालत ने खारिज कर दिया है। स्मिथ ने कहा, ‘‘नेहा फकीर के लापता होने और उसके बाद धर्म परिवर्तन की परिस्थितियां उसकी सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और बिना किसी दबाव या डर के अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने की उसकी क्षमता को लेकर बेहद गंभीर सवाल खड़े करती हैं।’’ स्मिथ और कांग्रेस के 10 अन्य सदस्यों ने पाकिस्तान के संघीय कानून एवं न्याय मंत्री आजम नजीर तरार को पत्र भेजकर फकीर के मामले पर चिंता जताई और ‘‘पाकिस्तान सरकार से इस मामले का उचित समाधान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने’’ की अपील की। पत्र में दोनों दलों के सांसदों ने पाकिस्तानी अधिकारियों से अपनी न्यायिक व्यवस्था के तहत आवश्यक कदम उठाने की मांग की, ताकि फकीर की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके तथा उसे स्वतंत्र कानूनी सलाहकार से गोपनीय रूप से संपर्क करने की सुविधा मिले।उन्होंने पाकिस्तान से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि फकीर को अपने परिवार से स्वतंत्र रूप से और निजी तौर पर बातचीत करने का अवसर मिले। स्मिथ ने कहा, “पाकिस्तान का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता की रक्षा करता है, लेकिन अगर कोई युवा महिला सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकती, तो इन अधिकारों का कोई खास मतलब नहीं रह जाता।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह मामला पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिन्हें अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और जबरन विवाह जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ा है।’’ ‘क्रिश्चियन सॉलिडैरिटी इंटरनेशनल’ ने 10 जून को फकीर के मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया था। संगठन ने बताया था कि 24 मार्च को वह सिलाई सीखने गयी थी और उसके बाद से लापता है।इसे भी पढ़ें: भारत की नौकरी, सरकारी सैलरी और देशविरोधी बयान! कश्मीरी महिला के वायरल वीडियो पर खड़े हुए बड़े ही तीखे सवालबाद में फकीर लाहौर के एक मदरसे में मिली, जहां उसका कथित तौर पर इस्लाम में धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:16 +0530</pubDate>
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<title>RSS प्रमुख के कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिशों की आशंका, HAF ने न्यूयॉर्क मेयर से मांगी सुरक्षा</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका स्थित हिंदू-अमेरिकी समुदाय के एक संगठन ने न्यूयॉर्क में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों से शनिवार को होने वाले कार्यक्रम का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं के साथ किसी भी तरह के टकराव से बचने की अपील की है। अमेरिका स्थित गैर-लाभकारी संगठन ‘हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन’ (एचएएफ) ने चेतावनी दी है कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन स्थित इन्फोसिस थिएटर में शनिवार को होने वाले ‘यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन्स’ कार्यक्रम को बाधित करने और इसे रद्द कराने की कोशिशें की जा सकती हैं। इस कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे।इसे भी पढ़ें: बोलने की आजादी का तर्क सिर्फ अपने लिए? ममदानी को मोहन भागवत के कार्यक्रम से क्या दिक्कत, जलन या कुछ और...‘हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स’ और समान विचारधारा वाले अन्य संगठनों ने शनिवार को मैडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर प्रदर्शन करने की योजना बनायी है। यह प्रदर्शन आरएसएस प्रमुख के कार्यक्रम के दौरान ही होगा। ‘हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स’ की उप कार्यकारी निदेशक श्रव्या ताडेपल्ली ने कहा, ‘‘मोहन भागवत हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते।वह एक कट्टरपंथी हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, जिसने अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा, बहिष्कार और भय को बढ़ावा दिया है।’’ एचएएफ ने न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी से भी अपील की है कि वे सभी न्यूयॉर्कवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने शपथबद्ध दायित्व का पालन करें, जिसमें मैडिसन स्क्वायर गार्डन में कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग भी शामिल हैं। संगठन ने सभी की सुरक्षा और नागरिक अधिकारों की गारंटी देने की मांग की है। एचएएफ ने कहा, ‘‘अगर आप कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं: सभ्य व्यवहार करें और सभी के शांतिपूर्वक एकत्र होने, प्रदर्शन करने और अपने विचार व्यक्त करने के अधिकार का सम्मान करें।’’ संगठन ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों से अपने आसपास के माहौल के प्रति सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना कानून प्रवर्तन अधिकारियों को देने को कहा है।इसे भी पढ़ें: Mohan Bhagwat के न्यूयॉर्क दौरे का मेयर ने किया विरोध, Madison Square Garden में है सभाउसने कहा, ‘‘अगर आपको खतरा महसूस हो तो उस क्षेत्र से निकल जाएं और कार्यक्रम की सुरक्षा टीम या कानून प्रवर्तन अधिकारियों से संपर्क करें। आपात स्थिति में 911 पर फोन करें। भड़काऊ या धमकी भरे बयान देने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ टकराव या झगड़े से बचें।’’ संगठन ने लोगों से नफरत से जुड़ी घटनाओं, धमकियों, तोड़फोड़, संदिग्ध गतिविधियों या किसी अन्य अपराध की सूचना सुरक्षा कर्मियों या कानून प्रवर्तन अधिकारियों को देने की भी अपील की है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:16 +0530</pubDate>
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<title>Afghanistan में Taliban राज के बाद Pakistan में बढ़े हमले, खैबर पख्तूनख्वा धमाकों में दो की मौत</title>
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<description><![CDATA[ पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बृहस्पतिवार को हथगोले फटने की दो अलग-अलग घटनाओं में पुलिस के एक अधिकारी समेत दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पहली घटना दक्षिण वजीरिस्तान जिले के सरारोघा इलाके में हुई, जहां अज्ञात हमलावरों ने एक वाहन पर हथगोले से हमला किया।इस घटना में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हमलावरों की तलाश के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में तलाश अभियान चलाया।इसे भी पढ़ें: Pakistan में Neha Faqeer के अधिकारों की रक्षा की मांग, US Lawmakers ने लिखा पत्रएक अन्य घटना ऊपरी कुर्रम जिले के तरवीकोट इलाके में हुई, जहां अगरा पुलिस थाना क्षेत्र में हथगोला फट गया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, जौहर हुसैन नामक व्यक्ति हथगोले को रख रहा था, इसी दौरान उसमें दुर्घटनावश विस्फोट हो गया।इसे भी पढ़ें: फ्रांस का पाकिस्तान को झटका, कराची के कांसुलेट में लटका तालाजौहर हुसैन और शोएद हुसैन घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय लोगों ने कबायली व्यवस्था खत्म किए जाने के बाद ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर चिंता जताई है। पिछले दो वर्षों में अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से पूरे पाकिस्तान, खासकर अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हुई है।जनवरी 2025 में भी पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में पिछले महीने की तुलना में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और खैबर पख्तूनख्वा सबसे अधिक प्रभावित प्रांत रहा था। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:16 +0530</pubDate>
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<title>USCIRF ने Mohan Bhagwat का वीजा रद्द करने की मांग की, भारत ने किया खारिज</title>
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<description><![CDATA[ सागर कुलकर्णी
वाशिंगटन, 27 अगस्त धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी कांग्रेस की एक सलाहकार समिति ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत को जारी वीजा रद्द करने की मांग की है। भागवत तीन देशों की यात्रा के तहत न्यूयॉर्क में हैं। न्यूयॉर्क में, भागवत 29 अगस्त को मैडिसन स्क्वायर गार्डन के इन्फोसिस थिएटर में ‘यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन’ (सर्व-एकत्व समारोह) को संबोधित करेंगे।इस कार्यक्रम को अलग-अलग धर्मों के लोगों के मिलन के तौर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आरएसएस प्रमुख विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोगों से बातचीत करेंगे। अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने एक बयान में कहा, ‘‘अमेरिका में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे को लेकर संगठन बेहद चिंतित है।’’
यूएससीआईआरएफ ने आरोप लगाया कि आरएसएस से जुड़े संगठनों के सदस्यों ने ‘‘धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक हमले किए हैं।’’
यूएससीआईआरएफ के अध्यक्ष आसिफ महमूद ने कहा कि आयोग ने अमेरिकी सरकार से धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन में शामिल लोगों के खिलाफ ‘‘लक्षित प्रतिबंध’’ लगाने पर विचार करने का आग्रह किया है। इसमें भागवत को जारी वीजा रद्द करना भी शामिल है।भारत ने यूएससीआईआरएफ के दावों को खारिज करते हुए उसे एक पक्षपाती संगठन बताया जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल में कहा, ‘‘यह एक पक्षपाती संगठन है। मेरा कहना है कि हमें ऐसे संगठनों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनका अपना एजेंडा है और उनमें कोई विश्वसनीयता नहीं है...हमें उम्मीद नहीं है कि यूएससीआईआरएफ भारत के बहुलतावादी ढांचे की वास्तविकता को समझेगा या इसके विविध समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व को स्वीकार करेगा।’’
इस बीच, न्यूयॉर्क में भागवत के कार्यक्रम की मेजबानी करने वाले संगठन का ‘एक्स’ हैंडल बुधवार को उपयोगकर्ताओं के लिए ‘‘अनुपलब्ध’’ हो गया। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:15 +0530</pubDate>
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<title>Pakistan के PIMS अस्पताल में 14 शिशुओं की मौत, AC से आग लगने के दावे पर संदेह</title>
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<description><![CDATA[ (सज्जाद हुसैन)
इस्लामाबाद, 27 अगस्त पाकिस्तान की एक संसदीय स्वास्थ्य समिति ने बृहस्पतिवार को इस बात पर गहरा संदेह व्यक्त किया कि इस्लामाबाद के एक सरकारी अस्पताल में एयर-कंडीशनर (एसी) से निकली चिंगारी की वजह से आग लगी थी जिसमें 14 नवजात शिशुओं की जान चली गई। यह हादसा बुधवार को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीआईएमएस) के स्त्री रोग विभाग में हुआ था। नवजात शिशुओं को बचाने में प्रशासन की नाकामी को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है।नेशनल असेंबली की स्वास्थ्य समिति ने अपने अध्यक्ष महेश कुमार की अगुवाई में इस हादसे की असल वजह जानने के लिए पीआईएमएस अस्पताल का एक अनौपचारिक दौरा किया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, कुमार ने पत्रकारों को बताया कि सीसीटीवी फुटेज से यह साबित नहीं होता कि आग एयर-कंडीशनर से शुरू हुई थी। उन्होंने बताया कि अब अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली नली और बिजली के तारों की संभावित खराबी की जांच की जा रही है।कुमार ने कहा कि समिति के सदस्यों को बताया गया था कि एक पुराने एसी से निकली चिंगारी ने आग भड़काई थी, लेकिन वह यंत्र काफी समय से काम ही नहीं कर रहा था। उन्हें यह भी बताया गया कि नर्सरी में लगे दो अन्य एसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने योग्य (पोर्टेबल) थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घटना के समय वहां मौजूद कर्मचारी या सीसीटीवी फुटेज, दोनों ही यह तय नहीं कर सके कि चिंगारी वास्तव में कहां से निकली थी।कुमार ने कहा, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आग किस स्रोत से लगी, यह किसी को नहीं पता। उन्होंने बताया कि समिति ने पीआईएमएस के कार्यकारी निदेशक से पूछा था कि क्या सीसीटीवी फुटेज में आग पुराने एयर-कंडीशनर से शुरू होती दिख रही है, तो उनका जवाब ना था। इसलिए समिति अब यह पता लगाना चाहती है कि कहीं आग की शुरुआत बिजली की वायरिंग या ऑक्सीजन की पाइपलाइन से तो नहीं हुई थी। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:14 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood Crisis: MEA अधिकारियों संग S Jaishankar की बड़ी बैठक, लापता भारतीयों की तलाश हुई तेज़</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में आई भयानक बाढ़ के बाद, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को विदेश मंत्रालय (MEA) के अधिकारियों और काठमांडू व बीजिंग में मौजूद भारतीय राजदूतों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल और विदेश सचिव विक्रम मिसरी भी शामिल हुए। एक्स  एक पोस्ट में जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सभी भारतीयों की स्थिति और उनकी सलामती का पता लगाने के लिए तेज़ी से कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा, एमईए मामले में अलग-अलग मंत्रालयों, राज्य सरकारों, टूर ऑपरेटरों और प्रोजेक्ट अधिकारियों के साथ तालमेल बिठा रहा है। हम इस पहलू और राहत कार्यों, दोनों पर ही नेपाली पक्ष के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।&quot; MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी एक्स र जयशंकर की अपडेट को री-शेयर किया और लिखा विदेश मंत्री @DrSJaishankar ने नेपाल बाढ़ आपदा पर विदेश सचिव, MEA अधिकारियों और काठमांडू व बीजिंग में हमारे राजदूतों के साथ समीक्षा बैठक की।इसे भी पढ़ें: Nepal Flood: 288 भारतीय नागरिक फंसे, MEA ने संपर्क न होने की पुष्टि की, Modi सरकार सक्रियइससे पहले दिन में जयशंकर ने कहा कि भारत ने बाढ़ से प्रभावित नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी है। उन्होंने एक्सर एक पोस्ट में कहा कि सरी उड़ान रवाना हुई है, जिसमें नेपाल के लिए 37.5 टन HADR (मानवीय सहायता और आपदा राहत) सामग्री, दवाएं और खाने के पैकेट हैं। इस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी था जिसमें सैन्य विमान में सामग्री लोड करते हुए दिखाया गया था। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में मदद जारी रखेगा। भारत ने बुधवार को 10 टन राहत सामग्री की शुरुआती खेप भेजी थी, जिसमें ज़रूरी दवाएं भी शामिल थीं। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने काठमांडू में नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री खड़क राज पौडेल को यह खेप सौंपी।इसे भी पढ़ें: Nepal Flash Floods: ग्यारोंग में तबाही के बाद 80 तीर्थयात्री गायब, Sadhguru का छलका दर्द; MEA से किया संपर्कनेपाल और चीन में भारतीय दूतावासों ने कहा कि उन्होंने बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी के लिए हेल्पलाइन शुरू की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नेपाल के अपने समकक्ष बालेंद्र शाह से बात की और जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा, &quot;भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर काम कर रही हैं।&quot; अचानक आई बाढ़ के बाद, नेपाल पर्यटन बोर्ड ने गुरुवार को बताया कि रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग और गोरखा जिलों में भोटे कोशी और त्रिशूली नदियों में बाढ़ आने के बाद लापता लोगों में 178 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं।  ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:14 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood: बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजे गए 500 सोलर पावर बैंक, बिजली व्यवस्था ठप</title>
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<description><![CDATA[ शिरीष बी प्रधान
काठमांडू, 27 अगस्त नेपाल के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की व्यवस्था की। देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत परियोजनाओं को व्यापक नुकसान पहुंचने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। नेपाल में बुधवार को अचानक आई भीषण बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 177 हो गई है और इस त्रासदी में 300 भारतीय पर्यटकों समेत सैंकड़ों लोग लापता हैं, जिनकी तलाश युद्धस्तर पर जारी है।ऊर्जा मंत्री बिराज भक्त श्रेष्ठ के सचिवालय के अनुसार, ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्रालय ने रसुवा, नुवाकोट और धादिंग में वैकल्पिक बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं। सचिवालय के अनुसार बाढ़ से 12 जलविद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे 431.1 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप हो गया। श्रेष्ठ के सहयोगी संजीव महार्जन ने बताया कि वैकल्पिक ऊर्जा संवर्धन केंद्र के समन्वय से मंत्रालय बृहस्पतिवार को प्रभावित क्षेत्रों में 500 ‘सोलर पावर बैंक’ भेज रहा है।‘सोलर पावर बैंक’ एक ऊर्जा भंडारण उपकरण है जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है और इसका उपयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे फोन, टैबलेट, लैपटॉप, टॉर्च आदि को चार्ज करने के लिए किया जाता है। मंत्रालय ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वितरण के लिए 300 ‘सोलर पावर बैंक’ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सौंपे। उन्होंने कहा कि रसुवा में बिजली की तत्काल आपूर्ति बहाल करना संभव नहीं है, क्योंकि बाढ़ में एक उपकेंद्र बह गया है।उन्होंने कहा, ‘‘हमने पहले ही 300 पावर बैंक भेज दिए हैं और 200 अन्य भेजे जा रहे हैं, ताकि लोग इनका उपयोग रोशनी के वैकल्पिक स्रोत के रूप में और मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए कर सकें।’’
समाचार पत्र ‘द राइजिंग नेपाल’ की खबर के अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) ने वैकल्पिक रूप से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के जरिए नुवाकोट के विभिन्न हिस्सों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी। एनईए ने कहा कि सिन्धुपाल्चोक से आने वाली एक वैकल्पिक विद्युत लाइन के माध्यम से बिजली आपूर्ति बहाल की गई। नेपाल में अधिकारी सैकड़ों लापता लोगों को ढूंढने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास कर रहे हैं।हाल के वर्षों में यह देश की सबसे भीषण आपदाओं में से एक है। इस बीच, चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में तीन लोगों की मौत हो गई है और 588 लोग लापता बताये जा रहे हैं। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:13 +0530</pubDate>
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<title>अब ईरान पर अटैक नहीं करेगा अमेरिका, मार्को रूबियो ने बता दिया आगे का प्लान</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कई सहयोगी देशों के विदेश मंत्रियों को बताया है कि वॉशिंगटन का अभी ईरान पर नए सिरे से सैन्य हमले करने का कोई इरादा नहीं है। शांतिपूर्ण समाधानों के अटके रहने के बीच, यह कदम आर्थिक और समुद्री दबाव बनाने की दिशा में एक बदलाव को दर्शाता है। एक्सियोस के हवाले से अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि रुबियो ने तेहरान के खिलाफ &quot;फिलहाल&quot; नए सैन्य हमले शुरू न करने की अमेरिका की योजना के बारे में जानकारी दी। इसके बजाय, प्रशासन का लक्ष्य नौसैनिक नाकेबंदी, आर्थिक उपायों और अहम होर्मुज जलडमरूमध्य से पेट्रोलियम की आवाजाही बनाए रखकर अपना दबदबा बढ़ाना है। यह रणनीतिक बदलाव ऐसे समय में आया है जब ट्रंप प्रशासन बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई से बचते हुए ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाने पर जोर दे रहा है।इसे भी पढ़ें: 15 दिनों के भीतर दो बार एक मंच पर आएंगे मोदी-पुतिन और शी, ट्रंप की बेचैनी बढ़ीहालांकि रुबियो ने संकेत दिया कि वॉशिंगटन की अभी कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई करने की योजना नहीं है, लेकिन अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अगर तेहरान पहले हमला करता है, तो अमेरिकी सेना ने सैन्य विकल्प को पूरी तरह से खत्म नहीं किया है। वॉशिंगटन का मानना ​​है कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य के पास की कार्रवाइयों ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाज़ारों में हेरफेर करने के तेहरान के मुख्य साधनों में से एक को काफी कमज़ोर कर दिया है। अमेरिकी सेना इस रास्ते से बारूदी सुरंगें हटाने में लगी हुई है, जिसके कारण इसके दक्षिणी रास्ते का इस्तेमाल करने वाले टैंकरों की संख्या बढ़ गई है। अमेरिकी अधिकारियों ने इस बदलाव को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि जलडमरूमध्य से समुद्री ऊर्जा प्रवाह को रोकने की तेहरान की क्षमता काफी कम हो गई है। इसके अलावा, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरान के तेल निर्यात को काफी कम कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में तेहरान के मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल, खार्ग द्वीप पर बहुत कम टैंकर देखे गए हैं। इसे भी पढ़ें: USCIRF ने Mohan Bhagwat का वीजा रद्द करने की मांग की, भारत ने किया खारिजस्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि प्रशासन ईरानी सरकार के बचे-खुचे वित्तीय सहारे खत्म कर रहा है। साथ ही, उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस रुख को दोहराया कि तेहरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने चाहिए। इसी दौरान, वॉशिंगटन ने तेहरान के खिलाफ अपनी आर्थिक कार्रवाई और तेज़ कर दी। अमेरिका ने और प्रतिबंध लागू किए और ईरान के साथ व्यापार करने वाले विदेशी देशों को साफ चेतावनी दी कि उन्हें आगे चलकर भारी सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:13 +0530</pubDate>
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<title>रूस में जयशंकर ने की ऐसी ताबड़तोड़  मीटिंग, आनन&#45;फानन में यूक्रेन ने मिलाया फोन</title>
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<description><![CDATA[ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर गए। तस्वीरें सामने आई। व्लादमीर पुतिन से मुलाकात हुई। कई अहम विषयों पर दोनों देशों के बीच एक दूसरे से बात हुई। इसको लेकर लगता है कि यूक्रेन बेचैन हो गया और तभी तो भारत के विदेश मंत्री और यूक्रेन के विदेश मंत्री के बीच फोन पर बातचीत हुई। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने जानकारी दी कि उनकी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ फोन पर बात हुई है। यूक्रेनी विदेश मंत्री का कहना है कि उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता, उनके बंदरगाहों और समुद्री रास्तों पर बढ़ते हमलों के कारण ब्लैक सी में बनी हुई स्थिति के बारे में जयशंकर को जानकारी दी है। यूक्रेनी विदेश मंत्री का कहना है कि वह इस बात पर जोर दे रहे थे कि यूक्रेन से होने वाले खाद्य निर्यात में बाधा डालने की रूस की कोशिश वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि इसका असर हमारे इलाके से कहीं आगे तक जाता है और उनका दावा है कि दुनिया भर में लाखों परिवार के लिए इसके कारण जोखिम पैदा होता है। इसे भी पढ़ें: 15 दिनों के भीतर दो बार एक मंच पर आएंगे मोदी-पुतिन और शी, ट्रंप की बेचैनी बढ़ीयूक्रेनी विदेश मंत्री का दावा है कि हमने ब्लैक सी में नेविगेशन की आजादी को बहाल करने और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर चर्चा की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यूक्रेन और भारत के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने और हमारे आपसी फायदे वाले एजेंडे को आगे ले जाने के तरीकों पर बातचीत हुई है। यूक्रेन का कहना है कि हम अपनी आने वाली मुलाकातों और बातचीत के बारे में तालमेल बिठा रहे हैं और लगातार संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए हैं। वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर की तरफ से भी जानकारी सामने आई कि उनके समकक्ष यूक्रेनी विदेश मंत्री के साथ उनकी फोन पर अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से ब्लैक सी में व्यापार फिर से शुरू करने और सभी नाविकों और कमर्शियल शिपिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बातचीत केंद्रित रही।इसे भी पढ़ें: भारत आने की तैयारी में लगे थे जिनपिंग-पुतिन, अचानक भागे-भागे रूस पहुंच गए CIA चीफ भारत बातचीत और कूटनीति का हमेशा से पक्का समर्थक रहा है। एस जयशंकर की बातचीत से यह साफ है कि जिस तरह से यूक्रेन रूस आने जाने वाले जहाजों को निशाने पर ले रहा है, उससे भारतीय नाविकों की जान को खतरा है। हाल के दिनों में ब्लैक सी में हुए रूस और यूक्रेन के हमलों से भारतीय नाविकों की जान गई है। इसके कारण भारत नाराज हुआ था। दोनों देशों को आपत्ति दर्ज कराई थी। इसी को लेकर भारत ने एक बार फिर से यूक्रेन से बातचीत की है और यह कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए क्योंकि देखा जाए तो हरमूज हो या फिर लाल सागर या फिर ब्लैक सी हर जगह युद्ध का साया मंडरा रहा है और हर जगह भारतीय नाविक खतरे में पड़ रहे हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से लगातार यह पहल की जा रही है कि भारतीय नाविकों की जान को सुरक्षित रखने के लिए सारे पक्षों से बातचीत की जाए। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:12 +0530</pubDate>
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<title>अमेरिका&#45;ईरान जंग के बीच Doha की बड़ी पहल, कतर PM Al&#45;Thani तेहरान में करेंगे हाई लेवल मीटिंग</title>
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<description><![CDATA[ कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजेद अल-अंसारी ने कहा कि कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल-थानी गुरुवार को तेहरान पहुंचेंगे। वे वहां ईरानी अधिकारियों से मिलेंगे और तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। अल-अंसारी ने एक्स पोस्ट में कहा,  कि म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल-थानी कल तेहरान पहुंचेंगे, जहां वे कई ईरानी अधिकारियों से मिलकर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।&quot; अल-अंसारी ने कहा कि यह दौरा कतर के इस &quot;दृढ़ रुख&quot; के अनुरूप है कि &quot;मतभेदों को सुलझाने और क्षेत्र में सुरक्षा व स्थिरता को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका कूटनीतिक रास्ता है।इसे भी पढ़ें: ईरान के डर से अपना एयरफोर्स-1 विमान छोड़-छाड़  झट से ली सीक्रेट फ्लाइट, Turkey से गुप्त तरीके से भागे ट्रंप?उन्होंने कहा कि बातचीत में होर्मुज़ जलडमरूमध्य में आवाजाही की आज़ादी और 28 फरवरी से पहले वाली स्थिति को बहाल करने की ज़रूरत&quot; पर भी चर्चा होगी। यह दौरा कतर और पाकिस्तान की उन नई कूटनीतिक कोशिशों के बीच हो रहा है जिनका मकसद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करना है। यह घटनाक्रम वाशिंगटन द्वारा 28 फरवरी को तेहरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने के लगभग छह महीने बाद हो रहा है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें लगता है कि ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई सैन्य अभियानों के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अभी भी जीवित हैं। ट्रंप ने अमेरिकी कमेंटेटर ग्लेन बेक से कहा, &quot;मुझे नहीं लगता कि उनकी मौत हुई है,&quot; और साथ ही यह भी कहा कि खामेनेई &quot;बहुत गंभीर रूप से घायल&quot; हुए थे। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:12 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Floods में मृतकों का आंकड़ा 270 पहुंचा, 288 भारतीयों समेत 826 लापता</title>
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<description><![CDATA[ शिरिष बी. प्रधान
काठमांडू, 27 अगस्त नेपाल में बुधवार को अचानक आई भीषण बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 270 हो गई है और इस त्रासदी में 288 भारतीय पर्यटकों समेत सैंकड़ों लोग लापता हैं जिनकी तलाश युद्धस्तर पर जारी है। तिब्बत से अचानक आई भीषण बाढ़ ने बुधवार को मध्य नेपाल में भारी तबाही मचाई। बाढ़ के पानी ने कई कस्बों और गांवों को अपनी चपेट में लेते हुए महत्वपूर्ण पुलों को बहा दिया तथा करीब एक दर्जन जलविद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया।तेज बहाव के साथ नीचे की ओर बढ़े बाढ़ के पानी ने कई जिलों को प्रभावित किया। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) के आंकड़ों के अनुसार, अचानक आई बाढ़ में करीब 826 लोग लापता हैं, जिनमें से 590 पर्यटक हैं। नयी दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने बताया कि लापता लोगों में 288 भारतीय शामिल हैं।नेपाल के अधिकारियों के प्रारंभिक आकलन और अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के संशोधित विश्लेषण के अनुसार, ग्लेशियर के ढहने या हिमस्खलन के कारण यह विनाशकारी बाढ़ आई। हिमस्खलन के कारण भोटे कोशी की सहायक नदी ल्हेंदे के बहाव में रुकावट पैदा होने के बाद यह बाढ़ आई और सबसे पहले चीन की सीमा के पास रसुवागढ़ी स्थित तिमुरे इलाके में बाढ़ का कहर टूटा। बाढ़ ने सबसे पहले तिब्बत की सीमा से लगे नेपाल के रसुवा जिले को प्रभावित किया, जो राजधानी काठमांडू से करीब 160 किलोमीटर दूर है।इसके बाद कई फुट ऊंचा मलबे और पानी का तेज बहाव नीचे की ओर बढ़ा तथा कई जिलों में भारी तबाही मचाई। सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियो में इमारतों, वाहनों, पेड़ों, लोगों और जानवरों को बाढ़ के तेज बहाव में बहते हुए देखा गया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा, ‘‘हजारों परिवारों के घर तबाह हो गए और अब तक कई लोग लापता हैं।हम अब भी इस आपदा से हुए नुकसान का पूरा आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं।’’
नेपाल पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि 93 अन्य शव बरामद किए जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 270 हो गई। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता अभि नारायण काफले के अनुसार, अब तक चितवन से 108, नवलपरासी पूर्व से 62, धादिंग से 27, गोरखा से 20, रसुवा से 17, नवलपरासी पश्चिम से 15, नुवाकोट से 12 और तनहुन से नौ शव बरामद किये गये हैं। अधिकारियों ने बताया कि नेपाल सेना के कम से कम 44 जवान, नेपाल पुलिस के 28 कर्मी और सशस्त्र पुलिस बल के 13 कर्मियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है।इसी तरह विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं और सीमा शुल्क कार्यालयों में काम करने वाले करीब 160 लोग भी लापता हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने बताया कि 476 विदेशी और 114 नेपाली नागरिकों समेत कुल 590 पर्यटकों से संपर्क नहीं हो पाने की सूचना है। विदेशी पर्यटक अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, इटली और दक्षिण कोरिया समेत 30 से अधिक देशों के हैं।अधिकारियों ने बताया कि इस बीच, अधिकांश भारतीय पर्यटक तिब्बत में कैलाश मानसरोवर और नेपाल के बागमती प्रांत में गोसाईंकुंड की यात्रा पर जा रहे थे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में खोज एवं बचाव अभियान जारी है। सुरक्षाकर्मी और स्थानीय अधिकारी लापता लोगों की तलाश में नदी के किनारे एवं निचले इलाकों में तलाशी अभियान चला रहे हैं।अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को रसुवा में फंसे 27 विदेशी पर्यटकों को बचाया। इनमें 11 भारतीय, चार दक्षिण कोरियाई, दो इतालवी और दो अमेरिकी नागरिक शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार, बचाए गए आठ अन्य पर्यटकों की राष्ट्रीयता की अभी पुष्टि नहीं हुई है।नेपाल सेना की मदद से उन्हें दोपहर में हवाई मार्ग से काठमांडू पहुंचाया गया। बाढ़ से मुख्य रूप से मध्य नेपाल में 35 मोटर वाले पुल, 45 झूला पुल और 40 किलोमीटर पक्की सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। रसुवा में अचानक आई बाढ़ के बाद अवरुद्ध हुई धादिंग की गल्छी-बैरेनी सड़क को फिर से खोलने के प्रयास जारी हैं।यह सड़क महत्वपूर्ण है क्योंकि यह काठमांडू को नेपाल के अन्य हिस्सों से जोड़ती है और क्षेत्र में नाकेबंदी तथा आपदा प्रबंधन अभियानों के दौरान भारी एवं हल्के वाहनों के लिए प्रमुख आवागमन मार्ग आधार के रूप में काम करती है। सशस्त्र पुलिस बल के जवानों और स्थानीय लोगों को सड़क से मलबा हटाने के काम में लगाया गया है। सुरक्षाकर्मी और स्थानीय लोग मलबा हटाकर इस मार्ग पर यातायात बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं।इस बीच, प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए बृहस्पतिवार को नुवाकोट जिले की बिदुर नगरपालिका का दौरा किया। समाचार पोर्टल माई रिपब्लिका के अनुसार, आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक आकलन है कि हिमस्खलन से नेपाल-चीन सीमा के पास नदी का बहाव रुक गया, जिसके कारण यह बाढ़ आई। आकलन के अनुसार त्रिशुली नदी में आई बाढ़ का कारण ऊपरी धारा में हिमस्खलन का सैलाब आने से ल्हेंदे नदी का मार्ग अवरुद्ध होना था।राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ने बताया कि रसुवागढ़ी से करीब 20 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में सीमा क्षेत्र में हिमस्खलन के कारण ल्हेंदे नदी में मलबे के साथ बाढ़ आई। प्राधिकरण ने बताया, ‘‘तिमुरे से होकर गुजरने के बाद यही बाढ़ त्रिशूली नदी में पहुंचती हुई प्रतीत होती है।’’
बाढ़ के कारणों को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्री खनाल ने बुधवार को संसद को बताया था कि तिब्बत क्षेत्र में स्थानीय समयानुसार सुबह 8:37 बजे भूकंप आया और इसके तीन मिनट बाद अचानक बाढ़ आने की सूचना मिली।काठमांडू के नागढुंगा से मुगलिंग तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा अनिश्चितकाल के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यह काठमांडू को देश के अन्य जिलों से जोड़ने वाला प्रमुख राजमार्ग है। इसी तरह इलाम जिले के मेची राजमार्ग, कावरे के बीपी राजमार्ग, मकवानपुर के कांति लोकपथ, रसुवा और नुवाकोट के राष्ट्रीय राजमार्ग, धादिंग के पृथ्वी राजमार्ग तथा चितवन और रुकुम व ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:11 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flash Floods: क्या दोबारा फटेगी झील? वैज्ञानिकों ने Bhote Koshi और Trishuli पर दी बड़ी चेतावनी</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल-चीन बॉर्डर पर पिछले तीन दिनों से अचानक बाढ़ (flash floods) आ रही है और खतरा अभी टला नहीं है। 26 अगस्त को ग्लेशियर टूटने से नेपाल की भोटेकोशी नदी में पानी की एक खतरनाक लहर उठी; उसी सुबह हुए मडस्लाइड (कीचड़ के बहाव) ने चीन के ग्यारोंग पोर्ट क्रॉसिंग को मलबे में दबा दिया। अब, जब यह इलाका पहले ही काफी मुश्किलों का सामना कर रहा है, वैज्ञानिकों का कहना है कि नदी के ऊपरी हिस्से में बनी एक नई झील अगले तीन दिनों में फट सकती है और नीचे की ओर पानी का एक और तेज़ बहाव आ सकता है।इसे भी पढ़ें: Punjabi Bagh में 60 लाख की चोरी का आरोपी पकड़ा गया, नेपाल भागने की फिराक में थानेपाल में भोटेकोशी बाढ़ की वजह क्या थी?नेपाल के हाइड्रोलॉजी और मौसम विज्ञान विभाग (DHM) का कहना है कि यह बाढ़ बारिश की वजह से नहीं आई थी। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा - जो शायद लांगटांग लिरुंग के उत्तरी हिस्से में था - लगभग 5,200 मीटर की ऊंचाई से टूटकर करीब 1,200 मीटर नीचे लेंडे नदी में गिरा, जो भोटेकोशी की एक सहायक नदी है। गिरती हुई बर्फ और चट्टानों ने एक प्राकृतिक बांध की तरह संकरी घाटी का रास्ता रोक दिया, और फिर वह टूट गया, जिससे पानी, बर्फ और बड़े पत्थरों की एक गाढ़ी, कीचड़ भरी लहर रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग, गोरखा और चितवन की ओर तेज़ी से बढ़ी।चीन की तरफ़ एक और आपदा क्यों आई?उसी सुबह, नेपाल के साथ व्यापार का एक अहम रास्ता, चीन के ज़िजैंग इलाक़े में ग्यिरोंग पोर्ट के पास ज़मीन खिसकने (मडस्लाइड) की एक और घटना हुई। चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर CCTV ने बताया कि वहाँ कुछ जगहों पर कीचड़ पाँच फ़ीट से ज़्यादा गहरा जमा हो गया था, जिससे सड़कें और कम्युनिकेशन लाइनें कट गईं। गुरुवार सुबह तक, चीन की तरफ़ तीन लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी और 558 लोग लापता थे, जिसके बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान चलाने का आदेश दिया। अधिकारियों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की है कि मडस्लाइड (कीचड़ का बहाव) और भोटेकोशी बाढ़ का स्रोत एक ही है या नहीं।क्या नेपाल में एक और बाढ़ आने वाली है?चीन के जल संसाधन मंत्रालय का कहना है कि छोचेन खोला और पुरेपु त्सांगपो नदियों के संगम के पास एक बैरियर झील बन गई है। गुरुवार सुबह तक इसमें लगभग 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा हो गया था और यह पहले से ही ओवरफ्लो हो रही है। अगले तीन दिनों में इसमें और 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी आ सकता है, जिससे इसके टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीनी इंजीनियर इस स्थिति से निपटने की तैयारी के लिए बाढ़ सिमुलेशन कर रहे हैं, जबकि नेपाल ने भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों के किनारे रहने वाले लोगों से कहा है कि वे अगली सूचना तक नदी के किनारों से दूर रहें।  ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:11 +0530</pubDate>
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<title>25 Years of SCO: उज्बेकिस्तान&#45;किर्गिस्तान दौरे पर PM मोदी, &amp;apos;Global South&amp;apos; की आवाज बुलंद करने की बड़ी तैयारी</title>
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<description><![CDATA[ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29-30 अगस्त को द्विपक्षीय यात्रा पर उज़्बेकिस्तान और 31 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक 26वें SCO शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिज़ गणराज्य का दौरा करेंगे। उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर, पीएम मोदी 29-30 अगस्त 2026 को ताशकंद की राजकीय यात्रा करेंगे। यह प्रधानमंत्री की उज़्बेकिस्तान की चौथी यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान, वे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल-स्तर की बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय (MEA) में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने गुरुवार को पीएम मोदी की उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़ गणराज्य की आगामी यात्रा पर विदेश मंत्रालय की एक विशेष ब्रीफिंग को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि बिश्केक में होने वाले आगामी नेताओं के शिखर सम्मेलन के कार्यक्रम में 31 अगस्त को स्वागत रात्रिभोज (वेलकम डिनर) शामिल होगा, जिसके अगले दिन शिखर सम्मेलन का पूर्ण सत्र (प्लेनरी) होगा, जिसमें प्रधानमंत्री अपना संबोधन देंगे।इसे भी पढ़ें: 2 Trillion से 4 Trillion Economy तक का सफर, Hardeep Singh Puri बोले- &#039;Sports Ecosystem&#039; में आ रही बड़ी क्रांतिPM मोदी बिश्केक में छठे वर्ल्ड नोमैड गेम्स में शामिल होंगेउन्होंने कहा कि समिट के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकों की भी योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा बिश्केक में, PM मोदी के SCO सदस्य देशों के अन्य नेताओं के साथ छठे वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होने की उम्मीद है।दोनों नेता व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की राह के लिए एजेंडा तय करेंगे। वे &#039;विकसित भारत 2047&#039; और &#039;उज़्बेकिस्तान-2030&#039; के साझा विकास विज़न को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे।  PM मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ़ ओरिएंटल स्टडीज़ में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है।इसे भी पढ़ें: PM Narendra Modi ने कहा, Paris Olympics 2024 की तरह आधे खेलों से दूरी रखकर मेडल नहीं बढ़ेंगेPM मोदी 31 अगस्त से बिश्केक की यात्रा करेंगेसिबी जॉर्ज ने बताया कि उज़्बेकिस्तान की अपनी राजकीय यात्रा के बाद, PM मोदी 26वें SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 31 अगस्त से 1 सितंबर तक बिश्केक की यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस साल SCO की 25वीं वर्षगांठ है और शिखर सम्मेलन की थीम है - SCO के 25 साल: टिकाऊ शांति, विकास और समृद्धि की ओर साथ मिलकर। जैसा कि आप जानते हैं, SCO में 10 सदस्य देश, 15 डायलॉग पार्टनर और कुछ ऑब्ज़र्वर देश शामिल हैं। SCO की स्थापना मुख्य रूप से आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ जैसी तीन बुराइयों का मुक़ाबला करने के मकसद से की गई थी, जो अब भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:10 +0530</pubDate>
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<title>पुतिन के कड़े तेवर, Ukraine War और भड़कने के संकेत, कीव पर मंडराया Russian Ballistic Missile का बड़ा खतरा</title>
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<description><![CDATA[ रूस ने रात भर पूरे यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। ये हमले गुरुवार सुबह तक जारी रहे और कीव के आस-पास धमाकों की खबरें भी आईं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस &quot;बड़े&quot; हमले में यूक्रेन के नौ शहरों में युद्ध से जुड़ी जगहों को निशाना बनाया गया, जिनमें इंडस्ट्रियल साइट्स, तेल रिफाइनरियां, लॉजिस्टिक्स हब और बंदरगाह का इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल था। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि आम लोगों के इलाकों, जैसे कि अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, ज़ापोरिज्जिया इलाके में एक 78 साल की महिला और खार्किव में एक अन्य व्यक्ति समेत कम से कम दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 14 लोग घायल हो गए।इसे भी पढ़ें: रूस में जयशंकर ने की ऐसी ताबड़तोड़  मीटिंग, आनन-फानन में यूक्रेन ने मिलाया फोनये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब क्रेमलिन के करीबी लोगों का कहना है कि शांति समझौते की बातचीत के किसी नतीजे पर न पहुँच पाने के बाद रूस अपने हमलों को और तेज़ करने पर विचार कर रहा है। खबरों के मुताबिक, मॉस्को कीव (जिसमें राजधानी का केंद्र भी शामिल है) और दूसरी जगहों पर मौजूद बुनियादी ढाँचे के ठिकानों पर पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों से और ज़ोरदार हमले करने पर विचार कर रहा है।कीव में एयर डिफेंस मिसाइलों की कमीयूक्रेन को रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने में सक्षम, अमेरिका में बनी पैट्रियट एयर-डिफेंस मिसाइलों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि मॉस्को मिसाइलों का जखीरा जमा कर रहा है और यूक्रेन की सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश में हर कुछ दिनों में बड़े हमले कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने यूरोप से और ज़्यादा एयर-डिफ़ेंस मदद की मांग की है, जिसमें अमेरिकी हथियारों वाले बैलिस्टिक मिसाइल डिफ़ेंस पैकेज भी शामिल हैं।इसे भी पढ़ें: भारत आने की तैयारी में लगे थे जिनपिंग-पुतिन, अचानक भागे-भागे रूस पहुंच गए CIA चीफकूटनीति में बहुत कम प्रगतियुद्ध खत्म कराने की अमेरिकी कोशिशें अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं दे पाई हैं। मॉस्को उस समझ से भी पीछे हट गया है जो पिछले साल अगस्त में अलास्का समिट में पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बनी थी। CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ़ ने मंगलवार को रूसी अधिकारियों से बातचीत के लिए मॉस्को का दौरा किया, जबकि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ़ और जेरेड कुशनर के भी मॉस्को जाने की उम्मीद है, हालांकि अभी कोई तारीख़ तय नहीं हुई है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:10 +0530</pubDate>
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<title>Tibet Flood: चीनी PM Li Qiang पहुंचे ग्यिरोंग, 558 लोग अब भी लापता</title>
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<description><![CDATA[ के जे एम वर्मा
बीजिंग, 27 अगस्त चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग ने बृहस्पतिवार को तिब्बत में नेपाल सीमा चौकी के पास ग्यिरोंग टाउनशिप का दौरा किया, जहां भीषण बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है और 558 लोग लापता हैं। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के ग्यिरोंग टाउनशिप में बुधवार सुबह अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ ने चीन-नेपाल सीमा क्षेत्र के पास स्थित गांवों और कस्बों में भारी तबाही मचाई।इसमें तिब्बत में तीन और नेपाल में 359 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग लापता हैं। सरकारी समाचार एजेंसी ‘शिन्हुआ’ ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि भीषण बाढ़ के बाद तिब्बत में 558 लोगों के लापता होने की सूचना है। इस बाढ़ में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं।एक विशाल झील के कारण बचाव कार्य में बाधा आ रही है। मौके पर राहत अभियान चला रहे चीनी अधिकारियों को आशंका है कि इससे बड़े पैमाने पर दूसरी आपदा आ सकती है। ‘शिन्हुआ’ की खबर के अनुसार, चीन की सरकारी इंजीनियरिंग और बचाव कंपनी चाइना एन्नेंग की आठ-सदस्यीय अग्रिम टीम संचार और जांच उपकरणों के साथ ग्यिरोंग काउंटी पहुंची।टीम महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाएगी और नदी के ऊपरी हिस्से में बनी झील या अवरोध से निपटने के प्रयासों में मदद करेगी। खबर के अनुसार, मौके पर मौजूद बचावकर्मियों ने बताया कि नदी के रास्ते के अवरोध या झील से उत्पन्न खतरे को दूर करने के बाद ही सीमा चौकी से करीब तीन किलोमीटर ऊपर जमा मलबे को सुरक्षित तरीके से हटाया जा सकेगा। दमकलकर्मी झील के आसपास के बिंदुओं को चिह्नित करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं।इन बिंदुओं के निर्देशांकों के आधार पर झील के क्षेत्रफल की गणना की जा रही है। ड्रोन से मिले वीडियो में दिखा कि बुधवार रात की तुलना में झील का जलस्तर बढ़ गया है। ‘शिन्हुआ’ की खबर के अनुसार, ली क्विंग संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे।पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की ‘वेस्टर्न थिएटर कमांड’ के एक दल को प्रभावित क्षेत्र में भेजा गया। यह कमांड तिब्बत में भारत-चीन सीमा की निगरानी करती है। यह दल काउंटी में सैन्यकर्मियों द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त बचाव अभियान का समन्वय करेगा।इससे पहले, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि चीन, नेपाल के साथ लगातार संपर्क और समन्वय बनाए हुए है तथा नेपाली पक्ष के साथ मिलकर तलाश और बचाव अभियान चला रहा है। पीएलए की शिजांग सैन्य कमान ने आपदा का आकलन, बचाव के लिए हवाई मार्ग की योजना बनाने और तलाशी अभियान चलाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजे हैं। ये हेलीकॉप्टर प्रभावित क्षेत्र में चिकित्सा और बचाव संबंधी उपकरण भी पहुंचा रहे हैं।भूस्खलन, चट्टानें गिरने और अन्य खतरों के मद्देनजर ग्यिरोंग टाउनशिप और ग्यिरोंग पोर्ट के बीच सड़क को दोनों दिशाओं में बंद कर दिया गया है। स्थानीय यातायात पुलिस की ओर से जारी सूचना के अनुसार, केवल आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों में शामिल वाहनों को ही वहां से गुजरने की अनुमति है। स्थानीय निवासियों, पर्यटकों और वाहन चालकों को प्रभावित क्षेत्र से दूर रहने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:09 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood Crisis: भारत की सहायता बढ़कर हुई 47.5 टन, S Jaishankar बोले&#45; हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध</title>
