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<title>Prime News Studio &#45; : व्यापार</title>
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<description>Prime News Studio &#45; : व्यापार</description>
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<title>Tata Motors का &amp;apos;Vision 2031&amp;apos;: 12 लाख Vehicle Sales, 6 लाख करोड़ रेवेन्यू का लक्ष्य तय</title>
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<description><![CDATA[ मुंबई से आई एक महत्वपूर्ण कारोबारी घोषणा में टाटा मोटर्स ने आने वाले वर्षों के लिए अपनी विकास रणनीति का खाका पेश किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2031 तक संयुक्त राजस्व को 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। यह लक्ष्य कंपनी के भारतीय यात्री वाहन कारोबार और उसकी लक्जरी वाहन इकाई जगुआर लैंड रोवर के प्रदर्शन पर आधारित है।बता दें कि टाटा मोटर्स ने निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत अपनी योजना में कहा है कि वह वित्त वर्ष 2029 तक 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक राजस्व हासिल करना चाहती है। इसके साथ ही कंपनी ने ब्याज और कर से पहले आय मार्जिन को 10 प्रतिशत तक पहुंचाने तथा वित्त वर्ष 2031 तक 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक कर पूर्व लाभ अर्जित करने का लक्ष्य भी रखा है।मौजूद जानकारी के अनुसार, कंपनी वित्त वर्ष 2029 तक पूरी तरह शुद्ध कर्जमुक्त बनने की दिशा में भी काम कर रही है। टाटा मोटर्स ने अपनी पांच वर्षीय रणनीति के लिए वित्त वर्ष 2025 को आधार वर्ष माना है, क्योंकि वित्त वर्ष 2026 में जगुआर लैंड रोवर को साइबर हमले और उत्पादन बाधाओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का संयुक्त राजस्व लगभग 3.66 लाख करोड़ रुपये रहा था। वहीं वित्त वर्ष 2026 में यह घटकर करीब 3.36 लाख करोड़ रुपये रह गया। इसका प्रमुख कारण जगुआर लैंड रोवर के कारोबार पर अमेरिकी शुल्क वृद्धि, चीन में कमजोर मांग, पुराने जगुआर मॉडलों का उत्पादन बंद होना और साइबर हमले का असर माना गया है।हालांकि भारतीय यात्री वाहन कारोबार ने इस दौरान शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 में 6 लाख 41 हजार 586 वाहनों की बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक रही। इसी अवधि में राजस्व बढ़कर 58,465 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और लाभ में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है।टाटा मोटर्स का अनुमान है कि भारतीय यात्री वाहन कारोबार भविष्य की वृद्धि का प्रमुख आधार बनेगा। कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2031 तक वार्षिक बिक्री को बढ़ाकर 12 लाख वाहनों से अधिक करना है। इसके लिए विद्युत और सीएनजी वाहनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कंपनी की योजना अपने विद्युत वाहन पोर्टफोलियो को वर्तमान छह मॉडलों से बढ़ाकर दस मॉडल तक पहुंचाने की है। साथ ही कुल बिक्री में विद्युत वाहनों की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है।कंपनी ने बताया कि वह वित्त वर्ष 2029 तक उत्पाद विकास, नई तकनीकों और विनिर्माण क्षमता विस्तार पर 37,500 करोड़ से 40,000 करोड़ रुपये तक निवेश करेगी। इसके बावजूद 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का संचयी मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करने की उम्मीद जताई गई है।टाटा मोटर्स ने अगले पांच वर्षों के लिए पांच प्रमुख प्राथमिकताएं भी तय की हैं, जिनमें तेज वृद्धि, पूंजी दक्षता, तकनीकी विकास, कारोबारी मजबूती और रणनीतिक साझेदारियां शामिल हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सॉफ्टवेयर आधारित वाहन, उन्नत चालक सहायता प्रणाली और बैटरी आधारित तकनीकों पर भी विशेष फोकस रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कंपनी अपने निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रहती है तो वह वैश्विक वाहन उद्योग में और मजबूत स्थिति बनाने में सफल हो सकती हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:33 +0530</pubDate>
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<title>Gold&#45;Silver Price पर चौतरफा दबाव, मजबूत Dollar ने बिगाड़ा Market का खेल, निवेशक हुए सतर्क।</title>
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<description><![CDATA[ वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। बुधवार को अंतरराष्ट्रीय हाजिर बाजार में सोने की कीमत करीब 0.5 प्रतिशत गिरकर 4,087.68 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई, जो 11 जून के बाद का सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। वहीं अगस्त डिलीवरी वाले अमेरिकी सोना वायदा अनुबंध में भी 1.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और इसका भाव 4,105.40 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है।सोने के साथ-साथ अन्य कीमती धातुओं में भी दबाव देखने को मिला है। मौजूद जानकारी के अनुसार, चांदी की कीमत 1.1 प्रतिशत गिरकर 61.36 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं प्लैटिनम में 0.9 प्रतिशत और पैलेडियम में 1.2 प्रतिशत की कमजोरी दर्ज की गई है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि निवेशक फिलहाल सुरक्षित निवेश के पारंपरिक विकल्पों में भी सतर्क रुख अपना रहे हैं।बता दें कि सोने की कीमतों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर की मजबूती मानी जा रही है। डॉलर सूचकांक एक वर्ष से अधिक के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। जब डॉलर मजबूत होता है, तब अन्य देशों के निवेशकों के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है। इसका सीधा असर मांग पर पड़ता है और कीमतों में दबाव बढ़ जाता है।गौरतलब है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक की संभावित मौद्रिक नीति को लेकर भी बाजार में चर्चा तेज है। बाजार से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, कारोबारी इस वर्ष अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा तीन बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना का आकलन कर रहे हैं। यदि ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशकों का झुकाव ब्याज देने वाली परिसंपत्तियों की ओर बढ़ सकता है, जिससे सोने जैसी धातुओं की मांग प्रभावित हो सकती है।इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ताओं को लेकर भी विरोधाभासी संकेत सामने आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने अनिश्चितकाल तक परमाणु निरीक्षण की अनुमति देने पर सहमति जताई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई रियायत बातचीत में नहीं दी गई है। इस स्थिति ने दोनों देशों के बीच बने नाजुक शांति समझौते को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।विशेषज्ञों का मानना है कि भू-राजनीतिक तनाव आमतौर पर सोने की मांग बढ़ाता है, लेकिन इस समय निवेशकों का ध्यान अधिकतर अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों और ब्याज दरों पर केंद्रित है। अब बाजार की नजर अमेरिकी व्यक्तिगत उपभोग व्यय आंकड़ों पर टिकी हुई है, जिन्हें मुद्रास्फीति मापने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।वहीं दूसरी ओर दुबई का प्रमुख जिंस बाजार उसी दिन निपटान वाले नए सोना अनुबंध की शुरुआत करने जा रहा है। इसका उद्देश्य तेज कारोबार और बेहतर तरलता के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित करना है। इसके अलावा घाना के स्वर्ण बोर्ड ने भी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नई मूल्य निर्धारण व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है।बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में डॉलर की चाल, ब्याज दरों से जुड़े संकेत और वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम सोने की कीमतों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल निवेशकों के बीच सतर्कता का माहौल बना हुआ हैं।   ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:32 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>एक दिन की गिरावट के बाद Dalal Street पर Bull Run, सेंसेक्स 790 अंक उछला।</title>
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<description><![CDATA[ बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच बुधवार का कारोबारी दिन निवेशकों के लिए राहत लेकर आया हैं। पिछले कारोबारी सत्र में भारी गिरावट झेलने के बाद भारतीय शेयर बाजार ने जोरदार वापसी की और प्रमुख सूचकांकों ने मजबूत बढ़त के साथ कारोबार समाप्त किया हैं।बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 790.54 अंक यानी 1.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 76,991.22 अंक पर बंद हुआ हैं। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 197.55 अंक यानी 0.83 प्रतिशत मजबूत होकर 24,021.65 अंक के स्तर पर पहुंच गया हैं। गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले मंगलवार को सेंसेक्स 893 अंक से अधिक और निफ्टी करीब 279 अंक टूटकर बंद हुआ था, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई थी।मौजूद जानकारी के अनुसार बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट रही हैं। वैश्विक स्तर पर ब्रेंट कच्चे तेल का भाव करीब 1 प्रतिशत गिरकर 76.29 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया हैं। तेल की कीमतों में कमी भारत जैसे आयातक देश के लिए सकारात्मक मानी जाती है क्योंकि इससे महंगाई और आयात लागत पर दबाव कम होता हैं।बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि तेल कीमतों में नरमी से भारतीय अर्थव्यवस्था को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी हैं। इसके साथ ही रुपये की स्थिति में भी स्थिरता देखने को मिली हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ हैं।बता दें कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी बाजार को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई हैं। मंगलवार को विदेशी निवेशकों ने लगभग 17.86 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की खरीदारी की थी। लगातार बिकवाली के बाद विदेशी निवेशकों की यह खरीदारी बाजार के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही हैं।इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते की उम्मीदों ने भी निवेशकों का उत्साह बढ़ाया हैं। अमेरिकी अधिकारियों की ओर से संकेत दिए गए हैं कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता अंतिम चरण में पहुंच चुका हैं। यदि यह समझौता होता है तो दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को नया बल मिल सकता हैं।एशियाई बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों ने भी घरेलू बाजार को सहारा दिया हैं। दक्षिण कोरिया और हांगकांग के प्रमुख बाजारों में मजबूती देखने को मिली, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा हैं।सेक्टोरल आधार पर देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी और निजी बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों में अच्छी खरीदारी दर्ज की गई हैं। सूचना प्रौद्योगिकी सूचकांक में करीब 1 प्रतिशत की तेजी रही। टेक महिंद्रा के शेयरों में लगभग 2.6 प्रतिशत, इन्फोसिस में 1.3 प्रतिशत और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 0.6 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई हैं।वहीं निजी बैंकिंग क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज शेयरों में खरीदारी से बैंकिंग सूचकांक डेढ़ प्रतिशत से अधिक मजबूत हुआ हैं। बाजार में भय और अनिश्चितता को मापने वाला अस्थिरता सूचकांक भी करीब 2.65 प्रतिशत घटकर 13.57 के स्तर पर आ गया हैं, जो निवेशकों के बढ़ते विश्वास का संकेत माना जा रहा हैं।विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में वैश्विक संकेत, कच्चे तेल की चाल, विदेशी निवेशकों की गतिविधियां और अंतरराष्ट्रीय तकनीकी कंपनियों का प्रदर्शन भारतीय बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फिलहाल बाजार ने मजबूत वापसी कर यह संकेत दिया है कि निवेशकों का भरोसा अभी भी बना हुआ है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:31 +0530</pubDate>
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<title>बैंकों के AI सिस्टम पर RBI की सख़्ती! ड्राफ्ट गाइडलाइंस में &amp;apos;किल स्विच&amp;apos; और इंसानी निगरानी अनिवार्य करने का प्रस्ताव</title>
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<description><![CDATA[ बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) टूल्स के बढ़ते उपयोग के बीच, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने इनके संभावित जोखिमों से निपटने के लिए एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने बुधवार को नए &#039;ड्राफ्ट गाइडलाइंस&#039; जारी किए हैं, जिसके तहत सभी बैंकों और रेगुलेटेड वित्तीय संस्थाओं के लिए अपने सिस्टम में इस्तेमाल हो रहे AI मॉडल को तुरंत बंद करने के लिए एक &#039;किल स्विच&#039; (Kill Switch) रखना अनिवार्य होगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब एंथ्रोपिक (Anthropic) के &#039;क्लाउड माइथोस&#039; (Claude Mythos) जैसे आधुनिक AI मॉडल्स ने वित्तीय संस्थानों की साइबर सुरक्षा को लेकर वैश्विक चिंताएं बढ़ा दी हैं।बुधवार को, RBI ने नए ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी किए। इनमें AI का इस्तेमाल करने वाले बैंकों और अन्य रेगुलेटेड संस्थाओं के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया गया है। अगर इसे अनिवार्य किया जाता है, तो उन्हें किसी भी ऐसे सिस्टम को तुरंत ओवरराइड, सस्पेंड या डीएक्टिवेट करने की क्षमता रखनी होगी, जिसमें &#039;किल स्विच&#039; की व्यवस्था भी शामिल है। यानी, बैंक अपने इस्तेमाल में आने वाले किसी भी या सभी AI सिस्टम को बस एक स्विच दबाकर बंद करने में सक्षम होना चाहिए।RBI ने कहा कि बैंकों को ओवरराइड, सस्पेंशन और डीएक्टिवेशन मैकेनिज्म बनाने होंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी AI मॉडल बिना इस क्षमता के काम न करे कि अगर वह हानिकारक या गलत आउटपुट देता है, तो उसे तुरंत बंद किया जा सके।यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब एंथ्रोपिक (Anthropic) के क्लाउड माइथोस (Claude Mythos) AI मॉडल ने साइबर सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, खासकर वित्तीय संस्थानों के लिए।इंसानी निगरानी, ​​AI जोखिम के आधार पर कैटेगरी बनानालेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ड्राफ्ट गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि AI से लिए जाने वाले सभी फैसलों पर इंसानी निगरानी होनी चाहिए। यानी, भले ही AI काम कर रहा हो, लेकिन लिए जा रहे किसी भी फैसले पर किसी इंसान की निगरानी होनी चाहिए। यह ड्राफ्ट फ्रेमवर्क रेगुलेटेड संस्थाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी मॉडल्स पर लागू होगा - साधारण स्प्रेडशीट-आधारित कैलकुलेटर से लेकर जटिल फ्रंटियर AI सिस्टम तक।बैंक अपने इस्तेमाल में आने वाले किसी भी मॉडल के नतीजों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार होगा, चाहे वह मॉडल इन-हाउस बनाया गया हो या किसी थर्ड-पार्टी से लिया गया हो। RBI ने बैंकों से कहा है कि वे ऐसे मॉडल्स का इस्तेमाल करने से पहले उचित जांच-पड़ताल (ड्यू डिलिजेंस) करें।भारतीय रिज़र्व बैंक ने जोखिम-आधारित कैटेगरी बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत संस्थाओं को जोखिम के स्तर के आधार पर मॉडल्स को वर्गीकृत करना होगा और उसी के अनुसार निगरानी, ​​वैलिडेशन और कंट्रोल लागू करने होंगे। गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर आंका गया रिस्क बैंक की रिस्क लेने की क्षमता (रिस्क ऐपेटाइट) से ज़्यादा है, तो ऑर्गनाइज़ेशन को तुरंत कदम उठाने होंगे। इसमें बेहतर कंट्रोल, इस्तेमाल पर रोक, मॉडल में सुधार या उसे बंद करना शामिल है, और इसकी रिपोर्ट बोर्ड की रिस्क मैनेजमेंट कमिटी को देनी होगी। इसे भी पढ़ें: Nirjala Ekadashi 2026: साल की सबसे बड़ी एकादशी आज, एक व्रत से मिलेगा 24 एकादशियों का महापुण्यमॉडल के रिस्क लेवल की समीक्षा साल में कम से कम एक बार होनी चाहिए। साथ ही, हाई-रिस्क वाले मॉडल को लागू करने से पहले बोर्ड की रिस्क मैनेजमेंट कमिटी से मंज़ूरी लेनी होगी, न कि सिर्फ़ टेक्नोलॉजी या रिस्क टीम से मंज़ूरी लेकर काम चलाना होगा।सभी AI मॉडल के लिए मॉडल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्कपहली बार, RBI ने AI और मॉडल गवर्नेंस को सीधे बोर्ड लेवल पर रखा है। हर रेगुलेटेड एंटिटी के पास बोर्ड से मंज़ूर &#039;मॉडल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क&#039; होना चाहिए जिसमें सभी मॉडल शामिल हों—चाहे वे इन-हाउस डेवलप किए गए हों, वेंडर से लिए गए हों या दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाए गए हों।RBI ने कहा, &quot;मॉडल का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया है और रेगुलेटेड एंटिटीज़ अलग-अलग बिज़नेस और फ़ैसले लेने की प्रक्रियाओं में तेज़ी से मॉडल का इस्तेमाल कर रही हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग वाले मॉडल भी शामिल हैं। इनके गवर्नेंस, देखरेख, रिस्क मैनेजमेंट और कंट्रोल में कमियों की वजह से रेगुलेटेड एंटिटीज़ को फ़ाइनेंशियल, ऑपरेशनल, कंप्लायंस और रेप्युटेशनल रिस्क का सामना करना पड़ सकता है।&quot; इसे भी पढ़ें: Passport यात्रा का दस्तावेज़ है, नागरिकता का नहीं: विदेश मंत्रालय का बड़ा स्पष्टीकरणइसमें आगे कहा गया, &quot;अगर इन्हें ठीक से मैनेज नहीं किया गया, तो ऐसे रिस्क से गलत नतीजे, गलत फ़ैसले, फ़ाइनेंशियल नुकसान, ऑपरेशनल रुकावटें, कंप्लायंस में नाकामी और एंटिटीज़, कंज्यूमर्स और फ़ाइनेंशियल सिस्टम के लिए दूसरे बुरे नतीजे सामने आ सकते हैं।&quot;सेंट्रल बैंक ने कुछ ही AI मॉडल प्रोवाइडर्स पर ज़्यादा निर्भरता से पैदा होने वाले सप्लाई चेन रिस्क की ओर भी इशारा किया और कहा कि बैंकों को इस रिस्क को एक्टिवली मैनेज करना चाहिए। साथ ही, बैंकों को यह पक्का करना चाहिए कि AI मॉडल लागू करने से मॉडल में कोई कमज़ोरी (वल्नरेबिलिटी) न आए।कस्टमर-फेसिंग सिस्टम के बारे में RBI ने कहा कि बैंकों को यह बताना होगा कि कस्टमर कब AI सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रहा है और उन्हें किसी भी समय इंसान से बात करने का ऑप्शन देना होगा।ड्राफ़्ट में &#039;ऑटोमेशन बायस&#039; के बारे में भी चेतावनी दी गई है—यानी कर्मचारियों द्वारा अपनी समझ का इस्तेमाल किए बिना AI आउटपुट पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहने का रिस्क। कस्टमर्स या बाहरी यूज़र्स के साथ इंटरैक्ट करने वाले जेनरेटिव AI मॉडल के लिए, RBI ने कहा कि अतिरिक्त साइबरसिक्योरिटी कंट्रोल लागू किए जाने चाहिए।RBI ने ड्राफ़्ट गाइडलाइंस पर 24 जुलाई तक फ़ीडबैक मांगा है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:30 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>IRFC में सरकार के Offer For Sale से मचा हड़कंप, Infosys की AI डील ने निवेशकों को बनाया मालामाल।</title>
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<description><![CDATA[ शेयर बाजार में कारोबार के दौरान कुछ चुनिंदा कंपनियों के शेयर निवेशकों के बीच चर्चा का विषय बने रहे। विभिन्न कंपनियों से जुड़े महत्वपूर्ण कारोबारी फैसलों, हिस्सेदारी बिक्री, अधिग्रहण और नए समझौतों के कारण बाजार में इन शेयरों में उल्लेखनीय हलचल देखने को मिली है।सबसे ज्यादा ध्यान भारतीय रेलवे वित्त निगम यानी आईआरएफसी पर रहा। मौजूद जानकारी के अनुसार भारत सरकार कंपनी में अपनी दो प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। इसके साथ ही अतिरिक्त एक प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का विकल्प भी रखा गया है। यह हिस्सेदारी बिक्री पेशकश के माध्यम से की जा रही है। इस घोषणा के बाद कंपनी के शेयरों में लगभग पांच प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि जब किसी कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी बिक्री की घोषणा होती है तो अल्पकालिक दबाव देखने को मिल सकता है क्योंकि बाजार में अतिरिक्त शेयर उपलब्ध हो जाते हैं।दूसरी ओर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी इन्फोसिस के शेयरों में मजबूती देखने को मिली है। कंपनी ने वैश्विक अर्धचालक निर्माता ग्लोबलफाउंड्रीज के साथ अपने बहुवर्षीय सहयोग को और विस्तार देने की घोषणा की है। बता दें कि ग्लोबलफाउंड्रीज अर्धचालक निर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों में गिनी जाती है। इस समझौते के तहत इन्फोसिस कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रबंधित सेवाएं उपलब्ध कराएगी। इस सकारात्मक खबर के बाद कंपनी के शेयरों में करीब दो प्रतिशत तक की बढ़त दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल सेवाओं से जुड़े बड़े अनुबंध आने वाले समय में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों की आय वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।गौरतलब है कि राशी पेरिफेरल्स भी निवेशकों के रडार पर रही। कंपनी ने वीडीए इन्फोसोल्यूशंस में 67 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे का आकार लगभग 368.50 करोड़ रुपये बताया गया है। हालांकि यह अधिग्रहण कुछ निर्धारित शर्तों के पूरा होने के बाद ही प्रभावी होगा। बाजार ने इस कदम को कंपनी के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना है, जिसके चलते शेयरों में लगभग दो प्रतिशत की तेजी आई और यह अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर तक पहुंच गया है।वहीं वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी पाइन लैब्स के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली है। मौजूद जानकारी के अनुसार कंपनी के लगभग 41.9 लाख शेयर बड़े सौदों के जरिए खरीदे और बेचे गए हैं। इन शेयरों का कुल मूल्य करीब 63.5 करोड़ रुपये रहा है। प्रति शेयर मूल्य 152 रुपये के आसपास दर्ज किया गया। बड़े संस्थागत लेनदेन को बाजार आमतौर पर सकारात्मक संकेत के रूप में देखता है, जिसके चलते शेयरों में करीब तीन प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है।बता दें कि हाल के दिनों में बाजार की दिशा केवल व्यापक आर्थिक संकेतकों से ही नहीं बल्कि कंपनियों से जुड़ी विशिष्ट खबरों से भी प्रभावित हो रही है। नए समझौते, अधिग्रहण, हिस्सेदारी बिक्री और बड़े निवेश संबंधी फैसले निवेशकों की धारणा को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कारोबारी सत्रों में भी कंपनी आधारित गतिविधियां बाजार की चाल तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी और कई शेयरों में खबरों के आधार पर उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:30 +0530</pubDate>
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<title>क्या इस मॉनसून होगी बिजली कटौती? IMD की भविष्यवाणी के बाद Gas Power पर बढ़ी देश की निर्भरता</title>
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<description><![CDATA[ ग्रिड कंट्रोलर ऑफ़ इंडिया (ग्रिड इंडिया) ने गैस-आधारित पावर स्टेशनों को सलाह दी है कि वे जून में 7-8 दिनों के लिए गैस से अतिरिक्त बिजली बनाने की ज़रूरत को देखते हुए ईंधन खरीदने की योजना बनाएं। यह कदम मौसम के पूर्वानुमानों को देखते हुए उठाया गया है, जिनमें जून-सितंबर के मॉनसून सीज़न के दौरान देश भर में सामान्य से कम बारिश होने की बात कही गई है। यह अनुमानित ज़रूरत, अलग-अलग फील्ड स्टेशनों से पहले से उपलब्ध 2.6 गीगावाट (GW) की गैस-आधारित बिजली उत्पादन क्षमता के अलावा है। ग्रिड इंडिया की 10 जून को जारी एडवाइज़री के अनुसार, यह आकलन अनुमानित मांग, बिजली बनाने वाली यूनिट्स के प्लान किए गए और अचानक बंद होने (आउटेज), हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली बनाने की क्षमता और भारतीय मौसम विभाग (IMD) से मिली मौजूदा मौसम की जानकारी पर आधारित है।इसे भी पढ़ें: India Bangladesh Border पर BSF और BGB के बीच तीखी बहस, बांग्लादेश को आखिरकार वापस लेना पड़ा घुसपैठियाएडवाइजरी में क्या कहा गया है?ग्रिड इंडिया ने इस रिसोर्स एडिक्वेसी असेसमेंट (संसाधन पर्याप्तता मूल्यांकन) के लिए तीन मुख्य बातों का ज़िक्र किया है। इनमें बताए गए महीनों का पुराना डेटा, भविष्य की नियोजित क्षमता, प्रस्तावित नियोजित आउटेज और मौजूदा अनियोजित (फ़ोर्स्ड) आउटेज, और रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन में अनिश्चितता और उतार-चढ़ाव शामिल हैं। एडवाइज़री में आगे कहा गया, ऊपर बताए गए मूल्यांकन की समीक्षा जून 2026 के आखिर में की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर एक अपडेटेड/संशोधित आउटलुक (पूर्वानुमान) दिया जाएगा। हालांकि भारत के कुल बिजली उत्पादन में गैस का हिस्सा बहुत कम है, लेकिन शाम के समय जब बिजली की मांग सबसे ज़्यादा होती है (पीक आवर्स), तब यह संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। खासकर मॉनसून से पहले गर्मी के महीनों में, जब सोलर पावर का उत्पादन कम हो जाता है, तब गैस से बिजली बनाने की क्षमता का इस्तेमाल किया जाता है। आम तौर पर, गर्मी के पीक सीज़न में लगभग 10 GW गैस-आधारित क्षमता पर निर्भरता रहती है। हालांकि, इस साल पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने गैस-आधारित बिजली संयंत्रों के लिए ईंधन की उपलब्धता पर असर डाला है। सप्लाई में रुकावट की चिंताओं के बीच, सरकार ने कमी के समय कुछ खास सेक्टरों को गैस देने को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। अधिकारियों के मुताबिक, अभी सिर्फ़ 5 GW की गैस-आधारित बिजली उत्पादन क्षमता उपलब्ध है। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने &#039;द इंडियन एक्सप्रेस&#039; को बताया कि मॉनसून के मौसम में सामान्य से कम बारिश के अनुमान ने स्थिति को और मुश्किल बना दिया है, जिससे पनबिजली स्टेशनों को अपने जलाशयों में पानी बचाकर रखना पड़ रहा है। मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा कि जलाशय दोहरे मकसद पूरे करते हैं। खेती के लिए सिंचाई और बिजली उत्पादन। जब तक जुलाई में मॉनसून जोर नहीं पकड़ता, तब तक पानी का स्तर बनाए रखना प्राथमिकता है। इसीलिए अतिरिक्त गैस-आधारित बिजली उत्पादन की ज़रूरत और भी अहम हो गई है। पीक डिमांड पूरी करने में हाइड्रो पावर की भूमिकाइस साल के हालात पिछले साल से अलग हैं। पिछले साल, शाम के समय पीक डिमांड को पूरा करने और ग्रिड को बैलेंस रखने में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर ने अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, मॉनसून में सामान्य से कम बारिश के अनुमान ने स्थिति बदल दी है। हाइड्रो पावर प्लांट जलाशय में पानी बचाने को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे पीक-आवर के दौरान ज़रूरत के हिसाब से बिजली बनाने की उनकी क्षमता सीमित हो गई है। इसलिए, उम्मीद है कि शाम के पीक घंटों में ग्रिड को बैलेंस रखने की ज़्यादातर ज़िम्मेदारी गैस-आधारित पावर प्लांट उठाएंगे। गैस से बिजली बनाने पर बढ़ती निर्भरता, पावर सेक्टर की कंपनियों द्वारा स्पॉट-मार्केट से नैचुरल गैस की बढ़ती खरीद में भी दिखती है। देश के प्रमुख गैस-ट्रेडिंग एक्सचेंज, इंडियन गैस एक्सचेंज (IGX) के आंकड़ों के अनुसार, पावर सेक्टर की कंपनियों ने 1 जून से 23 जून के बीच 13,92,500 मिलियन मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (MMBtu) नैचुरल गैस खरीदी। पिछले साल जून में यह खरीद शून्य थी, जिसका कारण अक्सर बारिश की वजह से कम मांग को माना जाता है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:29 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Amazon का भारत में 48 अरब डॉलर का Mega Investment, PM मोदी बोले&#45; युवाओं के लिए खुलेंगे नए मौके</title>
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<description><![CDATA[ अमेज़न के रिकॉर्ड 48 अरब डॉलर के निवेश का स्वागत करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे पता चलता है कि दुनिया भर में भारत में निवेश करने में दिलचस्पी बढ़ रही है। यह बयान नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और अमेज़न के सीईओ एंडी जैसी के बीच हुई एक हाई-लेवल मीटिंग के बाद आया, जिसमें इस बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी ने घोषणा की कि वह 2026 और 2030 के बीच भारत में 48 अरब डॉलर की पूंजी लगाएगी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, मिस्टर एंडी जैसी के साथ बहुत अच्छी मीटिंग रही। मैं भारत में अमेज़न के रिकॉर्ड 48 अरब डॉलर के निवेश का स्वागत करता हूँ। इससे हमारे युवाओं के लिए नए मौके बनेंगे। साथ ही, इससे पता चलता है कि दुनिया भर में भारत में निवेश करने में दिलचस्पी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री का यह पोस्ट अमेज़न के सीईओ एंडी जैसी के उस पोस्ट के जवाब में था, जिसमें उन्होंने कन्फर्म किया था कि अमेज़न अगले पांच सालों में भारत में 48 अरब USD का निवेश करेगा।इसे भी पढ़ें: वेनेजुएला में 126 साल में सबसे बड़ी तबाही, भारत ने दिया एक्शन का आदेशएंडी जैसी ने लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारत में अमेज़न के भविष्य को लेकर हुई मीटिंग बहुत अच्छी रही। हम एक दशक से ज़्यादा समय से भारत में कस्टमर्स, सेलर्स, डेवलपर्स, स्टार्टअप्स और एंटरप्राइज़ेज़ को सर्विस दे रहे हैं और अभी तो बस शुरुआत ही हुई है। मैंने बताया कि हम अगले पांच सालों में 48 अरब डॉलर का निवेश कर रहे हैं, जिसमें AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 21 अरब डॉलर से ज़्यादा का निवेश शामिल है। 2030 तक, हमारी योजना 38 लाख (3.8 मिलियन) नौकरियों को सपोर्ट करने, 80 अरब डॉलर के ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने और 1.5 करोड़ (15 मिलियन) छोटे व्यवसायों और 40 लाख (4 मिलियन) सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स तक AI के फायदे पहुँचाने की है। भविष्य को लेकर उत्साहित हूँ। हम जो कुछ भी बना सकते हैं, उसके लिए अभी तो बस शुरुआत ही हुई है।इसे भी पढ़ें: PM Modi के बाद अब Amit Shah राष्ट्रपति भवन पहुंचे, Cabinet Reshuffle पर फाइनल मुहर लगने की अटकलें!जैसी ने आगे कहा हमने 2010 से भारत में 40 अरब USD का निवेश किया है। और फिर पिछले साल के आखिर में हमने घोषणा की थी कि हम 2026 और 2030 के बीच भारत में 35 अरब USD का और निवेश करेंगे। और आज हमने घोषणा की है कि हम उस रकम को 35 अरब से बढ़ाकर 2026 और 2030 के बीच कुल 48 अरब USD का निवेश करेंगे। इस बढ़े हुए फाइनेंशियल कमिटमेंट की मुख्य वजह डिजिटल इकॉनमी में बढ़ती मांग है, जिसके कारण कंपनी ने दशक के आखिर के समय के लिए तय शुरुआती 35 अरब USD के निवेश को बढ़ाकर और ज़्यादा रिसोर्स लगाने का फैसला किया है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:28 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Real Estate Market | भारतीय रियल एस्टेट में उछाल: अप्रैल&#45;जून तिमाही में देश के 9 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री 19% बढ़ी</title>
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<description><![CDATA[ वैश्विक अनिश्चितताओं और आर्थिक उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय आवासीय बाजार (Housing Market) में मजबूती का रुख लगातार जारी है। रियल एस्टेट डेटा विश्लेषण कंपनी प्रॉपइक्विटी (PropEquity) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, देश के नौ प्रमुख शहरों में चालू वित्त वर्ष (2025-26) की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान आवासीय संपत्तियों की बिक्री में सालाना आधार पर 19 प्रतिशत का शानदार उछाल दर्ज किया गया है। इस अवधि में कुल 1,12,458 घरों की बिक्री हुई है। एक साल पहले की समान अवधि में मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे और कोलकाता में कुल 94,864 घरों की बिक्री हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल-जून 2025-26 के दौरान नई आवासीय परियोजनाओं की आपूर्ति भी सालाना आधार पर 43 प्रतिशत बढ़कर 1,17,609 इकाई हो गई।
 प्रॉपइक्विटी के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) समीर जसूजा ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय आवास बाजार मजबूत बना हुआ है। दक्षिण भारत के बाजार वृद्धि में अग्रणी रहे हैं, जबकि मुंबई और नवी मुंबई में भी मांग मजबूत रही है। हालांकि, ठाणे और दिल्ली-एनसीआर जैसे कुछ क्षेत्रों में गतिविधियां अपेक्षाकृत नरम रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर बाजार धारणा सकारात्मक बनी हुई है।
 आंकड़ों के अनुसार, बेंगलुरु में आवास बिक्री बढ़कर 21,516 इकाई हो गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 14,676 इकाई थी।
 चेन्नई में बिक्री 5,354 इकाई से बढ़कर 6,323 इकाई और हैदराबाद में 11,815 इकाई से बढ़कर 14,410 इकाई हो गई।
 मुंबई में आवास बिक्री 8,006 इकाई से बढ़कर 10,561 इकाई तथा नवी मुंबई में 6,833 इकाई से बढ़कर 11,029 इकाई रही।
 ठाणे में बिक्री 14,832 इकाई से बढ़कर 16,386 इकाई और पुणे में 17,196 इकाई से बढ़कर 18,737 इकाई हो गई।
 हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में आवास बिक्री घटकर 10,082 इकाई रह गई, जो एक साल पहले 11,703 इकाई थी। कोलकाता में भी बिक्री 4,449 इकाई से घटकर 3,414 इकाई रह गई।
 प्रॉपर्टी फर्स्ट रियल्टी के संस्थापक और सीईओ भावेश कोठारी ने कहा कि बेंगलुरु में बुनियादी ढांचे के विस्तार और रोजगार सृजन के कारण आवास बिक्री में वृद्धि हुई है। सभी मूल्य वर्गों में अंतिम उपयोगकर्ताओं और निवेशकों की मांग मजबूत बनी हुई है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:27 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Investors की मुनाफावसूली से बाजार में हड़कंप, All Time High से 700 अंक नीचे फिसला Sensex</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के अंतिम कारोबारी सत्र से पहले निवेशकों का रुख कुछ सतर्क दिखाई दिया। दिन की शुरुआत मजबूत रही और प्रमुख सूचकांकों ने अच्छी बढ़त दर्ज की, लेकिन कारोबार के दूसरे हिस्से में मुनाफावसूली बढ़ने से बाजार अपनी ऊंचाई से नीचे आ गया। दिन के दौरान सेंसेक्स लगभग 700 अंक तक फिसल गया, जबकि निफ्टी भी महत्वपूर्ण स्तरों से नीचे आ गया।कारोबार समाप्त होने पर सेंसेक्स 109.25 अंक की गिरावट के साथ 77,100.47 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 34.35 अंक कमजोर होकर 24,056 के स्तर पर बंद हुआ है। बाजार में कुल 1,544 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, जबकि 2,488 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। करीब 180 शेयरों में कोई बदलाव नहीं देखा गया है।बता दें कि पिछले दो कारोबारी सत्रों में बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली थी। सेंसेक्स ने दो दिनों में लगभग 1,700 अंकों की छलांग लगाई थी, जबकि निफ्टी में करीब दो प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई थी। इसी वजह से ऊंचे स्तरों पर निवेशकों ने मुनाफा सुरक्षित करना बेहतर समझा और बिकवाली का दबाव बढ़ गया है।मौजूद जानकारी के अनुसार कच्चे तेल की कीमतों में हालिया नरमी का असर ऊर्जा क्षेत्र के शेयरों पर भी देखने को मिला। तेल की कीमतें युद्ध पूर्व स्तरों के आसपास पहुंचने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियों में कमजोरी बढ़ी है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी के शेयरों में करीब दो प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जिससे यह प्रमुख सूचकांक के सबसे कमजोर शेयरों में शामिल रहा है। इसी तरह ऑयल इंडिया के शेयरों में भी लगभग दो प्रतिशत की गिरावट देखी गई है।ऊर्जा क्षेत्र की अन्य प्रमुख कंपनियां जैसे कोल इंडिया और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के शेयरों में भी करीब दो प्रतिशत तक की कमजोरी दर्ज की गई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि ऊर्जा कीमतों में बदलाव का सीधा असर इस क्षेत्र की कंपनियों के मूल्यांकन पर पड़ता है।गौरतलब है कि धातु क्षेत्र के शेयरों में सबसे अधिक दबाव देखने को मिला। धातु क्षेत्र सूचकांक एक प्रतिशत से अधिक टूट गया और यह दिन का सबसे कमजोर क्षेत्रीय सूचकांक रहा है। हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में तीन प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। पिछले तीन कारोबारी सत्रों में कंपनी के शेयर करीब नौ प्रतिशत तक कमजोर हो चुके हैं।इसके अलावा नेशनल एल्युमिनियम कंपनी और वेदांता के शेयरों में भी लगभग तीन प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। जानकारों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी और एल्युमिनियम की कीमतों में गिरावट तथा अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी की आशंकाओं ने धातु क्षेत्र पर दबाव बनाया है।तकनीकी विश्लेषकों का मानना है कि आगे की तेजी के लिए निफ्टी को 24,200 से ऊपर मजबूत बंद होना जरूरी होगा। विशेषज्ञों के अनुसार 24,190 का स्तर निकटतम बाधा बना हुआ है, जबकि 23,800 के आसपास मजबूत सहारा मौजूद है। जब तक निफ्टी इस सहारा क्षेत्र के ऊपर बना रहता है, तब तक बाजार की व्यापक तस्वीर सकारात्मक मानी जा सकती है।हालांकि दिन के अंत में बाजार दबाव में रहा, लेकिन साप्ताहिक आधार पर तस्वीर पूरी तरह नकारात्मक नहीं रही। सप्ताह के दौरान निफ्टी में लगभग 0.2 प्रतिशत और सेंसेक्स में करीब 0.4 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है। ऐसे में निवेशकों की नजर अब वैश्विक संकेतों, कच्चे तेल की कीमतों और आगामी आर्थिक आंकड़ों पर बनी हुई हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:26 +0530</pubDate>
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<title>Investors की सुरक्षा के लिए SEBI का नया ड्राफ्ट, अब Social Media Influencers की भी होगी जवाबदेही।</title>
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<description><![CDATA[ आज के दौर में सामाजिक माध्यम पर सक्रिय इंफ्लुएंसरों का असर केवल मनोरंजन या जीवनशैली तक सीमित नहीं रह गया है। लाखों लोग निवेश, बचत और वित्तीय फैसलों से जुड़ी जानकारी भी इन्हीं माध्यमों के जरिए प्राप्त कर रहे हैं। इसी बदलते माहौल को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया है, जो भविष्य में सामाजिक माध्यम प्रभावकों की भूमिका और जिम्मेदारियों को बदल सकता है।बता दें कि सेबी ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापनों के लिए एक समान विज्ञापन आचार संहिता का मसौदा जारी किया है। इस प्रस्ताव के तहत पांच लाख से अधिक अनुयायी या सदस्य रखने वाले इंफ्लुएंसरों को भी सेलिब्रिटी की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। यह सीमा किसी एक सामाजिक माध्यम मंच पर लागू होगी।मौजूद जानकारी के अनुसार यह प्रस्ताव केवल फिल्मी सितारों तक सीमित नहीं है। सेबी ने सेलिब्रिटी की परिभाषा को व्यापक बनाने का सुझाव दिया है, ताकि डिजिटल युग में प्रभाव डालने वाले सभी प्रमुख चेहरों को एक समान नियामकीय दायरे में लाया जा सके। यदि यह नियम लागू होता है तो निवेश और वित्तीय उत्पादों के प्रचार में शामिल इंफ्लुएंसरों को भी वही जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं जो अभी तक पारंपरिक सेलिब्रिटी निभाते रहे हैं।गौरतलब है कि सेबी ने सेलिब्रिटी की पहचान के लिए आठ अलग-अलग मानदंड प्रस्तावित किए हैं। इनमें से किसी एक शर्त को पूरा करने वाला व्यक्ति या आभासी पात्र इस श्रेणी में आ सकता है। प्रस्ताव के अनुसार प्रमुख फिल्मों, धारावाहिकों, दूरदर्शन कार्यक्रमों या वेब श्रृंखलाओं में मुख्य भूमिका निभाने वाले कलाकार भी इस दायरे में शामिल होंगे।इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी भी सेलिब्रिटी माने जाएंगे। इसमें ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाले क्रिकेट तथा कबड्डी जैसे खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी शामिल हैं।सेबी के मसौदे में समाचार प्रस्तुतकर्ताओं और कार्यक्रम संचालकों को भी जगह दी गई है। यदि किसी व्यक्ति ने कम से कम एक सत्र या दस कड़ियों तक प्रश्नोत्तरी, समाचार, नृत्य प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, हास्य कार्यक्रम, पाक कला कार्यक्रम या पुरस्कार समारोह का संचालन किया है, तो वह भी इस श्रेणी में आ सकता है।एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित प्रकाशनों द्वारा जारी किसी भी लोकप्रियता सूची में शीर्ष 50 स्थानों में शामिल व्यक्ति को भी सेलिब्रिटी माना जा सकता है। इससे पारंपरिक और डिजिटल दोनों क्षेत्रों के प्रभावशाली व्यक्तियों को नियामकीय दायरे में लाने का रास्ता खुल सकता है।बता दें कि सेबी ने एआई आधारित मानव जैसे दिखने वाले आभासी इंफ्लुएंसर को भी इस परिभाषा में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। हाल के वर्षों में कई कंपनियां ऐसे डिजिटल चेहरों का उपयोग उत्पादों और सेवाओं के प्रचार के लिए कर रही हैं।विशेषज्ञों का मानना है कि निवेश संबंधी सलाह और प्रचार में बढ़ती डिजिटल भागीदारी के बीच यह कदम निवेशकों की सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो सामाजिक माध्यम प्रभावकों, कलाकारों, खिलाड़ियों और अन्य सार्वजनिक हस्तियों द्वारा किए जाने वाले वित्तीय प्रचार पर अधिक निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे निवेशकों को अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार जानकारी मिलने की उम्मीद की जा रही है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:25 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Online Fraud पर RBI का बड़ा फैसला, बैंक ग्राहकों को मिलेगा ₹25,000 तक का Compensation, जानें नए नियम।</title>
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<description><![CDATA[ आज के समय में डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग तेजी से बढ़ा है। इसके साथ ही बैंक खातों से जुड़ी धोखाधड़ी की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। ऐसे मामलों में ग्राहकों को राहत देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने नई व्यवस्था की घोषणा की है, जिसके तहत पात्र ग्राहकों को सीमित राशि तक मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए निर्देश एक जनवरी 2027 से लागू होंगे और प्रारंभिक रूप से एक वर्ष तक प्रभावी रहेंगे। इन नियमों के तहत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हस्तांतरण से जुड़ी धोखाधड़ी के मामलों में ग्राहक की जिम्मेदारी साबित करने का भार संबंधित बैंक पर होगा। यानी यदि कोई विवाद पैदा होता है, तो बैंक को यह साबित करना होगा कि ग्राहक की गलती थी।मौजूद जानकारी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति वास्तविक पीड़ित है और उसने 50 हजार रुपये तक के नुकसान की शिकायत दर्ज कराई है, तो उसे उसके कुल शुद्ध नुकसान का 85 प्रतिशत या अधिकतम 25 हजार रुपये तक का मुआवजा मिल सकेगा। यह सुविधा किसी व्यक्ति को उसके जीवनकाल में केवल एक बार उपलब्ध होगी।गौरतलब है कि मुआवजा केवल उन मामलों में मिलेगा जिनमें धोखाधड़ी से हुआ कुल नुकसान 50 हजार रुपये या उससे कम हो। यदि नुकसान की राशि इससे अधिक है, तो मामला मौजूदा बैंकिंग प्रक्रियाओं और नियमों के तहत ही निपटाया जाएगा।भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुआवजे की राशि केवल बैंकों द्वारा नहीं बल्कि अलग-अलग पक्षों के बीच निर्धारित अनुपात में साझा की जाएगी। यदि ग्राहक का नुकसान अपेक्षाकृत कम है और 85 प्रतिशत मुआवजा दिया जाता है, तो कुल मुआवजे का 65 प्रतिशत हिस्सा भारतीय रिजर्व बैंक देगा। वहीं 10 प्रतिशत ग्राहक का बैंक और 10 प्रतिशत लाभार्थी बैंक देगा। अंतरराष्ट्रीय मामलों में लाभार्थी बैंक की जगह ग्राहक का बैंक अधिक हिस्सेदारी वहन करेगा।यदि नुकसान की राशि 29,412 रुपये से अधिक और 50 हजार रुपये तक है तथा ग्राहक को अधिकतम 25 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाता है, तो उसमें 19,118 रुपये भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से दिए जाएंगे। वहीं ग्राहक का बैंक 2,941 रुपये और घरेलू मामलों में लाभार्थी बैंक भी 2,941 रुपये का योगदान देगा।बता दें कि यदि धोखाधड़ी की राशि का कुछ हिस्सा बाद में वापस मिल जाता है, तब भी ग्राहक को अतिरिक्त राहत मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति का 40 हजार रुपये का नुकसान हुआ और बाद में 15 हजार रुपये की वसूली हो गई, तो शेष नुकसान के आधार पर मुआवजा निर्धारित किया जाएगा। इसी तरह यदि पूरी राशि वापस मिल जाती है, तो मुआवजे और वसूली गई रकम का समायोजन तय नियमों के अनुसार किया जाएगा।विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के बीच यह कदम ग्राहकों का विश्वास मजबूत करने में मदद करेगा। साथ ही बैंकों को भी सुरक्षा व्यवस्था और शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। नए नियमों का मुख्य उद्देश्य धोखाधड़ी के पीड़ित ग्राहकों को त्वरित राहत प्रदान करना और डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाना हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:24 +0530</pubDate>
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<title>China की Geely और Renault का 3000 करोड़ी दांव, भारत में बनेंगे Next&#45;Gen Hybrid इंजन</title>
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<description><![CDATA[ भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र को जल्द ही एक बड़ा निवेश मिल सकता है। मौजूद जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार रेनो और चीन के जीली समूह समर्थित हॉर्स पावरट्रेन के लगभग 37 करोड़ डॉलर यानी करीब 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी देने की तैयारी में है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो यह हाल के वर्षों में चीन से जुड़े किसी बड़े विनिर्माण निवेशों में शामिल होगा।बता दें कि हॉर्स पावरट्रेन एक संयुक्त उद्यम है, जिसकी स्थापना वर्ष 2024 में की गई थी। इस कंपनी में फ्रांस की वाहन निर्माता रेनो और चीन की झेजियांग जीली होल्डिंग समूह की समान हिस्सेदारी है। बाद में सऊदी अरामको ने भी कंपनी में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी। वर्तमान में रेनो और जीली समूह दोनों के पास 45-45 प्रतिशत हिस्सेदारी है।गौरतलब है कि भारत ने वर्ष 2020 में सीमा तनाव के बाद चीन से जुड़े निवेशों पर सख्त नियम लागू किए थे। हालांकि मार्च 2026 में सरकार ने स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पड़ोसी देशों से आने वाले कुछ निवेशों के लिए नियमों में आंशिक नरमी की थी। माना जा रहा है कि हॉर्स पावरट्रेन का प्रस्ताव इसी नई नीति के तहत मंजूरी पाने वाले शुरुआती बड़े निवेशों में शामिल हो सकता है।मौजूद जानकारी के अनुसार कंपनी चरणबद्ध तरीके से भारत में निवेश करेगी। इसकी शुरुआत तमिलनाडु के चेन्नई स्थित रेनो के उत्पादन संयंत्र से होने की संभावना है। यहां उन्नत संकर पावरट्रेन और इंजन का निर्माण किया जाएगा। संकर तकनीक वाले वाहनों में पारंपरिक ईंधन इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी का भी उपयोग किया जाता है, जिससे ईंधन की बचत और बेहतर प्रदर्शन हासिल किया जा सकता है।बताया जा रहा है कि इन पावरट्रेन का उपयोग भारत में बिकने वाले रेनो और निसान के वाहनों में किया जाएगा। गौरतलब है कि रेनो, जापान की वाहन निर्माता निसान की प्रमुख हिस्सेदार कंपनियों में से एक है और चेन्नई संयंत्र में निसान के लिए भी वाहन निर्माण करती है।सूत्रों के अनुसार रेनो इस वर्ष के अंत तक भारत में डस्टर नामक खेल उपयोगी वाहन का नया संस्करण पेश कर सकती है, जिसमें हॉर्स पावरट्रेन द्वारा विकसित तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी अन्य वाहन निर्माताओं को भी अपने पावरट्रेन उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर प्रारंभिक स्तर पर चर्चा कर रही है।हॉर्स पावरट्रेन ने भी पुष्टि की है कि उसने भारत में निवेश की अनुमति प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष आवेदन जमा किया है और वह औपचारिक निर्णय का इंतजार कर रही है। कंपनी ने भारत को अपने लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बताया है।विशेषज्ञों का मानना है कि यह निवेश ऐसे समय में प्रस्तावित है जब भारत वैश्विक वाहन कंपनियों के लिए एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। बढ़ती घरेलू मांग और आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण की रणनीति के कारण कई वैश्विक कंपनियां भारत में उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही हैं।गौरतलब है कि भारत में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग धीरे-धीरे बढ़ रही है, लेकिन संकर तकनीक वाले वाहनों को उपभोक्ताओं से बेहतर प्रतिक्रिया मिल रही है। ऐसे में एडवांस संकर इंजन निर्माण से जुड़ा यह निवेश भारतीय वाहन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर आधुनिक तकनीक का उत्पादन बढ़ेगा, आयात पर निर्भरता घटेगी और देश के विनिर्माण क्षेत्र को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:22 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Crude Oil में गिरावट का असर, Government का संकेत&#45; अब सस्ता हो सकता है हवाई सफर</title>
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<description><![CDATA[ पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के कारण विमान ईंधन महंगा हो गया था, जिसका सीधा असर हवाई किरायों पर पड़ा। हालांकि अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है और ऐसे में यात्रियों के लिए राहत की उम्मीद भी बढ़ने लगी है।बता दें कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने संकेत दिए हैं कि यदि विमान ईंधन की कीमतों में मौजूदा गिरावट लंबे समय तक बनी रहती है तो सरकार विमान कंपनियों से अतिरिक्त शुल्क और बढ़े हुए किरायों की समीक्षा करने को कह सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार विमान ईंधन की कीमतों पर नजर रख रही है और इस विषय पर विमान कंपनियों के साथ बातचीत भी जारी है।मौजूद जानकारी के अनुसार हाल के महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई थीं। इसके चलते विमान टरबाइन ईंधन की लागत में भी भारी बढ़ोतरी हुई थी। ईंधन लागत बढ़ने के बाद कई विमान कंपनियों ने अतिरिक्त शुल्क जोड़कर यात्रियों पर बढ़े हुए खर्च का बोझ डाला था। अब जबकि कच्चे तेल की कीमतें युद्ध पूर्व स्तरों के करीब पहुंच रही हैं, सरकार यह आकलन कर रही है कि इसका लाभ यात्रियों तक किस प्रकार पहुंचाया जा सकता है।गौरतलब है कि विमान टरबाइन ईंधन की कीमतों की समीक्षा हर पंद्रह दिन में की जाती है। यह समीक्षा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के आधार पर होती है। मंत्री ने कहा कि अभी यह देखना जरूरी है कि कीमतों में आई गिरावट स्थायी है या केवल अस्थायी बदलाव है। यदि कीमतों में स्थिरता बनी रहती है, तभी किराए और अतिरिक्त शुल्कों में कटौती पर गंभीर चर्चा की जाएगी।के. राम मोहन नायडू ने कहा कि पिछले चार महीने विमानन क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। इस दौरान ईंधन लागत और वैश्विक परिस्थितियों ने उद्योग पर काफी दबाव डाला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार और विमान कंपनियां मिलकर स्थिति का मूल्यांकन कर रही हैं और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होने के बाद यात्रियों को राहत देने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।बता दें कि विमानन क्षेत्र को सहारा देने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का मूल्य स्थिरीकरण कोष भी बनाया है। इसका उद्देश्य पश्चिम एशिया संकट जैसी परिस्थितियों में विमान कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा सरकार ने घरेलू अनुसूचित विमान सेवाओं के लिए विमान ईंधन की कीमतों पर सीमा निर्धारित करने, हवाई अड्डा शुल्कों में कमी करने और आपातकालीन ऋण सहायता योजना के तहत समर्थन देने जैसे कदम भी उठाए हैं।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले महीनों में कच्चे तेल और विमान ईंधन की कीमतें नियंत्रित रहती हैं तो विमान कंपनियों पर लागत का दबाव कम होगा। ऐसे में अतिरिक्त शुल्कों में कटौती और टिकट कीमतों में कमी की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि अंतिम फैसला बाजार की परिस्थितियों और ईंधन कीमतों की दीर्घकालिक दिशा पर निर्भर करेगा। फिलहाल यात्रियों और विमानन क्षेत्र दोनों की नजर सरकार और विमान कंपनियों के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:21 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Muharram Holiday: मुहर्रम के कारण आज बंद रहेगा Share Market, Currency में भी नहीं होगी ट्रेडिंग</title>
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<description><![CDATA[ देश के वित्तीय बाजारों में शुक्रवार को कारोबार पूरी तरह से बंद रहेगा। मुहर्रम के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार, विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) बाजार तथा जिंस (कमोडिटी) बाजार में किसी भी प्रकार का व्यापारिक लेन-देन नहीं होगा। इस अवकाश के कारण निवेशकों, ट्रेडर्स, ब्रोकरों और वित्तीय संस्थानों को एक दिन के लिए कारोबार से विराम मिलेगा।भारतीय शेयर बाजार के दोनों प्रमुख एक्सचेंज—बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने अपने अवकाश कैलेंडर के अनुसार शुक्रवार को इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (एसएलबी) सहित सभी प्रमुख ट्रेडिंग सेगमेंट में कारोबार बंद रखने की घोषणा की है। इस दौरान निवेशक किसी भी प्रकार की खरीद-बिक्री नहीं कर सकेंगे।  इसे भी पढ़ें: West Asia हालात सुधरे, Centre ने Commercial LPG की सभी पाबंदियां हटाईं, Industry को राहतइसी प्रकार, विदेशी मुद्रा बाजार में भी अमेरिकी डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन सहित विभिन्न विदेशी मुद्राओं में होने वाला कारोबार स्थगित रहेगा। बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों से जुड़े कई मुद्रा आधारित लेन-देन अगले कारोबारी दिन पूरे किए जाएंगे। वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में भी सुबह के सत्र में कारोबार बंद रहेगा। यदि एक्सचेंज के अवकाश कैलेंडर के अनुसार शाम का विशेष सत्र निर्धारित नहीं है, तो पूरे दिन जिंस बाजार में भी व्यापारिक गतिविधियां ठप रहेंगी। सोना, चांदी, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और विभिन्न कृषि जिंसों में निवेश करने वाले ट्रेडर्स को अगले कारोबारी दिन तक इंतजार करना होगा।निवेशकों पर क्या होगा असर?विशेषज्ञों का कहना है कि एक दिन के अवकाश से बाजार की दीर्घकालिक दिशा पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यदि इस दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कोई महत्वपूर्ण आर्थिक या भू-राजनीतिक घटनाक्रम सामने आता है, तो उसका असर अगले कारोबारी दिन भारतीय बाजारों की शुरुआत पर देखने को मिल सकता है। इसे भी पढ़ें: Real Estate Market | भारतीय रियल एस्टेट में उछाल: अप्रैल-जून तिमाही में देश के 9 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री 19% बढ़ीवैश्विक बाजारों में होने वाली गतिविधियों, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, अमेरिकी डॉलर की चाल, केंद्रीय बैंकों की नीतियों और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आंकड़ों पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी। बाजार खुलने पर इन्हीं कारकों के आधार पर शुरुआती कारोबार में तेजी या गिरावट देखने को मिल सकती है।क्या करें निवेशक?बाजार विशेषज्ञों का सुझाव है कि छुट्टी के दौरान निवेशकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा कर सकते हैं, कंपनियों के तिमाही नतीजों, आर्थिक संकेतकों और वैश्विक घटनाक्रमों का अध्ययन कर सकते हैं। इससे बाजार खुलने के बाद बेहतर निवेश निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।विशेषज्ञ यह भी सलाह देते हैं कि अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के बजाय निवेशकों को दीर्घकालिक निवेश रणनीति पर ध्यान देना चाहिए। बाजार में छुट्टियां सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं और इनका उद्देश्य राष्ट्रीय एवं धार्मिक अवसरों का सम्मान करना होता है।मुहर्रम का महत्वमुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और मुस्लिम समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवसर पर देशभर में धार्मिक कार्यक्रम, जुलूस और श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया जाता है। इसी कारण केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है, जिसके चलते वित्तीय बाजार भी बंद रहते हैं।अगले कारोबारी दिन फिर शुरू होगा कारोबारशुक्रवार के अवकाश के बाद भारतीय शेयर, मुद्रा और जिंस बाजार अपने निर्धारित समय पर अगले कारोबारी दिन फिर से खुलेंगे। निवेशकों की नजर वैश्विक संकेतों, विदेशी निवेशकों की गतिविधियों, कंपनियों के वित्तीय परिणामों और घरेलू आर्थिक आंकड़ों पर रहेगी, जो बाजार की आगे की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:20 +0530</pubDate>
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<title>लंदन में बढ़ा भारत का मान, मंत्री Piyush Goyal को मिला प्रतिष्ठित Britain&#45;India Award</title>
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<description><![CDATA[ वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को ‘ब्रिटेन-भारत संबंधों के उन्नयन में असाधारण नेतृत्व दिखाने’ के लिए यहां एक समारोह में सम्मानित किया गया। इस समारोह में दोनों देशों की मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत करने वाली टीमों को भी सम्मानित किया गया।
 इंडिया ग्लोबल फोरम (आईजीएफ) के ‘यूके-इंडिया अवार्ड्स 2026’ की बृहस्पतिवार को दसवीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर ‘भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते’ (सीईटीए) के लिए खुशी मनाई गई, जो 15 जुलाई से लागू होने वाला है। विशेष पुरस्कार लेते समय गोयल के साथ मंच पर ब्रिटेन के उनके समकक्ष मंत्री पीटर काइल और आईजीएफ के संस्थापक मनोज लाडवा भी मौजूद थे।
 गोयल ने इस मौके पर कहा, ‘‘मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सफल होगा और यह सीईटीए भविष्य में कई अन्य मुक्त व्यापार समझौतों के लिए एक आदर्श बनेगा।’’
 उन्होंने कहा, ‘‘यह केवल शुल्क और मूल संबंधी नियमों के बारे में नहीं है, न ही यह केवल वस्तुओं और सेवाओं के बारे में है, यह तकनीक, शिक्षा, संस्कृति और कला के क्षेत्रों में सहयोग के बारे में है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन खूबियों को एक-दूसरे तक पहुंचाना है।’’
 गोयल ने कहा, ‘‘यह एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और बहुत संतुलित समझौता है। हो सकता है कि हमने हर वाक्य और हर एक उत्पाद पर बहस की हो, लेकिन निष्पक्षता और आपसी समझ की भावना के साथ, एक-दूसरे के हितों और चिंताओं का ध्यान रखते हुए ऐसा किया। इसलिए, मैं उन वार्ताकार टीमों की सराहना करना चाहता हूं जिन्होंने वर्षों तक कड़ी मेहनत की है।’’
 सीईटीए को लागू करने संबंधी तैयारियों का जायजा लेने के लिए तीन दिन की ब्रिटेन यात्रा पर आए गोयल ने इससे पहले एक स्वागत समारोह में भाग लिया, जिसमें भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के उद्यमियों और निवेशकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:20 +0530</pubDate>
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<title>कोरिया से जापान तक के बाजारों में भूचाल, कोस्पी में 8% की गिरावट, Nikkei 5% टूटा</title>
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<description><![CDATA[ एशियाई शेयर बाजारों में तकनीकी शेयरों की वैश्विक बिकवाली तेज होने के कारण भारी गिरावट दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया का बेंचमार्क KOSPI 8% से अधिक गिर गया, जिससे सर्किट ब्रेकर सक्रिय हो गया। वहीं, जापान का निक्केई लगभग 5% गिर गया, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के शेयरों में आई तेजी के अत्यधिक बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी। दक्षिण कोरिया का KOSPI 8.2% गिर गया, जिसके बाद बाजार में भारी गिरावट के चलते अधिकारियों को 20 मिनट के लिए प्रोग्राम ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। जापान का निक्केई 225 5% गिरा, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग 2.4% नीचे आया। चीन का ब्लू-चिप CSI300 सूचकांक 2.9% फिसल गया और शंघाई कंपोजिट 2% से अधिक गिर गया। शुक्रवार की यह गिरावट 23 जून को एशियाई बाजारों में हुई व्यापक बिकवाली के बाद आई है। इसे भी पढ़ें: Investors की मुनाफावसूली से बाजार में हड़कंप, All Time High से 700 अंक नीचे फिसला Sensexजापान को छोड़कर व्यापक एमएससीआई एशिया-प्रशांत सूचकांक में 3.8% की गिरावट आई, जिससे यह इस तिमाही की शुरुआत में असाधारण तेजी के बाद एक साल से अधिक समय में अपनी सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट की ओर अग्रसर है। वॉल स्ट्रीट में रात भर में हुई भारी गिरावट के बाद यह बिकवाली हुई, जहां एप्पल ने मेमोरी और स्टोरेज चिप की बढ़ती लागतों की भरपाई के लिए आईपैड और मैकबुक की कीमतों में वृद्धि की घोषणा के बाद अपने बाजार मूल्य में लगभग 250 अरब डॉलर का नुकसान किया। एप्पल के शेयरों में 6.1% की गिरावट आई, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि बढ़ती एआई बुनियादी ढांचे और सेमीकंडक्टर की लागत दुनिया की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर भी दबाव डालना शुरू कर रही है। इस कदम ने मेमोरी चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा एक दिन पहले पैदा हुए उत्साह को धूमिल कर दिया, जिसकी शानदार कमाई ने एआई की मांग को लेकर आशावाद को बढ़ावा दिया था और उसके शेयरों को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया था।इसे भी पढ़ें: डील पक्की... लेकिन एक शर्त पर! आखिर भारत ने अमेरिका के सामने कौन सा &#039;सुरक्षा कवच&#039; पटक दिया?सैक्सो की मुख्य निवेश रणनीतिकार चारू चनाना ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया, &quot;एप्पल के मूल्य में वृद्धि इस बात का संकेत है कि कैसे बड़ी तकनीकी कंपनियां भी एक समय पर इन बढ़ते कंपोनेंट की लागत का दर्द महसूस करना शुरू कर सकती हैं। इससे व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बढ़ती इनपुट लागत, भारी पूंजीगत व्यय और बढ़ती वित्तपोषण आवश्यकताओं के कारण निवेशक एआई में निवेश करने को लेकर अधिक सतर्क हो रहे हैं। प्रौद्योगिकी शेयरों में भारी बिकवाली विशेष रूप से एशिया में देखी गई। चीन का सीएसआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 5% गिर गया, जबकि सीएसआई 5जी कम्युनिकेशन इंडेक्स में 6.3% की गिरावट आई। वैश्विक एआई अवसंरचना के प्रमुख आपूर्तिकर्ता, ऑप्टिकल मॉड्यूल निर्माता झोंगजी इनोलाइट के शेयर लगभग 6% गिर गए। हांगकांग का हैंग सेंग टेक इंडेक्स शुक्रवार को 3.3% गिर गया और अक्टूबर 2025 के बाद से अपने सबसे खराब साप्ताहिक प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा था। विश्लेषकों ने कहा कि यह गिरावट निवेशकों द्वारा तिमाही के अंत में लाभ सुरक्षित करने के कारण भी हुई, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सबसे मजबूत तेजी में से एक देखने को मिली थी। शुक्रवार की गिरावट के बावजूद, दक्षिण कोरिया का केओएसपीआई अभी भी तिमाही में लगभग 62% ऊपर है। जापान का निक्केई इसी अवधि में लगभग 34% बढ़ा है, जबकि एमएससीआई एशिया-प्रशांत सूचकांक 20% से अधिक ऊपर बना हुआ है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:19 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Apple Fans को बड़ा झटका: MacBook और iPad हुए 42% तक महंगे, अब चुकानी होगी इतनी कीमत</title>
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<description><![CDATA[ प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल ने मेमोरी चिप की बढ़ती लागत के कारण भारत सहित वैश्विक स्तर पर मैकबुक और आईपैड के सभी मॉडल कीकीमतों में 20 से 42 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है।
 एप्पल इंडिया की वेबसाइट पर जारी नई मूल्य सूची के अनुसार, कंपनी ने एम5 सीरीज चिप वाले मैकबुक प्रो की कीमत में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि की है। एम5 प्रो चिप वाले 14 इंच के मैकबुक प्रो की कीमत 2,49,900 रुपये से बढ़ाकर 2,99,900 रुपये प्रति इकाई कर दी गई है।
 वहीं 13 इंच के आईपैड एयर के बेसिक मॉडल की कीमत में भी भारी बढ़ोतरी की गई है। इसकी कीमत 84,900 रुपये से 41.22 प्रतिशत बढ़ाकर 1,19,900 रुपये प्रति इकाई कर दी गई है।
 वैश्विक प्रौद्योगिकी बाजार अनुसंधान कंपनी काउंटरपॉइंट रिसर्च के सह-संस्थापक एवं अनुसंधान उपाध्यक्ष नील शाह ने कहा कि मैकबुक नियो, मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, आईपैड एयर और आईपैड प्रो वाई-फाई की कीमतों में एप्पल की बढ़ोतरी उपभोक्ता और एंटरप्राइज पीसी तथा टैबलेट बाजार की लागत संरचना में आए सबसे बड़े बदलाव को दर्शाती है। इस पर मेमोरी से लेकर प्रोसेसर तक सेमीकंडक्टर चिप की बढ़ती कीमतों का प्रभाव पड़ा है।
 एप्पल ने बयान में कहा कि उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है।
 कंपनी ने कहा, ‘‘ एआई डेटा सेंटर के तेजी से विस्तार के कारण मेमोरी और स्टोरेज की मांग में असाधारण वृद्धि हुई है। हमने पहले कभी किसी घटक की कीमतों में इतनी अधिक और इतनी तेज बढ़ोतरी नहीं देखी।’’
 बयान के अनुसार, ‘‘ अब तक हमने इन बढ़ी हुई लागतों का बोझ अपने ग्राहकों पर नहीं डाला था, लेकिन अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां हमें कई उत्पादों की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। इनमें आज आईपैड और मैकबुक की कीमतों में की गई बढ़ोतरी भी शामिल है। हमें पता है कि यह ग्राहकों के लिए अच्छी खबर नहीं है और हम इसका समाधान खोजने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:18 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>CRISIL की राहत भरी रिपोर्ट, लेकिन चेताया&#45; Middle East Ceasefire नाजुक, कंपनियों पर खतरा बना हुआ है</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका-ईरान के बीच युद्धविराम कायम रहने और ऊर्जा आपूर्ति सामान्य बनी रहने से पश्चिम एशिया संघर्ष का भारतीय कंपनियों के लाभ पर पड़ने वाला असर शुरुआती आशंका की तुलना में लगभग आधा रह जाएगा। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रेटिंग्स ने यह जानकारी दी।
 रेटिंग एजेंसी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि यह संघर्ष वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय कंपनियों के परिचालन मुनाफे में लगभग एक प्रतिशत की कमी लाएगा। पहले लंबे समय तक संघर्ष जारी रहने और होर्मुज जलडमरूमध्य से आवाजाही बाधित होने की स्थिति में दो प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया गया था।
 संशोधित अनुमान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका-ईरान के बीच हुए नाजुक समझौते के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य दोबारा खुलने से कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई है। हालांकि, क्रिसिल ने आगाह किया कि भू-राजनीतिक जोखिम अब भी बने हुए हैं और गैस आपूर्ति को पूरी तरह सामान्य होने में अधिक समय लग सकता है।
 क्रिसिल रेटिंग्स के प्रबंध निदेशक सुबोध राय ने कहा, ‘‘ यदि युद्धविराम कायम रहता है, तो हमारे आकलन वाले 34 क्षेत्रों में से दो-तिहाई का न्यूनतम असर पड़ेगा। पहली छमाही के दबाव की भरपाई दूसरी छमाही में मुनाफे में सुधार से काफी हद तक हो जाएगी। हालांकि, संघर्ष बढ़ने का जोखिम बना हुआ है। इसलिए हमारा मानना है कि भारतीय कंपनियां सतर्क रहेंगी और आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने पर ध्यान देती रहेंगी।’’
 क्रिसिल के 34 क्षेत्रों पर आधारित इस आकलन में यह पाया गया कि चालू वित्त वर्ष में ब्रेंट कच्चे तेल का औसत भाव 80-85 डॉलर प्रति बैरल रहेगा और गैस आपूर्ति में व्यवधान करीब चार महीने तक बना रहेगा।
 संशोधित परिदृश्य में अब केवल 10 क्षेत्रों की लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आने की आशंका है, जबकि एजेंसी के पहले के तनावपूर्ण परिदृश्य में 22 क्षेत्रों पर असर का अनुमान था। किसी भी क्षेत्र के राजस्व या लाभप्रदता पर गंभीर असर पड़ने की संभावना नहीं जताई गई है।
 विमानन, सिरेमिक, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, विशेष रसायन, पॉलिएस्टर वस्त्र और हीरा पॉलिश क्षेत्रों पर दबाव बने रहने की आशंका है। कच्चे माल की ऊंची लागत, सीमित मूल्य निर्धारण क्षमता और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान इसकी मुख्य वजह है।
 एजेंसी ने कहा कि कच्चे तेल की कम कीमतें और गैस की उपलब्धता में धीरे-धीरे सुधार से अधिकतर उद्योगों को राहत मिलेगी। वहीं, सरकार का बुनियादी ढांचा खर्च और घरेलू मांग में स्थिरता राजस्व वृद्धि को समर्थन देते रहेंगे।
 तेल विपणन कंपनियां और उर्वरक विनिर्माता ऊर्जा कीमतों में नरमी के सबसे बड़े लाभार्थियों में शामिल हो सकते हैं।
 क्रिसिल का अनुमान है कि मार्च और मई के बीच सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं को 40,000-45,000 करोड़ रुपये की शुद्ध कम वसूली का सामना करना पड़ा। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के साथ चालू वित्त वर्ष में उनके फिर से परिचालन लाभ में लौटने की उम्मीद है।
 बेहतर परिदृश्य के बावजूद, क्रिसिल ने दो प्रमुख जोखिमों की ओर इशारा किया है। पहला, अमेरिका-ईरान के बीच हुआ अंतरिम एवं गैर-बाध्यकारी समझौता, जिसके कारण संघर्ष दोबारा भड़कने की आशंका बनी हुई है। दूसरा, अल नीनो की स्थिति विकसित होने का खतरा, जिससे मानसून कमजोर पड़ सकता है और ग्रामीण मांग प्रभावित हो सकती है।
 क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक सोमशेखर वेमुरी ने कहा, ‘‘ कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट तथा पोत परिवहन लागत और गैस आपूर्ति से जुड़े दबाव में धीरे-धीरे कमी से भारतीय कंपनियों को समय पर राहत मिली है। आपूर्ति पक्ष का दबाव कम होने की उम्मीद है, लेकिन पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक स्थिति अब भी अस्थिर है और तनाव बढ़ने का जोखिम बना हुआ है।’’
 उन्होंने कहा, ‘‘ कच्चे तेल की कीमतों में नरमी सरकार को पूंजीगत व्यय जारी रखने और मांग पक्ष पर किसी भी संभावित असर से निपटने में भी मदद करेगी। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:17 +0530</pubDate>
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<title>वैश्विक संकट के बीच India बना सेफ&#45;हेवन, Tech Companies ने की 90 अरब डॉलर निवेश की घोषणा</title>
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<description><![CDATA[ भू-राजनीतिक तनाव, व्यापारिक व्यवधानों और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद वैश्विक कंपनियों तथा संस्थागत निवेशकों ने हाल के महीनों में भारत में 90 अरब डॉलर से अधिक के नए निवेश की घोषणा की है। यह भारत की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं और निवेश गंतव्य के रूप में उसकी बढ़ती वैश्विक साख को दर्शाता है।
 सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित निवेश कृत्रिम मेधा (एआई), क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल अवसंरचना, विनिर्माण और औद्योगिक प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। इससे वैश्विक कंपनियों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने तथा उच्च वृद्धि वाले बाजारों में विस्तार के बीच अहम निवेश गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी।
 अमेजन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एंडी जेसी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मुलाकात के बाद कंपनी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह वर्ष 2030 तक भारत में अपने कुल निवेश की प्रतिबद्धता बढ़ाकर 48 अरब डॉलर करेगा। यह निवेश क्लाउड अवसंरचना, एआई और डिजिटल सेवाओं के विस्तार में किया जाएगा।
 इस महीने की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया की डेटा सेंटर कंपनी एयरट्रंक ने 2030 तक भारत में पांच गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने के लिए 30 अरब डॉलर निवेश करने की योजना की घोषणा की थी। यह देश में अब तक के सबसे बड़े डिजिटल अवसंरचना निवेशों में से एक है।
 फ्रांस की निर्माण सामग्री से जुड़ी कंपनी सेंट-गोबेन ने 18 जून को कहा था कि वह अगले पांच वर्षों में भारत में अतिरिक्त एक अरब यूरो (1.15 अरब डॉलर) का निवेश करेगी। कंपनी ने भारत को अपने सबसे तेजी से बढ़ते वैश्विक बाजारों में से एक बताया।
 कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड (सीपीपीआईबी) ने भी सीटीआरएलएस डाटासेंटर्स के साथ मिलकर हाइपरस्केल डेटा सेंटर क्षमता बढ़ाने के लिए 7,000 करोड़ रुपये तक निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। वहीं औद्योगिक प्रौद्योगिकी कंपनी एबीबी ने मार्च में भारत में अपने विनिर्माण और अनुसंधान नेटवर्क के विस्तार के लिए 7.5 करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की थी।
 गूगल ने भारत में एआई अवसंरचना के विस्तार के लिए पांच वर्षों में 15 अरब डॉलर की योजना की घोषणा फरवरी में की थी। इसमें डेटा सेंटर, समुद्र के भीतर बिछाई जाने वाली संचार केबल, क्लाउड क्षमता और कार्यबल कौशल विकास जैसी पहल शामिल हैं।
 ये घोषणाएं ऐसे समय में हुई हैं जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां पश्चिम एशिया के संघर्ष, बदलती व्यापार नीतियों और कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में धीमी वृद्धि जैसी भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं। इसके बावजूद वे भारत को विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और डिजिटल अवसंरचना के लिए एक रणनीतिक बाजार के रूप में देख रही हैं।
 सूत्रों ने बताया कि हालिया निवेश प्रतिबद्धताएं भारत की दीर्घकालिक वृद्धि संभावनाओं में वैश्विक कंपनियों के बढ़ते विश्वास को दर्शाती हैं। इसके पीछे देश का विशाल घरेलू बाजार, तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, बेहतर होती अवसंरचना और विदेशी निवेश आकर्षित करने की नीतियां प्रमुख कारण हैं।
 निवेश घोषणाओं की यह श्रृंखला दर्शाती है कि भारत वैश्विक पूंजी के लिए तेजी से आकर्षक गंतव्य बनता जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत को भविष्य की वृद्धि, डिजिटल बदलाव और विनिर्माण विस्तार का प्रमुख केंद्र मान रही हैं।
 सूत्रों ने कहा कि इन सभी निवेश प्रतिबद्धताओं से स्पष्ट है कि वैश्विक आर्थिक तथा भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत पर अपना दांव और मजबूत कर रही हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:16 +0530</pubDate>
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<title>AI Innovation Summit में PM Modi का संदेश, कहा&#45; जिम्मेदार AI से ही देश आगे बढ़ेगा</title>
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<description><![CDATA[ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि कृत्रिम मेधा (एआई) को जिम्मेदारी के साथ और समावेशी तरीके से अपनाना भारत की विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
 उन्होंने कहा कि कृत्रिम मेधा उद्योगों को नया स्वरूप दे रही है और उत्पादकता तथा नवाचार के नए अवसर पैदा कर रही है।
 भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की ओर से आयोजित ‘एआई इनोवेशन समिट’ को भेजे अपने संदेश में मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण लेखांकन और वित्तीय पेशे में भी तेजी से बदलाव आ रहे हैं।
 उन्होंने कहा, ‘‘ जब एआई-आधारित उपकरणों का जिम्मेदारी से और मानवीय विवेक के साथ उपयोग किया जाता है, तो वे कार्यकुशलता बढ़ा सकते हैं। साथ ही अनुपालन को मजबूत कर सकते हैं, बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं और पेशेवरों को अधिक मूल्य प्रदान करने में सक्षम बना सकते हैं।’’
 राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार से शुरू हुए दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया गया।
 उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे कृत्रिम मेधा (एआई) को जिम्मेदारी के साथ तथा समावेशी तरीके से अपनाना और भी महत्वपूर्ण होता जाएगा।
 सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के व्यापक प्रयासों के तहत विभिन्न पहल कर रही है।
 मोदी ने देश की प्रगति में चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) समुदाय के अमूल्य योगदान की भी सराहना की।
 उन्होंने कहा, ‘‘ जैसे-जैसे भारत एआई युग के अवसरों को अपना रहा है, मुझे विश्वास है कि सीए समुदाय वित्तीय क्षेत्र में नवाचार और उत्कृष्टता का नेतृत्व करते हुए ईमानदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखेगा तथा विकसित भारत के निर्माण में योगदान देता रहेगा। ’’
 संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के पांच लाख से अधिक सदस्य हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:15 +0530</pubDate>
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<title>NASSCOM की रिपोर्ट: AI से Indian IT कंपनियों को मिलेगी 12 अरब डॉलर की ग्रोथ, बदलेगी तस्वीर</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय प्रौद्योगिकी सेवा उद्योग को कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित सेवाओं से 10-12 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व अर्जित करने का अनुमान है और करीब एक-चौथाई कंपनियां एआई के प्रयोगों को सफलतापूर्वक उत्पादन स्तर पर लागू कर चुकी हैं। उद्योग संगठन नासकॉम ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
 न्यूयॉर्क में आयोजित  नासकॉम यूएस सीईओ फोरम  में उद्योग जगत के दिग्गजों ने उन चिंताओं को खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि एआई के आने से पारंपरिक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाओं का महत्व कम हो जाएगा।
 उन्होंने कहा कि एआई के इस दौर में भी वैश्विक कंपनियों के बदलाव में आईटी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी।
 नासकॉम के अनुसार, एआई से उत्पादकता बढ़ेगी और मानकीकृत तथा दोहराए जाने वाले कार्यों का दायरा घटेगा। हालांकि, इसके साथ ही एआई के उपयोग के लिए आंकड़ों को तैयार और व्यवस्थित करने, अनुप्रयोगों के आधुनिकीकरण, विभिन्न प्रौद्योगिकियों के एकीकरण, एआई प्रशासन, साइबर सुरक्षा, एजेंट प्रबंधन तथा उद्योग-विशिष्ट समाधानों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
 बयान के मुताबिक, लगभग 25 प्रतिशत प्रौद्योगिकी सेवा कंपनियों ने एआई प्रयोगों को उत्पादन स्तर पर लागू कर दिया है। इस क्षेत्र में वर्तमान में 20 लाख से अधिक पेशेवर एआई कौशल से लैस हैं, जबकि एक लाख से दो लाख पेशेवरों को उन्नत एआई क्षमताओं का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। करीब 85 प्रतिशत प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के पास अब  एजेंटिक एआई  मंच उपलब्ध हैं।
 नासकॉम के अनुसार, वर्ष 2030 तक  एजेंटिक एआई  प्रौद्योगिकी सेवा उद्योग के लिए 300 से 400 अरब डॉलर के अतिरिक्त संभावित व्यय अवसर उपलब्ध करा सकता है। इसमें पुरानी प्रणालियों के आधुनिकीकरण, एआई परिचालन, साइबर सुरक्षा और प्रशासन जैसे क्षेत्र शामिल होंगे।
 एजेंटिक एआई वह कृत्रिम मेधा प्रणाली है जो केवल निर्देशों का जवाब देने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वयं योजना बनाती है, निर्णय लेती है, विभिन्न चरणों में काम करती है और जरूरत पड़ने पर उपलब्ध उपकरणों या अन्य सॉफ्टवेयर का भी उपयोग कर सकती है।
 भारत के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित इस फोरम में डेलावेयर के गवर्नर मैट मेयेर तथा अमेरिका में परिचालन कर रही भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) ने भाग लिया।
 नासकॉम के अध्यक्ष राजेश नांबियार ने कहा कि जैसे-जैसे एआई का उपयोग उत्पादन स्तर पर बढ़ेगा, उद्यमों को ऐसे विशेषज्ञ भागीदारों की आवश्यकता होगी जो इस प्रौद्योगिकी को जिम्मेदारी के साथ लागू करने और बड़े पैमाने पर विस्तार देने में सक्षम हों।
 उन्होंने कहा,  उद्यमों को एआई मॉडल, अनुप्रयोगों, डेटा मंचों, क्लाउड परिवेश, साइबर सुरक्षा नियंत्रण, नियामकीय आवश्यकताओं और उद्योग प्रणालियों को एक विश्वसनीय परिचालन ढांचे में एकीकृत करना होगा। भविष्य में आईटी सेवाओं का महत्व इन सभी प्रणालियों को सुरक्षित, कुशल और बड़े पैमाने पर एक साथ संचालित करने में होगा। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:14 +0530</pubDate>
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<title>AI Stocks में बिकवाली से Asian Markets में भूचाल, Japan से South Korea तक बाजार क्रैश</title>
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<description><![CDATA[ एशिया के शेयर बाजारों में शुक्रवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे वैश्विक निवेशकों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई हैं। पिछले कुछ महीनों से एआई क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में लगातार तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब बढ़े हुए मूल्यांकन और लागत को लेकर निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा हैं। यही वजह रही कि अधिकांश प्रमुख बाजारों में भारी बिकवाली देखने को मिली हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार दक्षिण कोरिया का प्रमुख शेयर सूचकांक कोस्पी 8.2 प्रतिशत तक टूट गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि बाजार नियामकों को 20 मिनट के लिए प्रोग्राम आधारित कारोबार पर रोक लगानी पड़ी हैं। वहीं जापान का निक्केई सूचकांक लगभग 5 प्रतिशत लुढ़क गया। हांगकांग का हैंगसेंग 2.4 प्रतिशत, चीन का सीएसआई 300 सूचकांक 2.9 प्रतिशत और शंघाई संयुक्त सूचकांक 2 प्रतिशत से अधिक गिरावट के साथ कारोबार करता दिखाई दिया।गौरतलब है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र का व्यापक सूचकांक भी लगभग 3.8 प्रतिशत गिर गया, जो एक वर्ष से अधिक समय की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट मानी जा रही हैं। इससे पहले इसी तिमाही में इन बाजारों में शानदार तेजी देखने को मिली थी।बता दें कि इस गिरावट की शुरुआत अमेरिका से हुई, जहां प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली दर्ज की गई। विशेष रूप से एप्पल के शेयरों में 6 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई, जिससे कंपनी के बाजार मूल्य में करीब 250 अरब डॉलर की कमी आ गई हैं। कंपनी ने मेमोरी चिप और स्टोरेज उपकरणों की बढ़ती लागत के कारण अपने कुछ उत्पादों की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके बाद निवेशकों ने चिंता जताई कि अब बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के मुनाफे पर भी दबाव बढ़ सकता हैं।विशेषज्ञों का मानना है कि एआई से जुड़ी परियोजनाओं पर लगातार बढ़ता निवेश, चिप निर्माण की ऊंची लागत और पूंजीगत खर्च में वृद्धि अब कंपनियों की आय को प्रभावित कर सकती हैं। इसी कारण निवेशक अब केवल मजबूत आधार वाली कंपनियों में ही निवेश करना पसंद कर रहे हैं।एशिया में एआई और दूरसंचार से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में सबसे अधिक दबाव देखने को मिला हैं। चीन का कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचकांक लगभग 5 प्रतिशत और पांचवीं पीढ़ी संचार सूचकांक 6 प्रतिशत से अधिक टूट गया। प्रकाशीय उपकरण बनाने वाली प्रमुख कंपनी झोंगजी इनोलाइट के शेयरों में भी करीब 6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई हैं। वहीं हांगकांग का प्रौद्योगिकी सूचकांक भी कई महीनों की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट की ओर बढ़ता दिखाई दिया।मौजूद जानकारी के अनुसार तिमाही समाप्त होने से पहले कई निवेशकों ने मुनाफावसूली भी की, जिससे बिकवाली और तेज हो गई हैं। हालांकि भारी गिरावट के बावजूद दक्षिण कोरिया का कोस्पी इस तिमाही में अब भी करीब 62 प्रतिशत और जापान का निक्केई लगभग 34 प्रतिशत की बढ़त पर बना हुआ हैं।इस बीच अमेरिकी वायदा बाजार में भी कमजोरी देखने को मिली। ऐसी खबरें सामने आईं कि एआई क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ओपनएआई अपनी बहुप्रतीक्षित सार्वजनिक हिस्सेदारी योजना को अगले वर्ष तक टाल सकती है। इससे पूरे एआई क्षेत्र के मूल्यांकन को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं।दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी रही, लेकिन इसका सकारात्मक असर शेयर बाजार पर नहीं दिखा हैं। साथ ही जापानी मुद्रा येन भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कई दशकों के निचले स्तर के आसपास बनी हुई है, जिससे निवेशकों की चिंता और बढ़ गई हैं।विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल यह गिरावट एआई क्षेत्र के अंत का संकेत नहीं है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही तेज बढ़त के बाद बाजार में स्वाभाविक सुधार का दौर माना जा रहा हैं। आने वाले दिनों में कंपनियों के तिमाही नतीजे, वैश्विक आर्थिक संकेत और चिप उद्योग की लागत बाजार की अगली दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:13 +0530</pubDate>
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<title>1266 करोड़ के SBI Bank Fraud में बड़ी कार्रवाई, ED ने Shrikant Bhasi की संपत्ति कुर्क की</title>
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<description><![CDATA[ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीकांत भासी की 3.66 करोड़ रुपये मूल्य की दो निवेश आधारित जीवन बीमा पॉलिसियां जब्त कर ली हैं। जांच एजेंसी के अनुसार यह संपत्तियां कथित अपराध से अर्जित धन से जुड़ी हो सकती हैं। मामले में पहले भी भारत और दुबई की कई संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं।आज एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय ने कथित बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन से जुड़े एक बड़े मामले में अहम कार्रवाई की हैं। मौजूद जानकारी के अनुसार, भोपाल स्थित प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय ने लगभग 3.66 करोड़ रुपये के समर्पण मूल्य वाली दो निवेश आधारित जीवन बीमा पॉलिसियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया हैं। ये दोनों पॉलिसियां ज्यूरिख इंटरनेशनल लाइफ लिमिटेड में श्रीकांत भासी के नाम पर संचालित बताई गई हैं।बता दें कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत की गई हैं। यह मामला एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रवर्तक श्रीकांत भासी के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी।जांच एजेंसियों के अनुसार, एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशकों और कुछ अज्ञात लोक सेवकों पर भारतीय स्टेट बैंक को लगभग 1,266.63 करोड़ रुपये का कथित नुकसान पहुंचाने का आरोप हैं। आरोप है कि यह नुकसान फर्जी व्यापारिक लेनदेन और दस्तावेजों में कथित हेरफेर के माध्यम से पहुंचाया गया हैं।प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि जांच के दौरान यह सामने आया कि कंपनी और उसके प्रवर्तकों ने कथित रूप से फर्जी व्यापारिक सौदों, चक्रीय लेनदेन, व्यापारिक दस्तावेजों में हेरफेर तथा बैंक से प्राप्त धन को अलग-अलग घरेलू और विदेशी संस्थाओं में स्थानांतरित कर वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दिया हैं। एजेंसी के अनुसार, कथित अपराध से अर्जित धन को कई कंपनियों के माध्यम से अलग-अलग परिसंपत्तियों में निवेश किया गया हैं।गौरतलब है कि जांच के दौरान श्रीकांत भासी के नाम पर विदेश में संचालित दो निवेश आधारित जीवन बीमा पॉलिसियों की जानकारी मिली थीं। जांच एजेंसी का दावा है कि इन पॉलिसियों में निवेश कथित रूप से विदेशी खातों और संबंधित संस्थाओं के जरिए किया गया था। इसी आधार पर इन्हें अपराध से अर्जित संपत्ति मानते हुए कुर्क करने की कार्रवाई की गई हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2026 में श्रीकांत भासी ने इन दोनों बीमा पॉलिसियों को बंद कर उनकी राशि भारत स्थित अपने बैंक खाते में स्थानांतरित करने का अनुरोध भी किया था। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि धन के संभावित हस्तांतरण और संपत्तियों के निपटान की आशंका को देखते हुए तत्काल कुर्की की कार्रवाई की गई हैं।बता दें कि यह इस मामले में पहली कार्रवाई नहीं हैं। इससे पहले भी एजेंसी दुबई में स्थित लगभग 51.70 करोड़ रुपये मूल्य की नौ अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर चुकी हैं। इसके अलावा भारत में लगभग 111 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां भी पहले जब्त की जा चुकी हैं।प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी हैं और कथित अपराध से अर्जित अन्य संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत कुर्क करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। एजेंसी पूरे वित्तीय लेनदेन और धन के प्रवाह की गहराई से जांच कर रही हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:11 +0530</pubDate>
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<title>Venezuela Earthquake का भारत पर असर, क्या Crude Oil सप्लाई रुकेगी और बढ़ेगा पेट्रोल का दाम</title>
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<description><![CDATA[ वेनेजुएला में आए दो भीषण भूकंपों ने पूरे देश में भारी तबाही मचाई हैं। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, सड़क और सार्वजनिक ढांचे को नुकसान पहुंचा हैं तथा राहत और बचाव कार्य लगातार जारी हैं। इस प्राकृतिक आपदा के बीच अब दुनिया की नजर वेनेजुएला के तेल उद्योग पर भी टिक गई हैं, क्योंकि यह देश दुनिया के बड़े कच्चे तेल उत्पादकों में शामिल हैं। मौजूद जानकारी के अनुसार, यदि आने वाले दिनों में तेल उत्पादन या निर्यात प्रभावित होता हैं तो इसका असर अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ भारत पर भी पड़ सकता हैं।बता दें कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात काफी बढ़ाया है। पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और होरमुज स्ट्रेट से जुड़े जोखिमों के कारण भारत ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने की रणनीति अपनाई थी। इसी के तहत वेनेजुएला भारत के लिए एक महत्वपूर्ण तेल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है।पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जहां वेनेजुएला से औसत मासिक आयात लगभग 64 हजार मीट्रिक टन था, वहीं अप्रैल और मई 2026 में यह बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक पहुंच गया हैं। गौरतलब है कि वेनेजुएला का भारी कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरियों के लिए उपयुक्त माना जाता हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी कंपनियां भी इसका प्रसंस्करण करने में सक्षम हैं।फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह हैं कि क्या भूकंप से तेल उत्पादन और निर्यात से जुड़ा बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ हैं। अभी तक सामने आई जानकारी के अनुसार किसी बड़े तेल शोधन संयंत्र, पाइपलाइन या निर्यात बंदरगाह को व्यापक नुकसान की पुष्टि नहीं हुई हैं। शुरुआती रिपोर्टों में संकेत मिले हैं कि भूकंप का सबसे अधिक असर आवासीय इलाकों, परिवहन व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं पर पड़ा हैं। हालांकि औद्योगिक परिसरों का विस्तृत निरीक्षण अभी जारी है।विशेषज्ञों का मानना हैं कि बड़े भूकंप के बाद तेल भंडारण केंद्रों, पाइपलाइनों और बंदरगाहों की विस्तृत तकनीकी जांच की जाती हैं। कई बार शुरुआती दौर में नुकसान दिखाई नहीं देता, लेकिन बाद की जांच में संरचनात्मक खामियां सामने आ सकती हैं। इसलिए अगले कुछ दिन काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे है।जहां तक भारत का सवाल हैं, फिलहाल किसी तत्काल ईंधन संकट की आशंका नहीं हैं। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल रूस, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, ब्राजील और अफ्रीकी देशों सहित 35 से अधिक देशों से आयात करता हैं। इसके अलावा तेल कंपनियां पर्याप्त भंडार भी बनाए रखती हैं, जिससे आपूर्ति में अस्थायी बाधा आने पर स्थिति को संभाला जा सके।हालांकि यदि वेनेजुएला से लंबे समय तक तेल निर्यात प्रभावित होता हैं और उसी दौरान पश्चिम एशिया में भी आपूर्ति संबंधी चुनौतियां बनी रहती हैं तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसका असर भारत के आयात बिल, मुद्रास्फीति और सरकारी वित्तीय प्रबंधन पर भी देखने को मिल सकता हैं।गौरतलब है कि भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85 से 90 प्रतिशत आयात करता हैं। ऐसे में वैश्विक बाजार में कीमतों में मामूली बढ़ोतरी भी देश की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकती हैं। हालांकि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में तत्काल बदलाव की संभावना नहीं मानी जा रही हैं क्योंकि इनके निर्धारण में अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अलावा विनिमय दर, कर व्यवस्था और तेल विपणन कंपनियों के फैसले भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार, वेनेजुएला में राहत कार्यों के साथ-साथ तेल उत्पादन केंद्रों, पाइपलाइनों और निर्यात टर्मिनलों की जांच जारी हैं। यदि आने वाले दिनों में वहां से तेल आपूर्ति सामान्य बनी रहती हैं तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर कोई तत्काल खतरा नहीं रहेगा। लेकिन यदि नुकसान अपेक्षा से अधिक सामने आता हैं तो भारत को अपनी वैकल्पिक आयात रणनीति पर फिर से तेजी से काम करना पड़ सकता हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:10 +0530</pubDate>
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<title>यात्रियों के लिए खुशखबरी! Air India के CEO Campbell Wilson बोले&#45; जल्द खत्म हो सकती है Flight कटौती।</title>
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<description><![CDATA[ एयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन ने शुक्रवार को कहा कि यदि पश्चिम एशिया में संघर्ष कम होने के कारण हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंधों में ढील और विमान ईंधन की कीमतों में नरमी का मौजूदा रुख जारी रहता है, तो एयरलाइन हाल के महीनों में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में की गई कटौती में से कुछ को वापस ले सकती है।
 टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने पिछले महीने हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध और विमान ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 27 प्रतिशत की कटौती की थी। ईंधन महंगा होने से विदेशी मार्गों पर परिचालन लागत बढ़ गई थी।
 इसके अलावा, घाटे में चल रही एयरलाइन नेईंधन की ऊंची कीमतों के प्रभाव से निपटने के लिए घरेलू उड़ानों में भी अस्थायी रूप से 22 प्रतिशत की कटौती की थी।
 विल्सन ने कर्मचारियों को भेजे संदेश में कहा, ‘‘पश्चिम एशिया में संघर्ष कम हुआ है। हालांकि, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तनाव फिर नहीं बढ़ेगा, लेकिन मौजूदा स्थिर माहौल के कारण अधिक हवाई क्षेत्र उपलब्ध हो गया है और ईंधन की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई है।’’
 उन्होंने कहा, ‘‘यदि यह रुझान जारी रहता है, तो हाल के महीनों में उड़ानों के कार्यक्रम में की गई कुछ कटौतियों को वापस लेने में हम सक्षम हो सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब भी मेरी तरह उम्मीद कर रहे होंगे कि ऐसा जल्द से जल्द हो।’’
 पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद क्षेत्र के कई हिस्सों में हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाए गए थे और विमान ईंधन की कीमतों में भी तेज बढ़ोतरी हुई थी। एयरलाइन की कुल परिचालन लागत में ईंधन की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि, अब ईंधन की कीमतों में कुछ नरमी आई है।
 विल्सन ने कहा कि इस वर्ष एयर इंडिया के बेड़े में आठ और नए अथवा पुनर्निर्मित चौड़ी बॉडी वाले विमान शामिल किए जाएंगे। इनमें इस सप्ताहांत आने वाला नया बी-787-9 विमान भी शामिल है।
 उन्होंने कहा कि इन विमानों के शामिल होने से सेवाओं में सुधार जारी रहेगा और यात्रियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:09 +0530</pubDate>
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<title>Uber&#45;Ola को अब मिलेगी टक्कर! Gujarat में दौड़ेगी Bharat Taxi, Amit Shah करेंगे उद्घाटन</title>
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<description><![CDATA[ केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली कैब सेवा  भारत टैक्सी  की शुरुआत करेंगे।
 सरकार का लक्ष्य अगले एक महीने में इसे पूरे राज्य में लागू करने का है।
 सहकारिता मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जिन शहरों में यह सेवा शुरू होगी उनमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, द्वारका, सोमनाथ, वलसाड, आणंद, नडियाद, मेहसाणा और अमरेली शामिल हैं।
 कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, सहकारिता सचिव आशीष कुमार भुटानी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
 बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत  भारत टैक्सी  की स्थापना छह जून, 2025 को हुई थी। इसे दिसंबर, 2025 में गुजरात में परीक्षण के तौर पर शुरू किया गया था। यह फिलहाल दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में भी संचालित हो रही है।
 मंत्रालय के अनुसार, अब तक देशभर में 37 लाख से अधिक ग्राहक इस मंच का उपयोग कर चुके हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:09 +0530</pubDate>
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<title>Assam के Tea Growers को अब किसान का दर्जा, Farmer ID से खुलेंगे सरकारी योजनाओं के दरवाजे</title>
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<description><![CDATA[ असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में छोटे चाय उत्पादक अब एकीकृत मंच के माध्यम से विभिन्न सरकारी लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
 शर्मा ने कहा कि छोटे चाय उत्पादक अब किसान पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण कर सकेंगे और उन्हें किसान पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। इसके जरिए वे उर्वरक, सरकारी योजनाओं के लाभ, बेहतर शर्तों पर संस्थागत ऋण और अन्य कृषि सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
 उन्होंने कहा कि हालांकि चाय क्षेत्र उद्योग विभाग के अंतर्गत ही रहेगा, लेकिन इस कदम से छोटे चाय उत्पादकों को कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा।
 शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘‘आज असम के लाखों छोटे चाय उत्पादकों के लिए ऐतिहासिक दिन है। चाय और बागान श्रेणी की भूमि अब किसान पंजीकरण पोर्टल में शामिल कर ली गई है।’’
 उन्होंने इस पहल को परिवर्तनकारी बताते हुए कहा कि किसान पहचान पत्र प्रणाली से जरूरत के अनुसार समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही मंच के माध्यम से मिलेगा, संस्थागत ऋण आसानी से उपलब्ध होगा और चाय उत्पादकों के शोषण में बिचौलियों की भूमिका कम होगी।
 उन्होंने कहा, ‘‘यह चाय उत्पादकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब वे एक ही मंच के माध्यम से सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।’’
 कृषि मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि यह निर्णय असम के छोटे चाय उत्पादकों को बहुप्रतीक्षित सहायता उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में राज्य के कुल चाय उत्पादन में उनका योगदान लगभग आधा है।
 उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, ‘‘असम के छोटे चाय उत्पादकों ने पीढ़ियों से अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर असमकी पहचान को मजबूत किया है।’’
 हजारिका ने कहा कि किसान पंजीकरण पोर्टल में चाय और बागान श्रेणी की भूमि को शामिल किए जाने से पात्र उत्पादकों को किसान पहचान पत्र मिलेगा और वे सरकारी सहायता का लाभ उठा सकेंगे। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:07 +0530</pubDate>
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<title>Sam Altman का बड़ा फैसला, Uber के पूर्व अध्यक्ष प्रभजीत सिंह करेंगे OpenAI India का नेतृत्व</title>
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<description><![CDATA[ भारत और दक्षिण एशिया में उबर के ऐप आधारित टैक्सी सेवा कारोबार का नेतृत्व करने के बाद प्रभजीत सिंह अब भारत में कृत्रिम मेधा (एआई) क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नेतृत्व भूमिकाओं में से एक संभालने जा रहे हैं।
 सैम ऑल्टमैन के नेतृत्व वाली ओपनएआई ने शुक्रवार को प्रभजीत सिंह को भारत के लिए अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की।
 इस नियुक्ति के साथ वह भारत में कंपनी के सबसे वरिष्ठ अधिकारी होंगे और देश में कंपनी की रणनीतिक गतिविधियों का नेतृत्व करेंगे।
 कंपनी ने कहा कि सिंह भारत में उपभोक्ता वृद्धि, उद्यमों द्वारा एआई अपनाने, साझेदारियों, नियामकीय संवाद और परिचालन सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालेंगे।
 सिंह एशिया-प्रशांत क्षेत्र के प्रबंध निदेशक किरण मणि के अधीन कार्य करेंगे और सितंबर में अपना कार्यभार संभालेंगे।
 सिंह की नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब ओपनएआई उद्यमों और डेवलपर समुदाय के साथ साझेदारियों के जरिए भारत में अपनी रणनीति को तेजी से आगे बढ़ा रही है और साथ ही नीति-निर्माताओं के साथ भी अपना संवाद मजबूत कर रही है। कंपनी ने नवंबर, 2025 में नयी दिल्ली में अपना पहला कार्यालय खोला था।
 ओपनएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सैम ऑल्टमैन कई अवसरों पर भारत को कंपनी के प्रमुख बाजारों में से एक बता चुके हैं। उन्होंने देश में कृत्रिम मेधा को तेजी से अपनाए जाने और पूरे प्रौद्योगिकी ढांचे में निवेश की प्रतिबद्धता की भी सराहना की है।
 सिंह 11 वर्षों तक उबर से जुड़े रहने के बाद ओपनएआई में शामिल हो रहे हैं। पिछले छह वर्षों से वह भारत और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। इस दौरान उन्होंने भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में कंपनी के यात्री परिवहन कारोबार का नेतृत्व किया और दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ऐप आधारित परिवहन बाजारों में से एक में कंपनी के विस्तार का नेतृत्व किया।
 उन्होंने अगस्त, 2015 में उबर से जुड़ने के बाद विभिन्न जिम्मेदारियां निभाईं और 2020 में भारत एवं दक्षिण एशिया का अध्यक्ष नियुक्त किए गए।
 भारत में 2013 में ऐप आधारित यात्री परिवहन सेवा शुरू करने वाली उबर वर्तमान में 125 से अधिक शहरों में बाइक, ऑटो, कार और मेट्रो बुकिंग जैसी सेवाएं एक ही मंच के माध्यम से उपलब्ध करा रही है, जिसका प्रतिदिन लाखों लोग उपयोग करते हैं।
 पिछले महीने उबर के वैश्विक मुख्य कार्यपालक अधिकारी दारा खोसरोशाही ने भारत की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों और कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात कर भारत के प्रति कंपनी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दोहराई।
 उन्होंने अदाणी समूह के साथ साझेदारी में उबर का पहला भारत स्थित डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना की भी घोषणा की।
 उबर ने शुक्रवार को सिंह के कंपनी छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि वह एक नए नेतृत्व अवसर के लिए जा रहे हैं। कंपनी ने उनके एक दशक लंबे योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह भारत में अपने अगले विकास चरण के लिए प्रतिबद्ध है।
 प्रभजीत सिंह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), खड़गपुर और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद के पूर्व छात्र हैं। उबर से पहले वह मैकेंजी एंड कंपनी में एसोसिएट पार्टनर थे।
 वर्ष 2022 में उन्हें कॉरपोरेट नेतृत्व में उल्लेखनीय योगदान के लिए आईआईएम अहमदाबाद के  यंग एलुमनाई अचीवर्स अवॉर्ड  से सम्मानित किया गया था। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:07 +0530</pubDate>
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<title>UP में Green Energy का महाप्लान, CM Yogi का ऐलान&#45; 20,000 MW नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य</title>
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<description><![CDATA[  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि राज्य का लक्ष्य अगले दो से तीन साल में अपनी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 20,000 मेगावाट करना है।
 आदित्यनाथ ने जेवर में एसएईएल इंडस्ट्रीज के विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि उत्तर प्रदेश अभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से लगभग 6,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है।उन्होंने कहा, ‘‘हमारा लक्ष्य अगले दो से तीन साल में उत्तर प्रदेश में 20,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हासिल करना है। हम उस लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।’’
 मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में छह लाख से अधिक परिवार  प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना  के तहत छतों पर (रूफटॉप) सौर संयंत्र लगाकर ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं।
 उन्होंने कहा, ‘‘इन परिवारों को दिन में पर्याप्त बिजली मिलती है, जबकि रात में उनकी बिजली की खपत भी काफी कम हो गई है। उनके बिजली बिल 50 से 60 प्रतिशत तक कम हो गए हैं।’’
 आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में जिन नागरिकों ने ‘रूफटॉप’ सौर संयंत्र लगवाए हैं, वे मिलकर 2,000 मेगावाट से अधिक बिजली पैदा कर रहे हैं। इससे तापीय बिजली उत्पादन पर निर्भरता कम हो रही है।
उन्होंने कहा, ‘‘नहीं तो, हमें इतनी बिजली तापीय बिजलीघरों के जरिये आपूर्ति करनी पड़ती। आज, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत  रूफटॉप  सौर संयंत्र से उत्तर प्रदेश में 2,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा हो रही है।’’
मुख्यमंत्री ने पश्चिम एशिया में संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण हाल में आए वैश्विक ऊर्जा संकट का जिक्र करते हुए कहा कि पेट्रोलियम आपूर्ति में रुकावटों ने दिखाया है कि कैसे ऊर्जा की कमी आर्थिक वृद्धि में बाधा डाल सकती है और महंगाई बढ़ा सकती है।
 उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने नवीकरणीय और हरित ऊर्जा के लिए एक मजबूत रणनीति अपनाई और दुनिया के देशों को पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ भविष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।’’
 आदित्यनाथ ने जैव ईंधन के क्षेत्र में राज्य की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि एथनॉल मिश्रण नीति लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एथनॉल उत्पादक राज्य बन गया है।
 उन्होंने कहा कि राज्य का चीनी उद्योग आत्मनिर्भर हो गया है और अब देश का लगभग 55 प्रतिशत एथनॉल उत्पादन कर रहा है। उत्तर प्रदेश में देश में सबसे अधिक कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र भी हैं और सरकार की योजना अगले साल के अंदर ऐसे 100 संयंत्र लगाने की है।
 एसएईएल के निवेश का स्वागत करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि कंपनी 8,200 करोड़ रुपये के निवेश से कारखाना लगा रही है। उसकी योजना सालाना छह गीगावाट सौर सेल और पांच गीगावाट सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता स्थापित करने की है।
 उन्होंने कहा कि इस परियोजना से भारत का सौर विनिर्माण परिवेश मजबूत होगा, आयात पर निर्भरता कम होगी, हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होंगी। साथ ही एमएसएमई, लॉजिस्टिक, इंजीनियरिंग और तकनीकी पेशेवरोंके लिए नए मौके मिलेंगे।
 आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश निवेशकों को सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास के लिए हर तरह की जरूरी मदद देता रहेगा। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:06 +0530</pubDate>
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<title>London में बोले Sagar Adani&#45; भारत की &amp;apos;Energy Security&amp;apos; के लिए चाहिए 2000 GW नई क्षमता</title>
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<description><![CDATA[ ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अदाणी ने कहा कि बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने और आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत को अगले दो दशकों में लगभग 2,000 गीगावाट नई बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ने की आवश्यकता होगी।
 लंदन में आयोजित पहले अदाणी ग्रीन इलेक्ट्रिफिकेशन डायलॉग में उन्होंने कहा कि भारत के सामने तेजी से बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के साथ-साथ ऊर्जा को सस्ती, सुलभ और स्वच्छ बनाए रखने की दोहरी चुनौती है।
 उन्होंने कहा, हम एक बड़े संरचनात्मक बदलाव की बात कर रहे हैं, जिसके तहत अगले दो दशकों में लगभग 2,000 गीगावाट नई क्षमता जोड़ी जानी है। यह सब करते हुए यह भी सुनिश्चित करना है कि यह ऊर्जा सस्ती, सुलभ और लगातार स्वच्छ बनी रहे। यही इस अवसर का पैमाना है और यही भारत की सबसे बड़ी चुनौती भी है। 
 सागर अदाणी ने बताया कि भारत ने 2024 में सभी ईंधन स्रोतों को मिलाकर लगभग 10,000 टेरावॉट-आर ऊर्जा की खपत की, जबकि इसकी तुलना में चीन में यह खपत 32,810 टेरावॉट-आर थी। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि जैसे-जैसे लोगों की आय और बिजली की खपत बढ़ेगी, भारत की भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताएं कितनी व्यापक होंगी।
 उन्होंने कहा, ‘‘भारत के लिए भविष्य का रास्ता स्पष्ट है। हमें हर क्षेत्र का विद्युतीकरण करना होगा और आयातित ऊर्जा पर संरचनात्मक निर्भरता कम करनी होगी। हमें देश में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित ऊर्जा ढांचा विकसित करना होगा।’’
 सागर अदाणी ने कहा कि भारत को ऊर्जा बदलाव के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत, दक्ष तापीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना होगा।
 उन्होंने कहा कि मजबूत आधारभूत बिजली के बिना ऊर्जा प्रणाली का संतुलन संभव नहीं है। 
 उन्होंने सरकार द्वारा पिछले एक दशक में किए गए सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि इससे निवेश वातावरण, बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा और पारेषण क्षेत्र में सुधार हुआ है।
अदाणी समूह की भूमिका का जिक्र करते हुए अदाणी ने कहा कि यह समूह बिजली मूल्य श्रृंखला के सभी क्षेत्रों में कार्यरत है।
 उन्होंने बताया कि समूह का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है, जबकि वर्ष 2035 तक 10 गीगावाट का परमाणु ऊर्जा पोर्टफोलियो विकसित करने की योजना है।
 अदाणी ने यह भी कहा कि समूह ऊर्जा भंडारण, पारेषण अवसंरचना और हरित हाइड्रोजन में भी निवेश कर रहा है।
 उन्होंने कहा, ‘‘इसे वास्तविकता में बदलने के लिए हमारे चेयरमैन गौतम अदाणी ने ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में 100 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है, जो दुनिया में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े संकल्पों में से एक है। यह कोई अलग-थलग निवेश नहीं बल्कि एक एकीकृत रणनीति है। 
 अदाणी ने कहा कि भारत के ऊर्जा परिवर्तन का यह विशाल पैमाना सरकारों, उद्योग जगत और वित्तीय संस्थानों के बीच सहयोग की मांग करता है।
 उन्होंने कहा, ‘‘भारत के सामने मौजूद ऊर्जा चुनौती और अवसर किसी एक कारोबारी समूह द्वारा अकेले पूरा किए जाने से कहीं बड़े हैं। इसके लिए भारत और विकासशील दुनिया में सामूहिक प्रयास, निरंतर नीतिगत नवाचार और अरबों डॉलर के वित्तपोषण की आवश्यकता होगी, ताकि ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा की किफायती उपलब्धता और ऊर्जा सततता सुनिश्चित की जा सके।’’
 सागर अदाणी ने यह बात लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक के दौरान साइंस म्यूजियम, लंदन में आयोजित प्रथम अदाणी ग्रीन एनर्जी डायलॉग मेंकही।
इस कार्यक्रम का आयोजन अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने एनर्जी ट्रांजिशन्स कमीशन के सहयोग से किया था।
 इस संवाद में नीति-निर्माता, निवेशक, उद्योग जगत के दिग्गज और जलवायु विशेषज्ञ शामिल हुए, जिन्होंने स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को तेज करने के लिए आवश्यक नीतियों, निवेश और बुनियादी ढांचे पर विचार-विमर्श किया।
सागर अदाणी ने कहा, “ऊर्जा सुरक्षा, किफायती दरों पर उपलब्धता और सततता हमारे समय की सबसे प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं।”
उन्होंने कहा, “विद्युतीकरण इन तीनों चुनौतियों से निपटने के सबसे प्रभावी रास्तों में से एक के रूप में उभर रहा है। जो देश मजबूत और टिकाऊ वृद्धि तथा अधिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता चाहते हैं, उनके लिए विद्युतिकरण को तेज करना अब एक विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता बन चुका है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:40:05 +0530</pubDate>
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<title>गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा को जोड़ेगी नमो भारत ट्रेन, NCRTC ने जमा कराया फाइनल DPR</title>
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<description><![CDATA[ DPR के मुताबिक, 63 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 19,390 करोड़ रुपये की लागत आएगी। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:33:56 +0530</pubDate>
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<title>यूपी में 75,000 एकड़ जमीन, योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों से की मौके का फायदा उठाने की अपील</title>
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<description><![CDATA[ मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी निवेशक बिना किसी मानवीय दखल के प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकता है और विकास की गति को तेज करने में योगदान दे सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:33:55 +0530</pubDate>
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<title>डिस्काउंट पर लिस्ट हो सकता है ये IPO, बाजार में सोमवार को होनी है लिस्टिंग</title>
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<description><![CDATA[ टर्टलमिंट फिनटेक ने अपने आईपीओ से 883 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी ने इस आईपीओ के तहत, 1 रुपये की फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर के लिए 144 रुपये से 152 रुपये का प्राइस बैंड फिक्स किया था। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:33:55 +0530</pubDate>
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<title>सरकार भरेगी कृषि ऋण का आधा ब्याज, इस राज्य के किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी</title>
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<description><![CDATA[ कई किसान मुश्किल हालात के कारण आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और इसलिए सरकार ने पात्र लाभार्थियों को एकमुश्त मदद देने का फैसला किया है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:33:54 +0530</pubDate>
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<title>यूपी रेरा के रडार पर 76 प्रोजेक्ट्स, तगड़े एक्शन की तैयारी&#45; जानें क्या है पूरा मामला</title>
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<description><![CDATA[ रेरा अधिनियम की धारा-4 और संबंधित नियमों एवं विनियमों के उल्लंघन पर परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:33:54 +0530</pubDate>
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<title>ICICI Bank के मार्केट कैप में ₹29,589 करोड़ की बढ़ोतरी, भारती एयरटेल को उठाना पड़ा भारी नुकसान</title>
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<description><![CDATA[ आईसीआईसीआई बैंक को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप 29,588.75 करोड़ रुपये बढ़कर 9,95,610.74 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:33:53 +0530</pubDate>
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<media:keywords>ICICI, Bank, के, मार्केट, कैप, में, ₹29, 589, करोड़, की, बढ़ोतरी, भारती, एयरटेल, को, उठाना, पड़ा, भारी, नुकसान</media:keywords>
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<title>उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की तारीखों का हुआ ऐलान, राज्य की विनिर्माण क्षमता को मिलेगा ग्लोबल प्लेटफॉर्म</title>
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<description><![CDATA[ मुख्यमंत्री ने ट्रेड फेयर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये आयोजन राज्य की विनिर्माण क्षमता को दिखाने के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देगा। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:33:53 +0530</pubDate>
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<title>आंधी&#45;बारिश की वजह से AC की बिक्री में भारी गिरावट, इन चीजों की मांग में दिखी जबरदस्त तेजी</title>
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<description><![CDATA[ देश के कई क्षेत्रों में आंधी-बारिश और रात के समय तापमान कम रहने से लोगों को एसी की जरूरत पहले जैसी नहीं रही। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:33:52 +0530</pubDate>
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<title>इस हफ्ते कैसी रहेगी शेयर बाजार की चाल, किन मुद्दों पर रहेगा निवेशकों का फोकस</title>
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<description><![CDATA[ निवेशक औद्योगिक उत्पादन (IIP) के आंकड़ों, एचएसबीसी के अंतिम विनिर्माण, सेवा और समग्र पीएमआई तथा विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़ों पर विशेष नजर रखेंगे। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:33:52 +0530</pubDate>
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<title>टाटा मोटर्स लॉन्च करेगी 4 नई इलेक्ट्रिक कार, फास्ट चार्जिंग की स्पीड 3 गुना तक बढ़ाने पर जोर</title>
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<description><![CDATA[ टाटा मोटर्स के मुताबिक, ईवी मार्केट में अर्ली अडॉप्टर्स की हिस्सेदारी 13.5 प्रतिशत है, जबकि अर्ली मैजोरटी और लेट मैजोरटी का हिस्सा 34-34 प्रतिशत है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:33:52 +0530</pubDate>
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<title>Dehradun की लीची का बढ़ा जलवा, Italy Export से किसानों को मिला 25% ज़्यादा दाम</title>
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<description><![CDATA[ उत्तराखंड की प्रीमियम लीची ने यूरोपीय बाजार में दस्तक दे दी है। देहरादून से इटली के लिए ताजे फल की पहली निर्यात खेप रवाना की गयी है।
 अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के सहयोग से एक टन लीची की पहली खेप बृहस्पतिवार को रवाना की गयी। एपीडा के अलावा, इसमें उत्तराखंड सरकार, निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठनों, लॉजिस्टिक भागीदारों और अन्य हितधारकों के समन्वित प्रयासों का भी योगदान रहा।
 अधिकारियों के मुताबिक, यह यूरोपीय बाजार में उत्तराखंड की प्रीमियम लीची के प्रवेश का प्रतीक है और भारत के उच्च गुणवत्ता वाले ताजे फलों को मिल रही अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता को बताता है।
 देहरादून की लीची अपनी अनूठी मिठास, आकर्षक लाल रंग, सोंधी सुगंध और बेहतरीन गूदे के लिए जानी जाती है। यह क्षेत्र रोज़ सेंटेड, कलकत्तिया और बेदाना जैसी प्रसिद्ध किस्मों के लिए मशहूर है। उत्तराखंड की अनुकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियां, विशेष रूप से देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में, इस फल की बेहतर गुणवत्ता और बाजार आकर्षण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
 इस निर्यात पहल से उत्पादकों की आय में भी सुधार हुआ जिससे किसानों को मौजूदा घरेलू बाजार दरों की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत अधिक मूल्य प्राप्त हुआ है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:14:57 +0530</pubDate>
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<title>West Asia संकट में भारत का &amp;apos;मास्टरस्ट्रोक&amp;apos;! खाड़ी पर निर्भरता खत्म, USA बना नया गैस पार्टनर</title>
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<description><![CDATA[ पश्चिम एशिया में संघर्ष के दौरान भारत ने एलपीजी आयात के स्रोतों में विविधता लाते हुए अमेरिका, ईरान और अन्य देशों से खरीद बढ़ाई। इससे खाड़ी क्षेत्र पर निर्भरता कम हुई और आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिली।
 इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि का बड़ा हिस्सा खुद वहन कर घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी।
 रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार, संघर्ष शुरू होने से पहले भारत के कुल एलपीजी आयात का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा पश्चिम एशियाई देशों से आता था, जिससे देश क्षेत्रीय व्यवधानों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील था।
 रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल 2026 तक भारत के कुल एलपीजी आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग एक-तिहाई हो गई, जो फरवरी में केवल आठ प्रतिशत थी।
 यह बदलाव 2025 के अंत में अमेरिका के साथ हुए 22 लाख टन प्रतिवर्ष एलपीजी आपूर्ति समझौते से संभव हुआ, जो भारत की वार्षिक आयात आवश्यकता का लगभग 10 प्रतिशत है। ईरान भी भारत के आयात स्रोतों में फिर शामिल हुआ और अप्रैल में कुल आयात में उसकी हिस्सेदारी करीब छह प्रतिशत रही। इसके अलावा अर्जेंटीना, चिली, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे देशों से भी आपूर्ति प्राप्त की गई।
 रिपोर्ट में कहा गया कि आयात स्रोतों में विविधता लाने से संघर्ष के दौरान आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिली। हालांकि इसके कारण आपूर्ति श्रृंखला लंबी हुई और मालभाड़ा लागत बढ़ गई।
 इसके बावजूद व्यवधान का असर मांग पर पड़ा। सीमित उपलब्धता और बढ़ती कीमतों के कारण एलपीजी की खपत फरवरी के 32 लाख टन से घटकर अप्रैल में 24.7 लाख टन रह गई।
 वित्त वर्ष 2025-26 में एलपीजी खपत छह प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 3.32 करोड़ टन पर पहुंचने के बाद मार्च और अप्रैल में सालाना आधार पर 13 प्रतिशत घट गई, जबकि मई में इसमें 20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
 वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर इसका सबसे अधिक असर पड़ा। बाजार आधारित मूल्य व्यवस्था के तहत आने वाले इन उपभोक्ताओं की खपत ऊंची कीमतों और आपूर्ति संबंधी बाधाओं के कारण घरेलू उपभोक्ताओं की तुलना में अधिक घटी।
 क्रिसिल ने कहा कि संघर्ष के कारण वैश्विक एलपीजी कीमतों में भी तेज उछाल आया। हालांकि, इस वृद्धि का पूरा बोझ घरेलू उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत फरवरी से जून के बीच लगभग 10 प्रतिशत बढ़ी, जबकि 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत में 79 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।
 रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू रसोई गैस की कीमतों में सीमित वृद्धि के कारण तेल विपणन कंपनियों पर लागत और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर बढ़ गया। मई में दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर यह अंतर बढ़कर 651 रुपये प्रति सिलेंडर पहुंच गया। मार्च से मई के दौरान खुदरा ईंधन विक्रेताओं द्वारा वहन किया गया कुल घाटा लगभग 22,000 करोड़ रुपये आंका गया। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:14:56 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>किसानों के लिए अहम खबर! RBI ने बदले KCC Loan के नियम, जानिए आप पर क्या होगा इसका असर</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के मानदंडों में संशोधन किया है। इसके तहत ऋण मंजूर करने एवं चुकाने के कार्यक्रमों में एकरूपता लाने के मकसद से फसल सीजन की परिको एक जैसा किया गया है।
आरबीआई (वाणिज्यिक बैंक–केसीसी योजना) निर्देश 2026 अगले वर्ष जनवरी से लागू होंगे।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि ये निर्देश केसीसी योजना के तहत बैंक प्रणाली से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता की रूपरेखा तैयार करने के लिए जारी किए जा रहे हैं। इसका मकसद खेती और उससे जुड़े कामों में लगे कर्जदारों की कार्यशील पूंजी और निवेश ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है।
फसल मौसम की परिको ‘आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण’ (आईआरएसी) नियमों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया गया है।
निर्देशों के अनुसार, ‘‘केसीसी योजना के उद्देश्य से अल्पावधि फसलों के लिए फसल मौसम की अवधि 12 माह तथा दीर्घावधि फसलों के लिए 18 माह निर्धारित की जाएगी।’’
 फसल मौसम से आशय फसल की बुवाई से लेकर उसकी कटाई और विपणन तक की अवधि से है।
 केंद्रीय बैंक ने फरवरी में संशोधित केसीसी योजना पर मसौदा निर्देश जारी कर आम जनता और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे थे।
 आरबीआई ने बिना जमानत वाले ऋण की सीमा बढ़ाने संबंधी सुझावों को अस्वीकार करते हुए कहा कि यह सीमा दिसंबर 2024 में ही बढ़ाई जा चुकी है और फिलहाल इसमें और वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है।
 हालांकि, दो लाख रुपये तक के कृषि ऋण के लिए स्वेच्छा से सोना या चांदी गिरवी रखना कृषि क्षेत्र में बिना गारंटी ऋण संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:14:55 +0530</pubDate>
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<title>Consumer Rights पर सरकार सख्त, Storia&#45;English Oven के Misleading Ads पर बैन और जुर्माना</title>
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<description><![CDATA[ खाद्य उत्पादों पर किए जाने वाले बड़े-बड़े दावों को लेकर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। इस बार कार्रवाई दो प्रमुख खाद्य कंपनियों पर हुई है, जिन पर अपने उत्पादों की वास्तविक संरचना से अलग तस्वीर पेश करने का आरोप लगा है।मौजूद जानकारी के अनुसार, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने स्टोरिया फूड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड और इंग्लिश ओवन ब्रेड बनाने वाली कंपनी मिसेज बेक्टर्स फूड स्पेशियलिटीज लिमिटेड पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही दोनों कंपनियों को अपने उत्पादों की पैकेजिंग, वेबसाइट और सभी डिजिटल माध्यमों से संबंधित दावे तत्काल हटाने का निर्देश दिया गया है।बताया गया है कि यह कार्रवाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 तथा भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम संबंधी दिशा-निर्देश 2022 के तहत की गई है। प्राधिकरण का मानना है कि जब किसी उत्पाद पर “100 प्रतिशत” जैसा दावा किया जाता है तो एक सामान्य उपभोक्ता उसका सीधा अर्थ पूरी तरह शुद्ध या संपूर्ण रूप से उसी सामग्री से बना हुआ उत्पाद समझता है।गौरतलब है कि स्टोरिया फूड्स अपने कुछ उत्पादों को “100 प्रतिशत नारियल पानी” और “100 प्रतिशत फलों का रस” बताकर प्रचारित कर रही थी। जांच के दौरान पाया गया कि कंपनी के प्रमुख नारियल पानी उत्पाद में नारियल पानी का सघन घोल इस्तेमाल किया गया था, जिसे बाद में तैयार कर मूल नारियल पानी के बराबर बताया गया था। हालांकि यह जानकारी उत्पाद के मुख्य दावे के साथ स्पष्ट रूप से नहीं दी गई थी।प्राधिकरण ने यह भी पाया कि उत्पाद में संरक्षक पदार्थ आईएनएस-202 का उपयोग किया गया था। ऐसे में उसी उत्पाद को “100 प्रतिशत प्राकृतिक” बताना उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाला माना गया है।वहीं दूसरी ओर इंग्लिश ओवन ब्रेड के विज्ञापनों में “100 प्रतिशत आटा ब्रेड”, “100 प्रतिशत गेहूं की ब्रेड” और “संपूर्ण गेहूं के आटे से भरपूर” जैसे दावे किए गए थे। यह प्रचार समाचार पत्रों, पैकेजिंग और विभिन्न डिजिटल मंचों पर चलाया गया था। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इन प्रचार अभियानों को लाखों लोगों ने देखा था।जांच और सुनवाई के दौरान कंपनी ने स्वयं स्वीकार किया कि उसके उत्पादों में गेहूं के आटे की मात्रा लगभग 87 प्रतिशत थी। इसके बावजूद उत्पादों पर “100 प्रतिशत” का दावा किया जा रहा था। प्राधिकरण ने इसे वास्तविक तथ्यों से मेल नहीं खाने वाला बताया है।सीसीपीए ने यह भी कहा कि पैकेट पर एक साथ “100 प्रतिशत गेहूं” और “शून्य मैदा” जैसे दावों का इस्तेमाल उपभोक्ताओं के मन में यह धारणा बना सकता है कि उत्पाद पूरी तरह केवल गेहूं के आटे से तैयार किया गया है। प्राधिकरण ने कंपनियों की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उनका आशय कुछ और था।प्राधिकरण का स्पष्ट कहना है कि किसी विज्ञापन का मूल्यांकन एक सामान्य उपभोक्ता की समझ के आधार पर किया जाएगा। बाद में दी गई तकनीकी व्याख्याएं या कंपनियों की मंशा उस प्रभाव को नहीं बदल सकतीं जो विज्ञापन उपभोक्ताओं के मन में पैदा करता है।बता दें कि हाल के वर्षों में खाद्य उत्पादों के विज्ञापनों को लेकर निगरानी बढ़ी है। उपभोक्ताओं को सही और पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराना नियामक संस्थाओं की प्राथमिकता बन गया है। इसी कड़ी में सीसीपीए ने दोहराया है कि किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता, संरचना, पोषण मूल्य या स्वास्थ्य संबंधी दावे पूरी तरह सत्य, प्रमाणित और भ्रामकता से मुक्त होने चाहिए। यदि भविष्य में भी उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले दावे सामने आते हैं तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:14:54 +0530</pubDate>
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<title>Viksit Bharat 2047 पर मनसुख मांडविया का बड़ा बयान&#45; Women Power के बिना ये सपना अधूरा है</title>
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<description><![CDATA[ केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को कहा कि महिलाएं भारत की विकास यात्रा की केवल भागीदार नहीं, बल्कि देश के भविष्य की वास्तविक निर्माता हैं।
 उन्होंने यहां यशोभूमि में आयोजित पांचवें नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडको) माही रियल एस्टेट सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि 2047 तक ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य महिलाओं की पूर्ण भागीदारी, नेतृत्व और आर्थिक योगदान के बिना संभव नहीं है।
‘प्रभाव से प्रेरणा तक’ विषय पर आयोजित सम्मेलन में रियल एस्टेट क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।
 मांडविया ने कहा कि नारेडको माही जैसी पहल अब केवल चर्चा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक प्रभावशाली आंदोलन का रूप ले चुकी हैं, जो महिला पेशेवरों, उद्यमियों और परिवर्तनकर्ताओं के लिए मंच उपलब्ध करा रही हैं।
 उन्होंने कहा, “महिलाएं भारत की वृद्धि गाथा की केवल भागीदार नहीं हैं, बल्कि इसकी निर्माता हैं। विकसित भारत 2047 की यात्रा महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, नेतृत्व और आर्थिक योगदान के बिना पूरी नहीं हो सकती। जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं, तो उद्योग विकसित होते हैं, समाज समृद्ध होता है और राष्ट्र आगे बढ़ता है।”
 मंत्री ने कहा कि सम्मेलन का विषय महिलाओं के लिए अवसरों के विस्तार और पारंपरिक धारणाओं को तोड़ने की आवश्यकता को दर्शाता है।
 सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सभा को संबोधित करते हुए महिला सशक्तीकरण के महत्व और रियल एस्टेट क्षेत्र में महिलाओं की अधिक भागीदारी की आवश्यकता का विस्तार से उल्लेख किया।
 उन्होंने कहा कि नेतृत्व, उद्यमिता और निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना भारत के ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को गति देने में महत्वपूर्ण होगा।
 नारेडको माही की अध्यक्ष स्मिता पाटिल ने संगठन के पांच वर्ष पूरे होने पर इसके सफर को याद किया और कहा कि यह पहल अब देशभर में रियल एस्टेट क्षेत्र की महिला नेतृत्व क्षमता का मजबूत नेटवर्क बन चुकी है।
 उन्होंने कहा कि संगठन कौशल विकास, मार्गदर्शन, उद्यमिता, स्थिरता और सामुदायिक सहभागिता पर कार्य कर रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:14:54 +0530</pubDate>
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<title>Investors का भरोसा बढ़ाने पर SEBI का जोर, Asset ट्रांसफर से लेकर Buyback तक बदले नियम</title>
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<description><![CDATA[ देश के पूंजी बाजार को अधिक मजबूत और निवेशकों के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य निवेशकों की परेशानियों को कम करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।मौजूद जानकारी के अनुसार, मुंबई में आयोजित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की 214वीं बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला उन मामलों से जुड़ा है, जहां किसी निवेशक की मृत्यु के बाद उसके नाम पर मौजूद प्रतिभूतियों को कानूनी उत्तराधिकारियों या दावेदारों के नाम हस्तांतरित किया जाता है।बता दें कि अब कम मूल्य वाले दावों के लिए त्वरित हस्तांतरण प्रक्रिया की नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य दस्तावेजों की संख्या कम करके दावों के निपटारे को तेज बनाना है। इसके साथ ही सरल दस्तावेजी प्रक्रिया की सीमा बढ़ा दी गई है। कुछ विशेष मामलों में स्थायी खाता संख्या जमा करने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। सत्यापन को आसान बनाने के लिए त्वरित संकेतांक आधारित मृत्यु प्रमाण पत्र को भी स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है।गौरतलब है कि अब तक मृत निवेशकों की संपत्तियों के हस्तांतरण में परिवारों को लंबी कागजी प्रक्रिया और विभिन्न औपचारिकताओं का सामना करना पड़ता था। नए बदलावों से ऐसे मामलों में समय और संसाधनों की बचत होने की उम्मीद जताई जा रही है।बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत शेयर बाजार के माध्यम से खुले बाजार में शेयर पुनर्खरीद की व्यवस्था को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी गई है। यह व्यवस्था इस वर्ष एक अगस्त से लागू होगी। हालांकि इसके लिए नई समय-सीमा और पहले से अधिक सख्त अनुपालन नियम निर्धारित किए गए हैं ताकि प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सामूहिक निवेश योजनाओं को भी राहत दी है। अब ऐसी योजनाओं को अस्थायी नकदी असंतुलन की स्थिति में एक ही कारोबारी दिन के भीतर अल्पकालिक उधार लेने की अनुमति होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे निवेशकों के धन का बेहतर प्रबंधन संभव हो सकेगा।वैकल्पिक निवेश कोषों के लिए भी मंजूरी प्रक्रिया को तेज किया गया है। गरुड़ व्यवस्था के अंतर्गत अब ऐसे कोषों के प्रस्तावों को मात्र दस कार्य दिवसों में स्वीकृति देने का लक्ष्य रखा गया है। इससे नए निवेश उत्पादों को बाजार में लाने की प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी तेज हो जाएगी।इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की रूपरेखा के अनुरूप संरचित ऋण साधनों से जुड़े सुधारों को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही नगर निकाय ऋण पत्र बाजार को गहराई देने के लिए पुनर्वित्त और सामूहिक वित्तपोषण जैसी नई व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने का फैसला लिया गया है। इससे शहरी विकास परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाना आसान हो सकता है।बैठक में छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए पूंजी जुटाने की व्यवस्था की समीक्षा को भी मंजूरी दी गई। वित्त वर्ष 2026-27 को ध्यान में रखते हुए इस ढांचे में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे ताकि ऐसे उद्योगों को वित्तीय संसाधन प्राप्त करने में आसानी हो सके।बता दें कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपने सदस्यों और कर्मचारियों के लिए नई आचार संहिता को भी स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य हितों के टकराव को रोकना, जवाबदेही बढ़ाना और जानकारी के खुलासे से जुड़े नियमों को अधिक प्रभावी बनाना है।नियामक का कहना है कि इन सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य निवेशकों का भरोसा मजबूत करना, बाजार की कार्यक्षमता बढ़ाना और भारत के पूंजी बाजार को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित तथा प्रतिस्पर्धी बनाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन फैसलों का लाभ निवेशकों, उद्योगों और पूरे वित्तीय तंत्र को लंबे समय तक मिलने की संभावना है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:14:53 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Hormuz Strait खुलते ही India का बड़ा दांव, Russia&#45;UAE से रिकॉर्ड तेल खरीदकर बदली रणनीति</title>
