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<title>Prime News Studio &#45; : व्यापार</title>
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<title>भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में एंट्री लेने को बेताब जापानी कंपनी Canon, टेक्नोलॉजी लाने के लिए तैयार</title>
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<description><![CDATA[ कैनन इंडिया के प्रेसिडेंट और सीईओ तोशियाकी नोमुरा ने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग का विस्तार कंपनी के लिए एक बड़ा मौका है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 10:00:05 +0530</pubDate>
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<title>साबरमती नदी पर 480 मीटर लंबा और 36 मीटर ऊंचा पुल तैयार, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर आई गुड न्यूज</title>
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<description><![CDATA[ ये पुल पश्चिम रेलवे की अहमदाबाद-दिल्ली मुख्य रेल लाइन के पास स्थित है, जो जमीन के स्तर से करीब 14.8 मीटर की ऊंचाई पर है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 10:00:04 +0530</pubDate>
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<title>Jio Platforms लाएगा देश का सबसे बड़ा IPO, 21 अक्टूबर को खुल सकता है 3.8 बिलियन डॉलर का इश्यू</title>
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<description><![CDATA[ विदेशी निवेशकों से मिले पॉजिटिव सपोर्ट के आधार पर Jio Platforms की शुरुआती वैल्यूएशन 143-146 अरब डॉलर या कम से कम 12 लाख करोड़ रुपये रहने की संभावना है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 10:00:04 +0530</pubDate>
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<title>मुंबई से नासिक, भुसावल, खंडवा, इटारसी, कटनी, सतना के रास्ते बनारस तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, चेक करें पूरा रूट और टाइम टेबल</title>
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<description><![CDATA[ रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) और बनारस के बीच हफ्ते में 2 दिन चलाई जाएगी। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 10:00:03 +0530</pubDate>
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<title>अक्टूबर से महंगा हो सकता है लोन, बढ़ती महंगाई के बीच रेपो रेट में 0.25 की बढ़ोतरी कर सकता है RBI</title>
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<description><![CDATA[ रेपो दर में आखिरी बार फरवरी, 2023 में बढ़ोतरी की गई थी, जब आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25 प्रतिशत बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया था। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 10:00:03 +0530</pubDate>
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<media:keywords>अक्टूबर, से, महंगा, हो, सकता, है, लोन, बढ़ती, महंगाई, के, बीच, रेपो, रेट, में, 0.25, की, बढ़ोतरी, कर, सकता, है, RBI</media:keywords>
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<title>Stock Market Today 5 October, 2026: सेंसेक्स 431 और निफ्टी 110 अंकों की तेजी के साथ खुले, बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी</title>
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<description><![CDATA[ पिछले हफ्ते गुरुवार को बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए थे और शुक्रवार को गांधी जयंती के मौके पर शेयर बाजारों की छुट्टी थी। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 10:00:02 +0530</pubDate>
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<media:keywords>Stock, Market, Today, October, 2026:, सेंसेक्स, 431, और, निफ्टी, 110, अंकों, की, तेजी, के, साथ, खुले, बैंकिंग, स्टॉक्स, में, तेजी</media:keywords>
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<title>&amp;apos;&amp;apos;घरों की बिक्री पर सरकारों को जाता है 30&#45;50% तक का टैक्स&amp;apos;&amp;apos;, क्रेडाई अध्यक्ष बोले&#45; किफायती घर बनाने में बिल्डर असमर्थ</title>
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<description><![CDATA[ क्रेडाई के अध्यक्ष शेखर पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार प्रत्येक फ्लैट के लिए 45 लाख रुपये की अधिकतम सीमा को खत्म करके किफायती आवास की परिभाषा में बदलाव करना चाहिए। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 13:23:27 +0530</pubDate>
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<title>पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये हुआ महंगा, प्राइवेट कंपनी नायरा एनर्जी ने बढ़ाई ईंधन की कीमतें</title>
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<description><![CDATA[ नायरा ने 26 मार्च को पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 13:23:26 +0530</pubDate>
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<media:keywords>पेट्रोल, रुपये, और, डीजल, रुपये, हुआ, महंगा, प्राइवेट, कंपनी, नायरा, एनर्जी, ने, बढ़ाई, ईंधन, की, कीमतें</media:keywords>
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<title>क्रिप्टोकरेंसी को लेकर RBI सतर्क, RBI गवर्नर बोले&#45; मॉनेटरी पॉलिसी डोमेस्टिक ग्रोथ और महंगाई की स्थिति पर केंद्रित</title>
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<description><![CDATA[ क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी चिंताओं का उल्लेख करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ये &#039;मुद्रा की एकरूपता&#039; यानी पैसे का एक समान मूल्य और मौद्रिक नीति पर इसके संभावित प्रभावों से जुड़ा है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 13:23:25 +0530</pubDate>
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<title>मऊ से आजमगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, सतना, इटारसी, नासिक के रास्ते मुंबई तक चलेगी स्पेशल ट्रेन&#45; चेक करें डिटेल्स</title>
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<description><![CDATA[ ये स्पेशल ट्रेन मऊ से लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक 13 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार और रविवार को चलाई जाएगी। जबकि, लोकमान्य तिलक टर्मिनस से मऊ तक 11 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार और रविवार को चलाई जाएगी। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 13:23:25 +0530</pubDate>
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<title>PNB में 665 दिनों की FD पर कितना मिलेगा ब्याज, वरिष्ठ नागरिकों को कितना मिलेगा रिटर्न</title>
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<description><![CDATA[ पंजाब नेशनल बैंक एफडी खातों पर सीनियर सिटीजन्स को सामान्य नागरिकों की तुलना में 0.50 प्रतिशत ज्यादा ब्याज देता है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 13:23:24 +0530</pubDate>
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<title>मुंबई से गोरखपुर तक चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन&#45; चेक करें पूरा रूट और टाइम टेबल</title>
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<description><![CDATA[ ये स्पेशल ट्रेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) और गोरखपुर के बीच रोजाना चलाई जाएगी। इस स्पेशल ट्रेन से लाखों यात्रियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 13:23:24 +0530</pubDate>
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<title>अमेरिकी कंपनियों के टॉप अधिकारियों के साथ पीयूष गोयल की बैठक, भारत में निवेश के मौकों पर हुई चर्चा</title>
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<description><![CDATA[ एऑन के सीईओ ग्रेग केस के साथ बैठक में गोयल ने भारत में कंपनी के परिचालन और उसके आगे विस्तार के मौकों पर चर्चा की। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 13:23:23 +0530</pubDate>
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<title>ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बोली जीतने पर भारत में उत्पादन बढ़ाएगी लॉकहीड मार्टिन, 10.5 अरब डॉलर में 60 विमान खरीदेगा भारत</title>
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<description><![CDATA[ इस ठेके की दौड़ में 5 भारतीय कंपनियां- टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL), महिंद्रा ग्रुप, अडाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और रिलायंस डिफेंस शामिल हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 13:23:23 +0530</pubDate>
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<media:keywords>ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट, की, बोली, जीतने, पर, भारत, में, उत्पादन, बढ़ाएगी, लॉकहीड, मार्टिन, 10.5, अरब, डॉलर, में, विमान, खरीदेगा, भारत</media:keywords>
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<title>CNG की कीमतों में 3.25 रुपये तक की बढ़ोतरी, लखनऊ और आगरा में 107 रुपये प्रति किलो तक पहुंचा रेट</title>
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<description><![CDATA[ ग्रीन गैस लिमिटेड ने इनपुट गैस की ज्यादा लागत, स्पॉट एलएनजी की बढ़ती कीमतों और करेंसी एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव का हवाला देते हुए सीएनजी की खुदरा कीमतों में ये ताजा बढ़ोतरी की है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 13:23:22 +0530</pubDate>
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<title>मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1B का रीडेवलपमेंट शुरू करेगा अडाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स, नवी मुंबई शिफ्ट होंगी फ्लाइट्स</title>
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<description><![CDATA[ AAHL ने एयरलाइंस को अपनी मर्जी से अपना कामकाज अस्थायी रूप से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMI) पर ले जाने का विकल्प दिया है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 13:23:21 +0530</pubDate>
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<title>1178 फीट ऊंचे चिनाब ब्रिज पर 100 की स्पीड से दौड़ी वंदे भारत, अंजी ब्रिज पर भी सफल रही टेस्टिंग</title>
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<description><![CDATA[ रेल मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय रेल ने उत्तर रेलवे जोन के कटरा-बनिहाल सेक्शन पर ट्रेनों की स्पीड 100 किमी प्रति घंटे तक बढ़ाई गई। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 11:11:20 +0530</pubDate>
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<title>प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य, इस राज्य में लागू हुआ नया नियम</title>
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<description><![CDATA[ नए नियमों के तहत, आवेदकों को आधार नंबर या इस बात का सबूत देना होगा कि उन्होंने आधार के लिए आवेदन किया है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 11:11:19 +0530</pubDate>
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<title>महाराष्ट्र में 2.6 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा अडाणी ग्रुप, राज्य के विकास में निभा रहा अहम भूमिका</title>
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<description><![CDATA[ प्रणव अडाणी ने कहा कि ये निवेश ऐसे समय में हो रहे हैं जब महाराष्ट्र 2030 तक 1000 अरब डॉलर की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिसमें मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के केंद्रीय भूमिका निभाने की उम्मीद है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 11:11:19 +0530</pubDate>
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<title>मुंबई CSMT स्टेशन पर 75 दिनों का मेगा ब्लॉक शुरू, 15 दिसंबर तक 8 ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव</title>
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<description><![CDATA[ मध्य रेलवे ने 75 दिनों के लिए होने वाले इस ब्लॉक से प्रभावित होने वाली 8 ट्रेनों की लिस्ट शेयर की है। इनमें हावड़ा, भुवनेश्वर, मंगलुरू और मडगांव जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के नाम भी शामिल हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 11:11:18 +0530</pubDate>
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<title>भारतीय पायलट स्मित मच्छार को ₹1,00,00,000 की सम्मान राशि देगा मैनकाइंड फार्मा, कंपनी बोली&#45; आपने भारत का मान बढ़ाया है</title>
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<description><![CDATA[ मैनकाइंड फार्मा ने शुक्रवार को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 11:11:17 +0530</pubDate>
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<title>FPIs ने सितंबर में शेयर बाजार से निकाले 35,860 करोड़ रुपये, 1 अक्टूबर को ₹9232 करोड़ की हुई निकासी</title>
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<description><![CDATA[ इससे पहले विदेशी निवेशकों ने जुलाई में भारतीय शेयर बाजार में 20,200 करोड़ रुपये और अगस्त में 29,630 करोड़ रुपये का निवेश किया था। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 11:11:17 +0530</pubDate>
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<title>बिहार में निवेश करने वालों को सरकारी खरीद में मिलेगी प्राथमिकता, 25% उत्पाद खरीदेगी सरकार</title>
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<description><![CDATA[ सम्राट चौधरी ने निवेशकों को संबोधित करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उन्हें हरसंभव सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 14:58:02 +0530</pubDate>
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<title>G20 की व्यापार वार्ता में मामूली प्रगति, कुछ मुद्दों को लेकर तनाव बरकरार</title>
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<description><![CDATA[ चीन में बने स्टील के अलावा प्रशासन का कहना है कि ऑटोमोबाइल, बैटरी, पेपर और सेमीकंडक्टर समेत कई इंडस्ट्री में जरूरत से ज्यादा उत्पादन की समस्या रही है, जिससे अमेरिका अपने प्रतिस्पर्धियों से पिछड़ रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 14:58:01 +0530</pubDate>
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<title>Gold Price Today: तनिष्क, कल्याण ज्वैलर्स, जॉयअलुक्कास, मलाबार पर क्या है सोने का भाव, देखें आज की ताजा कीमतें</title>
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<description><![CDATA[ दिल्ली के सर्राफा बाजार में, गुरुवार को सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेजी दर्ज की गई। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 14:58:00 +0530</pubDate>
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<title>ऑटो सेक्टर ने सितंबर में मचाया धमाल, हुंडई की रिकॉर्ड बिक्री; महिंद्रा की 15% और JSW MG की 19% बढ़ी सेल्स</title>
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<description><![CDATA[ सितंबर में भारतीय ऑटो सेक्टर के लिए बिक्री के आंकड़े काफी मजबूत रहे। हुंडई ने जहां अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री दर्ज की, वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा और JSW MG मोटर इंडिया ने भी सालाना आधार पर अच्छी ग्रोथ दर्ज की। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 11:20:37 +0530</pubDate>
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<title>&amp;apos;&amp;apos;अब हर शनिवार को बंद रहेंगे बैंक, वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश&amp;apos;&amp;apos;&#45; जानें क्या है वायरल दावे का सच</title>
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<description><![CDATA[ सोशल मीडिया पर वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) का बताया जा रहा एक राजपत्र वायरल हो रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 11:20:36 +0530</pubDate>
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<title>बिजली बिल से होगी ट्रैफिक चालान की वसूली? सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन रीन्यूअल रोकने के दिए निर्देश</title>
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<description><![CDATA[ जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने ये भी निर्देश दिया कि बकाया ई-चालान वाली गाड़ियों को केंद्रीय परिवहन पोर्टल पर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 11:20:35 +0530</pubDate>
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<title>स्टॉक मार्केट में नहीं थम रही तबाही&#45; मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाटा स्टील के शेयर क्रैश</title>
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<description><![CDATA[ शुक्रवार, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर शेयर बाजारों की छुट्टी रहेगी। इस तरह, घरेलू शेयर बाजार लगातार 3 दिन बंद रहेंगे और अब सोमवार को खुलेंगे। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 11:20:28 +0530</pubDate>
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<title>GST कलेक्शन से सरकार के खाते में आए ₹2.03 लाख करोड़, सितंबर में 15 प्रतिशत बढ़ा संग्रह</title>
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<description><![CDATA[ चालू वित्त वर्ष में ये तीसरा महीना है, जब ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 2,00,000 करोड़ रुपये के पार रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 11:20:25 +0530</pubDate>
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<title>3 अक्टूबर से शुरू होगी उदयपुर&#45;सूरत वंदे भारत एक्सप्रेस, चेक करें पूरा रूट और टाइम टेबल</title>
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<description><![CDATA[ इस ट्रेन में एग्जीक्यूटिव चेयर कार और एसी चेयर कार कोच होंगे। 1 अक्टूबर से इस ट्रेन में सीटों की बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 11:20:25 +0530</pubDate>
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<title>बनारस से प्रयागराज, सतना, जबलपुर, इटारसी, नासिक, कल्याण के रास्ते मुंबई तक चलेगी स्पेशल ट्रेन&#45; देखें पूरा रूट और टाइम टेबल</title>
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<description><![CDATA[ ये स्पेशल ट्रेन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ-साथ मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए भी काफी मददगार साबित होगी। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 11:20:24 +0530</pubDate>
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<title>आज ₹5000 सस्ती हुई चांदी, इस हफ्ते भाव में ₹10,000 की गिरावट&#45; चेक करें सोने की ताजा कीमतें</title>
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<description><![CDATA[ इस हफ्ते चांदी की कीमतों में 10,000 रुपये या 4.2 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 11:20:23 +0530</pubDate>
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<title>डीजल की खुदरा और थोक कीमतों में ₹50 तक का अंतर, कुछ पंप डीलरों ने बिक्री पर लगाई सीमा, सरकार ने साफ किया रुख</title>
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<description><![CDATA[ पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल ने कहा कि किसी को भी ईंधन की बिक्री सीमित करने की अनुमति नहीं है। ये स्वीकार्य नहीं है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 11:20:22 +0530</pubDate>
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<title>HDFC Bank के अगले CEO और MD होंगे अनूप बागची, RBI से मिली मंजूरी</title>
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<description><![CDATA[ अनूप बागची की नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। वे 27 अक्टूबर से देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक- एचडीएफसी बैंक के सीईओ और एमडी पद संभालेंगे। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 11:20:21 +0530</pubDate>
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<title>ऑटो कंपनियों के लिए सरकार ने बदले CAFE नॉर्म्स, 5 साल में 16.7% बेहतर करनी होगी कारों की फ्यूल एफिशिएंसी</title>
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<description><![CDATA[ कार कंपनियों के लिए सरकार ने फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर नए नियम लागू करने की तैयारी कर ली है। सरकार ने नए कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी (CAFE) नॉर्म्स नोटिफाई किए हैं। इनका मकसद कारों की ईंधन खपत कम करना और ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और क्लीन फ्यूल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:11:07 +0530</pubDate>
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<title>जोधपुर से दिल्ली, मुरादाबाद, बरेली, गोंडा के रास्ते गोरखपुर तक चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, देख लें पूरा शेड्यूल</title>
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<description><![CDATA[ दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे ने जोधपुर से गोरखपुर के बीच विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:11:06 +0530</pubDate>
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<title>घर बनाना होगा और महंगा, सितंबर में ₹7 प्रति बोरी महंगी हुई सीमेंट; अक्टूबर में ₹20 तक बढ़ सकते हैं दाम: रिपोर्ट</title>
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<description><![CDATA[ सितंबर में सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब अक्टूबर में भी घर बनाने वालों को झटका लग सकता है। सीमेंट कंपनियां देश के ज्यादातर बाजारों में प्रति बोरी ₹5 से ₹20 तक की एक और कीमत बढ़ाने की कोशिश कर सकती हैं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:11:05 +0530</pubDate>
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<media:keywords>घर, बनाना, होगा, और, महंगा, सितंबर, में, ₹7, प्रति, बोरी, महंगी, हुई, सीमेंट, अक्टूबर, में, ₹20, तक, बढ़, सकते, हैं, दाम:, रिपोर्ट</media:keywords>
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<title>गेहूं की MSP पर आया सरकार का बड़ा फैसला, अश्विनी वैष्णव ने किया नए रेट का ऐलान</title>
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<description><![CDATA[ रबी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 2027-28 मार्केटिंग सीजन के लिए गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में ₹25 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:11:04 +0530</pubDate>
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<title>दिल्ली&#45;NCR में खत्म होगा घंटों का जाम? सरकार ला रही ₹1789 करोड़ का स्मार्ट ट्रैफिक प्लान, जानें ITMS कैसे करेगा काम</title>
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<description><![CDATA[ केंद्र सरकार ने दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए ₹1,789.52 करोड़ के ITMS को मंजूरी दी है। इसे दिल्ली पुलिस लागू करेगी। इस तकनीक का मकसद ट्रैफिक को सिर्फ तय सिग्नल टाइमिंग के आधार पर नहीं, बल्कि सड़क पर मौजूद रियल-टाइम ट्रैफिक के हिसाब से मैनेज करना है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:11:03 +0530</pubDate>
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<title>शेयर बाजार में फिर लाल निशान का दबाव, सेंसेक्स&#45;निफ्टी गिरावट के साथ हुए बंद; मेटल&#45;फार्मा शेयरों में भारी बिकवाली</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार में बुधवार के कारोबार के दौरान उतार-चढ़ाव देखने को मिला। दिनभर की उठापटक के बाद सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए, हालांकि सेंसेक्स की गिरावट काफी सीमित रही। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:11:03 +0530</pubDate>
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<title>त्योहारों से पहले महंगाई का झटका, महंगा हो गया कमर्शियल गैस सिलेंडर; चेक करें नए रेट</title>
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<description><![CDATA[ 1 अक्टूबर से कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत दिल्ली में सीधे ₹62.50 बढ़ गई है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले इस सिलेंडर के महंगा होने से कारोबार की लागत पर भी असर पड़ सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:11:02 +0530</pubDate>
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<title>LPG सिलेंडर से लेकर FD समेत 6 नियमों में आज से हुए बड़े बदलाव, जानिए किस पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर</title>
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<description><![CDATA[ हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कई नए बदलाव लेकर आती है। आज, यानी 1 अक्टूबर 2026 से भी आम आदमी की जेब, रसोई और बैंक खाते से जुड़े कई अहम नियमों में फेरबदल हो गया है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:11:01 +0530</pubDate>
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<title>1 अक्टूबर से बदल गया डीजल और ATF पर विंडफॉल टैक्स, डीजल पर ₹4 और ATF पर ₹4.5 प्रति लीटर की कटौती</title>
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<description><![CDATA[ अक्टूबर की शुरुआत के साथ पेट्रोलियम सेक्टर से जुड़ा एक अहम बदलाव हुआ है। सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती कर दी है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:11:01 +0530</pubDate>
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<title>Forbes की लिस्ट में गौतम अदाणी का जलवा, बने देश के सबसे अमीर शख्स; देखें टॉप&#45;10 में कौन&#45;कौन शामिल</title>
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<description><![CDATA[ भारत के अरबपतियों की दुनिया में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। फोर्ब्स की 2026 की 100 सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट में गौतम अदाणी ने नंबर-1 का स्थान हासिल कर लिया है। तीन साल तक दूसरे पायदान पर रहने के बाद अदाणी ने फिर से सबसे अमीर भारतीय का खिताब अपने नाम किया है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:11:00 +0530</pubDate>
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<title>नोएडा एयरपोर्ट से अकासा एयर ने बढ़ाया नेटवर्क, दो और शहरों के लिए शुरू होंगी सीधी उड़ानें; जानें पूरा शेड्यूल</title>
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<description><![CDATA[ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अकासा एयर अपने नेटवर्क का विस्तार करने जा रही है। 1 अक्टूबर से जेवर एयरपोर्ट से कोलकाता और बेंगलुरू के लिए सीधी उड़ानें शुरू होंगी। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 10:04:13 +0530</pubDate>
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<title>देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर को मिली मंजूरी, इन दो बड़े शहरों के बीच दौड़ेगी हाईस्पीड ट्रेन</title>
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<description><![CDATA[ रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रेलवे ने देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर को चलाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। यह ट्रेन वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चलेगी, जिसके रूट में कानपुर और प्रयागराज जैसे प्रमुख शहर भी शामिल होंगे। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 10:04:12 +0530</pubDate>
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<title>अनंत अंबानी न्यूकैसल यूनिवर्सिटी में सस्टेनेबिलिटी के प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नियुक्त</title>
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<description><![CDATA[ न्यूकैसल यूनिवर्सिटी ने अनंत अंबानी को सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नियुक्त किया है। यह नियुक्ति औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उनके काम को देखते हुए की गई है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 10:04:12 +0530</pubDate>
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<title>शेयर बाजार में नहीं थम रही गिरावट, 6 महीने के निचले स्तर के करीब सेंसेक्स&#45;निफ्टी; बैंकिंग&#45;IT शेयरों में भारी बिकवाली</title>
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<description><![CDATA[ शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन भी दबाव देखने को मिला। मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी छह महीने के निचले स्तर के करीब पहुंच गए। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, वेस्ट एशिया की स्थिति को लेकर अनिश्चितता और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने बाजार का सेंटीमेंट कमजोर किया। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 10:04:11 +0530</pubDate>
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<title>अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने का रास्ता हुआ महंगा, US ने EB&#45;5 प्रोग्राम की फीस में की भारी बढ़ोतरी; भारतीयों पर पड़ेगा सीधा असर</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी इमिग्रेशन से जुड़े इस बदलाव का भारतीय निवेशकों पर सीधा असर पड़ सकता है। USCIS ने EB-5 इन्वेस्टर प्रोग्राम की कई फीस में बड़ी बढ़ोतरी वाली अंतिम नियमावली जारी की है, जो 30 नवंबर 2026 से प्रभावी होने वाली है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 10:04:10 +0530</pubDate>
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<title>देश के लिए आई गुड न्यूज! अगस्त में भारत की इंडस्ट्री ने पकड़ी तेज रफ्तार, आंकड़ा आया सामने</title>
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<description><![CDATA[ सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2026 में देश का औद्योगिक उत्पादन (IIP) सालाना आधार पर 8 फीसदी बढ़ा। जुलाई में IIP ग्रोथ 7.4 फीसदी रही थी। औद्योगिक उत्पादन में इस तेजी की सबसे बड़ी वजह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बेहतर प्रदर्शन रहा। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:04:42 +0530</pubDate>
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<title>1405 टन वजन और 100 मीटर लंबाई, मुंबई&#45;अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ पहला स्टील ब्रिज</title>
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<description><![CDATA[ मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में नासिक हाईवे के ऊपर 100 मीटर लंबा स्टील ब्रिज लॉन्च किया गया है। इस ब्रिज का वजन करीब 1,405 टन है और यह महाराष्ट्र में इस प्रोजेक्ट के लिए पूरा किया गया पहला स्टील ब्रिज है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:04:42 +0530</pubDate>
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<title>डीजल की बिक्री पर कंपनियों ने लगाया कैप, Jio&#45;bp और Nayara के बाद अब सरकारी तेल कंपनियां भी उठा सकती हैं बड़ा कदम</title>
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<description><![CDATA[ सस्ता रिटेल डीजल मिलने के कारण इंडस्ट्रियल और दूसरे बड़े ग्राहक पेट्रोल पंपों से बड़ी मात्रा में ईंधन खरीद रहे हैं। इससे कुछ पेट्रोल पंपों पर स्टॉक का दबाव बढ़ गया है। इसी वजह से निजी कंपनियों ने डीजल की बिक्री पर रोजाना की सीमा तय कर दी है। अब सरकारी तेल कंपनियां भी ऐसा कदम उठा सकती हैं। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:04:41 +0530</pubDate>
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<title>NALCO ने केंद्र सरकार को दिया ₹1083 करोड़ का डिविडेंड, कंपनी ने कमाया ₹5815 करोड़ मुनाफा</title>
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<description><![CDATA[ NALCO ने वित्त वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी ने केंद्र सरकार को रिकॉर्ड ₹1,083.06 करोड़ का डिविडेंड दिया है। यह NALCO की ओर से अब तक दिया गया सबसे बड़ा डिविडेंड है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:04:40 +0530</pubDate>
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<title>टाटा ग्रुप में हो सकता है अब तक का सबसे बड़ा मर्जर, टाटा संस को बचाने के लिए Trusts ने बनाया सीक्रेट प्लान</title>
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<description><![CDATA[ टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के भविष्य को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। टाटा ट्रस्ट्स ने कंपनी के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत दो ऑपरेटिंग कंपनियों का टाटा संस में विलय किया जा सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:04:40 +0530</pubDate>
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<title>अमेरिका का बड़ा फैसला, भारत समेत 20 देशों की खास दवाओं को टैरिफ से किया बाहर; फार्मा सेक्टर को राहत</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका ने भारत समेत 20 देशों से आयात होने वाली कुछ खास दवाओं और उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले जरूरी चीजों पर 0% एड वैलोरम टैरिफ लगाने का फैसला किया है। यह फैसला भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए राहत की खबर है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:04:39 +0530</pubDate>
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<title>शेयर बाजार में दबाव बरकरार, सेंसेक्स 488 अंक टूटा तो निफ्टी 22,700 के नीचे आया; टाटा मोटर्स और HDFC बैंक में बड़ी गिरावट</title>
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<description><![CDATA[ कमजोर ग्लोबल संकेतों का असर मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार पर भी साफ दिखाई दिया। कारोबार की शुरुआत होते ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों दबाव में नजर आए। सेंसेक्स में करीब 488 अंकों की गिरावट देखने को मिली, जबकि निफ्टी 22,700 के नीचे फिसल गया। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:04:38 +0530</pubDate>
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<title>अक्टूबर में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? RBI की हॉलीडे लिस्ट आई सामने, इस राज्य में 12 दिन नहीं होगा कामकाज</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की हॉलीडे लिस्ट के मुताबिक अक्टूबर में अलग-अलग राज्यों में कई दिन बैंक बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में राष्ट्रीय त्योहारों के साथ-साथ स्थानीय पर्व और धार्मिक अवसर भी शामिल हैं। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:04:37 +0530</pubDate>
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<title>नॉर्थ&#45;ईस्ट को मिलेगा नया एक्सप्रेसवे, ₹61500 करोड़ से बनेगा 630 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर; नितिन गडकरी ने किया ऐलान</title>
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<description><![CDATA[ केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलिगुड़ी से गुवाहाटी और शिलॉन्ग को जोड़ने वाले 630 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर की जानकारी दी है। इस परियोजना पर करीब ₹61,500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:04:37 +0530</pubDate>
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<title>दिल्ली को मिली बड़ी सौगात, अमित शाह ने किया बारापुल्ला फेज&#45;3 कॉरिडोर का उद्घाटन; ईस्ट से साउथ दिल्ली जाना होगा आसान</title>
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<description><![CDATA[ दिल्ली में रोजाना सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। लंबे इंतजार के बाद बारापुल्ला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर और मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बारापुल्ला फेज-3 कॉरिडोर को जनता को समर्पित किया। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:04:36 +0530</pubDate>
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<title>सरकारी कंपनी पेट्रोनेट के डायरेक्टरों को 5 साल और मिलेगा मुनाफे का 1&#45;1 प्रतिशत कमीशन, कंपनी ने मांगी मंजूरी</title>
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<description><![CDATA[ शेयरहोल्डरों ने इससे पहले सितंबर, 2021 में वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए इस व्यवस्था को मंजूरी दी थी। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:12:27 +0530</pubDate>
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<title>1 अक्टूबर से 8% तक महंगे हो जाएंगे AC, TV, वॉशिंग मशीन, डाइकिन ने 10% बढ़ाए एसी के दाम</title>
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<description><![CDATA[ एयर कंडीशनर की कीमतों में जहां 5 से 8 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं कुछ कंपनियां वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एलईडी टीवी के दाम 3-4 प्रतिशत बढ़ाने जा रही हैं। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:12:27 +0530</pubDate>
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<title>2 अक्टूबर को &amp;apos;No UPI Day&amp;apos; मनाएंगे मोबाइल फोन विक्रेता, QR कोड को काले कपड़े से ढकेंगे दुकानदार</title>
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<description><![CDATA[ वित्त मंत्री को भेजे गए एक ज्ञापन के अनुसार, यूपीआई पर एमडीआर लगाने से हर महीने यूपीआई के माध्यम से 5 से 30 लाख रुपये का लेनदेन करने वाले छोटे खुदरा विक्रेता को सीधे तौर पर 2000 से 12,000 रुपये का शुद्ध नुकसान होगा। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:12:26 +0530</pubDate>
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<title>1 जनवरी से 8.9% महंगी हो जाएगी माल ढुलाई, DHL Express भारत में बढ़ाएगा चार्ज</title>
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<description><![CDATA[ कंपनी ने कहा कि 220 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनी को न सिर्फ स्थानीय आर्थिक स्थितियों, बल्कि वैश्विक बाजारों के घटनाक्रमों का भी सामना करना होता है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:12:26 +0530</pubDate>
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<title>SBI में 180 दिनों की FD पर कितना मिलेगा ब्याज, वरिष्ठ नागरिकों को कितना मिलेगा रिटर्न</title>
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<description><![CDATA[ एसबीआई 444 दिनों की स्पेशल एफडी स्कीम अमृत वृष्टि पर सामान्य ग्राहकों को सबसे ज्यादा 6.45 प्रतिशत का ब्याज दे रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:12:25 +0530</pubDate>
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<title>दिल्ली, चंडीगढ़, फिरोजपुर, ऋषिकेश से बिहार के लिए चलेंगी 8 नई स्पेशल ट्रेनें, 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक मिलेंगी सेवाएं</title>
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<description><![CDATA[ ये स्पेशल ट्रेनें चंडीगढ़ और पटना, आनंद विहार और मुजफ्फरपुर, दिल्ली जंक्शन और सीतामढ़ी, ऋषिकेश और मुजफ्फरपुर एवं आनंद विहार और पाटलिपुत्र के बीच चलाई जाएंगी। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:12:25 +0530</pubDate>
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<media:keywords>दिल्ली, चंडीगढ़, फिरोजपुर, ऋषिकेश, से, बिहार, के, लिए, चलेंगी, नई, स्पेशल, ट्रेनें, अक्टूबर, से, नवंबर, तक, मिलेंगी, सेवाएं</media:keywords>
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<title>आज आपके शहर में बैंकों की हड़ताल रहेगी या नहीं, SBI ने आधी रात को जारी किया बड़ा अपडेट</title>
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<description><![CDATA[ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हफ्ते में 2 छुट्टी की मांग को लेकर 28 सितंबर से 30 सितंबर तक 3 दिनों की हड़ताल बुलाई थी, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:12:24 +0530</pubDate>
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<title>पिछले हफ्ते ₹3500 सस्ता हुआ सोना, चांदी के भाव में भी ₹6907 की बड़ी गिरावट&#45; जानें इस हफ्ते कैसी रहेगी चाल</title>
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<description><![CDATA[ बाजार की नजर अमेरिकी गैर-कृषि रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों पर रहेगी, जो अक्टूबर में फेडरल रिजर्व के ब्याज दर संबंधी फैसले की उम्मीदों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:12:24 +0530</pubDate>
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<title>चांदी के भाव में ₹6600 तक की भारी गिरावट, ₹3200 से ज्यादा गिरी सोने की कीमतें</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका के आर्थिक आंकड़े, पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की कीमतें इस हफ्ते भी सोने-चांदी की कीमतों को प्रभावित करेंगी। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:12:23 +0530</pubDate>
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<title>Stock Market Today 28 September, 2026: बाजार में हाहाकार, निफ्टी की 50 में से 46 कंपनियों के शेयर लाल निशान में खुले</title>
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<description><![CDATA[ सोमवार को सेंसेक्स की 30 में से महज 2 कंपनियों के शेयर ही बढ़त लेकर खुले और बाकी की सभी 28 कंपनियों के शेयर लाल निशान में खुले। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:12:23 +0530</pubDate>
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<title>यूपी के इस शहर में लगेगा ₹700 करोड़ का बैटरी प्लांट, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगी रफ्तार</title>
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<description><![CDATA[ उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अलीगढ़ में ₹700 करोड़ की लागत से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 12:03:06 +0530</pubDate>
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<title>Bharat Taxi के ड्राइवरों को मिलेगी 5 लाख तक की सोशल सिक्योरिटी; सीएम योगी ने किया ऐलान</title>
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<description><![CDATA[ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यूपी में भारत टैक्सी की शुरुआत करते हुए ड्राइवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी बड़ी सुविधा का ऐलान किया। इसके तहत भारत टैक्सी से जुड़ने वाले ड्राइवरों को ₹5 लाख तक की सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलेगी। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 12:03:06 +0530</pubDate>
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<title>सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट, चेक करें 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के दाम</title>
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<description><![CDATA[ सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है। जानकारों के मुताबिक, ऊंचे स्तरों पर निवेशकों की ओर से मुनाफावसूली और अमेरिकी डॉलर में मजबूती का असर सोने की कीमतों पर पड़ा है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 12:03:05 +0530</pubDate>
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<title>भारत के सबसे अमीर परिवार का ताज फिर गौतम अदाणी के नाम, मुकेश अंबानी को पछाड़कर हासिल किया नंबर&#45;1 स्थान</title>
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<description><![CDATA[ भारत के सबसे अमीर परिवारों की रैंकिंग में एक बार फिर बड़ा बदलाव हुआ है। M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 में गौतम अदाणी और परिवार ने मुकेश अंबानी और परिवार को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 12:03:04 +0530</pubDate>
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<title>रेलवे कर्मचारियों की बल्ले&#45;बल्ले, सरकार ने दिया पेंशन का नया ऑप्शन; जानिए क्या&#45;क्या मिलेंगे फायदे?</title>
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<description><![CDATA[ केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले रेलवे कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने के नियम अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद तय पेंशन के साथ महंगाई राहत (DR) का भी लाभ मिलेगा। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 12:03:04 +0530</pubDate>
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<title>केंद्रीय कर्मचारियों&#45;पेंशनर्स को इस बार जल्दी मिलेगी सैलरी, 25 सितंबर को ही खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे पैसे</title>
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<description><![CDATA[ बैंक कर्मचारियों की प्रस्तावित तीन दिन की देशव्यापी हड़ताल का असर बैंकिंग लेन-देन पर पड़ सकता है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सितंबर महीने की सैलरी और पेंशन पहले ही जारी करने का फैसला लिया है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 12:03:03 +0530</pubDate>
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<title>Amazon, Zepto समेत 5 ई&#45;कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर FSSAI की बड़ी कार्रवाई, जानिए क्या है पूरा माजरा?</title>
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<description><![CDATA[ ऑनलाइन शॉपिंग और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खाने-पीने का सामान खरीदने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI ने अमेजन, फ्लिपकार्ट इंडिया, स्विगी इंस्टामार्ट, बिगबास्केट और जेप्टो के खिलाफ नियमों के उल्लंघन को लेकर दंडात्मक कार्रवाई शुरू की है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 12:03:03 +0530</pubDate>
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<title>शेयर बाजार खुलते ही हुआ क्रैश, सेंसेक्स में 600 तो निफ्टी में 215 अंकों की बड़ी गिरावट; 5% से ज्यादा टूटा बजाज फाइनेंस</title>
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<description><![CDATA[ कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गुरुवार को भारी गिरावट के साथ हुई। सेंसेक्स खुलते ही 600 अंक से ज्यादा टूट गया, जबकि Nifty भी करीब 215 अंक फिसलकर 23,250 के नीचे आ गया। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 12:03:02 +0530</pubDate>
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<title>बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ NSE का शेयर, चेक करें ₹22,565 करोड़ के IPO का स्टॉक प्राइस</title>
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<description><![CDATA[ देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में शामिल NSE ने पहली बार शेयर बाजार में कदम रखा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्टिंग करीब 1% प्रीमियम के साथ हुई। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 12:03:01 +0530</pubDate>
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<title>त्योहारों के पहले सस्ता हो सकता है कुकिंग ऑयल, सरकार ने सनफ्लावर, सोयाबीन और पाम ऑयल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाई</title>
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<description><![CDATA[ सरकार ने सनफ्लावर, सोयाबीन और पाम ऑयल के आयात पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी में बड़ी कटौती की है। माना जा रहा है कि इससे कंपनियों की लागत कम हो सकती है और आने वाले समय में घरेलू बाजार में कुकिंग ऑयल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 12:03:00 +0530</pubDate>
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<title>बुलेट ट्रेन को लेकर अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान, दिसंबर में सूरत&#45;वापी सेक्शन होगा पूरा; अप्रैल&#45;मई में पटरियों पर दौड़ेगी ट्रेन</title>
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<description><![CDATA[ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके मुताबिक इस साल दिसंबर तक सूरत से वापी के बीच पहले सेक्शन का निर्माण काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगले साल अप्रैल-मई तक बुलेट ट्रेन को पटरियों पर उतारकर व्यापक स्तर पर टेस्टिंग शुरू की जाएगी। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 12:21:44 +0530</pubDate>
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<title>अदाणी ग्रुप की 5 कंपनियों का SEBI के साथ सेटलमेंट, हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़े मामले में ₹1.51 करोड़ में समझौता</title>
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<description><![CDATA[ अदाणी ग्रुप की पांच कंपनियों से जुड़े एक मामले में बाजार नियामक SEBI ने कार्रवाई को सेटलमेंट के जरिए खत्म कर दिया है। यह मामला जनवरी 2023 में अमेरिकी शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में उठाए गए कॉरपोरेट गवर्नेंस और नियमों से जुड़े सवालों की जांच से जुड़ा था। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 12:21:43 +0530</pubDate>
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<title>PPF, सुकन्या समृद्धि समेत कई सरकारी योजनाओं की बदलेगीं ब्याज दरें? 30 सितंबर को सरकार करेगी फैसला</title>
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<description><![CDATA[ 30 सितंबर के दिन सरकार इस दिन अक्टूबर-दिसंबर 2026 तिमाही के लिए PPF, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), किसान विकास पत्र (KVP) समेत कई छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करेगी। अब नजर इस बात पर है कि मौजूदा दरें बरकरार रहती हैं या इनमें कोई बदलाव किया जाता है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 12:21:43 +0530</pubDate>
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<title>किराया कानून की कार्रवाई के बिना भी संपत्ति खाली करा सकता है लिक्विडेटर, NCLAT ने NCLT के आदेश को रखा बरकरार</title>
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<description><![CDATA[ NCLT ने ड्यूक फैशन्स और यूवीएंडडब्ल्यू प्रोडक्ट्स को कराबारा और हुसैनपुरा स्थित दो कमर्शियल प्रॉपर्टी दो हफ्तों के भीतर खाली करने का निर्देश दिया था। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 12:21:42 +0530</pubDate>
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<title>छोटे शहरों से बढ़ेगा एक्सपोर्ट, पीयूष गोयल तैयार करेंगे 1000 लोगों की टीम, क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाएगी ट्रेनिंग</title>
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<description><![CDATA[ भारत से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार अब छोटे शहरों और जिलों के कारोबारियों तक सीधे पहुंच बनाने की तैयारी कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने करीब 1000 लोगों का नेटवर्क तैयार करने की योजना बताई है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 12:21:42 +0530</pubDate>
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<title>14 ट्रेनों के रूट में बदलाव, 24 से 27 सितंबर तक डायवर्ट रहेंगी गोरखपुर&#45;गोंडा से गुजरने वाली गाड़ियां</title>
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<description><![CDATA[ पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा गोरखपुर-गोंडा सेक्शन पर ऑटोमैटिक सिग्ननलिंग के लिए नॉन-इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है। इस काम की वजह से यहां से गुजरने वाली कई ट्रेनों के रूट में अस्थाई बदलाव किया गया है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 12:21:41 +0530</pubDate>
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<title>दूध की कीमतों में 10 रुपये तक की बढ़ोतरी की मांग, दुग्ध उत्पादक यूनियनों ने कर्नाटक सरकार से किया आग्रह</title>
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<description><![CDATA[ डी.के. सुरेश ने कहा कि कई राज्यों में सहकारी संगठन और प्राइवेट डेयरी लगातार दूध और दूध से बने उत्पादों की कीमतें बढ़ा रही हैं, जबकि कर्नाटक की यूनियनों ने पिछले डेढ़ साल से दूध की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 12:21:41 +0530</pubDate>
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<title>90 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आया कच्चे तेल का भाव, अमेरिका&#45;ईरान के बीच जारी बातचीत के बीच गिरी कीमतें</title>
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<description><![CDATA[ एक ईरानी अधिकारी ने कहा कि अगर वॉशिंगटन ईरानी तेल एक्सपोर्ट को रोकने वाली नाकेबंदी हटाने की दिशा में कदम उठाता है, तो तेहरान 7 दिनों के अंदर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोल सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 12:21:40 +0530</pubDate>
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<title>Stock Market Today 23 September, 2026: मामूली बढ़त लेकर खुला बाजार, लाल निशान में खुले इन्फोसिस&#45;टीसीएस के शेयर</title>
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<description><![CDATA[ हफ्ते के तीसरे ट्रेडिंग सेशन में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स के शेयर बढ़त लेकर खुले। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 12:21:40 +0530</pubDate>
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<media:keywords>Stock, Market, Today, September, 2026:, मामूली, बढ़त, लेकर, खुला, बाजार, लाल, निशान, में, खुले, इन्फोसिस-टीसीएस, के, शेयर</media:keywords>
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<title>पूर्वांचल के 28 जिलों की बदलने वाली है किस्मत, बुंदेलखंड के 7 जिलों को भी UP&#45;EDGE प्रोजेक्ट में शामिल करने का प्रस्ताव</title>
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<description><![CDATA[ राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों के बीच हुई एक अहम बैठक में परियोजना के विभिन्न प्रस्तावित घटकों पर चर्चा की गई। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 12:21:39 +0530</pubDate>
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<title>पिछले हफ्ते ₹6629 महंगी हुई चांदी, सोने के भाव में ₹1597 की तेजी&#45; जानें इस हफ्ते भी जारी रहेगी तेजी या आएगी गिरावट</title>
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<description><![CDATA[ एमसीएक्स पर सोना पिछले हफ्ते 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब कमजोरी के साथ खुला था, लेकिन निचले स्तर पर खरीदारी का समर्थन मिलने से ये 1.54 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 14:19:23 +0530</pubDate>
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<title>आनंद विहार से कानपुर, प्रयागराज, सासाराम, गया, नवादा के रास्ते भागलपुर तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, चेक करें पूरा रूट और टाइम टेबल</title>
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<description><![CDATA[ आनंद विहार और भागलपुर के बीच शुरू की जाने वाली ये स्पेशल ट्रेन गोविंदपुरी (कानपुर), सूबेदारगंज (प्रयागराज), पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम, गया, किऊल रूट से चलाई जाएगी। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 14:19:23 +0530</pubDate>
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<title>इस हफ्ते आएगी IPO की बहार, एलिवेट कैंपसेस और वर्मोरा ग्रैनिटो समेत 6 कंपनियां जुटाएंगी 3825 करोड़ रुपये</title>
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<description><![CDATA[ इस हफ्ते आईपीओ लाने वाली 6 कंपनियों में एलिवेट कैंपसेस और वर्मोरा ग्रैनिटो के अलावा ए-वन स्टील्स इंडिया, अरमी इन्फोटेक, स्वस्तिका इन्फ्रा और एड्रॉयट इंडस्ट्रीज (इंडिया) भी शामिल हैं। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 14:19:22 +0530</pubDate>
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<title>NSE के मौजूदा शेयरधारक रखना चाहते हैं बड़ी हिस्सेदारी, OFS में बेचे मामूली शेयर</title>
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<description><![CDATA[ एनएसई का आईपीओ शुक्रवार को बोली के दूसरे दिन ही पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया था। आज इस आईपीओ का आखिरी दिन है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 14:19:22 +0530</pubDate>
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<title>&amp;apos;जो यहां निवेश नहीं करेगा, उसे पछतावा होगा&amp;apos;, मुंबई के BKC की तर्ज पर डेवलप होगा न्यू नागपुर</title>
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<description><![CDATA[ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार समृद्धि एक्सप्रेसवे के पास न्यू नागपुर डेवलप कर रही है। न्यू नागपुर को करीब 2,000 एकड़ में मुंबई के BKC की तरह केंद्रीय कारोबारी जिले के रूप में विकसित किया जा रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 14:19:21 +0530</pubDate>
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<title>Stock Market Today 21 September, 2026: सेंसेक्स ने 240 अंकों की तेजी के साथ शुरू किया कारोबार, लाल निशान में खुला निफ्टी</title>
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<description><![CDATA[ हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन में अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, इंडिगो, टाइटन जैसी प्रमुख कंपनियों के शेयर अच्छी बढ़त लेकर खुले। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 14:19:21 +0530</pubDate>
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<title>नई दिल्ली से कानपुर, प्रयागराज, बक्सर, आरा के रास्ते दानापुर तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, चेक करें पूरा रूट और टाइम टेबल</title>
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<description><![CDATA[ नई दिल्ली और दानापुर के बीच शुरू की जाने वाली ये स्पेशल ट्रेन गोविंदपुरी (कानपुर), प्रयागराज, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा रूट से चलाई जाएगी। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 14:19:20 +0530</pubDate>
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<title>PNB में 666 दिनों की FD पर कितना मिलेगा ब्याज, अधिकतम कितने रुपये का कर सकते हैं निवेश</title>
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<description><![CDATA[ PNB में न्यूनतम 7 दिनों की सबसे छोटी अवधि के लिए एफडी खाता खुलवाया जा सकता है। इसके अलावा, इस बैंक में अधिकतम 10 सालों की लंबी अवधि के लिए भी एफडी खाता खुलवा सकते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 14:19:19 +0530</pubDate>
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<title>होर्मुज के झमेले से बाहर निकलने की तैयारी में UAE और सऊदी अरब, 1 अरब डॉलर के निवेश की योजना, EIL ने शुरू की बातचीत</title>
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<description><![CDATA[ EIL के चेयरमैन गुप्ता ने कहा कि तनाव के बाद क्षेत्र से नए ठेके मिलने की रफ्तार फिलहाल धीमी हुई है। हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि तीसरी और चौथी तिमाही में ठेके मिलने की गति बढ़ सकती है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 18:11:05 +0530</pubDate>
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<title>महाराष्ट्र के मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच बिछाई जाएगी नई रेल लाइन, भारतीय रेल ने प्रोजेक्ट को दी मंजूरी</title>
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<description><![CDATA[ इस नई रेल लाइन से यात्रा की दूरी, परिवहन का समय और लागत में कमी आएगी और ये एक छोटा और ज्यादा कुशल रेल मार्ग प्रदान करेगी। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 18:11:05 +0530</pubDate>
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<title>1 अक्टूबर से LPG पर नहीं मिलेगी सब्सिडी, लाभ पाने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य</title>
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<description><![CDATA[ बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण से ये सुनिश्चित होता है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर सिर्फ योग्‍य परिवारों तक पहुंचे। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 18:11:04 +0530</pubDate>
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<title>Central Bank में 364 दिन की FD पर कितना मिलेगा ब्याज, वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या हैं दरें</title>
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<description><![CDATA[ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फिक्स्ड डिपोजिट (FD) खातों पर 3.00 प्रतिशत से लेकर 8.00 प्रतिशत तक का बंपर ब्याज दे रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 18:11:04 +0530</pubDate>
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<title>26&#45;27 सितंबर को बैंकों की छुट्टी, 28 से 30 तक 3 दिन की हड़ताल करेंगे कर्मचारी, 9 दिनों में सिर्फ 2 दिन होगा कामकाज</title>
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<description><![CDATA[ शनिवार और रविवार को लगातार 2 दिनों की छुट्टी के बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार को लगातार 3 दिनों तक बैंकों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहेगा। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 18:11:03 +0530</pubDate>
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<title>त्योहारों में 2.5 लाख नौकरियां पैदा होने की संभावना, नियुक्तियों में 20% तक की वृद्धि का अनुमान</title>
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<description><![CDATA[ कुल त्योहारी भर्ती मांग में से करीब 45 प्रतिशत हिस्सेदारी दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों से रहने की उम्मीद है, जबकि इन बाजारों में भर्ती 25-30 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 18:11:03 +0530</pubDate>
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<title>असम में अडाणी के 3200 MW थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास, जीत अडाणी बोले&#45; राज्य में 40,000 रोजगार के अवसर करेंगे पैदा</title>
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<description><![CDATA[ चापर प्लांट असम में 63,000 करोड़ रुपये के पावर इंवेस्टमेंट का हिस्सा है, जिसे दिसंबर 2030 से अलग-अलग चरणों में शुरू किया जाएगा। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 18:11:02 +0530</pubDate>
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<title>FMCG कंपनियां त्योहारी सीजन में नहीं बढ़ाएंगी उत्पादों के दाम, बिक्री बढ़ाने पर रहेगा जोर</title>
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<description><![CDATA[ एफएमसीजी सेक्टर को चीनी, खाद्य तेल, कॉफी, कोको और पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल आधारित उत्पादों की बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 18:11:02 +0530</pubDate>
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<title>सितंबर में जारी है FPIs की भारी बिकवाली, अब तक ₹20,974 करोड़ के शेयर बेचे</title>
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<description><![CDATA[ सितंबर की बिकवाली के साथ ही साल 2026 में एफपीआई भारतीय शेयर बाजार से कुल 2.45 लाख करोड़ रुपये निकाल चुके हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 18:11:01 +0530</pubDate>
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<title>सरकार ने लागू की गोबरधन योजना, कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादकों को 10 साल तक मिलेगा मूल्य समर्थन</title>
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<description><![CDATA[ गोबरधन योजना का उद्देश्य देश में कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देना, परियोजनाओं के लिए ज्यादा अनुकूल बाजार तैयार करना और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 18:11:01 +0530</pubDate>
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<title>टाटा ग्रुप में बड़ा घमासान! चंद्रशेखरन की कुर्सी पर Tata Trusts ने उठाए सवाल, TCS समेत कई शेयर 8% तक टूटे</title>
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<description><![CDATA[ टाटा ग्रुप में चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के कार्यकाल को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। इस विवाद का असर टाटा ग्रुप की कंपनियों के शेयरों पर भी दिखा। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 14:19:51 +0530</pubDate>
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<title>दुनिया में संकट के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, Moody’s ने FY27 की ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7% किया</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। वैश्विक स्तर पर तनाव और मिडिल ईस्ट संकट के बीच भी भारत की आर्थिक रफ्तार मजबूत बनी हुई है। यही वजह है कि मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 14:19:50 +0530</pubDate>
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<title>भगवंत मान सरकार का पंजाब के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, DA बढ़ाकर किया 50%, जानिए कब से मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा?</title>
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<description><![CDATA[ पंजाब के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने कर्मचारियों को एक बड़ा शानदार तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 8 फीसदी की बंपर बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 14:19:49 +0530</pubDate>
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<title>सरकार की झोली में आए ₹12.12 लाख करोड़, 17 सितंबर तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 13% की जोरदार बढ़ोतरी</title>
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<description><![CDATA[ भारत सरकार के खजाने में टैक्स के मोर्चे पर बड़ी रकम आई है। इनकम टैक्स विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 में 17 सितंबर तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़कर ₹12.12 लाख करोड़ हो गया। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 14:19:48 +0530</pubDate>
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<title>शेयर बाजार में बड़ा उलटफेर, क्लोजिंग ऑक्शन के बाद सेंसेक्स लाल निशान में बंद; मगर अदाणी पोर्ट का स्टॉक भागा</title>
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<description><![CDATA[ शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में कारोबार के आखिरी मिनटों में बड़ा बदलाव देखने को मिला। दिनभर मजबूत बढ़त के साथ कारोबार कर रहा सेंसेक्स क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) के बाद मामूली गिरावट में बंद हुआ। हालांकि, निफ्टी बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहा। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 14:19:47 +0530</pubDate>
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<title>UPI बंद करेंगे पेट्रोल पंप डीलर, MP में पेट्रोल&#45;डीजल के लिए यूपीआई से नहीं ली जाएगी ₹2000 की पेमेंट</title>
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<description><![CDATA[ डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत एक पेट्रोल पंप को हर महीने करीब 17,700 रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 14:19:46 +0530</pubDate>
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<title>Warren Buffett ने छोड़ी बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन की कुर्सी, 56 साल से संभाल रहे थे पद; अब कौन संभालेगा ट्रिलियन डॉलर कंपनी का साम्राज्य?</title>
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<description><![CDATA[ दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। वह करीब 56 साल से इस पद पर थे। अब वह चेयरमैन एमेरिटस की भूमिका निभाएंगे और कंपनी के बोर्ड में डायरेक्टर बने रहेंगे। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 14:19:46 +0530</pubDate>
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<title>अमेरिका में इंडियन अमेरिकन टेक CEOs फोरम का आयोजन, सत्य नडेला बोले&#45; भारत के साथ सिएटल टेक कम्युनिटी के रिश्ते हो रहे मजबूत</title>
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<description><![CDATA[ फोरम में एक इंटरैक्टिव सेशन भी हुआ, जिसमें भाग लेने वाले CEOs ने भारत-अमेरिका टेक्नोलॉजी साझेदारी को मजबूत करने के लिए अपने विचार और सुझाव साझा किए। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 14:19:45 +0530</pubDate>
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<title>26.50 रुपये पर पहुंचा GMP Price, आईपीओ को मिला 181 गुना सब्सक्रिप्शन, 23 सितंबर को लिस्ट होगी कंपनी</title>
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<description><![CDATA[ रिटेल निवेशकों को एक लॉट में 161 शेयर मिलेंगे, जिसके लिए कम से कम 14,973 रुपये का निवेशक किया गया है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 14:19:44 +0530</pubDate>
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<title>सड़कों पर जानवर छोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, MoRTH ने जारी किया सर्कुलर</title>
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<description><![CDATA[ राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार में गुजर रही गाड़ियों के आगे अचानक पशुओं के आ जाने से गंभीर हादसे होते रहते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 14:19:43 +0530</pubDate>
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<title>एन चंद्रशेखरन बने रहेंगे टाटा ग्रुप के चेयरमैन, बोर्ड मीटिंग में 5 साल के नए कार्यकाल पर लगी मुहर</title>
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<description><![CDATA[ टाटा ग्रुप की कमान एक बार फिर एन चंद्रशेखरन के हाथों में रहेगी। टाटा संस के बोर्ड ने गुरुवार को मुंबई में हुई बैठक में चंद्रशेखरन को लगातार दूसरी बार पांच साल के कार्यकाल के लिए चेयरमैन पद पर फिर से नियुक्त करने को मंजूरी दे दी। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 09:48:33 +0530</pubDate>
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<title>कौन हैं Zhang Yiming? सितंबर में बढ़ी 1.15 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, बने एशिया के सबसे दौलतमंद शख्स</title>
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<description><![CDATA[ ByteDance के को-फाउंडर Zhang Yiming एशिया के सबसे दौलतमंद व्यक्ति का स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी संपत्ति में इस महीने करीब 12 अरब डॉलर यानी 1.15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का इजाफा हुआ है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 09:48:33 +0530</pubDate>
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<title>RBI ने सरकारी बॉन्ड बेचकर बाजार से निकाले ₹50000 करोड़, बैंकिंग सिस्टम में कैश घटाने की शुरू हुई कवायद</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग सिस्टम में बढ़ी अतिरिक्त नकदी (लिक्विडिटी) को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) के तहत सरकारी सिक्योरिटीज बेचकर ₹50,000 करोड़ जुटाए हैं। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 09:48:32 +0530</pubDate>
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<title>सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद, निफ्टी 23250 के ऊपर कायम; इन शेयरों में आई 1.5% से ज्यादा की तेजी</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को कारोबार के अंत में मिली-जुली चाल देखने को मिली। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) के बाद सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी बढ़त बनाए रखने में सफल रहा। रियल्टी और फार्मा शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 09:48:32 +0530</pubDate>
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<title>इंडिगो की फ्लाइट्स अब महंगी हो गई हैं, यात्रा के दौरान आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, जानें पूरी डिटेल्स</title>
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<description><![CDATA[ इंडिगो ने शिशु यात्रा, अकेले यात्रा करने वाले नाबालिगों और अतिरिक्त सामान समेत कई सेवाओं के शुल्क में संशोधन किया गया है। घरेलू उड़ानों में शिशु यात्रा का शुल्क बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है, जो पहले 2,000 रुपये था। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 09:48:31 +0530</pubDate>
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<title>अमेरिका के नए प्रतिबंधों से भारत पर नहीं पड़ेगा बड़ा असर, एक्सपर्ट ने बताया क्यों बेअसर हो सकता है ट्रंप का नया कदम</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को लेकर एक बार फिर तनाव बढ़ने की आशंका है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने रूस पर नए प्रतिबंधों वाला बिल 262-159 वोटों से पास किया है। बिल में रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार डोनाल्ड ट्रंप को देने का प्रावधान है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 09:48:31 +0530</pubDate>
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<title>शेयर बाजार में शानदार शुरुआत, सेंसेक्स 150 अंक उछला तो निफ्टी में भी तेजी; रियल्टी स्टॉक्स उछले</title>
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<description><![CDATA[ शेयर बाजार ने शुक्रवार को कारोबार की शुरुआत बढ़त के साथ की। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 150 अंक चढ़कर 74,465 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, निफ्टी भी 41 अंक की तेजी के साथ 23,311 के आसपास कारोबार करता नजर आया। बाजार में शुरुआती ट्रेंड निवेशकों के लिए पॉजिटिव रहा। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 09:48:30 +0530</pubDate>
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<title>₹2000 से ऊपर के UPI ट्रांजेक्शन पर MDR चार्ज क्यों? विदेशी प्रभाव के सवाल पर वित्त मंत्रालय ने दिया कड़ा जवाब</title>
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<description><![CDATA[ ₹2000 से ज्यादा के कुछ मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर MDR चार्ज के फैसले पर विपक्ष के कुछ नेताओं ने विदेशी दबाव, खासकर अमेरिका के प्रभाव का आरोप लगाया है। अब वित्त मंत्रालय ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि UPI से जुड़े फैसले भारत अपने हितों और जरूरतों के आधार पर स्वतंत्र रूप से लेता है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 13:06:01 +0530</pubDate>
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<title>Adidas में बड़ी छंटनी से हड़कंप, गुड़गांव ऑफिस के 50% स्टाफ की कर दी छुट्टी; टाउन हॉल मीटिंग में थमाया एग्जिट लेटर</title>
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<description><![CDATA[ टेक सेक्टर में चल रही छंटनी के दौर के बीच एडिडास (Adidas) ने अपने भारतीय टेक ऑफिस से बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को निकाल दिया है। 15 सितंबर को बुलाई गई एक आपातकालीन टाउन हॉल मीटिंग में कर्मचारियों को इस कड़े फैसले की जानकारी दी गई और उन्हें एग्जिट लेटर थमा दिए गए। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 13:06:00 +0530</pubDate>
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<title>UPI ट्रांजैक्शन पर लगने वाले MDR चार्ज का फैसला नहीं होगा वापस, सरकार ने साफ किया अपना रुख!</title>
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<description><![CDATA[ UPI पर नए MDR चार्ज को लेकर चल रही बहस के बीच सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। ₹2000 से ज्यादा के मर्चेंट UPI पेमेंट पर लगने वाला 0.4% MDR चार्ज वापस नहीं लिया जाएगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस फैसले पर दोबारा विचार करने या इसे वापस लेने का कोई सवाल नहीं है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 13:05:59 +0530</pubDate>
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<title>एयर इंडिया की कमाई को लगी बड़ी चपत, एक ही साल में घाटा दोगुना बढ़कर हुआ ₹22,238 करोड़</title>
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<description><![CDATA[ एयर इंडिया का घाटा एक साल में करीब दोगुना बढ़ गया है। रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को मिलाकर कुल घाटा ₹22,238.23 करोड़ पहुंच गया, जबकि एक साल पहले यह ₹10,858.83 करोड़ था। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 13:05:59 +0530</pubDate>
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<title>मेगा IPO से पहले ₹6746 करोड़ जुटाने में NSE कामयाब, LIC और गोल्डमैन सैक्स समेत इन बड़े निवेशकों ने लगाया पैसा</title>
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<description><![CDATA[ भारत के शेयर बाजार में लंबे इंतजार के बाद NSE के मेगा IPO की शुरुआत होने जा रही है। पब्लिक सब्सक्रिप्शन खुलने से पहले ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को एंकर निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 13:05:58 +0530</pubDate>
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<title>पेट्रोल&#45;डीजल पर सरकार का बड़ा फैसला, निर्यात शुल्क में ₹1 से ₹5 तक की कटौती; आम जनता को क्या मिलेगी राहत?</title>
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<description><![CDATA[ केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आ रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल, डीजल और एविऐशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात शुल्क में बड़ी कटौती कर दी है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 13:05:57 +0530</pubDate>
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<title>US फेडरल रिजर्व का बड़ा फैसला, ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी; 2023 के बाद पहली बार बढ़ी दरें</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) ने दो दिवसीय बैठक के बाद बेंचमार्क ब्याज दरों में 0.25% (25 बेसिस पॉइंट्स) की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब अमेरिका में ब्याज दरों का नया दायरा 3.75% से बढ़कर 4.00% की सीमा में पहुंच गया है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 13:05:57 +0530</pubDate>
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<title>शेयर बाजार में मामूली गिरावट, सेंसेक्स 55 अंक टूटा तो निफ्टी हरे निशान में; बजाज फाइनेंस समेत ये स्टॉक्स भागे</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को कारोबार की शुरुआत मिली-जुली चाल के साथ हुई। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स लाल निशान में खुला, जबकि निफ्टी मामूली बढ़त के साथ 23,200 के ऊपर बना रहा। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 13:05:56 +0530</pubDate>
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<title>यात्रीगण कृपया ध्यान दें! अक्टूबर में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान जाने वाली दर्जनों ट्रेनें रहेंगी रद्द, देखें पूरी लिस्ट</title>
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<description><![CDATA[ अक्टूबर में अगर आप ट्रेन से यूपी, मध्य प्रदेश या राजस्थान जाने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें। रेलवे के कई रूटों पर अलग-अलग तारीखों में दर्जनों ट्रेनों को रद्द किया गया है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 13:05:55 +0530</pubDate>
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<title>US फेड के फैसले से सोना&#45;चांदी की कीमतें धड़ाम, खरीदने से पहले देख लें आज के नए भाव</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर बढ़ाने के फैसले के बाद सोना-चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली है। घरेलू वायदा बाजार से लेकर इंटरनेशनल मार्केट तक सोने और चांदी के भाव नीचे आए हैं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 13:05:55 +0530</pubDate>
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<title>सोने की चमक पड़ी फीकी! 5 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा भाव, जानिए 24 कैरेट गोल्ड का रेट</title>
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<description><![CDATA[ सोना खरीदने वालों के लिए मंगलवार को बड़ी खबर सामने आई। सोने की कीमत में ₹1000 प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। कमजोर वैश्विक संकेतों और मजबूत अमेरिकी डॉलर के दबाव में दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना एक महीने से ज्यादा समय के निचले स्तर पर पहुंच गया। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 12:51:30 +0530</pubDate>
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<title>15 अक्टूबर से UPI पर लागू होगा नया चार्ज सिस्टम, किसे चुकानी होगी ज्यादा कीमत और किसे मिलेगी छूट? जानें सबकुछ</title>
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<description><![CDATA[ 15 अक्टूबर 2026 से UPI के चार्ज सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हालांकि आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ₹2,000 तक के पेमेंट पर कोई MDR नहीं लगेगा और व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) ट्रांजैक्शन भी पूरी तरह फ्री रहेगा। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 12:51:30 +0530</pubDate>
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<title>योगी सरकार का बुंदेलखंड को तोहफा, ₹1008 करोड़ से बनेगा 6&#45;लेन चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, 120 की स्पीड से दौड़ेंगी गाड़ियां</title>
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<description><![CDATA[ उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 12:51:29 +0530</pubDate>
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<title>5000 घर खरीदारों का इंतजार होगा खत्म, योगी कैबिनेट ने सुशांत गोल्फ सिटी को पूरा करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी</title>
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<description><![CDATA[ लखनऊ में लंबे समय से अंसल प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सुशांत गोल्फ सिटी परियोजना में फंसे खरीदारों को अब उनका घर या प्लॉट मिलने की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस परियोजना को पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 12:51:28 +0530</pubDate>
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<title>देश के निर्यात में 26% की बंपर बढ़ोतरी, सोने के आयात में भारी गिरावट, व्यापार घाटा 5 महीने के निचले स्तर पर</title>
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<description><![CDATA[ मंगलवार को जारी वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में देश का आयात 14.1 प्रतिशत बढ़कर 70.76 अरब डॉलर रहा। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 12:51:27 +0530</pubDate>
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<title>रूस से कच्चा तेल खरीदने वालों पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी में अमेरिका, लाया जा रहा बिल; लिस्ट में भारत समेत कई देश शामिल</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका एक बार फिर भारत और चीन समेत तमाम देशों पर टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अमेरिकी संसद में बिल लाया जा रहा है। इसके जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस के प्रमुख तेल खरीदार देशों पर टैरिफ लगाने का अधिकार मिलेगा। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 12:51:27 +0530</pubDate>
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<title>UPI इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी था MDR, फोनपे के सीईओ बोले&#45; इंडस्ट्री को रेवेन्यू कमाने में मिलेगी मदद</title>
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<description><![CDATA[ समीर निगम ने कहा कि लगभग 96% ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेंगे क्योंकि भारत में ज्यादातर UPI ट्रांजैक्शन 2000 रुपये से कम के होते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 12:51:26 +0530</pubDate>
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<title>Stock Market Today 16 September, 2026: बाजार ने तेजी के साथ शुरू किया कारोबार, इन शेयरों में तेज बढ़त</title>
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<description><![CDATA[ हफ्ते के दूसरे ट्रेडिंग सेशन में बीएसई सेंसेक्स 245.49 अंकों (0.33%) की तेजी के साथ 74,249.31 अंकों पर खुला। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 12:51:25 +0530</pubDate>
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<media:keywords>Stock, Market, Today, September, 2026:, बाजार, ने, तेजी, के, साथ, शुरू, किया, कारोबार, इन, शेयरों, में, तेज, बढ़त</media:keywords>
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<title>पत्नी की सर्जरी के लिए नहीं मिली छुट्टी, होली&#45;दिवाली पर भी किया काम&#45; Oracle ने 12 साल से काम कर रहे कर्मचारी को निकाला</title>
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<description><![CDATA[ पूजा ने कहा कि उनके पति ने होली और दिवाली, बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी जैसे बड़े मौकों पर भी काम किया। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 12:51:25 +0530</pubDate>
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<title>दीपावली&#45;छठ के लिए मिलेगी कन्फर्म सीट, कटिहार से मुंबई,अमृतसर और कानपुर&#45;गुवाहाटी के लिए शुरू हुईं स्पेशल ट्रेनें</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय रेल कटिहार-मुंबई, कटिहार-अमृतसर और कानपुर-गुवाहाटी के बीच स्पेशल ट्रेन चला रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 12:51:24 +0530</pubDate>
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<title>एयर इंडिया की चूक से बिना इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा किए जर्मनी पहुंचे इटली के 3 नागरिक, कारण बताओ नोटिस जारी</title>
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<description><![CDATA[ इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए गृह मंत्रालय ने मंगलवार को संबंधित हितधारकों की बैठक बुलाई है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 14:24:10 +0530</pubDate>
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<title>₹2000 तक के UPI पर कोई फीस नहीं, RuPay डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन भी रहेंगे फ्री&#45; सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन</title>
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<description><![CDATA[ सरकार ने यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड से किए जाने वाले 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर फीस की वसूली को रोकने के लिए सोमवार को एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 14:24:10 +0530</pubDate>
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<media:keywords>₹2000, तक, के, UPI, पर, कोई, फीस, नहीं, RuPay, डेबिट, कार्ड, ट्रांजेक्शन, भी, रहेंगे, फ्री-, सरकार, ने, जारी, किया, गजट, नोटिफिकेशन</media:keywords>
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<title>Stock Market Today 15 September, 2026: शेयर बाजार ने तेज बढ़त के साथ शुरू किया कारोबार, रॉकेट हुए आईटी स्टॉक्स</title>
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<description><![CDATA[ हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन में बीएसई सेंसेक्स 587.87 अंकों (0.79%) की तेजी के साथ 75,369.63 अंकों पर खुला। जबकि, एनएसई का निफ्टी 50 इंडेक्स आज 178.05 अंकों (0.76 प्रतिशत) उछलकर 23,576.15 अंकों पर खुला। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 14:24:09 +0530</pubDate>
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<title>1033 नेशनल हाईवे हेल्पलाइन को अपडेट करेगा NHAI, यात्रियों की सटीक लोकेशन पर तेज गति से पहुंचेगी मदद</title>
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<description><![CDATA[ NHAI ने एक बयान में कहा कि अपडेट की गई 1033 हेल्पलाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जगह की तत्काल निगरानी और स्मार्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 14:24:09 +0530</pubDate>
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<title>33% प्रीमियम के साथ शेयर बाजार में लिस्ट हुआ आईपीओ, 121 गुना मिला था सब्सक्रिप्शन</title>
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<description><![CDATA[ प्रणव कंस्ट्रक्शंस के आईपीओ को निवेशकों का शानदार समर्थन मिला और तीसरे दिन इसे कुल 121 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ था। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 14:24:08 +0530</pubDate>
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<title>नेपाल को रोजाना 18 घंटे बिजली निर्यात करेगा भारत, बाढ़ के बाद पड़ोसी देश में बिजली की किल्लत</title>
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<description><![CDATA[ भारत ने 13 सितंबर से 31 दिसंबर तक नेपाल विद्युत प्राधिकरण को रोजाना 18 घंटे बिजली (654 मेगावॉट) निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 14:24:08 +0530</pubDate>
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<title>पैसेंजर कार की थोक बिक्री अगस्त में 36.5% बढ़कर 4,39,309 हुई, ऑटो इंडस्ट्री में मजबूत ग्रोथ</title>
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<description><![CDATA[ राजेश मेनन ने कहा कि भारत की ऑटो इंडस्ट्री मजबूत ग्रोथ के दौर से गुजर रही है। अगस्त में ग्रोथ को पिछले साल के निचले आधार से भी समर्थन मिला है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 14:24:07 +0530</pubDate>
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<title>डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन से रूस की रिफाइनरियों पर हमले रोकने को कहा, बोले&#45; ईंधन की कमी हो रही</title>
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<description><![CDATA[ डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान शुक्रवार को अमेरिका में डीजल की कीमतों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद दिया, जब औसत कीमत 6 डॉलर प्रति गैलन से ज्यादा हो गई थी। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 04:29:20 +0530</pubDate>
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<title>आज 7 राज्यों में बंद रहेंगे सभी बैंक, गणेश चतुर्थी के मौके पर शेयर बाजारों की भी रहेगी छुट्टी</title>
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<description><![CDATA[ सोमवार, 14 सितंबर को देश के अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में कई अलग-अलग त्योहार मनाए जा रहे हैं। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 04:29:20 +0530</pubDate>
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<title>103 डॉलर के करीब पहुंची कच्चे तेल की कीमतें, पिछले हफ्ते 9 प्रतिशत चढ़ा था भाव</title>
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<description><![CDATA[ सऊदी अरब ने ड्रोन हमलों के बाद अपनी मुख्य ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन का कामकाज रोक दिया है, जिससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास एक अहम वैकल्पिक रास्ते में रुकावट आ गई है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 04:29:19 +0530</pubDate>
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<title>अगस्त में बढ़कर 9.92% हुई थोक महंगाई दर, पेट्रोलियम और बिजली की कीमतों में भारी बढ़ोतरी</title>
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<description><![CDATA[ अगस्त में विनिर्मित वस्तुओं की थोक मुद्रास्फीति 8.37 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो जुलाई में 8.29 प्रतिशत थी। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 04:29:18 +0530</pubDate>
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<title>पाकिस्तान में 370 रुपये के पार पहुंची पेट्रोल की कीमतें, अब 1 लीटर तेल पर 100 रुपये की सब्सिडी देगी सरकार</title>
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<description><![CDATA[ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव की वजह से पेट्रोल की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी के बीच आम लोगों के लिए राहत योजना की घोषणा की है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 04:29:18 +0530</pubDate>
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<title>प्रयागराज, बनारस, बलिया, छपरा, हाजीपुर, जसीडीह के रास्ते झांसी से आसनसोल तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, चेक करें पूरा रूट</title>
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<description><![CDATA[ उत्तर मध्य रेलवे ने बताया कि वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और आसनसोल के बीच शुरू होने वाली नई स्पेशल ट्रेन को हफ्ते में 2 दिन चलाया जाएगा। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 04:29:17 +0530</pubDate>
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<title>भारत ने जब्त किया पाकिस्तान का 3,62,000 किलो खजूर, पहचान छिपाकर UAE के रास्ते पहुंचा था महाराष्ट्र</title>
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<description><![CDATA[ राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर महाराष्ट्र के नासिक के सीएफएस अंबड में सूखे खजूर के 13 कंटेनर जब्त किए, जिन्हें मुंबई स्थित एक फर्म द्वारा आयात किया गया था। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 04:29:16 +0530</pubDate>
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<title>मदनपुर खादर में बंद हुआ दिल्ली&#45;मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा, कालिंदी कुंज और मथुरा रोड से आने&#45;जाने की सलाह</title>
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<description><![CDATA[ आश्रम और सराय काले खां की ओर जाने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे इस प्रभावित हिस्से से न गुजरें और कालिंदी कुंज तथा मथुरा रोड के रास्ते होते हुए सर्विस रोड का इस्तेमाल करें। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 04:29:16 +0530</pubDate>
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<title>खुदरा महंगाई दर अगस्त में बढ़कर हुई 4.82 प्रतिशत&#45; चांदी, अदरक, लहसुन, प्याज की कीमतों में दिखी जोरदार तेजी</title>
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<description><![CDATA[ अगस्त में शहरी महंगाई के साथ-साथ ग्रामीण महंगाई में भी बढ़ोतरी हुई, जिसने ओवरऑल खुदरा महंगाई दर पर बुरा असर डाला। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 04:29:15 +0530</pubDate>
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<title>40 रुपये से लेकर 85 रुपये तक के भाव पर बिक रही चीनी, जानें आपके राज्य में कहां तक आया भाव</title>
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<description><![CDATA[ सोमवार को चीनी की अधिकतम खुदरा कीमत 85 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही, जबकि न्यूनतम कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम थी। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 04:29:14 +0530</pubDate>
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<title>युद्ध से लेकर जलवायु संकट तक, BRICS में जयशंकर ने बताई दुनिया की आर्थिक चुनौतियां; टेक्नोलॉजी से दिखाया उम्मीद का रास्ता</title>
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<description><![CDATA[ भारत में आयोजित BRICS बिनेस फोरम में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि दुनिया का राजनीतिक और आर्थिक ढांचा तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि अस्थिरता, अनिश्चितता और जटिलता आज वैश्विक अर्थव्यवस्था की बड़ी पहचान बन गई हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 09:32:14 +0530</pubDate>
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<title>NSE IPO का हुआ ऐलान: ₹22,569 करोड़ के इश्यू के साथ 17 सितंबर से खुलेगा देश का बड़ा IPO; जानें पूरी डिटेल</title>
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<description><![CDATA[ करीब एक दशक के इंतजार के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) शेयर बाजार में लिस्ट होने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। NSE ने अपने IPO के लिए ₹1,700 से ₹1,785 प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। IPO 17 सितंबर को खुलेगा और 21 सितंबर को बंद होगा। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 09:32:14 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>&amp;apos;माधुरी&amp;apos; की घर वापसी का रास्ता साफ, Vantara ने सुप्रीम कोर्ट और HPC के आदेश पर भरी हामी</title>
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<description><![CDATA[ कोल्हापुर की ‘माधुरी’ की घर वापसी का रास्ता अब साफ हो गया है। हाई पावर कमेटी (HPC) के आदेश के बाद वनतारा ने माधुरी को वापस कोल्हापुर भेजने के फैसले पर सहमति जताई है। वनतारा ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट और HPC के निर्देशों का पूरी तरह पालन करेगा। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 09:32:13 +0530</pubDate>
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<title>7000 बैंक शाखाएं बंद, ₹5500 करोड़ का कारोबार प्रभावित; बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का बड़ा असर</title>
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<description><![CDATA[ शुक्रवार को देशभर में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का असर बैंकिंग सेवाओं पर साफ दिखाई दिया। पांच दिन के वर्किंग वीक समेत कई लंबित मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर कर्मचारियों और अधिकारियों ने काम बंद रखा। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 09:32:13 +0530</pubDate>
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<title>सुबह के झटके से संभला शेयर बाजार, दिन के निचले स्तर से सेंसेक्स 600 अंक उछला; HDFC समेत इन शेयरों में दिखी तेजी</title>
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<description><![CDATA[ सुबह की तेज गिरावट के बाद शेयर बाजार ने शानदार रिकवरी की और दिन के निचले स्तर से सेंसेक्स करीब 600 अंक संभल गया। हालांकि, कारोबार के अंत में दोनों प्रमुख सूचकांक लाल निशान में बंद हुए। निवेशकों की नजर खासतौर पर एचडीएफसी बैंक समेत कुछ बड़े शेयरों की तेजी पर रही। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 09:32:12 +0530</pubDate>
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<title>FASTag का बैंक बदलना हुआ आसान, नितिन गडकरी ने शुरू की नई सुविधा; Rajmarg Yatra ऐप से होगा पूरा काम</title>
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<description><![CDATA[ फास्टैग यूज करने वाले वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब अगर आप अपने फास्टैग का बैंक बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए नया फास्टैग लेने या वाहन पर लगा पुराना टैग हटाने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ‘OneTag’ सुविधा लॉन्च की है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 09:32:12 +0530</pubDate>
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<title>फोन से कंट्रोल होगी SUV, हुंडई लाया स्मार्ट सिक्योरिटी फीचर; पार्किंग में खड़ी कार को कोई छू भी नहीं पाएगा!</title>
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<description><![CDATA[ हुंडई मोटर इंडिया ने चुनिंदा Venue और Venue N Line मॉडल्स में ब्लूलिंक रिमोट इमोबिलाइजर लॉन्च किया है। इसकी मदद से कार मालिक अपने फोन से पार्किंग में खड़ी कार को दोबारा स्टार्ट होने से रोक सकते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 09:32:11 +0530</pubDate>