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<description><![CDATA[ भारत ने गुरुवार को बाढ़ से प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) सामग्री, दवाइयों और खाने के पैकेट की 37.5 टन की दूसरी खेप भेजी। इसके साथ ही भारत द्वारा भेजी गई कुल आपातकालीन राहत सामग्री 47.5 टन हो गई है। नेपाल-चीन सीमा के पास भोटेकोशी नदी प्रणाली में बुधवार को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव और राहत कार्य जारी हैं। विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, यह दूसरी खेप नेपाल के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंपी गई, ताकि देश में चल रहे बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में मदद मिल सके। भारत की ओर से मदद का हाथ। नेपाल में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए 37.5 टन HADR सामग्री, दवाइयों और खाने के पैकेट की दूसरी खेप विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महाबीर पुन को सौंपी गई। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए प्रतिबद्ध है।इसे भी पढ़ें: Nepal Tibet सीमा पर आई Flood में 288 भारतीय लापता, राहत कार्य में जुटा MEAनेपाल में मौजूदा हालात पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने काठमांडू में मानवीय सहायता लेकर दो विमान भेजे हैं और आपातकालीन सप्लाई की जानकारी दी। जायसवाल ने कहा, हमने जो सहायता दी है - मानवीय सहायता वाले दो विमान - उसे काठमांडू भेजा गया है।&quot; उन्होंने आगे बताया कि इन दो विमानों में दवाएं और खाने-पीने का सामान शामिल था और भारत की तरफ से भेजी गई कुल सहायता 47.5 टन तक पहुंच गई है। जयसवाल ने कहा हवाई मार्ग से दो बार में कुल मिलाकर आठ टन दवाएं और एक टन खाने-पीने का सामान भेजा गया है। भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए कुल 47.5 टन आपातकालीन सामान भेजा है।&quot; विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी नेपाल के लिए राहत सामग्री, दवाएं और खाने के पैकेट लेकर जाने वाली दूसरी उड़ान के रवाना होने की जानकारी दी। जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा  कि नेपाल के लिए 37.5 टन HADR (मानवीय सहायता और आपदा राहत) सामग्री, दवाएं और खाने के पैकेट लेकर दूसरी उड़ान अभी रवाना हुई है। भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। हम राहत कार्यों में मज़बूती से मदद करना जारी रखेंगे।इसे भी पढ़ें: Nepal Flood: भारी तबाही के सामने राहत इंतजाम नाकाफी, 162 लोगों की मौतजयशंकर ने विदेश सचिव विक्रम मिसरी, MEA की टीम और काठमांडू व बीजिंग में भारत के राजदूतों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मकसद बाढ़ की स्थिति का जायजा लेना और आपदा से प्रभावित भारतीयों की मदद के प्रयासों पर चर्चा करना था। उन्होंने &#039;X&#039; पर एक पोस्ट में कहा, &quot;नेपाल में बाढ़ आपदा को लेकर विदेश सचिव, MEA की टीम और काठमांडू व बीजिंग में हमारे राजदूतों के साथ समीक्षा बैठक की। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सभी भारतीयों की स्थिति और उनकी सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। MEA इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, टूर ऑपरेटरों और प्रोजेक्ट अधिकारियों के साथ तालमेल बिठा रहा है। हम इस मामले और राहत कार्यों, दोनों ही मोर्चों पर नेपाली पक्ष के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।&quot; इससे पहले, भारत ने बुधवार को नेपाल में बाढ़ से निपटने में मदद के लिए 10 टन HADR सहायता और ज़रूरी दवाएं भेजी थीं। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:09 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood में Britain देगा 50 लाख पाउंड की आर्थिक मदद, बचावकर्मियों की भी पेशकश की</title>
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<description><![CDATA[ अदिति खन्ना
लंदन, 27 अगस्त ब्रिटेन ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मची तबाही के बाद बृहस्पतिवार को 50 लाख पाउंड की सहायता और आपातकालीन बचावकर्मियों की मदद की पेशकश की। इस बाढ़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है और 1,000 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें करीब 33 ब्रिटिश नागरिक भी शामिल हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने क्षेत्र से सामने आ रहे हालात को ‘‘बेहद भयावह’’ बताया और संकट में फंसे ब्रिटिश नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की।उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने तत्काल कार्रवाई के तहत प्रभावित क्षेत्र में वाणिज्य दूतावास संबंधी सहायता कर्मियों को तैनात किया है, ताकि ब्रिटिश नागरिकों को चौबीसों घंटे सहायता उपलब्ध कराई जा सके। बर्नहम ने साउथ वेल्स के दौरे के दौरान संवाददाताओं से कहा, ‘‘नेपाल में जो कुछ हुआ है, उसकी जो तस्वीर सामने आ रही है, वह बेहद भयावह है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘क्षेत्र में आपातकालीन बचावकर्मियों को भेजने की पेशकश की गई है, लेकिन यह फैसला नेपाल सरकार को करना है। इसके अलावा, हमने राहत और बचाव प्रयासों में मदद के लिए 50 लाख पाउंड की सहायता की भी पेशकश की है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘फिलहाल कई ब्रिटिश नागरिकों के लापता होने की आशंका है।ऐसी बेहद दुखद और भयावह स्थिति में हम उनके परिवारों को हरसंभव सहायता मुहैया कराएंगे।’’
ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय (एफसीडीओ) ने कहा कि वह नेपाल सरकार के अनुरोध के बाद मानवीय सहायता मुहैया कराने की दिशा में काम कर रहा है। नेपाल सरकार ने भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मदद मांगी है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने कहा, ‘‘मैंने बृहस्पतिवार सुबह नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बात की और वहां आई आपदा पर ब्रिटेन की एकजुटता और गहरी संवेदना व्यक्त की। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:08 +0530</pubDate>
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<title>UK Citizenship हासिल करने में भारतीय सबसे आगे, ब्रिटेन में स्थायी निवास में भी 51% उछाल</title>
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<description><![CDATA[ अदिति खन्ना
लंदन, 27 अगस्त ब्रिटेन में बसने और नागरिकता पाने के इच्छुक लोगों में भारतीय नागरिकों की संख्या सबसे अधिक रही। बृहस्पतिवार को जारी गृह कार्यालय के आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है। ब्रिटेन में स्थायी रूप से बसने के अधिकार से जुड़े नियमों के तहत, वर्तमान में वैध वीजा वाले लोगों को पांच साल बाद यह अधिकार मिल जाता है।लेकिन गृह मंत्री शबाना महमूद के प्रस्तावों के तहत इस अवधि को इस वर्ष के अंत से बढ़ाकर दोगुना करने का प्रस्ताव है। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जारी किए गए आव्रजन संबंधी नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि अनिश्चितकालीन निवास अनुमति (आईएलआर) के आवेदन मंजूर होने में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसे स्थायी निवास के रूप में भी जाना जाता है, जिससे आगे चलकर ब्रिटिश नागरिकता के लिए आवेदन करने का रास्ता भी खुलता है।गृह कार्यालय ने कहा, ‘‘जून 2026 को समाप्त हुए वर्ष में, भारतीय नागरिकों को स्थायी निवास की अनुमति दिए जाने के मामले में वे सबसे बड़ा राष्ट्रीयता समूह बने रहे। इस दौरान 35,384 भारतीय नागरिकों को स्थायी निवास की अनुमति मिली, जो पिछले वर्ष की तुलना में 51 प्रतिशत अधिक है।’’
इसने कहा, ‘‘यह मुख्य रूप से उन भारतीय नागरिकों की बढ़ती संख्या को दर्शाता है, जो हाल के वर्षों में रोजगार के माध्यम से ब्रिटेन आए थे और अब स्थायी निवास के लिए आवश्यक लगातार निवास की निर्धारित अवधि पूरी कर चुके हैं।’’
आंकड़ों के अनुसार 2025 से 2026 की अवधि में ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त करने वालों में भारतीय नागरिक 24,851 के साथ सबसे बड़ा राष्ट्रीयता समूह रहे, जबकि पाकिस्तानी नागरिक 18,489 के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इस सप्ताह जारी आंकड़ों में शामिल अन्य प्रवासन श्रेणियों में भी भारतीय नागरिकों को सबसे अधिक ‘विजिटर वीजा’ जारी किए गए, जिनकी संख्या 5,14,398 रही।यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में नौ प्रतिशत कम है। जून 2026 को समाप्त हुए वर्ष में भारतीय छात्रों को दिए गए छात्र वीजा की संख्या में लगातार जारी गिरावट को भी दर्शाता है। इस अवधि में 82,523 वीजा मंजूर किए गए, जो पिछले एक वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत कम है।भारतीय नागरिक दूसरे स्थान पर रहे, क्योंकि पिछले एक वर्ष में चीनी नागरिकों को 86,368 छात्र वीजा जारी किए गए और वे पहले स्थान पर रहे। ]]></description>
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<title>Nepal Floods में 288 भारतीय लापता, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी</title>
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<description><![CDATA[ विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से 288 भारतीय अब भी लापता हैं। केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक समेत दक्षिणी राज्यों के लापता या फंसे लोगों का ब्यौरा इस प्रकार है:
केरलम:
‘नॉन-रेजिडेंट केरलाइट्स अफेयर्स’ (नोरका) रूट्स ने बृहस्पतिवार को बताया कि बच्चों समेत केरलम के 53 लोग विनाशकारी बाढ़ के बाद नेपाल में फंसे हुए हैं। नोरका रूट्स, केरलम सरकार की वह एजेंसी है जो विदेशों में रहने वाले राज्य के लोगों से जुड़े मामलों और उनके कल्याण से संबंधित सेवाओं का समन्वय करती है।तमिलनाडु:
तमिलनाडु और पुडुचेरी से कुल 106 लोग मानसरोवर यात्रा पर गए थे। इनमें से 20 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 37 अब भी लापता हैं। सरकार ने कहा कि चेन्नई से रवाना हुए अन्य 49 लोगों का पता लगाया जा रहा है।कर्नाटक:
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार के कार्यालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि कर्नाटक के कम से कम 13 लोग नेपाल और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में फंसे हुए हैं। इनमें से 11 बेंगलुरु शहरी जिले के हैं। आंध्र प्रदेश:
अधिकारियों ने बताया कि आंध्र प्रदेश के अब तक 41 लोगों की पहचान नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे लोगों के रूप में हुई है।इनमें से 34 सुरक्षित हैं, जबकि सात अन्य का अभी पता नहीं चल पाया है। तेलंगाना:
तेलंगाना सरकार राज्य के उन 22 लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिनके बारे में नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद से कोई जानकारी नहीं है। एक विज्ञप्ति में कहा गया कि प्राप्त जानकारी की प्रारंभिक जांच और सत्यापन के बाद 23 लोगों से जुड़े 20 मामलों की पहचान आगे की कार्रवाई और समन्वय के लिए की गई है।इन 23 लोगों में छह तेलंगाना के निवासी हैं, जबकि 17 तेलंगाना मूल के अनिवासी भारतीय हैं। विज्ञप्ति में कहा गया कि रंगा रेड्डी जिले का एक व्यक्ति सुरक्षित है और उसने अपने परिवार से संपर्क कर लिया है। वह कैलाश-मानसरोवर यात्रा पर गया था। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:07 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood में 392 लोगों की मौत, 1468 लापता और 290 भारतीयों की तलाश जारी</title>
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<description><![CDATA[ शिरीष बी. प्रधान
काठमांडू, 27 अगस्त नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ में मरने वालों की संख्या बृहस्पतिवार को बढ़कर 392 हो गई। वहीं, बचावकर्मी 290 भारतीय नागरिकों समेत लापता सैकड़ों लोगों का पता लगाने के लिए युद्धस्तर पर जुटे हुए हैं। मृतकों में 389 लोगों की मौत नेपाल में अचानक आई बाढ़ में हुई, जबकि पड़ोसी तिब्बत में तीन लोग मारे गए।नेपाल पुलिस के एक बयान में कहा गया कि प्रभावित इलाकों से अब तक 50 विदेशियों समेत 796 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिये बचाया गया है, जबकि अन्य 796 लोगों को सड़क मार्ग से सुरक्षित निकाला गया है। हालांकि, बयान में विदेशी नागरिकों की राष्ट्रीयता का उल्लेख नहीं किया गया। बयान में बताया गया कि नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है।नेपाल-तिब्बत सीमा के पास हिमनद के टूटने से चट्टानें खिसक गई और हिमस्खलन हुआ, जिसके कारण बुधवार को पानी, कीचड़ और मलबे का तेज बहाव मध्य नेपाल की ओर आया। इससे कई कस्बे और गांव तबाह हो गए, मकान, वाहन, सड़कें एवं पुल बह गए तथा जलविद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा। भोटे कोशी नदी प्रणाली के उद्गम के पास एक नयी अवरोध झील बनने के बाद निचले इलाकों में फिर बाढ़ आने का खतरा बना हुआ है।प्राधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि यह प्राकृतिक अवरोधक टूटता है तो नदी और उसके निचले इलाकों में पानी का तेज बहाव एक और बार आ सकता है। नेपाल के प्राधिकारियों ने 910 लोगों के लापता होने की जानकारी दी है। बचावकर्मी कीचड़ और मलबे से भरे नदी क्षेत्रों में उनकी तलाश कर रहे हैं तथा अपने परिजनों का पता लगाने के लिए बड़ी संख्या में लोग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं।अधिकारियों ने बताया कि तिब्बत में भी 558 लोग लापता हैं। इस तरह सीमा के दोनों ओर लापता लोगों की कुल संख्या 1,468 है। इस आपदा के बाद भारत ने भी अपने नागरिकों का पता लगाने के प्रयास तेज कर दिए हैं।विदेश मंत्रालय ने कहा कि 290 भारतीय नागरिकों से अब भी संपर्क नहीं हो पाया है। मंत्रालय ने कहा कि उनका पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए ‘‘तत्काल प्रयास’’ किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है।इनमें निर्माणाधीन त्रिशूली-एक नदी प्रवाह आधारित जलविद्युत परियोजना में कार्यरत 63 श्रमिक और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। मंत्रालय के अनुसार, तिब्बत की ओर मौजूद करीब 200 भारतीय नागरिकों ने वहां से सुरक्षित निकाले जाने के लिए सहायता मांगी है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने काठमांडू और बीजिंग में भारत के राजदूतों के साथ डिजिटल माध्यम से एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में मौजूद भारतीयों की स्थिति और उनकी कुशलक्षेम का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि मंत्रालय नेपाल के अधिकारियों, अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों, टूर ऑपरेटरों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। भारत ने नेपाल के लिए राहत सहायता भी बढ़ा दी है। बुधवार को 10 टन मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (एचएडीआर) सामग्री भेजने के बाद बृहस्पतिवार को एक सैन्य परिवहन विमान से 37.5 टन और एचएडीआर सामग्री, दवाएं एवं खाद्य सामग्री भेजी गई।इस तरह अब तक कुल 47.5 टन सहायता भेजी जा चुकी है। चीनी प्राधिकारियों के अनुमान के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह तक नयी अवरोधक झील में करीब 20 लाख घन मीटर पानी जमा हो चुका था और अगले तीन दिन में इसमें करीब 30 लाख घन मीटर और पानी आने की आशंका है। इससे प्राकृतिक अवरोध के टूटने को लेकर चिंता बढ़ गई है।यह झील छोचेन खोला और पुरेपु त्सांगपो नदियों के संगम के पास बनी है। ये नदियां तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल में भोटे कोशी नदी तंत्र का हिस्सा बनती हैं। नेपाल के जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि उसे चीनी प्राधिकारियों से इस झील के बारे में जानकारी मिली है और भोटे कोशी एवं त्रिशूली नदी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।विभाग ने लोगों से नदी किनारों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। यात्रियों, सुरक्षा कर्मियों और तलाश एवं बचाव दलों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चीनी अधिकारी झील की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और संभावित बाढ़ का आकलन एवं जोखिम विश्लेषण कर रहे हैं।संचार और खोज उपकरणों से लैस चीन का एक बचाव दल ग्यिरोंग पहुंच गया है, ताकि नदी के ऊपरी हिस्से में बने अवरोध का आकलन किया जा सके। अधिकारियों को आशंका है कि इस अवरोध के कारण दूसरी आपदा आ सकती है तथा जारी बचाव अभियान और मुश्किल हो सकता है। नेपाल के सुरक्षाकर्मी अब तक प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाल चुके हैं, जबकि हेलीकॉप्टर, ड्रोन और जमीनी दल अलग-थलग पड़ी बस्तियों, नदी किनारों और निचले इलाकों में तलाश अभियान चला रहे हैं।अधिकारी तबाही के पूरे पैमाने का अब भी आकलन कर रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बृहस्पतिवार को नुवाकोट की बिदुर नगरपालिका का दौरा कर अचानक आई बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस बीच, चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग ने बृहस्पतिवार को बाढ़ प्रभावित ग्यिरोंग टाउनशिप का दौरा कर बचाव और राहत अभियान की समीक्षा की।चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ‘वेस्टर्न थिएटर कमांड’ ने भी सैन्य बचाव अभियान में समन्वय के लिए प्रभावित इलाके में एक दल भेजा है। नेपाल के सड़क विभाग ने कहा कि नुवाकोट के बेत्रावती से रसुवागढ़ी के बीच 42 किलोमीटर लंबी पूरी सड़क कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई है और कई कंक्रीट के पुल बह गए हैं। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ने कहा कि बाढ़ से 35 सड़क पुल, 45 ‘सस्पेंशन’ (झूलानुमा) पुल और करीब 40 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे प्रभावित जिलों में आवागमन बुरी तरह बाधित हुआ है।त्रिशूली और देवीघाट जलविद्युत परियोजनाओं के साथ-साथ बिजली से जुड़े अन्य बुनि 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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:29:06 +0530</pubDate>
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<title>Vladimir Putin का नया आदेश: Russia में निजी प्रतिष्ठानों का नियंत्रण ले सकती है सरकार</title>
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<description><![CDATA[ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसे आदेश पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसके तहत यदि निजी मालिक यूक्रेनी ड्रोन हमलों से अहम बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करने या हमलों के बाद उसे फिर से खड़ा करने में विफल रहते हैं तो सरकार अस्थायी रूप से उनका नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। इसे युद्ध के बढ़ते दबाव के बीच मॉस्को की मुश्किलों का एक और संकेत माना जा रहा है। रूस कई महीनों से बढ़ते, दूर तक पहुंचने वाले और अधिक सटीक यूक्रेनी हमलों के कारण आर्थिक और राजनीतिक दबाव का सामना कर रहा है।यूक्रेन ने घरेलू स्तर पर विकसित लंबी दूरी के ड्रोन के जरिए महत्वपूर्ण तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है, जिससे ईंधन की कमी पैदा हुई है। राष्ट्रपति पुतिन ने भी सार्वजनिक रूप से ईंधन की कमी को स्वीकार किया है। इन हमलों में बड़े वाणिज्यिक केंद्र भी निशाना बने हैं, जिससे रूसी नेतृत्व को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है।वहीं, यूक्रेन भी लगातार हो रहे रूसी हवाई हमलों से प्रभावित हुआ है। रूसी हमलों ने सर्दी से पहले यूक्रेन के बिजली ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है और बड़ी संख्या में घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। रूस-यूक्रेन के टकराव का यह पांचवा साल है।सरकार का यह नया आदेश मरम्मत के लिए मालिकों पर दबाव डाल सकता है। सोमवार देर रात घोषित पुतिन के आदेश के पीछे क्रेमलिन की मंशा अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि, यह ऊर्जा और ईंधन संरचनाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, संचार, परिवहन और रसद केन्द्रों समेत कई क्षेत्रों पर लागू होता है।क्रेमलिन के प्रवक्ता द मित्री पेस्कोव ने मंगलवार को कहा कि ‘‘अक्सर कारोबारी मालिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, खासकर ड्रोन रोधी सुरक्षा के उपाय करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते।’’
पेस्कोव ने कहा कि अहम आर्थिक ढांचे के खिलाफ ड्रोन हमलों के खतरे को देखते हुए ‘‘हमें कदम उठाने होंगे और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।’’
उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव ने सोमवार शाम एक बयान में कहा कि इस आदेश का मतलब कंपनियों का राष्ट्रीयकरण या उनके स्वामित्व में बदलाव नहीं है। इसका उद्देश्य केवल ‘‘विशिष्ट सुरक्षा समस्याओं को हल करने के लिए किसी उद्यम के प्रबंधन में राज्य की भागीदारी’’ है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का व्यापक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और ‘‘उच्चतम स्तर पर लक्षित तथा सोच-समझकर फैसले किए जाएंगे।’’
रूसी राजनीतिक विश्लेषक अब्बास गल्यामोव ने कहा कि यह कदम संभवतः एक ‘‘रणनीतिक उपाय’’ है, जिसका उद्देश्य बार-बार हमलों का शिकार हो रही तेल रिफाइनरियों के मालिकों पर मरम्मत कराने का दबाव बनाना है।पुतिन के पूर्व भाषण लेखक रह चुके गल्यामोव ने ‘टेलीग्राम’ पर कहा, ‘‘जब एक ही रिफाइनरी पर तीन से पांच बार हमला हो चुका है तो यह मानना उचित है कि उसके मालिक नष्ट हुए केन्द्रों को फिर से खड़ा करने में निवेश करने से हिचक रहे हैं।’’
उन्होंने सवाल किया, ‘‘अगर कल फिर हमला होने वाला है तो अरबों रुपये क्यों खर्च किए जाएं?’’
गल्यामोव के अनुसार, सरकार कंपनियों को स्पष्ट संदेश दे रही है, ‘‘अगर आप रिफाइनरियों के पुनर्निर्माण के लिए धन नहीं लगाएंगे तो हम उन्हें अपने नियंत्रण में ले लेंगे।’’
वहीं यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने मंगलवार को कहा कि उसकी सेना ने रात में क्रास्नोदार क्षेत्र स्थित रूस की अफिप्स्की तेल रिफाइनरी के संयंत्रों पर हमला किया, जिससे वहां आग लग गई। क्रास्नोदार के गवर्नर वेनियामिन कोंद्रात्येव ने भी अफिप्स्की शहर की एक तेल रिफाइनरी में आग लगने की पुष्टि की। दक्षिणी रूस के रोस्तोव क्षेत्र में स्थित नोवोशाख्तिंस्क तेल रिफाइनरी को भी रात में यूक्रेनी हमले से नुकसान पहुंचा और उसका संचालन रोकना पड़ा।रोस्तोव के गवर्नर यूरी स्ल्यूसार ने मंगलवार को यह जानकारी दी, उन्होंने अन्य विवरण नहीं दिया। लंबे समय से जारी महंगे युद्ध के कारण रूस को गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने बजट घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए करों में बढ़ोतरी की है और घरेलू स्तर पर कर्ज भी बढ़ाया है।बड़ी कंपनियों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने से सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना है। हालांकि, क्षतिग्रस्त संपत्तियों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी पड़ सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 04:31:04 +0530</pubDate>
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<title>Nepal में भयावह Flash Flood: Rasuwa में गाँव बहे, PM Balen Shah ने बुलाई Emergency मीटिंग</title>
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<description><![CDATA[ बुधवार सुबह तिब्बत की सीमा के पास नेपाल के रसुवा ज़िले में अचानक ज़बरदस्त बाढ़ आ गई, जिससे कई गाँव और प्रोजेक्ट साइट्स बह गईं और जान-माल के भारी नुकसान की आशंका पैदा हो गई। बताया जा रहा है कि स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 9 बजे इस इलाके में बाढ़ आई; अधिकारियों ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित और ऊँचे स्थानों पर जाने की चेतावनी दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, बाढ़ में करीब 1,000 लोगों के बह जाने की आशंका है।  इसे भी पढ़ें: Nepal Flood: भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से भारी नुकसान, निचले जिलों में अलर्टहालांकि, इस आंकड़े की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और बचाव व राहत कार्य जारी रहने के कारण हताहतों की सही संख्या अभी स्पष्ट नहीं है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि नेपाल के रसुवा ज़िले में सयाप्रु बेसी और तिमुरे के पहाड़ी इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। तिब्बत से सटे इस इलाके में अचानक आई बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है; खबरों के अनुसार, कई गाँव और प्रोजेक्ट साइटें बह गई हैं।अधिकारियों ने भोटे कोशी नदी के किनारे रहने वाले लोगों से कहा है कि वे पूरी तरह सतर्क रहें और और बाढ़ आने की आशंका को देखते हुए ऊँचे इलाकों में चले जाएँ। नेपाल पुलिस के अनुसार, तिब्बत की तरफ से निकलने वाली भोटे कोशी नदी के जलस्तर में अचानक भारी बढ़ोतरी के कारण अचानक बाढ़ (flash flood) आ गई। अधिकारियों ने नुवाकोट, धाडिंग, चितवन और गोरखा समेत त्रिशूली नदी बेसिन के जिलों और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे बहुत सतर्क रहें और अगली सूचना तक सुरक्षित जगहों पर रहें।प्रभावित इलाकों में अभी राहत और बचाव का काम चल रहा है। इमरजेंसी टीमें नुकसान का जायज़ा ले रही हैं और उन लोगों की तलाश कर रही हैं जो बाढ़ के तेज़ बहाव में बह गए हो सकते हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं; पहाड़ी इलाकों की मुश्किल बनावट और टूटे-फूटे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बचाव कार्यों में दिक्कतें आ सकती हैं। इसे भी पढ़ें: Nepal PM Balen Shah का 150 दिनों में मोहभंग, Gen Z Wave की चमक कैसे पड़ी फीकी?PM बालेन शाह ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंगनेपाल में अचानक आई बाढ़ से मची भारी तबाही के बीच, प्रधानमंत्री बालेन शाह ने हालात का जायज़ा लेने और राहत कार्यों में तालमेल बिठाने के लिए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। उनके सलाहकार आसिम शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री प्रभावित इलाकों के चीफ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ़िसर्स के सीधे संपर्क में हैं और हालात पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं।  ]]></description>
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<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 04:31:04 +0530</pubDate>
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<title>Donald Trump की इमिग्रेशन सख्ती: US ने दुनिया भर में सभी Visa Appointment रोके!</title>
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<description><![CDATA[ फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने दुनिया भर में अपने दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में इमिग्रेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट रोक दिए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन उन आवेदकों की जांच-पड़ताल बढ़ा रहा है जो भविष्य में सरकारी सुविधाओं पर निर्भर हो सकते हैं। रिपोर्ट में अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि जिन आवेदकों ने इंटरव्यू के लिए समय तय किया था, उन्हें ईमेल भेजकर बताया गया है कि उनके अपॉइंटमेंट टाल दिए गए हैं और नई तारीखों की जानकारी बाद में दी जाएगी। इसे भी पढ़ें: Operation Economic Outcast | अमेरिका ने ईरान के साथ तेल व्यापार को लेकर भारत की 4 कंपनियों और 3 लोगों पर प्रतिबंध लगाएविभाग ने कॉन्सुलर अधिकारियों के लिए एक ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, ताकि वे वीज़ा आवेदकों का ज़्यादा बारीकी और एक जैसे तरीके से मूल्यांकन कर सकें। इस प्रोग्राम में US इमिग्रेशन कानून के तहत पब्लिक चार्ज (public charge) के प्रावधान पर खास तौर पर ध्यान दिया गया है। &quot;पब्लिक चार्ज&quot; का मतलब ऐसे अप्रवासी से है, जिसके मुख्य रूप से सरकारी आर्थिक मदद पर निर्भर होने की संभावना हो।स्टेट डिपार्टमेंट के एक प्रवक्ता ने FT को बताया कि एक ज़्यादा समृद्ध अमेरिका का मतलब है यह पक्का करना कि वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले लोग अमेरिकी कानूनों और नियमों के तहत &#039;पब्लिक चार्ज&#039; (सरकारी मदद पर निर्भर) न बनें और न ही वे जरूरतमंद योग्य अमेरिकियों के लिए बनी सरकारी सुविधाओं पर निर्भर हों। इसे भी पढ़ें: India-Pak Ceasefire: Trump की मध्यस्थता झूठी! पूर्व CDS बोले- DGMOs ने किया फैसलाप्रवक्ता ने कहा कि डिपार्टमेंट ने अगस्त में &quot;ग्लोबल ट्रेनिंग पहल&quot; शुरू की थी ताकि यह पक्का किया जा सके कि कॉन्सुलर अधिकारी वीज़ा आवेदनों की अच्छी तरह से जांच करने के लिए तैयार हों। यह कदम ट्रंप के दौर में अमेरिकी इमिग्रेशन नीतियों को और सख्त किए जाने के बीच उठाया गया है, जिसमें ग्रीन कार्ड के लिए कड़ी जांच और गैर-कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाई शामिल है।  ]]></description>
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<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 04:31:04 +0530</pubDate>
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<title>Nepal में जल प्रलय! बाढ़ में 1000 लोग लापता होने की आशंका, 8 की मौत, बचाव अभियान जारी</title>
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<description><![CDATA[ अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि नेपाल के रसुवा ज़िले में अचानक आई ज़बरदस्त बाढ़ में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 सुरक्षाकर्मी लापता हैं और बचाव दल प्रभावित इलाकों में तलाशी अभियान चला रहे हैं। भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण लापता हुए लोगों में से 32 नेपाल पुलिस के और नौ आर्म्ड पुलिस फ़ोर्स के जवान हैं। खबरों के मुताबिक, स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 9 बजे इस इलाके में बाढ़ आई। अधिकारियों ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी करते हुए उन्हें सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने को कहा। इसे भी पढ़ें: Nepal में भयावह Flash Flood: Rasuwa में गाँव बहे, PM Balen Shah ने बुलाई Emergency मीटिंगशुरुआती जानकारी के अनुसार, आशंका है कि बाढ़ में करीब 1,000 लोग बह गए हैं। हालांकि, इस आंकड़े की अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। बचाव अभियान जारी रहने के बीच, अब तक प्रभावित इलाकों, खासकर बुसी और टूसू से 20 लोगों को बचाया गया है। इस अभियान के लिए कुल 15 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं, जिनमें सात नेपाली सेना के हैं और बाकी अन्य एजेंसियों के हैं। मछली ट्रेनिंग कैंप में एक मेडिकल सेंटर भी बनाया गया है, जहाँ घायल लोगों का इलाज किया जा रहा है।भोटे कोशी नदी में अचानक आए उफान के कारण नेपाल के सुरक्षा बलों की मदद से बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारी प्रभावित बस्तियों और बुनियादी ढाँचे वाली जगहों पर फँसे या लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि प्रभावित इलाके में पुलिस और सेना के जवानों समेत इमरजेंसी टीमें भेजी गई हैं। शाह ने कहा कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसे भी पढ़ें: Nepal PM Balen Shah का 150 दिनों में मोहभंग, Gen Z Wave की चमक कैसे पड़ी फीकी?उन्होंने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा, नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ज़्यादा सावधानी बरतें और सतर्क रहें। रसुवा ज़िले के एडमिनिस्ट्रेटर नरेंद्र परियार ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों से बड़े पैमाने पर तबाही की खबरें आई हैं।   ]]></description>
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<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 04:31:03 +0530</pubDate>
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<title>Islamabad के PIMS अस्पताल में आग लगने से 14 नवजातों की मौत, जांच समिति गठित</title>
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<description><![CDATA[ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एक प्रमुख अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में बुधवार को भीषण आग लगने से कम से कम 14 नवजात शिशुओं की मौत हो गयी। प्राधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह आग राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीआईएमएस) में सुबह करीब सात बजे लगी।इस्लामाबाद प्रशासन ने एक बयान में कहा कि अस्पताल के मातृ एवं शिशु वार्ड की तीसरी मंजिल पर आग लगने से 14 नवजातों की मौत हो गई। पीआईएमएस की प्रवक्ता डॉ. अनीजा जलील ने ‘डॉन’ अखबार को बताया कि जिस वार्ड में आग लगी, वहां 15 नवजात शिशु मौजूद थे। उन्होंने कहा, ‘‘एक डॉक्टर ने कम से कम एक नवजात शिशु को बचा लिया।’’
प्रशासन के बयान के अनुसार, घटना की सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंच गए।राहत एवं बचाव अभियान में दमकल की छह गाड़ियां और चार एंबुलेंस तैनात की गयीं। बयान में कहा गया है, ‘‘आग पर तुरंत काबू पा लिया गया।’’ साथ ही बताया गया कि घटना की जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त जनरल की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई है। पीआईएमएस की प्रवक्ता जलील ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी।आग को बुझा दिया गया है, लेकिन प्रभावित हिस्से को पूरी तरह ठंडा करने की प्रक्रिया में अभी कुछ समय लगेगा। संसदीय मामलों के मंत्री तारिक फजल चौधरी ने मीडिया को बताया कि वार्ड में ऑक्सीजन लाइन होने के कारण आग तेजी से फैल गई। उन्होंने कहा कि घटना की जांच जारी है और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।उन्होंने बताया कि घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट 14 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री को सौंप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आग लगने के समय अस्पताल के अंदर दो डॉक्टर, दो नर्स और अन्य चिकित्सा कर्मचारी भी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री मुस्तफा कमाल ने कहा कि अस्पताल प्रशासन ने कुछ नवजातों के माता-पिता से डीएनए जांच के लिए नमूने मांगे हैं, क्योंकि मृत नवजातों में से कुछ की पहचान नहीं हो सकी है।इस बीच, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घटना पर चर्चा के लिए इस्लामाबाद प्रशासन की एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, उन्होंने घटना पर गहरा दुख जताते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घटना के पीछे की परिस्थितियों की गहन जांच की जानी चाहिए, जिम्मेदार लोगों की पहचान की जानी चाहिए और उनके खिलाफ सबसे कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी इस दुखद घटना पर गहरा शोक और संवेदना व्यक्त की। उन्होंने नवजातों की मौत को ‘‘बेहद हृदयविदारक और अपूरणीय क्षति’’ बताया। जरदारी ने भी घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।इससे पहले, स्थानीय मीडिया में आयी खबरों में कहा गया था कि इस घटना में 15 नवजातों की मौत हुई है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 04:31:03 +0530</pubDate>
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<title>Antelope Reef पर China ने चली नई सैन्य चाल, South China Sea में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा बना रहा है ड्रैगन!</title>
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<description><![CDATA[ दक्षिण चीन सागर में चीन एक बार फिर अपनी विस्तारवादी रणनीति को जमीन, समुद्र और आसमान, तीनों दिशाओं में आगे बढ़ाता दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि विवादित पैरासेल द्वीपसमूह के एंटीलोप रीफ के निकट स्थित छोटे से यागोंग द्वीप पर नई निर्माण गतिविधियों की सैटेलाइट तस्वीरों ने क्षेत्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। संकेत साफ हैं कि बीजिंग केवल छोटे-छोटे ढांचे खड़े नहीं कर रहा, बल्कि दक्षिण चीन सागर के उत्तरी हिस्से में एक ऐसी सैन्य निगरानी और नियंत्रण व्यवस्था तैयार कर सकता है, जो भविष्य में ताइवान संकट से लेकर अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ संभावित टकराव तक निर्णायक साबित हो।मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, वाणिज्यिक सैटेलाइट इमेजरी प्रदाता वैंटर द्वारा उपलब्ध कराई गई तस्वीरों में यागोंग द्वीप पर तीन दिशाओं में फैला नया निर्माण दिखाई दिया है। नवीनतम तस्वीर 17 अगस्त की बताई गई है, जबकि अन्य चित्रों से संकेत मिलता है कि निर्माण मार्च और अप्रैल के दौरान शुरू हुआ था। अभी इन ढांचों का अंतिम उद्देश्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि यह एक प्रारंभिक चेतावनी रडार या निगरानी केंद्र की शुरुआत हो सकती है, जिसका सीधा संबंध पास के एंटीलोप रीफ पर विकसित की जा रही विशाल सैन्य क्षमता से हो सकता है।इसे भी पढ़ें: दुश्मनों पर दनादन बरसेंगी मिसाइलें, भारत में Private Companies भी बनाएंगी Missiles, Rajnath Singh ने DRDO की Technology Transfer को दी मंजूरीयहीं इस पूरी गतिविधि का असली रणनीतिक महत्व छिपा है। एंटीलोप रीफ पर चीन ने कृत्रिम द्वीप के निर्माण का पहला चरण पूरा कर लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में यह संरचना लगभग 6 किलोमीटर लंबी दिखाई देती है और इसकी सीधी तटरेखा 3 किलोमीटर से अधिक है। कई विशेषज्ञ इसे संभावित रनवे के रूप में देख रहे हैं। यदि वहां भविष्य में लड़ाकू विमान, समुद्री गश्ती विमान, ड्रोन और अन्य सैन्य संसाधन तैनात किए जाते हैं, तो यागोंग पर संभावित रडार स्टेशन उस पूरी सैन्य संरचना की आंख और कान बन सकता है।हम आपको बता दें कि यागोंग, एंटीलोप रीफ से लगभग 14 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित है और दोनों पैरासेल्स के पश्चिमी हिस्से के क्रिसेंट समूह में आते हैं। क्षेत्रफल में छोटा होने के बावजूद यागोंग का सामरिक मूल्य बहुत बड़ा हो सकता है। अलग स्थान पर स्थापित रडार या निगरानी प्रणाली दुश्मन की गतिविधियों पर पहले से नजर रखने, समुद्री और हवाई यातायात की निगरानी करने तथा एंटीलोप पर भविष्य में तैनात सैन्य बलों को शुरुआती चेतावनी देने में उपयोगी हो सकती है।वहीं चीन ने अभी तक किसी नए सैन्य अड्डे के निर्माण को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। सरकारी मीडिया का दावा है कि एंटीलोप रीफ का विकास मौसम पूर्वानुमान, मत्स्य संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसी नागरिक जरूरतों के लिए किया जा रहा है। लेकिन दक्षिण चीन सागर में बीजिंग का पुराना रिकॉर्ड इस दावे पर सवाल खड़े करता है। नागरिक सुविधाओं के नाम पर विकसित किए गए ढांचों के बाद सैन्यीकरण की आशंका इस क्षेत्र में कोई नई बात नहीं है।हम आपको बता दें कि पैरासेल्स पर चीन का नियंत्रण 1974 से है, जब उसने तत्कालीन दक्षिण वियतनाम की नौसेना से इन्हें छीन लिया था। वियतनाम आज भी पूरे द्वीपसमूह पर दावा करता है। दक्षिण में स्थित स्प्रैटली द्वीपसमूह और उसके आसपास के जलक्षेत्रों पर वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई भी अलग-अलग दावे करते हैं। ऐसे में चीन की हर नई संरचना केवल निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन को बदलने की कोशिश के रूप में देखी जाती है।इस बीच तनाव को और बढ़ाने वाला घटनाक्रम चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की दक्षिणी थिएटर कमांड का बयान है। कमांड ने शुक्रवार से मंगलवार तक दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक और वायुसेना बलों के साथ नियमित गश्त करने की बात कही है। चीन ने फिलीपींस पर क्षेत्र के बाहर के देशों को दक्षिण चीन सागर विवाद में हस्तक्षेप के लिए बुलाने और तथाकथित संयुक्त गश्त आयोजित करने का आरोप लगाया है। बीजिंग का कहना है कि उसकी सेना चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ता से कार्रवाई करती रहेगी।यही वह बिंदु है जहां चीन का निर्माण अभियान और उसकी सैन्य गश्त एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं। एक तरफ बीजिंग समुद्र में अपनी स्थायी उपस्थिति मजबूत करने के लिए नए ठिकाने, कृत्रिम द्वीप और संभावित रडार नेटवर्क तैयार कर रहा है, दूसरी तरफ फिलीपींस और अमेरिका सहित बाहरी शक्तियों की बढ़ती सैन्य मौजूदगी को चुनौती दे रहा है। देखा जाये तो यह केवल क्षेत्रीय विवाद नहीं, बल्कि हिंद-प्रशांत में प्रभाव और नियंत्रण की सीधी लड़ाई बन चुका है।दूसरी ओर, भारत के लिए भी इसके गंभीर रणनीतिक निहितार्थ हैं। दक्षिण चीन सागर वैश्विक व्यापार का अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है और इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य क्षमता समुद्री शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है। यदि बीजिंग एंटीलोप रीफ को एक बड़े सैन्य केंद्र और यागोंग को उससे जुड़े प्रारंभिक चेतावनी या निगरानी नेटवर्क में बदलने में सफल होता है, तो उसकी समुद्री निगरानी क्षमता और रणनीतिक पहुंच दोनों बढ़ेंगी। ताइवान को लेकर भविष्य में किसी संघर्ष की स्थिति में दक्षिण चीन सागर का यह सैन्य नेटवर्क अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।बहरहाल, चीन दक्षिण चीन सागर में केवल दावे नहीं कर रहा, बल्कि उन दावों को कंक्रीट, रनवे, रडार और सैन्य गश्त के जरिए स्थायी शक्ति में बदलने की कोशिश कर रहा है। यागोंग का छोटा-सा निर्माण आज मामूली दिखाई दे सकता है, लेकिन एंटीलोप रीफ के विशाल विस्तार के साथ इसे जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर कहीं अधिक गंभीर है। दक्षिण चीन सागर में चीन की यह नई चाल आने वाले वर्षों में केवल क्षेत्रीय विवाद नहीं, बल्कि हिंद-प्रशांत की अगली बड़ी सामरिक टकराव रेखा बन सकती है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 04:31:02 +0530</pubDate>
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<title>Nepal में भीषण Flood, 105 Indian समेत 400 लोग Missing, चारों ओर तबाही</title>
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<description><![CDATA[ बुधवार को नेपाल के उत्तरी रसुवा ज़िले (तिब्बत सीमा के पास) में आए ज़बरदस्त अचानक बाढ़ के कारण लगभग 400 लोग लापता हैं, जिनमें कम से कम 105 भारतीय शामिल हैं। साथ ही 16 लोगों की मौत की भी खबर है। इस बाढ़ ने घर, गाड़ियाँ, पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की साइट्स को बहा दिया है। बाढ़ का पानी नीचे की ओर बढ़ रहा है, जिससे नेपाल से सटी सीमा वाले राज्य बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसे भी पढ़ें: Tejashwi Yadav ने PMCH में घायल छात्रों से की मुलाकात, सरकार पर लगाए गंभीर आरोपअधिकारियों के मुताबिक, सुबह करीब 9 बजे तिब्बत की तरफ से भोटे कोशी नदी में पानी का तेज़ बहाव आया, जिससे तिमुरे और स्याप्रु बेसी बुरी तरह प्रभावित हुए। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि ग्यिरोंग बॉर्डर क्रॉसिंग के पास तिब्बत में भी मडस्लाइड (कीचड़ का बहाव) हुई, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। अचानक आई इस बाढ़ की वजह अभी साफ नहीं है। नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान विभाग का कहना है कि रसुवा में भारी बारिश के कारण ऐसा होने की संभावना कम है, जबकि सैटेलाइट तस्वीरों में तिब्बत की तरफ काफी बारिश दिखाई दी है। &#039;द काठमांडू पोस्ट&#039; की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) की संभावना की जांच कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में इलाके की नदियों में उफान दिखाई दे रहा है; एक वीडियो में बाढ़ का पानी एक पुल को बहा ले जाता हुआ दिख रहा है। एक और वीडियो में एक घर ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ दिख रहा है, जबकि बैकग्राउंड में लोग चीखते-चिल्लाते और घबराहट में भागते हुए नज़र आ रहे हैं। इसे भी पढ़ें: Gandak नदी का जलस्तर बढ़ा, Bihar में बाढ़ का खतरा; CS ने की आपात बैठकनेपाल सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन जिन जगहों पर बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा था, वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत में लापता लोगों की पूरी ताकत से खोज करने और दूसरी आपदाओं को रोकने के लिए बेहतर निगरानी और समय रहते चेतावनी देने वाले सिस्टम बनाने का निर्देश दिया। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 04:31:02 +0530</pubDate>
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<title>Rohingya Refugees ने म्यांमा सुरक्षित वापसी की उठाई मांग, Bangladesh में निकाली रैली</title>
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<description><![CDATA[ म्यांमा से विस्थापित होने के बाद बांग्लादेश में कई शिविरों में शरण लेने वाले हजारों रोहिंग्या शरणार्थियों ने मंगलवार को रैली निकाली और अपने देश में सुरक्षित वापसी की मांग की। म्यांमा में नौ साल पहले रोहिंग्या समुदाय के लोगों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई से भागकर ये लोग बांग्लादेश आए थे। प्रदर्शनकारियों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रखाइन प्रांत में सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की।उन्होंने इस दिन को ‘‘रोहिंग्या नरसंहार दिवस की नौवीं बरसी’’ के रूप में मनाया। म्यांमा के रोहिंग्या जातीय एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के 10 लाख से अधिक शरणार्थी अब दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले के आसपास बने विशाल शिविरों में रह रहे हैं। इनमें से अधिकतर लोग 2017 में बड़ी संख्या में सीमा पार कर बांग्लादेश आए थे।उस समय बौद्ध बहुल म्यांमा में रोहिंग्या मुस्लिम विद्रोही समूह के हमले के बाद रखाइन में सुरक्षा बलों ने कार्रवाई शुरू की थी। बांग्लादेश सरकार ने इससे पहले कम से कम दो बार रोहिंग्या शरणार्थियों की स्वदेश वापसी शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो सका क्योंकि सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए किसी भी शरणार्थी ने वापस जाने की इच्छा नहीं जताई। बांग्लादेश का कहना है कि वह किसी को भी वापस जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा।इसी बीच, मंगलवार को बांग्लादेश में 15 देशों और यूरोपीय संघ के राजनयिक मिशनों ने रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए निरंतरत अंतरराष्ट्रीय समर्थन की अपील की। कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, कोसोवो, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन के राजनयिक मिशनों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि ‘‘करीब 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में रह रहे हैं’’ और करीब एक दशक से उन्हें शरण देने के लिए बांग्लादेश तथा वहां के लोगों की सराहना की। राजनयिक मिशनों ने रखाइन प्रांत में बढ़ते संघर्ष पर चिंता जताई और कहा कि बढ़ती मानवीय जरूरतें, नागरिक बुनियादी ढांचे पर हवाई हमले तथा सहायता एवं व्यापार पर प्रतिबंध संकट को और गंभीर बना रहे हैं तथा बांग्लादेश एवं पूरे क्षेत्र में लोगों के विस्थापन को बढ़ावा दे रहे हैं।समूह ने कहा, ‘‘रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमा में अपने घरों में लौटने का अधिकार है। दुर्भाग्य से रखाइन में संघर्ष के साथ ही मानवीय जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 04:31:02 +0530</pubDate>
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<title>Hillary Clinton बोलीं, West Asia विवाद को कूटनीति से सुलझा सकते हैं भारत और चीन</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ‘‘आक्रामक बयानबाजी के बजाय कूटनीति’’ का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो भारत और चीन पश्चिम एशिया संघर्ष को सुलझाने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रमुख देशों में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर बात करते हुए क्लिंटन ने ‘सी-स्पैन’ मीडिया नेटवर्क को दिए एक साक्षात्कार में कहा, ‘‘रणनीतिक स्तर पर बनी गलत धारणाएं हमें उस स्थिति तक ले आई हैं, जहां हम आज हैं।’’
अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर संयुक्त हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने भी हमले किए।इस संघर्ष के कारण महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य में आवागमन बाधित हो गया। जून में अमेरिका और ईरान ने एक अंतरिम शांति समझौता किया था लेकिन पिछले महीने दोनों पक्षों की ओर से फिर से हमले शुरू होने के बाद यह समझौता टूट गया। क्लिंटन ने सोमवार को कहा, ‘‘अगर आप यह पता लगाना चाहते हैं कि ट्रंप इस स्थिति से कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी कुंजी शायद चीन और भारत हैं।क्योंकि अगर आप देखें कि ईरान से सबसे ज्यादा तेल और गैस कौन खरीदता है, तो वे चीन और भारत हैं।’’
बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान, ओमान और कतर सहित कई देश संघर्ष खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता का प्रयास कर रहे हैं। इस संघर्ष में सबसे बड़ा विवाद होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर है, जहां युद्ध के कारण जहाजों की आवाजाही बाधित हुई है। सामान्य परिस्थितियों में दुनिया की कुल ऊर्जा आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है।क्लिंटन ने कहा कि चीन, विशेष रूप से तेहरान पर दबाव डाल सकता है, क्योंकि वह ईरान से तेल और गैस खरीदने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल है। उन्होंने कहा, ‘‘चीन इस मामले में हमसे बहुत आगे है। उन्होंने समुद्री मार्ग से पहुंचने वाले जीवाश्म ईंधन का काफी मात्रा में भंडारण किया है... वे अपने भंडार बढ़ा रहे हैं... लेकिन उन्हें ईरान की जरूरत पड़ेगी।’’
क्लिंटन ने कहा, ‘‘अगर ट्रंप वास्तव में आक्रामक बयानबाजी के बजाय कूटनीति का इस्तेमाल करने को तैयार हों, तो मुझे लगता है कि सबसे प्रभावी दबाव यहीं से बनाया जा सकता है।’’
उनकी यह टिप्पणी अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट द्वारा ईरान पर प्रतिबंधों के एक नए दौर की घोषणा के बाद आई है।बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले हर देश को चेतावनी दी थी कि वह इस्लामिक गणराज्य के साथ अपने वित्तीय संबंध तोड़ दे, अन्यथा उसे अमेरिका की ओर से कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वहीं, तेहरान ने अमेरिका की ओर से नए प्रतिबंध लगाए जाने की योजना के जवाब में सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। चीन, तुर्किये और संयुक्त अरब अमीरात ईरान के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल हैं।जब क्लिंटन से पूछा गया कि क्या वह चीन पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाएंगी, तो उन्होंने कहा, ‘‘मैं निश्चित रूप से चीनी नागरिकों से कहती कि अगर वे ईरानियों को होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने और कम से कम पहले जैसी स्थिति बहाल करने के लिए तैयार करने में हमारी मदद नहीं करते हैं, तो मैं ऐसा जरूर करूंगी।’’