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<description><![CDATA[ दुनिया के ऊर्जा बाजार में पिछले कुछ हफ्तों से जारी हलचल के बीच भारत ने अपनी तेल आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। इसी का असर है कि जून महीने में रूस से भारत का कच्चे तेल आयात तेजी से बढ़ा है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात से भी खरीद रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गई है।मौजूद जानकारी के अनुसार, समुद्री और वस्तु खुफिया संस्था क्लेपर के आंकड़ों में सामने आया है कि जून में 19 तारीख तक भारत ने रूस से औसतन 26.6 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात किया है। मई में यह आंकड़ा 19.1 लाख बैरल प्रतिदिन था। इस बढ़ोतरी के साथ रूस लगातार भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।बता दें कि इसी अवधि में संयुक्त अरब अमीरात से भारत का आयात 6.36 लाख बैरल प्रतिदिन दर्ज किया गया है। यह मई के रिकॉर्ड 6.44 लाख बैरल प्रतिदिन के स्तर से थोड़ा ही कम है। वहीं वेनेजुएला भी भारत के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया है। जून में वहां से करीब 2.09 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की आपूर्ति हुई है। इसके बाद सऊदी अरब का स्थान रहा है, जहां से 3.84 लाख बैरल प्रतिदिन तेल आया है।गौरतलब है कि इसी दौरान अमेरिका से होने वाला आयात घटकर 91 हजार बैरल प्रतिदिन रह गया है, जबकि मई में यह 2.52 लाख बैरल प्रतिदिन था।विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में पैदा हुए तनाव ने भारत को तेल और गैस के वैकल्पिक स्रोतों पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है। हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम समझौते के बाद इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर जहाजों की आवाजाही दोबारा शुरू हुई है। हालांकि क्षेत्र में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।बता दें कि होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में गिना जाता है। वैश्विक तेल खपत का लगभग पांचवां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे खाड़ी देशों के ऊर्जा निर्यात के लिए भी यही प्रमुख मार्ग है।भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक देश है। देश अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 88 प्रतिशत, प्राकृतिक गैस की आवश्यकता का करीब आधा हिस्सा और रसोई गैस की खपत का लगभग 65 प्रतिशत आयात के जरिए पूरा करता है। संकट से पहले खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए कच्चे तेल, गैस और रसोई गैस का सबसे बड़ा स्रोत था।क्लेपर में मॉडलिंग प्रबंधक सुमित रितोलिया के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य के खुलने से सबसे पहले रसोई गैस की आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद है। इसके बाद प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल की आपूर्ति धीरे-धीरे सामान्य स्तर पर पहुंचेगी। उनका कहना है कि भारत ने पिछले महीनों में रूस, ब्राजील, वेनेजुएला, ओमान, नाइजीरिया और अमेरिका जैसे देशों से खरीद बढ़ाकर आपूर्ति जोखिम को काफी हद तक कम कर लिया है।विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि रियायती दरों और स्थिर आपूर्ति के कारण रूस आने वाले समय में भी भारत की ऊर्जा रणनीति का अहम हिस्सा बना रहेगा। वहीं होर्मुज जलडमरूमध्य में स्थिति सामान्य होने से परिवहन लागत कम होगी, आपूर्ति संबंधी जोखिम घटेंगे और वैश्विक ऊर्जा कीमतों पर भी दबाव कम पड़ने की संभावना है। हालांकि व्यापार और जहाजरानी गतिविधियों को पूरी तरह पुराने स्तर पर लौटने में अभी कुछ सप्ताह या महीने लग सकते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:14:53 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>HR Management का नया दौर: AI से बढ़ी Efficiency, 60% कंपनियों की बना Top Priority</title>
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<description><![CDATA[  कृत्रिम मेधा (एआई) मानव संसाधन (एचआर) प्रबंधन में तेजी से केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। एक सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट के अनुसार, 60 प्रतिशत पेशेवरों का मानना है कि एआई अब एचआर के सभी कामकाज में एक प्रमुख प्राथमिकता वाला क्षेत्र बन गया है, जबकि 15 प्रतिशत ने भर्ती और नए कर्मचारियों को कार्य में शामिल करने जैसे क्षेत्रों में इसके बढ़ते महत्व की बात कही है।
 यह जानकारी ‘एआई ऐज द न्यू एचआर प्रायोरिटी—एफिशिएंसी, कॉस्ट एंड वर्कफोर्स इम्पैक्ट’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में सामने आई है, जो सात मई से 31 मई के बीच 1,811 एचआर पेशेवरों पर किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है।
 रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार, 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दक्षता और उत्पादकता में सुधार को एआई अपनाने का प्राथमिक कारण बताया, जबकि 20 प्रतिशत का मानना है कि कंपनियां लागत कम करने और कार्यबल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए एआई का लाभ उठा रही हैं।
 रिपोर्ट के अनुसार, एआई पहले से ही एचआर के दैनिक कार्यों को बदल रहा है। 42 प्रतिशत प्रतिभागियों ने कहा कि इससे एचआर प्रक्रियाओं की गति और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जबकि 29 प्रतिशत ने मध्यम स्तर के लाभ बताए। इससे भर्ती, नव नियुक्त कर्मचारियों को कार्य में शामिल करने की प्रक्रिया और कर्मचारी सेवाएं अधिक तेज और सरल हुई हैं।
 रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षता के अलावा, एआई कार्यबल संरचना को भी प्रभावित कर रहा है। 42 प्रतिशत पेशेवरों का मानना है कि इससे दोहराव वाले कार्यों पर निर्भरता कम हो रही है, जबकि 37 प्रतिशत ने कहा कि यह अधिक बुद्धिमान कार्यबल नियोजन को संभव बना रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:00:12 +0530</pubDate>
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<title>Jio का Mega IPO रचेगा इतिहास! Stock Market में अब तक का सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू, निवेशक तैयार।</title>
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<description><![CDATA[ देश के पूंजी बाजार में एक बार फिर बड़े सार्वजनिक निर्गमों को लेकर हलचल तेज हो गई है। लंबे समय से जिन दो नामों का निवेशक इंतजार कर रहे थे, वे अब बाजार में दस्तक देने की तैयारी में हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बाजार नियामक सेबी के पास अपने प्रारूप दस्तावेज जमा कर दिए हैं। माना जा रहा है कि दोनों सार्वजनिक निर्गम मिलकर करीब 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी जुटा सकते हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार, अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स लगभग 37,700 करोड़ रुपये का आईपीओ ला सकती है। यदि यह योजना तय समय पर पूरी होती है तो यह भारत के पूंजी बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम बन सकता है।दाखिल दस्तावेजों के अनुसार, जियो प्लेटफॉर्म्स 27 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी करेगी। यह निर्गम के बाद कंपनी की कुल हिस्सेदारी का लगभग 2.9 प्रतिशत होगा। बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि निर्गम के बाद कंपनी का मूल्यांकन 12.5 लाख करोड़ रुपये से 13 लाख करोड़ रुपये के बीच हो सकता है। ऐसे में यह देश की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनियों में शामिल हो सकती है।वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी करीब 30 हजार करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए दस्तावेज दाखिल किए हैं। इस प्रस्ताव के तहत मौजूदा शेयरधारक लगभग 14.89 करोड़ शेयर बेचेंगे, जो एक्सचेंज में उनकी करीब 6 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है।गौरतलब है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देश का सबसे बड़ा शेयर बाजार मंच है। बाजार से जुड़े जानकारों के अनुसार इसके करीब 1.8 लाख शेयरधारक हैं और असूचीबद्ध बाजार में इसके शेयर 1,950 रुपये से 2,050 रुपये के दायरे में कारोबार कर रहे हैं। कंपनी का अनुमानित मूल्यांकन 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक बताया जा रहा है।बता दें कि फिलहाल भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक निर्गम का रिकॉर्ड हुंडई मोटर इंडिया के नाम है, जिसने 27,859 करोड़ रुपये जुटाए थे। इसके बाद भारतीय जीवन बीमा निगम, पेटीएम और टाटा कैपिटल जैसे बड़े निर्गमों का स्थान आता है। हालांकि इतिहास बताता है कि बड़े सार्वजनिक निर्गम हमेशा शुरुआती कारोबार में शानदार लाभ नहीं दे पाए हैं।विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों को केवल सूचीबद्ध होने के दिन मिलने वाले संभावित लाभ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड में मौलिक शोध प्रमुख नरेंद्र सोलंकी के अनुसार, किसी भी सार्वजनिक निर्गम की सफलता काफी हद तक उसके मूल्य निर्धारण पर निर्भर करती है। उनका मानना है कि निवेशकों को कंपनी की व्यावसायिक मजबूती, विकास की संभावनाएं, प्रतिस्पर्धी स्थिति और दीर्घकालिक मूल्यांकन पर अधिक ध्यान देना चाहिए।सोलंकी का कहना है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बाजार में मजबूत पकड़, बेहतर लाभप्रदता और बढ़ती निवेशक भागीदारी का फायदा मिल रहा है। वहीं जियो प्लेटफॉर्म्स दूरसंचार, ब्रॉडबैंड, डिजिटल सेवाओं और उद्यम समाधान जैसे क्षेत्रों में लगातार विस्तार कर रही है, जिससे भविष्य में उसके विकास की संभावनाएं मजबूत दिखाई देती हैं।जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के वरिष्ठ शोध विश्लेषक विन्सेंट के. ए. का मानना है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सार्वजनिक निर्गम निवेशकों को आकर्षित कर सकता है क्योंकि यह भारत के बढ़ते पूंजी बाजार से सीधे जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार यह अल्पकालिक लाभ की बजाय दीर्घकालिक निवेश के नजरिए से अधिक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकता है।विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इन दोनों बड़े सार्वजनिक निर्गमों के आने से पिछले कुछ महीनों से धीमे पड़े प्राथमिक बाजार को नई गति मिलेगी। पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण हाल के महीनों में नए निर्गमों की संख्या सीमित रही थी। ऐसे में जियो प्लेटफॉर्म्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रस्तावित सार्वजनिक निर्गम भारतीय पूंजी बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:00:08 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
<media:keywords>Jio, का, Mega, IPO, रचेगा, इतिहास, Stock, Market, में, अब, तक, का, सबसे, बड़ा, पब्लिक, इश्यू, निवेशक, तैयार।</media:keywords>
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<title>भारत ने रूस से बढ़ाई क्रूड ऑयल की खरीद, अमेरिकी तेल के आयात में भारी गिरावट</title>
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<description><![CDATA[ इस महीने 19 जून तक भारत ने रूस से औसतन 26.6 लाख बैरल प्रतिदिन (BPD) कच्चे तेल का आयात किया है, जो मई में 19.1 लाख बैरल प्रतिदिन था। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:56:05 +0530</pubDate>
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<title>India&#45;UK FTA: ब्रिटेन के EV मार्केट पर भारतीय ऑटो कंपनियों की नजर&#45; प्लानिंग में जुटीं टाटा, महिंद्रा, मारुति</title>
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<description><![CDATA[ भारत-ब्रिटेन के बीच हुए समझौते के तहत 80,000 पाउंड तक की कीमत वाली भारतीय इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन पैसेंजर व्हीकल्स को निर्धारित कोटा के तहत ब्रिटेन में टैरिफ-फ्री एंट्री मिलेगी। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:56:05 +0530</pubDate>
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<title>Air India Express ने शुरू की नवी मुंबई&#45;अबू धाबी फ्लाइट्स की बुकिंग, इस तारीख को उड़ान भरेगी पहली फ्लाइट</title>
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<description><![CDATA[ एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि 15 जुलाई से शुरू होने वाली इस नई सर्विस के तहत शुरुआत में हफ्ते में दो फ्लाइट्स शामिल होंगी और 29 जुलाई से इनकी संख्या बढ़ाकर तीन कर दी जाएगी। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:56:04 +0530</pubDate>
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<title>भारती एयरटेल के मार्केट कैप में ₹52,433 करोड़ की बंपर बढ़ोतरी, TCS को हुआ ₹12,699 करोड़ का नुकसान</title>
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<description><![CDATA[ पिछले सप्ताह टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। भारती एयरटेल का मार्केट कैप 52,432.67 करोड़ रुपये बढ़कर 11,62,963.30 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:56:04 +0530</pubDate>
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<title>टाटा मोटर्स को मिले 3400 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऑर्डर, सोमवार को शेयरों में दिख सकता है एक्शन</title>
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<description><![CDATA[ टाटा मोटर्स ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल अब सिर्फ परीक्षण परियोजनाओं तक सीमित न रहकर बड़े पैमाने पर नियमित परिचालन का हिस्सा बन रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:56:03 +0530</pubDate>
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<title>दरभंगा से रक्सौल, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर के रास्ते जयपुर के लिए चली नई अमृत भारत एक्सप्रेस&#45; देखें स्टॉपेज और समय</title>
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<description><![CDATA[ बिहार के दरभंगा और राजस्थान की राजधानी जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन के बीच चलाई जाने वाली ये नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन 22 जून से हफ्ते में 6 दिन चलाई जाएगी। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:56:03 +0530</pubDate>
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<title>Upcoming IPOs: इस हफ्ते 3 कंपनियां लाएंगी आईपीओ, अमेरिका&#45;ईरान समझौते के बाद बाजार में लौटी रौनक</title>
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<description><![CDATA[ वॉटरवेज लीजर टूरिज्म ने अपने 585 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए प्रत्येक शेयर के लिए 769 से 808 रुपये का प्राइस बैंड फिक्स किया है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:56:03 +0530</pubDate>
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<title>Dividend Alert: इस हफ्ते 31 कंपनियां निवेशकों पर करेंगी पैसों की बारिश! Tata Power, HUL और LIC भी लिस्ट में शामिल</title>
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<description><![CDATA[ डिविडेंड का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए यह हफ्ता बेहद खास रहने वाला है। देश की कई बड़ी और दिग्गज कंपनियां अपने शेयरधारकों को डिविडेंड का लाभ देने जा रही हैं। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:56:02 +0530</pubDate>
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<title>सोना&#45;चांदी की कीमतों में अभी और आएगी गिरावट या लौटेगी तेजी, इन अहम मुद्दों पर रहेगी निवेशकों की पैनी नजर</title>
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<description><![CDATA[ सोने और चांदी का रुझान फिलहाल सीमित दायरे में बना हुआ है, क्योंकि बाजार की नजर अमेरिका-ईरान वार्ता और विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते कच्चे तेल, एलएनजी की सप्लाई पर है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:56:02 +0530</pubDate>
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<title>EPFO 3.0: पीएफ निकालना अब होगा ATM से पैसे निकालने जितना आसान, जानिए पुराने सिस्टम से कितना अलग हो सकता है नया नियम?</title>
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<description><![CDATA[ देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जल्द ही EPFO 3.0 लॉन्च करने की तैयारी में है। इस नए सिस्टम का मकसद पीएफ निकासी की प्रक्रिया को तेज, आसान और पूरी तरह डिजिटल बनाना है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:56:01 +0530</pubDate>
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<title>आईटी सेक्टर में महाक्रैश! एक्सेंचर के झटके से Infosys 8% टूटा, TCS और विप्रो समेत पूरे IT इंडेक्स में हाहाकार</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार के लिए शुक्रवार का दिन (19 जून 2026) आईटी सेक्टर के लिहाज से &#039;ब्लैक फ्राइडे&#039; साबित हुआ। दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस (Infosys) के शेयरों में शुरुआती कारोबार के दौरान 8% से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी टेक बाजारों में आईटी जायंट &#039;एक्सेंचर&#039; (Accenture) में रातों-रात हुई भारी बिकवाली के चलते घरेलू बाजार के आईटी शेयरों पर चौतरफा बिकवाली का दबाव देखा जा रहा है। इस गिरावट के कारण इंफोसिस का शेयर न सिर्फ बुरी तरह टूटा, बल्कि इसने अपने 52 हफ्ते का नया निचला स्तर (52-Week Low) भी छू लिया। इसे भी पढ़ें: Rahul Gandhi Birthday: अमेठी से लेकर Leader of Opposition तक, 56 साल में कितना बदला Political CareerBSE पर शेयर गैप-डाउन के साथ खुला और पिछले बंद भाव ₹1,127.25 से 5.7% गिरकर ₹1,063.05 पर आ गया। प्रॉफिट बुकिंग के बीच इसमें गिरावट जारी रही और यह ₹1,030.35 के इंट्राडे निचले स्तर पर पहुंच गया, जो ₹96.9 या 8.6% की गिरावट थी। यह स्टॉक का नया 52-हफ़्ते का निचला स्तर भी है। स्टॉक का 52-हफ़्ते का उच्चतम स्तर ₹1,727.85 है, जो 3 फरवरी 2026 को बना था। आखिरी बार देखे जाने पर, स्टॉक ₹1,045.15 पर ट्रेड कर रहा था, जो ₹82.10 या 7.28% नीचे था, और कंपनी का मार्केट कैप ₹4,23,476.09 करोड़ था।सिर्फ़ Infosys ही नहीं; आज सभी Nifty IT शेयर लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे क्योंकि Nifty IT में लगभग 6% की गिरावट आई, जबकि Nifty MidSmall IT &amp; Telecom में 2% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई।जहां TCS में 6.01% की भारी गिरावट देखी गई और यह अपने पिछले बंद भाव 2,203.30 से 132.40 अंक गिर गया, वहीं HCL Technologies अपने पिछले बंद भाव 1,161.80 से 5.11% गिर गया। इसी तरह, Wipro में 3.30% की गिरावट दर्ज की गई और Coforge 4.50% गिर गया। इसे भी पढ़ें: अब बिजली कटौती की टेंशन खत्म! आ गया Fridge का Power Bank, देगा 15 घंटे का Non-Stop बैकअपगिरावट की वजह क्या है?Accenture की ओर से कमज़ोर अर्निंग्स आउटलुक (कमाई का अनुमान) के बाद Infosys ADR में 9.7% और Wipro ADR में 3.6% की गिरावट के कारण Nifty IT इंडेक्स 6% से ज़्यादा गिर गया। इसके बाद, Accenture के शेयरों में रातों-रात लगभग 18% की गिरावट आई। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 10:57:57 +0530</pubDate>
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<title>Mukesh Ambani का ऐलान: आज SEBI में Jio IPO के डॉक्यूमेंट्स फाइल होंगे, भारतीय बाजार में नया अध्याय</title>
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<description><![CDATA[ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि जियो प्लेटफॉर्म्स के बोर्ड ने IPO डॉक्यूमेंट को मंज़ूरी दे दी है और इसे आज, 19 जून को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के पास फाइल किया जाएगा। कंपनी की 49वीं AGM में अंबानी ने कहा कि रिलायंस बोर्ड ने Jio IPO को मंज़ूरी दे दी है। आज &#039;ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस&#039; (DRHP) फ़ाइल किया जाएगा। ईशा अंबानी, आनंद अंबानी और आकाश अंबानी इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे। इसे भी पढ़ें: France दौरे पर PM मोदी की Business Diplomacy, Saint-Gobain के CEO से की हाई-लेवल मीटिंगJio Platforms Ltd को लिस्ट करने की योजना पर कुछ समय से काम चल रहा था। लगभग दो दशकों में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ओर से यह पहली लिस्टिंग है। शुक्रवार को रिलायंस के इवेंट में अंबानी ने कहा कि Jio की लिस्टिंग दुनिया को दिखाएगी कि भारत ग्लोबल स्तर, क्षमता और वैल्यू वाली टेक्नोलॉजी कंपनियाँ बना सकता है। मैं आपको और सभी संभावित नए निवेशकों को भरोसा दिलाता हूँ कि Jio का भविष्य उज्ज्वल है।आसान शब्दों में कहें तो, IPO या &#039;इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग&#039; तब होता है जब कोई कंपनी अपने शेयर या मालिकाना हक बेचने का फ़ैसला करती है। अगर लोगों को लगता है कि कंपनी आगे चलकर बढ़ेगी और उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो वे स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए ये शेयर खरीद सकते हैं। कोई कंपनी पैसे जुटाने और पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बनने के लिए IPO लाती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जियो प्लेटफ़ॉर्म्स के बोर्ड ने 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले 27 करोड़ (270 मिलियन) नए शेयर जारी करने को मंज़ूरी दे दी है। इसे भी पढ़ें: Industrial Revolution in Odisha | मुख्यमंत्री माझी की अगुआई में ₹76,612 करोड़ के 20 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी, 5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगारइस साल की शुरुआत में, सरकार ने नियमों में बदलाव किया ताकि ₹5 ट्रिलियन (लगभग $54 बिलियन) से ज़्यादा की पोस्ट-इश्यू वैल्यूएशन वाली कंपनियाँ कम से कम 2.5% इक्विटी बेचकर लिस्ट हो सकें। यह बड़ी कंपनियों (मेगा-कैप कंपनियों) के लिए पहले की 5% की न्यूनतम ज़रूरत से काफी कम था और आम 25% फ्री-फ्लोट नियम से भी बहुत कम था। इसके बाद ही जियो के IPO लाने की योजना की खबरों ने ज़ोर पकड़ा।  ]]></description>
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<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 10:57:56 +0530</pubDate>
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<title>Energy Sector में Game Changer बनेगा कोयला गैसीकरण, G. Kishan Reddy बोले&#45; आयात से मिलेगी मुक्ति</title>
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<description><![CDATA[  केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोयले से गैस बनाना देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इससे आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
रेड्डी ने सतही कोयला एवं लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की प्रोत्साहन योजना पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि गैसीकरण परियोजनाओं में निवेश से देश में सिनगैस, मेथनॉल, हाइड्रोजन, एथेनॉल, यूरिया और विमानन ईंधन सहित कई उत्पादों का घरेलू उत्पादन संभव होगा।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में इन उत्पादों का बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है, लेकिन कोयला गैसीकरण के जरिए इनका उत्पादन देश में बढ़ाया जा सकता है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी, आयात पर निर्भरता घटेगी और उर्वरक, इस्पात, रसायन, परिवहन एवं स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में नयी औद्योगिक मूल्य शृंखलाओं का विकास होगा।
 कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देव दत्त, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, कोयला क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधि, उद्योग जगत के नेता, प्रौद्योगिकी प्रदाता, निवेशक तथा अन्य हितधारक शामिल हुए। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 10:57:56 +0530</pubDate>
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<title>Share Market में Black Friday! IT Stocks में भारी बिकवाली से Sensex 600 अंक टूटा।</title>
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<description><![CDATA[ पिछले कई दिनों से लगातार तेजी का माहौल देख रहे निवेशकों को शुक्रवार को बाजार में अलग तस्वीर देखने को मिली। पांच कारोबारी सत्रों तक लगातार बढ़त दर्ज करने के बाद घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का दौर लौट आया। दिनभर के कारोबार में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के शेयरों में भारी बिकवाली ने बाजार की दिशा तय की और प्रमुख इंडेक्स नुकसान के साथ बंद हुए।भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली। पिछले पांच सत्रों से जारी तेजी का सिलसिला टूट गया और निवेशकों ने मुनाफावसूली को प्राथमिकता दी। बाजार पर सबसे अधिक दबाव सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के शेयरों से आया, जहां बड़े स्तर पर बिकवाली दर्ज की गई।कारोबार के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 900 अंकों से अधिक टूट गया था। हालांकि बाद में कुछ रिकवरी देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद सेंसेक्स 607.08 अंकों यानी 0.78 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,802.90 अंकों पर बंद हुआ।वहीं राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख इंडेक्स निफ्टी भी दबाव में रहा। कारोबार के दौरान यह 23,950 अंकों के नीचे फिसल गया था। अंत में निफ्टी 154.90 अंकों यानी 0.64 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,013.10 अंकों पर बंद हुआ।गौरतलब है कि इससे पहले लगातार पांच कारोबारी सत्रों में दोनों प्रमुख सूचकांकों ने पांच प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की थी। ऐसे में बाजार विशेषज्ञ इस गिरावट को आंशिक मुनाफावसूली और कुछ क्षेत्रों में कमजोर संकेतों का परिणाम मान रहे हैं।सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 17 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। सबसे अधिक दबाव इन्फोसिस के शेयर पर देखने को मिला, जिसमें 6.41 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा स्टील के शेयर भी नुकसान में रहे।दूसरी ओर कुछ कंपनियों के शेयरों ने बाजार को आंशिक सहारा देने का प्रयास किया। इटरनल, भारती एयरटेल, पावर ग्रिड, ट्रेंट, एनटीपीसी और आईटीसी के शेयरों में अच्छी बढ़त देखने को मिली।इस बीच देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर भी दबाव में रहा। कारोबार के दौरान इसमें लगभग डेढ़ प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। शेयर 1,331 रुपये पर खुलने के बाद 1,305.50 रुपये तक फिसल गया।बता दें कि रिलायंस समूह की डिजिटल सेवा इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स के सार्वजनिक निर्गम की प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया है कि जियो प्लेटफॉर्म्स के निदेशक मंडल ने 27 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन शेयरों का मूल्य निर्धारण बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।व्यापक बाजार की बात करें तो मध्यम आकार की कंपनियों और छोटी कंपनियों के सूचकांकों में भी कमजोरी देखने को मिली। मध्यम आकार की कंपनियों का सूचकांक 0.22 प्रतिशत और छोटी कंपनियों का सूचकांक 0.42 प्रतिशत गिरकर बंद हुआ।क्षेत्रवार प्रदर्शन में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र सबसे अधिक दबाव में रहा। इसके अलावा रियल एस्टेट, वाहन तथा तेल एवं गैस क्षेत्र के सूचकांकों में भी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि दवा क्षेत्र के शेयरों में मजबूती देखने को मिली और यह दिन के बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में शामिल रहा।मौजूद जानकारी के अनुसार, विदेशी संकेतों और वैश्विक तकनीकी कंपनियों के कमजोर अनुमानों का असर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी शेयरों पर पड़ा है। आने वाले कारोबारी सत्रों में निवेशकों की नजर वैश्विक आर्थिक संकेतकों, कंपनियों के तिमाही नतीजों और जियो प्लेटफॉर्म्स के सार्वजनिक निर्गम से जुड़ी गतिविधियों पर बनी रहने की संभावना हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 10:57:55 +0530</pubDate>
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<title>Accenture की एक खबर ने डुबोया बाजार, Infosys और TCS जैसे दिग्गज शेयर 8% तक टूटे</title>
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<description><![CDATA[ वैश्विक बाजारों से आई एक खबर ने भारतीय शेयर बाजार का माहौल अचानक बदल दिया। दुनिया की प्रमुख प्रौद्योगिकी सेवा कंपनियों में शामिल एसेंचर द्वारा आय वृद्धि के अनुमान में कटौती किए जाने के बाद निवेशकों के बीच चिंता बढ़ गई। इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी साफ दिखाई दिया, जहां सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली।भारतीय शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह के दौरान बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसका मुख्य कारण वैश्विक प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी एसेंचर का कमजोर कारोबारी अनुमान रहा। कंपनी ने अपनी आय वृद्धि के अनुमान को घटा दिया है, जिससे दुनिया भर में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की मांग को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार, एसेंचर अब चालू वित्तीय अवधि में 3 से 4 प्रतिशत वार्षिक आय वृद्धि की उम्मीद कर रही है। इससे पहले कंपनी ने 3 से 5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जताया था। इस बदलाव ने निवेशकों को संकेत दिया है कि वैश्विक स्तर पर तकनीकी सेवाओं की मांग अपेक्षा से कमजोर रह सकती है।गौरतलब है कि एसेंचर दुनिया की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी परामर्श और सेवा कंपनियों में गिनी जाती है। इसलिए उसके अनुमान को पूरे क्षेत्र की स्थिति का महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। कंपनी द्वारा तिमाही नतीजों और नए अनुमान जारी किए जाने के बाद उसके शेयर में लगभग 17 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद वैश्विक बाजारों में तकनीकी कंपनियों के शेयरों पर दबाव बढ़ गया।भारतीय बाजार भी इससे अछूता नहीं रहा। शुरुआती कारोबार में राष्ट्रीय शेयर बाजार का सूचना प्रौद्योगिकी सूचकांक लगभग 6.5 प्रतिशत तक टूट गया। यह दिन की सबसे बड़ी क्षेत्रीय गिरावट रही। निवेशकों ने सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में बड़े पैमाने पर बिकवाली की।बता दें कि इन्फोसिस के शेयर में सबसे अधिक लगभग 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 6 प्रतिशत से अधिक, टेक महिंद्रा में 5 प्रतिशत से ज्यादा और एचसीएल टेक्नोलॉजीज में लगभग 5 प्रतिशत की कमजोरी देखने को मिली। कोफोर्ज, विप्रो, एलटीआई माइंडट्री और अन्य प्रमुख कंपनियों के शेयर भी दबाव में रहे।इस बिकवाली का असर प्रमुख बाजार सूचकांकों पर भी पड़ा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स गिरावट के साथ खुला और शुरुआती कारोबार में 800 अंकों से अधिक टूट गया। वहीं राष्ट्रीय शेयर बाजार का निफ्टी भी लगभग 216 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करता दिखाई दिया।मौजूद जानकारी के अनुसार, सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से अधिकांश शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। हालांकि कुछ कंपनियों में तेजी भी देखने को मिली। एनटीपीसी, टाइटन, भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट और ट्रेंट के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई।अन्य क्षेत्रों की बात करें तो वाहन, उपभोक्ता वस्तु, धातु, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, रियल एस्टेट, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु, तेल एवं गैस तथा सीमेंट क्षेत्र के सूचकांकों में भी गिरावट देखी गई। हालांकि रसायन, स्वास्थ्य सेवा और दवा क्षेत्र के शेयरों ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी सेवाओं की मांग में कमजोरी बनी रहती है तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों की आय और नए कॉन्ट्रैक्ट पर भी असर पड़ सकता है। यही कारण है कि निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपनाते दिखाई दे रहे हैं।गौरतलब है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का बड़ा हिस्सा अमेरिका और यूरोप जैसे विदेशी बाजारों पर निर्भर करता है। ऐसे में वैश्विक कंपनियों के अनुमान और आर्थिक संकेतकों का सीधा प्रभाव भारतीय कंपनियों के कारोबार और शेयर बाजार की दिशा पर पड़ता है। फिलहाल निवेशकों की नजर आने वाले महीनों में मांग की स्थिति और कंपनियों के आगामी नतीजों पर बनी हुई हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 10:57:55 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>दिल्लीवालों को बड़ी सौगात! रिंग रोड पर बनेगा 55 km लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर, जाम से मिलेगी मुक्ति</title>
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<description><![CDATA[ दिल्ली में रोजाना ट्रैफिक जाम से जूझने वाले लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी की सबसे व्यस्त सड़कों में शामिल रिंग रोड को जाम मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने 55 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण को मंजूरी दे दी है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 10:53:24 +0530</pubDate>
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<title>Gold Rate Today: औंधे मुंह गिरे सोने&#45;चांदी के भाव, सिल्वर ₹8899 और सोना ₹5350 हुआ सस्ता; चेक करें आज का रेट</title>
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<description><![CDATA[ अगर आप सोना या चांदी खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 10:53:23 +0530</pubDate>
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<title>Stock Market Crash: एक्सेंचर के एक फैसले से कांपा शेयर बाजार! IT शेयरों में हाहाकार, निवेशकों के डूबे ₹2 लाख करोड़</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार में आज आईटी सेक्टर के निवेशकों के लिए &#039;ब्लैक फ्राइडे&#039; जैसा माहौल देखने को मिला है। ग्लोबल आईटी दिग्गज एक्सेंचर के कमजोर तिमाही नतीजों और भविष्य के रेवेन्यू गाइडेंस में की गई कटौती ने दलाल स्ट्रीट को लाल कर दिया। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 10:53:23 +0530</pubDate>
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<title>Reliance AGM 2026: JIO के आईपीओ को बोर्ड की मंजूरी, जल्द फाइल होगा DRHP; मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान</title>
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<description><![CDATA[ रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49वीं एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ऐलान करते हुए कहा कि जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ की प्रक्रिया अब आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। कंपनी के बोर्ड ने जियो के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) को मंजूरी दे दी है और इसे सेबी के पास दाखिल किया जाएगा। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 10:53:22 +0530</pubDate>
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<title>केरल सरकार ने टैक्सपेयर्स को दी बड़ी राहत, वाहन टैक्स से लेकर एमनेस्टी स्कीम तक कई बड़े फैसले</title>
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<description><![CDATA[ केरल सरकार ने राज्य के टैक्सपेयर्स, वाहन मालिकों और कारोबारियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने संशोधित बजट पेश करते हुए कई नई टैक्स छूट, एमनेस्टी स्कीम और वाहन कर में बदलाव की घोषणा की। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 10:53:22 +0530</pubDate>
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<title>Stock Market: दिन के निचले स्तर से 350 अंक उछला सेंसेक्स, निफ्टी 24,000 के पार हुआ बंद; जानिए बाजार में क्यों अचानक आई रिकवरी?</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार में आज भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। सुबह के कारोबारी सत्र में भारी बिकवाली के चलते बाजार में कोहराम मच गया था लेकिन आखिरी घंटों में निचले स्तरों पर आई जोरदार रिकवरी के दम पर दलाल स्ट्रीट ने कुछ हद तक वापसी की। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 10:53:21 +0530</pubDate>
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<title>Reliance AGM: रिलायंस ने फिर किया कमाल! राजस्व ₹11.75 लाख करोड़ के पार; मुनाफा 18% उछला</title>
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<description><![CDATA[ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बार फिर अपने शानदार प्रदर्शन से नया इतिहास रच दिया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में रिकॉर्ड राजस्व, रिकॉर्ड EBITDA और रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने AGM के दौरान यह जानकारी शेयरधारकों के साथ साझा की। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 10:53:21 +0530</pubDate>
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<title>मुकेश अंबानी के बच्चों ने संभाला रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूरा कारोबार, चेयरमैन बोले&#45; सुरक्षित हाथों में कंपनी</title>
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<description><![CDATA[ मुकेश अंबानी ने रिलायंस के शेयरहोल्डरों से कहा, &quot;आपकी कंपनी का भविष्य न सिर्फ सुरक्षित हाथों में है, बल्कि ऐसे हाथों में है जो इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।&quot; ]]></description>
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<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 10:53:20 +0530</pubDate>
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<title>होटल के कमरे जैसा केबिन, प्रीमियम इंटीरियर डिजाइन! मुंबई&#45;बेंगलुरु वंदे भारत स्लीपर के फर्स्ट AC का लुक आया सामने, देखें वीडियो</title>
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<description><![CDATA[ मुंबई-बेंगलुरु वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का फर्स्ट AC कोच इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है। इसकी अंदरूनी तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद कई लोग इसे पटरी पर चलता हुआ लग्जरी होटल बता रहे हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 10:53:20 +0530</pubDate>
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<title>RBI ने किसान क्रेडिट कार्ड के मानदंडों में किए अहम बदलाव, अगले साल जनवरी से लागू होंगे नए नियम</title>
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<description><![CDATA[ केंद्रीय बैंक ने फरवरी में संशोधित केसीसी योजना पर मसौदा निर्देश जारी कर आम जनता और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे थे। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 10:53:19 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>NSE ने SEBI को सौंपे IPO डॉक्यूमेंट्स, ₹30,000 करोड़ जुटाने का प्लान</title>
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<description><![CDATA[ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NSE) ने बुधवार रात मार्केट रेगुलेटर के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस जमा किया। यह भारत का सबसे बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) हो सकता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Sebi) में जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि यह IPO पूरी तरह से मौजूदा इंस्टीट्यूशनल शेयरहोल्डर्स द्वारा 149 मिलियन तक इक्विटी शेयरों की बिक्री (ऑफर फॉर सेल) है। इसका मतलब है कि NSE की पेड-अप कैपिटल का कुल 6% हिस्सा नए इन्वेस्टर्स को ऑफर किया जा रहा है। इस ट्रांजैक्शन के तहत कोई नई इक्विटी कैपिटल जारी नहीं की जाएगी।इसे भी पढ़ें: सेंसेक्स-निफ्टी में फिर लौटी रौनक, Sensex 544 अंक मजबूत, Rupee में भी दिखी शानदार बढ़तलिस्टिंग और तकनीक प्रक्रियाइस ट्रांजैक्शन से मिलने वाली रकम पूरी तरह से शेयर बेचने वाले शेयरहोल्डर्स को जाएगी। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, मॉर्गन स्टेनली की सहयोगी कंपनियां, टेमासेक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी शामिल हैं। DRHP के अनुसार, SBI सबसे बड़ा शेयर बेचने वाला शेयरहोल्डर है, जो 24.75 मिलियन तक शेयर ऑफर कर रहा है। मॉर्गन स्टेनली की MS स्ट्रैटेजिक (मॉरिशस) लिमिटेड अपने 16 मिलियन तक शेयर ऑफर कर रही है, जबकि कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड IPO में 11.87 मिलियन तक शेयर बेचने जा रहा है। टेमासेक की अरंडा इन्वेस्टमेंट्स (मॉरिशस) प्राइवेट लिमिटेड 1.124 करोड़ तक शेयर बेच रही है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टॉक होल्डिंग कॉर्प और सरकारी बीमा कंपनियां GIC Re और द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने लगभग 1.1-1.1 करोड़ शेयर बेचने की पेशकश की है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भी लगभग 60-60 लाख शेयर बेच रही हैं।संभावित वैल्यूएशन और रिकॉर्ड-तोड़ IPO वहीं, एक्सचेंज में 10.72% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी शेयरहोल्डर LIC अपनी हिस्सेदारी बनाए रखेगी। 15 जून को मिंट ने खबर दी थी कि यह बीमा कंपनी अपनी हिस्सेदारी बरकरार रखेगी, जबकि कई अन्य कंपनियां अपने शेयर आंशिक रूप से बेचेंगी। DRHP के मुताबिक, 2.35% हिस्सेदारी वाली प्रेमजी इन्वेस्ट और 1.58% हिस्सेदारी वाले राधाकिशन दमानी भी अपने शेयर नहीं बेच रहे हैं। मार्केट रेगुलेशंस के तहत, कोई भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपने ही प्लेटफॉर्म पर अपने शेयर लिस्ट नहीं कर सकता है, जिसका मतलब है कि NSE अपने शेयर प्रतिद्वंद्वी BSE पर लिस्ट करेगा। शेयर बिक्री के लिए 20 इन्वेस्टमेंट बैंकरों के सिंडिकेट में कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी और मॉर्गन स्टेनली इंडिया कंपनी &#039;बुक-रनिंग लीड मैनेजर&#039; के तौर पर शामिल हैं।इसे भी पढ़ें: कच्चे तेल में गिरावट और मिडिल ईस्ट में शांति का असर! शुरुआती कारोबार में 5 पैसे मजबूत हुआ रुपया, शेयर बाजार में भी रौनकनिवेशकों के लिए मायनेकम से कम ₹2,000 की अनुमानित ग्रे मार्केट कीमत के आधार पर, उम्मीद है कि इस IPO से NSE की वैल्यूएशन लगभग ₹29,780 करोड़ (3 अरब डॉलर से ज़्यादा) होगी, और कुल वैल्यूएशन ₹5 लाख करोड़ से ज़्यादा होगी। इस कीमत पर, NSE का IPO देश का सबसे बड़ा पब्लिक ऑफरिंग बन जाएगा, जो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के ₹27,859 करोड़ के IPO और LIC के ₹20,557 करोड़ के ऑफर से भी बड़ा होगा। यह सच है कि ग्रे मार्केट की कीमतें गणितीय तरीके से तय नहीं होती हैं, और कई बातों को ध्यान में रखने के बाद मर्चेंट बैंक ही अंतिम प्राइस बैंड तय करते हैं। प्रमुख ब्रोकिंग कंपनी एंजेल वन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश ठक्कर ने कहा, &quot;दुनिया भर में स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार एक अनोखा और बहुत मजबूत मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बिज़नेस है। NSE जैसे बड़े संस्थान की लिस्टिंग से छोटे निवेशकों को भारत के सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों में से एक में हिस्सेदारी खरीदने का मौका मिलेगा। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:30:04 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>सोने पर 15% आयात शुल्क का बड़ा असर: देश में गोल्ड इम्पोर्ट 70 प्रतिशत घटा, भारी विदेशी मुद्रा बचाने की कवायद</title>
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<description><![CDATA[ देश में गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के सरकार के प्रयासों के बड़े परिणाम सामने आने लगे हैं। केंद्र सरकार द्वारा सोने पर सीमा शुल्क (Customs Duty) छह प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किए जाने के बाद देश में सोने के आयात (Gold Import) में भारी गिरावट दर्ज की गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बृहस्पतिवार को दी गई जानकारी के अनुसार, इस फैसले के बाद देश में सोने का आयात करीब 70 प्रतिशत घटकर महज 25-30 टन रह गया है। गौरतलब है कि सरकार ने सोना और चांदी दोनों पर आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है, और यह नया नियम 13 मई, 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो चुका है।इसे भी पढ़ें: Modi-Trump Meeting पर Pakistan में गजब रिएक्शन, Islamabad Lahore Karachi में जो कुछ हुआ वो देखने लायक था 
 मूल्य के लिहाज से हालांकि, मई में सोने का आयात सालाना आधार पर 34 प्रतिशत बढ़कर 3.41 अरब डॉलर हो गया, जिसका मुख्य कारण ऊंची कीमतें रहीं।
 अप्रैल-मई के दौरान सोने का आयात 60.14 प्रतिशत बढ़कर 9.04 अरब डॉलर हो गया।
 वित्त वर्ष 2025-26 में सोने का आयात 24 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि मात्रा के लिहाज से इसमें 4.76 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 721.03 टन रहा।
 भारत, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता है। भारत का सोने का आयात मुख्य रूप से आभूषण उद्योग की मांग से प्रेरित रहता है। इस तरह के आयात से विदेशी मुद्रा की अधिक निकासी होती है।
 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी सोने की खरीद पर नियंत्रण और अनावश्यक विदेशी मुद्रा खर्च कम करने के लिए सादगी अपनाने की अपील की है।इसे भी पढ़ें: &#039;रोजगार&#039; महाअभियान: PM Modi 19 जून को 15 लाख First-Time Employees को देंगे बड़ी सौगात 
 देश के कुल आयात में सोने की हिस्सेदारी पांच प्रतिशत से अधिक है।
 पश्चिम एशिया में अनिश्चितताओं के कारण भारत की आयात लागत बढ़ने की आशंका है। ऐसे में सरकार चाहती है कि विदेशी मुद्रा खर्च को कच्चे तेल, उर्वरक, औद्योगिक कच्चे माल एवं पूंजीगत वस्तुओं जैसे आवश्यक आयातों पर प्राथमिकता दी जाए, जो सीधे आर्थिक गतिविधियों और खाद्य सुरक्षा को समर्थन देते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:30:04 +0530</pubDate>
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<title>Accenture ने घटाया Revenue Forecast, शेयर 13% टूटे, Global Tech कंपनियों पर बढ़ा दबाव।</title>
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<description><![CDATA[ दुनियाभर की प्रौद्योगिकी कंपनियां इस समय एआई और डिजिटल परिवर्तन से जुड़ी नई संभावनाओं पर दांव लगा रही हैं, लेकिन इसके बीच निवेशकों की उम्मीदों और वास्तविक कारोबारी प्रदर्शन के बीच का अंतर कई बार बाजार में बड़ी हलचल पैदा कर देता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब वैश्विक टेक्नोलॉजी और परामर्श कंपनी एक्सेंचर ने अपने वार्षिक आय वृद्धि अनुमान में संशोधन किया, जिसके बाद उसके शेयरों में तेज गिरावट दर्ज की गई है।आयरलैंड के डबलिन स्थित वैश्विक टेक्नोलॉजी और परामर्श कंपनी एक्सेंचर ने 18 जून को अपने वार्षिक आय वृद्धि अनुमान के ऊपरी स्तर को कम कर दिया। कंपनी ने अब चालू वित्त वर्ष के लिए आय वृद्धि का अनुमान 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत के बीच रखा है। इससे पहले यह अनुमान 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के बीच था।मौजूद जानकारी के अनुसार, इस घोषणा के बाद निवेशकों की प्रतिक्रिया तुरंत देखने को मिली और शुरुआती कारोबार से पहले कंपनी के शेयर करीब 13 प्रतिशत तक गिर गए। कंपनी का शेयर लगभग 135 डॉलर के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया है।गौरतलब है कि इसका असर केवल एक्सेंचर तक सीमित नहीं रहा। यूरोप की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी कैपजेमिनी के शेयरों में भी 8 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़ी कंपनी इंफोसिस के अमेरिकी जमा रसीद आधारित शेयरों में भी लगभग 5 प्रतिशत की कमजोरी देखने को मिली है।हालांकि कंपनी ने आय वृद्धि अनुमान में कटौती की है, लेकिन उसके कारोबारी प्रदर्शन में कई सकारात्मक संकेत भी सामने आए हैं। एक्सेंचर ने कहा कि उसने तीसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। इस दौरान उसकी आय में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, हालांकि यह बाजार विशेषज्ञों के अनुमान से थोड़ी कम रही है।कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी जूली स्वीट ने कहा कि बड़े स्तर पर कारोबारी बदलाव और तकनीकी पुनर्गठन से जुड़ी सेवाओं की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। उन्होंने बताया कि चालू वर्ष में अब तक कंपनी को 100 मिलियन डॉलर या उससे अधिक मूल्य वाले 104 ग्राहक अनुबंध प्राप्त हुए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक हैं।बता दें कि एआई आधारित परिवर्तन परियोजनाओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। कंपनी का मानना है कि आने वाले वर्षों में यही क्षेत्र उसकी आय वृद्धि का प्रमुख आधार बन सकता है।इसी रणनीति के तहत एक्सेंचर ने साइबर सुरक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश करने की घोषणा भी की है। कंपनी ड्रैगोस में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने जा रही है, जबकि रनजीरो और नेटराइज का पूर्ण अधिग्रहण करेगी। इन तीनों सौदों का कुल मूल्य लगभग 4.18 अरब डॉलर बताया गया है।जूली स्वीट के अनुसार, यह कदम कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका कहना है कि इससे कंपनी का कारोबार नए क्षेत्रों तक विस्तारित होगा और साइबर सुरक्षा से जुड़े तेजी से बढ़ते बाजार में उसकी स्थिति मजबूत होगी।मौजूद जानकारी के अनुसार, कंपनी ने पूरे वित्त वर्ष के लिए प्रति शेयर आय का अनुमान 13.38 डॉलर से 13.50 डॉलर के बीच रखा है। वहीं मुक्त नकदी प्रवाह का अनुमान 10.8 अरब डॉलर से 11.5 अरब डॉलर के बीच बरकरार रखा गया है।गौरतलब है कि कंपनी के परिचालन लाभ मार्जिन में भी सुधार दर्ज किया गया है और यह 17 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इससे संकेत मिलता है कि कंपनी लागत नियंत्रण और लाभप्रदता बनाए रखने में सफल रही है।हालांकि आय वृद्धि अनुमान में कटौती ने निवेशकों को कुछ हद तक निराश किया है, लेकिन एआई, डिजिटल परिवर्तन और साइबर सुरक्षा क्षेत्रों में कंपनी की बढ़ती मौजूदगी यह संकेत दे रही है कि एक्सेंचर आने वाले वर्षों में नए अवसरों का लाभ उठाने की तैयारी कर रही हैं। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:30:03 +0530</pubDate>
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<title>EPF पर 8.25% ब्याज Final! लगातार तीसरे साल Rate स्थिर, जानें आपके Investment पर इसका असर</title>
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<description><![CDATA[ कर्मचारी भविष्य निधि खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, क्योंकि सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर वर्ष 2025-26 के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है।  इस फैसले के बाद सात करोड़ से अधिक अंशधारक कर्मचारियों के खातों में जल्द ही ब्याज की राशि जमा की जाएगी। श्रम मंत्रालय के निर्देश के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी में जुट गया है।मौजूद जानकारी के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 2 मार्च 2026 को आयोजित बैठक में 8.25 प्रतिशत ब्याज दर तय की थी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की थी। इसके बाद प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया था।गौरतलब है कि कर्मचारी भविष्य निधि के मामले में वित्त मंत्रालय गारंटर की भूमिका निभाता है। इसलिए ब्याज दर लागू करने से पहले उसकी औपचारिक सहमति आवश्यक होती है। अब मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद संगठन जल्द ही खाताधारकों के खातों में ब्याज राशि जमा करेगा।बता दें कि लगातार तीसरे वर्ष कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर बरकरार रखी गई है। इससे पहले वर्ष 2024-25 के लिए भी यही दर लागू की गई थी। वहीं वर्ष 2023-24 में ब्याज दर को 8.15 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.25 प्रतिशत किया गया था।कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस बार एक नई व्यवस्था भी विकसित की है। इसके तहत भविष्य निधि खातों में ब्याज राशि पहले की तुलना में अधिक तेज और पारदर्शी तरीके से जमा की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि नई डिजिटल प्रणाली से प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी और खाताधारकों को जानकारी भी समय पर मिल सकेगी।मौजूद जानकारी के अनुसार, संगठन जल्द ही आधार आधारित एक नया पोर्टल भी शुरू करने जा रहा है। इस पोर्टल का उद्देश्य लंबे समय से निष्क्रिय पड़े खातों को दोबारा सक्रिय करना है। इससे उन कर्मचारियों को बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है, जिनके खाते किसी कारणवश उपयोग में नहीं हैं या जिनका विवरण अधूरा है।अगर पिछले वर्षों की ब्याज दरों पर नजर डालें तो हाल के वर्षों में इनमें कुछ कमी देखने को मिली है। वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दर 8.10 प्रतिशत तय की गई थी, जो 1977-78 के बाद सबसे निचले स्तरों में से एक मानी गई थी। इससे पहले वर्ष 2020-21 में भी यही दर लागू थी।वहीं वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दर 8.50 प्रतिशत रही थी, जबकि 2018-19 में यह 8.65 प्रतिशत थी। इससे पहले के वर्षों में खाताधारकों को अपेक्षाकृत अधिक ब्याज मिलता रहा है। वर्ष 2016-17 में 8.65 प्रतिशत, 2017-18 में 8.55 प्रतिशत और 2015-16 में 8.80 प्रतिशत ब्याज दिया गया था। इसी तरह 2013-14 और 2014-15 में यह दर 8.75 प्रतिशत रही थी।विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को बरकरार रखना करोड़ों कर्मचारियों के लिए सकारात्मक कदम माना जा सकता है। इससे भविष्य निधि खातों में जमा राशि पर बेहतर रिर्टन मिलता रहेगा और कर्मचारियों की दीर्घकालिक बचत को मजबूती मिलती रहेगी। अब सभी खाताधारकों की नजर इस बात पर है कि उनके खातों में ब्याज की राशि कब तक जमा होती हैं। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:30:02 +0530</pubDate>
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<title>Sanjay Rao के CEO बनते ही Bata India के निवेशकों की चांदी, एक दिन में शेयर ने लगाई 17% की छलांग</title>
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<description><![CDATA[ किसी भी बड़ी उपभोक्ता कंपनी में शीर्ष नेतृत्व में बदलाव को बाजार काफी गंभीरता से देखता है। जब नए नेतृत्व के पास मजबूत अनुभव और सफल कार्यशैली का रिकॉर्ड हो तो निवेशकों का भरोसा और भी बढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही माहौल बाटा इंडिया के शेयरों में देखने को मिला, जहां नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की घोषणा के बाद निवेशकों ने जमकर खरीदारी की है।बाटा इंडिया के शेयरों में गुरुवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी द्वारा संजय राव को नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए जाने की घोषणा के बाद निवेशकों का उत्साह बढ़ गया। इसी का परिणाम रहा कि कंपनी का शेयर कारोबार के दौरान 17 प्रतिशत से अधिक उछल गया।मौजूद जानकारी के अनुसार, बाटा इंडिया का शेयर राष्ट्रीय शेयर बाजार में 17.02 प्रतिशत की बढ़त के साथ 794 रुपये तक पहुंच गया। यह दिन के सबसे अधिक बढ़त दर्ज करने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल रहा।कंपनी द्वारा शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया गया कि संजय राव वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुंजन शाह का स्थान लेंगे। गुंजन शाह का पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह बदलाव प्रभावी होगा। कंपनी ने उनके योगदान के लिए आभार भी व्यक्त किया है।गौरतलब है कि संजय राव खुदरा कारोबार और उपभोक्ता क्षेत्र में दो दशक से अधिक का अनुभव लेकर आ रहे हैं। उन्होंने भारत, दक्षिण एशिया, चीन और यूरोप जैसे महत्वपूर्ण बाजारों में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली हैं।बता दें कि संजय राव हाल तक नाइकी में वरिष्ठ निदेशक के पद पर कार्यरत थे। वहां वे फ्रांस और बेनेलक्स क्षेत्र के खुदरा कारोबार की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इससे पहले उन्होंने इंडीटेक्स के साथ भी काम किया और भारत में टाटा समूह के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से जारा ब्रांड के कारोबार को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।कंपनी के इस फैसले पर बाटा समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पैनोस माइटारोस ने कहा कि भारत समूह के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है और यहां दीर्घकालिक विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उनके अनुसार, बाटा इंडिया के पास मजबूत ब्रांड पहचान, उपभोक्ताओं का भरोसा और आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर मौजूद हैं।पैनोस माइटारोस ने कहा कि अब कंपनी का अगला लक्ष्य उपभोक्ताओं के और करीब पहुंचना, बदलते रुझानों के अनुसार तेजी से प्रतिक्रिया देना और ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध कराना होगा। उनका मानना है कि संजय राव के पास वैश्विक अनुभव और भारतीय बाजार की गहरी समझ है, जो कंपनी को विकास के अगले चरण तक पहुंचाने में मदद करेगी।वहीं कंपनी के अध्यक्ष अश्विनी विंडलास ने भी संजय राव की नियुक्ति का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि संजय राव का विविध अनुभव, सफल कार्य रिकॉर्ड और उपभोक्ता बाजार की समझ उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त बनाती है।अश्विनी विंडलास ने पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुंजन शाह के कार्यकाल की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि गुंजन शाह ने पिछले पांच वर्षों में कारोबार को मजबूत किया, उपभोक्ता अनुभव को बेहतर बनाया, नवाचार को बढ़ावा दिया और एक सक्षम नेतृत्व टीम तैयार की है।गौरतलब है कि हाल के वर्षों में भारतीय फुटवियर बाजार में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ी है। ऐसे समय में अनुभवी नेतृत्व को कंपनी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निवेशकों का मानना है कि संजय राव की नियुक्ति से कंपनी की विकास रणनीति को नई गति मिल सकती है और भविष्य में कारोबार विस्तार के नए अवसर भी सामने आ सकते हैं। यही वजह रही कि इस घोषणा के बाद बाजार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कंपनी के शेयरों में मजबूत तेजी देखने को मिली हैं। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:30:01 +0530</pubDate>
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<title>Market Opening Bell | Sensex 557 अंक टूटा, Nifty 24000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसला, इंफोसिस 8% क्रैश</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार के लिए शुक्रवार का दिन (19 जून 2026) निराशाजनक रहा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र की शुरुआत घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स—सेंसेक्स (Sensex) और निफ्टी (Nifty)—में भारी गिरावट के साथ हुई। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FIIs) की लगातार जारी बिकवाली और आईटी सेक्टर की वैश्विक चिंताओं ने बाजार का मूड पूरी तरह बिगाड़ दिया। विशेष रूप से, दिग्गज आईटी कंपनी एक्सेंचर (Accenture) द्वारा अपने ग्रोथ गाइडेंस में कटौती किए जाने के बाद इंफोसिस और विप्रो के अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट (ADR) अमेरिकी बाजारों में बुरी तरह टूट गए, जिसका सीधा असर आज भारतीय आईटी शेयरों पर देखने को मिला।  30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 557.12 अंक या 0.71 प्रतिशत गिरकर 76,852.86 पर खुला, जबकि निफ्टी 176.8 अंक गिरकर 23,991.20 पर खुला। पिछले ट्रेडिंग सेशन में, सेंसेक्स 77,409.98 पर और निफ्टी 50 24,168.00 पर बंद हुआ था। इसी तरह, शुरुआती सेशन में व्यापक इंडेक्स भी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे। जहां BSE मिडकैप सेलेक्ट इंडेक्स 107.86 अंक नीचे था, वहीं BSE स्मॉलकैप सेलेक्ट इंडेक्स 23.24 अंक या 0.27 प्रतिशत गिरकर 8,609.57 पर ट्रेड कर रहा था। इसे भी पढ़ें: Karnataka MLC Elections 2026 | कांग्रेस की प्रचंड जीत से BJP-JD(S) में खलबली, 11 &#039;सीक्रेट&#039; वोटों ने उड़ाई विपक्ष की नींदसेंसेक्स में शामिल शेयरों में ICICI बैंक, सन फार्मा, पावर ग्रिड और मारुति सबसे ज़्यादा बढ़त वाले शेयरों में शामिल थे; शुरुआती कारोबार में ICICI बैंक 0.29 प्रतिशत की बढ़त के साथ सबसे आगे था। दूसरी ओर, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, TCS, HCL टेक और HDFC बैंक गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे, जिसमें इंफोसिस सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाला शेयर था और इसमें 8 प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट आई।शुरुआती कारोबार में मार्केट का रुख नकारात्मक था; NSE पर 1,124 शेयरों में बढ़त के मुकाबले 1,498 शेयरों में गिरावट देखी गई। 105 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) ने क्या संकेत दिया? निफ्टी 50 के लिए शुरुआती संकेत देने वाले &#039;गिफ्ट निफ्टी&#039; ने आज सपाट शुरुआत का संकेत दिया; यह पिछले बंद भाव 23,989 के मुकाबले 5 अंक गिरकर 23,984 पर खुला। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 18 जून को ₹1,025.20 करोड़ के शेयर बेचे और वे नेट सेलर बने रहे। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने बाजार को मजबूत समर्थन देना जारी रखा और ₹3,516.81 करोड़ की खरीदारी के साथ नेट बायर बने रहे। इसे भी पढ़ें: Maa Inti Bangaaram की रिलीज़ से ठीक पहले तिरुमाला मंदिर पहुँचीं Samantha Ruth Prabhu, पति राज निदिमोरु के साथ लिया भगवान का आशीर्वादचॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के रिसर्च एनालिस्ट हितेश टेलर ने कहा, &quot;विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) 18 जून 2026 को नेट सेलर बने रहे और उन्होंने ₹1,025 करोड़ से अधिक के शेयर बेचे, जो मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच लगातार सावधानी बरतने का संकेत है।&quot;आज एशियाई बाजारअमेरिका-ईरान शांति समझौते के बाद महंगाई की चिंताएं कम होने से अमेरिकी शेयर बाजार में बढ़त के बाद एशियाई शेयरों ने रिकॉर्ड ऊंचाई छुई। रिपोर्ट लिखे जाने के समय जापान का निक्केई 225 सूचकांक 157.51 अंक या 0.22 प्रतिशत बढ़कर 71,211 पर था। हालांकि, हांगकांग का हैंग सेंग 387.35 अंक या 1.62 प्रतिशत गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 37 अंक की बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहा था। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज शुक्रवार, 19 जून 2026 को बंद है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:30:00 +0530</pubDate>
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<title>Middle East संकट का भारत पर असर, Crude Oil Import बिल 82% बढ़ा, बिगड़ा बजट का गणित</title>
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<description><![CDATA[ दुनिया में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बने तनाव का असर अब भारत के आयात खर्च पर भी साफ दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल और गैस की बढ़ती कीमतों के कारण देश का ऊर्जा आयात बिल तेजी से बढ़ा है। इसके चलते व्यापार घाटे और वित्तीय संतुलन पर भी दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।मई 2026 के दौरान भारत के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस आयात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऊर्जा मंत्रालय के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल की तुलना में मई में कच्चे तेल का आयात 7.5 प्रतिशत बढ़ा, जबकि प्राकृतिक गैस का आयात 16 प्रतिशत तक बढ़ गया है।मौजूद जानकारी के अनुसार, भारत ने मई महीने में तेल और गैस आयात पर लगभग 18.7 अरब डॉलर खर्च किए। यह राशि मई 2025 के 10.3 अरब डॉलर के आयात बिल की तुलना में 81.6 प्रतिशत अधिक है। ऊर्जा आयात पर इतना बड़ा खर्च मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ी कीमतों और आपूर्ति संकट का परिणाम माना जा रहा है।गौरतलब है कि मध्य पूर्व में पैदा हुए तनाव और संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित किया है। इस स्थिति के कारण भारत सहित कई बड़े ऊर्जा आयातक देशों को वैकल्पिक स्रोतों से तेल खरीदना पड़ा। इन स्रोतों से मिलने वाला तेल अपेक्षाकृत महंगा रहा, जिससे आयात लागत में तेजी आई है।बता दें कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय कीमतों में थोड़ी भी बढ़ोतरी सीधे तौर पर देश के आयात बिल को प्रभावित करती है। हाल के संकट के दौरान मध्य पूर्व से आने वाली आपूर्ति में व्यवधान ने स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है।मौजूद जानकारी के अनुसार, होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरने वाली भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ था। यह मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है। इस क्षेत्र में पैदा हुए संकट के कारण भारत को अन्य देशों और क्षेत्रों से अधिक कीमत पर तेल खरीदना पड़ा है।इसका असर देश के व्यापार घाटे पर भी दिखाई दिया है। अप्रैल और मई के दौरान आयात लागत बढ़ने से व्यापार घाटा विशेषज्ञों के अनुमान से अधिक रहा। आर्थिक जानकारों का कहना है कि बढ़ते ऊर्जा आयात बिल का प्रभाव चालू खाते के संतुलन और सरकारी वित्तीय स्थिति पर भी पड़ सकता है।गौरतलब है कि हाल के सप्ताहों में विदेशी निवेशकों की गतिविधियों पर भी इसका असर देखने को मिला। ऊर्जा कीमतों में तेजी और बढ़ते व्यापार घाटे की वजह से पूंजी बाजार में दबाव बना रहा। साथ ही भारतीय मुद्रा पर भी असर पड़ा और विनिमय दर में कमजोरी दर्ज की गई है।हालांकि अब स्थिति में कुछ सुधार की उम्मीद दिखाई दे रही है। मौजूद जानकारी के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते तथा मध्य पूर्व से ऊर्जा आपूर्ति सामान्य होने की संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में नरमी आ सकती है।विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज स्ट्रेट में सामान्य गतिविधियां बहाल होने और ऊर्जा आपूर्ति सुचारु होने से भारत को बड़ा लाभ मिल सकता है। इससे कच्चे तेल के आयात पर होने वाला खर्च कम होगा और व्यापार घाटे में भी कमी आ सकती है।आर्थिक दृष्टि से देखें तो ऊर्जा कीमतों में नरमी भारत जैसे बड़े आयातक देश के लिए राहत लेकर आ सकती है। आने वाले महीनों में वैश्विक परिस्थितियां किस दिशा में जाती हैं, इस पर भारत के आयात खर्च और व्यापार संतुलन की स्थिति काफी हद तक निर्भर रहने वाली हैं। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:30:00 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>रेस्टोरेंट, होटल और फूड फैक्ट्री वालों के लिए जरूरी खबर! FSSAI ने चाकू और कटिंग इक्विपमेंट को लेकर लागू किया नया नियम</title>
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<description><![CDATA[ रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे और फूड फैक्ट्री चलाने वालों के लिए एक अहम अपडेट सामने आई है। FSSAI ने फूड सेफ्टी को लेकर नया निर्देश जारी किया है। अब खाने की तैयारी और पैकेजिंग के दौरान केवल फूड-ग्रेड और जंग-रोधी चाकू, ब्लेड और कटिंग उपकरणों का ही इस्तेमाल करना होगा। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:27:00 +0530</pubDate>
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<title>PM&#45;VBRY: पीएम मोदी देंगे ₹2,400 करोड़ का बड़ा तोहफा! विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 15 लाख लोगों के खाते में सीधे पहुंचेगा पैसा</title>
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<description><![CDATA[ देश के युवाओं और रोजगार के मोर्चे पर एक खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को &#039;प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना&#039; के तहत देश के युवाओं को एक बड़ा वित्तीय बूस्ट देने जा रहे हैं। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:26:59 +0530</pubDate>
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<title>मेरठ&#45;ऋषिकेश नमो भारत को मिली मंजूरी, दिल्ली से 3 घंटे में पहुंच सकेंगे उत्तराखंड! जानिए कहां&#45;कहां बनेंगे स्टेशन</title>
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<description><![CDATA[ दिल्ली और उत्तराखंड के बीच सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली-मेरठ नमो भारत ट्रेन को अब ऋषिकेश तक बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:26:59 +0530</pubDate>
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<title>Gold Import Falls: भारत में सोने के आयात में 70% की भारी गिरावट; 15% कस्टम ड्यूटी का दिखा बड़ा असर!</title>
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<description><![CDATA[ भारत में सोने के आयात में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सरकार द्वारा सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के बाद देश में गोल्ड इम्पोर्ट करीब 70% तक घट गया है। पहले जहां हर महीने 75 से 100 टन सोना आयात किया जा रहा था, वहीं अब यह घटकर सिर्फ 25 से 30 टन रह गया है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:26:58 +0530</pubDate>
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<title>भारत में सस्ती होंगी ब्रिटेन की कारें! 15 जुलाई से लागू होगा नया नियम, 3.78 लाख गाड़ियों को मिलेगी कम ड्यूटी का फायदा</title>
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<description><![CDATA[ भारत में कार खरीदने वालों के लिए 15 जुलाई से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) के लागू होने के बाद ब्रिटेन से आने वाली कई कारों पर आयात शुल्क में भारी कटौती होगी। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:26:58 +0530</pubDate>
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<title>शेयर बाजार में जबरदस्त रिकवरी, दिनभर के उतार&#45;चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 250 अंक चढ़ा; IndiGo और Trent के स्टॉक्स ने मचाई धूम!</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार में आज का दिन बेहद रोमांचक और उतार-चढ़ाव भरा रहा। सुबह के कारोबारी सत्र में आई सुस्ती और बिकवाली के दबाव को पीछे छोड़ते हुए दलाल स्ट्रीट ने आखिरी घंटों में ऐसी शानदार वापसी की, जिससे बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:26:58 +0530</pubDate>
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<title>PhonePe यूजर्स के लिए बड़ा झटका! अगर वॉलेट पड़ा है बंद तो हर 3 महीने में कटेंगे 100 रुपये, जानिए नया नियम</title>
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<description><![CDATA[ PhonePe यूजर्स के लिए बड़ा झटका! अगर आपका वॉलेट लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है तो अब आपको जेब ढीली करनी पड़ सकती है। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म PhonePe ने अपने वॉलेट नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:26:57 +0530</pubDate>
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<title>EPF Interest Rate: 7 करोड़ कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा! EPF पर मिलेगा 8.25% ब्याज, जानिए अकाउंट में कब ट्रांसफर होगी रकम?</title>
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<description><![CDATA[ देश के 7 करोड़ से अधिक नौकरीपेशा कर्मचारियों और भविष्य निधि (PF) खाताधारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:26:57 +0530</pubDate>
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<title>TCS&#45;Wipro ने डुबोया शेयर बाजार! सेंसेक्स&#45;निफ्टी धड़ाम, जानिए इस गिरावट की बड़ी वजह</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार सुबह कारोबार की शुरुआत भारी दबाव के साथ हुई। वैश्विक बाजारों से मिले मिले-जुले संकेतों और आईटी शेयरों में तेज बिकवाली के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी गिरावट के साथ खुले। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:26:56 +0530</pubDate>
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<title>घाटे और कड़ी टक्कर के बीच बिका Pizza Hut, लगभग 22500 करोड़ में हुआ सौदा, जानिए क्यों यम ब्रांड्स को बेचना पड़ा सबसे मशहूर नाम</title>
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<description><![CDATA[ 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में बड़े हुए लोगों के लिए &#039;पिज़्ज़ा हट&#039; (Pizza Hut) सिर्फ़ फ़ास्ट-फ़ूड खाने की कोई आम जगह नहीं थी। यह वह दौर था जब जन्मदिन की पार्टियाँ, स्कूल-कॉलेज की उपलब्धियों का जश्न और परिवार के साथ वीकेंड पर बाहर घूमने का मज़ा पैन पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड और सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ पूरा होता था। भारत में पश्चिमी शैली की &#039;कैज़ुअल डाइनिंग&#039; का स्वाद पहली बार इसी ब्रांड ने चखाया था। अब यादों से जुड़ी यह ग्लोबल पिज़्ज़ा चेन एक बिल्कुल नए युग में कदम रखने जा रही है। पिज़्ज़ा हट, केएफसी (KFC) और टैको बेल (Taco Bell) की पैरेंट कंपनी &#039;यम ब्रांड्स&#039; (Yum Brands) ने चौतरफा प्रतिस्पर्धा और घाटे से जूझ रही इस चेन को 2.7 बिलियन डॉलर (लगभग ₹22,500 करोड़ से अधिक) के सौदे में बेचने का अंतिम फैसला कर लिया है। इसे भी पढ़ें: Modi से मिलते ही Meloni ने इस बार कह दी बड़ी बात, दो टुकड़ों में बंटा बिज़नेस: चीन और ग्लोबल मार्केट के अलग-अलग मालिकइस मेगा डील के तहत पिज़्ज़ा हट का साम्राज्य भौगोलिक और रणनीतिक रूप से दो हिस्सों में विभाजित हो जाएगा:चीन का बिज़नेस: समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, शंघाई मुख्यालय वाली कंपनी &#039;यम चाइना होल्डिंग्स&#039; (Yum China Holdings) मुख्य भूमि चीन (Mainland China) में पिज़्ज़ा हट के पूरे कारोबार को 1.2 बिलियन डॉलर में खरीदेगी।वैश्विक बाज़ार (Global Business): चीन को छोड़कर भारत सहित बाकी दुनिया के तमाम देशों में पिज़्ज़ा हट के बिज़नेस को न्यूयॉर्क स्थित प्राइवेट इक्विटी फर्म &#039;लॉन्गरेंज कैपिटल&#039; (LongRange Capital) 1.5 बिलियन डॉलर में टेकओवर करेगी।टाइमलाइन: सभी विनियामक और कानूनी मंजूरियां (Regulatory Approvals) मिलने के बाद, इस सौदे के 2026 की तीसरी तिमाही (Q3 2026) तक पूरी तरह संपन्न होने की उम्मीद है।आखिर क्यों यम ब्रांड्स को बेचना पड़ा अपना यह प्रतिष्ठित ब्रांड?पिछले कुछ वर्षों में फास्ट-फ़ूड इंडस्ट्री का समीकरण पूरी तरह बदल चुका है, और पिज़्ज़ा हट इस बदलाव के साथ तालमेल बिठाने में लगातार संघर्ष कर रहा था:लागत में भारी बढ़ोतरी और महंगाई: वैश्विक स्तर पर कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और परिचालन लागत (Operating Costs) ने कंपनी के मुनाफे को भारी नुकसान पहुँचाया।बदलती आदतें और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता: वर्तमान में वजन घटाने वाली &#039;GLP-1&#039; दवाओं (जैसे ओजेंपिक) की बढ़ती लोकप्रियता और उपभोक्ताओं के बीच &#039;हेल्दी ईटिंग&#039; (स्वस्थ खान-पान) के प्रति बढ़ते रुझान ने फ़ास्ट-फ़ूड की बिक्री पर असर डाला है।डिलीवरी ऐप्स और लोकल ब्रांड्स से टक्कर: डोमिनोज़ जैसे सीधे प्रतिस्पर्धियों के अलावा स्विगी-जोमैटो जैसे डिलीवरी एग्रीगेटर्स और स्थानीय स्तर पर उभरने वाले पिज़्ज़ा आउटलेट्स ने पिज़्ज़ा हट के पारंपरिक &#039;डाइन-इन&#039; (रेस्टोरेंट में बैठकर खाने) के मॉडल को कड़ी चुनौती दी।लगातार कई तिमाहियों तक बिक्री में आई गिरावट के बाद यम ब्रांड्स ने रणनीतिक विकल्पों पर विचार करना शुरू किया था। कंपनी के सीईओ क्रिस टर्नर ने कहा, &quot;यह बिक्री यम! (Yum!) को एक अधिक केंद्रित कंपनी बनने में सक्षम बनाएगी।&quot; इस बिक्री के बाद यम ब्रांड्स का मुख्य ध्यान केएफसी और टैको बेल पर होगा, जिन्होंने हाल के वर्षों में शानदार ग्रोथ दर्ज की है।चीन के बाज़ार पर स्थानीय पकड़ मजबूत करने की रणनीतिपिज़्ज़ा हट के सबसे महत्वपूर्ण बाज़ारों में से एक चीन है। यम चाइना द्वारा $1.2 बिलियन में इसे खरीदना एक बड़े वैश्विक ट्रेंड को दर्शाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब स्थानीय उपभोक्ताओं की पसंद को समझने और कमर्शियल दबाव से निपटने के लिए क्षेत्रीय ऑपरेटरों को पूरा नियंत्रण सौंप रही हैं।हाल ही में जनरल मिल्स ने भी अपने हागेन-डाज़ (Haagen-Dazs) बिज़नेस को चीन की एक स्थानीय चाय चेन &#039;निंगजी&#039; को बेचा है, जबकि स्टारबक्स भी अपनी चीनी हिस्सेदारी का एक बड़ा भाग &#039;बोयू कैपिटल&#039; को बेच चुकी है। यम चाइना वर्तमान में 18,000 से अधिक रेस्टोरेंट्स का संचालन करती है और उसका लक्ष्य 2028 तक चीन में पिज़्ज़ा हट के आउटलेट्स की संख्या को 6,000 के पार ले जाना है। इसे भी पढ़ें: G7 Summit के हॉट-माइक पल: जब कैमरे के पीछे मेलोनी ने सुनाई स्मोकिंग छोड़ने की कहानी, मैक्रों की घड़ी खोई और ट्रंप ने कर दिया मज़ाक!लॉन्गरेंज कैपिटल के लिए &#039;टर्नअराउंड स्टोरी&#039; का मौकाप्राइवेट इक्विटी फर्म लॉन्गरेंज कैपिटल के लिए यह सौदा दुनिया के सबसे स्थापित रेस्टोरेंट ब्रांड्स में से एक को फिर से पुनर्जीवित करने का एक सुनहरा अवसर है।एक्सपर्ट कमेंट: ईटोरो (eToro) के मार्केट एनालिस्ट सैम नॉर्थ ने रॉयटर्स को बताया, &quot;लॉन्गरेंज कैपिटल एक ऐसे ग्लोबल ब्रांड को अपने हाथ में ले रही है जिसे एक बेहतर और नए रणनीतिक फोकस की सख्त जरूरत है। भले ही इतने बड़े नाम के लिए 2.7 अरब डॉलर की यह कीमत बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन इसने यम ब्रांड्स के सिर से एक ऐसा बोझ हटा दिया है जो लगातार उसकी राह में रुकावट बन रहा था। अब पिज़्ज़ा हट के पास नए मालिकों के तहत एक बेहतरीन &#039;टर्नअराउंड स्टोरी&#039; (कायाकल्प की कहानी) लिखने का मौका है।&quot;ग्राहकों और निवेशकों पर क्या होगा असर?निवेशक खुश: इस घोषणा के बाद वॉल स्ट्रीट पर यम ब्रांड्स के शेयरों में करीब 2% का उछाल देखा गया, क्योंकि कंपनी ने इसके साथ ही 4 बिलियन डॉलर के अतिरिक्त शेयर बायबैक (Share Buyback) प्रोग्राम का भी ऐलान किया।ग्राहकों के लिए राहत: आम उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर यह है कि पिज़्ज़ा हट के रेस्टोरेंट्स बंद नहीं होंगे। आउटलेट्स पहले की तरह ही काम करते रहेंगे, बस उनके पीछे की कमान और रणनीतियां बदल जाएंगी।इस सौदे के साथ ही पिज़्ज़ा हट का यम ब्रांड्स के साथ करीब तीन दशक (30 साल) पुराना सफर खत्म हो गया है। पेप्सिको द्वारा 1977 में खरीदी गई और बाद में 2002 में यम ब्रांड्स का हिस्सा बनी यह चेन अब अपने नए कप्तानों के साथ पिज़्ज़ा की दुनिया में अपनी खोई हुई बादशाहत वापस पाने की नई पारी शुरू करने जा रही है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:43:35 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Indian Market का शानदार Comeback, Global शांति के बीच फिर बना $5 Trillion का सुल्तान</title>
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<description><![CDATA[ भारत के शेयर बाज़ार ने एक अहम मुकाम हासिल किया। BSE पर लिस्टेड सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन एक महीने से ज़्यादा समय में पहली बार फिर से $5 ट्रिलियन के स्तर पर पहुँच गया। यह तेज़ी तब आई जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा, जिससे जियोपॉलिटिकल तनाव और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को लेकर चिंताएँ कम हुईं। BSE पर लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू बढ़कर $5 ट्रिलियन हो गई, जो आखिरी बार 8 मई को देखी गई थी। यह उपलब्धि दिखाती है कि विदेशी फंड की लगातार निकासी के बावजूद, पिछले कुछ हफ़्तों में घरेलू इक्विटी में मज़बूत रिकवरी हुई है। इसे भी पढ़ें: सेंसेक्स-निफ्टी में फिर लौटी रौनक, Sensex 544 अंक मजबूत, Rupee में भी दिखी शानदार बढ़ततेल की गिरती कीमतों से बाज़ार में तेज़ीवाशिंगटन और तेहरान के बीच अपने झगड़े को खत्म करने के लिए एक रूपरेखा पर सहमति बनने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई, जिससे बाज़ार में तेज़ी को काफी समर्थन मिला। तेल की कम कीमतों को भारत के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि भारत अपनी कच्चे तेल की ज़्यादातर ज़रूरतें आयात से पूरी करता है। इसी समय, इंडिया VIX (जिसे अक्सर मार्केट के डर का पैमाना माना जाता है) में भारी गिरावट देखी गई, जो निवेशकों के बीच कम अनिश्चितता और बेहतर रिस्क लेने की क्षमता का संकेत है।इसे भी पढ़ें: SpaceX ने Stock Market में मचाया तूफान, Elon Musk की Net Worth 1.3 ट्रिलियन डॉलर के पारब्लू-चिप शेयरों के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट का प्रदर्शन बेहतर रहापिछले चार ट्रेडिंग सेशन में, BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 6 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ा है। अप्रैल की शुरुआत से इसमें लगभग 14 प्रतिशत की तेज़ी आई है। यह बढ़त बेंचमार्क इंडेक्स के बजाय ब्रॉडर मार्केट की वजह से हुई है। जहाँ अप्रैल से सेंसेक्स में लगभग 7 प्रतिशत की बढ़त हुई है, वहीं BSE मिडकैप 150 इंडेक्स में 16 प्रतिशत की बढ़त हुई है। इसी दौरान BSE स्मॉलकैप 250 इंडेक्स में 23 प्रतिशत और BSE माइक्रो-कैप 250 इंडेक्स में 26 प्रतिशत की तेज़ी आई है।सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त के साथ कारोबारकारोबार के दौरान बेंचमार्क सेंसेक्स 397 अंक या 0.52 प्रतिशत बढ़कर 77,205.70 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि इसने दिन का उच्चतम स्तर 77,215.87 छुआ था। वहीं, निफ्टी 50 में 95.65 अंक या 0.40 प्रतिशत की बढ़त हुई और यह 24,084.80 पर ट्रेड कर रहा था। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:43:34 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Gold Price Falls Today: सोना खरीदारों की बल्ले&#45;बल्ले! US&#45;Iran समझौते से गिरे दाम, जानें आज का रेट</title>
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<description><![CDATA[ सोने की कीमतों में मामूली गिरावट आई, क्योंकि तेहरान और वाशिंगटन के बीच युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौते की घोषणा के बाद सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग कम हो गई। दिल्ली में, 24 कैरेट सोने की कीमत 1,51,510 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,890 रुपये थी। सुबह लगभग 10:30 बजे, अगस्त 2026 डिलीवरी के लिए MCX गोल्ड फ्यूचर्स 0.30 प्रतिशत गिरकर 1,52,634 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। चांदी की कीमतों में भी मामूली बदलाव दिखा; जुलाई 2026 डिलीवरी के लिए MCX सिल्वर फ्यूचर्स 0.17 प्रतिशत गिरकर 2,49,674 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था। इसे भी पढ़ें: Gold Price पर दोहरी मार: Profit Booking और US संकेतों से 1.50 लाख के नीचे फिसला सोनाअमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध को खत्म करने के मकसद से एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर होने के बाद, तेल की कीमतें और कम होकर $80 प्रति बैरल के स्तर पर आ गईं। इस अहम घटनाक्रम से &#039;स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़&#039; के खुलने में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो फरवरी 2026 के आखिर में युद्ध शुरू होने के बाद से बंद पड़ा था। इसे भी पढ़ें: Titan और BlueStone का 2030 Vision, दोगुना Revenue के ऐलान से शेयर बाजार में आई बहाररविवार को अमेरिका और ईरान के अधिकारियों ने कहा कि वे युद्ध खत्म करने, ईरान पर अमेरिकी नाकेबंदी रोकने और होर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए एक रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने &#039;X&#039; पर एक पोस्ट में कहा कि इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्ज़रलैंड में आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अमेरिकी डॉलर 10 दिनों के निचले स्तर पर आ गया, जिससे डॉलर में कीमत वाली कीमती धातुएँ (जैसे सोना-चाँदी) दूसरी करेंसी रखने वालों के लिए सस्ती हो गईं, जबकि तेल की कीमतों में 4% से ज़्यादा की गिरावट आई।  ]]></description>
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<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:43:34 +0530</pubDate>
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<title>Telegram CEO का बड़ा आरोप, भारत में Ban के पीछे Reliance और WhatsApp का हाथ</title>
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<description><![CDATA[ संदेश ऐप टेलीग्राम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पावेल ड्यूरोव ने आरोप लगाया कि रिलायंस समूह ने व्हाट्सऐप के साथ मिलकर भारत में ऐप पर प्रतिबंध के लिए शायद पैरवी की है।
मेटा प्लेटफॉर्म्स की रिलायंस में आंशिक हिस्सेदारी है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रिलायंस ने भारत के बाहर (जिसमें संयुक्त अरब अमीरात शामिल है) लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए टेलीग्राम की पहुंच में बाधा डाली है।
दूरसंचार क्षेत्र के एक वरिष्ठ सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर इन आरोपों को ‘‘फर्जी खबर’’ करार दिया और कहा कि ड्यूरोव ने रिलायंस कम्युनिकेशंस तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच भ्रम पैदा कर दिया है।
पावेल ड्यूरोव ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘ भारतीय दूरसंचार कंपनी रिलायंस ‘बीजीपी हाईजैकिंग’ नामक एक संदिग्ध तरीके से भारत के बाहर (संयुक्त अरब अमीरात सहित) लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए टेलीग्राम की पहुंच में बाधा डाल रही है। यह जानबूझकर किया गया प्रतीत होता है, क्योंकि रिलायंस ने कई शिकायतों को नजरअंदाज किया है। यह प्रतिस्पर्धी युद्ध का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि रिलायंस में मेटा की आंशिक हिस्सेदारी है जो व्हाट्सऐप की मूल कंपनी है।’’
 मेटा की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डिजिटल इकाई जियो में मामूली हिस्सेदारी है। वहीं समुद्र के भीतर केबल का संचालन एक अन्य समूह कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस करती है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा नहीं है।
 ड्यूरोव ने कहा कि नेटवर्क संचालकों को रिलायंस (एएस18101) से आने वाली अनधिकृत बीजीपी घोषणाओं को अस्वीकार करने की सलाह दी जाती है, ताकि ‘रूट हाईजैकिंग’ को रोका जा सके तथा उपयोगकर्ताओं के लिए स्थिर इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
 उन्होंने कहा, ‘‘ वैश्विक इंटरनेट मार्ग का इस तरह दुरुपयोग चिंताजनक है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि रिलायंस/व्हाट्सऐप भारत में टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने के हालिया प्रयासों के पीछे भी हों।’’
 सरकार ने नीट-यूजी पुनर्परीक्षा का पेपर लीक होने से रोकने के उद्देश्य से गूगल और एप्पल को 22 जून तक टेलीग्राम ऐप को अपने ऐप स्टोर से हटाने के निर्देश दिए हैं।
 राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित यह परीक्षा देशभर के स्नातक चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश के लिए होती है। एजेंसी ने तीन मई को आयोजित पिछली परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दिया था।
 इसके अलावा, अलग निर्देश में टेलीग्राम से 30 जून तक भारत में पहले से भेजे गए संदेशों के संपादन की सुविधा बंद करने को कहा गया है ताकि ‘पेपर लीक’ से जुड़े मामलों में साक्ष्यों के दुरुपयोग को रोका जा सके।
 उद्योग सूत्र ने कहा कि ड्यूरोव के बयान से स्पष्ट है कि जिस कंपनी की बात हो रही है वह आरकॉम है।
 सूत्र ने कहा, ‘‘ मेटा से जुड़े जो आरोप वह लगा रहे हैं, वे पूरी तरह अलग कंपनी (जियो) से संबंधित हैं। ये अलग-अलग इकाइयां हैं। मेटा, जियो में केवल अल्पांश निवेशक है और उसके दैनिक संचालन या प्रबंधन में उसकी कोई भूमिका नहीं है। दोनों को मिलाकर देखना या तो क्षेत्र की समझ की कमी को दर्शाता है या जानबूझकर भ्रामक जानकारी फैलाने का प्रयास है।’’
 इस संबंध में टेलीग्राम, आरकॉम, जियो, मेटा और व्हाट्सऐप को भेजे गए ईमेल का कोई तत्काल जवाब नहीं मिला। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:43:33 +0530</pubDate>
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<media:keywords>Telegram, CEO, का, बड़ा, आरोप, भारत, में, Ban, के, पीछे, Reliance, और, WhatsApp, का, हाथ</media:keywords>
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<title>SEBI का Risk Alert: Unlisted Shares में Online Trading से डूब सकता है आपका सारा पैसा!</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक मंचों या वेबसाइट के जरिये गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक हिस्सेदारी वाली कंपनियों के शेयरों की खरीद-बिक्री को लेकर निवेशकों को बुधवार को आगाह किया। 
 सेबी ने कहा कि ऐसे मंच न तो मान्यता प्राप्त हैं और न ही नियामक के अधीन आते हैं।
बाजार नियामक ने बताया कि उसे कुछ ऐसे ऑनलाइन मंचों का पता चला है जो गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक हिस्सेदारी वाली कंपनियों की प्रतिभूतियों में लेनदेन की सुविधा दे रहे हैं, जिससे निवेशकों को बड़ा जोखिम हो सकता है।
सेबी ने बयान में दिसंबर, 2024 और अगस्त, 2016 में जारी अपनी पुरानी चेतावनियों को दोहराते हुए कहा कि ऐसे मंच पर लेनदेन करना या संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी साझा करना सुरक्षित नहीं है।
नियामक ने यह भी बताया कि उसने पहले भी ऑनलाइन ‘ट्रेडिंग’ मंच, फैंटेसी गेम्स और गैर-सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों से जुड़े मंच को लेकर आगाह किया है।
सेबी ने कहा, ‘‘ निवेशकों को एक बार फिर आगाह किया जाता है कि वे ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मंच पर लेनदेन या ‘ट्रेडिंग’ न करें और न ही अपनी निजी जानकारी साझा करें, क्योंकि ये मंच सेबी द्वारा अधिकृत या मान्यता प्राप्त नहीं हैं।’’
बाजार नियामक ने स्पष्ट किया कि केवल मान्यता प्राप्त शेयर बाजार ही प्रतिभूतियों में कोष जुटाने और ट्रेडिंग के लिए अधिकृत हैं। इनकी सूची सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
सेबी ने यह भी कहा कि ऐसे अनधिकृत मंच पर निवेश करने वाले निवेशकों को औपचारिक बाजार की सुरक्षा सुविधाएं नहीं मिलतीं।
इनमें सेबी और शेयर बाजारों के तहत निवेशक सुरक्षा, शिकायत निवारण तंत्र और ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली शामिल हैं।
सेबी ने निवेशकों से अपील की कि वे किसी भी निवेश से पहले मंच की वैधता की जांच अवश्य करें। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:43:32 +0530</pubDate>
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<title>Kerala Budget 2026 | &amp;apos;चमत्कार करने जैसा असंभव काम&amp;apos;, 19 जून को आएगा केरल की यूडीएफ सरकार का पहला संशोधित बजट, सीएम सतीशन ने बयां की माली हालत</title>
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<description><![CDATA[ केरल में हाल ही में सत्ता संभालने वाली संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार आगामी 19 जून को अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। लेकिन इस बहुप्रतीक्षित बजट से पहले राज्य के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने प्रदेश की चरमराई वित्तीय स्थिति को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है। राज्य कैबिनेट की अहम बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उनकी सरकार इस समय बेहद गंभीर वित्तीय बाधाओं और सीमित संसाधनों के बीच अपना पहला बजट तैयार कर रही है। क्या है केरल का वित्तीय गणित और मुख्यमंत्री की चुनौती?सतीशन ने स्थिति की गंभीरता को बयां करते हुए यहां तक कह दिया, &quot;वर्तमान वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए विकास योजनाओं के लिए संसाधन जुटाना मेरे सामने किसी चमत्कार करने जैसा असंभव कार्य है।&quot; राज्य विधानसभा में 19 जून को संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार का पहला बजट पेश किए जाने से पहले सतीशन ने कहा कि महत्वाकांक्षी योजनाओं के बावजूद सरकार सीमित वित्तीय संसाधनों के साथ काम कर रही है। उन्होंने इस वर्ष फरवरी में पूर्ववर्ती वाम सरकार द्वारा पेश किए गए बजट का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘हम कई तरह की बाधाओं और सीमाओं का सामना कर रहे हैं। यह संशोधित बजट है और हमें इन्हीं वास्तविकताओं के भीतर काम करना होगा।’’
 पूर्ववर्ती सरकार पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह ऐसी स्थिति में हैं जहां उन्हें 35,000 करोड़ रुपये की बजट योजना के वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त 20,500 करोड़ रुपये जुटाने होंगे। उन्होंने कहा, ‘‘मेरे सामने चमत्कार करने जैसा असंभव कार्य है।’’इसे भी पढ़ें: जय शाह ने Women T20 WC 2026 के रिकॉर्ड-तोड़ ओपनिंग वीकेंड को सराहा, बताया इतिहास की शुरुआत राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में सतीशन ने कहा, ‘‘मेरा काम किसी तरह आवश्यक शेष संसाधन जुटाना है। जब तक हम यह राशि नहीं जुटा लेते, तब तक इस वर्ष की नियोजित परियोजनाओं को लागू नहीं कर पाएंगे।’’
 उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का विकास संबंधी दृष्टिकोण और नीतिगत रुख पूर्ववर्ती शासन से अलग है तथा बजट में इन्हीं प्राथमिकताओं की झलक मिलेगी।पूर्ववर्ती सरकार से अलग होगा यूडीएफ का &#039;विजन&#039;गंभीर आर्थिक तंगी के बावजूद, मुख्यमंत्री सतीशन ने राज्य की जनता को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार का विकास संबंधी दृष्टिकोण और नीतिगत रुख पूर्ववर्ती वामपंथी शासन से पूरी तरह अलग है।इसे भी पढ़ें: मेरी Security घटाई, Rabri Devi का बंगला छीना... Nitish Kumar ने करवाया सब: Lalu Yadav का वारउन्होंने जोर देकर कहा कि 19 जून को विधानसभा में पेश होने वाले इस संशोधित बजट में यूडीएफ सरकार की अपनी प्राथमिकताओं, दूरदर्शिता और लोक-कल्याणकारी नीतियों की स्पष्ट झलक देखने को मिलेगी। हालांकि, अब पूरी राजनीतिक और आर्थिक बिरादरी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मुख्यमंत्री सतीशन इस वित्तीय संकट से उबरने और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए बजट में कौन से कड़े या नए कदम उठाते हैं।  ]]></description>
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<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:43:32 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>NSE का Mega IPO: 30 हजार करोड़ की पेशकश से बाजार में भूचाल, निवेशकों की धड़कनें तेज</title>
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<description><![CDATA[ शेयर बाजार में बुधवार को उस समय हलचल बढ़ गई जब देश के सबसे बड़े शेयर विनिमय राष्ट्रीय शेयर विनिमय (एनएसई) के बहुप्रतीक्षित प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ को लेकर नई जानकारी सामने आई। मौजूद जानकारी के अनुसार, एनएसई बुधवार शाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास अपना मसौदा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल कर सकता है। इस खबर के बाद निवेशकों की प्रतिक्रिया बाजार में साफ दिखाई दी और बंबई शेयर विनिमय (बीएसई) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है।दोपहर करीब 1 बजकर 15 मिनट पर बीएसई का शेयर लगभग 3 प्रतिशत से अधिक टूटकर 4,029 रुपये के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया। बीएसई उस दिन पूंजी बाजार सूचकांक में सबसे अधिक गिरने वाले शेयरों में शामिल रहा। इसके अलावा आदित्य बिड़ला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) और एंजेल वन के शेयरों में भी कमजोरी देखने को मिली है।बाजार से जुड़े जानकारों का मानना है कि बीएसई के शेयरों पर दबाव की एक बड़ी वजह एनएसई के सूचीबद्ध होने की संभावना है। गौरतलब है कि वर्तमान में बीएसई देश का प्रमुख सूचीबद्ध बड़ा शेयर विनिमय है। ऐसे में एनएसई के बाजार में आने के बाद निवेशकों के पास एक और बड़ा विकल्प उपलब्ध होगा। विश्लेषकों का कहना है कि कुछ निवेशक बीएसई में मुनाफावसूली कर संभावित रूप से एनएसई में निवेश की तैयारी कर रहे हैं।बता दें कि प्रस्तावित आईपीओ पूरी तरह से बिक्री प्रस्ताव के रूप में लाया जा सकता है। इसका मतलब यह होगा कि कंपनी नए शेयर जारी नहीं करेगी, बल्कि मौजूदा शेयरधारक अपने हिस्से के शेयर बेचेंगे। जानकारी के अनुसार, एनएसई की कुल हिस्सेदारी का लगभग 6 प्रतिशत हिस्सा इस पेशकश के जरिए बेचा जा सकता है। गैर-सूचीबद्ध बाजार में एनएसई का मूल्यांकन करीब 5 लाख करोड़ रुपये आंका जा रहा है। इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि आईपीओ का आकार लगभग 30 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।यदि ऐसा होता है तो यह भारतीय पूंजी बाजार के इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ में से एक होगा। लंबे समय से निवेशक और बाजार विशेषज्ञ एनएसई के सार्वजनिक निर्गम का इंतजार कर रहे थे।मर्चेंट बैंकिंग सूत्रों के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक इस आईपीओ में सबसे बड़ा विक्रेता शेयरधारक बन सकता है। बैंक लगभग 2 करोड़ 47 लाख 50 हजार शेयर बेच सकता है। वहीं एमएस स्ट्रैटेजिक (मॉरीशस) लिमिटेड करीब 1 करोड़ 60 लाख शेयरों की बिक्री कर सकती है। कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड लगभग 1 करोड़ 18 लाख 70 हजार शेयर बेचने की तैयारी में है।इसके अलावा अरांडा इन्वेस्टमेंट्स (मॉरीशस) प्राइवेट लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भी अपने हिस्से के शेयर बेच सकती हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार, मसौदा दस्तावेज दाखिल किए जाने से पहले एनएसई की आईपीओ समिति की बैठक हुई थी, जिसमें प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। वहीं एनएसई के निदेशक मंडल ने सोमवार को डीआरएचपी को मंजूरी दे दी थी। अब बाजार की निगाहें सेबी की आगे की प्रक्रिया और इस बहुप्रतीक्षित आईपीओ की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई हैं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:43:31 +0530</pubDate>
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<title>Share Market में Tata Motors पर बिकवाली का दबाव, Investors के अरबों रुपये डूबे</title>
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<description><![CDATA[ बुधवार को बाजार में टाटा मोटर्स के शेयरों पर भारी दबाव देखने को मिला। कंपनी की यात्री वाहन इकाई से जुड़े भविष्य के कारोबारी अनुमान सामने आने के बाद निवेशकों ने बिकवाली शुरू कर दी, जिसके चलते शेयर दिन के कारोबार में करीब 10 प्रतिशत तक टूट गया।बुधवार को टाटा मोटर्स के यात्री वाहन कारोबार से जुड़े शेयर 355 रुपये के आसपास के निचले स्तर तक पहुंच गए। कारोबार समाप्त होने तक शेयर राष्ट्रीय शेयर बाजार में लगभग 8.3 प्रतिशत की गिरावट के साथ 360.95 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का बाजार पूंजीकरण करीब 1.33 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया है।मौजूद जानकारी के अनुसार, कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी इकाई जगुआर लैंड रोवर ऑटोमोटिव ने निवेशकों के लिए अपनी आगामी कारोबारी रणनीति और वित्त वर्ष 2027 का अनुमान पेश किया। कंपनी ने बताया कि वर्ष 2027 में उसका परिचालन लाभ मार्जिन लगभग 4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हालांकि बाजार विशेषज्ञ इससे अधिक लाभ मार्जिन की उम्मीद कर रहे थे। इसी वजह से निवेशकों की प्रतिक्रिया नकारात्मक रही और शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली है।गौरतलब है कि जगुआर लैंड रोवर दुनिया के प्रीमियम वाहन बाजार में एक महत्वपूर्ण नाम है और टाटा मोटर्स की आय में इसकी बड़ी भूमिका रहती है। ऐसे में कंपनी के भविष्य से जुड़ी किसी भी घोषणा का सीधा असर टाटा मोटर्स के शेयरों पर दिखाई देता है।कंपनी के अनुसार, वर्ष 2027 में उसकी आय लगभग 26 अरब पाउंड रहने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2026 में यह लगभग 23 अरब पाउंड रहने की उम्मीद है। वहीं निवेश भी बढ़कर 3.7 अरब पाउंड तक पहुंच सकता है। कंपनी का कहना है कि नकदी प्रवाह की स्थिति में भी सुधार होगा और अगले वित्त वर्ष में संतुलन की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।बता दें कि जगुआर लैंड रोवर अब अपने प्रमुख ब्रांडों रेंज रोवर, डिफेंडर और डिस्कवरी के लिए ग्राहकों को अधिक विकल्प उपलब्ध कराना चाहता है। कंपनी हल्के संकर वाहन, संकर वाहन, प्लग-इन संकर वाहन और पूर्ण विद्युत वाहन जैसे कई विकल्प बाजार में पेश करने की योजना बना रही है।वहीं जगुआर ब्रांड को पूरी तरह विद्युत वाहन ब्रांड में बदलने की रणनीति पर भी काम चल रहा है। कंपनी ने जानकारी दी है कि आने वाले वर्षों में जगुआर केवल बैटरी आधारित विद्युत वाहनों का निर्माण करेगी। इसी क्रम में नई लक्जरी चार-दरवाजे वाली जीटी श्रेणी की गाड़ी &quot;टाइप 01&quot; को इस वर्ष के अंत तक पेश किए जाने की योजना है।मौजूद जानकारी के अनुसार, कंपनी अब ब्रिटेन, यूरोप और चीन के साथ-साथ अमेरिका पर विशेष ध्यान दे रही है। जगुआर लैंड रोवर का मानना है कि अमेरिका में लक्जरी वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है और यह उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण विकास क्षेत्र बन सकता है। इसके अलावा भारत और पश्चिम एशिया जैसे उभरते बाजारों में भी निवेश बढ़ाने की योजना है।कंपनी ने अगले दो वर्षों में लागत घटाने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत कच्चे माल, वारंटी और स्थायी खर्चों में कटौती कर लगभग 1.7 अरब पाउंड की बचत का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को अधिक मजबूत बनाने पर भी जोर दिया जाएगा।कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीबी बालाजी ने कहा कि अगले दो वर्षों में पांच नए उत्पाद बाजार में उतारे जाएंगे। उनका मानना है कि ग्राहकों को अधिक विकल्प देने और प्रमुख बाजारों में विस्तार करने से कंपनी की विकास गति मजबूत होगी।हालांकि बाजार विश्लेषकों का कहना है कि घोषित लाभ मार्जिन निवेशकों की उम्मीदों से कम रहा है। यही वजह रही कि कारोबारी सत्र के दौरान टाटा मोटर्स के शेयरों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:43:30 +0530</pubDate>
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<title>IPO Market में डबल धमाका! Reliance Jio और NSE की एंट्री से Dalal Street में मचेगी हलचल</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय पूंजी बाजार में इस सप्ताह काफी हलचल देखने को मिल सकती है। देश की दो बड़ी संस्थाएं, रिलायंस जियो इन्फोकॉम और राष्ट्रीय शेयर विनिमय (एनएसई), अपने बहुप्रतीक्षित सार्वजनिक निर्गम की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी में हैं। मौजूद जानकारी के अनुसार, दोनों संस्थाएं कुछ दिनों के अंतराल में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास अपने मसौदा दस्तावेज दाखिल कर सकती हैं।बता दें कि उद्योगपति मुकेश अंबानी की दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो का सार्वजनिक निर्गम आकार के लिहाज से अधिक बड़ा माना जा रहा है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी लगभग 4 अरब डॉलर जुटाने की योजना पर काम कर रही है। यदि यह प्रस्तावित आकार अंतिम रूप लेता है तो यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम बन सकता है।गौरतलब है कि मुकेश अंबानी ने पिछले वर्ष रिलायंस इंडस्ट्रीज की वार्षिक आम बैठक में निवेशकों से कहा था कि देश की सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी को वर्ष 2026 की पहली छमाही में बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि अब यह समयसीमा पार होती दिखाई दे रही है। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में दबाव देखने को मिला है और हालिया तिमाही में कंपनी के शुद्ध लाभ में भी गिरावट दर्ज की गई है।मौजूद जानकारी के अनुसार, जियो के सार्वजनिक निर्गम की संरचना में भी बदलाव किया गया है। पहले इसे केवल मौजूदा शेयरधारकों द्वारा हिस्सेदारी बिक्री के रूप में लाने की योजना थी, लेकिन अब इसे नए शेयर जारी कर धन जुटाने वाले प्रारूप में लाने पर विचार किया गया है। बताया जा रहा है कि मूल्यांकन को लेकर कुछ निवेशकों के साथ मतभेद के बाद यह बदलाव किया गया है।दूसरी ओर, राष्ट्रीय शेयर विनिमय भी अपने लंबे समय से प्रतीक्षित सार्वजनिक निर्गम की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बाजार सूत्रों के अनुसार, एनएसई सप्ताह के अंत तक सेबी के पास मसौदा दस्तावेज जमा कर सकता है। कई वर्षों से नियामकीय प्रक्रियाओं और कानूनी मामलों के कारण इसकी सूचीबद्धता टलती रही है।गौरतलब है कि गैर-सूचीबद्ध बाजार में एनएसई के एक शेयर का मूल्य लगभग 1,950 से 2,050 रुपये के बीच चल रहा है। इसके आधार पर विनिमय का कुल मूल्यांकन करीब 5 लाख करोड़ रुपये माना जा रहा है। इससे यह देश की सबसे मूल्यवान वित्तीय संस्थाओं में शामिल हो सकता है।विश्लेषकों का कहना है कि हाल ही में पुराने सह-स्थान विवाद के समाधान के बाद सूचीबद्धता की राह पहले की तुलना में अधिक साफ हुई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि एनएसई की आय का बड़ा हिस्सा वायदा और विकल्प कारोबार से आता है, जहां नियामकीय बदलावों का असर पड़ सकता है।जानकारी के अनुसार, एनएसई का सार्वजनिक निर्गम पूरी तरह हिस्सेदारी बिक्री के रूप में लाया जाएगा। इसके तहत मौजूदा शेयरधारक अपनी लगभग 4 से 4.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच सकते हैं। इस प्रक्रिया से 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक जुटाए जाने का अनुमान है।बता दें कि इन दोनों बड़े सार्वजनिक निर्गमों की तैयारी ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक और घरेलू बाजारों में अनिश्चितता बनी हुई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव के कारण इस वर्ष सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से जुटाई गई राशि में कमी दर्ज की गई है। इसके बावजूद बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि जियो और एनएसई की पेशकश भारतीय पूंजी बाजार में नई ऊर्जा ला सकती है और निवेशकों का भरोसा मजबूत कर सकती हैं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:43:30 +0530</pubDate>
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<title>IDBI Bank के Disinvestment की खबर से रॉकेट बना शेयर, निवेशकों की एक दिन में बंपर कमाई</title>
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<description><![CDATA[ हाल के दिनों में सरकारी विनिवेश कार्यक्रमों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है और इसी कड़ी में आईडीबीआई बैंक एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ने और वित्त वर्ष 2027 के दौरान सौदा पूरा होने की उम्मीदों ने बाजार में सकारात्मक माहौल बनाया है। इसका असर बैंक के शेयरों पर भी साफ दिखाई दिया है।आईडीबीआई बैंक के शेयरों में बुधवार को जोरदार तेजी दर्ज की गई। बाजार में यह चर्चा तेज रही कि बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया तय योजना के अनुसार आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में इस पर महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिल सकती है। इसी उम्मीद के बीच निवेशकों ने बैंक के शेयरों में जमकर खरीदारी की।मौजूद जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय शेयर बाजार में आईडीबीआई बैंक के करीब 1.06 करोड़ से अधिक शेयर बड़े सौदों के जरिए खरीदे और बेचे गए। इन सौदों में शेयरों की कीमत 82 रुपये से 92 रुपये के बीच रही, जो पिछले बंद भाव की तुलना में उल्लेखनीय बढ़त को दर्शाती है। हालांकि इन सौदों में खरीदार और विक्रेता कौन थे, इसकी जानकारी तत्काल सामने नहीं आ सकी है।दिन के कारोबार के दौरान बैंक का शेयर 92.25 रुपये तक पहुंच गया, जो लगभग तीन महीने का उच्चतम स्तर माना जा रहा है। कारोबार समाप्त होने तक शेयर 17.12 प्रतिशत की मजबूती के साथ 90.36 रुपये पर बंद हुआ। सत्र के दौरान यह 91.88 रुपये तक भी पहुंचा है।गौरतलब है कि केवल शेयर कीमत ही नहीं, बल्कि कारोबार की मात्रा में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। दोपहर तक राष्ट्रीय शेयर बाजार में करीब 20.7 करोड़ शेयरों का कारोबार हो चुका था, जो सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक रहा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि निवेशकों की रुचि बैंक में बढ़ी हुई है।बता दें कि केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम मिलकर आईडीबीआई बैंक में अपनी कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित सौदे के तहत केंद्र सरकार 30.48 प्रतिशत और भारतीय जीवन बीमा निगम 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में हैं। इसके साथ बैंक का प्रबंधन नियंत्रण भी नए खरीदार को सौंपा जाएगा।वर्तमान में केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम के पास बैंक की लगभग 95 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यही वजह है कि यह देश के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक विनिवेश कार्यक्रमों में शामिल माना जाता है।हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी स्पष्ट किया था कि सरकार इस विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं वित्त राज्य मंत्री द्वारा संसद में दिए गए जवाब के अनुसार, चयनित बोलीदाता फिलहाल बैंक से जुड़ी विस्तृत जांच और मूल्यांकन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार, सरकार बाजार की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आरक्षित मूल्य सहित कई पहलुओं की समीक्षा भी कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि नए मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी होने में करीब एक महीने का समय लग सकता है, जिसके बाद आगे की दिशा तय की जाएगी।बैंक के बेहतर वित्तीय प्रदर्शन ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। गौरतलब है कि आईडीबीआई बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में खराब ऋणों की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया है और लगातार लाभ कमाने की स्थिति में वापसी की है। मार्च 2026 को समाप्त तिमाही में बैंक ने 1,943.2 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। हालांकि यह पिछले वर्ष के 2,051.2 करोड़ रुपये की तुलना में थोड़ा कम रहा, लेकिन बैंक की ब्याज आय में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह बढ़कर 3,851.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।बैंक की सुधरती वित्तीय स्थिति, विनिवेश प्रक्रिया में जारी प्रगति और बाजार में बढ़ते भरोसे को देखते हुए निवेशकों की नजर अब आने वाले महीनों में होने वाले अगले बड़े फैसलों पर टिकी हुई हैं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:43:29 +0530</pubDate>
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<title>India के Service Export की बड़ी छलांग, Commerce Ministry के आंकड़ों में हिस्सेदारी 48% के पार</title>
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<description><![CDATA[ देश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की बढ़ती ताकत अब निर्यात के आंकड़ों में भी साफ दिखाई देने लगी है। सूचना प्रौद्योगिकी, परामर्श सेवाओं और डिजिटल माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं की बढ़ती वैश्विक मांग ने भारत को इस क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यही वजह है कि पिछले एक दशक में सेवा निर्यात का योगदान लगातार बढ़ा है और अब यह देश के कुल निर्यात का लगभग आधा हिस्सा बन चुका है।वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014-15 से लेकर 2025-26 के बीच भारत के सेवा क्षेत्र ने निर्यात के मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। इस अवधि में देश के कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 33.8 प्रतिशत से बढ़कर 48.8 प्रतिशत तक पहुंच गई है।मौजूद जानकारी के अनुसार, वर्ष 2014-15 में भारत का सेवा निर्यात 158.1 अरब डॉलर था, जो 2025-26 में बढ़कर 421.3 अरब डॉलर हो गया है। यह वृद्धि इस बात का संकेत है कि वैश्विक स्तर पर भारतीय सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है और भारत इस क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है।गौरतलब है कि पिछले 12 वर्षों में सेवा निर्यात ने लगातार मजबूती दिखाई है। केवल वर्ष 2020-21 में कोविड महामारी के कारण इसमें अस्थायी गिरावट देखने को मिली थी। महामारी के बाद दुनिया भर में डिजिटल सेवाओं की मांग बढ़ी और इसका सबसे बड़ा लाभ भारत को मिला है।वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं अभी भी भारत के सेवा निर्यात की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई हैं। कुल सेवा निर्यात में इनकी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक है। इसके अलावा पेशेवर और प्रबंधन परामर्श सेवाएं भी तेजी से उभरकर दूसरे सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में सामने आई हैं।बता दें कि वैश्विक क्षमता केंद्रों, जिन्हें सामान्य रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संचालन और तकनीकी सहायता केंद्र के रूप में जाना जाता है, ने भी सेवा निर्यात को नई गति दी है। बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने संचालन केंद्र स्थापित कर रही हैं, जिससे रोजगार के साथ-साथ विदेशी आय में भी वृद्धि हो रही है।वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सेवा निर्यात की औसत वार्षिक वृद्धि दर 9.3 प्रतिशत रही है। यह दर कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर मानी जा रही है।केवल सेवा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि वस्तु निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2014-15 में भारत का वस्तु निर्यात 310 अरब डॉलर था, जो 2025-26 में बढ़कर 442 अरब डॉलर पहुंच गया है। इससे स्पष्ट है कि देश के उत्पादन और व्यापार दोनों क्षेत्रों में विस्तार हुआ है।मौजूद आंकड़ों के अनुसार, वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर भारत का कुल निर्यात 2014-15 के 468 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 863 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह वृद्धि भारत की वैश्विक व्यापारिक स्थिति को मजबूत करने वाली मानी जा रही है।वाणिज्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि व्यापार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इनमें 47 प्रक्रियाओं को सरल बनाना, विदेशी व्यापार नीति से जुड़ी प्रक्रियाओं का स्वचालन, आयातक-निर्यातक कोड की स्वतः स्वीकृति व्यवस्था और निर्यात प्रोत्साहन अभियान की शुरुआत शामिल है।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि डिजिटल सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी और वैश्विक क्षमता केंद्रों का विस्तार इसी गति से जारी रहा, तो आने वाले वर्षों में भारत का सेवा क्षेत्र निर्यात का और भी बड़ा आधार बन सकता है। वर्तमान आंकड़े यह संकेत दे रहे हैं कि भारतीय सेवा क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका लगातार मजबूत करता जा रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:43:28 +0530</pubDate>
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<media:keywords>India, के, Service, Export, की, बड़ी, छलांग, Commerce, Ministry, के, आंकड़ों, में, हिस्सेदारी, 48, के, पार</media:keywords>
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<title>Dollar vs Rupee | अमेरिकी फेड के सख्त रुख से रुपया 21 पैसे फिसला, डॉलर की मजबूती के बीच शेयर बाजार भी सुस्त</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी फेडरल रिजर्व के कड़े रुख और वैश्विक बाजारों में डॉलर की लगातार बढ़ती मजबूती के कारण घरेलू मुद्रा बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 21 पैसे टूटकर 94.71 प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, अमेरिकी केंद्रीय बैंक के बयान के बाद निवेशकों ने डॉलर की ओर रुख किया है, जिससे अन्य वैश्विक मुद्राओं पर दबाव बढ़ गया है।इसे भी पढ़ें: US-Iran Peace Treaty 14-point MoU Text | परमाणु हथियारों पर रोक, होर्मुज़ जलमार्ग खुलेगा और मिलेगा $300 अरब का फंड 
 विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि फेडरल रिजर्व के सख्त रुख से डॉलर सूचकांक बढ़कर 100.23 के स्तर पर पहुंच गया, जो चार महीने का उच्च स्तर है। फेडरल रिजर्व ने उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों को स्थिर रखा, लेकिन संकेत दिया कि आगे इस वर्ष कम से कम एक बार 0.25 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।
 अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 94.66 प्रति डॉलर पर खुला। फिर टूटकर 94.71 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 21 पैसे की गिरावट दर्शाता है।
 रुपया बुधवार को 10 पैसे मजबूत होकर 94.50 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।
 इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.14 प्रतिशत की बढ़त के साथ 100.23 पर रहा।
 घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 111.23 अंक टूटकर 77,044.39 अंक पर जबकि निफ्टी 26.85 अंक फिसलकर 24,058.85 अंक पर पहुंच गया।इसे भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश में नई सियासी हलचल! समाजवादी पार्टी में अंदरूनी फूट! ओम प्रकाश राजभर का दावा- &#039;बागी बलिया&#039; का लाल करेगा अगुवाई
 अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 1.68 प्रतिशत की गिरावट के साथ 78.21 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहा।
 शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बुधवार को शुद्ध लिवाल रहे थे और उन्होंने 101.59 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:43:28 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>AI Model offline होने से सबक, NITI Aayog के सदस्य अभय करंदीकर बोले&#45; भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना ही होगा</title>
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<description><![CDATA[ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में हाल ही में हुए वैश्विक घटनाक्रमों ने भारत के लिए अपनी तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की घंटी बजा दी है। नीति आयोग के सदस्य अभय करंदीकर ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिकी एआई कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) द्वारा अपने नवीनतम एआई मॉडलों को &#039;ऑफलाइन&#039; करने का फैसला यह साफ दिखाता है कि भारत को अब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर के विकास में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना होगा।इसे भी पढ़ें: Dollar vs Rupee | अमेरिकी फेड के सख्त रुख से रुपया 21 पैसे फिसला, डॉलर की मजबूती के बीच शेयर बाजार भी सुस्त दरअसल, एंथ्रोपिक ने पिछले सप्ताह अपने सबसे एडवांस एआई मॉडलों ‘फेबल 5’ (Fable 5) और ‘माइथोस 5’ (Mythos 5) को अचानक ऑफलाइन कर दिया था। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के उस नए निर्यात नियंत्रण नियमों (Export Control Rules) का पालन करने के लिए उठाया गया है, जिसका उद्देश्य विदेशी नागरिकों द्वारा उन्नत अमेरिकी एआई मॉडलों के उपयोग को रोकना और उनकी पहुंच को सीमित करना है। करंदीकर ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ स्थानीय एआई अवसंरचना और हार्डवेयर के विकास में हम शायद पीछे हैं... एंथ्रोपिक का यह फैसला इस बात को और मजबूत करता है कि भारत को प्रौद्योगिकी विकास में आत्मनिर्भर बनना होगा।’’
 यह निर्यात नियंत्रण अमेरिकी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य उन्नत एआई मॉडलों तक पहुंच को सीमित करना है।इसे भी पढ़ें: अमेरिका-ईरान समझौते में पाकिस्तान की भूमिका मोदी सरकार की विदेश नीति के लिए गंभीर झटका: कांग्रेस
 एंथ्रोपिक ने पिछले सप्ताह ‘फेबल’ का एक सीमित संस्करण जारी किया था, जो उसके अधिक उन्नत मॉडल ‘माइथोस’ का हल्का संस्करण है। साइबर सुरक्षा चिंताओं के कारण ‘माइथोस’ तक पहुंच को कंपनी ने काफी सीमित रखा है।
 नीति आयोग के सदस्य ने कहा कि भारत को स्थानीय एआई अवसंरचना और हार्डवेयर के विकास के लिए और प्रयास करने होंगे, क्योंकि ‘‘ हमारे पास सेमीकंडक्टर चिप या प्लेटफॉर्म नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।’’
 उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत बड़े पैमाने पर एआई अवसंरचना लागू करने की क्षमता है।
 करंदीकर ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई आधारित अनुप्रयोग विकसित कर रही है।
 उन्होंने साथ ही बताया कि आयोग नागरिक-केंद्रित सेवाओं में एआई के उपयोग के लिए नए तरीके तलाश रहा है और भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित करने में बढ़त बनाई है।
 नीति आयोग के सदस्य ने कहा कि ‘इंडिया एआई मिशन’ के तहत कम से कम 12 स्टार्टअप को समर्थन दिया गया है, जो मूलभूत एआई मॉडल विकसित कर रहे हैं।
 उन्होंने कहा, ‘‘ पिछले एक वर्ष में एआई मिशन ने कई कार्य किए हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी की तेज रफ्तार को देखते हुए और प्रयास करने की जरूरत है।News Source - PTI Information  ‘पीटीआई-भाषा’   ]]></description>
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<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:43:27 +0530</pubDate>
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<title>BMW ने भारत में लॉन्च की भारत में बनी MINI Countryman C, चेक करें कीमतें</title>
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<description><![CDATA[ आज लॉन्च के साथ ही मिनी कंट्रीमैन सी की बुकिंग देशभर के डीलरशिप पर आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है और ग्राहकों को इसकी डिलीवरी तुरंत शुरू करने की योजना है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:37:37 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>पाकिस्तान ने भारतीय जहाजों के लिए एयरस्पेस बैन को 24 जुलाई तक बढ़ाया, अप्रैल 2025 से ही बंद है हवाई क्षेत्र</title>
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<description><![CDATA[ पाकिस्तान द्वारा एयरस्पेस को लंबे समय तक बंद रखने से भारतीय एयरलाइन कंपनियों की ऑपरेशनल लागत बढ़ने की आशंका है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:37:36 +0530</pubDate>
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<title>SEBI ने निवेशकों के लिए जारी की चेतावनी, आपने भी की ये गलती तो पैसा डूबने में नहीं लगेगा समय</title>
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<description><![CDATA[ सेबी ने अपने बयान में दिसंबर, 2024 और अगस्त, 2016 में जारी अपनी पुरानी चेतावनियों को दोहराते हुए कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर लेनदेन करना या संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी साझा करना सुरक्षित नहीं है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:37:36 +0530</pubDate>
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<title>India&#45;UK FTA: 15 जुलाई से लागू होगा भारत&#45;ब्रिटेन व्यापार समझौता, टैरिफ मुक्त होंगे 99% भारतीय उत्पाद, ये चीजें होंगी सस्ती</title>
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<description><![CDATA[ भारत और ब्रिटेन ने घोषणा की है कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) 15 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगा। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:37:35 +0530</pubDate>
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<title>4 दिन के कारोबार में ₹22.78 लाख करोड़ बढ़ी निवेशकों की संपत्ति, सेंसेक्स में दर्ज की गई 3,323 अंकों की बढ़ोतरी</title>
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<description><![CDATA[ बुधवार को बीएसई सेंसेक्स 347.14 अंकों (0.45%) की बढ़त के साथ 77,155.62 अंकों पर बंद हुआ। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:37:35 +0530</pubDate>
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<title>एक झटके में 4800 रुपये सस्ता हुआ सोना, चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट&#45; चेक करें आज के ताजा भाव</title>
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<description><![CDATA[ बाजार के जानकारों ने कहा कि घरेलू मांग लगातार दूसरे दिन कमजोर रही क्योंकि मजबूत शेयर बाजार के बीच निवेशक बेहतर लाभ की तलाश में थे। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:37:35 +0530</pubDate>
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<title>NSE IPO: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ला सकता है 30,000 करोड़ रुपये का आईपीओ, SEBI के पास जमा किए दस्तावेज</title>
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<description><![CDATA[ एनएसई का आईपीओ पूरी तरह बिक्री पेशकश (OFS) पर आधारित होगा, जिसमें मौजूदा शेयरहोल्डर कुल 14.89 करोड़ शेयर बेचेंगे। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:37:34 +0530</pubDate>
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<title>सरकार ने ₹3000 करोड़ में बेची इस कंपनी की 5% हिस्सेदारी, चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से ₹80,000 करोड़ जुटाने का है लक्ष्य</title>
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<description><![CDATA[ मंगलवार को नॉन-रिटेल इंवेस्टर्स ने इस ओएफएस के लिए करीब 4,000 करोड़ रुपये की बोलियां लगाईं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:37:34 +0530</pubDate>
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<title>युद्ध खत्म होने से ईरान&#45;भारत का पुराना नाता फिर होगा बहाल! एविएशन और ऑटो समेत इन 6 सेक्टर्स को हो सकता है बड़ा फायदा</title>
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<description><![CDATA[ वैश्विक स्तर पर जारी तनाव और युद्ध की स्थिति खत्म होने के साथ ही भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने व्यापारिक संबंध एक बार फिर पूरी रफ्तार से बहाल होने के लिए तैयार हैं। इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था के कई प्रमुख उद्योगों पर पड़ने वाला है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:37:33 +0530</pubDate>
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<title>शेयर बाजार में अचानक आई सुस्ती! सेंसेक्स&#45;निफ्टी लाल निशान में फिसले, जानिए क्यों Infosys, TCS और HCL Tech में आई तेज गिरावट</title>
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<description><![CDATA[ दलाल स्ट्रीट पर आज सुबह से ही बिकवाली का दबाव हावी रहा, जिसके चलते दोनों मुख्य सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में फिसल गए। लगातार मिल रहे सकारात्मक संकेतों के बाद आज निवेशकों ने ऊपरी स्तरों पर मुनाफावसूली की। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:37:33 +0530</pubDate>
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<title>America&#45;Iran डील ने कैसे मचाई दलाल स्ट्रीट पर धूम? Sensex&#45;Nifty में ऐतिहासिक तेजी की वजह जानें</title>
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<description><![CDATA[ पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से चल रहा अमेरिका और ईरान का युद्ध अब खत्म हो गया है। इस बड़ी और राहत भरी खबर के आते ही सोमवार को भारतीय शेयर बाजार और भारतीय रुपये में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म &#039;ट्रुथ सोशल&#039; पर रविवार को इस शांति समझौते का ऐलान किया, जिससे पूरी दुनिया के बाजारों ने राहत की सांस ली है।डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ मजबूतग्लोबल मार्केट में आए इस पॉजिटिव बदलाव की वजह से सोमवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 58 पैसे मजबूत होकर 94.60 रुपये पर पहुंच गया। इससे पहले शुक्रवार को रुपया 95.18 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। सोमवार सुबह विदेशी मुद्रा बाजार खुलते ही रुपये में जोरदार रिकवरी दिखी और यह 94.70 पर खुलने के बाद और मजबूत होकर 94.60 के लेवल पर आ गया। इसे भी पढ़ें: &#039;Organic&#039; और &#039;Zero Maida&#039; प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले सावधान! FSSAI ने कई Brands को भेजा नोटिस।क्यों आई रुपये और शेयर बाजार में यह तेजी?इस जोरदार तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट है।सस्ता हुआ कच्चा तेल: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव 4.66% गिरकर 83.26 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गया। तेल सस्ता होने से भारत का खर्च बचेगा, जिससे रुपये को सीधा फायदा हुआ।होर्मुज जलडमरूमध्य का खुलना: दोनों देश दुनिया में तेल सप्लाई के सबसे खास रास्ते होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने पर राजी हो गए हैं।कमजोर हुआ डॉलर: दुनिया की 6 बड़ी करेंसी के मुकाबले डॉलर की मजबूती दिखाने वाला &#039;डॉलर इंडेक्स&#039; 0.22% गिरकर 99.53 पर आ गया, जिससे भारतीय करेंसी को संभलने का मौका मिला। इसे भी पढ़ें: Auto Sector में बड़ा ऐलान! अब 100% Ethanol पर चलेंगी गाड़ियां, Nitin Gadkari ने फाइल पर किए Signसेंसेक्स और निफ्टी में रॉकेट जैसी तेजीकच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और डॉलर के कमजोर होने से भारतीय शेयर बाजार में भी पैसों की बारिश हुई। सोमवार सुबह शुरुआती कारोबार में, सेंसेक्स 1,112.70 अंकों की भारी बढ़त के साथ 76,648.74 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी 335.55 अंकों की मजबूती के साथ 23,956.40 के लेवल पर ट्रेड करता दिखा।आपको बता दें कि इस शांति समझौते को स्विट्जरलैंड में फाइनल किया गया है और आने वाली 19 जून को दोनों देश इस पर ऑफिशियल साइन करेंगे। हालांकि, पिछले शुक्रवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार से 1,082.18 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे, लेकिन सोमवार सुबह की तेजी ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:11:08 +0530</pubDate>
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<title>US&#45;Iran डील ने Dalal Street पर मचाई धूम, Sensex में 736 अंकों का ज़बरदस्त उछाल</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका-ईरान शांति बातचीत और स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ के फिर से खुलने की पुष्टि के बीच, सभी सेक्टर में ज़बरदस्त खरीदारी से बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी ने ट्रेडिंग सेशन का समापन अच्छी बढ़त के साथ किया। 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 736.38 अंक या 0.97 प्रतिशत बढ़कर 76,236.38 पर बंद हुआ। दिन के दौरान, यह 76,821.07 के उच्चतम और 76,140.44 के निचले स्तर तक गया, जिसमें 680.63 अंकों का उतार-चढ़ाव देखा गया। 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 231 अंक या 0.98 प्रतिशत बढ़कर 23,853.9 पर बंद हुआ। व्यापक बाज़ार ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिसमें BSE मिडकैप सेलेक्ट इंडेक्स 288.15 अंक या 1.66 प्रतिशत चढ़ा और BSE स्मॉलकैप सेलेक्ट इंडेक्स लगभग 16.28 अंक या 0.27 प्रतिशत गिरा। इस बीच, भू-राजनीतिक तनाव कम होने से कच्चे तेल की कीमतें और डॉलर, दोनों नीचे आ गए, जिससे भारतीय रुपया मज़बूत हुआ।इसे भी पढ़ें: America-Iran डील ने कैसे मचाई दलाल स्ट्रीट पर धूम? Sensex-Nifty में ऐतिहासिक तेजी की वजह जानेंसबसे ज़्यादा बढ़त और गिरावट वाले शेयर30-सेंसेक्स कंपनियों में ट्रेंट, इंडिगो, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट और एटरनल मुख्य रूप से बढ़त बनाने वाली कंपनियाँ रहीं। ट्रेंट के शेयर आज 5.35 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए। दूसरी ओर, NTPC, ICICI बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अडानी पोर्ट्स और सन फार्मा के शेयर गिरावट वाले शेयरों में शामिल रहे। NTPC के शेयर आज 1.64 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। 30 सेंसेक्स कंपनियों में से केवल 22 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ (हरे निशान में) बंद हुए, जबकि बाकी 4 गिरावट के साथ (लाल निशान में) बंद हुए। वहीं, निफ्टी 50 की 50 कंपनियों में से केवल 34 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि बाकी 16 गिरावट के साथ बंद हुए। भारत समेत दुनिया भर के इक्विटी बाज़ारों को US-ईरान टकराव के खत्म होने की संभावना की खबरों से बड़ी बढ़त मिली, जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट आई।इसे भी पढ़ें: टाटा मोटर्स का ग्राहकों को बड़ा झटका, 1 July से महंगी होंगी Cars, जानें कितना होगा Price Hikeएशियाई बाज़ारों में, दक्षिण कोरिया के कोस्पी (Kospi) में 5 प्रतिशत से ज़्यादा की उछाल आई, जबकि जापान के निक्केई 225 (Nikkei 225) इंडेक्स में लगभग 5 प्रतिशत की बढ़त हुई। शंघाई का SSE कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग (Hang Seng) इंडेक्स भी बढ़त के साथ बंद हुए। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट और डॉलर के मुकाबले रुपये में सुधार से लोकल इन्वेस्टर्स खुश हैं, जिससे इक्विटी एसेट्स में फिर से उम्मीद जगी है। इक्विरस वेल्थ के MD और बिज़नेस हेड अंकुर पुंज ने कहा कि इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि युद्ध खत्म होने के संकेतों और तेल की कीमतों में कमी के बीच FIIs जल्द ही भारत के इक्विटी मार्केट में लौटेंगे। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:11:07 +0530</pubDate>
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<title>US&#45;Iran Deal होते ही Share Market में आया बूम, Oil की कीमतों में भारी गिरावट</title>
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<description><![CDATA[ सोमवार को लगातार दूसरे सेशन में शेयर बाज़ार में तेज़ी रही और बेंचमार्क सेंसेक्स 736 अंक ऊपर बंद हुआ। इस तेज़ी की वजह ग्लोबल इक्विटी मार्केट में उछाल और कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट थी, जो अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए डील फाइनल होने के बाद आई। 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 736.38 अंक या 0.97 प्रतिशत बढ़कर 76,264.33 पर बंद हुआ। दिन के दौरान, यह 1,293.12 अंक या 1.71 प्रतिशत उछलकर 76,821.07 पर पहुंच गया था। इसे भी पढ़ें: US-Iran डील ने Dalal Street पर मचाई धूम, Sensex में 736 अंकों का ज़बरदस्त उछाललगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ, 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 231 अंक या 0.98 प्रतिशत चढ़कर 23,853.90 पर बंद हुआ। दिन के दौरान, बेंचमार्क इंडेक्स 388.5 अंक या 1.64 प्रतिशत बढ़कर 24,011.40 तक पहुंच गया था। इससे पहले शुक्रवार के सेशन में सेंसेक्स 1,695 अंक या 2.3 प्रतिशत चढ़ा था और निफ्टी 461 अंक या लगभग 2 प्रतिशत उछला था। स्विट्जरलैंड में समझौते पर आमने-सामने हस्ताक्षर होने के बाद, शुक्रवार को अमेरिका और ईरान ने अपनी 107 दिन की लड़ाई खत्म करने और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को खोलने के लिए एक डील को अंतिम रूप दिया। होर्मुज जलडमरूमध्य एक संकरा समुद्री रास्ता है जिसका इस्तेमाल दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का पांचवां हिस्सा ले जाने के लिए किया जाता है।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार शाम &#039;ट्रुथ सोशल&#039; पर यह घोषणा की, जिससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर दबाव कम हुआ; अधिकारियों ने बताया कि शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। US-Iran डील के ऐलान के बाद ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें तीन महीने के निचले स्तर पर आ गईं। ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 5 प्रतिशत गिरकर 82.90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा था। इसे भी पढ़ें: US-Iran टेंशन खत्म होने से बाजार में बहार, Share Market रॉकेट, Sensex 1,695 अंक उछलकर बंदसेंसेक्स की 30 कंपनियों में से ट्रेंट, इंटरग्लोब एविएशन, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट, एटरनल और मारुति प्रमुख फायदे वाली कंपनियां रहीं। NTPC, ICICI बैंक, एशियन पेंट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर पिछड़ने वाली कंपनियों में शामिल थीं।  ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:11:06 +0530</pubDate>