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<title>SBI में 3 साल की FD पर कितना मिल रहा ब्याज, वरिष्ठ नागरिकों को क्या मिल रहे हैं फायदे</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में ग्राहक अलग-अलग अवधि के लिए FD करा सकते हैं। बैंक 3 साल की FD पर सामान्य ग्राहकों के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों को भी अलग ब्याज दर का फायदा दे रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 09:32:11 +0530</pubDate>
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<title>UPI चलाने वाले छोटे दुकानदारों को आसानी से मिलेगा लोन, SBI विकसित कर रहा नया सिस्टम</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय स्टेट बैंक ने पिछले 18 महीनों में जीएसटी और पैन के आंकड़ों का इस्तेमाल कर 1 लाख करोड़ रुपये के लोन दिए हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 09:32:10 +0530</pubDate>
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<title>असली पनीर के नाम पर बेचा जा रहा एनालॉग पनीर, अब तेलंगाना में भी हुआ बैन</title>
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<description><![CDATA[ एनालॉग पनीर पर रोक लगाने के साथ ही, तेलंगाना उन राज्यों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्होंने एनालॉग पनीर के खिलाफ कदम उठाए हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 09:32:10 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>अकासा एयर ने नोएडा एयरपोर्ट से बदला अपना प्लान, मुंबई की फ्लाइट होगी बंद; 1 अक्टूबर से नए शहर के लिए शुरू होगी उड़ान</title>
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<description><![CDATA[ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अकासा एयर ने अपने फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव किया है। अगर आप नोएडा से मुंबई जाने की प्लानिंग बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 30 सितंबर के बाद अकासा एयर नोएडा से मुंबई की अपनी रोजाना उड़ान को बंद करने जा रही है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:55:47 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>E20 पर नहीं रुकेगी एथेनॉल की कहानी, सरकार अब तैयार कर रही नई स्ट्रैटेजी; जानिए क्या?</title>
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<description><![CDATA[ पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल मिलाने यानी E20 के बाद अब सरकार इससे भी आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। सरकार का फोकस अब ऐसे फ्लेक्सी-फ्यूल वाहनों पर है, जो ज्यादा मात्रा में एथेनॉल वाले ईंधन पर भी चल सकें। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:55:46 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>100 डॉलर के पार पहुंचा कच्चा तेल तो बिगड़ा तेल कंपनियों का हिसाब, पेट्रोल पर ₹5 और डीजल पर ₹23 प्रति लीटर का घाटा</title>
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<description><![CDATA[ कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर ऐसा उछाल आया है, जिसने भारत की तेल कंपनियों का गणित बिगाड़ दिया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। इसका सीधा असर सरकारी तेल कंपनियों के मुनाफे पर पड़ रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:55:46 +0530</pubDate>
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<title>EPF एडवांस निकासी के नियम बदले, अब बीमारी और बच्चों की पढ़ाई के लिए PF से पैसे निकालना हुआ आसान; जानें नई लिमिट</title>
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<description><![CDATA[ EPFO ने PF से एडवांस पैसे निकालने के नियमों को आसान कर दिया है। अब कर्मचारियों को बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, शादी और घर से जुड़ी जरूरतों के लिए अपने PF खाते से पैसे निकालने में पहले के मुकाबले ज्यादा सुविधा मिलेगी। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:55:45 +0530</pubDate>
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<title>सोना लगातार तीसरे दिन हुआ सस्ता, वहीं चांदी ने लगाई ₹2300 की छलांग; जानें 24 कैरेट गोल्ड का रेट</title>
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<description><![CDATA[ बुधवार को सोना लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में सस्ता हुआ, जबकि चांदी ने तेजी का सिलसिला जारी रखते हुए एक ही दिन में ₹2,300 की जोरदार छलांग लगा दी। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में मामूली गिरावट आई, लेकिन चांदी की कीमत ने निवेशकों और खरीदारों का ध्यान खींचा है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:55:45 +0530</pubDate>
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<title>शेयर बाजार में मामूली बढ़त, सेंसेक्स में 100 तो निफ्टी में 40 अंकों की तेजी; ONGC का स्टॉक भागा</title>
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<description><![CDATA[ वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और लगातार बढ़ते मिडिल ईस्ट तनाव का असर भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत पर भी देखने को मिला। कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बनी रहने से निवेशकों की चिंता बढ़ी और सेंसेक्स-निफ्टी शुरुआती कारोबार में दबाव में नजर आए। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:55:44 +0530</pubDate>
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<title>वैश्विक मंदी के बावजूद भारत का व्यापार हुआ मजबूत, अप्रैल&#45;अगस्त में 15% बढ़ा निर्यात</title>
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<description><![CDATA[ अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान देश के वस्तु निर्यात में करीब 15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को यह जानकारी दी। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:55:44 +0530</pubDate>
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<title>कल बैंक खुलेंगे या बंद रहेंगे? ब्रिक्स सम्मेलन और बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के बीच जानिए अपने राज्य का स्टेटस</title>
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<description><![CDATA[ अगर आपको कल यानी 11 सितंबर को बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो घर से निकलने से पहले यह खबर जरूर पढ़ लें। एक तरफ दिल्ली में BRICS सम्मेलन होने जा रहा है, दूसरी तरफ बैंक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 11 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल पर जाने के फैसले पर कायम हैं। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:55:43 +0530</pubDate>
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<title>शेयर बाजार में एंट्री को तैयार हीरो मोटर्स, ₹1000 करोड़ का IPO ला रही कंपनी; 16 सितंबर से लगा सकेंगे दांव</title>
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<description><![CDATA[ ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी हीरो मोटर्स अब शेयर बाजार में कदम रखने की तैयारी में है। कंपनी ने अपने ₹1000 करोड़ के IPO के लिए प्राइस बैंड तय कर दिया है। निवेशक 16 सितंबर से इस इश्यू में बोली लगा सकेंगे। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:55:43 +0530</pubDate>
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<title>10 दिन का रेल ट्रैफिक ब्लॉक, दिल्ली से गाजियाबाद, मुरादाबाद और मेरठ जाने वाली 18 ट्रेनें रद्द</title>
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<description><![CDATA[ गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर 10 दिनों तक ट्रैफिक और पावर ब्लॉक रहेगा। इस दौरान दिल्ली-गाजियाबाद, दिल्ली-मुरादाबाद और दिल्ली-मेरठ रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:55:42 +0530</pubDate>
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<title>सैमसंग इंडिया में छंटनी का दौर शुरू, सीनियर लेवल पर गईं नौकरियां; जल्द और कर्मचारियों पर गिर सकती है गाज</title>
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<description><![CDATA[ सैमसंग इंडिया के कर्मचारियों के लिए बड़ी चिंता वाली खबर सामने आई है। कंपनी ने अपने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स (CE) डिवीजन में छंटनी शुरू कर दी है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:14:16 +0530</pubDate>
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<title>मध्य प्रदेश के इस जिले में पहली बार दौड़ी ट्रेन, PM मोदी ने नए रेलखंड का किया लोकार्पण; गुजरात से डायरेक्ट कनेक्टिविटी</title>
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<description><![CDATA[ मध्य प्रदेश के धार जिले के लिए मंगलवार का दिन बेहद खास रहा। लंबे समय से जिस रेल कनेक्टिविटी का इंतजार किया जा रहा था, वह आखिरकार पूरा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटा उदयपुर-धार रेल परियोजना के तहत जोबट-टांडा रोड के बीच बने 28 किलोमीटर लंबे नए रेलखंड का लोकार्पण किया। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:14:15 +0530</pubDate>
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<title>18 सितंबर को आ सकता है NSE का IPO, जानिए दलाल स्ट्रीट पर किस दिन होगी लिस्टिंग</title>
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<description><![CDATA[ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का बहुप्रतीक्षित आईपीओ (IPO) 18 सितंबर को आम निवेशकों के लिए खुल सकता है। सूत्रों के अनुसार, करीब ₹30,000 करोड़ का यह ऐतिहासिक आईपीओ भारतीय बाजार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ साबित होगा। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:14:14 +0530</pubDate>
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<title>देश की पहली बुलेट ट्रेन का कब शुरू होगा ट्रायल? यात्री कब से कर सकेंगे सफर? रेल मंत्री ने बताया पूरा प्लान</title>
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<description><![CDATA[ भारत की बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। देश की अपनी बनाई पहली बुलेट ट्रेन अब ट्रैक पर उतरने की तैयारी में है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके ट्रायल और यात्रियों के सफर को लेकर पूरा प्लान बताया है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:14:14 +0530</pubDate>
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<title>EV की डिमांड में जबरदस्त उछाल, अगस्त में 53% बढ़ी इलेक्ट्रिक वाहनों की सेल; 2.98 लाख यूनिट बिकीं</title>
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<description><![CDATA[ भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता का असर अब बिक्री के आंकड़ों में भी साफ दिखाई देने लगा है। अगस्त में देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:14:13 +0530</pubDate>
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<title>43 रुपये पर पहुंचा GMP Price, आईपीओ को दूसरे दिन मिला 18.20 गुना सब्सक्रिप्शन</title>
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<description><![CDATA[ प्रणव कंस्ट्रक्शन्स का आईपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका है तो निवेशकों को अब 124 रुपये के भाव पर शेयर अलॉट किए जाएंगे। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:14:12 +0530</pubDate>
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<title>2150 रुपये सस्ता हुआ सोना, चांदी के भाव बढ़े&#45; चेक करें सर्राफा बाजार की कीमतें</title>
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<description><![CDATA[ चांदी की कीमतों में मामूली तेजी देखने को मिली है। मंगलवार को चांदी का भाव 600 रुपये बढ़कर 2,41,100 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:14:12 +0530</pubDate>
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<title>दिल्ली के होटल में एक रात का शुरुआती किराया ₹2,30,000 के पार, लग्जरी होटलों में कमरों की भारी किल्लत</title>
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<description><![CDATA[ आईटीसी मौर्य जैसे होटलों में 10-13 सितंबर के लिए उपलब्ध कमरों के लिए असाधारण रूप से भारी-भरकम किराया मांगा जा रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:14:11 +0530</pubDate>
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<title>विजय माल्या ने खुद को बताया बेगुनाह, कहा&#45; बैंकों द्वारा बकाया वसूल करने के बाद भी नहीं मिला न्याय</title>
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<description><![CDATA[ विजय माल्या ने दावा किया है कि उनका ब्रिटेन में बने रहना भारत आने पर लगी कानूनी रोक का हिस्सा है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:14:10 +0530</pubDate>
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<title>Stock Market Today 9 September, 2026: शेयर बाजार में भारी गिरावट का सिलसिला जारी, आईटी स्टॉक्स क्रैश</title>
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<description><![CDATA[ हफ्ते के तीसरे ट्रेडिंग सेशन में बीएसई सेंसेक्स 361.36 अंकों (0.48%) की गिरावट के साथ 75,216.22 अंकों पर खुला। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:14:09 +0530</pubDate>
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<title>दिल्ली में कितने मंजिल का घर बना सकते हैं, जानिए ऊंचाई को लेकर क्या हैं नियम&#45;कानून</title>
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<description><![CDATA[ दिल्ली में घर बनवाने के लिए आपको MCD से नक्शा पास कराना होगा। अगर आप बिना नक्शा पास कराए घर-मकान बनवाते हैं तो वो अवैध माना जाएगा। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 04:29:17 +0530</pubDate>
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<title>20,000 रुपये तक महंगी होंगी मारुति की गाड़ियां, कंपनी ने मई के बाद तीसरी बार बढ़ाई कीमतें</title>
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<description><![CDATA[ मारुति सुजुकी ने गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए बढ़ती लागत और महंगाई के दबाव को जिम्मेदार बताया है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 04:29:16 +0530</pubDate>
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<title>अगस्त में बिकीं कुल 24,23,201 गाड़ियां&#45; सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भी हिस्सेदारी बढ़ी</title>
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<description><![CDATA[ सितंबर 2025 में जीएसटी की दरों में कटौती के बाद से ऑटो इंडस्ट्री में लगातार मजबूत बढ़त दर्ज की जा रही है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 04:29:16 +0530</pubDate>
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<title>7 September, 2026 Stock Market Highlights: आईटी स्टॉक्स में भारी गिरावट, लाल निशान में बंद हुआ बाजार</title>
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<description><![CDATA[ सोमवार को सेंसेक्स की 30 में से सिर्फ 7 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए और बाकी की सभी 23 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 04:29:15 +0530</pubDate>
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<title>एयर इंडिया को सुरक्षा पर खास ध्यान देने की जरूरत, एन.चंद्रशेखरन बोले&#45; लोगों का भरोसा हासिल करना बहुत जरूरी</title>
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<description><![CDATA[ एयर इंडिया के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने कहा कि एयरलाइन कंपनी के अगले चरण में सुरक्षा, ग्राहकों का भरोसा, परिचालन को बेहतर ढंग से संचालित करना और लागत पर अनुशासन पर ध्यान देना होगा। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 04:29:15 +0530</pubDate>
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<title>Union Bank में 444 दिन की FD पर कितना मिलेगा ब्याज, वरिष्ठ नागरिकों को क्या मिलेंगे फायदे</title>
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<description><![CDATA[ यूनियन बैंक अपने ग्राहकों को कम से कम 7 दिनों की अवधि के लिए एफडी खाता खोलने की सुविधा देता है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 04:29:14 +0530</pubDate>
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<title>7 September, 2026 Gold/Silver Rate: आज फिर सस्ता हुआ सोना और चांदी, चेक करें कितनी गिरी कीमतें</title>
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<description><![CDATA[ हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन में जहां सोने के भाव में 0.40 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिल रही है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 11:05:14 +0530</pubDate>
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<title>Rupee vs Dollar: अंतरबैंक बाजार में 4 पैसे मजबूत होकर 94.39 पर पहुंचा रुपया</title>
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<description><![CDATA[ मुंबई, सात सितंबर रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ चार पैसे की बढ़त के साथ 94.39 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि रुपये को मजबूत नकदी प्रवाह से लगातार समर्थन मिल रहा है, लेकिन नए सिरे से हुए सैन्य हमलों के कारण ब्रेंट कच्चा तेल 97 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। इससे पश्चिम एशिया में ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने की आशंका फिर बढ़ गई है।अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 94.40 प्रति डॉलर पर खुला। बाद में 94.39 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से चार पैसे की बढ़त है। रुपया शुक्रवार को आठ पैसे की बढ़त के साथ 94.43 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।इस बीच, दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.01 प्रतिशत बढ़कर 99.18 पर आ गया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ने के कारण सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ी है। अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट कच्चा तेल वायदा कारोबार में 0.80 प्रतिशत बढ़कर 97.05 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने और होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिये तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका के बीच तेल कीमतों में तेजी आई। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 172.77 अंक टूटकर 76,342.66 अंक पर और निफ्टी 63.30 अंक की गिरावट के साथ 23,832.60 अंक पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को शुद्ध रूप से 3,111.94 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 10:04:11 +0530</pubDate>
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<title>Stock Market Today 7 September, 2026: लाल निशान में खुला शेयर बाजार, आईटी स्टॉक्स में भारी गिरावट</title>
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<description><![CDATA[ हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन में बीएसई सेंसेक्स 69.38 अंकों (0.09%) की गिरावट के साथ 76,446.05 अंकों पर खुला। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 10:02:30 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>पश्चिम एशिया में जारी तनाव, कच्चे तेल की कीमतें तय करेंगी बाजार की दिशा, जानें क्या बोले एक्सपर्ट्स</title>
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<description><![CDATA[ इस सप्ताह बाजार वैश्विक मौद्रिक नीति, कच्चे तेल की कीमतों और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर संवेदनशील रह सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 04:30:27 +0530</pubDate>
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<title>सरकार ने 10 दिनों में बेचा 4000 टन प्याज, दिल्ली और चेन्नई के बाद अब गुवाहाटी जाएगी कांदा एक्सप्रेस</title>
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<description><![CDATA[ कांदा एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली और चेन्नई में प्याज की खेप पहुंच चुकी है। तीसरी खेप अब लादी जा रही है, जिसे आने वाले दिनों में गुवाहाटी भेजा जाएगा। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 04:30:27 +0530</pubDate>
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<title>PNB में 444 दिनों की FD पर कितना मिलेगा ब्याज, अधिकतम कितने साल के लिए खुल सकता है खाता</title>
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<description><![CDATA[ पंजाब नेशनल बैंक एफडी खातों पर सीनियर सिटीजन्स को सामान्य नागरिकों की तुलना में 0.50 प्रतिशत ज्यादा ब्याज देता है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 04:30:26 +0530</pubDate>
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<title>7 सितंबर को रद्द रहेंगी बिहार की ये 10 ट्रेनें, पुनपुन नदी का जलस्तर बढ़ने से बंद किया गया रेल ब्रिज</title>
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<description><![CDATA[ 7 सितंबर को रद्द की जाने वाली सभी ट्रेनें पुनपुन और परसा बाजार रेलवे स्टेशन के बीच ब्रिज नंबर-21 से होकर गुजरती हैं। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 04:30:26 +0530</pubDate>
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<title>त्योहारी सीजन में E&#45;commerce और Quick Commerce पर बढ़ी खरीदारी की उम्मीद</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, छह सितंबर ई-कॉमर्स और त्वरित वाणिज्यक यानी फटाफट सामान पहुंचाने वाले मंच त्योहारी मौसम के लिए तैयार हैं। उद्योग और विश्लेषकों को इस दौरान बिक्री मूल्य में अच्छी वृद्धि की उम्मीद है, हालांकि ग्राहकों के खर्च के रुझान अलग-अलग रह सकते हैं। प्रीमियम यानी महंगे उत्पादों की मांग के साथ-साथ कीमत को लेकर सतर्क ग्राहक बेहतर सौदों की तलाश भी जारी रखेंगे।ई-कॉमर्स क्षेत्र में वृद्धि के प्रमुख आधार के रूप में उभर रहे त्वरित वाणिज्यक मंच की पहुंच रोजमर्रा के किराना सामान से आगे बढ़कर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और सौंदर्य उत्पादों तक हो रही है। हाल के त्योहारों के दौरान खरीदारी के बढ़े चलन के आधार पर इस त्योहारी मौसम में भी इसके और तेजी पकड़ने की उम्मीद है। काउंटरपॉइंट रिसर्च के शोध विश्लेषक शुभम निमकर ने कहा कि त्योहारी मौसम बिक्री मूल्य के लिहाज से अच्छा, लेकिन मात्रा के लिहाज से अधिक संतुलित रह सकता है।उन्होंने कहा कि ग्राहक खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन ऊंची कीमतों के कारण वे अधिक सोच-समझकर खरीदारी करेंगे। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में प्रीमियम उत्पादों की मांग अच्छी रहने की संभावना है, जबकि कीमत को लेकर सतर्क ग्राहक बेहतर सौदों पर अधिक ध्यान देंगे। शोध परामर्श कंपनी इन्फिसम की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2024 के 125 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2030 तक करीब तीन गुना होकर 345 अरब अमेरिकी डॉलर हो सकता है।इस दौरान 18.4 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर रहने का अनुमान है। त्वरित वाणिज्य के तेजी से विस्तार और कृत्रिम मेधा (एआई) के बढ़ते इस्तेमाल से इसे गति मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक, दशक के अंत तक भारत के खुदरा खर्च में ई-कॉमर्स क्षेत्र की हिस्सेदारी 10-12 प्रतिशत हो सकती है और इसके जरिये 42-44 करोड़ ऑनलाइन ग्राहक खरीदारी कर सकते हैं।जेप्टो के मुख्य कारोबार अधिकारी देवेंद्र मील ने कहा कि त्योहारी खरीदारी अब अधिक विविध होती जा रही है। कंपनियां अलग-अलग मौकों और क्षेत्रों के लिए त्योहार विशेष उत्पाद पेश कर रही हैं, जिनमें एकादशी और तीज जैसे छोटे त्योहार भी शामिल हैं। स्नैपडील के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अचिंत सेतिया ने कहा कि त्वरित वाणिज्य मुख्य रूप से महानगरों में तुरंत सामान उपलब्ध कराने की जरूरत पूरी कर रहा है, जबकि गैर-महानगरीय ग्राहक सोच-समझकर खरीदारी करते हैं और कीमत की तुलना करते हैं।उन्होंने कहा, ‘‘हमारे ग्राहकों के लिए कीमत के लिहाज से बेहतर विकल्प तलाशना सबसे प्रमुख व्यवहार बना हुआ है। हमारा खरीदार सही कीमत पर अच्छी गुणवत्ता चाहता है, केवल ब्रांड के नाम के लिए अधिक कीमत नहीं देना चाहता।’’
उन्होंने कहा कि ग्राहक अपने बजट के भीतर बेहतर गुणवत्ता या अधिक पसंद किए जाने वाले उत्पादों की ओर बढ़ रहे हैं। गैर-महानगर क्षेत्र त्योहारी मांग के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं।सेतिया के अनुसार, स्नैपडील की 80 प्रतिशत से अधिक बिक्री गैर-महानगर क्षेत्रों से आती है। मीशो के प्रवक्ता ने कहा कि रक्षाबंधन के दौरान उसके 73 प्रतिशत ऑर्डर गैर-महानगरीय बाजारों से आए और विक्रेताओं की भागीदारी सालाना आधार पर 72 प्रतिशत बढ़ी। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 04:29:51 +0530</pubDate>
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<title>Chalet Hotels 2029&#45;30 तक जोड़ेगी 5500 Rooms, हाइब्रिड मॉडल पर जोर</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, छह सितंबर आतिथ्य क्षेत्र की प्रमुख कंपनी शैले होटल्स लिमिटेड का लक्ष्य वित्त वर्ष 2029-30 तक अपने कमरों की संख्या बढ़ाकर लगभग 5,500 करने का है। शैले होटल्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) श्वेतांक सिंह ने बताया कि कंपनी अपने पारंपरिक परिसंपत्ति-स्वामित्व मॉडल से आगे बढ़कर यह विस्तार कर रही है। यह विस्तार शैले के व्यावसायिक मॉडल में आए बदलाव को दर्शाता है।कंपनी अब तीसरे पक्ष द्वारा संचालित होटल, फ्रैंचाइजी संपत्तियों और अपने खुद के ‘अथिवा’ ब्रांड के तहत होटल को जोड़कर इस लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है। कंपनी की आगामी परियोजनाओं के तहत 1,200 से 1,300 कमरे अथिवा ब्रांड के तहत तैयार किए जा रहे हैं। सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ साक्षात्कार में कहा, ‘‘अब हम केवल परिसंपत्ति-स्वामित्व मॉडल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि तीनों मॉडल पर एक साथ काम कर रहे हैं।हमारे पास रिट्ज-कार्लटन जैसी संपत्तियां आगे भी रहेंगी, जो तीसरे पक्ष द्वारा संचालित हैं, ताज जैसी फ्रेंचाइजी संपत्तियां होंगी और हमारे अपने ब्रांड अथिवा के तहत भी संपत्तियां रहेंगी।’’
कंपनी के आगामी पोर्टफोलियो में दिल्ली हवाई अड्डे पर 380 कमरों वाला ताज होटल शामिल है। इसके लगभग 70 कमरे चालू वित्त वर्ष के अंत तक खुलने की उम्मीद है। रिट्ज-कार्लटन हैदराबाद, हयात रीजेंसी ऐरोली और उदयपुर होटल के वित्त वर्ष 2028-29 में शुरू होने की संभावना है।हाल में घोषित पुणे येरवडा परियोजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी के पास इस समय लगभग 3,389 कमरे परिचालन में हैं। इसके साथ ही उसने लगभग 2,300 नए कमरों की आगामी परियोजनाओं की घोषणा की है, जिससे उसके कुल पोर्टफोलियो में कमरों की संख्या बढ़कर लगभग 5,500 हो जाएगी।सिंह ने कहा कि वाणिज्यिक रियल एस्टेट में विस्तार के बावजूद आतिथ्य क्षेत्र ही कंपनी का मुख्य आधार बना रहेगा। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 04:29:51 +0530</pubDate>
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<title>Tata Motors JLR Restructuring: घटती बिक्री और US Tariffs के बीच JLR में 4000 Jobs पर लटकी तलवार</title>
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<description><![CDATA[ टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर करीब 4,000 नौकरियों में कटौती की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कर्मचारियों और श्रमिक संगठनों को स्वैच्छिक नौकरी छोड़ने की योजना के बारे में जानकारी दे दी है। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है, जब कंपनी घटती बिक्री, बढ़ती लागत, अमेरिकी आयात शुल्क और पिछले साल हुए बड़े साइबर हमले के असर से जूझ रही है।मौजूद जानकारी के अनुसार, कंपनी इस योजना की औपचारिक घोषणा सोमवार को कर सकती है। इसके तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों और प्रबंधन स्तर के लोगों को स्वेच्छा से कंपनी छोड़ने का विकल्प दिया जाएगा। हालांकि करीब 4,000 कर्मचारियों की संभावित कमी की खबरें सामने आई हैं, लेकिन जगुआर लैंड रोवर ने अभी इस संख्या की पुष्टि नहीं की है।कंपनी का लक्ष्य अगले दो वर्षों में करीब 1.7 अरब पाउंड की बचत करना है। इसके साथ ही वह अपने कामकाज को इस तरह व्यवस्थित करना चाहती है कि उसे लाभ-हानि की बराबरी के लिए सालाना करीब तीन लाख वाहन बेचने पड़ें। कंपनी के मुताबिक पिछले तीन वर्षों में उसने अपने विभिन्न ब्रांडों को मजबूत करने और नए उत्पादों की दिशा में काम किया है, लेकिन वैश्विक बाजार की बदलती परिस्थितियों के कारण अब संगठन को और सरल बनाने तथा कामकाज की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है।बता दें कि जगुआर लैंड रोवर के इंग्लैंड में तीन मैन्यफैक्चरिंग यूनिट हैं और वहां करीब 34,000 लोग सीधे काम करते हैं। इसके अलावा कंपनी की आपूर्ति श्रृंखला से ब्रिटेन में करीब 1.20 लाख अन्य रोजगार जुड़े हुए हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की संख्या घटने का असर केवल कंपनी तक सीमित रहने के बजाय ब्रिटेन के वाहन उद्योग और उससे जुड़े कारोबारों पर भी पड़ सकता है।गौरतलब है कि लगभग एक साल पहले जगुआर लैंड रोवर को एक बड़े साइबर हमले का सामना करना पड़ा था। इस हमले के बाद कंपनी का उत्पादन कई सप्ताह तक ठप रहा था। इस व्यवधान के कारण उत्पादन में करीब 27 प्रतिशत की गिरावट आई और बाद में इस हमले से कंपनी को लगभग 1.9 अरब पाउंड का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया। मौजूदा कर्मचारियों की कटौती की योजना ऐसे समय में सामने आई है, जब कंपनी अभी उस झटके से पूरी तरह उबरने की कोशिश कर रही है।कंपनी के सामने एक और बड़ी चुनौती अमेरिका का बाजार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से ब्रिटेन से आने वाली कारों पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने का असर भी जगुआर लैंड रोवर पर पड़ा है। उत्तरी अमेरिका कंपनी की वैश्विक बिक्री में करीब 29 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है, इसलिए इस बाजार में किसी भी तरह का दबाव कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है।इसके अलावा सस्ती चीनी वाहन कंपनियों की बढ़ती मौजूदगी ने भी पारंपरिक वाहन निर्माताओं की मुश्किलें बढ़ाई हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से बढ़ता उद्योग, कमजोर मांग, महंगी ऊर्जा और उत्पादन लागत जैसी चुनौतियां पहले से ही वाहन कंपनियों पर दबाव बना रही हैं।जगुआर लैंड रोवर के मुख्य कार्यकारी पीबी बालाजी पर भी ऐसे माहौल में कंपनी को बचत की राह पर ले जाने का दबाव बढ़ा है। जून 2026 में समाप्त तिमाही में कंपनी का राजस्व करीब 10 प्रतिशत घटा है। ऐसे में प्रस्तावित कर्मचारियों की संख्या में कमी को कंपनी की व्यापक लागत घटाने की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है।श्रमिक संगठन यूनाइट की महासचिव शेरोन ग्राहम ने संभावित नौकरी कटौती पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ कर्मचारियों पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए गहन बातचीत हुई है। उनका कहना है कि बार-बार उद्योग की मुश्किलों का बोझ कर्मचारियों पर डालना स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने लंबे समय से कम निवेश, महंगी औद्योगिक बिजली और शून्य उत्सर्जन वाहनों से जुड़े नियमों को भी उद्योग की परेशानियों का कारण बताया है।ब्रिटेन सरकार ने भी कर्मचारियों, उनके परिवारों और प्रभावित समुदायों की चिंता को स्वीकार किया है। सरकार ने वाहन उद्योग के लिए बिजली लागत घटाने, शून्य उत्सर्जन वाहन निर्माण के लिए चार अरब पाउंड की पूंजी और अनुसंधान सहायता तथा इलेक्ट्रिक कारों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए दो अरब पाउंड की योजना जैसी पहलों का उल्लेख किया है।ऐसे में जगुआर लैंड रोवर का अगला कदम ब्रिटेन के वाहन उद्योग के लिए काफी अहम माना जा रहा है। कंपनी के सामने लागत घटाने के साथ उत्पादन, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है और आने वाले समय में उसके फैसले पूरे ब्रिटिश विनिर्माण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 04:29:50 +0530</pubDate>
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<title>US CPI आंकड़ों और कच्चे तेल के रुख से तय होगी Gold&#45;Silver की चाल</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, छह सितंबर अमेरिका के आगामी मुद्रास्फीति आंकड़े, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव इस सप्ताह सोने-चांदी की कीमतों के प्रमुख निर्धारक होंगे। विश्लेषकों ने यह राय जताई है। विश्लेषकों के अनुसार, वैश्विक ब्याज दरों को लेकर बढ़ी अटकलों के बीच निवेशकों की इन घटनाक्रमों पर नजर रहेगी।निवेशक जर्मनी और चीन के उपभोक्ता मूल्य आंकड़ों, यूरो क्षेत्र, जापान और ब्रिटेन के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों तथा चीन के व्यापार आंकड़ों पर भी नजर रखेंगे। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रणव मेर ने कहा, ‘‘ब्याज दरों के परिदृश्य को लेकर काफी अटकलों के बीच अमेरिका के मुद्रास्फीति आंकड़े सर्राफा बाजार के लिए प्रमुख कारक होंगे।’’
अमेरिका के अगस्त 2026 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आंकड़े 11 सितंबर को जारी होने हैं। उन्होंने कहा कि सोने में 1.57 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर प्रतिरोध और चांदी में 2.31 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर समर्थन है।पिछले सप्ताह वायदा बाजार में सोने की कीमत 3,514 रुपये यानी 2.2 प्रतिशत घटकर 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई, जबकि चांदी 4,786 रुपये यानी करीब दो प्रतिशत गिरकर 2.37 लाख रुपये प्रति किलोग्राम रही। एलकेपी सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष एवं शोध विश्लेषक जतिन त्रिवेदी ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से दर बढ़ाने की संभावना के संकेत के बाद मुनाफावसूली के कारण सप्ताह के पहले हिस्से में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने में उतार-चढ़ाव रहा। वैश्विक बाजार में कॉमेक्स सोना वायदा सप्ताहांत में करीब 1.2 प्रतिशत गिरकर 4,476.6 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस रहा।न्यूयॉर्क में चांदी 1.52 प्रतिशत घटकर 66.75 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस रही। मेर ने कहा कि अमेरिका के उम्मीद से बेहतर रोजगार आंकड़ों के बाद इस महीने फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दर बढ़ाने की संभावना मजबूत होने से शुक्रवार को सोने की कीमतों पर दबाव रहा। ब्रोकरेज मंच लेमन के शोध प्रमुख गौरव गर्ग ने कहा कि भू-राजनीतिक चिंताएं अब पारंपरिक सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ाने के बजाय ब्याज दरों के लिए जोखिम के रूप में उभर रही हैं।हालांकि, फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टोफर वालर की नरम रुख वाली टिप्पणियों और ईरान से जुड़ा तनाव सीमित रहने के संकेतों से दर बढ़ोतरी की उम्मीद कम हुई, जिससे अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड प्रतिफल में गिरावट आई। गर्ग ने कहा कि चांदी में दोनों दिशाओं में अधिक उतार-चढ़ाव रहा, क्योंकि इसकी औद्योगिक मांग भी ब्याज दरों के रुख से प्रभावित होती है। इस बीच, दुनिया के केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाना जारी रखे हुए हैं।विश्व स्वर्ण परिषद के आंकड़ों के अनुसार, चीन के केंद्रीय बैंक ने 20 टन सोना खरीदा है। यह लगातार 21वां महीना है जब उसने सोने की खरीद की है। इससे 2026 में अब तक उसकी खरीद 60 टन और कुल स्वर्ण भंडार 2,366 टन हो गया है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 04:29:50 +0530</pubDate>
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<title>Punjab Power Crisis: कोयला संकट से पंजाब में 1500 MW उत्पादन ठप, बत्ती गुल</title>
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<description><![CDATA[ पंजाब में बिजली की स्थिति इन दिनों चिंता बढ़ाने वाली हो गई है। राज्य में कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन में करीब 1500 मेगावाट की गिरावट आने का दावा किया गया है। इसका सीधा असर घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ उद्योगों पर भी पड़ रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रमुख थर्मल पावर प्लांट को पर्याप्त कोयला नहीं मिल पाने से उन्हें अपनी पूरी क्षमता से कम उत्पादन करना पड़ रहा है।मौजूद जानकारी के अनुसार देशभर में घरेलू कोयले से बिजली बनाने वाले कई संयंत्रों के पास कोयले का भंडार बेहद कम रह गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की 4 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 57 कोयला आधारित बिजली प्लांट गंभीर रूप से कम भंडार की स्थिति में चल रहे थे। इन प्लांटों में उपलब्ध कुल कोयला करीब 2.71 करोड़ टन था, जबकि तय मानक के अनुसार करीब 5.77 करोड़ टन का भंडार होना चाहिए।इन 57 संयंत्रों में 52 घरेलू कोयले पर, चार आयातित कोयले पर और एक धुले हुए कोयले पर निर्भर है। उत्तर भारत में राजस्थान के सभी सात और उत्तर प्रदेश के चार थर्मल पावर प्लांट भी कम कोयला भंडार वाले प्लांटो में शामिल हैं। राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम और उससे जुड़े संयुक्त उपक्रमों के सात प्लांट भी इस सूची में बताए गए हैं।पंजाब की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। राज्य में सरकारी और निजी क्षेत्र के थर्मल पावर प्लांटो  के कोयला भंडार में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। लेहरा मोहब्बत प्लांट के पास करीब 13 दिन, रोपड़ संयंत्र के पास 29 दिन और गोइंदवाल प्लांट के पास लगभग 14 दिन का कोयला बचा है। वहीं निजी क्षेत्र के तलवंडी साबो संयंत्र में करीब पांच दिन और राजपुरा थर्मल पावर प्लांट में लगभग छह दिन का भंडार बताया गया है।गौरतलब है कि इन थर्मल पावर प्लांटो के पास आदर्श स्थिति में करीब 20 दिन का कोयला भंडार होना चाहिए। पंजाब में निजी क्षेत्र के राजपुरा और तलवंडी साबो प्लांटो की कुल उत्पादन क्षमता करीब 3380 मेगावाट है। कोयले की कमी के चलते दोनों संयंत्रों को कम क्षमता पर चलाना पड़ रहा है।पंजाब के बिजली मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने कहा है कि देश में गंभीर कोयला संकट के कारण राज्य का बिजली उत्पादन करीब 1500 मेगावाट घट गया है। उनके मुताबिक पिछले दो-तीन दिनों से पंजाब में बिजली की कमी महसूस की जा रही है और मजबूरी में घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली कटौती करनी पड़ रही है।सोंड का दावा है कि कोयले की कमी से देशभर में करीब 63 गीगावाट बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार से तत्काल कदम उठाकर कोयले की आपूर्ति सामान्य करने की मांग की है। उनका कहना है कि पंजाब के निजी ताप विद्युत प्लांट भी लगभग आधी क्षमता पर काम करने को मजबूर हैं।उधर, कोयला मंत्रालय के मुताबिक लंबे मानसून ने कोल इंडिया की खदानों में खनन गतिविधियों को प्रभावित किया है। कई कोयला परतें पानी के कारण गीली और चिपचिपी हो गईं, जबकि कुछ निचले हिस्सों में पानी भर गया। प्रभावित क्षेत्रों में पानी निकालने का काम चल रहा है और खदानों के भीतर परिवहन मार्गों की मरम्मत भी की जा रही है।ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों में भारी बारिश ने खनन के साथ-साथ कोयले को बिजली संयंत्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ाया है। बारिश का असमान वितरण बिजली की मांग को भी प्रभावित कर रहा है। ऐसे में अगर कोयले की आपूर्ति जल्द सामान्य नहीं होती है तो पंजाब समेत कई राज्यों में बिजली व्यवस्था पर दबाव बना रह सकता है। फिलहाल केंद्र और राज्य के बीच कोयला आपूर्ति को लेकर खींचतान के बीच उपभोक्ताओं और उद्योगों की नजर इस बात पर टिकी है कि हालात कब सामान्य होते हैं।  ]]></description>
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<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 04:29:49 +0530</pubDate>
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<title>Mathematics Problems और Coding में एआई का दबदबा, Sridhar Vembu ने Future Jobs पर जताई चिंता</title>
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<description><![CDATA[ एआई की क्षमता को लेकर बहस अब सिर्फ नौकरियों या रोजमर्रा के काम तक सीमित नहीं रह गई है। सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या आने वाले समय में मशीनें उन जटिल गणितीय समस्याओं को भी हल कर पाएंगी, जिन्हें इंसान की सबसे कठिन बौद्धिक उपलब्धियों में गिना जाता है। जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने इसी संभावना को लेकर ऐसी बात कही है, जिसने तकनीकी दुनिया में एक नई चर्चा शुरू कर दी है।श्रीधर वेम्बू ने 6 सितंबर को सामाजिक माध्यम पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि हमें इस संभावना को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि आने वाले कुछ महीनों में गणित का बहुत बड़ा हिस्सा एआई के हाथ में जा सकता है। उनका यह आकलन एआई के तेजी से बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सामने आया है।वेम्बू के मुताबिक गणित का एक बड़ा हिस्सा शतरंज या गो जैसे रणनीतिक खेलों की तरह है। इन खेलों में पहले से तय नियमों के भीतर लगातार बेहतर चाल और समाधान खोजने होते हैं। एआई  ऐसी परिस्थितियों में पहले ही इंसानों को पीछे छोड़ने की क्षमता दिखा चुकी है। इसी आधार पर उनका मानना है कि गणितीय समस्याओं के समाधान का बड़ा हिस्सा भी मशीनों के लिए अपेक्षाकृत आसान होता जा सकता है।गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में एआई आधारित प्रणालियों ने गणितीय तर्क, समीकरणों के समाधान और कठिन समस्याओं को चरणबद्ध तरीके से हल करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। कई ऐसी प्रणालियां विकसित हो रही हैं जो गणितीय प्रमाणों की जांच कर सकती हैं और गलतियों की पहचान करने में मदद करती हैं। इससे यह संभावना मजबूत हुई है कि भविष्य में मशीनें सिर्फ गणना करने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि जटिल तर्क आधारित काम में भी बड़ी भूमिका निभाएंगी।हालांकि, श्रीधर वेम्बू ने एक महत्वपूर्ण अंतर की ओर भी इशारा किया। उनके अनुसार पहले से मौजूद गणितीय ढांचे के भीतर समस्याओं का समाधान करना और पूरी तरह नया गणितीय ढांचा तैयार करना दो अलग-अलग बातें हैं। किसी नए सिद्धांत या ऐसी पद्धति की खोज करना, जिसके बारे में पहले किसी ने कल्पना तक नहीं की हो, कहीं अधिक कठिन काम है। इंसानों के बीच भी इस तरह की मौलिक खोजें बेहद दुर्लभ रही हैं।उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या इंसानी निर्णय क्षमता एआई के लिए वास्तविक सीमा बन सकती है। मसलन, किसी समस्या को महत्वपूर्ण, उपयोगी या दिलचस्प मानने का फैसला कौन करेगा? मशीन किसी समस्या को हल कर सकती है, लेकिन यह तय करना कि कौन-सी समस्या वास्तव में मायने रखती है, अभी भी मानवीय सोच से जुड़ा विषय माना जाता है। वेम्बू के मुताबिक यह सीमा वास्तव में मौजूद है या इंसान खुद को दिलासा देने के लिए ऐसा मान रहे हैं, यह भी बड़ा सवाल है।वेम्बू ने सॉफ्टवेयर विकास के क्षेत्र में भी एआई के बढ़ते प्रभाव की बात कही। उनका मानना है कि आने वाले समय में बड़ी मात्रा में कंप्यूटर कार्यक्रमों का निर्माण मशीनों द्वारा किया जा सकता है। चुनौती सिर्फ कार्यक्रम लिखने की नहीं होगी, बल्कि यह सुनिश्चित करने की होगी कि वह सही और भरोसेमंद भी हो।मौजूद जानकारी के अनुसार इस दिशा में गणितीय प्रमाणों की जांच करने वाली तकनीकों और औपचारिक सत्यापन प्रणालियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण हो सकता है। इनके जरिये मशीन द्वारा तैयार किए गए कंप्यूटर कार्यक्रमों की शुद्धता जांचने में मदद मिल सकती है। इससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर निर्माण को अधिक सुरक्षित बनाने की उम्मीद है।बता दें कि वेम्बू ने इंसानों की भूमिका पूरी तरह खत्म होने की बात नहीं कही है। उनके विचार में असली सवाल यह है कि तकनीकी काम का बड़ा हिस्सा मशीनों द्वारा संभाले जाने के बाद कितने लोगों की जरूरत रह जाएगी। यही बदलाव आने वाले वर्षों में शिक्षा, रोजगार और तकनीकी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं।  ]]></description>
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<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 04:29:49 +0530</pubDate>
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<title>McDonald&amp;apos;s India X Handle Hack! इंटर्न का बिना सैलरी काम कराने का सनसनीखेज आरोप</title>
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<description><![CDATA[ रविवार को सोशल मीडिया पर उस समय हलचल मच गई, जब मैकडॉनल्ड्स इंडिया के आधिकारिक खाते से एक ऐसा पोस्ट दिखाई दिया, जिसमें एक व्यक्ति ने खुद को कंपनी का इन्टर्न बताते हुए अपने अधिकारी पर कई महीनों से वेतन नहीं देने का आरोप लगाया। पोस्ट कुछ समय बाद हैन्डल से हटा दिया गया, लेकिन तब तक उसके फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर तेजी से फैल चुके थे।मौजूद जानकारी के अनुसार यह संदेश 6 सितंबर को मैकडॉनल्ड्स इंडिया के आधिकारिक खाते पर दिखाई दिया था। पोस्ट लिखने वाले व्यक्ति ने अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं की। उसने दावा किया कि वह कंपनी में इन्टर्न के तौर पर काम कर रहा है और उसके अधिकारी अमित जोशी ने दिसंबर 2025 से उसका भुगतान नहीं किया है।पोस्ट में आरोप लगाया गया कि वेतन नहीं मिलने के कारण संबंधित व्यक्ति को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दो अतिरिक्त काम करने पड़े। उसने यह भी दावा किया कि वह मैकडॉनल्ड्स के एशिया से जुड़े कई खातों का काम संभाल रहा था। संदेश के साथ अमित जोशी की एक तस्वीर भी साझा की गई थी, जिन्हें पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने अपना अधिकारी बताया था।यह मामला इसलिए भी चर्चा में आ गया क्योंकि आरोप लगाने वाले व्यक्ति ने केवल पेमेंट में देरी की बात नहीं कही, बल्कि यह दावा भी किया कि वेतन नहीं मिलने के बावजूद उससे कई जिम्मेदारियां निभाई जा रही थीं। सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आने के बाद लोगों ने कंपनी की कार्यप्रणाली, इंटर्न्स के पेमेंट और वर्कप्लेस  पर कर्मचारियों की शिकायतों से जुड़े सवाल उठाने शुरू कर दिए।हालांकि, इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। मैकडॉनल्ड्स इंडिया की ओर से उपलब्ध जानकारी के आधार पर न तो यह स्पष्ट किया गया है कि संदेश किस व्यक्ति ने लिखा था और न ही यह पुष्टि हुई है कि वह वास्तव में कंपनी में प्रशिक्षु था।गौरतलब है कि किसी कंपनी के आधिकारिक सोशल मीडिया खाते पर इस तरह का पोस्ट दिखाई देना अपने आप में असामान्य घटना है। आम तौर पर बड़े ब्रांड अपने सोशल मीडिया खातों के संचालन के लिए कई स्तरों पर पहुंच और निगरानी की व्यवस्था रखते हैं। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि यह पोस्ट आधिकारिक खाते तक कैसे पहुंचा और कितनी देर तक वहां मौजूद रहा।मैकडॉनल्ड्स इंडिया के खाते से पोस्ट हटाए जाने के बाद उसके फ़ोटोज़ अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म  पर साझा किए जाने लगे। ऐसे मामलों में हटाई गई सामग्री भी तेजी से फैल जाती है, जिससे कंपनी के लिए स्थिति और अधिक संवेदनशील हो सकती है।बता दें कि किसी कर्मचारी या इन्टर्न की ओर से वेतन रोकने का आरोप गंभीर प्रकृति का होता है और इसकी वास्तविक स्थिति संबंधित पक्षों के बयान तथा उपलब्ध दस्तावेजों से ही स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल अमित जोशी की ओर से भी इस आरोप पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी नहीं है।ऐसे में इस घटना को लेकर अभी अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। फिलहाल मामला इस बात तक सीमित है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाए, संदेश मैकडॉनल्ड्स इंडिया के आधिकारिक खाते पर दिखाई दिया और बाद में हटा दिया गया। अब निगाह इस बात पर है कि कंपनी इस घटना और लगाए गए आरोपों को लेकर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करती है या नहीं, क्योंकि उसके जवाब से ही पूरे विवाद की स्थिति अधिक साफ हो सकती है।  ]]></description>
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<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 04:29:49 +0530</pubDate>
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<title>जगुआर लैंड रोवर 4,000 कर्मचारियों की करेगा छंटनी, जल्द शुरू करेगा स्वैच्छिक छंटनी कार्यक्रम</title>
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<description><![CDATA[ जगुआर लैंड रोवर ने कहा कि ग्लोबल मार्केट की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने के लिए उसे अगले दो सालों में करीब 1.7 अरब पाउंड की बचत करने की जरूरत है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 15:16:25 +0530</pubDate>
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<title>AK&#45;203 राइफल के लिए गोला&#45;बारूद बनाएगा अडाणी डिफेंस, इंडो&#45;रशियन राइफल्स के साथ 5 साल के लिए हुआ समझौता</title>
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<description><![CDATA[ इंडो-रशियन राइफल्स (IRRPL) राइफल की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जबकि अडाणी डिफेंस गोला-बारूद का उत्पादन करेगी। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 15:16:24 +0530</pubDate>
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<title>भारत बना यूरोप का प्रमुख डीजल सप्लायर, रूस में भी तेजी से बढ़ रही भारतीय ईंधन की मांग</title>
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<description><![CDATA[ अगस्त में रोजाना करीब 2 लाख बैरल डीजल बाब-अल-मंदेब से होकर यूरोप भेजा गया। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 15:16:23 +0530</pubDate>
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<title>FPIs ने सितंबर में अब तक ₹7,443 करोड़ के शेयर बेचे, लगातार दो महीने की खरीदारी के बाद फिर बदला मूड</title>
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<description><![CDATA[ NSDL के आंकड़ों के अनुसार, एफपीआई ने इससे पहले अगस्त में भारतीय शेयरों में 29,600 करोड़ रुपये और जुलाई में 20,200 करोड़ रुपये का निवेश किया था। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 15:16:22 +0530</pubDate>
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<title>Auto Components कंपनियों की 98,000 करोड़ पूंजी Inventory में फंसी: Vector Consulting</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, पांच सितंबर वाहन कलपुर्जा उद्योग की करीब 98,000 करोड़ रुपये पूंजी माल के भंडार में फंसी हुई है। माल भंडार के बेहतर प्रबंधन करने से इसमें से 29,000-39,000 करोड़ रुपये की पूंजी को मुक्त किया जा सकता है। वेक्टर कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।रिपोर्ट के मुताबिक, संभावित रूप से मुक्त होने वाली कार्यशील पूंजी में से 4,000-5,600 करोड़ रुपये सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र से हो सकते है। देश में वाहन कलपुर्जा विनिर्माताओं में करीब 80 प्रतिशत हिस्सेदारी एमएसएमई की है। वेक्टर कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट ‘द ब्रोकन फ्लाईव्हील: बिल्डिंग ए फ्यूचर-रेडी ऑटोमोटिव सप्लाई इकोसिस्टम’ के अनुसार, माल खत्म हो जाने के बाद ही खपत के आधार पर इसकी दोबारा आपूर्ति करने वाली कंपनियां आमतौर पर अपने माल भंडार में फंसी पूंजी में 30-40 प्रतिशत तक की कमी कर पाती हैं।यह अध्ययन उद्योग जगत के 21 वरिष्ठ अधिकारियों के बीच किया गया। इसके लिए आंकड़े जुलाई से अगस्त 2026 के बीच जुटाए गए। अध्ययन में यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत के वाहन कलपुर्जा क्षेत्र में एमएसएमई कंपनियों का कुल कारोबार करीब 2.4-2.9 लाख करोड़ रुपये है।इस क्षेत्र में उत्पादकता में 30 प्रतिशत सुधार से सालाना 74,000-88,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कारोबार हासिल किया जा सकता है। भारतीय कलपुर्जा विनिर्माता संघ (एसीएमए) के 66वें वार्षिक सत्र में जारी वेक्टर के अध्ययन में पाया गया कि सर्वेक्षण में शामिल 95 प्रतिशत उद्योग प्रमुखों का मानना है कि एमएसएमई भविष्य की वृद्धि के लिए जरूरी क्षमताओं में पर्याप्त तेजी से निवेश नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कारखाने औसतन 75-85 प्रतिशत क्षमता पर काम कर रहे हैं, जबकि सर्वेक्षण में शामिल 91 प्रतिशत लोगों ने क्षमता को एक बड़ी चुनौती माना।वेक्टर कंसल्टिंग ग्रुप के प्रबंध साझेदार रवींद्र पाटकी ने कहा, “मौका केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाने तक सीमित नहीं है। भारतीय कंपनियों के पास पहले से मौजूद क्षमता के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल उत्पादन के लिए नहीं हो रहा है।”
उन्होंने कहा कि परिचालन में फंसी पूंजी को मुक्त करना, मौजूदा कारोबार की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और फिर अतिरिक्त धन को क्षमताएं बढ़ाने में लगाना यह तय करेगा कि भारतीय आपूर्तिकर्ता भविष्य के वाहन उद्योग मूल्य शृंखला में किस तरह आगे बढ़ेंगे। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 15:15:53 +0530</pubDate>
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<title>Mumbai में Piyush Goyal ने किया दूसरे Skill Centre का उद्घाटन, 6 केंद्र खोलने की योजना</title>
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<description><![CDATA[ मुंबई, पांच सितंबर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कांदिवली पूर्व के ठाकुर विलेज में कौशल केंद्र का शनिवार को उद्घाटन किया और कहा कि उत्तर मुंबई में काम करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सहायता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में दूसरा कौशल केंद्र है। गोयल ने कहा, ‘‘उत्तर मुंबई में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति की पूरी मदद की जाएगी और उसे बगैर सहायता दिए ऐसे हीं नहीं छोड़ा जाएगा।’’
उन्होंने कहा कि उत्तर मुंबई में छह कौशल एवं विकास केंद्र स्थापित किए जाने की योजना है।मंत्री ने कहा कि ये केंद्र युवाओं और रोजगार तलाशने वालों को आवश्यक कौशल, कंपनियों तथा रोजगार के अवसरों से जोड़ेंगे। कार्यक्रम के दौरान कौशल केंद्र पहल के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। गोयल ने कहा कि यह केंद्र फिक्की के सहयोग से संचालित किया जाएगा और युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रदान करेगा।उन्होंने बताया कि एक केंद्र पहले से संचालित है, जबकि दूसरा केंद्र ठाकुर विलेज में शुरू किया गया है। अन्य केंद्र शिंपोली, दहिसर और मालाड में प्रस्तावित हैं। छठे केंद्र के लिए एसोचैम के साथ बातचीत की जा रही है।गोयल ने कहा, “यह पहल युवाओं के लिए कौशल विकास से अवसर और अवसर से रोजगार तक पहुंचने का रास्ता तैयार करेगी। इससे लोगों को अपने घरों के करीब रोजगार के अवसर हासिल करने में भी मदद मिलेगी।”
गोयल ने शनिवार को मनाए गए जन्माष्टमी और शिक्षक दिवस का उल्लेख करते हुए कहा कि ये अवसर सीखने, मूल्यों और समर्पण के महत्व को रेखांकित करते हैं। उन्होंने कहा कि दही हांडी का आयोजन सामूहिक प्रयास, साहस और दृढ़ संकल्प की भावना को दर्शाता है तथा शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से इसी भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 15:15:52 +0530</pubDate>
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<title>Europe को Diesel आपूर्ति में भारत की हिस्सेदारी 60% पहुंची, Vortexa रिपोर्ट में खुलासा</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, छह सितंबर रूस से डीजल की आपूर्ति में भारी गिरावट और अमेरिका से यूरोप जाने वाली ईंधन की खेप में कमी के बीच यूरोप के लिए भारत डीजल के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरा है। ऊर्जा और माल ढुलाई क्षेत्र के तत्काल आधार पर आंकड़े उपलब्ध कराने वाली कंपनी वॉर्टेक्सा के अनुसार, अगस्त में बाब-अल-मंदेब से यूरोप की ओर जाने वाले डीजल में करीब 60 प्रतिशत हिस्सेदारी भारत की रही। आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में करीब दो लाख बैरल प्रतिदिन डीजल बाब-अल-मंदेब से होकर यूरोप भेजा गया।यह मात्रा एक साल पहले के स्तर के करीब है, जबकि मार्च और अप्रैल में इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से डीजल की आवाजाही लगभग ठप हो गई थी। भारत की रिफाइनरी इकाइयां अब यूरोप की डीजल आपूर्ति में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल शोधन (रिफाइनिंग) करने वाला देश है।उसकी स्थापित शोधन क्षमता 25.81 करोड़ टन सालाना है, जो घरेलू ईंधन मांग से अधिक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 6.15 करोड़ टन पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया था और वह दुनिया के प्रमुख शोधित पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यातकों में शामिल है। भारतीय ईंधन की मांग अब यूरोप के साथ-साथ रूस में भी बढ़ रही है।हालांकि, भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती कच्चे तेल की उपलब्धता हो सकती है। वॉर्टेक्सा के अनुसार, अगस्त में भारत में कच्चे तेल और कन्डनसेट की आवक लगातार दूसरे महीने घटकर करीब 38 लाख बैरल प्रतिदिन रह गई, जबकि एक साल पहले यह करीब 48 लाख बैरल प्रतिदिन थी। ऐसे में यदि कच्चे तेल की आपूर्ति पर दबाव बना रहता है तो भारतीय रिफाइनरी इकाइयों के पास निर्यात के लिए उपलब्ध अतिरिक्त डीजल की मात्रा भी प्रभावित हो सकती है।दूसरी ओर, रूस से डीजल की आपूर्ति में भारी गिरावट बनी हुई है। अगस्त के पहले 25 दिन में रूस का समुद्री डीजल और गैसऑयल निर्यात औसतन केवल करीब 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन रहा। यह एक साल पहले की तुलना में करीब 6.1 लाख बैरल प्रतिदिन कम और पांच साल के औसत से 81 प्रतिशत नीचे है।एक सितंबर से रूस के डीजल निर्यात प्रतिबंध में आंशिक ढील की उम्मीद थी, लेकिन इससे आपूर्ति में तत्काल सुधार की संभावना कम है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस की रिफाइनरी इकाइयों और निर्यात ढांचे को लगातार प्रभावित किया है। जुलाई और अगस्त में रूस की रिफाइनरी पर 32 हमले दर्ज किए गए।करीब 2.6 लाख बैरल प्रतिदिन की क्षमता वाली पर्म रिफाइनरी पर हुए हमले के बाद उसकी परिचालन क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है। रूस के डीजल निर्यात में ‘ब्लैक सी’ क्षेत्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पिछले साल रूस के कुल डीजल और गैसऑयल निर्यात का करीब 44 प्रतिशत यानी 3.8 लाख बैरल प्रतिदिन, इसी क्षेत्र से हुआ था।लेकिन बंदरगाहों और रिफाइनरी में व्यवधान के कारण यहां से उपलब्ध आपूर्ति घट गई है। मई में हुए हमले के बाद से तुआप्से बंदरगाह से किसी डीजल खेप का निर्यात नहीं हुआ। यूरोप को रूस की कमी की भरपाई में अमेरिका से भी मदद मिली है, लेकिन अब वहां से आने वाली आपूर्ति भी कमजोर पड़ने लगी है।अगस्त में यूरोप के क्षेत्र के बाहर से आने वाले समुद्री डीजल आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब आधी रही। होर्मुज जलडमरूमध्य से भी साफ पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में फिलहाल ज्यादा राहत नहीं मिल रही है। अगस्त के पहले 27 दिन में एमआर2 या उससे बड़े टैंकर से साफ पेट्रोलियम उत्पादों की केवल 37 आवाजाही दर्ज की गई, जबकि जुलाई में यह संख्या 55 और जून में 69 थी।ओमान के तट के पास जहाज से जहाज में तेल स्थानांतरण जारी है, लेकिन इनमें ज्यादातर कच्चा तेल शामिल है। साफ पेट्रोलियम उत्पादों का यह कारोबार भी जून की तुलना में काफी घट गया है। ऐसे में यूरोप की डीजल आपूर्ति श्रृंखला पहले के मुकाबले अधिक सीमित स्रोतों पर निर्भर रह गई है।रूस की आपूर्ति कमजोर बनी हुई है, अमेरिका से आने वाली खेप घट रही है और होर्मुज मार्ग से अतिरिक्त आपूर्ति सीमित है। इस स्थिति में यूरोप के लिए भारत डीजल की आपूर्ति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 15:15:51 +0530</pubDate>
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<title>FPIs ने सितंबर के पहले हफ्ते में Indian Share Market से ₹7,443 करोड़ निकाले</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, छह सितंबर भारतीय शेयर बाजार में लगातार दो माह तक लिवाल रहने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) सितंबर के पहले सप्ताह में फिर बिकवाल बन गए है। इस दौरान उन्होंने भारतीय शेयर बाजार से 7,443 करोड़ रुपये निकाले हैं। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में बढ़ोतरी और डॉलर के मजबूत होने से विदेशी निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता प्रभावित हुई है।एफपीआई ने इससे पहले जुलाई में भारतीय शेयरों में 20,200 करोड़ रुपये और अगस्त में 30,919 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इससे पहले मार्च से जून तक लगातार चार महीनों में विदेशी निवेशक शुद्ध बिकवाल रहे थे। सीडीएसएल के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर के पहले सप्ताह की निकासी के साथ ही 2026 में भारतीय शेयर बाजार से एफपीआई की कुल निकासी बढ़कर 2.32 लाख करोड़ रुपये हो गई है।यह आंकड़ा पूरे 2025 में निकाले गए 1.66 लाख करोड़ रुपये से भी काफी अधिक है। यस सिक्योरिटीज के मुख्य निवेश अधिकारी राजकुमार राठी ने कहा कि हाल में एफपीआई की बिकवाली के पीछे कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी प्रमुख कारक में से एक है। इससे भारत में महंगाई और चालू खाते की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ी है।उन्होंने कहा कि अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल बढ़ने तथा डॉलर सूचकांक के मजबूत बने रहने से उभरते बाजारों के प्रति विदेशी निवेशकों की जोखिम लेने की धारणा कमजोर हुई है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा कि आने वाले समय में वैश्विक बॉन्ड प्रतिफल एफपीआई प्रवाह का प्रमुख निर्धारक बना रहेगा। वहीं, बजाज ब्रोकिंग के उपाध्यक्ष (शोध) पबित्रो मुखर्जी के मुताबिक, ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें, अमेरिका-ईरान के बीच बदलते भू-राजनीतिक घटनाक्रम और अमेरिकी मुद्रास्फीति के आगामी आंकड़े विदेशी निवेशकों के प्रवाह को प्रभावित करेंगे।अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सितंबर के मध्य में होने वाली मौद्रिक नीति बैठक भी बाजार के लिए महत्वपूर्ण होगी। समीक्षाधीन अवधि में एफपीआई ने ऋण या बॉन्ड बाजार में भी बिकवाली की है। इस दौरान उन्होंने पूर्ण पहुंच मार्ग (एफएआर) के तहत 377 करोड़ रुपये और स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) के जरिये 231 करोड़ रुपये निकाले हैं।हालांकि, सामान्य मार्ग के तहत उन्होंने 217 करोड़ रुपये का निवेश किया है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 15:15:51 +0530</pubDate>
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<title>SBI चालू वित्त वर्ष में 12,000 नई भर्तियां करेगा, 250 शाखाएं भी खुलेंगी</title>
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<description><![CDATA[ (कुमार दीपांकर)
नयी दिल्ली, छह सितंबर (भाषा)सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) चालू वित्त वर्ष में करीब 11,000 से 12,000 कर्मचारियों की भर्ती करने और अपने शाखा नेटवर्क के विस्तार की योजना बना रहा है। बैंक के चेयरमैन सी. एस. शेट्टी ने यह जानकारी दी। शेट्टी ने पीटीआई-के साथ बातचीत में कहा कि बैंक चालू वित्त वर्ष में लिपिक और अधिकारी स्तर पर करीब 11,000 से 12,000 नियुक्तियां करेगा।इसके अलावा बैंक की 200 से 250 नई शाखाएं खोलने की भी योजना है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्तियों और उभरती जरूरतों के आधार पर यह संख्या कुछ कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन उम्मीद है कि वित्त वर्ष के अंत तक करीब 12,000 लोगों की भर्ती हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल बैंक ने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की थीं, जिसमें 1,500 विशेषज्ञ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिकारी भी शामिल हैं।इस साल आईटी क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में भर्तियों की जरूरत नहीं है। मार्च, 2026 तक एसबीआई के कर्मचारियों की संख्या 2.45 लाख से अधिक थी। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में एसबीआई ने कुल 25,633 कर्मचारियों की नियुक्ति की थी।शेट्टी ने कहा कि बड़ा शाखा नेटवर्क होने के बावजूद देश के कई हिस्सों में अब भी बैंक के लिए विस्तार की गुंजाइश है। नई कॉलोनियों के विकसित होने के साथ-साथ व्यावसायिक रूप से सक्रिय जिलों में भी बैंक अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा कि बैंक कुछ शाखाओं का युक्तिकरण भी कर रहा है और इसके बावजूद शाखाओं की संख्या में हर साल करीब 200 से 250 की शुद्ध वृद्धि होने की उम्मीद है।नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में हिस्सेदारी के प्रस्तावित विनिवेश के बारे में शेट्टी ने कहा कि एसबीआई और उसकी अनुषंगी एसबीआई कैपिटल मार्केट्स मिलकर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अपनी करीब एक प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं। इसमें एसबीआई 0.65 प्रतिशत और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स 0.35 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच सकती है। हालांकि, अन्य शेयरधारकों के भी हिस्सेदारी बेचने की स्थिति में एसबीआई समूह का विनिवेश एक प्रतिशत से कम रह सकता है।वर्तमान में एसबीआई के पास एनएसई में 3.23 प्रतिशत और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के पास 4.33 प्रतिशत हिस्सेदारी है। एनएसई को पिछले सप्ताह 30,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए नियामकीय मंजूरी मिल गई। यह आईपीओ देश का अबतक का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है।इससे पहले 2024 में हुंदै मोटर इंडिया का 27,858.75 करोड़ रुपये का आईपीओ सबसे बड़ा था। इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने 2022 में 20,557.23 करोड़ रुपये, पेटीएम ने 2021 में 18,300 करोड़ रुपये, टाटा कैपिटल ने 2025 में 15,511.87 करोड़ रुपये और कोल इंडिया ने 2010 में 15,200 करोड़ रुपये का आईपीओ पेश किया था। शेट्टी ने स्पष्ट किया कि निकट भविष्य में बैंक की अन्य अनुषंगी कंपनियों में हिस्सेदारी के मौद्रीकरण की कोई योजना नहीं है।इससे पहले जुलाई में एसबीआई और उसके विदेशी साझेदार अमुंडी ने एसबीआई म्यूचुअल फंड में करीब 10 प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश किया था। करीब 11,675 करोड़ रुपये के इस निर्गम को 41.66 गुना अभिदान मिला था। सूचीबद्ध होने के बाद एसबीआई म्यूचुअल फंड में एसबीआई की हिस्सेदारी 61.86 प्रतिशत से घटकर 55.56 प्रतिशत रह गई है।वहीं अमुंडी की हिस्सेदारी 3.7 प्रतिशत घटकर 32.63 प्रतिशत पर आ गई है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 15:15:48 +0530</pubDate>
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<title>प्राथमिक बाजार में IPO की बहार, 11 कंपनियां जुटाएंगी ₹7,055 करोड़</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, छह सितंबर भारतीय प्राथमिक बाजार में अगले कुछ दिन में एक बार फिर जोरदार हलचल देखने को मिलेगी। रेंटोमोजो, कनोहर इलेक्ट्रिकल्स और करमतारा इंजीनियरिंग सहित 11 कंपनियां मुख्य मंच के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये कुल 7,055 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में हैं। इन कंपनियों के आईपीओ सात सितंबर से 15 सितंबर के बीच बाजार में खुले रहेंगे।इनमें से अधिकांश निर्गम मंगलवार और बुधवार को खुलेंगे। यस सिक्योरिटीज के मुख्य निवेश अधिकारी राजकुमार राठी ने कहा कि एक साथ इतने आईपीओ आना इस बात का संकेत है कि निवेशक शुरुआती चरण की वृद्धि वाली कंपनियों में हिस्सेदारी लेने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी कंपनियां सूचीबद्ध होने के समय एक अरब अमेरिकी डॉलर से कुछ कम बाजार पूंजीकरण वाली होंगी।आगामी आईपीओ में रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण, भुगतान एवं पहचान समाधान, विशेष रसायन और ऑनलाइन किराये के कारोबार से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। कुल 7,055 करोड़ रुपये में से 2,722 करोड़ रुपये यानी 39 प्रतिशत नए शेयर जारी कर जुटाए जाएंगे। यह राशि कंपनियों के खाते में जाएगी।वहीं, 4,333 करोड़ रुपये यानी 61 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री (ओएफएस) के जरिये जुटाए जाएंगे। नए शेयरों की बिक्री से प्राप्त राशि का इस्तेमाल मुख्य रूप से कारोबार विस्तार, पूंजीगत व्यय, कर्ज चुकाने, कार्यशील पूंजी और कंपनियों की सामान्य कारोबारी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। सितंबर की शुरुआत भी आईपीओ के लिहाज से व्यस्त रही है।रेज ऑफ बिलीफ और दीपा ज्वेलर्स ने एक सितंबर को अपने आईपीओ पेश किए थे। इन नए निर्गमों के साथ 2026 में आईपीओ लाने वाली कंपनियों की संख्या बढ़कर 75 होने की उम्मीद है। इनमें अकेले अगस्त में 23 कंपनियां बाजार में उतरी थीं।प्रणव कंस्ट्रक्शंस का आईपीओ सात सितंबर खुलेगा। कंपनी का 351 करोड़ रुपये से अधिक का यह निर्गम नौ सितंबर को बंद होगा। कंपनी ने शेयर का मूल्य दायरा 118-124 रुपये तय किया है।इसमें 315.6 करोड़ रुपये का नया निर्गम और 28.57 लाख शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है। कनोहर इलेक्ट्रिकल्स, प्रसोल केमिकल्स और ग्लास वॉल सिस्टम्स (इंडिया) के आईपीओ आठ सितंबर को खुलेंगे। कनोहर इलेक्ट्रिकल्स का निर्गम 1,056 करोड़ रुपये का है और मूल्य दायरा 601-632 रुपये है।प्रसोल केमिकल्स 500 करोड़ रुपये जुटाएगी, जिसमें 80 करोड़ रुपये का नया निर्गम और 420 करोड़ रुपये तक की ओएफएस शामिल है। ग्लास वॉल सिस्टम्स का निर्गम 428 करोड़ रुपये का है और इसका मूल्य दायरा 172-182 रुपये है। इसके अलावा नौ सितंबर को रेंटोमोजो, मणिपाल पेमेंट एंड आइडेंटिटी सॉल्यूशंस, आर्सिल, एलसीसी प्रोजेक्ट्स, करमतारा इंजीनियरिंग और स्टीमहाउस इंडिया के आईपीओ आएंगे।रेंटोमोजो का आईपीओ 1,256 करोड़ रुपये का है, जो इस सप्ताह का सबसे बड़ा निर्गम है। इसका मूल्य दायरा 384-404 रुपये प्रति शेयर है। इसमें 150 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे और करीब 1,106 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश शामिल होगी।करमतारा इंजीनियरिंग आईपीओ से 875 करोड़ रुपये जुटाएगी। इसमें 675 करोड़ रुपये का नया निर्गम और 200 करोड़ रुपये तक का ओएफएस शामिल है। शेयर का मूल्य दायरा 241-254 रुपये है।मणिपाल पेमेंट एंड आइडेंटिटी सॉल्यूशंस का आईपीओ 805 करोड़ रुपये का है। इसमें 320 करोड़ रुपये का नया निर्गम और 485 करोड़ रुपये तक की ओएफएस शामिल है। शेयर का मूल्य दायरा 322-339 रुपये है।आर्सिल का 733 करोड़ रुपये का आईपीओ पूरी तरह पेशकश पर आधारित है। इसका मूल्य दायरा 132-139 रुपये है। आर्सिल के निर्गम से कंपनी को कोई राशि नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें नए शेयर जारी नहीं किए जा रहे हैं।एलसीसी प्रोजेक्ट्स का आईपीओ 427 करोड़ रुपये का है और शेयर का मूल्य दायरा 139-146 रुपये तय किया गया है। वहीं स्टीमहाउस इंडिया 414 करोड़ रुपये जुटाएगी, जिसमें 353 करोड़ रुपये का नया निर्गम और 61 करोड़ रुपये का ओएफएस शामिल है। सबसे अंत में वीगालैंड डेवलपर्स 10 सितंबर को अपना 210 करोड़ रुपये का आईपीओ लाएगी।यह निर्गम 15 सितंबर को बंद होगा और पूरी राशि नए शेयर जारी करके जुटाई जाएगी। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 15:15:47 +0530</pubDate>
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<title>FPI ने सितंबर के पहले सप्ताह में शेयर बाजार से 7,443 करोड़ रुपये निकाले</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, छह सितंबर भारतीय शेयर बाजार में लगातार दो माह तक लिवाल रहने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) सितंबर के पहले सप्ताह में फिर बिकवाल बन गए है। इस दौरान उन्होंने भारतीय शेयर बाजार से 7,443 करोड़ रुपये निकाले हैं। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में बढ़ोतरी और डॉलर के मजबूत होने से विदेशी निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता प्रभावित हुई है।नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) के आंकड़ों के अनुसार, एफपीआई ने इससे पहले अगस्त में भारतीय शेयरों में 29,600 करोड़ रुपये और जुलाई में 20,200 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इससे पहले मार्च से जून तक लगातार चार महीनों में विदेशी निवेशक शुद्ध बिकवाल रहे थे। आंकड़ों के अनुसार, सितंबर के पहले सप्ताह की निकासी के साथ ही 2026 में भारतीय शेयर बाजार से एफपीआई की कुल निकासी बढ़कर 2.32 लाख करोड़ रुपये हो गई है।यह आंकड़ा पूरे 2025 में निकाले गए 1.66 लाख करोड़ रुपये से भी काफी अधिक है। यस सिक्योरिटीज के मुख्य निवेश अधिकारी राजकुमार राठी ने कहा कि हाल में एफपीआई की बिकवाली के पीछे कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी प्रमुख कारक में से एक है। इससे भारत में महंगाई और चालू खाते की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ी है।उन्होंने कहा कि अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल बढ़ने तथा डॉलर सूचकांक के मजबूत बने रहने से उभरते बाजारों के प्रति विदेशी निवेशकों की जोखिम लेने की धारणा कमजोर हुई है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा कि आने वाले समय में वैश्विक बॉन्ड प्रतिफल एफपीआई प्रवाह का प्रमुख निर्धारक बना रहेगा। वहीं, बजाज ब्रोकिंग के उपाध्यक्ष (शोध) पबित्रो मुखर्जी के मुताबिक, ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें, अमेरिका-ईरान के बीच बदलते भू-राजनीतिक घटनाक्रम और अमेरिकी मुद्रास्फीति के आगामी आंकड़े विदेशी निवेशकों के प्रवाह को प्रभावित करेंगे।अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सितंबर के मध्य में होने वाली मौद्रिक नीति बैठक भी बाजार के लिए महत्वपूर्ण होगी। समीक्षाधीन अवधि में एफपीआई ने ऋण या बॉन्ड बाजार में भी बिकवाली की है। इस दौरान उन्होंने पूर्ण पहुंच मार्ग (एफएआर) के तहत 377 करोड़ रुपये और स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) के जरिये 231 करोड़ रुपये निकाले हैं।हालांकि, सामान्य मार्ग के तहत उन्होंने 217 करोड़ रुपये का निवेश किया है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 15:15:47 +0530</pubDate>
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<title>IPO Market में फिर हलचल: RentoMojo समेत 11 कंपनियां जुटाएंगी ₹7,055 करोड़</title>
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<description><![CDATA[  भारतीय प्राथमिक बाजार में अगले कुछ दिन में एक बार फिर जोरदार हलचल देखने को मिलेगी। रेंटोमोजो, कनोहर इलेक्ट्रिकल्स और करमतारा इंजीनियरिंग सहित 11 कंपनियां मुख्य मंच के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये कुल 7,055 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में हैं।
  इन कंपनियों के आईपीओ सात सितंबर से 15 सितंबर के बीच बाजार में खुले रहेंगे। इनमें से अधिकांश निर्गम मंगलवार और बुधवार को खुलेंगे।
  यस सिक्योरिटीज के मुख्य निवेश अधिकारी राजकुमार राठी ने कहा कि एक साथ इतने आईपीओ आना इस बात का संकेत है कि निवेशक शुरुआती चरण की वृद्धि वाली कंपनियों में हिस्सेदारी लेने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी कंपनियां सूचीबद्ध होने के समय एक अरब अमेरिकी डॉलर से कुछ कम बाजार पूंजीकरण वाली होंगी।
 आगामी आईपीओ में रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण, भुगतान एवं पहचान समाधान, विशेष रसायन और ऑनलाइन किराये के कारोबार से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं।
 कुल 7,055 करोड़ रुपये में से 2,722 करोड़ रुपये यानी 39 प्रतिशत नए शेयर जारी कर जुटाए जाएंगे। यह राशि कंपनियों के खाते में जाएगी। वहीं, 4,333 करोड़ रुपये यानी 61 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री (ओएफएस) के जरिये जुटाए जाएंगे। 
 नए शेयरों की बिक्री से प्राप्त राशि का इस्तेमाल मुख्य रूप से कारोबार विस्तार, पूंजीगत व्यय, कर्ज चुकाने, कार्यशील पूंजी और कंपनियों की सामान्य कारोबारी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। 
 सितंबर की शुरुआत भी आईपीओ के लिहाज से व्यस्त रही है। रेज ऑफ बिलीफ और दीपा ज्वेलर्स ने एक सितंबर को अपने आईपीओ पेश किए थे। इन नए निर्गमों के साथ 2026 में आईपीओ लाने वाली कंपनियों की संख्या बढ़कर 75 होने की उम्मीद है। इनमें अकेले अगस्त में 23 कंपनियां बाजार में उतरी थीं।
 प्रणव कंस्ट्रक्शंस का आईपीओ सात सितंबर खुलेगा। कंपनी का 351 करोड़ रुपये से अधिक का यह निर्गम नौ सितंबर को बंद होगा। कंपनी ने शेयर का मूल्य दायरा 118-124 रुपये तय किया है। इसमें 315.6 करोड़ रुपये का नया निर्गम और 28.57 लाख शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है।
 कनोहर इलेक्ट्रिकल्स, प्रसोल केमिकल्स और ग्लास वॉल सिस्टम्स (इंडिया) के आईपीओ आठ सितंबर को खुलेंगे। कनोहर इलेक्ट्रिकल्स का निर्गम 1,056 करोड़ रुपये का है और मूल्य दायरा 601-632 रुपये है। प्रसोल केमिकल्स 500 करोड़ रुपये जुटाएगी, जिसमें 80 करोड़ रुपये का नया निर्गम और 420 करोड़ रुपये तक की ओएफएस शामिल है। ग्लास वॉल सिस्टम्स का निर्गम 428 करोड़ रुपये का है और इसका मूल्य दायरा 172-182 रुपये है।
 इसके अलावा नौ सितंबर को रेंटोमोजो, मणिपाल पेमेंट एंड आइडेंटिटी सॉल्यूशंस, आर्सिल, एलसीसी प्रोजेक्ट्स, करमतारा इंजीनियरिंग और स्टीमहाउस इंडिया के आईपीओ आएंगे। 
 रेंटोमोजो का आईपीओ 1,256 करोड़ रुपये का है, जो इस सप्ताह का सबसे बड़ा निर्गम है। इसका मूल्य दायरा 384-404 रुपये प्रति शेयर है। इसमें 150 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे और करीब 1,106 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश शामिल होगी। 
 करमतारा इंजीनियरिंग आईपीओ से 875 करोड़ रुपये जुटाएगी। इसमें 675 करोड़ रुपये का नया निर्गम और 200 करोड़ रुपये तक का ओएफएस शामिल है। शेयर का मूल्य दायरा 241-254 रुपये है।
 मणिपाल पेमेंट एंड आइडेंटिटी सॉल्यूशंस का आईपीओ 805 करोड़ रुपये का है। इसमें 320 करोड़ रुपये का नया निर्गम और 485 करोड़ रुपये तक की ओएफएस शामिल है। शेयर का मूल्य दायरा 322-339 रुपये है।
 आर्सिल का 733 करोड़ रुपये का आईपीओ पूरी तरह पेशकश पर आधारित है। इसका मूल्य दायरा 132-139 रुपये है। आर्सिल के निर्गम से कंपनी को कोई राशि नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें नए शेयर जारी नहीं किए जा रहे हैं।
 एलसीसी प्रोजेक्ट्स का आईपीओ 427 करोड़ रुपये का है और शेयर का मूल्य दायरा 139-146 रुपये तय किया गया है। वहीं स्टीमहाउस इंडिया 414 करोड़ रुपये जुटाएगी, जिसमें 353 करोड़ रुपये का नया निर्गम और 61 करोड़ रुपये का ओएफएस शामिल है।
 सबसे अंत में वीगालैंड डेवलपर्स 10 सितंबर को अपना 210 करोड़ रुपये का आईपीओ लाएगी। यह निर्गम 15 सितंबर को बंद होगा और पूरी राशि नए शेयर जारी करके जुटाई जाएगी। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 15:15:46 +0530</pubDate>
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<title>ONGC Chairman पद के लिए 7 दावेदार शॉर्टलिस्ट, दूसरे दौर का Interview इसी हफ्ते</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, छह सितंबर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। कंपनी के नए प्रमुख के पद के लिए सात उम्मीदवारों का नाम छांटा गया है। इस सप्ताह खोज-सह-चयन समिति के समक्ष इन उम्मीदवारों का दूसरे दौर का साक्षात्कार हो सकता है।चयन प्रक्रिया के तहत 18 उम्मीदवारों का 18 अगस्त को साक्षात्कार किया गया था, जिसके बाद सात उम्मीदवारों को अगले दौर के लिए चुना गया है। मौजूदा चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अरुण कुमार सिंह का विस्तारित कार्यकाल सात दिसंबर, 2026 को समाप्त होने वाला है। जिन सात उम्मीदवारों का नाम अगले दौर के लिए चुना गया है उनमें ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक रंजीत रथ भी शामिल हैं।54 वर्षीय रथ को इस पद की दौड़ में प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। वह लगातार दूसरी बार ओएनजीसी के शीर्ष पद के लिए प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल भी उनका नाम दौड़ में शामिल था लेकिन सरकार ने सिंह का कार्यकाल एक साल बढ़ाने का फैसला किया था।अन्य उम्मीदवारों में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) के प्रबंध निदेशक राजर्षि गुप्ता, ओएनजीसी के प्रौद्योगिकी एवं फील्ड सर्विसेज निदेशक विक्रम सक्सेना, रणनीति एवं कॉरपोरेट मामलों के निदेशक सत्यम कुमार, ओएनजीसी विदेश (ओवीएल) के परिचालन निदेशक दुलाल हल्दर, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के वित्त निदेशक देवेंद्र कुमार और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के विपणन निदेशक एस पी श्रीवास्तव शामिल हैं। चयन प्रक्रिया में उम्र संबंधी मानदंड में एक बार के लिए बदलाव भी किया गया है। सरकार ने उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा को 59 वर्ष किया है।सामान्य तौर पर आंतरिक उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 58 वर्ष और बाहरी उम्मीदवारों के लिए 57 वर्ष होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है। हालांकि, राजर्षि गुप्ता की उम्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं।सात दिसंबर, 2026 को उनकी उम्र करीब 59 वर्ष पांच महीने होगी। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि ऐसे में यदि गुप्ता की नियुक्ति होती है तो चयन प्रक्रिया को उन उम्मीदवारों की ओर से चुनौती दिए जाने की संभावना है, जिन्होंने उम्र की शर्त के कारण आवेदन नहीं किया। सरकार ने इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता में भी बदलाव किया है।संशोधित मानदंड के तहत उम्मीदवार का इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कॉस्ट अकाउंटेंसी में प्रथम श्रेणी का स्नातक होना जरूरी है। इसके अलावा प्रमुख संस्थान से पूर्णकालिक एमबीए या पीजीडीआईएम करने वाले स्नातक या स्नातकोत्तर उम्मीदवार भी पात्र हैं। ओएनजीसी के अगले प्रमुख का चयन तीन सदस्यीय खोज-सह-चयन समिति करेगी।इसमें सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के चेयरपर्सन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सचिव और इंडियन ऑयल के पूर्व चेयरमैन बतौर बाहरी विशेषज्ञ शामिल होंगे। रंजीत रथ अगस्त, 2022 से ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रमुख हैं। दूसरी ओर, अरुण कुमार सिंह को पिछले साल असामान्य रूप से एक साल का सेवा विस्तार दिया गया था।उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए चेयरमैन को देश की सबसे बड़ी तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी की कमान संभालनी होगी। उल्लेखनीय है कि ओएनजीसी अप्रैल, 2021 से दिसंबर, 2022 तक बिना पूर्णकालिक प्रमुख के रही थी। इस दौरान तीन अंतरिम चेयरमैन द्वारा कंपनी की अगुवाई की गई और उसके बाद सिंह की नियुक्ति हुई।ओएनजीसी के नए प्रमुख के सामने उत्पादन और अन्वेषण बढ़ाने, राजस्व एवं मुनाफे में वृद्धि, अधिग्रहण और संयुक्त उपक्रमों के जरिये नए ऊर्जा कारोबार तथा पेट्रोरसायन क्षेत्र में विस्तार और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने जैसी प्रमुख जिम्मेदारियां होंगी। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 15:15:46 +0530</pubDate>
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<title>NoBroker का राजस्व ₹1000 करोड़ के पार, अगले 8 से 10 महीने में मुनाफे का लक्ष्य</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, छह सितंबर रियल एस्टेट क्षेत्र के मंच नोब्रोकर.कॉम का राजस्व पिछले वित्त वर्ष में 1,000 करोड़ रुपये को पार कर गया है और कंपनी अगले आठ से 10 महीने में मुनाफे में आने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। बेंगलुरु स्थित यूनिकॉर्न नोब्रोकर.कॉम की स्थापना 2013 में हुई थी।यह मुख्य रूप से किराये, खरीद और बिक्री के लिए संपत्तियों की सूची उपलब्ध कराता है और ग्राहकों से कोई ब्रोकरेज शुल्क नहीं लेता है। यूनिकॉर्न से आशय एक अरब डॉलर या उससे अधिक मूल्यांकन वाली कंपनी से है। कंपनी इस क्षेत्र में पैकर्स एंड मूवर्स जैसी अतिरिक्त सेवाएं भी देती है और ‘नोब्रोकरहुड’ ऐप के जरिये आवासीय सोसायटियों का प्रबंधन करती है।नोब्रोकर.कॉम के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमित कुमार अग्रवाल ने पीटीआई- के साथ साक्षात्कार में कहा कि कंपनी का राजस्व वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 965 करोड़ रुपये हो गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 888 करोड़ रुपये था। इससे कंपनी को अपना घाटा 25-30 प्रतिशत घटाकर करीब 300 करोड़ रुपये करने में मदद मिली। अग्रवाल ने कहा, ‘‘पिछले वित्त वर्ष में हमारा राजस्व 1,000 करोड़ रुपये को पार कर गया है, हालांकि अंतिम आंकड़ों का अभी लेखा-परीक्षण किया जा रहा है।हम मुनाफे की दिशा में लगातार मजबूत प्रगति कर रहे हैं।’’
उन्होंने कहा कि बढ़ते राजस्व और लागत को अनुकूलित करने के प्रयासों से कंपनी का घाटा हर वित्त वर्ष कम हो रहा है। अग्रवाल ने कहा, ‘‘हम अगले आठ से 10 महीने के भीतर मुनाफे में आने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।’’
उन्होंने कहा कि फिलहाल कंपनी का पूरा ध्यान मुनाफे में आने पर है और इस चरण में वह निवेशकों से और पूंजी जुटाने या आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने पर विचार नहीं कर रही है। अग्रवाल ने कहा कि मुनाफे में आने के बाद कंपनी आईपीओ लाने पर विचार कर सकती है।नोब्रोकर की मौजूदगी छह शहरों बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली-एनसीआर में है। कंपनी का सोसायटी प्रबंधन मंच ‘नोब्रोकरहुड’ 11 शहरों में मौजूद है। यह 25,000 से अधिक आवासीय सोसायटियों और 48 लाख परिवारों को सेवाएं दे रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 15:15:45 +0530</pubDate>
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<title>Onion Price Rise: बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए Govt ने 17 शहरों में बेचा 4000 Ton Onion Buffer Stock</title>
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<description><![CDATA[  सरकार ने बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए रियायती दर पर प्याज की बिक्री शुरू करने के पहले 10 दिन में 17 शहरों में करीब 4,000 टन बफर प्याज बेचा है। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने रविवार को यह जानकारी दी।
 केंद्र सरकार के पास 2026 के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) के जरिये 1.21 लाख टन प्याज का बफर भंडार है।
 ये एजेंसियां कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए उत्पादक राज्यों से भंडारित प्याज को थोक में खपत वाले केंद्रों तक पहुंचा रही हैं। इसके लिए समर्पित रेल रैक ‘कांदा एक्सप्रेस’ और ट्रक का इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनिंदा मूल्य-संवेदनशील शहरों में प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रही है।
 खरे ने पीटीआई-से कहा, ‘‘अबतक 17 शहरों में करीब 4,000 टन बफर प्याज बेचा जा चुकी है।’’
 उन्होंने कहा कि ‘कांदा एक्सप्रेस’ के जरिये दिल्ली और चेन्नई में प्याज की खेप पहुंच चुकी है। तीसरी खेप अब लादी जा रही है, जिसे आने वाले दिनों में गुवाहाटी भेजा जाएगा।
 खरे ने कहा, ‘‘बफर प्याज के वितरण से उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिली है। कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है।’’
 उन्होंने कहा कि सरकार के बफर भंडार के प्याज का आकार और गुणवत्ता निजी कारोबारियों द्वारा बेचे जा रहे प्याज के समान है।
 उन्होंने कहा कि रबी प्याज की फसल, जिसे आमतौर पर साल के बाद के महीनों में बिक्री के लिए भंडारित किया जाता है, बेमौसम बारिश के कारण कटाई के दौरान कुछ नुकसान से प्रभावित हुई।
 एनसीसीएफ की प्रबंध निदेशक अनीस जोसेफ चंद्रा ने कहा कि अकेले एनसीसीएफ ने अबतक 1,500 टन बफर प्याज बेचा है।
 उन्होंने कहा, ‘‘अबतक हमने देश के विभिन्न शहरों में 1,500 टन बफर प्याज बेचा है। हमारा ध्यान खुदरा बिक्री पर है और प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है।’’
 उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार, देश में प्याज का औसत खुदरा मूल्य 50.79 रुपये प्रति किलोग्राम रहा, जबकि 28 अगस्त को रियायती बिक्री शुरू किए जाने के समय यह 48.50 रुपये प्रति किलोग्राम था। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 15:15:45 +0530</pubDate>
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<title>Gig Workers की Social Security: टर्नओवर आधारित फॉर्मूला है अधिक व्यावहारिक</title>
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<description><![CDATA[ भारत में गिग और ऑनलाइन मंचों (प्लेटफॉर्म) के लिए काम करने वाले श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा अंशदान को लागू करने की तैयारी के बीच नियमों से जुड़ा एक तकनीकी विकल्प मंच अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यह विकल्प इस बात पर निर्भर करता है कि एग्रीगेटर कंपनियों से अंशदान उनके वार्षिक कारोबार के आधार पर लिया जाए या कामगारों को किए जाने वाले भुगतान के प्रतिशत के आधार पर।
 विश्लेषकों और उद्योग जगत से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कंपनियों के वार्षिक कारोबार के बजाय प्रति लेनदेन या कामगारों के भुगतान से जुड़ा अंशदान मंच से जुड़ी अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक असमान वित्तीय बोझ डाल सकता है। इसका सबसे बुरा असर उन कारोबार क्षेत्रों पर पड़ेगा जो बहुत अधिक लेनदेन संख्या लेकिन कम मूल्य पर आधारित हैं।
 सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत एग्रीगेटर कंपनियों के लिए गिग (अस्थायी) और ऑनलाइन मंच के लिए काम करने वाले कामगारों के वास्ते स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोष में अंशदान देना अनिवार्य है। नियमों के अनुसार, किसी एक एग्रीगेटर के साथ वित्त वर्ष में 90 दिन या कई एग्रीगेटर कंपनियों के साथ कुल 120 दिन काम करने के बाद गिग कामगार इस योजना के तहत लाभ पाने का पात्र हो जाता है। एग्रीगेटर कंपनियों को अपने वार्षिक अंशदान का आकलन कर उसे हर साल जमा करना होता है।
 श्रम और रोजगार मंत्रालय प्रति लेनदेन या भुगतान पर आधारित अंशदान व्यवस्था को मानक बनाने पर विचार कर रहा है। इस पद्धति का चयन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लेनदेन की संख्या, सेवाओं के मूल्य, व्यावसायिक मॉडल और कुल कारोबार के आधार पर विभिन्न मंच कंपनियों पर इसका असर बहुत अलग-अलग पड़ेगा।
 विश्लेषकों का मानना है कि दोनों व्यवस्थाओं की तुलना से स्पष्ट होता है कि भुगतान आधारित व्यवस्था राइड-हेलिंग (कैब, ऑटो व बाइक सेवा) जैसे अत्यधिक आवागमन वाले व्यवसायों पर काफी भारी बोझ डाल सकती है।
 संहिता की धारा 114(4) के तहत एग्रीगेटर को अपने वार्षिक कारोबार का एक से दो प्रतिशत अंशदान देना होगा, लेकिन यह राशि गिग और मंच कामगारों को किए जाने वाले कुल भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। दूसरी तरफ, मंत्रालय विकल्प के रूप में सीधे कामगारों के भुगतान पर आधारित फॉर्मूले (भुगतान का पांच प्रतिशत तक) पर भी विचार कर रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 15:15:44 +0530</pubDate>
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<title>1 दिसंबर तक चलेंगी पूर्णिया, सहरसा, गया और धनबाद की स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली से बिहार&#45;झारखंड आना&#45;जाना होगा आसान</title>
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<description><![CDATA[ रेलवे के इस कदम से बिहार और झारखंड के लोगों को दिल्ली आने-जाने में आसानी होगी और उनकी यात्रा सुविधाजनक बनेगी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 18:28:28 +0530</pubDate>
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<title>1 शेयर पर 50 रुपये का डिविडेंड देगा फोर्स मोटर्स, रिकॉर्ड डेट काफी करीब</title>
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<description><![CDATA[ फोर्स मोटर्स द्वारा 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 50 रुपये (500 प्रतिशत) का डिविडेंड दिया जा रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 18:28:27 +0530</pubDate>
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<title>TCS HyperVault स्थापित करेगी बड़ा AI डेटा सेंटर, 264 एकड़ जमीन पर बनेगा कैम्पस, ₹70,000 करोड़ का होगा निवेश</title>
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<description><![CDATA[ प्रोजेक्ट को ग्राहकों की मांग और टेक्नोलॉजी संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 18:28:26 +0530</pubDate>
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<title>Bank of Baroda में 444 दिनों की FD पर कितना मिलेगा ब्याज, अधिकतम कितने रुपये कर सकते हैं जमा</title>
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<description><![CDATA[ बैंक ऑफ बड़ौदा एफडी खातों पर सीनियर सिटीजन्स को सामान्य नागरिकों की तुलना में 0.50 प्रतिशत ज्यादा ब्याज देता है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 18:28:26 +0530</pubDate>
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<title>सोने के कीमतों में तेजी, ₹1.61 लाख के करीब पहुंचा भाव, चेक करें चांदी का दाम</title>
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<description><![CDATA[ अगर मांग में सुधार नहीं होता है, तो भारतीय डीलर के लगभग 2,000 टन चांदी के ऑर्डर से स्टॉक का बोझ और बढ़ सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 15:22:35 +0530</pubDate>
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<title>टाटा संस का अगला चेयरमैन कौन होगा? रेस में NSE के MD और CEO आशीष चौहान भी शामिल</title>
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<description><![CDATA[ अगला चेयरमैन चुनने में टाटा संस के बोर्ड और होल्डिंग कंपनी को कंट्रोल करने वाले ट्रस्टों की अहम भूमिका रहने की उम्मीद है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 15:22:34 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>कैसे बर्बाद हुआ जेट एयरवेज, फाउंडर नरेश गोयल ने इन हालातों को बताया जिम्मेदार</title>
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<description><![CDATA[ नरेश गोयल को सितंबर 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने दावा किया था कि कारोबारी ने केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये के लोन की हेराफेरी कर मनी लॉन्ड्रिंग किया था। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 15:22:34 +0530</pubDate>
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<title>Tata Sons चेयरमैन पद की दौड़ में Narendran, Saurabh Agrawal और Ashish Chauhan के नाम</title>
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<description><![CDATA[ (अम्मार जैदी)
नयी दिल्ली, पांच सितंबर टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस ने चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के उत्तराधिकारी की तलाश तेज कर दी है और इसके लिए तीन प्रमुख कॉरपोरेट दिग्गजों -टाटा स्टील के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक (एमडी) टी वी नरेंद्रन, टाटा संस के कार्यकारी निदेशक एवं समूह सीएफओ सौरभ अग्रवाल, और एनएसई के एमडी एवं सीईओ आशीष चौहान के नाम उभरकर सामने आए हैं। मामले से परिचित लोगों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, जहां आंतरिक उम्मीदवारों में नरेंद्रन सबसे आगे चल रहे हैं, वहीं अग्रवाल भी अपने निवेश बैंकिंग और पूंजी आवंटन अनुभव के साथ दौड़ में बने हुए हैं।दूसरी ओर, भारत के पूंजी बाजारों के दिग्गज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के संस्थापक अधिकारियों में से एक चौहान इस दौड़ में अप्रत्याशित दावेदार साबित हो सकते हैं। चयन प्रक्रिया अभी जारी है और कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अगला चेयरमैन चुनने में टाटा संस के बोर्ड और होल्डिंग कंपनी को नियंत्रित करने वाले ट्रस्टों की अहम भूमिका रहने की उम्मीद है।सूत्रों ने कहा कि टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने छांटे गए उम्मीदवारों के नाम शीर्ष सरकारी नेतृत्व को बता दिए हैं और नामों पर गहन विचार-विमर्श के बाद फैसला होने की संभावना है। टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस ने इस बारे में टिप्पणी के लिए भेजे गए ईमेल का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। चंद्रशेखरन, जिन्होंने 2017 में टाटा संस के चेयरमैन का पद संभाला था और वर्तमान में अपना दूसरा पांच साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, ने पिछले महीने घोषणा की थी कि 20 फरवरी 2027 को कार्यकाल समाप्त होने पर वह पुनर्नियुक्ति की मांग नहीं करेंगे।हालांकि उत्तराधिकारी खोजने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी छांटे गए नाम की पुष्टि नहीं की गई है। सामने आए अन्य नामों में स्वयं नोएल टाटा भी शामिल हैं, जो समिति द्वारा समय पर प्रक्रिया पूरी न कर पाने की स्थिति में अंतरिम चेयरमैन के रूप में कार्य कर सकते हैं। इनके अलावा टाटा संस की समूह मुख्य डिजिटल अधिकारी आरती सुब्रमण्यन, टाटा मोटर्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) शैलेश चंद्र और टाटा पावर के सीईओ प्रवीर सिन्हा के नाम भी चर्चा में आए हैं।मामले से परिचित लोगों के अनुसार चौहान एक चौंकाने वाली पसंद हो सकते हैं। नरेंद्रन अपने साथ टाटा का लंबा अनुभव लाते हैं और शीर्ष पद के लिए स्वाभाविक आंतरिक दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन उनका करियर लगभग पूरी तरह से टाटा स्टील के भीतर रहा है, और होल्डिंग-कंपनी स्तर तथा पूंजी आवंटन में उनका अनुभव अपेक्षाकृत कम है। दूसरी ओर, चौहान का प्रोफाइल बिल्कुल अलग है।एनएसई प्रमुख के पास प्रौद्योगिकी, पूंजी बाजार, वित्तीय सेवाओं और संस्था निर्माण का गहरा अनुभव है। वह 1990 के दशक में एनएसई की स्थापना में मदद करने वाले अधिकारियों में शामिल थे और बाद में 2022 में एनएसई प्रमुख के रूप में लौटने से पहले उन्होंने बंबई शेयर बाजार (बीएसई) के एमडी और सीईओ के रूप में कार्य किया। आईआईटी मुंबई से स्नातक और आईआईएम कलकत्ता से स्नातकोत्तर प्रबंधन की डिग्री रखने वाले चौहान ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईडीबीआई बैंक में भी काम किया है।वर्तमान में वह एनएसई के 30,000 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) का नेतृत्व कर रहे हैं, जो अब तक के भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इसके साथ ही एनएसई का मूल्यांकन लगभग पांच लाख करोड़ रुपये हो जाएगा और यह बाजार पूंजीकरण के हिसाब से 10 सबसे मूल्यवान भारतीय कंपनियों में शामिल हो जाएगी। सूत्रों का कहना है कि उनकी उम्मीदवारी टाटा समूह को पूरी तरह से अनजान चेहरा लाए बिना एक बाहरी विकल्प प्रदान कर सकती है।चौहान पूंजी बाजार और बड़े संस्थानों के प्रौद्योगिकी-संचालित बदलाव को समझते हैं, जबकि उनका अनुभव कॉरपोरेट प्रबंधन, वित्त और प्रौद्योगिकी तक फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि वह भारत के नियामक और नीतिगत परिवेश से भी भली-भांति परिचित हैं, जो एक ऐसा गुण है जो समूह द्वारा अत्यधिक विनियमित क्षेत्रों में विस्तार करने के दौरान उपयोगी हो सकता है। हालांकि, टाटा संस की चेयरमैनशिप विशेष रूप से एक चुनौतीपूर्ण भूमिका है।चौहान को पूंजी बाजारों की विशिष्ट और अत्यधिक विनियमित दुनिया से निकलकर 30 से अधिक व्यवसायों और 10 लाख से अधिक कर्मचारियों वाले समूह की निगरानी का जिम्मा संभालना होगा। नरेंद्रन शुरुआती दौर में सबसे चर्चित नाम रहे हैं और सबसे मजबूत आंतरिक उम्मीदवार बने हुए हैं। उन्होंने 1988 से समूह के साथ तीन दशक से अधिक समय बिताया है और एक दशक से अधिक समय से टाटा स्टील का नेतृत्व सीईओ और एमडी के रूप में कर रहे हैं।उन्होंने टाटा स्टील को अस्थिर वैश्विक जिंस चक्रों, भारी पूंजीगत व्यय और कठिन यूरोपीय परिचालनों के दौर से बाहर निकाला है, जो टाटा संस के पूर्व चेयरमैनों के लिए भी एक चुनौती थी। नरेंद्रन के लिए चुनौती टाटा की एक बड़ी परिचालन आधारित कंपनी चलाने के अपने अनुभव को आईटी और ऑटोमोबाइल से लेकर विमानन, उपभोक्ता व्यवसाय और नए जमाने के विनिर्माण तक फैले विशाल पोर्टफोलियो के प्रबंधन में बदलने की होगी। अग्रवाल स्पष्ट रूप से वित्त और रणनीति आधारित आंतरिक विकल्प का प्रतिनिधित्व करते हैं।वह 2017 में चंद्रशेखरन के तहत समूह सीएफओ के रूप में टाटा संस में शामिल हुए थे और वर्तमान में कार्यकारी निदेशक और समूह सीएफओ के रूप में कार्यरत हैं। उनकी जिम्मेदारियां एक पारंपरिक सीएफओ से कहीं आगे तक फैली हुई हैं, जिसमें पूंजी आवंटन, निवेश-प्रबंधन निर्णय और पूरे समूह में पोर्टफोलियो का अनुकूलन शामिल है। उनकी उम्मीदवारी विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि टाटा संस भारी पूंजी आवश्यकताओं के दौर का सामना कर रहा है।सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल नरेंद्रन सबसे मजबूत आंतरिक उम्मीदवार बने हुए हैं, जबकि अग्रवाल वित्त केंद्रित विकल्प प्रदान कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रौद्योगिकी, वित् 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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 15:22:09 +0530</pubDate>
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<title>Tata Technologies के पूर्व CEO Patrick McGoldrick ने बेचे 165 करोड़ रुपये के शेयर</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, पांच सितंबर टाटा टेक्नोलॉजीज के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक पैट्रिक रेमन मैकगोल्ड्रिक ने शुक्रवार को बीएसई पर खुले सौदे के जरिये कंपनी में करीब 165 करोड़ रुपये के शेयर बेचकर अपनी हिस्सेदारी घटा दी। मैकगोल्ड्रिक ने चार चरणों में 21 लाख शेयर बेचे, जो पुणे स्थित वैश्विक उत्पाद इंजीनियरिंग और डिजिटल सेवा कंपनी में 0.51 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर हैं। शेयर 785 रुपये प्रति शेयर के औसत भाव पर बेचे गए, जिससे लेनदेन का कुल मूल्य 164.85 करोड़ रुपये रहा।शेयर बिक्री के बाद टाटा टेक्नोलॉजीज में मैकगोल्ड्रिक की हिस्सेदारी 1.13 प्रतिशत से घटकर 0.62 प्रतिशत रह गई। मैकगोल्ड्रिक ने कंपनी के साथ 20 साल तक काम करने के बाद सितंबर 2014 में टाटा टेक्नोलॉजीज के सीईओ एवं एमडी पद से सेवानिवृत्ति ली थी। मैकगोल्ड्रिक की लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, वह फिलहाल आरएनटी एसोसिएट्स इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक हैं।यह रतन टाटा की कंपनी है, जो नई प्रौद्योगिकियों और कारोबारी मॉडलों वाली कंपनियों को परामर्श सेवाएं देने के साथ उनमें निवेश करती है। मैकगोल्ड्रिक ने टाटा समूह में इंजीनियरिंग सेवा कंपनी के निर्माण और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नवंबर 2017 में उनकी जगह वॉरेन हैरिस ने ली थी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 15:22:08 +0530</pubDate>