द्वितीयक प्रतिबंध का मतलब है ऐसे प्रतिबंध जो सीधे किसी देश पर नहीं, बल्कि उन तीसरे देशों, कंपनियों या बैंकों पर लगाए जाते हैं जो प्रतिबंधित देश के साथ कारोबार या वित्तीय लेन-देन जारी रखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 अगस्त को कहा था कि यदि तेहरान किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहता है तो वह ईरान के खिलाफ कड़ा आर्थिक अभियान शुरू करेंगे। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 04:31:01 +0530</pubDate>
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<title>क्या Russia परमाणु विकल्प की ओर बढ़ रहा है? CIA Director की गुप्त Moscow Visit से दुनिया भर में बढ़ी हलचल</title>
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<description><![CDATA[ यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर बढ़ती सैन्य तनातनी के बीच मॉस्को से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने वॉशिंगटन, कीव और यूरोपीय राजधानियों की बेचैनी बढ़ा दी है। रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका के खुफिया तंत्र के प्रमुख सीआईए निदेशक जॉन रैटक्लिफ कथित तौर पर एक ‘आपात’ बैठक के लिए मॉस्को पहुंचे थे। दावा है कि उनका संदेश रूस के लिए बेहद सीधा था कि यूक्रेन युद्ध को ऐसे स्तर तक मत ले जाइए, जहां से वापसी संभव नहीं हो। खासतौर पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल या यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों को सीधे निशाना बनाने जैसी किसी कार्रवाई के खिलाफ कथित तौर पर वॉशिंगटन ने क्रेमलिन को कड़ा संकेत दिया है।ब्रिटिश अखबार डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी खुफिया आकलन में आशंका जताई गई है कि युद्ध के मैदान में नए झटकों के बाद रूस तेज और नाटकीय प्रतिक्रिया दे सकता है। इसी पृष्ठभूमि में रैटक्लिफ के जरिए रूसी अधिकारियों तक पहुंचाया गया संदेश कथित तौर पर बेहद स्पष्ट था, “बस ऐसा मत कीजिए।” सवाल यह है कि क्या अमेरिका के पास ऐसी कोई ठोस खुफिया सूचना है, जिसने सीआईए प्रमुख को सीधे मॉस्को भेजने की जरूरत पैदा की?इसे भी पढ़ें: जयशंकर और डोभाल की रूस-चीन यात्रा के कूटनीतिक संदेश को ऐसे समझिएदेखा जाये तो यह कथित यात्रा ऐसे समय में सामने आई है, जब रूस और ब्रिटेन के बीच तनाव भी लगातार बढ़ रहा है। लंदन द्वारा यूक्रेन को सैन्य समर्थन बढ़ाने से मॉस्को पहले ही नाराज है और पश्चिमी देशों की भूमिका को लेकर क्रेमलिन का रुख लगातार आक्रामक बना हुआ है। ऐसे में परमाणु विकल्प की आशंका और पश्चिमी सहयोगियों पर संभावित हमले की चर्चा ने इस युद्ध को केवल रूस-यूक्रेन संघर्ष तक सीमित नहीं रहने दिया है।मामले का एक और दिलचस्प पहलू यूक्रेन से जुड़ा है। द कीव इंडिपेंडेंट ने स्थिति से परिचित एक सूत्र के हवाले से दावा किया है कि वॉशिंगटन ने कीव से कहा था कि रैटक्लिफ के रूस में रहने के दौरान मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमले न किए जाएं। रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन ने 24 से 26 अगस्त के बीच इन दोनों शहरों पर हमले रोकने पर सहमति जताई। सूत्र का दावा है कि अमेरिकी अधिकारियों को यह भरोसा नहीं था कि इन शहरों के आसपास रूसी वायु रक्षा प्रणाली किसी संभावित हमले को पूरी तरह रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत है।यदि यह दावा सही है तो यह केवल सैन्य संयम का मामला नहीं, बल्कि बेहद संवेदनशील कूटनीतिक संकेत भी है। सवाल उठता है कि क्या वॉशिंगटन ने अपने खुफिया प्रमुख की सुरक्षा और मॉस्को के साथ बातचीत के लिए यूक्रेन से अस्थायी ‘शांत आकाश’ सुनिश्चित करने की कोशिश की? अमेरिकी और रूसी संपर्कों के बीच यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।बताया जा रहा है कि रैटक्लिफ की कथित यात्रा पर पहली नजर तब गई, जब फ्लाइटरडार24 के आंकड़ों में अमेरिकी वायुसेना का एक C-17 सैन्य परिवहन विमान मंगलवार को लातविया की राजधानी रीगा से मॉस्को के वनुकोवो हवाई अड्डे की ओर जाता दिखाई दिया। RCH4555 कॉल साइन वाला विमान सुबह करीब 8:50 बजे रीगा से रवाना हुआ और लगभग 10 बजे के बाद मॉस्को पहुंचा। इससे पहले यह विमान 23 अगस्त को मैरीलैंड के कैंप स्प्रिंग्स से रीगा आया था। कैंप स्प्रिंग्स में ही ज्वाइंट बेस एंड्रयूज स्थित है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति और शीर्ष अधिकारियों की हवाई गतिविधियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना है।द कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार, एक अमेरिकी अधिकारी ने भी पुष्टि की कि रैटक्लिफ की रूसी अधिकारियों से मुलाकात निर्धारित थी, हालांकि बातचीत का एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया। क्रेमलिन ने भी इस कथित दौरे पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। यही चुप्पी इस पूरे घटनाक्रम को और रहस्यमय बनाती है।देखा जाये तो यह सब ऐसे समय हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने के बाद अमेरिका और रूस के बीच संपर्क बढ़े हैं। ट्रंप ने सत्ता में वापसी के साथ ही यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने के लिए बातचीत का वादा किया था। उनके शांति दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मॉस्को के कई दौरे कर चुके हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच सबसे बड़ा गतिरोध अब भी क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर बना हुआ है। दोनों पक्षों के बीच जमीन के सवाल पर खाई इतनी गहरी है कि अब तक कोई निर्णायक सफलता नहीं मिली। इस सप्ताह उनकी प्रस्तावित यूक्रेन यात्रा भी टल गई।ऐसे में जॉन रैटक्लिफ की कथित मॉस्को यात्रा सिर्फ एक खुफिया संपर्क नहीं, बल्कि युद्ध के खतरनाक मोड़ पर पहुंचने की आशंका का संकेत भी हो सकती है। अगर परमाणु विकल्प की चर्चा और पश्चिमी सहयोगियों को निशाना बनाने की आशंका के बीच वास्तव में अमेरिका को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ा है, तो यह साफ है कि यूक्रेन युद्ध अब केवल मोर्चों पर नहीं लड़ा जा रहा। असली जंग अब खुफिया सूचनाओं, कूटनीतिक चेतावनियों और उस एक फैसले को रोकने की कोशिश में है, जो पूरे संघर्ष को एक नए और कहीं अधिक विनाशकारी दौर में धकेल सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 04:31:01 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood Updates: 22 की मौत, सैकड़ों लापता; नेपाल दूतावास ने जारी किया बयान</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में बुधवार सुबह अचानक आई बाढ़ ने कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी। तिब्बत की ओर से आई बाढ़ का सबसे ज्यादा असर रसुवा जिले में देखने को मिला। नदी किनारे बसे इलाकों में पानी भरने से घर, सड़कें, पुल और दूसरी जरूरी सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। बाढ़ की चपेट में आने से कम से कम 22 लोगों की मौत की खबर है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। इस बीच, भारत में नेपाल के दूतावास का बयान भी आ गया है।नेपाल दूतावास ने जारी किया बयानभारत में नेपाल के दूतावास ने बाढ़ को लेकर ताजा बयान जारी किया है। दूतावास ने कहा कि नेपाल में सुबह आई बेहद गंभीर अचानक बाढ़ से लोगों की जान गई है, कई लोग लापता हैं और घरों, सड़कों, पुलों, जलविद्युत परियोजनाओं समेत कई जरूरी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है।दूतावास के मुताबिक, नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों, आपदा प्रबंधन टीमों, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह राहत और बचाव के काम में लगाया गया है। लोगों को सुरक्षित निकालने, तलाशी और बचाव अभियान चलाने, जरूरी चिकित्सा सहायता देने और राहत पहुंचाने का काम जारी है।Embassy of Nepal in India says - &quot;Nepal was struck by a severe and unprecedented flash flood this morning, resulting in the tragic loss of lives, reports of missing persons and extensive damage to homes, roads, bridges, hydropower facilities and other infrastructure in the… pic.twitter.com/hcCN2aCG3x— ANI (@ANI) August 26, 2026इसे भी पढ़ें: Bihar Flood Alert: Gandak Barrage के सभी 36 फाटक खोले गए, नेपाल में बाढ़ के बाद सतर्कतानिचले इलाकों में भी खतरे पर नजरनेपाल के अधिकारी नदियों के जलस्तर और निचले इलाकों में आगे बाढ़ के खतरे पर लगातार नजर रख रहे हैं। दूतावास ने कहा कि फिलहाल हालात तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में मृतकों, लापता लोगों और नुकसान से जुड़ी पूरी जानकारी की पुष्टि की जा रही है।नेपाल सरकार ने दूसरे देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की ओर से मिल रहे मदद के प्रस्तावों का स्वागत किया है। दूतावास के मुताबिक, अगर विदेशी मदद की जरूरत पड़ती है तो नेपाल सरकार काठमांडू से इसे तय और समन्वित करेगी। भारत में नेपाल का दूतावास भी नेपाल सरकार के संपर्क में है और जरूरत पड़ने पर भारत सरकार के साथ समन्वय में मदद के लिए तैयार है। दूतावास ने कहा है कि जैसे-जैसे पक्की जानकारी सामने आएगी, उसके आधार पर आगे की जानकारी साझा की जाएगी।291 विदेशी पर्यटकों का पता नहींनेपाल पर्यटन विभाग के मुताबिक, बाढ़ के बाद 291 विदेशी पर्यटकों का अब तक पता नहीं चल पाया है। इनमें 105 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि लापता लोगों और बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी जुटाई जा रही है और आंकड़ों की पुष्टि की जा रही है।इसे भी पढ़ें: पड़ोसी Nepal के Flood संकट में भारत साथ खड़ा, PM Modi ने Balen Shah से की बात, दिया हर संभव मदद का भरोसातिब्बत की ओर से अचानक बढ़ा नदी का पानीअधिकारियों के मुताबिक, स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 9 बजे भोटे कोशी नदी में अचानक पानी बढ़ गया। इसके बाद रसुवा और धादिंग के साथ-साथ नुवाकोट जिले के कई इलाके प्रभावित हुए। रसुवा और धादिंग तिब्बत की सीमा के पास स्थित हैं, जबकि नुवाकोट काठमांडू के दक्षिण-पश्चिम में है।शुरुआती जानकारी के मुताबिक, रसुवा में आई बाढ़ स्थानीय इलाके में हुई बारिश की वजह से नहीं आई। माना जा रहा है कि तिब्बत की ओर हुई भारी बारिश या हिमस्खलन के कारण नदी में अचानक पानी बढ़ा होगा। हालांकि, बाढ़ की सही वजह अभी साफ नहीं हुई है और इसकी जांच की जा रही है।कई जलविद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसानअचानक आई बाढ़ ने नेपाल की जलविद्युत परियोजनाओं को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कम से कम एक दर्जन जलविद्युत परियोजनाएं बाढ़ की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त या तबाह हो गई हैं। इसके अलावा कई घरों, सड़कों और पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 04:31:00 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flash Flood: रसुवा और नुवाकोट में तबाही, 4 की मौत और 13 हाइड्रो प्रोजेक्ट क्षतिग्रस्त</title>
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<description><![CDATA[ (इंट्रो में एक शब्द बदलते हुए)
काठमांडू, 26 अगस्त तिब्बत की सीमा से लगे मध्य नेपाल के दो जिलों में बुधवार सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ में चार लोगों की मौत हो गई। बाढ़ से नदी किनारे बसी बस्तियों में भारी तबाही हुई और कम से कम एक दर्जन जलविद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय समयानुसार सुबह करीब नौ बजे तिब्बत की ओर से भोटे कोशी नदी में अचानक बाढ़ आई, जिससे तिब्बत की सीमा से लगे रसुवा और धादिंग जिले तथा काठमांडू के दक्षिण-पश्चिम में स्थित नुवाकोट जिला प्रभावित हुआ।उन्होंने बताया कि रसुवा में बाढ़ क्षेत्र में बारिश के कारण नहीं आई, बल्कि संभवतः तिब्बत की ओर हुई भारी बारिश या हिमस्खलन के कारण आई है। हालांकि, इसका सटीक कारण अभी पता नहीं चल पाया है। प्रभावित इलाकों में नेपाल सेना की मदद से अधिकारियों ने खोज एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया है।रसुवा, नुवाकोट, धादिंग और चितवन समेत कई निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल सेना ने एक बयान में बताया कि अचानक जलस्तर बढ़ने से रसुवा जिले के तिमुरे और पास के स्याफ्रुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई तथा वाहन, सामान और अन्य संपत्ति बह गई। सबसे अधिक प्रभावित रसुवा जिला है, जो काठमांडू से करीब 125 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में तिब्बत सीमा के पास स्थित है।बागमती प्रांत पुलिस कार्यालय के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं प्रवक्ता ने पीटीआई-को बताया कि अचानक आई बाढ़ के बाद नुवाकोट जिले की बिदुर नगरपालिका से तीन पुरुषों और एक महिला के शव बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि बाढ़ के तुरंत बाद उनके शव त्रिशूली नदी के पास पड़े मिले। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएम) ने एक बयान में रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, चितवन और गोरखा में नदी किनारे रहने वाले लोगों से अगली सूचना तक हाई अलर्ट पर रहने और सुरक्षा उपाय अपनाने को कहा।जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बुधवार को आई बाढ़ रसुवा में हुई बारिश के कारण नहीं आई। विभाग के सूचना अधिकारी दिनकर कायस्थ के अनुसार, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि रसुवा में हुई भारी बारिश के कारण बाढ़ आई। उन्होंने कहा कि संभवतः यह किसी नए हिमनद के बनने या पुराने ग्लेशियर के फटने के कारण आई हो।उन्होंने कहा, ‘‘हम अभी इस मामले का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए वास्तविक कारण अभी पता नहीं चला है।’’
उन्होंने कहा कि तिब्बत की ओर से बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए ‘‘हमें सतर्क रहने की जरूरत है।’’
‘द हिमालयन टाइम्स’ के अनुसार, अचानक जलस्तर बढ़ने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह त्रासदी हिमनद तटबंध बाढ़ (जीएलओएफ) या किसी अन्य कारण से आई। रसुवा के सहायक मुख्य जिला अधिकारी ध्रुव प्रसाद अधिकारी ने कहा कि बाढ़ का स्तर असामान्य रूप से बहुत अधिक था और दोनों बस्तियों में काफी नुकसान हुआ है।रसुवा के मुख्य सीमा शुल्क अधिकारी राजेंद्र ढुंगाना ने बताया कि सीमा शुल्क परिसर में रखे कई वाहन और सामान बह गए। हाल में बनाया गया एक पुल भी नष्ट हो गया। यह स्थान तिब्बत, चीन से जुड़ा नेपाल के व्यापारिक आवागमन को नियंत्रित करता है।इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन नेपाल (आईपीपीएएन) के एक बयान के अनुसार, अचानक आई बाढ़ से नुवाकोट और रसुवा जिलों में 354 मेगावाट की कुल क्षमता वाली आठ चालू जलविद्युत परियोजनाएं और निर्माणाधीन पांच परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। बाढ़ से क्षतिग्रस्त प्रमुख चालू जलविद्युत परियोजनाओं में रसुवागढ़ी जलविद्युत परियोजना (111 मेगावाट), संजेन खोला जलविद्युत परियोजना (78 मेगावाट) और अपर त्रिशूली-3ए (60 मेगावाट) शामिल हैं। ‘द काठमांडू पोस्ट’ ने उत्तरगया ग्रामीण नगरपालिका की उपाध्यक्ष चमेली गुरूंग के हवाले से बताया कि स्याफ्रुबेसी, बेत्रावती, मेलुंग, सल्लेतार, शांतिबाजार, पाइरेबेसी, खल्ती बस्ती, सोले, त्रिशूली और बट्टार समेत करीब एक दर्जन बस्तियां प्रभावित हुई हैं।स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की अध्यक्षता में हुई आपात बैठक के बाद नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के जवानों को प्रभावित इलाकों में बचाव एवं राहत कार्यों के लिए तैनात किया गया। सेना के एक बयान के अनुसार, नेपाल की सेना ने अचानक आई बाढ़ के बाद खोज एवं बचाव अभियान चलाने के लिए 12 हेलीकॉप्टर तैनात किए। रसुवा जिले के स्याफ्रुबेसी से छह, मेलुंग से दो और धुंचे से चार लोगों को बचाया गया।बयान में कहा गया कि नेपाल सेना ने त्रिशूली में सैन्य प्रशिक्षण केंद्र नंबर-1 में एक उपचार केंद्र भी स्थापित किया है, जहां सेना के चिकित्सा कर्मी प्रभावित लोगों को आपात चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। उसने बताया कि आपात चिकित्सा बचाव दल से लैस सेना के एक हेलीकॉप्टर (एमआई-17) को भी त्रिशूली के जिला अस्पताल की ओर भेजा गया है। स्थानीय मीडिया की एक खबर में नेपाल पुलिस के प्रवक्ता अभि नारायण काफ्ले के हवाले से बताया गया कि तिमुरे स्थित क्षेत्र पुलिस कार्यालय, स्याफ्रुबेसी की पुलिस चौकी और रसुवागढ़ी की पुलिस चौकी भी क्षतिग्रस्त हुई हैं।सशस्त्र पुलिस बल के प्रवक्ता नेत्र बहादुर कार्की ने बताया कि अचानक आई बाढ़ के बाद रसुवा से सशस्त्र पुलिस बल के चार जवान लापता हैं। घायलों के इलाज के लिए पांच चिकित्सकों समेत 16 स्वास्थ्यकर्मियों की एक टीम रसुवा के प्रभावित क्षेत्र में भेजी गई है। भीषण बाढ़ ने धादिंग जिले के गजुरी में एक पुल को बहा दिया है।बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए पांच ड्रोन तैनात किए गए हैं। लापता लोगों का पता लगाने के लिए तीन स्निफर डॉग भी प्रभावित क्षेत्र में भेजे गए हैं। पिछले साल भी भोटे कोशी में बाढ़ आई थीं, जिनसे रसुवा में भारी तबाही हुई थी और कम से कम 10 लोगों की मौत हुई थी। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 04:31:00 +0530</pubDate>
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<media:keywords>Nepal, Flash, Flood:, रसुवा, और, नुवाकोट, में, तबाही, की, मौत, और, हाइड्रो, प्रोजेक्ट, क्षतिग्रस्त</media:keywords>
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<title>Nepal Flood: तिब्बत सीमा पर रसुवा में बाढ़ से 4 की मौत, 13 पनबिजली प्रोजेक्ट्स क्षतिग्रस्त</title>
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<description><![CDATA[ तिब्बत की सीमा से लगे मध्य नेपाल के दो जिलों में बुधवार तड़के अचानक आई भीषण बाढ़ में चार लोगों की मौत हो गई। बाढ़ से नदी किनारे बसी बस्तियों में भारी तबाही हुई और कम से कम एक दर्जन जलविद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय समयानुसार सुबह करीब नौ बजे तिब्बत की ओर से भोटे कोशी नदी में अचानक बाढ़ आई, जिससे तिब्बत की सीमा से लगे रसुवा और धादिंग जिले तथा काठमांडू के दक्षिण-पश्चिम में स्थित नुवाकोट जिला प्रभावित हुआ।उन्होंने बताया कि रसुवा में बाढ़ क्षेत्र में बारिश के कारण नहीं आई, बल्कि संभवतः तिब्बत की ओर हुई भारी बारिश या हिमस्खलन के कारण आई है। हालांकि, इसका सटीक कारण अभी पता नहीं चल पाया है। प्रभावित इलाकों में नेपाल सेना की मदद से अधिकारियों ने खोज एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया है।रसुवा, नुवाकोट, धादिंग और चितवन समेत कई निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल सेना ने एक बयान में बताया कि अचानक जलस्तर बढ़ने से रसुवा जिले के तिमुरे और पास के स्याफ्रुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई तथा वाहन, सामान और अन्य संपत्ति बह गई। सबसे अधिक प्रभावित रसुवा जिला है, जो काठमांडू से करीब 125 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में तिब्बत सीमा के पास स्थित है।बागमती प्रांत पुलिस कार्यालय के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं प्रवक्ता ने पीटीआई-को बताया कि अचानक आई बाढ़ के बाद नुवाकोट जिले की बिदुर नगरपालिका से तीन पुरुषों और एक महिला के शव बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि बाढ़ के तुरंत बाद उनके शव त्रिशूली नदी के पास पड़े मिले। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएम) ने एक बयान में रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, चितवन और गोरखा में नदी किनारे रहने वाले लोगों से अगली सूचना तक हाई अलर्ट पर रहने और सुरक्षा उपाय अपनाने को कहा।जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बुधवार को आई बाढ़ रसुवा में हुई बारिश के कारण नहीं आई। विभाग के सूचना अधिकारी दिनकर कायस्थ के अनुसार, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि रसुवा में हुई भारी बारिश के कारण बाढ़ आई। उन्होंने कहा कि संभवतः यह किसी नए हिमनद के बनने या पुराने ग्लेशियर के फटने के कारण आई हो।उन्होंने कहा, ‘‘हम अभी इस मामले का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए वास्तविक कारण अभी पता नहीं चला है।’’
उन्होंने कहा कि तिब्बत की ओर से बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए ‘‘हमें सतर्क रहने की जरूरत है।’’
‘द हिमालयन टाइम्स’ के अनुसार, अचानक जलस्तर बढ़ने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह त्रासदी हिमनद तटबंध बाढ़ (जीएलओएफ) या किसी अन्य कारण से आई। रसुवा के सहायक मुख्य जिला अधिकारी ध्रुव प्रसाद अधिकारी ने कहा कि बाढ़ का स्तर असामान्य रूप से बहुत अधिक था और दोनों बस्तियों में काफी नुकसान हुआ है।रसुवा के मुख्य सीमा शुल्क अधिकारी राजेंद्र ढुंगाना ने बताया कि सीमा शुल्क परिसर में रखे कई वाहन और सामान बह गए। हाल में बनाया गया एक पुल भी नष्ट हो गया। यह स्थान तिब्बत, चीन से जुड़ा नेपाल के व्यापारिक आवागमन को नियंत्रित करता है।इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन नेपाल (आईपीपीएएन) के एक बयान के अनुसार, अचानक आई बाढ़ से नुवाकोट और रसुवा जिलों में 354 मेगावाट की कुल क्षमता वाली आठ चालू जलविद्युत परियोजनाएं और निर्माणाधीन पांच परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। बाढ़ से क्षतिग्रस्त प्रमुख चालू जलविद्युत परियोजनाओं में रसुवागढ़ी जलविद्युत परियोजना (111 मेगावाट), संजेन खोला जलविद्युत परियोजना (78 मेगावाट) और अपर त्रिशूली-3ए (60 मेगावाट) शामिल हैं। ‘द काठमांडू पोस्ट’ ने उत्तरगया ग्रामीण नगरपालिका की उपाध्यक्ष चमेली गुरूंग के हवाले से बताया कि स्याफ्रुबेसी, बेत्रावती, मेलुंग, सल्लेतार, शांतिबाजार, पाइरेबेसी, खल्ती बस्ती, सोले, त्रिशूली और बट्टार समेत करीब एक दर्जन बस्तियां प्रभावित हुई हैं।स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की अध्यक्षता में हुई आपात बैठक के बाद नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के जवानों को प्रभावित इलाकों में बचाव एवं राहत कार्यों के लिए तैनात किया गया। सेना के एक बयान के अनुसार, नेपाल की सेना ने अचानक आई बाढ़ के बाद खोज एवं बचाव अभियान चलाने के लिए 12 हेलीकॉप्टर तैनात किए। रसुवा जिले के स्याफ्रुबेसी से छह, मेलुंग से दो और धुंचे से चार लोगों को बचाया गया।बयान में कहा गया कि नेपाल सेना ने त्रिशूली में सैन्य प्रशिक्षण केंद्र नंबर-1 में एक उपचार केंद्र भी स्थापित किया है, जहां सेना के चिकित्सा कर्मी प्रभावित लोगों को आपात चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। उसने बताया कि आपात चिकित्सा बचाव दल से लैस सेना के एक हेलीकॉप्टर (एमआई-17) को भी त्रिशूली के जिला अस्पताल की ओर भेजा गया है। स्थानीय मीडिया की एक खबर में नेपाल पुलिस के प्रवक्ता अभि नारायण काफ्ले के हवाले से बताया गया कि तिमुरे स्थित क्षेत्र पुलिस कार्यालय, स्याफ्रुबेसी की पुलिस चौकी और रसुवागढ़ी की पुलिस चौकी भी क्षतिग्रस्त हुई हैं।सशस्त्र पुलिस बल के प्रवक्ता नेत्र बहादुर कार्की ने बताया कि अचानक आई बाढ़ के बाद रसुवा से सशस्त्र पुलिस बल के चार जवान लापता हैं। घायलों के इलाज के लिए पांच चिकित्सकों समेत 16 स्वास्थ्यकर्मियों की एक टीम रसुवा के प्रभावित क्षेत्र में भेजी गई है। भीषण बाढ़ ने धादिंग जिले के गजुरी में एक पुल को बहा दिया है।बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए पांच ड्रोन तैनात किए गए हैं। लापता लोगों का पता लगाने के लिए तीन स्निफर डॉग भी प्रभावित क्षेत्र में भेजे गए हैं। पिछले साल भी भोटे कोशी में बाढ़ आई थीं, जिनसे रसुवा में भारी तबाही हुई थी और कम से कम 10 लोगों की मौत हुई थी। ]]></description>
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<title>Nepal Floods में 95 लोगों की मौत, 133 भारतीय समेत करीब 500 लापता</title>
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<description><![CDATA[ तिब्बत की सीमा से लगे मध्य नेपाल के जिलों में बुधवार सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई और कम से कम 95 लोगों की मौत हो गई वहीं 133 भारतीय नागरिक समेत करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ से शहरों और गांवों में तबाही हुई, पुल बह गए और कम से कम एक दर्जन जलविद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय समयानुसार, सुबह करीब नौ बजे भोटेकोशी नदी में अचानक बाढ़ आई, जिससे तिब्बत की सीमा से लगे रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए।रसुवा, काठमांडू से करीब 125 किलोमीटर उत्तरपूर्व में स्थित है। इसके बाद, बाढ़ का पानी धादिंग, नुवाकोट और चितवन जिलों तक फैल गया, जिससे कम से कम चार स्थायी पुल और कुछ अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो गए। उपग्रह तस्वीरों के विश्लेषण के आधार पर, नेपाल-तिब्बत सीमा के पास पहाड़ी चट्टानों के खिसकने से हुए हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई।यह स्थान तिब्बत-रसुवागढ़ी सीमा क्षेत्र से करीब 20 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ने बताया कि चट्टान खिसकने और नेपाल-तिब्बत सीमा पर स्थित लेंडे नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण तिमुरे में भोटेकोशी के रास्ते भीषण बाढ़ का पानी और मलबा त्रिशूली नदी तक फैल गया। काठमांडू पोस्ट ने काठमांडू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और जलवायु शोधार्थी रिजन भक्त कायस्थ के हवाले से कहा कि लगभग उसी समय तिब्बत की तरफ भूकंप आया था।अखबार के अनुसार, अमेरिकी भूगर्भ सर्वे ने बताया कि सुबह 8:37 बजे तिब्बत के इलाके में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। यह स्थान गोसाईंकुंड से लगभग 47 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। एक अलग रिपोर्ट में, काठमांडू पोस्ट ने एनडीआरआरएमए के हवाले से बताया कि अब तक 95 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।बागमती प्रांत पुलिस कार्यालय के प्रवक्ता राजेंद्र प्रसाद धमाला के अनुसार, प्रभावित इलाकों के अलग-अलग हिस्सों से कुल 93 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का इलाज काठमांडू के एक अस्पताल में चल रहा है। लापता हुए लगभग 400 लोगों में कम से कम 133 भारतीय और 37 प्रवासी भारतीय शामिल हैं।इसके अलावा, विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने प्रतिनिधि सभा को बताया कि नेपाली सेना के 44 जवानों समेत 80 सुरक्षाकर्मी अलग-अलग जगहों पर लापता हैं। नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान विभाग ने दोपहर में ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘चीन से मिली जानकारी के मुताबिक, नदी का रास्ता अवरूद्ध होने वाली जगह पर बनी झील का पानी अभी पूरी तरह से नहीं निकला है, इसलिए भोटेकोशी और त्रिशूली इलाकों में खतरा बना हुआ है।’’
एनडीआरआरएमए ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भले ही उस जगह से झील का पानी पूरी तरह नहीं निकला है, जहां नदी का बहाव रुका हुआ है, फिर भी भोटेकोशी और त्रिशूली इलाकों में खतरा बना हुआ है। लोगों से अपील की जाती है कि वे नदी से दूर रहें और अगली अद्यतन सूचना मिलने तक सुरक्षित जगहों पर ही रहें।’’
सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहे वीडियो में नेपाल-चीन सीमा पर स्थित रसुवागढ़ी में भारी पैमाने पर तबाही नजर आ रही है।इस वीडियो में तेज बहाव के साथ एक विशाल लहर को दो मंजिला इमारत के ऊपर से गुजरते और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाते हुए देखा जा सकता है। कई लोगों को पहले पानी के आने की आवाज सुनकर भागते हुए देखा गया, लेकिन कुछ ही सेकेंड में वे अचानक आई बाढ़ के बाद जमा हुए कीचड़ और मलबे में दब गए। रसुवा जिले में आई भयावह बाढ़ के बाद लापता हुए 341 विदेशी पर्यटकों/तीर्थयात्रियों में 133 भारतीयों के अलावा 37 प्रवासी भारतीय भी शामिल हैं।इनमें से ज़्यादातर भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे थे। नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार, कुल 341 यात्रियों में से 62 नेपाली नागरिक हैं जो लापता हैं। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि बाकी पर्यटक अमेरिका, मलेशिया, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड से हैं।सम्राट टूर एंड ट्रैवल एजेंसी ने बताया कि भारतीयों में से कम से कम 59 लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्री हैं। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने अचानक आई बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों से जुड़ी जानकारी और मदद के लिए हेलप्लाइन नंबर जारी किए। ‘एक्स’ पर एक और पोस्ट में कहा गया है कि भारत का दूतावास, बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों को बचाने और राहत पहुंचाने के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के संपर्क में बना हुआ है।इसमें यह भी कहा गया है कि नेपाल सरकार के साथ मिलकर बचाव और राहत कार्यों को और मज़बूत किया जा रहा है। काठमांडू पोस्ट ने बताया कि भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ ने 42 किलोमीटर लंबी सड़क को बहा दिया। रसुवा के सहायक मुख्य जिला अधिकारी ध्रुव प्रसाद अधिकारी ने कहा कि बाढ़ भयावह थी और दो बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है।रसुवा के मुख्य सीमा शुल्क अधिकारी राजेंद्र ढुंगाना ने कहा कि सीमा शुल्क परिसर में रखे कई वाहन बह गए। हाल ही में बनाया गया एक पुल भी नष्ट हो गया। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन नेपाल (आईपीपीएएन) के एक बयान के अनुसार, अचानक आई बाढ़ से नुवाकोट और रसुवा जिलों में कुल 354 मेगावाट क्षमता वाली आठ चालू जलविद्युत परियोजनाएं और पांच निर्माणाधीन परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं।बाढ़ से क्षतिग्रस्त प्रमुख चालू जलविद्युत परियोजनाओं में रसुवागढ़ी जलविद्युत परियोजना (111 मेगावाट), संजेन खोला जलविद्युत परियोजना (78 मेगावाट) और अपर त्रिशूली-3ए (60 मेगावाट) शामिल हैं। स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की अध्यक्षता में हुई आपात बैठक के बाद नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के जवानों को प्रभावित इलाकों में बचाव एवं राहत कार्यों के लिए तैनात किया गया। सेना के एक बयान के अनुसार, नेपाल की सेना ने अचानक आई बाढ़ के बाद खोज एवं बचाव अभियान चलाने के लिए 12 हेलीकॉप्टर तैनात किए।बयान में कहा गया कि नेपाल सेना ने त्रिशूली म ]]></description>
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<title>Nepal Flood: नेपाल में भोटे कोशी की भीषण बाढ़ से 17 की मौत, 105 भारतीय लापता</title>
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<description><![CDATA[ (तस्वीरों के साथ जारी)
काठमांडू, 26 अगस्त तिब्बत की सीमा से लगे मध्य नेपाल के जिलों में बुधवार सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई और 105 भारतीयों समेत करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ से शहरों और गांवों में तबाही हुई, पुल बह गए और कम से कम एक दर्जन जलविद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय समयानुसार सुबह करीब नौ बजे भोटे कोशी नदी में अचानक बाढ़ आई, जिससे तिब्बत की सीमा से लगे रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए।इसके बाद बाढ़ धादिंग, नुवाकोट और चितवन जिलों तक फैल गई, जिससे कम से कम चार स्थायी पुल और कुछ अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो गए। प्रारंभिक अध्ययन रिपोर्टों के अनुसार, उपग्रह तस्वीरों के विश्लेषण के आधार पर यह बाढ़ नेपाल-तिब्बत सीमा के पास अस्थिर पहाड़ी चट्टानों के खिसकने से आई। यह स्थान तिब्बत-रसुवागढ़ी सीमा क्षेत्र से करीब 20 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में है।नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ने बताया कि चट्टान खिसकने और नेपाल-तिब्बत सीमा पर स्थित लेंडे नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण तिमुरे में भोटेकोशी के रास्ते भीषण बाढ़ का पानी और मलबा त्रिशूली नदी तक फैल गया। अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न जिलों में आई बाढ़ में कम से कम 17 लोगों की मौत हुई है। नेपाल के गृह मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इनमें धादिंग में छह, नुवाकोट में तीन और रसुवा में एक व्यक्ति की मौत हुई है।करीब 400 लापता लोगों में कम से कम 105 भारतीय और 37 अनिवासी भारतीय (एनआरआई) शामिल हैं। इसके अलावा, प्रतिनिधि सभा में विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर नेपाल की सेना के 44 जवानों समेत 80 सुरक्षाकर्मी लापता हैं। जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बुधवार को आई बाढ़ रसुवा में हुई बारिश के कारण नहीं आई थी।नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान प्रभाग (एनडीआरआरएमए) ने दोपहर में ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि चीनी पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार, नदी के अवरुद्ध होने के स्थान पर बनी झील का पानी अभी पूरी तरह नहीं निकला है इसलिए भोटे कोशी और त्रिशूली क्षेत्रों में खतरा अभी बना हुआ है। प्रभाग ने लोगों से नदियों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। बाद में दिन में एनडीआरआरएमए ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘नदी के अवरुद्ध स्थल पर बनी झील अभी पूरी तरह खाली नहीं हुई है, इसलिए भोटेकोशी और त्रिशूली क्षेत्रों में खतरा बना हुआ है।लोगों से अगली सूचना जारी होने तक नदी से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने का आग्रह किया जाता है।’’
बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित रसुवा है, जो काठमांडू से करीब 125 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में तिब्बत सीमा के पास स्थित है। सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहे वीडियो में नेपाल-चीन सीमा पर स्थित रसुवागढ़ी में भारी पैमाने पर तबाही नजर आ रही है। इस कथित वीडियो में तेज बहाव के साथ एक विशाल लहर को दो मंजिला इमारत के ऊपर से गुजरते और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाते हुए देखा जा सकता है।कई लोगों को पहले पानी के आने की आवाज सुनकर भागते हुए देखा गया, लेकिन कुछ ही सेकेंड में वे अचानक आई बाढ़ के बाद जमा हुए कीचड़ और मलबे में दब गए। सोशल मीडिया पर भोटे कोशी और त्रिशूली नदियों के किनारे स्थित बस्तियों में हुई तबाही की तस्वीरें और वीडियो छाए रहे। नेपाल के रसुवा जिले में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद करीब 400 लोग लापता हैं, जिनमें कम से कम 105 भारतीय और 37 अनिवासी भारतीय (एनआरआई) शामिल हैं।इनमें से अधिकतर भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी) के अनुसार, रसुवा में आई बाढ़ के कारण कुल 384 यात्री लापता हुए हैं, जिनमें 291 विदेशी और 93 नेपाली नागरिक हैं। एनटीबी ने एक बयान में बताया कि भारतीयों और एनआरआई के अलावा लापता पर्यटक अमेरिका, मलेशिया, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के हैं।सम्राट टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसी के अनुसार, कम से कम 59 भारतीय कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्री थे। भारतीय दूतावास ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। भारतीय दूतावास ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि वह बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है।दूतावास ने कहा कि नेपाल सरकार के साथ समन्वय में बचाव और राहत प्रयासों को और मजबूत किया जा रहा है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने भी सहायता के लिए टोल-फ्री आपातकालीन नंबर जारी किया है। ‘द काठमांडू पोस्ट’ के अनुसार, भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ नुवाकोट के बेत्रावती को रसुवा में रसुवागढ़ी सीमा चौकी से जोड़ने वाली 42 किलोमीटर लंबी सड़क को बहा ले गयी।अखबार ने सड़क विभाग के उप महानिदेशक एवं प्रवक्ता शुभराज न्यौपाने के हवाले से बताया कि बाढ़ के पानी ने कई स्थानों पर सड़क को नष्ट कर दिया और कई कंक्रीट के पुल भी बह गए। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ने एक बयान में रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, चितवन और गोरखा में नदी किनारे रहने वाले लोगों से अगली सूचना तक अत्यधिक सतर्क रहने और सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की। रसुवा के सहायक मुख्य जिला अधिकारी ध्रुव प्रसाद अधिकारी ने कहा कि बाढ़ भयावह थी और दो बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है।रसुवा के मुख्य सीमा शुल्क अधिकारी राजेंद्र ढुंगाना ने कहा कि सीमा शुल्क परिसर में रखे कई वाहन और सामान बह गया। हाल ही में बनाया गया एक पुल भी नष्ट हो गया। यह स्थान तिब्बत और चीन से जुड़े नेपाल के व्यापारिक यातायात को नियंत्रित करता है।इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन नेपाल (आईपीपीएएन) के एक बयान के अनुसार, अचानक आई बाढ़ से नुवाकोट और रसुवा जिलों में कुल 354 मे ]]></description>
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<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 04:30:59 +0530</pubDate>
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<title>Xi Jinping किर्गिस्तान में SCO Summit में होंगे शामिल, पीएम मोदी भी पहुंचेंगे</title>
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<description><![CDATA[ के.जे.एम़. वर्मा
बीजिंग, 26 अगस्त चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग अगले सप्ताह किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत कई देशों के नेताओं के हिस्सा लेने की उम्मीद है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि शी चिनफिंग 30 अगस्त से एक सितंबर तक किर्गिस्तान की राजकीय यात्रा के दौरान बिश्केक में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।किर्गिस्तान यात्रा के बाद शी चिनफिंग द्विपक्षीय यात्रा पर मिस्र जाएंगे। चीन वर्तमान में एससीओ का अध्यक्ष देश है और उसने पिछले अगस्त में तियानजिन में शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए थे। सम्मेलन के बाद एससीओ की अध्यक्षता किर्गिस्तान संभालेगा।तियानजिन शिखर सम्मेलन से इतर हुई मोदी-शी मुलाकात ने भारत-चीन संबंधों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। इसके तहत कैलाश-मानसरोवर यात्रा, वीजा व्यवस्था में सुधार और सीधी उड़ानों जैसे लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने वाले कदमों पर सहमति बनी थी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि पिछले साल तियानजिन में हुए शिखर सम्मेलन में एससीओ के अगले 10 वर्षों के विकास के लिए रणनीतिक रूपरेखा तैयार की गई थी, जिससे संगठन के उच्च गुणवत्ता वाले विकास के नए चरण की शुरुआत हुई।तियानजिन सम्मेलन में शी चिनफिंग ने ब्रिक्स के ‘न्यू डेवलपमेंट बैंक’ और बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) की तर्ज पर ‘एससीओ विकास बैंक’ बनाने का प्रस्ताव भी रखा था। लिन ने कहा कि बिश्केक शिखर सम्मेलन के दौरान शी चिनफिंग एससीओ के तहत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने को लेकर भाग लेने वाले देशों के नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। एससीओ के सदस्य देशों में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस और चीन शामिल हैं।सितंबर महीना शी चिनफिंग के लिए काफी व्यस्त रहने वाला है। उनके 12-13 सितंबर को नयी दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने और इसके बाद अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शिखर वार्ता करने की संभावना है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को बीजिंग में सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि (एसआर) तंत्र के तहत आयोजित 25वीं बैठक की।बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर बातचीत के संबंध में जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा, ‘‘दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग को और विस्तार देने, स्थिरता बनाए रखने तथा सीमा क्षेत्रों में शांति एवं सौहार्द सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा की। साथ ही सीमा निर्धारण में प्रगति और सीमा पार सहयोग से जुड़े मौजूदा प्रयासों को जारी रखने पर भी विचार-विमर्श किया गया।’’
विशेष प्रतिनिधि (एसआर) तंत्र को भारत-चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा से जुड़े विवाद को व्यापक रूप से सुलझाने के उद्देश्य से स्थापित एक महत्वपूर्ण व्यवस्था माना जाता है। इसके अलावा यह दोनों देशों के बीच कई अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर समय-समय पर उत्पन्न होने वाले तनाव को दूर करने के प्रयासों में भी अहम भूमिका निभाता है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 04:30:59 +0530</pubDate>
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<title>Ajit Doval और Wang Yi सीमा विवाद सुलझाने पर सहमत, बीजिंग में हुई 25वें दौर की वार्ता</title>
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<description><![CDATA[ के जे एम वर्मा
बीजिंग, 26 अगस्त भारत और चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बीजिंग में हुई बातचीत के दौरान सीमांकन और सीमा प्रबंधन के संबंध में ‘‘शीघ्र एवं ठोस नतीजे’’ हासिल करने के लिए वार्ता आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। भारतीय दूतावास ने बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी। इससे एक दिन पहले डोभाल और वांग ने बीजिंग में सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों (एसआर) की 25वें दौर की वार्ता की थी।बयान में कहा गया कि वार्ता के दौरान दोनों पक्ष आठ बिंदुओं को लेकर सहमति पर पहुंचे। बाद में रात में चीन के विदेश मंत्रालय ने भी दोनों पक्षों के बीच बनी इसी आठ बिंदुओं वाली सहमति को जारी किया। बयान में कहा गया, ‘‘दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा मुद्दे के समाधान के लिए 2005 में हस्ताक्षरित राजनीतिक मानदंडों एवं मार्गदर्शक सिद्धांतों पर समझौते तथा विशेष प्रतिनिधियों की बाद की वार्ताओं में बनी सहमति के अनुरूप सीमा मुद्दे के समाधान की रूपरेखा पर बातचीत आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई ताकि निष्पक्ष, तर्कसंगत और परस्पर स्वीकार्य समाधान निकाला जा सके।’’
इसमें कहा गया, ‘‘डब्ल्यूएमसीसी (भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्य तंत्र) के तहत सीमांकन संबंधी विशेषज्ञ समूह सीमांकन को लेकर ‘शीघ्र एवं ठोस नतीजे’ हासिल करने के लिए सीमा प्रबंधन पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।’’
बयान में कहा गया, ‘‘इन दोनों समूहों का पहला काम अपने-अपने कार्य क्षेत्र और जिम्मेदारियों पर सहमति बनाना होगा।’’
विशेष प्रतिनिधि वार्ता तंत्र के तहत हुई डोभाल-वांग वार्ता राष्ट्रपति शी चिनफिंग की ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए प्रस्तावित भारत यात्रा से कुछ सप्ताह पहले हुई है।बयान में कहा गया, ‘‘दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि जमीनी स्तर पर उत्पन्न किसी भी स्थिति से भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्य तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी), स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकों और अन्य सहमत तंत्र समेत मौजूदा राजनयिक एवं सैन्य माध्यमों के जरिए तुरंत निपटा जाएगा ताकि लंबित मुद्दों का समाधान किया जा सके तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचा जा सके।’’
इसमें कहा गया कि दोनों पक्षों ने बेहतर सीमा प्रबंधन के लिए उचित क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर समझ बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की। बयान में कहा गया, ‘‘सीमा प्रबंधन उपायों में सुधार के उद्देश्य से जनरल स्तर की व्यवस्था/वरिष्ठतम सैन्य कमांडर बैठक (एसएचएमसी) के लिए दो अतिरिक्त बैठक स्थलों पर सहमति बनी। इसी तरह पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में सीमा पर सैन्य हॉटलाइन के दो अतिरिक्त माध्यम स्थापित करने पर भी सहमति जताई गई।’’
दोनों पक्ष सितंबर में सीमा पार नदियों पर भारत-चीन विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक आयोजित करने और जल विज्ञान संबंधी आंकड़े साझा करने तथा संबंधित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के नवीनीकरण समेत विभिन्न मुद्दों पर संपर्क बनाए रखने पर भी सहमत हुए।भारत और चीन ने सीमा पार नदियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए 2006 में विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र (ईएलएम) की स्थापना की थी। इसके तहत चीन बाढ़ के मौसम में भारत को ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों से संबंधित जल विज्ञान आंकड़े उपलब्ध कराता है। दोनों पक्षों की ओर से जारी बयान में सीमा पार सहयोग में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया गया।इसमें कहा गया, ‘‘भारतीय पक्ष ने चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में भारतीयों की आधिकारिक कैलाश मानसरोवर यात्रा (केएमवाई) के जत्थों की संख्या बढ़ाने के लिए चीनी पक्ष द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।’’
बयान में कहा गया, ‘‘दोनों पक्षों ने तीन निर्धारित सीमा व्यापार केंद्रों को फिर से खोले जाने की सराहना की। दोनों पक्ष सीमा व्यापार, तीर्थयात्रा और अन्य क्षेत्रों में आदान-प्रदान एवं सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में संवाद, शांति, परामर्श और सहयोग का माहौल बनाने के लिए मिलकर काम किया जा सके।’’
इसमें कहा गया कि दोनों पक्षों ने दोनों देशों के नेताओं से मिले मार्गदर्शन का पालन करने, सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने और द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ एवं स्थिर विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों पक्ष विशेष प्रतिनिधियों की 26वें दौर की वार्ता 2027 में भारत में आयोजित करने पर सहमत हुए।डोभाल और वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए अपने-अपने देशों के विशेष प्रतिनिधि हैं। भारत-चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा से जुड़े विवाद से व्यापक रूप से निपटने के लिए 2003 में इस तंत्र की स्थापना की गई थी। यह तंत्र सीमा विवाद का समाधान करने में अब तक सफल नहीं हो पाया है लेकिन दोनों देशों के अधिकारी इसे विभिन्न मोर्चों पर भारत और चीन के बीच समय-समय पर पैदा होने वाले तनाव से निपटने के लिए एक उपयोगी व्यवस्थित तंत्र मानते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 04:30:58 +0530</pubDate>
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<title>Donald Trump का दावा: Mojtaba Khamenei जिंदा हैं, Iran के सर्वोच्च नेता की सेहत पर गहराया सस्पेंस</title>
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<description><![CDATA[ ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की सेहत को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने इस मामले को फिर चर्चा में ला दिया है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें लगता है कि मोजतबा खामेनेई जिंदा हैं, हालांकि फरवरी में हुए अमेरिकी-इजरायली हमलों में उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। ट्रंप ने यह बात रूढ़िवादी रेडियो प्रस्तोता ग्लेन बेक को दिए एक साक्षात्कार में कही है।ट्रंप के मुताबिक, मोजतबा के शरीर के बाईं ओर, जिसमें हाथ और पैर भी शामिल हैं, गंभीर चोटें आई थीं। हालांकि उन्होंने उनकी मौत की खबर को सही नहीं माना। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब मोजतबा खामेनेई लंबे समय से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं और उनकी मौजूदा हालत को लेकर स्वतंत्र रूप से पुष्टि की गई जानकारी बेहद सीमित है।गौरतलब है कि मोजतबा खामेनेई ने 28 फरवरी को अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की अमेरिकी-इजरायली हमलों में मौत के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता का पद संभाला था। इसके बाद से उनकी सार्वजनिक मौजूदगी बेहद कम रही है। पिछले सप्ताह अपने पिता की याद में आयोजित एक बड़े शोक कार्यक्रम में भी उनकी गैरमौजूदगी ने सवाल खड़े किए थे। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम की मेजबानी औपचारिक रूप से मोजतबा के नाम पर थी।मौजूद जानकारी के अनुसार, कुछ ईरानी अधिकारियों ने भी निजी तौर पर मोजतबा को नहीं देखने की बात कही है। ईरानवायर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सर्वोच्च नेता बनने के बाद किसी भी मंत्री ने उनसे मुलाकात नहीं की थी। कुछ अज्ञात अधिकारियों ने उनकी मौत या गंभीर मस्तिष्क चोट की आशंका भी जताई थी, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।वहीं, मोजतबा के करीबी लोगों ने ऐसी खबरों को खारिज किया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उनकी कम सार्वजनिक मौजूदगी का मुख्य कारण सुरक्षा है। इसके अलावा उनके कार्यालय की ओर से धार्मिक फैसले, आदेश और नियुक्तियां जारी किए जाने की खबरें भी सामने आती रही हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने भी दावा किया है कि उन्होंने सर्वोच्च नेता के साथ युद्ध और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कई घंटे बातचीत की है।24 अगस्त को ईरानी मीडिया ने मोजतबा का एक पहले जारी नहीं हुआ वीडियो भी प्रसारित किया था, जिसमें वह एक शैक्षणिक बैठक की अध्यक्षता करते दिखाई दिए। हालांकि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया था, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। इसलिए इससे उनकी मौजूदा स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाती है।बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आ रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। अमेरिका की ओर से प्रतिबंधों का दबाव बढ़ाया जा रहा है और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर भी स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। ऐसे में मोजतबा खामेनेई की सेहत और उनके सार्वजनिक रूप से सामने न आने का मामला ईरान की राजनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा दोनों के लिहाज से अहम बना हुआ है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 04:30:58 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Nepal Flash Flood में 100 लोगों की मौत, 133 भारतीयों समेत 750 लापता</title>