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<title>सिंगापुर में CM Chandrababu Naidu का बड़ा दांव, बोले&#45; Andhra Pradesh में Investment का यही है Right Time</title>
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<description><![CDATA[ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने उद्यम पूंजी और स्टार्टअप निवेशकों को राज्य में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए सोमवार को आमंत्रित किया।
 उन्होंने साथ ही राज्य के बढ़ते औद्योगिक परिवेश, नवाचार अवसंरचना और निवेशक-अनुकूल नीतियों को रेखांकित किया।
 मुख्यमंत्री की सिंगापुर की दो दिवसीय यात्रा के दौरान सरकारी अधिकारियों, उद्योग प्रतिनिधियों और निवेशकों के साथ बैठकें प्रस्तावित हैं। इन बैठकों का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना एवं साझेदारी के अवसर तलाशना है।
 सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त शिल्पक अंबुले, वहां के नगर प्रशासन मंत्री पी. नारायण तथा स्टार्टअप क्षेत्र के उद्यम पूंजी निवेशकों ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।
 प्रेस विज्ञप्ति में नायडू ने कहा, ‘‘औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए यह बहुत सही समय है और मैं निवेशकों से आगे आने का आग्रह करता हूं। उद्यम पूंजी निवेशकों के पास रतन टाटा नवाचार केंद्र के माध्यम से विकसित और संवर्धित स्टार्टअप में निवेश करने का अवसर उपलब्ध है।’’
 उन्होंने कहा कि भारत तेज गति से आर्थिक वृद्धि हासिल कर रहा है और चिकित्सकीय प्रौद्योगिकी उत्पादों सहित उन्नत उपकरणों के विनिर्माण में अग्रणी बनकर उभरा है।
 नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकास कार्यक्रमों और निवेश परियोजनाओं में किसी प्रकार की देरी नहीं होने दी है।
 अंबुले ने कहा कि हरित ऊर्जा और सेमीकंडक्टर परिवेश के विकास में सिंगापुर काफी आगे है और वह भारत के विभिन्न राज्यों के साथ काम करने का इच्छुक है।
 इसके अलावा नायडू ने संयुक्त राष्ट्र-हैबिटेट और गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी का प्रस्ताव रखा तथा सिंगापुर स्थित कंपनियों को राज्य में लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में निवेश के अवसर तलाशने का निमंत्रण दिया।
 नायडू ने संयुकत राष्ट्र-हैबिटेट की कार्यकारी निदेशक एना क्लाउडिया रोसबाख, गूगल क्लाउड एशिया-प्रशांत के अध्यक्ष करण बाजवा तथा वाईसीएच लॉजिस्टिक्स समूह के परिचालन प्रमुख सुनील नांबियार से भी मुलाकात की। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:11:06 +0530</pubDate>
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<title>Vedanta Restructuring का बड़ा असर, 5 कंपनियों में बंटते ही investors को हुआ ₹63,500 करोड़ का फायदा।</title>
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<description><![CDATA[ अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाले वेदांता समूह के इतिहास में एक बड़ा अध्याय उस समय पूरा हो गया, जब कंपनी के पुनर्गठन के तहत अलग की गई चार नई इकाइयों की एक साथ बाजार में शुरुआत हुई। इस कदम के बाद निवेशकों की संपत्ति में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली और समूह का कुल बाजार मूल्य एक ही दिन में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया।बता दें कि वेदांता लंबे समय से खनन, धातु, ऊर्जा, तेल और गैस जैसे कई क्षेत्रों में एक साथ कारोबार कर रही थी। बाजार विशेषज्ञों का मानना था कि इतने विविध कारोबार एक ही कंपनी के भीतर होने के कारण निवेशक उसकी वास्तविक क्षमता का पूरा मूल्यांकन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से कंपनी को अक्सर तथाकथित समूह छूट का सामना करना पड़ता था।मौजूद जानकारी के अनुसार 29 अप्रैल को विभाजन प्रभावी होने से पहले वेदांता का कुल बाजार मूल्य लगभग 3.02 लाख करोड़ रुपये था। अब पांच अलग-अलग इकाइयों के रूप में कारोबार शुरू होने के बाद इन कंपनियों का संयुक्त बाजार मूल्य बढ़कर करीब 3.66 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। इस तरह निवेशकों की संपत्ति में लगभग 63,500 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है, जो दो महीने से भी कम समय में करीब 22.5 प्रतिशत का लाभ माना जा रहा है।विभाजन के बाद बनी पांच कंपनियों में सबसे अधिक मूल्य वेदांता एल्युमिनियम मेटल को मिला। सूचीबद्ध होने के दिन इसका बाजार मूल्य लगभग 2.06 लाख करोड़ रुपये रहा। वहीं मूल वेदांता लिमिटेड का बाजार मूल्य लगभग 1.21 लाख करोड़ रुपये रहा। इसके अलावा वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील और वेदांता ऑयल एंड गैस को भी बाजार से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली।गौरतलब है कि बाजार विशेषज्ञ इस तेजी का मुख्य कारण कंपनी की जटिल संरचना के समाप्त होने को मान रहे हैं। उनका कहना है कि अब निवेशक अपनी पसंद के कारोबार में सीधे निवेश कर सकेंगे। उदाहरण के लिए यदि कोई केवल एल्युमिनियम क्षेत्र में निवेश करना चाहता है तो उसे अन्य कारोबारों के साथ निवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी।लिस्टिंग समारोह में बोलते हुए समूह अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि 24 वर्ष पहले वेदांता लंदन शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी थी। उन्होंने कहा कि उस समय बोया गया बीज आज एक विशाल वृक्ष बन चुका है और अब उससे विकसित हुई इकाइयां अपने-अपने क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार हैं।विश्लेषकों के अनुसार वेदांता एल्युमिनियम अब समूह की सबसे मजबूत इकाई बनकर उभरी है। वैश्विक स्तर पर एल्युमिनियम की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर को देखते हुए इसके भविष्य को सकारात्मक माना जा रहा है। वहीं मूल वेदांता लिमिटेड के पास जस्ता, सीसा, चांदी, तांबा और नई तकनीक आधारित कारोबार मौजूद रहेंगे।तेल और गैस कारोबार की जिम्मेदारी वेदांता ऑयल एंड गैस को मिली है, जिसके अंतर्गत केयर्न ऑयल एंड गैस का संचालन होगा। यह भारत के कुल तेल और गैस उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। दूसरी ओर वेदांता पावर के पास समूह के थर्मल पावर प्लांट रहेंगे, जबकि वेदांता आयरन एंड स्टील लौह अयस्क और इस्पात कारोबार का संचालन करेगी।बता दें कि कंपनी के हालिया वित्तीय परिणाम भी काफी मजबूत रहे हैं। मार्च तिमाही में कंपनी ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया। राजस्व, परिचालन लाभ और शुद्ध लाभ तीनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। साथ ही कर्ज का स्तर भी पिछले कई तिमाहियों की तुलना में बेहतर स्थिति में पहुंच गया है।गौरतलब है कि प्रमुख रेटिंग एजेंसियों ने भी पुनर्गठन के बाद कंपनी की साख में सुधार किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अलग-अलग इकाइयां अपने क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन जारी रखती हैं, तो यह पुनर्गठन भारतीय कॉरपोरेट इतिहास के सबसे सफल मूल्य सृजन उदाहरणों में शामिल हो सकता है। फिलहाल बाजार की पहली प्रतिक्रिया यही संकेत दे रही है कि वेदांता के अलग-अलग हिस्सों का मूल्य संयुक्त कंपनी की तुलना में अधिक माना जा रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:11:05 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Wholesale Inflation का नया रिकॉर्ड, Fuel और Crude Oil की कीमतों ने दिया बड़ा झटका</title>
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<description><![CDATA[ देश में थोक महंगाई ने मई महीने में नया रिकॉर्ड बना दिया है। ईंधन, ऊर्जा और कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के चलते थोक स्तर पर महंगाई दर बढ़कर 9.68 प्रतिशत पहुंच गई है। यह अप्रैल में दर्ज 8.26 प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक है और नई श्रृंखला के तहत अब तक का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है।बता दें कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को मई माह के थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई के आंकड़े जारी किए। इसी के साथ मंत्रालय ने थोक मूल्य सूचकांक की आधार वर्ष श्रृंखला को भी बदल दिया है। पहले आधार वर्ष 2011-12 था, जिसे अब 2022-23 कर दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले नौ वर्षों में यह पहला बड़ा संशोधन है।मौजूद जानकारी के अनुसार नई श्रृंखला में वस्तुओं की संख्या 697 से बढ़ाकर 957 कर दी गई है। इसके अलावा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा जैसे नए ऊर्जा स्रोतों को भी इसमें शामिल किया गया है। सरकार ने पहली बार उत्पादक मूल्य सूचकांक भी जारी किया है, जिससे उद्योगों में कच्चे माल और तैयार उत्पादों की कीमतों में होने वाले बदलावों को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा।विशेषज्ञों का मानना है कि मई में महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके कारण ऊर्जा बाजार में पैदा हुई अनिश्चितता रही है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आता है। इस मार्ग पर बढ़े तनाव का सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों पर पड़ा है।ईंधन और ऊर्जा समूह में महंगाई दर अप्रैल के 24.89 प्रतिशत से बढ़कर मई में 30.33 प्रतिशत पहुंच गई। वहीं कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से जुड़ी महंगाई 56.31 प्रतिशत से बढ़कर 61.51 प्रतिशत हो गई। मंत्रालय के अनुसार खनिज तेल, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रसायन उद्योग और मूल धातु क्षेत्र मई में महंगाई के प्रमुख कारक रहे हैं।गौरतलब है कि ऊर्जा कीमतों में वृद्धि का असर खाद्य वस्तुओं पर भी दिखाई देने लगा है। खाद्य पदार्थों की महंगाई अप्रैल के 2.43 प्रतिशत से बढ़कर मई में 3.60 प्रतिशत पहुंच गई। वहीं विनिर्मित उत्पादों में महंगाई दर 6.68 प्रतिशत से बढ़कर 7.48 प्रतिशत दर्ज की गई है।इस बीच खुदरा महंगाई भी लगातार दूसरे महीने बढ़ी है। मई में खुदरा महंगाई 3.93 प्रतिशत रही, जो अप्रैल में 3.48 प्रतिशत थी। हालांकि थोक महंगाई अभी भी खुदरा महंगाई की तुलना में काफी अधिक बनी हुई है।भारतीय रिजर्व बैंक मुख्य रूप से खुदरा महंगाई को ध्यान में रखकर अपनी मौद्रिक नीति तय करता है। सरकार ने रिजर्व बैंक को चार प्रतिशत महंगाई का लक्ष्य दिया है, जिसमें दो प्रतिशत ऊपर और नीचे की सीमा निर्धारित की गई है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने महंगाई अनुमान को 4.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया था।मौजूद जानकारी के अनुसार मई के दूसरे पखवाड़े में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 7.50 रुपये तक की वृद्धि हुई थी। इसका असर आने वाले महीनों में परिवहन लागत और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है।विशेषज्ञों को हालांकि जून में कुछ राहत की उम्मीद है। इक्रा के प्रधान अर्थशास्त्री राहुल अग्रवाल का कहना है कि पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और वैश्विक ऊर्जा कीमतों में नरमी आने से जून में थोक महंगाई पर दबाव कम हो सकता है। वहीं इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की मेघा अरोड़ा के अनुसार जून में थोक महंगाई मामूली घटकर 9.3 प्रतिशत रह सकती है, लेकिन इसे पुराने स्तरों पर लौटने में अभी समय लग सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अल नीनो की आशंका के कारण मानसून पर दबाव बना हुआ है, जिससे खाद्य कीमतें निकट भविष्य में ऊंची बनी रह सकती हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:11:04 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>HCL Tech का AI पर बड़ा दांव, स्वदेशी Startup Sarvam AI में किया $234 Million का भारी निवेश।</title>
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<description><![CDATA[ भारत की एआई क्षमता को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। बेंगलुरु स्थित कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी सर्वम एआई ने बड़े निवेश जुटाकर देश के इस क्षेत्र में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। इस निवेश को भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और स्वदेशी एआई विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।मौजूद जानकारी के अनुसार सर्वम एआई ने चल रहे निवेश दौर में 23.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। इस निवेश का नेतृत्व देश की प्रमुख प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी एचसीएल टेक ने किया है। इसके अलावा बेसेमर वेंचर पार्टनर्स, खोसला वेंचर्स और पीक एक्सवी पार्टनर्स ने भी इस दौर में भागीदारी की है। इस निवेश के बाद कंपनी का मूल्यांकन लगभग 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।बता दें कि एचसीएल टेक इस निवेश दौर में 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रणनीतिक निवेश कर रही है। कंपनी का यह निवेश दौर कुल 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में सर्वम एआई का मूल्यांकन लगभग 11 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। उस समय कंपनी ने पीक एक्सवी पार्टनर्स, खोसला वेंचर्स और लाइटस्पीड से निवेश प्राप्त किया था।यह निवेश ऐसे समय आया है जब भारत में स्वदेशी एआई मॉडल विकसित करने की मांग तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में अमेरिकी कंपनी एंथ्रॉपिक से जुड़े निर्यात प्रतिबंधों के बाद भारत में तकनीकी संप्रभुता और स्वदेशी एआई क्षमता को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में भारतीय कंपनियों का मजबूत होना देश के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।गौरतलब है कि सर्वम एआई उन चुनिंदा भारतीय कंपनियों में शामिल है जो देश में ही मूलभूत एआई मॉडल विकसित कर रही हैं। इसी वर्ष फरवरी में कंपनी ने अपने पहले स्वदेशी मूलभूत मॉडल ‘सर्वम-30बी’ और ‘सर्वम-105बी’ पेश किए थे। इन मॉडलों को 22 भारतीय भाषाओं के समर्थन के साथ तैयार किया गया है, जिससे स्थानीय भाषाओं में तकनीकी समाधान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।कंपनी के सह-संस्थापक प्रत्युष कुमार ने कहा कि भारत जैसे विशाल देश के लिए ऐसी एआई विकसित करने का अवसर बहुत बड़ा है, जो लोगों की भाषा को समझ सके, दस्तावेज पढ़ सके और सरकारों तथा उद्योगों को किफायती समाधान उपलब्ध करा सके। उन्होंने कहा कि कंपनी ऐसे समाधान विकसित कर रही है जिनके माध्यम से संस्थान और सरकारी एजेंसियां अपनी स्वयं की संप्रभु एआई प्रणाली संचालित कर सकें।सर्वम एआई की स्थापना वर्ष 2023 में प्रत्युष कुमार और विवेक राघवन ने की थी। कंपनी का मुख्य फोकस भारतीय भाषाओं, स्थानीय आंकड़ों और देश की जरूरतों के अनुरूप एआई मंच तैयार करना है। कंपनी खुद को भारत-केंद्रित एआई समाधान प्रदाता के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है।एचसीएल टेक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक सी. विजयकुमार ने कहा कि सर्वम एआई के अनुसंधान और एचसीएल टेक की वैश्विक पहुंच को मिलाकर उद्योगों और सरकारों के लिए सुरक्षित, जिम्मेदार और बड़े स्तर पर लागू किए जा सकने वाले समाधान विकसित किए जाएंगे।मौजूद जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में सर्वम एआई ने लगभग 45 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया है। कंपनी के ग्राहकों में एसबीआई लाइफ, भारतीय जीवन बीमा निगम, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, टाटा कैपिटल और क्रेड जैसी संस्थाएं शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निवेश के बाद सर्वम एआई भारत की एआई रेस में सबसे प्रमुख नामों में शामिल हो सकती है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:11:03 +0530</pubDate>
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<title>Salesforce ने खेला AI पर बड़ा दांव, Fin के अधिग्रहण से Agentforce Platform होगा और भी स्मार्ट।</title>
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<description><![CDATA[ एआई आधारित ग्राहक सेवा क्षेत्र में एक बड़ा सौदा सामने आया है। ग्राहक संबंध प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध कराने वाली अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी सेल्सफोर्स ने घोषणा की है कि वह एआई आधारित ग्राहक सहायता मंच फिन का अधिग्रहण 3.6 अरब अमेरिकी डॉलर में करेगी। इस सौदे को वैश्विक एआई उद्योग में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।बता दें कि फिन को पहले इंटरकॉम के नाम से जाना जाता था। कंपनी ने हाल के वर्षों में एआई आधारित ऐसे समाधान विकसित किए हैं, जो ग्राहकों के सवालों और समस्याओं का खुद जवाब देने में सक्षम हैं। फिन का प्रमुख उत्पाद एक डिजिटल सहायक है, जो विभिन्न माध्यमों पर ग्राहकों की सहायता कर सकता है। इनमें सीधी बातचीत सेवा, संदेश सेवा, दूरभाष कॉल, कार्यस्थल संवाद मंच और अन्य संचार माध्यम शामिल हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार सेल्सफोर्स इस अधिग्रहण के जरिए अपने मौजूदा एआई मंच &quot;एजेंटफोर्स&quot; को और अधिक मजबूत बनाना चाहती है। एजेंटफोर्स ऐसा मंच है, जिसके माध्यम से कंपनियां अपने लिए विशेष डिजिटल सहायक तैयार कर सकती हैं। इन सहायकों का उपयोग दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वतः पूरा करने और ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है।गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में एआई तकनीक के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ी है। दुनिया भर की बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां ऐसे समाधान विकसित करने में लगी हैं, जो व्यवसायों की लागत कम करने और कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद कर सकें। ग्राहक सेवा क्षेत्र को इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभार्थी माना जा रहा है क्योंकि यहां बड़ी संख्या में रोजाना आने वाले प्रश्नों और शिकायतों का समाधान स्वचालित तरीके से किया जा सकता है।सेल्सफोर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क बेनिऑफ ने इस सौदे को लेकर कहा कि फिन के पास साबित तकनीक, ग्राहकों की सफलता के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता और एक अनुभवी एआई टीम है। उनके अनुसार फिन की क्षमताएं एजेंटफोर्स को और अधिक प्रभावी बनाएंगी। उन्होंने कहा कि दोनों कंपनियां मिलकर छोटे और बड़े सभी प्रकार के व्यवसायों को भरोसेमंद डिजिटल सहायकों के माध्यम से बेहतर परिणाम हासिल करने में मदद करेंगी।वहीं फिन के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ईओघन मैककेब ने भी इस अधिग्रहण पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी कंपनी लगातार नए उत्पाद और तकनीक विकसित कर रही है। हाल ही में कंपनी ने &quot;एपेक्स&quot; नामक नया मॉडल और &quot;ऑपरेटर&quot; नाम का आंतरिक डिजिटल सहायक भी पेश किया था। उनका मानना है कि सेल्सफोर्स के संसाधनों और वैश्विक पहुंच के साथ विकास की गति और तेज होगी।ईओघन मैककेब ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिग्रहण के बाद कंपनी के संचालन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। वह स्वयं मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने रहेंगे, जबकि अनुसंधान और विकास विभाग की जिम्मेदारी पहले की तरह डेस संभालते रहेंगे। उन्होंने ग्राहकों और साझेदारों का भरोसा बनाए रखने का भी आश्वासन दिया है।मौजूद जानकारी के अनुसार यह सौदा सेल्सफोर्स के वित्तीय वर्ष 2027 की अंतिम तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि कंपनी की वित्तीय गणना पद्धति के अनुसार यह अवधि वर्ष 2027 के शुरुआती महीनों में आती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अधिग्रहण एआई आधारित ग्राहक सेवा उद्योग में प्रतिस्पर्धा को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है और आने वाले समय में व्यवसायों के काम करने के तरीके में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:11:02 +0530</pubDate>
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<title>Mercedes S&#45;Class Hybrid की भारत में धमाकेदार एंट्री, कीमत 2.20 करोड़, जानें दमदार Features</title>
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<description><![CDATA[ लक्जरी कारों के बाजार में एक नया और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मर्सिडीज-बेंज ने भारत में अपनी नई एस-क्लास को पेश कर दिया है। इस बार कंपनी ने पहली बार भारतीय बाजार में इस प्रतिष्ठित सेडान का प्लग-इन हाइब्रिड एडिशन भी उतारा है। नई कार की शुरुआती कीमत 2.20 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है और इसकी बुकिंग आज से शुरू कर दी गई है। मौजूद जानकारी के अनुसार ग्राहकों को इसकी डिलीवरी वर्ष 2026 की चौथी तिमाही से मिलनी शुरू होगी।बता दें कि एस-क्लास को लंबे समय से मर्सिडीज-बेंज की सबसे प्रीमियम और तकनीकी रूप से उन्नत कारों में गिना जाता है। दुनियाभर में यह मॉडल लक्जरी, आराम और आधुनिक तकनीक का प्रतीक माना जाता है। भारतीय बाजार में भी इस कार की एक अलग पहचान रही है और इसे उद्योगपतियों, वरिष्ठ अधिकारियों तथा उच्च आय वर्ग के ग्राहकों के बीच काफी पसंद किया जाता है।इस बार कंपनी ने एस 450 ई नाम से प्लग-इन हाइब्रिड संस्करण पेश किया है। यह पहली बार है जब मर्सिडीज-बेंज भारत में एस-क्लास का ऐसा एडिशन लेकर आई है, जिसमें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों का उपयोग किया गया है। नई कार में 3.0 लीटर क्षमता का छह सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसे 22 किलोवाट-घंटा क्षमता वाले बैटरी पैक और 120 किलोवाट की विद्युत मोटर के साथ जोड़ा गया है।गौरतलब है कि यह संयुक्त प्रणाली कुल 449 ब्रेक हॉर्स पावर की शक्ति और 680 न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पन्न करती है। कंपनी का दावा है कि कार केवल इलेक्ट्रिक एंनर्जी पर 115 किलोमीटर तक चल सकती है। इसके अलावा इसे 60 किलोवाट क्षमता वाले तेज चार्जर से भी चार्ज किया जा सकता है। ईंधन दक्षता के मामले में कंपनी ने 32.3 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिलने का दावा किया है।नई एस-क्लास में केवल इंजन ही नहीं, बल्कि डिजाइन के स्तर पर भी कई बदलाव किए गए हैं। कार के अगले हिस्से में नई ग्रिल दी गई है, जबकि नए डिजाइन के पहिए और पीछे की ओर नए टेल लैंप भी शामिल किए गए हैं। इससे कार पहले की तुलना में अधिक आधुनिक और आकर्षक दिखाई देती है।मौजूद जानकारी के अनुसार कंपनी ने इस कार में कई उन्नत सुविधाएं भी जोड़ी हैं। इसमें 13.1 इंच का बड़ा सूचना एवं मनोरंजन तंत्र दिया गया है। इसके साथ दो वायरलेस नियंत्रक भी मिलते हैं। सुरक्षा के लिए कार में 15 एयरबैग उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं संगीत प्रेमियों के लिए 31 स्पीकर वाला बर्मेस्टर साउंड सिस्टम लगाया गया है, जो प्रीमियम अनुभव प्रदान करता है।मर्सिडीज-बेंज ने ग्राहकों के लिए विशेष संस्करण भी पेश किए हैं। इनमें लॉन्च संस्करण एक्सक्लूसिव लाइन और मैनुफाक्तूर संस्करण एएमजी लाइन शामिल हैं। मानक मॉडल के अलावा ये विशेष एडिशन अतिरिक्त सुविधाओं और अलग पहचान के साथ उपलब्ध होंगे।कीमत की बात करें तो एस 450 ई लॉन्च संस्करण की कीमत 2.20 करोड़ रुपये रखी गई है, जबकि एस 450 ई मैनुफाक्तूर एडिशन की कीमत 2.38 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। भारतीय बाजार में इस कार की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक और नई सुविधाओं के साथ मर्सिडीज-बेंज की यह पेशकश प्रीमियम सेडान वर्ग में प्रतिस्पर्धा को और मजबूत कर सकती है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:11:01 +0530</pubDate>
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<title>कच्चे तेल में गिरावट और मिडिल ईस्ट में शांति का असर! शुरुआती कारोबार में 5 पैसे मजबूत हुआ रुपया, शेयर बाजार में भी रौनक</title>
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<description><![CDATA[ वैश्विक मोर्चे से मिल रहे सकारात्मक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के चलते भारतीय मुद्रा (रुपया) में मजबूती का सिलसिला लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे मजबूत होकर 94.53 के स्तर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में तनाव कम होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर मंडरा रहा तत्काल खतरा काफी हद तक टल गया है। इस भू-राजनीतिक सुधार ने निकट अवधि में घरेलू मुद्रा के पक्ष में एक सकारात्मक माहौल तैयार किया है।इसे भी पढ़ें: US Iran Peace Treaty पर अमेरिका की ओर से कौन करेगा स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर? Donald Trump ने आखिरकार साफ की स्थिति
 विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के बाद वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर तत्काल खतरा काफी हद तक कम हुआ है।
 अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 94.69 प्रति डॉलर पर खुला।इसे भी पढ़ें: क्या काम न मिलने की वजह से Sanchita Ugale ने की आत्महत्या? एक्ट्रेस के दादा ने तोड़ी चुप्पी- &#039;उसका कोई गॉडफादर नहीं था&#039; फिर शुरुआती कारोबार में मजबूती के साथ 94.53 प्रति डॉलर तक पहुंच गया, जो इसके पिछले बंद भाव से पांच पैसे की बढ़त दर्शाता है।
 रुपया सोमवार को 60 पैसे मजबूत होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.58 पर बंद हुआ था।
 इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.06 प्रतिशत की बढ़त के साथ 99.69 पर रहा।
 घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 272.87 अंक चढ़कर 76,537.20 अंक पर जबकि निफ्टी 69.15 अंक की बढ़त के साथ 23,921.55 अंक पर रहा।
 अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 0.24 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82.97 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहा।
 शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सोमवार को शुद्ध लिवाल रहे थे और उन्होंने 200.05 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:11:00 +0530</pubDate>
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<title>Share Market Opening Today | अमेरिका&#45;ईरान शांति समझौते का कमाल! लगातार दूसरे दिन झूमा शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती तेजी</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन शानदार तेजी का माहौल देखा गया। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक रुझानों और अमेरिका-ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी ने घरेलू बाजार को बड़ा सहारा दिया है। इसके साथ ही, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) द्वारा लगातार की जा रही खरीदारी ने बाजार के सकारात्मक रुख को और मजबूती दी। शुरुआती कारोबार के दौरान दोनों ही प्रमुख सूचकांक हरे निशान के साथ ऊंचे स्तरों पर ट्रेड करते नजर आए। विदेशी पूंजी के प्रवाह ने भी घरेलू बाजार के सकारात्मक रुख को मजबूती दी।
 बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 272.87 अंक चढ़कर 76,537.20 अंक पर जबकि एनएसई निफ्टी 69.15 अंक की बढ़त के साथ 23,921.55 अंक पर रहा।इसे भी पढ़ें: लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर जेवर के किसानों का ऐतिहासिक सम्मान, योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट में विधायक धीरेन्द्र सिंह की भूमिका को सराहा 
 सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेक महिंद्रा और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर में सबसे अधिक तेजी रही। वहीं एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, पावर ग्रिड और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर गिरावट में रहे।
 एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225 और चीन का एसएसई कम्पोजिट बढ़त में रहे जबकि हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट में कारोबार कर रहा है।इसे भी पढ़ें: पीएम मोदी को मिला स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सीएम योगी बोले- &#039;140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व का क्षण&#039; 
 अमेरिकी बाजार सोमवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे।
 अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 0.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82.90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहा।
 शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सोमवार को शुद्ध लिवाल रहे थे और उन्होंने 200.05 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।
 सेंसेक्स सोमवार को 736.38 अंक और निफ्टी 231 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ था। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:10:59 +0530</pubDate>
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<title>मोदी सरकारी फैसला: डीजल और एटीएफ के निर्यात पर बढ़ा &amp;apos;विंडफॉल टैक्स&amp;apos;, पेट्रोल पर मौजूदा दरें बरकरार</title>
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<description><![CDATA[ केंद्र सरकार ने देश से होने वाले ईंधन निर्यात (Fuel Export) को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सोमवार को डीजल और विमान ईंधन (ATF - एविएशन टरबाइन फ्यूल) के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स / SAED) में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, टैक्स की ये नई दरें 16 जून से शुरू होने वाले नए पखवाड़े (Fortnight) से प्रभावी हो गई हैं। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात शुल्क और घरेलू खपत वाले ईंधन पर टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।इसे भी पढ़ें: Jio ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी! 200 रुपये में मिलेगा OTT, डेटा और लाइव टीवी का कॉम्बो
नई व्यवस्था के तहत डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) की दर बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जो पहले 13.5 रुपये प्रति लीटर थी। वहीं, विमान ईंधन के निर्यात पर एसएईडी बढ़ाकर 12.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जो पहले 9.5 रुपये प्रति लीटर था।
पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली शुल्क दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह 1.5 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है।
वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि शुल्क में बढ़ोतरी 16 जून से लागू होगी।
साथ ही, घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।इसे भी पढ़ें: Abhijit Dipke Attack | &#039;मुझ पर हमले के पीछे आरएसएस के लोग थे&#039;, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का आरोप आम जनता पर क्या होगा असर?इस फैसले का सीधा असर देश के भीतर पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों (Retail Prices) पर नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।क्या होता है विंडफॉल टैक्स? जब तेल रिफाइनिंग कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों या ऊंचे मार्जिन के कारण उम्मीद से कहीं अधिक अप्रत्याशित लाभ (Windfall Profit) कमाती हैं, तो सरकार उस मुनाफे के एक हिस्से पर विशेष टैक्स लगाती है। इसे ही &#039;विंडफॉल टैक्स&#039; या विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) कहा जाता है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना भी होता है।यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब वैश्विक ऊर्जा बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है और सरकार राजकोषीय स्थिति तथा घरेलू बाजार की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है।  ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:10:58 +0530</pubDate>
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<title>Tata Motors का सबसे तेज Growth का लक्ष्य, चेयरमैन N Chandrasekaran ने बताया फ्यूचर प्लान</title>
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<description><![CDATA[  टाटा समूह के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स को व्यापक आर्थिक एवं वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद वित्त वर्ष 2026-27 में उद्योग में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने का भरोसा है।
 चंद्रशेखरन ने कंपनी की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट में शेयरधारकों को लिखे पत्र में कहा कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (टीएमपीवी) और उसकी ब्रिटिश इकाई जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन के क्षेत्र में सहयोग जारी रखेंगे। इससे दक्षता बढ़ेगी, सीखने की गति तेज होगी और पूंजी अनुशासन मजबूत होगा।
 उन्होंने कहा, ‘‘ हम वित्त वर्ष 2026-27 में आत्मविश्वास के साथ प्रवेश कर रहे हैं, जो नए उत्पादों और बहु-पावरट्रेन पेशकशों से समर्थित है। हमारा ध्यान उद्योग में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने, सुरक्षा, स्थिरता, गुणवत्ता एवं ग्राहक संतुष्टि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और गहरा करने पर रहेगा। साथ ही व्यापक आर्थिक और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मजबूत बने रहने पर जोर देंगे।’’
 समूह की कंपनियों के बीच तालमेल पर उन्होंने कहा कि टीएमपीवी और जेएलआर ‘‘ विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन में सहयोग जारी रखेंगे जिससे दक्षता बढ़ेगी, सीखने की गति तेज होगी और पूंजी अनुशासन मजबूत होगा।’’
 चंद्रशेखरन ने साथ ही कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी और कृत्रिम मेधा (एआई) में वैश्विक स्तर पर तेज प्रगति से परिवहन उत्पादों के डिजाइन, अनुभव और समर्थन के तरीके बदल रहे हैं।
 उन्होंने कहा, ‘‘ इसी के साथ स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव, सुरक्षा को लेकर बढ़ती अपेक्षाएं एवं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन प्रतिस्पर्धा को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। भू-राजनीतिक स्थितियां तथा असमान आर्थिक सुधार से और जटिलता बढ़ रही है, जिससे लचीलापन एवं मजबूती बेहद महत्वपूर्ण क्षमताएं बन गई हैं।’’
 वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी ने 92,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बेचे, जो गत वित्त वर्ष की तुलना में 43.4 प्रतिशत की वृद्धि है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:10:57 +0530</pubDate>
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<title>Tamil Nadu पर 10 लाख करोड़ का कर्ज! TVK सरकार का White Paper, स्टालिन की DMK पर बड़ा हमला</title>
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<description><![CDATA[  तमिलनाडु के वित्त मंत्री मैरी विल्सन ने मंगलवार को राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करते हुए एम के स्टालिन की अगुवाई वाली पिछली द्रमुक सरकार की आलोचना की।
 विल्सन ने राज्य सचिवालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि तमिलनाडु पर प्रत्यक्ष ऋण का बोझ 10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि राजस्व घाटा 78,324 करोड़ रुपये पर है, जो अब तक का  रिकॉर्ड उच्च स्तर  है।
 उन्होंने कहा कि राज्य के अपने कर राजस्व (एसओटीआर) और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रमुख मानकों के संदर्भ में अनुपात 5.45 प्रतिशत रहा, जो काफी कम है। 
 मुख्यमंत्री सी जोसफ विजय की अगुवाई वाली सरकार ने पिछले महीने सत्ता संभालने के साथ ही राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की थी।
 स्टालिन की अगुवाई वाली द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) को हाल में हुए विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। नवगठित तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) ने चुनाव में शानदार जीत के बाद सरकार बनाई है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:10:56 +0530</pubDate>
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<title>सरकारी आदेश पर Google का एक्शन, Play Store से Telegram ऐप गायब, Apple भी जल्द हटाएगा</title>
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<description><![CDATA[  गूगल ने संदेश ऐप टेलीग्राम को प्ले स्टोर से हटा दिया और सरकार के आदेश का पालन करते हुए एप्पल भी जल्द ऐसा कर सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
 सरकार ने आगामी नीट परीक्षा में पेपर लीक की आशंका को रोकने के लिए गूगल और एप्पल को टेलीग्राम ऐप को अस्थायी रूप से ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है।
 एक सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, ‘‘ सरकार ने गूगल और एप्पल से ऐप को अस्थायी रूप से हटाने को कहा है। गूगल ने इसे हटा दिया है, एप्पल भी ऐसा करेगी।’’
 जांच के दौरान गूगल प्ले स्टोर पर यह संदेश दिखाई दिया कि ऐप उपलब्ध नहीं है।
 इस मामले में गूगल, एप्पल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछे गए सवालों पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिली।
 राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत आदेश जारी किया है। इसके तहत भारत में टेलीग्राम मंच की पहुंच को एक निर्धारित और सीमित अवधि तक (22 जून, 2026 तक) प्रतिबंधित किया गया है।
 यह अवधि नीट (स्नातक) 2026 पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगी।
 एक अलग आदेश में टेलीग्राम को 30 जून तक पहले से भेजे गए संदेशों के लिए संदेश संपादन सुविधा को भारत में निष्क्रिय करने को कहा गया है, ताकि राष्ट्रीय परीक्षाओं से जुड़े कथित ‘‘पेपर लीक’’ के बाद बनाए गए साक्ष्यों के दुरुपयोग को रोका जा सके। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:10:56 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>TCS को US Supreme Court से बड़ा झटका, Trade Secret केस में देना होगा करोड़ों का हर्जाना।</title>
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<description><![CDATA[ भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में शामिल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को अमेरिका में एक लंबे कानूनी विवाद में बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी की अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद वर्षों से चल रहा यह मामला लगभग समाप्त हो गया है। इस फैसले के साथ कंपनी पर करोड़ों डॉलर का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना बढ़ गई है।बता दें कि यह मामला व्यापारिक गोपनीय जानकारी के कथित दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी डीएक्ससी टेक्नोलॉजी के बीच यह कानूनी लड़ाई कई वर्षों से चल रही थी। अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज किए जाने के बाद निचली अदालतों के फैसले बरकरार रहेंगे।मौजूद जानकारी के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को इस मामले में लगभग 22 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कुल वित्तीय प्रभाव झेलना पड़ सकता है। कंपनी ने बताया है कि उसे 7 करोड़ अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त एकमुश्त प्रावधान करना होगा। इससे पहले भी कंपनी इस मामले से जुड़े वित्तीय प्रावधान कर चुकी है।इस विवाद की शुरुआत अमेरिका के जीवन बीमा सॉफ्टवेयर कारोबार से हुई थी। डीएक्ससी टेक्नोलॉजी की पहले की कंपनी कंप्यूटर साइंसेज कॉरपोरेशन ने 1990 के दशक में ट्रांसअमेरिका नामक बीमा कंपनी को अपना विशेष जीवन बीमा सॉफ्टवेयर लाइसेंस पर उपलब्ध कराया था। बाद में आरोप लगाया गया कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ट्रांसअमेरिका से 2200 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति की और उनके माध्यम से उस सॉफ्टवेयर तथा उससे जुड़ी गोपनीय जानकारी का उपयोग करते हुए एक प्रतिस्पर्धी प्लेटफार्म तैयार किया था।गौरतलब है कि कंप्यूटर साइंसेज कॉरपोरेशन, जो बाद में डीएक्ससी टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन गई, ने वर्ष 2019 में डलास की एक संघीय अदालत में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। कंपनी का आरोप था कि भारतीय कंपनी ने व्यापारिक गोपनीय जानकारियों का अनुचित लाभ उठाया है। हालांकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने शुरुआत से ही इन आरोपों को खारिज किया था। कंपनी का कहना था कि संबंधित जानकारी गोपनीय नहीं थी और सॉफ्टवेयर तक उसकी पहुंच पूरी तरह वैध थी।मामले में बड़ा मोड़ वर्ष 2023 में आया, जब जूरी ने यह निष्कर्ष निकाला कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने जानबूझकर व्यापारिक गोपनीय जानकारियों का दुरुपयोग किया है। जूरी ने 21 करोड़ अमेरिकी डॉलर के हर्जाने की सिफारिश की थी। हालांकि यह सिफारिश बाध्यकारी नहीं थी, लेकिन इसे डीएक्ससी टेक्नोलॉजी की बड़ी कानूनी जीत माना गया था।इसके बाद वर्ष 2024 में अमेरिकी जिला न्यायाधीश ब्रैंटली स्टार ने हर्जाने की राशि घटाकर 16.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर कर दी थी। इस राशि में 5.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर का प्रतिपूरक हर्जाना और 11.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर का दंडात्मक हर्जाना शामिल था।टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने इस फैसले को चुनौती दी, लेकिन वर्ष 2025 में अमेरिकी पांचवें सर्किट अपीलीय न्यायालय ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद कंपनी अंतिम उम्मीद के तौर पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय पहुंची थी।कंपनी का तर्क था कि डीएक्ससी टेक्नोलॉजी वास्तविक वित्तीय नुकसान साबित नहीं कर सकी है, इसलिए इतनी बड़ी हर्जाना राशि उचित नहीं है। वहीं डीएक्ससी का कहना था कि निचली अदालतों ने कानून के अनुसार फैसला दिया है और मामले में किसी अतिरिक्त समीक्षा की जरूरत नहीं है।अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार न किए जाने के बाद 16.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर का फैसला प्रभावी रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि वित्तीय रूप से यह राशि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी बड़ी कंपनी के लिए संभालने योग्य हो सकती है, लेकिन इससे कंपनी की वैश्विक छवि और भरोसे पर असर पड़ने की आशंका भी बनी हुई है। विशेष रूप से बौद्धिक संपदा और व्यापारिक गोपनीयता से जुड़े मामलों को प्रौद्योगिकी उद्योग में बेहद संवेदनशील माना जाता है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:10:55 +0530</pubDate>
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<title>Reliance के शेयर ने पकड़ी रफ्तार, Meta Deal और सस्ते Crude Oil ने AGM से पहले भरा जोश</title>
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<description><![CDATA[ रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में मंगलवार को लगातार मजबूती देखने को मिली, जिससे निवेशकों का उत्साह बढ़ गया। कंपनी की 49वीं वार्षिक आम बैठक से पहले बाजार में सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है और निवेशक समूह के भविष्य के कारोबार को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार कारोबार के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर लगभग 1.87 प्रतिशत तक चढ़ गया। दोपहर से पहले यह करीब 1328.70 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा था। पिछले तीन कारोबारी सत्रों में कंपनी के शेयर में पांच प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाली वार्षिक आम बैठक और कुछ हालिया कारोबारी घटनाक्रमों ने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है।बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49वीं वार्षिक आम बैठक 19 जून को दोपहर दो बजे आयोजित होने वाली है। यह बैठक वीडियो माध्यम से आयोजित की जाएगी। हर साल की तरह इस बार भी निवेशकों की नजर कंपनी के दूरसंचार, खुदरा व्यापार, ऊर्जा कारोबार और नई प्रौद्योगिकी परियोजनाओं से जुड़ी घोषणाओं पर रहेगी।गौरतलब है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों में शामिल है और इसके कारोबार का दायरा ऊर्जा, दूरसंचार, खुदरा व्यापार, डिजिटल सेवाओं और नई तकनीकों तक फैला हुआ है। ऐसे में कंपनी की किसी भी बड़ी घोषणा का असर बाजार की धारणा पर पड़ता है।कंपनी के शेयरों में हालिया तेजी की एक बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल बाजार में आई नरमी को माना जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने तथा होर्मुज स्ट्रेट को फिर से सुचारु रूप से संचालित करने को लेकर समझौता पर सहमति बनने की खबरों ने वैश्विक बाजारों में राहत का माहौल बनाया है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है।इस घटनाक्रम के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट कच्चे तेल का भाव 83 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया, जबकि पश्चिम टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चा तेल 80 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया। वैश्विक निवेश बैंकों ने भी आने वाली तिमाहियों के लिए तेल कीमतों के अनुमान कम कर दिए हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार मॉर्गन स्टेनली और गोल्डमैन सैक्स जैसी प्रमुख वित्तीय संस्थाओं ने तेल कीमतों के अनुमान में कटौती की है। उनका मानना है कि पश्चिम एशिया से तेल आपूर्ति पहले की अपेक्षा जल्दी सामान्य हो सकती है, जिससे कीमतों पर दबाव बना रहेगा। कम तेल कीमतों को रिलायंस जैसी ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।वहीं कंपनी को हाल ही में एक और बड़ी कारोबारी उपलब्धि मिली है। इस महीने की शुरुआत में यह घोषणा हुई थी कि मेटा भारत में अपना पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डेटा केंद्र विकसित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी करेगी। इस परियोजना के तहत गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता वाला डेटा केंद्र बनाया जाएगा।बताया गया है कि इस परियोजना का निर्माण रिलायंस करेगी, जबकि मेटा इस सुविधा का उपयोग पट्टे पर करेगी। डिजाइन, निर्माण, ऊर्जा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति, संपर्क सेवाएं और प्रबंधित सेवाओं की जिम्मेदारी भी रिलायंस के पास होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना कंपनी की डिजिटल अवसंरचना और एआई से जुड़े कारोबार को नई मजबूती दे सकती है।मार्च 2026 को समाप्त तिमाही में मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 20,589 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया था। मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, वैश्विक तेल बाजार में राहत, एआई क्षेत्र में नई साझेदारी और आगामी वार्षिक आम बैठक से जुड़ी उम्मीदों ने कंपनी के शेयरों में तेजी का माहौल बनाया हुआ है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:10:54 +0530</pubDate>
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<title>सेंसेक्स&#45;निफ्टी में फिर लौटी रौनक, Sensex 544 अंक मजबूत, Rupee में भी दिखी शानदार बढ़त</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे कारोबारी दिन भी तेजी का माहौल देखने को मिला। वैश्विक स्तर पर तनाव कम होने और कई प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत खरीदारी के चलते निवेशकों का भरोसा बढ़ा, जिसका असर बाजार की चाल में साफ दिखाई दिया। दिनभर के कारोबार के दौरान बाजार ने मजबूती बनाए रखी और प्रमुख सूचकांक ऊंचे स्तर पर बंद हुए।मौजूद जानकारी के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच हालिया समझौते के बाद भू-राजनीतिक तनाव में कमी आई है। इससे वैश्विक बाजारों में सकारात्मक माहौल बना, जिसका लाभ भारतीय बाजार को भी मिला। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी, दैनिक उपभोक्ता उत्पाद, रियल एस्टेट और कुछ बड़े दिग्गज शेयरों में खरीदारी ने बाजार को मजबूती प्रदान की।कारोबार की शुरुआत सकारात्मक रही और शुरुआती घंटों में ही बाजार ने बढ़त हासिल कर ली। दिन के अधिकांश समय बाजार सीमित दायरे में कारोबार करता रहा। हालांकि दूसरे सत्र में खरीदारी बढ़ने से प्रमुख सूचकांकों ने दिन का नया उच्च स्तर छुआ। इस दौरान निफ्टी 24,000 अंक के स्तर को पार करने में भी सफल रहा, लेकिन मुनाफावसूली के कारण यह स्तर बरकरार नहीं रह सका।कारोबार समाप्त होने पर सेंसेक्स 544.15 अंक यानी 0.71 प्रतिशत की बढ़त के साथ 76,808.48 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 135.25 अंक यानी 0.57 प्रतिशत मजबूत होकर 23,989.15 अंक पर पहुंच गया।गौरतलब है कि प्रमुख सूचकांकों में तेजी के बावजूद व्यापक बाजार का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा। मध्यम आकार और छोटे आकार की कंपनियों से जुड़े सूचकांक केवल 0.4 प्रतिशत की बढ़त दर्ज कर सके। इससे संकेत मिलता है कि निवेशकों का अधिक झुकाव फिलहाल बड़ी और मजबूत कंपनियों की ओर बना हुआ है।निफ्टी में सबसे अधिक बढ़त दर्ज करने वाले शेयरों में एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फिनसर्व और एनटीपीसी शामिल रहे। दूसरी ओर हिंदाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी लाइफ, आयशर मोटर्स और अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयर दबाव में रहे।क्षेत्रवार प्रदर्शन की बात करें तो वाहन, औषधि, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक और धातु क्षेत्र को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में तेजी देखने को मिली। सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, ऊर्जा, मीडिया, दैनिक उपभोक्ता उत्पाद और रियल एस्टेट क्षेत्र के सूचकांक एक से दो प्रतिशत तक मजबूत हुए।बाजार की मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 100 कंपनियों के शेयरों ने अपना 52 सप्ताह का नया उच्च स्तर छुआ। इनमें डॉ. लाल पैथलैब, केपीआईएल, यस बैंक, कैपरी ग्लोबल, अपार इंडस्ट्रीज, आदित्य बिड़ला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, जीएमआर एयरपोर्ट्स, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, आईएफसीआई और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां शामिल रहीं।कंपनी आधारित गतिविधियों में अरविंद स्मार्टस्पेसेज के शेयरों में नई परियोजना की घोषणा के बाद तेजी देखी गई। देवयानी इंटरनेशनल के शेयर भी प्रस्तावित व्यवस्था योजना को लेकर सकारात्मक संकेत मिलने के बाद मजबूत हुए। वहीं एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने एक्सॉनवाइज में हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की, जिसके बाद उसके शेयरों में उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की गई। दूसरी ओर जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों में गिरावट आई क्योंकि सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है।इस बीच भारतीय रुपया भी लगातार तीसरे दिन मजबूत हुआ। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 15 पैसे की बढ़त के साथ 94.56 पर बंद हुआ।विश्लेषकों का मानना है कि बाजार का निकट अवधि का रुख अभी भी सकारात्मक बना हुआ है। हालांकि 24,000 अंक का स्तर निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण बना रहेगा। यदि यह स्तर मजबूती से पार होता है तो बाजार में नई तेजी देखने को मिल सकती है।  ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:10:53 +0530</pubDate>
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<title>SpaceX ने Stock Market में मचाया तूफान, Elon Musk की Net Worth 1.3 ट्रिलियन डॉलर के पार</title>
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<description><![CDATA[ दुनिया के वित्तीय बाजारों में इन दिनों एक ही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वह है स्पेसएक्स। अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी और उपग्रह सेवाओं से जुड़ी इस कंपनी ने शेयर बाजार में प्रवेश के बाद ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसने निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मौजूद जानकारी के अनुसार कंपनी के शेयरों में लगातार तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसके साथ ही कई पुराने रिकॉर्ड भी टूटते नजर आ रहे हैं।बता दें कि एलन मस्क के नेतृत्व वाली स्पेसएक्स ने अपने सार्वजनिक निर्गम के जरिए 85.7 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। यह राशि तब और बढ़ गई जब निर्गम प्रबंधकों ने अतिरिक्त आवंटन का विकल्प भी इस्तेमाल किया। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि धन जुटाने के लिहाज से यह अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम माना जा रहा है।शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी के शेयरों में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार स्पेसएक्स का शेयर अपने शुरुआती निर्गम मूल्य 135 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 220 अमेरिकी डॉलर के स्तर के ऊपर पहुंच गया है। इसका मतलब है कि सूचीबद्ध होने के बाद से शेयर में लगभग 63 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।गौरतलब है कि इस तेजी के कारण कंपनी का कुल बाजार मूल्यांकन भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। बाजार विश्लेषण मंच कोबेसी लेटर के अनुसार स्पेसएक्स का बाजार मूल्य लगभग 2.9 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के करीब पहुंच गया है। यह आंकड़ा दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में शामिल माइक्रोसॉफ्ट के बाजार मूल्यांकन के बेहद करीब बताया जा रहा है।विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों का भरोसा केवल कंपनी के मौजूदा कारोबार पर ही नहीं, बल्कि उसके भविष्य की संभावनाओं पर भी आधारित है। स्पेसएक्स अंतरिक्ष प्रक्षेपण सेवाओं, उपग्रह इंटरनेट नेटवर्क और अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों पर काम कर रही है। यही वजह है कि वैश्विक निवेशकों के बीच कंपनी को लेकर उत्साह लगातार बना हुआ है।इस तेजी का सबसे बड़ा लाभ कंपनी के प्रमुख एलन मस्क को भी मिला है। मौजूद जानकारी के अनुसार स्पेसएक्स के शेयरों में आई हालिया बढ़ोतरी के बाद उनकी कुल संपत्ति 1.3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक पहुंच गई है। बाजार विश्लेषकों का दावा है कि यह किसी एक व्यक्ति की संपत्ति का अब तक का सबसे बड़ा स्तर माना जा रहा है।कोबेसी लेटर ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि एलन मस्क की व्यक्तिगत संपत्ति अब दुनिया की अधिकांश सार्वजनिक कंपनियों के कुल बाजार मूल्यांकन से भी अधिक हो चुकी है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्पेसएक्स और उससे जुड़े निवेशकों को बाजार से कितना मजबूत समर्थन मिल रहा है।वहीं, यदि स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों कंपनियों के संयुक्त बाजार मूल्यांकन को देखा जाए तो यह आंकड़ा लगभग 4.4 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। यह कई वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के संयुक्त मूल्यांकन के बराबर माना जा रहा है।जानकारों का कहना है कि शेयर बाजार के इतिहास में किसी नई लिस्टेड कंपनी को लेकर इतना उत्साह शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो। निवेशकों की भारी भागीदारी, रिकॉर्ड स्तर का धन संग्रह और लगातार बढ़ता बाजार मूल्यांकन यह संकेत दे रहा है कि स्पेसएक्स आने वाले वर्षों में वैश्विक टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष उद्योग की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में अपनी जगह और मजबूत कर सकती है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:10:53 +0530</pubDate>
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<title>India&#45;Canada Relations Free Trade Agreement | पीएम मोदी और कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी के बीच रक्षा, मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी</title>
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<description><![CDATA[ भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक रिश्तों में एक बार फिर बड़ी गर्मजोशी और नई दिशा देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कनाडा के अपने नवनियुक्त समकक्ष मार्क कार्नी के साथ रक्षा, व्यापार, निवेश और ऊर्जा जैसे कई महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापक व गहन बातचीत की। दोनों वैश्विक नेताओं की यह महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित मुलाकात पूर्वी फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियॉन में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन के इतर (सैमसंग मार्जिन) एक विशेष द्विपक्षीय बैठक के दौरान हुई।साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर ऐतिहासिक सहमतिइस उच्च स्तरीय बैठक का सबसे बड़ा और मुख्य आकर्षण दोनों देशों के बीच काफी समय से लंबित आर्थिक संबंधों को एक नई रफ्तार देना रहा। भारत और कनाडा ने चालू वर्ष 2026 के आखिर तक मुक्त व्यापार समझौते (FTA)—जिसे आधिकारिक तौर पर ‘व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते’ (CEPA) के रूप में जाना जाता है—के लिए बातचीत को पूरी तरह से अंतिम रूप देने और इसे धरातल पर उतारने का साझा लक्ष्य दोहराया है।विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी एक आधिकारिक और विस्तृत बयान में कहा गया:&quot;दोनों पक्षों ने ‘व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते’ (CEPA) की दिशा में अब तक हुई प्रगति पर गहरा संतोष व्यक्त किया है। साथ ही वर्ष 2026 की समयसीमा के भीतर इस महत्वपूर्ण व्यापारिक बातचीत को पूरा करने के अपने साझा लक्ष्य और प्रतिबद्धता को फिर से रेखांकित किया है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग में हुई शानदार प्रगति की समीक्षा की तथा व्यापार, ऊर्जा, नवोन्मेष, शिक्षा और लोगों के बीच परस्पर आदान-प्रदान पर आधारित एक मज़बूत साझेदारी बनाने के तौर-तरीकों पर चर्चा की।’’विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस बैठक के नतीजों को बेहद सकारात्मक और भविष्योन्मुखी बताया। उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर जानकारी दी कि दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग की व्यापक समीक्षा की और व्यापार, ऊर्जा, नवोन्मेष (इन्नोवेशन), उच्च शिक्षा, तकनीकी विकास और लोगों के बीच परस्पर जुड़ाव (पीपुल-टू-पीपुल कॉन्टैक्ट) पर आधारित एक टिकाऊ व मजबूत साझेदारी बनाने के व्यावहारिक तौर-तरीकों पर गहन मंथन किया। &quot;मजबूत रिश्तों के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता&quot; — पीएम मोदीमुलाकात के तत्काल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा, “एवियॉन जी7 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री कार्नी से मिलकर बेहद खुशी हुई। एक साल से भी कम समय में यह हमारी चौथी मुलाकात है, जो भारत और कनाडा के बीच मजबूत होते रिश्तों और एक मजबूत वैश्विक साझेदारी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। हमने दोनों देशों के बीच संबंधों के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की, खासकर हमारी पिछली मुलाकात के बाद से जमीनी स्तर पर हुई प्रगति की समीक्षा की।” कनाडा के प्रधानमंत्री 27 फरवरी से दो मार्च तक भारत के दौरे पर थे। इस दौरान भारत और कनाडा ने यूरेनियम एवं ज़रूरी खनिजों की आपूर्ति को लेकर अहम समझौते किये थे तथा जल्द ही एक व्यापक आर्थिक साझेदारी करार करने पर सहमति जताई थी।
 उस समय, दोनों प्रधानमंत्रियों ने रक्षा, अहम प्रौद्योगिकी, छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर, शिक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का भी निश्चय किया था।
 कनाडा में 2023 में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का संभावित हाथ होने के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद दोनों देशों के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे।
पिछले साल मार्च में कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों पक्षों ने रिश्तों को फिर से बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:10:51 +0530</pubDate>
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<title>IPO के लिए काफी सुस्त गुजर रहा साल 2026, पिछले साल 103 आईपीओ से आया था ₹1.76 लाख करोड़ का निवेश</title>
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<description><![CDATA[ डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी टर्टलमिंट फिनटेक सॉल्यूशंस और ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी एडविट ज्वेल्स इस महीने अपने आईपीओ लेकर आने वाली हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:07:17 +0530</pubDate>
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<title>9 से 10 राज्यों में दिख सकता है अल नीनो का कहर, किसान के हितों की सुरक्षा के लिए कृषि मंत्री ने दिए खास निर्देश</title>
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<description><![CDATA[ कृषि मंत्रालय के बयान के अनुसार, चौहान ने राज्यों को संवेदनशील जिलों की स्पष्ट पहचान कर फसल के हिसाब से वैकल्पिक योजनाएं पहले से तैयार रखने को कहा है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:07:16 +0530</pubDate>
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<title>अकासा एयर ने मुंबई और नोएडा के बीच शुरू की फ्लाइट, नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए मिलेगी सेवाएं</title>
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<description><![CDATA[ अकासा एयर की पहली फ्लाइट सुबह 07.30 बजे नवी मुंबई से नोएडा के लिए रवाना हुई और ये दोपहर 12.30 बजे वापस नवी मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गई। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:07:16 +0530</pubDate>
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<title>गुजरात के धोलेरा में असेंबल होंगे हवाई जहाज, अडाणी और एम्ब्रेयर ने असेंबली यूनिट के लिए फाइनल की जगह</title>
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<description><![CDATA[ अडाणी ग्रुप की कंपनी अडाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस और एम्ब्रेयर के बीच इस साल जनवरी में भारत में रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए रणनीतिक सहयोग का समझौता हुआ था। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:07:15 +0530</pubDate>
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<title>बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 16 और 17 जून को चलेंगी 31 स्पेशल ट्रेनें, जानें किस स्टेशन से कब प्रस्थान करेंगी गाड़ियां</title>
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<description><![CDATA[ पूर्व मध्य रेलवे 16 और 17 जून को कुल 31 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। रेलवे ने छात्रों के लिए चलाई जाने वाली इन सभी ट्रेनों की जानकारी साझा की है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:07:15 +0530</pubDate>
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<title>Pizza Hut को 2.7 अरब डॉलर में बेचेगा Yum! Brands, 155 देशों में 63,000 से ज्यादा रेस्टॉरेंट चलाती है कंपनी</title>
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<description><![CDATA[ ये डील नवंबर 2025 में शुरू हुई रणनीतिक समीक्षा के बाद की गई हैं। इनके नियामकीय मंजूरी सहित अन्य शर्तों के अधीन 2026 की तीसरी तिमाही तक पूरे होने की उम्मीद है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:07:14 +0530</pubDate>
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<title>दानापुर और पुणे के बीच चलाई जाएगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस&#45; चेक करें रूट, स्टॉपेज और समय</title>
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<description><![CDATA[ दानापुर-पुणे अमृत भारत एक्सप्रेस के शुरू होने से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए सीधी और किफायती कनेक्टिविटी मिलेगी। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:07:14 +0530</pubDate>
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<title>ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो को रेलवे बोर्ड से मिली हरी झंडी, सेक्टर&#45;51 से किसान चौक तक बनेंगे 5 स्टेशन; देखें पूरा प्लान</title>
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<description><![CDATA[ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लाखों निवासियों का मेट्रो का सपना अब बहुत जल्द हकीकत में बदलने जा रहा है। सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर-4 (किसान चौक) तक जाने वाली मेट्रो लाइन को रेलवे बोर्ड से आधिकारिक तौर पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मिल गया है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:07:13 +0530</pubDate>
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<title>हवाई सफर होगा सस्ता! Air India ने बदला टिकट का पूरा सिस्टम, अब मिलेगा सस्ती टिकट का नया ऑप्शन</title>
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<description><![CDATA[ यदि आप अक्सर हवाई सफर करते हैं या कम बजट में यात्रा करने के लिए सस्ते टिकट की तलाश में रहते हैं, तो एयर इंडिया आपके लिए एक शानदार फॉर्मूला लेकर आई है। एयर इंडिया ने घरेलू रूट्स पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक नया बेसिक फेयर कैटेगरी ऑप्शन पेश किया है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:07:13 +0530</pubDate>
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<title>Delhi NCR Master Plan 2041: एनसीआर का दायरा नहीं होगा कम, बसाए जाएंगे 4 नए आधुनिक शहर; सड़कों से हटेंगे BS&#45;1, 2 और 3 वाहन</title>
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<description><![CDATA[ NCR में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि एनसीआर की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए चार नए आधुनिक ग्रीनफील्ड शहर विकसित करने की प्लानिंग बनाई गई है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:07:12 +0530</pubDate>
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<title>SpaceX ने Listing पर तोड़े सारे रिकॉर्ड, Elon Musk बने दुनिया के पहले Trillionaire</title>
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<description><![CDATA[ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी स्पेसएक्स ने शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार में अपनी सूचीबद्धता के दिन 23 प्रतिशत की जोरदार उछाल दर्ज की। इसके साथ कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क दुनिया के पहले  ट्रिलियनियर  बन गए।
 ट्रिलियनियर  का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास एक लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति है। मस्क से पहले कोई भी व्यक्ति इतनी संपत्ति नहीं हासिल कर पाया था।
 मस्क की कंपनी स्पेसएक्सल के शेयर 150 डॉलर के भाव पर खुले जो निर्गम मूल्य से 11 प्रतिशत अधिक है। थोड़ी देर में ही इसके शेयर का भाव बढ़कर 166.90 डॉलर तक पहुंच गया। 
 इस स्तर पर कंपनी का बाजार पूंजीकरण करीब 2.18 लाख करोड़ डॉलर आंका गया। 
 इसके साथ ही फोर्ब्स ने अनुमान जताया कि मस्क की कुल संपत्ति बढ़कर 1.1 लाख करोड़ डॉलर हो गई है।
 संस्थागत और खुदरा निवेशकों ने 135 डॉलर प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर 55.56 करोड़ शेयर खरीदने में रुचि दिखाई, जिससे कंपनी ने 75 अरब डॉलर जुटाए। यह 2019 में सऊदी अरामको के 26 अरब डॉलर के रिकॉर्ड आईपीओ से काफी अधिक है।
 मस्क ने कहा है कि कंपनी को उपग्रहों और अंतरिक्ष में डेटा सेंटर स्थापित करने तथा मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए पूंजी की जरूरत है। 
 उन्होंने कहा कि स्पेसएक्स भविष्य में आम लोगों को भी चंद्रमा और मंगल तक ले जाने की दिशा में काम कर रही है।
 हालांकि, कंपनी को जनवरी 2025 से मार्च 2026 के बीच 8.7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जो इसके बड़े निवेश की जरूरत को दर्शाता है।
 बाजार के कुछ विश्लेषकों ने मूल्यांकन को लेकर चिंता जताई है। शोध कंपनी मॉर्निंगस्टार ने कहा कि कंपनी का आईपीओ अत्यधिक मूल्यांकन वाला है जबकि उसका अनुमानित मूल्य इससे लगभग आधा यानी 780 अरब डॉलर है।
 स्पेसएक्स इस साल बाजार में उतरने वाली तीन बड़ी कंपनियों में पहली है। एंथ्रोपिक और ओपनएआई भी अपना आईपीओ लाने की तैयारियों में जुटी हैं। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:27:27 +0530</pubDate>
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<title>Social Media पर वायरल Maggi का मामला, Nestlé ने FSSAI को सौंपी रिपोर्ट, कहा&#45; आरोप बेबुनियाद</title>
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<description><![CDATA[ रोजमर्रा के उपभोक्ता उत्पाद (एफएमसीजी) क्षेत्र की प्रमुख कंपनी नेस्ले इंडिया ने मैगी नूडल्स में कीड़ों की मौजूदगी (इंफेस्टेशन) को लेकर सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोप खारिज करते हुए कहा है कि प्रयोगशाला परीक्षणों में सभी उत्पाद गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरे पाए गए हैं। 
 कंपनी ने शेयर बाजारों को दिए गए स्पष्टीकरण में कहा है कि सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक असत्यापित खाते द्वारा उठाई गई चिंता के बाद उसे यह शिकायत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के माध्यम से मिली।
 नेस्ले इंडिया ने 12 जून को प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा, “हम सोशल मीडिया पर एक असत्यापित खाते के आधार पर मैगी नूडल्स में कीड़े की मौजूदगी संबंधी आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं।”
 इसके साथ ही कंपनी ने कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से अब तक उत्पाद का कोई नमूना जांच के लिए नहीं दिया गया है। संपर्क करने की कोशिश के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला और संबंधित सोशल मीडिया खाते से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है।
 नेस्ले इंडिया के अनुसार, मैगी नूडल्स के संबंधित बैच के संदर्भ नमूने को एफएसएसएआई की मान्यताप्राप्त एक स्वतंत्र प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया था, जहां जांच में नमूने में किसी भी प्रकार की कीड़ों की मौजूदगी नहीं पाई गई। 
 कंपनी ने बताया कि उसने इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज, बैच रिकॉर्ड, बाजार से लिए गए नमूने और परीक्षण रिपोर्ट पहले ही संबंधित प्राधिकरणों को सौंप दिए हैं।
 नेस्ले इंडिया ने कहा कि वह अपने सभी विनिर्माण कार्यों में सख्त गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करती है और नियामकीय संस्थाओं के साथ पूरी पारदर्शिता बनाए रखती है।
 नेस्ले इंडिया ने कहा, “हमें विश्वास है कि तथ्य और साक्ष्य इस मामले की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट रूप से स्थापित करेंगे। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:27:27 +0530</pubDate>
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<title>कॉन्सर्ट से लेकर &amp;apos;भजन क्लबिंग&amp;apos; तक: भारत में कैसे खड़ा हुआ ₹13,000 करोड़ का लाइव इवेंट्स बूम?</title>
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<description><![CDATA[ कुछ साल पहले तक, किसी म्यूज़िक कॉन्सर्ट के टिकट पर ₹10,000 खर्च करने की बात अधिकांश भारतीयों को हैरान कर देती थी। लेकिन आज की कहानी बिल्कुल अलग है। आज देश के युवा प्रोफेशनल्स केवल एक संगीत समारोह का हिस्सा बनने के लिए फ्लाइट पकड़कर दूसरे शहरों की यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं छात्र अपने पसंदीदा अंतरराष्ट्रीय आर्टिस्ट के टूर के लिए महीनों पहले से पॉकेट मनी बचा रहे हैं।दिलचस्प बात यह है कि यह दीवानगी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक (EDM) नाइट्स या वेस्टर्न पॉप कॉन्सर्ट तक सीमित नहीं है। आज हज़ारों युवा भक्ति संगीत सत्रों, कीर्तन और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे &quot;भजन क्लबिंग&quot; जैसे अनूठे अनुभवों के लिए भी भारी संख्या में जुट रहे हैं। भारत की लाइव इवेंट्स इकॉनमी अब सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि एक बड़ा सांस्कृतिक और आर्थिक आंदोलन बन चुकी है।आंकड़ों की जुबानी: ₹19,600 करोड़ के भविष्य की ओरBookMyShow-EY Parthenon की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत का संगठित लाइव एंटरटेनमेंट मार्केट (Organised Live Entertainment Market) वर्तमान में ₹13,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। अनुमान है कि यह सेक्टर 2028 तक ₹19,600 करोड़ के विशाल बाजार में तब्दील हो जाएगा। कॉन्सर्ट, स्पोर्ट्स इवेंट्स, कम्युनिटी गैदरिंग्स और आध्यात्मिक सत्र इस जादुई आंकड़े को हासिल करने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।बड़ा बदलाव: भौतिक चीज़ों (Products) के बजाय यादें (Experiences) खरीदने की होड़शहरी युवाओं के उपभोक्ता व्यवहार (Consumer Behavior) में एक बुनियादी बदलाव आया है। वे अब महंगी घड़ियां या ब्रांडेड कपड़े खरीदने के बजाय &#039;अनुभवों&#039; (Experiences) पर निवेश करना पसंद कर रहे हैं।मार्केटिंग प्रोफेशनल पलक थापर (25 वर्ष) के अनुसार, &quot;मेरी उम्र के लोगों में यह एक आम ट्रेंड है। भौतिक वस्तुएं खरीदने के बजाय हम यादें संजोना पसंद करते हैं। यह महंगा जरूर है, लेकिन जब आप समान सोच वाले हजारों लोगों के साथ सप्ताहांत पर अपने पसंदीदा संगीत का आनंद लेते हैं, तो वह अनुभव पूरी तरह से पैसा वसूल (Worth it) होता है। लाइव इवेंट्स हमें वह जुड़ाव और &#039;मौजूदगी&#039; (Presence) देते हैं जो कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता।&quot;युवाओं के लिए अनुभव देने वाले प्लेटफ़ॉर्म &#039;स्पेक्टल&#039; (Spectal) के फ़ाउंडर हिमांशु चौधरी बताते हैं कि महामारी (Covid-19) ने इस बदलाव की रफ़्तार को कई गुना तेज कर दिया। लोग लंबे समय तक घरों में कैद रहने के बाद अब असल जिंदगी में मिलने-जुलने और सामूहिक अनुभवों के लिए बेताब हैं। इसी का नतीजा है कि कभी छोटे स्तर पर होने वाले कॉलेज फेस्टिवल्स अब बड़े स्पॉन्सर्स और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रोडक्शन के साथ ग्रैंड एंटरटेनमेंट इवेंट्स बन चुके हैं।&#039;कॉन्सर्ट टूरिज़्म&#039;– आर्थिक विकास का नया इंजनइस बूम का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि कॉन्सर्ट अब पर्यटन (Tourism) को बढ़ावा दे रहे हैं। जब कोई बड़ा शो होता है, तो टिकट की कीमत केवल शुरुआत होती है; इसके बाद लोग फ्लाइट, होटल, स्थानीय परिवहन, रेस्तरां और शॉपिंग पर भारी खर्च करते हैं।सरकारी दृष्टिकोण: केंद्र सरकार ने साल 2030 तक भारत को लाइव एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने की इच्छा जताई है, जिससे लाखों रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।राज्यों के बीच होड़: भारत के राज्य अब लाइव इवेंट्स को अपनी अर्थव्यवस्था चमकाने के मौके के रूप में देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, असम सरकार ने हाल ही में म्यूज़िक टूरिज़्म के जरिए करोड़ों रुपये की &#039;कॉन्सर्ट इकॉनमी&#039; बनाने की अपनी रणनीतिक योजना साझा की है।&#039;जेन जे&#039; (Gen Z) और समुदायों का प्रभावयूथ कम्युनिटी प्लेटफ़ॉर्म &#039;Under25&#039; की सीईओ झील गांधी का मानना है कि &#039;जेन जे&#039; (Gen Z) सफलता और खर्च को पुरानी पीढ़ियों की तरह नहीं देखता। उनके लिए किसी खास फेस्टिवल या फैनडम इवेंट का हिस्सा बनना अपनी पहचान (Identity) को बयां करने का एक जरिया है। महामारी के दौरान अकेलेपन से जूझने के बाद, आज का युवा उन समुदायों (Communities) की तलाश में है जो उनकी पसंद और जीवन मूल्यों से मेल खाते हों। इसलिए, आज इवेंट्स में जाना केवल मुख्य परफॉर्मर को देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समान विचारधारा वाले लोगों से मिलने का एक माध्यम बन गया है।इस बदलाव को भांपते हुए ब्रांड्स ने भी अपनी &#039;एक्सपीरिएंशियल मार्केटिंग&#039; (Experience-based Marketing) का बजट बढ़ा दिया है। इंस्टाग्राम पर 30 सेकंड के स्क्रॉलिंग विज्ञापन के मुकाबले, कॉलेज फेस्टिवल्स या लाइव ग्राउंड पर ब्रांड्स को उपभोक्ताओं का &#039;एक्सक्लूसिव&#039; और पूरा ध्यान (Attention) मिल रहा है।आस्था से परे: &#039;भजन क्लबिंग&#039; और वेलनेस का नया क्रेजलाइव इवेंट्स इकॉनमी में सबसे चौंकाने वाला मोड़ भक्ति संगीत (Devotional Music) और कीर्तन का मुख्यधारा में आना है। युवा वर्ग मानसिक शांति, वेलनेस और बिना किसी नशे के एक सामूहिक &#039;हाई&#039; या सकारात्मक उत्साह की तलाश में इन कीर्तन सत्रों की तरफ आकर्षित हो रहा है।यूके (UK) में रहने वाले वैश्विक कीर्तन संगीतकार राधिका दास और डिवोशनल आर्टिस्ट प्रेमांजलि का मानना है कि यह ट्रेंड समाज की एक गहरी जरूरत को दिखाता है। डिजिटल रूप से जुड़े होने के बावजूद आज का युवा भावनात्मक रूप से अकेला है। सामूहिक मंत्रोच्चार भाषा और भूगोल की सीमाओं से परे जाकर लोगों को आपस में जोड़ता है। योग की ही तरह, भारत का यह भक्ति संगीत (Devotional Music) आने वाले समय में दुनिया भर में भारत का अगला सबसे बड़ा &#039;कल्चरल एक्सपोर्ट&#039; (सांस्कृतिक निर्यात) और सॉफ्ट पावर बनने की क्षमता रखता है।निष्कर्ष: पलों पर खर्च करने का नया भारतभविष्य की लाइव-इवेंट इकॉनमी अब केवल बड़े मास-ऑडियंस (Mass Audience) के भरोसे नहीं है, बल्कि अब एनिमे कन्वेंशन, बोर्ड-गेम नाइट्स, क्रिएटर मीटअप्स और क्षेत्रीय सांस्कृतिक उत्सवों जैसे विशिष्ट शौक (Niche Passions) रखने वाले समुदायों के दम पर नए बाजार खड़े हो रहे हैं।वजह चाहे स्टार्स के प ]]></description>
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<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:27:25 +0530</pubDate>
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<title>दिवाला पेशेवरों के लिए सरकार का कड़ा संदेश, &amp;apos;IBC के Code of Conduct से कोई समझौता नहीं होगा&amp;apos;</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, 13 जून कॉरपोरेट मामलों की सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी ने शनिवार को दिवाला पेशेवरों के लिए आचार संहिता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यदि उनके पास  नैतिक आधार  नहीं होगा तो उनकी वित्तीय समझ बेकार साबित होगी।
 उन्होंने कहा कि भरोसा ही इस व्यवस्था की वास्तविक पूंजी है और दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत निर्धारित आचार संहिता से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता है।
 मुखर्जी राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित स्नातकोत्तर दिवाला कार्यक्रम (पीजीआईपी) के छठे बैच के दीक्षांत समारोह तथा दिवाला सुधारों के एक दशक पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं।
 स्नातकोत्तर दिवाला कार्यक्रम (पीजीआईपी) भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) द्वारा संचालित किया जाता है।
 मुखर्जी ने कहा, “यदि आपके पास नैतिक आधार नहीं है, तो आपकी वित्तीय विशेषज्ञता, बौद्धिक क्षमता और रणनीतिक सोच पूरी तरह बेकार है।”
 उन्होंने कहा कि आईबीसी कानून की मूल भावना को बनाए रखना बेहद जरूरी है और इस क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को कभी भी तथ्यों या आंकड़ों को गलत तरीके से पेश नहीं करना चाहिए।
 आईबीसी कानून संकट में फंसी कंपनियों और संपत्तियों के तय समय के भीतर निपटारे के लिए एक मजबूत ढांचा देता है। इसे कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा ही लागू किया जाता है। इस पूरी व्यवस्था में दिवाला पेशेवर एक प्रमुख कड़ी के रूप में काम करते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:27:25 +0530</pubDate>
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<title>Auto Sector में बड़ा ऐलान! अब 100% Ethanol पर चलेंगी गाड़ियां, Nitin Gadkari ने फाइल पर किए Sign</title>
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<description><![CDATA[ भारत में वैकल्पिक ईंधन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब देश में 100 प्रतिशत एथेनॉल को वाहन ईंधन के रूप में उपयोग करने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि उन्होंने इस संबंध में जरूरी नियमों वाली फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसे आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है।गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने पर लगातार जोर दे रही है। देश के कई हिस्सों में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पहले से उपलब्ध है। अब नए फैसले के बाद ऐसे वाहनों का रास्ता खुलेगा जो पूरी तरह 100 प्रतिशत एथेनॉल पर चल सकेंगे।मौजूद जानकारी के अनुसार नए नियमों के तहत केवल 100 प्रतिशत एथेनॉल ही नहीं, बल्कि 85 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण, 100 प्रतिशत जैव डीजल तथा हाइड्रोजन-सीएनजी मिश्रण जैसे वैकल्पिक ईंधनों को भी बढ़ावा देने की योजना है। सरकार का मानना है कि इससे भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी।बता दें कि नितिन गडकरी लंबे समय से एथेनॉल आधारित ईंधन के समर्थक रहे हैं। उनका कहना है कि शुरुआत में जब 100 प्रतिशत एथेनॉल से वाहन चलाने की बात की गई थी, तब कई लोगों ने इसे व्यावहारिक नहीं माना था। हालांकि घरेलू एथेनॉल उत्पादन में वृद्धि, नई तकनीक और सरकारी नीतियों के कारण अब यह संभव हो गया है।इस फैसले के साथ वाहन उद्योग में भी नई गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हाल ही में हीरो स्प्लेंडर प्लस और एचएफ डीलक्स के ऐसे संस्करण पेश किए गए हैं जो 85 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण पर चल सकते हैं। नितिन गडकरी ने यह भी संकेत दिया है कि अगले डेढ़ महीने के भीतर कई बड़ी वाहन कंपनियां एथेनॉल आधारित नए वाहन बाजार में उतार सकती हैं। इनमें टोयोटा, सुजुकी, हुंडई और एमजी जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं।गौरतलब है कि कुछ दिन पहले नितिन गडकरी और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मारुति वैगनआर के एथेनॉल आधारित संस्करण का भी प्रदर्शन किया था। इससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर खर्च कम करना है। भारत हर साल पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर बड़ी राशि खर्च करता है। वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। दूसरी ओर एथेनॉल का उत्पादन गन्ना, मक्का और अतिरिक्त अनाज जैसी कृषि उपज से किया जाता है। ऐसे में इसकी मांग बढ़ने से किसानों को भी अतिरिक्त आय का अवसर मिल सकता है।हालांकि इस दिशा में कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं। एथेनॉल के भंडारण और वितरण की व्यवस्था पेट्रोल से अलग होती है। इसके लिए विशेष ईंधन केंद्रों और वितरण नेटवर्क की जरूरत होगी। इसके अलावा सभी मौजूदा वाहन 100 प्रतिशत एथेनॉल पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं। कई पुराने वाहनों के उपयोगकर्ता पुस्तिका में 10 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल वाले ईंधन के उपयोग को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।मौजूद जानकारी के अनुसार आने वाले समय में सरकार और वाहन कंपनियों को वाहन अनुकूलता, वारंटी और ईंधन उपयोग संबंधी दिशा-निर्देशों पर भी स्पष्टता देनी होगी। इसके साथ ही सरकार विद्युत वाहन, जैव डीजल, सीएनजी, एलएनजी, हाइड्रोजन और हरित हाइड्रोजन जैसे अन्य विकल्पों पर भी काम कर रही है। नागपुर में जल्द ही हाइड्रोजन से चलने वाली बसों और विशेष ईंधन केंद्रों की एक पायलट परियोजना भी शुरू की जाएगी। ऐसे में भारत का परिवहन क्षेत्र धीरे-धीरे बहु-ईंधन व्यवस्था की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:27:24 +0530</pubDate>
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<title>अमेरिकी AI बैन का भारत में असर, देसी Sarvam AI पर HCL Tech लगा सकती है बड़ा दांव।</title>
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<description><![CDATA[ एआई की दुनिया में हाल ही में हुई एक घटना ने भारत में तकनीकी आत्मनिर्भरता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अमेरिका सरकार के निर्देश के बाद अमेरिकी कंपनी एंथ्रॉपिक को अपने सबसे उन्नत एआई मॉडल विदेशी नागरिकों के लिए अस्थायी रूप से बंद करने पड़े। इस फैसले के बाद भारतीय तकनीकी जगत के कई प्रमुख नामों ने कहा है कि अब भारत को अपनी स्वतंत्र और स्वदेशी एआई क्षमता विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा।मौजूद जानकारी के अनुसार एंथ्रॉपिक को 12 जून को एक निर्यात नियंत्रण संबंधी निर्देश प्राप्त हुआ था। इसके तहत कंपनी को अपने दो प्रमुख मॉडल, फेबल 5 और मिथोस 5, विदेशी नागरिकों के लिए बंद करने पड़े। यह प्रतिबंध केवल अमेरिका के बाहर रहने वालों पर ही नहीं, बल्कि कंपनी में कार्यरत विदेशी कर्मचारियों पर भी लागू किया गया। हालांकि कंपनी की अन्य सेवाएं पहले की तरह उपलब्ध बनी हुई हैं।गौरतलब है कि एंथ्रॉपिक ने इस कदम को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा फैसला बताया है। वहीं अमेरिकी प्रशासन के कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल मुद्रा मामलों के सलाहकार डेविड सैक्स ने कंपनी के दावों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि एक सुरक्षा खामी की पहचान की गई थी, जिससे संवेदनशील क्षमताओं तक पहुंच संभव हो सकती थी। उनके अनुसार कंपनी को समस्या दूर करने या मॉडल वापस लेने का विकल्प दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं के समाधान के बाद प्रतिबंध हटाया जा सकता है।इस घटनाक्रम ने भारत में तकनीकी संप्रभुता की आवश्यकता पर जोरदार चर्चा शुरू कर दी है। जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बु ने कहा कि उन्नत तकनीक अब केवल व्यापार का विषय नहीं रह गई है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता से भी जुड़ चुकी है। उन्होंने भारतीय संस्थानों से विदेशी मंचों पर निर्भरता कम करने और छोटे तथा मुक्त स्रोत आधारित भारतीय विकल्पों को अपनाने की अपील की है।बता दें कि भारत सरकार पहले ही इस दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। इस वर्ष भारत एआई मिशन के तहत 12 कंपनियों का चयन किया गया है, जिन्हें स्वदेशी आधारभूत मॉडल विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें सर्वम एआई को सबसे प्रमुख दावेदारों में माना जा रहा है।सर्वम एआई के सह-संस्थापक प्रत्युष कुमार ने कहा कि किसी तकनीक तक पहुंच और उस तकनीक के स्वामित्व में बड़ा अंतर होता है। उनके अनुसार यदि किसी महत्वपूर्ण तकनीक पर बाहरी नियंत्रण बना रहे, तो उससे जुड़े देश और संस्थान हमेशा जोखिम में रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत में स्वदेशी एआई विकसित करने का विचार उनकी कंपनी की स्थापना का मूल आधार रहा है।मौजूद जानकारी के अनुसार सर्वम एआई को लेकर निवेशकों की रुचि भी तेजी से बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि एचसीएल टेक लगभग 150 मिलियन डॉलर का निवेश कर सकती है और 300 मिलियन डॉलर के निवेश दौर का नेतृत्व कर सकती है।इस बीच लाइटस्पीड के हेमंत मोहापात्रा, एक्टिवेट के संस्थापक आक्रित वैश, आरिन कैपिटल के मोहनदास पई और कई अन्य उद्योग विशेषज्ञों ने भी कहा है कि यह घटना भारत के लिए चेतावनी है। उनका मानना है कि भविष्य में एआई उतनी ही महत्वपूर्ण बुनियादी व्यवस्था बन सकती है जितनी बिजली, दूरसंचार और परिवहन हैं।मोहनदास पई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम की मांग करते हुए कहा कि भारत को गहन तकनीक और एआई के लिए हर वर्ष 50 हजार करोड़ रुपये का विशेष कोष बनाना चाहिए। उनका मानना है कि मौजूदा प्रयास पर्याप्त नहीं हैं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए निवेश की गति बढ़ानी होगी।गौरतलब है कि भारत के तकनीकी क्षेत्र में इस बात को लेकर भी मतभेद हैं कि देश को अपने बड़े मॉडल विकसित करने चाहिए या फिर मौजूदा तकनीकों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए समाधान तैयार करने चाहिए। बावजूद इसके, हालिया घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में तकनीकी आत्मनिर्भरता और स्वदेशी एआई भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल रहने वाली हैं। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:27:23 +0530</pubDate>
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<title>&amp;apos;Organic&amp;apos; और &amp;apos;Zero Maida&amp;apos; प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले सावधान! FSSAI ने कई Brands को भेजा नोटिस।</title>
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<description><![CDATA[ अगर आप बाजार से कोई खाद्य उत्पाद खरीदते समय उसके पैकेट पर लिखे “स्वास्थ्यवर्धक”, “जैविक”, “शून्य मैदा” या “शाकाहारी” जैसे दावों पर भरोसा करते हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कई खाद्य उत्पाद कंपनियों को नोटिस जारी करते हुए उनके ब्रांड नाम, व्यापारिक नाम और उत्पाद संबंधी दावों पर सवाल उठाए हैं।बता दें कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई करते हुए कई कंपनियों को चेतावनी दी है। प्राधिकरण का कहना है कि कुछ उत्पादों के नाम और उन पर किए गए दावे उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं और खाद्य लेबलिंग नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार जिन कंपनियों और उत्पादों पर सवाल उठाए गए हैं, उनमें “हेल्दी मास्टर”, “विजन टू सर्व हेल्दी”, “न्यूहर्ब्स ट्रू विटामिन”, “प्लान बी प्लांट बेस्ड वीगन”, “द हेल्थ फैक्टरी जीरो मैदा होल व्हीट ब्रेड”, “द हेल्थ फैक्टरी जीरो मैदा पिज्जा बेस”, “ट्रूवी द हेल्दी मिक्स वेजी चिप्स”, “द हेल्दी रागी चिप्स”, “द हेल्दी मूंग दाल चिप्स”, “हेल्दी चॉइस हेल्दी फूड फॉर हेल्दी लाइफ पोहा”, “इमामी हेल्दी एंड टेस्टी”, “हेल्थ एड”, “ऑर्गेनिक विजडम”, “शाइन ऑर्गेनिक”, “टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स”, “वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक”, “स्टोरिया जूस अनार” और “आयोटा वाटर फील द डिफरेंस” जैसे नाम शामिल हैं।गौरतलब है कि प्राधिकरण ने कई उत्पादों के नाम में प्रयुक्त “स्वास्थ्यवर्धक” शब्द पर आपत्ति जताई है। नियामक का मानना है कि केवल नाम के आधार पर किसी उत्पाद को स्वास्थ्य के लिए बेहतर बताना उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है। इसी तरह “ट्रू विटामिन” जैसे शब्दों को भी नियमों के अनुरूप नहीं माना गया है, क्योंकि यह शब्द आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं है।“प्लान बी प्लांट बेस्ड वीगन” नामक उत्पाद पर भी सवाल उठाया गया है। प्राधिकरण का कहना है कि उत्पाद को आधिकारिक रूप से शाकाहारी प्रमाणन नहीं मिला है, इसलिए इस तरह का दावा उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकता है।वहीं “द हेल्थ फैक्टरी जीरो मैदा” नाम से बेचे जा रहे कुछ उत्पादों में गेहूं से जुड़े अन्य तत्व मौजूद पाए गए हैं। ऐसे में “जीरो मैदा” का दावा नियमों के अनुरूप नहीं माना गया है। इसी तरह “स्टोरिया जूस अनार” के मामले में भी प्राधिकरण ने कहा कि उत्पाद में केवल चार प्रतिशत अनार का सघन रस मौजूद है, जबकि नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूरी तरह अनार का रस है।जैविक उत्पादों से जुड़े मामलों में भी कई कंपनियां जांच के दायरे में आई हैं। “ऑर्गेनिक विजडम”, “शाइन ऑर्गेनिक”, “टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स” और “वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक” जैसे नामों वाले उत्पादों के पास आवश्यक जैविक प्रमाणन, “जैविक भारत” चिह्न और अन्य अनिवार्य स्वीकृतियां नहीं पाई गईं। ऐसे में इन नामों को भी संभावित रूप से भ्रामक माना गया है।इसके अलावा “आयोटा वाटर फील द डिफरेंस” के मामले में खनिज तत्वों से जुड़े दावों पर सवाल उठाया गया है। प्राधिकरण का कहना है कि केवल प्रसंस्करण के दौरान खोए पोषक तत्वों की भरपाई करने पर अतिरिक्त पोषण का दावा नहीं किया जा सकता है।बता दें कि हाल के वर्षों में “स्वास्थ्यवर्धक”, “जैविक”, “शाकाहारी” और “विटामिन युक्त” जैसे शब्दों का उपयोग तेजी से बढ़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि कई बार ऐसे दावे ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं। ऐसे में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की यह कार्रवाई उपभोक्ताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराने और भ्रामक प्रचार पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:27:22 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>अमरावती के लिए &amp;apos;मिशन सिंगापुर&amp;apos; पर CM Naidu, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का बड़ा प्लान!</title>
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<description><![CDATA[ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू अमरावती और अन्य प्रमुख परियोजनाओं से जुड़े सहयोग की समीक्षा एवं निवेश आकर्षित करने के मकसद से 15 से 16 जून तक सिंगापुर का दौरा करेंगे।
 राज्य सरकार की तरफ से शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, नायडू 14 जून को बेंगलुरु से सिंगापुर के लिए रवाना होंगे।
 इस दौरान मुख्यमंत्री सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त शिल्पक अंबुले से मुलाकात करेंगे और स्टार्टअप उद्यम पूंजी निवेशकों के साथ गोलमेज बैठक में शामिल होंगे। वह संयुक्त राष्ट्र-हैबिटैट की कार्यकारी निदेशक एनाक्लॉडिया रोसबाख के साथ भी बैठक करेंगे।
 विज्ञप्ति के मुताबिक, नायडू सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात कर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे।
 निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री गूगल क्लाउड के अध्यक्ष (एशिया-प्रशांत) करण बाजवा, जीआईसी के सलाहकार लिम सियांग गुआन, वाईसीएच ग्रुप के कार्यकारी चेयरमैन रॉबर्ट याप और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के अध्यक्ष प्रो. टैन एंग चाय सहित उद्योग एवं अकादमिक जगत के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे।
 इसके अलावा, नायडू वर्ल्ड सिटीज समिट के लीडरशिप प्लेनरी सत्र को भी संबोधित करेंगे और विभिन्न निवेश-संबंधी कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
 विज्ञप्ति के अनुसार, यह यात्रा आंध्र प्रदेश एवं सिंगापुर के बीच सहयोग को मजबूत करने, वैश्विक निवेश आकर्षित करने और अमरावती सहित राज्य की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से की जा रही है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:18:15 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Swaraj Tractors का Power&#45;Packed मूव, अब 70 HP से ज्यादा क्षमता वाले ट्रैक्टर Segment में एंट्री की तैयारी</title>
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<description><![CDATA[  महिंद्रा समूह की अनुषंगी कंपनी स्वराज ट्रैक्टर्स विशेष जरूरत वाले ग्राहकों के लिए 70 हॉर्सपावर (एचपी) से अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर खंड में प्रवेश करने की योजना बना रही है।
 साथ ही कंपनी पंजाब स्थित अपनी विनिर्माण इकाई में पेंट शॉप की क्षमता बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी।
 स्वराज ट्रैक्टर्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) गगनजोत सिंह ने  पीटीआई- से बातचीत में कहा कि कंपनी अगले पांच से सात वर्षों के दौरान हर साल कम से कम एक नया उत्पाद बाजार में उतारने का लक्ष्य रखती है। इसके अलावा वह अपनी अगली पीढ़ी के प्रीमियम ट्रैक्टर ‘प्रोटेक’ का भौगोलिक विस्तार करेगी और उत्पाद पोर्टफोलियो भी बढ़ाएगी।
 कंपनी के मौजूदा उत्पाद पोर्टफोलियो में स्वराज 855, 735, 744, 960, 742, 963, कॉम्पैक्ट स्वराज टारगेट, हाल में पेश की गई ‘नया स्वराज’ श्रृंखला और ‘प्रोटेक’ शामिल हैं।
 सिंह ने कहा, “पिछले कुछ वर्षों में दो तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। अधिक एचपी वाले ट्रैक्टर की मांग उद्योग की औसत वृद्धि दर से तेज बढ़ रही है। दूसरी ओर कम एचपी वाले ट्रैक्टर की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। 30-40 एचपी खंड का हिस्सा घट रहा है, जबकि 40 एचपी से ऊपर और 30 एचपी से नीचे के ट्रैक्टरों की मांग बढ़ रही है।” 
 उन्होंने कहा कि इन रुझानों के पीछे बागवानी गतिविधियों में वृद्धि और कटाई तथा कटाई के बाद के कार्यों के लिए अधिक शक्ति वाले ट्रैक्टर की बढ़ती जरूरत जैसे कारण हैं।
स्वराज ट्रैक्टर्स के पास वर्तमान में पंजाब में तीन विनिर्माण संयंत्र है। कंपनी कॉम्पैक्ट हल्के ट्रैक्टर से लेकर 70 एचपी तक के मॉडल उपलब्ध कराती है। ये ट्रैक्टर पारंपरिक खेती से लेकर आधुनिक, हल्के और सटीक कृषि कार्यों तक विभिन्न जरूरतों को पूरा करते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:18:14 +0530</pubDate>
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<title>AI की दुनिया में हड़कंप! US सरकार के आदेश पर Anthropic के Fable 5 और Mythos 5 मॉडल्स पर लगा बैन</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी सरकार के निर्यात नियंत्रण संबंधी निर्देश के बाद कृत्रिम मेधा (एआई) क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एंथ्रोपिक ने अपने उन्नत एआई मॉडल ‘फेबल 5’ और ‘मिथोस 5’ की वैश्विक पहुंच पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रोक लगा दी है।
 अमेरिका स्थित कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह निर्देश राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। इस तरह अमेरिका के भीतर या बाहर के किसी भी विदेशी नागरिक को इन एआई मॉडलों तक पहुंच देने पर रोक लगा दी गई है।
 एंथ्रोपिक ने कहा, “इस आदेश का समग्र प्रभाव यह है कि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हमें अपने सभी ग्राहकों के लिए फेबल 5 और मिथोस 5 मॉडलों को तुरंत निष्क्रिय करना पड़ा है। हालांकि, कंपनी के अन्य मॉडलों की उपलब्धता पर इसका असर नहीं पड़ेगा।”
 इस फैसले से भारत में मौजूद उपयोगकर्ताओं और उद्यमों पर असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि भारत एंथ्रोपिक का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। 
 कंपनी ने हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के साथ 50,000 कर्मचारियों को अपने मॉडल उपलब्ध कराने का समझौता किया था, जबकि इन्फोसिस ने भी उन्नत उद्यम एआई समाधान के लिए साझेदारी की घोषणा की थी।
 सूत्रों का कहना है कि हाल में भारत की कुछ सरकारी एजेंसियों और निजी कंपनियों को भी ‘प्रोजेक्ट ग्लासविंग’ नामक साइबर सुरक्षा पहल के तहत ‘मिथोस’ मॉडल तक पहुंच दी गई थी।
 ‘फेबल 5’ मॉडल को कोड विश्लेषण, सॉफ्टवेयर खामियों की पहचान और उन्हें ठीक करने जैसी क्षमताओं के लिए विकसित किया गया है। इसका उपयोग साइबर सुरक्षा और उद्यम समाधान में किया जाता है।
 वहीं, ‘मिथोस 5’ मॉडल जटिल सिस्टम का विश्लेषण करने और संभावित कमजोरियों का आकलन करने में सक्षम है। इसकी क्षमताओं को देखते हुए इसे सीमित और नियंत्रित उपयोग के लिए ही उपलब्ध कराया गया था।
 एंथ्रोपिक ने कहा कि उसे 12 जून को अमेरिकी सरकार से यह निर्देश मिला था।हालांकि, इस पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया।कंपनी के मुताबिक, सरकार का मानना है कि फेबल 5 मॉडल की सुरक्षा को दरकिनार करने के एक तरीके का पता चल गया है।
 इसके साथ ही एंथ्रोपिक ने इस आकलन से असहमति जताते हुए कहा कि संबंधित तकनीक सीमित एवं गैर-सार्वभौमिक है और इसी तरह की क्षमताएं अन्य एआई मॉडलों में भी उपलब्ध हैं।
 कंपनी ने अमेरिकी सरकार के इस कदम को  गलतफहमी  करार देते हुए कहा कि वह जल्द से जल्द सेवाएं बहाल करने के लिए प्रयासरत है। उसने अपने ग्राहकों से इस गतिरोध के लिए खेद भी जताया। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:18:14 +0530</pubDate>
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<title>रूस से रिकॉर्ड तेल खरीद रहा भारत! सिर्फ मई में 6.7 अरब डॉलर का आयात, खरीदारी में 21% का भारी उछाल</title>
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<description><![CDATA[ यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया भर में ऊर्जा बाजार में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच भारत ने रूस से तेल खरीदने का सिलसिला और तेज कर दिया है। मई 2026 में भारत ने रूस से 6.7 अरब डॉलर के जीवाश्म ईंधन का आयात किया, जिससे वह रूस का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना रहा। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:14:33 +0530</pubDate>
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<title>काठमांडू से अयोध्या के बीच जल्द दौड़ेगी ट्रेन! भारत&#45;नेपाल के बीच रेल कनेक्टिविटी पर हो रही प्लानिंग</title>
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<description><![CDATA[ &quot;भारत और नेपाल के सदियों पुराने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए रेलवे एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू को सीधे भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या से रेल मार्ग के जरिए जोड़ने की तैयारी चल रही है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:14:33 +0530</pubDate>
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<title>Share Market: टॉप&#45;10 कंपनियों की मार्केट वैल्यू ₹1.90 लाख करोड़ उछली, आईसीआईसीआई बैंक बना सबसे बड़ा स्टार</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार में पिछले हफ्ते शानदार तेजी देखने को मिली, जिसका सबसे बड़ा फायदा देश की दिग्गज कंपनियों को हुआ। टॉप-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 8 कंपनियों का कुल मार्केट कैप करीब 1.90 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:14:32 +0530</pubDate>
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<title>Gold Silver Price Crash: एक हफ्ते में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, जानिए क्या है 24 कैरेट गोल्ड का रेट?</title>
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<description><![CDATA[ घरेलू सराफा बाजार में इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वीकली बेसिस पर सोने के दाम आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरे हैं। पिछले कुछ दिनों की रिकॉर्ड तेजी के बाद, इस पूरे हफ्ते बाजार में तगड़ी बिकवाली देखने को मिली है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:14:32 +0530</pubDate>
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<title>नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से शुरू होंगी उड़ानें, जेवर से फ्लाइट में 172 किसान करेंगे यात्रा</title>
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<description><![CDATA[ नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 15 जून से आधिकारिक तौर पर कमर्शियल उड़ानों के लिए अपने पंख फैलाने जा रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) के बाद यह दिल्ली-एनसीआर का दूसरा सबसे बड़ा और आधुनिक हवाई अड्डा है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:14:32 +0530</pubDate>
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<title>Share Market: ईरान युद्ध, कच्चा तेल और FIIs की बिकवाली! अगले हफ्ते कैसी रहेगी भारतीय शेयर बाजार की चाल?</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार ने बीते सप्ताह शानदार वापसी करते हुए लगातार दो हफ्तों की गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया। अब निवेशकों की नजर अगले सप्ताह बाजार की दिशा तय करने वाले बड़े फैक्टर्स पर टिकी है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:14:31 +0530</pubDate>
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<title>15000, 25000 या 50000 रुपये की सैलरी में कितनी महंगी बाइक खरीद सकते हैं आप? फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जानें</title>
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<description><![CDATA[ आज के समय में बाइक सिर्फ शौक नहीं, बल्कि जरूरत और स्टेटस दोनों बन चुकी है। कई लोग अच्छी सैलरी मिलते ही अपनी पसंदीदा स्पोर्ट्स या प्रीमियम बाइक खरीदने का सपना देखने लगते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:14:31 +0530</pubDate>
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<title>Noida International Airport: आज खत्म होगा 25 साल का लंबा इंतजार! जेवर के आसमान में उड़ेगी पहली कमर्शियल फ्लाइट</title>
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<description><![CDATA[ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का 25 साल पुराना सपना आखिरकार आज पूरा होने जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल उड़ान शुरू होने के साथ ही जेवर का नाम देश के प्रमुख विमानन केंद्रों में शामिल हो जाएगा। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:14:30 +0530</pubDate>
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<title>सिर्फ ₹20250 में करें 5 ज्योतिर्लिंग, द्वारका और एलोरा गुफाओं के दर्शन; रहने&#45;खाने का खर्च भी शामिल, चेक करें IRCTC का शानदार ऑफर</title>
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<description><![CDATA[ IRCTC की विशेष भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के तहत मात्र ₹20,250 का एक स्पेशल पैकेज लॉन्च किया गया है। इस बजट-फ्रेंडली पैकेज में यात्री पूरे 11 दिनों तक सफर करेंगे, जिसमें देश के 5 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों के साथ-साथ भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका और विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं की सैर कराई जाएगी। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:14:30 +0530</pubDate>
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<title>Vedanta Demerger: शेयर बाजार में कल रहेगा वेदांता का दबदबा! डिमर्जर के बाद 4 नई कंपनियों पर निवेशकों की होगी पैनी नजर</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार में सोमवार का कारोबारी सत्र वेदांता ग्रुप के लिए बेहद खास रहने वाला है। लंबे समय से चर्चा में रही वेदांता की डिमर्जर प्रक्रिया अब पूरी होने जा रही है। इसके तहत ग्रुप की चार नई कंपनियां पहली बार स्वतंत्र रूप से NSE और BSE पर कारोबार शुरू करेंगी। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:14:30 +0530</pubDate>
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<media:keywords>Vedanta, Demerger:, शेयर, बाजार, में, कल, रहेगा, वेदांता, का, दबदबा, डिमर्जर, के, बाद, नई, कंपनियों, पर, निवेशकों, की, होगी, पैनी, नजर</media:keywords>
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<title>मोदी सरकार का बड़ा फैसला! इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूजर्स के रिटेल पंपों से &amp;apos;बल्क&amp;apos; में तेल खरीदने पर रोक</title>
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<description><![CDATA[ सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल (संस्थागत) यूजर्स के लिए रिटेल फ्यूल पंपों (आम पेट्रोल पंपों) से बड़ी मात्रा (बल्क) में पेट्रोल और डीजल खरीदने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 90 दिनों (3 महीने) तक लागू रहेगा। यह फैसला देश के कुछ हिस्सों में रिटेल आउटलेट्स पर डीजल की मांग में अचानक आई &quot;असामान्य बढ़ोतरी&quot; के बाद लिया गया है। यह रोक कुछ रिटेल आउटलेट्स पर डीज़ल की मांग में असामान्य बढ़ोतरी की रिपोर्ट के बाद लगाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बल्क यूज़र्स की ओर से मांग में यह उछाल कीमतों में अंतर के कारण आया है। दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर डीज़ल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है, जबकि बल्क बिक्री की कीमत 134.50 रुपये है। सरकार ने इन खरीदारों से कहा है कि वे अपनी ज़रूरत का सामान बल्क बिक्री केंद्रों से लें। इसे भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव, ट्रेन में सफर कर रहे थे RSS प्रमुख मोहन भागवतबल्क यूज़र्स से मार्केट प्राइस लिया जाता हैजहां टेलीकॉम टावर और बिजली उत्पादन व अन्य ज़रूरतों के लिए डीज़ल का इस्तेमाल करने वाली इंडस्ट्रीज़ जैसे बल्क यूज़र्स से मार्केट प्राइस लिया जाता है, वहीं रिटेल पंप की दरें लागत से काफी कम हैं। कीमतों में यह अंतर इसलिए है क्योंकि सरकारी तेल कंपनियां रिटेल कीमतों को नियंत्रित कर रही हैं ताकि आम लोगों को कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से कुछ राहत मिल सके। कच्चे तेल की कीमतें फरवरी के आखिर में पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण बढ़ी हैं।सरकार ने कहा कि यह कदम &quot;दुनिया के कुछ हिस्सों को प्रभावित करने वाली मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति&quot; के कारण उठाया गया है, जिसने अंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम सप्लाई चेन, शिपिंग लॉजिस्टिक्स और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता पर बुरा असर डाला है। इसे भी पढ़ें: Iran-US Ceasefire Confirmed | अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम समझौता तय, सप्ताहांत पर यूरोप में होंगे हस्ताक्षर, Donald Trump ने जारी किया बयाननोटिफिकेशन में कहा गया है, &quot;मौजूदा स्थिति में यह देखा गया है कि देश के कुछ हिस्सों में रिटेल आउटलेट्स के ज़रिए मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और हाई स्पीड डीज़ल (डीज़ल) की बिक्री में असामान्य बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल ग्राहकों का रिटेल और बल्क बिक्री कीमतों में अंतर के कारण रिटेल आउटलेट्स की ओर रुख करना है।&quot;खरीद की सीमा 200 लीटर तयनोटिफिकेशन में रिटेल आउटलेट्स पर डीज़ल की बिक्री को वाहनों के फ्यूल टैंक या पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइज़ेशन (PESO) से मंज़ूरी प्राप्त कंटेनरों तक सीमित कर दिया गया है। साथ ही, प्रति ग्राहक या प्रति वाहन प्रतिदिन खरीद की सीमा 200 लीटर तय की गई है।नोटिफिकेशन में कहा गया है, &quot;सरकार एक विशेष आदेश के ज़रिए किसी भी ग्राहक, ग्राहकों के वर्ग, क्षेत्र, लेन-देन या लेन-देन की श्रेणी को इस आदेश के सभी या किसी भी प्रावधान से छूट दे सकती है।&quot; इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी उल्लंघन पर &#039;आवश्यक वस्तु अधिनियम&#039; (Essential Commodities Act) के प्रावधानों के अनुसार सज़ा दी जाएगी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:19:26 +0530</pubDate>
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<title>SpaceX IPO के बाद दुनिया के पहले &amp;apos;ट्रिलियनेयर&amp;apos; बने एलन मस्क, ताइवान से भी बड़े आर्थिक साम्राज्य के मालिक</title>
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<description><![CDATA[ टेक जगत के बेताज बादशाह और इन्वेंशन के पर्याय बन चुके एलन मस्क ने वैश्विक आर्थिक इतिहास में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, जहाँ आज से पहले मानव सभ्यता का कोई भी व्यक्ति नहीं पहुँच पाया था। रॉकेट, सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बनाने वाली उनकी कंपनी SpaceX के ऐतिहासिक और रिकॉर्ड $75 बिलियन के IPO (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) के बाद, एलन मस्क आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर (Trillionaire) बन गए हैं। कम्पनी की हालिया फाइलिंग और फोर्ब्स के अनुमानों पर आधारित रॉयटर्स की गणना के अनुसार, स्पेसएक्स की ट्रेडिंग शुरू होने के साथ ही मस्क की कुल नेट वर्थ $1.1 ट्रिलियन (लगभग 1100 अरब डॉलर) से अधिक होने की उम्मीद है। इसे भी पढ़ें: Rajya Sabha चुनाव: 9 राज्यों से 22 सांसद निर्विरोध जीते, BJP-Congress की हुई बल्ले-बल्ले, देखें List प्रतिद्वंद्वियों से मीलों आगे: लैरी पेज से तीन गुना अमीरब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स और फोर्ब्स वेल्थ के आंकड़े बताते हैं कि इस ऐतिहासिक IPO से पहले भी मस्क $971 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। लेकिन इस नए मूल्यांकन ने उनके और अन्य अरबपतियों के बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी है, जिसे पाटना नामुमकिन नजर आता है।लैरी पेज (अल्फाबेट के को-फाउंडर): दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति, जिनकी नेट वर्थ लगभग $304 बिलियन है। मस्क अब अपने इस सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी से भी तीन गुना से ज़्यादा अमीर हैं।लैरी एलिसन (ओरेकल के संस्थापक): मस्क के अलावा इतिहास में केवल यही एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं, जिनकी संपत्ति कभी $400 अरब डॉलर के स्तर को छू सकी थी।फोर्ब्स वेल्थ के डिप्टी एडिटर मैट डुरोट ने कहा, &quot;दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति की संपत्ति मस्क की संभावित संपत्ति का एक-तिहाई से भी कम है। यह अंतर अकल्पनीय है।&quot;ताइवान की पूरी इकॉनमी से बड़े हुए मस्क; भारत की GDP का एक-चौथाईएलन मस्क की व्यक्तिगत दौलत अब दुनिया के कई विकसित और विकासशील देशों के कुल सालाना आर्थिक उत्पादन (GDP) को पीछे छोड़ चुकी है:ताइवान से अधिक अमीर: इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया का सेमीकंडक्टर और एआई चिप हब कहे जाने वाले देश ताइवान की पूरी अर्थव्यवस्था (GDP) लगभग $976.7 बिलियन की है। मस्क अब इस पूरे देश की आर्थिक ताकत से भी अधिक अमीर हैं।भारत से तुलना: मस्क की कुल संपत्ति भारत की कुल अनुमानित GDP (लगभग $4.15 ट्रिलियन) के लगभग एक-चौथाई (25%) के बराबर पहुँच चुकी है।कैसे मिला $1.1 ट्रिलियन का जादुई आंकड़ा?मस्क की संपत्ति में यह अभूतपूर्व उछाल इतिहास के सबसे बड़े $75 बिलियन के स्पेसएक्स आईपीओ की बदौलत आया है।SpaceX में हिस्सेदारी: इस शेयर बिक्री के बाद स्पेसएक्स में मस्क की व्यक्तिगत हिस्सेदारी की वैल्यू बढ़कर अकेले $866 बिलियन हो गई है। यह उनकी दौलत का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है।टेस्ला और अन्य वेंचर्स: इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला (Tesla), सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर), न्यूरालिंक (Neuralink) और द बोरिंग कंपनी की हिस्सेदारी मिलाकर मस्क का साम्राज्य $1.1 ट्रिलियन के पार जा चुका है।क्या है &#039;एलन मस्क प्रीमियम&#039;?वॉल स्ट्रीट और वैश्विक बाजारों में मस्क की इस असाधारण सफलता को विशेषज्ञ &quot;एलन प्रीमियम&quot; (Elon Premium) का नाम दे रहे हैं। यह निवेशकों का मस्क के व्यक्तिगत विजन और पारंपरिक स्थापित उद्योगों को पूरी तरह बदल देने (Disruptive Innovation) की क्षमता पर अटूट विश्वास है।रेनेसां कैपिटल के सीनियर स्ट्रैटेजिस्ट मैट कैनेडी ने रॉयटर्स से बात करते हुए कहा, &quot;टेस्ला की तरह ही, स्पेसएक्स भी एलन मस्क की क्षमताओं पर लगाया गया एक बड़ा दांव है। कंपनी का $1.5 ट्रिलियन से $2 ट्रिलियन डॉलर का संभावित मार्केट कैप किसी भी पारंपरिक वित्तीय पैमाने से परे है। इसे सिर्फ &#039;एलन मस्क प्रीमियम&#039; के रूप में ही समझा जा सकता है।&quot;दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया से ट्रिलियन डॉलर क्लब तक का सफर1971 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में जन्मे मस्क ने 1997 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेन्सिलवेनिया से ग्रेजुएशन की। अगले तीन दशकों में उन्होंने एक ऐसा &#039;बिजनेस इकोसिस्टम&#039; तैयार किया जिसने वैश्विक मोबिलिटी और स्पेस साइंस का चेहरा बदल दिया।टेस्ला (Tesla): 2008 में जब मस्क इसके सीईओ बने, तब इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सिर्फ एक प्रयोग थे। मस्क ने इसे मुख्यधारा की तकनीक बनाया और जनरल मोटर्स जैसी दिग्गज कंपनियों को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर किया। जीएम के पूर्व वाइस चेयरमैन बॉब लुट्ज़ ने माना, &quot;मस्क ने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में अमेरिकी इनोवेशन के प्रति दुनिया का सम्मान फिर से कायम किया।&quot;अन्य क्रांतिकारी कदम: दिमाग में चिप लगाने वाली कंपनी &#039;न्यूरालिंक&#039;, ट्रैफिक से निपटने के लिए &#039;द बोरिंग कंपनी&#039; और 2022 में $44 अरब डॉलर में &#039;X&#039; (ट्विटर) का अधिग्रहण उनके इसी साम्राज्य का हिस्सा हैं। इसे भी पढ़ें: पाकिस्तान जा रहे 60 ट्रकों को लगा दी आग, अंदर जो निकला, मचा हड़कंप!निष्कर्ष: जब दौलत की परिभाषा बदल जाएमस्क का ट्रिलियन-डॉलर क्लब में प्रवेश करना पूरी दुनिया में धन की असमानता और कॉरपोरेट दिग्गजों की असीमित शक्तियों पर एक नई बहस को जन्म दे रहा है। जहाँ आलोचक एक व्यक्ति के पास इतनी बड़ी वैश्विक ताकत और प्रभाव होने पर चिंता जता रहे हैं, वहीं उनके समर्थक उन्हें एक ऐसा आधुनिक दूरदर्शी मानते हैं जो मानवता को मंगल ग्रह पर ले जाने और भविष्य को संवारने के लिए वह जोखिम उठा रहा है, जिससे बाकी दुनिया डरती है।विवाद चाहे जो भी हो, आधुनिक इतिहास के आंकड़े गवाह हैं: 1990 के दशक में ऑनलाइन बिजनेस से शुरुआत करने वाले एक साधारण युवा ने आज दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है।  ]]></description>
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<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:19:25 +0530</pubDate>
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<title>Indore में BRICS का महामंथन, भारत की अगुवाई में Food Security और किसानों के भविष्य पर चर्चा</title>
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<description><![CDATA[ ( भारत की अध्यक्षता में इंदौर में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुक्रवार से शुरू हो गई।
 अधिकारियों ने बताया कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर में जारी इस अंतर-सरकारी संगठन की बैठक में खाद्यान्न सुरक्षा, छोटे किसानों के हित और खेती में महिलाओं व युवाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
 भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘छोटे किसान, महिलाएं और युवा: भोजन का भविष्य सुरक्षित करना’ विषय पर बातचीत के सत्र की अगुवाई की।
 बैठक शुरू होने से पहले चौहान ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ भारत, लोकतंत्र की जननी है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि शनिवार को बैठक संपन्न होने और संयुक्त घोषणापत्र जारी होने तक भारत की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण नतीजे हासिल होंगे।’’
 उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक में खेती में महिलाओं और युवाओं की भूमिका बढ़ाने पर चर्चा होगी।
 केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘ भारत और दुनिया के कई देशों में परंपरागत रूप से खेती में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। हम खेती में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर विचार करेंगे। ’’
 चौहान ने कहा कि जब युवा खेती से कटता है, तो दूसरे व्यवसाय उसे आकर्षित करते हैं।
 उन्होंने कहा, ‘‘ ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों का मानना है कि युवा अगर नयी प्रौद्योगिकियों व नवाचार अपनाते हुए खेती की तरफ बढ़ेंगे, तो अन्न के भंडार और भरेंगे। इससे हम दुनिया की खाद्य सुरक्षा मजबूत कर पाएंगे और जनता को पोषणयुक्त आहार भी दे पाएंगे। ’’
 उन्होंने कहा कि छोटे किसानों के हितों का विषय बैठक में सबसे प्रमुख है।
 चौहान ने कहा, ‘‘ भारत में 86 प्रतिशत छोटे किसान हैं। ब्रिक्स देशों में 70 प्रतिशत छोटे किसान हैं जिनके पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है।’’
 उन्होंने कहा कि छोटे किसान कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं।
 कृषि मंत्री ने कहा, ‘‘ हम बैठक में चर्चा करेंगे कि छोटे किसान कैसे सशक्त हों और उनका जीवनस्तर कैसे बेहतर हो। ’’
 मंत्रिस्तरीय बैठक से पहले, इंदौर में ब्रिक्स के कृषि कार्य समूह के तहत अधिकारियों की तीन दिवसीय बैठक बृहस्पतिवार को संपन्न हुई थी।
 अधिकारियों ने बताया कि पांच दिवसीय बैठक में बनी सहमति के आधार पर शनिवार को ब्रिक्स का ‘इंदौर घोषणापत्र’ जारी किया जाएगा।
 ब्रिक्स के सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:19:25 +0530</pubDate>
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<media:keywords>Indore, में, BRICS, का, महामंथन, भारत, की, अगुवाई, में, Food, Security, और, किसानों, के, भविष्य, पर, चर्चा</media:keywords>
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<title>Amazon India का Delivery Network होगा मजबूत, 5 साल में बेड़े में शामिल होंगे 1000 से ज्यादा Electric Trucks</title>
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<description><![CDATA[ ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बेड़े को बढ़ाने के लिए विभिन्न साझेदारों के साथ मिलकर चार्जिंग एवं परिवहन विकल्पों का विस्तार कर रही है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।
 अमेरिकी कंपनी ने अगले पांच वर्षों में भारत में अपने परिचालन में 1,000 से अधिक इलेक्ट्रिक ट्रकों को शामिल करने की योजना बनाई है। ये ट्रक मौजूदा 10,000 इलेक्ट्रिक वाहनों के बेड़े में जुड़ेंगे। 
 अमेजन के उपाध्यक्ष (वैश्विक इंजीनियरिंग एवं संवहनीयता) एंड्रियास मार्शनर ने सार्वजनिक ईवी चार्जिंग ढांचे की सीमित उपलब्धता पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि यह समस्या केवल भारत तक ही सीमित नहीं है।
 उन्होंने बिजली उपलब्धता, ग्रिड क्षमता तथा चार्जिंग अवसंरचना से जुड़ी दिक्कतों का भी उल्लेख किया।
 मार्शनर ने बताया कि भारत में अमेजन के ईवी परिचालन का बड़ा हिस्सा आपूर्ति केंद्रों पर स्थापित चार्जिंग सुविधाओं के जरिए संचालित हो रहा है।
 उन्होंने कहा कि पर्याप्त क्षमता वाले सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार ईवी अपनाने और परिचालन दक्षता को बढ़ावा देगा। इस दिशा में कंपनी विभिन्न साझेदारों के साथ काम कर रही है।
 कंपनी अंतिम चरण की आपूर्ति से आगे भी इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ा रही है। मार्शनर ने कहा कि भारत में स्थानीय वितरण आंशिक रूप से छोटे इलेक्ट्रिक ट्रकों के जरिए पहले ही किया जा रहा है। 
 अमेजन ने हाल में वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता आयशर के साथ साझेदारी कर 1,000 इलेक्ट्रिक ट्रकों को तैनात करने की घोषणा की है।
 इसके अलावा, कंपनी हरित माल परिवहन के अवसर तलाशने के लिए भारतीय रेलवे के साथ भी काम कर रही है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:19:24 +0530</pubDate>
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<title>Share Market में लौटे अच्छे दिन! Sensex 1695 अंक उछला, Nifty 23600 के पार</title>
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<description><![CDATA[ शुक्रवार को घरेलू शेयर बाज़ार में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। इसकी वजह थी अमेरिका और ईरान के बीच संभावित कूटनीतिक सफलता की खबरों से ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट में आया सुधार, जिससे पश्चिम एशिया में लंबे समय तक चलने वाले टकराव का डर कम हो गया। BSE सेंसेक्स 1,695 अंक या 2.30% चढ़कर 75,528 पर बंद हुआ, जबकि NSE निफ्टी 50 में 461 अंक या 1.99% की बढ़त हुई और यह 23,623 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 75,608 का इंट्राडे हाई छुआ, जबकि निफ्टी 23,645 के स्तर तक पहुंचा। इसे भी पढ़ें: Market Opening Bell: ग्लोबल संकेतों की कमजोरी के बीच सेंसेक्स बढ़त के साथ खुला, निफ्टी सपाट, रिलायंस में 1.20% की तेजीइस रैली में बैंकिंग, फाइनेंशियल, रियल्टी, ऑटो और कंज्यूमर-ओरिएंटेड शेयरों ने बढ़त बनाई। मार्केट का दायरा काफी हद तक पॉजिटिव रहा, जिससे पता चलता है कि सभी सेक्टर में रिस्क लेने की इच्छाशक्ति मज़बूत हुई है। इस रैली की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की खबर थी। कूटनीतिक समाधान की दिशा में प्रगति – जिसमें प्रतिबंध हटाना और सैन्य तनाव कम करना शामिल है – की खबरों ने उन जियोपॉलिटिकल चिंताओं को काफी कम कर दिया, जिन्होंने हाल के हफ़्तों में ग्लोबल मार्केट को अस्थिर कर दिया था।कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट घरेलू बाज़ार के लिए एक अहम सकारात्मक बात रही है। तेल की कम कीमतों से महंगाई का दबाव कम होने, भारत की चालू खाता स्थिति में सुधार होने और कई सेक्टर में कंपनियों के मुनाफ़े को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अगस्त डिलीवरी के लिए ब्रेंट ऑयल फ़्यूचर्स 2.14 डॉलर या 2.37 प्रतिशत गिरकर 88.24 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया और जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 2.18 प्रतिशत गिरकर 85.80 डॉलर प्रति बैरल हो गया। इसे भी पढ़ें: Dollar के मुकाबले Rupee में 20 पैसे की मजबूती, Crude Oil में नरमी से मिली बड़ी राहतबेहतर मैक्रो आउटलुक का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों को मिला। निफ्टी बैंक 2.97% बढ़कर 56,815 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज़ में 3.15% की बढ़त हुई। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज़ एक्स-बैंक में 3.83% की उछाल आई, जिससे यह सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला प्रमुख सेक्टर इंडेक्स बन गया। इसमें प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने बढ़त की अगुवाई की। HDFC बैंक 3.73%, एक्सिस बैंक 2.92%, कोटक महिंद्रा बैंक 2.61%, ICICI बैंक 1.74% और स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया 1.62% ऊपर चढ़े। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:19:24 +0530</pubDate>
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<title>Tripura में निवेश की बहार, CM Manik Saha का ऐलान&#45; 30,000 करोड़ के Investment Proposals मिले</title>
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<description><![CDATA[ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि राज्य को पिछले वर्ष 30,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनमें से 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं।
 साहा ने कहा कि उनकी सरकार ने इस पूर्वोत्तर राज्य का समावेशी, समृद्ध और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य ‘विकसित भारत’ के अनुरूप ‘लक्ष्य 2047’ दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाया है।
 नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा ने पिछले छह वर्षों में अपना सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) दोगुना कर लिया है और भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बनकर उभरा है।
 उन्होंने कहा, ‘‘ राज्य को पिछले वर्ष 30,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनमें से 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं पहले ही धरातल पर उतर चुकी हैं।’’
 साहा ने बताया कि भारती एयरटेल सहित कई बड़ी कंपनियां पूर्वी भारत को सेवा देने के लिए अगरतला में डेटा सेंटर जैसी रणनीतिक सुविधाएं स्थापित कर रही हैं।
 मुख्यमंत्री ने महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य के प्रयासों का भी उल्लेख किया।
 उन्होंने कहा कि राज्य ने प्रशासनिक कार्यों में मंत्रिमंडल स्तर से लेकर ग्राम पंचायत तक पूर्ण डिजिटलीकरण और कागजरहित व्यवस्था हासिल कर ली है।
 उन्होंने कहा, ‘‘ राज्य ने ‘विकसित भारत @ 2047’ के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ‘लक्ष्य 2047’ को अपनाया है जिससे सभी नागरिकों के लिए समावेशी, सुरक्षित, समृद्ध और बेहतर भविष्य सुनिश्चित होगा।’’
 साहा ने कहा कि चिकित्सकीय शिक्षा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जहां एमबीबीएस सीट 225 से बढ़कर 550 और स्नातकोत्तर सीट 85 से बढ़कर 196 हो गई हैं।
 उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है जिसमें माता त्रिपुरा सुंदरी पर्यटन सर्किट और बौद्ध सर्किट का विकास शामिल है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:19:24 +0530</pubDate>
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<title>US&#45;Iran टेंशन खत्म होने से बाजार में बहार, Share Market रॉकेट, Sensex 1,695 अंक उछलकर बंद</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका-ईरान संघर्ष थमने के संकेतों के बीच वैश्विक बाजारों में तेजी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने से शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजारों में जोरदार उछाल आया। सेंसेक्स 1,695 अंक से अधिक चढ़ गया जबकि निफ्टी में करीब 461 अंक की तेजी दर्ज की गई।
 बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 1,695.40 अंक यानी 2.30 प्रतिशत उछलकर 75,527.95 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 1,775.47 अंक यानी 2.40 प्रतिशत चढ़कर 75,608.02 अंक तक पहुंच गया।
 इसी तरह, एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 461.30 अंक यानी 1.99 प्रतिशत बढ़कर 23,622.90 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 483.75 अंक प्रतिशत चढ़कर 23,645.35 तक पहुंच गया था।
 विश्लेषकों के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सकारात्मक बयान से शेयर बाजार में तेजी का रुझान रहा। ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने और दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर सहमति बनने की बात कही है। इससे वैश्विक स्तर पर तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ी और निवेशकों की धारणा मजबूत हुई।
 सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो, इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो), टाइटन, इटर्नल और एचडीएफसी बैंक के शेयर प्रमुख रूप से लाभ में रहे। 
 दूसरी तरफ, सेंसेक्स में शामिल टेक महिंद्रा और पावर ग्रिड ही नुकसान में रहने वाली कंपनियों में शामिल रहीं।
 सकारात्मक वैश्विक संकेतों से वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 3.98 प्रतिशत गिरकर 86.78 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।
 एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4.63 प्रतिशत और जापान का निक्की सूचकांक 2.81 प्रतिशत चढ़ा। चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक भी बढ़त में रहे। 
 यूरोपीय बाजार भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी बाजार बृहस्पतिवार को मजबूती के साथ बंद हुए थे।
 लाइवलॉन्ग वेल्थ के शोध विश्लेषक हरिप्रसाद के. ने कहा,  अमेरिका-ईरान संघर्ष थमने की खबर आने से हाल के दिनों की सबसे बड़ी तेजी देखी गई। वैश्विक जोखिम धारणा में सुधार, भू-राजनीतिक तनाव में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से घरेलू शेयर बाजार को समर्थन मिला। 
 शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बृहस्पतिवार को 1,987.09 करोड़ रुपये के शेयरों की बिकवाली की थी।
 पिछले कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 150.63 अंक गिरकर 73,832.55 अंक पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 53.35 अंक फिसलकर 23,161.60 अंक पर आ गया था। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:19:23 +0530</pubDate>
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<title>Noida Metro (NMRC) को NCLT से मिली बड़ी राहत, 7 करोड़ के बकाये वाली दिवाला याचिका खारिज</title>
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<description><![CDATA[ राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने एम्पायर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (ईटीएसएल) की नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) के खिलाफ दायर दिवाला याचिका को खारिज कर दिया।
 न्यायाधिकरण ने पाया कि सेवा गुणवत्ता, अनुबंधीय दायित्वों और भुगतान कटौती को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद जारी है।
 एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा-9 के तहत एनएमआरसी के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने की ईटीएसएल की याचिका को अस्वीकार कर दिया।
 ईटीएसएल ने 15 जनवरी 2016 को एनएमआरसी के साथ हुए ‘बस ऑपरेटर’ समझौते से जुड़े लगभग 7.09 करोड़ रुपये के परिचालन बकाये का दावा करते हुए न्यायाधिकरण का रुख किया था।
 समझौते के अनुसार, ईटीएसएल को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दोनों के बीच संपर्क मार्गों पर 100 लो-फ्लोर एसी सीएनजी बसों का संचालन करना था, लेकिन 100 के बजाय केवल 50 बसें ही सेवा में लगाई गईं।
 ईटीएसएल ने शेष 50 बसों के संचालन के लिए एनएमआरसी से संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। समझौते के अनुसार, एनएमआरसी को बिल प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर 50 प्रतिशत भुगतान और अगले 15 दिन में शेष भुगतान करना था।
 समझौते में यह भी प्रावधान था कि भुगतान में देरी होने पर एनएमआरसी को प्रतिदिन नौ प्रतिशत की चक्रवृद्धि ब्याज दर से भुगतान करना होगा।
 ईटीएसएल ने आरोप लगाया कि उसने 25 अप्रैल 2019 से 16 मार्च 2020 के बीच ‘बिल’ दिए लेकिन कोई भुगतान नहीं मिला। इसके बाद उसने आईबीसी की धारा-8 के तहत नोटिस जारी किया और चूक (डिफॉल्ट) का दावा करते हुए परिचालन ऋणदाता के रूप में याचिका दायर की।
 एनएमआरसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील फर्नांडीस और अधिवक्ता अभिषेक प्रसाद व कौशलेंद्र नाथ सिंह ने दलील दी कि आईबीसी के तहत कोई भुगतान चूक नहीं हुई है।
 उन्होंने कहा कि ईटीएसएल ने अनुबंध के अनुरूप सेवाएं देने में बार-बार विफलता दिखाई और कई उल्लंघन किए, जिनके संबंध में कई कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। ये नोटिस इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ईटीएसएल द्वारा दायर रिट याचिका में भी प्रस्तुत किए गए थे, जिसे 14 जुलाई 2021 को खारिज कर दिया गया था और इसके बाद विवाद में मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की गई।
 इस पर सहमति जताते हुए एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि विवाद केवल भुगतान न होने का नहीं, बल्कि सेवा की गुणवत्ता एवं अनुबंध के तहत की गई कटौतियों को लेकर गंभीर मतभेदों का है।
 न्यायाधिकरण ने कहा कि एनएमआरसी ने सेवा में कई कमियों को लेकर कई कारण बताओ नोटिस जारी किए थे, जिनमें जीपीएस और यात्री सूचना प्रणाली की खराबी, टूटी हुई विंडशील्ड, विकलांगों के लिए रैंप की खराब स्थिति, स्टॉप बटन का काम न करना, अपर्याप्त बस तैनाती, एयर कंडीशनिंग की समस्याएं और ईपीएफ व ईएसआई जैसे वैधानिक अनुपालन में कमी शामिल हैं।
 उच्चतम न्यायालय के ‘मोबिलॉक्स इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम किरूसा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड’ से जुड़े फैसले का हवाला देते हुए न्यायाधिकरण ने दोहराया कि यदि मांग नोटिस जारी होने से पहले वास्तविक विवाद मौजूद हो, तो दिवाला आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता।
 एनसीएलटी ने कहा कि सेवा मानकों, अनुबंधीय प्रदर्शन, दंडात्मक कटौती और खातों के मिलान से जुड़े मतभेद स्पष्ट रूप से आईबीसी के तहत “पूर्व-विद्यमान विवाद” की श्रेणी में आते हैं।
 आशीष वर्मा और प्रवीण गुप्ता की पीठ ने कहा, ‘‘अतः धारा 5(6) के तहत वास्तविक एवं पूर्व-विवाद के अस्तित्व को देखते हुए... धारा-9 के तहत दायर वर्तमान आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है और इसे खारिज किया जाता है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:19:22 +0530</pubDate>
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<title>टाटा मोटर्स का ग्राहकों को बड़ा झटका, 1 July से महंगी होंगी Cars, जानें कितना होगा Price Hike</title>
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<description><![CDATA[  टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सहित अपने यात्री वाहनों की कीमतों में एक जुलाई से 1.5 प्रतिशत तक की वृद्धि करने का फैसला किया है।
 यह पिछले तीन महीने में दूसरी बढ़ोतरी है। कंपनी ने पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न लागत दबावों के बीच एक अप्रैल से अपने आईसीई वाहनों की कीमतें बढ़ाई थीं।
 कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ‘‘ यह मूल्य संशोधन कच्चे माल की बढ़ती लागत और मुद्रास्फीति के निरंतर दबाव के प्रभावों को आंशिक रूप से संतुलित करने के लिए किया जा रहा है।’’
 इसमें कहा गया कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स इन लागत वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा स्वयं वहन कर रही है, लेकिन इसका कुछ प्रभाव इस मूल्य समायोजन के जरिये ग्राहकों पर डाला जा रहा है।
 कंपनी ने कहा, ‘‘ कीमतों में वृद्धि विभिन्न मॉडल और संस्करणों के लिए अलग-अलग होगी...’’