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<title>I&#45;BRICS Summit 2026 में 500 से अधिक निवेशक जुटाएंगे 1000 अरब डॉलर की पूंजी</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, पांच सितंबर आई-ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, पेंशन निधियां और पारिवारिक संपत्ति प्रबंधन संस्थाएं शामिल होंगीं। इन निवेशकों के पास कुल 1,000 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति प्रबंधन के तहत है। आयोजकों ने शनिवार को यह जानकारी दी।राष्ट्रीय राजधानी में 12 और 13 सितंबर को दो दिवसीय 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसका मकसद ब्रिक्स के 21 सदस्य एवं साझेदार देशों में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता से जुड़ी बैंक योग्य परियोजनाओं के लिए संप्रभु पूंजी और निवेशकों के बीच संपर्क स्थापित करना है। ‘सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट’ (एसडब्ल्यूएफआई) ने एक बयान में कहा कि यह सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं बदलती व्यापार परिस्थितियों, अमेरिका की शुल्क नीतियों और डॉलर में लेनदेन की बढ़ती लागत जैसी चुनौतियों के बीच अपनी रणनीतियों को बदल रही हैं।एसडब्ल्यूएफआई के चेयरमैन एवं आई- ब्रिक्स के प्रमुख सह-चेयरमैन लक्ष्मी नारायणन ने कहा कि शुल्क और प्रतिबंध पारंपरिक व्यापार एवं वित्तीय मार्गों पर दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में निवेश को नए तरीके से दिशा देने के लिए कोषों और मंत्रालयों को सीधे संपर्क की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आईब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन के साथ ऐसा समर्पित मंच उपलब्ध करा रहा है।सम्मेलन में भारत के एकीकृत पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) और ब्राजील के पिक्स जैसे राष्ट्रीय त्वरित भुगतान नेटवर्क को जोड़ने तथा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) के बीच अंतर-संचालन की संभावनाओं पर भी चर्चा होगी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 15:22:08 +0530</pubDate>
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<title>भारतीय दवा कंपनी को अमेरिका में &amp;apos;मोडाफिनिल&amp;apos; बेचने की मिली मंजूरी, जानें किस समस्या के लिए इस्तेमाल होती है दवाई</title>
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<description><![CDATA[ IQVIA MAT जुलाई 2026 के डेटा से पता चलता है कि अमेरिका में मोडाफिनिल टैबलेट्स की अनुमानित सालाना बिक्री 70.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:22:09 +0530</pubDate>
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<title>1,00,000 लोगों की नौकरी पर संकट, Volkswagen ने किया अब तक की सबसे बड़ी छंटनी का ऐलान</title>
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<description><![CDATA[ जर्मनी की दिग्गज कार कंपनी Volkswagen ने इस दशक के अंत तक करीब 1 लाख नौकरियां कम करने की तैयारी में है। इसे ग्लोबल ऑटो सेक्टर की अब तक की सबसे बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग माना जा रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:01:03 +0530</pubDate>
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<title>शेयर बाजार में आया तूफानी उछाल! सेंसेक्स 500 अंक चढ़ा, निफ्टी भी भागा; TCS&#45;Wipro चमके</title>
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<description><![CDATA[ जन्माष्टमी के दिन शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत जोश के साथ हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 500 अंक तक उछल गया, जबकि निफ्टी भी मजबूती के साथ 23,900 के ऊपर पहुंच गया। IT शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:01:03 +0530</pubDate>
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<title>ग्रेटर नोएडा में बनेगा यूपी का पहला डबल डेकर एलिवेटेड रोड, एकमूर्ति चौक से शाहबेरी तक तैयार होगा कॉरिडोर, दिल्ली&#45;मेरठ एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा</title>
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<description><![CDATA[ ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। इस परियोजना को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में मंजूरी मिल गई है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:01:02 +0530</pubDate>
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<title>अडानी पोर्ट्स का बड़ा कदम: मुंद्रा पोर्ट पर शुरू होगा डेडिकेटेड एम्प्टी कंटेनर यार्ड, एक्सपोर्टर्स को मिलेगा सीधा फायदा</title>
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<description><![CDATA[ अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (APSEZ) ने बड़ा कदम उठाते हुए मुंद्रा पोर्ट और SEZ में डेडिकेटेड एम्प्टी कंटेनर यार्ड (ECY) शुरू करने जा रही है। इस सुविधा से कंटेनरों की आवाजाही तेज होने और लॉजिस्टिक्स लागत कम होने की उम्मीद है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:01:02 +0530</pubDate>
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<title>यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल प्लाजा पर स्थानीय लोगों का नहीं लगेगा Toll, बस 3 डॉक्यूमेंट्स दिखाकर करा लें रजिस्ट्रेशन</title>
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<description><![CDATA[ यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले जेवर क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब पात्र स्थानीय नागरिकों को जेवर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स नहीं देना होगा। लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद स्थानीय लोगों को यह सुविधा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:01:01 +0530</pubDate>
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<title>Reliance और Tata Steel के शेयरों में आई अचानक तेजी, सेंसेक्स 362 अंक चढ़कर हुआ बंद; जानिए आज बाजार में क्या रहा खास?</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी दिन काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला, लेकन अंत में सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ। मेटल, प्राइवेट बैंक और ऑयल एंड गैस शेयरों में खरीदारी ने बाजार को सहारा दिया। खास तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा स्टील जैसे बड़े शेयरों में तेजी देखने को मिली। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:01:00 +0530</pubDate>
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<title>कम आय वाले लोगों के लिए खुशखबरी! ग्रेटर नोएडा में बनेंगे सस्ते बहुमंजिला फ्लैट, प्राधिकरण बोर्ड ने दी मंजूरी</title>
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<description><![CDATA[ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और कम आय वाले लोगों के लिए किफायती बहुमंजिला फ्लैट बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इससे रोजगार की तलाश में शहर आने वाले श्रमिकों और गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:01:00 +0530</pubDate>
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<title>NSE के IPO को SEBI ने दी हरी झंडी, जल्द शेयर बाजार में होगी देश के सबसे बड़े एक्सचेंज की एंट्री</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE के IPO का रास्ता अब साफ हो गया है। बाजार नियामक SEBI ने 4 सितंबर को NSE को ऑब्जर्वेशन लेटर जारी कर दिया है, जिससे करीब एक दशक से अटका एक्सचेंज का लिस्टिंग प्लान अब आगे बढ़ गया है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:00:59 +0530</pubDate>
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<title>2025 में गोवा आने वाले टूरिस्ट की संख्या 1 करोड़ के पार, इस साल अब तक 61.37 लाख से ज्यादा सैलानी पहुंचे</title>
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<description><![CDATA[ गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खौंटे की तरफ से हाल में संपन्न मानसून सत्र में पेश आंकड़ों के मुताबिक, साल 2022 में 70,18,945 घरेलू और 1,69,005 विदेशी पर्यटक गोवा आए थे। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:00:58 +0530</pubDate>
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<title>Inox Wind को IOC से मिला 755 करोड़ रुपये का बड़ा Wind Energy प्रोजेक्ट</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, तीन सितंबर आईनॉक्स विंड लिमिटेड (आईडब्ल्यूएल) को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) से 100 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना के लिए 755 करोड़ रुपये का ठेका मिला है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि ठेका पूर्ण परियोजना आधार पर दिया गया है और इसमें परियोजना शुरू होने के बाद परिचालन एवं रखरखाव सेवाएं भी शामिल हैं। आईनॉक्स विंड ठेके के तहत पवन टर्बाइन जनरेटर की आपूर्ति से लेकर इंजीनियरिंग, खरीद एवं विनिर्माण (ईपीसी), परियोजना क्रियान्वयन और इसके शुरू होने के बाद परिचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) तक सभी कार्य संभालेगी।कंपनी के अनुसार, इस ठेके से उसके विविध ग्राहक आधार को मजबूती मिलेगी, जिसमें वाणिज्यिक एवं औद्योगिक (सीएंडआई) ग्राहक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और स्वतंत्र बिजली उत्पादक (आईपीपी) शामिल हैं। आईनॉक्सजीएफएल समूह के नवीकरणीय ऊर्जा कारोबार के समूह मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कैलाश ताराचंदानी ने कहा, ‘‘ हमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से यह 100 मेगावाट का ठेका मिलने की खुशी है। इंडियन ऑयल महारत्न कंपनी और देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम विपणन कंपनी है।’’
आईनॉक्स विंड ने बताया कि यह ठेका एकीकृत पवन ऊर्जा समाधान प्रदाता के रूप में कंपनी की स्थिति को और मजबूत करता है।कंपनी के पास टर्बाइन की आपूर्ति और परियोजना विकास से लेकर इंजीनियरिंग, खरीद एवं विनिर्माण तथा दीर्घकालिक परिचालन एवं रखरखाव तक परियोजना को पूरा करने की क्षमता है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:51 +0530</pubDate>
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<title>Maruti Suzuki CEO ने नियमों और कार की कीमतों में संतुलन पर दिया जोर</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, तीन सितंबर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) हिसाशी ताकेउची ने भविष्य में भी नियमों और वाहनों को किफायती बनाए रखने के बीच सही संतुलन बने रहने की बृहस्पतिवार को उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि इससे सुरक्षित और स्वच्छ परिवहन भारतीय ग्राहकों की पहुंच में बना रहेगा। ‘सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स’ (सियाम) के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए ताकेउची ने कहा कि भारत में संपीड़ित बायोगैस की काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि देश में पर्याप्त मात्रा में गोबर, बायोमास और कृषि अपशिष्ट उपलब्ध है, जिसे स्वच्छ वाहन ईंधन में बदला जा सकता है।उन्होंने कहा, “लाखों भारतीय परिवारों के लिए कार खरीदना अब भी एक बड़ा सपना है। इससे उन्हें अधिक सुरक्षा, सुविधा और आराम मिलता है। इसलिए इनका किफायती होना महत्वपूर्ण है।”
ताकेउची ने कहा कि पिछले कई वर्षों में छोटी कारों का बाजार काफी घटा है, क्योंकि बढ़ती नियामकीय लागत के कारण पहली बार कार खरीदने वाले कई लोगों के लिए वाहन रखना मुश्किल हो गया है।माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में हाल में किए गए सुधारों का असर खरीद क्षमता पर नजर आने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “ चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में 18 प्रतिशत जीएसटी दायरे वाली छोटी कारों में करीब 30 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जबकि 40 प्रतिशत जीएसटी दायरे वाली कारों में करीब 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई।”
उन्होंने कहा, “छोटी कारों में ही कम कीमत वाली कारों की बिक्री में करीब 100 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे पहली बार कार खरीदने वाले कई लोगों के लिए वाहन रखना अधिक सुलभ एवं किफायती हुआ है।”
जीएसटी सुधार के लिए सरकार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य सरकारी अधिकारियों का आभार जताते हुए उन्होंने कहा, “भविष्य में भी मुझे उम्मीद है कि हम नियमों और ‘किफायत’ के बीच सही संतुलन कायम रख पाएंगे।”
उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि सुरक्षित और स्वच्छ परिवहन लाखों भारतीय परिवारों की पहुंच में बना रहे। हरित परिवहन के बारे में उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन, हाइब्रिड, सीएनजी और सीबीजी (संपीड़ित बायोगैस) तथा एथनॉल जैसे जैव ईंधन सहित विभिन्न प्रौद्योगिकियों को अपनाने की कंपनी की रणनीति दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत में सीबीजी की काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि देश में पर्याप्त मात्रा में गोबर, बायोमास और कृषि अपशिष्ट उपलब्ध है, जिसे स्वच्छ वाहन ईंधन में बदला जा सकता है।सीईओ ने कहा कि सीबीजी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ, “पराली जलाने पर रोक लगाता है, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होता है। यह ग्रामीण भारत में आय तथा रोजगार के अवसर पैदा करता है।”
उन्होंने कहा कि सुजुकी भारत में बायोगैस उत्पादन पर पहले से काम कर रही है और गोबर आधारित तीन बायोगैस संयंत्र पहले ही चालू हो चुके हैं। उन्होंने कहा, “इसके अलावा, गोबर आधारित सात और कृषि आधारित चार बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में हैं।”
ताकेउची ने कहा कि हाल में हुए भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत में 1,000 बायोगैस संयंत्र स्थापित कर बायोगैस उत्पादन बढ़ाने पर सहमति जताई।इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में उन्होंने कहा कि सुजुकी ने भारत को ई-विटारा के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाया है। ई-विटारा की 50 देशों को 46,000 इकाइयों का निर्यात हो चुका है जिसमें ब्रिटेन, यूरोप और जापान भी शामिल हैं। ताकेउची ने कहा, “इसके साथ हम भारत से बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) के सबसे बड़े निर्यातक बन गए हैं और हमारी हिस्सेदारी 90 प्रतिशत से अधिक है।यह इस बात का महत्वपूर्ण उदाहरण है कि भारत उन्नत और सतत परिवहन प्रौद्योगिकियों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की क्षमता रखता है।”
उन्होंने कहा कि भारत ने स्वच्छ परिवहन की दिशा में मजबूत प्रगति की है। ताकेउची ने कहा, “अगर पिछले साल अप्रैल से जुलाई की अवधि को देखें तो ईवी, हाइब्रिड और सीएनजी जैसी स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की उद्योग की कुल बिक्री में करीब 27 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। इस साल यह बढ़कर 32 प्रतिशत हो गई है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:50 +0530</pubDate>
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<title>Supreme Court ने SEBI और NSE के बीच ₹1,500 करोड़ का समझौता मंजूर कर याचिकाएं निपटाईं</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, तीन सितंबर उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को ‘को-लोकेशन’ और ‘डार्क फाइबर’ मामलों में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ दायर याचिकाओं का निपटान कर दिया। यह निपटान बाजार नियामक के एनएसई के साथ करीब 1,500 करोड़ रुपये के समझौते को मंजूरी दिए जाने के बाद किया गया है। ‘को-लोकेशन’ और ‘डार्क फाइबर’ मामले कुछ शेयर ब्रोकर को बाजार के आंकड़ें अन्य निवेशकों से कुछ पहले अनुचित एवं तरजीही रूप से मिलने के आरोपों से जुड़े हैं।न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने प्रस्तावित समझौते का संज्ञान लेते हुए सेबी की याचिकाओं का निपटान कर दिया। एनएसई ने जुलाई में नियामक की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद काफी समय से लंबित ‘को-लोकेशन’ और ‘डार्क फाइबर’ मामलों के निपटान के लिए 714.74 करोड़ रुपये सेबी को चुकाए थे। इन मामलों में कुल 1,491.21 करोड़ रुपये के समझौते पर सहमति बनी थी।एनएसई ने पहले 776.47 करोड़ रुपये जमा कराये थे। ताजा भुगतान के साथ संशोधित शर्तों के तहत निर्धारित 1,491.21 करोड़ रुपये की पूरी समझौता राशि का भुगतान हो गया है। एनएसई ने शुरुआत में 20 जून, 2025 को सेबी के समक्ष दो अलग-अलग समझौता आवेदन दायर किए थे।इनमें ‘को-लोकेशन’ और ‘डार्क फाइबर’ मामलों के लिए कुल 1,387.39 करोड़ रुपये के समझौते का प्रस्ताव किया गया था। इसके बाद 13 मार्च, 2026 को एनएसई ने समझौते की शर्तों को संशोधित करते हुए कुल राशि बढ़ाकर 1,491.21 करोड़ रुपये कर दी। यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब देश का सबसे बड़ा शेयर बाजार अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की तैयारी कर रहा है।एनएसई ने जून में आईपीओ के लिए सेबी के पास मसौदा दस्तावेज दाखिल किए थे। प्रस्तावित आईपीओ में मौजूदा शेयरधारकों की ओर से 14.89 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश शामिल है। यह शेयर बाजार की कुल इक्विटी पूंजी का करीब छह प्रतिशत है।सूत्रों के अनुसार, चूंकि आईपीओ में नए शेयर जारी करने का कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए प्रस्तावित निर्गम का आकार करीब 30,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यह भारतीय पूंजी बाजार में सबसे बड़े सार्वजनिक निर्गम में से एक होगा। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:50 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Sensex में 417 अंकों की गिरावट, Nifty भी 23,873 पर फिसला</title>
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<description><![CDATA[ मुंबई, तीन सितंबर कच्चे तेल के दाम में तेजी तथा सूचना प्रौद्योगिकी शेयरों में बिकवाली से घरेलू शेयर बाजार में बृहस्पतिवार को लगातार चौथे दिन गिरावट आई और दोनों मानक सूचकांक नुकसान में रहे। बीएसई सेंसेक्स 417 टूटा जबकि एनएसई निफ्टी 41 अंक फिसल गया। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 417.49 अंक यानी 0.55 प्रतिशत टूटकर 76,152.86 अंक पर बंद हुआ।सेंसेक्स बढ़त के साथ खुला और एक समय 354.13 अंक चढ़कर 76,924.48 अंक के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि, बाद में इसने अपनी बढ़त गंवा दी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित निफ्टी भी 41 अंक यानी 0.17 प्रतिशत फिसलकर 23,873.45 अंक पर बंद हुआ।वैश्विक बाजारों में सुधार और हाल में विदेशी पूंजी के प्रवाह से शुरुआती कारोबार में बाजार में आई तेजी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों के सतर्क रुख के कारण कारोबार के अंतिम घंटे में कमजोर पड़ गई। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में टाइटन, ट्रेंट, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, सन फार्मास्युटिकल्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अल्ट्राटेक सीमेंट और बजाज फाइनेंस प्रमुख रूप से नुकसान में रहीं। दूसरी ओर, लाभ में रहने वाले शेयरों में एक्सिस बैंक, अदाणी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. और टाटा स्टील शामिल हैं।बीएसई में सूचीबद्ध शेयरों में से 2,545 लाभ में रहे, जबकि 1,778 में गिरावट दर्ज की गयी। वहीं 223 के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.57 प्रतिशत बढ़कर 97.13 डॉलर प्रति बैरल हो गया।जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लि. के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘‘कच्चे तेल की कीमतों में तेजी घरेलू बाजार के लिए प्रमुख दबाव का कारण बना हुआ है।’’
उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर मिले सकारात्मक संकेतों और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लिवाली के बावजूद लगातार बनी वैश्विक चिंताओं और वैश्विक बॉन्ड प्रतिफल ऊंचा रहने के कारण बाजार में सुधार की कोशिश फीकी पड़ गई। नायर ने कहा, ‘‘बैंक और रियल्टी शेयरों ने बाजार को कुछ राहत दी जबकि छोटी कंपनियों के शेयरों में निवेशकों की रुचि बनी रही, जो घरेलू वृद्धि की संभावनाओं में भरोसे को बताता है।’’
मानक सूचकांकों में गिरावट के बावजूद छोटी और मझोली कंपनियों से जुड़े सूचकांकों में तेजी रही। स्मॉलकैप सेलेक्ट सूचकांक 1.02 प्रतिशत चढ़ा, जबकि मिडकैप सेलेक्ट में 0.09 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।ब्रोकरेज मंच लेमन के शोध प्रमुख गौरव गर्ग ने कहा, ‘‘भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव रहा। मानक सूचकांक शुरुआती बढ़त बरकरार नहीं रख सके और ऊंचे स्तर पर मुनाफावसूली के दबाव में गिरावट के साथ बंद हुए।’’
उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर जारी अनिश्चितताओं और निवेशकों के कमजोर रुख के बीच बाजार सतर्क रहा। प्रमुख क्षेत्रों में बिकवाली के दबाव ने भी गिरावट को बढ़ाया।एशिया के अन्य बाजारों में मिला-जुला रुख रहा। हांगकांग के हैंग सेंग और जापान के निक्की में गिरावट रही। चीन का शंघाई एसएसई कम्पोजिट स्थिर बंद हुआ, जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी बढ़त में रहा।यूरोप के प्रमुख बाजारों में भी दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख था। अमेरिकी बाजार बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 6,688.37 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे।घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने भी 2,812.98 करोड़ रुपये की लिवाली की। बीएसई सेंसेक्स बुधवार को 373.93 अंक टूटकर 76,570.35 अंक पर बंद हुआ था, जबकि एनएसई निफ्टी 141.35 अंक की गिरावट के साथ 23,914.45 अंक पर बंद हुआ था। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:49 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Electric Mobility और Biofuels से आएगी क्रांति, Nitin Gadkari ने बताया Indian Auto Sector का फ्यूचर</title>
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<description><![CDATA[ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि भारत के पास दुनिया की नंबर एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनने के लिए ज़रूरी पैमाना, इंजीनियरिंग टैलेंट, बढ़ता हुआ बाज़ार और महत्वाकांक्षा है। उन्होंने भरोसा जताया कि देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अपनी मौजूदा स्थिति से आगे बढ़ सकता है। नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के 66वें सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, &quot;मुझे उम्मीद है कि भारत दुनिया की नंबर एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनेगा। आज हम तीसरे नंबर पर हैं।इसे भी पढ़ें: सड़क हादसों पर लगाम के लिए Bharat NCAP 2.0 लाएगा केंद्र, Nitin Gadkari ने बताया प्लानगडकरी ने कहा कि भारत के लिए मौके सिर्फ़ घरेलू बाज़ार तक सीमित नहीं हैं और उन्होंने इंडस्ट्री से अपील की कि वे ग्लोबल ऑटोमोटिव वैल्यू चेन में देश की हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद करें। उन्होंने कहा, &quot;भारत के लिए मौके घरेलू बाज़ार से कहीं बड़े हैं। हमारे पास पैमाना, क्षमता, इंजीनियरिंग टैलेंट, बढ़ता हुआ बाज़ार और आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें ग्लोबल वैल्यू चेन में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ऑटोमोटिव सेक्टर के विकास के लिए ज़रूरी पॉलिसी माहौल और संस्थागत मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है।इसे भी पढ़ें: BJP अध्यक्ष Nitin Nabin का Uttarakhand दौरा, 2027 चुनावी रणनीति पर मंथनगडकरी ने साफ़-सुथरे ट्रांसपोर्ट, खासकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बायोफ़्यूल की ओर बदलाव को तेज़ करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने कहा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बदलाव बहुत तेज़ी से होना चाहिए... हमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना होगा।&quot; उन्होंने यह भी कहा कि साफ़-सुथरे फ़्यूल की ओर बदलाव तेज़ी से ज़रूरी होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बायोफ़्यूल ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत के पास काफ़ी क्षमता है, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन भी नए मौके दे सकता है। उन्होंने भारी वाहनों, खासकर ट्रकों और बसों को एक अहम क्षेत्र बताया, जहाँ इस बदलाव को तेज़ करने की ज़रूरत है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:49 +0530</pubDate>
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<title>भारत&#45;US Trade Agreement पर Piyush Goyal की दोटूक: प्रतिस्पर्धियों से बेहतर Tariff शर्तें मिलने पर ही होगी डील</title>
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<description><![CDATA[ वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत, अमेरिका के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की अंतिम जानकारी तभी जारी करेगा जब वाशिंगटन भारत के प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर टैरिफ शर्तें देने पर सहमत हो जाएगा। FTA आउटरीच प्रोग्राम का लाभ उठाने&#039; पर आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा जैसे ही अमेरिका हमें हमारे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर दर देने को तैयार हो जाएगा, हम BTA को अंतिम रूप देंगे और उसकी अंतिम जानकारी की घोषणा करेंगे। मंत्री ने कहा कि भारत ने जो ट्रेड एग्रीमेंट पहले ही कर लिए हैं, उनसे घरेलू कारोबारियों के लिए एक्सपोर्ट के बड़े मौके खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले महीनों और सालों में कई और ट्रेड एग्रीमेंट करने की राह पर है। उन्होंने कनाडा, मैक्सिको, चिली, ब्राज़ील के नेतृत्व वाले मर्कोसुर ब्लॉक, सदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन (SACU) - जो दक्षिण अफ्रीका के नेतृत्व वाला देशों का समूह है, छह सदस्यों वाली गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) और इज़राइल का संभावित पार्टनर के तौर पर ज़िक्र किया। भारत और अमेरिका आपसी फ़ायदे वाले द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के लिए बातचीत कर रहे हैं।इसे भी पढ़ें: इजरायल-ग्रीस की बड़ी डील, बौखलाया पाकिस्तान पहुंचा तुर्किए22-24 जून को नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि एंबेसडर जेमिसन ग्रीर और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने समझौते के मुख्य पहलुओं की समीक्षा की। इनमें बेहतर मार्केट एक्सेस, डिजिटल व्यापार, सप्लाई चेन की मजबूती, गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग शामिल थे। दोनों पक्षों ने अपनी बातचीत करने वाली टीमों की उल्लेखनीय प्रगति पर ध्यान दिया और एक ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई जो संतुलित हो, व्यावसायिक रूप से सार्थक हो और दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं को ठोस लाभ पहुंचाए। फरवरी में, भारत और अमेरिका ने आपसी और परस्पर लाभकारी व्यापार पर एक अंतरिम समझौते के लिए एक रूपरेखा की घोषणा की थी, जिसमें व्यापक BTA बातचीत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई गई थी।इसे भी पढ़ें: दोस्ती रखोगे तो...भारत-ईरान को साथ देख बौखला उठा अमेरिका, दे डाली धमकीजून में हुई हालिया घटनाक्रम में, U.S. ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एंबेसडर जेमिसन ग्रीर ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने BTA (द्विपक्षीय व्यापार समझौते) के मुख्य पहलुओं की समीक्षा की और अंतरिम समझौते को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। साल 2025 में, भारत से U.S. को होने वाला कुल सामान का निर्यात 103.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि U.S. से भारत को होने वाला निर्यात लगभग 45.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा; इस तरह कुल द्विपक्षीय व्यापार 149.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:49 +0530</pubDate>
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<title>सड़क सुरक्षा के लिए Bharat NCAP 2.0 अक्टूबर 2027 से होगा लागू, Nitin Gadkari ने की घोषणा</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, तीन सितंबर देश में वाहनों के सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से शुरू किए गए ‘भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम’ (भारत-एनसीएपी) का सरकार नया संस्करण लाने की तैयारी में है। अक्टूबर, 2027 से प्रस्तावित ‘भारत-एनसीएपी 2.0’ के तहत वाहनों की सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं का आकलन किया जाएगा
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम के 66वें वार्षिक सम्मेलन में कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाएं बड़ी समस्या हैं और इनकी संख्या एवं इनमें होने वाली मौतों को हर हाल में कम करना होगा।गडकरी ने कहा, ‘‘भारत-एनसीएपी 2.0 की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके तहत अक्टूबर, 2027 से सुरक्षा संबंधी पूरी श्रृंखला का मूल्यांकन किया जाएगा। सड़क दुर्घटनाएं बड़ी समस्या हैं... हमें हर हाल में इन आंकड़ों को कम करना होगा।’’
भारत-एनसीएपी देश की स्वतंत्र वाहन सुरक्षा रेटिंग व्यवस्था है।सरकार ने इसे वर्ष 2023 में शुरू किया था। इसके तहत यात्री वाहनों का दुर्घटना परीक्षण किया जाता है और वयस्कों तथा बच्चों की सुरक्षा के आधार पर उन्हें एक से पांच स्टार तक रेटिंग दी जाती है। इस रेटिंग प्रणाली का उद्देश्य वाहन कंपनियों को बेहतर सुरक्षा मानकों वाले वाहन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उपभोक्ताओं को वाहनों की सुरक्षा के बारे में जानकारी देना है।गडकरी ने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या अब भी बहुत अधिक है। हर साल करीब पांच लाख दुर्घटनाएं होती हैं और इनमें करीब 1.80 लाख लोगों की मौत होती है। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों में ज्यादातर 18 से 36 वर्ष आयु वर्ग के होते हैं।उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए वाहन की पूरी सुरक्षा श्रृंखला का आकलन करना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ‘‘हम दुर्घटना की पूरी श्रृंखला का मूल्यांकन करने जा रहे हैं और इसमें नई प्रौद्योगिकियों एवं भारतीय स्टार्टअप फर्मों द्वारा विकसित तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे।’’
गडकरी ने सड़क सुरक्षा के लिए चालक के व्यवहार पर आधारित अंक प्रणाली शुरू करने की योजना की भी जानकारी दी। इसके तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस से अंक काटे जाएंगे।एक निश्चित सीमा के बाद लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकेगा। वहीं, अच्छे रिकॉर्ड वाले चालकों को बीमा कंपनियों से प्रोत्साहन और अन्य लाभ मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यात्री वाहन बाजार है।उन्होंने बताया कि देश में वाहन परीक्षण का समय और लागत वैश्विक स्तर पर एनसीएपी के तहत लगने वाली लागत की तुलना में काफी कम है। सड़क परिवहन मंत्री ने बीएस-4 मानक वाले वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक नई योजना की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, ‘‘इसके लिए उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण के परीक्षण पूरे हो चुके हैं।बीएस-4 वाहनों में इसे लगाने के बाद उनका उत्सर्जन बीएस-6 वाहनों के बराबर हो जाएगा। इस उपकरण की लागत करीब 4,000-5,000 रुपये होगी।’’
गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वाहन और चालक दोनों स्तर पर सुरक्षा बढ़ाकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। साथ ही, नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से वाहनों को अधिक सुरक्षित और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:48 +0530</pubDate>
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<title>अक्टूबर 2027 से Bharat NCAP 2.0 लागू करेगी सरकार, Nitin Gadkari ने किया ऐलान</title>
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<description><![CDATA[ (तीसरे पैरा में साल ठीक करते हुए.. रिपीट)
(फाइल फोटो के साथ)नयी दिल्ली, तीन सितंबर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार अक्टूबर, 2027 से भारत एनसीएपी 2.0 शुरू करने की योजना बना रही है। इसमें वाहनों की पूरी सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया जाएगा और देश में सड़क दुर्घटनाओं की गंभीर समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।
सियाम के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने भारत एनसीएपी की सफलता का उल्लेख किया।
भारत एनसीएपी (भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम) देश की आधिकारिक और स्वतंत्र वाहन सुरक्षा रेटिंग प्रणाली है, जिसे 2023 में शुरू किया गया था। इसके तहत यात्री वाहनों का ‘दुर्घटना’ परीक्षण किया जाता है और उन्हें एक से पांच स्टार तक की सुरक्षा रेटिंग दी जाती है। इसमें दुर्घटना के दौरान वयस्कों और बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से वाहनों का आकलन किया जाता है।
भारत में सड़क दुर्घटनाओं की गंभीर समस्या से निपटने की जरूरत पर जोर देते हुए गडकरी ने कहा, “हम भारत एनसीएपी-2 की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके तहत अक्टूबर, 2027 से सुरक्षा की पूरी श्रृंखला का आकलन किया जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं एक बड़ी समस्या हैं... हम दुनिया में पहले स्थान पर हैं।”
गडकरी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यात्री वाहन बाजार है। भारत में वाहनों के परीक्षण में लगने वाला समय और लागत, एनसीएपी के तहत वैश्विक स्तर पर लगने वाली 2.5 करोड़ रुपये की लागत की तुलना में काफी कम है।
उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बावजूद देश में सड़क दुर्घटनाओं और इनमें जान गंवाने वालों की संख्या अब भी काफी अधिक है। हर साल पांच लाख दुर्घटनाएं होती हैं और 1.80 लाख लोगों की मौत होती है।
मंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले अधिकतर लोग 18 से 36 वर्ष की आयु के होते हैं।
उन्होंने कहा कि यह देश के लिए बेहद गंभीर स्थिति है और हर कीमत पर इन आंकड़ों को कम करना होगा। इस दिशा में वाहन की पूरी मूल्य श्रृंखला का आकलन करना बेहद महत्वपूर्ण है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “हम दुर्घटना से जुड़ी पूरी मूल्य श्रृंखला का आकलन करने जा रहे हैं और इसमें नई प्रौद्योगिकियों के साथ भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का भी इस्तेमाल करेंगे।”
सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए गडकरी ने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था पर भी काम कर रही है, जिसके तहत सुरक्षा नियम तोड़ने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा जबकि जिम्मेदारी से वाहन चलाने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि चालक का व्यवहार एक बड़ी समस्या है। लगातार गलतियां करने वाले व्यक्ति को वाहन चलाने से रोकना उचित होगा। मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र में चरणबद्ध अंक प्रणाली शुरू करने की योजना बना रहा है।
मंत्री ने कहा, “यह बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी योजना है। हर अपराध पर ड्राइविंग लाइसेंस के अंक कम होंगे और एक निश्चित सीमा के बाद लाइसेंस निलंबित या आगे चलकर रद्द भी किया जा सकेगा। वहीं, जिन लोगों के अंक अच्छे होंगे, उन्हें बीमा कंपनियों की ओर से प्रोत्साहन और अन्य लाभ मिलेंगे।”
उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को हतोत्साहित करने की जरूरत है जिनके गलत कृत्यों के कारण आम लोगों की जान जाती है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:48 +0530</pubDate>
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<title>GDP Revision Controversy: सुभाष गर्ग ने 6 लाख करोड़ के अंतर पर उठाए सवाल, Gaurav Vallabh ने बचाव में दिए तर्क</title>
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<description><![CDATA[ देश की अर्थव्यवस्था के ताजा सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को लेकर पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य गौरव वल्लभ आमने-सामने आ गए। एक समाचार चैनल की चर्चा में दोनों ने सकल घरेलू उत्पाद के पुराने और संशोधित आंकड़ों को लेकर अलग-अलग तर्क रखे। बहस का मुख्य मुद्दा यह रहा कि आंकड़ों में इतनी बड़ी गिरावट आखिर क्यों हुई और क्या इसके पीछे सिर्फ गणना की तरीके में बदलाव है। सुभाष चंद्र गर्ग ने मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में हुए बड़े संशोधन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पहले पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही का आंकड़ा करीब 86 लाख करोड़ रुपये बताया गया था, लेकिन संशोधन के बाद यह लगभग 80 लाख करोड़ रुपये रह गया है। उनके मुताबिक करीब छह लाख करोड़ रुपये का यह अंतर मामूली बदलाव नहीं माना जा सकता और सरकार को इसकी पूरी वजह बतानी चाहिए।गर्ग ने कहा कि उनकी चिंता आधार वर्ष या कीमतों में बदलाव से जुड़ी नहीं है, बल्कि मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े में इतनी बड़ी कटौती से है। उन्होंने यह भी दावा किया कि वर्ष 2023-24 के मौजूदा कीमतों वाले सकल घरेलू उत्पाद में नवीनतम संशोधन के दौरान करीब छह से साढ़े छह लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। उनका कहना था कि इतने बड़े स्तर पर आंकड़ों में बदलाव सामान्य संशोधन से कहीं अधिक गंभीर सवाल खड़े करता है।गौरतलब है कि गर्ग पहले भी पुराने आंकड़ों के आधार पर अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि को लेकर अपनी गणना सामने रख चुके हैं। उनका कहना था कि पहले जारी मौजूदा कीमतों के आंकड़े को आधार मानने पर वृद्धि दर करीब 2.6 प्रतिशत बैठती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी गणना में कीमतों को समायोजित करने वाले सूचकांक को बदलने की बात नहीं थी।वहीं गौरव वल्लभ ने गर्ग की आपत्ति को आंकड़ों की तुलना के तरीके से जोड़ते हुए कहा कि आधार वर्ष बदलने का मतलब केवल कीमतों को बदलना नहीं है। नई गणना में आर्थिक गतिविधियों का दायरा भी बदला है। उन्होंने बताया कि नए सर्वेक्षण, वस्तु एवं सेवा कर के रिकॉर्ड, कंपनियों से मिलने वाले बेहतर आंकड़े और सरकारी अभिलेखों को भी गणना में शामिल किया गया है।वल्लभ के अनुसार, अगर आर्थिक गतिविधियों के दायरे में बदलाव हुआ है तो पुराने और नए आंकड़ों की सीधी तुलना करना उचित नहीं होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि नई जानकारी मिलने पर किसी कारखाने को गणना में शामिल किया जा सकता है या बाहर किया जा सकता है। इसलिए 86 लाख करोड़ और 80 लाख करोड़ रुपये के आंकड़ों को एक ही गणना पद्धति के आधार पर बने आंकड़े मानना सही नहीं है।उन्होंने यह भी कहा कि सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में कई चरणों में संशोधन होता है और पहली बार जारी आंकड़ों को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए। गर्ग ने हालांकि इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कहा कि मौजूदा कीमतों के आंकड़े में इतनी बड़ी कमी को केवल गणना पद्धति में बदलाव बताकर सवाल खत्म नहीं किया जा सकता।बहस रोजगार के मुद्दे तक भी पहुंची। वल्लभ ने अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेत बताते हुए निजी उपभोग में 7.1 प्रतिशत, स्थिर पूंजी निर्माण में 11.9 प्रतिशत और वास्तविक निर्यात में 12 प्रतिशत वृद्धि का उल्लेख किया। उन्होंने बेरोजगारी दर में कमी का भी दावा किया।दूसरी ओर गर्ग ने रोजगार के आंकड़ों की गुणवत्ता पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि रोजगार में बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा पारिवारिक कारोबार में बिना वेतन काम करने और कृषि क्षेत्र से जुड़ा है। उनके मुताबिक केवल रोजगार की संख्या बढ़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह देखना जरूरी है कि लोगों को स्थायी और बेहतर आय वाला काम मिल रहा है या नहीं। उन्होंने शिक्षित युवाओं और श्रम बाजार से बाहर रहने वाले लोगों की स्थिति पर भी चिंता जताई।मौजूद जानकारी के अनुसार, दोनों पक्षों के तर्कों के बावजूद बहस का मूल सवाल अभी कायम है कि सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में हुआ बड़ा संशोधन बेहतर आंकड़ों और नई गणना पद्धति का स्वाभाविक परिणाम है या इसके पैमाने को देखते हुए सरकार से और विस्तृत स्पष्टीकरण की जरूरत है। आने वाले संशोधनों और विस्तृत आंकड़ों से इस बहस को और स्पष्ट दिशा मिलने की उम्मीद है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:47 +0530</pubDate>
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<title>विदेशी पूंजी प्रवाह से Rupee में मजबूती, डॉलर के मुकाबले 94.51 के स्तर पर बंद</title>
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<description><![CDATA[ मुंबई, तीन सितंबर अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया बृहस्पतिवार को 22 पैसे की मजबूती के साथ 94.51 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा जमा में उम्मीद से काफी अधिक राशि जुटने से देश के भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होने से रुपये को समर्थन मिला। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक विशेष कार्यक्रम के तहत एफसीएनआर (बी) यानी विदेशी मुद्रा प्रवासी (बैंक) जमा के जरिये 127.23 अरब डॉलर जुटाए हैं।आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा में विदेशों से लिए गए कर्ज (ओएफसीबी) और विदेशी वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) सहित इन उपायों के तहत कुल पूंजी प्रवाह 136.377 अरब डॉलर रहा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 94.30 प्रति डॉलर पर खुला। कारोबार के दौरान यह 94.26 के ऊंचे स्तर तक गया और 94.66 के निचले स्तर तक आया।कारोबार के अंत में रुपया बृहस्पतिवार को 94.51 प्रति डॉलर पर रहा, जो पिछले बंद भाव से 22 पैसे की बढ़त है। रुपया बुधवार को 22 पैसे की तेजी के साथ 94.73 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इससे पहले मंगलवार को रुपया 27 पैसे मजबूत होकर 94.95 प्रति डॉलर पर रहा था।वहीं सोमवार और शुक्रवार को भी रुपये में क्रमश: 21 पैसे और दो पैसे की तेजी दर्ज की गई थी। मिराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा, ‘‘भारी एफसीएनआर जमा प्रवाह और एफआईआई की खरीदारी से रुपये में तेज मजबूती आई। डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में नरमी तथा येन में तेज मजबूती ने भी रुपये को समर्थन दिया।’’
इस बीच, दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती को मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.38 प्रतिशत की गिरावट के साथ 99.22 पर आ गया।अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट कच्चा तेल का भाव वायदा कारोबार में 0.85 प्रतिशत चढ़कर 96.44 डॉलर प्रति बैरल हो गया। यह तेजी होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिये कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने की आशंका के बीच आई। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 417.49 अंक टूटकर 76,152.86 अंक पर जबकि निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 23,873.45 अंक पर बंद हुआ।शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक बाजार में शुद्ध लिवाल रहे। उन्होंने बृहस्पतिवार को शुद्ध रूप से 2,345.87 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:47 +0530</pubDate>
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<title>Adani Group गैर&#45;भाजपा राज्यों में 5 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर कर रहा काम</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, तीन सितंबर अदाणी समूह ने कांग्रेस और अन्य गैर-भाजपा दलों के शासन वाले राज्यों में भी अपना कारोबार तेजी से बढ़ाया है। समूह इन राज्यों में सड़क, बंदरगाह, बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा, सीमेंट और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में करीब पांच लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम कर रहा है या उन्हें आगे बढ़ा रहा है। सूत्रों ने कहा कि कभी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के करीब माने जाने वाले अदाणी समूह की परियोजनाओं की सूची लगातार राजनीतिक सीमाओं से परे बढ़ती जा रही है।कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु से लेकर बिहार और आंध्र प्रदेश तक की सरकारें इस कारोबारी समूह में निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। अदाणी समूह की कारोबारी विस्तार योजनाओं का हिस्सा बनने वाले इन राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के शासन वाले राज्य बिहार और आंध्र प्रदेश भी शामिल हैं। विपक्षी दल कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटक में अदाणी एंटरप्राइजेज बेंगलुरु में हेब्बाल और सेंट्रल सिल्क बोर्ड को जोड़ने वाली प्रस्तावित 16.75 किलोमीटर लंबी उत्तर-दक्षिण सुरंग सड़क परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनी है।कंपनी ने 22,267 करोड़ रुपये की बोली लगाई है। हालांकि, परियोजना के ठेका को अभी अंतिम रूप से नहीं दिया गया है। बेंगलुरु की यातायात समस्या से निपटने के लिए प्रस्तावित यह परियोजना राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है।समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने पिछले महीने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से मुलाकात की थी। अदाणी समूह की कर्नाटक में पहले से महत्वपूर्ण मौजूदगी है। इसमें 1,200 मेगावाट का उडुपी बिजली संयंत्र और मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल है।केरल में अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकॉनमिक जोन ने विड़िण्गम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह विकसित किया है। यह परियोजना पिछली वाममोर्चा सरकार के समय शुरू हुई थी और कांग्रेस की अगुवाई वाली मौजूदा सरकार के कार्यकाल में आगे बढ़ी। जनवरी, 2026 में समूह ने इस बंदरगाह के दूसरे चरण की शुरुआत की, जिस पर 16,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा।इससे परियोजना में कुल निवेश करीब 30,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। समूह तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी संचालन करता है। उसने 2025 में कोच्चि के कलमस्सेरी में 600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी थी।करीब 70 एकड़ में विकसित होने वाली इस परियोजना से 1,500 से अधिक रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने जनवरी, 2024 में अदाणी समूह की कंपनियों के साथ 12,400 करोड़ रुपये के निवेश के लिए चार समझौता ज्ञापन किए थे। इनमें डेटा सेंटर, ऊर्जा भंडारण, सीमेंट और रक्षा विनिर्माण से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।तमिलनाडु में समूह ने 2024 में 42,700 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए समझौते किए थे। इनमें तीन पंप-भंडारण परियोजनाओं के लिए 24,500 करोड़ रुपये, विशाल डेटा सेंटर के लिए 13,200 करोड़ रुपये, तीन सीमेंट ग्राइंडिंग इकाइयों के लिए 3,500 करोड़ रुपये और गैस वितरण कारोबार के लिए 1,568 करोड़ रुपये शामिल हैं। ये समझौते तत्कालीन मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार के समय हुए थे।इसके अलावा, अदाणी एंटरप्राइजेज ने चेन्नई आउटर रिंग रोड के संचालन, रखरखाव और टोल वसूली का ठेका भी 2,511 करोड़ रुपये की वित्तीय बोली के साथ हासिल किया है। कांग्रेस के ही शासन वाले हिमाचल प्रदेश में समूह स्थानीय किसानों, खासकर सेब उत्पादकों के लिए फल आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में मदद कर रहा है। समूह राज्य में सीमेंट कारोबार भी संचालित करता है।इसी तरह, कांग्रेस-झामुमो गठबंधन शासित झारखंड में समूह 1,600 मेगावाट क्षमता वाले गोड्डा अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल बिजली संयंत्र का संचालन करता है। इस परियोजना में 16,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है। अदाणी ने फरवरी में झारखंड और बिहार की परियोजनाओं की समीक्षा की थी।सूत्रों ने कहा कि समूह इन दोनों राज्यों में 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की संभावनाएं तलाश रहा है। बिहार में भी अदाणी समूह ने मई में तीन-चार वर्षों के भीतर बिजली, सड़क, गैस वितरण, सीमेंट और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में 50,000-60,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना की घोषणा की थी। इसमें भागलपुर जिले के पीरपैंती में 27,000 करोड़ रुपये वाला 2,400 मेगावाट क्षमता का ताप बिजली संयंत्र शामिल है।आंध्र प्रदेश में समूह के लिए अवसर और भी बड़ा है। हालांकि, निवेश के प्रमुख आंकड़े को सही संदर्भ में देखना होगा। गूगल ने 2026-2030 के दौरान विशाखापत्तनम में कृत्रिम मेधा (एआई) केंद्र विकसित करने के लिए करीब 15 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।इस परियोजना में अदाणी कॉनेक्स और एयरटेल बुनियादी ढांचा साझेदार हैं। अदाणी समूह आंध्र प्रदेश में कृष्णापत्तनम बंदरगाह के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा और पारेषण परियोजनाओं में भी निवेश कर रहा है। समूह दो पंप-भंडारण परियोजनाओं और पारेषण लाइन के विकास में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर रहा है।कृष्णापत्तनम देश के पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सूत्रों का कहना है कि बड़ी और जटिल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की अदाणी समूह की क्षमता ने उसे ऐसे राज्यों के विकास एजेंडा में महत्वपूर्ण बना दिया है, जहां अन्य बड़े संगठनों ने अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया है। सूत्रों के मुताबिक, अदाणी समूह की बुनियादी ढांचा महत्वाकांक्षाएं अब भाजपा शासित राज्यों तक ही सीमित नहीं हैं।कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की सरकारें भी बड़े पैमाने पर निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार के लिए समूह के साथ काम कर रही हैं। इससे अदाणी समूह के लिए ऐसा कारोबारी विस्तार हो रहा है, जो भारत की राजनीतिक सीमाओं से परे है। वहीं, राज्य सरकारों के लिए यह बड़े निवेश और जटिल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेजी से अमल 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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:46 +0530</pubDate>
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<title>Unacademy की Valuation 94% गिरी: Gaurav Munjal और upGrad की इस Deal ने EdTech Sector को चौंकाया</title>
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<description><![CDATA[ सोशल मीडिया पर हुआ एक हल्का-फुल्का मजाक इन दिनों भारतीय ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र की एक बड़ी कहानी की ओर फिर ध्यान खींच रहा है। हास्य कलाकार समय रैना ने अनएकेडमी के सह-संस्थापक गौरव मुंजाल को कंपनी की बिक्री पर बधाई देते हुए चुटकी ली कि उन्होंने अपनी कंपनी को करीब 20 करोड़ डॉलर में बेच दिया, जबकि कुछ साल पहले इसका मूल्य 340 करोड़ डॉलर से ज्यादा था। गौरव मुंजाल ने भी जवाब में मजाकिया अंदाज अपनाते हुए कहा कि ऐसे दोस्तों के रहते दुश्मनों की जरूरत ही क्या है। लेकिन इस बातचीत के पीछे भारतीय शिक्षा प्रौद्योगिकी उद्योग के उतार-चढ़ाव की एक बड़ी कहानी छिपी है।मौजूद जानकारी के अनुसार, उपग्रेड ने अनएकेडमी का अधिग्रहण करीब 20.6 करोड़ डॉलर में किया है। यह सौदा नकद भुगतान के बजाय पूरी तरह शेयरों के आदान-प्रदान के आधार पर हुआ है। यानी अनएकेडमी के हिस्सेदारों को रकम के बदले उपग्रेड के शेयर मिले हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि मौजूदा सौदे में कंपनी का मूल्य 2021 के उसके सर्वोच्च मूल्यांकन 344 करोड़ डॉलर से करीब 94 प्रतिशत कम है।गौरतलब है कि अनएकेडमी की कहानी किसी बड़े कारोबारी निवेश से नहीं, बल्कि गौरव मुंजाल के एक वीडियो चैनल से शुरू हुई थी। वर्ष 2010 में शुरू हुआ यह प्रयास पांच साल बाद एक व्यवस्थित ऑनलाइन शिक्षा मंच में बदल गया। गौरव मुंजाल के साथ रोमन सैनी और शिक्षक उद्यमी हेमेश सिंह इसके प्रमुख संस्थापकों में शामिल रहे।रोमन सैनी की यात्रा ने भी इस मंच को अलग पहचान दिलाई। उन्होंने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से चिकित्सा शिक्षा हासिल की। इसके बाद वर्ष 2013 की संघ लोक सेवा परीक्षा में उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 18वां स्थान हासिल किया और भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सहायक कलेक्टर के रूप में काम करने के बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवा छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का फैसला किया।उस दौर में संघ लोक सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर और पुराने राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में महंगी कोचिंग पर निर्भरता काफी ज्यादा थी। अनएकेडमी ने इंटरनेट के जरिए मुफ्त पढ़ाई उपलब्ध कराकर इसी व्यवस्था को चुनौती दी। शुरुआत में मंच पर मुफ्त वीडियो के माध्यम से अलग-अलग विषयों और परीक्षाओं की तैयारी कराई गई। धीरे-धीरे बड़ी संख्या में शिक्षक इससे जुड़े और लंबे समय तक चलने वाली कक्षाओं के जरिए विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे।बाद में कंपनी ने शुल्क आधारित कक्षाएं, तय पाठ्यक्रम, मार्गदर्शन और शिक्षकों से सीधे संवाद जैसी सेवाएं भी शुरू कीं। वजिराम एंड रवि, विजन आईएएस और राउज आईएएस जैसे संस्थानों से जुड़े कई शिक्षक भी अलग-अलग समय में इस मंच का हिस्सा बने। रोमन सैनी ने एक समय बताया था कि शुरुआती दौर में इंटरनेट पर पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षकों को तैयार करना आसान नहीं था। टीम को इसके लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों से संपर्क करना पड़ा।इसके बाद अनएकेडमी ने प्रतियोगी परीक्षाओं से आगे बढ़कर शिक्षा के व्यापक बाजार में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। कोविड महामारी ने इस विस्तार को और गति दी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद होने के कारण विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन पढ़ाई एक प्रमुख विकल्प बन गई। कंपनी के अनुसार उस समय हर महीने एक लाख से ज्यादा सीधी कक्षाएं होती थीं और करीब दस लाख भुगतान करने वाले विद्यार्थी मंच से जुड़े थे।इस दौर में अनएकेडमी से जुड़े शिक्षकों की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी। शिक्षक अमित किल्होर के अनुसार, मंच ने शिक्षकों की कमाई और सामाजिक पहचान दोनों को बदलने में भूमिका निभाई। मुफ्त मंच पर मौजूद वीडियो को अरबों बार देखा गया और कई शिक्षक देशभर में जाने-पहचाने चेहरे बन गए।कंपनी ने शिक्षा से बाहर भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की। विराट कोहली, मैरी कॉम, शशि थरूर और किरण बेदी जैसी चर्चित हस्तियों के साथ विशेष कार्यक्रम किए गए। टेलीविजन फ्रेमवर्क के साथ मिलकर कोटा फैक्ट्री, एस्पिरेंट्स और संदीप भैया जैसी प्रस्तुतियों से जुड़ी साझेदारियां भी हुईं। संगीत आधारित कार्यक्रमों के जरिए भी कंपनी ने अपनी पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया।लेकिन महामारी के बाद ऑनलाइन शिक्षा उद्योग का माहौल तेजी से बदला। विद्यार्थियों की बड़ी संख्या वापस पारंपरिक कक्षाओं की ओर लौटी और कंपनियों पर खर्च तथा लाभ के बीच संतुलन बनाने का दबाव बढ़ा। वर्ष 2021 में अनएकेडमी ने करीब 44 करोड़ डॉलर जुटाए थे और उसका मूल्यांकन 344 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया था। चार साल के भीतर अब वही कंपनी करीब 20.6 करोड़ डॉलर के सौदे तक पहुंच गई है।गौरव मुंजाल ने भी मूल्यांकन में आई इस भारी गिरावट को स्वीकार किया है। उनका कहना है कि कंपनी ने ऊंचे मूल्यांकन के दौर में पूंजी जुटाई थी, लेकिन अब सौदा उस मूल्य के एक छोटे हिस्से पर हुआ है। इसके बावजूद उन्होंने कंपनी की टीम द्वारा खड़े किए गए कारोबार पर गर्व जताया है।उपग्रेड के सह-संस्थापक रोनी स्क्रूवाला के मुताबिक, दोनों कंपनियों के बीच साथ आने की बातचीत करीब छह साल पहले शुरू हुई थी। वर्ष 2020 में मुंबई में हुई एक मुलाकात के दौरान गौरव मुंजाल ने संभावित विलय को लेकर बातचीत की थी।मुंजाल के अनुसार, सौदे से पहले अनएकेडमी का कारोबार करीब 400 करोड़ रुपये का था और कंपनी के पास लगभग 900 करोड़ रुपये की नकदी थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि कंपनी के ज्यादातर कारोबार लाभ में थे या लाभ के करीब पहुंच चुके थे और यह सौदा किसी दबाव में नहीं किया गया।बता दें कि किसी कंपनी का मूल्यांकन उसके पूरे प्रभाव को नहीं बताता। अनएकेडमी ने भारत में ऑनलाइन शिक्षा को बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बनाने के साथ शिक्षकों को एक नया डिजिटल मंच दिया और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के पारंपरिक तरीके को बदलने में भूमिका निभाई। आज उसका मूल्यांकन भले ही अपने शिखर से करीब 94 प्रतिशत नीचे हो, लेकिन भारतीय शिक्षा प्रौद्योगिकी के विक ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:46 +0530</pubDate>
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<title>RBI का मास्टरस्ट्रोक: $136.38 Billion के विदेशी धन से India का Forex Reserve हुआ रिकॉर्ड मजबूत</title>
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<description><![CDATA[ भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए रिजर्व बैंक की ओर से उठाए गए विशेष कदम उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल साबित हुए हैं। बुधवार को केंद्रीय बैंक की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इन योजनाओं के जरिए देश में कुल 136.38 अरब डॉलर का विदेशी धन आया है। इतनी बड़ी रकम आने से भारत की विदेशी मुद्रा स्थिति मजबूत हुई है और बाहरी आर्थिक झटकों के समय रुपये को संभालने की क्षमता भी बढ़ी है।गौरतलब है कि इन उपायों की घोषणा जून में उस समय की गई थी, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और अमेरिका-ईरान संघर्ष से जुड़ी आपूर्ति बाधाओं के कारण भारत के आयात खर्च पर दबाव बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में देश के भुगतान संतुलन पर असर पड़ने की आशंका थी। रिजर्व बैंक का मकसद विदेशों में रहने वाले भारतीयों और दूसरे स्रोतों से स्थिर डॉलर प्रवाह बढ़ाना था।मौजूद जानकारी के अनुसार, सबसे ज्यादा धन विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए शुरू की गई विदेशी मुद्रा जमा योजना के जरिए आया। इस योजना से अर्थशास्त्रियों को 80 से 90 अरब डॉलर आने का अनुमान था, लेकिन वास्तविक रकम इससे काफी ज्यादा रही। भारतीय बैंकों ने अनिवासी विदेशी मुद्रा जमा के जरिए 127.23 अरब डॉलर जुटाए। इसके अलावा बाहरी वाणिज्यिक ऋण के माध्यम से 3.89 अरब डॉलर और विदेशों से विदेशी मुद्रा में लिए गए अन्य ऋणों के जरिए 5.26 अरब डॉलर जुटाए गए हैं।बता दें कि आर्थिक दबाव के समय भारत पहले भी विदेशों में रहने वाले अपने नागरिकों से डॉलर जुटाता रहा है। वर्ष 2013 में शुरू की गई ऐसी ही एक योजना से करीब 26 अरब डॉलर जुटाए गए थे। इस बार बड़े स्तर पर धन आने के कारण रिजर्व बैंक को रुपये में अचानक उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए अतिरिक्त ताकत मिली है।एशिया मामलों के रणनीतिकार विवेक राजपाल के अनुसार, इस बार आया धन अनुमान से काफी ज्यादा है। इससे रुपये की स्थिति और बाजार में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने की रिजर्व बैंक की क्षमता को लेकर भरोसा बढ़ता है। उनका मानना है कि इसी मजबूत प्रतिक्रिया के कारण केंद्रीय बैंक ने विदेशी मुद्रा जमा की योजना को निर्धारित समय से पहले बंद करने का फैसला किया।यह योजना पहले सितंबर के अंत तक चलने वाली थी, लेकिन भारी मात्रा में धन आने के बाद इसे 31 अगस्त को ही बंद कर दिया गया। हालांकि, बैंकों को विदेशों से धन जुटाने की एक अलग सुविधा अब भी उपलब्ध है।इन डॉलर का सीधा फायदा देश के विदेशी मुद्रा भंडार को भी मिला है। बैंकों द्वारा जुटाई गई विदेशी मुद्रा को रिजर्व बैंक के साथ विनिमय किया जाता है, जिससे भंडार में बढ़ोतरी होती है। 21 अगस्त को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर रिकॉर्ड 729.33 अरब डॉलर पहुंच गया था।यह स्थिति ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब महंगा कच्चा तेल और अमेरिकी सरकारी बांड पर बढ़ती ब्याज दरें रुपये पर दबाव डाल सकती हैं। बाजार में ऐसी चर्चा भी है कि रिजर्व बैंक हाल के दिनों में रुपये को सहारा देने के लिए डॉलर की बिक्री बढ़ा रहा है।हालांकि, इस बड़ी रकम का एक दूसरा पहलू भी है। जिन विदेशी मुद्राओं को अभी जुटाया गया है, उन्हें भविष्य में वापस करना होगा। यानी मौजूदा समय में भंडार मजबूत हुआ है, लेकिन आगे चलकर रिजर्व बैंक पर भुगतान की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। जुलाई में केंद्रीय बैंक की विदेशी मुद्रा वायदा देनदारी बढ़कर रिकॉर्ड 136.7 अरब डॉलर पहुंच गई थी। इनमें बड़ी रकम तीन से पांच वर्ष की अवधि के लिए जुटाई गई है।मैक्वायरी के अनुसार, अभी इन पैसों से वित्तीय मदद जरूर मिली है, लेकिन यदि इस तरह का धन लगातार और बिना सीमा के जुटाया जाता तो भविष्य में एक साथ बड़ी रकम लौटाने का दबाव बन सकता था और उस समय रुपये में अस्थिरता बढ़ने का खतरा रहता।दूसरी चिंता बैंकिंग व्यवस्था में बढ़ती नकदी को लेकर है। विदेशी डॉलर को रुपये में बदलने पर बैंकिंग व्यवस्था में बड़ी मात्रा में रुपये की अतिरिक्त नकदी पहुंचती है। अर्थशास्त्री सिद्धार्थ कोठारी के मुताबिक, पहले से ही बैंकों के पास अतिरिक्त नकदी मौजूद है। ऐसे में रिजर्व बैंक को इस अतिरिक्त राशि का कुछ हिस्सा वापस खींचना पड़ सकता है, ताकि महंगाई पर दबाव न बढ़े।इसके लिए नकद आरक्षित अनुपात में अस्थायी या स्थायी बदलाव जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि, विशेष विदेशी मुद्रा जमा योजना के तहत जुटाई गई रकम को सामान्य नकद आरक्षित नियमों से छूट दी गई थी। ऐसे में आने वाले समय में रिजर्व बैंक के सामने चुनौती यह होगी कि मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और बैंकिंग व्यवस्था में संतुलित नकदी के बीच सही तालमेल बनाए रखा जाए। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:45 +0530</pubDate>
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<title>Adani Group गैर&#45;भाजपा शासित राज्यों में बढ़ा रहा निवेश, 5 लाख करोड़ की परियोजनाओं पर काम</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, तीन सितंबर अदाणी समूह ने कांग्रेस और अन्य गैर-भाजपा दलों के शासन वाले राज्यों में भी अपना कारोबार तेजी से बढ़ाया है। समूह इन राज्यों में सड़क, बंदरगाह, बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा, सीमेंट और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में करीब पांच लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम कर रहा है या उन्हें आगे बढ़ा रहा है। सूत्रों ने कहा कि कभी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के करीब माने जाने वाले अदाणी समूह की परियोजनाओं की सूची लगातार राजनीतिक सीमाओं से परे बढ़ती जा रही है।कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु से लेकर बिहार और आंध्र प्रदेश तक की सरकारें इस कारोबारी समूह से निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। अदाणी समूह की कारोबारी विस्तार योजनाओं का हिस्सा बनने वाले इन राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के शासन वाले राज्य बिहार और आंध्र प्रदेश भी शामिल हैं। विपक्षी दल कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटक में अदाणी एंटरप्राइजेज बेंगलुरु में हेब्बाल और सेंट्रल सिल्क बोर्ड को जोड़ने वाली प्रस्तावित 16.75 किलोमीटर लंबी उत्तर-दक्षिण सुरंग सड़क परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनी है।कंपनी ने 22,267 करोड़ रुपये की बोली लगाई है। हालांकि, परियोजना के ठेके को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बेंगलुरु की यातायात समस्या से निपटने के लिए प्रस्तावित यह परियोजना राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है।समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने पिछले महीने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से मुलाकात की थी। अदाणी समूह की कर्नाटक में पहले से महत्वपूर्ण मौजूदगी है। इसमें 1,200 मेगावाट का उडुपी बिजली संयंत्र और मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल है।केरल में अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकॉनमिक जोन ने विड़िण्गम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह विकसित किया है। यह परियोजना पिछली वाममोर्चा सरकार के समय शुरू हुई थी और कांग्रेस की अगुवाई वाली मौजूदा सरकार के कार्यकाल में आगे बढ़ी। जनवरी, 2026 में समूह ने इस बंदरगाह के दूसरे चरण की शुरुआत की, जिस पर 16,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा।इससे परियोजना में कुल निवेश करीब 30,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। समूह तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी संचालन करता है। उसने 2025 में कोच्चि के कलमस्सेरी में 600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी थी।करीब 70 एकड़ में विकसित होने वाली इस परियोजना से 1,500 से अधिक रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने जनवरी, 2024 में अदाणी समूह की कंपनियों के साथ 12,400 करोड़ रुपये के निवेश के लिए चार समझौता ज्ञापन किए थे। इनमें डेटा सेंटर, ऊर्जा भंडारण, सीमेंट और रक्षा विनिर्माण से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।तमिलनाडु में समूह ने 2024 में 42,700 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए समझौते किए थे। इनमें तीन पंप-भंडारण परियोजनाओं के लिए 24,500 करोड़ रुपये, विशाल डेटा सेंटर के लिए 13,200 करोड़ रुपये, तीन सीमेंट ग्राइंडिंग इकाइयों के लिए 3,500 करोड़ रुपये और गैस वितरण कारोबार के लिए 1,568 करोड़ रुपये शामिल हैं। ये समझौते तत्कालीन मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार के समय हुए थे।इसके अलावा, अदाणी एंटरप्राइजेज ने चेन्नई आउटर रिंग रोड के संचालन, रखरखाव और टोल वसूली का ठेका भी 2,511 करोड़ रुपये की वित्तीय बोली के साथ हासिल किया है। कांग्रेस के ही शासन वाले हिमाचल प्रदेश में समूह स्थानीय किसानों, खासकर सेब उत्पादकों के लिए फल आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में मदद कर रहा है। समूह राज्य में सीमेंट कारोबार भी संचालित करता है।इसी तरह, कांग्रेस-झामुमो गठबंधन शासित झारखंड में समूह 1,600 मेगावाट क्षमता वाले गोड्डा अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल बिजली संयंत्र का संचालन करता है। इस परियोजना में 16,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है। अदाणी ने फरवरी में झारखंड और बिहार की परियोजनाओं की समीक्षा की थी।सूत्रों ने कहा कि समूह इन दोनों राज्यों में 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की संभावनाएं तलाश रहा है। बिहार में भी अदाणी समूह ने मई में तीन-चार वर्षों के भीतर बिजली, सड़क, गैस वितरण, सीमेंट और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में 50,000-60,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना की घोषणा की थी। इसमें भागलपुर जिले के पीरपैंती में 27,000 करोड़ रुपये वाला 2,400 मेगावाट क्षमता का ताप बिजली संयंत्र शामिल है।आंध्र प्रदेश में समूह के लिए अवसर और भी बड़ा है। हालांकि, निवेश के प्रमुख आंकड़े को सही संदर्भ में देखना होगा। गूगल ने 2026-2030 के दौरान विशाखापत्तनम में कृत्रिम मेधा (एआई) केंद्र विकसित करने के लिए करीब 15 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।इस परियोजना में अदाणी कॉनेक्स और एयरटेल बुनियादी ढांचा साझेदार हैं। अदाणी समूह आंध्र प्रदेश में कृष्णापत्तनम बंदरगाह के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा और पारेषण परियोजनाओं में भी निवेश कर रहा है। समूह दो पंप-भंडारण परियोजनाओं और पारेषण लाइन के विकास में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर रहा है।कृष्णापत्तनम देश के पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सूत्रों का कहना है कि बड़ी और जटिल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की अदाणी समूह की क्षमता ने उसे ऐसे राज्यों के विकास एजेंडा में महत्वपूर्ण बना दिया है, जहां अन्य बड़े संगठनों ने अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया है। सूत्रों के मुताबिक, अदाणी समूह की बुनियादी ढांचा महत्वाकांक्षाएं अब भाजपा शासित राज्यों तक ही सीमित नहीं हैं।कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की सरकारें भी बड़े पैमाने पर निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार के लिए समूह के साथ काम कर रही हैं। इससे अदाणी समूह के लिए ऐसा कारोबारी विस्तार हो रहा है, जो भारत की राजनीतिक सीमाओं से परे है। वहीं, राज्य सरकारों के लिए यह बड़े निवेश और जटिल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेजी से अमल में लाने में सक्षम कंपनियों की त ]]></description>
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<title>विदेशी पूंजी प्रवाह से Rupee में बढ़त, शुरुआती कारोबार में Dollar के मुकाबले 94.46 पर पहुंचा</title>
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<description><![CDATA[ (आखिरी पैरा में सुधार के साथ रिपीट)
मुंबई, चार सितंबर विदेशी पूंजी के बढ़ते प्रवाह और जोखिम लेने की धारणा में सुधार के बीच रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पांच पैसे मजबूत होकर 94.46 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के मुताबिक, मजबूत विदेशी पूंजी प्रवाह और भारतीय रिजर्व बैंक के आक्रामक हस्तक्षेप से रुपये को मजबूती मिल रही है। हालांकि, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और अमेरिका-ईरान तनाव रुपये की आगे की बढ़त को सीमित कर सकते हैं।अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 94.53 प्रति डॉलर पर खुला और बाद में बढ़त दर्ज करते हुए 94.46 के स्तर पर पहुंच गया। यह पिछले बंद भाव से पांच पैसे की बढ़त है। रुपया बृहस्पतिवार को लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में मजबूत हुआ था और 22 पैसे की बढ़त के साथ 94.51 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।भारत ने विदेशी मुद्रा तरलता मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्रीय बैंक की विशेष योजना के तहत विदेशी मुद्रा जमा के जरिये रिकॉर्ड 127.23 अरब डॉलर जुटाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा में विदेशी उधारी और विदेशों से वाणिज्यिक उधारी को मिलाकर इन उपायों के तहत कुल प्रवाह 136.377 अरब डॉलर रहा। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.15 प्रतिशत बढ़कर 99.05 पर पहुंच गया।अमेरिका-ईरान तनाव फिर बढ़ने से सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ी है। अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 0.40 प्रतिशत बढ़कर 95.90 डॉलर प्रति बैरल पर था। अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने और होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई।घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 468.64 अंक बढ़कर 76,621.50 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 42.10 अंक की बढ़त के साथ 23,915.55 पर कारोबार कर रहा था। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बृहस्पतिवार को शुद्ध रूप से 2,345.87 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:45 +0530</pubDate>
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<title>ESDS Software के शेयर 76% प्रीमियम पर लिस्ट, ऊपरी सर्किट छूकर 908 रुपये पर पहुंचे</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, चार सितंबर ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के शेयर शुक्रवार को शेयर बाजार में शानदार शुरुआत करते हुए 429 रुपये के निर्गम मूल्य से 76 प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ सूचीबद्ध हुए और बाद में और तेजी के साथ अपने ऊपरी सर्किट स्तर पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर ने एनएसई पर 757 रुपये पर कारोबार शुरू किया, जो निर्गम मूल्य से 76.46 प्रतिशत अधिक है। बीएसई पर ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का शेयर 746.30 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ, जो निर्गम मूल्य से 73.96 प्रतिशत अधिक है।बाद में शेयर निर्गम मूल्य की तुलना में 111.75 प्रतिशत बढ़कर एनएसई पर 908.40 रुपये और 108.75 प्रतिशत की बढ़त के साथ बीएसई पर 895.55 रुपये के ऊपरी सर्किट पर पहुंच गया। कंपनी का बाजार मूल्यांकन एनएसई पर 10,647.44 करोड़ रुपये और बीएसई पर 10,496.83 करोड़ रुपये रहा। ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का आईपीओ मंगलवार को बोली के अंतिम दिन 135.88 गुना अभिदान के साथ बंद हुआ था।कंपनी ने एंकर (बड़े) निवेशकों से 216 करोड़ रुपये जुटाए थे। कंपनी का आईपीओ पूरी तरह नए इक्विटी शेयर जारी करने पर आधारित था और इसका कुल आकार 720 करोड़ रुपये था। इसके लिए प्रति शेयर 408-429 रुपये का मूल्य दायरा तय किया गया था। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:44 +0530</pubDate>
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<title>विदेशी पूंजी प्रवाह से US Dollar के मुकाबले Rupee 5 पैसे चढ़कर 94.46 पर पहुंचा</title>
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<description><![CDATA[ मुंबई, चार सितंबर विदेशी पूंजी के बढ़ते प्रवाह और जोखिम लेने की धारणा में सुधार के बीच रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पांच पैसे मजबूत होकर 94.46 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के मुताबिक, मजबूत विदेशी पूंजी प्रवाह और भारतीय रिजर्व बैंक के आक्रामक हस्तक्षेप से रुपये को मजबूती मिल रही है। हालांकि, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और अमेरिका-ईरान तनाव रुपये की आगे की बढ़त को सीमित कर सकते हैं।अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 94.53 प्रति डॉलर पर खुला और बाद में बढ़त दर्ज करते हुए 94.46 के स्तर पर पहुंच गया। यह पिछले बंद भाव से पांच पैसे की बढ़त है। रुपया बृहस्पतिवार को लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में मजबूत हुआ था और 22 पैसे की बढ़त के साथ 94.51 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।भारत ने विदेशी मुद्रा तरलता मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्रीय बैंक की विशेष योजना के तहत विदेशी मुद्रा जमा के जरिये रिकॉर्ड 127.23 अरब डॉलर जुटाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा में विदेशी उधारी और विदेशों से वाणिज्यिक उधारी को मिलाकर इन उपायों के तहत कुल प्रवाह 136.377 अरब डॉलर रहा। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.15 प्रतिशत बढ़कर 99.05 पर पहुंच गया।अमेरिका-ईरान तनाव फिर बढ़ने से सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ी है। अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 0.40 प्रतिशत बढ़कर 95.90 डॉलर प्रति बैरल पर था। अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने और होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई।घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 468.64 अंक बढ़कर 76,621.50 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 42.10 अंक की बढ़त के साथ 23,915.55 पर कारोबार कर रहा था। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बृहस्पतिवार को भारतीय शेयर बाजार में 2,345.87 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की शुद्ध खरीदारी की। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:44 +0530</pubDate>
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<title>Kenya Tata Chemicals Dispute: केन्या में ऑपरेशन बंद करने के आदेश के बाद वार्ता के लिए तैयार Tata Group</title>
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<description><![CDATA[  टाटा केमिकल्स ने केन्या में अपना परिचालन बंद करने का आदेश दिए जाने की खबर के बीच शुक्रवार को कहा कि उसने पूर्वी अफ्रीकी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वह लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है।
 केन्या में कंपनी की मौजूदगी उसकी अनुषंगी टाटा केमिकल्स मगाडी लिमिटेड के जरिये है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी सोडा ऐश विनिर्माता कंपनी है।
 केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने बृहस्पतिवार को कथित तौर पर टाटा समूह की कंपनी टाटा केमिकल्स को देश में अपना परिचालन बंद करने का आदेश दिया।
 उन्होंने कहा कि इससे केन्या के नागरिकों को कोई लाभ नहीं हुआ है।
 टाटा केमिकल्स ने कहा, ‘‘2005 में जब टाटा केमिकल्स ने मगाडी संयंत्र का अधिग्रहण किया था, तब से उसने केन्या की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह अब भी हमारे कारोबार का अभिन्न हिस्सा है।’’
 कंपनी ने बताया कि उसकी अनुषंगी टाटा केमिकल्स मगाडी लिमिटेड (टीसीएमएल) का खनन परिचालन 28 जुलाई, 2026 को निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के बाद सभी सूचनाएं, रिपोर्ट और दस्तावेज जमा कर दिए।
 टाटा केमिकल्स ने कहा कि टीसीएमएल ने मंत्रालय की ओर से उठाए गए मुद्दों पर विस्तृत जवाब दे दिया है और अब आगे के निर्देशों का इंतजार कर रही है।
 कंपनी ने कहा, ‘‘हम केन्या सरकार के अधिकार का सम्मान करते हैं और लंबित मुद्दों को उचित कानूनी एवं नियामकीय माध्यमों से सुलझाने के लिए रचनात्मक बातचीत जारी रखने को प्रतिबद्ध हैं।’’
 टाटा केमिकल्स ने कहा कि टाटा केमिकल्स मगाडी लिमिटेड के कर्मचारियों, मगाडी समुदाय और केन्या में अन्य हितधारकों का कल्याण उसकी प्राथमिकता है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:43 +0530</pubDate>
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<title>Manipal Payment IPO: 9 सितंबर को खुलेगा 805 करोड़ रुपये का IPO, जानें Price Band</title>
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<description><![CDATA[ मणिपाल पेमेंट एंड आइडेंटिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने शुक्रवार को अपने 805 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए प्रति शेयर 322-339 रुपये का मूल्य दायरा तय किया।
 कंपनी का आईपीओ नौ सितंबर को अभिदान के लिए खुलेगा और 11 सितंबर को बंद होगा। एंकर (बडे़) निवेशक आठ सितंबर को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे।
 सार्वजनिक घोषणा के अनुसार, आईपीओ में 320 करोड़ रुपये तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, प्रवर्तक मणिपाल टेक्नोलॉजीज 1.43 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) करेगी, जिसका मूल्य 485 करोड़ रुपये तक है।
 नए शेयर जारी करने से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कंपनी मणिपाल, चेन्नई, नवी मुंबई और छत्तीसगढ़ आरटीओ स्थित अपनी इकाइयों में नए और पुराने उपकरण खरीदने तथा उन्हें स्थापित करने में करेगी।
 कंपनी के शेयर 17 सितंबर को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होने का प्रस्ताव है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:43 +0530</pubDate>
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<title>फर्श पर पड़े नूडल्स से बन रही थी नमकीन भुजिया! FSSAI की बड़ी कार्रवाई, &amp;apos;Wai Wai&amp;apos; बनाने वाली कंपनी के उत्पादन पर रोक</title>
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<description><![CDATA[ देशभर में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर चल रही सख्ती के बीच भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बड़ी कार्रवाई की है। FSSAI ने मशहूर &#039;वाई-वाई&#039; (Wai Wai) नूडल्स बनाने वाली नेपाली अरबपति बिनोद चौधरी की कंपनी &#039;CG फूड्स इंडिया&#039; (CG Foods India) को अपने कुछ खास प्रोडक्ट्स का उत्पादन तुरंत रोकने का आदेश दिया है। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टरों की जांच में पाया गया कि राजस्थान स्थित फैक्ट्री में फर्श पर गिरे और जमा हुए टूटे नूडल्स का इस्तेमाल भारतीय स्नैक &#039;भुजिया&#039; बनाने में किया जा रहा था। यह कार्रवाई खाने-पीने की जगहों, आउटलेट्स और रेस्टोरेंट्स में साफ़-सफ़ाई और क्वालिटी को लेकर देश भर में चल रही सख्ती के बीच हुई है। हाल के हफ़्तों में पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज़ जैसे बड़े ब्रांड्स पर भी रेगुलेटरी कार्रवाई हुई है। इसे भी पढ़ें: सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey of Love पर विवाद खत्म! पेंगुइन के इनकार के बाद अब HarperCollins India छापेगा संस्मरणयह कार्रवाई राजस्थान में CG फ़ूड्स इंडिया द्वारा चलाई जा रही एक फैक्ट्री के ख़िलाफ़ की गई। यह कंपनी CG कॉर्प ग्लोबल का हिस्सा है, जिसके प्रमुख नेपाल के इकलौते अरबपति बिनोद चौधरी हैं। उन्हें &#039;वाई-वाई&#039; इंस्टेंट-नूडल ब्रांड बनाने के लिए &#039;नूडल किंग&#039; के तौर पर जाना जाता है।FSSAI ने कहा कि इंस्पेक्टरों ने पाया कि फैक्ट्री &quot;फ़र्श पर जमा हुए टूटे नूडल्स को बिना हीट ट्रीटमेंट के दोबारा प्रोसेस करके भुजिया बना रही थी&quot;।भुजिया एक लोकप्रिय तला हुआ भारतीय स्नैक है जिसे देश भर में कई फ़ूड कंपनियाँ छोटे पैकेट में बेचती हैं। जाँच मुख्य रूप से &#039;वाई-वाई&#039; ब्रांड की दो तरह की भुजिया पर केंद्रित थी।अधिकारियों ने फैक्ट्री से लगभग 32,000 किलोग्राम स्टॉक ज़ब्त किया और एक्सपायर हो चुके तैयार प्रोडक्ट्स के 1,925 बॉक्स पाए। FSSAI ने कहा कि फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और टेस्टिंग के लिए सैंपल लिए गए हैं। इसे भी पढ़ें: Women Health: Karishma Tanna ने बताया Postpartum Recovery का मूलमंत्र, नई माओं के लिए दिए खास टिप्सयह कार्रवाई नवी मुंबई के एक गोदाम पर छापे के कुछ दिनों बाद हुई है, जहाँ महाराष्ट्र के फ़ूड सेफ़्टी अधिकारियों को एक्सपायर हो चुके और एक्सपायरी के करीब वाले प्रोडक्ट्स मिले थे, जिन पर बदली हुई एक्सपायरी डेट और न्यूट्रिशन लेबल लगे थे। ये प्रोडक्ट्स नेस्ले, यूनिलीवर, कोका-कोला और पेप्सिको जैसे बड़े ब्रांड्स के थे। अधिकारियों को पैकेजिंग से तारीखें मिटाने के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल और नए लेबल छापने वाली मशीनें भी मिलीं।फैक्ट्री के चार कमरों में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लगभग 5,000 कार्टन मिले। इनमें पेप्सिको के लेज़ और कुरकुरे चिप्स, नेस्ले के मैगी मसाला नूडल्स, कोका-कोला के थम्स अप और लिम्का कैन, और यूनिलीवर के नॉर मशरूम सूप जैसे लोकप्रिय आइटम शामिल थे। पूरे भारत में कार्रवाई हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र FDA के प्रमुख तुकाराम मुंडे अपने बेबाक अंदाज़ और साफ़-सफ़ाई व सुरक्षा के कड़े नियमों के लिए चर्चा में हैं। पिछले महीने, राज्य भर में की गई छापेमारी में कई नियमों के उल्लंघन का पता चलने के बाद उन्होंने डोमिनोज़ पिज़्ज़ा के चार और पिज़्ज़ा हट के एक आउटलेट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया।   ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:43 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Kenya के Magadi प्लांट विवाद पर Tata Chemicals ने दी सफाई, कहा&#45; सभी नियमों का किया पालन</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, चार सितंबर टाटा केमिकल्स ने शुक्रवार को कहा कि केन्या स्थित उसकी अनुषंगी टाटा केमिकल्स मगाडी लिमिटेड (टीसीएमएल) नियामकीय आवश्यकताओं का पूरी तरह पालन कर रही है और सरकार की ओर से मांगी गई सभी जरूरी सूचनाएं, रिपोर्ट तथा दस्तावेज जमा करा चुकी है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने भारतीय कंपनी को दो दशक से संचालित सदी पुराने मगाडी सोडा ऐश संयंत्र से बाहर निकलने का आदेश दिया। उसके बाद कंपनी ने बयान में यह कहा।कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि टीसीएमएल को खनन, समुद्री अर्थव्यवस्था और समुद्री मामलों के मंत्रालय का 28 जुलाई का परिचालन निलंबित करने को लेकर पत्र मिला था। इसके बाद उसने 11 अगस्त को मांगी गई सभी सूचनाएं, रिपोर्ट और दस्तावेज जमा करा दिए। अब वह मंत्रालय द्वारा इन दस्तावेजों की समीक्षा और आगे के निर्देशों का इंतजार कर रही है।कंपनी ने कहा, ‘‘हम केन्या सरकार के अधिकार का सम्मान करते हैं और लंबित मुद्दों को उचित कानूनी एवं नियामकीय माध्यमों से सुलझाने के लिए रचनात्मक बातचीत जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’
कंपनी ने कहा कि उसकी प्राथमिकता कर्मचारियों, मगाडी समुदाय और केन्या में उससे जुड़े पक्षों का कल्याण तथा देश के निरंतर आर्थिक विकास है। टाटा केमिकल्स ने कहा कि उसने 2005 में मगाडी संयंत्र का अधिग्रहण किया था और तब से यह उसके कारोबार का अभिन्न हिस्सा है। यह बयान रूटो के उस आदेश के बाद आया है जिसमें उन्होंने काजियाडो काउंटी के दौरे के दौरान टाटा को लेक मगाडी की खनन स्थल से अपना कारोबार समेटने को कहा था।मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग ने रूटो के हवाले से कहा कि टाटा के पास 100 साल से खनन अधिकार हैं, लेकिन उसने काजियाडो में कुछ नहीं बनाया और वह संसाधन भारत तथा अन्य स्थानों पर ले जाती है। रूटो ने कहा कि सरकार टाटा की जगह दो नई कंपनियों को लाएगी। इनमें एक कांच का कारखाना लगाएगी, जबकि दूसरी रसायनों का उत्पादन करेगी।राष्ट्रपति की यह टिप्पणी खनन मंत्रालय की ओर से टीसीएमएल को परिचालन निलंबित करने के निर्देश के करीब पांच सप्ताह बाद आई। मंत्रालय ने बकाया खनन शुल्क और अन्य नियामकीय कमियों का हवाला दिया था। काजियाडो के गवर्नर जोसेफ ओले लेंकू ने भी कहा कि टाटा के खनन अधिकार 2023 में समाप्त हो गए थे।केन्या में इस स्थल से 1911 से सोडा ऐश का उत्पादन किया जा रहा है। टाटा केमिकल्स ने 2005 में ब्रूनर मोंड लिमिटेड से इस कारोबार का अधिग्रहण किया था। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, केन्या प्राकृतिक सोडा ऐश का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है और वैश्विक उत्पादन में उसकी हिस्सेदारी करीब एक प्रतिशत है।सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाने वाला यह रसायन कांच विनिर्माण, सफाई उत्पादों और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के निर्माण में इस्तेमाल होता है। टाटा केमिकल्स ने दोहराया कि 11 अगस्त, 2026 को टीसीएमएल ने सरकार की ओर से मांगी गई सभी जरूरी सूचनाएं, रिपोर्ट और दस्तावेज जमा कर दिए और वह नियामकीय आवश्यकताओं का पूरी तरह पालन कर रही है। कंपनी ने कहा कि मंत्रालय की ओर से उठाए गए मुद्दों पर व्यापक जवाब देने के बाद अब वह मंत्रालय की समीक्षा और आगे के निर्देशों का इंतजार कर रही है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:42 +0530</pubDate>
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<title>Adani Ports का बड़ा फैसला: Mundra Port पर शुरू होगा dedicated Empty Container Yard</title>
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<description><![CDATA[  अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) ने शुक्रवार को कहा कि वह मुंद्रा बंदरगाह और विशेष आर्थिक क्षेत्र में खाली कंटेनरों के लिए विशेष यार्ड का संचालन शुरू करेगी।
 कंपनी ने एक बयान में कहा कि विशेष खाली कंटेनर यार्ड से कंटेनर के संचालन को व्यवस्थित करने और जहाजरानी कंपनियों तथा ग्राहकों को बेहतर सेवा देने में मदद मिलेगी।
 कंपनी ने कहा कि इस पहल से भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में मुंद्रा की भूमिका और मजबूत होगी तथा ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को समर्थन मिलेगा।
 कंपनी के बयान के अनुसार, यार्ड में ही परिचालन होने से सुरक्षा, संरक्षा और नियामकीय अनुपालन बेहतर होगा। साथ ही, कंटेनर के तेजी से निपटान और बुनियादी ढांचे के बेहतर इस्तेमाल से लॉजिस्टिक की लागत कम करने में मदद मिलेगी।
 कंपनी ने कहा कि एपीएसईजेड मुंद्रा में एकीकृत भंडारण सुविधा के साथ विशेष खाली कंटेनर यार्ड शुरू कर रही है। यहां खाली कंटेनर से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी, जिनमें भंडारण, रखरखाव, निरीक्षण और निर्यातकों तथा कंटेनर माल ढुलाई केंद्रों (सीएफएस) तक कंटेनर की सुचारू आवाजाही शामिल है।
 वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के कंटेनर कारोबार में एपीएसईजेड की हिस्सेदारी 45.5 प्रतिशत थी। इसमें अकेले मुंद्रा बंदरगाह देश के करीब 35 प्रतिशत कंटेनर कारोबार को संभालता है और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर संभालने वाला बंदरगाह है।
 एपीएसईजेड के पूर्णकालिक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अश्वनी गुप्ता ने कहा कि मुंद्रा में विशेष खाली कंटेनर यार्ड का संचालन एपीएसईजेड और उसके साझेदार करेंगे, जिनमें कंटेनर माल ढुलाई केंद्र तथा जहाजरानी कंपनियां शामिल हैं। इससे कंटेनर के निपटान में लगने वाला समय घटेगा, अनावश्यक आवाजाही कम होगी और लॉजिस्टिक की लागत को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
 उन्होंने कहा कि व्यापार को सक्षम बनाने वाले बुनियादी ढांचे को मजबूत करना भारत की आर्थिक वृद्धि और ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य में समर्थन देने की एपीएसईजेड की प्रतिबद्धता का अहम हिस्सा है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:42 +0530</pubDate>
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<title>NSE को मिली SEBI से मंजूरी, आएगा 30 हजार करोड़ रुपये का IPO</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, चार सितंबर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को बाजार नियामक सेबी से करीब 30,000 करोड़ रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की मंजूरी मिल गई है। यह भारतीय शेयर बाजार के इतिहास के सबसे बड़े सार्वजनिक निर्गमों में से एक हो सकता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एनएसई को चार सितंबर को सेबी की अंतिम टिप्पणियां मिल गईं।इसके बाद कंपनी लागू नियामकीय शर्तों के अधीन सार्वजनिक निर्गम की तैयारियां आगे बढ़ा सकती है। एनएसई ने प्रस्तावित आईपीओ के लिए जून में सेबी के पास मसौदा दस्तावेज दाखिल किए थे। मसौदा दस्तावेजों के अनुसार, एनएसई का सार्वजनिक निर्गम पूरी तरह बिक्री पेशकश (ओएफएस) पर आधारित होगा।इसमें 14.89 करोड़ शेयर शामिल हैं और मौजूदा शेयरधारक सामूहिक रूप से एनएसई में अपनी करीब छह प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेंगे। एनएसई के प्रमुख शेयरधारकों में भारतीय स्टेट बैंक 2.48 करोड़ शेयरों की बिक्री करेगा, जबकि एमएस स्ट्रैटेजिक (मॉरीशस) लिमिटेड 1.60 करोड़ शेयर बेचेगी। मामले से परिचित सूत्रों का कहना है कि इस आईपीओ का आकार करीब 30,000 करोड़ रुपये हो सकता है।इससे एनएसई का बाजार पूंजीकरण पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। ऐसा होने पर एनएसई का बहुप्रतीक्षित सार्वजनिक निर्गम अक्टूबर, 2024 में आए हुंदै मोटर इंडिया के 27,870 करोड़ रुपये के आईपीओ को पीछे छोड़ देगा। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:41 +0530</pubDate>
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<title>Kenya में Magadi प्लांट विवाद पर Tata Chemicals ने दी सफाई, कहा&#45; सभी नियमों का किया पालन</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, चार सितंबर टाटा केमिकल्स ने शुक्रवार को कहा कि केन्या स्थित उसकी अनुषंगी टाटा केमिकल्स मगाडी लिमिटेड (टीसीएमएल) नियामकीय आवश्यकताओं का पूरी तरह पालन कर रही है और सरकार की ओर से मांगी गई सभी जरूरी सूचनाएं, रिपोर्ट तथा दस्तावेज जमा करा चुकी है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने भारतीय कंपनी को दो दशक से संचालित सदी पुराने मगाडी सोडा ऐश संयंत्र से बाहर निकलने का आदेश दिया। उसके बाद कंपनी ने बयान में यह कहा।कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि टीसीएमएल को खनन, समुद्री अर्थव्यवस्था और समुद्री मामलों के मंत्रालय का 28 जुलाई का परिचालन निलंबित करने को लेकर पत्र मिला था। इसके बाद उसने 11 अगस्त को मांगी गई सभी सूचनाएं, रिपोर्ट और दस्तावेज जमा करा दिए। अब वह मंत्रालय द्वारा इन दस्तावेजों की समीक्षा और आगे के निर्देशों का इंतजार कर रही है।कंपनी ने कहा, ‘‘हम केन्या सरकार के अधिकार का सम्मान करते हैं और लंबित मुद्दों को उचित कानूनी एवं नियामकीय माध्यमों से सुलझाने के लिए रचनात्मक बातचीत जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’
कंपनी ने कहा कि उसकी प्राथमिकता कर्मचारियों, मगाडी समुदाय और केन्या में उससे जुड़े पक्षों का कल्याण तथा देश के निरंतर आर्थिक विकास है। टाटा केमिकल्स ने कहा कि उसने 2005 में मगाडी संयंत्र का अधिग्रहण किया था और तब से यह उसके कारोबार का अभिन्न हिस्सा है। यह बयान रूटो के उस आदेश के बाद आया है जिसमें उन्होंने काजियाडो काउंटी के दौरे के दौरान टाटा को लेक मगाडी की खनन स्थल से अपना कारोबार समेटने को कहा था।मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग ने रूटो के हवाले से कहा कि टाटा के पास 100 साल से खनन अधिकार हैं, लेकिन उसने काजियाडो में कुछ नहीं बनाया और वह संसाधन भारत तथा अन्य स्थानों पर ले जाती है। रूटो ने कहा कि सरकार टाटा की जगह दो नई कंपनियों को लाएगी। इनमें एक कांच का कारखाना लगाएगी, जबकि दूसरी रसायनों का उत्पादन करेगी।राष्ट्रपति की यह टिप्पणी खनन मंत्रालय की ओर से टीसीएमएल को परिचालन निलंबित करने के निर्देश के करीब पांच सप्ताह बाद आई। मंत्रालय ने बकाया खनन शुल्क और अन्य नियामकीय कमियों का हवाला दिया था। काजियाडो के गवर्नर जोसेफ ओले लेंकू ने भी कहा कि टाटा के खनन अधिकार 2023 में समाप्त हो गए थे।केन्या में इस स्थल से 1911 से सोडा ऐश का उत्पादन किया जा रहा है। टाटा केमिकल्स ने 2005 में ब्रूनर मोंड लिमिटेड से इस कारोबार का अधिग्रहण किया था। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, केन्या प्राकृतिक सोडा ऐश का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है और वैश्विक उत्पादन में उसकी हिस्सेदारी करीब एक प्रतिशत है।सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाने वाला यह रसायन कांच विनिर्माण, सफाई उत्पादों और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के निर्माण में इस्तेमाल होता है। टाटा केमिकल्स ने दोहराया कि 11 अगस्त, 2026 को टीसीएमएल ने सरकार की ओर से मांगी गई सभी जरूरी सूचनाएं, रिपोर्ट और दस्तावेज जमा कर दिए और वह नियामकीय आवश्यकताओं का पूरी तरह पालन कर रही है। कंपनी ने कहा कि मंत्रालय की ओर से उठाए गए मुद्दों पर व्यापक जवाब देने के बाद अब वह मंत्रालय की समीक्षा और आगे के निर्देशों का इंतजार कर रही है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:41 +0530</pubDate>
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<title>Volkswagen का 89 साल का सबसे बड़ा Restructuring Plan, 1 लाख Job Cut से बाजार में हलचल</title>
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<description><![CDATA[ यूरोप की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन को लेकर लंबे समय से चल रही अनिश्चितता के बीच गुरुवार देर रात एक बड़ा फैसला सामने आया है। कंपनी के सुपरवाइजरी बोर्ड ने व्यापक पुनर्गठन योजना पर सहमति बना ली है। इस समझौते के बाद कंपनी के शेयरों में तेज उछाल देखा गया और वे करीब 11 सप्ताह के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। हालांकि, इस बदलाव की सबसे बड़ी कीमत कर्मचारियों को चुकानी पड़ सकती है।मौजूद जानकारी के अनुसार, फॉक्सवैगन के 89 साल के इतिहास में यह सबसे बड़ा पुनर्गठन समझौता है। इसके तहत कंपनी में पहले से तय कर्मचारियों की कटौती के अलावा 50 हजार और नौकरियां कम करने की योजना है। इससे कुल प्रस्तावित रोजगार कटौती का आंकड़ा करीब एक लाख तक पहुंच गया है। जर्मनी के चार कारखानों के भविष्य को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।गौरतलब है कि फॉक्सवैगन ऐसे समय में यह कदम उठा रही है, जब यूरोप का वाहन उद्योग कई मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। अमेरिका में आयात शुल्क बढ़ने से कारोबार प्रभावित हुआ है, जबकि चीन जैसे कभी बेहद लाभदायक बाजार में कंपनी की बिक्री कमजोर हुई है। दूसरी ओर एशियाई वाहन निर्माता यूरोप के ठहरे हुए बाजार में लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। इन परिस्थितियों का सीधा असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ा है।कंपनी का परिचालन लाभ मार्जिन इस वर्ष की पहली छमाही में घटकर 3.8 प्रतिशत रह गया, जबकि 2022 में यह पिछले दशक का सबसे ऊंचा स्तर 7.9 प्रतिशत था। ऐसे में लागत कम करना और उत्पादन क्षमता को बाजार की जरूरत के अनुसार ढालना प्रबंधन की प्राथमिकता बन गया है।समझौते की खबर सामने आने के बाद फॉक्सवैगन के शेयरों में 5.9 प्रतिशत तक की बढ़त दर्ज की गई। कारोबार के दौरान शेयर 18 जून के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। इससे पहले कंपनी के शेयर लंबे समय तक दबाव में थे और जुलाई 2010 के बाद के सबसे निचले स्तर तक गिर चुके थे।निवेशकों ने समझौते को कंपनी के लिए राहत की खबर माना है। फॉक्सवैगन के शेयरधारक डेका इन्वेस्टमेंट के इंगो श्पाइख ने इसे महत्वपूर्ण सफलता बताया, लेकिन साथ ही कहा कि असली चुनौती अब इस योजना को जमीन पर लागू करने की है। यूनियन इन्वेस्टमेंट के मोरित्स क्रोनेनबर्गर ने भी कहा कि अब प्रबंधन के सामने परिणाम देने की जिम्मेदारी पूरी तरह आ गई है।बता दें कि फॉक्सवैगन की जटिल हिस्सेदारी व्यवस्था इस पूरे मामले को और संवेदनशील बनाती है। कंपनी में शक्तिशाली श्रमिक संगठन और जर्मनी के लोअर सैक्सोनी राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य के पास कंपनी के मतदान अधिकारों का 20 प्रतिशत हिस्सा है। प्रबंधन और श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच मतभेद बढ़ने पर कंपनी में असाधारण शेयरधारक बैठक बुलाने तक की संभावना सामने आई थी, जिससे एक बड़े आंतरिक टकराव का खतरा पैदा हो गया था।हालांकि, नई योजना में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितनी नौकरियां कहां और कब खत्म की जाएंगी। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओलिवर ब्लूम पहले संकेत दे चुके हैं कि प्रस्तावित बचत का लगभग आधा हिस्सा जर्मनी से आना चाहिए। इसका मतलब स्थानीय स्तर पर करीब 25 हजार नौकरियों में कटौती हो सकती है।जर्मनी में चार कारखानों एमडेन, हनोवर, ज्विकाउ और नेकारजुल्म के भविष्य पर भी नजर है। अगले दशक में वहां मौजूदा उत्पादन बंद होने के बाद कंपनी नए विकल्प तलाशेगी। इनमें कारखानों का दूसरे इस्तेमाल के लिए रूपांतरण या नए मालिकों को सौंपना भी शामिल हो सकता है।लोअर सैक्सोनी के मुख्यमंत्री ओलाफ लीस ने कहा है कि इन कारखानों को बंद करना अभी तय नहीं है और प्रबंधन से वैकल्पिक रास्ते तलाशने को कहा गया है। उनका कहना है कि यदि उत्पादन क्षमता घटानी ही पड़े तो इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि पूरी कटौती जर्मनी में ही की जाए।फॉक्सवैगन के सामने चुनौती केवल खर्च घटाने की नहीं है। चीन में बाजार हिस्सेदारी का नुकसान, यूरोपीय बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की लागत और बदलती तकनीक भी कंपनी के लिए बड़ी चिंता हैं। ऐसे में नया समझौता संकट से बाहर निकलने की शुरुआत जरूर माना जा रहा है, लेकिन फॉक्सवैगन के लिए आगे का रास्ता अभी भी काफी कठिन है और उसकी सफलता इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने पर निर्भर है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:40 +0530</pubDate>
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<title>Global Software दिग्गज Adobe में नेतृत्व परिवर्तन, Anil Chakravarthy होंगे नए CEO, AI तकनीक पर रहेगा फोकस</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका की प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी एडोबी ने अपने अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम का ऐलान कर दिया है। भारतीय मूल के अनिल चक्रवर्ती कंपनी की कमान संभालेंगे। वह फिलहाल एडोबी के ग्राहक अनुभव से जुड़े कारोबार को लीड कर रहे हैं। चक्रवर्ती एक दिसंबर 2026 से कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जिम्मेदारी संभालेंगे। वह लंबे समय से कंपनी का नेतृत्व कर रहे शांतनु नारायण की जगह लेंगे।गौरतलब है कि शांतनु नारायण ने 18 वर्षों से अधिक समय तक एडोबी का नेतृत्व किया है। उन्होंने इसी वर्ष पद छोड़ने की योजना की घोषणा की थी। अब वह कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में रहेंगे और नेतृत्व परिवर्तन के दौरान चक्रवर्ती के साथ मिलकर काम करेंगे। नारायण ने चक्रवर्ती पर भरोसा जताते हुए उन्हें कंपनी को एआई के दौर में आगे ले जाने के लिए सही व्यक्ति बताया है।एडोबी के सामने नेतृत्व परिवर्तन ऐसे समय में हो रहा है, जब एआई तेजी से सॉफ्टवेयर उद्योग का स्वरूप बदल रही है। कैनवा जैसी कंपनियों के अलावा एंथ्रोपिक और ओपनएआई जैसी एआई अनुसंधान कंपनियों के नए उपकरण भी एडोबी के पारंपरिक कारोबार के सामने चुनौती बढ़ा रहे हैं। कंपनियां अब ऐसे एआई आधारित तंत्र को तेजी से अपना रही हैं, जो कई काम अपने स्तर पर करने में सक्षम हैं।अनिल चक्रवर्ती जनवरी 2020 में एडोबी से जुड़े थे। उस समय उन्हें डिजिटल अनुभव कारोबार की जिम्मेदारी दी गई थी। सितंबर 2020 में उन्हें दुनिया भर में कंपनी के कारोबार संचालन की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिली। दिसंबर 2021 में उन्हें डिजिटल अनुभव और वैश्विक कारोबार ऑपरेशन का अध्यक्ष बनाया गया।उनके नेतृत्व में एडोबी ने ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने वाले समाधान के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत की। चक्रवर्ती ने ऐसे उत्पादों और सेवाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें एआई और वास्तविक समय में उपलब्ध आंकड़ों का इस्तेमाल करके ग्राहकों के लिए अधिक व्यक्तिगत डिजिटल अनुभव तैयार किए जाते हैं। एडोबी सीएक्स एंटरप्राइज, जेनस्टूडियो और ब्रांड विजिबिलिटी जैसे उत्पादों के विकास में भी उनका योगदान रहा है।बता दें कि चक्रवर्ती ने एडोबी के अनुभव मंच के विस्तार और नए उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई। वर्कफ्रंट और सेमरश के अधिग्रहण तथा उन्हें कंपनी के मौजूदा कारोबार में शामिल करने की प्रक्रिया में भी वह महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं।एडोबी में आने से पहले चक्रवर्ती वर्ष 2015 से 2020 तक उद्यमों के लिए क्लाउड आधारित आंकड़ा प्रबंधन कंपनी इंफॉर्मेटिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। इससे पहले वह सिमेंटेक, वेरिसाइन और मैकिन्से एंड कंपनी में भी वरिष्ठ जिम्मेदारियां निभा चुके हैं।उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी से कंप्यूटर विज्ञान और इंजिनियरिंग में प्रौद्योगिकी स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से विज्ञान में स्नातकोत्तर और पीएचडी की।इसी बीच एडोबी में शीर्ष पद के लिए एक अन्य प्रमुख दावेदार डेविड वाधवानी कंपनी से विदा हो रहे हैं। वह रचनात्मकता और उत्पादकता से जुड़े कारोबार का नेतृत्व कर रहे थे। एडोबी में दो अलग-अलग अवधियों में करीब 15 वर्ष काम करने वाले वाधवानी का कंपनी से जुड़ाव काफी पुराना रहा है। वह 2005 में मैक्रोमीडिया के अधिग्रहण के बाद पहली बार एडोबी का हिस्सा बने थे।मौजूद जानकारी के अनुसार, शांतनु नारायण के पद छोड़ने की घोषणा के बाद चक्रवर्ती और वाधवानी को मुख्य कार्यकारी पद के प्रमुख दावेदारों के रूप में देखा जा रहा था। वाधवानी ने कहा है कि आने वाले कुछ महीनों में वह निवेश क्षेत्र की कंपनी ग्रेलॉक के अशीम चांदना और साम मोटामेदी के साथ नए विचारों पर काम करेंगे। वह लाइट्सपीड के सह-संस्थापक रवि म्हात्रे के साथ भी तकनीकी क्षेत्र में उभरते बदलावों को समझने पर ध्यान देंगे।चक्रवर्ती ने अपनी नई जिम्मेदारी को लेकर कहा है कि वह रचनात्मकता, उत्पादकता और ग्राहक अनुभव के क्षेत्र में एआई आधारित नए सॉफ्टवेयर के अगले दौर में एडोबी की बढ़त बनाए रखने को लेकर उत्साहित हैं। ऐसे समय में जब पूरा सॉफ्टवेयर उद्योग तेजी से बदल रहा है, उनकी नियुक्ति को एडोबी की भविष्य की रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:40 +0530</pubDate>