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<description><![CDATA[ तिब्बत की सीमा के निकट मध्य नेपाल के जिलों में बुधवार सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई और करीब 100 लोगों की मौत हो गई, वहीं 133 भारतीय नागरिक समेत 750 से अधिक लोग लापता हो गए। बाढ़ से शहरों और गांवों में तबाही हुई, कई पुल बह गए और कम से कम एक दर्जन जलविद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि स्थानीय समयानुसार सुबह 8:37 बजे तिब्बत इलाके में भूकंप आया और उसके तीन मिनट बाद अचानक बाढ़ आने की खबर मिली, जिससे पता चलता है कि भूकंप के झटकों की वजह से हिमनद फटा होगा और उसी से बाढ़ आई होगी।अधिकारियों ने बताया कि भोटे कोशी नदी में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ा, जिससे तिब्बत से लगे रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ने बताया कि नेपाल-तिब्बत सीमा पर स्थित नदी में पानी बढ़ने और चट्टानें खिसकने के कारण, रसुवा जिले के सीमावर्ती शहर तिमुरे में भोटे कोशी के जरिए त्रिशूली नदी में जबरदस्त बाढ़ आ गई। इसके बाद बाढ़ का पानी नदी के रास्ते नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहुं और नवलपरासी पूर्व जैसे अन्य जिलों में फैल गया तथा राजधानी काठमांडू से लगभग 70 से 200 किलोमीटर दूर तक के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया।नेपाल सरकार ने कहा कि 95 शव बरामद किए गए हैं और करीब 500 लोग लापता हैं, जबकि चीन के सरकारी सीजीटीएन न्यूज चैनल ने बताया कि सीमा के चीनी हिस्से में तीन लोगों की मौत हुई और 265 लोग लापता हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहे वीडियो में नेपाल-चीन सीमा पर स्थित रसुवागढ़ी में भारी पैमाने पर तबाही नजर आ रही है। इस वीडियो में तेज बहाव के साथ एक विशाल लहर को दो मंजिला इमारत के ऊपर से गुजरते और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाते हुए देखा जा सकता है।कई लोगों को पहले पानी के आने की आवाज सुनकर भागते हुए देखा गया, लेकिन कुछ ही सेकेंड में वे अचानक आई बाढ़ के बाद जमा हुए कीचड़ और मलबे में दब गए। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित इलाकों के अलग-अलग हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का इलाज काठमांडू के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल में चल रहा है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल के अपने समकक्ष बालेंद्र शाह से फोन पर बात की और उन्हें हालात से निपटने के लिए हर संभव मानवीय मदद का भरोसा दिलाया। नयी दिल्ली ने पड़ोसी देश को राहत सामग्री की पहली खेप भेज दी है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने अचानक आई बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद और जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए।‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा गया है कि लोग +977 985 131 6807 या +977 970 910 7500 पर संपर्क कर सकते हैं। भारतीय दूतावास ने ‘एक्स’ पर एक और पोस्ट में कहा कि नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों को बचाने और राहत पहुंचाने के लिए वह नेपाल सरकार के अधिकारियों के संपर्क में है। साथ ही, नेपाल सरकार के साथ मिलकर बचाव और राहत कार्यों को और मजबूत किया जा रहा है।नेपाल पर्यटन बोर्ड ने भी मदद के लिए टोल-फ्री नंबर जारी किए। बीजिंग में भारतीय दूतावास ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया। अधिकारियों ने बताया कि लापता हुए लगभग 500 लोगों में कम से कम 133 भारतीय और 37 प्रवासी भारतीय शामिल हैं।इनमें से कम से कम 50 भारतीय कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्री हैं। गैर-लाभकारी संस्था ईशा फ़ाउंडेशन ने बताया कि उसके 77 सदस्य लापता हैं, जो एक आव्रजन केंद्र पर मौजूद थे। इसके संस्थापक सद्गुरु ने कहा, ‘‘आव्रजन कार्यालय में मौजूद लोगों में से किसी के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।’’ साथ ही उन्होंने बताया कि 495 लोग सुरक्षित लौट आए हैं।बाद में नेपाल सरकार ने कहा कि उस खास आव्रजन केंद्र का पूरा स्टाफ संपर्क से बाहर है। तमिलनाडु के अधिकारियों ने बताया कि लापता 37 पर्यटक तंजावुर के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश और केरलम समेत कई अन्य भारतीय राज्यों ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए, क्योंकि उन्हें आशंका है कि नेपाल में फंसे लोगों में उनके राज्य के निवासी भी हो सकते हैं।भारतीयों और प्रवासी भारतीयों के अलावा, लापता हुए बाकी पर्यटक दो दर्जन से ज़्यादा देशों से हैं, जिनमें अमेरिका, मलेशिया, ब्रिटेन, दक्षिण अफ़्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड शामिल हैं। इसके अलावा, विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने प्रतिनिधि सभा को बताया कि अलग-अलग जगहों पर 80 सुरक्षाकर्मी लापता हो गए हैं, जिनमें नेपाल सेना के 44 जवान भी शामिल हैं। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन नेपाल (आईपीपीएएन) के एक बयान के अनुसार, अचानक आई बाढ़ से नुवाकोट और रसुवा जिलों में कुल 354 मेगावाट क्षमता वाली आठ चालू जलविद्युत परियोजनाएं और पांच निर्माणाधीन परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं।बाढ़ से क्षतिग्रस्त प्रमुख चालू जलविद्युत परियोजनाओं में रसुवागढ़ी जलविद्युत परियोजना (111 मेगावाट), संजेन खोला जलविद्युत परियोजना (78 मेगावाट) और अपर त्रिशूली-3ए (60 मेगावाट) शामिल हैं। भूजल विज्ञान और मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बुधवार को आई बाढ़ रसुवा में बारिश की वजह से नहीं आई है। नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान विभाग ने दोपहर में ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘चीन से मिली जानकारी के मुताबिक, नदी के बहाव में रुकावट वाली जगह पर बनी झील का पानी अभी पूरी तरह से नहीं निकला है, इसलिए भोटे कोशी और त्रिशूली इलाकों में खतरा बना हुआ है।’’
एनडीआरआरएमए ने बाद में ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भले ही उस जगह से झील का पानी पूरी तरह नहीं निकला है जहां नदी का बहाव रुका हुआ है, फिर भी भोटे कोशी और त्रिशूली इलाकों में खतरा बना हुआ है।लोगों से अपील की जाती है कि वे नदी से दूर रहें और अगली सूचना मिलने तक सुरक्षित जगहों पर ही रहें।’’
काठमांडू पोस्ट के अनुसार 42 किलोमीटर लंबी सड़क के साथ 19 पुल बह गए। हालात का जायज़ा लेने के लिए न ]]></description>
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<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 04:30:57 +0530</pubDate>
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<title>Nepal में आए Flash Flood से 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों समेत 750 से अधिक लापता</title>
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गोरखा, तनहुं और नवलपरासी पूर्व जैसे अन्य जिलों में फैल गया तथा राजधानी काठमांडू से लगभग 70 से 200 किलोमीटर दूर तक के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया।नेपाल पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि अचानक आई बाढ़ में 157 लोगों की मौत हुई है। नेपाल सरकार ने कहा कि करीब 500 लोग लापता हैं, जबकि चीन के सरकारी सीजीटीएन न्यूज चैनल ने बताया कि सीमा के चीनी हिस्से में तीन लोगों की मौत हुई और 265 लोग लापता हैं। प्रभावित इलाकों के वीडियो में कीचड़, चट्टानों और मलबे से भरा पानी तेज रफ्तार से सीमावर्ती क्षेत्र में बहता दिखाई दिया।तेज बहाव को इमारतों और वाहनों की ओर बढ़ते देख लोग भागते नजर आए। एक वीडियो में चार मंजिला इमारत को तेज बहाव में बहते देखा गया, जबकि एक अन्य वीडियो में रसुवा में एक कार बाढ़ के तेज पानी में बहती नजर आई। एक और वीडियो में पानी के जबरदस्त दबाव से एक लंबा पुल दो हिस्सों में टूटता दिखाई दिया।एक अन्य वीडियो में तेज बहाव के कारण पुल ढहते और बहते नजर आए। धादिंग जिले के एक वीडियो में बाढ़ का पानी एक पुल से टकराया, जिसके बाद वह ढहकर बह गया। एक अन्य वीडियो में कीचड़ भरा पानी तेजी से एक पुल को अपनी चपेट में लेता और करीब 30 सेकंड में उसे बहाकर ले जाता नजर आया।अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित इलाकों के अलग-अलग हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का इलाज काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल के अपने समकक्ष बालेन्द्र शाह से फोन पर बात की और उन्हें हालात से निपटने के लिए हरसंभव मानवीय मदद का भरोसा दिलाया।नयी दिल्ली ने पड़ोसी देश को राहत सामग्री की पहली खेप भेज दी है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने अचानक आई बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद और जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए। ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा गया है कि लोग +977 985 131 6807 या +977 970 910 7500 पर संपर्क कर सकते हैं।भारतीय दूतावास ने ‘एक्स’ पर एक और पोस्ट में कहा कि नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए वह नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है। साथ ही, नेपाल सरकार के साथ समन्वय कर बचाव और राहत कार्यों को और मजबूत किया जा रहा है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने भी मदद के लिए टोल-फ्री आपातकालीन नंबर 1234, हॉटलाइन 1144 और पर्यटक पुलिस का नंबर 9851289445 जारी किया है।बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने भी हेल्पलाइन नंबर 0086 185 1428 4905 जारी किया है, जिस पर व्हाट्सऐप के जरिए भी संपर्क किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि लापता हुए करीब 500 लोगों में कम से कम 133 भारतीय और 37 अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) शामिल हैं। इनमें से कम से कम 50 भारतीय कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्री हैं।गैर-लाभकारी संस्था ईशा फाउंडेशन ने बताया कि उसके 77 सदस्य लापता हैं, जो एक आव्रजन केंद्र पर मौजूद थे। इसके संस्थापक सद्गुरु ने कहा, ‘‘आव्रजन कार्यालय में मौजूद लोगों में से किसी के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।’’ उन्होंने बताया कि 495 लोग सुरक्षित लौट आए हैं। बाद में नेपाल सरकार ने कहा कि इस आव्रजन केंद्र के कर्मचारियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है।तमिलनाडु के अधिकारियों ने बताया कि लापता 37 पर्यटक तंजावुर के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश और केरलम समेत कई अन्य भारतीय राज्यों ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं क्योंकि उन्हें आशंका है कि नेपाल में फंसे लोगों में उनके राज्य के निवासी भी हो सकते हैं। भारतीयों और अप्रवासी भारतीयों के अलावा लापता हुए बाकी पर्यटक दो दर्जन से ज्यादा देशों से हैं, जिनमें अमेरिका, मलेशिया, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड शामिल हैं।इसके अलावा, विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने प्रतिनिधि सभा को बताया कि अलग-अलग जगहों पर 80 सुरक्षाकर्मी लापता हो गए हैं, जिनमें नेपाल सेना के 44 जवान भी शामिल हैं। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन नेपाल (आईपीपीएएन) के एक बयान के अनुसार, अचानक आई बाढ़ से नुवाकोट और रसुवा जिलों में कुल 354 मेगावाट क्षमता वाली आठ चालू जलविद्युत परियोजनाएं और पांच निर्माणाधीन परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। बाढ़ से क्षतिग्रस्त प्रमुख चालू जलविद्युत परियोजनाओं में रसुवागढ़ी जलविद्युत परियोजना (111 मेगावाट), संजेन खोला जलविद्युत परियोजना (78 मेगावाट) और अपर त्रिशूली-3ए (60 मेगावाट) शामिल हैं।जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बुधवार को आई बाढ़ रसुवा में बारिश की वजह से नहीं आई। नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान प्रभाग ने दोपहर में ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘चीन से मिली जानकारी के 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<title>ईरान के साथ Diplomacy बेअसर! Netanyahu ने किया Trump के Economic Pressure कैंपेन का खुला समर्थन</title>
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<description><![CDATA[ ईरान को लेकर इजरायल और अमेरिका का रुख एक बार फिर सख्त नजर आ रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के मौजूदा नेतृत्व के साथ किसी कूटनीतिक समझौते की संभावना पर गंभीर संदेह जताया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तेहरान पर बढ़ाए जा रहे आर्थिक दबाव का भी समर्थन किया है। नेतन्याहू ने मंगलवार देर रात एक कार्यक्रम में यह बात कही है।नेतन्याहू ने बताया कि हाल ही में ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात के दौरान ईरान के साथ बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर भी चर्चा हुई थी। हालांकि, उन्होंने कहा कि ईरान के मौजूदा नेतृत्व के साथ किसी समझौते तक पहुंचना उन्हें मुश्किल लगता है। उन्होंने ईरानी नेतृत्व के लिए बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस समूह के साथ कोई समझौता हो सकता है।गौरतलब है कि अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति तैयार की है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इस सप्ताह तेहरान की आर्थिक गतिविधियों को कमजोर करने के लिए नए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने संकेत दिया कि ईरान के साथ वित्तीय लेनदेन में मदद करने वाली संस्थाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।बेसेंट ने चेतावनी दी कि ईरान की ओर से धन को अवैध तरीके से स्थानांतरित करने में मदद करने वाली किसी भी संस्था को अमेरिकी डॉलर आधारित वित्तीय व्यवस्था से बाहर किया जा सकता है। अमेरिका का यह कदम उन देशों और संस्थाओं पर भी दबाव बढ़ा सकता है जो ईरान के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार, यह आर्थिक दबाव ईरान के साथ चल रहे लंबे सैन्य टकराव के बीच बढ़ाया गया है। संघर्ष को करीब छह महीने हो चुके हैं, लेकिन स्थिति किसी निर्णायक नतीजे तक नहीं पहुंची है। शांति वार्ता भी ठहरी हुई है और होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाला यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यह जलमार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।ईरान ने अमेरिका की नई रणनीति को लेकर ज्यादा चिंता नहीं जताई है। ईरान के अर्थव्यवस्था मंत्री अली मदनीजादेह ने कहा कि उनका देश इस तरह के कदमों की लंबे समय से उम्मीद कर रहा था और सरकार ने इन परिस्थितियों से निपटने के लिए दो साल की योजना तैयार कर रखी है। उन्होंने अमेरिकी दबाव के बावजूद ईरान के तैयार रहने का दावा किया है।बता दें कि ईरान पहले भी कई वर्षों तक अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करता रहा है। इसके बावजूद उसने अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय वित्तीय माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए अपना व्यापार जारी रखा है। युद्ध शुरू होने से पहले भी ईरान प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कच्चा तेल निर्यात कर रहा था, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा चीन को जाता था।ऐसे में आने वाले दिनों में अमेरिका के आर्थिक कदम, होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति और रुकी हुई कूटनीतिक बातचीत यह तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं कि ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव कम होता है या टकराव और गहराता है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 04:30:57 +0530</pubDate>
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<title>दक्षिण सूडान: यूएन गश्ती दल पर हमला, दो शान्तिरक्षकों की मौत</title>
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<description><![CDATA[ दक्षिण सूडान के पूर्वी जोंगलेई प्रान्त में सोमवार को एक गश्ती दल पर हुए घातक हमले में संयुक्त राष्ट्र के दो शान्तिरक्षकों की मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हुए. हमला अज्ञात बन्दूकधारियों ने किया था. ]]></description>
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<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 04:30:24 +0530</pubDate>
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<title>इबोला के 100 दिन: संक्रमण पर क़ाबू पाने की जद्दोजहद</title>
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<description><![CDATA[ काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) में बुंडिबुग्यो इबोला प्रकोप की घोषणा को 100 दिन हो चुके हैं और महामारी अभूतपूर्व स्तर पर फैल रही है. संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने सोमवार को चेतावनी दी कि देश के पूर्वी हिस्सों व सीमाओं के पार संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए प्रयास और तेज़ करने होंगे. ]]></description>
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<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 04:30:23 +0530</pubDate>
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<title>अफ़ग़ानिस्तान: 10 लाख बच्चे जानलेवा कुपोषण की चपेट में</title>
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<description><![CDATA[ अफ़ग़ानिस्तान में क़रीब 37 लाख बच्चे अत्यधिक दुबलेपन (wasting) से पीड़ित हैं, जो कुपोषण के सबसे ख़तरनाक रूपों में से एक है. इनमें लगभग 10 लाख बच्चे जानलेवा स्तर के तीव्र कुपोषण से जूझ रहे हैं. ]]></description>
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<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 04:30:20 +0530</pubDate>
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<title>म्याँमार में रोहिंग्या समुदाय ‘हृदयविदारक’ पीड़ा व क्रूरता का शिकार</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा है कि म्याँमार में अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय “कई स्तरों पर ऐसी पीड़ा, दुर्दशा और क्रूरता झेल रहा है, जो दिल दहला देने वाली है.” ]]></description>
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<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 04:30:19 +0530</pubDate>
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<title>वैश्विक खाद्य आपूर्ति पर हिंसक टकरावों की ‘अनचाही मार’: यूएन महासचिव</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz), काला सागर और बाब अल-मन्दब जलडमरूमध्य में समुद्री आवाजाही में रुकावट से भूख का संकट और गहरा रहा है. उन्होंने इन बाधाओं को तुरन्त दूर करने की अपील की है. ]]></description>
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<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 04:30:15 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Explained&#45; US Visa Fee Hike | ट्रंप प्रशासन का H&#45;1B वीज़ा फ़ीस $1,00,000 करने का प्रस्ताव: भारतीय पेशेवरों पर क्या होगा असर?</title>
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<description><![CDATA[ ट्रंप प्रशासन ने नए H-1B वीज़ा के लिए 1,03,265 डॉलर (लगभग 95.71 लाख रुपये) की भारी शुल्क बढ़ोतरी को स्थायी बनाने का प्रस्ताव रखा है। यह फैसला अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेशी कर्मचारियों की हायरिंग को बेहद खर्चीला बना सकता है, जिसका सबसे बड़ा झटका भारतीय आईटी पेशेवरों और कंपनियों को लगने की संभावना है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने नए H-1B वीज़ा के लिए 1,03,265 डॉलर की फ़ीस का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पिछले साल शुरू की गई 1,00,000 डॉलर की फ़ीस के बाद आया है, जिसे एक फ़ेडरल जज ने रोक दिया था और जो अभी भी कानूनी चुनौतियों में फंसी हुई है।नए नियम पर अब 30 दिनों तक जनता की राय ली जाएगी और साल के अंत तक इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है।H-1B वीज़ा फ़ीस में बढ़ोतरी का भारतीयों पर क्या असर होगा?H-1B प्रोग्राम अमेरिकी कंपनियों को टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, शिक्षा और रिसर्च जैसे खास क्षेत्रों में विदेशी वर्करों को हायर करने की अनुमति देता है। अमेरिका हर साल 65,000 रेगुलर H-1B वीज़ा जारी करता है, साथ ही एडवांस्ड डिग्री वाले वर्करों के लिए अतिरिक्त 20,000 वीज़ा भी जारी करता है।भारतीय पेशेवरों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ने की संभावना है। AFP के आधिकारिक डेटा से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2025 में H-1B वर्करों में भारतीयों की हिस्सेदारी लगभग 70% थी, इसके बाद चीनी नागरिकों की हिस्सेदारी 12% थी।हालांकि, प्रस्तावित फ़ीस उन विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होगी जो पहले से ही स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका में हैं, या मौजूदा H-1B वीज़ा के रिन्यूअल पर भी लागू नहीं होगी। फिर भी, इस फ़ीस की वजह से अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेशों से सीधे कुशल भारतीय वर्करों को हायर करना काफ़ी महंगा हो सकता है।ट्रंप के पिछले आदेश से पहले, H-1B से जुड़ी फ़ीस आम तौर पर 2,000 डॉलर से 5,000 डॉलर के बीच होती थी। इसलिए, प्रस्तावित 1,03,265 डॉलर का शुल्क एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। ट्रंप का कहना है कि H-1B सिस्टम में सुधार की ज़रूरत हैप्रशासन का तर्क है कि H-1B प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल उन कंपनियों ने किया है जो अमेरिकी कर्मचारियों की जगह सस्ते विदेशी कर्मचारियों को रखना चाहती हैं। नए प्रस्ताव के अनुसार, ज़्यादा फ़ीस की वजह से एम्प्लॉयर H-1B कर्मचारियों को चुनने के बजाय योग्य अमेरिकी उम्मीदवारों को चुनना पसंद कर सकते हैं।हालांकि, बिज़नेस ग्रुप्स का तर्क है कि यह प्रोग्राम अमेरिकी कंपनियों को कर्मचारियों की कमी को पूरा करने और दुनिया भर से बहुत कुशल पेशेवरों को काम पर रखने में मदद करता है।प्रस्तावित फ़ीस को आगे भी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जून में एक फ़ेडरल जज ने पहले लगाए गए 1,00,000 डॉलर के चार्ज पर रोक लगा दी थी और कहा था कि प्रशासन ने अपनी अधिकार-सीमा से बाहर जाकर यह फ़ैसला लिया है। इस फ़ीस को लेकर अन्य कानूनी मामले अभी भी चल रहे हैं।ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह चार्ज कोई टैक्स नहीं है और विदेशी नागरिकों के प्रवेश को सीमित करने का राष्ट्रपति का अधिकार इसके दायरे में आता है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:45 +0530</pubDate>
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<title>Donald Trump चीन पर 7.5 फीसदी नया Tariff लगाने की तैयारी में, सस्ते सामान की डंपिंग बनी वजह</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक बाजार में अत्यधिक मात्रा में सस्ते सामान भेजने को लेकर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन पर नया शुल्क लगाने की तैयारी कर रहे हैं। मामले के जानकार अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। आंतरिक विचार-विमर्श से जुड़े दो सूत्रों ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप नए शुल्क की दर 7.5 प्रतिशत तय करने पर विचार कर रहे हैं।इसे भी पढ़ें: Sugar Price में जल्द आएगी गिरावट, ISMA ने कहा देश में चीनी का पर्याप्त भंडारप्रशासन के अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से अमेरिका और चीन के बीच पिछले करीब एक साल से व्यापार संबंधों में बनी स्थिरता की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही, सितंबर के अंत में ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच प्रस्तावित बैठक भी इससे प्रभावित नहीं होगी। यदि इस फैसले को अंतिम मंजूरी मिल जाती है, तो इसे इस साल की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के बाद ‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) की ओर से उठाया गया एक सोचा-समझा कदम माना जाएगा।न्यायालय ने ट्रंप की सबसे व्यापक और ऊंची शुल्क दर वाली योजना को रद्द कर दिया था। व्हाइट हाउस और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने इस विषय पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। वहीं, वाशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।इसे भी पढ़ें: Donald Trump Stock Market: ट्रंप ने किए 1000 सौदे, 263 करोड़ डॉलर के बड़े लेनदेन का खुलासायदि यह फैसला लागू होता है, तो नया शुल्क पिछले महीने घोषित 10 से 12.5 प्रतिशत शुल्क के अतिरिक्त होगा। ये शुल्क दुनिया के करीब 60 देशों पर लगाए गए थे। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:44 +0530</pubDate>
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<title>US Colleges में Indian Students के आवेदन 15 प्रतिशत घटे, वीजा नियमों में सख्ती</title>
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<description><![CDATA[ आव्रजन नीतियों में सख्ती के बीच अमेरिका के कॉलेजों में दाखिले के इच्छुक भारतीय छात्रों की संख्या 2025-26 में उससे पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। एक गैर-लाभकारी संगठन की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। एक हजार से अधिक शिक्षण संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले ‘कॉमन ऐप’ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदनों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन एक मार्च तक अंतरराष्ट्रीय आवेदकों की संख्या में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है जो अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है।रिपोर्ट में बताया गया कि भारत से आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या में 15 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। अमेरिका में पढ़ाई के लिए आने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों में सबसे अधिक संख्या भारत से होती है। इससे पहले, शिक्षाविदों के एक संगठन की रिपोर्ट में कहा गया था कि कड़े वीजा नियमों और नीतिगत अनिश्चितता के कारण 2026 के आगामी सत्र में अमेरिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के दाखिले में करीब 1.1 लाख की कमी आने की आशंका है।‘नाफ्सा’ (एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स) और शोध संस्था ‘जेबी इंटरनेशनल’ की रिपोर्ट के अनुसार, 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या अनुमानित 11.69 लाख थी। इस वर्ष यह संख्या घटकर 10.57 लाख रह जाने का अनुमान है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में भारत के 3.63 लाख से अधिक छात्रों ने अमेरिका के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया था।रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय छात्रों ने 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में अमेरिकी स्थानीय अर्थव्यवस्था में 41.77 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया था, जबकि 2026-27 में यह योगदान घटकर 38.37 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। जुलाई में अमेरिकी सरकार ने नए नियम अधिसूचित किए हैं। इनके तहत छात्र और ‘विजिटर’ वीजा के लिए पारंपरिक रूप से तय की जाने वाली ‘प्रवास अवधि’ को समाप्त कर अधिकतम चार वर्ष की अवधि निर्धारित की गई थी।यह अवधि आमतौर पर किसी शैक्षणिक पाठ्यक्रम की सामान्य अवधि के अनुरूप है। इसके अलावा, अमेरिका उन विदेशी छात्रों पर एक लाख अमेरिकी डॉलर का शुल्क लगाने पर भी विचार कर रहा है, जो स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में काम करने के लिए वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (ओपीटी) कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं। ]]></description>
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<title>Prabhasakshi NewsRoom: Iran के खिलाफ Trump ने शुरू किया Operation Economic Outcast, India&#45;China पर भी पड़ेगा बड़ा असर!</title>
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<description><![CDATA[ ईरान के खिलाफ लंबे खिंचते युद्ध के बीच अमेरिका ने अब आर्थिक मोर्चे पर ऐसा दांव चला है, जिसका असर सिर्फ तेहरान तक सीमित रहने की संभावना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान को वैश्विक अर्थव्यवस्था से लगभग पूरी तरह काट देने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व आर्थिक अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इसे “ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट” और “आर्थिक डी-डे” करार देते हुए साफ संदेश दिया है कि अब लक्ष्य केवल ईरान पर प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि उसकी सरकार को चलाने वाली हर आर्थिक जीवनरेखा को काटना है।स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका ईरान के वैश्विक वित्तीय संपर्कों पर आर्थिक हमला शुरू कर रहा है, ताकि अंततः तेहरान दुनिया में अकेला खड़ा रह जाए। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका की हर एजेंसी और हर उपलब्ध कानूनी संस्थागत शक्ति का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने एक तरह से भारत और चीन को भी संदेश दिया कि जो देश और संस्थाएं ईरान के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखेंगी, उन्हें भी अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था से दूर होने का जोखिम उठाना पड़ सकता है।इसे भी पढ़ें: Donald Trump के Mail Voting आदेश को US Supreme Court से मिली हरी झंडीदेखा जाये तो इस नई रणनीति की धार इसलिए अधिक खतरनाक मानी जा रही है क्योंकि अमेरिका अब केवल ईरान को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि उन तीसरे देशों के नेटवर्क, कंपनियों, बैंकों, जहाजों और बिचौलियों पर भी शिकंजा कसने जा रहा है, जिनके जरिए तेहरान दशकों से प्रतिबंधों को दरकिनार कर तेल बेचता, धन का लेन-देन करता और जरूरी सामान हासिल करता रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी ने ईरान की अर्थव्यवस्था से जुड़े पांच प्रमुख क्षेत्रों यानि डिजिटल एसेट्स, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन और शिपिंग को विशेष रूप से निशाने पर लिया है।वाशिंगटन ने करीब 60 ईरान-संबंधित संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाजों पर प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। इनमें परमाणु, मिसाइल, साइबर और तेल नेटवर्क से जुड़े तत्व शामिल बताए गए हैं। कार्रवाई की जद संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, चीन, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और यूरोप तक फैले उन ब्रोकर नेटवर्क तक पहुंच रही है, जो कथित तौर पर ईरान की ‘शैडो फ्लीट’ और वित्तीय तंत्र को सहारा देते रहे हैं।बेसेंट ने इस रणनीति को एक वन-टू पंच बताया है। पहला प्रहार ईरानी पेट्रोलियम निर्यात को बाधित करने के लिए पहले से लागू समुद्री नाकेबंदी और दबाव है, जबकि दूसरा प्रहार इतिहास के सबसे कठोर प्रतिबंधों का होगा। अमेरिकी प्रशासन की मंशा सिर्फ ईरान की कमर तोड़ने तक सीमित नहीं दिखती; ट्रंप ने खुले तौर पर ईरान को “आर्थिक और सैन्य डेथ स्पाइरल” में फंसा बताया है। यहां सवाल यह है कि क्या आर्थिक घेराबंदी वास्तव में शासन परिवर्तन या नीतिगत बदलाव ला पाएगी, या फिर इसका परिणाम पूरे पश्चिम एशिया और वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए कहीं अधिक विस्फोटक साबित होगा?इस समीकरण में चीन का मुद्दा अमेरिका की सबसे बड़ी परीक्षा है। दरअसल, बीजिंग ईरानी तेल का प्रमुख खरीदार बना हुआ है और उसने डिस्काउंटेड क्रूड की खरीद स्वतंत्र रिफाइनरियों तथा जटिल शिपिंग और भुगतान नेटवर्क के जरिए जारी रखी है। अगस्त में चीन को ईरानी तेल की आपूर्ति जुलाई के करीब 8.23 लाख बैरल प्रतिदिन से घटकर लगभग 5.34 लाख बैरल प्रतिदिन रही, लेकिन यह प्रवाह अब भी महत्वपूर्ण है। चीन ने एकतरफा अमेरिकी प्रतिबंधों को समस्या का समाधान न मानते हुए खारिज किया है। जब बेसेंट से पूछा गया कि क्या ईरान से जुड़े चीनी बैंकों पर भी कार्रवाई हो सकती है, तो उनका जवाब था,“अमेरिकी प्रतिबंधों की पहुंच से कोई ऊपर नहीं है।”भारत के लिए इस पूरे घटनाक्रम का सबसे तात्कालिक असर रणनीतिक से अधिक व्यापारिक हो सकता है। चावल, चाय और फार्मास्यूटिकल्स सहित भारतीय निर्यात का एक हिस्सा ईरान तक दुबई के रास्ते पहुंचता रहा है। यूएई द्वारा व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंधों और अमेरिका की नई सख्ती से ये रास्ते और कठिन हो सकते हैं। भारत-ईरान द्विपक्षीय व्यापार पहले ही 2018-19 के लगभग 17 अरब डॉलर के शिखर से 90 प्रतिशत से अधिक गिर चुका है। नई अमेरिकी कार्रवाई भारतीय निर्यातकों के सामने भुगतान, लॉजिस्टिक्स और वैकल्पिक व्यापार मार्गों की चुनौती और बढ़ा सकती है।उधर, तेहरान ने भी जवाबी चेतावनी देकर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसेन रज़ाई ने कहा है कि यदि यह “आर्थिक युद्ध” जारी रहा तो फारस की खाड़ी से तेल की एक बूंद भी निर्यात नहीं होने दी जाएगी। यदि यह धमकी वास्तविक कार्रवाई में बदलती है तो सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन के बंदरगाहों, समुद्री मार्गों और ऊर्जा ढांचे पर खतरा मंडरा सकता है। दुनिया के लिए यह केवल ईरान पर प्रतिबंधों की कहानी नहीं, बल्कि संभावित वैश्विक ऊर्जा संकट की भूमिका भी बन सकती है।देखा जाये तो इस आर्थिक युद्ध की सबसे बड़ी कीमत फिलहाल ईरान की आम जनता चुका रही है। सोमवार को ईरानी रियाल गिरकर करीब 20.2 लाख रियाल प्रति अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। युद्ध शुरू होने के बाद चावल की कीमतों में लगभग 60 प्रतिशत और बीफ के दाम में 150 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि बताई जा रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ईरानी जीडीपी में 5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट का अनुमान लगाया है।बहरहाल, ट्रंप प्रशासन इसे ईरान को झुकाने की अंतिम आर्थिक लड़ाई के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या अमेरिका तेहरान को दुनिया से काट पाएगा, या फिर ईरान को अलग-थलग करने की कोशिश खुद वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और पश्चिम एशिया की स्थिरता को एक नए संकट में धकेल देगी। “आर्थिक डी-डे” शुरू हो चुका है और अब इसकी असली लड़ाई ईरान की सीमाओं के बाहर लड़ी जाएगी। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:43 +0530</pubDate>
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<title>Donald Trump के Mail Voting आदेश को US Supreme Court से मिली हरी झंडी</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने डाक से मतदान पर प्रतिबंध लगाने संबंधी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासकीय आदेश को आगे बढ़ाने का रास्ता सोमवार को साफ कर दिया। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि नजदीक आ रहे मध्यावधि चुनावों से पहले उनका प्रशासन इस आदेश को किस हद तक लागू कर पाएगा। इस फैसले को अदालत में चुनौती देने की गुंजाइश बनी हुई है, जो ट्रंप के आदेश के कार्यान्वयन में और देरी कर सकती हैं।अमेरिकी डाक सेवा ने पिछले सप्ताह बताया था कि वह इस आदेश को किस तरह लागू करेगी, लेकिन बड़े बदलाव लागू करने के लिए अब समय बहुत कम बचा है। कुछ राज्यों में मतदाताओं को डाक मतपत्र भेजने की प्रक्रिया कुछ ही हफ्तों में शुरू होने वाली है। डाक से मतदान लंबे समय से ट्रंप के निशाने पर रहा है।ट्रंप का दावा रहा है कि इससे चुनाव में हेराफेरी को बढ़ावा मिलता है। हालांकि, इसके विपरीत ठोस प्रमाण मौजूद हैं और खुद ट्रंप भी इस मतदान पद्धति का इस्तेमाल कर चुके हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने शीर्ष अदालत में आपात अपील दायर कर अनुरोध किया था कि मध्यावधि चुनाव से पहले बदलावों को लागू करने की प्रक्रिया पर काम करने की अनुमति दी जाए।मार्च में हस्ताक्षरित ट्रंप के शासकीय आदेश में उनके प्रशासन से पात्र मतदाताओं की सूची तैयार करने को कहा गया है। साथ ही, अमेरिकी डाक सेवा को निर्देश दिया गया है कि वह डाक मतपत्र केवल उन्हीं लोगों को भेजे, जिनके नाम इन सूचियों में शामिल हों। देश के 23 राज्यों और कोलंबिया जिले के डेमोक्रेटिक अधिकारियों ने इस आदेश को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया।उनका तर्क था कि संविधान राज्यों और कांग्रेस को चुनाव संचालित करने का अधिकार देता है और ट्रंप के प्रस्तावित बदलावों से अराजकता और राजनीतिक पक्षपात का दुरुपयोग हो सकता है। वहीं ट्रंप प्रशासन ने तर्क दिया कि राज्यों ने बहुत जल्द मुकदमा दायर कर दिया। प्रशासन ने वाशिंगटन से आए एक अन्य फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें एक न्यायाधीश ने ट्रंप के आदेश को आगे बढ़ने की अनुमति दी थी।एक अपीलीय अदालत ने भी उस फैसले का समर्थन किया, हालांकि उसने भविष्य में बदलाव लागू किए जाने की स्थिति में आगे की अदालती कार्रवाई की गुंजाइश बरकरार रखी। उच्चतम न्यायालय पहले भी डाक मतपत्रों से जुड़े ट्रंप समर्थित तर्कों के खिलाफ फैसला दे चुका है। जून में अदालत ने फैसला सुनाया था कि राज्य ऐसे मतपत्रों की भी गिनती कर सकते हैं जो चुनाव वाले दिन के बाद पहुंचते हैं।ट्रंप ने बिना ठोस सबूत के 2020 में डेमोक्रेटिक नेता जो बाइडन से अपनी हार के लिए डाक से मतदान को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अपने शासकीय आदेश में प्रस्तावित बदलावों को ऐसे सुरक्षा उपायों के रूप में पेश किया है, जिनका उद्देश्य गैर-अमेरिकी नागरिकों को मतदान करने से रोकना है। ट्रंप ने उस कानून को पारित करने की भी बार-बार मांग की है, जिसमें मतदान के लिए नागरिकता का प्रमाण देना अनिवार्य किया जाएगा।अमेरिका के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के मतदाताओं के बीच डाक मतपत्रों का इस्तेमाल बढ़ा है। आंकड़ों के अनुसार, 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में डाले गए कुल मतपत्रों में करीब 30 प्रतिशत डाक के जरिए डाले गए थे। डाक से मतदान की प्रक्रिया सुरक्षित भी मानी जाती है।‘ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन’ के 2025 के एक अध्ययन के अनुसार, डाक से डाले गए हर एक करोड़ मतपत्रों में हेरफेर के केवल करीब चार मामले सामने आए। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:43 +0530</pubDate>
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<title>ईरान का सबसे बड़ा रहस्य उजागर! सुप्रीम लीडर Mojtaba Khamenei का नया वीडियो वायरल, दुनिया ने पहली बार सुनी आवाज!&amp;quot;</title>
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<description><![CDATA[ ईरान की आधिकारिक &#039;फार्स समाचार एजेंसी&#039; ने सुप्रीम लीडर मोजतबा अली खामेनेई का एक दुर्लभ और अप्रत्याशित वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में 56 वर्षीय ईरानी नेता एक धार्मिक शैक्षणिक अध्ययन सत्र की अध्यक्षता करते नजर आ रहे हैं। इस फुटेज के सामने आने के बाद वैश्विक स्तर पर मोजतबा खामेनेई की सेहत को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर एक नया मोड़ आ गया है। इस रिकॉर्डिंग में पहली बार मोजतबा की आवाज सार्वजनिक रूप से सुनी गई है, जिसमें वे अपने छात्रों के साथ ईरानी शासन के &#039;इस्लामिक सुरक्षा मॉडल&#039; पर चर्चा करते और एक छात्र की थीसिस का मूल्यांकन करते दिखाई दे रहे हैं। इसे भी पढ़ें: UPI के 10 साल पूरे, PM Modi ने सराहा, 13 हजार गुना बढ़े डिजिटल लेनदेनईरान की फार्स समाचार एजेंसी द्वारा साझा किए गए इस वीडियो में पहली बार मोजतबा की आवाज़ सार्वजनिक रूप से सुनी गई है, जिसमें वे छात्रों के साथ ईरानी शासन के &quot;इस्लामिक सुरक्षा मॉडल&quot; पर चर्चा कर रहे हैं। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यह रिकॉर्डिंग कब की गई थी। यह वीडियो ऐसे समय में जारी किया गया है जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल के समन्वित हमलों में मोजतबा गंभीर रूप से घायल हो गए थे; इन्हीं हमलों में उनके पिता और पूर्ववर्ती नेता अली खामेनेई मारे गए थे।मोजतबा खामेनेई की दुर्लभ झलकवीडियो में, मोजतबा एक छात्र की थीसिस प्रस्तुति सुनते हुए दिखाई देते हैं और फिर उसे 20 में से 19.5 अंक देते हैं तथा काम को &quot;बेदाग&quot; बताते हैं। यह वीडियो ईरानी नेता की एक दुर्लभ सार्वजनिक झलक पेश करता है, जो युद्ध शुरू होने के बाद से ही ज़्यादातर लोगों की नज़र से दूर रहे हैं। इसे भी पढ़ें: Delhi Police Intelligence System | बड़े विरोध प्रदर्शनों से पहले दिल्ली पुलिस मजबूत करेगी अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क, स्पेशल ब्रांच रखेगी हर हलचल पर नजर56 वर्षीय मोजतबा को ईरान का सुप्रीम लीडर तब नामित किया गया था जब उनके पिता, 86 वर्षीय अली खामेनेई, अमेरिका-इज़राइल हमलों के पहले ही दिन मारे गए थे। इन हमलों ने पश्चिम एशिया में बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ दिया था।सार्वजनिक रूप से दिखाई न देने के कारण उनकी सेहत और ईरान के राजनीतिक व सैन्य ढांचे में उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कई अमेरिकी अधिकारियों और मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि 28 फरवरी के हमलों के दौरान उन्हें &quot;चेहरे और पैर&quot; पर गंभीर चोटें आई थीं और तब से वे ठीक हो रहे हैं।रिपोर्टों के अनुसार, मध्य तेहरान में सुप्रीम लीडर के परिसर पर हुए हमले में मोजतबा का चेहरा बुरी तरह प्रभावित हुआ था और उनके एक या दोनों पैरों में गंभीर चोट आई थी। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि घावों से उबरने के दौरान भी वे &quot;मानसिक रूप से सतर्क&quot; रहे।वे ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में भाग लेते रहे हैं और युद्ध तथा वाशिंगटन के साथ बातचीत से जुड़े अहम फैसलों में शामिल रहते हैं।अमेरिका-ईरान तनावयह नया वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। हाल ही में दोनों देशों के बीच एक शुरुआती समझौता ज्ञापन (MoU) की समय-सीमा खत्म हो गई, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि तेहरान के साथ आगे कोई बातचीत नहीं हो रही है।वॉशिंगटन ने ईरान पर आर्थिक दबाव भी बढ़ा दिया है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने प्रतिबंधों का एक अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद तेहरान की आर्थिक जीवन-रेखाओं को काटना है, क्योंकि युद्ध को छह महीने पूरे होने वाले हैं।एक और बड़ा विवादित मुद्दा रणनीतिक &#039;स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़&#039; से शिपिंग को फिर से शुरू करने का है, जहाँ से दुनिया का लगभग पाँचवां हिस्सा तेल और गैस का व्यापार होता है। यह मुद्दा दोनों पक्षों के बीच मतभेद का एक बड़ा कारण बना हुआ है।बेसेंट ने यह भी घोषणा की कि वॉशिंगटन &#039;सेकेंडरी प्रतिबंधों&#039; (secondary sanctions) का दायरा बढ़ाएगा और ईरान के साथ व्यापार जारी रखने वाले देशों को चेतावनी दी कि उन्हें भी तेहरान की तरह &#039;अलग-थलग&#039; होना पड़ सकता है। Stay updated with International
News in Hindi on Prabhasakshi 

Iran’s Supreme Leader Mojtaba Khamenei in FIRST-TIME-SEEN footageReleased publicly for the first time by Iranian media, footage shows him presiding over a religious academic study session pic.twitter.com/iIIl0pLAgS— RT Intl (@RT_on_X) August 24, 2026 ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:42 +0530</pubDate>
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<title>Indonesia Forest Fire: बारिश के लिए 3000 लोगों ने पढ़ी विशेष नमाज</title>
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<description><![CDATA[ इंडोनेशिया के दक्षिण सुमात्रा प्रांत में जंगलों और दलदली भूमि में धधक रही भीषण आग के बीच मंगलवार को पालेम्बांग में करीब 3,000 मुसलमानों ने विशेष नमाज ‘सलात- उल इस्तिस्का’ अदा की और बारिश के लिए दुआ मांगी। वनाग्नि ने बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। घने धुएं से ढके कई शहरों में लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है।पर्यावरण मंत्रालय के ताजा उपग्रह आधारित आंकड़ों के अनुसार दक्षिण सुमात्रा में ऐसी 1,429 जगहों की पहचान की गई जहां वनाग्नि धधक रही है। यह देश के किसी भी प्रांत में सबसे अधिक है। इसके बाद पश्चिम कालीमंतन में 1,226 और मध्य कालीमंतन में 811 स्थानों पर आग के संकेत मिले हैं।वन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, अकेले जुलाई में करीब 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आग की चपेट में आया गया जिसमें दक्षिण सुमात्रा का 20 वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाका शामिल है। दक्षिण सुमात्रा की राजधानी पालेम्बांग में करीब 3,000 लोग बारिश के लिए विशेष नमाज अदा करने के लिए जुटे। गवर्नर कार्यालय के परिसर में लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर नमाज पढ़ी।इस दौरान घने धुएं ने सड़कों, इमारतों और सार्वजनिक स्थानों को अपने आगोश में ले रखा था। दृश्यता इतनी कम हो गई थी कि वाहन चालकों को दिन में भी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा था। नमाज से पहले दक्षिण सुमात्रा के गवर्नर हरमन देरू ने कहा, “हमने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया है और सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम किया है।हम ईश्वर से बारिश की दुआ भी कर रहे हैं, ताकि जनजीवन फिर सामान्य हो सके।”
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार, अल नीनो के मजबूत होते प्रभाव और लंबे समय से जारी सूखे के कारण आग और भड़क रही है। इससे उठने वाला घना धुआं पड़ोसी देशों मलेशिया और ब्रुनेई तक पहुंच गया है। आग पर काबू पाने के लिए इंडोनेशिया ने बारिश कराने के प्रयास भी तेज कर दिए हैं जिसके तहत अनुकूल बादलों में नमक के कणों का छिड़काव कर कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश की जा रही है।कालीमंतन में बादलों में नमक के कणों के छिड़काव और आग बुझाने के लिए पानी गिराने के अभियानों में 30 विमान लगाए गए हैं, जबकि सुमात्रा में 22 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। इंडोनेशिया की पुलिस ने जंगलों और दलदली भूमि में लगी आग के मामले में 72 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आशंका है कि आग लगाने में इनकी भूमिका हो सकती है।इसके अलावा, चार कंपनियों के खिलाफ भी जांच की जा रही है। इन कंपनियों पर कम खर्च में जमीन सफाई करने के लिए आग लगाने का आरोप है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:42 +0530</pubDate>
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<title>Times Square पर भारतीय महिलाओं ने बिखेरे Saree के रंग, &amp;apos;साड़ी गोज ग्लोबल&amp;apos; का हुआ आयोजन</title>
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<description><![CDATA[ योषिता सिंह
(फोटो के साथ)
न्यूयॉर्क, 25 अगस्त न्यूयॉर्क स्थित ‘टाइम्स स्क्वायर’ उस वक्त भारतीय साड़ियों के रंगों और विविध रूपों से सराबोर हो उठा जब प्रवासी भारतीय समुदाय की महिलाओं ने एक विशेष आयोजन में साड़ी की कालजयी खूबसूरती, समृद्ध विरासत और भारत की सांस्कृतिक विविधता को गर्व के साथ पेश किया। ‘टाइम्स स्क्वायर’ पर रविवार को ‘साड़ी गोज ग्लोबल’ कार्यक्रम का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। न्यूयॉर्क स्थित परोपकारी संस्था उमा ग्लोबल की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं और युवतियों ने कढ़ाई, चित्रकारी और आकर्षक सजावट वाली साड़ियों में अपनी खूबसूरती बिखेरी।इनमें असम की पारंपरिक बुनाई, लखनऊ की चिकनकारी, बनारसी रेशम और शानदार कांजीवरम जैसी साड़ियां शामिल थीं। अलग-अलग रंगों और शिल्प की इन साड़ियों ने भारत के कोने-कोने में मौजूद इस नौ गज के परिधान की समृद्ध विविधता को खूबसूरती से सामने रखा। खूबसूरत कढ़ाई, नायाब डिजाइनों और अलग-अलग तरह के कपड़ों से सजी रंग-बिरंगी साड़ियों में महिलाएं अपनी पारंपरिक पोशाक को गर्व के साथ प्रदर्शित करती नजर आईं।हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थामे उन्होंने साथ मिलकर नृत्य किया, तस्वीरें खिंचवाईं और अपनी साड़ियों से जुड़ी कहानियां साझा कीं। इस दौरान उन्होंने अपनी संस्कृति और समृद्ध विरासत के रंग भी बिखेरे। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होकुल ने कार्यक्रम में पढ़े गए अपने संदेश में कहा कि यह आयोजन उन महिलाओं के सम्मान और उत्सव का अवसर है, जो “टाइम्स स्क्वायर में अपनी विरासत का गर्व के साथ जश्न मनाते हुए साड़ी पहनकर हमारे समुदायों में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं।”