 इससे पहले, कार बाजार की अग्रणी कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने मुद्रास्फीति दबाव और प्रतिकूल लागत का हवाला देते हुए एक जून से अपने विभिन्न मॉडल की कीमतों में 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की थी।
 हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड ने भी एक जून से अपने वाहनों की कीमतों में मॉडल और संस्करणों के अनुसार 12,800 रुपये तक की वृद्धि की थी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:19:22 +0530</pubDate>
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<title>महंगाई का डबल अटैक! खाने&#45;पीने के साथ Petrol&#45;Diesel ने दिया झटका, CPI 3.93% पहुंचा</title>
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<description><![CDATA[ खाने-पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ने के कारण मई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.93 प्रतिशत हो गई, जो पिछले महीने 3.48 प्रतिशत थी। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मई में खाद्य पदार्थों के बास्केट में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) पर आधारित महंगाई दर 4.78 प्रतिशत रही, जो अप्रैल के 4.2 प्रतिशत से ज़्यादा है। कीमती धातुओं के गहने, टमाटर, अदरक, किशमिश और मुनक्का - ये पांच ऐसी चीज़ें थीं जिनमें महंगाई सबसे ज़्यादा रही। दूसरी ओर, मई में पूरे देश के स्तर पर आलू, मटर, मोटर कार और जीप, जीरा और &#039;मोटर साइकिल और स्कूटर&#039; - ये पांच ऐसी चीज़ें थीं जिनमें महंगाई दर सबसे कम रही। DBS बैंक की सीनियर इकोनॉमिस्ट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राधिका राव ने कहा, &quot;मई में महंगाई दर आम अनुमान से थोड़ी कम रही। खाने-पीने की चीज़ों (जैसे सब्ज़ियां), खाने के तेल, अनाज, दाल, दूध और उनसे जुड़ी चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई में योगदान बढ़ा है; देश के कुछ हिस्सों में लू (heatwave) चलने से भी कीमतों पर दबाव पड़ा। साथ ही, मई के मध्य से पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी की गई, और इस महीने CNG और कमर्शियल LPG की कीमतें भी बढ़ाई गईं। इन सबका असर आने वाले महीनों में भी दिखेगा। इसे भी पढ़ें: असम-नगालैंड के बीच दशकों का विवाद खत्म, तेल समझौता संपन्न, शाह ने पूर्वोत्तर का भाग्य ही बदल दियाआवास महंगाई दरमई 2026 के लिए साल-दर-साल (YoY) आवास महंगाई दर 2.12 प्रतिशत है, और ग्रामीण व शहरी इलाकों के लिए यह दर क्रमशः 2.73 प्रतिशत और 1.91 प्रतिशत है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), जो अपनी मौद्रिक नीति तय करते समय मुख्य रूप से CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) को ध्यान में रखता है, उसे सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि हेडलाइन महंगाई दर 4 प्रतिशत पर बनी रहे, जिसमें दोनों तरफ 2 प्रतिशत का मार्जिन हो। पिछले हफ़्ते, RBI ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने महंगाई के अनुमान को 4.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया। इसका मुख्य कारण इनपुट लागत में बढ़ोतरी थी, जो वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का असर खुदरा पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों पर पड़ने के कारण हुई।इसे भी पढ़ें: India Bangladesh Border पर BSF और BGB के बीच तीखी बहस, बांग्लादेश को आखिरकार वापस लेना पड़ा घुसपैठियाईंधन की खुदरा कीमतेंमई से अब तक, पेट्रोल की खुदरा कीमतों में कुल मिलाकर 7.4 प्रतिशत और डीज़ल की कीमतों में 8.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। RBI ने इस महीने की शुरुआत में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कहा कि इस बढ़ोतरी का हेडलाइन महंगाई पर लगभग 36 बेसिस पॉइंट्स का सीधा असर पड़ेगा। साथ ही, इसके &#039;सेकंड-ऑर्डर&#039; असर भी होंगे, जो आने वाले महीनों में कंज्यूमर प्राइस (CPI) महंगाई में दिखाई देंगे। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:19:22 +0530</pubDate>
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<title>America ने बदला Energy का पूरा खेल, Gulf देशों को पछाड़कर बना भारत का टॉप गैस सप्लायर</title>
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<description><![CDATA[ दुनिया में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चल रही अनिश्चितता का असर अब भारत के आयात पैटर्न पर भी साफ दिखाई देने लगा है। मई महीने में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब अमेरिका भारत को द्रवीकृत प्राकृतिक गैस और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधाओं के कारण खाड़ी देशों से आने वाली ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है।मौजूद जानकारी के अनुसार भारत अपनी द्रवीकृत प्राकृतिक गैस की लगभग 60 प्रतिशत जरूरत और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस की लगभग पूरी आपूर्ति होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते प्राप्त करता है। यह समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद इस मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हुई, जिससे ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति बदल गई।ऊर्जा बाजार से जुड़े आंकड़ों के अनुसार मई में अमेरिका ने भारत को लगभग 6.3 लाख टन द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति की। यह मात्रा खाड़ी देशों से संयुक्त रूप से प्राप्त 3.8 लाख टन आपूर्ति से करीब 60 प्रतिशत अधिक रही। इसी तरह द्रवीकृत प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में भी अमेरिका ने अपनी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ाई।गौरतलब है कि मई महीने में अमेरिका से भारत को लगभग 9 लाख टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हुई। यह भारत की कुल जरूरत का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा था। अप्रैल की तुलना में यह लगभग तीन गुना वृद्धि मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने अमेरिकी आपूर्ति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।ऊर्जा विश्लेषक सुमित रितोलिया के अनुसार आने वाले वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा व्यापार का केंद्र गैस क्षेत्र बनने जा रहा है। उनका मानना है कि अमेरिका के पास प्रचुर मात्रा में शेल गैस संसाधन और तेजी से विकसित हो रहा निर्यात ढांचा है, जिससे वह भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।बता दें कि युद्ध और आपूर्ति संकट से पहले अमेरिकी गैस को भारत में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने में कठिनाई होती थी। इसका मुख्य कारण परिवहन लागत थी। खाड़ी देशों से आने वाली गैस भारत के लिए अपेक्षाकृत सस्ती पड़ती थी। लेकिन मौजूदा हालात में भारत के पास विकल्प सीमित हो गए हैं, जिससे अमेरिकी गैस की मांग बढ़ी है।ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ मनीष सेजवाल का कहना है कि जून के अंत तक अमेरिका से भारत आने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस की मात्रा 10 लाख टन के आंकड़े को पार कर सकती है। यह भारत के ऊर्जा आयात ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।गौरतलब है कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस भारत में मुख्य रूप से रसोई गैस के रूप में उपयोग की जाती है। इसकी कीमत और उपलब्धता राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील विषय मानी जाती है। इसलिए सरकारें आम उपभोक्ताओं को वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने का प्रयास करती रही हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार एक वैश्विक वित्तीय संस्था की हालिया रिपोर्ट में अमेरिका को भारत की ऊर्जा खरीद रणनीति में बदलाव का सबसे बड़ा लाभार्थी बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार युद्ध से पहले की तुलना में भारत को अमेरिकी गैस निर्यात लगभग आठ गुना बढ़ चुका है।विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ उसका व्यापार घाटा कम हो और ऊर्जा आयात इस दिशा में सबसे प्रभावी माध्यम बन सकता है। हालांकि अमेरिकी गैस खाड़ी देशों की तुलना में महंगी है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में भारत के पास बहुत अधिक विकल्प नहीं हैं।बता दें कि ईरान से जुड़े संघर्ष के बाद भारत का ऊर्जा आयात बिल बढ़ा है, जिसका असर भारतीय मुद्रा पर भी देखने को मिला है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक, चौथा सबसे बड़ा द्रवीकृत प्राकृतिक गैस आयातक और दूसरा सबसे बड़ा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आयातक देश है। ऐसे में वैश्विक ऊर्जा बाजार में होने वाले बदलावों का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं पर पड़ना स्वाभाविक माना जा रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:19:21 +0530</pubDate>
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<title>Piyush Goyal के Switzerland दौरे से बढ़ी उम्मीदें, दवा क्षेत्र में बड़े Investment पर बनी सहमति</title>
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<description><![CDATA[ भारत और स्विट्जरलैंड ने शुक्रवार को देश के तेजी से बढ़ते स्वास्थ्य एवं जीवन विज्ञान क्षेत्र में स्विट्जरलैंड की दवा कंपनियों के लिए नए निवेश अवसरों पर चर्चा की।
 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस समय स्विट्जरलैंड के बर्न में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा के लिए मौजूद हैं।
 गोयल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा,  स्विट्जरलैंड के आर्थिक मामलों की सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिएडा और स्विट्जरलैंड की प्रमुख दवा एवं जैव-प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की सह-अध्यक्षता करके मैंने अपने स्विट्जरलैंड दौरे की शुरुआत की है। 
 उन्होंने कहा कि चर्चा में नवाचार को मजबूत करने के साथ-साथ भारत के तेजी से बढ़ते स्वास्थ्य एवं जीवन विज्ञान क्षेत्र में निवेश के नए अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
 गोयल ने स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की।
 केंद्रीय मंत्री ने कहा,  हमारी बातचीत ने भारत और स्विट्जरलैंड के बीच मजबूत और स्थायी साझेदारी को फिर से रेखांकित किया है। इसके साथ ही आर्थिक जुड़ाव, निवेश प्रवाह और भारत–ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता जताई है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:19:21 +0530</pubDate>
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<title>Rohit Sharma Investment In FITTR | बिजनेस पिच पर रोहित शर्मा का &amp;apos;हिटमैन&amp;apos; अंदाज: फिटनेस स्टार्टअप &amp;apos;FITT_R&amp;apos; में किया बड़ा निवेश, बने इक्विटी पार्टनर</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने खेल के मैदान के बाद अब बिजनेस की पिच पर भी एक बड़ा शॉट खेला है। &#039;हिटमैन&#039; के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती (Health and Wellness) के क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख स्टार्टअप &#039;एफआईटीटीआर&#039; (FITT_R) में निवेश किया है। कंपनी ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर इस साझेदारी की घोषणा की। इसे भी पढ़ें: FIFA World Cup Opening Ceremony | नोरा फतेही और वेजड्रीम की परफॉर्मेंस ने बांधा समां, सेरेमनी की तस्वीरें और वीडियो वायरलब्रांड एंबेसडर से &#039;इक्विटी पार्टनर&#039; तक का सफररोहित शर्मा ने इस स्टार्टअप के साथ अपने सफर की शुरुआत पहले एक ब्रांड एंबेसडर के रूप में की थी। लेकिन कंपनी के कामकाज और भविष्य के दृष्टिकोण से प्रभावित होकर उन्होंने अब इसमें पैसा लगाने का फैसला किया है।कंपनी ने अपने बयान में कहा: &quot;रोहित शर्मा को अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य मूल्यों और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ कंपनी का गहरा सामंजस्य (Alignment) मिला। यही वजह है कि उन्होंने केवल ब्रांड का चेहरा (Ambassador) बने रहने के बजाय, कंपनी में एक निवेशक और इक्विटी साझेदार (Equity Partner) बनने का सफर तय किया।&quot; इसे भी पढ़ें: G7 Summit के लिए PM Modi रवाना, President Macron संग होगी बड़ी बैठक, कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चाहालांकि, इस रणनीतिक निवेश के तहत रोहित शर्मा ने कंपनी में कितनी रकम का निवेश किया है और उनकी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत की है, इस वित्तीय जानकारी का खुलासा अभी नहीं किया गया है।&#039;रोहित का साथ हमारे लिए गर्व की बात&#039; – FITT_R के सीईओरोहित शर्मा के इस फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए &#039;एफआईटीटीआर&#039; के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) जितेंद्र चौकसे ने कहा: &quot;मुझे और हमारी पूरी टीम को इस बात की बेहद खुशी है कि रोहित शर्मा के साथ हुई सकारात्मक चर्चाओं का परिणाम अब उनके निवेशक और भागीदार के रूप में हमारे साथ जुड़ने के रूप में सामने आया है। उनका अनुभव और फिटनेस के प्रति उनका समर्पण हमारे स्टार्टअप को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा।&quot;स्टार्टअप्स में बढ़ रहा है भारतीय क्रिकेटरों का दबदबायह पहली बार नहीं है जब किसी बड़े क्रिकेटर ने भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश किया हो। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी फैशन, ग्रोसरी, टेक और फिटनेस से जुड़े स्टार्टअप्स में बड़ी हिस्सेदारी खरीद चुके हैं। रोहित शर्मा का यह कदम दिखाता है कि एथलीट अब केवल विज्ञापनों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे कंपनियों में मालिकाना हक (Equity) लेकर दूरगामी बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं।तेजी से बढ़ते हेल्थ और वैलनेस मार्केट में &#039;FITT_R&#039; के लिए रोहित शर्मा का एक निवेशक के रूप में जुड़ना गेम-चेंजर साबित हो सकता है। रोहित शर्मा की देश-विदेश में करोड़ों की फैन फॉलोइंग है, जिसका सीधा फायदा इस स्टार्टअप को अपने ब्रांड विस्तार और विश्वसनीयता बढ़ाने में मिलेगा। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:19:20 +0530</pubDate>
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<title>1 जुलाई से महंगी हो जाएंगी टाटा मोटर्स की गाड़ियां, जानें अब कितनी बढ़ेंगी कीमतें</title>
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<description><![CDATA[ टाटा मोटर्स ने आखिरी बार इसी साल 1 अप्रैल को अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाई थीं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:16:11 +0530</pubDate>
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<title>पेट्रोलियम कंपनियों के शेयर में 4.50% तक की जोरदार तेजी, कच्चा तेल सस्ता होने से निवेशकों की बढ़ी उम्मीदें</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ इस वीकेंड तक समझौता हो सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:16:11 +0530</pubDate>
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<title>Stock Market Highlights: बाजार में बुल्स ने लगाई दौड़, सेंसेक्स 1696 और निफ्टी 461 अंक की बंपर तेजी के साथ बंद</title>
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<description><![CDATA[ शुक्रवार को बाजार के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने 1 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार शुरू किया था। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:16:10 +0530</pubDate>
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<title>श्रेयस अय्यर ने 7.14 करोड़ रुपये में लिया किराये का घर, मुंबई के सबसे महंगे इलाकों में शामिल है जगह</title>
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<description><![CDATA[ Square Yards के मुताबिक, श्रेयस अय्यर ने इसी महीने ये डील रजिस्टर कराई है। वर्ली को मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित और पसंदीदा रिहायशी इलाकों में से एक माना जाता है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:16:10 +0530</pubDate>
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<title>मई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर हुई 3.93%, खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से मुद्रास्फीति पर पड़ा बुरा असर</title>
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<description><![CDATA[ NSO के आंकड़ों के अनुसार, मई में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर बढ़कर 4.78 प्रतिशत हो गई, जो अप्रैल में 4.20 प्रतिशत थी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:16:09 +0530</pubDate>
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<title>दुनिया के पहले Trillionaire इलॉन मस्क, $1000 अरब के पार नेट वर्थ</title>
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<description><![CDATA[ इलॉन मस्क ने SpaceX के आईपीओ के जरिए कुल 75 बिलियन डॉलर (लगभग 7.15 लाख करोड़ रुपये) जुटाए हैं। ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ है। ]]></description>
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<title>SEBI का बड़ा प्लान! F&amp;amp;O और कैश मार्केट के नियम बदलने की तैयारी, चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने बताया पूरा रोडमैप</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बाजार नियामक सेबी (SEBI) कैश मार्केट और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&amp;O) सेगमेंट को और मजबूत बनाने के लिए नए नियमों पर काम कर रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:16:08 +0530</pubDate>
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<title>NCLT ने नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के खिलाफ दिवाला याचिका की खारिज, जानें क्या है पूरा मामला</title>
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<description><![CDATA[ ETSL ने 15 जनवरी, 2016 को नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ हुए &#039;बस ऑपरेटर&#039; समझौते से जुड़े लगभग 7.09 करोड़ रुपये के परिचालन बकाये का दावा करते हुए लॉ ट्रिब्यूनल का रुख किया था। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:16:08 +0530</pubDate>
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<title>Elon Musk Net Worth: 1.5 लाख प्राइवेट जेट, मुंबई में 30 लाख फ्लैट्स! जानिए $1.1 ट्रिलियन नेटवर्थ में एलन मस्क क्या&#45;क्या खरीद सकते हैं?</title>
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<description><![CDATA[ स्पेसएक्स के बंपर आईपीओ के बाद एलन मस्क आधिकारिक तौर पर इतिहास के पहले ट्रिलिनेयर बन गए हैं। इस समय उनकी कुल संपत्ति 1.1 ट्रिलियन डॉलर (यानी भारतीय रुपये में लगभग 104 लाख करोड़ रुपये) के पार पहुंच गई है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:16:07 +0530</pubDate>
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<title>8th Pay Commission: वेतन में कितना होगा इजाफा? फिटमेंट फैक्टर से लेकर नई सैलरी तक, जानिए पूरा गणित</title>
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<description><![CDATA[ 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि नई सैलरी कितनी बढ़ेगी और फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन आयोग से जुड़े कई अहम संकेत सामने आ चुके हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:16:06 +0530</pubDate>
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<title>दिल्ली पहुंचे तमिलनाडु के CM Joseph Vijay! नीति आयोग की बैठक में केंद्रीय फंड और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए उठाएंगे आवाज</title>
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<description><![CDATA[ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में केंद्रीय निधि के आवंटन का मुद्दा उठा सकते हैं।
 आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विजय क्षेत्रीय मुद्दों को उठाएंगे और वह राज्य की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करने की मांग उठा सकते हैं।
 यह विजय की नीति आयोग की शासी परिषद की पहली बैठक होगी। इसे भी पढ़ें: Pinarayi Vijayan की बेटी को ED का समन, Veena ने पेशी के लिए और मोहलत मांगी केंद्रीय फंड और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर रहेगा जोरआधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय इस बैठक का उपयोग तमिलनाडु के क्षेत्रीय और आर्थिक हितों को केंद्र के सामने मजबूती से रखने के लिए करेंगे।परियोजनाओं के लिए धन की मांग: वह राज्य में चल रही प्रमुख और महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा (Infrastructure) परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए विशेष केंद्रीय वित्तीय सहायता और लंबित फंड को जल्द जारी करने की मांग करेंगे।क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा: इसके अलावा, तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था, विकास और आम जनता से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों को भी प्रधानमंत्री और परिषद के सामने रेखांकित किया जाएगा।दिल्ली में जोरदार स्वागत, शुक्रवार को जाएंगे मंदिरराजनीतिक दौरों की व्यस्तता के बीच मुख्यमंत्री विजय बुधवार शाम को ही दिल्ली पहुंच गए थे। राजधानी पहुंचने के बाद वह सीधे &#039;तमिलनाडु भवन&#039; गए।भव्य स्वागत: तमिलनाडु भवन पहुंचने पर राज्य के मुख्य सचिव एम. साईकुमार और तमिलनाडु की स्थानिक आयुक्त (Resident Commissioner) आर. जया ने गुलदस्ता भेंट कर मुख्यमंत्री का औपचारिक और भव्य स्वागत किया। इस दौरान राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी वहां मौजूद रहे।इसे भी पढ़ें: Delhi Paschim Vihar Firing | पश्चिम विहार में जिम के बाहर बाइक सवार लोगों ने की गालीबारी, बिश्नोई गिरोह ने ली ज़िम्मेदारीकोल्लूर श्री मूकांबिका मंदिर में करेंगे दर्शननीति आयोग की बैठक समाप्त होने के बाद, मुख्यमंत्री विजय का अगला पड़ाव आध्यात्मिक होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 12 जून (शुक्रवार) को वह कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित प्रसिद्ध और ऐतिहासिक कोल्लूर श्री मूकांबिका मंदिर जाएंगे। वहाँ वह राज्य की सुख, समृद्धि और प्रगति के लिए विशेष पूजा-अर्चना और दर्शन करेंगे। Read Latest
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<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:14:11 +0530</pubDate>
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<title>आत्मनिर्भर भारत की नई उड़ान! GlobalFoundries बनाएगी भारतीय Startup FermionIC का पहला Semiconductor Chip</title>
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<description><![CDATA[ सेमीकंडक्टर विनिर्माण कंपनी ग्लोबलफाउंड्रीज एक साझेदारी के तहत सरकारी समर्थन प्राप्त फर्मियोनिक के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) चिप बनाएगी। बृहस्पतिवार को जारी एक संयुक्त बयान में यह जानकारी दी गई।
 फर्मियोनिक के आरएफ चिप ग्लोबलफाउंड्रीज द्वारा बनाए जाने वाले पहले भारतीय सेमीकंडक्टर होंगे। कंपनी पहले से क्वालकॉम, मीडियाटेक, ब्रॉडकॉम जैसी वैश्विक कंपनियों के लिए चिप बना रही है।
 बयान में कहा गया, ‘‘ ग्लोबलफाउंड्रीज इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (जीएफ इंडिया) और उन्नत रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) समाधान पर केंद्रित भारतीय फैब्लेस सेमीकंडक्टर स्टार्टअप फर्मियोनिक ने एक वाणिज्यिक साझेदारी की घोषणा की है। जीएफ इसके तहत फर्मियोनिक के आरएफ चिप का विनिर्माण करेगी।’’
 फर्मियोनिक सरकार की डिजाइन से जुड़ी प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना के तहत भारतीय ‘फैब्लेस’ कंपनियों के शुरुआती समूह का हिस्सा है।
 भारतीय ‘फैब्लेस’ कंपनियों से तात्पर्य उन स्टार्टअप व भारतीय कंपनियों से है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं माइक्रोप्रोसेसर (चिप) के लिए डिजाइन एवं सॉफ्टवेयर (आईपी) तो खुद बनाती हैं, लेकिन उनके विनिर्माण या उत्पादन का काम विदेशों में स्थित कंपनियों से करवाती हैं।
 फर्मियोनिक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) गौतम कुमार सिंह ने कहा, ‘‘ ग्लोबलफाउंड्रीज इंडिया के साथ हमारा सहयोग हमें जटिल, उत्पादन-स्तर के आरएफ सिलिकॉन (केवल ‘प्रोटोटाइप’ नहीं) उपलब्ध कराने में सक्षम बनाता है। हमारी यात्रा के इस चरण में हमें केवल एक विनिर्माण प्रदाता नहीं, बल्कि ऐसे भागीदार की आवश्यकता थी जो आरएफ की जटिलता को समझे और उत्पादन-स्तर के निष्पादन में सहयोग कर सके। ग्लोबलफाउंड्रीज की आरएफ विशेषज्ञता और जीएफ इंडिया की सक्रिय भागीदारी ने इसे संभव बनाया। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:14:10 +0530</pubDate>
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<title>MakeMyTrip का New Feature: होटल में Early Check&#45;In, Late Check&#45;Out अब आसान, बस चुकानी होगी एक्स्ट्रा कीमत।</title>
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<description><![CDATA[ यात्रा संबंधी सेवाओं से जुड़े ऑनलाइन मंच मेकमाईट्रिप ने अपने ऐप पर जल्दी ‘चेक-इन’ और देर से ‘चेक-आउट’ की सुविधा शुरू की है। इसके लिए उपयोगकर्ता को होटल बुकिंग के दौरान अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
 मेकमाईट्रिप ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि यह सुविधा भारत में 10,000 से अधिक होटल, विला तथा होमस्टे में और 20 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों में 1,000 से अधिक संपत्तियों पर अतिरिक्त शुल्क के साथ उपलब्ध है।
 कंपनी ने कहा, ‘‘ देश के 53 प्रतिशत यात्री सुबह नौ बजे से पहले पहुंचते हैं और 54 प्रतिशत दोपहर तीन बजे के बाद प्रस्थान करते हैं। यह सुविधा यात्रियों को बुकिंग के समय ही जल्दी या देर से कमरे का ‘स्लॉट’ सुनिश्चित करने की अनुमति देती है। यात्री अब तीन, छह या नौ घंटे के ‘स्लॉट’ में जल्दी आने या देर से जाने का विकल्प बुकिंग के समय चुन सकते हैं।’’
 मेकमाईट्रिप के होटल कारोबार के मुख्य व्यवसाय अधिकारी अभिषेक लोगानी ने कहा कि ठहरने के विकल्प चुनने के लिए यात्रियों के मानदंड बदल रहे हैं। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:14:10 +0530</pubDate>
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<title>जी एंटरटेनमेंट (ZEEL) जुटाएगी ₹2,300 करोड़ का बड़ा फंड, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्रसारण से पहले बोर्ड की हरी झंडी</title>
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<description><![CDATA[ मीडिया और मनोरंजन (Media &amp; Entertainment) क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) ने अपने बिजनेस को रफ्तार देने के लिए एक बड़ी वित्तीय योजना का खाका तैयार किया है। कंपनी अपनी रणनीतिक और व्यावसायिक पहलों (Strategic and Business Initiatives) को मजबूत करने के लिए एक या अधिक चरणों में कम से कम 2,300 करोड़ रुपये जुटाने जा रही है। कंपनी के निदेशक मंडल (Board of Directors) ने बुधवार को शेयर बाजार (Stock Market) को दी गई आधिकारिक सूचना में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की पुष्टि की है।इसे भी पढ़ें: पिता के लिए भावुक हुईं Priyanka Chopra, डैड अशोक चोपड़ा को याद कर शेयर कीं अनदेखी तस्वीरें, लिखा इमोशनल नोट 
 कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि निदेशक मंडल ने 10 जून को हुई बैठक में न्यूनतम 2,300 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
 हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया कि धन जुटाने के लिए किस माध्यम का इस्तेमाल किया जाएगा।
 जेडईईएल ने कहा कि निदेशक मंडल ने पूंजी जुटाने के विभिन्न विकल्पों पर आगे विचार करने और उसके बाद अंतिम तौर पर धन जुटाने की प्रक्रिया तय करने का निर्णय लिया है।
 कंपनी के अनुसार, प्रस्तावित पूंजी जुटाने का उद्देश्य उसकी वृद्धि योजनाओं और कारोबारी प्राथमिकताओं को समर्थन देना है।इसे भी पढ़ें: Bhooth Bangla OTT Release | &#039;भूत बंगला&#039; का तहलका! अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फिल्म की नेटफ्लिक्स रिलीज डेट आउट 
 इस महीने की शुरुआत में जेडईईएल ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा के साथ आठ वर्ष की साझेदारी की घोषणा की थी, जिसके तहत वह भारतीय बाजार में फीफा के सभी मैचों का प्रसारण करेगी।
 फीफा के साथ हुए समझौते के तहत जेडईईएल भारत में फीफा विश्व कप 2026 सहित फीफा के 39 वैश्विक फुटबॉल आयोजनों का प्रसारण करेगी। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन आज यानी 11 जून, 2026 से शुरू होगा। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:14:09 +0530</pubDate>
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<title>नैनो SIM अब देश में! Ashwini Vaishnaw ने MNIT Jaipur में Makers Lab का किया उद्घाटन</title>
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<description><![CDATA[ रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 11 जून को जयपुर में मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MNIT) में ‘मेकर्स लैब’ का उद्घाटन किया। यह नैनो सिम मैन्युफैक्चरिंग में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। प्रभा भवन पहुँचने पर, मंत्री ने तकनीकी शिक्षा और रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई तीन खास लैब्स का उद्घाटन किया। इनमें &#039;मेकर्स लैब&#039; मुख्य थी, जिसका मकसद इनोवेशन को बढ़ावा देना है। एक इंटरैक्टिव सेशन के दौरान, वैष्णव ने नैनो सिम टेक्नोलॉजी पर आधारित क्विज़ और विस्तृत सवाल-जवाब के ज़रिए छात्रों से बातचीत की। इसे भी पढ़ें: दुश्मन को परेशान करने वाला मिशन Z, कैसे इससे बदलेगा चीन-पाकिस्तान बॉर्डर का भूगोलसभा को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि MNIT जयपुर में इस टेक्नोलॉजी–खासकर सेमीकंडक्टर सिस्टम–को सीखने के लिए एक बहुत असरदार सिमुलेशन सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। इससे स्टूडेंट्स को सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की ट्रेनिंग मिल सकेगी। साथ ही, अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर डिज़ाइन टूल्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अब नैनो सिम का निर्माण देश में ही हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में भारत की बढ़ती क्षमता को दिखाता है।मंत्री ने सरकार के हाई-टेक शिक्षा के विज़न के तहत MNIT में क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगशालाएँ स्थापित करने की योजना की घोषणा की। उन्होंने छात्रों को अपनी खुद की चिप्स डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करने की चुनौती दी और कहा, &quot;यह मानते हुए कि अभी और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, उन्होंने छात्रों को अपनी चिप्स खुद डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करने की चुनौती दी। उन्होंने बताया कि भारत के 323 कॉलेजों में पहले से ही ऐसी पहल लागू की जा रही हैं और इच्छा जताई कि MNIT इस क्षेत्र में सबसे आगे रहे।&quot;  इसे भी पढ़ें: पाकिस्तान ने इन 60 ट्रकों ने मचाया हड़कंप, 21 सैनिक गायब!वैष्णव ने आगे कहा कि MNIT को इस मिशन के व्यापक नेटवर्क से जोड़ने के लिए एक तीसरी पहल शुरू की जाएगी। उसी दिन, मंत्री ने जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के रामगढ़ में 20-kW FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के चेयरमैन प्रसून जोशी, आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए, वैष्णव ने व्यापक रणनीतिक लक्ष्यों के तहत सीमावर्ती इलाकों में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।  ]]></description>
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<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:14:09 +0530</pubDate>
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<title>चीन के एक दांव से Oil Market में मचेगी खलबली? Import बढ़ने से Supply पर बड़ा खतरा</title>
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<description><![CDATA[ यूएस में इन्वेंट्री और चीन द्वारा कच्चे तेल के कम आयात ने ग्लोबल ऑयल मार्केट में दबाव कम करने में मदद की है, लेकिन अगर चीन आने वाले महीनों में आयात बढ़ाता है, तो रिफाइनरी की घटती एक्टिविटी और घरेलू मांग की बढ़ती रुकावटों के कारण सप्लाई कम हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बंद होने के बाद चीन का कच्चा तेल आयात लगभग 12.5 mb/d से घटकर लगभग 2.5 mb/d हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप तनाव बढ़ने से पहले के स्तर की तुलना में कुल मिलाकर 60 mbbl से अधिक की बचत का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है, अगर यह मान लिया जाए कि आयात का स्तर वही रहता जो मध्य-पूर्व संघर्ष के बढ़ने से पहले (फरवरी के आखिर में) था, तो चीन की कम खरीदारी से कुल मिलाकर 60 mbbl से अधिक की बचत हुई है।इसे भी पढ़ें: आखिर भारत की बढ़ती परमाणु ताकत से चौकन्ना क्यों होने लगा अंतरराष्ट्रीय जगत?यह सब मांग को लेकर चिंता के बीच हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, मैन्युफैक्चरिंग में सुस्ती, इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता इस्तेमाल, घरेलू उड़ानों में कमी और मिडिल ईस्ट से पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक के आयात में रुकावट के कारण पिछले कुछ समय में चीन की तेल की मांग में लगभग 1 mb/d की कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है, &quot;रिफाइनिंग गतिविधियों में सुस्ती ने इस स्थिति को और खराब कर दिया है। इसके पीछे कच्चे तेल के ऊंचे प्रीमियम, ढुलाई और बीमा की बढ़ती लागत और रिफाइनिंग व इन्वेंट्री वैल्यूएशन में नुकसान जैसे मुद्दे हैं। फिर भी, हमें नहीं लगता कि यह लंबे समय तक चलने वाला ट्रेंड होगा। आवाजाही और फीडस्टॉक के प्रवाह में धीरे-धीरे सुधार से हालात बेहतर होंगे।इसे भी पढ़ें: दुश्मन को परेशान करने वाला मिशन Z, कैसे इससे बदलेगा चीन-पाकिस्तान बॉर्डर का भूगोलऐसा लगता है कि चीन ने अपने तेल भंडार का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में OPEC द्वारा प्रति दिन 2.2 मिलियन बैरल उत्पादन कटौती को वापस लेने के बाद अतिरिक्त सप्लाई को खपाने की बाज़ार की क्षमता मुख्य रूप से चीन द्वारा अतिरिक्त तेल को सोखने के कारण बनी रही। इसमें कहा गया है, हमारा अनुमान है कि 2025 की शुरुआत से इसके भंडार में 190 mbbl की वृद्धि हुई है और अब इसका इन्वेंट्री स्तर लगभग 1.7 बिलियन बैरल है। रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा लगता है कि चीन ने सप्लाई की कमी को मुख्य रूप से अपनी रणनीतिक रिज़र्व का इस्तेमाल करने के बजाय रिफाइनरी की कार्यक्षमता (रन रेट) को कम करके संभाला है। हालाँकि, यह तरीका हमेशा नहीं चल सकता। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:14:08 +0530</pubDate>
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<title>Parliamentary Committee की सिफारिश: संकट टालने के लिए SEBI को मिलें और अधिकार, आएगा नया Market Code</title>
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<description><![CDATA[ वित्त मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि भारत के सिक्योरिटीज़ मार्केट के तेज़ी से बदलते स्वरूप को देखते हुए, संकट को पहले ही रोकने के लिए SEBI को और ज़्यादा अधिकारों की ज़रूरत है। समिति के चेयरमैन और BJP सांसद भर्तृहरि महताब ने ज़ोर दिया कि प्रस्तावित &#039;सिक्योरिटीज़ मार्केट कोड, 2025&#039; के तहत रेगुलेटर को ज़्यादा जवाबदेह बनाने के लिए नियमों पर आधारित सिस्टम ज़रूरी है। दिन भर चली चर्चा के बाद ANI से बात करते हुए महताब ने कहा, &quot;हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि यह एक बहुत तेज़ी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है। ऐसे में, किसी संकट को पहले ही रोकने के लिए हमें SEBI को और अधिकार देने होंगे। बोर्ड तो है ही। साथ ही, किस तरह के ट्रिब्यूनल इन सभी मुद्दों को देख सकते हैं - यह भी एक पहलू है जिस पर हम विचार कर रहे हैं। इसे भी पढ़ें: विपक्षी एकता की आहट: TMC के Saugata Roy बोले- BJP के खिलाफ Congress संग काम ज़रूरीपिछले साल हुई कुछ दिक्कतों के बाद SEBI को और मज़बूत बनाने की माँग पर महताब ने कहा कि यह बिल जवाबदेही बढ़ाने के लिए नियमों पर आधारित और कम व्यक्तिपरक (यानी निजी राय पर कम निर्भर) फ़ैसला लेने की प्रक्रिया का प्रस्ताव करता है। पैनल की दो बैठकों के बाद उन्होंने कहा, &quot;हम जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं... उसका मकसद SEBI को ज़्यादा जवाबदेह बनाना है। फ़ैसला लेने की ऐसी प्रक्रिया बेहतर है जिसमें निजी राय का दखल कम हो। इसलिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो नियमों पर आधारित हो। महताब ने बताया कि यह बिल पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में पेश किया गया था और इसे कमेटी को भेजा गया था। तब से, पैनल ने इस पर काफ़ी चर्चा की है और अलग-अलग संस्थाओं से 1,055 सुझाव मिले हैं, जिन्हें राय जानने के लिए सरकार के पास भेजा गया था।इसे भी पढ़ें: NEET re-exam पर बड़ा अपडेट: संसदीय समिति को बताया, 21 जून की परीक्षा के लिए पुख्ता इंतज़ाममहताब ने कहा कि 1992 में SEBI एक्ट बनने के बाद से देश में हमारा सिक्योरिटीज़ मार्केट जिस तरह से विकसित हो रहा है, वह आज भी जारी है। सिक्योरिटीज़ मार्केट में नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा, ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल-क्लास लोग निवेश कर रहे हैं। इस संदर्भ में सिस्टम को निवेशकों के लिए और ज़्यादा अनुकूल बनाने और उनकी सुरक्षा के लिए, यह ज़रूरी है कि हमारे पास एक मज़बूत कानून हो। महताब ने आगे कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार यह बिल लेकर आई है। तीन एक्ट्स को मिलाकर बनाया गया यह बिल अब हमारे सामने है। यह बिल पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में पेश किया गया था और हमारी कमेटी को भेजा गया था। तब से, हमने कई लोगों के साथ चर्चा की है और सुझाव भी मिले हैं। यह खुशी की बात है कि अलग-अलग संस्थाओं से 1,055 सुझाव मिले, जिन्हें हमने उनकी राय जानने के लिए सरकार को भेज दिया।उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने कुछ चिंताएं जताई थीं और बदलावों का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा, हम इसे और आसान बनाने और यह पक्का करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता की जानकारी के लिए यह आसानी से उपलब्ध और समझने लायक हो। पैनल शुक्रवार को आर्थिक मामलों के सचिव के साथ चर्चा जारी रखेगा। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:14:08 +0530</pubDate>
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<title>Tech Sector में फिर बड़ी छंटनी, US की Opendoor ने 250 कर्मचारियों संग India को कहा अलविदा</title>
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<description><![CDATA[ वैश्विक तकनीकी क्षेत्र में नौकरियों को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है और अब एक और बड़ी कंपनी ने भारत में अपने परिचालन को बंद करने का फैसला लिया है। अमेरिका की रियल एस्टेट प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़ी कंपनी ओपनडोर ने घोषणा की है कि वह भारत में अपनी गतिविधियां समाप्त करेगी। इस फैसले का असर भारत में कार्यरत लगभग 250 कर्मचारियों पर पड़ेगा।मौजूद जानकारी के अनुसार कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी काज़ नेजातियन ने इस फैसले की जानकारी साझा करते हुए कहा कि कंपनी अपने परिचालन कार्यों को ग्राहकों के अधिक करीब ले जाना चाहती है। चूंकि ओपनडोर के अधिकांश ग्राहक अमेरिका में हैं, इसलिए कंपनी ने यह निर्णय लिया है कि परिचालन से जुड़े कार्य भी वहीं से संचालित किए जाएं।काज़ नेजातियन ने एक सार्वजनिक संदेश में कहा कि भारत में कार्यरत कर्मचारियों ने कंपनी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यह फैसला उनके काम की गुणवत्ता से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की टीम ने कंपनी की सफलता में अहम भूमिका निभाई है और वे भविष्य में भी इन कर्मचारियों की पेशेवर क्षमता की सराहना करते रहेंगे।बता दें कि ओपनडोर अमेरिका की एक प्रमुख रियल एस्टेट प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो घरों की खरीद और बिक्री की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से आसान बनाने का काम करती है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने भारत में भी एक महत्वपूर्ण कार्यबल तैयार किया था, जो विभिन्न परिचालन प्रक्रियाओं और तकनीकी कार्यों को संभाल रहा था।गौरतलब है कि कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि पहले भारत स्थित टीम विभिन्न अलग-अलग प्रणालियों में मैनुअल कार्यप्रवाह का प्रबंधन करती थी। हालांकि अब कंपनी ने अपनी प्रणालियों को एकीकृत कर लिया है और अमेरिका में छोटे लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ग्राहक-केंद्रित दल तैयार किए हैं। इसी वजह से कंपनी ने परिचालन कार्यों को भारत से वापस अमेरिका स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।मौजूद जानकारी के अनुसार कुछ पद पहले ही अमेरिका में स्थानांतरित किए जा चुके हैं, जबकि शेष प्रक्रिया अब पूरी की जा रही है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रभावित कर्मचारियों को संक्रमण सहायता पैकेज उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें सेवा समाप्ति लाभ, नई नौकरी खोजने में सहायता और अन्य आवश्यक संसाधन शामिल किए गए हैं।काज़ नेजातियन ने कहा कि यह बदलाव कर्मचारियों के लिए कठिन समय है और कंपनी इस दौरान हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी की कारोबारी रणनीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ओपनडोर की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है।गौरतलब है कि यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर की बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां एआई आधारित प्रणालियों को तेजी से अपना रही हैं। इससे कार्य करने के तरीकों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हाल के महीनों में कई वैश्विक कंपनियों ने कार्यबल में कटौती की है और कुछ जिम्मेदारियों को स्वचालित प्रणालियों के हवाले किया है।मौजूद रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2026 के पहले चार महीनों में दुनिया भर की 95 प्रौद्योगिकी कंपनियों ने 73,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि एआई के बढ़ते उपयोग ने रोजगार बाजार की संरचना को बदलना शुरू कर दिया है।इसके साथ ही अमेरिका में घरेलू रोजगार को प्राथमिकता देने की नीति भी कई कंपनियों के फैसलों को प्रभावित कर रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की &quot;मेक अमेरिका ग्रेट अगेन&quot; नीति के तहत अमेरिकी कंपनियों पर स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने का दबाव भी बना हुआ है।ऐसे में ओपनडोर का भारत से ऑपरेशन को बंद का फैसला केवल एक कंपनी का निर्णय नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे वैश्विक तकनीकी उद्योग में बदलती प्राथमिकताओं, एआई के बढ़ते प्रभाव और स्थानीय रोजगार नीतियों के व्यापक असर के रूप में भी देखा जा रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:14:07 +0530</pubDate>
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<title>Reliance&#45;HDFC की Ranking गिरी, MSCI Index में AI Stocks के आगे पिछड़े भारतीय दिग्गज</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण संकेत सामने आया है। करीब ढाई दशक में पहली बार ऐसा हुआ है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख वैश्विक सूचकांक में किसी भी भारतीय कंपनी को शीर्ष 10 स्थानों में जगह नहीं मिली है। यह बदलाव केवल रैंकिंग का मामला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसका असर विदेशी निवेश के प्रवाह और भारतीय पूंजी बाजार पर भी पड़ सकता है।मौजूद जानकारी के अनुसार उभरते बाजारों के लिए दुनिया के सबसे प्रभावशाली सूचकांकों में शामिल एमएससीआई उभरते बाजार सूचकांक में भारत की सबसे बड़ी दो कंपनियां एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज अब क्रमशः 11वें और 12वें स्थान पर पहुंच गई हैं। मार्च महीने में ये दोनों कंपनियां सातवें और आठवें स्थान पर थीं। हाल के महीनों में इनके भारांश में लगातार कमी दर्ज की गई है।गौरतलब है कि इस सूचकांक का उपयोग दुनिया भर के बड़े संस्थागत निवेशक निवेश संबंधी फैसलों के लिए करते हैं। ऐसे में किसी देश या कंपनी की हिस्सेदारी में बदलाव का सीधा असर निवेश प्रवाह पर पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार गिरावट की बड़ी वजह वैश्विक निवेशकों का कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों की ओर बढ़ता झुकाव माना जा रहा है।बता दें कि भारत की कुल हिस्सेदारी घटकर 10.87 प्रतिशत रह गई है, जो पिछले छह वर्षों का सबसे निचला स्तर है। वर्ष 2024 में भारत ने इस सूचकांक के एक विस्तृत संस्करण में सबसे बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर ली थी, लेकिन बाद में चीन ने फिर से शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया था।मौजूद जानकारी के अनुसार इस सूचकांक से जुड़े निष्क्रिय निवेश कोषों में 700 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति निवेशित है। ये कोष सूचकांक में होने वाले बदलावों के आधार पर अपने निवेश को स्वतः समायोजित करते हैं। ऐसे में यदि किसी देश की हिस्सेदारी घटती है तो इन कोषों को भी उस देश में अपने निवेश का अनुपात कम करना पड़ता है।विशेषज्ञों का कहना है कि इसका असर केवल निष्क्रिय निवेश तक सीमित नहीं रहता है। सक्रिय निवेश प्रबंधकों के लिए भी भारत में निवेश कम करना अब पहले की तुलना में आसान हो सकता है, क्योंकि सूचकांक में भारत का भारांश कम होने से यह फैसला निवेश मानकों से बहुत अलग नहीं दिखाई देगा।गौरतलब है कि यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई है जब घरेलू निवेश प्रवाह में भी कुछ नरमी देखने को मिली है। भारतीय म्यूचुअल फंड संघ के आंकड़ों के अनुसार मई महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश घटकर 22,908 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले एक वर्ष का सबसे निचला स्तर माना जा रहा है।विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से आयात बिल बढ़ता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है।बता दें कि इसी दबाव को कम करने के लिए सरकार ने हाल के महीनों में कई कदम उठाए हैं। मई में सोना और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से एक वर्ष तक सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी, ताकि विदेशी मुद्रा पर पड़ने वाला दबाव कम किया जा सके।मौजूद जानकारी के अनुसार सरकार ने 5 जून को विदेशी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से कई सुधारों की घोषणा भी की है। इनमें सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को कर राहत देना, अधिक प्रकार के बांड निवेश के लिए उपलब्ध कराना और विदेशी मुद्रा जमा को बढ़ावा देने के लिए विशेष व्यवस्था शामिल हैं।गौरतलब है कि भारत को एक प्रमुख वैश्विक बांड सूचकांक में शामिल किए जाने को लेकर भी फैसला आने वाला है। यदि भारत को इसमें जगह मिलती है तो अनुमानित 25 अरब डॉलर का नया विदेशी निवेश देश में आ सकता है। फिलहाल बाजार और नीति निर्माता दोनों की नजर इस निर्णय पर टिकी हुई है, क्योंकि इससे आने वाले वर्षों में भारत के पूंजी प्रवाह की दिशा तय हो सकती है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:14:06 +0530</pubDate>
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<title>₹2,30,493 पर पहुंची चांदी की कीमतें, सोने के भाव में भी गिरावट&#45; चेक करें आज के ताजा रेट</title>
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<description><![CDATA[ गुरुवार को 5 अगस्त की डिलीवरी वाला सोना गिरावट के साथ 1,46,518 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला, जो बुधवार को 1,48,017 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर बंद हुआ था। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:11:17 +0530</pubDate>
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<title>Stock Market Today: लाल निशान में खुला शेयर बाजार, इन शेयरों में भारी गिरावट</title>
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<description><![CDATA[ गुरुवार को, बीएसई सेंसेक्स 367.19 अंकों (0.50%) की गिरावट के साथ 73,615.99 अंकों के लेवल पर खुला। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:11:17 +0530</pubDate>
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<title>इस अमेरिकी कंपनी ने भारत में बंद किया कामकाज, एक साथ सैकड़ों भारतीयों की नौकरी खत्म</title>
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<description><![CDATA[ कंपनी के सीईओ ने कहा कि प्रभावित कर्मचारियों को ट्रांजिशन सपोर्ट मिलेगा, जिसमें सेवरेंस पैकेज, आउटप्लेसमेंट सर्विस और दूसरे रिसोर्स शामिल हैं। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:11:16 +0530</pubDate>
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<title>फ्लाइट लेट होने से किसान का पौधा हुआ खराब, AirAsia को देना होगा 90,750 रुपये का मुआवजा</title>
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<description><![CDATA[ एयरएशिया 7 फरवरी, 2026 को ईमेल के जरिए नोटिस मिलने के बावजूद न तो आयोग के सामने पेश हुआ और न ही कोई जवाब दाखिल किया। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:11:16 +0530</pubDate>
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<title>Stock Market Highlights: मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, आईटी स्टॉक्स में बड़ा नुकसान</title>
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<description><![CDATA[ गुरुवार को सेंसेक्स की 30 में से सिर्फ 9 कंपनियों के शेयर ही बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:11:15 +0530</pubDate>
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<title>भारतीय आम के आयात पर कोई रोक नहीं, लेकिन नेपाल ने चुपचाप बना दिए नए नियम</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल के कृषि मंत्रालय ने कहा कि उसने भारत से आमों के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। कुछ नियमों के तहत मांग के आधार पर नेपाल के बाजारों में इन फलों के प्रवेश की अनुमति दी गई है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:11:15 +0530</pubDate>
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<title>पलक झपकते भारत से नेपाल और नेपाल से भारत पहुंचेगा पैसा, UPI आधारित मनी ट्रांसफर सिस्टम लॉन्च</title>
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<description><![CDATA[ अब भारत और नेपाल के नागरिक मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन और डिजिटल वॉलेट के माध्यम से डायरेक्ट तत्काल पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:11:14 +0530</pubDate>
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<title>SBI, ICICI समेत कई बैंकों ने NRIs के लिए शुरू की FCNR स्कीम, विदेशी मुद्रा जमा करने पर मिलेगा बंपर रिटर्न</title>
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<description><![CDATA[ इस कदम का उद्देश्य विदेशों में रहने वाले भारतीयों से फॉरेन करेंसी डिपॉजिट आकर्षित करना है। जानकारों का मानना है कि इस डिपॉजिट स्कीम के तहत करीब 60 से 70 अरब अमेरिकी डॉलर की विदेशी पूंजी भारत आने की संभावना है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:11:14 +0530</pubDate>
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<title>बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक ने बढ़ाई लोन की ब्याज दरें, 12 जून से महंगा हो जाएगा लोन</title>
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<description><![CDATA[ MCLR वो कम से कम ब्याज दर होती है जो किसी खास लोन के लिए कोई बैंक या वित्तीय संस्थान वसूलता है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:11:14 +0530</pubDate>
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<title>IRCTC की नई वेबसाइट 15 जुलाई तक हो जाएगी लॉन्च, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया बड़ा ऐलान</title>
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<description><![CDATA[ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई IRCTC वेबसाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। उन्होंने छात्रों की मांग पर बताया कि 15 जुलाई तक IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च कर दी जाएगी। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:11:13 +0530</pubDate>
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<title>Reliance और Meta की मेगा डील! Jamnagar में बनेगा भारत का सबसे एडवांस AI डेटा सेंटर</title>
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<description><![CDATA[  रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मेटा प्लेटफॉर्म्स ने गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता वाला डेटा सेंटर विकसित करने के लिए साझेदारी की है। इसे दो वर्षों के भीतर तैयार किया जाएगा। यह जानकारी बुधवार को जारी एक संयुक्त बयान में दी गई।
 बयान के अनुसार, यह भारत में मेटा के लिए पहला ‘बिल्ट-टू-सूट’ डेटा सेंटर होगा। यह भारत के वैश्विक एआई अवसंरचना केंद्र के रूप में उभरने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।
 इसमें कहा गया है, ‘‘ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 168 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर विकसित करेगी, जिसे दो वर्ष में पूरा किया जाएगा। इसे आगे बढ़ाने का विकल्प भी होगा। मेटा इस सुविधा से क्षमता पट्टे (लीज) पर लेगी।’’
 यह डेटा सेंटर नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा और समुद्री जल के लवण हटाकर (डिसैलिनेशन) इसका शीतलन किया जाएगा।
 बयान में कहा गया कि मेटा प्लेटफॉर्म्स भारत में दो प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा प्रदाताओं क्लीनमैक्स और फोर्थ पार्टनर एनर्जी के साथ भी साझेदारी कर रही है। इससे करीब एक गीगावाट (1000 मेगावाट) नवीकरणीय ऊर्जा को समर्थन मिलेगा।
 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा, ‘‘ मेटा के साथ यह साझेदारी भारत के डिजिटल अवसंरचना क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है। मेटा जैसी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के लिए भारत का पहला ‘बिल्ट-टू-सूट’ डेटा सेंटर बनाना इस बात का प्रमाण है कि भारत वैश्विक एआई क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।’’
 उन्होंने कहा, ‘‘ जामनगर हाइपरस्केल एआई कंप्यूटिंग का एक प्रमुख केंद्र बनेगा और इस दृष्टि को साकार करने के लिए मेटा के साथ साझेदारी पर हमें गर्व है।’’
 मेटा ने 2020 में जियो प्लेटफ़ॉर्म्स में 5.7 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया था।
 बयान में कहा गया है कि यह डेटा सेंटर मेटा के वैश्विक अवसंरचना की जरूरतों को पूरा करेगा और उसके मुख्य कारोबार एवं एआई कंप्यूटिंग आवश्यकताओं का समर्थन करेगा, जो वैश्विक डिजिटल तथा एआई परिवेश में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
 यह परियोजना भारत में हाइपरस्केल एआई अवसंरचना के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को ‘एकल-खिड़की’ समाधान प्रदाता के रूप में स्थापित करती है।
 बयान के अनुसार, गुजरात का यह स्थान बड़े डेटा सेंटर संचालन के लिए कई लाभ प्रदान करता है जिनमें आपूर्ति क्षमता, नवीकरणीय ऊर्जा, जल उपलब्धता, पश्चिमी तट के समुद्री केबल लैंडिंग स्टेशन के नजदीक होना और जियो के व्यापक फाइबर नेटवर्क से जुड़ाव शामिल है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:55:26 +0530</pubDate>
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<title>अनिल अंबानी को बड़ी राहत, Black Money Act केस में Bombay High Court ने लगाई दंडात्मक कार्रवाई पर रोक</title>
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<description><![CDATA[ बंबई उच्च न्यायालय ने काला धन अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली उद्योगपति अनिल अंबानी की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें कथित कर चोरी मामले में अभियोजन और जुर्माने जैसी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत दे दी है।
 अंबानी ने अपनी याचिका में कहा कि (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के कुछ प्रावधान संविधान के ‘‘अल्ट्रा वायर्स’’ (अर्थात संविधान के अधिकार क्षेत्र से परे/विरोधी) हैं।
 न्यायमूर्ति बी. पी. कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की पीठ ने मंगलवार को अंबानी की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि इस अधिनियम के खिलाफ उच्च न्यायालय में अन्य याचिकाएं भी लंबित हैं। इस पर अंतिम सुनवाई उचित समय पर की जाएगी।
 अदालत ने केंद्र सरकार को इस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
 उच्च न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि अंबानी के खिलाफ पहले ही आकलन आदेश पारित किया जा चुका है और उन्होंने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है।
 अदालत ने कहा, ‘‘ उक्त अपील आगे बढ़ सकती है और उस पर आदेश पारित किए जा सकते हैं। हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि इस रिट याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटारे तक याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन और जुर्माने सहित कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।’’
 आयकर विभाग ने आठ अगस्त 2022 को अंबानी को नोटिस जारी कर आरोप लगाया था कि उन्होंने स्विट्जरलैंड के दो बैंक खातों में रखे 814 करोड़ रुपये से अधिक के अघोषित धन पर 420 करोड़ रुपये की कर चोरी की है।
 विभाग के नोटिस के अनुसार, अंबानी पर काले धन कानून की धारा 50 और 51 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इसमें अधिकतम 10 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
 आयकर विभाग ने अंबानी पर ‘‘जानबूझकर’’ कर चोरी करने का आरोप लगाया है और कहा है कि उन्होंने विदेशी बैंक खातों तथा वित्तीय हितों का विवरण भारतीय कर अधिकारियों को ‘‘जानबूझकर’’ नहीं दिया।
 अंबानी ने अपनी याचिका में दावा किया कि काला धन कानून 2015 में लागू हुआ था, जबकि कथित लेनदेन आकलन वर्ष 2006-07 और 2010-11 से संबंधित हैं।
 याचिका में दलील दी गई कि इस कानून के प्रावधानों को पूर्व प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिव) से लागू नहीं किया जा सकता।
 आयकर विभाग के नोटिस के मुताबिक, अंबानी बहामास स्थित ‘डायमंड ट्रस्ट’ नामक इकाई और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में स्थापित ‘नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड (नाटू)’ के ‘‘ आर्थिक योगदानकर्ता तथा लाभकारी स्वामी’’ थे।
 विभाग ने आरोप लगाया कि अंबानी ने इन विदेशी परिसंपत्तियों का खुलासा अपनी आयकर रिटर्न (आईटीआर) में नहीं किया और इस प्रकार काले धन कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया।
 कर अधिकारियों के अनुसार, इन दोनों खातों में अघोषित धन का कुल मूल्य 8,14,27,95,784 रुपये आंका गया है और इस पर देय कर 4,20,29,04,040 रुपये है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:55:25 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
<media:keywords>अनिल, अंबानी, को, बड़ी, राहत, Black, Money, Act, केस, में, Bombay, High, Court, ने, लगाई, दंडात्मक, कार्रवाई, पर, रोक</media:keywords>
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<title>Impact of West Asia Crisis | Equity Mutual Funds निवेश मई में 40% घटा, एक साल के निचले स्तर पर पहुंचा</title>
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<description><![CDATA[ पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक बाजारों में जारी भारी उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारतीय घरेलू निवेशकों के सेंटिमेंट पर देखने को मिल रहा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी - AMFI) द्वारा बुधवार को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, मई 2026 में इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं में शुद्ध निवेश (Net Inflow) घटकर 22,908 करोड़ रुपये पर आ गया है, जो पिछले एक साल का सबसे निचला स्तर है। यह प्रवाह अप्रैल 2026 में दर्ज किए गए 38,440 करोड़ रुपये के निवेश के मुकाबले 40 प्रतिशत की भारी गिरावट को दर्शाता है। इससे पहले मई 2025 में इक्विटी फंड्स में इससे कम (19,013 करोड़ रुपये) का निवेश देखा गया था। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता और युद्ध के हालातों को देखते हुए निवेशकों ने फिलहाल आक्रामक निवेश से दूरी बना ली है।इसे भी पढ़ें: Dhamaal 4 New Release Date | Ajay Devgn ने किया नई रिलीज़ डेट का ऐलान, उम्मीद से पहले सिनेमाघरों में मचेगा धमाल विशेषज्ञों की राय: इक्विरस वेल्थ के प्रबंध निदेशक एवं व्यापार प्रमुख अंकुर पुंज ने आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए कहा, &quot;इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश प्रवाह में आई नरमी बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता और बाजार में बढ़ती अस्थिरता के बीच निवेशकों की अधिक सतर्क भावना को दर्शाती है। वैश्विक घटनाक्रमों, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को लेकर चिंताओं के कारण कई निवेशकों ने नई निवेश राशि लगाने के बजाय &#039;देखो और इंतजार करो&#039; (Wait and Watch) की रणनीति अपनाई है।&quot; इसे भी पढ़ें: Modi Cabinet Meeting: मोदी के नेतृत्व में बने रिकॉर्डों के लिए कैबिनेट ने पारित किया अभिनंदन प्रस्ताव, कई बड़े फैसले भी लिये गयेमासिक आधार पर गिरावट के बावजूद एसआईपी, म्यूचुअल फंड उद्योग का एक प्रमुख स्तंभ बना रहा। मई में एसआईपी की प्रबंधन अधिक परिसंपत्ति बढ़कर 17.12 लाख करोड़ रुपये हो गई जो उद्योग की कुल एयूएम का लगभग 21 प्रतिशत है। म्यूचुअल फंड उद्योग में मई में कुल मिलाकर 64,000 करोड़ रुपये से अधिक की शुद्ध निकासी दर्ज हुई जबकि अप्रैल में 3.22 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश आया था। इसकी मुख्य वजह बॉन्ड से जुड़ी योजनाओं से 9600 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी रही। इसके परिणामस्वरूप, उद्योग की प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) मई के अंत में घटकर 81.6 लाख करोड़ रुपये रह गईं, जो एक महीने पहले 81.92 लाख करोड़ रुपये थीं। एम्फी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) वेंकट चालसानी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताएं और जिंस कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण उद्योग की प्रबंधन अधीन परिसंपत्ति (एयूएम) में मामूली गिरावट आई है। आंकड़ों के अनुसार, मई में इक्विटी योजनाओं में शुद्ध निवेश 22,908 करोड़ रुपये रहा। यह अप्रैल में 38,440 करोड़ रुपये, मार्च में 40,450 करोड़ रुपये, फरवरी में 25,978 करोड़ रुपये और जनवरी में 24,028 करोड़ रुपये था। इक्विटी योजनाओं में यह निवेश मई 2025 के बाद सबसे कम है। उस समय इक्विटी म्यूचुअल फंड में 19,013 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश आया था। इक्विरस वेल्थ के प्रबंध निदेशक एवं व्यापर प्रमुख अंकुर पुंज ने कहा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश प्रवाह में आई नरमी बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता और बाजार में बढ़ती अस्थिरता के बीच निवेशकों की अधिक सतर्क भावना को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि वैश्विक घटनाक्रमों विशेष रूप से पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को लेकर चिंताओं के कारण कई निवेशकों ने नई निवेश राशि लगाने के बजाय देखो और इंतजार करो की रणनीति अपनाई है। इक्विटी योजनाओं में ‘फ्लेक्सी-कैप’ फंड में सबसे अधिक 5,175 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश आया, इसके बाद ‘स्मॉल कैप’ फंड में 4,945 करोड़ रुपये और मिड कैप फंड में 4,385 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। लार्ज कैप फंड में तुलनात्मक रूप से कम 1,593 करोड़ रुपये का निवेश आया। दूसरी ओर, लाभांश वाली और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम(ईएलएसएस) में मई में शुद्ध निकासी देखी गई। इस बीच, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में मई में 725 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी हुई जबकि अप्रैल में इसमें 3,040 करोड़ रुपये का निवेश आया था। यह इस परिसंपत्ति वर्ग में निवेशकों की कम होती रुचि को दर्शाता है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:55:24 +0530</pubDate>
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<media:keywords>Impact, West, Asia, Crisis, Equity, Mutual, Funds, निवेश, मई, में, 40, घटा, एक, साल, के, निचले, स्तर, पर, पहुंचा</media:keywords>
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<title>NHAI का High&#45;Tech प्लान: अब ऑटोमेटिक मशीनें भरेंगी गड्ढे, National Highway पर सफर होगा शानदार।</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के रखरखाव को मजबूत करने के मकसद से मशीनीकृत नाली सफाई, स्वचालित गड्ढा मरम्मत प्रणाली और उन्नत सड़क सफाई प्रौद्योगिकियों को अपनाया है।
एनएचएआई ने मंगलवार को बयान में कहा कि इन पहल का उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकियों, निवारक रखरखाव उपायों और अनुबंध संबंधी दायित्वों के कड़े अनुपालन के माध्यम से एनएच की गुणवत्ता तथा दक्षता में सुधार करना है।
बयान में कहा गया है कि इन उपायों से एनएच की गुणवत्ता में सुधार होगा, स्थिरता मजबूत होगी और यात्रियों के सफर का अनुभव सुविधाजनक बनेगा।
एनएचएआई ने कहा कि मशीनीकृत नाला सफाई, स्वचालित गड्ढा भराई प्रणाली और उन्नत सड़क सफाई तकनीकों के उपयोग से परिचालन दक्षता बढ़ेगी, निवारक रखरखाव को मजबूती मिलेगी और देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करने वाले लोगों को बेहतर यात्रा अनुभव प्राप्त होगा। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:55:24 +0530</pubDate>
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<title>PM Modi सरकार का दावा, Income Tax में कटौती और बढ़ता Trust ही है &amp;apos;रामराज्य&amp;apos;</title>
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<description><![CDATA[ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल में आयकर बोझ में आई कमी सरकार की ‘रामराज्य’ की अवधारणा को दर्शाती है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर जारी एक सरकारी पुस्तिका में यह बात कही गई है।
 बुधवार को मोदी सरकार की तरफ से जारी इस पुस्तिका के मुताबिक, माल एवं सेवा कर (जीएसटी), चेहरा-रहित कर व्यवस्था और डिजिटल इंडिया जैसे सुधारों ने सार्वजनिक व्यवस्था में भरोसा बढ़ाया है, जो भारत को पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मददगार होगा।
 प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का लगातार 4,398 दिनों तक पद पर रहने का रिकॉर्ड पार कर लिया। मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार पद संभाला था और 2019 में दोबारा निर्वाचित हुए थे। उनका तीसरा कार्यकाल नौ जून 2024 को शुरू हुआ था।
 मोदी सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करने वाली इस पुस्तिका में कहा गयाहै कि करदाताओं के बढ़ते भरोसे से सड़कों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ा है, जिससे देश के भविष्य को मजबूती मिली है। 
 पुस्तिका कहती है कि 2014 के बाद आयकर में चार बार राहत दी गई है और कर-मुक्त आय की सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर 12.75 लाख रुपये कर दी गई है। इसी अवधि में आयकर दाताओं की संख्या 5.26 करोड़ से बढ़कर 12.13 करोड़ हो गई।
 पुस्तिका के मुताबिक, “जब सरकार की आय बढ़ी, तो वह खजाने में ही नहीं टिकी रही, बल्कि नागरिकों के पास वापस गई।” 
 इसके साथ ही, मोदी सरकार के कार्यकाल में आयकर रिफंड की प्रक्रिया में तेजी से करदाताओं की नकदी उपलब्धता में भी सुधार हुआ है।
 पुस्तिका में कहा गया,  कर बोझ घटा है और लोगों का भरोसा बढ़ा है। इसका परिणाम यह है कि करदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि लोग देख रहे हैं कि उनका पैसा सड़कों, अस्पतालों और देश के भविष्य पर खर्च हो रहा है। यही सुशासन है और यही ‘रामराज्य’ का संदेश है। 
 सरकार की तरफ से जारी पुस्तिका के मुताबिक, भारत की अर्थव्यवस्था  पांच नाजुक देशों  (फ्रेजाइल फाइव) की श्रेणी से निकलकर  सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था  बन गई है। इसमें मुद्रास्फीति नियंत्रण, जीएसटी लागू करने और बैंकिंग सुधारों के जरिए फंसा कर्ज (एनपीए) घटाने जैसे सुधारात्मक कदमों को अहम बताया गया है।
 पुस्तिका के मुताबिक,  सुधारों के 12 वर्ष अब विश्वास के 12 वर्ष बन गए हैं। चाहे जीएसटी हो, चेहरा-रहित कर व्यवस्था हो या डिजिटल इंडिया, हर कदम ने नागरिकों को यह महसूस कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। भारत पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि हर भारतीय के सपनों की उड़ान है। 
 इसके अनुसार, जीएसटी व्यवस्था में सुधार किए जाने के बाद कर संग्रह अप्रैल में 2.42 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने करीब दो लाख करोड़ रुपये का लाभ कमाया।
 पुस्तिका में कहा गया कि मध्यम वर्ग इन सुधारों का सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है और घरेलू खपत में करीब दो लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:55:23 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Mukesh Ambani का बड़ा ऐलान: Meta के साथ मिलकर Jamnagar बनेगा भारत का नया Global Tech Hub</title>
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<description><![CDATA[ भारत में एआई और डिजिटल आधारभूत ढांचे को लेकर निवेश की दौड़ लगातार तेज हो रही है। इसी बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें दुनिया की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों में शामिल मेटा ने भारत में अपना पहला एआई आधारित डाटा केंद्र स्थापित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की है। इस परियोजना को देश के डिजिटल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।मौजूद जानकारी के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता वाला डाटा केंद्र विकसित करेगी। इस परियोजना को अगले दो वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। डाटा केंद्र तैयार होने के बाद मेटा इसे पट्टे पर लेगी और आवश्यकता पड़ने पर इसकी क्षमता को आगे बढ़ाने का विकल्प भी उसके पास रहेगा।बता दें कि इस परियोजना में रिलायंस केवल निर्माण तक सीमित नहीं रहेगी। कंपनी डाटा केंद्र के डिजाइन, निर्माण, ऊर्जा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति, नेटवर्क संपर्क और संचालन संबंधी सेवाओं की पूरी जिम्मेदारी संभालेगी। वहीं मेटा इस केंद्र के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा और जल की पूरी लागत वहन करेगी।गौरतलब है कि मेटा और रिलायंस के बीच यह सहयोग किसी एक परियोजना तक सीमित नहीं है। वर्ष 2025 में दोनों कंपनियों ने भारत और कुछ अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए एआई आधारित समाधान विकसित करने के उद्देश्य से एक संयुक्त उद्यम भी शुरू किया था। उस समय दोनों कंपनियों ने कुल 855 करोड़ रुपये के शुरुआती निवेश की घोषणा की थी। इससे पहले वर्ष 2020 में मेटा ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 5.7 अरब डॉलर का निवेश कर लगभग 10 प्रतिशत हिस्सेदारी भी खरीदी थी।रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश डी. अंबानी ने इस साझेदारी को भारत के डिजिटल आधारभूत ढांचे के लिए परिवर्तनकारी क्षण बताया है। उनका कहना है कि जामनगर आने वाले समय में विशाल स्तर की एआई आधारित संगणना का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना वैश्विक स्तर पर भारत की तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करेगी।जामनगर को इस परियोजना के लिए चुनने के पीछे कई कारण बताए गए हैं। मौजूद जानकारी के अनुसार यहां नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता, पर्याप्त जल संसाधन, समुद्री संचार केबलों की निकटता और जियो के व्यापक प्रकाश तंतु नेटवर्क जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। इस केंद्र को नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित किया जाएगा और समुद्री जल को शुद्ध कर शीतलन व्यवस्था के लिए उपयोग किया जाएगा।मेटा के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि भारत कंपनी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बाजार है। उनके अनुसार जामनगर में बनने वाला यह केंद्र मेटा की वैश्विक एआई क्षमता को मजबूत करेगा और भारत में दीर्घकालिक निवेश को भी बढ़ावा देगा।गौरतलब है कि मेटा पिछले कुछ वर्षों से एआई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। कंपनी ने अपने पूंजीगत व्यय के अनुमान को बढ़ाकर 125 अरब डॉलर से 145 अरब डॉलर के बीच कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में भी नए समझौते किए हैं, जिनके तहत राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सौर तथा पवन ऊर्जा परियोजनाओं से लगभग एक गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त की जाएगी।बता दें कि भारत को वैश्विक डाटा केंद्र और एआई केंद्र बनाने की दिशा में कई बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं। गूगल, ओपनएआई, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन भी हाल के वर्षों में भारत में अरबों डॉलर के निवेश की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में मेटा और रिलायंस की यह साझेदारी भारत को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम मानी जा रही है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:55:22 +0530</pubDate>
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<title>Power Sector में Adani का 3,050 करोड़ का Mega Deal, IntelliSmart के अधिग्रहण से बदलेगा बाजार का खेल</title>
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<description><![CDATA[ देश में स्मार्ट बिजली मीटरों के बढ़ते उपयोग के बीच ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा एक बड़ा कारोबारी सौदा सामने आया है। अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने स्मार्ट मीटरिंग क्षेत्र की प्रमुख कंपनी इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का पूर्ण अधिग्रहण करने का फैसला किया है। इस सौदे के बाद अदाणी समूह की कंपनी देश के स्मार्ट मीटर क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की तैयारी में है।मौजूद जानकारी के अनुसार अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस ने इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए 3,050 करोड़ रुपये का समझौता किया है। यह समझौता 9 जून 2026 को किया गया। इस प्रक्रिया के तहत नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के पास मौजूद वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का भुगतान और मोचन भी शामिल है।गौरतलब है कि यह अधिग्रहण अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस की दीर्घकालिक विस्तार रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कंपनी का उद्देश्य स्मार्ट मीटरिंग कारोबार में अपनी मौजूदगी बढ़ाना और बड़े स्तर पर संचालन के जरिए लागत को कम करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सौदे से परिचालन और रखरखाव संबंधी खर्चों में भी कमी आ सकती है।बता दें कि इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्तमान में देश की प्रमुख स्मार्ट मीटर और डिजिटल ऊर्जा समाधान प्रदाता कंपनियों में शामिल है। यह कंपनी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम के रूप में काम कर रही है।मौजूद जानकारी के अनुसार इंटेलीस्मार्ट उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और असम सहित पांच राज्यों में बड़े स्तर पर स्मार्ट मीटर लगाने की परियोजनाओं पर काम कर रही है। कंपनी के पास 2.2 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटरों का पोर्टफोलियो है।इस अधिग्रहण के बाद अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस का कुल स्थापित और अनुबंधित स्मार्ट मीटर पोर्टफोलियो 4.7 करोड़ से अधिक हो जाएगा। इससे कंपनी देश की सबसे बड़ी स्मार्ट मीटरिंग सेवा प्रदाता के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकेगी।गौरतलब है कि भारत सरकार भी बिजली वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट मीटर परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है। स्मार्ट मीटरों के जरिए बिजली खपत की वास्तविक समय पर निगरानी, बिलिंग में पारदर्शिता और बिजली चोरी पर नियंत्रण जैसे कई लाभ मिलने की उम्मीद की जाती है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में निवेश और प्रतिस्पर्धा दोनों तेजी से बढ़ी हैं।वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का कारोबार 621.3 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह 243.5 करोड़ रुपये था। वहीं वित्त वर्ष 2023 में कंपनी का कारोबार 85 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। यह आंकड़े कंपनी के तेज विस्तार और बढ़ती मांग को दर्शाते हैं।बता दें कि यह सौदा अभी नियामकीय मंजूरियों और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं के अधीन है। सभी जरूरी अनुमतियां मिलने के बाद इंटेलीस्मार्ट को अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के व्यापक ऊर्जा और आधारभूत ढांचा कारोबार में शामिल कर लिया जाएगा।विशेषज्ञों का मानना है कि ऊर्जा क्षेत्र के डिजिटलीकरण और स्मार्ट मीटरिंग की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए यह अधिग्रहण आने वाले वर्षों में अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम साबित हो सकता है। इससे कंपनी को तेजी से बढ़ते स्मार्ट ऊर्जा बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर मिलेगा। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:55:20 +0530</pubDate>
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<media:keywords>Power, Sector, में, Adani, का, 3, 050, करोड़, का, Mega, Deal, IntelliSmart, के, अधिग्रहण, से, बदलेगा, बाजार, का, खेल</media:keywords>
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<title>Gold Price पर दोहरी मार: Profit Booking और US संकेतों से 1.50 लाख के नीचे फिसला सोना</title>
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<description><![CDATA[ सोने की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से जारी तेजी पर फिलहाल ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। बुधवार को घरेलू बाजार में सोने के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1.50 लाख रुपये के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे आ गई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि मुनाफावसूली और वैश्विक आर्थिक संकेतों ने इस गिरावट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।मौजूद जानकारी के अनुसार बहु-वस्तु विनिमय मंच पर 24 कैरेट सोने का भाव 1,47,489 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखाई दिया। एक ही कारोबारी सत्र में सोने की कीमत में 3,500 रुपये से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट उस समय आई है जब निवेशक अमेरिका से आने वाले मुद्रास्फीति के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं।गौरतलब है कि यदि अमेरिका में महंगाई अपेक्षा से अधिक बनी रहती है तो वहां ब्याज दरों में कटौती की संभावना और आगे खिसक सकती है। ऐसी स्थिति में सोने जैसी संपत्तियों पर दबाव बढ़ सकता है। यही कारण है कि कई निवेशकों ने हालिया तेजी के बाद मुनाफा वसूलना शुरू कर दिया है।बता दें कि 13 मई को सोने की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला था। उस समय सरकार द्वारा सोने पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने के बाद घरेलू बाजार में कीमतें तेजी से बढ़कर 1,64,500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई थीं। हालांकि उसके बाद बाजार में लगातार सुधार देखने को मिला और अब कीमतें अपने हालिया उच्च स्तर से करीब 9 प्रतिशत तक नीचे आ चुकी हैं।वस्तु और मुद्रा बाजार के विशेषज्ञ जतिन त्रिवेदी का कहना है कि आयात शुल्क बढ़ने के बाद आई तेजी मुख्य रूप से घरेलू लागत बढ़ने का असर थी। यह तेजी किसी नए दीर्घकालिक उछाल का संकेत नहीं थी। अब बाजार का ध्यान फिर से वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और अंतरराष्ट्रीय संकेतकों पर केंद्रित हो गया है।मौजूद आंकड़ों के अनुसार इससे पहले 11 मई 2026 को सोने का हाजिर भाव 1,49,942 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसके बाद पहली बार कीमतें फिर से 1.50 लाख रुपये के नीचे पहुंची हैं।विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल 1,45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर सोने के लिए महत्वपूर्ण सहारा माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर 1,55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर मजबूत बाधा बना हुआ है। जब तक कीमतें इस स्तर के ऊपर नहीं निकलती हैं, तब तक बाजार की धारणा कमजोर बनी रह सकती है।गौरतलब है कि हाल के दिनों में अमेरिकी मुद्रा मजबूत हुई है। इसके पीछे अमेरिका की अपेक्षा से बेहतर आर्थिक स्थिति और मजबूत आंकड़े प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। मजबूत अमेरिकी मुद्रा और ऊंची प्रतिफल दरों वाले ऋण पत्रों ने सोने की मांग को कुछ हद तक प्रभावित किया है। क्योंकि सोना नियमित आय देने वाली संपत्ति नहीं माना जाता है, इसलिए ऊंची ब्याज दरों के दौर में इसकी आकर्षण क्षमता कम हो जाती है।वस्तु बाजार विशेषज्ञ हरीश वी का मानना है कि मौजूदा गिरावट लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अवसर भी साबित हो सकती है। उनके अनुसार निवेशक एकमुश्त निवेश करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से खरीदारी कर सकते हैं। इससे बाजार में उतार-चढ़ाव का जोखिम कम किया जा सकता है।फिलहाल बाजार की नजर अमेरिका से आने वाले मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर टिकी हुई है। यदि आंकड़े अपेक्षा से अधिक आते हैं तो सोने पर दबाव और बढ़ सकता है। वहीं यदि महंगाई नियंत्रित दिखाई देती है तो कीमतों में फिर से स्थिरता लौटने की संभावना बन सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में सोने के बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रहने की उम्मीद की जा रही है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:55:19 +0530</pubDate>
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<title>Mukesh Ambani का एक फैसला और बाजार में हरियाली, Reliance की तेजी ने निवेशकों को किया खुश।</title>
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<description><![CDATA[ वैश्विक बाजारों में दबाव और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बावजूद भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार को मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत की। देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों ने शुरुआती कारोबार में बढ़त दर्ज की, जिसमें सबसे बड़ा योगदान मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों का रहा है।मौजूद जानकारी के अनुसार कारोबार शुरू होने के कुछ ही समय बाद संवेदनशील सूचकांक 436 अंकों तक चढ़ गया, जबकि राष्ट्रीय सूचकांक 23,350 के स्तर तक पहुंच गया। सुबह करीब 9 बजकर 27 मिनट पर संवेदनशील सूचकांक 358 अंकों की बढ़त के साथ 74,272 पर कारोबार कर रहा था, जबकि राष्ट्रीय सूचकांक 89 अंकों की तेजी के साथ 23,330 के आसपास बना हुआ था।गौरतलब है कि भारतीय बाजार की यह मजबूती ऐसे समय में देखने को मिली है जब अधिकांश एशियाई बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर सैन्य कार्रवाई होने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच चल रही वार्ताओं के बावजूद शांति समझौते की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं होने से निवेशकों की चिंता बढ़ी हुई है।इसी तनाव का असर ऊर्जा बाजार पर भी देखने को मिला है। बता दें कि कच्चे तेल की कीमतें बुधवार को बढ़कर 92 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। एक दिन पहले अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट कच्चा तेल करीब 89 डॉलर प्रति बैरल तक फिसल गया था, लेकिन बाद में इसमें तेज उछाल आया और कीमतें 93 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भारत जैसे आयातक देशों के लिए चिंता का विषय मानी जाती हैं।हालांकि इन वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय निवेशकों का रुख सकारात्मक बना रहा। राष्ट्रीय शेयर विनिमय के प्रमुख क्षेत्रीय सूचकांकों में से अधिकांश बढ़त के साथ कारोबार करते दिखाई दिए। विशेष रूप से उपभोक्ता उत्पाद क्षेत्र से जुड़ा सूचकांक सबसे अधिक मजबूत रहा और इसमें करीब 1.5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। इसके अलावा बैंकिंग, निजी बैंक, वित्तीय सेवाएं, तेल एवं गैस तथा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं से जुड़े क्षेत्र भी मजबूत बने रहे हैं।दूसरी ओर मेटल, वाहन, औषधि और कुछ सरकारी बैंकिंग कंपनियों के शेयरों में बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। मध्यम और छोटी कंपनियों के शेयरों में भी अपेक्षाकृत कमजोरी रही। मध्यम आकार की कंपनियों का सूचकांक हल्की गिरावट के साथ कारोबार करता दिखा, जबकि छोटी कंपनियों का सूचकांक भी लाल निशान में रहा है।बाजार की सबसे बड़ी चर्चा रिलायंस इंडस्ट्रीज रही। कंपनी के शेयरों में करीब 2.5 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की गई और भाव 1,300 रुपये के स्तर तक पहुंच गया। इसकी वजह मेटा और रिलायंस के बीच घोषित नई साझेदारी रही है।गौरतलब है कि मेटा, जिसकी स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने की थी, भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विशाल डाटा केंद्र स्थापित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर काम करेगी। मौजूद जानकारी के अनुसार गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता वाला डाटा केंद्र बनाया जाएगा। इस परियोजना का निर्माण रिलायंस करेगी और मेटा इसका उपयोग करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।रिलायंस के अलावा नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक और अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। वहीं हिंडाल्को, अदाणी एंटरप्राइजेज, कोल इंडिया, टाटा स्टील, अदाणी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स और श्रीराम फाइनेंस के शेयर दबाव में रहे हैं।मौजूद आंकड़ों के अनुसार बाजार का समग्र रुख सकारात्मक रहा। राष्ट्रीय शेयर विनिमय पर 1,474 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, जबकि 1,276 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। इससे स्पष्ट है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद घरेलू निवेशकों का भरोसा फिलहाल भारतीय बाजार में बना हुआ है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:55:18 +0530</pubDate>
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<title>RBI का Rules पर बड़ा प्रहार, 135 Non&#45;Banking कंपनियों का पंजीकरण हुआ रद्द।</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में निगरानी और अनुपालन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने 135 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद ये कंपनियां अब गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में काम नहीं कर सकेंगी।मौजूद जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि जिन कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया गया है, उनमें एक्सप्रेस फिनकैप हाउस, अक्षय फिस्कल सर्विसेज, टाइम्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जुपिटर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जुपिटर फिनवेस्ट, एस्सेल फाइनेंस बिजनेस लोन्स और सिटीवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी कंपनियां शामिल हैं।गौरतलब है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां देश की वित्तीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती हैं। ये संस्थाएं ऋण वितरण, निवेश, वाहन वित्तपोषण और अन्य वित्तीय सेवाओं के माध्यम से लाखों ग्राहकों तक पहुंचती हैं। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर इनके संचालन और नियमों के पालन की समीक्षा करता रहता है।बता दें कि जिन 135 कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए गए हैं, उनमें से बड़ी संख्या पश्चिम बंगाल में पंजीकृत थी। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस कार्रवाई के पीछे प्रत्येक कंपनी के अलग-अलग कारणों का विस्तृत उल्लेख नहीं किया है, लेकिन यह कदम नियामकीय निगरानी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।इसी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी जानकारी दी है कि 13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने स्वेच्छा से अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस कर दिए हैं। इन कंपनियों ने या तो इस कारोबार से बाहर निकलने का फैसला किया है या फिर विलय, समामेलन, विघटन अथवा अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के कारण उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है।मौजूद जानकारी के अनुसार जे. थॉमस फाइनेंस, इकोन-सुपर सेल्स, हितेशा फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, तिरुनेलवेली तूतीकोरिन इन्वेस्टमेंट्स, कार्नेक्स विनिमय और इम्पैक्ट लीजिंग जैसी कंपनियों ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कारोबार से बाहर निकलने के कारण अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस किए हैं।वहीं फोररनर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स ने भी अपना पंजीकरण वापस कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार यह कंपनी अब ऐसी निवेश कंपनी की श्रेणी में आती है जिसे अलग से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए उसने स्वेच्छा से अपना लाइसेंस केंद्रीय बैंक को लौटा दिया है।गौरतलब है कि कुछ अन्य कंपनियों ने भी विलय या कानूनी पुनर्गठन की वजह से अपने पंजीकरण समाप्त कर दिए हैं। इनमें कैस्पियन इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स, हरि दर्शन सेल्स, आइवरी कंसल्टेंट्स, एसकेए कंसल्टेंसी सर्विसेज, तृषिता मैनेजमेंट और सुबन ट्रेड्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों का स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व समाप्त हो चुका है, जिसके कारण इनके पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस किए गए हैं।विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की यह कार्रवाई वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए निगरानी व्यवस्था को और सख्त बनाया है ताकि ग्राहकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।बता दें कि देश में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि इनके लिए नियामकीय मानकों का पालन करना अनिवार्य होता है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई यह कार्रवाई यह संकेत देती है कि नियमों और अनुपालन से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जा रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:55:17 +0530</pubDate>
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<title>भारत सरकार का बड़ा फैसला: 22% से 30% इथेनॉल वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी खत्म</title>
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<description><![CDATA[ देश में वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अधिक इथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) को पूरी तरह से हटा दिया है। बुधवार को जारी एक आधिकारिक सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अब 22% से 30% इथेनॉल की मात्रा वाले पेट्रोल पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत—जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है—अपनी व्यापक ऊर्जा सुरक्षा रणनीति के तहत ईंधन मिश्रण में इथेनॉल की हिस्सेदारी को तेजी से बढ़ाने पर काम कर रहा है।इसे भी पढ़ें: Bihar में बैंकों की मनमानी पर Samrat सरकार का अल्टीमेटम, खराब Performance पर बंद होगा Govt Deposit एक्साइज़ ड्यूटी से छूट का क्या मतलब है?एक्साइज़ ड्यूटी वह टैक्स है जो सरकार कुछ खास सामानों, जिनमें ईंधन भी शामिल है, पर लगाती है। ज़्यादा इथेनॉल वाले पेट्रोल को इस ड्यूटी से छूट देकर, सरकार ऐसे ईंधन मिश्रणों को उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए आर्थिक रूप से ज़्यादा आकर्षक बना रही है। यह नोटिफिकेशन 22% से 30% के बीच इथेनॉल वाले पेट्रोल पर लागू होता है।सरकार ने रिटेल आउटलेट्स पर बिकने वाले सामान्य पेट्रोल में तुरंत किसी बदलाव की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इस कदम से ज़्यादा इथेनॉल-मिश्रित ईंधन के विकास और आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा।भारत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल को क्यों बढ़ावा दे रहा है?भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आयातित कच्चे तेल पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ाने से - जो देश में ही गन्ने और अनाज जैसे कृषि उत्पादों से बनाया जाता है - आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और वैश्विक तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के असर को कम करने में मदद मिलती है। इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने किसानों के लिए एक अतिरिक्त बाज़ार भी बनाया है और ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर बनाने के सरकार के व्यापक लक्ष्य का समर्थन किया है।इसे भी पढ़ें: Mukesh Ambani का एक फैसला और बाजार में हरियाली, Reliance की तेजी ने निवेशकों को किया खुश। भारत ने पिछले दशक में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को तेज़ी से बढ़ाया है क्योंकि वह अपने तेल आयात बिल को कम करना और साफ़-सुथरे ईंधन को बढ़ावा देना चाहता है।टैक्स में यह नई छूट संकेत देती है कि भारत ज़्यादा इथेनॉल वाले पेट्रोल के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहता है। यह वैकल्पिक ईंधन पर सरकार के लगातार फ़ोकस को भी दर्शाता है, ऐसे समय में जब देश बढ़ती ऊर्जा मांग और आयातित तेल पर निर्भरता कम करने की ज़रूरत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है।उपभोक्ताओं पर क्या होगा असर?आम उपभोक्ताओं के लिए इस फैसले का तुरंत या सीधा असर शायद सीमित हो, क्योंकि अभी यह नीतिगत बदलाव उत्पादकों और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए किया गया है। लेकिन दीर्घकालिक नजरिए से देखा जाए तो यह भारत की उस बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत देश के परिवहन क्षेत्र में घरेलू स्तर पर तैयार इथेनॉल की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण बनाना है।बढ़ती ऊर्जा मांग और आयातित तेल पर निर्भरता के बीच संतुलन बनाने की दिशा में यह फैसला भारतीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है।  ]]></description>
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<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:55:16 +0530</pubDate>
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<title>चांदी 10,000 रुपये और सोना 4300 रुपये हुआ सस्ता, आज औंधे मुंह गिरीं कीमतें</title>
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<description><![CDATA[ पीएल वेल्थ के राजकुमार सुब्रमण्यन ने कहा कि एनर्जी की कीमतों में उछाल से महंगाई के लंबे समय तक ऊपर बने रहने और ब्याज दरें ऊंची बनी रहने की आशंका बढ़ी है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:52:33 +0530</pubDate>
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<title>420 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी मामले में अनिल अंबानी को कोर्ट से मिली राहत, कार्रवाई पर लगाई अंतरिम रोक</title>
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<description><![CDATA[ जस्टिस बी.पी. कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की बेंच ने मंगलवार को अनिल अंबानी की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि इस अधिनियम के खिलाफ हाई कोर्ट में और भी याचिकाएं पेंडिंग हैं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:52:33 +0530</pubDate>
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<title>Stock Market Highlights: शेयर बाजार ने गंवाई शुरुआती बढ़त, लाल निशान में बंद हुआ निफ्टी</title>
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<description><![CDATA[ आज बाजार ने बढ़त के साथ कारोबार शुरू किया था और एक समय लगभग 0.50 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त ले चुका था। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:52:33 +0530</pubDate>
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<title>इस राज्य में अब 24 घंटे दुकानें खोल सकेंगे दुकानदार, खुद मुख्यमंत्री ने दी अनुमति</title>
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<description><![CDATA[ मुख्यमंत्री ने कहा कि संशोधित प्रावधानों के तहत दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को चौबीस घंटे चलाने करने की अनुमति दी गई है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:52:32 +0530</pubDate>
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<title>फ्लैट खरीदते समय इन बातों का रखें खास ध्यान, यूपी रेरा ने घर खरीदारों को दी अहम सलाह</title>
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<description><![CDATA[ अथॉरिटी ने घर खरीदारों से किसी भी प्रॉपर्टी डील को फाइनल करने से पहले यूपी रेरा पोर्टल पर कार्पेट एरिया समेत प्रोजेक्ट से जुड़ी डिटेल्स की जांच करने का आग्रह किया है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:52:32 +0530</pubDate>
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<title>Gold ETF से निवेशकों ने निकाले 725 करोड़ रुपये, मार्च 2025 के बाद पहली बार हुई निकासी</title>
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<description><![CDATA[ इस साल जनवरी में मजबूत निवेश के बाद आने वाले महीनों में ये गति धीरे-धीरे कम होती गई, जिससे ये संकेत मिला कि नए निवेश धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:52:32 +0530</pubDate>
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<title>चिकन बिरयानी में मिला कीड़ा, रेस्टॉरेंट को देना होगा ₹13,000 का मुआवजा, हर रविवार को खिलानी होगी 2 प्लेट बिरयानी</title>
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<description><![CDATA[ 8 दिसंबर, 2025 को मणिकंदन अपने एक दोस्त के साथ एम.जी. रोड पर स्थित एक मशहूर रेस्टोरेंट में चिकन बिरयानी खाने गए थे। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:52:31 +0530</pubDate>
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<title>43.43% के छप्परफाड़ प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ ये IPO, 127 गुना ज्यादा मिला था सब्सक्रिप्शन</title>
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<description><![CDATA[ सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीस का आईपीओ बुधवार, 3 जून को खुला था और शुक्रवार, 5 जून को बंद हो गया था। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:52:31 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल ने भारतीय आम के आयात पर नहीं लगाई रोक, भारत सरकार बोली&#45; अभी भी जारी है निर्यात</title>
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<description><![CDATA[ इस साल जनवरी से अब तक भारत ने नेपाल को 2,005 टन आम की 149 खेपों का निर्यात किया है, जबकि जून में अब तक 266 टन आम की 18 खेपें भेजी जा चुकी हैं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:52:30 +0530</pubDate>
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<title>अब अनंतनाग में भी रुकेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात के बाद अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा</title>
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<description><![CDATA[ रीजनल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:52:30 +0530</pubDate>
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<title>SIP का जोश हुआ ठंडा? मई में म्यूचुअल फंड में निवेश 40% टूटा, AMFI डेटा ने बढ़ाई चिंता</title>
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<description><![CDATA[ शेयर बाजार में बढ़ती अनिश्चितता और वैश्विक स्तर पर बने तनाव का असर अब म्यूचुअल फंड निवेश पर भी दिखने लगा है। मई 2026 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश एक साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:08:26 +0530</pubDate>
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<title>शेयर बाजार में लौटी रौनक! वैश्विक संकेतों और क्रूड में नरमी से सेंसेक्स 350 अंक उछला, निफ्टी 23,200 के पार</title>
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<description><![CDATA[ सोमवार की भारी गिरावट के बाद मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार ने शानदार वापसी की है। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और मध्य पूर्व में इजराइल-ईरान के बीच भू-राजनीतिक तनाव में थोड़ी नरमी आने से घरेलू शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक—सेंसेक्स और निफ्टी—मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। शुरुआती कारोबार में बीएसई (BSE) का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 350.57 अंक की बढ़त के साथ 73,874.83 अंक पर पहुंच गया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी 114.50 अंक चढ़कर 23,237.50 अंक पर ट्रेंड कर रहा था।इसे भी पढ़ें: TMC में ऐतिहासिक बगावत! संसद तक पहुंची विद्रोह की आग, 20 सांसदों का दावा, क्या गिर जाएगी ममता बनर्जी की पकड़?  सेंसेक्स की कंपनियों में ट्रेंट, आईसीआईसीआई बैंक, इंटरग्लोब एविएशन, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज फिनसर्व बढ़त के साथ कारोबार कर रही थीं।
 हालांकि आईटी और कुछ अन्य क्षेत्रों के शेयरों पर दबाव देखा गया। एनटीपीसी, टाटा स्टील, इन्फोसिस, पावर ग्रिड और टेक महिंद्रा प्रमुख रूप से गिरावट में थे।
 वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखी गई। ब्रेंट क्रूड 1.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 93.17 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। 
 बाजार विशेषज्ञों के अनुसार मध्य पूर्व में तनाव में कुछ नरमी के संकेतों से कच्चे तेल की कीमतों को समर्थन मिला है। हालांकि कीमतें अब भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं।
 ऑनलाइन ट्रेडिंग मंच एनरिच मनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पोनमुडी आर. ने कहा, “कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता आई है, लेकिन यह अभी भी ऊंचे स्तर पर है, जिससे महंगाई, आयात लागत और व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण पर चिंता बनी हुई है।”
 एशिया के अन्य बाजारों में भी सुधार देखने को मिला। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225 और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक बढ़त में रहे, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग मामूली गिरावट में रहा।इसे भी पढ़ें: Ukraine Targets Russian Fuel | रूस की &#039;इकोनॉमिक लाइफलाइन&#039; पर यूक्रेन का प्रहार! क्रीमिया के तेल प्रतिष्ठानों में आग लगी | Ukraine Russia War
 अमेरिकी बाजार सोमवार को ज्यादातर बढ़त के साथ बंद हुए थे। 
 आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 5,555.67 करोड़ रुपये के शेयरों की बिकवाली की।
 इससे पहले सोमवार को बाजार में तेज गिरावट दर्ज की गई थी। सेंसेक्स 719.08 अंक टूटकर 73,524.26 अंक पर और निफ्टी 243.70 अंक गिरकर 23,123 अंक पर बंद हुए थे। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:08:13 +0530</pubDate>
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<title>Dollar के मुकाबले Rupee में 20 पैसे की मजबूती, Crude Oil में नरमी से मिली बड़ी राहत</title>
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<description><![CDATA[ वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर सूचकांक में नरमी के बीच मंगलवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 20 पैसे मजबूत होकर 95.41 प्रति डॉलर पर पहुंच गया।
 विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, इजराइल और ईरान के बीच तनाव में नरमी के संकेतों के बाद बाजार धारणा में सुधार देखा गया, जिससे रुपये को समर्थन मिला।
 अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.47 पर खुला और बाद में 95.41 तक पहुंच गया। यह पिछले बंद स्तर की तुलना में 20 पैसे की बढ़त दर्शाता है।
 सोमवार को रुपया 43 पैसे कमजोर होकर 95.61 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।
 विश्लेषकों के अनुसार, निकट अवधि में रुपये के 95.40 से 95.80 प्रति डॉलर के दायरे में रहने की संभावना है। हालांकि इसमें हल्का कमजोर रुख रह सकता है।
 आईएफए ग्लोबल ने एक शोध रिपोर्ट में कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं और कच्चे तेल की कीमतों के चलते रुपये पर दबाव बना रह सकता है।
 इस बीच, दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 99.98 पर आ गया।
 वैश्विक तेल बाजार में भी नरमी देखी गई। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.99 प्रतिशत गिरकर 93.32 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
 घरेलू शेयर बाजार में भी शुरुआती कारोबार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 350.57 अंक चढ़कर 73,874.83 पर और निफ्टी 114.50 अंक बढ़कर 23,237.50 पर पहुंच गया।
 विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 5,555.67 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की।
 भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी-मार्च तिमाही में भारत का चालू खाते का अधिशेष 7.1 अरब डॉलर रहा। हालांकि वित्त वर्ष 2025-26 की समूची अवधि में चालू खाते का घाटा 25.2 अरब डॉलर रहा। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:08:12 +0530</pubDate>
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<title>Best Shares for Long Term | शेयर बाजार में निवेश के लिए सदाबहार कंपनियां: मजबूत फंडामेंटल और सुरक्षित रिटर्न का फॉर्मूला</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार (Stock Market) में निवेश करना संपत्ति बनाने (Wealth Creation) का एक बेहतरीन जरिया है। लेकिन बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए हर निवेशक, खासकर शुरुआती लोग, ऐसी कंपनियों की तलाश में रहते हैं जो सुरक्षित हों और लगातार अच्छा रिटर्न दे सकें। शेयर बाजार के दिग्गजों का मानना है कि निवेश हमेशा उन कंपनियों में करना चाहिए जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत हो, जिन पर कर्ज कम हो और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा हो। इन्हें आमतौर पर लार्ज-कैप (Large-Cap) या ब्लूचिप (Blue-chip) कंपनियां कहा जाता है।आइए जानते हैं भारत की उन चुनिंदा और भरोसेमंद कंपनियों के बारे में, जिन्हें लंबी अवधि के निवेश के लिए सुरक्षित और बेहतरीन माना जाता है।1. आईटी सेक्टर की रीढ़: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS)टाटा ग्रुप की यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दिग्गज आईटी सर्विस कंपनियों में से एक है।क्यों निवेश करें: टीसीएस का ट्रैक रिकॉर्ड डिविडेंड (लाभांश) देने और लगातार ग्रोथ दिखाने में बेहतरीन रहा है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एआई (AI) के इस दौर में कंपनी के पास मजबूत ग्लोबल डील्स हैं। अगर आप सुरक्षित और स्थिर रिटर्न चाहते हैं, तो यह एक परफेक्ट चॉइस है।2. बैंकिंग सेक्टर का लीडर: एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)प्राइवेट सेक्टर का यह सबसे बड़ा बैंक भारतीय बैंकिंग प्रणाली का पावरहाउस है।क्यों निवेश करें: मजबूत लोन बुक, शानदार मैनेजमेंट और बेहतरीन एसेट क्वालिटी के कारण एचडीएफसी बैंक को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह बैंक हमेशा से वेल्थ क्रिएटर रहा है।3. एनर्जी और रिटेल की महाशक्ति: रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries Ltd.)मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज केवल तेल और पेट्रोकेमिकल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह जियो (Telecom) और रिलायंस रिटेल (Retail) के जरिए देश के हर घर तक पहुंच चुकी है।क्यों निवेश करें: कंपनी का भविष्य के बिजनेस जैसे ग्रीन एनर्जी, 5G और ई-कॉमर्स पर बड़ा फोकस है। इसका डायवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल इसे किसी भी आर्थिक मंदी से सुरक्षित रखता है।4. एफएमसीजी का बेताज बादशाह: हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL)लक्स, सर्फ एक्सेल, व्हील, ब्रुक बॉन्ड और हॉर्लिक्स जैसे ब्रांड्स बनाने वाली यह कंपनी भारत के एफएमसीजी (FMCG) सेक्टर की लीडर है।क्यों निवेश करें: लोग मंदी में कार या फोन खरीदना टाल सकते हैं, लेकिन साबुन, तेल और चाय जैसी जरूरी चीजें खरीदना बंद नहीं कर सकते। इसलिए, इस कंपनी का बिजनेस बेहद स्थिर रहता है और यह निवेशकों को लगातार सुरक्षित रिटर्न और डिविडेंड देती है।5. इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की जान: लार्सन एंड टुब्रो (L&amp;T)भारत में जब भी किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (जैसे मेट्रो, बुलेट ट्रेन, हाईवे या बड़े ब्रिज) की बात आती है, तो एलएंडटी का नाम सबसे पहले आता है।क्यों निवेश करें: भारत सरकार का पूरा फोकस इस समय देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर है। कंपनी के पास भारी-भरकम ऑर्डर बुक है, जो अगले कई सालों तक इसकी मजबूत कमाई की गारंटी देती है।निवेश करने से पहले ध्यान रखने योग्य &#039;गोल्डन रूल्स&#039;1. विविधीकरण (Diversification): कभी भी अपना सारा पैसा एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर में न लगाएं। अपने पोर्टफोलियो में आईटी, बैंकिंग, एफएमसीजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी अलग-अलग सेक्टर की कंपनियों को शामिल करें।2. लंबी अवधि का नजरिया (Long-term Vision): शेयर बाजार में रातों-रात अमीर बनने की सोच नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छी कंपनियों में कम से कम 3 से 5 साल या उससे अधिक समय के लिए निवेश करें, ताकि आपको कंपाउंडिंग (चक्रवृद्धि ब्याज) का फायदा मिल सके।3. एसआईपी (SIP) का रास्ता चुनें: यदि आपके पास एकमुश्त बड़ी रकम नहीं है, तो आप हर महीने एक निश्चित राशि (जैसे 1000 या 5000 रुपये) इन अच्छी कंपनियों में &#039;स्टॉक एसआईपी&#039; के जरिए निवेश कर सकते हैं।निष्कर्ष: शेयर बाजार में &#039;सबसे अच्छी कंपनी&#039; वह होती है जो वक्त के साथ अपने बिजनेस को बढ़ाती रहे और जिसके प्रमोटर्स ईमानदार हों। ऊपर बताई गई कंपनियां भारत की विकास गाथा (India Growth Story) का अहम हिस्सा हैं। हालांकि, बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से चर्चा जरूर कर लें। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:08:11 +0530</pubDate>
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<title>Zepto IPO पर Promoters का बड़ा भरोसा, 11,000 करोड़ के इश्यू में नहीं बेचेंगे अपनी हिस्सेदारी</title>
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<description><![CDATA[  क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो के सह-संस्थापक आदित पलिचा एवं कैवल्य वोहरा जैसे प्रवर्तक कंपनी के प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में अपनी कोई भी हिस्सेदारी नहीं बेचेंगे। हालांकि शुरुआती निवेशक और उद्यम पूंजी कोष इस निर्गम में करीब 11.35 करोड़ शेयरों की बिक्री करेंगे।
 कंपनी ने आईपीओ की मंजूरी के लिए सोमवार को बाजार नियामक सेबी के पास अपना अद्यतन मसौदा दस्तावेज दाखिल किया। आईपीओ में कंपनी 8,010 करोड़ रुपये की नई शेयर बिक्री के जरिए पूंजी जुटाएगी, जबकि खुली पेशकश (ओएफएस) के जरिए भी शेयर बेचे जाएंगे। 
 निर्गम का कुल आकार करीब 11,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इस आईपीओ को जुलाई में लाए जाने की संभावना है।
 मसौदा दस्तावेज के मुताबिक, प्रवर्तक समूह के पास मौजूद 18.47 प्रतिशत हिस्सेदारी में से कोई भी हिस्सा बिक्री के लिए नहीं रखा जाएगा। सबसे बड़ा हिस्सा नैक्सस वेंचर्स बेचने जा रहा है, जो 8.77 करोड़ से अधिक शेयर बेचेगा।
 कंपनी के वित्तीय आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में जेप्टो का राजस्व 22,623.58 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले के दोगुने से अधिक है। हालांकि इसी अवधि में कंपनी का शुद्ध घाटा बढ़कर 5,905.19 करोड़ रुपये हो गया।
 जनवरी-मार्च तिमाही में जेप्टो का राजस्व 75 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 7,497.64 करोड़ रुपये हो गया, जबकि घाटा कम होकर 1,538.67 करोड़ रुपये रहा।
 कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 64 करोड़ ऑर्डर पूरे किए, जबकि दैनिक औसत 17 लाख से अधिक ऑर्डर का रहा। मार्च 2026 तक कंपनी के वार्षिक उपयोगकर्ताओं की संख्या 4.79 करोड़ हो गई जबकि इसके स्टोर बढ़कर 1,139 हो गए। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:08:11 +0530</pubDate>
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<title>Iran&#45;Israel टेंशन घटते ही झूमा Share Market, Sensex में 394 अंकों का शानदार उछाल</title>
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<description><![CDATA[  घरेलू शेयर बाजार में पिछले दो कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट मंगलवार को थम गई और दोनों मानक सूचकांक चढ़कर बंद हुए। इजराइल एवं ईरान के बीच तनाव कम होने और दुनिया के अन्य शेयर बाजारों में तेजी से सेंसक्स 394 अंक चढ़ा जबकि निफ्टी 119 अंक की बढ़त में रहा।
 विश्लेषकों ने कहा कि बैंक शेयरों में तेजी और कच्चे तेल के दाम में नरमी से भी बाजार धारणा मजबूत हुई है।
 बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में 394.50 अंक यानी 0.54 प्रतिशत बढ़कर 73,918.76 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 511.15 अंक तक चढ़ गया था।
 एनएसई का 50 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक निफ्टी 119.10 अंक यानी 0.52 प्रतिशत बढ़कर 23,242.10 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान मानक सूचकांक 156.4 अंक तक चढ़ गया था।
 सेंसेक्स की कंपनियों में इंटरग्लोब एविएशन, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स प्रमुख रूप से लाभ में रहीं।
 दूसरी तरफ, नुकसान में रहने वाले शेयरों में टाइटन, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और टेक महिंद्रा शामिल हैं।
 ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी एनरिच मनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पोनमुडी आर ने कहा, ‘‘इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम होने से निवेशकों का भरोसा बढ़ा और जोखिम वाली संपत्ति में सुधार हुआ, जिससे भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए।’’
 उन्होंने कहा, ‘‘वैश्विक बाजारों में भी तेजी रही। इसका कारण वैश्विक स्तर पर जोखिम कम होना, तेल की कीमतों में नरमी और प्रौद्योगिकी तथा एआई क्षेत्र को लेकर नई उम्मीद है।’’
 व्यापक बाजार में मझोली कंपनियों का बीएसई मिडकैप सूचकांक 1.50 प्रतिशत उछल गया जबकि छोटी कंपनियों के स्मालकैप सूचकांक में 1.33 प्रतिशत की तेजी रही।
 क्षेत्रवार सूचकांकों में पीएसयू बैंक में 83 प्रतिशत, बैंकिंग सूचकांक में 2.18 प्रतिशत, सेवा खंड में दो प्रतिशत और रियल्टी खंड में 1.76 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। 
 बीएसई पर सूचीबद्ध कुल 2,782 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए जबकि 1,423 शेयरों में गिरावट रही और 193 अन्य अपरिवर्तित रहे।
 जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा,  घरेलू बाजार हाल में आई तेज गिरावट से उबरने की कोशिश कर रहा है। इसमें इजराइल-ईरान तनाव में कमी आने और कच्चे तेल में नरमी की अहम भूमिका रही। लेकिन विदेशी संस्थागत निवेशकों की निकासी जारी रहने और उच्च बॉन्ड प्रतिफल से जुड़ी चिंताएं बरकरार हैं। 
 शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 5,555.67 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।
 इस बीच, वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.66 प्रतिशत गिरकर 92.69 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।
 एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की और चीन का शंघाई कम्पोजिट बढ़त के साथ बंद हुए। हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट में रहा।
 यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में बढ़त का रुख था। अमेरिकी बाजार सोमवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे।
 सेंसेक्स सोमवार को 719.08 अंक टूटा था जबकि निफ्टी में 243.70 अंक की गिरावट आई थी। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:08:10 +0530</pubDate>
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<title>Air India का बड़ा दांव! &amp;apos;No&#45;Meal&amp;apos; टिकट से सस्ता होगा हवाई सफर, जानें कंपनी का पूरा Business Plan</title>
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<description><![CDATA[ हवाई यात्रा को अधिक किफायती बनाने की दिशा में एक नया कदम उठाया जा सकता है। देश की प्रमुख विमानन कंपनी एयर इंडिया अपने यात्रियों के लिए एक नई टिकट श्रेणी शुरू करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत यात्रा के दौरान भोजन नहीं लेने वाले यात्रियों को कम कीमत पर टिकट उपलब्ध कराया जा सकता है।मौजूद जानकारी के अनुसार कंपनी इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। यदि इस योजना को मंजूरी मिलती है तो शुरुआत में यह सुविधा केवल घरेलू उड़ानों के यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर फिलहाल ऐसी किसी व्यवस्था पर विचार नहीं किया जा रहा है।बता दें कि वर्तमान समय में एयर इंडिया घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की उड़ानों में यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराती है। हालांकि सभी यात्री यात्रा के दौरान भोजन का उपयोग नहीं करते हैं। कई यात्री छोटी अवधि की उड़ानों में भोजन लेने से बचते हैं या अपनी सुविधा के अनुसार पहले से भोजन कर यात्रा करते हैं। ऐसे यात्रियों को ध्यान में रखते हुए कंपनी यह नया विकल्प लाने पर विचार कर रही है।सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था के तहत यात्री टिकट बुक करते समय भोजन रहित विकल्प का चयन कर सकेंगे। इस श्रेणी के टिकट की कीमत सामान्य टिकट की तुलना में कम हो सकती है। इसका उद्देश्य उन यात्रियों को लाभ देना है जो केवल यात्रा करना चाहते हैं और भोजन सुविधा के लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं करना चाहते हैं।गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में विमानन क्षेत्र में यात्रियों को अधिक विकल्प देने की प्रवृत्ति बढ़ी है। विभिन्न विमानन कंपनियां पहले से ही अतिरिक्त सामान, पसंदीदा सीट, प्राथमिकता चढ़ाई और अन्य सेवाओं के लिए अलग-अलग शुल्क आधारित विकल्प उपलब्ध करा रही हैं। ऐसे में भोजन रहित टिकट श्रेणी को भी इसी दिशा में एक नया प्रयोग माना जा रहा है।मौजूद जानकारी के अनुसार एयर इंडिया इस योजना की शुरुआत चुनिंदा छोटी दूरी वाले घरेलू मार्गों पर कर सकती है। कंपनी पहले सीमित स्तर पर इस सुविधा का परीक्षण करना चाहती है। इसके बाद यात्रियों की प्रतिक्रिया और मांग के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी।यदि यात्रियों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो इस विकल्प का विस्तार अन्य घरेलू मार्गों पर भी किया जा सकता है। वहीं यदि अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो कंपनी इसकी उपलब्धता सीमित रखने का फैसला भी कर सकती है।बता दें कि भारतीय विमानन बाजार में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कंपनियां यात्रियों को आकर्षित करने और उन्हें अधिक लचीले विकल्प देने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही हैं। कम लागत में यात्रा की मांग भी लगातार बढ़ रही है, विशेषकर उन यात्रियों के बीच जो नियमित रूप से हवाई यात्रा करते हैं।विशेषज्ञों का मानना है कि भोजन रहित टिकट श्रेणी उन यात्रियों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है जो कम दूरी की उड़ानों में अतिरिक्त सेवाओं की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। इससे यात्रियों को अपनी जरूरत और बजट के अनुसार टिकट चुनने का मौका मिलेगा।हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर अंतिम निर्णय अभी लिया जाना बाकी है। कंपनी की मंजूरी और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि नई व्यवस्था कब से लागू होगी और इससे यात्रियों को कितनी लागत बचत का लाभ मिल सकेगा। फिलहाल विमानन क्षेत्र में इस प्रस्ताव को एक महत्वपूर्ण और उपभोक्ता केंद्रित पहल के रूप में देखा जा रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:08:09 +0530</pubDate>
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<title>SpaceX IPO की आहट से निवेशकों में उत्साह, जानिए भारतीय कैसे उठा सकते हैं इस मौके का फायदा</title>
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<description><![CDATA[ दुनिया की सबसे चर्चित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों में शामिल स्पेसएक्स के संभावित शेयर बाजार प्रवेश को लेकर निवेशकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। एलन मस्क की इस कंपनी को लंबे समय से निजी क्षेत्र की सबसे मूल्यवान कंपनियों में गिना जाता रहा है और अब इसके आईपीओ को लेकर वैश्विक निवेशकों की रुचि तेजी से बढ़ी है।मौजूद जानकारी के अनुसार कंपनी का संभावित मूल्यांकन करीब 1.75 लाख करोड़ डॉलर के स्तर तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि छोटे और बड़े दोनों तरह के निवेशक इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। बाजार से जुड़ी रिपोर्टों के मुताबिक शेयरों की मांग उपलब्ध हिस्सेदारी से अधिक बताई जा रही है, जिससे इस आईपीओ को लेकर उत्साह और बढ़ गया है।बता दें कि स्पेसएक्स अंतरिक्ष प्रक्षेपण, उपग्रह सेवाओं और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में काम करती है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इसी कारण निवेशकों के बीच इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही है।रिपोर्टों के अनुसार कंपनी ने इस बार सामान्य निवेशकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा सुरक्षित रखने की योजना बनाई है। आमतौर पर बड़े आईपीओ में संस्थागत निवेशकों का दबदबा रहता है, लेकिन इस बार छोटे निवेशकों को भी भागीदारी का अवसर मिलने की संभावना जताई जा रही है।मौजूद जानकारी के अनुसार कंपनी का कारोबार एसपीसीएक्स संकेत नाम के तहत सूचीबद्ध हो सकता है। इच्छुक निवेशकों को आवेदन करने के लिए किसी अधिकृत दलाली मंच पर खाता होना आवश्यक होगा। इसके अलावा संबंधित प्लेटफार्म द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को भी पूरा करना होगा।गौरतलब है कि केवल रुचि दर्ज कराने से शेयर मिलने की गारंटी नहीं होगी। अंतिम मूल्य निर्धारण और आवंटन प्रक्रिया के बाद ही यह तय होगा कि किस निवेशक को कितने शेयर मिलेंगे। विभिन्न ब्रोकरेज प्लेटफार्मों के नियम भी अलग-अलग हो सकते हैं। कुछ मंच न्यूनतम राशि या खाते में निश्चित धनराशि की शर्त रखते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जहां ऐसी बाध्यता नहीं होती है।विशेषज्ञों ने निवेशकों को यह भी सलाह दी है कि सूचीबद्ध होने के तुरंत बाद जल्दबाजी में शेयर बेचने से बचना चाहिए। कुछ मंचों ने चेतावनी दी है कि बहुत कम समय में शेयर बेचने वाले निवेशकों पर भविष्य के सार्वजनिक निर्गमों में भागीदारी को लेकर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।बता दें कि यह अवसर केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रह सकता है। कंपनी ने संकेत दिया है कि कई देशों के पात्र निवेशक स्थानीय नियमों और शर्तों के अनुसार इसमें भाग ले सकते हैं। हालांकि प्रत्येक देश के नियम अलग-अलग हैं और निवेशकों को आवेदन से पहले अपने देश के नियमों की जानकारी लेना आवश्यक होगा। भारत भी उन देशों में शामिल बताया जा रहा है जहां पात्र निवेशकों को भागीदारी का अवसर मिल सकता है।यदि किसी निवेशक को आईपीओ में शेयर नहीं मिलते हैं, तब भी उसके लिए निवेश का रास्ता खुला रहेगा। सूचीबद्ध होने के बाद खुले बाजार में शेयर खरीदे जा सकेंगे। हालांकि शुरुआती दिनों में कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों को अवसरों के साथ जोखिमों को भी समझना चाहिए। कंपनी का मूल्यांकन काफी ऊंचे स्तर पर माना जा रहा है, जिससे भविष्य में प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहने पर दबाव बन सकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष प्रक्षेपण, उपग्रह तैनाती, भारी पूंजी निवेश और नियामकीय बदलाव जैसे कारक भी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं।गौरतलब है कि स्पेसएक्स का संभावित आईपीओ हाल के वर्षों के सबसे चर्चित बाजार प्रवेशों में से एक माना जा रहा है। ऐसे में निवेशकों की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, लेकिन किसी भी निवेश निर्णय से पहले जोखिम और संभावनाओं दोनों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना आवश्यक माना जा रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:08:08 +0530</pubDate>
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<title>TCS में Layoffs पर लगी ब्रेक! N. Chandrasekaran बोले&#45; छंटनी नहीं, एआई है सबसे बड़ा अवसर</title>
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<description><![CDATA[ देश की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में शामिल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने अपने कर्मचारियों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। कंपनी के अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन ने स्पष्ट किया है कि कंपनी में कर्मचारियों की संख्या घटाने या बड़े पैमाने पर छंटनी की कोई योजना नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में पहले की तरह बड़े स्तर पर परिसर भर्ती का दौर शायद देखने को न मिले।टीसीएस की 31वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान एन. चंद्रशेखरन ने कहा कि कंपनी का ध्यान सही प्रतिभा को जोड़ने पर है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कर्मचारियों की संख्या कम करने की कोई योजना नहीं है। उनका कहना था कि कंपनी को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कुशल और योग्य लोगों की आवश्यकता है।मौजूद जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में टीसीएस के कुल कर्मचारियों की संख्या में 23,460 की कमी दर्ज की गई है। इसके बाद कंपनी का कुल कार्यबल लगभग 5.84 लाख कर्मचारियों का रह गया है। हालांकि कंपनी का कहना है कि यह किसी छंटनी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, बल्कि कार्यबल की स्वाभाविक संरचना में बदलाव का परिणाम है।गौरतलब है कि हाल के महीनों में एआई को लेकर वैश्विक स्तर पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि नई तकनीक आने वाले वर्षों में लाखों नौकरियों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन टीसीएस अध्यक्ष ने इस धारणा से असहमति जताई है।एन. चंद्रशेखरन ने कहा कि एआई सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए खतरा नहीं बल्कि अब तक का सबसे बड़ा अवसर है। उनके अनुसार कंपनी आंतरिक कार्यों, ग्राहकों के लिए समाधान तैयार करने और विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सहायक प्रणालियों का उपयोग बढ़ा रही है।उन्होंने कहा कि भविष्य में कर्मचारी और एआई आधारित प्रणालियां मिलकर काम करेंगी। यही कार्य संस्कृति आने वाले समय की पहचान बनेगी। उनका मानना है कि इस तकनीक के कारण नए प्रकार के रोजगार और नई विशेषज्ञताओं की मांग पैदा होगी, जिससे प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अवसर भी बढ़ेंगे।बता दें कि कंपनी की एआई से जुड़ी वार्षिक आय पिछले तिमाही में लगभग 2.5 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच गई है। चंद्रशेखरन ने अनुमान जताया कि वर्ष 2028 से 2030 के बीच कंपनी की लगभग पूरी आय में किसी न किसी रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का योगदान होगा।उन्होंने कहा कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ने वह उपलब्धि हासिल की है, जिसे कभी असंभव माना जाता था। भारत की कंपनियों ने नई तकनीकों को अपनाकर दुनिया की बड़ी संस्थाओं के लिए भरोसेमंद और जवाबदेह समाधान तैयार किए हैं। यही कारण है कि भारतीय उद्योग ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है।गौरतलब है कि पिछले वर्ष के अंत में जब एआई आधारित स्वचालित प्रणालियों की क्षमता तेजी से बढ़ी, तब वैश्विक निवेशकों के बीच चिंता पैदा हो गई थी। इससे कई तकनीकी कंपनियों के शेयरों में गिरावट भी देखने को मिली थी। हालांकि टीसीएस अध्यक्ष का कहना है कि वास्तविक कारोबारी स्थिति मजबूत बनी हुई है। मुनाफा, आय और नए अनुबंधों की स्थिति पहले से बेहतर है।उन्होंने कहा कि एआई केवल काम का बोझ कम करने वाली तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक नई तरह का बौद्धिक आधारभूत ढांचा है, जो आने वाले वर्षों में उद्योगों की कार्यप्रणाली को पूरी तरह बदल सकता है। इसी वजह से टीसीएस इसे चुनौती नहीं बल्कि एक बड़े अवसर के रूप में देख रही है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:08:07 +0530</pubDate>
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<title>Indian Economy के लिए बड़ी खुशखबरी, Experts के अनुमान फेल, 7.1 अरब डॉलर का Current Account Surplus</title>
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<description><![CDATA[ भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत सामने आया है। वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान देश के चालू खाते में 7.1 अरब डॉलर का अधिशेष दर्ज किया गया है। यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.7 प्रतिशत है। हालांकि एक वर्ष पहले इसी अवधि में यह अधिशेष 13.7 अरब डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद का 1.4 प्रतिशत था, फिर भी अधिकांश अर्थशास्त्रियों के अनुमान के विपरीत इस बार घाटे की जगह अधिशेष (सरप्लस) दर्ज होना इस वक्त चर्चा में है।बता दें कि चालू खाते का आंकड़ा किसी देश के विदेशों के साथ व्यापार, सेवाओं, निवेश आय और विदेशों से आने वाले धन के प्रवाह की स्थिति को दर्शाता है। आमतौर पर जब आयात निर्यात से काफी अधिक हो जाता है तो चालू खाते में घाटा देखने को मिलता है। ऐसे में अधिशेष का दर्ज होना अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक माना जाता है।मौजूद जानकारी के अनुसार इस बार सबसे बड़ा योगदान विदेशों में काम कर रहे भारतीयों द्वारा भेजी गई धनराशि का रहा है। जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान प्रवासी भारतीयों से प्राप्त धनराशि में सालाना आधार पर 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़कर 41.3 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। यही कारण रहा कि कई विशेषज्ञों के घाटे के अनुमान के बावजूद चालू खाते में अधिशेष दर्ज किया जा सका है।भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रारंभिक भुगतान संतुलन आंकड़ों के अनुसार चौथी तिमाही में देश का वस्तु व्यापार घाटा बढ़कर 83.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। एक वर्ष पहले इसी अवधि में यह 59.3 अरब डॉलर था। इसका मुख्य कारण आयात में तेज वृद्धि रही है।गौरतलब है कि इस दौरान देश का आयात बढ़कर 196.6 अरब डॉलर हो गया, जबकि निर्यात लगभग स्थिर रहकर 113.1 अरब डॉलर पर बना रहा है। आयात और निर्यात के बीच बढ़ते अंतर ने व्यापार घाटे को और अधिक बढ़ा दिया है।हालांकि व्यापार घाटे में इस वृद्धि की भरपाई आंशिक रूप से सेवा क्षेत्र की मजबूत कमाई और विदेशों से आने वाली धनराशि ने की है। सेवा क्षेत्र से शुद्ध प्राप्तियां बढ़कर 60.4 अरब डॉलर हो गई हैं, जो एक वर्ष पहले 53.3 अरब डॉलर थीं। इसमें विशेष रूप से संगणक सेवाओं और अन्य व्यावसायिक सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।मौजूद जानकारी के अनुसार विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजी गई व्यक्तिगत धनराशि भी बढ़कर 43.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 33.9 अरब डॉलर था। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया, उत्तरी अमेरिका और अन्य देशों में कार्यरत भारतीय पेशेवरों की बढ़ती आय इसका प्रमुख कारण हो सकती है।निवेश आय से संबंधित प्राथमिक आय खाते का घाटा भी कुछ कम हुआ है। यह घटकर 11.1 अरब डॉलर रह गया है, जबकि एक वर्ष पहले यह 11.9 अरब डॉलर था।कैपिटल फ्लो के मोर्चे पर भी कुछ सकारात्मक संकेत देखने को मिले हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शुद्ध प्रवाह बढ़कर 4.2 अरब डॉलर हो गया है। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह केवल 0.4 अरब डॉलर था। दूसरी ओर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की निकासी बढ़कर 12 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जो एक वर्ष पहले 5.9 अरब डॉलर थी।इसके अलावा अनिवासी भारतीय जमा खातों में 3.3 अरब डॉलर का शुद्ध प्रवाह दर्ज किया गया है। वहीं बाहरी वाणिज्यिक उधार के माध्यम से आने वाली शुद्ध राशि घटकर 3.6 अरब डॉलर रह गई है।विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते व्यापार घाटे के बावजूद सेवा निर्यात और प्रवासी भारतीयों से आने वाली मजबूत धनराशि फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था को संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:08:07 +0530</pubDate>
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<title>Air India का &amp;apos;Hub and Spoke&amp;apos; मॉडल लॉन्च, अब Varanasi से International Travel होगा आसान</title>
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<description><![CDATA[ एयर इंडिया ने मंगलवार को केंद्र सरकार के ‘हब-एंड-स्पोक’ मॉडल के तहत अपनी उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू की। इस मॉडल के तहत पहली उड़ान सेवा 25 जून को वाराणसी से शुरू होगी।
 ‘हब-एंड-स्पोक’ मॉडल के तहत, वाराणसी जैसे मझोले यानी  स्पोक  शहरों को दिल्ली जैसे बड़े यानी  हब  हवाई अड्डे से जोड़ा जाता है, जहां से यात्री एयर इंडिया के बड़े वैश्विक नेटवर्क का आसानी से लाभ उठा सकते हैं।
 एयर इंडिया ने बयान में कहा कि ‘ईजी कनेक्ट  उड़ानों के तौर पर शुरू की गई ये सेवाएं यात्रियों को बड़े केंद्र से दूर छोटे शहरों से भी अपना सामान जमा करने और शुरुआती एयरपोर्ट पर ही आव्रजन की प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा देती हैं, ताकि वे दुनिया भर में आसानी से यात्रा कर सकें।
 एयर इंडिया ने कहा कि इस व्यवस्था से मझोले शहरों के यात्री एक ही ‘हब’ के जरिये कई अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इसमें आसान पारगमन का अनुभव मिलेगा।
 एयरलाइन ने कहा कि वह आने वाले महीनों में कई शहरों में  ईजी कनेक्ट  उड़ानों को चरणबद्ध तरीके से शुरू करेगी, ताकि भारत के मझोले और छोटे शहरों से बड़े पैमाने पर आसान अंतरराष्ट्रीय संपर्क सुविधा मिल सके।
 इस सुविधा के तहत यात्री अपनी अंतिम मंजिल तक के लिए ‘थ्रू चेक-इन’ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वाराणसी जैसे शहर के यात्री अपने शहर के हवाई अड्डे पर ही अपनी अंतिम अंतरराष्ट्रीय गंतव्य तक के लिए चेक-इन कर सकते हैं। उन्हें दिल्ली जैसे हवाई अड्डे पर अपना सामान लेने या दोबारा चेक-इन करने की जरूरत नहीं होगी।
 साथ ही, यात्री अपने शुरुआती एयरपोर्ट पर ही अंतरराष्ट्रीय आव्रजन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, जिससे उन्हें ‘हब’ यानी बढ़े शहर के हवाई अड्डे पर लंबी लाइन और प्रसंस्करण से नहीं गुजरना पड़ेगा। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:08:06 +0530</pubDate>