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<title>UltraTech की केबल सेक्टर में एंट्री से मचा हड़कंप, KEI Industries के Shares में भारी गिरावट</title>
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<description><![CDATA[ शुक्रवार को तार और केबल कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। इसकी बड़ी वजह आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट का तार और केबल कारोबार में औपचारिक प्रवेश माना जा रहा है। अल्ट्राटेक ने ‘अल्ट्रावोल्ट’ नाम से इस कारोबार की शुरुआत की है, जिससे पहले से इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाली कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है।बता दें कि 4 सितंबर को कारोबार के दौरान केईआई इंडस्ट्रीज के शेयर करीब 8.1 प्रतिशत टूटकर 4,895.50 रुपये तक पहुंच गए। वी-मार्क इंडिया में 7.37 प्रतिशत की गिरावट आई और इसका शेयर 323 रुपये पर आ गया। आरआर केबल के शेयर 6.83 प्रतिशत गिरकर 2,439 रुपये पर कारोबार करते दिखे। वहीं, बड़ी कंपनियों में शामिल पॉलीकैब इंडिया में 5.78 प्रतिशत की गिरावट आई और शेयर 8,298 रुपये तक पहुंच गया।फिनोलेक्स केबल्स में भी 2.55 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और शेयर 1,231.70 रुपये पर रहा। यूनिवर्सल केबल्स 3.07 प्रतिशत गिरकर 1,576.90 रुपये पर आ गया, जबकि लेजर पावर एंड इंफ्रा में 1.16 प्रतिशत की कमी देखी गई। हवेल्स इंडिया का शेयर भी करीब 4 प्रतिशत नीचे 1,152 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा था।इसके उलट अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर में हल्की मजबूती बनी रही। दोपहर के कारोबार में कंपनी का शेयर करीब 0.22 प्रतिशत बढ़कर 11,300 रुपये के आसपास पहुंच गया। साल 2026 में अब तक अल्ट्राटेक के शेयर में करीब 5.1 प्रतिशत की बढ़त हुई है, जबकि इसी अवधि में निफ्टी 50 में 8.4 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी का बाजार मूल्यांकन करीब 3.33 लाख करोड़ रुपये बताया गया है।गौरतलब है कि अल्ट्राटेक ने तार और केबल कारोबार के लिए 1,800 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई है। कंपनी ने पहले दिसंबर के अंत तक इस कारोबार को शुरू करने का संकेत दिया था, लेकिन निर्धारित समय से पहले ही अल्ट्रावोल्ट बाजार में उतार दिया गया। जून तक कंपनी इस योजना पर करीब 890 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी थी।बाजार विशेषज्ञों की नजर अब इस बात पर है कि अल्ट्राटेक अपने मजबूत वितरण नेटवर्क का इस्तेमाल इस नए कारोबार में कितनी तेजी से कर पाती है। कंपनी ने अगले पांच वर्षों में देश की दो बड़ी तार और केबल कंपनियों में शामिल होने का लक्ष्य रखा है। मॉर्गन स्टेनली ने अल्ट्राटेक पर अपनी सकारात्मक राय कायम रखते हुए 14,700 रुपये का लक्ष्य मूल्य दिया है। वहीं, जेफरीज ने खरीद की राय के साथ 14,065 रुपये का लक्ष्य तय किया है।मौजूद जानकारी के अनुसार, जेफरीज का अनुमान है कि कारोबार के पूरी तरह विस्तार के बाद वित्त वर्ष 2030 तक तार और केबल कारोबार अल्ट्राटेक के कुल राजस्व और परिचालन लाभ में 3 से 7 प्रतिशत तक योगदान दे सकता है। फिलहाल यह संभावना उसके अनुमानों में पूरी तरह शामिल नहीं है।अल्ट्रावोल्ट की शुरुआत फिलहाल तार और कम वोल्टेज वाली केबल से होगी। इसका उत्पादन गुजरात के झगड़िया स्थित अल्ट्राटेक संयंत्र में किया जाएगा। कंपनी देशभर के 500 से ज्यादा जिलों और 6,000 से अधिक पिन कोड तक पहुंच बनाने की तैयारी में है। उसका लक्ष्य एक लाख से ज्यादा खुदरा विक्रेताओं को नेटवर्क से जोड़ना है।इसके अलावा अल्ट्राटेक अपने 5,000 से अधिक भवन समाधान केंद्रों और 20 से ज्यादा गोदामों के मौजूदा नेटवर्क का भी इस्तेमाल करेगी। कंपनी का दावा है कि शुरुआत के समय ही अल्ट्रावोल्ट उत्पादन क्षमता के आधार पर देश की दूसरी सबसे बड़ी तार कंपनी होगी।तार और केबल बाजार में पॉलीकैब इंडिया, केईआई इंडस्ट्रीज, आरआर केबल और फिनोलेक्स केबल्स जैसी कंपनियों की मजबूत मौजूदगी है। ऐसे में अल्ट्राटेक का बड़ा निवेश और व्यापक वितरण नेटवर्क आने वाले समय में इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को और तेज कर सकता है। निवेशकों के लिए अब कंपनियों की बिक्री, लाभ और बाजार हिस्सेदारी में होने वाले बदलाव महत्वपूर्ण हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:39 +0530</pubDate>
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<title>SEBI ने NSE के 30 हजार करोड़ रुपये के IPO को दी हरी झंडी</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, चार सितंबर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को करीब 30,000 करोड़ रुपये के बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए बाजार नियामक सेबी की मंजूरी मिल गई है। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की वेबसाइट पर शुक्रवार को उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नियामक ने एनएसई को आईपीओ प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के लिए मंजूरी दे दी है।एनएसई का आईपीओ पूरी तरह बिक्री पेशकश (ओएफएस) पर आधारित होगा। इसमें मौजूदा शेयरधारक करीब छह प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर 14.89 करोड़ शेयर बेचेंगे। ओएफएस होने की वजह से इससे जुटाई गई राशि एनएसई को नहीं, बल्कि शेयर बेचने वाले मौजूदा निवेशकों को मिलेगी।मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, एनएसई अगले सप्ताह आईपीओ के लिए मूल्य दायरा और अन्य प्रमुख विवरण घोषित कर सकता है। इस निर्गम के 15 सितंबर को खुलने और 24-25 सितंबर को शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की संभावना है। करीब 30,000 करोड़ रुपये जुटाने की स्थिति में एनएसई अक्टूबर 2024 में आए हुंदै मोटर इंडिया के 27,858.75 करोड़ रुपये के आईपीओ का रिकॉर्ड पीछे छोड़ देगा।हालांकि, सबसे बड़े आईपीओ के तमगे के लिए इसकी टक्कर रिलायंस की डिजिटल सेवा इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के प्रस्तावित निर्गम से होगी। जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ का आकार करीब 37,700 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, लेकिन इसके आने का समय अभी घोषित नहीं हुआ है। एनएसई का आईपीओ 2022 में आए एलआईसी के 20,557.23 करोड़ रुपये के निर्गम के अलावा 2021 में आए पेटीएम के 18,300 करोड़ रुपये, 2025 में आए टाटा कैपिटल के 15,511.87 करोड़ रुपये और 2010 में आए कोल इंडिया के 15,200 करोड़ रुपये के आईपीओ से भी बड़ा होगा।करीब एक दशक की नियामकीय अड़चनों के बाद आने वाला यह आईपीओ एनएसई को बाजार पूंजीकरण के लिहाज से भारत की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल कर सकता है। सूत्रों के अनुसार, करीब 30,000 करोड़ रुपये के आईपीओ से एनएसई का बाजार पूंजीकरण पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। देश के प्रमुख शेयर बाजार का संचालन करने वाली कंपनी एनएसई ने इस साल 17 जून को सेबी के पास मसौदा दस्तावेज दाखिल किए थे।मसौदा दस्तावेज के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) आईपीओ में 2.48 करोड़ तक शेयर बेचेगा, जबकि एमएस स्ट्रैटेजिक (मॉरीशस) लिमिटेड 1.60 करोड़ शेयरों की बिक्री करेगी। एसबीआई की एनएसई में 3.23 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि उसकी अनुषंगी एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के पास 4.33 प्रतिशत हिस्सेदारी है। स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एक्सचेंज में 4.44 प्रतिशत हिस्सेदारी है।हालांकि, एनएसई की सबसे बड़ी शेयरधारक कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) अपनी 10.72 प्रतिशत हिस्सेदारी में से कोई भी शेयर नहीं बेचेगी। एनएसई के निदेशक मंडल ने इस साल छह फरवरी को आईपीओ लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इससे पहले एक्सचेंज को सेबी से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) मिल गया था।एनएसई के आईपीओ तक पहुंचने का सफर लंबा रहा है। इसने 2016 में पहली बार ओएफएस के जरिये करीब 10,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए मसौदा दस्तावेज दाखिल किए थे। लेकिन नियामकीय खामियों और को-लोकेशन मामले से जुड़ी चिंताओं के चलते सेबी ने इसकी मंजूरी लंबे समय तक रोक दी थी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:39 +0530</pubDate>
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<title>Tata Motors के Iveco Acquisition को मिली Consob की बड़ी मंजूरी, Global Market में दिखेगा टाटा का दम</title>
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<description><![CDATA[ टाटा मोटर्स और इटली की कमर्शियल वाहन कंपनी इवेको समूह के बीच प्रस्तावित सौदा अब एक अहम पड़ाव पर पहुंच गया है। इटली के बाजार नियामक कोंसोब ने इवेको के सभी सामान्य शेयरों को खरीदने के लिए टाटा मोटर्स की स्वैच्छिक निविदा पेशकश से जुड़े दस्तावेज को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इवेको के शेयरधारकों के सामने अब अपने शेयर बेचने के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।टाटा मोटर्स ने 4 सितंबर को नियामकीय सूचना में बताया कि इवेको के शेयरधारकों के लिए स्वीकार अवधि 7 सितंबर से शुरू होगी और 26 अक्टूबर को समाप्त होगी। हालांकि, जरूरत पड़ने पर इस अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद टाटा मोटर्स के लिए इवेको के अधिग्रहण की दिशा में एक और बड़ी बाधा दूर हो जाएगी।बता दें कि टाटा मोटर्स की अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी टीएमएल सीवी होल्डिंग्स बी.वी. को 3 सितंबर को कोंसोब से पेशकश संबंधी दस्तावेज की मंजूरी मिली है। यह मंजूरी ऐसे समय में आई है जब सौदे के लिए जरूरी क्षेत्रीय और नियामकीय अनुमतियां पहले ही हासिल की जा चुकी हैं।प्रस्ताव के तहत टाटा मोटर्स इवेको के प्रत्येक सामान्य शेयर के लिए 14.10 यूरो का भुगतान करेगी। इसमें लाभांश भी शामिल है। जो शेयरधारक तय अवधि में अपने शेयर बेचने के लिए पेश करेंगे, उन्हें 30 अक्टूबर को भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। अगर पेशकश की अवधि बढ़ाई जाती है तो भुगतान की तारीख में भी बदलाव हो सकता है।मौजूद जानकारी के अनुसार, कुछ कानूनी शर्तें पूरी होने पर निविदा प्रक्रिया को 2 नवंबर से 6 नवंबर के बीच पांच कारोबारी दिनों के लिए दोबारा खोला जा सकता है। ऐसी स्थिति में शेयरधारकों को भुगतान 13 नवंबर को किया जा सकता है।गौरतलब है कि टाटा मोटर्स ने इवेको के अधिग्रहण की योजना की घोषणा पिछले साल की थी। इस सौदे को टाटा मोटर्स की पूर्ण स्वामित्व वाली संरचना के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए टीएमएल सीवी होल्डिंग्स पीटीई. लिमिटेड और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली नीदरलैंड स्थित कंपनी टीएमएल सीवी होल्डिंग्स बी.वी. का इस्तेमाल किया जा रहा है।इस सौदे के लिए केवल इटली की मंजूरी ही महत्वपूर्ण नहीं थी। टाटा मोटर्स को ब्रिटेन के वित्तीय आचरण प्राधिकरण, स्पेन के बैंक और यूरोपीय केंद्रीय बैंक से भी जरूरी अनुमतियां लेनी थीं। इन मंजूरियों का संबंध इवेको से जुड़ी वित्तीय सेवा कंपनियों में नियंत्रण और महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी में बदलाव से था।कोंसोब की मंजूरी के बाद अब शेयरधारकों के लिए जारी होने वाला पेशकश दस्तावेज इस सौदे की अगली प्रक्रिया को स्पष्ट करेगा। इसमें शेयर बेचने की शर्तें और उससे जुड़ी पूरी प्रक्रिया का विवरण होगा। टाटा मोटर्स ने कहा है कि इस दस्तावेज के प्रकाशन और वितरण से जुड़ी जानकारी अलग से दी जाएगी।यह पेशकश इवेको समूह के जारी किए गए सभी सामान्य शेयरों के लिए की जा रही है। इसकी शुरुआत इटली में होगी, जबकि लागू नियमों के तहत अमेरिका में मौजूद पात्र शेयरधारकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।टाटा मोटर्स के लिए यह सौदा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इवेको का कमर्शियल वाहन कारोबार यूरोप समेत कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मौजूद है। ऐसे में अधिग्रहण से टाटा मोटर्स को अपने कमर्शियल वाहन कारोबार की वैश्विक पहुंच बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। अब सभी की नजर शेयरधारकों की प्रतिक्रिया और आने वाले चरणों पर टिकी हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:38 +0530</pubDate>
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<title>Jet Airways संकट पर बोले Naresh Goyal: बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों से डूबी कंपनी, नहीं की धोखाधड़ी</title>
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<description><![CDATA[ मुंबई, चार सितंबर जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने धन शोधन के एक मामले में यहां एक अदालत के समक्ष आरोप से मुक्त किये जाने के आग्रह वाली याचिका में शुक्रवार को कहा कि कंपनी को अप्रैल 2019 में वित्तीय संकट का सामना प्रतिकूल वृहद आर्थिक स्थितियों के कारण करना पड़ा था, न कि उनकी ओर से किए गए किसी धोखाधड़ी वाले आचरण की वजह से। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हालांकि इस याचिका का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने एक सुनियोजित धोखाधड़ी रची। देश की एक प्रमुख एयरलाइन को खत्म कर दिया।सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ धोखाधड़ी की और एक जटिल वैश्विक धन शोधन नेटवर्क के माध्यम से खुद को तथा अपने परिवार को समृद्ध बनाया। गोयल को सितंबर 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने दावा किया था कि कारोबारी ने केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये के ऋण की हेराफेरी कर धन शोधन किया था।इस समय चिकित्सा आधार पर जमानत पर चल रहे 77 वर्षीय गोयल ने याचिका में कहा कि जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल) को प्रतिकूल वृहद आर्थिक स्थितियों के कारण गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो उसके नियंत्रण से बाहर थीं। इन स्थितियों में विमान ईंधन की बढ़ती कीमतें, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और तीव्र प्रतिस्पर्धा शामिल थीं। उन्होंने कहा कि बढ़ती वित्तीय देनदारियों को पूरा करने में असमर्थता के कारण एयरलाइन को अप्रैल 2019 में अपने परिचालन को अस्थायी रूप से निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था।याचिका में कहा गया, ऐसा पूरी तरह से बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हुआ, न कि आवेदक (गोयल) या प्रबंधन के अन्य सदस्यों द्वारा किए गए किसी धोखाधड़ी वाले आचरण की वजह से। गोयल ने ईडी के इन आरोपों से इनकार किया कि सामान्य बिक्री प्रतिनिधि (जीएसए) के माध्यम से धन की हेराफेरी की गई थी। उन्होंने कहा कि जेआईएल का वित्तीय संकट व्यावसायिक और उद्योग स्थितियों का परिणाम था, न कि धन शोधन का कोई सबूत।मामले की अगली सुनवाई नौ सितंबर को होगी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 04:30:38 +0530</pubDate>
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<title>शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला थमा, सेंसेक्स 300 अंक तो निफ्टी 100 अंक चढ़ा; अडानी पोर्ट्स का स्टॉक भागा</title>
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<description><![CDATA[ कई दिनों से लगातार जारी गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी लौट आई है। 3 सितंबर को सेंसेक्स करीब 300 अंक की बढ़त के साथ 76,869 के आसपास कारोबार करता दिखा। वहीं निफ्टी 105.50 अंक चढ़कर करीब 24,037 पर पहुंच गया। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:29:16 +0530</pubDate>
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<title>4 सितंबर को यूपी&#45;बिहार समेत देश के 15 से ज्यादा राज्यों में बंद रहेंगे बैंक, देखें RBI की हॉलिडे लिस्ट</title>
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<description><![CDATA[ जन्माष्टमी के मौके पर देश के कई राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। ऐसे में बैंक जाने से पहले अपने राज्य और शाखा की छुट्टी जरूर चेक कर लें। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:29:15 +0530</pubDate>
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<title>सफेद नंबर प्लेट वाली टू&#45;व्हीलर से चला सकेंगे Bike Taxi, नितिन गडकरी ने किया ऐलान; राज्य सरकारों से की परमिट देने की अपील</title>
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<description><![CDATA[ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि निजी टू-व्हीलर मालिकों को Bike Taxi चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकारों से भी ऐसी सेवाओं को परमिट देने की अपील की है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:29:15 +0530</pubDate>
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<title>कार&#45;बाइक इंडस्ट्री को मिलेगी नई रफ्तार, पीएम मोदी ने बताया कैसे भारत बनेगा ग्लोबल ऑटो हब</title>
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<description><![CDATA[ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SIAM के 66वें वार्षिक सम्मेलन के लिए अपने संदेश में कहा कि देश का मोबिलिटी सेक्टर तेजी से बदल रहा है। टेक्नोलॉजी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर भारत अपनी ऑटो इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:29:14 +0530</pubDate>
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<title>सोना&#45;चांदी की कीमतों में फिर आई तेजी, 1% से ज्यादा उछले भाव; जानें आज 24 कैरेट ग्लोड का क्या है रेट?</title>
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<description><![CDATA[ गुरुवार सुबह सोने-चांदी की कीमतों में फिर तेजी देखने को मिली। MCX पर दोनों धातुओं के भाव करीब 1% तक चढ़े। सुबह के कारोबार में 24 कैरेट सोना ₹1,53,542 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:29:14 +0530</pubDate>
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<title>शेयर बाजार में फिर छाए बिकवाली के बादल! सेंसेक्स में आई बड़ी गिरावट, पर अडानी का ये स्टॉक दो दिन में 3% भागा</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को एक बार फिर उतार-चढ़ाव देखने को मिला। कारोबार के दौरान बाजार में बिकवाली हावी रही और सेंसेक्स 400 अंकों से ज्यादा टूटकर बंद हुआ। हालांकि, दूसरी तरफ कुछ चुनिंदा शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:29:13 +0530</pubDate>
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<title>बंगाल में भारी बारिश से रेलवे ट्रैक पर धंसी मिट्टी, 4 ट्रेनें कैंसिल और 13 का बदला रूट; देखें लिस्ट</title>
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<description><![CDATA[ पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही भारी बारिश ने रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। हावड़ा-मालदा डिवीजन में टिलडांगा और न्यू फरक्का के बीच रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी धंसने से ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इसके चलते रेलवे ने 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि 13 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:29:13 +0530</pubDate>
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<title>भारत&#45;अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर अटका आखिरी पेंच, पीयूष गोयल ने बताया कब फाइनल होगा समझौता</title>
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<description><![CDATA[ केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया है कि समझौते का अंतिम ऐलान तब किया जाएगा, जब अमेरिका भारत को उसके प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर टैरिफ रेट देने की पेशकश करेगा। यानी फिलहाल ट्रेड डील में सबसे बड़ा पेंच अमेरिकी टैरिफ दर को लेकर है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 04:29:12 +0530</pubDate>
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<media:keywords>भारत-अमेरिका, के, बीच, ट्रेड, डील, पर, अटका, आखिरी, पेंच, पीयूष, गोयल, ने, बताया, कब, फाइनल, होगा, समझौता</media:keywords>
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<title>SBI ग्राहकों के लिए अलर्ट: 4 सितंबर को UPI सर्विस रहेगी डाउन, इस टाइम पर भूलकर भी न करें लेन&#45;देन</title>
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<description><![CDATA[ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि 4 सितंबर 2026 को SBI UPI सर्विस 45 मिनट के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगी। इस दौरान UPI के जरिए पेमेंट करने में परेशानी हो सकती है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 04:29:48 +0530</pubDate>
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<title>Uber करने जा रहा छंटनी, कंपनी करीब 3400 कर्मचारियों को दिखा सकती है बाहर का रास्ता</title>
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<description><![CDATA[ Uber के कर्मचारियों के लिए बुरी खबर सामने आई है। कंपनी अपने ग्लोबल वर्कफोर्स में करीब 10 फीसदी की कटौती करने जा रही है। इसका सीधा असर लगभग 3,400 कर्मचारियों पर पड़ सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 04:29:47 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>भारत में झमाझम आया विदेशी पैसा, RBI रिपोर्ट में $136.38 बिलियन का बड़ा खुलासा</title>
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<description><![CDATA[ भारत में विदेशी मुद्रा का बड़ा फ्लो देखने को मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, एक खास योजना के तहत देश में 136.38 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा आई है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 22:06:37 +0530</pubDate>
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<title>अगस्त में Maruti का दबदबा बरकरार, लेकिन Tata Motors की 59% Sales Growth ने सबको पीछे छोड़ा</title>
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<description><![CDATA[ अगस्त 2026 में देश की तीन बड़ी वाहन कंपनियों के बीच मुकाबला दिलचस्प रहा। मारुति सुजुकी ने बिक्री के मामले में अपनी बादशाहत कायम रखी, लेकिन सालाना बढ़ोतरी की रफ्तार में टाटा मोटर्स सबसे आगे निकल गई। महिंद्रा ने भी दमदार प्रदर्शन करते हुए अपनी उपयोगिता वाहन वाली पकड़ मजबूत रखी। हालांकि जुलाई की तुलना में तस्वीर कुछ अलग रही और केवल टाटा मोटर्स ही अपनी बिक्री बढ़ाने में सफल रही।मौजूद जानकारी के अनुसार अगस्त में मारुति सुजुकी ने घरेलू बाजार में 1,76,971 वाहन बेचे। पिछले साल अगस्त में कंपनी की बिक्री 1,31,278 इकाई रही थी। इस तरह सालाना आधार पर कंपनी की बिक्री में 34.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। हालांकि जुलाई 2026 में 1,96,203 वाहन बेचने के मुकाबले अगस्त में बिक्री 9.8 प्रतिशत कम रही। इसके बावजूद कुल बिक्री के मामले में मारुति सुजुकी अपने प्रतिद्वंद्वियों से काफी आगे बनी हुई है।बता दें कि अगस्त में मारुति सुजुकी ने अपने सबसे नजदीकी प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक वाहन बेचे। इससे साफ है कि बाजार में कंपनी की पकड़ अभी भी काफी मजबूत है। हालांकि महीने-दर-महीने बिक्री में आई कमी यह संकेत देती है कि वाहन बाजार में मांग हर महीने एक जैसी नहीं रहती और कंपनियों के प्रदर्शन पर नए मॉडलों, कीमतों तथा ग्राहकों की पसंद का असर पड़ता है।टाटा मोटर्स के लिए अगस्त सबसे शानदार महीना रहा। कंपनी ने 65,253 यात्री वाहन बेचे, जबकि अगस्त 2025 में यह संख्या 41,001 थी। यानी सालाना आधार पर बिक्री में 59 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। यह देश की तीन प्रमुख वाहन कंपनियों में सबसे ज्यादा वृद्धि रही। खास बात यह है कि टाटा मोटर्स ने जुलाई के मुकाबले भी बेहतर प्रदर्शन किया। जुलाई में कंपनी ने 62,611 वाहन बेचे थे, जो अगस्त में बढ़कर 65,253 हो गए। इस तरह महीने-दर-महीने बिक्री 4.22 प्रतिशत बढ़ी।टाटा मोटर्स के प्रदर्शन में पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों के साथ बिजली से चलने वाले वाहनों की मांग की भी भूमिका मानी जा रही है। कंपनी लगातार दोनों क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही है।महिंद्रा ने भी अगस्त में मजबूत प्रदर्शन किया। कंपनी ने 59,257 वाहन बेचे, जबकि एक साल पहले इसी महीने में बिक्री 39,399 इकाई थी। इससे सालाना वृद्धि 50 प्रतिशत रही। हालांकि जुलाई 2026 में 60,048 वाहन बेचने के मुकाबले अगस्त की बिक्री 1.32 प्रतिशत कम रही।गौरतलब है कि महिंद्रा की मजबूत बिक्री में उपयोगिता वाहनों की मांग अहम भूमिका निभा रही है। स्कॉर्पियो-एन, एक्सयूवी श्रेणी और बिजली से चलने वाले नए विकल्पों ने कंपनी को बाजार में मजबूती दी है। जुलाई से मामूली गिरावट के बावजूद सालाना आधार पर 50 प्रतिशत की वृद्धि बताती है कि कंपनी की उपयोगिता वाहन श्रेणी में ग्राहकों की रुचि बनी हुई है।कुल बिक्री की बात करें तो अगस्त में मारुति सुजुकी स्पष्ट रूप से सबसे आगे रही। लेकिन वृद्धि दर के लिहाज से टाटा मोटर्स ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया और महिंद्रा भी उससे ज्यादा पीछे नहीं रही। अब त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है, जब भारत में वाहन खरीदारी आम तौर पर बढ़ती है। ऐसे में आने वाले महीनों में यह देखना अहम होगा कि तेज वृद्धि का यह सिलसिला कायम रहता है या मारुति सुजुकी अपनी बिक्री की बड़ी बढ़त को और मजबूत करती है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 22:06:05 +0530</pubDate>
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<title>Strong Dollar के आगे फीका पड़ा Gold, West Asia Crisis ने बढ़ाया महंगाई का खतरा और सोने की मांग पर भारी दबाव</title>
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<description><![CDATA[ सोने की कीमतों में बुधवार को गिरावट देखने को मिली और इसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत तीन सप्ताह से अधिक समय के निचले स्तर पर पहुंच गई। अमेरिका और ईरान के बीच जुलाई के बाद सबसे बड़े सैन्य टकराव ने बाजार में महंगाई की चिंता बढ़ाई है। इसके साथ अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ, जिसका सीधा दबाव सोने पर पड़ा और निवेशकों की धारणा कमजोर हुई।मौजूद जानकारी के अनुसार बुधवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 4,330.79 डॉलर प्रति औंस पर था। कारोबार के दौरान यह 7 अगस्त के बाद सबसे निचले स्तर 4,330 डॉलर के आसपास पहुंच गया था। अमेरिकी सोने के वायदा भाव में भी 0.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई और दिसंबर आपूर्ति वाला सौदा 4,377.90 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया।बता दें कि सोने को आमतौर पर आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के समय सुरक्षित निवेश माना जाता है। लेकिन इस बार पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव का असर कुछ अलग दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच हालिया सैन्य टकराव के बाद कच्चे तेल की कीमत करीब एक महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ने की आशंका मजबूत हुई है।महंगाई बढ़ने की आशंका के बीच निवेशकों ने अमेरिकी डॉलर का रुख किया। डॉलर दो सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया। चूंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत डॉलर में तय होती है, इसलिए अमेरिकी मुद्रा मजबूत होने पर दूसरी मुद्राओं में सोना महंगा हो जाता है और उसकी मांग पर दबाव पड़ सकता है।जेफरीज के स्वामित्व वाली ट्रेडू के वरिष्ठ बाजार विश्लेषक निकोस त्जाबूरास ने कहा कि भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। इससे महंगाई का जोखिम बढ़ रहा है और अमेरिकी केंद्रीय बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बन रहा है। उनके अनुसार ब्याज दरों को लेकर बदलती बाजार धारणा और मुद्रा की वास्तविक कीमत में गिरावट की चिंता के बीच सोने में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है।अमेरिकी केंद्रीय बैंक के गवर्नर माइकल बर ने भी कहा है कि यदि महंगाई तेजी से कम नहीं होती है तो ब्याज दर बढ़ाने का समय आ सकता है। इससे पहले केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष केविन वॉर्श भी इसी तरह के संकेत दे चुके हैं। बाजार में अब इस महीने होने वाली बैठक में ब्याज दर बढ़ने की 68 प्रतिशत संभावना मानी जा रही है।गौरतलब है कि ऊंची ब्याज दरें सोने के लिए आम तौर पर नकारात्मक मानी जाती हैं, क्योंकि सोने से नियमित ब्याज या आय नहीं मिलती। ऐसे माहौल में निवेशक ब्याज देने वाली संपत्तियों की ओर अधिक आकर्षित हो सकते हैं।अब बाजार की नजर अमेरिका के रोजगार आंकड़ों पर भी है। बुधवार को निजी क्षेत्र के रोजगार से जुड़े आंकड़े और शुक्रवार को गैर-कृषि रोजगार के आंकड़े जारी होने हैं। इन आंकड़ों से अमेरिकी केंद्रीय बैंक के अगले फैसले को लेकर तस्वीर और साफ हो सकती है।अन्य कीमती धातुओं में चांदी 0.1 प्रतिशत बढ़कर 64.35 डॉलर प्रति औंस रही। प्लैटिनम 0.4 प्रतिशत गिरकर 1,734.06 डॉलर और पैलेडियम 0.6 प्रतिशत बढ़कर 1,319.12 डॉलर प्रति औंस पर पहुंचा। ऐसे में आने वाले दिनों में सोने की दिशा डॉलर, अमेरिकी ब्याज दरों और पश्चिम एशिया के तनाव पर काफी हद तक निर्भर रहने वाली हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:41:36 +0530</pubDate>
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<title>27% की भारी गिरावट के साथ लिस्ट हुआ Annu Projects IPO, कहीं आपने तो नहीं लगा दिया था पैसा</title>
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<description><![CDATA[ अन्नू प्रोजेक्ट्स के शेयर बीएसई पर अपने इश्यू प्राइस 99 रुपये की तुलना में 24.24 प्रतिशत की गिरावट के साथ 75 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:04:15 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>दानापुर से प्रयागराज, इटारसी, नागपुर के रास्ते बेंगलुरू तक शुरू हुई नई ट्रेन, चेक करें पूरा रूट और टाइम टेबल</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय रेल दानापुर और सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल बेंगलुरू के बीच एक स्पेशल ट्रेन चला रही थी। रेलवे ने अब इसी स्पेशल ट्रेन को रेगुलर ट्रेन बना दिया है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:04:15 +0530</pubDate>
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<title>डाकघर की PPF स्कीम पर कितना मिल रहा है ब्याज, जानें कितने साल में मैच्यॉर होती है स्कीम</title>
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<description><![CDATA[ पीपीएफ स्कीम में आप एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1.50 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:04:14 +0530</pubDate>
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<title>ATM से कैश निकालना हुआ महंगा, फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट भी घटाई&#45; केनरा बैंक के ग्राहकों को झटका</title>
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<description><![CDATA[ केनरा बैंक के ATM से फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर वसूली जाने वाली फीस को बढ़ा दिया है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:04:14 +0530</pubDate>
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<title>शेयर बाजार में बिकवाली का तूफान! सेंसेक्स&#45;निफ्टी धड़ाम, Auto&#45;IT शेयर में बड़ी गिरावट; पर अडानी ग्रुप का ये स्टॉक चमका</title>
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<description><![CDATA[ मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को एक बार फिर बिकवाली का दबाव देखने को मिला। कमजोर ग्लोबल संकेतों, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। कारोबार खत्म होने तक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हुए। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:04:13 +0530</pubDate>
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<title>आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी को लेकर CM योगी का बड़ा प्लान, अब कंपनियां सीधे नहीं कर सकेंगी बर्खास्त; जानें नया नियम</title>
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<description><![CDATA[ उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब निजी आउटसोर्सिंग कंपनियां अपनी मर्जी से किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकेंगी। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:04:13 +0530</pubDate>
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<title>फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने से लेकर फेल ट्रांजैक्शन तक, केनरा बैंक और SBI कितना करता है चार्ज?</title>
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<description><![CDATA[ केनरा बैंक ने 1 सितंबर 2026 से ATM ट्रांजैक्शन के कुछ चार्ज में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत सामान्य सेविंग्स अकाउंट ग्राहकों के लिए हर महीने मिलने वाली मुफ्त ATM ट्रांजैक्शन की संख्या घटा दी गई है। वहीं, फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर अब पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:04:12 +0530</pubDate>
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<title>दिल्ली से कानपुर 1:45 घंटे, वाराणसी 3:30 घंटे और पटना 4:30 घंटे में पहुंचाएगी बुलेट ट्रेन, अश्विनी वैष्णव ने बताया पूरा रूट मैप</title>
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<description><![CDATA[ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कनेक्टिविटी को लेकर ऐसा अपडेट दिया है, जिससे आने वाले वर्षों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों का सफर पूरी तरह बदल सकता है। ]]></description>
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<title>रेलवे ने 4 एक्सप्रेस ट्रेनों की टाइमिंग बदली, 9 और ट्रेनों का समय जल्द बदलेगा; देखें पूरी लिस्ट</title>
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<description><![CDATA[ रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है। रेलवे ने 4 एक्सप्रेस ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया है, जबकि 9 और ट्रेनों के समय में जल्द बदलाव किया जाएगा है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:04:11 +0530</pubDate>
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<title>दिल्ली में बिजनेस शुरू करना होगा आसान, नए बिल को कैबिनेट की मंजूरी; बदलेंगे पुराने लाइसेंस और अप्रूवल नियम</title>
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<description><![CDATA[ दिल्ली में अब बिजनेस शुरू करने और उसे चलाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हो सकती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026’ को मंजूरी दे दी गई है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:04:11 +0530</pubDate>
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<title>कच्चे तेल में उछाल से शेयर बाजार में सुस्ती, सेंसेक्स 13 और निफ्टी 25 अंक फिसला</title>
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<description><![CDATA[ मुंबई, एक सितंबर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और अमेरिका-ईरान के बीच तनाव बढ़ने से मंगलवार को निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई और घरेलू शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। विश्लेषकों के मुताबिक, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक नीति को लंबे समय तक सख्त बनाए रखने की आशंका बढ़ने से भी दुनिया के उभरते बाजारों में जोखिम लेने की धारणा प्रभावित हो रही है। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 12.99 अंक यानी 0.02 प्रतिशत गिरकर 76,944.28 अंक पर बंद हुआ।कारोबार के दौरान एक समय यह 301.15 अंक गिरकर 76,656.12 अंक तक आ गया था। अपराह्न 3.12 बजे सेंसेक्स 271.79 अंक गिरकर 76,685.48 अंक पर कारोबार कर रहा था, लेकिन समापन नीलामी सत्र (सीएएस) के दौरान इसने अधिकांश नुकसान की भरपाई कर ली। इसी तरह, एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 24.60 अंक गिरकर 24,055.80 अंक पर बंद हुआ।साप्ताहिक वायदा अनुबंधों की समाप्ति के दिन निफ्टी एक समय करीब 100 अंक गिरकर 23,980.55 अंक तक आ गया था। सेंसेक्स की कंपनियों में से मारुति, भारतीय स्टेट बैंक, इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो), बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एक्सिस बैंक में प्रमुख रूप से गिरावट दर्ज की गई। दूसरी तरफ, आईटीसी, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और भारती एयरटेल बढ़त वाले प्रमुख शेयरों में शामिल रहे।इस बीच, पश्चिम एशिया में नए सिरे से तनाव बढ़ने के चलते वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 2.03 प्रतिशत बढ़कर 92.33 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘‘बाजार भारत की मजबूत वृद्धि की रफ्तार और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच संतुलन बना रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और फेडरल रिजर्व के अपेक्षाकृत सख्त रुख से महंगाई तथा लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरों की आशंका बढ़ी है।’’
भारतीय अर्थव्यवस्था पश्चिम एशिया संघर्ष के प्रभाव के बावजूद चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में उम्मीद से बेहतर 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी है।शोध विश्लेषक फर्म एचएसटी वेल्थ के संस्थापक हरिसेल्वन राधाकृष्णन ने कहा, ‘‘निवेशक धारणा प्रभावित होने से भारतीय शेयर बाजार कमजोरी के साथ बंद हुए। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और वैश्विक बॉन्ड प्रतिफल बढ़ने से घरेलू बाजार में बैंकों, रियल्टी, वाहन, स्वास्थ्य देखभाल और टिकाऊ उपभोक्ता खंड के शेयरों में बिकवाली का रुख देखा गया।’’
व्यापक बाजार में मझोली कंपनियों का बीएसई मिडकैप सूचकांक 0.60 प्रतिशत के नुकसान में रहा जबकि छोटी कंपनियों का स्मॉलकैप 0.40 प्रतिशत नीचे आया। क्षेत्रवार सूचकांकों में वाहन खंड में सर्वाधिक 1.41 प्रतिशत की गिरावट रही जबकि टिकाऊ उपभोक्ता खंड में 1.25 प्रतिशत, दूरसंचार खंड में 1.06 प्रतिशत, पूंजीगत उत्पाद खंड में 0.95 प्रतिशत और पीएसयू बैंक खंड में 0.86 प्रतिशत की गिरावट रही।वहीं, आईटी खंड में 1.24 प्रतिशत, फोकस आईटी खंड में 1.16 प्रतिशत और ऊर्जा खंड में 0.94 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी बढ़त में रहा, जबकि जापान का निक्की, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट के साथ बंद हुए। यूरोपीय बाजार दोपहर के समय गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे।अमेरिकी बाजार सोमवार को नुकसान में बंद हुए थे। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 7,985.88 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की। सोमवार को सेंसेक्स 307.24 अंक गिरकर 76,957.27 अंक और निफ्टी 95.25 अंक घटकर 24,080.40 अंक पर बंद हुआ था। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:48 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>आरबीआई आंकड़े: पहली तिमाही में देश का कैड बढ़कर 4.2 अरब डॉलर पहुंचा</title>
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<description><![CDATA[ मुंबई, एक सितंबर देश का चालू खाते का घाटा (कैड) वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में बढ़कर 4.2 अरब डॉलर यानी सकल घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत रहा। भारतीय रिजर्व बैंक के मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, एक साल पहले इसी तिमाही में चालू खाते का घाटा 3.4 अरब डॉलर यानी जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का 0.4 प्रतिशत था। चालू खाते का घाटा तब होता है जब कोई देश विदेशी वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और हस्तांतरण के लिए विदेशों में बाकी दुनिया से प्राप्त होने वाली राशि से अधिक पैसा भेजता है।देश का वस्तु व्यापार घाटा अप्रैल-जून तिमाही में 86.1 अरब डॉलर रहा, जो बीते वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 68.9 अरब डॉलर था। हालांकि, इस दौरान शुद्ध सेवा प्राप्तियां बढ़कर 51.6 अरब डॉलर हो गई, जो एक साल पहले 47.9 अरब डॉलर थीं। आरबीआई ने कहा, ‘‘कंप्यूटर सेवाओं, अन्य कारोबारी सेवाओं और परिवहन सेवाओं सहित प्रमुख श्रेणियों में सेवा निर्यात में सालाना आधार पर वृद्धि हुई।’’
आंकड़ों के अनुसार, विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की ओर से भेजी गई राशि समेत व्यक्तिगत अंतरण प्राप्तियां भी चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बढ़कर 42.9 अरब डॉलर हो गईं।एक साल पहले इसी तिमाही में यह 33.2 अरब डॉलर थीं। इस बीच, अप्रैल-जून तिमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का शुद्ध प्रवाह 6.1 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 5.2 अरब डॉलर था। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:48 +0530</pubDate>
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<title>अमेरिका में H&#45;1B Visa के लिए Salary बढ़ाने की तैयारी, Indian IT Professionals के भविष्य पर पड़ेगा सीधा असर</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका में काम करने का सपना देखने वाले भारतीय पेशेवरों के लिए एच-1बी वीजा से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। अमेरिकी श्रम विभाग ने विदेशी कर्मचारियों के वेतन तय करने की मौजूदा व्यवस्था में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। अगर यह प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो एच-1बी कर्मचारियों के लिए तय न्यूनतम वेतन मानक मौजूदा व्यवस्था की तुलना में काफी ऊपर जा सकते हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार प्रस्ताव में चारों वेतन स्तरों को बढ़ाने की बात कही गई है। शुरुआती स्तर यानी स्तर एक में करीब 33.4 प्रतिशत की सबसे बड़ी बढ़ोतरी प्रस्तावित है। स्तर दो में लगभग 24.5 प्रतिशत, स्तर तीन में 20.8 प्रतिशत और स्तर चार में करीब 21.7 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। इसी वजह से इसे करीब 30 प्रतिशत तक की वेतन बढ़ोतरी वाला प्रस्ताव बताया जा रहा है। हालांकि इसका मतलब  यह नहीं है कि हर एच-1बी कर्मचारी की सैलरी सीधे 30 प्रतिशत बढ़ जाएगी। वास्तविक असर नौकरी, अनुभव और स्थान के आधार पर अलग-अलग होगा।बता दें कि एच-1बी अमेरिका का अस्थायी कामकाजी वीजा है, जिसके जरिए वहां की कंपनियां विशेष योग्यता वाले विदेशी पेशेवरों को नौकरी पर रख सकती हैं। तकनीक, अभियांत्रिकी, वित्त और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। हर साल 65 हजार एच-1बी वीजा सामान्य श्रेणी में और अमेरिका से उच्च शिक्षा प्राप्त विदेशी नागरिकों के लिए अतिरिक्त 20 हजार स्थान उपलब्ध होते हैं।गौरतलब है कि भारतीय पेशेवर लंबे समय से इस व्यवस्था के सबसे बड़े लाभार्थियों में शामिल रहे हैं। खासकर सूचना तकनीक क्षेत्र की कंपनियों और युवा भारतीय कर्मचारियों के लिए एच-1बी वीजा अमेरिका में करियर बनाने का महत्वपूर्ण रास्ता रहा है।मौजूदा व्यवस्था में अमेरिकी श्रम विभाग अलग-अलग व्यवसाय और क्षेत्र के हिसाब से चार वेतन स्तर तय करता है। ये स्तर शुरुआती कर्मचारी से लेकर अत्यधिक अनुभवी कर्मचारी तक की योग्यता को दर्शाते हैं। वर्तमान पद्धति में वेतन मानक करीब 17वें, 34वें, 50वें और 67वें प्रतिशतक के आधार पर तय होते हैं।प्रस्तावित बदलाव में इन सीमाओं को काफी ऊपर ले जाने की तैयारी है। अमेरिकी श्रम विभाग का तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था विदेशी कर्मचारियों और समान काम करने वाले अमेरिकी कर्मचारियों के बीच वेतन अंतर को पर्याप्त रूप से नहीं रोकती। विभाग के अनुसार एच-1बी कर्मचारियों को समान स्थिति वाले अमेरिकी कर्मचारियों की तुलना में औसतन करीब 10 हजार डॉलर कम वेतन मिलने का अंतर सामने आया है।इस बदलाव का सबसे बड़ा असर शुरुआती स्तर की नौकरियों पर पड़ सकता है। कंपनियों के लिए विदेशी कर्मचारी को प्रायोजित करना महंगा होने पर वे स्थानीय कर्मचारियों की नियुक्ति, स्वचालन या दूसरे देशों में काम स्थानांतरित करने जैसे विकल्पों पर विचार कर सकती हैं।इसके अलावा, ट्रंप प्रशासन एच-1बी व्यवस्था में अधिक वेतन और अधिक कौशल वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने की दिशा में पहले ही कदम बढ़ा चुका है। फरवरी 2026 में लागू हुई नई चयन व्यवस्था में ज्यादा सैलरी वाली नौकरियों को चयन की प्रक्रिया में अधिक अवसर मिलता है। वहीं, एच-1बी आवेदन पर 1,03,265 डॉलर शुल्क का एक अलग प्रस्ताव भी चर्चा में है।ऐसे में भारतीय युवाओं के लिए अमेरिका में नौकरी का रास्ता आगे और अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकता है। हालांकि अंतिम तस्वीर प्रस्तावित वेतन नियमों और दूसरे बदलावों के अंतिम रूप लेने के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल संकेत यही हैं कि अमेरिका एच-1बी व्यवस्था को कम वेतन वाली नौकरियों के बजाय ज्यादा कौशल और बेहतर वेतन वाली नौकरियों की ओर ले जाना चाहता हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:47 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Indian Tech Industry में हलचल: Oracle के बाद Microsoft में भी Layoffs की आहट, 3,500 कर्मचारियों पर गहराया संकट</title>
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<description><![CDATA[ टेक्नोलॉजी क्षेत्र में नौकरी को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी ओरेकल में भारत में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक इस बार करीब 2 हजार से 3 हजार कर्मचारियों की नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। 1 सितंबर को इस संभावित कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण तारीख माना जा रहा है।मौजूद जानकारी के अनुसार इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में भारत में ओरेकल की प्रस्तावित छंटनी का जिक्र किया है। बाजार अनुसंधान संस्था ईआईआईआरट्रेंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परीख जैन के अनुमान के मुताबिक नई कटौती से 2 हजार से 3 हजार कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं और इसका असर 1 सितंबर से दिखाई दे सकता है।हालांकि ओरेकल ने 1 सितंबर से देशव्यापी छंटनी शुरू करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसलिए फिलहाल सामने आई जानकारी को संभावित कार्रवाई के तौर पर ही देखा जा रहा है।बता दें कि ओरेकल के भारत में करीब 30 हजार कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे में अगर 2 हजार से 3 हजार लोगों की छंटनी होती है तो यह कंपनी के भारतीय कार्यबल में बड़ी कमी होगी। इससे पहले भी ओरेकल भारत में करीब 12 हजार कर्मचारियों को प्रभावित करने वाली छंटनी कर चुकी है।आखिर 1 सितंबर को लेकर इतनी चर्चा क्यों है? इसका संकेत अगस्त में आई बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट से मिला था। रिपोर्ट में कंपनी की योजनाओं से परिचित लोगों और एक आंतरिक दस्तावेज के हवाले से बताया गया था कि प्रबंधकों से संभावित रूप से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करने को कहा गया था।कुछ टीमों में कर्मचारियों की संख्या में दो अंकों के प्रतिशत तक कमी किए जाने की संभावना भी बताई गई थी। एक व्यक्ति के हवाले से कहा गया था कि कंपनी अपनी दूसरी तिमाही शुरू होने तक कर्मचारियों पर होने वाले खर्च को कम करना चाहती है। इसी वजह से 1 सितंबर को कर्मचारियों के बीच संभावित नौकरी कटौती को लेकर चर्चा तेज हुई है।गौरतलब है कि ओरेकल एक तरफ कर्मचारियों की लागत घटाने की कोशिश कर रही है, वहीं एआई से जुड़े ढांचे में अरबों डॉलर का निवेश भी कर रही है। तकनीकी कंपनियों में इस समय खर्च को दोबारा व्यवस्थित करने और एआई पर अधिक संसाधन लगाने की होड़ चल रही है। ऐसे में पारंपरिक भूमिकाओं और बढ़ती स्वचालन व्यवस्था के बीच कर्मचारियों पर दबाव बढ़ रहा है।इसी बीच भारत में माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों को लेकर भी पुनर्गठन की खबर सामने आई है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार करीब 500 कर्मचारियों को प्रदर्शन सुधार योजना में रखा गया है। परीख जैन के अनुमान के मुताबिक वैश्विक स्तर पर चल रही इस प्रक्रिया से भारत में करीब 400 से 500 कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं।हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रदर्शन सुधार योजना में शामिल किए जाने को सीधे तौर पर नौकरी जाने के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। ऐसे में दोनों कंपनियों के मामलों में अंतिम स्थिति संबंधित कंपनियों की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल तकनीकी क्षेत्र के कर्मचारियों की नजर आने वाले दिनों में होने वाले फैसलों पर टिकी हुई हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:47 +0530</pubDate>
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<title>US&#45;Iran Tension के बीच Crude Oil की कीमतों में भारी उछाल, $92 के पार पहुंचा Brent Crude का भाव</title>
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<description><![CDATA[ मध्य पूर्व में तनाव बढ़ते ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों ने एक बार फिर तेजी पकड़ ली है। मंगलवार को तेल के दाम दो प्रतिशत से ज्यादा चढ़ गए। इसकी मुख्य वजह अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा शुरू हुई सैन्य झड़पों के बाद तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका है। निवेशकों को डर है कि संघर्ष लंबा खिंचने पर दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र से आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है।मौजूद जानकारी के अनुसार मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल का वायदा भाव 2.17 डॉलर यानी करीब 2.4 प्रतिशत बढ़कर 92.66 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया। वहीं अमेरिकी डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल में 2.48 डॉलर यानी 2.89 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई और इसकी कीमत 88.24 डॉलर प्रति बैरल हो गई। इस तेजी के साथ दोनों प्रमुख तेल अनुबंध पिछले सप्ताह हुई अधिकांश गिरावट की भरपाई कर चुके हैं।बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच जुलाई के आखिर के बाद पहली बार सीधे हमले फिर शुरू हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान के खिलाफ आगे भी हमले किए जाने की चेतावनी दी थी। इससे पहले दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव धीरे-धीरे आर्थिक टकराव का रूप लेता दिखाई दे रहा था, लेकिन ताजा घटनाक्रम ने फिर से संघर्ष बढ़ने की आशंका पैदा कर दी है।पीवीएम के विश्लेषक जॉन इवांस के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक-दूसरे के खिलाफ किए जा रहे मिसाइल हमलों से यह संकेत मिल रहा है कि मौजूदा संघर्ष जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। दूसरी ओर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने मंगलवार को कहा कि अगर अमेरिका जून में हुए अस्थायी शांति समझौते में किए गए दायित्वों पर वापस लौटता है तो ईरान भी तत्काल जवाबी कदम उठाएगा।इस पूरे घटनाक्रम में होर्मुज जलडमरूमध्य सबसे महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया की करीब पांचवीं हिस्से की कच्चे तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति इसी रास्ते से गुजरती थी। कतर और ओमान जैसे देश इस जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने के लिए मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन प्रयासों से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है।सैक्सो बैंक के विश्लेषक ओले हैनसेन ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच ताजा संघर्ष ने होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति लंबे समय तक प्रभावित होने की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि बाजार में खरीदारी का दबाव अभी बहुत मजबूत नहीं है। इससे यह संकेत भी मिल रहा है कि कारोबारी फिलहाल आपूर्ति में पहले से ज्यादा बड़ी बाधा की संभावना को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं।सोमवार को दो बड़े तेल टैंकरों पर भी संदिग्ध प्रक्षेप्य आकर लगे थे। दोनों जहाज सऊदी अरब का तेल लेकर होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे थे। जहाजों की निगरानी करने वाली संस्था केप्लर के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को इस मार्ग से दिखाई देने वाले मालवाहक जहाजों की संख्या करीब पांच प्रतिदिन रही, जबकि दस दिनों का औसत लगभग 14 जहाज प्रतिदिन था। इन पांच जहाजों में कोई भी तेल टैंकर नहीं था।कॉमर्जबैंक के विश्लेषकों के अनुसार पिछले सप्ताह होर्मुज जलडमरूमध्य को जल्द दोबारा खोलने की उम्मीद बनी थी, लेकिन ताजा संघर्ष ने उन उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। अब सवाल यह है कि तनाव और बढ़ने की स्थिति में इस रास्ते से सीमित स्तर पर चल रही जहाजों की आवाजाही भी कितनी सुरक्षित रह पाएगी।रॉयटर्स के लिए अगस्त में किए गए विश्लेषकों के सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया था कि 2026 में तेल की कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रह सकती है। इसकी प्रमुख वजह समुद्री परिवहन में जारी व्यवधान बताए गए थे। ऐसे में अमेरिका-ईरान तनाव और होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति आने वाले समय में वैश्विक तेल कीमतों की दिशा तय करने वाले सबसे अहम कारकों में शामिल हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:46 +0530</pubDate>
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<media:keywords>US-Iran, Tension, के, बीच, Crude, Oil, की, कीमतों, में, भारी, उछाल, 92, के, पार, पहुंचा, Brent, Crude, का, भाव</media:keywords>
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<title>GST State&#45;wise Report: Assam में 162% की रिकॉर्ड ग्रोथ, UP और Gujarat में भी बढ़ा कलेक्शन, कुछ राज्यों में आई गिरावट</title>
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<description><![CDATA[ देश की कर आमदनी के मोर्चे पर अगस्त का महीना मजबूत रहा है। सरकार की ओर से 1 सितंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में सकल वस्तु एवं सेवा कर संग्रह सालाना आधार पर 15 फीसदी बढ़कर 1.998 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। पिछले साल अगस्त में यह आंकड़ा 1.74 लाख करोड़ रुपये था। इसके साथ ही लगातार तीसरे महीने जीएसटी संग्रह में दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज हुई है।मौजूद जानकारी के अनुसार जुलाई में जीएसटी संग्रह 15.4 फीसदी और जून में 13.9 फीसदी बढ़ा था। अगस्त की वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान आयात से मिलने वाले कर का रहा है। आयात पर सकल जीएसटी संग्रह 29 फीसदी बढ़कर 62,604 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी महीने में 48,546 करोड़ रुपये था।इसके मुकाबले घरेलू स्रोतों से मिलने वाला सकल जीएसटी 9.3 फीसदी बढ़कर 1.37 लाख करोड़ रुपये रहा। पिछले वर्ष अगस्त में घरेलू संग्रह 1.26 लाख करोड़ रुपये था। आंकड़ों से साफ है कि आयात से जुड़े कर में तेज बढ़ोतरी ने कुल जीएसटी संग्रह को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई है।हालांकि सकल संग्रह की तुलना में शुद्ध जीएसटी की वृद्धि कुछ धीमी रही है। इसकी मुख्य वजह रिफंड में हुई भारी बढ़ोतरी है। अगस्त में कुल रिफंड 67.9 फीसदी बढ़कर 31,795 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि एक साल पहले यह 18,935 करोड़ रुपये था। घरेलू रिफंड में 72.6 फीसदी और निर्यात से जुड़े रिफंड में 61.8 फीसदी की वृद्धि हुई है।रिफंड के बाद अगस्त में शुद्ध जीएसटी संग्रह 8.3 फीसदी बढ़कर 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा। पिछले साल अगस्त में यह 1.55 लाख करोड़ रुपये था। शुद्ध घरेलू राजस्व में केवल 3.4 फीसदी की वृद्धि हुई और यह 1.19 लाख करोड़ रुपये रहा। वहीं सीमा शुल्क से जुड़े जीएसटी संग्रह में 22.3 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई और यह 49,299 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।बता दें कि वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती पांच महीनों यानी अप्रैल से अगस्त के दौरान भी जीएसटी संग्रह में अच्छी वृद्धि रही है। इस अवधि में सकल संग्रह 11 फीसदी बढ़कर 10.43 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 9.40 लाख करोड़ रुपये था। इस दौरान घरेलू सकल राजस्व 5.3 फीसदी बढ़ा, जबकि आयात से होने वाला संग्रह 27.3 फीसदी बढ़ा है।अप्रैल से अगस्त के बीच शुद्ध जीएसटी संग्रह 9 फीसदी बढ़कर 8.90 लाख करोड़ रुपये रहा। इस अवधि में कुल रिफंड भी 23.8 फीसदी बढ़कर 1.53 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यानी कर संग्रह बढ़ने के साथ रिफंड का दबाव भी बढ़ा है।राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश ने अगस्त में घरेलू जीएसटी संग्रह में 19 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है। तेलंगाना 16 फीसदी, गुजरात 15 फीसदी, कर्नाटक और केरल 13-13 फीसदी तथा हरियाणा और पंजाब 12-12 फीसदी की वृद्धि के साथ आगे रहे हैं।देश में सबसे ज्यादा जीएसटी योगदान देने वाले महाराष्ट्र का संग्रह 8 फीसदी बढ़कर 28,779 करोड़ रुपये रहा। दूसरी ओर तमिलनाडु में संग्रह एक फीसदी घटा। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में सात-सात फीसदी की गिरावट दर्ज हुई, जबकि राजस्थान और गोवा में दो-दो फीसदी की कमी रही है।असम का आंकड़ा सबसे अलग रहा, जहां जीएसटी संग्रह में 162 फीसदी की असाधारण वृद्धि दर्ज की गई है। गौरतलब है कि जीएसटी संग्रह में लगातार हो रही वृद्धि को आर्थिक गतिविधियों, खपत और आयात से जुड़े कारोबार की स्थिति समझने के प्रमुख संकेतकों में गिना जाता है। हालांकि आने वाले महीनों में रिफंड की रफ्तार और आयात से जुड़े कर संग्रह पर नजर रहेगी, क्योंकि यही कारक शुद्ध राजस्व की वास्तविक गति को प्रभावित कर सकते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:46 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
<media:keywords>GST, State-wise, Report:, Assam, में, 162, की, रिकॉर्ड, ग्रोथ, और, Gujarat, में, भी, बढ़ा, कलेक्शन, कुछ, राज्यों, में, आई, गिरावट</media:keywords>
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<title>EdTech Crisis: Unacademy का $3.44 Billion से $20.6 Million तक का सफर, upGrad Acquisition ने सबको चौंकाया</title>
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<description><![CDATA[ कभी भारत की शिक्षा प्रौद्योगिकी दुनिया की सबसे चर्चित कंपनियों में शामिल रही अनएकेडमी अब अपने पुराने शिखर मूल्यांकन के मुकाबले बहुत छोटे मूल्य पर बिक गई है। कंपनी का अधिग्रहण उसकी प्रतिद्वंद्वी अपग्रेड ने करीब 1,955 करोड़ रुपये यानी 20.6 करोड़ डॉलर के मूल्यांकन पर किया है। यह सौदा पूरी तरह शेयरों के लेनदेन के जरिए हुआ है।बता दें कि अनएकेडमी का मूल्यांकन 2021 में 3.44 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। मौजूदा सौदा उस शिखर मूल्यांकन से करीब 94 फीसदी कम है। अनएकेडमी के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी गौरव मुंजाल ने भी इस अंतर को छिपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि कंपनी ने अपने सबसे ऊंचे मूल्यांकन पर निवेश जुटाया था, लेकिन अब उसका एक छोटा हिस्सा ही हासिल हुआ है।मौजूद जानकारी के अनुसार अपग्रेड के सह-संस्थापक और अध्यक्ष रॉनी श्रॉफवाला ने बताया कि अनएकेडमी के शेयरधारकों को सौदे के बदले अपग्रेड के शेयर मिले हैं। वहीं कुछ शुरुआती निवेशकों को सौदा पूरा होने के समय ही भुगतान कर दिया गया। करीब छह महीने पहले मार्च में इस लेनदेन की घोषणा की गई थी और अब यह सौदा औपचारिक रूप से पूरा हो गया है।दिलचस्प बात यह है कि अनएकेडमी के पास सौदा होने के समय करीब 900 करोड़ रुपये की नकदी मौजूद थी। गौरव मुंजाल के अनुसार कंपनी का सालाना राजस्व करीब 400 करोड़ रुपये था और उसके ज्यादातर कारोबार मुनाफे में आ चुके थे या मुनाफे के करीब थे। उनका कहना था कि कंपनी के पास स्वतंत्र रूप से काम जारी रखने का विकल्प भी मौजूद था।फिर भी अनएकेडमी के प्रबंधन को लगा कि बड़े स्तर तक पहुंचने या भविष्य में सार्वजनिक बाजार में उतरने के लिए शिक्षा के और क्षेत्रों में विस्तार जरूरी होगा। अपग्रेड के पास पहले से ऑनलाइन के साथ-साथ पारंपरिक शिक्षा के क्षेत्र में भी मजबूत मौजूदगी है। ऐसे में दोनों कंपनियों का साथ आना विस्तार के लिए बेहतर रास्ता माना गया।अनएकेडमी की शुरुआत 2015 में हुई थी। महामारी के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई की मांग अचानक बढ़ने पर कंपनी ने तेजी से विस्तार किया और शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए भारी निवेश किया। उस दौर में बायजूज जैसी कंपनियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। लेकिन स्कूल और कोचिंग संस्थान दोबारा खुलने के बाद ऑनलाइन शिक्षा की मांग कमजोर पड़ी और कंपनियों को खर्च घटाने, कर्मचारियों की संख्या कम करने तथा कारोबार में बदलाव करने पड़े।अनएकेडमी ने भी इसी दौर में लागत घटाई और अपने कई कारोबार को मुनाफे में पहुंचाया। अब अपग्रेड के साथ हुए सौदे में अनएकेडमी का पूरा समूह शामिल है। इसमें प्रेपलैडर और ग्राफी के साथ भाषा सीखने वाला मंच एयरलर्न भी शामिल है।एयरलर्न करीब दो साल पुराना मंच है, जिसके करीब एक करोड़ उपयोगकर्ता 150 से ज्यादा देशों में हैं। अपग्रेड के अध्यक्ष रॉनी श्रॉफवाला ने इसके वैश्विक विस्तार की संभावनाओं को लेकर सकारात्मक रुख जताया है। हालांकि अगले करीब छह महीने में गौरव मुंजाल और श्रॉफवाला यह तय कर सकते हैं कि एयरलर्न को समूह के भीतर ही बढ़ाया जाए या इसके लिए अलग से निवेश जुटाया जाए।अनएकेडमी का नाम आगे भी बरकरार रहेगा। गौरव मुंजाल मुख्य कार्यकारी के रूप में कंपनी का नेतृत्व करते रहेंगे और ऑनलाइन शिक्षा तथा एयरलर्न पर विशेष ध्यान देंगे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार करीब एक हजार कर्मचारियों वाली कंपनी में फिलहाल छंटनी की कोई योजना नहीं है।गौरतलब है कि अनएकेडमी ने 13 दौर में करीब 88 करोड़ डॉलर की पूंजी जुटाई थी। इसका मौजूदा सौदा भारत के शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आए बड़े बदलाव को भी दिखाता है। महामारी के दौरान जिस क्षेत्र में कंपनियों का मूल्यांकन तेजी से बढ़ा था, बाद में मांग घटने, खर्च बढ़ने और कारोबार मॉडल पर दबाव के कारण कई कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।इसका सबसे बड़ा उदाहरण बायजूज है, जिसका मूल्यांकन कभी 22 अरब डॉलर तक पहुंचा था, लेकिन बाद में कंपनी का मूल्य लगभग समाप्त हो गया और 2024 में वह दिवालिया प्रक्रिया में चली गई। ऐसे माहौल में अनएकेडमी का अपग्रेड के साथ जुड़ना सिर्फ एक कारोबारी सौदा नहीं, बल्कि भारतीय शिक्षा प्रौद्योगिकी उद्योग में बदले दौर की तस्वीर भी पेश करता है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:45 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>LIC ने 70वीं सालगिरह पर लॉन्च कीं 2 नई योजनाएं! &amp;apos;बीमा प्लेटिनम&amp;apos; बनाएगी वेल्थ, &amp;apos;जीवन रक्षा&amp;apos; देगी परिवार को पक्की सुरक्षा, पढ़ें पूरी डिटेल</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने अपने 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर ग्राहकों के लिए दो नई विशेष बीमा नीतियां—बीमा प्लेटिनम (प्लान 770) और जीवन रक्षा (प्लान 894) पेश की हैं। LIC के सीईओ और प्रबंध निदेशक (CEO &amp; MD) आर. दोराईस्वामी द्वारा लॉन्च किए गए ये दोनों प्लान अलग-अलग वित्तीय जरूरतों, प्रीमियम भुगतान विकल्पों और उद्देश्यों को पूरा करते हैं। LIC बीमा प्लेटिनम एक नॉन-पार, नॉन-लिंक्ड, इंडिविजुअल प्लान है। इसका अर्थ है कि यह पॉलिसी बाजार के जोखिमों से मुक्त है और बचत के साथ-साथ जीवन बीमा का सुरक्षा कवच प्रदान करती है। इसमें प्रीमियम भुगतान की अवधि सीमित (Limited Premium Payment) रखी गई है। LIC बीमा प्लेटिनम प्लान 770LIC के अनुसार, बीमा प्लेटिनम एक नॉन-पार, नॉन-लिंक्ड, इंडिविजुअल प्लान है। आसान शब्दों में, यह एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें न तो मुनाफ़ा शेयर किया जाता है और न ही यह मार्केट से जुड़ी होती है। यह बचत के साथ-साथ इंश्योरेंस सुरक्षा भी देती है। यह लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट वाली पॉलिसी है।प्रीमियम पेमेंट के समय के दौरान, हर साल 1,000 रुपये के सालाना प्रीमियम पर 70 रुपये की गारंटीड सम एश्योर्ड (बीमा राशि) जोड़ी जाएगी। पॉलिसी के समय के दौरान हर साल बेसिक सम एश्योर्ड का 10% रेगुलर इनकम बेनिफिट भी मिलता है। मौजूदा LIC पॉलिसीहोल्डर्स के साथ-साथ पॉलिसीहोल्डर की मौत के बाद नॉमिनी या बेनिफिशियरी के लिए भी डिस्काउंट उपलब्ध हैं। पॉलिसीहोल्डर अतिरिक्त इंश्योरेंस बेनिफिट्स चुनकर अपनी इंश्योरेंस सुरक्षा को और बढ़ा सकते हैं।LIC जीवन रक्षा प्लान 894LIC जीवन रक्षा एक नॉन-पार, नॉन-लिंक्ड, प्योर रिस्क प्लान है। इस इंश्योरेंस पॉलिसी का मुख्य मकसद इंश्योरेंस के समय के दौरान पॉलिसीहोल्डर की मौत होने पर उनके परिवार को फाइनेंशियल सुरक्षा देना है। इस पॉलिसी के तहत डेथ बेनिफिट पहले से तय और गारंटीड होता है। यह रकम असल अनुभव के आधार पर घटेगी या बढ़ेगी नहीं। यह पॉलिसी बोनस या कंपनी के अतिरिक्त मुनाफ़े में हिस्सेदारी नहीं देती है।जीवन रक्षा में कम से कम बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 24 लाख रुपये है। हालांकि, फाइनल सम एश्योर्ड LIC की मंज़ूरी और उसकी तय रिस्क असेसमेंट पॉलिसी पर निर्भर करेगा। कस्टमर प्रीमियम पेमेंट के तीन तरीकों में से चुन सकते हैं: एकमुश्त पेमेंट, रेगुलर पेमेंट या लिमिटेड समय के लिए पेमेंट। LIC का कहना है कि महिला कस्टमर्स के लिए खास रेट भी उपलब्ध हैं।  LIC बीमा प्लेटिनम प्लान 770 बनाम LIC जीवन रक्षा प्लान 894: मुख्य अंतरबीमा प्लेटिनम में बचत के साथ-साथ इंश्योरेंस सुरक्षा और गारंटीड सम एश्योर्ड (बीमा राशि) की सुविधा मिलती है। यह पॉलिसीहोल्डर को रेगुलर इनकम भी देता है। वहीं, जीवन रक्षा का मुख्य मकसद पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु होने पर उनके परिवार को पक्की आर्थिक सुरक्षा देना है। इसमें सम एश्योर्ड पहले से तय होता है और कोई बोनस या अतिरिक्त मुनाफ़ा नहीं मिलता है। इस तरह, दोनों पॉलिसी के मकसद अलग-अलग हैं - एक बचत और सुरक्षा पर ध्यान देती है, जबकि दूसरी मुख्य रूप से परिवार की आर्थिक सुरक्षा पर केंद्रित है।  Read Latest
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:44 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
<media:keywords>LIC, ने, 70वीं, सालगिरह, पर, लॉन्च, कीं, नई, योजनाएं, बीमा, प्लेटिनम, बनाएगी, वेल्थ, जीवन, रक्षा, देगी, परिवार, को, पक्की, सुरक्षा, पढ़ें, पूरी, डिटेल</media:keywords>
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<title>खरीफ सत्र 2026&#45;27 के लिए केंद्र ने तय किया 708.64 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, एक सितंबर केंद्र सरकार ने एक अक्टूबर से शुरू होने वाले 2026-27 के खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) के लिए 708.64 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य मंगलवार को तय किया है। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा की अध्यक्षता में राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद यह लक्ष्य तय किया गया है। खाद्य मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में कहा, ‘‘राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद आगामी खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए धान के रूप में खरीद का अनुमान 708.64 लाख टन तय किया गया है।’’
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस साल पांच अगस्त तक खरीफ धान की वास्तविक खरीद 720.74 लाख टन तक पहुंच गई थी।वहीं, 2024-25 पूरे सत्र में 708.85 लाख टन और 2023-24 में 689.56 लाख टन धान की खरीद हुई थी। खरीद लक्ष्य में कमी का मुख्य कारण धान की बुवाई के रकबे में आई गिरावट है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 31 अगस्त तक धान का बुवाई क्षेत्र 414.10 लाख हेक्टेयर था, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 428.46 लाख हेक्टेयर था।दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2025-26 में खरीफ धान का उत्पादन 12.39 करोड़ टन रहने का अनुमान है। धान के रकबे में कमी को देखते हुए सरकार ने इस बार अपेक्षाकृत सतर्क खरीद लक्ष्य तय किया है। हालांकि, वास्तविक खरीद कितनी होगी, यह उपज, राज्यों में खरीद की व्यवस्था, मंडियों में धान की आवक और सरकारी एजेंसियों के जरिये बिकने वाले धान की मात्रा जैसे कारकों पर निर्भर करेगी। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:44 +0530</pubDate>
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<title>भारत और विश्व बैंक के बीच साझेदारी होगी और मजबूत, वित्त मंत्री ने अजय बंगा के साथ की अहम बैठक</title>
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<description><![CDATA[ सागर कुलकर्णीवॉशिंगटन, दो सितंबर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की और भारत तथा इस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
सीतारमण ने मंगलवार को एशविल में जी20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर (एफएमसीबीजी) की बैठक से इतर बंगा से मुलाकात की।
वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया, ‘‘केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत के साथ विश्व बैंक समूह के लगातार जुड़ाव की सराहना की और 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर के विकास नीति वित्तपोषण (डीपीएफ) को तेजी से मंजूरी दिए जाने का उल्लेख किया।’’
बयान में कहा गया कि सीतारमण ने सिडबी के जरिये सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के समर्थन की भी सराहना की। इसे रिकॉर्ड समय में मंजूरी दी गई थी और इसका एमएसएमई क्षेत्र पर सकारात्मक असर पड़ा है।
वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘‘दोनों नेताओं ने भारत तथा विश्व बैंक समूह के बीच साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। इसमें भारत में बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एमआईजीए) की बड़ी भूमिका तलाशना भी शामिल है, ताकि गारंटी के व्यवस्थित इस्तेमाल और निजी पूंजी को अधिक जुटाने के जरिये कॉरपोरेट, बुनियादी ढांचा और स्थानीय बॉन्ड बाजारों को गहरा किया जा सके।’’
बयान में कहा गया कि बातचीत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए ऋण साख बढ़ाने के वास्ते क्षेत्र-आधारित और कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण पर भी चर्चा हुई।
बयान के अनुसार, बंगा ने भारत के बुनियादी ढांचे में हुए महत्वपूर्ण बदलाव की सराहना की और कहा कि भारत की विकास संबंधी महत्वाकांक्षाओं को समर्थन देने के लिए विश्व बैंक समूह के साधनों का और अधिक इस्तेमाल करने की संभावनाएं हैं। इसमें एमआईजीए की भागीदारी और विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए राजनीतिक जोखिम बीमा भी शामिल है।
सीतारमण ने भारत में ‘ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज हब’ स्थापित करने के लिए विश्व बैंक समूह के साथ भारत के जुड़ाव का उल्लेख किया। उन्होंने कृषि जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशने और इसके जल्द शुरू होने की दिशा में प्रगति की उम्मीद जताई।
बयान में कहा गया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने नए भारत-विश्व बैंक समूह देश साझेदारी ढांचे के तहत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी पर्यटन स्थलों के विकास पर भी चर्चा की। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) की नीतिगत और बुनियादी ढांचा सहायता, आईएफसी के निवेश और एमआईजीए की गारंटी को एक समन्वित दृष्टिकोण के तहत जोड़ा जाएगा।
वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने साझेदारी को पारंपरिक ऋणदाता-ऋण लेने वाले संबंध से आगे बढ़ाकर वैश्विक ज्ञान, नवाचार तथा निजी पूंजी जुटाने के लिए एक रणनीतिक मंच बनाने पर भी चर्चा की। इसमें भारत के व्यापक स्तर और क्रियान्वयन क्षमता को विश्व बैंक समूह की वैश्विक विशेषज्ञता और वित्तीय साधनों के साथ जोड़ा जाएगा। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:43 +0530</pubDate>
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<title>Share Market Update | शेयर बाज़ार पर वैश्विक तनाव की मार! सेंसेक्स 473 अंक टूटकर खुला, निफ्टी 24,000 के नीचे फिसला, कच्चे तेल में उछाल से दबाव</title>
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<description><![CDATA[ बुधवार, 2 सितंबर 2026 को भारतीय शेयर बाजार (सेंसेक्स और निफ्टी) भारी गिरावट के साथ खुले। अमेरिका और ईरान के बीच गहराते सैन्य संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल और कमजोर वैश्विक संकेतों ने घरेलू बाजार के मूड को बिगाड़ दिया। जहाँ 30-शेयर वाला BSE सेंसेक्स 472.96 अंक या 0.61 प्रतिशत गिरकर 76,471.32 पर खुला, वहीं निफ्टी 196.60 अंक की गिरावट के साथ 23,859.20 पर खुला।  पिछले ट्रेडिंग सेशन में, सेंसेक्स 76,944.28 पर और निफ्टी 50 24,055.80 पर बंद हुआ था। इसी तरह, शुरुआती ट्रेडिंग सेशन में व्यापक इंडेक्स भी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे। जहाँ BSE मिडकैप सेलेक्ट इंडेक्स 191.17 अंक नीचे था, वहीं BSE स्मॉलकैप सेलेक्ट इंडेक्स 95.48 अंक या 1.04 प्रतिशत गिरकर 9,117.94 पर ट्रेड कर रहा था। इसे भी पढ़ें: गोवा विधानसभा में बाल अधिनियम से कुष्ठ रोग का संदर्भ हटाने वाला संशोधन विधेयक पारितशुरुआती कारोबार में बाज़ार का रुख नकारात्मक रहा, जिसमें NSE पर 1,336 शेयरों में बढ़त के मुकाबले 2,180 शेयरों में गिरावट देखी गई। 132 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।गिफ्ट निफ्टी ने क्या संकेत दिया?निफ्टी 50 के लिए शुरुआती संकेत देने वाले गिफ्ट निफ्टी ने आज सतर्क शुरुआत का संकेत दिया, क्योंकि यह पिछले बंद भाव 24,051 की तुलना में 25 अंक की गिरावट के साथ 24,026 पर खुला। विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) मंगलवार को खरीदार रहे और उन्होंने 1 सितंबर, 2026 को 1,143.38 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। इसी तरह, घरेलू संस्थागत निवेशक (DIIs) भी खरीदार बने रहे और उन्होंने 1,846.94 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।  इसे भी पढ़ें: आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के खिलाफ SCO का बिश्केक घोषणापत्र जारी, सीमा पार आतंक पर सख्त रुख HST वेल्थ के फाउंडर और CEO हरिसेलवन राधाकृष्णन ने कहा, &quot;मंगलवार को विदेशी निवेशकों ने ₹1,143 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की, जिससे दो सेशन से जारी बिकवाली का दौर खत्म हुआ। वहीं, घरेलू संस्थाओं ने ₹1,847 करोड़ की खरीदारी की, जो निचले स्तरों पर मजबूत सपोर्ट का संकेत है। रुपया भी लगातार तीन सेशन से मजबूत हुआ है और मंगलवार को डॉलर के मुकाबले ₹94.95 के दो महीने के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। साथ ही, 7.8 प्रतिशत की हालिया GDP ग्रोथ घरेलू मांग और साइक्लिकल सेक्टर के लिए मजबूत आधार को और पुख्ता कर रही है।&quot;आज एशियाई बाजारअमेरिकी शेयरों में व्यापक गिरावट के बाद एशियाई शेयरों पर फिर से दबाव देखा गया। ईरान पर अमेरिकी सैन्य हमलों के एक और दौर से तेल की कीमतें बढ़ गईं और लगातार ऊंची महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। रिपोर्ट लिखे जाने के समय जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 1,837.34 अंक या 2.77 प्रतिशत गिरकर 64,378 पर था। इसी तरह, हांगकांग का हैंग सेंग 294.73 अंक या 1.16 प्रतिशत नीचे आया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 231.88 अंक या 3.39 प्रतिशत गिरा और शंघाई का SSE कंपोजिट इंडेक्स 32.63 अंक या 0.83 प्रतिशत नीचे रहा। Read Latest
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:43 +0530</pubDate>
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<title>वैश्विक तनाव और महंगे Crude Oil के दबाव में टूटा रुपया, डॉलर के सामने 94.97 पर आया</title>
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<description><![CDATA[ रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में दो पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.97 पर आ गया। अमेरिकी-ईरान तनाव बढ़ने, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और अमेरिकी बॉन्ड पर प्रतिफल बढ़ने से रुपया सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) रुपये में गिरावट पर नजर रख रहा है।इसे भी पढ़ें: आरबीआई आंकड़े: पहली तिमाही में देश का कैड बढ़कर 4.2 अरब डॉलर पहुंचाअमेरिका-ईरान तनाव फिर बढ़ने से निवेशकों में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 95 डॉलर प्रति बैरल और डॉलर सूचकांक करीब 99.70 के स्तर पर पहुंच गया है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 94.97 प्रति डॉलर पर खुला, जो पिछले बंद भाव से दो पैसे की गिरावट है। रुपया मंगलवार को 94.95 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।इस बीच, दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.08 प्रतिशत बढ़कर 99.75 पर आ गया। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 788.52 अंक टूटकर 76,155.76 अंक पर जबकि निफ्टी 269 अंक की गिरावट के साथ 23,786.80 अंक पर आ गया। अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट कच्चा तेल वायदा कारोबार में 0.99 प्रतिशत बढ़कर 95.59 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।इसे भी पढ़ें: अमेरिकी Dollar के मुकाबले 28 पैसे की मजबूती के साथ 94.94 पर बंद हुआ रुपयाहोर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने की आशंकाओं के बीच कीमतों में तेजी आई है। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को 1,143.38 करोड़ रुपये के शेयर की शुद्ध खरीदारी की। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:42 +0530</pubDate>
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<title>पश्चिम एशिया तनाव के बीच BSE में शुरुआती कारोबार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 788 अंक लुढ़का</title>
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<description><![CDATA[ पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच तेल की कीमतों में तेजी और वैश्विक शेयर बाजारों में कमजोर रुख के कारण घरेलू शेयर बाजारों सेंसेक्स और निफ्टी में बुधवार को शुरुआती कारोबार में भारी गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 788.52 अंक टूटकर 76,155.76 अंक पर जबकि एनएसई निफ्टी 269 अंक की गिरावट के साथ 23,786.80 पर आ गया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से इंटरग्लोब एविएशन, इटर्नल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस के शेयर में सबसे अधिक गिरावट रही।इसे भी पढ़ें: वैश्विक तनाव और महंगे Crude Oil के दबाव में टूटा रुपया, डॉलर के सामने 94.97 पर आयावहीं अदाणी पोर्ट्स और सन फार्मा के शेयर बढ़त में रहे। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी तीन प्रतिशत से अधिक और जापान का निक्की 225 करीब तीन प्रतिशत टूटा। चीन का एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग भी गिरावट में कारोबार कर रहे हैं।अमेरिकी बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट कच्चा तेल वायदा कारोबार में 0.76 प्रतिशत चढ़कर 95.37 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को शुद्ध रूप से 1,143.38 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।इसे भी पढ़ें: Share Market Update | शेयर बाज़ार पर वैश्विक तनाव की मार! सेंसेक्स 473 अंक टूटकर खुला, निफ्टी 24,000 के नीचे फिसला, कच्चे तेल में उछाल से दबावसेंसेक्स मंगलवार को 12.99 अंक और निफ्टी 24.60 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:41 +0530</pubDate>
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<title>Nirmala Sitharaman ने EU और दक्षिण कोरियाई समकक्षों संग द्विपक्षीय व्यापार पर की बात</title>
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<description><![CDATA[ सागर कुलकर्णीवॉशिंगटन, दो सितंबर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूरोपीय आर्थिक आयुक्त वाल्दिस डोम्ब्रोव्स्किस से मुलाकात की और भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) आर्थिक एवं वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की।
सीतारमण ने मंगलवार को एशविल में जी20 सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर (एफएमसीबीजी) की बैठक से इतर डोम्ब्रोव्स्किस से मुलाकात की।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, ‘‘दोनों पक्षों ने भारत-ईयू व्यापक आर्थिक संवाद और व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) के माध्यम से भारत-ईयू आर्थिक तथा वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की।’’
सीतारमण और डोम्ब्रोव्स्किस ने भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) और निवेश संरक्षण समझौते को लेकर जारी वार्ता पर भी चर्चा की तथा इन प्रयासों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता जताई।
दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण कच्चे माल और प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग सहित मजबूत और विविध आपूर्ति श्रृंखलाएं तैयार करने पर विचार साझा किए।
सीतारमण ने कहा कि केवल महत्वपूर्ण खनिजों की खरीद पर ही ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उनके प्रसंस्करण और देश में उत्पादन बढ़ाने की क्षमता भी विकसित की जानी चाहिए।
दोनों नेताओं ने वित्तीय प्रौद्योगिकी, कृत्रिम मेधा (एआई) और ‘जनरेटिव एआई’ के क्षेत्र में अधिक सहयोग की संभावनाएं तलाशने पर भी जोर दिया। इसमें भारतीय और यूरोपीय स्टार्टअप के बीच अधिक संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है।
वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, दोनों पक्षों ने भारत-ईयू साझेदारी को और मजबूत करने तथा साझा प्राथमिकताओं पर मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
सीतारमण ने सोमवार को एशविल में दक्षिण कोरिया के उप प्रधानमंत्री कू यून-चियोल से भी मुलाकात की।
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दक्षिण कोरिया को एक बेहद महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार मानता है और दोनों देशों के संबंधों से कई क्षेत्रों में पारस्परिक लाभ हुआ है।
दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय आर्थिक एवं वित्तीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। इसमें भारत-कोरिया वित्त मंत्रियों की बैठक को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही कार्यस्तर पर बातचीत शुरू करना भी शामिल है।
सीतारमण ने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 2015 से विशेष रणनीतिक साझेदारी है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2026 में राष्ट्रपति ली की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान घोषित 2026-2030 के लिए संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोण से इस संबंध को इस साल और मजबूती मिली है।
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत महत्वपूर्ण खनिजों तथा मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं जैसे उभरते एवं रणनीतिक क्षेत्रों सहित भारत-कोरिया सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है।
उन्होंने कहा कि दोनों देशों की जनता और उद्योगों के पारस्परिक लाभ के लिए इस साझेदारी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता बनी हुई है।
सीतारमण ने उभरते क्षेत्रों में दक्षिण कोरिया से अधिक निवेश का स्वागत किया और कहा कि भारतीय कंपनियां भी दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण कोरिया में निवेश के अवसरों की तलाश करेंगी।
वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) के जरिये निवेश सहयोग को मजबूत करने और भारत में बुनियादी ढांचे तथा हरित बदलाव से जुड़े निवेश के लिए कोरिया के आर्थिक विकास सहयोग कोष (ईडीसीएफ) के तहत प्रस्तावित रियायती ऋण सुविधा को आगे बढ़ाने का भी सुझाव दिया।
दोनों मंत्रियों ने भारत और दक्षिण कोरिया की क्यूआर-आधारित भुगतान प्रणालियों को एक-दूसरे के अनुकूल बनाने के लिए जारी प्रयासों पर भी चर्चा की। इससे दोनों देशों के बीच भुगतान में आसानी बढ़ेगी और आर्थिक तथा लोगों के बीच संपर्क मजबूत होंगे।
दक्षिण कोरिया के मंत्री ने भारत की वृद्धि क्षमता और भारतीय अर्थव्यवस्था के विशाल आकार का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करना चाहिए। इससे दोनों पक्षों के बीच व्यापार एवं निवेश को और बढ़ावा मिलेगा। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:40 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IMF प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से की द्विपक्षीय बातचीत</title>
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<description><![CDATA[ सागर कुलकर्णीवॉशिंगटन, दो सितंबर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात की और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य तथा भारत के बदलते वृद्धि परिवेश पर चर्चा की।
सीतारमण ने मंगलवार को एशविल में जी20 सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर (एफएमसीबीजी) की बैठक से इतर जॉर्जीवा से मुलाकात की।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, ‘‘ बैठक में भारत में जारी संरचनात्मक बदलावों एवं व्यापक आर्थिक आकलन तथा वृद्धि के अनुमानों में इन बदलावों को उचित रूप से शामिल करने के महत्व पर भी चर्चा हुई।’’
मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और भारत की बदलती विकास यात्रा पर चर्चा की।
जॉर्जीवा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ विचार साझा किए। भारत के शानदार वृद्धि प्रदर्शन, वैश्विक परिदृश्य और साथ मिलकर काम करने के हमारे साझा संकल्प पर विचार किया।’’
वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, आईएमएफ की प्रबंध निदेशक ने भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन की सराहना की तथा कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती हासिल की है।
वित्त मंत्री ने भारत की मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियाद तथा उभरते बाजारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में हो रहे संरचनात्मक बदलावों को पर्याप्त रूप से दर्शाने वाले मजबूत और साक्ष्य-आधारित निगरानी ढांचे के महत्व पर जोर दिया।
बैठक में उभरते बाजारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में संस्थागत क्षमता, व्यापक आर्थिक नीति निर्माण और सांख्यिकीय प्रणालियों को मजबूत करने के लिए समर्थन सहित आईएमएफ की क्षमता विकास पहलों पर भी चर्चा हुई।
दोनों नेताओं ने विश्लेषणात्मक क्षमताओं को मजबूत करने, मजबूत व्यापक आर्थिक नीतियों को समर्थन देने और वैश्विक आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए भारत-आईएमएफ के निरंतर सहयोग के महत्व पर जोर दिया। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:40 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
<media:keywords>वित्त, मंत्री, निर्मला, सीतारमण, ने, IMF, प्रमुख, क्रिस्टालिना, जॉर्जीवा, से, की, द्विपक्षीय, बातचीत</media:keywords>
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<title>Supreme Court ने OIL को असम के Dibru Saikhowa मामले में नई याचिका दायर करने की दी छूट</title>
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<description><![CDATA[ (फाइल फोटो के साथ)
नयी दिल्ली, दो सितंबर उच्चतम न्यायालय ने ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) को एक अंतरिम आवेदन वापस लेने और असम के डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के नीचे हाइड्रोकार्बन निकालने के लिए विस्तारित पहुंच ‘ड्रिलिंग’ (ईआरडी) के उसके प्रस्ताव को केंद्र द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती देने के लिए नयी याचिका दायर करने की बुधवार को अनुमति दी। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष ओआईएल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने आग्रह किया कि मामला बेहद जरूरी है और इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। द्विवेदी ने कहा, ‘‘यह मामला बेहद जरूरी है क्योंकि यह क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के किनारे है।सभी मंजूरियां मिल चुकी हैं लेकिन सरकार 2023 के इस अदालत के उस आदेश से खुद को बंधा मानती है, जिसमें खनन पर रोक लगाई गई थी। यह खनन नहीं है। पाइपलाइन उद्यान के बाहर बिछाई जा रही है।यह 4,000 मीटर नीचे जाती है और फिर क्षैतिज रूप से आगे बढ़ती है।’’
उन्होंने कहा कि यह आवेदन 1995 के लंबित मामले ‘टी. एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ’ में दायर किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण मुकदमा है, जिसने वन संरक्षण और पर्यावरण संबंधी न्यायशास्त्र को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। द्विवेदी ने मामले की तात्कालिकता पर जोर देते हुए कहा कि प्रस्तावित परियोजना देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है।उन्होंने पीठ को बताया कि रजिस्ट्री अंतरिम आवेदन को संख्या नहीं दे रही है क्योंकि पहले इस लंबित मामले में ऐसे आवेदनों को स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यदि नया कारण उत्पन्न हुआ है तो आवेदक नयी याचिका दायर कर सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘हम उस पूरे मामले को बंद करना चाहते थे।अगर कोई नया कारण है तो नयी याचिका दायर करें और हम उस पर सुनवाई करेंगे। रजिस्ट्री अंतरिम आवेदन को सूचीबद्ध नहीं कर सकती क्योंकि इस संबंध में आदेश है।’’
द्विवेदी ने परियोजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इसका संबंध देश की करीब तीन प्रतिशत तेल जरूरत से है। उन्होंने पीठ से अंतरिम आवेदन वापस लेने और नयी याचिका दायर करने की अनुमति देने का अनुरोध किया।उन्होंने कहा कि मामले को दिन की कार्यवाही की शुरुआत या अंत में भी सुना जा सकता है। पीठ ने कहा, ‘‘अनुरोध के अनुसार अंतरिम आवेदन वापस लेने की अनुमति दी जाती है और नयी याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है।’’
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने अपनी याचिका में वन सलाहकार समिति के फैसले और इसके बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा तिनसुकिया जिले में परियोजना के लिए 0.069 हेक्टेयर वन भूमि के गैर-वानिकी इस्तेमाल की मंजूरी देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी है। कंपनी ने कहा कि अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय के 26 अप्रैल, 2023 के उस फैसले को गलत तरीके से लागू किया, जिसमें राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों तथा उनकी सीमाओं से एक किलोमीटर के दायरे में खनन पर रोक लगाई गई थी।ओआईएल के अनुसार, विस्तारित पहुंच ‘ड्रिलिंग’ के जरिये हाइड्रोकार्बन की खोज और उत्पादन को पारंपरिक खनन के समान नहीं माना जा सकता। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:39 +0530</pubDate>
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<title>Nirmala Sitharaman ने रूसी वित्त मंत्री Siluanov से की बात, SCO विकास बैंक पर हुई चर्चा</title>
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<description><![CDATA[ सागर कुलकर्णीवॉशिंगटन, दो सितंबर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने रूसी समकक्ष एंटोन सिलुआनोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने तथा शंघाई सहयोग संगठन विकास बैंक की स्थापना पर चर्चा की।
दोनों मंत्रियों ने यहां से करीब 760 किलोमीटर दूर एशविल में जी20 सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर (एफएमसीबीजी) की बैठक से इतर सोमवार को मुलाकात की।
वित्त मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी बयान के अनुसार, ‘‘दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने, क्षेत्रीय एवं वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम तथा बहुपक्षीय क्षेत्र में साझा हित के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।’’
सीतारमण और सिलुआनोव ने ‘न्यू डेवलपमेंट बैंक’ तथा ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक’ में सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने दोनों संस्थानों को प्रभावी बहुपक्षीय विकास बैंकों के रूप में मजबूत करने के लिए साझा हित वाले क्षेत्रों की संभावनाएं भी तलाशीं।
बयान में कहा गया, ‘‘उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन विकास बैंक की स्थापना पर भी चर्चा की।’’
जी20 में सिलुआनोव की मौजूदगी अमेरिका में इस बहुपक्षीय मंच की बैठक में किसी रूसी नेता की पहली व्यक्तिगत भागीदारी थी।
इससे पहले सिलुआनोव ने अप्रैल 2022 में जी20 की बैठक में ऑनलाइन हिस्सा लिया था, जिसके विरोध में कई पश्चिमी देशों के वित्त मंत्रियों ने बैठक से बाहर निकलकर प्रदर्शन किया था।
रूस ने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा करने के बाद सबसे विकसित औद्योगिक देशों के समूह जी-8 से अपनी सदस्यता गंवा दी थी, लेकिन वह जी20 का सदस्य बना हुआ है।
जी-8 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं।
सिलुआनोव को आमंत्रित किए जाने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यालय ‘ओवल ऑफिस’ में पत्रकारों के सवाल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा, ‘‘देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम सभी के साथ अच्छे संबंध रखना पसंद करते हैं। मेरी सफलता का एक कारण यह है कि मैं सभी के साथ अच्छे संबंध रखता हूं।’’
सिलुआनोव ने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने रूस-अमेरिका वित्तीय संबंधों और जी20 के भीतर सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:39 +0530</pubDate>
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<title>EV Shift सिर्फ बिक्री तक सीमित नहीं, Design और Localization पर दें ध्यान: HD Kumaraswamy</title>
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<description><![CDATA[  केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने बुधवार को वाहन उद्योग से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की ओर बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन एवं स्थानीयकरण पर ध्यान देने का आग्रह किया।
 उन्होंने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक परिवहन की सफलता का आकलन केवल बिकने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या से नहीं किया जा सकता।
 भारी उद्योग और इस्पात मंत्री ने वाहन एवं वाहन कलपुर्जा उद्योग से अधिक स्वच्छ, दक्ष और उभरती प्रौद्योगिकियों में अधिक मजबूती से निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य केवल भारत में विनिर्माण करना नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भारत में उत्पाद तैयार करना होना चाहिए।
 कुमारस्वामी ने कहा, ‘‘भारी उद्योग मंत्रालय योजना के क्रियान्वयन में सुधार, परिचालन संबंधी मुद्दों के समाधान एवं निवेश तथा नवाचार के लिए अनुकूल माहौल बनाने के वास्ते एसीएमए, सियाम और उद्योग से जुड़े हितधारकों के साथ मिलकर काम करता रहेगा।’’
 मंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाएं निवेश, घरेलू मूल्यवर्धन, उन्नत प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और स्वच्छ परिवहन की ओर बदलाव को समर्थन दे रही हैं।
 उन्होंने कहा कि भारत में हरित परिवहन की दिशा में बदलाव गति पकड़ रहा है।
 कुमारस्वामी ने कहा, ‘‘हालांकि, हमारी सफलता का आकलन केवल बिकने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या से नहीं किया जा सकता। इसे इस आधार पर भी मापा जाना चाहिए कि कितनी प्रौद्योगिकी भारत में विकसित की जा रही है, कितना मूल्य देश में जोड़ा जा रहा है, कितने एमएसएमई नई आपूर्ति श्रृंखलाओं में भाग ले रहे हैं और भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजारों में कितनी प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।’’
 मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप भारत जब 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब साझा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए।
 उन्होंने जोर देकर कहा, ‘‘भारत को केवल वैश्विक परिवहन बदलाव में भाग नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसकी अगुवाई करने में भी भूमिका निभानी चाहिए।’’
 केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले चरण में नेतृत्व, बड़े पैमाने पर उत्पादन, स्थानीयकरण को और बढ़ाने, नवाचार को गति देने तथा भारत को उन्नत एवं हरित परिवहन प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी केंद्र बनाने पर ध्यान देना होगा।
 कुमारस्वामी ने कहा, ‘‘वाहन एवं इनका कलपुर्जा उद्योग इस यात्रा का केंद्र है। यह लाखों लोगों की आजीविका का सहारा है, विशाल एमएसएमई परिवेश को आधार देता है और इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, रसायन, लॉजिस्टिक्स तथा सेवाओं सहित कई क्षेत्रों पर व्यापक गुणक प्रभाव डालता है।’’
 मंत्री ने बताया कि वाहन एवं वाहन कलपुर्जा उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं।
 कुमारस्वामी ने कहा कि 30 जून, 2026 तक मंजूर आवेदकों ने 45,477 करोड़ रुपये के निवेश की सूचना दी है जिससे 67,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।
 उन्होंने यहां ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसीएमए) के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:38 +0530</pubDate>
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<title>Supreme Court का OIL को बड़ा निर्देश: Dibru&#45;Saikhowa Drilling विवाद पर दायर करें नई याचिका</title>
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 प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष ओआईएल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने आग्रह किया कि मामला बेहद जरूरी है और इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
 द्विवेदी ने कहा, ‘‘यह मामला बेहद जरूरी है क्योंकि यह क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के किनारे है। सभी मंजूरियां मिल चुकी हैं लेकिन सरकार 2023 के इस अदालत के उस आदेश से खुद को बंधा मानती है, जिसमें खनन पर रोक लगाई गई थी। यह खनन नहीं है। पाइपलाइन उद्यान के बाहर बिछाई जा रही है। यह 4,000 मीटर नीचे जाती है और फिर क्षैतिज रूप से आगे बढ़ती है।’’
 उन्होंने कहा कि यह आवेदन 1995 के लंबित मामले ‘टी. एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ’ में दायर किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण मुकदमा है, जिसने वन संरक्षण और पर्यावरण संबंधी न्यायशास्त्र को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है।
 द्विवेदी ने मामले की तात्कालिकता पर जोर देते हुए कहा कि प्रस्तावित परियोजना देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है।
 उन्होंने पीठ को बताया कि रजिस्ट्री अंतरिम आवेदन को संख्या नहीं दे रही है क्योंकि पहले इस लंबित मामले में ऐसे आवेदनों को स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया गया था।
 प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यदि नया कारण उत्पन्न हुआ है तो आवेदक नयी याचिका दायर कर सकता है।
 उन्होंने कहा, ‘‘हम उस पूरे मामले को बंद करना चाहते थे। अगर कोई नया कारण है तो नयी याचिका दायर करें और हम उस पर सुनवाई करेंगे। रजिस्ट्री अंतरिम आवेदन को सूचीबद्ध नहीं कर सकती क्योंकि इस संबंध में आदेश है।’’
 द्विवेदी ने परियोजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इसका संबंध देश की करीब तीन प्रतिशत तेल जरूरत से है।
 उन्होंने पीठ से अंतरिम आवेदन वापस लेने और नयी याचिका दायर करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मामले को दिन की कार्यवाही की शुरुआत या अंत में भी सुना जा सकता है।
 पीठ ने कहा, ‘‘अनुरोध के अनुसार अंतरिम आवेदन वापस लेने की अनुमति दी जाती है और नयी याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है।’’
 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने अपनी याचिका में वन सलाहकार समिति के फैसले और इसके बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा तिनसुकिया जिले में परियोजना के लिए 0.069 हेक्टेयर वन भूमि के गैर-वानिकी इस्तेमाल की मंजूरी देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी है।
 कंपनी ने कहा कि अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय के 26 अप्रैल, 2023 के उस फैसले को गलत तरीके से लागू किया, जिसमें राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों तथा उनकी सीमाओं से एक किलोमीटर के दायरे में खनन पर रोक लगाई गई थी।
 ओआईएल के अनुसार, विस्तारित पहुंच ‘ड्रिलिंग’ के जरिये हाइड्रोकार्बन की खोज और उत्पादन को पारंपरिक खनन के समान नहीं माना जा सकता। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:38 +0530</pubDate>
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<title>World Bank Chief Ajay Banga से मिलीं Finance Minister Nirmala Sitharaman, MSME और Infrastructure पर चर्चा</title>
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<description><![CDATA[  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की और भारत तथा इस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
 सीतारमण ने मंगलवार को एशविल में जी20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर (एफएमसीबीजी) की बैठक से इतर बंगा से मुलाकात की।
 वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया, ‘‘केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत के साथ विश्व बैंक समूह के लगातार जुड़ाव की सराहना की और 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर के विकास नीति वित्तपोषण (डीपीएफ) को तेजी से मंजूरी दिए जाने का उल्लेख किया।’’
 बयान में कहा गया कि सीतारमण ने सिडबी के जरिये सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के समर्थन की भी सराहना की। इसे रिकॉर्ड समय में मंजूरी दी गई थी और इसका एमएसएमई क्षेत्र पर सकारात्मक असर पड़ा है।
 वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘‘दोनों नेताओं ने भारत तथा विश्व बैंक समूह के बीच साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। इसमें भारत में बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एमआईजीए) की बड़ी भूमिका तलाशना भी शामिल है, ताकि गारंटी के व्यवस्थित इस्तेमाल और निजी पूंजी को अधिक जुटाने के जरिये कॉरपोरेट, बुनियादी ढांचा और स्थानीय बॉन्ड बाजारों को गहरा किया जा सके।’’
 बयान में कहा गया कि बातचीत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए ऋण साख बढ़ाने के वास्ते क्षेत्र-आधारित और कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण पर भी चर्चा हुई।
 बयान के अनुसार, बंगा ने भारत के बुनियादी ढांचे में हुए महत्वपूर्ण बदलाव की सराहना की और कहा कि भारत की विकास संबंधी महत्वाकांक्षाओं को समर्थन देने के लिए विश्व बैंक समूह के साधनों का और अधिक इस्तेमाल करने की संभावनाएं हैं। इसमें एमआईजीए की भागीदारी और विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए राजनीतिक जोखिम बीमा भी शामिल है।
 सीतारमण ने भारत में ‘ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज हब’ स्थापित करने के लिए विश्व बैंक समूह के साथ भारत के जुड़ाव का उल्लेख किया। उन्होंने कृषि जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशने और इसके जल्द शुरू होने की दिशा में प्रगति की उम्मीद जताई।
 बयान में कहा गया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने नए भारत-विश्व बैंक समूह देश साझेदारी ढांचे के तहत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी पर्यटन स्थलों के विकास पर भी चर्चा की। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) की नीतिगत और बुनियादी ढांचा सहायता, आईएफसी के निवेश और एमआईजीए की गारंटी को एक समन्वित दृष्टिकोण के तहत जोड़ा जाएगा।
 वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने साझेदारी को पारंपरिक ऋणदाता-ऋण लेने वाले संबंध से आगे बढ़ाकर वैश्विक ज्ञान, नवाचार तथा निजी पूंजी जुटाने के लिए एक रणनीतिक मंच बनाने पर भी चर्चा की। इसमें भारत के व्यापक स्तर और क्रियान्वयन क्षमता को विश्व बैंक समूह की वैश्विक विशेषज्ञता और वित्तीय साधनों के साथ जोड़ा जाएगा। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:38 +0530</pubDate>
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<title>Subhash Chandra ने NCLT की पांच सदस्यीय पीठ के गठन को NCLAT में दी चुनौती</title>
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<description><![CDATA[ एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने उनके खिलाफ व्यक्तिगत दिवाला मामले की सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय पीठ गठित किए जाने के राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के फैसले का बुधवार को विरोध किया। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण को ऐसी पीठ गठित करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष चंद्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सस्मित पात्रा ने एनसीएलटी के आदेश को ‘‘त्रुटिपूर्ण और गलत’’ बताया और कहा कि उसे पांच सदस्यीय पीठ गठित करने का ‘‘अधिकार नहीं है।’’ पात्रा ने कहा कि पांच सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को एनसीएलटी के सदस्य (न्यायिक) निलेश शर्मा के आदेश पर रोक लगा दी थी।शर्मा को एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ के अलग-अलग फैसले के बाद तीसरे सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। एनसीएलटी ने मंगलवार को एस्सेल समूह के चेयरमैन चंद्रा को अपनी संपत्तियां हस्तांतरित करने से रोक दिया था और समूह की उधारी के लिए दी गई व्यक्तिगत गारंटी से जुड़े दावों के निपटारे की अनुमति देने वाले आदेश पर रोक लगा दी थी। इन दावों की राशि करीब 22,006 करोड़ रुपये है, जबकि चंद्रा ने करीब 6.5 करोड़ रुपये में इनके निपटारे की पेशकश की थी।पात्रा ने दलील दी, ‘‘किस अधिकार के तहत’’ इस पर रोक लगाई गई और ‘‘यह पांच सदस्यीय पीठ एक साथ कब बैठी? ऐसी कौन-सी कार्यवाही हुई जिसके आधार पर इस पांच सदस्यीय पीठ ने केवल एक आदेश पारित किया?’’ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, केनरा बैंक और यूनियन बैंक जैसे असहमत ऋणदाताओं की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि तीसरे सदस्य के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को ‘‘दोबारा सुनवाई का विकल्प खुला रखते हुए निस्तारित किया जा सकता है’’, क्योंकि कुछ प्रतिवादी इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेजे जाने को चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मामले में ‘‘बहुत असामान्य परिस्थितियां’’ हैं, क्योंकि इसमें ‘‘तीन विचार’’ सामने आए हैं जो ‘‘एक-दूसरे से अलग’’ हैं।इसे भी पढ़ें: Subhash Chandra के 6.5 करोड़ रुपये के कर्ज निपटान आदेश और संपत्ति हस्तांतरण पर NCLT की रोकऐसे में इस मुद्दे की जांच के लिए बड़ी पीठ का गठन उचित है। पात्रा ने हालांकि इसका विरोध करते हुए कहा कि सदस्य (न्यायिक) अशोक कुमार भारद्वाज और निलेश शर्मा के आदेश पुनर्भुगतान योजना और पात्रता के मुद्दों पर एक-दूसरे के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि सदस्य (न्यायिक) अशोक कुमार भारद्वाज के पहले आदेश में पुनर्भुगतान योजना को लेकर स्थिति स्पष्ट है और निलेश शर्मा का आदेश भी इसी के अनुरूप है।पात्रा ने कहा, ‘‘ जहां तक पात्रता के संबंध में धारा-79 का सवाल है, दोनों की राय एक जैसी है। इसलिए यह कहना कि इन सभी मुद्दों पर फिर से मुकदमा चलाना होगा, पूरी तरह गलत है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 419(5) का दायरा बहुत सीमित है।’’ उन्होंने कहा कि धारा-419(6) में कहा गया है कि यदि कोई अलग राय हो तो उस अलग राय पर किसी अन्य सदस्य या सदस्यों द्वारा विचार किया जाना चाहिए।इसे भी पढ़ें: सुभाष चंद्रा के दिवाला मामले में NCLT ने बनाई पांच सदस्यीय विशेष पीठउन्होंने सवाल किया, ‘‘यह एनसीएलटी को दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) या कंपनी कानून के तहत पांच सदस्यीय पीठ गठित करने का अधिकार नहीं देता। फिर किस प्राधिकार, किस अधिकार के तहत पांच सदस्यीय पीठ गठित की गई?’’ राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने सोमवार को पांच सदस्यीय पीठ का गठन किया था। इस पीठ ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करने के बाद मंगलवार को निलेश शर्मा के आदेश के अमल पर रोक लगा दी थी और मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर, 2026 की तारीख तय की थी।यह विवाद अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी पहुंचा, जहां असहमत ऋणदाताओं ने तीसरे सदस्य के आदेश को चुनौती दी है। मेहता ने बुधवार को एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ से अपील का निस्तारण करने को कहा, क्योंकि पांच सदस्यीय एनसीएलटी पीठ ने मंगलवार को तीसरे सदस्य और निर्णायक न्यायाधीश निलेश शर्मा के आदेश पर रोक लगा दी थी। पात्रा ने हालांकि दलील दी कि पांच सदस्यीय एनसीएलटी पीठ को अलग-अलग फैसला देने वाली दो सदस्यीय पीठ के दोनों आदेशों सहित तीनों आदेश पर रोक लगानी चाहिए थी।उन्होंने सॉलिसिटर जनरल की अपील वापस लेने की अर्जी का भी विरोध किया। एनसीएलएटी की पीठ की अध्यक्षता कर रहे कार्यवाहक चेयरपर्सन न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने कहा कि पांच सदस्यीय पीठ का गठन ‘‘हमारे समक्ष चुनौती का मुद्दा नहीं है।’’ मेहता ने इसके जवाब में सुझाव दिया कि चंद्रा पक्ष को उस आदेश को अलग से चुनौती देने की अनुमति दी जाए और उनकी अपनी अपील लंबित रखी जाए। उन्होंने कहा कि इस तरीके से आगे बढ़ने में उन्हें ‘‘कोई परेशानी नहीं’’ है।इसे भी पढ़ें: सुभाष चंद्रा की समाधान योजना पर NCLT के फैसले को बैंकों ने NCLAT में दी चुनौतीहालांकि, एनसीएलएटी की पीठ ने कहा कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। पात्रा ने एनसीएलएटी से कहा कि 22,006 करोड़ रुपये के स्वीकृत ऋणदाता दावों के मुकाबले 6.5 करोड़ रुपये के प्रस्तावित भुगतान को लेकर चंद्रा को पूरे देश में बदनाम किया जा रहा है, जबकि फिलहाल पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी देने वाला कोई अंतिम आदेश मौजूद नहीं है। इस पर मेहता ने कहा, ‘‘इस मंच का इस्तेमाल अदालत के बाहर कुछ कहने के लिए नहीं किया जा सकता... इस मंच का इस्तेमाल ऐसी बात कहने के लिए किया जा रहा है, जो कल मीडिया में छपेगी।यह वह मंच नहीं है।’’ एनसीएलएटी की पीठ ने भी सहमति जताते हुए कहा, ‘‘अगर आपकी कोई शिकायत है तो मामला एनसीएलटी के समक्ष लंबित है। आप वहीं अपनी शिकायत उठाएं।’’ इसके बाद मेहता ने अपील वापस लेने की अर्जियों पर जोर नहीं दिया और अनुरोध किया कि अपील लंबित रखी जाए। एनसीएलएटी ने इस पर सहमति जताते हुए याचिकाओं को सुनवाई के लिए सात अक्टूबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:37 +0530</pubDate>
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<title>Mahanadi Coalfields लाएगा IPO, Coal India बेचेगी 10% हिस्सेदारी</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, दो सितंबर महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास शुरुआती दस्तावेज दाखिल किए हैं। प्रस्तावित आईपीओ के तहत उसकी प्रवर्तक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड अपनी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी। दस्तावेजों के मसौदा (डीआरएचपी) के अनुसार, आईपीओ पूरी तरह बिक्री पेशकश (ओएफएस) के रूप में होगा।इसके तहत कोल इंडिया एमसीएल के 66,18,36,300 शेयर बेचेगी। इसमें कोई नया शेयर जारी नहीं किया जाएगा। डीआरएचपी 31 अगस्त को दाखिल किया गया।निर्गम में केवल ओएफएस शामिल होने के कारण ओडिशा स्थित एमसीएल को आईपीओ से कोई राशि नहीं मिलेगी। शेयरों की बिक्री से प्राप्त पूरी राशि कोल इंडिया को प्राप्त होगी। देश के प्राथमिक बाजार में साल की अपेक्षाकृत धीमी शुरुआत के बाद कारोबारी गतिविधियां तेज होने के बीच यह आईपीओ दस्तावेज दाखिल किया गया है।एमसीएल की स्थापना 1992 में हुई थी और इसने वित्त वर्ष 2025-26 में 21.83 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया। एमसीएल कोल इंडिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक अनुषंगी कंपनी है और बीते वित्त वर्ष में इसने कोल इंडिया के कुल कोयला उत्पादन में करीब 28 प्रतिशत का योगदान दिया। कोल इंडिया की देश के कुल कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है।कोल इंडिया इस साल अपनी दो अनुषंगी कंपनियों - भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई) को पहले ही सूचीबद्ध करा चुकी है। कोल इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक बी साईराम ने सोमवार को कहा था कि उसकी दो बड़ी अनुषंगी कंपनियों - साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) और एमसीएल के आईपीओ चालू वित्त वर्ष में पूरे कर लिए जाएंगे। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:36 +0530</pubDate>
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<title>Tatsuya Fujimoto बने Iffco&#45;Tokio General Insurance के नए MD and CEO, Subrata Mondal की ली जगह</title>
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<description><![CDATA[  साधारण बीमा कंपनी इफको-टोकिओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. ने बुधवार को तात्सुया फुजिमोटो को अपना नया प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करने की घोषणा की।
 उन्होंने सुब्रत मंडल का स्थान लिया है। इससे पहले फुजिमोटो कंपनी में निदेशक (परिचालन) थे।
 इफको-टोकिओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बयान में कहा कि निदेशक (परिचालन) का पद संभालने से पहले फुजिमोटो नवंबर 2024 से जून 2025 तक कंपनी में वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक और मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।
 फुजिमोटो ने जुलाई 1998 में टोकिओ मरीन ग्रुप के बिक्री विभाग से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 28 साल के करियर में समूह के अंदर कई जिम्मेदारियां निभाई हैं।
 फुजिमोटो ने कहा,  प्रबंध निदेशक और सीईओ का पद संभालना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। मैं हमारी बेहतरीन टीम को विकास के अगले चरण में ले जाने और भविष्य में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए उत्साहित हूं...।’’
 इफको-टोकिओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लि. (इफको) और जापान के टोकिओ मरीन समूह के बीच 51:49 के अनुपात में संयुक्त उद्यम है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:36 +0530</pubDate>
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<title>JioHotstar ने UK, Canada और Singapore में शुरू किया अपना ग्लोबल OTT प्लेटफॉर्म</title>
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<description><![CDATA[ जियोस्टार के स्वामित्व वाले ओटीटी मंच जियोहॉटस्टार ने बुधवार को ब्रिटेन, कनाडा और सिंगापुर में अपनी सेवाएं शुरू करने की घोषणा की। इसके साथ ही कंपनी ने 12 से अधिक भाषाओं में 1.60 लाख घंटे से अधिक की सामग्री के साथ वैश्विक मनोरंजन मंच बनने की दिशा में कदम बढ़ाया है। पचास करोड़ से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं वाले जियोहॉटस्टार का अंतरराष्ट्रीय विस्तार दर्शकों को व्यक्तिगत सुझावों, संवादात्मक सुविधाओं और कई सदस्यता विकल्पों के जरिये मनोरंजन सामग्री खोजने और उससे जुड़ने का नया अनुभव देगा।इसे भी पढ़ें: Jio Recharge Offer: 84 Days Validity के साथ Unlimited 5G Data, Netflix और Gemini Accessकंपनी ने बयान में कहा कि मंच इन बाजारों में दक्षिण एशियाई प्रवासियों को लक्षित करेगा और व्यापक वैश्विक दर्शकों को भी आकर्षित करेगा। इन बाजारों में हर साल 30,000 घंटे से अधिक नई सामग्री जोड़ी जाएगी। इसमें नए मूल कार्यक्रम, लोकप्रिय फ्रेंचाइजी और टेलीविजन की व्यापक सामग्री शामिल होगी।जियोस्टार के अंतरराष्ट्रीय कारोबार प्रमुख अमित मल्होत्रा ने कहा, ‘‘स्ट्रीमिंग मंच ने पिछले दशक में अपनी सामग्री के आधार पर प्रतिस्पर्धा की है। हमारा मानना है कि अब बड़ा अवसर यह है कि दर्शक मनोरंजन का अनुभव किस तरह करते हैं, उसे नए सिरे से परिभाषित किया जाए।’’ उन्होंने कहा कि दक्षिण एशियाई दर्शकों का विभिन्न भाषाओं, पीढ़ियों और परिवारों में भारतीय मनोरंजन से गहरा जुड़ाव है। साथ ही, दुनियाभर के दर्शक अपने से अलग कहानियों और संस्कृतियों को भी तेजी से देखना चाहते हैं।इसे भी पढ़ें: Hunkkaar Official Teaser | अनीट पड्डा ने निभाया पीड़िता का दमदार रोल, इंसाफ के लिए लड़ती दिखीं फातिमा सना शेखमल्होत्रा ने कहा कि कंपनी इस व्यापक और कम सेवा वाले वैश्विक दर्शक वर्ग के लिए मंच तैयार करने का अवसर देखती है। न कि केवल भारतीय स्ट्रीमिंग सेवा को नए बाजारों में ले जाने का। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:35 +0530</pubDate>
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<title>Hyundai भारत में लॉन्च करेगी दो नए SUV मॉडल, दूसरे पायदान पर लौटने का लक्ष्य</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, दो सितंबर हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) इलेक्ट्रिक वाहन समेत दो नए स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) पेश करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की मंशा रखती है जिससे वह एक बार फिर भारतीय बाजार में दूसरे स्थान पर आ सके। कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) तरुण गर्ग ने बुधवार को कहा कि हुंदै इंडिया त्योहारों के दौरान मध्यम आकार की एक नई एसयूवी पेश करने की योजना बना रही है।इसके बाद चार मीटर से कम लंबाई वाले वाहन खंड में एक इलेक्ट्रिक एसयूवी पेश की जाएगी। इन नए मॉडल के दम पर कंपनी चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में उद्योग की वृद्धि दर से बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर आश्वस्त है। गर्ग ने भारतीय वाहन कलपुर्जा विनिर्माता संघ (एसीएमए) के वार्षिक सत्र से इतर संवाददाताओं से कहा कि नए मॉडल आने के साथ हुंदै की इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी अगले साल उद्योग के करीब सात प्रतिशत के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है।कंपनी के पास फिलहाल क्रेटा ईवी और आयोनिक- 5 जैसे इलेक्ट्रिक मॉडल भी हैं। गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में उद्योग की वृद्धि पिछले साल के ऊंचे आधार के कारण प्रभावित हो सकती है, लेकिन हुंदै पर इसका असर नए मॉडल के कारण काफी हद तक खत्म हो जाएगा। पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही में वाहन उद्योग की वृद्धि कमजोर रही थी, लेकिन 22 सितंबर, 2025 को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती के बाद मांग में तेजी आई।गर्ग ने कहा, “चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में पूरे उद्योग की मात्रा में पांच से छह प्रतिशत वृद्धि हो सकती है। हमारे लिए यह आठ से 10 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। पूरे वित्त वर्ष में उद्योग करीब आठ से 10 प्रतिशत बढ़ सकता है और हुंदै भी पूरे साल के लिए इसी तरह की वृद्धि की उम्मीद कर रही है।”
यह पूछे जाने पर कि क्या कंपनी अपनी बाजार हिस्सेदारी और खोया हुआ दूसरा स्थान फिर हासिल करने के लिए तेजी से विस्तार करेगी, गर्ग ने कहा, “बिल्कुल... हम दूसरे स्थान को हासिल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।”
हुंदै भारतीय वाहन कंपनियों महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स से पीछे छूट गयी है।अगस्त के लिए वाहन पंजीकरण का हवाला देते हुए गर्ग ने कहा, ‘‘परंपरागत इंजन (आईसीई) खंड में हम दूसरे नंबर पर हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:34 +0530</pubDate>
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<title>Siegwerk करेगा Bhiwadi प्लांट का विस्तार, राजस्थान में निवेश 630 करोड़ रुपये पहुंचा</title>
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<description><![CDATA[ जयपुर, दो सितंबर पैकेजिंग स्याही निर्माता कंपनी सीगवर्क ने राजस्थान में अबतक 630 करोड़ रुपये का निवेश किया है और भिवाड़ी स्थित अपने परिचालन का विस्तार करने की योजना बनाई है। कंपनी इस संयंत्र को दुनिया में अपना सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। कंपनी के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि जर्मनी की इस कंपनी ने वर्ष 2026 में भारत में परिचालन के 20 वर्ष पूरे किए हैं। कंपनी की भारत में विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में और निवेश करने की योजना है। भिवाड़ी स्थित कंपनी के संयंत्र की मौजूदा वार्षिक उत्पादन क्षमता 35,000 टन है।यह 19 एकड़ क्षेत्र में फैला है और यहां करीब 600 लोग कार्यरत हैं। सीगवर्क एशिया के अध्यक्ष आशीष प्रधान ने कहा कि राजस्थान स्थित संयंत्र कंपनी के वैश्विक परिचालन में अब और बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, कंपनी विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के साथ प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में उच्च मूल्य वाली क्षमताएं विकसित कर रही है।प्रधान ने बताया कि कंपनी भिवाड़ी में अपना वैश्विक क्षमता केंद्र भी विकसित कर रही है। इसका उद्देश्य भारत के बाहर के बाजारों के लिए समाधान और विशेषज्ञता तैयार करना है। उन्होंने कहा कि संयंत्र का विस्तार कर उत्पादन क्षमता और स्वचालन बढ़ाया जा रहा है।इसके बाद यह दुनिया भर में सीगवर्क का सबसे बड़ा ‘सेंटर ऑफ एक्सिलेंस’ बनने की उम्मीद है। प्रधान ने कहा, अब हमारा ध्यान अपने नेटवर्क को और मजबूत करने तथा ऐसी क्षमताएं विकसित करने पर है, जिससे हम न केवल भारतीय बाजार बल्कि पूरे एशिया और दुनिया भर के ग्राहकों और कारोबार की जरूरतें पूरी कर सकें। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:34 +0530</pubDate>
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<title>US Dollar के मुकाबले Rupee दो पैसे गिरकर 94.97 के स्तर पर बंद हुआ</title>
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<description><![CDATA[ रुपये ने बुधवार को सीमित दायरे में कारोबार किया और अंत में दो पैसे की मामूली गिरावट के साथ 94.97 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर आ गया। विदेशी पूंजी के प्रवाह से मिले समर्थन पर कमजोर घरेलू शेयर बाजार और मजबूत अमेरिकी डॉलर का असर भारी पड़ा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) रुपये की गिरावट पर नजर रख रहा है, क्योंकि ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़कर 95 डॉलर प्रति बैरल हो गई है और अमेरिका-ईरान तनाव फिर बढ़ने से बाजार में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति के बीच डॉलर सूचकांक 99.80 के आसपास बना हुआ है।इसके अलावा, बाजार भागीदारों ने सितंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की संभावना जताई है। इससे अमेरिकी बॉन्ड पर प्रतिफल बढ़ा है और डॉलर में व्यापक तेजी आई है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 94.97 प्रति डॉलर पर खुला।इसे भी पढ़ें: वैश्विक तनाव और महंगे Crude Oil के दबाव में टूटा रुपया, डॉलर के सामने 94.97 पर आयाकारोबार के दौरान यह 94.83 के ऊंचे और 94.99 के निचले स्तर तक गया। कारोबार के अंत में रुपया यह 94.97 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर रहा जो पिछले बंद भाव से दो पैसे की गिरावट है। मिराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा, ‘‘अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला किए जाने से भू-राजनीतिक तनाव फिर बढ़ गया है।इसे भी पढ़ें: आरबीआई आंकड़े: पहली तिमाही में देश का कैड बढ़कर 4.2 अरब डॉलर पहुंचाइससे कच्चे तेल की कीमतों में और तेजी आई है। ऐसे में हमारा अनुमान है कि रुपया थोड़ी नकारात्मक धारणा के साथ कारोबार करेगा... ’’ उन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपये का हाजिर भाव 94.70 से 95.25 के दायरे में रहने के आसार हैं। इस बीच, दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती को मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.14 प्रतिशत बढ़कर 99.82 पर पहुंच गया।घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 373.93 अंक टूटकर 76,570.35 अंक पर जबकि निफ्टी 141.35 अंक की गिरावट के साथ 23,914.45 अंक पर बंद हुआ। अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट कच्चा तेल का भाव वायदा कारोबार में 0.44 प्रतिशत चढ़कर 95.07 डॉलर प्रति बैरल हो गया। यह तेजी होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिये कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने की आशंका के बीच आई।इसे भी पढ़ें: अमेरिकी Dollar के मुकाबले 28 पैसे की मजबूती के साथ 94.94 पर बंद हुआ रुपयाशेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को शुद्ध रूप से 1,143.38 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:34 +0530</pubDate>
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<title>US&#45;Iran Tension के बीच फिर दहला West Asia, $100 के पार पहुंची Crude Oil की कीमतें</title>
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<description><![CDATA[ पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच फिर शुरू हुए सीधे हमलों ने दुनिया के ऊर्जा बाजार की चिंता बढ़ा दी है। होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के कारण क्षेत्रीय तेल कीमतें एक बार फिर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई हैं। इससे यह आशंका गहरा रही है कि संघर्ष लंबा खिंचा तो तेल आपूर्ति के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा दबाव पड़ सकता है।मौजूदा जानकारी के अनुसार मंगलवार को एक महीने बाद अमेरिका और ईरान के बीच सीधे हमलों का नया दौर शुरू हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लारक द्वीप पर हमले के बाद आगे भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण होर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकरों की आवाजाही पहले ही मुश्किल हो चुकी है। इसी बीच सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको ने फारस की खाड़ी से तेल प्रवाह बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ईरानी ड्रोन हमलों ने इस प्रयास को प्रभावित कर दिया।मंगलवार को सऊदी तेल लेकर जा रहे दो बड़े टैंकर सिद्र और सेनेगल प्रॉस्पेरिटी पर होर्मुज से निकलते समय प्रक्षेप्य से हमला हुआ। यह घटना ऐसे समय हुई जब अरामको ने अगस्त में खाड़ी से तेल लदान बढ़ाकर करीब सात लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रेंट तेल करीब 92 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जबकि पश्चिम एशिया के कुछ प्रमुख तेल मानक 100 डॉलर से ऊपर पहुंच गए।तेल की बढ़ती कीमतों के बीच एक और चिंता वैश्विक बांड बाजार से जुड़ी है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में दीर्घकालिक बांड पर ब्याज दरें 2008 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक के नए प्रमुख केविन वॉल्श द्वारा महंगाई पर कड़ा रुख अपनाने के संकेत के बाद दस वर्षीय अमेरिकी सरकारी बांड की दर 4.76 प्रतिशत तक पहुंच गई। जापान में यह दर 3 प्रतिशत से ऊपर और 30 साल के उच्च स्तर पर पहुंची, जबकि ब्रिटेन में दस वर्षीय बांड की दर 5.2 प्रतिशत तक चली गई।गौरतलब है कि महंगा कर्ज अर्थव्यवस्था में मांग को कमजोर कर सकता है। वाहन खरीद, हवाई यात्रा, निर्माण, कारखानों और माल ढुलाई पर इसका असर पड़ सकता है। वहीं तेल निकालने, पाइपलाइन बनाने और नई परियोजनाओं की लागत भी बढ़ती है। बाजार में इस महीने अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत बढ़ोतरी की करीब 60 प्रतिशत संभावना मानी जा रही है।इस बीच ऊर्जा क्षेत्र में कई बड़े सौदे भी हुए हैं। वनओक ने ब्राजोस मिडस्ट्रीम की पश्चिम टेक्सास स्थित प्राकृतिक गैस परिसंपत्तियां 4.4 अरब डॉलर में खरीदी हैं। शेल और शेवरॉन ने घाना के साउथ डीपवाटर टानो तेल क्षेत्र में प्रवेश के लिए प्रारंभिक समझौता किया है। इक्विनोर और स्टैंडर्ड लिथियम ने अर्कांसस की लिथियम परियोजना के लिए एलजी एनर्जी सॉल्यूशन के साथ दूसरा बाध्यकारी खरीद समझौता किया है।मौजूद जानकारी के अनुसार एनर्जियन मिस्र में बीपी की कुछ तेल परिसंपत्तियां करीब एक अरब डॉलर में खरीदने के लिए बातचीत कर रही है, जबकि डीएनओ करीब 40 करोड़ डॉलर में कैप्रिकॉर्न एनर्जी को खरीदने जा रही है। दूसरी ओर रूस ने प्रतिबंधों के बीच आर्कटिक एलएनजी-2 परियोजना के लिए इस्तेमाल होने वाले जहाजों का बेड़ा बढ़ाकर 20 कर दिया है।चीन में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता पहली बार कोयले से आगे निकल गई है। वहीं जस्ता की कीमत चार साल के उच्च स्तर पर पहुंची और चिली में खराब मौसम के कारण तांबे का उत्पादन 2011 के बाद जुलाई में सबसे निचले स्तर पर रहा है। इन घटनाओं से साफ है कि पश्चिम एशिया का संघर्ष अब केवल तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा, धातु, व्यापार और वैश्विक मांग पर भी असर डालने वाला है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:33 +0530</pubDate>
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<title>India की 7.8% Real GDP Growth पर क्यों मचा है घमासान? Piyush Goyal ने Critics को दिया कड़ा संदेश</title>
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<description><![CDATA[ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन अर्थशास्त्रियों और आलोचकों पर निशाना साधा जिन्होंने हालिया GDP आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में देश की रिकॉर्ड 7.8% वास्तविक आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत को दिखाती है और इसे अलग-अलग GDP सीरीज़ के आंकड़ों की तुलना करके खारिज नहीं किया जा सकता। गोयल ने कहा सच को छिपाया नहीं जा सकता... मंत्री ये आंकड़े खुद नहीं बनाते।&quot; उन्होंने आलोचकों पर लोगों का मनोबल गिराने के लिए आर्थिक आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। सरकार की बदली हुई GDP सीरीज़ और इस दावे के बीच उनकी ये बातें सामने आईं कि अगर पिछले साल की GDP को कम नहीं किया गया होता, तो पहली तिमाही में ग्रोथ लगभग 2.6% होती।इसे भी पढ़ें: Ram Mandir Trust के CEO Jeetendra Mishra का पहला बयान: इसे रामलला का आशीर्वाद मानता हूंगोयल ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो हाल के आंकड़ों पर सवाल उठा रहे थे, जिनमें पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग और अर्थशास्त्री व रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन शामिल हैं। हालांकि, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और कहा, कुछ बेरोज़गार लोग खुद को अर्थशास्त्री कहते हैं और देश को नुकसान पहुँचाने के लिए टीवी चैनलों पर आते हैं। उनकी बातों में न आएं। गर्ग ने ग्रोथ के ताज़ा आंकड़ों के आधार पर सवाल उठाए हैं, वहीं राजन ने भी भारत की आर्थिक वृद्धि और इन आंकड़ों को तैयार करने के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। गोयल ने ऐसे आलोचकों पर अर्थव्यवस्था के बारे में नकारात्मक माहौल बनाने का आरोप लगाया और लोगों से अपील की कि वे उनकी बातों से प्रभावित न हों।इसे भी पढ़ें: भारत-UAE की 100 बिलियन डॉलर की यारी, सकपकाया चीनउन्होंने कहा आप दुनिया को बताएं कि 140 करोड़ भारतीयों की यह उपलब्धि ऐसी है जिस पर हम सभी को गर्व है। उन्होंने उन विपक्षी नेताओं पर भी निशाना साधा, जिनके बारे में उन्होंने आरोप लगाया कि वे भारत को एक मृत अर्थव्यवस्था के तौर पर दिखाना चाहते थे। गोयल ने कहा, &quot;वे फिर से नाकाम होंगे। जैसे वे पहले भी कई बार नाकाम हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत और भी तेज़ी से तरक्की करेगा।इसे भी पढ़ें: मदद नहीं  मुआवजा चाहिए, भारत सहित 3 देशों से खफा नेपाल!सरकार ने 2.6% ग्रोथ के दावे को खारिज कियासरकार ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि पहली तिमाही में आर्थिक विकास दर 2.6% के करीब थी। सरकार ने इस तुलना को &quot;दो बिल्कुल अलग-अलग चीजों की तुलना&quot; (apples and oranges) जैसा बताया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि यह दावा अलग-अलग GDP सीरीज के आंकड़ों की तुलना करने और वास्तविक विकास दर की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाले &#039;स्थिर-मूल्य&#039; (constant-price) के बजाय &#039;वर्तमान-मूल्य&#039; (current-price) के अनुमानों का उपयोग करने पर आधारित था। यह तर्क पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने दिया था। उन्होंने कहा कि अगर पिछले साल की GDP को लगभग 86 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 80 लाख करोड़ रुपये नहीं किया गया होता, तो वर्तमान कीमतों पर GDP ग्रोथ लगभग 2.6% होती। सौरभ गर्ग ने कहा कि आलोचकों द्वारा बताई गई Q1 FY2025-26 के लिए 86.05 लाख करोड़ रुपये की संख्या पुरानी GDP सीरीज से थी, जिसमें 2011-12 आधार वर्ष (base year) था। उस सीरीज को तब बदल दिया गया जब सरकार ने फरवरी 2026 में 2022-23 आधार वर्ष वाली नई सीरीज शुरू की। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:33 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Indian Economy की मिली&#45;जुली तस्वीर: GST Collection और Digital Payments में उछाल, लेकिन Manufacturing PMI ने बढ़ाई चिंता</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही की शुरुआत में अब तक मजबूती के संकेत दिए हैं, लेकिन तस्वीर पूरी तरह एक जैसी नहीं है। एक तरफ कर संग्रह, डिजिटल भुगतान और वाहन बिक्री में तेजी दिखी है, वहीं कारखानों की गतिविधियों और रोजगार से जुड़े आंकड़ों ने चिंता बढ़ाई है। यानी घरेलू मांग फिलहाल अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र पर दबाव के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार अगस्त में सकल वस्तु एवं सेवा कर संग्रह करीब 15 प्रतिशत बढ़कर लगभग दो लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया। यह लगातार तीसरा महीना है जब कर संग्रह में दो अंकों की वृद्धि दर्ज हुई है। जुलाई में इसमें 15.4 प्रतिशत और जून में 13.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि अगस्त की मजबूती में आयात से मिलने वाले कर का बड़ा योगदान रहा।आयात से प्राप्त कर 29 प्रतिशत बढ़कर 62,604 करोड़ रुपये हो गया, जबकि घरेलू कारोबार से मिलने वाला संग्रह 9.3 प्रतिशत बढ़कर 1.37 लाख करोड़ रुपये रहा। अप्रैल से अगस्त के बीच कुल कर संग्रह 10.43 लाख करोड़ रुपये पहुंचा, जिसमें 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। डेलॉयट इंडिया के महेश जयसिंग के मुताबिक मजबूत घरेलू कर संग्रह हालिया आर्थिक गतिविधियों में बनी मजबूती से मेल खाता है।डिजिटल भुगतान के मोर्चे पर भी तस्वीर उत्साहजनक रही। अगस्त में एकीकृत भुगतान प्रणाली के जरिये रिकॉर्ड 24.5 अरब लेनदेन हुए, जबकि जुलाई में यह आंकड़ा 23.7 अरब था। सालाना आधार पर लेनदेन में 22.5 प्रतिशत वृद्धि हुई। इन लेनदेन का कुल मूल्य करीब 29.8 लाख करोड़ रुपये रहा। पे नियरबाय के संस्थापक और प्रबंध निदेशक आनंद कुमार बजाज ने कहा कि त्योहारों के मौसम में छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं।वाहन बिक्री ने भी घरेलू खपत की मजबूती का संकेत दिया। मारुति सुजुकी की कुल बिक्री 21.3 प्रतिशत बढ़कर 2,19,220 वाहन रही। महिंद्रा की यात्री वाहन बिक्री 50.4 प्रतिशत बढ़ी। हुंडई की कुल बिक्री में 8.8 प्रतिशत और घरेलू बिक्री में 23.6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई। बजाज की बिक्री 10 प्रतिशत, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया की बिक्री 8 प्रतिशत और एस्कॉर्ट्स कुबोटा की ट्रैक्टर बिक्री 20.5 प्रतिशत बढ़ी।लेकिन विनिर्माण क्षेत्र ने चिंता बढ़ाई है। एचएसबीसी का भारत मैन्युफैक्चरिंग खरीद प्रबंधक सूचकांक अगस्त में घटकर 52.8 रह गया, जो पांच साल का सबसे निचला स्तर है। हालांकि 50 से ऊपर का आंकड़ा विस्तार दर्शाता है, लेकिन नए आदेश और उत्पादन की वृद्धि अगस्त 2021 के बाद सबसे कमजोर रही। रोजगार में भी ढाई साल बाद पहली बार कमी आई। एचएसबीसी की मुख्य भारत अर्थशास्त्री प्रांजल भंडारी ने इसे दो वर्षों से अधिक समय बाद रोजगार में पहली गिरावट बताया।वहीं कोल इंडिया का अगस्त उत्पादन 5.8 प्रतिशत घटा, हालांकि उसकी आपूर्ति 5.6 प्रतिशत बढ़ी। बता दें कि इसी दौरान पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से एक सितंबर को ब्रेंट कच्चा तेल 92 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया था। ऐसे में महंगी ऊर्जा, वैश्विक अनिश्चितता और कमजोर औद्योगिक मांग आने वाले महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती है, जबकि घरेलू खपत फिलहाल मजबूती का आधार बनी हुई हैं। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:03:32 +0530</pubDate>
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<title>सोने की कीमत में लगातार 5वें दिन भी गिरावट, आज ₹2700 सस्ता हुआ गोल्ड; जानें 24 कैरेट का भाव</title>
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<description><![CDATA[ सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट यानी 99.9 फीसदी शुद्धता वाले सोने के भाव में ₹2,700 प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही सोना करीब दो सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया है। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 04:29:12 +0530</pubDate>
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<title>यात्रीगण कृपया ध्यान दें, वाराणसी से चलने वाली 2 वंदे भारत ट्रेनों का कल से बदल जाएगा समय; देख लें नया टाइम टेबल</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय रेलवे ने वाराणसी कैंट से चलने वाली दो वंदे भारत ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव किया है। नए शेड्यूल के तहत दोनों ट्रेनें अपने पुराने समय से 10 मिनट पहले रवाना होंगी। ]]></description>
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<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 04:29:12 +0530</pubDate>
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<title>अगस्त में TVS Motor की बिक्री 21 प्रतिशत बढ़ी, बेचे 6.16 लाख से अधिक वाहन</title>
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<description><![CDATA[ टीवीएस मोटर कंपनी की अगस्त में कुल बिक्री सालाना आधार पर 21 प्रतिशत बढ़कर 6,16,540 इकाई हो गई। अगस्त, 2025 में कंपनी कुल 5,09,536 वाहन बेचे थे। कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि पिछले महीने कुल दोपहिया वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 21 प्रतिशत बढ़कर 5,91,437 इकाई रही।इसे भी पढ़ें: NPCI Data Analysis: अगस्त में Digital Payments ने तोड़े रिकॉर्ड, 29.8 लाख करोड़ का हुआ UPI Transactionअगस्त में घरेलू दोपहिया वाहनों की बिक्री 18 प्रतिशत बढ़कर 4,33,796 इकाई रही, जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 3,68,862 इकाई थी। टीवीएस मोटर कंपनी ने कहा, ‘‘अगस्त, 2026 में दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 137 प्रतिशत की तेज वृद्धि के साथ 59,453 इकाई रही जबकि अगस्त, 2025 में यह 25,138 इकाई थी।’’ कंपनी के अनुसार, अगस्त में उसके अंतरराष्ट्रीय कारोबार की बिक्री सालाना आधार पर 29 प्रतिशत बढ़कर 1,74,452 इकाई रही। अगस्त, 2026 में तिपहिया वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 34 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 25,103 इकाई रही जबकि एक साल पहले इसी महीने यह 18,748 इकाई थी। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 17:19:10 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>भारत की बिजली क्षमता 2047 तक 2000 गीगावाट के पार पहुंचेगी, सौर ऊर्जा की होगी अहम भूमिका</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, एक सितंबर देश में स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 2047 तक बढ़कर 2,000 गीगावाट से अधिक होने का अनुमान है। यह मौजूदा स्तर से करीब चार गुना है। इस वृद्धि में स्वच्छ ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। एनर्जी एंड क्लाइमेट इनिशिएटिव्स सोसायटी (ईएनसीआईएस) की रिपोर्ट...भारत के बिजली एवं ऊर्जा क्षेत्र के बदलाव का परिदृश्य मंगलवार को यहां आयोजित ‘भारत इलेक्ट्रिसिटी, पावरजेन इंडिया एंड इंडियन यूटिलिटी वीक 2026’ के उद्घाटन सत्र में जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार, सौर ऊर्जा क्षमता मौजूदा के 119 गीगावाट (एक गीगावाट बराबर 1,000 मेगावाट) से बढ़कर 2047 तक 1,100 गीगावाट से अधिक हो सकती है।यह ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य के लिए बड़े पैमाने पर आवश्यक बुनियादी ढांचे, नवोन्मेष और नीतिगत समर्थन के महत्व को बताता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के चेयरपर्सन घनश्याम प्रसाद ने इस मौके पर कहा कि भारत के बिजली क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है और रिकॉर्ड वार्षिक क्षमता वृद्धि के साथ स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बदलाव हो रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन यह केवल मेगावाट जोड़ने की बात नहीं है।हमारी वास्तविक चुनौती अब ऐसा ग्रिड और बाजार ढांचा तैयार करना है, जो बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा, भंडारण और नई प्रौद्योगिकियों को समाहित कर सके तथा भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए भरोसा, मजबूती और किफायत सुनिश्चित करे।’’
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की 540 गीगावाट की स्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म यानी हरित ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी पहले ही 53 प्रतिशत पहुंच गई है। यह निर्धारित लक्ष्य से पांच साल पहले हासिल हुई है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2000 के बाद से बिजली की अधिकतम मांग करीब तीन गुना हो चुकी है और 2032 तक इसके 366 गीगावाट पहुंचने का अनुमान है।यह मौजूदा स्तर से करीब 34 प्रतिशत की वृद्धि होगी। डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहन और हरित हाइड्रोजन जैसे नए क्षेत्रों से बिजली की मांग बढ़ने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत को 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग लगभग तीन गुना करना होगा और 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य हासिल करना होगा।इसके साथ ही बिजली व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखना भी जरूरी होगा। ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण क्षमता को 2030 तक करीब 40 गुना बढ़ाकर 200 गीगावाट-घंटा करना होगा। रिपोर्ट में इसे बिजली क्षेत्र के इतिहास में बुनियादी ढांचे के स्तर पर सबसे बड़ी छलांग बताया है।रिपोर्ट में कहा गया कि देश में स्मार्ट मीटर लगाने का काम वित्त वर्ष 2027-28 तक 25 करोड़ इकाई तक पहुंचने के रास्ते पर है। इससे करीब 90 प्रतिशत उपभोक्ता मांग का वास्तविक समय में प्रबंधन संभव होगा। साथ ही देश में औसत एटीएंडसी (तकनीकी एवं वाणिज्यिक) बिजली नुकसान पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर 10 प्रतिशत से नीचे आने की उम्मीद है।हालांकि, डिजिटल सुधारों से एटीएंडसी नुकसान घटकर 15 प्रतिशत हो गया है, लेकिन वितरण क्षेत्र अब भी एक बड़ी अड़चन बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, 44 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अनुबंध या वित्तपोषण से जुड़ी अड़चनों के कारण अटकी हुई है। ‘भारत इलेक्ट्रिसिटी, पावरजेन इंडिया और इंडियन यूटिलिटी वीक’ 2026 की संचालन परिषद के चेयरपर्सन भूपिंदर सिंह भल्ला ने कहा कि भारत का ऊर्जा बदलाव अब केवल विस्तार का नहीं, बल्कि बेहतर समन्वय का विषय है।उन्होंने कहा कि अगले चरण का आकलन केवल जोड़ी गई गीगावाट क्षमता से नहीं, बल्कि इस बात से होगा कि व्यवस्था हर घंटे भरोसेमंद, हर उपभोक्ता के लिए किफायती, दबाव की स्थिति में मजबूत और बाधाओं के खिलाफ सुरक्षित है या नहीं। दिल्ली के गृह, बिजली, शहरी विकास और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली का अनुभव बताता है कि बेहतर प्रबंधन, प्रौद्योगिकी और निवेश से शहरी बिजली व्यवस्था के प्रदर्शन में बुनियादी बदलाव लाया जा सकता है। बिहार के ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार ने कहा कि राज्य भारत के बदलते ऊर्जा परिदृश्य में उद्योग और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के साथ साझेदारी के लिए तैयार है।रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की भूमिका बनी रहेगी। कुल मिलाकर, रिपोर्ट ने 2030 तक भारत के बिजली क्षेत्र में 5,000 अरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। साथ ही, डिजिटल और स्वच्छ ऊर्जा बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए 10 लाख से अधिक नए कुशल कर्मचारियों की जरूरत होगी।ईएनसीआईएस द्वारा आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम में 40 देशों के 15,000 से अधिक पेशेवर, 250 से ज्यादा प्रदर्शक और 150 विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 17:19:09 +0530</pubDate>
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<title>त्योहारों से पहले Milk Price में उछाल, मुंबई में खुदरा भाव 125 रुपये प्रति लीटर तक पहुंचने का अनुमान</title>
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<description><![CDATA[ मुंबई में ताजा भैंस के दूध की थोक कीमत मंगलवार से नौ रुपये बढ़कर 102 रुपये प्रति लीटर हो गई। त्योहारों से पहले बढ़ी इन कीमतों का असर सीधे तौर पर लोगों के घरेलू बजट पर पड़ेगा। मुंबई दुग्ध उत्पादक संघ (एमएमपीए) ने बताया कि बढ़ी हुई कीमत 28 फरवरी, 2027 तक लागू रहेगी।दुधारू पशुओं की खरीद लागत में 60 से 70 प्रतिशत और चारे की कीमतों में करीब 25 प्रतिशत की वृद्धि के कारण यह फैसला लिया गया है। एमएमपीए के चेयरमैन सी. के. सिंह ने कहा, ‘‘एक सितंबर से थोक कीमत में नौ रुपये प्रति लीटर की वृद्धि के बाद खुदरा कीमतें भी इलाकों और स्थानीय मांग के आधार पर 115 से 125 रुपये प्रति लीटर या इससे अधिक हो सकती हैं।’’ संघ की द्विवार्षिक आमसभा की बैठक में थोक कीमत बढ़ाने का फैसला लिया गया। करीब 70 साल पुराना यह संघ अपनी डेयरी, स्थानीय खुदरा विक्रेताओं और पशुशालाओं के नेटवर्क के जरिये ताजा भैंस का दूध उपलब्ध कराता है।इसे भी पढ़ें: नेपाल बाढ़ संकट से सुरक्षित मुंबई वापस लौटीं Manasi Parekh! पति और बेटी को गले लगा छलके आंसू, सुनाई आपबीतीएमएमपीए के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी मूल्य वृद्धि है। इससे पहले फरवरी में दूध की कीमत 91 रुपये से बढ़ाकर 93 रुपये प्रति लीटर की गई थी। दूध की कीमतों में वृद्धि से त्योहार और शादी के सीजन में इसकी मांग प्रभावित होने की आशंका है।इसे भी पढ़ें: Mumbai Auto Taxi Fare Hike | मुंबईकरों की जेब पर बढ़ा बोझ! ऑटो और टैक्सी का किराया महंगा, नई दरें लागूइस दौरान घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बड़ी मात्रा में मिठाइयां तैयार होने के कारण दूध की मांग आमतौर पर 35 से 40 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। सिंह ने कहा कि दुधारू पशुओं की कीमतों में 60 से 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं, ‘दाना’, ‘तुअर’ जैसे चारे की कीमतें औसतन 25 प्रतिशत बढ़ी हैं।इसके अलावा घास और सूखे चारे की लागत भी बढ़ी है। चेयरमैन के मुताबिक, मुंबई में रोजाना 50 लाख लीटर से अधिक भैंस के दूध की खपत होती है, जिसमें से एमएमपीए के सदस्य सात लाख लीटर से अधिक दूध की आपूर्ति करते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 17:19:09 +0530</pubDate>
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<media:keywords>त्योहारों, से, पहले, Milk, Price, में, उछाल, मुंबई, में, खुदरा, भाव, 125, रुपये, प्रति, लीटर, तक, पहुंचने, का, अनुमान</media:keywords>
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<title>नोएडा&#45;ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ₹85 करोड़ की लागत से तैयार होगा नया फ्लाईओवर, इन सेक्टर्स को मिलेगा फायदा</title>
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<description><![CDATA[ नोएडा अथॉरिटी ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ₹85 करोड़ की लागत से 500 मीटर लंबे नए फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी दी है। यह फ्लाईओवर सेक्टर 148 और 150 के बीच सीधी कनेक्टिविटी देगा, जिससे रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 17:17:04 +0530</pubDate>
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<title>महीने के पहले दिन बाजार ने किया निराश! सेंसेक्स&#45;निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद, Midcap इंडेक्स 1.4% टूटा</title>
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<description><![CDATA[ सितंबर के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में बाजार पर दबाव रहा और अंत में सेंसेक्स-निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि, कई बड़े शेयरों में तेज बिकवाली ने निवेशकों का मूड कमजोर किया। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 17:17:03 +0530</pubDate>
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<title>NPCI Data Analysis: अगस्त में Digital Payments ने तोड़े रिकॉर्ड, 29.8 लाख करोड़ का हुआ UPI Transaction</title>
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<description><![CDATA[ भुगतान मंच यूपीआई के जरिये अगस्त में 29.8 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन हुए, जो रिकॉर्ड स्तर के करीब है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की ओर से जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।
 यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिये लेनदेन का मूल्य मई और जुलाई 2026 में रिकॉर्ड 29.9 लाख करोड़ रुपये रहा था।
 मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में यूपीआई लेनदेन की संख्या रिकॉर्ड 2,451 करोड़ पर पहुंच गई, जो पिछले महीने के 2,366 करोड़ से काफी अधिक है। इस साल जून में लेनदेन की संख्या 2,272 करोड़ और मई में 2,320 करोड़ रही थी।
 अगस्त में लेनदेन का मूल्य 29.82 लाख करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले इसी महीने के 24.85 लाख करोड़ रुपये से 20 प्रतिशत अधिक है।
 एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार, इसी अवधि में यूपीआई लेनदेन की संख्या सालाना आधार पर 22 प्रतिशत बढ़कर अगस्त में 2,451 करोड़ हो गई, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 1,963 करोड़ थी।
 भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की पहल एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान एवं निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए एक शीर्ष संगठन है।
 यह यूपीआई का संचालन करता है, जिसका इस्तेमाल लोगों के बीच या खरीदारी के दौरान व्यापारियों के पास वास्तविक समय में भुगतान के लिए किया जाता है।
 ‘कैशफ्री पेमेंट्स’ के सह-संस्थापक रिजू दत्ता ने कहा कि अगस्त में लेनदेन की संख्या में वृद्धि को रक्षाबंधन जैसे त्योहारों से भी बढ़ावा मिला। इससे रोजमर्रा के व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) हस्तांतरण और छोटी राशि के उपहारों में स्वाभाविक रूप से तेजी आई।
 उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीनों में लेनदेन की संख्या बढ़ने के साथ कुल लेनदेन मूल्य में लगातार मजबूती यूपीआई प्रणाली की बढ़ती पहुंच एवं व्यापक उपयोग को दर्शाती है।
 विदेशों में मौजूदगी की बात करें तो यूपीआई अब 11 देशों में स्वीकार किया जाता है और उज्बेकिस्तान इसमें शामिल होने वाला सबसे नया देश है।
 अन्य देशों में सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका, कंबोडिया और यूनान शामिल हैं, जहां यूपीआई स्वीकार किया जाता है। यूपीआई की शुरुआत 25 अगस्त, 2016 को हुई और तब से इसने भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य को बदल दिया है। इसका लेनदेन मूल्य वित्त वर्ष 2016-17 के 0.07 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 314 लाख करोड़ रुपये हो गया, यानी एक दशक में इसमें 4,000 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:06:01 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Maruti Suzuki Sales Boost: अगस्त में 21.3% बढ़ी कुल बिक्री, Auto Sector में जोरदार तेजी</title>
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<description><![CDATA[ देश की प्रमुख वाहन विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की अगस्त में कुल बिक्री सालाना आधार पर 21.3 प्रतिशत बढ़कर 2,19,220 इकाई हो गई। पिछले साल इसी महीने में कंपनी ने 1,80,683 वाहन बेचे थे। 
 मारुति सुजुकी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि पिछले महीने उसकी यात्री वाहनों की कुल घरेलू बिक्री 34.8 प्रतिशत बढ़कर 1,76,971 इकाई हो गई जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 1,31,278 इकाई थी। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त) में कुल 10 लाख इकाई की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है।
 कंपनी ने बताया कि अगस्त में हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी) समेत उसकी कुल घरेलू बिक्री 1,80,078 इकाई रही।
 हालांकि, अगस्त में कुल निर्यात घटकर 33,844 इकाई रह गया, जो एक साल पहले इसी महीने में 36,538 इकाई था।
 अगस्त में ऑल्टो और एस-प्रेसो समेत छोटी कारों की बिक्री बढ़कर 8,799 इकाई हो गई, जबकि एक साल पहले इसी महीने में 6,853 इकाई थी।
 बलेनो, सेलेरियो, सियाज, डिजायर, इग्निस, स्विफ्ट और वैगनआर जैसे मध्यम आकार के वाहनों की बिक्री पिछले महीने बढ़कर 77,166 इकाई हो गई, जो अगस्त, 2025 में 59,597 इकाई थी।
 ब्रेजा, अर्टिगा, ई विटारा, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, इनविक्टो, जिम्नी, विक्टोरिस और एक्सएल6 जैसे यूटिलिटी वाहनों की बिक्री 79,045 इकाई रही जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 54,043 इकाई थी।
 पिछले महीने ईको वैन की बिक्री 11,961 इकाई रही जबकि अगस्त, 2025 में यह 10,785 इकाई थी।
 मारुति सुजुकी इंडिया ने बताया कि एलसीवी सुपर कैरी की बिक्री 3,107 इकाई रही जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 2,772 इकाई थी। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:06:01 +0530</pubDate>
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<title>Essel Group Debt Crisis: Subhash Chandra की संपत्ति हस्तांतरण पर NCLT की रोक, NCLAT पहुंची बैंक</title>
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<description><![CDATA[ दिवाला न्यायाधिकरण एनसीएलटी की पांच सदस्यीय विशेष पीठ ने मंगलवार को एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा को अपनी संपत्तियां बेचने या हस्तांतरित करने से रोक दिया। साथ ही एक प्रस्तावित निपटान के मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी किए, जिसके तहत कर्जदाताओं को उनकी निजी संपत्ति से करीब 6.5 करोड़ रुपये की वसूली मिलनी है जबकि दावों की राशि करीब 22,006 करोड़ रुपये है।
 राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने कहा कि सदस्यों के बीच सहमति नहीं बन पाई और इसलिए अभी किसी अंतिम आदेश को प्रभावी नहीं किया जा सकता।
 एनसीएलटी ने कहा, ‘‘सभी पक्षों को नोटिस जारी किया जाए।’’
 पीठ ने साथ ही कहा, ‘‘हम यह भी निर्देश देते हैं कि गारंटर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्तियों को हस्तांतरित नहीं करेगा।’’
 न्यायमूर्ति ग्रेवाल ने कहा कि पीठ मामले के दायरे को समझना चाहती है और सभी पक्षों की सुनवाई करेगी, जिसमें चंद्रा की पुनर्भुगतान योजना का विरोध करने वाले कर्जदाता भी शामिल हैं।
 यह मामला अब राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष भी है, जहां असहमत कर्जदाताओं ने पुनर्भुगतान योजना को चुनौती दी है।
 एनसीएलएटी ने मंगलवार को मामले पर सुनवाई की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध के बाद इसे बुधवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। मेहता एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, केनरा बैंक और यूनियन बैंक समेत अन्य की ओर से पेश हुए।
 मेहता ने अपीलीय न्यायाधिकरण से यह तय करने के लिए एक दिन का समय देने का अनुरोध किया कि कर्जदाता इस मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं
 उन्होंने न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की अध्यक्षता वाली अपीलीय न्यायाधिकरण की तीन सदस्यीय पीठ को भी इस बारे में जानकारी दी और कहा कि वह ‘‘मामले की जांच करेंगे और बुधवार को वापस आएंगे।’’
 विवाद एक ऐसी पुनर्भुगतान योजना को लेकर है, जिसके तहत चंद्रा को अपने समूह की कंपनियों द्वारा लिए गए कर्ज के लिए दी गई व्यक्तिगत गारंटी से जुड़े दावों का महज 6.5 करोड़ रुपये में निपटान करने की अनुमति दी गई थी। यह उनकी कंपनियों द्वारा चूक के 22,006 करोड़ रुपये के मुकाबले 99.9 प्रतिशत की कटौती है।
 दस बैंकों और कर्जदाताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, जबकि एचडीएफसी बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और केनरा बैंक समेत असहमत कर्जदाताओं ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि इससे होने वाली वसूली बहुत कम होगी। असहमत कर्जदाताओं के पास 20 प्रतिशत से कम मताधिकार था।
 वहीं चंद्रा ने कहा है कि व्यापक रूप से बताई जा रही 22,006 करोड़ रुपये की राशि वह रकम नहीं है, जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उधार ली थी। इसमें एस्सेल समूह की कंपनियों द्वारा लिए गए कर्ज के लिए उनके द्वारा दी गई गारंटी से जुड़े दावे शामिल हैं। उन्होंने व्यक्तिगत गारंटी से जुड़े दावों की राशि करीब 3,990 करोड़ रुपये बताई है और कहा है कि बड़ी राशि मूल रूप से कर्ज लेने वाली कंपनियों के खिलाफ दावों से संबंधित है।
 एनसीएलटी ने पिछले सप्ताह निपटान की अनुमति देते हुए कहा था कि चंद्रा के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया आगे बढ़ाने से कर्जदाताओं को इससे भी कम वसूली हो सकती है। 
 हालांकि, असहमत कर्जदाताओं ने चंद्रा की घोषित कुल संपत्ति की और जांच की मांग की है। उनका कहना है कि गारंटी देने के लिए उनकी संपत्ति का विवरण एक प्रमुख आधार था। कर्जदाताओं के अनुसार, प्रमाणित आंकड़ों में 2018 में उनकी कुल संपत्ति करीब 40,600 करोड़ रुपये और 2017 में 45,900 करोड़ रुपये थी जबकि 2024 तक यह राशि काफी घट गई थी।
 कार्यवाही तब शुरू हुई जब एनसीएलटी की न्यायिक सदस्य अशोक कुमार भारद्वाज और तकनीकी सदस्य रीना सिन्हा पुरी की दो सदस्यीय पीठ ने पुनर्भुगतान प्रस्ताव पर अलग-अलग फैसला दिया। इसके बाद मामला तीसरे सदस्य के पास भेजा गया। तीसरे सदस्य के चंद्रा की निजी संपत्ति से करीब 6.5 करोड़ रुपये की वसूली की अनुमति देने के फैसले को असहमत कर्जदाताओं ने एनसीएलएटी में चुनौती दी।
 पीठ ने मंगलवार को कहा, ‘‘यह स्पष्ट है कि कंपनी अधिनियम की धारा 419(5) के तहत बहुमत का कोई स्पष्ट मत नहीं है, जिसे प्रभावी किया जा सके। इसलिए तीसरे सदस्य निलेश शर्मा, सदस्य (न्यायिक) का 25 अगस्त, 2026 का आदेश स्थगित किया जाता है।’’
 चंद्रा कभी भारत के प्रमुख कारोबारी चेहरों में शामिल थे। उन्होंने टेलीविजन, पैकेजिंग, बुनियादी ढांचे और डायरेक्ट-टू-होम टेलीविजन सहित विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार खड़ा किया। वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थन से राज्यसभा सदस्य भी निर्वाचित हुए थे।
 वर्ष 2018 में बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी आईएलएंडएफएस के धराशायी होने के बाद पैदा हुए नकदी संकट के कारण उनका कारोबारी साम्राज्य काफी दबाव में आ गया। भारी कर्ज में डूबी एस्सेल समूह की कंपनियों को वित्तीय परिस्थितियां सख्त होने के साथ अपने दायित्वों के पुनर्वित्त में मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
 समूह का काफी कर्ज गिरवी रखे गए शेयर के एवज में लिया गया था। शेयर कीमतों में तेज गिरावट से कर्जदाताओं ने अतिरिक्त प्रतिभूति या गिरवी के तौर पर संपत्ति की मांग की और इसके बाद शेयर की और बिक्री करनी पड़ी, जिससे समूह पर दबाव और बढ़ गया। इसके बाद कुछ कारोबार बेच दिए गए जबकि अन्य दिवाला कार्यवाही में चले गए। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:06:00 +0530</pubDate>
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<title>अगस्त में टैक्स से सरकार की बंपर कमाई! GST कलेक्शन में 14.8% उछाल, ₹2 लाख करोड़ के करीब पहुंचा आंकड़ा</title>
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<description><![CDATA[ अगस्त में सरकार के खजाने में GST के जरिए बंपर रकम आई है। मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2026 में देश का ग्रॉस GST कलेक्शन सालाना आधार पर 14.8% बढ़कर ₹1,99,853 करोड़ पहुंच गया। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:02:41 +0530</pubDate>
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<title>1 सितंबर से बदल गए कई बड़े नियम! LPG सिलेंडर, ऑटो&#45;टैक्सी किराया से लेकर कारों की कीमतों पर पड़ेगा असर</title>
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<description><![CDATA[ सितंबर की शुरुआत इस बार आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आई है। 1 सितंबर से LPG सिलेंडर, मुंबई में ऑटो-टैक्सी का किराया, एविएशन फ्यूल और कारों की कीमतों से जुड़े नए बदलाव लागू हो गए हैं। इसके अलावा इमिग्रेशन से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुआ है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:02:41 +0530</pubDate>
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<title>रेलवे ने खोला खजाना! ₹675 करोड़ की 3 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी, यूपी&#45;बिहार के इन रूट्स को मिलेगा फायदा</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय रेलवे ने कुल ₹675 करोड़ की तीन अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में कवच 4.0, पश्चिम बंगाल में नई बाईपास लाइन और बिहार के समस्तीपुर मंडल में आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम शामिल हैं। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:02:40 +0530</pubDate>
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<title>सिंगापुर में इंडिया एनर्जी शोकेस: भारत के तेल एवं गैस क्षेत्र में भारी निवेश के अवसरों पर मंथन</title>
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<description><![CDATA[ गुरदीप सिंह
सिंगापुर, एक सितंबर वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी कंपनियों और निवेशकों ने सोमवार को सिंगापुर में आयोजित ‘इंडिया एनर्जी शोकेस’ में भारत के तेल और गैस क्षेत्र में मौजूद अरबों डॉलर के निवेश के अवसरों और उन्हें बढ़ावा देने वाले सुधारों पर चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल ने की। इसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।सिंगापुर में भारत की उप उच्चायुक्त सुधि चौधरी ने ऊर्जा क्षेत्र में भारत-सिंगापुर सहयोग को रेखांकित किया। उन्होंने तेल और गैस की पूरी मूल्य श्रृंखला में भारत और सिंगापुर की कंपनियों के बीच और करीबी साझेदारी की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रस्तुतियों के जरिए तेल एवं गैस अन्वेषण के लिए बोली प्रक्रिया, भारत में बीपी समूह के अनुभव और ‘इंडिया एनर्जी वीक 2027’ की जानकारी दी गई।सचिव नीरज मित्तल के नेतृत्व में हुई प्रस्तुति में तेल और गैस क्षेत्र की पूरी मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश अवसरों की जानकारी दी गई। इसमें सरकार के ‘समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण मिशन’ के तहत तेल-गैस की खोज और उत्पादन, ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत विनिर्माण, रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स एवं गैस संबंधी बुनियादी ढांचा तथा रणनीतिक भंडारण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कार्यक्रम में बताया गया कि भारत की ऊर्जा मांग वैश्विक औसत की तुलना में तीन से चार गुना तेज गति से बढ़ रही है।साथ ही, ऊर्जा क्षेत्र की पूरी मूल्य श्रृंखला में अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी के लिए इक्विटी निवेश, संयुक्त उपक्रम, तकनीकी साझेदारी और दीर्घकालिक आपूर्ति समझौतों जैसे विकल्पों की जानकारी दी गई। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) के महानिदेशक श्रीकांत नागुलापल्ली ने भारत की हाइड्रोकार्बन संसाधन क्षमता और सरकार द्वारा किए जा रहे अन्वेषण संबंधी सुधारों की जानकारी दी। इनमें ‘समुद्र मंथन’ भी शामिल है।उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने 31 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण मिशन को मंजूरी दी थी, जिसके तहत वित्त वर्ष 2030-31 तक 8.85 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए जाएंगे। कार्यक्रम में निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल नियामक व्यवस्था तैयार करने और घरेलू उत्पादन बढ़ाकर ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा किए जा रहे अन्वेषण एवं उत्पादन संबंधी सुधारों को भी प्रमुखता से बताया गया। प्रस्तुति में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कंपनियों और भारतीय हितधारकों के बीच लगातार सहयोग के महत्व को रेखांकित किया गया।इसमें कहा गया कि भारत के भविष्य को ध्यान में रखकर किए जा रहे सुधार देश में लगातार निवेश के प्रमुख कारणों में से एक हैं। मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ‘इंडिया एनर्जी शोकेस’ ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कंपनियों और निवेशकों से जुड़ने, भारत के नीतिगत एवं नियामकीय सुधारों को सामने रखने और देश के ऊर्जा क्षेत्र में उभर रहे निवेश अवसरों को रेखांकित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम ने साझेदारी को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के हितधारकों के साथ सहयोग मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।कार्यक्रम का समापन सुरक्षित, मजबूत और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के लिए लगातार सहयोग और संवाद जारी रखने पर जोर के साथ हुआ। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव (अन्वेषण) विनोद शेषन ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:49:44 +0530</pubDate>
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<title>अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 26 पैसे मजबूत होकर 94.96 पर खुला</title>
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<description><![CDATA[ रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में 26 पैसे चढ़कर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.96 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि डॉलर के मुकाबले रुपये को निकट अवधि में 95.10-95.20 के आसपास मजबूत समर्थन मिलता दिख रहा है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.06 प्रति डॉलर पर खुला।इसके बाद इसमें तेजी आई और यह 26 पैसे की बढ़त दर्ज करते हुए 94.96 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। रुपये ने सोमवार को शुरुआती नुकसान की भरपाई की और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 21 पैसे की बढ़त के साथ 95.22 पर बंद हुआ था। इस बीच, दुनिया की छह मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.03 प्रतिशत की बढ़त के साथ 99.46 पर रहा।अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट कच्चा तेल वायदा कारोबार में 0.63 प्रतिशत चढ़कर 91.06 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 121.48 अंक टूटकर 76,835.79 अंक पर जबकि निफ्टी 52.6 अंक फिसलकर 24,027.80 अंक पर आ गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को शुद्ध आधार पर 7,985.88 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:49:43 +0530</pubDate>
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<title>आयकर विभाग में 7.8 करोड़ से अधिक ITR दाखिल, आकलन वर्ष 2026&#45;27 का बना नया रिकॉर्ड</title>
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<description><![CDATA[ देश में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गयी है। आकलन वर्ष 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक 7.8 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जा चुके हैं। आयकर विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी।पिछले आकलन वर्ष 2025-26 के लिए गैर-ऑडिट मामलों में रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 16 सितंबर 2025 तक कुल 7.3 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए थे। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘31 अगस्त, 2026 तक आकलन वर्ष 2026-27 के लिए रिकॉर्ड 7.8 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए हैं।’’ इसमें 31 जुलाई की निर्धारित अंतिम तारीख तक दाखिल किए गए 5.9 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न-1 और आयकर रिटर्न-2 भी शामिल हैं। विभाग के अनुसार, 31 अगस्त, 2026, आकलन वर्ष 2026-27 के लिए उन करदाताओं के आयकर रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित अंतिम तारीख थी, जिनकी कारोबार या पेशे से आय है और जिनके खातों का ऑडिट नहीं होता है।यदि कोई करदाता गैर-ऑडिट श्रेणी में आता है, तो वह लागू आयकर रिटर्न (आईटीआर-3, आईटीआर-4, आईटीआर-5 या आईटीआर-7) दाखिल कर सकता है। आईटीआर-3 का उपयोग ऐसे व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों द्वारा किया जाता है, जिनकी आय किसी स्वामित्व वाले कारोबार या पेशे से होती है। आईटीआर-4 अपेक्षाकृत सरल रिटर्न फॉर्म है।यह छोटे एवं मध्यम करदाताओं के लिए उपयोग किया जाता है। आईटीआर-5 कंपनियों, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) और सहकारी समितियों जैसी संस्थाओं के लिए है। वहीं, आईटीआर-6 का उपयोग कंपनी कानून के तहत पंजीकृत कंपनियां करती हैं, जबकि आईटीआर-7 न्यास, परमार्थ एवं धार्मिक संस्थान दाखिल करते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:49:43 +0530</pubDate>
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<title>बजाज ऑटो की कुल बिक्री में 28 प्रतिशत का उछाल, 5.35 लाख से अधिक वाहन बिके</title>
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<description><![CDATA[ बजाज ऑटो की अगस्त में कुल बिक्री सालाना आधार पर 28 प्रतिशत बढ़कर 5,35,764 इकाई हो गई। अगस्त 2025 में उसने 4,17,616 वाहन बेचे थे। वाहन विनिर्माता कंपनी ने शेयर बाजार को मंगलवार को दी सूचना में बताया कि पिछले महीने उसकी कुल घरेलू बिक्री 10 प्रतिशत बढ़कर 2,55,708 इकाई हो गई जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 2,32,398 इकाई थी।बजाज ऑटो के अनुसार, घरेलू बाजार में दोपहिया वाहनों की बिक्री अगस्त 2025 की 1,84,109 इकाइयों से 10 प्रतिशत बढ़कर पिछले महीने 2,01,898 इकाई हो गई। कंपनी ने सूचना में बताया गया कि पिछले महीने दोपहिया वाहनों का निर्यात 53 प्रतिशत बढ़कर 2,41,850 इकाई हो गया जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 1,57,778 इकाई था। अगस्त 2026 में कुल वाणिज्यिक वाहन बिक्री 92,016 इकाई रही जो एक साल पहले इसी महीने की 75,729 इकाइयों से 22 प्रतिशत अधिक है।वहीं घरेलू बाजार में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 11 प्रतिशत बढ़कर 53,810 इकाई हो गई जबकि अगस्त 2025 में यह 48,289 इकाई थी। निर्यात 39 प्रतिशत बढ़कर 38,206 इकाई रहा जो एक साल पहले की समान अवधि में 27,440 इकाई था। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:49:42 +0530</pubDate>
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<title>कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक तनाव से सेंसेक्स 121 अंक टूटा, निफ्टी 24,027 पर आया</title>
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<description><![CDATA[ मुंबई, एक सितंबर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और अमेरिका-ईरान के बीच नए सिरे से बढ़े तनाव के कारण निवेशकों की धारणा प्रभावित होने से सेंसेक्स और निफ्टी में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 121.48 अंक टूटकर 76,835.79 अंक पर जबकि एनएसई निफ्टी 52.6 अंक की गिरावट के साथ 24,027.80 अंक पर आ गया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से बजाज फिनसर्व, इंटरग्लोब एविएशन, टाइटन, भारतीय स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक के शेयर सबसे अधिक नुकसान में रहे।वहीं आईटीसी, एचसीएल टेक, भारती एयरटेल और इन्फोसिस के शेयर में तेजी रही। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225 और हांगकांग का हैंगसेंग गिरावट में कारोबार कर रहे हैं जबकि चीन का एसएसई कम्पोजिट बढ़त में रहा। अमेरिकी बाजार सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे।अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट कच्चा तेल वायदा कारोबार में 0.76 प्रतिशत की बढ़त के साथ 91.22 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 7,985.88 करोड़ रुपये के शेयर की शुद्ध बिकवाली की। सेंसेक्स सोमवार को 307.24 अंक और निफ्टी 95.25 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ था। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:49:42 +0530</pubDate>
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<title>विमान ईंधन की कीमत में 5.46 प्रतिशत का इजाफा, वाणिज्यिक एलपीजी भी हुई महंगी</title>
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<description><![CDATA[ नयी दिल्ली, एक सितंबर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी के अनुरूप विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमत में मंगलवार को 5.46 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। वहीं, होटल तथा रेस्तरां जैसे प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले वाणिज्यिक एलपीजी के दाम में 19 किलोग्राम के सिलेंडर पर 9.50 रुपये की वृद्धि की गई। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के अनुसार, घरेलू विमानन कंपनियों के लिए विमान ईंधन यानी एटीएफ की कीमत 6.28 रुपये प्रति लीटर या 5.46 प्रतिशत बढ़ाकर 121.28 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।यह वृद्धि एक अगस्त को कीमतों में पांच रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद हुई है। लगातार दो बढ़ोतरी से विमानन कंपनियों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। विमानन कंपनियों की परिचालन लागत में एटीएफ की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत तक होती है।वाणिज्यिक एलपीजी की कीमत 19 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए 2,738 रुपये से बढ़ाकर 2,747.50 रुपये कर दी गई है। बाजार मूल्य वाले पांच किलोग्राम के रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर (जिसे पांच किलोग्राम एफटीएल कहा जाता है) की कीमत भी 762 रुपये से बढ़ाकर 764 रुपये कर दी गई है। कीमतों में यह वृद्धि लगातार दो महीने की कटौती के बाद हुई है।एक अगस्त को 19 किलोग्राम के सिलेंडर पर 192 रुपये और एक जुलाई को 183.50 रुपये की कटौती की गई थी। एक जुलाई और एक अगस्त को वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतों में की गई दोनों कटौतियां पश्चिम एशिया संकट के कारण जून में कीमतों के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हुई थीं। फरवरी के अंत में संघर्ष शुरू होने के बाद वाणिज्यिक एलपीजी की कीमत 19 किलोग्राम के सिलेंडर पर 1,373 रुपये बढ़कर फरवरी के 1,740.50 रुपये से जून में 3,113.50 रुपये हो गई थी।एटीएफ और एलपीजी की कीमतों में हर महीने की पहली तारीख को संशोधन किया जाता है। यह संशोधन अंतरराष्ट्रीय बाजार की संदर्भ कीमतों और विदेशी मुद्रा दरों के आधार पर होता है। स्थानीय करों, जैसे मूल्य वर्धित कर (वैट) के कारण कीमतें हर राज्य में अलग-अलग होती हैं।रसोई में इस्तेमाल होने वाले घरेलू एलपीजी की कीमत 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए 942 रुपये पर अपरिवर्तित रही। घरेलू एलपीजी की कीमत आखिरी बार सात जून को 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपये बढ़ाई गई थी। पश्चिम एशिया संकट के कारण आपूर्ति बाधित होने और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कीमतों में तेजी आने के बाद मार्च में कीमतों में 60 रुपये की वृद्धि हुई थी।मई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी करीब 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। इनके दाम भी फिलहाल अपरिवर्तित रखे गए हैं। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:49:42 +0530</pubDate>
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<title>Airfare Increase India | जेट फ्यूल में 6.28 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी! क्या अब महंगी होगी हवाई यात्रा? जानें नए रेट्स</title>
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<description><![CDATA[ देश में हवाई सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर जल्द ही बड़ा असर पड़ सकता है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों (Oil Marketing Companies) ने 1 सितंबर 2026 से एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी जेट फ्यूल की कीमतों में 6.28 रुपये प्रति लीटर (5.46%) की भारी बढ़ोतरी कर दी है। यह लगातार दूसरा महीना है जब जेट फ्यूल की दरें बढ़ाई गई हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और वैश्विक अस्थिरता को इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण माना जा रहा है। ANI की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) के सूत्रों ने कहा, &quot;घरेलू एयरलाइंस के लिए ATF (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) की कीमतें 115.00 रुपये से 6.28 रुपये प्रति लीटर बढ़कर 121.28 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं।&quot; इसे भी पढ़ें: राहुल गांधी मानहानि केस: जी मीडिया ने अदालत से कहा, 2014 की रैली का फुटेज उपलब्ध नहींयह लगातार दूसरा महीना है जब घरेलू एयरलाइंस के लिए ATF की कीमतें बढ़ाई गई हैं। 1 अगस्त, 2026 को कीमतें 5 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई थीं। इससे पहले जुलाई में, ATF की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई थी।क्या हवाई यात्रा महंगी होगी?भारत में एयरलाइन के कुल ऑपरेटिंग खर्च का लगभग 35-40 प्रतिशत हिस्सा ATF का होता है, जिससे जेट फ्यूल की कीमतें घरेलू एयरलाइंस के लिए एक मुख्य लागत बन जाती हैं। ATF की ऊंची कीमतों से एयरलाइंस की ऑपरेटिंग लागत बढ़ने की उम्मीद है। ईंधन की ऊंची कीमतों के कारण अंततः हवाई किराए बढ़ सकते हैं। हालांकि, हवाई टिकट की कीमतें यात्रियों की मांग, एयरलाइंस के बीच प्रतिस्पर्धा और सीटों की उपलब्धता जैसे कारकों से भी प्रभावित होती हैं।कमर्शियल LPG की दर 9.50 रुपये बढ़ीइस बीच, कमर्शियल LPG की कीमतें 19-किलो सिलेंडर के लिए 2,738 रुपये से बढ़कर 2,747.50 रुपये हो गई हैं। 5-kg वाले मार्केट-प्राइस वाले कुकिंग गैस LPG सिलेंडर (जिसे 5-kg FTL कहा जाता है) की कीमत भी 762 रुपये से बढ़ाकर 764 रुपये कर दी गई है। कीमतों में यह बढ़ोतरी लगातार दो महीनों में हुई कटौती के बाद की गई है - 1 अगस्त को 19-kg वाले सिलेंडर की कीमत में 192 रुपये और 1 जुलाई को 183.5 रुपये की भारी कटौती की गई थी। इसे भी पढ़ें: दिल्ली की मसौदा मतदाता सूची से 47.5 लाख नाम बाहर, बुराड़ी में सबसे ज्यादा कटौतीसरकार ने विंडफॉल गेन्स टैक्स घटायाइससे पहले अगस्त में, सरकार ने 15 अगस्त से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल गेन्स टैक्स में कटौती की थी।ATF एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) की दर 22 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 19.5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई थी। डीजल एक्सपोर्ट पर SAED को 25.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 24 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच, सरकार ने 27 मार्च को डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी और हर पखवाड़े इसकी दर में बदलाव किया था। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:49:41 +0530</pubDate>
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<title>Stock Market Today 1 September, 2026: शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार सुस्त! सेंसेक्स&#45;निफ्टी हल्की गिरावट के साथ खुले, 1350 शेयरों में तेजी</title>
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<description><![CDATA[ सिंतबर 2026 के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हल्की कमजोरी के साथ हुई। मिले-जुले वैश्विक संकेतों के बीच निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ खुले। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:46:01 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>महंगाई का डबल झटका! कमर्शियल LPG सिलेंडर ₹9.50 हुआ महंगा, एविएशन फ्यूल की भी कीमत 5.46% बढ़ी</title>
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<description><![CDATA[ सितंबर महीने के पहले ही दिन कमर्शियल LPG और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और एयरलाइंस की लागत बढ़ सकती है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:46:00 +0530</pubDate>
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<title>चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8 प्रतिशत बढ़ी</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में उम्मीद से बेहतर 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। यह अमेरिका-ईरान युद्ध और उससे उपजी वैश्विक अनिश्चितता के कारण घरेलू आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार प्रभावित होने की आशंकाओं के बीच अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे मौजूदा हालात में ‘असाधारण उपलब्धि’ बताया है।सरकार की तरफ से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही। हालांकि, यह जनवरी-मार्च तिमाही के 8.6 प्रतिशत से कम है, लेकिन एक साल पहले की समान तिमाही के 6.9 प्रतिशत से अधिक है। इसके साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है।वृद्धि दर तिमाही के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सात प्रतिशत के अनुमान से भी अधिक रही, जो बढ़े हुए भू-राजनीतिक जोखिमों के बावजूद घरेलू आर्थिक गतिविधियों की मजबूती को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जीडीपी आंकड़े जारी होने के बाद सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की ‘उल्लेखनीय’ जीडीपी वृद्धि एक ‘असाधारण उपलब्धि’ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच तेल कीमतों के झटकों और आपूर्ति शृंखला की समस्याओं के बावजूद भारतीयों की सामूहिक ताकत ने यह वृद्धि सुनिश्चित की।मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाने वालों पर तंज कसते हुए कहा कि ‘निराशावादी फिर निराश हुए और भारत एक बार फिर आगे बढ़ा।’
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह आंकड़ा राजग सरकार द्वारा किए गए सुधारों और अर्थव्यवस्था के चुस्त प्रबंधन के परिणामों को दर्शाता है। उन्होंने अर्थव्यवस्था की मजबूत वृद्धि का श्रेय देश के लोगों और उनकी मेहनत को दिया। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के आंकड़ों के मुताबिक, स्थिर कीमतों पर वास्तविक जीडीपी जून तिमाही में 81.36 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 75.46 लाख करोड़ रुपये थी।वहीं, मौजूदा कीमतों पर जीडीपी 10.3 प्रतिशत बढ़कर 88.27 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 80 लाख करोड़ रुपये थी। जून तिमाही में आधार कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 8.2 प्रतिशत बढ़कर 73.82 लाख करोड़ रुपये हो गया। विनिर्माण क्षेत्र का जीवीए 9.2 प्रतिशत बढ़ा जबकि कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।खनन एवं संबद्ध क्षेत्र में 2.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। निवेश की स्थिति बताने वाला सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) पहली तिमाही में 11.9 प्रतिशत बढ़ा, जबकि एक साल पहले इसमें 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था की रफ्तार निकट अवधि में मजबूत है लेकिन वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं।उन्होंने कहा कि ब्याज दरों, ऊर्जा जिंसों की आपूर्ति और खाद्य कीमतों को लेकर जोखिम बने हुए हैं। नागेश्वरन ने कहा कि फिलहाल घरेलू आर्थिक गतिविधियों और निर्यात प्रदर्शन ने मिलकर मजबूत वृद्धि दर्ज कराने में मदद की है। हालांकि, वैश्विक घटनाक्रमों का आगे चलकर देश की आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है।रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री धर्मकीर्ति जोशी ने कहा कि पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद पहली तिमाही में वृद्धि उम्मीद से बेहतर रही। यह अर्थव्यवस्था के मजबूत घरेलू पहलुओं और अनिश्चित दौर से निकल पाने की क्षमता को दर्शाता है। केयरएज रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा ने कहा कि आने वाली तिमाहियों में वृद्धि की रफ्तार कुछ धीमी पड़ सकती है और भू-राजनीतिक तनाव तथा व्यापार नीति से जुड़ी अनिश्चितताएं आर्थिक परिदृश्य पर असर डाल सकती हैं। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 08:11:52 +0530</pubDate>
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<title>आरबीआई का खुलासा: बैंकों में 75 प्रतिशत से अधिक व्यक्तिगत जमा 40 साल से ऊपर के लोगों की</title>
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<description><![CDATA[ इस साल जून तक देश के बैंकों में व्यक्तिगत जमाओं का तीन-चौथाई से अधिक हिस्सा 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का रहा जबकि 25 से 40 साल की उम्र वाले लोगों की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से कुछ कम रही। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सोमवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। नीति-निर्माता पहले ही कह चुके हैं कि युवा वर्ग अपने उम्रदराज जमाकर्ताओं की तुलना में शेयर और म्यूचुअल फंड जैसे पूंजी बाजार साधनों को अधिक तरजीह दे रहा है।आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि जून 2026 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा सालाना आधार पर 11.6 प्रतिशत बढ़ी। निजी बैंकों की जमा 13.8 प्रतिशत और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जमा 10.3 प्रतिशत बढ़ी। घरेलू क्षेत्र का कुल जमा में सबसे बड़ा योगदान रहा।जून 2026 के अंत में कुल जमा में उसकी हिस्सेदारी 58.8 प्रतिशत थी और तिमाही के दौरान बढ़ी जमा में उसकी हिस्सेदारी 98.9 प्रतिशत रही। जमा राशि की वृद्धि में सावधि जमा की मुख्य भूमिका रही। जून में सावधि जमा 12.9 प्रतिशत बढ़ी, जबकि चालू जमा में 5.3 प्रतिशत और बचत जमा में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की सावधि जमाओं की कुल सावधि जमा में हिस्सेदारी 47.3 प्रतिशत रही। वहीं, पांच करोड़ रुपये और उससे अधिक की जमाओं की हिस्सेदारी 35.7 प्रतिशत थी। बैंक ऋण की वृद्धि भी जून में तेज होकर 16.5 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 9.9 प्रतिशत थी।इसमें कॉरपोरेट क्षेत्र को दिए गए कर्ज की 21.1 प्रतिशत वृद्धि का प्रमुख योगदान रहा। महिला व्यक्तिगत कर्जदारों को दिया गया ऋण भी जून माह में 19.7 प्रतिशत बढ़ा, जबकि जून 2025 में इसमें 12.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। आरबीआई के मुताबिक, नौ प्रतिशत से कम ब्याज दर वाले ऋणों की हिस्सेदारी जून 2026 में बढ़कर करीब दो-तिहाई हो गई, जो एक साल पहले 54.1 प्रतिशत थी।बकाया ऋण पर भारित औसत उधारी दर (डब्ल्यूएएलआर) 0.45 प्रतिशत अंक घटकर 9.26 प्रतिशत रह गई। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 08:11:51 +0530</pubDate>
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<title>FSSAI की जांच के बीच Zomato की सख्ती, Analogue Dairy Products बेचने वाले रेस्तरां पर होगी कार्रवाई</title>
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<description><![CDATA[ ऑनलाइन ऑर्डर पर खाने-पीने के सामान की आपूर्ति करने वाले मंच जोमैटो ने सोमवार को अपने मंच पर सूचीबद्ध रेस्तरां के ‘एनालॉग’ चीज, पनीर या अन्य दुग्ध उत्पादों से बने व्यंजनों की बिक्री को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति की घोषणा की। कंपनी ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वाले रेस्तरां को वह अपने मंच से हटाने का अधिकार रखती है। ‘एनालॉग’ व्यंजनों में पारंपरिक सामग्री की जगह सस्ते या वैकल्पिक पदार्थों, जैसे असली दूध या चीज की जगह वनस्पति तेलों का इस्तेमाल किया जाता है जबकि उनका रूप तथा बनावट पारंपरिक उत्पादों जैसी रखी जाती है।यह कदम महाराष्ट्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा राज्यभर में कार्रवाई किए जाने और दिल्ली के पांच सितारा होटलों में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा निरीक्षण किए जाने की खबरों के बीच खाद्य सुरक्षा पर फिर से बढ़े ध्यान की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। जोमैटो ने कहा कि तत्काल प्रभाव से वे व्यंजन उसके मंच से हटा दिए गए हैं, जिनके बारे में रेस्तरां भागीदारों ने बताया था कि उनमें ‘एनालॉग डेयरी’ उत्पादों का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वाले रेस्तरां को मंच से हटा दिया जाएगा।इसे भी पढ़ें: FSSAI पैकेज्ड फूड पर लगाएगा लाल Warning Label, Supreme Court में दिया प्रस्तावजोमैटो ने सोमवार को अपने मंच पर सूचीबद्ध कारोबारियों को भेजे संदेश में कहा, ‘‘हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों को ऐसा भोजन मिले, जिसका सही विवरण दिया गया हो, जो सुरक्षित हो और अपेक्षित गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरता हो। इसके तहत हम अपने मंच पर ‘एनालॉग’ चीज, पनीर और अन्य ऐसे दुग्ध उत्पादों वाले खाद्य उत्पादों की सूचीबद्धता और आपूर्ति को लेकर कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति लागू कर रहे हैं।’’ खाद्य वितरण मंच ने कहा कि यह पहल खाद्य सुरक्षा और नियामकीय आवश्यकताओं के अनुरूप उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता एवं खाद्य गुणवत्ता मजबूत करने के लिए की जा रही है। जोमैटो ने कहा, ‘‘जिन रेस्तरां ने पहले ही अपने मेन्यू में ‘एनालॉग’ चीज व पनीर या अन्य ऐसे दुग्ध उत्पादों के इस्तेमाल की घोषणा की है, ऐसे व्यंजनों को तत्काल प्रभाव से मंच से हटा दिया जाएगा।’’ कंपनी ने रेस्तरां भागीदारों से तत्काल कदम उठाने को कहा है।इसे भी पढ़ें: Karnataka के 5 Medical College हॉस्टल कैंटीन को मिला नोटिस, मिली थी खराब खाद्य सामग्रीइनमें प्राकृतिक दुग्ध उत्पादों का इस्तेमाल शुरू करना, जहां ऐसा तुरंत संभव नहीं हो वहां ‘एनालॉग’ दुग्ध उत्पादों वाले व्यंजनों को मेन्यू से हटाना तथा रेस्तरां के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पाद लेबल तथा सामग्री संबंधी घोषणाओं की समीक्षा कर इस्तेमाल की जा रही सामग्री की पुष्टि करना और जोमैटो पर सूचीबद्ध उत्पादों का सही विवरण सुनिश्चित करना शामिल है। जोमैटो ने कहा, ‘‘यदि कोई रेस्तरां नियमों का पालन नहीं करता पाया जाता है, तो कंपनी को ऐसे रेस्तरां को मंच से हटाने का अधिकार होगा। इसके अलावा, हमारी नीतियों और लागू कानून के तहत उपलब्ध अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।’’ जोमैटो ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वाले उत्पाद ग्राहकों तक पहुंचने पर कंपनी को होने वाले किसी भी नुकसान, लागत, क्षति या खर्च की भरपाई भी वह संबंधित पक्ष से मांग सकती है।जोमैटो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) आदित्य मंगला ने कहा, ‘‘जोमैटो में हमारा मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक बेहतर भोजन पहुंचाना है। इसका मतलब ग्राहकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा हमारे रेस्तरां भागीदारों द्वारा सूचीबद्ध और परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों के लिए स्पष्ट मानकों को बनाए रखना है। यह नीति इसी प्रतिबद्धता को दर्शाती है और हम इसे उन भागीदारों के साथ मिलकर लागू कर रहे हैं जो इस प्रतिबद्धता को साझा करते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:31:45 +0530</pubDate>
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<title>बिना इंटरनेट फीचर फोन से भुगतान के लिए फोनपे ने शुरू की यूपीआई 123पे सेवा</title>
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<description><![CDATA[ डिजिटल भुगतान कंपनी फोनपे ने सोमवार को ‘फोनपे यूपीआई 123पे’ सेवा शुरू करने की घोषणा की, जिसके जरिये फीचर फोन उपयोगकर्ता भी इंटरनेट कनेक्शन के बगैर यूपीआई से भुगतान कर सकेंगे। कंपनी ने दावा किया कि इस सेवा के साथ वह फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को यूपीआई भुगतान की सुविधा देने वाली पहली प्रमुख टीपीएपी कंपनी बन गई है। इस समय देश में 20 करोड़ से अधिक फीचर फोन उपयोगकर्ता होने का अनुमान है।फोनपे के मुताबिक, यह सेवा उसकी स्वामित्व वाली प्रौद्योगिकी पर आधारित है और लेनदेन को सीमित 2जी कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी भरोसेमंद बनाने के लिए एसएमएस आधारित ढांचे का इस्तेमाल करती है। कंपनी ने इस सेवा को अपने उपकरणों में पहले से उपलब्ध कराने के लिए नोकिया, एचएमडी, लावा इंटरनेशनल और आईटेल मोबाइल जैसे मोबाइन फोन विनिर्माताओं के साथ साझेदारी की है। फोनपे के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) समीर निगम ने कहा, ‘‘फोनपे यूपीआई 123पे के जरिये फीचर फोन पर यूपीआई लाने से डिजिटल भुगतान का लाभ स्मार्टफोन से आगे देश के हर कोने तक पहुंचेगा।’’
उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य अगले 30 करोड़ उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान के दायरे में लाकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।इस सेवा के जरिये उपयोगकर्ता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति (पी2पी) और व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) को भुगतान कर सकेंगे। कैमरे वाले फीचर फोन में क्यूआर कोड को स्कैन करने की सुविधा भी होगी। इसके अलावा उपयोगकर्ता खाते का प्रबंधन, शेष राशि की जांच और लेनदेन का इतिहास भी देख सकेंगे।पहली बार सेवा का इस्तेमाल करने वाले उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए कंपनी ने आवाज-आधारित कृत्रिम मेधा (एआई) हेल्पलाइन भी शुरू की है। इससे अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में जरूरी जानकारी मुहैया कराई जाएगी। फोनपे ने कहा कि आगे के अपडेट में बिजली-पानी आदि के बिल भुगतान, रिचार्ज और आधार आधारित सेवा शुरू करने जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी।जुलाई, 2026 तक फोनपे के पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 71.5 करोड़ से अधिक थी, जबकि उसके व्यापारी नेटवर्क में पांच करोड़ से अधिक भागीदार थे। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:31:44 +0530</pubDate>
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<title>BIRC 2026: भारतीय Rice Export का बढ़ा दबदबा, 138 देशों के 3,317 Buyers ने कराया Registration</title>
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<description><![CDATA[ राष्ट्रीय राजधानी में अक्टूबर में होने वाले भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन (बीआईआरसी) 2026 के लिए अब तक 138 देशों के 3,317 खरीदारों ने पंजीकरण कराया है। इससे भारतीय चावल की किस्मों में बढ़ती वैश्विक रुचि का पता चलता है।
 बीआईआरसी 2026 का आयोजन 23 से 25 अक्टूबर तक भारत मंडपम में होगा।
 आयोजक की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, 30 अगस्त तक 138 देशों के 3,317 खरीदारों ने पंजीकरण कराया है।
 भारतीय चावल निर्यातक महासंघ (आईआरईएफ) के उपाध्यक्ष देव गर्ग ने कहा, ‘‘बीआईआरसी 2026 को मिल रही प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से बताती है कि वैश्विक बाजारों का भारत की ओर कितना व्यापक रुझान है। 138 देशों के 3,317 खरीदार पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं। हमारा ध्यान इस अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को भारतीय चावल निर्यातकों के लिए नए व्यापार मार्गों, नए खरीदारों और दीर्घकालिक कारोबारी संबंधों में बदलने पर है।’’
 उन्होंने कहा कि इस साल के सम्मेलन में पंजीकरण कराने वाले खरीदारों का भौगोलिक विस्तार चर्चा का एक विषय बनकर उभर रहा है। पड़ोसी बाजारों, अफ्रीका, खाड़ी तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के खरीदारों की इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी है।
 देशवार पंजीकरण में 336 खरीदारों के साथ बांग्लादेश सबसे आगे है। इसके बाद बेनिन के 179 और नाइजीरिया के 177 खरीदार हैं।
 संयुक्त अरब अमीरात से 145 खरीदारों ने पंजीकरण कराया है जबकि नेपाल और फिलीपीन से 137-137 खरीदार हैं। इथियोपिया से 127, सऊदी अरब से 125 तथा इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका से 109-109 खरीदारों के पंजीकरण हुए हैं।
 सेनेगल, इराक, सोमालिया, गिनी, यमन, कोट द ईवोआर, नाइजर, ऑस्ट्रेलिया, माली, मलेशिया, घाना, अंगोला और केन्या समेत कई अन्य स्थापित और उभरते बाजारों के खरीदारों ने भी पंजीकरण कराया है।
 आईआरईएफ ने कहा कि बीआईआरसी 2026 का उद्देश्य बढ़ती अंतरराष्ट्रीय रुचि को भारतीय चावल निर्यातकों के लिए नए कारोबारी अवसरों और दीर्घकालिक संबंधों में बदलना है।
 गर्ग ने कहा कि बीआईआरसी 2026 को ऐसे कारोबारी मंच के रूप में तैयार किया जा रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय खरीदारों तथा भारतीय निर्यातकों के बीच लक्षित संवाद को सुगम बना सके। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:31:44 +0530</pubDate>
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<title>मिलों में चीनी के दाम 30% घटे पर Retail Market में राहत दिखने में लगेंगे 10 दिन</title>
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<description><![CDATA[ सरकार के विभिन्न उपायों से सोमवार को मिल पर चीनी की कीमतें लगभग 30 प्रतिशत गिरकर 47 रुपये प्रति किलोग्राम रह गईं। मिल पर चीनी की कीमतें 18 अगस्त को 67 रुपये प्रति किलोग्राम के उच्चतम स्तर पर थीं। हालांकि, उद्योग सूत्रों का कहना है कि इस गिरावट का असर अभी तक खुदरा बाजार में नहीं दिखा है।जहां मिल दरों में गिरावट का असर थोक बाजार में लगभग तुरंत दिखता है, वहीं खुदरा कीमतों में बदलाव में समय लगता है। सूत्रों ने बताया कि जिन खुदरा विक्रेताओं ने पहले ऊंची दरों पर स्टॉक खरीदा था, वे नुकसान में इसे बेचना नहीं चाहते और जब तक उनका मौजूदा स्टॉक खत्म नहीं हो जाता, वे उसे पुरानी दरों पर ही बेचते रहेंगे। आमतौर पर एक खुदरा विक्रेता के पास चीनी के 10-15 बैग होते हैं, जिनमें से हर एक का वज़न 50 किलोग्राम होता है।इसे भी पढ़ें: जम्मू: रिंग रोड पर चीनी मांझे की चपेट में आने से पूर्व सैनिक लखविंदर सिंह की मौतजब कम दर पर नया स्टॉक खरीदा जाएगा, तभी खुदरा कीमतों में उसी हिसाब से बदलाव होगा। चीनी उद्योग के एक सूत्र ने कहा, ‘‘खुदरा कीमतों में बदलाव दिखने में कम से कम 10 दिन लगते हैं।’’ चीनी की मिल कीमतों में गिरावट सरकार के उस फैसले के बाद आई है जिसमें उन मिलों को निर्यात के लिए रिफाइंड की गई चीनी को घरेलू बाजार में बेचने की इजाजत दी गई है। अनुमान है कि अगले दो माह में लगभग 3-3.5 लाख टन रिफाइंड चीनी घरेलू बाजार में आएगी।इसे भी पढ़ें: Sugar Price में आई नरमी, सरकार सितंबर से Sugar Mills के लिए लागू करेगी पाक्षिक बिक्री कोटाइसके अलावा, बड़े पैमाने पर चीनी इस्तेमाल करने वाले (थोक उपभोक्ता) जिन्होंने 15 दिन से ज्यादा समय से स्टॉक रखा हुआ था, उन्होंने सरकार के नए नियमों का पालन करने के लिए अपना स्टॉक कम कर दिया है। एक सितंबर से, महीने में 10 टन से ज्यादा चीनी इस्तेमाल करने वाले थोक उपभोक्ताओं को लगातार 15 दिन से ज्यादा समय तक स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। हर मिल द्वारा थोक उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली मासिक मात्रा — चाहे सीधे हो या डीलर के ज़रिये — की अब जांच की जाएगी।चीनी उद्योग के सूत्रों ने बताया कि एक्स-मिल और थोक कीमतों के बीच 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम का अंतर, और मिल और खुदरा कीमतों के बीच 7-8 रुपये प्रति किलोग्राम का अंतर होना आम बात है। आयात खोलने के अलावा, सरकार ने थोक ग्राहकों और डीलर के लिए स्टॉक रखने के नियमों को सख्त कर दिया है और पहले ही चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने कीमतों को ‘बढ़ाने’ के लिए मिलों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक है — जबकि विपणन वर्ष 2025-26 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए उत्पादन का अनुमान पहले के 343 लाख टन से घटाकर 306 लाख टन कर दिया गया है।इसे भी पढ़ें: Nepal Flood Updates: बाढ़ में अभी भी 320 भारतीय लापता,, 400 चीनी सीमा की तरफ सुरक्षित, बोले MEA प्रवक्तासालाना घरेलू मांग लगभग 280-285 लाख टन आंकी गई है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:31:43 +0530</pubDate>
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<title>Piramal Finance ने QIP और प्रवर्तक निवेश के जरिए 3,850 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने का किया एलान</title>
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<description><![CDATA[ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) पीरामल फाइनेंस संस्थागत शेयर बिक्री और प्रवर्तक समूह से पूंजी निवेश के जरिये 3,850 करोड़ रुपये की वृद्धि पूंजी जुटाएगी। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। मुंबई मुख्यालय वाली कंपनी ने शेयरों के पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के जरिये 2,100 करोड़ रुपये जुटाए हैं।इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल ने प्रवर्तकों से तरजीही निर्गम के जरिये 1,750 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी दी है। कंपनी के अनुसार, 24 से 28 अगस्त के बीच खुला क्यूआईपी घरेलू म्यूचुअल फंड और वैश्विक संस्थागत निवेशकों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। क्यूआईपी में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड और आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड समेत घरेलू परिसंपत्ति प्रबंधकों ने भाग लिया।इसे भी पढ़ें: Subhash Chandra Debt Case: 22 हजार करोड़ के दावों पर महज 6.5 करोड़ का सेटलमेंट, Banks अब NCLAT में करेंगे Legal Fightकंपनी ने कहा कि वैश्विक निवेशकों में ब्लैकरॉक, गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट और ईस्टस्प्रिंग इन्वेस्टमेंट्स भी शामिल रहे। क्यूआईपी के तहत कुल 99.52 लाख शेयर 2,110 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर आवंटित किए गए। पीरामल फाइनेंस के चेयरमैन आनंद पीरामल ने कहा कि कंपनी निवेशकों की मजबूत प्रतिक्रिया से उत्साहित है और उस पर जताए गए भरोसे के लिए आभारी है।इसे भी पढ़ें: PVR INOX Board Meeting: 31 अगस्त को Share Buyback पर फैसला, निवेशकों को मिल सकता है बड़ा Rewardकंपनी ने अलग से बताया कि उसके निदेशक मंडल ने प्रवर्तक समूह की एक इकाई को करीब 1,750 करोड़ रुपये के वारंट के तरजीही निर्गम को भी मंजूरी दी है। यह पूंजी जुटाना शेयरधारकों तथा वैधानिक एवं नियामकीय मंजूरियों पर निर्भर है। बयान में कहा गया, ‘‘दोनों लेनदेन सफलतापूर्वक पूरे होने के बाद कंपनी में कुल करीब 3,850 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी आएगी।’’ कंपनी ने कहा कि इस पूंजी से उसकी वित्तीय स्थिति और पूंजी आधार मजबूत होगा तथा खुदरा और छोटे स्तर के थोक ऋण कारोबार में संतुलित तरीके से वृद्धि करने के लिए उसे अधिक लचीलापन मिलेगा।आनंद पीरामल ने कहा कि कंपनी ने वर्षों के दौरान 60 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवाएं दी हैं और किफायती आवास, छोटे कारोबार तथा वंचित समुदायों के लिए 25 लाख से अधिक महत्वपूर्ण ऋण उपलब्ध कराए हैं। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:31:43 +0530</pubDate>
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<title>पश्चिम एशिया संकट के बीच Indian Oil ने बढ़ाई आपूर्ति, 30 प्रतिशत अधिक किया LPG उत्पादन</title>