होकुल ने उमा ग्लोबल की सराहना करते हुए उसे महिलाओं, अल्पसंख्यकों और कारोबारी पेशेवरों के लिए “बेहद महत्वपूर्ण सहारा” बताया।उनके संदेश में कहा गया, “विविधता और समावेशन से जुड़े कार्यक्रमों, कारोबारी परामर्श और मार्गदर्शन के अवसरों के जरिए उमा लोगों और संस्थानों को अपने लक्ष्य तय करने और उन्हें हासिल करने में मदद करती है। जब हम हर व्यक्ति और हर पृष्ठभूमि के पेशेवरों को आगे बढ़ने और सफल होने का अवसर देते हैं, तो हम ऐसा भविष्य बनाने में मदद करते हैं, जो हम सभी के लिए बेहतर हो।”
इस मौके पर न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में वाणिज्य दूत (व्यापार) राजलक्ष्मी अप्पासाहेब कदम ने अपने संदेश में कहा कि साड़ी भारतीय कला, परंपरा, संस्कृति और मेहनती बुनकरों की जीवंत विरासत है। कदम ने कहा, “साड़ी हमारी ऐसी पेशाक है जिसे सिलाई की जरूरत नहीं होती और यह हमारी विरासत का सम्मान करने के पारंपरिक और सतत हथकरघा परंपराओं के जरिए स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाती है।यह समृद्ध होती आधुनिक फैशन की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है। साथ ही, यह पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही हमारे पूर्वजों की समृद्ध कहानियों को भी संजोए रखती है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:42 +0530</pubDate>
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<title>प्रिय नरेंद्र के दोस्त ने निभाई पक्की यारी, पेरिस में खुलेगा पहला बड़ा हिंदू मंदिर</title>
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<description><![CDATA[ भारत और फ्रांस की दोस्ती अब सिर्फ राफेल विमानों या रणनीतिक समझौतों तक नहीं सीमित रही है बल्कि अब यह दिलों और आस्था के उस मुकाम पर पहुंच गई है जिसका गवाह बनेगा फ्रांस का पहला भव्य हिंदू मंदिर। सितंबर 2026 यह वह तारीख है जब फ्रांस की धरती पर इतिहास रचा जाएगा। पेरिस से महज 30 किमी दूर बसी सेंट जॉर्ज में बीएपीएस स्वामी नारायण हिंदू मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। पूरे भारत के लिए गर्व की बात है और 50 साल से भी ज्यादा का इंतजार अब खत्म होने वाला है। दरअसल इस मंदिर की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? वो यह है कि यह सिर्फ ईंट पत्थरों की इमारत नहीं है बल्कि इसमें भारत की 1000 साल पुरानी नक्काशी कला का संगम है। मंदिर के लिए खास पत्थरों को भारत में तराशा गया है। हमारे देश के कुशल कारीगरों ने अपने हाथों से इन पत्थरों पर वो जादू उखेरा है जिसे देख दुनिया दंग रह गई है। इन पत्थरों को भारत से फ्रांस ले जाया गया है और वहां इन्हें मंदिर के ढांचे में पिरोया गया है और यहीं पर भारत और फ्रांस की जुगलबंदी नजर आती है। मंदिर के निर्माण में सिर्फ भारतीय कारीगर ही नहीं बल्कि फ्रांस के वो विशेषज्ञ भी शामिल थे जिन्होंने प्रसिद्ध नोट्रे डाम कैथेड्रल की मरम्मत की है। यानी एक तरफ भारत की प्राचीन शिल्पकला और दूसरी तरफ फ्रांस की मॉडर्न इंजीनियरिंग दोनों ने मिलकर इस दिव्य धाम को तैयार कर लिया है।इसे भी पढ़ें: Famous Temple: मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक Matangeshwar Temple में साक्षात महादेव, जानिए मंदिर का रोचक इतिहासमहापर्व फेस्टिवल ऑफ कल्चर क्या है? सितंबर 2026 में जब इस मंदिर के द्वार खुलेंगे तो सिर्फ पूजा अर्चना नहीं होगी वहां। 2 सितंबर से 14 सितंबर तक पूरे 13 दिनों के लिए वहां फेस्टिवल ऑफ कल्चर का आयोजन किया जाएगा। सोचिए पेरिस की हवाओं में जब भारतीय शास्त्री संगीत, लोक कला और हिंदू परंपराओं की गूंज सुनाई देगी तो वो नजारा कैसा होगा। यह उत्सव भारतीय मूल के लोगों के साथ-साथ उन फ्रांसीसी नागरिकों के लिए भी होगा जो भारत की संस्कृति को करीब से समझना चाहते हैं। यह मंदिर फ्रांस में मिनी इंडिया की तरह काम करेगा जहां शिक्षा, कला और सामुदायिक एकता का पाठ पढ़ाया जाएगा। दोस्तों अब आपने यह तो जान लिया लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्रांस में एक भव्य मंदिर बनाने का सपना आज का नहीं है। ये कहानी शुरू होती है 1970 में। करीब 56 साल पहले यह विचार आया था लेकिन जमीन मिलने और निर्माण शुरू होने में दशकों लग गए। इसे भी पढ़ें: Singheshwar Temple Stampede | सावन के अंतिम सोमवार पर मधेपुरा के सिंगेश्वर मंदिर में मची भगदड़! बैरिकेड टूटने से आधा दर्जन लोग घायल1970 से 2026 एक लंबा और ऐतिहासिक सफर क्या है?सबसे पहले बात करें 1995 की तो योजना पर गंभीरता से काम शुरू हुआ। 2017 में बुसी सेंट जॉर्ज में मंदिर के लिए जमीन मिली। 2021 में निर्माण की प्रक्रिया में गति पकड़ी गई और फिर साल 2026 में अब उद्घाटन की तैयारी है। यह मंदिर धैर्य और अटूट विश्वास की जीत है। अब बीएपीएस यानी कि बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। यह नाम आज दुनिया भर में भव्यता और पवित्रता का दूसरा नाम बन चुका है।  दिल्ली का अक्षरधाम हो या अमेरिका के विशाल मंदिर बीएपीएस ने दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में 1300 से ज्यादा मंदिर बनाकर भारतीय संस्कृति का परचम लहराया है पूरी दुनिया में। अब इसी कड़ी में पेरिस का यह मंदिर भी जुड़ने जा रहा है। ]]></description>
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<title>Trump vs Democrats: मेल वोटिंग विवाद में Supreme Court का बड़ा फैसला,  प्रतिबंधों से जुड़े आदेश को लागू करने की मिली हरी झंडी</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश को फिलहाल आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी है, जिसमें मेल वोटिंग पर रोक लगाने की बात कही गई थी। इस फैसले ने देश के लगभग एक-तिहाई लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वोटिंग के तरीके पर नई अनिश्चितता पैदा कर दी है, भले ही इससे नवंबर के मध्यावधि चुनावों (मिडटर्म्स) की वोटिंग प्रक्रिया में तुरंत कोई बदलाव न आए। कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आदेश कानूनी है। सोमवार को बिना हस्ताक्षर वाले एक फैसले में कोर्ट ने कहा कि डेमोक्रेटिक-शासित राज्यों के लिए जून में ही इस कदम को चुनौती देना जल्दबाजी थी, जब उन्होंने बोस्टन में एक फेडरल जज को नवंबर के चुनाव के लिए इसे रोकने के लिए मना लिया था। इस फैसले ने कानूनी लड़ाई को एक तरह से फिर से शुरू कर दिया है, जबकि शुरुआती वोटिंग की तैयारियां पहले से ही चल रही हैं और नॉर्थ कैरोलिना में विदेशी और सैन्य वोटरों को 4 सितंबर को पहला बैलेट भेजा जाना है।इसे भी पढ़ें: क्या भारत ने की थी नो क्वेश्चन PC की मांग, Sergio Gor के दावे का ये है असली सच!एक अलग आदेश अभी भी लागू है जो US पोस्टल सर्विस को ट्रंप के निर्देश के अनुसार बदलाव करने से रोकता है। लेकिन प्रशासन ने सोमवार देर रात उस आदेश को हटवाने के लिए कदम उठाए, और पोस्टल सर्विस ने पहले ही नए नियम जारी कर दिए हैं जो कानूनी रास्ता साफ होने पर मंगलवार से लागू हो जाएंगे। नए नियम के तहत मेल बैलेट वाले लिफाफों के लिए खास फॉर्मेटिंग की ज़रूरत है, जिससे कुछ इलाकों को उन्हें पूरी तरह से दोबारा डिज़ाइन करना पड़ सकता है। इसमें राज्यों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है ताकि पोस्टल सर्विस को पता चल सके कि कौन मेल से वोट कर रहा है। अगर राज्य ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके मेल बैलेट नहीं भेजे जाएंगे। आलोचकों का कहना था कि कुछ ही दिनों में इतने बड़े बदलाव करना मुमकिन नहीं है। जस्टिस केतनजी ब्राउन जैक्सन ने अपनी असहमति जताते हुए कहा कि इस फ़ैसले से &quot;आने वाले मध्यावधि चुनावों में बेवजह अफ़रा-तफ़री और अनिश्चितता पैदा होगी। सेंटर फ़ॉर इलेक्शन इनोवेशन एंड रिसर्च&#039; के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेविड बेकर ने कहा कि बहुमत का फ़ैसला &quot;मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले पूरी तरह अफ़रा-तफ़री पैदा करने वाला लगता है&quot; और राज्यों के लिए इतनी देर से इन नियमों को लागू करना नामुमकिन होगा।इसे भी पढ़ें: Gaza में सुरक्षाबल तैनाती पर Uganda और Burundi के सैन्य अफसरों ने Israel दौरा कियामौके पर मौजूद चुनाव अधिकारियों का कहना है कि समय-सीमा को देखते हुए इसमें किसी भी तरह के बदलाव की गुंजाइश बहुत कम है। कैलिफ़ोर्निया की योलो काउंटी के रजिस्ट्रार और राज्य के चुनाव अधिकारियों के संगठन के अध्यक्ष जेसी सलिनास ने कहा कि कैलिफ़ोर्निया में 11 दिनों में बैलेट भेजे जाने शुरू हो जाएंगे और उनकी काउंटी ने पहले ही अपने लिफ़ाफ़े छपवा लिए हैं। सलिनास ने कहा, &quot;अगर आप समय-सीमा को देखें, तो स्थिति थोड़ी अव्यवस्थित है।&quot; उन्होंने आगे कहा कि उन्हें ठीक-ठीक नहीं पता कि कौन से लिफ़ाफ़े नए नियमों के मुताबिक हैं। उन्होंने आखिरी समय में बड़े बदलाव करने के विचार को खारिज करते हुए कहा मुझे ऐसा करने की क्षमता नहीं दिखती। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:41 +0530</pubDate>
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<title>सामने बैठे थे जयशंकर, तभी पुतिन ने मोदी के लिए क्या कहा? सब चौंके</title>
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<description><![CDATA[ कई देशों के बीच जंगे छिड़ी हुई हैं। ठीक उसी दौरान भारत अपनी कूटनीति के जरिए हर मोर्चा पर खुद को मजबूत करने में जुटा हुआ है। भारत की तरक्की कई बड़े देशों को रास नहीं आ रही है और वह भारत पर दबाव बनाकर उसे उसके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ट्रंप की टेरिफ धमकी के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस पहुंचे। जैसे ही जयशंकर रूस में उतरे तो उनका धमाकेदार स्वागत हुआ। इसके बाद वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले। पुतिन जयशंकर का गर्मजशी के साथ स्वागत करते हुए दिखाई दिए। जयशंकर ने पुतिन से पूछा कि आशा है आप ठीक होंगे। पुतिन ने इसका जवाब मुस्कुराते हुए दिया। इसके अलावा जयशंकर ने पुतिन को पीएम मोदी का एक सीक्रेट मैसेज भी थमाया। इसे भी पढ़ें: पहले हंसे, फिर किया इशारा, कुछ इस तरह तुर्किए-पाकिस्तान-बांग्लादेश की जयशंक ने उड़ा दी नींद!दरअसल जयशंकर की मुलाकात पुतिन के अगले महीने भारत दौरे से ठीक पहले हुई है। पुतिन सितंबर में ब्रिज सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आने वाले हैं। इससे पहले पुतिन ने दिसंबर 2025 को 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली का दौरा किया था। इस दौरे की तस्वीरों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर पुतिन की एयरपोर्ट पर अगवानी की थी। दरअसल रूस पहुंचे जयशंकर की जब पुतिन से चर्चा हुई तो कई बड़ी बातें सामने आई। जयशंकर ने पुतिन से कहा कि दिल्ली ब्रिक्स समिट में आपके स्वागत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी की शुभकामना के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे एक निजी संदेश दिया है जिसे मैं आपको सौंपना चाहता हूं। हमारी अंतर सरकारी आयोग की बैठक हुई है और मुझे लगता है कि हमारे पास आपको सौंपने के लिए एक अच्छी रिपोर्ट है। आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, फर्टिलाइजर, परमाणु और अन्य आयामों में सहयोग बढ़ा है। जिन पर मुझे विस्तार से बात करके खुशी होगी। कुल मिलाकर हमारा आर्थिक सहयोग काफी आगे बढ़ा है। जिसके बाद पुतिन ने पीएम मोदी और भारत के रिश्तों पर धमाकेदार बातें कही। इसे भी पढ़ें: 60 अरब डॉलर, रूस से विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा ऐलानराष्ट्रपति पुतिन ने भारत और रूस व्यापार में बढ़ोतरी का श्रेय पीएम मोदी को दिया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार में बढ़ोतरी पर कहा कि इसका मुख्य श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। पुतिन ने कहा कि भारत के साथ रूस के रिश्ते लगभग सभी क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने जयशंकर से पीएम मोदी को अपनी शुभकामनाएं पहुंचाने की अपील की और कहा कि वह जल्द ही पीएम मोदी से मुलाकात उम्मीद कर रहे हैं। दरअसल रूस और भारत ने 2030 तक आपसी कारोबार को 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए भारत खासतौर पर रूस को अपनी दवाइयों, कृषि, उत्पादों, मशीनरी और दूसरे सामानों की बिक्री बढ़ाना चाहता है। रूस लगातार भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है। जुलाई 2025 के मुकाबले जुलाई 2026 में रूस से भारत का तेल आयात 62.4% बढ़ा।  ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:40 +0530</pubDate>
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<title>60 अरब डॉलर, रूस से विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा ऐलान</title>
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<description><![CDATA[ विदेश मंत्री दो दिवसीय दौरे पर रूस पहुंचे हैं और इस दौरे के दौरान उन्होंने मॉस्को पहुंचते ही सबसे पहले राष्ट्रपति व्लादमीर पुतिन से मुलाकात की। यह मुलाकात सिर्फ एक भेंट नहीं थी बल्कि इसमें भारत और रूस के भविष्य के आर्थिक रणनीतिक रिश्तों पर पूरा खाका तैयार किया गया। विदेश मंत्री जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष संदेश सौंपा। उन्होंने पुतिन को बताया कि पीएम मोदी आगामी एसईओ शिखर सम्मेलन और फिर भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उनका स्वागत करने के लिए बेहद उत्सुक है। यह बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि 12 और 13 सितंबर को राष्ट्रपति पुतिन खुद नई दिल्ली आ सकते हैं और इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठकों को अंजाम देना शुरू किया और यह बैठकें भारत और रूस की द्विपक्षी संबंधों को बेहतर करने के लिए की जा रही हैं। इसी सिलसिले में विदेश मंत्री जयशंकर ने 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता भी की और यहां पर जो आंकड़े निकल कर सामने आए वह हैरान करने वाले हैं। इसे भी पढ़ें: Russia में Jaishankar, China में Doval, Japan में Piyush Goyal ने संभाला मोर्चा, आखिर क्या है Modi का मिशन?पिछले 5 सालों में भारत और रूस के बीच द्विपक्ष व्यापार चार गुना बढ़ गया है। साल 2021-22 में जो व्यापार 13 अरब डॉलर था वो साल 2025-26 में बढ़कर करीब $ अरब डॉलर तक पहुंच गया है। जो कि दिखाता है कि भारत और रूस की साझेदारी लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन यहां पर एक बड़ी चुनौती भी है जिसका सामना दोनों देश कर रहे हैं। जिसको लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि व्यापार असंतुलन यानी कि ट्रेड इमंबैलेंस का मुद्दा है जो दोनों देशों के बीच कुछ रुकावट ला सकता है। रूस से आयात तो बढ़ गया है लेकिन भारत का निर्यात उस अनुपात में नहीं है जिस से 50 अरब डॉलर का अंतर पैदा हो गया है। इस बात को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि असंतुलन को दूर करना अब भारत की प्राथमिकता है और इस बातचीत के दौरान ऊर्जा, परमाणु क्षेत्र और फर्टिलाइज़र्स पर विशेष जोर दिया गया। इसे भी पढ़ें: Trump की धमकी के बीच अचानक रूस पहुंचे जयशंकर का धमाका, पुतिन को दिया मोदी का सीक्रेट मैसेज!राष्ट्रपति पुतिन ने भी भरोसा दिलाया है कि रूस भारतीय किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए फर्टिलाइज़र्स की आपूर्ति बढ़ा रहा है और आगे भी इसे जारी रखेगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच पेमेंट मैकेनिज्म को लेकर भी मजबूत करने पर बातचीत हुई और मार्केट एक्सेस को आसान बनाने पर काम करने पर सहमति बनी है। आप एक बार खुद देखिए कि विदेश मंत्री ने इस बैठक में क्या कुछ कहा है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तीन मुख्य प्रस्ताव रखे हैं। जो पहला प्रस्ताव है वो है परिणामों पर जोर। अब सिर्फ बैठकों से काम नहीं हो सकता। आगे देखना होगा कि हर वर्किंग ग्रुप को ठोस नतीजे देने होंगे। दूसरा बड़ा प्रस्ताव था बिजनेस कनेक्ट। सरकारों का काम माहौल बनाना है। लेकिन जो असली व्यापार है वह व्यापार कंपनियां करती है। इसलिए व्यापारियों को भी सीधा जोड़ने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोर दिया और तीसरा है नए अवसर। यानी कि बदलते हुए वैश्विक हालात में नए क्षेत्र जैसे कि स्किल मोबिलिटी,नई टेक्नोलॉजी इन सारे क्षेत्रों में नई-नई संभावनाओं को तलाशने पर भी दोनों देशों को जोर देना होगा।  ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:40 +0530</pubDate>
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<title>Russia के सबसे अजीब इलाके को बचाएगा भारत, पुतिन&#45;जयशंकर की मुलाकात पर बड़ा खुलासा!</title>
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<description><![CDATA[ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादमीर पुतिन से मुलाकात की। भारत में सितंबर में होने जा रहे ब्रिक्स समिट के लिए डॉ एस जयशंकर ने पुतिन को पीएम मोदी की तरफ से न्योता दिया। लेकिन यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब रूस के सबसे जादुई और रहस्यमई इलाके में अमेरिका और नाटो हमले की कोशिश कर रहे हैं। नाटो रूस के इस जादुई इलाके की फूड सप्लाई काटना चाहता है। लेकिन भारत रूस के इस इलाके को बचा सकता है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ समय पहले भारत ने रूस के इस इलाके में रहने वाले लोगों का पेट भरा था। जिसके बाद रूस ने कहा था कि दोस्त हो तो भारत जैसा। अब पुतिन और जयशंकर की मुलाकात से कुछ घंटों पहले ही रूस के इस इलाके में अमेरिका और नाटो के तीन रहस्यमई जहाजों ने चक्कर काटे। नाटो रूस के इस इलाके पर हमला करना चाहता है। इसे भी पढ़ें: सामने बैठे थे जयशंकर, तभी पुतिन ने मोदी के लिए क्या कहा? सब चौंकेरूस के जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं उसका नाम कलिनिन ग्राद है। कलिनिन ग्राद रूस के साथ-साथ भारत के लिए भी बेहद स्ट्रेटेजिक है। आप कलिनिन ग्राद की लोकेशन देखेंगे तो सर चकरा जाएगा। कलिनिन ग्राद रूस का है लेकिन रूस की मुख्य भूमि से कटा हुआ है। यह रूस से बहुत दूर है। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि कलेनिन ग्राद दो नाटो देशों के बीच बैठा है। कलिनिन ग्राद नाटो सदस्य देश लिथुआ और पोलैंड के बीचोंबीच स्थित है। सोचिए पुतिन दो नाटो देशों के बीच बैठे हैं। नाटो देशों को लगता था कि कलिनिन ग्राद रूस से दूर है। ऐसे में इस इलाके के लोगों को परेशान करेंगे तो वह खुद ब खुद रूस से अलग होने की बात करेंगे। लेकिन रूस के पक्के दोस्त भारत ने कुछ समय पहले कलिनिन ग्राद में लाखों किलो चावल भेज दिया ताकि इस इलाके में रहने वाले रूसी लोग परेशान ना हो। जैसे ही भारत का 390 टन चावल कलिनिन ग्राद पहुंचा तो यहां के लोग खुशी से पागल हो गए। रूस की सरकार और मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया कि दोस्त हो तो भारत जैसा। आपको बता दें कि नाटो देशों को लगता है कि पुतिन इस इलाके का इस्तेमाल करके यूरोप पर जब मन चाहे हमला कर सकते हैं। कुछ समय पहले अमेरिका के एक सैन्य अधिकारी जनरल क्रिस्टोफर डॉन ह्यू ने कहा था कि नाटो सेनाएं रूस के कलिनिन ग्राद पर कब्जा कर सकती हैं। लेकिन शायद नाटो देशों ने अपना मन बदल लिया है क्योंकि इस इलाके में अब भारत भी बैठा है। वैसे आपको बता दें कि कलिनिन ग्राद से भारत का एक खास रिश्ता भी है। इसे भी पढ़ें: पहले हंसे, फिर किया इशारा, कुछ इस तरह तुर्किए-पाकिस्तान-बांग्लादेश की जयशंक ने उड़ा दी नींद!कालिनीन ग्राद में रूस का एक यांत्र शिपयार्ड है जिसने भारत के लिए दो स्टेल्थ ब्रिगेड भी बनाए हैं। जिनका नाम तुशील और तमाल है। इन दोनों जंगी जहाजों ने भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। कालिनिन ग्राद से भारत के लिए दो जंगी जहाज आए तो भारत ने भी दोस्ती दिखाते हुए कालिनिन ग्राद को चावल भेज दिया। आप जानते ही हैं कि जंग की वजह से रूस में अनाज की कमी है और कालिनिन ग्राद तो वो इलाका है जो रूस से भी दूर है। ऐसे में भारत ने वहां चावल पहुंचाकर रूस की बहुत बड़ी मदद की है। रूस के लिए कलिनिन ग्राद के लोगों तक अनाज पहुंचाना काफी मुश्किल था क्योंकि यह नाटो देशों के बीच है। लेकिन भारत ने यहां चावल भेजकर ना सिर्फ दोस्ती निभाई बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक दांव भी खेल दिया। भारत ने कलिनिन ग्राद में कुछ महीनों पहले चावल उस वक्त भेजा जब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूसी तेल के चलते भारत को खूब धमकियां दी।  ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:39 +0530</pubDate>
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<title>इस मुस्लिम दोस्त ने भारत को दिया बड़ा धोखा, चीन के साथ बढ़ा रहा अपनी नजदीकियां</title>
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<description><![CDATA[ मिस्र में चल रही ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन एक्सरसाइज से आई तस्वीरों ने नई दिल्ली से लेकर पेरिस तक हलचल तेज कर दी है। पहली बार चीन का भारी भरकम J6 फाइटर जेट सीधे राफेल के साथ कॉम्बैट ड्रिल कर रहा है। पिछले साल भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान भी चीनी J10 फाइटर जेट की भूमिका ने खूब ध्यान खींचा। अब सवाल यह है कि क्या इस एक्सरसाइज से चीन को राफेल की कमियां और खूबियों की वो दुर्लभ जानकारी मिल जाएगी जिसका इस्तेमाल वह भविष्य में भारत के खिलाफ कर सकता है। मिस्र की सेना की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक चीनी वायुसेना पीएलएफ यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स का जे6 और मिस्र वायुसेना का दशॉल ट्रैफेल एक साथ कई दिवसीय हवाई अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। एवीआईसी शेनयांग द्वारा निर्मित एक ट्विन इंजन टू सीटर 4.5 जनरेशन का भारी फाइटर जेट है जिसे रूसी एसयू 30 के डिजाइन पर तैयार किया गया है। इसे भी पढ़ें: सामने बैठे थे जयशंकर, तभी पुतिन ने मोदी के लिए क्या कहा? सब चौंकेचीन ने साल 2025 में इस अभ्यास के लिए अपने हल्के जेट इन जेट भेजे थे। लेकिन इस बार अपने सबसे भारी और उन्नत J16 को भेजकर उसने यह साफ किया कि वह पश्चिमी प्लेटफॉर्म्स खासकर राफेल के रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को करीब से आंकना चाहता है। भारतीय वायुसेना का सबसे मुख्य और घातक [संगीत] हथियार राफेल ही है। तकनीकी तौर पर राफेल अपने अत्याधुनिक सेंसर, स्पेक्ट्रोइनिक वारफेयर स्वीट और लंबी दूरी की मेोर मिसाइल के कारण दुनिया में सबसे घातक माना जाता है। दूसरी ओर चीनी J16 भारी पेलोड क्षमता और बड़े रडार में मजबूत है। एक्सपर्ट्स को डर है कि इस अभ्यास के दौरान चीनी पायलटों और रडार ऑपरेटरों को राफेल के रडार सिग्नेचर, पैतरेबाजी और कॉम्बैट रेंज का दुर्लभ डाटा मिल सकता है। यदि यह डाटा चीनी वायुसेना के पास पहुंचता है तो वे एलएससी पर भारतीय राफेल के खिलाफ अपनी रणनीति को और सटीक बना सकते हैं। इसे भी पढ़ें: Russia के सबसे अजीब इलाके को बचाएगा भारत, पुतिन-जयशंकर की मुलाकात पर बड़ा खुलासा!यह घटनाक्रम इसलिए भी संवेदनशील हो जाता है क्योंकि मई 2025 में भारत के खिलाफ संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर चीन निर्मित जेसी जेट का इस्तेमाल किया। हालांकि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के लगभग एक दर्जन विमानों जिनमें F16 और JF7 शामिल उन्हें ढेर कर दिया था। वहीं दूसरी ओर मिस्र भारत का गहरा मित्र होने के साथ-साथ अमेरिका का रणनीतिक साझेदार भी है जो F16 जेट और अपाचे हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करता है। मिस्र का चीन के साथ यह अभ्यास बीजिंग को पश्चिमी और फ्रांसीसी तकनीक की गहराई समझने का वो मौका दे रहा है जो उसे अपनी सीमा पर कभी नहीं मिल सकता। मिस्री में राफेल और J16 का एक साथ उड़ान भरना चीन के लिए भले ही जैकपॉट साबित हो रहा हो लेकिन भारतीय वायुसेना के लिए अपनी युद्ध नीतियों में बदलाव करने की एक नई चुनौती बन सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:39 +0530</pubDate>
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<title>Sri Lanka Airport पर 55,600 सिगरेट की तस्करी करते दो भारतीय गिरफ्तार</title>
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<description><![CDATA[ श्रीलंका के भंडारनायके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चीन में निर्मित सिगरेटों की तस्करी कर उन्हें देश में लाने की कोशिश करने के आरोप में दो भारतीय नागरिकों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय मीडिया के अनुसार, बरामद सिगरेटों की अनुमानित कीमत 8,34,000 श्रीलंकाई रुपये बताई गई है। ‘डेली मिरर’ अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों की पहचान 33 वर्षीय एक व्यक्ति और 38 वर्षीय एक महिला के रूप में हुई है।आरोपी पुरुष निर्माण क्षेत्र में काम करता है, जबकि महिला एक स्कूल शिक्षिका है। रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है। आरोप है कि दोनों ने चीन में विभिन्न ब्रांड की 278 पेटियों में रखी 55,600 सिगरेट खरीदी थीं।इसके बाद वे सिंगापुर गए और वहां से सिंगापुर एयरलाइंस की उड़ान एसक्यू-468 से देर रात करीब 12:25 बजे श्रीलंका पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों ने सिगरेट से भरी पेटियों को तीन सूटकेस में छिपा रखा था। उन्हें हवाई अड्डा पुलिस स्वापक ब्यूरो ने पकड़ लिया।रिपोर्ट के अनुसार, दोनों आरोपियों को नेगोंबो मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:38 +0530</pubDate>
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<title>NSA Ajit Doval ने Beijing में Han Zheng से की मुलाकात, सीमा पर चर्चा</title>
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<description><![CDATA[ के जे एम वर्मा
बीजिंग, 25 अगस्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल ने मंगलवार को चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच सीमा क्षेत्रों में शांति व स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। डोभाल सोमवार को दो दिवसीय दौरे पर बीजिंग पहुंचे थे।वह चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत-चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधि (एसआर) स्तर की वार्ता में हिस्सा लेने के लिए चीन आए हैं। भारतीय दूतावास ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बताया कि डोभाल और चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग के बीच हुई बातचीत में सीमा क्षेत्रों में शांति व स्थिरता मजबूत करने तथा दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति के अनुरूप आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। डोभाल और वांग यी के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता मंगलवार को ही होनी है।यह वार्ता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की भारत की संभावित यात्रा को लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है। यह वार्ता ऐसे समय हो रही है जब दोनों देशों के बीच सीमा और अरुणाचल प्रदेश को लेकर मतभेद प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। साल 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प और पूर्वी लद्दाख में लंबे समय तक चले सैन्य गतिरोध के बाद नयी दिल्ली और बीजिंग के संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे।इसके बाद दोनों पक्षों ने संबंधों को स्थिर करने के लिए कदम उठाए हैं। डोभाल और वांग यी दोनों ही सीमा वार्ता के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। यह व्यवस्था 2003 में बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य 3,488 किलोमीटर लंबी भारत-चीन सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान तलाशना है।हालांकि, इस व्यवस्था से सीमा विवाद को हल करने में सफलता नहीं मिली, लेकिन दोनों देशों के अधिकारी इसे विभिन्न मुद्दों पर बार-बार उभरने वाले तनाव से निपटने के लिए एक उपयोगी माध्यम मानते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने सोमवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की घोषणा की। लेकिन जब उनसे शी चिनफिंग की भारत यात्रा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब देने से परहेज किया।शी की भारत यात्रा के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ शिखर सम्मेलन से इतर मुलाकात का अवसर मिल सकता है। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने से जुड़ी पहलों पर चर्चा कर सकते हैं। मोदी और शी की पिछली मुलाकात अगस्त 2025 में तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन से इतर हुई थी।विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता के बारे में लिन ने कहा कि डोभाल और वांग सीमा विवाद के साथ-साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी गहन चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता सीमा विवाद पर चीन और भारत के बीच बातचीत का “मुख्य माध्यम” है। साथ ही, यह दोनों देशों के बीच साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच भी है।लिन ने कहा कि पिछले साल अगस्त में चीन और भारत के बीच 24वें दौर की वार्ता हुई थी जिसमें दोनों पक्षों ने सीमा विवाद पर स्पष्ट और गहन विचार-विमर्श किया था। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:38 +0530</pubDate>
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<title>बुर्का, नकाब, हिजाब सब पर लगा बैन, किस देश में आ गया नया आदेश!</title>
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<description><![CDATA[ फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, इटली जैसे देशों के बाद अब एक बड़ा फैसला एक और देश ने लिया है जिसका सीधा सरोकार मुस्लिम महिलाओं से है। फैसला यह है कि सार्वजनिक स्थलों पर अगर यह महिलाएं निकलती हैं तो यह बुर्का नहीं पहन पाएंगी। नकाब से अपना चेहरा नहीं ढक पाएंगी।  पुर्तगाल ने फैसला लिया है। खबर यह मिल रही है कि यह वो देश है जिसकी आबादी है 1 करोड़। यहां पर मुसलमान है 0.4 टू 0.6% यानी कि 400 से 60 हजार की आबादी है मुसलमानों की पुर्तगाल में। यह यूरोप के सबसे पश्चिमी इलाके में पड़ने वाला एक ऐसा देश है जिसकी जो थल सीमा है वो सिर्फ स्पेन से लगती है और यहां पर यह फैसला लिया गया है कि अगर महिलाओं को सार्वजनिक स्थल पर जाना है पब्लिक प्लेस में जाना है तो वह अपना चेहरा नकाब से नहीं ढक सकती हैं। सिक्योरिटी रीज़ंस के साथ-साथ महिलाओं को आजादी देने के लिहाज से यह कदम उठाया गया है। पुर्तगाल में यह फैसला लिया गया है और किसी ने इसका विरोध नहीं किया बल्कि इस फैसले को वहां की महिलाओं ने हाथों-हाथ लिया है। यानी जो पुर्तगाल में रहने वाली महिलाएं हैं खासकर मुस्लिम महिलाएं वो अब ना तो बुर्का पहन पाएंगी ना नकाब लगा पाएंगी और यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि वो भी आजादी से जी सके और सिक्योरिटी रीज़ंस की वजह से भी यह बड़ा डिसीजन पुर्तगाल की सरकार ने लिया है। इसे भी पढ़ें: हिंदुओं को धोखा देने वाले इस देश को ले डूबे मुस्लिम, हिल गया यूरोप !अब दुनिया भर के कई देशों में यूं तो बुर्का बैन है। हिजाब बैन है, नकाब बैन है। लेकिन फिर भी भारत में जब आप आएंगे तो इस पर एक नई बहस छिड़ जाती है। यहां तक कि स्कूलों में भी अगर कोई टीचर हिजाब पर टोक दे या कह दे कि आपको प्रॉपर यूनिफार्म में आना है। आपको अपने रिलीजियस चीजों को स्कूल में जहां पर यूनिफॉर्मिटी को बढ़ावा दिया जाता है। सब समान है। इसीलिए वहां पर यूनिफार्म होती है। वहां पर भी अगर आप कोई हिजाब पहन कर जा रहा है तो उस पर भी अगर रोक लगा दी जाए तो बवाल हो जाता है। कर्नाटक का पूरा मामला हम सबके सामने है।इसे भी पढ़ें: घुसपैठिए मुस्लिमों को खदेड़ते ही नेपाल में हिंदू राष्ट्र पर बड़ा ऐलान, शुरू हुआ इलाज!भारत तो सेकुलर देश है और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर भी महिलाओं को कई तरह की आजादी दी जा रही है और मुसलमान खुद को डेवलप दिखाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन भारत वाले अभी भी कट्टरपंथी सोच में डूबे हुए हैं। यह वो लोग हैं जो मीडिया के सामने आकर ऐसा ज्ञान भी बांटने से परहेज नहीं करते जिनमें यह कह देते हैं कि कब्रिस्तान में महिलाओं का जाना इसलिए बैन है इसलिए हराम है क्योंकि मुर्दों को वो औरतें दिखाई देती है बिना कपड़ों के। कब्रिस्तान में लड़कियों को इसलिए नहीं जाने देते क्योंकि मुर्दों को लड़कियां बिना कपड़ों के दिखाई देती है।  ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:38 +0530</pubDate>
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<title>बेटे को मार डालेगा ईरान! नेतन्याहू को क्यों सता रहा खौफ, अंदर की कहानी क्या है?</title>
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<description><![CDATA[ इजराइल से इस वक्त की बेहद बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। यह खबर खासतौर पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके समर्थकों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ईरान ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बेटे की कथित तौर पर हत्या की खौफनाक प्लानिंग की थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि फिलहाल नेतन्याहू के बेटे बाल-बाल बच गए हैं और इस साजिश को समय रहते नाकाम करने की कोशिश की गई। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद से खुद प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू गहरे सदमे में है। अब वे सार्वजनिक रूप से इस बात की दुहाई देने लगे कि ईरान उनके परिवार को खत्म करने की फिराक में जुटा है और उनके बेटे को सीधा निशाना बनाना चाहता है। इजराइल के चैनल 14 को दिए एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक अविश्वसनीय घटना घटी है। इसे भी पढ़ें: पहले हंसे, फिर किया इशारा, कुछ इस तरह तुर्किए-पाकिस्तान-बांग्लादेश की जयशंक ने उड़ा दी नींद!ईरान ने मेरे बेटे को निशाना बनाया और उसे जान से मारने की कोशिश की। खबरों के मुताबिक इस हत्या की साजिश की जानकारी इसरली खुफिया एजेंसियों को कई महीनों पहले से थी। लेकिन सुरक्षा कारणों से इस पर गैक ऑर्डर यानी खबर को बाहर ना जाने की कानूनी रोक लगी थी। अब खुद नेतन्याहू ने आगे आकर दुनिया के सामने इस साजिश का पर्दाफाश किया है। इजराइल में नेतन्याहू के बेटे की सुरक्षा के लिए अब पुख्ता इंतजामात किए जा रहे हैं। घरेलू सुरक्षा एजेंसी शनबेट और अन्य सुरक्षा तंत्रों की यह भरपूर कोशिश है कि ईरान की इस कथित टारगेट किलिंग की कोशिशों से उनके परिवार की हर हाल में रक्षा की जा सके। पीएम नेतन्याहू का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इसराइल के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तीखी राजनीतिक बहस छिड़ी है। एक तरफ जहां इसराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिनबेट ने पूर्व सेना प्रमुख गादी आयोजन कोर्ट को विशेष सुरक्षा देने से इंकार कर दिया वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू अपने और अपने परिवार के लिए 24 घंटे की कड़ी सुरक्षा की पुरजोर वकालत करते रहे हैं।इसे भी पढ़ें: मुस्लिम NATO में ईरान की एंट्री, खुलासे से इजरायल के उड़े होश, अब क्या करेंगे ट्रंप? सुरक्षा का समर्थन करते हुए नेतन्याहू ने कहा जब ईरान मेरे बेटे की हत्या करने की कोशिश कर रहा है तो ऐसी स्थिति में वीआईपी सुरक्षा कोई लग्जरी या सहूलियत नहीं है। अगर यह सुरक्षा हटा ली गई तो ईरान को अपने मसूबों में कामयाब होने का मौका मिल जाएगा। बता दें कि नेतन्याहू के 35 वर्षीय बड़े बेटे यार नेतन्याहू लंबे वक्त से अमेरिका के मियामी में रह रहे हैं। जहां उन्हें शिनबेट का सुरक्षा कवच हासिल है। वहीं उनका छोटा बेटा अवनेर और बेटी नोवा इसराइल में ही रहते हैं। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद इसराइल की राजनीति में नया भूचाल आ गया। विपक्षी पार्टियां नेतन्याहू के इस दावे पर सवाल उठाने लगी। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए नेतन्याहू इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं और सुरक्षा के बहाने राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स और खुफिया विश्लेषण इस बात की पुष्टि करते हैं कि नेतन्याहू और उनका परिवार लंबे वक्त से ईरान की हिट लिस्ट में शामिल है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:37 +0530</pubDate>
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<title>मॉस्को में ट्रंप ने अचानक क्यों उतार दिया C&#45;17 ग्लोबमास्टर III, मची खलबली</title>
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<description><![CDATA[ रूस के वनुकोवो एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का एक विमान उतरा। यूक्रेन विवाद को लेकर वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच तनाव के इस दौर में हुई इस रहस्यमयी लैंडिंग को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कई रिपोर्ट्स और फ्लाइटराडार के अनुसार, यह जेट संभवतः बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर III था – यह एक ट्रांसपोर्ट विमान है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से अमेरिकी वायु सेना सैनिकों, सैन्य उपकरणों और विभिन्न प्रकार के सामान को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए करती है। FlightRadar के अनुसार, 25 अगस्त की सुबह, RCH4555 फ़्लाइट नंबर वाले एक मिलिट्री बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर III ने रीगा से उड़ान भरी और व्नुकोवो में लैंड किया। यह विमान अमेरिका के कैंप स्प्रिंग्स शहर से रीगा पहुँचा, जहाँ एंड्रयूज एयर फ़ोर्स बेस स्थित है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान, &#039;एयर फ़ोर्स वन&#039; का बेस है।इसे भी पढ़ें: Russia के सबसे अजीब इलाके को बचाएगा भारत, पुतिन-जयशंकर की मुलाकात पर बड़ा खुलासाजैसा कि बताया गया है, C-17 विमानों का इस्तेमाल राजनयिक और सरकारी परिवहन के लिए किया जाता है। खबरों के अनुसार, 2017 के बाद से मॉस्को पहुँचने वाला यह अपनी तरह का पहला विमान है। यह भी बताया गया है कि अमेरिका से आखिरी विशेष विमान डेढ़ साल पहले रूस पहुँचा था, जब कैदियों वोगेल और विनिक की अदला-बदली हुई थी। मॉस्को जाने वाली इस फ़्लाइट का मकसद नहीं बताया गया है। इसके यात्रियों या सामान के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, जबकि रूसी मीडिया का कहना है कि व्नुकोवो और रूस के एविएशन अधिकारियों ने तुरंत इसके आने की वजह नहीं बताई।फिर भी, इस रूट ने लोगों का ध्यान खींचा क्योंकि एंड्रयूज अमेरिकी सरकार और वरिष्ठ अधिकारियों के हवाई परिवहन के मुख्य केंद्रों में से एक है। हालाँकि, C-17 मुख्य रूप से एक भारी रणनीतिक परिवहन विमान है, और इसके दिखने का मतलब यह नहीं है कि इसमें कोई वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी सवार था। इसके बजाय, ऐसे विमान आधिकारिक दौरों से पहले कर्मियों, वाहनों, संचार उपकरणों और अन्य लॉजिस्टिकल सहायता को ले जा सकते हैं। कुछ सैन्य-विमानन पर्यवेक्षकों ने यह भी अनुमान लगाया था कि REACH मिशन की नंबरिंग अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ से जुड़ी हो सकती है, जिससे इस बात की संभावना बढ़ गई कि वह मॉस्को की यात्रा कर सकते हैं। इसे भी पढ़ें: BRICS Summit 2026: हंसो, बना रखी है क्यूं ये सूरत रोनी? एक जगह अगर जमा होंगे तीनों- मोदी-जिनपिंग और पुतिनपेंटागन के रिकॉर्ड के अनुसार, हेगसेथ खुद सोमवार, 24 अगस्त को अपने ‘आर्सेनल ऑफ़ फ़्रीडम’ टूर के तहत नेब्रास्का और विस्कॉन्सिन में थे। हालांकि, इसका समय खास तौर पर ध्यान देने लायक है क्योंकि यह विमान मॉस्को में ठीक तब पहुंचा जब यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच कूटनीतिक बातचीत की रफ़्तार धीमी पड़ गई थी। रॉयटर्स ने सोमवार को रिपोर्ट दी कि बातचीत धीमी हो गई थी और बातचीत असल में रुक गई थी, जिसकी एक वजह यह भी थी कि वॉशिंगटन का ध्यान ईरान के साथ युद्ध की ओर चला गया था।  ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:36 +0530</pubDate>
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<title>Shehbaz Sharif सरकार की बढ़ेगी मुश्किल? Imran Khan को अस्पताल न भेजने पर PTI ने फिर खटखटाया SC का दरवाजा</title>
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<description><![CDATA[ पाकिस्तान के जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अदालत की अवमानना ​​की याचिका फिर से दाखिल की। ​​पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने खान को इलाज के लिए इस्लामाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने के अदालत के 18 अगस्त के आदेश का उल्लंघन किया है। यह कदम तब उठाया गया जब कुछ आपत्तियों के साथ याचिका को वापस कर दिया गया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने यह याचिका 73 वर्षीय PTI संस्थापक की बहन उज़्मा खान के ज़रिए दाखिल की। ​​उन्होंने आरोप लगाया कि 20-21 अगस्त की रात को खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाने के बजाय सरकारी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज ले जाया गया, जहाँ उनकी आँखों का एक प्रोसीजर और अन्य जाँचें की गईं। इसके बाद उन्हें वापस अदियाला जेल भेज दिया गया, जबकि अदालत का निर्देश था कि 16 सितंबर को अगली सुनवाई तक उन्हें इस्लामाबाद के अस्पताल में ही भर्ती रखा जाए। इसे भी पढ़ें: Iltija Mufti ने Imran Khan को जेल भेजने के कदम की निंदा की, बताया क्रूरसुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी कारणों से उज़मा की याचिका वापस कर दी, लेकिन वकीलों का कहना है कि उन्होंने कोर्ट की चिंताओं और आपत्तियों को दूर कर लिया है और याचिका दोबारा दायर कर दी है। PTI चेयरमैन गोहर खान ने कहा कि एक आपत्ति यह थी कि याचिकाकर्ता ने सरकार पर लगाए गए आरोपों की सूची नहीं दी थी। उन्होंने कहा था, हम याचिका दोबारा दायर करेंगे। याचिका में उज़मा ने सुप्रीम कोर्ट से प्रतिवादियों के खिलाफ़ कोर्ट के आदेश की &quot;जानबूझकर और ढिठाई से की गई अवहेलना और उल्लंघन&quot; के लिए अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने की मांग की। प्रतिवादियों में प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़, कानून मंत्री आज़म नज़ीर तरार, सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार और कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हैं, जिनमें अदियाला जेल के सुपरिटेंडेंट साजिद बेग भी हैं। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का &quot;पालन न करने और खुलेआम उल्लंघन&quot; के कारण कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। इसे भी पढ़ें: Pakistan: Imran Khan की आंखों पर पट्टी, Uzma Khan का जेल में प्रताड़ना का दावाइसमें कहा गया, प्रतिवादियों के अपने बयानों से यह साफ़ है कि 18 अगस्त के आदेश में दिए गए कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया गया था। इसमें आगे कहा गया कि खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल न ले जाने से इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि प्रतिवादियों ने जानबूझकर आदेश की अनदेखी और उल्लंघन किया है। साथ ही यह भी कहा गया कि उनके इस व्यवहार से सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कमज़ोर किया गया है और कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:36 +0530</pubDate>
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<title>बॉर्डर, चिकननेक, जिनपिंग की संभावित भारत यात्रा...डोभाल ही चीन दौरे पर क्यों भेजे जा रहे? उपराष्ट्रपति हान झेंग से की मुलाकात</title>
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<description><![CDATA[ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) और भारत-चीन सीमा विवाद के लिए विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने मंगलवार को बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति और स्थिरता को मजबूत करने तथा द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की। डोभाल भारत-चीन सीमा विवाद पर &#039;स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव&#039; (विशेष प्रतिनिधि) मैकेनिज्म के तहत बातचीत के 25वें दौर के लिए दो दिन की यात्रा पर चीन में हैं। यह बातचीत नई दिल्ली और बीजिंग के रिश्तों के लिए एक अहम मोड़ पर हो रही है, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बाद रिश्तों को स्थिर करने की कोशिशें जारी हैं।इसे भी पढ़ें: Russia के सबसे अजीब इलाके को बचाएगा भारत, पुतिन-जयशंकर की मुलाकात पर बड़ा खुलासा!डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की25 अगस्त को, &#039;स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव&#039; की बातचीत के 25वें दौर से पहले डोभाल ने हान झेंग से मुलाकात की। भारतीय दूतावास के अनुसार, दोनों ने सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता को मजबूत करने और आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की। यह बातचीत भारत और चीन के नेताओं के बीच बनी सहमति के आधार पर हुई। डोभाल को उसी दिन बाद में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ &#039;स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव&#039; स्तर की बातचीत करनी थी। इस बातचीत पर सबकी नज़र है क्योंकि यह 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नई दिल्ली की संभावित यात्रा से पहले हो रही है। अगर यह यात्रा होती है, तो शी को शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिलेगा।इसे भी पढ़ें: NSA Ajit Doval ने Beijing में Han Zheng से की मुलाकात, सीमा पर चर्चाभारत-चीन सीमा वार्ता का महत्व बढ़ाभारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए 2003 से &#039;विशेष प्रतिनिधि&#039; (Special Representatives) व्यवस्था लागू है। डोभाल और वांग इस व्यवस्था के तहत नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। हालांकि इस बातचीत से सीमा विवाद पूरी तरह सुलझा नहीं है, फिर भी दोनों पक्षों के अधिकारी इस व्यवस्था को बार-बार पैदा होने वाले तनाव को सुलझाने के लिए एक व्यवस्थित मंच मानते हैं। 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प और पूर्वी लद्दाख में लंबे समय तक चले सैन्य गतिरोध के बाद भारत-चीन संबंधों में भारी तनाव आ गया था। तब से, दोनों देशों ने संबंधों को स्थिर करने के लिए कदम उठाए हैं, हालांकि सीमा और अरुणाचल प्रदेश को लेकर मतभेद अभी भी संबंधों में अहम बने हुए हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:36 +0530</pubDate>
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<title>Beijing में सीमा विवाद पर Ajit Doval और Wang Yi की बैठक, Peace बहाली के लिए हुआ गहन मंथन</title>
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<description><![CDATA[ भारत-चीन सीमा वार्ता पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स (विशेष प्रतिनिधियों) की 25वीं बैठक अभी बीजिंग में चल रही है। इस बैठक की अगुवाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच यह बैठक, जून में नई दिल्ली में हुई ब्रिक्स (BRICS) राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान हुई मुलाकात के कुछ समय बाद हो रही है। इससे पहले दिन में NSA डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। नेताओं ने सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि 25 अगस्त को, NSA और भारत-चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की।इसे भी पढ़ें: BRICS Summit 2026: हंसो, बना रखी है क्यूं ये सूरत रोनी? एक जगह अगर जमा होंगे तीनों- मोदी-जिनपिंग और पुतिनभारतीय दूतावास के अनुसार, भारत-चीन सीमा पर बातचीत से पहले, NSA और उपराष्ट्रपति हान ने सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति के आधार पर आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने पर भी चर्चा की। अपनी बैठक की जानकारी देते हुए, भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने बताया कि उपराष्ट्रपति हान ने दोनों देशों के रिश्तों में आ रही तेज़ी पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दो सालों में दो बार मिल चुके हैं और कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, बीजिंग में सीमा विवाद पर दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के 25वें दौर से पहले, उपराष्ट्रपति हान झेंग ने भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। हान झेंग ने कहा कि पिछले दो सालों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी दो बार—कज़ान और तियानजिन में—मिल चुके हैं और चीन-भारत संबंधों के विकास पर कई अहम सहमतियों तक पहुँचे हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्ते फिर से पटरी पर लौट रहे हैं और बेहतर हो रहे हैं।इसे भी पढ़ें: बॉर्डर, चिकननेक, जिनपिंग की संभावित भारत यात्रा...डोभाल ही चीन दौरे पर क्यों भेजे जा रहे? उपराष्ट्रपति हान झेंग से की मुलाकातराजदूत ने उपराष्ट्रपति हान की बातों को और विस्तार से बताते हुए कहा कि पड़ोसी और बड़े विकासशील देशों तथा तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के तौर पर, चीन और भारत को अपने रिश्तों को रणनीतिक और लंबे समय के नज़रिए से देखना और संभालना चाहिए। उन्होंने आगे कहा पड़ोसी और बड़े विकासशील देशों तथा तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के तौर पर, चीन और भारत को अपने रिश्तों को रणनीतिक और लंबे समय के नज़रिए से देखना और संभालना चाहिए; अपने नेताओं के बीच बनी अहम सहमतियों को मिलकर लागू करना चाहिए; रणनीतिक आपसी भरोसा बढ़ाना चाहिए; सहयोग की संभावनाओं का लाभ उठाना चाहिए; बहुपक्षीय तालमेल मज़बूत करना चाहिए; मतभेदों को सही ढंग से संभालना चाहिए; और चीन-भारत संबंधों के लगातार और स्थिर विकास को बढ़ावा देना चाहिए। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:35 +0530</pubDate>