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<title>Market Opening Bell: ग्लोबल संकेतों की कमजोरी के बीच सेंसेक्स बढ़त के साथ खुला, निफ्टी सपाट, रिलायंस में 1.20% की तेजी</title>
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<description><![CDATA[  मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक (Geopolitical) तनाव और कमजोर वैश्विक संकेतों के बावजूद घरेलू शेयर बाजार ने बुधवार को सँभली हुई शुरुआत की। हालांकि ग्लोबल मार्केट के दबाव में निफ्टी की शुरुआत सुस्त रही, लेकिन दिग्गज शेयरों में खरीदारी के दम पर सेंसेक्स ने बढ़त के साथ ओपनिंग की। शुरुआती कारोबार में रिलायंस के शेयरों ने 1.20% की छलांग लगाकर बाजार को सहारा दिया। इसे भी पढ़ें: Ben Stokes फिर Nightclub विवाद में फंसे, ECB ने शुरू की जांच, England टीम में मचा हड़कंप। आज भारतीय इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स — सेंसेक्स और निफ्टी — की शुरुआत मिली-जुली रही।  30-शेयर वाला BSE सेंसेक्स 69.51 अंक या 0.09 प्रतिशत की बढ़त के साथ 73,988.27 पर खुला, जबकि निफ्टी 8.15 अंक गिरकर 23,233.95 पर खुला। पिछले ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स 73,918.76 पर और निफ्टी 50 23,242.10 पर बंद हुआ था। हालांकि, शुरुआती सेशन में ब्रॉडर इंडेक्स बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे थे। जहां BSE मिडकैप सेलेक्ट इंडेक्स 8.29 अंक ऊपर था, वहीं BSE स्मॉलकैप सेलेक्ट इंडेक्स 16.27 अंक या 0.20 प्रतिशत की बढ़त के साथ 8,355.47 पर ट्रेड कर रहा था।सेंसेक्स पैक में रिलायंस, L&amp;T, ट्रेंट, इंफोसिस और BEL बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे थे, जिसमें रिलायंस शुरुआती कारोबार में 1.20 प्रतिशत की बढ़त के साथ सबसे आगे था। दूसरी ओर, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा, HCL टेक और इंडिगो सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में शामिल थे, जिसमें टेक महिंद्रा 0.71 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ सबसे ज्यादा गिरा। इसे भी पढ़ें: French Open 2026: Alexander Zverev का सालों का इंतजार खत्म, जीता पहला Grand Slam खिताबशुरुआती कारोबार में मार्केट का रुख पॉजिटिव था, जिसमें NSE पर 1,601 शेयरों में बढ़त और 690 शेयरों में गिरावट देखी गई। 118 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।गिफ्ट निफ्टी ने क्या संकेत दिया?निफ्टी 50 के लिए शुरुआती संकेत देने वाले गिफ्ट निफ्टी ने सपाट से नेगेटिव शुरुआत का संकेत दिया, क्योंकि यह पिछले बंद भाव 23,184.50 की तुलना में 21.5 अंक की गिरावट के साथ 23,206 पर खुला। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) ने ज़ोरदार बिकवाली जारी रखी और 9 जून को 4,566.03 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। हालांकि, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DIIs) लगातार खरीदारी करते रहे और उन्होंने 6,159.48 करोड़ रुपये के शेयर खरीदकर विदेशी बिकवाली के दबाव का एक बड़ा हिस्सा संभाल लिया।SEBI-रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और Livelong Wealth के फाउंडर हरिप्रसाद K ने कहा, &quot;FII की लगातार बिकवाली, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और ग्लोबल ग्रोथ को लेकर अनिश्चितता के कारण रिस्क लेने की इच्छा सीमित बनी हुई है। US CPI डेटा आने से पहले निवेशक सतर्क रह सकते हैं, क्योंकि यह डेटा ग्लोबल मार्केट की अगली दिशा तय कर सकता है।&quot;आज एशियाई बाज़ारबुधवार को एशियाई शेयरों में गिरावट आई क्योंकि ईरान पर US के हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से तेल की कीमतें बढ़ गईं। मंगलवार को US बाज़ार गिरावट के साथ बंद हुए क्योंकि एक दिन की मामूली रिकवरी के बाद चिप शेयरों में तेज़ी कम हो गई। रिपोर्ट लिखे जाने के समय जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 1,026.63 अंक या 1.57 प्रतिशत गिरकर 64,390 पर था। इसी तरह, हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 292.90 अंक या 1.19 प्रतिशत नीचे था। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 376.20 अंक की गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहा था। इसी तरह, शंघाई का SSE कम्पोजिट इंडेक्स 23.37 अंक या 0.58 प्रतिशत नीचे था। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:08:05 +0530</pubDate>
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<title>Share Market में तेजी लेकिन Dollar के आगे Rupee पर दबाव, 95.56 के स्तर पर आया</title>
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<description><![CDATA[ पश्चिम एशिया संकट बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में 15 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.56 पर आ गया।
 अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.52 प्रति डॉलर पर खुला। इसके बाद गिरावट के साथ शुरुआती कारोबार में 95.56 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 15 पैसे की गिरावट दर्शाता है।
 रुपया मंगलवार को 20 पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.41 पर बंद हुआ था।
 इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.03 प्रतिशत की बढ़त के साथ 99.94 पर रहा।
 घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 303.73 अंक चढ़कर 74,222.49 अंक पर जबकि निफ्टी 85.40 अंक की बढ़त के साथ 23,327.50 अंक पर रहा।
 अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 0.73 प्रतिशत की बढ़त के साथ 92.12डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहा।
 शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को शुद्ध बिकवाल रहे थे और उन्होंने 4,566.03 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:08:05 +0530</pubDate>
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<title>Sundar Pichai Birthday: Sundar Pichai ने कैसे Google के CEO बन दुनिया में मनवाया लोहा, पढ़ें पूरी कहानी</title>
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<description><![CDATA[ आज ही के दिन यानी की 10 जून को दिग्‍गज टेक्‍नोलॉजी कंपनी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। सुंदर पिचाई ने काबिलियत के दम पर खूब दौलत, शोहरत और नाम कमाया है। साल 2015 में सुंदर पिचाई आईटी कंपनी गूगल के सीईओ बने थे। वह पहले भारतीय मूल के नागरिक थे, जिनको गूगल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो आइए जानते हैं उनके जन्मदिन के मौके पर सुंदर पिचाई के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में...जन्म और परिवारतमिलनाडु में 10 जून 1972 को सुंदर पिचाई का जन्म हुआ था। उनका असली नाम पिचाई सुंदरराजन है। वह चेन्नई में पले बढ़े हैं और उनके पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। वहीं उनकी मां स्टेनोग्राफर के रूप में काम करती थीं। साल 1993 में वह अमेरिका चले गए और स्टैनफोर्ड से मास्टर डिग्री हासिल की थी।  MBA की डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेन्सिलवेनिया के व्हार्टन स्कूल में पढ़ाई की थी।गूगल के सीईओसाल 2004 में सुंदर पिचाई ने गूगल ज्वॉइन किया था। उन्होंने गूगल टूलबार और क्रोम को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ सालों में गूगल क्रोम दुनिया का सबसे पॉपुलर इंटरनेट ब्राउजर बन गया। साल 2014 में पिचाई को गूगल के सभी प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म से जुड़ी जरूरी जिम्मेदारियां सौंपी गईं।  इस दौरान पिचाई के पास लोकप्रिय प्रॉडक्ट्स जैसे गूगल टूलबार, गैजेट्स, गूगल पैक, क्रोम, डेस्कटॉप सर्च, गूगल गियर्स, फायरफॉक्स एक्सटेंशन आदि चार्ज रहा। फिर साल 2015 में उनको गूगल का सीईओ बनाया गया। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:08:04 +0530</pubDate>
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<title>महंगा हुआ सोना, 1.60 लाख रुपये के पार पहुंची कीमतें, जानें चांदी के भाव में आज क्या हुआ बदलाव</title>
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<description><![CDATA[ कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, कमजोर डॉलर और बॉन्ड यील्ड में आई गिरावट से आज सोने की कीमतों को सपोर्ट मिला। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:59:10 +0530</pubDate>
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<title>OpenAI ने IPO के लिए SEC के पास दाखिल किए दस्तावेज, अमेरिकी बाजार में लगने वाली है मेगा आईपीओ की झड़ी</title>
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<description><![CDATA[ ओपनएआई की प्रतिस्पर्धी कंपनी Anthropic ने भी जून की शुरुआत में आईपीओ लाने के लिए दस्तावेज दाखिल किए थे। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:59:10 +0530</pubDate>
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<title>चांदी की कीमतें बढ़ेंगी या अभी और आएगी गिरावट, एक्सपर्ट से जानें अभी निवेश करना सही रहेगा या नहीं</title>
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<description><![CDATA[ केडिया एडवायजरी के डायरेक्टर और जाने-माने कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट अजय केडिया ने बताया कि निवेशकों को अभी नई खरीदारी से बचना चाहिए। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:59:09 +0530</pubDate>
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<title>कार खरीदने पर ₹30,000 तक की बचत का आखिरी मौका, 14 जून को खत्म हो जाएगी मारुति की स्कीम</title>
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<description><![CDATA[ मारुति सुजुकी ने कहा कि उनकी कीमत सुरक्षा योजना के तहत छोटी कार की कीमतें 14 जून, 2026 तक की गई सभी बुकिंग के लिए अपरिवर्तित रहेंगी। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:59:09 +0530</pubDate>
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<title>दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: मेट्रो&#45;बस से ऑफिस आने&#45;जाने पर मिलेगा 10% अतिरिक्त भत्ता! जानिए योजना की सारी डिटेल्स</title>
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<description><![CDATA[ दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना तैयार की है। अब जो कर्मचारी मेट्रो, बस या अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल कर ऑफिस आएंगे, उन्हें अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:59:08 +0530</pubDate>
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<title>इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री में जोरदार उछाल, जानें किस कंपनी ने बेचीं सबसे ज्यादा गाड़ियां</title>
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<description><![CDATA[ टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड इस साल मई में भी इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार बेचने के मामले में टॉप पर बनी रही। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:59:08 +0530</pubDate>
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<title>दिल्ली मेट्रो का मेगा प्लान! राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट टर्मिनल&#45;3 पहुंचना होगा आसान, बन रहा 800 मीटर लंबा सबवे</title>
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<description><![CDATA[ नोएडा, वैशाली, आनंद विहार और लक्ष्मी नगर से दिल्ली मेट्रो के जरिए एयरपोर्ट टर्मिनल-3 जाने वाले मुसाफिरों के लिए गुड न्यूज है। दिल्ली मेट्रो के फेज-5ए के तहत आरके आश्रम से इंद्रप्रस्थ के बीच बन रहे सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर पर एक बड़ा ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:59:07 +0530</pubDate>
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<title>अमेरिका में टैरिफ रिफंड को लेकर बड़ा विवाद, अब कौन कर सकेगा दावा? जानिए किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका में टैरिफ को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मामला उन अरबों डॉलर के टैरिफ रिफंड का है, जो अमेरिकी कंपनियों ने उन आयातित सामानों पर चुकाए थे, जिन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था। अब सवाल यह है कि आखिर इन पैसों की वापसी का हकदार कौन होगा। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:59:07 +0530</pubDate>
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<title>सोना&#45;चांदी की कीमतों में गिरावट जारी, सिल्वर 4500 रुपये टूटा; जानिए आज कितना सस्ता हुआ गोल्ड</title>
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<description><![CDATA[ बुधवार को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। एमसीएक्स (MCX) पर सोना 2,500 रुपये से ज्यादा सस्ता हुआ, जबकि चांदी की कीमत में 4,500 रुपये से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:59:06 +0530</pubDate>
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<title>Share Market: हरे निशान में खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 370 अंक उछला; Reliance&#45;HUL के स्टॉक्स चमके</title>
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<description><![CDATA[ बुधवार सुबह कारोबार शुरू होते ही बीएसई सेंसेक्स 372.49 अंक की बढ़त के साथ 74,291.25 अंक पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 90.95 अंक चढ़कर 23,333.05 अंक पर कारोबार करता दिखा। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:59:06 +0530</pubDate>
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<title>भारतीय ऑटो सेक्टर की ऐतिहासिक छलांग! ईंधन की बढ़ती कीमतों और भीषण गर्मी के बावजूद मई में बंपर बिक्री, कुल रजिस्ट्रेशन 25 लाख के पार</title>
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<description><![CDATA[ ईंधन की आसमान छूती कीमतों, भीषण गर्मी और भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारतीय ऑटोमोबाइल रिटेल बाजार ने मई 2026 में एक नया इतिहास रच दिया है। उद्योग निकाय फाडा (FADA) द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में मोटर वाहनों की कुल खुदरा बिक्री (Retail Sales) मई महीने में सालाना आधार पर 9.55 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 25,31,067 इकाई रही। आमतौर पर इस महीने में ऑटो बाजार सुस्त रहता है, लेकिन इस बार भारतीय उपभोक्ताओं ने सारे कयासों को गलत साबित कर दिया। ‘फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन्स’ (FADA) के अनुसार, पिछले साल यानी मई 2025 में कुल 23,10,451 मोटर वाहनों की खुदरा बिक्री दर्ज की गई थी।इसे भी पढ़ें: Philippines Strong Earthquake | मिंडानाओ में 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, तटीय इलाकों में उठीं सुनामी की लहरें 
 मई में तिपहिया, यात्री वाहन और ट्रैक्टर श्रेणियों में अब तक की सर्वाधिक खुदरा बिक्री दर्ज की गई जबकि आम तौर पर इस महीने बिक्री कमजोर रहती है।
 डीलरों ने ईंधन-किफायती और वैकल्पिक पावरट्रेन विकल्पों के बारे में लोगों द्वारा जानकारी हासिल करने की पुष्टि की है। इसका असर दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की हिस्सेदारी बढ़कर 9.25 प्रतिशत (पिछले वर्ष 6.11 प्रतिशत) होने के रूप में दिखा।इसे भी पढ़ें: वैश्विक बाजार में Adani Group का बड़ा धमाका! अर्जेंटीना में मिला 10 साल का समुद्री सेवा ठेका, दक्षिण अमेरिका में पहली एंट्री 
 फाडा के आंकड़ों के अनुसार, यात्री वाहन (पीवी) की खुदरा बिक्री पिछले महीने 23.25 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 4,02,591 इकाई रही जो मई 2025 के 3,26,656 इकाई थी।
 दोपहिया वाहनों की बिक्री भी 17,15,581 इकाई से 7.54 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 18,44,947 इकाई हो गई।
 उद्योग निकाय फाडा के अनुसार, तिपहिया वाहनों की बिक्री पिछले महीने 1,11,526 इकाई रही, जो मई 2025 की 1,07,688 इकाइयों से 3.56 प्रतिशत अधिक है।
 वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री भी 5.29 प्रतिशत बढ़कर पिछले महीने रिकॉर्ड 83,823 इकाइयों पर पहुंच गई जो मई 2025 में 79,614 इकाई थी।
 फाडा ने कहा, ‘‘ जून 2026 के लिए समग्र परिदृश्य संतुलित लेकिन सतर्क रूप से आशावादी दिख रहा है। मानसून की प्रगति और ग्रामीण नकदी प्रवाह समर्थन देंगे, हालांकि अल्पकालिक लागत दबाव बने रहेंगे।’’
 जून 2026 के लिए वाहन डीलर की धारणा मिश्रित है। 50.52 प्रतिशत डीलर वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, 39.90 प्रतिशत स्थिर बाजार की संभावना देख रहे हैं और केवल 9.59 प्रतिशत ने गिरावट की आशंका जतायी है।
 फाडा के अध्यक्ष सी. एस. विग्नेश्वर ने कहा, ‘‘ जैसा कि हमने अप्रैल 2026 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया था..अत्यधिक गर्मी, ईंधन कीमतों का दबाव और पश्चिम एशिया की स्थिति जैसे कारक मई में प्रभावी रहे। फिर भी भारतीय मोटर वाहन खुदरा बाजार ने अपनी वृद्धि बनाए रखी। मई 2026 में तिपहिया, यात्री वाहन, ट्रैक्टर और कुल पंजीकरण में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया गया।’’
 उन्होंने बताया कि मई में कुल 25,31,067 इकाइयों की बिक्री हुई, जो सालाना आधार पर 9.55 प्रतिशत की वृद्धि है। इसमें यात्री वाहन (23.25 प्रतिशत) और ट्रैक्टर (11.17 प्रतिशत) अग्रणी रहे। इसके बाद दोपहिया (7.54 प्रतिशत), वाणिज्यिक वाहन (5.29 प्रतिशत) और तिपहिया (3.56 प्रतिशत) रहे जबकि पहिएदार विनिर्माण उपकरणों में 17.51 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
 उन्होंने कहा कि मासिक आधार पर 6.75 प्रतिशत की गिरावट अप्रैल के बाद सामान्य मौसमी मंदी और दक्षिण-पश्चिम मानसून में देरी के कारण दर्ज की गई।
 फाडा ने कहा कि चार जून को केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत और उसके उत्तर की ओर बढ़ने के साथ मांग की उम्मीदें मानसून की प्रगति, खरीफ बुवाई की तैयारी और शादी के मौसम के प्रभाव पर आधारित हैं। साथ ही, केंद्रीय बैंक के जून समीक्षा में नीतिगत रेपो दर 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखने से वित्तपोषण का माहौल भी सहायक बना हुआ है।
 दोपहिया खंड में ग्रामीण नकदी प्रवाह में सुधार और ईवी विकल्पों की ओर बढ़ती रुचि से मांग को समर्थन मिलने की उम्मीद है। हालांकि गर्मी और ईंधन की ऊंची कीमतें कुछ बाजारों में बाधा बनी रह सकती हैं। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:59:28 +0530</pubDate>
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<title>वैश्विक बाजार में Adani Group का बड़ा धमाका! अर्जेंटीना में मिला 10 साल का समुद्री सेवा ठेका, दक्षिण अमेरिका में पहली एंट्री</title>
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<description><![CDATA[ भारत की सबसे बड़ी निजी बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स कंपनी, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (APSEZ) ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कंपनी को अर्जेंटीना की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) निर्यात परियोजना के लिए 10 वर्ष का समुद्री सेवाओं (Marine Services) का ठेका मिला है। सोमवार को कंपनी द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, इस रणनीतिक सफलता के साथ ही अदाणी ग्रुप ने दक्षिण अमेरिकी बाजार में अपनी पहली एंट्री दर्ज की है।इसे भी पढ़ें: Pakistan North Waziristan Military Operation! उत्तरी वज़ीरिस्तान में 72 घंटे में 27 आतंकवादी ढेर, भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
 इसके साथ ही कंपनी ने दक्षिण अमेरिका में प्रवेश किया है और अपने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवाओं के दायरे का विस्तार किया है।
 कंपनी ने बयान में कहा कि यह ठेका एपीएसईजेड की अनुषंगी कंपनी (स्टेप-डाउन) अदाणी हार्बर इंटरनेशनल एफजेडसीओ को अर्जेंटीना स्थित मेरिडियन ग्रुप के साथ एक संघ के जरिये दिया गया है। यह ठेका सदर्न एनर्जी एसए (सेसा) द्वारा आयोजित वैश्विक प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के बाद मिला है।
 कंपनी ने कहा कि इस अनुबंध से अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा लॉजिस्टिक्स मूल्य श्रृंखला में उसकी मौजूदगी मजबूत होगी और यह विशेषीकृत मरीन सेवाओं में उसकी बढ़ती क्षमता को दर्शाता है।
 एपीएसईजेड के पूर्णकालिक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अश्वनी गुप्ता ने कहा, ‘‘ 12 देशों में समुद्री संचालन और बंदरगाहों, एलएनजी टर्मिनल, राष्ट्रीय तेल कंपनियों, रिफाइनरियों और अपतटीय सुविधाओं को समर्थन देने वाले बढ़ते समुद्री संसाधनों के साथ, हमारे पास जटिल समुद्री वातावरण में गहरी परिचालन विशेषज्ञता है।’’इसे भी पढ़ें: Philippines Strong Earthquake | मिंडानाओ में 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, तटीय इलाकों में उठीं सुनामी की लहरें
 उन्होंने कहा, ‘‘ इन क्षमताओं को मजबूत स्थानीय साझेदारियों के साथ जोड़कर हम भरोसेमंद समुद्री तंत्र बनाने में मदद कर रहे हैं, जो नए ऊर्जा व्यापार गलियारों को सक्षम बनाते हैं और दीर्घकालिक आपूर्ति स्थिरता को मजबूत करते हैं।’’
 कंपनी ने कहा कि अर्जेंटीना एक प्रमुख नए एलएनजी आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर रहा है और 2027 से भारत को प्रति वर्ष एक करोड़ टन तक एलएनजी निर्यात के लिए समझौते किए गए हैं।
 सदर्न एनर्जी एफएलएनजी परियोजना इस बढ़ती आपूर्ति को वैश्विक मांग केंद्रों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
 बयान के अनुसार, यह परियोजना एसईएसए द्वारा विकसित की जा रही है, जो गोलार एलएनजी और पैन अमेरिकन एनर्जी (पीएई) के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
 कंपनी ने कहा कि इस ठेके का निष्पादन मेरिडियन ट्रांसपोर्टेस मैरिटिमोस एसए के माध्यम से किया जाएगा जो अदाणी हार्बर इंटरनेशनल एफजेडसीओ और मेरिडियन ग्रुप के बीच 51:49 का संयुक्त उद्यम है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:59:28 +0530</pubDate>
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<title>Middle East Crisis | ईरान&#45;इज़राइल युद्ध के चलते भारतीय शेयर बाज़ार में कोहराम, क्रूड ऑयल $96 के पार, सेंसेक्स 800 अंक टूटा</title>
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<description><![CDATA[ पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में गहराते सैन्य संकट और ग्लोबल मार्केट से मिले खराब संकेतों के कारण सोमवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई। ईरान और इज़राइल के बीच बढ़े सीधे टकराव ने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर डर पैदा कर दिया है। नतीजतन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 96 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गई हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और बढ़ती महंगाई की चिंताओं ने घरेलू निवेशकों को चौतरफा बिकवाली करने पर मजबूर कर दिया। शुरुआती कारोबार में S&amp;P BSE सेंसेक्स 803.67 अंक या 1.08% गिरकर 73,439.67 पर आ गया, जबकि NSE निफ्टी50 236.25 अंक या 1.01% गिरकर 23,130.45 पर पहुंच गया। बाज़ार में चौतरफा बिकवाली देखी गई और लगभग सभी बड़े शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। मिडिल ईस्ट में नए संघर्ष के कारण तेल की कीमतें बढ़ने और महंगाई व ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर चिंताएं बढ़ने से निवेशक सतर्क हो गए।आज शेयर बाज़ार क्यों गिर रहा है?सोमवार की गिरावट का सबसे बड़ा कारण मिडिल ईस्ट में फिर से शुरू हुआ संघर्ष है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा कि ग्लोबल और घरेलू कारक बाज़ार पर दबाव बना रहे हैं।उन्होंने कहा, &quot;हफ्ते की शुरुआत में बाज़ार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। पिछले शुक्रवार को नैस्डैक में 4.18% की भारी गिरावट ने ग्लोबल मार्केट को हिला दिया, जिससे टेक-प्रधान दक्षिण कोरिया और ताइवान में भारी बिकवाली हुई। वेस्ट एशिया में संघर्ष बढ़ने और लेबनान में इज़राइल की कार्रवाई के जवाब में ईरान द्वारा इज़राइल पर मिसाइल दागने से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। ब्रेंट क्रूड $96 के पार चला गया है।&quot;वीकेंड के दौरान, बेरूत पर इज़राइली हमलों के बाद ईरान द्वारा इज़राइल पर मिसाइल दागने से तनाव बढ़ गया। इन घटनाओं ने संघर्ष के जल्द खत्म होने की उम्मीदों को कम कर दिया और ग्लोबल ऑयल सप्लाई में रुकावट की आशंका बढ़ा दी। इसे भी पढ़ें: Video | &#039;थैंक यू, डार्लिंग&#039;, जब एंकर के सवाल पर भड़के Donald Trump, लाइव इंटरव्यू के बीच से माइक निकालकर बाहर चले गएनतीजतन, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $96 प्रति बैरल के पार चली गई। तेल की बढ़ती कीमतों को आम तौर पर भारत के लिए नकारात्मक माना जाता है क्योंकि देश अपनी कच्चे तेल की अधिकांश ज़रूरतें आयात करता है। तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ सकती है, रुपया कमजोर हो सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ पर दबाव पड़ सकता है।शुक्रवार को अमेरिकी टेक्नोलॉजी शेयरों में भारी गिरावट के बाद भी निवेशक चिंतित थे। नैस्डैक इंडेक्स 4% से अधिक गिर गया, जिससे एशियाई बाज़ारों में, खासकर दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे टेक्नोलॉजी-प्रधान देशों में बिकवाली शुरू हो गई। बाज़ार के मूड पर एक और बात का असर पड़ रहा है: यह सोच कि अमेरिका में मज़बूत जॉब डेटा के बाद US फ़ेडरल रिज़र्व ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊँचा रख सकता है।सभी बड़े सेक्टर में गिरावटलगभग हर सेक्टर में बिकवाली देखी गईNifty Realty का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, जिसमें 1.93% की गिरावट आई। Nifty IT में 1.72% और Nifty Metal में 1.67% की गिरावट दर्ज की गई।Nifty Auto में 1.39%, Nifty Oil &amp; Gas में 1.15% और Nifty Financial Services में 0.87% की गिरावट आई।ब्रॉडर मार्केट भी दबाव में थे। Nifty Midcap 100 में 0.86% और Nifty Smallcap 100 में 0.62% की गिरावट आई।India VIX, जिसे अक्सर बाज़ार में डर का पैमाना माना जाता है, 9% से ज़्यादा उछल गया, जो निवेशकों के बीच बढ़ती घबराहट को दिखाता है।TATA STEEL, M&amp;M, INDIGO सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में शामिलSensex शेयरों में Mahindra &amp; Mahindra सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर रहा, जिसमें 2.26% की गिरावट आई।Tata Steel में 2.06%, InterGlobe Aviation (IndiGo) में 2.04%, Eternal में 1.85% और TCS में 1.83% की गिरावट आई।Infosys में 1.50%, HCL Technologies में 1.43%, Larsen &amp; Toubro में 1.36% और Maruti Suzuki में 1.31% की गिरावट आई।शुक्रवार को ग्लोबल टेक शेयरों में भारी बिकवाली के बाद टेक्नोलॉजी शेयरों में कमज़ोरी जारी रही।SUN PHARMA ने बाज़ार की कमज़ोरी को मात दीभारी बिकवाली के बावजूद, कुछ शेयर पॉज़िटिव ज़ोन में बने रहने में कामयाब रहे।Sun Pharmaceutical Industries Sensex पर सबसे ज़्यादा बढ़त बनाने वाला शेयर रहा, जिसमें 0.64% की तेज़ी आई। बढ़त बनाने वाले अन्य शेयरों में Axis Bank शामिल था, जो ज़्यादातर सपाट रहा लेकिन ब्रॉडर मार्केट से बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि ज़्यादातर बड़े शेयरों में गिरावट देखी गई। इसे भी पढ़ें: भारतीय ऑटो सेक्टर की ऐतिहासिक छलांग! ईंधन की बढ़ती कीमतों और भीषण गर्मी के बावजूद मई में बंपर बिक्री, कुल रजिस्ट्रेशन 25 लाख के पारविजयकुमार का मानना ​​है कि अगर बिकवाली और बढ़ती है, तो भारतीय बाज़ारों को घरेलू निवेशकों से कुछ सहारा मिल सकता है। उन्होंने कहा, &quot;यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि शुक्रवार को US में हुई बिकवाली मुख्य रूप से टेक सेक्टर में थी। इससे AI-बेस्ड ट्रेड से हटकर नॉन-AI ट्रेड की ओर बदलाव हो सकता है, जो भारत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। FY26 में GDP ग्रोथ का 7.7% रहना और उम्मीद से बेहतर Q4 नतीजे बाज़ार को मज़बूती दे सकते हैं।&quot;निवेशक मिडिल ईस्ट के हालात, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और ब्याज दरों को लेकर US फ़ेडरल रिज़र्व के संकेतों पर बारीकी से नज़र रखेंगे। भू-राजनीतिक तनाव में कमी आने से बाज़ार का सेंटिमेंट बेहतर हो सकता है, जबकि तेल की कीमतों में और बढ़ोतरी से निकट भविष्य में बाज़ार पर दबाव बना रह सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:59:27 +0530</pubDate>
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<title>ईंधन की महंगाई ने बदला ग्राहकों का मिजाज! वैकल्पिक और EV वाहनों की मांग में भारी उछाल</title>
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<description><![CDATA[ देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों (Fuel Prices) ने भारतीय ऑटोमोबाइल उपभोक्ताओं की सोच और प्राथमिकताओं को पूरी तरह से बदल दिया है। ईंधन की महंगाई के दबाव में अब लोग पारंपरिक वाहनों के बजाय ईंधन-किफायती (Fuel-efficient) और वैकल्पिक पावरट्रेन (Alternative Powertrain/EV) वाहनों की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल डीलरों के शीर्ष संगठन ‘फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन्स’ (FADA) द्वारा सोमवार को जारी रिपोर्ट में इस बड़े बदलाव की पुष्टि की गई है। दिलचस्प बात यह है कि ईंधन की ऊंची कीमतों, भीषण लू (Heatwave) और पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) के भू-राजनीतिक संकट जैसी चुनौतियों के बावजूद मई 2026 में देश में मोटर वाहनों की कुल खुदरा बिक्री (Retail Sales) में ऐतिहासिक 9.55 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है।
 फाडा के अनुसार, देश में मोटर वाहनों की कुल खुदरा बिक्री मई में सालाना आधार पर 9.55 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 25,31,067 इकाई रही।
 फाडा के अनुसार, ‘‘ मई में ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी के बाद उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया उल्लेखनीय रही। डीलरों ने ईंधन-किफायती और वैकल्पिक पावरट्रेन विकल्पों के बारे में जानकारी हासिल करने के मामलों में वृद्धि की सूचना दी जिसका असर दोपहिया ईवी हिस्सेदारी के 6.11 प्रतिशत से बढ़कर 9.25 प्रतिशत होने में दिखा।’’इसे भी पढ़ें: Ram Mandir Trust का अखिलेश यादव को जवाब, कहा- दान का हिसाब-किताब पूरी तरह Transparent
 उद्योग निकाय के अनुसार, जून से अगस्त की अवधि के लिए डीलरों का भरोसा मजबूत दिख रहा है, जहां 59.07 प्रतिशत डीलर अब वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। यह मध्यम अवधि की मांग को लेकर बढ़ते विश्वास का संकेत है, खासकर जब मानसून आगे बढ़ रहा है।
 यह रुझान दर्शाता है कि खरीफ बुवाई के साथ ग्रामीण आय बढ़ने पर मौसमी सुस्ती खत्म और मांग तेज हो सकती है।
 फाडा ने कहा कि ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी, लू की स्थिति और पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद मई में मोटर वाहनों की खुदरा बिक्री 9.55 प्रतिशत बढ़कर 25,31,067 इकाई हो गई जो पिछले साल इसी महीने 23,10,451 इकाई थी।
 मई में तिपहिया, यात्री वाहन और ट्रैक्टर श्रेणियों में अब तक की सर्वाधिक खुदरा बिक्री दर्ज की गई जबकि आम तौर पर इस महीने बिक्री कमजोर रहती है।
 फाडा के आंकड़ों के अनुसार, यात्री वाहन (पीवी) की खुदरा बिक्री पिछले महीने 23.25 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 4,02,591 इकाई रही जो मई 2025 के 3,26,656 इकाई थी।
 दोपहिया वाहनों की बिक्री भी 17,15,581 इकाई से 7.54 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 18,44,947 इकाई हो गई।
 उद्योग निकाय फाडा के अनुसार, तिपहिया वाहनों की बिक्री पिछले महीने 1,11,526 इकाई रही, जो मई 2025 की 1,07,688 इकाइयों से 3.56 प्रतिशत अधिक है।इसे भी पढ़ें: जयपुर में बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान: सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाए जा रहे 5 धार्मिक ढांचे, सुरक्षा में 3000 पुलिसकर्मी तैनात, इंटरनेट बंद  वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री भी 5.29 प्रतिशत बढ़कर पिछले महीने रिकॉर्ड 83,823 इकाइयों पर पहुंच गई जो मई 2025 में 79,614 इकाई थी।
 फाडा ने कहा, ‘‘ कुल मिलाकर अगले तीन महीने सतर्क रूप से आशावादी नजर आते हैं। सामान्य से थोड़ा कम मानसून, वित्त वर्ष 2025-26 की 7.7 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि और नीतिगत स्थिरता जैसे कारक उद्योग को मौसमी सुस्ती से निकालकर दूसरी तिमाही में मजबूती की ओर ले जा सकते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:59:27 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Vedanta 2.0 स्ट्रैटेजी का बड़ा दांव: कंपनी ने Copper, Nickel बिजनेस को दी नई पहचान</title>
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<description><![CDATA[ खनन एवं धातु कारोबार से जुड़े वेदांता समूह ने अपने तांबा और निकल कारोबार का नाम बदलकर क्रमशः ‘वेदांता कॉपर’ और ‘वेदांता निकल’ कर दिया है। यह कदम समूह की अलग-अलग क्षेत्रों पर केंद्रित पहचान बनाने की रणनीति के तहत उठाया गया है।
 समूह की प्रमुख कंपनी वेदांता लिमिटेड ने सोमवार को एक बयान में कहा कि नए सिरे से ब्रांड स्थापित करने की पहल के तहत स्टरलाइट कॉपर, फुजैरा गोल्ड और वेदांता कॉपर इंटरनेशनल (वीसीआई) जैसी तांबा कारोबार से जुड़ी सभी इकाइयों को ‘वेदांता कॉपर’ ब्रांड के तहत एकीकृत किया जाएगा।
 वीसीआई तांबा कारोबार का अंतरराष्ट्रीय प्रभाग होगा, जो संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा और सऊदी अरब में संचालन का प्रतिनिधित्व करेगा।
 इसी तरह, ‘वेदांता निको’ का नाम बदलकर ‘वेदांता निकल’ किया गया है। इसका उद्देश्य देश में निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन और आपूर्ति तंत्र को मजबूत करना है, जो बैटरी एवं ऊर्जा बदलाव में अहम भूमिका निभाते हैं।
 कंपनी ने कहा कि नए ब्रांड नामों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। हालांकि, दोनों कारोबार वेदांता लिमिटेड के तहत ही काम करते रहेंगे।
 बयान के मुताबिक, यह बदलाव ‘वेदांता 2.0’ रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद कारोबार को अधिक संगठित, स्पष्ट और बाजार में पहचान योग्य बनाना है। इससे संचालन में तालमेल, बाजार में दृश्यता और निवेशकों एवं अन्य हितधारकों से जुड़ाव बेहतर होगा।
 क्षमता विस्तार के तहत, वेदांता कॉपर अगले साल के अंत तक 460 किलो टन प्रति वर्ष (केटीपीए) उत्पादन का लक्ष्य रखे हुए है। वहीं, वेदांता निकल का लक्ष्य मौजूदा के सात केटीपीए से बढ़ाकर इसे 60 केटीपीए करना है।
 वेदांता कॉपर और वेदांता निकल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पुनीत खुराना ने कहा, “एकीकृत पहचान के जरिये हम अपने कारोबार को मजबूत और अधिक केंद्रित बना रहे हैं, ताकि बदलती बाजार जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके और टिकाऊ वृद्धि हासिल की जा सके। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:59:26 +0530</pubDate>
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<title>Iran&#45;Israel Clash से सहमा बाजार, Crude Oil में भारी उछाल, Global Economy पर संकट के बादल।</title>
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<description><![CDATA[ पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब वैश्विक ऊर्जा बाजार पर और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में शुरुआती कारोबार के दौरान तेज उछाल देखने को मिला। हालांकि बाद में कीमतों में कुछ नरमी आई, लेकिन बाजार में चिंता का माहौल बना हुआ है। निवेशकों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता संघर्ष वैश्विक तेल आपूर्ति को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है।मौजूद जानकारी के अनुसार दिन की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमतें पांच प्रतिशत से अधिक बढ़ गई थीं। बाद में कुछ मुनाफावसूली और सैन्य गतिविधियों को लेकर आई नई सूचनाओं के बाद बढ़त सीमित हो गई। इसके बावजूद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं।ईरान की सेना ने सोमवार को दावा किया कि अप्रैल में हुए युद्धविराम के बाद इजराइल के खिलाफ शुरू की गई उसकी पहली सैन्य कार्रवाई का चरण पूरा हो चुका है। हालांकि साथ ही ईरान ने चेतावनी भी दी है कि यदि इजराइल लेबनान में हमले जारी रखता है तो उसकी प्रतिक्रिया और अधिक कठोर हो सकती है। इस बयान के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की उम्मीदों को झटका लगा है।गौरतलब है कि हाल के दिनों में इजराइल और ईरान के बीच सैन्य टकराव लगातार बढ़ा है। रिपोर्टों के अनुसार इजराइल ने दक्षिण-पश्चिमी ईरान स्थित एक पेट्रोरसायन संयंत्र को निशाना बनाया, जिसके बारे में दावा किया गया कि उसका उपयोग बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण में किया जाता था। इसके जवाब में ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इजराइल के हाइफा शहर में एक समान प्रतिष्ठान पर हमला करने की बात कही है।बता दें कि यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब इजराइल ने सप्ताहांत में लेबनान की राजधानी बेरूत में हिज्बुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर भी हमले किए थे। ईरान लगातार यह कहता रहा है कि संघर्ष समाप्त करने के लिए होने वाली किसी भी वार्ता में लेबनान में इजराइली सैन्य अभियान को रोकना जरूरी है।इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से तुरंत गोलीबारी और हमले रोकने की अपील की है। हालांकि जमीनी हालात फिलहाल किसी स्थायी समाधान की ओर बढ़ते नहीं दिख रहे हैं।तेल बाजार की सबसे बड़ी चिंता होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बनी हुई है। गौरतलब है कि यह समुद्री मार्ग दुनिया की तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वैश्विक स्तर पर प्रतिदिन होने वाली तेल आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में इस मार्ग पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या व्यवधान पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।मौजूद जानकारी के अनुसार मॉस्को में ईरान के राजदूत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य खुला रहेगा, लेकिन इसके संचालन से जुड़ी कुछ शर्तें ईरान और ओमान द्वारा तय की जाएंगी। इनमें पारगमन शुल्क जैसी व्यवस्थाएं भी शामिल हो सकती हैं।दूसरी ओर तेल उत्पादक देशों के समूह और उसके सहयोगी देशों ने आपूर्ति संकट को देखते हुए उत्पादन लक्ष्य में लगातार चौथी बार बढ़ोतरी पर सहमति जताई है। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि इसका वास्तविक प्रभाव सीमित रहेगा। वजह यह है कि कई सदस्य देश मौजूदा परिस्थितियों में अपने निर्धारित उत्पादन लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं।विश्लेषकों का कहना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधा, रूस की उत्पादन क्षमता पर हमले और क्षेत्रीय संघर्षों के कारण वैश्विक बाजार पहले ही भारी दबाव में है। रिपोर्टों के अनुसार संघर्ष शुरू होने के बाद से दुनिया एक अरब बैरल से अधिक तेल आपूर्ति खो चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इस संकट का असर और गहरा हो सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:59:25 +0530</pubDate>
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<title>Stock Market में Black Monday, Investors के 5 लाख करोड़ स्वाहा, जानें गिरावट की बड़ी वजह</title>
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<description><![CDATA[ सप्ताह की शुरुआत शेयर बाजार निवेशकों के लिए काफी निराशाजनक रही है। सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में जोरदार गिरावट देखने को मिली, जिससे निवेशकों की संपत्ति में कुछ ही घंटों के भीतर पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी दर्ज की गई है। वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेत, पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने बाजार की धारणा को कमजोर कर दिया।कारोबार शुरू होते ही प्रमुख इंडेक्स भारी दबाव में दिखाई दिए। बाजार में लगभग सभी बड़े शेयरों में बिकवाली का माहौल रहा। मौजूद जानकारी के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार मूल्य घटकर करीब 456 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इससे निवेशकों की संपत्ति को बड़ा झटका लगा है।गौरतलब है कि गिरावट केवल बड़े शेयरों तक सीमित नहीं रही। मध्यम और छोटे आकार की कंपनियों के शेयरों में भी व्यापक बिकवाली देखने को मिली है। इससे यह साफ संकेत मिला कि निवेशक फिलहाल जोखिम लेने से बच रहे हैं और सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं।बाजार विशेषज्ञ वी. के. विजयकुमार का मानना है कि इस सप्ताह की शुरुआत कई नकारात्मक कारकों के साथ हुई है। उनके अनुसार पिछले सप्ताह अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों में आई बड़ी गिरावट का असर एशियाई बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है। दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे प्रौद्योगिकी आधारित बाजारों में तेज बिकवाली ने वैश्विक निवेशकों की चिंता बढ़ा दी।बता दें कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने भी निवेशकों की चिंता को और गहरा किया है। इजराइल और ईरान के बीच सैन्य गतिविधियों में वृद्धि के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला। रिपोर्टों के अनुसार ईरान की ओर से मिसाइल हमलों और उसके बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई ने क्षेत्रीय हालात को और संवेदनशील बना दिया। तेहरान, तबरीज और इस्फहान जैसे शहरों में विस्फोटों की खबरों ने वैश्विक बाजारों की चिंता बढ़ा दी है।इस तनाव का सीधा असर ऊर्जा बाजार पर भी पड़ा है। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। गौरतलब है कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का बेहद महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरती है। ऐसे में किसी भी प्रकार का व्यवधान वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है।वैश्विक बाजारों में भी कमजोरी का माहौल देखने को मिला है। दक्षिण कोरिया का प्रमुख सूचकांक शुरुआती कारोबार में करीब नौ प्रतिशत तक टूट गया, जबकि जापान, हांगकांग और चीन के बाजारों में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अमेरिका के शेयर बाजार में भी पिछले सप्ताह भारी दबाव देखने को मिला था।मौजूद जानकारी के अनुसार अमेरिका से आए रोजगार संबंधी मजबूत आंकड़ों ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ाई है। मई महीने में अपेक्षा से कहीं अधिक नई नौकरियां जुड़ने के बाद यह आशंका बढ़ी है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा। इसका असर उभरते बाजारों पर भी पड़ सकता है।दूसरी ओर भारतीय मुद्रा में भी कमजोरी दर्ज की गई है। रुपया शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले फिसलकर 95.35 के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि पिछले सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत घोषणा के बाद रुपये में मजबूती देखने को मिली थी, लेकिन वैश्विक दबावों के चलते वह बढ़त कायम नहीं रह सकी है।विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में वैश्विक माहौल, कच्चे तेल की कीमतें और विदेशी निवेशकों की गतिविधियां भारतीय शेयर बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। फिलहाल निवेशकों के बीच सतर्कता का माहौल बना हुआ है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:59:25 +0530</pubDate>
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<title>LPG Subsidy पर सरकार का बड़ा दावा, Global Price उछलने पर भी भारत में सिलेंडर सस्ता</title>
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<description><![CDATA[ देश में रसोई गैस की कीमतों को लेकर चर्चा के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी बढ़ोतरी के बावजूद भारतीय उपभोक्ताओं को दुनिया के कई देशों की तुलना में काफी कम कीमत पर रसोई गैस उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का कहना है कि वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ने के बावजूद आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बड़ा वित्तीय बोझ खुद वहन किया गया है।पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत में रसोई गैस का सिलेंडर पड़ोसी देशों के मुकाबले सस्ता है। साथ ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में भी भारतीय उपभोक्ता काफी कम कीमत पर गैस प्राप्त कर रहे हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सहायता राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को वर्ष में पहली चार बार गैस भरवाने पर प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सहायता राशि मिलती है। इसके बाद लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम का गैस सिलेंडर प्रभावी रूप से 642 रुपये में उपलब्ध हो रहा है। वहीं दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपये निर्धारित की गई है।गौरतलब है कि हाल के महीनों में पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ा है। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास उत्पन्न परिस्थितियों ने गैस आपूर्ति को प्रभावित किया है। मंत्रालय के अनुसार फरवरी से जून के बीच अंतरराष्ट्रीय मानक दर में लगभग 46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके कारण 14.2 किलोग्राम के एक गैस सिलेंडर की वास्तविक आपूर्ति लागत बढ़कर 1600 रुपये से अधिक पहुंच गई थी।बता दें कि यदि इस बढ़ी हुई लागत का पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जाता तो रसोई गैस की कीमतें काफी अधिक हो सकती थीं। हालांकि सरकार ने मूल्य वृद्धि का बड़ा हिस्सा स्वयं वहन करते हुए उपभोक्ताओं को राहत देने का फैसला किया है। मंत्रालय का कहना है कि इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव से घरेलू परिवारों को बचाना है।सरकार ने यह भी दावा किया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों द्वारा चुकाई जा रही प्रभावी कीमत पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में रसोई गैस की कीमतों से भी कम है। इससे गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को राहत मिल रही है।ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान भी भारत ने अपनी आपूर्ति व्यवस्था को प्रभावित नहीं होने दिया है। मंत्रालय के अनुसार समुद्री मार्गों में गंभीर व्यवधान के बावजूद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा, जिसने अपने ऊर्जा संबंधी मालवाहक जहाजों की आवाजाही जारी रखी है।मौजूद जानकारी के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों या रसोई गैस की कोई कमी नहीं हुई है। गैस भराई और वितरण की प्रक्रिया भी सामान्य रूप से जारी रही है। इसके अलावा संकट के दौरान घरेलू गैस उत्पादन में 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है।सरकार ने बताया कि देश में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका, कनाडा और अल्जीरिया जैसे देशों से भी अतिरिक्त गैस की व्यवस्था की गई है। मंत्रालय का कहना है कि इन कदमों के कारण देशभर में रसोई गैस की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ा है और उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस मिलती रही है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:59:25 +0530</pubDate>
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<title>Telecom Sector को बड़ी राहत! Bombay High Court ने Airtel&#45;Vi का अतिरिक्त Spectrum शुल्क किया रद्द</title>
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<description><![CDATA[ टेलीकॉम क्षेत्र की दो बड़ी कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के उन फैसलों को रद्द कर दिया है, जिनके तहत उनसे अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में बड़ी रकम वसूलने की कोशिश की जा रही थी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस विवाद से जुड़े मामलों में कंपनियों द्वारा जमा कराई गई बैंक गारंटी को अब आगे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है।बता दें कि यह मामला वर्ष 2008 से 2012 के बीच दूरसंचार कंपनियों को आवंटित अतिरिक्त स्पेक्ट्रम से जुड़ा हुआ था। केंद्र सरकार ने बाद में वर्ष 2012 में हुए स्पेक्ट्रम आवंटन की ऊंची दरों को आधार बनाकर पूर्व अवधि के लिए भी अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया था। इसी आधार पर भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को मांग नोटिस जारी किए गए थे।मौजूद जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति मनीष एम पितले और न्यायमूर्ति श्रीराम वी शिरसाट की खंडपीठ ने दोनों कंपनियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि सरकार द्वारा पूर्व प्रभाव से अतिरिक्त शुल्क लगाने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।सुनवाई के दौरान भारती एयरटेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और डेरियस खंबाटा ने पक्ष रखा, जबकि वोडाफोन आइडिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अस्पी चिनॉय पेश हुए थे। कंपनियों का तर्क था कि भारतीय तार अधिनियम या लाइसेंस समझौतों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत सरकार पूर्व प्रभाव से इस प्रकार का अतिरिक्त शुल्क लगा सके। इसलिए यह मांग कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नवंबर और दिसंबर 2012 में मंत्रिमंडल स्तर पर दो महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। इन्हीं फैसलों के आधार पर दूरसंचार विभाग ने कंपनियों को अतिरिक्त भुगतान के नोटिस जारी किए थे। हालांकि अदालत ने अब इन दोनों मंत्रिमंडलीय निर्णयों और उनसे जुड़े सभी मांग नोटिसों को रद्द कर दिया है।अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सरकार भारतीय टेलीग्राम अधिनियम की धारा 4 के तहत अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वित्तीय बोझ नहीं डाल सकती है। न्यायालय के अनुसार किसी भी कार्रवाई के लिए स्पष्ट कानूनी अधिकार और कॉन्ट्रैक्चुअल आधार होना आवश्यक है।बता दें कि अदालत ने लाइसेंस समझौतों की भी विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सरकार सार्वजनिक हित का हवाला देकर समझौते की शर्तों से अलग नहीं जा सकती है और न ही बाद में नई वित्तीय जिम्मेदारियां जोड़ सकती है।न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1999 का मूल उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं को आम लोगों तक सुलभ और किफायती बनाना था। इसका उद्देश्य केवल अधिकतम राजस्व जुटाना नहीं था। ऐसे में सार्वजनिक हित की व्याख्या प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर की जानी चाहिए।मौजूद जानकारी के अनुसार अदालत ने यह भी पाया कि अतिरिक्त शुल्क लगाने से पहले लाइसेंस समझौतों में कोई औपचारिक संशोधन नहीं किया गया था। न ही ऐसा कोई नया समझौता हुआ था जो पुराने अनुबंध का स्थान लेता। इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों ने एकतरफा तरीके से अतिरिक्त शुल्क लागू कर दिया था।इस फैसले को दूरसंचार क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भविष्य में सरकारी नीतियों और लाइसेंस संबंधी विवादों में कॉन्ट्रैक्चुअल शर्तों तथा कानूनी अधिकारों की भूमिका और अधिक स्पष्ट हो सकती है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:59:23 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
<media:keywords>Telecom, Sector, को, बड़ी, राहत, Bombay, High, Court, ने, Airtel-Vi, का, अतिरिक्त, Spectrum, शुल्क, किया, रद्द</media:keywords>
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<title>पेट्रोल से ₹20 सस्ता E&#45;85 Fuel लॉन्च, Hardeep Singh Puri बोले&#45; जनता को मिलेगी बड़ी राहत।</title>
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<description><![CDATA[ देश में वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने नई प्रकार की मिश्रित ईंधन व्यवस्था की शुरुआत की है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में एक खुदरा ईंधन केंद्र पर ई-85 ईंधन का शुभारंभ किया है। सरकार का मानना है कि इससे न केवल पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी, बल्कि प्रदूषण और विदेशी मुद्रा पर पड़ने वाला दबाव भी घटेगा।बता दें कि ई-85 एक उच्च इथेनॉल मिश्रित ईंधन है, जिसमें लगभग 80 से 85 प्रतिशत इथेनॉल और 14 से 19 प्रतिशत पेट्रोल शामिल होता है। यह ईंधन विशेष रूप से उन वाहनों के लिए तैयार किया गया है जो अलग-अलग अनुपात में इथेनॉल और पेट्रोल के मिश्रण पर चलने की क्षमता रखते हैं।गौरतलब है कि ई-85 ईंधन की शुरुआत ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही देश की पहली यात्री श्रेणी की लचीले ईंधन तकनीक वाली कार को भी पेश किया गया था। इस तकनीक वाले वाहन 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित ईंधन से लेकर पूरी तरह इथेनॉल आधारित ईंधन तक विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार ई-85 ईंधन की कीमत सामान्य पेट्रोल की तुलना में लगभग 20 रुपये प्रति लीटर कम रखी गई है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य देश में उत्पादित इथेनॉल का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। इससे वाहन मालिकों को ईंधन खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है।पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी इस ईंधन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ई-85 पर चलने वाले वाहन पारंपरिक पेट्रोल वाहनों की तुलना में जीवनचक्र के दौरान लगभग 61 प्रतिशत तक कम हरितगृह गैस उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा इस ईंधन से सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन भी लगभग नगण्य स्तर पर होता है, जिससे वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है।नीति आयोग भी उच्च इथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चलने वाले वाहनों को शून्य उत्सर्जन श्रेणी के वाहनों में शामिल करता है। सरकार का मानना है कि यह तकनीक पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा दोनों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।हालांकि हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया है कि ई-85 ईंधन सामान्य पेट्रोल वाहनों में नहीं डाला जा सकता है। यह केवल विशेष रूप से तैयार किए गए लचीले ईंधन तकनीक वाले वाहनों के लिए ही उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि ई-20 और ई-85 दो अलग-अलग प्रकार के ईंधन हैं और दोनों अलग श्रेणी के वाहनों के लिए बनाए गए हैं।उन्होंने यह भी कहा कि ई-85 के आने का मतलब यह नहीं है कि मौजूदा पेट्रोल या ई-20 ईंधन वाले वाहन बंद हो जाएंगे। उपभोक्ता अपने वर्तमान वाहनों का उपयोग पहले की तरह करते रह सकते हैं। ई-85 उपलब्ध कराने वाले केंद्रों पर स्पष्ट सूचना पट्ट लगाए जाएंगे, ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने।बता दें कि देश में इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2014 में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का स्तर केवल 1.53 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 20 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। सरकार के अनुसार यह लक्ष्य निर्धारित समय से पांच वर्ष पहले हासिल कर लिया गया है।मौजूद जानकारी के अनुसार ई-85 ईंधन की आपूर्ति शुरुआत में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के 48 केंद्रों पर शुरू होगी। इसके बाद दिसंबर 2026 तक इसे 500 केंद्रों और दिसंबर 2027 तक लगभग 5000 केंद्रों तक विस्तार देने की योजना बनाई गई है। सरकार को उम्मीद है कि इससे वर्ष 2030-31 तक देश में कुल इथेनॉल मिश्रण का स्तर लगभग 26 प्रतिशत तक पहुंच सकेगा और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता में और कमी आएगी। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:59:23 +0530</pubDate>
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<title>1 जुलाई से 2 प्रतिशत महंगी हो जाएंगी गाड़ियां, BMW बढ़ाने जा रहा है सभी मॉडल की कीमतें</title>
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<description><![CDATA[ 1 जुलाई से देशभर में बीएमडब्ल्यू और मिनी की सभी गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। कंपनी ने सभी मॉडल की कीमतों में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:55:21 +0530</pubDate>
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<title>चांदी के भाव में ₹5000 की भारी गिरावट, सोना भी हुआ सस्ता&#45; जानें आज के ताजा भाव</title>
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<description><![CDATA[ सोमवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी का भाव 5,000 रुपये की बड़ी गिरावट के साथ 2,55,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:55:21 +0530</pubDate>
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<title>दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ने बनाया कमाई का नया रिकॉर्ड, मई में हुई अब तक की सबसे ज्यादा इनकम</title>
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<description><![CDATA[ रेलवे ने बताया कि पर्यटकों के लिए सबसे व्यस्त मौसम में यात्रियों की भारी संख्या के कारण रिकॉर्ड तोड़ इनकम हुई है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:55:21 +0530</pubDate>
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<title>उज्ज्वला योजना में अब 9 के बजाय मिलेंगे सिर्फ 4 गैस सिलेंडर, सरकार ने लिया बड़ा फैसला</title>
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<description><![CDATA[ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण मल खनूजा ने कहा कि संशोधित सीमा उज्ज्वला लाभार्थियों की औसत सालाना गैस खपत के करीब है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:55:20 +0530</pubDate>
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<title>&amp;apos;&amp;apos;धारा 301 की जांच पूरी होने के बाद ही फाइनल होगा भारत&#45;अमेरिका व्यापार समझौता&amp;apos;&amp;apos;, 24 जुलाई तक पूरी होनी है प्रक्रिया</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने 2 जून को भारत समेत 54 देशों पर 12.5 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा था। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:55:20 +0530</pubDate>
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<title>भारतीय कंपनियों ने कनाडा में किया 11 अरब डॉलर का निवेश, 33,000 से ज्यादा लोगों को मिली नौकरी</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय कंपनियों ने रिसर्च और डेवलपमेंट में 1.08 अरब कनाडाई डॉलर और कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) में 2.4 करोड़ कनाडाई डॉलर का निवेश किया है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:55:19 +0530</pubDate>
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<title>9.73% के बंपर डिस्काउंट पर सरकारी कंपनी के शेयर खरीदने का मौका, सरकार बेचेगी 3 प्रतिशत हिस्सेदारी</title>
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<description><![CDATA[ एनएलसी इंडिया के शेयरों की बिक्री 303 रुपये प्रति इक्विटी के भाव पर की जाएगी। ये सोमवार को बीएसई पर 335.65 रुपये प्रति शेयर के बंद भाव से 9.73 प्रतिशत कम है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:55:19 +0530</pubDate>
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<title>Delhi Airport Air Train: T1 से T3 सिर्फ मिनट में! दिल्ली एयरपोर्ट पर शुरू होगी भारत की पहली ड्राइवरलेस एयर ट्रेन; फ्री में बदल सकेंगे टर्मिनल</title>
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<description><![CDATA[ दिल्ली एयरपोर्ट से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आने वाले कुछ सालों में दिल्ली एयरपोर्ट पर भारत की पहली ड्राइवरलेस एयर ट्रेन शुरू होने जा रही है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:55:18 +0530</pubDate>
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<title>HDFC Bank: करोड़ों ग्राहकों को झटका! एचडीएफसी बैंक ने महंगा कर दिया लोन, अब बढ़ जाएगी आपकी EMI</title>
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<description><![CDATA[ अगर आपका होम लोन, कार लोन या किसी अन्य प्रकार का लोन HDFC Bank से जुड़ा है, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। देश के बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक HDFC Bank ने अपनी MCLR (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट) में बढ़ोतरी कर दी है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:55:18 +0530</pubDate>
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<title>ट्रंप को बड़ा झटका! $100,000 H&#45;1B वीजा फीस बढ़ाने वाला कानून कोर्ट ने किया रद्द, भारतीयों को मिली बड़ी राहत</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी अदालत ने H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर (करीब 86 लाख रुपये) की भारी फीस लगाने वाले फैसले को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:55:18 +0530</pubDate>
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<title>वैश्विक मंदी के बीच भारत का दम! 7.7% जीडीपी ग्रोथ पर बोले पीएम मोदी&#45; मजबूत है देश की आर्थिक बुनियाद, यह जनता को मेरी गारंटी</title>
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<description><![CDATA[ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ा और उत्साहजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर (GDP Growth Rate) यह साबित करती है कि देश की आर्थिक बुनियाद बेहद मजबूत है। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि दुनिया में जारी तमाम भू-राजनीतिक उथल-पुथल और संकटों के बावजूद, भारत अपने 140 करोड़ नागरिकों के सामूहिक प्रयासों के दम पर मजबूती से आगे बढ़ने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने एक बार फिर रेखांकित किया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।प्रधानमंत्री ने आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में जहां कुल जीडीपी वृद्धि 7.7 प्रतिशत रही, वहीं जनवरी-मार्च की आखिरी तिमाही में यह शानदार 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई।उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
मोदी ने शुक्रवार को जारी किये गए आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि 7.7 प्रतिशत रही, जबकि जनवरी-मार्च तिमाही में यह 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई।
 उन्होंने कहा, ‘‘आज जो आंकड़े सामने आए हैं, वे साफ करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की नींव कितनी मजबूत है।’’
 प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रशासित प्रदेश दमन में 2,970 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और हवाई अड्डे के नए टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। 
उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा,  मेरे सामने आए आंकड़े मेरे वास्तव में बेहद खुशी देने वाले हैं। मैं इस खुशी को आपके साथ भी साझा करना चाहता हूं। 
 प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में पिछले तीन महीनों से अधिक समय से जारी संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान का हवाला देते हुए कहा कि वैश्विक संकट के इस कठिन दौर में भी भारत अपने 140 करोड़ नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से खुद को बेहतर तरीके से संभाल रहा है।
 उन्होंने कहा कि देश में जारी सुधारों, विकसित किये जा रहे बुनियादी ढांचे और सभी स्तरों पर गरीबों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों के परिणामस्वरूप देश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से प्रगति करने वाला देश बन गया है।
 मोदी ने कहा, “मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि वैश्विक संकट के बावजूद, भारत सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के पथ पर उसी दृढ़ संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। यह देश की जनता के प्रति मेरी गारंटी है। 
 उन्होंने रेखांकित किया कि उनकी सरकार के लिए विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ऐसा विकास मॉडल टिकाऊ हो।
मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के लिए विकास की पहली कसौटी गरीबों, आदिवासियों और मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन में बदलाव लाना है, और इसके लिए स्वास्थ्य क्षेत्र उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।
उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में केवल 60 प्रतिशत बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हो पाता था लेकिन आज यह आंकड़ा लगभग 90 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
 उन्होंने संस्थागत प्रसव में सुधार का उल्लेख करते हुए कहा कि अब देश में 90 प्रतिशत से अधिक बच्चों का जन्म अस्पतालों में हो रहा है।इसे भी पढ़ें: India-Pakistan Dispute | UNSC की कुर्सी जिम्मेदारी है, झूठ का लाउडस्पीकर नहीं, भारत ने पाकिस्तान को दी गंभीर नसीहत 
मोदी ने कहा कि दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहचान और विरासत है, और सरकार इसके विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 
उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश, सिंगापुर की तरह विकसित होने का सपना देख रहा है, और नमो हवाई अड्डे, दमनगंगा नदी पर बना पुल और कन्वेंशन सेंटर जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं इसके भविष्य के बारे में एक नए दृष्टिकोण की नींव रखेंगी।
मोदी ने कहा, ‘‘यहां आतिथ्य सत्कार अर्थव्यवस्था से अपार अवसर मिलेंगे। इस क्षेत्र में समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए हमने जो परिकल्पना तैयार की है, वह भी उच्च तकनीक वाले बुनियादी ढांचे की मदद से साकार होगी।’’
 उन्होंने कहा कि दमन में शिक्षा क्षेत्र में भी सुधार हुए हैं और लड़कियों को शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं।
 मोदी ने दमन और दीव के लिए 2,970 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया।
 मोदी द्वारा स्वास्थ्य सेवा, नागरिक उड्डयन, पर्यटन, बुनियादी ढांचा, संपर्क और जन कल्याण क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गईं, जिनमें नमो हवाई अड्डे का एक नया टर्मिनल भवन, नमो अस्पताल, एक अहम पुल, दमन कन्वेंशन सेंटर और दमन में निफ्ट (राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान) परिसर शामिल हैं।
 मोदी ने लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए 885 करोड़ रुपये की लागत वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इन परियोजनाओं में कलपेनी और कदमत द्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर बंदरगाह सुविधाओं का विकास शामिल है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:56:39 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>PM Modi की बड़ी बैठक, Global Crisis के बीच Economic Growth की रफ्तार तेज करने पर हुआ मंथन</title>
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<description><![CDATA[ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को  प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद  (ईएसी-पीएम) के सदस्यों के साथ बैठक कर वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज करने के उपायों पर चर्चा की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
 ईएसी-पीएम के सदस्यों ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के भारत और दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर आकलन भी पेश किया।
 प्रधानमंत्री और उनकी सलाहकार परिषद के सदस्यों ने मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच आर्थिक वृद्धि को मजबूत करने के लिए कई विचारों एवं नीतिगत उपायों पर चर्चा की।
 सूत्रों ने कहा कि इस बैठक में ‘जीवन की सुगमता’ और ‘कारोबारी सुगमता’ को और बेहतर बनाने से जुड़े विभिन्न सुधारों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
 ईएसी एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक एवं संबंधित मुद्दों पर सलाह देता है।
 इस बैठक में सलाहकार परिषद के सदस्यों के अलावा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा एवं शक्तिकांत दास भी शामिल हुए।
 वर्तमान में ईएसी में एक चेयरमैन, तीन पूर्णकालिक सदस्य और 11 अंशकालिक सदस्य हैं। इसके प्रमुख एस. महेंद्र देव हैं, जबकि संजय कुमार मिश्रा, संजीव सान्याल और शामिका रवि पूर्णकालिक सदस्य हैं।
 परिषद के 11 अंशकालिक सदस्यों में राकेश मोहन, साजिद जेड चिनॉय, नीलकंठ मिश्रा, नीलेश शाह, टीटी राम मोहन, सौम्य कांति घोष, केवी राजू, चेतन घाटे, पामी दुआ, पुलक घोष और गौरव वल्लभ शामिल हैं।
 ईएसी के कार्यक्षेत्र में प्रधानमंत्री द्वारा संदर्भित किसी भी आर्थिक या अन्य मुद्दे का विश्लेषण करना और उस पर सलाह देना, व्यापक आर्थिक महत्व के मुद्दों पर विचार प्रस्तुत करना शामिल है।
 ये कार्य या तो स्वतः संज्ञान के आधार पर या प्रधानमंत्री अथवा किसी अन्य के संदर्भ पर किए जा सकते हैं। परिषद समय-समय पर प्रधानमंत्री द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य भी करती है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:56:38 +0530</pubDate>
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<title>Adani Group पर SBI Mutual Fund का बड़ा भरोसा, GQG Partners से खरीदे ₹5747 करोड़ के Shares</title>
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<description><![CDATA[ एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खुले बाजार में हुए लेनदेन के जरिए अदाणी एंटरप्राइजेज और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस में कुल 5,747.55 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी खरीदी है। यह हिस्सेदारी अमेरिकी निवेश फर्म जीक्यूजी पार्टनर्स से खरीदी गई।
 एनएसई पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अदाणी एंटरप्राइजेज के 1,64,39,984 शेयर खरीदे, जो कंपनी की लगभग 1.3 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर हैं।
 इसके अलावा, फंड ने अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के 63,65,796 शेयर भी खरीदे, जो कंपनी की करीब 0.52 प्रतिशत हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
 इन शेयरों की खरीद 1,504.80 रुपये से 2,913.40 रुपये प्रति शेयर के दायरे में की गई। दोनों सौदों का कुल मूल्य 5,747.55 करोड़ रुपये रहा।
 निवेशक राजीव जैन समर्थित जीक्यूजी पार्टनर्स ने अपनी सहयोगी इकाई ‘जीक्यूजी पार्टनर्स इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड’ के माध्यम से अदाणी समूह की इन दोनों कंपनियों में समान संख्या में शेयरों की बिक्री की। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:56:38 +0530</pubDate>
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<title>Global Market में 46% उछले दाम, भारत में भी महंगा हुआ LPG सिलेंडर, सरकार ने क्या कहा?</title>
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<description><![CDATA[ घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। पिछले तीन महीनों में यह दूसरी बार है जब रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। हालांकि, सरकार का कहना है कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में आज भी रसोई गैस सबसे सस्ती मिल रही है।PIB ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा की लागत लगातार बढ़ रही है। इसके बावजूद भारत सरकार आम उपभोक्ताओं को दुनिया के कई देशों से काफी कम दरों पर गैस दे रही है। सरकार और तेल कंपनियां इस बढ़ती लागत का एक बड़ा हिस्सा खुद संभाल रही हैं, ताकि भारतीय परिवारों पर इसका पूरा बोझ न पड़े।उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपये की मिल रही सब्सिडीप्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों को सरकार की तरफ से अतिरिक्त राहत दी जा रही है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में जहां एक सामान्य उपभोक्ता को 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर 942 रुपये में मिल रहा है, वहीं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को DBT के जरिए हर सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है।यह सब्सिडी साल के पहले चार रिफिल पर दी जाती है, जिससे उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए एक सिलेंडर की कीमत करीब 642 रुपये ही रह जाती है। इस तरह सरकार हर लाभार्थी को साल भर में कुल 1,200 रुपये की आर्थिक मदद दे रही है।सरकार और तेल कंपनियां उठा रही हैं बोझसरकारी आंकड़ों के मुताबिक, आज के समय में एक घरेलू सिलेंडर की सप्लाई लागत 1,600 रुपये से भी ज्यादा हो चुकी है। इसके बाद भी सामान्य ग्राहकों को यह सिलेंडर सिर्फ 942 रुपये में मिल रहा है। इसका मतलब है कि हर सिलेंडर पर करीब 700 रुपये का घाटा सरकार और तेल कंपनियां खुद उठा रही हैं। अलग-अलग शहरों में डिलीवरी चार्ज की वजह से कीमतों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन हर जगह यह बाजार भाव से बहुत कम रेट पर मिल रहा है।अंतरराष्ट्रीय बाजार तय करता है दामभारत में पेट्रोल-डीजल और गैस के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तय होते हैं, क्योंकि भारत अपनी जरूरत की ज्यादातर एलपीजी बाहर से खरीदता है। गैस की यह कीमत मुख्य रूप से सऊदी अरामको के &#039;सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस&#039; पर निर्भर करती है। ग्लोबल मार्केट में कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद भी सरकार ने घरेलू रसोई गैस के दाम उस अनुपात में नहीं बढ़ाए हैं, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली हुई है।पश्चिम एशिया संकट से ग्लोबल मार्केट में 46% तक महंगी हुई गैसपश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और समुद्री रास्तों में रुकावट आने की वजह से दुनिया भर में एलपीजी महंगी हो गई है। फरवरी में एलपीजी का सऊदी बेंचमार्क रेट करीब 543 डॉलर प्रति टन था, जो क्षेत्रीय संकट के बाद तेजी से बढ़ गया।अप्रैल में यह रेट 775 डॉलर प्रति टन और जून आते-आते करीब 790 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गया। इस तरह फरवरी के मुकाबले अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस करीब 46 प्रतिशत तक महंगी हो चुकी है, जिससे भारत के लिए इसे बाहर से मंगाना काफी खर्चीला हो गया है।विकसित देशों से भी कम हैं भारत में गैस के दामसरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया में इतना बड़ा संकट होने के बाद भी भारत ने देश में ईंधन और गैस की सप्लाई को रुकने नहीं दिया। समुद्री रास्तों में तमाम चुनौतियों के बावजूद देश में किसी भी पेट्रोलियम प्रॉडक्ट की कमी नहीं होने दी गई।सरकार का दावा है कि भारत में घरेलू रसोई गैस के दाम न केवल हमारे पड़ोसी देशों से कम हैं, बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे अमीर देशों के मुकाबले भी बहुत सस्ते हैं। वैश्विक स्तर पर बढ़ती कीमतों के बावजूद भारतीय उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सब्सिडी की यह व्यवस्था आगे भी जारी रखी गई है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:56:36 +0530</pubDate>
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<title>ChatGPT का नया अवतार! OpenAI इसे Super App बनाने की तैयारी में, अब एक ही जगह होंगे सारे काम</title>
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<description><![CDATA[ एआई की दुनिया में तेजी से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच ओपनएआई अपने सबसे लोकप्रिय उत्पाद चैटजीपीटी में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। मौजूद जानकारी के अनुसार कंपनी चैटजीपीटी को एक ऐसे व्यापक मंच में बदलना चाहती है, जहां केवल सवाल-जवाब ही नहीं बल्कि प्रोग्रामिंग, चित्र निर्माण और अन्य डिजिटल सेवाओं का भी एकीकृत अनुभव मिल सके।रिपोर्टों के अनुसार यह बदलाव ओपनएआई की व्यापक कारोबारी रणनीति का हिस्सा है। कंपनी अब व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ बड़े व्यावसायिक ग्राहकों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। माना जा रहा है कि इससे कंपनी की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है और भविष्य में संभावित शेयर बाजार सूचीबद्धता के लिए भी मजबूत आधार तैयार होगा।गौरतलब है कि ओपनएआई को इस समय एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण कंपनी अपने संसाधनों का पुनर्गठन कर रही है और उन क्षेत्रों में अधिक निवेश कर रही है जहां से स्थायी आय प्राप्त हो सकती है।मौजूद जानकारी के अनुसार प्रस्तावित बदलावों में कंपनी के प्रोग्रामिंग मंच &quot;कोडेक्स&quot; को अधिक महत्व दिया जाएगा। आने वाले सप्ताहों में चैटजीपीटी की वेबसाइट और मोबाइल अनुप्रयोगों में नए बदलाव दिखाई दे सकते हैं। इन बदलावों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को प्रोग्रामिंग, चित्र निर्माण और अन्य सहयोगी सेवाओं की ओर अधिक आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा।बता दें कि कंपनी कुछ साझेदार सेवाओं को भी अधिक प्रमुखता देने की योजना बना रही है। इनमें डिज़ाइन और यात्रा बुकिंग जैसी सेवाएं शामिल हो सकती हैं। उद्देश्य यह है कि यूजर एक ही मंच पर अधिक काम कर सकें और विभिन्न सेवाओं के लिए अलग-अलग मंचों पर जाने की जरूरत कम हो।रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोडेक्स का उपयोग करने वाले अधिकांश लोग भुगतान करने वाले ग्राहक हैं। यही कारण है कि कंपनी इस क्षेत्र को भविष्य की आय का प्रमुख स्रोत मान रही है। वर्तमान में लगभग 20 लाख व्यवसाय ओपनएआई की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं और कंपनी की कुल आय का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं ग्राहकों से आता है।गौरतलब है कि ओपनएआई को उम्मीद है कि वर्ष के अंत तक उसकी कुल आय में व्यावसायिक ग्राहकों की हिस्सेदारी बढ़कर 50 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि कंपनी अब केवल आम यूर्जस पर निर्भर नहीं रहना चाहती है।चैटजीपीटी की लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही है। कंपनी ने इस वर्ष बताया था कि उसके मंच का उपयोग हर सप्ताह 90 करोड़ से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता कर रहे हैं। इसके अलावा 5 करोड़ से अधिक लोग उपभोक्ता सदस्यता सेवाओं का हिस्सा बन चुके हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार कंपनी भविष्य में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होने की संभावना पर भी विचार कर रही है। हालांकि ओपनएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम ऑल्टमैन पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि फिलहाल कंपनी का ध्यान सूचीबद्धता के समय पर नहीं बल्कि अपने उत्पादों और सेवाओं को मजबूत बनाने पर है।तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह बदलाव सफल रहता है तो चैटजीपीटी केवल एक संवाद मंच नहीं रहेगा, बल्कि दैनिक कार्यों, प्रोग्रामिंग, रचनात्मक कार्यों और डिजिटल सेवाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। ऐसे में आने वाले महीनों में ओपनएआई की रणनीति और चैटजीपीटी में होने वाले बदलावों पर पूरी तकनीकी दुनिया की नजर बनी हुई है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:56:35 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>LPG Price Hike पर सरकार का बड़ा दावा&#45; Global Market में लगी आग, फिर भी जनता को राहत</title>
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<description><![CDATA[ रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी के बाद आम लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में भारी उछाल आने के बावजूद भारतीय उपभोक्ता दुनिया के कई देशों की तुलना में अब भी कम दाम पर रसोई गैस प्राप्त कर रहे हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 913 रुपये से बढ़ाकर 942 रुपये कर दी गई है। यह वृद्धि ऐसे समय में की गई है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। इससे पहले मार्च महीने में भी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इस तरह कुछ महीनों में कुल वृद्धि 89 रुपये प्रति सिलेंडर तक पहुंच गई है।बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को राहत जारी रखी गई है। योजना से जुड़े परिवारों को प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसके बाद उन्हें साल के पहले चार रिफिल पर प्रभावी रूप से 642 रुपये प्रति सिलेंडर का भुगतान करना होगा।सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष और क्षेत्रीय तनाव के कारण गैस की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। गौरतलब है कि भारत अपनी गैस जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और इसकी कीमत सऊदी अरब द्वारा तय किए जाने वाले वैश्विक मानक मूल्य से जुड़ी होती है।सरकारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी में गैस का वैश्विक मानक मूल्य लगभग 543 अमेरिकी डॉलर प्रति टन था, जो बाद में बढ़कर 790 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक पहुंच गया है। यानी कुछ ही महीनों में इसमें लगभग 46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाली आपूर्ति में बाधा और पश्चिम एशिया में बढ़ा भू-राजनीतिक तनाव बताया गया है।मौजूद जानकारी के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में एक घरेलू गैस सिलेंडर की वास्तविक लागत 1600 रुपये से अधिक बैठ रही है। इसके बावजूद उपभोक्ताओं से केवल 942 रुपये लिए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि लागत और बिक्री मूल्य के बीच का बड़ा अंतर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां और सरकारी सहायता के माध्यम से वहन किया जा रहा है।गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष के अंत तक घरेलू गैस बिक्री पर होने वाला कुल घाटा लगभग 60 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। यह एक वर्ष पहले 41,338 करोड़ रुपये था। इस बोझ को कम करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 हजार करोड़ रुपये की सहायता देने की मंजूरी दी है।सरकार ने यह भी कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जहां गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बाधित नहीं हुई है। इसके लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया, नए स्रोतों से आयात किया गया और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाया गया है।बता दें कि भारत ने अमेरिका, कनाडा और अल्जीरिया जैसे देशों से भी गैस आयात बढ़ाया है। साथ ही घरेलू उत्पादन 60 प्रतिशत से अधिक बढ़ाई गई है ताकि किसी प्रकार की कमी न हो। सरकार का कहना है कि इन उपायों की वजह से देश में रसोई गैस की उपलब्धता प्रभावित नहीं हुई है।सरकार का कहना है कि घरेलू गैस की कीमतों में की गई यह वृद्धि उपभोक्ताओं को वैश्विक किमत वृद्धि के पूरे असर से बचाने और देशभर में गैस की निर्बाध उपलब्धता बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है। फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर सरकार और तेल कंपनियों की नजर बनी हुई है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:56:34 +0530</pubDate>
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<title>Reliance Infra की SEBI से अपील, 7 लाख Shareholders के हित में Trading प्रतिबंधों की समीक्षा हो</title>
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<description><![CDATA[ रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने दिवाला कार्रवाई से संबंधित निगरानी ढांचे की समीक्षा की मांग की है, जिसके तहत कंपनी के शेयरों में सप्ताह में केवल एक बार ही कारोबार की अनुमति है।
 रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने बयान में कहा कि उसने दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता(आईबीसी) से जुड़े अतिरिक्त निगरानी उपाय (एएसएम) और अपने शेयरों पर लगे कारोबारी प्रतिबंधों की समीक्षा के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) तथा बीएसई के समक्ष एक औपचारिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।
 कंपनी ने सात लाख से अधिक सार्वजनिक शेयरधारकों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का हवाला दिया है।
 रिलायंस इन्फ्रा ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के तहत पांच प्रतिशत के सीमित मूल्य दायरे में सप्ताह में केवल एक बार कारोबार की अनुमति है, जिससे शेयरों की कीमतों में उतार-चढ़ाव पूरी तरह अनुमानित हो जाता है।
 कंपनी ने इस बात पर जोर दिया कि बाजार के नियमों को निष्पक्ष मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देना चाहिए ताकि निवेशकों का भरोसा बना रहे।
 बयान के मुताबिक,  कंपनी का मानना है कि इस तरह के प्रतिबंध मौजूदा व्यावसायिक बुनियादी बातों, परिचालन प्रदर्शन या दीर्घकालिक क्षमता को सही ढंग से नहीं दर्शाते। 
 कंपनी ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में उसके शेयरों में बाजार में सक्रिय रूप से बड़ा कारोबार होता है, जो निवेशकों की निरंतर भागीदारी को दर्शाता है। ऐसे में कृत्रिम व्यापारिक प्रतिबंधों को जारी रखना खुदरा और छोटे शेयरधारकों के हितों के खिलाफ है और यह बाजार के कामकाज को प्रभावित करता है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:56:34 +0530</pubDate>
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<title>किसानों ने एक क्विंटल प्याज के लिए मांगे 3000 रुपये, बोले&#45; मौजूदा खरीद कीमत पर लागत निकलना भी मुश्किल</title>
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<description><![CDATA[ किसान नेताओं का कहना है कि मुख्य समस्या खरीद मानकों की नहीं, बल्कि कम कीमतों की है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:49:21 +0530</pubDate>
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<title>₹29 महंगा हुआ 14.2 किलो वाला LPG सिलेंडर, जानें आपके शहर में अब कितने रुपये में मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर</title>
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<description><![CDATA[ पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को कई तरह की बाधाओं को सामना करना पड़ रहा है, जिससे ईंधन की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:49:21 +0530</pubDate>
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<title>LIC के एन्यूटी प्रोडक्ट्स में लगातार बढ़ रहा निवेश, सरकारी कंपनी ने IRDAI, RBI और SEBI के सामने रखे सुझाव</title>
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<description><![CDATA[ एलआईसी ने अपनी जरूरतों से जुड़े सुझाव इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के अलावा आरबीआई और सेबी जैसे रेगुलेटरों के सामने भी रखे हैं। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:49:20 +0530</pubDate>
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<title>रिलायंस के ₹39,718 करोड़ डूबे, देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 7 का मार्केट कैप ₹1.25 लाख करोड़ घटा</title>
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<description><![CDATA[ पिछले हफ्ते रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ये लगातार दूसरा हफ्ता था, जब रिलायंस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:49:20 +0530</pubDate>
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<title>FPIs ने पिछले हफ्ते घरेलू शेयर बाजार से निकाले ₹42,927 करोड़, ₹2.67 लाख करोड़ के पार पहुंची इस साल की निकासी</title>
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<description><![CDATA[ इस साल मार्च में विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड 1.17 लाख करोड़ रुपये की निकासी की थी। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:49:19 +0530</pubDate>
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<title>भारतीय कंपनियों को चीनी कंपनियों की तुलना में मिली बहुत कम सरकारी मदद, OECD रिपोर्ट में सामने आई कई अहम बातें</title>
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<description><![CDATA[ रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2005 और 2024 के बीच, चीनी कंपनियों को ओईसीडी देशों में स्थित कंपनियों की तुलना में औसतन 3 से 8 गुना ज्यादा सरकारी मदद प्राप्त हुई। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:49:19 +0530</pubDate>
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<title>Penny Stocks: कौड़ियों के भाव वाले इन शेयरों ने 3 महीने में दिया 80% तक का बंपर रिटर्न, आपके पोर्टफोलियो में हैं क्या</title>
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<description><![CDATA[ पेनी स्टॉक्स अपनी कम कीमत और ज्यादा रिटर्न की संभावना के कारण निवेशकों का ध्यान खींचते रहते हैं। हालांकि, इनमें काफी ज्यादा रिस्क होता है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:49:18 +0530</pubDate>
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<title>हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में निवेश जारी रखेगा टाटा मोटर्स, कमर्शियल गाड़ियों की सेफ्टी पर कंपनी का खास ध्यान</title>
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<description><![CDATA[ एन. चंद्रशेखरन ने कहा कि क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ता ट्रेंड, सेफ्टी को लेकर बढ़ती अपेक्षाएं और ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव कॉम्पिटीशन की नई परिभाषा तय कर रहे हैं। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:49:18 +0530</pubDate>
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<media:keywords>हाइड्रोजन, और, इलेक्ट्रिक, गाड़ियों, में, निवेश, जारी, रखेगा, टाटा, मोटर्स, कमर्शियल, गाड़ियों, की, सेफ्टी, पर, कंपनी, का, खास, ध्यान</media:keywords>
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<title>E85 Fuel: पेट्रोल से 20 रुपये सस्ता! पर क्या आपकी गाड़ी में डल सकता है यह फ्यूल? टैंक फुल कराने से पहले पढ़ लें ये खबर</title>
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<description><![CDATA[ बढ़ती पेट्रोल कीमतों और प्रदूषण की चिंता के बीच देश में एक नए तरह के ईंधन E85 की एंट्री हो गई है। लेकिन क्या हर गाड़ी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? आइए जानते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:49:17 +0530</pubDate>
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<title>Rajesh Exports vs SEBI: क्या सच में गायब हो गईं 400 GB की फाइलें? सेबी की कार्रवाई पर गोल्ड रिफाइनर राजेश एक्सपोर्ट्स का बड़ा दावा</title>
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<description><![CDATA[ सेबी और राजेश एक्सपोर्ट्स के बीच चल रहे विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। कंपनी के चेयरमैन राजेश मेहता ने दावा किया है कि उन्होंने पहले ही 300-400 जीबी डेटा और लाखों पन्नों के डॉक्यूमेंट्स सेबी को सौंप दिए थे, लेकिन संभव है कि रेगुलेटर सही फाइलों तक नहीं पहुंच पाया। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:49:17 +0530</pubDate>
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<title>पश्चिम एशिया संकट का असर: RBI ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाकर 6.6% किया, जानें भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या होगा प्रभाव</title>
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<description><![CDATA[ पश्चिम एशिया (Middle East) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और संघर्ष के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर (GDP Growth Rate) के अनुमान को घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले, अप्रैल की मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने जीडीपी वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था। आरबीआई के अनुसार, ऊर्जा और अन्य कच्चे माल की ऊंची कीमतें तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) में जारी व्यवधान घरेलू आर्थिक गतिविधियों पर असर डाल सकते हैं।इसे भी पढ़ें: तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर! अन्नामलाई ने छोड़ी BJP, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने मंजूर किया इस्तीफा केंद्रीय बैंक ने कहा कि ऊर्जा और अन्य वस्तुओं की ऊंची कीमतें तथा आपूर्ति में जारी व्यवधान आर्थिक गतिविधियों पर असर डाल सकते हैं।
 आरबीआई के अनुसार, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में लंबे समय तक बने रहने वाले व्यवधान, वैश्विक वित्तीय बाजारों में बढ़ती अस्थिरता एवं मौसम से जुड़े झटके घरेलू वृद्धि के लिए जोखिम बने हुए हैं।
 आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि कई उच्च-आवृत्ति संकेतकों से पता चलता है कि संघर्ष शुरू होने के बाद से घरेलू आर्थिक गतिविधियां काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं।इसे भी पढ़ें: Prabhasakshi NewsRoom: Kumar Mangalam Birla ने RSS की तारीफों के पुल बाँधे, संघ प्रमुख Bhagwat बोले, &#039;भारत विश्वगुरु बनकर रहेगा&#039;
 उन्होंने कहा कि भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के पीएमआई से पता चलता है कि दोनों क्षेत्र मजबूत बने हुए हैं एवं व्यावसायिक अपेक्षाएं अब भी सकारात्मक हैं।
 मांग पक्ष पर निजी खपत अब तक मजबूत बनी हुई है। बढ़ती लागत के दबाव के बावजूद स्थिर निवेश ने भी अपनी गति बनाए रखी है।
 माल निर्यात में अप्रैल, 2026 में ढुलाई और बीमा लागत के अधिक होने के बावजूद मजबूत वृद्धि दर्ज की।
 सेवा निर्यात भी बेहतर बना हुआ है जो कृत्रिम मेधा (एआई) को लेकर चिंताओं के बावजूद निरंतर मांग को दर्शाता है।
 मल्होत्रा ने कहा कि कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति व्यापक रूप से मजबूत बनी हुई है। 
 उन्होंने कहा, ‘‘ आगे चलकर ऊर्जा और अन्य कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि तथा आपूर्ति व्यवधान आर्थिक गतिविधियों पर दबाव डाल सकते हैं। प्रभावित वस्तुओं में आयात विविधीकरण से आपूर्ति में सुधार हो सकता है, लेकिन इसकी लागत अधिक होगी।’’
 गवर्नर ने कहा कि कुल प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि संघर्ष कितने समय तक चलता है, आपूर्ति श्रृंखलाओं के सामान्य होने में कितना समय लगता है और विभिन्न हितधारकों के बीच भार का बंटवारा कैसे होता है।
 उन्होंने साथ ही कहा कि कमजोर वैश्विक मांग और ऊंची लॉजिस्टिक लागत वस्तु निर्यात के लिए चुनौती हैं, जबकि सेवा निर्यात अपनी गति बनाए रखेगा क्योंकि भारतीय सेवाओं की मांग मजबूत बनी हुई है।
 मल्होत्रा ने कहा, ‘‘ इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए 2026-27 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसमें पहली तिमाही में इसके 6.6 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.3 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।’’
 वैश्विक अर्थव्यवस्था पर उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक गतिरोध के कारण परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि ऊर्जा कीमतों में तेज बढ़ोतरी और वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधान आर्थिक गतिविधियों में बाधा डाल रहे हैं।
 उन्होंने कहा कि जोखिम से बचाव की भावना और सुरक्षित निवेश की मांग विदेशी मुद्रा बाजारों में अस्थिरता बढ़ा रही है, जिससे कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं में गिरावट का रुख देखा जा रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 11:08:52 +0530</pubDate>
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<title>दुनिया में मंदी की आहट, पर India Economy ने भरी उड़ान, GDP ग्रोथ 7.7% पर पहुंची</title>
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<description><![CDATA[ वैश्विक अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा की ऊंची कीमतों के बावजूद, वित्त वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी आई। सरकार द्वारा जारी अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर पिछले वर्ष के 7.1% से बढ़कर 7.7% रही। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों से यह भी पता चला कि जनवरी-मार्च तिमाही में अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि हुई, जो दर्शाता है कि वित्त वर्ष के अंत तक विकास दर मजबूत बनी रही। स्थिर 2022-23 की कीमतों पर मापी गई वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 2026 में 323.12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2025 में यह 299.89 लाख करोड़ रुपये थी। मुद्रास्फीति के प्रभाव को शामिल करते हुए नाममात्र जीडीपी में 8.9% की वृद्धि हुई और यह एक वर्ष पहले के 318.07 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 346.36 लाख करोड़ रुपये हो गई। इसे भी पढ़ें: Jharkhand Politics में नया ट्विस्ट, Rajya Sabha सीट पर JMM के दावे से INDIA Alliance में खींचतानअनंतिम अनुमान वित्त वर्ष 2026 की चारों तिमाहियों के लिए उपलब्ध वास्तविक आंकड़ों पर आधारित हैं और फरवरी में जारी किए गए द्वितीय अग्रिम अनुमानों का संशोधन प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें केवल दिसंबर तिमाही तक के आंकड़ों का उपयोग करके संकलित किया गया था। नवीनतम अनुमानों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2026 में आर्थिक गतिविधि मजबूत बनी रही, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) दोनों की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रही।इसे भी पढ़ें: Afghanistan Test में Rishabh Pant करेंगे कमाल! 100 Sixes का नया Indian रिकॉर्ड बनाने को तैयारअर्थव्यवस्था में मजबूत वृद्धिवास्तविक जीवीए (जीवीए), जो करों और सब्सिडी को छोड़कर आर्थिक उत्पादन को मापता है, वित्त वर्ष 2026 में 7.9% बढ़ा, जबकि वित्त वर्ष 2025 में यह 7.3% था। मौजूदा कीमतों पर, नाममात्र सकल बाजार मूल्य (जीवीएसी) एक वर्ष पहले के 288.54 लाख करोड़ रुपये से 9.1% बढ़कर 314.87 लाख करोड़ रुपये हो गया। आंकड़ों से अर्थव्यवस्था में व्यापक वृद्धि का संकेत मिलता है, जिसमें सेवाओं का आर्थिक गतिविधि में सबसे बड़ा हिस्सा बना हुआ है, जबकि विनिर्माण, निर्माण और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों ने भी विस्तार में योगदान दिया है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 11:08:51 +0530</pubDate>
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<title>RBI का मास्टरस्ट्रोक! गिरते Rupee को थामने और Foreign Investment खींचने के लिए बदले कई नियम।</title>
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<description><![CDATA[ वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये को मजबूती देने और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कई अहम कदमों की घोषणा की है। इन फैसलों के बाद मुद्रा बाजार में सकारात्मक माहौल देखने को मिला और रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर बंद हुआ।मौजूद जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण उपायों का ऐलान किया। इन कदमों का उद्देश्य विदेशी पूंजी प्रवाह बढ़ाना, भुगतान संतुलन को मजबूत करना और बाहरी दबावों के बीच भारतीय मुद्रा को सहारा देना है।घोषणाओं के बाद अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये ने मजबूती दिखाई। रुपया 95.72 प्रति डॉलर के स्तर पर खुला और कारोबार के दौरान 95.24 प्रति डॉलर तक पहुंच गया। यह पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में लगभग 50 पैसे की मजबूती को दर्शाता है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई की घोषणाओं से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार दूसरी मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक फिलहाल ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के आर्थिक प्रभावों का आकलन कर रहा है।गौरतलब है कि हाल के महीनों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये पर दबाव देखने को मिला था। इसकी एक प्रमुख वजह वैश्विक स्तर पर बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता और ऊर्जा बाजार में अस्थिरता रही है। ऐसे समय में विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश को आसान बनाने के लिए कई नियमों में बदलाव किया है। केंद्रीय बैंक ने पूर्ण पहुंच मार्ग के तहत अब 15 वर्ष, 30 वर्ष और 40 वर्ष की अवधि वाली सभी नई सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल करने का फैसला किया है। इसके अलावा सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए अल्पकालिक निवेश, निवेश सीमा और एकल प्रतिभूति निवेश से जुड़े कई प्रतिबंधों को भी हटा दिया गया है।मौजूद जानकारी के अनुसार भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले नागरिकों और विदेशी भारतीय नागरिकों के लिए भी सूचीबद्ध शेयरों में निवेश की सीमा बढ़ाई गई है। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को विदेशी वाणिज्यिक ऋण लेने के लिए विशेष विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है।आरबीआई ने यह भी कहा है कि निर्यात आय प्राप्त करने की समय सीमा को फिर से नौ महीने कर दिया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कदमों से विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ़ने और बाजार में तरलता बेहतर होने की संभावना है।इस दौरान संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि आरबीआई किसी विशेष विनिमय दर को लक्ष्य नहीं बनाता है। उनके अनुसार रुपये का मूल्य बाजार की मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होता है। हालांकि यदि अत्यधिक उतार-चढ़ाव या सट्टेबाजी के कारण बाजार में अस्थिरता पैदा होती है तो केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करने से पीछे नहीं हटेगा।उन्होंने यह भी कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत स्थिति में है और बाहरी झटकों का सामना करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा कवच प्रदान करता है। साथ ही आरबीआई के पास कई नियामकीय और बाजार आधारित साधन उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है।विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में आरबीआई के ये कदम भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपये दोनों के लिए सकारात्मक संकेत माने जा रहे हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 11:08:50 +0530</pubDate>
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<title>RBI Policy: Repo Rate में No Change, विकास दर घटी और बढ़ गया महंगाई का अनुमान</title>
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<description><![CDATA[ देश की अर्थव्यवस्था पर वैश्विक घटनाक्रमों का असर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए प्रमुख ब्याज दर को 5.25 फीसदी पर यथावत रखने का फैसला किया है। यह निर्णय बाजार की उम्मीदों के अनुसार रहा है और मौद्रिक नीति समिति के सभी छह सदस्यों ने इसके पक्ष में एकमत से मतदान किया है।बता दें कि रेपो दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। रेपो दर में बदलाव का सीधा असर ऋण, जमा और निवेश पर पड़ता है। हालांकि इस बार केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं करते हुए तटस्थ रुख बनाए रखने का निर्णय लिया है।मौजूद जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय कई अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, ऊर्जा कीमतों में तेजी और वैश्विक व्यापार को लेकर बनी अनिश्चितता आर्थिक गतिविधियों पर दबाव बना रही है। ऐसे माहौल में मौद्रिक नीति समिति ने सतर्क रुख अपनाने का फैसला किया है।गौरतलब है कि हाल के महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और आपूर्ति संबंधी चुनौतियों ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। संजय मल्होत्रा ने कहा कि ऊर्जा कीमतों में वृद्धि का असर विकास दर और महंगाई दोनों पर दिखाई दे रहा है। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि भारत के पास बाहरी झटकों का सामना करने की पर्याप्त क्षमता मौजूद है।आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटाकर 6.6 फीसदी कर दिया है। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने 6.9 फीसदी विकास दर का अनुमान लगाया था। दूसरी ओर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर का अनुमान बढ़ाकर 5.1 फीसदी कर दिया गया है, जो पहले 4.6 फीसदी था। वहीं मूल महंगाई दर 4.7 फीसदी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।मौजूद जानकारी के अनुसार केंद्रीय बैंक का मानना है कि घरेलू आर्थिक गतिविधियां अभी भी स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन वैश्विक मांग में कमजोरी और परिवहन लागत में बढ़ोतरी के कारण निर्यात क्षेत्र पर दबाव बना रह सकता है। इसके अलावा बढ़ती ऊर्जा कीमतें चालू खाता घाटे के लिए भी जोखिम पैदा कर सकती हैं।बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों के लिए नियमों को और उदार बनाया गया है। साथ ही विदेशों में रहने वाले भारतीयों और भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए भी निवेश सीमाओं में वृद्धि की गई है।संजय मल्होत्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय रिजर्व बैंक किसी विशेष विनिमय दर को लक्ष्य नहीं बनाता है। उनके अनुसार रुपये का मूल्य बाजार की परिस्थितियों के आधार पर तय होता है। हालांकि यदि अत्यधिक अस्थिरता देखने को मिलती है तो केंद्रीय बैंक आवश्यक कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है।विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में आरबीआई का यह फैसला संतुलित दिखाई देता है। उनका कहना है कि फिलहाल केंद्रीय बैंक का ध्यान महंगाई को नियंत्रण में रखने, रुपये को स्थिर बनाए रखने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। ऐसे में निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की संभावना सीमित दिखाई दे रही है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 11:08:50 +0530</pubDate>
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<title>RBI के GDP अनुमान में कटौती का असर, शेयर Market में छाई मायूसी</title>
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<description><![CDATA[ शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। विदेशी पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद निवेशकों का रुख सतर्क बना रहा। आर्थिक विकास और वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों को लेकर बनी चिंताओं का बाजारों पर दबाव बना रहा। बीएसई सेंसेक्स 116.67 अंक या 0.16 प्रतिशत गिरकर 74,243.34 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 50 49.85 अंक या 0.21 प्रतिशत गिरकर 23,366.70 पर बंद हुआ। इसे भी पढ़ें: Titan और BlueStone का 2030 Vision, दोगुना Revenue के ऐलान से शेयर बाजार में आई बहारइस तरह सेंसेक्स में कुल 728.82 अंकों का उतार-चढ़ाव देखा गया। वहीं, एनएसई का मानक सूचकांक निफ्टी 49.85 अंक यानी 0.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,366.70 पर बंद हुआ। आरबीआई ने शुक्रवार को उम्मीद के अनुरूप प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा। इसके साथ पश्चिम एशिया संघर्ष, ऊर्जा की ऊंची कीमतों और वैश्विक आपूर्ति शृंखला में समस्या के कारण वृद्धि और मुद्रास्फीति के बढ़ते जोखिमों के बीच विदेशी पूंजी आकर्षित करने और रुपये को समर्थन देने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से ट्रेंट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), टाटा स्टील, एनटीपीसी, एचसीएल टेक और भारती एयरटेल प्रमुख रूप से नुकसान में रहीं। दूसरी तरफ, लाभ में रहने वाले शेयरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, अदाणी पोर्ट्स और बजाज फाइनेंस शामिल हैं। सरकार द्वारा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को कर राहत प्रदान करने वाले अध्यादेश जारी करने के बाद बाजार सकारात्मक शुरुआत के साथ खुले। उम्मीद थी कि इस कदम से विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और रुपये को मजबूती मिलेगी। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति संबंधी फैसले और संशोधित आर्थिक विकास के अनुमानों पर निवेशकों की प्रतिक्रिया के कारण यह बढ़त अल्पकालिक रही। इसे भी पढ़ें: BYD की सफलता बनी मुसीबत! 1 लाख से ज्यादा Booking के बाद नई Electric SUV का Launch टलाआरबीआई ने वैश्विक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक जोखिमों का हवाला देते हुए बेंचमार्क रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा और जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया। वैश्विक घटनाक्रमों ने भी निवेशकों को चिंतित रखा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, इज़राइल-लेबनान युद्धविराम को लेकर अनिश्चितता और होर्मुज़ जलडमरूमध्य के बंद होने की चिंताओं ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और मुद्रास्फीति के जोखिमों को लेकर आशंकाएं बढ़ा दीं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 11:08:50 +0530</pubDate>
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<title>AirTrunk के निवेश पर बोले PM Modi, भारत बनेगा Global AI और Cloud Computing का बड़ा हब</title>
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<description><![CDATA[ भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को आने वाले वर्षों में एक बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वैश्विक डिजिटल ढांचा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एयरट्रंक ने देश में वर्ष 2030 तक लगभग 3 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की महत्वाकांक्षी योजना पेश की है। इस प्रस्तावित निवेश को भारत के डिजिटल क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक माना जा रहा है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि भारत की डिजिटल ढांचा यात्रा तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि एयरट्रंक द्वारा प्रस्तावित निवेश और पांच गीगावाट आंकड़ा केंद्र क्षमता विकसित करने की योजना भारत को वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाएगी।बता दें कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ आंकड़ा केंद्रों की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेघ आधारित सेवाओं, डिजिटल भुगतान, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सेवाओं के बढ़ते उपयोग के कारण देशों को मजबूत डिजिटल ढांचे की आवश्यकता पड़ रही है। भारत भी इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस तरह के निवेश भारत को मेघ संगणना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगे। उनके अनुसार इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूती मिलेगी और नवाचार आधारित विकास को गति मिलेगी।मौजूद जानकारी के अनुसार एयरट्रंक ने अप्रैल 2026 में ल्यूमिना क्लाउडइन्फ्रा का अधिग्रहण करके भारतीय बाजार में प्रवेश किया था। इस अधिग्रहण के बाद कंपनी के पास मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में लगभग 600 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं का विकास कार्यक्रम पहले से मौजूद है।एयरट्रंक के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रॉबिन खुडा ने कहा कि भारत विदेशी निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रहा है। उनके अनुसार पूंजी वहां जाती है जहां विकास की संभावनाएं और स्थिर नीतियां मौजूद होती हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में स्पष्ट सरकारी पहल, कुशल मानव संसाधन और नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता के जरिए निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है।गौरतलब है कि रॉबिन खुडा ने हाल ही में भारत दौरे के दौरान केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ-साथ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के मंत्रियों से भी मुलाकात की है। इन बैठकों में डिजिटल ढांचे से जुड़े निवेश को गति देने, ऊर्जा उपलब्धता, स्वच्छ ऊर्जा, जल संसाधनों, कौशल विकास और परियोजना स्वीकृतियों को तेज करने जैसे विषयों पर चर्चा की गई है।कंपनी का कहना है कि भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रस्तावित विकास परियोजनाएं न केवल तकनीकी क्षेत्र को मजबूत करेंगी बल्कि बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियां और रोजगार भी पैदा करेंगी। साथ ही देश के प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को भी नया बल मिलेगा।मौजूद जानकारी के अनुसार वैश्विक स्तर पर एआई आधारित तकनीकों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में जिन देशों के पास मजबूत डिजिटल ढांचा होगा, वे निवेश, नवाचार और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार आकर्षित करने में अधिक सफल रहेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि एयरट्रंक का यह प्रस्तावित निवेश भारत को उसी दिशा में आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल भारत की परिकल्पना और सरकार की तकनीक आधारित नीतियों को भी इस निवेश के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। ऐसे में आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक डिजिटल शक्ति के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 11:08:49 +0530</pubDate>
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<title>AI ने खुद लिखा 80% Code! Claude बनाने वाली Anthropic की रिपोर्ट से सनसनी, बढ़ा ये बड़ा खतरा</title>
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<description><![CDATA[ एआई की दुनिया में तेजी से हो रहे बदलावों के बीच एक नई चेतावनी ने वैश्विक तकनीकी जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एआई आधारित मंच &quot;क्लॉड&quot; विकसित करने वाली कंपनी एंथ्रोपिक ने कहा है कि भविष्य में ऐसी प्रणालियां विकसित हो सकती हैं जो बिना किसी मानव सहायता के खुद को बेहतर बनाएं और अपने से अधिक सक्षम नई प्रणालियां तैयार करें।मौजूद जानकारी के अनुसार इस प्रक्रिया को &quot;पुनरावर्ती स्व-सुधार&quot; कहा जा रहा है। इसका अर्थ है कि कोई एआई प्रणाली स्वयं अपने ढांचे, क्षमताओं और कार्यप्रणाली में सुधार करे और आगे चलकर अपने उत्तराधिकारी संस्करण का निर्माण भी कर सके। एंथ्रोपिक का मानना है कि यदि यह स्थिति वास्तविकता बनती है तो यह तकनीकी इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक हो सकती है।गौरतलब है कि कंपनी ने खुलासा किया है कि मई 2026 तक उसके मुख्य सॉफ्टवेयर ढांचे में शामिल 80 प्रतिशत से अधिक कोड स्वयं क्लॉड द्वारा लिखा गया था। यह संकेत देता है कि एआई अब केवल सहायता करने तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनती जा रही है।एंथ्रोपिक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यदि पर्याप्त संगणन क्षमता उपलब्ध कराई जाए तो भविष्य में ऐसी प्रणालियां संभव हैं जो पूरी तरह स्वायत्त रूप से अपने अगले संस्करण की योजना बनाएं और उसे विकसित करें। कंपनी के अनुसार यह विज्ञान, चिकित्सा, शोध और अन्य क्षेत्रों में बड़े बदलाव ला सकता है।हालांकि कंपनी ने इसके संभावित जोखिमों को भी गंभीर बताया है। उसका कहना है कि यदि कोई प्रणाली स्वयं अपना उत्तराधिकारी तैयार करने लगे तो उसकी निगरानी, सुरक्षा और व्यवहार को नियंत्रित करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मानव नियंत्रण बनाए रखना बड़ी चुनौती बन सकता है।फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के सह-संस्थापक सागर विष्णोई ने कहा है कि जैसे-जैसे एआई भविष्य की प्रणालियों का कोड लिखने लगेगी, चुनौती केवल नई क्षमता विकसित करने की नहीं बल्कि उसके प्रभावी संचालन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की होगी। उनके अनुसार यह तकनीक नवाचार को तेज कर सकती है, लेकिन इसके लिए मजबूत निगरानी व्यवस्था भी जरूरी होगी।बता दें कि एंथ्रोपिक ने एक और महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। कंपनी का मानना है कि दुनिया की प्रमुख एआई कंपनियों को मिलकर अत्याधुनिक प्रणालियों के विकास की गति को अस्थायी रूप से धीमा करने या रोकने पर विचार करना चाहिए। इसका उद्देश्य समाज, कानून और सुरक्षा से जुड़े ढांचों को तकनीकी विकास की गति के अनुरूप तैयार करना है।हालांकि इस प्रस्ताव को लागू करना आसान नहीं माना जा रहा है। एआई एंशोर्ड के प्रौद्योगिकी प्रमुख डॉ. श्रीनिवास पद्मनाभुनी का कहना है कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में सभी कंपनियों को एक साथ रुकने के लिए राजी करना बेहद कठिन होगा। प्रत्येक कंपनी को पीछे छूटने का डर बना रहेगा।वहीं तकनीकी शिक्षक और द कटिंग एज समूह के संस्थापक अंश मेहरा ने सुझाव दिया है कि प्रमुख कंपनियों को अगले छह महीनों तक बड़े भाषा मॉडल जारी करने से परहेज करना चाहिए और इस दौरान लोगों को तकनीक के उपयोग और समझ से जोड़ने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उन्होंने इसकी तुलना 1970 के दशक में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपनाए गए सुरक्षा उपायों से की है।दूसरी ओर शॉर्टहिल्स एआई के सह-संस्थापक पवन प्रभात का मानना है कि फिलहाल मनुष्यों के पूरी तरह नियंत्रण खो देने जैसी आशंकाएं अतिरंजित हैं। उनके अनुसार यदि कभी कोई प्रणाली मानव अस्तित्व के लिए खतरा बनेगी तो उसे बंद किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अत्यधिक शक्तिशाली स्व-सुधार करने वाली प्रणालियां समाज पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं और इसके सामाजिक परिणामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।कुल मिलाकर एआई का अगला चरण मानव इतिहास के लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकता है, लेकिन इसके साथ जुड़ी चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी दिखाई दे रही हैं। यही कारण है कि अब तकनीकी प्रगति के साथ-साथ सुरक्षा, जवाबदेही और मानव नियंत्रण पर भी गंभीर चर्चा तेज हो गई है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 11:08:48 +0530</pubDate>
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<title>Stock Market: RBI के बड़े फैसले से पहले झूम उठा शेयर बाजार! सेंसेक्स 300 अंक उछला, निफ्टी 23,500 के पार</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को शानदार शुरुआत देखने को मिली। निवेशकों की नजरें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के नतीजों पर टिकी हैं। इसी उम्मीद के बीच बाजार में खरीदारी का माहौल बना और शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 अंक तक उछल गया। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 09:37:48 +0530</pubDate>
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<title>RBI MPC Meeting 2026: रिजर्व बैंक का बड़ा ऐलान, ब्याज दरों में नहीं होगी बढ़ोतरी; रेपो रेट 5.25% पर बरकरार</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 5 जून 2026 को अपनी नई मौद्रिक नीति की घोषणा कर दी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) ने लगातार एक और बैठक में रेपो रेट को 5.25% पर रखने का फैसला किया है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 09:37:35 +0530</pubDate>
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<title>युद्ध, महंगाई और कमजोर GDP ग्रोथ: RBI की चिंताजनक रिपोर्ट के बीच सरकार का विदेशी निवेशकों को बड़ा टैक्स गिफ्ट</title>
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<description><![CDATA[ भारत की अर्थव्यवस्था इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रही है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, बढ़ती महंगाई और कमजोर पड़ती विकास दर को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने चिंता जताई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 09:37:05 +0530</pubDate>
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<title>IndiGo का बड़ा फैसला: हांगकांग&#45;शंघाई समेत 6 इंटरनेशनल रूट्स पर बंद होंगी उड़ानें, यात्रियों की बढ़ी टेंशन!</title>
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<description><![CDATA[ इंडिगो ने यात्रियों को बड़ा झटका देते हुए हांगकांग, शंघाई और हो ची मिन्ह सिटी समेत 6 अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। बढ़ती परिचालन लागत और कमजोर यात्रा मांग के बीच एयरलाइन ने यह कदम उठाया है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 09:36:55 +0530</pubDate>
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<title>नॉर्मल बाइक से कितनी अलग है फ्लेक्स&#45;फ्यूल बाइक? क्या सच में आधा हो जाएगा पेट्रोल का खर्च; जानें हर एक डिटेल्स</title>
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<description><![CDATA[ फ्लेक्स-फ्यूल बाइक क्या होती है, यह नॉर्मल पेट्रोल वाली बाइक से कितनी अलग है और क्या इससे सच में पेट्रोल का खर्च कम हो सकता है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 09:36:54 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Indian Railways: राजधानी की स्पीड से दौड़ेंगी 400 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें, रेलवे कर रहा बड़ी तैयारी</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय रेल का सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए खुश कर देने वाली खबर सामने आई है। रेलवे अब आपकी यात्रा को और भी तेज, सुगम और समय बचाने वाली बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 09:36:49 +0530</pubDate>
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<title>RBI के फैसले के बाद भी नहीं संभला बाजार! सेंसेक्स 117 अंक टूटा, निफ्टी 23350 पर फिसला; जानें क्यों आई गिरावट?</title>
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<description><![CDATA[ हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का माहौल बना रहा। RBI द्वारा रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखने के बावजूद बाजार में उत्साह नहीं दिखा। दिन के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हुए। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 09:36:48 +0530</pubDate>
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<title>SBI, PNB, ICICI समेत देश के तमाम बैंकों में क्या है होम और कार लोन की लेटेस्ट ब्याज दरें? यहां चेक करें लिस्ट</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी ताजा मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है। ऐसे में लोन लेने की प्लानिंग बना रहे ग्राहकों के लिए यह जानना जरूरी हो गया है कि किस बैंक में सबसे कम ब्याज दर पर कर्ज मिल रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 09:36:38 +0530</pubDate>
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<title>India GDP Growth: 7.7% की रफ्तार से दौड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था, लेकिन आगे क्यों मंडरा रहा है बड़ा खतरा? आंकड़ों पर डालें नजर</title>
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<description><![CDATA[ शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, भारत की आर्थिक विकास दर ने उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज उड़ान भरी है। वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट शानदार बढ़त के साथ 7.7 प्रतिशत पर पहुंच गई है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 09:36:38 +0530</pubDate>
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<title>अब अमेरिका पर चलेगा भारतीय ब्रांड्स का सिक्का! ओयो के रितेश अग्रवाल का बड़ा दावा&#45; बॉलीवुड&#45;आईटी से आगे बढ़ेगी भारत की &amp;apos;सॉफ्ट पावर&amp;apos;</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओयो (OYO) की मूल कंपनी प्रिज़्म (Prism) के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) रितेश अग्रवाल ने वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते कदमों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित ‘भारत का स्टार्टअप परिवेश, आतिथ्य और पर्यटन अवसर’ विषय पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि अब वह समय आ चुका है जब भारतीय कंपनियां अमेरिका में बड़े ब्रांडों की मालिक बनने की ओर अग्रसर हैं। रितेश अग्रवाल के मुताबिक, इस बदलाव से भारत की वैश्विक छवि यानी ‘सॉफ्ट पावर’ केवल बॉलीवुड और आईटी (सॉफ्टवेयर सेवाओं) तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उससे कहीं आगे निकल जाएगी। इस विशेष चर्चा का संचालन प्रिज़्म के समूह अध्यक्ष (रणनीतिक पहल) नितिन ठाकुर ने किया।
 अग्रवाल ने कहा कि भारत एफएएएनजी यानी मेटा, अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल जैसी प्रमुख अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा कार्यालय केंद्र है।
 उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से विस्तार किया है और अब अमेरिका में उसकी सबसे अधिक बिक्री होती है।
 उन्होंने कहा, ‘‘ हम यहां मोटेल सिक्स के अधिग्रहण के साथ अमेरिका में सबसे बड़े ‘इकोनॉमी होटल ब्रांड’ मालिक भी हैं।’’
 साल 2024 में ओयो ने 52.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर में जी6 हॉस्पिटैलिटी का अधिग्रहण पूरा किया था, जो अमेरिका के होटल ब्रांड मोटेल 6 की मूल कंपनी है और उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी स्वामित्व एवं संचालित होटल श्रृंखला है।इसे भी पढ़ें: S P Balasubrahmanyam Birth Anniversary: एक दिन में 21 गाने गाकर बनाया था World Record, जानें लेजेंड सिंगर की कहानी 
 अग्रवाल ने कहा, ‘‘ मुझे लगता है कि बहुत जल्द भारतीय कंपनियां अमेरिका में बड़ी ब्रांड मालिक बनेंगी। इसका मतलब है कि पहली बार अमेरिकी उपभोक्ता भारतीय ब्रांड का उपयोग करेंगे और हमारे देश की ‘सॉफ्ट पावर’ को बॉलीवुड और सॉफ्टवेयर सेवाओं से आगे समझेंगे। यह सब प्रौद्योगिकी के कारण संभव होगा।’’
 उन्होंने कहा कि भविष्य में अमेरिका में उपभोक्ता-आधारित व्यवसायों में बड़े निवेश देखने को मिलेंगे, जैसा यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया के ब्रांड करते हैं...‘‘मुझे लगता है कि भारत का समय आ गया है।’’
 न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा ‘भारत का स्टार्टअप परिवेश, आतिथ्य और पर्यटन अवसर’ विषय पर आयोजित चर्चा में उन्होंने ये विचार रखे। इस चर्चा का संचालन प्रिज़्म के समूह अध्यक्ष (रणनीतिक पहल) नितिन ठाकुर ने किया।
 इस बातचीत के दौरान यह भी खबरें आईं कि प्रिज़्म को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से 6,650 करोड़ रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की मंजूरी मिल गई है।
 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में उन्होंने कहा कि वे उन्हें अक्सर ‘‘स्टार्टअप प्रधानमंत्री’’ कहते हैं।इसे भी पढ़ें: Rahul Gandhi की &#039;आर्थिक सुनामी&#039; चेतावनी को BJP ने नकारा: Amit Malviya ने गिनाई Modi Govt की Economy उपलब्धियां साथ ही उन्होंने देश में स्टार्टअप परिवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की।
 उन्होंने कहा कि भारत ने नए स्टार्टअप के लिए करीब दो अरब डॉलर की पूंजी उपलब्ध कराई है। ऐसा दुनिया में बहुत कम देशों ने किया है।
 अग्रवाल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपनी पहली मुलाकात पर कहा कि उनकी ‘‘व्यवसाय के प्रति अनुकूलता’’ भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने का एक बड़ा कारण रही है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:05:16 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>मोदी सरकार ने लगाया बड़ा दांव! सरकारी बॉन्ड पर कैपिटल गेन्स टैक्स खत्म, विदेशी निवेशकों को बड़ी राहत | Capital Gains Tax Removed</title>
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<description><![CDATA[ वैश्विक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। देश में विदेशी पूंजी (Foreign Capital) के प्रवाह को बढ़ाने और रुपये को गिरावट से बचाने के उद्देश्य से सरकार ने भारतीय सरकारी बॉन्ड (G-Secs) में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स (Capital Gains Tax) को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस दूरगामी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही आयकर अधिनियम (Income Tax Act) में आवश्यक संशोधन के लिए एक अध्यादेश (Ordinance) को भी मंजूरी दी गई है, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद प्रभावी हो जाएगा। यह मंज़ूरी पूंजी प्रवाह को बढ़ाने, रुपये को मज़बूती देने और चल रहे ईरान संघर्ष तथा कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को बचाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। मंत्रिमंडल ने इन बदलावों को लागू करने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन हेतु एक अध्यादेश को भी मंज़ूरी दी है। यह फैसला राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद लागू होगा।यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत रिकॉर्ड स्तर पर विदेशी निवेशकों के बाहर जाने, रुपये पर दबाव और पश्चिम एशिया में लंबे समय से चल रहे संघर्ष के कारण बढ़ती ऊर्जा लागत जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है।विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए बड़ा कदमसूत्रों के अनुसार, सरकार का उद्देश्य भारतीय ऋण बाज़ारों में अधिक विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना और ईरान युद्ध तथा कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से उत्पन्न होने वाली कुछ आर्थिक चुनौतियों का सामना करना है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस साल लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये के भारतीय शेयर बेचे हैं, जिससे 2026 विदेशी पूंजी के बाहर जाने के मामले में अब तक के सबसे खराब वर्षों में से एक बन गया है।  इस भारी बिकवाली से रुपये पर दबाव पड़ा है और बाज़ार के प्रतिभागियों ने ऐसे उपायों की मांग की है जो भारतीय वित्तीय संपत्तियों को विदेशी निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बना सकें।विदेशी निवेशकों के लिए क्या बदलाव होंगे?वर्तमान में, विदेशी निवेशकों को 12 महीने से अधिक समय तक रखे गए सूचीबद्ध शेयरों और बॉन्ड पर 12.5% ​​की दर से दीर्घकालिक कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है।मंत्रिमंडल द्वारा मंज़ूर किए गए नए प्रस्ताव के तहत, FPIs द्वारा भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों (जिन्हें G-Secs भी कहा जाता है) में किए गए निवेश पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा।सरकार से यह भी उम्मीद की जा रही है कि वह सरकारी बॉन्ड से अर्जित ब्याज आय पर लगने वाले कर के बोझ को भी कम करने पर विचार करेगी। वर्तमान में, विदेशी निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों से अर्जित ब्याज पर 20% का विदहोल्डिंग टैक्स (स्रोत पर कर कटौती) देते हैं। पहले उपलब्ध 5% की रियायती कर दर को 2023 में वापस ले लिया गया था। बाज़ार के प्रतिभागियों का लंबे समय से यह तर्क रहा है कि मौजूदा कर ढांचा प्रतिस्पर्धी उभरते बाज़ारों की तुलना में भारतीय सरकारी बॉन्ड के आकर्षण को कम करता है।सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से भारत के बॉन्ड बाज़ार में विदेशी भागीदारी बढ़ेगी और देश में नए डॉलर का प्रवाह होगा। सरकारी सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा विदेशी निवेश से रुपये को सहारा मिल सकता है, डेट मार्केट में लिक्विडिटी बेहतर हो सकती है, और ऐसे समय में कैपिटल का एक अतिरिक्त ज़रिया मिल सकता है जब इक्विटी इनफ्लो कमज़ोर रहा है। यह फ़ैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का दबाव बना हुआ है। बढ़ती एनर्जी लागत ने महंगाई, चालू खाता घाटे और आर्थिक विकास को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं। सरकारी बॉन्ड में ज़्यादा विदेशी पैसा आकर्षित करके, पॉलिसी बनाने वाले बाहरी वित्त को मज़बूत करने और करेंसी पर दबाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं।और भी सुधार हो सकते हैंसूत्रों ने संकेत दिया कि यह ताज़ा टैक्स राहत उन उपायों की एक कड़ी में पहला कदम हो सकती है जिनका मकसद भारत में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी फिर से जगाना है। माना जा रहा है कि सरकार कैपिटल इनफ्लो को बेहतर बनाने और भारतीय फाइनेंशियल मार्केट को विदेशी निवेशकों के लिए और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए अतिरिक्त कदमों पर विचार कर रही है। अब मार्केट के लोग इस अध्यादेश की औपचारिक अधिसूचना और सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से इसके साथ होने वाली किसी भी घोषणा पर नज़र रखेंगे। यह फ़ैसला हाल के वर्षों में विदेशी निवेशकों के लिए सबसे अहम टैक्स सुधारों में से एक है और यह भारत के फाइनेंशियल मार्केट पर वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनावों के असर का मुकाबला करने के लिए सरकार के प्रयासों को दिखाता है। आगे और भी सुधारों के संकेतसूत्रों ने संकेत दिया है कि विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में यह टैक्स राहत महज एक शुरुआत है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आने वाले दिनों में भारतीय वित्तीय बाजारों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कुछ और नीतिगत बदलावों की घोषणा कर सकते हैं। फिलहाल बाजार के दिग्गजों की नजरें इस अध्यादेश की औपचारिक अधिसूचना (Official Notification) पर टिकी हैं।  ]]></description>
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<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:05:16 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>चांदी के आभूषणों पर भी अनिवार्य होगा हॉलमार्क, HUID नंबर से होगी शुद्धता की पहचान, BIS महानिदेशक ने बताया पूरा प्लान</title>
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<description><![CDATA[ सोने के आभूषणों की तरह अब जल्द ही देश में चांदी के गहने, बर्तन और कलाकृतियां (Artefacts) खरीदना भी पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद होने जा रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य (Mandatory) बनाने के लिए एक मजबूत नियामक ढांचे और बुनियादी तैयारियों पर काम कर रहा है। इस बात की जानकारी बीआईएस के महानिदेशक संजय गर्ग ने उद्योग निकाय फिक्की (FICCI) के एक कार्यक्रम के दौरान दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चांदी के बाजार का स्वरूप सोने से काफी अलग और व्यापक है, इसलिए इसे लागू करने से पहले हर बारीकी का अध्ययन किया जा रहा है।इसे भी पढ़ें: S P Balasubrahmanyam Birth Anniversary: एक दिन में 21 गाने गाकर बनाया था World Record, जानें लेजेंड सिंगर की कहानी  चांदी की हॉलमार्किंग 2005 से स्वैच्छिक है और सितंबर 2025 से हॉलमार्क किए गए चांदी के उत्पादों पर हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (एचयूआईडी) नंबर होता है जिससे खरीदार शुद्धता की पुष्टि कर सकते हैं।
 बीआईएस के महानिदेशक संजय गर्ग ने यहां उद्योग निकाय फिक्की के कार्यक्रम से इतर बातचीत में कहा, ‘‘ चांदी की हॉलमार्किंग सोने की तुलना में अधिक जटिल है, प्रक्रिया के कारण नहीं बल्कि इसके बाजार के स्वरूप के कारण।’’इसे भी पढ़ें: Rahul Gandhi की &#039;आर्थिक सुनामी&#039; चेतावनी को BJP ने नकारा: Amit Malviya ने गिनाई Modi Govt की Economy उपलब्धियां  गर्ग ने बताया कि सोने के विपरीत, चांदी के आभूषण और वस्तुएं छोटी व बड़ी दोनों तरह की दुकानों में बिकती हैं। इसमें चांदी के ‘फर्नीचर’ जैसी श्रेणियां भी शामिल हैं।
 उन्होंने कहा, ‘‘ हम इसे लागू करने की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं।’’
 गर्ग ने बताया कि बीआईएस में हॉलमार्किंग का पूरा संचालन केवल पांच लोगों द्वारा किया जाता है जबकि बाकी कार्यबल निजी या ‘आउटसोर्स’ होता है।
 उन्होंने कहा, ‘‘ निजी भागीदारी के साथ हॉलमार्किंग केंद्रों का संचालन करना और विश्वास कायम करना एक बेहद बड़ी चुनौती है।’’
 चांदी की स्वैच्छिक हॉलमार्किंग में प्रगति के बावजूद बीआईएस सावधानी बरत रहा है।
 उन्होंने कहा, ‘‘ हम जानबूझकर थोड़ा धीमे चल रहे हैं ताकि कोई गलती न हो। अनिवार्य करने से पहले हम व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त करना चाहते हैं।’’
 गर्ग ने कहा, ‘‘ हम चांदी की हॉलमार्किंग को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य करेंगे।’’
 आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में हॉलमार्क किए गए चांदी के आभूषणों की संख्या बढ़कर 59 लाख हो गई जो 2024-25 में 32 लाख थी।
 बीआईएस द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त लगभग 230 परख एवं हॉलमार्किंग केंद्र (एएचसी) चांदी के आभूषणों की जांच के लिए कार्यरत हैं। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:05:15 +0530</pubDate>