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<description><![CDATA[ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी ने सोमवार को कहा कि कंपनी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण समुद्री व्यापार प्रभावित होने और ऊर्जा आपूर्ति के जोखिम के बीच रसोई गैस (एलपीजी) उत्पादन में करीब 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की तथा अपनी रिफाइनरियों को 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर संचालित किया। कंपनी की 67वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए साहनी ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता और कच्चे तेल की आपूर्ति में चुनौतियों के बावजूद आईओसी ने कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता, रिफाइनरी संचालन में बदलाव किया और वैकल्पिक आपूर्ति सुनिश्चित की। उन्होंने कहा, ‘‘इस अभूतपूर्व संकट के दौरान इंडियन ऑयल की प्राथमिकता स्पष्ट रही है...सीमित आपूर्ति विकल्पों और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उतार-चढ़ाव के बावजूद ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखना।’’ भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का 88 प्रतिशत से अधिक आयात करता है।इसमें से करीब 45 प्रतिशत कच्चे तेल का आयात और लगभग 90 प्रतिशत एलपीजी आयात होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ा है। ऐसे में इस रणनीतिक समुद्री मार्ग में किसी भी बाधा का देश की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है। साहनी ने कहा, ‘‘पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मार्गदर्शन में कंपनी ने कच्चे तेल के आयात स्रोतों में बदलाव किया, रिफाइनरी संचालन को नए सिरे से व्यवस्थित किया और वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला मजबूत की...।’’ उन्होंने कहा कि आईओसी ने 24 घंटे नियंत्रण कक्ष, दैनिक समीक्षा और बाजार की वास्तविक समय पर निगरानी के जरिये आपूर्ति संबंधी चुनौतियों का सामना किया।इसे भी पढ़ें: नंदीग्राम उपचुनाव में 82 हजार वोटों का रिकॉर्ड तोड़ें: शुभेंदु अधिकारीपश्चिम एशिया के कच्चे तेल पर निर्भरता कम होने के बावजूद कंपनी ने उत्पादों की उपलब्धता बनाए रखी। साहनी ने कहा, ‘‘पश्चिम एशिया के कच्चे तेल की आपूर्ति में उल्लेखनीय बदलाव के बावजूद हमारी रिफाइनरी का परिचालन 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर हुआ, कम समय में एलपीजी उत्पादन करीब 30 प्रतिशत बढ़ाया गया और गैस कारोबार ने प्राथमिक क्षेत्रों को आपूर्ति जारी रखी’’ उन्होंने कहा कि मार्च, 2026 को समाप्त वित्त वर्ष में आईओसी का कारोबार करीब 8.86 लाख करोड़ रुपये का रहा। कंपनी का एकल आधार पर शुद्ध लाभ 36,802 करोड़ रुपये रहा।इसे भी पढ़ें: अभिषेक बनर्जी के पीए से पूछताछ का रिकॉर्ड उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से मांगाइस दौरान पेट्रोलियम उत्पादों, प्राकृतिक गैस और पेट्रोरसायन की कुल बिक्री 10.5 करोड़ टन से अधिक रही।’’ कंपनी की रिफाइनरी ने साल के दौरान रिकॉर्ड 7.54 करोड़ टन कच्चे तेल का प्रसंस्करण किया। वहीं, पाइपलाइन के जरिये परिवहन 10.25 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। घरेलू पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री 8.89 करोड़ टन के अबतक के उच्चतम स्तर पर रही।चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भी कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहा। आईओसी ने 1.92 करोड़ टन कच्चे तेल का प्रसंस्करण किया और उसका क्षमता इस्तेमाल 109.4 प्रतिशत रहा। कंपनी की घरेलू पेट्रोलियम उत्पाद बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 43.1 प्रतिशत हो गई।इसे भी पढ़ें: India-Mauritius Partnership: अगले 5 साल तक Indian Oil करेगा मॉरीशस की फ्यूल डिमांड पूरीसाहनी ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से तिमाही लाभ पर दबाव रहा, लेकिन कंपनी के परिचालन प्रदर्शन से उसकी मजबूती पता चलता है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:31:42 +0530</pubDate>
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<title>अमेरिकी US Dollar के मुकाबले शुरुआती गिरावट से उबरकर 26 पैसे चढ़ा Rupee, 95.17 के स्तर पर बंद</title>
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<description><![CDATA[ रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सोमवार को शुरुआती गिरावट से उबरते हुए 26 पैसे की बढ़त के साथ 95.17 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर रहा। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक तनाव के कारण स्थानीय मुद्रा पर दबाव के बीच यह तेजी संभावित रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के हस्तक्षेप के कारण आई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि सितंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की संभावना बढ़ने के बाद अमेरिकी बॉन्ड पर प्रतिफल बढ़ा और डॉलर में व्यापक मजबूती आई।ऐसा हो सकता है कि आरबीआई ने रुपये को समर्थन देने के लिए निचले स्तर पर हस्तक्षेप किया हो। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.56 प्रति डॉलर पर खुला और कारोबार के दौरान 95.11 से 95.56 के दायरे में रहा। अंत में यह 95.17 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर रहा, जो पिछले बंद भाव से 26 पैसे की बढ़त है।इसे भी पढ़ें: Crude Oil में तेजी और वैश्विक तनाव से रुपया 13 पैसे टूटकर 95.56 प्रति डॉलर पर पहुंचारुपया शुक्रवार को दो पैसे की मामूली बढ़त के साथ 95.43 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा कि डॉलर सूचकांक में शुक्रवार को आई तेजी और फेडरल रिजर्व के प्रमुख की सख्त रुख वाली टिप्पणियों के बाद शुरुआती गिरावट के बावजूद रुपये ने दो दिन में मजबूत वापसी की और पांच अगस्त के बाद के अपने सबसे मजबूत स्तर पर रहा। उन्होंने कहा कि इस सुधार में आरबीआई के समय पर किए गए संभावित हस्तक्षेप के साथ-साथ एमएससीआई पुनर्संतुलन और विदेशी मुद्रा प्रवासी (बैंक) यानी एफसीएनआर (बी) योजनाओं से जुड़े डॉलर प्रवाह की अहम भूमिका रही।इसे भी पढ़ें: US Dollar के मुकाबले Rupee 2 पैसे सुधरकर 95.43 के स्तर पर बंद हुआ, शेयर बाजार में रही तेजीइस बीच, दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 99.52 पर कारोबार कर रहा था। अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 3.70 प्रतिशत बढ़कर 91.36 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि रुपये में बड़ी गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई बाजार में हस्तक्षेप कर रहा है।इसके अलावा, एफसीएनआर (बी) योजना के तहत उम्मीद से बेहतर विदेशी मुद्रा प्रवाह से भी निवेशकों की धारणा मजबूत हुई। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 307.24 अंक की गिरावट के साथ 76,957.27 अंक पर और निफ्टी 95.25 अंक टूटकर 24,080.40 अंक पर बंद हुआ। बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में 5,039.80 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की।इसे भी पढ़ें: Rupee में कमजोरी: US Dollar के मुकाबले 10 पैसे टूटकर 95.55 पर पहुंचा भावआरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि 21 अगस्त को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12.422 अरब डॉलर बढ़कर 729.32 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:31:42 +0530</pubDate>
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<title>Bank of Baroda ने 20 राज्यों में 2,482 पदों पर निकाली भर्ती, स्थानीय भाषा के जानकारों का होगा चयन</title>
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<description><![CDATA[ बैंक ऑफ बड़ौदा ने 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय भाषाओं में दक्ष 2,482 अधिकारियों की भर्ती करने की सोमवार को घोषणा की। बैंक कर्मचारियों की स्थानीय भाषाओं में ग्राहकों से संवाद करने की क्षमता को लेकर जताई जा रही चिंता के बीच कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी में ‘स्थानीय बैंक अधिकारियों’ की भर्ती की जा रहा है। बयान के अनुसार, इसमें यह सुनिश्चित करने का प्रावधान है कि उम्मीदवार अपनी सेवा के पहले 12 साल उसी राज्य में काम करें, जहां उनकी भर्ती हुई है।इसे भी पढ़ें: Banking Jobs 2024: इंडियन बैंक में 2500 पदों पर होगी भर्ती, 100 नई Branches खोलकर बैंक बढ़ाएगा अपनी मौजूदगीसाथ ही वे पदानुक्रम में एक निश्चित स्तर तक पदोन्नति होने तक उसी राज्य में तैनात रहें। यह घोषणा मुंबई के आसपास स्थानीय में बातचीत करने में असमर्थ बैंक कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा की कुछ घटनाओं के बीच की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर, 2025 में बैंकों को इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील रहने और जरूरत पड़ने पर अपनी मानव संसाधन (एचआर) नीतियों में बदलाव करने का निर्देश दिया था।बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने कहा कि 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा शामिल हैं। राज्य-आधारित तैनाती से बैंक को स्थानीय में दक्षता, सांस्कृतिक समझ और स्थानीय बाजारों की जानकारी रखने वाला कार्यबल तैयार करने में मदद मिलेगी जिससे ग्राहकों के साथ संबंध और मजबूत होंगे। बैंक के कार्यकारी निदेशक लाल सिंह ने कहा, ‘‘इस पहल से स्थानीय प्रतिभाओं को बेहतर करियर बनाने के अवसर मिलेंगे और वे अपने संबंधित राज्यों की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकेंगे।इसे भी पढ़ें: Bihar Daroga Recruitment: BPSSC ने टाली PET और शारीरिक परीक्षा, 1799 पदों के लिए नई Date का इंतजारयह समावेशी विकास को बढ़ावा देने और टिकाऊ रोजगार के अवसर पैदा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में हमारी व्यापक भूमिका के अनुरूप है।’’ बैंक ने कहा कि उम्मीदवार किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए और किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अधिकारी के रूप में कम से कम एक वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवारों की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:31:42 +0530</pubDate>
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<title>अप्रैल&#45;जून तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर बढ़कर 7.8 प्रतिशत हुई</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गई जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में यह 6.9 प्रतिशत थी। सोमवार को सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में स्थिर कीमतों पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 81.36 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।इसे भी पढ़ें: Small Car Market में आएगी तेजी, GST Rate Cut से Economy और Auto Industry को मिली रफ्तारवित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में यह 75.46 लाख करोड़ रुपये था। मंत्रालय ने कहा, ‘‘वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने पहली तिमाही में वृद्धि की गति बनाए रखी है।’’ वहीं, मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 88.27 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो एक साल पहले की समान अवधि में 80 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह मौजूदा कीमतों पर जीडीपी में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:31:41 +0530</pubDate>
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<title>वैश्विक तनाव और कच्चे तेल में उछाल से Sensex 307 अंक टूटा, Nifty 24080 के स्तर पर आया</title>
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<description><![CDATA[ घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को गिरावट आई। आईटी और दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में बिकवाली और पश्चिम एशिया में फिर से तनाव बढ़ने से मानक सूचकांक बीएसई सेंसेक्स 307 अंक के नुकसान में रहा जबकि एनएसई निफ्टी 95 अंक टूटा। विश्लेषकों के अनुसार, कच्चे तेल के दाम में तेजी, वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख और विदेशी पूंजी की निकासी से भी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई।तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 307.24 अंक यानी 0.40 प्रतिशत टूटकर 76,957.27 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय 513.19 अंक तक नीचे आ गया था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 नुकसान में रहे जबकि 10 में तेजी रही।इसे भी पढ़ें: शुरुआती कारोबार में Sensex 226 अंक और Nifty 120 अंक गिरा, वैश्विक बाजार में कमजोरी का दिखा असरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी 95.25 अंक यानी 0.39 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,080.40 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में से अदाणी पोर्ट्स में सर्वाधिक 4.11 प्रतिशत की गिरावट आई। सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाला एचडीएफसी बैंक 1.53 प्रतिशत नुकसान में रहा।एचडीएफसी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक शशिधर जगदीशन ने घोषणा की है कि वह अपने मौजूदा कार्यकाल की समाप्ति के बाद पुनर्नियुक्ति का विकल्प नहीं चुनेंगे। उनका मौजूदा कार्यकाल 26 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। इसके अलावा, आईटीसी, भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर प्रमुख रूप से गिरावट में रहे।दूसरी ओर, लाभ में रहने वाले शेयरों में सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और भारतीय स्टेट बैंक शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 3.63 प्रतिशत बढ़कर 91.30 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लि. के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘‘अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव तथा कूटनीतिक समाधान की संभावनाएं कमजोर पड़ने से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई।इसे भी पढ़ें: Sensex की 7 दिग्गज कंपनियों का Market Cap 1.13 लाख करोड़ घटा, Airtel और Reliance को सर्वाधिक नुकसानकच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि से ऊर्जा की अगुवाई में मुद्रास्फीति बढ़ने और ऊंची ब्याज दरों को लेकर चिंता बढ़ी है। इससे कंपनियों की आय प्रभावित हो सकती है।’’ उन्होंने कहा कि जैक्सन होल संबोधन के बाद फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की हाल की टिप्पणियों से सितंबर में संभावित ब्याज दर वृद्धि की संभावना बढ़ी है। इससे वैश्विक बॉन्ड प्रतिफल ऊंचा बना हुआ है और उभरते बाजारों में निकट अवधि में उतार-चढ़ाव बढ़ा है।ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी एनरिच मनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पोनमुडी आर ने कहा, ‘‘महीने के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी माह के निचले स्तर पर आ गया। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया और वैश्विक बॉन्ड प्रतिफल कई साल के उच्चस्तर पर पहुंच गया।इसे भी पढ़ें: Sensex में 331 अंक की तेजी लौटी, Nifty 85 अंक बढ़कर 24,175 पर पहुंचाइससे यह चिंता बढ़ी है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व को ब्याज दर को लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर रखना पड़ सकता है।’’ छोटी कंपनियों से जुड़ा बीएसई स्मॉलकैप सेलेक्ट सूचकांक 0.40 प्रतिशत और मझोली कंपनियों मिडकैप सेलेक्ट सूचकांक 0.12 प्रतिशत नुकसान में रहे। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और चीन का शंघाई एसएसई कम्पोजिट बढ़त में रहे, जबकि जापान का निक्की और हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में ज्यादातर में गिरावट का रुख था।अमेरिकी बाजार शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को घरेलू बाजार में 5,039.80 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे। सेंसेक्स शुक्रवार को 330.92 अंक बढ़कर 77,264.51 अंक और निफ्टी 84.80 अंक की बढ़त के साथ 24,175.65 अंक पर बंद हुआ था। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:31:40 +0530</pubDate>
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<title>Q1 GDP Data: भारतीय अर्थव्यवस्था की शानदार छलांग, 7.8% Growth Rate ने विशेषज्ञों को चौंकाया</title>
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<description><![CDATA[ अप्रैल-जून तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। इससे ईरान युद्ध के कारण विकास दर में भारी गिरावट की आशंका कम हुई और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की मज़बूती भी साबित हुई। सोमवार को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला कि अप्रैल में शुरू हुए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में पिछले साल के मुकाबले 7.8% की बढ़ोतरी हुई। यह ब्लूमबर्ग के अर्थशास्त्रियों के सर्वे में लगाए गए 7.3% के अनुमान से ज़्यादा था, लेकिन पिछली तिमाही में हुई 7.8% की बढ़ोतरी के बराबर है।इसे भी पढ़ें: Shree Cement का Q1 Results: पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 17.48% घटकर 531 करोड़ रुपये रहाभारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल-जून तिमाही के लिए 7% की ग्रोथ का अनुमान लगाया था और उसे उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था 6.7% बढ़ेगी। बेहतर प्रदर्शन से ग्लोबल निवेशकों के सामने सरकार की हालिया बात को और बल मिलता है कि भारत बाहरी झटकों का सामना कर सकता है। यह दक्षिण एशियाई देश होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बंद होने से खास तौर पर प्रभावित हो सकता है, जो तेल की सप्लाई के लिए एक अहम रास्ता है; यह देश अपना लगभग 90% कच्चा तेल आयात करता है।इसे भी पढ़ें: SpaceX को पहली तिमाही में 54.1 करोड़ डॉलर का घाटा, बढ़ा राजस्वभारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, लेकिन इसकी रफ़्तार उस 9.25% सालाना ग्रोथ से कम है, जिसे सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य को पाने के लिए ज़रूरी मानती है।तेज़ ग्रोथ से ब्याज दरों को लेकर हालात मुश्किल हो सकते हैं। RBI ने अगस्त में अपनी बेंचमार्क दर को 5.25% पर ही बनाए रखा, हालांकि पॉलिसी बनाने वालों ने संकेत दिया है कि अगर महंगाई का दबाव बढ़ता है, तो इस साल के आखिर में दरों में बढ़ोतरी की ज़रूरत पड़ सकती है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:31:40 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>सुभाष चंद्रा की समाधान योजना पर NCLT के फैसले को बैंकों ने NCLAT में दी चुनौती</title>
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<description><![CDATA[ एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत दिवाला समाधान प्रक्रिया से असहमत बैंकों ने सोमवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में याचिका दायर की। याचिका में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी गयी है, जिसमें करीब 22,006.57 करोड़ रुपये के बैंकों दावों के मुकाबले चंद्रा को 6.5 करोड़ रुपये के भुगतान की योजना को मंजूरी दी गई है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार सुबह कार्यवाहक चेयरपर्सन न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की अध्यक्षता वाली अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।मेहता ने केनरा बैंक और यूनियन बैंक की ओर से भी पेश होते हुए कहा कि यदि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश को जारी रहने दिया गया तो यह दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा। उन्होंने दोपहर दो बजे मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया। हालांकि, अपीलीय न्यायाधिकरण ने मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।इससे पहले सोमवार को एनसीएलटी की विशेष पीठ ने औपचारिक आदेश पारित कर दिया। इसमें तीसरे सदस्य नीलेश शर्मा के फैसले को शामिल किया गया, जिन्होंने न्यायिक सदस्य अशोक कुमार भारद्वाज और तकनीकी सदस्य रीना सिन्हा पुरी के बीच मतभेद वाले फैसले के बाद चंद्रा की भुगतान योजना के पक्ष में फैसला दिया था। एनसीएलटी का अंतिम आदेश अभी न्यायाधिकरण के पोर्टल पर नहीं डाला गया है।शर्मा ने पिछले मंगलवार को तीसरे सदस्य के रूप में फैसला देते हुए आईबीसी की धारा 114 के तहत योजना को मंजूरी दी थी। उन्होंने वित्तीय संस्थानों की उस आपत्ति को खारिज कर दिया था कि प्रस्तावित वसूली इतनी कम है कि योजना को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। शर्मा ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के नेतृत्व वाले असहमत वित्तीय संस्थानों के दावों को भी खारिज कर दिया।बैंकों ने योजना को ‘अव्यावहारिक और गैरकानूनी’ बताते हुए आपत्ति जताई थी। वित्तीय संस्थानों ने दलील में कहा था कि करीब 22,006.57 करोड़ रुपये के स्वीकृत दावों के मुकाबले भुगतान योजना में वित्तीय संस्थानों को केवल 6.25 करोड़ रुपये और प्रक्रिया की लागत के लिए 25 लाख रुपये देने का प्रस्ताव है। एनसीएलटी के आदेश में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की दलील दर्ज करते हुए कहा गया कि उसके 1,322.39 करोड़ रुपये के स्वीकृत दावे के मुकाबले प्रस्तावित भुगतान केवल 38,09,294 रुपये, यानी उसके बकाया का करीब 0.028 प्रतिशत है।फैसले पर असहमति जताने वाले वित्तीय संस्थानों ने यह भी आरोप लगाया कि एस्सेल समूह के चेयरमैन चंद्रा के परिवार से जुड़ी पांच इकाइयों के पास कुल मतदान अधिकार का 61.78 प्रतिशत हिस्सा है। उन्होंने चंद्रा की व्यक्तिगत दिवाला समाधान योजना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। योजना में केवल 6.5 करोड़ रुपये के भुगतान का प्रस्ताव है।वित्तीय संस्थानों का तर्क था कि ये पांचों संस्थाएं चंद्रा के सहयोगी या संबंधित पक्ष हैं और उन्हें पुनर्भुगतान योजना पर मतदान से रोकना चाहिए था। उनके मतों से कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) में योजना को कुल 80.814 प्रतिशत मंजूरी मिली थी। ये पांच इकाइयां वीणा इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लि., डायरेक्ट मीडिया डिस्ट्रिब्यूशन वेंचर्स प्राइवेट लि., वर्ल्ड क्रेस्ट एडवाइजर्स एलएलपी, लेमोनेड कैपिटल एडवाइजर्स एलएलपी और कॉर्पकॉल कैपिटल एडवाइजर्स एलएलपी हैं।एचडीएफसी बैंक और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज के नेतृत्व वाले असहमत कर्जदाताओं ने एडेलवाइस और फ्रैंकलिन टेम्पलटन फंड के माध्यम से दलील दी कि ये पांचों इकाइयां आईबीसी में दी गई ‘सहयोगी’ (एसोसिएट) की परिके दायरे में आती हैं और उनके मतों को नहीं गिना जाना चाहिए था। केनरा बैंक ने फॉरेंसिक ऑडिट की भी मांग की थी, लेकिन उसकी अल्पमत हिस्सेदारी के कारण यह अनुमति नहीं दी जा सकी। हालांकि, शर्मा ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि किसी इकाई को ‘एसोसिएट’ तभी माना जा सकता है जब कर्जदार के पास उसकी शेयर पूंजी का 51 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा हो या वह सीधे उसके निदेशक मंडल को नियंत्रित करता हो।उन्होंने कहा, ‘‘चंद्रा के पास इन पांचों इकाइयों में प्रत्यक्ष रूप से कोई शेयर नहीं था, इसलिए यह शर्त पूरी नहीं होती...।’’
अपने आदेश में शर्मा ने कहा कि समाधान पेशेवर के मूल्यांकन के अनुसार, चंद्रा की व्यक्तिगत संपत्ति का मूल्य योजना के तहत पेश की गई राशि से काफी कम थी। योजना को खारिज करने की स्थिति में ऋणदाताओं को अधिक वसूली की संभावना नहीं थी। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:31:39 +0530</pubDate>
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<title>22000 करोड़ का कर्ज लिया और सिर्फ 6.5 करोड़ की वापसी? लोन माफी के आरोपों के बीच Essel Group के Subhash Chandra ने खुद खोला पूरा राज</title>
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<description><![CDATA[ कॉर्पोरेट जगत से इस समय चौंकाने वाली खबर आ रही है। एक तरफ करीब 22 हजार करोड़ रुपये के स्वीकृत दावों के मुकाबले महज 6.5 करोड़ रुपये की पुनर्भुगतान योजना, दूसरी तरफ विपक्ष के तीखे हमले और इसे ‘‘99.97 प्रतिशत हेयरकट’’ बताकर उठाए जा रहे सवाल। लेकिन इसी बीच Essel Group के संस्थापक डॉ. सुभाष चंद्रा ने खुद सामने आकर इस पूरे मामले पर ऐसा पक्ष रखा है, जिसने बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुभाष चंद्रा ने वास्तव में हजारों करोड़ रुपये का कर्ज लिया था? या फिर मामला व्यक्तिगत गारंटी का है, जिसे राजनीतिक बहस में सीधे ‘लोन माफी’ के रूप में पेश किया जा रहा है?हम आपको बता दें कि डॉ. सुभाष चंद्रा ने आज Instagram पर लाइव आकर अपने व्यक्तिगत दिवाला मामले से जुड़े आंकड़े और अपना पक्ष सार्वजनिक किया। उनका साफ कहना था कि उन्होंने अपने नाम पर एक भी रुपये का कर्ज नहीं लिया। उनके मुताबिक, वे कई कंपनियों द्वारा लिए गए ऋणों में केवल व्यक्तिगत गारंटर थे। उन्होंने बताया कि वह करीब 18 से 20 कंपनियों के लिए गारंटर बने थे और ये सभी कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से Essel Group से जुड़ी थीं।इसे भी पढ़ें: पिनरायी विजयन ने NCLT आदेश पर उठाए सवाल, बड़े कॉर्पोरेट और BJP के बीच लगाया मिलीभगत का आरोपयहीं से इस पूरे विवाद का सबसे अहम सवाल पैदा होता है कि क्या उधारकर्ता और गारंटर को एक ही तराजू पर तौला जा सकता है? डॉ. चंद्रा के मुताबिक, उधारकर्ता वह होता है जो पैसा लेता है, जबकि गारंटर वह व्यक्ति होता है जो ऋणदाता को भुगतान की गारंटी देता है। उनका दावा है कि कंपनियों ने विस्तार, रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों के लिए कर्ज लिया था, न कि उनके निजी इस्तेमाल के लिए।हालांकि, डॉ. चंद्रा ने गारंटी देने के अपने फैसले को सही ठहराने की बजाय उसे अपनी “सबसे बड़ी गलती” तक बताया। उनका कहना था कि शायद यही निर्णय उन्हें आज इस स्थिति तक ले आया। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों और कंपनियों के लिए उन्होंने गारंटी दी, वे उनके परिचित थे। कुछ परिवार से जुड़े थे तो कुछ करीबी लोग थे।लेकिन विवाद सिर्फ गारंटी और उधारकर्ता के अंतर तक सीमित नहीं है। NCLT ने 25 अगस्त को Insolvency and Bankruptcy Code के तहत डॉ. चंद्रा की पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी दी, जिसके अनुसार 6.25 करोड़ रुपये लेनदारों को और 25 लाख रुपये दिवाला प्रक्रिया की लागत के लिए, यानी कुल 6.5 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। दूसरी ओर, स्वीकृत दावों की राशि 22,006.57 करोड़ रुपये बताई गई है। यही आंकड़ा विपक्ष के हमलों का आधार बन गया है।कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर तीखा हमला बोला और NCLT को लेकर कटाक्ष किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी इसे साधारण ‘हेयरकट’ नहीं बल्कि ‘‘मुंडन’’ तक करार दिया। विपक्ष का सवाल है कि जब आम किसान छोटी रकम नहीं चुका पाता तो उसकी संपत्ति पर कार्रवाई होती है, तब इतने बड़े वित्तीय दावों के मामले में इतनी कम राशि वाली योजना कैसे स्वीकार की जा सकती है?लेकिन डॉ. चंद्रा का जवाब अलग तस्वीर पेश करता है। उनका कहना है कि व्यक्तिगत दिवाला कार्यवाही में उनके खिलाफ वास्तविक दावा 22 हजार करोड़ नहीं, बल्कि 3,992 करोड़ रुपये का है और इस राशि के लिए भी वह उधारकर्ता नहीं बल्कि व्यक्तिगत गारंटर हैं। उनके अनुसार, करीब 620 करोड़ रुपये के दावों का पहले ही निस्तारण हो चुका है, जबकि उधार लेने वाली इकाइयों ने 1,063 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने की पेशकश की है। उनका दावा यह भी है कि जिन कंपनियों के लिए उन्होंने व्यक्तिगत गारंटी दी थी, वे अब तक 43 हजार करोड़ रुपये चुका चुकी हैं और यदि कोई राशि शेष है तो उसके निपटान का आश्वासन दिया गया है।तो फिर असली सवाल क्या है? क्या 22,006 करोड़ रुपये का आंकड़ा व्यक्तिगत देनदारी का है या उसमें उन दावों और गारंटियों का भी व्यापक मूल्यांकन शामिल है, जिन्हें लेकर कानूनी विवाद जारी है? क्या 3,992 करोड़ और 22,006 करोड़ के बीच का अंतर ही इस पूरे राजनीतिक विवाद की जड़ है? और क्या सोशल मीडिया तथा राजनीतिक बयानबाजी में ‘लोन लेने’ और ‘गारंटी देने’ के कानूनी अंतर को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है?उधर, मामला अब और दिलचस्प हो गया है क्योंकि LIC Housing Finance, HDFC Bank और Union Bank of India समेत कई लेनदारों ने NCLT की मंजूरी को चुनौती दी है। NCLAT ने इस चुनौती पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। HDFC Bank समेत कई बैंकों ने योजना का विरोध किया है। ऐसे में अंतिम कानूनी तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं है।वहीं, डॉ. चंद्रा ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैंकों ने कोई लोन माफ नहीं किया है और जो भी वैध बकाया है, उसका निपटान किया जाएगा। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति को लेकर भी कहा कि चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में उन्होंने कभी करीब 39 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी, जो अब लगभग 31 करोड़ रुपये है।सबसे अहम बात यह है कि व्यक्तिगत दिवाला प्रक्रिया के बावजूद डॉ. चंद्रा ने नया स्टार्टअप शुरू करने की योजना भी जाहिर की है। उनका कहना है कि वह कानून के दायरे में रहकर कुछ दोस्तों और साझेदारों के साथ नया उद्यम शुरू करेंगे।बहरहाल, फिलहाल सुभाष चंद्रा का मामला केवल एक कारोबारी की दिवाला प्रक्रिया नहीं रह गया है। यह अब कानून, बैंकिंग व्यवस्था, व्यक्तिगत गारंटी, कॉरपोरेट कर्ज और राजनीतिक आरोपों के बीच एक बड़ी बहस बन चुका है। सवाल बहुत हैं और जवाब अब NCLAT की सुनवाई तथा आगे की कानूनी प्रक्रिया से और स्पष्ट होंगे। लेकिन इतना तय है कि इस मामले को केवल “22 हजार करोड़ का कर्ज और 6.5 करोड़ की वापसी” कहकर समझना शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। असली बहस इस बात पर है कि कर्ज किसने लिया, गारंटी किसने दी, वास्तविक व्यक्तिगत देनदारी कितनी है और कानून के तहत गारंटर की जिम्मेदारी आखिर कितनी दूर तक जाती है? ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:31:39 +0530</pubDate>
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<title>105 गुना सब्सक्राइब हुए Augmont Enterprises IPO की धमाकेदार एंट्री, मार्केट कैप 8294 करोड़ रुपये पहुंचा</title>
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<description><![CDATA[ एकीकृत सोना और चांदी मंच ऑगमोंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड का शेयर सोमवार को 788 रुपये के निर्गम मूल्य के मुकाबले 15 प्रतिशत से अधिक बढ़त के साथ बंद हुआ। बीएसई पर कंपनी शेयर 956 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ, जो निर्गम मूल्य से 21.31 प्रतिशत अधिक है। कारोबार के दौरान यह 29.31 प्रतिशत बढ़कर 1,019 रुपये तक पहुंच गया।इसे भी पढ़ें: वैश्विक तनाव और तेल की कीमतों में उछाल से सेंसेक्स 307 अंक टूटा, निफ्टी भी गिराअंत में यह 15.19 प्रतिशत की बढ़त के साथ 907.75 रुपये पर बंद हुआ। एनएसई पर कंपनी का शेयर 961 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ, जो निर्गम मूल्य से 21.95 प्रतिशत अधिक है। अंत में यह 15.24 प्रतिशत की बढ़त के साथ 908.15 रुपये पर बंद हुआ।कंपनी का बाजार मूल्यांकन 8,294.43 करोड़ रुपये रहा। ऑगमोंट एंटरप्राइजेज के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को मंगलवार को बोली के अंतिम दिन 105.78 गुना अभिदान मिला था। कंपनी के 825 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 750 से 788 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था।इसे भी पढ़ें: शुरुआती कारोबार में Sensex 226 अंक और Nifty 120 अंक गिरा, वैश्विक बाजार में कमजोरी का दिखा असरआईपीओ में 620 करोड़ रुपये मूल्य के नए शेयर जारी किए गए थे, जबकि 205 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल थी। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:31:39 +0530</pubDate>
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<title>HDFC Bank में नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी, Kaizad Bharucha बन सकते हैं नए प्रमुख, RBI की मंजूरी अहम</title>
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<description><![CDATA[ एचडीएफसी बैंक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर तस्वीर धीरे-धीरे साफ होती दिख रही है। बैंक के मौजूदा प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिधर जगदीशन के अक्टूबर में पद से हटने के बाद उप प्रबंध निदेशक कैजाद भरूचा प्रमुख आंतरिक दावेदारों में शामिल बताए जा रहे हैं। मामले से परिचित दो लोगों के अनुसार बैंक उनके नाम को संभावित विकल्पों में रख सकता है।मौजूद जानकारी के अनुसार एचडीएफसी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों को ध्यान में रखते हुए एक बाहरी उम्मीदवार की भी तलाश कर रहा है। केंद्रीय बैंक के नियमों के तहत बैंकों को मुख्य कार्यकारी पद के लिए एक से अधिक नाम प्रस्तावित करने होते हैं। अंतिम नियुक्ति पर फैसला भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद ही होगा।कैजाद भरूचा एचडीएफसी बैंक में लंबे समय से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। वह खुदरा और थोक बैंकिंग कारोबार की देखरेख करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों में शामिल हैं। उनके अनुभव और बैंक के विभिन्न कारोबारों की समझ को देखते हुए उन्हें आंतरिक विकल्प के तौर पर मजबूत माना जा रहा है।बता दें कि भरूचा के 2029 तक पद पर बने रहने की संभावना है। तब तक वह पूर्णकालिक निदेशक के तौर पर 15 साल की अवधि पूरी करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक पूर्णकालिक निदेशक के कार्यकाल की अधिकतम अवधि 15 वर्ष होती है, हालांकि कुछ परिस्थितियों में छूट का प्रावधान भी है।एचडीएफसी बैंक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तलाश ऐसे समय हो रही है, जब पिछले करीब छह महीनों में बैंक को नेतृत्व से जुड़े कई घटनाक्रमों का सामना करना पड़ा है। शशिधर जगदीशन ने शनिवार को स्पष्ट किया कि वह अपने दूसरे कार्यकाल के बाद दोबारा नियुक्ति की मांग नहीं करेंगे। उनका वर्तमान कार्यकाल अक्टूबर में समाप्त हो रहा है और बैंक के मुताबिक वह 26 अक्टूबर 2026 को कामकाज से सेवानिवृत्त होंगे।गौरतलब है कि एचडीएफसी बैंक के तत्कालीन पार्ट टाइम अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती ने मार्च में पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने अपने फैसले के पीछे व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता से जुड़े मतभेदों का हवाला दिया था। इसके बाद बैंक के संचालन और प्रशासन को लेकर कई सवाल उठे। हालांकि, बाद में कराई गई बाहरी कानूनी समीक्षा में चक्रवर्ती की ओर से उठाई गई प्रशासन संबंधी चिंताओं की पुष्टि करने वाला कोई प्रमाण नहीं मिला था।इसी बीच पिछले महीने बैंक ने शशिधर जगदीशन और दो अन्य अधिकारियों पर बड़े जमा खातों की कीमत तय करने से जुड़े एक अलग मामले में जुर्माना लगाया था। बैंक ने उस समय मामले की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की थी।इन घटनाक्रमों का असर बैंक के शेयरों पर भी पड़ा है। जून के अंत तक बैंक में करीब 40 प्रतिशत हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों के पास थी और इस साल शेयर का मूल्य लगभग 27 प्रतिशत नीचे आ चुका है। अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद गिरावट और तेज हुई है।निवेशकों की एक बड़ी चिंता 2023 में एचडीएफसी लिमिटेड के एचडीएफसी बैंक में विलय के बाद अपेक्षित लाभ नहीं मिलने को लेकर भी है। शशिधर जगदीशन के नेतृत्व में हुए इस बड़े विलय ने बैंक का आकार काफी बढ़ाया, लेकिन इसके बाद ऊंची वित्तीय लागत और कारोबार को एकीकृत करने की चुनौतियां भी सामने आईं। अब नए मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति बैंक के लिए सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि निवेशकों का भरोसा मजबूत करने की अहम परीक्षा भी होगी। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:31:38 +0530</pubDate>
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<title>Apple Investors की बंपर कमाई: Tim Cook के कार्यकाल में 25 गुना उछला Share Price और Market Value</title>
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<description><![CDATA[ अगस्त 2011 में जॉब्स की तबीयत बिगड़ने के बीच कुक को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया था। उस समय उन्हें शानदार संचालन और आपूर्ति व्यवस्था संभालने वाले प्रबंधक के तौर पर देखा जाता था, जबकि एप्पल की पहचान नए उत्पादों और तकनीकी नवाचार के लिए थी।डेढ़ दशक बाद एप्पल का सफर बताता है कि कुक ने कंपनी को सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि उसका आकार भी कई गुना बढ़ाया है। कुक के पद संभालने के समय एप्पल का बाजार मूल्य करीब 350 अरब डॉलर था, जो अब लगभग चार हजार अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच चुका है। कंपनी के शेयर में भी करीब 25 गुना की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वर्ष 2011 में करीब 13 डॉलर का शेयर अब 319 डॉलर से ऊपर कारोबार कर चुका है।कंपनी की सालाना आय भी करीब 108 अरब डॉलर से बढ़कर 400 अरब डॉलर से अधिक हो गई है। गौरतलब है कि इस विस्तार में आईफोन की मजबूत मांग के साथ सेवाओं के कारोबार की बढ़ती भूमिका अहम रही है। ऐप स्टोर, एप्पल म्यूजिक और एप्पल पे जैसी सेवाएं अब कंपनी के लिए बड़ा कमाई का जरिया बन चुकी हैं। सेवाओं से सालाना 100 अरब डॉलर से अधिक की आय होने का अनुमान है और इसका लाभ मार्जिन भी उपकरण कारोबार की तुलना में बेहतर है।कुक के कार्यकाल में एप्पल ने अपने कंप्यूटरों के लिए चिप बनाने की रणनीति भी बदल दी। कंपनी ने इंटेल पर निर्भरता कम करते हुए अपने स्वयं के प्रोसेसर विकसित किए। इससे एप्पल को उपकरण, सॉफ्टवेयर और चिप के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिली।नए उत्पादों के स्तर पर भी कुक के कार्यकाल को अहम माना जाता है। 2015 में एप्पल वॉच और अगले साल एयरपॉड्स बाजार में आए। दोनों उत्पादों ने कंपनी के कारोबार का दायरा बढ़ाया और पहनने योग्य तकनीक को आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में भूमिका निभाई।हालांकि हर फैसला सफल नहीं रहा। 2012 में पेश किए गए एप्पल मैप्स को शुरुआती दौर में गलत और अधूरी जानकारी के कारण आलोचना झेलनी पड़ी। 2023 में आया विजन प्रो भी महंगी कीमत और सीमित स्वीकार्यता के कारण अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सका। इसके अलावा एप्पल ने वर्षों की मेहनत और भारी निवेश के बाद अपनी इलेक्ट्रिक और स्वचालित कार परियोजना भी बंद कर दी।अब एप्पल के सामने सबसे बड़ी चुनौती एआई की है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ओपनएआई इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ चुके हैं। एप्पल ने निजता, उपकरण के भीतर प्रोसेसिंग और अपने सॉफ्टवेयर तंत्र पर ज्यादा जोर दिया है। यही रणनीति आने वाले समय में कुक के बाद कंपनी की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हो सकती है।मौजूद जानकारी के अनुसार, कुक के बाद जॉन टर्नस का नाम नेतृत्व की अगली कड़ी के रूप में सामने आया है। कुक के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि यही मानी जाएगी कि उन्होंने एप्पल को स्टीव जॉब्स के दौर की विरासत से आगे निकालकर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल किया है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:31:38 +0530</pubDate>
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<title>सुभाष चंद्रा के दिवाला मामले में NCLT ने बनाई पांच सदस्यीय विशेष पीठ</title>
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<description><![CDATA[ राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने सोमवार को एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत दिवाला मामले में पुनर्भुगतान योजना पर फैसला करने के लिए पांच सदस्यीय पीठ का गठन किया। यह मामला 22,000 करोड़ रुपये से अधिक के दावों से जुड़ा है। दो सदस्यीय पीठ के बहुमत के फैसले पर नहीं पहुंच पाने के बाद यह कदम उठाया गया।दो सदस्यीय पीठ ने तीसरे न्यायाधीश को मामला भेजे जाने के बावजूद प्रस्तावित 6.5 करोड़ रुपये की पुनर्भुगतान योजना पर बहुमत से सहमति नहीं बन पाने के बाद एस्सेल समूह के चेयरमैन के खिलाफ व्यक्तिगत दिवाला मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के पास भेज दिया था। न्यायाधिकरण के इतिहास में पहली बार गठित पांच सदस्यीय पीठ की अध्यक्षता अध्यक्ष न्यायमूर्ति अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल करेंगे। पीठ के अन्य सदस्य बचु वेंकट बालाराम दास, महेंद्र खंडेलवाल, अतुल चतुर्वेदी और रवींद्र चतुर्वेदी हैं।पीठ मंगलवार पूर्वाह्न सवा दस बजे न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई शुरू करेगी। इससे पहले दो-सदस्यीय पीठ सोमवार को भी बहुमत की राय पर नहीं पहुंच सकी। इस वजह से मामले में अभी कोई अंतिम आदेश पारित नहीं हो पाया।न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य अशोक कुमार भारद्वाज और तकनीकी सदस्य रीना सिन्हा पुरी की पीठ ने बहुमत न बन पाने की स्थिति में मामले को एनसीएलटी अध्यक्ष के पास भेज दिया। चार साल से चल रहे मामले को मूल पीठ के दोनों सदस्यों के बीच मतभेद के बाद इसे तीसरे सदस्य नीलेश शर्मा के पास भेजा गया था। शर्मा ने 25 अगस्त को 144 पन्नों के अपने आदेश में करीब 22,006.57 करोड़ रुपये के ऋणदाताओं के दावों के मुकाबले चंद्रा की व्यक्तिगत दिवाला समाधान योजना के तहत 6.5 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी दी थी।इस तरह कर्जदाताओं को बकाया राशि का करीब 99.97 प्रतिशत नुकसान (हेयरकट) उठाना था। नियम के तहत तीसरे सदस्य की राय को मूल पीठ के पास औपचारिक आदेश के लिए भेजा गया था। हालांकि, सोमवार को मूल पीठ ने कहा कि तीसरे सदस्य ने दोनों सदस्यों से अलग स्वतंत्र राय दी है और इस कारण मामले में कोई बहुमत की राय नहीं बन सकी।पीठ ने कहा कि तकनीकी सदस्य ने समाधान योजना को खारिज किया था, जबकि न्यायिक सदस्य ने इसकी मंजूरी को केवल उन ऋणदाताओं तक सीमित रखा था जिन्होंने इसे स्वीकार किया था और असहमत ऋणदाताओं को चंद्रा से अपनी रकम वसूलने की स्वतंत्रता दी थी। पीठ ने कहा कि तीसरे सदस्य ने सभी ऋणदाताओं पर दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 115(1) समान रूप से लागू करते हुए योजना को मंजूरी दी और सभी ऋणदाताओं के दावों को समाप्त कर दिया। मामले में मतभेद आईबीसी की धारा 79(2)(जी) की व्याख्या और इसे धारा 115(1) के साथ पढ़े जाने को लेकर है।धारा 115(1) ऋणदाताओं द्वारा पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी देने की प्रक्रिया से संबंधित है। चंद्रा की समाधान योजना में करीब 22,006.57 करोड़ रुपये के स्वीकृत दावों के मुकाबले ऋणदाताओं को 6.25 करोड़ रुपये लौटाने और प्रक्रियागत खर्च के लिए 25 लाख रुपये देने का प्रस्ताव है। तीसरे सदस्य शर्मा ने योजना को मंजूरी देते हुए कहा था कि चंद्रा की व्यक्तिगत संपत्ति का मूल्य योजना के तहत प्रस्तावित राशि से भी कम है और योजना खारिज होने की स्थिति में ऋणदाताओं के लिए अधिक वसूली की संभावना नहीं रह जाएगी। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:31:37 +0530</pubDate>
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<title>Child Safety पर Meta का $17 Billion का बड़ा समझौता, YouTube और Snapchat के लिए बढ़ी बड़ी Tension</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिका में मेटा के खिलाफ हुआ बड़ा समझौता सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक तक सीमित मामला नहीं रह गया है। इसके बाद दूसरी बड़ी सामाजिक माध्यम कंपनियों पर भी बच्चों और किशोरों की सुरक्षा को लेकर दबाव बढ़ सकता है। टिकटॉक, यूट्यूब और स्नैपचैट जैसी कंपनियों को भी अब अपने मंचों की कार्यप्रणाली और युवाओं पर उसके असर को लेकर जवाब देना पड़ सकता है।बता दें कि बुधवार को मेटा ने अमेरिका के कई राज्यों के साथ एक समझौता किया है। इसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने इंस्टाग्राम और फेसबुक को इस तरह तैयार किया कि कम उम्र के यूजर्स लंबे समय तक इनसे जुड़े रहें। इसके अलावा बच्चों से संबंधित जानकारी जुटाने और मंचों से जुड़े सुरक्षा जोखिमों के बारे में जनता को गुमराह करने के आरोप भी लगाए गए थे। मेटा ने इन आरोपों में किसी तरह की गलती स्वीकार नहीं की है।इस समझौते की सबसे अहम बात इसकी आर्थिक राशि से ज्यादा इसका संभावित कानूनी असर है। मेटा को अधिकतम करीब 1,700 करोड़ डॉलर का भुगतान करना पड़ सकता है। कंपनी का बाजार मूल्य करीब 1,500 अरब डॉलर और सालाना आय लगभग 200 अरब डॉलर है, इसलिए निवेशकों ने इस समझौते को लेकर खास चिंता नहीं दिखाई। बुधवार को मेटा के शेयरों में करीब एक प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई है।गौरतलब है कि अमेरिका में बच्चों, परिवारों और विद्यालयी जिलों की ओर से सामाजिक माध्यम कंपनियों के खिलाफ हजारों मामले पहले से चल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मेटा का समझौता इन मामलों में एक उदाहरण बन सकता है। पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय की विपणन विशेषज्ञ वनिता स्वामीनाथन के मुताबिक इसके बाद दूसरे मामलों में भी समझौते की संभावना बढ़ सकती है।इस मामले में कानूनी रणनीति भी महत्वपूर्ण है। राज्यों ने केवल मंचों पर मौजूद सामग्री को निशाना बनाने के बजाय कंपनियों की अपनी कारोबारी नीतियों और मंच तैयार करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। कैलिफोर्निया के कानूनी विशेषज्ञ विंसेंट जोरालेमोन का मानना है कि भविष्य में सामाजिक माध्यमों के नियमन का रास्ता इसी तरह के मुकदमों और समझौतों से निकल सकता है।कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने बताया कि राज्य पहले से टिकटॉक समेत दूसरी कंपनियों के खिलाफ समान चिंताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। हवाई की अटॉर्नी जनरल ऐनी लोपेज ने भी स्नैपचैट, टिकटॉक और यूट्यूब से मेटा की तरह समझौता करने की अपील की है।मौजूद जानकारी के अनुसार, समझौते के समय मेटा के सामने अदालत में बढ़ती जांच भी एक महत्वपूर्ण स्थिति थी। इंस्टाग्राम प्रमुख एडम मोसेरी से पूछताछ चल रही थी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग के भी बयान देने की संभावना थी। मोसेरी ने स्वीकार किया था कि किशोरों की सुरक्षा से जुड़े कुछ उपायों के शुरुआती परीक्षणों में अपेक्षित भागीदारी नहीं रही थी।हालांकि यह समझौता मेटा के खिलाफ चल रहे सभी मामलों को खत्म नहीं करता है। लॉस एंजिलिस के एक मामले में मेटा और यूट्यूब को एक युवती को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था और उसे 60 लाख डॉलर का हर्जाना दिया गया था। दोनों कंपनियां इस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी में हैं।ऐसे में मेटा का समझौता सोशल मीडिया उद्योग के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। आने वाले महीनों में यह देखना अहम होगा कि टिकटॉक, यूट्यूब और स्नैपचैट इसी तरह के समझौतों की राह चुनते हैं या अदालतों में कानूनी लड़ाई जारी रखते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:31:37 +0530</pubDate>
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<title>सरकार ने अधिसूचित की ₹1.27 लाख करोड़ की सेमीकॉन 2.0 योजना, पूरी वैल्यू चेन को दी जाएगी वित्तीय सहायता</title>
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<description><![CDATA[ सेमीकॉन 2.0 चिप डिजाइन, मैन्यूफैक्चरिंग और पैकेजिंग से लेकर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के अलग-अलग सेगमेंट तक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की पूरी वैल्यू चेन को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:29:13 +0530</pubDate>
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<title>31 August, 2026 Stock Market Highlights: बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार&#45; अडाणी पोर्ट्स, आईटीसी में भारी नुकसान</title>
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<description><![CDATA[ सोमवार को बीएसई सेंसेक्स 307.24 अंकों (0.40 प्रतिशत) की गिरावट के साथ 76,957.27 अंकों पर बंद हुआ। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:29:12 +0530</pubDate>
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<title>VETO ने Billie Jean King Cup 2026 के लिए हासिल किए एक्सक्लूसिव OTT राइट्स, लाइव स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो का किया विस्तार</title>
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<description><![CDATA[ VETO ने डेविस कप 2026 के एक्सक्लूसिव OTT स्ट्रीमिंग राइट्स हासिल करने के ठीक बाद अब बिली जीन किंग कप 2026 के एक्सक्लूसिव OTT स्ट्रीमिंग राइट्स भी हासिल कर लिए हैं। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:29:12 +0530</pubDate>
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<title>SBI में 211 दिनों की FD में कितना मिलेगा ब्याज, अधिकतम कितने रुपये कर सकते हैं निवेश</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को एफडी खातों पर न्यूनतम 3.05 प्रतिशत और अधिकतम 7.15 प्रतिशत तक का ब्याज दे रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:29:11 +0530</pubDate>
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<title>अप्रैल&#45;जून तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ी देश की GDP, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का दबदबा कायम</title>
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<description><![CDATA[ अप्रैल-जून तिमाही में देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.2% की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले साल इसी तिमाही में 8.3% थी। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:29:11 +0530</pubDate>
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<title>PNB ने किया AI समिट 2026 का आयोजन, MD और CEO ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बैंक के विजन पर डाला प्रकाश</title>
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<description><![CDATA[ पंजाब नेशनल बैंक की ओर से PNB AI समिट 2026 आयोजित किया गया, जिसमें बड़े-बड़े दिग्गज शामिल हुए। समिट में पीएनबी के MD और CEO अशोक चंद्र ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के PNB के विजन पर प्रकाश डाला। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:29:10 +0530</pubDate>
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<title>‘आज की कमाई नहीं, कल की ताकत भी देखिए’, विकसित भारत कैसे बनेगा... गौतम अदानी से सुनिए</title>
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<description><![CDATA[ अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी केयर एज रेटिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने &#039;विकसित भारत&#039; के विजन को साझा करते हुए कहा कि भारत को कम क्रेडिट स्टैंडर्ड्स की नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर का आकलन करने के लिए &#039;व्यापक नजरिए&#039; की जरूरत है। ]]></description>
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<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 04:29:10 +0530</pubDate>
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<title>Small Car Market में आएगी तेजी, GST Rate Cut से Economy और Auto Industry को मिली रफ्तार</title>
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<description><![CDATA[ मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आर. सी. भार्गव ने सोमवार को कहा कि माल एवं सेवा कर की दरों में कटौती ने न केवल वाहन उद्योग बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को गति दी है। साथ ही पश्चिम एशिया युद्ध के प्रभाव के बावजूद अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन में कर सुधारों ने जरूरी सहारा दिया है।
 कंपनी की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए भार्गव ने कहा कि मारुति सुजुकी इंडिया को उम्मीद है कि भारतीय ‘‘कार उद्योग 2031 तक 61 से 63 लाख इकाइयों तक पहुंच जाएगा और छोटी कारों के बाजार की हिस्सेदारी पिछले पांच वर्षों की तुलना में काफी तेज गति से बढ़ेगी।’’
 उन्होंने कहा कि पिछले साल सितंबर में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में की गई कटौती से इसे बढ़ावा मिला है।
 भार्गव ने कहा, ‘‘भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और जीएसटी संग्रह अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। यह सब ईरान की समस्याओं, पश्चिम एशिया युद्ध और ऐसी अन्य चुनौतियों के बावजूद हुआ है। मेरा मानना है कि जीएसटी सुधारों के बिना मुश्किल महीनों में हमारा प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा होता।’’
 चेयरमैन ने कहा, ‘‘ मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इन सुधारों ने न केवल वाहन उद्योग बल्कि अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को नई गति दी है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि के आंकड़े अधिकतर एजेंसियों के अनुमान से बेहतर रहे हैं।’’
 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ‘‘सरकार के अन्य सभी सदस्यों’’ को ‘‘ऐतिहासिक सुधारात्मक कदम’’ के लिए धन्यवाद देते हुए भार्गव ने कहा, ‘‘ सुधार ने दिखाया है कि इससे अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। मैं राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से सुधारों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने, कारोबार करना आसान बनाने, अधिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल जारी रखने का आग्रह करूंगा क्योंकि यह साबित हो चुका है कि इससे भ्रष्टाचार और विलंब कम होता है।’’
 समय की बचत को उत्पादन लागत कम करने में प्रमुख कारक बताते हुए उन्होंने सरकारों से निजी क्षेत्र और प्रतिस्पर्धा की ताकत पर भरोसा करने को कहा।
 वाहन उद्योग के परिदृश्य के बारे में भार्गव ने कहा कि मारुति सुजुकी इंडिया ‘‘अगले पांच वर्षों में कार बाजार की संभावित वृद्धि का यथासंभव सटीक अनुमान लगाने की प्रक्रिया में है। जीएसटी सुधारों से इसे बढ़ावा मिला है।’’
 उन्होंने कहा, ‘‘इससे हमारे दीर्घकालिक उत्पादन और बिक्री लक्ष्य में कुछ बदलाव हो सकते हैं। आज हमारा अनुमान है कि कार उद्योग 2031 तक 61 लाख से 63 लाख इकाइयों तक बढ़ेगा और छोटी कारों के बाजार की हिस्सेदारी पिछले पांच वर्षों की तुलना में काफी तेज गति से बढ़ेगी।’’
 उन्होंने कहा कि कंपनी मांग में संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता का लगातार विस्तार कर रही है। विस्तार परियोजनाओं के परिणामस्वरूप ‘‘2026-27 के अंत तक हमारी स्थापित क्षमता 29 लाख इकाइयों और 2030-31 के अंत तक 36.5 लाख इकाइयों तक पहुंच जाएगी। हम यह पूरा विस्तार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि की काफी संभावनाएं हैं।’’
 मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा के खरखौदा संयंत्र में दो उत्पादन ‘लाइन’ शुरू कर दी हैं और तीसरी ‘लाइन’ पर काम चल रहा है।
 भार्गव ने कहा, ‘‘गुजरात के हंसलपुर में 2.5 लाख इकाइयों की क्षमता वाली चौथी ‘लाइन’ शुरू की गई, जिससे कुल क्षमता बढ़कर 10 लाख इकाई हो गई है। यह दुनिया में सुजुकी का सबसे बड़ा संयंत्र है।’’
 उन्होंने शेयरधारकों को बताया कि गुजरात के साणंद में नए स्थल पर काम शुरू हो गया है और वहां कुल 10 लाख इकाइयों की क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है। साणंद में प्रस्तावित निवेश करीब 35,000 करोड़ रुपये है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:36:30 +0530</pubDate>
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<title>सेमीकॉन 2.0 योजना अधिसूचित, चिप विनिर्माण और डिजाइन को मिलेगा 1.27 लाख करोड़ का बढ़ावा</title>
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<description><![CDATA[ सरकार ने सेमीकॉन 2.0 योजना को सोमवार को अधिसूचित किया। इसके साथ ही 1,27,500 करोड़ रुपये की इस योजना के क्रियान्वयन का रास्ता साफ हो गया है। योजना का उद्देश्य चिप विनिर्माण से आगे बढ़कर स्वदेशी डिजाइन तथा बौद्धिक संपदा (आईपी), उपकरण, सामग्री, उन्नत पैकेजिंग, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) और प्रतिभा विकास सहित समग्र सेमीकंडक्टर परिवेश तैयार करना है।यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब दुनियाभर में सेमीकंडक्टर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संसाधन बन गए हैं। कृत्रिम मेधा (एआई) के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल से उन्नत चिप व मेमोरी की मांग अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। वहीं, आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों को लेकर बढ़ती चिंताओं और बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों ने वैश्विक कंपनियों को सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षमता बढ़ाने तथा कुछ सीमित उत्पादन केंद्रों पर निर्भरता कम करने के लिए प्रेरित किया है।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 जुलाई, 2026 को सेमीकॉन 2.0 योजना को मंजूरी दी थी। सोमवार को जारी अधिसूचना में नई योजना का खाका स्पष्ट किया गया है। इसमें 1,27,500 करोड़ रुपये के परिव्यय को लागू करने के तरीके, प्रोत्साहनों की संरचना और विभिन्न श्रेणियों के लिए पात्रता मानदंड का ब्योरा दिया गया है।आईटी सचिव एस. कृष्णन ने कहा, ‘‘अब सेमीकॉन 2.0 के जरिये सेमीकंडक्टर परिवेश के विकास के अगले चरण में जाने का समय आ गया है। योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता हासिल करना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्योग को बढ़ावा देना है।’’
वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए चिप डिजाइन के मामले में स्टार्टअप और भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों (ओसीआई) के स्वामित्व वाली कंपनियां पात्र होंगी। स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता अनुदान और शेयर सह-निवेश के रूप में होगी।कंपनियों को रॉयल्टी वित्तपोषण या शेयर सह-निवेश के रूप में सहायता दी जाएगी। अधिक सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयां (फैब) स्थापित करने के मामले में नई योजना ‘सिलिकॉन फैब’ के लिए 40 प्रतिशत और कंपाउंड, डिस्प्ले (एलसीडी, ओएलईडी, माइक्रो एलईडी) तथा अन्य विशेष विनिर्माण इकाइयों के लिए 35 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। एटीएमपी/ओएसएटी (असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग/आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट) को मजबूत करने के लिए उन्नत और पारंपरिक पैकेजिंग को समर्थन दिया जाएगा।उन्नत पैकेजिंग के लिए पूंजीगत व्यय का 35 प्रतिशत एवं पारंपरिक पैकेजिंग के लिए पूंजीगत व्यय का 25 प्रतिशत प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के पहले चरण के तहत सरकार ने छह राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इनमें माइक्रॉन की एटीएमपी इकाई, कायन्स सेमीकॉन और सीजी सेमी की ओएसएटी इकाई समेत तीन संयंत्रों ने इस साल की शुरुआत में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:36:30 +0530</pubDate>
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<title>जोमैटो ने एनालॉग पनीर और चीज वाले व्यंजनों पर लगाई रोक, उल्लंघन करने पर रेस्तरां होंगे बाहर</title>
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<description><![CDATA[ ऑनलाइन ऑर्डर पर खाने-पीने के सामान की आपूर्ति करने वाले मंच जोमैटो ने सोमवार को अपने मंच पर सूचीबद्ध रेस्तरां के ‘एनालॉग’ चीज, पनीर या अन्य दुग्ध उत्पादों से बने व्यंजनों की बिक्री को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति की घोषणा की। कंपनी ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वाले रेस्तरां को वह अपने मंच से हटाने का अधिकार रखती है। ‘एनालॉग’ व्यंजनों में पारंपरिक सामग्री की जगह सस्ते या वैकल्पिक पदार्थों, जैसे असली दूध या चीज की जगह वनस्पति तेलों का इस्तेमाल किया जाता है जबकि उनका रूप तथा बनावट पारंपरिक उत्पादों जैसी रखी जाती है।यह कदम महाराष्ट्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा राज्यभर में कार्रवाई किए जाने और दिल्ली के पांच सितारा होटलों में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा निरीक्षण किए जाने की खबरों के बीच खाद्य सुरक्षा पर फिर से बढ़े ध्यान की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। जोमैटो ने कहा कि तत्काल प्रभाव से वे व्यंजन उसके मंच से हटा दिए गए हैं, जिनके बारे में रेस्तरां भागीदारों ने बताया था कि उनमें ‘एनालॉग डेयरी’ उत्पादों का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वाले रेस्तरां को मंच से हटा दिया जाएगा।जोमैटो ने सोमवार को अपने मंच पर सूचीबद्ध कारोबारियों को भेजे संदेश में कहा, ‘‘हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों को ऐसा भोजन मिले, जिसका सही विवरण दिया गया हो, जो सुरक्षित हो और अपेक्षित गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरता हो। इसके तहत हम अपने मंच पर ‘एनालॉग’ चीज, पनीर और अन्य ऐसे दुग्ध उत्पादों वाले खाद्य उत्पादों की सूचीबद्धता और आपूर्ति को लेकर कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति लागू कर रहे हैं।’’
खाद्य वितरण मंच ने कहा कि यह पहल खाद्य सुरक्षा और नियामकीय आवश्यकताओं के अनुरूप उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता एवं खाद्य गुणवत्ता मजबूत करने के लिए की जा रही है। जोमैटो ने कहा, ‘‘जिन रेस्तरां ने पहले ही अपने मेन्यू में ‘एनालॉग’ चीज व पनीर या अन्य ऐसे दुग्ध उत्पादों के इस्तेमाल की घोषणा की है, ऐसे व्यंजनों को तत्काल प्रभाव से मंच से हटा दिया जाएगा।’’
कंपनी ने रेस्तरां भागीदारों से तत्काल कदम उठाने को कहा है।इनमें प्राकृतिक दुग्ध उत्पादों का इस्तेमाल शुरू करना, जहां ऐसा तुरंत संभव नहीं हो वहां ‘एनालॉग’ दुग्ध उत्पादों वाले व्यंजनों को मेन्यू से हटाना तथा रेस्तरां के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पाद लेबल तथा सामग्री संबंधी घोषणाओं की समीक्षा कर इस्तेमाल की जा रही सामग्री की पुष्टि करना और जोमैटो पर सूचीबद्ध उत्पादों का सही विवरण सुनिश्चित करना शामिल है। जोमैटो ने कहा, ‘‘यदि कोई रेस्तरां नियमों का पालन नहीं करता पाया जाता है, तो कंपनी को ऐसे रेस्तरां को मंच से हटाने का अधिकार होगा। इसके अलावा, हमारी नीतियों और लागू कानून के तहत उपलब्ध अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।’’
जोमैटो ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वाले उत्पाद ग्राहकों तक पहुंचने पर कंपनी को होने वाले किसी भी नुकसान, लागत, क्षति या खर्च की भरपाई भी वह संबंधित पक्ष से मांग सकती है।जोमैटो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) आदित्य मंगला ने कहा, ‘‘जोमैटो में हमारा मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक बेहतर भोजन पहुंचाना है। इसका मतलब ग्राहकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा हमारे रेस्तरां भागीदारों द्वारा सूचीबद्ध और परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों के लिए स्पष्ट मानकों को बनाए रखना है। यह नीति इसी प्रतिबद्धता को दर्शाती है और हम इसे उन भागीदारों के साथ मिलकर लागू कर रहे हैं जो इस प्रतिबद्धता को साझा करते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:36:29 +0530</pubDate>
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<title>वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण G20 बैठक के लिए US पहुंचीं, वैश्विक आर्थिक वृद्धि पर होगी चर्चा</title>
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<description><![CDATA[ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलाइना प्रांत के एशविल शहर पहुंच गई हैं। इस बैठक में पश्चिम एशिया और यूरोप में जारी संघर्षों के बीच वैश्विक आर्थिक वृद्धि पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। सीतारमण कनाडा से शुरू हुई अपनी नौ दिवसीय यात्रा के तहत 29 अगस्त से दो सितंबर तक अमेरिका की छह दिन की यात्रा पर हैं।अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने साउथ कैरोलाइना के ग्रीनविल-स्पार्टनबर्ग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को उनका स्वागत किया। सीतारमण शिकागो से एशविल पहुंचीं, जो वाशिंगटन से करीब 760 किलोमीटर दूर है। शिकागो में उन्होंने प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और निजी क्षेत्र के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ), अध्यक्षों तथा वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी।इसे भी पढ़ें: ईरान से वित्तीय लेन-देन रोकने के लिए एक और बैंक पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका: स्कॉट बेसेंटअमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ब्लू रिज पर्वतमाला के बीच बसे एशविल में सोमवार और मंगलवार को जी20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक की मेजबानी कर रहे हैं। बेसेंट ने कहा, ‘‘जिस तरह (अमेरिका के) राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी आर्थिक वृद्धि को फिर से गति दे रहे हैं और इसे इस प्रशासन के एजेंडे का प्रमुख हिस्सा बना रहे हैं, उसी तरह इस वर्ष जी20 के ‘फाइंसेस ट्रैक’ के मेजबान के रूप में हम भी आर्थिक वृद्धि को प्राथमिकता दे रहे हैं।’’ फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष केविन वार्श के साथ एशविल पहुंचे बेसेंट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका दुनिया भर के नीति निर्माताओं और निजी क्षेत्र के प्रमुख लोगों को एक मंच पर लाने के लिए उत्सुक है, ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि अधिक मजबूत आर्थिक वृद्धि ‘‘न केवल संभव है, बल्कि आवश्यक भी है।’’ जी20 बैठकों से इतर सीतारमण ने रविवार को अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी ‘3एम’ के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन से मुलाकात की। यह कंपनी उद्योग, श्रमिक सुरक्षा और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में काम करती है।इसे भी पढ़ें: Nirmala Sitharaman ने शिकागो में कहा, भारत में करें विनिर्माण और दुनिया को भेजेंवित्त मंत्रालय ने कहा, ‘‘बातचीत में भारत के साथ 3एम की भागीदारी को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत अब केवल एक बड़ा उपभोक्ता बाजार नहीं रह गया है, बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के लिए भी तेजी से एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है।’’ मंत्रालय ने बताया कि सीतारमण और ब्राउन ने डेटा सुरक्षा एवं घरेलू उद्यमों में भारतीय प्रतिभाओं के बेहतर इस्तेमाल से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। सीतारमण ने कहा कि 3एम की क्षमताओं के जरिए भारत में स्थानीयकरण, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) और प्रौद्योगिकी विकास को और बढ़ाने की काफी गुंजाइश है।उन्होंने कहा कि विशेष रूप से भारतीय प्रतिभा और विनिर्माण क्षमताओं का क्षेत्रीय नवोन्मेषों के जरिये उपयोग करके घरेलू बाजार के साथ-साथ वैश्विक और एशिया-प्रशांत आपूर्ति शृंखलाओं की जरूरतें भी पूरी की जा सकती हैं। वित्त मंत्री ने भारत में 3एम के लगातार कायम भरोसे की सराहना की और अनुसंधान एवं विकास, उन्नत विनिर्माण तथा स्थानीय आपूर्ति शृंखला के विकास में और निवेश करने का सुझाव दिया। ब्राउन ने भारत में बड़ी संख्या में कुशल प्रतिभाओं की उपलब्धता की सराहना की और कहा कि देश में प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ स्थानीय बाजारों में भी कई अवसर मौजूद हैं। उन्होंने व्यापक सुधारों के तहत भारत सरकार से मिल रहे सहयोग की भी सराहना की। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:32:49 +0530</pubDate>
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<title>Crude Oil में तेजी और वैश्विक तनाव से रुपया 13 पैसे टूटकर 95.56 प्रति डॉलर पर पहुंचा</title>
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<description><![CDATA[ कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक तनाव के बीच रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में 13 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.56 पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि सितंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर बढ़ाए जाने के आसार के बीच अमेरिकी बॉन्ड पर प्रतिफल बढ़ा और डॉलर में व्यापक मजबूती आई। इससे निवेशकों की धारणा और प्रभावित हुई।इसे भी पढ़ें: नासा ने 4.3 अरब डॉलर की रोमन अंतरिक्ष दूरबीन की प्रक्षेपित, 16 लाख किमी का सफर शुरूअंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.56 प्रति डॉलर पर खुला जो पिछले बंद भाव से 13 पैसे की गिरावट है। रुपया शुक्रवार को दो पैसे की मामूली बढ़त के साथ 95.43 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच, दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी मुद्रा की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.07 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 99.62 पर आ गया।अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट कच्चा तेल वायदा कारोबार में 1.34 प्रतिशत बढ़कर 89.28 डॉलर प्रति बैरल पर रहा। अमेरिका द्वारा ईरान के लारक द्वीप पर हमले और उसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई से पश्चिम एशिया में आपूर्ति जोखिम फिर बढ़ गया है, जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिये तेल आपूर्ति को लेकर नयी चिंताएं पैदा हुई हैं। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 226.60 अंक टूटकर 77,028.56 अंक पर जबकि निफ्टी 120.40 अंक फिसलकर 24,053.55 अंक पर आ गया।इसे भी पढ़ें: US Dollar के मुकाबले Rupee 2 पैसे सुधरकर 95.43 के स्तर पर बंद हुआ, शेयर बाजार में रही तेजीशेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को शुद्ध रूप से 5,039.80 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:32:49 +0530</pubDate>
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<title>जी20 बैठक में भाग लेने अमेरिका के एशविल पहुंचीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण</title>
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<description><![CDATA[ सागर कुलकर्णी
वाशिंगटन, 31 अगस्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलाइना प्रांत के एशविल शहर पहुंच गई हैं। इस बैठक में पश्चिम एशिया और यूरोप में जारी संघर्षों के बीच वैश्विक आर्थिक वृद्धि पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। सीतारमण कनाडा से शुरू हुई अपनी नौ दिवसीय यात्रा के तहत 28 अगस्त से दो सितंबर तक अमेरिका की छह दिन की यात्रा पर हैं।अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने साउथ कैरोलाइना के ग्रीनविल-स्पार्टनबर्ग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को उनका स्वागत किया। सीतारमण शिकागो से एशविल पहुंचीं, जो वाशिंगटन से करीब 760 किलोमीटर दूर है। शिकागो में उन्होंने प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और निजी क्षेत्र के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ), अध्यक्षों तथा वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी।अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ब्लू रिज पर्वतमाला के बीच बसे एशविल में सोमवार और मंगलवार को जी20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक की मेजबानी कर रहे हैं। बेसेंट ने कहा, ‘‘जिस तरह (अमेरिका के) राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी आर्थिक वृद्धि को फिर से गति दे रहे हैं और इसे इस प्रशासन के एजेंडे का प्रमुख हिस्सा बना रहे हैं, उसी तरह इस वर्ष जी20 के ‘फाइंसेस ट्रैक’ के मेजबान के रूप में हम भी आर्थिक वृद्धि को प्राथमिकता दे रहे हैं।’’
फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष केविन वार्श के साथ एशविल पहुंचे बेसेंट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका दुनिया भर के नीति निर्माताओं और निजी क्षेत्र के प्रमुख लोगों को एक मंच पर लाने के लिए उत्सुक है, ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि अधिक मजबूत आर्थिक वृद्धि ‘‘न केवल संभव है, बल्कि आवश्यक भी है।’’
जी20 बैठकों से इतर सीतारमण ने रविवार को अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी ‘3एम’ के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन से मुलाकात की। यह कंपनी उद्योग, श्रमिक सुरक्षा और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में काम करती है।वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘‘बातचीत में भारत के साथ 3एम की भागीदारी को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत अब केवल एक बड़ा उपभोक्ता बाजार नहीं रह गया है, बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के लिए भी तेजी से एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है।’’
मंत्रालय ने बताया कि सीतारमण और ब्राउन ने डेटा सुरक्षा एवं घरेलू उद्यमों में भारतीय प्रतिभाओं के बेहतर इस्तेमाल से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। सीतारमण ने कहा कि 3एम की क्षमताओं के जरिए भारत में स्थानीयकरण, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) और प्रौद्योगिकी विकास को और बढ़ाने की काफी गुंजाइश है।उन्होंने कहा कि विशेष रूप से भारतीय प्रतिभा और विनिर्माण क्षमताओं का क्षेत्रीय नवोन्मेषों के जरिये उपयोग करके घरेलू बाजार के साथ-साथ वैश्विक और एशिया-प्रशांत आपूर्ति शृंखलाओं की जरूरतें भी पूरी की जा सकती हैं। वित्त मंत्री ने भारत में 3एम के लगातार कायम भरोसे की सराहना की और अनुसंधान एवं विकास, उन्नत विनिर्माण तथा स्थानीय आपूर्ति शृंखला के विकास में और निवेश करने का सुझाव दिया। ब्राउन ने भारत में बड़ी संख्या में कुशल प्रतिभाओं की उपलब्धता की सराहना की और कहा कि देश में प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ स्थानीय बाजारों में भी कई अवसर मौजूद हैं।उन्होंने व्यापक सुधारों के तहत भारत सरकार से मिल रहे सहयोग की भी सराहना की। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:32:48 +0530</pubDate>
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<title>मारुति सुजुकी वित्त वर्ष 2031 तक करेगी 77,500 करोड़ रुपये का भारी पूंजीगत व्यय</title>
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<description><![CDATA[ मारुति सुजुकी इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) हिसाशी ताकेउची ने सोमवार को कहा कि कंपनी ने क्षमता विस्तार, नए मॉडल और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) समेत अन्य जरूरतों के लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक पांच साल के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) बढ़ाकर 77,500 करोड़ रुपये कर दिया है। देश की प्रमुख कार विनिर्माता कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों के सवालों का जवाब देते हुए ताकेउची ने आश्वासन दिया कि वर्ष 2008 से बनी सभी कार ई-20 ईंधन के अनुकूल हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हमने एक साल में पूंजीगत व्यय करीब 40 प्रतिशत बढ़ाकर 14,000 करोड़ रुपये करने की योजना बनाई है, जो पिछले साल करीब 10,000 करोड़ रुपये था।वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक पूंजीगत व्यय 77,500 करोड़ रुपये करने की योजना है।’’
ताकेउची ने इस निवेश के इस्तेमाल के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, ‘‘ पूंजीगत व्यय का इस्तेमाल क्षमता विस्तार, नए मॉडल के विकास, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी), संयंत्र संबंधी सुधारों, विपणन तथा बिक्री बुनियादी ढांचे, कार्बन उत्सर्जन कम करने से जुड़े उपायों और लॉजिस्टिक्स आदि के लिए किया जाएगा।’’
मारुति सुजुकी इंडिया की मूल कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी ने भारत में कंपनी का कारोबार मजबूत करने के लिए अगले पांच से छह साल में 70,000 करोड़ रुपये निवेश करने की पिछले साल घोषणा की थी। इस बीच, ई-20 ईंधन की अनुकूलता से जुड़े एक अन्य सवाल पर ताकेउची ने कहा, ‘‘ मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे सभी मौजूदा वाहन ई20 ईंधन के अनुकूल हैं। वास्तव में, हमने 2008 से ही एथनॉल के इस्तेमाल की अनुकूलता में सुधार किया है।इसलिए 2008 से हमारे सभी वाहन ई20 ईंधन के अनुकूल हैं।’’
ई-20 पेट्रोल वह ईंधन है जिसमें 80 प्रतिशत सामान्य पेट्रोल और 20 प्रतिशत एथनॉल का मिश्रण होता है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:32:47 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2026: 138 देशों के 3,317 विदेशी खरीदारों ने कराया पंजीकरण</title>
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<description><![CDATA[ राष्ट्रीय राजधानी में अक्टूबर में होने वाले भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन (बीआईआरसी) 2026 के लिए अब तक 138 देशों के 3,317 खरीदारों ने पंजीकरण कराया है। इससे भारतीय चावल की किस्मों में बढ़ती वैश्विक रुचि का पता चलता है। बीआईआरसी 2026 का आयोजन 23 से 25 अक्टूबर तक भारत मंडपम में होगा।आयोजक की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, 30 अगस्त तक 138 देशों के 3,317 खरीदारों ने पंजीकरण कराया है। भारतीय चावल निर्यातक महासंघ (आईआरईएफ) के उपाध्यक्ष देव गर्ग ने कहा, ‘‘बीआईआरसी 2026 को मिल रही प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से बताती है कि वैश्विक बाजारों का भारत की ओर कितना व्यापक रुझान है। 138 देशों के 3,317 खरीदार पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं।हमारा ध्यान इस अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को भारतीय चावल निर्यातकों के लिए नए व्यापार मार्गों, नए खरीदारों और दीर्घकालिक कारोबारी संबंधों में बदलने पर है।’’
उन्होंने कहा कि इस साल के सम्मेलन में पंजीकरण कराने वाले खरीदारों का भौगोलिक विस्तार चर्चा का एक विषय बनकर उभर रहा है। पड़ोसी बाजारों, अफ्रीका, खाड़ी तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के खरीदारों की इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी है। देशवार पंजीकरण में 336 खरीदारों के साथ बांग्लादेश सबसे आगे है।इसके बाद बेनिन के 179 और नाइजीरिया के 177 खरीदार हैं। संयुक्त अरब अमीरात से 145 खरीदारों ने पंजीकरण कराया है जबकि नेपाल और फिलीपीन से 137-137 खरीदार हैं। इथियोपिया से 127, सऊदी अरब से 125 तथा इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका से 109-109 खरीदारों के पंजीकरण हुए हैं।सेनेगल, इराक, सोमालिया, गिनी, यमन, कोट द ईवोआर, नाइजर, ऑस्ट्रेलिया, माली, मलेशिया, घाना, अंगोला और केन्या समेत कई अन्य स्थापित और उभरते बाजारों के खरीदारों ने भी पंजीकरण कराया है। आईआरईएफ ने कहा कि बीआईआरसी 2026 का उद्देश्य बढ़ती अंतरराष्ट्रीय रुचि को भारतीय चावल निर्यातकों के लिए नए कारोबारी अवसरों और दीर्घकालिक संबंधों में बदलना है। गर्ग ने कहा कि बीआईआरसी 2026 को ऐसे कारोबारी मंच के रूप में तैयार किया जा रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय खरीदारों तथा भारतीय निर्यातकों के बीच लक्षित संवाद को सुगम बना सके। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:32:47 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>शुरुआती कारोबार में Sensex 226 अंक और Nifty 120 अंक गिरा, वैश्विक बाजार में कमजोरी का दिखा असर</title>
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<description><![CDATA[ पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में फिर तेजी आने के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। बाजार विश्लेषकों ने बताया कि वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख और विदेशी पूंजी की निकासी से भी शुरुआती कारोबार के दौरान निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 226.60 अंक टूटकर 77,028.56 अंक पर जबकि एनएसई निफ्टी 120.40 अंक फिसलकर 24,053.55 अंक पर रहा।इसे भी पढ़ें: Sensex की 7 दिग्गज कंपनियों का Market Cap 1.13 लाख करोड़ घटा, Airtel और Reliance को सर्वाधिक नुकसानसेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में इन्फोसिस, टाटा स्टील, इंटरग्लोब एविएशन, बजाज फाइनेंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाइटन के शेयर सबसे अधिक गिरावट में रहे। वहीं एचडीएफसी बैंक का शेयर दो प्रतिशत से अधिक चढ़ा। कोटक महिंद्रा बैंक और भारती एयरटेल के शेयर में भी बढ़त दर्ज की गई।एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225, चीन का एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग गिरावट में कारोबार कर रहे हैं। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट कच्चा तेल का भाव वायदा कारोबार में 2.33 प्रतिशत बढ़कर 90.19 डॉलर प्रति बैरल पर रहा।इसे भी पढ़ें: Sensex में 331 अंक की तेजी लौटी, Nifty 85 अंक बढ़कर 24,175 पर पहुंचाशेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को 5,039.80 करोड़ रुपये के शेयर की शुद्ध बिकवाली की। सेंसेक्स शुक्रवार को 330.92 अंक और निफ्टी 84.80 अंक चढ़कर बंद हुआ था। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:32:47 +0530</pubDate>
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<title>Maruti Suzuki का Mega Capex Plan: FY31 तक 77,500 करोड़ रुपये निवेश करेगी कंपनी</title>
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 देश की प्रमुख कार विनिर्माता कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों के सवालों का जवाब देते हुए ताकेउची ने आश्वासन दिया कि वर्ष 2008 से बनी सभी कार ई-20 ईंधन के अनुकूल हैं।
 उन्होंने कहा, ‘‘ वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हमने एक साल में पूंजीगत व्यय करीब 40 प्रतिशत बढ़ाकर 14,000 करोड़ रुपये करने की योजना बनाई है, जो पिछले साल करीब 10,000 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक पूंजीगत व्यय 77,500 करोड़ रुपये करने की योजना है।’’
 ताकेउची ने इस निवेश के इस्तेमाल के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, ‘‘ पूंजीगत व्यय का इस्तेमाल क्षमता विस्तार, नए मॉडल के विकास, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी), संयंत्र संबंधी सुधारों, विपणन तथा बिक्री बुनियादी ढांचे, कार्बन उत्सर्जन कम करने से जुड़े उपायों और लॉजिस्टिक्स आदि के लिए किया जाएगा।’’
 मारुति सुजुकी इंडिया की मूल कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी ने भारत में कंपनी का कारोबार मजबूत करने के लिए अगले पांच से छह साल में 70,000 करोड़ रुपये निवेश करने की पिछले साल घोषणा की थी।
 इस बीच, ई-20 ईंधन की अनुकूलता से जुड़े एक अन्य सवाल पर ताकेउची ने कहा, ‘‘ मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे सभी मौजूदा वाहन ई20 ईंधन के अनुकूल हैं। वास्तव में, हमने 2008 से ही एथनॉल के इस्तेमाल की अनुकूलता में सुधार किया है। इसलिए 2008 से हमारे सभी वाहन ई20 ईंधन के अनुकूल हैं।’’
 ई-20 पेट्रोल वह ईंधन है जिसमें 80 प्रतिशत सामान्य पेट्रोल और 20 प्रतिशत एथनॉल का मिश्रण होता है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:32:46 +0530</pubDate>
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<title>Stock Market Today 31 August, 2026: लाल निशान में खुला बाजार&#45; इंडिगो, इन्फोसिस, टाटा स्टील में बड़ी गिरावट</title>
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<description><![CDATA[ सोमवार को सेंसेक्स की 30 में से सिर्फ 4 कंपनियों के शेयर ही बढ़त के साथ हरे निशान में खुले और बाकी की सभी 26 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में खुले। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:27:42 +0530</pubDate>
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<title>31 August, 2026 Gold/Silver Rate: सोने के भाव में ₹2641 तक की तेज गिरावट, चांदी की कीमतों में भी ₹4000 से ज्यादा की गिरावट</title>
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<description><![CDATA[ पिछले हफ्ते शुक्रवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई थी। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:27:41 +0530</pubDate>
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<title>डेयरी किसानों को एक लीटर दूध के मिलेंगे 44 रुपये, तमिलनाडु सरकार 12 दिनों में 6 रुपये बढ़ाई खरीद कीमत</title>
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<description><![CDATA[ तमिलनाडु सरकार ने 12 दिनों के भीतर दूसरी बार दूध की खरीद कीमतों में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से राज्य के तमाम पशुपालकों की ज्यादा कमाई होनी तय है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:27:40 +0530</pubDate>
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<title>90 डॉलर के पार पहुंची कच्चे तेल की कीमतें, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ने से चढ़े भाव</title>
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<description><![CDATA[ जुलाई के आखिर में ईरानी ठिकानों पर मिसाइलें दागने के बाद से, अमेरिका ईरान पर बातचीत के लिए दबाव बनाने के मकसद से लगातार प्रतिबंधों का सहारा ले रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:27:40 +0530</pubDate>
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<title>74 रुपये तक पहुंचा चीनी का भाव, कीमतें कम करने की सरकार की कोशिशें जारी, लेकिन अभी तक नहीं मिली राहत</title>
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<description><![CDATA[ सरकार की ओर से कीमतों में बढ़ोतरी रोकने के लिए उठाए गए कई कदमों के बावजूद रविवार को देश के ज्यादातर खुदरा बाजारों में चीनी की कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर बनी रही। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:27:39 +0530</pubDate>
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<title>Subhash Chandra का Mukesh Ambani पर हमला, TV18 पर 22,000 करोड़ के Debt विवाद में गलत जानकारी फैलाने का लगाया आरोप</title>
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<description><![CDATA[ जी समूह के संस्थापक सुभाष चंद्र ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के हालिया फैसले के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी और उनके मीडिया समूह टीवी18 पर मामले को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। हालांकि, रिलायंस समूह ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए खारिज किया है।मौजूद जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने सुभाष चंद्र की व्यक्तिगत दिवाला प्रक्रिया में ऐसी पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत लेनदारों को करीब 6.5 करोड़ रुपये मिलने हैं। यह रकम उनके खिलाफ स्वीकार किए गए करीब 22,006.57 करोड़ रुपये के दावों की तुलना में बेहद कम है। इसी बड़े अंतर को लेकर यह मामला चर्चा में आया है।हालांकि, सुभाष चंद्र का कहना है कि 22,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा उनकी व्यक्तिगत देनदारी के रूप में पेश करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वह इन कर्जों के सीधे उधारकर्ता नहीं थे, बल्कि एस्सेल समूह की कंपनियों द्वारा लिए गए कर्ज के व्यक्तिगत गारंटर थे।28 अगस्त को जारी अपने एक वीडियो बयान में चंद्र ने कहा कि व्यक्तिगत गारंटर के तौर पर उनके खिलाफ वास्तविक दावे करीब 3,992 करोड़ रुपये के थे। इनमें से 620 करोड़ रुपये का निपटारा पहले ही हो चुका है, जबकि संबंधित कंपनियों की ओर से 1,063 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने की पेशकश की गई है। चंद्र के मुताबिक, जिन कंपनियों के कर्ज की उन्होंने गारंटी दी थी, वे अब तक करीब 43,000 करोड़ रुपये चुका चुकी हैं।इसके बाद जारी दूसरे वीडियो में चंद्र ने सीधे मुकेश अंबानी और रिलायंस से जुड़े मीडिया संस्थानों पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि टीवी18 और उसके समाचार माध्यमों ने उनकी दिवाला प्रक्रिया को लेकर ऐसी खबरें प्रकाशित कीं, जिनसे यह धारणा बनी कि 22,000 करोड़ रुपये का कर्ज महज 6.5 करोड़ रुपये में निपटा दिया गया है।चंद्र ने यह भी दावा किया कि उनके एक परिचित ने मीडिया समूह के प्रधान संपादक से बातचीत की थी और वहां से उन्हें ऊपर से मिले निर्देशों का हवाला दिया गया। इसके बाद उन्होंने अंबानी से संपर्क करने की कोशिश की और उन्हें पत्र भी लिखा।रिलायंस समूह ने इन आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुभाष चंद्र की टिप्पणियां निराधार हैं। कंपनी ने कहा कि उसके मीडिया संस्थानों का इस्तेमाल कभी किसी व्यक्ति पर हमला करने के लिए नहीं किया गया है और आगे भी ऐसा नहीं होगा।चंद्र ने पुराने विवादों का भी जिक्र किया। उन्होंने 2019 में जी के शेयर मूल्य में आई बड़ी गिरावट को लेकर कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सैकड़ों बेनामी कंपनियों के जरिए कथित तौर पर शेयर मूल्य को प्रभावित किया गया था। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।गौरतलब है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के फैसले को लेकर कानूनी विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। केनरा बैंक ने इस फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की है। ऐसे में 6.5 करोड़ रुपये वाली पुनर्भुगतान योजना पर आगे भी न्यायिक समीक्षा जारी रहने की संभावना है।बता दें कि सुभाष चंद्र ने अपने समूह पर करीब 45,000 करोड़ रुपये का कर्ज होने की बात कही है और दावा किया है कि संपत्तियां बेचकर 43,000 से 45,000 करोड़ रुपये तक चुकाए जा चुके हैं। अब इस पूरे विवाद में न्यायाधिकरण की आगे की कार्रवाई और पक्षों के दावों पर होने वाली कानूनी जांच अहम रहने वाली है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 04:30:58 +0530</pubDate>
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<title>HDFC Bank CEO Shashidhar Jagdishan का बड़ा फैसला, 2026 में Retirement के साथ खत्म होगा शानदार कार्यकाल</title>
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<description><![CDATA[ एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिधर जगदीशन ने अपने पद पर दोबारा नियुक्ति की मांग नहीं करने का फैसला किया है। बैंक ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि निदेशक मंडल ने जगदीशन के फैसले को स्वीकार कर लिया है और वह 26 अक्टूबर 2026 को कारोबारी समय समाप्त होने के साथ बैंक की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।बैंक के अनुसार, निदेशक मंडल ने जगदीशन को अपना फैसला बदलने के लिए समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने दोबारा नियुक्ति नहीं लेने के अपने निर्णय पर कायम रहने की बात कही। इसके बाद बैंक ने नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तलाश की प्रक्रिया को तय समय से काफी पहले पूरा करने का फैसला किया है।शशिधर जगदीशन को बैंक में उनके सहयोगियों के बीच ‘शशि’ के नाम से जाना जाता है। वह वर्ष 1996 में एचडीएफसी बैंक से जुड़े थे। शुरुआत वित्त विभाग में प्रबंधक के तौर पर हुई और 1999 में वह वित्त कारोबार के प्रमुख बने। वर्ष 2008 में उन्होंने बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी की जिम्मेदारी संभाली। इससे पहले वह मुंबई में डॉयचे बैंक में करीब तीन साल तक काम कर चुके थे।जगदीशन ने आदित्य पुरी के सेवानिवृत्त होने के बाद बैंक के शीर्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी। उनके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में वर्ष 2023 में एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक में विलय रहा। यह भारतीय कॉरपोरेट जगत के सबसे बड़े विलयों में शामिल था। बैंक के निदेशक मंडल ने भी इस विलय को सफलतापूर्वक पूरा कराने में जगदीशन की भूमिका की सराहना की है।हालांकि, हाल के महीनों में बैंक और जगदीशन के सामने कई चुनौतियां भी रही हैं। बैंक के शेयर के अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इसी दौरान महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के साथ जमा राशि से जुड़े पुराने मामलों की आंतरिक समीक्षा भी हुई।इस मामले में जगदीशन, बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी पर कारोबार की सीमा से आगे बढ़ने को लेकर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। बैंक की स्वतंत्र निदेशकों की विशेष अनुशासन समिति ने इसे जानबूझकर गलत काम, निजी लाभ या अनुचित मंशा का मामला नहीं माना था। बैंक ने इस विषय की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक को भी दी थी।गौरतलब है कि इससे पहले बैंक के तत्कालीन अंशकालिक अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती ने नैतिक आधार का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद बैंक के शीर्ष प्रबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हुई थीं। हाल में अमेरिका की कुछ कानूनी कंपनियों ने भी महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम से जुड़े मामले में सामूहिक मुकदमे की प्रक्रिया शुरू की है।मौजूद जानकारी के अनुसार, जगदीशन के वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति में अब दो महीने से भी कम समय बचा था। ऐसे में नए कार्यकाल को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के बीच उनका खुद दोबारा नियुक्ति से पीछे हटना बैंक के लिए नए नेतृत्व की तलाश का रास्ता साफ करता है। अब बैंक के निदेशक मंडल और नियामक की निगाहें इस बात पर हैं कि एचडीएफसी बैंक की कमान आगे किसे सौंपी जाती है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 04:30:58 +0530</pubDate>
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<title>Subhash Chandra Debt Case: 22 हजार करोड़ के दावों पर महज 6.5 करोड़ का सेटलमेंट, Banks अब NCLAT में करेंगे Legal Fight</title>
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<description><![CDATA[ सुभाष चंद्र की व्यक्तिगत दिवाला प्रक्रिया में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के फैसले के बाद विवाद अब अपीलीय स्तर तक पहुंचता दिख रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम आवास वित्त, केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 22 हजार करोड़ रुपये के स्वीकार दावों के मुकाबले महज 6.5 करोड़ रुपये के पुनर्भुगतान प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। तीनों वित्तीय संस्थान अब इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में हैं।भारतीय जीवन बीमा निगम आवास वित्त ने शनिवार को बताया कि दिवाला प्रक्रिया में उसकी, केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की संयुक्त मत हिस्सेदारी 8.45 प्रतिशत है। तीनों संस्थानों ने सुभाष चंद्र की पुनर्भुगतान योजना के खिलाफ मतदान किया था। कंपनी के मुताबिक, प्रस्ताव को दूसरे वित्तीय लेनदारों से मिले 80.81 प्रतिशत मतों के आधार पर मंजूरी मिली।भारतीय जीवन बीमा निगम आवास वित्त ने कहा है कि वह अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के साथ तत्काल राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दाखिल करेगा। संस्था का कहना है कि उसने प्रस्ताव का विरोध किया था और अब न्यायाधिकरण के आदेश की अपीलीय समीक्षा कराई जाएगी।केनरा बैंक ने भी कहा कि उसने 6.25 करोड़ रुपये की पुनर्भुगतान योजना के खिलाफ मतदान किया था। बैंक के पास दिवाला प्रक्रिया में 1.60 प्रतिशत मत हिस्सेदारी थी, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी 0.76 प्रतिशत और भारतीय जीवन बीमा निगम आवास वित्त की 6.09 प्रतिशत थी। इन तीनों की संयुक्त हिस्सेदारी 8.45 प्रतिशत बैठती है।केनरा बैंक के अनुसार, उसने मामले में वित्तीय जांच कराने की मांग भी की थी, लेकिन कम मत हिस्सेदारी के कारण यह प्रस्ताव मंजूर नहीं हो सका। बैंक अब राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण में इस आदेश को चुनौती देगा।यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा कि उसने अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के साथ प्रस्ताव को खारिज किया था और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के सामने भी इसके अनुमोदन का विरोध किया था। हालांकि, कुछ निजी लेनदारों के बहुमत मत के कारण प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। बैंक ने भी तत्काल अपील करने की बात कही है।बता दें कि यह मामला इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की ओर से दायर व्यक्तिगत दिवाला याचिका से जुड़ा है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने सुभाष चंद्र की ओर से पेश पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी देते हुए स्वीकार किए गए 22,000 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदार दावों के निपटारे के लिए करीब 6.5 करोड़ रुपये भुगतान की व्यवस्था को मंजूरी दी है।इस फैसले को लेकर निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने भी आपत्ति जताई है। बैंक ने 27 अगस्त को कहा था कि उसने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था, लेकिन बहुमत के आधार पर योजना मंजूर हो गई। बैंक अब राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने की संभावना तलाश रहा है।एचडीएफसी बैंक के मुताबिक, न्यायाधिकरण के आदेश में उसके कुल दावे का केवल 3.2 प्रतिशत हिस्सा ही स्वीकार किया गया है। बैंक ने यह भी बताया कि संबंधित ऋण सुविधा उसे मूल कंपनी एचडीएफसी के साथ हुए विलय से पहले मिली थी।गौरतलब है कि इतने बड़े दावे और बेहद कम पुनर्भुगतान राशि के बीच अंतर ने इस मामले को खासा महत्वपूर्ण बना दिया है। अब अपीलीय न्यायाधिकरण में होने वाली सुनवाई यह तय करने में अहम होगी कि सुभाष चंद्र की पुनर्भुगतान योजना मौजूदा रूप में कायम रहती है या इसमें कोई बदलाव होता है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 04:30:57 +0530</pubDate>
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<title>Banking Jobs 2024: इंडियन बैंक में 2500 पदों पर होगी भर्ती, 100 नई Branches खोलकर बैंक बढ़ाएगा अपनी मौजूदगी</title>
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<description><![CDATA[ इंडियन बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देशभर में करीब 100 नई शाखाएं खोलने की योजना बनाई है। बैंक का विशेष जोर मध्य और पश्चिमी भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाने पर रहेगा। इसके साथ ही कारोबार के विस्तार और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की जगह भरने के लिए करीब 2,500 नई भर्तियां भी की जाएंगी।इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिनोद कुमार ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में बताया कि बैंक ने पिछले वित्त वर्ष में भी करीब 100 शाखाएं खोली थीं और इस साल भी इतनी ही शाखाएं खोलने की योजना है। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को बैंक के स्थापना दिवस के अवसर पर देश के अलग-अलग हिस्सों में 15 नई शाखाओं का उद्घाटन किया गया था।मौजूद जानकारी के अनुसार, 30 जून 2026 तक इंडियन बैंक की देश में 6,003 शाखाएं थीं। इसके अलावा सिंगापुर, कोलंबो और जाफना में तीन विदेशी शाखाएं तथा गांधीनगर में एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बैंकिंग इकाई है। इलाहाबाद बैंक के 2020 में इंडियन बैंक में विलय के बाद पूर्वी भारत और उत्तर प्रदेश में बैंक का नेटवर्क काफी मजबूत हुआ है। अब बैंक मध्य और पश्चिमी भारत में अपनी पहुंच बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है।कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने को लेकर बिनोद कुमार ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में करीब 2,500 लोगों की भर्ती की जाएगी। इसमें विशेषज्ञ अधिकारियों की नियुक्ति भी शामिल होगी। जून के अंत तक बैंक में कुल 41,875 कर्मचारी कार्यरत थे। नई भर्ती का एक उद्देश्य कारोबार बढ़ाने के साथ सेवानिवृत्ति के कारण खाली होने वाले पदों को भरना भी है।गौरतलब है कि बैंक अपनी संपत्तियों की गुणवत्ता को लेकर भी कुछ लक्ष्य तय कर रहा है। बैंक की योजना चालू वित्त वर्ष के अंत तक सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को कुल कर्ज के 1.5 से 1.6 प्रतिशत और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को 0.15 से 0.20 प्रतिशत तक लाने की है। इसके अलावा करीब 200 करोड़ रुपये के खराब कर्ज को परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी को बेचने की योजना है।सोने के बदले दिए जाने वाले कर्ज को लेकर भी बैंक को अच्छी वृद्धि की उम्मीद है। फिलहाल इंडियन बैंक का स्वर्ण कर्ज कारोबार करीब 1.25 लाख करोड़ रुपये का है और चालू वित्त वर्ष में इसके 1.5 लाख करोड़ रुपये से ऊपर जाने का अनुमान है। बिनोद कुमार के मुताबिक पिछले साल इस कारोबार में करीब 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। सोने की कीमतों में बदलाव के कारण इस साल वृद्धि की रफ्तार कुछ कम रह सकती है, लेकिन मात्रा के आधार पर करीब 20 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है।बैंक के कुल कर्ज में खुदरा, कृषि और छोटे तथा मध्यम कारोबार से जुड़े कर्ज की हिस्सेदारी करीब 65 प्रतिशत है, जबकि बड़े कारोबारी कर्ज की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत है। बैंक आगे भी इसी अनुपात को बनाए रखते हुए कृषि और छोटे कारोबार के क्षेत्र में कर्ज बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 04:30:57 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Union Budget 2027&#45;28 की तैयारी 12 अक्टूबर से होगी शुरू, वित्त मंत्रालय ने परिपत्र जारी किया</title>
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<description><![CDATA[ वित्त मंत्रालय बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं और खाद्य एवं ईंधन की ऊंची कीमतों के बीच 12 अक्टूबर से वित्त वर्ष 2027-28 के केंद्रीय बजट की तैयारी शुरू करेगा। अगले वित्त वर्ष के बजट में आर्थिक वृद्धि तेज करने के लिए सुधारों को आगे बढ़ाने और रोजगार सृजन तथा घरेलू मांग बढ़ाने के उपायों पर ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से जारी बजट परिपत्र 2027-28 में कहा गया है, ‘‘व्यय सचिव की अध्यक्षता में बजट-पूर्व बैठकें 12 अक्टूबर, 2026 से शुरू होंगी।वित्तीय सलाहकार यह सुनिश्चित करेंगे कि छह अक्टूबर, 2026 तक या उससे पहले केंद्रीय बजट सूचना प्रणाली (यूबीआईएस) में जरूरी जानकारियां सही तरीके से दर्ज कर दी जाएं।’’ बजट पूर्व बैठकें नवंबर 2026 के मध्य तक जारी रहेंगी। परिपत्र में कहा गया है कि निर्धारित प्रारूप में आंकड़ों की प्रतियां भी सत्यापन के लिए जमा करनी होंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल वाली सरकार का यह चौथा बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 10वां बजट होगा।इसे भी पढ़ें: मंत्री पद से हटाने की तैयारी पर भड़के Jual Oram, Union Tribal Affairs Minister के आरोप से Odisha BJP में मचा हड़कंप!परिपत्र में कहा गया कि बजट-पूर्व बैठकों के पूरा होने के बाद 2027-28 के बजट अनुमान और 2026-27 के संशोधित अनुमान को अस्थायी रूप से अंतिम रूप दिया जाएगा। परिपत्र में कहा गया कि बजट-पूर्व बैठकों में विस्तृत चर्चा के बाद मंत्रालयों और विभागों को प्रारंभिक व्यय सीमा की जानकारी दी जाएगी। सरकार की व्यय प्राथमिकताओं और राजस्व अनुमान को ध्यान में रखते हुए अंतिम व्यय सीमा मंत्रालय द्वारा तय की जाएगी। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:27:22 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
<media:keywords>Union, Budget, 2027-28, की, तैयारी, अक्टूबर, से, होगी, शुरू, वित्त, मंत्रालय, ने, परिपत्र, जारी, किया</media:keywords>
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<title>Russia को Petrol Export में भारत बना प्रमुख आपूर्तिकर्ता, दो माह में भेजे 10 लाख बैरल</title>