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<title>India&#45;US Relations: ईरान से गुपचुप तेल आयात पड़ा भारी, US Treasury Department ने 4 Indian Companies को किया ब्लैकलिस्ट</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी ट्रेज़री डिपार्टमेंट ने ईरान की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। इन प्रतिबंधों की चपेट में आई कंपनियों में चार भारतीय कंपनियाँ भी शामिल हैं, जिन्होंने ईरान से पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों का आयात किया था। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिलीज़ के अनुसार, इन कंपनियों और इनसे जुड़े भारतीय नागरिकों पर ईरान से पेट्रोकेमिकल उत्पादों की कई खेप भारत भेजने में मदद करने का आरोप लगाया गया था। ये प्रतिबंध US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट द्वारा &quot;ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट&quot; की घोषणा के एक दिन बाद लगाए गए। इस अभियान का मकसद ईरान की कमाई के ज़रियों को रोकना और ईरान के साथ कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए &#039;सेकेंडरी सैंक्शंस&#039; का जोखिम बढ़ाना है। इसे भी पढ़ें: मॉस्को में ट्रंप ने अचानक क्यों उतार दिया C-17 ग्लोबमास्टर III, मची खलबलीकिन भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे हैं?जिन चार भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए, उनमें कस्टम्स ब्रोकर &#039;पोर्टईज़ पार्टनर्स एलएलपी&#039; और उसके पार्टनर इद्रिसमिया अशरफमिया शेख और हरीश रामचंद्र रंगी शामिल थे। विदेश विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार, पोर्टईज़ ने &quot;ईरानी पेट्रोकेमिकल उत्पादों की कई खेपों के भारत में आयात में मदद की। जिन दूसरी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें सदाशिव ओवरसीज़ लिमिटेड, पीपी सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड और प्रकृतिस इंफ्रा इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। विदेश विभाग के अनुसार, सदाशिव ने फरवरी 2024 और जून 2025 के बीच कई कंपनियों से ईरान में बने पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया, जिनकी कीमत लगभग 69 मिलियन डॉलर थी; इन कंपनियों में अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित &#039;बोनजोर कमोडिटी FZE&#039; भी शामिल थी।इसे भी पढ़ें: Nasscom ने H-1B Visa शुल्क प्रस्ताव पर कहा, भारतीय कंपनियों ने घटाई निर्भरतापीपी सॉफ्टटेक ने जनवरी 2024 और जून 2025 के बीच ईरान में बने पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया, जिनकी कीमत लगभग 25 मिलियन डॉलर थी। इसके डायरेक्टर प्रशांत गर्ग का नाम भी प्रतिबंधित कंपनियों और व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया। प्रकृतिस ने भी मई 2023 और फरवरी 2026 के बीच कई कंपनियों से ईरान में बने पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया, जिनकी कीमत 25 मिलियन डॉलर थी; इनमें अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित &#039;बोनजोर कमोडिटी FZE&#039; भी शामिल थी। जारी बयान के अनुसार, शेख, रंगी और गर्ग भारतीय नागरिक हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:35 +0530</pubDate>
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<title>Donald Trump का बड़ा दावा: Iran में Humanitarian Crisis, सेना को वेतन देने के भी पैसे नहीं</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान गहरे आर्थिक और मानवीय संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस्लामिक रिपब्लिक अपनी सेना के बड़े हिस्से को वेतन देने में असमर्थ है। साथ ही, उन्होंने ईरान के अधिकारियों पर उन प्रदर्शनकारियों की हत्या का आरोप लगाया जो पिछले साल के आखिर में देश में आर्थिक तंगी के कारण हुए विरोध-प्रदर्शनों में शामिल थे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ये दावे किए। उन्होंने इस स्थिति को &quot;बहुत बड़े पैमाने&quot; का मानवीय संकट बताया और ज़ोर देकर कहा कि इसे अभी रोका जाना चाहिए। पोस्ट में लिखा था विफल हो रहा इस्लामिक रिपब्लिक ईरान अपनी सेना के बड़े हिस्से को वेतन नहीं दे रहा है, जबकि साथ ही प्रदर्शनकारियों की हत्या भी कर रहा है - यहाँ तक कि तब भी जब वे विरोध नहीं कर रहे होते - और यह सब ऐसे स्तर पर हो रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। यह बहुत बड़े पैमाने का मानवीय संकट है और इसे अभी रोका जाना चाहिए।इसे भी पढ़ें: ईरान के साथ Tension के बीच Donald Trump की Popularity में भारी गिरावट, Reuters Poll में बड़ा खुलासाट्रंप ने अपनी पोस्ट में सेना को वेतन न देने या कथित हत्याओं के दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया। इससे पहले सोमवार को ट्रंप ने दावा किया कि ईरान &quot;पूरी तरह से ढह रहा है&quot; क्योंकि उनके प्रशासन ने तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है। ट्रंप ने एक और पोस्ट में लिखा, ईरान पूरी तरह से ढह रहा है! उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका और रिपब्लिकन ईरान समेत &quot;हर किसी के खिलाफ जीत रहे हैं&quot;; उन्होंने ईरान की स्थिति को &quot;आर्थिक और सैन्य बर्बादी की ओर तेज़ी से बढ़ते चक्र&quot; जैसा बताया।इसे भी पढ़ें: India-US Relations: ईरान से गुपचुप तेल आयात पड़ा भारी, US Treasury Department ने 4 Indian Companies को किया ब्लैकलिस्टट्रंप की ये बातें तब सामने आईं जब उनके प्रशासन ने तेहरान पर वित्तीय दबाव और बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए। ट्रंप के पोस्ट के बाद, अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ &quot;ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट&quot; शुरू करने की घोषणा की। बेसेंट ने कहा कि इस अभियान का मकसद ईरान को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क से अलग करना और उन आय के स्रोतों पर रोक लगाना है, जिनके बारे में वाशिंगटन का कहना है कि वे ईरानी सरकार को मदद पहुंचाते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:34 +0530</pubDate>
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<title>ईरान के साथ Tension के बीच Donald Trump की Popularity में भारी गिरावट, Reuters Poll में बड़ा खुलासा</title>
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<description><![CDATA[ ईरान के साथ लंबे समय से चल रहे टकराव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गई है और इस टकराव को लेकर अमेरिकी जनता का समर्थन भी सबसे कम हो गया है। चार दिनों तक चले इस पोल में देश भर के 1,215 अमेरिकी वयस्कों से राय ली गई और इसमें दोनों तरफ 3 प्रतिशत अंक की त्रुटि की गुंजाइश (मार्जिन ऑफ़ एरर) थी। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन करने वाले अमेरिकियों की संख्या केवल 31% थी; यह आंकड़ा मार्च में हुए पिछले रॉयटर्स इप्सोस पोल (37%) और इस महीने की शुरुआत में हुए पोल (34%) की तुलना में कम है। रॉयटर्स इप्सोस पोल के मुताबिक, रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े लगभग 69% लोगों ने युद्ध का समर्थन किया, जबकि मार्च में यह आंकड़ा 77% था।इसे भी पढ़ें: Russia के सबसे अजीब इलाके को बचाएगा भारत, पुतिन-जयशंकर की मुलाकात पर बड़ा खुलासा!यह गिरावट इसलिए आई क्योंकि खुद को रिपब्लिकन मानने वाले कम लोगों ने इस टकराव का समर्थन किया। खास बात यह है कि नवीनतम रॉयटर्स/इप्सोस पोल में पाया गया कि देश के लगभग 83% लोगों का मानना ​​है कि ईरान के साथ यह टकराव &quot;लंबे समय तक&quot; चलेगा; यह आंकड़ा इस महीने की शुरुआत के 80% से अधिक है। इस बीच, जब स्वतंत्र वोटरों से पूछा गया कि अगर आज कांग्रेस के चुनाव हों तो वे किसे वोट देंगे, तो उन्होंने रिपब्लिकन के बजाय डेमोक्रेट्स को प्राथमिकता दी - 33% बनाम 19%। ट्रंप की रेटिंग में यह गिरावट ऐसे समय में आई है जब राष्ट्रपति 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत के लिए प्रचार कर रहे थे और महंगाई पर काबू पाने और लंबे सैन्य संघर्षों से बचने के मुद्दे पर जोर दे रहे थे।रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के साथ युद्ध शुरू हुए छह महीने हो चुके हैं और अमेरिका में गैसोलीन की कीमतें युद्ध से पहले की तुलना में प्रति गैलन एक डॉलर से ज़्यादा बढ़ गई हैं।इसे भी पढ़ें: BRICS Summit 2026: हंसो, बना रखी है क्यूं ये सूरत रोनी? एक जगह अगर जमा होंगे तीनों- मोदी-जिनपिंग और पुतिनइस क्षेत्र में हो रही घटनाओं के बीच, अमेरिका ने उन लोगों और संस्थाओं के खिलाफ नई कार्रवाई की है, जिनके बारे में उसका कहना है कि वे ईरानी सरकार के लिए &quot;हथियार खरीदने; अमेरिकी ऊर्जा, रक्षा और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में साइबर घुसपैठ करने; और मध्य पूर्व में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले अवैध तेल शिपमेंट&quot; में शामिल थे। ]]></description>
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<title>भारत को सबसे खतरनाक मशीन देने वाला है रूस, हिले कई देश!</title>
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<description><![CDATA[ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के राष्ट्रपति व्लादमीर पुतिन से मिलने जा रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि पुतिन पीएम मोदी का नाम लेकर क्या बोलने वाले हैं। पुतिन ने पीएम मोदी का नाम लेने के साथ-साथ भारत को एक बहुत दिलचस्प ऑफर दे दिया है। रूस भारत को एक ऐसी मशीन देना चाहता है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। इस मशीन को बनाने की टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ रूस के पास है। हम आपको बता दें कि रूस के इस ऑफर पर चर्चा तो कुछ समय से हो रही है लेकिन अब असली धमाका करने का वक्त आ गया है। बहरहाल सबसे पहले तो पुतिन ने पीएम मोदी का नाम लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस इको सिस्टम की हवा निकाल दी है। इसी के साथ रूस भारत को एक ऐसी टेक्नोलॉजी देना चाहता है जो भारत की सबसे रणनीतिक जगह को और भी ताकतवर बना देगी। इसे भी पढ़ें: मॉस्को में ट्रंप ने अचानक क्यों उतार दिया C-17 ग्लोबमास्टर III, मची खलबलीकुछ दिन पहले राहुल गांधी ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि पीएम मोदी सिर्फ गले मिलते हैं। इससे क्या होगा? लेकिन अब खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादमीर पुतिन ने बता दिया है कि पीएम मोदी के गले मिलने के बाद क्या हुआ है। पुतिन ने पहली बार साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे साथ रिश्तों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हैं। इसी वजह से भारत और रूस का व्यापार बढ़ रहा है। यानी पीएम मोदी पर्सनल अटेंशन ना देते तो भारत और रूस के बीच व्यापार इस रफ्तार से नहीं बढ़ता। यह है पीएम मोदी के गले मिलने की ताकत। बताइए खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादमीर पुतिन ने राहुल गांधी और कांग्रेस का फैक्ट चेक कर दिया। पीएम मोदी पुतिन से गले मिले तो पुतिन ने भारत को जमकर कच्चा तेल बेचा। पीएम मोदी पुतिन से गले मिले तो रूस ने भारत में ब्रह्मोस मिसाइलें और AK-203 राइफल बनने दी। इसी गले मिलने की ताकत है कि भारतीय किसानों के लिए रूस ने फर्टिलाइज़र्स देने का ऐलान कर दिया है। इसे भी पढ़ें: जयशंकर और डोभाल की रूस-चीन यात्रा के कूटनीतिक संदेश को ऐसे समझिएदरअसल रूस भारत के साथ मिलकर फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाना चाहता है। यह टेक्नोलॉजी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रूस के पास है। फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ऐसा तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो समुद्र में तैरते हुए जहाज पर बनाया जाता है। अगर यह डील फाइनल हो जाती है तो भारत इस फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को अंडमान और निकोबार के पास तैनात कर सकता है। यहीं पर भारत का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बन रहा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस ने भारत को फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट तकनीक देने की पेशकश की है। आपको बता दें कि अंडमान में भारतीय सेना की इकलौती ट्राई सर्विस कमांड है। यानी यहां पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों हैं। अभी तक यहां पर बिजली के लिए भारतीय सेना को जनरेटरों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर भारत को रूस की फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्नोलॉजी मिल गई तो इससे भारत के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को ताकत मिलेगी।  ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:33 +0530</pubDate>
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<title>नई फीस लगेगी...गद्दारी करने वाले बांग्लादेश को भारत ने दिया सबसे बड़ा झटका</title>
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<description><![CDATA[ बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध लगातार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई हिंदुओं का कत्लेआम कराने वाले मोहम्मद यूनुस के हाथ से जैसे ही पावर हटी और तारिक रहमान बांग्लादेश के नए पीएम चुने गए तो लग रहा था कि अब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सुधर जाएंगे। लेकिन कुछ ही महीने बाद तारिक रहमान के सुर भी बदल गए और उन्होंने पाकिस्तान, तुर्की, चीन जैसे देशों के इशारों पर भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। तारिक रहमान लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो चीन और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मजबूत कर सके। हैरानी की बात तो यह है कि तारिक रहमान भारत में होने जा रहे ब्रिक्स समिट में आने के लिए नखरे दिखा रहे हैं। लेकिन अब भारत ने तारिक रहमान की अकड़ ढीली करने के लिए ऐसा एक्शन लिया है कि जिसने बांग्लादेश में हड़कंप मचा दिया है। वो भी ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश बिजली संकट से जूझ रहा है। गैस की भारी किल्लत हो गई है। इसे भी पढ़ें: पहले हंसे, फिर किया इशारा, कुछ इस तरह तुर्किए-पाकिस्तान-बांग्लादेश की जयशंक ने उड़ा दी नींद!गैस संकट का असर बांग्लादेश के सबसे बड़े उद्योगों में से एक कपड़ा उद्योग पर भी पड़ा है। सैकड़ों फैक्ट्रियों में उत्पादन कम हो गया है। जिसके चलते उन्हें बंद करना पड़ रहा है। बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट निर्यातक है। करीब 80% निर्यात आय इसी क्षेत्र से आती है। इन तमाम संकटों के बीच अब भारत ने भी ऐसा झटका दिया है कि बांग्लादेश में हाहाकार मच जाएगा। दरअसल भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली पर एक नई फीस लगाने का प्रस्ताव रखा है। अगर यह लागू हुआ तो इससे बांग्लादेश की बिजली आयात लागत में वृद्धि होगी। बिजली का चार्ज बढ़ेगा। बांग्लादेश भारत से 2656 मेगावाट तक की बिजली देता है। इसके लिए अलग-अलग समझौते किए गए हैं। इसमें एनटीपीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों से मिलने वाली बिजली शामिल है। इसे भी पढ़ें: BRICS Summit 2026: हंसो, बना रखी है क्यूं ये सूरत रोनी? एक जगह जब जमा होंगे तीनों- मोदी-जिनपिंग और पुतिनइसके अलावा बांग्लादेश झारखंड के गडा स्थित अडानी पावर प्लांट से 10496 मेगावाट बिजली देता है। अडानी पावर के साथ मौजूदा समझौते में इस तरह के शुल्क से जुड़े प्रावधान पहले से मौजूद है। दरअसल बांग्लादेश इन दिनों अंधेरे में डूब रहा है। ऊर्जा के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता अधिक होना तारिक रहमान की सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। राजधानी ढाका के आसपास के ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे तक पावर कट हो रहा है। जनता गुस्से में है। बिजली बचाने के लिए प्रशासन ने कई कड़े नियम बना दिए हैं। इस संकट से उभरने के लिए बांग्लादेश ने भारत से भी मदद मांगी। जिस पर भारत ने जवाब भी दे दिया है। एक तरफ तारिक रहमान देश पर आए संकट से निकलने के लिए भारत से मदद मांग रहे हैं तो दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान की कठपुतली बनकर भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी यही हरकतें बांग्लादेश के आगे खाई खोदने का काम कर रही हैं। दरअसल तारिक रहमान ने जिस तरह से पीएम बनने के बाद भारत को छोड़कर अपने सबसे पहले दौरे के लिए चीन को चुना उसने साफ कर दिया कि तारिक रहमान भी भारत विरोधी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:33 +0530</pubDate>
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<title>Kuwait Security Risk: US Troops की मौजूदगी पर उठे सवाल, Iran के हमलों में भारी Casualties से हड़कंप</title>
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<description><![CDATA[ कुवैत में इन दिनों युद्ध को लेकर माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है। कभी इराकी सेना के कब्जे से मुक्ति दिलाने वाली अमेरिकी सेना को सुरक्षा की गारंटी माना जाता था, लेकिन अब ईरान के लगातार हमलों के बीच कुछ कुवैती नागरिक अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी को ही अपने लिए खतरे की वजह मानने लगे हैं। छह महीने से जारी अमेरिका-ईरान युद्ध ने इस खाड़ी देश को मुश्किल स्थिति में ला खड़ा किया है।गनीम अलसुलैमानी उन कुवैतियों में शामिल हैं जिन्हें 1990 में इराक के कुवैत पर हमले की तस्वीरें आज भी याद हैं। उस समय इराकी टैंक उनके शहर में पहुंच गए थे और अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने 1991 में सैन्य कार्रवाई कर कुवैत को इराकी कब्जे से मुक्त कराया था। इसके बाद अमेरिकी सेना ने कुवैत में अपनी सैन्य मौजूदगी कायम रखी और यह रिश्ता दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग का अहम आधार बन गया।मौजूद जानकारी के अनुसार फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर हमले शुरू होने के बाद क्षेत्रीय संघर्ष लगातार बढ़ता गया। ईरान और उसके सहयोगियों ने कुवैत में कई बार हमले किए। इन हमलों में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी वाले सैन्य ठिकानों के अलावा पानी साफ करने वाले संयंत्र और ऊर्जा प्रतिष्ठान जैसे नागरिक ढांचे भी निशाने पर आए हैं।कुवैत की मुश्किल केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य बंद किए जाने से भी कुवैत पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। यह देश इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है और उसकी आय का बड़ा हिस्सा तेल निर्यात पर निर्भर है। युद्ध के कारण समुद्री परिवहन और ऊर्जा कारोबार प्रभावित होने की आशंका ने खाड़ी की अर्थव्यवस्थाओं की चिंता बढ़ा दी है।इसके बावजूद गनीम अलसुलैमानी अमेरिका के साथ संबंधों को जरूरी मानते हैं। उनका कहना है कि ईरान का उद्देश्य खाड़ी देशों को अमेरिकी दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना है। उनके मुताबिक कुवैत पर हमले के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रोकने या पीछे हटने का फैसला केवल कुवैत पर हमलों की वजह से नहीं करेंगे।हालांकि, निजी बातचीत में कुछ कुवैती अब अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी पर सवाल उठा रहे हैं। एक कुवैती महिला ने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि अमेरिकी सेना की मौजूदगी की कीमत कुवैत को चुकानी पड़ रही है। हालांकि, उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर अमेरिकी सेना देश में नहीं होती तो ईरान के बढ़ते प्रभाव के बीच कुवैत की सुरक्षा कैसी होती।गौरतलब है कि कुवैत में अमेरिकी सैनिकों की बड़ी मौजूदगी है। यहां अमेरिकी सेना के लिए हवाई अड्डों, सैन्य ठिकानों और प्रशिक्षण केंद्रों का इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि ईरान के लिए कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकाने आसान सैन्य निशाने माने जा रहे हैं। अब तक कुवैत पर हुए ईरानी हमलों में कम से कम 15 लोगों की मौत की जानकारी है, जिनमें छह अमेरिकी सैनिक, चार कुवैती सैनिक और पांच विदेशी नागरिक शामिल हैं।कुवैत के सामने यही सबसे बड़ा द्वंद्व है। एक तरफ वह अमेरिका को उस देश के रूप में देखता है जिसने 1991 में उसे इराकी कब्जे से आजाद कराया था, तो दूसरी तरफ अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के कारण वह ईरान के हमलों की चपेट में भी आ रहा है।बता दें कि क्षेत्र में अमेरिका के प्रति समर्थन पहले ही कमजोर हुआ है। गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई को अमेरिकी समर्थन मिलने के बाद कुवैत सहित कई अरब देशों में अमेरिकी कंपनियों के बहिष्कार के अभियान भी देखने को मिले थे। इसके बावजूद ईरान के बढ़ते प्रभाव और मौजूदा सुरक्षा हालात में कुवैत के लिए अमेरिका का विकल्प तलाशना आसान नहीं है।कुवैत में अब युद्ध को लेकर चर्चा आम लोगों की रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन चुकी है। बाजारों, रेस्तरां और सार्वजनिक स्थानों पर लोग लगातार बदलते हालात पर नजर रख रहे हैं। अमेरिकी सेना के साथ सुरक्षा सहयोग जारी है, लेकिन हाल के हमलों ने कुवैती नागरिकों के बीच डर और असमंजस जरूर बढ़ा दिया है। ऐसे में कुवैत के सामने सुरक्षा, आर्थिक हित और क्षेत्रीय संतुलन के बीच रास्ता तलाशने की चुनौती बनी हुई है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:32 +0530</pubDate>
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<title>Rohingya refugees ने Bangladesh में निकाली रैली, सुरक्षित म्यांमा वापसी की मांग की</title>
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<description><![CDATA[ म्यांमा से विस्थापित होकर बांग्लादेश के दर्जनों शिविरों में रह रहे हजारों रोहिंग्या शरणार्थियों ने सुरक्षित वापसी की मांग करते हुए मंगलवार को रैली निकाली। उन्हें सरकारी कार्रवाई के कारण अपना घर छोड़े नौ साल हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से म्यांमा के रखाइन प्रांत में सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की।उन्होंने इस दिन को ‘‘रोहिंग्या नरसंहार दिवस की नौवीं बरसी’’ के रूप में मनाया। म्यांमा के रोहिंग्या समुदाय के 10 लाख से अधिक शरणार्थी अब दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले के आसपास शिविरों में रह रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग 2017 में उस समय बड़ी संख्या में सीमा पार कर बांग्लादेश पहुंचे थे, जब बौद्ध बहुल म्यांमा ने रोहिंग्या मुस्लिम विद्रोही समूह के हमले के बाद रखाइन में सैन्य कार्रवाई शुरू की थी।बांग्लादेश सरकार ने कम से कम दो बार शरणार्थियों की स्वदेश वापसी का प्रयास किया, लेकिन कोई भी शरणार्थी सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए वापस जाने को तैयार नहीं हुआ। बांग्लादेश का कहना है कि वह किसी को जबरन वापस नहीं भेजेगा। जनवरी में अंतरराष्ट्रीय अदालत ने 2017 में रखाइन प्रांत में रोहिंग्याओं के खिलाफ नरसंहार के आरोपों से जुड़े मामले में सुनवाई की थी।तीन सप्ताह चली सुनवाई के दौरान अदालत ने सामूहिक हत्याओं, यौन हिंसा और गांवों को नष्ट किए जाने से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्यों, विशेषज्ञों की गवाही और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान की समीक्षा की। संयुक्त राष्ट्र सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इसे जातीय सफाए और नरसंहार का मामला बताया था। म्यांमा ने अदालत से कहा कि रोहिंग्याओं के खिलाफ उसकी सैन्य कार्रवाई वैध आतंकवाद रोधी अभियान थी और इसे नरसंहार नहीं कहा जा सकता।वर्ष 2017 की कार्रवाई के बाद हजारों रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमा के रखाइन से गोलाबारी, अंधाधुंध हत्याओं और हिंसा के बीच पैदल और नावों के जरिए पड़ोसी बांग्लादेश पहुंच गए थे। म्यांमा की सरकारी सेना से लड़ रहे विद्रोही संगठन अराकान आर्मी ने रखाइन पर कब्जा कर लिया था। बांग्लादेश सरकार ने अपनी सीमा खोल दी थी और अंततः 7 लाख से अधिक शरणार्थियों को मुस्लिम बहुल देश में शरण मिली।यह संख्या उन 3 लाख से अधिक शरणार्थियों के अतिरिक्त थी, जो म्यांमा की सेना और अन्य बलों की हिंसा के कारण दशकों से बांग्लादेश में रह रहे थे। हाल के वर्षों में रखाइन प्रांत में सुरक्षा की स्थिति और अधिक अस्थिर हुई है। रोहिंग्या शरणार्थी नेता सैयद उल्लाह ने मंगलवार को कहा, ‘‘चाहे अराकान आर्मी हो या म्यांमा की सेना, जब तक वे यह दोहरा खेल जारी रखेंगे, अराकान या रखाइन में स्थिति सुरक्षित नहीं होगी।क्या इसका मतलब यह है कि हमें यहां और 50 साल रहना होगा? हम 50 साल तक यहां नहीं रह सकते। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:32 +0530</pubDate>
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<title>Haiti Attack: हथियारबंद गिरोह ने 47 लोगों को मारा, 50 से अधिक का अपहरण</title>
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<description><![CDATA[ हैती की राजधानी के पास एक इलाके में हथियारबंद लोगों ने हमला कर कम से कम 47 लोगों की हत्या कर दी और 50 से अधिक लोगों का अपहरण कर लिया। संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को यह जानकारी दी। माना जा रहा है कि हाल के वर्षों में हैती में हुई सामूहिक अपहरण की यह सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है।एक गिरोह के सरगना ने धमकी दी है कि अगर अधिकारियों ने इलाके को सुरक्षित करने की कार्रवाई के दौरान उसके गिरोह के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाया तो वह बंधकों की हत्या कर देगा। रविवार को पोर्ट-ओ-प्रिंस के पास पहाड़ियों में बसे केन्सकॉफ इलाके पर हुए इस हमले ने उस धारणा को झटका दिया है कि हिंसा से जूझ रहे इस कैरेबियाई देश में सुरक्षा स्थिति सुधर रही है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में गिरोह के सरगना ने हैती की राष्ट्रीय पुलिस के निदेशक व्लादिमीर पैराइसन को धमकी दी और इलाके में गिरोहों को खदेड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दी।गिरोह के इस सदस्य ने अपनी पहचान केवल ‘इजो 2’ के रूप में बताई। यह नाम ‘इजो’ या जॉनसन आंद्रे के संदर्भ में है, जो हैती के सबसे ताकतवर गिरोह सदस्यों में से एक है। अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ वैश्विक पहल में हैती ऑब्जर्वेटरी के प्रमुख रोमेन ले कूर ने कहा, ‘‘यह हमला सरकार और पुलिस को संदेश है कि सुरक्षा को लेकर उनके दावे हकीकत से मेल नहीं खाते।गिरोह यह कह रहे हैं कि वे जब हमला करना चाहेंगे, कर सकते हैं और सफल भी होंगे।’’
हैती में संयुक्त राष्ट्र एकीकृत कार्यालय (बिनुह) के अनुसार, मारे गए 47 लोगों में कम से कम पांच बच्चे थे। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:29:31 +0530</pubDate>
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<title>सूडान: 2 लाख बच्चों की शिक्षा के लिए 2.2 करोड़ डॉलर की पहल</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक शिक्षा कोष ने सोमवार को सूडान में युद्ध से प्रभावित 2 लाख बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए 2.2 करोड़ डॉलर की नई पहल की घोषणा की. देश में जारी गृहयुद्ध के कारण लाखों बच्चों की शिक्षा बाधित है और बड़ी संख्या में बच्चे अब भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. ]]></description>
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<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 04:30:44 +0530</pubDate>
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<title>भारत: बाल देखभाल से कामकाजी परिवारों को सहारा</title>
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<description><![CDATA[ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से भारत की राजधानी दिल्ली के बवाना इलाक़े में संचालित एक सामुदायिक केन्द्र माता-पिता को निश्चिन्त होकर आजीविका कमाने और बच्चों को सुरक्षित देखभाल, पोषण व शुरुआती शिक्षा पाने में मदद कर रहा है. ]]></description>
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<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 04:30:38 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Beijing में चीनी जुड़वां बहनों ने Bharatanatyam प्रस्तुति से सबको मंत्रमुग्ध किया</title>
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<description><![CDATA[ चीनी जुड़वां बहनों, जिन यान्शु और जिन यानाई ने बीजिंग में अरंगेत्रम (भरतनाट्यम में औपचारिक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद दी जाने वाली पारंपरिक प्रस्तुति) के दौरान अपने मनमोहक नृत्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दोनों बहनों ने शनिवार को यहां आयोजित एक समारोह में अरंगेत्रम की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत के राजदूत विक्रम दोरईस्वामी और उनकी पत्नी संगीता दोरईस्वामी ने की।दोरईस्वामी ने दोनों बहनों की लगन की सराहना करते हुए कहा, “यह वास्तव में सराहनीय है कि हम दो युवा चीनी नृत्यांगनाओं को पूरे उत्साह के साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य में खुद को समर्पित करते हुए देख रहे हैं।”
भारतीय दूतावास ने चीन में ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने युवा नृत्यांगनाओं, उनके गुरु और माता-पिता को बधाई दी तथा उम्मीद जताई कि भरतनाट्यम उनके जीवन का एक अनमोल हिस्सा बना रहेगा।”
जिन बहनों ने तीन वर्ष की उम्र से ही प्रसिद्ध चीनी भरतनाट्यम नृत्यांगना और शिक्षिका जिन शान से इस जटिल कला का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 08:15:16 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Russia Ukraine War में 10 लोगों की मौत, दोनों तरफ ड्रोन और मिसाइल हमले तेज</title>
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<description><![CDATA[ यूक्रेन में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई। वहीं, यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र में तीन लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।यह हमला यूक्रेन के एक शॉपिंग सेंटर पर हुए हमले के एक दिन बाद हुआ, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 130 लोग घायल हो गए थे। रूस की सेना ने हाल के दिनों में कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के पास अमेरिका निर्मित पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइल की लगातार कमी है और उसके शस्त्रागार में ये ही एकमात्र हथियार हैं, जो इन मिसाइल को मार गिराने में सक्षम हैं।यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि नये हमलों में राजधानी कीव में बैलिस्टिक मिसाइल के रेलवे आधारभूत ढांचे पर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने एक लोकोमोटिव डिपो को निशाना बनाया। एक अलग हमले में, स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि शनिवार दोपहर कीव क्षेत्र में रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में दो व्यक्तियों की मौत हो गई।स्थानीय अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि रूस के ड्रोन हमले में जापोरिज्जिया क्षेत्र के एक गांव में भी रात में एक व्यक्ति की मौत हुई और दिन के समय हमले में तीन लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। जेलेंस्की ने कहा कि क्षेत्रीय राजधानी जापोरिज्जिया में एक मिनीबस पर हुए हमले में तीन लोग घायल हुए हैं। रूस के दक्षिणी क्रास्नोडार क्षेत्र के अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन के ड्रोन हमले में दो बच्चों सहित तीन व्यक्तियों की मौत हो गई और दो वयस्क घायल हुए हैं।ये हमले मध्य यूक्रेन के क्रिवी रिह शहर में शुक्रवार को रूसी ड्रोन हमले के एक दिन बाद हुए। इस हमले में एक शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया गया था। द्नीप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्र के प्रमुख ओलेक्सांद्र हांझा ने बताया कि हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है।बाद में उन्होंने बताया कि हमले के बाद चार व्यक्ति लापता हैं, जिसमें 130 अन्य लोग घायल हुए हैं। रूसी समाचार पोर्टल ‘एस्ट्रा’ ने शनिवार को बताया कि यूक्रेन के एक ड्रोन हमले में समारा क्षेत्र में एक तेल रिफाइनरी में आग लग गई। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि एक अज्ञात औद्योगिक प्रतिष्ठान और वाइल्डबेरीज की प्रतिद्वंद्वी कंपनी ओजोन के एक केंद्र को नुकसान पहुंचा है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:29:41 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Sweden School में तलवार से हमला, 17 वर्षीय छात्रा की मौत और तीन घायल</title>
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<description><![CDATA[ मध्य स्वीडन के एक स्कूल में हुए जानलेवा तलवार हमले में 17 वर्षीय एक लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। स्टॉकहोम के उत्तर-पश्चिम में फागरस्टा के ब्रिनेल स्कूल में शुक्रवार को कक्षाएं चलने के दौरान 18 साल के एक युवक ने तलवार से हमला कर दिया।इस हमले में एक छात्रा की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच हत्या और हत्या की कोशिश के तौर पर की जा रही है। पुलिस का कहना है कि उन्हें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता, जिससे लगे कि इसमें और भी लोग शामिल थे।स्वीडन की समाचार एजेंसी टीटी की खबर के अनुसार, वास्टमानलैंड काउंटी (जहां यह शहर स्थित है) ने बताया कि गंभीर रूप से घायल दो लड़कों की उम्र 12 और 17 साल है। अठारह साल से कम उम्र के एक तीसरे व्यक्ति को मामूली चोटें आईं और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने कहा कि हमलावर के मकसद के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:29:41 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
<media:keywords>Sweden, School, में, तलवार, से, हमला, वर्षीय, छात्रा, की, मौत, और, तीन, घायल</media:keywords>
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<title>Russia Ukraine Conflict: दोनों तरफ से हुए हमलों में पांच लोगों की मौत</title>
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<description><![CDATA[ यूक्रेन में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं, यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र में दो अन्य लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।यह हमला यूक्रेन के एक शॉपिंग सेंटर पर हुए हमले के एक दिन बाद हुआ, जिसमें 16 लोगों की जान गई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि नये हमलों में राजधानी कीव में बैलिस्टिक मिसाइल के रेलवे ढांचे पर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने एक लोकोमोटिव डिपो को निशाना बनाया।एक अलग हमले में, स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि शनिवार दोपहर कीव क्षेत्र में रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। रूस की सेना ने हाल के दिनों में कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के पास अमेरिका निर्मित पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइल की लगातार कमी है और उसके शस्त्रागार में ये ही एकमात्र हथियार हैं जो इन मिसाइल को मार गिराने में सक्षम हैं।स्थानीय अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि रूस के ड्रोन हमले में जापोरिज्जिया क्षेत्र के एक गांव में भी रात में एक व्यक्ति की मौत हुई। जेलेंस्की ने कहा कि क्षेत्रीय राजधानी जापोरिज्जिया में एक मिनीबस पर हुए हमले में तीन लोग घायल हुए हैं। रूस के दक्षिणी क्रास्नोडार क्षेत्र के अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन के ड्रोन हमले में दो बच्चों की मौत हो गई और दो वयस्क घायल हुए हैं।ये हमले मध्य यूक्रेन के क्रिवी रिह शहर में शुक्रवार को रूसी ड्रोन हमले के एक दिन बाद हुए। इस हमले में एक शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया गया था। द्नीप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्र के प्रमुख ओलेक्सांद्र हांझा ने शनिवार तड़के बताया कि हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है और नौ लोग अब भी लापता हैं।हमले में 130 अन्य लोग घायल हुए हैं। रूसी समाचार पोर्टल ‘एस्ट्रा’ ने शनिवार को बताया कि यूक्रेन के एक ड्रोन हमले में समारा क्षेत्र में एक तेल रिफाइनरी में आग लग गई। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि एक अज्ञात औद्योगिक प्रतिष्ठान और वाइल्डबेरीज की प्रतिद्वंद्वी कंपनी ओजोन के एक केंद्र को नुकसान पहुंचा है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:29:41 +0530</pubDate>
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<media:keywords>Russia, Ukraine, Conflict:, दोनों, तरफ, से, हुए, हमलों, में, पांच, लोगों, की, मौत</media:keywords>
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<title>Bangladesh नए Defence Pact में शामिल होने को तैयार, सऊदी&#45;पाक&#45;तुर्किये गठबंधन पर ढाका की नजर</title>
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<description><![CDATA[ बांग्लादेश के दो कनिष्ठ मंत्रियों ने कहा है कि ढाका, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के बीच हाल में हुए रक्षा गठबंधन में शामिल होने पर विचार कर सकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई भी फैसला देश के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। मक्का में सात अगस्त को हुए इस समझौते में सामूहिक रक्षा का एक ढांचा तैयार किया गया है।इसमें यह भी तय किया गया है कि अगर इन तीनों देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है, तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के साथ किसी आर्थिक या रक्षा ढांचे में शामिल होने की संभावना के प्रति बांग्लादेश सकारात्मक रुख रखता है। वह ऐसा अपने हितों और वैश्विक अर्थव्यवस्था व व्यापार में हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए कर रहा है।सरकारी समाचार एजेंसी ‘बीएसएस’ की बांग्ला सेवा के साथ एक साक्षात्कार में कबीर ने शुक्रवार को कहा कि सरकार बांग्लादेश प्रथम’’ की नीति और राष्ट्रीय हितों को केंद्र में रखकर एक संतुलित विदेश नीति अपना रही है, जिसके तहत ढाका रक्षा समझौते में शामिल हो सकता है। विदेश राज्य मंत्री, शमा ओबेद इस्लाम ने मीडिया से अलग बातचीत में कबीर की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय हित और वहां के लोगों का हित ही इस समझौते में शामिल होने को लेकर ढाका का रुख तय करेगा। दोनों कनिष्ठ मंत्रियों की ये टिप्पणियां रहमान के वित्त और योजना सलाहकार प्रोफ़ेसर राशिद अल महमूद टिटुमीर के उस बयान के दो दिन बाद आईं, जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश प्रथम नीति देश की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:29:40 +0530</pubDate>
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<title>Balochistan में हिंदू व्यापारी Rakesh Kumar की हत्या, नोश्की बाजार में हुआ हमला</title>
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<description><![CDATA[ पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत के नोश्की शहर में अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने एक हिंदू व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। यह जानकारी शनिवार को मीडिया में आई एक खबर में दी गयी है। डॉन समाचार पत्र के अनुसार, यह घटना शुक्रवार को हुई।कुछ अज्ञात हथियारबंद लोग नोश्की बाजार के कादिराबाद स्टॉप इलाके में व्यापारी की दुकान में घुस गए। जब उसने विरोध किया, तो उन्होंने गोली चला दी और मृत व्यापारी को वहीं छोड़कर भाग गए। मृतक की पहचान राकेश कुमार के रूप में हुई है।इस बीच, खैबर पख्तूनख्वा प्रांतीय विधानसभा के सदस्य गुरपाल सिंह ने इस हत्या की निंदा करते हुए इसे देश-विरोधी और बलूचिस्तान विरोधी तत्वों की कायराना हरकत बताया। उन्होंने शनिवार को जारी एक बयान में कहा, “हिंदू समुदाय सदियों से बलूचिस्तान का अभिन्न हिस्सा रहा है और उसने बार-बार पाकिस्तान तथा बलूचिस्तान के प्रति अपनी निष्ठा साबित की है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:29:40 +0530</pubDate>
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<title>Revanth Reddy के US दौरे को केंद्र ने नहीं दी मंजूरी, IOC ने जताई निराशा</title>
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<description><![CDATA[ योषिता सिंह
न्यूयॉर्क, 23 अगस्त इंडियन ओवरसीज कांग्रेस (आईओसी) की अमेरिका स्थित तेलंगाना इकाई ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के अमेरिका दौरे को केंद्र सरकार की ओर से राजनीतिक मंजूरी नहीं दिए जाने पर गहरी निराशा जताई है। रेड्डी फिलहाल लंदन में हैं और 23 अगस्त को ब्रिटेन का दौरा पूरा करने के बाद वह अमेरिका जाने वाले थे। आईओसी की अमेरिका स्थित तेलंगाना इकाई ने शनिवार को एक बयान में रेवंत रेड्डी की प्रस्तावित अमेरिका यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी नहीं देने के केंद्र सरकार के फैसले पर ‘‘गहरी निराशा और चिंता’’ व्यक्त की।विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा था कि मुख्यमंत्रियों और अन्य गणमान्य लोगों की विदेश यात्राओं के लिए राजनीतिक मंजूरी देने से पहले मंत्रालय आकलन करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि प्रस्तावित कार्यक्रम संबंधित पद और यात्रा के उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, लेकिन इस मामले में अमेरिका दौरे का कार्यक्रम उपयुक्त नहीं था। उन्होंने कहा कि रेड्डी की ब्रिटेन यात्रा को मंजूरी दी गई है।ईओसी अमेरिका की तेलंगाना इकाई ने कहा कि रेड्डी के प्रस्तावित अमेरिका दौरे में न्यूयॉर्क में एक बड़े स्वागत समारोह के साथ-साथ प्रमुख अमेरिकी शैक्षणिक संस्थानों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें शामिल थीं। आईओसी ने बयान में कहा, ‘‘ मुख्यमंत्री की अमेरिका यात्रा हैदराबाद को शिक्षा, नवाचार, कौशल और शोध के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाए जाने के प्रयासों से जुड़ी थी, इसके लिए दुनिया के प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी की योजना थी।’’
रेड्डी ने विदेश मंत्रालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अमेरिका जाने का उनका एकमात्र उद्देश्य केंद्र की नयी शिक्षा नीति के तहत दुनिया के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों को भारत, तेलंगाना और हैदराबाद लाना था। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों से शिक्षा, कौशल और प्रशिक्षण हासिल करने के अवसर मिलते।आईओसी-यूएसए के उपाध्यक्ष जॉर्ज अब्राहम ने कहा कि शिक्षा, रोजगार, निवेश और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देने के प्रयासों को दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को अमेरिका यात्रा की अनुमति दिए जाने के बावजूद तेलंगाना के मुख्यमंत्री को मंजूरी नहीं मिलने पर सवाल उठाया और इसे परेशान करने वाला स्पष्ट दोहरा मापदंड बताया। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:29:39 +0530</pubDate>
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<title>Japan में आए 5.9 तीव्रता के Earthquake से 23 लोग घायल, सुनामी का कोई खतरा नहीं</title>
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<description><![CDATA[ जापान के तोक्यो समेत पूर्वी क्षेत्र में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 23 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप से सुनामी का कोई खतरा नहीं है।जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार, भूकंप का केंद्र दक्षिणी इबारकी प्रांत में 70 किलोमीटर की गहराई में था। जापान का यह क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है और यहां अक्सर भूकंप आते हैं। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ने भूकंप की प्रारंभिक तीव्रता 5.8 दर्ज की।प्रांतीय अधिकारियों के अनुसार, क्षेत्र के चार प्रांतों में कुल 23 लोग घायल हुए। इनमें साइतामा में नौ, कानागावा में नौ, चिबा में चार और इबारकी में एक व्यक्ति शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि जिस समय भूकंप आया, लोग सो रहे थे और अचानक आए तेज झटकों से घबराकर जागने के दौरान वे फर्श पर गिर पड़े या फर्नीचर और दरवाजों से टकरा गए।‘ईस्ट जापान रेलवे कंपनी’ ने बताया कि भूकंप के कारण तोक्यो और नरीता हवाई अड्डे को जोड़ने वाली एक्सप्रेस रेल सेवाओं तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों की अन्य लोकल रेल सेवाओं के संचालन में देरी हुई। हालांकि, शिंकानसेन बुलेट ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहीं। प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि सरकार ने संभावित नुकसान का आकलन करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है।भूकंप के दौरान मोबाइल फोन पर आपातकालीन चेतावनी बजने लगी और तोक्यो में भी तेज झटके महसूस किए गए। ‘तोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी’ (तेपको) के अनुसार, भूकंप के कारण तोक्यो में करीब 460 घरों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। हालांकि, रविवार सुबह तक बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई।जापान के परमाणु नियामक प्राधिकरण ने बताया कि करीब 12 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों तथा परमाणु सामग्री के प्रबंधन वाले अन्य केंद्रों से किसी तरह की गड़बड़ी की सूचना नहीं है। पिछले महीने जापान के द्वीप क्यूशू के कुमामोटो क्षेत्र में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई थी और 364 लोग घायल हुए थे। भूकंप से 1,500 से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थीं और करीब 20,000 अन्य इमारतों को नुकसान पहुंचा था। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:29:39 +0530</pubDate>
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<title>Tunisia के पास प्रवासियों की नाव डूबने से 2 की मौत, 12 लापता लोगों की तलाश जारी</title>
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<description><![CDATA[ दक्षिणी ट्यूनीशिया के तट के पास प्रवासियों को ले जा रही एक नौका पलटने से कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य लापता हैं। ट्यूनीशिया के ‘नेशनल गार्ड’ ने बताया कि केवल एक व्यक्ति को बचाया जा सका है। ‘नेशनल गार्ड’ के प्रवक्ता हुस्सेम उद्दीन जेबाबली ने सरकारी समाचार एजेंसी ‘टीएपी’ को बताया कि अधिकारियों ने दो शव बरामद किए हैं।उन्होंने राष्ट्रीय रेडियो ‘मोसाइको एफएम’ को बताया कि करीब 15 लोग जारजिस और बेन गुएरदाने के बीच स्थित तट से इस नौका पर सवार हुए थे। उन्होंने बताया कि नाव बृहस्पतिवार तड़के रवाना हुई थी। शनिवार को एक वाणिज्यिक जहाज के चालक दल ने एक व्यक्ति को समुद्र में देखा जिसके बाद उन्होंने उसे सुरक्षित बचा लिया, उस व्यक्ति ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी।इसके बाद अन्य लोगों की तलाश के लिए क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर और तटरक्षक नौकाएं भेजी गईं। माना जा रहा है कि ये लोग इटली की ओर जा रहे थे। जारजिस लंबे समय से ट्यूनीशिया और अफ्रीका के अन्य हिस्सों से यूरोप जाने वाले प्रवासियों के लिए भूमध्य सागर पार करने का प्रमुख स्थल रहा है।वर्ष 2022 में भी यहां 18 लोगों को लेकर जा रही एक नौका लापता हो गई थी। यूरोपीय संघ और ट्यूनीशिया के बीच 2023 में हुए समझौते के बाद ट्यूनीशिया से समुद्र के रास्ते यूरोप जाने वाले प्रवासियों की संख्या में काफी कमी आई है। समझौते के तहत यूरोपीय संघ ने ट्यूनीशिया को अनियमित प्रवासन रोकने के लिए सीमा नियंत्रण मजबूत करने और तटरक्षक बल के प्रशिक्षण में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता दी थी। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:29:38 +0530</pubDate>
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<media:keywords>Tunisia, के, पास, प्रवासियों, की, नाव, डूबने, से, की, मौत, लापता, लोगों, की, तलाश, जारी</media:keywords>
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<title>Bhupendra Patel ने New York में उद्योग जगत से की मुलाकात, Gujarat में निवेश पर चर्चा</title>
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<description><![CDATA[ योषिता सिंह
न्यूयॉर्क, 23 अगस्त गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने न्यूयॉर्क में उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों और प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान गुजरात तथा अमेरिका के बीच व्यापार एवं निवेश संबंधों को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा हुई। बुधवार को वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंचे पटेल ने न्यूजर्सी में उद्योग प्रतिनिधियों, कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की।न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बताया कि न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी के रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ पटेल की बैठक हुई। दूतावास ने कहा कि सौराष्ट्र डायमंड एसोसिएशन समेत अन्य प्रतिभागियों ने “व्यापार और निवेश के विस्तार के अवसरों के साथ-साथ क्षेत्र के विकास और भारत-अमेरिका के बीच मजबूत कारोबारी संबंधों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।”
न्यूजर्सी में युवा उद्यमियों और कारोबारी जगत की हस्तियों के साथ भी एक बैठक हुई। इसमें एडिसन के मेयर सैम जोशी और पार्सिपनी-ट्रॉय हिल्स के मेयर पुलकित देसाई ने पटेल से मुलाकात की।दूतावास ने कहा, “गुजरात और अमेरिका के बीच व्यापार, निवेश और उद्यमिता संबंधों को बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की गई। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े युवा कारोबारियों ने भाग लिया।”