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<title>Delhi&#45;NCR में कबाड़ होंगे पुराने ट्रक और बसें! मोदी सरकार की &amp;apos;प्रतिस्थापन योजना&amp;apos; को कैबिनेट की मंजूरी, ऑटो सेक्टर ने बताया ऐतिहासिक कदम</title>
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<description><![CDATA[ दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) को प्रदूषण के जानलेवा स्मॉग से मुक्ति दिलाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बेहद बड़ा और रणनीतिक कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने दिल्ली-एनसीआर में चल रहे पुराने व प्रदूषण फैलाने वाले वाणिज्यिक ट्रकों और बसों को नए, स्वच्छ वाहनों से बदलने (Replace) की एक महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी है। वाहन उद्योग (Automobile Industry) ने सरकार के इस फैसले का पुरजोर स्वागत किया है। उद्योग जगत का मानना है कि यह नीति न केवल सड़कों पर स्वच्छ वाहनों (Clean Vehicles) की संख्या बढ़ाएगी, बल्कि दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण स्तर में भी भारी कटौती करेगी।इसे भी पढ़ें: Ohio में भारतीय की रफ़्तार का कहर, High-Speed Chase में गर्भवती प्रेमिका की मौत, Deportation तय!  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को बदलने की योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत उन ट्रकों और बसों मालिकों को बीएस-6 या उससे सख्त उत्सर्जन मानकों का पालन पालन करने वाले वाहनों या इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है जो बीएस-4 या उससे पहले के उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं।
योजना के तहत केंद्र सरकार पांच साल के लिए ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, वाहनों की श्रेणी के आधार पर 4,800 रुपये तक के मासिक ईंधन वाउचर और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए एकमुश्त लाभ प्रदान करेगी।
 चंद्रा ने कहा कि इससे पुराने वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों को इस कार्यक्रम का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।
 भारी वाणिज्यिक वाहन विनिर्माताओं ने कहा कि यह योजना बेड़े के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के साथ-साथ पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में भी मददगार है।इसे भी पढ़ें: चांदी के आभूषणों पर भी अनिवार्य होगा हॉलमार्क, HUID नंबर से होगी शुद्धता की पहचान, BIS महानिदेशक ने बताया पूरा प्लान
 वीई कमर्शियल व्हीकल्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी बी. श्रीनिवास ने कहा, ‘‘हम दिल्ली-एनसीआर के लिए वाहन प्रतिस्थापित करने की योजना को मंजूरी देने के लिए सरकार की सराहना करते हैं। यह ट्रकों और बसों के बेड़े के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के साथ-साथ क्षेत्र की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:05:14 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>SEBI के आरोपों पर Rajesh Mehta का पलटवार, बोले&#45; Revenue आंकड़ों को समझने में हुई चूक</title>
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<description><![CDATA[ देश के पूंजी बाजार में चर्चा का विषय बने राजेश एक्सपोर्ट्स प्रकरण में अब कंपनी की ओर से भी विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजेश मेहता ने कहा है कि उनकी कंपनी ने कोई गलती नहीं की है और सभी वित्तीय आंकड़े पूरी तरह सही हैं।बता दें कि हाल ही में सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और राजेश मेहता के खिलाफ अंतरिम एकपक्षीय आदेश जारी किया था। नियामक ने प्रथम दृष्टया वित्तीय आंकड़ों की कथित गलत प्रस्तुति, धन के प्रवाह में अनियमितता और जांच में सहयोग नहीं करने जैसे आरोप लगाए थे। इसके साथ ही राजेश मेहता को अगले आदेश तक कंपनी के शेयरों में किसी प्रकार का लेनदेन करने से रोक दिया गया था तथा नए सिरे से फोरेंसिक लेखा परीक्षण कराने का निर्देश भी दिया गया था।मौजूद जानकारी के अनुसार राजेश मेहता ने कहा कि सेबी समेकित राजस्व और मूल्य संवर्धन से जुड़े आंकड़ों को लेकर भ्रमित हो गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्विट्जरलैंड स्थित कंपनी की सहायक इकाई वालकांबी सोने की खरीद, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन का कारोबार करती है। उनके अनुसार नियामक ने केवल मूल्य संवर्धन के आंकड़ों को आधार बनाया है, जबकि कंपनी ने समेकित कुल राजस्व के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।राजेश मेहता का कहना है कि वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच कंपनी ने लगभग 15.5 लाख करोड़ रुपये का समेकित राजस्व दर्ज किया था और यह आंकड़ा पूरी तरह सही है। उन्होंने दावा किया कि कंपनी द्वारा घोषित किसी भी राजस्व को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं दिखाया गया है।गौरतलब है कि सेबी ने अपने आदेश में कहा था कि कंपनी ने लगभग 15.15 लाख करोड़ रुपये के समेकित राजस्व को गलत तरीके से प्रस्तुत किया हो सकता है। नियामक के अनुसार यह राशि संबंधित अवधि में कंपनी द्वारा दर्शाए गए कुल समेकित राजस्व का लगभग 99.80 प्रतिशत हिस्सा थी। सेबी का मानना है कि इससे निवेशकों के सामने कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति से अलग तस्वीर प्रस्तुत हुई है।इस बीच कंपनी ने 4 जून को शेयर बाजार को दी गई जानकारी में भी अपने पक्ष को दोहराया है। कंपनी ने कहा कि उसके द्वारा घोषित राजस्व पूरी तरह सही हैं और राजस्व को बढ़ाकर दिखाने का कोई मामला नहीं है। कंपनी ने यह भी बताया कि वह सेबी को सभी आवश्यक दस्तावेज और स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में है ताकि मामले के हर पहलू को स्पष्ट किया जा सके।बता दें कि सेबी की कार्रवाई के बाद निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। इसका असर कंपनी के शेयरों पर भी दिखाई दिया। कारोबार के दौरान राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर राष्ट्रीय शेयर बाजार में पांच प्रतिशत के निचले सर्किट पर पहुंच गए और 103.92 रुपये पर बंद हो गए थे।विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कॉरपोरेट पारदर्शिता, वित्तीय खुलासों की विश्वसनीयता और निवेशक संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल बाजार की नजर सेबी की आगे की जांच, कंपनी द्वारा पेश किए जाने वाले दस्तावेजों और संभावित नियामकीय कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:05:13 +0530</pubDate>
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<title>UP को PM Modi की सौगात, Kanpur&#45;Lucknow Expressway संग दो नए Highway बदलेंगे 8 जिलों की तस्वीर</title>
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<description><![CDATA[ उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे और राजमार्ग नेटवर्क के तीव्र विस्तार ने राज्य के विकास की गति को दोगुना कर दिया है। गंगा एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य को जल्द ही दो नई प्रमुख राजमार्ग परियोजनाएं मिलने वाली हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और दो नई राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के विकास में और तेजी आएगी। इसे भी पढ़ें: 8 लाख Followers, फिर भी कार का लालच? Lucknow में Influencer पति पर पत्नी मानसी की हत्या का केसलखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे63 किलोमीटर लंबे लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 4,700 करोड़ रुपये की लागत से पूरा हुआ है। इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात इसका 42 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड सेक्शन है। इसके खुलने से एनएच-27 पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम और भीड़भाड़ की समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। इसके अलावा, कानपुर से लखनऊ की यात्रा में अभी 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने से यह समय घटकर 30 से 45 मिनट रह जाएगा। इस मार्ग पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे। टोल शुल्क में एक तरफा यात्रा के लिए 275 रुपये और 24 घंटे के भीतर वापसी यात्रा के लिए 415 रुपये शामिल हैं।इसे भी पढ़ें: CBSE Revaluation Portal के पेमेंट गेटवे पर साइबर हमला! फीस की जगह दिखा ₹1 से लेकर ₹68,000 तक का अंतर, जांच में जुटे IIT एक्सपर्ट्स112 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवेप्रधानमंत्री मोदी जिन दो नए हाईवे की आधारशिला रखेंगे, उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी और निधि दोनों मिल चुकी हैं। पहली परियोजना कानपुर-कबराई सड़क है, जो 112 किलोमीटर लंबा एक नया ग्रीनफील्ड हाईवे है। इसके निर्माण पर 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। यह नया हाईवे कानपुर से शुरू होकर फतेहपुर और हमीरपुर जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे इन क्षेत्रों का परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना बाराबंकी-बहराइच सड़क है। वर्तमान में दो लेन का यह हाईवे 7,000 करोड़ रुपये की लागत से एक भव्य चार लेन के हाईवे में परिवर्तित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए बहराइच में 140 एकड़ और बाराबंकी में 110 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भी तेजी से शुरू कर दिया गया है। ये दोनों परियोजनाएं कानपुर, बाराबंकी, बहराइच, फतेहपुर और हमीरपुर सहित लगभग आठ जिलों में उद्योग, व्यापार और रियल एस्टेट को महत्वपूर्ण बढ़ावा देंगी। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:05:13 +0530</pubDate>
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<title>Auto Sector में Maruti Suzuki का बड़ा कदम, देश की पहली Flex Fuel Wagon R लॉन्च</title>
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<description><![CDATA[ देश में वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनियों में शामिल मारुति सुजुकी ने अपनी बहुप्रतीक्षित वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल कार के उत्पादन संस्करण को आधिकारिक तौर पर प्रदर्शित कर दिया है। कंपनी इससे पहले भी इस वाहन के प्रोटोटाइप मॉडल को दो अलग-अलग मौकों पर दिखा चुकी थी, लेकिन अब पहली बार इसका उत्पादन के लिए तैयार संस्करण सामने आया है।बता दें कि यह वाहन 85 प्रतिशत तक एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चलने के लिए तैयार किया गया है। फिलहाल कंपनी ने इसकी कीमत की घोषणा नहीं की है और इसे केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है। हालांकि उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में ऐसी तकनीक आम उपभोक्ताओं तक भी पहुंच सकती है।गौरतलब है कि केंद्र सरकार लगातार कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रही है। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के बीच एथेनॉल आधारित ईंधन को भविष्य के महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करता है, इसलिए वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।मौजूद जानकारी के अनुसार मारुति सुजुकी देश की पहली वाहन निर्माता कंपनी बन गई है जिसने फ्लेक्स फ्यूल तकनीक वाले वाहन को उत्पादन स्तर तक पहुंचाया है। इससे पहले टोयोटा ने वर्ष 2022 में कोरोला फ्लेक्स फ्यूल मॉडल और बाद में इनोवा हाईक्रॉस फ्लेक्स फ्यूल मॉडल का प्रदर्शन किया था। वहीं टाटा मोटर्स ने भी भारत मोबिलिटी प्रदर्शनी 2024 में पंच फ्लेक्स फ्यूल मॉडल को प्रदर्शित किया था।वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल पहली बार वर्ष 2022 में सामने आई थी और इसके बाद भारत मोबिलिटी प्रदर्शनी 2024 में भी इसे दिखाया गया था। यह वाहन तकनीकी रूप से ई-100 मानक के अनुरूप तैयार किया गया है, हालांकि इसे ई-85 ईंधन पर चलाने के लिए प्रमाणित किया गया है। सरल शब्दों में कहें तो यह वाहन ई-20 से लेकर ई-100 तक किसी भी अनुपात में पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण पर चल सकता है।इस वाहन में मारुति सुजुकी का लोकप्रिय 1.2 लीटर चार सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है। हालांकि एथेनॉल आधारित ईंधन के अनुरूप बनाने के लिए इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इनमें उन्नत ईंधन इंजेक्टर, नई ईंधन पंप प्रणाली, विशेष ईंधन पाइप, नए सिरे से तैयार किया गया इंजन नियंत्रण तंत्र और एथेनॉल की मात्रा पहचानने वाला विशेष सेंसर शामिल हैं। कंपनी ने अभी तक वाहन की शक्ति और ईंधन दक्षता से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए।बता दें कि इस तकनीक के व्यापक उपयोग की सबसे बड़ी चुनौती एथेनॉल मिश्रित ईंधन की उपलब्धता है। फिलहाल ऐसे ईंधन की आपूर्ति सीमित है और इसके लिए अलग वितरण व्यवस्था तथा भंडारण सुविधाओं की आवश्यकता होगी।केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में कहा था कि वर्ष 2027 के अंत तक देशभर में लगभग 5,000 ई-85 ईंधन वितरण केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। शुरुआत में दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, पुणे और नागपुर मार्ग पर 50 से 100 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद इस वर्ष के अंत तक इनकी संख्या 500 तक पहुंचाने की योजना है। सरकार का दावा है कि ई-85 ईंधन की कीमत वर्तमान ई-20 पेट्रोल की तुलना में काफी कम होगी। ऐसे में आने वाले वर्षों में यह तकनीक भारतीय वाहन बाजार में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:05:12 +0530</pubDate>
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<title>RBI Policy से पहले Rupee पर चौतरफा दबाव, जानें Dollar के मुकाबले क्यों हो रहा है कमजोर।</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय मुद्रा बाजार में गुरुवार को हल्की कमजोरी देखने को मिली, जहां रुपया लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में डॉलर के मुकाबले नीचे बंद हुआ। बाजार में कारोबार अपेक्षाकृत सीमित दायरे में रहा, लेकिन निवेशकों और कारोबारियों की निगाहें अब शुक्रवार को आने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा पर टिकी हुई हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार गुरुवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.7850 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में यह 95.7050 पर बंद हुआ था। हालांकि दिनभर रुपये में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, लेकिन एशियाई देशों की मुद्राओं में कमजोरी और आयातकों की ओर से बढ़ी हुई हेजिंग गतिविधियों ने रुपये पर दबाव बनाए रखा है।बता दें कि मई महीने के मध्य में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अपने रिकॉर्ड निचले स्तर 96.96 तक पहुंच गया था। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने हाजिर और अग्रिम मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करते हुए स्थिति को संभालने की कोशिश की। केंद्रीय बैंक के इस कदम से रुपये को कुछ राहत मिली और उसमें सुधार देखने को मिला है।गौरतलब है कि रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप का असर केवल एक्सचेंज दर पर ही नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा बाजार के अन्य संकेतकों पर भी पड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि एडवांस एक्सचेंज प्रीमियम में कमी आई है, जिससे आयातकों के लिए भविष्य के डॉलर भुगतान को सुरक्षित करना अपेक्षाकृत सस्ता हो गया है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि निर्यातकों के लिए अग्रिम सुरक्षा लेने की प्रेरणा कम हो सकती है।मौजूद जानकारी के अनुसार बाजार में यह उम्मीद भी बढ़ रही है कि सरकार और केंद्रीय बैंक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कुछ अतिरिक्त कदम उठा सकते हैं। खबरों के मुताबिक सरकारी बांड में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों के लिए पूंजीगत लाभ कर में राहत देने जैसे प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा अनिवासी भारतीय जमा योजनाओं को अधिक आकर्षक बनाने और विदेशी ऋण जुटाने वाली कंपनियों के लिए हेजिंग लागत कम करने जैसे उपायों की भी चर्चा है।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि शुक्रवार को रिजर्व बैंक की नीति समीक्षा में रुपये को समर्थन देने वाले किसी ठोस कदम की घोषणा नहीं होती है, तो भारतीय मुद्रा पर फिर से दबाव बढ़ सकता है। खासकर ऐसे समय में जब हाल के दिनों में रुपये में कुछ सुधार आया है और बाजार पहले से ही सकारात्मक संकेतों की उम्मीद कर रहा है।बता दें कि ब्याज दरों को लेकर भी बाजार में अलग-अलग राय बनी हुई है। अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक फिलहाल नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। हालांकि मुद्रा कारोबारियों का एक वर्ग यह भी मानता है कि केंद्रीय बैंक महंगाई और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए दरों में वृद्धि पर विचार कर सकता है।इस बीच अंतरराष्ट्रीय बाजारों का माहौल भी निवेशकों की चिंता बढ़ा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक जोखिम वाली परिसंपत्तियों पर दबाव बनाया है। दूसरी ओर तनाव कम होने को लेकर मिले मिश्रित संकेतों ने निवेशकों को सतर्क बना दिया है। इसका असर एशियाई शेयर बाजारों और क्षेत्रीय मुद्राओं पर भी दिखाई दिया है।विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में रुपये की दिशा काफी हद तक रिजर्व बैंक के फैसलों, विदेशी निवेश प्रवाह और पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करेगी। फिलहाल बाजार में सावधानी का माहौल बना हुआ है और सभी की नजर शुक्रवार की नीति समीक्षा पर टिकी हुई हैं। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:05:11 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>BYD की सफलता बनी मुसीबत! 1 लाख से ज्यादा Booking के बाद नई Electric SUV का Launch टला</title>
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<description><![CDATA[ इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच चीन की वाहन निर्माता कंपनी बीवाईडी की नई डाटांग इलेक्ट्रिक एसयूवी ने बाजार में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। हालात ऐसे बन गए कि कंपनी को इसकी आधिकारिक लॉन्च तिथि तक आगे बढ़ानी पड़ गई। ग्राहकों की भारी मांग और उत्पादन क्षमता पर बढ़ते दबाव के कारण यह फैसला लिया गया है।बता दें कि डाटांग इलेक्ट्रिक एसयूवी को अप्रैल में बीजिंग वाहन प्रदर्शनी के दौरान पहली बार सार्वजनिक रूप से पेश किया गया था। वाहन के सामने आते ही ग्राहकों की ओर से अप्रत्याशित प्रतिक्रिया देखने को मिली। मौजूद जानकारी के अनुसार केवल पहले 24 घंटों में ही इस वाहन के लिए 30 हजार से अधिक अग्रिम बुकिंग दर्ज हो गई थीं। इसके बाद मांग लगातार बढ़ती गई और मई की शुरुआत तक यह संख्या एक लाख के आंकड़े को पार कर गई थी।गौरतलब है कि कंपनी इस पूर्ण आकार की सात सीटों वाली एसयूवी को मई के अंत तक बाजार में उतारने की तैयारी कर रही थी। हालांकि बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी ने इसका लॉन्च अब 8 जून तक टाल दिया है। स्थानीय बाजार से जुड़ी रिपोर्टों के अनुसार बीवाईडी फिलहाल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और ग्राहकों की मांग को पूरा करने पर ध्यान दे रही है।कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वांग छुआनफू ने भी स्वीकार किया है कि बीवाईडी की नई ब्लेड बैटरी 2.0 तकनीक से लैस वाहनों की मांग उत्पादन क्षमता से अधिक हो गई है। यही वजह है कि कंपनी को आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता पड़ रही है।इस वाहन की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसके तकनीकी फीचर माने जा रहे हैं। कंपनी का दावा है कि डाटांग एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर लगभग 950 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। इसके अलावा इसकी शुरुआती कीमत चीन में लगभग 31 लाख रुपये के बराबर रखी गई है, जो इस श्रेणी के वाहन के लिए प्रतिस्पर्धी मानी जा रही है।मौजूद जानकारी के अनुसार वाहन में कंपनी की तेज चार्जिंग तकनीक भी दी गई है। इसके जरिए बैटरी को 10 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक चार्ज करने में केवल लगभग पांच मिनट का समय लग सकता है। यही सुविधा इसे अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों से अलग बनाती है।डाटांग एसयूवी में 2+2+3 सीट व्यवस्था दी गई है, जिससे बड़े परिवारों के लिए यात्रा अधिक आरामदायक हो सकती है। इसके अलावा वाहन में कई डिजिटल प्रदर्शन स्क्रीन, पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए मनोरंजन स्क्रीन तथा उन्नत चालक सहायता प्रणाली के लिए छत पर लगाया गया विशेष सेंसर भी उपलब्ध कराया गया है।बता दें कि दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। बढ़ते ईंधन खर्च, पर्यावरण संबंधी चिंताएं और नई बैटरी तकनीकों ने इस बदलाव को गति दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी दूरी तय करने वाले और तेज चार्ज होने वाले वाहन उपभोक्ताओं को अधिक आकर्षित कर रहे हैं।हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि डाटांग एसयूवी को अमेरिका या अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कब पेश किया जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआती सफलता ने यह संकेत जरूर दिया है कि उपभोक्ता अब बेहतर दूरी, कम संचालन लागत और आधुनिक सुविधाओं वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपना रहे हैं। आने वाले समय में यह प्रतिस्पर्धा वाहन उद्योग में बड़े बदलाव का कारण बन सकती हैं। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:05:10 +0530</pubDate>
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<title>Titan का बड़ा Game Plan: Premium Segment से आएगा 25% रेवेन्यू, Helios Lux स्टोर्स का होगा विस्तार।</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय उपभोक्ताओं के बीच महंगी और प्रीमियम घड़ियों का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है और इसी रुझान को देखते हुए देश की प्रमुख घड़ी निर्माता कंपनी टाइटन ने इस वर्ग पर बड़ा दांव लगाया है। कंपनी का मानना है कि 25 हजार रुपये से अधिक कीमत वाली घड़ियां आने वाले दो से तीन वर्षों में उसके कुल घड़ी कारोबार के राजस्व का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा दे सकती हैं।टाइटन के घड़ी प्रभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुरुविला मार्कोस ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि प्रीमियम और सुलभ विलासिता श्रेणी की घड़ियों की मांग में तेज वृद्धि दर्ज की जा रही है। मौजूद जानकारी के अनुसार यह वर्ग लगभग 30 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते कंपनी अपने विशेष स्टोर नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रही है।बता दें कि टाइटन के पास वर्तमान में हेलियोस लक्स के लगभग 10 स्टोर हैं, जहां 25 हजार रुपये से अधिक कीमत वाली घड़ियां बेची जाती हैं। कंपनी चालू वित्त वर्ष के दौरान इन स्टोरों की संख्या बढ़ाकर करीब 30 करने की योजना बना रही है। वहीं हेलियोस श्रृंखला के लगभग 300 स्टोर पहले से संचालित हो रहे हैं और उनका प्रदर्शन भी मजबूत बना हुआ है।कुरुविला मार्कोस का कहना है कि भारत में प्रीमियम घड़ियों का बाजार एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। उनके अनुसार घरेलू घड़ी बाजार का लगभग आधा हिस्सा अब 25 हजार रुपये से अधिक कीमत वाली घड़ियों का हो चुका है और आने वाले समय में इसका मूल्य और बढ़ने की संभावना है।गौरतलब है कि भारत का घड़ी उद्योग लंबे समय तक कम और मध्यम कीमत वाले उत्पादों पर आधारित रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती आय, बेहतर जीवनशैली और ब्रांडेड उत्पादों के प्रति झुकाव ने प्रीमियम घड़ियों की मांग को नई दिशा दी है। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय ब्रांड भी भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं।टाइटन का मानना है कि भारत भविष्य में स्विट्जरलैंड, जापान और चीन के बाद वैश्विक घड़ी निर्माण का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। कंपनी के अनुसार देश में घड़ी निर्माण की तकनीक, डिजाइन और कारीगरी लगातार बेहतर हो रही है। साथ ही लोगों में घड़ियों को केवल समय देखने के साधन के बजाय एक विशेष पहचान और संग्रहणीय वस्तु के रूप में देखने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है।हालांकि कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि कम कीमत वाली घड़ियों का बाजार भी मजबूत बना हुआ है। फास्टट्रैक, सोनाटा और अन्य लोकप्रिय ब्रांडों की बिक्री में भी अच्छी वृद्धि दर्ज की जा रही है। टाइटन का मानना है कि बड़ी संख्या में उपभोक्ता अब बिना ब्रांड वाली घड़ियों से ब्रांडेड घड़ियों की ओर बढ़ रहे हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार फिलहाल 25 हजार रुपये से अधिक कीमत वाली घड़ियां टाइटन के कुल घड़ी राजस्व में लगभग 15 प्रतिशत योगदान देती हैं। लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि अगले दो से तीन वर्षों में यह हिस्सा बढ़कर 25 प्रतिशत से अधिक हो सकता है।इसके अलावा हाल ही में हुए भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार समझौतों के कारण स्विस घड़ियों पर आयात शुल्क में कमी आने की संभावना भी बढ़ी है। इससे विदेशी प्रीमियम घड़ियों की उपलब्धता और मांग दोनों में वृद्धि हो सकती है। टाइटन पहले ही हरबेलिन, ऑगस्टे रेमंड और यू-बोट जैसे कई अंतरराष्ट्रीय ब्रांड भारतीय बाजार में ला चुकी है और भविष्य में भी नए ब्रांड जोड़ने की तैयारी कर रही है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:05:09 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
<media:keywords>Titan, का, बड़ा, Game, Plan:, Premium, Segment, से, आएगा, 25, रेवेन्यू, Helios, Lux, स्टोर्स, का, होगा, विस्तार।</media:keywords>
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<title>Titan और BlueStone का 2030 Vision, दोगुना Revenue के ऐलान से शेयर बाजार में आई बहार</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को आभूषण क्षेत्र की कंपनियां निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। टाटा समूह की कंपनी टाइटन और ब्लूस्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। दोनों कंपनियों द्वारा भविष्य की कारोबारी रणनीति और विस्तार योजनाओं का खुलासा किए जाने के बाद निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है।मौजूद जानकारी के अनुसार टाइटन कंपनी का शेयर राष्ट्रीय शेयर बाजार में 3.67 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,238.80 रुपये पर बंद हुआ। बाजार में यह तेजी उस समय देखने को मिली जब कंपनी ने विश्लेषकों के साथ हुई बैठक में अपने आभूषण कारोबार के लिए दीर्घकालिक विकास योजना शेयर की है।बता दें कि टाइटन ने वर्ष 2030 तक अपने आभूषण कारोबार के राजस्व को वर्ष 2026 के स्तर की तुलना में दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी का अनुमान है कि अगले कुछ वर्षों में उसके आभूषण कारोबार की औसत वार्षिक वृद्धि दर लगभग 20 प्रतिशत रह सकती है। इसके साथ ही कंपनी घरेलू आभूषण बाजार में अपनी हिस्सेदारी को वर्तमान 8.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 11 प्रतिशत तक पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है।गौरतलब है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना और आभूषण उपभोक्ता बाजारों में शामिल है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संगठित आभूषण ब्रांडों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी अवसर को देखते हुए टाइटन अपने स्टोर नेटवर्क का भी तेजी से विस्तार करने की तैयारी कर रही है। कंपनी वर्तमान लगभग 800 स्टोरों की संख्या बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 1,400 तक ले जाना चाहती है।दूसरी ओर ब्लूस्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल के शेयर भी निवेशकों की पसंद बने रहे। कंपनी का शेयर 4.66 प्रतिशत की बढ़त के साथ 531.95 रुपये पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इसमें लगभग 8 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की गई और शेयर एक महीने के उच्च स्तर तक पहुंच गया है।ब्लूस्टोन ने अपने निवेशक दिवस कार्यक्रम के दौरान वर्ष 2030 तक की कारोबारी रणनीति प्रस्तुत की है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2030 तक 12 हजार करोड़ रुपये की बिक्री हासिल करने का लक्ष्य रखा है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार यह लक्ष्य वित्त वर्ष 2026 से 2030 के बीच लगभग 50 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का संकेत देता है।कंपनी का मानना है कि यह वृद्धि मौजूदा स्टोरों की बेहतर बिक्री और नए स्टोरों के विस्तार के जरिए हासिल की जा सकती है। ब्लूस्टोन ने समान स्टोर बिक्री वृद्धि दर 30 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। इसके पीछे ग्राहकों की बढ़ती संख्या, बेहतर ग्राहक जुड़ाव और अधिक खरीदारी को प्रमुख कारण बताया गया है।मौजूद जानकारी के अनुसार ब्लूस्टोन अपने लाभ मार्जिन में भी उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद कर रही है। कंपनी का लक्ष्य वर्ष 2030 तक परिचालन लाभ मार्जिन को 7 प्रतिशत से बढ़ाकर लगभग 15 प्रतिशत तक पहुंचाना है। वहीं स्टोर स्तर का लाभ मार्जिन करीब 19 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है।गौरतलब है कि कंपनी अपने स्टोर नेटवर्क में भी बड़ा विस्तार करने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में उसके पास लगभग 340 स्टोर हैं और वर्ष 2030 तक 365 नए स्टोर जोड़ने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा कंपनी तेजी से नए डिजाइन बाजार में उतारने की क्षमता को भी अपनी प्रमुख ताकत मान रही है।विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय आभूषण बाजार में संगठित कंपनियों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में टाइटन और ब्लूस्टोन जैसी कंपनियों की विस्तार योजनाएं आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को और मजबूत बना सकती हैं। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:05:08 +0530</pubDate>
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<title>लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 250 तो निफ्टी 70 अंक टूटकर खुला; आज फोकस में रहेंगे ये स्टॉक्स</title>
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<description><![CDATA[ वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों का असर गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। लगातार दूसरे कारोबारी दिन बाजार लाल निशान में खुला और शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स व निफ्टी दोनों दबाव में नजर आए। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:58:16 +0530</pubDate>
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<title>Gold Silver Price Today: सोने&#45;चांदी की कीमतों में अचानक आया उछाल! MCX पर चढ़े दाम, जानें आज क्या है नया रेट</title>
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<description><![CDATA[ सोना-चांदी की कीमतों में गुरुवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। कमजोर अमेरिकी डॉलर, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और वैश्विक तनाव कम होने की उम्मीदों ने सोने-चांदी को मजबूती दी है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:58:15 +0530</pubDate>
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<title>नोएडा वालों की मौज! सिर्फ ₹50 में पहुंचेंगे जेवर एयरपोर्ट, 15 जून से सड़कों पर दौड़ेंगी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें</title>
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<description><![CDATA[ नोएडा और ग्रेटर नोएडा से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचना न केवल आसान होगा, बल्कि बेहद सस्ता भी होगा। नोएडा प्राधिकरण 15 जून से इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत यात्री महज 50 रुपये खर्च कर एयरपोर्ट तक सफर कर सकेंगे। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:58:15 +0530</pubDate>
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<title>उत्तर प्रदेश को जल्द मिलेंगे 2 नए एक्सप्रेसवे! कानपुर, बाराबंकी समेत 8 जिलों की बदलेगी किस्मत</title>
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<description><![CDATA[ गंगा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद अब उत्तर प्रदेश को दो नए हाईवे और एक हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। इससे न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि कई जिलों की अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को भी नई रफ्तार मिलेगी। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:58:14 +0530</pubDate>
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<title>मारुति ने लॉन्च की देश की पहली फ्लेक्स&#45;फ्यूल कार, क्या अब सस्ता होगा गाड़ी चलाने का खर्च?</title>
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<description><![CDATA[ मारुति सुजुकी ने भारत की पहली फ्लेक्स-फ्यूल पैसेंजर कार लॉन्च कर ऑटोमोबाइल सेक्टर में नया अध्याय शुरू कर दिया है। कंपनी ने फ्लेक्स-फ्यूल वैगनआर को पेश करते हुए दावा किया कि यह तकनीक न केवल पेट्रोल पर निर्भरता कम करेगी, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत बनाएगी। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:58:14 +0530</pubDate>
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<title>जोजिला सुरंग 9 जून को रचेगी इतिहास! 3 घंटे का सफर सिर्फ 15 मिनट में होगा पूरा, बर्फबारी में भी नहीं थमेगी गाड़ियों की रफ्तार</title>
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<description><![CDATA[ देश की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में शामिल जोजिला सुरंग अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। 9 जून को इस परियोजना में एक ऐतिहासिक पल आने वाला है, जब सुरंग के दोनों सिरों से चल रही खुदाई टीमें आपस में मिल जाएंगी। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:58:14 +0530</pubDate>
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<title>Rajesh Exports: ₹15 लाख करोड़ की हेराफेरी का आरोप! जानिए कौन हैं राजेश मेहता, जिनकी कंपनी की वजह से LIC को भी लगा तगड़ा झटका</title>
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<description><![CDATA[ देश की जानी-मानी ज्वेलरी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश मेहता के खिलाफ सेबी (SEBI) ने अंतरिम आदेश जारी किया है। जांच में कंपनी पर वित्तीय आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:58:13 +0530</pubDate>
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<title>Share Market: RBI के फैसले से पहले सहमा बाजार! उतार&#45;चढ़ाव के बीच सपाट बंद हुआ सेंसेक्स&#45;निफ्टी</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को पूरे दिन उतार-चढ़ाव का माहौल देखने को मिला। निवेशकों की नजरें RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों पर टिकी रहीं, जिसके चलते बाजार में बड़ी खरीदारी या बिकवाली देखने को नहीं मिली। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:58:13 +0530</pubDate>
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<title>Indian Railways: सावन में करें 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन! IRCTC लाया 14 दिन का शानदार पैकेज, जानें किराया</title>
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<description><![CDATA[ IRCTC एक ऐसा धमाकेदार तोहफा लेकर आया है, जिसे सुनकर शिव भक्त खुशी से झूम उठेंगे। आईआरसीटीसी  ने सावन के पावन अवसर पर 7 ज्योतिर्लिंग दर्शन श्रावण स्पेशल यात्रा का ऐलान कर दिया है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:58:12 +0530</pubDate>
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<title>Air India Building Mumbai Deal | महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की मशहूर एयर इंडिया बिल्डिंग 1,601 करोड़ रुपये में खरीदी</title>
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<description><![CDATA[ महाराष्ट्र सरकार ने दक्षिण मुंबई के नरीमन पॉइंट पर स्थित देश की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक &#039;एयर इंडिया बिल्डिंग&#039; को खरीद लिया है। राज्य सरकार ने यह सौदा एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (AIAHL) के साथ 1,601 करोड़ रुपये में पूरा किया है। इस ऐतिहासिक फैसले से मुंबई में लंबे समय से जगह की कमी से जूझ रहे सरकारी विभागों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार की योजना अपने कई दफ्तरों को एयर इंडिया बिल्डिंग में शिफ़्ट करने की है; इनमें से कई दफ़्तर अभी मुंबई भर में किराए की जगहों से काम कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग (PWD) बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्सों की मरम्मत का काम करेगा और इसका लक्ष्य एक साल के अंदर बिल्डिंग को इस्तेमाल के लिए तैयार करना है। इस खरीद के साथ, सरकार को मंत्रालय (राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय) के पास लगभग 46,470 वर्ग मीटर का दफ़्तरी स्थान मिल जाएगा। इसे भी पढ़ें: Praggnanandhaa का डबल धमाका! कार्लसन को दूसरी बार धूल चटाकर रचा इतिहास, विश्वनाथन आनंद के 19 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरीमंत्रालय और उसके एनेक्स को कई सालों से दफ़्तरी जगह की कमी का सामना करना पड़ रहा है। 2012 में मंत्रालय परिसर में लगी एक बड़ी आग के बाद यह समस्या और भी गंभीर हो गई थी, जिसके कारण कई विभागों को वहाँ से हटना पड़ा था।तब से, कई सरकारी दफ़्तर मुंबई भर में अलग-अलग जगहों से काम कर रहे हैं, जिनमें से कुछ राज्य सचिवालय से काफ़ी दूर हैं। सरकार इन दफ़्तरों के लिए काफ़ी ज़्यादा किराया भी दे रही है।केंद्र सरकार ने 2024 में एयर इंडिया बिल्डिंग की बिक्री को मंज़ूरी दी थी। इसके बाद, महाराष्ट्र कैबिनेट ने नवंबर 2025 में इस खरीद को अपनी मंज़ूरी दे दी।उम्मीद है कि इस खरीद से कई विभाग मंत्रालय के और करीब आ जाएँगे और प्रशासनिक तालमेल बेहतर होगा।एयर इंडिया ने 2018 में अपने मुख्यालय को नई दिल्ली शिफ़्ट करने के बाद, अपनी संपत्ति के मुद्रीकरण (asset monetisation) योजना के तहत इस बिल्डिंग को बेचने का फ़ैसला किया था। इसे भी पढ़ें: Explained Qeshm Island | अमेरिका ने ईरान के क़ेशम द्वीप पर क्यों किए नए हमले? जानें होर्मुज़ चोकपॉइंट और IRGC के &#039;मिसाइल शहर&#039; की पूरी कहानीउस समय, एयर इंडिया ने इस संपत्ति के लिए 2,000 करोड़ रुपये की माँग की थी। महाराष्ट्र सरकार ने 1,400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया था। बोली लगाने वालों में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी भी शामिल थी, जिसने 1,375 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया था, और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने 1,200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया था।महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद, राज्य सरकार ने अपने प्रस्ताव को बढ़ाकर 1,601 करोड़ रुपये करने का फ़ैसला किया। इसके अलावा, उसने लगभग 300 करोड़ रुपये की बकाया राशि माफ करने पर भी सहमति जताई, जो मुख्य रूप से लीज़ पर दी गई ज़मीन से होने वाली बिना मिली आय और उस पर लगने वाले ब्याज से जुड़ी थी।साल 2022 में, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की थी और उनसे अनुरोध किया था कि इस इमारत की बिक्री में महाराष्ट्र सरकार को प्राथमिकता दी जाए।अब जब यह सौदा पूरा हो चुका है, तो राज्य सरकार को उम्मीद है कि एयर इंडिया की यह इमारत दक्षिण मुंबई में उसके दफ़्तरों के लिए जगह की ज़रूरत को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। Read Latest
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<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:13:14 +0530</pubDate>
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<title>अमेरिकी टैरिफ प्रस्ताव से सहमा बाजार! रुपया रिकॉर्ड 28 पैसे टूटा, सेंसेक्स में करीब 700 अंकों की भारी गिरावट</title>
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<description><![CDATA[ वैश्विक मोर्चे से आ रही नकारात्मक खबरों के कारण भारतीय वित्तीय बाजार में बुधवार को शुरुआती कारोबार में भारी उथल-पुथल देखने को मिली। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) के एक कड़े प्रस्ताव के बाद निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है, जिससे रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक गिरावट के साथ 95.64 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, घरेलू शेयर बाजार भी इस झटके से अछूते नहीं रहे और सेंसेक्स व निफ्टी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, रुपये में आई इस बड़ी गिरावट के पीछे अमेरिका का एक नया व्यापारिक प्रस्ताव है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने जबरन श्रम (Forced Labor) से जुड़े आयात उल्लंघनों के मामले में भारत सहित 53 अन्य देशों पर 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क (टैरिफ) लगाने का प्रस्ताव रखा है। इस खबर से बाजार में घबराहट फैल गई।इसे भी पढ़ें: Praggnanandhaa का डबल धमाका! कार्लसन को दूसरी बार धूल चटाकर रचा इतिहास, विश्वनाथन आनंद के 19 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी  अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.43 पर खुला और शुरुआती कारोबार में 95.64 के स्तर तक पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 28 पैसे की गिरावट दर्शाता है।
 रुपया मंगलवार को 17 पैसे की गिरावट के साथ 95.36 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।
 इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.03 प्रतिशत की बढ़त के साथ 99.24 पर रहा।इसे भी पढ़ें: Air India Building Mumbai Deal | महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की मशहूर एयर इंडिया बिल्डिंग 1,601 करोड़ रुपये में खरीदी
 घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार 699.74 अंक टूटकर 73,959.48 अंक पर जबकि निफ्टी 177.40 अंक फिसलकर 23,302.50 अंक पर पहुंच गया।
 अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 0.82 प्रतिशत की बढ़त के साथ 96.79 डॉलर प्रति बैरल रहा।
 शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को शुद्ध बिकवाल रहे थे और उन्होंने 8,362.92 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:13:14 +0530</pubDate>
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<media:keywords>अमेरिकी, टैरिफ, प्रस्ताव, से, सहमा, बाजार, रुपया, रिकॉर्ड, पैसे, टूटा, सेंसेक्स, में, करीब, 700, अंकों, की, भारी, गिरावट</media:keywords>
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<title>India&#45;US talks | अमेरिका के &amp;apos;धारा&#45;301&amp;apos; एक्शन पर भारत का कड़ा रुख, अतिरिक्त आयात शुल्क के प्रस्ताव के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत तेज</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका द्वारा बंधुआ मजदूरी और अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता (Overcapacity) के मुद्दों को लेकर शुरू की गई &#039;धारा-301&#039; (Section 301) की जांच के बीच भारत सरकार ने अपना रुख साफ किया है। वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार (3 जून 2026) को जानकारी दी कि भारत इस विषय पर अमेरिकी प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है और साथ ही दोनों देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते (Interim Trade Agreement) को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत भी जारी है।क्या है पूरा मामला और अमेरिकी प्रस्ताव?अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) के कार्यालय ने इसी साल 11-12 मार्च 2026 को बंधुआ मजदूरी और अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता से जुड़े वैश्विक मुद्दों पर भारत सहित 60 देशों के खिलाफ धारा-301 के तहत एक व्यापक जांच शुरू की थी।इस जांच के शुरुआती निष्कर्षों के आधार पर USTR ने 2 जून 2026 को एक प्रस्ताव जारी किया है, जिसमें 60 देशों से होने वाले आयात पर अतिरिक्त सीमा शुल्क (Customs Duty) लगाने की सिफारिश की गई है:10% अतिरिक्त शुल्क: कनाडा, इक्वाडोर, यूरोपीय संघ (EU), इंडोनेशिया, मैक्सिको और पाकिस्तान पर।12.5% अतिरिक्त शुल्क: भारत, चीन सहित 54 अन्य वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर।प्रतिस्पर्धा पर असर: भारत के प्रमुख व्यापारिक प्रतिस्पर्धी जैसे पाकिस्तान और इंडोनेशिया इस सूची में 10 प्रतिशत के दायरे में हैं, जबकि भारत पर 12.5 प्रतिशत शुल्क का प्रस्ताव है। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि यह उपाय अभी सिर्फ एक प्रस्ताव के चरण में है और इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया व्यापार के क्षेत्र में भारत के प्रतिस्पर्धी हैं।
 यह उपाय अभी प्रस्ताव के चरण में है और इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
 वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, ‘‘ भारत धारा-301 कार्यवाही के मामले में अमेरिका के साथ संपर्क में है। साथ ही भारत दो फरवरी 2026 को घोषित समझौते के ढांचे और सात फरवरी 2026 को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप अमेरिका के साथ समझौते को अंतिम रूप देने के लिए भी बातचीत कर रहा है।’’
 इसमें कहा गया कि धारा-232 (क्षेत्रीय) शुल्क के तहत आने वाले उत्पादों और कुछ अन्य वस्तुओं को इन प्रस्तावित शुल्कों से बाहर रखा गया है।
 कपड़ा एवं परिधान उत्पादों के लिए एक विशेष प्रणाली प्रस्तावित की गई है, जिसके तहत चयनित देशों से एक निश्चित मात्रा में आयात को अमेरिका में कम शुल्क दरों पर प्रवेश की अनुमति मिल सकती है।
 वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, ‘‘ रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित शुल्क अभी अंतिम नहीं हैं और हितधारक 22 जून 2026 तक सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लिखित टिप्पणियां छह जुलाई 2026 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं।’’
 सार्वजनिक सुनवाई सात जुलाई 2026 को होगी।
 यूएसटीआर प्रस्तावित उपायों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले प्राप्त टिप्पणियों और दलीलों पर विचार करेगा।आगे की राह: जनसुनवाई और दलीलेंवाणिज्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्तावित शुल्क अभी अंतिम नहीं हैं और अमेरिकी नियमों के तहत भारत और अन्य हितधारकों के पास अपनी बात रखने का पूरा मौका है:22 जून 2026: सार्वजनिक सुनवाई (Public Hearing) में भाग लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि।6 जुलाई 2026: अमेरिकी प्रशासन के समक्ष लिखित टिप्पणियां और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख।7 जुलाई 2026: इस मामले पर आधिकारिक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाएगी।निष्कर्ष: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) इन सभी लिखित टिप्पणियों, दलीलों और जनसुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों पर विचार-विमर्श करने के बाद ही धारा-301 के तहत अतिरिक्त शुल्क लगाने पर कोई अंतिम और कानूनन बाध्यकारी निर्णय लेगा। तब तक भारत कूटनीतिक और व्यापारिक स्तर पर अमेरिका के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखे हुए है।  ]]></description>
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<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:13:13 +0530</pubDate>
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<title>केंद्रीय बैंक ने अफवाहों पर लगाया ब्रेक: RBI ने $12 Billion Gold बेचने की खबर को नकारा</title>
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<description><![CDATA[ केंद्र सरकार ने बुधवार को उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए 12 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। यह स्पष्टीकरण ब्लूमबर्ग की उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्रीय बैंक ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के प्रभाव से अपने विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा के लिए अपने सोने के भंडार का एक हिस्सा कम कर दिया होगा। इसे भी पढ़ें: Manoj Bajpayee की Film &#039;Governor&#039; खोलेगी राज, बोले- देश को संकट से उबारने वालों को कोई नहीं जानताबुधवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, भारत के केंद्रीय बैंक ने उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया था कि उसने अपनी विदेशी मुद्रा संपत्तियों की सुरक्षा के लिए लगभग 12 अरब डॉलर मूल्य के सोने के भंडार बेच दिए हैं। आरबीआई ने कहा कि आरबीआई इन रिपोर्टों को पूरी तरह से गलत बताता है। बैंक ने यह भी कहा कि सोने का भौतिक भंडार आज की तारीख में 880.52 टन पर अपरिवर्तित है। “इसलिए, आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे मामलों में समय-समय पर आरबीआई द्वारा प्रकाशित आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।इसी बीच, पीआईबी (प्रेस सूचना ब्यूरो) ने भी इन रिपोर्टों की तथ्य-जांच करते हुए इन्हें फर्जी बताया। इसमें कहा गया है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 31 मार्च, 2026 को बढ़कर 16.70% हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई के अनुसार, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी सितंबर 2025 के अंत में 13.92% से बढ़कर 31 मार्च, 2026 को 16.70% हो गई और 22 मई, 2026 तक यह और बढ़कर 16.85% हो गई। इसे भी पढ़ें: Tata Sons Listing पर Noel Tata की आपत्ति, Stock Market में ग्रुप शेयरों को लगा बड़ा झटकाब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 मई को समाप्त हुए दो सप्ताहों के दौरान लगभग 12 अरब डॉलर मूल्य का स्वर्ण भंडार बेचा, जबकि 7.5 अरब डॉलर मूल्य की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ खरीदीं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई की कार्रवाई से रुपये को मजबूती मिली है, जिससे 20 मई को रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँचने के बाद से इसने अधिकांश एशियाई मुद्राओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। मंगलवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.2% गिरकर 95.17 पर आ गया। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:13:13 +0530</pubDate>
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<title>अब नहीं बढ़ेगा हवाई किराया? Modi Govt का बड़ा फैसला, ATF Price कंट्रोल के लिए 10,000 करोड़ मंजूर</title>
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<description><![CDATA[  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमत स्थिर बनाये रखने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष की मंजूरी दी। इसका उद्देश्य पश्चिम एशिया संकट के कारण ईंधन की बढ़ती कीमतों से एयरलाइन कंपनियों को राहत देते हुए हवाई संपर्क को बनाये रखना और किराये में उतार-चढ़ाव पर अंकुश लगाना है।
 आधिकारिक बयान के अनुसार, इस योजना के तहत सरकारी पेट्रोलियम विपणन कंपनियों (ओएमसी) को 10,000 करोड़ रुपये तक का ब्याज-मुक्त कर्ज दिया जाएगा। इससे वे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए अनुसूचित भारतीय एयरलाइंस को स्थिर कीमत पर एटीएफ की आपूर्ति कर सकेंगी।
 इस सहायता की घोषणा ऐसे समय की गई है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में एटीएफ की कीमत मई में बढ़कर लगभग 142 रुपये प्रति लीटर हो गई जबकि मार्च में यह 60.50 रुपये प्रति लीटर थी। इससे विमानन कंपनियों पर वित्तीय दबाव बढ़ गया है। एयरलाइंस में ईंधन खर्च परिचालन लागत का लगभग 40 प्रतिशत और कुछ मामलों में अत्यधिक अस्थिरता के समय 60 प्रतिशत तक होता है।
 इस व्यवस्था के तहत, पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को तब क्षतिपूर्ति दी जाएगी जब अंतरराष्ट्रीय आयात समता मूल्य स्वीकृत प्रणाली के तहत निर्धारित मानक स्तर से अधिक हो जाएगा। वैश्विक ईंधन कीमतों में नरमी आने पर तेल कंपनियों को दी गई सहायता वापस ले ली जाएगी और एक निर्धारित समायोजन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त राशि को भारत की संचित निधि में वापस कर दिया जाएगा।
 सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि यह बजटीय सहायता पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और पाकिस्तान के भारतीय एयरलाइंस के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने के कारण विमान ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बीच एयरलाइन कंपनियों को राहत देगी।
 फरवरी के अंत में शुरू हुए पश्चिम एशिया संकट के बाद हाल के हफ्तों विमान ईंधन के दाम तेजी से बढ़े हैं।
 वैष्णव ने कहा कि यह कोष भारतीय अनुसूचित भारतीय एयरलाइन कंपनियों के लिए एटीएफ की कीमतों को स्थिर करने और संचालन में बाधा को रोकने में मददगार होगा।
 उन्होंने कहा कि इस कोष से, जब तक संकट बना रहेगा, एयरलाइंस को एटीएफ स्थिर कीमत पर मिलेगा और संकट समाप्त होने के बाद, इसमें शामिल एयरलाइंस को यह राशि वापस करनी होगी।
 मंत्री के अनुसार, यह कोष वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि के कारण हवाई यात्रियों को किराये में होने वाली वृद्धि से बचाएगा और साथ ही विमानन परिवेश से जुड़े 77 लाख रोजगार को भी बनाये रखेगा।
 एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह बजटीय सहायता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदान मांगों के माध्यम से पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को ब्याज-मुक्त कर्ज के रूप में दी जाएगी।
 पश्चिम एशिया संकट के कारण ईंधन की कीमतों में अस्थिरता के इस दौर में एयरलाइंस के लिए एटीएफ की स्थिर कीमत सुनिश्चित करने के लिए तेल कंपनियों को यह सहायता प्रदान की जाएगी।
 बयान के अनुसार, जब भी आयात समता मूल्य स्वीकृत व्यवस्था के तहत निर्धारित मानक मूल्य से अधिक होगा, यह कोष पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को बढ़े हुए अंतरराष्ट्रीय एटीएफ मूल्यों से होने वाले नुकसान की भरपाई करेगा।
 इसमें कहा गया, ‘‘अंतरराष्ट्रीय एटीएफ की कीमतों में नरमी आने पर, अंतर वाली राशि तेल विपणन कंपनियों से ली जाएगी और भारत की संचित निधि में वापस कर दी जाएगी। यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि पूरी सहायता राशि वसूल नहीं हो जाती और उसका निपटान नहीं हो जाता।’’
 एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण सहायता 36 महीनों की अवधि के लिए लागू रहेगी। इसमें वार्षिक समीक्षा या दी गयी राशि की पूरी वसूली/निपटान होने तक, जो भी पहले हो, का प्रावधान है।
 वैष्णव ने कहा कि यह कोष हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश की सुरक्षा में मदद करेगा। इससे हवाई संचालन व्यावहारिक बना रहेगा और पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के बंद होने के बीच यूरोप, उत्तरी अमेरिका और पश्चिम एशिया से हवाई संपर्क जारी रहेगा।
पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के बंद होने के कारण भारतीय एयरलाइंस अब अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए लंबे मार्गों का उपयोग कर रही हैं। इसका मतलब है कि पिछले वर्ष की शुरुआत से ईंधन की खपत बढ़ गई है।
 घरेलू उड़ानों के लिए एटीएफ की कीमत की सीमा तय की गई है, लेकिन भारतीय एयरलाइंस अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए आयात समता मूल्य पर ईंधन खरीदना जारी रखे हुए हैं, जिससे उन्हें ईंधन की ऊंची लागत का सामना करना पड़ रहा है।
 बयान में कहा गया है कि हालांकि, एटीएफ की कीमतों पर सीमा लगाना एक अस्थायी उपाय है और पेट्रोलियम विपणन कंपनियों के लिए दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ नहीं है। पश्चिम एशिया संकट के दौरान एटीएफ की अस्थिर और बढ़ती कीमतों के कारण विमान ईंधन के मूल्य पर सीमा लगाने के कारण तेल कंपनियों को नुकसान भी हो रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:13:12 +0530</pubDate>
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<title>Modi Govt का बड़ा फैसला:  तेल की कीमतों में उछाल के बीच एविएशन सेक्टर को मिली राहत! 10,000 करोड़ के ATF Fund को कैबिनेट की मंजूरी</title>
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<description><![CDATA[ मध्य पूर्व में तनाव के कारण ईंधन की कीमतों में अस्थिरता के बीच, सरकार ने बुधवार को तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को 10,000 करोड़ रुपये की एकमुश्त बजटीय सहायता को मंजूरी दी, ताकि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए भारतीय एयरलाइंस को विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में स्थिरता प्रदान की जा सके। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक का विवरण साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह बजटीय सहायता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुदान प्रस्तावों के माध्यम से ओएमसी को ब्याज मुक्त अग्रिम के रूप में दी जाएगी। इसे भी पढ़ें: Kuwait और Bahrain में ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने किया पलटवार, युद्ध की आग में झुलस रहा West Asia, शांति वार्ता पर भी संकटछत्तीस महीनों के लिए मूल्य स्थिरीकरण सहायतासाझा की गई जानकारी के अनुसार, एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण सहायता 36 महीनों के लिए लागू रहेगी। सरकार ने कहा कि वार्षिक समीक्षा का प्रावधान है या अग्रिम राशि की पूरी वसूली/निपटान होने तक, जो भी पहले हो। यदि इस अवधि के भीतर कोष का पूरा हिसाब नहीं हो पाता है, तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से प्रस्ताव को छत्तीस महीनों से आगे बढ़ाया जा सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:13:12 +0530</pubDate>
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<title>&amp;apos;Dark Patterns&amp;apos; का जाल बिछाना पड़ा महंगा, PhysicsWallah और McAfee पर CCPA का बड़ा एक्शन</title>
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<description><![CDATA[  केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाली ऑनलाइन तकनीकों (डार्क पैटर्न) का इस्तेमाल करने के मामले में शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी फिजिक्सवाला और साइबर सुरक्षा कंपनी मैक्एफी सॉफ्टवेयर इंडिया पर जुर्माना लगाया है।
 नियामक ने एक बयान में कहा कि फिजिक्सवाला पर पांच लाख रुपये और मैक्एफी सॉफ्टवेयर इंडिया पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दोनों कंपनियों को अपनी वेबसाइट और ऐप से ऐसी व्यवस्थाएं तत्काल हटाने का निर्देश भी दिया गया है।
 ‘डार्क पैटर्न’ ऐसे डिजाइन या तरीके होते हैं, जिनका इस्तेमाल वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर उपभोक्ताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इसके जरिये लोगों को अनजाने में कोई उत्पाद खरीदने, किसी सेवा की सदस्यता लेने या अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
 सीसीपीए ने नवंबर, 2023 में डार्क पैटर्न पर रोक लगाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। इनमें 13 तरह की ऐसी भ्रामक ऑनलाइन गतिविधियों को अनुचित व्यापार व्यवहार माना गया है, जो उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकती हैं या उनके निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:13:11 +0530</pubDate>
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<title>IT Stocks में भूचाल: Profit Booking के दबाव में TCS&#45;Infosys धड़ाम, निवेशकों के लाखों करोड़ डूबे</title>
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<description><![CDATA[ शेयर बाजार में बुधवार का कारोबारी सत्र आईटी क्षेत्र के लिए काफी दबाव भरा रहा। बाजार खुलते ही देश की प्रमुख आईटी कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। टीसीएस, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, एलटीएम और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स जैसे बड़े नामों में बिकवाली हावी रही, जिसके चलते निफ्टी आईटी सूचकांक में करीब 6 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई।मौजूद जानकारी के अनुसार निफ्टी आईटी सूचकांक कारोबार के दौरान 1,815 अंकों से अधिक टूटकर 29,301 अंक के स्तर तक पहुंच गया। इससे पहले सूचकांक 31,116 अंक पर बंद हुआ था। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के दिनों में आईटी शेयरों में आई तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी, जिससे यह गिरावट देखने को मिली।गौरतलब है कि मंगलवार को भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेजी दर्ज की गई थी। उस समय वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के बेहतर वित्तीय नतीजों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर सकारात्मक माहौल ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया था। अमेरिकी बाजारों में तकनीकी शेयरों की मजबूती का असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई दिया था। हालांकि अगले ही कारोबारी दिन निवेशकों ने अपने लाभ को सुरक्षित करने के लिए बिकवाली शुरू कर दी।विशेषज्ञों के मुताबिक विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली भी आईटी क्षेत्र पर दबाव बना रही है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार से 8,362 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी की। चूंकि विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी बड़ी आईटी कंपनियों में काफी अधिक होती है, इसलिए उनकी बिकवाली का सीधा असर इन शेयरों पर दिखाई देता है।अगर प्रमुख शेयरों की बात करें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के शेयरों में सबसे अधिक दबाव देखने को मिला। कंपनी का शेयर 8 प्रतिशत से ज्यादा टूटकर 2,246 रुपये के आसपास पहुंच गया। वर्ष 2026 में अब तक यह शेयर करीब 30 प्रतिशत तक कमजोर हो चुका है।इंफोसिस के शेयरों में भी लगभग 3.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। कंपनी का शेयर 1,227 रुपये के स्तर तक फिसल गया। वहीं टेक महिंद्रा के शेयर करीब 5 प्रतिशत टूटकर 1,492 रुपये के आसपास कारोबार करते दिखाई दिए हैं।इसके अलावा एलटीएम के शेयरों में 7 प्रतिशत से अधिक और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के शेयरों में 5 प्रतिशत से ज्यादा की कमजोरी दर्ज की गई। यह गिरावट दर्शाती है कि पूरे आईटी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बिकवाली हुई है।हालांकि तस्वीर पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय आईटी कंपनियों के पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल इंजीनियरिंग और तकनीकी सेवाओं से जुड़े बड़े सौदे मौजूद हैं। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी भी इन कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि उनकी बड़ी आय विदेशी ग्राहकों से डॉलर में आती है।बता दें कि कमजोर रुपया निर्यात आधारित कंपनियों के लाभ को बढ़ाने में मदद करता है। यही कारण है कि अल्पकालिक दबाव के बावजूद कई विश्लेषक आईटी क्षेत्र की दीर्घकालिक संभावनाओं को सकारात्मक मान रहे हैं। फिलहाल निवेशकों की नजर वैश्विक बाजारों, विदेशी निवेश प्रवाह और आईटी कंपनियों के आगामी व्यावसायिक सौदों पर बनी हुई है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:13:10 +0530</pubDate>
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<title>Modi Cabinet का बड़ा फैसला, Infra&#45;Aviation सेक्टर को 39,290 Cr का Booster डोज, बदलेगी देश की तस्वीर</title>
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<description><![CDATA[ केंद्र सरकार ने देश के परिवहन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने करीब 39,290 करोड़ रुपये की लागत वाली कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं और योजनाओं को मंजूरी दी है। मौजूद जानकारी के अनुसार इन फैसलों का असर विमानन, सड़क परिवहन और शहरी आवाजाही जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पड़ने वाला है।बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी। सरकार ने विमानन क्षेत्र को राहत देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के विमान टरबाइन ईंधन मूल्य स्थिरीकरण कोष के गठन को मंजूरी दी है। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में विमान ईंधन की कीमतों में लगभग ढाई गुना तक बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे विमानन कंपनियों की लागत पर काफी दबाव पड़ा था।सरकार ने घरेलू उड़ानों के लिए विमान ईंधन की कीमत 75.6 रुपये प्रति लीटर तक सीमित रखने का फैसला किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे विमानन कंपनियों को परिचालन लागत नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी विमानन कंपनी के कुल खर्च का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा ईंधन पर खर्च होता है। इसी वजह से इस घोषणा के बाद देश की प्रमुख निजी विमानन कंपनी इंडिगो का संचालन करने वाली इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली है।इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से 5,041 करोड़ रुपये की नई योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत दिल्ली में पुराने ट्रकों और बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर नए मानक वाले या विद्युत चालित वाहनों से बदला जाएगा। सरकार का लक्ष्य लगभग 1.9 लाख ट्रकों और 16 हजार बसों को बदलना है।मौजूद जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत वाहन मालिकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। नए वाहन खरीदने पर ऋण के ब्याज में सहायता मिलेगी, पांच वर्षों तक मासिक ईंधन वाउचर दिए जाएंगे और वाहन निर्माता कंपनियां भी विशेष छूट प्रदान करेंगी। इसके साथ ही राज्य सरकारें मोटर वाहन कर में पूरी छूट और पंजीकरण शुल्क माफ करने जैसी सुविधाएं भी देंगी।सड़क अवसंरचना के क्षेत्र में भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने 8,301 करोड़ रुपये की लागत वाले रामेश्वर-कोणार्क-पारादीप तटीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा बिहार में खगड़िया से पूर्णिया खंड को चार लेन में विकसित करने के लिए 3,936 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्ग-63 और राष्ट्रीय राजमार्ग-563 के चार लेन विस्तार के लिए 7,597 करोड़ रुपये की परियोजना को भी हरी झंडी मिली है। वहीं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-347बी के उन्नयन के लिए 4,415 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।विशेषज्ञों का मानना है कि इन परियोजनाओं से न केवल परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही माल परिवहन की गति में सुधार होगा और क्षेत्रीय विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं का उद्देश्य देश की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करना, प्रदूषण कम करना और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:13:10 +0530</pubDate>
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<title>Elon Musk का नया धमाका, SpaceX लाएगा इतिहास का सबसे बड़ा IPO, नजरें $1750 अरब पर</title>
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<description><![CDATA[ दुनिया के सबसे चर्चित उद्योगपतियों में शामिल एलन मस्क एक बार फिर वैश्विक वित्तीय बाजारों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। उनकी अंतरिक्ष और उपग्रह सेवाओं से जुड़ी कंपनी स्पेसएक्स अब सार्वजनिक निवेशकों के लिए अपने दरवाजे खोलने की तैयारी में है। मौजूद जानकारी के अनुसार कंपनी करीब 1750 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ शेयर बाजार में उतरने की योजना बना रही है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा शेयर निर्गम माना जा रहा है।सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार इस निर्गम में केवल नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि इससे मिलने वाली पूरी राशि सीधे कंपनी के पास जाएगी। वहीं वर्तमान निवेशकों और शेयरधारकों को इस चरण में अपने शेयर बेचने की अनुमति नहीं होगी। गौरतलब है कि बड़ी कंपनियों के अधिकांश शेयर निर्गमों में पुराने निवेशकों को भी हिस्सेदारी बेचने का अवसर दिया जाता है, लेकिन स्पेसएक्स ने अलग रास्ता चुना है।बताया जा रहा है कि कंपनी शुरुआती चरण में कम से कम 75 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके अलावा अतिरिक्त मांग आने की स्थिति में निर्गम का आकार और बढ़ाया जा सकता है। निवेशकों के साथ प्रारंभिक बैठकों के बाद कंपनी ने पहली बार अपने मूल्यांकन और धन जुटाने के लक्ष्य को लेकर स्पष्ट संकेत दिए हैं।बता दें कि स्पेसएक्स केवल रॉकेट निर्माण तक सीमित नहीं है। कंपनी की उपग्रह इंटरनेट सेवा स्टारलिंक तेजी से विस्तार कर रही है और वर्तमान में कंपनी की सबसे लाभदायक इकाई मानी जाती है। दूसरी ओर रॉकेट प्रक्षेपण और अन्य भविष्य की परियोजनाओं में अभी भी भारी निवेश किया जा रहा है। यही कारण है कि कंपनी की कुछ गतिविधियां अभी लाभ के बजाय खर्च के दौर से गुजर रही हैं।मौजूद वित्तीय आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का राजस्व बढ़कर 4.69 अरब डॉलर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 4.07 अरब डॉलर था। हालांकि इसी दौरान प्रति शेयर घाटा बढ़कर 1.27 डॉलर हो गया। वहीं पूरे वर्ष 2025 में कंपनी का राजस्व 18.67 अरब डॉलर तक पहुंचा, लेकिन लाभ की जगह उसे 4.94 अरब डॉलर का शुद्ध घाटा दर्ज करना पड़ा।गौरतलब है कि स्पेसएक्स ने इसी वर्ष एलन मस्क की कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी एक्सएआई के साथ विलय किया था। उस सौदे में स्पेसएक्स का मूल्यांकन 1000 अरब डॉलर और ग्रोक संवाद प्रणाली विकसित करने वाली एक्सएआई का मूल्यांकन 250 अरब डॉलर आंका गया था। अब प्रस्तावित शेयर निर्गम में कंपनी इससे कहीं अधिक मूल्यांकन हासिल करने का प्रयास कर रही है।विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों का भरोसा केवल कंपनी की तकनीक पर नहीं बल्कि एलन मस्क की छवि पर भी टिका हुआ है। इससे पहले विद्युत वाहन निर्माता टेस्ला में उनकी भूमिका ने लाखों निवेशकों को आकर्षित किया था। हालांकि कुछ विशेषज्ञ कंपनी की प्रबंधन संरचना को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित व्यवस्था के तहत कंपनी में मतदान अधिकारों का बड़ा हिस्सा एलन मस्क और उनके करीबी समूह के पास रहेगा।जानकारों के अनुसार यदि यह निर्गम सफल रहता है तो इसके बाद ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसी अन्य बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के भी बाजार में आने का रास्ता तेज हो सकता है। ऐसे में आने वाले महीनों में वैश्विक पूंजी बाजारों में बड़े निवेश और प्रतिस्पर्धा का नया दौर देखने को मिल सकता है। फिलहाल निवेशकों की नजर स्पेसएक्स के प्रस्तावित निर्गम पर टिकी हुई हैं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:13:09 +0530</pubDate>
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<title>Monsoon Forecast ने बढ़ाई चिंता, Food Production पर संकट, बढ़ेगी Inflation</title>
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<description><![CDATA[ देश में इस साल मानसून को लेकर चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार इस वर्ष सामान्य से करीब 10 प्रतिशत कम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कई इलाकों में लगातार गर्मी और लू की स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में कृषि उत्पादन और खाद्य महंगाई को लेकर विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है।मौजूद जानकारी के अनुसार उत्तर-पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत के कई प्रमुख कृषि क्षेत्रों में बारिश सामान्य से कम रहने की आशंका है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो इसका सीधा असर खरीफ फसलों के उत्पादन पर पड़ सकता है। गौरतलब है कि देश की बड़ी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है और मानसून का प्रदर्शन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।विशेषज्ञों का कहना है कि अच्छी बारिश किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ खाद्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखने में भी मदद करती है। वहीं कम बारिश की स्थिति में उत्पादन घटने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे बाजार में खाद्यान्न की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है और महंगाई बढ़ सकती है।पिरामल समूह के मुख्य अर्थशास्त्री देबोपम चौधरी के अनुसार केवल कम बारिश की वजह से खाद्य महंगाई में बहुत बड़ा उछाल आने की संभावना नहीं है। उनका मानना है कि इससे महंगाई में लगभग 0.25 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। हालांकि यदि कम बारिश के साथ सूखे जैसी स्थिति भी बनती है, खासकर प्रमुख खरीफ उत्पादक क्षेत्रों में, तो खाद्य महंगाई में 0.50 प्रतिशत तक का अतिरिक्त दबाव देखने को मिल सकता है। उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों में खाद्य महंगाई लगभग 5.5 प्रतिशत और खुदरा महंगाई करीब 5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।वहीं आईसीआईसीआई बैंक के अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि खाद्य और ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी के कारण खुदरा महंगाई 5 प्रतिशत से ऊपर रह सकती है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार मांस, मछली, समुद्री खाद्य पदार्थ, फल, खाद्य तेल और तैयार खाद्य उत्पादों की कीमतों में पहले से ही बढ़ोतरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भीषण गर्मी के कारण सब्जियों और फलों जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं की कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है।हालांकि मौसम विभाग इससे जुड़े जोखिम को लेकर पूरी तरह निराश नहीं है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, चेन्नई के प्रमुख डी. एस. पाई का कहना है कि समय रहते मानसून का पूर्वानुमान मिलने से किसान अपनी फसल योजना में बदलाव कर सकते हैं। बता दें कि कम पानी वाली फसलों जैसे मोटे अनाज, मक्का, दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देकर संभावित नुकसान को कम किया जा सकता है।गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में किसानों ने बदलते मौसम के अनुसार खेती के तौर-तरीकों में बदलाव किया है। ऐसे में विशेषज्ञों को उम्मीद है कि यदि किसानों को सही जानकारी और समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा तो उत्पादन पर पड़ने वाले असर को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। फिलहाल देश की नजर मानसून की वास्तविक प्रगति पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले महीनों में यही तय करेगा कि खेती, महंगाई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा क्या रहने वाली हैं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:13:09 +0530</pubDate>
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<title>SEBI का &amp;apos;ऑपरेशन क्लीन&amp;apos;: Financial Fraud के आरोप में Rajesh Exports पर बड़ी कार्रवाई, ट्रेडिंग पर रोक।</title>
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<description><![CDATA[ देश के पूंजी बाजार में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजेश मेहता के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किया है। सेबी ने कंपनी के वित्तीय विवरणों में कथित अनियमितताओं, धन के प्रवाह में गड़बड़ी और निवेशकों को गलत तस्वीर दिखाने के आरोप लगाए हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वर्ष्णेय द्वारा जारी 109 पृष्ठों के आदेश में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया कंपनी ने कई वर्षों तक गैर-वास्तविक लेनदेन दर्ज किए, अनुचित लेखांकन पद्धतियां अपनाईं, कंपनी के धन को प्रमोटर से जुड़े खातों और व्यक्तिगत खातों के माध्यम से स्थानांतरित किया तथा कई महत्वपूर्ण जानकारियों का खुलासा नहीं किया हैं।बता दें कि राजेश एक्सपोर्ट्स देश की प्रमुख स्वर्ण प्रसंस्करण और आभूषण निर्यात कंपनियों में से एक मानी जाती है। ऐसे में कंपनी से जुड़े इस मामले ने निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।सेबी के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच कंपनी ने लगभग 15.15 लाख करोड़ रुपये के समेकित राजस्व को गलत तरीके से प्रस्तुत किया हो सकता है। यह राशि कंपनी द्वारा बताए गए कुल समेकित राजस्व का लगभग 99.80 प्रतिशत हिस्सा बताई गई है। नियामक का कहना है कि इन आंकड़ों के आधार पर कंपनी ने निवेशकों के सामने अपने कारोबार के आकार और वित्तीय स्थिति की वास्तविकता से अलग तस्वीर पेश की हैं।गौरतलब है कि सेबी ने विशेष रूप से कंपनी की विदेशी सहायक इकाइयों से जुड़े राजस्व आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। जांच में पाया गया कि कंपनी के कुल समेकित राजस्व का 97 से 99 प्रतिशत हिस्सा विदेशी इकाइयों, विशेषकर वालकांबी एसए, से दिखाया गया था। हालांकि उपलब्ध वित्तीय दस्तावेजों में इन दावों की पर्याप्त पुष्टि नहीं मिल सकी हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार सेबी ने यह भी आरोप लगाया है कि राजेश मेहता द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर किए गए वायदा कारोबार से जुड़े लेनदेन को कंपनी की बिक्री और खरीद के रूप में दर्शाया गया। इसके अलावा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से हुई आय और व्यय को भी संचालन से प्राप्त आय और खरीद के रूप में दर्ज किया गया था। नियामक ने यह भी कहा कि म्यूचुअल फंड और सावधि जमा से प्राप्त ब्याज आय को भी कारोबार से प्राप्त आय के रूप में दिखाया गया।जांच के दौरान अफ्रीका में स्वर्ण खदान में निवेश के दावे पर भी सवाल उठे हैं। सेबी का कहना है कि उपलब्ध वित्तीय अभिलेखों में ऐसे निवेश की पुष्टि नहीं हो सकी हैं।एक अन्य गंभीर आरोप कंपनी के धन को राजेश मेहता और सिद्धार्थ मेहता के व्यक्तिगत बैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित करने को लेकर है। सेबी के अनुसार इन लेनदेन को संबंधित पक्ष लेनदेन के रूप में घोषित नहीं किया गया और न ही आवश्यक स्वीकृतियां ली गई थीं।गौरतलब है कि नियामक ने यह भी कहा है कि जांच के दौरान कंपनी ने समेकित स्तर की जानकारी उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं किया और अलग-अलग चरणों में विरोधाभासी जानकारी प्रस्तुत की हैं।मामले की गंभीरता को देखते हुए सेबी ने कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों की भूमिका की जांच के लिए राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण को भी आदेश की प्रति भेजी है। साथ ही राजेश मेहता को अगले आदेश तक कंपनी के शेयरों की खरीद-बिक्री या किसी भी प्रकार के कारोबार से रोक दिया गया है। नियामक ने नए सिरे से फोरेंसिक लेखा परीक्षण कराने का भी निर्देश दिया है। फिलहाल निवेशकों की नजर इस मामले की आगे की जांच और संभावित कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:13:08 +0530</pubDate>
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<title>Crude Oil संकट से बढ़ेगी महंगाई? Petrol&#45;Diesel की मांग घटी, देश की Economy पर मंडराया बड़ा खतरा।</title>
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<description><![CDATA[ वैश्विक ऊर्जा बाजार में जारी उथल-पुथल का असर अब भारत पर भी साफ दिखाई देने लगा है। बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों, आपूर्ति संबंधी चिंताओं और महंगाई के दबाव के बीच कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों ने भारत में पेट्रोल और डीजल की मांग वृद्धि के अनुमान को काफी कम कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मौजूदा परिस्थितियां लंबे समय तक बनी रहीं तो इस वर्ष ईंधन खपत में वृद्धि कोविड महामारी के बाद सबसे कमजोर स्तर पर पहुंच सकती है।बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक देश है। देश अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी और आपूर्ति संकट का सीधा असर घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।मौजूद जानकारी के अनुसार ऊर्जा बाजार का अध्ययन करने वाली संस्था क्लेपर ने हाल ही में भारत में परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की मांग वृद्धि के अपने अनुमान में लगभग 39 प्रतिशत की कटौती की है। पहले जहां इस वर्ष मांग में प्रतिदिन लगभग 1.28 लाख बैरल की वृद्धि का अनुमान था, वहीं अब इसे घटाकर करीब 78 हजार बैरल प्रतिदिन कर दिया गया है।गौरतलब है कि पेट्रोल की मांग वृद्धि का अनुमान भी लगभग 40 प्रतिशत घटाया गया है। पहले जहां 63 हजार बैरल प्रतिदिन की वृद्धि की संभावना जताई गई थी, वहीं अब यह अनुमान करीब 38 हजार बैरल प्रतिदिन रह गया है। इसी तरह डीजल की मांग वृद्धि का अनुमान भी लगभग 30 प्रतिशत घटाकर 42 हजार बैरल प्रतिदिन कर दिया गया है।विशेषज्ञ एलिफ बिनिची के अनुसार कच्चे तेल के आयात पर बढ़ती लागत, रुपये की कमजोरी और सरकारी तेल विपणन कंपनियों पर बढ़ते वित्तीय दबाव के कारण सरकार ईंधन बचत से जुड़े संदेशों और खर्च में संयम को बढ़ावा दे रही है। इसका असर परिवहन क्षेत्र में ईंधन खपत की वृद्धि पर पड़ सकता है।वहीं ऊर्जा अनुसंधान संस्था रिस्टैड एनर्जी ने भी भारत में डीजल की मांग वृद्धि के अनुमान में भारी कटौती की है। संस्था का मानना है कि डीजल खपत में वृद्धि अब केवल 4 से 5 हजार बैरल प्रतिदिन रह सकती है, जबकि पहले यह अनुमान 50 से 60 हजार बैरल प्रतिदिन के बीच था।बता दें कि डीजल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण ईंधन माना जाता है। माल परिवहन, कृषि कार्य, निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक संचालन का बड़ा हिस्सा डीजल पर निर्भर करता है। ऐसे में इसकी मांग में कमी आर्थिक गतिविधियों की गति को भी प्रभावित कर सकती है।मौजूद जानकारी के अनुसार बढ़ती ईंधन कीमतों का असर महंगाई पर भी पड़ सकता है। परिवहन लागत बढ़ने से खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने की आशंका है। इसके अलावा सरकार के राजकोषीय संतुलन और चालू खाते पर भी दबाव बढ़ सकता है।हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की स्थिति चीन जैसी नहीं है। चीन में सड़क परिवहन ईंधन की मांग में दीर्घकालिक गिरावट के संकेत पहले से दिखाई दे रहे थे, जबकि भारत में मौजूदा कमजोरी को अस्थायी माना जा रहा है। उनका मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में तनाव कम होता है और तेल आपूर्ति सामान्य होती है तो भारत में ईंधन की मांग फिर से मजबूत गति पकड़ सकती है। फिलहाल ऊर्जा बाजार और वैश्विक भू-राजनीतिक हालात पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:13:07 +0530</pubDate>
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<title>Stock Market Highlights: आज फिर लाल निशान में बंद हुआ शेयर बाजार, आईटी स्टॉक्स क्रैश</title>
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<description><![CDATA[ बुधवार को टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस समेत तमाम प्रमुख आईटी कंपनियों के शेयर बिखर गए। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:05:28 +0530</pubDate>
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<title>1 अक्टूबर से पेट्रोल&#45;डीजल खरीदने के लिए अनिवार्य होगा PUCC, पेट्रोल पंप पर लगाए जाएंगे ANPR कैमरे</title>
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<description><![CDATA[ मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि इस साल 1 अक्टूबर से &#039;No PUCC, No Fuel&#039; सिस्टम लागू किया जाएगा। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:05:27 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>सरकार ने ATF की कीमतों को स्थिर रखने के लिए मंजूर किए ₹10,000 करोड़, एविएशन सेक्टर को मिलेगी राहत</title>
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<description><![CDATA[ अंतरराष्ट्रीय ATF की कीमतें मार्च 2026 में 60.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर मई 2026 में 142 रुपये प्रति लीटर हो गईं, जो लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:05:27 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शुरू, ब्याज दरों को लेकर 5 जून को होगा ऐलान</title>
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<description><![CDATA[ येस बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध की स्थिति में कुछ सुधार के बावजूद नीतिगत चुनौतियां बनी हुई हैं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:05:26 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>बिहार में 144 किमी लंबे खगड़िया&#45;पूर्णिया हाईवे को मिली मंजूरी, इन जिलों को होगा फायदा</title>
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<description><![CDATA[ ये प्रोजेक्ट बिहार में पटना-पूर्णिया कॉरिडोर का ही एक हिस्सा होगा। इस प्रोजेक्ट की लंबाई 143.529 किमी होगी। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:05:26 +0530</pubDate>
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<title>सोने के भाव में बड़ी गिरावट, चांदी भी 1500 रुपये हुई सस्ती&#45; देखें आज की ताजा कीमतें</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम समझौते की संभावनाओं पर चिंता बढ़ने के कारण आज वायदा कारोबार में भी सोने की कीमतें गिर गईं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:05:25 +0530</pubDate>
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<media:keywords>सोने, के, भाव, में, बड़ी, गिरावट, चांदी, भी, 1500, रुपये, हुई, सस्ती-, देखें, आज, की, ताजा, कीमतें</media:keywords>
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<title>Petrol या CNG, नई कार के लिए कौन&#45;सा ऑप्शन रहेगा बेस्ट, चेक करें कैलकुलेशन</title>
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<description><![CDATA[ सीएनजी कार सिर्फ उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होती है, जिनकी रनिंग ज्यादा होती है। अगर आपकी मंथली रनिंग 1000 किमी या इससे ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए सीएनजी कार चुनना फायदेमंद हो सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:05:25 +0530</pubDate>
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<title>भारत&#45;अमेरिका ट्रेड डील फाइनल स्टेज में, राजदूत सर्जियो गोर बोले&#45; अब सिर्फ 1% मुद्दों पर ही बातचीत बाकी</title>
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<description><![CDATA[ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए भारत और अमेरिका के सीनियर अधिकारियों ने मंगलवार को तीन दिवसीय वार्ता शुरू की। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:05:24 +0530</pubDate>
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<title>Hero ने लॉन्च की देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल बाइक, चेक करें कीमतें और बाकी जरूरी डिटेल्स</title>
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<description><![CDATA[ हीरो की ये दोनों बाइकें 85 प्रतिशत एथनॉल के साथ भी बाकी मोटरसाइकिलों की तरह ही दौड़ सकती हैं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:05:24 +0530</pubDate>
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<title>पुराने बस&#45;ट्रक बदलकर नया खरीदने पर लोन पर मिलेगी 5% ब्याज सब्सिडी, हर महीने मिलेगा ₹4800 तक का फ्यूल वाउचर</title>
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<description><![CDATA[ ये योजना दिल्ली-एनसीआर में रजिस्टर्ड BS-IV और उससे पुराने ट्रकों और बसों के लिए ही लागू होगी। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:05:23 +0530</pubDate>
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<title>Share Market में गिरावट के बीच Rupee की दमदार वापसी, Dollar के मुकाबले 16 पैसे मजबूत</title>
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<description><![CDATA[ रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में 16 पैसे मजबूत होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.03 पर पहुंच गया। भारत की मजबूत घरेलू आर्थिक स्थिति और जारी भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच संतुलन बनने से रुपये को समर्थन मिला।
 विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि पश्चिम एशिया की अनिश्चित स्थिति हालांकि अब भी वित्तीय बाजारों और ऊर्जा कीमतों पर दबाव बनाए हुए है।
 अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.16 प्रति डॉलर पर खुला। शुरुआती कारोबार में चढ़कर 95.03 प्रति डॉलर तक पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 16 पैसे अधिक है।
 रुपया सोमवार को 34 पैसे टूटकर 95.19 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।
 इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.01 प्रतिशत की गिरावट के साथ 99.19 पर रहा।
 घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 296.19 अंक फिसलकर 73,971.30 अंक पर जबकि निफ्टी 103.30 अंक टूटकर 23,272.25 अंक पर पहुंच गया।
 अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 0.59 प्रतिशत की गिरावट के साथ 94.42 डॉलर प्रति बैरल रहा।
 शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सोमवार को शुद्ध बिकवाल रहे थे और उन्होंने 3,911.68 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:03:14 +0530</pubDate>
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<title>खराब सड़कों की शिकायतों पर जागे Nitin Gadkari, West Bengal&#45;Andhra Highway Projects का लिया जायजा</title>
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<description><![CDATA[ केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को आंध्र प्रदेश में 8,512 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 3,748 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की गुणवत्ता तथा रखरखाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह समीक्षा की।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, समीक्षा बैठक के दौरान गडकरी ने जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में तेजी लाने, गुणवत्ता निगरानी तंत्र को मजबूत करने और आधुनिक निर्माण पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे राजमार्ग परिसंपत्तियों की आयु बढ़ाने, सड़क की गुणवत्ता बेहतर करने और निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
मंत्री ने संपर्क सुविधा, आर्थिक विकास और यात्रियों की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए टिकाऊ एवं दक्ष राजमार्गों के निर्माण में उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर भी बल दिया।
उन्होंने अधिकारियों को मानसून के मद्देनजर व्यापक तैयारियां करने के निर्देश दिए। इनमें प्रभावी जल निकासी व्यवस्था, ढलानों की सुरक्षा संबंधी कार्य तथा त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित करना शामिल है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:03:13 +0530</pubDate>
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<title>भारत में Coca&#45;Cola का Mega Plan, 2027 में बॉटलिंग कारोबार का IPO लाने पर विचार कर रही कंपनी</title>
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<description><![CDATA[ वैश्विक पेय पदार्थ कंपनी कोका-कोला कंपनी भारत में अपनी बॉटलिंग इकाई की मूल कंपनी हिंदुस्तान कोका-कोला होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (एचसीसीएच) को 2027 में शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की संभावना तलाश रही है।
 कंपनी ने कहा कि वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर सूचीबद्ध होने (आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने) की प्रारंभिक तैयारी कर रही है, जो बाजार की स्थिति एवं नियामकीय मंजूरियों पर निर्भर करेगी।
 साथ ही, कंपनी एचसीसीएच में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचने पर भी विचार कर रही है। यह कदम करीब एक साल बाद आया है जब कोका-कोला ने एचसीसीएच में अपनी 40 प्रतिशत हिस्सेदारी जुबिलेंट भारतीय ग्रुप को बेची थी। हालांकि इस सौदे की वित्तीय जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी।
 एचसीसीएच, भारत में कोका-कोला के सबसे बड़े ‘बॉटलिंग’ व्यवसाय हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज (एचसीसीबी) की मूल कंपनी है। यह संभावित सूचीबद्ध कंपनी की ‘‘एसेट-लाइट’’ रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह वैश्विक स्तर पर अपने ‘बॉटलिंग’ कारोबार में हिस्सेदारी घटा रही है।
 भारत, कोका-कोला के लिए दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा बाजार है। कंपनी यहां दो इकाइयों कोका-कोला इंडिया और एचसीसीबी के जरिये काम करती है।
 एचसीसीबी की स्थापना 14 फरवरी 1997 को हुई थी और यह देशभर में 14 बॉटलिंग संयंत्र संचालित करती है।
 कंपनी भारत में कोका-कोला, थम्स अप, स्प्राइट, मिनट मेड, माजा, स्मार्टवॉटर, किनले, लिम्का और फैंटा सहित आठ श्रेणियों में 37 उत्पाद बनाती एवं बेचती है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:03:13 +0530</pubDate>
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<title>दिल्ली में छतों पर लगी 23,000 सौर इकाइयों से दो लाख घरों को मिल रही बिजली</title>
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<description><![CDATA[ दिल्ली में सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के बीच 23,000 से अधिक घरों की छतों पर सौर इकाइयां (सोलर रूफटॉप) लग चुकी हैं जिनसे करीब 420 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। यह करीब दो लाख घरों एवं संस्थानों की रोजमर्रा की बिजली जरूरत पूरी कर सकती है।
 राजधानी में बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियों बीएसईएस और बीवाईपीएल ने अब तक 13,600 से ज्यादा सौर कनेक्शन चालू किए हैं, जिनकी अधिकतम बिजली उत्पादन क्षमता करीब 260 मेगावाट है। 
 इन सौर संयंत्रों की वजह से उपभोक्ताओं को हर साल करीब 200 करोड़ रुपये की बचत हो रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 4,600 नए कनेक्शन जुड़े जिनमें से 2,600 से ज्यादा कनेक्शन  प्रधानमंत्री सूर्य घर  योजना के तहत हैं।
 घरों में सबसे ज्यादा 9,888 सौर कनेक्शन लगे हैं जिसके बाद 2,184 वाणिज्यिक कनेक्शन, 1,009 शैक्षणिक और 207 औद्योगिक श्रेणियां हैं।
 अधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार की ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ और दिल्ली सौर नीति के तहत मिलने वाली कुल 1.08 लाख रुपये तक की सब्सिडी से लोगों के लिए सौर इकाइयां लगाना आसान हुआ है। 
 एक सामान्य पांच किलोवाट की सौर प्रणाली से हर महीने करीब 3,500 रुपये या उससे अधिक की बचत हो सकती है।
 उत्तरी दिल्ली में बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी टीपीडीडीएल ने भी 10,000 से ज्यादा सौर इकाइयां चालू की हैं। 
 अधिकारियों के मुताबिक, औसतन दो किलोवाट खपत के हिसाब से करीब दो लाख घर अब सौर ऊर्जा से अपनी दैनिक बिजली जरूरत पूरी कर रहे हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:03:12 +0530</pubDate>
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<title>आपकी रसोई का बजट बिगाड़ेगा Petrol&#45;Diesel, फल&#45;सब्जियों पर भी Inflation की मार: CRISIL की Warning</title>
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<description><![CDATA[ पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति-जनित दबाव बढ़ने की आशंका है, जिससे आने वाले महीनों में परिवहन एवं विनिर्माण लागत बढ़ सकती है और आम उपभोग की वस्तुएं महंगी हो सकती हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने मंगलवार को जारी रिपोर्ट में यह अनुमान जताया।
 रिपोर्ट कहती है कि 15 मई के बाद से पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है और अगर कच्चे तेल के दाम ऊंचे स्तर पर बने रहते हैं तो यह बढ़ोतरी निकट भविष्य में 10 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकती है।
 क्रिसिल ने कहा, “इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था में ढुलाई लागत में बढ़ोतरी के जरिये दिखेगा, जिससे खाने-पीने की चीजों और अन्य वस्तुओं की महंगाई दोनों बढ़ेंगी।”
 रिपोर्ट के मुताबिक, ईंधन कीमतों में वृद्धि का सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। ईंधन कीमतों में 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी से खुदरा मुद्रास्फीति करीब 0.36 प्रतिशत बढ़ सकती है। अगर ईंधन कीमतें 10 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ जाती हैं तो खुदरा महंगाई में करीब 0.48 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।
 रिपोर्ट में कहा गया कि ईंधन के दाम बढ़ने का सर्वाधिक प्रभाव सड़क परिवहन पर पड़ेगा क्योंकि इसकी लागत का लगभग 42 प्रतिशत हिस्सा ईंधन पर निर्भर है। इससे माल ढुलाई महंगी हो जाएगी और इसका असर रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा। देश में करीब 71 प्रतिशत माल ढुलाई सड़क मार्ग के जरिये ही होती है।
 क्रिसिल के मुताबिक, ढुलाई लागत बढ़ने से दूध, फल, दालें, चाय-कॉफी, मसाले, अंडे, मांस और मछली जैसे खाद्य उत्पादों की कीमतों में तेजी आ सकती है क्योंकि ये बड़े पैमाने पर परिवहन नेटवर्क पर निर्भर हैं।
 रिपोर्ट कहती है कि कपड़ा, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, लकड़ी उत्पाद, सीमेंट और सिरेमिक जैसे क्षेत्रों में भी लागत बढ़ेगी। रसायन, कोयला और धातु क्षेत्र भी महंगाई की चपेट में आएंगे। ऐसी स्थिति में कंपनियां लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल सकती हैं या उत्पाद की मात्रा में कटौती कर सकती हैं।
 सितंबर, 2025 में जीएसटी दरों में की गई कटौती से कुछ राहत मिल सकती है लेकिन ऊंची ऊर्जा लागत के असर को यह पूरी तरह संतुलित नहीं कर पाएगी।
 रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में कच्चे तेल की औसत कीमत 112 डॉलर प्रति बैरल रही है, जो पूरे वर्ष के अनुमान 95 डॉलर प्रति बैरल से अधिक है।
 हालांकि, सकल मुद्रास्फीति अभी भारतीय रिजर्व बैंक के चार प्रतिशत लक्ष्य से नीचे है, लेकिन आगे चलकर इसके बढ़ने का अनुमान है। फिर भी यह रिजर्व बैंक के दो से छह प्रतिशत के दायरे में रह सकती है। 
 रिजर्व बैंक महंगाई के रुझान, खासकर घरेलू अपेक्षाओं और व्यापक मूल्य वृद्धि के जोखिम पर नजर बनाए रखेगा।
 इसके साथ ही रिपोर्ट कहती है कि रिजर्व बैंक की नजर कमजोर मानसून और अल नीनो जैसी मौसम संबंधी स्थितियों पर भी रहेगी जिनकी वजह से खाद्य महंगाई बढ़ने की आशंका है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:03:11 +0530</pubDate>
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<title>Hero MotoCorp की Sales में बंपर उछाल, May 2024 में 12% Growth के साथ बेचीं 5.7 लाख गाड़ियां</title>
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<description><![CDATA[ हीरो मोटोकॉर्प की मई में बिक्री 12 प्रतिशत बढ़कर 5,70,068 इकाई रही। मई 2025 में बिक्री 5,07,701 इकाई थी।
 दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल एवं स्कूटर विनिर्माता कंपनी ने मंगलवार को बयान में कहा कि मई में घरेलू खुदरा मांग भी मजबूत रही। वीएएचएएन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार (तेलंगाना को छोड़कर) 4.96 लाख से अधिक पंजीकरण हुए।
 कंपनी ने कहा, ‘‘ मई 2026 में कंपनी के घरेलू मोटरसाइकिल एवं स्कूटर कारोबार ने मजबूत रफ्तार बनाए रखी और पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में करीब 10 प्रतिशत की ठोस वृद्धि दर्ज की।’’
 कंपनी के वैश्विक कारोबार में 78 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जिसमें 33,284 इकाइयों की आपूर्ति हुई।
 हीरो मोटोकॉर्प के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत मांग, प्रीमियम उत्पाद खंड के विस्तार और लक्षित बाजार विस्तार के समर्थन से वृद्धि की यह मजबूत रफ्तार बनी हुई है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:03:11 +0530</pubDate>
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<title>OYO Parent Prism को मिली SEBI की मंजूरी, IPO के जरिए जुटाए जाएंगे ₹6,650 करोड़</title>
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<description><![CDATA[ ओयो की मूल कंपनी प्रिज्म को बाजार नियामक सेबी से अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से 6,650 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी मिल गई है। मामले से जुड़े लोगों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
 उन्होंने बताया कि प्रस्तावित सार्वजनिक पेशकश से कंपनी का मूल्यांकन सात से आठ अरब डॉलर होने की उम्मीद है।
 ओयो की मूल कंपनी प्रिज्म ने गोपनीय तरीके से दिसंबर, 2025 के अंत में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के समक्ष आईपीओ के लिए प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल किए थे।
 दस्तावेज 20 दिसंबर, 2025 को आयोजित असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में शेयरधारकों की मंजूरी के बाद दखिल किए गए। बैठक में कंपनी को इक्विटी शेयर के नए निर्गम के माध्यम से 6,650 करोड़ रुपये तक जुटाने की मंजूरी मिली।
 अगले चरण के रूप में, कंपनी अब एक सार्वजनिक अद्यतन विवरण पुस्तिका मसौदा दाखिल करेगी, जो 21 दिन के लिए सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए खुला रहेगा। कंपनी जुलाई की शुरुआत तक इसे दाखिल करने की योजना बना रही है।
 उन्होंने कहा कि प्रिज्म वर्तमान में बाजार की स्थितियों और व्यापक सूचीबद्धता समय-सीमा का मूल्यांकन कर रही है। साथ ही साथ अपना यूडीआरएचपी-1 दाखिल करने की तैयारी में है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:03:10 +0530</pubDate>
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<title>India&#45;Oman FTA लागू, भारतीय Exports के लिए Middle East का दरवाजा खुला, Zero&#45;Duty का मिलेगा लाभ</title>
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<description><![CDATA[ भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता खाड़ी क्षेत्र की अस्थिरता के बीच भारत की ऊर्जा एवं आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। विशेषज्ञों ने यहराय जताई है।
 दोनों देशों के बीच यह व्यापार समझौता एक जून से लागू हो गया है।
 शोध संस्थान सीआरएफ के अध्यक्ष शिशिर प्रियदर्शी ने कहा, ‘‘ पहला, यह अस्थिर क्षेत्र में भारत की ऊर्जा एवं आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करता है। ओमान लंबे समय से खाड़ी में भारत के सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक रहा है।’’
 उन्होंने कहा कि भारत तेल, गैस एवं पेट्रोरसायन के आयात पर काफी निर्भर है। ऐसे में ओमान के साथ गहरे आर्थिक एकीकरण से इस महत्वपूर्ण संबंध के लिए अधिक स्थिर और मजबूत ढांचा तैयार होता है।
 अमेरिका-ईरान युद्ध और इसके बाद होर्मुज जलडमरूमध्य के बाधित होने से कृषि तथा ऊर्जा उत्पादों सहित विभिन्न क्षेत्रों की आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा आई है।
 ओमान भारतीय व्यवसायों के लिए पश्चिम एशिया में विनिर्माण, लॉजिस्टिक और पुनःनिर्यात केंद्र के रूप में भी काम कर सकता है।
 प्रियदर्शी ने कहा, ‘‘ इसलिए इस मुक्त व्यापार समझौते का महत्व केवल द्विपक्षीय व्यापार आंकड़ों से कहीं अधिक है। यह महत्वपूर्ण आर्थिक संबंधों को सुरक्षित करने, भारतीय उद्योग के लिए नए अवसर उत्पन्न करने और यह संकेत देने के बारे में है कि भारत वैश्विक व्यापार एवं संपर्क के अगले चरण को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाना चाहता है।’’
 अंतरराष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ एवं हाई-टेक गियर्स के चेयरमैन दीप कपूरिया ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस व्यापार समझौते के लागू होने से भारत को न केवल ओमान बल्कि पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
 उन्होंने कहा, ‘‘ इस समझौते के लागू होने की तारीख से ओमान को सभी निर्यात पर शून्य-शुल्क बाजार पहुंच, सरल नियामकीय प्रक्रियाएं और कम अनुपालन आवश्यकताओं के साथ भारतीय निर्यातक विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।’’
 कपूरिया ने कहा कि हालांकि ओमान अपेक्षाकृत छोटा बाजार है लेकिन यह इंजीनियरिंग, दवा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, समुद्री उत्पाद, वस्त्र, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक, रत्न एवं आभूषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निर्यात के अवसर प्रदान करता है।
 आर्थिक शोध संस्थान ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव’ (जीटीआरआई) के अनुसार, भारत के लिए ओमान के साथ व्यापार समझौता रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मस्कट का अधिकतर तट होर्मुज जलडमरूमध्य के बाहर स्थित है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष, व्यवधान या भू-राजनीतिक अस्थिरता के दौरान भी ओमान, भारत के लिए एक भरोसेमंद व्यापार और ऊर्जा मार्ग बना रह सकता है।
 वित्त वर्ष 2025-26 में ओमान को भारत का निर्यात लगभग चार अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इसमें पेट्रोल (78.1 करोड़ डॉलर) और नेफ्था (74.6 करोड़ डॉलर) जैसे परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद प्रमुख रहे। इसके बाद कैल्साइंड एल्युमिना (27.7 करोड़ डॉलर), लौह एवं इस्पात उत्पाद (23 करोड़ डॉलर), मशीनरी (17.8 करोड़ डॉलर) और चावल (16.7 करोड़ डॉलर) का स्थान रहा।
 दूसरी ओर, 2025-26 में भारत ने ओमान से 7.2 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात किया। इसमें कच्चा तेल (1.6 अरब डॉलर), तरलीकृत प्राकृतिक गैस (1.2 अरब डॉलर) और उर्वरक (84.3 करोड़ डॉलर) की मात्रा सबसे अधिक रही। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:03:10 +0530</pubDate>
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<title>India&#45;US Trade Deal: दिल्ली में 3 दिवसीय वार्ता शुरू, टैरिफ पर फिर फंसा पेंच?</title>
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<description><![CDATA[ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से, भारत और अमेरिका के मुख्य वार्ताकारों ने मंगलवार को नई दिल्ली में तीन दिवसीय वार्ता शुरू की। समझौते का ढांचा फरवरी में तय किया गया था। अमेरिकी टीम का नेतृत्व उसके मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं, जबकि वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन भारत के मुख्य वार्ताकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। वार्ता वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुख्यालय, वाणिज्य भवन में जारी है। इसे भी पढ़ें: Annamalai ने Nitin Nabin और Amit Shah से की मुलाकात, दिल्ली में सीक्रेट मीटिंग्स में बना बड़ा Game Plan!दोनों पक्ष अंतरिम व्यापार समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के लिए वार्ता को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 फरवरी को भारत और अमेरिका ने एक संयुक्त बयान जारी कर बीटीए (अंतरिम व्यापार समझौता) के पहले चरण की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया। इस रूपरेखा के अनुसार, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमति जताई थी।अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद पर भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले 25 प्रतिशत टैरिफ को हटा दिया था और समझौते के तहत शेष 25 प्रतिशत को घटाकर 18 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था। लेकिन, इस वर्ष 20 फरवरी को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के तहत लगाए गए व्यापक पारस्परिक टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाया। इसे भी पढ़ें: Mamata Banerjee का BJP पर बड़ा हमला: &#039;लडूंगी या मर जाऊंगी, Delhi तक जाऊंगी&#039;; चुनाव में धांधली का आरोपइसके बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ने 24 फरवरी से शुरू होकर 150 दिनों के लिए सभी देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की। इन बदलावों के मद्देनजर, दोनों पक्षों ने अप्रैल में वाशिंगटन में मुलाकात की, जब जैन के नेतृत्व में भारतीय टीम ने 20 से 23 अप्रैल, 2026 तक अमेरिका का दौरा किया। अधिकारी ने कहा कि उन चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी टीम बातचीत के लिए यहां आई है। चूंकि अमेरिका में टैरिफ की स्थिति बदल गई है, इसलिए दोनों पक्ष समझौते के ढांचे पर पुनर्विचार करना चाह सकते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:03:09 +0530</pubDate>
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<title>महंगाई के बीच Good News, Mother Dairy ने Milk Price पर दिया बड़ा अपडेट, अभी नहीं बढ़ेंगे दाम</title>
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<description><![CDATA[  मदर डेयरी ने मंगलवार को कहा कि दूध की आपूर्ति की स्थिति पर्याप्त बनी है और फिलहाल इसके खुदरा दाम बढ़ाने का उसका कोई इरादा नहीं है।
 मदर डेयरी ने पिछले महीने दूध के दामों में दो रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी।
 देश की प्रमुख ताजा दूध आपूर्ति करने वाली कंपनियों में शामिल मदर डेयरी प्रतिदिन कई राज्यों में लगभग 55 लाख लीटर दूध की बिक्री करती है।
 कंपनी ने बढ़ती लागत के प्रभाव को आंशिक रूप से संतुलित करने के लिए अपने विभिन्न दूध उत्पादों के दाम 14 मई को दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाए थे।
 यहां एक संवाददाता सम्मेलन में मदर डेयरी के चेयरमैन मीनेश शाह ने कहा कि कंपनी ने करीब एक वर्ष के अंतराल के बाद पिछले महीने दूध के दाम बढ़ाए थे और यह बढ़ोतरी बढ़ी हुई लागत के कारण की गई थी।
 शाह ने दूध की कीमतों में आगे किसी बढ़ोतरी की संभावना के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘मुझे फिलहाल किसी और बढ़ोतरी की आशंका नहीं दिखती। हालांकि, अगर लागत में और वृद्धि होती है और हम अपनी लागत की भरपाई नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति की समीक्षा करेंगे।’’
 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के चेयरमैन की भी जिम्मेदारी संभालने वाले शाह ने कहा, ‘‘लेकिन फिलहाल उपभोक्ताओं के लिए दूध की कीमत बढ़ाने का हमारा कोई इरादा नहीं है।’’
 उन्होंने कहा कि देश में दूध की आपूर्ति और पशु पालकों से दूध खरीद की स्थिति फिलहाल संतोषजनक है।
 मौसम विभाग द्वारा मानसून में सामान्य रूप से कम बारिश के पूर्वानुमान के बीच चारे की उपलब्धता को लेकर जताई जा रही चिंताओं पर उन्होंने कहा कि देश में कुल मिलाकर चारे की उपलब्धता में कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए।
 उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में दिक्कत हो सकती है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों से उसकी भरपाई की जा सकेगी।
 शाह ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश का दूध उत्पादन पिछले वर्ष के लगभग 25 करोड़ टन के स्तर से चार से छह प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:03:09 +0530</pubDate>
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<title>Manufacturing Sector में जोरदार उछाल, लेकिन बढ़ती Costs ने बढ़ाई कंपनियों की टेंशन।</title>
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<description><![CDATA[ भारत के विनिर्माण क्षेत्र से मई महीने में उत्साहजनक संकेत सामने आए हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में उत्पादन गतिविधियां पहले के मुकाबले और मजबूत हुई हैं। एचएसबीसी भारत विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) मई में बढ़कर 55 पर पहुंच गया, जो अप्रैल के 54.7 और शुरुआती अनुमान 54.3 से अधिक है। विनिर्माण क्षेत्र में 50 से ऊपर का स्तर गतिविधियों में विस्तार का संकेत माना जाता है।मौजूद जानकारी के अनुसार मई का अंतिम पीएमआई आंकड़ा पिछले तीन महीनों में विनिर्माण क्षेत्र की सबसे मजबूत स्थिति को दर्शाता है। नए ऑर्डर, उत्पादन और कच्चे माल की खरीद में तेजी दर्ज की गई है। इसके साथ ही उद्योगों ने अपने भंडार को भी बढ़ाया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कारोबारी भविष्य की संभावित चुनौतियों के लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं।एचएसबीसी की मुख्य भारत अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और अनिश्चितता के चलते कई कंपनियां एहतियातन अतिरिक्त स्टॉक तैयार कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उत्पादन वृद्धि में तेजी आई है, जबकि कच्चे माल की खरीद और तैयार माल के भंडारण में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली है।बता दें कि फरवरी के बाद पहली बार नए ऑर्डर और उत्पादन में इतनी तेज वृद्धि दर्ज की गई है। विशेष रूप से मध्यवर्ती वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं से जुड़े उद्योगों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। वहीं उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में वृद्धि की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रही है।घरेलू मांग ने विनिर्माण क्षेत्र को सबसे बड़ा सहारा दिया है। इसके अलावा निर्यात ऑर्डरों में भी बढ़ोतरी हुई है। कंपनियों ने एशिया, यूरोप, केन्या, नाइजीरिया और पश्चिम एशिया के बाजारों से मांग बढ़ने की जानकारी दी है। इससे भारतीय उत्पादों की वैश्विक मांग में मजबूती का संकेत मिलता है।हालांकि उद्योगों के सामने लागत का दबाव अभी भी बना हुआ है। ऊर्जा, ईंधन, कच्चे माल और परिवहन खर्च में बढ़ोतरी के कारण उत्पादन लागत ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। मौजूद जानकारी के अनुसार पिछले 45 महीनों में केवल अप्रैल का महीना ही ऐसा रहा था जब लागत वृद्धि इससे अधिक दर्ज की गई थी। सबसे अधिक लागत दबाव पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कंपनियों पर देखा गया है।दिलचस्प बात यह है कि बढ़ती लागत के बावजूद अधिकांश कंपनियों ने पूरा बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला है। केवल 8 प्रतिशत कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी की जानकारी दी है। प्रतिस्पर्धा के चलते कई कंपनियां अपने लाभांश पर दबाव झेलते हुए भी कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिश कर रही हैं।रोजगार के मोर्चे पर भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। उत्पादन बढ़ने के कारण कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या में इजाफा किया है। हालांकि अप्रैल की तुलना में भर्ती की रफ्तार थोड़ी धीमी रही है। लंबित कार्यों में भी लगातार दूसरे महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई है।कुल मिलाकर मई महीने के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि वैश्विक चुनौतियों और लागत दबाव के बावजूद भारत का विनिर्माण क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उद्योग जगत को उम्मीद है कि वर्ष के दूसरे हिस्से में लागत दबाव कम होगा और मांग में और सुधार देखने को मिलेगा, जिससे क्षेत्र की वृद्धि को अतिरिक्त गति मिल सकती है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:03:08 +0530</pubDate>
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<title>10 साल, 30 गुना Salary Hike! CA Anirudh Rapole की कहानी ने Internet पर मचाया तहलका</title>
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<description><![CDATA[ कभी-कभी किसी व्यक्ति की पेशेवर यात्रा हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। ऐसा ही एक उदाहरण चार्टर्ड अकाउंटेंट अनिरुद्ध रापोले की कहानी से सामने आया है, जिन्होंने अपने करियर के दस वर्षों की आय और प्रमोशन का पूरा डिटेल शेयर कर बताया कि निरंतर मेहनत और सही अवसर किस तरह किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकते हैं।अनिरुद्ध रापोले ने एक वीडियो के माध्यम से वर्ष 2013 से 2023 तक की अपनी पेशेवर यात्रा को लोगों के सामने रखा। मौजूद जानकारी के अनुसार उन्होंने वर्ष 2013 में एक बड़े वैश्विक लेखा और परामर्श संस्थान के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। उस समय वह चार्टर्ड अकाउंटेंसी की अनिवार्य प्रशिक्षण अवधि पूरी कर रहे थे और एक कर्मचारी लेखाकार के रूप में कार्यरत थे। शुरुआती दौर में उनकी वार्षिक आय 1.92 लाख रुपये थी।बता दें कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई के दौरान व्यावहारिक प्रशिक्षण को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी प्रशिक्षण के दौरान अनिरुद्ध को उद्योग की कार्यप्रणाली समझने और पेशेवर अनुभव हासिल करने का अवसर मिला। प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष में उनकी वार्षिक आय बढ़कर 2.52 लाख रुपये हो गई। इसके बाद तीसरे वर्ष में यह बढ़कर 3.36 लाख रुपये सालाना तक पहुंच गई।गौरतलब है कि वर्ष 2016 उनके करियर का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें वरिष्ठ सहयोगी के पद पर नियुक्त किया गया और उनकी आय लगभग दोगुनी होकर 6.5 लाख रुपये वार्षिक हो गई। इसके बाद उन्होंने लगातार अपने प्रदर्शन और अनुभव के बल पर संगठन में आगे बढ़ना जारी रखा।वर्ष 2018 में उन्हें सहायक प्रबंधक के पद पर प्रमोशन मिली। इस पद पर उनकी वार्षिक आय 13.5 लाख रुपये तक पहुंच गई। इसके साथ ही उन्हें प्रदर्शन आधारित अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलने लगी। विशेषज्ञों का मानना है कि वित्तीय और लेखा क्षेत्र में अनुभव के साथ आय वृद्धि की संभावनाएं काफी बेहतर होती हैं।अनिरुद्ध के करियर में एक और बड़ा बदलाव वर्ष 2021 में आया, जब उन्होंने भारत से स्वीडन में स्थानांतरण किया। वहां उन्हें सहायक प्रबंधक के रूप में लगभग 46.30 लाख रुपये वार्षिक आय मिलने लगी। अगले ही वर्ष उनकी आय बढ़कर 57.80 लाख रुपये सालाना हो गई। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत और स्वीडन की आय की तुलना करते समय क्रय शक्ति और जीवनयापन की लागत को ध्यान में रखना जरूरी है।वर्ष 2024 में उन्होंने अपने पेशेवर जीवन में नया कदम उठाते हुए भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद से प्रबंधन की पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि आगे की आय और अनुभव के बारे में भी वह भविष्य में जानकारी साझा करेंगे।अनिरुद्ध रापोले का कहना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऐसा पेशा है जो मेहनत और निरंतरता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर देता है। उन्होंने बताया कि वह अपने परिवार के पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और शुरुआती दौर में उन्हें विशेष मार्गदर्शन भी उपलब्ध नहीं था। इसके बावजूद सही दिशा में लगातार प्रयास करने से उन्हें सफलता मिली।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य अपनी आय का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि उन युवाओं को वास्तविक तस्वीर दिखाना है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। उनकी यह कहानी आज कई विद्यार्थियों और पेशेवरों के लिए प्रेरणा बनती नजर आ रही हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:03:08 +0530</pubDate>
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<title>IT से लेकर Mining तक, ब्रोकरेज के Top Picks में शामिल ये शेयर, Infosys और NMDC पर नजर</title>
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<description><![CDATA[ शेयर बाजार में हाल के दिनों में बढ़ी अस्थिरता के बीच निवेशकों की नजर अब अगले कारोबारी सत्र पर टिकी हुई है। बाजार विशेषज्ञों और ब्रोकरेज संस्थानों ने कुछ ऐसे शेयरों की पहचान की है जिनमें निकट अवधि में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी, खनन, निर्माण और ऊर्जा क्षेत्र की कई प्रमुख कंपनियां इस सूची में शामिल हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार बाजार विश्लेषकों ने इंफोसिस, टेक महिंद्रा, एनएमडीसी, एनबीसीसी और कोल इंडिया जैसे शेयरों पर सकारात्मक रुख व्यक्त किया है। उनका मानना है कि इन कंपनियों के शेयरों में तकनीकी संकेत मजबूत बने हुए हैं और आने वाले दिनों में इनमें बढ़त देखने को मिल सकती है।कोटक सिक्योरिटीज के कार्यकारी उपाध्यक्ष और इक्विटी अनुसंधान प्रमुख श्रीकांत चौहान ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंफोसिस पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि शेयर के भाव में सकारात्मक गतिविधि दिखाई दे रही है। उनके अनुसार इंफोसिस में खरीदारी का अवसर बन रहा है और इसमें आगे बढ़त की संभावना मौजूद है। साथ ही उन्होंने निवेशकों को जोखिम नियंत्रण के लिए निर्धारित स्तरों का पालन करने की सलाह दी है।खनन क्षेत्र की बात करें तो ग्लोब कैपिटल के सहायक उपाध्यक्ष और अनुसंधान प्रमुख गौरव शर्मा ने एनएमडीसी को आकर्षक विकल्प बताया है। उनका मानना है कि कंपनी के शेयर में तकनीकी मजबूती देखने को मिल रही है और मौजूदा स्तरों से इसमें बेहतर रिटर्न की संभावना बन सकती है। गौरतलब है कि एनएमडीसी देश की प्रमुख खनन कंपनियों में से एक मानी जाती है।गौरव शर्मा ने सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी एनबीसीसी पर भी सकारात्मक राय व्यक्त की है। उनके अनुसार कंपनी के शेयर में गति बनी हुई है और आने वाले सत्रों में इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है। बता दें कि एनबीसीसी बुनियादी ढांचा और निर्माण परियोजनाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र में रेलिगेयर ब्रोकिंग के अनुसंधान विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजीत मिश्रा ने कोल इंडिया को पसंदीदा शेयरों में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि कंपनी के शेयर में मजबूती के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मौजूद जानकारी के अनुसार कोल इंडिया देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है और ऊर्जा क्षेत्र की मांग इसके प्रदर्शन को समर्थन दे सकती है।वहीं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दूसरी प्रमुख कंपनी टेक महिंद्रा पर भी बाजार विशेषज्ञों का भरोसा बना हुआ है। ब्लूओक वेल्थ के सह-संस्थापक और बाजार विश्लेषक अमित गोयल का कहना है कि शेयर के तकनीकी संकेत सकारात्मक हैं। उनके अनुसार आने वाले समय में इसमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है।विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान बाजार परिस्थितियों में निवेशकों को केवल संभावित लाभ पर ध्यान देने के बजाय जोखिम प्रबंधन को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। बाजार में वैश्विक घटनाओं, विदेशी निवेशकों की गतिविधियों और आर्थिक आंकड़ों का असर लगातार बना हुआ है। ऐसे में किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेना और उचित रणनीति अपनाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल इन चुनिंदा शेयरों पर बाजार की नजर बनी हुई है और अगले सत्र में इनके प्रदर्शन पर निवेशकों की विशेष निगाह रहने की संभावना हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:03:07 +0530</pubDate>
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<title>Indian Share Market को डबल झटका, Taiwan के बाद अब South Korea भी Ranking में निकला आगे</title>
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<description><![CDATA[ वैश्विक शेयर बाजारों की रैंकिंग में भारत को लगातार दूसरा झटका लगा है। पहले ताइवान ने भारत को पीछे छोड़कर पांचवां स्थान हासिल किया था और अब दक्षिण कोरिया भी भारत से आगे निकल गया। इसके साथ ही भारत दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजारों की सूची में सातवें स्थान पर पहुंच गया है।मौजूद जानकारी के अनुसार दक्षिण कोरिया के सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार मूल्य बढ़कर लगभग 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। वहीं भारतीय शेयर बाजार का कुल बाजार पूंजीकरण घटकर करीब 4.8 लाख करोड़ डॉलर रह गया है। इस बदलाव के पीछे एआई से जुड़ी तकनीकों और चिप निर्माण उद्योग में आई तेज़ी को प्रमुख कारण माना जा रहा है।गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में इस वर्ष करीब 86 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इस उछाल में देश की प्रमुख तकनीकी कंपनियों सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स की बड़ी भूमिका रही है। दोनों कंपनियां एआई आधारित मेमोरी चिप तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी मानी जाती हैं। हाल ही में इन दोनों कंपनियों का मूल्यांकन 1 लाख करोड़ डॉलर के स्तर को पार कर गया है।विशेषज्ञों का कहना है कि एआई की वैश्विक मांग बढ़ने से चिप निर्माण कंपनियों को बड़ा लाभ मिला है। इसी वजह से दक्षिण कोरिया का प्रमुख शेयर सूचकांक इस वर्ष 100 प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज करने में सफल रहा है। बता दें कि दक्षिण कोरिया ने इस दौरान कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े बाजारों को भी पीछे छोड़ दिया है।एसेट वैल्यू इन्वेस्टर्स के वरिष्ठ निवेश विश्लेषक रॉस मैकगैरी के अनुसार दक्षिण कोरिया का भारत के बराबर पहुंचना और फिर आगे निकलना एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बाजार में आई इस तेजी का बड़ा हिस्सा चिप उद्योग पर आधारित है। भविष्य में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या व्यापक स्तर पर कॉरपोरेट सुधार और आर्थिक मजबूती इस तेजी को बनाए रख पाती है या नहीं।दूसरी ओर भारतीय शेयर बाजार को हाल के महीनों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। रुपये में कमजोरी, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और एआई से सीधे जुड़ी बड़ी कंपनियों की सीमित मौजूदगी ने बाजार पर दबाव बनाया है। यही वजह है कि भारत की रैंकिंग में गिरावट देखने को मिली है।हालांकि शेयर बाजार के आकार में पीछे होने के बावजूद भारत आर्थिक मोर्चे पर दक्षिण कोरिया से काफी आगे बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 4.15 लाख करोड़ डॉलर है, जबकि दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था का आकार करीब 1.93 लाख करोड़ डॉलर है। इसके अलावा भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी शामिल है।बता दें कि पिछले सप्ताह ताइवान भी भारत को पीछे छोड़कर दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया था। ताइवान की बढ़त का मुख्य कारण ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जबरदस्त तेजी रही है। यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी अनुबंध आधारित चिप निर्माता कंपनी मानी जाती है और अकेले ताइवान के प्रमुख सूचकांक में इसकी हिस्सेदारी लगभग 42 प्रतिशत है।कुल मिलाकर एआई और एडवांस चिप निर्माण उद्योग ने ताइवान और दक्षिण कोरिया के शेयर बाजारों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। वहीं भारत के सामने अब निवेशकों का भरोसा मजबूत करने और बाजार को नई गति देने की चुनौती मौजूद हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:02:51 +0530</pubDate>
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<title>MSMEs और ई&#45;कॉमर्स सेलर को शेयर बाजार में लिस्ट होने में मदद करेगा Meesho, BSE के साथ की साझेदारी</title>
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<description><![CDATA[ भारत के खुदरा कारोबार का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्रों में संचालित होता है, जिसे पारंपरिक विस्तार पूंजी तक पहुंचने में अकसर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:58:11 +0530</pubDate>
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<title>पेट्रोल&#45;डीजल के दाम बढ़ने से महंगी हो सकती हैं ये चीजें, CRISIL की रिपोर्ट में सामने आईं अहम बातें</title>
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<description><![CDATA[ 15 मई के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:58:10 +0530</pubDate>
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<title>Bullet Train Project: पालघर में तीसरी पर्वतीय सुरंग का निर्माण पूरा, रेलवे ने 5 महीनों में बनाई 3 सुरंगें</title>
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<description><![CDATA[ बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की दोनों ओर की पटरियों के लिए हाल ही में बनकर तैयार हुई एमटी-07 पर्वतीय सुरंग, 417 मीटर लंबी और 14.4 मीटर चौड़ी है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:58:09 +0530</pubDate>
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<title>मोती की खेती कर मोटा मुनाफा कमा रहे छोटे किसान, बेकार पड़ी जमीन भी &amp;apos;उगल रही पैसा&amp;apos;</title>
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<description><![CDATA[ मुरादाबाद में डॉ. दीपक महदीरत्ता ने मोती की खेती शुरू की थी। उनकी जमीन का स्तर नीचे था, जिसकी वजह से उन्हें पारंपरिक खेती करने में काफी दिक्कतें होती थीं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:58:09 +0530</pubDate>
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<title>OYO की पैरेंट कंपनी Prism लाएगी 6650 करोड़ रुपये का आईपीओ, SEBI से मिली मंजूरी</title>
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<description><![CDATA[ ओयो की स्थापना रितेश अग्रवाल ने 2012 में की थी। वे प्रिज्म ग्रुप के सीईओ हैं। सॉफ्टबैंक इसके सबसे बड़े शेयरहोल्डरों में से एक है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:58:08 +0530</pubDate>
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<title>डाबर इंडिया के रॉ मटेरियल वेयरहाउस में मिली पक्षियों की बीट! USFDA के आरोपों पर कंपनी ने जारी किया बयान</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि डाबर के रॉ मटेरियल वेयरहाउस में पक्षियों के बीट मिले, जो पैकेजिंग मेटेरियल के पास ही थे। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:58:08 +0530</pubDate>
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<title>जर्मनी में भारतीय नागरिकों को नहीं पड़ेगी ट्रांजिट वीजा की जरूरत, 3 जून से लागू होगा नया नियम</title>
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<description><![CDATA[ इस कदम से उन भारतीय यात्रियों को काफी फायदा होने की उम्मीद है, जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अन्य क्षेत्रों में यात्रा करते समय ट्रांजिट हब के तौर पर जर्मनी के एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:58:07 +0530</pubDate>
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<title>सोने की कीमतों में तेज उछाल, चांदी भी हुई महंगी&#45; चेक करें आज के ताजा भाव</title>
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<description><![CDATA[ कम अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड और कमजोर अमेरिकी डॉलर ने सोने-चांदी की कीमतों को बल दिया। घरेलू सोने की कीमतों को रुपये की कमजोरी से भी सहारा मिला। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:58:07 +0530</pubDate>
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<title>सरकार ने 29 गैर&#45;सरकारी सदस्यों को व्यापार बोर्ड में किया मनोनीत, एसबीआई चेयरमैन और एप्पल इंडिया के एमडी भी शामिल</title>
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<description><![CDATA[ सदस्यों में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील के सीईओ दिलीप ओम्मन, सोमानी इम्प्रेसा ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप सोमानी, टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ शैलेश चंद्रा शामिल हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:58:06 +0530</pubDate>
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<title>IndiGo ने इस रूट पर उड़ानें बंद करने का लिए फैसला, यात्रियों की बढ़ेगी टेंशन!</title>
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<description><![CDATA[ देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने घोषणा की है कि वह 31 अगस्त 2026 से भारत और मैनचेस्टर के बीच अपनी सीधी उड़ान सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर देगी। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:58:05 +0530</pubDate>
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<title>NHAI Toll Tax Rule: हाईवे पर VIP कल्चर खत्म करने की तैयारी! टोल फ्री सफर करने वालों की लिस्ट में सरकार करेगी बड़ा बदलाव</title>
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<description><![CDATA[ भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार टोल टैक्स से छूट पाने वाले वाहनों की संख्या कम करने पर विचार कर रही है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:06:42 +0530</pubDate>
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<title>Share Market Today: एशियाई बाजारों में मजबूती से सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती तेजी, आईटी शेयरों में उछाल</title>
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<description><![CDATA[ पिछले कारोबारी सत्र (शुक्रवार) की भारी गिरावट के बाद, हफ्ते के पहले दिन सोमवार को भारतीय शेयर बाजार ने एक बार फिर हरे निशान के साथ वापसी की है। एशियाई बाजारों से मिले सकारात्मक वैश्विक संकेतों के दम पर घरेलू शेयर बाजार के दोनों मुख्य सूचकांक— बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) और एनएसई निफ्टी (NSE Nifty) शुरुआती कारोबार में बढ़त के साथ खुले। शुरुआती दौर में बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 206.16 अंक चढ़कर 74,981.90 अंक पर पहुंच गया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 42.65 अंक की बढ़त के साथ 23,604.80 अंक पर कारोबार करता देखा गया।
 सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से एशियन पेंट्स, इंटरग्लोब एविएशन, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एचसीएल टेक के शेयर सबसे अधिक बढ़त में रहे। वहीं सन फार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में गिरावट रही।
 एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225 और हांगकांग का हैंग सेंग बढ़त में रहे जबकि चीन का एसएसई कम्पोजिट गिरावट में रहा।
 अमेरिकी बाजार शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे।
 अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 2.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 93.15 डॉलर प्रति बैरल रहा।
 शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुक्रवार को शुद्ध बिकवाल रहे थे और उन्होंने 21,105.86 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।
 सेंसेक्स शुक्रवार को 1,092.06 अंक और निफ्टी 359.40 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ था। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:47:54 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Greater Noida में Godrej Properties का बड़ा धमाका! ई&#45;नीलामी में जीती 23.2 एकड़ जमीन, विकसित करेगी ₹7,000 करोड़ की आवासीय परियोजना</title>
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<description><![CDATA[ देश की दिग्गज और अग्रणी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक, गोदरेज प्रॉपर्टीज (Godrej Properties) ने दिल्ली-एनसीआर (NCR) के बाजार में अपनी पकड़ को और मजबूत करते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कंपनी ने ग्रेटर नोएडा में ई-नीलामी (E-Auction) के जरिए 23.2 एकड़ का एक बड़ा आवासीय भूखंड (Residential Plot) अपने नाम कर लिया है। इस प्राइम लोकेशन पर कंपनी एक भव्य ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट विकसित करने जा रही है, जिससे ₹7,000 करोड़ से अधिक के राजस्व (Revenue) की उम्मीद है। कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजारों (BSE/NSE) को दी गई अपनी आधिकारिक नियामक फाइलिंग (Regulatory Filing) में इस महत्वपूर्ण सौदे की जानकारी साझा की।इसे भी पढ़ें:  Twisha Sharma Death Case | फरारी के दौरान किसने की आरोपी पति की मदद? CBI ने तेज की जांच, डॉक्टरों से भी होगी पूछताछ  कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, ‘‘ डीएमआईसी एकीकृत टाउनशिप (ग्रेटर नोएडा) में 23.2 एकड़ (93,905 वर्ग मीटर) आवासीय भूखंड ई-नीलामी के जरिये बोली लगा हासिल किया।’’
 यह नीलामी डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड द्वारा आयोजित की गई थी।
 गोदरेज प्रॉपर्टीज इस भूखंड पर समूह आवासीय परियोजना विकसित करेगी, जिससे अनुमानित रूप से 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की आय होने का अनुमान है।इसे भी पढ़ें: पूरी शिव चालीसा पढ़ने का नहीं है वक्त? Monday को पढ़ें ये 5 पंक्तियां, पूरी होगी हर Wish
 कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) गौरव पांडेय ने कहा, ‘‘ नोएडा में हमारी मौजूदा परियोजनाओं की मांग लगातार बनी हुई है और हम इस बाजार को लेकर आशावादी हैं। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में हमारे विकास खंड को और मजबूत करेगा..’’