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<description><![CDATA[ यूक्रेन के ड्रोन हमलों के कारण रूस की रिफाइनरी में ईंधन उत्पादन प्रभावित होने के बीच भारत, रूस को पेट्रोल की आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में शामिल हो गया है। जहाज निगरानी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। ऊर्जा विश्लेषक कंपनी वॉर्टेक्सा के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में रूस का समुद्री रास्ते से पेट्रोल आयात करीब 1,25,000 बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड पर पहुंच गया।यह पूरे माह के लिए लगभग 4.7 लाख टन के बराबर है। रूस की रिफाइनरी पर लगातार हो रहे ड्रोन हमलों से घरेलू ईंधन उत्पादन में भारी गिरावट आई है। व्यापार सूत्रों के अनुसार, भारतीय रिफाइनरी इकाइयों ने पिछले दो माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति की है।इसे भी पढ़ें: Harmanpreet Singh बोले- Hockey World Cup से डिफेंस सुधारने की सीख मिलीइसमें मुख्य भूमिका गुजरात स्थित वाडिनार रिफाइनरी की रही है, जिसका संचालन नयारा एनर्जी करती है। नयारा एनर्जी में रूस की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी रोसनेफ्ट की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत ने रूसी कच्चे तेल की खरीद में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है।जून और जुलाई में भारत ने प्रतिदिन 26 लाख बैरल से अधिक रूसी कच्चा तेल आयात किया, जो फरवरी में करीब 10 लाख बैरल प्रतिदिन था। यह भारत के कुल कच्चे तेल आयात का आधे से अधिक हिस्सा रहा। ऐसी संभावना है कि रूस को निर्यात किया गया कुछ पेट्रोल भी रूसी कच्चे तेल से ही भारत में तैयार किया गया हो।इस तरह रूस से भारत आने वाला कच्चा तेल शोधन के बाद पेट्रोल के रूप में वापस रूस पहुंच रहा है। रूस दुनिया के बड़े कच्चे तेल निर्यातकों में शामिल है, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन हमलों के कारण उसकी रिफाइनिंग क्षमता को बड़ा नुकसान पहुंचा है। घरेलू पेट्रोल उत्पादन में 70 प्रतिशत तक की गिरावट के चलते रूस को अब इसका आयात करना पड़ रहा है।इसे भी पढ़ें: Kyiv के Bucha में रूसी हमले में 27 की मौत, 50 रिहायशी इमारतें हुईं क्षतिग्रस्तइसके साथ ही देश में ईंधन बिक्री पर भी अंकुश जारी हैं। वॉर्टेक्सा के अनुसार, अगस्त में रूस को पेट्रोल की आपूर्ति करने वाले देशों में भारत, तुर्किये और मोरक्को शामिल रहे। रूस ने जुलाई में पेट्रोल के निर्यात पर लागू पूर्ण प्रतिबंध को उत्पादकों और गैर-उत्पादकों दोनों के लिए जनवरी, 2027 के अंत तक बढ़ा दिया था।डीजल के निर्यात पर प्रतिबंध भी एक सितंबर, 2026 तक बढ़ाया गया है। रूस के अगस्त के पेट्रोल आयात में करीब 55 प्रतिशत, यानी लगभग 2.6 लाख टन, ऐसा माल था जिसे प्रतिबंधित जहाजों के जरिये पहुंचाया गया। वॉर्टेक्सा के मुताबिक, अगस्त में भारत से रूस पहुंचने वाले पेट्रोल के सभी कार्गो प्रतिबंधित बेड़े के जहाजों पर लाए गए और भूमध्यसागर में जहाज-से-जहाज (एसटीएस) हस्तांतरण के जरिये रूस पहुंचे।इसे भी पढ़ें: भारत-चीन का नाम लेकर रूस का ऐलान, हिला अमेरिका!रूस के अगस्त में कुल पेट्रोल आयात का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा जहाज-से-जहाज हस्तांतरण के जरिये पहुंचा। इनमें अधिकांश हस्तांतरण के दौरान जहाजों ने अपना स्वचालित पहचान तंत्र (एआईएस) बंद रखा। इस बीच, रूस के डीजल निर्यात पर भी भारी असर पड़ा है।वॉर्टेक्सा के अनुसार, 25 अगस्त तक अगस्त में रूस का समुद्री डीजल/गैसऑयल निर्यात करीब 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन रहा है। मासिक आधार पर यह स्थिर रहा है, लेकिन एक साल पहले की समान अवधि के आंकड़े 6.10 लाख बैरल प्रतिदिन से काफी कम है। साथ ही यह पांच साल के औसत स्तर से 81 प्रतिशत कम हैं वॉर्टेक्सा के अनुसार, जुलाई और अगस्त में रूसी की रिफाइनरी पर करीब 32 हमले हुए हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:27:21 +0530</pubDate>
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<title>Tata Motors के Electric Commercial Vehicles की मांग रहेगी मजबूत, गिरीश वाघ ने दी जानकारी</title>
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<description><![CDATA[ टाटा मोटर्स को अपने इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों की मांग मजबूत बने रहने और आगे भी इसमें वृद्धि होने की उम्मीद है। कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) गिरिश वाघ ने यह बात कही है। उन्होंने विश्लेषकों के साथ बातचीत में कहा कि चीन से सेल के आयात को लेकर जो आपूर्ति संबंधी दिक्कतें हैं, उनके चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूरी तरह हल होने की उम्मीद है।वाघ ने कहा कि कंपनी के विभिन्न इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन खंड में अच्छी ऑर्डर बुक मौजूद है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में कंपनी को 3,400 से अधिक इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन के ऑर्डर मिले। वाघ ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन की मांग को लेकर कंपनी का रुख सकारात्मक है।इसे भी पढ़ें: Temasek ने Air India में सिंगापुर एयरलाइंस के निवेश का किया बचाव, बताया दीर्घकालिक कदमउन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री-ई-बस सेवा योजना के तहत आने वाले समय में कुछ और निविदाएं भी जारी होने की उम्मीद है। हम इसको लेकर काफी सकारात्मक हैं।’’ कंपनी का बिजलीचालित छोटा वाणिज्यक वाहन (एससीवी) पिकअप पूरी तरह खुदरा बाजार में है और काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वाघ ने बताया कि इलेक्ट्रिक इंट्रा और ऐस प्रो जैसे वाहनों की कुल परिचालन लागत अब उनके परंपरागत इंजन (आईसीई) वाहनों की तुलना में काफी आकर्षक हो गई है।इसे भी पढ़ें: Tata Motors ने पेश की नई ब्रांड पहचान TATA.cars, सभी यात्री वाहन एक मंच परइससे इन वाहन की मांग आगे भी मजबूत रहने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी को इलेक्ट्रिक वाहन में इस्तेमाल होने वाली बैटरी सेल की आपूर्ति के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। चीन से आयात होने वाले बैटरी सेल की मांग बढ़ने के कारण आपूर्ति में बाधा आई है।वाघ ने कहा कि कंपनी ने करीब दो महीने पहले ही अधिक मात्रा में बैटरी सेल के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। ऐसे में चालू तिमाही के अंत तक आपूर्ति संबंधी बाधा पूरी तरह दूर होने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में कंपनी के इलेक्ट्रिक एससीवी की बिक्री करीब 3,200 इकाई रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में चार गुना से अधिक है।इसे भी पढ़ें: AMCA Project Update: पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए Deadline बढ़ी, Vendors ने प्रस्ताव के लिए मांगा समयइसके अलावा कंपनी के पास 850 से अधिक इलेक्ट्रिक बस के ऑर्डर भी हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:27:21 +0530</pubDate>
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<media:keywords>Tata, Motors, के, Electric, Commercial, Vehicles, की, मांग, रहेगी, मजबूत, गिरीश, वाघ, ने, दी, जानकारी</media:keywords>
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<title>ITAT में खाली पदों को समयबद्ध भरने की सिफारिश, संसदीय समिति ने जताई चिंता</title>
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<description><![CDATA[ संसद की एक समिति ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में न्यायिक, रजिस्ट्री और सहायक कर्मचारियों के रिक्त पदों को समयबद्ध और निरंतर आधार पर भरने की सिफारिश की है। समिति ने कहा है कि कर्मचारियों की कमी का प्रतिकूल असर मामलों की सुनवाई के कार्यक्रम और उनके निपटारे पर पड़ रहा है। विधि एवं कार्मिक संबंधी स्थायी समिति ने देश में न्यायाधिकरणों के कामकाज की समीक्षा से संबंधित अपनी रिपोर्ट में कहा कि वर्ष 1941 में स्थापित आईटीएटी को अक्सर ‘मदर ट्रिब्यूनल’ के रूप में जाना जाता है।इसे भी पढ़ें: TMC MP Abhishek Banerjee को Kolkata Police ने भेजा नोटिस, होर्डिंग विवाद में पेशी का आदेशन्यायाधिकरण में अध्यक्ष और 10 क्षेत्रीय उपाध्यक्षों सहित सदस्यों के कुल 126 पद स्वीकृत हैं। हालांकि, एक मई, 2026 तक इनमें से केवल 98 सदस्य ही कार्यरत थे। इसके अलावा 16 अन्य उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।समिति ने कहा कि रजिस्ट्रार और अन्य सहायक कर्मचारियों सहित कई महत्वपूर्ण पदों के रिक्त होने से मामलों के प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यकुशलता पर भी असर पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया, “किसी न्यायिक संस्थान की कार्यकुशलता केवल सदस्यों की उपलब्धता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि रजिस्ट्री, प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या भी आवश्यक है।” समिति के अनुसार, विभिन्न स्तर पर रिक्तियां होने से सुनवाई का निर्धारण, रिकॉर्ड तैयार करना, न्यायिक कार्यवाही, प्रशासनिक निगरानी और मामलों के समग्र निपटारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समिति ने सिफारिश की कि न्यायाधिकरण में सदस्यों के सभी रिक्त पदों को ‘समयबद्ध और निरंतर’ तरीके से भरा जाए, ताकि आईटीएटी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सके।इसे भी पढ़ें: Samrat Choudhary ने सम्मानित किए Para Athletes, पदक विजेता खिलाड़ियों को दिए चेकइसके साथ ही समिति ने विधि कार्य विभाग, आईटीएटी, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और अन्य संबंधित एजेंसियों से रजिस्ट्री तथा सहायक स्तर के रिक्त पदों....जैसे रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, वरिष्ठ निजी सचिव और निजी सचिव पदों को भरने की प्रक्रिया तेज करने को कहा है। समिति ने सरकारी संगठनों के सामने ग्रुप बी और सी के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के बाद बनाए रखने की “बार-बार सामने आने वाली चुनौती” का भी उल्लेख किया। उसने सरकार को सुझाव दिया कि चयनित उम्मीदवारों का एक निश्चित अवधि के लिए रिजर्व पैनल या प्रतीक्षा सूची बनाए रखने की व्यवहार्यता पर विचार किया जाए, ताकि नियुक्ति स्वीकार न करने या शुरुआती अवधि में कर्मचारियों के हट जाने से उत्पन्न रिक्तियों को जल्द भरा जा सके। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:27:20 +0530</pubDate>
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<title>Sensex की 7 दिग्गज कंपनियों का Market Cap 1.13 लाख करोड़ घटा, Airtel और Reliance को सर्वाधिक नुकसान</title>
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<description><![CDATA[ स्थानीय शेयर बाजार में पिछले सप्ताह जारी गिरावट के बीच सेंसेक्स की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से सात के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में सामूहिक रूप से 1,13,000 करोड़ रुपये से अधिक की गिरावट आई। भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे अधिक नुकसान हुआ। पिछले सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 276.32 अंक यानी 0.35 प्रतिशत गिरकर बंद हुआ।वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 76.35 अंक यानी 0.31 प्रतिशत नीचे आया। समीक्षाधीन सप्ताह में भारती एयरटेल का बाजार पूंजीकरण 40,500.85 करोड़ रुपये घटकर 11,74,462.30 करोड़ रुपये रह गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्यांकन 40,056.32 करोड़ रुपये घटकर 17,38,119.27 करोड़ रुपये पर आ गया।एचडीएफसी बैंक की बाजार हैसियत 11,558.35 करोड़ रुपये घटकर 11,09,600.70 करोड़ रुपये रह गई। बजाज फाइनेंस के बाजार पूंजीकरण में 10,086.05 करोड़ रुपये की कमी आई और यह 6,70,535.57 करोड़ रुपये पर आ गया। लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) का बाजार पूंजीकरण 6,473.45 करोड़ रुपये घटकर 5,55,987.49 करोड़ रुपये रहा।भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का मूल्यांकन 3,162.5 करोड़ रुपये घटकर 5,32,817.81 करोड़ रुपये रहा। हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार पूंजीकरण 1,550.73 करोड़ रुपये घटकर 4,72,361.83 करोड़ रुपये पर आ गया। इस रुख के उलट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के बाजार पूंजीकरण में 16,643.20 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई और यह 8,48,079.71 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।आईसीआईसीआई बैंक की बाजार हैसियत 4,475.28 करोड़ रुपये बढ़कर 10,22,805.73 करोड़ रुपये हो गई। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बाजार पूंजीकरण में 599.99 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और यह 9,65,568.75 करोड़ रुपये रहा। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे मूल्यवान कंपनी बनी रही।इसके बाद क्रमश: भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, एलएंडटी, भारतीय जीवन बीमा निगम और हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्थान रहा। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:27:20 +0530</pubDate>
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<title>NCLAT ने खारिज किया 110 करोड़ का दावा, Sintex मामले में क्लीन स्लेट सिद्धांत रखा बरकरार</title>
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<description><![CDATA[ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के ‘क्लीन स्लेट’ सिद्धांत को बरकरार रखते हुए सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एसआईएल) के एक शेयरधारक का करीब 110 करोड़ रुपये का दावा खारिज कर दिया है। एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने केरल के निवेशक टाइटस बाबू की अपील खारिज करते हुए कहा कि समाधान योजना के तहत जिन शेयरों को समाप्त कर दिया गया है, उनके अधिकार दोबारा बहाल नहीं किए जा सकते। क्लीन स्लेट सिद्धांत का अर्थ है कि जब किसी कंपनी की दिवाला समाधान प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है और नया समाधान आवेदक कंपनी को अपने नियंत्रण में लेता है, तो उसे सामान्यतः पुराने प्रबंधन के पुराने कर्ज और दावों के बोझ से मुक्त होकर कंपनी चलाने का अवसर मिलना चाहिए।बाबू के पास सिंटेक्स के 1.35 लाख शेयर थे। उन्होंने शेयरों के बदले मुआवजा, ब्याज, नए शेयर और हर्जाने देने की अपील की थी। कंपनी की समाधान योजना के तहत उसकी पूरी पुरानी इक्विटी शेयर पूंजी बिना किसी भुगतान के रद्द कर दी गई थी।इसे भी पढ़ें: Jammu Kashmir ने 2035 तक Hydropower क्षमता 11,000 मेगावाट करने का रखा लक्ष्यएनसीएलएटी ने कहा कि आईबीसी की धारा 238 अन्य कानूनों से ऊपर अधिकार रखती है। इसलिए कंपनी अधिनियम के तहत किसी कार्यवाही के जरिये मंजूर समाधान योजना को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा आईबीसी की धारा 32 ए ‘क्लीन स्लेट सिद्धांत’ को और मजबूत करती है।इसके तहत सिंटेक्स की समाधान पूर्व अवधि की देनदारियां मंजूरी के बाद समाप्त हो जाती हैं। न्यायाधिकरण ने कहा कि एक बार समाधान योजना मंजूर होकर लागू हो जाने और कंपनी का नियंत्रण नए मालिकों के पास चले जाने के बाद पुराने शेयरधारकों के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। अहमदाबाद एनसीएलटी ने 10 फरवरी, 2023 को सिंटेक्स की समाधान योजना को मंजूरी दी थी।इसे भी पढ़ें: Nepal Flood राहत पर विदेशी मदद खारिज नहीं की, भारत और चीन से मांगे 42 Bailey Bridgesइसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज और एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन इंटरप्राइज (एसीआरई) के संयुक्त गठजोड़ ने 3,567 करोड़ रुपये में कंपनी का अधिग्रहण किया था। एनसीएलएटी ने एस्सार स्टील और घनश्याम मिश्रा मामलों में उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि मंजूर समाधान योजना को दोबारा नहीं खोला जा सकता और योजना में शामिल नहीं किए गए पुराने दावे समाप्त हो जाते हैं। पीठ ने कहा कि शेयर समाप्त होने के बाद बाबू का कंपनी में कोई स्वतंत्र सदस्यता अधिकार भी नहीं बचता है।टाइटस बाबू ने अक्टूबर, 2017 से जनवरी, 2023 के बीच एसआईएल के 1.35 लाख शेयर खरीदे थे। इसके बाद उन्होंने कंपनी अधिनियम की धारा 59 के तहत एनसीएलटी का रुख करते हुए कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सुधार की मांग की। साथ ही उन्होंने करीब 82.3 करोड़ रुपये के मुआवजे, 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, रद्द किए गए शेयर के बदले नए इक्विटी शेयर जारी करने तथा मानसिक पीड़ा के लिए हर्जाने की मांग की।इसे भी पढ़ें: USCIRF ने Mohan Bhagwat का वीजा रद्द करने की मांग की, भारत ने किया खारिजउनकी कुल मांग 110 करोड़ रुपये से अधिक की थी। बाबू का तर्क था कि कंपनी के एक ‘सदस्य’ के रूप में उनके अधिकार सामान्य शेयरधारक से अलग हैं। उनका कहना था कि समाधान योजना के तहत केवल प्रवर्तक समूह से जुड़े शेयरधारकों के शेयरों को शून्य परिसमापन मूल्य दिया गया था, इसलिए उनके शेयरों को उसी आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता।हालांकि, एनसीएलटी ने छह मार्च, 2026 को उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद बाबू ने इस फैसले को चुनौती देते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का रुख किया था। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:27:19 +0530</pubDate>
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<title>ONGC गहरे समुद्र में तेल&#45;गैस खोज के लिए खरीदेगी ड्रिलशिप, वैश्विक कंपनियों संग साझेदारी की तैयारी</title>
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<description><![CDATA[ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) गहरे समुद्र में तेल और गैस की खोज तेज करने के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। कंपनी अब गहरे पानी में ड्रिलशिप खरीदने या किसी वैश्विक कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की संभावनाएं तलाश रही है, ताकि उसे विशेष खुदाई क्षमता पर स्थायी और प्राथमिकता के आधार पर पहुंच मिल सके। ड्रिलशिप से आशय समुद्र में गहरे पानी में तेल-गैस के कुओं की खुदाई करने वाले विशेष जहाज से है।ओएनजीसी अपने ‘मिशन समुद्र मंथन’ कार्यक्रम के तहत यह कदम उठाने जा रही है। ओएनजीसी ने इसके लिए एक वैश्विक विशेषज्ञता वाले समुद्री रिग-ब्रोकर सलाहकार नियुक्त करने को लेकर रुचि पत्र (ईओआई) भी जारी किया है। प्रस्तावित सलाहकार दुनिया भर में संभावित ड्रिलशिप मालिकों और साझेदारों की पहचान करेगा।साथ ही, वह उपलब्ध परिसंपत्तियों का तकनीकी और व्यावसायिक आकलन, मूल्यांकन तथा संभावित सौदे की बातचीत में ओएनजीसी की मदद करेगा। ओएनजीसी के अनुसार, यह पहल ‘मिशन समुद्र मंथन’ के तहत समर्पित और प्राथमिकता वाली गहरे पानी की ड्रिलशिप क्षमता तैयार करने की दिशा में है। कंपनी ड्रिलशिप के स्वामित्व अथवा संयुक्त उद्यम के जरिये अपनी खुदाई जरूरतों को सुरक्षित करना चाहती है।केंद्र सरकार ने हाल में ‘समुद्र मंथन-राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना’ को मंजूरी दी है। इस योजना पर वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य देश के अपतटीय क्षेत्रों, विशेष रूप से गहरे और अति-गहरे समुद्री क्षेत्रों में तेल एवं गैस की खोज को गति देना और घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना है।योजना के तहत सरकार गहरे पानी में खोजी कुओं की लागत का 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहयोग देगी। हालांकि, यह सहायता प्रति कुआं अधिकतम 675 करोड़ रुपये तक सीमित होगी। कार्यक्रम में 60 गहरे पानी के खोजी कुओं की खुदाई, बड़े पैमाने पर भूकंपीय सर्वेक्षण, साझा अपतटीय उत्पादन एवं निकासी बुनियादी ढांचे का विकास और तेल एवं गैस विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की स्थापना शामिल है।गहरे पानी में खुदाई के लिए विशेष प्रकार के ड्रिलशिप की जरूरत होती है। भारत में फिलहाल इस तरह के अत्याधुनिक ड्रिलशिप के निर्माण की क्षमता नहीं है। ऐसे में ओएनजीसी सहित भारतीय अन्वेषण कंपनियां विदेशी कंपनियों के स्वामित्व वाले रिग को आमतौर पर किराये पर हासिल करती हैं।प्रस्तावित सलाहकार संभावित वैश्विक ड्रिलशिप मालिकों और ठेकेदारों की पहचान के साथ-साथ तकनीकी जांच, व्यावसायिक तुलना और सौदे की शर्तों पर बातचीत में सहायता करेगा। पूरी प्रक्रिया को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में करीब तीन महीने तक संभावित साझेदारों की पहचान, जांच और चयन किया जाएगा तथा ओएनजीसी के लिए शुरुआती व्यावसायिक आधार तैयार किया जाएगा।इसके बाद दूसरे चरण में अधिकतम छह महीने तक स्वामित्व या संयुक्त उद्यम को लेकर बातचीत, दस्तावेज तैयार करने, वित्तपोषण में समन्वय और सौदे को अंतिम रूप देने का काम होगा। इसमें ड्रिलशिप को भारत लाने की प्रक्रिया में सहायता भी शामिल होगी। इस कदम से ओएनजीसी को वैश्विक रिग बाजार पर निर्भरता कम करने और देश में बड़े पैमाने पर गहरे पानी में तेल एवं गैस खोज कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।ओएनजीसी ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जबकि वह अपनी गहरे पानी की
खुदाई क्षमता को बढ़ाना चाहती है और तीसरे पक्ष की रिग उपलब्धता पर निर्भरता कम करना चाहती है। हालांकि, रुचि पत्र में ड्रिलशिप की संख्या, प्रकार या लागत का उल्लेख नहीं है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:27:19 +0530</pubDate>
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<title>BRICS Summit के कारण Delhi में Luxury Hotels के किराये में भारी उछाल, एक रात का रूम रेट पहुंचा लाखों के पार</title>
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<description><![CDATA[ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली के लक्जरी होटल बाजार में कमरों की उपलब्धता में कमी और किराये में भारी उछाल देखा जा रहा है। कई प्रमुख होटल में महत्वपूर्ण तारीखों के लिए या तो कमरे उपलब्ध नहीं हैं या फिर एक रात का किराया छह अंक (लाखों रुपये) में मांगा जा रहा है।
 होटल बुकिंग मंच पर 11-13 सितंबर के लिए की गई पड़ताल में नयी दिल्ली के होटल ताज महल और ताज पैलेस में कोई कमरा उपलब्ध नहीं दिखा, जबकि द ओबेरॉय (नयी दिल्ली) इस दौरान कुछ हिस्सों के लिए पूरी तरह बुक था। द लीला पैलेस नयी दिल्ली इन तारीखों के लिए बुकिंग स्वीकार नहीं कर रहा था।
 आईटीसी मौर्य (नयी दिल्ली) और शांगरी-ला इरोज नयी दिल्ली जैसी संपत्तियों में जो कमरे उपलब्ध थे, उनके लिए असाधारण रूप से ऊंचा किराया मांगा जा रहा था, जो 12-13 सितंबर के शिखर सम्मेलन के आसपास राजधानी में ठहरने के लिए भारी प्रीमियम को दर्शाता है।
 इस दो दिवसीय आयोजन के चलते होटल के लिए कई दिनों की मांग पैदा हो रही है, क्योंकि प्रतिनिधि और अन्य आगंतुक शिखर सम्मेलन से पहले पहुंच रहे हैं और अपने प्रवास को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे मध्य दिल्ली में कमरों की उपलब्धता पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।
 ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी की पूर्व-नियोजित यात्राओं वाले पर्यटकों, व्यापारिक यात्रियों और परिवारों को ठहरने के लिए काफी अधिक खर्च करना पड़ सकता है। 
 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब भारतीय होटल उद्योग पश्चिम एशिया संघर्ष सहित भू-राजनीतिक तनाव के बीच आयोजनों से जुड़ी यात्राओं और घरेलू मांग की ओर देख रहे हैं।
 रैडिसन होटल ग्रुप के प्रबंध निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी-सीओओ (दक्षिण एशिया) निखिल शर्मा ने पीटीआई-को बताया, ‘‘सितंबर में मजबूत गति दिख रही है, हमारे पूरे पोर्टफोलियो में औसत कमरे की दरें सालाना आधार पर 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ रही हैं। नयी दिल्ली में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बढ़ी हुई मांग में योगदान दे रहा है।’’
 उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन नजदीक आने के साथ मांग मजबूत बने रहने की उम्मीद है, क्योंकि कई यात्रियों द्वारा आयोजन की तारीखों के करीब अंतिम समय में बुकिंग करने की संभावना है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:27:18 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Amrutanjan Healthcare का Mega Expansion: 2026&#45;27 तक 1 लाख दवा दुकानों तक Direct Reach का लक्ष्य</title>
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<description><![CDATA[ अमृतांजन हेल्थकेयर चालू वित्त वर्ष में अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक लाख दवा दुकानों तक सीधे पहुंच बनाने की योजना बना रही है।
 कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 में दर्द निवारण और महिलाओं की स्वच्छता से जुड़े उत्पादों के क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन किया है।
 कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक एस. शंभु प्रसाद ने वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि कंपनी का ध्यान दक्षिण और पूर्वी भारत के मजबूत बाजारों से आगे अपने वितरण नेटवर्क का विस्तार करने पर है।
 उन्होंने कहा, ‘‘एक लाख दवा दुकानों तक सीधे पहुंच बनाने का हमारा लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 में हासिल हो जाएगा। हम अपने पारंपरिक रूप से मजबूत बाजारों से आगे अपने ब्रांड की पहुंच और उपलब्धता बढ़ाना चाहते हैं।’’
 अमृतांजन हेल्थकेयर ने वित्त वर्ष 2025-26 में अपने वितरण नेटवर्क में 44,000 नई दवा दुकानों को जोड़ा। कंपनी नए बाजारों में वितरण का विस्तार करने के साथ-साथ मौजूदा मजबूत बाजारों में भी अपनी पहुंच बढ़ा रही है।
 वित्त वर्ष 2025-26 में दर्द निवारण और महिलाओं की स्वच्छता से जुड़े उत्पाद कंपनी की वृद्धि के प्रमुख आधार रहे। इसमें अमृतांजन और कॉम्फी ब्रांड ने प्रमुख भूमिका निभाई।
 कंपनी अपनी ब्रांड रणनीति के तहत चालू वित्त वर्ष में सर्दी-जुकाम में नाक बंद होने की समस्या से राहत देने वाले ब्रांड ‘रिलीफ’ को नए रूप में बाजार में उतारने की भी योजना बना रही है।
 कंपनी ने कहा कि उसे वित्त वर्ष 2026-27 में मांग के माहौल को लेकर भरोसा है। उसके विभिन्न उत्पादों में अलग-अलग मूल्य प्रस्ताव मांग को समर्थन दे रहे हैं।
 कंपनी का वित्त वर्ष 2025-26 में परिचालन राजस्व 11.23 प्रतिशत बढ़कर 502.55 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस दौरान उसका शुद्ध लाभ करीब 14 प्रतिशत बढ़कर 57.92 करोड़ रुपये रहा।
 वित्त वर्ष 2025-26 में अमृतांजन ने वितरण, ब्रांड निर्माण, उत्पाद पोर्टफोलियो के विस्तार और कर्मचारियों की क्षमताओं को मजबूत करने के जरिये वृद्धि की प्राथमिकताओं पर काम किया। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:27:18 +0530</pubDate>
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<title>Chile के साथ CEPA Trade Deal से खुलेंगे निवेश के द्वार, भारतीय कारोबारियों को मिलेंगे नए Business Opportunities</title>
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<description><![CDATA[ भारत ने चिली के साथ वृहद आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर बातचीत इस साल के अंत तक पूरी करने की प्रतिबद्धता जताई है। वाणिज्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी।
 वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने चिली की राजधानी सैंटियागो में भारत-चिली वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने 26 अगस्त को चिली की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की उप-मंत्री पाउला एस्तेवेज वीनस्टीन से मुलाकात कर समझौते को आगे बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।
 मंत्रालय के अनुसार, प्रस्तावित सीईपीए से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी, प्रतिभा और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।
 मंत्रालय ने कहा, “भारत इस साल के भीतर सीईपीए वार्ता पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य ऐसा संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी ढांचा तैयार करना है, जिससे दोनों देशों के कारोबारियों को समान और व्यावसायिक रूप से सार्थक अवसर मिल सकें।”
 अग्रवाल ने स्वास्थ्य सेवा, दवा उद्योग, ऊर्जा, खनिज, कृषि, मशीनरी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भारत और चिली के बीच आर्थिक सहयोग की व्यापक संभावनाओं को भी रेखांकित किया।
 वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि सीईपीए वार्ता के सफल समापन से दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक साझेदारी को नई गति मिलेगी।  ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:27:17 +0530</pubDate>
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<title>EV Market में Tata Motors का दबदबा, 6 महीने में 3 गुना बढ़ी Bookings पर Supply Chain की चुनौती</title>
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<description><![CDATA[ टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्षेत्र में बाजार हिस्सेदारी बढ़ा रही है और पिछले छह माह में उसकी ईवी बुकिंग में तीन गुना वृद्धि हुई। कंपनी के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हालांकि सीमित उत्पादन क्षमता के कारण मजबूत मांग का पूरी तरह लाभ नहीं मिल पा रहा है।
 टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी (सीसीओ) विवेक श्रीवास्तव ने पीटीआई-के साथ साक्षात्कार में कहा, ‘‘अगर आप पिछले दो-तीन महीनों को देखें, तो हम वास्तव में हर महीने बाजार हिस्सेदारी हासिल कर रहे हैं। वास्तव में पिछले छह महीनों में हमारे और दूसरे नंबर के खिलाड़ी के बीच का अंतर बढ़ा है। मैं सार्वजनिक रूप से यह भी कहूंगा कि हमारी ईवी बुकिंग में तीन गुना वृद्धि हुई है, और हम केवल अपनी उत्पादन क्षमता से बंधे हैं।’’
 टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड समूह का हिस्सा है।
 उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि हमारे उत्पादों पर उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ रहा है, और हमारे पास सबसे व्यापक उत्पाद शृंखला है, जो विभिन्न जरूरतों के लिए ईवी उपलब्ध कराती है।’’
 कंपनी को त्योहारी सत्र के भी मजबूत रहने की उम्मीद है। श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान गति के आधार पर सितंबर-दिसंबर तिमाही उद्योग के लिए अब तक की सबसे बड़ी तिमाही हो सकती है।
 उन्होंने कहा कि ईवी क्षेत्र तेजी से बढ़ा है, जिसमें सालाना आधार पर 77 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है कि त्योहारी सत्र बेहद सकारात्मक रहने वाला है और इस दौरान उद्योग के लिए सबसे बड़ी तिमाही होने की पूरी संभावना है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:27:17 +0530</pubDate>
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<title>सितंबर में सोने&#45;चांदी की कीमतों में भारी उतार&#45;चढ़ाव की संभावना, अमेरिकी आंकड़ों और वैश्विक तनाव पर नजर</title>
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<description><![CDATA[ अमेरिकी रोजगार के आंकड़ों और भू-राजनीतिक तनाव के बीच सर्राफा कारोबारी सितंबर माह में उतार-चढ़ाव के एक और दौर के लिए तैयार हैं। विश्लेषकों का कहना है कि निवेशक भारत सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विनिर्माण और सेवा पीएमआई आंकड़ों पर भी नजर रखेंगे। बीते सप्ताह सोने की कीमतों से 6,000 रुपये से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।इसे भी पढ़ें: Sonal Dinusha ने तोड़ा Joe Root का बड़ा रिकॉर्ड, India के खिलाफ &#039;Sweep Shot&#039; से रचा नया इतिहासएलकेपी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक (जिंस एवं मुद्रा) जतिन त्रिवेदी ने कहा, ‘‘आने वाला सप्ताह अत्यधिक उतार-चढ़ाव भरा रहने की संभावना है, क्योंकि बाजार भागीदार सितंबर में फेडरल रिजर्व की नीति में बदलाव की संभावना को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं।’’ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर अक्टूबर डिलिवरी वाला सोना वायदा पिछले सप्ताह 6,157 रुपये यानी 3.8 प्रतिशत गिरकर 1.56 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 9,893 रुपये यानी चार प्रतिशत टूटकर 2.36 लाख रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। त्रिवेदी ने कहा, ‘‘एमसीएक्स सोने में पिछले सप्ताह तेज गिरावट देखी गई, जो लगभग 1.63 लाख रुपये से गिरकर 1.56 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसके चलते सप्ताह के ऊपरी स्तर से लगभग 6,000 रुपये से अधिक की गिरावट आई।’’ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (जिंस एवं मुद्रा शोध) प्रणव मेर ने कहा कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉर्श के भाषण के बाद शुक्रवार को बिकवाली का दबाव तेज हो गया, जिसमें मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति पर उनकी टिप्पणियों ने सर्राफा बाजारों में मुनाफावसूली को बढ़ावा दिया।अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, कॉमेक्स पर दिसंबर डिलिवरी वाला सोना वायदा 150.7 डॉलर यानी 3.2 प्रतिशत गिरकर 4,680.6 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। चांदी वायदा 2.56 डॉलर या 3.64 प्रतिशत गिरकर 67.78 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। मेर ने कहा कि नए महीने में प्रवेश करते हुए बाजार अमेरिकी श्रम-बाजार संकेतकों पर बारीकी से नजर रखेगा, जिसमें गैर-कृषि पेरोल, बेरोजगारी के आंकड़े और एडीपी गैर-कृषि रोजगार परिवर्तन शामिल हैं, जो सितंबर की बैठक से पहले फेडरल रिजर्व के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं।इसे भी पढ़ें: Ahmedabad Airport पर 83.14 लाख की Gold Chain जब्त, शारजाह से आई महिला गिरफ्तारकारोबारी अमेरिका-ईरान संघर्ष पर नजर बनाए रखेंगे, जबकि होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास के घटनाक्रम कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रास्फीति के अनुमान को प्रभावित कर सकते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:27:16 +0530</pubDate>
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<title>यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर&#45;18 में गौड़ ग्रुप ने 700 करोड़ रुपये में खरीदी 35 एकड़ जमीन</title>
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<description><![CDATA[ रियल एस्टेट कंपनी गौड़ ग्रुप ने विस्तार योजना के तहत आवासीय परियोजनाएं विकसित करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे के पास 35 एकड़ जमीन करीब 700 करोड़ रुपये में आईसीआईसीआई बैंक की नीलामी में खरीदी है। कंपनी ने यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर-18 में तीन भूखंड आईसीआईसीआई बैंक की नीलामी में खरीदे हैं। यह एक्सप्रेसवे नोएडा और ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है।गौड़ समूह के चेयरमैन मनोज गौड़ ने कहा, ‘‘हमने आईसीआईसीआई बैंक से करीब 700 करोड़ रुपये में 35 एकड़ जमीन खरीदी है।’’
इन तीन भूखंड में सबसे बड़ा 24 एकड़ का है। कंपनी ने कहा, ‘‘जमीन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड से खुली नीलामी में खरीदी गई है। हम ईडीसी (बाहरी विकास शुल्क), किसानों को मुआवजा आदि जैसे सभी लंबित बकाये का निपटान कर रहे हैं।’’
दिल्ली-एनसीआर की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों में शामिल गौड़ ग्रुप की 24 एकड़ के भूखंड पर आवासीय परियोजना शुरू करने की योजना है।गौड़ ने कहा कि कंपनी अगले साल मार्च तक नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर तीन से चार आवासीय परियोजनाएं शुरू करने की योजना बना रही है। गौड़ ग्रुप ने पिछले वित्त वर्ष में 5,500 करोड़ रुपये की बिक्री बुकिंग दर्ज की थी। आगामी परियोजनाओं को देखते हुए कंपनी को वित्त वर्ष 2026-27 में अपनी बिक्री बुकिंग को पिछले वित्त वर्ष के स्तर पर बनाए रखने या उससे बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है।चालू वित्त वर्ष में गौड़ ग्रुप यमुना एक्सप्रेसवे पर एक आवासीय परियोजना पहले ही शुरू कर चुका है। इस परियोजना से कुल 1,900 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की संभावना है। गौड़ ने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में प्रतिष्ठित रियल एस्टेट डेवलपर की नई परियोजनाओं की सीमित आपूर्ति के कारण आवास की मांग मजबूत बनी हुई है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:27:16 +0530</pubDate>
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<title>गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की समीक्षा करे सरकार, जीटीआरआई ने एमएसएमई पर बढ़ते बोझ का दिया हवाला</title>
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<description><![CDATA[ आर्थिक शोध संगठन ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने रविवार को गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) की समीक्षा का सुझाव दिया, ताकि ये मानक उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ आयात प्रतिबंध या लाइसेंस संबंधी बाधा न बनें। जीटीआरआई ने कहा कि इन आदेशों के तहत अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाणन से लागत बढ़ती है, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) पर दबाव पड़ता है और वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। संगठन ने कहा कि यदि दूसरे देश भी इसी तरह के आदेश लागू करते हैं, तो भारतीय निर्यातकों को अलग-अलग देशों के लिए अलग प्रमाणन हासिल करना पड़ सकता है, भले ही उनके उत्पाद पहले से ही मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों।जीटीआरआई ने कहा कि इसके अलावा अधिकारियों की यात्रा और दैनिक भत्ते, लाइसेंस, नवीनीकरण और परीक्षण शुल्क का बोझ भी उठाना पड़ सकता है। इससे निर्यात लागत बढ़ेगी, माल की खेप भेजने में देरी होगी और व्यापार में नई बाधाएं पैदा होंगी। जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘यह सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तर पर समीक्षा की जरूरत है कि क्यूसीओ उपभोक्ताओं की सुरक्षा करें, लेकिन आयात प्रतिबंध या लाइसेंस संबंधी बाधा न बनें।व्यापक सुधार के बिना यह व्यवस्था एमएसएमई को कमजोर करने, कीमतें बढ़ाने और ‘मेक इन इंडिया’ के तहत आकर्षित किए जाने वाले विनिर्माण निवेश को हतोत्साहित करने का जोखिम पैदा करती है।’’
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल में तोक्यो में कहा था कि भारत उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योगों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाणन को आसान बनाने या उससे छूट देने के लिए एक व्यवस्था तैयार करेगा। यह घोषणा जापानी कंपनियों की ओर से भारत की गुणवत्ता नियंत्रण आदेश व्यवस्था को लेकर जताई गई चिंताओं के बाद की गई थी। श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योगों के लिए प्रस्तावित राहत का स्वागत है।लेकिन भारत को अपने क्यूसीओ तंत्र की व्यापक समीक्षा की जरूरत है, जो विनिर्माताओं की लागत बढ़ा रहा है, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा डाल रहा है और निवेश को हतोत्साहित कर रहा है।’’
क्यूसीओ सरकार के ऐसे नियम हैं, जिनके तहत कुछ उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का प्रमाणन अनिवार्य होता है। किसी उत्पाद के क्यूसीओ के दायरे में आने पर भारत में उसकी बिक्री या आयात से पहले भारतीय मानक के अनुरूप होना और बीआईएस का निशान जरूरी होता है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:27:16 +0530</pubDate>
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<title>उर्वरक खरीद को भूमि रिकॉर्ड से जोड़ेगी सरकार, IFMS डिजिटल निगरानी प्रणाली का दायरा बढ़ाया</title>
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<description><![CDATA[ सरकार ने रविवार को कहा कि वह उत्पादन से लेकर खुदरा बिक्री तक उर्वरकों की निगरानी करने वाले देशव्यापी डिजिटल मंच का विस्तार कर रही है। इसके तहत उर्वरकों की खरीद को व्यक्तिगत किसानों के भूमि रिकॉर्ड से जोड़ने और सब्सिडी भुगतान की अधिक करीबी निगरानी के लिए नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। उर्वरक विभाग द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की तकनीकी मदद से संचालित एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) में 14 करोड़ से अधिक आधार से जुड़े खरीदार और 2.5 लाख से अधिक खुदरा विक्रेता पहले ही दर्ज हैं।यह प्रणाली हर साल करीब सात करोड़ टन उर्वरक की बिक्री का प्रसंस्करण करती है। इसके तहत करीब दो लाख करोड़ रुपये की सालाना उर्वरक सब्सिडी से जुड़े लेनदेन पर नजर रखी जाती है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि विभाग नए डैशबोर्ड विकसित कर रहा है, जिनके माध्यम से अधिकारियों को राष्ट्रीय, राज्य, जिला और खुदरा विक्रेता स्तर पर उर्वरक के उत्पादन, आयात, आपूर्ति, भंडार और खुदरा बिक्री की एकीकृत जानकारी मिल सकेगी।बयान में कहा गया कि इससे असामान्य रुझानों या उर्वरक की कमी की स्थिति का पहले ही पता लगाने में मदद मिलेगी। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:27:15 +0530</pubDate>
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<title>HDFC Bank में दोबारा मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO का पद नहीं लेंगे शशिधर जगदीशन, अक्टूबर में होंगे रिटायर</title>
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<description><![CDATA[ एचडीएफसी बैंक ने शनिवार को बताया कि शशिधर जगदीशन ने 26 अक्टूबर को अपना मौजूदा कार्यकाल खत्म होने के बाद दोबारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने से खुद को अलग कर लिया है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:22:20 +0530</pubDate>
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<title>FPIs ने अगस्त में किया 30,919 करोड़ रुपये का निवेश, इस साल 2.23 लाख करोड़ रुपये की हो चुकी है निकासी</title>
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<description><![CDATA[ CDSL के आंकड़ों के अनुसार, इससे पहले एफपीआई ने मार्च से जून तक भारतीय शेयर बाजार से भारी निकासी की थी। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:22:19 +0530</pubDate>
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<title>भारती एयरटेल के मार्केट कैप में ₹40,500.85 करोड़ की भारी गिरावट&#45; रिलायंस, एचडीएफसी बैंक को भी नुकसान</title>
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<description><![CDATA[ इस दौरान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के मार्केट कैप में बढ़ोतरी दर्ज की गई। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:22:19 +0530</pubDate>
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<media:keywords>भारती, एयरटेल, के, मार्केट, कैप, में, ₹40, 500.85, करोड़, की, भारी, गिरावट-, रिलायंस, एचडीएफसी, बैंक, को, भी, नुकसान</media:keywords>
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<title>सितंबर में कुल 15 दिन रहेगी बैंकों की छुट्टी, जानें आपके राज्य में कब&#45;कब बंद रहेंगे बैंक</title>
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<description><![CDATA[ 12 सितंबर को महीने का दूसरा शनिवार और 26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार रहेगा, जिसकी वजह से पूरे देश में सभी बैंक बंद रहेंगे। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:22:19 +0530</pubDate>
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<title>दिल्ली के होटलों में 1 रात का किराया 1 लाख रुपये के पार, कई लग्जरी होटलों में फुल हुई बुकिंग&#45; जानें क्यों</title>
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<description><![CDATA[ ब्रिक्स समिट ऐसे समय में हो रहा है जब भारतीय होटल इंडस्ट्री पश्चिम एशिया संघर्ष समेत भू-राजनीतिक तनाव के बीच आयोजनों से जुड़ी यात्राओं और घरेलू मांग की ओर देख रहे हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:22:18 +0530</pubDate>
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<title>दिल्ली से इटावा, अलीगढ़ के रास्ते कानपुर के लिए चलेंगी 2 नई स्पेशल ट्रेनें, चेक करें पूरा रूट और टाइम टेबल</title>
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<description><![CDATA[ इन दो स्पेशल ट्रेनों के चलने से दिल्ली और कानपुर के बीच यात्रा करना काफी आरामदेह और सुविधाजनक होगा। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:22:18 +0530</pubDate>
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<title>1 सितंबर से बदलने जा रहे हैं LPG से लेकर e&#45;KYC तक के नियम, जानें आप पर क्या पड़ेगा असर</title>
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<description><![CDATA[ देश की तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की 1 तारीख को जरूरत के आधार पर घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:22:17 +0530</pubDate>
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<title>100 नई ब्रांच खोलेगा इंडियन बैंक, 2500 कर्मचारियों की होगी नियुक्ति</title>
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<description><![CDATA[ इलाहाबाद बैंक के 2020 में इंडियन बैंक में मर्जर के बाद बैंक ने पूर्वी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:22:17 +0530</pubDate>
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<title>Canara Bank में 444 दिनों की FD पर कितना मिल रहा है ब्याज, सीनियर सिटीजन को कितना मिलेगा रिटर्न</title>
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<description><![CDATA[ केनरा बैंक 3 करोड़ रुपये से कम अमाउंट वाले कॉलेबल एफडी खातों पर 3.00 प्रतिशत से लेकर 7.20 प्रतिशत तक का ब्याज दे रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:22:16 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>GST Council की 57वीं बैठक 12 सितंबर को New Delhi में, पंजीकरण नियमों पर होगी चर्चा</title>
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<description><![CDATA[ जीएसटी परिषद की बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 12 सितंबर को होगी। परिषद सचिवालय की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक नयी दिल्ली में होनी है और इससे एक दिन पहले 11 सितंबर को अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी। परिषद की बैठक एक साल से अधिक समय के बाद होने जा रही है।जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक तीन-चार सितंबर, 2025 को हुई थी। इसमें केंद्र और राज्यों ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों और कर स्लैब में बड़े बदलाव का फैसला किया था। जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में ऐसे कारोबारियों के लिए जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया सरल करने पर चर्चा होने की संभावना है, जो प्रत्येक महीने 2.5 लाख रुपये से अधिक का कर क्रेडिट (इनपुट टैक्स क्रेडिट) आगे स्थानांतरित करते हैं।इसे भी पढ़ें: Nirmala Sitharaman ने शिकागो में कहा, भारत में करें विनिर्माण और दुनिया को भेजेंइस समय करीब 1.68 करोड़ व्यवसाय जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:33:05 +0530</pubDate>
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<title>FSSAI ने Everest और Laljee Godhoo के हींग पाउडर की बिक्री पर लगाई रोक</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने मानकों के उल्लंघन पाए जाने के बाद एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और लालजी गोधू एंड कंपनी के हींग पाउडर बेचने पर रोक लगा दी है। नियामक ने शनिवार को यह जानकारी दी। खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स और लालजी गोधू एंड कंपनी के हींग पाउडर उत्पाद घटिया गुणवत्ता के पाए गए थे।इसके बाद इनकी हींग पाउडर बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। एफएसएसएआई ने एवरेस्ट के मामले में हींग पाउडर की सभी किस्मों की बिक्री तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दी है। नियामक ने कहा, ‘‘प्राथमिक खाद्य प्रयोगशाला के खाद्य विश्लेषक द्वारा हींग पाउडर (मिश्रित हींग) के नमूनों को मानकों के अनुरूप नहीं पाया और गलत ब्रांडिंग पाई गई।’’
एफएसएसएआई ने कहा कि ये उत्पाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए गए।इनमें अल्कोहल में घुलनशील अर्क की मात्रा निर्धारित मानक कम से कम पांच प्रतिशत के मुकाबले शून्य प्रतिशत थी। नियामक ने कहा, ‘‘पीली हींग पाउडर (मिश्रित हींग) और काली हींग पाउडर (मिश्रित हींग) के नमूने भी मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। इनमें अल्कोहल में घुलनशील अर्क क्रमश: 3.29 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत पाया गया।’’
नियामक ने चेतावनी दी है कि खामियों को दूर नहीं करने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।एफएसएसएआई ने कहा कि लालजी गोधू को भी हींग पाउडर बेचने से रोक दिया गया है। नियामक ने कहा, ‘‘मिश्रित हींग (पाउडर और टुकड़े) के नमूने निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। ये नमूने गलत ब्रांडिंग वाले और घटिया गुणवत्ता के भी पाए गए।’’
एफएसएसएआई ने कहा कि मिश्रित हींग बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली कच्ची हींग की किस्मों में अधिक मात्रा में स्टार्च पाया गया। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:33:04 +0530</pubDate>
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<title>Temasek ने Air India में सिंगापुर एयरलाइंस के निवेश का किया बचाव, बताया दीर्घकालिक कदम</title>
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<description><![CDATA[ टेमासेक कंपनी ने एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइंस के निवेश का समर्थन किया है और कहा कि भारतीय एयरलाइन में बड़े स्तर पर बदलाव की प्रक्रिया में परिचालन तथा एकीकरण संबंधी चुनौतियां शामिल हैं, जिनमें कई साल लग सकते है। सिंगापुर एयरलाइंस (एसआईए) में हिस्सेदारी रखने वाली सिंगापुर की सरकारी निवेश कंपनी टेमासेक ने यह बयान ऐसे समय में दिया, जब कुछ हलकों ने घाटे में चल रही एयर इंडिया में एयरलाइन के निवेश को लेकर चिंता जताई गई थी। सिंगापुर एयरलाइंस की एयर इंडिया में 25.1 प्रतिशत हिस्सेदारी है।शेष हिस्सेदारी टाटा संस के पास है, जिसने जनवरी 2022 में सरकार से भारतीय विमानन कंपनी का अधिग्रहण किया था। टेमासेक ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि एसआईए ने सिंगापुर से बाहर दीर्घकालिक वृद्धि सुनिश्चित करने के मकसद से दूसरा विमानन केंद्र विकसित करने में निवेश करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने कहा, ‘‘अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन क्षेत्र है और दूसरे विमानन केंद्र बनने के लिए यह उपयुक्त है।इसे भी पढ़ें: Telangana Voter List Controversy: रेवंत रेड्डी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, 92.86 लाख मतदाताओं के नाम कटने का खतरासिंगापुर एयरलाइंस लंबे समय से भारतीय बाजार में मौजूद है। इसमें 2013 से विस्तारा के जरिये परिचालन मौजूदगी भी शामिल है। एयर इंडिया में उसका निवेश भारत की विमानन क्षेत्र की वृद्धि में उसकी भागीदारी को और मजबूत करने का अवसर देता है।’’ सिंगापुर के सांसद केनेथ टियोंग बून कियाट ने इस सप्ताह की शुरुआत में सोशल मीडिया पर एक खबर का हवाला देते हुए सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा एयर इंडिया में और निवेश किए जाने को लेकर चिंता जताई थी।इसे भी पढ़ें: Russia-Ukraine War: Kyiv पर भीषण Air Strike में 37 की मौत, लापरवाही पर Zelenskyy ने दिखाई भारी सख्तीसिंगापुर एयरलाइंस समूह का शुद्ध लाभ मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष में 57 प्रतिशत घटकर 1.184 अरब सिंगापुर डॉलर (करीब 8,900 करोड़ रुपये) रह गया है। इसकी मुख्य वजह पिछले वित्त वर्ष में विस्तारा के विलय से संबंधित एकमुश्त लेखांकन लाभ का नहीं होना और एयर इंडिया का घाटा रहा। एयर इंडिया का घाटा वित्त वर्ष 2025-26 में 3.56 अरब सिंगापुर डॉलर (26,700 करोड़ रुपये से अधिक) रहा है।इस दौरान कंपनी को हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंधों और अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:33:04 +0530</pubDate>
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<title>DRI ने Bengaluru और पुणे में जब्त की 18 किलो नशीली दवाएं, चार गिरफ्तार</title>
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<description><![CDATA[ वित्त मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि राजस्व खुफिया महानिदेशालय (डीआरआई) ने कृत्रिम नशीली दवाओं के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करते हुए दो अभियानों में लगभग 18 किलोग्राम एम्फैटेमिन और एमडीएमए जब्त किया और चार लोगों को गिरफ्तार किया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 25 अगस्त को खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए दो अभियानों में डीआरआई ने बेंगलुरु में लगभग 14.9 किलोग्राम एम्फैटेमिन और पुणे में लगभग 2.53 किलोग्राम एम्फैटेमिन के साथ 878 ग्राम एमडीएमए की गोलियां जब्त कीं, जिनका कुल वजन 18 किलोग्राम से अधिक है। खुफिया सूचना पर आधारित एक अभियान में, डीआरआई के अधिकारियों ने केएसआर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर एक भारतीय महिला यात्री को रोका, जो नयी दिल्ली से बेंगलुरु के लिए रेल से यात्रा कर रही थी और उसके पास बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री होने का संदेह था।उसके सामान की जांच करने पर क्रिस्टलीय पदार्थ वाले सात पैकेट बरामद हुए, जिनका वजन लगभग 14.9 किलोग्राम था। इसमें एम्फैटेमिन की मौजूदगी का पता चला। एक अन्य खुफिया अभियान में, डीआरआई ने पुणे जंक्शन स्टेशन पर एक अन्य भारतीय महिला यात्री को रोका, जो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, दिल्ली से रेल से यात्रा कर रही थी।उसके सामान की जांच करने पर नशीले पदार्थ पाए गए और महिला यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:33:03 +0530</pubDate>
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<title>ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले खाद्य उत्पादों पर लगाए जाएंगे चेतावनी वाले लेबल, FSSAI ने दिया प्रस्ताव</title>
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<description><![CDATA[ 13 अगस्त को जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर चेतावनी लेबल लगाने में देरी को लेकर FSSAI को कड़ी फटकार लगाई थी। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:29:18 +0530</pubDate>
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<title>वरिष्ठ नागरिकों को FD पर मिल रहा 8.50% तक का बंपर ब्याज, जानें कितने समय के लिए जमा करने होंगे पैसे</title>
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<description><![CDATA[ रेगुलर बैंकों की तुलना में स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने ग्राहकों को ज्यादा ब्याज देते हैं। ये बैंक वरिष्ठ नागरिकों को 8.50 प्रतिशत तक का ताबड़तोड़ ब्याज ऑफर कर रहे हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 04:29:17 +0530</pubDate>
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<title>प्रयागराज से इटारसी, नागपुर, सिकंदराबाद के रास्ते यशवंतपुर तक चलेगी नई स्पेशल ट्रेन, चेक करें पूरा रूट और टाइम टेबल</title>
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<description><![CDATA[ उत्तर मध्य रेलवे ने बताया कि ये सूबेदारगंज और यशवंतपुर के बीच चलने वाली ये नई स्पेशल ट्रेन 11 सितंबर से 7 दिसंबर तक सेवाएं देगी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 17:10:46 +0530</pubDate>
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<title>पेट्रोल पंप पर इथेनॉल लेबलिंग के मामले में 31 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट</title>
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<description><![CDATA[ याचिका में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाने का भी अनुरोध किया गया है, जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो के प्रतिनिधि शामिल हों। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 17:10:46 +0530</pubDate>
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<title>बॉम्बे हाई कोर्ट ने FDA को लगाई फटकार, सिप्ला के दवा बिक्री लाइसेंस को रद्द करने का आदेश वापस</title>
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<description><![CDATA[ एक्टिंग चीफ जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की बेंच ने कहा कि एफडीए की कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 17:10:45 +0530</pubDate>
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<title>FSSAI पैकेज्ड फूड पर लगाएगा लाल Warning Label, Supreme Court में दिया प्रस्ताव</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि उसने ऐसे खाद्य उत्पादों के पैकेट के मुख्य भाग पर लाल रंग में एक स्पष्ट चेतावनी लेबल लगाने का प्रस्ताव दिया है, जिनमें अतिरिक्त संतृप्त वसा (सैचुरेटेड फैट), अतिरिक्त चीनी और नमक की मात्रा अधिक होती है। शीर्ष अदालत में दायर एक अनुपालन हलफनामे में एफएसएसएआई ने कहा कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उन खाद्य उत्पादों के बारे में आसानी से समझ में आने वाली चेतावनी देना है, जिनमें चिंताजनक बताए गए इन पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है। हलफनामे में कहा गया, आईसीएमआर-एनआईएन द्वारा जारी भारतीयों के लिए खानपान के दिशानिर्देश, 2024 के तहत तय सीमाओं के आधार पर, उन खाद्य उत्पादों के पैकेट के आगे लाल रंग के षट्कोणीय आकार में एक प्रमुख चेतावनी लेबल लगाने का प्रस्ताव है, जिनमें चिंताजनक बताए गए निम्नलिखित पोषक तत्वों - यानी अतिरिक्त संतृप्त वसा, अतिरिक्त चीनी और नमक - में कोई दो अधिक मात्रा में मौजूद हैं।इसे भी पढ़ें: Supreme Court पेट्रोल में Ethanol मात्रा बताने की मांग पर 31 अगस्त को करेगा अहम सुनवाईइसमें कहा गया कि चेतावनी लेबल पर लागू घोषणाएं प्रदर्शित होंगी, जैसे अधिक वसा, अधिक चीनी, अधिक नमक और अत्यधिक मीठा पेय, ताकि उपभोक्ता तय पोषक तत्वों की अधिक मात्रा वाले उत्पादों की आसानी से पहचान कर सकें। इस मामले की सुनवाई करते हुए 13 अगस्त को न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर चेतावनी लेबल लगाने में देरी को लेकर एफएसएसएआई को कड़ी फटकार लगाई थी और पूछा था कि क्या सरकार नहीं चाहती कि उसके लोग स्वस्थ रहें। अदालत में दायर अपने अनुपालन हलफनामे में एफएसएसएआई ने कहा कि उसने पैकेट के आगे सचित्र रूप में अतिरिक्त चीनी, अतिरिक्त वसा और नमक से संबंधित जानकारी देने का प्रस्ताव तैयार किया है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 17:10:27 +0530</pubDate>
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<title>दिल्ली में इस साल करीब 10 रुपये महंगी हुई CNG, Noida और गाजियाबाद में भी बढ़े दाम</title>
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<description><![CDATA[ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने शनिवार को दिल्ली में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की। कंपनी ने इसके पीछे नए सिरे से उपजे पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज जलडमरूमध्य से गैस कार्गो की आवाजाही में आए व्यवधानों के चलते एलएनजी कीमतों में आई भारी तेजी का हवाला दिया। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमत पहले के 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।इसे भी पढ़ें: NIA चार्जशीट पर Delhi Court ने लिया संज्ञान, Red Fort blast में 13 आरोपीवृद्धि 29 अगस्त की सुबह छह बजे से प्रभावी है। इस वृद्धि के साथ इस साल दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में कुल बढ़ोतरी लगभग 10 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। साल की शुरुआत में दिल्ली में सीएनजी की कीमत 77.09 रुपये प्रति किलोग्राम थी।मई में इसे चार किस्तों में कुल छह रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाया गया था, जिससे शनिवार की बढ़ोतरी से पहले कीमत 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई थी। नोएडा और गाजियाबाद जैसे आसपास के शहरों में भी कीमतें बढ़ाई गई हैं। अब नोएडा में सीएनजी की कीमत 95.59 रुपये प्रति किलोग्राम, गाजियाबाद में 95.59 रुपये प्रति किलोग्राम और गुरुग्राम में 92.01 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।इसे भी पढ़ें: IIT Delhi डायरेक्टर ने प्रदर्शनकारी छात्रों को दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी, भेजा ईमेलवैट जैसे स्थानीय करों के आधार पर दरें अलग-अलग राज्यों में अलग होती हैं। दिल्ली में घरेलू रसोई में खाना पकाने के लिए पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की कीमत 49.59 रुपये प्रति मानक घन मीटर (एससीएम) पर अपरिवर्तित बनी हुई है। आईजीएल ने कहा कि जुलाई से वैश्विक एलएनजी की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं क्योंकि नए सिरे से उभरे संकट ने इस रणनीतिक जलमार्ग के जरिए एलएनजी कार्गो की आवाजाही को प्रभावित किया है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 17:10:27 +0530</pubDate>
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<title>Bombay High Court की फटकार: FDA ने Cipla का दवा लाइसेंस रद्द करने का आदेश वापस लिया</title>
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<description><![CDATA[ बंबई उच्च न्यायालय की फटकार के बाद महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड की पुणे स्थित कैरी एंड फॉरवर्डिंग इकाई का दवा बिक्री लाइसेंस निरस्त करने का आदेश शनिवार को वापस ले लिया। अदालत ने नियामक से कहा कि उसने मामले में हद पार कर दी और मनमाने तरीके से कार्रवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने कहा कि एफडीए की कार्रवाई ‘‘प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों’’ के खिलाफ है।एफडीए ने कहा कि वह लाइसेंस रद्द करने का आदेश तत्काल वापस लेगा और कंपनी को नया कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। इसके बाद मामले में कारणों सहित नया आदेश पारित किया जाएगा। नियामक ने पुणे के वाडकी स्थित सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड की दवाओं के भंडारण एवं वितरण सुविधा का दवा बिक्री लाइसेंस 27 अगस्त से रद्द कर दिया था।इसे भी पढ़ें: Maharashtra FDA ने Cipla की पुणे यूनिट का लाइसेंस किया रद्द, नियमों की अनदेखी पर कार्रवाईयह कार्रवाई ‘रिएक्टिन प्लस’ टैबलेट की पैकेजिंग, भंडारण और वापसी से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में की गई थी। सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज ने शुक्रवार शाम कहा था कि उसने इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी है। कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने शनिवार को पीठ को बताया कि एफडीए ने 26 अगस्त को विभाग के समक्ष सुनवाई के लिए कंपनी को प्रतिनिधि भेजने का निर्देश ईमेल के जरिये दिया था।इसे भी पढ़ें: मराठी अस्मिताबोध की नई अभिव्यक्तिउन्होंने कहा कि 26 अगस्त सार्वजनिक अवकाश था। पोंडा ने कहा, ‘‘उस दिन कंपनी का कोई प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं था और उसने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया था। हालांकि, एफडीए ने सुनवाई का अवसर दिए बिना उसी दिन आदेश पारित कर दिया।’’ एफडीए की ओर से पेश अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता पी. पी. काकड़े ने कहा कि कानून कंपनी को सुनवाई का अधिकार नहीं देता।इस पर पीठ ने सवाल किया कि विभाग ने दवा कंपनी को ईमेल भेजकर सुनवाई के लिए प्रतिनिधि भेजने को क्यों कहा, वह भी राज्य सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश के दिन। उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘आप (एफडीए) सराहनीय और प्रशंसनीय काम कर रहे हैं, लेकिन अब आप हद से आगे जा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है।इसे भी पढ़ें: Maharashtra FDA ने कहा- खुले खाद्य तेल पर रोक नया फैसला नहीं, 2011 से है नियमआपसे गलती हुई है और अब आपको इस मुद्दे का समाधान करना होगा। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 17:10:25 +0530</pubDate>
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<title>AEPC ने Cotton Yarn Export नियंत्रित करने की मांग की, कीमतों में 60% उछाल</title>
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<description><![CDATA[ कपड़ा निर्यातकों ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से सूती धागे की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने और उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए इसके निर्यात को नियंत्रित करने की मांग की है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के चेयरमैन ए. शक्तिवेल ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में कहा कि कच्चे कपास और सूती धागे की कीमतें आपूर्ति संबंधी दिक्कतों के कारण लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जिनिंग मिलों के पास कपास का सीमित भंडार और आवक में कमी के कारण कपड़ा मिलें भारतीय कपास निगम (सीसीआई) की नीलामी पर अधिक निर्भर हो रही हैं।शक्तिवेल ने कहा कि कपास की बड़ी मात्रा किसानों से व्यापारियों के पास चली गई है, जिससे बाजार में जमाखोरी और सट्टेबाजी को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘एईपीसी ने धागे की कीमतों में तेज वृद्धि और भारत के कपड़ा निर्यात उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता पर बढ़ते दबाव को देखते हुए सूती धागे, खासकर 20 काउंट और उससे अधिक के धागे के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए उचित उपाय करने का आग्रह किया है।’’ शक्तिवेल ने कहा कि 2026 की शुरुआत में करीब 250 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाला सूती धागा अब करीब 400 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। यानी इसकी कीमत में करीब 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।इसे भी पढ़ें: FDI प्रवाह तेज करने को प्रक्रियाओं में होगा सुधार, Piyush Goyal ने ओसाका में कहाइससे कपड़ा विनिर्माण की पूरी शृंखला पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य कच्चे माल और ईंधन की बढ़ती लागत ने भी स्थिति को और गंभीर बना दिया है। पत्र में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे कपड़ा उत्पादक देशों को भारत से कपास और सूती धागे के बढ़ते निर्यात का भी उल्लेख किया गया है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:33:46 +0530</pubDate>
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<title>Argentina में भारतीय Pharma कंपनियों के लिए आसान होगा प्रवेश, नियमों में ढील</title>
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<description><![CDATA[ वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि अर्जेंटीना ने अपने यहां भारतीय दवा क्षेत्र के प्रवेश को सुगम बनाने के लिए बाधाओं को कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। मंत्रालय ने कहा कि इससे भारतीय दवा कंपनियों के लिए व्यापक अवसर मिलने और अर्जेंटीना में गुणवत्तापूर्ण तथा किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार होने की उम्मीद है। मंत्रालय ने आगे कहा, अर्जेंटीना ने अपने दवा नियामक ढांचे के तहत भारत को एनेक्स-2 से एनेक्स-1 में अपग्रेड करने और बाजार में प्रवेश की बाधाओं को कम करने की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता जताई है।यह मुद्दा इस सप्ताह वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल की ब्यूनस आयर्स यात्रा के दौरान चर्चा में आया। वह भारत-अर्जेंटीना संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की बैठक के लिए अर्जेंटीना में थे, जो 24 अगस्त, 2026 को ब्यूनस आयर्स के पलासियो सैन मार्टिन में आयोजित की गई थी। भारत और अर्जेंटीना के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2025 में 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, जिसने 17 प्रतिशत से अधिक की निरंतर वार्षिक वृद्धि दर्ज की।इस दौरान खनन, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर भी चर्चा हुई। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:33:45 +0530</pubDate>
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<title>Nirmala Sitharaman ने शिकागो में कहा, भारत में करें विनिर्माण और दुनिया को भेजें</title>
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<description><![CDATA[ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक निवेशकों को भारत में विनिर्माण आधार तथा प्रौद्योगिकी तथा नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। वित्त मंत्री ने उनसे भारत की प्रतिभा और अवसरों का लाभ उठाकर दुनिया के लिए विनिर्माण करने का आग्रह किया। शिकागो में शुक्रवार को प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय बिजनेस गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए, सीतारमण ने भारत की व्यापक वृद्धि, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के लिए बढ़ते अवसरों पर प्रकाश डाला।उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का निवेश प्रस्ताव किसी एक क्षेत्र पर नहीं, बल्कि पिछले एक दशक में पैमाने, वृद्धि, प्रतिभा, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और निरंतर सुधारों के संयोजन पर आधारित है। अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच के सहयोग से शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित गोलमेज बैठक में उन्होंने कहा, नीतिगत माहौल व्यवसायों को निवेश करने, विनिर्माण करने, नवाचार करने और विस्तार करने में सक्षम बनाने पर तेजी से केंद्रित हो रहा है। वित्त मंत्री ने वैश्विक साझेदारों को सह-विकास, सह-उत्पादन और वैश्विक बाजारों के लिए विनिर्माण करने के लिए आमंत्रित किया।इसे भी पढ़ें: Nirmala Sitharaman छह दिवसीय US दौरे पर पहुंचीं, G20 बैठक में होंगी शामिलसीतारमण ने कहा कि भारत को केवल सेवा प्रदान करने वाले बाजार के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग प्रतिभा, विनिर्माण पैमाने और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाकर दुनिया के लिए विनिर्माण करना चाहिए। बैठक का मुख्य विषय भारत में विनिर्माण - भारत के लिए और दुनिया के लिए था, जिसमें विनिर्माण, एआई और डिजिटल, वित्तीय सेवाएं, बुनियादी ढांचा, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकियों के अवसर शामिल थे। सीतारमण ने कहा, जैसे-जैसे वैश्विक कंपनियां आपूर्ति शृंखलाओं और पूंजी आवंटन का पुनर्मूल्यांकन कर रही हैं, भारत न केवल एक बाजार के रूप में पैमाना प्रदान करता है, बल्कि एक दीर्घकालिक निवेश और परिचालन मंच के रूप में भी गहराई प्रदान करता है।इसे भी पढ़ें: Canada में 4 लाख छात्रों के लिए Remittance आसान करेगा भारत: Nirmala Sitharamanमंत्री ने कहा कि भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे - जैसे आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, ओएनडीसी और इंडिया स्टैक - ने जनसंख्या के स्तर पर मंच तैयार किए हैं। उन्होंने कहा, अगला अवसर एआई, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में उच्च-मूल्य वाले व्यवसायों का निर्माण करना है, जिसमें भारत के वैश्विक क्षमता केंद्र तेजी से वैश्विक नवाचार केंद्र बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि गिफ्ट सिटी वैश्विक पूंजी को भारतीय अवसरों से जोड़ने वाले एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में उभर रही है।सीतारमण अमेरिका की छह दिवसीय यात्रा पर हैं और उनका उत्तरी कैरोलिना के एशविले में जी-20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने और न्यूयॉर्क जाने का कार्यक्रम है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:33:45 +0530</pubDate>
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<title>Max Estates ने West Delhi में 420 करोड़ रुपये में खरीदी 84.71 एकड़ जमीन</title>
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<description><![CDATA[ रियल एस्टेट कंपनी मैक्स एस्टेट्स लिमिटेड ने प्रवर्तकों की जमीन रखने वाली कंपनियों से पश्चिमी दिल्ली में 84.71 एकड़ भूमि 420 करोड़ रुपये के शेयर अदला-बदली सौदे में खरीदी है। कंपनी इस जमीन पर आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाएं विकसित करेगी। उसे इन परियोजनाओं से 10,000-12,000 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने की उम्मीद है।मैक्स एस्टेट्स ने कहा कि इस खरीद के साथ ही कंपनी ने दिल्ली के आवासीय बाजार में प्रवेश किया है। कंपनी दिल्ली-एनसीआर के गुरुग्राम और नोएडा में पहले से ही अपनी आवासीय परियोजनाएं विकसित कर रही है। कंपनी ने शनिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसने प्रवर्तकों के स्वामित्व वाली जमीन की नौ कंपनियों में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए शेयर खरीद समझौता किया है।ये कंपनियां सामूहिक रूप से 84.71 एकड़ जमीन की मालिक हैं। यह खरीद नकद रहित शेयर अदला-बदली सौदे के तहत की गई है। इसके लिए मैक्स एस्टेट्स शेयर जारी करेगी।समझौते के तहत कंपनी करीब 70 लाख शेयर जारी करेगी, जिसकी कीमत 597.50 रुपये प्रति शेयर होगी। इन शेयरों का कुल मूल्य 420.2 करोड़ रुपये होगा। जमीन की मालिक नौ कंपनियां मैक्स एस्टेट्स की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां बन जाएंगी।मैक्स एस्टेट्स के वाइस चेयर एवं प्रबंध निदेशक साहिल वचानी ने कहा, ‘‘यह मैक्स एस्टेट्स के लिए एक महत्वपूर्ण सौदा है। इससे दिल्ली में हमारी पहली मौजूदगी होगी। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एकमात्र प्रमुख बाजार था, जहां अब तक हमारी मौजूदगी नहीं थी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:33:44 +0530</pubDate>
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<title>हीरो मोटोकॉर्प ने एथर एनर्जी में किया ₹1758 करोड़ रुपये का निवेश, 32.8% हुई हिस्सेदारी</title>
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<description><![CDATA[ हीरो मोटोकॉर्प ने बेंगलुरु की एथर एनर्जी के 1,18,80,000 शेयर औसतन 1480 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर खरीदे। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:17:26 +0530</pubDate>
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<title>डोनाल्ड ट्रंप H&#45;1B प्रोग्राम के तहत 60 दिनों के ग्रेस पीरियड को खत्म करने के करीब, ऐसा होते ही भारतीयों पर क्या होगा असर</title>
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<description><![CDATA[ ये प्रस्ताव अभी लागू नहीं हुआ है और मौजूदा 60 दिन का ग्रेस पीरियड अभी भी जारी है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:17:26 +0530</pubDate>
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<title>रक्षाबंधन पर ई&#45;कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के ऑर्डर में जोरदार बढ़ोतरी, जानें क्या&#45;क्या चीजें हुईं ऑर्डर</title>
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<description><![CDATA[ मीशो ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार रक्षाबंधन पर उसके ऑर्डर 36 प्रतिशत और ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू (GMV) 38 प्रतिशत बढ़ा। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:17:26 +0530</pubDate>
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<title>ESDS Software Solutions IPO की शानदार शुरुआत, पहले ही दिन पूरी तरह से सब्सक्राइब हुआ इश्यू</title>
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<description><![CDATA[ ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन अपने इस आईपीओ से 720 करोड़ रुपये जुटाने जा रही है। कंपनी ने अपने आईपीओ के तहत, 1 रुपये की फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर के लिए 408-429 रुपये का प्राइस बैंड फिक्स किया है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:17:25 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>India Canada Trade: 2026 तक CEPA पूरा करने पर सहमति, BIT पर भी होगी वार्ता</title>
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<description><![CDATA[ द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और कनाडा ने कहा कि वे 2026 के अंत तक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर बातचीत पूरी करने और जल्द से जल्द द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर बातचीत शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कनाडा के वित्त तथा राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांस्वा-फिलिप शैम्पेन ने बृहस्पतिवार को टोरंटो में प्रारंभिक आर्थिक और वित्तीय संवाद में सीमा पार धनप्रेषण और व्यापारिक भुगतानों से संबंधित अवसरों का पता लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों और हितधारकों के बीच जुड़ाव पर सहमति व्यक्त की। प्रारंभिक आर्थिक और वित्तीय संवाद के बाद जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार दोनों नेताओं ने भुगतान सेवा प्रदाताओं के साथ साझेदारी के माध्यम से कनाडा में यूपीआई के उपयोग को व्यापक बनाने का स्वागत किया।इसे भी पढ़ें: Canada में 4 लाख छात्रों के लिए Remittance आसान करेगा भारत: Nirmala Sitharamanउन्होंने माना कि ऐसे प्रयास तेज और लागत प्रभावी भुगतान में योगदान दे सकते हैं तथा दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और छोटे तथा मध्यम उद्यमों की वृद्धि का समर्थन कर सकते हैं। यह संवाद द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय सहयोग को मजबूत करने के लिए मार्च 2026 में नई दिल्ली में अपनी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा की गई प्रतिबद्धता पर आधारित है। दोनों पक्षों ने 2026 के अंत तक कनाडा-भारत व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के लिए बातचीत पूरी करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता भी जताई।मंत्रियों ने वैश्विक व्यापक आर्थिक घटनाक्रमों और घरेलू नीति प्राथमिकताओं पर विचार किया और निवेश संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। संयुक्त बयान में कहा गया कि भारत ने जल्द से जल्द द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत शुरू करने की अपनी तत्परता भी व्यक्त की। अगला भारत-कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद 2027 में आयोजित किया जाएगा।इसे भी पढ़ें: Nirmala Sitharaman ने कनाडाई वित्तीय कंपनियों से भारत में FDI और निवेश बढ़ाने की अपील कीसीतारमण ने नए अवसरों की तलाश के लिए भारत-कनाडा कॉरिडोर में प्रमुख व्यवसाय समूहों और पेशेवर संघों के साथ भी बातचीत की। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:54 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Jio Platforms IPO को SEBI से मिली हरी झंडी, 37,700 करोड़ जुटाने की तैयारी</title>
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<description><![CDATA[ रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल सेवा इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स लि. को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने के लिए बाजार नियामक सेबी की मंजूरी मिल गई है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए करीब चार अरब डॉलर (लगभग 37,700 करोड़ रुपये) जुटाने की उम्मीद कर रही है। इस लिहाज से यह देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम हो सकता है।जियो प्लेटफॉर्म्स ने प्रस्तावित सार्वजनिक निर्गम के लिए जून में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास मसौदा दस्तावेज दाखिल किए थे। सेबी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जियो प्लेटफॉर्म्स को 28 अगस्त को सेबी की अंतिम टिप्पणियां मिल गईं। आईपीओ प्रक्रिया में सेबी की टिप्पणियां एक महत्वपूर्ण चरण होती हैं।इसके बाद कंपनी नियामकीय प्रावधानों का पालन करते हुए सार्वजनिक निर्गम लाने के लिए आगे की तैयारियां कर सकती है। जियो प्लेटफॉर्म्स की विवरण पुस्तिका (डीआरएचपी) के अनुसार, कंपनी 27 करोड़ तक नए इक्विटी शेयर जारी करेगी। निर्गम जारी होने के बाद यह कंपनी के कुल इक्विटी शेयर का करीब 2.9 प्रतिशत होगा।सेबी की मंजूरी से जियो प्लेटफॉर्म्स के बहुप्रतीक्षित सार्वजनिक निर्गम का रास्ता साफ हो गया है। इस निर्गम पर निवेशकों के साथ बाजार की भी करीबी नजर रहेगी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:53 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>केवल Digitization सुधार नहीं, Sanjeev Sanyal ने India की Economic Growth के लिए शासन सरलीकरण पर दिया जोर</title>
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<description><![CDATA[  प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं का मात्र डिजिटलीकरण ही सुधार नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए दैनिक शासन को सरल बनाना आवश्यक है।
 उन्होंने भारत में व्यापार करने में सुगमता के लिए प्रक्रियागत सुधार पर आयोजित एक सत्र में बृहस्पतिवार को कहा कि वास्तविक सुधार के लिए तकनीकी समाधान लागू करने से पहले परिचालन संबंधी बाधाओं की पहचान करना और प्रक्रियागत कदमों को नए सिरे से तैयार करना जरूरी है।
 यह सत्र चैंबर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर (सीएमआईए) और छत्रपति संभाजीनगर फर्स्ट (सीएसएन फर्स्ट) द्वारा आयोजित किया गया था।
 उन्होंने अनावश्यक प्रक्रियागत चरणों, दोहराए जाने वाले दस्तावेजों, विभागों के बीच समन्वय की कमी और पुराने पड़ चुके नियमों को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा, मौजूदा प्रक्रिया का केवल कम्प्यूटरीकरण करना प्रक्रियागत सुधार नहीं है। प्रक्रिया को पहले अधिक कुशल बनाया जाना चाहिए, जिसके बाद प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग होना चाहिए। 
 क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए सान्याल ने सुझाव दिया कि छत्रपति संभाजीनगर अन्य स्थलों की नकल करने के बजाय अपना विशिष्ट पर्यटन मॉडल बनाए। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:53 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Nepal Floods का गहरा असर: Sonauli Border पर 16 किमी लंबा जाम, ठप हुआ India&#45;Nepal Trade और सप्लाई चेन</title>
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<description><![CDATA[  नेपाल में बाढ़ का असर भारत-नेपाल सीमा के बीच व्यापार पर पड़ने लगा है। सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से काठमांडू समेत नेपाल के अन्य हिस्सों में मालवाहक वाहनों की आवाजाही बाधित हुई है।
 सोनौली बॉर्डर पर भारतीय सीमा में करीब 16 किलोमीटर लंबी मालवाहक ट्रकों की कतार लग गई है, जो नेपाल में प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं। लंबे समय से आवाजाही बाधित होने से ट्रक चालकों और व्यापारियों की परेशानी बढ़ रही है, वहीं वाहनों की बढ़ती संख्या से सीमावर्ती क्षेत्र में यातायात प्रबंधन पर दबाव बढ़ गया है।
 काठमांडू के अलावा नेपाल के अन्य हिस्सों में जाने वाले मालवाहक ट्रक भी देरी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी देश में कई मार्गों पर यातायात प्रभावित है।
 वाहनों की कतार नौतनवा क्षेत्र तक बढ़ गई है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को लेकर चिंता बढ़ गई है। सीमा क्षेत्र में तैनात सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस कर्मी स्थिति पर नजर रख रहे हैं और वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने में जुटे हैं।
 अधिकारियों ने कहा कि यदि नेपाल में सड़क संपर्क जल्द बहाल नहीं हुआ तो स्थिति और बिगड़ सकती है, जिससे दोनों देशों के बीच माल की आवाजाही और आपूर्ति में देरी हो सकती है।
 क्षेत्राधिकारी बसंत सिंह ने बताया कि सोनौली बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है और सीमावर्ती थानों के प्रभारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
 नेपाल में बाढ़ ने वहां काम करने वाले महराजगंज के निवासियों को भी प्रभावित किया है। सोनौली थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव निवासी राज कुमार गौतम करीब एक साल से काठमांडू में फर्नीचर का काम कर रहे थे और बाढ़ के हालात से बचकर घर लौट रहे हैं।
 गौतम ने फोन पर परिवार को बताया कि स्थिति भयावह है, कई परिवार बर्बाद हो गए हैं और लोग घबराहट में सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं।
 उनकी बेटी अंकिता ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम करीब चार बजे पिता से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि वह बिहार के रास्ते बस से घर लौट रहे हैं। गौतम परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं।
 उधर, पड़ोसी जिले कुशीनगर में अधिकारियों ने नरवाजोत और अहिरौली के बीच 17.5 किलोमीटर लंबे तटबंध पर निगरानी बढ़ा दी है। राजस्व, पुलिस और बाढ़ नियंत्रण टीमें संवेदनशील हिस्सों पर नजर रख रही हैं। अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा ने कहा कि नदी किनारे बसे गांवों में चौकसी बढ़ा दी गई है।
 छितौनी और वाल्मीकिनगर के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने गैस सिलेंडर, बिस्तर और रेफ्रिजरेटर जैसे घरेलू सामान को तेज बहाव में बहते देखा, जिसे कुछ स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला।
 एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें गांवों में तैनात हैं, जबकि पीएसी और जल पुलिस (पुलिस की विशेष इकाई) को भी अलर्ट पर रखा गया है। अन्य छोटी मौसमी नदियों और नालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:53 +0530</pubDate>
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<title>Sensex में 331 अंक की तेजी लौटी, Nifty 85 अंक बढ़कर 24,175 पर पहुंचा</title>
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<description><![CDATA[ वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच प्रमुख आईटी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी आने से शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार दो दिन की गिरावट से उबरकर बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 331 अंक की तेजी रही जबकि निफ्टी 85 अंक चढ़ा। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 330.92 अंक यानी 0.43 प्रतिशत बढ़कर 77,264.51 अंक पर बंद हुआ।कारोबार के दौरान एक समय यह 424.38 अंक बढ़कर 77,357.97 अंक तक पहुंच गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का मानक सूचकांक निफ्टी भी 84.80 अंक यानी 0.35 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,175.65 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टाइटन और इटर्नल के शेयर प्रमुख रूप से लाभ में रहे।इसके उलट, आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स और आईटीसी के शेयरों में गिरावट रही। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, आईटी शेयरों में मजबूत बढ़त से भारतीय शेयर बाजार ऊंचे स्तर पर बंद हुए। एनवीडिया के मजबूत तिमाही नतीजों और सकारात्मक परिदृश्य से आईटी क्षेत्र को समर्थन मिला, जिससे कृत्रिम मेधा (एआई) से जुड़े निवेश को लेकर उम्मीद मजबूत हुई।हालांकि, उन्होंने कहा कि निवेशकों की भागीदारी चुनिंदा शेयरों तक सीमित रही क्योंकि बाजार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की टिप्पणियों का इंतजार है। व्यापक बाजार में मझोली कंपनियों का बीएसई मिडकैप सूचकांक 0.48 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ जबकि छोटी कंपनियों के स्मालकैप सूचकांक में 0.02 प्रतिशत की मामूली तेजी रही। क्षेत्रवार सूचकांकों में फोकस आईटी खंड ने 3.42 प्रतिशत और आईटी खंड ने 3.32 प्रतिशत की जोरदार छलांग लगाई।वहीं, पीएसयू बैंक खंड में 1.25 प्रतिशत की तेजी रही। बीमा, ऊर्जा, रियल्टी खंड गिरावट के साथ बंद हुए। शोध विश्लेषक फर्म एचएसटी वेल्थ के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी हरिसेल्वन राधाकृष्णन ने कहा कि आईटी क्षेत्र को लेकर सकारात्मक वैश्विक संकेत मिलने से घरेलू बाजार में भी आईटी शेयरों में खासी तेजी देखी गई।इस खरीदारी के दम पर भारतीय बाजार दो दिनों की गिरावट से उबरने में सफल रहे। साप्ताहिक आधार पर बीएसई सेंसेक्स में 276.32 अंक यानी 0.35 प्रतिशत की गिरावट रही जबकि एनएसई निफ्टी 76.35 अंक यानी 0.31 प्रतिशत के नुकसान में रहा। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक गिरावट में बंद हुए, जबकि जापान का निक्की और हांगकांग का हैंगसेंग बढ़त में रहे।यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर कारोबार में सकारात्मक रुख था। अमेरिकी बाजार बृहस्पतिवार को बढ़त के साथ बंद हुए। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.17 प्रतिशत टूटकर 89.63 डॉलर प्रति बैरल पर था।इस बीच, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बृहस्पतिवार को 298.26 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की। सेंसेक्स बृहस्पतिवार को 539.35 अंक टूटकर 76,933.59 अंक और निफ्टी 116.90 अंक टूटकर 24,090.85 अंक पर बंद हुआ था। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:52 +0530</pubDate>
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<title>Airtel ने जुलाई में जोड़े 26.8 लाख नए ग्राहक, Reliance Jio को पछाड़कर बनी अव्वल</title>
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<description><![CDATA[ भारती एयरटेल ने जुलाई में शुद्ध रूप से 26.8 लाख नए ग्राहक जोड़े और मोबाइल उपभोक्ता वृद्धि के मामले में उद्योग में शीर्ष पर रही। दूसरी ओर देश की सबसे बड़ी दूरसंचार परिचालक रिलायंस जियो ने 24.4 लाख नए ग्राहक जोड़े। दूरसंचार नियामक ट्राई के मासिक उपभोक्ता आंकड़ों से यह जानकारी मिली।इस दौरान वोडाफोन आइडिया की शुद्ध ग्राहक वृद्धि 2.4 लाख रही। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने आलोच्य महीने के दौरान वायरलेस उपभोक्ताओं में 1.68 लाख की वृद्धि दर्ज की। घरेलू वायरलेस बाजार में जुलाई 2026 के दौरान 55.38 लाख मोबाइल उपभोक्ता बढ़े।इसका कुल ग्राहक आधार बढ़कर जुलाई के अंत तक 128.79 करोड़ पहुंच गया जो इससे पिछले महीने पिछले महीने 128.23 करोड़ था। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ग्राहक संख्या पर अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा, जुलाई 2026 के लिए 1,562 परिचालकों से मिली जानकारी के अनुसार ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की कुल संख्या जुलाई में मासिक आधार पर 0.64 प्रतिशत बढ़कर 109.44 करोड़ हो गई। जून 2026 के अंत में यह 108.75 करोड़ थी।भारती एयरटेल का कुल वायरलेस ग्राहक आधार जुलाई में 26.88 लाख मोबाइल ग्राहकों के शुद्ध जुड़ाव के साथ 48.94 करोड़ पर पहुंच गया। रिलायंस जियो ने जुलाई में 24.46 लाख मोबाइल उपयोगकर्ता जोड़े, जिससे उसके वायरलेस ग्राहकों की कुल संख्या 50.60 करोड़ हो गई। वोडाफोन आइडिया का मोबाइल ग्राहक आधार बढ़कर 19.90 करोड़ हो गया। ]]></description>
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<title>Sugar Price में आई नरमी, सरकार सितंबर से Sugar Mills के लिए लागू करेगी पाक्षिक बिक्री कोटा</title>
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<description><![CDATA[ सरकार ने शुक्रवार को कहा कि चीनी की खुदरा कीमतों में नरमी आनी शुरू हो गई है और मिल स्तर पर कीमतें पिछले कुछ दिनों में करीब 20 प्रतिशत घट चुकी हैं। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि घरेलू बाजार में चीनी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने और कृत्रिम किल्लत रोकने के लिए सितंबर से मिलों को पखवाड़े के हिसाब से बिक्री कोटा दिया जाएगा। फिलहाल खाद्य मंत्रालय चीनी मिलों को बिक्री के लिए मासिक कोटा आवंटित करता है।मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि वह चीनी की उपलब्धता और कीमतों पर करीबी नजर रख रहा है तथा देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। बयान के मुताबिक, चीनी मिलों में मौजूद स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराया गया। इसमें कुछ मिलों के पास मासिक रिटर्न में घोषित मात्रा से अधिक भंडार पाया गया, जबकि कुछ मिलों ने उन्हें आवंटित मासिक कोटे से कम चीनी बेची।कुछ मामलों में महीने की शुरुआत में मिलों द्वारा बेची गई चीनी की आपूर्ति या खरीदारों द्वारा उठान महीने के अंत में किया जा रहा था। इससे बाजार में कृत्रिम किल्लत की स्थिति पैदा हुई। मंत्रालय ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर कोटा व्यवस्था लागू की जाएगी।इसके तहत मिलों को पहले सप्ताह में आवंटित मात्रा की कम-से-कम 40 प्रतिशत चीनी बेचनी होगी और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। इस पहल से मांग और आपूर्ति की स्थिति पर बेहतर नजर रखने, बाजार परिस्थितियों में बदलाव के अनुरूप तेजी से कदम उठाने और कृत्रिम किल्लत रोकने में मदद मिलेगी। जरूरत पड़ने पर बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त भंडार जारी किया जा सकेगा।मंत्रालय ने कहा कि मिलों को बिक्री के सात दिन के भीतर चीनी की मिल से आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। पखवाड़ा-आधारित कोटा और सात दिन के भीतर अनिवार्य आपूर्ति से पूरी आपूर्ति श्रृंखला में सुधार होने की उम्मीद है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं से भी कहा है कि वे अपनी परिचालन जरूरतों से अधिक चीनी का भंडार न रखें।मंत्रालय ने कहा कि घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने हाल में कई कदम उठाए हैं। इनमें 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति और डीलरों एवं पेय पदार्थ विनिर्माताओं जैसे थोक उपभोक्ताओं पर भंडार सीमा लगाना शामिल है। चीनी के निर्यात पर कुछ महीने पहले ही रोक लगाई जा चुकी है।मंत्रालय ने कहा कि इन कदमों के बाद मिल स्तर पर चीनी की कीमतें हाल के दिनों में करीब 20 प्रतिशत घट गई हैं और खुदरा कीमतों में भी नरमी शुरू हो गई है। आपूर्ति श्रृंखला में कीमतों में बदलाव का असर होने के कारण खुदरा कीमतों में भी जल्द गिरावट आने की उम्मीद है। मंत्रालय ने कहा कि मिल स्तर और खुदरा कीमतों में गिरावट का रुख बताता है कि हाल की तेजी मुख्य रूप से ‘जमाखोरी और सट्टेबाजी’ का नतीजा थी।उसने कहा कि देश में चीनी की कोई किल्लत नहीं है और घबराकर खरीदारी करने या जरूरत से ज्यादा भंडार रखने का कोई औचित्य नहीं है। अक्टूबर से शुरू होने वाले नए विपणन सत्र 2026-27 के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर में 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है।नवंबर में करीब 45 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:51 +0530</pubDate>
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<title>Jio Platforms IPO को SEBI से मिली मंजूरी, 37700 करोड़ रुपये जुटाएगी कंपनी</title>
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<description><![CDATA[ रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल सेवा इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स लि. को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने के लिए बाजार नियामक सेबी की मंजूरी मिल गई है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए करीब चार अरब डॉलर (लगभग 37,700 करोड़ रुपये) जुटाने की उम्मीद कर रही है। इस लिहाज से यह देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम हो सकता है।जियो प्लेटफॉर्म्स ने प्रस्तावित सार्वजनिक निर्गम के लिए जून में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास मसौदा दस्तावेज दाखिल किए थे। सेबी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जियो प्लेटफॉर्म्स को 28 अगस्त को सेबी की अंतिम टिप्पणियां मिल गईं। आईपीओ प्रक्रिया में सेबी की टिप्पणियां एक महत्वपूर्ण चरण होती हैं।इसके बाद कंपनी नियामकीय प्रावधानों का पालन करते हुए सार्वजनिक निर्गम लाने के लिए आगे की तैयारियां कर सकती है। जियो प्लेटफॉर्म्स की विवरण पुस्तिका (डीआरएचपी) के अनुसार, कंपनी 27 करोड़ तक नए इक्विटी शेयर जारी करेगी। निर्गम जारी होने के बाद यह कंपनी के कुल इक्विटी शेयर का करीब 2.9 प्रतिशत होगा।सूत्रों ने कहा कि कंपनी करीब 137 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर आईपीओ के जरिए लगभग 37,700 करोड़ रुपये जुटा सकती है, जिससे यह देश के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बन जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का प्रस्तावित आईपीओ लगभग 30,000 करोड़ रुपये का रहने का अनुमान है। आईपीओ से मिली आय का उपयोग मुख्य रूप से सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के अलावा, जियो प्लेटफॉर्म्स की महत्वपूर्ण अनुषंगी कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि. (आरजेआईएल) के कुछ बकाया कर्जों के पूर्ण या आंशिक भुगतान के लिए करने का प्रस्ताव है।जियो प्लेटफॉर्म्स के बड़े पैमाने और प्रमुख निवेशक आधार को देखते हुए, प्रस्तावित आईपीओ पर निवेशकों और बाजार की कड़ी नजर रहेगी। जियो प्लेटफॉर्म्स ने इससे पहले दुनिया के कुछ सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और निजी इक्विटी निवेशकों को आकर्षित किया है। वर्ष 2020 में, कंपनी ने फेसबुक के प्रवर्तक मेटा से 9.99 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 43,574 करोड़ रुपये जुटाए थे।गूगल ने 7.73 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 33,737 करोड़ रुपये का निवेश किया था। कंपनी ने सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, केकेआर, मुबाडाला, एडीआईए, टीपीजी, एल कैटरटन, पीआईएफ, इंटेल कैपिटल और क्वालकॉम वेंचर्स सहित वैश्विक वित्तीय और रणनीतिक निवेशकों के एक समूह से लगभग 15.2 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए करीब 74,745 करोड़ रुपये भी जुटाए थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास इस समय जियो प्लेटफॉर्म्स की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 66.43 प्रतिशत हिस्सा है।मेटा और गूगल के पास कुल मिलाकर 17.71 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि शेष हिस्सेदारी अन्य निवेशकों के पास है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:51 +0530</pubDate>
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<title>SEBI से चार कंपनियों के IPO को मिली मंजूरी, बाजार में जल्द आएंगे नए इश्यू</title>
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<description><![CDATA[ भारत पेट लिमिटेड, सद्भाव फ्यूचरटेक लिमिटेड, पारस हेल्थकेयर लिमिटेड और एमके संस फाइन ज्वेल्स लिमिटेड को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की मंजूरी मिल गई है। बाजार नियामक सेबी द्वारा शुक्रवार को दी गई जानकारी के अनुसार, इन चारों कंपनियों ने मार्च से जून के बीच आईपीओ के लिए मसौदा दस्तावेज दाखिल किए थे और 24 से 28 अगस्त के दौरान उन्हें सेबी की अंतिम टिप्पणियां मिलीं। सेबी की टिप्पणियां आईपीओ प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम होती हैं।इसके बाद कंपनियां लागू नियामकीय आवश्यकताओं के अंतर्गत सार्वजनिक निर्गम की आगे की तैयारियां कर सकती हैं। भारत पेट ने 25 मार्च को सेबी के पास आईपीओ के दस्तावेज दाखिल किए थे और उसे 26 अगस्त को नियामक की टिप्पणियां मिलीं। कंपनी के प्रस्तावित आईपीओ का आकार करीब 760 करोड़ रुपये है।इसमें 120 करोड़ रुपये तक के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि प्रवर्तक करीब 640 करोड़ रुपये के शेयर बिक्री पेशकश (ओएफएस) के तहत बेचेंगे। सद्भाव फ्यूचरटेक ने सात अप्रैल को आईपीओ के दस्तावेज दाखिल किए थे और उसे 28 अगस्त को सेबी की टिप्पणियां मिलीं। कंपनी के प्रस्तावित आईपीओ में 2.55 करोड़ तक नए इक्विटी शेयर जारी करने के साथ प्रवर्तकों और अन्य शेयरधारकों की ओर से कुल 235 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश शामिल है।पारस हेल्थकेयर ने 16 जून को आईपीओ के दस्तावेज दाखिल किए थे और उसे 24 अगस्त को सेबी की टिप्पणियां मिलीं। कंपनी आईपीओ के जरिये 1,800 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना बना रही है। इसमें 500 करोड़ रुपये तक के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि बिक्री करने वाला शेयरधारक 1,300 करोड़ रुपये तक के शेयर बिक्री पेशकश के तहत बेचेगा।कंपनी आईपीओ से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कुछ बकाया कर्ज के समय से पहले या निर्धारित पुनर्भुगतान, अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी पीएमएचपीएल में उसके कर्ज के पुनर्भुगतान या समय से पहले भुगतान और सामान्य कंपनी कामकाज के लिए करेगी। ‘पारस हेल्थ’ ब्रांड के तहत परिचालन करने वाली कंपनी के पास 31 मार्च, 2026 तक आठ अस्पताल हैं। इसकी कुल क्षमता 2,211 बिस्तरों की है।एमके संस फाइन ज्वेल्स ने 14 मई को आईपीओ के दस्तावेज दाखिल किए थे और उसे 28 अगस्त को सेबी की टिप्पणियां मिलीं। कंपनी के प्रस्तावित आईपीओ में 1.36 करोड़ तक नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा प्रवर्तक रामचंद मुरलीधर रैमलानी 34 लाख तक शेयर बिक्री पेशकश के तहत बेचेंगे। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:50 +0530</pubDate>
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<title>NCLT पर Rahul Gandhi का बड़ा हमला: देश में अमीरों और गरीबों के लिए अलग&#45;अलग System क्यों?</title>
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<description><![CDATA[ राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण को लेकर गुरुवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में कर्ज चुकाने के मामले में आम लोगों और बड़े कारोबारी समूहों के लिए अलग-अलग व्यवस्था दिखाई देती है। उन्होंने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण को तंज कसते हुए “लीडर-कंपनी लूट न्यायाधिकरण” तक कह दिया है।राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में किसानों, नौकरीपेशा लोगों और छात्रों की आर्थिक परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कोई किसान 50 हजार रुपये का कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसकी जमीन नीलाम हो सकती है। वहीं, नौकरीपेशा व्यक्ति की एक किस्त भी छूट जाए तो बैंक के लोग उसके घर पहुंच जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गरीब छात्रों के लिए शिक्षा ऋण हासिल करना तक मुश्किल है।राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कुछ चुनिंदा बड़े कारोबारियों के लिए बैंक का पैसा निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उनके मुताबिक, ऐसे लोगों को जितना पैसा निकालना हो निकालने और अपनी सुविधा के अनुसार वापस करने की छूट मिल जाती है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में दो अलग-अलग व्यवस्थाएं बना दी हैं, जिनमें एक मुट्ठीभर अरबपतियों के लिए और दूसरी बाकी लोगों के लिए है।राहुल गांधी की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब एस्सेल समूह के अध्यक्ष सुभाष चंद्र से जुड़ी व्यक्तिगत दिवालिया कार्यवाही को लेकर भी चर्चा तेज है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष चल रही कार्यवाही को लेकर सुभाष चंद्र के कार्यालय ने गुरुवार को अपना पक्ष सामने रखा और कहा कि उनके खिलाफ दावों को लेकर प्रकाशित कुछ खबरों में स्थिति की सही तस्वीर पेश नहीं की गई है।सुभाष चंद्र ने स्पष्ट किया कि वह संबंधित मामलों में व्यक्तिगत गारंटर हैं और उन्होंने खुद किसी ऋणदाता से व्यक्तिगत तौर पर पैसा उधार नहीं लिया था। उनके कार्यालय की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया कि दिवालिया कार्यवाही में ऋणदाताओं द्वारा दाखिल कुल दावों को वर्तमान में बकाया रकम के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।मौजूद जानकारी के अनुसार, ऋणदाताओं ने सुभाष चंद्र के खिलाफ करीब 22,006 करोड़ रुपये के दावे दाखिल किए थे। इनमें से लगभग 21,696 करोड़ रुपये के दावों को स्वीकार किया गया है। हालांकि, सुभाष चंद्र के मुताबिक उनके पुनर्भुगतान प्रस्ताव पर आपत्ति जताने वाले ऋणदाताओं से जुड़े दावों की वास्तविक राशि करीब 3,992 करोड़ रुपये थी।उन्होंने बताया कि इस राशि में से 620 करोड़ रुपये का निपटारा पहले ही किया जा चुका है। इसके बाद करीब 3,372 करोड़ रुपये की राशि शेष बचती है। सुभाष चंद्र का कहना है कि इन आंकड़ों को कुल दाखिल दावों के साथ जोड़कर देखने से मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है।गौरतलब है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण कंपनियों से जुड़े दिवालिया मामलों और उनके समाधान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब किसी कंपनी या संबंधित गारंटर से ऋण की वसूली का मामला दिवालिया प्रक्रिया तक पहुंचता है, तब ऋणदाताओं के दावे, पुनर्भुगतान प्रस्ताव और कानूनी आपत्तियों की जांच इसी व्यवस्था के तहत होती है।ऐसे में राहुल गांधी के राजनीतिक आरोप और सुभाष चंद्र की ओर से सामने रखा गया पक्ष एक ही समय पर चर्चा में आने से इस पूरे मामले में कर्ज वसूली, बड़े कारोबारियों की जवाबदेही और दिवालिया प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर बहस और तेज हो गई है। फिलहाल राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्र सरकार की ओर से इस टिप्पणी को लेकर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की कार्यवाही अपने कानूनी क्रम में आगे बढ़ रही है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:49 +0530</pubDate>