भारतीय वाणिज्य दूतावास ने अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच के साथ मिलकर न्यूयॉर्क में संस्थागत निवेशकों, वित्तीय संस्थानों और विनिर्माण क्षेत्र के दिग्गजों के साथ पटेल की एक विशेष बैठक भी आयोजित कराई। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:29:38 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>CM Bhupendra Patel ने New York में निवेशकों से की मुलाकात, व्यापार बढ़ाने पर हुई चर्चा</title>
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<description><![CDATA[ योषिता सिंह
न्यूयॉर्क, 23 अगस्त गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने न्यूयॉर्क में उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों और प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान गुजरात तथा अमेरिका के बीच व्यापार एवं निवेश संबंधों को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा हुई। बुधवार को वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंचे पटेल ने न्यूजर्सी में उद्योग प्रतिनिधियों, कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की।न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बताया कि उसने न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी के रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ पटेल की बैठक आयोजित की। दूतावास ने कहा कि सौराष्ट्र डायमंड एसोसिएशन समेत अन्य प्रतिभागियों ने “व्यापार और निवेश के विस्तार के अवसरों के साथ-साथ क्षेत्र के विकास और भारत-अमेरिका के बीच मजबूत कारोबारी संबंधों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।”
न्यूजर्सी में युवा उद्यमियों और कारोबारी जगत की हस्तियों के साथ भी एक बैठक हुई। इसमें एडिसन के मेयर सैम जोशी और पार्सिपनी-ट्रॉय हिल्स के मेयर पुलकित देसाई ने पटेल से मुलाकात की।दूतावास ने कहा, “गुजरात और अमेरिका के बीच व्यापार, निवेश और उद्यमिता संबंधों को बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की गई। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े युवा कारोबारियों ने भाग लिया।”
भारतीय वाणिज्य दूतावास ने अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच के साथ मिलकर न्यूयॉर्क में संस्थागत निवेशकों, वित्तीय संस्थानों और विनिर्माण क्षेत्र के दिग्गजों के साथ पटेल की एक विशेष बैठक की आयोजित की। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:29:38 +0530</pubDate>
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<title>US&#45;Canada Trade War: अमेरिका के 50% टैरिफ के जवाब में कनाडा का &amp;apos;डॉलर&#45;फॉर&#45;डॉलर&amp;apos; पलटवार</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड वॉर अब और गहरा गया है। दोनों देशों के बीच कई दिनों तक चली व्यापार वार्ता किसी समझौते तक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद अमेरिका ने कनाडा के कई उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ लागू कर दिया है। जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी अमेरिका के खिलाफ &#039;डॉलर-फॉर-डॉलर&#039; जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। कनाडा के नए टैरिफ 8 सितंबर 2026 से लागू होंगे।कार्नी का &#039;डॉलर-फॉर-डॉलर&#039; जवाबमार्क कार्नी ने साफ कहा है कि कनाडा अमेरिका के नए टैरिफ का डॉलर-फॉर-डॉलर जवाब देगा। कनाडा की जवाबी कार्रवाई मुख्य रूप से अमेरिकी स्टील, डेयरी उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरण, कृषि उपकरण, पल्प एंड पेपर समेत कई क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। ये नए टैरिफ 8 सितंबर से प्रभावी होंगे।कार्नी ने अमेरिकी कार्रवाई को महज सामान्य व्यापारिक विवाद मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कनाडा पर आर्थिक दबाव डाला गया है और उनका देश अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। यहां &#039;हमला&#039; और &#039;युद्ध&#039; जैसे शब्दों का संदर्भ सैन्य संघर्ष से नहीं, बल्कि व्यापारिक और आर्थिक टकराव से है।#WATCH | Canadian PM Mark Carney says, &quot;The U.S. introduced in the last hours, efforts to restrict our ability to have other trade deals. You heard me say a moment ago what we&#039;ve accomplished in the last year: 20 new deals, economic and security partnership, the prospect of… pic.twitter.com/92HlbGUs8y— ANI (@ANI) August 23, 2026इसे भी पढ़ें: Donald Trump ने कनाडा पर 50% Import Duty लगाई, ओटावा भी करेगा जवाबी कार्रवाई20 अरब डॉलर के कनाडाई निर्यात पर अमेरिकी टैरिफव्यापार वार्ता विफल होने के बाद अमेरिका ने कनाडा के करीब 20 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ लागू कर दिया है। इसकी चपेट में शराब, फर्नीचर, डेयरी उत्पाद, सीमेंट, कपड़े, खेल से जुड़े सामान और कई अन्य उत्पाद शामिल हैं। अमेरिकी कार्रवाई से उन कनाडाई कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है जिनकी बिक्री के लिए अमेरिकी बाजार बेहद अहम है।कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपने आधिकारिक बयान में अमेरिकी 50 फीसदी टैरिफ के दायरे को लगभग 28 अरब डॉलर के कनाडाई सामान के रूप में बताया है। ऐसे में अलग-अलग रिपोर्टों में टैरिफ से प्रभावित सामान के मूल्य का अनुमान करीब 20 से 28 अरब डॉलर के बीच बताया गया है।अमेरिका कनाडा का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारअमेरिका कनाडा का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। कनाडा के कुल निर्यात का करीब 70 फीसदी हिस्सा अमेरिकी बाजार में जाता है। यही वजह है कि अमेरिकी टैरिफ कनाडाई अर्थव्यवस्था और कारोबार के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं।हालांकि, मार्क कार्नी अब अमेरिका पर निर्भरता कम करने की रणनीति पर जोर दे रहे हैं। कनाडा सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ दूसरे देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते बढ़ाने और नए निर्यात बाजार तलाशने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कार्नी ने कहा है कि कनाडा अपनी आर्थिक नीति और भविष्य का फैसला किसी दूसरे देश को नहीं करने देगा।अमेरिका-कनाडा व्यापार कितना बड़ा है?अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक संबंध बेहद मजबूत और व्यापक हैं। दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का कुल कारोबार पिछले साल करीब 880 अरब डॉलर के स्तर पर रहा था। ऐसे में यदि दोनों देश एक-दूसरे के सामान पर लगातार भारी टैरिफ लगाते हैं, तो इसका असर केवल सरकारों तक सीमित नहीं रहेगा।इस ट्रेड वॉर का प्रभाव कंपनियों, किसानों, कामगारों और आम उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है। टैरिफ बढ़ने से आयातित सामान महंगा हो सकता है, कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और दोनों देशों के बाजारों में कीमतों पर दबाव देखने को मिल सकता है।इसे भी पढ़ें: US- Canada में छिड़ी &#039;ट्रेड वॉर&#039;! Donald Trump के 50% टैरिफ के आगे नहीं झुके कार्नी, बातचीत तोड़ &#039;ईंट का जवाब पत्थर से&#039; देने का ऐलान!USMCA के भविष्य पर भी सवालअमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) नाम का उत्तर अमेरिकी व्यापार समझौता पहले से मौजूद है। इस समझौते का उद्देश्य तीनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाना और कई उत्पादों को बेहतर बाजार पहुंच देना है।लेकिन मौजूदा ट्रेड वॉर ने इस समझौते के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच हालिया वार्ता टूटने के बाद USMCA के तहत मिलने वाली व्यापारिक स्थिरता पर दबाव बढ़ सकता है। दोनों देशों के बीच बढ़ता टैरिफ विवाद उत्तर अमेरिकी व्यापार व्यवस्था में लंबे समय तक बदलाव ला सकता है।क्यों अहम है 8 सितंबर?अमेरिका के 50 फीसदी टैरिफ के लागू होने के बाद अब सबकी नजर 8 सितंबर 2026 पर है। इसी दिन कनाडा की ओर से अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ लागू होने हैं। कनाडा का कहना है कि उसकी कार्रवाई अमेरिकी व्यापारिक कदमों का सीधा जवाब है और इसका उद्देश्य कनाडाई कामगारों, किसानों और कारोबारियों के हितों की रक्षा करना है।अगर दोनों देश अपने-अपने टैरिफ वापस लेने के बजाय उन्हें आगे बढ़ाते हैं, तो अमेरिका-कनाडा के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत व्यापारिक रिश्तों पर बड़ा असर पड़ सकता है। तीन दिनों की गहन वार्ता के विफल होने के बाद फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के बजाय बढ़ता दिखाई दे रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:29:37 +0530</pubDate>
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<media:keywords>US-Canada, Trade, War:, अमेरिका, के, 50, टैरिफ, के, जवाब, में, कनाडा, का, डॉलर-फॉर-डॉलर, पलटवार</media:keywords>
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<title>ICE कर्मियों के लिए शॉक ग्लव्स खरीद पर रोक की मांग, Shri Thanedar ने लिखा पत्र</title>
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<description><![CDATA[ सागर कुलकर्णी
वाशिंगटन, 23 अगस्त भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार एवं दो अन्य सांसदों ने अमेरिकी सरकार से आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) अधिकारियों के लिए बिजली का झटका देने वाले दस्ताने खरीदने की योजना को तत्काल रोकने की मांग की है। थानेदार ने गृह सुरक्षा मंत्री मार्कवेन मुलिन को लिखे पत्र में चेतावनी दी कि बिजली का झटका देने में सक्षम दस्तानों का आईसीई कर्मियों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है, जिससे लोगों को गंभीर चोट लग सकती है या उनकी मौत भी हो सकती है। थानेदार कांग्रेस की निगरानी, जांच और जवाबदेही संबंधी उपसमिति में वरिष्ठ सदस्य हैं।आईसीई अगले साल मार्च तक अपने अधिकारियों और एजेंटों के लिए ऐसे हजारों उपकरण खरीदने पर दो करोड़ डॉलर तक खर्च करने की योजना बना रहा है। थानेदार, बेनी थॉम्पसन और लू कोरिया ने शुक्रवार को मुलिन को लिखे पत्र में कहा, ‘‘आईसीई का आम लोगों के खिलाफ हिंसा का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। ऐसे में एजेंसी के अधिकारियों और एजेंटों को ऐसा उपकरण देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिसके इस्तेमाल के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और संयम की जरूरत हो।’’
थॉम्पसन गृह सुरक्षा संबंधी समिति में विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य हैं, जबकि कोरिया और थानेदार क्रमशः सीमा सुरक्षा एवं प्रवर्तन तथा निगरानी, जांच और जवाबदेही संबंधी कांग्रेस उपसमितियों में विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य हैं।सांसदों ने कहा, ‘‘ट्रंप के कार्यकाल में आईसीई ने अयोग्य अधिकारियों और एजेंटों की भर्ती की है और उन्हें जल्दबाजी में प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से कई अफ़सरों और एजेंटों को तो नौकरी पर ही नहीं रखा जाना चाहिए था, उन्हें बैज, बंदूक और इलेक्ट्रिक शॉक ग्लव्स देकर अमेरिकी सड़कों पर उतारने की तो बात ही छोड़ दीजिए।’’
सांसदों ने गृह सुरक्षा मंत्री से खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ने से पहले उसे रोकने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि आईसीई कर्मियों द्वारा इन उपकरणों का गलत इस्तेमाल या दुरुपयोग किया जा सकता है, जिससे लोगों को और चोट लगने या मौत होने का खतरा है।राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किये गये निर्वासन अभियान को लागू करने के दौरान आईसीई की ओर से आक्रामक तरीकों का इस्तेमाल किए जाने को लेकर उसे आलोचना का सामना करना पड़ा है। आईसीई के अधिकारियों ने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में प्रदर्शनकारियों पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया और लोगों को वाहनों से बाहर खींचा है। आईसीई अधिकारियों की कार्रवाई में छह लोगों की गोली लगने से मौत भी हुई है, जिसके बाद एजेंसी की जवाबदेही बढ़ाने की मांग उठी है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:29:37 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
<media:keywords>ICE, कर्मियों, के, लिए, शॉक, ग्लव्स, खरीद, पर, रोक, की, मांग, Shri, Thanedar, ने, लिखा, पत्र</media:keywords>
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<title>Bangladesh PM Tariq Rahman की भारत यात्रा में जल्दबाजी नहीं, कबीर ने गिनाईं प्राथमिकताएं</title>
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<description><![CDATA[ बांग्लादेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा की कोई ‘‘जल्दबाजी’’ नहीं है और ढाका नई दिल्ली के साथ अच्छे संबंध तो चाहता है, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस की एक खबर में यह बात कही गई। खबर के मुताबिक, विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने शनिवार को ढाका में यह बात कही।उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय बातचीत में पर्याप्त प्रगति होने के बाद ही रहमान की भारत यात्रा सही समय पर होगी। कबीर का यह बयान रहमान के नई दिल्ली दौरे को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच आया है। भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय दौरे के साथ-साथ 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के ‘आउटरीच’ सत्र में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।इस बहुप्रतीक्षित दौरे को भारत-बांग्लादेश संबंधों को फिर से बेहतर बनाने के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगस्त 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद इन संबंधों में गिरावट आई थी। अपनी सरकार गिरने के बाद हसीना भारत आ गई थीं। तब से ढाका उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, जबकि नई दिल्ली का कहना है कि इस अनुरोध पर कानूनी प्रक्रियाओं के तहत विचार किया जा रहा है।बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सलाहकार और शुक्रवार को मंत्री नियुक्त किए गए कबीर ने कहा, ‘‘हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। क्यों नहीं चाहेंगे? वे हमारे पड़ोसी हैं।हमारे बीच कामकाजी संबंध होने चाहिए।’’
उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन यह सब बांग्लादेश के राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए किया जाना चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि किसी भी देश के साथ व्यवहार करते समय ढाका अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। रहमान के संभावित भारत यात्रा के समय के बारे में पूछे जाने पर, बीएसएस ने कबीर के हवाले से कहा कि सरकार प्रमुख स्तर की बैठक में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्री ने कहा, ‘‘अगर हम कल अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर किसी समझौते पर पहुंच जाते हैं, तो हम अगले सप्ताह या उसके अगले सप्ताह (भारत) जा सकते हैं।यहां कोई जल्दबाजी नहीं है।’’
उन्होंने कहा कि ऐसी यात्रा के लिए दोनों पक्षों के बीच पर्याप्त तैयारी, ठोस बातचीत और जरूरी जमीनी काम की जरूरत होती है। पांच अगस्त को नई दिल्ली में हसीना के वर्चुअल तरीके से मीडियाकर्मियों से बातचीत के बाद भारत-बांग्लादेश संबंधों में फिर से तनाव आ गया। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि जेल या मौत की सजा के जोखिम के बावजूद, वह दिसंबर में देश लौटने और लोकतंत्र बहाल करके देश को ‘‘सही रास्ते’’ पर लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।बांग्लादेश के एक विशेष अधिकरण ने नवंबर 2025 में हसीना को उनकी गैर-मौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी। यह सजा उन लोगों पर कार्रवाई के दौरान ‘मानवता के खिलाफ कथित अपराधों’ के लिए दी गई थी जो छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा थे, जिसके कारण आखिरकार उन्हें सत्ता से हटना पड़ा था। बांग्लादेश ने इस मीडिया वार्ता पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम से वहां के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और इससे भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिशों पर बुरा असर पड़ सकता है।वहीं, भारत ने इस कार्यक्रम से खुद को अलग रखने की कोशिश की और कहा कि नई दिल्ली की इसमें कोई भूमिका नहीं थी और न ही उसने हसीना की टिप्पणियों का समर्थन किया। गत पांच अगस्त की मीडिया वार्ता के बाद, ढाका ने उनके प्रत्यर्पण की अपनी मांग दोहराई और इसे रहमान की भारत यात्रा की योजना से भी जोड़ने की कोशिश की। कबीर ने शनिवार को कहा कि ढाका और नई दिल्ली के बीच प्रत्यर्पण संधि है, और हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत का हिस्सा बना हुआ है।उनकी यह टिप्पणी उसी दिन आई जब विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि किसी भी रिश्ते के सफल होने के लिए उसे ‘‘आपसी हित’’ की कसौटी पर खरा उतरना होगा। यह बात उन्होंने बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों के संदर्भ में कही थी। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:29:36 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Bangladesh त्रिदेशीय Defence Pact में शामिल होने को तैयार, राष्ट्रीय हित पर होगा फैसला</title>
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<description><![CDATA[ बांग्लादेश के दो मंत्रियों ने कहा कि उनका देश हाल में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के बीच बने रक्षा गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन इस संबंध में कोई भी फैसला राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। सात अगस्त को मक्का में हुए इस समझौते के तहत सामूहिक सुरक्षा और प्रतिरोध का एक ढांचा तैयार किया गया है। इसमें प्रावधान है कि तीनों में से किसी एक देश पर सशस्त्र हमला, तीनों देशों पर हमला माना जाएगा।नवनियुक्त विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा, “बांग्लादेश अपने हितों और वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापार में बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये से जुड़े किसी आर्थिक या रक्षा ढांचे में शामिल होने की संभावना के प्रति सकारात्मक रुख रखता है।”
कबीर ने शुक्रवार को सरकारी समाचार एजेंसी ‘बीएसएस’ की बांग्ला सेवा को दिए साक्षात्कार में कहा कि सरकार “बांग्लादेश प्रथम” नीति और संतुलित विदेश नीति पर आगे बढ़ रही है, जिसमें राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि इसी नीति के तहत ढाका रक्षा समझौते में शामिल होने का फैसला कर सकता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सामान्य राजनयिक संबंधों के माध्यम से पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत करेगा जिसे व्यापार और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।शुक्रवार को विदेश मामलों के दूसरे राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त कबीर ने कहा कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान को सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद आने का निमंत्रण दिया है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा की तारीख गर्मियां खत्म होने के बाद निर्धारित की जा सकती है। विदेश मामलों की एक अन्य राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कबीर की बातों का समर्थन किया।उन्होंने कहा कि रक्षा समझौते में शामिल होने को लेकर बांग्लादेश का रुख उसके राष्ट्रीय हित और वहां के लोगों के हितों से तय होगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या बांग्लादेश इस त्रिपक्षीय ढांचे का हिस्सा बनेगा तो उन्होंने कहा, “हम किसी भी समझौते या बहुपक्षीय संगठन में शामिल होंगे या नहीं, इसका फैसला मुख्य रूप से इस आधार पर होगा कि बांग्लादेश और बांग्लादेशी लोगों के हित सुरक्षित हैं या नहीं।”
दोनों कनिष्ठ मंत्रियों की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री तारिक रहमान के वित्त एवं योजना सलाहकार प्रोफेसर राशेद अल महमूद तितुमीर के उस बयान के दो दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने “बांग्लादेश प्रथम” नीति को देश की विदेश नीति में “बुनियादी बदलाव” बताया था। उन्होंने कहा था कि इस नीति के तहत अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ बांग्लादेश के संबंधों में राष्ट्रीय हित, संप्रभुता, आपसी सम्मान और क्षेत्रीय सौहार्द को केंद्र में रखा गया है।इसके तहत सभी देशों के साथ रचनात्मक और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:29:36 +0530</pubDate>
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<title>Tokyo Earthquake: 5.9 तीव्रता के भूकंप से टोक्यो तक हिली धरती, जानें सुनामी को लेकर क्या है अपडेट</title>
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<description><![CDATA[ रविवार सुबह पूर्वोत्तर और मध्य जापान में 5.9 तीव्रता के भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप का असर राजधानी टोक्यो और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी काफी तेज रहा। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार, इस भूकंप के बाद सुनामी का कोई खतरा नहीं है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी, जबकि अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार यह 5.8 दर्ज की गई। इसका केंद्र टोक्यो के उत्तर-पूर्व में स्थित इबाराकी प्रांत में 70 किलोमीटर की गहराई में था।कितना हुआ नुकसान?अग्निशमन और आपदा प्रबंधन एजेंसी (FDMA) के अनुसार, इबाराकी, चिबा और साइतामा प्रांतों में कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं। टोक्यो के कोटो वार्ड में एक भूमिगत पानी की पाइपलाइन फटने से सड़क पर जलभराव हो गया। वहीं TEPCO पावर ग्रिड के अनुसार लगभग 460 घरों की बिजली ठप हो गई थी, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया।इसे भी पढ़ें: US-Canada Trade War: अमेरिका के 50% टैरिफ के जवाब में कनाडा का &#039;डॉलर-फॉर-डॉलर&#039; पलटवारभूकंप का कितना असर?भूकंप के कारण टोक्यो और नरीता एयरपोर्ट को जोड़ने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों और स्थानीय रेल सेवाओं में देरी हुई। हालांकि, ईस्ट जापान रेलवे के मुताबिक शिंकानसेन (बुलेट ट्रेन) सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होती रहीं। परमाणु नियामक प्राधिकरण ने पुष्टि की है कि क्षेत्र के करीब एक दर्जन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और संबंधित सुविधाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना नहीं है।पीएम ने जारी किया बयानजापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने एक्स पर जानकारी दी कि नुकसान का आकलन करने के लिए सरकार ने एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। जापान में यह झटका ऐसे समय में आया है जब पिछले महीने ही दक्षिणी द्वीप क्यूशू के कुमामोतो क्षेत्र में 7.1 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें 38 लोगों की मौत हुई थी और हजारों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई थीं।本日２時頃、茨城県南部を震源とする地震が発生し、東京都２３区、茨城県、埼玉県、千葉県で最大震度５弱の強い揺れを観測しました。津波の心配はありません。現時点で、人的被害や住家被害に関する情報はありませんが、引き続き、被害状況を確認中との報告を受けています。…— 高市早苗 (@takaichi_sanae) August 22, 2026इसे भी पढ़ें: Donald Trump ने कनाडा पर 50% Import Duty लगाई, ओटावा भी करेगा जवाबी कार्रवाईरिंग ऑफ फायर की स्थितिजापान प्रशांत महासागर के चारों ओर फैले रिंग ऑफ फायर (Ring of Fire) क्षेत्र में आता है। यह दुनिया का सबसे सक्रिय भूगर्भीय क्षेत्र है, जहां दुनिया के लगभग 90% भूकंप आते हैं और 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं। जापान की जमीन के नीचे की प्लेटें कभी स्थिर नहीं रहतीं। उनके लगातार खिसकने और टकराने से जमा हुई ऊर्जा ही बार-बार भूकंप बनकर बाहर निकलती है। इसी वजह से जापान हर साल हजारों छोटे-बड़े झटके महसूस करता है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:29:36 +0530</pubDate>
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<title>Revanth Reddy के US दौरे को नहीं मिली केंद्र की मंजूरी, IOC ने जताई गहरी निराशा</title>
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<description><![CDATA[ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस (आईओसी) की अमेरिका स्थित तेलंगाना इकाई ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के अमेरिका दौरे को केंद्र सरकार की ओर से राजनीतिक मंजूरी नहीं दिए जाने पर गहरी निराशा जताई है। रेड्डी फिलहाल लंदन में हैं और 23 अगस्त को ब्रिटेन का दौरा पूरा करने के बाद वह अमेरिका जाने वाले थे। आईओसी की अमेरिका स्थित तेलंगाना इकाई ने शनिवार को एक बयान में रेवंत रेड्डी की प्रस्तावित अमेरिका यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी नहीं देने के केंद्र सरकार के फैसले पर ‘‘गहरी निराशा और चिंता’’ व्यक्त की।विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा था कि मुख्यमंत्रियों और अन्य गणमान्य लोगों की विदेश यात्राओं के लिए राजनीतिक मंजूरी देने से पहले मंत्रालय आकलन करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि प्रस्तावित कार्यक्रम संबंधित पद और यात्रा के उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, लेकिन इस मामले में अमेरिका दौरे का कार्यक्रम उपयुक्त नहीं था। उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए, मंज़ूरी नहीं दी गई है।वैसे, उनके ब्रिटेन दौरे को मंज़ूरी दी गई है। ईओसी अमेरिका की तेलंगाना इकाई ने कहा कि रेड्डी के प्रस्तावित अमेरिका दौरे में न्यूयॉर्क में एक बड़े स्वागत समारोह के साथ-साथ प्रमुख अमेरिकी शैक्षणिक संस्थानों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें शामिल थीं। आईओसी ने बयान में कहा, ‘‘ मुख्यमंत्री की अमेरिका यात्रा हैदराबाद को शिक्षा, नवाचार, कौशल और शोध के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाए जाने के प्रयासों से जुड़ी थी, इसके लिए दुनिया के प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी की योजना थी।’’
रेड्डी ने विदेश मंत्रालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अमेरिका जाने का उनका एकमात्र उद्देश्य केंद्र की नयी शिक्षा नीति के तहत दुनिया के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों को भारत, तेलंगाना और हैदराबाद लाना था।उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों से शिक्षा, कौशल और प्रशिक्षण हासिल करने के अवसर मिलते। आईओसी-यूएसए के उपाध्यक्ष जॉर्ज अब्राहम ने कहा कि शिक्षा, रोजगार, निवेश और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देने के प्रयासों को दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को अमेरिका यात्रा की अनुमति दिए जाने के बावजूद तेलंगाना के मुख्यमंत्री को मंजूरी नहीं मिलने पर सवाल उठाया और इसे परेशान करने वाला स्पष्ट दोहरा मापदंड बताया।तेलंगाना इकाई ने बताया कि रेवंत रेड्डी ने राज्य सरकार के अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल को तय कार्यक्रम के अनुसार अमेरिका जाने और वहां निर्धारित बैठकों को जारी रखने का निर्देश दिया है। बयान में कहा गया कि प्रतिनिधिमंडल हार्वर्ड विश्वविद्यालय, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी), नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी और वर्जीनिया टेक सहित प्रमुख संस्थानों के साथ प्रस्तावित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) और साझेदारी पहलों को आगे बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि अमेरिका यात्रा की अनुमति नहीं मिलने के कारण रेवंत रेड्डी 30 अगस्त को हैदराबाद लौटेंगे।विज्ञप्ति में कहा गया कि रेड्डी ने अधिकारियों को अमेरिका का दौरा जारी रखने तथा सभी प्रस्तावित समझौता ज्ञापनों और साझेदारी समझौतों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को विदेश यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार किया था। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:29:34 +0530</pubDate>
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<title>Maldives में GMCP थिलामाले पुल का अंतिम हिस्सा स्थापित, भारत ने की है फंडिंग</title>
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<description><![CDATA[ भारत की वित्तीय सहायता से जारी संपर्क परियोजना के तहत मालदीव की राजधानी माले को विलिंगिली द्वीप से जोड़ने वाले पुल का अंतिम हिस्सा आधिकारिक रूप से स्थापित कर दिया गया है। इसे इस महत्वपूर्ण संपर्क परियोजना की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ‘ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना’ (जीएमसीपी) के तहत 6.74 किलोमीटर लंबे पुल और सेतु-मार्ग का निर्माण किया जा रहा है।यह राजधानी माले को विलिंगिली, गुल्हिफाल्हु और थिलाफुशी द्वीपों से जोड़ेगा। भारत और मालदीव ने 2021 में इस परियोजना के लिए समझौता किया था। मालदीव स्थित भारतीय उच्चायोग ने शनिवार को ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘ ग्रेटर माले संपर्क परियोजना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की!माले को विलिंगिली से जोड़ने वाले पुल का अंतिम हिस्सा आधिकारिक रूप से स्थापित कर दिया गया है। इससे द्वीपों के बीच निर्बाध संपर्क की दिशा में एक और कदम बढ़ा है।’’
मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भी इस उपलब्धि का स्वागत किया। उन्होंने कहा, ‘‘ग्रेटर माले संपर्क परियोजना में आज एक बड़ी उपलब्धि।विदेश मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में इस परियोजना की शुरुआत करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। मालदीव-भारत संबंध विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित है। यह संपर्क मार्ग उस प्रतिबद्धता और मालदीव के विकास के लिए भारत के समर्थन का प्रतीक है।’’
शाहिद ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के प्रति ‘गहरी कृतज्ञता’ भी व्यक्त की।जीएमसीपी, जिसे थिलामाले पुल के नाम से भी जाना जाता है, भारत की ओर से दिए गए 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के अनुदान और 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा से वित्तपोषित है। यह मालदीव की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है। थिलामाले पुल परियोजना का ठेका भारत की कंपनी ‘एफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर’ को 26 अगस्त 2021 में दिया गया था।परियोजना का 75 प्रतिशत से अधिक काम अब पूरा हो चुका है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:29:34 +0530</pubDate>
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<title>Kazakhstan Election में मतदान शुरू, राष्ट्रपति Tokayev की सत्ता पर पकड़ होगी मजबूत</title>
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<description><![CDATA[ कजाकिस्तान में रविवार को संसदीय चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है तथा उम्मीद की जा रही है कि इससे मध्य एशिया के सबसे बड़े देश में राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट तोकायेव की सत्ता पर पकड़ और मजबूत होगी। राष्ट्रपति का समर्थन करने वाली ‘अदिलेट’ पार्टी के भारी बहुमत से जीतने की उम्मीद है। साथ ही, तोकायेव की समर्थक कई छोटी पार्टियों के भी संसद में पहुंचने की संभावना है।यह चुनाव देश की नयी एवं एक सदन वाली संसद ‘कुरुलताई’ के लिए पहला चुनाव है। तोकायेव (73) सोवियत संघ के पूर्व अधिकारी और कजाक राजनयिक रह चुके हैं तथा संयुक्त राष्ट्र में भी काम कर चुके हैं। वह 2019 से देश के राष्ट्रपति पद पर आसीन हैं।रविवार को हो रहा मतदान उस संवैधानिक बदलाव की प्रक्रिया का अंतिम चरण है, जिसे तोकायेव ने मार्च में शुरू किया था। उस समय 87 प्रतिशत मतदाताओं ने संसद के दोनों सदनों को मिलाकर एक सदन बनाने और राष्ट्रपति को अहम अधिकारियों (जिनमें उपराष्ट्रपति का पद फिर से बनाना भी शामिल है) की नियुक्ति का अधिकार देने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। हालांकि, इन नियुक्तियों के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होगी। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:29:33 +0530</pubDate>
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<title>पूर्व रक्षा मंत्री पर खुलकर बोले Volodymyr Zelenskyy, बताया क्यों पैदा हुई थी डोनाल्ड ट्रंप संग असहज स्थिति</title>
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<description><![CDATA[ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पहली बार पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव के साथ अपने मतभेदों पर खुलकर बात की है। जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें लगता है कि पद से बर्खास्त किए गए मिखाइलो फेडोरोव ने बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने और देश में चुनाव कराने की मांग जैसे कुछ गलत कदम उठाए थे। शनिवार को पत्रकारों के साथ करीब दो घंटे की अनौपचारिक बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने यह बातें कहीं, जिसकी जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है।फेडोरोव पर जेलेंस्की का बयानराष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, &quot;मिखाइलो के प्रति मेरा नजरिया हमेशा सकारात्मक रहा है और अब भी है। हमने साथ मिलकर बहुत कुछ देखा है। लेकिन मेरा मानना है कि वह खुद कुछ गलत कदम उठा लेते हैं या उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया जाता है।&quot; जेलेंस्की ने यह भी बताया कि रक्षा मंत्रालय से मिली गलत जानकारी के कारण रूस में स्टारलिंक के इस्तेमाल को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक असहज स्थिति पैदा हो गई थी।इसे भी पढ़ें: US-Canada Trade War: अमेरिका के 50% टैरिफ के जवाब में कनाडा का &#039;डॉलर-फॉर-डॉलर&#039; पलटवारयुद्ध के मैदान का हालजेलेंस्की ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन के पास पैट्रियट एयर-डिफेंस मिसाइलों की भारी कमी हो रही है। पिछले तीन वर्षों में पश्चिमी सहयोगियों से मिलने वाली आपूर्ति में गिरावट आई है, जबकि रूस ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। हालांकि, उन्होंने युद्ध के मैदान में मिली सफलताओं का जिक्र करते हुए कहा कि यूक्रेनी सेना ने निप्रॉपेट्रोव्स्क इलाके के लगभग पूरे हिस्से को वापस अपने नियंत्रण में ले लिया है और अब वहां केवल 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही रूसी कब्जे में बचा है।इसे भी पढ़ें: Donald Trump ने कनाडा पर 50% Import Duty लगाई, ओटावा भी करेगा जवाबी कार्रवाईकौन हैं मिखाइलो फेडोरोव और क्यों हटाए गए?मिखाइलो फेडोरोव को यूक्रेन की सेना के आधुनिकीकरण, तकनीक और ड्रोन युद्ध को बढ़ावा देने का बड़ा श्रेय दिया जाता है। उन्हें पिछले महीने देश के शीर्ष सैन्य कमांडर के साथ हुए मतभेदों के बाद पद से हटा दिया गया था। उन्हें हटाए जाने के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इसके बाद फेडोरोव ने एक वीडियो संदेश जारी कर देश में चुनाव कराने की मांग भी की थी। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:29:33 +0530</pubDate>
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<title>JeM Headquarters Rebuilt: ऑपरेशन सिंदूर में तबाह मरकज सुभान अल्लाह फिर हुआ तैयार</title>
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<description><![CDATA[ भारत के ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किए गए पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख ठिकाने &#039;मरकज सुभान अल्लाह&#039; का पुनर्निर्माण पूरा होने की खबर सामने आई है। ताजा तस्वीरों और रिपोर्टों के मुताबिक, हमले के करीब 15 महीने बाद परिसर को काफी हद तक फिर से तैयार कर दिया गया है और यह दोबारा सक्रिय नजर आ रहा है।ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ था जैश का मुख्यालय7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। यह कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी।बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह भी भारतीय कार्रवाई के निशाने पर था। हमले के बाद सामने आई तस्वीरों में परिसर में बड़े पैमाने पर तबाही, मलबा और ढांचे में गंभीर नुकसान दिखाई दिया था।नए मार्बल, पेंट और प्लास्टर से बदला परिसरताजा तस्वीरों के मुताबिक, मरकज सुभान अल्लाह के सेंट्रल हॉल में हुए धमाकों के निशान काफी हद तक मिटा दिए गए हैं। हॉल में नए प्लास्टर और पेंट के साथ मार्बल का काम किया गया है। हमले में क्षतिग्रस्त हुए गुंबदों को भी दोबारा बनाया गया है।सेंट्रल हॉल में धमाकों से बने गहरे गड्ढों को भरकर ढांचे को नया रूप दिया गया है। इससे भारतीय हमले के बाद हुई तबाही के पुराने निशान काफी हद तक छिप गए हैं। ताजा रिपोर्टों में परिसर को फिर से ऑपरेशनल बताया गया है।इसे भी पढ़ें: पूर्व रक्षा मंत्री पर खुलकर बोले Volodymyr Zelenskyy, बताया क्यों पैदा हुई थी डोनाल्ड ट्रंप संग असहज स्थितिपाकिस्तान से 25 करोड़ रुपये मिलने का दावाखुफिया सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तानी प्रशासन ने जैश-ए-मोहम्मद को मरकज की मरम्मत के लिए कथित तौर पर 25 करोड़ पाकिस्तानी रुपये किश्तों में दिए। रिपोर्ट के अनुसार, इसमें से करीब 11 करोड़ पाकिस्तानी रुपये केवल सेंट्रल हॉल की मरम्मत पर खर्च किए गए। हालांकि, पाकिस्तान सरकार की ओर से इस कथित फंडिंग को लेकर कोई स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।मदरसा और रिहायशी इमारतों का भी पुनर्निर्माणमुख्य परिसर के आसपास मौजूद क्षतिग्रस्त ढांचों को भी हटाया गया है। इनमें मदरसा अल-साबिर और जैश कमांडरों के लिए इस्तेमाल होने वाले रिहायशी क्वार्टर शामिल बताए जा रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, इन पुराने क्षतिग्रस्त ढांचों को गिराने के बाद वहां नए निर्माण की तैयारी शुरू हो चुकी है। इससे संकेत मिलता है कि परिसर के पुनर्निर्माण का काम केवल मुख्य हॉल तक सीमित नहीं है।अप्रैल और मई की सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी थी निर्माण गतिविधिइस साल अप्रैल में सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में परिसर में भारी मशीनरी और निर्माण वाहनों की मौजूदगी दिखाई दी थी। उस समय क्षतिग्रस्त गुंबदों की मरम्मत और मलबा हटाने का काम चल रहा था।मई में हाई-रिजॉल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों में गुंबदों का रंग गहरा दिखाई दिया था, जिसे नए सीमेंट के काम से जोड़कर देखा गया। परिसर से मलबा हटाने के लिए भी भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा था। भारत टुडे की रिपोर्ट में जियो-इंटेलिजेंस रिसर्चर ने इन गतिविधियों को सुविधा को दोबारा चालू करने की कोशिश का संकेत बताया था। अब ताजा तस्वीरों में मरम्मत का काम इन शुरुआती चरणों से काफी आगे बढ़ चुका है और मुख्य ढांचा फिर से तैयार दिखाई देता है।18 एकड़ में फैला है मरकज सुभान अल्लाहबहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित बताया जाता है। करीब 18 एकड़ में फैले इस परिसर को उस्मान-ओ-अली कैंपस के नाम से भी जाना जाता है। यहां मस्जिद के अलावा जैश की गतिविधियों से जुड़ी अन्य सुविधाएं भी मौजूद थीं। भारत और सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, इस परिसर का इस्तेमाल जैश के कैडरों की भर्ती, ट्रेनिंग और कट्टरपंथी बनाने जैसी गतिविधियों के लिए किया जाता रहा है।इसे भी पढ़ें: US-Canada Trade War: अमेरिका के 50% टैरिफ के जवाब में कनाडा का &#039;डॉलर-फॉर-डॉलर&#039; पलटवारजैश का भारत विरोधी गतिविधियों से पुराना संबंधजैश-ए-मोहम्मद भारत में कई बड़े आतंकी हमलों से जुड़ा रहा है। इनमें 2001 का संसद हमला, 2016 का पठानकोट एयरबेस हमला और 2019 का पुलवामा आत्मघाती हमला शामिल हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, बहावलपुर का यह परिसर जैश की भर्ती और विचारधारा फैलाने की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। संगठन के संस्थापक मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी घोषित कर रखा है।हमले में मसूद अजहर के परिवार के लोग भी मारे गए थेऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर परिसर पर हुए हमले में मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्यों के मारे जाने की जानकारी सामने आई थी। जैश की ओर से जारी बयान के मुताबिक, हमले में मारे गए लोगों में अजहर के 10 रिश्तेदार शामिल थे।पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के पास है परिसरमरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर में लाहौर से करीब 400 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। रिपोर्टों के मुताबिक, यह परिसर पाकिस्तानी सेना की एक महत्वपूर्ण छावनी के पास है, जहां सेना की 31वीं कोर का मुख्यालय भी बताया जाता है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस आतंकी परिसर का दोबारा निर्माण सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।2002 में प्रतिबंध के बावजूद जारी रहीं गतिविधियांपाकिस्तान ने 2002 में जैश-ए-मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बावजूद संगठन पर पाकिस्तान से अपनी गतिविधियां संचालित करने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। ताजा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब जैश के बुनियादी ढांचे के दोबारा निर्माण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन से जुड़े परिसर का इतनी बड़ी मात्रा में पुनर्निर्माण होना भारत की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के दावों को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:29:32 +0530</pubDate>
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<title>Ukraine में Corruption पर छिड़ी रार, पूर्व रक्षा मंत्री Fedorov ने जेलेंस्की से मांगे तीखे जवाब</title>
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<description><![CDATA[ यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव को पिछले महीने रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया गया था। 35 वर्षीय फेदोरोव को यूक्रेन की सेना में तकनीकी बदलाव और ड्रोन आधारित युद्ध क्षमता विकसित करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने रक्षा मंत्रालय में भ्रष्टाचार के कुछ मामलों को खत्म करने का दावा भी किया है, लेकिन उनका कहना है कि भ्रष्टाचार अब भी युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन की क्षमता को प्रभावित कर रहा है।मौजूद जानकारी के अनुसार, यूक्रेन की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने हाल ही में 30 लाख डॉलर से अधिक की कथित हेराफेरी से जुड़े एक मामले का खुलासा किया था। आरोप है कि इस धन का इस्तेमाल धनशोधन के आरोपी पूर्व ऊर्जा मंत्री की जमानत के लिए किया जाना था। इस मामले में जेलेंस्की के कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी पद से हटाया गया है।फेदोरोव ने कहा कि इस मामले में जेलेंस्की को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें अपने करीबी लोगों के बीच चल रही संभावित गड़बड़ियों की जानकारी थी या नहीं। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि उनके पास राष्ट्रपति के व्यक्तिगत रूप से भ्रष्ट होने का कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की के साथ काम करते हुए उन्हें कभी ऐसा निर्देश नहीं मिला जो कानून या उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी के खिलाफ हो।गौरतलब है कि फेदोरोव ने युद्धकाल में चुनाव कराने की चर्चा भी शुरू की है। यूक्रेन में 2022 में रूस के पूर्ण सैन्य अभियान के बाद से मार्शल लॉ लागू है और इसके कारण चुनाव स्थगित हैं। फेदोरोव का कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव की बात करने से डरना नहीं चाहिए। उनके अनुसार, यदि लंबे समय तक चुनाव नहीं होते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है।हालांकि जेलेंस्की ने मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव कराने का विरोध किया है। उनका कहना है कि युद्ध के दौरान चुनाव देश को विभाजित करने वाला बड़ा जोखिम बन सकता है। विशेषज्ञ भी सैनिकों, विदेशों में रह रहे लाखों यूक्रेनी नागरिकों और रूस के कब्जे वाले इलाकों में रहने वाली आबादी के मतदान को लेकर कई व्यावहारिक चुनौतियां गिनाते हैं।फेदोरोव ने फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की इच्छा से इनकार किया है, लेकिन भविष्य की संभावना को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि चुनाव प्रक्रिया कब शुरू होती है, उनकी टीम और ऊर्जा कितनी बचती है और जनता उन्हें इस जिम्मेदारी के योग्य समझती है।रक्षा मंत्री के तौर पर फेदोरोव ने ड्रोन आधारित युद्ध को बढ़ावा दिया था। उनका कहना है कि यूक्रेन को पुराने हथियारों की मरम्मत के बजाय सीधे आधुनिक ड्रोन निर्माण में निवेश की जरूरत है। उन्होंने पश्चिमी देशों, खासकर ब्रिटेन से मिलने वाली सैन्य सहायता में नौकरशाही के कारण होने वाली देरी पर भी चिंता जताई है। आने वाले हफ्तों में उनकी अमेरिका यात्रा प्रस्तावित है, जहां वह एलन मस्क से मिलने की कोशिश करेंगे। इस बीच यूक्रेन की राजनीति में भ्रष्टाचार, युद्ध और लोकतांत्रिक चुनाव को लेकर बहस लगातार जारी है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:29:32 +0530</pubDate>
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<title>Guinea की राजधानी Conakry में कचरा ढहने से 30 लोगों की मौत, मलबे में दबे कई मकान</title>
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<description><![CDATA[ गिनी की राजधानी कोनाक्री में रविवार तड़के सबसे बड़े ढलाव स्थल पर कचरे का पहाड़ ढहने से 30 लोगों की मौत हो गई। केंद्र सरकार के अद्यतन आंकड़ों से यह जानकारी मिली। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण पूर्वाह्न दो बजे दार एस सलाम में कचरे का ढेर ढहने से पास की झोपड़ियां उसके नीचे दब गईं।जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए खोज एवं बचाव अभियान जारी था। छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कई मकान नष्ट हो गए हैं। ‘मिलिट्री इंजीनियरिंग बटालियन’ के स्वच्छता अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल बाल्डे ममादौ बाइलो ने बताया कि इस स्थल को रविवार को बंद किया जाना था।अधिकारियों के अनुसार, कचरे के पहाड़ के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को वहां से हटने के नोटिस दिए गए थे, जिसके बाद कई लोगों ने इलाका खाली कर दिया था। हालांकि, हादसे के समय भी कई लोग वहां मौजूद थे। क्षेत्रीय प्रशासन और विकेंद्रीकरण मंत्री दियेनाबू तुरे ने कहा, ‘‘हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां रह रहे बाकी परिवारों को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:29:31 +0530</pubDate>
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<title>Baltic Cyclone से लातविया और लिथुआनिया में भारी तबाही, 2 की मौत और 5 लाख प्रभावित</title>
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<description><![CDATA[ बाल्टिक देशों में शक्तिशाली चक्रवात के शनिवार से रविवार सुबह तक दस्तक देने के बाद लातविया और लिथुआनिया में करीब पांच लाख लोग बिजली से वंचित हो गए, जबकि दो लोगों की मौत हो गई। चक्रवात के कारण बारिश हुई और तेज हवाएं चलीं। लातविया के पर्यावरण, भूविज्ञान और मौसम विज्ञान केंद्र के एंड्रिस विक्सना ने ‘एपी’ से कहा, ‘‘कुल प्रभाव के लिहाज से यह 2005 के बाद लातविया में आया सबसे गंभीर तूफान लगता है।’’
मध्य लातविया के जेलगावा में शनिवार को इमारत का एक हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई।देशभर में कई अन्य लोग घायल हुए। राजधानी रीगा में शनिवार को हवा की गति 67 मील प्रति घंटे से अधिक रही। कई मौसम केंद्रों पर शनिवार को बारिश की औसत मासिक मात्रा आधी दर्ज की गई।ढाई लाख से अधिक लोग बिजली के बिना रहे और मोबाइल सेवाएं भी बाधित हुईं। रेल और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी प्रभावित हुईं क्योंकि पेड़ और अन्य वस्तुएं सड़कों पर गिर गईं। रीगा हवाई अड्डे ने रविवार सुबह कहा कि रात में आए भीषण तूफान के कारण उड़ानों में देरी हो सकती है या उनके मार्ग बदले जा सकते हैं।पड़ोसी लिथुआनिया में भी पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए जबकि रविवार सुबह दो लाख से अधिक लोग बिजली से वंचित रहे। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:29:31 +0530</pubDate>
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<title>Asim Munir बोले Balochistan में उग्रवादियों को मिल रही विदेशी मदद, पाक सेना प्रमुख का बयान</title>