 गोदरेज प्रॉपर्टीज देश की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:47:54 +0530</pubDate>
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<title>Share Market में गिरावट का चौथा दिन, Iran&#45;US टेंशन से Sensex 508 अंक लुढ़का</title>
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<description><![CDATA[ मुंबई। अनिश्चित वैश्विक संकेतों के बीच स्थानीय शेयर बाजार सोमवार को वित्तीय, एफएमसीजी एवं वाहन शेयरों में बिकवाली के कारण लगातार चौथे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 508 अंक फिसल गया जबकि निफ्टी में 165 अंक की गिरावट रही। विश्लेषकों के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और अमेरिका-ईरान संघर्ष को लेकर अनिश्चितता के कारण घरेलू बाजार दबाव में रहा। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 508.40 अंक यानी 0.68 प्रतिशत गिरकर 74,267.34 अंक पर बंद हुआ।कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 75,367.93 अंक के ऊपरी और 74,203.68 अंक के निचले स्तर को भी छुआ। इस तरह सेंसेक्स में 1,164.25 अंक का उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। इसी तरह, एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी भी 165.15 अंक यानी 0.70 प्रतिशत गिरकर 23,382.60 अंक पर बंद हुआ। इसे भी पढ़ें: International Flights को बड़ी राहत, Commercial LPG ने दिया झटका, जानें आज के नए Fuel Ratesसेंसेक्स की कंपनियों में हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, एनटीपीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक और बजाज फाइनेंस के शेयर प्रमुख रूप से नुकसान में रहीं। इसके उलट टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), इंटरग्लोब एविएशन, एचसीएल टेक और टाटा स्टील के शेयरों में तेजी दर्ज की गई। शेयर बाजार में गिरावट का यह लगातार चौथा सत्र रहा। इस दौरान सेंसेक्स में कुल 2,221.62 अंक यानी 2.90 प्रतिशत और निफ्टी में 649.1 अंक यानी 2.70 प्रतिशत की गिरावट आई है।सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मानक ब्रेंट क्रूड 3.34 प्रतिशत बढ़कर 94.16 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इसे भी पढ़ें: Share Market Today: एशियाई बाजारों में मजबूती से सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती तेजी, आईटी शेयरों में उछालऑनलाइन ट्रेडिंग मंच एनरिच मनी के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पोनमुडी आर. ने कहा, ‘‘अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर चिंता बढ़ी है और इसे लेकर बाजार में सतर्कता का माहौल बना हुआ है।’’ अमेरिका ने ईरान के रडार एवं ड्रोन प्रतिष्ठानों पर बम बरसाने की बात कही जबकि ईरान ने कुवैत पर हमला करने का दावा किया। इन घटनाओं से दोनों पक्षों के बीच घोषित संघर्ष विराम पर सवालिया निशान लगने लगे हैं।जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘‘हाल के अमेरिकी हमलों और इजरायल-लेबनान तनाव से बाजार पर दबाव बना है। हालांकि, निवेशक निकट भविष्य में कूटनीतिक समाधान की उम्मीद भी कर रहे हैं।’’व्यापक बाजार में मझोली कंपनियों का बीएसई मिडकैप सूचकांक 1.44 प्रतिशत गिर गया जबकि छोटी कंपनियों का स्मॉलकैप 0.72 प्रतिशत के नुकसान में रहा। क्षेत्रवार सूचकांकों में ऊर्जा खंड में सर्वाधिक 2.90 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई जबकि पूंजीगत उत्पाद खंड में 2.44 प्रतिशत, उपयोगिता खंड में 2.12 प्रतिशत और औद्योगिक खंड में 2.11 प्रतिशत की कमजोरी रही।बीएसई पर सूचीबद्ध कुल 2,761 शेयरों में गिरावट रही जबकि 1,589 शेयर चढ़कर बंद हुए और और 199 अन्य अपरिवर्तित रहे। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने भारतीय बाजार से निकासी का सिलसिला जारी रखा है। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, एफआईआई ने शुक्रवार को 21,105.86 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की थी। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की और हांगकांग का हैंगसेंग बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि चीन का शंघाई कम्पोजिट गिरावट में रहा। यूरोप के बाजार दोपहर के कारोबार में बढ़त में थे। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे। शुक्रवार को घरेलू बाजारों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। सेंसेक्स 1,092.06 अंक गिरकर 74,775.74 अंक और निफ्टी 359.40 अंक टूटकर 23,547.75 अंक पर बंद हुआ था। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:47:53 +0530</pubDate>
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<title>International Flights को बड़ी राहत, Commercial LPG ने दिया झटका, जानें आज के नए Fuel Rates</title>
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<description><![CDATA[ अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालित करने वाली विमानन कंपनियों के लिए विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में सोमवार को 27 प्रतिशत की भारी कटौती की गई जिससे इन्हें बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, घरेलू कंपनियों के लिए एटीएफ दरों में लगातार दूसरे महीने कोई बदलाव नहीं किया गया।
 उद्योग सूत्रों के अनुसार, इस कटौती से अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए विमान ईंधन की कीमत 400 डॉलर प्रति किलोलीटर से अधिक घटकर करीब 1,100 डॉलर प्रति किलोलीटर रह गई।
 इन विमानन कंपनियों के लिए एटीएफ दरें एक मई को 76.55 डॉलर (5.33 प्रतिशत) बढ़ाकर 1,511.86 डॉलर प्रति किलोलीटर की गई थीं। अप्रैल में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कीमतों में उछाल के कारण यह दोगुनी से अधिक बढ़कर 1,435.31 डॉलर प्रति किलोलीटर हो गई थीं।
 घरेलू विमानन कंपनियों के लिए एटीएफ की कीमत एक अप्रैल से 1,04,927.18 रुपये प्रति किलोलीटर पर ही बनी हुई है। इसके बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।
 अंतरराष्ट्रीय कीमतें मई में बढ़ने के बावजूद, सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने घरेलू कीमतों को स्थिर रखा था और अतिरिक्त लागत खुद वहन की ताकि यात्रियों पर बोझ न पड़े। अब अंतरराष्ट्रीय कीमतों में कमी आने पर विदेशी विमानन कंपनियों को राहत दी गई है, जबकि घरेलू आपूर्ति पर कंपनियां अब भी नुकसान झेल रही हैं।
 वहीं तेल विपणन कंपनियों ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर (19 किलोग्राम) की कीमत में 42 रुपये की बढ़ोतरी की है। इससे दिल्ली में इसकी कीमत 3,113.50 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है जो पहले 3,071.50 रुपये थी।
 यह वृद्धि एक मई को की गई 993 रुपये की भारी बढ़ोतरी के बाद हुई है, जिससे वाणिज्यिक एलपीजी कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं।
 वहीं पांच किलोग्राम ‘फ्री-ट्रेड एलपीजी सिलेंडर’ की कीमत भी 11 रुपये बढ़ाकर 821.50 रुपये कर दी गई है।
 घरेलू उपभोक्ताओं को हालांकि राहत देते हुए 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपये पर स्थिर रखी गई है, जो मार्च की शुरुआत से लागू है।
 यह संशोधन सरकारी तेल विपणन कंपनियों द्वारा हर महीने किए जाने वाले मूल्य निर्धारण का हिस्सा है।
 पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले महीने इनमें लगभग 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। वर्तमान में दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर है।
 होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी संकट और पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर जेट ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बना हुआ है।
 भारत में विमान ईंधन की कीमतें दो दशक से अधिक समय पहले नियंत्रण मुक्त कर दी गई थीं और तब से इन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रखा जाता है।
 उद्योग सूत्रों के अनुसार, पश्चिम एशिया तनाव के कारण ऊर्जा कीमतों में तेज उछाल को देखते हुए सरकार और सरकारी तेल कंपनियों ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें विदेशी विमानन कंपनियों से बाजार दर वसूली जा रही है जबकि घरेलू कंपनियों के लिए कीमतें नियंत्रित रखी गई हैं।
 कीमतें स्थिर रखने के कारण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को एटीएफ बिक्री पर नुकसान उठाना पड़ेगा।
 पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार इसी तरह पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी पर भी नुकसान हो रहा है जो मई में लगभग 650 करोड़ रुपये प्रतिदिन रहा। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:47:53 +0530</pubDate>
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<title>पीयूष गोयल का बड़ा बयान: India&#45;US ट्रेड डील लगभग फाइनल, बस &amp;apos;औपचारिकताओं&amp;apos; का इंतजार</title>
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<description><![CDATA[ केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारत और अमेरिका ने अपने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश पहलुओं को सुलझा लिया है और अब बातचीत कुछ मामूली बारीकियों पर केंद्रित है, जिन्हें उन्होंने अल्पविराम और पूर्ण विराम बताया। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिकी टीम नई दिल्ली में है। यह बातचीत 2 से 4 जून तक यहीं होगी। 3 फरवरी को दोनों पक्षों ने बीटीए के पहले चरण के ढांचे की घोषणा की थी। इसे भी पढ़ें: K Annamalai ने BJP से इस्तीफा देने की कर ली तैयारी, नेतृत्व को धन्यवाद देकर पार्टी को कहेंगे अलविदा!उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि लगभग सब कुछ तय हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिकी राजदूत गोर ने कहा कि 99 प्रतिशत चीजें तय हो चुकी हैं। छोटी-मोटी बातों, अल्पविरामों और पूर्णविरामों पर चर्चा चल रही है। समझौते को अंतिम रूप देते समय, अमेरिका में हुए कानूनी बदलावों को अंतिम समझौते में कैसे शामिल किया जाएगा और उसके अनुसार क्या बदलाव किए जाएंगे, इस पर विचार किया जा रहा है। इसे अंतिम रूप देने के बाद, मुझे पूरा विश्वास है कि अमेरिका के साथ हम जल्द से जल्द बीटीए के पहले चरण को पूरा कर लेंगे, उस पर हस्ताक्षर करेंगे और एक अधिक व्यापक बीटीए बनाने के लिए आगे की चर्चा शुरू करेंगे।अमेरिकी टीम का नेतृत्व उसके मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच करेंगे। भारत के मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों ने अंतरिम समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के तहत बाजार पहुंच, गैर-टैरिफ उपाय, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, निवेश प्रोत्साहन और आर्थिक सुरक्षा संरेखण जैसे कई क्षेत्रों पर बातचीत को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसे भी पढ़ें: Surya Chauhan Murder Case में Asad Encounter के बाद अब उसके घर पर Bulldozer Action की तैयारी7 फरवरी को भारत और अमेरिका ने एक संयुक्त बयान जारी कर द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण या अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया। अब दोनों पक्षों को इस समझौते के कानूनी मसौदे को अंतिम रूप देना होगा। इस रूपरेखा ने व्यापक भारत-अमेरिका बीटीए वार्ता के प्रति देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:47:52 +0530</pubDate>
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<title>India&#45;US Trade Deal पर पीयूष गोयल का बड़ा बयान, बोले&#45; 99% काम पूरा, जल्द लगेगी मुहर</title>
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<description><![CDATA[  वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण के अधिकांश प्रावधानों को अंतिम रूप दे दिया है और अब बातचीत कुछ छोटे मुद्दों तक ही केंद्रित है।
 गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने के लिए भारत में है। दोनों पक्षों के बीच दो से चार जून तक यह बातचीत होगी।
 दोनों देशों ने तीन फरवरी को इस व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए रूपरेखा तय होने की घोषणा की थी। 
 गोयल ने कहा, “लगभग सभी चीजें तय हो चुकी हैं। जैसा कि अमेरिकी राजदूत ने भी कहा है कि 99 प्रतिशत मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। अब केवल छोटे-छोटे बिंदुओं पर चर्चा चल रही है।”
 उन्होंने कहा कि समझौते को अंतिम रूप देते समय इस पर भी विचार किया जा रहा है कि अमेरिका में हुए कानूनी बदलावों को इसमें किस तरह से जगह दी जाएगी।
 उन्होंने विश्वास जताया कि इन मुद्दों के सुलझने के बाद दोनों देश बीटीए के पहले चरण को अंतिम रूप देकर जल्द ही उस पर हस्ताक्षर करेंगे।
 गोयल ने कहा कि पहला चरण संपन्न होने के बाद एक अधिक व्यापक व्यापार समझौते की दिशा में आगे की बातचीत शुरू की जाएगी।
 भारत और अमेरिका ने पिछले साल की शुरुआत में द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में प्रयास शुरू किए थे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारतीय उत्पादों पर जवाबी सीमा शुल्क लगाए जाने के बाद इसकी प्रगति बाधित हुई। ]]></description>
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<title>मई में जीएसटी संग्रह 1.94 लाख करोड़ रुपये के पार, आयात से बढ़ी कमाई, कई राज्यों में मजबूत वृद्धि दर्ज</title>
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<description><![CDATA[ देश की टैक्स सिस्टम से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। मई 2026 में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह में सालाना आधार पर 3.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौजूद जानकारी के अनुसार मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.94 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा करीब 1.88 लाख करोड़ रुपये था।हालांकि अप्रैल 2026 में रिकॉर्ड 2.42 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह दर्ज किया गया था, लेकिन मई में भी संग्रह का स्तर मजबूत बना रहा। बता दें कि शुद्ध जीएसटी राजस्व भी 3.3 प्रतिशत बढ़कर 1.67 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया, जो पिछले वर्ष मई में 1.62 लाख करोड़ रुपये था।आंकड़ों के अनुसार इस बार भी जीएसटी संग्रह में वृद्धि का सबसे बड़ा योगदान आयात से प्राप्त कर राजस्व का रहा है। मई महीने में आयात पर सकल जीएसटी संग्रह 19.1 प्रतिशत बढ़कर 59,654 करोड़ रुपये पहुंच गया। वहीं घरेलू कारोबार से प्राप्त सकल जीएसटी राजस्व 2.6 प्रतिशत घटकर 1.35 लाख करोड़ रुपये रहा है।शुद्ध आधार पर देखें तो आयात से मिलने वाला कर राजस्व 19.7 प्रतिशत बढ़कर 49,403 करोड़ रुपये हो गया, जबकि घरेलू शुद्ध राजस्व में 2.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इससे यह संकेत मिलता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आयात गतिविधियां कर संग्रह को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।गौरतलब है कि मई महीने में कुल 27,281 करोड़ रुपये का कर वापसी भुगतान किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.6 प्रतिशत अधिक है। चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में कुल कर वापसी भुगतान 10.9 प्रतिशत बढ़कर 59,063 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती दो महीनों यानी अप्रैल और मई को मिलाकर देखें तो सकल जीएसटी संग्रह 6.2 प्रतिशत बढ़कर 4.37 लाख करोड़ रुपये हो गया है। वहीं शुद्ध राजस्व 5.5 प्रतिशत बढ़कर 3.78 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया।राज्यों के प्रदर्शन की बात करें तो कर्नाटक ने मई में 11 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। आंध्र प्रदेश और केरल में क्रमशः 11 प्रतिशत और 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही है। महाराष्ट्र में 8 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 9 प्रतिशत और गुजरात में 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।वहीं दिल्ली इस बार सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल रही है। दिल्ली में समायोजन से पहले राज्य कर संग्रह में 36 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। तमिलनाडु और राजस्थान में भी मामूली कमी देखने को मिली है।समायोजन के बाद हरियाणा ने 22 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। कर्नाटक में 17 प्रतिशत, गुजरात और आंध्र प्रदेश में 16-16 प्रतिशत तथा केरल में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दूसरी ओर दिल्ली में समायोजन के बाद भी 26 प्रतिशत की गिरावट बनी हुई है।विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी संग्रह के ये आंकड़े देश की आर्थिक गतिविधियों, उपभोग और व्यापारिक मांग की स्थिति को दर्शाते हैं। आने वाले महीनों में घरेलू मांग और निवेश गतिविधियों में सुधार होने पर कर संग्रह में और मजबूती देखने को मिल सकती है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:47:51 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Stock Market में फिर बड़ी गिरावट, Sensex&#45;Nifty धड़ाम, जानिए बिकवाली के 5 बड़े कारण</title>
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<description><![CDATA[ हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में निवेशकों को निराशा हाथ लगी। दिन के दौरान अच्छी बढ़त दिखाने के बाद बाजार में अचानक बिकवाली बढ़ गई और प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। लगातार चौथे कारोबारी सत्र में बाजार लाल निशान में बंद हुआ है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है।कारोबार समाप्त होने पर सेंसेक्स 508.40 अंक यानी 0.68 प्रतिशत गिरकर 74,267.34 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 165.15 अंक यानी 0.70 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 23,382.60 अंक पर पहुंच गया। गौरतलब है कि दिन के दौरान सेंसेक्स 75,367.93 अंक तक पहुंच गया था, लेकिन बाद में करीब 1000 अंक फिसल गया। निफ्टी भी 23,733.70 के उच्च स्तर से नीचे आ गया था।मौजूद जानकारी के अनुसार, बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर बनी अनिश्चितता रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रस्तावित 60 दिन के युद्धविराम समझौते पर अभी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। इस कारण वैश्विक निवेशकों में सतर्कता बढ़ी हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ी है।बता दें कि विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली ने भी बाजार पर दबाव बनाया है। अस्थायी आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने शुक्रवार को करीब 21,106 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सूचकांकों में हालिया पुनर्संतुलन के कारण भी विदेशी निवेशकों ने मुनाफावसूली की है।तकनीकी संकेतकों की बात करें तो विश्लेषकों का कहना है कि निफ्टी अभी भी महत्वपूर्ण औसत स्तरों के नीचे कारोबार कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार 23,400 और 23,200 अंक निफ्टी के लिए प्रमुख समर्थन स्तर हैं, जबकि 23,900 और 24,100 अंक महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर बने हुए हैं। यदि निफ्टी 23,200 के नीचे जाता है तो और बिकवाली देखने को मिल सकती है।इस बीच बाजार में डर और अस्थिरता को मापने वाला सूचकांक भी बढ़ा है। यह संकेत देता है कि निवेशक फिलहाल जोखिम लेने से बच रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि मजबूत तेजी के लिए अस्थिरता सूचकांक का 15 के नीचे रहना जरूरी है।गौरतलब है कि कमजोर मानसून की आशंकाओं ने भी बाजार की धारणा को प्रभावित किया है। मौसम से जुड़ी चिंताओं के कारण उपभोक्ता वस्तु और वाहन क्षेत्र के शेयरों में दबाव देखा गया। निवेशकों को डर है कि यदि बारिश सामान्य से कम रहती है तो कृषि उत्पादन, खाद्य कीमतों और आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है।हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कुछ शेयरों ने बाजार को सहारा देने की कोशिश की। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और विप्रो में खरीदारी देखने को मिली। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे शेयरों में कमजोरी दर्ज की गई है।विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक वैश्विक परिस्थितियों और निवेशकों की धारणा में सुधार नहीं आता, तब तक बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है और निवेशकों को सतर्क रणनीति अपनाने की जरूरत होगी। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:47:51 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Maruti Suzuki की Record तोड़ बिक्री, Domestic Sales में 40% की भारी उछाल से रचा इतिहास</title>
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<description><![CDATA[ देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने मई 2026 में अपनी अब तक की सबसे अधिक मासिक घरेलू बिक्री दर्ज की है। मौजूद जानकारी के अनुसार कंपनी ने मई महीने में घरेलू बाजार में कुल 1 लाख 93 हजार 535 वाहनों की बिक्री की है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष मई 2025 में बेची गई 1 लाख 38 हजार 690 इकाइयों की तुलना में 39.5 प्रतिशत अधिक है।गौरतलब है कि कंपनी ने कुल मासिक बिक्री के मामले में भी नया कीर्तिमान स्थापित किया है। घरेलू बिक्री, निर्यात और अन्य वाहन निर्माताओं को की गई आपूर्ति को मिलाकर कंपनी की कुल बिक्री 2 लाख 42 हजार 688 इकाई रही है। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 1 लाख 80 हजार 77 इकाई था। इस प्रकार कुल बिक्री में 34.8 प्रतिशत की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है।बता दें कि घरेलू यात्री वाहन बिक्री मई 2026 में बढ़कर 1 लाख 90 हजार 337 इकाई हो गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 1 लाख 35 हजार 962 इकाई थी। वहीं हल्के वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री भी बढ़कर 3 हजार 198 इकाई पहुंच गई, जो पिछले वर्ष 2 हजार 728 इकाई थी।कंपनी की वृद्धि में उपयोगी वाहनों की अहम भूमिका रही है। ब्रेजा, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, अर्टिगा, एक्सएल-6 और इन्विक्टो जैसे मॉडलों की बिक्री 44.4 प्रतिशत बढ़कर 79 हजार 267 इकाई हो गई है। पिछले वर्ष मई में इन वाहनों की बिक्री 54 हजार 899 इकाई रही थी।यात्री कार श्रेणी में भी जबरदस्त मांग देखने को मिली है। मिनी, कॉम्पैक्ट और मध्यम श्रेणी की कारों की बिक्री 42.3 प्रतिशत बढ़कर 97 हजार 830 इकाई पहुंच गई है। इस श्रेणी में बलेनो, स्विफ्ट, वैगनआर, डिजायर और सेलेरियो जैसे लोकप्रिय मॉडलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन मॉडलों की बिक्री बढ़कर 81 हजार 555 इकाई हो गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 61 हजार 960 इकाई थी।वहीं ईको वैन की बिक्री में भी वृद्धि दर्ज की गई है। मई 2026 में ईको की बिक्री 13 हजार 240 इकाई रही, जबकि मई 2025 में यह 12 हजार 327 इकाई थी।निर्यात के मोर्चे पर भी कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है। मई महीने में निर्यात 34.3 प्रतिशत बढ़कर 41 हजार 914 इकाई तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष यह 31 हजार 219 इकाई था। इसके अलावा कंपनी ने अन्य वाहन निर्माताओं को 7 हजार 239 इकाई वाहनों की आपूर्ति भी की है।वित्त वर्ष 2026-27 के पहले दो महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कंपनी की घरेलू बिक्री, जिसमें हल्के वाणिज्यिक वाहन भी शामिल हैं, 37 प्रतिशत बढ़कर 3 लाख 84 हजार 657 इकाई हो गई है। वहीं कुल बिक्री 4.82 लाख इकाई के आंकड़े को पार कर गई है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 3.60 लाख इकाई था।विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बढ़ती मांग, नए मॉडलों की लोकप्रियता और मजबूत वितरण नेटवर्क के चलते मारुति सुजुकी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आने वाले महीनों में भी कंपनी से इसी तरह की मजबूत बिक्री की उम्मीद की जा रही है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:47:50 +0530</pubDate>
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<title>Indian Economy के लिए Good News, सरकार ने समय से पहले हासिल किया Fiscal Deficit का Target</title>
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<description><![CDATA[ देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित वित्तीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी अस्थायी आंकड़ों के अनुसार सरकार का वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.4 प्रतिशत पर रहा है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में बेहतर स्थिति को दिखाता है।बता दें कि वित्तीय घाटा किसी भी सरकार की कुल आय और कुल खर्च के बीच का अंतर होता है, जिसमें उधारी को शामिल नहीं किया जाता। यह किसी देश की वित्तीय सेहत का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा सकल घरेलू उत्पाद के 4.8 प्रतिशत पर था। ऐसे में 4.4 प्रतिशत तक की कमी को सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।मौजूद जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में वित्तीय घाटे का अनुमान 15 लाख 68 हजार 936 करोड़ रुपये रखा गया था। बाद में फरवरी में संसद में पेश संशोधित अनुमानों में इसे घटाकर 15 लाख 58 हजार 492 करोड़ रुपये कर दिया गया था। महालेखा नियंत्रक के ताजा आंकड़ों के अनुसार सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने में सफल रही है।आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार ने पूरे वित्त वर्ष के दौरान 33.42 लाख करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया, जो संशोधित अनुमान का लगभग 98.8 प्रतिशत है। वहीं सरकार का कुल खर्च 49.64 लाख करोड़ रुपये रहा, जो संशोधित लक्ष्य के करीब 98.8 प्रतिशत के बराबर है। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार ने आय और व्यय दोनों के मोर्चे पर संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है।गौरतलब है कि वित्तीय घाटे को कम करने का लक्ष्य ऐसे समय में हासिल किया गया है जब सरकार ने कर प्रणाली में कई सुधार किए हैं। व्यक्तिगत आयकर और वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े बदलावों के बावजूद सरकार राजस्व संग्रह को स्थिर बनाए रखने में सफल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपलब्धि है।अर्थव्यवस्था विशेषज्ञ और एक प्रमुख परामर्श संस्था के मुख्य नीति सलाहकार डी. के. श्रीवास्तव ने कहा है कि सरकार की यह सफलता इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि वित्तीय घाटा केवल जीडीपी के अनुपात में ही नहीं बल्कि वास्तविक राशि के रूप में भी कम हुआ है। उनके अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में वित्तीय घाटा लगभग 15.8 लाख करोड़ रुपये था, जो 2025-26 में घटकर करीब 15.2 लाख करोड़ रुपये रह गया है।हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित 4.3 प्रतिशत के लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं होगा। इसके लिए कर संग्रह में तेजी लानी होगी और पूंजीगत व्यय की गति को भी बढ़ाना होगा। साथ ही वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों पर भी सरकार की नजर बनी रहेगी क्योंकि इसका असर राजस्व और कर संग्रह दोनों पर पड़ सकता है।कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और विकास कार्यों के लिए संसाधनों का संतुलित उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा और देश की आर्थिक स्थिरता को भी बल मिलेगा। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:47:49 +0530</pubDate>
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<title>Tata Sons Listing पर Noel Tata की आपत्ति, Stock Market में ग्रुप शेयरों को लगा बड़ा झटका</title>
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<description><![CDATA[ सप्ताह के पहले कारोबारी दिन टाटा समूह से जुड़ी एक बड़ी खबर ने बाजार का ध्यान अपनी ओर खींचा। टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष नोएल टाटा द्वारा टाटा संस की संभावित सूचीबद्धता को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष चिंता जताने की खबर सामने आने के बाद समूह की कुछ प्रमुख कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।कारोबार के दौरान टाटा केमिकल्स के शेयरों में तीन प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली और यह 734 रुपये के आसपास बंद हुए। वहीं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर भी करीब तीन प्रतिशत टूटकर 671.75 रुपये के स्तर पर बंद हुए हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि टाटा संस की भविष्य की संरचना को लेकर बढ़ती अनिश्चितता का असर निवेशकों की विचार पर पड़ा है।मौजूद जानकारी के अनुसार एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नोएल टाटा ने भारतीय रिजर्व बैंक को पत्र लिखकर टाटा संस की संभावित सूचीबद्धता को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। हालांकि इस रिपोर्ट की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि टाटा ट्रस्ट्स का मानना है कि टाटा संस लंबे समय से समूह की विभिन्न कंपनियों और रणनीतिक क्षेत्रों में धैर्यपूर्ण तथा दीर्घकालिक निवेश करने वाली संस्था के रूप में काम करती रही है।बता दें कि टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस में लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसके कारण समूह की दिशा और रणनीति तय करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। रिपोर्ट के अनुसार नोएल टाटा का मानना है कि यदि टाटा संस सूचीबद्ध होती है तो कंपनी पर तिमाही नतीजों, शेयर बाजार की अपेक्षाओं और सार्वजनिक निवेशकों के दबाव का प्रभाव बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में अल्पकालिक लाभ कमाने की सोच हावी हो सकती है, जो टाटा ट्रस्ट्स के सामाजिक और परोपकारी उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होगी।गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से टाटा ट्रस्ट्स के भीतर भी इस मुद्दे पर अलग-अलग मत सामने आ रहे हैं। एक पक्ष का मानना है कि बदलते नियामकीय माहौल और शेयरधारकों के हितों को देखते हुए सूचीबद्धता भविष्य में अपरिहार्य हो सकती है। वहीं दूसरा पक्ष अब भी टाटा संस को एक निजी और गैर-सूचीबद्ध इकाई के रूप में बनाए रखने के पक्ष में है।इस पूरे घटनाक्रम में शापूरजी पालोनजी समूह की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शापूरजी पालोनजी समूह लंबे समय से टाटा संस की सूचीबद्धता की मांग करता रहा है। समूह का तर्क है कि सूचीबद्धता से पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजन का अवसर मिलेगा।रिपोर्टों के मुताबिक हाल ही में हुई एक बैठक के बाद नोएल टाटा ने टाटा संस के निदेशक मंडल के समक्ष भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। इनमें अगले पांच वर्षों की रणनीतिक योजना, शापूरजी पालोनजी समूह को निकास का विकल्प देने की रूपरेखा और टाटा संस की संभावित सूचीबद्धता पर समूह की स्पष्ट स्थिति जैसे मुद्दे शामिल बताए जा रहे हैं।विशेषज्ञों का मानना है कि टाटा संस की सूचीबद्धता का विषय केवल एक कारोबारी निर्णय नहीं है, बल्कि यह टाटा समूह की भविष्य की संरचना, नियंत्रण व्यवस्था और सामाजिक विरासत से भी जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में आने वाले समय में इस मुद्दे पर होने वाले फैसलों पर उद्योग जगत और निवेशकों की नजर बनी रहने की संभावना है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:47:49 +0530</pubDate>
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<title>Stock Market Highlights: सेंसेक्स 508 और निफ्टी 165 अंकों की गिरावट के साथ बंद, आईटी स्टॉक्स में जोरदार तेजी</title>
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<description><![CDATA[ आज सेंसेक्स की 30 में से सिर्फ 6 कंपनियों के शेयर ही बढ़त के साथ बंद हुए और बाकी की सभी 24 कंपनियों के लाल निशान में बंद हुए। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:45:27 +0530</pubDate>
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<title>फ्लाइट से सफर करने वालों की संख्या घटी, एयरलाइंस की बढ़ी चिंता! अप्रैल के आंकड़ों ने चौंकाया</title>
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<description><![CDATA[ भारत में हवाई यात्रा को लेकर एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। अप्रैल 2026 में घरेलू उड़ानों से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या घटकर साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:45:27 +0530</pubDate>
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<title>GST से सरकार के खाते में आए 1,94,000 करोड़ रुपये, मई में बढ़ा जीएसटी कलेक्शन</title>
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<description><![CDATA[ आयात से आईजीएसटी कलेक्शन 19.1 प्रतिशत बढ़कर मई में 59,654 करोड़ रुपये हो गया, जो औद्योगिक क्षमता के विस्तार का संकेत है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:45:26 +0530</pubDate>
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<title>India&#45;Oman FTA: आज से लागू हुआ भारत&#45;ओमान व्यापार समझौता&#45; मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से निकलीं 10 खेप</title>
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<description><![CDATA[ इस समझौते की वजह से अब भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में ओमान के बाजार में तरजीही पहुंच प्राप्त होगी। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:45:26 +0530</pubDate>
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<title>भारत&#45;अमेरिका ट्रेड डील का पहला स्टेज लगभग पूरा, पीयूष गोयल बोले&#45; अब सिर्फ &amp;apos;छोटे मुद्दे&amp;apos; ही बाकी</title>
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<description><![CDATA[ पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते को अंतिम रूप देते समय इस पर भी विचार किया जा रहा है कि अमेरिका में हुए कानूनी बदलावों को इसमें किस तरह से जगह दी जाएगी। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:45:25 +0530</pubDate>
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<title>टाटा मोटर्स की बिक्री में 42% की बंपर बढ़ोतरी, जानें मई में कितनी बिकी टाटा की कारें</title>
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<description><![CDATA[ टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने सोमवार को बताया कि इस दौरान उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:45:25 +0530</pubDate>
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<title>5000 रुपये सस्ती हुई चांदी, सोने की कीमतों में भी भारी गिरावट&#45; चेक करें आज के ताजा भाव</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुए सैन्य संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बाद आज दुनियाभर के बाजारों में गिरावट देखने को मिली। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:45:24 +0530</pubDate>
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<title>बिहार&#45;झारखंड से तिरुपति बालाजी पहुंचना हुआ आसान, रेलवे ने शुरू की नई ट्रेन, चेक करें रूट और टाइम टेबल</title>
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<description><![CDATA[ रक्सौल और तिरुपति के बीच शुरू की गई ये नई ट्रेन पहले स्पेशल ट्रेन के रूप में चलती थी। हालांकि, बेहतर मांग को देखते हुए रेलवे ने इस ट्रेन को स्पेशल से रेगुलर करने का फैसला किया। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:45:24 +0530</pubDate>
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<title>रेलवे ने 1,44,000 यात्रियों से वसूला ₹10,51,15,566 का जुर्माना, 30 दिनों में 18 स्टेशनों पर हुई कार्रवाई</title>
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<description><![CDATA[ बिना टिकट यात्रा करने वाले 63,462 यात्रियों से 6,03,73,538 रुपये, अनियमित यात्रा करने वाले 76,629 यात्रियों से 4,34,94,783 रुपये का जुर्माना वसूला गया। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:45:23 +0530</pubDate>
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<title>सरकार ने प्याज की खरीद कीमत 24.4% बढ़ाई, जानें अब किसानों को कितना मिलेगा भाव</title>
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<description><![CDATA[ सरकार ने इस साल के लिए दो लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य तय किया है, जो 2025-26 में खरीदे गए तीन लाख टन से काफी कम है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:45:23 +0530</pubDate>
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<title>Commercial Cylinders Price Hike | वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर 42 रुपये महंगा, घरेलू रसोई गैस की दरों में बदलाव नहीं</title>
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<description><![CDATA[ होटल और रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाली वाणिज्यिक द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कीमत 19 किलोग्राम के सिलेंडर पर सोमवार को 42 रुपये बढ़ा दी गई लेकिन घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया।
उद्योग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 3,071.50 रुपये से बढ़ाकर 3,113.50 रुपये कर दी गई है।
घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपये ही है और इसमें बदलाव नहीं किया गया है।ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी शायद सिर्फ बिज़नेस तक ही सीमित न रहे। ज़्यादा ऑपरेटिंग खर्च अक्सर सामान और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण बनते हैं, खासकर भोजन, ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े सेक्टरों में।इसे भी पढ़ें: Fact Check: क्या IRGC के बढ़ते दखल के कारण ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने इस्तीफा दे दिया? जानें वायरल दावे का सच नतीजतन, ग्राहकों को धीरे-धीरे भोजन, डिलीवरी और दूसरी रोज़मर्रा की सेवाओं के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी आने वाले महीनों में महंगाई का दबाव भी बढ़ा सकती है।घरेलू LPG की कीमतें वही रहेंगीजहाँ एक तरफ कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों को ज़्यादा खर्च उठाना पड़ रहा है, वहीं घरों के लिए कुछ राहत है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। घरेलू ग्राहकों के लिए मौजूदा कीमतें अभी जारी रहेंगी।इसे भी पढ़ें: RCB की &#039;डबल धमाका&#039; जीत पर हेजलवुड का बड़ा दावा- &#039;इस बार हम ज्यादा शांत थे, क्योंकि कोर टीम हमारे साथ थी&#039; ईंधन की बढ़ती कीमतें दबाव बढ़ा रही हैंLPG की कीमतों में बदलाव से कुछ ही दिन पहले, दिल्ली और आस-पास के शहरों में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) की कीमतें 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा दी गई थीं, जिससे रिटेल रेट 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। यह बढ़ोतरी दो हफ़्तों से भी कम समय में चौथी बढ़ोतरी थी; 15 मई से अब तक CNG की कीमतों में कुल 6 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है।पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में भी हाल ही में कई बार बदलाव हुए हैं। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने धीरे-धीरे कच्चे तेल की बढ़ती वैश्विक कीमतों का असर ग्राहकों पर डाला है, जिसके परिणामस्वरूप पेट्रोल की कीमत में कुल 7.35 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत में 7.53 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है।ट्रांसपोर्ट और खाना पकाने वाले ईंधन की कीमतों में एक साथ हुई बढ़ोतरी से कई सेक्टरों का ऑपरेटिंग खर्च बढ़ने की उम्मीद है। जो बिज़नेस लॉजिस्टिक्स और कमर्शियल LPG, दोनों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं—जैसे कि रेस्टोरेंट, होटल, केटरिंग सेवाएँ और क्लाउड किचन—उन्हें इस असर का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। मध्य-पूर्व में तनाव के कारण बढ़ता दबावविशेषज्ञों का मानना ​​है कि कमर्शियल LPG की कीमतों में आई तेज़ी का मुख्य कारण वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में चल रही रुकावटें हैं। मध्य-पूर्व, खासकर खाड़ी क्षेत्र में जारी तनाव ने ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में अनिश्चितता पैदा कर दी है। इन घटनाक्रमों ने LPG कार्गो की आवाजाही को प्रभावित किया है और अंतरराष्ट्रीय कीमतों को बढ़ा दिया है, जिससे आयात और भी महंगा हो गया है।भारत अपनी कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और LPG की ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से पूरा करता है। हालाँकि, वैकल्पिक व्यवस्थाओं की मदद से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकी है, लेकिन LPG की उपलब्धता अपेक्षाकृत कम बनी हुई है, जिससे कमर्शियल उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, तेल विपणन कंपनियों को कम से कम 30 दिनों का LPG रिज़र्व बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि देश में फिलहाल पेट्रोल, डीज़ल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है, और मांग को पूरा करने के लिए रिफाइनरियाँ पूरी क्षमता से काम कर रही हैं।  ]]></description>
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<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:15:07 +0530</pubDate>
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<title>अमेरिकी कानूनी चुनौतियों से आगे बढ़े गौतम अडानी, अब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस</title>
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<description><![CDATA[ अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा है कि समूह ने अमेरिका में चल रही कानूनी चुनौतियों को पीछे छोड़ दिया है और अब वह ऊर्जा, परिवहन, लॉजिस्टिक तथा डिजिटल अवसंरचना क्षेत्रों में निवेश की रफ्तार बढ़ा रहा है। 
 उनका कहना है कि कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित विकास से पैदा होने वाली मांग समूह के लिए नए अवसर लेकर आएगी।
शेयरधारकों को लिखे अपने सालाना पत्र में अदाणी ने कहा कि पिछले वर्ष बढ़ी जांच-पड़ताल और चुनौतियों के बावजूद समूह विस्तार की अपनी रणनीति पर कायम रहा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कानूनी मामलों से जुड़े मामले अब पीछे छूट चुके हैं और समूह नए आत्मविश्वास के साथ विकास के अगले चरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
 अदाणी ने समूह की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज के 24,930 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू को निवेशकों के भरोसे का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह ऐसे समय में सफल रहा जब समूह को कॉरपोरेट प्रशासन और नियामकीय मुद्दों को लेकर सवालों का सामना करना पड़ रहा था।
उन्होंने कहा कि दुनिया में बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, ऊर्जा सुरक्षा की नई चुनौतियों और प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व के बावजूद अदाणी समूह भारत के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहा। समूह ने ऊर्जा, परिवहन, लॉजिस्टिक, यूटिलिटी और औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्रों में अपनी परियोजनाओं को लगातार आगे बढ़ाया।
 अदाणी ने कहा कि समूह की पहचान चुनौतियों या आलोचनाओं से नहीं, बल्कि उनके प्रति उसकी प्रतिक्रिया और राष्ट्र निर्माण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से होती है।
अमेरिका में नवीकरणीय ऊर्जा कारोबार से जुड़े कथित रिश्वतखोरी मामलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इन कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़ी बाधाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। समूह पहले ही इन आरोपों से इनकार करता रहा है।
 भविष्य की रणनीति पर प्रकाश डालते हुए अदाणी ने कहा कि समूह दो प्रमुख विकास कारकों—अवसंरचना और मेधा (इंटेलिजेंस)—पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उनका मानना है कि एआई के व्यापक उपयोग के लिए बिजली उत्पादन, पारेषण नेटवर्क, डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक अवसंरचना में भारी निवेश की आवश्यकता होगी।
उन्होंने कहा, “एआई के सोचने से पहले ऊर्जा का प्रवाह होना जरूरी है।” उनके अनुसार, भविष्य का प्रौद्योगिकी नेतृत्व केवल सॉफ्टवेयर से नहीं, बल्कि मजबूत भौतिक अवसंरचना से भी तय होगा।’’
समूह ने वित्त वर्ष 2025-26 में 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है, जो उसके अब तक के सबसे बड़े वार्षिक पूंजीगत व्यय कार्यक्रमों में से एक है। यह निवेश नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली पारेषण, बंदरगाह, हवाई अड्डा, डेटा सेंटर और विनिर्माण गतिविधियों में किया गया।
प्रमुख उपलब्धियों में अदाणी ग्रीन एनर्जी द्वारा 5.1 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ना शामिल है, जिससे उसकी कुल परिचालन क्षमता 19 गीगावाट से अधिक हो गई। वहीं अदाणी न्यू इंडस्ट्रीज ने पांच मेगावाट की हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना शुरू की है।
अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस की पारेषण परियोजनाओं की ऑर्डर बुक बढ़कर 71,779 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है, जबकि अदाणी पावर 2032 तक उत्पादन क्षमता 42 गीगावाट तक ले जाने के लिए दो लाख करोड़ रुपये से अधिक के विस्तार कार्यक्रम पर काम कर रही है।
 डिजिटल अवसंरचना के क्षेत्र में समूह ने 2030 तक दो गीगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर प्लेटफॉर्म के निर्माण की योजना बनाई है। इसके अलावा गूगल के साथ विशाखापत्तनम में बड़ी डेटा सेंटर परियोजना के लिए समझौता भी किया गया है।
 लॉजिस्टिक क्षेत्र में अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन ने वर्ष के दौरान 50 करोड़ टन से अधिक कार्गो को संभाला। वहीं समूह के हवाई अड्डा कारोबार ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गुवाहाटी हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल को चालू किया। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:04:46 +0530</pubDate>
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<title>Assam सेमीकंडक्टर प्लांट पर Ashwini Vaishnaw का बड़ा ऐलान, इसी वित्त वर्ष शुरू होगा Chip Production.</title>
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<description><![CDATA[ सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि असम के जगीरोड स्थित सेमीकंडक्टर संयंत्र में इसी वित्त वर्ष के भीतर उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।
वैष्णव ने शनिवार शाम असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा से हुई मुलाकात के बाद यह बात कही।
वैष्णव ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, ‘‘असम के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उनसे जगीरोड स्थित सेमीकंडक्टर संयंत्र की प्रगति पर चर्चा की गई। हमारा लक्ष्य इस वित्त वर्ष के भीतर इस संयंत्र से उत्पादन शुरू करना है।’’
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर विनिर्माण प्रौद्योगिकियों में युवा नागरिकों को प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट) भी अच्छी तरह से आकार ले रहा है।
असम के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमने असम में समग्र रेलवे संपर्क और रेल बुनियादी ढांचे के विस्तार पर चर्चा की।’’
असम के जगीरोड स्थित टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड (टीएसएटी) देश के प्रमुख विनिर्माण स्थलों में से एक बनने के लिए तैयार है।
यह पहल आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के राष्ट्र के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।
जगीरोड संयंत्र 27,000 करोड़ रुपये के निवेश से निर्मित किया जा रहा है और इसमें प्रतिदिन 4.8 करोड़ से अधिक सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन होने की उम्मीद है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:04:46 +0530</pubDate>
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<title>AI Revolution से एशियाई बाज़ारों में बहार, Tech Giants के Investment से चमकेंगे ये सेक्टर।</title>
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<description><![CDATA[ दुनिया में एआई तकनीक को लेकर निवेश का दौर लगातार तेज हो रहा है और अब इसका असर एशियाई बाजारों में भी साफ दिखाई देने लगा है। निवेशकों का मानना है कि आने वाले समय में अमेरिका की कई बड़ी तकनीकी कंपनियों द्वारा जुटाई जाने वाली नई पूंजी का फायदा एशिया की तकनीकी और विनिर्माण कंपनियों को मिल सकता है।मौजूद जानकारी के अनुसार अंतरिक्ष तकनीक कंपनी स्पेसएक्स, एआई आधारित कंपनी ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां बड़े स्तर पर धन जुटाने की तैयारी में हैं। बाजार के जानकारों का अनुमान है कि इन कंपनियों के जरिए आने वाले समय में एआई से जुड़े ढांचागत विकास पर भारी निवेश किया जाएगा। इसका सीधा लाभ उन कंपनियों को मिल सकता है जो सर्वर, अर्धचालक, ऊर्जा उपकरण, शीतलन प्रणाली और विशेष तकनीकी सामग्री तैयार करती हैं।गौरतलब है कि एआई तकनीक को लेकर पहले से ही दुनिया की बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां भारी निवेश कर रही हैं। अनुमान है कि प्रमुख तकनीकी कंपनियों द्वारा 750 अरब डॉलर से अधिक का निवेश पहले ही घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा स्पेसएक्स, ओपनएआई और एंथ्रोपिक की प्रस्तावित पूंजी जुटाने की योजनाओं से करीब 70 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश बाजार में आ सकता है।बाजार विश्लेषकों का कहना है कि इस निवेश का असर एशिया की तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला में शामिल कंपनियों पर सबसे ज्यादा दिखाई दे सकता है। हाल के महीनों में कई एशियाई चिप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माता कंपनियों ने बेहतर मुनाफा दर्ज किया है। इसकी वजह कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक से जुड़ी मांग में तेज बढ़ोतरी मानी जा रही है।दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रो-मैकेनिक्स और जापान की इबिडेन जैसी कंपनियां इस वर्ष एशियाई शेयर बाजारों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में शामिल रही हैं। वहीं जापान की टोटो लिमिटेड जैसी कंपनियों को भी लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि वह चिप निर्माण उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली विशेष सिरेमिक सामग्री उपलब्ध कराती है।मौजूद जानकारी के अनुसार एआई तकनीक के कारण अर्धचालक उद्योग में मांग इतनी तेजी से बढ़ी है कि आपूर्ति श्रृंखला के कई हिस्सों में दबाव दिखाई देने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे नई पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा, यह स्थिति और गहरी हो सकती है।निवेश प्रबंधकों का कहना है कि अब निवेशक केवल बड़ी चिप कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहते। वे उन कंपनियों की तलाश कर रहे हैं जिन्हें एआई तकनीक के विस्तार से सीधे लाभ मिलेगा और जिनकी आय में अभी और बढ़ोतरी की संभावना है।ताइवान की होन हाई प्रिसिजन इंडस्ट्री, क्वांटा कंप्यूटर और मीडियाटेक जैसी कंपनियों को भी संभावित लाभार्थियों में गिना जा रहा है। ये कंपनियां सर्वर निर्माण और चिप डिजाइन जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं।गौरतलब है कि ऊर्जा क्षेत्र को भी एआई तकनीक के विस्तार का बड़ा लाभ मिल सकता है। बड़ी संख्या में डेटा केंद्र स्थापित होने के कारण बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से जुड़ी कंपनियों में निवेश बढ़ रहा है।दक्षिण कोरिया की एचडी हुंडई एनर्जी सॉल्यूशंस और डेवू इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनियों के शेयरों में भी इस वर्ष उल्लेखनीय बढ़त देखी गई है। वहीं भारत में अडानी समूह की हरित ऊर्जा आधारित डेटा केंद्र परियोजनाओं को भी निवेशकों की नजर से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।हालांकि विशेषज्ञों ने चेतावनी भी दी है कि अगर भविष्य में एआई तकनीक से अपेक्षित मांग नहीं बनी, तो कंपनियां निवेश घटा सकती हैं। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त ढांचागत क्षमता और ऊंचे मूल्यांकन वाले शेयरों पर दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल निवेशकों का मानना है कि एआई तकनीक से जुड़ा निवेश चक्र अभी कई वर्षों तक जारी रहने की संभावना है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:04:45 +0530</pubDate>
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<title>AI और Semiconductor पर India&#45;US की बड़ी डील, Tech सेक्टर में आएगा अरबों का Investment</title>
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<description><![CDATA[ भारत और अमेरिका के बीच प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। दोनों देशों ने एआई और सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़ी कंपनियों के बीच साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई है। माना जा रहा है कि इससे तकनीकी विकास, निवेश और विनिर्माण क्षेत्र में नए अवसर पैदा हो सकते हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार यह मुद्दा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की चार दिवसीय भारत यात्रा के दौरान हुई द्विपक्षीय बैठकों में प्रमुखता से उठाया गया। दोनों देशों के अधिकारियों ने एआई और सेमीकंडक्टर क्षेत्र को भविष्य की रणनीतिक साझेदारी का अहम आधार बताया है।गौरतलब है कि भारत और अमेरिका ने कुछ वर्ष पहले महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया था। अब एआई और सेमीकंडक्टर तकनीक को इस साझेदारी के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल किया जा रहा है। हालिया चर्चाएं दोनों देशों के बीच ट्रस्ट पहल के तहत हुई हैं, जिसे फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान औपचारिक रूप दिया गया था।बता दें कि ट्रस्ट पहल के तहत दोनों देश कई तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। इसमें एआई, सेमीकंडक्टर निर्माण, डेटा केंद्र, साइबर सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना जैसे क्षेत्र शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार भारत में बड़े स्तर पर एआई आधारित ढांचे के निर्माण के लिए वित्तपोषण, ऊर्जा आपूर्ति और तकनीकी संसाधनों से जुड़ी चुनौतियों पर भी चर्चा हुई है।मौजूद जानकारी के अनुसार अमेरिका भारत में नई पीढ़ी के डेटा केंद्रों में निवेश और उद्योगों के बीच साझेदारी बढ़ाने को लेकर विशेष रुचि दिखा रहा है। इसके अलावा एआई के लिए आवश्यक संगणन क्षमता और प्रोसेसर तक पहुंच बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।गौरतलब है कि अमेरिका ने विदेशी एआई कंपनियों को अपने राष्ट्रीय चैंपियन कार्यक्रम में शामिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस पहल के तहत चयनित देशों की प्रमुख एआई कंपनियों को अमेरिकी तकनीकी संसाधनों और निर्यात ढांचे से जोड़ा जाएगा।यह कार्यक्रम फरवरी में आयोजित भारत एआई प्रभाव सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया था। पिछले महीने अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने उद्योग समूहों से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। अधिकारियों के अनुसार भारत सरकार ने भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की इच्छुक भारतीय कंपनियों से सुझाव मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है।बता दें कि बैठकों के दौरान 25 करोड़ डॉलर के पैक्स सिलिका बीज कोष पर भी चर्चा हुई है। इस कोष का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज, अवसंरचना और विनिर्माण परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देना है। अमेरिका को उम्मीद है कि इस पहल के जरिए एक लाख करोड़ डॉलर से अधिक परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने वाले वैश्विक निवेशकों और संप्रभु कोषों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी।मौजूद जानकारी के अनुसार भारत इस कोष की भागीदारी को सेमीकंडक्टर और उससे जुड़े आगामी परियोजनाओं में आकर्षित करना चाहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत में तकनीकी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में देश की भूमिका मजबूत होगी।विशेषज्ञों के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता तकनीकी सहयोग केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सुरक्षित, भरोसेमंद और विविध वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला तैयार करना भी है। आने वाले वर्षों में एआई और सेमीकंडक्टर क्षेत्र दोनों देशों के संबंधों का प्रमुख आधार बनने की संभावना है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:04:43 +0530</pubDate>
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<title>Crude Oil पर Export Tax में भारी कटौती, Petrol पर अब सिर्फ ₹1.5, Diesel पर ₹13.5 लगेगा शुल्क</title>
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<description><![CDATA[ देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता और वैश्विक बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में कटौती करने का फैसला किया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नई दरें 1 जून 2026 से लागू हो गई हैं और अगले पंद्रह दिनों तक प्रभावी रहेंगी।मौजूद जानकारी के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला शुल्क घटाकर 1.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं डीजल पर यह शुल्क अब 13.5 रुपये प्रति लीटर होगा। इसके अलावा विमान ईंधन के निर्यात पर लगने वाला शुल्क भी घटाकर 9.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।बता दें कि केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को देखते हुए हर पंद्रह दिन में इन शुल्कों की समीक्षा करती है। इसी प्रक्रिया के तहत यह नया फैसला लिया गया है।गौरतलब है कि मार्च 2026 में पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क एवं अवसंरचना उपकर लागू किया था। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना था ताकि अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितताओं का असर देश की आपूर्ति व्यवस्था पर न पड़े।नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल के निर्यात पर केवल 1.5 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। इसी प्रकार डीजल पर 13.5 रुपये प्रति लीटर और विमान ईंधन पर 9.5 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू रहेगा।मौजूद जानकारी के अनुसार यह कटौती 16 मई को घोषित दरों की तुलना में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उस समय पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 3 रुपये प्रति लीटर था, जबकि डीजल और विमान ईंधन पर यह क्रमशः 16.5 रुपये और 16 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया था।सरकारी अधिकारियों का कहना है कि शुल्क में बदलाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर किया जाता है। इससे सरकार को वैश्विक ऊर्जा बाजार में आने वाले उतार-चढ़ाव के अनुसार त्वरित निर्णय लेने में मदद मिलती है। साथ ही घरेलू जरूरतों और निर्यात के बीच संतुलन बनाए रखने का भी प्रयास किया जाता है।बता दें कि इस फैसले का देश के आम उपभोक्ताओं पर फिलहाल कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर लागू उत्पाद शुल्क की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में खुदरा ईंधन कीमतों में तत्काल किसी बदलाव की संभावना नहीं है।विशेषज्ञों का मानना है कि निर्यात शुल्क में यह कटौती तेल कंपनियों को कुछ राहत दे सकती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय पेट्रोलियम उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को मजबूत कर सकती है। वहीं सरकार की अगली समीक्षा जून के मध्य में होने की संभावना है, जिसमें वैश्विक बाजार की स्थिति के आधार पर नई दरों पर फैसला लिया जा सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:04:43 +0530</pubDate>
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<title>वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर 42 रुपये महंगा, घरेलू रसोई गैस की दरों में बदलाव नहीं</title>
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<description><![CDATA[ होटल और रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाली वाणिज्यिक द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कीमत 19 किलोग्राम के सिलेंडर पर सोमवार को 42 रुपये बढ़ा दी गई लेकिन घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया।
उद्योग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 3,071.50 रुपये से बढ़ाकर 3,113.50 रुपये कर दी गई है।
घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपये ही है और इसमें बदलाव नहीं किया गया है।ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी शायद सिर्फ बिज़नेस तक ही सीमित न रहे। ज़्यादा ऑपरेटिंग खर्च अक्सर सामान और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण बनते हैं, खासकर भोजन, ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े सेक्टरों में।इसे भी पढ़ें: Fact Check: क्या IRGC के बढ़ते दखल के कारण ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने इस्तीफा दे दिया? जानें वायरल दावे का सच नतीजतन, ग्राहकों को धीरे-धीरे भोजन, डिलीवरी और दूसरी रोज़मर्रा की सेवाओं के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी आने वाले महीनों में महंगाई का दबाव भी बढ़ा सकती है।घरेलू LPG की कीमतें वही रहेंगीजहाँ एक तरफ कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों को ज़्यादा खर्च उठाना पड़ रहा है, वहीं घरों के लिए कुछ राहत है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। घरेलू ग्राहकों के लिए मौजूदा कीमतें अभी जारी रहेंगी।इसे भी पढ़ें: RCB की &#039;डबल धमाका&#039; जीत पर हेजलवुड का बड़ा दावा- &#039;इस बार हम ज्यादा शांत थे, क्योंकि कोर टीम हमारे साथ थी&#039; ईंधन की बढ़ती कीमतें दबाव बढ़ा रही हैंLPG की कीमतों में बदलाव से कुछ ही दिन पहले, दिल्ली और आस-पास के शहरों में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) की कीमतें 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा दी गई थीं, जिससे रिटेल रेट 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। यह बढ़ोतरी दो हफ़्तों से भी कम समय में चौथी बढ़ोतरी थी; 15 मई से अब तक CNG की कीमतों में कुल 6 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है।पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में भी हाल ही में कई बार बदलाव हुए हैं। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने धीरे-धीरे कच्चे तेल की बढ़ती वैश्विक कीमतों का असर ग्राहकों पर डाला है, जिसके परिणामस्वरूप पेट्रोल की कीमत में कुल 7.35 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत में 7.53 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है।ट्रांसपोर्ट और खाना पकाने वाले ईंधन की कीमतों में एक साथ हुई बढ़ोतरी से कई सेक्टरों का ऑपरेटिंग खर्च बढ़ने की उम्मीद है। जो बिज़नेस लॉजिस्टिक्स और कमर्शियल LPG, दोनों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं—जैसे कि रेस्टोरेंट, होटल, केटरिंग सेवाएँ और क्लाउड किचन—उन्हें इस असर का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। मध्य-पूर्व में तनाव के कारण बढ़ता दबावविशेषज्ञों का मानना ​​है कि कमर्शियल LPG की कीमतों में आई तेज़ी का मुख्य कारण वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में चल रही रुकावटें हैं। मध्य-पूर्व, खासकर खाड़ी क्षेत्र में जारी तनाव ने ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में अनिश्चितता पैदा कर दी है। इन घटनाक्रमों ने LPG कार्गो की आवाजाही को प्रभावित किया है और अंतरराष्ट्रीय कीमतों को बढ़ा दिया है, जिससे आयात और भी महंगा हो गया है।भारत अपनी कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और LPG की ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से पूरा करता है। हालाँकि, वैकल्पिक व्यवस्थाओं की मदद से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकी है, लेकिन LPG की उपलब्धता अपेक्षाकृत कम बनी हुई है, जिससे कमर्शियल उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, तेल विपणन कंपनियों को कम से कम 30 दिनों का LPG रिज़र्व बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि देश में फिलहाल पेट्रोल, डीज़ल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है, और मांग को पूरा करने के लिए रिफाइनरियाँ पूरी क्षमता से काम कर रही हैं।  ]]></description>
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<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:04:42 +0530</pubDate>
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<title>Cancer Treatment में Game Changer बनेगी China की यह दवा? Lung Cancer का खतरा 34% कम हुआ</title>
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<description><![CDATA[ फेफड़ों के कैंसर के इलाज को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है। हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार, एक नई प्रयोगात्मक दवा ने अंतिम चरण के परीक्षण में मौत के खतरे को 34 प्रतिशत तक कम करने में सफलता हासिल की है। चिकित्सा जगत में इस परिणाम को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि फेफड़ों का कैंसर दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण बना हुआ है।मौजूद जानकारी के अनुसार, यह दवा चीन की जैव प्रौद्योगिकी कंपनी अकेसो और उसकी साझेदार कंपनी समिट थेराप्यूटिक्स द्वारा विकसित की गई है। दवा का नाम आइवोनेसिमैब है। इसे कीमोथेरेपी के साथ उन मरीजों पर आजमाया गया जो स्क्वैमस नॉन-स्मॉल सेल फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित थे। यह फेफड़ों के कैंसर का एक जटिल और अपेक्षाकृत कठिन प्रकार माना जाता है।अध्ययन के नतीजों के मुताबिक, इस दवा और कीमोथेरेपी के संयुक्त इस्तेमाल से मरीज औसतन 27.9 महीने तक जीवित रहे, जबकि पारंपरिक प्रतिरक्षा चिकित्सा और कीमोथेरेपी लेने वाले मरीजों की औसत जीवित रहने की अवधि 23.7 महीने रही। यानी नई दवा के प्रयोग से मरीजों की जीवन अवधि में करीब चार महीने की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।बता दें कि आइवोनेसिमैब एक विशेष प्रकार की दवा है, जो शरीर में दो अलग-अलग जैविक लक्ष्यों पर एक साथ काम करती है। यही वजह है कि इसे लेकर चिकित्सा विशेषज्ञों और निवेशकों के बीच काफी चर्चा हो रही है। कई विशेषज्ञ इसे कैंसर उपचार की मौजूदा प्रमुख दवाओं का संभावित विकल्प भी मान रहे हैं।हालांकि विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। अमेरिका के एमोरी विश्वविद्यालय के विनशिप कैंसर संस्थान के निदेशक डॉ. सुरेश रामालिंगम ने कहा कि परिणाम उत्साहजनक हैं, लेकिन यह परीक्षण केवल चीन में किया गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी होगा कि दूसरे देशों और विभिन्न आबादी वाले मरीजों पर यह दवा कितना प्रभावी साबित होती है।गौरतलब है कि इस दवा का एक वैश्विक तीसरे चरण का परीक्षण भी जारी है, जिसके परिणाम आने वाले समय में सामने आएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसी तरह के नतीजे मिलते हैं, तो फेफड़ों के कैंसर के इलाज में यह दवा एक बड़ा बदलाव ला सकती है।रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि दवा लेने वाले कुछ मरीजों में रक्तस्राव जैसी दुष्प्रभाव संबंधी समस्याएं देखी गईं, लेकिन गंभीर मामलों की संख्या काफी कम रही है। शोधकर्ताओं का कहना है कि दवा की सुरक्षा और प्रभावशीलता दोनों पर लगातार नजर रखी जा रही है।बता दें कि पिछले एक दशक में कैंसर के इलाज में कई नई तकनीकों और दवाओं का विकास हुआ है। ऐसे में आइवोनेसिमैब के सकारात्मक परिणाम फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे लाखों मरीजों के लिए नई उम्मीद लेकर आए हैं। हालांकि अंतिम निष्कर्ष वैश्विक परीक्षणों के पूरे होने के बाद ही सामने आ सकेंगे। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:04:42 +0530</pubDate>
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<title>FPIs ने मई में शेयर बाजार से निकाले ₹33,000 करोड़, भारतीय रुपये में जारी गिरावट का दिख रहा बुरा असर</title>
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<description><![CDATA[ इस साल फरवरी को छोड़कर सभी महीनों में विदेशी निवेशक शुद्ध बिकवाल रहे हैं। जनवरी में उन्होंने 35,962 करोड़ रुपये निकाले थे। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:02:56 +0530</pubDate>
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<title>सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ एक्सपोर्ट पर लगने वाला विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स घटाया, 1 जून से लागू होंगी नई दरें</title>
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<description><![CDATA[ पेट्रोल और डीजल के घरेलू इस्तेमाल पर लागू सड़क एवं अवसंरचना उपकर शून्य रहेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:02:56 +0530</pubDate>
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<title>पेट्रोल 24 रुपये और डीजल 15 रुपये हुआ महंगा, इस देश में 434 रुपये तक पहुंची एक लीटर तेल की कीमतें</title>
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<description><![CDATA[ सीलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में 5.85 प्रतिशत और डीजल में 3.83 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:02:55 +0530</pubDate>
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<title>अमेरिका के कानूनी मामले पीछे छूटे, गौतम अडाणी बोले&#45; अब इंफ्रा और इंटेलिजेंस पर फोकस करेगा ग्रुप</title>
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<description><![CDATA[ गौतम अडाणी ने ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडाणी एंटरप्राइजेज के 24,930 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू को निवेशकों के भरोसे का प्रतीक बताया। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:02:55 +0530</pubDate>
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<title>Upcoming IPOs: इस हफ्ते बाजार में आएंगे 770 करोड़ रुपये के दो आईपीओ, चेक करें डिटेल्स</title>
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<description><![CDATA[ सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 3 से 5 जून तक खुलेगा, जबकि एंकर निवेशकों के लिए ये 2 जून को खुलेगा। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:02:54 +0530</pubDate>
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<title>क्या बढ़ने वाली हैं लोन की ब्याज दरें? बुधवार को शुरू होगी RBI MPC की मीटिंग, 5 मई को होगी फैसलों की घोषणा</title>
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<description><![CDATA[ SBI के आर्थिक शोध विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा अस्थिर परिस्थितियों को देखते हुए जून की मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को स्थिर रखे जाने की संभावना है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:02:54 +0530</pubDate>
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<title>India&#45;Oman FTA: 1 जून से लागू होगा भारत&#45;ओमान व्यापार समझौता, देश के इन सेक्टरों को मिलेगा जबरदस्त लाभ</title>
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<description><![CDATA[ भारत और ओमान के बीच लागू होने वाला व्यापार समझौता, नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में लागू होने वाला 5वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) होगा। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:02:54 +0530</pubDate>
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<title>Rules Changing from 1st June: आज से दूध, कार और LPG सिलेंडर सब कुछ महंगा; आम जनता को तगड़ा झटका! देखें 10 बड़े बदलाव</title>
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<description><![CDATA[ जून 2026 की शुरुआत आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आई है। आज यानी 1 जून से ऐसे कई नए नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब, घरेलू बजट और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:02:53 +0530</pubDate>
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<title>कमर्शियल और FTL सिलेंडर के फिर से बढ़े दाम, जानें अब क्या होगा नया रेट</title>
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<description><![CDATA[ कमर्शियल और FTL सिलेंडरों के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 42 रुपये, जबकि FTL सिलेंडर के दाम 11 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:02:53 +0530</pubDate>
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<title>LPG&#45;PNG New Rules: एक ही पते पर दो गैस कनेक्शन पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई, तेल कंपनियों ने दिया आखिरी मौका</title>
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<description><![CDATA[ रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। तेल कंपनियां अब गैस कनेक्शन नियमों को और सख्त करने जा रही हैं। नए नियमों के तहत जिन घरों में PNG की सुविधा पहले से मौजूद है और उसका उपयोग हो रहा है, वहां ज्यादा LPG कनेक्शन रखने पर कार्रवाई की जा सकती है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:02:52 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान, Jio Platforms IPO से पहले Stakeholders की भागीदारी बढ़ाने पर फोकस</title>
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<description><![CDATA[  रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए घोषित समयसीमा नजदीक आने के साथ जियो प्लेटफॉर्म्स में व्यापक हितधारक भागीदारी के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। 
 आरआईएल की वार्षिक आम बैठक 2025 में अंबानी ने कहा था कि जियो का आईपीओ 2026 की पहली छमाही में लाया जाएगा।
 अंबानी ने आरआईएल की बृहस्पतिवार को जारी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के संस्थागत ढांचे को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने और इसे वैश्विक प्रौद्योगिकी अगुवा बनाने की दिशा में कदम उठा रही है।
 उन्होंने कहा, “हम ऐसे रणनीतिक विकल्पों का मूल्यांकन जारी रखेंगे, जिनसे हितधारकों की भागीदारी बढ़ सके और जियो की दीर्घकालिक वृद्धि को समर्थन मिले। इसके साथ ही टिकाऊ मूल्य सृजन का सिद्धांत भी कायम रहे।”
 आरआईएल के पास जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड (जेपीएल) में 66.43 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसमें वैश्विक कंपनियों मेटा एवं गूगल की भी हिस्सेदारी है।
 विश्लेषकों का अनुमान है कि जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम हो सकता है। इसका मूल्यांकन 130 अरब डॉलर से 180 अरब डॉलर के बीच रहने का अनुमान है।
 वित्त वर्ष 2025-26 में जियो प्लेटफॉर्म्स का शुद्ध लाभ 15 प्रतिशत बढ़कर 30,053 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 26,120 करोड़ रुपये था। इस दौरानकंपनी का परिचालन राजस्व 14.5 प्रतिशत बढ़कर 1,46,885 करोड़ रुपये पहुंच गया। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 31 May 2026 12:42:54 +0530</pubDate>
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<title>Finance Ministry Report: इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ मजबूत, पर कमजोर मानसून और महंगाई का खतरा</title>
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<description><![CDATA[ सामान्य से कम मानसून और आर्थिक गतिविधियों में नरमी के अनुमान के साथ आने वाले महीनों में कुल उपभोग मांग पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निकट भविष्य का दृष्टिकोण सतर्क रुख के साथ मजबूत बना हुआ है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जारी मासिक आर्थिक समीक्षा में यह कहा।
 हालांकि, वित्त मंत्रालय ने कहा कि घरेलू बुनियाद मोटे तौर पर मजबूत बनी हुई हैं। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के पीएमआई (क्रय प्रबंधक सूचकांक) में वृद्धि जारी है। श्रम बाजार स्थिर है और विदेशी मुद्रा भंडार बाहरी झटकों से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर रहा है।
 साथ ही, मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की शुरुआत के बाद से वैश्विक परिवेश काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसमें कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, सख्त वित्तीय स्थिति और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की गति नरम पड़ने जैसी चुनौतियां भारत के लिए ऐसी बाधाएं पेश कर रही हैं जिनसे देश पूरी तरह से खुद को बचा नहीं सकता।
 पश्चिम एशिया संघर्ष पहले से ही वैश्विक आर्थिक मोर्चे पर कमजोर सुधार के लिए एक बड़ा झटका बनकर उभरा है। इसके प्रभाव ऊर्जा बाजारों, आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार मार्गों और वैश्विक वित्तीय स्थितियों में तेजी से दिखाई दे रहे हैं।
 रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊर्जा, परिवहन और लॉजिस्टिक की बढ़ती लागत ने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के दबाव को सामने ला दिया है और महंगाई को लेकर चिंताओं को फिर से बढ़ा दिया है।
 इन दबावों के साथ, प्रमुख केंद्रीय बैंक पूर्व अनुमानों की तुलना में अधिक समय तक प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति का रूख अपनाए रख सकते हैं। इससे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी बॉन्ड प्रतिफल कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।
 रिपोर्ट में कहा गया है कि उभरते बाजारों में इसका प्रभाव असमान बना हुआ है। ऊर्जा आयात करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को मुद्रा की विनिमय दर में गिरावट, पूंजी निकासी और उच्च आयात बिलों से बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वस्तु निर्यातकों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर बनी हुई है।
 रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अप्रैल 2026 में अपनी वृद्धि गति को बनाए रखा। ई-वे बिल सृजन, पीएमआई सूचकांक और बिजली की खपत में वृद्धि हुई।
 हालांकि, आठ प्रमुख बुनियादी उद्योग सूचकांक और ईंधन खपत में नरमी इस बात का संकेत देती है कि वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियां धीरे-धीरे घरेलू गतिविधियों के कुछ क्षेत्रों में अपना प्रभाव डाल रही हैं।
 मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण पर, रिपोर्ट में कहा गया है कि इस पर नजर रखने की जरूरत है।
 खुदरा मुद्रास्फीति और थोक कीमतों के बीच मौजूदा अंतर इस बात का संकेत है कि लागत पर दबाव बढ़ रहा है और उपभोक्ताओं तक इसका असर जल्द ही दिखने लगेगा। अभी तक इसका प्रभाव सीमित है।
 पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हाल की वृद्धि से लागत का बोझ लोगों तथा अन्य क्षेत्रों पर पड़ सकता है। साथ ही ऊर्जा की कीमतों में और वृद्धि से मौजूदा राहत उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से कम हो सकती है।
 मानसून के कमजोर रहने से ऊर्जा के साथ खाद्य कीमतों पर भी दबाव पड़ सकता है। हालांकि, नीतिगत प्रतिक्रियाओं को शुरू करने के लिए आंकड़ों में दूसरे दौर के प्रभावों और उनकी निरंतरता का स्पष्ट होना आवश्यक है।
 रिपोर्ट के अनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य में समस्या की अवधि भारत के बाहरी और मूल्य दृष्टिकोण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक बनी हुई है।
 यदि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाती है, तो मजबूत सेवा निर्यात और निरंतर निवेश प्रतिबद्धताओं के समर्थन से व्यापक आर्थिक पुनरूद्धार के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।
 रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘मध्यम अवधि के वृद्धि लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, इस जटिल अनिश्चित स्थिति से निपटने के लिए मौद्रिक, राजकोषीय और संरचनात्मक आयामों में नीति को लचीला बनाए रखना होगा।
 वित्त मंत्रालय के अनुसार कुल मिलाकर, मई 2026 में भारत की वृहद आर्थिक स्थिति सतर्क रुख के साथ मजबूती को दर्शाती है। मजबूत सेवा निर्यात, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और एक स्थिर श्रम बाजार ठोस आधार प्रदान करते हैं।
 हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि, रुपये की विनिमय दर में गिरावट, कच्चे तेल की उत्पादन लागत पर दबाव और सामान्य से कम मानसून की संभावना के कारण नीतिगत स्तर पर निरंतर सतर्क रुख की आवश्यकता है।
 रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक परिवेश अनिश्चित बने रहने पर वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धि की गति को बनाए रखने और मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिए नीतियों के स्तर पर लचीलापन आवश्यक होगा। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 31 May 2026 12:42:53 +0530</pubDate>
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<media:keywords>Finance, Ministry, Report:, इंडियन, इकोनॉमी, की, ग्रोथ, मजबूत, पर, कमजोर, मानसून, और, महंगाई, का, खतरा</media:keywords>
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<title>Skill India को मिलेगा बड़ा Boost, PM&#45;SETU योजना में ArcelorMittal के निवेश को हरी झंडी</title>
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<description><![CDATA[  राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) ने आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) संकुल के लिए आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया द्वारा प्रस्तुत रणनीतिक निवेश योजना को मंजूरी दे दी है।
 सरकार ने शनिवार को बताया कि यह मंजूरी 60,000 करोड़ रुपये की  पीएम-सेतु  योजना के तहत दी गई है।
 यह पीएम-सेतु (उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार योग्यता परिवर्तन) योजना के तहत मंजूर की गई पहली रणनीतिक निवेश योजना है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के तहत उद्योग साझेदारी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है।
 यह स्वीकृति कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संचालन समिति की तीसरी बैठक के दौरान दी गई।
 एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “इस मंजूरी के साथ आंध्र प्रदेश पीएम-सेतु योजना के तहत एक ‘प्रमुख औद्योगिक भागीदार’ (एंकर इंडस्ट्री पार्टनर) को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह योजना में परिकल्पित उद्योग-संचालित ‘हब-एंड-स्पोक’ मॉडल को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।”
 बयान में कहा गया कि आने वाले महीनों में और भी रणनीतिक निवेश योजनाओं को राष्ट्रीय संचालन समिति की मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिससे ‘विकसित भारत 2047’ के लिए व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण व्यवस्था में बदलाव का रास्ता साफ होगा।
 कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अनुसार, 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी राज्य संचालन समितियों का गठन कर लिया है, जबकि 12 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने प्रमुख औद्योगिक भागीदारों के चयन के लिए उद्योगों से प्रस्ताव आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें से कई प्रक्रियायों के अगले कुछ सप्ताह में पूरी होने की संभावना है।
 मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और उद्योगों के बीच कई दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है और आगे भी कई दौर प्रस्तावित हैं। यह उद्योगों की रुचि और राज्यों की तैयारियों के बीच बढ़ते तालमेल को बताता है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 31 May 2026 12:42:53 +0530</pubDate>
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<title>₹25 पर पहुंचा GMP, 3 जून को खुलेगा इस कंपनी का आईपीओ, चेक करें डिटेल्स</title>
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<description><![CDATA[ फरीदाबाद की इस कंपनी के आईपीओ के तहत, रिटेल इंवेस्टर्स को एक लॉट में 78 शेयर दिए जाएंगे और इन 78 शेयरों के लिए उन्हें कम से कम 14,976 रुपये का निवेश करना होगा। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 31 May 2026 11:11:13 +0530</pubDate>
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<title>RBI क्यों बेचता है विदेशी मुद्रा, अमेरिकी डॉलर बेचने से कितनी होती है कमाई</title>
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<description><![CDATA[ वित्त वर्ष 2025-26 में विदेशी स्रोतों से RBI की कुल इनकम 27% बढ़कर 3.28 लाख करोड़ रुपये हो गई। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 31 May 2026 11:11:13 +0530</pubDate>
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<title>₹4,69,990 में 6 Airbags वाली कार ने मचाया तहलका, ये है देश की सबसे सस्ती CNG कार</title>
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<description><![CDATA[ भारत में मात्र ₹4,69,990 में 6 Airbags वाली कार लॉन्च हो गई है। ये अभी देश की सबसे सस्ती 6 एयरबैग वाली कार है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 31 May 2026 11:11:12 +0530</pubDate>
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<title>मुकेश अंबानी लाएंगे भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा IPO, जून में हो सकता है लॉन्च</title>
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<description><![CDATA[ जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ 30,000 करोड़ रुपये से लेकर 37,500 करोड़ रुपये तक का हो सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 31 May 2026 11:11:12 +0530</pubDate>
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<title>मुंबई से चलने वाली बनारस, गोरखपुर, पाटलिपुत्र की कई ट्रेनों के समय में बदलाव, चेक करें डिटेल्स</title>
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<description><![CDATA[ उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज डिविजन ने उन ट्रेनों की डिटेल्स शेयर की है, जो इस इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के काम की वजह से प्रभावित होंगी। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 31 May 2026 11:11:11 +0530</pubDate>
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<title>बेटी के खाते में आएंगे 50 लाख रुपये, जानें सुकन्या समृद्धि योजना में कितना करना होगा निवेश</title>
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<description><![CDATA[ सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, सिर्फ 10 साल से कम उम्र की बेटी का ही खाता खोला जाता है। SSY खाते में हर साल कम से कम 250 रुपये जमा करने होते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 31 May 2026 11:11:11 +0530</pubDate>
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<title>UPSC में सफलता के भ्रामक दावे, CCPA ने इस संस्थान पर ठोका 7 लाख रुपये का जुर्माना</title>
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<description><![CDATA[ वाजीराम एंड रवि आईएएस स्टडी सेंटर ने यूपीएससी परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों का श्रेय लेने वाला एक भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित किया था। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 31 May 2026 11:11:10 +0530</pubDate>
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<title>SGB ने ₹1,00,000 के निवेश को बनाया ₹3,27,000 रुपये, RBI ने 2021&#45;22 सीरीज&#45;II के लिए तय की कीमत</title>
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<description><![CDATA[ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की 2021-22 सीरीज-II के तहत, निवेशकों को एक यूनिट 4792 रुपये (ऑनलाइन) और 4872 रुपये (ऑफलाइन) के रेट पर जारी की गई थी। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 31 May 2026 11:11:10 +0530</pubDate>
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<title>वियतनाम के साथ पूरा हुआ ब्रह्मोस मिसाइल समझौता, इस देश के साथ अंतिम चरण में पहुंची बातचीत</title>
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<description><![CDATA[ फिलीपींस ने 2022 में लगभग 37.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कॉनट्रैक्ट किया था और भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने वाला पहला देश था। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 31 May 2026 11:11:09 +0530</pubDate>
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<title>पश्चिम बंगाल में 1.36 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मिलेगा फ्री इलाज, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन होगा लागू&#45; जानें पूरी डिटेल्स</title>
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<description><![CDATA[ मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 467 प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र संचालित किए जाएंगे और कैंसर सहित गंभीर बीमारियों की दवाएं जल्द ही 30 प्रतिशत सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जाएंगी। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 31 May 2026 11:11:09 +0530</pubDate>
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<title>Oman से व्यापार होगा अब और आसान, Export के लिए 1 जून से जारी होंगे Online Certificate.</title>
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<description><![CDATA[ सरकार ने शुक्रवार को कहा कि भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के तहत निर्यात के लिए आवश्यक ‘मूलस्थान का तरजीही प्रमाणपत्र’ एक जून से  ट्रेड कनेक्ट  पोर्टल के जरिए जारी किए जाएंगे।
 विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि यह सुविधा ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, जो भारतीय निर्यात के लिए मूलस्थान के सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र जारी करने का एकीकृत डिजिटल मंच है।
 यह प्रमाणपत्र उन निर्यातकों के लिए आवश्यक होता है जो व्यापार समझौतों के तहत आयात करने वाले देशों में सीमा शुल्क रियायतों का लाभ लेना चाहते हैं।
 सरकार ने बताया कि यह व्यवस्था एक जून 2026 से भारत-ओमान व्यापार समझौते के प्रभाव में आने के साथ शुरू कर दी जाएगी। इस समझौते पर दिसंबर 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 10:04:06 +0530</pubDate>
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<title>मुंबईकरों को महंगाई का एक और झटका! CNG ₹2 और PNG 50 पैसे महंगी, जानें नई दरें और जेब पर असर</title>
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<description><![CDATA[ मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में रहने वाले लोगों को अब ईंधन और रसोई गैस के लिए अपनी जेब और ढीली करनी होगी। सरकारी गैस डिस्ट्रीब्यूटर महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) और घरेलू पाइप वाली नेचुरल गैस (PNG) की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी का एलान कर दिया है। कंपनी द्वारा घोषित की गई ये नई दरें 30 मई 2026 से प्रभावी हो गई हैं। इस फैसले से मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) के लाखों परिवारों और वाहन चालकों का मासिक बजट प्रभावित होने की आशंका है। इस महीने CNG की कीमतों में दूसरी बढ़ोतरीहाल के हफ़्तों में MGL द्वारा CNG की कीमतों में की गई यह दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले, कंपनी ने 14 मई को CNG की दरें 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाई थीं। कीमतों में यह ताज़ा बदलाव मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) के अन्य हिस्सों में लागू होगा। MGL कल्याण, रायगढ़, रत्नागिरी, लातूर, उस्मानाबाद, चित्रदुर्ग और दावणगेरे जैसे कई अन्य शहरों में भी गैस की सप्लाई करती है।CNG की कीमतों में बढ़ोतरी: ऑटो, टैक्सी और निजी वाहन मालिकों पर पड़ सकता है असरइस बढ़ोतरी का असर हज़ारों ऑटो-रिक्शा चालकों, टैक्सी ऑपरेटरों और निजी वाहन मालिकों पर पड़ने की उम्मीद है, जो CNG को एक अपेक्षाकृत सस्ता ईंधन विकल्प मानते हैं। ईंधन की कीमतें फिर से बढ़ने से ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को डर है कि उनके परिचालन खर्च (ऑपरेटिंग कॉस्ट) और बढ़ जाएंगे, जिससे आने वाले हफ़्तों में किराए पर दबाव पड़ सकता है।उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने संकेत दिया है कि अगर ईंधन की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो वे परिवहन अधिकारियों के सामने किराए में संशोधन के प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।PNG की कीमतों में बढ़ोतरी: 31 लाख से ज़्यादा परिवारों को चुकाने होंगे ज़्यादा पैसे PNG की कीमतों में बढ़ोतरी का असर घरों के बजट पर भी पड़ेगा। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 31 लाख से ज़्यादा परिवार खाना पकाने के लिए पाइप वाली नेचुरल गैस पर निर्भर हैं, और अब उन्हें हर महीने ज़्यादा बिल चुकाने होंगे।हालांकि यह बढ़ोतरी मामूली लग सकती है, लेकिन यह ऐसे समय में हुई है जब उपभोक्ता पहले से ही बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं।कीमतें क्यों बढ़ी हैं?MGL के अधिकारियों के हवाले से मिली रिपोर्टों के अनुसार, कई वैश्विक और घरेलू कारकों के चलते गैस खरीदने की लागत बढ़ गई है। इन कारकों में ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं (एनर्जी सप्लाई चेन) को प्रभावित करने वाली भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं, महंगे गैस स्रोतों पर बढ़ती निर्भरता, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और भारतीय रुपये का कमज़ोर होना शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन कारणों से नैचुरल गैस खरीदने की लागत में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से कीमतों में यह ताज़ा बदलाव किया गया है। कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद, MGL का कहना है कि पारंपरिक ईंधनों के मुकाबले CNG से अब भी काफ़ी बचत होती है।कंपनी के अनुसार, नई कीमतों पर भी मुंबई में CNG, पेट्रोल के मुकाबले लगभग 45 प्रतिशत और डीज़ल के मुकाबले लगभग 12 प्रतिशत सस्ती है।पिछले एक साल में मुंबई क्षेत्र में CNG से चलने वाले वाहनों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, और यह संख्या 12 लाख के पार पहुँच गई है। इन वाहनों में लगभग 4.7 लाख ऑटो-रिक्शा, 1.6 लाख से ज़्यादा टैक्सियाँ और पाँच लाख से ज़्यादा निजी वाहन शामिल हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 10:04:06 +0530</pubDate>
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<title>Diesel गाड़ियों से घटेगा Pollution! Carbon Emission कम करने के लिए सरकार बनाएगी नई Fuel Policy</title>
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<description><![CDATA[ देश में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और परिवहन क्षेत्र को कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करने के लिए सरकार डीजल में आइसोब्यूटेनॉल का मिश्रण अनिवार्य करने का प्रस्ताव इस वर्ष के अंत तक ला सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने यहां उद्योग मंडल सीआईआई के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा,  डीजल में मिश्रण (ब्लेंडिंग) को गंभीरता से देखा जा रहा है। भारत पेट्रोलियम इस दिशा में आइसोब्यूटेनॉल मिश्रण पर शोध कर रही है, जिसके परिणाम काफी उत्साहजनक हैं। 
 उन्होंने कहा कि डीजल की खपत पेट्रोल से लगभग दोगुनी होने की वजह से इस ईंधन में मिश्रण का प्रभाव देश की ऊर्जा सुरक्षा पर और भी अधिक होगा।
 उमाशंकर ने कहा,  इस वर्ष के अंत तक डीजल में मिश्रण को अनिवार्य करने का प्रावधान लागू किए जाने की संभावना है।  
 परिवहन सचिव ने कहा कि मंत्रालय पिछले 10-12 वर्षों में आगे बढ़ने वाले ईंधन मिश्रण कार्यक्रम को और आगे बढ़ा रहा है। इस क्रम में ई85 पेट्रोल (85 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल) और ई100 (लगभग शुद्ध एथेनॉल आधारित ईंधन) से जुड़े वाहन विनिर्माण नियमों का मसौदा भी जारी किया गया है।
 उन्होंने बताया कि भारत पहले ही पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर चुका है, जिससे आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने और उत्सर्जन घटाने में मदद मिली है।
 उमाशंकर ने कहा,  ई20 स्तर पर ब्लेंडिंग को लेकर कुछ चिंताएं रही हैं, लेकिन यहां स्थिति अलग है क्योंकि ऐसे ईंधन के लिए वाहन अलग तरीके से बनाए जाएंगे। ई85 या ई100 ईंधन के लिए पेट्रोल पंपों पर अलग डिस्पेंसर भी लगाया जाएगा, जबकि सामान्य मिश्रित पेट्रोल एक ही डिस्पेंसर से उपलब्ध कराया जाता है। 
 सचिव ने यह भी कहा कि मंत्रालय जल्द ही ट्रक और ट्रेलर को आपस में बदलकर उपयोग करने की सुविधा पर एक मसौदा अधिसूचना ला सकता है। इसका उद्देश्य ऐसा ढांचा विकसित करना है, जिससे इलेक्ट्रिक भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए बैटरी बदलने और बैटरी चार्जिंग की व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके।
 उन्होंने कहा कि मंत्रालय का उद्देश्य लॉजिस्टिक व्यवस्था को अधिक कुशल बनाना है, ताकि वाहनों को चार्जिंग या बैटरी बदलने के लिए लंबे समय तक खड़ा न रहना पड़े।
 इसके अलावा, मंत्रालय टोल संग्रह की  मल्टी-लेन फ्री फ्लो  (एमएलएफएफ) व्यवस्था को देशभर में लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसमें वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा और टोल शुल्क इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने-आप कट जाएगा।
 उमाशंकर ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है और इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 10:04:05 +0530</pubDate>
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<title>Rupee vs Dollar | अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे मजबूत, अमेरिका&#45;ईरान संघर्षविराम समझौते से मिला घरेलू मुद्रा को दम</title>
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<description><![CDATA[ वैश्विक मोर्चे से आए सकारात्मक संकेतों के बीच शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे मजबूत होकर 95.53 पर पहुंच गया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्षविराम (Ceasefire) को 60 दिन और बढ़ाने पर बनी सहमति के बाद घरेलू मुद्रा को अच्छा समर्थन मिला है। ईद-उल-अजहा के अवसर पर बृहस्पतिवार को घरेलू शेयर और विदेशी मुद्रा बाजार बंद रहने के बाद, आज बाजार खुलते ही तेजी देखी गई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि इस समझौते से होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिये व्यापार सुचारू रूप से जारी रहने की उम्मीद है। साथ ही दोनों देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वार्ता भी जारी रखेंगे।इसे भी पढ़ें: Punjab Municipal Body Elections | कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी, विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की &#039;अग्निपरीक्षा&#039;  अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.77 पर खुला और शुरुआती कारोबार में बढ़त बनाते हुए 95.53 तक पहुंच गया, जो इसके पिछले बंद भाव से पांच पैसे की मजबूती दर्शाता है। डॉलर के मुकाबले शुरुआती कारोबार में रुपया 95.78 तक भी गया।
 रुपया बुधवार को 12 पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.58 पर बंद हुआ था।
 ईद-उल-अजहा के अवसर पर बृहस्पतिवार को घरेलू शेयर और विदेशी मुद्रा बाजार बंद थे।इसे भी पढ़ें: Hamirpur Bridge Collapse | हमीरपुर में दर्दनाक हादसा! बेतवा नदी पर गिर गया निर्माणाधीन पुल का स्लैब, सोते हुए 6 मजदूरों की मलबे में दबकर मौत
 इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ 99.09 पर रहा।
 घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 352.22 अंक चढ़कर 76,220.02 अंक पर और निफ्टी 95.65 अंक की बढ़त के साथ 24,002.80 अंक पर पहुंच गया।
 अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 1.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 92.66 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया।
 शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बुधवार को शुद्ध बिकवाल रहे थे और उन्होंने 1,042.70 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 08:50:54 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>WEF Survey: दुनिया के Top Economists की चेतावनी, Global Growth पर ब्रेक, भारत बना उम्मीद</title>
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<description><![CDATA[ विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगले एक वर्ष में वैश्विक आर्थिक वृद्धि कमजोर पड़ने की आशंका है, जबकि भारत मजबूत वृद्धि संभावनाओं वाले देशों में सबसे आगे बना हुआ है।
 दुनियाभर के मुख्य अर्थशास्त्रियों के बीच कराए गए एक सर्वेक्षण पर आधारित रिपोर्ट में यह आकलन किया गया है। 
 सर्वे में करीब 90 प्रतिशत अर्थशास्त्रियों ने वैश्विक वृद्धि में गिरावट की आशंका जताई है, जबकि 13 प्रतिशत ने वैश्विक मंदी का अनुमान जताया है।
 रिपोर्ट के मुताबिक, 94 प्रतिशत अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति प्रभावित होने से अगले एक वर्ष में महंगाई बढ़ सकती है। इसका कारण पश्चिम एशिया में तनाव और व्यापार मार्गों में बाधाएं हैं।
 डब्ल्यूईएफ ने कहा कि मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत और अमेरिका अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में बने रह सकते हैं, जिन्हें घरेलू मांग और निवेश का समर्थन मिलेगा।
 सर्वे में होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने को पिछले वर्ष के शुल्क संकट की तुलना में अधिक बाधक माना गया है। 
 अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि यदि यह स्थिति वर्ष की दूसरी छमाही तक जारी रहती है तो इसका प्रभाव कोविड-19 महामारी जैसी गंभीरता तक पहुंच सकता है जिससे वैश्विक आपूर्ति शृंखला, ऊर्जा और खाद्य लागत पर व्यापक असर पड़ेगा।
 डब्ल्यूईएफ की प्रबंध निदेशक सादिया जाहिदी ने कहा, “यह गतिरोध जितना लंबा चलेगा, उतनी ही अधिक दीर्घकालिक लागत उन लोगों पर पड़ेगी जो इसका बोझ उठाने में सबसे कम सक्षम हैं।”
 रिपोर्ट कहती है कि इस संकट का सबसे अधिक असर पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका पर पड़ने की आशंका है, जबकि भारत और अमेरिका अपेक्षाकृत मजबूत बने रह सकते हैं।
 भारत के बारे में खास तौर पर कहा गया है कि इसकी वृद्धि संभावनाएं लगातार मजबूत बनी हुई हैं।
 सर्वे में शामिल 52 प्रतिशत अर्थशास्त्री भारत में मजबूत या बहुत मजबूत वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे यह सबसे बेहतर प्रदर्शन वाला देश बना हुआ है।
 रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय अर्थव्यवस्था 2026-27 में 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है, हालांकि पश्चिम एशिया संकट के चलते जोखिम बने हुए हैं।
 डब्ल्यूईएफ ने कहा कि बड़े उभरते बाजारों में भारत पैमाने, वृद्धि और संभावनाओं का सबसे स्पष्ट मिश्रण प्रस्तुत करता है।
 रिपोर्ट कहती है कि भारत ने व्यापार और पूंजी प्रवाह के रास्ते लगातार खोले हैं, सक्रिय आर्थिक नीति अपनाई है और बाजार पहुंच का विस्तार किया है। हालांकि, वैश्विक जोखिम बढ़ रहे हैं और ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव प्रमुख चिंता बना हुआ है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 08:50:53 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>India और Canada के बीच व्यापारिक संबंधों को नई धार! &amp;apos;व्यापार एवं निवेश मंच&amp;apos; की शुरुआत, इस साल पूरा होगा CEPA समझौता</title>
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<description><![CDATA[ भारत और कनाडा ने अपने द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। दोनों देशों ने रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक तौर पर ‘कनाडा-भारत व्यापार एवं निवेश मंच’ (Canada-India Business and Investment Forum) की शुरुआत की है। शुक्रवार को जारी एक संयुक्त बयान में यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। यह मंच दोनों देशों के शीर्ष व्यवसायों और कॉर्पोरेट लीडर्स को एक साथ लाने और नई वाणिज्यिक साझेदारियों (Commercial Partnerships) को विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगा। इसमें लोगों के बीच संपर्क, व्यापारिक सुगमता और प्रत्यक्ष वाणिज्यिक संबंध शामिल हैं जिन्हें व्यापार एवं निवेश के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कारक माना गया है।
 यह बयान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की तीन दिवसीय (25-27 मई) आधिकारिक यात्रा के समापन के बाद जारी किया गया।इसे भी पढ़ें: अधिक मास पूर्णिमा पर करें ये चमत्कारी उपाय, मिलेगा Double Benefit, घर आएगी सुख-समृद्धि इस दौरान उन्होंने व्यापार जगत के कई दिग्गजों के साथ बैठकें कीं और कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनींदर सिद्धू के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की।
 बयान के अनुसार, ‘‘ मंत्रियों ने कनाडा-भारत व्यापार एवं निवेश मंच की शुरुआत की, जो कनाडा और भारत के व्यापारिक नेताओं को एक साथ लाने तथा नई वाणिज्यिक साझेदारियों को बढ़ावा देने का एक प्रमुख मंच है।’’इसे भी पढ़ें: कर्नाटक में पावर शिफ्ट! CM पद से इस्तीफे के बाद Siddaramaiah ने Delhi में सोनिया-राहुल से की मुलाकात
 दोनों पक्षों ने एक महत्वाकांक्षी एवं परस्पर लाभकारी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और इस वर्ष के अंत तक वार्ता पूरी करने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की।
 यह समझौता बाजार तक पहुंच बढ़ाने, आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत बनाने और द्विपक्षीय आर्थिक वृद्धि को सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
 मंत्री मनींदर सिद्धू ने पुष्टि की कि कनाडा इस वर्ष के अंत में ‘टीम कनाडा ट्रेड मिशन’ का प्रतिनिधिमंडल भारत भेजेगा। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 08:50:52 +0530</pubDate>
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<title>India&#45;US Trade Talks में बड़ी सफलता! पीयूष गोयल बोले&#45; अंतरिम समझौते पर जल्द लगेगी मुहर</title>
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<description><![CDATA[ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका में व्यापार जगत के दिग्गजों के साथ बातचीत के दौरान द्विपक्षीय व्यापार वार्ता पर ‘‘उत्साहजनक जानकारी’’ देते हुए आश्वासन दिया कि भारत-अमेरिका अंतरिम समझौता जल्द होने वाला है। अमेरिकी-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच (यूएसआईएसएफ) ने यह जानकारी दी।
 गोयल ने बृहस्पतिवार को आयोजित बंद कमरे की गोलमेज बैठक में भारत-अमेरिका के बीच व्यापार, निवेश एवं आपूर्ति शृंखला साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की।
 न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने यूएसआईएसपीएफ के सहयोग से इस बैठक का आयोजन किया जिसमें प्रमुख उद्योग एवं व्यापार जगत के 50 से अधिक लोगों ने भाग लिया।
 गोयल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, सुधार-आधारित कारोबारी माहौल और वैश्विक निवेशकों के लिए बढ़ते अवसरों को रेखांकित किया।
 उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जानकारी दी, ‘‘साझा समृद्धि के लिए भारत-अमेरिका व्यापार, निवेश, नवाचार एवं आपूर्ति शृंखला साझेदारी को और गहरा करने के उपायों पर चर्चा की।’’
 यूएसआईएसपीएफ ने कहा कि गोयल ने भारत-अमेरिका व्यापार वार्ताओं पर ‘‘उत्साहजनक जानकारी’’ साझा करते हुए उद्योग को आश्वस्त किया कि अंतरिम समझौता जल्द होने वाला है। उन्होंने जोर दिया कि निवेशकों का विश्वास, कारोबार की स्थिरता और मजबूत नियामकीय माहौल भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
 मंच के अनुसार, गोयल की बातचीत से द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने को लेकर भारत की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।
 अमेरिका का एक दल एक से चार जून के बीच भारत की यात्रा पर आएगा। इस दौरान अंतरिम व्यापार समझौते के विवरण को अंतिम रूप दिया जाएगा और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत बाजार पहुंच, गैर-शुल्क उपायों एवं सीमा शुल्क सुगमता जैसे मुद्दों पर वार्ता आगे बढ़ाई जाएगी।
 यूएसआईएसपीएफ ने कहा कि वार्ता दल के अगले सप्ताह भारत जाने से पहले, वह दोनों सरकारों को सफल और सार्थक बातचीत की शुभकामनाएं देता है।
 गोयल ने उद्योग जगत के कई प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। मॉर्गन स्टैनली के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) टेड पिक के साथ बैठक में उन्होंने भारत में दीर्घकालिक निवेश और संस्थागत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की।
 उन्होंने वारबर्ग पिंकस के चेयरमैन चिप केय के साथ वैश्विक निवेश परिदृश्य और भारत के उभरते आर्थिक अवसरों पर विचार-विमर्श किया।
 एमनील फार्मास्यूटिकल्स के सह-संस्थापक एवं सह-सीईओ चिंटू पटेल के साथ बैठक में भारत के दवा क्षेत्र में निवेश एवं नवाचार को बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई।
 मास्टरकार्ड के सीईओ माइकल मीबाख के साथ गोयल ने डिजिटल वाणिज्य, डिजिटल सुरक्षा और नयी पीढ़ी की भुगतान प्रणालियों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया।
 इससे पहले 25 से 27 मई के दौरान गोयल के नेतृत्व में 150 से अधिक सदस्यों का व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल कनाडा गया था जहां मंत्री ने निवेश आकर्षित करने, सहयोग बढ़ाने और प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को गति देने के प्रयास किए। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 08:50:51 +0530</pubDate>
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<title>हवाई यात्रियों को बड़ा झटका! Air India और IndiGo जून से रोजाना घटाएंगी 250 उड़ानें; दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु सबसे ज्यादा प्रभावित</title>
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<description><![CDATA[ गर्मियों की छुट्टियों में हवाई सफर करने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए एक मायूस करने वाली खबर है। भारत की दो सबसे बड़ी एयरलाइंस—इंडिगो (IndiGo) और एयर इंडिया (Air India) (साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस)—आगामी जून महीने से अपनी रोजाना की लगभग 250 घरेलू उड़ानें कम करने जा रही हैं। जून से अगस्त तक चलने वाले गर्मियों के इन महीनों में उड़ानों की यह कटौती जारी रहने की उम्मीद है, जिससे व्यस्त रूटों पर हवाई किराया और अधिक बढ़ सकता है। उड़ानों में यह कटौती, जिसके जून से अगस्त तक गर्मियों के महीनों में जारी रहने की उम्मीद है, ऐसे समय में हो रही है जब हवाई किराया पहले ही काफ़ी बढ़ चुका है।उड़ानों में यह कमी ऐसे समय में आ रही है जब कई परिवार गर्मियों की छुट्टियों और घूमने-फिरने के लिए यात्रा करते हैं। इससे घरेलू पर्यटन के लिहाज़ से सबसे व्यस्त माने जाने वाले इस समय में यात्रियों को संभावित रूप से ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।Air India जून और जुलाई के महीनों में अपने घरेलू शेड्यूल में लगभग 22% की कटौती कर रही है। यह एयरलाइन रोज़ाना लगभग 500 घरेलू उड़ानें संचालित करती है, और इस कटौती का मतलब होगा कि रोज़ाना लगभग 110 उड़ानें कम होंगी।IndiGo, जो रोज़ाना लगभग 2,200 उड़ानें संचालित करती है, अपनी घरेलू क्षमता में 5-7% की कटौती कर रही है। इसके परिणामस्वरूप, रोज़ाना लगभग 110 उड़ानें कम हो जाएंगी।इस बीच, Air India Limited की सहायक कंपनी और &#039;ऑल-इकोनॉमी क्लास&#039; मॉडल पर काम करने वाली कम लागत वाली एयरलाइन (LCC) Air India Express भी अपनी रोज़ाना की लगभग 340 घरेलू उड़ानों में से लगभग 10% की कटौती कर रही है। इसे भी पढ़ें: India-US Trade Talks में बड़ी सफलता! पीयूष गोयल बोले- अंतरिम समझौते पर जल्द लगेगी मुहरउड़ानों में कटौती से मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु सबसे ज़्यादा प्रभावितजिन खास रूटों पर कटौती की जा रही है, उनमें कई ऐसे सेक्टर शामिल हैं जहाँ यात्रियों की आवाजाही बहुत ज़्यादा होती है। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु इस कटौती से सबसे ज़्यादा प्रभावित शहरों में से हैं। प्रमुख केंद्रों (हब) के तौर पर, इन शहरों में आने और जाने वाली दोनों तरह की उड़ानों की संख्या में कमी का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। इन हवाई अड्डों से जुड़े कई अहम व्यावसायिक और पर्यटन रूटों पर अब कम उड़ानें उपलब्ध होंगी, जिससे व्यस्त समय (पीक-ऑवर) में यात्रा करना और भी ज़्यादा भीड़भाड़ वाला और यात्रियों के लिए संभावित रूप से कम सुविधाजनक हो जाएगा।मुंबई से जयपुर, गोवा, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, नागपुर, पटना और भोपाल जाने वाली उड़ानों की संख्या में कमी आएगी।दिल्ली से गोवा, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, कोच्चि और कोलकाता जाने वाली उड़ानें प्रभावित होंगी। दक्षिण भारत के एक प्रमुख केंद्र के तौर पर, बेंगलुरु को भी इन सेक्टरों पर आने वाली (वापसी की) उड़ानों में कमी के रूप में इस कटौती का असर महसूस होगा।भारतीय एयरलाइंस उड़ानों में कटौती क्यों कर रही हैं?इस कटौती के पीछे के मुख्य कारण काफ़ी सीधे-सादे हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है - घरेलू उड़ानों के लिए लगभग 25% और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए इससे भी ज़्यादा।ठीक एक महीने पहले, भारत की एयरलाइन इंडस्ट्री ने सरकार से तुरंत दखल देने की गुहार लगाई थी, क्योंकि जेट फ्यूल की कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी से उनका काम-काज मुश्किल हो रहा था और लागत बढ़ रही थी।एयरलाइन के बजट में फ्यूल की लागत का एक बड़ा हिस्सा होता है, और इस बढ़ोतरी की वजह से एयरलाइंस को अपने ऑपरेशन में कटौती करनी पड़ी है। इसके अलावा, यात्रा की मांग भी कम हो सकती है, क्योंकि कई लोग अपनी गैर-ज़रूरी यात्राओं में कटौती कर रहे हैं।एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि ये बदलाव सिर्फ़ कुछ समय के लिए किए गए हैं, जिनकी वजह फ्यूल की ज़्यादा कीमतें हैं। एयरलाइन ने कहा, &quot;एयर इंडिया मांग और ऑपरेशन से जुड़ी स्थितियों पर लगातार नज़र रखेगी।&quot;इंडिगो ने अपनी 5-7% की कटौती के पीछे गर्मियों के बाद आने वाले कम मांग वाले सीज़न को एक मुख्य वजह बताया।कई रूट पर हवाई किराया बढ़ा हैइस कदम से हवाई किराया और बढ़ने की संभावना है। पिछले कुछ हफ़्तों में कई रूट पर किराया पहले ही 30% तक बढ़ चुका है, और ATF की ज़्यादा लागत के कारण एयरलाइंस ने हर यात्री पर 400-450 रुपये का फ्यूल सरचार्ज लगाना शुरू कर दिया है। सीटें कम उपलब्ध होने के कारण कीमतें और बढ़ सकती हैं, खासकर मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे व्यस्त रूट पर; इससे अगले तीन महीनों के दौरान कई लोगों के लिए हवाई यात्रा कम सस्ती हो सकती है। इसे भी पढ़ें: Prabhasakshi NewsRoom: Karnataka में जो गलती Rajiv Gandhi ने की थी, दशकों बाद वही Mistake Rahul Gandhi ने कर दीहालाँकि, जैसे-जैसे हवाई क्षेत्र पर लगी पाबंदियाँ हट रही हैं, एयरलाइंस पश्चिम एशिया के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू कर रही हैं। हालाँकि इन कटौतियों से कुछ समय के लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन एयरलाइंस का कहना है कि हालात बेहतर होते ही वे उड़ानें फिर से शुरू कर देंगी। अभी के लिए, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु से यात्रा करने वालों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लेनी चाहिए, क्योंकि इन शहरों में उड़ानों में कटौती का सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 08:50:49 +0530</pubDate>
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<title>India&#45;US Trade Deal पर Piyush Goyal का बड़ा बयान, बोले&#45; अंतरिम समझौता जल्द होने वाला है</title>
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<description><![CDATA[  वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका में व्यापार जगत के दिग्गजों के साथ बातचीत के दौरान द्विपक्षीय व्यापार वार्ता पर ‘‘उत्साहजनक जानकारी’’ देते हुए आश्वासन दिया कि भारत-अमेरिका अंतरिम समझौता जल्द होने वाला है। अमेरिकी-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच (यूएसआईएसएफ) ने यह जानकारी दी।
 गोयल ने बृहस्पतिवार को आयोजित बंद कमरे की गोलमेज बैठक में भारत-अमेरिका के बीच व्यापार, निवेश एवं आपूर्ति शृंखला साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की।
 न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने यूएसआईएसपीएफ के सहयोग से इस बैठक का आयोजन किया जिसमें प्रमुख उद्योग एवं व्यापार जगत के 50 से अधिक लोगों ने भाग लिया।
 गोयल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, सुधार-आधारित कारोबारी माहौल और वैश्विक निवेशकों के लिए बढ़ते अवसरों को रेखांकित किया।
 उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जानकारी दी, ‘‘साझा समृद्धि के लिए भारत-अमेरिका व्यापार, निवेश, नवाचार एवं आपूर्ति शृंखला साझेदारी को और गहरा करने के उपायों पर चर्चा की।’’
 यूएसआईएसपीएफ ने कहा कि गोयल ने भारत-अमेरिका व्यापार वार्ताओं पर ‘‘उत्साहजनक जानकारी’’ साझा करते हुए उद्योग को आश्वस्त किया कि अंतरिम समझौता जल्द होने वाला है। उन्होंने जोर दिया कि निवेशकों का विश्वास, कारोबार की स्थिरता और मजबूत नियामकीय माहौल भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
 मंच के अनुसार, गोयल की बातचीत से द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने को लेकर भारत की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।
 अमेरिका का एक दल एक से चार जून के बीच भारत की यात्रा पर आएगा। इस दौरान अंतरिम व्यापार समझौते के विवरण को अंतिम रूप दिया जाएगा और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत बाजार पहुंच, गैर-शुल्क उपायों एवं सीमा शुल्क सुगमता जैसे मुद्दों पर वार्ता आगे बढ़ाई जाएगी।
 यूएसआईएसपीएफ ने कहा कि वार्ता दल के अगले सप्ताह भारत जाने से पहले, वह दोनों सरकारों को सफल और सार्थक बातचीत की शुभकामनाएं देता है।
 गोयल ने उद्योग जगत के कई प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। मॉर्गन स्टैनली के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) टेड पिक के साथ बैठक में उन्होंने भारत में दीर्घकालिक निवेश और संस्थागत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की।
 उन्होंने वारबर्ग पिंकस के चेयरमैन चिप केय के साथ वैश्विक निवेश परिदृश्य और भारत के उभरते आर्थिक अवसरों पर विचार-विमर्श किया।
 एमनील फार्मास्यूटिकल्स के सह-संस्थापक एवं सह-सीईओ चिंटू पटेल के साथ बैठक में भारत के दवा क्षेत्र में निवेश एवं नवाचार को बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई।
 मास्टरकार्ड के सीईओ माइकल मीबैक के साथ गोयल ने डिजिटल वाणिज्य, डिजिटल सुरक्षा और नयी पीढ़ी की भुगतान प्रणालियों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया।
 इससे पहले 25 से 27 मई के दौरान गोयल के नेतृत्व में 150 से अधिक सदस्यों का व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल कनाडा गया था जहां मंत्री ने निवेश आकर्षित करने, सहयोग बढ़ाने और प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को गति देने के प्रयास किए। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 08:50:48 +0530</pubDate>
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<media:keywords>India-US, Trade, Deal, पर, Piyush, Goyal, का, बड़ा, बयान, बोले-, अंतरिम, समझौता, जल्द, होने, वाला, है</media:keywords>
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<title>Japan Mango Ban | भारतीय आमों को बड़ा झटका! जापान ने एक्सपोर्ट सेंटर्स पर कीट&#45;नियंत्रण में कमियां मिलने के बाद लगाया बैन</title>
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<description><![CDATA[ गर्मियों के इस सीजन में जब भारतीय आमों की मांग वैश्विक बाजारों में चरम पर है, तब भारत के कृषि निर्यात (Agricultural Export) को एक बड़ा झटका लगा है। जापान ने भारत से आने वाले आमों के आयात (Import) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह कड़ा कदम जापानी क्वारंटाइन अधिकारियों द्वारा भारत के एक्सपोर्ट ट्रीटमेंट सेंटर्स पर कीट-नियंत्रण के तरीकों में गंभीर कमियां पाए जाने के बाद उठाया गया है। 20 साल बाद जापान ने फिर लगाया प्रतिबंधभारतीय आमों के निर्यात पर लगभग दो दशकों (20 साल) में जापान द्वारा लगाई गई यह पहली बड़ी रोक है।इतिहास: इससे पहले भी टोक्यो ने &#039;फ्रूट फ्लाई&#039; (फल मक्खी) के प्रकोप के कारण भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाया था। बाद में, जब भारत ने अपने ट्रीटमेंट और सर्टिफिकेशन सिस्टम में सुधार किया, तब वर्ष 2006 में इस बैन को हटाया गया था।मौजूदा कार्रवाई: इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, योकोहामा प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने आयातकों को सूचित किया है कि 25 मार्च, 2026 के बाद जारी किए गए निरीक्षण प्रमाण पत्रों वाली भारतीय आमों की किसी भी खेप (Consignment) को स्वीकार नहीं किया जाएगा।।इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल की शुरुआत में किए गए निरीक्षणों के दौरान जापान के निरीक्षकों ने भारत में वेपर हीट ट्रीटमेंट (VHT) सेंटर्स में काम करने के तरीकों में कई अनियमितताएं पाईं। इन सेंटर्स का काम आमों को एक्सपोर्ट से पहले कीटाणु-मुक्त करना होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें फ्रूट फ्लाई जैसे कीट न हों। इसे भी पढ़ें: Kerala Assembly में Vande Mataram पर विवाद, Governor Arlekar बोले- यह Protocol का उल्लंघन हैजापान खतरनाक कीटों, खासकर फ्रूट फ्लाई के मामले में &#039;जीरो-टॉलरेंस&#039; की नीति अपनाता है। फ्रूट फ्लाई को जापान के घरेलू कृषि क्षेत्र के लिए एक गंभीर खतरा माना जाता है।निरीक्षण के बाद, योकोहामा प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने इंपोर्ट करने वालों को बताया कि 25 मार्च, 2026 के बाद जारी किए गए निरीक्षण प्रमाण पत्रों वाली भारतीय आमों की खेप को अब स्वीकार नहीं किया जाएगा।यह फैसला लगभग 20 सालों में भारतीय आमों के इंपोर्ट पर जापान द्वारा लगाई गई पहली बड़ी रोक है। इससे पहले भी टोक्यो ने फ्रूट फ्लाई के प्रकोप के कारण इसी तरह का बैन लगाया था, जिसे उसने 2006 में तब हटाया था, जब भारत ने अपने ट्रीटमेंट और सर्टिफिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया था। इसे भी पढ़ें: Monsoon Delayed 2026 | मॉनसून को लेकर बढ़ी चिंता! IMD ने बारिश का अनुमान घटाकर किया 90%, देश के कई राज्यों में भीषण लू का अलर्टहालांकि जापान भारत के लिए आमों के सबसे बड़े विदेशी बाजारों में से एक नहीं है, फिर भी इस रोक को भारत के कृषि एक्सपोर्ट की साख को लगे एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। कई रिपोर्टों में यह आशंका जताई गई है कि इस कदम से दूसरे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी भारत के गुणवत्ता-नियंत्रण तंत्र और एक्सपोर्ट से जुड़े नियमों के पालन की और भी कड़ी जांच हो सकती है।इस रोक का समय आम उगाने वाले किसानों के लिए चिंताएं और भी बढ़ा देता है, खासकर महाराष्ट्र के अल्फांसो बेल्ट में। यहां के किसान पहले से ही भीषण गर्मी और अल नीनो जलवायु पैटर्न से जुड़े अनियमित मौसम के कारण फसलों को हुए भारी नुकसान से जूझ रहे हैं। कुछ इलाकों में सरकार द्वारा कराए गए आकलन के अनुसार, इस मौसम में फसलों को 85 से 90 प्रतिशत तक का नुकसान होने का अनुमान है।भारत दुनिया में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है। यहां आमों का सालाना उत्पादन लगभग 28 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच जाता है, हालांकि इसका एक बड़ा हिस्सा देश के भीतर ही इस्तेमाल हो जाता है।उम्मीद है कि भारत के अधिकारी और आम एक्सपोर्ट करने वाले इस मुद्दे को सुलझाने के लिए जापान के नियामकों के साथ बातचीत करेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि जापानी बाज़ार में अपनी पहुँच जल्द से जल्द बहाल करने के लिए भारत को अब ट्रीटमेंट सेंटर्स पर ज़्यादा कड़ी निगरानी, ​​बेहतर दस्तावेज़ीकरण प्रक्रियाओं और कीट-नियंत्रण से जुड़े नियमों के सख़्त पालन की ज़रूरत पड़ सकती है।इस बीच, न तो भारतीय और न ही जापानी अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान पाई गई सटीक तकनीकी कमियों के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत जानकारी दी है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 08:50:47 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
<media:keywords>Japan, Mango, Ban, भारतीय, आमों, को, बड़ा, झटका, जापान, ने, एक्सपोर्ट, सेंटर्स, पर, कीट-नियंत्रण, में, कमियां, मिलने, के, बाद, लगाया, बैन</media:keywords>
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<title>RBI Annual Report 2026 | भारतीय अर्थव्यवस्था: वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूती और संवृद्धि की ओर अग्रसर: आरबीआई</title>
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<description><![CDATA[ वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी मज़बूती का लोहा मनवा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि मज़बूत वृहद आर्थिक आधार (Macroeconomic Fundamentals) चालू वित्त वर्ष 2026-27 में देश की आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करते रहेंगे। आरबीआई के अनुसार, ऊँची ऊर्जा कीमतों, आपूर्ति शृंखला (Supply Chain) में व्यवधानों और वैश्विक बाज़ारों के उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय कंपनियों एवं बैंकिंग क्षेत्र के मज़बूत बही-खाते (Balance Sheets) और बुनियादी ढांचे पर सरकार का निरंतर पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) भारत की इस विकास यात्रा को सहारा दे रहे हैं। इसमें कहा गया है कि 2026 में भू-राजनीतिक जोखिम वैश्विक वृद्धि के लिए प्रमुख बाधा बनकर उभरा है। फरवरी 2026 के अंत में पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने का असर वैश्विक वृद्धि और मुद्रास्फीति के अनुमानों में दिख रहा है।
 रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘ मध्यम वैश्विक वृद्धि के परिदृश्य के बीच 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। हालांकि पश्चिम एशिया में लंबा खिंचने वाला संघर्ष नकारात्मक जोखिम पैदा कर सकता है।’’
 इसमें कहा गया कि प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ विभिन्न व्यापार समझौतों का क्रियान्वयन भारत की वृद्धि को और गति देगा।
 भारत वित्त वर्ष 2025-26 में 7.6 प्रतिशत की दर से बढ़ते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बना रहा, जबकि 2024-25 में यह वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत थी। यह मजबूत घरेलू मांग, निरंतर निवेश, सक्रिय नीतिगत पहल और ठोस व्यापक आर्थिक आधार से समर्थित रही।
 रिपोर्ट में कहा गया कि 2026-27 में कृषि क्षेत्र का परिदृश्य दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति एवं वितरण पर निर्भर करेगा।
 इसमें कहा गया, ‘‘ अल नीनो की संभावना कृषि उत्पादन के लिए नकारात्मक जोखिम उत्पन्न करती है। हालांकि मानसून के उत्तरार्ध में वर्षा बढ़ाने वाली सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुवीय स्थिति इसके प्रतिकूल प्रभाव को आंशिक रूप से कम कर सकती है।’’
 रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव प्रमुख कच्चे माल, विशेषकर उर्वरकों की उपलब्धता और कीमतों पर दबाव डाल सकते हैं। हालांकि सरकार द्वारा विविध स्रोतों से आपूर्ति सुनिश्चित करने और भंडार (बफर) प्रबंधन के प्रयास इन चिंताओं को कम करने में मदद करेंगे।
 इसके अलावा, पर्याप्त खाद्यान्न भंडार, जलाशयों में पर्याप्त जल स्तर और स्थिर कृषि संभावनाओं से 2026-27 में मुद्रास्फीति के तय लक्ष्य के अनुरूप रहने की संभावना है, भले ही अल नीनो की स्थिति और सामान्य से अधिक गर्मी हो।
 केंद्र सरकार ने आरबीआई के साथ परामर्श से एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 की अवधि के लिए दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ मुद्रास्फीति के लिए चार प्रतिशत का लक्ष्य बरकरार रखा है।
 रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आरबीआई केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) के परीक्षणात्मक उपयोग का विस्तार करने की योजना बना रहा है, ताकि इसे डीबीटी योजनाओं और घरेलू खुदरा क्षेत्र में नए उपयोगों तक पहुंचाया जा सके। साथ ही, वित्तीय परिसंपत्तियों के ‘टोकनाइजेशन’ और अधिक प्रतिभागियों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त परीक्षणात्मक परियोजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 08:50:46 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
<media:keywords>RBI, Annual, Report, 2026, भारतीय, अर्थव्यवस्था:, वैश्विक, चुनौतियों, के, बीच, मजबूती, और, संवृद्धि, की, ओर, अग्रसर:, आरबीआई</media:keywords>
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<title>IndiGo को लगा तगड़ा झटका, 3,067 करोड़ के Profit से सीधे 2,536 करोड़ के Loss में आई कंपनी</title>
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<description><![CDATA[  देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो को वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में चुनौतीपूर्ण परिचालन परिस्थितियों, रुपये की विनिमय दर में तेज गिरावट और अन्य कारणों से 2,536.9 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ।
 इंडिगो को वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में 3,067.5 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।
 कंपनी के शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार, 2025-26 की चौथी तिमाही में उसकी कुल आय तीन प्रतिशत से अधिक बढ़कर 23,830.7 करोड़ रुपये हो गई, जो 2024-25 की समान तिमाही में 23,097.5 करोड़ रुपये थी।
 बयान में कहा गया कि रुपये में तेज गिरावट, श्रम कानूनों में बदलाव और चुनौतीपूर्ण परिचालन माहौल के कारण परिचालन लाभ पर असर पड़ा और कंपनी को घाटा हुआ।
 इंडिगो के प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया ने कहा कि 2025-26 कंपनी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण परिचालन परिस्थितियों वाला वर्ष रहा, जिससे उसकी लाभप्रदता पर बड़ा असर पड़ा।
 उन्होंने कहा, “इस वित्त वर्ष के दौरान हमारी क्षमता 9.5 प्रतिशत बढ़ी और कुल आय में छह प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव और असाधारण मदों के प्रभाव को छोड़ दें तो इंडिगो ने 75 अरब रुपये का लाभ कमाया।”
 मार्च में एयरलाइन की घरेलू बाजार हिस्सेदारी 63.3 प्रतिशत रही। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 08:50:44 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Byju&amp;apos;s Founder रवींद्रन को Singapore कोर्ट से झटका, 6 महीने की जेल, संकट में Ed&#45;Tech Empire</title>
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<description><![CDATA[ एक समय ऐसा था जब देश की सबसे चर्चित शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों में गिनी जाने वाली बायजूज़ को भारत के नए दौर की सफलता की मिसाल माना जाता था। कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई की बढ़ती मांग ने कंपनी को आसमान तक पहुंचा दिया था। लेकिन अब वही कंपनी भारी कर्ज, कानूनी विवादों और आर्थिक संकट से जूझ रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कभी 22 अरब डॉलर मूल्यांकन वाली कंपनी की स्थिति अब शून्य से भी नीचे बताई जा रही है।मौजूद जानकारी के अनुसार कंपनी पर कर्मचारियों का हजारों करोड़ रुपये बकाया है। इसी बीच कंपनी के संस्थापक बायजू रवींद्रन को सिंगापुर की अदालत ने छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह मामला अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान बायजू रवींद्रन सिंगापुर में मौजूद नहीं थे और फिलहाल दुबई में रह रहे हैं।बता दें कि यह मामला कतर निवेश प्राधिकरण से जुड़ी एक इकाई द्वारा दायर किया गया था। आरोप है कि बायजू रवींद्रन ने अपनी संपत्तियों से जुड़े जरूरी दस्तावेज अदालत के सामने पेश नहीं किए। अदालत ने उन्हें 90 हजार सिंगापुर डॉलर यानी करीब 67 लाख रुपये कानूनी खर्च के रूप में जमा करने और कंपनी से जुड़े स्वामित्व के दस्तावेज देने का आदेश भी दिया है।हालांकि बायजू रवींद्रन ने इन आरोपों को धोखाधड़ी से जुड़ा मामला मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि यह केवल प्रक्रिया से जुड़ा विवाद है और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि निवेशकों और कर्जदाताओं के साथ समझौते की बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।गौरतलब है कि बायजू रवींद्रन अभी भी अपनी कंपनी को दोबारा खड़ा करने का भरोसा जता रहे हैं। उनके करीबी लोगों का कहना है कि वह भारत लौटने की योजना बना रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि एक बड़ा बदलाव कंपनी को फिर से संभाल सकता है।मौजूद जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 से 2022 के बीच कंपनी ने कई बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया। इनमें आकाश एजुकेशनल सर्विसेज, व्हाइटहैट जूनियर, एपिक, टॉपर, ग्रेट लर्निंग और ओस्मो जैसी कंपनियां शामिल थीं। इन सौदों पर अरबों डॉलर खर्च किए गए, लेकिन कई अधिग्रहण उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हो सके।गौरतलब है कि महामारी खत्म होने के बाद ऑनलाइन पढ़ाई की मांग तेजी से घट गई। स्कूल और कोचिंग संस्थान फिर से खुलने लगे, जिससे कंपनी की आमदनी पर असर पड़ा। दूसरी ओर विज्ञापन, अधिग्रहण और विस्तार पर खर्च लगातार बढ़ता गया। एक समय कंपनी को एक साल में 4588 करोड़ रुपये तक का भारी घाटा हुआ था।कंपनी पर आक्रामक बिक्री रणनीति अपनाने के आरोप भी लगे। कई अभिभावकों ने शिकायत की कि उन्हें कोर्स खरीदने के लिए दबाव डाला गया। आसान किस्तों और भविष्य के बड़े दावों के जरिए परिवारों को महंगे पैकेज बेचने की कोशिश की गई। कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि कोर्स उम्मीद के मुताबिक नहीं निकले और पैसे वापसी में भी परेशानियां हुईं।कंपनी के कई पूर्व कर्मचारियों ने भी कठिन परिस्थितियों का जिक्र किया है। बताया जाता है कि कर्मचारियों पर लगातार लक्ष्य पूरा करने का दबाव रहता था और कई लोग रोजाना 14 से 15 घंटे तक काम करने को मजबूर थे। बाद में अचानक वेतन रुकने और नौकरी जाने की घटनाएं भी सामने आईं।गौरतलब है कि कंपनी के ऊपरी प्रबंधन और आम कर्मचारियों के बीच हालात में बड़ा अंतर दिखाई दिया। जहां वरिष्ठ अधिकारियों पर निजी संपत्ति बचाने के आरोप लगे, वहीं निचले स्तर के कर्मचारी आर्थिक संकट से जूझते रहे हैं।बायजूज़ इस समय भारत और विदेशों में कई कानूनी मामलों का सामना कर रही है। कंपनी पर फंड के गलत इस्तेमाल और वित्तीय गड़बड़ी जैसे आरोप लगे हैं। हालांकि बायजू रवींद्रन और उनकी टीम इन आरोपों से इनकार करती रही है। उनका कहना है कि महामारी के बाद बाजार में आए बदलाव और निवेशकों के दबाव ने कंपनी की स्थिति बिगाड़ी है।बता दें कि कभी भारत की सबसे मूल्यवान नई कंपनी मानी जाने वाली बायजूज़ का पतन अब देश के कारोबारी जगत में एक बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बिना मजबूत व्यवस्था और संतुलित योजना के तेज विस्तार किसी भी बड़ी कंपनी को संकट में डाल सकता है।अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या बायजू रवींद्रन अपनी कंपनी को दोबारा खड़ा कर पाएंगे या फिर यह कहानी भारतीय नई कंपनियों के इतिहास में सबसे बड़े पतन के रूप में याद की जाएगी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 08:50:43 +0530</pubDate>
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<title>RBI Report का खुलासा: 500 के नोट का Circulation बढ़ा, पर Fake Currency का खतरा भी गहराया</title>
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<description><![CDATA[ देश में 500 रुपये के नोटों का चलन वित्त वर्ष 2025-26 में 11.2 प्रतिशत बढ़ गया और मुद्रा प्रणाली में इनकी सर्वाधिक हिस्सेदारी बरकरार रही। हालांकि इस मूल्य वर्ग में नकली नोटों के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
 शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2026 के अंत तक 500 रुपये के नोटों की संख्या बढ़कर 7,05,482 लाख हो गई, जो एक साल पहले 6,34,458 लाख थी। मूल्य के लिहाज से इन नोटों का कुल चलन 35.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 31.72 लाख करोड़ रुपये था।
 आरबीआई ने कहा कि चलन में मौजूद कुल नोटों की संख्या में 500 रुपये के नोटों की हिस्सेदारी 41.2 प्रतिशत रही, जो सबसे अधिक है। वहीं, मूल्य के आधार पर इनकी हिस्सेदारी 86 प्रतिशत से भी ज्यादा रही।
 हालांकि, इसी अवधि में 500 रुपये के नकली नोटों का पता चलने के मामलों में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, बैंकिंग प्रणाली में पकड़े गए नकली नोटों की संख्या 2025-26 में 5.7 प्रतिशत बढ़कर 2,29,746 हो गई, जो एक साल पहले 2,17,396 थी। इनमें 500 रुपये के नकली नोट सबसे अधिक रहे, जिनकी संख्या बढ़कर 1,41,907 हो गई।
 रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 रुपये के नकली नोटों में भी तेज वृद्धि देखी गई, जबकि 100, 50 और 200 रुपये के नकली नोटों में गिरावट दर्ज की गई। 2000 रुपये के नोटों के चलन से बाहर होने के कारण इस मूल्य वर्ग में नकली नोटों के मामले भी काफी कम हो गए।
 आरबीआई के अनुसार, 2025-26 के दौरान चलन में मौजूद नोट की मात्रा एवं मूल्य दोनों में क्रमशः 10.5 प्रतिशत एवं 11.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह अर्थव्यवस्था में नकदी की मजबूत मांग को दर्शाता है।
 रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने के लिए मई 2023 में शुरू की गई इस वित्त वर्ष में भी जारी रही। मार्च 2026 तक इस मूल्य वर्ग के कुल 98.45 प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके थे।
 सिक्कों के मामले में भी वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सिक्कों की कुल संख्या में 4.5 प्रतिशत और मूल्य में 11.4 प्रतिशत की बढ़त रही। एक, दो और पांच रुपये के सिक्के कुल संख्या का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा रहे।
 आरबीआई ने बताया कि 2025-26 में नोटों की छपाई के लिए मांग एक साल पहले की तुलना में कम रही, जिससे छपाई पर होने वाला खर्च एक साल पहले के 6,379 करोड़ रुपये से घटकर 4,875 करोड़ रुपये रह गया। 
 उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई मांग में कमी आई, जबकि 10 रुपये के नोटों की छपाई में बढ़ोतरी हुई। यह छोटे मूल्य के नोटों की बढ़ती जरूरत को दर्शाता है।
 इसके अलावा, खराब हो चुके नोटों के निपटान में भी करीब 28.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 08:50:43 +0530</pubDate>
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<title>AI बदलेगा बैंकों का भविष्य! Europe में हर 5 में से 1 कर्मचारी की Job जाएगी, Morgan Stanley की रिपोर्ट</title>
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<description><![CDATA[ मॉर्गन स्टैनली की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एआई तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से यूरोप के बैंकों में अगले पांच वर्षों में 10 से 20 प्रतिशत तक कर्मचारियों की संख्या कम हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार इससे बैंकों को परिचालन खर्च में 4 से 9 प्रतिशत तक बचत होने की संभावना है।गौरतलब है कि यह रिपोर्ट जूलिया मियोटो की अगुवाई वाली विश्लेषकों की टीम ने तैयार की है। उनका कहना है कि बैंकिंग क्षेत्र में एआई तकनीक के इस्तेमाल से कई काम तेज और आसान हो जाएंगे, जिससे कम कर्मचारियों में भी काम चल सकेगा।हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नौकरी में होने वाली कई कटौतियां सीधे छंटनी के रूप में नहीं होंगी। इनमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और कर्मचारियों के खुद नौकरी छोड़ने जैसी स्थितियां भी शामिल हो सकती हैं।बता दें कि एआई तकनीक केवल खर्च घटाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे बैंकों की कमाई बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक नई तकनीक ग्राहकों की जरूरत को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। इससे बैंक यह तय कर सकेंगे कि किस ग्राहक को कौन सा वित्तीय उत्पाद ज्यादा उपयुक्त रहेगा।विश्लेषकों का मानना है कि जिन बैंकों के पास खुदरा बैंकिंग, बचत, बीमा और संपत्ति प्रबंधन जैसी सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध हैं, उन्हें इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है।यूरोप के कई बड़े बैंक पहले ही इस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अगले चार वर्षों में करीब 8 हजार सहायक पद खत्म करने की योजना का संकेत दिया है। वहीं एचएसबीसी बैंक भी लगभग 20 हजार नौकरियों में कटौती पर विचार कर रहा है।गौरतलब है कि जर्मनी के कॉमर्जबैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बेटिना ओरलोप ने भी कहा है कि आने वाले वर्षों में एआई तकनीक की मदद से बैंक लगभग 35 करोड़ यूरो तक की बचत कर सकता है।विशेषज्ञों का मानना है कि नई तकनीक जहां काम को आसान और तेज बनाएगी, वहीं पारंपरिक नौकरियों पर दबाव भी बढ़ा सकती है। ग्राहक सेवा, दस्तावेज जांच और डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में एआई तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 08:50:41 +0530</pubDate>
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<title>India&#45;US Trade Deal | आखिरी 1% का सफर... भारत&#45;अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में पहुंचा, अगले हफ़्ते दिल्ली में निर्णायक महामंथन</title>
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<description><![CDATA[ भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित ऐतिहासिक व्यापार समझौता (Trade Deal) अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँच गया है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर के अनुसार, इस समझौते का लगभग 99% काम पूरा हो चुका है और अब केवल &quot;1%&quot; हिस्सा ही तय होना बाकी है। इस बचे हुए हिस्से को अंतिम रूप देने के लिए अगले हफ़्ते नई दिल्ली में बातचीत का एक बेहद अहम और निर्णायक दौर शुरू होने जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो आने वाले कुछ ही हफ़्तों में इस द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर दोनों देशों के हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसे भी पढ़ें: &#039;दबाव की भाषा हमें मंज़ूर नहीं&#039;, ईरान ने ट्रंप के सीज़फ़ायर के दावे को किया ख़ारिजशुक्रवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT)-दिल्ली में बोलते हुए, गोर ने कहा कि एक भारतीय वार्ताकार टीम हाल ही में समझौते में बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए वाशिंगटन गई थी, और अगले हफ़्ते चर्चा जारी रखने के लिए एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आएगा। गोर ने कहा, &quot;हमारा मौजूदा अंतरिम व्यापार समझौता अंतिम रूप दिए जाने के लिए तैयार है, और यह हमारे दोनों देशों के लिए समृद्धि के द्वार खोलेगा।&quot;उन्होंने आगे कहा, &quot;भारत ने उस व्यापार समझौते के आखिरी 1% हिस्से को अंतिम रूप देने के लिए वाशिंगटन डीसी में एक टीम भेजी थी। अगले हफ़्ते, हम उन चर्चाओं को जारी रखने के लिए यहाँ एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करेंगे।&quot; इसे भी पढ़ें: MI की Captaincy पर फैंस का बड़ा सर्वे, Rohit Sharma को पछाड़ Jasprit Bumrah बने नंबर वनअमेरिकी टीम 1 से 4 जून तक भारत का दौरा करेगीये टिप्पणियाँ ऐसे समय में आई हैं जब अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार के नेतृत्व में एक अमेरिकी टीम चर्चा के एक और दौर के लिए 1 से 4 जून तक भारत का दौरा करने वाली है। यह दौरा अप्रैल में वाशिंगटन में हुई बातचीत के बाद हो रहा है, क्योंकि दोनों पक्ष एक अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं।हालाँकि गोर ने उन अनसुलझे मुद्दों के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन अधिकारियों ने संकेत दिया है कि बाज़ार पहुँच, गैर-टैरिफ बाधाओं, सीमा शुल्क सुविधा और व्यापक आर्थिक सुरक्षा सहयोग जैसे मामलों पर चर्चा जारी है। भारत से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह उन मुद्दों पर सतर्क रहेगा जो घरेलू उत्पादकों और किसानों को प्रभावित करते हैं।वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार का विस्तारगोर के अनुसार, पिछले दो दशकों में वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 20 अरब डॉलर से बढ़कर 220 अरब डॉलर से अधिक हो गया है, जो दोनों देशों के बीच मज़बूत आर्थिक एकीकरण को दर्शाता है। राजदूत ने विश्वास व्यक्त किया कि समझौता जल्द ही अंतिम रूप ले लेगा, और कहा कि वाशिंगटन को उम्मीद है कि शेष बातचीत पूरी होने के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएँगे।व्यापार से परे, गोर ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और महत्वपूर्ण खनिजों सहित रणनीतिक क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका को गहरे सहयोग के माध्यम से उभरती प्रौद्योगिकियों के भविष्य को आकार देने के लिए अच्छी स्थिति में बताया। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 08:50:40 +0530</pubDate>
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<title>देश में बढ़ी Cash की मांग, छपाई का खर्च घटाने के लिए RBI ला रहा है Plastic Currency</title>
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<description><![CDATA[ देश में नकदी की बढ़ती मांग के बीच भारतीय रिजर्व बैंक एक बार फिर प्लास्टिक आधारित मुद्रा नोटों को चलन में लाने की तैयारी कर रहा है। मौजूद जानकारी के अनुसार केंद्रीय बैंक ने हाल ही में हुई अपनी दो महत्वपूर्ण बैठकों में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है। ये बैठकें पटना और मुंबई में आयोजित हुई थीं। माना जा रहा है कि जल्द ही प्लास्टिक नोटों को लेकर एक परीक्षण परियोजना शुरू की जा सकती है।बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक इस कदम पर इसलिए विचार कर रहा है क्योंकि प्लास्टिक आधारित नोटों की उम्र कागज के नोटों की तुलना में ज्यादा होती है और इन्हें तैयार करने की लागत भी लंबे समय में कम पड़ सकती है। सूत्रों के अनुसार अब तकनीकी व्यवस्था इतनी विकसित हो चुकी है कि बैंक मशीनें और नकदी वितरण मशीनें ऐसे नोटों को आसानी से पहचान और जारी कर सकेंगी।गौरतलब है कि बीते कुछ वर्षों में देश में नकदी की मांग लगातार बढ़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 15 मई तक बाजार में मौजूद कुल नकदी बढ़कर 42.86 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। डिजिटल भुगतान के तेजी से बढ़ने के बावजूद नकदी की मांग में कमी नहीं आई है।मौजूद आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान मुद्रा नोटों की छपाई पर 6372.8 करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि इससे पिछले वर्ष यह खर्च 5101.4 करोड़ रुपये था। खर्च बढ़ने का मुख्य कारण अधिक संख्या में नोट छापने की जरूरत बताई गई है।भारतीय रिजर्व बैंक के सामने एक बड़ी चुनौती खराब और पुराने हो चुके नोटों के निपटान की भी है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2024-25 में लगभग 23.8 अरब खराब नोट नष्ट किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.3 प्रतिशत अधिक थे। इनमें सबसे ज्यादा 500 रुपये और उसके बाद 100 रुपये के नोट शामिल रहे हैं।सूत्रों का कहना है कि खासकर 10 और 20 रुपये जैसे छोटे मूल्य के नोटों की मांग लगातार बनी हुई है। हालांकि कुल मुद्रा मूल्य में इनकी हिस्सेदारी अभी भी काफी कम है। इसी वजह से लंबे समय तक चलने वाले नोटों की जरूरत महसूस की जा रही है।गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले भी सिक्कों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों के बीच अपेक्षित स्तर पर स्वीकृति नहीं मिल सकी। वर्ष 2024-25 में कुल 1.5 अरब सिक्कों की आपूर्ति की गई थी, जिनमें सबसे ज्यादा 5 रुपये के सिक्के शामिल थे।बता दें कि वर्ष 2012 में भी प्लास्टिक नोटों को पांच शहरों में परीक्षण के तौर पर शुरू करने की योजना बनाई गई थी। उस समय लगभग एक अरब 10 रुपये के प्लास्टिक नोट जारी करने की तैयारी थी, लेकिन तकनीकी चुनौतियों के कारण यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी थी।हालांकि अब हालात बदल चुके हैं। सूत्रों का दावा है कि नई तकनीक के जरिए नकदी वितरण मशीनों और बैंकिंग व्यवस्था को प्लास्टिक नोटों के अनुरूप तैयार किया जा चुका है।दुनिया के करीब 60 देशों में प्लास्टिक मुद्रा नोट पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले वर्ष 1988 में प्लास्टिक नोट शुरू किए थे। इसके बाद सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, रोमानिया और कनाडा जैसे देशों ने भी इन्हें अपनाया है।विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत में प्लास्टिक नोट सफल होते हैं तो इससे नोटों की उम्र बढ़ेगी, छपाई का खर्च घटेगा और नकदी प्रबंधन व्यवस्था अधिक मजबूत हो सकेगी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 08:50:40 +0530</pubDate>
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<title>Rules Changing from 1st June: आम जनता को लगेगा तगड़ा झटका या मिलेगी राहत? 1 जून से बदल रहे 6 बड़े नियम; LPG से UPI तक सब पर पड़ेगा असर</title>
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<description><![CDATA[ 1 जून से आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर सीधे आपकी जेब, बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट और रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 08:47:07 +0530</pubDate>
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<title>शेयर बाजार में लौटी हरियाली! सेंसेक्स 150 अंक उछला, निफ्टी भी 50 अंक ऊपर; इन शेयरों में मची हलचल</title>
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<description><![CDATA[ वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को शानदार तेजी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 150 अंकों से ज्यादा उछल गया, जबकि निफ्टी भी 50 अंकों तक चढ़कर कारोबार करता नजर आया। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 08:47:07 +0530</pubDate>
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<title>Bank Holidays in June 2026: जून में बैंकों की लंबी छुट्टी! 11 दिन बंद रहेंगी शाखाएं; देखें RBI की हॉलिड लिस्ट</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी छुट्टियों के कैलेंडर के अनुसार, जून 2026 में कुल 30 दिनों में से 11 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इन छुट्टियों में रविवार के साप्ताहिक अवकाश, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय त्योहार शामिल हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 08:47:06 +0530</pubDate>
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<title>बेंगलुरु में 24% तो मुंबई में 20% तक बढ़े प्रॉपर्टी के दाम, जानिए दिल्ली&#45;NCR में घर लेना कितना हुआ महंगा? हैरान कर देंगे आंकड़े!</title>
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<description><![CDATA[ घर खरीदने का सपना अब लोगों की जेब पर पहले से ज्यादा भारी पड़ने लगा है। देश के बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। खासकर बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली-NCR जैसे शहरों में मकानों के दाम तेजी से बढ़े हैं, जिससे आम खरीदारों की चिंता बढ़ गई है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 08:47:06 +0530</pubDate>
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<title>Indian Railways: ट्रेनों में वेटिंग टिकट का खेल होगा खत्म? 1 जून से रेलवे करने जा रहा बड़ा बदलाव!</title>
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<description><![CDATA[ ट्रेन में सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब AC और स्लीपर कोच में जरूरत से ज्यादा वेटिंग टिकटों की भीड़ कम करने के लिए भारतीय रेलवे नया सिस्टम लागू करने जा रहा है। 1 जून 2026 से रेलवे वेटिंग टिकट की संख्या पर सख्त लिमिट लगाएगा। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 08:47:05 +0530</pubDate>
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<title>Tesla Model Y Premium: भारत में लॉन्च हुई टेस्ला की सबसे सस्ती EV कार! सिर्फ ₹6 लाख देकर ले आइए घर; इतनी होगी EMI</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय कार बाजार में अमेरिकी दिग्गज कंपनी टेस्ला (Tesla) ने शुक्रवार को एक और बड़ा धमाका कर दिया है। एलन मस्क की कंपनी ने देश में अपनी अब तक की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च कर दिया है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 08:47:05 +0530</pubDate>
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<title>₹500 के नोटों को लेकर RBI का बड़ा खुलासा! बाजार में 20% बढ़े नकली नोट, कहीं आपके पास तो नहीं है फेक करेंसी?</title>
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<description><![CDATA[ देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ₹500 के नोटों को लेकर RBI ने बड़ा खुलासा किया है। RBI की सालाना रिपोर्ट 2025-26 के मुताबिक, बाजार में ₹500 के नकली नोटों की संख्या में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 08:47:04 +0530</pubDate>
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<title>730 दिनों के लिए बंद होगा कानपुर&#45;फर्रुखाबाद रेल रूट, 50 से ज्यादा ट्रेनें रहेंगी रद्द, जानिए क्या है प्लान</title>
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<description><![CDATA[ कानपुर और फर्रुखाबाद के बीच यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को आने वाले समय में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शहर में रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए रेलवे अब बड़ा कदम उठाने जा रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 08:47:04 +0530</pubDate>
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<title>शेयर बाजार में हाहाकार! सेंसेक्स 1100 अंक टूटा, निफ्टी 23,550 के नीचे फिसला; निवेशकों के डूबे 6 लाख करोड़, क्यों हुई इतनी बड़ी गिरावट?</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी बिकवाली देखने को मिली, जिससे निवेशकों में हड़कंप मच गया। कमजोर वैश्विक संकेतों, मानसून को लेकर बढ़ती चिंता और कई सेक्टर्स में तेज मुनाफावसूली के कारण बाजार बुरी तरह टूट गया। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 08:47:04 +0530</pubDate>
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<title>मुंबई में CNG हुई और महंगी, 2 रुपये प्रति किलो बढ़े दाम; जानें अब कितने की मिलेगी</title>
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<description><![CDATA[ मुंबई महानगर क्षेत्र में सीएनजी की कीमत फिर बढ़ गई है। महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी के खुदरा दाम में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दर 86 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे टैक्सी, ऑटो, बस और निजी वाहन चालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 30 May 2026 08:47:03 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>SIP Investment: महीने की किस तारीख को एसआईपी करने से मिलता है सबसे ज्यादा रिटर्न? 30 साल के आंकड़ों ने खोला राज</title>
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<description><![CDATA[ लंबे समय से निवेशकों के बीच यह बहस चलती रही है कि महीने की शुरुआत में SIP करना बेहतर होता है या आखिर में। अब 30 साल के आंकड़ों ने इस सवाल का दिलचस्प जवाब दिया है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 29 May 2026 09:41:50 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Mukesh Ambani Salary: लगातार छठे साल भी मुकेश अंबानी ने नहीं ली ₹1 भी सैलरी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन आखिर क्यों नहीं लेते वेतन?</title>
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<description><![CDATA[ देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शामिल मुकेश अंबानी ने एक बार फिर अपनी सैलरी को लेकर बड़ा उदाहरण पेश किया है। अरबों डॉलर की कंपनी चलाने के बावजूद मुकेश अंबानी ने लगातार छठे साल भी रिलायंस इंडस्ट्रीज से ₹1 भी वेतन नहीं लिया। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 29 May 2026 09:41:50 +0530</pubDate>
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<title>कोरोना काल के बाद पहली बार छोटे बिजनेस ने पकड़ी तूफानी रफ्तार, बढ़ती महंगाई के बावजूद दर्ज की रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ</title>
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<description><![CDATA[ कोरोना महामारी के बाद पहली बार भारत के छोटे कारोबारों ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है, जिसने अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दे दी है। बढ़ती महंगाई, महंगे कच्चे माल और ऊंची लॉजिस्टिक्स लागत जैसी चुनौतियों के बावजूद देश के MSME सेक्टर ने 2025 में रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज की है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 29 May 2026 09:41:50 +0530</pubDate>
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<title>नेशनल हाइवे से ₹35,000 करोड़ जुटाएगा NHAI! FY27 में 1692 KM सड़कें होंगी मॉनेटाइज; देखें मास्टरप्लान</title>
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<description><![CDATA[ देश में सड़क और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बड़ा मास्टरप्लान तैयार किया है। अब NHAI वित्त वर्ष 2027 में 1,692 किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों को मॉनेटाइज कर करीब ₹35,000 करोड़ जुटाने की तैयारी में है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 29 May 2026 09:41:49 +0530</pubDate>
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<title>India&#45;US के बीच मजबूत होंगे आर्थिक रिश्ते, व्यापक Bilateral Trade Agreement पर बातचीत तेज।</title>
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<description><![CDATA[ भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा हैं। मौजूद जानकारी के अनुसार अमेरिका का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल 1 जून से 4 जून तक भारत दौरे पर रहेगा, जहां दोनों देशों के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर चर्चा की जाएगी।सरकारी अधिकारियों के मुताबिक इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना हैं। इनमें बाजार पहुंच, गैर-शुल्क बाधाएं, सीमा शुल्क प्रक्रिया को आसान बनाना, निवेश को बढ़ावा देना और आर्थिक सुरक्षा सहयोग जैसे विषय शामिल रहेंगे।बता दें कि भारत और अमेरिका ने इसी साल 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान में अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक प्रारंभिक ढांचे पर सहमति जताई थी। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पारस्परिक और लाभकारी व्यापार को बढ़ावा देना बताया गया था।गौरतलब है कि दोनों देश सिर्फ अंतरिम समझौते तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। इसके साथ-साथ व्यापक भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी बीटीए को लेकर भी बातचीत लगातार आगे बढ़ाई जा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना हैं कि अगर यह समझौता सफल होता हैं तो दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसर खुल सकते हैं।इससे पहले अप्रैल 2026 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी गया था। वहां 20 से 23 अप्रैल के बीच अमेरिकी अधिकारियों के साथ आमने-सामने की बैठकें हुई थीं। अब बातचीत का अगला दौर भारत में होने जा रहा हैं, जहां अमेरिकी टीम का नेतृत्व उसका मुख्य वार्ताकार करेगा।मौजूद जानकारी के अनुसार आने वाली बैठक में अंतरिम समझौते की शर्तों को अंतिम रूप देने की कोशिश की जाएगी। साथ ही व्यापक व्यापार समझौते के तहत लंबी अवधि के आर्थिक सहयोग पर भी चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी।विशेषज्ञों का कहना हैं कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और बदलते व्यापारिक माहौल में भारत और अमेरिका दोनों ही अपने आर्थिक संबंधों को ज्यादा मजबूत और स्थिर बनाना चाहते हैं। ऐसे में यह वार्ता दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 29 May 2026 09:41:34 +0530</pubDate>
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<title>Ashok Leyland Q4 Results: मुनाफा 14% बढ़ा, शेयर होल्डर्स को मिलेगा ₹2.50 का तगड़ा Dividend</title>
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<description><![CDATA[ देश की प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। कंपनी ने इस दौरान मुनाफे और आय दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की हैं। हालांकि ऑपरेटिंग लाभ मार्जिन में थोड़ी गिरावट देखने को मिली हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार जनवरी से मार्च 2026 की तिमाही में अशोक लेलैंड का शुद्ध लाभ करीब 14.2 प्रतिशत बढ़कर 1,291 करोड़ रुपये पहुंच गया हैं। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1,130 करोड़ रुपये था।कंपनी की कुल आय में भी मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिली हैं। चौथी तिमाही में कंपनी की समेकित आय 17.4 प्रतिशत बढ़कर 17,246 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 14,695 करोड़ रुपये थी।बता दें कि ब्याज, कर, मूल्यह्रास और अन्य खर्चों से पहले कंपनी की आय यानी ईबीआईटीडीए भी बढ़कर 3,308 करोड़ रुपये पहुंच गई हैं। हालांकि ईबीआईटीडीए मार्जिन घटकर 19.2 प्रतिशत रह गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 20.4 प्रतिशत था।गौरतलब है कि कंपनी ने निवेशकों को राहत देते हुए 2.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के दूसरे अंतरिम लाभांश का ऐलान किया हैं। कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2026 के लिए कोई अंतिम लाभांश नहीं दिया जाएगा।कंपनी के अनुसार लाभांश पाने के पात्र शेयरधारकों की पहचान के लिए रिकॉर्ड तिथि 3 जून तय की गई हैं। इसके अलावा यह लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा।अगर पिछले लाभांश रिकॉर्ड की बात करें तो कंपनी ने नवंबर 2025 में 1 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश दिया था। वहीं मई 2025 में 4.25 रुपये प्रति शेयर और नवंबर 2024 में 2 रुपये प्रति शेयर का लाभांश घोषित किया गया था।विशेषज्ञों का मानना है कि भारी वाहनों और परिवहन क्षेत्र में मांग बढ़ने से अशोक लेलैंड के कारोबार को मजबूती मिल रही हैं। हालांकि कच्चे माल की लागत और प्रतिस्पर्धा के कारण मार्जिन पर दबाव बना हुआ हैं।शेयर बाजार के जानकारों के अनुसार कंपनी के मजबूत राजस्व और लगातार लाभांश देने की नीति से निवेशकों का भरोसा बना हुआ हैं। आने वाले महीनों में वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र की मांग और सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का असर कंपनी के प्रदर्शन पर देखने को मिल सकता हैं। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 29 May 2026 09:41:33 +0530</pubDate>
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<media:keywords>Ashok, Leyland, Results:, मुनाफा, 14, बढ़ा, शेयर, होल्डर्स, को, मिलेगा, ₹2.50, का, तगड़ा, Dividend</media:keywords>
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<title>Tata Motors का बड़ा एक्शन: EV Booking में ढाई गुना उछाल, अब 50% बढ़ेगा उत्पादन</title>
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<description><![CDATA[ देश में बढ़ती पेट्रोल-डीजल कीमतों और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की महंगाई का असर अब सीधे वाहन बाजार पर दिखाई देने लगा है। खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में अचानक तेज उछाल देखने को मिल रहा है। इसी बीच टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है।मौजूद जानकारी के अनुसार कंपनी अगले तीन से चार महीनों में अपनी इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन क्षमता में कम से कम 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश चंद्र ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पिछले दो महीनों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की बुकिंग में दो से ढाई गुना तक वृद्धि दर्ज की गई है।बता दें कि फिलहाल टाटा मोटर्स हर महीने करीब 9 हजार से 10 हजार इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन कर रही है, लेकिन मांग इससे काफी ज्यादा हो चुकी है। शैलेश चंद्र के अनुसार मौजूदा मांग उत्पादन क्षमता से लगभग ढाई गुना अधिक पहुंच गई है। ऐसे में कंपनी तेजी से उत्पादन बढ़ाने पर काम कर रही है।उन्होंने कहा कि कंपनी के अपने कारखानों में उत्पादन क्षमता की बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन कई पुर्जे उपलब्ध कराने वाली कंपनियों की ओर से दबाव बढ़ रहा है। कुछ आपूर्तिकर्ताओं को नई मशीनें और उपकरण लगाने पड़ सकते हैं ताकि बढ़ती मांग के अनुसार आपूर्ति की जा सके।गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान से जुड़े हालात के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। इसका असर भारत में ईंधन कीमतों पर भी पड़ा है। 15 मई के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर लगभग साढ़े सात रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। इससे छोटे वाहन खरीदने वाले ग्राहक अब कम खर्च वाले विकल्पों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।शैलेश चंद्र ने कहा कि छोटे वाहन खरीदने वाले ग्राहक ईंधन कीमतों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। यही वजह है कि लोग अब अपने घर में कम से कम एक इलेक्ट्रिक वाहन रखना चाहते हैं ताकि भविष्य में ईंधन महंगा होने की स्थिति में खर्च कम किया जा सके।कंपनी के अनुसार सबसे ज्यादा मांग 15 लाख रुपये से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स की पंच ईवी की मांग में फरवरी 2026 के बाद लगभग पांच गुना तक उछाल आया है। कंपनी को उम्मीद थी कि मांग तीन गुना तक बढ़ेगी, लेकिन वास्तविक मांग अनुमान से कहीं ज्यादा निकल रही है।बता दें कि टाटा मोटर्स इस समय टियागो ईवी, टिगोर ईवी, पंच ईवी, नेक्सन ईवी, कर्व ईवी और हैरियर ईवी जैसे मॉडल बेच रही है। वहीं कंपनी इस साल के अंत तक सिएरा ईवी भी बाजार में उतारने की तैयारी में है।मौजूद जानकारी के अनुसार टियागो ईवी और टिगोर ईवी का उत्पादन गुजरात के साणंद संयंत्र में किया जाता है, जबकि पंच ईवी, कर्व ईवी और हैरियर ईवी का निर्माण पुणे संयंत्र में हो रहा है। नेक्सन ईवी दोनों जगह बनाई जा रही है।गौरतलब है कि टाटा मोटर्स भारत में अब तक 3 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बेच चुकी है। अकेले टियागो ईवी की बिक्री 2022 से अब तक करीब 75 हजार यूनिट पहुंच चुकी है।इसी बीच कंपनी ने बुधवार को नई टियागो पेट्रोल को शुरुआती 4.69 लाख रुपये एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। वहीं टियागो सीएनजी की शुरुआती कीमत 5.79 लाख रुपये और नई टियागो ईवी की शुरुआती कीमत 6.99 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी बैटरी-एज़-ए-सर्विस सुविधा भी दे रही है, जिसमें ग्राहक कम शुरुआती कीमत पर वाहन खरीद सकते हैं और बैटरी उपयोग के हिसाब से अलग शुल्क देना होगा।विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईंधन कीमतों में इसी तरह तेजी बनी रही तो आने वाले महीनों में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग और तेजी से बढ़ सकती है तथा वाहन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी और तेज होने की संभावना हैं। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 29 May 2026 09:41:32 +0530</pubDate>
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<title>Tech की दुनिया में Wipro का बड़ा दांव, ServiceNow संग AI से बदलेगा कंपनियों का कामकाज</title>
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<description><![CDATA[ देश की प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो लिमिटेड ने गुरुवार को सर्विसनाउ के साथ अपनी साझेदारी को और विस्तार देने का ऐलान किया हैं। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य एआई आधारित कार्यप्रणालियों को बड़े संस्थानों के रोजमर्रा के कामकाज में लागू करना है।मौजूद जानकारी के अनुसार इस नई साझेदारी के तहत विप्रो अपने “विप्रो इंटेलिजेंस” मंच को सर्विसनाउ के कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंच के साथ जोड़ेगी। इसके जरिए सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, खरीद प्रक्रिया और साइबर सुरक्षा जैसे विभागों में कामकाज को अधिक तेज और व्यवस्थित बनाने की कोशिश की जाएगी।बता दें कि कंपनियां अब ऐसे डिजिटल समाधान विकसित कर रही हैं जिनसे संस्थानों में अलग-अलग विभागों के बीच होने वाले मैनुअल समन्वय को कम किया जा सके। इसके साथ ही काम की निगरानी और कार्यों की पारदर्शिता भी बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है।विप्रो ने जानकारी दी कि उसकी तीन प्रमुख सेवाएं सीधे सर्विसनाउ मंच की क्षमताओं का उपयोग करेंगी। इनमें “स्मार्टप्रोक्योर” खरीद प्रक्रिया और मंजूरी से जुड़े कामों को संभालेगा। वहीं “टेलीकॉम ऑटोनॉमस नेटवर्क्स” दूरसंचार क्षेत्र में सेवा संचालन को बेहतर बनाने पर काम करेगा। इसके अलावा “साइबर ट्रांसफॉर्म” साइबर सुरक्षा और खतरे से जुड़े मामलों की निगरानी करेगा।गौरतलब है कि विप्रो के अमेरिका क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मलय जोशी ने कहा कि कई बड़ी कंपनियों के सामने चुनौती यह नहीं है कि वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपनाना नहीं चाहतीं, बल्कि समस्या इसे बड़े स्तर पर लागू करने की रहती हैं। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी व्यावहारिक समाधान देने और बेहतर नियंत्रण व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगी।वहीं सर्विसनाउ के अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी अमित जावेरी ने कहा कि यह साझेदारी कंपनियों को ऐसे मॉडल की ओर ले जाएगी जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से काम करेगी। उनका मानना है कि इससे संस्थानों में कामकाज की गति और परिणाम दोनों बेहतर होंगे।विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कार्यप्रणालियां वैश्विक कारोबार का अहम हिस्सा बनने जा रही हैं। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां भी अब पारंपरिक सेवाओं से आगे बढ़कर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालित प्रणालियों पर ज्यादा ध्यान दे रही है।इस साझेदारी के जरिए कंपनियों को तेज कार्य निष्पादन, एकीकृत कार्य मंच, नियमों के बेहतर पालन और जिम्मेदारियों की स्पष्ट निगरानी जैसी सुविधाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 29 May 2026 09:41:32 +0530</pubDate>
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<title>KEC International की बड़ी कामयाबी! घरेलू और वैश्विक बाजारों से मिले 1,303 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर</title>
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<description><![CDATA[ इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी केईसी इंटरनेशनल (KEC International) के लिए एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। कंपनी को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों से विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों (Business Verticals) के लिए 1,303 करोड़ रुपये के नए और बड़े ऑर्डर हासिल हुए हैं। मंगलवार (26 मई 2026) को शेयर बाजार (Stock Market) को दी गई आधिकारिक जानकारी में कंपनी ने इस कामयाबी की घोषणा की। इन नए ऑर्डर्स के मिलने से कंपनी की ऑर्डर बुक को भारी मजबूती मिली है, जिसका सीधा असर आने वाले समय में कंपनी के रेवेन्यू और ग्रोथ पर देखने को मिलेगा।इसे भी पढ़ें: Jawahar Lal Nehru Death Anniversary: देश के First PM का Farmer&#039;s March से लेकर 17 साल के शासन तक का पूरा Political सफर इसके अलावा, कंपनी के सिविल कारोबार को उत्तर भारत में एक वाहन कारखाने के लिए प्रेस शॉप और संबद्ध सुविधाओं का ठेका मिला हे। कंपनी के नवीकरणीय ऊर्जा कारोबार को पश्चिमी भारत में 150 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली पवन ऊर्जा परियोजना का ऑर्डर एक निजी डेवलपर से प्राप्त हुआ है।
कंपनी के केबल एवं कंडक्टर कारोबार को भी भारत और विदेशी बाजारों में कई ऑर्डर मिले हैं। इसे भी पढ़ें: Prabhasakshi NewsRoom: कट्टरपंथियों के दबाव में झुकी Maryam Nawaz सरकार, Lahore की &#039;भारतीय पहचान&#039; वापस लौटाने का काम ठंडे बस्ते में डाला भविष्य के विकास को मिलेगी नई रफ्तार: विमल केजरीवालकंपनी को मिले इन शानदार ऑर्डर्स पर खुशी जाहिर करते हुए केईसी इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक (MD) एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) विमल केजरीवाल ने कहा: &quot;ये रणनीतिक ऑर्डर हमारी भविष्य की विकास योजनाओं को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विशेष रूप से टीएंडडी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में मिल रही यह सफलता कंपनी की तकनीकी विशेषज्ञता और बाजार में उसकी मजबूत पकड़ को दर्शाती है।&quot;इस खबर के बाद बाजार विश्लेषकों का मानना है कि केईसी इंटरनेशनल का यह विविधीकृत (Diversified) ऑर्डर पोर्टफोलियो कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को और बेहतर बनाएगा।  ]]></description>
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<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:09:36 +0530</pubDate>
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<title>Ola Electric का Commercial EV Market में बड़ा दांव, Delivery Business के लिए ला रही स्पेशल स्कूटर</title>
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<description><![CDATA[ बिजलीचालित दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक का देश के वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में उतरने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार के एक प्रमाणन दस्तावेज से यह जानकारी मिली है। 
 कंपनी को भारतीय वाहन अनुसंधान संघ (एआरएआई) से केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमपीआर) के तहत एल1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए सरकारी मंजूरी (होमोलोगेशन) मिल गई है। यह इलेक्ट्रिक दोपहिया चार किलोवाट की मोटर के साथ आएगा और अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगा।
 यह ओला इलेक्ट्रिक के मौजूदा एस 1 प्लेटफॉर्म पर आधारित है, लेकिन इसे वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। यह वाहन खासतौर पर खाने-पीने के सामान की डिलिवरी, त्वरित वाणिज्य और शहरी बेड़े के परिचालन जैसे कामों के लिए डिजाइन किया गया है।
विशेषज्ञों के अनुसार, ‘होमोलोगेशन’ किसी भी वाहन को पेश करने से पहले आखिरी बड़ा नियामकीय कदम होता है। ऐसे में कंपनी इस स्कूटर को इसी तिमाही में उतार सकती है। 
यह कदम ऐसे समय में आया है जब पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और होर्मुज जलडमरूमध्यम के आसपास तनाव के कारण ईंधन की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ी है। इससे डिलिवरी राइडर और फ्लीट परिचालकों का खर्च बढ़ रहा है, जिसके चलते इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेज हो सकती है।
यदि इस स्कूटर को इसी तिमाही में पेश किया जाता है, तो यह ओला इलेक्ट्रिक का तेजी से बढ़ते वाणिज्यिक परिवहन खंड में प्रवेश सुनिश्चित करेगा। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:09:35 +0530</pubDate>
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<title>Byjus Founder Sentence | बायजू रवींद्रन को सिंगापुर कोर्ट से बड़ा झटका: अदालत की अवमानना में 6 महीने जेल की सजा, $70,500 का जुर्माना भी लगा</title>
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<description><![CDATA[ भारत के स्टार्टअप इतिहास की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक माने जाने वाले बायजू रवींद्रन का पतन अब एक और गंभीर कानूनी संकट में बदल गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, संकटों से घिरी एडटेक कंपनी &#039;Byju&#039;s&#039; के संस्थापक बायजू रवींद्रन को सिंगापुर की एक अदालत ने अदालत की अवमानना ​​(Contempt of Court) के आरोप में छह महीने जेल की सज़ा सुनाई है। अदालत ने पाया कि रवींद्रन ने अप्रैल 2024 से उनकी संपत्तियों से जुड़े कोर्ट के कई आदेशों का बार-बार और जानबूझकर उल्लंघन किया है।अदालत ने कथित तौर पर पाया कि रवींद्रन ने अप्रैल 2024 से जुड़े अपनी संपत्तियों से संबंधित अदालत के कई आदेशों का बार-बार उल्लंघन किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर की अदालत ने उन्हें अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने, S$90,000 (या लगभग $70,500) का जुर्माना भरने, और Beeaar Investco Pte में अपनी कानूनी स्वामित्व साबित करने वाले दस्तावेज़ जमा करने का भी आदेश दिया है; यह कंपनी एक संबंधित संस्था में शेयर रखती थी।फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि रवींद्रन सिंगापुर में हैं या कहीं और। ब्लूमबर्ग ने बताया कि उन्होंने टिप्पणी के अनुरोध पर तत्काल कोई जवाब नहीं दिया।भारत के &#039;स्टार्टअप पोस्टर बॉय&#039; से कानूनी मुश्किलों तक का सफरयह घटनाक्रम उस संस्थापक के लिए एक और बड़ा झटका है, जिसे कभी भारत के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम का चेहरा माना जाता था।स्टार्टअप फंडिंग में आई तेज़ी के दौरान, रवींद्रन ने &#039;Think &amp; Learn Pvt Ltd&#039; (जिसे Byju&#039;s के नाम से बेहतर जाना जाता है) को दुनिया की सबसे मूल्यवान एडटेक कंपनियों में से एक बना दिया था।अपने चरम पर, कंपनी ने वैश्विक निवेशकों से अरबों डॉलर जुटाए और रवींद्रन को एक अरबपति उद्यमी बना दिया।Byju&#039;s भारत के सबसे पहचाने जाने वाले स्टार्टअप्स में से एक बन गया; इसने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आक्रामक रूप से विस्तार किया, दुनिया भर में कंपनियों का अधिग्रहण किया, और मार्केटिंग व विकास पर भारी खर्च किया।कंपनी ने कई हाई-प्रोफाइल प्रायोजन सौदे भी किए थे, और महामारी के दौर में आई तकनीकी तेज़ी के दौरान यह भारत की तेजी से बढ़ती स्टार्टअप अर्थव्यवस्था का प्रतीक बन गई थी।लेकिन इस तेजी से हुई बढ़त के बाद, एक भारी गिरावट भी देखने को मिली।Byju&#039;s के लिए बढ़ती मुश्किलेंपिछले दो वर्षों में, Byju&#039;s को निम्नलिखित मुश्किलों का सामना करना पड़ा है:वित्तीय संकट,वित्तीय फाइलिंग में देरी,छंटनी (Layoffs),निवेशकों के साथ विवाद,विभिन्न देशों में कानूनी लड़ाइयाँ,और कर्ज देने वालों (Lenders) की ओर से बढ़ता दबाव।सिंगापुर की अदालत का यह नवीनतम फैसला, कंपनी और उसके संस्थापक को घेरने वाली कानूनी और वित्तीय चुनौतियों की लंबी सूची में एक और कड़ी जोड़ता है।ब्लूमबर्ग के अनुसार, रवींद्रन को पहले से ही कई अलग-अलग क्षेत्राधिकारों (Jurisdictions) में विदेशी निवेशकों की ओर से किए गए दावों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में, लेंडर्स कंपनी द्वारा लिए गए $1.2 बिलियन के एक मुश्किल लोन से जुड़े नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं।कंपनी की आर्थिक मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब ग्लोबल फंडिंग में आई सुस्ती ने टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को प्रभावित किया और इन्वेस्टर्स कैश-बर्निंग बिज़नेस को लेकर ज़्यादा सतर्क हो गए।मामले में कतर की इन्वेस्टमेंट विंग शामिलब्लूमबर्ग ने बताया कि सिंगापुर में कानूनी कार्रवाई कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की एक सब्सिडियरी ने शुरू की थी, जिसने फंडिंग के पिछले राउंड के दौरान कंपनी में निवेश किया था।रिपोर्ट में कहा गया है कि यह निवेश ऐसे समय में हुआ था जब Byju’s पहले से ही छंटनी कर रहा था और खर्चों में कटौती कर रहा था।ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में कतर होल्डिंग्स का प्रतिनिधित्व लॉ फर्म Drew &amp; Napier ने किया, जबकि Byju’s Investments का प्रतिनिधित्व Fervent Chambers ने किया।भारत के स्टार्टअप बूम और बस्ट का प्रतीकरवींद्रन का उदय और पतन, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम के कई हिस्सों में देखे जाने वाले व्यापक बूम-एंड-बस्ट चक्र का प्रतीक बन गया है। महामारी के बाद कम ब्याज दर वाले दौर में, दुनिया भर के स्टार्टअप्स ने बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन पर भारी फंडिंग जुटाई।Byju’s उस दौर के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक बनकर उभरा। हालाँकि, जैसे-जैसे दुनिया भर में फंडिंग की शर्तें सख्त होती गईं और इन्वेस्टर्स ने मुनाफे और गवर्नेंस पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, कई स्टार्टअप्स दबाव में आ गए। Byju’s उन स्टार्टअप्स में से एक था जिसे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। तब से कंपनी कैश फ्लो की समस्याओं, इन्वेस्टर्स के बीच मतभेदों, कानूनी विवादों और ऑपरेशनल चुनौतियों से जूझ रही है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:09:35 +0530</pubDate>
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<title>वैश्विक बाजार के मिले&#45;जुले संकेतों के बीच सेंसेक्स 142 अंक फिसला, निफ्टी सीमित दायरे में बंद हुआ</title>
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<description><![CDATA[ घरेलू शेयर बाजार मिले-जुले रुख के साथ सीमित दायरे में बंद हुए। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की लगातार बिकवाली और पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रमों से जुड़ी वैश्विक अनिश्चितता के कारण निवेशकों का रुख सतर्क बना रहा। NSE निफ्टी 50 सूचकांक 6.55 अंक या 0.03 प्रतिशत गिरकर 23,907.15 पर बंद हुआ, जबकि BSE सेंसेक्स 141.90 अंक या 0.19 प्रतिशत गिरकर 75,867.80 पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि बेंचमार्क सूचकांक सीमित दायरे में बने रहे, जबकि घरेलू निवेश में सुधार के कारण मिडकैप शेयरों में मजबूती देखी गई।इसे भी पढ़ें: Indian Stock Market | शुरुआती गिरावट के बाद संभले सेंसेक्स और निफ्टी, ब्रेंट क्रूड ₹98 के करीब, FII की खरीदारी जारीजियोजित इन्वेस्टमेंट्स के अनुसंधान प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि मुख्य सूचकांक सीमित दायरे में बने रहे, जबकि मिडकैप शेयरों ने घरेलू निवेश में सुधार के कारण एक नए स्तर पर प्रवेश किया है, जो FII की बिकवाली की भरपाई कर रहा है। यह बदलाव अमेरिका-ईरान शांति की संभावनाओं में सुधार के साथ आय और मूल्यांकन में बदलाव की उम्मीदों को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि भले ही वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में बाजार का प्रदर्शन कमजोर रहे, लेकिन भारत के व्यापक मैक्रोइकॉनॉमिक बुनियादी सिद्धांत मजबूत बने हुए हैं और एक कमजोर तिमाही से दीर्घकालिक दृष्टिकोण में कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है।इसे भी पढ़ें: US Dollar ने फिर दिखाया दम, Crude Price में उछाल से रुपया 47 पैसे लुढ़ककर 95.73 परक्षेत्रवार देखें तो, बुधवार को एनएसई सूचकांकों में मिला-जुला रुझान देखने को मिला। निफ्टी ऑटो 1.77 प्रतिशत की बढ़त के साथ शीर्ष लाभकर्ताओं में शामिल रहा, जबकि निफ्टी मीडिया में 3 प्रतिशत से अधिक और निफ्टी मेटल में 1.68 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी फार्मा में भी 0.22 प्रतिशत की बढ़त हुई और निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.27 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:09:34 +0530</pubDate>
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<title>Hyundai Car खरीदने का Plan है? अब जेब होगी ढीली, कंपनी ने ₹12,800 तक बढ़ाए दाम</title>
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<description><![CDATA[  वाहन बनाने वाली हुंदै मोटर इंडिया लि. ने बुधवार को अपने वाहनों के दाम मॉडल और संस्करण के आधार पर 12,800 रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की। कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण कंपनी ने यह कदम उठाया है।
 हुंदै मोटर ने आठ अप्रैल, 2026 को शेयर बाजार को दी सूचना में कच्चे माल की लागत बढ़ने के कारण अगले महीने से अपने सभी वाहनों की कीमतों में एक प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की थी।
 कंपनी ने बुधवार को बयान में कहा, ‘‘मूल्य वृद्धि अधिकतम 12,800 रुपये तक होगी और यह मॉडल और संस्करण के आधार पर अलग-अलग होगी।’’
 हुंदै ने कहा कि कच्चे माल की बढ़ती लागत और उच्च परिचालन खर्चों सहित अन्य कारणों से मूल्य वृद्धि आवश्यक हो गई है।
 कंपनी ने कहा, ‘‘हालांकि, कंपनी लागत को अनुकूलतम स्तर पर लाने और अपने ग्राहकों पर प्रभाव को कम करने के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन कंपनी इस मामूली मूल्य वृद्धि के माध्यम से बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा बाजार में हस्तांतरित करने के लिए मजबूर है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:09:33 +0530</pubDate>
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<title>Indian Pharma में &amp;apos;Green&amp;apos; क्रांति! ICRA का दावा, Renewable Energy का उपयोग 25% तक पहुंचेगा</title>
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<description><![CDATA[ ICRA ESG रेटिंग्स लिमिटेड के एक अध्ययन के अनुसार, भारत का फार्मास्युटिकल क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने और सतत विकास प्रथाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रगति कर रहा है। इसका मुख्य कारण यूरोप और ब्रिटेन जैसे विनियमित निर्यात बाजारों से बढ़ता दबाव है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 53 फार्मास्युटिकल कंपनियों के एक नमूने में नवीकरणीय ऊर्जा (RE) की खपत वित्त वर्ष 2023 में 17 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 25 प्रतिशत हो गई, जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर क्रमिक बदलाव को दर्शाती है। सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (API) निर्माताओं में सबसे तीव्र वृद्धि दर्ज की गई, जहां इस अवधि के दौरान RE का उपयोग 21 प्रतिशत से बढ़कर 31 प्रतिशत हो गया, जबकि फॉर्मूलेशन निर्माताओं में यह 9 प्रतिशत से बढ़कर 17 प्रतिशत हो गया। एकीकृत कंपनियों में RE को अपनाने में 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।इसे भी पढ़ें: Hormuz खुला रखना होगा, Quad मीटिंग में US ने Iran पर दी जानकारी, Penny Wong का बयानरिपोर्ट में कहा गया है, नवीकरणीय ऊर्जा (RE) कार्बन उत्सर्जन कम करने का मुख्य साधन है; खरीद का तरीका मायने रखता है। इसमें यह भी जोड़ा गया है कि बड़ी निर्यात-उन्मुख कंपनियां तेजी से खुले पहुंच और समूह-कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा खरीद मॉडल को अपना रही हैं। अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि फार्मा सेक्टर में स्थिरता को अपनाने की प्रक्रिया विदेशी नियमों और खरीद संबंधी आवश्यकताओं से तेज हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार, &quot;यूरोप और यूके, EU CSRD, CBAM और UK NHS नेट ज़ीरो आवश्यकताओं जैसे नियमों के माध्यम से, खरीद को स्थिरता प्रदर्शन से तेजी से जोड़ रहे हैं।इसे भी पढ़ें: KEC International की बड़ी कामयाबी! घरेलू और वैश्विक बाजारों से मिले 1,303 करोड़ रुपये के नए ऑर्डरICRA ने कहा कि API निर्माता रासायनिक संश्लेषण, विलायक पुनर्प्राप्ति और तापीय ऊर्जा के उपयोग पर निर्भरता के कारण सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल क्षेत्र बने हुए हैं। इस क्षेत्र में उत्सर्जन की तीव्रता सबसे अधिक दर्ज की गई, जो फॉर्मूलेशन निर्माताओं की तुलना में लगभग तीन से चार गुना अधिक है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फॉर्मूलेशन कंपनियों ने उत्सर्जन की तीव्रता में सबसे तेज कमी प्रदर्शित की है, जो वित्त वर्ष 2023-25 ​​के दौरान विद्युतीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के कारण लगभग 30 प्रतिशत तक कम हो गई।इसे भी पढ़ें: भारत की भयंकर परमाणु छलांग, यूरेनियम पर हुआ बड़ा खेलखतरनाक अपशिष्ट उत्पादन भी इस क्षेत्र के लिए एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है। API निर्माताओं का खतरनाक अपशिष्ट में लगभग 67 प्रतिशत हिस्सा था, जबकि फॉर्मूलेशन कंपनियों का हिस्सा लगभग 38 प्रतिशत था। एकीकृत कंपनियों ने पैमाने के लाभ और एकीकृत संचालन के कारण पुनर्चक्रण और अपशिष्ट पुनर्प्राप्ति दरों में सुधार की सूचना दी। शासन व्यवस्था के संबंध में, रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 35 प्रतिशत दवा कंपनियों के पास ही बोर्ड स्तर पर समर्पित ईएसजी समितियां हैं, जबकि लगभग 59 प्रतिशत कंपनियों ने पहले ही उत्सर्जन-कमी के लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:09:33 +0530</pubDate>
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<title>HDFC Bank का आरोपों से इनकार, पर Maharashtra &amp;apos;Payment&amp;apos; विवाद से Share Price में भारी गिरावट।</title>
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<description><![CDATA[ देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक के शेयरों में बुधवार को गिरावट देखने को मिली हैं। कारोबार के दौरान बैंक का शेयर करीब 2 प्रतिशत तक टूट गया, जिसके बाद निवेशकों के बीच बैंक की आंतरिक व्यवस्था और प्रबंधन को लेकर चर्चा तेज हो गई हैं।नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर दोपहर करीब 1 बजकर 38 मिनट पर एचडीएफसी बैंक का शेयर 760.70 रुपये पर कारोबार करता दिखाई दिया, जो लगभग 2.34 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता हैं। बाजार में यह दबाव उस रिपोर्ट के बाद बढ़ा, जिसमें महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम को कथित भुगतान का दावा किया गया है।मौजूद जानकारी के अनुसार एक समाचार रिपोर्ट में दस्तावेजों और सूत्रों के हवाले से कहा गया कि बैंक ने बड़ी जमा राशि आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम को लगभग 45 करोड़ रुपये का कथित भुगतान किया था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इस अतिरिक्त भुगतान को विपणन खर्च के रूप में दिखाया गया था ताकि एजेंसी को बैंक में बड़ी जमा रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।गौरतलब है कि बैंकिंग नियमों के तहत बैंकों को जमाकर्ताओं को अलग-अलग ब्याज दरों के जरिए विशेष लाभ देने की अनुमति नहीं होती हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद निवेशकों की चिंता बढ़ गई।रिपोर्ट में यह आरोप भी लगाया गया कि बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिधर जगदीशन को इन लेनदेन की जानकारी थी। हालांकि एचडीएफसी बैंक ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया।बैंक के प्रवक्ता ने कहा कि एचडीएफसी बैंक के पास मजबूत आंतरिक निगरानी, लेखा जांच और नियंत्रण प्रणाली मौजूद हैं। बैंक का कहना है कि हर मामले की समीक्षा स्थापित नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की जाती हैं। बैंक ने यह भी कहा कि चुनिंदा जानकारियों के आधार पर किसी तरह की गलत गतिविधि का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं हैं।बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले ने बैंक के शेयरों पर पहले से बने दबाव को और बढ़ा दिया हैं। गौरतलब है कि 19 मार्च के बाद से एचडीएफसी बैंक के शेयरों में लगभग 9.5 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी हैं। इसी दौरान बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती ने अचानक इस्तीफा दिया था, जिसके बाद बैंक के संचालन और प्रशासनिक मानकों को लेकर सवाल उठने लगे थे।हालांकि अतनु चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे के समय किसी विशेष आरोप का जिक्र नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि बैंक की कुछ कार्यप्रणालियां उनके व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिक मानकों के अनुरूप नहीं थीं।बताया जा रहा है कि बैंक द्वारा नियुक्त कानूनी फर्मों ने अब तक जांच में किसी बड़े प्रक्रियागत उल्लंघन की पुष्टि नहीं की हैं। हालांकि अंतिम रिपोर्ट का इंतजार अभी भी किया जा रहा हैं।इस बीच बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के पास अभी तक शशिधर जगदीशन की दोबारा नियुक्ति के लिए आवेदन भी दाखिल नहीं किया हैं। उनका मौजूदा कार्यकाल अक्टूबर में समाप्त होने जा रहा हैं। ऐसे में आने वाले समय में बैंक के नेतृत्व और प्रबंधन को लेकर बाजार की नजर बनी रहने की संभावना हैं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:09:32 +0530</pubDate>
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<title>West Asia टेंशन और FIIs की बिकवाली की दोहरी मार, Share Market में बड़ी गिरावट</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को कारोबार काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा हैं। दिनभर कभी तेजी तो कभी गिरावट देखने के बाद आखिर में प्रमुख सूचकांक लाल निशान में बंद हुए। निवेशकों के बीच पश्चिम एशिया में जारी तनाव, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर अनिश्चितता और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली को लेकर सतर्कता बनी रही।बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 141.90 अंक यानी 0.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ 75,867.80 अंक पर बंद हुआ हैं। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 76,224.68 का ऊपरी स्तर और 75,748.21 का निचला स्तर भी छुआ हैं। पूरे दिन के दौरान बाजार में करीब 476 अंकों का उतार-चढ़ाव देखने को मिला।वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी 6.55 अंक यानी 0.03 प्रतिशत फिसलकर 23,907.15 अंक पर पहुंच गया।मौजूद जानकारी के अनुसार सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 20 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 10 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई हैं। बाजार में सबसे ज्यादा दबाव बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता उत्पाद क्षेत्र के शेयरों पर दिखाई दिया।गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक शामिल रहे हैं। वहीं पावर ग्रिड, इटरनल, एनटीपीसी और टाटा स्टील के शेयरों में मजबूती देखने को मिली।गौरतलब है कि वैश्विक बाजारों में भी निवेशकों की नजर पश्चिम एशिया की स्थिति पर बनी हुई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर सकारात्मक संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समझौता सामने नहीं आया हैं। इसी वजह से निवेशकों ने बड़े जोखिम लेने से दूरी बनाए रखी।ऑनलाइन ट्रेडिंग और निवेश मंच एनरिच मनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोनमुडी आर का कहना है कि बाजार फिलहाल इंतजार और सतर्कता की स्थिति में हैं। उनके अनुसार कूटनीतिक बातचीत जारी रहने की खबरों से बाजार में घबराहट कम हुई हैं, लेकिन स्पष्ट नतीजा सामने नहीं आने से निवेशकों का भरोसा पूरी तरह मजबूत नहीं हो पाया।इस बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई हैं। ब्रेंट क्रूड करीब 3.24 प्रतिशत टूटकर 96.35 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया हैं। बता दें कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भारत जैसे आयातक देशों के लिए राहत मानी जाती हैं।एशियाई बाजारों की बात करें तो दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए हैं। वहीं चीन का शंघाई एसएसई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक गिरावट में रहे हैं। यूरोपीय बाजारों में कारोबार के दौरान सकारात्मक माहौल देखने को मिला हैं।विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली भी भारतीय बाजार पर दबाव का बड़ा कारण बनी हुई हैं। विनिमय आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने मंगलवार को 2,407.87 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं।बता दें कि इससे पहले मंगलवार को भी शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थीं। सेंसेक्स 479.26 अंक टूटकर 76,009.70 अंक पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 118 अंक गिरकर 23,913.70 अंक पर पहुंच गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक संकेत और विदेशी निवेशकों का रुख भारतीय बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:09:32 +0530</pubDate>
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<title>Indian Rupee को लगा बड़ा झटका! महंगे Crude Oil और मजबूत Dollar ने तोड़ी कमर, 44 पैसे गिरा</title>
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<description><![CDATA[ मंगलवार को भारतीय मुद्रा बाजार में दबाव देखने को मिला और रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 के स्तर पर बंद हुआ हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और अमेरिकी डॉलर की मजबूती का असर सीधे भारतीय मुद्रा पर दिखाई दिया।मौजूद जानकारी के अनुसार अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 95.43 के स्तर पर खुला था। कारोबार के दौरान यह एक समय 95.33 तक मजबूत हुआ, लेकिन बाद में गिरावट बढ़ने से 95.76 के निचले स्तर तक पहुंच गया। इससे पहले सोमवार को रुपया 34 पैसे मजबूत होकर 95.26 पर बंद हुआ था। उस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की डॉलर बिक्री से रुपये को सहारा मिला था।विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी हैं। बता दें कि होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर चल रही अनिश्चितता की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊपर बनी हुई हैं। इसका सीधा असर भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों की मुद्रा पर पड़ता हैं।मिराए एसेट शेयरखान के रिसर्च विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से रुपया दबाव में रह सकता है। हालांकि अगर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आती है तो रुपये को निचले स्तर पर कुछ सहारा मिल सकता हैं। उन्होंने अनुमान जताया कि डॉलर-रुपया विनिमय दर 95.20 से 95.85 के दायरे में रह सकती हैं।गौरतलब है कि डॉलर सूचकांक, जो छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाता है, 99.05 पर कारोबार करता दिखाई दिया। वहीं ब्रेंट कच्चा तेल वायदा कारोबार में करीब 3.43 प्रतिशत बढ़कर 99.94 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर अमेरिकी हमलों और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ती चिंता के कारण तेल बाजार में तेजी देखने को मिली।इधर घरेलू शेयर बाजार में भी कमजोरी का माहौल बना रहा। बीएसई सेंसेक्स 479.26 अंक गिरकर 76,009.70 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 118 अंक टूटकर 23,913.70 पर पहुंच गया हैं। कमजोर शेयर बाजार का असर भी रुपये की चाल पर देखने को मिला।हालांकि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुछ राहत दी। एक्सचेंज आंकड़ों के अनुसार सोमवार को विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 821.75 करोड़ रुपये की खरीदारी की थीं। इसके बावजूद वैश्विक अनिश्चितताओं की वजह से निवेशकों का रुख अभी भी सतर्क बना हुआ है।विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतें, अमेरिकी डॉलर की स्थिति और पश्चिम एशिया के हालात भारतीय रुपये की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:09:31 +0530</pubDate>
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<title>Future Deal केस में Amazon की बड़ी जीत, Supreme Court ने खारिज किया CCI का 202 करोड़ का जुर्माना।</title>
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<description><![CDATA[ देश की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में शामिल अमेजन को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई द्वारा लगाए गए 202 करोड़ रुपये के जुर्माने को रद्द कर दिया है। बता दें कि यह जुर्माना अमेजन पर फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदते समय जरूरी जानकारी छिपाने के आरोप में लगाया गया था।न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अमेजन से वसूली गई या जमा कराई गई किसी भी राशि को आठ सप्ताह के भीतर वापस किया जाए। गौरतलब है कि अमेजन ने सीसीआई के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कंपनी पर 2019 के सौदे के दौरान अहम तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया गया था।मौजूद जानकारी के अनुसार यह मामला साल 2019 में अमेजन द्वारा फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने से जुड़ा है। फ्यूचर कूपन्स, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड से जुड़ी कंपनी थी। उस समय अमेजन ने सीसीआई को बताया था कि उसका उद्देश्य गिफ्ट कार्ड, लॉयल्टी कार्ड और भुगतान सेवाओं से जुड़े कारोबार को मजबूत करना है।हालांकि बाद में जांच के दौरान सीसीआई को अमेजन के कुछ आंतरिक दस्तावेज मिले, जिनमें कथित तौर पर यह संकेत मिला कि कंपनी की वास्तविक रुचि फ्यूचर रिटेल के खुदरा कारोबार में रणनीतिक पकड़ बनाने की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इन दस्तावेजों में “प्रोजेक्ट ताज” का भी जिक्र था, जिसमें फ्यूचर रिटेल के स्टोर नेटवर्क, तेजी से सामान पहुंचाने की योजना, निजी ब्रांड के किराना और फैशन उत्पादों समेत भविष्य में हिस्सेदारी बढ़ाने की रणनीति शामिल थी।सीसीआई का कहना था कि अमेजन ने सौदे की पूरी जानकारी सही तरीके से साझा नहीं की और फ्यूचर रिटेल से जुड़े समझौतों को छिपाया गया। आयोग ने यह भी माना था कि अमेजन ने फ्यूचर कूपन्स को केवल एक माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि उसे फ्यूचर रिटेल में विशेष अधिकार मिल सकें।गौरतलब है कि नवंबर 2019 में सीसीआई ने इस सौदे को मंजूरी दी थी, लेकिन यह भी कहा था कि यदि बाद में दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो मंजूरी स्वतः रद्द मानी जाएगी। इसके बाद दिसंबर 2021 में सीसीआई ने अपनी मंजूरी को स्थगित करते हुए अमेजन को नया आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया था और 202 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।सीसीआई ने यह कार्रवाई प्रतिस्पर्धा कानून की विभिन्न धाराओं के तहत की थी। आयोग का आरोप था कि अमेजन ने गलत जानकारी दी, जरूरी तथ्यों को छिपाया और अधिग्रहण की सही प्रकृति को स्पष्ट नहीं किया।इसके बाद अमेजन ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण यानी एनसीएलएटी में चुनौती दी थी। एनसीएलएटी ने सीसीआई के अधिकांश निष्कर्षों को सही माना और जुर्माने को बरकरार रखा था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अमेजन को राहत देते हुए जुर्माना रद्द कर दिया है।मामले की सुनवाई के दौरान अमेजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम और अरविंद वर्मा ने पक्ष रखा। वहीं सीसीआई की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमण ने दलीलें पेश कीं।जानकारों का मानना है कि यह फैसला भारत में बड़े कारोबारी अधिग्रहण और प्रतिस्पर्धा कानून से जुड़े मामलों में एक अहम उदाहरण बन सकता है। साथ ही इससे विदेशी निवेश और नियामक पारदर्शिता को लेकर भी नई बहस शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:09:31 +0530</pubDate>
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<title>West Asia Crisis: Crude Oil की कीमतों में आग से रुपया बेहाल, Dollar के मुकाबले 44 पैसे टूटा</title>
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<description><![CDATA[ बाजार में बुधवार को कोल इंडिया के ओएफएस को लेकर काफी हलचल देखने को मिली हैं। सरकार की ओर से कंपनी में हिस्सेदारी बिक्री की प्रक्रिया शुरू होते ही संस्थागत निवेशकों ने बड़ी संख्या में बोलियां लगाई हैं। मौजूद जानकारी के अनुसार पहले ही दिन करीब 19 हजार करोड़ रुपये की बोलियां प्राप्त हुई हैं, जिसने बाजार विशेषज्ञों को भी चौंका दिया।बता दें कि सरकार कोल इंडिया में अपनी 2 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही हैं। इसके तहत 12.32 करोड़ से ज्यादा शेयर बाजार में उतारे गए हैं। शेयरों का फ्लोर प्राइस 412 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। वहीं इस इश्यू में 1 प्रतिशत का ग्रीन शू विकल्प भी शामिल किया गया हैं, जिसे मजबूत मांग मिलने पर इस्तेमाल किया जा सकता हैं।एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार गैर-खुदरा यानी संस्थागत निवेशकों ने 45 करोड़ से ज्यादा शेयरों के लिए आवेदन किया हैं। यह उनके लिए आरक्षित हिस्से से आठ गुना ज्यादा बताया जा रहा हैं। खास बात यह रही कि निवेशकों ने 436.69 रुपये प्रति शेयर के संकेतात्मक भाव पर बोलियां लगाईं, जो फ्लोर प्राइस से काफी ऊपर हैं।गौरतलब है कि इतनी मजबूत मांग के बाद अब यह संभावना बढ़ गई हैं कि सरकार ग्रीन शू विकल्प का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर ऐसा होता हैं तो सरकार अतिरिक्त हिस्सेदारी बेचकर और ज्यादा राशि जुटा सकती हैं।कोल इंडिया के शेयरों में भी बाजार में तेजी देखने को मिली हैं। बुधवार को कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.01 प्रतिशत बढ़कर 462.90 रुपये पर बंद हुआ हैं। इससे पहले मंगलवार को शेयर 458.25 रुपये पर बंद हुआ था। फ्लोर प्राइस को मंगलवार के बंद भाव से करीब 10 प्रतिशत कम रखा गया था ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके हैं।बता दें कि चालू वित्त वर्ष में यह सरकार का दूसरा बड़ा ओएफएस हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 8.08 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर 2266 करोड़ रुपये जुटाए थे। सरकार इस समय विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण के जरिए राजस्व बढ़ाने पर जोर दे रही हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में सरकार ने विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण से 80 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा हैं। यह पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 33,837 करोड़ रुपये से काफी ज्यादा माना जा रहा हैं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:09:30 +0530</pubDate>
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<title>Petrol&#45;Diesel की कोई किल्लत नहीं, Petroleum Ministry का दावा&#45; मांग से ज़्यादा है सप्लाई</title>
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<description><![CDATA[ पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने बुधवार को कहा कि देश में घरेलू मांग पूरी करने के लिए पेट्रोल और डीजल की  पर्याप्त से अधिक  आपूर्ति है और इन ईंधनों की कोई किल्लत नहीं है।
 इसके साथ ही उसने सब्सिडी वाले खुदरा ईंधन को औद्योगिक उपयोग में लाए जाने पर चेतावनी भी दी।
 पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दुनिया के चौथे बड़े रिफाइनिंग केंद्र भारत में 22 रिफाइनरियों की कुल 25.81 करोड़ टन शोधन क्षमता है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश ने 24.32 करोड़ टन घरेलू खपत के मुकाबले पर्याप्त ईंधन का उत्पादन किया और 6.15 करोड़ टन पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात भी किया।
 बयान के मुताबिक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों, राज्यों और उद्योग संगठनों के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
 मंत्रालय ने कहा कि राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और फिक्की एवं सीआईआई जैसे उद्योग मंडलों के साथ समीक्षा में पेट्रोलियम उत्पादों की जमीन पर कोई किल्लत नहीं पाई गई। 
 मंत्रालय ने कहा कि जहां कहीं आपूर्ति में कमी नजर आ रही है, वह आपूर्ति की समस्या न होकर कीमत के अंतर का फायदा उठाने का नतीजा है।
 सरकार ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी पर रोजाना करीब 550 करोड़ रुपये का नुकसान उठाकर उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचा रही हैं।
 इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि यह लाभ खुदरा उपभोक्ताओं के लिए है, लेकिन कुछ औद्योगिक खरीदार सस्ती दरों का फायदा उठाने के लिए थोक के बजाय खुदरा बाजार से ईंधन खरीद कर रहे हैं। इससे स्थानीय स्तर पर दबाव बन रहा है।
 मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से निजी ईंधन विक्रेताओं की डीजल बिक्री में करीब 38 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के माध्यम से थोक खपत में लगभग 29 प्रतिशत कमी आई है।
 सरकार ने राज्यों से ईंधन की जमाखोरी, कालाबाजारी, अवैध भंडारण और हेराफेरी पर रोक लगाने के लिए विशेष प्रवर्तन दल बनाने को कहा है। साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों से बचें और आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:09:29 +0530</pubDate>
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<title>आपका Travel Plan होगा प्रभावित! Air India, IndiGo ने महंगे Fuel के कारण घटाईं उड़ानें</title>
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<description><![CDATA[ एयर इंडिया, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस, विमान ईंधन की ऊंची कीमतों तथा अपेक्षा से कम यात्रा मांग जैसी समस्याओं से निपटने के लिए अपनी घरेलू उड़ानों में अस्थायी रूप से 10 से 22 प्रतिशत की कमी कर रहीं हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
 पश्चिम एशिया में फरवरी के अंत से शुरू हुए संघर्ष के कारण एयरलाइंस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें ईंधन की बढ़ती कीमतें और हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध शामिल हैं। इन समस्याओं के कारण परिचालन लागत बढ़ गई है।
 बढ़ती लागतों की वजह से एयर इंडिया, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी आने वाले महीनों के लिए अपनी घरेलू उड़ानों में कटौती का निर्णय लिया है।
 अधिकारियों ने बताया कि एयर इंडिया जून और जुलाई के लिए अपनी घरेलू उड़ानों में 20-22 प्रतिशत की कटौती कर रही है तथा एयर इंडिया एक्सप्रेस जून के लिए घरेलू सेवाओं में 10 प्रतिशत की कमी कर रही है।
 एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों में कटौती का यह प्रतिशत इनकी ग्रीष्मकाल में संबंधित महीनों के दौरान निर्धारित उड़ान कार्यक्रमों के आधार पर तुलना करते हुए दिया गया है।
 अधिकारियों ने बताया कि इंडिगो जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए घरेलू उड़ानों में 12-15 प्रतिशत की कटौती कर रही है।
 यह कटौती उन उड़ानों की तुलना में है, जिन्हें ग्रीष्मकाल कार्यक्रम के तहत निर्धारित किया गया था।
 एयर इंडिया हर सप्ताह लगभग 4,400 उड़ानों का परिचालन करती है, जिनमें करीब 3,600 घरेलू और 800 अंतरराष्ट्रीय सेवाएं शामिल हैं।
 कंपनी ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि जून से अगस्त, 2026 के बीच चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय सेवाओं में पहले घोषित बदलावों के साथ-साथ कुछ घरेलू मार्गों पर भी अस्थायी रूप से उड़ानों की संख्या घटाई गई है।
 अधिकारियों के अनुसार, घरेलू उड़ानों में 20-22 प्रतिशत की कमी आएगी।
 करीब 3,600 साप्ताहिक घरेलू उड़ानों के आधार पर 22 प्रतिशत की कटौती से प्रति सप्ताह 790 से ज्यादा सेवाओं की कटौती होगी।
 एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘घरेलू उड़ानों की संख्या पर इसका प्रभाव 10 प्रतिशत से कम है।’’
 यह एयरलाइन हर सप्ताह लगभग 3,000 उड़ानों का परिचालन करती है, जिनमें से करीब 2,400 घरेलू उड़ानें हैं।
अधिकारियों ने बताया कि इंडिगो हर सप्ताह लगभग 15,400 उड़ानों का परिचालन करती है, जिनमें से लगभग 13,000 घरेलू उड़ानें हैं।
 इंडिगो के एक अधिकारी ने कहा कि मांग में आई कमी और मौसमी समायोजन को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने सेवाओं में कटौती की है, जो हर साल जून के मध्य से अगस्त तक किया जाता है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:09:29 +0530</pubDate>
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<title>PC Jeweller Ltd के मुनाफे में 61% का तगड़ा उछाल, चौथी तिमाही में कमाया ₹152.89 करोड़ का नेट प्रॉफिट</title>
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<description><![CDATA[ ज्वेलरी ब्रांड पीसी ज्वेलर लिमिटेड (PC Jeweller Ltd) ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुई चौथी तिमाही और पूरे वित्त वर्ष के एकीकृत वित्तीय नतीजे (Consolidated Financial Results) घोषित कर दिए हैं। कुल आय में हुई जोरदार बढ़ोतरी के दम पर कंपनी का शुद्ध लाभ (Net Profit) सालाना आधार पर 61 प्रतिशत बढ़ गया है। शेयर बाजारों (Stock Exchanges) को भेजी आधिकारिक सूचना में कंपनी ने अपने इस बेहतरीन प्रदर्शन के आंकड़े साझा किए हैं, जो दर्शाते हैं कि ब्रांड ने बाजार में अपनी मजबूत पकड़ दोबारा हासिल कर ली है।इसे भी पढ़ें: Kalyan Banerjee का Kakoli Ghosh पर पलटवार, बोले- किसी और मकसद से काम कर रहीं... 
इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी का शुद्ध लाभ 94.78 करोड़ रुपये रहा था।
 शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय बढ़कर 946.26 करोड़ रुपये हो गई, जो एक वर्ष पहले समान अवधि में 700.10 करोड़ रुपये थी।
पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी का शुद्ध लाभ पिछले वर्ष के 577.70 करोड़ रुपये से बढ़कर 714.46 करोड़ रुपये हो गया। कुल आय बढ़कर 2,371.87 करोड़ रुपये से 3,549.58 करोड़ रुपये हो गई।
कंपनी के प्रबंध निदेशक बलराम गर्ग ने कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2025-26 एक महत्वपूर्ण साल रहा, क्योंकि कंपनी ने अपनी रफ्तार पुनः पकड़ी और पूरे वर्ष मजबूत प्रदर्शन किया।इसे भी पढ़ें: Aam Panna Recipe: आम उबालकर नहीं, भूनकर बनाएं Aam Panna, ये है Authentic Taste पाने की Perfect Trick  यह व्यापक वृद्धि पूरे व्यवसाय में मजबूत निष्पादन और पूरे साल निरंतर उपभोक्ता मांग के समर्थन से संभव हुई, जो कंपनी के निरंतर सुधार के सफर में एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत है।पीसी ज्वेलर के ये वित्तीय नतीजे इस बात का साफ संकेत हैं कि कंपनी के आंतरिक सुधार और नए कूटनीतिक फैसले सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उपभोक्ताओं के बढ़ते भरोसे और शादी-ब्याह के सीजन में सोने-चांदी की लगातार मांग ने कंपनी को एक बार फिर से बाजार में मजबूती से स्थापित कर दिया है।  ]]></description>
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<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:09:28 +0530</pubDate>
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<title>Lays, Kurkure, और Doritos अब नए अवतार में! PepsiCo India पैकेट पर प्रमुखता से लिखेगी&#45; &amp;apos;कोई कृत्रिम स्वाद या रंग नहीं&amp;apos;</title>
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<description><![CDATA[ लेज (Lay&#039;s), कुरकुरे (Kurkure) और डोरिटोस (Doritos) जैसे देश के सबसे लोकप्रिय स्नैक ब्रांड्स की मालिक कंपनी पेप्सिको ने अपने खाद्य उत्पादों (Food Products) की पैकेजिंग में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव करने की घोषणा की है। कंपनी अब अपने सभी प्रमुख स्नैक्स पैकेटों के फ्रंट (सामने के हिस्से) पर ‘‘कोई कृत्रिम स्वाद या रंग नहीं’’ (No Artificial Flavors or Colors) का लेबल प्रमुखता से प्रदर्शित करेगी। पेप्सिको के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सामान खरीदते समय अधिक जागरूक और सही निर्णय लेने में मदद करना है, क्योंकि आजकल लोग खाने-पीने की चीजों में पारदर्शिता को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं।इसे भी पढ़ें: NT Rama Rao Birth Anniversary: सिनेमा के &#039;भगवान&#039; से लेकर आंध्र प्रदेश के CM तक, ऐसा था NTR का सफर
 कंपनी के पास लेज, कुरकुरे और डोरिटोस जैसे लोकप्रिय स्नैक ब्रांड का स्वामित्व है।
 पेप्सिको ने बयान में कहा कि यह कदम उपभोक्ताओं को खरीद के समय अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद करने के उद्देश्य से उठाया गया है, क्योंकि खाद्य लेबल पर ‘‘सामग्री की पारदर्शिता’’ पर जोर देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
 कंपनी की मुख्य विपणन अधिकारी साक्षी वर्मा मेनन ने कहा कि उपभोक्ता-केंद्रित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पेप्सिको इंडिया ने विज्ञान एवं नवाचार पर आधारित जिम्मेदार और सूचित विकल्पों को प्राथमिकता दी है, क्योंकि वह अपने खाद्य खंड का विस्तार कर रही है।
 उन्होंने कहा, ‘‘ हम अपनी सामग्री से जुड़ी जानकारी को प्रमुखता से सामने ला रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए उन उत्पादों के भीतर मौजूद चीजों को पहचानना और उन पर भरोसा करना आसान हो सके।इसे भी पढ़ें: Vinayak Damodar Savarkar Birth Anniversary: हिंदुत्व के जनक और &#039;Hindu Rashtra&#039; के प्रखर समर्थक थे वीर सावरकर यह इस व्यापक बदलाव को भी दर्शाता है कि आज ब्रांड किस तरह केवल पारदर्शिता दावा मात्र नहीं कर रहे हैं बल्कि इसे स्पष्ट तौर पर प्रदशिर्त कर रहे हैं। साथ ही उपभोक्ताओं के भरोसे को मजबूत किया जा रहा है।’’
 इस महीने की शुरुआत में पेप्सिको ने घोषणा की थी कि वह 2030 तक भारत में 5,700 करोड़ रुपये तक निवेश करेगी, जो उसके वैश्विक स्तर पर शीर्ष 13 बाजारों में से एक है।
 यह निवेश मुख्य रूप से उसके खाद्य कारोबार की विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाएगा। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:09:28 +0530</pubDate>
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<title>Annapurna Yojana: महिलाओं की लगी लॉटरी! 1 जून से खाते में आएंगे ₹3,000 महीना; जानिए किसे मिलेगा अन्नपूर्णा योजना का लाभ</title>
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<description><![CDATA[ पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी कल्याणकारी योजना का ऐलान किया है। राज्य सरकार की नई अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने सीधे बैंक खाते में ₹3,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना 1 जून 2026 से लागू होगी और इसका फायदा लाखों महिलाओं को मिलने की उम्मीद है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:04:15 +0530</pubDate>
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<title>PNB में 444 दिन की FD में 3,00,000 जमा करें तो कितना मिलेगा ब्याज? जानिए अकाउंट में कितने आएंगे पैसे</title>
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<description><![CDATA[ देश के बड़े सरकारी बैंकों में शामिल पंजाब नेशनल बैंक (PNB) अपनी एफडी स्कीम्स पर ग्राहकों को आकर्षक ब्याज दे रहा है। बैंक 3% से 7.40% तक ब्याज ऑफर कर रहा है। ऐसे में 444 दिनों की एफडी में 3 लाख रुपये निवेश करने पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:04:15 +0530</pubDate>
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<title>सिर्फ ₹25,400 में करें दक्षिण भारत के 5 बड़े धामों के दर्शन! तिरुपति बालाजी से रामेश्वरम तक IRCTC लाया शानदार टूर पैकेज</title>
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<description><![CDATA[ अगर आप दक्षिण भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की यात्रा का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। IRCTC ने श्रद्धालुओं के लिए एक शानदार और बजट फ्रेंडली टूर पैकेज लॉन्च किया है। इस पैकेज के तहत यात्री सिर्फ ₹25,400 में 12 रात और 13 दिन की धार्मिक यात्रा कर सकेंगे। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:04:14 +0530</pubDate>
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<title>पति&#45;पत्नी दोनों को मिलेगा करोड़ों का कवर! LIC ने लॉन्च किए ये 2 नए धमाकेदार प्लान, जानिए कैसे उठाएं फायदा</title>
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<description><![CDATA[ देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC ने शादीशुदा कपल्स के लिए दो नए शानदार इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किए हैं। अगर आप ऐसी पॉलिसी चाहते हैं जिसमें बचत के साथ मजबूत लाइफ कवर भी मिले, तो LIC के ये नए प्लान आपके काम आ सकते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:04:14 +0530</pubDate>
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<title>Sarthak&#45;PDS Scheme: कोटेदार नहीं लगा पाएंगे चूना! डिजिटल होगी राशन की हर दुकान, कैबिनेट ने पास किया ₹25,530 करोड़ का फंड</title>
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<description><![CDATA[ देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सार्थक-पीडीएस योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पूरी तरह आधुनिक और डिजिटल बनाने पर जोर दिया जाएगा। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:04:14 +0530</pubDate>
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<title>गुरुग्राम से नैनीताल का सफर अब होगा सुपरफास्ट! नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से बचेगा 3 घंटे से ज्यादा समय</title>
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<description><![CDATA[ दिल्ली-एनसीआर से नैनीताल घूमने जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब पहाड़ों का सफर पहले से कहीं ज्यादा तेज और आरामदायक होने वाला है। बरेली-हल्द्वानी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिससे यात्रियों का सफर 3 घंटे से ज्यादा कम हो जाएगा। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:04:13 +0530</pubDate>
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<title>बीमा कंपनियों की मनमानी होगी खत्म! अब 15, 30 या 60 दिनों में करना होगा क्लेम का पूरा निपटारा; IRDAI का सख्त आदेश</title>
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<description><![CDATA[ बीमा पॉलिसी लेने के बाद सबसे बड़ी चिंता क्लेम मिलने को लेकर होती है। कई बार ग्राहकों को महीनों तक बीमा कंपनियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन अब ऐसा करना कंपनियों के लिए आसान नहीं होगा। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:04:13 +0530</pubDate>
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<title>Bharat Taxi का धमाका: 35 लाख+ यूजर्स और 6 लाख+ ड्राइवरों के साथ बनी दुनिया की सबसे बड़ी मोबिलिटी कोऑपरेटिव</title>
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<description><![CDATA[ भारत टैक्सी ने तेजी से बढ़ते नेटवर्क के साथ खुद को दुनिया की सबसे बड़ी मोबिलिटी कोऑपरेटिव के रूप में स्थापित कर लिया है। 35 लाख से ज्यादा यूजर्स और 6 लाख से ज्यादा ड्राइवरों के साथ यह प्लेटफॉर्म अब परिवहन क्षेत्र में नया बदलाव लेकर आया है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:04:12 +0530</pubDate>
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<title>न कार, न घर, न टीवी! सालाना 3 करोड़ कमाने वाले इंजीनियर ने बताया जल्दी रिटायर होने का अनोखा फॉर्मूला</title>
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<description><![CDATA[ आज की दुनिया में जहां लोग ज्यादा कमाई के साथ लग्जरी लाइफस्टाइल अपनाने का सपना देखते हैं, वहीं 24 साल के एक इंजीनियर ने अपनी सादगी भरी जिंदगी से सबको हैरान कर दिया है। सालाना करीब 3 करोड़ रुपये कमाने के बाद भी  उनके पास न कार है, न घर और न ही टीवी। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:04:12 +0530</pubDate>
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<title>क्रैश टेस्ट में इन 5 SUVs ने गाड़े झंडे! स्टाइलिश लुक और टैंक जैसी बॉडी; कार खरीदने से पहले देख लें लिस्ट</title>
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<description><![CDATA[ अगर आप नई SUV खरीदने का मन बना रहे हैं, तो सिर्फ स्टाइलिश लुक और फीचर्स ही नहीं, बल्कि सेफ्टी भी अब सबसे बड़ा पैमाना बन चुका है। आज हम आपको 5 SUVs के बारे में जानकारी देंगे, जो अपनी मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर और बेहतर सेफ्टी रेटिंग्स के कारण लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:04:11 +0530</pubDate>
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<title>Stock Market Today: मामूली गिरावट के साथ खुला बाजार, इन कंपनियों के शेयर में तेज हलचल</title>
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<description><![CDATA[ आज सेंसेक्स की 30 में से 24 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में खुले और बाकी की सभी 6 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में खुले। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 27 May 2026 10:40:33 +0530</pubDate>
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<title>गांव&#45;गांव पहुंचा रोज़गार! खादी ग्रामोद्योग ने दी 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां, Rural Employment का बना नया मॉडल</title>
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<description><![CDATA[ खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने मंगलवार को कहा कि खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक के सर्वोच्च स्तर 1,87,105 करोड़ रुपये पर पहुंच गई।
 आयोग के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में यह बिक्री 1,70,551.37 करोड़ रुपये रही थी, जबकि 2013-14 में यह 31,154 करोड़ रुपये थी।
 केवीआईसी के चेयरमैन मनोज कुमार ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में खादी एव ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 2.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।
 आंकड़ों के अनुसार, खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों का उत्पादन 2013-14 में 26,109 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2025-26 में करीब पांच गुना होकर 1,25,296 करोड़ रुपये हो गया।
 उन्होंने कहा कि रोजगार के मोर्चे पर, खादी और ग्रामोद्योग गतिविधियों में कुल रोजगार 2013-14 में 1.30 करोड़ था, जो 2025-26 में बढ़कर 2.04 करोड़ हो गया।
 खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत 2025-26 में 66,494 नई इकाइयां स्थापित की गईं। इन इकाइयों के लिए 7,375 करोड़ रुपये के ऋण पर 2,457 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी जारी की गई।
 इन इकाइयों के माध्यम से 7,31,434 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 27 May 2026 10:40:12 +0530</pubDate>
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<title>US Dollar ने फिर दिखाया दम, Crude Price में उछाल से रुपया 47 पैसे लुढ़ककर 95.73 पर</title>
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<description><![CDATA[ पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में फिर से आई तेजी के बीच मंगलवार को रुपया 47 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.73 (अस्थायी) पर रहा।
 विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि मजबूत अमेरिकी मुद्रा और घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी ने भी रुपये पर दबाव डाला।
 अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 95.43 के भाव पर खुला और कारोबार के दौरान इसने 95.33 के ऊपरी एवं 95.76 के निचले स्तर को छुआ। कारोबार के अंत में यह 95.73 प्रति डॉलर (अस्थायी) पर रहा जो पिछले बंद भाव से 47 पैसे की गिरावट है।
 सोमवार को रुपया 34 पैसे मजबूत होकर 95.26 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।
 मिराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा,  अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तथा पश्चिम एशिया में सैन्य कार्रवाई की आशंका से रुपये में कमजोरी का रुख रह सकता है। 
 हालांकि, ऊंचे स्तर से कच्चे तेल के दाम में नरमी आने पर निचले स्तरों पर रुपये को कुछ सहारा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि रुपये के 95.20 से 95.85 के दायरे में रहने की संभावना है।
 इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.19 प्रतिशत गिरकर 99.05 पर रहा।
 वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 3.43 प्रतिशत बढ़कर 99.94 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। यह तेजी अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ नए हमले की खबरों के बीच आई, जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने को लेकर समझौते की उम्मीदें कमजोर पड़ती दिखीं।
 घरेलू शेयर बाजार में बीएसई सेंसेक्स 479.26 अंक टूटकर 76,009.70 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 118 अंक फिसलकर 23,913.70 अंक पर आ गया।
 शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को 821.75 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 27 May 2026 10:40:11 +0530</pubDate>
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<title>Tata Sons की बैठक से पहले Share Market में हलचल, Tejas Networks के शेयर क्यों बने रॉकेट?</title>
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<description><![CDATA[ मंगलवार को टाटा समूह की कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली हैं। खास तौर पर तेजस नेटवर्क्स और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर निवेशकों के बीच चर्चा का केंद्र बने रहे हैं। इसकी बड़ी वजह टाटा संस की होने वाली अहम बोर्ड बैठक को माना जा रहा हैं, जिसमें समूह की कई प्रमुख कंपनियों की कारोबारी स्थिति और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हो सकती है।मौजूद जानकारी के अनुसार, टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और समूह के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एयर इंडिया, टाटा डिजिटल, इलेक्ट्रिक वाहन ढांचा कंपनी अग्रतास और तेजस नेटवर्क्स समेत पांच कंपनियों की योजनियों को बोर्ड के सामने पेश कर सकते हैं। माना जा रहा है कि जिन कंपनियों का कारोबार फिलहाल घाटे में चल रहा हैं, उनके प्रदर्शन और आगे की दिशा पर विशेष फोकस रहेगा।शेयर बाजार में इसका असर भी साफ देखने को मिला हैं। सुबह कारोबार के दौरान तेजस नेटवर्क्स के शेयर करीब सात प्रतिशत तक चढ़ गए थे। बाद में यह करीब 495 रुपये के आसपास कारोबार करते दिखे हैं। वहीं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों में भी करीब तीन प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।बता दें कि तेजस नेटवर्क्स ने वित्त वर्ष 2025-26 की मार्च तिमाही में 211 करोड़ रुपये से ज्यादा का शुद्ध घाटा दर्ज किया हैं। गौरतलब है कि पिछले साल इसी अवधि में कंपनी का घाटा करीब 71 करोड़ रुपये था। कंपनी की परिचालन आय में भी भारी गिरावट आई हैं। यह घटकर करीब 333 करोड़ रुपये रह गई हैं, जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 1900 करोड़ रुपये से ज्यादा था। ऐसे में निवेशक अब यह जानना चाहते हैं कि कंपनी आगे किस रणनीति पर काम करेगी।सूत्रों के मुताबिक, टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा और एन चंद्रशेखरन के बीच भी हाल ही में समूह की कंपनियों के प्रदर्शन को लेकर चर्चा हुई हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक का मकसद समूह के भीतर निवेश, मुनाफे और भविष्य की दिशा को लेकर स्पष्टता लाना हैं।गौरतलब है कि हाल के वर्षों में टाटा समूह ने कई नए कारोबारों में बड़े निवेश किए हैं। एयर इंडिया के विस्तार, डिजिटल कारोबार और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में तेजी से खर्च बढ़ा हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025 में समूह की गैर-सूचीबद्ध कंपनियों का कुल घाटा 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा रहा हैं और इसके आगे बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही हैं।इसी बीच टाटा संस की संभावित सूचीबद्धता को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने टाटा संस को देश की प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सूची में रखा हुआ हैं। ऐसे में नियमों के तहत कंपनी की सूचीबद्धता का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ हैं।जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में टाटा समूह की रणनीति और निवेश योजनियों को लेकर बाजार की नजरें इसी बैठक पर टिकी रहेंगी। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 27 May 2026 10:40:10 +0530</pubDate>
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<title>ITC Investors के लिए खुशखबरी! Share में गिरावट के बीच कंपनी ने किया डिविडेंड का ऐलान</title>
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<description><![CDATA[ अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और डिविडेंड पाने की योजना बना रहे हैं, तो आईटीसी से जुड़ी यह खबर आपके काम की हो सकती हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए प्रति शेयर 8 रुपये के अंतिम डिविडेंड का ऐलान किया हैं। इसके लिए 27 मई, बुधवार को रिकॉर्ड तिथि तय की गई हैं। ऐसे में आज शेयर खरीदने वाले निवेशक ही इस लाभांश के पात्र माने जाएंगे।मौजूद जानकारी के अनुसार, आईटीसी ने इस महीने की शुरुआत में अपने नतीजों के साथ अंतिम लाभांश की घोषणा की थी। कंपनी ने बताया कि यह भुगतान शेयरधारकों की मंजूरी के बाद 24 जुलाई से 29 जुलाई के बीच किया जाएगा हैं। बता दें कि कंपनी की वार्षिक आम बैठक 23 जुलाई को प्रस्तावित है।शेयर बाजार के नियमों के मुताबिक, जिन निवेशकों के डीमैट खाते में रिकॉर्ड तिथि तक कंपनी के शेयर मौजूद रहेंगे, वही लाभांश पाने के हकदार होंगे हैं। चूंकि अब शेयरों का निपटान टी प्लस वन प्रणाली के तहत होता हैं, इसलिए आज खरीदे गए शेयर कल तक निवेशकों के खाते में पहुंच सकते हैं। वहीं 27 मई या उसके बाद शेयर खरीदने वाले निवेशकों को इस डिविडेंड का फायदा नहीं मिलेगा।गौरतलब है कि जनवरी 2026 में कंपनी पहले ही 6.50 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश दे चुकी हैं। ऐसे में पूरे वित्त वर्ष 2026 के दौरान कुल डिविडेंड भुगतान 14.50 रुपये प्रति शेयर तक पहुंच गया हैं। यह पिछले करीब छह वर्षों में कंपनी का सबसे बड़ा डिविडेंड माना जा रहा हैं। इससे पहले वर्ष 2020 में कंपनी ने 10.15 रुपये प्रति शेयर का अंतिम लाभांश दिया था।आईटीसी लंबे समय से अपने निवेशकों को लगातार लाभांश देने वाली कंपनियों में गिनी जाती हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2001 से अब तक कंपनी 33 बार डिविडेंड घोषित कर चुकी हैं। मौजूदा शेयर मूल्य के आधार पर कंपनी का लाभांश प्रतिफल करीब 4.74 प्रतिशत बताया जा रहा हैं।बता दें कि आईटीसी ने पहले भी अपने निवेशकों को बोनस शेयर का फायदा दिया हैं। कंपनी ने 2016 में एक के बदले दो और 2010 में एक के बदले एक बोनस शेयर जारी किए थे। इसके अलावा कंपनी ने अपने होटल कारोबार को अलग करते हुए बड़ा पुनर्गठन भी किया था, जिसके बाद आईटीसी होटल्स का शेयर बाजार में अलग सूचीबद्ध होना चर्चा में रहा हैं।अगर कंपनी के हालिया वित्तीय नतीजों की बात करें तो मार्च तिमाही में आईटीसी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर करीब पांच प्रतिशत बढ़कर 5113 करोड़ रुपये पहुंच गया हैं। वहीं परिचालन से आय 17 प्रतिशत बढ़कर 21695 करोड़ रुपये रही हैं। कंपनी के सिगरेट कारोबार ने सबसे ज्यादा कमाई में योगदान दिया हैं। इस खंड से आय 32 प्रतिशत बढ़कर 11066 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।हालांकि शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन इस साल कुछ दबाव में रहा हैं। आईटीसी के शेयरों में 2026 के दौरान अब तक करीब 17 प्रतिशत की गिरावट देखी गई हैं। वहीं पिछले एक साल में शेयर लगभग 30 प्रतिशत तक टूट चुके हैं। इसके बावजूद कंपनी का बाजार पूंजीकरण 3.8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बना हुआ हैं।जानकारों का मानना है कि मजबूत नकदी प्रवाह और लगातार डिविडेंड भुगतान की वजह से आईटीसी अब भी लंबे समय के निवेशकों के बीच भरोसेमंद कंपनियों में शामिल बनी हुई हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 27 May 2026 10:40:09 +0530</pubDate>
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<title>Ferrari ने बदला 77 साल का इतिहास, पहली Electric Car &amp;apos;Luce&amp;apos; लॉन्च, जानें कीमत और दमदार Features</title>
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<description><![CDATA[ दुनिया की मशहूर इटली की लग्जरी कार निर्माता कंपनी फेरारी ने आखिरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया में कदम रख दिया है। कंपनी ने अपनी पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार ‘लूचे’ को वैश्विक स्तर पर पेश किया है। खास बात यह है कि यह कार फेरारी की पारंपरिक स्पोर्ट्स कार छवि से काफी अलग दिखाई दे रही है। नई डिजाइन और आधुनिक तकनीक से लैस इस कार को लेकर दुनियाभर के ऑटोमोबाइल प्रेमियों के बीच चर्चा तेज हो गई है।बताया जा रहा है कि ‘फेरारी लूचे’ कंपनी की अब तक की सबसे व्यावहारिक कार मानी जा रही है। गौरतलब है कि फेरारी अब तक अपनी आक्रामक डिजाइन, तेज रफ्तार और शानदार स्पोर्ट्स कारों के लिए जानी जाती रही है, लेकिन इस नई इलेक्ट्रिक कार में कंपनी ने अपेक्षाकृत सरल और उपयोगी डिजाइन अपनाया है।मौजूद जानकारी के अनुसार इस कार का डिजाइन प्रसिद्ध डिजाइन फर्म लवफ्रॉम ने तैयार किया है। बाहरी डिजाइन में काफी सादगी देखने को मिलती है। कार में लंबी घुमावदार रेखाएं, बड़ा ग्लास एरिया और बेहतर एयरोडायनामिक आकार दिया गया है। इसके अगले हिस्से में काले रंग के डिजाइन तत्वों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है।फेरारी लूचे में आगे 23 इंच और पीछे 24 इंच के बड़े अलॉय व्हील दिए गए हैं। कार में सुसाइड डोर, फ्लश डोर हैंडल, पीले रंग के ब्रेक कैलिपर और चार गोल एलईडी टेल लाइट्स जैसे कई प्रीमियम फीचर शामिल किए गए हैं। कंपनी के मुताबिक इस कार का एयर ड्रैग गुणांक 0.254 सीडी है, जिससे हवा का दबाव कम होता है और प्रदर्शन बेहतर मिलता है।कार का इंटीरियर भी काफी अलग अंदाज में तैयार किया गया है। अंदर की डिजाइन को बेहद साफ, आधुनिक और उपयोगकर्ता के अनुकूल रखा गया है। इसमें ज्यादा स्क्रीन नहीं दी गई हैं ताकि ड्राइविंग अनुभव सरल बना रहे। मुख्य स्क्रीन को चालक या सह-यात्री की तरफ घुमाया भी जा सकता है।बताया जा रहा है कि इसमें सैमसंग के विशेष ओएलईडी डिस्प्ले लगाए गए हैं। इसके अलावा तीन स्पोक वाला एल्युमिनियम स्टीयरिंग व्हील, बड़े पैडल शिफ्टर, विमान जैसे कंट्रोल बटन, पैनोरमिक रूफ और 21 स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम भी दिया गया।अगर प्रदर्शन की बात करें तो फेरारी लूचे में चार इलेक्ट्रिक मोटर लगाए गए हैं, यानी हर पहिए के लिए अलग मोटर दी गई है। यह सिस्टम कुल मिलाकर 1050 बीएचपी की ताकत पैदा करता है। कंपनी का दावा है कि यह कार केवल 2.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। वहीं 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंचने में इसे 6.8 सेकंड लगते हैं। इसकी अधिकतम रफ्तार 310 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है।इस इलेक्ट्रिक कार में 122 किलोवाट घंटा की बैटरी दी गई है, जो 350 किलोवाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी के अनुसार केवल 20 मिनट की चार्जिंग में 70 किलोवाट घंटा तक चार्ज मिल सकता है। एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर यह कार लगभग 530 किलोमीटर तक चल सकती है।गौरतलब है कि फेरारी ने इस कार में ड्राइविंग अनुभव को और खास बनाने के लिए कृत्रिम मोटर ध्वनि सिस्टम भी जोड़ा है, जिससे चालक को पारंपरिक स्पोर्ट्स कार जैसा एहसास मिल सके। इसके अलावा रियर व्हील स्टीयरिंग और एक्टिव सस्पेंशन जैसे फीचर भी इसमें शामिल किए गए हैं।विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच फेरारी का यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में यह कार लक्जरी इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में नई चुनौती पेश कर सकती है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 27 May 2026 10:40:08 +0530</pubDate>
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<title>Delhi की Azadpur Mandi से चेतावनी, Fuel Price Hike से महंगी होंगी सब्जियां और फल</title>
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<description><![CDATA[ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी से आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में फल और सब्जियों के दाम प्रभावित हो सकते हैं। दिल्ली के आजादपुर मंडी के व्यापारियों ने सोमवार को यह कहा।
 तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने सोमवार को पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। यह दो हफ्तों से भी कम समय में चौथी बढ़ोतरी है।
 आजादपुर मंडी फेडरेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा ने कहा कि थोक कीमतों पर अब तक कोई तत्काल असर नहीं पड़ा है, लेकिन ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से अंततः दाम प्रभावित हो सकते हैं।
 शर्मा ने कहा, ‘‘सोमवार तक कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतें और बढ़ सकती हैं, इसलिए हमें कुछ असर देखने को मिल सकता है। हालांकि कीमतों में छोटी-मोटी बढ़ोतरी से हमेशा थोक कीमतों पर तुरंत असर नहीं पड़ता, लेकिन ईंधन की कीमतों में कुल मिलाकर बड़ी बढ़ोतरी से निश्चित रूप से दाम बढ़ेंगे।’’
 वेजिटेबल ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव अनिल मल्होत्रा ​​के अनुसार, परिवहन लागत में किसी भी बढ़ोतरी का सीधा असर दिल्ली आने वाले फलों और सब्जियों की कीमतों पर पड़ेगा।
 मल्होत्रा ​​ने कहा, ‘‘देश के हर हिस्से से फसल, फलों और सब्जियों को दिल्ली लाने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। लोडर इन ट्रकों को किराए पर लेते हैं और जैसे-जैसे इंधन की कीमतें बढ़ेंगी, इसका असर निश्चित रूप से परिवहन लागत पर पड़ेगा।’’
 हालांकि, शर्मा ने कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी की सीमा इस बात पर निर्भर करेगी कि ट्रांसपोर्टर ट्रकों का किराया कितना बढ़ाते हैं।
 उन्होंने कहा, ‘‘हम अभी कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ट्रकों का किराया कितना बढ़ता है।’’
 आजादपुर मंडी में टमाटर बेचने वाले दिलीप कुमार ने कहा कि खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को आमतौर पर तब असर महसूस होना शुरू होता है, जब ट्रांसपोर्टर माल ढुलाई के शुल्क में बदलाव करते हैं।
 कुमार ने कहा, ‘‘अगर डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं, तो ट्रांसपोर्टर ज्यादा शुल्क लेंगे और वह लागत अंततः मंडी तक पहुंच जाएगी। अगर ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रही, तो अगले कुछ दिनों में खुदरा कीमतें थोड़ी बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।’’
 मंडी के विक्रेताओं ने यह भी कहा कि लॉजिस्टिक (परिवहन) खर्चों में होने वाली किसी भी बढ़ोतरी का बोझ अंततः खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी के जरिए उपभोक्ताओं पर ही डाला जाता है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 27 May 2026 09:42:17 +0530</pubDate>
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<title>PM मोदी की अपील पर Maruti Suzuki का एक्शन, Foreign Travel पर रोक, Work From Home पर जोर</title>
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<description><![CDATA[ देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) ने मंगलवार को कहा कि उसने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मितव्ययिता की अपील और पश्चिम एशिया में युद्ध के दीर्घकालिक प्रभाव को कम करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए हैं, जिनमें संभव होने पर ‘वर्क फ्रॉम होम’ लागू करना और विदेशी यात्राओं पर रोक शामिल है।
 कंपनी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा कि वह प्रधानमंत्री की मितव्ययिता की अपील और पश्चिम एशिया युद्ध के संभावित दीर्घकालिक प्रभाव को कम करने के आह्वान को अत्यधिक महत्व देती है।
 मारुति सुजुकी ने कहा कि यह सभी प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और उन्हें अधिक कुशल बनाने का उपयुक्त समय है, ताकि राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ-साथ कारोबार के स्वास्थ्य को भी बेहतर किया जा सके।
 कंपनी के अनुसार, प्रबंधन ने कर्मचारियों को कई उपायों को संस्थागत रूप देने का संदेश दिया है। इसके तहत जहां संभव हो वहां पर ‘वर्क फ्रॉम होम’ लागू किया जा रहा है, ताकि आवागमन से जुड़े ईंधन की खपत कम की जा सके। कंपनी ने कहा कि यह कदम उसकी मौजूदा रिमोट वर्किंग नीति के अनुरूप है।
 इसके अलावा, विदेश यात्राओं को केवल बेहद जरूरी व्यावसायिक जरूरतों तक सीमित करने के निर्देश दिए गए हैं। कंपनी ने कर्मचारियों को बैठकों के लिए वर्चुअल माध्यम को प्राथमिकता देने और घरेलू यात्राओं को भी न्यूनतम रखने को कहा है।
 मारुति सुजुकी ने कर्मचारियों को भी कार पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग जैसे टिकाऊ आवागमन उपाय अपनाने के लिएप्रोत्साहित किया है। साथ ही, कार्यालय और घर दोनों जगह ऊर्जा संरक्षण पर जोर देते हुए एयर कंडीशनर, पंखे और रोशनी के विवेकपूर्ण उपयोग की सलाह दी गई है।
 कंपनी ने कहा कि इन सभी उपायों की जानकारी आंतरिक कर्मचारियों और व्यावसायिक भागीदारों तक व्यापक रूप से पहुंचाई जा रही है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 27 May 2026 09:42:16 +0530</pubDate>
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<title>अब PNG और LPG में चुनने की झंझट खत्म, New Policy से ग्राहकों को मिली दोहरी सुविधा</title>
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<description><![CDATA[ अब रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई हैं। केंद्र सरकार ने एलपीजी यानी रसोई गैस कनेक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए ऐसे लोगों को नई सुविधा दी हैं, जिन्होंने पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी कनेक्शन ले लिया हैं। सरकार का मानना है कि इससे लाखों उपभोक्ताओं को आने वाले समय में काफी सहूलियत मिलेगी।पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 25 मई 2026 को “द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आपूर्ति और वितरण संशोधन आदेश 2026” को अधिसूचित किया हैं। मौजूद जानकारी के अनुसार, इस संशोधन का उद्देश्य उन घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देना हैं, जो पीएनजी कनेक्शन लेने के बाद भी भविष्य में एलपीजी सुविधा दोबारा लेना चाहते हैं।नए नियम के तहत अब जिन लोगों ने पीएनजी कनेक्शन लिया हैं, उनके पास दो विकल्प रहेंगे हैं। पहला, वे पीएनजी कनेक्शन मिलने के 30 दिनों के भीतर अपना एलपीजी कनेक्शन बंद कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, वे भविष्य के लिए एक ट्रांसफर वाउचर ले सकते हैं, जिसकी मदद से गैर-पीएनजी क्षेत्र में जाने पर पुराना एलपीजी कनेक्शन दोबारा शुरू कराया जा सकेगा।बता दें कि यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी मानी जा रही हैं, जिनकी नौकरी में लगातार स्थानांतरण होता रहता हैं। इसके अलावा किरायेदार, छात्र, प्रवासी परिवार और दूसरे शहरों में रहने वाले लोग भी इस फैसले से लाभ उठा सकेंगे।गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में देश के कई बड़े शहरों में पीएनजी नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ हैं। सरकार लगातार घरों तक पाइप गैस पहुंचाने की दिशा में काम कर रही हैं। हालांकि अभी भी देश के कई इलाकों में पीएनजी सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में अगर कोई परिवार गैर-पीएनजी क्षेत्र में शिफ्ट होता हैं, तो उसे फिर से एलपीजी कनेक्शन लेने में परेशानी होती थी। अब ट्रांसफर वाउचर की व्यवस्था से यह समस्या काफी हद तक कम हो सकती हैं।सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 59 हजार 800 से ज्यादा पीएनजी उपभोक्ता अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर चुके हैं। वहीं मार्च 2026 से अब तक करीब 7 लाख 99 हजार नए पीएनजी कनेक्शन सक्रिय किए जा चुके हैं। इसके अलावा करीब 2 लाख 87 हजार अतिरिक्त कनेक्शन के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया गया हैं। इस तरह कुल 10 लाख 86 हजार से ज्यादा पीएनजी कनेक्शन की व्यवस्था की जा चुकी हैं।मंत्रालय का कहना है कि यह कदम स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को अधिक लचीलापन देने के उद्देश्य से उठाया गया हैं। सरकार चाहती हैं कि लोग बिना किसी चिंता के पीएनजी सुविधा अपनाएं और जरूरत पड़ने पर आसानी से एलपीजी सेवा दोबारा प्राप्त कर सकें हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 27 May 2026 09:42:14 +0530</pubDate>
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<title>Stock Market में भारत को बड़ा झटका, Semiconductor की ताकत से Taiwan ने छीनी 5वीं रैंक</title>
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<description><![CDATA[ दुनिया भर में एआई को लेकर बढ़ती दौड़ का असर अब वैश्विक शेयर बाजारों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। इसी बीच भारत के लिए एक बड़ी आर्थिक खबर सामने आई है। मौजूद जानकारी के अनुसार ताइवान ने भारत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा शेयर बाजार बनने का स्थान हासिल कर लिया। वहीं भारत अब छठे स्थान पर पहुंच गया है।बताया जा रहा है कि इस बदलाव के पीछे एआई और सेमीकंडक्टर कंपनियों में जबरदस्त निवेश सबसे बड़ी वजह बनकर उभरा है। ताइवान की बाजार पूंजी इस साल करीब पचास प्रतिशत बढ़कर लगभग पांच लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है। दूसरी ओर भारतीय बाजार पूंजी में करीब सात प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है और यह घटकर लगभग चार लाख बानवे हजार करोड़ डॉलर रह गई है।गौरतलब है कि एआई तकनीक की बढ़ती मांग के चलते चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में तेज उछाल देखने को मिला है। दुनिया की दिग्गज चिप कंपनी एनवीडिया की बाजार कीमत अब करीब पांच लाख बीस हजार करोड़ डॉलर बताई जा रही है। यह आंकड़ा भारत की सभी सूचीबद्ध कंपनियों की कुल बाजार कीमत से भी ज्यादा माना जा रहा है।वहीं दक्षिण कोरिया भी तेजी से भारत के करीब पहुंच रहा है। दक्षिण कोरिया की बाजार पूंजी इस साल करीब सत्तर प्रतिशत बढ़ी है और अब वह भारत से केवल आठ प्रतिशत पीछे बताया जा रहा है। वहां की प्रमुख तकनीकी कंपनियां सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स एआई से जुड़ी तेजी का बड़ा फायदा उठा रही हैं।विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी निवेशक अब उन देशों की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, जहां एआई, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी वजह से दक्षिण कोरिया और ताइवान में विदेशी निवेश बढ़ा है, जबकि भारत से इस साल अब तक बीस अरब डॉलर से ज्यादा की विदेशी निकासी हो चुकी है।एलारा कैपिटल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल 2025 के बाद विदेशी निवेशकों ने एआई क्षेत्र में अवसर तलाशने के लिए दक्षिण कोरिया और ताइवान का रुख किया है। वहीं ब्राजील को कमोडिटी बाजार में तेजी का फायदा मिला है। इसका असर भारत और चीन जैसे बाजारों पर पड़ा है।कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतीक गुप्ता के मुताबिक फिलहाल भारत को एआई आधारित बाजार के रूप में नहीं देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर और एआई आपूर्ति श्रृंखला में अभी मजबूत भूमिका नहीं निभा पा रहा है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों को भारत में पूंजीगत लाभ कर और रुपये में कमजोरी की चिंता भी बनी हुई है।हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे बाजारों में जोखिम भी बढ़ रहा है, क्योंकि वहां कुछ गिनी-चुनी कंपनियों पर बाजार काफी ज्यादा निर्भर हो गया है। उदाहरण के तौर पर टीएसएमसी अकेले ताइवान के बाजार मूल्य का बड़ा हिस्सा रखती है। जबकि भारत का बाजार अपेक्षाकृत ज्यादा बड़ा माना जाता है।बताया जा रहा है कि भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की कुल बाजार पूंजी का केवल चार प्रतिशत हिस्सा रखती है। इसके बावजूद फिलहाल एआई आधारित कंपनियों में तेजी के चलते निवेशकों का झुकाव ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे बाजारों की ओर बना हुआ है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 27 May 2026 09:42:13 +0530</pubDate>
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<title>बिहार के लोगों को रेलवे की सौगात! कोरोना काल में बंद हुई पैसेंजर ट्रेनें फिर से होंगी शुरू</title>
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<description><![CDATA[ कोरोना महामारी के दौरान बंद हुई कई पैसेंजर ट्रेनों को लेकर अब बिहार के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से जिन ट्रेनों के दोबारा शुरू होने का इंतजार किया जा रहा था, उन्हें अब फिर पटरी पर उतारने की तैयारी की जा रही है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 27 May 2026 09:37:54 +0530</pubDate>
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<title>आपके पहुंचते ही SBI बैंक में हो जाता है लंच? जानें क्या है सही टाइमिंग</title>
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<description><![CDATA[ SBI सहित ज्यादातर सरकारी बैंकों में कर्मचारियों के लिए लंच ब्रेक जरूर होता है, लेकिन पूरे बैंक का काम एक साथ बंद नहीं किया जाता। आमतौर पर बैंक कर्मचारियों की लंच टाइमिंग अलग-अलग रखी जाती है ताकि ग्राहकों का काम लगातार चलता रहे। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 27 May 2026 09:37:54 +0530</pubDate>
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<title>Coal India में हिस्सेदारी बेचकर सरकार करेगी बड़ी कमाई! ₹412 में मिलेगा शेयर खरीदने का मौका</title>
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<description><![CDATA[ सरकार एक बार फिर सरकारी कंपनी में हिस्सेदारी बेचकर बड़ा फंड जुटाने जा रही है। इस बार बारी है देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी Coal India की। केंद्र सरकार ने कंपनी में अपनी 2 फीसदी तक हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 27 May 2026 09:37:53 +0530</pubDate>
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<title>Layoffs: टेक कंपनियों में काम करने वालों के लिए बुरा समय! साल 2026 में इन 4 बड़ी कंपनियों ने की ताबड़तोड़ छंटनी</title>
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<description><![CDATA[ साल 2026 टेक इंडस्ट्री के कर्मचारियों के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है। दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियों ने लागत कम करने, AI पर फोकस बढ़ाने और बिजनेस स्ट्रक्चर बदलने के नाम पर हजारों कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 27 May 2026 09:37:53 +0530</pubDate>
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<title>New Tax Regime: क्या डेट फंड से होने वाली कमाई पर भी लागू होता है ₹12 लाख का रिबेट? आईटीआर भरने से पहले समझें</title>
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<description><![CDATA[ सरकार द्वारा नई टैक्स व्यवस्था में मिलने वाला रिबेट कुल टैक्सेबल इनकम के आधार पर तय होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुल आय तय सीमा के भीतर रहती है, तो उसे टैक्स रिबेट का लाभ मिल सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 27 May 2026 09:37:52 +0530</pubDate>
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<title>Indian Railways: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को मिली हरी झंड़ी! इस रूट पर पानी से चलेगी ट्रेन; इतनी होगी टॉप स्पीड</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय रेलवे ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को मंजूरी दे दी है। यह ट्रेन हरियाणा के जींद-सोनीपत रूट पर चलाई जाएगी और इसकी अधिकतम रफ्तार 75 किमी प्रति घंटा होगी। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 27 May 2026 09:37:52 +0530</pubDate>
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<title>सरकार ने तिरुवरूर बाइपास के लिए स्वीकृत किए ₹1428 करोड़, 15 किमी लंबी होगी 4&#45;लेन वाली सड़क&#45; चेक डिटेल्स</title>
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<description><![CDATA[ तिरुवरूर बाइपास का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद ये नई सड़क तिरुवरूर शहर में यातायात जाम की समस्या को काफी हद तक कम कर देगा। ]]></description>
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