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<title>IndiGo Ventures करेगा Sarvam में निवेश, विमानन संचालन में होगा सुधार</title>
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<description><![CDATA[ देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की उद्यम पूंजी इकाई इंडिगो वेंचर्स ने शुक्रवार को कहा कि वह कृत्रिम मेधा (एआई) कंपनी सर्वम में निवेश करेगी। निवेश की वित्तीय जानकारी का खुलासा नहीं किया गया है। बयान के अनुसार, यह निवेश इंडिगो और सर्वम के बीच पहले से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाता है।दोनों कंपनियां एआई प्रौद्योगिकी के जरिये विमानन कंपनी में ग्राहक अनुभव बेहतर करने, कर्मचारियों को अधिक सक्षम बनाने और जटिल परिचालन प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए काम कर रही हैं। बयान में कहा गया कि यह निवेश इंडिगो में एआई आधारित नवाचार और परिचालन उत्कृष्टता को गति देने के लिए दीर्घकालिक आधार तैयार करेगा। सर्वम देश की पूर्ण-प्रणाली वाली स्वदेशी एआई कंपनी है।इंडिगो वेंचर्स सर्वम के सीरीज-बी वित्तपोषण दौर के तहत निवेश करेगा। बयान के मुताबिक, इंडिगो और सर्वम ग्राहक अनुभव, कर्मचारियों की उत्पादकता और विमानन परिचालन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में एआई अनुप्रयोगों को विकसित और परखना जारी रखेंगे। सफल अनुप्रयोगों को इंडिगो के पूरे नेटवर्क में लागू करने की भी संभावना होगी।इंडिगो के मुख्य डिजिटल एवं सूचना अधिकारी नीतन चोपड़ा ने कहा कि सर्वम के साथ साझेदारी से कंपनी को भारत में विकसित और घरेलू बाजार की जरूरतों के अनुरूप तैयार अत्याधुनिक एआई क्षमताओं तक पहुंच मिलेगी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:49 +0530</pubDate>
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<title>ACME Solar को SECI से मिला 300 मेगावाट का ठेका, 6 रुपये यूनिट होगी बिजली दर</title>
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<description><![CDATA[ एसीएमई सोलर होल्डिंग्स को भारतीय सौर ऊर्जा निगम (सेकी) से 300 मेगावाट क्षमता की परियोजना के लिए अनुबंध मिला है। एसीएमई सोलर होल्डिंग्स ने शेयर बाजार को दी सूचना में शुक्रवार को कहा कि परियोजना की क्षमता 300 मेगावाट है और पूरे बिजली खरीद समझौता (पीपीए) की अवधि के दौरान शुल्क दर छह रुपये यूनिट होगी। एसीएमई सोलर होल्डिंग्स के अनुसार, आपूर्ति शुरू करने की निर्धारित तिथि (एससीएसडी) पीपीए पर हस्ताक्षर की तारीख से 18 महीने बाद होगी।परियोजना की अवधि आपूर्ति शुरू करने की निर्धारित तिथि से 25 वर्ष होगी। कंपनी ने कहा कि उसने भारत में आईएसटीएस (अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली) से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से 6,000 मेगावाट घंटा सुनिश्चित बिजली उत्पादन अधिकतम क्षमता की आपूर्ति के लिए सेकी की निविदा के तहत 300 मेगावाट की परियोजना हासिल की है। सेकी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और देश में हरित ऊर्जा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:49 +0530</pubDate>
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<title>Jio Platforms IPO को SEBI से मिली मंजूरी, जुटाएगी 37700 करोड़ रुपये</title>
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<description><![CDATA[ रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल सेवा इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स लि. को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने के लिए बाजार नियामक सेबी की मंजूरी मिल गई है। कंपनी इस आईपीओ के जरिये करीब चार अरब डॉलर (लगभग 37,700 करोड़ रुपये) जुटाने की उम्मीद कर रही है। इस लिहाज से यह देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम हो सकता है।जियो प्लेटफॉर्म्स ने प्रस्तावित सार्वजनिक निर्गम के लिए जून में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास मसौदा दस्तावेज दाखिल किए थे। सेबी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कंपनी को 28 अगस्त को नियामक की अंतिम टिप्पणियां मिल गईं। आईपीओ प्रक्रिया में सेबी की टिप्पणियां एक महत्वपूर्ण चरण होती हैं।इसके बाद कंपनी नियामकीय प्रावधानों का पालन करते हुए सार्वजनिक निर्गम लाने की तैयारियां आगे बढ़ा सकती है। जियो प्लेटफॉर्म्स की विवरण पुस्तिका (डीआरएचपी) के अनुसार, कंपनी 27 करोड़ तक नए इक्विटी शेयर जारी करेगी। निर्गम के बाद ये शेयर कंपनी की कुल इक्विटी शेयर पूंजी का करीब 2.9 प्रतिशत होंगे।सूत्रों के अनुसार, कंपनी करीब 137 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर आईपीओ के जरिये लगभग 37,700 करोड़ रुपये जुटा सकती है। ऐसा होने पर यह देश के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इससे पहले 2024 में हुंदै मोटर इंडिया का आईपीओ 3.3 अरब डॉलर रहा था।जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ एनएसई के करीब 30,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आईपीओ से भी बड़ा होगा। आईपीओ से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल मुख्य रूप से सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के अलावा जियो प्लेटफॉर्म्स की महत्वपूर्ण अनुषंगी कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि. (आरजेआईएल) के कुछ बकाया कर्ज के पूर्ण या आंशिक भुगतान के लिए किया जाएगा। जियो प्लेटफॉर्म्स के तहत रिलायंस के डिजिटल कारोबार आते हैं, जिनमें दूरसंचार सेवाएं भी शामिल हैं।जून के अंत तक रिलायंस जियो इन्फोकॉम के ग्राहकों की संख्या 53.3 करोड़ से अधिक थी। ग्राहकों की संख्या के लिहाज से यह चाइना मोबाइल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी है। कंपनी ने क्लाउड, कृत्रिम मेधा (एआई) और उद्यम नेटवर्क सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार किया है।जियो प्लेटफॉर्म्स ने इससे पहले दुनिया के कुछ सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और निजी इक्विटी निवेशकों को आकर्षित किया है। वर्ष 2020 में, कंपनी ने फेसबुक के प्रवर्तक मेटा से 9.99 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 43,574 करोड़ रुपये जुटाए थे। गूगल ने 7.73 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 33,737 करोड़ रुपये का निवेश किया था।कंपनी ने सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, केकेआर, मुबाडाला, एडीआईए, टीपीजी, एल कैटरटन, पीआईएफ, इंटेल कैपिटल और क्वालकॉम वेंचर्स सहित वैश्विक वित्तीय और रणनीतिक निवेशकों के एक समूह से लगभग 15.2 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए करीब 74,745 करोड़ रुपये भी जुटाए थे। वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जियो प्लेटफॉर्म्स की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी की 66.43 प्रतिशत हिस्सेदारी है। मेटा और गूगल की कुल हिस्सेदारी 17.71 प्रतिशत है, जबकि शेष हिस्सेदारी अन्य निवेशकों के पास है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:48 +0530</pubDate>
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<title>Nepal Flood से भारत&#45;नेपाल व्यापार प्रभावित, Sonauli Border पर 16 किमी तक ट्रकों की कतार</title>
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<description><![CDATA[ नेपाल में बाढ़ का असर भारत-नेपाल सीमा के बीच व्यापार पर पड़ने लगा है। सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से काठमांडू समेत नेपाल के अन्य हिस्सों में मालवाहक वाहनों की आवाजाही बाधित हुई है। सोनौली बॉर्डर पर भारतीय सीमा में करीब 16 किलोमीटर लंबी मालवाहक ट्रकों की कतार लग गई है, जो नेपाल में प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं।लंबे समय से आवाजाही बाधित होने से ट्रक चालकों और व्यापारियों की परेशानी बढ़ रही है, वहीं वाहनों की बढ़ती संख्या से सीमावर्ती क्षेत्र में यातायात प्रबंधन पर दबाव बढ़ गया है। काठमांडू के अलावा नेपाल के अन्य हिस्सों में जाने वाले मालवाहक ट्रक भी देरी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी देश में कई मार्गों पर यातायात प्रभावित है। वाहनों की कतार नौतनवा क्षेत्र तक बढ़ गई है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को लेकर चिंता बढ़ी है।सीमा क्षेत्र में तैनात सुरक्षा एजेंसियां और पुलिसकर्मी स्थिति पर नजर रख रहे हैं और वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने में जुटे हैं। अधिकारियों ने कहा कि यदि नेपाल में सड़क संपर्क जल्द बहाल नहीं हुआ तो स्थिति और बिगड़ सकती है, जिससे दोनों देशों के बीच माल की आवाजाही और आपूर्ति में देरी हो सकती है। क्षेत्राधिकारी बसंत सिंह ने बताया कि सोनौली बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है और सीमावर्ती थानों के प्रभारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि बाढ़ की स्थिति के बीच नेपाल से बहकर भारतीय क्षेत्र में आने के बाद महराजगंज जिले में नदी से चार शव बरामद किए गए। बुरी तरह से सड़ी-गली हालत में मिले इन शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, अब तक चार शव बरामद किए गए हैं और उन्हें मुर्दाघर में रखा गया है।हम इस मामले को लेकर नेपाल प्रशासन के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ का खतरा कम हो गया है क्योंकि नदी में पानी का बहाव कम हो गया है। डीएम ने कहा, फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य है।नेपाल में बाढ़ ने वहां काम करने वाले महराजगंज के निवासियों को भी प्रभावित किया है। सोनौली थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव निवासी राज कुमार गौतम करीब एक साल से काठमांडू में फर्नीचर का काम कर रहे थे और बाढ़ के हालात से बचकर घर लौट रहे हैं। गौतम ने फोन पर परिवार को बताया कि स्थिति भयावह है, कई परिवार बर्बाद हो गए हैं और लोग घबराहट में सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं।उनकी बेटी अंकिता ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम करीब चार बजे पिता से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि वह बिहार के रास्ते बस से घर लौट रहे हैं। गौतम परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं।उधर, पड़ोसी जिले कुशीनगर में अधिकारियों ने नरवाजोत और अहिरौली के बीच 17.5 किलोमीटर लंबे तटबंध पर निगरानी बढ़ा दी है। राजस्व, पुलिस और बाढ़ नियंत्रण टीम संवेदनशील हिस्सों पर नजर रख रही हैं। अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा ने कहा कि नदी किनारे बसे गांवों में चौकसी बढ़ा दी गई है।छितौनी और वाल्मीकिनगर के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने गैस सिलेंडर, बिस्तर और रेफ्रिजरेटर जैसे घरेलू सामान को तेज बहाव में बहते देखा, जिसे कुछ स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम गांवों में तैनात हैं, जबकि पीएसी और जल पुलिस (पुलिस की विशेष इकाई) को भी अलर्ट पर रखा गया है। अन्य छोटी मौसमी नदियों और नालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:48 +0530</pubDate>
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<title>Ethanol Blending Program पर अडिग BPCL, देश में E20 Petrol ही रहेगा जारी, E10 लाने की योजना से इनकार</title>
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<description><![CDATA[ ई20 पेट्रोल को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्थिति साफ कर दी है। कंपनी ने गुरुवार को कहा कि मौजूदा ई20 मिश्रित पेट्रोल को हटाकर ई10 पेट्रोल लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कंपनी के मुताबिक, उसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजय खन्ना की बात को गलत तरीके से पेश किया गया है।भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बयान जारी कर कहा कि संजय खन्ना ने कंपनी की वार्षिक आम बैठक के बाद स्पष्ट रूप से बताया था कि मौजूदा ई20 पेट्रोल को ई10 से बदलने की कोई योजना नहीं है। कंपनी ने कहा कि उनके बयान को इस तरह पेश किया जा रहा है, जैसे ई10 को ई20 के विकल्प के रूप में लाने पर विचार हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है।कंपनी ने ई20 के इस्तेमाल का बचाव करते हुए कहा कि पिछले तीन वर्षों से देश में लाखों वाहन इस ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के बावजूद वाहनों के इंजन को नुकसान पहुंचने या किसी अन्य गंभीर समस्या का प्रमाण सामने नहीं आया है। कंपनी के मुताबिक, ई20 से प्रदूषण कम करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और देश के विदेशी मुद्रा खर्च को घटाने में मदद मिलती है।मौजूदा विवाद की शुरुआत उन खबरों के बाद हुई, जिनमें कहा गया था कि पेट्रोलियम मंत्रालय पुराने वाहनों के मालिकों की चिंताओं को देखते हुए कम मात्रा में इथेनॉल मिले पेट्रोल का विकल्प उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है। बताया गया था कि इस संबंध में सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ चर्चा हुई है।मौजूद जानकारी के अनुसार, प्रस्ताव के तहत 95 ऑक्टेन वाले प्रीमियम पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिलाकर ई10 विकल्प उपलब्ध कराने की संभावना पर चर्चा हुई थी। इसका उद्देश्य पुराने वाहनों के मालिकों को अलग से ई10 वितरण व्यवस्था बनाए बिना कम इथेनॉल वाला पेट्रोल उपलब्ध कराना था। हालांकि, भारत पेट्रोलियम ने स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा ई20 को ई10 से बदलने की कोई योजना नहीं है।गौरतलब है कि देश के पेट्रोल पंपों पर ई20 पेट्रोल अब सामान्य ईंधन बन चुका है। इसमें पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाता है। इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल की तुलना में कम होती है, इसलिए अधिक मात्रा में इथेनॉल मिलाने से ईंधन की खपत और वाहन के औसत पर कुछ असर पड़ सकता है।केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहले कह चुके हैं कि ई20 से वाहन या इंजन को नुकसान नहीं होता, हालांकि ईंधन की क्षमता में मामूली कमी आ सकती है। मंत्रालय के अनुसार, ई10 के लिए बनाए गए वाहनों में ई20 इस्तेमाल करने पर ईंधन क्षमता में करीब 3 से 5 प्रतिशत की कमी देखी जा सकती है।इसी मुद्दे पर मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने भी कहा था कि पुराने वाहनों के मालिकों की चिंताओं को दूर करने के लिए ई20 के साथ कम इथेनॉल वाला विकल्प उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसी वजह से ई10 को लेकर चर्चा फिर तेज हुई थी।बता दें कि प्रीमियम पेट्रोल के मौजूदा ढांचे के इस्तेमाल से ई10 विकल्प उपलब्ध कराने का विचार इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि इसके लिए अलग भंडारण टैंक और वितरण व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन ऑयल का एक्सपी95, भारत पेट्रोलियम का स्पीड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पावर95 जैसे प्रीमियम पेट्रोल पहले से बाजार में मौजूद हैं।देश में इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2001 में प्रायोगिक तौर पर हुई थी। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता घटाना, प्रदूषण कम करना और घरेलू स्तर पर इथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। फिलहाल सरकार ई20 व्यवस्था को आगे बढ़ाने पर कायम है और भारत पेट्रोलियम ने भी राष्ट्रीय इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:47 +0530</pubDate>
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<title>Ola Electric को PLI Scheme से 95.81 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन मंजूर, मंत्रालय ने दी हरी झंडी</title>
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<description><![CDATA[ ओला इलेक्ट्रिक को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई-वाहन) के तहत 95.81 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय से मंजूरी मिली है। ओला इलेक्ट्रिक ने बयान में कहा कि यह मंजूरी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पीएलआई-वाहन योजना के तहत मांग प्रोत्साहन से संबंधित है। इसके तहत भुगतान योजना के अंतर्गत राशि वितरित करने के लिए नामित केंद्रीय नोडल एजेंसी आईएफसीआई लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा।कंपनी ने कहा कि प्रोत्साहन पीएलआई-वाहन योजना के लागू नियमों और शर्तों के अनुसार मंजूर किया गया है, जिनमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। ओला इलेक्ट्रिक के अनुसार, यह लगातार दूसरा वर्ष है जब उसे पीएलआई-वाहन योजना के तहत प्रोत्साहन मिला है। इससे पहले दिसंबर 2025 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 366.78 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन की मंजूरी दी गई थी।ओला इलेक्ट्रिक के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘लगातार दूसरे वर्ष पीएलआई-वाहन योजना के तहत 95.81 करोड़ रुपये की मंजूरी कंपनी की विनिर्माण क्षमताओं और भारत में विश्वस्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी विकसित करने की प्रतिबद्धता की मजबूत पुष्टि है।’’
पीएलआई-वाहन योजना केंद्र सरकार की प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। इसका मकसद घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना, उन्नत वाहन विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना और वाहनों तथा वाहन कलपुर्जा क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:47 +0530</pubDate>
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<title>Social Media पर लगाम: Meta का 17 अरब डॉलर का Deal, अब Teen Safety के लिए लागू होंगे बेहद सख्त कानून</title>
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<description><![CDATA[ सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के बीच बच्चों और किशोरों की सुरक्षा को लेकर अमेरिका में बड़ा फैसला सामने आया है। मेटा ने बुधवार, 26 अगस्त को 47 अमेरिकी राज्यों, वॉशिंगटन डीसी और कुछ अन्य क्षेत्रों की ओर से दायर मुकदमों को खत्म करने के लिए अगले दस वर्षों में 17 अरब डॉलर से अधिक देने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही कंपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किशोरों के इस्तेमाल को लेकर कई सख्त बदलाव लागू करेगी।मामले में राज्यों ने आरोप लगाया था कि मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की ऐसी संरचना तैयार की, जिससे बच्चों और किशोरों में इन मंचों के लगातार और आदतन इस्तेमाल को बढ़ावा मिला। आरोप यह भी था कि कंपनी को इससे जुड़े नुकसान की जानकारी थी, लेकिन उसने लोगों को पूरी तस्वीर नहीं बताई। इसके अलावा 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की निजी जानकारी एकत्र करने को लेकर भी कंपनी पर सवाल उठाए गए थे। मेटा ने इन आरोपों में कोई गलती मानने से इनकार किया है।समझौते के तहत शुरुआती पांच वर्षों में 18 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रोजाना कुल दो घंटे की सीमा तय की जाएगी। हालांकि, निजी संदेश भेजने की सुविधा इस सीमा से बाहर रहेगी। सत्यापित अभिभावक इस समय सीमा में बदलाव कर सकेंगे।किशोरों के लिए रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक मंच के ज्यादातर हिस्से बंद रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक अधिकतर सूचनाएं बंद रहेंगी। स्कूल के दिनों में सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक भी सूचनाएं शांत रखी जाएंगी। निजी संदेश रात के प्रतिबंध के दौरान भी उपलब्ध रहेंगे।गौरतलब है कि मेटा को केवल समय सीमा ही नहीं, बल्कि मंच की मूल संरचना में भी बदलाव करना होगा। किशोरों के लिए गैर-व्यक्तिगत सामग्री वाली फीड का विकल्प, पसंद और प्रतिक्रिया की संख्या को डिफॉल्ट रूप से छिपाना, सौंदर्य संबंधी बदलाव वाले फिल्टर पर रोक और उम्र की बेहतर पुष्टि जैसे उपाय शामिल हैं। अभिभावकीय नियंत्रण और हानिकारक सामग्री से बचाव के उपाय भी मजबूत किए जाएंगे।इन बदलावों की जरूरत क्यों महसूस हुई, इसका अंदाजा दिसंबर 2025 के प्यू अध्ययन से लगाया जा सकता है। अध्ययन के मुताबिक अमेरिका में 36 प्रतिशत किशोर यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक में से कम से कम एक मंच का लगभग लगातार इस्तेमाल करते हैं।इससे पहले मार्च में लॉस एंजिलिस की एक जूरी ने के.जी.एम. बनाम मेटा मामले में मेटा और गूगल को एक युवा उपयोगकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार मानते हुए 60 लाख डॉलर का हर्जाना तय किया था। ऐसे मामलों में अंतहीन सामग्री, सिफारिश प्रणाली, सूचनाएं और पसंद तथा देखे जाने की संख्या जैसे फीचर सवालों के घेरे में रहे हैं।मौजूद जानकारी के अनुसार, मेटा को समझौते के पालन की निगरानी के लिए पांच वर्षों तक एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक नियुक्त करना होगा। उसे कंपनी के संबंधित दस्तावेजों, कर्मचारियों, प्रणालियों और आंकड़ों तक पहुंच मिलेगी। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि पांच साल की निगरानी दस साल के समझौते की अवधि से छोटी है और असली सवाल यह रहेगा कि इन उपायों से किशोरों के स्वास्थ्य, नींद और आदतन इस्तेमाल पर वास्तव में कितना असर पड़ता है।कॉमन सेंस मीडिया के रोबी टोर्नी का कहना है कि समय सीमा और रात के प्रतिबंध जैसे उपाय इसलिए अधिक प्रभावी हो सकते हैं क्योंकि वे पहले से लागू होंगे। वहीं, मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय की कैरोलिना रोसिनी ने इसे ऐसा महत्वपूर्ण कदम बताया है जिसमें कंपनी को केवल अपनी नीतियां बदलने के बजाय मंच की मूल बनावट बदलनी होगी।बता दें कि यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों के मुकदमे को खत्म करता है, लेकिन बच्चों और सोशल मीडिया से जुड़े हजारों दूसरे मामले अभी लंबित हैं। समझौते में यह भी कहा गया है कि इसे अन्य राज्यों या देशों में कानूनी मिसाल नहीं माना जाएगा।इस समझौते का असर केवल मेटा तक सीमित रहने की संभावना नहीं है। समझौते के तहत करीब 70 प्रतिशत राशि राज्यों को मिलेगी, जबकि बाकी 30 प्रतिशत राशि तभी जारी होगी जब यूट्यूब और टिकटॉक भी किशोरों के लिए इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाएं और भुगतान करें। अगर प्रमुख मंचों पर ऐसे नियम लागू होते हैं तो प्रत्येक मंच पर रोजाना उपयोग की सीमा घटकर 60 मिनट तक की जा सकती है।हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि किशोर एक ही मंच तक सीमित नहीं रहते। ऐसे में केवल एक कंपनी पर प्रतिबंध लगाने से उपयोगकर्ता दूसरे मंच की ओर जा सकते हैं। इसलिए वास्तविक चुनौती ऐसे नियम बनाने की है जो बच्चों की नींद, मानसिक स्वास्थ्य, समय और वास्तविक जीवन के संबंधों को सभी प्रमुख सामाजिक मंचों पर बेहतर तरीके से सुरक्षित कर सकें। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:46 +0530</pubDate>
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<title>Crude Oil Price Fall: होर्मुज में बढ़ी Supply और US&#45;Iran Tension के बीच कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी नरमी</title>
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<description><![CDATA[ तेल बाजार में शुक्रवार को एक बार फिर नरमी देखने को मिली है। कारोबार के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट रही और दोनों प्रमुख मानक साप्ताहिक नुकसान की ओर बढ़ते दिखे। बाजार में मुख्य नजर ईरान से निकलने वाले तेल की मात्रा और होर्मुज जलडमरूमध्य में आवाजाही पर बनी हुई है। इसके साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में गतिरोध ने अनिश्चितता बनाए रखी है।शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चा तेल 52 सेंट यानी करीब 0.6 प्रतिशत गिरकर 89.18 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल की कीमत में 1.01 डॉलर यानी 1.2 प्रतिशत की गिरावट रही और यह 82.52 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। सप्ताह के आधार पर ब्रेंट में करीब 5.5 प्रतिशत और डब्ल्यूटीआई में लगभग 5.2 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है।मौजूद जानकारी के अनुसार, बाजार को होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते तेल की आवाजाही में आई कुछ बढ़ोतरी ने उम्मीद से ज्यादा राहत दी है। रिस्टैड के विश्लेषक जेनिव शाह के मुताबिक, ईरान-ओमान समुद्री गलियारे से बढ़ी आपूर्ति और अमेरिका की ओर से समुद्री मार्ग से बारूदी सुरंगें हटाने संबंधी दावों ने बाजार को चौंकाया है। उनका कहना है कि जलडमरूमध्य से निकलने वाली उपलब्ध मात्रा और आपूर्ति बढ़ने की गति इस सप्ताह कीमतों में गिरावट की बड़ी वजह हो सकती है।गौरतलब है कि होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में शामिल है। युद्ध से पहले दुनिया की करीब 20 प्रतिशत तेल आपूर्ति इसी रास्ते से गुजरती थी। ऐसे में यहां आवाजाही बाधित होने पर वैश्विक बाजार में कीमतों पर सीधा असर पड़ता है।हालांकि, इस मार्ग से तेल और अन्य वस्तुओं की आवाजाही अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। प्रारंभिक जहाजरानी आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को केवल सात मालवाहक जहाज होर्मुज से गुजरे, जबकि एक दिन पहले यह संख्या 17 थी। पिछले दस दिनों का औसत करीब 15 जहाज प्रतिदिन रहा है। दूसरे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बाब-अल-मंदेब से गुरुवार को 17 मालवाहक जहाज गुजरे।गोल्डमैन सैक्स के अनुमान के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र से हालिया तेल निर्यात करीब 1.5 से 1.6 करोड़ बैरल प्रतिदिन है। यह युद्ध से पहले के स्तर से 70 से 80 लाख बैरल प्रतिदिन कम है, लेकिन मार्च में दर्ज सबसे निचले स्तर से 50 से 60 लाख बैरल प्रतिदिन ज्यादा है।इस बीच अमेरिका ने इस सप्ताह ईरान पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ईरान ने इन्हें अमानवीय और शत्रुतापूर्ण कदम बताया है। मध्यस्थ देश होर्मुज जलडमरूमध्य में सामान्य आवाजाही बहाल कराने के प्रयास तेज कर रहे हैं। कतर के एक दूत के साथ बातचीत के बाद ईरान ने सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने के लिए अपनी शर्तों की सूची तैयार करने पर सहमति जताई है।तेल बाजार पर वेनेजुएला से जुड़ी गतिविधियों का भी असर पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन वेनेजुएला के तेल भंडार के एक हिस्से तक लंबे समय के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समझौते पर बातचीत कर रहा है। इससे भविष्य में अमेरिका के लिए तेल आयात की लागत कम होने की संभावना जताई जा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला तेल निर्यातक देशों के संगठन से बाहर निकलने पर भी विचार कर रहा है।दूसरी ओर, रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ने से बाजार की चिंता बनी हुई है। रूस ने ब्रिटेन की ओर से उपलब्ध कराई गई लंबी दूरी की मिसाइलों से यूक्रेन के हमलों के बाद ब्रिटिश सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसी बीच यूक्रेन ने रूस के यारोस्लाव क्षेत्र में एक तेल शोधन संयंत्र को निशाना बनाने का दावा किया है।बता दें कि तेल बाजार में इस समय आपूर्ति, समुद्री मार्गों की सुरक्षा, अमेरिका-ईरान संबंध और युद्ध से जुड़े घटनाक्रम एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए होर्मुज से तेल की आवाजाही में मामूली बदलाव भी आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:46 +0530</pubDate>
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<title>Nashik बनेगा प्रमुख Growth Hub, Devendra Fadnavis ने कहा उद्योगों में फिर लौटी रफ्तार</title>
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<description><![CDATA[ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि कुछ समय तक औद्योगिक विकास की रफ्तार धीमी रहने के बाद नासिक में अब उद्योग क्षेत्र फिर से गति पकड़ रहा है और अगले पांच वर्षों में यह महाराष्ट्र के प्रमुख वृद्धि केंद्रों में शामिल हो जाएगा। फडणवीस ने पुणे स्थित सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय के नासिक उपकेंद्र में प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करने के बाद कहा कि मौजूदा सदी के पहले दशक में कई समस्याओं के कारण उत्तर महाराष्ट्र के इस शहर में औद्योगिक वृद्धि की रफ्तार प्रभावित हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान छत्रपति संभाजीनगर और पुणे के आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ा, जबकि नासिक में निवेश लगभग स्थिर रहा।उन्होंने कहा, “मुझे बहुत खुशी है कि इसके बावजूद पिछले 10-12 वर्षों में नासिक को अलग-अलग तरीकों से आगे बढ़ाया गया है और यहां विभिन्न क्षमताएं विकसित हुई हैं। आज नासिक एक बार फिर नई शुरुआत कर रहा है।”
मुख्यमंत्री के साथ ही वित्त विभाग के प्रमुख की जिम्मेदारी भी संभालने वाले फडणवीस ने कहा, ‘‘अगले पांच वर्षों में नासिक महाराष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि केंद्रों में से एक होगा।’’
उन्होंने कहा कि पड़ोसी पालघर जिले में बन रहा वधावन बंदरगाह नासिक के लिए नए अवसर खोलेगा। सरकार नासिक को वधावन बंदरगाह से सीधे जोड़ने वाला मार्ग विकसित कर रही है।इस मार्ग के बनने से नासिक इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक एवं निर्यात के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक संस्थानों से भविष्य में रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए अपने पाठ्यक्रम तैयार करने का आह्वान किया। उन्होंने विभिन्न विषयों को जोड़ने वाले ‘सैंडविच’ पाठ्यक्रम शुरू करने की जरूरत पर भी जोर दिया।फडणवीस ने कहा कि ज्ञान के किसी भी क्षेत्र को अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:45 +0530</pubDate>
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<title>BIS ने 77 लाख से अधिक चांदी के आभूषणों पर लगाया HUID हॉलमार्क, दक्षिण भारत सबसे आगे</title>
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<description><![CDATA[ चांदी के 77 लाख से अधिक आभूषणों और कलाकृतियों पर पिछले साल सितंबर से छह अंकों वाली विशिष्ट पहचान संख्या (एचयूआईडी) अंकित की जा चुकी है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने यह जानकारी दी। बीआईएस के अनुसार, चांदी पर हॉलमार्किंग के मामले में दक्षिणी राज्य सबसे आगे हैं।बीआईएस ने एक बयान में कहा कि एक सितंबर, 2025 को चांदी के लिए एचयूआईडी पोर्टल शुरू किए जाने के बाद अब तक 77 लाख से अधिक चांदी के आभूषणों पर एचयूआईडी अंकित किया जा चुका है। चांदी के आभूषणों पर हॉलमार्किंग अक्टूबर 2005 से स्वैच्छिक है। सितंबर 2025 से हॉलमार्क वाले चांदी के आभूषणों पर छह अंकों वाली एचयूआईडी अंकित की जा रही है।इससे खरीदार आभूषण की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में 32 लाख चांदी के आभूषणों पर हॉलमार्क लगाया गया था, लेकिन उन पर एचयूआईडी अंकित नहीं था। बीआईएस के अनुसार, हॉलमार्क वाले चांदी के आभूषणों में 925 और 800 शुद्धता वाले आभूषणों की हिस्सेदारी करीब 95 प्रतिशत है।एचयूआईडी शुरू होने के बाद चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग में लगातार बढ़ोतरी हुई है। बीआईएस के लिए अब तक 25,000 से अधिक चांदी के आभूषण विक्रेता हॉलमार्किंग के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। वर्तमान में 102 जिलों में चांदी की शुद्धता जांच और हॉलमार्किंग के 341 केंद्र हैं।हॉलमार्क वाले प्रत्येक आभूषण पर बीआईएस का मानक चिह्न, ‘सिल्वर’, शुद्धता का स्तर और लेजर से अंकित छह अंकों वाली ‘अक्षर-अंक’ पहचान संख्या (एचयूआईडी) होती है। क्षेत्रवार देखें तो चांदी की हॉलमार्किंग की मात्रा में दक्षिणी क्षेत्र 62 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है। इसके बाद पश्चिमी क्षेत्र 18 प्रतिशत और मध्य क्षेत्र 10 प्रतिशत के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।हॉलमार्क वाले प्रत्येक आभूषण पर बीआईएस का मानक चिह्न, ‘सिल्वर’, शुद्धता का स्तर और लेजर से अंकित छह अंकों वाली अक्षर-अंक पहचान संख्या (एचयूआईडी) होती है। हॉलमार्किंग से उपभोक्ताओं को कीमती धातु के आभूषण की शुद्धता के बारे में स्वतंत्र पक्ष से प्रमाण मिलता है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:45 +0530</pubDate>
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<title>Jio Platforms IPO को SEBI की हरी झंडी, $3.8 Billion के साथ टूटेगा Hyundai India का Record</title>
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<description><![CDATA[ जियो मंचों के प्रस्तावित सार्वजनिक निर्गम को लेकर शुक्रवार को बड़ी खबर सामने आई है। अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ी कंपनी को करीब 3.8 अरब डॉलर के आईपीओ के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही देश के शेयर बाजार में होने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम बनने की राह खुल गई है।मौजूद जानकारी के अनुसार, जियो मंचों की योजना सार्वजनिक निर्गम के जरिए कुल 27 करोड़ शेयर जारी करने की है। कंपनी की मूल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जियो मंचों की करीब 66.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वहीं अमेरिकी कंपनियां मेटा और गूगल भी क्रमशः करीब 9.9 प्रतिशत और 7.7 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती हैं।अगर कंपनी निर्गम से 3.8 अरब डॉलर जुटाने में सफल रहती है तो यह वर्ष 2024 में आए हुंडई मोटर इंडिया के 2.95 अरब डॉलर के सार्वजनिक निर्गम को पीछे छोड़ देगा। इस तरह जियो मंचों का निर्गम भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में सबसे बड़ा बन सकता है।जियो मंचों की सबसे बड़ी पहचान उसकी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो है। जून के अंत तक रिलायंस जियो के ग्राहकों की संख्या 53.3 करोड़ से अधिक थी। चीन मोबाइल के बाद इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल दूरसंचार कंपनी माना जाता है। हालांकि कंपनी का कारोबार अब केवल मोबाइल सेवाओं तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में जियो ने एआई, क्लाउड आधारित सेवाओं और उद्यमों के लिए नेटवर्क सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार किया है।प्रस्तावित सार्वजनिक निर्गम से जुटाई जाने वाली रकम का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी की योजना रिलायंस जियो इन्फोकॉम के करीब 27,500 करोड़ रुपये के कर्ज को चुकाने की है। इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के इक्विटी रणनीति निदेशक क्रांति बाथिनी के मुताबिक, जियो के लिए शेयर बाजार में उतरने का यह सही समय है। उनका कहना है कि इस समय सार्वजनिक निर्गम बाजार में गतिविधियां बढ़ी हुई हैं और खुदरा निवेशकों तथा घरेलू संस्थागत निवेशकों के पास पर्याप्त नकदी उपलब्ध है। शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से निवेशकों को जियो का मूल्यांकन रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग करके करने का मौका भी मिलेगा।गौरतलब है कि जियो मंचों ने सार्वजनिक निर्गम के लिए जरूरी प्रारंभिक दस्तावेज जून में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास जमा किए थे। नियामक की मंजूरी ऐसे समय मिली है, जब देश के सार्वजनिक निर्गम बाजार में फिर से तेजी दिखाई दे रही है। एक जुलाई के बाद दो महीने से भी कम समय में दो दर्जन से अधिक कंपनियां सार्वजनिक निर्गम की घोषणा या शुरुआत कर चुकी हैं। यह संख्या वर्ष की पहली छमाही में आए 28 सार्वजनिक निर्गमों के करीब पहुंच चुकी है।हालांकि कंपनी के कारोबार और ग्राहकों की संख्या में वृद्धि जारी रही, लेकिन वित्त वर्ष 2025-26 में जियो मंचों के कर्मचारियों की संख्या करीब 21 प्रतिशत घटकर 27,935 रह गई। अब बाजार की नजर इस बात पर रहेगी कि सार्वजनिक निर्गम के बाद जियो का स्वतंत्र मूल्यांकन कितना होता है और निवेशक कंपनी की दूरसंचार के साथ नई तकनीकी सेवाओं वाली रणनीति को किस तरह देखते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:44 +0530</pubDate>
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<title>Reliance ने Subhash Chandra के आरोपों को नकारा, कहा मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं किया</title>
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<description><![CDATA[ मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह ने मीडिया कारोबारी सुभाष चंद्रा की तरफ से समूह की मीडिया इकाइयों पर लगाए गए आरोपों को शुक्रवार को ‘निराधार’ बताते हुए खारिज कर दिया। रिलायंस समूह ने एक बयान में एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा की ‘निराधार टिप्पणियों’ पर निराशा जताई। रिलायंस के एक प्रवक्ता ने कहा, “हम रिलायंस समूह से जुड़े मीडिया संस्थानों के खिलाफ आरोपों और इशारों में लगाए गए आरोपों का पुरजोर खंडन करते हैं।”
विभिन्न मीडिया प्रतिष्ठानों का स्वामित्व रखने वाले समूह ने कहा कि उसके मीडिया ब्रांडों का इस्तेमाल ‘कभी किसी पर हमला करने के लिए नहीं किया गया और न ही कभी किया जाएगा।’
प्रवक्ता ने कहा कि समूह कारोबारी और उद्यमी के तौर पर सुभाष चंद्रा का सम्मान करता है और उनके अच्छे भविष्य की कामना करता है।रिलायंस की यह प्रतिक्रिया राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की उस हाल की कार्यवाही के बीच आई है, जिसमें चंद्रा व्यक्तिगत दिवाला कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। मंगलवार को एनसीएलटी के न्यायिक सदस्य नीलेश शर्मा ने तीसरे सदस्य के तौर पर फैसला देते हुए समाधान योजना को मंजूरी दी थी, जिसके तहत चंद्रा स्वीकृत ऋणदाताओं के दावों के निपटान के लिए सिर्फ 6.5 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगे। इससे पहले एनसीएलटी की पीठ के दो सदस्यों ने अलग-अलग राय दी थी।इसके बाद एनसीएलटी अध्यक्ष ने मतभेद के निपटारे के लिए शर्मा को तीसरा सदस्य नियुक्त किया था। शर्मा ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के नेतृत्व में असहमति जताने वाले ऋणदाताओं के दावों को खारिज कर दिया था। इन ऋणदाताओं ने भुगतान योजना को ‘अव्यावहारिक और गैरकानूनी’ बताया था।ऋणदाताओं का कहना था कि करीब 22,006.57 करोड़ रुपये के स्वीकृत दावों के मुकाबले प्रस्तावित योजना में ऋणदाताओं को केवल 6.25 करोड़ रुपये और प्रक्रिया लागत के लिए 25 लाख रुपये देने की पेशकश की गई है। इस आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया में चंद्रा ने बृहस्पतिवार को कहा था कि व्यक्तिगत दिवाला कार्यवाही में उनके खिलाफ कुल दावा केवल 3,992 करोड़ रुपये है और वह इसमें कर्ज लेने वाले न होकर सिर्फ व्यक्तिगत गारंटर हैं। चंद्रा ने कहा कि उन्होंने किसी भी ऋणदाता से कोई पैसा उधार नहीं लिया है।उन्होंने बताया कि 620 करोड़ रुपये का दावा पहले ही निपटाया जा चुका है, जबकि कर्ज लेने वाली कंपनियों ने 1,063 करोड़ रुपये और चुकाने की पेशकश की है। उनका कहना है कि जिन कर्ज लेने वाली कंपनियों के लिए उन्होंने व्यक्तिगत गारंटी दी थी, वे अब तक 43,000 करोड़ रुपये चुका चुकी हैं और उन्होंने किसी भी अन्य बकाया राशि के निपटान का आश्वासन दिया है। मामला अब औपचारिक आदेश के लिए मूल दो-सदस्यीय पीठ के पास जाएगा।यह प्रक्रिया कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 419(5) के तहत बहुमत की राय के अनुरूप होगी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:44 +0530</pubDate>
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<title>Jammu Kashmir ने 2035 तक Hydropower क्षमता 11,000 मेगावाट करने का रखा लक्ष्य</title>
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<description><![CDATA[ जम्मू कश्मीर ने वर्ष 2035 तक 11,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। आधिकारिक प्रवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। प्रवक्ता के अनुसार, जम्मू कश्मीर के बिजली क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी है।सरकार ने एक व्यापक और समयबद्ध योजना तैयार की है, जिसके तहत दिसंबर 2035 तक चालू जलविद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 10,969.65 मेगावाट करने का लक्ष्य है। यह मौजूदा 3,540.15 मेगावाट की स्थापित क्षमता के तीन गुने से भी अधिक होगी। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव अटल डुल्लू की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में इसकी विस्तार से समीक्षा की गई।यह योजना ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने, बाहरी बिजली पर निर्भरता घटाने और दीर्घकालिक आर्थिक विकास की नींव तैयार करने के मकसद से बनाई गई। मुख्य सचिव ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति बनाए रखने और जम्मू कश्मीर की जलविद्युत क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए विभागों के बीच लगातार समन्वय, परियोजनाओं की कड़ी निगरानी और अड़चनों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:43 +0530</pubDate>
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<title>GMR Group नए देशों में Airport कारोबार का विस्तार करेगा, यूरोप और एशिया पर नजर</title>
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<description><![CDATA[ जीएमआर समूह पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया में हवाई अड्डों तथा उनसे जुड़े कारोबार में महत्वपूर्ण अवसर तलाशेगा। जीएमआर समूह के चेयरमैन जी.एम. राव ने कहा है कि समूह की कंपनी जीएमआर एयरपोर्ट्स दिल्ली और हैदराबाद समेत पूरे देश में छह हवाई अड्डों का संचालन करती है। इसके अलावा इंडोनेशिया में भी एक हवाई अड्डे का परिचालन किया जा रहा है, जबकि यूनान में एक हवाई अड्डे का विकास किया जा रहा है।आंध्र प्रदेश में समूह के भोगापुरम हवाई अड्डे ने 17 अगस्त से परिचालन शुरू किया है। राव ने भारतीय विमानन क्षेत्र की दीर्घकालिक वृद्धि की संभावनाओं पर भरोसा जताते हुए कहा कि बढ़ती आय, पर्यटन के विस्तार, विमानन बुनियादी ढांचे की बढ़ती पहुंच और सरकार की प्रगतिशील पहलों से इस क्षेत्र को समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस वृद्धि के अवसरों का लाभ उठाने के लिए कंपनी ने अपने ‘एयरपोर्ट प्लेटफॉर्म’ कारोबार का विस्तार किया है।इसके तहत शुल्क मुक्त, मालवाहक सेवा, खुदरा, खाद्य एवं पेय पदार्थ जैसे ऐसे कारोबारों में प्रवेश किया गया है, जिनमें अपेक्षाकृत कम पूंजी की जरूरत होती है। राव ने कंपनी की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि लंबे समय तक शेष रियायत अवधि और मजबूत मांग के आधार पर समूह के कारोबार के लिए वृद्धि की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, “आगे भी हम हवाई अड्डों के लिए नई रियायतों के अवसर तलाशते रहेंगे।साथ ही परिचालन एवं रखरखाव अनुबंधों और हवाई अड्डों से जुड़े कारोबार पर केंद्रित कम पूंजी वाले क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी बढ़ाएंगे। इससे वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए टिकाऊ वृद्धि हासिल करने में मदद मिलेगी।”
जीएमआर हवाई अड्डों से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत में 11.46 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की। यह देश के कुल घरेलू हवाई यातायात का करीब 25.6 प्रतिशत और अंतरराष्ट्रीय यातायात का 33.9 प्रतिशत था। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:43 +0530</pubDate>
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<title>Delhi NCR में Parivartan Scheme के तहत 25 हजार पुराने वाहनों का होगा पंजीकरण</title>
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<description><![CDATA[ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए पिछले महीने शुरू की गई ‘परिवर्तन’ योजना के तहत अक्टूबर तक 25,000 से अधिक लाभार्थियों के पंजीकरण की उम्मीद जतायी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव वी उमाशंकर ने शुक्रवार को कहा कि योजना शुरू होने के बाद 14 जुलाई से अब तक 1,450 पुराने ट्रक और बस मालिक पंजीकरण करा चुके हैं। उमाशंकर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मंत्रालय को उम्मीद है कि इस साल अक्टूबर तक ‘परिवर्तन’ योजना के तहत 25,000 से अधिक पुराने वाणिज्यिक ट्रक और बस मालिक पंजीकरण करा लेंगे।मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भारत स्टेज (बीएस)-4 या उससे पुराने उत्सर्जन मानकों वाले दो लाख से अधिक ट्रक और बस पंजीकृत हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन जून को इस योजना को मंजूरी दी थी। इसके लिए कुल 9,585 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें 5,041 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की सहायता के रूप में शामिल हैं।सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इस योजना को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) के जरिये लागू कर रहा है। योजना के तहत लाभार्थियों को कई तरह की प्रोत्साहन सुविधाएं दी जाएंगी। इनमें मोटर वाहन कर में रियायत, पंजीकरण शुल्क से छूट, वाहन ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज सहायता, मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) की ओर से कम से कम आठ प्रतिशत की छूट, पात्र डीजल और सीएनजी वाहनों को बदलने पर मासिक ईंधन वाउचर तथा इलेक्ट्रिक वाहनों से पुराने वाहनों को बदलने के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता शामिल है।राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने योजना के तहत पात्र नए वाहनों के लिए 10 साल की मोटर वाहन कर रियायत और पंजीकरण शुल्क में छूट अधिसूचित की है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:42 +0530</pubDate>
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<title>केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman की छह दिवसीय अमेरिका यात्रा, G20 बैठक और निवेश पर रहेगा जोर</title>
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<description><![CDATA[ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कनाडा की अपनी तीन दिवसीय सफल यात्रा पूरी करने के बाद छह दिवसीय आधिकारिक दौरे पर अमेरिका पहुंच गई हैं। 2 सितंबर तक चलने वाली इस नौ दिवसीय संयुक्त विदेश यात्रा के दौरान वित्त मंत्री वैश्विक मंचों पर भारत का आर्थिक दृष्टिकोण रखेंगी और द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को नई मजबूती प्रदान करेंगी। अपनी इस यात्रा के दौरान वह उत्तरी कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी, साथ ही शिकागो और न्यूयॉर्क में दुनिया की शीर्ष कंपनियों के सीईओ, प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ गोलमेज बैठकों में हिस्सा लेकर भारत में निवेश के नए अवसरों पर विचार-विमर्श करेंगी। सीतारमण कनाडा की तीन दिवसीय यात्रा के बाद बृहस्पतिवार को शिकागो के ओहारे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचीं। कनाडा में उन्होंने पहले ‘भारत-कनाडा आर्थिक एवं वित्तीय संवाद’ में भाग लिया था। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, भारतीय दूतावास की उप प्रमुख नामग्या सी. खम्पा और शिकागो में भारत के महावाणिज्यदूत सोमनाथ घोष ने उनका स्वागत किया।
 सीतारमण कनाडा और अमेरिका की नौ दिवसीय संयुक्त यात्रा पर हैं, जो दो सितंबर को समाप्त होगी।
 आधिकारिक बयान में बताया गया कि शिकागो प्रवास के दौरान वित्त मंत्री प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज बैठक में भाग लेंगी तथा निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगी।
 इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसरों, देश के आर्थिक परिदृश्य तथा भारत-अमेरिका व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। सीतारमण शिकागो विश्वविद्यालय के ‘पोल्स्की सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन’ का भी दौरा करेंगी जहां वह उद्यमिता, नवाचार, प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण तथा भारत के तेजी से विकसित हो रहे नवाचार और उद्यमिता तंत्र के साथ संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगी।
 इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
 सीतारमण उत्तरी कैरोलिना के एशविले में होने वाली जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। इस बैठक का आयोजन अमेरिका की अध्यक्षता में किया जा रहा है।
 बयान के मुताबिक, 31 अगस्त और एक सितंबर को प्रस्तावित यह बैठक जी20 सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंक गवर्नर और वरिष्ठ आर्थिक अधिकारियों को प्रमुख वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच पर लाएगी। इससे पहले 29 और 30 अगस्त को जी-20 वित्त एवं केंद्रीय बैंक उप-प्रतिनिधियों की बैठक होगी।
 बयान में कहा गया है कि जी20 के वित्तीय कार्यक्षेत्र में भारत की भागीदारी वैश्विक आर्थिक वृद्धि और स्थिरता, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहयोग तथा उभरती और विकसित अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है।
 इसके बाद सीतारमण न्यूयॉर्क जाएंगी, जहां वह प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ गोलमेज बैठक करेंगी।
 वह वित्त क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें भी करेंगी। इन बैठकों में निवेश के अवसरों, भारत के आर्थिक एवं वित्तीय परिदृश्य तथा भारत-अमेरिका के वित्तीय और संस्थागत संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा होगी।
न्यूयॉर्क की अपनी यात्रा के दौरान सीतारमण ‘बैल रिंगिंग’ समारोह में शामिल होंगी, जिसकी मेजबानी नैस्डैक करेगा।
‘बैल रिंगिंग’ समारोह शेयर बाजार से जुड़ी एक औपचारिक परंपरा है। किसी खास व्यक्ति, कंपनी या प्रतिनिधिमंडल को बाजार के महत्वपूर्ण अवसर पर बाजार शुरू होने या समाप्त होने की घंटी बजाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। 
 अमेरिका रवाना होने से पहले सीतारमण 25 अगस्त से शुरू हुई तीन दिवसीय कनाडा यात्रा पर थीं।  ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:42 +0530</pubDate>
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<title>Annu Projects IPO को अंतिम दिन 2.93 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, 2 सितंबर को होगी लिस्टिंग</title>
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<description><![CDATA[ इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण कंपनी, अन्नू प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के आईपीओ को शुक्रवार को बोली के आखिरी दिन कुल मिलाकर 2.93 गुना बोलियां मिलीं। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी के 175 करोड़ रुपये के आईपीओ में 1,76,83,000 शेयरों की पेशकश के मुकाबले 5,18,44,491 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी को 3.55 गुना अभिदान मिला, जबकि खुदरा हिस्से को 2.68 गुना बोली मिली।पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) की श्रेणी को 1.72 गुना अभिदान मिला। अन्नू प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने अपने आईपीओ के लिए 94-99 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। आईपीओ में सिर्फ 1,76,83,000 इक्विटी शेयरों का ताजा निर्गम शामिल है।अन्नू प्रोजेक्ट्स लिमिटेड आईपीओ से मिलने वाली रकम में से 115 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने, 15 करोड़ रुपये मशीनरी या उपकरण खरीदने जैसे पूंजीगत व्यय के लिए और बाकी रकम सामान्य निगमित कामों के लिए करने की योजना बना रही है। कंपनी के शेयरों को 2 सितंबर को बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:42 +0530</pubDate>
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<title>US Dollar के मुकाबले Rupee 2 पैसे सुधरकर 95.43 के स्तर पर बंद हुआ, शेयर बाजार में रही तेजी</title>
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<description><![CDATA[ वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और घरेलू शेयर बाजार में सकारात्मक रुख के कारण अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया शुक्रवार को दो पैसे की बढ़त के साथ 95.43 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि डॉलर के थोड़ा मजबूत होने और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की पूंजी निकासी से घरेलू मुद्रा पर दबाव बना रहा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 95.54 पर खुला और कारोबार के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.31 से 95.57 के दायरे में कारोबार करता रहा।अंत में यह पिछले बंद भाव के मुकाबले दो पैसे की बढ़त दर्ज करते हुए 95.43 पर बंद हुआ। रुपया बृहस्पतिवार को शुरुआती बढ़त गंवाने के बाद एक पैसे की गिरावट के साथ 95.45 प्रति डॉलर पर रहा था। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा, रुपया 95.55 के स्तर तक गिरने के बाद मजबूत हुआ।भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) रुपये में किसी भी बड़ी गिरावट को रोकने के लिए बाजार में हस्तक्षेप कर रहा है। एफसीएनआर(बी) योजना के तहत उम्मीद से बेहतर प्रवाह भी रुपये की मजबूती में योगदान दे रहा है। इस योजना के तहत प्रवाह 65 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है।विदेशी मुद्रा कारोबारियों के मुताबिक, बाजार प्रतिभागी जैक्सन होल संगोष्ठी में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉर्श के भाषण पर कड़ी नजर रखेंगे। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.06 प्रतिशत बढ़कर 99.21 पर रहा। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 0.51 प्रतिशत घटकर 89.24 डॉलर प्रति बैरल पर रहा।बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स 330.92 अंक चढ़कर 77,264.51 अंक पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 84.80 अंक बढ़कर 24,175.65 अंक पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक बाजार में शुद्ध बिकवाल रहे। उन्होंने शुक्रवार को शुद्ध आधार पर 5,039.80 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:41 +0530</pubDate>
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<title>Subhash Chandra Essel Group | &amp;apos;हमने अपना घर तक बेच दिया, 43 हजार करोड़ चुकाए&amp;apos;, पर्सनल इनसॉल्वेंसी विवाद पर सुभाष चंद्रा की सफाई</title>
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<description><![CDATA[ एसेल ग्रुप (Essel Group) के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने अपनी व्यक्तिगत दिवालियापन (Personal Insolvency) कार्यवाही और NCLT द्वारा मंजूर रिजॉल्यूशन प्लान पर उठ रहे सवालों पर चुप्पी तोड़ी है। एक वीडियो संदेश जारी करते हुए चंद्रा ने स्पष्ट किया कि 2019 के वित्तीय संकट के समय ग्रुप पर लगभग ₹45,000 करोड़ का कर्ज था, जिसमें से ₹43,000 करोड़ चुका दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस देनदारी को पूरा करने के लिए उन्होंने और उनके परिवार ने अपना घर और व्यक्तिगत संपत्तियां तक बेच दीं। इसके साथ ही उन्होंने ट्रिब्यूनल के समक्ष ₹22,006 करोड़ के व्यक्तिगत दावों के आंकड़े पर सवाल उठाते हुए बैंकिंग सिस्टम से एक स्वतंत्र ऑडिट (Independent Audit) कराने की मांग की है। एक वीडियो मैसेज में चंद्रा ने कहा- एक वीडियो मैसेज में चंद्रा ने कहा कि ग्रुप के कर्ज चुकाने की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उन्होंने और उनके परिवार ने अपनी पर्सनल संपत्ति, जिसमें उनका घर भी शामिल है, बेच दी। उन्होंने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के सामने उनके खिलाफ किए गए दावों की व्यापक रूप से बताई जा रही 22,000 करोड़ रुपये की रकम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह रकम वह पैसा नहीं है जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उधार लिया था।उनकी यह टिप्पणी NCLT द्वारा एक रिजॉल्यूशन प्लान को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद आई है। इस प्लान के तहत, चंद्रा लगभग 22,006 करोड़ रुपये के स्वीकार किए गए दावों के बदले करीब 6.5 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगे। इस प्लान की लेंडर्स (कर्ज देने वालों) ने आलोचना की है क्योंकि प्रस्तावित रिकवरी स्वीकार किए गए दावों का केवल 0.03% है।हालांकि, चंद्रा ने कहा कि 22,000 करोड़ रुपये की रकम को एसेल ग्रुप से जुड़ी कंपनियों द्वारा लिए गए कर्ज के लिए पर्सनल गारंटर के तौर पर उनकी भूमिका के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।&#039;हमने अपना घर बेच दिया, लेकिन सभी का पैसा चुका दिया&#039;चंद्रा ने कहा कि एसेट-लायबिलिटी मिसमैच (संपत्ति और देनदारी में असंतुलन) के कारण 24 जनवरी, 2019 को ग्रुप की फाइनेंशियल दिक्कतें सामने आईं। उन्होंने याद किया कि उस समय उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियां मानी थीं और फाइनेंशियल सिस्टम का बकाया पैसा चुकाने का वादा किया था।उन्होंने कहा, &quot;मैंने कहा था कि मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं।&quot; उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद उन्होंने ग्रुप की कर्ज लेने वाली कंपनियों पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए दबाव डाला।चंद्रा ने कहा कि जब संकट शुरू हुआ तो ग्रुप पर लगभग 45,000 करोड़ रुपये की देनदारी थी और दावा किया कि तब से लगभग 43,000 करोड़ रुपये चुका दिए गए हैं।उन्होंने कहा, &quot;हमने अपने परिवार की संपत्ति बेची, अपनी संपत्ति बेची, हमने लगभग कंपनी ही बेच दी, हमने कुछ भी नहीं रखा, हमने अपना घर तक बेच दिया, लेकिन हमने सभी का पैसा चुका दिया।&quot; चंद्रा के मुताबिक, लगभग 2,000 करोड़ रुपये उन कंपनियों से जुड़े हैं जहां एसेट-लायबिलिटी मिसमैच (संपत्ति और देनदारी में अंतर) के कारण पेमेंट में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी मौजूदा आर्थिक स्थिति उनके करियर के पीक पर रही संपत्ति से बहुत अलग है। चंद्रा ने बताया कि अब उनके पास लगभग 6.5 करोड़ रुपये और एक छोटी रिहायशी प्रॉपर्टी है, जिसका कुछ हिस्सा उन्होंने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए किराए पर दिया हुआ है।चंद्रा ने 22,000 करोड़ रुपये के आंकड़े पर सवाल उठाएचंद्रा ने अपनी दिवालियापन की कार्यवाही से जुड़ी रिपोर्टों में 22,006 करोड़ रुपये के आंकड़े को पेश करने के तरीके पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह रकम उन दावों को दिखाती है जो ग्रुप से जुड़ी कंपनियों द्वारा लिए गए लोन के लिए उनके द्वारा दी गई पर्सनल गारंटी से जुड़ी कार्यवाही में किए गए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों से व्यक्तिगत रूप से 22,000 करोड़ रुपये का लोन नहीं लिया था।चंद्रा ने अलग से बताया कि रिज़ॉल्यूशन प्लान पर आपत्ति जताने वाले लेंडर्स (ऋणदाताओं) के दावे लगभग 3,900 करोड़ रुपये के हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 620 करोड़ रुपये का निपटारा पहले ही हो चुका है, जबकि लोन लेने वाली कंपनियों ने लेंडर्स को लगभग 1,100 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव दिया है।यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि NCLT की कार्यवाही पर्सनल गारंटर के तौर पर चंद्रा की देनदारियों से जुड़ी है, जबकि असल लोन एसेल ग्रुप से जुड़ी कंपनियों ने लिए थे।ट्रिब्यूनल द्वारा मंजूर रिज़ॉल्यूशन प्लान के तहत, चंद्रा को 22,006 करोड़ रुपये के स्वीकार किए गए दावों के बदले लगभग 6.5 करोड़ रुपये चुकाने हैं। स्वीकार किए गए दावों और भुगतान की जाने वाली प्रस्तावित रकम के बीच बड़े अंतर को लेकर लेंडर्स ने इस कार्यवाही की आलोचना की है। HDFC बैंक ने संकेत दिया है कि वह अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने NCLT के आदेश को चुनौती देने पर विचार कर रहा है।इंडिपेंडेंट ऑडिट की मांगचंद्रा ने कहा कि ग्रुप के लोन लेने, पेमेंट करने और बकाया देनदारियों का इंडिपेंडेंट ऑडिट विवाद को सुलझाने में मदद करेगा। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम, वित्त मंत्रालय और वरिष्ठ बैंकिंग अधिकारियों से ग्रुप के फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जांच के लिए एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर नियुक्त करने की अपील की। ​​उन्होंने कहा, &quot;जब ग्रुप ने पहली बार फाइनेंशियल मार्केट में डिफॉल्ट किया था, तब कितना लोन लिया गया था और अब तक कितना पेमेंट किया गया है? सच्चाई साफ हो जाएगी।&quot; चंद्रा ने कहा कि इस प्रक्रिया से यह पता चल जाएगा कि संकट शुरू होने के समय ग्रुप ने कितना कर्ज़ लिया था और बाद में कितना चुकाया गया।उन्होंने देश के फाइनेंशियल सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने के आरोपी बिज़नेसमैन के साथ अपनी तुलना को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी गलतियां सार्वजनिक रूप से मानी हैं और ग्रुप की देनदारियों को चुकाने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा, &quot;मेरा मानना ​​है कि जिस व्यक्ति का पैसा बकाया है, उसे भुगता ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:40 +0530</pubDate>
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<title>Maharashtra FDA ने Cipla की पुणे यूनिट का लाइसेंस किया रद्द, नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई</title>
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<description><![CDATA[ महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने दवा की पैकेजिंग, भंडारण और वापस मंगाने में गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड की पुणे स्थित कैरी एंड फॉरवर्डिंग (सीएंडएफ) इकाई का दवा बिक्री लाइसेंस निरस्त कर दिया है। एफडीए ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि पुणे जिले के वाडकी स्थित कंपनी के मुख्य गोदाम के निरीक्षण के बाद यह कार्रवाई की गई और लाइसेंस रद्द करने का आदेश 27 अगस्त से प्रभावी हो गया है। दवा कंपनी ने इस फैसले पर कहा कि उसने एफडीए के आदेश को चुनौती दी है और यह मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन है।नियामक ने बताया कि इकाई के निरीक्षण के दौरान दवाएं सीधे फर्श पर रखी हुई मिलीं और इस्तेमाल अवधि खत्म हो चुकी (एक्सपायर्ड) दवाओं के प्रबंधन की प्रक्रियाओं में भी कमियां पाई गईं। इस साल जून के आसपास किए गए निरीक्षण में अधिकारियों ने पाया था कि डॉक्टर के पर्चे पर ही बिकने वाली दवा ‘रिएक्टिन प्लस टैबलेट्स’ की पैकेजिंग पर इसे अनधिकृत रूप से ‘एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक’ बताया गया था। एफडीए ने इस दवा का 11.19 लाख रुपये मूल्य का स्टॉक जब्त किया था और कहा था कि इस तरह का प्रचार औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा औषधि नियम, 1945 के प्रावधानों के विपरीत है।इसे भी पढ़ें: Maharashtra FDA ने कहा- खुले खाद्य तेल पर रोक नया फैसला नहीं, 2011 से है नियमइसके बाद एफडीए ने कंपनी को गलत लेबल वाली रिएक्टिन प्लस टैबलेट्स बाजार से वापस मंगाने का निर्देश दिया। हालांकि, नियामक के अनुसार कंपनी ने इन निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया। बाद के निरीक्षण में सीएंडएफ इकाई की दवा बिक्री एवं वितरण व्यवस्था में भंडारण संबंधी कमियां, खरीद-बिक्री रिकॉर्ड और वास्तविक कंप्यूटरीकृत स्टॉक के आंकड़ों में विसंगतियां तथा वापस मंगाने के निर्देशों का अनुपालन नहीं पाया गया।इसे भी पढ़ें: Navi Mumbai में FDA की बड़ी कार्रवाई, 4,710 लीटर मिलावटी दूध किया नष्टइसके बाद एफडीए ने लाइसेंसधारक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि दवाओं की सुरक्षा और जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में विभाग खासकर डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के प्रचार, बिक्री, भंडारण और वितरण मामले में कोई नरमी नहीं बरतेगा। मुंढे ने कहा कि दवाओं के विनिर्माण और वितरण से जुड़ी किसी भी इकाई द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने पर कानून के हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज ने इस फैसले पर देर शाम जारी बयान में कहा कि उसने एफडीए के आदेश को चुनौती दी है। कंपनी ने कहा, “चूंकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लिहाजा इस चरण में कार्यवाही पर आगे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हालांकि, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आदेश में हमारे उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता या प्रभावशीलता को लेकर कोई चिंता नहीं जताई गई है और न ही इसमें मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा कोई मुद्दा शामिल है या उसका संकेत मिलता है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:16:40 +0530</pubDate>
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<title>शेयर बाजार में शानदार वापसी! सेंसेक्स 213 अंक उछला, निफ्टी भी चढ़ा; इन IT शेयरों ने कराई कमाई</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार को शानदार वापसी की। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 213 अंक चढ़कर 77,146.86 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 39.35 अंक बढ़कर 24,130.20 पर कारोबार करता दिखा। बाजार में खरीदारी का माहौल नजर आया। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 04:29:18 +0530</pubDate>
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<title>मुंबई में महंगाई की डबल मार! ऑटो&#45;टैक्सी का किराया बढ़ने के बाद अब दूध भी ₹9/लीटर होगा महंगा, जानिए नए रेट</title>
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<description><![CDATA[ मुंबई में सितंबर की शुरुआत आम लोगों की जेब पर भारी पड़ने वाली है। एक तरफ ऑटो और टैक्सी का सफर महंगा होने जा रहा है, तो दूसरी तरफ दूध के दाम भी बढ़ने वाले हैं। यानी रोजाना आने-जाने और घर की रसोई, दोनों का बजट प्रभावित होगा। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 04:29:17 +0530</pubDate>
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<title>दिल्ली के किन&#45;किन स्थानों पर ₹35/kg प्याज बेच रही केंद्र सरकार, देख लें पूरी लिस्ट</title>
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<description><![CDATA[ प्याज की आसमान छूती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खुदरा बाजार में ₹60 प्रति किलो तक बिक रहे प्याज से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने अपने बफर स्टॉक से महज ₹35 प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्याज की बिक्री शुरू कर दी है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 04:29:17 +0530</pubDate>
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<title>सितंबर से बदल जाएगा Gold&#45;Silver ETF में निवेश का तरीका! सोना&#45;चांदी निवेशकों पर पड़ेगा सीधा असर, जानें नया नियम</title>
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<description><![CDATA[ SEBI ने ETF की ट्रेडिंग सिस्टम में बदलाव किया है। नए नियम 1 सितंबर 2026 से लागू होंगे। इसका मकसद ETF की कीमत को उसके वास्तविक एसेट वैल्यू के ज्यादा करीब रखना है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 04:29:16 +0530</pubDate>
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<title>ग्रेटर नोएडा के किसानों को राखी का बड़ा तोहफा, जमीना का मुआवजा दर ₹2290 बढ़ा, जानिए नया रेट</title>
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<description><![CDATA[ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने जमीन अधिग्रहण के मुआवजे में रिकॉर्ड बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब विकास परियोजनाओं के लिए जमीन देने वाले किसानों को पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मुआवजा मिलेगा। इससे क्षेत्र में रुकी हुई विकास परियोजनाओं को भी गति मिलने की उम्मीद है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 04:29:16 +0530</pubDate>
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<title>सेंसेक्स&#45;निफ्टी ने निवेशकों को दी राहत! 2300 शेयर चढ़े, IT इंडेक्स 3.5% उछला; जानें बाजार में आज क्या हुआ</title>
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<description><![CDATA[ लगातार दबाव के बाद भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार को निवेशकों को राहत दी। IT शेयरों में जोरदार खरीदारी के चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 331 अंक चढ़ा, जबकि निफ्टी 24,175 के ऊपर पहुंच गया। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 04:29:15 +0530</pubDate>
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<title>कच्चा तेल महंगा और रुपया कमजोर! भारत में बढ़ सकती है महंगाई, आम लोगों की जेब पर पड़ेगा असर</title>
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<description><![CDATA[ पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। अगर संघर्ष लंबा चलता है और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होती है, तो महंगा क्रूड और कमजोर रुपया भारत में महंगाई का दबाव बढ़ा सकते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 04:29:15 +0530</pubDate>
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<title>भारत की इंडस्ट्री ने पकड़ी रफ्तार! जुलाई में औद्योगिक उत्पादन 6.7% बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग में 7.3% की जोरदार ग्रोथ</title>
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<description><![CDATA[ भारत के औद्योगिक क्षेत्र ने जुलाई में एक बार फिर मजबूत प्रदर्शन किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2026 में देश का औद्योगिक उत्पादन 6.7 फीसदी बढ़ा। मैन्युफैक्चरिंग और बिजली क्षेत्र की तेज ग्रोथ ने इंडस्ट्री को मजबूती दी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 04:29:14 +0530</pubDate>
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<title>दिल्ली में फिर महंगी हुई CNG, जानें अब क्या है नया रेट</title>
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<description><![CDATA[ दिल्ली में रहने वालों को महंगाई का एक और झटका लगा है। दरअसल, इनपुट गैस की लागत का प्रेशर बने रहने के कारण, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने CNG के दाम में इजाफा करने का फैसला किया है। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 04:29:13 +0530</pubDate>
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<title>सितंबर से बदल जाएगा चीनी बेचने का नियम! सरकार हर 15 दिन में तय करेगी मिलों का कोटा, जमाखोरी पर कसेगी नकेल</title>
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<description><![CDATA[ सितंबर 2026 से चीनी मिलों के लिए मासिक बिक्री कोटा खत्म कर हर 15 दिन में बिक्री का कोटा तय किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से बाजार में चीनी की सप्लाई सुचारु रखने में मदद मिलेगी। ]]></description>
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<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 04:29:13 +0530</pubDate>
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<title>Stock Market Today 27 August, 2026: शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी! सेंसेक्स 166 अंक चढ़ा तो Nifty भी 24,300 के करीब; ये दिग्गज शेयर बने आज के बड़े गेनर</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार तेजी का रुख देखने को मिला। कमजोर और मिले-जुले वैश्विक संकेतों के बावजूद घरेलू बाजार ने बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत की। सेंसेक्स करीब 167 अंक चढ़कर 77,639 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 78 अंक मजबूत होकर 24,286 के करीब रहा। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:30:55 +0530</pubDate>
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<title>&amp;apos;प्याज की सप्लाई पर्याप्त, घबराने की जरूरत नहीं&amp;apos;, केंद्र सरकार आज से दिल्ली में ₹35 kg बेचेगी प्याज</title>
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<description><![CDATA[ प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच दिल्ली के लोगों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि देश में प्याज की सप्लाई पर्याप्त है और आने वाले त्योहारी सीजन में भी इसकी कमी होने की आशंका नहीं है। सरकार ने बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू कर दी है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:30:54 +0530</pubDate>
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<title>28 अगस्त को बैंक खुलेंगे या बंद रहेंगे? राखी के दिन 11 राज्यों में छुट्टी, दिल्ली और महाराष्ट्र में सामान्य रहेगा बैंकिंग कामकाज</title>
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<description><![CDATA[ अगर आपको 28 अगस्त को बैंक जाकर कोई जरूरी काम निपटाना है, तो पहले यह जान लेना जरूरी है कि आपके राज्य में बैंक खुले रहेंगे या नहीं। दरअसल, रक्षाबंधन के मौके पर देश के कई राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी, जबकि कुछ राज्यों में सामान्य रूप से बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:30:54 +0530</pubDate>
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<title>Yamaha ने लॉन्च की 204cc की धांसू सुपरस्पोर्ट बाइक, कीमत से लेकर फीचर्स तक जानें सबकुछ</title>
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<description><![CDATA[ Yamaha ने अपनी नई YZF-R2 सुपरस्पोर्ट बाइक को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹2.30 लाख (दिल्ली) रखी गई है। यह Yamaha की 200cc सेगमेंट में पहली बाइक है और इसकी डिलीवरी सितंबर 2026 के मध्य से शुरू होगी। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:30:53 +0530</pubDate>
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<title>रेलवे का मास्टरप्लान! ज्यादा ट्रैक और ट्रेनें चलाने की तैयारी, दिल्ली&#45;हावड़ा समेत इन रूट्स पर बढ़ेंगी सुविधाएं</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय रेलवे देश के सबसे व्यस्त रेल रूट्स पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने और सफर को आसान बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रेलवे ने सात हाई-डेंसिटी रूट्स को चार लाइन वाले कॉरिडोर में विकसित करने का प्लान बनाया है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:30:53 +0530</pubDate>
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<title>शेयर बाजार में आज फिर बिकवाली का दबाव! सेंसेक्स में 539 अंकों की भारी गिरावट, HDFC बैंक और M&amp;amp;M के शेयर टूटे</title>
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<description><![CDATA[ भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट देखने को मिली। सप्ताह के बीच बाजार पर बिकवाली का दबाव हावी रहा, जिससे सेंसेक्स 539 अंक से ज्यादा टूटकर 76,934 के करीब बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,100 के नीचे फिसल गया। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:30:52 +0530</pubDate>
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<title>2030 तक ₹20 लाख करोड़ का होगा भारत का EV मार्केट, गडकरी ने कहा&#45; 5 करोड़ नौकरियां हो सकती हैं पैदा</title>
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<description><![CDATA[ केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि 2030 तक देश का इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बाजार ₹20 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही इस सेक्टर में करीब 5 करोड़ नौकरियां पैदा होने की क्षमता है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:30:52 +0530</pubDate>
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<title>महिलाओं के लिए सरकार की खास योजना! लखपति दीदी बनकर सालाना ₹1 लाख तक कमाने का मौका, जानें पूरी डिटेल</title>
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<description><![CDATA[ केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। सरकार का लक्ष्य करोड़ों महिलाओं की सालाना आय कम से कम ₹1 लाख तक पहुंचाना है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:30:51 +0530</pubDate>
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<title>E20 की जगह क्या E10 पेट्रोल लाने का विचार कर रही सरकार? BPCL ने बताया दिया सच</title>
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<description><![CDATA[ सरकार फिलहाल इस बात पर चर्चा कर रही है कि पुरानी गाड़ियों के लिए कम एथेनॉल वाला पेट्रोल यानी E10 अलग विकल्प के तौर पर उपलब्ध कराया जाए या नहीं। तो ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार E20 पेट्रोल को हटाकर उसकी जगह E10 पेट्रोल लाने का विचार कर रही है? ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:30:51 +0530</pubDate>
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<title>India Japan द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक 50 अरब डॉलर पहुंचेगा, ASSOCHAM की रिपोर्ट</title>
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<description><![CDATA[ भारत और जापान के बीच आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बढ़ता सहयोग और मजबूत होते व्यापार संबंधों को देखते हुए दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक 50 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उद्योग मंडल एसोचैम ने बुधवार को यह बात कही। गोयल ने यहां स्टार्टअप पर आयोजित एक गोलमेज बैठक के दौरान एसोचैम की भारत-जापान द्विपक्षीय संबंधों पर रिपोर्ट जारी की।इस मौके पर एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा भी मौजूद थे। एसोचैम ने कहा, ‘‘भारत के जापान के साथ व्यापारिक संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं और हाल में दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान हुआ है। द्विपक्षीय व्यापार से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों और निवेश संबंधी उत्साहजनक घोषणाओं से 2030 तक दोनों देशों का व्यापार बढ़कर 50 अरब डॉलर होने की उम्मीद है, जो 2025-26 में 27.47 अरब डॉलर था।”
मिंडा ने कहा कि भारत-जापान संबंध पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं।इनमें विकास सहयोग, बुनियादी ढांचा, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की व्यवस्था को प्रभावित कर रहे प्रौद्योगिकी विकास की तेज रफ्तार को देखते हुए जापान भारत में अधिक अनुसंधान एवं विकास तथा नवोन्मेष केंद्र और वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने पर विचार कर सकता है। साथ ही, भारतीय शिक्षण संस्थानों के साथ इंजीनियरिंग क्षेत्र में साझेदारी भी की जा सकती है। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:30:32 +0530</pubDate>
<dc:creator>PNS</dc:creator>
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<title>Sugar Price Hike India | त्योहारों से पहले चीनी की मिठास पड़ी फीकी: कीमतें बढ़ने के साथ Swiggy, Blinkit और DMart ने तय की खरीद सीमा</title>
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<description><![CDATA[ त्योहारों का सीजन शुरू होने से ठीक पहले भारतीय परिवारों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। पारंपरिक मिठाइयों और पकवानों के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी न केवल महंगी हो गई है, बल्कि इसकी उपलब्धता पर भी संकट मंडराने लगा है। ग्राहकों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है—एक तरफ बढ़ी हुई कीमतें और दूसरी तरफ खरीदारी पर लगाई गई सख्त सीमाएं। क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे Zepto, Blinkit और Swiggy Instamart से लेकर बड़े ऑफलाइन सुपरमार्केट्स तक, सभी ने चीनी की बिक्री पर कोटा (क्वांटिटी लिमिट) तय कर दिया है।ये सीमाएँ अलग-अलग उत्पादों और प्लेटफॉर्म्स पर अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए, Zepto पर कुछ चीनी उत्पादों की खरीद की संख्या पर सीमा है, और ऐप कुछ उत्पादों की सीमित उपलब्धता के बारे में भी जानकारी देता है।इसी तरह, Blinkit भी कुछ चीनी पैकेटों पर खरीद की सीमा दिखाता है। Swiggy Instamart पर, Supreme Harvest Crystal Sugar के लिए एक लिस्टिंग में प्रति ऑर्डर दो 1-किलो के पैकेट की सीमा दिखाई गई। ये सीमाएँ ऐसे समय में लगाई गई हैं जब चीनी की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं, जिससे ग्राहकों और रिटेलर्स दोनों पर दबाव बढ़ गया है, जबकि इसी समय मांग बढ़ने की उम्मीद है। और यह सिर्फ़ ऑनलाइन शॉपिंग तक ही सीमित नहीं है।ऑफलाइन स्टोर पर भी चीनी की खरीद पर सीमाखरीद पर लगी ये पाबंदियाँ फिजिकल रिटेल (दुकानों) तक भी पहुँच गई हैं। Times of India की रिपोर्ट के अनुसार, DMart और Reliance जैसी बड़ी ऑफलाइन रिटेल चेन ने कुछ स्टोर में प्रति ग्राहक चीनी की खरीद को लगभग 2-3 किलोग्राम तक सीमित कर दिया है। इसका मतलब है कि ग्राहकों को रिटेल मार्केट के दोनों तरफ़ पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है — चाहे वे क्विक डिलीवरी के लिए ऑनलाइन चीनी ऑर्डर करें या इसे खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाएँ।यह समय महत्वपूर्ण है। त्योहारों के मौसम में आमतौर पर चीनी की मांग में भारी वृद्धि होती है क्योंकि घरों में मिठाइयाँ और पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं, जबकि मिठाई की दुकानें, बेकरी और अन्य खाद्य व्यवसाय भी अपनी खरीद बढ़ाते हैं।चीनी क्यों महंगी हो रही है?चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण सरकार को आपूर्ति में सुधार और जमाखोरी को रोकने के लिए कदम उठाने पड़े हैं। सरकार ने कच्ची चीनी (raw sugar) के ड्यूटी-फ्री आयात के नियमों में बदलाव किया है, जिससे आयातकों को आयातित कच्ची चीनी को रिफाइंड चीनी में बदलने और घरेलू बाजार में बेचने के लिए अधिक समय मिल गया है। 20 अगस्त के ओरिजिनल नोटिफिकेशन के तहत, सरकार ने इजाज़त दी थी कि31 अक्टूबर, 2026 तक टैरिफ-रेट कोटा (TRQ) के तहत 1 मिलियन टन कच्ची चीनी बिना किसी ड्यूटी के इम्पोर्ट की जा सके। इम्पोर्टर्स के लिए ज़रूरी था कि वे कच्ची चीनी को सफ़ेद या रिफ़ाइंड चीनी में बदलें और 31 अक्टूबर तक भारत में बेचें।सरकार ने अब उस शर्त में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत, इम्पोर्टर्स को &#039;बिल ऑफ़ एंट्री&#039; फ़ाइल करने की तारीख से दो महीने तक का समय मिलेगा ताकि वे कच्ची चीनी को रिफ़ाइंड चीनी में बदल सकें और घरेलू बाज़ार में बेच सकें।यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब घरेलू बाज़ार में चीनी की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं और सरकार जमाखोरी और सट्टेबाज़ी वाली खरीद को रोककर सप्लाई बेहतर करना चाहती है।सरकार सप्लाई बढ़ाना चाहती हैबिना ड्यूटी के इम्पोर्ट की सुविधा का मकसद घरेलू बाज़ार में और चीनी लाना है, खासकर ऐसे समय में जब कीमतें दबाव में हैं। सरकार ने सप्लाई बेहतर करने की कोशिशों के तहत TRQ के तहत 1 मिलियन टन कच्ची चीनी के इम्पोर्ट की इजाज़त दी थी। &#039;बिल ऑफ़ एंट्री&#039; फ़ाइल करने के बाद इम्पोर्टर्स को दो महीने का समय देकर, हालिया बदलाव से रिफ़ाइनर्स को इम्पोर्ट की गई चीनी को प्रोसेस करने और बेचने में ज़्यादा फ़्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है।लेकिन इम्पोर्ट की गई चीनी को सप्लाई चेन से गुज़रकर ग्राहकों तक पहुँचने में समय लगेगा। इस बीच, रिटेलर्स अलग-अलग ग्राहकों को उपलब्ध चीनी की मात्रा को मैनेज करते दिख रहे हैं। यह बात त्योहारों के मौसम के नज़दीक होने के कारण खास तौर पर अहम है, क्योंकि इस दौरान आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। इसे भी पढ़ें: Karnataka सरकार ने Nepal और तिब्बत में फंसे लोगों का मांगा ब्योरा, हेल्पलाइन जारीघर के रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए चीनी के एक या दो पैकेट खरीदने वाले ग्राहक के लिए, इन सीमाओं से शायद ज़्यादा फ़र्क न पड़े।लेकिन त्योहारों की तैयारी कर रहे परिवारों, घर के लिए बड़ी मात्रा में खरीदारी करने वालों या कीमतें बढ़ने पर स्टॉक जमा करने की सोच रहे ग्राहकों के लिए, ये पाबंदियाँ ज़्यादा असरदार हो सकती हैं। इसे भी पढ़ें: Nepal Floods Live Updates: अब तक 162 की मौत, 133 भारतीयों समेत सैकड़ों लोग लापताइन सीमाओं से एक बड़ा सवाल भी उठता है:अगर रिटेल लेवल पर चीनी की सप्लाई को बारीकी से मैनेज किया जा रहा है, तो सरकार के उपायों का असर ग्राहकों के लिए कम कीमतों के रूप में कितनी जल्दी दिखेगा? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि बाज़ार में अतिरिक्त सप्लाई कितनी जल्दी आती है और क्या सरकार के उपाय घरेलू कीमतों पर दबाव कम करने के लिए काफ़ी हैं। फिलहाल, स्थिति ग्राहकों के लिए एक अजीब तरह का दबाव पैदा कर रही है।चीनी तब महंगी हो रही है जब उसकी मांग बढ़ने वाली है — और कुछ मामलों में, ज़्यादा कीमत चुकाने के बाद भी आप उतनी चीनी नहीं खरीद सकते जितनी आप चाहते हैं। त्योहारों का मौसम पास आ रहा है, ऐसे में आने वाले हफ़्तों में यह पता चलेगा कि क्या सरकार के कदमों से बाज़ार में इतनी चीनी आ पाएगी जिससे कीमतों का दबाव और खरीद पर लगी पाबंदियां कम हो सकें। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:30:31 +0530</pubDate>
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<title>Indian Rupee 4 पैसे चढ़कर Dollar के मुकाबले 95.40 पर पहुंचा, कच्चे तेल में नरमी से मिला सहारा</title>
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<description><![CDATA[ रुपया शुरुआती नुकसान से उबरते हुए बृहस्पतिवार को सुबह के कारोबार में चार पैसे की बढ़त के साथ 95.40 प्रति डॉलर पर आ गया। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से रुपये को समर्थन मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.50 प्रति डॉलर पर खुला।इसे भी पढ़ें: US Army अपने पांच सैन्य अड्डों पर बनाएगी Micro Reactor, 2.2 अरब डॉलर होंगे खर्चफिर टूटकर 95.52 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव के मुकाबले आठ पैसे की गिरावट है। हालांकि, घरेलू मुद्रा ने जल्द ही नुकसान की भरपाई की और चार पैसे की बढ़त के साथ 95.40 प्रति डॉलर पर कारोबार करने लगा। रुपया मंगलवार को 26 पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.44 पर बंद हुआ था।ईद-ए-मिलाद के अवसर पर बुधवार को भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार बंद था। इस बीच, दुनिया की छह मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ 99.14 पर रहा। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 45.17 अंक टूटकर 77,422.70 अंक पर जबकि निफ्टी 6.40 अंक फिसलकर 24,202.45 अंक पर पहुंच गया।इसे भी पढ़ें: US Dollar के मुकाबले Rupee 3 पैसे सुधरकर 95.71 प्रति डॉलर के भाव पर बंदअंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट कच्चा तेल वायदा कारोबार में 0.41 प्रतिशत फिसलकर 87.48 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को शुद्ध रूप से 502.63 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:30:31 +0530</pubDate>
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<title>Stock Market Update 27 August 2026 | क्रूड ऑयल में नरमी से संभला शेयर बाज़ार, सेंसेक्स&#45;निफ्टी बढ़त पर खुले, DIIs ने की ₹6,400 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी</title>
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<description><![CDATA[ ग्लोबल बाजारों से मिले-जुले संकेतों और कच्चे तेल की घटती कीमतों के बीच 27 अगस्त, 2026 को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल में आई नरमी ने घरेलू मैक्रो माहौल को शॉर्ट-टर्म के लिए राहत दी है, जिसका सकारात्मक असर बाजार की शुरुआती चाल पर देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 103.82 अंक (0.13%) की बढ़त लेकर 77,576.76 पर खुला। वहीं, NSE निफ्टी 50 69.85 अंक चढ़कर 24,277.60 के स्तर पर खुला। (पिछली क्लोजिंग: सेंसेक्स 77,472.94 और निफ्टी 24,207.75)। ब्रॉडर मार्केट में भी खरीदारी देखने को मिली, जहाँ BSE स्मॉलकैप सेलेक्ट इंडेक्स 0.30% बढ़कर 9,291.46 पर कारोबार कर रहा था। इसे भी पढ़ें: Nepal Flood India Alert | नेपाल जलप्रलय की भारत में दस्तक! बिहार, यूपी और उत्तराखंड में हाई अलर्ट, गंडक बैराज के 36 गेट खोले गएसेंसेक्स में शामिल शेयरों में BEL, ICICI बैंक, इंडिगो, बजाज फिनसर्व और एक्सिस बैंक में बढ़त देखी गई, जिसमें BEL 1.01 प्रतिशत की बढ़त के साथ सबसे आगे रहा। दूसरी ओर, ITC, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा स्टील और अल्ट्राटेक सीमेंट में गिरावट रही, जिसमें ITC 0.65 प्रतिशत से ज़्यादा गिरा। इसे भी पढ़ें: Federal Reserve गवर्नर Lisa Cook बोलीं, ट्रंप के पास पद से हटाने का कोई कानूनी आधार नहींशुरुआती कारोबार में मार्केट का रुख सकारात्मक रहा; NSE पर 1,952 शेयरों में बढ़त और 1,537 शेयरों में गिरावट देखी गई। 155 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। एनरिच मनी के CEO पोनमुडी आर ने कहा, &quot;मार्केट के लिए जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम एक अहम फैक्टर बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रुक-रुक कर होने वाली रॉकेट और ड्रोन गतिविधियों के बावजूद होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को &#039;बहुत अच्छी तरह से काम करने वाला&#039; जलमार्ग बताया है। हालांकि कच्चे तेल की कम कीमतों के साथ एनर्जी सप्लाई का शॉर्ट-टर्म आउटलुक बेहतर हुआ है, लेकिन व्यापक जियोपॉलिटिकल स्थिति अभी भी अनसुलझी है। ऐसे में वेस्ट एशिया में होने वाली घटनाएं तेल की कीमतों, भारतीय रुपये और ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट के आउटलुक के लिए अहम बनी हुई हैं।&quot;गिफ्ट निफ्टी ने क्या संकेत दिया?निफ्टी 50 के लिए शुरुआती इंडिकेटर, गिफ्ट निफ्टी ने आज फ्लैट से नेगेटिव शुरुआत का संकेत दिया। यह पिछले क्लोजिंग लेवल 24,396 के मुकाबले 37 अंक गिरकर 24,359 पर खुला। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) ने खरीदारी जारी रखी और 25 अगस्त, 2026 को 502.63 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। इसी तरह, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DIIs) भी खरीदार बने रहे और उन्होंने 6,425.16 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।आज एशियाई मार्केटएनवीडिया (Nvidia) की लेटेस्ट अर्निंग्स रिपोर्ट के अनुमान से बेहतर रहने और महंगाई पर लेटेस्ट अपडेट के बाद अमेरिकी शेयरों के काफी हद तक स्थिर रहने के बीच एशियाई शेयरों में मिला-जुला कारोबार हुआ। रिपोर्ट लिखे जाने के समय जापान का निक्केई 225 (Nikkei 225) 140.84 अंक या 0.21 प्रतिशत बढ़कर 66,403 पर था। हालांकि, हांगकांग का हैंग सेंग (Hang Seng) 121.97 अंक या 0.48 प्रतिशत गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी (Kospi) 125.55 अंक या 1.87 प्रतिशत चढ़ा और शंघाई का SSE कम्पोजिट इंडेक्स 23.47 अंक या 0.60 प्रतिशत ऊपर था।  ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:30:31 +0530</pubDate>
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<title>Nirmala Sitharaman ने कनाडाई वित्तीय कंपनियों से भारत में FDI और निवेश बढ़ाने की अपील की</title>
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<description><![CDATA[ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सन लाइल फाइनेंशियल और कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड (सीपीपीआईबी) समेत कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके निवेश को बढ़ाने का आग्रह किया। टोरंटो में सन लाइफ फाइनेंशियल के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) केविन डी. स्ट्रेन के साथ द्विपक्षीय बैठक में सीतारमण ने बीमा क्षेत्र के उदारीकरण का उल्लेख किया। इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करना और सरकार का ‘2047 तक सभी के लिए बीमा’ का लक्ष्य शामिल है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जानकारी दी कि बैठक में भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, विस्तारित बाजार, व्यापक आर्थिक स्थिरता तथा तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल एवं भौतिक बुनियादी ढांचे पर चर्चा हुई, जो दीर्घकालिक निवेश के लिए महत्वपूर्ण अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने सन लाइफ के लिए बीमा, परिसंपत्ति प्रबंधन, वैकल्पिक निवेश और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के अवसरों को भी रेखांकित किया। इसमें ‘गिफ्ट आईएफएससी’ के माध्यम से अवसरों के साथ-साथ भारत की विकास गाथा में कनाडा के संस्थागत निवेशकों की अधिक भागीदारी भी शामिल है। सन लाइफ भारत में बीमा एवं कोष प्रबंधन के क्षेत्र में मौजूद है तथा इसके अलावा भी उसकी अन्य कारोबारी गतिविधियां हैं। एक अन्य बैठक में कैनाकोर्ड जेनुइटी के उपाध्यक्ष रॉड फिलिप्स तथा सीईओ डैन डेवियू ने कनाडा और भारत के बीच निवेश प्रवाह बढ़ाने की संभावनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने कैनाकोर्ड जेनुइटी को भारत के वृद्धि वाले क्षेत्रों में अवसर तलाशने तथा कनाडाई और वैश्विक पूंजी को भारतीय कारोबारों से जोड़ने में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अलग से दी जानकारी में लिखा कि बैठक में भारत में कैनाकोर्ड जेनुइटी की भागीदारी बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। इसमें भारतीय कंपनियों को वैश्विक पूंजी जुटाने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने तथा विदेशों में प्रौद्योगिकी तथा कारोबारों के अधिग्रहण में मदद करना शामिल है। कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड (सीपीपीआईबी) के अध्यक्ष एवं सीईओ जॉन ग्राहम तथा ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान (ओटीपीपी) के अध्यक्ष एवं सीईओ जो टेलर के साथ बैठक में सीतारमण ने उन्हें भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र तथा उभरते विकास के अवसरों में अपनी भागीदारी और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सीपीपीआईबी और ओटीपीपी के भारत में लगातार भरोसा जताने और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की सराहना की। इसमें एनआईआईएफ इंफ्रा फंड-द्वितीय में निवेश भी शामिल है। मंत्रालय ने साथ ही बताया कि बैठक में पारेषण, नवीकरणीय ऊर्जा, सड़कों, बंदरगाहों, शहरी बुनियादी ढांचे, डिजिटल बुनियादी ढांचे और डेटा केंद्रों में संस्थागत पूंजी के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने भारत में बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की बढ़ती संभावनाओं तथा निवेशक संरक्षण, नियामकीय विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी रेखांकित किया। उन्होंने गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से निजी ऋण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में नए अवसरों का भी उल्लेख किया। एक अन्य पेंशन फंड कंपनी ओएमईआरएस के अध्यक्ष एवं सीईओ ब्लेक हचेसन के साथ बैठक में वित्त मंत्री ने भारत के निवेश-अनुकूल नीतिगत माहौल, अधिक कर निश्चितता और जारी सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने फंड कंपनी को भारत में विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में नए अवसरों तथा साझेदारियों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया। मंत्रालय के अनुसार, बैठक में परिवहन, पारेषण, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक और रियल एस्टेट के क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा हुई। इसमें भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते मध्यम वर्ग और बुनियादी ढांचे की जरूरतों का लाभ उठाने पर जोर दिया गया। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:30:30 +0530</pubDate>
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<title>Goa EDC ने दर्ज किया 128 करोड़ का राजस्व, सीएम Pramod Sawant ने दी मुनाफे की जानकारी</title>
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<description><![CDATA[ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य के उद्यमिता परिवेश में आर्थिक विकास निगम (ईडीसी) की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में इसने करीब 128 करोड़ रुपये का राजस्व और 69 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया है। सरकार द्वारा संचालित ईडीसी गोवा में उद्यमिता एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। सावंत ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर ईडीसी लिमिटेड की 409वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करने की बुधवार रात जानकारी दी।इस बैठक में ‘टर्म लोन’ को मंजूरी देने सहित कई नीतिगत और वित्तीय फैसले लिए गए। उन्होंने लिखा, ‘‘ निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 में निगम के करीब 128 करोड़ रुपये का राजस्व और लगभग 69 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज करने के एकीकृत वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी। ’’
मुख्यमंत्री ने गोवा के उद्यमिता परिवेश में निरंतर योगदान के लिए ईडीसी के दल एवं अधिकारियों के प्रयासों की सराहना भी की।बैठक में ‘मुख्यमंत्री संशोधित ब्याज छूट योजना’ की भी समीक्षा की गई। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:30:30 +0530</pubDate>
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<title>Sensex 108 अंक टूटा, Nifty में भी शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट दर्ज</title>
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<description><![CDATA[ घरेलू शेयर बाजारों सेंसेक्स और निफ्टी में बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक अनिश्चितता से बाजार की धारणा प्रभावित हुई है। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 45.17 अंक टूटकर 77,422.70 अंक पर जबकि एनएसई निफ्टी 6.40 अंक फिसलकर 24,202.45 अंक पर आ गया।इसे भी पढ़ें: Stock Market Update 27 August 2026 | क्रूड ऑयल में नरमी से संभला शेयर बाज़ार, सेंसेक्स-निफ्टी बढ़त पर खुले, DIIs ने की ₹6,400 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारीथोड़ी ही देर में सेंसेक्स 108.80 अंक की गिरावट के साथ 77,368.68 अंक पर और निफ्टी 26.15 अंक टूटकर 24,189.70 अंक पर कारोबार करने लगा। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर सबसे अधिक गिरावट में रहे। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक, टेक महिंद्रा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और बजाज फाइनेंस के शेयर में बढ़त दर्ज की गई।एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225 और चीन का एसएसई कम्पोजिट बढ़त में रहे जबकि हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट में कारोबार कर रहा है। अमेरिकी बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट कच्चा तेल का भाव वायदा कारोबार में 0.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 87.45 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।इसे भी पढ़ें: Market Recovery: सेंसेक्स-निफ्टी में आखिरी घंटे की जबरदस्त खरीदारी, IT और Pharma शेयर्स में तगड़ी तेजीशेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 502.63 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। सेंसेक्स बुधवार को 183.15 अंक और निफ्टी 126.80 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ था। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:30:30 +0530</pubDate>
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<title>NABARD और NaBFID ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स के वित्तपोषण के लिए मिलाया हाथ</title>
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<description><![CDATA[ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण विकास बैंक (नैबफिड) ने ग्रामीण क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण में सहयोग मजबूत करने के लिए एक प्रारंभिक समझौता किया है। दोनों संस्थानों ने बृहस्पतिवार को जारी संयुक्त बयान में कहा कि समझौता ज्ञापन (एमओयू) संयुक्त वित्तपोषण, ज्ञान साझा करने और वित्तपोषण के नए समाधान विकसित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। इसका ध्यान ऐसी परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक एवं प्रतिस्पर्धी दरों पर वित्त की उपलब्धता बढ़ाने पर है जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे और मूल्य शृंखलाओं को मजबूत कर सकती हैं।नाबार्ड के चेयरमैन शाजी कृष्णन वी. और नैबफिड के प्रबंध निदेशक राजकिरण राय जी. ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं, कृषि-मूल्य शृंखलाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों से मजबूत जुड़ाव रखने वाले बुनियादी ढांचे को शामिल करने की बात कही गई है। बयान में कहा गया कि प्रमुख क्षेत्रों में जल एवं स्वच्छता, सिंचाई, फसल कटाई के बाद भंडारण और ‘कोल्ड-चेन’ सुविधाएं, टर्मिनल बाजार, ग्रामीण सड़कें और पुल, भंडारण तथा ‘कंप्रेस्ड बायोगैस’ शामिल हैं।ये क्षेत्र ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण के अनुरूप मजबूत और भविष्य के लिए तैयार ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। नाबार्ड के चेयरमैन शाजी कृष्णन वी. ने कहा, ‘‘यह सहयोग ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटने और ग्रामीण समृद्धि को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, जो एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकता बनी हुई है। यह एमओयू एक अच्छी शुरुआत है और हम इस बड़े लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करने को उत्सुक हैं।’’
नैबफिड के प्रबंध निदेशक राजकिरण राय जी. ने साझेदारी पर कहा कि यह दोनों संस्थानों के बीच स्वाभाविक तालमेल को दर्शाता है।उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और ‘कोल्ड-चेन’ संपर्क जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और वित्तपोषण योग्य परियोजनाएं तैयार करने का वास्तविक अवसर है। इससे किसानों की आय बढ़ाने और भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सार्थक योगदान दिया जा सकता है। बयान के अनुसार, इस साझेदारी का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे और संबद्ध मूल्य शृंखलाओं के लिए दीर्घकालिक वित्त की उपलब्धता बढ़ाना, व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को समर्थन देना, संपर्क एवं बाजार पहुंच में सुधार करना तथा ग्रामीण आय बढ़ाने में योगदान देना है।इसमें कहा गया कि अपनी-अपनी क्षमताओं को एक साथ लाकर नाबार्ड और नैबफिड सतत ग्रामीण विकास को समर्थन देने तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को कम करने में योगदान देने का लक्ष्य रखते हैं। ]]></description>
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<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 04:30:29 +0530</pubDate>
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