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<description><![CDATA[ पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शुक्रवार को बलूचिस्तान में सक्रिय उग्रवादियों को ‘‘विदेश प्रायोजित छद्म सैनिक’’ करार देते हुए कहा कि वे प्रांत को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं। सेना की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, मुनीर ने बलूचिस्तान के प्रमुख लोगों और नेताओं के साथ बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। बलूचिस्तान लंबे समय से अलगाववादी हिंसा का सामना कर रहा है।खनिज संपदा से समृद्ध इस प्रांत में प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) समेत कई संगठन सक्रिय हैं, जो इसकी आजादी की मांग कर रहे हैं। मुनीर ने कहा कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का वर्तमान तथा भविष्य ‘‘एक है और हमेशा एक रहेगा।’’ उन्होंने किसी देश का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि प्रांत में ‘‘सक्रिय उग्रवादियों को विदेशी मदद मिल रही है, जिसका इस्तेमाल शत्रुतापूर्ण तत्व बलूचिस्तान को अस्थिर करने, उसके विकास में बाधा डालने और राज्य तथा लोगों के बीच दूरी पैदा करने के लिए कर रहे हैं।’’ सेना प्रमुख ने कहा कि बलूचिस्तान का भविष्य केवल वहां के लोगों के हाथों में है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले विद्रोही समूह लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार ने प्रांत को राजनीतिक रूप से हाशिये पर रखा है और उसके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है।इसे भी पढ़ें: मुनीर को दी परमाणु की चाबी, तुर्किए-चीन के आर्मी कार्गो प्लेन वेपन लेकर पहुंचे! आखिर पाकिस्तान में क्या बड़ा खेल चल रहा है?हाल के वर्षों में बीएलए ने सुरक्षा बलों, सरकारी प्रतिष्ठानों, चीनी नागरिकों और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) से जुड़ी परियोजनाओं को निशाना बनाकर हमले तेज किए हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 16:51:52 +0530</pubDate>
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<title>US Sanctions की धमकी पर Iran का पलटवार, Ghalibaf ने Local Currency में व्यापार पर दिया जोर</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की ओर से तेहरान को &quot;इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंधों&quot; की चेतावनी दिए जाने के बाद, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेरी घालीबाफ ने ईरान और इराक के बिजनेस लीडर्स से &quot;क्रूर प्रतिबंधों&quot; का सामना करने के लिए एक योजना बनाने को कहा है। इराक में कमर्शियल प्रतिनिधियों की एक संयुक्त सभा को संबोधित करते हुए घालीबाफ ने कहा अगर आप मुस्लिम देशों के संसाधनों और कच्चे माल पर नज़र डालें, तो आपको एहसास होगा कि हमारे दुश्मन उन्हें लूटने आ रहे हैं। इसलिए, ऐसी स्थिति में हमें क्रूर प्रतिबंधों से निपटने की योजना बनानी चाहिए ताकि हम उनसे पार पा सकें।इसे भी पढ़ें: तुर्किए सेना के निकलते ही इजरायली जेट्स से हिला सीरिया, इस NATO देश संग जंग को क्यों उतावले हो रहे नेतन्याहू?उन्होंने कहा कि अमेरिका और इज़राइल के साथ संघर्ष अब युद्ध के मैदान से हटकर पैसे और प्रभाव की लड़ाई में बदल गया है। उन्होंने कहा अमेरिकियों और इज़राइलियों को एहसास हो गया है कि वे ईरान और इराक को किसी कड़े सैन्य युद्ध में नहीं हरा सकते, इसलिए वे अब कॉग्निटिव वॉर (मानसिक/वैचारिक युद्ध) और आर्थिक युद्ध में उतर आए हैं, और अब इस मैदान में आप ही सैनिक और कमांडर हैं। विदेशी वित्तीय अवरोधों को दरकिनार करने के लिए, ग़ालिबफ़ ने स्थानीय मुद्रा तंत्र को एक तात्कालिक समाधान के रूप में सुझाते हुए कहा कि &quot;आज राष्ट्रीय मुद्रा में वाणिज्यिक लेनदेन करना और उसे अमेरिकी मुद्रा में बदलना संभव है।इसे भी पढ़ें: कैलिफोर्निया हमारा है...Trump ने होर्मुज को बताया अमेरिका का इलाका, अब ईरान ने भी तगड़ा खेल कर दियाउन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता और मौद्रिक प्रवाह के बीच घनिष्ठ अंतर्संबंध पर भी प्रकाश डाला और समझाया कि &quot;सुरक्षा और अर्थव्यवस्था एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। अर्थव्यवस्था को फलने-फूलने के लिए सुरक्षा की नींव चाहिए, और यदि सुरक्षा स्थापित नहीं की जाती है, तो पूंजी नहीं आएगी। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी, &quot;यदि हम सुरक्षा स्थापित कर लेते हैं और इसे अर्थव्यवस्था के साथ जारी नहीं रखते हैं, तो अर्थव्यवस्था भी टिकाऊ नहीं होगी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 16:51:51 +0530</pubDate>
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<title>Gulf Countries से 20,000 से अधिक Pakistanis का निष्कासन, Security कारणों से Saudi Arabia ने दिखाई सख्ती</title>
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<description><![CDATA[ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में गुरुवार को पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 1 मार्च से 13 जुलाई के बीच 20,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी नागरिकों को खाड़ी देशों (मुख्य रूप से सऊदी अरब और UAE) से सुरक्षा चिंताओं और अन्य वजहों से वापस भेज दिया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल मिनिस्ट्री के आंकड़ों में यह भी बताया गया है कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के दौरान, कई पाकिस्तानियों को अपने शहरों में ईरानी हमलों से जुड़े वीडियो और अन्य सामग्री शूट करने या अपलोड करने के आरोप में हिरासत में लिया गया या वापस भेज दिया गया। इन आंकड़ों में छह देशों वाले &#039;गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल&#039; (GCC) से डिपोर्ट किए गए लोगों की जानकारी शामिल है। इस काउंसिल में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिपोर्टेशन की कार्रवाई सुरक्षा कारणों, तय समय से ज़्यादा रुकने, गैर-कानूनी तरीके से घुसने, भीख मांगने, ड्रग्स से जुड़े अपराधों, शरण की मांग खारिज होने और नकली या गलत कागजात होने जैसे कारणों से की गई।इसे भी पढ़ें: Islamabad की हरकत पर MEA का करारा जवाब, Pakistan High Commission के बाहर हटाए गए सुरक्षा ढांचेआंकड़ों के मुताबिक, 4,628 भगोड़ों को डिपोर्ट किया गया। इसके अलावा, 1,294 कैदियों, 968 ब्लैकलिस्ट किए गए लोगों, पासपोर्ट खोने से जुड़े मामलों में 1,155 लोगों, वीज़ा नियमों के उल्लंघन के लिए 689 पाकिस्तानियों और देश में एंट्री न मिलने वाले 342 लोगों को भी खाड़ी देशों से वापस भेजा गया। 6,000 से ज़्यादा डिपोर्टेशन मामलों को &quot;अन्य&quot; (Others) की श्रेणी में रखा गया, जिनके बारे में मंत्रालय ने कोई और जानकारी नहीं दी। आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज़्यादा लोगों को सऊदी अरब से वापस भेजा गया (15,500), इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (3,803), ओमान (1,606), बहरीन (521), कतर (429) और कुवैत (97) का नंबर आता है। संसदीय मामलों के मंत्री डॉ. तारिक फज़ल चौधरी ने गुरुवार को पूरक सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इन आंकड़ों में सिर्फ़ वे लोग शामिल हैं जिन्हें संबंधित देशों के अधिकारियों ने औपचारिक रूप से हिरासत में लिया था और पाकिस्तानी मिशनों द्वारा आपातकालीन यात्रा दस्तावेज़ जारी किए जाने के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया था। उन्होंने कहा कि अपनी मर्ज़ी से लौटने वाले या वैध पासपोर्ट पर वापस आने वाले पाकिस्तानियों को इसमें शामिल नहीं किया गया था।इसे भी पढ़ें: Asim Munir बोले Balochistan में उग्रवादियों को मिल रही विदेशी मदद, पाक सेना प्रमुख का बयानमंत्रालय के आंकड़ों में यह भी बताया गया है कि ईरानी हमले से जुड़े वीडियो और सामग्री को फ़िल्माने या अपलोड करने के बाद कई पाकिस्तानियों को हिरासत में लिया गया या वापस भेज दिया गया। &#039;डॉन&#039; की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च में बहरीन ने देश में ईरानी हमलों के असर से जुड़े वीडियो फ़िल्माने, प्रकाशित करने और दोबारा पोस्ट करने के आरोप में छह लोगों को गिरफ़्तार करने की घोषणा की थी, जिनमें पांच पाकिस्तानी शामिल थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संघर्ष के दौरान कुछ खाड़ी देशों में शिया समुदाय के लोगों को ज़्यादा कड़ी जांच-पड़ताल का सामना करना पड़ा। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 16:51:51 +0530</pubDate>
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<title>Donald Trump के निर्देश पर US&#45;South Korea सैन्य अभ्यास छोटा, क्या भारी खर्च और North Korea के साथ रिश्तों का पड़ा असर?</title>
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<description><![CDATA[  नीति में एक बड़ा बदलाव करते हुए, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अपना मुख्य संयुक्त सैन्य अभ्यास तय समय से लगभग एक हफ़्ते पहले ही खत्म कर दिया। सालाना &#039;उल्ची फ्रीडम शील्ड&#039; (UFS) अभ्यास, जो आम तौर पर कोरियाई प्रायद्वीप में आपातकालीन स्थितियों के लिए कमांड-पोस्ट सिमुलेशन और लाइव फ़ील्ड अभ्यास पर केंद्रित 11 दिन का कार्यक्रम होता है, उसे घटाकर पाँच दिन का कर दिया गया। ष्ट्रपति ट्रंप ने इन ऑपरेशन्स को कम करने के मुख्य कारणों के तौर पर ज़्यादा वित्तीय लागत, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध और प्योंगयांग को &quot;अनुचित और शत्रुतापूर्ण&quot; संदेश भेजने की चिंता का हवाला दिया।अभ्यास में की गई इस कटौती को उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन के प्रति ट्रंप के सुलह वाले कदम के तौर पर देखा जा रहा है।इसे भी पढ़ें: USCIRF बनाम RSS: आरोप, अधिकार-सीमा और भारत-अमेरिका संबंधों की अग्निपरीक्षा&#039;जॉइंट चीफ़्स ऑफ़ स्टाफ़&#039; के एक अधिकारी का हवाला देते हुए यह भी बताया गया कि लाइव अभ्यास को 14 से घटाकर सात कर दिया गया है, जो मूल योजना के अनुसार अगले शुक्रवार तक चलेंगे। सूची से हटाए गए बाकी सात अभ्यासों को वाशिंगटन के साथ बातचीत करके दोबारा तय किया जाएगा।इसे भी पढ़ें: CM Revanth Reddy को US यात्रा की केंद्र से नहीं मिली मंजूरी, लंदन से लौटेंगे स्वदेशJCS अधिकारी ने कहा कि सातों ड्रिल योजना के अनुसार होंगी और 28 तारीख तक पूरी हो जाएंगी, क्योंकि हर ट्रेनिंग की अवधि अलग-अलग होती है। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक ​​बदली हुई ड्रिल की बात है, हम वॉशिंगटन के साथ मिलकर ऐसे उपाय करेंगे ताकि उन्हें असल लड़ाई जैसे माहौल में किया जा सके। योनहाप की रिपोर्ट के मुताबिक, जवाबी हमले वाली ड्रिल - जो आमतौर पर UFS के दूसरे हफ़्ते में होती हैं - को अभ्यास का दायरा आधा किए जाने के बाद रद्द कर दिया गया, जिससे इस साल की ड्रिल मुख्य रूप से रक्षात्मक कार्रवाई पर केंद्रित रहीं। खबरों के मुताबिक, सहयोगियों ने इस बात पर भी चर्चा की थी कि क्या लाइव ड्रिल अलग-अलग की जाएं या दक्षिण कोरिया उन्हें अकेले करे; कुछ मैदानी अभ्यास टाले भी जा सकते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 16:51:51 +0530</pubDate>
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<title>Trump की Economic D&#45;Day धमकी पर भारत का रुख स्पष्ट, MEA ने West Asia में शांति के लिए कूटनीति और संवाद पर दिया जोर</title>
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<description><![CDATA[ भारत ने कहा कि वह बातचीत और कूटनीति के ज़रिए पश्चिम एशिया के मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। यह बात तब कही गई जब ईरान के ख़िलाफ़ सख़्त आर्थिक उपाय करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बारे में पूछा गया, क्योंकि इस क्षेत्र में टकराव जारी है। देश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में हो रही घटनाओं पर बारीकी से नज़र रख रहा है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा हम बातचीत और कूटनीति के ज़रिए शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में हैं। ट्रंप ने बुधवार को ईरान के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई की धमकी दी थी जिसे उन्होंने किसी भी देश के ख़िलाफ़ अब तक का सबसे ज़बरदस्त आर्थिक ऑपरेशन&quot; बताया और इसे अभूतपूर्व स्तर पर आर्थिक युद्ध और अलग-थलग करना कहा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि जो देश अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी संस्थाओं को ईरान को &quot;किसी भी तरह की जीवन-रेखा (लाइफलाइन) देने की अनुमति देंगे, उन्हें &quot;बहुत गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे।इसे भी पढ़ें: Suvendu Adhikari ने Siliguri में 4-सूत्रीय एजेंडा पेश किया, राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोरइस अभियान को आर्थिक डी-डे&quot; कहते हुए, ट्रंप ने अमेरिकी सहयोगियों से ईरान को आर्थिक रूप से और अलग-थलग करने में वाशिंगटन का साथ देने का आग्रह किया। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने विशेष रूप से ईरानी तेल की तस्करी, स्वैप लाइनों, नकद हस्तांतरण, एक्सचेंज हाउस, जहाज पंजीकरण और फ्रंट कंपनियों को बंद करने का आह्वान किया और कहा कि ऐसी गतिविधियों को अभी रोकना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ये उपाय तेहरान को आर्थिक रूप से और अलग-थलग करने के उद्देश्य से हैं और उन्होंने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।इसे भी पढ़ें: MEA Briefing : West Asia, China, Bangladesh, Palestine मुद्दों पर India ने कही बड़ी बात, Pakistan से Sugar खरीदने की संभावनाओं पर भी दिया जवाबचीन ने भी अमेरिकी घोषणा पर प्रतिक्रिया दी है, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि प्रतिबंध और दबाव की रणनीति समाधान नहीं हैं और सभी पक्षों से राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। लिन जियान ने कहा, प्रतिबंध और दबाव की रणनीति समाधान नहीं हैं। चीन सभी पक्षों से जिम्मेदारी से काम करने और राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण पर कायम रहने का आह्वान करता है। भारत की ये नवीनतम टिप्पणियां पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान पर अमेरिका द्वारा और अधिक दबाव डालने के संभावित आर्थिक और सुरक्षा परिणामों पर बढ़ती अंतरराष्ट्रीय चिंता के बीच आई हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 16:51:50 +0530</pubDate>
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<title>Pakistan: Imran Khan की आंखों पर पट्टी, Uzma Khan का जेल में प्रताड़ना का दावा</title>
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<description><![CDATA[ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आँख और ब्लड प्रेशर की जाँच के लिए इस्लामाबाद के सरकारी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज़ (PIMS) ले जाया गया। उनकी बहन डॉ. उज़मा खान ने दावा किया कि उनकी एक आँख पर पट्टी बंधी थी और उन्हें मोबाइल फ़ोन की रोशनी में अंधेरे अस्पताल के अंदर ले जाया गया। उन्होंने कहा कि PIMS में अंधेरा था और उन्हें मोबाइल फ़ोन की रोशनी में ले जाया गया। उन्होंने आगे कहा मैंने उनसे कहा धीरे-धीरे चलिए। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए उज़मा की आँखों में आँसू आ गए। उन्होंने इमरान की सेहत को लेकर चिंता जताई और आरोप लगाया कि जेल में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जाँच के दौरान कोई ब्लड टेस्ट नहीं किया गया और कहा हमें नहीं पता कि डॉक्टर कौन था।इसे भी पढ़ें: Imran Khan की PIMS में हुई मेडिकल जांच, अस्पताल से वापस Adiala Jail भेजे गएउज़मा ने यह भी दावा किया कि इमरान की हालत ठीक नहीं थी और उन्होंने अपनी बहनों को बताया कि उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा था और जेल में उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि अदियाला जेल के अंदर लोगों से बातचीत न हो पाने के कारण इमरान की सेहत बिगड़ गई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें पढ़ने के लिए कोई चीज़ या टेलीविज़न नहीं दिया गया था और वे अकेले रह रहे थे। इस बीच, इमरान खान के निजी डॉक्टर, डॉ. फ़ैसल ने बताया कि उन्हें गुरुवार रात करीब 8 बजे शिफ़ा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन खान के आने का बार-बार इंतज़ार करना पड़ा। डॉ. फ़ैसल ने बताया कि बाद में अस्पताल के अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी कि इमरान के आने की संभावना नहीं है, जिसके बाद उन्हें वापस ले जाया गया। उन्होंने कहा इमरान खान के साथ मेरी कोई मुलाक़ात नहीं हुई।इसे भी पढ़ें: Iltija Mufti ने Imran Khan को जेल भेजने के कदम की निंदा की, बताया क्रूरशुक्रवार सुबह इस्लामाबाद के PIMS में मेडिकल जांच के बाद इमरान खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल वापस ले जाया गया। बताया गया कि जांच के दौरान अल-शिफ़ा अस्पताल के डॉक्टर भी मौजूद थे। इससे पहले, इमरान के अंतरराष्ट्रीय मीडिया प्रवक्ता ज़ुल्फ़ी बुख़ारी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के संस्थापक को निजी शिफ़ा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 16:51:50 +0530</pubDate>
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<title>Bangladesh के 23वें राष्ट्रपति बने Mirza Fakhrul, बंगभवन में ली पद की शपथ</title>
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<description><![CDATA[ वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने शुक्रवार को बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। लंबे समय से सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के महासचिव रहे आलमगीर को जातीय संसद के कार्यवाहक अध्यक्ष कैसर कमाल ने बंगभवन के दरबार हॉल में पद की शपथ दिलाई। बंगभवन देश के राष्ट्राध्यक्ष का आधिकारिक कार्यालय-सह-आवास है।प्रधानमंत्री तारिक रहमान, विपक्ष के नेता शफीकुर रहमान, पूर्व मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, कैबिनेट मंत्री, सेना के शीर्ष अधिकारी और कई अन्य अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह से पहले आलमगीर ने बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की कब्रों पर जाकर फातिहा पढ़ा। आलमगीर ने अपने प्रतिद्वंद्वी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के अध्यक्ष एवं जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11-दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल (सेवानिवृत्त) ओली अहमद को हराया था।देश में इस पद के लिए 35 साल में पहली बार हुए चुनावी मुकाबले में 78 वर्षीय आलमगीर ने 255 मत प्राप्त किये थे जबकि ओली अहमद को 88 मत मिले थे। यह 1991 के बाद बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए ऐसा पहला चुनाव है जिसमें मुकाबला हुआ है। इस पद के लिए पिछले कुछ दशकों में आमतौर पर सर्वसम्मति से या निर्विरोध चयन होता रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 16:51:49 +0530</pubDate>
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<title>120 KM उड़कर मारेंगे...इजरायल ने भेजा, भारत ने लगाया, डेडली हुए भारतीय लड़ाकू विमान</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय वायुसेना का वो शिकारी जिसे दुनिया जैगवार के नाम से जानती है। वो अब और भी ज्यादा खूंखार हो गया है। कल्पना की जो एक साधारण सा बम जिसे बस गिरा दिया जाता था। लेकिन अब 120 किमी दूर बैठे दुश्मन के बंकर को मिलीमीटर की सटीकता से तबाह कर देगा। इजराइल की तकनीक और भारतीय पराक्रम के मेल ने जगुआर को स्मार्ट ताकत दे दी है। जिससे दुश्मन के होश उड़ना तय हो गया। दरअसल भारतीय वायुसेना ने अपने जगुआर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के लिए इजराइली कंपनी एलबिट सिस्टम की रेस्ट यानी कि रेंज एक्सटेंशन एंड स्मार्ट ट्रेल गाइड किट का सफल परीक्षण कर लिया है।  जगुआर अब पहले से कहीं ज्यादा घातक और सटीक हमला करने में सक्षम है। जगुआर लंबे समय से हमारी वायुसेना का मुख्य ग्राउंड अटैक भी मान रहा है। लेकिन अब रेस्ट किट के लगने के बाद इसका पूरा गेम ही बदलने वाला है। अब तक जगुआर को हमला करने के लिए दुश्मन के एयर डिफेंस ज़ोन के करीब जाना पड़ता था। जिससे विमान पर खतरा रहता था। लेकिन अब यह स्टैंड ऑफ दूरी से ही यानी कि दुश्मन की पहुंच से बाहर रहकर ही उसे बर्बाद कर सकता है।  इसे भी पढ़ें: DRDO के 500 KG वाले बंकर बस्टर बम को देख कांपे चीन-पाकिस्तान,  Su30MKI से दागा जाएगा ये अचूक हथियार!इस किट में ऐसा क्या है जो इसे खास बनाता है?यह एक आधुनिक स्मार्ट टेल पैकेज है जो कि 250 से 1000 किलोग्राम तक के साधारण बमों को स्मार्ट मिसाइल की तरह काम करने की शक्ति देता है। इसमें लगा आईएएस और जीएनएसएस गाइडेंस सिस्टम जर्मिंग प्रूफ है। यानी दुश्मन चाहकर भी इसका रास्ता नहीं बदल सकता। रिलीज होते ही इसके पंख डिप्लॉयबल जो विंग्स होते हैं वो खुल जाते हैं जो बम को 120 कि.मी. दूर तक ग्लाइड करा सकते हैं। मात्र 10 मीटर की सटीकता के साथ यह तकनीक बंकर, पुल और कमांड सेंटर्स को पूरी तरीके से तबाह करने की गारंटी रखती है। यह किट साधारण अनगाइडेड यानी कि डम बम को प्रिसाइजन गाइडेड वेपन में बदल देती है। इसमें लगा जीपीएस, एंटी जमिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के दौरान भटकने नहीं देता है। सबसे खास बात यह है कि यह ग्लाइड करते हुए दुश्मन तक पहुंचता है। यानी कि इसकी रेंज बढ़ जाती है और यह मेक इन इंडिया और भारत इजराइल की दोस्ती का एक शानदार उदाहरण है। इससे ना केवल हमारे पुराने बमों को एक नया जीवन मिल जाएगा बल्कि वायुसेना की जो मारक क्षमता है वो भी कई गुना तक बढ़ जाएगी। Sukhoi और तेजस लड़ाकू विमानों के बाद अब Jaguar का यह अपग्रेडेड वर्जन भारत की आसमानी सुरक्षा का अभेद किला बनाएगा। भारत की इस बढ़ती हुई ताकत पर आप क्या सोचते हैं? जिस हिसाब से भारतीय वायुसेना मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। जहां एक तरफ भारतीय वायुसेना नए-नए लड़ाकू विमान खरीद रही है।  ]]></description>
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<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 16:51:49 +0530</pubDate>
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<title>Mirza Fakhrul Islam बने Bangladesh के 23वें राष्ट्रपति, संभाला सर्वोच्च संवैधानिक पद</title>
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<description><![CDATA[ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के लंबे समय से महासचिव रहे और 1960 के दशक के अंत में एक वामपंथी छात्र कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में कदम रखने वाले दिग्गज नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हुए। देश के 23वें राष्ट्रपति चुने जाने से पहले 78 वर्षीय नेता प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में स्थानीय सरकार, ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। इसके साथ ही वह मध्य-दक्षिणपंथी विचार वाली बीएनपी के महासचिव की जिम्मेदारी भी निभा रहे थे।ढाका विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान आलमगीर वामपंथी संगठन ईस्ट पाकिस्तान स्टूडेंट्स यूनियन में शामिल हुए थे। वह 1969 में तत्कालीन पाकिस्तानी सैन्य समर्थित सरकार के खिलाफ हुए जन आंदोलन के दौरान ढाका विश्वविद्यालय में पार्टी की इकाई के अध्यक्ष बने। इसके बाद 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान उन्होंने भारत में शरण ली और वामपंथी स्वतंत्रता सेनानियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।बीएनपी की स्थापना बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के सात साल बाद हुई थी। मुख्यधारा की राजनीति में आने से पहले आलमगीर सरकारी सेवा में थे। वह 1972 में सिविल सेवा के शिक्षा कैडर में शामिल होकर अर्थशास्त्र के शिक्षक बने।राजनीति में आने के लिए उन्होंने 1986 में नौकरी छोड़ दी और दो साल बाद अपने गृहनगर ठाकुरगांव से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष चुने गए। मुस्लिम लीग के नेता और पूर्वी पाकिस्तान प्रांतीय विधानसभा के पूर्व सदस्य मिर्जा रूहुल अमीन के बेटे आलमगीर 1990 के दशक की शुरुआत में बीएनपी में शामिल हुए थे। बीएनपी में आलमगीर ने दो दशकों के दौरान धीरे-धीरे पार्टी में अपना कद बढ़ाया।वर्ष 2011 में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने उन्हें कार्यवाहक महासचिव नियुक्त किया और 2016 में उन्हें इस पद की स्थायी जिम्मेदारी सौंप दी गई। वह 2001 में पहली बार संसद सदस्य बने और कृषि राज्य मंत्री तथा नागरिक उड्डयन एवं पर्यटन राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। वह फरवरी 2026 के आम चुनाव में ठाकुरगांव-1 सीट से फिर से चुने गए।उनकी शादी राहत आरा बेगम से हुई है, जिन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और बाद में निजी बीमा कंपनियों में काम किया। उनकी दो बेटियां हैं—एक ऑस्ट्रेलिया में पोस्टडॉक्टोरल फेलो हैं, जबकि दूसरी ढाका के एक स्कूल में अध्यापन का काम करती हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 16:51:48 +0530</pubDate>
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<title>Bangladesh President बने Mirza Fakhrul, चीन ने दी बधाई और द्विपक्षीय सहयोग पर दिया जोर</title>
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<description><![CDATA[ के जे एम वर्ता
बीजिंग, 21 अगस्त चीन ने शुक्रवार को मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि वह ढाका के साथ अपने संबंधों को विशेष महत्व देता है। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के 78 वर्षीय वरिष्ठ महासचिव और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के करीबी सहयोगी आलमगीर को बृहस्पतिवार को देश का राष्ट्रपति चुना गया था। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने एक प्रेस वार्ता में कहा, चीन आलमगीर को बांग्लादेश का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई देता है।उन्होंने कहा, चीन बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमतियों को लागू करने, उच्च गुणवत्ता वाले बेल्ट एंड रोड सहयोग को बढ़ावा देने तथा विभिन्न क्षेत्रों में आदान-प्रदान और सहयोग को विस्तार देने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी सरकार इस साल फरवरी में आम चुनाव जीतकर सत्ता में आने के बाद से चीन के काफी करीब आई है। रहमान ने जून में बीजिंग का दौरा किया था और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग तथा अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की थी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 16:51:48 +0530</pubDate>
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<title>Myanmar Airstrike: बौद्ध मठ पर सेना के हमले में 14 लोगों की मौत, 20 घायल</title>
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<description><![CDATA[ म्यांमा के मध्य सगाइंग क्षेत्र में एक बौद्ध मठ पर शुक्रवार को सेना के हवाई हमले में 14 लोगों की मौत हो गई। एक विपक्षी समूह ने यह जानकारी दी। विपक्षी समूह और एक ग्रामीण ने बताया कि हमले में मारे गये लोग एक सप्ताह तक चलने वाले ध्यान साधना शिविर में शामिल होने आये थे।यह हमला देश में लोकतंत्र समर्थक सशस्त्र बलों और जातीय सशस्त्र समूहों को निशाना बनाकर किए जा रहे लगातार और घातक हवाई हमलों की शृंखला में सबसे नया हमला है। इन हवाई हमलों में अक्सर आम नागरिक भी हताहत होते हैं। ‘म्यांग टाउनशिप के सिविल डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन’ (सीडीएसओएम) के प्रवक्ता नवे ऊ के अनुसार यह हमला म्यांग टाउनशिप के स्वेल ले ओह गांव में हुआ, जो देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से लगभग 75 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है।उन्होंने कहा कि एक लड़ाकू विमान द्वारा गांव के बौद्ध मठ के परिसर में बम गिराए जाने से तीन महिलाओं समेत 14 लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। एक ग्रामीण ने ‘द एसोसिएटेड प्रेस’ से बातचीत में मृतकों की संख्या की पुष्टि की। ग्रामीण ने बताया कि लड़ाकू विमान ने 15 मिनट के अंतराल पर दो बम गिराए।उन्होंने बताया कि दूसरे बम से मठ के निकट स्थित एक घर क्षतिग्रस्त हो गया, जहां 100 से अधिक लोग एक सप्ताह के ध्यान-साधना शिविर में शामिल होने आये थे। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 16:51:47 +0530</pubDate>
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<title>Mirza Fakhrul ने Bangladesh President पद की ली शपथ, कैबिनेट में पांच नए मंत्री शामिल</title>
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<description><![CDATA[ वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने शुक्रवार को बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। लंबे समय से सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के महासचिव रहे आलमगीर को जातीय संसद के कार्यवाहक अध्यक्ष कैसर कमाल ने बंगभवन के दरबार हॉल में पद की शपथ दिलाई। बंगभवन देश के राष्ट्राध्यक्ष का आधिकारिक कार्यालय-सह-आवास है।प्रधानमंत्री तारिक रहमान, विपक्ष के नेता शफीकुर रहमान, पूर्व मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, कैबिनेट मंत्री, सेना के शीर्ष अधिकारी और कई अन्य अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद आलमगीर ने कैबिनेट में पांच नए सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब कैबिनेट में प्रधानमंत्री समेत कुल 55 सदस्य हैं।बीएनपी के शमीम कैसर लिंकन और प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं, नागरिक उड्डयन और पर्यटन राज्य मंत्री राशिदुज्जमान मिल्लत ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। बीएनपी की स्थायी कमेटी के सदस्य अब्दुल मोइन खान, बांग्लादेश जातीय पार्टी के अध्यक्ष अंदलीव रहमान और बीएनपी सांसद सा चिंग प्रू ने भी मंत्री पद की शपथ ली।शपथ ग्रहण समारोह से पहले आलमगीर ने बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की कब्रों पर जाकर फातिहा पढ़ा। आलमगीर ने अपने प्रतिद्वंद्वी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के अध्यक्ष एवं जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11-दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल (सेवानिवृत्त) ओली अहमद को हराया था। देश में इस पद के लिए 35 साल में पहली बार हुए चुनावी मुकाबले में 78 वर्षीय आलमगीर ने 255 मत प्राप्त किये थे, जबकि ओली अहमद को 88 मत मिले थे।यह 1991 के बाद बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए ऐसा पहला चुनाव है, जिसमें मुकाबला हुआ है। इस पद के लिए पिछले कुछ दशकों में आमतौर पर सर्वसम्मति से या निर्विरोध चयन होता रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी सहयोगी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था।संविधान के तहत, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के 90 दिनों के भीतर नये राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना आवश्यक है। गत 12 फरवरी को हुए चुनाव में सत्ता में आई बीएनपी के पास वर्तमान में संसद में दो-तिहाई बहुमत है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 16:51:47 +0530</pubDate>
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<title>&amp;apos;होर्मुज पर हमारा कब्जा!&amp;apos; Donald Trump के बयान से भूचाल, ईरान ने थल&#45;जल&#45;नभ में अलर्ट कीं सेनाएं</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चुनावी रैली में भाषण देते हुए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को &quot;अमेरिकी इलाका&quot; करार दिया है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ईरान को किसी भी स्थिति में परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सैन्य नाकेबंदी के कारण इस रणनीतिक जलमार्ग और आसपास के क्षेत्र पर अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो चुका है। साउथ कैरोलिना के मर्टल बीच में एक रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और कहा कि अमेरिका ने इसे रोकने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं।ट्रंप ने कहा, &quot;हम उन्हें परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दे सकते, हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दे सकते, वरना आप बहुत बुरी चीजें देखेंगे।&quot; हम वहां गए और हमने उन्हें रोका; उनके पास कभी परमाणु हथियार नहीं होंगे।&quot; इसे भी पढ़ें: Nayab Singh Saini के काफिले को काले झंडे दिखाए, Gurugram में 8 कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत मेंट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करने का इच्छुक है, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वॉशिंगटन कोई डील स्वीकार करेगा। होर्मुज जलडमरूमध्य का ज़िक्र करते हुए उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस समय इस रणनीतिक जलमार्ग पर अमेरिका का नियंत्रण है। ट्रंप ने कहा, &quot;वे इतनी शिद्दत से डील करना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम [डील] चाहते हैं या नहीं, क्योंकि मैं अभी होर्मुज जलडमरूमध्य को अमेरिकी इलाका मानता हूं, यह एक अमेरिकी इलाका है।&quot;इससे पहले, मर्टल बीच के लिए रवाना होने से पहले जॉइंट बेस एंड्रयूज में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिका का &quot;पूरा नियंत्रण&quot; है और वे इस रणनीतिक जलमार्ग को अमेरिकी इलाका मानने के विचार का समर्थन करते दिखे। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकेबंदी के बीच, जलडमरूमध्य से जुड़े व्यापक क्षेत्र पर वॉशिंगटन का नियंत्रण है।ट्रंप ने कहा, &quot;हमारा पूरा नियंत्रण है -- अगर आप नाकेबंदी को देखें, तो होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े पूरे क्षेत्र पर हमारा पूरा नियंत्रण है।&quot; ट्रंप ने दोहराया कि ईरान समझौता तो चाहता है, लेकिन वे उन शर्तों को मानने को तैयार नहीं हैं जिन्हें वे सही मानते हैं। उन्होंने कहा, &quot;तो वे डील करना तो चाहेंगे, लेकिन मेरी राय में वे सही डील करने को तैयार नहीं हैं।&quot; इसे भी पढ़ें: CM Mohan Yadav ने Ken Betwa Link Project प्रभावितों की मदद के लिए अफसरों को दिए निर्देशये टिप्पणियां होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर वॉशिंगटन और तेहरान के बीच जारी तनाव के बीच आईं; इस जलमार्ग से दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। यह रणनीतिक जलमार्ग जारी टकराव में एक अहम तनावपूर्ण बिंदु बन गया है, और शिपिंग में किसी भी तरह की रुकावट से ऊर्जा बाज़ार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।  ईरान ने जवाब देने का वादा कियाईरान की सेना के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि तेहरान दुश्मन से मिल रही नई धमकियों का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी मीडिया के अनुसार, उन्होंने कहा, &quot;ज़मीन, समुद्र, हवा, एयर डिफ़ेंस और साइबरस्पेस में पूरी तैयारी के साथ, ईरान की सेना दुश्मन की नई धमकियों का ऐसा जवाब देगी जो उसे कुचलने वाला, सज़ा देने वाला और भारी तबाही मचाने वाला होगा।&quot;  इस टकराव के दौरान ईरान की अर्थव्यवस्था और पारंपरिक सैन्य क्षमताओं को भारी नुकसान पहुँचा है। हालाँकि, तेहरान के पास अभी भी मिसाइल और ड्रोन की क्षमताएँ हैं, जिनसे होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुज़रने वाले तेल टैंकरों के ट्रैफ़िक को खतरा हो सकता है और वे इस क्षेत्र में कई जगहों को निशाना बना सकते हैं। Stay updated with International
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<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 16:51:46 +0530</pubDate>
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<title>Sweden के School में तलवार से हमला, एक की मौत और दो गंभीर रूप से घायल</title>
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<description><![CDATA[ मध्य स्वीडन के एक स्कूल में शुक्रवार को तलवार लेकर घुसे एक हमलावर ने कम से कम तीन लोगों को घायल कर दिया, जिनमें से एक की मौत हो गई। बाद में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।शहर प्रशासन ने बताया कि यह हमला राजधानी स्टॉकहोम के उत्तर-पश्चिम में स्थित फागरस्टा शहर के ब्रिनेल स्कूल में हुआ। हमलावर के ऐसा करने के मकसद के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। वास्टमानलैंड काउंटी (जिसमें फागरस्टा भी शामिल है) के प्रेस अधिकारी एरिक बर्गमैन ने बताया कि दो किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए।बर्गमैन ने कहा कि शुक्रवार को अपर सेकेंडरी स्कूल में कक्षाएं चल रही थीं और वहां लगभग 400 से 500 छात्र मौजूद थे। पुलिस प्रवक्ता पेले वामस्टैड ने बताया कि शुक्रवार दोपहर को सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। वामस्टैड ने कहा कि अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जाएंगी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 16:51:46 +0530</pubDate>
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<title>Bangladesh PM Tarique Rahman की India visit पर फैसला नहीं, ढाका ने दी सफाई</title>
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<description><![CDATA[ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के कार्यालय ने शुक्रवार को कहा कि उनकी भारत यात्रा को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अगले महीने होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रहमान की दिल्ली यात्रा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। प्रधानमंत्री के प्रेस सचिव एएएम सालेह शिबली ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘उनकी भारत यात्रा को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।’’
शिबली ने कहा कि बांग्लादेश, भारत में रह रहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और ‘‘अन्य फरार अपराधियों’’ के प्रत्यर्पण के उसके अनुरोध पर नयी दिल्ली के जवाब का इंतजार कर रहा है।शिबली की यह टिप्पणी सरकारी समाचार एजेंसी ‘बीएसएस’ की उस खबर के एक दिन बाद आई है, जिसमें प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर के हवाले से कहा गया था कि ढाका ‘‘स्पष्ट रूप से परिभाषित राष्ट्रीय हितों के बिना किसी उच्चस्तरीय यात्रा की व्यवस्था करने की जल्दबाजी में नहीं है।’’
कबीर ने कहा था, ‘‘राष्ट्रीय हितों से आगे बढ़कर किसी उच्चस्तरीय यात्रा को जल्दबाजी में करने का कोई औचित्य नहीं है।’’
पिछले कुछ हफ्तों में ढाका में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने बांग्लादेश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के साथ कई दौर की बैठकें कीं। इनमें तारिक रहमान भी शामिल थे। इन बैठकों में दोनों देशों के संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 16:51:46 +0530</pubDate>
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<title>US Fraud: बुजुर्गों से 75 लाख डॉलर ठगने का आरोपी Jay Goswami गिरफ्तार</title>
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<description><![CDATA[ योषिता सिंह
न्यूयॉर्क, 22 अगस्त अमेरिका में बुजुर्गों को निशाना बनाकर किए गए करोड़ों डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात निवासी जय सुनीलभारती गोस्वामी (21) न्यूजर्सी के जर्सी सिटी में रह रहा था और उसे कनाडा में उस समय हिरासत में लिया गया जब वह कतर भागने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी अटॉर्नी माइकल डिगियाकोमो ने शुक्रवार को बताया कि अधिकारियों ने गोस्वामी के खिलाफ संचार के माध्यमों से धोखाधड़ी करने, धोखाधड़ी की साजिश रचने, धनशोधन करने और धनशोधन की साजिश रचने के आरोप लगाए हैं।इन आरोपों में अधिकतम 20 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। गोस्वामी को 17 अगस्त को अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश मार्क पीटरसन के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे कुछ शर्तों के साथ रिहा कर दिया गया था। इसके अगले ही दिन वह कनाडा चला गया।जांच एजेंसियों को पता चला कि उसने 18 अगस्त की शाम टोरंटो से कतर के दोहा के लिए उड़ान का टिकट खरीदा था। अमेरिका के अनुरोध पर कनाडाई अधिकारियों ने टोरंटो पीयरसन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गोस्वामी को हिरासत में लिया और 20 अगस्त को उसे गिरफ्तार कर लिया। शिकायत के अनुसार आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) की आपराधिक जांच शाखा को जनवरी 2026 में पश्चिमी न्यूयॉर्क जिले और अमेरिका के अन्य हिस्सों में बुजुर्गों को निशाना बनाने वाले एक गिरोह के बारे में जानकारी मिली थी।यह गिरोह अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इंटरनेट और फोन का इस्तेमाल करता था। आरोपियों ने बुजुर्गों से कथित तौर पर कहा कि उनके बैंक खाते, धन या निजी जानकारी खतरे में हैं। इसके बाद उन्होंने खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी या अन्य अधिकारी बताकर पीड़ितों को अपनी संपत्ति को नकद, सोने या गिफ्ट कार्ड में बदलने के लिए राजी किया।न्याय विभाग ने कहा कि नकदी या सोने से जुड़े मामलों में साजिशकर्ताओं ने कथित तौर पर ‘मनी म्यूल’ (धन या कीमती सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले लोगों) का इस्तेमाल किया। ये लोग पीड़ितों से नकदी या सोना लेकर उसे साजिश में शामिल अन्य लोगों तक पहुंचाते थे। जांच में आरोप लगाया गया है कि गोस्वामी ने ‘मनी म्यूल’ के तौर पर काम करते हुए न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में बुजुर्ग पीड़ितों से नकदी और सोना लेने में सीधे तौर पर भूमिका निभाई।उसने कम से कम नौ बार ऐसा किया। शिकायत के मुताबिक, 59 से 87 वर्ष आयु के नौ पीड़ितों को कुल करीब 75 लाख अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। शिकायत में यह भी कहा गया है कि गोस्वामी ने अमेरिका में एक बैंक खाता खोला और एक अगस्त 2025 से छह अप्रैल 2026 के बीच उसमें 90,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक नकद जमा किए। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 16:51:45 +0530</pubDate>
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<title>TikTok ने US में 40 करोड़ डॉलर का समझौता किया, बच्चों की ऑनलाइन प्राइवेसी के उल्लंघन का था आरोप</title>
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<description><![CDATA[ टिकटॉक ने बच्चों की निजता से जुड़े संघीय कानूनों के उल्लंघन के मामले में अमेरिकी न्याय मंत्रालय के साथ 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर के समझौते पर सहमति जताई है। अमेरिकी न्याय मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि टिकटॉक तत्काल 30 करोड़ डॉलर का भुगतान करेगा, जबकि शेष 10 करोड़ डॉलर का भुगतान उस समय किया जाएगा जब उसकी पूर्ववर्ती कंपनी म्यूजिकली के खिलाफ जारी पुराने सहमति आदेश को रद्द कर दिया जाएगा। अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल स्टेनली ई. वुडवर्ड जूनियर ने एक बयान में कहा, ‘‘यह समझौता अमेरिकी बच्चों और अभिभावकों के लिए बड़ी जीत है।’’ उन्होंने कहा कि मंत्रालय की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा हो और जिन कंपनियों को उनकी निजी जानकारी सौंपी गई है, वे अपने कानूनी दायित्वों का पालन करें।न्याय मंत्रालय द्वारा 2024 में मुकदमा दायर किए जाने के बाद टिकटॉक में कई बड़े बदलाव हुए हैं। इनमें सबसे प्रमुख बदलाव अमेरिका में कंपनी के स्वामित्व ढांचे से जुड़ा है। जनवरी में इस सोशल मीडिया मंच ने ओरेकल, सिल्वर लेक और संयुक्त अरब अमीरात की निवेश कंपनी एमजीएक्स समेत कई बड़े निवेशकों के साथ समझौते किए थे, ताकि नया टिकटॉक अमेरिकी संयुक्त उद्यम बनाया जा सके।इसे भी पढ़ें: US Fraud: बुजुर्गों से 75 लाख डॉलर ठगने का आरोपी Jay Goswami गिरफ्तारटिकटॉक के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को इस मामले पर टिप्पणी के लिए भेजे गए संदेश का तत्काल जवाब नहीं दिया। इस मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि टिकटॉक और चीन स्थित उसकी मूल कंपनी बाइटडांस ने संघीय कानून का उल्लंघन किया। इस कानून के तहत बच्चों से जुड़े ऐप और वेबसाइट को 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की निजी जानकारी एकत्र करने से पहले अभिभावकों की अनुमति लेना अनिवार्य है।इसे भी पढ़ें: Cuba अमेरिकी US Sanctions के आगे कभी नहीं झुकेगा: राजदूत जुआन कार्लोसमुकदमे में यह भी आरोप लगाया गया था कि कंपनियों ने उन अभिभावकों के अनुरोधों को नजरअंदाज किया जो अपने बच्चों के खाते हटवाना चाहते थे। इसके अलावा, कंपनियों ने उन खातों को भी नहीं हटाया जिनके बारे में उन्हें पता था कि वे 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के हैं। यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों की सुरक्षा और निजता को लेकर बड़ी संख्या में मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है।कई देश छोटे बच्चों और किशोरों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 16:51:44 +0530</pubDate>
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<title>California Assembly ने पास किया Diwali प्रस्ताव, 8 नवंबर को दी मान्यता</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका की कैलिफोर्निया विधानसभा ने आठ नवंबर को ‘दिवाली दिवस’ के रूप में मान्यता देने संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया है और राज्य के लोगों से इस उत्सव में भाग लेने का आग्रह किया है। विधानसभा सदस्यों दर्शना पटेल और ऐश कालरा द्वारा पेश इस प्रस्ताव में कैलिफोर्निया और दुनिया भर में रह रहे भारतीय-अमेरिकियों तथा भारतीय प्रवासियों के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया गया है। विधानसभा द्वारा बृहस्पतिवार को पारित प्रस्ताव में कहा गया, ‘‘...विधानसभा इस वर्ष रविवार, आठ नवंबर 2026 को मनाए जाने वाले दिवाली पर्व को मान्यता देती है और कैलिफोर्निया के लोगों को इस उत्सव में पूरे उल्लास के साथ भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है।’’ प्रस्ताव में कहा गया कि अमेरिका और दुनिया भर में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय के लोग भारतीय-अमेरिकियों और दक्षिण एशियाई-अमेरिकियों के लिए विशेष महत्व रखने वाला दिवाली का त्योहार हर साल मनाते हैं।इसे भी पढ़ें: Himachal Monsoon Session: नौकरियों पर BJP का जोरदार प्रदर्शन, CM Sukhu बोले- विपक्ष में आपसी कलहप्रस्ताव के अनुसार, दिवाली दुनिया में मनाए जाने वाले सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक है, जो उदारता, एकता, खुशी और कृतज्ञता का उत्सव मनाने के लिए परिवारों, मित्रों और समुदायों को एक साथ लाता है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 16:51:44 +0530</pubDate>
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<title>Mirza Fakhrul ने Bangladesh के 23वें President पद की शपथ ली, संसद में मिला था बहुमत</title>
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<description><![CDATA[ वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने शुक्रवार को बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। संसद द्वारा आलमगीर को अगले पांच वर्षों के लिए राष्ट्रपति चुने जाने के एक दिन बाद उन्होंने पद की शपथ ली। लंबे समय से सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के महासचिव रहे आलमगीर को जातीय संसद के कार्यवाहक अध्यक्ष कैसर कमाल ने बंगभवन के दरबार हॉल में पद की शपथ दिलाई।बंगभवन देश के राष्ट्राध्यक्ष का आधिकारिक कार्यालय-सह-आवास है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान, विपक्ष के नेता शफीकुर रहमान, पूर्व मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, कैबिनेट मंत्री, सेना के शीर्ष अधिकारी और कई अन्य अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद आलमगीर ने कैबिनेट में पांच नए सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।अब कैबिनेट में प्रधानमंत्री समेत कुल 55 सदस्य हैं। बीएनपी के शमीम कैसर लिंकन और प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं, नागरिक उड्डयन और पर्यटन राज्य मंत्री राशिदुज्जमान मिल्लत ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली।बीएनपी की स्थायी कमेटी के सदस्य अब्दुल मोइन खान, बांग्लादेश जातीय पार्टी के अध्यक्ष अंदलीव रहमान और बीएनपी सांसद सा चिंग प्रू ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह से पहले आलमगीर ने बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की कब्रों पर जाकर फातिहा पढ़ा। आलमगीर ने अपने प्रतिद्वंद्वी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के अध्यक्ष एवं जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11-दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल (सेवानिवृत्त) ओली अहमद को हराया था।देश में इस पद के लिए 35 साल में पहली बार हुए चुनावी मुकाबले में 78 वर्षीय आलमगीर ने 255 मत प्राप्त किये थे, जबकि ओली अहमद को 88 मत मिले थे। यह 1991 के बाद बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए ऐसा पहला चुनाव है, जिसमें मुकाबला हुआ है। इस पद के लिए पिछले कुछ दशकों में आमतौर पर सर्वसम्मति से या निर्विरोध चयन होता रहा है।पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी सहयोगी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले पिछले महीने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। संविधान के तहत, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के 90 दिनों के भीतर नये राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना आवश्यक है। गत 12 फरवरी को हुए चुनाव में सत्ता में आई बीएनपी के पास वर्तमान में संसद में दो-तिहाई बहुमत है।देश के राष्ट्रपति चुने जाने से पहले आलमगीर प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में स्थानीय सरकार, ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। इसके साथ ही वह मध्य-दक्षिणपंथी विचार वाली बीएनपी के महासचिव की जिम्मेदारी भी निभा रहे थे। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 16:51:44 +0530</pubDate>
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